Delimitation of Constituencies in UT of Jammu Kashmir

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एxलx.x-GअID.-E1x5xx0 32022-234187 CG-DL-E-15032022-234187 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) PART II—Section 3—Sub-section (iii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 6] नई ददल्ली, सोमवार, मार् च14, 2022/फाल्ग नु 23, 1943 No. 6] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943 पररसीमन आयोग आदिे नई ददल्ली, 14 मार्च, 2022 स.ं-1 आ.अ. 6(अ).—पररसीमन अजधजनयम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8 के साथ परित िम्मू एव ं कश्मीर पुनगचिन अजधजनयम, 2019 (2019 का 34) की धारा 14(4), 60(1) एव ं 62 के अनुसरण म ें तथा इस संबंध म ें सभी अन्य संबद्ध संवैधाजनक तथा सांजवजधक उपबंधों को ध्यान म ें रखत े हुए पररसीमन आयोग एतद्द्वारा जनम्नजलजखत अवधाररत करता हैःै • लोक सभा म ें िम्मू एव ंकश्मीर संघ राज्य क्षत्रे को आबंरित की िाने वाली सीिों की कुल संख्या पांर् (5); • लोक सभा म ें िम्मू एव ं कश्मीर संघ राज्य क्षत्रे को इस प्रकार आबंरित कुल पांर् (5) सीिों में स े अनुसूजर्त िाजतयों और अनुसूजर्त िनिाजतयों के जलए आरजक्षत की िान े वाली सीिों की संख्या क्रमिैः िून्य (0) और िून्य (0); • िम्म ू एव ं कश्मीर संघ राज्य क्षत्रे की जवधान सभा को जनर्ददष्ट की िाने वाली सीिों की कुल सख्ं या नब्बे (90); • िम्म ू एव ं कश्मीर संघ राज्य क्षत्रे की जवधान सभा को इस प्रकार जनर्ददष्ट कुल नब्बे (90) सीिों म ें स े अनुसूजर्त िाजतयों और अनुसूजर्त िनिाजतयों के जलए आरजक्षत की िान े वाली सीिों की संख्या क्रमिैः सात (7) और नौ (9)। आदेि स,े के. एन. भार, सजर्व 1767 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] अजधसर्ू ना पररसीमन अजधजनयम, 2022 की धारा 9 की उप-धारा 2 के साथ परित िम्म ू एवं कश्मीर पुनगचिन अजधजनयम, 2019 (2019 का 34) की धारा 60 की उप-धारा (5) के अनुसरण म,ें पररसीमन आयोग एतदद्वारा सहयुत ( (एसोजसएि) सदस्ट्यों के जवसम्मत प्रस्ट्तावों के साथ िम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र म ें संसदीय और जवधान सभा जनवाचर्न क्षेत्रों के पररसीमन के जलए अपने प्रस्ट्ताव प्रकाजित करता ह ै और 21 मार्,च 2022 (सोमवार) को ऐसी तारीख के रूप में जवजनर्ददष्ट करता ह ै जिसको अथवा जिसके उपरांत इन प्रस्ट्तावों पर इसके द्वारा आगे और जवर्ार दकया िाएगा। 2. इन प्रस्ट्तावों के संबंध में कोई भी आपजि अथवा सुझाव उत ( तारीख को अथवा उससे पहले सजर्व, पररसीमन आयोग, जनवार्च न सदन, अिोक रोड, नई ददल्ली-110001 के पास पहुर्ं िाने र्ाजहए। प्रस्ट्ताव  प्रादेजिक जनवाचर्न क्षेत्रों, जिनमें (क) संघ राज्य क्षेत्र की जवधान सभा और (ख) लोक सभा हते ु जनवाचर्नों के प्रयोिनाथच िम्म ू एव ं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को जवभाजित दकया िाएगा, ऐसे प्रत्येक जनवाचर्न क्षेत्र के जवस्ट्तार तथा जनवाचर्न क्षेत्रों, जिनमें अनुसूजर्त िाजतयों तथा अनुसूजर्त िन-िाजतयों के जलए सीिें आरजक्षत ह,ैं को क्रमिैः ताजलका-क और ताजलका-ख म ेंदिाचया िाएगा;  िहां ताजलका क अथवा ताजलका ख में यथा प्रदर्शित जनवाचर्न क्षेत्र के नाम में कोष्ठकों और िब्दों (एससी) द्वारा भेद ददखाया गया ह,ै उस जनवाचर्न क्षेत्र म ेंवह सीि अनुसूजर्त िाजत के जलए आरजक्षत ह;ै  िहां ताजलका क अथवा ताजलका ख में यथाप्रदर्शित जनवाचर्न क्षेत्र के नाम में कोष्ठकों और िब्दों (एसिी) द्वारा भेद ददखाया गया ह,ै उस जनवाचर्न क्षेत्र में वह सीि अनुसूजर्त िनिाजत के जलए आरजक्षत ह।ै ताजलका-क जवधानसभा जनवार्च न क्षत्रे और उनका प्रस्ट्ताजवत जवस्ट्तार क्र. स.ं जवधान सभा जनवार्च न जवस्ट्तार क्षत्रे का नाम 1-जिलाैः कुपवाडा 1 करनाह करनाह तहसील और करालपरु ा तहसील (भाग) – गुंदीिोनारेिी और पंिगाम पिवार सर्दकल 2 त्रेहगम त्रेहगम और केरन तहसील, करालपरु ा तहसील (भाग) - गदुं ीिोनारेिी और पंिगाम पिवार सर्दकल तथा कुपवाडा तहसील (भाग) – 3- गुलगाम और अवूरा पिवार सर्दकल 3 कुपवाडा कुपवाडा तहसील (भाग) - 3-गुलगाम और 4-अवूरा पिवार सर्दकल को छोडकर 4 लोलाब सोगाम (लोलाब), लालपोरा और माजर्ल तहसील 5 हदं वाडा जवलगाम, दगृ मुल्ला, िर्ालदारा और तरतपोरा (रामहल) तहसील और हदं वाडा (भाग) – बकइयाकैर, हदं वाडा, िोघापोरा, वाडीपोरा, जसरािापुरा और बडकोि माछीपुरा पिवार सर्दकल 6 लंगेि काज़ियाबाद (क्रालागुंड), लंगेि और कलामाबाद तहसील और हदं वाडा (भाग) - बकइयाकैर, हदं वाडा, िोघापोरा, वाडीपोरा, जसरािापोरा और बडकोि माछीपुरा पिवार सर्दकल को छोडकर। 2-जिलाैः बारामलू ा 7 सोपोर सोपोर और डंगरपोरा तहसीलें 8 रोहामा रादफयाबाद िैंगर, वातेरगाम, रोहामा और डांगीवार्ा तहसीलें 9 उरी उरी और बोजनयार तहसीलें 10 बारामूला नरवाव और बारामूला तहसीलें 11 तंगमगच तंगमगच, वागूरा, क्रीरी और खोले तहसीलें 12 कुंिर क्वारहामा और कुंिर तहसील, पिन तहसील (भाग) - 6- वानीगम पाईन, 7- वानीगम बाला, 8-जतलगाम और 9- िैपर वारीपोरा पिवार सर्दकल ।[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 13 पिन ससगपोरा तहसील और पिन तहसील (भाग) - 6- वानीगम पाईन, 7- वानीगम बाला, 8- जतलगाम और 9- िैपर वारीपोरा पिवार सर्दकल को छोडकर। 3-जिलाैः बादं ीपोरा 14 सोनावरी सोनावारी तहसील, सुंबल नगर पाजलका 2 (िहरी स्ट्थानीय जनकाय), अिास तहसील, हाजिन तहसील और हाजिन नगर पाजलका 3 (िहरी स्ट्थानीय जनकाय)। 15 बांदीपोरा अलूसा और बांदीपोरा तहसीलें और बांदीपोरा नगर पाजलका 1 (िहरी स्ट्थानीय जनकाय)। 16 गुरेि(अििा) गुरेि और तुलैल तहसीलें। 4-जिलाैः गदं रे बल 17 कंगन (अििा) कंगन और गुंड तहसीलें, वन ब्लॉक कंगनी गुंड और लार तहसील (भाग) – वािलर पिवार सर्दकल । 18 गंदरे बल तुलमुल्ला (खीर भवानी), वकूरा और गंदरे बल तहसीलें और लार तहसील (भाग) - वािलर पिवार सर्दकल को छोडकर। 5-जिलाैः श्रीनगर 19 हिरतबल उिर श्रीनगर तहसील। 20 खानयार खानयार तहसील (भाग) - 9 - एस.आर. गंि और 10- बराडी नंबल पिवार सर्दकल को छोडकर। 21 हबाकादल दजक्षण श्रीनगर (भाग) - 1-सोनावर, 2- मैसूमा, 4- जिवपोरा, 5- कुसूच पदिाही बाग, 9- नौरससह गढ़ और 10- बरिुल्ला पिवार सर्दकल और खानयार तहसील (भाग) को छोडकर – 9 - एस.आर. गंि और 10- बराडी नंबल पिवार सर्दकलों को छोडकर । 22 सोनवर पंथा र्ौक तहसील और दजक्षण श्रीनगर तहसील (भाग) – 1- सोनावर, 2- मैसूमा, 4- जिवपोरा, 5- कुसूच पदिाही बाग, 9- नौरससह गढ़ और 10- बरिुल्ला पिवार सर्दकलें । 23 र्ानापोरा र्ानापोरा तहसील। 24 ़िूनीमार ईदगाह तहसील (भाग) - 1- बुर्पोरा, 2- उमरहये र, 3- ़िूनीमार, 4- ओवांता बावन, 5- भगत िूरू और 6- अंर्ार पिवार सर्दकलें । 25 ईदगाह ईदगाह तहसील (भाग) -1- बुर्पोरा, 2-उमेरहये र, 3- ़िूनीमार पिवार सर्दकलें, 4-ओवांता बावन, 5- भगत िूरू और 6- अंर्ार पिवार सर्दकलों को छोडकर। 26 सेंरल िाल्िेंग सेंरल िाल्िेंग तहसील। 6-जिलाैः बडगाम 27 बडगाम नारबल तहसील और बडगम तहसील (भाग) – इर्ाकूि और गुडसािू पिवार सर्दकलों को छोडकर। 28 बीरवाह मगम और बीरवाह तहसीलें। 29 खानसाजहब खग और खानसाहब तहसीलें। 30 र्रार-ए-िरीफ र्रार-ए-िरीफ तहसील और र्ादरु ा तहसील (भाग) – 2- रोपोरा नामजतहाल, 3-वाथपोरा, 4- बािापोरा, 5- दौलतपोरा, 6-वाडीपोरा, 14- हयातपोरा पिवार सर्दकलों एवं नगर सजमजत र्ादरु ा को छोडकर, बडगाम तहसील (भाग) - इर्कूि और गुडसािू पिवार सर्दकलें । 31 र्ादरू ा बी.के. पोरा तहसील और र्ादरु ा तहसील (भाग) – 2- रोपोरा नमजतहाल, 3-वाथपोरा, 4- बािापोरा, 5- दौलतपोरा, 6- वाडीपोरा, 14- हयातपोरा पिवार सर्दकलें, नगर सजमजत र्ादरु ा । 7-जिलाैः पलु वामा 32 पमपोरे पमपोरे, काकापोरा तहसील, पमपोरे नगर पाजलका/नगर और ख्रयू नगर पाजलका/नगर। 33 राल राल तहसील, अररपाल तहसील, त्राल नगर पाजलका / नगर, अवजंतपोरा तहसील (भाग) - 1- अवंजतपोरा, 5- नूरपोरा और 6- जमडुरा पिवार सर्दकलों और अवंजतपोरा नगर पाजलका/नगर। 34 पुलवामा पलु वामा तहसील (भाग) – 2- कंगन, 5- मुराचन, 6- जमतरीगम, 7- करीमाबाद, 11- बनूरा और 16- वाहीबुग पिवार सर्दकलें, पुलवामा नगर पाजलका / नगर को छोडकर, अवजंतपोरा तहसील (भाग) -1- अवंजतपोरा, 5- नूरपोरा और 6- जमडुरा पिवार सर्दकलों को छोडकर । 35 रािपोरा जलिर िाहूरा तहसील, रािपोरा तहसील, पलु वामा तहसील (भाग) – 2- कंगन, 5- मुराचन,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] 6- जमतरीगम, 7- करीमाबाद, 11- बुनूरा और 16- वाहीबुग पिवार सर्दकलें । 8-जिलाैः िोजपयान 36 िैनपोरा िैनपोरा, जर्त्रगाम, बारबुग इमामसाजहब और हरमैन तहसीलें, िोजपयान तहसील (भाग) - डंगरपोरा, रें़ि, दकलोरा मजलकगुंड, नादीगाम, गानोवपोरा आररष, डन्गाम, प्रताबपोरा और बेमजनपोरा पिवार सर्दकलें। 37 िोजपयान केल्लर और कीगम तहसील, िोजपयान तहसील (भाग) - डंगेरपोरा, रें़ि, दकलोरा मजलकगुंड, नादीगाम, गानोवपोरा आररष, डन्गाम, प्रताबपोरा और बेमजनपोरा पिवार सर्दकलों को छोडकर 9-जिलाैः कुलगाम 38 डी.एर् पोरा डीएर् पोरा और पहलू तहसीलें। 39 कुलगाम कुलगाम और यारीपोरा तहसीलें। 40 दवे सर कैमोह, दिसाल और दवे सर तहसीलें। 10-जिलाैः अनतं नाग 41 डोरू डोरू और िाहाबाद तहसीलें, कोकरनाग तहसील (भाग) – भाई, ओई बुम़डूरा, अदकनगाम, सागम और नगाम पिवार सर्दकलें । 42 कोकरनाग (अििा) लारनू तहसील, कोकरनाग तहसील (भाग) - भाई, ओई बुम़डूरा, अदकनगाम, सागम और नगाम पिवार सर्दकलों को छोडकर और िानगसु तहसील (भाग)– र्कलीपोरा, र्िरगुल और उतारसू पिवार सर्दकलें । 43 अनंतनाग पजिम कािीगुंड तहसील, अनतं नाग तहसील (भाग) - सी-खानाबल, ई-रुहू, एफ-उरहानहॉल, िी- एल.िी. पोरा, एर्- खांडीपहाडी, आई-के.िी. रैना, िे-जनपोरा, के- हारद ु जसर्ाएं, एल- कामद, एम-साजहबाबाद और एन-इमोह पिवार सर्दकलें । 44 अनंतनाग अनतं नाग तहसील (भाग) - सी-खानाबल, ई-रुहू, एफ- उरहानहॉल, िी-एल.िी. पोरा, एर्- खांडीपहाडी, आई-के.िी. रैना, िे- जनपोरा, के- हारद ूजसर्ाएं, एल-कामद, एम-साजहबाबाद और एन-इमोह पिवार सर्दकलों को छोडकर। 45 जबिबेहरा जबिबेहरा तहसील 46 िानगुस- अनंतनाग पूवी अनंतनाग पूवी तहसील, िानगसु तहसील (भाग) – र्कलीपोरा, र्िरगुल और उिरासू पिवार सर्दकलों को छोडकर। 47 पहलगाम पहलगाम, सालार और श्रीगुफवाडा तहसीलें। 11-जिलाैः दकश्तवाड 48 इंदरवाल बौंिवाह, र्ािरू, मारवाह और वारवां तहसीलें, दकश्तवाड तहसील (भाग)–केिवां पिवार सर्दकलें, मगु लमदै ान तहसील (भाग)– मूलजछतर पिवार सर्दकलों को छोडकर और द्राबिल्ला तहसील (भाग)– बालग्रान पिवार सर्दकल । 49 दकश्तवाड दच्छन तहसील, द्राबिल्ला तहसील (भाग)- बालग्रान पिवार सर्दकल को छोडकर और दकश्तवाड तहसील (भाग) - दलू , पोच्छल और केिवान पिवार सर्दकलों को छोडकर और मगु लमदै ान तहसील (भाग) - मूलजछतर पिवार सर्दकल । 50 पाडेर अथोली, नागसेनी और माजछल तहसील, दकश्तवाड तहसील (भाग)-दलू और पोच्छल पिवार सर्दकल । 12-जिलाैः डोडा 51 भदरवाह भदरवाह, जर्रल्ला, भेल्ला और भल्ला तहसील, कहारा तहसील (भाग) – िौरा पिवार सर्दकल, भालसे ा तहसील (भाग) – जर्ल्ली पिवार सर्दकल को छोडकर और थाथरी तहसील (भाग) – िांगलावर आंजिक पिवार सर्दकल को छोडकर । 52 डोडा जर्ली सपगल, गुंडना, मोहल्ला, दफगसू और भरथ बगला तहसीलें, डोडा तहसील (भाग)- डोडा, अनोरा,च धार, डोडा नगर सजमजत, उद्यानपुर (आंजिक रूप से) और धारा पिवार सर्दकलें, थाथरी तहसील (भाग) – िंगलावर आंजिक रूप से, कहारा तहसील (भाग) - िौरा पिवार सर्दकल को छोडकर और भालसे ा तहसील (भाग) - जर्ल्ली पिवार सर्दकल[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 53 डोडा पजिम मरमत, अस्ट्सार, कास्ट्तीगढ़ और भागवाह तहसील, डोडा तहसील (भाग) - डोडा, अनोराच, धार, डोडा नगर सजमजत, उद्यानपुर (आंजिक रूप से) और धारा पिवार सर्दकलों को छोडकर। 13-जिलाैः रामबन 54 रामबन बिोिे और रािगढ़ तहसीलें उखराल तहसील (भाग) – पोगल पिवार सर्दकल को छोडकर, रामबन तहसील (भाग) – सोम्बर- हरोग पिवार सर्दकल को छोडकर। 55 बजनहाल बजनहाल, खारी, गुल और रामसू तहसीलें, उखराल तहसील (भाग) – पोगल पिवार सर्दकल, रामबन तहसील (भाग) – सोम्बर- हरोग पिवार सर्दकल 14-जिलाैः ररयासी 56 माहौर (अििा) माहौर और र्स्ट्साना तहसीलें, थरूु तहसील (भाग) – कांथी पिवार सर्दकल को छोडकर। 57 ररयासी पौनी, थाकराकोि और अरनास तहसीलें, ररयासी तहसील (भाग) - भाबर ब्राह्मण, भगा कोिली और कोिली बिजलयन पिवार सर्दकलों को छोडकर और थुरू तहसील (भाग) - कांथी पिवार सर्दकल 58 श्री माता वैष्णो दवे ी किरा एवं भोमग तहसीलें, ररयासी तहसील (भाग)- भाबर ब्राह्मण, भगा कोिली एवं कोिली बिजलयान पिवार सर्दकलें । 15-जिलाैः उधमपरु 59 उधमपुर पजिम मुंगरी और पंर्ारी तहसीलें, उधमपरु तहसील (भाग) – संबल, बैररयन, जिब, रहमबल, पडानू, बरोला, हरिेररयन, मुिल, र्क रखवालान, माली, जबिाल िट्टन, उधमपुर नगर पररषद, मानसर, दक्रमर्ी, जत्रिी, डेजब्रया, समुंदरानी , र्खेर, जसयाल िट्टन, कोिली िीिान, मंजगयोि, िोपे, संगूर और संसू पिवार सर्दकलें । 60 उधमपुर पूवच मिल्िा तहसील, उधमपरु तहसील (भाग) – संबल, बैररयन, जिब, रहमबल, पडानू, बरोला, हरिेररयन, मुिल, र्क रखवालान, माली, जबिाल िट्टन, उधमपुर नगर पररषद, मानसर, दक्रमर्ी, जत्रिी, डेजब्रया, समुंद्रानी, र्खेर, जसयाल िट्टन, कोिली िीिान, मंजगयोिे, िोपे, संगूर, संसू, बाली, मानता, लुधा, समरोली, जर्रडी, िखैन, ओसू, पखलाई, ओमाला और लड्डन पिवार सर्दकलों को छोडकर और रामनगर तहसील (भाग) - कोगरमढ़ पिवार सर्दकल । 61 र्ेनानी र्ेनानी तहसील, लाट्टी तहसील (भाग) - पर्ौंद, लाट्टी और जसरा पिवार सर्दकलें, रामनगर तहसील (भाग) - घोरडी, नाला घोरान, हरिेररयन, धंदाल और बारमीन पिवार सर्दकलों और उधमपरु तहसील (भाग) - बाली, मानता, लुधा, समरोली, जर्रडी , िखैन, ओस,ू पखलाई, ओमाला और लड्डन पिवार सर्दकलें । 62 रामनगर (अिा) बसंतगढ़ तहसील, रामनगर तहसील (भाग) - घोरडी, नाला घोरान, हरिेररयन, धंदाल, कोगरमढ़ और बारमीन पिवार सर्दकलों को छोडकर और लाट्टी तहसील (भाग) – पर्ौंद, लाट्टी और जसरा पिवार सर्दकलों को छोडकर। 16-जिलाैः किुआ 63 बानी बानी और लोहइच मल्हार तहसीलें। 64 जबल्लावर जबल्लावर और रामकोि तहसीलें। 65 बासोहली बासोहली और महानपुर तहसीलें, किुआ तहसील (भाग) – 2- बसंतपुर और 27- थेइन पिवार सर्दकलें । 66 किुआ उिर डेंगा अंब तहसील, किुआ तहसील (भाग) - 1- बरवाल, 3- भुरथैन, 4-बुढ़ी, 5- र्ाक सकता, 9- फोरलेन, 11- हिली, 14- िुथाना, 15- किेरा, 19- लोआगािे, 21 - नानन, 22- फलोिे, 26- तराहारा और 28- जत्रदवान पिवार सर्दकलें और मरहीन तहसील (भाग)-1- अमला, 2-बल्हार, 3-बन, 4-छन रोररयन, 5- धमाल. 14- हमीरपुर, 15- िोजगयाल, 17- दकिनपुर कंडी, 23- मुिी हरदो और 26- सेसवान पिवार सर्दकलें । 67 किुआ दजक्षण नगरी तहसील और किुआ तहसील (भाग) –1- बरवाल, 3- भुरथैन, 4- बुधी, 5- र्ाक (अिा) सकता, 9- पेरलैन, 11- हिली, 14- िुथाना, 15- किेरा, 19- लोआगािे, 21- नानन, 22- फलोिे, 26- तराहराह, 28- जत्रदवान 2- बसंतपुर और 27- थेइन पिवार सर्दकलों को छोडकर 68 हीरानगर हीरानगर और मरहीन तहसील (भाग) – 1 - अमला, 2- बल्हार, 3- बन, 4- छन रोररयन, 5- धमाल 14- हमीरपुर, 15- िोजगयाल, 17- दकिनपुर कंडी, 23- मुिी हरदो और 26-6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] सेसवान पिवार सर्दकलों को छोडकर । 17-जिलाैः साम्बा 69 रामगढ़ (अिा) रामगढ़ और रािपुरा तहसीलें और साम्बा (भाग) – किली, रामनगर और सपगडोक पिवार सर्दकलें। 70 साम्बा घगवाल तहसील, साम्बा तहसील (भाग)–कतली, रामनगर और सपगडोक पिवार सर्दकलों को छोडकर और जवियपरु तहसील (भाग) – डागोर और गुराह सलाजथया पिवार सर्दकलें । 71 जवियपुर बारी ब्राह्मणा तहसील और जवियपरु तहसील (भाग) - डागोर और गुराह सलाजथया पिवार सर्दकलों को छोडकर। 18-जिलाैः िम्म ू 72 जबश्नाह (अिा) जबश्नाह और अरजनया तहसीलें, आर.एस. परु ा तहसील (भाग)- मराजलयन पिवार सर्दकल । 73 सुर्ेतगढ़ (अिा) सुर्ेतगढ़ तहसील, आर.एस. परु ा तहसील (भाग)-मराजलयन, दरसोपुर, आर.एस. पुरा खास और कोिली िाह डौला पिवार सर्दकलों एवं नगर सजमजत आर.एस. पुरा को छोडकर। 74 आर.एस. पुरा -िम्मू िम्म ू दजक्षण तहसील (भाग)-गडीगढ़, सतवारी, हक्का आंजिक, खंडवाल आंजिक और दजक्षण जडजगयाना पिवार सर्दकलें, िम्म ू नगर जनगम (भाग)-वाडच नं. 22, 23, 55, 56, 57, 58 और 73, बाहु (भाग)-र्ावडी पिवार सर्दकल, वाडच नं. 68, 69 और 70 और आर.एस. परु ा तहसील (भाग)–दसरोपुर, आर.एस. पुरा खास और कोिली िाह डौला पिवार सर्दकलें, नगर सजमजत, आर.एस. पुरा। 75 बाहु बाहु तहसील (भाग)- बाहु, सुंिवां और बाहु आंजिक पिवार सर्दकलें िेएमसी वाडच नं. 20, 21, 42, 43,44, 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 74 सजहत और िम्म ू दजक्षण तहसील (भाग)-वाडच नं. 45 और 46, िम्मू कैंि। 76 िम्मू पूवच िम्म ूतहसील (भाग) - बैन बिल और एथम पिवार सर्दकलें, नगरोिा तहसील (भाग)-िगती पिवार सर्दकल और िम्म ू नगर सजमजत (भाग) - वाडच नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 71. 77 भलवाल - नगरोिा दसं ाल तहसील, भलवाल तहसील (भाग) - भलवाल आंजिक पिवार सर्दकल और कोिे पिवार सर्दकल को छोडकर नगरोिा तहसील (भाग) - िगती पिवार सर्दकल को छोडकर िम्म ूतहसील (भाग) - सूरींसर, सगून और पौंथल पिवार सर्दकलें । 78 िम्मू पजिम िम्म ू नगर जनगम (भाग)-वाडच संख्या- 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40 और 41 और िम्म ूपजिम (भाग) - मंडल (आंजिक) और गोले पिवार सर्दकलें । 79 िम्मू उिर िम्मू उिर तहसील िेएमसी वाडच नं. 37, 38, 59 से 67 सजहत िम्म ू(भाग) - वाडच न.ं 34 से 36 एवं भलवाल तहसील (भाग)- भलवाल आंजिक और कोिे पिवार सर्दकलें । 80 मढ़ (अिा) मंडल तहसील, मढ़ तहसील िेएमसी वाडच नं. - 72 और 75 सजहत 81 अखनूर (अिा) अखनूर, परगवाल और िौररयन तहसीलें। 82 खुर खुर, खराह बल्ली, मैरा मंजियन और र्ौकी र्ौरा तहसीलें। 19-जिलाैः रािौरी 83 कलाकोिे/सुंदरबनी सुंदरबनी, कलाकोिे, तरयथ और जसयोि तहसीलें। 84 नौिेरा दकला दरहाल, बेरी पिन और नौिेरा तहसीलें। 85 रािौरी (अििा) रािौरी तहसील (भाग)-11-सोहना पिवार सर्दकल को छोडकर 86 दरहल (अििा) दरहल, कोिेरंका और खवास तहसीलें। 87 थाना मंडी (अििा) थाना मंडी और मंिाकोि तहसीलें, रािौरी तहसील (भाग) – 11- सोहना पिवार सर्दकल । 20-जिलाैः पछुं 88 सूरनकोि (अििा) सूरनकोि तहसील, हवले ी तहसील (भाग) - खानेिर, सेरी ख्वािा और सेंधारा पिवार सर्दकलें ।[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 89 पुंछ हवेली मंडी तहसील, हवले ी तहसील (भाग)-खानेिर, सेरी ख्वािा और सेंधारा पिवार सर्दकलों को छोडकर। 90 मेन्धार (अििा) बालाकोि, मनकोि और मेन्धार तहसीलें। ताजलका-ख लोकसभा जनवार्च न क्षत्रे और उनका प्रस्ट्ताजवत जवस्ट्तार क्रम स.ं और ससं दीय जनवार्च न लोकसभा जनवार्च न क्षत्रे ों के सदं भ चम ेंजवस्ट्तार क्षत्रे का नाम 1-बारामूला 1-करनाह, 2-त्रेहगाम, 3-कुपवाडा, 4-लोलाब, 5-हदं वाडा, 6-लंगेि, 7-सोपोर, 8-रोहामा रदफयाबाद, 9-उरी, 10-बारामूला, 11-तंगमगच, 12-कुंिर, 13-पिन, 14-सोनावारी, 15- बांदीपोरा, 16-गुरे़ि (अििा), 27-बडगाम और 28-बीरवाह। 2-श्रीनगर 17-कंगन (अििा), 18-गंदरे बल, 19-हिरतबल, 20-खानयार, 21- हबाकादल, 22-सोनवार, 23-र्ानापोरा, 24-िूनीमार, 25-ईदगाह, 26-सेंरल िाल्िेंग, 29-खानसाजहब, 30-र्रार-ए- िरीफ, 31-र्ादरू ा, 32-पंपोर, 33-त्राल, 34-पुलवामा, 35-रािपोरा और 37-िोजपयां। 3-अनंतनाग-रािौरी 36-िैनापोरा, 38-डी.एर्. पोरा, 39-कुलगाम, 40-दवे सर, 41-डोरू, 42-कोकरनाग (अििा), 43-अनंतनाग पजिम, 44- अनंतनाग, 45-जबिबेहरा, 46- िानगुस-अनंतनाग पूवी, 47- पहलगाम, 84-नौिेरा, 85-रािौरी (अििा) 86-दरहल (अििा), 87- थाना मंडी (अििा), 88- सूरनकोि (अििा), 89-पुंछ हवेली (अििा) और 90- मेन्धार (अििा)। 4- उधमपुर 48-इन्दरवल, 49-दकश्तवाड, 50-पाडेर, 51-भद्रवाह 52-डोडा, 53-डोडा पजिम, 54-रामबन, 55-बजनहाल, 59-उधमपुर पजिम, 60-उधमपुर पूवच, 61-र्ेनानी, 62-रामनगर (अिा), 63- बानी, 64- जबल्लावर, 65-बसोहली, 66-किुआ उिर 67-किुआ दजक्षण (अिा) और 68- हीरानगर। 5-िम्मू 56-महोर (अििा), 57-ररयासी, 58-श्री माता वैष्णो दवे ी, 69- रामगढ़ (अिा), 70-सांबा, 71- जवियपुर, 72-जबश्नाह (अिा) 73-सुर्ेतगढ़ (अिा), 74 -आरएस पुरा-िम्मू दजक्षण, 75- बाहु, 76- िम्मू पूवच, 77-भलवाल-नगरोिा, 78-िम्मू पजिम, 79-िम्मू उिर, 80-मढ़ (अिा), 81-अखनूर (अिा), 82-खुर और 83-कालाकोि/सुंदरबनी। सहसदस्ट्यों स ेप्राप्त जवसम्मत प्रस्ट्ताव {I} माननीय अध्यक्ष एव ंमाननीय सदस्ट्यगण भारत पररसीमन आयोग अिोक होिल, तीसरी मंजिल, र्ाणक्यपुरी, नई ददल्ली-110021 जवषय िम्मू और कश्मीर सघं राज्य क्षत्रे के संबंध में संसदीय और जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्रों का पररसीमन। ददनांक 26 फरवरी, 2022 को उपलब्ध कराए गए ददनांक 25 फरवरी, 2022 के प्रारूप आधार पत्र/प्रारूप प्रस्ट्ताव। के मामल ेम ें ददनांक 26 फरवरी, 2022 को उपलब्ध कराए गए ददनांक 25 फरवरी, 2022 के प्रारूप आधार पत्र/प्रारूप प्रस्ट्ताव पर जवसम्मत प्रस्ट्ताव/आपजियां। पष्ठृ भजू मक तथ्य 1. िम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संसदीय और जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्रों के पररसीमन के जलए पररसीमन आयोग के गिन और आयोग द्वारा दकए गए पररसीमन कायच के बारे में आपजि को समझन ेके जलए इसके हाजलया इजतहास और पष्ठृ भूजमक तथ्यों पर करीबी ऩिर डालना आवश्यक ह।ै8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] 2. िम्मू और कश्मीर राज्य (जिसका दिाच माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आक्षेजपत एक संवैधाजनक रूप स े संददग्ध कानून के तहत कम करके अब संघ राज्य क्षेत्र कर ददया गया) ने 15 अगस्ट्त 1947 को जब्ररििों के प्रजत अपने संजध संबंधी दाजयत्वों से मुजत ( प्राप्त की थी और एक स्ट्वतंत्र राज्य का दिाच हाजसल कर जलया था। महारािा कह े िाने वाले इसके िासक में िम्मू और कश्मीर संजवधान अजधजनयम, 1939 के तहत सभी जवधायी, कायचकारी और न्याजयक िजत (यां जनजहत थीं। इसके िासक 15 अगस्ट्त 1947 को अजस्ट्तत्व म ें आए दो राष्ट्रों में से दकसी में भी िाजमल नहीं हुए और इसके बिाय उन्होंने दोनों राष्ट्रों के साथ अच्छे ररश्ते बनाए रखत े हुए स्ट्वतंत्र रहने का जनणचय जलया। हालााँदक, उन्होंने 27 अक्िूबर 1947 को तीन जवषयों-रक्षा, जवदेिी मामले और संर्ार पर भारत राष्ट्र म ें िाजमल होने का फैसला दकया और िषे सभी जवषयों पर अपना अजधकार बनाए रखा। इस राज्यारोहण को स्ट्वीकार कर जलया गया और इसजलए अंगीकार पत्र में जनधाचररत ितों को भी स्ट्वीकार कर जलया गया। भारत का संजवधान जनर्शमत होन े की प्रदक्रया में था और िम्म ू और कश्मीर का अगं ीकरण स्ट्वीकार करत े समय दकए गए वायदे के अनरूु प संजवधान म ें िम्मू और कश्मीर को 'सीजमत संप्रभुता' की गारंिी दने े का प्रावधान िाजमल करन े का जनणचय जलया गया था। यह संवधै ाजनक गारंिी, संजवधान के अनुच्छेद 370 के रूप में अजस्ट्तत्व म ें आई। ददनांक 17 नवंबर 1949 को िासक न े केवल राज्य के जलए लाग ू सीमा तक ही भारत के संजवधान का अनुसमथचन दकया। यह ध्यान देन े योग्य ह ै दक उस तारीख को, संजवधान न े केवल अनच्ु छेद 370 को दक्रयाजन्वत दकया और इसके आधार पर अनुच्छेद 1 राज्य पर लाग ू हो गया था। अनुच्छेद 370 न े संघ और राज्य सरकारों के बीर् िजत (यों के जवतरण की व्यवस्ट्था का जनधाचरण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ संघ और राज्य सरकारों के अजधकार क्षेत्र की रुपरेखा प्रस्ट्तुत करन े के जलए राज्य के जलए अलग संजवधान का मसौदा तैयार करने हते ु एक संजवधान सभा का प्रावधान भी दकया गया था। 3. राज्य की संजवधान सभा अप्रैल 1951 म ें आहूत की गई थी। हालांदक, नागररकता, राितंत्र, मौजलक अजधकार, अवजिष्ट िजत (यों िैसे कुछ तात्काजलक संवैधाजनक मामलों के जलए राज्य के संजवधान के प्रारूपण और प्रारंभण की प्रतीक्षा नहीं की िा सकती थी और इनके तत्काल समाधान की आवश्यकता थी। संघ सरकार और राज्य सरकार न े तदनुसार इन सभी महत्वपूण च मामलों का समाधान करन े के जलए 1952 म ें एक करार दकया जिसे ददल्ली करार के रुप म ें िाना िाता ह।ै ददल्ली करार को 7 अगस्ट्त 1952 को ससं द द्वारा और 18 अगस्ट्त 1952 को राज्य संजवधान सभा द्वारा अनुमोददत दकया गया था। इस करार न े नागररकता, मौजलक अजधकारों, उच्चतम न्यायालय के अजधकार क्षत्रे , आपातकालीन िजत (यों आदद का जवस्ट्तार करते हुए राज्य को अवजिष्ट संप्रभुता या आंतररक स्ट्वायिता की गारंिी दी। राज्य को उन सभी जवषयों पर कानून बनाने के जलए अजधकार क्षत्रे की गारंिी दी गई थी िो जवषय संघ को प्रदान नहीं दकए गए थ।े इस प्रकार, केवल अनुच्छेद 370 ने ही िम्मू और कश्मीर को जविेष संवैधाजनक दि े की गारंिी नहीं दी थी, बजल्क िम्मू और कश्मीर को जविषे दिाच या आतं ररक स्ट्वायिता अनच्ु छेद 370 के अनाधीन े थी और इसकी गारंिी 1952 म ें दकए गए ददल्ली करार म ें भी दी गई थी। संजवधान सभा न े 26 नवंबर 1956 को राज्य के संजवधान को अगं ीकार दकया। यह 26 िनवरी 1957 को लाग ू हुआ। राज्य के संजवधान की िुरुआत का पूरे रािनीजतक िगत के वररष्ठ रािनीजतक नते ाओं ने स्ट्वागत दकया। राज्य के संजवधान ने आंतररक स्ट्वायिता को दोहराया और इसका प्रावधान दकया, जिसे िम्म ू और कश्मीर को जविेष संवधै ाजनक दिाच भी कहा िाता ह।ै 4. संघ और राज्य के बीर् संवैधाजनक संबंधों को िाजसत करने के जलए जवकजसत व्यवस्ट्था के तहत जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्रों का पररसीमन राज्य के अनन्य क्षत्रे म ें आता ह।ै राज्य के संजवधान का भाग VI "राज्य जवधानमडं ल - राज्य जवधानमंडल की सरं र्ना" स े संबंजधत ह।ै राज्य के संजवधान की धारा 47(3) म ें जलखा ह:ै 47(1).................(2)…………(3) प्रत्येक िनगणना के पूरा होने पर, प्रादेजिक जनवाचर्न क्षेत्रों की संख्या, जवस्ट्तार और सीमाओं को ऐस े प्राजधकार द्वारा और ऐस े तरीके स े पनु सचमायोजित दकया िाए िो जवधानमडं ल जवजध द्वारा जनधाचररत करे; बिते दक इस तरह का पुनसचमायोिन जवधानसभा म ें प्रजतजनजधत्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगा िब तक दक मौिूदा जवधानसभा का जवघिन न हो िाए। 5. राज्य जवधानमंडल ने राज्य संजवधान की धारा 47 के तहत प्रदि िजत (यों का प्रयोग करते हुए िम्मू और कश्मीर लोक प्रजतजनजधत्व अजधजनयम 1957 को अजधजनयजमत दकया। इस अजधजनयम म ें प्रत्येक िनगणना के परू ा होने पर प्रादेजिक जनवाचर्न क्षेत्रों के पररसीमन के जलए पररसीमन आयोग के गिन का प्रावधान था। िम्मू और कश्मीर लोक प्रजतजनजधत्व अजधजनयम, 1957 के तहत प्रदि िजत (यों का प्रयोग करते हुए, वषच 1963, 1973 और 1995 म ें पररसीमन आयोग का गिन दकया गया, पररसीमन काय च दकया गया और जवधानसभा सीिों को पररसीजमत दकया गया। अनुच्छेद 170 म ें संिोधन और इस परंतुक दक "िब तक दक वष च 2026 के बाद की गई पहली[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 िनगणना के आंकडे प्रकाजित नहीं दकए िाते" तब तक जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्रों का पररसीमन नहीं दकया िाना ह,ै को िोडन े के मद्देऩिर राज्य के संजवधान म ें भी ऐसा ही संिोधन दकया गया था, जिसके बाद िम्म ू और कश्मीर प्रजतजनजधत्व अजधजनयम, 1957 की धारा 3 म ें संिोधन दकया गया था। इस प्रकार, दिे के बाकी जहस्ट्सों की तरह पररसीमन काय च वषच 2031 की िनगणना के आंकडें उपलब्ध होने के बाद दकया िाना था। 6. राष्ट्रपजत ने 5 अगस्ट्त 2019 को संवैधाजनक (िम्मू और कश्मीर पर लाग)ू आदेि 1954 का अजधक्रमण करत े हुए भारत के संजवधान को परू े राज्य म ें इसकी संपणू चता म ें लाग ू करते हुए संवैधाजनक (िम्म ू और कश्मीर पर लागू) आदेि सी.ओ. 272 पाररत दकया। आदेि सीओ 272 के बाद सी.ओ. 273 पाररत दकया गया जिसम ें यह घोषणा की गई दक राज्य पर संजवधान के सभी प्रावधानों को लाग ू करने वाल े खडं को छोडकर अनच्ु छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहगें े। 5 अगस्ट्त 2019 को राज्य सभा ने िम्मू और कश्मीर (पुनगचिन) जवधेयक, 2019 पाररत दकया जिसके तहत राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्रों म ें जवभाजित कर ददया गया। यह अजधजनयम 9 अगस्ट्त 2019 को अजधसूजर्त दकया गया था। 5 अगस्ट्त 2019 का सीओ. 272, 6 अगस्ट्त 2019 का सी.ओ. 273 और िम्मू और कश्मीर पुनगचिन अजधजनयम, 2019 ने िम्मू और कश्मीर राज्य को उसके जविेष संवैधाजनक दिे स े वंजर्त कर ददया और िम्म ू और कश्मीर राज्य के दिे को घिाकर इसे दो संघ राज्य क्षेत्रों म ें जवभाजित कर ददया। िम्मू और कश्मीर पनु गिच न को िम्म ू और कश्मीर लोक प्रजतजनजधत्व अजधजनयम, 1957 सजहत कुछेक सौ राज्य कानूनों को जनरस्ट्त करने और नए संघ राज्य क्षत्रे म ें पररसीमन अजधजनयम, 2002 सजहत सौ स े अजधक केंद्रीय कानूनों को लाग ू करने के जलए एक साधन भी बनाया गया था। 7. 5 और 6 अगस्ट्त 2019 को उिाए गए सभी कदम अथाचत ् सीओ, 272, सीओ. 273 और िम्मू और कश्मीर पुनगचिन अजधजनयम, संजवधान की भावना पर घोर प्रहार करत े हुए जनहायत असंवैधाजनक और न्याजयक संवीक्षा के समक्ष खडे रह पाने म ें असमथच होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लगभग 10 याजर्काओ ाँ म ें इन आदेिों और अजधजनयमों पर सवाल उिाया गया ह,ै जिनमें स े अजधकांि याजर्काए ं अगस्ट्त 2019 म ें ही दायर की गई। याजर्काकताचओं न ेअकाट्य और िोस संवैधाजनक आधारों पर सीओ 272 और सीओ 273 आदेि और पनु गचिन अजधजनयम 2019 के प्राजधकारों पर सवाल उिाए ं ह।ैं माननीय उच्चतम न्यायालय न े याजर्काओं पर जवर्ार करन े और उन्ह ें स्ट्वीकार करने और याजर्काओं को माननीय न्यायालय की पांर् न्यायाधीिों की संवैधाजनक पीि को संदर्शभत करने की कृपा की ह।ै पांर् न्यायाधीिों की माननीय संवैधाजनक पीि न े इन सभी याजर्काओं को एक साथ िोडने का आदिे ददया ह,ै मामले की कुछेक बार सनु वाई की लेदकन उसके बाद सुनवाई संभव नहीं हो पाई और कोजवड-19 वैजिक महामारी के कारण इसम ें दरे ी हो गई। प्रत्यक्ष सुनवाई दफर स े िरूु होन े के बाद, मामलों के आग े बढ़ने और जनकि भजवष्य म ें सुनवाई होने की उम्मीद ह।ै सामन ेआईं आपजिया ं 8. माननीय पररसीमन आयोग इस तथ्य स े मुंह नहीं मोड सकता ह ै दक जिस कानून की प्रयोज्यता के तहत आयोग का गिन दकया गया ह ै और जिस कानून को आयोग को लाग ू करना ह ै और जिस कानून के अंतगचत आयोग को अपनी िजत (या ं प्राप्त होती ह,ैं वे संवैधाजनक रूप स े संददग्ध कानून ह ैंक्योंदक उनके प्राजधकार या उनकी संवैधाजनकता, दिे के सवोच्च संवैधाजनक न्यायालय की न्याजयक संवीक्षा के अधीन ह।ै हमारे िैसी िासन व्यवस्ट्था द्वारा िाजसत संवैधाजनक लोकतंत्र म ें संवैधाजनक नीजत, नैजतकता और औजर्त्य के मलू भूत जसद्धांतों के जलए इस माननीय आयोग सजहत राज्य के सभी अंगों, सभी राज्य पदाजधकाररयों और सरकारी और अध-च सरकारी संवैधाजनक जनकायों और संस्ट्थानों स े यह अपेजक्षत होता ह ै दक व े ऐस े दकसी कानून को दक्रयाजन्वत, अजधजनयजमत या उसके अधीन िजत (यों का प्रयोग न करें जिसकी संवैधाजनक वैधता और प्राजधकार की िांर् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की िा रही हो। पीि को सुिोजभत करने वाले दिे के िान-े माने कानूनी जवद्वान के रूप म ें आयोग के माननीय अध्यक्ष, इस मूल जसद्धांत स े भली-भांजत वादकफ ह ैं दक माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अजधकारातीत और असंवैधाजनकता के आधार पर आक्षेजपत और संजवधान पीि द्वारा संवीक्षा के अधीन कानून का कायाचन्वयन िाला िाना र्ाजहए, क्योंदक र्ुनौती के दौरान इसका कायाचन्वयन, न्यायालय की अवहले ना हो सकता ह ै और फैसले को प्रभाजवत कर सकता ह।ै इसजलए हमारी जवनम्र राय म ें माननीय आयोग को वतचमान पररसीमन काय च को आग े नहीं बढ़ाना र्ाजहए और माननीय उच्चतम न्यायालय के जनणचय की प्रतीक्षा करनी र्ाजहए। 9. पररसीमन अजधजनयम, 2002 के तहत गरित माननीय आयोग को िम्मू और कश्मीर पुनगिच न अजधजनयम 2019 के अनुसार िम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षत्रे के जनवाचर्न क्षेत्रों का पररसीमन करने के जलए कहा गया ह।ै माननीय आयोग कृपया इस बात से अवगत हो सकता ह ैदक माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंजबत याजर्काओं म ें अन्य10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] प्रश्नों के साथ-साथ इन प्रश्नों के उिर की भी अपेक्षा होगी दक: क्या दकसी राज्य के दिे को घिाना और एक राज्य को दो या दो स े अजधक संघ राज्य क्षेत्रों म ें जवभाजित करना सजं वधान के तहत अनुमत ह।ै हम ें यह स्ट्मरण रखन े की िरूरत ह ै दक भारत के संजवधान के तहत भारत राज्यों का एक संघ ह।ै क्या दकसी राज्य को अलग करन े स े उसकी जस्ट्थजत और पहर्ान को नुकसान होगा – यह दिे के संघीय र्ररत्र के जलए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा ह ै जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सजं वधान की मलू संरर्ना होना अजभजनधाचररत दकया गया ह ै और इसजलए यह अननुमेय और असंवैधाजनक होगा। क्या राष्ट्रपजत को अनुच्छेद 356, के तहत असाधारण और आपातकालीन िजत (यों का प्रयोग करत े हुए अनुच्छेद 3 परंतुक 1 और 2 को जनलंजबत करन े की अनुमजत थी, िब जनलंजबत प्रावधान राष्ट्रपजत िासन के दौरान सुर्ारू प्रिासन को र्लाने के जलए असंबंजधत थे। क्या अनुच्छेद 3 के तहत प्रदि िजत (यों के प्रयोग म ें िाजमल संवैधाजनक रक्षापायों और संवैधाजनक प्रदक्रया का पालन दकया गया था और सख्ती स े अनुसरण दकया गया था, यदद दकसी भी तरह राज्य के जवभािन और इसके दि े को कम करना सोर्ा िाए भले ही वह संभव होना न माना िाए। क्या िम्म ू और कश्मीर लोक प्रजतजनजधत्व अजधजनयम, 1957 का जनरसन कानून के अनुसार था और क्या िम्मू और कश्मीर म ें पररसीमन अजधजनयम 2002 को लागू करना कानून के तहत अनुमत था। क्या िम्मू और कश्मीर पुनगचिन अजधजनयम 2019 को संजवधान का उल्लंघन करते हुए पाररत दकया गया ह।ै 10. याजर्काओं की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उिने वाले उपरोत ( और ऐसे सभी प्रश्नों का ऐसा महत्वपूणच क्षेत्राजधकार प्रश्न ह ैं िो मामल े की िड तक िाता ह ैं और माननीय आयोग को इन महत्वपूण च मुद्दों पर उजर्त ध्यान देते हुए, इस काय च को आगे बढ़ाना बंद करना र्ाजहए और 5 अगस्ट्त 2019, 6 अगस्ट्त 2019 के सीओ 272 तथा िम्मू और कश्मीर पनु गिच न अजधजनयम पर आक्षेजपत याजर्काओं के बैर् म ें न्याजयक फैसल े की प्रतीक्षा करनी र्ाजहए। 11. िम्म-ू कश्मीर का संजवधान (राज्य का संजवधान) संजवधान की िजत ( का प्रयोग करते हुए जवजधवत रूप स े आहूत संजवधान सभा द्वारा तैयार दकया गया ह।ै संजवधान को संसद या दकसी अन्य प्राजधकरण द्वारा जनरस्ट्त नहीं दकया िा सकता ह।ै आि की तारीख म ें राज्य का संजवधान अजस्ट्तत्व म ें ह।ै इसम ें वषच 2026 के बाद पहली िनगणना के आंकडे प्रकाजित होने के बाद पररसीमन का प्रावधान ह।ै िम्मू और कश्मीर लोक प्रजतजनजधत्व अजधजनयम 1957 म ें भी 2031 की िनगणना के आंकडे प्रकाजित होन े के बाद पररसीमन का प्रावधान ह।ै दिे म ें जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्रों और संसदीय जनवाचर्न क्षेत्रों का पररसीमन वष च 2026 के बाद पहली िनगणना के आंकडे प्रकाजित होने के बाद दकया िाना ह।ै इसजलए दकसी भी दजृ ष्टकोण स े देख ें तो पररसीमन की प्रदक्रया को वषच 2031 की िनगणना के आंकडे प्रकाजित होने तक के जलए आस्ट्थजगत दकया िाना र्ाजहए। पररसीमन कायच के जलए िम्मू और कश्मीर को अलग करने का कोई कारण नहीं ह,ै िब अंतर्शनजहत तकच और सभी प्रासंजगक कारक इस तरह की कवायद को वषच 2031 की िनगणना के आंकडे प्रकाजित होन े तक आस्ट्थजगत करन े की वकालत करत े ह।ैं िो पूरे दिे के जलए अच्छा ह ै वह िम्म ू और कश्मीर के जलए भी अच्छा होना र्ाजहए। आयोग को इस तथ्य का तब और अजधक संज्ञान लेना र्ाजहए, िब आयोग न ेस्ट्वय ं ही असम म ेंपररसीमन कवायद को आस्ट्थजगत कर ददया हो। 12. दिे के बाकी जहस्ट्सों स े एक दिक स े अजधक समय पहले पररसीमन कवायद को न्यायसंगत िहराने के जलए ददया गया तकच यह ह ै दक िम्म ू और कश्मीर पनु गचिन अजधजनयम 2019 म ें सीिों की संख्या म ें वृजद्ध के जलए प्रावधान दकया गया था और र्ूंदक 7 बढ़ी हुई सीिों का आवंिन दकया िाना था, इसजलए यह आवश्यक था दक इस तरह की कवायद िुरू की िाए। कम स े कम कहा िाए तो यह तकच ददखाविी ह।ै आंध्र प्रदिे पुनगिच न अजधजनयम 2014 म ें आंध्र प्रदेि के मामल े म ें 50 जवधानसभा सीिों और तले ंगाना के मामल े म ें 34 जवधानसभा सीिों की वृजद्ध का प्रावधान था। इस वृजद्ध न े पररसीमन कवायद को त्वररत नहीं दकया और जवधानसभा र्नु ाव नए पररसीमन कवायद के जबना ही आयोजित दकए गए। वष च 2031 की िनगणना के आंकडे उपलब्ध होने के बाद दिे म ें पररसीमन स े पहले दकसी भी पररसीमन कवायद को करन े का कोई प्रस्ट्ताव नहीं ह।ै असम म,ें र्ुनाव जबना पररसीमन के हुए थ,े हालांदक पररसीमन आयोग के गिन के साथ प्रदक्रया िुरू हो गई थी। उत ( पृष्ठभूजम म,ें सही तरीका यह होगा दक पररसीमन की प्रदक्रया को रोक ददया िाए और वष च 2026 के बाद पहली िनगणना के आंकडे प्रकाजित दकए िाने के बाद दिे म ें इस तरह की कवायद के साथ इस े िरुु दकया िाए, िैसा दक अनुच्छेद 170 म ें प्रावधान दकया गया ह ै और राज्य के संजवधान की धारा 47 म ें भी पररकजल्पत ह।ै िम्मू और कश्मीर म ें जवधानसभा के र्ुनाव मौिूदा पररसीमन के अनुसार आयोजित दकए िा सकत े ह ैं िैसा दक आंध्र प्रदेि, असम और तेलगं ाना के मामले म ें दकया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 5वें और 6वें जनणचयों की लंजबत[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 र्ुनौजतयों के कारण यह प्रदक्रया वांजछत भी होगी और उजर्त भी। संसद ने अपने जववके स े वषच 2031 की िनगणना के आंकडे प्रकाजित होने तक पूरे दिे म ें पररसीमन को आस्ट्थजगत करन े का जनणचय जलया और इस जनणचय को तब भी संिोजधत नहीं दकया गया था, िब आंध्र प्रदेि और तले गं ाना के मामल े म ें इस पर पुनर्शवर्ार करन े के कारण थ,े इसजलए िम्मू-कश्मीर के मामले म ेंभी समान मानदडं का पालन दकया िाना र्ाजहए। जवस्ट्ततृ आपजिया ं 13. य े आपजियां हमारे ऐसे सुसंगत रुख पर प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना प्रस्ट्तुत की गई ह ैं दक र्ूंदक िम्मू और कश्मीर पुनगचिन अजधजनयम 2019, सी. ओ. 272, सी. ओ. 273 और अगस्ट्त 2019 म ें दकए गए अन्य उपायों की संवैधाजनक वैधता को र्ुनौती दी गई ह ै और उनकी संवैधाजनक वैधता की िांर् माननीय उच्चतम न्यायालय की संजवधान पीि द्वारा की िा रही ह,ै वतचमान पररसीमन कवायद न्याजयक संवीक्षा के तहत दकसी कानून के कायाचन्वयन के समान होगी और माननीय न्यायालय द्वारा न्याजयक फैसला सुनाए िान े तक पररसीमन कवायद को रोका िाना र्ाजहए। यह बताया िाता ह ै दक कागिात 1 और कागिात 2-6 की प्रजतदक्रया पर कोई ध्यान नहीं ददया गया ह ैऔर प्रारूप प्रस्ट्ताव म ें केवल ददखाविी बदलाव दकए गए ह।ैं इसजलए नए प्रत्युिर के साथ-साथ पहल े स े प्रस्ट्तुत आपजियों को दोहराना पडता ह।ै जवधानसभा जनवार्च न-क्षत्रे 14. जनयजमत अंतराल के बाद प्रादेजिक जनवाचर्न क्षेत्रों का पररसीमन, लोकतंत्र का अजभन्न अगं ह।ै कानून बनाने वाली संस्ट्थाओं म ें लोगों को समान प्रजतजनजधत्व, जनणचय लेने और िासन म ें अपन े प्रजतजनजधयों के माध्यम स े उनकी समान भागीदारी लोकतंत्र का आधार ह।ै लोकतंत्र को मिबूत करन े म ें पररसीमन कवायद के महत्व को ध्यान म ें रखत े हुए पररसीमन कवायद को स्ट्पष्ट, उद्देश्यपूण च और जनष्पक्ष होना र्ाजहए। स्ट्पष्टता, उद्देश्यपरकता और जनष्पक्षता सुजनजित करन े के जलए यह महत्वपणू च ह ैदक जवजधक ढांर्,े जनधाचररत मानदंडों का सख्ती स े पालन दकया िाए और यदद कोई मानदंड जनधाचररत नहीं दकया गया ह ै तो जनधाचररत ददिाजनदेिों के अनुसार मानदंड जनधाचररत दकए िांए और अनुमोददत या जनधाचररत मानदडं , िैसा भी मामला हो, को समान रूप स े लागू दकया िाए न दक र्ुसनदा रूप से। यह इंजगत करना पीडादायक ह ै दक वतचमान पररसीमन कवायद न तो संजवधान के अनुरूप ह ै और न ही कानून के अनरूु प ह।ै र्ाह े वह 7 बढ़ े हुए जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्रों का आवंिन करने के मानदडं हों या जनवाचर्न क्षेत्रों का पररसीमन करन े और जनवाचर्न क्षेत्रों की सीमाए ाँ खींर्ने के मानदडं हों, ये मानदडं मनमान े ढंग स े तय दकए गए ह ैंऔर र्ुसनदा रूप स ेलागू दकए गए ह।ैं 15. दकसी भी पररसीमन कवायद के पीछे मलू जसद्धांत यह सुजनजित करना ह ै दक प्रत्येक जनवार्च न क्षत्रे म ें यथासंभव समान िनसंख्या हो। इसजलए, इसके जनधाचरक मानदडं समीपस्ट्थ िनसंख्या, कनेजक्िजविी, संर्ार, सुजवधा, सुसंबद्ध क्षत्रे और अन्य कारण ह।ैं संजवधान और कानून म ें इस जस्ट्थजत पर िोर ददया गया ह ै जिसका जवस्ट्तृत संदभ च कागिात 1 स े 6 के िवाब म ें ददया गया ह ै और इन्ह ें इन आपजियों/जवसम्मजतयों के साथ पढ़े िाने का अनुरोध दकया िाता ह।ै हालााँदक, र्ाह े अजतररत ( सीिों का आवंिन हो या जवधानसभा क्षेत्रों का पररसीमन, इन जसद्धांतों की बहुत आसानी स े अनदेखी की गई ह।ै अनंतनाग, बडगाम, कुपवाडा और श्रीनगर म ें स े प्रत्यके के जलए 1 सीि के साथ कुल 4 की पात्रता के मुकाबले कश्मीर को 7 बढ़ी हुई जवधानसभा सीिों म ें स े एक सीि आबंरित करन े के प्रस्ट्ताव स े उन क्षेत्रों के बीर् असमानता और असहमजत पैदा होना तय ह।ै 16. जपछल े प्रत्युिर म ें जर्हनांदकत दकए गए आंकडों पर दफर स े जवर्ार करना आवश्यक हो िाता ह।ै वष च 2011 की िनगणना के अनुसार िम्म ू और कश्मीर की कुल िनसंख्या 1,22,67,348 ह।ै िनगणना के आंकडों के अनुसार कश्मीर जडवीिन की िनसंख्या 68,88,829 ह ै और िम्म ू जडवीिन की िनसंख्या 53,78,519 ह।ै प्रजत जवधानसभा क्षत्रे की औसत िनसंख्या 1,36,304 आती ह।ै वषच 2011 की िनगणना के आंकडों के आधार पर कश्मीर के जडवीिनों को आबंरित दकए िाने वाल े जवधानसभा क्षेत्रों की संख्या और प्रजत जवधानसभा क्षत्रे की औसत िनसंख्या क्रमिैः 51 (50.54) और िम्मू जडवीिन की 39 (39.45) होनी र्ाजहए। कश्मीर जडवीिन को आबंरित दकए िान े के जलए प्रस्ट्ताजवत जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्रों की संख्या 47 ह ै या इस े आबंरित करने के योग्य जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्रों स े 4 कम ह ै और िम्मू को आबंरित जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्रों की संख्या 43 ह ै या जडवीिन की िनसंख्या और प्रजत जवधानसभा क्षत्रे की औसत िनसंख्या को देखत े हुए यथोजर्त स े 4 अजधक ह ैऔर कुल िनसंख्या के 56.15% वाले कश्मीर जडवीिन को जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्रों का केवल 52.22% जमल रहा12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] ह ै और 43.84% िनसंख्या वाले िम्मू जडवीिन को जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्रों का 47.77% जमल रहा ह।ै कश्मीर जडवीिन अजधक आबादी होने के बाविूद व्यावहाररक रूप स े मताजधकार स े वंजर्त हो रहा ह।ै 17. कागिात I म ें यथा समर्शथत +10%, औसत और -10% के साथ जवधानसभा जनवाचर्न क्षत्रे ों के तीन समूहों म ें वगीकरण जिसम ें एक जवधानसभा जनवाचर्न क्षत्रे की औसत िनसंख्या 136304 ह ै और 10%+/- जवर्लन ह,ै का घोर उल्लघं न दकया गया ह।ै प्रारूप प्रस्ट्ताव म ें-67% तक का जवर्लन दकया गया ह।ै कश्मीर जडवीिन म ें 10 म ेंस े 5 जिलों को +10% की श्रेणी म ें रखा गया ह,ै िबदक िम्मू जडवीिन म ें 10 म ें स े केवल 2 जिलों को +10% की श्रेणी म ें वगीकृत दकया गया ह,ै जिसका अथच ह ैदक िम्मू जडवीिन के 2 जिलों के मुकाबले 10 म ें स े 5 जिलों म ें प्रजत जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्र औसत िनसंख्या 136304 के समग्र औसत के मुकाबले 149935 होगी। कश्मीर जडवीिन म ें केवल 1 जिल े को -10% के रूप म ें वगीकृत दकया गया ह,ै िबदक िम्मू जडवीिन म ें 4 जिलों को - 10% की श्रणे ी म ें रखा गया ह,ै जिसका अथच ह ै दक िम्मू जडवीिन म ें 4 प्रादेजिक क्षेत्रों को जवधानसभा जनवाचर्न क्षत्रे जमल े ह ैं हालांदक उनकी आबादी औसत स े कम ह।ै इस प्रस्ट्ताव म ें इस युजत ( का उपयोग कश्मीर जडवीिन म ें जवधानसभा जनवाचर्न क्षेत्रों की संख्या को कम करने और िम्मू जडवीिन म ें संख्या बढ़ाने के जलए दकया गया ह।ै इस जस्ट्थजत म ेंप्रस्ट्ताजवत मापदंडों पर कडी निर रखने की मागं की िाती ह।ै 18. सांबा जिले और कुलगाम जिले के संबंध म ें प्रस्ट्ताव िैसा दक पहल े ही प्रस्ट्तुत दकया गया ह,ै पूरी तरह स े असमथचनीय ह ै और इस े और करीब स े देखने की िरूरत ह।ै 3,16,031 की आबादी और 915 वगच दकलोमीिर के क्षेत्रफल वाले सांबा जिले को 105344 की औसत आबादी के साथ 3 जवधानसभा क्षत्रे आबंरित करन े का प्रस्ट्ताव ह ै यानी औसत स े 31 हिार कम और प्रजत जवधानसभा क्षत्रे औसतन 305 वग च दकमी के साथ -10% श्रणे ी स े भी 22 हिार कम। कागिात-1 म ें सांबा जिल े को आियचिनक रूप स े +10% श्रेणी के जिल े के रूप म ें ददखाया गया ह,ै लेदकन वास्ट्तव म ें लागू की गई यह कसौिी ददए गए मापदंडों स े मेल नहीं खाती। 4,24,484 की आबादी वाल े कुलगाम जिले को औसतन 1,41,495 यानी औसत स े 5,191 अजधक और प्रजत जवधानसभा क्षत्रे 1003 वग च दकलोमीिर के औसत क्षेत्रफल के साथ 3 जवधानसभा क्षत्रे आबंरित करने का प्रस्ट्ताव ह।ै कुंड, वाल्िेन्गो नार - जहमस्ट्खलन प्रवृि क्षत्रे , डी.एर्. पोरा के ऊपरी और करिन इलाके ह ैं और इन क्षेत्रों म ें रहने वाली आबादी के बडे जहस्ट्स े को भारी करिनाई का सामना करना पडता ह।ै इन सभी कारकों के कारण कुलगाम जिल े को -10% श्रणे ी म ें रखे िाने की िरूरत थी। इसके बिाय, जवधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 स े घिाकर 3 कर दी गई ह,ै जिसके पररणामस्ट्वरूप जिल े के साथ घोर अन्याय हुआ ह।ै 19. माननीय आयोग ने बढ़ी हुई 7 सीिों का जवभािन और पहर्ान करत े समय सबस े पहले मनमाने ढ़ंग स े कुछ अज्ञात मानदंड तैयार दकए ह ैं और दफर इस तरह स े तय दकए गए मानदंडों को र्ुसनदा रूप स े लाग ू दकया ह ै और उसके बाद मुख्य मानदडं के रूप म ें िनसंख्या के मलू जसद्धांत स े समझौता करते हुए सीिों को आबंरित दकया ह।ै कागिात -1 म ें जनधाचररत और अजधसूजर्त औसत मानदंड के -10% और +10% का भी उल्लंघन करत े हुए बढ़ी हुई सीिों को मनमाने ढंग स े आबंरित दकया गया ह।ै मानदंडों म ें यह व्यवस्ट्था थी दक दकसी एक जवधानसभा खंड की औसत आबादी 136304 होगी, पर करिन इलाके, संपकच मागच (कनेजक्िजविी) की कमी, लोगों द्वारा सामना की िा रही करिनाई को देखते हुए -10% की छूि दी िाएगी। ऐसे मामलों म ें औसत स े 10% कम आबादी के जलए जवधानसभा जनवाचर्न क्षत्रे आबरं ित दकया िाएगा। इस कसौिी के मानदंड या संकेतक सहयोगी सदस्ट्यों को नहीं बताए गए थे। तथाजप, 1:6 के अनुपात म ें बढ़ी हुई 7 सीिों के आबंिन के संबंध म ें जनणचय, यद्यजप मनमान े ढंग स े और हमारी आपजियों की अनदेखी करत े हुए, कागिात -1 के पररर्ाजलत होन े स े पहल े जलया गया था और सहयोगी सदस्ट्यों स े प्रजतदक्रया आमंजत्रत की गई थी, हालांदक 31 ददसंबर, 2021 को दायर की गई रिप्पणी/आपजि िो दक िोस और आिस्ट्त करने िैसी थी, को निरअंदाि कर ददया गया था। कानून और तकच के तहत जवर्ार दकए िान े से इतर कारणों स े बढ़ी हुई सीिों के मनमाने आबंिन न े अब पररसीमन काय च के मौजलक जसद्धांतों के भारी उल्लंघन को अपररहाय च बना ददया ह।ै 20. इस प्रारूप म ें जनवाचर्न क्षेत्रों के पररसीमन के सवचप्रथम और सबस े महत्वपूणच मानदंडों के रूप म ें िनसंख्या को निरअंदाि दकया िाना िारी ह ै और इस े इतना महत्व नहीं ददया गया ह ै जितना ददया िाना र्ाजहए था। िनसंख्या म ें जवर्लन 41-डूरू के मामले म ें औसत 136304 स े 56077 अजधक स े लेकर 50-पैडर के मामले म ें औसत स े 85025 कम तक ह।ै िम्मू प्रांत म ें 100,000 - 1 लाख स े कम आबादी वाल े 6 जवधानसभा खंड ह ैं (पद्दार, इंदरवाल, श्री माता वष्ै णव देवी, बानी, बसोहली और दकश्तवाड) िबदक ऐसे जनवार्च न क्षेत्रों की संख्या[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 तीन (गरु े़ि, करनाह और कुंिर) ह।ै इसी तरह, कश्मीर प्रांतों म ें 1,50,000 स े अजधक आबादी वाल े 20 जवधानसभा खंड ह,ैं िबदक िम्म ू प्रांत के मामले म ें ऐसे जवधानसभा खंडों की संख्या 8 ह।ै कश्मीर प्रांत म ें र्ौबीस जनवाचर्न क्षेत्रों की िनसंख्या औसत 136304 स े अजधक ह,ै िबदक िम्मू प्रांत म ें केवल आि जनवाचर्न क्षेत्रों की िनसंख्या माननीय आयोग द्वारा जनधाचररत एक जनवाचर्न क्षत्रे की औसत िनसख्ं या स े अजधक ह।ै डूरू की िनसंख्या िम्म ू के तीन जनवाचर्न क्षेत्रों याजन पद्दार, श्री माता वैष्णो देवी और बानी जनवाचर्न क्षत्रे की िनसंख्या के लगभग बराबर ह।ै िहां 2 लाख स े कुछ कम की आबादी वाले दरूू का जवधानसभा म ें एक सदस्ट्य होगा, वहीं ऊपर उजल्लजखत 3 जनवाचर्न क्षेत्रों म ें लगभग समान िनसंख्या वाले क्षत्रे के जवधानसभा म ें तीन सदस्ट्य होंगे। अतैः, दरूू के लोग जनणचय लेने म ें समान रूप स े साझेदार और िासन म ें समान भागीदार नहीं हो सकते। 1-6 आलेख के आधार पत्र कश्मीर और िम्म ू के सुदरू वती क्षेत्रों के अित (ीकरण और बेदखली के तल की पिकथा ह।ै संिोजधत प्रारूप इन घोर जवसंगजतयों को जबल्कुल भी दरू नहीं करता ह।ै 21. 26 फरवरी को उपलब्ध कराया गया प्रारूप प्रस्ट्ताव, 14 फरवरी, 2022 को प्रस्ट्तुत दकए गए पत्र 1-6 के प्रत्युिर पर जबल्कुल भी जवर्ार नहीं करता ह।ै िबदक अनुच्छेद 81(2)(ख) म ें पररकजल्पत जिला, न दक राज्य को एक इकाई के रूप म ें जलया गया ह,ै अनंतनाग, बडगाम, कुपवाडा और श्रीनगर जिलों की िनसंख्या और माननीय आयोग द्वारा जनधाचररत +/- 10% के मानदंड को ध्यान म ें रखते हुए, सात बढ़ी हुई सीिों म ें स े प्रत्येक, एक अजतररत ( जवधानसभा खंड आवरं ित दकया िाने के जलए पात्र ह,ै िबदक िम्मू प्रांत म ें रािौरी, पुंछ और डोडा म ें स े प्रत्येक को को एक-एक ददया िाना ह।ै माननीय आयोग न े जबना दकसी कारण के अनतं नाग, बडगाम, श्रीनगर और पुंछ के न्यायोजर्त दाव े को ऩिरअंदा़ि करते हुए ररयासी, किुआ, सांबा, उधमपुर, दकश्तवाड की बढ़ी हुई सीिों में स े एक-एक सीि अनुजर्त रूप स े आवंरित कर दी ह,ै िबदक जनधाचररत मानदंड जिलों को जवस्ट्तार के जलए पात्र नहीं बनात े ह।ैं 100 दकमी लंबी जनयंत्रण रेखा (एलओसी) वाल े बारामूला को जनयंत्रण रेखा (एलओसी) के समीप रहन े वाली आबादी के सामन े आन े वाली करिनाई को देखते हुए भी एक अजतररत ( सीि नहीं जमलती ह,ै िबदक कुल 900 वग च दकमी के क्षेत्रफल वाले उपनगरीय औद्योजगक जिल े को अतं राचष्ट्रीय सीमा स े जनकिता के नाम पर एक अजतररत ( जवधानसभा खंड जमलता ह।ै 22. कानून स े जवर्लन को स्ट्पष्ट करने के जलए 85 - रािौरी, 90 - मढें र और 88 - पुंछ हवेली को ज्वलंत उदाहरणों के रूप म ें उद्धृत दकया गया था और इंजगत जवर्लन को िीक कर ददया गया ह,ै तो भी आधार पत्र 2-6 को गौर स े देखने पर पता र्लता ह ै दक अजधकतर मामलों म ें भौगोजलक सघनता, धारा 60 (पूवोत ( रिप्पणी) म ें बताई गई संर्ार सुजवधा और िनता की सुजवधा पर कोई ध्यान नहीं ददया गया ह।ै जनवाचर्न क्षेत्रों का सीमांदकत दकया गया ह,ै क्षेत्रों को िाजमल दकया गया ह ै और क्षेत्रों को िोडा गया ह ै लेदकन इन कारकों पर कम से कम ध्यान रखा गया ह ै और तय मानदडं ों के तहत अनुमत्य कारणों के अलावा अन्य कारणों पर न्यनू तम ध्यान ददया गया ह।ै यह इंजगत दकया िाता ह ै दक अनंतनाग पजिम के साथ इमोह संसदीय जनवाचर्न क्षत्रे और साजहब आबाद को िाजमल कर जलया ह,ै िो पहल,े अब के खजं डत िांगस-अनंतनाग जनवाचर्न क्षत्रे का जहस्ट्सा ह,ै और 43-अनतं नाग पजिम के मुख्यालय स े लगभग 40 दकलोमीिर की दरू ी पर जस्ट्थत ह।ै यही हाल दकश्तवाड का ह ै िहां इंदरवाल के करीब मुर्िेर संसदीय जनवाचर्न क्षत्रे और बलग्रान संसदीय जनवाचर्न क्षत्रे को 49- दकश्तवाड के साथ िोडा गया ह।ै 5- हदं वाडा एक और इंजगत मामला ह।ै हदं वाडा तहसील के जहस्ट्स े को कािकर दसू रे जवधानसभा खंड के साथ िोड ददया गया ह ैऔर द्रमु ल्ु ला तहसील िो पहल े 3-कुपवाडा का जहस्ट्सा था, को 5-हदं वाडा के साथ िोड ददया गया ह।ै 74-आरएस परु ा-िम्मू दजक्षण और 22-सोनावर के साथ भी यही दकया गया ह,ै िहां अन्य जवधानसभा खंडों के मध्य स े संसदीय जनवाचर्न क्षत्रे को र्ुनकर अन्य जवधानसभा खंडों के साथ िोडा गया ह।ै 41- डुरू सबस े बडी आबादी 192381 वाल े जनवाचर्न क्षत्रे के साथ-साथ एक बडा क्षत्रे भी ह।ै यह जवधानसभा खंड एक अजतररत ( जनवाचर्न क्षत्रे के जलए पात्र ह।ै अजधकांि जवधानसभा खंडों का यही हश्र हुआ ह।ै जवधानसभा खंडों का उल्लेख केवल जनधाचररत मानदडं ों स े हिन े और जवर्लन को दिाचन े के जलए दकया गया ह।ै माननीय आयोग ने काननू की अवहले ना करत े हुए जवधानसभा खंडों के भीतर और बीर् म ें स े द्वीपों को तरािा ह ै और जबना दकसी जनकिता या संपकच माग च (कनेजक्िजविी) के दरू के जवधानसभा क्षेत्रों के साथ िोड ददया ह।ै यहां ददए गए जववरण केवल जनधाचररत प्रथाओं और सावचभौजमक रूप स े पालन दकए गए मानदंडों स े पथृ क पैिनच को स्ट्पष्ट करने के जलए ह ैं और इनम ें सभी खंड िाजमल नहीं ह।ैं14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] 23. िम्म ू और कश्मीर के दो प्रोसवस/जडवीिन्स सजन्नजहत ह ैं और जविाल पीर पंिाल श्रेणी और लघु जहमालय (The Lesser Himalayas) के अन्य पहाडों द्वारा जवभाजित होत े ह।ैं दोनों जडवीिनों म ें एक ही समान भूभाग और स्ट्थालाकृजत ह ैंऔर मख्ु यतैः पहाडी और दगु चम क्षेत्रों का लगभग समान जहस्ट्सा पडता ह।ै पहाडी और दगु चम क्षेत्रों को एक जडवीिन के लाभ के जलए र्ुनकर इस्ट्तेमाल नहीं दकया िा सकता ह ै और न ही इसके प्रजतजनजधत्व को बढ़ाया िा सकता ह ै और दसू रे जडवीिन को िजत (जवहीन और मताजधकारजवहीन दकया िा सकता ह।ै लघु जहमालय (The Lesser Himalayas) के दसू री ओर के लोगों और सीमा के भीतर छोिी घारियों के लोगों को -10% श्रेणी म ें रखे गए जिलों की तरह पयाचप्त संर्ार और संपकच माग च (कनेजक्िजविी) की कमी िैसी करिनाइयों का सामना करना पडता ह।ै मािीगवरान, अहलानगादोल,े कपरान, हापिनार, जलद्र,ू दिसलान, लेहडें ािन, जर्मरान, कार्ीवान, र्ौगाम और अनतं नाग के अन्य सुदरू वती इलाकों म ें आबादी की जस्ट्थजत यह ह ै दक वे संर्ार के साधनों, नागररक सुजवधाओं के संबंध म ें भारी करिनाई का जिकार ह,ैं और व े जिले -10% या कम स े कम औसत श्रेणी के रूप म ें वगीकृत दकए िाने के पात्र ह।ैं देवपोरा, हीरपोरा, दकरर्ापथरी, दर्नू, गोरसीनार िम्पात्री और साइमाग,च र्खरीनूरी कथालन और अन्य क्षत्रे ों िैसे सबस े दगु चम और करिन और सुदरू वती क्षेत्रों िहां संर्ार न के बराबर ह,ै के साथ पूरे िोजपया ं जिल े की िजत (िाली पीर पंिाल द्वारा अनदेखी की गई ह।ै इन्ह ें +10% श्रणे ी म ें रखा गया ह ै िो इस े अनुजर्त और भेदभावपूणच बना रही ह।ै बारामलू ा के सदं भच म ें भी यही सत्य ह।ै 100 दकमी लंबी जनयंत्रण रेखा (एलओसी) और हवा मरकूि, दकत्री दिान के दरू दराि के क्षेत्रों म ें और रदफयाबाद, जबझामा, कमल कोि, नंबला, उरी के आंतररक क्षेत्रों, बोजनयार, कंडी, काकाव थाल के आतं ररक क्षेत्रों म,ें िहां कम या कोई संर्ार नहीं ह,ै और एलओसी के पास आबादी का एक बडा जहस्ट्सा करिनाई का सामना करत े हुए रात ददन उिड रहा ह,ै इसजलए बारामूला जिला -10% की श्रेणी म ें रखे िान े का पात्र ह।ै पत्र-1 के प्रस्ट्तावों म ें बडगम जिल े को भी उजर्त महत्व नहीं ददया गया ह।ै माननीय आयोग यह समझन े म ें जवफल रहा ह ैदक अजधकांि जिलों म ेंपहाडी और पवचतीय क्षत्रे िाजमल ह ैं और तोस्ट्मैदान और खाग, बीरवाह, खान साहब, गोगिी पथरी करिन इलाके वाल े सुदरू वती इलाकों स े जघरे हुए ह।ैं इस जिले को आियचिनक रूप स े +10% की श्रेणी म ें रखा गया ह ै िबदक इस े - 10% की श्रेणी म ें या कम स े कम औसत श्रेणी म ें रखा िाना र्ाजहए था। इसजलए, इस तरह की कवायद करने के जलए कागिात-1 म ें जनधाचररत वगीकरण और मानदडं मनमाना, अनुजर्त और र्ुनकर उपयोग दकए गए ह।ैं िब तक सुधारात्मक उपाय नहीं दकए िात,े यह पररणाम कश्मीर जडवीिन के साथ घोर अन्याय ह।ै हमने ददनांक 20 ददसंबर, 2021 को हुई बैिक म ें अपन े मुद्दों स े अवगत करा ददया ह ै और यह बताया ह ै दक यह प्रस्ट्ताव ऐसी कवायद म ें अपनाए गए मलू मानदंडों को िेस पहुर्ाँ ाता ह।ै ससं दीय जनवार्च न क्षत्रे 24. संसदीय जनवाचर्न क्षत्रे अनतं नाग और प्रारूप प्रस्ट्ताव का प्रस्ट्ताजवत पररसीमन ऐसा ह ै िो इजतहास म ें पहल े कभी नहीं हुआ। ऐसी कवायद म ें ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, िहां वषच के अजधकतर समय तक दगु चम रहने वाली एक उच्चतम पवचतीय श्रृंखला द्वारा पृथक दकए गए दो जवजभन्न भौगोजलक प्रदेिों को जवजध के अंतगचत यथापेजक्षत समीपता, संपकच माग च (कनेजक्िजविी), सुजवधा और सुसंबद्ध क्षत्रे के मूलभूत जसद्धांतों की अनदेखी करके एक ही जनवाचर्न क्षत्रे बनाने के जलए कभी भी जमलाया गया हो। दो अन्य संसदीय जनवाचर्न क्षेत्रों श्रीनगर और बारामूला के संबंध म ें भी प्रारूप म ेंपररसीमन के मलू भूत जसद्धांतों पर ध्यान नहीं ददया गया ह।ै 25. दकसी संसदीय जनवाचर्न क्षत्रे के अवास्ट्तजवक, तकचहीन और जववेकहीन सीमांकन का इससे ज्यादा खराब उदाहरण नहीं हो सकता ह ै िो 3-अनतं नाग जनवाचर्न क्षत्रे का ह।ै माननीय आयोग ने िोजपयां जिल े के अनंतनाग, कुलगाम और िैनपोरा को इनके भ-ू भाग, भूगोल-िास्त्र, संपकच माग च (कनेजक्िजविी), पहुर्ं और संपूण च सुजवधा पर िरा भी ध्यान ददए जबना पछुं और रािौरी जिल े के साथ जमला ददया ह।ै माननीय आयोग न े इतना भी जवर्ार नहीं दकया ह ै दक अनंतनाग, कुलगाम और िैनपोरा, जविाल पीरपंिाल श्रखृं ला द्वारा पृथक ह ैऔर भारी जहमपात की विह स े यह क्षत्रे आधे वषच के जलए अलभ्य रहता ह।ै प्रारूप प्रस्ट्ताव को दकसी भी दजृ ष्टकोण स े देखने स े कोई अथच नहीं जनकलता ह।ै इसका एकमात्र पररणाम पुंछ, रािौरी और दजक्षण कश्मीर के दरू -दराि इलाकों के लोगों के जलए अत्यजधक करिनाई के रूप म ें जनकलगे ा। श्रीनगर और बारामलू ा की सीमाओं को पुनैः खींर्ना, पररसीमन कवायद करते समय सुसंबद्धता, समीपता और संपकच माग च (कनेजक्िजविी) के मागचदिचक जसद्धांतों के प्रजत ऐसी ही उदासीनता दिाचता ह।ै जनधाचररत मागचदिचक जसद्धांतों और लोगों को होन े वाली अत्यजधक असुजवधा पर जबल्कुल भी[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 ध्यान ददए जबना िोजपयां को श्रीनगर जनवाचर्न क्षत्रे और बारामूला के बडगम और बीरवाह भाग का जहस्ट्सा बना ददया गया ह।ै 26. माननीय आयोग न े वृहत ऐजतहाजसक महत्व के कुछ नामों को बहाल दकया ह।ै आधार पत्र 1 - 6 म ें ऐजतहाजसक महत्व के अनेक जनवाचर्नों क्षेत्रों को खौफनाक ढंग स े जवरूजपत कर ददया गया ह।ै तथाजप अमीराकदल, िाडीबल, संग्रामा, गुलमग,च होम िाली बघु , बिमालू, गांधीनगर के साथ न्याय दकया िाना अभी बाकी ह ै इन्ह ें गायब कर ददया गया ह ै और उनके भावनात्मक मूल्य और महत्व को बेपरवाही स े पूरी तरह जवलोजपत कर ददया गया ह।ै अमीरा कदल हम ें गवनचर अमीर खान की याद ददलाता ह ै जिन्होंन े वास्ट्तुकला तथा िहरी जवकास के प्रजत महत्वपूणच योगदान ददया ह।ै यह अत्यंत दखु द ह ैदक िब दिे म ें िहरों और कस्ट्बों के पुराने नाम वापस रख े िान े के प्रयास दकए िा रह े ह,ैं िम्मू और कश्मीर के इजतहास और संस्ट्कृजत को जवलोजपत करने और ध्वंस करन े के जलए साजभप्राय प्रयास दकए िा रह े ह।ैं स्ट्थानों, कस्ट्बों और िहरों के नाम संस्ट्कृजत एव ं इजतहास के प्रतीक होत े ह ैं तथा इनका सम्मान दकया िाना र्ाजहए। अतैः, इन जनवाचर्न क्षेत्रों को अवश्य ही बहाल दकया िाना र्ाजहए। 27. माननीय आयोग न े नक्िों का अवलोकन करके ही कदाजर्त यह कवायद परू ी की ह ै और उन्होंने उिर कश्मीर, दजक्षण कश्मीर, मध्य कश्मीर, पीरपंिाल, किुआ के जवजभन्न भागों एव ं अन्य जिलों और उप-जिलों के मख्ु यालयों का दौरा नहीं दकया ह।ै माननीय आयोग न े िम्म ू कश्मीर के जवजभन्न वगों के लोगों तथा नागररक समाि के समूहों के साथ न तो भेंि की और न ही वाता च की और यह प्रारूप आम िनता की आकांक्षाओं और दजृ ष्टकोण को प्रजतसबजबत नहीं करता ह।ै 28. िैसादक पूवचवती प्रत्युिर म ें बताया गया ह,ै आधार पत्र 1-6 के संबंध म ें ध्यान नहीं ददया िाना स्ट्पष्ट प्रतीत होता ह,ै िो उपयुचत ( ददए गए प्रस्ट्तुजतकरणों स े अवश्य स्ट्पष्ट होंग,े अतैः इन प्रस्ट्तावों को वापस जलया िाना र्ाजहए और संजवधान के अंतगतच िब भी अनुमत्य हो, समाि के सभी वगों के साथ व्यापक परामि च और वाता च के उपरांत इन पर नए जसरे स े जवर्ार दकया िाना र्ाजहए। 29. यह दक, पूवचवती पैरा म ें उजल्लजखत कारणों और इसके उपरातं प्रस्ट्तुत दकए िा सकन े वाल े कारणों की विह स े आधार पत्र 1-6 स्ट्वीकायच नहीं ह ै और इन पर कारचवाई नहीं की िानी र्ाजहए क्योंदक इसके पररणामस्ट्वरूप िनसंख्या के प्रत्येक वग च के साथ घोर अन्याय होगा और यह उन मूलभूत जसद्धांतों का भी उल्लघं न करेगा िो पररसीमन की कवायद को िाजसत करत े ह ैंऔर जिनका माननीय आयोग द्वारा अनुपालन दकया िाना र्ाजहए। 30. दक हम ऊपर ददए गए प्रस्ट्तुजतकरणों के समथचन म ें और मौजखक और जलजखत प्रस्ट्तुजतकरण देन े का अजधकार सुरजक्षत रखते ह।ैं 31. यह दक इन जवसम्मजत प्रस्ट्तावों/ज्ञापन/आपजियों और इसके अनुलग्नकों को कृपया ररकॉड च म ें रखा िाए और इन्ह ें प्रारूप प्रस्ट्ताव के साथ प्रकाजित करवाया िाए। इसी संदभच म ें और ददए गए प्रस्ट्तुजतकरणों तथा संलग्न दकए गए अनलु ग्नकों एव ं माननीय आयोग द्वारा यथा अनुमत्य दकए िान े वाले प्रस्ट्तुजतकरणों को ध्यान म ेंरखते हुए अत्यतं सम्मानपूवचक यह जवनती की िाती हैःै दक माननीय आयोग उपयत (ुच परै ा 1 स े 31 म ें ददए गए अकाट्य और सुस्ट्पष्ट प्रस्ट्तुजतकरणों को ध्यान म ें रखत े हुए कृपया िम्म ू और कश्मीर पुनगिच न अजधजनयम, 2019 की संवैधाजनक वैधता और प्राजधकार को र्ुनौती देन े वाली अनेक ररि याजर्काओं के अंजतम न्याय जनणचय और जनपिान होन े तक तत्काल पररसीमन कवायद को रोक द।े आधार पत्र 6-1, जिसमें जवधान सभा जनवाचर्न क्षेत्रों और ससं दीय जनवाचर्न क्षेत्रों के सीमांकन का प्रस्ट्ताव है, उसे इस मामले में कोई भी आगे कारचवाई दकए जबना अथवा दकसी भी तरीके से इन प्रस्ट्तावों पर कोई भी कायचवाही दकए जबना वापस जलया िाए। सादर, ददनांकैः 2022/03/04 ह-/. डॉफारूक अब्दल्ु ला ., सांसद, श्रीनगर लोक सभा जनवाचर्न क्षेत्र ह-/. श्री मोहम्मद अकबर लोन,16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] सांसद, बारामूला लोक सभा जनवाचर्न क्षेत्र ह-/. श्री हसनैन मसूदी, सांसद, अनतं नाग लोक सभा जनवाचर्न क्षेत्र {II} अध्यक्ष पररसीमन आयोग तीसरी मजं िल, अिोक होिल र्ाणक्यपरु ी, नई ददल्ली 110021 - जवषय: िम्म ूएव ंकश्मीर सघं राज्य क्षत्रे के जवधानसभा/ससं दीय जनवार्च न क्षत्रे ों के सबं धं म ेंजवसम्मजत प्रस्ट्ताव। माननीय, आपके पत्र संख्या 282/िेएण्डके/2022 (डीईएल) ददनांक 25 फरवरी, 2022 के संबंध म,ें म ैं संिोजधत प्रस्ट्ताव अग्रेजषत कर रहा हू ं जिसम ें जवधानसभा खण्डों के पररसीमन के संबंध म ें सुझाव ददए गए ह।ैं म ैं जवनम्रतापूवचक पररसीमन आयोग स े जनम्नजलजखत सुझावों पर जवर्ार करन े का अनुरोध करता हू:ं  नव प्रस्ट्ताजवत "अनंतनाग-रािौरी" संसदीय सीि को कृपया "अनंतनाग-पुंछ" संसदीय सीि के रूप म ें नाजमत दकया िाए।  "िोजपयां" जवधानसभा खण्ड अनंतनाग और रािौरी पुंछ के बीर् अवजस्ट्थत ह,ै इसजलए िोजपयां को कृपया अनंतनाग रािौरी संसदीय सीि म ें िाजमल दकया िाए और "जबिबेहरा" जवधानसभा खण्ड को कृपया श्रीनगर संसदीय सीि म ें िाजमल दकया िाए क्योंदक यह जबलकुल श्रीनगर स े िुडा हुआ ह।ै जिला िम्म ू 1- "बहू" जवधानसभा खण्ड का नाम बदलकर "बहू लोर्न" जवधानसभा क्षत्रे कर ददया िाना र्ाजहए। 2- "िम्म ू पूवच" जवधानसभा खण्ड का नाम बदलकर "िम्म ू तवी" जवधानसभा खंड कर ददया िाना र्ाजहए। तवी नदी िम्म ू िहर स े होकर बहती ह।ै यह एक पजवत्र नदी ह ैऔर लोगों की इस नदी म ें बहुत आस्ट्था ह।ै इन भावनाओं को ध्यान म ेंरखत े हुए, इस सीि का नाम बदलकर "िम्मू तवी" सीि कर ददया िाए। 3- "िम्म ू उिर" जवधानसभा खण्ड का नाम बदलकर "मुिी-डोमाना" जवधानसभा खण्ड कर ददया िाना र्ाजहए। 4- "मैरा मंडाररयन" और "र्ौकी र्ौरा" तहसीलों को कृपया खौर जवधानसभा खंड स े बाहर रखा िाए और इन्ह ें अखनूर जवधानसभा खण्ड म ेंिाजमल दकया िाए। 5- "परगवाल" तहसील को कृपया अखनूर जवधानसभा खण्ड स े बाहर रखा िाए और खौर जवधानसभा क्षत्रे म ें िाजमल कर जलया िाए। जिला साबं ा 1- "कतली" संसदीय जनवाचर्न क्षत्रे को रामगढ़ जवधानसभा खण्ड स े बाहर रखा िाए और सांबा जवधानसभा खण्ड म ें िाजमल दकया िाए। 2- "रािपुरा" तहसील को रामगढ़ जवधानसभा खण्ड स े बाहर रखा िाए और सांबा जवधानसभा खण्ड म ें िाजमल दकया िाए। जिला रािौरी 1- "दरहल" जवधानसभा खंड का नाम बदलकर कृपया "बुधल जवधानसभा" खंड कर ददया िाए। (तहसील कोिरंका और तहसील खवास)[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 2- "दरहल" तहसील को कृपया दरहल जवधानसभा खंड स े बाहर रखा िाए और थानामंडी जवधानसभा खंड म ें िाजमल कर जलया िाए। 3- "फतेहपुर" संसदीय जनवाचर्न क्षत्रे को कृपया रािौरी जवधानसभा खण्ड स े बाहर रखा िाए और "थानामंडी" जवधानसभा खंड म ें िाजमल कर जलया िाए। आदरणीय, पत्र संख्या 282/िेएण्डके/2022(डीईएल) ददनांक: 25/02/2022 के संदभच म ेंमेरे जवसम्मत नोि को कृपया आयोग के प्रारूप प्रस्ट्ताव के साथ प्रकाजित दकया िाए। धन्यवाद, सादर, ह./- िुगल दकिोर िमा च संसद सदस्ट्य लोकसभा, िम्मू । [फा. स.ं 282/ िेएंडके /2022(खण्ड-II)] आदेि से, के. एन. भार, सजर्व DELIMITATION COMMISSION ORDER New Delhi, the 14th March, 2022 No. - 1 O.N. 6(E).—In pursuance of Section 8 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) read with Sections 14(4), 60(1) & 62 of The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) and having regard to all other relevant Constitutional and statutory provisions in this regard, the Delimitation Commission hereby determines – a) the total number of seats to be allocated to the Union Territory of Jammu & Kashmir in the House of the People as Five (5); b) of the total number of Five (5) seats so allocated to the Union Territory of Jammu & Kashmir in the House of the People, the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as Zero (0) and Zero (0) respectively; c) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu & Kashmir as Ninty (90); d) of the total number of Ninty (90) seats so assigned to the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu & Kashmir, the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as Seven (7) and Nine (9) respectively. By Order, K.N. BHAR, Secy.18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] NOTIFICATION In pursuance of sub-section (5) of Section 60 of The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), read with sub section 2 of section 9 of the Delimitation Act, 2002, the Delimitation Commission hereby publishes its proposals for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the Union Territory of Jammu & Kashmir, together with the dissenting proposals of the Associate Members, and specifies 21st March, 2022 (Monday) as the date on or after which the proposals will be further considered by it. 2. Any objections or suggestions in regard to these proposals should reach the Secretary, Delimitation Commission, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, on or before the said date. PROPOSALS (i) The territorial constituencies into which the Union Territory of Jammu & Kashmir shall be divided for the purpose of elections to (a) the Legislative Assembly of the Union Territory, and (b) the House of the People, the extent of each such constituency and the constituencies in which the seats are reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be as shown in the Table-A and Table-B respectively; (ii) Where the name of a constituency as shown in Table A or Table B is distinguished by the brackets and letters (SC), the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Castes; (iii) Where the name of a constituency as shown in Table A or Table B is distinguished by the brackets and letters (ST), the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Tribes. TABLE-A ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR PROPOSED EXTENT S.No. Name of Assembly Extent Constituency 1-DISTRICT : KUPWARA 1 Karnah Karnah Tehsil and KralporaTehsil (Part) – Gundzonareshi and Panzgam PCs. 2 Trehgam Trehgam and Keran Tehsils, KralporaTehsil (Part) –Excluding Gundzonareshi and Panzgam PCs and Kupwara Tehsils (Part)-3- Gulgam and 4-Awoora PCs. 3 Kupwara Kupwara Tehsil (Part) – Excluding 3-Gulgam and 4-Awoora PCs. 4 Lolab Sogam (Lolab), Lalpora and Machil Tehsils. 5 Handwara Vilgam, Dragmulla, Zachaldara and Tarathpora (Ramhal) Tehsils and Handwara (Part) – Bakaiaker, Handwara, Shoghpora, Wadipora. Sirajapora and Badkote Machipora PCs. 6 Langate Qaziabad (Kralgund), Langate and Qalamabad Tehsils and Handwara (Part) – Excluding Bakaiaker, Handwara, Shoghpora, Wadipora. Sirajapora and Badkote Machipora PCs. 2-DISTRICT : BARAMULLA 7 Sopore Sopore and Dangerpora Tehsils. 8 Rohama Rafiabad Zainger, Watergam, Rohama and Dongiwacha Tehsils. 9 Uri Uri and Boniyar Tehsils. 10 Baramulla Narvaw and Baramulla Tehsils. 11 Tangmarg Tangmarg, Wagoora, Kreeri and Khoie Tehsils. 12 Kunzer Kwarhama and Kunzer Tehsils, Pattan Tehsil (Part) - 6-Wanigam Payeen, 7- Wanigam Bala, 8–Tilgam and 9- Tapper Waripora PCs. 13 Pattan Singpora Tehsil and Pattan Tehsil (Part) – Excluding 6-Wanigam[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 Payeen, 7- Wanigam Bala, 8 –Tilgam and 9- Tapper Waripora PCs. 3-DISTRICT : BANDIPORA 14 Sonawari Sonawari Tehsil, Sumbal Municipality 2 (Urban Local Body), Ajas Tehsil, HajinTehsil and Hajin Municipality 3 (Urban Local Body). 15 Bandipora Aloosa and Bandipora Tehsils and Bandipora Municipality 1 (Urban Local Body). 16 Gurez (ST) Gurez and Tulail Tehsils. 4-DISTRICT : GANDERBAL 17 Kangan (ST) Kangan and Gund Tehsils, Forest Block Kangani Gund and Lar Teshil (Part) – Watlar PC. 18 Ganderbal Tulmulla (Kheer Bhawani), Wakoora and Ganderbal Tehsils and Lar Teshil (Part) – Excluding Watlar PC. 5-DISTRICT : SRINAGAR 19 Hazratbal North Srinagar Tehsil. 20 Khanyar Khanyar Tehsil (Part) - Excluding 9- S.R. Gunj and 10- Brari Nambal PCs. 21 Habbakadal South Srinagar Tehsil (Part) - Excluding 1-Sonwar, 2- Maisuma, 4- Shivpora, 5- Kursoo Padshahi Bagh, 9- Naursingh Garh and 10- Barzulla PCs and Khanyar Tehsil (Part) - 9- S.R. Gunj and 10- Brari Nambal PCs. 22 Sonwar Pantha Chowk Tehsil and South Srinagar Tehsil (Part) – 1- Sonawar, 2- Maisuma, 4- Shivpora, 5- Kursoo Padshahi Bagh, 9- Naursingh Garh and 10- Barzulla PCs. 23 Channapora Channapora Tehsil. 24 Zoonimar Eidgah Tehsil (Part) – 1- Buchpora, 2- Umerhair, 3- Zoonimar, 4- Owanta Bawan, 5- Baghat Shooru and 6- Anchar PCs. 25 Eidgah Eidgah Tehsil (Part) –Excluding 1- Buchpora, 2- Umerhair, 3- Zoonimar, 4- Owanta Bawan, 5- Baghat Shooru and 6- Anchar PCs. 26 Central Shalteng Central Shalteng Tehsil. 6- DISTRICT : BUDGAM 27 Budgam Narbal Tehsil and Budgam Tehsil (Part) –Excluding Ichkoot and Gudsathoo PCs. 28 Beerwah Magam and Beerwah Tehsils. 29 Khansahib Khag and Khansahib Tehsils. 30 Chrar-i-Sharief Chrar-i-Sharief Tehsil and Chadoora Tehsil (Part) –Excluding 2- Ropora Namtihal, 3-Wathoora, 4- Batapora, 5- Dawletpora, 6- Wadipora, 14- Hayatpora PCs, Municipal Committee Chadoora, Budgam Tehsil (Part) – Ichkoot and Gudsathoo PCs. 31 Chadoora B.K. Pora Tehsil and Chadoora Tehsil (Part) – 2- Ropora Namtihal, 3-Wathoora, 4-Batapora, 5- Dawletpora, 6- Wadipora, 14- Hayatpora PCs and Municipal Committee Chadoora. 7-DISTRICT : PULWAMA 32 Pampore Pampore and Kakapora Tehsils, Pampore Municipality / Town and Khrew Municipality / Town. 33 Tral Tral and Aripal Tehsils, Tral Municipality / Town, Awantipora20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] Tehsil (Part) –1- Awantipora, 5- Noorpora and 6- Midoora PCs and Awantipora Municipality / Town. 34 Pulwama Pulwama Tehsil (Part) – Excluding 2- Kangan, 5- Murran, 6- Mitrigam, 7- Karimabad, 11- Bunoora and 16- Wahibugh PCs, Pulwama Municipality / Town, Awantipora Tehsil (Part) – Excluding 1- Awantipora, 5- Noorpora and 6- Midoora PCs. 35 Rajpora Litter Shahoora Tehsil, Rajpora Tehsil, Pulwama Tehsil (Part) – 2- Kangan, 5- Murran, 6- Mitrigam, 7- Karimabad, 11- Bunoora and 16- Wahibugh PCs. 8-DISTRICT : SHOPIAN 36 Zainapora Zainapora, Chitragam, Barbugh Imamsahib and Hermain Tehsils, Shopian Tehsil (Part) – Dangerpora, Trenz, Kilora Malikgund, Nadigam, Ganowpora Arsh, Dangam, Pratabpora and Bemnipora PCs. 37 Shopian Keller and Keegam Tehsil , Shopian Tehsil (Part) - Excluding – Dangerpora, Trenz, Kilora Malikgund, Nadigam, Ganowpora Arsh, Dangam, Pratabpora and Bemnipora PCs. 9- DISTRICT : KULGAM 38 D.H. Pora D.H. Pora and Pahloo Tehsils. 39 Kulgam Kulgam and Yaripora Tehsils. 40 Devsar Qaimoh, Frisal and Devsar Tehsils. 10-DISTRICT : ANANTNAG 41 Dooru Dooru and Shahabad Tehsils, Kokernag Tehsil (Part) – Bahie, Oie Bumdoora, Akingam, Sagam and Nagam PCs. 42 Kokernag (ST) Lernoo Tehsil, Kokernag Tehsil (Part) –Excluding Bahie, Oie Bumdoora, Akingam, Sagam and Nagam PCs and Shangus Tehsil (Part) – Chaklipora, Chittergul and Uttarsoo PCs. 43 Anantnag West Qazigund Tehsil, Anantnag Tehsil (Part) – C- Khanabal, E- Ruhoo, F- Urhanhall, G- L.G. Pora, H- Khandipahari, I- K.G. Raina, J- Nipora, K- Hardu Sichaen, L- Kamad, M- Shaibabad and N- Imoh PCs. 44 Anantnag Anantnag Tehsil (Part) – Excluding C- Khanabal, E- Ruhoo, F- Urhanhall, G- L.G. Pora, H- Khandipahari, I- K.G. Raina, J- Nipora, K- Hardu Sichaen, L- kamad, M- Shaibabad and N- Imoh PCs. 45 Bijbehra Bijbehra Tehsil 46 Shangus-Anantnag East Anantnag East Tehsil, Shangus Tehsil (Part) – Excluding Chaklipora, Chittergul and Uttarsoo PCs. 47 Pahalgam Pahalgam, Sallar and Srigufwara Tehsils. 11-DISTRICT : KISHTWAR 48 Inderwal Bounjwah, Chhatroo, Marwah and Warwan Tehsils, Kishtwar Tehsil (Part) – Keshwan PC, Mughalmaidan Tehsil (Part) – Excluding Mulchiter PC and Drabshalla Tehsil (Part) – Balgran PC. 49 Kishtwar Dachhan Tehsil, Drabshalla Tehsil (Part) - Excluding Balgran PC and Kishtwar Tehsil (Part) – Excluding Dool, Pocchal and Keshwan PCs and Mughalmaidan Tehsil (Part) – Mulchiter PC. 50 Padder Atholi, Nagseni and Machail Tehsils, Kishtwar Tehsil (Part) –Dool and Pocchal PCs. 12-DISTRICT : DODA 51 Bhaderwah Bhaderwah, Chiralla, Bhella and Bhalla Tehsils, Kahara Tehsil[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 (Part) – Joura PC, Bhalesa Tehsil (Part) – Excluding Chilly PC and Thathri Tehsil (Part) – Excluding Janglawar Partially PC. 52 Doda Chilly Pingal, Gundna, Mohalla, Phigsoo and Bharath Bagla Tehsils, Doda Tehsil (Part) –Doda, Arnorra, Dhar, Doda MC, Udhyanpur (Partially) and Dhara PCs, Thathri Tehsil (Part) – Janglawar Partially, Kahara Tehsil (Part) – Excluding Joura PC and Bhalesa Tehsil (Part) – Chilly PC. 53 Doda West Marmat, Assar, Kastigarh and Bhagwah Tehsils, Doda Tehsil (Part) – Excluding Doda, Arnorra, Dhar, Doda MC, Udhyanpur (Partially) and Dhara PCs. 13-DISTRICT : RAMBAN 54 Ramban Batote and Rajgarh Tehsils Ukhral Tehsil (Part) – Excluding Pogal PC, Ramban Tehsil (Part) – Excluding Somber- Harog PC. 55 Banihal Banihal, Khari, Gool and Ramsoo Tehsil, Ukhral Tehsil (Part) – Pogal PC, Ramban Tehsil (Part) – Somber- Harog PC. 14-DISTRICT : REASI 56 Mahore (ST) Mahore and Chassana Tehsils, Thuroo Tehsil (Part) – Excluding Kanthi PC. 57 Reasi Pouni, Thakrakote and Arnas Tehsils, Reasi Tehsil (Part) – Excluding Bhabar Brahmana, Bhaga Kotli and Kotli Bajalian PCs and Thuroo Tehsil (Part) – Kanthi PC. 58 Shri Mata Vaishno Devi Katra and Bhomag Tehsils, Reasi Tehsil (Part) – Bhabar Brahmana, Bhaga Kotli and Kotli Bajalian PCs. 15-DISTRICT : UDHAMPUR 59 Udhampur West Moungri and Panchari Tehsils, Udhampur Tehsil (Part) – Sambal, Barrian, Jib, Rehmbal, Padanoo, Barolla, Hartarian, Muttal, Chak Rakhwalan, Mali, Bishal Jattan, Udhampur Municipal Council, Mansar, Krimchi, Tirshi, Debriah, Samundrani, Chakher, Sial Jattan, Kotli Jijan, Mangiote, Tope, Sangoor and Sansoo PCs. 60 Udhampur East Majalta Tehsil, Udhampur Tehsil (Part) – Excluding Sambal, Barrian, Jib, Rehmbal, Padanoo, Barolla, Hartarian, Muttal, Chak Rakhwalan, Mali, Bishal Jattan, Udhampur Municipal Council, Mansar, Krimchi, Trishi, Debriah, Samundrani, Chakher, Sial Jattan, Kotli Jijan, Mangiote, Tope, Sangoor, Sansoo, Bali, Manta, Ladha, Samroli, Chirdi, Jakhain, Ossu, Pakhlai, Omala and Laddan PCs and Ramnagar Tehsil (Part) – Kogarmarh PC. 61 Chenani Chenani Tehsil, Latti Tehsil (Part) – Pachound, Latti and Sira PCs, Ramnagar Tehsil (Part) – Ghordi, Nallah Ghouran, Hartaryan, Dhandhal and Barmeen Pcs and Udhampur Tehsil (Part) – Bali, Manta, Ladha, Samroli, Chirdi, Jakhain, Ossu, Pakhlai, Omala and Laddan PCs. 62 Ramnagar (SC) Basantgarh Tehsil, Ramnagar Tehsil (Part) – Excluding Ghordi, Nallah Ghouran, Hartaryan, Dhandhal, Kogarmarh and Barmeen PCs.and Latti Tehsil (Part) – Excluding Pachound, Latti and Sira PCs. 16-DISTRICT : KATHUA 63 Bani Bani and Lohai Malhar Tehsils. 64 Billawar Billawar and Ramkot Tehsils. 65 Basohli Basohli and Mahanpur Tehsils, KathuaTehsil (Part) – 2- Basantpur22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] and 27- Thein PCs. 66 Kathua North Dinga Amb Tehsil, Kathua Tehsil (Part) – 1- Barwal, 3- Bhurthain, 4- Budhi, 5- Chak Sakta, 9- Forelain, 11- Hatli, 14- Juthana, 15- Kathera, 19- Logate, 21- Nanan, 22- Phalote, 26- Taraharah and 28- Tridwan PCs and Marheen Tehsil (Part) – 1- Amala, 2- Balhar, 3- Bann, 4- Chhan Rorian, 5- Dhamal. 14- Hamirpur, 15- Jogial, 17- Kishanpur Kandi, 23- Muthi Hardo and 26- Seswan PCs. 67 Kathua South (SC) Nagri Tehsil and Kathua Tehsil (Part) – Excluding 1- Barwal, 3- Bhurthain, 4- Budhi, 5- Chak Sakta, 9- Forelain, 11- Hatli, 14- Juthana, 15- Kathera, 19- Logate, 21- Nanan, 22- Phalote, 26- Taraharah, 28- Tridwan 2- Basantpur and 27- Thein PCs. 68 Hiranagar Hiranagar and Marheen Tehsil (Part) – Excluding 1- Amala, 2- Balhar, 3- Bann, 4- Chhan Rorian, 5- Dhamal. 14- Hamirpur, 15- Jogial, 17- Kishanpur Kandi, 23- Muthi Hardo and 26- Seswan PCs. 17-DISTRICT : SAMBA 69 Ramgarh (SC) Ramgarh and Rajpura Tehsils and Samba (Part) – Katli, Ramnagar and Pangdhor PCs. 70 Samba Ghagwal Tehsil, Samba Tehsil (Part) – Excluding Katli, Ramnagar and Pangdhor PCs and Vijaypur Tehsil (Part) – Dagore and Gurah Salathia PCs. 71 Vijaypur Bari Brahmna Tehsil and Vijaypur Tehsil (Part) – Excluding Dagore and Gurah Salathia PCs. 18-DISTRICT : JAMMU 72 Bishnah (SC) Bishnah and Arnia Tehsils, R.S. Pura Tehsil (Part) – Maralian PC. 73 Suchetgarh (SC) Suchetgarh Tehsil, R.S. Pura Tehsil (Part) – Excluding Maralian, Darsopur, R.S. Pura Khas and Kotli Shah Doula PCs, MC R.S. Pura. 74 R.S. Pura-Jammu South Jammu South Tehsil (Part) – Gadigarh, Satwari, Hakkal Partly, Khandwal Partly and Digiana PCs, Jammu Municipal Corporation (Part) – Ward no. 22, 23, 55, 56, 57, 58 and 73, Bahu (Part) - Chowadi PC, Ward no. 68, 69 &70 and R.S. Pura Tehsil (Part) – Darsopur, R.S. Pura Khas and Kotli Shah Doula PCs, MC R.S. Pura. 75 Bahu Bahu Tehsil (Part) – Bahu, Sunjwan and Bahu Partly PCs including JMC Ward no. 20, 21, 42, 43,44, 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 & 74 and Jammu South Tehsil (Part) – Ward no. 45 & 46, Jammu Cantt. 76 Jammu East Jammu Tehsil (Part) – Bain Bajal and Aitham PCs, Nagrota Tehsil (Part) – Jagti PC and Jammu MC (Part) – Ward No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,15, 16, 17, 18, 19 & 71. 77 Bhalwal - Nagrota Dansal Tehsil, Bhalwal Tehsil (Part) – Excluding Bhalwal Partially PC and Kote PC, Nagrota Tehsil (Part) – Excluding Jagti PC Jammu Tehsil (Part) – Surinsar, Sagoon and Pounthal PCs. 78 Jammu West Jammu Municipal Corp. (Part) – Ward No.- 12, 13 , 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40 & 41and Jammu West (Part) – Mandal (Partly) and Gole PCs. 79 Jammu North Jammu North Tehsil including JMC Ward No. 37, 38, 59 to 67 Jammu (Part) – Ward no. 34 to 36 and Bhalwal Tehsil (Part) – Bhalwal Partially and Kote PCs. 80 Marh (SC) Mandal Tehsil, Marh Tehsil including JMC Ward No. – 72 & 75, Jammu West Tehsil(Part) – Badhrore PC. 81 Akhnoor (SC) Akhnoor, Pargwal and Jourian Tehsils. 82 Khour Khour, Kharah Balli, Maira Mandrian and Chowki Choura Tehsils.[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 19-DISTRICT : RAJOURI 83 Kalakote / Sunderbani Sunderbani, Kalakote, Taryath and Siot Tehsils. 84 Nowshera Qila Darhal, Beri Pattan and Nowshera Tehsils. 85 Rajouri (ST) Rajouri Tehsil (Part) – Excluding 11- Sohna PC. 86 Darhal (ST) Darhal, Koteranka and Khawas Tehsils. 87 Thana Mandi (ST) Thana Mandi and Manjakote Tehsils, Rajouri Tehsil (Part) – 11- Sohna PC. 20-DISTRICT : POONCH 88 Suran Kote (ST) Suran Kote Tehsil, Haveli Tehsil (Part) – Khaneter, Seri Khawaja and Seindhara PCs. 89 Poonch Haveli Mandi Tehsil, Haveli Tehsil (Part) – Excluding Khaneter, Seri Khawaja and Seindhara PCs. 90 Mendhar (ST) Balakote, Mankote and Mendhar Tehsils. TABLE – B PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES AND THEIR PROPOSED EXTENT S.No. and Name of EXTENT IN TERMS OF ASSEMBLY CONSTITUENCY Parliamentary Constituency 1-Baramulla 1-Karnah, 2-Trehgam, 3-Kupwara, 4-Lolab, 5-Handwara, 6-Langate, 7-Sopore, 8-Rohama Rafiabad, 9-Uri, 10-Baramulla, 11-Tangmarg, 12-Kunzer, 13-Pattan, 14-Sonawari, 15-Bandipora, 16-Gurez (ST), 27-Budgam & 28-Beerwah. 2-Srinagar 17-Kangan (ST), 18-Ganderbal, 19-Hazratbal, 20-Khanyar, 21- Habbakadal, 22-Sonwar, 23-Channapora, 24-Zoonimar, 25-Eidgah, 26-Central Shalteng, 29-Khansahib, 30-Chrar-i-Sharief, 31-Chadoora, 32-Pampore, 33-Tral, 34-Pulwama, 35-Rajpora & 37-Shopian. 3-Anantnag-Rajouri 36-Zainapora, 38-D.H. Pora, 39-Kulgam, 40-Devsar, 41-Dooru, 42- Kokernag (ST), 43-Anantnag West, 44- Anantnag, 45-Bijbehra, 46- Shangus-Anantnag East 47-Pahalgam, , 84-Nowshera, 85 – Rajouri (ST) 86 –Darhal (ST), 87 –Thana Mandi (ST), 88 –Suran Kote (ST), 89-Poonch Haveli (ST) & 90-Mendhar (ST). 4-Udhampur 48-Inderwal, 49-Kishtwar, 50-Padder,51- Bhaderwah 52-Doda, 53- Doda West, 54-Ramban, 55-Banihal, 59-Udhampur West, 60- Udhampur East, 61-Chenani, 62-Ramnagar (SC), 63-Bani, 64- Billawar, 65-Basohli, 66-Kathua North 67- Kathua South (SC) & 68- Hiranagar. 5-Jammu 56-Mahore (ST), 57-Reasi, 58-Shri Mata Vaishno Devi, 69- Ramgarh (SC), 70-Samba, 71-Vijaypur, 72-Bishnah (SC) 73-Suchetgarh (SC), 74-R.S. Pura - Jammu South. 75-Bahu, 76-Jammu East, 77-Bhalwal- Nagrota, 78-Jammu West, 79-Jammu North, 80-Marh (SC), 81- Akhnoor (SC), 82-Khour & 83-Kalakote / Sunderbani.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] DISSENTING PROPOSALS RECEIVED FROM ASSOCIATES MEMBERS {I} Hon’ble Chairperson andHon’ble Members Delimitation Commission of India Ashoka Hotel, 3rd Floor Chanakyapuri, New Delhi - 110021 SUBJECT Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in respect of UT of Jammu & Kashmir. Draft Working Papers/Draft Proposal dated February 25thFebruary, 2022 made available on February 26th, 2022. IN THE MATTER OF Dissenting Proposal / Objections to Draft Working Papers/Draft Proposal dated February 25thFebruary, 2022 made available on February 26th, 2022. BACKGROUNDFACTS 1. To understand objection to the very constitution of Delimitation Commission for Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in respect of UT of Jammu and Kashmir and to the Delimitation exercise undertaken by the Commission, a closer look at itsrecent history and background facts is necessary. 2. The State of Jammu and Kashmir (now downgraded to a UT under a constitutionally suspect law impugned before Hon‘ble Supreme Court) was on 15th August 1947, free from its Treaty obligations towards British and acquired status of an independent State. Its Ruler called Maharaja was repository of all legislative, executive and judicial powers under the Jammu and KashmirConstitution Act, 1939. The Ruler did not join either of the two Dominions emerging on 15th August 1947 and insteadnursed idea to stay independent with good relations with the both. He, however, on 27th October 1947 decided to accede to the Dominion of India on three subjects – defense, foreign affairs and communications, retaining jurisdiction over all the remainingsubjects. The accession was accepted and so were the terms set out in the Instrument of Accession. The Constitution of India was in making and it was decided to incorporate in the Constitution, a provision to guarantee ‗limited sovereignty‖ to Jammu & Kashmir promised while accepting accession.The constitutional guarantee came in shape of Article 370 of the Constitution. The Ruler on 17th November 1949 ratified the Constitution of India thoughonly to the extent applicable to the State. Pertinent to note that on the date, the Constitution commenced only Article 370 and by virtue of it, Article 1 were applicable to the State. The Article 370 while laying down mechanism for distribution of powers between Union and State Governments also provided for a constituent assembly to draft separate constitutionfor the State, to inter alia delineate the jurisdiction of Union and State governments. 3. The State Constituent Assembly was convened in April 1951. However, a few urgent constitutional matters like citizenship, monarchy,fundamental rights, residuary powers could not wait drafting and commencement of the State Constitution and required immediate resolution. The Union Government and State Government accordingly entered into an agreement known as Delhi Agreementin 1952 dealing with all these important matters. The Delhi Agreement was approved by the Parliament on 7th August 1952 and the State Constituent Assembly on 18th August 1952. The Agreement while extending citizenship, fundamental rights, jurisdiction Supreme Court, Emergency Powers etc.guaranteed residuary sovereignty or internal autonomy to the State. The State was guaranteed jurisdiction to legislate on all subjects not conceded to the Union. The Article 370 thus alone did not guarantee special constitutional status to Jammu and Kashmir but the special status or internal autonomy to Jammu and Kashmir was independent of Article 370 also guaranteed by Delhi Agreement 1952. The Constituent Assembly adopted the State Constitution on 26th November 1956.It came into force on 26th January 1957. Thecommencement of State Constitution was hailed by senior political leaders across the political spectrum The State Constitution reiterated and provided for internal autonomy also known as special constitutional status to Jammu and Kashmir.[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 4. The Delimitation of Assembly Constituencies underthe mechanism evolved to govern constitutional relations between Union and State fell within exclusive domain of the State. The Part VI of the State Constitution deals with ―The State Legislature - Composition of The State Legislature‖.Section 47(3) of the State Constitution reads:47(1).…………(2)…………(3) Upon the completion of each census, the number, extent andboundaries of the territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as the Legislature may by law determine;Provided that such readjustment shall not affect representation in the Legislative Assembly until the dissolution of the then existing Assembly. 5. The State Legislature in exercise of powers under Section of 47 of the State Constitution enacted Jammu and Kashmir Representation of Peoples Act 1957. The Act provided for constitution of Delimitation Commission for Delimitation of the territorial constituencies upon completion of each census.In exercise of powers under the Jammu and Kashmir Representation of Peoples Act, 1957 the Delimitation Commission was constituted in 1963, 1973 and 1995, the Delimitation exercised made and Assembly seats delimited. In wake of amendment to Article 170 and addition of Proviso providing that the delimitation of Assembly Constituencies is not to be undertaken ―until the figures for first census taken after the year 2026 have been published‖identical amendment was made to State Constitution followed by amendment to Section 3 of the Jammu and Kashmir Representation Act, 1957. The delimitation exercise was thus like rest of country to be undertaken after 2031 census figures were available. 6. The President on 5th August 2019 passed The Constitutional (Application to Jammu and Kashmir) Order C.O. 272 superseding the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order 1954 and applying the Constitution of India in its entirety to the State. The Order C.O. 272 was followed by C.O. 273 declaring that all the clauses of Article 370 shall cease to be operative except the clause making all the provisions of the Constitution applicable to the State. The Rajya Sabha on 5th August 2019 passed Jammu and Kashmir (Reorganisation) Bill, 2019 bifurcating the State into two Union Territories. The Act was notifiedon 9th August 2019.The C.O. 272 of 5th August 2019, C.O. 273of 6th August 2019 and Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 denuded the State of Jammu and Kashmir of its special constitutional status and downgraded and fragmented the State of Jammu and Kashmir into two Union Territories. The Jammu and Kashmir Reorganisation was also made a device to repeal a few hundred State laws including the Jammu and Kashmir Representation of Peoples Act, 1957 and application of more than a hundred Central Laws including The Delimitation Act, 2002 to the new Union Territory. 7. All steps taken on 5th and 6th August 2019 namely C.O, 272, C.O. 273 and Jammu and Kashmir Reorganisation Act being grossly unconstitutionaltrampling upon the letter and spirit of the Constitution and unable stand judicial scrutiny, the Orders and the Act have been questioned in as many 10 petitions most of these petitions filed in August 2019 itself, before the Hon‘ble Supreme Court. The petitioners oncogent and convincing constitutional grounds have questioned vires of the C.O272 and C.O. 273 Orders and the Reorganisation Act 2019. The Hon‘bleSupreme Court has been pleased to entertain and admit the Petitions and refer the Petitions to Five Judge Constitutional Bench of the Hon‘ble Court. The Hon‘ble Five Judge Constitutional Bench has orderedclubbing of all these petitions, heard the matter a few times but the hearing thereafter was not possible and got delayed due to covid –19 Pandemic. The physical hearing having been resumed, the matters are expected to become up and be heard in near future. THRESHOLD OBJECTIONS 8. The Hon‘ble Delimitation Commission cannot lose sight of the fact that the application of law under which the Commission is constituted and the law the Commission is to apply and whereunder the Commission derives its powers are constitutionally suspect law inasmuch their vires or constitutionality is under judicial scrutiny of the topmost Constitutional Court of the Country. The fundamental principles of Constitutional ethics, morality and propriety in a Constitutional democracy governed by rule of rule like oursrequire all the limbs of the State, all the State functionaries andgovernment and semi-government statutory bodiesand institutions including this Hon‘bleCommission not to implement, act upon or exercise powers under a law under judicial scrutiny, the constitutional validity and vires whereof are being examined by the Hon‘ble Supreme Court. The Hon‘ble Chairperson of the Commission asknown legal luminary of the Country having adored the Bench,is well aware of basic principle that implementation of law impugned before the26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] Hon‘ble Supreme Court on the ground of ultra viresand unconstitutionality and under scrutiny by the constitution bench is to be avoided as its implementation while under challenge may border on disregard and preempt theverdict.The Hon‘ble Commission therefore in our humble opinion must not go ahead with presentDelimitation exercise and wait for the judgment of Hon‘ble Supreme Court. 9. The Hon‘ble Commission constituted under Delimitation Act, 2002 is called upon to delimit the constituencies of the Union Territory of Jammu and Kashmir in accordance with Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019. Hon‘ble Commission may kindly appreciate that petitions pending before the Hon‘ble Supreme Court would amongst others call for answer to the questions:Whether downgrading a State and dividing a State into two or more Union Territories is permissible under the Constitution. We need to be reminded that under the Constitution of India is a Union of States. Whether dismembering a State would result in loss of its status and identity – a far serious issue for the federal character of the Country, held to be basic structure of the Constitution by the Hon‘ble Supreme Court and therefore would be impermissible and unconstitutional.Whether it was permissible for the President to suspend, in exercise of extraordinary and emergency powers under Article 356,Article 3 provisos 1 and 2 when the suspended provisions were unrelated to carrying on smooth administration during the presidential rule.Whether the constitutional safeguards and constitutional procedure involved in exercise of powers under Article 3 were adhered to and strictly followed, if at all the division and downgrading of the State is assumed though not admitted to be possible.Whether repeal of the Jammu and Kashmir Representation of Peoples Act, 1957 was in accordance of law and whether application of Delimitation Act 2002 to Jammu and Kashmir was permissible under law.Whether Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019 has been passed in violation of the Constitution. 10. The above and all like questions that may arise before the Hon‘ble Supreme Court while hearing the Petitions, are important jurisdictional question that go to the root of the matter and the Hon‘ble Commission taking due note of these important issues, must stop proceeding with the exercise and await judicial verdict in the batch of Petitions impugning the C.O. 272 of 5th August 2019, 6th August 2019 and Jammu and Kashmir Reorganisation Act. 11. The Constitution of Jammu and Kashmir(State Constitution) has been framed by a duly convened Constituent Assembly in exercise of constituent power. The Constitution cannot be abrogated by the Parliament or any other authority. The State Constitution is in existence as on date. It provides for delimitation after the figures of first census after 2026 are published. The Jammu and Kashmir Representation of Peoples Act 1957 also provides for delimitation after 2031 census figures are published. The delimitation of Assembly Constituencies and Parliamentary Constituencies in the Country is to be done after the figures of first census after 2026 are published. Looking from any angle, therefore the delimitation exercise is to be deferred till 2031 census figures are published. There is no reason to single out Jammu and Kashmir for delimitation exercise, when the underlying logic and all relevant factors advocate such exerciseto be deferred till 2031 census figures are published. What is good for entire Country must be good for Jammu and Kashmir as well. The Commission must take due cognizance of this fact more so when the Commission has itself deferred delimitation exercise in Assam. 12. The argument advanced to justify the Delimitation exercise more than a decade ahead of the rest of the Country is that the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 provided for increase in number of seats and as 7increased seats were to be allocated it was necessary to embark on such exercise. The argument is specious to say the least. The Andhra Pradesh Reorganisation Act 2014 provided for increase of 50 Assembly seats in case of Andhra Pradesh and 34 Assembly seats in case of Telangana. The increase did not prompt delimitation exercise and the Assembly elections were held without fresh delimitation exercise. There is no proposal to go for any delimitation exercise ahead of the delimitation in the Country after census figures of 2031 census are available.In Assam elections were held without delimitations though the process was initiated with constitution of the Delimitation Commission. Against said backdrop, the right course would be to stop the delimitation exercise and commence it alongside such exercise in the Country after the figures of first census after 2026 are published as provided in Article 170 and envisioned in Section 47 of the State Constitution. The election to the Assembly in Jammu and Kashmir may be held as in case of Andhra Pradesh, Assam and Telangana, as per the existing delimitation.The course would also be one warranted and more than that advisable due to pending challenge to the 5th and[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 6th decisions before the Hon‘ble Supreme Court. The Parliament in its wisdom decided to defer delimitation in entire country until 2031 census figures are published and the decision was not revised even when there were reasons as in case of Andhra Pradesh and Telanganato give it a second look, therefore same criteria must be followed in case of Jammu and Kashmir. DETAILED OBJECTIONS 13. The objections are submitted without prejudice to our consistent stand that as constitutional validity of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019, C. O.272, C.O. 273 and other measures taken in August 2019, are under challenge and their constitutional validity being examined by the Constitution Bench of the Hon‘ble Supreme Court the present Delimitation exercise would amount to implementation of a law under judicial scrutiny and the Delimitation exercise is to be stopped till the judicial verdict is rendered by the Hon‘ble Court. It is submitted that the response to Paper 1 and Paper 2-6 have gone unaddressed and only cosmetic changes have been made in the Draft Proposal. Hence the objections already submitted are to be reiterated in addition to the fresh response. ASSEMBLY CONSTUENCIES 14. The Delimitation of territorial constituencies after regular intervals is integral part of democracy. The democracy has its edifice on equal representation to the people in law making institutions, their equal participation through their representatives in decision making and in governance. The Delimitation exercise having regard to its importance in strengthening democracy must be fair, objective and impartial. To ensure fairness, objectivity and impartially it is important to strictly adhere to the legal frame work, prescribed criteria and in case no criteria is prescribed to lay down criteria in accordance with the settled guidelines and apply the criteria prescribed or laid down as the case may be, uniformly and not selectively. The present Delimitation exercise, it is painful to point out, is neither in tune with the Constitution nor in consonance with law. The criteria, be it allocation of 7 increased Assembly constituencies or delimiting the constituencies and drawing boundaries of the constituencies is arbitrarily fixed and selectively applied. 15. The fundamental principle behind any delimitation exercise is to ensure that every constituency has as far as possible equal population. The determining criteria therefore is population with contiguity, connectivity, communication, convenience, compact area as other considerations. This is the position emphasized in the Constitution and law a detailed reference to which has been made in response to Papers 1 to 6 and are requested to be read with these objection/dissent. However, be it the allocation of additional seats or delimiting of the Assembly constituencies these principles have been very conveniently ignore. The proposal to allocate one of 7 increased Assembly seats to Kashmir as against entitlement of 4 – 1 each for Anantnag, Budgam, Kupwara and Srinagar is bound to create inequality and disagreement between the regions. 16. It becomes necessary to revisit the statistics highlighted in previous response. The total population of Jammu and Kashmir as per 2011 Census is 1,22,67,348. The population of Kashmir Division according to Census figures is 68,88,829 and population of Jammu Division is 53,78,519. The average population per Assembly Constituency works out to be 1,36,304. The number of Assembly Constituencies to be allocated to Kashmir Divisions on the basis of 2011 Census figures and average population per Assembly Constituency must be 51 (50.54) and to Jammu Division 39 (39.45) respectively. The number of Assembly Constituencies proposed to be allocated to Kashmir Division is 47 or 4 less than the Assembly Constituencies it deserves to have allocated and the number Assembly Constituencies allocated to Jammu is 43 or 4 more than du having regard to the population of the Division and the average population per Assembly Constituency. The Kashmir Division with 56.15% of the total population gets only 52.22% of the Assembly Constituencies and Jammu Division with 43.84% of the population gets 47.77% of Assembly Constituencies.The KashmirDivision notwithstandingmore population get practically disenfranchised. 17. The categorization of the Assembly Constituencies in three group with +10%, average and -10% advocated in Paper I with 136304 as average population of an Assembly Constituency and 10% +/- deviation has been grossly violated. The Draft proposal makes deviation of up to -67%. In Kashmir Division 5 of the 10 districts have been placed in +10% category whereas in Jammu Division only 2 of the 10 districts have been categorized as +10% meaning that in 5 of 10 districts as against 2 districts of Jammu division the average population per Assembly Constituency would be 149935 as against overall average of 136304. In Kashmir Division only 1 district has been categorized as -28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] 10% whereas in Jammu Division 4 have districts been placed in -10% category implying that in Jammu Division 4 territorial areas get Assembly Constituencies though their population is less than average. The device is used to reduce the number of Assembly Constituencies in Kashmir Division and increase the number in Jammu Division, in the proposal. A hard look at proposed parameters is at this stage called for. 18. The proposal as regards Samba district and Kulgam district as alreadysubmitted is totally indefensible and warrants a closer look. The Samba district with a population of 3,16,031 and an area of 915 sq. km is proposed to be allocated 3 Assembly Constituencies with average population of 105344 i.e 31 thousand below the average and even 22 thousand below the -10% category and with the average of 305 sq Km per Assembly Constituency. Samba district surprisingly is shown as +10% category district in Paper-1 but the criteria actually applied does not match the given parameters. Kulgam district with the population of 4,24,484 is proposed to be allocated 3 Assembly Constituencies with average of 1,41,495 i.e. 5,191 above the average and with average area of 1003 sq Km per Assembly Constituency. The Kund, WaltengoNaar – the avalanche prone area, by and upper areas of D.H. Pora are tough terrain areas and large segment of the population residing in these areas suffers immense hardship. All these factors warranted Kulgam district to be placed in - 10% category. Instead of this, the number of Assembly Constituencies has been reduced from 4 to 3 resulting in grave injustice to the district. 19. The Hon‘ble Commission has in the first place arbitrarily devised some unknown criteria while apportioning and identifying increased 7 seats and selectively applied the criteria so fixed and thereafter allotted seats compromising the fundamental principle of population as the main criteria. The increased seats have been arbitrarily allotted even in violation of -10% and +10 % of the average criteria fixed and notified in Paper -1. The criteria provided that while 136304 would be average population of an Assembly Segment, -10 % allowance would be given having regard to tough terrain, lack of connectivity, hardship faced by people. In such cases Assembly Constituency would be allotted for population 10% below the average. The parameters or indicators of criteria were not made known to the associate members. However, the decision as regards allocation of increased 7 seats in the ration of 1:6 though arbitrarily and ignoring our objections, was taken before Paper-1 was circulated and response invited from associate members the comments/Objection filed on December 31, 2021 though cogent and convincing were ignored. The arbitrary allocation of increased seats for reasons other than contemplated under law and logic, have made now huge violation of fundamental principles of a delimitation exercise unavoidable. 20. The population as the first and foremost criteria of delimiting the Constituencies continues to be ignored in the draft and not given the importance it deserves. The deviation in population ranges from 56077 more than average of 136304 in case of 41-Dooru to 85025 less than average in case of 50-Padder. There are 6 Assembly segments with less than 100,000 – 1 lacpopulation ( Paddar,Inderwal, Shri Mata Vaishnav Devi, Bani, Basohli, and Kishtwar) in Jammu Province while number of such constituencies is three (Gurez, Karnah and Kunzer). Likewise there are 20 Assembly segments with population of more 1,50,000 in Kashmir Provinces while number of such Assembly segments is 8 in case of Jammu province.TwentyFour constituencies in Kashmir Province have more than average population of 136304 while population of only eight constituencies in Jammu Province exceeds the average population of a constituency worked out by the Hon‘ble Commission. The population of Dooru almost equals population of three constituencies – Paddar, Shri Mata Vaishnav Devi and Bani constituencies of Jammu. While a little less 2 lac population of Dooru will have one member in Assembly an almost equal population from aforementioned 3 constituencies shall have three members in the Assembly. The people of Dooru therefore cannot not be equal stakeholders in decision making and equal participants in governance. The Working Papers 1-6 script a storey of disempowerment and disenfranchisement of Kashmir and far flung unattended areas of Jammu. The revised draft does not at all address these gross discrepancies. 21. The Draft Proposal made available on 26th February does not at all consider the response to Paper 1- 6 submitted on 14th February 2022. When district and not State as envisioned in Article 81(2)(b) is taken as a unit, Anantnag, Budgam, Kupwara and Srinagar Districts having regard to the population and criteria of +/- 10% fixed by the Hon‘ble Commission, deserve to be allotted an extra Assembly segment each out of the seven increased seat while Rajouri, Poonch and Doda in Jammu province is to get one each. The Hon‘ble Commission without any reason ignoring the just[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 claim of Anantnag, Budgam, Srinagar and Poonch has unjustifiably allotted one each from the increased seats to Reasi, Kathua, Samba, Udhampur, Kishtwar when the criteria laid down did not make the Districts eligible for increase. Baramulla with 100 km long LoC does not get an extra seat having regard to the hardship faced by the population living along the LoC, while a suburban industrialised district with 900 sq km total area gets an extra Assembly segment in the name of proximity to International Border. 22. While to illustrate departure from law the 85 – Rajouri, 90- Mendhar and 88-Poonch Haveli were quoted as ready examples and the deviations pointed out have been corrected, yet from the closer look at the Working Papers 2-6 would reveal that in most of cases geographical compactness, facilities of communication and convenience to the public spelt out in Section 60 (supra) have not attracted any consideration. The constituencies have been demarcated, areas joined and areas annexed with least regard for these factors and for reasons other than permissible under settled norms. To point outAnantnag west has annexed with it Imoh PC and Sahib Aabad previously part of now fragmented Shangus - Anantnagconstituency about 40 Km from headquarter of the 43- Anantnag West. Same is the case with Kishtwar where Muchater PC and Balgran PC closer to Inderwal is annexed with 49- Kishtwar.5-Handwara is another case in point. The part of Handwara Tehsil is sliced away and annexed with another Assembly Segment and Drugmulla Tehsil previously part of 3- Kupwara is joined with 5- Handwara. Similar treatment is given to 74-RS Pora – Jammu South and 22 – Sonawar where PCs from middle of other Assembly segments have been picked joined with other Assembly Segments. The 41- Dooru, the constituency with largest population 192381– and a large area as well. The Assembly Segment qualifies for an additional constituency. Most of the Assembly segments present the same storey. The Assembly segments are mentioned only to illustrate the departure and deviation from the sttled norms.The Hon‘ble Commission has in disregard of law carved out islands within and from the middle of the Assembly segments and annexed with far away Assembly segments without any proximity or connectivity. The details herein are only to illustrate the pattern of departure from set practices and universally followed norms and does not cover all the segments. 23. The two Provinces / Divisions of Jammu and Kashmir are contiguous separated by mighty Pir Panjal range and other mountains of The Lesser Himalayas. Both the Divisions have similar terrain and topography and almost equal share of predominantly hilly and difficult areas. The hilly and difficult areas cannot be selectively used to the advantage of one Division and increase its representation and disempower and disenfranchise the other Division. The people on other side of Lesser Himalayas and small valleys within the range are exposed to similar hardships like lack of adequate communication and connectivity as in the Districts placed in -10% category. To illustrate population in MatiGawran, AhlanGadole, Kapran, Hapatnar, Lidroo, Frislan, Lehendajan, Chimran, Kachiwan, Chaugam and scores of other remote areas of Anantanag is victim to immense hardship as regards means of communication, civic amenities, entitling the district to be categorized as -10% or at least average category. The entire Shopian district overlooked by mighty Pir Panjal with the toughest terrain and difficult and remote areas with little or no communication like Devpora, Heerpora, Kirchapathri, Dachnoo, GorsinarJampathri and Saimarg, ChakhrinooriKathhalan and other areas, has been placed in +10% category, making it unfair and discriminatory. Same is true about Baramulla. With 100 km long LoC and remote areas HawaMarkoot, Kitri Dajan, and interior areas of Rafiabad, Bijhama, Kamal Kot, Nambla, Uri, interior areas of Boniyaar, Kandi, Kakawthal, with little or no communication, and hardship faced by a large segment of population near LoC getting uprooted day in and day out, the Baramulla district deserved to be placed in -10% category. The Budgam district has also not received fair deal in the Paper-1 proposals. The Hon‘ble Commission has failed to realise that most of the district comprises of hilly and mountainous areas below and overlooked by Tosmaidan and remote areas with tough terrain in Khag, Beerwah, Khan Saheb, GogjiPathri. The district has been surprisingly placed in +10% category when it ought to have been in -10% category or at least in average category. The categorization and criteria set out in Paper-1 followed to make such exercise is therefore arbitrary, unfair and selectively used. The result is gross injustice to the Kashmir Division unless correctional measures are taken. We have voiced our concern in the meeting dated 20thDecember, 2021 and submitted that the proposal offends core criteria observed in such exercise.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES 24. The propose delimitation of the Parliamentary Constituency Anantnag and the Draft Proposal may be without a parallel in the history. No where in such an exercise two geographically different regions separated by one of the highest mountain ranges inaccessible for most of the year must have been ever joined to form one constituency ignoring fundamental principles of conguity, connectivity, convenience and compact area as required under law. The Draft as regards other two parliamentary constituencies of Srinagar and Baramulla also does not have regard to the fundamental principles of delimitation. 25. What can be more shocking example of unrealistic, illogical and irrational demarcation of a Parliamentary Constituency than that of 3-Anantnag Constituency. The Hon‘ble Commission has joined Anantnag, Kulgam and Zainapora from Shopian District with Poonch and Rajouri Districts without any regard for the terrain, geography, connectivity, accessibility, and overall convenience. The Hon‘ble Commission has not in the least considered that Anantnag, Kulgam and Zainpora are separated by mighty Pir Panchal Range and the area are in- accessible for half the year because of heavy snowfall. The draft proposal makes no sense looking from any angle. The only result would be huge hardship to the people of Poonch, Rajouri and also far flung areas of south Kashmir. Redrawing of boundaries of Srinagar and Baramulla depicts similar indifference to the guiding principles of compactness, contiguity and connectivity while making delimitation exercise. Shopian has been made part of Srinagar Constituency and Budgam and Beerwah part of Baramulla in utter disregard of the settled guiding principles and to huge inconvenience of the people. 26. The Hon‘ble Commission has restored some of the names of huge historical importance. Working Paper 1-6 shockingly obliterates a number ofConstituencies of historical importance. However justice remains to be done toAmirakadal, Zadibal, Sangrama, Gulmarg, HomShaliBugh, Batmaloo, Gandhi Nagar are made to disappear and completely obliterated unmindful of their emotionalvalue and importance. Amira Kadal makes us remember the name of Governor Amir Khan who has made significant contribution to architecture and urban development.It is shocking when efforts are being made to restore old names of cities and towns in the Country, a conscious effort is being made to obliterate and remove history and culture of Jammu and Kashmir. The names of places, towns and cities are symbols of culture and history and deserve to be respected. The constituencies therefore must be restored. 27. The Hon‘ble Commission has made the exercise seemingly on perusal of maps without visiting different parts of north Kashmir, South Kashmir, central Kashmir, Pir Panchal, Kathua and other district and sub district headquarters. The Hon‘ble Commission did not meet and interact with cross section of people and civil society groups across Jammu and Kashmir and the draft does not reflectthe aspirations and views of the general public. 28. That non application of mind is as submitted in earlier responses writ large on the Working Paper 1-6 as must be clear from the submissions made above and the proposals therefore deserve to be withdrawn and whenever permissible under the Constitution a fresh look given to it after wider consultation and interaction with all sections of society. 29. That the Working Paper 1-6 proposals for the reasons set out in preceding paras and for the reasons that may be submitted hereafter are not acceptable and should not be acted upon as these would result in grave injustice to every segment of the population and also violate the fundamental principles that govern the delimitation exercise and are to be abided by the Hon‘ble Commission. 30. That we reserve the right to make further oral and written submissions in support of the submissions made above. 31. That this dissenting proposals / memorandum / objections along with annexures be kindly taken on recordand published with the draft proposal. In the premises and having regard to the submissions made and the annexures enclosed and the submissions to be made as and when the Hon‘ble Commission may be pleased to allow, it is respectfully prayed: That Hon‘ble Commission having due regard to the cogent and convincing submission made in paras 1 to 31 above may be pleased to stop the Delimitation exercise forthwith pending final adjudication and disposal of the batch of writ petition questioning Vires and constitutional validity of Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019.[भाग II—खण् ड 3(iii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 The draft proposal made in Working Paper 1-6 proposing demarcation of the Assembly Constituencies and Parliamentary constituencies be withdrawn without acting upon the proposals in any manner or proceeding ahead in the matter. With Regards. Dated:04/03/2022 Sd/- Dr.Farooq Abdullah, Member of Parliament, Srinagar Lok Sabha Constituency. Sd/- Mr.Mohammad Akbar Lone, Member of Parliament, Baramulla Lok Sabha Constituency. Sd/- Mr.Hasnain Masoodi, Member of Parliament, Anantnag Lok Sabha Constituency. {II} Chairperson Delimitation Commission 3rd Floor, The Hotel Ashok Chankyapuri,New Delhi.110021 Subject: Dissenting Proposal regarding Assembly/Parliamentary Constituencies of UT of Jammu Kashmir. Hon'ble, W.r.t your letter No. 282/J&K/2022 (DEL) Dated 25th February, 2022 , I am forwarding revised proposal having suggestions regarding delimitation of the Assembly segments. I humbly request the Delimitation Commission to consider the following suggestions:  The newly proposed "Anantnag-Rajouri" Parliamentary seat may please named as "Anantnag- Poonch" Parliamentary Seat.  "Shopian" Assembly segment falls between Anantnag & Rajouri Poonch, therefore Shopian may please be included in Anantnag Rajouri Parliament seat & "Bijbehra" Assembly segment may please be included in Srinagar Parliamentary seat as it is very adjoining to Srinagar. District Jammu 1- The "Bahu" Assembly segment should be renamed as "Bahu Lochan" Assembly segment. 2- The "Jammu East" assembly segment should be renamed as "Jammu Tawi" Assembly Segment. The river Tawi flows through the Jammu City. It is sacred river and people have great faith in the river. Considering the sentiments this seat may be renamed as "Jammu Tawi" seat. 3- The "Jammu North" Assembly segment should be renamed as ―Muthi-Domana‖ Assembly segment. 4- The "Maira Mandarian" & "Chowki Choura" Tehsils may kindly be excluded from Khour Assembly Segment and to be included in Akhnoor Assembly segment. 5- The "Pargwal" tehsil may kindly be excluded from Akhnoor Assembly segment and to be included in Khour Assembly Segment. District Samba 1- The "Katli" PC may be excluded from Ramgarh Assembly segment and to be included in Samba Assembly Segment.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(iii)] 2- The "Rajpura" Tehsil to be excluded from Ramgarh Assembly segment and to be included in Samba Assembly Segment. District Rajouri 1- The "Darhal" Assembly segment may please be renamed as "Budhal Assembly" Segment.(Tehsil Kotranka & Tehsil Khawas) 2- The "Darhal" Tehsil may kindly be excluded from Darhal Assembly Segment and included in Thanamandi Assembly Segment. 3- The "Fahtehpur" PC may be excluded from Rajouri Assembly segment & included in "Thanamandi" Assembly segment. Respected, In reference to the letter no. 282/J&K/2022(DEL) dated: 25/02/2022, my note of dissent may be published along with the draft proposal of the Commission. Thanking You, Yours Sincerely, Sd/- Jugal Kishore Sharma, Member of Parliament, Lok Sabha, Jammu. [F. No. 282/J&K/2022(Vol.II)] By Order, K.N. BHAR, Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.