DERC RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION AND RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE FRAMEWORK IMPLEMENTATION

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सर कार GOVERNMENT OF INDIA एस.जी.-डी.एलx.-xअxG.-ID15H1x0x2x 025-266938 SG-DL-Ex-x1xG51ID0E20xx2x5 -266938 असाधारण EXTRAORDINARY प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 6] दिल्ली, िुक्रिार, अक्त बू र 10, 2025/आज‍ि न 18, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. स.ं 280 No. 6] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947 [N. C. T. D. No. 280 भाग III PART III राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षत्रे दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली जिद्यतु जिजनयामक आयोग अजधसचू ना दिल्ली, 10 अक् तूबर] 2025 दिल्ली जिद्यतु जिजनयामक आयोग (निीकरणीय क्रय िाजयत्ि और निीकरणीय ऊिा ा प्रमाणपत्र सरं चना कायान्ा ियन) जिजनयम, 2025 फ. 17(332)/डीईआरसी/ ईज़ी/2024-25/8107/992.—जिद्युत अजधजनयम, 2003 की धारा 61(एच), 66 और 86(1)(ई) के साथ पठित धारा 181 के तहत प्रित्त अजधकारों का प्रयोग करत े हुए, दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग पूि ा प्रकािन के बाि राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में जनम्नजलजित जिजनयम अथाात् दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय क्रय िाजयत्ि और निीकरणीय ऊिा ाप्रमाणपत्र संरचना कायाान्ियन) जिजनयम, 2025 बनाता ह ै । भाग 1 प्रारंजभक

1. सजं क्षप्त िीर्का , प्रारंभ और जिस्ट्तार 6830 DG/2025 (1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] (क) इन जिजनयमों को दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय क्रय िाजयत्ि और निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र संरचना कायाान्ियन) जिजनयम, 2025 कहा िाएगा । (ि) ये जिजनयम आजधकाठरक रािपत्र में प्रकािन की जतजथ स ेलागू होंगे। (ग) ये जिजनयम परू े राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू होंगे। (घ) ये जिजनयम राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में जनम्नजलजित संस्ट्थाओं पर लाग ूहोंग:े

(1) जितरण लाइसेंसधारी;

(2) कोई भी कैजटिि उपयोगकता,ा जिजनयमन 4 की ितों के अधीन;

(3) कोई भी ओपन एक्सेस उपभोक्ता, जिजनयमन 4 की ितों के अधीन;

(4) समय-समय पर संिोजधत दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (ग्रीन एनिी ओपन एक्सेस के जलए जनयम और ितें) जिजनयम, 2024 के अंतगात ग्रीन एनिी ओपन एक्ससे उपभोक्ता या निीकरणीय ऊिाा स्रोतों स े जबिली प्राप्त करने िाल ेमौिूिा ओपन एक्सेस उपभोक्ता ।

2. पठरभार्ाए ं इन जिजनयमों में, िब तक दक संिभा से अन्यत्र अपेजक्षत न हो,

(a) "मान्यता प्राप्त संस्ट्थाएं" से तात्पया निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र िारी करन े के जलए समय-समय पर संिोजधत केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय ऊिा ा उत्पािन के जलए निीकरणीय ऊिा ा प्रमाणपत्र हते ु जनयम और ित)ें जिजनयम, 2022 के अंतगता पंिीकृत निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से जिद्युत उत्पािन में लगी संस्ट्थाओं स े ह;ै

(b) “अजधजनयम” स े अजभप्राय जिद्युत अजधजनयम, 2003 (अजधजनयम संख्या 36, 2003) और उसके उत्तरिती संिोधन ह;ैं

(c) "आपूर्त ा क्षेत्र" स े तात्पय ा उस क्षत्रे से ह ै जिसके अतं गता जितरण लाइसेंसधारी को जिद्युत आपूर्ता करन े के जलए अजधकृत दकया गया ह;ै

(d) "कैजटिि िनरेटिंग टलांि" का िही अथ ा होगा िो समय-समय पर सिं ोजधत जिद्युत जनयम 2005 के साथ पठित अजधजनयम की धारा 2(8) के अतं गात पठरभाजर्त ह;ै

(e) "कैजटिि उपयोगकता"ा स े तात्पया अपने स्ट्ियं के कैजटिि उत्पािन संयंत्र स े उत्पादित जिद्युत के अंजतम उपयोगकताा से होगा और "कैजटिि उपयोग" िब्ि का अथ ातद्नसु ार लगाया िाएगा;

(f) "केन्द्रीय एिेंसी" स े िह एिेंसी अजभप्रेत ह,ै जिसे केन्द्रीय आयोग समय-समय पर, समय-समय पर संिोजधत केन्द्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय ऊिाा उत्पािन हते ु निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र हते ु जनयम एिं ितें) जिजनयम, 2022 के अधीन नाजमत कर सकता ह;ै

(g) “केन्द्रीय आयोग” से अजधजनयम की धारा 76 की उपधारा (1) में जनर्िाष्ट केन्द्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग (सीईआरसी) अजभप्रेत ह;ै

(h) "प्रमाणपत्र" से तात्पया समय-समय पर संिोजधत केन्द्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय ऊिा ा उत्पािन हते ु निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र हते ु जनयम एिं ितें) जिजनयम, 2022 में जनर्िष्टा प्रािधानों के अतं गता जनधााठरत प्रदक्रयाओं के अनुसार केन्द्रीय एिेंसी द्वारा िारी निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र (आरईसी) से है;

(i) "प्रमाणपत्र गुणक" का अथा समय-समय पर संिोजधत केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय ऊिा ा उत्पािन हते ु निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र हते ु जनयम एिं ितें) जिजनयम, 2022 में जनर्िष्टा प्रािधानों के अतं गता जनधााठरत गुणक ह;ै

(j) “आयोग” स े तात्पया दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (डीईआरसी) ह;ै

(k) "उपभोग" का अथ ा ह ै एक जित्तीय िर्ा के िौरान एक बाध्य इकाई द्वारा उपभोग की गई जबिली की कुल मात्रा, िो जितरण लाइसेंसधाठरयों, ओपन एक्सेस और कैजटिि उत्पािन के माध्यम से िरीि सजहत सभी स्रोतों स े जनकासी के मीिटरंग बबंि ु(बबंिओंु ) पर मापी िाती ह।ै[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 प्रािधान ह ै दक, जितरण लाइसेंसधारी के मामले में, इसका अथा िर् ा के िौरान आपूर्ता के अपने क्षेत्र के भीतर अपन ेिुिरा उपभोक्ताओं को की गई जबिली की कुल जबक्री होगी। आग े प्रािधान ह ै दक ओपन एक्सेस या कैजटिि उपभोक्ता के मामले म,ें यह िर् ा के िौरान ओपन एक्सेस या कैजटिि स्रोतों के माध्यम से ली गई जबिली की मात्रा तक सीजमत होगी। स्ट्पष्टीकरण: जितरण लाइसेंसधारी द्वारा ओपन एक्सेस या कैजटिि उपभोक्ता को आपूर्ता की गई जबिली को ऐस े उपभोक्ता द्वारा आरपीओ अनपुालन के जलए िाजमल नहीं दकया िाएगा, क्योंदक ऐसी मात्रा पर आरपीओ, जितरण लाइसेंसधारी द्वारा चुकाया िाएगा।

(l) "जितठरत आरपीओ" का अथ ा ह ै निीकरणीय क्रय िाजयत्ि िो 10 मेगािाि से कम आकार की निीकरणीय ऊिाा पठरयोिनाओं से उत्पन्न ऊिाा से पूरा दकया िाएगा और इसमें सभी जिन्यासों (नेि मीिटरंग, ग्रुप नेि मीिटरंग, िचुाअल नेि मीिटरंग, मीिर के पीछे की स्ट्थापनाएं और िैसादक आयोग द्वारा पठरभाजर्त दकया िा सकता ह)ै के अंतगता स्ट्थापनाए ंिाजमल होंगी;

(m) "जितरण लाइसेंसधारी" से तात्पया ऐसे लाइसेंसधारी से ह ै िो अपने आपूर्त ा क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जिद्युत आपूर्त ा करने के जलए जितरण प्रणाली का संचालन और रिरिाि करने के जलए अजधकृत ह;ै

(n) “िीईओए उपभोक्ता” का अथ ा दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (ग्रीन एनिी ओपन एक्सेस के जलए जनयम और ितें) जिजनयम, 2024 में पठरभाजर्त दकया गया ह।ै

(o) "एचपीओ" का अथा इन जिजनयमों के जिजनयम 5 और 6 म ेंसंबंजधत समयािजध के जलए जनर्िष्टा हाइड्रो क्रय िाजयत्ि ह;ै

(p) "अंतर-संयोिन बबंि"ु स े तात्पया निीकरणीय ऊिा ा पठरयोिना का पारेर्ण प्रणाली या जितरण प्रणाली के साथ इंिरफेस बबंि ुहोगा, िैसा भी मामला हो;

(q) “एमएनआरई” का तात्पया निीन और निीकरणीय ऊिाा मंत्रालय, भारत सरकार स ेह;ै

(r) "बाध्य इकाई" से तात्पया राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली म ें जितरण लाइसेंसधारी, कैजटिि उपयोगकताा, ओपन एक्सेस उपभोक्ता या दकसी अन्य इकाई स े ह,ै जिसे इन जिजनयमों के जिजनयम 4 में ितों की पूर्ता के अधीन समय-समय पर आयोग द्वारा अजधसूजचत निीकरणीय क्रय िाजयत्ि को पूरा करने के जलए अजधिेजित दकया गया ह;ै

(s) "ओपन एक्सेस उपभोक्ता" स े तात्पया ऐस े उपभोक्ता स े ह ै जिसे आयोग द्वारा उसके आपूर्ता क्षेत्र के जितरण लाइसेंसधारी के अलािा दकसी अन्य व्यजक्त से जिद्युत आपूर्ता प्राप्त करने की अनुमजत िी गई है, और इस अजभव्यजक्त में उत्पािन कंपनी और लाइसेंसधारी िाजमल ह,ैं जिन्होंने ओपन एक्सेस का लाभ उिाया ह ै या लने े का इरािा रिते ह;ैं

(t) "अन्य आरपीओ" का तात्पया निीकरणीय क्रय िाजयत्ि से ह,ै िो जिजनयमन 2(एल), 2(ओ) और 2(बीबी) के अंतगता िाजमल न होने िाली दकसी भी निीकरणीय ऊिाा पठरयोिना से उत्पादित ऊिाा द्वारा पूरा दकया िा सकता ह;ै

(u) “व्यजक्त का िही अथा होगा िो अजधजनयम की धारा 2 की उपधारा (49) के तहत पठरभाजर्त है;

(v) "पािर एक्सचेंि" से तात्पया केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग (पािर माकेि) जिजनयम, 2021 या समय-समय पर संिोजधत के अंतगात पंिीकृत एक्सचेंि से ह;ै

(w) "निीकरणीय ऊिाा स्रोत" का अथा ह ैनिीकरणीय स्रोत/हठरत ऊिाा िैसादक जिजनयमन 5(ड़) और 6(ि) के अंतगात जनर्िाष्ट बड़े हाइड्रो, छोिे हाइड्रो, पिन, सौर जिसमें संयुक्त चक्र, बायोमास, िैि ईंधन सह-उत्पािन, िहरी या नगरपाजलका अपजिष्ट तथा/अथिा निीन और निीकरणीय ऊिाा मंत्रालय (एमएनआरई) या भारत सरकार या आयोग द्वारा अजधसूजचत दकसी अन्य एिेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य स्रोत िाजमल हैं;

(x) "निीकरणीय क्रय िाजयत्ि (आरपीओ)" का अथा ह ै अजधजनयम की धारा 86(1)(ई) के अनुसार इन जिजनयमों के अंतगता निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से जबिली िरीिन े के जलए बाध्य इकाई के जलए जनर्िाष्ट आि‍यकता;4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III]

(y) "राज्य नोडल एिेंसी" स े तात्पया ऊिाा िक्षता एि ं निीकरणीय ऊिाा प्रबंधन केंद्र या इन जिजनयमों के जिजनयम 6 के अंतगात आयोग द्वारा नाजमत एिेंसी से है, िो राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में इन जिजनयमों में जनर्िाष्ट कायों को करने के जलए एिेंसी के रूप में काया करेगी;

(z) “राज्य” से अजभप्राय राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली ह;ै

(aa) "िैठरफ" से अजभप्राय अजधजनयम की धारा 62 के अतं गता जिजभन्न निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से उत्पािन के जलए प्रासंजगक जिजनयमों के अनुसार आयोग द्वारा जनधााठरत या धारा 63 के अंतगात अपनाए गए िैठरफ से ह;ै

(bb) "पिन आरपीओ" का तात्पय ा निीकरणीय क्रय िाजयत्ि से ह,ै िो इन जिजनयमों के जिजनयम 5 और 6 म ें जनर्िष्टा अनुसार पिन ऊिाा पठरयोिनाओं (डब्ल्यूपीपी) से उत्पादित ऊिाा द्वारा पूरा दकया िाएगा; (ल) “िर्ा” से तात्पया जित्तीय िर्ा से ह,ै अथाात् 1 अप्रलै से 31 माच ातक;

3. व्याख्या (अ) इन जिजनयमों की व्याख्या और कायाान्ियन इस प्रकार दकया िाएगा दक ि े अजधजनयम, जनयमों और उसके अंतगात बनाए गए जिजनयमों के प्रािधानों के साथ असंगत न हों। (आ) िब तक दक संिभ ा से अन्यत्र अपेजक्षत न हो, इन जिजनयमों म ें प्रयुक्त िब्ि या अजभव्यजक्तयां, िो इसमें पठरभाजर्त नहीं ह,ैं दकन्त ु अजधजनयम या आयोग द्वारा िारी जिजनयमों में पठरभाजर्त ह,ैं का िही अथ ा होगा िो उन्ह ें क्रमिः अजधजनयम या आयोग द्वारा िारी ऐसे जिजनयमों में दिया गया ह।ै

4. बाध्य इकाई जिजनयम 5 में जनर्िाष्ट प्रजतित, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर जितरण लाइसेंसधाठरयों, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं एि ं कैजटिि उपयोगकतााओं सजहत सभी बाध्य सस्ट्ं थाओं पर लागू होगा, लेदकन जनम्नजलजित ितों के अधीन:-

(i) कोई भी व्यजक्त िो 1 मेगािाि या उससे अजधक की स्ट्थाजपत क्षमता, या समय-समय पर आयोग द्वारा जनधााठरत अन्य क्षमता के साथ पारंपठरक िीिा‍म ईंधन पर आधाठरत जग्रड से िड़ु े कैजटिि उत्पािन संयंत्र का माजलक ह ै और स्ट्ियं के उपयोग के जलए जबिली का उपभोग करता है, ऐसा संयंत्र जनकासी के मीिटरंग बबंि ु (बबंिओंु ) पर मापी गई कुल जबिली िपत के आधार पर आरपीओ के अधीन होगा।

(ii) कोई भी व्यजक्त जिसकी अनुबंध मांग 1 मगे ािाि से कम नहीं ह ै और िो पारंपठरक िीिा‍म ईंधन आधाठरत उत्पािन से प्राप्त जबिली का उपभोग करता है, िह जनकासी के मीिटरंग बबंि ु (बबंिओंु ) पर मापी गई कुल जबिली िपत के आधार पर आरपीओ के अधीन होगा। प्रािधान ह ै दक आयोग समय-समय पर आिेि द्वारा उप-िडं (i) और (ii) में जनर्िष्टा न्यनू तम क्षमता को सुधार/संिोजधत कर सकता ह।ै

5. निीकरणीय क्रय िाजयत्ि (आरपीओ) (क) इन जिजनयमों के लाग ू होन े की जतजथ को और से, जितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र म ें सभी बाध्य संस्ट्थाओं पर एक समान निीकरणीय क्रय िाजयत्ि होगा। (ि) कोई भी संस्ट्था अपनी आि‍यकताओं के अनुसार जनम्नजलजित में से एक या अजधक तरीकों से निीकरणीय ऊिाा/हठरत ऊिाा का उत्पािन, िरीि और उपभोग करना चुन सकती ह:ै -

1. निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से स्ट्ियं का उत्पािन - संस्ट्थाओं द्वारा अपन े स्ट्ियं के उपभोग के जलए निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से जिद्युत संयंत्रों की स्ट्थापना के जलए कोई क्षमता सीमा नहीं होगी और ऐसे संयंत्र भारत में दकसी भी स्ट्थान पर स्ट्थाजपत दकए िा सकते ह ैं और ओपन एक्ससे का उपयोग करके जिद्युत का संचरण दकया िाएगा: प्रािधान ह ै दक उत्पािन संयंत्र संस्ट्था द्वारा स्ट्िय ं या दकसी डेिलपर द्वारा स्ट्थाजपत दकया िा सकता ह ै जिसके साथ संस्ट्था जिद्युत क्रय समझौता करती ह।ै

2. दकसी भी डेिलपर से सीधे या रेबडंग लाइसेंसधारी के माध्यम से या जबिली बािारों के माध्यम से ओपन एक्सेस के माध्यम से निीकरणीय ऊिाा की िरीि करके।[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 स्ट्पष्टीकरण:

(i) डेिलपर से तात्पया उस उत्पािन कंपनी से ह ैिो निीकरणीय ऊिाा स्रोतों स ेजिद्युत ऊिा ाउत्पन्न करती ह।ै

(ii) व्यापार लाइसेंसधारी से तात्पया ऐसे व्यजक्त से ह ै जिसे पुनर्िाक्रय के जलए जबिली िरीिन े हते ु उपयुक्त आयोग द्वारा लाइसेंस प्रिान दकया गया ह।ै

3. जितरण लाइसेंसधारी से अनरु ोध द्वारा –

(i) कोई भी उपभोक्ता उपभोग के एक जनजित प्रजतित या अपनी संपूण ा िपत तक हठरत ऊिा ा िरीिने का जिकल्प चुन सकता ह ै और इसके जलए जितरण लाइसेंसधारी के पास मांग पत्र प्रस्ट्तुत कर सकता ह,ै िो हठरत ऊिा ा की ऐसी मात्रा की िरीि और आपूर्त ा करेगा और उपभोक्ता को सौर और गैर-सौर के जलए अलग-अलग मांग पत्र िने े की छूि होगी;

(ii) उपभोक्ता स्ट्िैजछछक आधार पर, अपनी बाध्यता से अजधक निीकरणीय ऊिाा िरीि सकता ह ै और कायाान्ियन में आसानी के जलए, यह पच्चीस प्रजतित से लेकर सौ प्रजतित तक के चरणों में हो सकता ह;ै

(iii) हठरत ऊिाा के जलए िैठरफ का जनधाारण आयोग द्वारा एक अलग आिेि के माध्यम से दकया िाएगा;

(iv) जितरण लाइसेंसधारी से हठरत ऊिाा के जलए कोई भी मांग न्यनू तम एक िर्ा की अिजध के जलए होगी;

(v) हठरत ऊिाा की मात्रा कम से कम एक िर्ा के जलए पूिा-जनर्िष्टा की िाएगी;

(vi) जितरण लाइसेंसधारी से या जितरण लाइसेंसधारी के अलािा अन्य निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से िरीिी गई हठरत ऊिाा, िोदक बाध्य इकाई के निीकरणीय क्रय िाजयत्ि (आरपीओ) स े अजधक है, जितरण लाइसेंसधारी के आरपीओ अनपु ालन म ें तब तक नहीं जगनी िाएगी, िब तक दक जितरण लाइसेंसधारी अजतठरक्त ऊिा ाको सीधे नहीं िरीिता है;

(vii) जितरण लाइसेंसधारी स्ट्तर पर आपूर्त ा की गई निीकरणीय ऊिाा का लेिा-िोिा माजसक आधार पर होगा;

4. कैजटिि पािर टलांि से हठरत ऊिाा का उपभोग करके।

5. लाग ूजिजनयमों के अनुसार निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र िरीिकर।

6. हठरत हाइड्रोिन या हठरत अमोजनया की िरीि; - बाध्य इकाई हठरत हाइड्रोिन या हठरत अमोजनया की िरीि करके भी अपन े निीकरणीय िरीि िाजयत्ि को पूरा कर सकती ह ै और ऐसे हठरत हाइड्रोिन या हठरत अमोजनया की मात्रा की गणना निीकरणीय स्रोतों से एक मगे ािाि जबिली से उत्पादित हठरत हाइड्रोिन या हठरत अमोजनया या इसके गणु कों की समतल्ु यता पर जिचार करके की िाएगी और इस संबंध म ें मानिडं ि े होंगे िो केंद्रीय आयोग द्वारा जनर्िाष्ट दकए िा सकत े ह।ैं

7. कोई अन्य स्रोत, िैसादक केंद्र सरकार द्वारा जनधााठरत दकया िा सकता ह ै (ग) प्रत्येक बाध्य इकाई, निीकरणीय क्रय िाजयत्ि के अंतगात, िर्ा के िौरान कुल िपत के एक जनधााठरत न्यनू तम प्रजतित की पूर्ता के जलए निीकरणीय ऊिा ा स्रोतों से जबिली िरीिेगी, िसै ादक नीचे जनर्िाष्ट ह ै – ताजलका 1: बाध्य सस्ट्ं थाओं के जलए आरपीओ लक्ष्य आरपीओ लक्ष्य क्र.

एचपीओ लक्ष्य (केिल कुल आरपीओ स.ं िर् ा पिन आरपीओ अन्य आरपीओ जितरण लाइससें धारी के लक्ष्य जलए) 1 2025-26 3.36% 28.17% 1.48% 33.01%6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] (घ) पिन ऊिाा आरपीओ की पूर्ता 31 माचा 2022 के बाि चालू की गई पिन ऊिाा पठरयोिनाओं (डब्ल्यूपीपी) से उत्पादित ऊिाा तथा 31 माचा 2022 तक चाल ू की गई डब्ल्यूपीपी से 7% स े अजधक िपत की गई पिन ऊिाा से की िाएगी। (ड़) एचपीओ की पूर्त ा 8 माचा 2019 के बाि चाल ू की गई िल जिद्युत पठरयोिनाओं [जिसमें बड़ी िल जिद्यतु पठरयोिनाएं (एलएचपी), पपं स्ट्िोरेि पठरयोिनाएं, लघ ु िल जिद्युत पठरयोिनाएं (एसएचपी), जमनी हाइड्रो, माइक्रो हाइड्रो पािर िाजमल ह]ैं से उत्पादित ऊिाा से की िाएगी। (च) अन्य आरपीओ को उपरोक्त 5(घ) और 5(ड़) म ें उजल्लजित नहीं की गई दकसी भी निीकरणीय ऊिाा जिद्युत पठरयोिना से उत्पादित ऊिा ाद्वारा पूरा दकया िाएगा और इसमें 8 माचा 2019 स े पहले चालू की गई िल जिद्युत पठरयोिनाएं [बड़ी िल जिद्युत पठरयोिनाएं (एलएचपी), पंप स्ट्िोरेि पठरयोिनाएं और लघ ु िल जिद्युत पठरयोिनाएं (एसएचपी) सजहत] िाजमल होंगी। (छ) दकसी जििेर् िर्ा में 'अन्य आरपीओ' श्रणे ी की उपलजब्ध में िर्े दकसी भी कमी को या तो उस िर्ा के जलए 'पिन आरपीओ' के बाि 31 माचा 2022 के बाि चालू दकए गए डब्ल्यूपीपी स ेिपत की गई अजतठरक्त ऊिा ा से पूरा दकया िाएगा या उस िर्ा के जलए 'एचपीओ' के बाि 8 माचा 2019 के बाि चालू की गई पात्र िल जिद्युत पठरयोिनाओं [बड़ी िल जिद्युत पठरयोिनाओं (एलएचपी), पंप स्ट्िोरेि पठरयोिनाओं और लघ ु िल जिद्युत पठरयोिनाओं (एसएचपी) सजहत] से िपत की गई अजतठरक्त ऊिाा से पूरा दकया िाएगा या िोनों से आंजिक रूप से पूरा दकया िाएगा। इसके अलािा, दकसी जििेर् िर्ा में 'पिन आरपीओ' की उपलजब्ध में दकसी भी कमी को िल जिद्युत संयंत्रों से िपत की गई अजतठरक्त ऊिाा से पूरा दकया िाएगा, िो उस िर् ा के 'एचपीओ' स े अजधक ह ै और इसी प्रकार दकसी जििेर् िर् ा म ें 'एचपीओ' की उपलजब्ध म ें दकसी भी कमी को पिन जिद्युत संयंत्रों से िपत की गई अजतठरक्त ऊिाा स े पूरा दकया िाएगा, िो उस िर् ा के 'पिन आरपीओ' स ेअजधक ह।ै (ि) आरपीओ में आगे की कमी, यदि कोई हो, की गणना के जलए निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्रों को समय-समय पर संिोजधत केंद्रीय जिद्युत जनयामक आयोग (निीकरणीय ऊिाा उत्पािन के जलए निीकरणीय ऊिा ा प्रमाणपत्रों के जलए जनयम और ितें) जिजनयम, 2022 के अनुसार जिचार दकया िाएगा। यह भी प्रािधान ह ै दक बाध्य संस्ट्थाएं दकसी भी जित्तीय िर्ा के जलए अपने कुल आरपीओ लक्ष्यों को पूरा करन े में दकसी भी कमी के जलए संबंजधत जित्तीय िर्ा की समाजप्त की जतजथ से तीन महीन े के भीतर आरईसी िरीि सकती ह।ैं (झ) भारत के बाहर स े आयाजतत िलजिद्युत को एचपीओ की पर्ू ता हते ु नहीं माना िाएगा और िलजिद्यतु पठरयोिनाओं के संिोजधत कमीिबनंग कायाक्रम के आधार पर एचपीओ प्रक्षपे पथ का िार्र्ाक आधार पर सत्यापन दकया िाएगा। इसके अजतठरक्त, एचपीओ के अनपु ालन को सगु म बनान े के जलए, बाध्य संस्ट्था द्वारा उपलब्ध िल ऊिाा प्रमाणपत्र तंत्र का उपयोग दकया िा सकता ह।ै

6. बाध्य सस्ट्ं थाओं के जलए आरपीओ लक्ष्य (जित्त िर् ा 2026-27 स ेआग)े जित्त िर्ा 2026-27 से आगे के जलए बाध्य संस्ट्थाओं के जलए आरपीओ लक्ष्य जनम्नजलजित ताजलकाओं के अनुसार होंगे: ताजलका 2: बाध्य सस्ट्ं थाओं के जलए आरपीओ लक्ष्य (केिल जितरण लाइससें धारी) पिन जितठरत अन्य कुल क्र. सं. िर्ा आरपीओ एचपीओ आरपीओ आरपीओ आरपीओ (क) (ि) (ग) (घ) (ड़) 1 2026-27 1.97% 1.34% 2.70% 29.94% 35.95% 2 2027-28 2.45% 1.42% 3.30% 31.64% 38.81% 3 2028-29 2.95% 1.42% 3.90% 33.10% 41.36% 4 2029-30 3.48% 1.33% 4.50% 34.02% 43.33%[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 ताजलका 3: बाध्य सस्ट्ं थाओं के जलए आरपीओ लक्ष्य (जितरण लाइससें धारी के अलािा) 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30

35.95% 38.81% 41.36% 43.33% प्रािधान ह ै दक उपरोक्त ताजलका 3 निीकरणीय स्रोतों से जबिली प्राप्त करन े िाल े मौिूिा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं या िीईओए उपभोक्ताओं पर केिल इन जिजनयमों के जिजनयमन 9(ए) के अंतगात जनर्िष्टा छूि प्राप्त करने के उद्दे‍य से लाग ूहोगी। आग ेप्रािधान ह ैदक जित्त िर्ा 2029-30 के जलए बाध्य संस्ट्थाओं के जलए जनर्िष्टा लक्ष्य जित्त िर्ा 2029-30 से आग े भी िारी रहगें ,े िब तक दक आयोग द्वारा अलग से जनर्िष्टा न दकया िाए। नोि:

क) पिन निीकरणीय ऊिाा घिक की पूर्ता 31 माच,ा 2024 के बाि चालू की गई पिन ऊिाा पठरयोिनाओं (डब्ल्यूपीपी) से उत्पादित ऊिाा से की िाएगी। ि) िल निीकरणीय ऊिाा घिक की पूर्ता केिल 31 माचा, 2024 के बाि चालू की गई िल जिद्यतु पठरयोिनाओं [पंप भडं ारण पठरयोिनाओं (पीएसपी) और लघु िल जिद्युत पठरयोिनाओं (एसएचपी) सजहत] से उत्पादित ऊिाा से की िाएगी:

प्रािधान ह ै दक िल निीकरणीय ऊिाा घिक की पूर्ता 31 माच,ा 2024 के बाि चालू की गई िल जिद्युत पठरयोिनाओं स े राज्य/जडस्ट्कॉम को उपलब्ध कराई िा रही जनःिुल्क जबिली से भी की िा सकेगी: आग े प्रािधान ह ै दक िल-निीकरणीय ऊिा ा घिक की पूर्त ा भारत के बाहर जस्ट्थत िल जिद्युत पठरयोिनाओं स े भी की िा सकेगी, िैसादक मामला-िर-मामला आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित दकया िाएगा। ग) जितठरत निीकरणीय ऊिाा घिक की पूर्ता केिल 10 मगे ािाि से कम आकार की निीकरणीय ऊिा ा पठरयोिनाओं स े उत्पन्न ऊिा ा से की िाएगी और इसमें भारत सरकार अथिा आयोग की दकसी अन्य एिेंसी द्वारा अजधसूजचत सभी जिन्यासों (नेि मीिटरंग, ग्रॉस मीिटरंग, िचुाअल नेि मीिटरंग, ग्रुप नेि मीिटरंग, मीिर के पीछे की स्ट्थापनाए ंऔर कोई अन्य जिन्यास) के अंतगात सौर प्रजतष्ठान िाजमल होंगे:

प्रािधान ह ै दक जितठरत निीकरणीय ऊिा ा के प्रजत अनपु ालन को सामान्यतः ऊिाा (दकलोिाि घंिा इकाइयों) के संिभा में माना िाएगा: आग े प्रािधान ह ै दक यदि नाजमत उपभोक्ता जितठरत निीकरणीय ऊिाा प्रजतष्ठानों के जिरुद्ध उत्पािन डेिा प्रिान करन े में असमथ ा है, तो ठरपोिा की गई क्षमता को 3.5 यूजनि प्रजत दकलोिाि प्रजत दिन (दक.िा.घ./ दक.िा./दिन) के गुणक द्वारा ऊिाा के संिभा में जितठरत निीकरणीय ऊिा ाउत्पािन म ेंपठरिर्तता दकया िाएगा। घ) अन्य निीकरणीय ऊिाा घिक की पूर्ता उपरोक्त नोि क, ि और ग में जनर्िाष्ट के अलािा दकसी भी निीकरणीय ऊिाा जिद्युत पठरयोिना से उत्पादित ऊिाा से की िाएगी और इसमें 1 अप्रलै , 2024 से पहले चाल ू की गई सभी डब्ल्यपू ीपी और िल जिद्युत पठरयोिनाओं [पंप भंडारण पठरयोिनाओं (पीएसपी) और लघ ु िल जिद्यतु पठरयोिनाओं (एसएचपी) सजहत] स ेप्राप्त ऊिाा िाजमल होगी, जिसमें जनःिुल्क जिद्युत भी िाजमल ह।ै ङ) दकसी जििेर् िर्ा म ें जनधााठरत पिन निीकरणीय ऊिाा िपत की उपलजब्ध म ें दकसी भी कमी को िल निीकरणीय ऊिा ासे परू ा दकया िा सकता है िो उस िर्ा के ऊिाा घिक से अजधक ह ैऔर इसके जिपरीत भी। च) दकसी जििेर् िर्ा में पिन निीकरणीय ऊिाा या िल निीकरणीय ऊिाा घिक के अंतगात िर्े अजतठरक्त ऊिा ा िपत को अन्य निीकरणीय ऊिाा घिक के भाग के रूप में माना िा सकता ह।ै छ) दकसी जििेर् िर्ा म ें अन्य निीकरणीय ऊिाा घिक के अंतगता दकसी भी अजतठरक्त ऊिाा िपत का उपयोग जनधााठरत पिन निीकरणीय ऊिाा या िल निीकरणीय ऊिाा िपत की उपलजब्ध में कमी को पूरा करन े के जलए दकया िा सकता ह।ै8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] ि) नाजमत उपभोक्ता िो ओपन एक्सेस उपभोक्ता ह ैं या कैजटिि पािर टलांि िाले उपभोक्ता हैं, उन्ह ें गरै - िीिा‍म ईंधन स्रोत पर ध्यान दिए जबना जनर्िाष्ट कुल निीकरणीय ऊिाा लक्ष्य के अनुसार अपने िाजयत्ि को पूरा करना होगा। झ) जनर्िाष्ट निीकरणीय ऊिाा िपत लक्ष्यों को या तो सीधे या प्रमाणपत्र के माध्यम से केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय ऊिाा उत्पािन के जलए निीकरणीय ऊिा ा प्रमाणपत्रों के जलए जनयम और ित)ें जिजनयम, 2022, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, िंड 4, दिनांक 24 मई, 2022 में प्रकाजित के अनुसार परू ा दकया िाएगा। यह प्रािधान भी ह ै दक बाध्य सस्ट्ं थाएं दकसी भी जित्तीय िर्ा के जलए अपन े कुल आरपीओ लक्ष्यों को पूरा करन े में दकसी भी कमी के जलए संबंजधत जित्तीय िर्ा की समाजप्त की जतजथ से तीन महीने के भीतर आरईसी िरीि सकती ह।ैं ताजलका 4: ऊिा ाभडं ारण िाजयत्ि (जित्त िर् ा 2026-27 स ेआग)े

(a) ऊिाा भंडारण िाजयत्ि की गणना, ऊिाा के संिभा में जबिली की कुल िपत के प्रजतित के रूप में की िाएगी और इस े तभी परू ा माना िाएगा िब ऊिाा भडं ारण प्रणाली (ईएसएस) म ें िार्र्ाक आधार पर संग्रहीत कुल ऊिाा का कम स ेकम 85% निीकरणीय ऊिाा स्रोतों स ेप्राप्त दकया िाता ह।ै

(b) कुल िपत की गई ऊिाा का जनम्नजलजित प्रजतित भंडारण के साथ/के माध्यम से सौर/पिन ऊिाा होगा: क्र. सं. िर्ा भंडारण (ऊिाा के आधार पर) 1 2026-27 2.5% 2 2027-28 3.0% 3 2028-29 3.5% 4 2029-30 4.0%

(c) निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से सग्रं हीत ऊिा ा की सीमा तक ऊिा ा भंडारण िाजयत्ि को कुल आरपीओ की पूर्ता के एक भाग के रूप में माना िाएगा, िसै ादक ताजलका 2 और ताजलका 3 म ेंजनर्िाष्ट ह,ै िैसा भी लाग ूहो।

(d) ऊिाा भंडारण िाजयत्ि की समीक्षा समय-समय पर पीएसपी क्षमता के चालू होन/े प्रचालन पर जिचार करत े हुए की िाएगी, तादक दकसी भी नई आिािनक व्यािसाजयक रूप से व्यिहाया ऊिाा भंडारण प्रौद्योजगदकयों को समायोजित दकया िा सके और बैिरी ऊिाा भडं ारण प्रणाजलयों (बीईएसएस) की लागत में भी कमी लाई िा सके।

7. अनपु ालन के जलए अन्य ित ें (क) समय-समय पर संिोजधत केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय ऊिाा उत्पािन के जलए निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र हते ु जनयम ि ितें) जिजनयम, 2022 के अतं गता आरईसी िारी करने के जलए पंिीकृत निीकरणीय ऊिाा स्रोतों पर आधाठरत उत्पािन स्ट्िेिन (स्ट्िेिनों) से िरीिी गई जबिली, बाध्य संस्ट्थाओं के आरपीओ के जलए योग्य नहीं होगी:

बिते दक निीकरणीय ऊिाा उत्पािक से जबिली िरीि के जलए, बाध्य संस्ट्थाएं राज्य नोडल एिेंसी को एक िचनबद्धता प्रस्ट्तुत करेंगी दक उक्त जबिली के निीकरणीय घिक का िािा निीकरणीय ऊिाा उत्पािकों द्वारा केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय ऊिा ा उत्पािन के जलए निीकरणीय ऊिा ा प्रमाणपत्रों के जलए जनयम और ित)ें जिजनयम, 2022, िैसादक समय-समय पर संिोजधत दकया गया ह,ै के अंतगात आरईसी िारी करने के जलए नहीं दकया गया ह।ै (ि) समय-समय पर संिोजधत डीईआरसी (निीकरणीय ऊिाा के जलए नेि मीिटरंग) जिजनयम, 2014 या समय-समय पर संिोजधत दिल्ली सौर ऊिाा नीजत, 2023 के अंतगात पात्र नेि मीिटरंग उपभोक्ताओं, बाध्य इकाई (जितरण लाइसेंसधारी के अलािा) द्वारा उत्पादित जबिली की मात्रा क्षेत्र के जितरण लाइसेंसधारी के जलए निीकरणीय िरीि िाजयत्ि के अनुपालन के जलए योग्य होगी।[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 (ग) जितरण लाइसेंसधारी राज्य म ें सभी अपजिष्ट-स-े ऊिाा संयंत्रों से उत्पादित 100% जबिली की िरीि करेंग,े िो सभी स्रोतों से उनकी जबिली की िरीि के अनुपात म ें होगी, या िैसादक समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित दकया िाएगा। (घ) कोयला/जलग्नाइि उत्पािन स्ट्िेिनों के साथ निीकरणीय ऊिाा उत्पािन स्ट्िेिनों से बाध्य इकाई द्वारा प्राप्त निीकरणीय ऊिा ाको ऐसे निीकरणीय ऊिाा उत्पािन स्ट्िेिन से प्राप्त जबिली की सीमा तक आरपीओ के अनुपालन के जलए माना िाएगा। (ड़) जितरण लाइसेंसधारी, निीकरणीय ऊिा ा स्रोतों स े जबिली की क्षमता िृजद्ध, उत्पािन और िरीि तथा आरईसी की िरीि पर ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और कैजटिि उपयोगकतााओं की आरपीओ अनुपालन जस्ट्थजत के साथ-साथ प्रत्येक जतमाही के अंत स े बीस (20) दिनों के भीतर आयोग को अपनी जतमाही प्रगजत ठरपोिा प्रस्ट्तुत करेगा और अपनी िेबसाइि पर प्रगजत ठरपोिा भी अपलोड करेगा। (च) हठरत प्रमाणपत्र-जितरण लाइसेंसधारी, जलजित अनरु ोध पर, िार्र्ाक आधार पर हठरत प्रमाणपत्र िारी करेगा, िो संबंजधत जित्तीय िर्ा के िौरान लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे उपभोक्ता को आपूर्त ा की गई निीकरणीय ऊिाा की मात्रा को प्रमाजणत करेगा, िो इन जिजनयमों के अंतगात उपभोक्ता पर लाग ू निीकरणीय क्रय िाजयत्ि (आरपीओ), यदि कोई हो, के अजतठरक्त होगा। (छ) जितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं द्वारा िरीिी गई हठरत ऊिाा के प्रजतित के आधार पर उन्ह ें जिजभन्न रेटिंग पर िगीकृत करेगा। यह प्रणाली एक ग्रीन फाइि स्ट्िार रेटिंग पैमाने का उपयोग करती है, िो उपभोक्ता के ऊिाा जमश्रण में निीकरणीय ऊिाा के अनुपात के साथ सहसंबंजधत ह।ै a) 1 ग्रीन स्ट्िार: 25% तक निीकरणीय स्रोतों से ऊिाा िपत को ििााता ह।ै b) 2 ग्रीन स्ट्िार: 26% स े 50% निीकरणीय स्रोतों से ऊिाा िपत को ििााता ह।ै c) 3 ग्रीन स्ट्िार: 51% स े 75% निीकरणीय स्रोतों से ऊिाा िपत को ििााता ह।ै d) 4 ग्रीन स्ट्िार: 76% स े 95% निीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊिाा िपत को ििाता ा ह।ै e) 5 ग्रीन स्ट्िार: 96% स े 100% निीकरणीय स्रोतों स ेऊिा ािपत को ििाात े ह।ैं नोि: ऊिाा िपत को जनम्न पूणाकां तक पणू ाांदकत दकया िाएगा। जितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता जबलों, ऑनलाइन टलेिफॉमा और ऊिाा जनगरानी इंिरफेस पर ग्रीन एनिी स्ट्िार रेटिंग को प्रमुिता से प्रिर्िात दकया िाएगा। जितरण लाइसेंसधारी द्वारा इस रेटिंग को हर साल संिोजधत दकया िाएगा।

8. राज्य नोडल एिसें ी (क) राज्य नोडल एिेंसी (एसएनए) जनम्नजलजित कायों का जनिाहन करेगी, अथाात्:

(i) आरईसी तंत्र के अंतगात पंिीकरण के जलए निीकरणीय ऊिा ा पठरयोिनाओं का प्रमाणन और जसफाठरि करना तथा समय-समय पर संिोजधत केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय ऊिाा उत्पािन के जलए निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्रों के जलए जनयम और ितें) जिजनयम, 2022 के तहत अपने कायों के जनिाहन के जलए केंद्रीय एिेंसी द्वारा जनधााठरत प्रदक्रयाओं/जनयमों के अनुसार काया करना;

(ii) जनम्नजलजित उद्द‍े यों के जलए जनयजमत आधार पर निीकरणीय ऊिाा उत्पािन कंपजनयों, िाजयत्िपूणा संस्ट्थाओं, राज्य भार प्रेर्ण केंद्र (एसएलडीसी) या दकसी अन्य एिेंसी िैसे जिजभन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के जलए उपयुक्त प्रोिोकॉल जिकजसत करना:

(a) बाध्य संस्ट्थाओं द्वारा निीकरणीय क्रय िाजयत्ि (आरपीओ) लक्ष्यों के अनपु ालन का आकलन करना; और

(b) निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से जबिली प्राप्त करने िाल े मौिूिा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और ग्रीन एनिी ओपन एक्सेस (िीईओए) उपभोक्ताओं के संबंध म ें आरपीओ स े छूि के जलए पात्र जबिली की मात्रा का जनधाारण करना।10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III]

(iii) राज्य नोडल एिेंसी, हठरत ऊिाा ओपन एक्सेस (िीईओए) उपभोक्ताओं और निीकरणीय ऊिाा स्रोतों स े जबिली प्राप्त करन े िाल े मौिूिा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं सजहत, बाध्य संस्ट्थाओं द्वारा निीकरणीय ऊिा ा क्रय िाजयत्ि के अनुपालन पर संचयी आधार पर, प्रत्येक जतमाही की समाजप्त से पच्चीस (25) दिनों के भीतर जतमाही प्रगजत ठरपोिा प्रस्ट्ततु करेगी। उपयुाक्त उद्द‍े य के जलए ठरपोर्िांग प्रारूप ि े होंग े िो आयोग द्वारा समय- समय पर जनर्िष्टा और संप्रेजर्त दकए िाएगं ,े और आयोग को प्रस्ट्तुत करन े के जलए राज्य नोडल एिेंसी द्वारा उनका अजनिाया रूप से पालन दकया िाएगा।

(iv) राज्य नोडल एिेंसी, आयोग को िार्र्ाक समेदकत आरपीओ अनपु ालन ठरपोिा प्रस्ट्तुत करेगी, जिसमें सभी बाध्य संस्ट्थाओं द्वारा अनुपालन और अजतठरक्त निीकरणीय क्रय का जििरण िाजमल होगा, जिसमें हठरत ऊिाा ओपन एक्सेस (िीईओए) उपभोक्ता और निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से जबिली प्राप्त करने िाल े मौिूिा ओपन एक्सेस उपभोक्ता िाजमल ह।ैं इसे इन जिजनयमों की अजधसूचना की जतजथ से प्रत्येक िर्ा 15 मई को या उससे पहले प्रस्ट्तुत दकया िाएगा। उपयक्तुा उद्द‍े य के जलए ठरपोर्िांग प्रारूप ि े होंगे िो आयोग द्वारा समय-समय पर जनर्िष्टा और संप्रेजर्त दकए िाएगं ,े और आयोग को प्रस्ट्तुत करने के जलए राज्य नोडल एिसें ी द्वारा अजनिाया रूप से उनका पालन दकया िाएगा।

(v) आयोग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए दकसी अन्य काया का जनिाहन करना। (क) राज्य नोडल एिेंसी समय-समय पर आयोग द्वारा िारी जनििे ों के अनुसार काया करेगी। (ि) यह आयोग राज्य नोडल एिेंसी के रूप म ें नाजमत होने के जलए एिेंसी की तकनीकी और जित्तीय क्षमता के आधार पर योग्यता मानिडं जनर्िाष्ट कर सकता ह।ै (ग) यह आयोग राज्य नोडल एिेंसी को उसके कायों के जनिाहन के जलए िेय पाठरश्रजमक और प्रभार जनधााठरत कर सकता ह ै और उसे जितरण लाइसेंसधाठरयों के अलािा मान्यता प्राप्त संस्ट्थाओं और बाध्य संस्ट्थाओं स े िसूल दकया िाएगा। (घ) यदि आयोग को यह जिश्वास हो दक राज्य नोडल एिेंसी अपने कायों का संतोर्िनक ढंग से जनिाहन करने म ें सक्षम नहीं ह,ै तो िह आिेि द्वारा, तथा जलजित म ें कारण िि ाकरने के पिात, दकसी अन्य एिेंसी को राज्य नोडल एिेंसी के रूप म ेंकाया करने के जलए नाजमत कर सकता है, जिसे िह उजचत समझे।

9. ओपन एक्ससे िाल ेउपभोक्ता(गण): (क) हठरत ऊिाा ओपन एक्सेस (िीईओए) उपभोक्ताओं के जलए छूि की प्रयोज्यता और सीमा, समय-समय पर संिोजधत दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (हठरत ऊिाा ओपन एक्सेस हते ु जनयम एिं ितें) जिजनयम, 2024 के प्रािधानों के अनुसार होगी। निीकरणीय ऊिा ा स्रोतों से जबिली प्राप्त करन े िाल े मौिूिा ओपन एक्ससे उपभोक्ताओं के संबंध में, छूि आयोग द्वारा समय-समय पर िारी प्रासंजगक जिजनयमों, आििे ों और जनिेिों द्वारा िाजसत होगी। प्रािधान ह ै दक ऐसी छूि के प्रयोिन के जलए निीकरणीय क्रय िाजयत्ि (आरपीओ) का लागू प्रजतित उपरोक्त ताजलका 3 म ेंजनर्िाष्ट अनुसार होगा। आग े प्रािधान ह ै दक निीकरणीय ऊिा ा स्रोतों का उपयोग करन े िाले जिद्युत उत्पािक, बाध्य संस्ट्थाओं, निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से जिद्युत प्राप्त करने िाल े जिद्यमान ओपन एक्ससे उपभोक्ताओं या हठरत ऊिाा ओपन एक्सेस (िीईओए) उपभोक्ताओं को यह प्रमाण पत्र प्रिान करेंगे दक इस जिद्युत के जलए कोई आरईसी/आरपीओ िािा नहीं दकया गया ह।ै (ि) प्रत्येक ओपन एक्सेस उपभोक्ता, इन जिजनयमों की अजधसूचना की जतजथ से प्रारंभ होकर, प्रत्यके जतमाही के अतं से िस (10) दिनों के भीतर, अपन े क्षेत्र के जितरण लाइसेंसधारी को कुल जिद्युत िपत और निीकरणीय ऊिा ा िरीि (आरपीओ) की पूर्त ा हते ु निीकरणीय स्रोतों से ऊिा ा क्रय के संबंध म ें संचयी आधार पर जतमाही प्रगजत ठरपोिा प्रस्ट्ततु करेगा। उपयुाक्त प्रयोिन के जलए ठरपोर्िांग प्रारूप िे होंगे िो आयोग द्वारा समय-समय पर जनर्िाष्ट और संप्रेजर्त दकए िाएगं ,े और ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा उनका अजनिाया रूप से पालन दकया िाएगा।[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 (ग) प्रत्येक ओपन एक्सेस उपभोक्ता को इन जिजनयमों की अजधसूचना की जतजथ स े प्रारंभ होन े िाल े प्रत्येक जित्तीय िर्ा की समाजप्त से िस (10) दिनों के भीतर, िार्र्ाक आधार पर निीकरणीय क्रय आिेि (आरपीओ) की पूर्ता हते ु निीकरणीय स्रोतों से कुल जिद्युत िपत और ऊिाा क्रय के संबंध में अपने क्षेत्र के जितरण लाइसेंसधारी को आि‍यक जििरण प्रस्ट्तुत करना होगा। उपयुाक्त प्रयोिन के जलए ठरपोर्िांग प्रारूप िे होंग े िो आयोग द्वारा समय- समय पर जनर्िष्टा और संप्रेजर्त दकए िाएंग,े और ओपन एक्ससे उपभोक्ता द्वारा उनका अजनिाया रूप स े पालन दकया िाएगा। प्रािधान ह ै दक दकसी जित्तीय िर्ा की पहली अप्रैल को जिद्यमान ओपन एक्सेस उपभोक्ता को पूिािती जित्तीय िर्ा की 31 माचा तक प्रासंजगक जित्तीय िर्ा के जलए प्रक्षेपण प्रस्ट्तुत करना होगा। (घ) जितरण लाइसेंसधारी, संबंजधत जित्तीय िर्ा के जलए बैंक गारंिी (बीिी) या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) के मूल्य की गणना के प्रयोिन के जलए ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा प्रस्ट्तुत अनुमानों को ध्यान म ेंरिगे ा:

प्रािधान ह ै दक बीिी/एफडीआर का मूल्य जपछल े तीन (3) महीनों के जलए पािर एक्सचेंि में िोिे गए निीकरणीय ऊिा ाप्रमाणपत्रों (आरईसी) का भाठरत औसत मूल्य होगा। आग े प्रािधान ह ै दक बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि का मूल्य ओपन एक्सेस उपभोक्ता से अनुमान प्राप्त होन े के 7 दिनों के भीतर ओपन एक्सेस उपभोक्ता को सूजचत दकया िाएगा। (ङ) ओपन एक्सेस उपभोक्ता को मीिटरंग औपचाठरकताओं को पूरा करन े के जलए अनुपालन ठरपोिा िारी करन े स े पहले जितरण लाइसेंसधाठरयों को बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) प्रस्ट्तुत करनी होगी:

प्रािधान ह ै दक इन जिजनयमों के लागू होने की जतजथ पर जिद्यमान ओपन एक्सेस उपभोक्ता को बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) के मल्ू य की सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) प्रस्ट्ततु करनी होगी:

इसके अलािा, यदि ओपन एक्सेस उपभोक्ता जित्तीय िर्ा की पहली अप्रैल को ओपन एक्सेस के अंतगात है, तो ओपन एक्सेस उपभोक्ता को संबंजधत जित्तीय िर्ा के जलए अलग स े बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) संबंजधत जित्तीय िर्ा की 30 अप्रलै तक प्रस्ट्तुत करनी होगी। (च) बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) प्रासंजगक जित्तीय िर्ा की समाजप्त की तारीि से तीन महीने तक िैध होगी। (छ) ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा आरपीओ अनपु ालन के आजं िक पूर्ता या गैर-पूर्ता की जस्ट्थजत म,ें जितरण लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हते ु कमी िाली इकाइयों के बराबर राजि के जलए बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) को भुनाएगा:

प्रािधान ह ै दक ओपन एक्सेस उपभोक्ता राज्य नोडल एिेंसी को आरपीओ अनुपालन का जििरण प्रस्ट्तुत करेगा, िो आरपीओ के आंजिक पूर्ता या गैर-पूर्ता को प्रमाजणत करेगा तादक जितरण लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हते ु कमी िाली इकाइयों के बराबर राजि के जलए बकैं गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) को भुना सके:

प्रािधान ह ै दक यदि बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) का मल्ू य जितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हते ु कमी िाली इकाई के जलए आरईसी िरीिने के जलए आि‍यक राजि से अजधक ह,ै तो जितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) की िेर् राजि िारी करेगा:

आग े प्रािधान ह ै दक यदि बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) का मल्ू य जितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हते ु कमी िाली इकाई के जलए आरईसी िरीिन े के जलए आि‍यक राजि से कम है, तो जितरण लाइसेंसधारी िेर् राजि को बाि के जबल में िाजमल करेगा। (ि) ओपन एक्सेस उपभोक्ता के आरपीओ अनुपालन की पूर्त ा के मामले में, जितरण लाइसेंसधारी आरपीओ अनुपालन के समाधान के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) िारी करेगा:12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] प्रािधान ह ै दक यदि जितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) िारी करने म ें जिफल रहता ह,ै तो िारी की िान े िाली बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) की राजि पर जिलंजबत अिजध के जलए जितरण लाइसेंसधारी द्वारा 1.0% प्रजतमाह की िर स ेब्याि िेय होगा। (झ) जितरण लाइसेंसधारी, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से समेदकत जििरण प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) के नकिीकरण पर प्राप्त राजि और ओपन एक्सेस उपभोक्ता के जबल के माध्यम से प्राप्त िेर् राजि, यदि कोई हो, स ेआरईसी िरीिगे ा।

10. कैजटिि उपयोगकता(ा गण) (क) प्रत्येक कैजटिि उपयोगकताा, इन जिजनयमों की अजधसूचना की जतजथ से प्रारंभ होकर, प्रत्येक जतमाही के अंत से िस

(10) दिनों के भीतर, अपन े क्षत्रे के जितरण लाइसेंसधारी को कैजटिि उत्पािन स्रोतों स े कुल जिद्युत िपत और निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से ऊिाा क्रय के संबंध म ें संचयी आधार पर जतमाही प्रगजत ठरपोिा प्रस्ट्तुत करेगा। उपयुाक्त उद्दे‍य के जलए ठरपोर्िांग प्रारूप ि े होंग े िो आयोग द्वारा समय-समय पर जनर्िाष्ट और संप्रेजर्त दकए िाएगं ,े और कैजटिि उपयोगकताा द्वारा उनका अजनिाया रूप से पालन दकया िाएगा। (ि) प्रत्येक कैजटिि उपयोगकताा, इन जिजनयमों की अजधसूचना की जतजथ से प्रारंभ होने िाले प्रत्येक जित्तीय िर्ा की समाजप्त से िस (10) दिनों के भीतर, िार्र्ाक आधार पर आरपीओ की पूर्त ा हते ु कैजटिि उत्पािन से कुल जिद्युत िपत और निीकरणीय स्रोतों से ऊिाा क्रय के संबंध म ें अपने क्षेत्र के जितरण लाइसेंसधारी को आि‍यक जििरण प्रस्ट्तुत करेगा। उपयक्तुा उद्दे‍य के जलए ठरपोर्िांग प्रारूप िे होंगे िो आयोग द्वारा समय-समय पर जनर्िष्टा और संप्रेजर्त दकए िाएंग,े और कैजटिि उपयोगकताा द्वारा उनका अजनिाया रूप से पालन दकया िाएगा। प्रािधान ह ै दक आिेिक िो जित्तीय िर्ा के िौरान कैजटिि उपयोग की घोर्णा करता है, उस े कैजटिि उपयोगकता ा की घोर्णा के िस (10) दिनों के भीतर अनुमान प्रस्ट्तुत करना होगा। आगे प्रािधान ह ै दक जित्तीय िर्ा की पहली अप्रलै को जिद्यमान कैजटिि उपयोगकताा को पूिािती जित्तीय िर्ा की 31 माचा तक प्रासंजगक जित्तीय िर्ा के जलए अनुमान प्रस्ट्तुत करना होगा। (ग) जितरण लाइसेंसधारी, संबंजधत जित्तीय िर्ा के जलए बैंक गारंिी (बीिी) या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) के मूल्य की गणना के प्रयोिन के जलए कैजटिि उपयोगकता ाद्वारा प्रस्ट्तुत अनुमानों को ध्यान में रिेगा:

प्रािधान ह ै दक बीिी/एफडीआर का मल्ू य जपछल े तीन (3) महीनों के जलए पािर एक्सचेंि में िोि े गए निीकरणीय ऊिा ा प्रमाणपत्र (आरईसी) का भाठरत औसत मूल्य होगा। आगे प्रािधान ह ै दक बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि का मूल्य कैजटिि उपयोगकताा से अनुमान प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर कैजटिि उपयोगकताा को सूजचत दकया िाएगा। (घ) कैजटिि उपयोगकताा को अपने क्षेत्र के जितरण लाइसेंसधारी को संबंजधत जित्तीय िर्ा की 30 अप्रैल तक बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) प्रस्ट्ततु करनी होगी: प्रािधान ह ै दक इन जिजनयमों के लाग ू होन े की जतजथ पर कैजटिि उपयोगकताा या िो जित्तीय िर्ा के िौरान कैजटिि उपयोग की घोर्णा करता ह,ै उसे बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) के मल्ू य की सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) प्रस्ट्तुत करनी होगी:

(ड़) बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) प्रासंजगक जित्तीय िर्ा की समाजप्त की तारीि से तीन महीने तक िैध होगी। (च) कैजटिि उपयोगकताा के आरपीओ अनुपालन की आंजिक पूर्त ा या गरै -पूर्त ा के मामल े में, जितरण लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हते ु कमी िाली इकाइयों के बराबर राजि के जलए बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) को भुनाएगा:

प्रािधान ह ै दक कैजटिि उपभोक्ता राज्य नोडल एिेंसी को आरपीओ अनुपालन का जििरण प्रस्ट्तुत करेगा, िो आरपीओ की आंजिक पूर्ता या गैर-पूर्ता को प्रमाजणत करेगा, तादक जितरण लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हते ु कमी िाली इकाइयों के बराबर राजि के जलए बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) को भुना सके।[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 आग े प्रािधान ह ै दक यदि बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) का मल्ू य आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन हते ु कमी िाली इकाई के जलए जितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरईसी िरीिने के जलए आि‍यक राजि से अजधक है, तो जितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) की िेर् राजि िारी करेगा:

आग े प्रािधान ह ै दक यदि बकैं गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) का मल्ू य आरपीओ लक्ष्य के अनपु ालन हते ु कमी िाली इकाई के जलए जितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरईसी िरीिन े के जलए आि‍यक राजि से कम ह,ै तो जितरण लाइसेंसधारी िर्े राजि को आगामी जबल में िाजमल करेगा। (छ) कैजटिि उपयोगकताा के आरपीओ अनुपालन की पूर्ता के मामले में, जितरण लाइसेंसधारी आरपीओ अनुपालन के समाधान के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) िारी करेगा:

प्रािधान ह ै दक यदि जितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) िारी करने में जिफल रहता ह,ै तो िारी की िाने िाली बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) की राजि पर जिलंजबत अिजध के जलए जितरण लाइसेंसधारी द्वारा 1.0% प्रजत माह की िर से ब्याि िेय होगा। (ि) जितरण लाइसेंसधारी, कैजटिि उपयोगकतााओं से समेदकत जििरण प्राप्त होन े के 30 दिनों के भीतर बैंक गारंिी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) के नकिीकरण पर प्राप्त राजि और कैजटिि उपयोगकताओंा के जबल के माध्यम स े प्राप्त िेर् राजि, यदि कोई हो, से आरईसी िरीिेगा।

11. जितरण लाइससें धारी (गण) (क) जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अपने आरपीओ लक्ष्य को पूरा करन े के जलए दकए गए व्यय को लागू जिजनयमों के प्रािधानों के अनुसार समग्र रािस्ट्ि आि‍यकता (एआरआर) में िसूल करने की अनुमजत िी िाएगी:

प्रािधान ह ै दक आरपीओ लक्ष्य को पूरा करन े के जलए इकाइयों की कमी के जलए, जबिली की भौजतक िरीि के बाि, जितरण लाइसेंसधाठरयों को आरईसी लागत की अनुमजत िी िा सकती ह,ै जिसे समय-समय पर संिोजधत केंद्रीय जिद्युत जनयामक आयोग (निीकरणीय ऊिा ा उत्पािन के जलए निीकरणीय ऊिा ा प्रमाणपत्रों के जलए जनयम और ित)ें जिजनयम, 2022 के अनुसार माना िाएगा और इसका सत्यापन दकया िाएगा। (ि) जितरण लाइसेंसधारी अपन े क्षेत्र म ें उपभोक्ताओं को जबिली की कुल जबक्री और अपने निीकरणीय क्रय िाजयत्ि (आरपीओ) की पूर्त ा हते ु निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्रों (आरईसी) की िरीि के संबंध म ें संचयी आधार पर जतमाही प्रगजत ठरपोिा, प्रत्येक जतमाही की समाजप्त से बीस (20) दिनों के भीतर, राज्य नोडल एिेंसी और आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा। उपयक्तुा उद्दे‍य के जलए ठरपोर्िांग प्रारूप िे होंगे िो आयोग द्वारा समय-समय पर जनर्िाष्ट और संप्रेजर्त दकए िाएगं ,े और जितरण लाइसेंसधारी द्वारा राज्य नोडल एिेंसी को प्रस्ट्तुत करन े के जलए अजनिाया रूप स े उनका पालन दकया िाएगा। (ग) जितरण लाइसेंसधारी को अपन े क्षेत्र म ें उपभोक्ताओं को जबिली की कुल जबक्री और अपन े निीकरणीय िरीि िाजयत्ि (आरपीओ) की पूर्त ा के जलए निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र (आरईसी) की िरीि के संबंध में िार्र्ाक आधार पर राज्य नोडल एिेंसी और आयोग को ठरपोिा प्रस्ट्ततु करनी होगी। इस े इन जिजनयमों की अजधसूचना की जतजथ स े प्रत्येक िर्ा 20 अप्रलै को या उससे पहले प्रस्ट्ततु दकया िाएगा। उपयुाक्त उद्द‍े य के जलए ठरपोर्िांग प्रारूप िे होंग ेिो आयोग द्वारा समय-समय पर जनर्िाष्ट और संप्रेजर्त दकए िाएंगे, और जितरण लाइसेंसधारी द्वारा एसएनए को प्रस्ट्तुत करन े के जलए अजनिाया रूप से उनका पालन दकया िाएगा। (घ) जितरण लाइसेंसधारी को अपन े क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जबिली की कुल जबक्री और आरपीओ की पूर्ता के जलए निीकरणीय स्रोतों से ऊिाा की िरीि, बीिी/एफडीआर आदि के माध्यम से आरपीओ के अनुपालन के संबंध म ें राज्य नोडल एिेंसी और आयोग को िार्र्ाक आधार पर ठरपोिा प्रस्ट्तुत करनी होगी। यह ठरपोिा बाध्य संस्ट्थाओं, ग्रीन एनिी ओपन एक्सेस (िीईओए) उपभोक्ताओं और आपूर्ता के अपन े क्षेत्र म ें निीकरणीय ऊिा ा स्रोतों स े जबिली प्राप्त करने िाल ेमौिूिा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के संबंध में होगी। इस े इन जिजनयमों की अजधसूचना की जतजथ स े प्रत्येक िर्ा 30 अप्रलै को या उससे पहले प्रस्ट्ततु दकया िाएगा। उपयुाक्त उद्दे‍य के जलए ठरपोर्िांग प्रारूप िे होंगे िो आयोग द्वारा समय-समय पर जनर्िाष्ट और संप्रेजर्त दकए14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] िाएगं ,े और जितरण लाइसेंसधारी द्वारा एसएनए को प्रस्ट्तुत करने के जलए अजनिाया रूप से उनका पालन दकया िाएगा।

12. निीकरणीय ऊिा ामल्ू य जनधारा ण (क) निीकरणीय ऊिाा पठरयोिना के पास पठरयोिना से उत्पादित जबिली के मूल्य जनधाारण के जलए िैठरफ मूल्य जनधाारण संरचना या आरईसी तंत्र को अपनाने का जिकल्प होगा। (ि) उपयुाक्त उप-जिजनयम (क) के अंतगता िैठरफ का जिकल्प चुनने िाली पठरयोिनाओं को जिद्युत क्रय समझौते की िैधता अिजध तक समान िैठरफ मूल्य जनधाारण संरचना िारी रिनी होगी। (ग) निीकरणीय ऊिा ा पठरयोिना, जितरण लाइसेंसधारी या ओपन एक्सेस उपभोक्ता के साथ जिद्युत क्रय समझौते के जनष्पािन से पूि,ा िैसा भी मामला हो, उजचत मल्ू य जनधाारण तत्रं के चयन के जलए अपना जिकल्प चनु ेगी।

13. आरपीओ का अनपु ालन न करन ेपर िमु ााना संिोजधत अनुमान के न्यूनतम प्रजतित को परू ा करने म ें दकसी भी प्रकार की कमी के जलए जिजनयम 5 और 6 म ें जनर्िाष्ट अनुसार प्रत्येक जित्तीय िर्ा के जलए लागू िुमााना लगाया िाएगा;

प्रािधान ह ै दक जितरण लाइससें धारी को प्रत्येक िर्ा कुल निीकरणीय ऊिाा िरीि लक्ष्य में कमी के जलए 0.10 रुपये प्रजत दकलोिाि घंिे की िर से िार्र्ाक रािस्ट्ि आि‍यकता में किौती के अधीन दकया िाएगा; आग े प्रािधान ह ै दक बाध्य संस्ट्थाओं (जितरण लाइसेंसधारी के अलािा) को प्रत्येक िर् ा कुल निीकरणीय ऊिा ा िरीि लक्ष्य म ेंकमी के जलए 0.10 रुपय ेप्रजत दकलोिाि घंिा का िुमााना िेना होगा;

आग े प्रािधान ह ै दक निीकरणीय ऊिाा िरीि म ें दकसी भी कमी को जितरण लाइसेंसधाठरयों के जलए एआरआर म ें किौती करके समायोजित दकया िाएगा; आग े प्रािधान ह ै दक यदि बाध्य संस्ट्था यह प्रिर्िात करन े में सक्षम ह ै दक आरईसी की िरीि सजहत सभी संभि उपाय करने के बाि भी िह आरपीओ को परू ा करने में समथ ा नहीं ह ै तो संस्ट्था की याजचका पर आयोग उस आिेि में लगाई गई ितों के अधीन िमु ााना राजि को कम कर सकता है;

आग े प्रािधान ह ै दक ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लगाए िाने िाले िुमााने की राजि की गणना संबंजधत िर्ा के जलए राज्य नोडल एिेंसी द्वारा की िाएगी और जितरण लाइसेंसधारी को सूजचत की िाएगी, जिसकी एक प्रजत आयोग को भी भेिी िाएगी। जितरण लाइसेंसधारी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के जबिली जबल म ें ऐसी िंडात्मक राजि का जबल लगाएगा;

आग े प्रािधान ह ै दक बाध्य संस्ट्थाओं पर लगाए िाने िाले िमु ााने की गणना एसएनए द्वारा प्रासंजगक िर्ा के जलए की िाएगी और इसकी िसलू ी के जलए तंत्र को आयोग द्वारा मामले िर मामल े के आधार पर जनपिाया िाएगा;

आगे प्रािधान ह ै दक जितरण लाइसेंसधाठरयों के जलए िडं का जनधाारण एसएनए द्वारा दकया िाएगा तथा एआरआर जनधाारण प्रदक्रया म ेंसमायोिन के जलए आयोग को सूजचत दकया िाएगा।

14. छूि की िजक्त आयोग, लोकजहत में तथा जलजित रूप म ें िि ा दकए िान े िाल े कारणों से, स्ट्िप्ररे णा से अथिा दकसी व्यजक्त द्वारा उसके समक्ष प्रस्ट्ततु दकए गए आिेिन पर, इन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान को जिजथल कर सकता ह।ै

15. सिं ोधन करन ेका अजधकार आयोग समय-समय पर इन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान को िोड़, पठरिर्तात, बिलाि, जनलंजबत, सधु ार, संिोजधत या जनरस्ट्त कर सकता ह।ै

16. कठिनाइयों को िरू करन ेका अजधकार (क) इन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान को प्रभािी करने में दकसी भी कठिनाई के मामले में, आयोग दकसी भी सामान्य या जििेर् आििे द्वारा, दकसी भी बाध्य इकाई या उत्पािन कंपनी को उजचत कारािाई करने के जलए उजचत जनिेि िारी कर सकता ह,ै िो अजधजनयम के प्रािधानों के साथ असंगत नहीं है, िो कठिनाई को िरू करन े के उद्दे‍य के जलए आि‍यक या उजचत प्रतीत होता ह।ै[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 (ि) कोई भी मान्यता प्राप्त एिं बाध्य संस्ट्था आयोग को आिेिन कर सकती ह ै तथा इन जिजनयमों के कायाान्ियन म ें उत्पन्न होने िाली दकसी भी कठिनाई को िरू करने के जलए उपयुक्त आिेि मांग सकती ह।ै

17. जनरसन और व्यािजृ त (क) इन जिजनयमों में अन्यत्र प्रािधान के अलािा, दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय क्रय िाजयत्ि और निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र ढांचा कायाान्ियन) जिजनयम, 2021 इन जिजनयमों के प्रारंभ होने की जतजथ स े जनरस्ट्त हो िाएंगे। (ि) ऐसे जनरसन के बाििूि, जनरजसत जिजनयमों के अंतगता दकया गया या दकया िाने का प्रकजल्पत कोई भी काया इन जिजनयमों के अंतगात दकया गया या दकया िाने का प्रकजल्पत माना िाएगा।

(c) इन जिजनयमों म ें कोई भी बात आयोग की ऐसे आिेि िने े की अतं र्नाजहत िजक्त को सीजमत या अन्यत्र प्रभाजित करन े िाली नहीं समझी िाएगी िो न्याय के उद्दे‍यों को पूरा करन े या आयोग की प्रदक्रया के िरुु पयोग को रोकन े के जलए आि‍यक हो।

(d) इन जिजनयमों म ें कोई भी बात आयोग को जिद्युत अजधजनयम 2003 (2003 का 36) के प्रािधानों के अनुरूप ऐसी प्रदक्रया अपनान े से नहीं रोकेगी, िो इन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान से जभन्न हो, यदि आयोग, दकसी मामल े या मामलों के िगा की जििेर् पठरजस्ट्थजतयों को िेित े हुए और जलजित रूप म ें ििा दकए िान े िाले कारणों से, ऐस े मामले या मामलों के िगा से जनपिने के जलए इसे आि‍यक या उजचत समझता ह।ै (ड़) इन जिजनयमों में कोई भी बात, स्ट्पष्टतः या जनजहत रूप से, आयोग को जिद्युत अजधजनयम 2003 (2003 का 36) के अतं गता दकसी मामल े पर कारािाई करन े या दकसी अजधकार का प्रयोग करन े से नहीं रोकेगी, जिसके जलए कोई जिजनयम नहीं बनाए गए ह,ैं और आयोग ऐसे मामलों, अजधकारों और कायों पर उस तरीके से कारािाई कर सकता ह,ै िैसा िह उजचत समझे। jkts'k nk¡xh, सजचि DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION Delhi, the 10th October, 2025 Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation And Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2025 F. 17(332)/DERC/Engg./2024-25/8107/992.— In exercise of powers conferred under Section 181 read with Sections 61(h), 66 and 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003, the Delhi Electricity Regulatory Commission after previous publication hereby makes the following Regulations, namely Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulation, 2025 in the National Capital Territory of Delhi.

PART 1 PRELIMINARY

1. SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND EXTENT

(a) These Regulations shall be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2025.

(b) These Regulations shall come into force from date of its publication in the official gazette.16 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III]

(c) These Regulations shall extend to whole of National Capital Territory of Delhi.

(d) These Regulations shall apply to the following Entities in the National Capital Territory of

Delhi:

(1) Distribution Licensees;

(2) Any Captive user, subject to the conditions in Regulation 4;

(3) Any Open Access Consumer, subject to the conditions in Regulation 4;

(4) Existing Open Access Consumer receiving electricity from Renewable Energy Sources or Green Energy Open Access Consumer under Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2024 as amended from time to time.

2. DEFINITIONS In these Regulations, unless the context otherwise requires,

(a) “Accredited Entities” means entities engaged in generation of electricity from Renewable Energy Sources registered under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022, as amended from time to time, for issuance of Renewable Energy Certificates;

(b) “Act” means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) and subsequent amendment(s) thereof;

(c) “Area of Supply” means the area(s) within which the Distribution Licensee is authorized to supply electricity;

(d) “Captive Generating Plant” shall have the same meaning as defined under section 2(8) in the Act read with the Electricity Rules 2005 as amended from time to time;

(e) “Captive user” shall mean the end user of the electricity generated from its own Captive Generating Plant and the term “Captive Use” shall be construed accordingly;

(f) "Central Agency" means the agency, as the Central Commission may designate from time to time, under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time;

(g) “Central Commission” means the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) referred to in sub‐section (1) of Section 76 of the Act;

(h) "Certificate" means the Renewable Energy Certificate (REC) issued by the Central Agency in accordance with the procedures prescribed under the provisions specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time;

(i) “Certificate Multiplier” means the multiplier as determined under the provisions specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time;

(j) “Commission” means the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC);

(k) “Consumption” means the total quantity of electricity consumed by an Obligated Entity during a financial year, measured at the metering point(s) of drawl, from all sources including procurement through distribution licensees, open access, and captive generation.

Provided that, in the case of a distribution licensee, it shall mean the total sale of power to its retail consumers within its area of supply during the year.

Provided further that, in the case of an Open Access or Captive consumer, it shall be limited to the quantum of electricity drawn through Open Access or Captive sources during the year.[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 17

Explanation: Electricity supplied to an Open Access or Captive consumer by the distribution licensee shall not be included for RPO compliance by such consumer, as the RPO on such quantum shall be discharged by the distribution licensee.

(l) “Distributed RPO” means Renewable Purchase Obligation that shall be met from the energy generated from Renewable Energy Projects that are less than 10 MW in size and shall include installations under all configurations (Net Metering, Group Net Metering, Virtual Net Metering, Behind the Meter Installations and as may be defined by the Commission);

(m) “Distribution Licensee” means a Licensee authorised to operate and maintain a Distribution system for supplying electricity to the consumers in its area of supply;

(n) “GEOA Consumer” means the same as defined in Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2024

(o) “HPO” means Hydro Purchase Obligation as specified in Regulation 5 and 6 of these Regulations for the respective time periods;

(p) “Inter-connection point” shall mean the interface point of the Renewable Energy Project with the Transmission system or Distribution system as the case may be;

(q) “MNRE” means the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India;

(r) “Obligated Entity” means the Distribution Licensee, Captive user, Open Access Consumer or any other entity in the National Capital Territory of Delhi, which is mandated to fulfil Renewable Purchase Obligation as may be notified by the Commission from time to time subject to fulfilment of conditions in Regulation 4 of these Regulations;

(s) “Open Access Consumer” means a consumer permitted by the Commission to receive supply of electricity from a person, other than Distribution Licensee of his area of supply, and the expression includes a generating company and a licensee, who has availed of or intends to avail of open access;

(t) “Other RPO” means Renewable Purchase Obligation that may be met by energy produced from any Renewable Energy project not covered under Regulation 2(l), 2(o) and 2(bb);

(u) “Person” shall have the same meaning as defined under sub section (49) of Section 2 of the Act;

(v) "Power Exchange" means exchange registered under Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021 or as amended from time to time;

(w) “Renewable Energy Sources” means Renewable Sources/Green energy such as large hydro as specified under Regulation 5(e) & 6 (b), small hydro, wind, solar including its integration with combined cycle, biomass, bio fuel cogeneration, urban or municipal waste and/or such other source(s) recognized by Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) or any other agency as notified by Government of India or the Commission;

(x) “Renewable Purchase Obligation (RPO)” means the requirement as specified under these Regulations as per Section 86(1)(e) of the Act for the Obligated Entity to purchase electricity from Renewable Energy Sources;

(y) “State Nodal Agency” means the Energy Efficiency & Renewable Energy Management Centre or the agency so designated by the Commission under Regulation 6 of these Regulations to act as the agency to undertake the functions as specified in these Regulations in the National Capital Territory of Delhi;

(z) “State” means the National Capital Territory of Delhi;

(aa) “Tariff” means the tariff fixed by the Commission as per relevant Regulations for generation from various Renewable Energy Sources under Section 62 or adopted under Section 63 of the Act;

(bb) “Wind RPO” means Renewable Purchase Obligation that shall be met by energy produced from Wind Power Projects (WPPs), as specified in Regulations 5 and 6 of these Regulations;18 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III]

(cc) “Year” means a financial year i.e. from 1st April to 31st March;

3. INTERPRETATIONS

(a) These Regulations shall be interpreted and implemented in a manner not inconsistent with the provisions of the Act, Rules and Regulations made thereunder.

(b) Unless the context otherwise requires, the words or expressions used in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or the Regulations issued by the Commission, shall have the same meaning assigned to them respectively in the Act or such Regulations issued by the Commission.

4. OBLIGATED ENTITY The percentage specified in Regulation 5 shall be applicable to all Obligated Entities including but not limited to Distribution Licensees, Open Access Consumers and captive users within National Capital Territory of Delhi, subject to the following conditions: - i. Any person who owns a grid-connected Captive Generating Plant based on conventional fossil fuel with installed capacity of 1 MW and above, or such other capacity as may be stipulated by the Commission from time to time, and consumes electricity for self-use, such Plant shall be subject to RPO based on total electricity consumption, measured at the metering point(s) of drawl.

ii. Any person having a Contract Demand of not less than 1 MW and who consumes electricity procured from conventional fossil fuel-based generation, shall be subject to RPO based on the total electricity consumption, measured at the metering point(s) of drawl.

Provided that the Commission may, by order, modify/revise the minimum capacity referred to in sub-clauses (i) and (ii) above from time to time.

5. RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION (RPO) a) On and from the date of commencement of these Regulations, there shall be a uniform renewable purchase obligation, on all obligated entities in area of a distribution licensee.

b) Any entity, may choose to generate, purchase and consume renewable energy/green energy as

per its requirements by one or more of the following methods: -

1. Own Generation from renewable energy sources –There shall not be any capacity limit for installation of power plants from renewable energy sources, by entities for their own consumption and such plants may be set up at any location in India and power

shall be transmitted by using open access: Provided that the generating plant may be set up by the entity itself or by a developer with which the entity enters into a power purchase agreement.

2. By procuring Renewable Energy through Open Access from any Developer either directly or through a trading licensee or through power markets.

Explanation:

(iii) Developer means the generating company which generates electrical energy from renewable sources of energy.

(iv) Trading Licensee means a person who has been granted a license by the appropriate Commission, for purchase of electricity for resale thereof.[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 19

3. By requisition from distribution licensee. –

(i) Any consumer may elect to purchase green energy either up to a certain percentage of the consumption or its entire consumption and may place a requisition therefor with the distribution licensee, which shall procure & supply such quantity of green energy and the consumer shall have the flexibility to give separate requisition for solar and non-solar;

(ii) The consumer may purchase on a voluntary basis, more renewable energy, than he is obligated to do and for ease of implementation, this may be in steps of Twenty-five per cent and going up to Hundred per cent;

(iii) The tariff for the green energy shall be determined by the Commission through a separate order;

(iv) Any requisition for green energy from a distribution licensee shall be for a minimum period of one year;

(v) The quantum of green energy shall be pre-specified for at least one year;

(vi) The green energy purchased from the distribution licensee or from Renewable Energy sources other than the distribution licensee, in excess of the Renewable Purchase Obligation (RPO) of the obligated entity, shall not be counted towards the RPO compliance of the distribution licensee unless the distribution licensee directly purchases the excess energy;

(vii) The Accounting of renewable energy supplied at distribution licensee level shall be on a monthly basis;

4. By consuming green energy from captive power plant.

5. By purchasing renewable energy certificates in accordance with the applicable Regulations.

6. Purchase of green hydrogen or green ammonia; ―the obligated entity can also meet its Renewable Purchase Obligation by purchasing green hydrogen or green ammonia and the quantum of such green hydrogen or green ammonia would be computed by considering the equivalence to the green hydrogen or green ammonia produced from one MWh of electricity from the renewable sources or its multiples and norms in this regard shall be those as may be specified by the Central Commission.

7. Any other sources, as may be, determined by the Central Government c) Every Obligated Entity shall purchase electricity from Renewable Energy Sources for fulfilment of a defined minimum percentage of the total consumption during the year, under the Renewable Purchase Obligation, as specified below – Table 1: RPO Targets for Obligated Entities RPO Targets HPO Target (only Total RPO Sr. No. Year Wind RPO Other RPO for Distribution Target Licensee) 1 2025-26 3.36% 28.17% 1.48% 33.01%

(d) Wind RPO shall be met by energy produced from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after 31st March 2022 and the wind energy consumed over and above 7% from WPPs commissioned till 31st March 2022.20 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III]

(e) HPO shall be met by Energy produced from Hydro Power Projects [including Large Hydro Projects (LHPs), Pumped Storage Projects, Small Hydro Projects(SHPs), Mini Hydro, Micro Hydro Power] commissioned after 8th March 2019.

(f) Other RPO shall be met by Energy produced from any Renewable Energy Power Project not mentioned in 5(d) & 5(e) above and shall include Hydro Power Projects [including Large Hydro Projects (LHPs), Pumped Storage Projects & Small Hydro Projects (SHPs)] commissioned before 8th March 2019.

(g) Any shortfall remaining in achievement of 'Other RPO' category in a particular year shall be met with either the excess energy consumed from WPPs, commissioned after 31st March 2022 beyond 'Wind RPO' for that year or with excess energy consumed from eligible Hydro Power Projects [including Large Hydro Projects (LHPs), Pumped Storage Projects & Small Hydro Projects (SHPs)], commissioned after 8th March 2019 beyond 'HPO' for that year or partly from both. Further, any shortfall in achievement of 'Wind RPO' in a particular year shall be met with excess energy consumed from Hydro Power Plants, which is in excess of `HPO' for that year and similarly any shortfall in achievement of 'HPO' in a particular year shall be met with excess energy consumed from Wind Power Plants, which is in excess of ‘Wind RPO' for that year.

(h) Renewable Energy Certificates shall be considered as per Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time, for computation of further shortfall in RPO, if any.

Provided also that the Obligated Entities may purchase RECs for any shortfall in meeting their total RPO targets for any financial year within three months from the date of completion of the relevant financial year.

(i) Hydro power imported from outside India shall not be considered for meeting HPO and the HPO Trajectory shall be trued up on an Annual Basis depending on the Revised Commissioning schedule of Hydro projects. Further to facilitate compliance of HPO, Hydro Energy Certificate mechanism, as available, may be utilized by Obligated Entity.

6. RPO Targets for Obligated Entities (FY 2026 -27 onwards) The RPO targets for the obligated entities for FY 2026-27 onwards shall be as per the following

tables:

Table 2: RPO Targets for Obligated Entities (Distribution Licensee only) Wind Distributed Other Total Sr.

Year RPO HPO RPO RPO RPO No

(a) (b) (c) (d) (e) 1 2026-27 1.97% 1.34% 2.70% 29.94% 35.95% 2 2027-28 2.45% 1.42% 3.30% 31.64% 38.81% 3 2028-29 2.95% 1.42% 3.90% 33.10% 41.36% 4 2029-30 3.48% 1.33% 4.50% 34.02% 43.33%[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 21 Table 3: RPO Targets for Obligated Entities (Other than Distribution Licensee) 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30

35.95% 38.81% 41.36% 43.33%

Provided that Table 3 above shall be applicable to existing Open Access Consumers sourcing power from renewable sources or GEOA Consumers solely for the purpose of availing exemption as specified under Regulation 9(a)of these Regulations.

Provided further that the targets specified for Obligated Entities for FY 2029-30 shall be continued beyond FY 2029-30 unless specified by the Commission separately.

NOTE: a) The wind renewable energy component shall be met by energy produced from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after the 31st March, 2024. b) The hydro renewable energy component shall be met only by energy produced from Hydro Power Projects [including Pump Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)], commissioned after the 31st March, 2024:

Provided that the hydro renewable energy component may also be met out of the free power being provided to the State/DISCOM from the Hydro Power Projects commissioned after the 31st March, 2024:

Provided further that the hydro renewable energy component may also be met from Hydro Power Projects located outside India as approved by the Central Government on a case-to-case basis. c) The Distributed Renewable Energy component shall be met only from the energy generated from renewable energy projects that are less than 10 MW in size and shall include solar installations under all configurations (Net Metering, Gross Metering, Virtual Net Metering, Group Net Metering, behind the meter installations and any other configuration) as notified by

any other agency of Government of India or the Commission:

Provided that the compliance against Distributed Renewable Energy shall ordinarily be considered in terms of energy (Kilowatt hour units):

Provided further that in case the designated consumer is unable to provide generation data against Distributed Renewable Energy installations, the reported capacity shall be transformed into Distributed Renewable Energy generation in terms of energy by a multiplier of 3.5 units per kilowatt per day (kWh/kW/day) d) The other Renewable Energy component shall be met by energy produced from any Renewable Energy power project other than specified in Note a, b and c above and shall comprise energy from all WPPs and Hydro Power Projects [including Pump Storage Projects

(PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)], including free power, commissioned before the 1st April, 2024. e) Any shortfall in achievement of stipulated wind renewable energy consumption in a particular year may be met with hydro renewable energy which is in excess of that energy component for that year and vice versa.

f) The balance excess energy consumption under wind renewable energy or hydro renewable energy component in a particular year, may be considered as part of other renewable energy component.22 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] g) Any excess energy consumption under Other renewable energy component in a particular year, may be utilised to meet the shortfall in achievement of stipulated Wind renewable energy or Hydro renewable energy consumption.

h) The designated consumers who are open access consumers or consumers with Captive Power Plants shall fulfil their obligation as per the specified total renewable energy target irrespective of the non-fossil fuel source.

i) The specified renewable energy consumption targets shall be met either directly or through Certificate in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 24th May, 2022.

Provided also that the Obligated Entities may purchase RECs for any shortfall in meeting their total RPO targets for any financial year within three months from the date of completion of the relevant financial year.

Table 4: Energy Storage Obligation (FY 2026 -27 onwards) a. The Energy Storage Obligation shall be calculated in energy terms as a percentage of total consumption of electricity and shall be treated as fulfilled only when at least 85% of the total energy stored in the Energy Storage System (ESS), on an annual basis, is procured from renewable energy sources b. The following percentage of total energy consumed shall be solar/wind energy along with/through storage:

Sr. No Year Storage (on Energy basis) 1 2026-27 2.5% 2 2027-28 3.0% 3 2028-29 3.5% 4 2029-30 4.0% c. The Energy Storage Obligation to the extent of energy stored from RE sources shall be considered as a part of fulfilment of the total RPO, as specified in Table 2 and Table 3, as may be applicable.

d. The Energy Storage Obligation shall be reviewed periodically considering the commissioning/operation of PSP capacity, to accommodate any new promising commercially viable Energy Storage technologies and also reduction in cost of Battery Energy Storage Systems (BESS).

7. OTHER CONDITIONS FOR COMPLIANCE

(a) The power purchased from generating station(s) based on Renewable Energy Sources registered for issuance of REC under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time, shall not qualify for RPO of the Obligated

Entities:

Provided that for power purchase from RE generator, the Obligated Entities will submit an undertaking to State Nodal Agency that renewable component of the said power has not been[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 23 claimed by the RE generators for issuance of REC under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time.

(b) The quantum of electricity generated by Net Metering Consumers, Obligated Entity (Other than distribution licensee) eligible under DERC (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014 as amended from time to time or under Delhi Solar Energy Policy, 2023 as amended from time to time, shall qualify towards compliance of Renewable Purchase Obligation for the Distribution Licensee of the area.

(c) Distribution Licensees shall procure 100% power generated from all the Waste-to- Energy plants in the State, in the ratio of their procurement of power from all sources, or as approved by the Commission from time to time.

(d) The Renewable Energy procured by the Obligated Entity from Renewable Energy Generating Stations bundled with coal/lignite generating stations shall be considered towards compliance of RPO to the extent of power procured from such Renewable Energy Generating Station.

(e) The Distribution Licensee shall submit its quarterly progress report to the Commission along with RPO compliance status of Open Access Consumers & Captive Users on the capacity addition, generation and purchase of electricity from Renewable Energy Sources & purchase of RECs and also upload the progress report on its website, within twenty (20) days from the end of each quarter.

(f) Green Certificate–The Distribution Licensee shall, on a written request, issue a Green Certificate on an annual basis, certifying the quantum of renewable energy supplied by the licensee to such consumer during the relevant financial year, over and above the Renewable Purchase Obligation (RPO), if any, applicable to the consumer under these Regulations.

(g) The Distribution Licensee shall categorize consumers on different rating, based on the percentage of green energy purchased by such consumers.

The system employs a green five-star rating scale, correlating with the proportion of renewable energy in a consumer's energy mix. a. 1 Green Star: Represents energy consumption comprising up to 25% renewable sources.

b. 2 Green Stars: Represents energy consumption comprising 26% to 50% renewable sources. c. 3 Green Stars: Represents energy consumption comprising 51% to 75% renewable sources. d. 4 Green Stars: Represents energy consumption comprising 76% to 95% renewable sources.

e. 5 Green Stars: Represents energy consumption comprising 96% to 100% renewable sources.

Note: Energy Consumption shall be rounded off to lower integer.

The Green Energy Star Rating shall be prominently displayed by distribution licensee on consumer bills, online platforms, and energy monitoring interfaces. This rating shall be revised every year by the distribution licensee.

8. STATE NODAL AGENCY

(a) The State Nodal Agency (SNA) shall discharge the following functions, namely:

(i) Accreditation and recommendation of the renewable energy projects for registration under REC mechanism and shall act in accordance with the procedures/rules laid down by the Central Agency for discharge of its functions under the Central Electricity Regulatory24 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time;

(ii) Develop suitable protocol for collection of information from various sources such as renewable energy generating companies, Obligated Entities, State Load Despatch Centre

(SLDC) or any other agency on regular basis, for purposes of:

(a) Assessing compliance with Renewable Purchase Obligation (RPO) targets by Obligated Entities; and

(b) Determining the quantum of electricity eligible for exemption from RPO in respect of Existing Open Access consumers sourcing power from renewable energy sources and Green Energy Open Access (GEOA) consumers.

(iii) The State Nodal Agency shall submit quarterly progress reports, on a cumulative basis, on the compliance of Renewable Purchase Obligation by the Obligated Entities, including Green Energy Open Access (GEOA) Consumers and Existing Open Access Consumers sourcing power from renewable energy sources, within twenty-five (25) days from the end of each quarter. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the State Nodal Agency for submission to the Commission.

(iv) The State Nodal Agency shall submit an annual consolidated RPO compliance report to the Commission, incorporating details of compliance and excess renewable procurement by all obligated entities, including Green Energy Open Access (GEOA) Consumers and Existing Open Access Consumers sourcing power from renewable energy sources.

This shall be submitted on or before 15th May of each year, commencing from the date of

notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the State Nodal Agency for submission to the Commission.

(v) discharge any other function as may be assigned by the Commission from time to time.

(b) The State Nodal Agency shall function in accordance with the directions issued by the Commission from time to time.

(c) The Commission may specify qualifying criteria based on technical and financial capability of an agency to be designated as State Nodal Agency.

(d) The Commission may fix the remuneration and charges payable to the State Nodal Agency for discharge of its functions and the same shall be recovered from the accredited entities and the Obligated Entities other than Distribution Licensees.

(e) If the Commission is satisfied that the State Nodal Agency is not able to discharge its functions satisfactorily, it may by an Order, and after recording reasons in writing, designate another agency to function as State Nodal Agency, as it considers appropriate.

9. OPEN ACCESS CONSUMER(S):

(a) The applicability and extent of exemption for Green Energy Open Access (GEOA) Consumers shall be in accordance with the provisions of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2024, as amended from time to time. In respect of existing Open Access Consumers availing electricity from Renewable Energy sources, the exemption shall be governed by the relevant regulations, orders, and directions issued by the Commission, as applicable from time to time.

Provided that the applicable percentage of Renewable Purchase Obligation (RPO) for the purpose of such exemption shall be as specified in Table 3 above.[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 25

Provided further that the generators using Renewable Energy Sources shall provide certificate to Obligated Entities, Existing Open Access Consumers receiving electricity from Renewable Energy Sources or Green Energy Open Access (GEOA) Consumers that no REC/ RPO claim for this power has been made.

(b) Every Open Access Consumer shall submit quarterly progress reports, on a cumulative basis, to the Distribution Licensee of its area regarding total consumption of electricity and purchase of energy from Renewable Sources for fulfilment of RPO, within ten (10) days from the end of each quarter, commencing from the date of notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the open access consumer.

(c) Every Open Access Consumer shall submit necessary details to Distribution Licensee of its area regarding total consumption of electricity and purchase of energy from Renewable Sources for fulfilment of RPO on yearly basis, within ten (10) days from the end of each financial year, commencing from the date of notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the open access consumer.

Provided that an existing Open Access Consumer as on 1st April of a Financial Year, shall submit the projections for the relevant financial year by 31st March of the preceding Financial Year.

(d) The Distribution Licensee shall take into account the projections submitted by the Open Access Consumer for the purpose of computation of the value of Bank Guarantee (BG) or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the relevant financial year:

Provided that the value of BG/FDR shall be weighted average price of Renewable Energy Certificates (REC) discovered at Power Exchange for past three (3) months.

Provided further that the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt shall be intimated to the Open Access Consumer within 7 days of receipt of projections from the Open Access Consumer.

(e) The Open Access Consumer shall submit Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) to Distribution Licensees before issuance of compliance report for completion of metering

formalities:

Provided that existing Open Access Consumer on the date of applicability of these Regulations shall submit the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) within 7 days of receipt of intimation of value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR):

Provided further that if the Open Access Consumer is under Open Access on 1st April of Financial Year, the Open Access consumer shall submit the separate Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the relevant financial year by 30th April of the relevant Financial Year.

(f) The Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) shall be valid up to three months from the date of completion of relevant financial year.

(g) In case of part fulfilment or non-fulfilment of RPO compliance of the Open Access Consumer, the Distribution Licensee shall encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR)for the

amount equal to shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided that the Open Access Consumer shall submit the details of RPO compliance to State Nodal Agency which shall certify part fulfilment or non-fulfilment of RPO to enable the Distribution Licensee to encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the

amount equal to shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR)is more than the amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit26 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] towards compliance of RPO target, the Distribution Licensee shall release the balance amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR):

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR)is less than the amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO target, the Distribution Licensee shall include the balance amount in subsequent bill.

(h) In case of fulfilment of RPO compliance of the Open Access Consumer, the Distribution Licensee shall release the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), within 7 days of

reconciliation of RPO compliance:

Provided that if the Distribution Licensee fails to release Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), an interest at the rate of 1.0% per month shall be payable by Distribution Licensee for delayed period on the amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt

(FDR) to be released.

(i) The Distribution Licensee shall purchase RECs within 30 days of receipt of reconciled statements from Open Access Consumers from the amount realised on encashment of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR)and the balance amount, if any, realised through bill of Open Access Consumer.

10. CAPTIVE USER(S)

(a) Every Captive User shall submit quarterly progress reports, on a cumulative basis, to the Distribution Licensee of its area regarding the total consumption of electricity from captive generating sources and purchase of energy from Renewable Sources for fulfilment of RPO on quarterly basis, within ten (10) days from the end of each quarter, commencing from the date of notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the Captive user.

(b) Every Captive User shall submit necessary details to Distribution Licensee of its area regarding total consumption of electricity from captive generating and purchase of energy from Renewable Sources for fulfilment of RPO on yearly basis, within ten (10) days from the end of each financial year, commencing from the date of notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the Captive user.

Provided that the applicant who declares the captive use during a financial year shall submit the projections within ten (10) days of the declaration of captive user.

Provided further that existing Captive User as on 1st April of a Financial Year, shall submit the projections for the relevant financial year by 31st March of the preceding Financial Year.

(c) The Distribution Licensee shall take into account the projections submitted by the Captive User for the purpose of computation of the value of Bank Guarantee (BG) or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the relevant financial year:

Provided that the value of BG/FDR shall be weighted average price of Renewable Energy Certificates (REC) discovered at Power Exchange for past three (3) months.

Provided further that the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt shall be intimated to the Captive User within 7 days of receipt of projections from the Captive User.

(d) The Captive User shall submit Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) by 30th April

of the relevant Financial Year to the Distribution Licensee of its area:

Provided that the Captive User on the date of applicability of these Regulations or who declares the captive use during a Financial Year, shall submit the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) within 7 days of receipt of intimation of value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR).[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 27

(e) The Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) shall be valid up to three months from the date of completion of relevant financial year.

(f) In case of part fulfilment or non-fulfilment of RPO compliance of the Captive User, the Distribution Licensee shall encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the

amount equal to shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided that the Captive Consumer shall submit the details of RPO compliance to State Nodal Agency which shall certify part fulfilment or non-fulfilment of RPO to enable the Distribution Licensee to encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the

amount equal to shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) is more than the amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO target, the Distribution Licensee shall release the balance amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR):

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) is less than the amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO target, the Distribution Licensee shall include the balance amount in subsequent bill.

(g) In case of fulfilment of RPO compliance of the Captive User, the Distribution Licensee shall release the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), within 7 days of reconciliation of

RPO compliance:

Provided that if the Distribution Licensee fails to release Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), an interest at the rate of 1.0% per month shall be payable by Distribution Licensee for delayed period on the amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt

(FDR) to be released.

(h) The Distribution Licensee shall purchase RECs within 30 days of receipt of reconciled statements from Captive Users from the amount realised on encashment of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) and the balance amount, if any, realised through bill of Captive Users.

11. DISTRIBUTION LICENSEE(S)

(a) The cost incurred by the Distribution Licensee to meet its RPO target shall be allowed to be recovered in Aggregate Revenue Requirement (ARR) as per the provisions of the applicable

Regulations:

Provided that for shortfall of units to meet RPO target, after physical procurement of power, the Distribution Licensees may be allowed REC cost which shall be considered as per Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time and shall be Trued-up.

(b) The Distribution Licensee shall submit quarterly progress reports, on a cumulative basis, regarding total sales of electricity to the consumers in its area and the purchase of Renewable Energy Certificates (RECs) for fulfilment of its Renewable Purchase Obligation (RPO), to the State Nodal Agency and the Commission, within twenty (20) days from the end of each quarter. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the distribution licensee for submission to the SNA.

(c) The Distribution Licensee shall also submit reports on yearly basis, regarding total sales of electricity to the consumers in its area and the purchase of Renewable Energy Certificates

(RECs) for fulfilment of its Renewable Purchase Obligation (RPO), to the State Nodal Agency and the Commission.

This shall be submitted on or before 20th April of each year, commencing from the date of

notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as28 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the distribution licensee for submission to the SNA.

(d) Distribution Licensee shall also submit reports on yearly basis, to the State Nodal Agency and the Commission regarding total sales of electricity to the consumers in its area and purchase of energy from renewable sources for fulfilment of RPO, compliance of RPO through BG/FDR etc. w.r.t. Obligated Entities, Green Energy Open Access (GEOA) Consumers and Existing Open Access Consumers receiving electricity from Renewable Energy Sources within its area of supply.

This shall be submitted on or before 30th April of each year, commencing from the date of

notification of these Regulations. The reporting formats for the aforesaid purpose shall be as may be specified and communicated by the Commission from time to time, and shall be mandatorily adhered to by the distribution licensee for submission to the SNA.

12. RENEWABLE ENERGY PRICING

(a) A renewable energy project shall have an option of adopting either the tariff pricing structure or the REC mechanism for pricing of the electricity generated from the project.

(b) The projects opting for tariff under sub Regulation (a), above, shall have to continue with the same tariff pricing structure till the period of validity of Power Purchase Agreement.

(c) Renewable energy project shall exercise its choice for selection of appropriate pricing mechanism prior to execution of the Power Purchase Agreement with the Distribution Licensee or with Open Access Consumer, as the case may be.

13. PENALTY FOR NON COMPLIANCE OF RPO Any shortfall in meeting the minimum percentage of RE shall attract applicable penalty for each financial year as specified in Regulation 5 & 6;

Provided that Distribution Licensee shall be subjected to reduction in Annual Revenue Requirement at a rate of Rs 0.10 per kWh for shortfall in total RE procurement target for each year;

Provided further that Obligated Entities (Other than distribution licensee) shall be subjected to penalty of Rs. 0.10 per kWh for shortfall in total Renewable energy procurement target for each year;

Provided further that any shortfall in Renewable energy procurement shall be adjusted by imposing reduction in ARR for Distribution Licensees;

Provided further that if Obligated Entity is able to demonstrate that even after taking all possible measures including procurement of RECs, it is not able to meet RPO then the Commission may on Petition by the entity reduce the penalty amount subject to conditions as may be imposed in that Order;

Provided further that the amount of penalty to be levied on Open Access consumers shall be computed for relevant year by SNA and communicated to Distribution Licensee with a copy to the Commission. The Distribution Licensee shall bill such penal amount in the electricity bill of Open Access consumers;

Provided further that the penalty to be levied on obligated entities will be computed for relevant year by SNA and the mechanism for its recovery will be dealt by the Commission on case to case basis;

Provided further that Penalties for Distribution Licensees shall be determined by SNA and informed to the Commission for adjustment in ARR determination process.

14. Power to Relax The Commission may, in public interest and for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by a person.[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 29

15. Power to Amend The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provision of these Regulations.

16. Power to Remove Difficulties

(a) In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by any general or special order, issue appropriate directions to any Obligated Entity or generating company, to take suitable action, not inconsistent with the provisions of the Act, which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

(b) Any Accredited and Obligated Entity may make an application to the Commission and seek suitable Orders to remove any difficulties that may arise in implementation of these Regulations.

17. Repeal and Savings

(a) Save as otherwise provided in these Regulations, the Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2021 shall stand repealed from the date of commencement of these Regulations.

(b) Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed Regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these Regulations.

(c) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.

(d) Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

(e) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission in dealing with any matter or exercising any power under the Electricity Act 2003 (36 of 2003) for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

RAJESH DANGI, Secy.

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