Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy 2026

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA एस.जी.-डी.एxलxx.G-अID.H-0xx4x1 12026-277680 SG-DLxx-ExG-0ID4E1x1x2x0 26-277680 असाधारण EXTRAORDINARY प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 330] दिल्ली, बुधवार, नवम्ब र 4, 2026/कार्तिक 13, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. स.ं 275 No. 330] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2026/KARTIKA 13, 1948 [N. C. T. D. No. 275 शहरी विकास विभाग अधिसूचना दिल्ली, 4 नवम्‍बर,‍2026 ई-फाइल सं. 405945/2026/1266.—माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद् द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर् ड (र्ीयूएसआईबी) अधधननयम, 2010 (2010 का दिल्ली अधधननयम 07) की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्तड "दिल्ली स्लम तथा झुग्र्ी-झोपडी पुनस्थाडपन एव ं पुनवाडस नीनत, 2026" के संबंध में दिनांक 13.08.2026 को आयोजजत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर् ड की 37वी ं बोर् डबैठक में ललए र्ए ननर्यड , जजसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रत्रमंर्ल द्वारा दिनांक

29.09.2026 के मंत्रत्रमंर्ल ननर्यड संख्या 3387 के तहत अनुमोदित ककया र्या है, के अनुसार उक्त नीनत को अधधसूधित करते हैं। ‍‍‍‍दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर् ड(र्ीयूएसआईबी) अधधननयम, 2010 के अंतर्तड इस संबंध में जारी दिशा- ननिेशों/नीनतयों से‍सम्बजधधत‍समस्त पूववड ती‍अधधसूिनाओं/आिेशों के‍अधधक्रमर्‍में‍उक्त नीनत, इस अधधसूिना की नतधथ से प्रभावी होर्ी| 8436 DG/2026 (1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार‍एतद्‍द्वारा दिल्ली स्लम‍तथा‍झुग्र्ी-झोपडी पुन:स्थापन एव ंपुनवाडस‍नीनत, 2026‍को अधधसूधित करते हैं। दिल्ली स्लम तथा झुग्गी-झोपडी पुन:स्थापन एिं पुनिाास नीतत, 2026

1. प्रस्तािना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र‍दिल्ली, जो‍अपनी तीव्र शहरीकरर् और र्नतशील आधथकड ववकास के ललए जानी‍जाती है,‍अपनी‍शहरी र्रीबों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर् ड िुनौनतयों का सामना कर रही है।‍झुग्र्ी‍झोपडी‍बजस्तयों‍(जेजे‍बजस्तयों)‍के‍रूप‍में‍प्राय:‍संिलभतड ‍स्लम‍समूह‍जजसमें‍लर्भर्‍ 675‍जेज‍े बजस्तयां‍हैं,‍का‍अजस्तत्व‍एक‍र्ंभीर‍धितं ा‍का‍ववषय‍बन‍र्या‍है, इन‍समुिायों‍के‍जीवन स्तर में सुधार के ललए सरकार की प्रनतबद्धता के बावजूि, वपछले पुनवाडस प्रयासों के पररर्ाम‍ मामूली‍ पररर्ाम‍लमले हैं।‍यह‍शहरी‍र्रीबों‍के‍सामने‍आने‍वाले‍आवास‍संकट के प्रभावी समाधान में ननदहत जदटलताओं को उजार्र करता है। दिल्ली में स्लम‍बजस्तयों‍के‍उभरने के अनेक कारक हैं, जजनमें ककफायती आवास की कमी तथा रोजर्ार‍के‍ अवसर की तलाश में आने वाले प्रवालसयों की बढ़ती संख्या शालमल है। इन जेजे‍बजस्तयों के ननवासी वाहन िलाना, सामान बेिना और घरेलू काय ड जैस े महत्वपर्ू ड आधथकड ‍र्नतववधधयों में लर्े हैं, जजससे स्थानीय अथव्ड यवस्था में उनका महत्वपूर् ड योर्िान होता है।‍तथावप, इन समुिायों के रहने का स्थान तथा वातावरर् प्रायः रहने योग्य नहीं होता और अस्वच्छ होता है, जजससे‍ये न केवल‍ननवालसयों‍के‍ललए‍बजल्क‍आसपास‍ के‍पडोलसयों‍के‍ललए‍भी‍स्वास््य‍जोखिम‍उत्पधन‍करते‍हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ऐसी िुनौनतयों से ननपटने के ललए 'दिल्ली‍स्लम तथा‍जेजे‍पुनवाडस‍ एव ं पुन:स्थापन नीनत, 2026' नामक एक नई नीनत लाने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। इस नीनत का उद्िेश्य सावजड ननक भूलम पर जस्थत स्लम के‍ललए‍अधधमानत:‍यथास्थान पुनवाडस हेत ु एक सरल और पारिशी रूपरेिा सजृ जत करना है।‍भूलम को एक संसाधन के रूप में उपयोर् करके, सरकार सावजड ननक-ननजी भार्ीिारी के माध्यम से ननजी ननवेश पर भी ध्यान‍केजधित‍करने‍का प्रयोजन‍रिती‍है, जजससे ववकास प्रयासों को र्नत लमल सके। यह नीनत‍इस‍बात‍को सुननजश्ित करत ेहुए कक इन भूलमयों का उपयोर् ककफायती आवास और आवश्यक सुववधाओं के सजृ न के ललए सवोत्तम तरीके से ककया जाए,‍अनतक्रमर् की र्ई सरकारी भूलमयों के अधधकतम‍रूप‍से‍यथासंभव‍रूप‍में पुनप्राडजतत को प्राथलमकता िेर्ी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 इस‍नीनत‍का‍उद्िेश्य‍जेजे‍ननवालसयों‍को‍मूलभूत‍सुववधाओं‍से‍युक्त‍पक्के‍घर‍उपलब्ध‍कराने‍को‍ सुननजश्ित‍करना‍है, ताकक‍व‍े एक‍स्वच्छ, स्वस्थ‍और‍सम्मानजनक‍जीवन-शैली‍जी‍सकें। इन‍समुिायों‍ के‍सामने‍आने‍वाली‍सामाजजक-आधथकड ‍और‍पयाडवरर्ीय‍िुनौनतयों‍का‍समाधान‍करके, सरकार,‍दिल्ली‍ के‍शहरी‍पररदृश्य‍को‍बिलने‍का‍लक्ष्य‍रिती‍है, जजसस‍े अधधक‍समावेशी‍और‍‍सतत‍भववष्ट्य‍का‍ मार्‍ड प्रशस्त‍हो‍सके।‍शहरी‍र्रीबों‍के‍पुनवाडस‍की‍यह‍प्रनतबद्धता‍सामाजजक‍समानता‍और‍शहरी‍ ववकास‍के‍एक‍व्यापक‍दृजष्ट्टकोर्‍को‍िशाडती‍है, जो‍यह‍सुननजश्ित‍करती‍है‍कक‍सभी‍नार्ररकों‍के‍ अधधकारों‍और‍आकांक्षाओं‍को‍माधयता‍लमले‍तथा‍उधहें‍पूरा‍ककया‍जाए।

2. पररभाषाएँ एिं संक्षेपण

2.1 पररभाषाएं i. "वैकजल्पक आवास" एक ऐसी एकल आवासीय इकाई है या ककसी सुपर‍स्रक्िर‍बहुमंजजला इमारत में जस्थत एक ऐसी‍इकाई‍है ,जो हर मौसम में रहने योग्य हो‍और‍जजसका धयूनतम कारपेट‍एररया 25 वर् ड मीटर हो और जजसमें शौिालय, पानी, त्रबजली आदि जैसी पयाडतत मलू भूत नार्ररक तथा‍ अवसंरिना सेवाएं उपलब्ध हों। ii. "अपीलीय प्राधधकारी" नोर्ल एजेंसी/भूलम-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा र्दठत एक प्राधधकारी होर्ा, जजसका उद्िेश्य जेजे ननवालसयों के पुनवाडस और पुन:स्थापन के ललए वैकजल्पक आवास के आवंटन हेत ुपात्रता ननधाडरर् से संबंधधत लशकायतों का ननवारर् करना होर्ा। iii. “प्राधधकरर्” का तात्पय ड दिल्ली ववकास अधधननयम, 1957 में यथा‍ पररभावषत दिल्ली ववकास प्राधधकरर् से है। iv. "लाभाथी" ‍का तात्पय‍ड िंर् 5.1 के अनुसार पात्र झुग्र्ी ननवासी से है। v. "लाभाथी‍पररवार" (तत्पश्िात पररवार‍के‍रूप‍में‍संिलभतड ) में सवेक्षर्/संयुक्त सवेक्षर् के समय झुग्र्ी में रहने वाले पनत, पत्नी, अवववादहत पुत्र और/या अवववादहत पुत्रत्रयााँ शालमल होंर्े। पररवार के पास भारत के ककसी भी भार् में‍या‍तो अपने नाम पर या अपने पररवार के ककसी भी सिस्य के नाम पर कोई पक्का मकान (हर मौसम में रहने योग्य आवास‍इकाई) नहीं होना िादहए। vi. “बोर्‍ड का तात्पय‍ड र्ीयूएसआईबी अधधननयम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्तड र्दठत‍ दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर् ड (र्ीयूएसआईबी) से है। vii. “कारपेट एररया” अपाटडमेंट का शुद्ध उपयोर् योग्य फश ड क्षेत्र है, जजसमें बाहरी िीवारों से ढका क्षेत्र, सववसड शाफ्ट के नीि े का क्षत्रे , ववशेष बालकनी या बरामिा क्षेत्र और ववशेष िुली छत का क्षेत्र शालमल4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] नही ं है, लेककन‍इसमें अपाटडमेंट की आंतररक ववभाजन िीवारों से ढका क्षेत्र शालमल है। स्पष्ट्टीकरर्:

इस पररभाषा के प्रयोजन के ललए, अलभव्यजक्त‍“ववशेष बालकनी या बरामिा क्षेत्र” का तात्पय डबालकनी या बरामिे के उस क्षेत्र से है, जो‍यथाजस्थनत अपाटडमेंट के शुद्ध उपयोर् योग्य फश ड क्षेत्र से जुडा हुआ है और जजसका‍उपयोर्‍केवल‍आवंटन-प्राततकताड‍ही कर सकता है;‍तथा‍“ववशेष िुली छत क्षेत्र” का‍तात्पय ड िुली छत के उस क्षेत्र से है, जो अपाटडमेंट के‍शुद्ध‍ उपयोर् योग्य फश ड क्षेत्र से जुडा हुआ है और जजसका उपयोर् केवल आवंटन-प्राततकताड‍ही कर सकता है। viii. “दिल्ली” का तात्पय ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र‍दिल्ली‍से‍है;

ix. “ववकासकताड” का तात्पय डजे.जे. बस्ती के पुनववकड ास के उद्िेश्य से ियननत एकल‍संस्था या संस्थाओं के संघ से है। x. “सरकार” का तात्पय‍ड अनुच्छेि 239 के अंतर्तड ‍राष्ट्रपनत द्वारा ननयुक्त और सवं वधान के अनुच्छेि 239कक के अंतर्तड ‍ननदिडष्ट्ट‍राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र‍दिल्ली के उपराज्यपाल से है;

xi. ककसी भी जेजे बस्ती के संबंध में "सुधार" का‍तात्पयड र्ीयूएसआईबी अधधननयम, 2010 की धारा 11 के अंतर्तड ‍यथा‍उपबंधधत सुधार की र्नतववधध से‍है; xii. “झुग्र्ी” का तात्पय ड ककसी भी सामग्री से बनी, िाहे वह अस्थायी हो या पक्की, ऐसी संरिना से है जजसमें ननम्नललखित ववशेषताएं हों,अथाडत- (क) इसका ननमाडर् आवासीय प्रयोजन के ललए ककया र्या‍हो;

(ि) इसका स्थान दिल्ली मास्टर तलान के भूलम उपयोर् के अनुरूप न‍हो; (र्) यह अधधकार क्षेत्र रिने वाले स्थानीय प्राधधकरर् द्वारा ववधधवत‍रूप‍स े प्राधधकृत‍न‍हो ; और (घ) इसे बोर् ड द्वारा अधधसूिना के माध्यम से घोवषत की र्ई एक जेज े बस्ती में शालमल ककया र्या हो;

xiii. “झुग्र्ी झोपडी बस्ती” का तात्पय ड झुजग्र्यों के ककसी भी‍ऐस े समूह से है जजसे बोर् ड ननम्नललखित कारकों के अनुसरर्‍में अधधसूिना द्वारा झुग्र्ी झोपडी बस्ती‍के‍रूप‍में घोवषत कर सकता है, अथाडत:् (क) झुजग्र्यों का यह समूह मानव ननवास के ललए अनुपयक्ु त है;

(ि) जजरड अवस्था, अत्यधधक भीडभाड, झुजग्र्यों की िोषपूर् ड व्यवस्था और डर्जाइन, र्ललयों की संकीर्तड ा या िोषपूर् डव्यवस्था, वेंदटलेशन, प्रकाश या स्वच्छता सुववधाओं की कमी, या इन कारकों के ककसी भी संयोजन के कारर्, यह सुरक्षा, स्वास््य या स्वच्छता के ललए हाननकारक है; और[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (र्) ‍दिनांक‍1 जनवरी, 2025 को इसमें कम से कम पिास पररवार ननवास कर रहे थे:

बशते कक बोर् ड आिेश द्वारा आस-पास के क्षेत्रों में‍फैली हुई ककसी भी झुग्र्ी या झुजग्र्यों को ककसी भी जेजे बस्ती से जोड सकता है और ऐसी झुग्र्ी या झुजग्र्यों को ऐसी जेजे बस्ती का दहस्सा माना जाएर्ा; xiv. "भूलम" में भूलम से उत्पधन होने वाले लाभ, प्ृ वी स े जडु ी वस्तुएं या प्ृ वी स े जुडी ककसी भी वस्तु स े स्थायी रूप से जुडी वस्तुएं और ककसी भी सडक पर कानून द्वारा सजृ जत अधधकार शालमल हैं;

xv. “उपराज्यपाल” का तात्पय ड संववधान के अनुच्छेि 239 के अंतर्तड राष्ट्रपनत द्वारा ननयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली‍के उपराज्यपाल से है; xvi. “स्थानीय प्राधधकरर्” में दिल्ली ववकास प्राधधकरर् (र्ीर्ीए), दिल्ली नर्र ननर्म (एमसीर्ी), नई दिल्ली नर्र पररषि (एनर्ीएमसी), दिल्ली छावनी बोर् ड और स्थानीय प्राधधकरर् के कायों का ननवहड न करने वाला कोई अधय प्राधधकरर् शालमल है;

xvii. “मास्टर तलान” का तात्पय डदिल्ली ववकास अधधननयम, 1957 (1957 का 61) के अंतर्तड तैयार दिल्ली मास्टर तलान से है; xviii. “शासकीय‍राजपत्र” का तात्पय ड दिल्ली के‍शासकीय राजपत्र से है; xix. “पुनववकड ास” का तात्पय ड उस क्षेत्र के पुनववकड ास की र्नतववधध से है जहा ं र्ीयूएसआईबी अधधननयम, 2010 की धारा 12 के‍प्रावधानों‍के‍अनुसरर्‍में जेजे बस्ती जस्थत है;

xx. “ववननयम” का तात्पय ड र्ीयूएसआईबी अधधननयम, 2010 के अंतर्तड सरकार के‍अनुमोिन से बोर् ड द्वारा‍शासकीय राजपत्र में अधधसूिना द्वारा बनाए र्ए ववननयम से है; xxi. “ननयम” का तात्पय‍ड र्ीयूएसआईबी अधधननयम, 2010 के अंतर्तड सरकार द्वारा‍शासकीय‍राजपत्र में अधधसूिना द्वारा बनाए र्ए ननयम से है। xxii. "योजना क्षेत्र" का तात्पय डउस क्षेत्र से है जजसे प्रस्ताववत झुग्र्ी पुनवाडस योजना (एसआरएस) के अंतर्तड ‍ पुनववकड ास/पुनवाडस और लाभकारी प्रयोजन के ललए ननधाडररत ककया र्या है। xxiii. "स्लम" और "स्लम क्षेत्र" का वही अथड होर्ा जो स्लम क्षेत्र (सुधार और ननकासी) अधधननयम, 1956 (1956 का 96) के अंतर्तड ‍उधहें‍ननदिडष्ट्ट‍ककया र्या है;

xxiv. "हस्तांतरर्ीय ववकास अधधकार" (टीर्ीआर) का तात्पय ड मास्टर तलान द्वारा यथा‍अनुमत ववलशष्ट्ट स्थलों पर अप्रयुक्त ववकास अधधकारों के बिले‍में‍उपबंधधत हस्तांतरर्ीय ववकास अधधकारों से है।6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] टीर्ीआर,‍दिल्ली मास्टर तलान के अंतर्तड समय-समय पर अधधसूधित या‍एमओएियूए द्वारा अनुमोदित ककसी ववशेष प्रावधान/अपवाि‍के‍अंतर्तड ‍तैयार‍ववननयमों द्वारा शालसत होंर्े। xxv. "रांजजट आवास" का तात्पय ड स्लम‍ पुनवाडस पररयोजनाओं के कायाडधवयन के िौरान पात्र जेजे‍ ननवालसयों‍को उपलब्ध कराए र्ए अस्थायी आवासीय आवास से है। यह ननलमतड लशववरों, ककराए के आवासों या अधय अंतररम व्यवस्थाओं के रूप में हो सकता है, और इसका उद्िेश्य स्थायी आवास आवंदटत होने तक सुरक्षक्षत, स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन जस्थनतयों को सुननजश्ित करना है। xxvi. ‍"मुख्य अवसंरिना" का‍तात्पय‍ड उच्ि कोदट की अवसंरिना से‍है जजसका प्राथलमक उद्िेश्य ववलभधन ववकास पररयोजनाओं के बीि साझा ककए जाने वाले 'कैिमेंट' क्षेत्रों को सेवाए ं प्रिान करना है, और यह आमतौर पर स्थानीय सरकारों द्वारा‍ उपबंधधत की जाती है। इसमें जल आपूनत,ड जल ननकासी, सीवरेज/सेतटेज, सडकें, स्रीटलाइट, त्रबजली आदि जैसी मुख्य अवसंरिनाओं का ववकास भी‍शालमल है।

2.2 संक्षक्षप्त रूप संक्षक्षप्त रूप विस्ततृ रूप जेजे झुग्र्ी झोपडी र्ीसीआर ववकास ननयंत्रर् ववननयम र्ीर्ीए दिल्ली ववकास प्राधधकरर् र्ीयूएसआईबी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर् ड ईर्ीसी पात्रता ननधाडरर् सलमनत आईएस भारतीय मानक एलबीजेर् लुदटयंस बंर्लो जोन एमसीर्ी दिल्ली नर्र ननर्म एमपीर्ी दिल्ली मास्टर तलान पीपीपी सावजड ननक-ननजी भार्ीिारी आरईआरए ररयल‍एस्टेट (ववननयमन और ववकास) अधधननयम, 2016 एसआरएस स्लम पुनवाडस योजना टीर्ीआर हस्तांतरर्ीय ववकास अधधकार[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7

3. नीततगत ससदिातं यह नीनत ननम्नललखित लसद्धांतों पर आधाररत है: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यह मानती है कक जजन बजस्तयों में जेज े बजस्तयां मौजूि हैं, उनका आवासीय पररवेश एव ं वातावरर् प्रायः रहने योग्य नही ं होता तथा ननवालसयों के साथसाथ-‍ आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोर्ों अथाडत‍िोनों‍के ललए भी अनुपयुक्त एव ं अस्वास््यकर होता है। अतः, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जेजे ननवालसयों को स्वच्छ, स्वस्थ और र्ररमापूर् ड जीवन शैली सुननजश्ित करने के ललए पक्के घर उपलब्ध कराने और साथ ही भववष्ट्य में आवास के उद्िेश्य से भूलम उपलब्ध करान े के ललए इस नीनत को प्रस्तुत‍करने‍और‍उसे‍लार्ू करने‍का‍ध्येय‍रिती है। भूलम को एक संसाधन के रूप में अधधमानतः‍उपयोर् हेतु‍सरकारी एजेंलसयों, भू-स्वालमत्व एजेंलसयों और सावजड ननक-ननजी भार्ीिारी के हस्तक्षेप के माध्यम स‍े या‍तो‍यथास्थान या‍अधयथा सावजड ननक भूलम पर स्लम पुनवाडस के ललए एक सरल और पारिशी नीनतर्त रूपरेिा‍तैयार‍करना। उपयुक्त सावजड ननक-ननजी भार्ीिारी के माध्यम से ननजी ननवेश को आकवषतड करना और ववकास को व्यापक स्तर पर ववस्ताररत करना। सरकारी भूलम पर हुए अनतक्रमर् को यथासंभव पुनः प्रातत करना और उसका सवोत्तम उपयोर् करके अधधक से अधधक ककफायती आवास/सुववधाओं का ननमाडर् करना।

4. नोडल एजेंसी i. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर् ड (र्ीयूएसआईबी) दिल्ली सरकार और उसके ववभार्ों/एजेंलसयों, र्ीयूएसआईबी तथा एमसीर्ी से संबंधधत भूलम के संबंध में जेजे बजस्तयों के पुनवाडस/पुनःस्थापन के ललए नोर्ल एजेंसी होर्ी। ii. र्ीर्ीए,‍केंिीय सरकार और उसके ववभार्ों/एजेंलसयों से संबंधधत भूलम के संबंध में ‍जेजे‍बजस्तयों के पुनवाडस/ पुनःस्थापन‍के ललए‍दिल्ली ववकास प्राधधकरर् (र्ीर्ीए)‍नोर्ल एजेंसी होर्ी। iii. दिल्ली में जस्थत व े सभी भू-स्वालमत्व एजेंलसयां जजनके पास अपनी भूलम‍पर‍जेज े बजस्तयां हैं, इस नीनत के अनुसार पुनवाडस/पुनःस्थापन का काय ड स्वयं कर सकती हैं या संबंधधत नोर्ल एजेंसी को यह‍ काय‍ड सौंप सकती हैं। भू-स्वालमत्व एजेंलसयां अपनी भूलम पर जस्थत जेज े बजस्तयों की सूिी तैयार करेंर्ी और पुनववकड ास योजना सदहत यह सूिी संबंधधत नोर्ल एजेंसी के साथ साझा करेंर्ी।8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] iv. र्ीयूएसआईबी, र्ीर्ीए के परामश ड से दिल्ली की सभी जेजे बजस्तयों के पुनवाडस के ललए एक व्यापक योजना तैयार करेर्ा। v. पात्रता ननधाडरर् सलमनत (ईर्ीसी) का र्ठन नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा ककया जाएर्ा। vi. यदि भू-स्वालमत्व एजेंसी स्वयं पुनवाडस/पुनःस्थापन का काय ड करती है, तो भू-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा र्दठत ईर्ीसी द्वारा जेजे‍ननवासी की पात्रता का ननधाडरर् ककया जाएर्ा। यदि भू-स्वालमत्व एजेंसी पुनवाडस/पुनःस्थापन का काय ड नोर्ल एजेंसी को सौंपती है, तो पात्रता का ननधाडरर् नोर्ल एजेंसी द्वारा र्दठत ईर्ीसी द्वारा ककया जाएर्ा। vii. भ- ू स्वालमत्व एजेंलसयां, जेज े बजस्तयों के ननवालसयों के पुनवाडस/पुनःस्थापन के िौरान, इस नीनत और ककसी भी लार्ू अधधननयम/ननयम/ववननयम/उपववधध/मानिंर्ों का पालन करेंर्ी।

5. / पुनिाास पुनःस्थापन हेतु मानिंड भाग क - पात्र झुग्गी झोपडी (जेजे) तनिासी

5.1 पात्रता मानिंड व्यजक्तर्त‍झुजग्र्यााँ‍जो‍दिनांक‍01.01.2025 स‍े पहले‍अजस्तत्व‍में‍थीं‍और‍वे‍दिनांक‍01.01.2025 ‍ से‍पूव‍ड जेज‍े बजस्तयों‍में‍शालमल‍हो‍र्ईं‍थी‍तथा‍जजनके ननवालसयों के पास नीनत में यथा‍उपबंधधत‍वैध िस्तावेजी प्रमार् मौजूि हैं, को‍तब तक ध्वस्त नही ं ककया जाएर्ा जब तक कक जेजे‍ननवालसयों को कोई वैकजल्पक आवास आवंदटत नहीं ककया जाता, बशते कक‍वे‍ननम्नललखित सभी शतें पूरी करते‍हों:

i. जेज े ननवासी भारत का नार्ररक होना िादहए‍तथा उसकी आयु 18 वष ड स े कम नहीं होनी िादहए; ii. जेज े ननवासी केवल एक ही आवासीय इकाई का हकिार होर्ा, भले ही वह एक स े अधधक झुजग्र्यों में रह रहा हो; iii. एक पररवार को केवल एक ही आवास इकाई आवंदटत की जाएर्ी, भले ही पररवार का कोई सिस्य अलर् झुग्र्ी में रहता हो और उस सिस्य के पास दिनांक 01.01.2025 स े पहले जारी ककया र्या अलर् राशन कार् ड या त्रबजली कनेक्शन न हो। यदि अलर् झुग्र्ी में रहन े वाले उसी पररवार के ककसी सिस्य के पास दिनांक 01.01.2025 से पहले जारी ककया र्या अलर् राशन कार् डया त्रबजली कनेक्शन है, तो वह सिस्य अलर् आवास इकाई का हकिार होर्ा। iv. पनत-पत्नी के मामले में आवंटन संयुक्त नाम से ककया जाएर्ा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 v. जेज े ननवासी का नाम कम से कम दिनांक 01.01.2025 स े पहले की एक मतिाता सूिी में तथा सवेक्षर्/संयुक्त सवेक्षर् के वष ड में भी प्रिलशतड ‍ककया‍जाएर्ा। vi. नोर्ल एजेंसी और/या भू-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा आयोजजत सवेक्षर्/संयुक्त सवेक्षर् ररपोटड में जेज े ननवासी का नाम प्रिलशतड ‍ककया‍जाएर्ा। vii. जेजे‍ननवासी और उनके पररवार के सभी सिस्यों का आधार कार् ड के माध्यम से बायोमेदरक प्रमार्ीकरर् ककया जाएर्ा। viii. उपरोक्त त्रबिं ु 5.1(v) के अनतररक्त, जेजे ननवासी के पास दिनांक 01.01.2025 स े पहले जारी ककए र्ए 10 वैध िस्तावेजों (पात्रता ननधाडरर् के समय) में से कोई एक होना िादहए जैसा कक बाि के त्रबिं ओु ं में यथा‍उपबंधधत‍है। ix. प्रधान मंत्री आवास योजना 2.0 के दिशाननिेशों के अनुसार, जेजे ननवासी के पास भारत के ककसी भी दहस्से में या‍तो‍अपने नाम पर या अपने पररवार के ककसी भी सिस्य के नाम पर कोई पक्का मकान (हर मौसम में रहने योग्य आवासीय इकाई) नही ं होना िादहए। x. यदि झुग्र्ी का उपयोर् ववशेष रूप से वाखर्जज्यक उद्िेश्य के ललए ककया जाता है तो कोई भी आवासीय इकाई आवंदटत नहीं की जाएर्ी। xi. यदि झुग्र्ी का उपयोर् आवासीय तथा वाखर्जज्यक िोनों उद्िेश्यों के ललए ककया जा रहा है, तो अधय पात्रता मानिंर्ों को पूरा करने‍के‍अधीन,‍जेजे‍ननवासी को एक आवास इकाई के आवंटन हेतु‍ वविार ककया जा सकता है। यदि उसी जेज े ननवासी द्वारा झुग्र्ी का भूतल वाखर्जज्यक उद्िेश्यों के ललए और ऊपरी मंजजल/मंजजलें आवासीय उद्िेश्यों के ललए उपयोर् की जा रही हैं, तो नीनत में यथा‍उजल्लखित िस्तावेजों को प्रस्तुत करने के‍अधीन जेजे ननवासी केवल एक आवास इकाई के ललए ही हकिार होर्ा। xii. यदि अलर्-अलर् पररवार ऊपरी मंजजलों पर रह रहे हैं और सभी पात्रता मानिंर्ों को पूरा करते हैं, तो उधहें अलर्-अलर् आवास इकाइयों के आवंटन हेत‍ु वविार ककया जाएर्ा। यदि एक ही पररवार के सिस्य/सिस्यों‍द्वारा‍ऊपरी मंजजल/मंजजलों‍पर‍ननवास‍ककया‍जा‍रहा‍है तथा‍ ऐसे पररवार के सिस्य/सिस्यों के पास दिनांक‍01.01.2025 से पहले जारी ककए र्ए अलर् राशन कार्/ड कार्ों या त्रबजली कनेक्शन/कनेक्शनों नहीं है/हैं, तो पररवार को केवल एक आवास इकाई आवंदटत की जाएर्ी। हालांकक, यदि ककसी पररवार के सिस्य के पास दिनांक 01.01.2025 से पहले जारी ककया र्या अलर् राशन कार् डया त्रबजली कनेक्शन है, तो उस पररवार के सिस्य को अलर् आवास इकाई आवंदटत की जाएर्ी। स्पष्ट्टता के ललए, दृष्ट्टांत/ उिाहरर् अनुलग्नक‍रूप‍में‍लार्ू होंर्े।10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] xiii. कोई भी ननयलमत सेवारत या सेवाननवत्तृ सरकारी कमिड ारी (केंि/राज्य) वैकजल्पक आवास के आवंटन के ललए पात्र नहीं होर्ा। xiv. जेज े ननवासी आवास इकाई के आवंटन का अधधकार के रूप में िावा नहीं कर सकता है।

5.2 आिश्यक िस्तािेजी प्रमाण उपरोक्त त्रबिं ु 5.1(viii) में पररकजल्पत के‍ अनुसार, झुग्र्ी में रहने वाले जेजे ननवासी के पास दिनांक‍

01.01.2025 से पहले जारी ककए र्ए और पात्रता ननधाडरर् के समय उसी पते पर वैध ननम्नललखित िस्तावेजों में से कोई एक होना िादहए ताकक वह आवास इकाई के आवंटन के प्रयोजन के ललए पात्र हो सके: i. फोटो सदहत राशन कार्;ड ii. त्रबजली का त्रबल;

iii. ड्राइववर्ं लाइसेंस; iv. पासपोटड; v. सावजड ननक क्षेत्र के बकैं ों/र्ाकघरों द्वारा जारी की र्ई फोटोयुक्त पासबुक; vi. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सक्षम प्राधधकारी द्वारा जारी अनुसूधित जानत/अनुसूधित जनजानत/अधय वपछडा वर् ड का प्रमार् पत्र;

vii. सक्षम प्राधधकारी द्वारा जारी फोटो सदहत शारीररक रूप से अक्षम होने का प्रमार् पत्र; viii. ककसी सरकारी ववद्यालय/संस्थान द्वारा जारी ककया र्या फोटो यक्ु त पहिान पत्र या ककसी सरकारी ववद्यालय/संस्थान के प्रधानािाय ड द्वारा जारी ककया र्या फोटो युक्त प्रमार् पत्र जजसमें यह उल्लेि ककया‍र्या‍हो कक संयुक्त सवेक्षर् के अनुसार झुग्र्ी में रहन े वाले‍जेजे‍ननवासी के पररवार का सिस्य उस ववद्यालय/संस्थान का ववद्याथी‍था/थी। ix. वद्ृ धावस्था पेंशन‍या ववधवा पेंशन या दिव्यांर्जन/अक्षमजन‍पेंशन जैस ेफोटो युक्त पेंशन संबंधी िस्तावेज/आिेश। x. फोटो सदहत स्वास््य बीमा योजना स्माटड कार् ड (श्रम मंत्रालय की योजना)।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11

5.3 ववधवा/ववधुर के मामले में आवंटन एक ही के‍नाम पर ककया जाएर्ा। हालांकक, यदि संयुक्त सवेक्षर् के बाि जेजे ननवासी की मत्ृ यु हो जाती है, तो संयुक्त सवेक्षर् ररपोटड के अनुसार उस झुग्र्ी में वास्तव में ननवास कर रहे कानूनी उत्तराधधकारी(उत्तराधधकाररओं) को‍ मतृ क जेजे ननवासी के पररवार की कदठनाइयों को िरू करन े के ललए इस योजना के अंतर्तड ‍लाभ प्रातत करने के ललए वविार ककया जाएर्ा, बशते कक मतृ क जजे े ननवासी नीनत के अनुसार पात्र हो।

5.4 यदि लाभाथी पररवार में कोई दिव्यांर्जन‍शालमल है, तो ऐस ेमामलों में भूतल पर आवास इकाई के आवंटन में प्राथलमकता िी जाएर्ी, बशते कक‍आवास इकाई उपलब्ध हो और वह‍राजस्व ववभार्, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली‍सरकार द्वारा जारी दिव्यांर्जन (पीर्ब्ल्यूर्ी) पहिान पत्र / सक्षम प्राधधकारी द्वारा जारी फोटो‍सदहत‍शारीररक‍रूप से‍अक्षम‍प्रमार् पत्र‍को‍प्रस्तुत‍ करे,‍जो यह स्थावपत करता हो कक संयुक्त सवेक्षर् के समय या‍तो‍आवंदटत व्यजक्त या उसके पररवार का कोई सिस्य जो उसके साथ रहता है, ककसी दिव्यांर्ता अथाडत ्(i) अंधापन (ii) ननिले अंर्ों की ऑथोपेडर्क अक्षमता‍जो कम से कम 40% प्रभाववत है,‍से पीडडत है।‍12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

5.5 पात्र जेजे तनिासी के सलए प्राििान

5.5.1 पात्र जेजे‍ननवासी को ₹1,50,000/- की िर से या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली‍सरकार द्वारा समय- समय पर यथा‍अधधसूधित वैकजल्पक आवास उपलब्ध कराया जाएर्ा, जो अधधमानतः उसी स्थान पर या जेजे‍बस्ती के 0-3 ककलोमीटर के िायरे में जस्थत होर्ा। इसके अनतररक्त, आवंदटत व्यजक्त को यथा‍लार्ू संिालन और अनुरक्षर् प्रभार‍का भुर्तान करना अपेक्षक्षत‍होर्ा।

5.5.2 यदि जेजे‍बस्ती के 0-3 ककलोमीटर के िायरे में वैकजल्पक आवास उपलब्ध कराना संभव न हो, तो बोर् ड के पूव ड अनुमोिन‍से 3 ककलोमीटर से अधधक के िायरे में भी आवास उपलब्ध कराया जा सकता है, बशत े कक‍र्ीयूएसआईबी, एमसीर्ी,‍दिल्ली सरकार और उसकी एजेंलसयों की भूलम पर जेजे बस्ती जस्थत हो। यदि र्ीर्ीए, केंि सरकार या उसकी एजेंलसयों की भूलम पर जेजे बस्ती जस्थत है, तो उस‍ जस्थनत‍में‍इस‍काय‍ड हेतु‍र्ीर्ीए प्राधधकरर् या संबंधधत मंत्रालय/ववभार् के सक्षम प्राधधकारी का‍पूव ड अनुमोिन‍आवश्यक होर्ा।

5.6 पात्रता ननधाडरर् सलमनत (ईर्ीसी) द्वारा घोवषत ककए र्ए व े अपात्र जेज‍े ननवासी जजनका नाम दिनांक‍

01.01.2025 से पहले मतिाता सूिी में नहीं है या जजनके पास दिनांक 01.01.2025 से पहले उपरोक्त

5.2 में यथा‍ ननदिडष्ट्ट‍ उनके‍ नाम‍ से‍ संबंधधत कोई भी िस्तावेज नहीं है, तो‍ उन‍ पर‍ एसआरएस.यूयूसीए के अंतर्तड वविार‍नहीं ककया जाएर्ा। भाग ख - फ्लैट/आिासीय इकाई का आिंटन

5.7 लाभाधथया ों को फ्लैट/आिासीय इकाई का आिंटन नोर्ल एजेंसी/संबंधधत भू-स्वालमत्व एजेंसी लाभाधथयड ों की उपजस्थनत में कम्तयूटरीकृत लॉटरी ड्रॉ‍के माध्यम से लाभाधथयड ों को‍एसआरएस के अंतर्तड ननलमतड घरों का आवंटन करेर्ी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13

6. पुनिाास योजनाएँ

6.1 पुनिाास योजनाएँ पुनवाडस योजनाओं को िो श्रेखर्यों में ववभाजजत ककया जाएर्ा, यथा; श्रेणी क: नोर्ल एजेंसी/भूलम स्वामी एजेंसी द्वारा सावजड ननक ननधध का उपयोर् करके जेज े बजस्तयों के पुनवाडस के ललए योजनाएं। श्रेणी ख: नोर्ल एजेंसी/भूलम-माललक एजेंलसयों द्वारा सावजड ननक ननजी भार्ीिारी (पीपीपी) के माध्यम से जेजे बजस्तयों के पुनवाडस के ललए योजनाएं। िोनों श्रेखर्यों के अंतर्तड आने वाली योजनाओं का वववरर् नीिे दिया र्या है:

श्रेणी क: योजना क 1: जेज े बस्स्तयों के आसपास पहले से उपलब्ि िैकस्ल्पक आिासों का उपयोग करके जेजे बस्स्तयों का पुनिाास। नोर्ल एजेंसी/भूलम-स्वालमत्व एजेंसी, नीिे उजल्लखित अनुसार, जेजे‍बजस्तयों के ननवालसयों को वैकजल्पक आवास प्रिान करने के ललए पुनवाडस योजना तयै ार करेर्ी:

i. जेज े बजस्तयों को ववलभधन योजनाओं के अंतर्तड पहले से ननलमतड वैकजल्पक आवासों में स्थानांतररत करने के ललए पनु वाडस योजना तैयार की जाएर्ी, जो जजे ेबजस्तयों के 0-3 ककलोमीटर के िायरे में आत े हैं। ii. यदि (क) संभव न हो, तो बोर् ड की पूव ड स्वीकृनत से 3 ककलोमीटर के िायरे से आर्े भी इसका ववस्तार ककया जा सकता है, बशते कक जेजे बस्ती र्ीयूएसआईबी, दिल्‍ली‍नर्र‍ननर्म,‍दिल्ली सरकार और उसकी‍एजेंलसयों की भूलम पर जस्थत हो। यदि यह बस्ती र्ीर्ीए, केंि सरकार या उसकी एजेंलसयों की भूलम पर जस्थत है, तो इसके ललए र्ीर्ीए प्राधधकरर् का‍पूव ड अनुमोिन आवश्यक होर्ा‍। योजना क 2: उसी भूसम पर जेजे बस्स्तयों का यथास्थान पुनिाास या िैकस्ल्पक आिास बनाने के सलए आसपास के भ-ू खंड का उपयोग करके पुनिाास। i. नोर्ल एजेंसी/भूलम स्वामी एजेंसी, जेजे बस्ती का पुनवाडस उसी भूलम पर या उसके स्वालमत्व वाली या उसके द्वारा अधधग्रदहत ककसी भी भू-िंर्‍का उपयोर् करके आस-पास (अधधमानतः जेजे बस्ती से 0- 3 ककमी के िायरे में) वैकजल्पक आवास ववकलसत करन े के ललए अपने संसाधनों का‍उपयोर्‍करेर्ी। यदि जेजे बस्ती र्ीयूएसआईबी, दिल्‍ली‍नर्र‍ननर्म,‍दिल्ली सरकार और उसकी एजेंलसयों की भूलम पर है, तो बोर् ड के‍पूव‍ड अनमु ोिन‍से यह 3 ककमी के िायरे से बाहर भी जा सकती है। यदि जेजे बस्ती14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] र्ीर्ीए, केंि सरकार या उसकी एजेंलसयों की भूलम पर है, तो यह दिल्‍ली‍ववकास‍ प्राधधकरर् के पूव ड अनुमोिन‍स े ही संभव होर्ा। श्रेणी ख :

इस श्रेर्ी के अंतर्तड आन े वाली योजनाओं को नोर्ल एजेंसी या अधय भूलम-स्वालमत्व वाली एजेंसी द्वारा सावजड ननक-ननजी भार्ीिारी (पीपीपी) के माध्यम से कायाडजधवत ककया जाएर्ा। यह योजना भूलम को एक संसाधन के रूप में उपयोर् करके और लाभकारी ववकास मॉर्ल के माध्यम से ननजी ननवेश को आकवषतड करके झुग्र्ी-झोपडी पुनवाडस को सक्षम बनाती है। यह सुननयोजजत पुनववकड ास को सुर्म बनाता है, ननजी भार्ीिारी के माध्यम स े आवास और बुननयािी ढांिे की उपलब्धता सुननजश्ित करता है, और जेजे ननवालसयों के ववस्थापन को कम करते हुए समावेशी शहरी ववकास को बढ़ावा िेता है। योजना ख 1: पीपीपी मॉडल पर जेजे बस्स्तयों का यथास्थान पुनिाास i. जेज े बजस्तयों(झुग्र्ी‍झोपडी-‍ बजस्तयों) को पीपीपी (सावजड ननक‍ननजी- भार्ीिारी) के माध्यम से यथास्थान पुनववकड ास के ललए वविार ककया जा सकता है, जजसमें ननजी ववकासकताड‍जेजे बस्ती के ननवालसयों के ललए वैकजल्पक आवास का ननमाडर् करेंर्े तथा इसके बिले उधहें योजना क्षेत्र के एक दहस्स े पर ववकास अधधकार प्रिान ककए जाएंर्े। ii. एसआरएस को नोर्ल एजेंसी/भूलम-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा लार्ू ववननयमों के अनुरूप तैयार ककया जाएर्ा, जजसमें पुनवाडस और लाभकारी घटकों का इष्ट्टतम अनुपात (दिल्ली मास्टर तलान के र्ीसीआर या एमओएिए द्वारा अनुमोदित ककसी ववशेष प्रावधान/अपवाि के अनुसार) सुननजश्ित ककया जाएर्ा ताकक ननजी ननवेश को आकवषतड ककया जा सके और ववत्तीय व्यवहायतड ा और सामाजजक समावेलशता सुननजश्ित की जा सके। iii. इस मॉर्ल के अंतर्तड , लाभाथी को एक वैकजल्पक मकान (1 बीएिके) आवंदटत ककया जाएर्ा जजसमें िो कमरे (1 हॉल और 1 बर्े रूम), रसोईघर, बाथरूम, शौिालय और बालकनी के साथ-साथ बुननयािी नार्ररक सुववधाएं शालमल होंर्ी। आवंटन 10 वषों की लॉक-इन अवधध के साथ पट्टे पर होर्ा, जजसके बाि बकाया भुर्तान और लार्ू मानिंर्ों के अनुपालन के अधीन स्वालमत्व हस्तांतररत कर दिया जाएर्ा। iv. ननमाडर् अवधध के िौरान, ववकासकताड संस्थाएं लाभाधथयड ों को अस्थायी आवास या ककराये की सहायता प्रिान करेंर्ी, िाहे वह ननलमडत लशववरों के माध्यम से हो या आपसी सहमनत से तय ककराये की व्यवस्था के माध्यम से। यदि कोई लाभाथी अस्थायी आवास व्यवस्था का िरुु पयोर् करता हुआ या योजना की शतों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसका आवंटन रद्ि का‍दिया‍जाएर्ा‍।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 v. लार् ूननयमों/नीनतयों के अनुसार िुली और पारिशी बोली प्रकक्रया के माध्यम से ववकासकताड का ियन ककया जाएर्ा। हालांकक, यदि जेजे‍ बस्ती र्ीयूएसआईबी, एमसीर्ी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंलसयों की भूलम पर जस्थत है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली‍के मंत्रत्रमंर्ल की स्वीकृनत स े ककसी सावजड ननक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) को भी ववकासकताड इकाई के रूप में नालमत ककया जा सकता है। यदि जेजे‍बस्ती र्ीर्ीए, केंि सरकार या उसकी एजेंलसयों की भूलम पर जस्थत है, तो केंि सरकार (संबंधधत मंत्रालय के केत्रबनेट मंत्री) की स्वीकृनत से ककसी सावजड ननक‍क्षेत्र‍के‍उपक्रम‍(पीएसयू)‍को ववकासकता ड इकाई के रूप में नालमत ककया जा सकता है। vi. एसआरएस की शतों के अनुसार ववकासकताड को लाभकारी घटक की त्रबक्री के माध्यम से राजस्व अजजतड करने की अनुमनत होर्ी। vii. इस योजना की ननर्रानी नोर्ल एजेंसी/भूलम स्वामी एजेंसी द्वारा आवधधक ननरीक्षर् और अनुपालन जांि के माध्यम से की जाएर्ी। योजना ख 2: पीपीपी मॉडल में अततररक्त खाली भूखू् ंड का उपयोग करके जेज े बस्स्तयों का पुनिाास i. यदि योजना संबंधी बाधाओं, घनत्व सीमाओं, पयाडतत स्थान की कमी या ककसी अधय कारर् से जेजे‍ बजस्तयों का पुनवाडस यथास्थान नहीं ककया जा सकता है, तो नोर्ल एजेंसी/भूलम-स्वालमत्व एजेंसी योजना क्षेत्र में शालमल करने के ललए आस-पास (अधधमानतः जेजे बस्ती/बजस्तयों से 0-3 ककमी के िायरे में) अनतररक्त िाली भू-िंर् की पहिान कर सकती है। यदि जेजे बस्ती र्ीयएू सआईबी, एमसीर्ी, दिल्ली सरकार या उसकी एजेंलसयों की भूलम पर है, तो बोर् ड के‍पूव‍ड अनुमोिन‍से 3 ककमी के िायरे स े अधधक क्षेत्र में भी यह काय ड ककया जा सकता है। यदि जेज े बस्ती दिल्ली ववकास प्राधधकरर्, केंि सरकार या उसकी एजेंलसयों की भूलम पर है, तो यह‍ दिल्‍ली‍ ववकास प्राधधकरर् या संबंधधत मंत्रालय/ववभार् के सक्षम प्राधधकारी के‍पूव ड अनुमोिन‍से‍होर्ा। ii. इस योजना के अंतर्तड , धिजधहत िाली भूलम का उपयोर् या तो पुनवाडस के ललए या एसआरएस की व्यवहायतड ा के उद्िेश्य से लाभकारी घटक के ललए ककया जाएर्ा। iii. एसआरएस को नोर्ल एजेंसी/भूलम-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा दिल्ली के मास्टर तलान के मानिंर्ों या एमओएिए द्वारा अनुमोदित ककसी ववशेष प्रावधान/अपवाि के अनुरूप तैयार ककया जाएर्ा, जजसमें ननजी ननवेश को आकवषतड करने और ववत्तीय व्यवहायतड ा और सामाजजक समावेलशता सुननजश्ित करन े के ललए पुनवाडस और लाभकारी घटकों का इष्ट्टतम अनुपात सुननजश्ित ककया जाएर्ा। iv. इस मॉर्ल के अंतर्तड , लाभाथी को एक वैकजल्पक मकान (1 बीएिके) आवंदटत ककया जाएर्ा जजसमें िो कमरे (1 हॉल और 1 बर्े रूम), रसोईघर, बाथरूम, शौिालय और बालकनी के साथ-साथ बुननयािी16 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] नार्ररक सुववधाएं शालमल होंर्ी। आवंटन 10 वषों की लॉक-इन अवधध के साथ पट्टे पर होर्ा, जजसके बाि बकाया भुर्तान और लार्ू मानिंर्ों के अनुपालन के अधीन स्वालमत्व हस्तांतररत कर दिया जाएर्ा। v. लार् ूननयमों/नीनतयों के अनुसार िुली और पारिशी बोली प्रकक्रया के माध्यम से ववकासकताड का ियन ककया जाएर्ा। हालांकक, यदि जेजे‍ बस्ती र्ीयूएसआईबी, एमसीर्ी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंलसयों की भूलम पर जस्थत है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली‍के मंत्रत्रमंर्ल की स्वीकृनत स े ककसी सावजड ननक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) को भी ववकासकताड इकाई के रूप में नालमत ककया जा सकता है। यदि जेजे‍बस्ती र्ीर्ीए, केंि सरकार या उसकी एजेंलसयों की भूलम पर जस्थत है, तो केंि सरकार (संबंधधत मंत्रालय के केत्रबनेट मंत्री) की स्वीकृनत से ककसी सावजड ननक‍क्षेत्र‍के‍उपक्रम‍(पीएसयू)‍को ववकासकता ड इकाई के रूप में नालमत ककया जा सकता है। vi. पुनवाडस योजना की शतों के अनुसार, ववकासकताड को लाभकारी घटक की त्रबक्री के माध्यम स े राजस्व अजजतड करने की अनुमनत होर्ी। vii. नोर्ल एजेंसी द्वारा आवधधक ननरीक्षर् और अनुपालन जांि के माध्यम से इस योजना की ननर्रानी की जाएर्ी। सभी पुनिाास योजनाओं के सलए टीप:

i. नोर्ल एजेंसी/भूलम-स्वालमत्व एजेंसी एसआरएस तैयार करने के ललए ऊपर 6.1 में उजल्लखित ककसी भी योजना को संयोजजत कर सकती है। ii. उपरोक्त 6.1 में उजल्लखित पुनवाडस योजना/पुनवाडस योजनाओं के संयोजन के ियन के संबंध में नोर्ल एजेंसी/भूलम-स्वालमत्व एजेंसी का ननर्यड अंनतम होर्ा। iii. जेज े बजस्तयों का समूहीकरर्: अलर्-अलर् स्थानों पर जस्थत और एक-िसू रे से सटी हुई न होने वाली जेज े बजस्तयों को, जो अधधमानतः एक-िसू रे के 0-3 ककमी के िायरे में आती हों, सभी पुनवाडस योजनाओं में एक व्यापक पुनवाडस योजना तैयार करने के ललए एक साथ समूहबद्ध करने की अनुमनत िी जाएर्ी। iv. हालांकक, उपरोक्त ककसी भी बात से नोर्ल एजेंसी/भूलम-स्वालमत्व एजेंसी की दिल्ली में ककसी भी स्थान पर ककसी भी कारर् से झुजग्र्यों के पुनवाडस के‍ललए अधधकार कम नहीं होर्ा।

6.2 पुनिाास योजनाओं को तैयार करने के सलए दिशा-तनिेश नोर्ल एजेंसी/भूलम-स्वालमत्व एजेंसी एसआरएस तैयार करते समय ननम्नललखित दिशा-ननिेशों का पालन करेर्ी:[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 17 i. पुनवाडस घटक के अंतर्तड आने वाले भवनों को सभी लार्ू भारतीय मानक संदहताओं का पालन करना होर्ा। ii. भवन के संरिनात्मक डर्जाइन को राष्ट्रीय ख्यानत प्रातत संस्थान द्वारा अनुमोदित ककया जाना िादहए। iii. भवन‍का डर्जाइन सावभड ौलमक पहुंि के लसद्धांतों पर आधाररत होना िादहए। iv. भवन ऊजा डकुशल होनी िादहए और अधधमानतः जीआरआईएिए या अधय समान एजेंलसयों से सुसंर्त प्रमार्ीकरर्‍होना िादहए।‍ v. यदि एसआरएस में एक से अधधक भू-िंर्‍शालमल हैं, तो पुनवाडस और लाभकारी घटक के ललए भूलम की प्राथलमकता, योजना की व्यावसानयक व्यवहायडता और वैकजल्पक घरों को अधधक‍से‍अधधक‍ करने के आधार पर की जाएर्ी। vi. भूलम के लाभकारी घटक का हस्तांतरर्, जजसमें मुक्त स्वालमत्व के आधार पर हस्तांतरर् भी शालमल है, लार् ूकानून और संबंधधत भूलम-स्वालमत्व एजेंसी तथा भूलम की प्रकृनत स ेसंबंधधत ननयमों/ववननयमों के अनुसार ककया जाएर्ा। पट्टे पर ली र्ई भूलम को मुक्त स्वालमत्व में पररवनततड करने के ललए आवश्यक संशोधन या अनमु ोिन कानून के अनुसार अलर् से प्रातत ककया जा सकता है। vii. स्‍लम‍पुनववकड ास पररयोजनाओं का आरईआरए के अतं र्तड ‍पंजीकरर् अननवाय ड होर्ा। viii. स्‍लम पुनवाडस योजना के अंतर्तड भवनों की संरिनात्मक िोष िानयत्व अवधध ननमार्ड पूर् ड होने की नतधथ से 5 वष ड होर्ी और अप्रत्यालशत पररजस्थनतयों के ललए उपयुक्त बीमा कराया जाएर्ा। क1 और क2 पुनवाडस योजनाओं के मामले में यह बीमा नोर्ल एजेंसी/भूलम-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा कराया जाएर्ा, जबकक ि1 और ि2 पुनवाडस योजनाओं के मामले में यह बीमा ववकासकताड संस्‍था‍द्वारा कराया जाएर्ा। ix. जहा ं भी आवश्यक हो, प्रत्येक पुनवाडस योजना (एसआरएस) को सक्षम प्राधधकारी द्वारा नीनत, र्ीयूएसआईबी अधधननयम, 2010 और अधय लार् ू कानूनों के अनुसार तयै ार और अनुमोदित ककया जाएर्ा।

6.3 दहतिारकों की भूसमकाएँ और उत् तरिातयत् ि इन योजनाओ ं के मुख्य दहतधारक ननम्नललखित हैं: i. नोर्ल एजेंसी ii. भ- ू स्‍वालमत्‍व एजेंलसयां।18 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] iii. लाभाथी iv. ववकासकताड‍ भूलमका और उत्‍तरिानयत्‍वों का वववरर्‍ननम्न‍‍प्रकार‍है।

6.3.1 नोडल एजेंसी की भूसमका i. ननयामक, मध्यस्थ और सहायक के रूप में काय ड करना। ii. सुरक्षा, संरक्षा, अवसंरिना, योजना, कानूनी या अधय बाधाओं के कारर् जहा ंपुनवाडस संभव न हो, उन मामलों को छोडकर, अनुरोध पर अपनी स्वयं की भूलम या अधय भूलम-स्‍वालमत्‍व एजेंलसयों की भूलम पर लघु-वर्ीय बजस्तयों के पुनवाडस के ललए योजनाएं तयै ार करना। ऐसी योजना इस नीनत और दिल्ली मास्टर तलान में दिए र्ए दिशा-ननिेशों या एमओएियूए‍ द्वारा अनुमोदित ककसी ववशेष प्रावधान/अपवाि के अनुसार तैयार की जाएर्ी। iii. सुरक्षा, बुननयािी ढांि,े योजना, कानूनी या अधय बाधाओं के कारर् पुनवाडस संभव न होने पर, अनतक्रमर् करने वाली बजस्तयों को उनकी अपनी भूलम या अधय भूलम-स्‍वालमत्‍व एजेंलसयों की भूलम पर पुनवाडलसत करने की योजना तैयार करना। ऐसी योजनाएाँ इस नीनत और दिल्ली मास्टर तलान के अंतर्तड दिए र्ए दिशा-ननिेशों या एमओएियूए‍द्वारा अनुमोदित ककसी ववशेष प्रावधान/अपवाि के अनुसार तैयार की जाएंर्ी। iv. योजनाओं के ललए मानक ववननिेश ननधाडररत करना। v. ईर्ीसी के अनुसार लाभाधथयड ों की सूिी तैयार करना। vi. नीनत की व्याख्या और कायाडधवयन से संबंधधत मामलों को हल करना। vii. यदि भूलम नोर्ल एजेंसी के स्वालमत्व में है या एसआरएस नोर्ल एजेंसी को सौंपा र्या है, तो ववकासकता ड का ियन करना। viii. पुनवाडलसत/पुनस्‍थावपत‍जेज े बस्ती का नाम अधधसूधित/धिज्धत जेजे बजस्तयों की सूिी से हटाना। ix. नोर्ल एजेंसी, 6.4.1 में उजल्लखित प्रावधानों के अनुसार पुनवाडस योजनाओ ं के अतं र्तड पुनवाडस घटक के सामाधय क्षेत्र के संिालन और रिरिाव के ललए उत्‍तरिायी‍होर्ी।‍ x. नोर्ल एजेंसी लाभाधथयड ों की क्षमता ननमाडर् हेतु सिं भ ड मार्िड लशकड ा तैयार करने के ललए उत्तरिायी होर्ी, जजसके अंतर्तड ‍ नए आवास/पयाडवरर् के अनुकूलन के ललए जार्रूकता पैिा करने हेत ुप्रलशक्षर् आयोजजत ककए जाएंर्।े यह एजेंसी लाभाधथयड ों के ललए जार्रूकता हेत ु प्रलशक्षर्/कायशड ालाओं के आयोजन के ललए भी उत्तरिायी होर्ी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 19

6.3.2 भ- ू स्िासमत्ि एजेंसी की भूसमका i. जेज े बस्ती का पुनवाडस स्वयं ककया जाए या यह काय ड नोर्ल एजेंसी को सौंपा जाए। ii. नोर्ल एजेंसी के साथ एक बाध्यकारी समझौता करें, जजसमें एसआरएस की तैयारी और कायाडधवयन के ललए प्रशासननक ििों के ललए प्रनतशत‍िर‍का‍भुर्तान शालमल हो। यदि जेज ेबस्ती र्ीयूएसआईबी, एमसीर्ी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंलसयों की भूलम पर है ।‍पुनवाडस और लाभकारी घटक िोनों की कुल पररयोजना लार्त का प्रनतशत बोर् डद्वारा ननधाडररत ककया जाएर्ा, या यदि जेजे बस्ती र्ीर्ीए, केंि सरकार या उसकी एजेंलसयों की भूलम पर है, तो‍र्ीर्ीए प्राधधकरर् या संबंधधत मंत्रालय/ववभार् के सक्षम प्राधधकारी के‍पूव ड अनुमोिन‍से‍ककया‍जाएर्ा । iii. पुनवाडस के ललए ववकासकताड का ियन करना और ववकास समझौतों पर हस्ताक्षर करना। iv. बुननयािी नार्ररक सुववधाओं के ललए बा्य मुख्‍य अवसंरिना‍सुववधाओं को सुर्म बनाना। v. पुनवाडस/पुन:स्‍थापन पररयोजनाओं के अंतर्तड ननलमतड घरों का पयवड ेक्षर्/आवंटन करना। vi. ववकास पररयोजनाओं के कायाडधवयन/ववकास समझौतों के ननष्ट्‍पािन के ललए प्रशासननक/पुललस सहायता सुननजश्ित करना। vii. व्यवहायतड ा अंतर ननधध (वीजीएफ) की आवश्यकता होने की जस्थनत में, भू-स्वालमत्व वाली एजेंसी ववकासकता ड को यह भुर्तान करने हेतु‍उत्त‍रिायी होर्ी। viii. यदि नोर्ल एजेंसी अपने ससं ाधनों के माध्यम से पुनवाडस/पुन:स्‍थापन कर रही है, तो ऊपर 6.3.2.(ii) में उजल्लखित प्रनतशत के अनतररक्त, भू-स्वालमत्व एजेंसी नोर्ल एजेंसी को अधग्रम रूप से ऐसे भुर्तान भी करेर्ी, जो नोर्ल एजेंसी द्वारा लाभाथी के अंशिान की कटौती के पश्‍िात‍नोर्ल‍एजेंसी‍द्वारा‍ यथा‍अधधसूधित भूलम की लार्त और पुनस्थाडपन शुल्क सदहत वैकजल्पक आवास की लार्त को पूरा करता है। ix. भ-ू स्वालमत्व एजेंसी, 6.4.1 में उजल्लखित प्रावधानों के अनुसार पुनवाडस योजनाओ ंके अंतर्तड पनु वाडस घटक के सामाधय क्षेत्र के संिालन और रिरिाव हेत‍ु उत्‍तरिायी होर्ी। x. भ-ू स्वालमत्व एजेंसी लाभाधथयड ों को नए आवास/पयाडवरर् के अनुकूलन के ललए जार्रूकता हेत ु प्रलशक्षर्/कायशड ालाएं आयोजजत करने हेतु‍उत्‍तरिायी होर्ी।

6.3.3 लाभाधथया ों की भूसमका i. सवेक्षर्/संयुक्त सवेक्षर् के िौरान अपनी पहिान ववधधवत िज ड कराने/झुजग्र्यों की तस्वीरें और वीडर्यो बनवाना।20 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] ii. सरकार द्वारा ननधाडररत लार्त का भर्ु तान ननधाडररत समय सीमा के भीतर नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी को करना। iii. अपन े आवंदटत घरों के ललए संबंधधत एजेंलसयों/ववभार्ों से त्रबजली और पानी का कनेक्शन प्रातत करना। iv. त्रबजली, पानी, संिालन और सावजड ननक क्षेत्र के रिरिाव, कॉपसड ‍ननधध और अधय लार्ू शुल्कों का समय पर भुर्तान करना। v. अनतक्रलमत भूलम को िाली कराना या समयबद्ध तरीके से पुनववकड ास को सुर्म बनाना। vi. ननमाडर् अवधध के िौरान ववकासकताड संस्‍था द्वारा उपलब्ध कराए र्ए अस्थायी आवास या ककराए के आवास में रहना या स्वयं ननवालसयों द्वारा ललए र्ए ककराए के आवास का पता और ननमाडर् िरर् के िौरान पते में कोई भी पररवतनड होने पर उसका वववरर् िेना। i. यदि यह पाया जाता है कक कोई भी ननवासी उधित नोदटस िेने के बाि भी अस्थायी/ककराए के आवास में नहीं रह रहा है, तो झुग्र्ी के बिले वैकजल्पक आवंटन का उसका अधधकार समातत कर दिया जाएर्ा। यदि इसमें कोई िभु ाडवनापूर् ड या आपराधधक कृत्य शालमल पाया जाता है, तो कानून के अनुसार आवश्यक कारडवाई की जाएर्ी। vii. आवंटन की शतों के अनुसार अपने वैकजल्पक आवास को ककसी और को हस्तांतररत या उप-ककराए पर न िें और िोबारा अनतक्रमर् न करें। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो आवंदटत वैकजल्पक आवास रद्ि कर दिया जाएर्ा और/या भववष्ट्य में उधहें ऐसी ककसी भी योजना के ललए पात्र नहीं माना जाएर्ा। viii. यदि ककसी भी समय यह पाया जाता है कक इस योजना के अंतर्तड ‍आवंटन के बाि लाभाथी ने ककसी भूलम पर अनतक्रमर् ककया है, तो ऐस े मामलों में, योजना के अंतर्तड ‍आवंटन रद्ि कर दिया जाएर्ा और आवासीय इकाई जब्त कर ली जाएर्ी और ऐसी आवासीय इकाई नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी के स्वालमत्व में वापस आ जाएर्ी। ix. लाभाधथयड ों को आवासीय इकाइयों के आवंटन की पहली नतधथ से 6 माह‍की अवधध के भीतर लाभाथी संघ का र्ठन करना होर्ा, ताकक संिालन और रिरिाव के ललए ववकासकता/ड नोर्ल एजेंसी/भू- स्वालमत्व एजेंसी के साथ समधवय स्थावपत ककया जा सके। लाभाथी संघ, धारा 6.4 में उजल्लखित प्रावधानों के अनुसार, ववकासकताड/नोर्ल एजेंसी/भू-स्वामी एजेंसी से संिालन और रिरिाव का कायभड ार ग्रहर् करेर्ा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 21 x. जार्रूकता कायक्रड मों में सकक्रय रूप से भार् लेना, स्वच्छता और सफाई की सवोत्तम प्रथाओं को अपनाना, स्रोत पर ही किरे का संग्रहर् और पथृ क्करर् सुननजश्ित करना, बुननयािी ढांिे और सेवाओं के रिरिाव में शालमल आरर्ब्ल्यूए और एजेंलसयों की सहायता करना।

6.3.4 विकासकता ा की भूसमका i. पुनवाडस काय ड के ललए पररयोजना रूपरेिा‍सदहत आवासीय इकाइयों की ववननयोजन के साथ ववस्ततृ वास्तुलशल्प और संरिनात्मक धित्र तैयार करना। ii. जेज े बस्ती के पुनवाडस योजना के ललए आवश्यक ननधध की व्यवस्था करना। iii. एमपीर्ी और एकीकृत भवन उपननयम 2016 के प्रावधानों के अनुसार ननधाडररत प्राधधकारी से सभी आवश्यक वैधाननक अनुमोिन प्रातत करना। iv. नोर्ल‍एजेंसी/भू-स्वालमत्व‍एजेंसी‍की‍प्रशासननक‍सहायता‍स‍े पुनवाडस‍के‍ललए‍जेज‍े बस्ती‍को‍ िाली‍करवाना। v. ववकासकता ड के पास यह ववकल्प होर्ा कक वह संक्रमर्कालीन अवधध के िौरान लाभाधथयड ों को ककराए पर आवास उपलब्ध कराए या आवास के ललए ककराया प्रिान करे, या अपनी भूलम पर स्वयं के िि ड पर (सामाधय क्षेत्र के रिरिाव सदहत) रांजजट हाउलसर्ं का ननमाडर् करे, या उपरोक्त ववकल्पों का संयोजन करे, यदि जेजे बस्ती एमसीर्ी, दिल्ली सरकार‍ या उसकी एजेंलसयों की भूलम पर जस्थत है, तो‍ अधधमानतः जेजे बस्ती से 0-3 ककमी के भीतर, जो कक बोर् ड की पूव ड अनुमोिन से 3 ककमी से अधधक भी हो सकता है, यदि जेजे बस्ती र्ीर्ीए, केंि सरकार या उसकी एजेंलसयों की भूलम पर जस्थत है, तो यह र्ीर्ीए प्राधधकरर् या सबं ंधधत मंत्रालय/ववभार् के सक्षम प्राधधकारी‍के‍पूव ड अनुमोिन से होर्ा‍।‍ vi. यदि ववकासकताड द्वारा अपनी उपलब्ध भूलम पर कोई रांजजट हाउलसर्ं का ननमाडर् ककया जाता है, तो ननमाडर्, संिालन और रिरिाव की लार्त तथा रांजजट हाउलसर्ं स्थल पर उपलब्ध बुननयािी सुववधाओ/ं अवसंरिनाओं (जैस ेपानी, त्रबजली, सीवरेज, शौिालय आदि) की लार्त ववकासकताड‍ द्वारा वहन की जाएर्ी। ववकासकताड द्वारा प्रिान की र्ई सुववधाओं की समय-समय पर नोर्ल एजेंसी/भू- स्वामी एजेंसी द्वारा जांि की जाएर्ी और ववकासकताड को सुववधाओं के उधित रिरिाव के ललए आवश्यक ननिेश जारी ककए जाएंर्े, ताकक रांजजट हाउलसर्ं में स्वच्छता की जस्थनत बनी रहे। vii. ववकासकता ड संस्‍था, जेजे बजस्तयों के लाभाधथयड ों को उपलब्ध कराए र्ए वैकजल्पक रांजजट/ककराए के आवास का वववरर् नोर्ल एजेंसी/भू-स्वामी एजेंसी को त्रैमालसक आधार पर प्रिान करेर्ी। प्रत्येक रांजजट आवास इकाई के ललए धयूनतम 16.72 वर् ड मीटर (180 वर् ड फुट) का आवासीय क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाएर्ा। ववकासकताड समय-समय पर औिक ननरीक्षर् करेर्ा ताकक यह सुननजश्ित22 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] ककया जा सके कक लाभाथी उपलब्ध कराए र्ए रांजजट आवास (ववकासकताड द्वारा उपलब्ध कराया र्या रांजजट आवास या ककराए का आवास, या लाभाथी द्वारा ववकासकताड द्वारा भुर्तान ककए र्ए ककराए पर व्यवजस्थत ककया र्या आवास) में रह रहे हैं या नही।ं यदि यह पाया जाता है कक लाभाथी पररवार उपलब्ध कराए र्ए रांजजट आवास में नहीं रह रहे ह,ैं तो ववकासकताड इसकी सूिना नोर्ल एजेंसी/भूलम स्वामी एजेंसी को िेर्ा। नोर्ल एजेंसी/भ-ू स्वामी एजेंसी भी उपलब्ध कराए र्ए रांजजट आवास में लाभाथी पररवार की उपजस्थनत की यादृजच्छक रूप से जांि करेर्ी। यदि यह पाया जाता है कक कोई भी ननवासी उधित नोदटस िेने के बाि भी रांजजट आवास में नहीं रह रहा है, तो झुग्र्ी के बिले वैकजल्पक आवंटन का उसका अधधकार समातत कर दिया जाएर्ा। यदि इसमें कोई िभु ाडवनापूर् ड या आपराधधक कृत्य शालमल पाया जाता है, तो कानून के अनुसार आवश्यक कारडवाई की जाएर्ी। viii. यदि ववकासकताड द्वारा पररवतनड अवधध के िौरान लाभाधथयड ों को ककराया िेना हो, तो यह एसआरएस तैयार करत े समय ननधाडररत ककया जाएर्ा। ववकासकताड द्वारा िेय धयूनतम ककराए का आकलन उस क्षेत्र में आधथकड रूप स ेकमजोर वर् ड(ईर्ब्ल्यूएस) के फ्लैट की लार्त के आधार पर ककया जाएर्ा, जहा ं जेज े बस्ती का पनु ववकड ास/पुनवाडस प्रस्ताववत है। इसके अलावा, र्र्ना ककए र्ए धयूनतम ककराए को थोक मूल्य सूिकांक (र्ब्ल्यूपीआई) के अनुसार मुिास्फीनत के समायोजन के ललए समायोजजत ककया जाएर्ा। इसे नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा अनुमोदित ककया जाएर्ा। इससे स्थाननक अंतर के साथ-साथ एसआरएस के कायाडधवयन के समय उस क्षेत्र में ककराए में होने वाली मुिास्फीनत का भी ध्यान रिा जाएर्ा। ix. ववकासकता ड को अपने ििड पर रांजजट आवास स्थल पर बुननयािी सुववधाएं/अवसंरिनाएं जैस े पानी, त्रबजली, सीवरेज सुववधा, शौिालय आदि उपलब्ध करानी होंर्ी और ववकासकताड द्वारा प्रिान की र्ई सुववधाओ ं की समय-समय पर नोर्ल एजेंसी द्वारा जांि की जानी िादहए और ववकासकताड को सुववधाओ ं के उधित रिरिाव के ललए आवश्यक ननिेश जारी ककए जाने िादहए, ताकक रांजजट आवास में स्वच्छता की जस्थनत बनी रहे। x. ववकासकता डपुनवाडस घटक के ललए भूलम क्षेत्र के पुनववकड ास और उसे नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी को सौंपने के ललए उत्‍तरिायी होर्ा। xi. भूलम के लाभकारी घटक का स्वालमत्व तब तक ववकासकताड‍को हस्तांतररत नही ं ककया जाएर्ा जब तक कक पुनवाडस घटक का काय ड पूरा नहीं हो जाता और नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी को हस्तांतररत नही ं हो जाता। हालांकक, ववकासकताड‍को अपन े ववकास कायों को शरूु करने के ललए मार् ड का अधधकार दिया जाएर्ा और झुग्र्ी पुनववकड ास पररयोजना के पुनवाडस भार् के ववत्तपोषर् के ललए, ववकासकता ड ननदिडष्ट्ट शतों के अधीन पररयोजना ऋर्िाता (कोई भी अनुसूधित वाखर्जज्यक बकैं , सावजड ननक ववत्तीय संस्थान) के पक्ष में लाभकारी भूलम भार् का बंधक बनाने का हकिार होर्ा। इसके[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 23 अलावा, पररयोजना के नकिी प्रवाह को एक ननदिडष्ट्ट एसक्रो‍िाते में जमा करके सरु क्षक्षत ककया जाएर्ा, जजसका उपयोर् ननदिडष्ट्ट भुर्तान प्रकक्रया के अनुसार ककया जाएर्ा, जो यह‍सुननजश्ित करता है:

(क) पुनवाडस घटक के ननमाडर् और पूर्तड ा के ललए धन का प्राथलमकता के आधार पर आवंटन; (ि) नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी को सभी बकाया रालश का भुर्तान; और (र्) ववकासकताड के ऋर् िानयत्वों का भुर्तान करना। एसक्रो‍िाते से ववकासकताड‍संस्‍था‍को ककसी भी प्रकार की धनरालश जारी करना नोर्ल एजेंसी/ भू- स्वालमत्व वाली एजेंसी द्वारा र्दठत सलमनत के‍अनुमोिन‍से ही संभव होर्ा। xii. उपरोक्त िंर् (xi) के प्रावधानों के अनतररक्त, एसक्रो िाता आरईआरए के दिशा-ननिेशों के अनुसार बनाए रिा जाएर्ा। xiii. ननमाडर्कता ड संस्था ननमाडर् काय ड को शीघ्रता स े पूरा करन े के ललए नवीनतम ननमाडर् तकनीक का उपयोर् करेर्ी और सभी नवीनतम संबंधधत संदहताओ/ं मानकों/ननयमों का अनुपालन करेर्ी। xiv. लाभाधथयड ों को आवास इकाइयों के आवंटन की नतधथ से 6 माह की अवधध के भीतर लाभाथी संघ के र्ठन को सुर्म बनाना। xv. झुग्र्ी पुनवाडस योजना के अंतर्तड भवनों की संरिनात्मक िोष िेयता अवधध के ललए ववकासकताड उत्‍तरिायी‍होर्ा, जो ननमार्ड पूर् ड होने की नतधथ से 5 वष ड तक होर्ी, और अप्रत्यालशत पररजस्थनतयों के ललए उपयुक्त बीमा कराया जाना िादहए। xvi. ववकासकता,ड 6.4.2 में उजल्लखित प्रावधानों के अनुसार पुनवाडस योजनाओ ं के अतं र्तड पुनवाडस घटक के सामाधय क्षेत्र के संिालन और रिरिाव के ललए उत्‍तरिायी होर्ा। xvii. ववकासकता ड लाभाधथयड ों को नए आवास/पयाडवरर् के अनुकूलन के ललए जार्रूकता हेत ु प्रलशक्षर्/कायशड ालाएं आयोजजत करने के ललए उत्‍तरिायी होर्ा।

6.4 सािजा तनक क्षेत्रों का संचालन और रखरखाि

6.4.1 पुनिाास योजनाओं क1 और क2 के सलए नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी पररयोजना पररसंपवत्तयों/पररयोजना सुववधाओं के संिालन, रिरिाव और सुरक्षा के ललए उत्‍तरिायी होर्ी, जजसमें अनतररक्त पजु ों का प्रनतस्थापन, मरम्मत और उपभोग्य सामधग्रयों की िरीि शालमल है, और साथ ही पुनवाडस योजनाओं क1 और क2 के अंतर्तड पनु वाडस घटक के ललए आवश्यक जनशजक्त की ननयुजक्त भी शालमल है, जैसा कक ऊपर 6.1 में उल्लेि ककया र्या है, यह काय ड वह स्वय ं या24 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] ठेकेिारों, उप-ठेकेिारों या एजेंटों की ननयुजक्त के माध्यम से अपने िि ड पर प्रथम आवंटन की नतधथ स े 5 वषों की अवधध के ललए करेर्ी। नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी ननम्‍न‍के ललए उत्‍तरिायी होर्ी- i. ऑन-साइट जल आपूनत ड सेवाओं, सीवरेज/अपलशष्ट्ट जल प्रबंधन, ठोस अपलशष्ट्ट प्रबंधन, इलेजक्रक पंप, जनरेटर, पंप, ललफ्ट, अजग्नशमन प्रर्ाली/उपकरर्, सीवेज उपिार सयं ंत्र/उपकरर्, वषा ड जल संियन संयंत्र उपकरर्, सौर प्रकाश व्यवस्था, स्रीट लाइदटर्ं , लर्ैं स्केवपर्ं , सीसीटीवी, 24x7 सुरक्षा सेवाओ ं और ककसी भी अधय सामाधय अवसंरिना‍ के‍ ललए‍ अपेक्षक्षत‍ संिालन, रिरिाव और जनशजक्त के‍ललए‍उत्‍तरिायी‍होर्ी‍और‍ये‍सेवाएं‍5 वषों की अवधध के ललए होर्ी‍। ii. उपयुक्ड त उपकरर्ों/प्रर्ाललयों के संिालन के ललए िेय सभी त्रबजली शुल्क/त्रबलों का भुर्तान, उपभोग्य सामधग्रयों की िरीि और िैननक रिरिाव एव ंसेवा के ललए पयाडतत कमिड ारी/मानवशजक्त (जैस ेतलंबर, इलेक्रीलशयन, राजलमस्त्री, बढ़ई, पंप ऑपरेटर आदि) तथा सुरक्षा कलमयड ों की व्यवस्था स्वयं के ििड पर 5 वषों की अवधध के ललए की जाएर्ी। iii. संिालन एव ं रिरिाव हेतु कॉपसड ननधध का‍सजृ न: सावजड ननक क्षेत्रों और सुववधाओं के संिालन एव ं रिरिाव हेतु प्रथम आवंटन की नतधथ से 5 वषों की अवधध के ललए एक ननधध का सजृ न ककया जाएर्ा। इसके ललए लाभाथी से 50,000 रुपये की एकमुश्त रालश या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली‍सरकार द्वारा आवंटन के समय अधधसूधित रालश, नोर्ल एजेंसी/भू-स्वामी एजेंसी द्वारा ली जाएर्ी। यह ननधध नोर्ल एजेंसी/भू-स्वामी एजेंसी के पास ननदहत रहेर्ी। एकत्रत्रत की‍र्ई‍मूल‍रालश‍का‍उपयोर्‍ संिालन एव ं रिरिाव अवधध के िौरान ककया जाएर्ा और इसे वावषकड आधार पर जारी की जाने वाली पांि ककस्तों में ववतररत ककया जाएर्ा। संिालन एव ं रिरिाव के ललए आवश्यक अनतररक्त रालश नोर्ल एजेंसी/‍भू-स्वामी एजेंसी द्वारा स्वयं वहन की जाएर्ी। 5 वषों की अवधध के िौरान एकत्रत्रत ननधध के मूल‍रालश पर अजजतड ब्याज, यदि कोई हो, तो नोर्ल एजेंसी/‍भू-स्वामी एजेंसी द्वारा 5 वषों के बाि लाभाथी संघ को मलू ‍रालश की अप्रयक्ु त/शेष रालश के साथ सौंप दिया जाएर्ा। 5 वष ड बाि, संिालन और रिरिाव का िि ड लाभाथी संघ द्वारा वहन ककया जाएर्ा। संिालन और रिरिाव के ललए शुल्क लाभाथी संघ द्वारा लाभाधथयड ों से आवती आधार पर ननधाडररत और एकत्रत्रत ककया जाएर्ा। यदि नोर्ल एजेंसी को भू-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा पुनवाडस कायों को करने का कायड सौंपा जाता है, तो पुनवाडस कायों का संिालन और रिरिाव नोर्ल एजेंसी द्वारा ऊपर त्रबिं ु (i), (ii) और (iii) में उजल्लखित प्रावधानों के अनुसार ककया जाएर्ा।

6.4.2 पुनिाास योजनाओं ख 1 और ख 2 हेतु ववकासकताड‍सुववधाओं के संिालन, रिरिाव और सुरक्षा के ललए उत्‍तरिायी होर्ी, जजसमें अनतररक्त पुजों का प्रनतस्थापन, मरम्मत और उपभोग्य सामधग्रयों की िरीि शालमल है, और साथ ही पुनवाडस योजनाओं क1[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 25 और क2 के अंतर्तड पुनवासड घटक के ललए आवश्यक जनशजक्त की ननयुजक्त भी शालमल है, जैसा कक ऊपर

6.1 में उल्लेि ककया र्या है, यह काय ड वह स्वयं या ठेकेिारों, उप-ठेकेिारों या एजेंटों की ननयुजक्त के माध्यम से अपने िि ड पर प्रथम आवंटन की नतधथ से 5 वषों की अवधध के ललए करेर्ा‍। ववकासकता ड ननम्‍न‍के‍ललए उत्‍तरिायी‍होर्ा- i. ऑन-साइट जल आपूनत ड सेवाओं, सीवरेज/अपलशष्ट्ट जल प्रबंधन, ठोस अपलशष्ट्ट प्रबंधन, इलेजक्रक पंप, जनरेटर, पंप, ललफ्ट, अजग्नशमन प्रर्ाली/उपकरर्, सीवेज उपिार सयं ंत्र/उपकरर्, वषा ड जल संियन संयंत्र उपकरर्, सौर प्रकाश व्यवस्था, स्रीट लाइदटर्ं , लर्ैं स्केवपर्ं , सीसीटीवी, 24x7 सुरक्षा सेवाओ ं और ककसी भी अधय सामाधय अवसंरिना‍ के‍ ललए‍ अपेक्षक्षत‍ संिालन, रिरिाव और जनशजक्त के‍ललए‍उत्‍तरिायी‍होर्ी‍और‍ये‍सेवाएं‍5 वषों की अवधध के ललए होर्ी‍। ii. उजल्लखित उपकरर्ों/प्रर्ाललयों के संिालन के ललए िेय सभी त्रबजली शुल्क/त्रबलों का भुर्तान, उपभोग्य सामधग्रयों की िरीि और िैननक रिरिाव एव ं सेवा के ललए पयाडतत कमिड ारी/मानवशजक्त जैस े तलंबर, इलेक्रीलशयन, राजलमस्त्री, बढ़ई, पंप ऑपरेटर आदि तथा सुरक्षा कलमयड ों की व्यवस्था स्वयं के िि ड पर 5 वषों की अवधध के ललए की जाएर्ी। iii. संिालन और रिरिाव के ललए कॉपसड ननधध:

(क) सावजड ननक क्षेत्रों और सुववधाओं के संिालन एव ं रिरिाव के ललए प्रथम आवंटन की नतधथ से 5 वषों की अवधध के ललए एक ननधध सजृ जत की‍जाएर्ी। इसके ललए लाभाथी से आवंटन के समय नोर्ल एजेंसी/भू-स्वामी एजेंसी द्वारा 50,000 रुपये की एकमुश्त रालश या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली‍सरकार द्वारा समय-समय पर अधधसूधित रालश ली जाएर्ी। यह ननधध नोर्ल एजेंसी/भू-स्वामी एजेंसी के पास ननदहत रहेर्ी।‍ (ि) एकत्रत्रत की र्ई मूल रालश का उपयोर् संिालन और रिरिाव अवधध के िौरान ककया जाएर्ा और इसे नोर्ल एजेंसी/भू-स्वामी एजेंसी द्वारा वावषडक आधार पर जारी की जाने वाली पांि समान ककस्तों में ववतररत ककया जाएर्ा। पहली ककस्त आवंटन की नतधथ पर ववकासकताड को अधग्रम रूप से जारी की जाएर्ी। इसके पश्िात, लाभाथी संघ के साथ समझौते के अनुसार, प्रत्येक वष ड की समाजतत के बाि नोर्ल एजेंसी/भू-स्वामी एजेंसी के समक्ष वपछली ककस्त के ललए जारी की र्ई धनरालश का उपयोर् प्रमार् पत्र प्रस्तुत करने पर ववकासकताड को अर्ली वावषकड ककस्तें जारी की जाएंर्ी। ककसी भी अप्रयक्ु त रालश को अर्ले वष ड की ककस्त में समायोजजत ककया जाएर्ा। संिालन और रिरिाव के ललए आवश्यक ककसी भी अनतररक्त रालश का वहन ववकासकता ड द्वारा स्वयं ककया जाएर्ा।26 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (र्) 5 वषों की अवधध के िौरान एकत्रत्रत ननधध के मूल‍रालश पर अजजतड ब्याज, यदि कोई हो, तो नोर्ल एजेंसी/‍भू-स्वालमत्‍व एजेंसी द्वारा 5 वषों के बाि लाभाथी संघ को मूल‍रालश की अप्रयुक्त/शेष रालश के साथ सौंप दिया जाएर्ा। 5 वष ड बाि, संिालन और रिरिाव का ििड लाभाथी संघ द्वारा वहन ककया जाएर्ा। संिालन और रिरिाव के ललए शुल्क लाभाथी संघ द्वारा लाभाधथयड ों से आवती आधार पर ननधाडररत और एकत्रत्रत ककया जाएर्ा।

6.5 स् लम पुनिाास योजना के सलए तनयोजन मानिंड i. जेज े बजस्तयों के पुनवाडस और पुन:स्‍थापन के ललए योजना संबंधी मानिंर् दिल्ली मास्टर तलान के प्रावधानों या एमओएियूए‍द्वारा अनुमोदित ककसी ववशेष प्रावधान/अपवाि के अनुसार होंर्े। ii. दिल्ली मास्टर तलान द्वारा अधधसूधित टीर्ीआर नीनत के अधीन रहते हुए, ववकासकताड लाभकारी घटक के अप्रयुक्त एफएआर पर टीर्ीआर के ललए पात्र होर्ा। ववकासकताड को दिल्ली की टीर्ीआर नीनत/दिल्ली मास्टर तलान के अनुसार ऐसे टीर्ीआर का उपयोर्/व्यापार करने की अनुमनत होर्ी।

6.6 अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्ि य नोर्ल एजेंलसयों/भू-स्वालमत्व एजेंलसयों द्वारा ननजी ववकासकताड को पीपीपी मॉर्ल में शालमल करके या स्वयं द्वारा, जो भी उधित समझा जाए, जेजे बजस्तयों का पुनवाडस ककया जा सकता है। केंि सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली‍सरकार की ववलभधन योजनाओं के अंतर्तड उपलब्ध अनुिान/सजब्सर्ी का उपयोर् ककया जा सकता है और जहा ं संभव हो, उधहें समजधवत ककया जा सकता है।‍

7. विविि

7.1 झग्ु गी झोपडी िाससयों को लाभ i. इस नीनत के अंतर्तड ‍लाभाधथयड ों को कम से कम 25 वर् डमीटर के कारपेट क्षेत्र वाला वैकजल्पक आवास (1 बीएिके) दिया जाएर्ा, जजसमें 1 बेर्रूम, 1 हॉल, ककिन, बाथरूम, बालकनी और शौिालय की सुववधा होर्ी। ii. लाभाधथयड ों को स्‍वच्‍छ पेयजल, सीवरेज लाइन और त्रबजली कनेक्शन जैसी बुननयािी नार्ररक सुववधाए ं प्रिान की जाएंर्ी। पररिालन एवं रिरिाव लार्त, त्रबजली, पानी, संपवत्त कर और शहरी एव ं स्थानीय स्वशासन ननकायों द्वारा लर्ाए र्ए ककसी भी अधय कर का भुर्तान लाभाधथयड ों द्वारा ककया जाएर्ा। iii. दिल्ली मास्टर तलान के प्रावधानों या एमओएियूए द्वारा अनुमोदित ककसी ववशेष प्रावधान/अपवाि के अनुसार आंर्नवाडी/स्वास््य केंि और अधय सामाजजक अवसंरिना की सुववधा प्रिान की जाएर्ी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 27 iv. लाभाथी को 10 वष ड की ननजश्ित अवधध के ललए पट्टे पर वैकजल्पक आवास आवंदटत ककया जाएर्ा। इसके पश्‍िात, सभी बकाया रालश, उपयोधर्ता त्रबल, सपं वत्त कर और अधय लार् ू शल्ु कों के भुर्तान के अधीन, स्वालमत्व केवल लाभाथी या उसके उत्तराधधकारी के नाम पर त्रबना ककसी रूपांतरर् शुल्क के हस्तांतररत ककया जाएर्ा। पट्टे पर वैकजल्पक आवास का आवंटन और उसके पश्‍िात‍स्वालमत्व का हस्तांतरर् लार् ूवैधाननक प्रावधानों के अनुसार उधित कानूनी िस्तावेजों के माध्यम से ककया जाएर्ा। v. सभी बकाया रालश का भुर्तान करने के पश्िात‍आवदं टत मकान का स्वालमत्व पनत या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से होर्ा।

7.2 विकासकता ा के चयन के सलए मानिंड i. ननजी ववकासकताड का ियन पारिशी प्रनतस्पधी प्रकक्रया के माध्यम से ककया जाएर्ा। पूव-ड योग्यता मानिंर्ों सदहत आिश ड ननवविा िस्तावेज लार्ू ननयमों और दिशा-ननिेशों के अनुरूप होर्ा।‍ ii. ववकासकता ड का ियन एक िरर्बद्ध िो-पैकेट बोली प्रकक्रया के माध्यम से या नोर्ल एजेंसी/भू- स्वालमत्व एजेंसी द्वारा ललए‍र्ए‍ननर्यड ‍के‍अनुसार ककया जाएर्ा। तकनीकी बोली का मूल्यांकन पहले ककया जाएर्ा, उसके पश्‍िात सभी तकनीकी रूप से योग्य ववकासकताड की ववत्तीय बोललयों को िोला और उनका मूल्यांकन ककया जाएर्ा। iii. स्‍लम पुनवाडस की पूरी योजना के ललए कुल कीमत की र्र्ना की जाएर्ी जजसमें ननमाडर् लार्त, रांजजट आवास की अनुमाननत लार्त, जोखिमों का कवरेज और ववकासकताड का माजजनड सब कुछ शालमल होर्ा। iv. नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी व्यवहायतड ा अध्ययन, ननवविा िस्तावेज तैयार करने, बोली प्रकक्रया प्रबंधन और ववकासकताड को शालमल करने की प्रकक्रया को पूरा करने के ललए लेनिेन सलाहकारों की ननयुजक्त करेर्ी। v. ववत्तीय बोली के ललए मानिंर् सामाधयतः व्यावसानयक रूप से व्यवहाय ड पररयोजना के ललए उच्ितम प्रीलमयम या व्यावसानयक रूप से अव्यवहाय ड पररयोजना के ललए ननजी ववकासकताड द्वारा मांर्ी र्ई धयूनतम अनुिान रालश होर्ी, जैसा भी मामला हो। दिल्ली में टीर्ीआर नीनत लार्ू होन े के पश्‍िात, ववकासकता ड द्वारा अपेक्षक्षत धयूनतम टीर्ीआर के आधार पर भी बोली आमंत्रत्रत की जा सकती है। vi. यदि जेजे बस्ती र्ीयूएसआईबी, एमसीर्ी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंलसयों की भूलम पर जस्थत है‍ तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली‍सरकार द्वारा मंत्रत्रमंर्लके‍अनुमोिन‍से‍ककसी सावजड ननक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) को ववकासकताड संस्‍था के रूप में नालमत ककया जा सकता है।‍यदि जेज ेबस्ती र्ीर्ीए,28 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] केंि सरकार या उसकी एजेंलसयों की भूलम पर जस्थत है, तो केंि सरकार (संबंधधत मंत्रालय के कैत्रबनेट मंत्री) के‍अनुमोिन‍से‍ककसी पीएसयू को ववकासकताड संस्‍था‍के रूप में नालमत ककया जा सकता है।‍

7.3 विकासकता ा को छूट i. स्‍लम‍पुनववकड ास के ललए, ववकास शुल्क, जांि शुल्क, लेआउट जमा और पुनवाडस घटक हेतु‍लार् ू अधय संबंधधत शुल्क/फीस जैस े सभी वैधाननक शुल्कों से ववकासकताड को छूट िी जाएर्ी। ii. स्‍लम‍पुनवाडस पररयोजनाओं के ललए भवन योजनाओं और लेआउट योजनाओं की एकल खिडकी और समयबद्ध स्वीकृनत नर्रपाललका अधधकाररयों द्वारा प्रिान की जाएर्ी। iii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली‍सरकार आवश्यक अधधसूिना जारी करने के पश्‍िात ननम्नललखित पर स्टांप शुल्क में छूट/ररयायतें प्रिान करेर्ी:

(क) ववकासकताड और भू-स्‍वालमत्‍व एजेंसी के बीि ववकास समझौता। (ि) लाभकारी घटक वाली भूलम का भू-स्वालमत्‍व एजेंसी से ववकासकताड को हस्तांतरर्। (र्) भू-स्वामी एजेंसी/नोर्ल एजेंसी द्वारा लाभाथी को आवासीय इकाई का पट्टा िेना।‍ (घ) एसआरएस के ववकास के ललए ववकासकताड द्वारा ऋर्िाता से बंधक रालश प्रातत की र्ई। iv. त्रबिं ु i से iii पर उजल्लखित छूट/ररयायतें केवल संबंधधत अधधननयमों के अंतर्तड ‍सक्षम प्राधधकारी द्वारा आवश्यक वैधाननक अधधसूिना/आिेश जारी करने के पश्‍िात ही प्रिान की जाएंर्ी।

7.4 पुन:स् थापन जहा ं सुरक्षा, संरक्षा, अवसंरिनात्मक, योजनात्मक, कानूनी या अधय बाधाओं के कारर् 0-3 ककलोमीटर के िायरे में जस्थत जेजे बजस्तयों का पुनवाडस संभव नहीं है, वहां नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी लाभाधथयड ों को दिल्ली में कही ं भी वैकजल्पक स्थलों पर पुन:स्‍थावपत करेर्ी।

7.5 अपीलीय प्राधिकरण i. नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी, जेजे ननवालसयों के पुनवाडस और पुन:स्‍थापन के ललए वैकजल्पक आवास इकाई के आवंटन हेतु पात्रता ननधाडरर् से सबं ंधधत लशकायतों के ननवारर् के ललए एक अपीलीय प्राधधकरर् का र्ठन करेर्ी। अपीलीय प्राधधकरर् में ननम्नललखित सिस्य होंर्े:

(क) अनतररक्त जजला धयायाधीश स्तर के सेवाननवत्तृ धयायाधीश; (ि) भारत सरकार में संयक्ु त सधिव स्तर के सेवाननवत्तृ लसववल सेवक; (र्) नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा एक ववशेषज्ञ सिस्य को नालमत ककया जाएर्ा;[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 29 (घ) संबंधधत नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा संयोजक के रूप में ननयुक्त अधधकारी;

अपीलीय प्राधधकरर् के ननयम और शतें नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा अलर् से तय की जाएंर्ी। ii. ककसी भी जेजे ननवासी को यदि ककसी अधधकारी/सलमनत द्वारा पाररत ककसी आिेश से कोई आपवत्त होती है, जो जेजे ननवासी की पात्रता ननधाडररत करने के ललए अधधकृत है, तो वह संबंधधत आिेश की सूिना प्रातत होने की नतधथ से तीस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधधकरर् के समक्ष अपील िायर करने का हकिार होर्ा। iii. अपीलीय प्राधधकरर् उधित और पयाडतत कारर्ों से, उपरोक्त िंर् (ii) के अधीन ननधाडररत समय सीमा से परे 180 दिनों (एक सौ अस्सी दिन) तक िायर की र्ई अपील पर वविार कर सकता है। iv. अपीलीय प्राधधकरर् अपील ककए र्ए आिेश की पुजष्ट्ट कर सकता है, उस े रद्ि कर सकता है या उलट सकता है तथा ऐस े आिेश पाररत कर सकता है जो उस े उधित लर्े। v. अपीलीय‍प्राधधकरर्‍द्वारा‍अपील‍में‍पाररत‍आिेश, मुख्य कायकड ारी अधधकारी, र्ीयूएसआईबी‍ या‍उपाध्‍यक्ष, र्ीर्ीए‍(नोर्ल‍एजेंलसयां)/भूलम-स्वालमत्व‍एजेंसी‍के‍सक्षम‍प्राधधकारी‍के‍समक्ष‍ ननर्यड ‍के‍ललए‍रिा‍जाएर्ा।‍यदि अपीलीय प्राधधकारी का आिेश स्वीकार नहीं ककया जाता है, तो अस्वीकृनत का कारर् नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्‍व एजेंसी द्वारा दिया जाएर्ा। मुख्य कायकड ारी अधधकारी, र्ीयूएसआईबी या उपाध्यक्ष, र्ीर्ीए (नोर्ल एजेंलसयां)/भू-स्‍वालमत्‍व एजेंसी के सक्षम प्राधधकारी का ननर्यड र्ीयूएसआईबी अधधननयम, 2010 और ककसी अधय लार्ू कानून के प्रावधानों के अधीन अंनतम होर्ा।‍

7.6 िैकस्ल्पक आिास के आिंटन के तनयम और शत ें i. अध्याय 5 के भार् क के अनुसार लाभाथी का अंशिान ₹ 1,50,000/- होर्ा या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली‍सरकार द्वारा समय-समय पर अधधसूधित रालश होर्ी। ii. इसके अनतररक्त, लाभाथी को यथा‍लार्ू संिालन और रिरिाव शुल्क का भुर्तान करना होर्ा। iii. आवंदटत व्यजक्त ककसी भी प्रकार से आवास इकाई को ककराए पर नहीं िे सकता या सामाधय अधधकार पत्र या ककसी अधय िस्तावेज के माध्यम से उसका कब्जा ककसी और को नहीं सौंप सकता। नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी को आधार र्ेटाबेस का उपयोर् करके या ककसी अधय तरीके से बायोमेदरक सवेक्षर् के माध्यम स े मूल आवंदटत व्यजक्त की सत्यता सत्यावपत करने का अधधकार होर्ा। यदि ककसी भी समय आवास इकाई में कोई अधय व्यजक्त/पररवार रहता हुआ पाया जाता है, तो आवंटन/पट्टा रद्ि ककया जा सकता है और नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी को रद्ि करने/जब्ती स े30 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] पहले उधित नोदटस‍िेने‍और सुनवाई का उधित अवसर प्रिान करने के पश्‍िात आवास इकाई में पनु ः प्रवेश करने का अधधकार होर्ा। iv. नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी उन लाभाधथयड ों की सहायता कर सकती है जो अंशिान की व्यवस्था करने में असमथ ड हैं, ताकक व े सहकारी बकैं ों सदहत बकैं ों/ववत्तीय संस्थानों से ऋर् प्रातत कर सकें।

7.7 सशकायत तनिारण इन योजनाओं के अंतर्तड उपलब्ध लाभों से संबंधधत ककसी भी लशकायत के ललए, योजना के अतं र्तड ‍ लाभ प्रातत करने वाले कोई भी पात्र जेजे ननवासी नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी द्वारा र्दठत लशकायत ननवारर् सलमनत के समक्ष अपनी लशकायत िज ड कराने का हकिार होर्ा‍।

7.8 पररचालन दिशा-तनिेशों के सलए अनुमोिन मुख्य कायकड ारी अधधकारी, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर् ड नीनत की समग्र भावना को ध्यान में रिते हुए और र्ीयूएसआईबी अधधननयम, 2010 और ककसी अधय लार्ू कानून के प्रावधानों के अधीन पररिालन दिशा- ननिेशों को स्‍वीकृनत‍प्रिान‍करने‍के‍ललए‍प्राधधकृत‍है‍।

7.9 आईटी एकीकरण i. बोर् ड झुग्र्ी-झोपडी बजस्तयों की जीआईएस-सक्षम मैवपर्ं के ललए एक केंिीकृत एकीकृत आईटी-आधाररत तलेटफॉम ड स्थावपत और उसका रिरिाव करेर्ा। ii. इस तलेटफॉम ड में नोर्ल एजेंसी/भू-स्वालमत्व एजेंसी की स्‍लम पुनवाडस पररयोजनाओं के ललए एक रैककंर् टूल एकीकृत ककया जाएर्ा। iii. तलेटफॉम‍ड का‍उपयोर्‍जेज‍े ननवालसयों‍और‍लाभाधथयड ों‍के‍र्ेटाबेस‍के‍रिरिाव‍के‍ललए‍ककया‍ जाएर्ा, जजसमें‍पात्र‍झुग्र्ी‍ननवालसयों‍की‍सूिी, आवंटन‍आदि‍शालमल‍होंर्े‍।‍इस केंिीकृत एकीकृत तलेटफॉम ड का उपयोर् आवंटन में ककसी भी प्रकार की पुनराववृ त्त को रोकने के ललए भी ककया जाएर्ा। iv. इस तलेटफॉम डका उपयोर् ववलभधन पुनवाडस योजनाओं के अंतर्तड ‍नोर्ल एजेंसी/भ- ू स्वालमत्व एजेंसी द्वारा संिाललत ववलभधन एसआरएस पररयोजनाओं की पररयोजना ननर्रानी के ललए ककया जाएर्ा।

7.10 लाभाधथया ों को आिास/पयाािरण के अनुकूलन के सलए जागरूक करना i. नोर्ल एजेंलसयां/भू-स्‍वालमत्‍व एजेंलसयां लाभाधथयड ों के बीि जल एवं ऊजाड संरक्षर्, अपलशष्ट्ट प्रबंधन, वषा ड जल संियन, स्वास््य, स्वच्छता और साफ-सफाई के सवोत्तम तरीकों के बारे में जार्रूकता पैिा करने पर केंदित सामाजजक व्यवहार पररवतनड अलभयान िलाएंर्ी। यह सामुिानयक सहभाधर्ता और आईईसी र्नतववधधयों की एक श्रंिृ ला के माध्यम से ककया जाएर्ा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 31 ii. नोर्ल‍ एजेंलसयां/भू-स्‍वालमत्‍व‍ एजेंलसयां‍ पररवारों, समुिायों‍ और‍ आवासीय‍ कल्यार्‍ संघ‍ (आरर्ब्ल्यूए)‍को‍सामाजजक‍व्यवहार‍पररवतनड ‍प्रबधं न‍के‍माध्यम‍से‍एकजटु ‍जीवन‍को‍बढ़ावा‍ िेने‍हेतु‍नए‍ननलमतड ‍घरों/वातावरर्‍(बाथरूम/शौिालय, त्रबजली, ललफ्ट, सामुिानयक‍संपवत्त‍के‍ संिालन‍और‍रिरिाव‍का‍उपयोर्)‍के‍अनुकूल‍बनाने‍में‍सक्षम‍बनान‍े के‍ललए‍पररयोजना‍स्तर‍ पर‍प्रलशक्षर्‍कायक्रड म‍आयोजजत‍करेंर्ी।‍इसका‍मुख्य‍उद्िेश्य‍सामुिानयक‍भार्ीिारी‍और‍ स्वालमत्व‍के‍माध्यम‍से‍नार्ररक‍सेवाओं‍और‍बुननयािी‍ढांिे‍को‍बनाए‍रिना‍है।

7.11 िैिातनक उपायों का संरक्षण इस नीनत में ननदहत कोई भी बात दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर् ड अधधननयम, 2010 या तत्‍समय लार्ू ककसी अधय कानून के अंतर्तड ‍ककसी भी व्यजक्त को उपलब्ध अपील, उपिार या अधय उपाय के ककसी भी अधधकार को प्रभाववत, पूवाडग्रदहत या प्रनतबंधधत नहीं करेर्ी। राष्ट्रीय‍राजधानी‍क्षेत्र‍दिल्ली‍के‍उपराज्यपाल‍ के‍आिेश‍से‍तथा‍उनके‍नाम‍पर, सधिन‍रार्ा, भा.प्र.से., ववशेष‍सधिव‍32 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अनुलग् नक I. दृष् टान्त 1: अलग-अलग मंस्जलों पर रहने िाले विसभन्न वििादहत पररिार तल िहाँ रहने िाला पररिार इसकी गणना कैसे की जाती है भूतल माता-वपता + अवववादहत बच्ि े 1 पररवार पहली मंस्जल वववादहत पुत्र + पत्नी + बच्िे‍‍ 1 अलर् पररवार िसू री मंस्जल एक और वववादहत पुत्र + पत्नी + बच्िा 1 अलर् पररवार पररणाम: 3 अलर्-अलर् पररवार = 3 आवासीय इकाइया ाँ सरल शब्िों में:यदि वववादहत बच्िों न े अपने-अपने पररवार बसा ललए ह ैं और अलर्-अलर् मंजजलों पर अलर्- अलर् रह रहे हैं, तो ऐस े प्रत्येक पररवार को अलर् आवास के ललए वविार ककया जा सकता है। सभी पात्रता शतों की पूनत डऔर वववादहत पुत्र के ननवास स्थान वाले तल के पते के ललए आवश्यक िस्तावेजों के सत्यापन के अधीन, इकाई उपलब्ध कराई जाएर्ी। II. दृष् टान्त 2: अवििादहत ियस्क पुत्र अलग रह रहा है तल पररिार/िहाँ रहने िाला व्यस्क्त इसकी गणना कैसे की जाती है भूतल माता-वपता + अवववादहत बेटी 1 पररवार पहली मंस्जल वववादहत पुत्र + पत्नी + बच्िे‍‍ 1 अलर् पररवार िसू री मंस्जल वववादहत पुत्र + पत्नी + बच्िा 1 अलर् पररवार तीसरी मंस्जल अवववादहत वयस्क पुत्र अलर् रह रहा है स्वतः अलर् पररवार नही ं माना जाएर्ा, लेककन अलर् आवासीय इकाई के ललए पात्र हो सकता है* दटप्पणी: महज िसू रे तल पर रहने से अवििादहत ियस्क पुत्र स्ितः ही एक अलग पररिार का सिस्य नहीं बन जाता और उसे स्ितः ही एक अलग आिासीय इकाई नहीं समल जाएगी। हालाँकक, *अवििादहत ियस्क पुत्र को अलग आिासीय इकाई के सलए तभी विचार ककया जा सकता है जब:

• उसके पास 01.01.2025 से पहले जारी ककया र्या एक अलर् राशन कार् डया त्रबजली कनेक्शन है और यह िस्तावेज उस मंजजल के पते के हैं जहा ं वह रहता है। • वह नीनत के अंतर्तड ‍अधय सभी पात्रता शतों को पूरा करता है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 33 पररणाम:

• 03 पात्र पररवारों के ललए तीन आवासीय इकाइयााँ (यदि अवववादहत वयस्क पुत्र िस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है) • 04‍पात्र पररवारों के ललए 4 आवासीय इकाइया ाँ (यदि अवववादहत वयस्क पुत्र ने िस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हों) सरल शब्िों में: अलर् रहन े वाले अवववादहत वयस्क पत्रु के ललए, अलर् लाभाथी के रूप में वविार ककए जाने हेतु 01.01.2025 से पहले जारी ककया र्या एक अलर् राशन कार् ड या त्रबजली कनक्े शन आवश्यक है। वववादहत बच्‍िे जजधहोंने अपना पररवार बसा ललया है और अलर्-अलर् मंजजलों पर अलर्-अलर् रह रहे हैं, ऐस े प्रत्येक पररवार को अलर् आवास के ललए वविार ककया जा सकता है। सभी पात्रता शतों की पूनत ड और वववादहत पुत्र के ननवास स्थान वाले तल के पते के ललए आवश्यक िस्तावेजों के सत्यापन के अधीन, इकाई उपलब्ध कराई जाएर्ी। III. दृष् टान्त 3: विििा बेटी अलग रह रही है तल िहाँ रहने िाला पररिार इसकी गणना कैस े की जाती है भूतल माता-वपता + अवववादहत बच्ि े 1 पररवार पहली मंस्जल वववादहत पुत्र + पत्नी + बच्िे 1 अलर् पररवार िसू री मंस्जल ववधवा पुत्री + उसके बच्िे 1 अलर् पररवार* पररणाम: 3 अलर्-अलर् पररवार = 3 आवासीय इकाइया ाँ ववधवा पुत्री‍के‍मामले‍में? *ववधवा पुत्री को अलर् आवासीय इकाई के ललए तभी वविार ककया जा सकता है जब:

• उसके पास 01.01.2025 से पहले जारी ककया र्या एक अलर् राशन कार् डया त्रबजली कनेक्शन है और यह िस्तावेज उस मंजजल के पते के हैं जहा ं वह रहती है। • वह नीनत के अंतर्तड ‍अधय सभी पात्रता शतों को पूरा करती है। सरल शब्िों में:अपने बच्िों के साथ अलर् रहने वाली ववधवा पुत्री को आवास इकाई के आवंटन के ललए एक अलर् पररवार के रूप में माना जा सकता है, बशत े कक वह सभी पात्रता शतों को परू ा करती हो और आवश्यक िस्तावेजों का सत्यापन हो जाए।34 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] IV. दृष् टान्त 4: पूरा पररिार एक ही मंस्जल पर साथ रहता है तल िहाँ रहने िाला पररिार इसकी गणना कैस े की जाती है भूतल माता-वपता + वववादहत पुत्र + बहू + पोते-पोनतयां + 1 पररवार अवववादहत बच्ि े पररणाम:1 पररवार = 1 आवासीय इकाई सरल शब्िों में:यदि ककसी झुग्र्ी में कई पररवार के सिस्य हैं, और सभी एक ही मंजजल पर एक साथ रह रहे हैं, तो उधहें एक ही पररवार माना जाएर्ा और पात्रता शतों के अधीन, व े एक ही आवासीय इकाई के हकिार होंर्े।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 35 DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION Delhi, the 4th November, 2026 E. File No. 405945/2026/1266.—The Hon’ble Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi has approved the decision of Council of Ministers, Government of National Capital Territory of Delhi taken vide Cabinet Decision No.3387 dated 29.09.2026 approving the Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Relocation and Rehabilitation Policy, 2026, as approved by Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) in its 37th Board Meeting held on 13.08.2026 under sub-section (1) of Section 10 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) Act, 2010 (The Delhi Act 07 of 2010).

The said policy shall be effected from the day of this notification in supersession of all the previous notifications/ orders regarding guidelines/policies issued herein under the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) Act, 2010.

The Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi is pleased to notify the Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Relocation and Rehabilitation Policy, 2026.

Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Relocation and Rehabilitation Policy, 2026

1. PREAMBLE The National Capital Territory of Delhi, characterized by its rapid urbanization and economic dynamism, faces significant challenges in addressing the housing needs of its urban poor.

The existence of Slum clusters, often referred to as Jhuggi Jhopri bastis (JJ bastis), has become a pressing concern, with approximately 675 JJ bastis. Despite the Government's commitment to improving the living conditions of these communities, past rehabilitation efforts have yielded modest results. This highlights the complexities involved in effectively addressing the housing crisis faced by the urban poor.

The emergence of Slum settlements in Delhi can be attributed to a combination of factors, including the lack of affordable housing and the influx of migrants seeking employment opportunities. Residents of these JJ bastis engage in critical economic activities, such as driving, vending, and domestic work, contributing significantly to the local economy.

However, the habitat and environment in which these communities reside are often uninhabitable and unhygienic, posing health risks not only to the inhabitants but also to surrounding neighbourhoods.

The Government of the National Capital Territory of Delhi recognizes the need to bring in a new policy ‘Delhi Slum and JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2026’ to address such challenges. This policy aims to create a simple and transparent framework for rehabilitation,36 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] preferably in-situ for Slums on public Land. By leveraging Land as a resource, the Government seeks to attract private investment as well through public-private partnerships, thereby scaling up development efforts. The policy shall prioritize the reclamation of encroached Government Lands to the greatest extent possible, ensuring that these Lands are utilized optimally for the creation of affordable housing and essential facilities.

This policy aspires to provide pucca houses equipped with basic amenities, ensuring a hygienic, healthy, and dignified lifestyle for JJ dwellers. By addressing the socio-economic and environmental challenges faced by these communities, the Government aims to transform the urban Landscape of Delhi, paving the way for a more inclusive and sustainable future. The commitment to rehabilitating the urban poor reflects a broader vision of social equity and urban development, ensuring that the rights and aspirations of all citizens are recognized and fulfilled.

2. DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

2.1 Definitions i. “Alternate Housing” is an all-weather single dwelling unit or a unit in a multi-storied super structure having Carpet Area of minimum 25 sqm with adequate basic civic and infrastructure services like toilet, water, electricity etc.

ii. “Appellate Authority” shall be an authority constituted by Nodal Agency/ Land-owning Agency for redressal of the grievances related to determination of eligibility for allotment of Alternate Housing for rehabilitation and relocation of JJ dwellers.

iii. “Authority” shall be Delhi Development Authority as defined in the Delhi Development Act, 1957. iv. “Beneficiary” is defined as eligible Jhuggi dweller as per clause 5.1 v. “Beneficiary family” (hereinafter referred to as family) shall comprise of husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters residing in the Jhuggi at the time of survey/ joint survey. Family should not own a pucca house [(an all-weather dwelling unit)] either in her/ his name or in the name of any member of her/ his family in any part of India.

vi. “Board” means the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) constituted under sub-section (1) of Section 3 of DUSIB Act, 2010; vii. “Carpet Area” is the net usable floor area of an apartment, excluding the area covered by the external walls, areas under services shafts, exclusive balcony or verandah area and exclusive open terrace area, but includes the area covered by the internal partition walls of the apartment. Explanation: For the purpose of this definition, the expression “exclusive balcony or verandah area” means the area of the balcony or verandah, as the case may be, which is appurtenant to the net usable floor area of an apartment, meant for the exclusive use of the allottee; and “exclusive open terrace area” means the area of open terrace which is appurtenant to the net usable floor area of an apartment, meant for the exclusive use of the allottee.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 37 viii. “Delhi” means the National Capital Territory of Delhi;

ix. “Developer” shall mean a single entity, or a consortium of entities selected for the purpose of Redevelopment of JJ basti. x. “Government” means the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 and designated as such under Article 239AA of the Constitution;

xi. “Improvement” in relation to any JJ basti means the activity of improvement as

provided under Section 11 of DUSIB Act, 2010; xii. “Jhuggi” means a structure whether temporary or pucca, of whatever material made, with the following characteristics, namely:

(a) it is built for residential purpose;

(b) its location is not in conformity with the Land use of the Delhi Master Plan;

(c) it is not duly authorized by the Local Authority having jurisdiction; and

(d) it is included in a JJ basti declared as such by the Board, by notification; xiii. “Jhuggi Jhopri basti” means any group of Jhuggis which the Board may, by

notification, declare as a Jhuggi Jhopri basti in accordance with the following factors,

namely:

(a) the group of jhuggis is unfit for human habitation;

(b) it, by reason of dilapidation, overcrowding, faulty arrangement and design of such jhuggis, narrowness or faulty arrangement of streets, lack of ventilation, light or sanitation facilities, or any combination of these factors, is detrimental to safety, health or hygiene; and

(c) it is inhabited at least by fifty households as existing on 1st January, 2025:

provided that the Board may, by order, attach any jhuggi or jhuggis scattered in the nearby areas to any JJ basti and such jhuggi or jhuggis shall be deemed to be part of such JJ basti; xiv. “Land” includes benefits arising out of land, things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth and rights created by law over any street;

xv. “Lieutenant Governor” means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 of the Constitution; xvi. “Local Authority” includes the Delhi Development Authority (DDA), the Municipal Corporation of Delhi (MCD), the New Delhi Municipal Council (NDMC), the Delhi Cantonment Board, and any other authority performing the functions of a Local Authority;38 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] xvii. “Master Plan” means the Master Plan for Delhi prepared under the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957);

xviii. “Official Gazette” means the official gazette of Delhi; xix. “Redevelopment” means the activity of redevelopment of an area where JJ basti is situated in accordance with the provisions of Section 12 of DUSIB Act, 2010;

xx. “Regulation” means a regulation made by the Board with the approval of the Government, under DUSIB Act, 2010, by notification in the Official Gazette; xxi. “Rule” means a rule made by the Government under DUSIB Act, 2010, by notification in the Official Gazette.

xxii. “Scheme Area” means the Area earmarked under the Slum Rehabilitation Scheme

(SRS) proposed for Redevelopment/ Rehabilitation and Remunerative purpose. xxiii. “Slum” and “Slum area” shall have the same meanings as assigned to them under the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 (96 of 1956);

xxiv. “Transferable Development Rights” (TDR) means the FAR provided in exchange of unutilized development rights on specific sites as permitted by the Master Plan. The TDR would be governed by the regulations framed under the Master Plan of Delhi notified from time to time or any special provisions/ exceptions approved by MoHUA.

xxv. “Transit Housing” refers to temporary residential accommodation provided to eligible JJ dwellers during the implementation of Slum rehabilitation projects. It may be in the form of constructed camps, rented units, or other interim arrangements, and is intended to ensure safe, hygienic, and dignified living conditions until permanent housing is allotted.

xxvi. “Trunk Infrastructure” is the higher order infrastructure development with primary purpose to service ‘catchment’ areas to be shared between developments, commonly

provided by local Governments. It includes development of main line of infrastructure such as water supply, drainage, sewerage/septage, roads, streetlight, electricity etc.

2.2 Abbreviations Abbreviation Full Form JJ Jhuggi Jhopri DCR Development Control Regulations DDA Delhi Development Authority DUSIB Delhi Urban Shelter Improvement Board EDC Eligibility Determining Committee IS Indian Standard LBZ Lutyens Bungalow Zone MCD Municipal Corporation of Delhi MPD Master Plan of Delhi PPP Public Private Partnership RERA Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 SRS Slum Rehabilitation Scheme TDR Transferable Development Right[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 39

3. POLICY PRINCIPLES

This policy is based on the following principles:

Government of National Capital Territory of Delhi recognizes that the habitat and environment in which JJ bastis exist is often inhabitable and unfit for living and unhygienic both for the inhabitants living in that area as well as for the people living in surrounding areas.

Government of National Capital Territory of Delhi, therefore, wishes to put in place and implement this policy to provide pucca house for ensuring hygienic, healthy and dignified lifestyle to the JJ dwellers, at the same time, make Land available for future housing purpose.

Simple and transparent policy framework to rehabilitate Slums on Public Land either In-Situ or otherwise, through interventions by Government agencies, Land-owning Agencies and Public Private Partnership, preferably using the Land as a resource.

Attracting private Investment through suitable Public Private Partnership and to scale the development.

Reclaiming the encroached Government Lands to the possible extent and using it optimally for creating maximum affordable houses/facilities.

4. NODAL AGENCY i. The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) shall be the Nodal Agency for rehabilitation/ relocation of JJ bastis in respect of the Lands belonging to Delhi Government and its Department/ Agencies, DUSIB and MCD.

ii. The Delhi Development Authority (DDA) shall be the Nodal Agency for rehabilitation/ relocation of JJ bastis in respect of the Lands belonging to DDA, Central Government and its Department/ Agencies.

iii. All the Land-owning Agencies in Delhi having JJ bastis on their Land may take up rehabilitation/ relocation on their own or entrust the job to the concerned Nodal Agency in accordance with this policy. Land-owning Agencies shall prepare list of JJ bastis on its Land and share this list along with plan of Redevelopment to the concerned Nodal Agency.

iv. DUSIB in consultation with DDA shall prepare a Comprehensive Plan for rehabilitation of all JJ bastis in Delhi. v. The Eligibility Determination Committee (EDC) shall be constituted by the Nodal Agency/ Land-owning Agency.

vi. In case the Land-owning Agency takes up rehabilitation/ relocation on its own, EDC constituted by the Land-owning agency shall determine eligibility of JJ Dweller. In case Land-owning Agency entrusts rehabilitation/ relocation to Nodal Agency, eligibility determination shall be done by the EDC constituted by the Nodal Agency.40 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] vii. The Land-owning Agencies while doing rehabilitation/ relocation of the dwellers of JJ bastis shall align with this Policy and any applicable Acts/ Rules/ Regulations/ Bye- laws/ Norms.

5. CRITERIA FOR REHABILITATION/ RELOCATION Part A - Eligible Jhuggi Jhopri (JJ) dwellers

5.1 Eligibility criteria Individual Jhuggis that were in existence before 01.01.2025, in JJ bastis which existed prior to 01.01.2025 whose residents possess valid documentary proof, as provided in the policy, shall not be demolished without allotment of any Alternate Housing to JJ dweller subject to

fulfilment of all the following conditions: i. The JJ dweller must be a citizen of India and not less than 18 years of age; ii. The JJ dweller shall be entitled for one dwelling unit only, even if she/ he is occupying more than one Jhuggi;

iii. One family shall be allotted only one dwelling unit even if any member of the family occupy different jhuggi and such family member does not have separate ration card or electricity connection issued prior to 01.01.2025. If any member of same family occupying separate jhuggi has separate ration card or electricity connection issued prior to 01.01.2025, the member shall be entitled for separate dwelling unit.

iv. Allotment shall be made in the joint name in case of spouse. v. The name of the JJ dweller shall appear in at least one of the voter lists prior to

01.01.2025 and also in the year of survey/ joint survey. vi. The name of the JJ dweller shall appear in the survey/ joint survey report conducted by the Nodal Agency and/ or the Land-owning Agency. vii. The JJ dweller along with all family members shall be subjected to bio-metric authentication by means of Aadhar.

viii. In addition to point 5.1(v) above, JJ dweller must possess any one of the 10 valid documents (at the time of Eligibility Determination) issued before 01.01.2025 as

provided in the subsequent points. ix. The JJ dweller should not own a pucca house (an all-weather dwelling unit) either in her/ his name or in the name of any member of her/ his family in any part of India as per the guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0.

x. No dwelling unit shall be allotted if the Jhuggi is used exclusively for commercial purpose. xi. In case, the Jhuggi is being used for both residential and commercial purpose the JJ dweller can be considered for allotment of one dwelling unit subject to fulfilling the other eligibility criteria. In case, the ground floor of the Jhuggi is being used for commercial purpose and upper floor/s for residential purpose by the same JJ dweller[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 41 that shall entitle the JJ dweller for one dwelling unit only subject to production of documents as mentioned in the policy.

xii. If different families are living on upper floors subject to fulfilling all the eligibility criteria, they shall be considered for allotment of separate dwelling units. In case, upper floor/s is/ are occupied by member/s of same family and such family member/s does/ do not have separate ration card/s or electricity connection/s issued prior to 01.01.2025, only one dwelling unit shall be allotted to the family. However, in case if any family member has different ration card or electricity connection issued prior to 01.01.2025, that family member shall be allotted separate dwelling unit. For clarity, the illustrations/ examples shall apply as annexed.

xiii. No regular serving or retired Government servant (Central/ State) shall be eligible for allotment of Alternate housing. xiv. The JJ dweller cannot claim the allotment of a dwelling unit as a matter of right.

5.2 Required document proof As envisaged in point 5.1(viii) above, the JJ dweller residing in the Jhuggi must possess any one of the following documents issued before 01.01.2025 and valid on the same address at the time of determination of Eligibility to become eligible for the purpose of allotment of

Dwelling Unit: i. Ration Card with photograph; ii. Electricity bill; iii. Driving license; iv. Passport; v. Pass book issued by Public Sector-Banks/ Post Office with photograph; vi. SC/ST/OBC Certificate issued by the Competent Authority of Government of National Capital Territory of Delhi;

vii. Certificate of physically handicapped with photograph issued by the Competent Authority; viii. Identity card with photograph issued from a Government school/ Institution or Certificate with photograph issued by the Principal of a Government School/ Institution mentioning therein that the JJ dweller/ family member of the JJ dweller residing in Jhuggi as per joint survey was the student of the school/ institution.

ix. Pension document/ order with photograph such as for old age pension or widows’ pension or people with disabilities/ handicapped pension. x. Health Insurance Scheme Smart card with photograph (Ministry of Labour scheme).42 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

5.3 In the case of the widow/widower the allotment shall be made on single name.

However, in case where JJ dweller expired after joint survey, the legal heir(s) who have been actually residing in the said Jhuggi as per joint survey report shall be considered to avail the benefits under this scheme in order to remove hardships to the family of deceased JJ dweller, subject to eligibility of deceased JJ dweller as per policy.

5.4 In cases where a Beneficiary family includes a person with a disability, preference shall be given for allotment of a dwelling unit on the ground floor, subject to availability of dwelling unit and the production of Identity card to the Person with Disability (PwD) from the Revenue Department, Government of National Capital Territory of Delhi/ Certificate of Physically Handicapped with photograph issued by Competent Authority which establishes that either the allottee or any member of his family residing with him at the time of joint survey suffers from any disability i.e. (i) blindness (ii) orthopaedic handicapped of lower limbs which are affected not less than 40%.

5.5 Provision for the eligible JJ dweller

5.5.1 The eligible JJ dweller shall be provided Alternate housing @ ₹ 1,50,000/- or as notified by Government of National Capital Territory of Delhi from time to time preferably In-Situ or within 0-3 km radius of JJ bastis. In addition, the allottee shall be required to pay operation and maintenance charge as applicable.

5.5.2 In case it is not feasible to provide alternate housing within 0-3 km radius of JJ bastis, it can go even beyond 3 km radius with prior approval of Board in case the JJ basti is on the land of DUSIB, MCD, Delhi Government and its agencies. In case the JJ basti is on the land of DDA, Central Government or its agencies, it will be with prior approval of Authority of DDA or Competent Authority of Line Ministry/ Department.

5.6 The ineligible JJ dwellers declared by Eligibility Determination Committee (EDC) not having her/ his name in the voter list prior to 01.01.2025 or not possessing any specified document as specified in 5.2 above in her/ his name prior to 01.01.2025 shall not be considered under SRS.uuca PART B - Allocation of flat/ dwelling unit

5.7 Allotment of flat/ dwelling units to beneficiaries Nodal Agency/ concerned Land-owning Agency will allot the houses constructed under SRS to beneficiaries by computerized draw of lots in the presence of beneficiaries.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 43

6. REHABILITATION SCHEMES

6.1 Rehabilitation schemes Rehabilitation schemes shall be divided into two categories such as;

Category A: Schemes for Rehabilitation of JJ bastis by Nodal Agency/ Land-owning Agency by using public funds.

Category B: Schemes for Rehabilitation of JJ bastis by Nodal Agency/ Land-owning Agencies through Public Private Partnership (PPP).

Schemes under both categories are described below:

Category A:

Scheme A1: Rehabilitation of JJ bastis using already available Alternate housing in vicinity of JJ bastis.

The Nodal Agency/ Land-owning Agency shall prepare rehabilitation scheme for JJ bastis

for providing Alternate housing to JJ dwellers as mentioned below: i. The rehabilitation scheme shall be prepared for shifting of JJ bastis to already constructed Alternate housing under different schemes, which fall within 0-3 km radius of JJ bastis.

ii. In case (a) is not feasible, it can go even beyond 3 km radius with prior approval of Board in case the JJ basti is on the land of DUSIB, MCD, Delhi Government and its agencies. In case the JJ basti is on the land of DDA, Central Government or its agencies, it will be with prior approval of Authority of DDA.

Scheme A2: In-situ rehabilitation of JJ bastis on same land or rehabilitation using Land parcels in vicinity for creating Alternate housing. i. The Nodal Agency/ Land-owning Agency shall rehabilitate the JJ basti on the same land or by using any Land parcels owned by it or acquired by it in the vicinity (Preferably 0-3 km from JJ basti) for developing Alternate Housing from its own resources. It can go even beyond 3 km radius with prior approval of Board in case the JJ basti is on the land of DUSIB, MCD, Delhi Government and its agencies. In case the JJ basti is on the land of DDA, Central Government or its agencies, it will be with prior approval of Authority of DDA.

Category B:

The schemes under this category shall be implemented by the Nodal Agency or other Land- owning Agency through Public Private Partnership (PPP). The scheme enables Slum rehabilitation by leveraging Land as a resource and attracting private investment through a remunerative development model.

It facilitates planned redevelopment, ensures delivery of housing and infrastructure through private participation, and promotes inclusive urban growth while minimizing displacement of JJ dwellers.44 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] Scheme B1: In-situ Rehabilitation of JJ bastis on PPP model i. JJ bastis may be considered for in-situ Redevelopment through PPP, wherein private Developers construct Alternate Housing for JJ dwellers in exchange for development rights on a portion of the Scheme Area.

ii. The SRS shall be prepared by the Nodal Agency/ Land-owning Agency in alignment with the applicable Regulations, ensuring an optimal ratio (as per the DCR of Master Plan Delhi or any special provisions/ exceptions approved by MoHUA) of rehabilitation and remunerative components to attract private investment and ensure financial viability and social inclusiveness.

iii. Under this model, Beneficiary shall be allotted one Alternate House (1 BHK) comprising two rooms (1 hall and 1 bedroom), kitchen, bathroom, water closet (WC), and balcony, along with basic civic amenities. Allotment shall be on leasehold basis with a lock-in period of 10 years, after which ownership shall be transferred subject to payment of dues and compliance with applicable norms.

iv. During the construction period, Developer entities shall provide Transit Housing or rental support to the Beneficiaries, either through constructed camps or mutually agreed rental arrangements. Any Beneficiary found misusing the Transit arrangement or violating scheme conditions shall be liable for cancellation of allotment.

v. The Developer shall be selected through open and transparent bidding process as per applicable rules/policies. However, a Public Sector Undertaking (PSU) can also be nominated as Developer entity by the Government with approval of Cabinet of National Capital Territory of Delhi in case the JJ basti is on the land of DUSIB, MCD, Delhi Government and its agencies. In case the JJ basti is on the land of DDA, Central Government or its agencies, a PSU can be nominated as Developer entity with approval of Central Government (the Cabinet Minister of Line Ministry).

vi. The Developer shall be allowed to earn revenue through sale of remunerative component as per the terms of the SRS. vii. The scheme shall be monitored by the Nodal Agency/ Land-owning Agency through periodic inspections and compliance checks.

Scheme B2: Rehabilitation of JJ bastis by utilizing additional vacant Land parcels in PPP model i. In cases where JJ bastis cannot be rehabilitated in-situ due to planning constraints, density limitations, or lack of sufficient space or any other reason, the Nodal Agency/ Land-owning Agency may identify additional vacant Land parcels in the vicinity (preferably within 0-3 km radius from JJ basti/s) for inclusion in Scheme area. It can go even beyond 3 km radius with prior approval of Board in case the JJ basti is on the land of DUSIB, MCD, Delhi Government and its agencies. In case the JJ basti is on the land of DDA, Central Government or its agencies, it will be with prior approval of Authority of DDA or Competent Authority of Line Ministry/ Department in case the JJ basti is on the land of DDA, Central Government or its agencies.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 45 ii. Under this scheme, the identified vacant land shall be utilized either for rehabilitation or remunerative component for the purpose of feasibility of SRS.

iii. SRS shall be prepared by the Nodal Agency/ Land-owning Agency in alignment with the norms of Master Plan of Delhi or any special provisions/ exceptions approved by MoHUA, ensuring the optimal ratio of rehabilitation and remunerative components to attract private investment and ensure financial viability and social inclusiveness.

iv. Under this model, Beneficiary shall be allotted one Alternate House (1 BHK) comprising two rooms (1 hall and 1 bedroom), kitchen, bathroom, water closet (WC), and balcony, along with basic civic amenities. Allotment shall be on leasehold basis with a lock-in period of 10 years, after which ownership shall be transferred subject to payment of dues and compliance with applicable norms.

v. The Developer shall be selected through open and transparent bidding process as per applicable rules/ policy. However, a Public Sector Undertaking (PSU) can also be nominated as Developer entity by the Government with approval of Cabinet of National Capital Territory of Delhi in case the JJ basti is on the land of DUSIB, MCD, Delhi Government and its agencies. In case the JJ basti is on the land of DDA, Central Government or its agencies, a PSU can be nominated as Developer entity with approval of Central Government (the Cabinet Minister of Line Ministry).

vi. The Developer shall be allowed to earn revenue through sale of remunerative component as per the terms of Rehabilitation scheme. vii. The scheme shall be monitored by the Nodal Agency through periodic inspections and compliance checks.

Note for all rehabilitation schemes: i. The Nodal Agency/ Land-owning Agency may combine any of the schemes mentioned in 6.1 above for preparation of SRS. ii. The decision of Nodal Agency/ Land-owning Agency shall be final regarding selection of the rehabilitation scheme/ combination of rehabilitation schemes as mentioned in

6.1 above. iii. Clustering of JJ bastis: JJ bastis falling preferably within 0-3 km radius of each other which are at different locations and non-contiguous shall be allowed to be clubbed together to work out a comprehensive rehabilitation scheme in all the rehabilitation schemes.

iv. However, nothing above shall derogate the power of the Nodal Agency/ Land-owning Agency to rehabilitate the Jhuggis anywhere in Delhi for any reason whatsoever.

6.2 Guidelines for preparation of the Rehabilitation Schemes The Nodal Agency/ Land-owning Agency shall follow the following guidelines while preparing

the SRS: i. The buildings under rehabilitation component shall follow all the applicable Indian Standard Codes.46 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] ii. The structural design of the building shall be approved by Institute of National repute.

iii. The building should be designed on universal accessibility principles. iv. The building should be energy efficient preferably with relevant certifications from GRIHA or other similar agencies. v. In case there are more than one Land parcel included in SRS, the prioritization of Land for rehabilitation and remunerative component shall be done based on commercial viability of the scheme and maximization of Alternate houses.

vi. The transfer of the remunerative component of land, including transfer on freehold basis, shall be carried out in accordance with the applicable law and the rules/ regulations governing the concerned land-owning agency and the nature of the land.

Any necessary amendment or approval for conversion of leasehold land into freehold may be obtained separately as per law. vii. Registration under RERA of Slum redevelopment projects shall be mandatory.

viii. Structural Defect Liability period of the buildings for Slum rehabilitation scheme shall be 5 years after construction completion date and suitable insurance shall be taken for Force Majeure situations. It shall be done by Nodal Agency/ Land-owning Agency in case of A1 and A2 rehabilitation schemes whereas it will be done by the Developer Entity in case of B1 and B2 rehabilitation schemes.

ix. Each Rehabilitation Scheme (SRS), wherever required, shall be prepared and approved by the competent authority in accordance with the Policy, the DUSIB Act, 2010 and other applicable laws.

6.3 Roles and responsibilities of stakeholders The main stakeholders in these schemes are; i. The Nodal Agency ii. The Land-owning Agencies. iii. The Beneficiaries iv. The Developer Roles and responsibilities of each are described below.

6.3.1 Role of Nodal Agency i. To function as regulator, mediator and enabler. ii. To prepare schemes for rehabilitation of the JJ basti/s on their own land or land of other Land-owning agencies on request, except for those where rehabilitation of JJ Bastis is not possible due to safety, security, infrastructural, planning, legal or other constraints. Such scheme shall be prepared as per the guidelines provided under this policy and Master Plan of Delhi or any special provisions/ exceptions approved by MoHUA.

iii. To prepare scheme for relocation of JJ basti/s on their own land or land of other Land- owning agencies on request, which have encroached on such land where[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 47 rehabilitation is not possible due to safety, security, infrastructural, planning, legal or other constraints. Such schemes shall be prepared guidelines provided under this Policy and Master Plan of Delhi or any special provisions/ exceptions approved by MoHUA.

iv. To prescribe benchmark specification of the schemes. v. To prepare the list of Beneficiaries as per EDC. vi. To resolve issues related to interpretation and implementation of the policy. vii. To select Developer in case the land is owned by the Nodal Agency or the SRS is entrusted to the Nodal Agency.

viii. To de-notify/ delist the name of rehabilitated/ relocated JJ basti from the list of notified/ identified JJ bastis. ix. The Nodal Agency shall be responsible for operation and maintenance of common area of rehabilitation component under rehabilitation schemes as per provisions mentioned in 6.4.1.

x. The Nodal Agency shall be responsible for preparing reference guide for capacity building of beneficiaries through trainings for creating awareness for adaptation to new housing/ environment. It shall be responsible for conducting trainings/ workshops of beneficiaries for awareness.

6.3.2 Role of Land-owning Agency i. Rehabilitate the JJ basti on its own or entrust the job to Nodal Agency. ii. Enter into a binding agreement with the Nodal Agency including payment of centage towards administrative expenses for preparation and implementation of SRS. The centage of the total project cost of both rehabilitation and remunerative component shall be as prescribed by the Board in case the JJ basti is on the land of DUSIB, MCD, Delhi Government and its agencies or with prior approval of Authority of DDA or Competent Authority of Line Ministry/ Department in case the JJ basti is on the land of DDA, Central Government or its agencies.

iii. To select Developer and execute Development Agreements for rehabilitation. iv. To facilitate external Trunk Infrastructure facilities for basic civic amenities. v. To supervise/ allot houses constructed under the rehabilitation/ relocation projects.

vi. To ensure administrative/ police assistance for implementing the projects/ execution of the Development Agreements. vii. In case of requirement of Viability Gap Funding (VGF) the Land-owning Agency shall be responsible to make this payment to the Developer.

viii. In case Nodal Agency is carrying out rehabilitation/ relocation through its own resources, in addition to centage as mentioned in 6.3.2.(ii) above, the Land-owning Agency shall also pay such payments to Nodal Agency in advance, which meets the48 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] cost of Alternate housing including cost of Land and relocation charges as notified by the Nodal Agency after deduction of beneficiary contribution to the Nodal Agency.

ix. The Land-owning Agency shall be responsible for operation and maintenance of common area of rehabilitation component under rehabilitation schemes as per provisions mentioned in 6.4.1. x. The Land-owning Agency shall be responsible for conducting trainings/ workshops of beneficiaries for awareness for adaptation to new housing/ environment.

6.3.3 Role of Beneficiaries i. To get themselves duly identified/ Jhuggis photographed & video graphed during survey/ joint survey. ii. To pay the cost fixed by the Government within prescribed time limits to the Nodal Agency/Land-owning Agency.

iii. To get electricity and water connection from respective agencies/ departments for their allotted houses. iv. To pay electricity, water, operation and common area maintenance, corpus fund and other applicable charges in time.

v. To vacate the encroached Land or facilitate Redevelopment in a time bound manner. vi. To reside in the transit accommodation or rented accommodation provided by the Developer entity during the construction period or provide address of the rented accommodation taken by dwellers themselves and the change of address, if any, during the construction stage.

a. In case, it is found that any of the dwellers are not residing in the transit/ rented accommodation, after giving due notice, her/ his right of alternate allotment in lieu of Jhuggi shall be forfeited, if any malafide or criminal act is found to be involved, necessary action shall be taken in accordance with law.

vii. Not to transfer/sub-let their Alternate housing as per the terms and conditions of the allotment and not squat again. If any such incidence is noticed the Alternate House allotted shall be cancelled and/or they shall not be considered for any such scheme in future.

viii. If at any point of time it is found that the beneficiary after the allotment under this scheme has encroached any land, then in such cases, the allotment under the scheme shall stand cancelled and the dwelling unit shall be forfeited and such dwelling unit shall revert to the ownership of the Nodal agency/ Land-owning Agency.

ix. To form Beneficiaries Association within period of 6 months from the first date of allotment of dwelling units to beneficiaries for coordination with Developer/ Nodal Agency/ Land-owning Agency for operation and maintenance. The Beneficiaries Association shall take over operation and maintenance from the Developer/ Nodal Agency/ Land-owning Agency as per provisions mentioned in 6.4.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 49 x. To actively participate in awareness programs, adapt to best hygiene and sanitation practices, ensure collection and segregation of waste at source, help RWA and agencies involved in maintenance of infrastructure and services.

6.3.4 Role of Developer i. To prepare detailed architectural and structural drawings with planning of dwelling units including project implementation framework for rehabilitation work. ii. To arrange required funds for rehabilitation scheme for JJ basti.

iii. To obtain all required statutory approval from the prescribed Authority as per provision of MPD and Unified Building Bye-laws 2016. iv. To get the JJ basti cleared for rehabilitation with the administrative help of the Nodal Agency/ Land-owning Agency.

v. The Developer shall, have the option of either providing rented accommodation or providing rent for accommodation to the Beneficiaries during the transition period OR construct Transit Housing at its own cost (including common area maintenance of the same) on its own Land or a combination of above (preferably within 0-3 km from the JJ basti which can go even beyond 3 km with prior approval of Board in case the JJ basti is on the land of DUSIB, MCD, Delhi Government and its agencies. In case the JJ basti is on the land of DDA, Central Government or its agencies, it will be with prior approval of Authority of DDA or Competent Authority of Line Ministry/ Department in case the JJ basti is on the land of DDA, Central Government or its agencies.

vi. In case any Transit Housing is constructed by Developer on any Land available with Developer, the cost of construction, operation and maintenance and the cost of basic amenities/ infrastructural i.e. water, electricity, sewerage facility, toilets etc. at the Transit Housing site shall be borne by the Developer. The facilities so provided by Developer shall be checked by Nodal Agency/ Land-owning Agency from time to time and issue necessary directions to Developer for the proper up-keep of the facilities, so that, hygienic conditions are maintained in the Transit Housing.

vii. The Developer entity shall provide the details of alternate transit/ rented accommodation, provided to the Beneficiaries of the JJ basti/s to the Nodal Agency/ Land-owning Agency on quarterly basis. Transit accommodation shall be provided with a minimum carpet area of 16.72 sqm (180 sq.ft) for residential for each transit unit. The Developer shall periodically conduct surprise checks to ascertain whether the Beneficiaries are residing in the transit accommodation (Transit Housing or rented accommodation provided by Developer or arranged by Beneficiary on rent paid by Developer) so provided to them. If it is found that the Beneficiary family(s) are not residing in the transit accommodation provided to them, the same shall be intimated by the Developer to the Nodal Agency/ Land-owning Agency. The Nodal Agency/ Land-owning Agency shall also randomly check the presence of the Beneficiary family(s) on the provided transit accommodation. In case, it is found that any of the dwellers, are not residing in the transit accommodation, after giving due notices, her/50 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] his right of alternate allotment in lieu of Jhuggi shall be, forfeited. If any malafide or criminal act is found to be involved, necessary action shall be taken in accordance with law.

viii. In case rent to be paid by the Developer to the Beneficiaries during the transition period, it will be fixed at the time of preparation of SRS. The assessment of minimum rent payable by the Developer shall be made on the basis of cost of an Economic Weaker Section (EWS) flat in the area in which the redevelopment/ rehabilitation of JJ basti is proposed to be carried out. Further, such minimum rent calculated shall be indexed to inflation in terms of Wholesale Price Index (WPI) for adjustment of inflation during the period. This will be approved by the Nodal Agency/ Land-owning Agency.

This will take care of locational difference as well as the inflation in the rent in that area at the time of implementation of the SRS. ix. The Developer shall also provide basic amenities/ infrastructure i.e. water, electricity, sewerage facility, toilets, etc., at the transit accommodation site at his cost and facilities so provided by Developer should be checked by Nodal Agency from time to time and to issue necessary directions to Developer for the proper up-keep of the facilities, so that, hygienic conditions are maintained in the Transit Housing.

x. Developer shall be responsible for redevelopment of Land area for rehabilitation component and handing over of the same to Nodal Agency/ Land-owning Agency. xi. The ownership of the Remunerative component of Land shall not be transferred to the Developer until the completion and transfer of the Rehabilitation Component to the Nodal Agency/ Land-owning Agency. However, the Developer would be granted Right of way to commence its development works and for financing the rehabilitative part of Slum Redevelopment Project, would be entitled to create a mortgage of Remunerative Land portion in favour of project lender (any Scheduled Commercial Bank, Public Financial Institution) subject to specified conditions. Further, project cash flow to be ring-fenced by requiring deposition into a designated escrow account to be

applied as per specified payment waterfall that ensures:

(a) Priority allocation of funds towards construction and completion of the Rehabilitation Component;

(b) Clearance of all dues to the Nodal Agency/ land-owning Agency; and

(c) Servicing of the Developer’s debt obligations.

Any release of money from the Escrow account to the Developer entity shall be with the approval of a committee constituted by the Nodal Agency/ Land-owning Agency. xii. In addition to the provisions of the clause (xi) above, the Escrow account shall be maintained as per the guidelines of RERA.

xiii. The Developer Entity shall use latest construction technology for speedy completion of construction work and comply with all the latest related codes/standards/norms. xiv. To facilitate in formation of Beneficiaries Association within period of 6 months from the date of allotment of dwelling units to beneficiaries.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 51 xv. The Developer shall be responsible for Structural Defect Liability period of the buildings for Slum rehabilitation scheme which shall be 5 years after construction completion date and suitable insurance shall be taken for Force Majeure situations.

xvi. The Developer shall be responsible for operation and maintenance of common area of rehabilitation component under rehabilitation schemes as per provisions mentioned in 6.4.2. xvii. The Developer shall be responsible for conducting trainings/ workshops of beneficiaries for awareness for adaptation to new housing/ environment.

6.4 Operation and maintenance of common areas

6.4.1 For Rehabilitation Schemes A1 and A2 The Nodal Agency/ Land-owning Agency shall be responsible for operation and maintenance and security of the project assets/ project facilities including the replacement of the spare parts, repairs and purchase of the consumables and also for the employment of required manpower for rehabilitation component under Rehabilitation Schemes A1 and A2 as mentioned in 6.1 above at its cost either by itself, or through appointment of contractors, sub-contractors or agents for a period of 5 years from the date of first allotment.

Nodal Agency/ Land-owning Agency shall be responsible for i. operation, maintenance and manpower required for on-site water supply services, sewerage/ waste water management, solid waste management, electric pumps, generators, pumps, lifts, fire-fighting system/equipment, sewage treatment plant/equipment, rainwater harvesting plant equipment, solar lighting system, street lighting, landscaping, CCTV, 24x7 security services and any other common infrastructure and services for a period of 05 years.

ii. payment of all the electricity charges/ bills payable for running of the above mentioned equipment/ systems, purchase of consumables and providing adequate staff/ manpower viz. Plumbers, Electricians, Masons, Carpenters, Pump Operators etc. for the day-to-day maintenance & service including security personnel at its own expense for a period of 05 years.

iii. creating a corpus fund for operation and maintenance: A fund shall be created towards operation and maintenance of common areas and facilities for a period of 05 years from the date of first allotment by charging the Beneficiary, a lump-sum amount @ INR 50,000/- or as notified by Government of National Capital Territory of Delhi from time to time at the time of allotment by the Nodal Agency/ Land-owning Agency.

This fund shall vest with the Nodal Agency/ Land-owning Agency. The principal of amount collected shall be utilized during operation and maintenance period and shall be disbursed in five instalments to be released on annual basis. Any excess amount required towards operation and maintenance shall be borne by the Nodal Agency/ Land-owning Agency on its own. The interest accrued over the principal value of fund collected during the period of 05 years shall be hand over to the Beneficiary Association after 05 years by the Nodal Agency/ Land-owning Agency along with unutilized/ balance fund of principal amount, if any. After 05 years, the operation and maintenance charges shall be undertaken by the Beneficiary Association. The52 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] charges towards operation and maintenance shall be decided and collected on recurring basis by the Beneficiary Association from Beneficiaries.

Nodal Agency if entrusted to carry out rehabilitation works by Land-owning Agency, the operation and maintenance of the rehabilitation works shall be carried out by the Nodal Agency as per provisions mentioned at point (i), (ii) and (iii) above.

6.4.2 For Rehabilitation Schemes B1 and B2 The Developer shall be responsible for operation and maintenance and security of the project assets/ project facilities including the replacement of the spare parts, repairs and purchase of the consumables and also for the employment of required manpower under Rehabilitation Schemes B1 and B2 as mentioned in 6.1 above at its cost either by itself, or through appointment of contractors, sub-contractors or agents for a period of 5 years from the date of first allotment.

Developer shall be responsible for i. operation, maintenance and manpower required for on-site water supply services, sewerage/ waste water management, solid waste management, electric pumps, generators, pumps, lifts, fire-fighting system/equipment, sewage treatment plant/equipment, rainwater harvesting plant equipment, solar lighting system, street lighting, landscaping, CCTV, 24x7 security services and any other common infrastructure and services for a period of 05 years.

ii. payment of all the electricity charges/ bills payable for running of the mentioned equipment/ systems, purchase of consumables and have to provide adequate staff/ manpower viz. Plumbers, Electricians, Masons, Carpenters, Pump Operators etc. for the day-to-day maintenance & service including security personnel at its own expense for a period of 05 years.

iii. Corpus fund for operation and maintenance:

(a) A fund shall be created towards operation and maintenance of common areas and facilities for a period of 05 years from the date of first allotment by charging the Beneficiary, a lump-sum amount @ INR 50,000/- or as notified by Government of National Capital Territory of Delhi from time to time at the time of allotment by the Nodal Agency/ Land-owning Agency. This fund shall vest with the Nodal Agency/ Land-owning Agency.

(b) The principal of amount collected shall be utilized during operation and maintenance period and shall be disbursed in five equal instalments to be released on annual basis by the Nodal Agency/ Land-owning Agency. The first instalment shall be released to the Developer in advance on the date of first allotment. Thereafter, subsequent annual instalments shall be released to the Developer in agreement with Beneficiary Association on production of Utilization Certificate for the funds released for previous instalment before the Nodal Agency/ Land-owning Agency after completion of each year. Any unutilized amount shall be adjusted in the subsequent year instalment. Any excess amount required towards operation and maintenance shall be borne by the Developer on its own.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 53

(c) The interest accrued over the principal value of fund collected during the period of 05 years shall be hand over to the Beneficiary Association after 05 years by the Nodal Agency/ Land-owning Agency along with unutilized/ balance fund of principal amount, if any. After 05 years, the operation and maintenance charges shall be undertaken by the Beneficiary Association. The charges towards operation and maintenance shall be decided and collected on recurring basis by the Beneficiary Association from Beneficiaries.

6.5 Planning Norms for Slum Rehabilitation Scheme i. The Planning Norms for rehabilitation and relocation of JJ Bastis will be as per the provisions of Master Plan of Delhi or any special provisions/ exceptions approved by MoHUA.

ii. Subject to the TDR policy as notified by Master Plan of Delhi, the Developer shall be eligible for TDR on the unutilized FAR of the remunerative component. The Developer shall be allowed to utilize/ trade such TDR as per TDR policy of Delhi/ Master Plan of Delhi.

6.6 Dovetailing with other Govt. schemes The JJ bastis may be rehabilitated by the Nodal Agencies/ Land-owning Agencies by involving private developers in PPP mode or on their own, whichever is found appropriate.

Grants/ subsidies available under various schemes of Central Government or Govt. of National capital Territory of Delhi may be utilized and dovetailed wherever possible.

7. Miscellaneous

7.1 Benefits to the Jhuggi Jhopri dwellers i. Under this policy, the Beneficiaries shall be given Alternate Housing (1 BHK) having minimum Carpet Area of 25 sqm. with 1 bedroom and 1 hall, kitchen, bath-room, balcony and Water Closet.

ii. The Beneficiaries shall be provided basic civic facilities of safe drinking water, sewerage line and electricity connections. The Beneficiaries shall be responsible for payment of operational and maintenance cost, electricity, water, property tax bills and any other tax levied by urban, local self-government bodies.

iii. Facility of Anganwadi/ heath Centre and, other social infrastructure as per provision of Master Plan of Delhi or any special provisions/ exceptions approved by MoHUA shall be provided. iv. The Beneficiary shall be allotted alternate housing on leasehold basis with a lock-in period of 10 years. Thereafter, the title/ ownership shall be transferred only in the name of the Beneficiary or his legatee without any conversion charges subject to payment of all pending dues, utility bills, property tax and any other applicable charges. The allotment of alternate housing on leasehold basis and subsequent transfer of ownership shall be made through the appropriate legal instruments, in accordance with the applicable statutory provisions.54 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] v. Ownership right of the allotted house shall be in the joint names with the spouse after clearing all dues.

7.2 Criteria for Selection of Developer i. Selection of private Developers shall be carried out through transparent competitive process. The model tender document including pre-qualification criteria shall be in line with the applicable rules and guidelines.

ii. Selection of Developers shall be carried out on a single stage two packet bid process or as decided by the Nodal Agency/ Land-owning Agency. The technical bid shall be evaluated first followed by opening and evaluation of the financial bid of all technically qualified Developers.

iii. Total price for the entire scheme of Slum rehabilitation shall be calculated which includes cost of construction, estimated cost of Transit Housing, coverage of risks and Developer’s margin all together.

iv. Nodal Agency/ Land-owning Agency shall appoint Transaction Advisors for carrying out the process for feasibility studies, preparation of tender documents, bid process management and onboarding of Developers.

v. The criteria for financial bid shall generally be the highest premium for commercially viable project or lowest grant sought for commercially non-viable project by the private Developer, as case may be. Once the TDR policy is applicable for Delhi, the bid may also be invited on minimum TDR required by the Developer.

vi. A Public Sector Undertaking (PSU) can also be nominated as Developer entity by the Government with approval of Cabinet of National Capital Territory of Delhi in case the JJ basti is on the land of DUSIB, MCD, Delhi Government and its agencies. In case the JJ basti is on the land of DDA, Central Government or its agencies, a PSU can be nominated as Developer entity with approval of Central Government (the Cabinet Minister of Line Ministry).

7.3 Exemption to the Developer i. Exemption shall be given to Developers of all statutory charges such as developmental charges, scrutiny charges, layout deposit and other related charges/fee as applicable for the rehabilitative component only for Slum redevelopment.

ii. Single Window and time bound approval of building plans and layout plans shall be accorded by Municipal Authorities for Slum rehabilitation projects. iii. Government of National Capital Territory of Delhi after issuance of necessary notifications shall allow stamp duty exemptions/ concessions on:

(a) Development agreement between the Developer and the Land-owning Agency.

(b) Transfer of Land of remunerative component from Land-owning Agency to Developer.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 55

(c) Lease of the dwelling unit by the Land-owning Agency/ Nodal Agency to the Beneficiary.

(d) Mortgage availed by Developer from lender for development of SRS. iv. The abovementioned exemptions/ concessions at point i to iii shall be granted only after issuance of the requisite statutory notifications/ orders by the competent authority under the applicable enactments.

7.4 Relocation Where rehabilitation of JJ bastis within radius of 0-3 km is not feasible due to safety, security, infrastructural, planning, legal or other constraints, Nodal Agency/ Land- owning Agency shall relocate Beneficiaries to alternate sites anywhere in Delhi.

7.5 Appellate Authority i. Nodal Agency/ Land-owning Agency will constitute an Appellate Authority for redressal of the grievances related to determination of eligibility for allotment of alternate dwelling unit for rehabilitation and relocation of JJ dwellers. The Appellate

Authority will consist of the following:

(a) Retired Judge of the level of Additional District Judge;

(b) Retired civil servant of the level of Joint Secretary to Government of India;

(c) An expert member to be nominated by the Nodal Agency/ Land-owning Agency;

(d) An officer appointed by concerned Nodal Agency/ Land-owning Agency as Convenor;

The terms and conditions of the Appellate Authority will be decided by the Nodal Agency/ Land-owning Agency separately. ii. Any JJ dweller feeling aggrieved by any order passed by an officer/ committee, authorized to determine eligibility of the JJ dweller shall be entitled to file an appeal before the Appellate Authority within a period of thirty days from the date of communication of the impugned order.

iii. The Appellate Authority may for good and sufficient reasons, entertain an appeal filed upto 180 days (One hundred and Eighty days) beyond the period of Imitation

provided under clause (ii) above. iv. The Appellate Authority may confirm, revoke or reverse the order appealed against and may pass such orders as it deems fit. v. Order passed in appeal by the Appellate Authority, will be placed before CEO, DUSIB or VC, DDA (Nodal Agencies)/ Competent Authority of Land-owning Agency for decision. If the order of the Appellate Authority is not accepted, the reason for non-acceptance will be given by the Nodal Agency/ Land-owning Agency. The decision of the CEO, DUSIB or VC, DDA (Nodal Agencies)/56 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] Competent Authority of Land-owning Agency shall be final subject to the provisions of the DUSIB Act, 2010 and any other applicable law.

7.6 Terms and conditions of Allotment of Alternate Housing i. The contribution of the Beneficiary as per Part A of chapter 5 shall be @₹ 1,50,000/- or as notified by Government of National Capital Territory of Delhi from time to time.

ii. In addition, the Beneficiary shall be required to pay operation and maintenance charge as applicable. iii. The allottee shall not sublet or part with possession of the dwelling unit, by way of General Power of Attorney or any other document. Nodal Agency/ Land-owning Agency shall have the right to verify the veracity of the original allottee through Bio- metric survey using Aadhar data-base or otherwise. In case a different person(s)/ family is found living at any time in the dwelling unit, the allotment/ lease is liable to be cancelled and Nodal Agency/ Land-owning Agency shall have the right to re-enter the dwelling unit after providing due notice and reasonable opportunity of being heard before the cancellation/ forfeiture.

iv. Nodal Agency/ Land-owning Agency may assist those Beneficiaries who are not able to arrange the contribution to avail loans from banks/financial institutions including co- operative banks.

7.7 Grievance Redressal For any grievance related to benefits available under these schemes, any eligible JJ dwellers, availing the benefits under the scheme shall be entitled to lodge her/ his complaint before the Grievance Redressal committee to be constituted by Nodal Agency/ Land-owning Agency.

7.8 Approval for operational guidelines Chief Executive Officer, Delhi Urban Shelter Improvement Board is authorized to approve the operational guidelines keeping in view the overall spirit of the policy and subject to the provisions of the DUSIB Act, 2010 and any other applicable law.

7.9 IT integration i. The Board shall establish and maintain a centralized integrated IT based platform for GIS enabled mapping of Jhuggi Jhopri bastis. ii. The platform shall integrate a tracking tool for Slum rehabilitation projects of Nodal Agency/ Land-owning Agency.

iii. The platform shall be used for maintenance of database of JJ dwellers and Beneficiaries including list of eligible jhuggi dwellers, allotments etc. The centralized integrated platform shall also be used to prevent any duplicity of allotment.

iv. The platform shall be used for project monitoring of various SRS projects carried out by Nodal Agency/ Land-owning Agency under different Rehabilitation Schemes.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 57

7.10 Creating awareness of beneficiaries for adaptation to housing/ environment i. Nodal Agencies/ Land-owning Agencies will conduct campaign for social behaviour change focusing on creating awareness on best practices in water & energy conservation, waste management, rainwater harvesting, health, sanitation and hygiene for beneficiaries. This will be done through community mobilisation and a series of IEC activities.

ii. Nodal Agencies/ Land owning Agencies will conduct training programmes at project level to enable families, communities and Resident Welfare Associations (RWAs) in adapting to the newly constructed houses/ environment (use of bathrooms/toilets, electricity, lifts, operation and maintenance of community assets) by fostering cohesive living through social behaviour change management. The main objective is to maintain Civic Services and infrastructure through community participation and ownership.

7.11 Saving of Statutory Remedies Nothing contained in this Policy shall affect, prejudice or restrict any right of appeal, remedy or other recourse available to any person under the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 or any other law for the time being in force.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, SACHIN RANA, I.A.S., Special Secy.58 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] ANNEXURE I. Illustration 1: Different Married Families Living on Different Floors FLOOR FAMILY LIVING THERE HOW IT IS COUNTED Ground Floor Parents + unmarried children 1 Family First Floor Married Son + Wife + Children 1 Separate Family Second Floor Another Married Son + Wife + Child 1 Separate Family

Result: 3 separate families = 3 dwelling units

In simple words: If married children have set up their own families and are living separately on different floors, each such family may be considered for a separate dwelling unit, subject to fulfilment of all eligibility conditions and verification of the required documents for the address of the floor where married son resides.

II. Illustration 2: Unmarried Adult Son Living Separately FLOOR FAMILY / PERSON LIVING THERE HOW IT IS COUNTED Ground Floor Parents + unmarried daughter 1 Family First Floor Married Son + Wife + Children 1 Separate Family Second Floor Married Son + Wife + Child 1 Separate Family Third Floor Unmarried Adult Son living separately Not automatically a separate family but may be eligible for separate dwelling unit*

Note: Simply living on another floor does not automatically make an unmarried adult son a separate family and he will not automatically get a separate dwelling unit. However, *The unmarried adult son may be considered for a separate dwelling unit only if:

• He has a separate ration card or electricity connection issued before 01.01.2025 and the document is for the address of the floor where he resides. • He fulfils all other eligibility conditions under the Policy

Result: • 3 dwelling units for the three eligible families (if unmarried adult son does not furnish the documents) • 4 dwelling units for the three eligible families (if unmarried adult son has furnished the documents)

In simple words: For an unmarried adult son living separately, a separate ration card or electricity connection issued before 01.01.2025 is required for consideration as a separate beneficiary.

Married children have set up their own families and are living separately on different floors, each such family may be considered for a separate dwelling unit, subject to fulfilment of all eligibility conditions and verification of the required documents for the address of the floor where married son resides.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 59 III. Illustration 3: Widowed Daughter Living Separately FLOOR FAMILY LIVING THERE HOW IT IS COUNTED Ground Floor Parents + unmarried children 1 Family First Floor Married Son + Wife + Children 1 Separate Family Second Floor Widowed Daughter + her Children 1 Separate Family*

Result: 3 separate families = 3 dwelling units What happens to the widowed daughter? *The widowed daughter may be considered for a separate dwelling unit only if: • She has a separate ration card or electricity connection issued before 01.01.2025 and the document is for the address of the floor where she resides.

• She fulfils all other eligibility conditions under the Policy

In simple words: A widowed daughter living separately with her children may be considered as a separate family for allotment of a dwelling unit, subject to fulfilment of all eligibility conditions and verification of the required documents.

IV. Illustration 4: Entire Family Living Together on the Same Floor FLOOR FAMILY LIVING THERE HOW IT IS COUNTED Ground Floor Parents + Married Son + Daughter-in-law + 1 Family Grandchildren + Unmarried Children

Result: 1 family = 1 dwelling unit

In simple words: Even if a jhuggi has several family members, if everyone is living together on the same floor, they will be treated as one family and will be eligible for one dwelling unit, subject to the eligibility conditions.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.