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Date: 18-Jul-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Digitized Court record

Issued by Government of The National Capital Territory of Delhi · Delhi High Court

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Executive Summary & Key Takeaways

Key Changes

  • Electronic applications submitted after 16:00 hours (IST) are considered filed on the next working day.
  • A court fee of INR 5 is applicable for electronic applications for e-inspection, similar to the fee for ordinary inspection, subject to existing exemptions.
  • The rules are effective from the date of publication in the official gazette (July 18, 2023).
  • Electronic applications for e-inspection must be filed through the official web portal or mobile application of the relevant court or tribunal.
  • An applicant can submit only one electronic application per case at a time.
  • Applicants unable to access the e-application portal due to technical issues can apply for physical inspection.
  • In cases involving large data files, the authorized officer may share the record through appropriate electronic means.
  • If a digitized record is not readily available or digitizing it is difficult, the authorized officer may offer the applicant the option to convert the application to one for physical inspection. Failure to confirm within 7 days results in rejection of the application.
  • Applicants must register on the official web portal of the High Court (or the respective website for District Courts/Tribunals) to file electronic applications, following the procedure outlined in the e-Filing Rules of the High Court of Delhi, 2021.
  • Access to court records for e-inspection is limited to those persons stated in Part A of Chapter 5, Volume V of Rules of the High Court of Delhi.
  • The authorized officer will try to make the digital record available for e-inspection within three working days, subject to record availability.
  • The authorized officer will provide the court record for e-inspection, except for records prohibited by inspection rules or ordered to be kept confidential.
  • The authorized officer must conduct scrutiny of the applications received through electronic mode, as per the extant Standard Operating Procedure.
  • Objections must be removed within seven days or the application will be rejected.

What it means

  • The gazette notification introduces the Delhi High Court Rules for Electronic Inspection of Digitized Court Records, 2023. These rules govern the procedure for electronic inspection of digitized court records in the Delhi High Court, District Courts, and Tribunals under its control and supervision.
  • The electronic inspection facility is in addition to the existing physical inspection facility.

Impact Analysis

Stakeholders

  • System Administrators/IT Staff: Responsible for maintaining the electronic filing system, addressing technical failures, and ensuring data security.

Suggested Action Items

  • High Court: Develop a robust system for storing and retrieving electronic applications, including disaster recovery measures.

Key Entities Referenced

Delhi High Court: The primary governing body for the rules, responsible for overseeing the implementation and operation of the electronic inspection system. District Courts: Courts operating under the control and supervision of the High Court, also subject to these rules. Tribunals: Tribunals operating under the control and supervision of the High Court, also subject to these rules. Delhi High Court Act, 1966: The Act that empowers the High Court to make rules for its functioning. Constitution of India, Article 227: Article granting the High Court powers of superintendence over subordinate courts and tribunals. Delhi High Court Rules: The existing rules of the High Court, which are supplemented by these new rules for electronic inspection. Specifically, Part A of Chapter 5, Volume V is referenced for physical inspection procedures and authorized persons. E-Filing Rules of the High Court of Delhi, 2021: Rules governing electronic filing procedures, which applicants must follow for registration.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सर कार GOVERNMENT OF INDIA एस.जी.-डी.एल.x-xअxG.-ID19H0x7xx2 023-247462 SG-DL-Ex-x1xG90ID7E20xx2x3 -247462 असाधारण EXTRAORDINARY प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 22] दिल्ली, मगं लिार, िुलाई 18, 2023/आषाढ़ 27, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. स.ं 144 No. 22] DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2023/ASHADHA 27, 1945 [N. C. T. D. No. 144 भाग II—I PART II—I राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षत्रे दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली अजधसचू ना नई दिल्ली, 18 िुलाई, 2023 स.ं 60/जनयम/डीएचसी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अजधजनयम, 1966 (1966 का अजधजनयम 26) की धारा 7 तथा भारत के संजिधान के अनच्ु छेि 227 के अंतगगत प्रित्त िजियों का उपयोग करत े हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल के पूिग अनुमोिन के साथ, दिल्ली उच्च न्यायालय एिं इसके जनयंत्रण एिं पयगिेक्षण के अधीन जिला न्यायालयों तथा अजधकरण के जडजिटलीकृत न्यायालय अजभलेख के इलेक्ट्रॉजनक जनरीक्षण हते ु जनम्नजलजखत जनयम बनाता ह।ै 1. प्रस्ट्तािना ये जनयम दिल्ली उच्च न्यायालय तथा इसके जनयंत्रण एिं पयगिेक्षण के अधीन जिला न्यायालयों एि ं अजधकरण के जडजिटलीकृत न्यायालय अजभलेख के इलेक्ट्रॉजनक जनरीक्षण से संबंजधत प्रदिया को जनयंजत्रत करेंगे। ये जनयम आजधकाररक 4654 DG/2022 (1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] रािपत्र में प्रकािन की जतजथ स ेलागू होंगे तथा “जडजिटलीकृत न्यायालय अजभलेख के इलेक्ट्रॉजनक जनरीक्षण हते ु दिल्ली उच्च न्यायालय जनयम, 2023” कहलाएंगे। न्यायालय अजभलेख के इलेक्ट्रॉजनक जनरीक्षण की सुजिधा भौजतक जनरीक्षण प्रिान करने की ितगमान सुजिधा के अजतररि होगी िैसा दक दिल्ली उच्च न्यायालय जनयम खडं V के अध्याय 5 के भाग क में प्रिान दकया गया ह।ै 2.पररभाषाएँ (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभग से अन्यथा अपेजक्षत न हो: क) आििे क स े अजभप्रेत ह ै एक पक्षकार या प्राजधकृत अजभकताग िैसा दक दिल्ली उच्च न्यायालय जनयम खण्ड V के अध्याय 5 के भाग क म ेंबताया गया ह।ै ख) कायिग ाही म ें उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अजधकरण म ें संजस्ट्थत सभी न्याजयक कायगिाही िाजमल ह ै िैसे दक िाि, आपराजधक जिकायतें, अपीलें, जसजिल या आपराजधक ररट, पुनरीक्षण, अिमानना, जनष्पािन, मध्यस्ट्थता याजचकाएं, प्रोबेट मामले तथा अंतरिती आिेिन। ग) प्राजधकृत अजधकारी स े अजभप्रते ह ै ऐसे अजधकारी(गण) िो उच्च न्यायालय में न्यायालय अजभलेख के इलेक्ट्रॉजनक जनरीक्षण स े संबंजधत मामलों के प्रिासन ि जनपटान हते ु प्रिासजनक अजधकारी न्याजयक (ए.ओ.िे.) के पि स े नीच े के न हो। िहां तक जिला न्यायालयों या अजधकरणों का संबंध ह,ै सक्षम प्राजधकारी द्वारा इस संबंध म ें अजधकृत कोई भी अजधकारी(गण)। घ) न्यायालय अजभलखे से अजभप्रेत ह ैजिजिध फाइल सजहत कायिग ाजहयों का जडजिटलीकृत अजभलेख। ङ) जडजिटलीकृत अजभलखे से अजभप्रेत ह ैकायगिाजहयों का अजभलखे िो जडजिटल रूप में उपलब्ध ह।ै च) जिला न्यायालयों से अजभप्रेत ह ै तथा इसमें उच्च न्यायालय के जनयंत्रण और पयगिेक्षण के अतं गगत स्ट्थाजपत ि काय ग करने िाल ेन्यायालय िाजमल ह।ैं छ) ई-जनरीक्षण स े अजभप्रेत ह ै समय-समय पर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों एि ं अजधकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए इलक्ट्े रॉजनक माध्यमों स े पक्षकारगण या प्राजधकृत अजभकताग द्वारा न्यायालय के अजभलेख का सामान्य इलेक्ट्रॉजनक जनरीक्षण। ि) इलक्ट्े रॉजनक आििे न स े अजभप्रेत ह ै इलेक्ट्रॉजनक जनरीक्षण के जलए उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या अजधकरण के आजधकाररक िेब पोटगल या मोबाइल एप्लीकेिन िैसा भी मामला हो पर इलेक्ट्रजनक माध्यम से िायर दकया गया आिेिन। झ) उच्च न्यायालय से अजभप्रेत ह ैदिल्ली उच्च न्यायालय । ञ) उच्च न्यायालय जनयम स ेअजभप्रेत ह ैदिल्ली उच्च न्यायालय के जनयम। ट) आपजत्तयों से अजभप्रेत ह ै और इसमें इलेक्ट्रॉजनक आिेिन म ें प्राजधकृत अजधकारी द्वारा बताई गई कजमयाँ और त्रुरटयाँ िाजमल ह।ैं ठ) रजिस्ट्री: स ेअजभप्रेत ह ैदिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री। ड) मानक सचं ालन प्रदिया स े अजभप्रेत ह ै न्यायालय की रजिस्ट्री या जिला न्यायालय के मामल े म ें सक्षम प्राजधकारी द्वारा जनधागररत आिेिन, संिीक्षा, प्रसंस्ट्करण, जितरण और ई-जनरीक्षण के अन्य संबंजधत मामलों की प्रदिया। ढ) तकनीकी जिफलता स े अजभप्रेत ह ै न्यायालय के हाडिग ेयर, सॉफ्टिेयर और/या िरू संचार सुजिधा की जिफलता/जिसके पररणामस्ट्िरूप इलेक्ट्रॉजनक रूप स े फाइल िमा करना असंभि हो िाए। तकनीकी जिफलता म ें ई-फाइल िमा करने िाल ेव्यजि के उपकरण में खराबी िाजमल नहीं ह।ै ण) तीसरा पक्ष से अजभप्रेत ह ै और इसमें कोई भी व्यजि या इकाई िाजमल ह ै िो दक कायगिाही में पक्षकार नहीं ह ै या िो पक्षकार बनना चाहता ह ैया दकसी कायगिाही में हस्ट्तक्षेप करना चाहता ह।ै[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 त) अजधकरण से अजभप्रेत ह ै और इसमें उच्च न्यायालय के जनयत्रं ण और पयगिेक्षण में आन े िाले सभी अजधकरण िाजमल ह।ैं थ) काय ग दििस स े अजभप्रेत ह ै और इसमें िाजमल ह ै कोई दिन िब न्यायालय की रजिस्ट्री न्यायालय द्वारा प्रकाजित कैलेंडर के अनुसार या उसके जनिेिानुसार कायग कर रही हो। (2) यहां प्रयिु िब्ि ि अजभव्यजियां िो पररभाजषत नहीं ह ैं लेदकन दिल्ली उच्च न्यायालय के जनयमों म ें पररभाजषत ह,ैं उनके अजभप्रेत िही होंग ेिो उि जनयमों म ेंिमि: उनके जलए दिए गए ह।ैं 3. सामान्य जनिेि 3.1 न्यायालय अजभलेख के ई-जनरीक्षण हते ु इलक्ट्े रॉजनक आिेिन न्यायालय, जिला न्यायालय या अजधकरण िैसा भी मामला हो के आजधकाररक िेब पोटगल या मोबाइल एप्लीकेिन पर िाकर दकया िाएगा। 3.2 कोई आिेिक एक जनजित समय में दकसी कायगिाही में केिल एक इलक्ट्े रॉजनक आिेिन प्रस्ट्तुत कर सकता ह।ै 3.3 कोई भी व्यजि िो तकनीकी जिफलता के कारण ई-एप्लीकेिन पोटगल तक पहुचं ने म ें असमथग ह,ै िही दिल्ली उच्च न्यायालय के जनयमों के अध्याय 5, खंड V के भाग क म ें दिए अनुसार न्यायालय के अजभलेख के भौजतक जनरीक्षण के जलए आिेिन कर सकता ह।ै 3.4 ऐसी कायगिाजहयां िहां इलेक्ट्रॉजनक अजभलेख बडी डेटा की फाइल ह ै और आसानी स े आग े नहीं भेिी िा सकती, प्राजधकृत अजधकारी इसे उजचत इलेक्ट्रॉजनक माध्यम के द्वारा आग े भेि सकते ह ैं और आिेिन को इस संबंध में सूजचत कर सकते ह।ैं 3.5 ऐस े मामलों म ें िहां इलेक्ट्रॉजनक अजभलेख जडजिटलीकृत रूप में आसानी स े उपलब्ध नहीं ह,ै अथिा उस े जडजिटलीकृत करने में कोई करठनाई ह,ै तो प्राजधकृत अजधकारी आिेिक को उस आिेिन को भौजतक जनरीक्षण हते ु पररिर्ततग करने के जिकल्प के बारे में सूजचत कर सकता ह।ै िह सूजचत करने के सात दिनों के भीतर (इलेक्ट्रॉजनक मोड) के द्वारा पुजि मागं ेगा। आिेिक के जनधागररत समय के भीतर पुजि िेन े में जिफल रहने पर, उसका इलेक्ट्रॉजनक आिेिन अस्ट्िीकार हो िाएगा। आिेिक से पुजि प्राप्त होने पर, आिेिन को भौजतक जनरीक्षण के जलए माना िाएगा। 4.पिं ीकरण हते ुचरण 4.1 ई-जनरीक्षण के जलए इलेक्ट्रॉजनक आिेिन िाजखल करने के जलए, आिेिक को दिल्ली उच्च न्यायालय के ई-फाइललगं जनयम, 2021 में जनधागररत प्रदिया के अनुसार उच्च न्यायालय के आजधकाररक िेब-पोटगल पर पंिीकरण करना होगा। 4.2 जिला न्यायालय या अजधकरणों पर पंिीकरण उनकी िबे साइट पर प्रकाजित एिं जनधागररत प्रदिया के अनुसार दकया िाए। 4.3 संिीक्षा के बाि, उपयोगकताग लॉजगन आईडी जििरण इलक्ट्े रॉजनक माध्यम से साझा दकए िाएंगे। 5. अजभलखे ों तक पहुचं आिेिकों द्वारा ई-जनरीक्षण के जलए न्यायालय के अजभलेखों तक पहुचं उन व्यजियों तक ही सीजमत होगी िैसा दक दिल्ली उच्च न्यायालय के जनयमों के खडं V, अध्याय 5 के भाग क म ेंबताया गया ह ैऔर उसमें दिए गए प्रािधान लाग ूहोंगे। 6. इलक्ट्े रॉजनक आििे न का माध्यम 6.1 ई-जनरीक्षण का आिेिन केिल इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या अजधकरण की आजधकाररक िेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेिन पर, जनधागररत न्यायालय िल्ु क के भगु तान पर दकया िा सकता ह।ै 6.2 ई-जनरीक्षण के जलए इलेक्ट्रॉजनक आिेिन करने के जलए दिन, तारीख और समय की संगणना के जलए भारतीय मानक समय (आई.एस.टी.) लागू होगा। 6.3 दकसी भी दिन 16:00 बिे के बाि ई-जनरीक्षण हते ु ऑनलाइन िाजखल दकया गया इलेक्ट्रॉजनक आिेिन, िाजखल करन े की िास्ट्तजिक जतजथ के अगल े दिन की जतजथ पर िाजखल माना िाएगा, बित े िह न्यायालय का कायग दििस हो। जिस दिन रािपजत्रत अिकाि घोजषत दकया गया हो या जिस दिन न्यायालय बंि हो, उस दिन िायर दकए गए आिेिन अगले काय ग दििस पर िायर दकए गए मान ेिाएंगे।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] 6.4 ई-जनरीक्षण के जलए इलक्ट्े रॉजनक आिेिन ऑनलाइन िाजखल करने की सुजिधा आजधकाररक िेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेिन आदि पर ब्रेकडाउन, सिगर डाउनटाइम, जसस्ट्टम रखरखाि या ऐसी अन्य अप्रत्याजित अत्यािश्यकताओं के अधीन, प्रजतदिन चौबीस घंटे उपलब्ध कराई िाएगी। िहा ं ऊपर बताए गए दकसी भी कारण से इलेक्ट्रॉजनक आिेिन की ऑनलाइन फाइललगं संभि नहीं हो, पक्षकारगण न्यायालय के कायग दििसों पर सुबह 10:00 बिे 15:00 बिे के बीच ई- जनरीक्षण के जलए भौजतक आिेिन िेन े के जलए जनर्ििग काउंटरों पर संपकग कर सकत े ह।ैं 7. सिं ीक्षा 7.1 प्राजधकृत अजधकारी जिला न्यायालय या अजधकरण के मामले म ें सक्षम प्राजधकारी या उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा जनधागररत मौिूि मानक संचालन प्रदिया के अनुसार इलेक्ट्रॉजनक प्रणाली द्वारा प्राप्त आिेिनों की संिीक्षा करेगा। आपजत्तयाँ, यदि कोई हो, जनधागररत इलेक्ट्रॉजनक प्रणाली के माध्यम से पक्षकार को सूजचत दकया िाएगा। यदि आिेिक सात (07) दिनों या जनधागररत समय के भीतर आपजत्तयों को िरू करने म ेंजिफल रहता ह,ै तो आिेिन अस्ट्िीकार कर दिया िाएगा। 7.2 आपजत्तयों को िरू करने पर ई-जनरीक्षण के जलए इलेक्ट्रॉजनक आिेिन पर इन जनयमों में जनधागररत अनुसार कायगिाही की िाएगी। न्यायालय के अजभलेख का ई-जनरीक्षण न्यायालयों द्वारा िारी दकए गए जनिेिों, यदि कोई हो, के अधीन होगा। 7.3 अजभलेख की उपलब्धता के अधीन, अजधकृत अजधकारी अगले (03) कायग दििसों म ें ई-जनरीक्षण के जलए जडजिटल अजभलेख उपलब्ध करान े का अजधकतम प्रयास करेगा। ई-जनरीक्षण के जलए अजभलेख उपलब्ध करान े में दकसी भी िरे ी के मामले में, अजधकृत अजधकारी जनधागररत इलेक्ट्रॉजनक प्रणाली द्वारा आिेिक को सूजचत करेगा। 7.4 ई-जनरीक्षण के जलए न्यायालय की रजिस्ट्री या जिला न्यायालय या अजधकरण के मामल े म ें सक्षम प्राजधकारी द्वारा ई-जनरीक्षण के जलए न्यायालय का अजभलेख मानक संचालन प्रदिया के अंतगगत जनधागररत अिजध हते ु उपलब्ध कराया िाएगा। 7.5 प्राजधकृत अजधकारी ई-जनरीक्षण हते ु न्यायालय अजभलेख उपलब्ध कराएगा जसिाय उन अजभलेखों, कागिों, िस्ट्तािेिों इत्यादि के िो जनरीक्षण के जनयमों के अनुसार जनजषद्ध दकए गए ह ै या जिन्ह ें न्यायालय, रजिस्ट्री या सक्षम प्राजधकारी द्वारा गोपनीय रखने का आििे दिया गया ह।ै 7.6 ई-जनरीक्षण के जलए इलक्ट्े रॉजनक आिेिन अस्ट्िीकार कर दिया िाएगा यदि यह प्रदिया या प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता ह ैिैसा दक जनयमों और मानक संचालन प्रदिया में जनधागररत हो। 8. पयिग क्षे ण 8.1 जनरीक्षण जिभागों का प्रभारी अजधकारी ई-जनरीक्षण इलेक्ट्रॉजनक आिेिनों के आंतररक सगं ठन का तत्काल प्रभारी होगा और इलेक्ट्रॉजनक आिेिनों, संिीक्षा, प्रसंस्ट्करण, जितरण और अन्य संबंजधत मामलों की कुिल जनगरानी के जलए जिम्मेिार होगा। 9. न्यायालय िल्ु क ई-जनरीक्षण के जलए इलेक्ट्रॉजनक आिेिन पांच (05) रूपय े के न्यायालय िल्ु क के अधीन होंग े िैसा दक दिल्ली उच्च न्यायालय के जनयमों के खंड V के अध्याय 5 के भाग क के जनयम 4 म ें जनधागररत सामान्य जनरीक्षण पर लागू होता ह,ै उसम ें िी गई छूट प्राप्त श्रेजणयों को छोडकर। 10. इलक्ट्े रॉजनक आििे न का सग्रं हण और पनु प्राजग प्त ई-जनरीक्षण के जलए इलेक्ट्रॉजनक आिेिनों को उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या अजधकरण के जनयंत्रण और जनिेिों के अंतगतग बनाए गए एक जििेष सिगर पर संग्रजहत दकया िाएगा। इस तरह के प्रत्येक इलेक्ट्रॉजनक आिेिन को अलग-अलग लेबल और एजन्िप्टेड दकया िाएगा तादक आसानी से पहचान और पुनप्रागजप्त की िा सके। ऐसी फाइललंग की सुरक्षा सुजनजित की िाएगी। आपिा, प्राकृजतक आपिा या जिघटन के मामले म ें संचालन की जनरंतरता के जलए, न्यायालय म ें जस्ट्थत सिगर पर उपलब्ध ई-आििे न की एक िपगण प्रजतजबम्ब जिजभन्न भौगोजलक स्ट्थानों पर रखी िा सकती ह,ै िैसा दक उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर तय दकया िाता ह।ै 11. गोपनीयता 11.1 जडजिटल अजभलेख केिल ई-जनरीक्षण के सीजमत उद्दश्े य के जलए आिेिक को उपलब्ध कराया िाएगा और दकसी भी तरह स ेप्रमाजणत प्रजतजलजप के समान नहीं होगा।[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 11.2 ई-जनरीक्षण के जलए आिेिक को उपलब्ध कराए गए जडजिटल अजभलेख न्यायालय अजभलेख ह ै और प्रकृजत म ें गोपनीय ह।ै यह केिल ई-जनरीक्षण के सीजमत उद्दश्े य के जलए उपलब्ध कराए गए ह ै और आिेिक के व्यजिगत उपयोग के जलए ह।ै आिेिक दकसी भी अनाजधकृत उद्देश्य के जलए ऐसे जडजिटल अजभलेख का उपयोग नहीं करेगा और इसे दकसी अनाजधकृत व्यजि या तीसरे पक्षकर को प्रेजषत नहीं करेगा िो जनयमों के अनुसार अजभलेख तक पहुचं न े या जनरीक्षण करन े का हकिार नहीं ह।ै 11.3 यदि ई-जनरीक्षण के जलए जडजिटल न्यायालय अजभलेख को गलती से दकसी ऐसे व्यजि के साथ साझा दकया िाता ह ै िो इस तक पहुचं ने या जनरीक्षण करने का हकिार नहीं ह ै तो ऐसा व्यजि को तुरंत प्राजधकृत अजधकारी को इसके बारे म ें सूजचत करना चाजहए और उि अजभलेख को साझा नहीं करेगा और न ही इसका कोई उपयोग करेगा। 12. करठनाइयों को िरू करन ेकी िजि यदि इन जनयमों के प्रािधानों को प्रभािी करने म ें कोई करठनाई उत्पन्न होती ह,ै तो उच्च न्यायालय के मख्ु य न्यायाधीि को इस पर जनणगय लने े का अजधकार होगा और ऐसा जनणगय अंजतम होगा। 13. जनयम दकसी अन्य काननू के अल्पीकरण म ेंनहीं ह।ैं इन जनयमों के प्रािधान ितगमान में लाग ूदकसी अन्य कानून के प्रािधानों के अजतररि होंगे, न दक उनके अल्पीकरण म ेंहोंगे। 14. सामान्य चते ािनी ई-मेल संचार का सुरजक्षत माध्यम नहीं ह।ै ईमेल के माध्यम से प्रेजषत दकया गया कोई भी संचार ततृ ीय पक्ष के द्वारा अंतरािरोजधत हो सकता ह ै अथिा पढ़ा िा सकता ह।ै गोपनीय अथिा संिेिनिील िस्ट्तािेि/सामग्री को संप्रेजषत करनें का प्रयास कर रह ेअजधििा अथिा स्ट्ियं िािकार आिश्यक सहायता/सलाह हते ु रजिस्ट्री से संपकग करेंगे। न्यायालय के आिेिानुसार, रजिन्िर डुडेिा, महाजनबंधक HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI NOTIFICATION New Delhi, the 18th July, 2023 No. 60/Rules/DHC.—In exercise of powers conferred under section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (act 26 of 1966) and Article 227 of the constitution of India, the High Court of Delhi with the previous approval of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, makes the following rules for providing electronic inspection of the digitized Court record of the High Court as well District Courts and Tribunal under its control and supervision. 1. Preface These Rules shall govern the procedure related to the electronic inspection of the digitized Court record of the High Court as well District Courts and Tribunal under its control and supervision. These Rules shall come into force from the date of publication in the official gazette and shall be called “The Delhi High Court Rules for Electronic Inspection of Digitized Court Records, 2023”. The facility of electronic inspection of court record shall be in addition to the existing facility of providing physical inspection as provided in Part A of Chapter 5, Volume V of Rules of High Court of Delhi. 2. Definitions (1) In these Rules, unless the context otherwise requires: a) Applicant means a party or authorised agent as stated in Part A of Chapter 5, Volume V of Rules of the High Court of Delhi. b) Action includes all judicial proceedings instituted in the High Court, District Court or Tribunal such as suits, criminal complaints, appeals, civil or criminal writ, revision, contempt, execution, arbitration petitions, probate cases and interlocutory applications. c) Authorised official means an official(s) not below the rank of Administrative officer Judicial (A.O.J.) authorised for administering and dealing with matters connected with or relating to electronic Inspection of6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] the court records in the High Court. In so far as the District Courts or Tribunals are concerned, any official(s) authorised in this regard by the competent authority. d) Court Record means digitized record of actions including Miscellaneous file. e) Digitized record means the record of actions which is available in digital form. f) District Courts means and includes the courts established and functioning under the control and supervision of the High Court. g) e-Inspection means ordinary electronic inspection of the court record by parties or authorised agent, by electronic means as may be made available by the High Court, District Courts and the Tribunal from time to time. h) Electronic application means application for electronic inspection filed through electronic mode on the official web portal or mobile application of the High Court, District Court or Tribunal as the case may be. i) High Court means the High Court of Delhi. j) High Court Rules means the Rules of High Court of Delhi. k) Objections: means and includes deficiencies and errors pointed out by the authorised official in the electronic application. l) Registry: means the Registry of the High Court of Delhi. m) Standard operating Procedure means the procedure for application, scrutiny, processing, delivery and other related matters of e-Inspection prescribed by the Registry of Court or Competent Authority in case of District Court or Tribunal. n) Technical failure means a failure of the court's hardware, software, and/or telecommunications facility which results in the impossibility of submitting a file electronically. Technical failure does not include malfunctioning of the equipment of the person submitting an e-file. o) Third Party means and includes any person or entity who is not a party to the action or who is seeking to become a party or to intervene in an action. p) Tribunal means and includes all Tribunals under the control and supervision of the High Court. q) Working Day means and includes a day when the Registry of the Court is working under the Calendar published or as directed by the Court. (2) The words and expressions used herein and not defined but defined in Rules of High Court of Delhi shall have the meaning respectively assigned to them in the said Rules. 3. General Instructions 3.1 Electronic application for e-Inspection court record shall be made by visiting the official web portal or the mobile application of the Court, District Court or Tribunal as the case may be. 3.2 An applicant can move only one electronic application in an action, at a given time. 3.3 Any person who is unable to access the e-application portal due to technical failure, can apply for physical inspection of the court record as provided in Part A of Chapter 5, Volume V of Rules of the High Court of Delhi. 3.4 In actions where the electronic record is heavy data file and cannot be easily shared conveniently, the authorised officer may share it through appropriate electronic mode(s) and inform the applicant in this regard. 3.5 In cases where the electronic record is not easily available in digitised form or there is hardship in digitizing the same, the authorised officer may inform the applicant (through electronic mode) about the option to convert the application to one for physical inspection and seek confirmation (through electronic mode) within seven (07) days from intimation. Upon failure of the applicant to give any confirmation within stipulated period, the electronic application shall be rejected. Upon receipt of confirmation from the applicant, the application shall be treated as the one for physical inspection. 4. Steps for Registration 4.1 To file electronic application for e-Inspection, the applicant shall register on official web-portal of the High Court as per the procedure prescribed in the e-Filing Rules of the High Court of Delhi, 2021.[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 4.2. The registration for District Court or Tribunal(s) may be carried out as per the procedure prescribed and published on their website by them. 4.3 Upon scrutiny, the user login ID credentials will be shared by way of electronic means. 5. Access to Records The access to Court records for e-inspection by applicants shall be limited to the persons as stated in Part A of Chapter 5, Volume V of Rules of the High Court of Delhi and the provisions therein shall apply. 6. Mode of Electronic Application 6.1 An application of e-Inspection can be made only through the electronic mode, on the official website or mobile application of the High Court, District Court or Tribunal, upon payment of prescribed Court fee. 6.2 For computing the day, date and time on which electronic application for e-Inspection is made, Indian Standard Time (I.S.T.) shall apply. 6.3 Electronic application for e-Inspection filed online after 1600 hours on any day, will be treated as filed on the date which follows the actual filing date provided it is a court working day. Applications filed on a day declared as gazetted holiday or on a day when the court is closed, will be regarded as having been filed on the next working day. 6.4 The facility for online filing of electronic application for e-Inspection on official website or mobile application etc. shall be made available twenty-four hours every day, subject to breakdown, server downtime, system maintenance or such other unforeseen exigencies. Where online filing of electronic application is not possible for any of the reasons set out above, parties may approach the designated counters for moving physical application for e- Inspection between 1000 hours am to 1500 hours on court working days. 7. Scrutiny 7.1 The authorised official shall conduct scrutiny of the applications received through electronic mode, as per the extant Standard Operating Procedure for scrutiny prescribed by the Registry of High Court or Competent Authority in case of District Court or Tribunal. The objections, if any, shall be communicated to the party through prescribed electronic mode. In case the applicant fails to remove the objections within seven (07) days or stipulated time, the application will stand rejected. 7.2 Upon removal of objections the electronic application for e-Inspection shall be processed as prescribed in these Rules. E-Inspection of court record shall be subject to directions, if any, issued by the Court(s). 7.3 Subject to availability of record, the authorised officer shall make best endeavour to make available digital record for e-Inspection in next three (03) working days. In case of any delay in making available the record for e-Inspection, the authorised officer shall inform applicant by prescribed electronic mode. 7.4 The Court record shall be made available for e-Inspection for a period prescribed by the Registry of the Court or Competent Authority in case of District Court or Tribunal, in the Standard Operating Procedure for e-Inspection. 7.5 The authorised officer shall make available such court record for e-Inspection except the records, papers, documents, etc. which are forbidden as per rules for inspections or ordered to be kept as confidential by the Court, Registry or competent Authority. 7.6 The electronic application for e-Inspection shall be rejected if it does not follow the procedure or the protocol as may be prescribed in Rules and the Standard operating Procedure. 8. Supervision 8.1 The officer in-charge of the Inspection department(s) shall be the immediate in-charge of the internal organization of the e-Inspection electronic applications and shall be responsible for efficient monitoring of electronic applications, scrutiny, processing, delivery and other related matters. 9. Court Fee Electronic Applications for e-Inspection shall be subject to the Court fees of INR Five (05) as applicable to ordinary inspection as stipulated in Rule 4 of Part A of Chapter 5, Volume V of Rules of the High Court of Delhi, subject to exempted categories as stated therein. 10. Storage and Retrieval of electronic application Electronic applications for e-Inspection shall be stored on an exclusive server maintained under the control and directions of the High Court or District Court or Tribunal. Each such electronic application will be separately labelled and encrypted to facilitate easy identification and retrieval. The security of such filings will be ensured. For continuity of operations in case of disaster, natural calamity or breakdown, a mirror image of e-applications available on the8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] servers located in the Court may be maintained at different geographical locations, as decided from time to time by the High Court. 11. Confidentiality 11.1 The digital record shall be made available to the applicant only for the limited purpose of e-Inspection and shall not in any manner tantamount to certified copy. 11.2 The digital record made available to the applicant for e-Inspection is a Court record and confidential in nature. It is made available only for limited purpose of e-Inspection and meant for personal use of the applicant. The applicant shall not use such digital record for any unauthorised purpose and shall not transmit the same to any unauthorised person or third party who is not entitled to access or inspect the record as per rules. 11.3 In case the digital Court record for e-Inspection is inadvertently shared with a person who is not entitled to access or inspect the same, such person shall immediately inform about the same to the authorised official and shall not share and make any use of the said record. 12. Power to remove difficulties If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Rules, the Chief Justice of the High Court shall have the power to decide the same and such decision shall be final. 13. Rules not in derogation of any other law The provisions of these Rules shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. 14. General Caution Email is not a secure medium of communication. Any communication transmitted by email can be intercepted or read by a third party. An Advocate or litigant in person seeking to transmit confidential or sensitive document/material shall approach the Registry for requisite assistance/advice. By Order of The Court, RAVINDER DUDEJA, Registrar General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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