See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E0x8xx0 92025-266001
CG-DL-E-08092025-266001
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 562] नई ददल्ली, िजनिार, जसतम्ब र 6, 2025/भाद्र 15, 1947 1947
No. 562] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 2025/BHADRA 15, 1947 1947
सचं ार मत्रं ालय
(दरू सचं ार जिभाग)
अजधसचू ना
नई ददल् ली, 5 सितम्बर, 2025
सा.का.जन. 606(अ).––सिम्नसिसित मिौदा सियम, सिन्ह ें केन्रीय िरकार दरू िंचार असिसियम, 2023 (2023
का 44) की िारा 56 की उपिारा (2) के िंड (क) के िाथ पठित िारा 3 की उपिारा (1) के िडं (क) के तहत प्रदत्त
शसियों का प्रयोग करत े हुए बिािे का प्रस्त ाव करती ह,ै को इििे प्रभासवत होिे वािे िभी व्यसत यों की िूचिा के सिए
प्रकासशत ककया िाता ह ै और एतद्दारा िोठिि कदया िाता ह ै कक उत मिौदा सियमों पर उि तारीि ि े तीि कदि की
अवसि की िमासत के पश्चात सवचार ककया िाएगा सिि तारीि ि े िरकारी रािपत्र म ें यथाप्रकासशत इि असििूचिा की
प्रसतयां िवविािारण को उपिब्ि कराई िाती ह;ैं
यकद कोई आपसत्त या िुझाव हो तो िंयुि िसचव (दरू िंचार), दरू िंचार सवभाग, िंचार मंत्रािय, भारत िरकार,
िंचार भवि, 20, अशोक रोड, िई कदल्िी-110001 को भेिा िा िकता ह;ै
केन्रीय िरकार द्वारा उपयुवत अवसि की िमासि ि े पूव व उत मिौदा सियमों के िंबंि म ें ककिी व्यसि ि े प्रात
आपसत्तयों या िुझावों पर सवचार ककया िाएगा।
5943 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अध्याय 1: प्रारंसभक
1. िसं िि िाम और प्रारंभ
(1) इि सियमों को दरू िंचार (मुख्य दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि के सिए प्रासिकरण) सियम, 2025 कहा िाएगा।
(2) य े सरकारी रािपत्र म ें प्रकािन की जतजि से प्रिृत्त होंगे।
(3) ये सियम भारतीय तार असिसियम, 1885 (1885 का 13) के अिीि की गई कारववाइयों के सिबंििों और शतों को
असिभूत िहीं करेंगे, सििम ें भारतीय तार असिसियम, 1885 (1885 का 13) के अिुिरण म ें ककए गए िाइिेंि, पंिीकरण
या अिुमसत, चाह े ककिी भी िाम ि े ज्ञात हों, िारी करिा शासमि ह,ै िो असिसियम की िारा 3 की उपिारा (6) के
अिुिार िारी रहगें े।
2. पठरभाषाए ं
(1) इि सियमों म ेंिब तक कक िंदभ व ि े अन्यथा अपेसित ि हो, -
(क) "एिेि िेवा" का अथव ह,ै वायरिाइि या वायरिेि दरू िंचार िेिवकव के माध्यम ि े ध्वसि या गैर-ध्वसि िंदेशों
के िंप्रेषण के सिए उपयोगकतावओं को प्रासिकृत इकाई द्वारा प्रदाि की गई दरू िंचार िेवा, और "वायरिाइि
एिेि िेवा" और "वायरिेि एिेि िेवा" शब्दों को तदिुिार िमझा िाएगा;
(ि) "एिेि स्पेरम" िे असभप्रेत ह ै उपयोगकता व िर्मविि (यूिी) और बेि स्िेशि के बीच ध्वसि या गरै -ध्वसि िंदेशों
के िंप्रेषण के सिए प्रासिकृत इकाई को िौंपा गया स्पेरम;
(ग) “असिसियम”ि े दरू िंचार असिसियम, 2023 (2023 का 44) असभप्रेत ह;ै
(घ) "प्रासिकरण शुल्क" ि े इि सियमों म ें सिर्दवष्ट प्रासिकरण की अवसि के सिए दरों और अंतरािों पर प्रासिकृत इकाई
द्वारा दये शुल्क असभप्रेत ह;ै
(ङ) "प्रासिकृत एिेंिी" का अथव ह:ै (i) िंदेशों के अपरोिि के सिए, ददरू िंचार (िंदेशों के सवसिपूण व अपरोिि के सिए
प्रकिया और रिोपाय) सियम, 2024 के तहत पठरभासषत प्रासिकृत एिेंिी; और (ii) ककिी अन्य उद्देश्य के सिए,
केंरीय िरकार द्वारा िासमत एिेंिी;
(च) "बेि स्िेशि" ि े असभप्रेत ह ै एक सिसित रेसडयो रांिमीिर और ठरिीवर स्िेशि, िो उपयोगकता व िर्मविि और
कोर दरू िंचार िेिवकव के बीच एक लिंक प्रदाि करता ह;ै
(छ) “वाहक िेवा”ि े असभप्रेत ह ैएक दरू िंचार िेवा िो िेिवकव इंिरफेि के बीच िंदेश के प्रिारण की अिुमसत देती ह,ै
िो उपयोगकतावओं को उपयोगकता व िेिवकव इंिरफेि के रूप म ें िंदर्भवत कुछ एिेि लबंदओंु के बीच िंदशे ों को
प्रिाठरत करि े के सिए आवश्यक िमता प्रदाि करती ह ै और वायांश "वाहक दरू िंचार राकफक" को तदिुिार
िमझा िाएगा ;
(ि) "प्रिारण िेवाओं" िे असभप्रेत ह ैस्थिीय या िैिेिाइि िंचार माध्यम या दोिों के िंयोिि के माध्यम ि े ककिी भी
कायविम का प्रिार, सििे उपयोगकतावओं द्वारा प्रत्यि या अप्रत्यि रूप ि े प्राि ककया िािा ह,ै और इिके िभी
व्याकरसणक रूपांतरों और ििातीय असभव्यसियों को तदिुिार िमझा िाएगा;
(झ) “केबि िैंलडगं स्िेशि”या “िीएिएि”का असभप्राय उि स्िेशि ि े ह ै िहां अतं रराष्ट्रीय या घरेिू पिडुब्बी केबि
के फाइबर िमाि हो िाते ह ैं और इिम ें पिडुब्बी िाइि िर्मविेटिंग उपकरण (एिएििीई) और पावर फीलडगं
उपकरण (पीएफई) िमासहत होते ह;ै
(ञ) "केबि िैंलडंग स्िेशि-पायंि आफ प्रेिेंि" या "िीएिएि- पीओपी " ि े असभप्रते ह ै िीएिएि का एक प्रकार, िहा ं
िीएिएि ि े सवस्ताठरत पिडुब्बी केबि के कुछ फाइबर िोडे िमाि हो िाते ह ैं और इिम ें एिएििीई िमासहत
होता ह;ै
(ि) "कॉि" ि े असभप्रते दरू िंचार के माध्यम ि े स्थासपत किे शि ि ेह ैिो ध्वसि िंचार को ििम बिाता ह;ै
(ि) "कॉलिंग िाइि पहचाि" या "िीएिआई" का असभप्राय ह ैकॉि करिे वािे या आरंसभक उपयोगकता व की पहचाि,
सिर्दवष्ट दरू िंचार पहचािकताव या ककिी अन्य पहचाि के रूप म,ें सििे िमय-िमय पर केंरीय िरकार द्वारा
सिर्दवष्ट ककया िा िकता ह;ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(ड) “कैसिव गैर-िावविसिक िेिवकव”या “िीएिपीएि”का असभप्राय एक स्थिीय वायरिेि दरू िचं ार िेिवकव ि े ह ै िो
ककिी सिर्दवष्ट भौगोसिक ित्रे के भीतर कैसिव उपयोग के सिए स्थासपत ककया गया ह,ै सििका उपयोग
उपयोगकतावओं को वासणसययक या िावविसिक दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करि े के सिए िहीं ककया िा िकता ह।ै
(ढ) “कैसिव दरू िंचार िेवाए”ँ का असभप्राय दरू िंचार (कैसिव दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि के सिए प्रासिकरण)
सियम, 2025 के तहत सचसन्हत और प्रासिकृत कैसिव दरू िंचार िेवाओं ि ेह;ै
(ण) “मुख्य दरू िंचार िुरिा असिकारी”ि े असभप्रेत ह ै दरू िंचार (दरू िंचार िाइबर िरु िा) सियम, 2024 के सियम 6
के तहत सियुि मुख्य दरू िंचार िुरिा असिकारी;
(त) "िाउड-होस्िेड दरू िंचार िेिवकव" या "िीिीएि" का वही अथव होगा िो दरू िंचार (दरू िचं ार िेिवकव के सिए
प्रासिकरण) सियम, 2025 म ेंप्रदाि ककया गया ह।ै
(थ) "िाउड-होस्िेड दरू िंचार िेिवकव (िीिीएि) प्रदाता" का वही अथ व होगा िो दरू िंचार (दरू िचं ार िेिवकव के सिए
प्रासिकरण) सियम, 2025 म ेंकदया गया ह।ै
(द) "कंपिी असिसियम" का असभप्राय कंपिी असिसियम, 1956 या कंपिी असिसियम, 2013 ि े ह,ै िैिा भी मामिा
हो;
(ि) "सियंत्रण" म ें सिदशे कों के बहुमत को सियुि करिे या ककिी व्यसि या व्यसियों द्वारा व्यसिगत रूप ि े या
िामूसहक रूप ि,े प्रत्यि या अप्रत्यि रूप ि,े उिके शेयरिाठरता या प्रबंिि असिकारों या शये रिारक िमझौतों
या मतदाि िमझौतों या ककिी अन्य तरीके ि े काय व करिे वािे प्रबंिि या िीसत सिणवयों को सियंसत्रत करिे का
असिकार शासमि ह:ै
बशते कक ककिी प्रासिकृत इकाई के सिदशे क या असिकारी को केवि ऐि े पद पर आिीि होिे के आिार पर
प्रासिकृत इकाई पर सियंत्रण रििे वािा िहीं मािा िाएगा;
(ि) "कोर दरू िंचार िेिवकव" ि े असभप्रेत दरू िंचार उपकरणों की एक प्रणािी या प्रणासियों की श्ृंििा ि े ह,ै िो
दरू िंचार िेिवकव के सवसभन्न भागों के बीच दरू िंचार रैकफक के प्रवाह को सियंसत्रत करि े और मागव सििावठरत करि े
के सिए सिम्मेदार ह ै और किेसिसविी, मागव सििावरण, गसतशीिता प्रबंिि, प्रमाणीकरण, प्रासिकरण,
उपयोगकता व प्रबंिि, िीसत प्रबिं ि, दरू िंचार िेिवकव के एिपोिर का प्रबंिि और एसिकेशि प्रोग्राम इंिरफेि
(एपीआई) की िर्ववलिंग िसहत कई आवश्यक कायों को िंभािती ह।ै
(प) "महत्वपूणव दरू िंचार अविंरचिा " का असभप्राय असिसियम की िारा 22 की उपिारा (3) के अंतगवत
असििूसचत ककिी दरू िंचार िेिवकव या उिके ककिी भाग ि े ह;ै
(फ) "ग्राहक आवेदि पत्र" या "िीएएफ" का असभप्राय दरू िंचार िवे ाए ं प्रदाि करि े के प्रयोििाथ व उपयोगकता व िूचिा
ठरकाडव करि े के सिए केन्रीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट ककया िािे वािा प्रपत्र ह;ै
(ब) "डोमेि िाम" ि े असभप्रेत ह ैइंिरिेि िैिे िीिीपी/आईपी िेिवकव पर ककिी कंयूिर, िगं िि या इकाई का पता;
(भ) "डोमेसस्िक िीयड िर्कवि" ि ेअसभप्रेत ह ैराष्ट्रीय िेवा ित्रे की िीमाओं के भीतर पट्टे पर कदया गया िर्कवि;
(म) "अथ व स्िेशि इि मोशि" या "ईएिआईएम" ि े असभप्राय ह ै िैिेिाइि सिस्िम का एक कफस्ड िैिेिाइि िेवा
(एफएिएि) उपयोगकताव िर्मिव ि िो गसतशीि या रुकी हुई अवस्था म ें िहाि, सवमाि या भूसम वाहि िैिे
गसतशीि िेिफॉमव पर स्थासपत होता ह ै और िैिेिाइि ि े िडु ा होता ह,ै िो असिवायव रूप ि े दरू िंचार िेवा तक
पहुचं प्रदाि करे;
(य) “एफेिीव डेि”का असभप्राय प्रासिकरण म ेंसिर्दवष्ट सतसथ ि ेह ैिो प्रासिकरण की प्रभावी सतसथ ह;ै
(कक) "एमिेंिी रेिपोंि िर्ववसेि" का असभप्राय ह ै ककिी भी प्रकार की आपात सस्थसत, सििम ें बडी दघु वििाएं, प्राकृसतक
या मािव सिर्मवत आपदाए ं और सवषाि या रेसडयोिमी िामग्री ि े िुडी घििाए,ं या िमय-िमय पर केंरीय
िरकार या रायय िरकार द्वारा घोसषत कोई अन्य आपात सस्थसत शासमि ह,ै ि े सिपििे के सिए दरू िंचार िेवाए;ं
(िि) "एमिेंिी िर्ववसेस" का असभप्राय िंबंसित िावविसिक, पुसिि, असिशमि, एम्बिु ेंि, ति रिक या केंरीय
िरकार द्वारा घोसषत कोई अन्य िेवा ि े ह;ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(गग) "प्रवेश शल्ु क" का असभप्राय ह ै प्रासिकरण के िेवा ित्रे म ें दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करि े के सिए प्रासिकरण की
प्राज त के सिए भुगताि की िाि े वािी अप्रसतदेय शुल्क रासश;
(घघ) "एििुसिव इकोिोसमक जोि" ि े असभप्रेत ह ै िेरीिोठरयि वािर, महाद्वीपीय शल्े फ, एििुसिव इकोिोसमक
जोि और अन्य िमुरी ित्रे असिसियम, 1976 की िारा 7 के तहत सचसन्हत ित्रे ;
(ङङ) "अप्रत्यासशत घििा" ि े असभप्रते , सिसियों की अिुपिब्िता के अिावा, ककिी भी कारण या घििा ि े ह,ै िो ऐिी
घििा ि े प्रभासवत होि े का दावा करि े वािी प्रासिकृत इकाई द्वारा गरै -सिष्पादि या प्रदशिव म ें देरी का कारण
बिता ह,ै िो ह:ैं
(i) ऐिी इकाई के उसचत सियंत्रण ि े परे, तथा ऐिी इकाई द्वारा प्रत्यासशत या पूवाविुमासित िहीं ककया िा
िकता था, तथा ऐिी इकाई के कहि े पर िहीं िाया गया था, या
(ii) िो, यकद प्रत्यासशत या पूवाविुमासित ह,ै तो ऐिी इकाई द्वारा िािा िहीं िा िकता था।
"अप्रत्यासशत घििाओं" की उदाहरणात्मक िूची में प्राकृसतक घििाए ं या आपदाएं या ईश्वर का कोई कृत्य, भूकंप,
तूफाि, बाढ़, आग, सवस्फोि, घोसषत या अघोसषत युद्ध, शत्रुता, आिमण, िाकाबंदी, िावविसिक दश्ु मि के कृत्य,
तोडफोड, दगं ,े हडताि, सवरोह, िागठरक गडबडी, रायय का काय व या वैिासिक प्रासिकरण का सिदेश, िंगरोि
प्रसतबंि, हडताि और तािाबंदी (िो प्रासिकृत इकाई के प्रसतष्ठािों और िुसविाओं तक िीसमत िहीं ह)ैं शासमि
ह।ैं
(चच) “प्रत्यि सवदेशी सिवेश”या “एफडीआई”ि े असभप्रेत ह ै सवदेशी मुरा प्रबंि (गैर- ऋण सिित) सियम, 2019 के
सियम 2 के पैराग्राफ (आर) के तहत पठरभासषत प्रत्यि सवदेशी सिवेश;
(छछ) "फामव" ि ेअसभप्रेत ह ैकेन्रीय िरकार द्वारा िमय-िमय पर सिर्दवष्ट प्रपत्र;;
(िि) "िैिेिाइि द्वारा वैसश्वक मोबाइि व्यसिगत िंचार (िीएमपीिीएि) प्रणािी" का असभप्राय ककिी भी िैिेिाइि
प्रणािी ि े ह ै िो सस्थर या मोबाइि, ब्रॉड-बडैं या िंकीणव-बडैं , वैसश्वक या िेत्रीय, भ-ू सस्थर या गैर-भू-सस्थर,
मौिूदा या सियोसित ह ै िो एकि या उपग्रहों के िमूह ि े िीिे अंसतम उपयोगकतावओं को दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि
करती ह,ै और 'िीएमपीिीएि िेिवकव' और 'िीएमपीिीएि िेवा' फ्रेि की तदिुिार व्य़ाख्या होिी चासहए;
(झझ) "होम िेिवकव" का असभप्राय ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा अपिे िेवा ित्रे म ें स्थासपत दरू िंचार िेिवकव ि े ह;ै
(ञञ) "इि- स्पेि" का असभप्राय भारतीय राष्ट्रीय अंतठरि िंवििव और प्रासिकरण केंर ि े ह,ै िो अंतठरि सवभाग के
भीतर स्वायत्त एिेंिी ह ैिो गरै -िरकारी िंस्थाओं की अंतठरि ित्रे की गसतसवसियों को सवसियसमत करती ह;ै
(िि) “अंतर-िर्कवि रैकफक”का असभप्राय एक दरू िंचार िर्कवि या मेरो िेवा ित्रे ि े शुरू होकर दिू रे दरू िंचार िर्कवि
या मेरो िेवा ित्रे में िमाि होिे वाि े दरू िंचार रैकफक ि े ह;ै
(िि) "इंिरकिेशि" का असभप्राय ऐिी वासणसययक और तकिीकी व्यवस्था स े ह ै सििके तहत प्रासिकृत इकाइया ं या
िाइिेंििारी, िैिा भी मामिा हो, अपिे दरू िंचार उपकरण, दरू िंचार िेिवकव और दरू िंचार िेवाओं को िोडत े
ह ैं ताकक उिके उपयोगकतावओं को अन्य प्रासिकृत इकाइयों या िाइिेंििाठरयों के उपयोगकतावओं, दरू िंचार
िेवाओं और दरू िंचार िेिवकव तक पहुचं प्राि हो िके;
(डड) “अंतरराष्ट्रीय िंबी दरू ी (आईएिडी) िेिवकव”का असभप्राय ह ै सवदेशी वाहकों के दरू िंचार िेिवकव के िाथ
अंतिंयोिि हते ु एक प्रकार का दरू िंचार िेिवकव;
(ढढ) “अंतरराष्ट्रीय िंबी दरू ी (आईएिडी) िेवा”का असभप्राय ह ैआईएिडी िेिवकव पर प्रदाि की िािे वािी एक प्रकार
की दरू िंचार िेवा;
(णण) "अंतरराष्ट्रीय सििी िीयड िर्कवि (आईपीएििी)" का असभप्राय भारत के उपयोगकताव और भारत के बाहर के
ककिी उपयोगकता व को िोडि े वािे एक अंतरराष्ट्रीय िीयड िर्कवि ि े ह ै;
(तत) "इंिरिेि" एक वैसश्वक प्रणािी ह ैिो:
(क) इंिरिेि प्रोिोकॉि (आईपी) या इिके बाद के िंवद्धिव ों या अपग्रडे शिों के आिार पर, वैसश्वक रूप ि े युसिक
एड्रेि द्वारा तार्कवक रूप ि े एक िाथ िुडा हुआ ह;ै और[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(ि) रांिसमशि कंरोि प्रोिोकॉि/इंिरिेि प्रोिोकॉि (िीिीपी/आईपी) िूि या इिके बाद के िंवद्धिव ों/अपग्रेडशिों
और अन्य िभी आईपी िंगत प्रोिोकॉि का उपयोग करके िंचार का िमथिव करिे म ेंििम ह;ै
(थथ) "इंिरिेि एिचेंि वाइंि" या "आईएिपी" का असभप्राय ह ै ककिी भौसतक स्थाि पर एक ऐिा दरू िंचार
उपकरण सििम ें ईथरिेि सस्वच होत े ह ैं िहा ं कई दरू िंचार िेिवकव इंिरिेि रैक़िक का आदाि-प्रदाि करि े के सिए
िुडते ह;ैं
(दद)“इंिरिेि एिचेंि वाइंि (आईएिपी) िेवा”का असभप्राय ह ै आईएिपी का उपयोग करके प्रदाि की गई
दरू िंचार िेवा;
(िि) "इंिरिेि िीयड िाइि" या "आईएिएि" का असभप्राय ह ै वायरिाइि या वायरिेि मीसडया पर इंिरिेि िोड पर
सस्थत पोिव ि े उपयोगकताव पठरिर तक अप्रसतबंसित िमता वािी कोई िमर्पवत लिंक;
(िि) “इंिरिेि ऑफ लथंग्ि”या “आईओिी”ि ेअसभप्रेत ह ै इंिरिेि पर एमिूएम िंचार;
(पप) “इंिरिेि िेवा”इंिरिेि तक पहुचँ िे वािी एक प्रकार की दरू िचं ार िेवा ह;ै
(फफ) "इंिरिेि िेिीफोिी" ि े असभप्रते ह ै इंिरिेि के माध्यम ि े ध्वसि िंकेत िसहत िंदेश(िंदेशों) का रांिफर
और इंिरिेि िेिीफोिी िेिवकव की व्याख्या तदिुिार की िाएगी;
(बब) “इंिर िर्कवि रैकफक”ि े असभप्रेत ह ै एक ही दरू िंचार िर्कवि या मेरो िेवा ित्रे की िीमाओं के भीतर उत्पन्न और
िमाि होिे वािे दरू िंचार राकफक;
(भभ) "िीयड िर्कवि" का अथव ह ै एक सििी िमर्पवत िर्कवि िो भौसतक किेशि, रांिसमशि बैंडसवड्थ, िर्कवि सस्वच्ड
िेक्नोिॉिी या पैकेि सस्वच्ड िेक्नोिॉिी का उपयोग करके दो या असिक स्थािों को िोडता ह;ै
(मम) “िेिर ऑफ इंिेंि”या “एिओआई”ि ेअसभप्रेत ह ैसियम 10 के उपसियम (2) के अंतगवत िारी पत्र;
(यय) "िाइिेंि" का अथव ह ै दरू िंचार िेवाओं या दरू िंचार िेिवकव के प्राविाि के सिए भारतीय िेिीग्राफ असिसियम,
1885 के तहत कदया गया िाइिेंि, पंिीकरण या अिुमसत, चाह े ककिी भी िाम ि े ज्ञात हो और "िाइिेंििारी"
शब्द का अथ व तदिुिार िगाया िाएगा;
(ककक) "िंबी दरू ी की कॉि" ि े असभप्रते ह ै वह कॉि िो उि स्थािीय ित्रे िहा ं ि े वह शुरू हुई ह ै के अिावा, ककिी
अन्य ित्रे म ें िमाि होती ह;ै
(ििि) "िंबी दरू ी िेिवकव" सवसभन्न स्थािीय िेिवकों के बीच सस्वच्ड सबयरर इंिरकिेशि प्रदाि करिे के सिए
पूवव सििावठरत फैशि म ें िडु े रांिसमशि और सस्वलचंग दरू िंचार उपकरणों का एक दरू िंचार िेिवकव ह;ै
(गगग) “िो पावर वाइड एठरया िेिवकव ”या "एिपीडब्ल्यूएएि" एक प्रकार का वाइड एठरया िेिवकव ह ै िो कम-शसि
वािे उपकरणों को बडी दरू ी पर वायरिेि किेसिसविी प्रदाि करता ह ैिो एमिूएम िंचार के सिए उपयुि ह;ै
(घघघ) “मशीि ि े मशीि (एमिूएम) िंचार”दो या दो ि े असिक उपकरणों के बीच दरू िंचार का एक प्रकार ह ै सििम ें
ककिी प्रत्यि मािवीय हस्तिेप की आवश्यकता िहीं होती ह;ै
(ङङङ) "मशीि िू मशीि (एमिूएम) िेवा" का अथ व ह ै मशीि िू मशीि (एमिूएम) िंचार का उपयोग करिे वािी एक
प्रकार की दरू िंचार िेवा;
(चचच) “मुख्य दरू िंचार िवाए”ँ ि े असभप्रेत ह ै इि सियमों के सियम 4 के उपसियम (2) म ें िूचीबद्ध दरू िंचार
िेवाए;ं
(छछछ) “सविय सियम”ि े असभप्रेत ह ै दरू िंचार (प्रासिकृत इकाइयों, के पुिगिव ि या असिग्रहण का सवसियमि)
सियम, 2025;
(ििि) "माइग्रेशि सियम" का असभप्राय दरू िंचार (िाइिेंि ि े प्रासिकरण म ेंमाइग्रशे ि) सियम, 2025 ि े ह;ै
(झझझ) “सवसवि दरू िंचार िेवाए”ँ का असभप्राय उि दरू िंचार िेवाओं ि े ह ै सििकी पहचाि और सििके सिए
प्रासिकरण प्रदाि करिा दरू िंचार (सवसवि दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि के सिए प्रासिकरण) सियम, 2025 द्वारा
शासित ह;ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ञञञ) "मोबाइि िंबर पोिेसबसििी" या "एमएिपी" का असभप्राय उि िुसविा ि े ह ै िो उपयोगकतावओं को अपि े
मौिूदा दरू िंचार पहचािकताव को बिाए रिि े की अिुमसत दते ी ह ै िब वे एक प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारी
ि े दिू रे म ेंसस्वच करते ह;ैं
(ििि) “राष्ट्रीय िंबी दरू ी (एिएिडी) िेिवकव”एक प्रकार का दरू िंचार िेिवकव ह ै िो दो दरू िंचार िर्कवि या मेरो िेवा
िेत्रों के बीच वाहक दरू िंचार रैकफक को वहि करता ह ै या राष्ट्रीय िेवा ित्रे की िीमाओं के भीतर घरेि ू
बैंडसवड्थ या पट्टे पर िर्कवि प्रदाि करता ह;ै
(ििि) “राष्ट्रीय िंबी दरू ी (एिएिडी) िेवा”का असभप्राय ह ै एिएिडी िेिवकव पर प्रदाि की िाि े वािी एक प्रकार की
दरू िंचार िेवा;
(डडड) “िेिवकव िेवा ऑपरेिर”या “एिएिओ”का असभप्राय ह ै एक ऐिा प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारी िो
प्रािंसगक दरू िंचार िेवा के सिए दरू िंचार िेिवकव की स्थापिा, िंचािि, रिरिाव या सवस्तार करके दरू िंचार
िेवा प्रदाि करता ह;ै
(ढढढ) "िेिवथव" का असभप्राय वही होगा िो अथ व उि शब्द के सिए कंपिी असिसियम, 2013 की िारा 2 की उपिारा
(57) म ें कदया गया हो;
(णणण) "िाि-िेठरििोठरयि िेिवकव (एििीएि)" का असभप्राय ह ै दरू िंचार िेिवकव या इिके िंड िो रांिसमशि
उपकरण ठरिे िोड या बेि स्िेशि िंचािि के सिए या तो उच्च ऊंचाई वािे िेिफामों (एचएपी) िसहत मानि
रजहत जिमान प्रणाली (यूएएि), या सवसभन्न कंिठििेशिों म ेंिैििाइिों का उपयोग करत े ह;ैं
(ततत) वीएिओ के िंबंि म ें "परे ेंि एिएिओ" का असभप्राय उि एिएिओ ि े ह ै सििके िाथ ऐिा वीएिओ अपिी
दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करि े के सिए करार करिा चाहता ह,ै या कर चुका ह;ै
(थथथ) “पीयटरंग”एक ऐिी प्रकिया ह ै सििके द्वारा दो या असिक इंिरिेि िेिवकव िीि े या आईएिपी के माध्यम ि,े
और ककिी तीिरे इंिरिेि िेिवकव को शासमि ककए सबिा, िडु ते ह ैंऔर रैक़िक का आदाि-प्रदाि करत े ह;ैं
(ददद) “पायंि आफ इंिरकिेशि”या “पीओआई”का वही अथ व ह ै िो राई असिसियम के तहत इंिरकिेशि सवसियमों
म ें पठरभासषत ककया गया ह;ै
(ििि) "उपजस्ट् िजत बबंद"ू या "पीओपी" का असभप्राय ह ै प्रासिकृत दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करि े के सिए प्रासिकृत इकाई
द्वारा स्थासपत उसचत िमता के दरू िंचार िेिवकव का सिस्िम;
(ििि) “पोिवि”ि े असभप्रते ह ै इि सियमों के सियम 2 के उप-सियम (3) के अंतगवत केन्रीय िरकार द्वारा असििूसचत
पोिवि;
(पपप) “सिसषद्ध सिवेशक”ि ेअसभप्राय ऐिे व्यसि ि े ह ैिो सिम्नसिसित श्ेसणयों म ें ि े ककिी एक म ेंआता ह:ै
(i) िेबी द्वारा केपीिि माकेि के एिेि ि े डीबाडव व्यसि;
(ii) ऐिा व्यसि िो केन्रीय िरकार द्वारा तब सििावठरत ककया िा िकता ह ै िब वह ऐिा करिा राष्ट्रीय िुरिा
के सहत म ेंआवश्यक या िमीचीि िमझे;
(iii) ऐिा व्यसि सििका प्राजधकरण या िाइिेंि, िैिा भी मामिा हो, उिके द्वारा प्रासिकरण या िाइिेंि की
सिबंििों और शतों के अिपु ािि म ें चूक के कारण रद्द कर कदया गया हो;
(iv) ऐिा व्यसि िो चूक या रद्दीकरण के िमय िंड (iii) के अिीि सवसिर्दवष्ट व्यसि के सियंत्रण म ें था; और
(v) ऐिा व्यसि या व्यसियों का वग व सििे िमय-िमय पर केन्रीय िरकार द्वारा सचसन्हत ककया िा िकता ह,ै
सििे कोई इकििी शेयर रििे ि े या प्रत्यि या अप्रत्यि रूप ि े ककिी प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारक को
सियंसत्रत करि े ि े प्रसतबंसित ककया गया ह;ै िैिा भी मामिा हो।
(फफफ) "पसब्िक िैंड मोबाइि िेिवकव" या "पीएिएमएि" का अथव िैंड बेस्ड पसब्िक मोबाइि िेिवकव ह;ै
(बबब) "पसब्िक सस्वच्ड िेिीफोि िेिवकव" या "पीएििीएि" का अथव ह ै एक सिसित पसब्िक िेिीफोि िेिवकव िो दो-
तरफा सस्वच्ड दरू िंचार िेवा प्रदाि करता ह;ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(भभभ) "पसब्िक उपयोसगता िेवा" ि े केंरीय िरकार द्वारा िमय-िमय पर घोसषत दरू िचं ार िेवा असभप्रेत ह,ै िो
दरू िंचार िेिवकव के माध्यम ि ेआम ििता के उपयोग के सिए ह;ै
(ममम) "रोलमंग" ि े तात्पय व ऐिी दरू िंचार िेवा ि े ह ै िो मोबाइि िर्मविि उपयोगकताओंव को, सवसिि ककए गए
िेिवकव का उपयोग करके, होम िेिवकव के भौगोसिक कवरेि ित्रे ि े बाहर यात्रा करत े िमय, अपि े होम िेिवकव
म ें िब्ििाइब की गई दरू िंचार िेवाओं का उपयोग िारी रििे की अिुमसत देती ह;ै
(ययय) "िैिेिाइि प्रणािी" या "िैिेिाइि िेिवकव" िे तात्पय व एक दरू िंचार िेिवकव ि े ह ै सििम ें िैिेिाइि, सिस्िम
कंरोि िेन्िर, गेिवे, िाथ ही िंबद्ध दरू िंचार िेिवकव और िर्मविि शासमि ह ैं िो िैिेिाइिों और िर्मवििों के
बीच िीिे िंचार चैििों के िाथ-िाथ फीडर लिंक के माध्यम ि े िडैं िेिवकव ि ेकिेशि को ििम करत े ह;ैं
(कककक) "िर्ववि ित्रे " ि े तात्पय व उि भौगोसिक ित्रे ि े ह ै सििके सिए दरू िंचार िेवा के प्राविाि हते ु प्रासिकरण
प्रदाि ककया िाता ह,ै िो दो प्रकार का हो िकता ह:ै
(i) राष्ट्रीय िर्ववि ित्रे िो असिसियम की िारा 55 के अिुिार भारत के राययिेत्र, भारत के प्रादेसशक िि और
भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अिन्य आर्थवक ित्रे को िंदर्भतव करता ह;ै और
(ii) दरू िंचार िर्कवि या मेरो िेवा ित्रे िो इि सियमों की अििु ूची ि म ें िूचीबद्ध िेवा िेत्रों को िंदर्भवत
करता ह;ै
(िििि) "सिम" ि े असभप्राय िब्ििाइबर आइडेंठििी मॉड्यिू (सिम) ि े ह,ै चाह े इिे ककिी भी िाम ि े उच्चठरत ककया
िाए और इिम ें एम्बेडडे सिम (ई-सिम), इंिीग्रेिेड सिम (आईएिआईएम), िॉफ्ि सिम या कोई अन्य िमतुल्य
सिम शासमि ह,ै िो ककिी भी रूप म ें उपिब्ि हो, सििका उपयोग प्रासिकृत इकाई के दरू िंचार िेिवकव पर
उपयोगकता व की पहचाि करि े और उिे प्रमासणत करि े के सिए एक असद्वतीय दरू िंचार पहचािकताव और उिि े
िंबंसित प्रमाणीकरण कुंिी को िुरसित रूप ि े िग्रं हीत करि ेके सिए ककया िाता ह;ै
(गगगग) "स्िब-केबि" िे तात्पय व केबि िैंलडगं स्िेशि ि े िमुरी िि म ें रिी गई पूवव-सबछाई गई, ििु ी-छोर वािी
पिडुब्बी केबि ि े ह;ै
(घघघघ) "िब्ििाइबर डेिा ठरकॉडव" या "एिडीआर" का अथ व ह ै प्रत्येक प्रासिकृत इकाई द्वारा बिाए रिा गया
उपयोगकता व िूचिा का व्यापक भंडार, िो कक केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट प्रारूप म ेंहो िकता ह;ै
(ङङङङ) "िैठरफ" का वही अथ वहोगा िो राई असिसियम के तहत िारी दरू िंचार िैठरफ आदेशों म ें कदया गया ह;ै
(चचचच) "दरू िंचार िाइबर िुरिा" का वही अथव होगा िो दरू िंचार (दरू िंचार िाइबर िुरिा) सियम, 2024 म ें
सवसिर्दवष्ट ह;ै
(छछछछ) "राई" ि ेतात्पयव राई असिसियम के अतं गतव गठित भारतीय दरू िंचार सवसियामक प्रासिकरण ि े ह;ै
(िििि) "राई असिसियम" ि ेभारतीय दरू िंचार सवसियामक प्रासिकरण असिसियम, 1997 (1997 का 24) असभप्रेत
ह;ै
(झझझझ) "दरू िंचार िेवाओं का अद्यति" ि े तात्पय व ककिी मौिूदा सिम या दरू िंचार िेवाओं को बदिि े या उन्नत
करिे, या उपयोगकताव के सववरण को बदिि े की प्रकिया ि े ह,ै ऐिे उपयोगकताव को िौंपे गए सवसशष्ट दरू िंचार
पहचािकताव म ें कोई पठरवतवि ककए सबिा;
(ञञञञ) "उपयोगकता व िर्मविि (यूिी)" या "उपयोगकताव उपकरण (यूई)" ि े तात्पय व एक प्रकार के दरू िंचार उपकरण
ि े ह ैसििका उपयोग उपयोगकता व द्वारा ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा प्रदाि की गई दरू िंचार िवे ा का िाभ उिाि े
के सिए ककया िाता ह;ै
(िििि) "वचुवअि िेिवकव ऑपरेिर" या "वीएिओ" का अथ व एक प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारक ह ै िो मिू एिएिओ
के िाथ परस्पर करार करके दरू िंचार िेवा प्रदाि करता ह,ै िो सिम्नसिसित के सिए प्राविाि कर िकता ह:ै
(क) अपि े दरू िंचार उपकरण या प्रणािी को ऐिे एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव ि े िोडिा, या (ि) ऐि े
एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव का उपयोग करिा; और
(िििि) "वीिैि" का अथव ह ैअसत िघु एपचवर िर्मविि।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) इि सियमों म ें प्रयुि शब्द और असभव्यसिया,ं िो इिम ें पठरभासषत िहीं ह,ैं ककन्तु असिसियम म ें पठरभासषत ह,ैं के वही
अथ व होंगे िो असिसियम म ें ह।ैं
(3) केंरीय िरकार असिसियम के अतं गतव सियमों के कायावन्वयि के प्रयोििाथ व एक या असिक पोिवि स्थासपत एव ं
असििूसचत कर िकती ह।ै
3. प्रयोययता
ये सियम ककिी भी ऐिे व्यसि पर िागू होंग े िो प्रासिकरण के िेवा ित्रे के भीतर सियम 4 के उप-सियम (2) म ें सवसिर्दष्टव
दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करि े की मंशा रिता ह ैया उपबंि कर रहा ह।ै
अध्याय 2: मख्ु य दरू िचं ार िवे ाओं के सिए प्रासिकरण
4. प्रासिकारों की श्से णया ँ
(1) दरू िंचार िेवा प्रासिकारों को सिम्नसिसित चार व्यापक श्ेसणयों म ें वगीकृत ककया गया ह:ै (क) मख्ु य दरू िंचार िेवाए,ं
(ि) सवसवि दरू िंचार िेवाए,ं (ग) कैसिव दरू िंचार िेवा, और (घ) प्रिारण िेवाएं।
(2) मुख्य दरू िंचार िेवा प्रासिकरण म ेंसिम्नसिसित उप-श्ेसणयाँ शासमि होंगी:
(क) एकीकृत िेवा प्रासिकरण, सििम ें इि सियमों के अध्याय 8 के भाग क (एकीकृत िवे ा प्रासिकरण) म ें वर्णवत
दरू िंचार िेवाए ं शासमि होंगी;
(ि) एिेि िेवा प्रासिकरण, सििम ें इि सियमों के अध्याय 8 के भाग ख (एि िे िेवा प्रासिकरण) म ें यथा वर्णतव
दरू िंचार िेवाए ं शासमि होंगी;
(ग) इंिरिेि िेवा प्रासिकरण, सििम ें इि सियमों के अध्याय 8 के भाग ग (इंिरिेि िेवा प्रासिकरण) म ें वर्णवत दरू िंचार
िेवाए ं शासमि होंगी; और
(घ) िंबी दरू ी की िेवा प्रासिकरण, सििम ें इि सियमों के अध्याय 8 के भाग घ (िंबी दरू ी की िेवा प्रासिकरण) म ें
वर्णवत दरू िंचार िेवाएं शासमि होंगी।
(3) इि सियमों का दायरा मख्ु य दरू िंचार िेवाओं ि े िंबंसित ह ै और िीच े कदए गए प्राविािों म ें दरू िंचार िेवाओं के िंदभ व
का तात्पय व मुख्य दरू िंचार िेवाओं ि े होगा।
5. प्रासिकरण के प्रकार
(1) एिएिओ या वीएिओ के रूप म ें प्रािंसगक दरू िंचार िेवा प्रदाि करिे के सिए मख्ु य दरू िंचार िेवाओं के सिए
प्रासिकरण प्रदाि ककया िा िकता ह।ै
(2) एिएिओ अपिे प्रासिकरण के दायरे म ें आवश्यकताििु ार दरू िंचार िेिवकव स्थासपत, िंचासित, व्यवसस्थत या
सवस्ताठरत कर िकता ह,ै तथा िाग ू सियमों और सवसियमों के अिुिार अपि े दरू िंचार िेिवकव को आपि म ें िोड िकता ह।ै
(3) वीएिओ अपिे प्रासिकरण के दायरे म ें आवश्यकताििु ार दरू िंचार िेिवकव स्थासपत, िंचासित, व्यवसस्थत या
सवस्ताठरत कर िकता ह ैऔर िीचे सवसिर्दवष्ट अिुिार एक या असिक मिू एिएिओ के िाथ पारस्पर करार कर िकता ह:ै
(क) एकीकृत िेवा प्रदाि करि े के सिए प्रासिकृत वीएिओ, एकीकृत िेवा के सिए प्रासिकरण रिि े वाि े एिएि के
िाथ करार कर िकता ह;ै
(ि) एिेि िेवा प्रदाि करि े के सिए प्रासिकृत वीएिओ ककिी ऐिे एिएिओ के िाथ करार कर िकता ह,ै सििके
पाि एकीकृत िेवा या एिेि िेवा या एिेि िेवा के सिए िाइिेंि ह।ै
(ग) वायरिाइि एिेि िेवा प्रदाि करिे के सिए प्रासिकृत वीएिओ, ककिी एिएिओ के िाथ करार कर िकता ह,ै
सििके पाि एकीकृत िेवा या एिेि िेवा, या एिेि िेवा के सिए िाइिेंि ह;ै
(घ) इंिरिेि िेवा प्रदाि करिे के सिए प्रासिकृत वीएिओ, ककिी ऐिे व्यसि के िाथ करार कर िकता ह,ै सििके पाि
एकीकृत िेवा, एिेि िेवा या इंिरिेि िेवा के सिए प्रासिकरण हो, या भी, एिेि िेवा या इंिरिेि िेवा के
सिए िाइिेंि हो, यथा िाग;ू और[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
(ड.) िंबी दरू ी की िेवा प्रदाि करिे के सिए प्रासिकृत वीएिओ, एिएिओ के िाथ करार कर िकता ह,ै िो एकीकृत
िेवा या िंबी दरू ी की िेवा के सिए प्रासिकरण रिता ह ै या एिएिडी या आईएिडी िेवा का िाइिेंि दते ा ह,ै
यथा िागू।
बशते कक ऊपर सवसिर्दवष्ट प्रत्यके करार के िंबंि म,ें वह िेवा ित्रे सििके तहत वीएिओ दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि कर िकता
ह,ै उिके अपि े िेवा ित्रे या उिके मूि एिएिओ के िेवा ित्रे म ें ि े िो भी छोिा होगा, वह होगा।
(4) एवीएिओ, उप-सियम (3) के अंतगतव सवसिर्दवष्ट, ककिी कदए गए िेवा ित्रे म ें िभी प्रकार की दरू िंचार िेवाओं के सिए
एक ि े असिक मिू एिएिओ के िाथ करार कर िकता ह,ै वायरिेि एिेि िेवा को छोडकर, िहाँ ऐिा करार केवि एक
मूि एिएिओ के िाथ होगा।
स्पष्टीकरण: ऐिी पठरसस्थसतयों म ें िहाँ एक ही वीएिओ ककिी िेवा ित्रे म ें वायरिेि और वायरिाइि एिेि िेवा दोिों
प्रदाि करिा चाहता ह,ै ऐिा वीएिओ वायरिेि एिेि िेवा के िंबंि म ें एक मूि एिएिओ के िाथ करार कर िकता ह,ै
िबकक वायरिाइि एिेि िेवा के सिए, वह एक ि े असिक मिू एिएिओ के िाथ करार कर िकता ह।ै
(5) ककिी मूि एिएिओ द्वारा वीएिओ तक कोई भी पहुचं िंबंसित वीएिओ और एिएिओ के बीच परस्पर िहमती के
आिार पर होगी:
बशते कक, केंरीय िरकार या राई उपयोगकतावओं के सहतों की रिा के सिए प्रािंसगक असििूचिाए,ं आदशे , सिदेश या
कदशासिदेश प्रदाि कर िकता ह।ै
(6) प्रत्येक मिू एिएिओ और उिके वीएिओ अपि े अपिे प्रासिकरणों की सस्थसत म ें ककिी भी पठरवतवि के िंबंि म ें एक-
दिू रे को असग्रम रूप ि े अद्यति िािकारी प्रदाि करेंगे, सििम ें ऐि े इि प्रासिकारों के सिरिि, अभ्यपणव या िमासि के िंबंि
म ें भी िािकारी शासमि ह,ै और इिके अिावा िीच े उप-सियम (7) और (8) के प्राविािों का अिपु ािि करेंगे।
(7) ककिी एिएिओ के प्रासिकरण के सिरस्तीकरण, अभ्यपणव या िमासि की सस्थसत म,ें ऐिा एिएिओ अपि े वीएिओ को,
यकद कोई हो, तो सिरस्तीकरण या िमपवण या प्रासिकरण की िमासि की प्रभावी सतसथ ि े कम ि े कम तीि कदि पहि े
िोठिि िारी करके, ऐिे वीएिओ के सिए उपिब्ि सवकल्पों को स्पष्ट रूप ि े बतात े हुए िूसचत करेगा।
(8) ककिी वीएिओ के प्रासिकरण के सिरस्तीकरण, अभ्यपणव या िमासि की सस्थसत म,ें ऐिा वीएिओ अपिे एिएिओ को
सिरस्तीकरण या अभ्यपवण या प्रासिकरण की िमासि की प्रभावी सतसथ ि े कम ि े कम तीि कदि पहिे िोठिि िारी करके
िूसचत करेगा, और मोबाइि के अिावा दरू िंचार िेवाओं के सिए, वीएिओ के िभी उपयोगकतावओं को उपयोगकता व ि े कोई
असतठरि शल्ु क सिए सबिा मिू एिएिओ की ककिी भी िैठरफ योििा म ें माइग्रेि कर कदया िाएगा:
बशते कक मूि एिएिओ प्रत्येक उपयोगकता व द्वारा चुिी गई िैठरफ योििा के अिुिार इि तरह के माइग्रेशि को िुसिसित
करेगा:
बशते कक वीएिओ की मोबाइि दरू िंचार िेवाओं के उपयोगकतावओं के पाि एमएिपी िुसविा का उपयोग करके अपिी
दरू िंचार िेवाओं को अपिी पिदं की प्रासिकृत इकाई म ेंपोिव करिे का सवकल्प होगा।
(9) उप-सियम (6), उप-सियम (7) और उप-सियम (8) के अतं गवत सििावठरत शतें मूि एिएिओ और उिके वीएिओ के
बीच परस्पर िहमसत ि े बिाई िाएंगी और ऐिा करार वीएिओ या एिएिओ के प्रासिकरण के सिरिि, अभ्यपणव या
िमासि की प्रभावी सतसथ पर िमाि हो िाएगा।
6. प्रासिकरण का िवे ा ित्रे
मुख्य दरू िंचार िेवा की प्रत्येक श्ेणी के सिए प्रासिकरण का िवे ा ित्रे सिम्नािुिार होगा:
(क) एकीकृत िेवा के सिए प्रासिकरण का िेवा ित्रे राष्ट्रीय िवे ा ित्रे होगा और
(ि) एिेि िेवा के सिए प्रासिकरण का िेवा ित्रे दरू िंचार िर्कवि या िेवा ित्रे होगा;
(ग) इंिरिेि िेवा के सिए प्रासिकरण का िेवा ित्रे या तो राष्ट्रीय िेवा ित्रे , या दरू िंचार िर्कवि या मेरो िेवा ित्रे
होगा; और
(घ) िंबी दरू ी की िेवा के सिए प्रासिकरण का िेवा ित्रे राष्ट्रीय िेवा ित्रे होगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
7. प्रासिकरण की अवसि
(1) दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि के सिए प्रासिकरण की प्रारंसभक वैिता अवसि प्रभावी सतसथ ि े बीि वषव होगी, िब तक
कक इि सियमों म ेंसवसिर्दवष्ट कारणों ि ेइि े पहिे ही कम या रद्द िहीं कर कदया िाता ह,ै
(2) प्रासिकरण की अवसि को सियम 18 के अिीि प्राविाि के अिुिार िवीकृत ककया िा िकेगा।
8. प्रासिकरण प्रदाि करि ेके सिए पात्रता मािदंड
(1) इि सियमों के अिीि प्रासिकरण चाहि े वािा आवेदक कंपिी असिसियम के अिीि सिगसमत कंपिी होगी, सििके पाि
इि सियमों की अिुिूची 'ग' म ें सवसिर्दवष्ट न्यूितम प्रदत्त इकििी पूंिी और न्यिू तम सिवि मूल्य होगा:
बशते कक िहा ं आवेदक के पाि एक या असिक प्रासिकरण हों या वह एक या असिक िए प्रासिकरणों के सिए आवेदि करता
हो:
(क) न्यूितम प्रदत्त इकििी पूंिी की आवश्यकता अिुिूची ग के तहत सवसिर्दवष्ट प्रत्येक प्रासिकरण के सिए न्यूितम प्रदत्त
इकििी पूंिी अपेसिता के कुि योग के बराबर होगी।
(ि) न्यूितम िेिवथव की आवश्यकता अिुिूची ग के तहत सवसिर्दवष्ट प्रत्येक प्रासिकरण के सिए न्यूितम सिवि मल्ू य
आवश्यकता के कुि योग के बराबर होगी।
बशते कक िहा ं आवेदक के पाि एक या असिक प्रासिकरण हों या वह असिसियम की िारा 3 की उपिारा (1) के अंतगवत
ककिी भी प्रकार की दरू िंचार िेवा या दरू िंचार िेिवकव के सिए एक या असिक िए प्रासिकरणों के सिए आवेदि करता हो,
वहा ं न्यूितम सिवि िंपसत्त और न्यूितम प्रदत्त इकििी पूंिी की अपेसिता, ऐि े प्रत्येक प्रासिकरण के सिए न्यिू तम सिवि
िंपसत्त और न्यूितम प्रदत्त इकििी पूंिी अपेसिता के कुि योग के बराबर होगी, िमश:।
(2) ककिी भी आवेदक म ें प्रत्यि सवदेशी सिवेश सियम 9 के तहत प्रासिकरण के सिए आवदे ि करत े िमय िाग ू भारत के
कािूिों और िीसतयों के अिुरूप होगा:
बशते कक आवेदक म ेंप्रत्यि या अप्रत्यि सिवेशक भी भारत के िाग ू कािूिों और िीसतयों का अिुपािि करेंगे।
(3) आवेदक के पाि ककिी सिसषद्ध सिवेशक ि े कोई प्रत्यि या अप्रत्यि सिवेश या सिसषद्ध सिवेशक का सियंत्रण िहीं होगा।
(4) आवेदक यह िुसिसित करेगा कक ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई म ें उिका िाभकारी सहत सियम 15 की अपेिाओं के
अिुरूप ह ै और वह सियम 9 के उपसियम (1) के अिीि अपि े आवेदि के िाथ केंरीय िरकार को ककिी व्यविायरत कंपिी
िसचव या चािवडव अकाउंिेंि िे ऐि े अिुपािि का प्रमाण पत्र उपिब्ि कराएगा।
(5) यकद आवेदक ऐिी इकाई ह ै सििके पाि भारतीय िेिीग्राफ असिसियम, 1885 के तहत िाइिेंि था और वह िाइिेंि
िमाि कर कदया गया ह ैया अभ्यपवण कर कदया गया ह ैया उिकी अवसि िमाि हो गई ह,ै तो ऐिे आवेदक को िभी रासशयों
का भुगताि करिा होगा, िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा सििावठरत ककया िा िकता ह,ै िो पहिे िमाि या वापि ककए गए
िाइिेंि के तहत दये ह।ैं आवेदक द्वारा िाठरत प्रािंसगक िाइिेंि के अंतगवत, सविंसबत भगु ताि के सिए सििावठरत दर के
आिार पर गणिा ककए गए िागू ब्याि िसहत, िमाि हो चुके िाइिेंि पर कर िगाया िाएगा।
(6) यकद आवेदक ऐिी इकाई ह ै सििे असिसियम के तहत कोई प्रासिकरण प्रदाि की गई ह ै और सिम्नसिसित पठरसस्थसतया ं
िाग ू होती ह:ैं
(क) उिि े ऐिा प्रासिकरण वापि कर कदया ह,ै ककन्त ु सियम 23 के अिीि उिके िंबंि म ें दये बकाया रासश िंसबत ह;ै
(ि) यह सियम 21 के अिीि प्रसतिंहरण के अिीि था और इिके न्यायसिणवयि के पिात् इि सियमों के अिीि
प्रासिकरण के सिए आवेदि प्रस्तुत कर रहा ह,ै ककन्त ु ऐिी अवसि के दौराि िब यह प्रासिकरण के सिए आवेदि
प्रस्तुत कर िकता था, ककन्त ु इिके सिए दये बकाया रासश िंसबत ह;ै या
(ग) िमय बीत िािे के कारण उिका प्रासिकरण िमाि हो गया ह,ै तथा उि पर िंसबत देयताए ं बकाया ह;ै
तो ऐिा आवेदक सििे इि सियमों के तहत प्रासिकरण के सिए आवेदि करिे के सिए पात्र मािा िाता ह।ै िभी रासशयों का
भुगताि करेगा, िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा सििावठरत ककया िाता ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
9. प्रासिकरण प्राि करि े के सिए आवदे ि
(1) दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करिे का इच्छुक कोई भी व्यसि पोिवि पर इि प्रयोिि के सिए पोिवि पर सवसिर्दवष्ट प्रारूप और
तरीके ि े तथा ऐि ेदस्तावेिों के िाथ आवेदि प्रस्ततु करेगा।
(2) यकद इि सियमों के अिीि प्रासिकरण के सिए आवेदक कोई सवद्यमाि िाइिेंििारक ह,ै तो उिे प्रासिकरण के सिए
अपि े आवेदि के िाथ:
(क) दरू िंचार िेवाओं की िभी श्ेसणयों के सिए अपि े िभी सवद्यमाि िाइिेंिों को दरू िंचार िेवा के सिए िंगत
प्रासिकरण म ें माइग्रेशि सियमों के अिुिार माइग्रेशि के सिए आवेदि करेगा, तथा ऐिे आवेदि का प्रमाण प्रस्तुत
करेगा; या
(ि) यकद माइग्रेशि के सिए आवेदि पहिे ही ककया िा चुका ह ैतो उिका प्रमाण प्रस्तुत करिा होगा:
बशते कक यह उपसियम उपसियम (5) के अंतगवत सवसिर्दवष्ट सस्थसतयों के िंबंि म ेंिागू िहीं होगा।
(3) उपसियम (1) के अिीि प्रत्येक आवेदि के िाथ इि सियमों की अिुिूची 'क' म ें सििावठरत अप्रसतदेय प्रिमण शल्ु क ििं ि
होगा।
(4) इि सियमों के अंतगवत कोई आवेदक सवसभन्न िेवा िेत्रों म ें एक या असिक प्रासिकारों के सिए एक िाथ आवेदि कर
िकेगा।
(5) प्रासिकृत इकाई को एक ही िेवा ित्रे म ें ककिी सवसशष्ट दरू िंचार िेवा के सिए एक ि े असिक प्रासिकरण रििे की
अिुमसत िहीं होगी:
बशते कक यकद कोई प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारक, िो ककिी िेवा ित्रे म ें प्रासिकरण या िाइिेंि रिता ह,ै िैिा भी
मामिा हो, दरू िंचार िेवा के सिए प्रासिकरण प्राि करिे के सिए आवेदि करता ह ै या सविय सियमों के अिुिार दरू िंचार
िेवा के सिए प्रासिकरण प्राि करता ह,ै सििके दायरे और िवे ा ित्रे म ें िंपणू व रूप ि े वह दायरा और िेवा ित्रे शासमि ह ै
सििके सिए उिके पाि पहि े ि े ही प्रासिकरण या िाइिेंि ह,ै तो ऐिी मौिूदा प्रासिकरण या िाइिेंि िए प्रासिकरण के
अिुदाि या असिग्रहण पर उिमें शासमि मािा िाएगा या सविय सियमों के अिुिार पुिगिव ि ककया िाएगा, तथा इि
प्रकार िसम्मसित प्रासिकरण या िाइिेंि को रद्द मािा िाएगा।
इिके अिावा यह भी प्राविाि ह,ै पूव व प्रासिकरण या िाइिेंि का िमामेिि और सिरस्तीकरण:
(क) इिके पठरणामस्वरूप, िैिा भी मामिा हो, ऐिे पूवव प्रासिकरण या िाइिेंि के तहत ककए गए ककिी भी बकाया,
शासस्त, देयताओं या दासयत्वों का कोई पठरशमि या छूि िहीं होगी, और
(ि) ऐि े बकाया, शासस्त, देयताए ं या दासयत्व िए प्रासिकरण के तहत हस्तांतठरत हो िाएंग े और आग े ि े िाए गए
मािे िाएंगे, और ऐिी इकाई द्वारा दये रहगें े और केंरीय िरकार द्वारा विूि ककए िा िकेंगे।
10. प्रासिकरण प्रदाि करिा
(1) सियम 9 के उपसियम (1) के अिीि प्रस्तुत आवेदि की िाचं करि े पर, केंरीय िरकार आवश्यकतािुिार स्पष्टीकरण या
असतठरि दस्तावेि मांग िकेगी।
(2) यकद कोई आवेदक प्रासिकरण प्रदाि करि े के सिए पात्र पाया िाता ह,ै तो पोिवि के माध्यम ि े आवेदक को आशय पत्र
िारी ककया िाएगा।
(3) आवेदक को आशय पत्र म ें सवसिर्दवष्ट सिबंिि और शतों का उिम ें सवसिर्दवष्ट िमय अवसि के भीतर अिुपािि करिा
होगा, सििम ें अिुिूची क म ें ऐिे प्रासिकरण के सिए सवसिर्दवष्ट प्रवेश शल्ु क का भगु ताि और पोिवि पर सवसिर्दवष्ट प्रारूप और
तरीके ि ेअिुिूची क म ेंऐिे प्रासिकरण के सिए सवसिर्दवष्ट रासश की प्रारंसभक गारंिी प्रस्तुत करिा शासमि ह:ै
(क) ककिी अिुिूसचत बैंक या पसब्िक सवत्तीय िंस्थाि िे बैंक गारंिी,
(ि) भारतीय बीमा सवसियामक और सवकाि प्रासिकरण द्वारा िारी िागू सियमों और कदशासिदेशों के अिुिार, एक
बीमा कंपिी द्वारा िारी ककया गया बीमा िमाित बाडं , सििकी न्यूितम वैिता अवसि एक वषव हो, या
(ग) केंरीय िरकार के पाि ब्याि रसहत प्रसतभूसत िमा करािा तथा पोिवि पर उिका िाक्ष्य प्रस्तुत करिा।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) यकद आशय पत्र म ें सििावठरत अपेसिताए ं आशय पत्र म ें सििावठरत िमयावसि के भीतर परू ी िहीं की िाती ह,ैं तो ऐिा
पत्र िमाि व्यापगत िमझा िाएगा, और प्रासिकरण के सिए आवेदि अस्वीकृत हो िाएगा:
बशते कक केंरीय िरकार, आशय पत्र म ें सवसिर्दवष्ट िमय की िमासि ि े पहिे आवेदक द्वारा ककए गए िमय सवस्तार के
अिुरोि पर सवचार करिे के आिार पर, पोिवि पर सवसिर्दवष्ट रूप और तरीके ि,े आशय पत्र म ें सवसिर्दवष्ट सतसथ ि े तीि कदिों
ि े असिक िहीं की अवसि के सिए एक बार सवस्तार प्रदाि कर िकती ह।ै
(5) आवेदक द्वारा आशय पत्र के सिबंििों और शतों का अिपु ािि करिे पर पोिवि पर एक असद्वतीय प्रासिकरण िंख्या
िृसित की िाएगी और आवेदक को इि सियमों की अिुिूची घ म ें सवसिर्दवष्ट प्रारूप म ेंप्रासिकरण प्रदाि ककया िाएगा।
(6) प्रासिकरण के सिए प्रत्येक आवेदि पर आवेदक द्वारा कदए गए विवयों, प्रकथिों, अभ्यावेदिों और प्रस्तुसतयों तथा इि
प्रकार उपिब्ि कराए गए िहायक दस्तावेिों के आिार पर कारववाई की िाएगी और यकद ककिी भी िमय ऐिी िूचिा
गित पाई िाती ह ैतो सियम 21 और 22 के प्राविाि िागू होंगे।
(7) केंरीय िरकार, सियम 9 के अंतगवत प्राि आवेदि पर, आवेदक द्वारा उप-सियम (1) के अंतगतव अपेसित स्पष्टीकरण या
असतठरि दस्तावेि उपिब्ि करािे के िाि कदि की अवसि के भीतर, यथोसचत रूप ि े व्यावहाठरक िीमा तक, सिणवय िेि े
का प्रयाि करेगी:
बशते कक उप-सियम (4) के पठरणामस्वरूप आवेदि को अस्वीकार करि े के ककिी सिणवय के अिावा आवेदि अस्वीकार करि े
के सिणवय , सिसित रूप म ें कदए िािे वािे सवसिर्दवष्ट कारणों के िाथ कदए िाएंगे।
(8) कोई भी आवेदक सििे इि सियमों की असििूचिा ि े पूवव, भारतीय िेिीग्राफ असिसियम, 1885 के अंतगवत िाइिेंि
प्रदाि करि े हते ु आशय पत्र िारी ककया गया ह,ै आवेदक द्वारा स्वीकृसत के अध्यिीि, असिसियम के तहत तत्िंबंिी
प्रासिकरण प्रदाि करि े पर सवचार ककया िाएगा, और ऐिे मामिों म,ें यकद प्रिमण शल्ु क और प्रवेश शल्ु क का भगु ताि
पहिे ही ककया िा चुका ह,ै तो उिे ऐि े प्रासिकरण प्रदाि करि े के सिए सिर्दष्टव प्रिमण शल्ु क और प्रवेश शल्ु क म ें
िमायोसित ककया िाएगा:
बशते कक आवेदक को असिसियम के अतं गतव प्रासिकरण प्रदाि करि े के िंबंि म,ें यकद आवश्यक हो, तो प्रवेश शुल्क के अतं र
का भुगताि भी करिा होगा।
11. गरै -अिन्य प्रासिकरण
इि सियमों के अिुिरण म ें प्रदाि ककया गया प्रत्येक प्रासिकरण गैर-अिन्य आिार पर होगा और िमाि या सभन्न दरू िंचार
िेवाओं के सिए िमाि या सभन्न सिबंिि और शतों के िाथ असतठरि प्रासिकरण, केंरीय िरकार द्वारा उिी या अन्य िेवा
िेत्रों म,ें प्रासिकृत इकाईयों की िंख्या पर ककिी प्रसतबंि के सबिा, प्रदाि ककए िा िकत े ह:ैं
बशते कक केंरीय िरकार स्वयं या ककिी िरकारी इकाई के माध्यम ि,े भारत म ें कहीं भी दरू िंचार िेवाए ँ प्रदाि कर िकती
ह।ै
अध्याय 3: िामान्य शत ें
12. असिसियम का अिपु ािि
(1) कोई भी प्रासिकृत इकाई असिसियम और उिके अिीि सियमों के प्राविािों का अिुपािि करेगी, सििम ें असिसियम या
सियमों के प्राविािों के अंतगवत केंरीय िरकार द्वारा िारी िभी असििूचिाएँ, आदशे , सिदशे या कदशासिदेश शासमि ह,ैं
सिन्ह ें असिसियम के अिीि िारी प्रत्येक प्रासिकरण म ेंिसम्मसित मािा िाएगा।
(2) प्रासिकृत इकाई इि सियमों को प्रभावी करि े के उद्देश्य ि े केंरीय िरकार द्वारा िारी असििूचिाओं, आदशे ों, सिदेशों या
कदशासिदेशों का भी अिुपािि करेगी, िो इि सियमों ि ेअिंगत ि हों।
13. राई असिसियम का अिपु ािि
प्रासिकृत इकाई राई असिसियम के प्राविािों के अिीि होगी और इिके ककिी भी गरै -अिुपािि का िमािाि राई
असिसियम के तहत ककया िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
14. पात्रता शतों का सिरंतर अिपु ािि
(1) प्रासिकृत इकाई, प्रासिकरण की अवसि के दौराि हर िमय, इि सियमों की अिुिूची ग के िाथ पठित सियम 8 के उप-
सियम (1) म ेंसवसिर्दवष्ट न्यिू तम प्रदत्त इकििी पूंिी बिाए रिगे ी।
(2) प्रासिकृत इकाई तथा उिके सिवेशक, प्रासिकरण की अवसि के दौराि हर िमय सवदशे ी सिवेश ि े िंबंसित कािूिों
िसहत भारत के िभी िाग ू काििू ों और िीसतयों का अिपु ािि करते रहगें े।
(3) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक प्रासिकरण की अवसि के दौराि ककिी भी प्रसतबंसित सिवेशक का ऐिी इकाई
म ें कोई प्रत्यि या अप्रत्यि सिवशे या सियंत्रण ि हो।
15. िॉि होलल्डंग्ि पर िीमाएं
(1) कोई प्रासिकृत इकाई , िो एिेि स्पेरम रिती ह ै या ककिी प्रकार की दरू िंचार िेवा या िेिवकव की प्रदाि करती
ह,ैिैिा केन्रीय िरकार द्वारा सवसवसिर्दवष्ट ककया िाए, या उिके महत्वपूण व शेयरिारक का प्रत्यि या अप्रत्यि रूप ककिी
अन्य प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारी म ें कोई िाभकारी सहत िहीं होगा िो एिेि स्पेरम रिती ह ैया उिी िेवा ित्रे म ें
ऐिे सवसवसिर्दवष्ट प्रकार की दरू िंचार िेवा या िेिवकव प्रदाि करती ह:ै
बशते कक इि सियम के अंतगवत िीमाए ँ सिम्नसिसित पर िागू िहीं होंगी:
(क) वीएिओ और उिके मिू एिएिओ के बीच; और
(ि) उि वीएिओ के बीच सििका मूि एिएिओ एक ही हो।
(2) इि असिसियम के तहत एकीकृत िेवा या एिेि िेवा या िंबी दरू ी की िेवा प्रदाि करिे के सिए प्रासिकरण रिि े
वािी कोई प्रासिकृत इकाई , या उिका महत्वपूणव शेयरिारक, मोबाइि िंबर पोिेसबसििी िेवा प्रदाि करिे के सिए
प्रासिकरण रििे वािी ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई म ेंप्रत्यि या अप्रत्यि रूप ि े कोई इकििी िहीं रिेगा।
(3) इि सियम के प्रयोििाथव :
(क) "महत्वपूण व शेयरिारक" ि े असभप्राय केंरीय िरकार, सवत्तीय िंस्थाओं और अिुिूसचत बैंकों के अिावा ककिी ऐिे
व्यसि ि े होगा, िो प्रासिकृत इकाई म ें दि प्रसतशत या उििे असिक इकििी रिता हो;
(ि) "िाभकारी सहत" ि े असभप्राय,िंबंसित प्रासिकृत इकाई के मामिों पर प्रत्यि या अप्रत्यि रूप ि,ेकंपसियों की
श्ृंििा के माध्यम ि,े ककिी भी इकििी या सियंत्रण को िारण करिा होगा,चाह े ऐिा व्यसि शेयरिारक हो या
सिदेशक हो या कंपिी के प्रबंिि म ें कोई पद िारण करता हो।
16. ठरपोर्िंग और प्रकिीकरण दासयत्व
(1) एक प्रासिकृत इकाई प्रत्येक वषव 15 ििवरी तक केंरीय िरकार को सिम्नसिसित प्रस्ततु करेगी:
(क) उि वष व की 1 ििवरी तक अपिे प्रत्यि और अप्रत्यि दोिों भारतीय और सवदेशी इकििी िारकों का सववरण;
(ि) सियम 8 के उप-सियम (2) के अिुिार प्रत्यि सवदेशी सिवशे के िंबंि म ेंअिुपािि ठरपोिव; और
(ग) सियम 15 के अिुिार ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई म ेंिाभकारी सहत के िंबंि म ेंअिुपािि ठरपोिव;
इि प्रयोिि के सिए पोिवि पर सवसिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि,े कंपिी असिसियम, 2013 के अिुिार सियुि अपि े
वैिासिक िेिा परीिक या ककिी कायवरत कंपिी िसचव द्वारा इिकी पुसष्ट करते हुए प्रमाणीकरण के िाथ।
(2) प्रासिकृत इकाई प्रत्येक वष व 15 ििवरी तक, उि वष व की 1 ििवरी तक न्यूितम पैड-अप इकििी पूंिी आवश्यकता पर
एक अिुपािि ठरपोिव, पोिवि पर इि प्रयोिि के सिए सिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि,े केंरीय िरकार को प्रस्तुत करेगी, िाथ
ही, कंपिी असिसियम, 2013 के अिुिार सियिु कंपिी िसचव या उिके वैिासिक िेिा परीिक द्वारा इिकी पुसष्ट करत े
हुए, ऐिी प्रासिकृत इकाई के सवसिवत प्रासिकृत सिदशे क द्वारा प्रसतहस्तािठरत एक प्रमाणीकरण भी प्रस्ततु करेगी:
बशते कक केंरीय िरकार, ऐिी प्रासिकृत इकाई को, सििका कारोबार केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट रासश ि े असिक ि हो,
ऐिी प्रस्तुसत की आवश्यकता ि े छूि दे िकती ह।ै14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) प्रासिकृत इकाई :
(क) अपिी शेयरिाठरता म ें ककिी भी पठरवतवि की िूचिा, पोिवि पर सिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि,े शेयरिाठरता म ें ऐिे
पठरवतवि की सतसथ ि े पंरह कदिों के भीतर दगे ी और िाग ू कािूिों के तहत िंबंसित अिुमसत प्राि करि े िसहत
ककिी भी वैिासिक आवश्यकताओं का अिुपािि भी िुसिसित करेगी;
(ि) कंपिी असिसियम के तहत सिि िाम ि े उिे सिगसमत ककया गया ह,ै उिम ें ककिी भी पठरवतवि की िूचिा, पोिवि
पर सिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि,े कंपिी रसिस्रार द्वारा िारी प्रमाण पत्र की असभप्रमासणत प्रसत के िाथ, ऐि े
प्रमाण पत्र िारी होिे की सतसथ ि े तीि कदिों के भीतर दगे ी;
(ग) स्वासमत्व, सियंत्रण, पता और िंपकव सववरण, या ककिी अन्य ऐि े महत्वपूण व सववरण ि ेिंबंसित ककिी भी पठरवतवि
को, पोिवि पर सिर्दष्टव प्रारूप और तरीके ि,े ऐिे पठरवतिव के पंरह कदिों के भीतर केंरीय िरकार को प्रस्तुत
करेगी।
(घ) केंरीय िरकार को, मांग े िािे पर, सिर्दवष्ट िमय-िीमा के भीतर, पोिवि पर सिर्दष्टव प्रारूप और तरीके ि,े
सिदेशािुिार दस्तावेि, िात,े अिुमाि, सववरणी, ठरपोिव या अन्य िािकारी प्रदाि करेगी।
(4) प्रासिकृत इकाई इि प्रयोिि के सिए सिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि े केन्रीय िरकार और िंबसं ित प्रासिकृत एिेंिी को
एक िोडि व्यसि का ब्यौरा िासमत करेगी और िंप्रेसषत करेगी, िो इि सियमों के तहत अपेसित कोई ठरपोिव या िूचिा
प्रदाि करिे या आवश्यक िहायता प्रदाि करि े के सिए उत्तरदायी होगा।
17. प्रासिकरण के हस्तातं रण पर प्रसतबिं
(1) कोई प्रासिकृत इकाई सिम्नसिसित काय व िहीं करेगी:
(क) केंरीय िरकार के पूव व सिसित अिुमोदि के सबिा, प्रत्यि या अप्रत्यि रूप िे, या ककिी भी प्रकार ि,े अपिा
प्रासिकरण िौंपिा या हस्तांतठरत करिा;
(ि) िब-िीलिंग या िब-अथोराईिेशि के सिए कोई िाझेदारी या करार करिा; या
(ग) असिसियम की िारा 45 के अंतगतव सििावठरत सियमों म ें अिुमत िीमा और तरीके को छोडकर,ऐिे प्रासिकरण म ें
ककिी तीिरे पिकार के पि म ेंकोई िाभ िृसित करिा।
(2) कोई प्रासिकरण केवि सिम्नसिसित के अिुिरण म ेंिौंपा या हस्तांतठरत ककया िा िकता ह:ै
(क) सविय सियमों के अिुिार ककिी प्रासिकृत इकाई का पुिगिव ि या असिग्रहण; या
(ि) असिसियम की िारा 45 के अंतगवत सििावठरत सियमों के अिुिार ऐि े प्रासिकरण को िारण करि े वािी िंबंसित
प्रासिकृत इकाई को सवत्तपोसषत करिे वाि े ककिी ऋणदाता द्वारा प्रसतभूसत सहत का प्रयोग।
18. प्रासिकरण का िवीिीकरण
(1) एक प्रासिकृत इकाई , इि प्रयोिि के सिए पोिवि पर सवसिर्दष्टव प्रारूप और तरीके ि,े प्रासिकरण की िमासि ि े कम ि े
कम बारह महीिे पहिे, इि सियमों की अिुिूची क म ें सवसिर्दवष्ट ऐिे िवीकरण के सिए प्रोिेलिंग शुल्क के िाथ, प्रासिकरण
के िवीकरण के सिए आवेदि प्रस्तुत कर िकती ह:ै
बशते कक िवीकरण के सिए आवेदि प्रासिकरण की िमासि ि े चार महीि े पहि े तक प्रस्ततु ककया िाएगा, बशते कक इि
प्रयोिि के सिए केन्रीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट सविम्ब शुल्क का भुगताि ककया िाए।
(2) केंरीय िरकार, उप-सियम (1) के अंतगवत आवेदि प्राि होि े पर, प्रासिकरण की अवसि को बीि वष व की अवसि के
सिए िवीकृत करिे पर सवचार करेगी, बशते कक केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट सियमों और शतों के िाथ-िाथ ऐि े िवीकरण
के िमय िागू सवसि और िीसत का अिुपािि ककया िाए:
बशते कक आवेदि को अस्वीकार करि े के ककिी भी सिणवय के िाथ सिसित रूप म ेंउिके कारण भी सिर्दवष्ट ककए िाएगँ े।
(3) िहाँ उप-सियम (2) के अिुिार आवेदि अस्वीकार कर कदया गया ह,ै या उप-सियम (1) के अतं गवत सिर्दष्टव िमय-िीमा
के भीतर प्रासिकरण के िवीकरण के सिए कोई आवेदि प्राि िहीं होता ह,ै तो ऐिा प्रासिकरण मौिूदा प्रासिकरण की वैिता
अवसि के अंत म ें िमाि हो िाएगा, और प्रासिकृत इकाई अपिे िभी उपयोगकतावओं को, एमएिपी िसहत, अपि े
प्रासिकरण की िमासि की प्रभावी सतसथ के िंबंि म ें कम ि े कम तीि कदिों का िोठिि िारी करके, ऐि े उपयोगकताओंव के[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
सिए उपिब्ि सवकल्पों को स्पष्ट रूप ि े बतात े हुए, िूसचत करेगी और िमासि की प्रभावी सतसथ तक दरू िंचार िेिवकव और
दरू िंचार िेवा की गुणवत्ता िुसिसित करेगी।
19. स्पे रम का अिाइंमिें और उपयोग
(1) दरू िंचार िेवाए ँ प्रदाि करिे के सिए िैिेिाईि प्रणासियों के उपयोग हते ु असिसियम के अंतगतव प्रासिकरण या ककिी
सवद्यमाि प्रासिकरण के अंतगवत अिुमसत, स्पे रम के अिाइंमेंि और उपयोग का कोई असिकार प्रदाि िहीं करता ह।ै
(2) कोई प्रासिकृत इकाई असिसियम की िारा 4 की उप-िारा (3) के अंतगवत सििावठरत सियमों के अतं गतव स्पेरम के
अिाइंमेंि के सिए आवेदि कर िकती ह।ै
(3) िहाँ कोई प्रासिकृत इकाई स्पेरम रिती ह,ै या िंबंसित सियमों के अंतगवत स्पेरम के अिाइंमेंि के सिए आवेदि
करती ह,ै वहा ँ ऐि े अिाइंमेंि के सियम और शतें, और िहाँ िाग ू हो, स्पेरम की िीिामी के सिए आवेदि आमंत्रण िूचिा
(एिआईए) के सियम और शतें, प्रासिकरण के सियमों और शतों म ें िसम्मसित मािी िाएँगी, और प्रासिकृत इकाई ,
अिाइंमेंि के सियमों और शतों के अिरूु प दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि के सिए स्पे रम का उपयोग करेगी, सििम,ें िहा ँ
िाग ू हो, िंबंसित एिआईए के सियम और शत,ें िाथ ही प्रासिकरण के सियम और शतें भी शासमि ह।ैं
20. अप्रत्यासशत घििा
(1) यकद ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा ककिी प्रासिकरण के अंतगवत ककिी दासयत्व का सिष्पादि, ककिी अप्रत्यासशत घििा के
कारण, पूणवतः या आंसशक रूप ि,े बासित या सविंसबत होता ह,ै और ऐिी इकाई िे उप-सियम (2) के अंतगवत अपि े
असििूचिा दासयत्वों का अिुपािि कर सिया ह,ै तो केंरीय िरकार ऐिी घििा की अवसि के दौराि ऐिे गैर-सिष्पादि या
सिष्पादि म ें सविंब के िंबंि म,ें ि तो प्रासिकरण को रद्द करेगी और ि ही ऐिी प्रासिकृत इकाई के सवरुद्ध ककिी िसतपूर्त व
का दावा करेगी।
(2) कोई प्रासिकृत इकाई , इि प्रयोिि के सिए सिर्दष्टव प्रारूप और तरीके ि,े ककिी अप्रत्यासशत घििा के घठित होिे की
सतसथ ि े इक्कीि कदिों के भीतर, केंरीय िरकार को िूसचत करेगी:
बशते कक प्रासिकरण के अंतगवत दरू िंचार िेवा, ऐिी अप्रत्यासशत घििा के िमाि होि े या सस्थसत िामान्य होि े के पिात,
यथाशीघ्र पुिः आरंभ कर दी िाएगी और दरू िंचार िेवा को इि प्रकार पुिः आरंभ ककया िाए या िहीं, इि बारे म ें केंरीय
िरकार का सिणवय और वह िमय-िीमा सििके भीतर ऐिी दरू िंचार िेवा को पुिः आरंभ ककया िा िकता ह ै या िहीं,
अंसतम और बाध्यकारी होगा।
(3) ककिी भी अप्रत्यासशत घििा के पठरणामस्वरूप प्रासिकरण की अवसि म ें सवस्तार िहीं होगा:
बशते कक केंरीय िरकार, प्रत्येक मामिे के आिार पर, अप्रत्यासशत घििा की पठरसस्थसतयों को ध्याि म ें रित े हुए, ऐिी
घििा के कारण हुई सिसष्िय अवसि के सिए प्रासिकरण शल्ु क को कम या माफ कर िकती ह।ै
(4) कोई प्रासिकृत इकाई अप्रत्यासशत घििा के सिए ककिी मआु विे का दावा करि,े या अप्रत्यासशत घििा के कारण केंरीय
िरकार के दासयत्वों के गैर-सिष्पादि या सिष्पादि म ें दरे ी के सिए केंरीय िरकार के सवरुद्ध ककिी िसत का दावा करिे की
हकदार िहीं होगी।
21. ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा सड़िॉल्ि
(1) प्रासिकरण के सियमों और शतों के ककिी भी उल्िंघि या ब्रीच ि े िंबंसित न्यायसिणवयि और अपीि दरू िंचार
(न्यायसिणवयि और अपीि) सियम, 2025 द्वारा शासित होंगे:
स्पष्टीकरण:
(क) यकद ककिी प्रासिकृत इकाई के सवरुद्ध कदवािा और शोिि अिमता िंसहता, 2016 के अंतगवत कॉपोरेि कदवािा
िमािाि प्रकिया शुरू की गई ह ै और ऐिी प्रासिकृत इकाई के सिए एक िमािाि पेशेवर सियुि ककया गया ह ै
और वह प्रासिकृत इकाई प्रासिकरण के सियमों और शतों का पािि करि े म ें सवफि रहती ह,ै तो ऐि े उल्िंघि
पर दरू िंचार (न्यायसिणवयि और अपीि) सियम, 2025 िागू होंगे;
(ि) यकद ककिी प्रासिकृत इकाई को सिकिडशे ि म ें डािि े या िमापि का आदेश कदया िाता ह;ै तो केन्रीय िरकार,
प्रासिकरण के सिबंििों और शतों के उल्िघं ि के सिए, अपिे पाि उपिब्ि ककिी अन्य उपाय पर प्रसतकूि प्रभाव16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
डािे सबिा, ऐिी प्रासिकृत इकाई को प्रदाि ककए गए प्रासिकरण को रद्द कर िकेगी और इि सियम के उप-
सियम (5) ि े उप-सियम (11) िाग ू होंगे।
(2) केन्रीय िरकार, असिसियम की िारा 32 की उप-िारा (3) के अंतगवत िूचीबद्ध कारकों को ध्याि म ें रिते हुए,
प्रासिकरण के सिबंििों और शतों के उल्िंघि के सिए िागू ऐिी न्यायसिणवयि प्रकिया के अिुिरण म ें िगाए गए दडं ों के
वगीकरण को सिर्दवष्ट करेगी।
(3) िहाँ असिसियम की िारा 32 की उपिारा (1) के िडं (ि) के अिीि प्रासिकरण की अवसि के सििंबि, सिरिि या
किौती के िंबंि म ें सिफाठरशें की गई हों, वहा ँ केंरीय िरकार ककिी प्रासिकृत इकाई को कारण बताओ िोठिि िारी
करेगी, सििम ें उि पर उत्तर दिे े के सिए असिकतम इक्कीि कदिों की अवसि सिर्दवष्ट की िाएगी।
(4) केंरीय िरकार, ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा प्रस्ततु उत्तर पर िमुसचत सवचार करि े के पिात, ऐिी इकाई के
प्रासिकरण को पूणवतः या आंसशक रूप ि े सििंसबत या कम कर िकती ह,ै या रद्द कर िकती ह:ै
बशते कक यकद कोई प्रासिकृत इकाई कारण बताओ िोठिि म ें सिर्दवष्ट िमयावसि के भीतर अपिा उत्तर प्रस्तुत िहीं करती
ह,ै तो केंरीय िरकार असभिेि म ें उपिब्ि िामग्री के आिार पर प्रासिकरण के सििंबि, सिरिि या किौती पर सिणवय िेि े
के सिए आगे बढ़गे ी।
(5) ककिी प्रासिकरण के सििंबि, सिरिि या किौती का कोई भी आदेश केंरीय िरकार द्वारा पोिवि पर प्रकासशत ककया
िाएगा और ऐिे आदशे की सतसथ ि े इकििव ेंकदि ि ेप्रभावी होगा।
(6) कोई प्रासिकृत इकाई , ककिी किौती, सििंबि या सिरिि के आदेश को पोिवि पर उपिब्ि कराए िािे के अडतािीि
घंिों के भीतर िावविसिक करेगी :
बशते कक प्रासिकरण का सििंबि, प्रासिकरण की अवसि बढ़ािे का कारण या आिार िहीं होगा।
(7) पोिवि पर प्रकासशत उप-सियम (5) के अंतगवत आदेश के अिुिार, प्रासिकृत इकाई अपिे िभी उपयोगकतावओं को ऐि े
आदेश की सतसथ ि े तीि कदिों के भीतर कम ि े कम तीि कदिों का िोठिि देगी, सििम ें एमएिपी िसहत ऐि े उपयोगकतावओं
के सिए उपिब्ि सवकल्पों का स्पष्ट रूप ि े उल्िेि होगा।
(8) प्रासिकृत इकाई उप-सियम (5) के अंतगवत सिर्दवष्ट प्रभावी सतसथ तक दरू िंचार िेिवकव और दरू िंचार िेवा की गुणवत्ता
बिाए रिेगी।
(9) यकद ककिी प्रासिकृत इकाई के प्रासिकरण को सििंसबत, कम या सिरस्त ककया िाता ह,ै तो वह प्रासिकरण के िंबंि म ें
या उिके अंतगवत भुगताि ककए गए ककिी भी शल्ु क या प्रभार की वापिी की हकदार िहीं होगी।
बशते कक उि अवसि के सिए कोई प्रासिकरण शल्ु क दये िहीं होगा सििके सिए प्रासिकरण पणू वतः सििंसबत रहता ह।ै
(10) कोई प्रासिकृत इकाई सििका प्रासिकरण सिरस्त ककया गया ह ै और िाथ ही उिके प्रमोिर, असिसियम के अंतगवत
ककिी भी दरू िंचार िेवा के सिए प्रासिकरण हते ु आवेदि करिे के पात्र िहीं होंग,े सििकी अवसि केंरीय िरकार द्वारा
सििावठरत ककया िा िकती ह,ै िो तीि वष व ि े असिक िहीं होगी।
(11) असिसियम की िारा 45 के तहत असििूसचत िुरिा सहत के सियमों म ें प्रदाि की गई सियम और शत,ें प्रासिकरण के
ककिी भी सिरिि के िंबंि म ेंिागू होंगे।
22. सििबं ि, सिरस्तीकरण या किौती का प्रत्यावतिव
(1) कोई प्रासिकृत इकाई , सििका प्रासिकरण सियम 21 के उप-सियम (4) के अंतगवत सििंसबत, कम या सिरस्त ककया गया
ह,ै सििंबि, किौती या सिरिि के आदेश की सतसथ ि े पंरह कदिों के भीतर, प्रासिकरण के सियमों और शतों के अतं र्िवसहत
उल्िघं ि को दरू करि े के सिए ककए गए उपचारात्मक उपायों को, िाक्ष्य िसहत, केंरीय िरकार को प्रस्तुत करेगी।
(2) केंरीय िरकार, ऐि े प्रस्ततु ीकरण पर िमुसचत सवचार करिे के पिात्, और यकद वह िंतष्टु हो कक पयावि उल्िघं ि का
सिवारण कर कदया गया ह,ै तो सििंबि, किौती या सिरिि के आदेश की सतसथ ि े तीि कदिों के भीतर, प्रासिकरण को पिु ः
बहाि कर िकती ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
23. प्रासिकरण का अभ्यपणव
(1) इि सियमों के अतं गतव प्रदत्त प्रासिकरण का अभ्यपवण करि े की इच्छुक कोई प्रासिकृत इकाई , प्रस्तासवत अभ्यपवण सतसथ
ि े कम ि े कम िाि कदि पूवव, पोिवि पर सिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि,े एक आवेदि, एक वचिबद्धता और पोिवि पर केंरीय
िरकार द्वारा सिर्दष्टव अन्य िािकारी के िाथ प्रस्तुत करेगी:
बशते कक कोई एिएिओ या वीएिओ, िो प्रासिकरण का अभ्यपवण करिा चाहता ह ै और इि उप-सियम के अंतगवत केंरीय
िरकार को आवेदि करता ह,ै वह सियम 5 के उप-सियम (7) और उप-सियम (8) के अंतगवत सिर्दवष्ट अपिे-अपिे दासयत्वों
का भी पािि करेगा।
(2) केन्रीय िरकार ऐिे आवेदि की प्रासि के तीि कदिों के भीतर उपसियम (1) के अिीि ककिी आवेदि को या तो
स्वीकार या अस्वीकार करेगी और यकद स्वीकार कर िते ी ह ैतो िरेंडर की प्रभावी तारीि केन्रीय िरकार द्वारा ऐिे आवेदि
की प्रासि की तारीि ि ेइकििवें कदि होगी:
बशते, आवेदि को अस्वीकार करिे वािा कोई भी सिणवय, सिसित रूप म ें सिर्दवष्ट ककए िािे वािे कारणों के िाथ होगा।
(3) यकद उप-सियम (1) के तहत एक आवेदि केंरीय िरकार द्वारा आवेदि की प्रासि के तीि कदिों के भीतर ि तो स्वीकार
ककया िाता ह ैऔर ि ही अस्वीकार ककया िाता ह,ै तो ऐि े आवेदि को स्वीकृत मािा िाएगा।
(4) ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा प्रासिकरण के िरेंडर ि े िंबंसित सववरण केंरीय िरकार द्वारा पोिवि पर उपिब्ि कराया
िाएगा और पोिवि पर उपिब्ि कराए िािे के अडतािीि घंिों के भीतर एक प्रासिकृत इकाई द्वारा इि े िावविसिक ककया
िाएगा।
(5) उप-सियम (2) के अतं गतव स्वीकृसत अथवा उप-सियम (3) के अतं गतव िम स्वीकृसत के अििु रण म,ें प्रासिकृत इकाई
अपि े प्रासिकरण को िरेंडर करि े की प्रभावी तारीि के िंबंि म ें कम ि े कम तीि कदिों का िोठिि िारी करके एमएिपी
िसहत ऐि े प्रयोिाओं को उपिब्ि सवकल्पों का स्पष्ट उल्िेि करते हुए अपि े िभी प्रयोिाओं को िूसचत करेगा और िरेंडर
की प्रभावी तारीि तक दरू िंचार िेिवकव और दरू िंचार िेवा की गुणवत्ता िुसिसित करेगा।
(6) एक प्रासिकृत इकाई उप-सियम (2) के तहत सवसिर्दवष्ट प्रभावी सतसथ तक दरू िंचार िेिवकव और दरू िंचार िेवा की
गुणवत्ता बिाए रिेगी।
(7) इि सियम के तहत अपि े प्रासिकरण को िरेंडर करिे वािी एक प्रासिकृत इकाई , केंरीय िरकार द्वारा सििावठरत
िरेंडर की प्रभावी तारीि तक दये िभी बकाया रासश के भुगताि के सिए सिम्मेदार होगी, सििम ें प्रासिकरण शल्ु क भी
शासमि ह।ै
(8) असिसियम की िारा 45 के तहत असििूसचत िरु िा सहत के सिए सियमों म ें प्रदाि ककए गए सिबंिि और शत ें
प्रासिकरण के ककिी भी िरेंडर के िंबंि म ेंिाग ू होंगी।
24. राष्ट्रीय िरु िा या िाविव सिक सहत के आिार पर सििबं ि या सिरिि
(1) इि सियमों के ककिी भी अन्य प्राविाि के बाविूद, केंरीय िरकार ककिी भी िोठिि अवसि के सबिा, यकद, केंरीय
िरकार की राय म,ें िावविसिक सहत म ें या राष्ट्रीय िुरिा के सहत म ें ऐिा करिा आवश्यक या िमीचीि ह,ै या दरू िंचार के
उसचत प्रचािि के सिए, या राष्ट्रीय आपातकाि की सस्थसत म,ें या युद्ध या कम तीव्रता वाि े िंघषव या अन्य िमाि सस्थसतयों
म ें पूण व या आंसशक रूप ि,े ककिी भी िमय प्रासिकरण के प्रचािि को सििंसबत या रद्द कर िकती ह:ै
बशते कक केंरीय िरकार ऐिी कारववाइयों ि े होिे वािी या उत्पन्न होिे वािी ककिी भी िसत या हासि के सिए सिम्मेदार
िहीं होगी।
(2) एक प्रासिकृत इकाई सििंबि या सिरिि के सिए ऐि े सिदेशों के तहत केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट ककिी भी उपाय
का पािि करेगी।
(3) इि सियम के तहत प्रासिकरण का कोई भी सििंबि प्रासिकरण की अवसि के सवस्तार के सिए एक कारण या आिार
िहीं होगा।
(4) एक प्रासिकृत इकाई शल्ु क या भुगताि ककए गए ककिी अन्य शुल्क को वापि करि े की हकदार िहीं होगी:
बशते कक कोई प्रासिकरण शुल्क उि अवसि के सिए दये िहीं होगा सििके सिए प्रासिकरण परू ी तरह ि े सििंसबत रहता ह।ै18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
25. प्रासिकरण के सिरिि, िरेंडर या िमासि के अििु ार कारववाई
(1) िहां ककिी प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारी के दरू िंचार िेिवकव का ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारी के
दरू िंचार िेिवकव के िाथ इंिरकिेशि या पीयटरंग ह,ै सििका प्रासिकरण या िाइिेंि सिरिि या िरेंडर के अिीि ह ै या
िमाि हो गया ह,ै या िहां ककिी प्रासिकृत इकाई या िाइििें िारी िे ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारी को
दरू िंचार िंिािि प्रदाि ककए ह,ैं सििका प्रासिकरण या िाइिेंि रद्द कर कदया गया ह ै या िरेंडर कर कदया गया ह ै या
िमाि हो गया ह,ै इि सस्थसत म ें ऐिी प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारक, इि तरह के प्रासिकरण या िाइिेंि के सिरिि या
िरेंडर या िमासि की प्रभावी तारीि पर, ऐि े इंिरकिे शि या पीयटरंग को सडस्किेि कर दगे ा, और ऐि े दरू िंचार
िंिाििों को वापि िे िगे ा।
(2) ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा िाठरत प्रासिकरण के सिरिि, िरेंडर या िमासि पर, ऐिी इकाई को िौंपा गया स्पेरम,
यकद कोई हो, ऐि ेसिरिि, िरेंडर या िमासि की प्रभावी सतसथ ि े वापि ि ेसिया िाएगा।
(3) प्रासिकरण के सिरिि, िरेंडर या िमासि पर, िंबंसित प्रासिकृत इकाई दरू िंचार (रेसडयो उपकरण कब्िा प्रासिकरण)
सियम, 2025 के तहत सििावठरत तरीके ि ेअपि े रेसडयो उपकरण का प्रबंिि करेगी।
अध्याय 4: सवत्तीय सस्थसतया ं
26. शल्ु क और प्रभार
(1) इि अध्याय 4 म,ें िकि रािस्व, िाग ू िकि रािस्व (एपीिीआर), िमायोसित िकि रािस्व (एिीआर), आईयूिी
और प्रकसल्पत एिीआर शब्दों के सिम्न सवसिर्दवष्ट िंबंसित अथव होंगे:
(क) एक प्रासिकृत इकाई के "िकि रािस्व" म ें िभी प्रचाििों और गसतसवसियों के माध्यम ि े एक प्रासिकृत इकाई को
अर्िवत रािस्व और ब्याि, िाभांश, ककराया, अचि िंपसत्तयों की सबिी पर िाभ और सवसवि आय िसहत ककिी
भी स्रोत ि े िभी आय शासमि होगी, सििम ें व्यय की िंबंसित मदों के सिए कोई भी िेि-ऑफ शासमि िहीं
होगा।
(ि) िमायोसित िकि रािस्व (एिीआर) की गणिा के प्रयोििों के सिए "िाग ू िकि रािस्व" या "एपीिीआर",
प्रासिकृत इकाई सिम्न िूचीबद्ध मदों द्वारा कम ककए गए िकि रािस्व के बराबर होगा:
(i) दरू िंचार गसतसवसियों या प्रचािि के अिावा अन्य प्रचािि ि े रािस्व;
(ii) िूचिा और प्रिारण मंत्रािय द्वारा िारी प्रासिकरण, अिुमसत या पंिीकरण के तहत गसतसवसियों ि े
रािस्व;
(iii) सडसििि भारत सिसि ि े प्रासियां; और
(iv) सिम्नसिसित मदों के अंतगवत आिे वािा रािस्व:
(क) िाभांश ि ेआय;
(ि) ब्याि िे आय;
(ग) अचि िंपसत्तयों और प्रसतभूसतयों की सबिी पर िाभ के कारण पूंिीगत िाभ;
(घ) सवदेशी सवसिमय दरों म ेंउतार-चढ़ाव ि े िाभ;
(ङ) िंपसत्त के ककराए ि ेआय;
(च) बीमा दावे;
(छ) िराब ऋण विूिी; और
(ि) असतठरि प्राविाि को बट्टे िात े म ेंडाििा:
बशते कक केंरीय िरकार िमय-िमय पर इि रािस्व स्रोतों पर िाग ू सववरण और शतों और उिकी गणिा के
तरीके को सवसिर्दवष्ट करेगी।
(ग) "िमायोसित िकि रािस्व" या "एिीआर":
(i) एिएिओ के िंबंि म,ें एिीआर की गणिा एपीिीआर ि े सिम्नसिसित को बाहर करके की िाएगी:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
(क) कॉि और एिएमएि ि े िंबंसित इंिरकिेशि उपयोग प्रभार (आईयूिी), सििका भगु ताि अन्य
प्रासिकृत इकाइयों या िाइिेंििाठरयों को ककया िाता ह;ै और
(ि) भारत के भीतर अन्य प्रासिकृत इकाइयों या िाइिेंििाठरयों और भारत के बाहर दरू िंचार िेवा
प्रदाताओं को भगु ताि की गई रोलमंग रािस्व; और
(ii) वीएिओ के िंबंि म,ें एिीआर की गणिा एपीिीआर में स,े बैंडसवड्थ, िीयड िर्कवि, कॉि समिि और
एिएमएि िसहत दरू िंचार िेिवकव के प्राविाि के सिए एक करार के तहत एक या एक ि ेअसिक एिएिओ
को वीएिओ द्वारा भुगताि ककए गए शल्ु कों को छोडकर की िाएगी, िैिा कक वीएिओ को अपि े
उपयोगकतावओं को दरू िंचार िवे ाए ं प्रदाि करि े के सिए आवश्यक हो िकता ह ै इसके जलए िीएनओ केंरीय
िरकार को करार और उसके अधीन रासशयों के वास्तसवक भुगताि के प्रमाण को प्रस्ट् ततु करेगा।
(घ) "आईयूिी" दरू िंचार इंिरकिेशि उपयोग प्रभार सवसियम, 2003 और िमय-िमय पर िंशोसित राई द्वारा
िारी शॉिव मैिेि िर्ववि (एिएमएि) िमासि शुल्क सवसियम, 2013 म ें पठरभासषत शल्ु कों को िंदर्भवत करता ह।ै
(ङ) "प्रकसल्पत एिीआर" का अथ व ह ै एक रासश िो एिेि स्पेरम के उपयोग के असिकार के सिए एक प्रासिकृत
इकाई द्वारा दये रासश के पांच प्रसतशत के बराबर ह ैऔर यकद कोई प्रासिकृत इकाई अिग-अिग िमय पर एिेि
स्पेरम के उपयोग का असिकार प्राि करती ह,ै तो अिुमासित एिीआर एिेि स्पेरम के उपयोग के असिकार
के सिए प्रासिकृत इकाई द्वारा दये ऐिी िभी रासशयों की िंचयी रासश का पांच प्रसतशत होगा।
(2) एक प्रासिकृत इकाई प्रत्येक प्रासिकरण के सिए वार्षवक प्रासिकरण शल्ु क का भुगताि करेगी, िो इि तरह के प्रासिकरण
की प्रभावी तारीि ि े दये ह,ै िो एिीआर का आि प्रसतशत होगा:
बशते कक प्रासिकरण की प्रभावी तारीि के दिू रे वषव ि,े और प्रत्येक बाद के वषव के सिए, प्रासिकरण शल्ु क सिम्न म ें ि ेअसिक
होगा: (क) उप-सियम (2) के तहत सवसिर्दवष्ट रासश, या (ि) अिुिूची क म ें सवसिर्दवष्ट िागू प्रवेश शल्ु क का तीि प्रसतशत।
बशते कक प्रासिकरण के िवीकरण के मामि े म,ें प्रासिकरण शुल्क िवीकरण की प्रभावी तारीि ि े िंबंसित प्रासिकरण के
प्रवेश शल्ु क के न्यूितम तीि प्रसतशत के अिीि होगा।
बशते कक ककिी मौिूदा िाइिेंि को ककिी प्रािंसगक प्रासिकरण म ें माइग्रशे ि करिे के मामिे म,ें प्रासिकरण शुल्क माइग्रेशि
की प्रभावी सतसथ ि े िंबंसित प्रासिकरण के प्रवेश शुल्क के न्यूितम तीि प्रसतशत के अिीि होगा।
(3) िहां एक प्रासिकृत इकाई को एिेि स्पेरम के उपयोग का असिकार ह,ै प्रासिकरण शल्ु क सिम्नसिसित म ें ि े असिक
होगा: (क) अिुमासित एिीआर का आि प्रसतशत, या (ि) उप-सियम (2) के तहत सवसिर्दवष्ट रासश; या (ग) अिुिूची क म ें
सवसिर्दवष्ट िागू प्रवेश शल्ु क का तीि प्रसतशत:
बशते कक िहा ं प्रासिकरण शल्ु क िंड (क) पर आिाठरत ह,ै इिकी गणिा एिेि स्पेरम के उपयोग का असिकार प्राि करि े
की तारीि या प्रासिकरण की प्रभावी तारीि, िो भी बाद म ें हो, ि े की िाएगी।
(4) वीएिओ अपिे मिू एिएिओ के सिए िाग ू दरों के अिुिार स्पेरम शल्ु क का भगु ताि करेगा।
(5) उप-सियम (2) और उप-सियम (3) के तहत प्रासिकरण शल्ु क म ें सडसििि भारत सिसि म ें अंककत रासश शासमि होगी,
सििकी गणिा एिीआर के पाचं प्रसतशत की दर ि े की िाती ह।ै
(6) सडसििि भारत सिसि के सिए प्रासिकरण शल्ु क या सवसिर्दवष्ट रासश की मात्रा प्रासिकरण की अवसि के भीतर ककिी भी
िमय इि सियमों म ें िंशोिि के माध्यम ि े सभन्न हो िकती ह।ै
(7) यकद कोई प्रासिकृत इकाई असिसियम की िारा 4 के अंतगतव स्पेरम के उपयोग का असिकार अर्िवत करती ह ै तो
प्रासिकरण शुल्क के असतठरि, असिसियम की िारा 4 की उपिारा (3) के अंतगवत सििावठरत सियमों म ें सवसिर्दवष्ट दर के
अिुिार िमायोसित िकि रािस्व ि े िंबद्ध स्पेरम प्रभार, यकद कोई हो, सियम 27 के अिुिार दये होगा।
27. भगु ताि की अििु चू ी
(1) इि सियमों के अतं गतव सििावठरत िमायोसित िकि रािस्व ि ेिंबद्ध प्रासिकरण शल्ु क अथवा स्पेरम प्रभार 1 अप्रिै ि े
शुरू होिे वािे प्रत्येक सवत्तीय वषव के दौराि चार सतमाही ककस्तों म ें दये होंग े और प्रासिकरण की ककिी भी अवसि के सिए
शुल्क िो एक सतमाही ि े कम ह,ै की गणिा िंबंसित सतमाही म ें कदिों की वास्तसवक िंख्या के आिार पर यथािुपात आिार
पर की िाएगी।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) प्रासिकृत इकाई एिीआर ि े िबं द्ध प्रासिकरण शल्ु क और स्पेरम प्रभारों की सतमाही ककस्तों का भुगताि सिम्नसिसित
तरीके ि े करेगी
(क) सवत्तीय वषव की पहिी तीि सतमासहयों म ें ि े प्रत्येक के िंबंि म ें सतमाही ककस्त का भगु ताि िंबंसित सतमाही के
पूरा होिे के पंरह कदिों के भीतर ककया िाएगा; और
(ि) अंसतम सतमाही के सिए त्रैमासिक ककस्त का भुगताि पच्चीि माच व तक असग्रम रूप ि े ककया िाएगा, सििकी
गणिा उि सतमाही के सिए अपेसित रािस्व के आिार पर की िाएगी, िो सपछिी सतमाही के सिए भुगताि
ककए गए एिीआर ि े िुड े प्रासिकरण शुल्क और स्पेरम प्रभार के बराबर न्यिू तम रासश के अिीि ह:ै
बशते कक एक प्रासिकृत इकाई अंसतम सतमाही के सिए ककए गए असग्रम भुगताि और अगि े सवत्तीय वषव के पंरह अप्रिै तक
ऐिी सतमाही के सिए सवसिवत दये वास्तसवक रासश के बीच अतं र को िमायोसित और भुगताि करेगी।
(3) उप-सियम (2) के अिुिार भगु ताि की गणिा िंबंसित सतमाही के सिए वास्तसवक आिार पर रािस्व के आिार पर की
िाएगी, और पोिवि पर सवसिर्दवष्ट रूप और तरीके ि,े (क) प्रासिकृत इकाई के प्रसतसिसि द्वारा हस्तािठरत और इिेरॉसिक
रूप ि े ित्यासपत एक स्व-प्रमाण पत्र, िो बोड व के िंकल्प और अिॉिी की िामान्य शसि द्वारा प्रासिकृत ह,ै और (ि) एक
प्रासिकृत इकाई के प्रसतसिसि द्वारा हस्तािठरत और इिेरॉसिक रूप ि े ित्यासपत प्रत्येक प्रासिकरण के सिए रािस्व का
एक सववरण इिके िाथ िगाया िाएगा।
(4) एक प्रासिकृत इकाई, प्रत्येक वषव की तीि िूि या उििे पहि:े
(क) सवसिवत िेिा परीसित और कंपिी असिसियम, 2013 के अिुिार सियुि अपिे िांसवसिक िेिा परीिक द्वारा
हस्तािठरत सपछिे सवत्तीय वषव की िभी सतमासहयों के सिए रािस्व का सववरण प्रस्तुत करेगी िैिा कक इि
उद्देश्य के सिए इि तरह के रूप और तरीके ि ेपोिवि पर सवसिर्दवष्ट ककया िा िकता ह;ै और
(ि) सियम 26 के उप-सियम (2) या उप-सियम (3), िैिा िागू हो, के आिार पर सपछिे सवत्तीय वषव के सिए उप-
सियम (5) के अिुिार िागू ब्याि िसहत एिीआर ि े िडु े प्रासिकरण शुल्क और स्पेरम प्रभारों का अंसतम
िमायोिि करिा।
(5) एिीआर ि े िडु े प्रासिकरण शुल्क या स्पेरम शल्ु क या प्रासिकृत इकाई द्वारा इि तरह के भुगताि के सिए सवसिर्दष्टव
अवसि ि े परे दये ककिी अन्य बकाया रासश के भगु ताि म ें ककिी भी सविंब की सस्थसत म,ें प्रासिकृत इकाई भारतीय स्िेि बैंक
की एक वषव की िीमांत िागत आिाठरत उिार दर (एमिीएिआर) की दर ि े गणिा ककए गए ब्याि का भगु ताि करि े के
सिए भी उत्तरदायी होगी, िैिा कक िंबंसित सवत्तीय वषव की शुरुआत म ें मौिूद ह,ै अथावत ् पहिी अप्रिै , और दो प्रसतशत
िािािा चिवृसद्ध:
बशते कक ब्याि की गणिा के उद्देश्य ि ेमहीिे के ककिी भी सहस्िे को पूण व माह मािा िाएगा।
(6) एक प्रासिकृत इकाई उप-सियम (3) के तहत प्रस्ततु सतमाही सववरणों म ें प्रदर्शवत आंकडों के बीच िो वार्षवक िातों में
पठरिसित हो रह े हों, सवसिवत िेिा परीसित और कंपिी असिसियम, 2013 के अिुिार सियुि अपि े िांसवसिक िेिा
परीिक द्वारा हस्तािठरत, प्रकासशत वार्षवक िातों और िेिा परीिा ठरपोिव की एक प्रसत के िाथ िेिापरीिा ठरपोिव पर
हस्तािर करिे की तारीि के िात कदिों के भीतर या कंपिी असिसियम के तहत प्रदाि की गई िमय-िीमा के भीतर
वार्षवक सवत्तीय सववरणों को दायर करिे के सिए िो भी पहिे हो, एक िामंिस्य सववरण प्रस्ततु करेगी :
बशते कक वार्षवक सवत्तीय सववरण, रािस्व सववरण, और िुिह सववरण िैिा कक ऊपर उल्िेि ककया गया ह,ै केंरीय िरकार
द्वारा इि उद्दश्े य के सिए सवसिर्दवष्ट मािदडं ों का पािि करते हुए तैयार ककया िाएगा।
(7) इि सियमों के तहत दये और दये होिे वािी िभी ििरासश का भुगताि एक प्रासिकृत इकाई द्वारा पोिवि पर सवसिर्दवष्ट
तरीके ि े ककया िाएगा।
28. प्रासिकरण के सिए गारंिी आवश्यकताएं
(1) एक प्रासिकृत इकाई, उप-सियम (2) म ें सवसिर्दवष्ट उद्देश्य के सिए, सिम्नसिसित म ें ि े ककिी भी प्रकार के रूप और तरीके
ि े गारंिी प्रस्तुत करेगी, िैिा कक पोिवि पर सवसिर्दवष्ट ककया िा िकता ह:ै
(क) ककिी भी अिुिूसचत बैंक या िावविसिक सवत्तीय िंस्थाि ि े बैंक गारंिी;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
(ि) भारतीय बीमा सवसियामक और सवकाि प्रासिकरण द्वारा िारी िागू सियमों और कदशासिदशे ों के अिुिार बीमा
कंपिी द्वारा िारी बीमा जमाित बांड; िहीं तो
(ग) केंरीय िरकार के पाि गरै -ब्याि-वहि प्रसतभूसत िमा।
(2) उप-सियम (1) म ें यथा सवसिर्दवष्ट गारंिी का उद्देश्य प्रासिकरण के िभी सिबंिि और शतों के िम्यक अिुपािि के सिए
िुरिा प्रदाि करिा ह,ै सििमें प्रासिकरण शल्ु क, एिीआर िे िंबद्ध स्पेरम प्रभार, प्रासिकरण के ककिी सिबंिि और शतों
के उल्िंघि या उल्िघं ि के सिए असिरोसपत दडं या असििूचिाओं का अिुपािि ि करिा शासमि ह,ै िेककि यह इि तक
िीसमत िहीं ह,ै िमय-िमय पर केंरीय िरकार द्वारा िारी ककए गए आदशे , सिदशे या कदशासिदेश, और प्रासिकरण के तहत
दये कोई अन्य बकाया भी इिम े शासमि ह।ै
(3) उप-सियम (1) के तहत प्रस्ततु गारंिी केंरीय िरकार द्वारा आवसिक वार्षवक िमीिा के अिीि होगी और एक प्रासिकृत
इकाई प्रासिकरण की अवसि के सिए एक वैि गारंिी बिाए रिेगी, या िब तक प्रासिकरण के तहत िभी बकाया रासश का
भुगताि िहीं ककया िाता ह,ै या िो भी बाद म ें हो:
बशते कक आशय पत्र के अिुिरण म ें प्रस्तुत प्रारंसभक गारंिी अिुिूची 'क' म ें प्रत्येक प्रािंसगक प्रासिकरण के िंबंि म ें सिर्दवष्ट
रासश के सिए होगी और प्रासिकरण के बाद के वषों के सिए केंरीय िरकार द्वारा सििावठरत रासश के सिए, िो सिम्न म ें ि े
असिक हो, उिके आिार पर होगी: (क) प्रारंसभक गारंिी की रासश और (ि) पोिवि पर इि प्रयोिि के सिए सिर्दवष्ट प्रकिया
के अिुिार गणिा की गई िंयिु अिुमासित रासश का बीि प्रसतशत सिम्नसिसित म ें ि:े
(i) दो सतमासहयों के सिए प्रासिकरण शुल्क;
(ii) दो सतमासहयों के सिए एिीआर ि े िुड े स्पे रम शल्ु क; और
(iii) कोई अन्य बकाया िो अन्यथा िुरसित िहीं ह।ै
(4) कोई प्रासिकृत इकाई ऐिी गारंिी की वैिता अवसि को उिकी िमासि की तारीि ि े कम ि े कम एक महीिे पहि े
केंरीय िरकार के सबिा ककिी मांग या िोठिि बढ़ा िकती ह।ै
(5) प्रासिकरण की अवसि के दौराि ककिी भी िमय वैि गारंिी बिाए रििे म ें सवफिता, या प्रासिकरण के तहत िभी
बकाया रासश का भगु ताि होि े तक, िो भी बाद म ें हो, केंरीय िरकार को बैंक गारंिी को भुिाि,े बीमा जमाित बांड का
दावा करि,े या िुरिा िमा को सवसियोसित करि े का असिकार होगा, िैिा भी मामिा हो, प्रासिकृत इकाई को कोई
िोठिि कदए सबिा:
बशते कक ऐिी गारंिी के भिु ािे, दाव े या सवसियोग पर केंरीय िरकार द्वारा कोई ब्याि या मआु विा दये िहीं होगा।
(6) िब गारंिी को पणू वतः या आंसशक रूप ि े भुिाया, दावा ककया या सवसियोसित ककया गया हो, तो ऐि े अविरों पर
प्रासिकृत इकाई ऐिी भुिाई, दावा की गई या सवसियोसित गारंिी को, िैिा भी मामिा हो, ऐिे भुिाि,े दाव े या सवसियोग
के पंरह कदिों के भीतर परू ी रासश तक वापि कर दगे ी:
बशते कक केंरीय िरकार उप-सियम (6) म ें सिर्दवष्ट अवसि की िमासि ि े पहिे प्रासिकृत इकाई ि े सिसित अिरु ोि प्राि होिे
पर सिसित रूप म ें कारणों को दिव ककए िाि े के अिीि ऐिी बहािी के सिए दि कदिों ि े असिक िहीं की एकमुश्त अवसि
बढ़ािे की अिुमसत द ेिकती ह।ै
(7) केंरीय िरकार दरू िंचार (न्यायसिणवय और अपीि) सियम, 2025 के अंतगवत अपिे असिकारों या ककिी अन्य उपाय पर
प्रसतकूि प्रभाव डािे सबिा सिम्नसिसित मामिों म ें गारंिी को भुिा िकती ह,ै दावा कर िकती ह ै या सवसियोसित कर
िकती ह:ै
(क) प्रासिकरण शल्ु क, एिीआर ि े िडु े स्पेरम शल्ु क या प्रासिकरण या िमिुदेशि के तहत दये ककिी अन्य बकाया का
भुगताि ि करिा;
(ि) केंरीय िरकार द्वारा िगाए गए िुमाविे ि ेउत्पन्न बकाया का भुगताि ि करिा; या
(ग) प्रासिकरण या िमिुदेशि के ककिी अन्य सियम या शतव का उल्िघं ि।
(8) प्रासिकरण के सिरस्तीकरण, िमपवण या िमासि पर, िंबंसित गारंिी प्रासिकृत इकाई को केवि उि िभी दये रासशयों
का भुगताि िुसिसित करिे के बाद ही िारी की िाएगी, सििका भुगताि प्रासिकृत इकाई केंरीय िरकार को करिे के सिए
उत्तरदायी ह:ै22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
बशते कक केंरीय िरकार को दये रासश का भगु ताि करि े म ें सवफिता की सस्थसत म,ें बकाया रासश, गारंिी के िकदीकरण,
दाव े या सवसियोिि के माध्यम ि,े केंरीय िरकार को दये रासशयों की विूिी के सिए ककिी अन्य कारववाई पर प्रसतकूि
प्रभाव डाि े सबिा, ऐिी प्रासिकृत इकाई को कोई और िूचिा कदए सबिा विूि की िाएगी।
29. एिीआर ि े िडु े प्रासिकरण शल्ु क और स्पे रम शल्ु क का आकिि
(1) केंरीय िरकार इि प्रयोिि के सिए सिर्दवष्ट प्रकिया के अिुिार इि सियमों के अतं गतव प्रासिकरण शल्ु क, एिीआर ि े िडु े
स्पेरम शल्ु क और केंरीय िरकार को दये ककिी भी अन्य शुल्क का आकिि कर िकती ह।ै
स्पष्टीकरण: इि सियम के प्रयोििों के सिए "आकिि" शब्द म ेंपुिमल्ूव यांकि और पुिगवणिा शासमि होगी।
(2) एक प्रासिकृत इकाई पोिवि पर सिर्दवष्ट रूप और तरीके ि े एिीआर सििावठरत करिे के सिए एपीिीआर ि े बाहर रिी
गई रासश के िपोिव म ें प्रािंसगक दस्तावेि प्रस्तुत करेगी।
(3) िहाँ एक प्रासिकृत इकाई ककिी अन्य दरू िंचार िेवा या दरू िचं ार िेिवकव के सिए या ककिी सभन्न िेवा ित्रे म ें िमाि
दरू िंचार िेवा के सिए प्रासिकरण रिती ह,ै तों वह प्रत्येक प्रासिकरण के सिए प्रासिकरण शल्ु क की गणिा का अिग
सववरण बिाए रिेगी और प्रस्ततु करेगी और केंरीय िरकार द्वारा िारी असििूचिाओं, आदेशों, सिदेशों या कदशासिदेशों के
िाथ-िाथ इि प्रयोिि के सिए राई द्वारा िारी ककए िा िकिे वािे आदेशों, सिदेशों, कदशासिदेशों या सवसियमों का
अिुपािि करेगी।
(4) प्रासिकृत इकाई, इि प्रयोिि के सिए केन्रीय िरकार या राई द्वारा सिर्दष्टव िेिा मािदंडों और सिद्धांतों तथा सिदेशों
के अिुिार वार्षवक िेि े तैयार करेगी और प्रस्तुत करेगी।
(5) प्रत्येक प्रासिकरण के िंबंि म,ें एक प्रासिकृत इकाई सिम्नसिसित काय व करेगी:
(क) प्रासिकरण की अवसि के दौराि या केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट ऐिी छोिी अवसियों के दौराि प्रत्येक पणू व सतमाही
के िंबंि म ें अपिे िेि-दिे को दशाविे और स्पष्ट करि े के सिए पयावि िेिा असभिेिों का िंकिि और रिरिाव
करेगी, सििम ें पूंिीगत िागत, रािस्व और प्रासिकरण के तहत प्रासिकृत इकाई के व्यविाय की सवत्तीय सस्थसत
िसहत िागतों को सिष्पि रूप ि े प्रस्ततु ककया िाएगा, सििम ें रािस्व के पठरमाणीकरण या ककिी अन्य उद्देश्य
के सिए प्रासिकृत इकाई के व्यविाय म ें सियोसित पठरिपं सत्तयों और उिि े िंबंसित दिे दाठरयों का उसचत
मूल्यांकि शासमि होगा;
(ि) कॉि और एिएमएि ि े िंबंसित आईयूिी और भारत के बाहर अन्य प्रासिकृत इकाइयों और दरू िंचार िेवा
प्रदाताओं को अंतरावष्ट्रीय रोलमंग के सिए रोलमंग शल्ु क का भगु ताि, िैिा िाग ू हो;
(ग) ककिी प्रासिकृत इकाई अन्य प्रासिकृत इकाइयों ि े प्राि दरू िंचार िेिवकव के सिए अिग ि ेशुल्क का भगु ताि करेगी,
िो ऐिी इकाइयों के िाथ आपिी िमझौतों और राई के सवसियमों द्वारा शासित होंग,े िहाँ िागू हो;
(घ) यह िुसिसित करिा कक अन्य प्रासिकृत इकाइयों के िाथ या अंतरावष्ट्रीय रोलमंग के सिए भारत के बाहर दरू िंचार
िेवा प्रदाताओं के िाथ िातों का सद्वपिीय सिपिाि पारदशी तरीके ि े िामान्य बैंककंग चैििों के माध्यम ि े ककया
िाएगा; और
(ङ) अन्य प्रासिकृत इकाइयों के िाथ िातों के सिपिाि के सिए प्रणािी का सववरण केंरीय िरकार को प्रस्तुत करिा
सििम ें आईयूिी, िेिवकव और िुसविाओं के उपयोग के सिए शुल्क और घरेिू और अंतराष्ट्रव ीय रोलमंग के सिए शल्ु क
िाथ ही वास्तसवक सिपिाि का सववरण शासमि ह।ै
(6) एक प्रासिकृत इकाई एक सवत्तीय वषव के सबलिंग और अन्य िेिा असभिेिों को इिेरॉसिक और हाडव कॉपी म ें प्रासिकृत
इकाई के सवसिवत िेिापरीसित और अिुमोकदत िातों के प्रकाशि की तारीि ि े कम िे कम छह वषव की अवसि के सिए
बिाए रिेगी और िंरसित रिेगी:
बशते कक यकद प्रासिकरण शुल्क, एिीआर ि े िडु े स्पेरम शल्ु क या ककिी भी अवसि के सिए कोई अन्य शुल्क सववाद म ें ह,ैं
तो उि असभिेिों को सववाद के िमािाि तक बिाए रिा िाएगा, भि े ही अवसि ऊपर सिर्दवष्ट छह-वषव की अवसि ि े आग े
बढ़े।
(7) केंरीय िरकार या राई ककिी भी िमय ककिी प्रासिकृत इकाई को िूचिा प्रदाि करिे या वार्षवक िेिा पुस्तकों तक
पहुचँ प्रदाि करि े का सिदेश द े िकता ह,ै सिि े वह अपिी प्रासिकरण की शतों के तहत दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि के
िंबंि म ें बिाए रिता ह,ै और ऐिी प्रासिकृत इकाई को तुरंत ऐिे सिदेश का पािि करिा होगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
(8) ककिी प्रासिकृत इकाई के असभिेि केंरीय िरकार द्वारा सििावठरत ऐिी िाँच के अिीि होंग,े सििका उद्देश्य केंरीय
िरकार को दये रासशयों, सििमें प्रासिकरण शल्ु क, एिीआर ि े िुड े स्पेरम शल्ु क और अन्य शुल्क शासमि ह,ैं का स्वतंत्र
ित्यापि करिा ह।ै
(9) केंरीय िरकार, यह राय बििे पर कक ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा प्रस्ततु रािस्व या वार्षवक िेिा सववरण गित या
भ्रामक ह,ैं एक या असिक िेिा परीिकों की सियुसि करके प्रासिकृत इकाई के िेिाओं की ििे ापरीिा का आदेश दे िकती
ह,ै सििके पाि वही शसियां होंगी िो कंपिी असिसियम, 2013 की िारा 143 के तहत कंपिी के वैिासिक िेिा परीिकों
के पाि ह,ैं और ऐि े िेिा परीिकों का पाठरश्समक, िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा सििावठरत ककया गया ह,ै प्रासिकृत इकाई
द्वारा दये होगा।
(10) उप-सियम (9) पर प्रसतकूि प्रभाव डािे सबिा, केंरीय िरकार ककिी भी िमय, ककिी प्रासिकृत इकाई के िेिाओं और
असभिेिों की सवशेष िेिापरीिा करिे के सिए एक िेिा परीिक की सियुसि कर िकती ह,ै सििके पाि वही शसिया ं
होंगी िो कंपिी असिसियम, 2013 की िारा 143 के तहत कंपिी के वैिासिक िेिा परीिकों के पाि ह,ैं और ऐि े िेिा
परीिकों का पाठरश्समक, िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा सििावठरत ककया गया ह,ै ऐिी प्रासिकृत इकाई द्वारा दये होगा।
(11) यकद कोई प्रासिकृत इकाई सियम 27 के उप-सियम (4) और (6) के अंतगवत वार्षवक ििे ा, िेिापरीिा ठरपोिव और
अन्य आवश्यक दस्तावेि, प्रािंसगक सवत्तीय वषव की िमासि ि े िौ महीिे के भीतर प्रस्तुत करि े म ें सवफि रहती ह,ै तो केंरीय
िरकार िभी उपिब्ि दस्तावेिों, िूचिाओं और प्रािंसगक िामसग्रयों की िमीिा करिे के बाद, िवोत्तम सिणवय के आिार
पर, एिीआर ि े िडु े प्रासिकरण शुल्क या स्पेरम शल्ु क का आकिि कर िकती ह:ै
बिते ऐसा आकिि करिे ि े पहिे केंरीय िरकार प्रासिकृत इकाई को िुिवाई का अविर प्रदाि करत े हुए एक िोठिि िारी
करेगी।
(12) इि सियम के अतं गतव ककिी प्रािंसगक सवत्तीय वषव के सिए कोई भी आकिि उप-सियम (13) के अंतगवत प्रदाि की गई
व्यवस्था के अिावा ऐि े सवत्तीय वषव की िमासि ि े चार वषव की अवसि के बाद िहीं ककया िाएगा।
(13) केंरीय िरकार प्रािंसगक सवत्तीय वषव की िमासि ि े चार वषव की अवसि बीत िाि े के बाद और ऐि े सवत्तीय वषव की
िमासि ि े छह वषव तक आकिि कर िकती ह,ै यकद उिकी राय म ें आकिि ि े छूिी रासश ऐिे सवत्तीय वषव के सिए पचाि
िाि रुपय ेया उििे असिक की रासश के बराबर होि े की िंभाविा ह।ै
(14) उप-सियम (12) और उप-सियम (13) के तहत सिर्दष्टव िीमा अवसि की गणिा के प्रयोििों के सिए ककिी भी
न्यायािय के आदेश या सिषिे ाज्ञा के अिुिरण म ें ऐि ेमूल्यांकि को िाजमल नहीं दकया िाएगा।
(15) उप-सियम (12) और उप-सियम (13) म ें सिसहत ककिी भी बात के होत े हुए भी, एिीआर ि े िुड े प्रासिकरण शल्ु क या
स्पेरम शल्ु क का मूल्यांकि ककिी भी िमय ििम न्यायािय द्वारा पाठरत आदेश म ें सिसहत ककिी भी सिष्कषव या सिदेश के
अिुिरण म ेंककया िा िकता ह।ै
(16) केंरीय िरकार प्रासिकरण शुल्क, एिीआर ि े िडु े स्पे रम शल्ु क और भुगताि ककए गए ककिी भी अन्य शल्ु क का
उसचत और ििीक मूल्यांकि, ित्यापि और सिपिाि िुसिसित करिे के सिए ककिी भी दरू िंचार िेवा के िंबंि म ें प्रासिकृत
इकाइयों के िातों और िेिा परीिा के िंबंि म ें प्रासिकृत इकाइयों को उसचत सिदेश िारी कर िकती ह ै और एक प्रासिकृत
इकाई ऐिे सिदेशों का पािि करेगी।
30. ििे ऑफ
(1) प्रासिकरण या िमिुदेशि की शतों के तहत ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा केंरीय िरकार को दये ककिी ििरासश या दावे
को केंरीय िरकार द्वारा उि िमय दये ककिी ििरासश या ििरासश ि े कािा या िमायोसित ककया िा िकता ह ै या िो
उिके बाद ककिी भी िमय प्रासिकरण या िमिुदशे ि के तहत ककिी प्रासिकृत इकाई को दये हो िकती ह ै सििम ें कोई
गारंिी भी शासमि ह,ै सििे ििरासश म ें पठरवर्तवत ककया िा िकता ह।ै
(2) केंरीय िरकार, उप-सियम (1) के तहत की गई ककिी कारववाई के बाद, ऐिे िेि-ऑफ के बारे म ें प्रासिकृत इकाई को
िूसचत करेगी।
31. बकाया रासश की वििू ी
विूिी के अन्य तरीकों पर प्रसतकूि प्रभाव डाि े सबिा, इि सियमों के अंतगवत ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा केंरीय िरकार को
दये कोई रासश, यकद भुगताि िहीं की िाती ह,ै तो उिे भ-ू रािस्व के बकाया के रूप म ेंविूि ककया िाएगा।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अध्याय 5: तकिीकी और प्रचािि की सस्थसतया ँ
32. दरू िचं ार ििे वकव
(1) मुख्य दरू िंचार िेवा प्रदाि करिे के सिए प्रासिकरण प्राि कोई प्रासिकृत इकाई, असिसियम की िारा 3 की उपिारा
(1) के िंड (ि) या िारा 3 की उपिारा (1) के िडं (ग) के अंतगवत िमशः ककिी पथृ क प्रासिकरण की आवश्यकता के सबिा,
दरू िंचार िेिवकव स्थासपत, प्रचािि, अिुरिण या सवस्तार कर िकती ह ै और प्रासिकरण के दायरे के अिुरूप रेसडयो
उपकरण भी रि िकती ह:ै
बशते कक स्पेरम के िमिदु ेशि और उपयोग के असिकार के िबं ंि म ें इि सियमों का सियम 19 िागू होगा।
(2) कोई प्रासिकृत इकाई असिसियम और उिके अतं गतव सियमों के अिुिार अपि े प्रासिकरण के अिुिार दरू िंचार िेवाए ँ
प्रदाि करिे के सिए ककिी भी प्रौद्योसगकी का उपयोग करत े हुए दरू िंचार िेिवकव का सडजाइि, इंिीसियटरंग, स्थापिा,
िंचािि, रिरिाव या सवस्तार करेगी और यह िुसिसित करेगी कक ऐि े दरू िंचार उपकरण, दरू िंचार पहचािकता व और
प्रयुि दरू िंचार िेिवकव तथा प्रदाि की गई दरू िंचार िेवाए ँ िागू मािकों और अिुरूपता मल्ू यांकि उपायों के अिुरूप हों,
सििम ें असिसियम की िारा 19 और िेवा की गुणवत्ता (यूओएि) के मािकों ि े िंबंसित राई सवसियमों के अतं गतव
असििूसचत मािक और अिुरूपता मूल्यांकि उपाय शासमि ह:ैं
बशते कक केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिेंसी प्रासिकृत इकाई के दरू िंचार िेिवकव या प्रणासियों पर सिष्पादि
परीिण कर िके ताकक यह िसु िसित ककया िा िके कक ऐिा दरू िंचार िेिवकव या प्रणासियाँ सिर्दवष्ट िेवा की गुणवत्ता
(यूओएि) मािकों को परू ा करती ह।ैं
(3) कोई प्रासिकृत इकाई अपि े दरू िंचार िेिवकव की सिस्िम िॉक को केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट िेशिि िॉक और इि
िंबंि म ें केंरीय िरकार द्वारा असििूसचत ककिी भी मािक के िाथ िमकासिक करेगी।
(4) इि सियमों के ककिी अन्य प्राविाि के होते हुए भी, प्रासिकृत इकाई ककिी भी िमय, सिर्दवष्ट भौगोसिक ित्रे म ें
दरू िंचार िेिवकव का सडजाइि, इंिीसियटरंग, स्थापिा, िंचािि, रिरिाव या सवस्तार करेगी और दरू िंचार िेवाए ँ प्रदाि
करेगी, यकद केंरीय िरकार की राय म,ें ऐिा करिा ििसहत म ें या राष्ट्रीय िुरिा के सहत म ें या दरू िंचार के उसचत िंचािि
के सिए या राष्ट्रीय आपातकाि की सस्थसत म ें या युद्ध या कम तीव्रता वािे िंघषव की सस्थसत म ें िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा
सिदेसशत ककया िा िकता ह,ै आवश्यक या िमीचीि ह।ै
(5) एक प्रासिकृत इकाई, पोिवि पर सिर्दवष्ट तरीके ि,े दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि के सिए उिके द्वारा सियोसित की िाि े
वािी प्रस्तासवत तकिीक का सववरण केंरीय िरकार को प्रदाि करेगी।
(6) एक प्रासिकृत इकाई दरू िंचार िेवाओं और िंबद्ध दरू िंचार िेिवकव के िभी तकिीकी सववरण केंरीय िरकार या
िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी को, ऐिे तरीके ि े और ऐि े िमय पर प्रस्ततु करेगी, िैिा कक इि िंबंि म ें केंरीय िरकार द्वारा
िारी ककिी भी सिदेश के अिुिरण म ेंआवश्यक हो।
(7) प्रासिकृत इकाई, प्रासिकरण की अवसि के भीतर ककिी भी िमय दरू िंचार िेिवकव और दरू िंचार िेवाओं पर परीिण
करि े के सिए िभी उपकरण, परीिण उपकरण और अन्य िहायक उपकरण की आपूर्त व करेगी और केंरीय िरकार या
िंबंसित प्रासिकृत एिेंसी को आवश्यक िहायता प्रदाि करेगी।
(8) एक प्रासिकृत इकाई दरू िंचार िेिवकव स्थासपत करि े के सिए मागावसिकार (आरओडब्ल्य)ू िसहत अपिी स्वय ं की
व्यवस्था करेगी और आवश्यक अविंरचिा, दरू िंचार उपकरण और प्रणासियों तथा अपिे दरू िंचार िेिवकव के िभी पहिुओं
की स्थापिा, रिरिाव, िंचािि, सवस्तार और चाि ू करि े के सिए परू ी तरह उत्तरदायी होगी:
बशते कक एक प्रासिकृत इकाई असिसियम की िारा 3 की उप-िारा (1) के अतं गतव प्रािंसगक प्रासिकरण रिि े वािी अन्य
प्रासिकृत इकाइयों ि े पारस्पठरक रूप ि े िहमत शतों पर यथासस्थसत दरू िंचार िेिवकव, दरू िचं ार अविंरचिा, या दरू िंचार
िंिािि ि ेिकती ह;ै
इिके असतठरि, एक प्रासिकृत इकाई इि सियमों के अंतगवत अिुमत दरू िंचार अविंरचिा और दरू िंचार िेिवकव को िाझा
कर िकती ह।ै
इिके असतठरि, यह भी प्राविाि ह ै कक मागावसिकार की अिुपिब्िता या ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा मागावसिकार की
अिुमसत प्राि करि े म ें देरी, रोि-आउि दासयत्वों की पूर्त व ि करिे या इि सियमों के अतं गतव ककिी अन्य दासयत्वों के गैर-
अिुपािि का कारण या आिार िहीं होगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25
(9) िहां ककिी प्रासिकृत इकाई को अपि े दरू िंचार िेिवकव की स्थापिा के सिए आरओडब्ल्यू की आवश्यकता होती ह,ै वहा ं
वह िीिे या अपि े िुसविा प्रदाता के माध्यम ि े ऐि े आरओडब्ल्यू प्रदाि करि े के असिकार वाि े व्यसि के िाथ आरओडब्ल्य ू
के अिन्य अिुदाि के सिए कोई िमझौता िहीं करेगी।
(10) प्रासिकृत इकाई राष्ट्रीय िंबटरंग योििा और राष्ट्रीय आवृसत्त आवंिि योििा िसहत िमय-िमय पर केंरीय
िरकार द्वारा असििूसचत ककिी भी योििा का पािि करेगी।
(11) दरू िंचार िेिवकव : (क) असिसियम की िारा 3 की उपिारा (1) के िडं (ि) के अंतगवत प्रासिकृत अन्य प्रासिकृत
इकाइयों ि े िेवा के रूप म ें या (ि) अतं ठरि सवभाग या इि-स्पेि द्वारा प्रासिकृत ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई या अंतठरि
िंड प्रदाता ि े या इि प्रयोिि के सिए केंरीय िरकार द्वारा प्रासिकृत ककिी अन्य कायाविय ि े या (ग) िागू सियमों के
अिुिार ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई ि े िाझाकरण के आिार पर दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि और प्रासिकरण के सियमों
और शतों के अिुपािि के प्रयोििों के सिए प्रासिकृत इकाई के दरू िंचार िेिवकव के भाग के रूप म ें मािा िाएगा।
(12) एक प्रासिकृत इकाई वायरिेि दरू िंचार िेिवकव की स्थापिा, िंचािि, रिरिाव या सवस्तार करत े िमय इि
प्रयोिि के सिए केंरीय िरकार द्वारा असििूसचत सवद्युत चुम्बकीय ित्रे (ईएमएफ) एिपोिर मािदडं ों का पािि करेगी
और िागू मािकों और अिुरूपता मूल्यांकि उपायों सििम ें असिसियम की िारा 19 के तहत केंरीय िरकार द्वारा
असििूसचत मानक और अनरूु पता मूल् यांकन उपाय भी शासमि ह ैंके अिुिार ईएमएफ एिपोिर अिुपािि के सिए प्रत्येक
बेि स्िेशि का स्व-मल्ू यांकि करेगी, और पोिवि पर सिर्दवष्ट रूप और तरीके ि ेकेंरीय िरकार को स्व-प्रमाणि प्रदाि करेगी।
(13) एक प्रासिकृत इकाई अपिी वेबिाइि पर अपि े िभी प्रकार के दरू िंचार िेिवकव, सििमें वायरिाइि दरू िंचार िेिवकव
शासमि ह,ैं और दरू िंचार िेवाएं की उपिब्िता के भौगोसिक िेत्रवार सववरण िसहत कवरेि सववरण प्रयोिाओं को उि
तरीके ि े उपिब्ि कराएगी, ििै ा कक सिर्दवष्ट ककया िा िकता ह।ै
(14) एक प्रासिकृत इकाई सिम्नसिसित के िंबंि म ें केंरीय िरकार द्वारा िारी िागू असििूचिाओं, आदेशों, सिदशे ों या
कदशासिदेशों का पािि करेगी:
(क) दरू िंचार िेिवकव को ऊिाव प्रदाि करिे के सिए िवीकरणीय ऊिाव प्रौद्योसगककयों (आरईिी) को अपिािा;
(ि) ऊिाव कुशि दरू िंचार उपकरणों की तिै ाती;
(ग) काबवि फुिलप्रंि म ें कमी;
(घ) स्वदेशी रूप ि े सिर्मवत दरू िंचार उपकरणों की िरीद के सिए असिमान्य बािार पहुचँ (पीएमए);
(ङ) आईपीवी6 कायावन्वयि;
(च) दरू िंचार िेवाओं के वासणसययक शुभारंभ ि े पहि े परीिण प्रयोिाओं का िामांकि और अपि े दरू िंचार िेिवकव का
परीिण;
(छ) दरू िंचार िेिवकव िुरिा को िुदढ़ृ करिा; और
(ि) रेसडयो उपकरणों का सिपिाि।
33. दरू िचं ार ििे वकव एसिमट्ें ि का स्थाि
(1) प्रासिकृत इकाई पोिवि पर सिर्दष्टव प्रारूप और तरीके ि े भौगोसिक िूचिा प्रणािी (िीआईएि) पर उिके मािसचत्रण के
िाथ िभी दरू िंचार िेिवकव एसिमेंट्ि के स्थाि का सववरण केंरीय िरकार को उपिब्ि कराएगी।
(2) केंरीय िरकार द्वारा सिर्दष्टव िुरिा िंवेदिशीि िेत्रों म ें दरू िंचार उपकरणों की स्थापिा या दरू िंचार िेिवकव की
स्थापिा केवि केंरीय िरकार के पूवव सिसित अिुमोदि िे ही की िाएगी, सििे प्रासिकृत इकाई द्वारा पोिवि पर सिर्दवष्ट
प्रारूप और तरीके ि े ककए गए आवेदि के अिुिरण म ेंप्राि ककया िाएगा।
(3) एक प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक:
(क) उिके दरू िंचार िेिवकव की िभी प्रणासियाँ,
(i) िो असिसियम की िारा 3 की उप-िारा (1) के िंड (ि) के अतं गवत प्रासिकृत ककिी इकाई के स्वासमत्व में
हों या उििे िेवा के रूप म ेंिी गई हों या26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ii) असिसियम की िारा 3 की उप-िारा (1) के िंड (क) के अंतगतव प्रासिकृत ककिी इकाई ि े पट्टे, ककराय े या
िाझाकरण के आिार पर िी गई हों,
प्रासिकरण के दायरे म ें अिुमत दरू िंचार िेवा प्रदाि करि े के प्रयोििाथव उिके प्रासिकरण के िेवा िेत्रों म ें
सस्थत हों:
बशते कक ऐिे मामिों म ें िहा ँ दरू िंचार िेिवकव िाउड-होस्िेड दरू िंचार िेिवकव (िीिीएि) प्रदाता
िैिेिाइि अथव स्िेशि गेिवे प्रदाता या असिसियम की िारा 3 की उप-िारा (1) के िंड (ि) के अतं गतव
प्रासिकृत िैिेिाइि िंचार िेिवकव प्रदाता ि े िेवा के रूप म ें सिया गया हो ऐिे दरू िंचार िेिवकव की
प्रणासियाँ भारत म ें कहीं भी सस्थत हो िकती ह;ैं और
(ि) िडं (क) म ें सिर्दष्टव उिके दरू िंचार िेिवकव ि ेिंबद्ध िभी डेिा और िािकारी भारत के भीतर िंग्रहीत की िाएँगी।
(4) अंतरावष्ट्रीय िीमाओं पर प्रासिकरण के िेवा ित्रे को पठरभासषत करि े के प्रयोिि के सिए ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा
भौगोसिक िीमाओं का ििीक सचत्रण, यकद कोई हो, भारतीय िवेिण सवभाग द्वारा उपिब्ि कराए गए मािसचत्रों म ें दशावई
गई िीमाओं के अिुरूप होगा तथा इिम ें कोई भी िंशोिि केंरीय िरकार के सवसशष्ट पूव व सिसित अिुमोदि के अिीि होगा।
34. दरू िचं ार ििे वकव और अविरं चिा का िाझाकरण
(1) असिसियम की िारा 3 के अंतगवत सवसभन्न प्रासिकरण प्राि कोई प्रासिकृत इकाई, इि सियमों के अंतगवत िाग ू पूव व
अिुमोदि आवश्यकता के अिीि, ऐि े प्रासिकरणों के अतं गतव दरू िंचार िेवाए ँ प्रदाि करिे के सिए अपिी दरू िंचार
अविंरचिा, दरू िंचार उपकरण या अपिे दरू िंचार िेिवकव की ककिी अन्य प्रणािी को िाझा कर िकती ह।ै
(2) कोई प्रासिकृत इकाई कोर दरू िंचार िेिवकव, वैि अपरोिि एव ं सिगरािी (एिआईएम) िुसविाओं और वैि अपरोिि
प्रणािी (एिआईएि) को छोडकर, अपिी दरू िंचार अविंरचिा, दरू िंचार उपकरण या अपिे दरू िंचार िेिवकव की ककिी
अन्य प्रणािी को िाझा करिे के सिए ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई के िाथ पारस्पठरक िमझौते कर िकती ह:ै
बशते कक ऐिी प्रासिकृत इकाई ऐिे िमझौते म ें प्रवेश करिे ि े पहिे यह िुसिसित करेगी कक अन्य प्रासिकृत इकाई ऐिी
दरू िंचार अविंरचिा, दरू िंचार उपकरण या अपि े दरू िंचार ििे वकव की ककिी अन्य प्रणािी को प्राि करि े के सिए पात्र ह:ै
इिके असतठरि यह भी शत व ह ै कक ऐिा कोई भी पारस्पठरक िमझौता ककिी भी प्रासिकृत इकाई को अपिे-अपि े
प्रासिकरणों के सियमों और शतों का पािि करि े ि े मिु िहीं करेगा।
(3) ककिी प्रासिकृत इकाई को पोिवि पर सिर्दवष्ट प्रपत्र और तरीके ि े ककए गए आवेदि के अििु रण म ें केंरीय िरकार की पवू व
सिसित अिुमसत ि े अन्य प्रासिकृत इकाइयों के िाथ एक्स ेस िेवा ि े िंबंसित अपि े कोर दरू िंचार िेिवकव एसिमेंट्ि को
िाझा करिे की अिुमसत दी िा िकती ह:ै
बशते कक केंरीय िरकार अन्य बातों के िाथ-िाथ इि शतव के अिीि ऐिी अिुमसत देिे पर सवचार करेगी कक ऐिी अिुमसत
के पठरणामस्वरूप ककिी कदए गए िेवा ित्रे म ें दो ि े कम कोर दरू िंचार िेिवकव िहीं होंगे।
(4) ककिी प्रासिकृत इकाई को केंरीय िरकार के पूवव सिसित अिुमोदि ि े अपिी स्वय ं की वैि अपरोिि और सिगरािी
(एिआईएम) िुसविाओं और वैि अपरोिि प्रणािी (एिआईएि) को अन्य प्रासिकृत इकाइयों के िाथ िाझा करिे की
अिुमसत दी िा िकती ह।ै
35. एिएिओ के बीच दरू िचं ार ििे वकव इंिरकिे शि और पीयटरंग
(1) कोई भी एिएिओ अपि े दरू िंचार िेिवकव को ककिी अन्य एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव के िाथ इंिरकिेि या पीयर
कर िकता ह।ै
(2) कोई भी एिएिओ यह िसु िसित करेगा कक ककिी अन्य एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव के िाथ इंिरकिेशि और
पीयटरंग िाग ू सियमों या सवसियमों के तहत इंिरकिेशि और पीयटरंग के सियमों और शतों के अिुिार ककया िाए और
बिाए रिा िाए।
(3) कोई भी एिएिओ ककिी अन्य एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव के िाथ इंिरकिेशि या पीयटरंग करते िमय यह
िुसिसित करेगा:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27
(क) कक इंिरकिेशि या पीयटरंग के सिए रांिसमशि लिंक प्रािंसगक मािकों और इंिऱिेि आवश्यकताओं (आईआर)
को पूरा करते ह,ैं सििम ें असिसियम की िारा 19 के तहत असििूसचत मािक और इंिऱिेि आवश्यकताए ं
(आईआर) शासमि ह;ैं
(ि) कक ककिी अन्य एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव के िाथ आवश्यकतािुिार, आईपी आिाठरत रैक़िक ि े िािे के सिए
आईपी इंिऱिेि पर मानकों के अनुसार, जिसमें असिसियम की िारा 19 के अंतगवत असििूसचत मािक िाजमल ह,ैं
इंिरकिेशि और पीयटरंग स्थासपत की गई ह:ै
बशते कक कोई एिएिओ ककिी अन्य एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव पर िर्कवि सस्वच्ड रैक़िक भेििे ि े पहिे िर्कवि
सस्वच्ड रैक़िक को आईपी आिाठरत रैक़िक म ेंपठरवर्तवत करेगा;
(ग) एक या एक ि े असिक इंिरकिेशि पॉइंट्ि (पीओआई) की स्थापिा और रिरिाव तथा िंदेशों के प्रेषण और
प्रासि के सिए यथोसचत रूप ि े आवश्यक पयावि िमता की पीयटरंग, िो राई द्वारा सििावठरत गणु वत्ता िेवा
सवसियमों या इि प्रयोिि के सिए केंरीय िरकार द्वारा असििूसचत मािकों और अिुरूपता मूल्यांकि उपायों के
अिुरूप हो; और
(घ) कक इंिरकिेशि और पीयटरंग तकिीकी रूप ि े िंगत और प्रभावी हो और राई असिसियम के अतं गतव राई द्वारा
िारी ककए िा िकिे वाि े िभी िागू आदेशों, सिदेशों, कदशासिदेशों और सवसियमों के अिरूु प हो।
(4) एिएिओ के बीच इंिरकिेशि िमझौते, सििम ें अतं र-िेिवकव कॉि या िंदशे ों के सिए अन्य दरू िंचार िेिवकों तक
पहुचँ िे के शुल्क शासमि ह,ैं ऐिे एिएिओ के बीच आपिी िमझौतों पर आिाठरत होंगे और राई असिसियम के तहत राई
द्वारा िारी िाग ू आदशे ों, सिदेशों, कदशासिदेशों और सवसियमों के अिरूु प होंगे।
(5) एिएिओ पोिवि पर सिर्दष्टव रूप और तरीके ि े इंिरकिेशि पॉइंट्ि (पीओआई) और इंिरकिेशि एव ं पीयटरंग
िमझौतों के सववरण को अद्यति करेगा।
(6) िहा ँ ककिी एिएिओ का प्रासिकरण सिरस्तीकरण, िमपणव या िमासि का सवषय ह,ै वहा ँ वह एिएिओ, सििका ऐिे
एिएिओ के िाथ इंिरकिेशि और पीयटरंग के सिए िमझौता ह,ै ककिी भी इंिरकिेशि या पीयटरंग को सडस्किेि कर
देगा और ऐि े दरू िंचार िंिाििों को सिरस्तीकरण, िमपणव या िमासि की प्रभावी सतसथ पर वापि िे िगे ा।
(7) पीएििीएि, पीएिएमएि, िीएमपीिीएि िेिवकव, इंिरिेि या इंिरिेि िेिीफोिी िेिवकव िसहत िावविसिक दरू िंचार
िेिवकव के िाथ पट्टे पर कदए गए िर्कविों के इंिरकिेशि की अिुमसत िहीं होगी।
36. दरू िचं ार िवे ाओं की सिगरािी िसु विाएँ और सििबं ि
(1) कोई भी प्रासिकृत इकाई असिसियम की िारा 20 की उपिारा (2) के प्राविािों के कायाान् ियन के सिए अपिी िागत
पर िभी आवश्यक िािि और िुसविाएँ स्थासपत करेगी।
(2) इि सियमों म ें सिसहत कोई भी बात असिसियम या ककिी अन्य िाग ू कािूि के तहत प्रदाि की गई या सििावठरत ककिी
भी बात पर प्रसतकूि प्रभाव डािि े वािी िहीं िमझी िाएगी।
37. दरू िचं ार िवे ाओं का वासणसययक शभु ारंभ
(1) एक प्रासिकृत इकाई दरू िंचार िेवा के प्राविाि के प्रारंभ की प्रस्तासवत सतसथ केंरीय िरकार और भारतीय दरू िंचार
सवसियामक प्रासिकरण (राई) को असििूसचत करेगी।
(2) एक प्रासिकृत इकाई, इि प्रयोिि के सिए भारतीय दरू िंचार सवसियामक प्रासिकरण द्वारा िारी ककए गए िैठरफ
आदेशों, सिदशे ों, कदशासिदेशों या सिणवयों के अिुिार दरू िंचार िेवा के सिए िैठरफ विूि करेगी और िैठरफ के प्रकाशि,
भारतीय दरू िंचार सवसियामक प्रासिकरण को िैठरफ की असििूचिा और प्रयोिाओं को िचू िा प्रदाि करि े िसहत िभी
आवश्यकताओं को परू ा करेगी, िैिा कक भारतीय दरू िंचार सवसियामक प्रासिकरण (राई) द्वारा सिदेसशत ह।ै
(3) एक प्रासिकृत इकाई सिर्दष्टव परीिण अिुिूची और परीिण प्रकिया (िीएििीपी) के अिुिार वैि अपरोिि प्रणािी और
वैि अपरोिि एव ंसिगरािी िुसविाओं का स्व-िेिा परीिण करेगी और प्रासिकरण के िेवा ित्रे म ें ककिी भी दरू िंचार िेवा
के प्रारंभ होि े ि े पहिे पोिवि पर सिर्दवष्ट रूप और तरीके ि े केंरीय िरकार को ऐि ेपरीिण का स्व-प्रमाणि प्रदाि करेगी।
(4) एक प्रासिकृत इकाई दरू िचं ार िेवा के प्रारंभ होिे के परं ह कदिों के भीतर केंरीय िरकार और भारतीय दरू िंचार
सवसियामक प्रासिकरण (राई) को दरू िंचार िेवा के प्रारंभ होिे की सतसथ की िूचिा दगे ी।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(5) प्रासिकृत इकाई प्रयोिाओं के सिए दरू िंचार िेवा शरूु करिे की तारीि ि े िब्बे कदिों के भीतर केंरीय िरकार या
िंबंसित प्रासिकृत एिेन् सी को अपेसित सिगरािी िुसविाओं का िफितापूववक काय-व प्रदशवि करेगी।
38. दरू िचं ार िवे ा का प्राविाि
(1) एक प्रासिकृत इकाई:
(क) प्रयोिाओं को दरू िंचार िेवा प्रदाि करिे ि े पहिे उि प्रकिया और कायवसवसि का सववरण असििूसचत और
प्रचाठरत करेगी सििके माध्यम ि े कोई भी प्रयोिा दरू िंचार िेवाओं के सिए मांग दि व कर िकता ह ै या अिुरोि
कर िकता ह;ै
(ि) सबिा ककिी भेदभाव के िेवा ित्रे म ें ककिी भी प्रयोिा ि ेदरू िंचार िेवाओं की मागं दि व करेगी और िहा ँ िंभव हो
ऐिे प्रयोिाओं को दरू िंचार िवे ाए ँ प्रदाि करेगी, िब तक कक केंरीय िरकार द्वारा अन्यथा सिदेसशत ि ककया
िाए;
(ग) दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि के वासणसययक सिद्धांतों के िंबंि म ें अपिी दरू िंचार िेवाओं के सिए पंिीकृत
प्रयोिाओं के बीच भेदभाव िहीं करेगी;
(घ) पोिवि पर सिर्दवष्ट रूप और तरीके ि े उि प्रयोिाओं की एक पारदशी और सिरीिण हते ु िुिी प्रतीिा िूची बिाए
रिेगी सििका दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि का अिुरोि िंसबत ह;ै
(ङ) प्रयोिा(ओं) की मांग के पिं ीकरण और प्रयोिा(ओं) के िामांकि के िमय, प्रयोिाओं(ओं) के सिए प्रत्येक प्रकार
की दरू िंचार िेवा के दायरे को स्पष्ट रूप ि े पठरभासषत करेगी;
(च) यह िुसिसित करेगी कक प्रयोिा िर्मविि प्रासिकरण की शतों और सियमों, तथा िंबंसित असििूचिाओं, आदेशों,
सिदेशों या कदशासिदेशों के अिुिार िंचासित हो, िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा इि प्रयोिि के सिए सिर्दष्टव
ककया िा िकता ह;ै
(छ) दरू िंचार िेवा के उपयोग के सिए अपिे प्रयोिाओं को अपिे िाम ि े सबि िारी करेगी या िारी करिाएगी,
सििम ें सबि की वास्तसवकता के बारे म ें प्रयोिाओं की िंतुसष्ट िसु िसित करिे, रािस्व िंग्रह करिे, प्रयोिाओं की
सशकायतों का िमय पर िमािाि िुसिसित करि े और दावों पर ध्याि देि े के सिए पयावि सववरण शासमि हों;
(ि) इि प्रयोिि के सिए केंरीय िरकार या राई द्वारा सिर्दष्टव सबलिगं िाइककल्ि के सिए मदवार सबिों का आवश्यक
ठरकॉडव रखगे ी;
(झ) िहा ँ भी िाग ू हो, अपि े प्रयोिाओं को सियसमत मदवार सबलिंग प्रदाि करेगी और इि िंबंि म ें अपिे दासयत्वों को
पूरा करते हुए अपिे प्रयोिाओं के प्रसत उत्तरदायी होगी;
(ञ) मरम्मत, िराबी म ें िुिार, िसतपूर्तव या ििरासश की वापिी के िंबंि म ें िभी िीसतयों और व्यवस्थाओं के सिए
प्रयोिाओं को सिसित रूप म ेंिसू चत करेगी; और
(ि) असिसियम की िारा 19 के अंतगतव असििूसचत मािकों और अिुरूपता मूल्यांकि उपायों तथा िेवा की गुणवत्ता
(यूओएि) के मािकों ि े िंबंसित राई सवसियमों िसहत िाग ू मािकों और अिरूु पता मूल्यांकि उपायों के अिुरूप
िेवा की गुणवत्ता (यओू एि) िुसिसित करेगी।
(2) केंरीय िरकार भारत के राययिेत्र की अंतरावष्ट्रीय िीमाओं, सियंत्रण रेिा, भारत की वास्तसवक सियंत्रण रेिा, या केंरीय
िरकार द्वारा सिर्दवष्ट ककिी अन्य ित्रे के सिकि आि े वािे िेत्रों म ें मुख्य दरू िंचार िेवाओं के उपयोग पर प्रसतबंि सिर्दष्टव कर
िकती ह:ै
बशते कक ऐि े प्रसतबंसित िेत्रों म ें केंरीय िरकार सिर्दवष्ट प्रयोिाओं को मुख्य दरू िंचार िेवाओं के उपयोग की अिुमसत द े
िकती ह ैऔर प्रासिकृत इकाई केंरीय िरकार के सिदेशों के आिार पर इि ेिुगम बिाएगी।
(3) एक प्रासिकृत इकाई प्रयोिा िर्मवििों की सबिी, ककराया, िरीद, पट्टा या ककराय े पर िे िकती ह,ै और प्रयोिाओं को
ककिी भी स्रोत ि े प्रयोिा िर्मविि प्राि करिे का सवकल्प कदया िाएगा िो केंरीय िरकार द्वारा इि िंबंि म ें असिसियम की
िारा 19 के तहत असििूसचत मािकों को पूरा करता हो।
(4) अपि े प्रयोिाओं को दरू िचं ार िेवाओं के प्राविाि के सिए, एक प्रासिकृत इकाई असिसियम की िारा 3 की उप-िारा
(8) या उप-िारा (9) के अिुिार दरू िंचार पहचािकता व प्राि कर िकती ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29
(5) कोई प्रासिकृत इकाई, अंसतम माइि लिंकेि के सिए, केबि िेिीसविि िेिवकव (सवसियमि) असिसियम, 1995 (1995
का 7) के अंतगवत पंिीकृत केबि ऑपरेिर के केबि िेिवकव का उपयोग कर िकती ह।ै
(6) कोई प्रासिकृत इकाई, िावविसिक महत्व के ककिी भी ित्रे म,ें िमय-िमय पर केंरीय िरकार द्वारा िारी असििूचिाओं,
आदेशों, सिदेशों या कदशासिदेशों म ें सिर्दवष्ट अवसि के सिए, दरू िंचार िेिवकव और दरू िंचार िेवाओं की उपिब्िता िुसिसित
करेगी।
(7) कोई प्रासिकृत इकाई, अपिे प्रयोिाओं को प्रदाि की िा रही दरू िंचार िेवाओं की सिरंतरता िुसिसित करेगी, िब तक
कक केंरीय िरकार द्वारा प्रासिकरण को रद्द, सििंसबत या किौती की िीमा तक सीजमत िहीं कर कदया िाता।
(8) िहा ं कोई प्रासिकृत इकाई अपि े प्रयोिाओं को एक या असिक, परंत ु िभी िहीं, दरू िचं ार िेवाए ं प्रदाि करिा बंद
करिा चाहती ह,ै वहा ं सिम्नसिसित प्राविाि िाग ू होंग:े
(क) प्रासिकृत इकाई, पोिवि पर सिर्दष्टव प्रारूप और तरीके ि,े िंबंसित दरू िंचार िेवा बंद करि े की इसच्छत सतसथ ि े
कम ि े कम िाि कदि पहिे, ऐिे बंद करि े के कारणों िसहत, केंरीय िरकार को एक आवेदि प्रस्तुत करेगी;
(ि) केंरीय िरकार ऐिे आवेदि की प्रासि के तीि कदिों की अवसि के भीतर: (i) ऐि े आवेदि को स्वीकृत कर िकती ह;ै
या (ii) ििसहत या राष्ट्रीय िुरिा के आिार पर या राष्ट्रीय आपातकाि या युद्ध की सस्थसत के कारण ऐि े आवेदि
को अस्वीकार कर िकती ह;ै
(ग) यकद केंरीय िरकार सिर्दष्टव िमय के भीतर ऐि े आवेदि को स्वीकृत या अस्वीकृत िहीं करती ह,ै तो आवेदि
स्वीकृत मािा िाएगा;
(घ) उप-िडं (ि) या (ग) के तहत अिुमोदि के अिुिरण म ें प्रासिकृत इकाई, िंबंसित दरू िंचार िेवा के प्रयोिाओं को
बंद करिे की इसच्छत सतसथ ि े कम ि े कम तीि कदि पहिे िंबंसित दरू िंचार िेवा के बंद होिे की िूचिा िारी
करेगी, सििम ें ऐिे प्रयोिाओं के सिए उपिब्ि सवकल्पों का स्पष्ट रूप ि े उल्िेि होगा, सििम ें एमएिपी भी
शासमि ह,ै िहाँ भी िाग ू हो; और
(ङ) िंबंसित दरू िंचार िेवा के बंद होि े की प्रभावी सतसथ, उप-िंड (घ) के तहत िूचिा िारी करिे की सतसथ ि े सगिी
िािे वािी इकतीिवीं सतसथ होगी और प्रासिकृत इकाई, दरू िंचार िेवा के बंद होिे की प्रभावी सतसथ ि े तीि
कदिों की अवसि के भीतर प्रासिकृत इकाई के पाि उपिब्ि िुरिा िमा रासश, यकद कोई हो, िसहत शेष रासश
प्रयोिा को वापि कर देगी:
बशते कक यह उप-सियम (8) केन्रीय िरकार द्वारा असिसियम या इि सियमों के सियम 21 के अिीि दरू िंचार िेवाओं के
रद्दीकरण या सििंबि या इि सियमों के सियम 23 के अिीि प्रासिकरण के अभ्यपवण के अििु रण म ें दरू िंचार िेवाओं के
ककिी बंदीकरण के सिए िागू िहीं होगा।
(9) एक प्रासिकृत इकाई प्रयोिाओं को दरू िंचार िेवा ि े िंबंसित ककिी भी सशकायत को दिव करिे और ऐिी सशकायतों का
सिवारण करिे म ें ििम बिािे के सिए एक ऑििाइि व्यवस्था िसहत आवश्यक तंत्र स्थासपत और प्रचाठरत करेगी, िैिा कक
राई द्वारा सिर्दवष्ट ककया िा िकता ह ैऔर असिसियम की िारा 28 की उप-िारा (3) के तहत केंरीय िरकार द्वारा सििावठरत
ककया िा िकता ह।ै
(10) दरू िंचार िेवा के प्राविाि के िंबंि म ें कोई भी सववाद केवि प्रयोिा और प्रासिकृत इकाई के बीच का मामिा होगा
और प्रासिकृत इकाई दरू िंचार िेवा प्रदाि करिे ि े पहि े प्रयोिा को इिकी सवसिवत िूचिा देगी और केंरीय िरकार इि
मामिे म ें कोई दासयत्व या सिम्मेदारी िहीं उिाएगी।
(11) एक प्रासिकृत इकाई ककिी भी कारण ि े प्रयोिा के ककिी भी दाव े ि े उत्पन्न होि े वाि े िभी दावों, िागतों, शल्ु कों या
िसतयों के सिए केंरीय िरकार को िसतपूर्तव करेगी।
(12) कोई प्रासिकृत इकाई ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई या असिसियम की िारा (3) की उपिारा (3) के अंतगवत प्रासिकरण
की आवश्यकता ि े छूि प्राि इकाई को कोई दरू िंचार िंिािि प्रदाि करत े िमय स्वय ं को िंतुष्ट करेगी कक ऐिी इकाई ऐिे
दरू िंचार िंिािि प्राि करिे के सिए पात्र ह।ै
(13) कोई प्रासिकृत इकाई ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई ि े कोई दरू िंचार िंिािि प्राि करते िमय स्वय ं को िंतुष्ट करेगी कक
ऐिी प्रासिकृत इकाई ऐि ेदरू िचं ार िंिािि प्रदाि करिे के सिए पात्र ह।ै30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
39. छूि और ठरयायत ें
(1) िहां कोई प्रासिकृत इकाई अपिे प्रासिकरण के दायरे में कुछ, ककन्तु िभी िहीं, दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करती ह,ै वहा ं
वह सिर्दवष्ट सियमों की प्रयोययता ि े उसचत छूि या ठरयायत के सिए औसचत्य िसहत केंरीय िरकार को आवेदि कर िकती
ह।ै
(2) केंरीय िरकार उप-सियम (1) के अंतगवत प्राि आवेदि पर सवचार करिे के पिात, प्रासिकृत इकाई को ऐिे सियमों ि े
ऐिी छूि या ठरयायतों के बारे म ें िूसचत कर िकती ह,ै सिन्ह ें वह सििावठरत कर िकती ह ै कक वे ऐिे आवेदि म ें सिर्दवष्ट
प्रािंसगक दरू िंचार िेवाओं पर िाग ू िहीं ह।ैं
40. सिरीिण और मल्ू याकं ि करि ेका असिकार
(1) केंरीय िरकार इि सियमों के अिपु ािि की सिगरािी के प्रयोििाथव, इि िंबंि म ें ककिी प्रासिकृत इकाई को उसचत
िूचिा िारी करि े के पिात:्
(क) उि िाइिों तक एिेि और सिरीिण कर िकती ह ै िहाँ दरू िंचार िेवा प्रदाि करिे के सिए दरू िंचार उपकरण
और दरू िंचार िेिवकव स्थासपत ककए गए ह,ैं सििम ें प्रयोिा के पठरिर भी शासमि ह;ैं
(ि) इि सियमों के अिुपािि हते ु प्रासिकृत इकाई द्वारा स्थासपत प्रकियाओं या प्रणासियों का िेिा-परीक्षण कर सकती
ह:ै
बशते कक यकद केंरीय िरकार यह िमझती ह ै कक ििसहत म ें तत्काि कारववाई आवश्यक या िमीचीि ह ै तो
प्रासिकृत इकाई को कोई िूचिा प्रदाि करि े की आवश्यकता िहीं होगी।
इिके असतठरि केंरीय िरकार इि सियमों के अिुपािि हते ु प्रासिकृत इकाई द्वारा स्थासपत प्रकियाओं या
प्रणासियों का िेिा-परीक्षण करिे के सिए ककिी प्रासिकृत एिन्े सी की सियुसि कर िकती ह।ै
(2) प्रासिकृत इकाई उप-सियम (1) के अंतगवत अपेसित ििे ा-परीिा और सिरीिण को िुगम बिािे के सिए आवश्यक
िुसविाएँ और िहायता प्रदाि करेगी।
41. िचू िा की गोपिीयता
(1) कोई प्रासिकृत इकाई अपिे दरू िंचार िेिवकव म ेंदरू िंचार के सिए बल्क एसन्िशि उपकरण का उपयोग िहीं करेगी।
(2) केंरीय िरकार ककिी प्रासिकृत इकाई के दरू िंचार िेिवकव ि े िुडे ककिी भी एसन्िशि उपकरण का मूल्यांकि कर
िकती ह।ै
(3) कोई प्रासिकृत इकाई दरू िचं ार िेवा शुरू करि े ि े पहिे केंरीय िरकार को सिसित रूप म ें पुसष्ट करेगी कक प्रासिकृत
इकाई ि े अपि े कमवचाठरयों और ििाहकारों िसहत प्रयोिा की िािकारी और डेिा की गोपिीयता के सिए िभी िाग ू
कािूिों और िीसतयों का अिपु ािि िुसिसित करिे के सिए िभी आवश्यक कदम उिाए ह।ैं
(4) कोई प्रासिकृत इकाई प्रासिकरण के सियमों और शतों के अिीि ककिी प्रयोिा और उिके व्यविाय की ककिी भी
िािकारी की गोपिीयता की रिा के सिए िभी आवश्यक कदम उिाएगी, सििे वह दरू िचं ार िेवा प्रदाि करती ह ै या
सिििे उििे दरू िंचार िेवा प्रदाि करिे के आिार पर ऐिी िािकारी प्राि की ह ै और यह िुसिसित करिे का प्रयाि करेगी
कक:
(क) कोई भी प्रासिकृत इकाई या उिकी ओर ि े काय व करिे वािा कोई भी व्यसि दरू िंचार प्रदाि करिे के उद्देश्य ि े
आवश्यक िािकारी के अिावा अन्य िािकारी िहीं मागं ेगा;
(ि) कोई भी प्रासिकृत इकाई या उिकी ओर ि े काय व करिे वािा कोई भी व्यसि प्रयोिा को दरू िंचार िेवा प्रदाि
करिे के दौराि आवश्यक होिे के अिावा ऐिी ककिी भी िािकारी का िुिािा या उपयोग िहीं करेगा:
बशते कक उप-सियम (4) तब िागू िहीं होगा िब:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31
(i) िािकारी ककिी सवसशष्ट प्रयोिा ि े िंबंसित हो और उि प्रयोिा ि े ऐिी िािकारी के ििु ािा या उपयोग के
सिए सिसित रूप म ें िहमसत दी हो और ऐिी िािकारी उि िहमसत की शतों के अिुिार प्रकट या उपयोग की
िाती ह;ै या
(ii) िािकारी पहिे ि ेही ििता के सिए िुिभ ह ैऔर अन्यथा ज्ञात ह।ै
(5) उप-सियम (4) म ें उसल्िसित ककिी भी बात के होते हुए भी कोई प्रासिकृत इकाई केंरीय िरकार द्वारा ििसहत म ें या
दरू िंचार िाइबर िुरिा के सिए सिदेसशत ककए िाि े पर केंरीय िरकार को इि प्रयोिि के सिए सिर्दवष्ट तरीके ि े ऐि े डेिा
तक पहुचँ और उपयोग करिे म ेंििम बिाएगी।
(6) कोई प्रासिकृत इकाई अपि े दरू िंचार िेिवकव ि े िंबंसित कोई भी िािकारी ककिी अन्य व्यसि के िाथ केन् द्रीय िरकार
के पूवव सिसित अिुमोदि के सबिा िाझा िहीं करेगी:
बशते कक दरू िंचार िेिवकव के ऐिे सववरण प्रदाि करि े के सिए ककिी ऐि े अिुमोदि की आवश्यकता िहीं होगी, िैिा कक
उिके दरू िंचार उपकरण आपूर्तवकतावओं द्वारा अपेसित हो।
42. िाविव सिक आपातकाि, िाविव सिक िरु िा और आपदा प्रबिं ि के दौराि िवे ाए ँ
(1) केंरीय िरकार असिसियम की िारा 20 की उप-िारा (1) के िंड (ि) के अिुिार यह िुसिसित करि े के सिए उपयिु
प्रणािी उपिब्ि कराएगी कक िावविसिक आपातकाि के दौराि प्रसतकिया और पुिप्रावसि के सिए प्रासिकृत प्रयोिा या
प्रयोिा िमूह के िंदेशों को प्राथसमकता के आिार पर रूि ककया िाए।
(2) एक प्रासिकृत इकाई आपदा प्रबंिि, िावविसिक िुरिा िुसिसित करि े या आपातकािीि प्रसतकिया िेवाए ँ प्रदाि करि े
के प्रयोििों के सिए, केंरीय िरकार द्वारा सिर्दष्टव असििूचिाओं, आदेशों, सिदेशों या कदशासिदशे ों का पािि करेगी।
(3) एक प्रासिकृत इकाई:
(क) एिएमएि या ििे प्रिारण या केंरीय या रायय िरकार या केंरीय या रायय िरकार द्वारा इि सिसमत्त प्रासिकृत
ककिी असिकारी द्वारा सिदेसशत ककिी अन्य माध्यम ि े चते ाविी िंदेशों के प्रिार को िुगम बिाएगी;
(ि) केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिन्े सी के कदशासिदेशों या सिदेशों के अिुिार आपदा प्रबंिि िेवाओं,
आपातकािीि िेवाओं, िावविसिक िुरिा िेवाओं, िावविसिक उपयोसगता िेवाओं या ककिी अन्य प्रकार के
प्रयोिा िंदेशों के सिए इंरा-िर्कवि रोलमंग और राष्ट्रीय रोलमंग िाग ू करेगी।
(4) केन्रीय िरकार प्रासिकृत इकाइयों को ऐिी असििूचिाए,ं आदेश, सिदेश या कदशा-सिदशे िारी कर िकेगी िो आपदा
प्रसतरोिी दरू िंचार िेिवकव स्थासपत करि े और दरू िंचार िेिवकव की िचीिापि पर अध्ययि को िगु म बिािे के सिए
आवश्यक ह,ैं सििम ें ऐि ेदरू िंचार िेिवकव की िचीिापि ि े िबं ंसित िूचिा भी शासमि ह।ै
अध्याय 6: िरु िा की शत ें
भाग क: िामान्य िरु िा शत ें
43. विै अपरोिि और सिगरािी
(1) एक प्रासिकृत इकाई, अपिी िागत पर, केंरीय िरकार द्वारा इि प्रयोिि हते ु सिर्दवष्ट अिदु ेशों के अिुिार उपयुि वैि
अपरोिि प्रणासियाँ और वैि अपरोिि एव ं सिगरािी िुसविाएँ प्रदाि करेगी।
(2) एक प्रासिकृत इकाई अपिी वैि अपरोिि प्रणासियों और वैि अपरोिि एव ं सिगरािी िुसविाओं म ें आवश्यक हाडववेयर
और िॉफ़्िवेयर का प्राविाि िसु िसित करेगी ताकक िंबंसित प्रासिकृत एिेन् सी, यकद आवश्यक हो, तो ककिी केंरीय स्थाि ि े
वैि अपरोिि और सिगरािी कर िके।
(3) एक प्रासिकृत इकाई यह िसु िसित करेगी कक दरू िंचार िेवाओं के वासणसययक शुभारंभ ि े पहिे, वैि अपरोिि प्रणािी
और वैि अपरोिि एव ं सिगरािी िुसविाओं को, िैिा भी िागू हो, केंरीकृत सिगरािी प्रणािी (िीएमएि) या इंिरिेि
सिगरािी प्रणािी (आईएमएि) के िाथ एकीकृत ककया िाए।
(4) एक प्रासिकृत इकाई, अपिी िागत पर, केंरीकृत सिगरािी प्रणािी ि े किेसिसविी स्थासपत करि े के सिए केंरीय
िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट लबंदओंु तक उसचत आयाम वािी बडैं सवड्थ प्रदाि करेगी।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(5) िंबंसित प्रासिकृत एिेन् सी अपि े पठरिर म ें या ककिी प्रासिकृत इकाई के पठरिर म ें वैि अपरोिि के सिए सिगरािी
केंर स्थासपत कर िकती ह:ै
बशते कक ऐि े मामिों म ें िहा ँ सिगरािी केंर िंबंसित प्रासिकृत एिेन् सी के पठरिर म ें सस्थत हो, ऐिी प्रासिकृत एिेन् सी,
प्रासिकृत इकाई के दरू िंचार ििे वकव के प्रािंसगक दरू िंचार उपकरणों के स्थाि ि े या ककिी अन्य सवसिर्दवष्ट लबंद,ु िैिी भी
सस्थसत हो, अपिे सिगरािी केंर तक अपिे अंसतम हाडववेयर और बैंडसवड्थ की िागत वहि करेगी।
इिके अिावा ऐिे मामिों में िहाँ सिगरािी केंर ककिी प्रासिकृत इकाई के पठरिर म ें सस्थत हो, ऐिी प्रासिकृत इकाई,
िंबंसित प्रासिकृत एिेन् सी द्वारा अपेसित िहायता प्रदाि करेगी, सििम ें ऐिी प्रासिकृत एिन्े सी के प्रासिकृत प्रसतसिसियों के
सिए स्थाि और एिेि का प्राविाि शासमि ह।ै
(6) एक प्रासिकृत इकाई दरू िंचार (िंदेशों के जिजधपूणा अपरोिि हते ु प्रकिया और रक्षोपाय)सियम, 2024 और ऐि ेसियमों
के अंतगवत केंरीय िरकार द्वारा िारी असििूचिाओं, आदेशों, सिदेशों या कदशासिदशे ों का अिपु ािि करेगी।
(7) एक प्रासिकृत इकाई, िमय-िमय पर केन् द्रीय िरकार द्वारा सिदेसशत, अपिी सवसििम्मत अपरोिि प्रणािी और
सवसििम्मत अपरोिि एव ं सिगरािी िुसविाओं के प्रािंसगक िंचाििों और सवशेषताओं के िंबंि म ें केंरीय िरकार और
प्रासिकृत इकाइयों के असिकाठरयों को पठरसचत कराएगी और प्रसशसित करेगी।
(8) एक प्रासिकृत इकाई रैक़िक की सिगरािी के प्रयोििाथव, िंबंसित प्रासिकृत एिन्े सी को अपि े दरू िंचार िेिवकव और
अन्य िुसविाओं के िाथ-िाथ ििे ा-बही तक पहुचं प्रदाि करेगी।
44. एक प्रासिकृत इकाई का प्रबिं ि
(1) एक प्रासिकृत इकाई सिम्नसिसित िुसिसित करेगी:
(क) ऐिी प्रासिकृत इकाई के बोडव म ेंअसिकांश सिदेशक भारतीय िागठरक होंग;े
(ि) दरू िंचार िेिवकव के प्रभारी पद का मुख्य असिकारी, कोर दरू िंचार िेिवकव के प्रभारी असिकारी और सिस्िम
प्रशािक सिवािी भारतीय िागठरक होंगे।
(ग) दरू िंचार (दरू िंचार िाइबर िुरिा) सियम, 2024 के अिरूु प, मुख्य दरू िंचार िुरिा असिकारी सिवािी भारतीय
िागठरक होगा;
(घ) दरू िंचार (िंदेशों के जिजधपूणा अपरोिि हते ु प्रकिया और रक्षोपाय) सियम, 2024 और दरू िंचार (िेवाओं का
अस्थायी सििंबि) सियम, 2024 के अतं गतव असििूसचत िोडि असिकारी, िाथ ही इि सियमों के सवषय-वस्त ु ि े
िंबंसित कोई अन्य असिकारी भारतीय िागठरक होंगे।
(2) कोई भी प्रासिकृत इकाई अध्यि, प्रबंि सिदेशक, मुख्य कायवकारी असिकारी (िीईओ) या मुख्य सवत्तीय असिकारी
(िीएफओ) के पदों पर ककिी भी सवदेशी िागठरक की सियुसि ि े पहिे गृह मंत्रािय द्वारा िुरिा िांच िुसिसित करेगी और
ऐिी सियुसि की अवसि के सिए ऐिी िुरिा िांच वार्षवक आिार पर िारी रहगे ी।
(3) कोई भी प्रासिकृत इकाई अपिे दरू िंचार िेिवकव की स्थापिा, िंचािि, रिरिाव या सवस्तार के सिए ऐिे व्यसियों की
तैिाती ि े पहि े गृह मंत्रािय द्वारा सवदेशी िागठरकों की िुरिा िांच िुसिसित करेगी।
(4) कोई भी प्रासिकृत इकाई उप-सियम (2) और उप-सियम (3) म ें प्रदाि की गई िुरिा िांच के सिए पोिवि पर सिर्दष्टव
प्रपत्र और तरीके ि ेआवेदि करेगी और गृह मंत्रािय का सिणवय ऐिी प्रासिकृत इकाई पर बाध्यकारी होगा।
45. प्रयोिा का िामाकं ि और दरू िचं ार िवे ाओं का िकियण
(1) प्रत्येक प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक दरू िंचार िेवाए ँ केवि इि सियमों के अंतगवत सििावठरत ऐिी िेवाओं के
प्रयोिा की पहचाि के ित्यापि के अिीि ही प्रदाि की िाएँ।
(2) असिसियम की िारा 3 की उप-िारा (7) के अंतगवत असििसू चत दरू िंचार िेवाओं के िंबंि म,ें प्रासिकृत इकाई दरू िंचार
िेवाओं के प्राविाि हते ु ऐिे प्रयोिा का िामांकि करिे िे पहिे प्रयोिा की पहचाि ित्यासपत करेगी और िब मौिूदा
प्रयोिा दरू िंचार िेवाओं को अद्यति करि े का अिुरोि करेंगे, तो दरू िंचार (प्रयोिा पहचाि) सियम, 2025 के अिुिार
और प्रयोिा पहचाि ित्यापि और पिु : ित्यापि के सिए केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट असििूचिाओं, आदेशों, सिदेशों या
कदशासिदेशों के अिुपािि म ेंऐिी पहचाि का पुि: ित्यापि करेगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33
(3) असिसियम की िारा 3 की उप-िारा (7) के अंतगवत असििूसचत दरू िंचार िेवाओं के अिावा अन्य दरू िंचार िेवाओं के
िंबंि म,ें प्रासिकृत इकाई दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि हते ु ऐिे प्रयोिा का िामांकि करिे ि े पहि े प्रयोिा की पहचाि
ित्यासपत करेगी और िब सवद्यमाि प्रयोिा दरू िंचार िेवाओं को अद्यति करि े का अिरु ोि करेंग े तो ऐिी पहचाि को ऐिी
इकाई द्वारा सििावठरत ित्यापि पद्धसत के माध्यम ि े और प्रयोिा पहचाि ित्यापि और पुि: ित्यापि के सिए केंरीय
िरकार द्वारा सिर्दष्टव असििूचिाओं, आदेशों, सिदशे ों या कदशासिदेशों के अिुपािि म ें पिु ः ित्यासपत करेगी।
(4) प्रासिकृत इकाई ककिी प्रयोिा के िामांकि के िमय प्रत्येक प्रकार की दरू िंचार िेवा के सिए केंरीय िरकार द्वारा
सिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि े प्रयोिा की िािकारी का सववरण एकसत्रत और अिुरसित करेगी।
(5) प्रासिकृत इकाई ककिी प्रयोिा के िंबंि म ें दरू िंचार िेवा को िकिय करिे ि े पहि े इि प्रयोिि के सिए केंरीय िरकार
द्वारा सिर्दवष्ट असििूचिाओं, आदेशों, सिदशे ों या कदशासिदशे ों का अिुपािि करेगी।
(6) एक प्रासिकृत इकाई सियसमत अतं राि पर दरू िंचार िेवाओं और दरू िंचार पहचािकतावओं के उसचत और वास्तसवक
उपयोग के बारे म ेंप्रयोिा के बीच िागरूकता पैदा करिे के उपाय करेगी।
(7) एक प्रासिकृत इकाई प्रयोिा को िूसचत करेगी कक ऐिे प्रयोिा को िारी ककया गया सिम अहस्तांतरणीय ह:ै
बशते कक सिम दरू िंचार (प्रयोिा पहचाि) सियम, 2025 के अिुिार और केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट असििूचिाओं,
आदेशों, सिदेशों या कदशासिदेशों के अिुिार प्रयोिा के रि िबं ंसियों या कािूिी उत्तरासिकाठरयों को हस्तांतठरत ककया िा
िके।
(8) एक प्रासिकृत इकाई अपिे प्रयोिा का एक अद्यति डेिाबेि उि रूप और तरीके ि े बिाए रिगे ी िैिा कक इि उद्दश्े य के
सिए सिर्दवष्ट ककया िा िकता ह ैऔर केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिेन् सी को ऐिे डेिाबेि तक पहुचँ प्रदाि करेगी।
(9) एक प्रासिकृत इकाई इि िंबंि म ें िारी सिदशे ों के अििु ार केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिन्े सी को प्रत्येक
प्रयोिा की पता िगाि े योग्य पहचाि प्रदाि करेगी:
बशते कक सवदेशी प्रयोिा को रोलमंग िेवाए ँ प्रदाि करि े की सस्थसत म ें प्रासिकृत इकाई अपि े रोलमंग िमझौते के एक भाग के
रूप म ें भारत के बाहर िंबंसित दरू िंचार िेवा प्रदाता ि े ऐिे प्रयोिा की पता िगािे योग्य पहचाि प्राि करि े का प्रयाि
करेगी।
(10) एक प्रासिकृत इकाई दरू िंचार िेवाओं और प्रयोिा के दरू िंचार पहचािकतावओं ि े िंबंसित दरू िंचार (दरू िंचार
िाइबर िुरिा) सियम, 2024 के अंतगवत ककिी भी आदेश या सिदेश का पािि करेगी।
(11) एक प्रासिकृत इकाई इि सियम के प्राविािों के असतठरि व्याविासयक प्रयोिा के िबं ंि म ें सियम 46 के प्राविािों
और प्राकृसतक व्यसियों के प्रयोिा के िंबंि म ेंसियम 47 के प्राविािों का भी पािि करेगी।
46. व्याविासयक प्रयोिा के सिए दरू िचं ार िवे ाओं के िामाकं ि और िकियण के सिए असतठरि शत ें
(1) इि सियम के प्रयोििों के सिए:
(क) "व्याविासयक किेशि" का अथ व ह ै एक या एक ि े असिक प्रासिकृत इकाइयों द्वारा ककिी व्याविासयक प्रयोिा को
प्रदाि की िाि े वािी ककिी सिर्दवष्ट प्रकार की दरू िंचार िेवाओं के सिए एक या एक ि ेअसिक किेशि।
(ि) "व्याविासयक प्रयोिा" का अथव ह ैऐिा प्रयोिा िो:
(i) िाग ू कािूि के तहत पंिीकृत एक कंपिी या िाझेदारी या एकमात्र स्वासमत्व ह;ै या
(ii) िाग ू कािूि के तहत िारी ककया गया व्यापार या व्यविाय िाइिेंि या परसमि, चाह े ककिी भी िाम ि े
पुकारा िाए, रिता ह।ै
(ग) ककिी व्याविासयक किेशि के "अंसतम प्रयोिा" का अथ व ह ै ऐिा प्रयोिा िो एक वास्तसवक व्यसि ह ै िो ककिी
व्याविासयक प्रयोिा को प्रदाि की गई ककिी सिर्दष्टव प्रकार की दरू िंचार िेवा का उपयोग करता ह।ै
(2) कोई प्रासिकृत इकाई:
(क) व्याविासयक किेशि प्राि करि े के सिए व्याविासयक प्रयोिा द्वारा कदए गए कारणों की उसचत िाँच करेगी
और उन्ह ें सिसित रूप म ेंदि व करेगी;34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ि) ककिी भी व्याविासयक किेशि के प्रािधान ि े पहिे:
(i) सियम 45 के अिुिार अपेसित सववरणों के असतठरि, ऐिे सववरणों का ित्यापि करेगी और ऐिे दस्तावेज
एकत्र करेगी, सिन्ह ें केंरीय िरकार द्वारा इि प्रयोिि के सिए सिर्दवष्ट ककया िा िकता ह;ै
(ii) उि पठरिर का भौसतक ित्यापि करेगी िहाँ ऐिा व्याविासयक प्रयोगकताव और व्याविासयक किेशि
सस्थत ह;ै और
(iii) सियम 45 के उप-सियम (2) या उप-सियम (3) के अिुिार, िैिा भी िागू हो, व्याविासयक प्रयोिा के
प्रासिकृत प्रसतसिसि और प्रत्येक अंसतम प्रयोिा की पहचाि ित्यासपत करेगी;
(ग) व्याविासयक किेशि िकिय होिे पर:
(i) वास्तसवक उपयोग को ित्यासपत करिे के सिए, उि पठरिर का, िहां व्यविाय प्रयोिा का ऐिा किेशि
सस्थत ह,ै कम ि े कम छह-मासिक अंतराि पर सिरीिण करेगी, तथा ऐि े सिरीिण के असभििे को, केंरीय
िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी द्वारा ित्यापि के सिए, कम ि े कम दो वष व की अवसि तक अिुरसित
और िुरसित रखगे ी; और
(ii) इि प्रयोिि के सिए सिर्दष्टव प्रारूप और तरीके ि े व्यविाय प्रयोिाओं का अपडेिेड डािाबेि बिाए रखगे ी
तथा केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी को ऐि ेडािाबेि तक एिेि प्रदाि करेगी।
(घ) यकद ऐिा व्यविासयक प्रयोिा असस्तत्व म ें िहीं रह गया ह,ै तो ऐिे प्रयोिा के प्रत्येक व्यविासयक किेशि को
काि कदया िाएगा और उि े िागू सियमों के िाथ-िाथ असििूचिाओं, आदशे ों, सिदेशों अथवा कदशासिदेशों के
अिुिार, िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट ककया िाए, प्रािंसगक डेिाबेि म ें अपडेिेड ककया िाएगा:
परंतु यह कक केंरीय िरकार प्रयोिाओं की सवसशष्ट श्ेसणयों या दरू िंचार िेवाओं के प्रकारों के िंबंि म ें इि उपसियम म ें
सििावठरत ककिी भी उपबंिों की प्रयोययता ि ेछूि सिर्दष्टव कर िकती ह।ै
(3) िहां ककिी व्याविासयक किेशि म ें ककिी व्याविासयक प्रयोिा के पठरिर म ें िीयड िर्कवि, इंिरिेि िीयड िाइि,
एिआईपी रंक, पीआरआई िाइि या एिएमएि गेिवे लिंक का किेशि शासमि ह,ै वहां प्रासिकृत इकाई उप-सियम (2)
के उपबंिों के असतठरि सिम्नसिसित का भी अिपु ािि करेगी:
(क) दरू िंचार िेवाओं को िकिय करिे ि े पहि,े उि िभी दरू िंचार लिंकों का मूल्यांकि करेंगी और उिका ब्यौरा दि व
करेंगी िो पीएििीएि, एिएिडी, आईएिडी, पीएिएमएि, िीएमपीिीएि िेिवकों, अन्य इंिरिेि िीयड
िाइिों (आईएिएि) के िाथ-िाथ अन्य प्रकार के दरू िंचार लिंकों ि े िुडे ह ैं िो ऐिे व्यविाय प्रयोिा के पाि
उपिब्ि हो िकत े ह,ैं िाथ ही ऐिे लिंकों के सिए व्यविाय प्रयोिा द्वारा कदए गए कारणों को भी दिव करेंगी;
(ि) िीएएफ म ें ऐि े व्यविासयक प्रयोिा के सिए सिसषद्ध गसतसवसियों को िंप्रेसषत करेगी और सिर्दवष्ट करेगी;
(ग) ऐिे दरू िंचार लिंक के िाथ आईएिएि के दरुु पयोग या अतं िंबंि की िांच करिे के सिए िकियण के पंरह कदिों
के भीतर व्याविासयक प्रयोिा के पठरिर का सिरीिण करेगी; और
(घ) यह िुसिसित करेंगी कक प्रत्येक प्रयोिा के पठरिर म ें दरू िंचार लिंक के सववरण के िाथ दरू िंचार िेिवकव का एक
डायग्राम प्रासिकृत इकाई के पाि उपिब्ि ह,ै और इि े केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी द्वारा
आवश्यकतािुिार सिरीिण के सिए उपिब्ि कराया िाएगा।
(4) यकद कोई प्रासिकृत इकाई भौसतक सिरीिण के दौराि या अन्यथा िीयड िर्कवि, इंिरिेि िीयड िाइि, एिआईपी रंक,
पीआरआई िाइि या एिएमएि गेिवे लिंक िसहत ककिी भी व्याविासयक किेशि का दरुु पयोग पाती ह,ै तो वह तुरंत
ऐिी दरू िंचार िेवा को सडस्किे ि कर दगे ी, और ऐिे व्याविासयक प्रयोिा के सवरुद्ध िागू कािूि के तहत उसचत कायववाही
शुरू करेगी, और इि तरह के दरुु पयोग का पता चििे के चौबीि घंिे के भीतर इि िंबंि म ें की गई कारववाई के बारे म ें
केंरीय िरकार को सिसित रूप म ें िूसचत करेगी।
47. प्राकृजतक व्यसियों के सिए दरू िचं ार िवे ाओं के िामाकं ि और िकियण के सिए असतठरि शत ें
(1) प्रत्येक प्रासिकृत इकाई, व्यसिगत रूप ि े और अन्य प्रासिकृत इकाइयों के िाथ िामूसहक रूप ि,े सिर्दष्टव प्रकार की
दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करत े हुए, ककिी ऐि े प्रयोिा के सिए, िो एक प्राकृजतक व्यसि ह,ै दरू िंचार िेवा के ककिी सिर्दवष्ट
प्रकार के िंबंि म,ें केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट िीमा िंख्या ि ेअसिक प्रकार का दरू िंचार िेवा किेशि िारी िहीं करेगी:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35
परंत ु यह कक केंरीय िरकार सवसभन्न िेवा िेत्रों म ें प्रयोिाओं के सिए िाग ू अिग-अिग िीमाएँ सिर्दवष्ट कर िकती ह।ै
(2) िहां कोई प्राकृजतक व्यसि िीयड िर्कवि, इंिरिेि िीयड िाइि, एिआईपी रंक, पीआरआई िाइि या एिएमएि गेिव े
लिंक चाहता ह,ै वहा ं सियम 46 के उप-सियम (2), उप-सियम (3) और उप-सियम (4) के उपबंि यथावश्यक पठरवतिव
िसहत िाग ू होंगे।
48. डेिा भारत म ेंसस्थत होगा
कोई भी प्रासिकृत इकाई सिम्नसिसित िािकारी भारत के बाहर ककिी व्यसि या स्थाि को हस्तांतठरत िहीं करेगी:
(क) अंतराष्ट्रव ीय रोलमंग और सबलिगं को छोडकर, प्रयोिा ि े िंबंसित िेिांकि िािकारी:
परंतु यह कक यह इि सियमों के तहत या िाग ू कािूि के तहत अपेसित ककिी भी सवत्तीय प्रकिीकरण को
प्रसतबंसित िहीं करेगा।
(ि) (i) आईपीएििी प्रयोिा, और (ii) रोलमंग के दौराि प्रासिकृत इकाई के दरू िंचार िेिवकव का उपयोग करि े वाि े
सवदेशी प्रयोिाओं की िािकारी को छोडकर प्रयोिा की िािकारी।
49. असभििे ों का रिरिाव
(1) प्रासिकृत इकाई:
(क) यह िुसिसित करेगी कक िॉफ्िवेयर सववरण िसहत िभी दस्तावेि, दरू िंचार उपकरण और प्रणासियों के
सिमावता, सविेता या आपूर्तवकता व ि े अग्रं ेिी भाषा म ें प्राि ककए िाए ं और ऐिे दस्तावेि को िंरसित ककया
िाएगा;
(ि) िभी िॉफ्िवेयर अपडेट्ि और पठरवतविों का ठरकाडव बिाए रखगे ी, तथा प्रमुि िॉफ्िवेयर अपडेट्ि और
पठरवतविों का ब्यौरा, िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा सििावठरत ककया गया ह,ै ऐिे अपडेट्ि और पठरवतविों के पूरा
होिे के पंरह कदिों के भीतर केंरीय िरकार को इि प्रयोिि के सिए पोिवि पर सिर्दवष्ट तरीके ि े उपिब्ि करािा
होगा:
परंतु यह कक िंड (ि) दरू िंचार (महत्वपूण व दरू िंचार अविंरचिा) सियम, 2024 के तहत महत्वपूणव दरू िंचार
अविंरचिा के िंबंि म ें प्रासिकृत इकाई के दासयत्वों पर प्रसतकूि प्रभाव डाि े सबिा हो।
(ग) उपापि के िमय दरू िंचार उपकरण और प्रणासियों के सिमातव ा, सविेता या आपूर्तवकताव ि े दरू िंचार उपकरण
और प्रणासियों की आपूर्तव श्ृंििा का सववरण प्राि करेगी और उिका ठरकॉडव रखेगी;
(घ) प्रचािि और रिरिाव प्रकिया का ठरकॉडव मैिअु ि के रूप म ेंरखेगी;
(ङ) िभी पठरचाििों और कमांड िॉगों के असभिेिों को बिाए रििा और िंग्रहीत करेगी, सििम ें सिष्पादि
प्रासिकारी, सतसथ, िमय और स्थाि के सववरण के िाथ कदए गए कमांड का सववरण शासमि होगा, इि तरह ि े
कक केंरीय िरकार या प्रासिकृत एिेंसियों तक पहुचं िंभव हो िके: (i) न्यूितम बारह माह की अवसि के सिए
ठरयि िाइम आिार पर; और (ii) अगि े चौबीि माह के सिए सडसििि मोड म ेंगरै -ठरयि िाइम आिार पर।
(2) कोई प्रासिकृत इकाई िभी वासणसययक ठरकॉड,व िब्ििाइबर डेिा ठरकॉड व (एिडीआर), कॉि डेिा ठरकॉडव (िीडीआर)
िो ककिी भी िाम ि े िंदर्भवत हो, सििम ें कॉि सडिेि ठरकॉडव, एिचेंि सडिेि ठरकॉड व (ईडीआर), आईपी सडिेि ठरकॉड व या
आईपी डेिा ठरकॉडव (आईपीडीआर) और िभी प्रकार की दरू िंचार िेवाओं के सिए ककिी भी अन्य िमाि ठरकॉडव को
यथासिर्दवष्ट तरीके ि े कम ि े कम दो वषों तक बिाए रिेगी, िब तक कक केंरीय िरकार द्वारा अन्यथा सिदेसशत ि ककया
िाए:
परंत ु यह कक, केंरीय िरकार ककिी प्रासिकृत इकाई को यथासचसन्हत प्रयोिा के िंबंि म ें उपसियम (2) म ें सवसिर्दवष्ट
असभिेिों को दो वष व ि ेअसिक अवसि के सिए बिाए रिि े का सिदेश द ेिकेगी।
(3) कोई प्रासिकृत इकाई उपसियम (2) के अंतगवत रि े गए असभिेिों का ब्यौरा केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत
एिेंिी को इि प्रयोिि के सिए यथासिर्दवष्ट तरीके ि े उपिब्ि कराएगी।
50. घरेि ूरैदिक को भारत ि े बाहर िहीं भिे ा िाएगा
कोई प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक घरेि ू रैदिक भारत के बाहर ककिी स्थाि ि े होकर ि गुिरे:36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
परंत ु यह कक, भारत के अिावा ककिी अन्य दशे ि े होकर गिु रि े के सबिा घरेि ू रैदिक की िेवा के सिए सैटेलाइटों और
घरेिू पिडुब्बी केबिों का उपयोग, भारत के बाहर घरेिू रैदिक को ढोिे या मागव दिे े के रूप म ें िहीं मािा िाएगा।
51. दरू िचं ार ििे वकव के माध्यम ि ेििे -दिे की गई िािकारी को िरु सित करिा
(1) ककिी प्रासिकृत इकाई को यह िुसिसित करि े के सिए पयावि और िमय पर उपाय करि े होंग े कक दरू िंचार िेिवकव के
माध्यम ि े िंचाठरत िूचिा और िंदेश िुरसित और िंरसित ह।ैं
(2) ककिी प्रासिकृत इकाई को अपि े दरू िंचार िेिवकव के माध्यम ि े िंप्रेसषत िंदेशों की गोपिीयता िुसिसित करि े के िाथ
ही यह भी िुसिसित करना होगा कक िंदेशों का अिसिकृत अपरोधन िहीं हो।
परंतु यह कक, िब कोई प्रासिकृत इकाई िागू कािूि के तहत शसियों के प्रयोग म ें सिदेश प्राि होिे पर, अपि े दरू िंचार
िेिवकव ि े िंदशे ों और अन्य डेिा के ठरकॉड व को केंरीय िरकार या प्रासिकृत एिेंसियों को प्रदाि करती ह,ै तो ऐिे ठरकॉड व एक
बोिगम्य फॉमेि म ेंप्रदाि ककए िाएंगे, ि कक एसन्ििेड तरीके िे।
(3) दरू िंचार (दरू िंचार िाइबर िरु िा) सियम, 2024 के तहत दासयत्वों पर प्रसतकूि प्रभाव डािे सबिा, कोई प्रासिकृत
इकाई सबग डेिा एिासिठिि और आर्िवकफसशयि इंिेसििेंि (एआई) िसहत िवीितम उपिब्ि तकिीकों का उपयोग करके
उसचत िोिािडी प्रबंिि और रोकथाम प्रणािी को िागू करेगी, ताकक गुि या अवैि दरू िचं ार िेिवकव िसहत दरू िंचार
िंिाििों के दरुु पयोग, दरू िंचार िाइबर िुरिा के सिए ककिी भी ितरे और िोिािडी िे दरू िंचार िेवाए ं प्राि करिे वाि े
प्रयोिाओं का पता िगाया िा िके, और इि प्रयोिि के सिए केंरीय िरकार द्वारा यथासिर्दष्टव ककिी भी सिदेश का पािि
ककया िा िके।
(4) कोई प्रासिकृत इकाई, िब ऐिा अपेसित हो, केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी, दरू िंचार िंिाििों के
दरुु पयोग या ककिी अवैि दरू िंचार िेिवकव की स्थापिा का पता िगािे के सिए ककिी भी िांच के िंबंि म ें आवश्यक
िािकारी और िहयोग प्रदाि करेगी।
(5) कोई प्रासिकृत इकाई ऐिे िोिािडी प्रबंिि और रोकथाम प्रणािी के माध्यम ि े पता िगाए गए िभी प्रयोिाओं और
दरू िंचार पहचािकतावओं का सववरण केंरीय िरकार को पोिवि पर सिर्दष्टव प्रारूप और तरीके ि े िूसचत करेगी और ऐिी
गसतसवसियों म ें शासमि पाए िािे वािों के सवरुद्ध पुसिि सशकायत और प्रथम िूचिा ठरपोिव दिव करि े िसहत कारववाई
करेगी।
52. कॉलिगं िाइि आइडेंठिकफकेशि
(1) कोई प्रासिकृत इकाई:
(क) कॉलिंग िाइि आइडेंठिकफकेशि (िीएिआई) के प्रािधान को िुसिसित करि े के सिए िुसविा प्रदाि करेगी और
बनाए रखेगी और यह सुजनज चत करेगी दक िीएिआई के िाथ छेडछाड ि की िाए;
(ि) पोिवि पर यथासिर्दवष्ट तरीके ि ेप्रयोिाओं के िमि िीएिआई प्रस्तुत करेगी; और
(ग) अपि े दरू िंचार िेिवकव म ें झूिे या छेडछाड ककए गए या िकिी िीएिआई वािे कॉिों की पहचाि और रोकथाम
के सिए आवश्यक प्रणािी स्थासपत करेंगी और इि िंबंि म ें केंरीय िरकार द्वारा सिर्दष्टव सिदशे ों और मािकों का
अिुपािि करेंगी।
(2) कोई प्रासिकृत इकाई, केन् द्रीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी के अिुरोि पर ककिी सिसित िमय पर ककिी भी
प्रयोिा की भौगोसिक सस्थसत उपिब्ि कराएगी:
परंत ु यह कक स्थिीय मोबाइि िेवाओं के मामि े म,ें बेि रांिीवर स्िेशि के अिांश और देशातं र िसहत स्थाि का सववरण
भी प्रदाि ककया िाएगा।
(3) ककिी प्रासिकृत इकाई को यह िुसिसित करिा होगा कक उिका दरू िंचार िेिवकव दभु ावविापूण व कॉि पहचाि का
िमथवि करता ह।ै
53. अिसिकृत या सवसिसवरुद्ध गसतसवसियों के सिए दरू िचं ार ििे वकव के उपयोग की रोकथाम
कोई प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक उिके दरू िंचार िेिवकव का उपयोग केवि वास्तसवक प्रयोिाओं को प्रासिकृत
दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करिे के सिए ककया िाए और इिका उपयोग ककिी भी ऐिी गसतसवसि को करिे या ककिी भी[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37
कारववाई को शरूु करिे के सिए िहीं ककया िाए, िो असिसियम, भारतीय न्याय िंसहता, 2023 या राष्ट्र के सवरुद्ध अपरािों
को प्रसतबंसित करिे वाि े काििू ों िसहत वतवमाि म ें प्रवृत्त ककिी अन्य काििू के तहत अपराि ह।ै
54. सवश्वििीय स्रोत और सवश्वििीय उत्पाद
(1) इि सियम के प्रयोिि के सिए, िामसिर्दवष्ट प्रासिकारी केंरीय िरकार का राष्ट्रीय िाइबर िुरिा िमन्वयक होगा, िो
दरू िंचार उपकरणों की श्ेसणयों का सििारव ण करेगा, सििके सिए सवश्वििीय स्रोतों और सवश्वििीय उत्पादों ि े िंबंसित
िुरिा आवश्यकताएं िागू होती ह,ैं और इि प्रयोिि के सिए अपिी वेबिाइि पर उन्ह ें सिर्दष्टव करेगा।
(2) िामसिर्दवष्ट प्रासिकारी उप-सियम (1) के तहत यथासिर्दष्टव दरू िंचार उपकरणों की श्ेसणयों के सिए िंबद्ध सवश्वििीय
उत्पादों के िाथ-िाथ सवश्वििीय स्रोतों को सिर्दष्टव करेगा।
(3) िामसिर्दवष्ट प्रासिकारी सवश्वििीय स्रोतों और सवश्वििीय उत्पादों की िूची म ें दरू िंचार उपकरणों को शासमि करि े की
प्रकिया सिर्दवष्ट कर िकता ह।ै
(4) िामसिर्दवष्ट प्रासिकारी उि व्यसियों की िूची भी सिर्दष्टव कर िकता ह ै सििि े दरू िंचार उपकरण या िंबद्ध उत्पादों की
िरीद िहीं की िा िकती।
(5) कोई प्रासिकृत इकाई, उप-सियम (2) के तहत िामसिर्दवष्ट प्रासिकारी द्वारा सििावठरत सवश्वििीय स्रोतों ि े सवश्वििीय
उत्पादों की िरीद करेगी, और अपि े दरू िंचार िेिवकव म ेंकेवि ऐिे उत्पादों का उपयोग या किेशि करेगी।
(6) ककिी प्रासिकृत इकाई को, अपिे दरू िंचार िेिवकव को शरूु करिे ि े पहि,े इि प्रयोिि के सिए िामसिर्दष्टव प्रासिकारी
द्वारा सिर्दवष्ट वेबिाइि पर िुद को पंिीकृत करिा होगा, और दरू िंचार िेिवकव या दरू िंचार उपकरण ि े िंबंसित प्रािंसगक
सववरण प्रदाि करिा होगा, ििै ा कक ऐिे प्रासिकरण द्वारा अपेसित हो िकता ह।ै
(7) दरू िंचार िेिवकव म ें तैिाती ि े पहि,े प्रासिकृत इकाई को दरू िंचार उपकरण और िंबद्ध उत्पादों, या िामसिर्दवष्ट
प्रासिकारी द्वारा सिर्दवष्ट उिकी श्ेसणयों की िरीद के सिए शतों का अिपु ािि करिा होगा।
(8) ककिी प्रासिकृत इकाई को अपिे दरू िंचार िेिवकव या उिके ककिी उन्नयि या सवस्तार के सिए दरू िंचार उपकरण और
िंबंसित उत्पादों, या उिकी श्ेसणयों की िरीद ि े पहिे सिम्नसिसित प्रकिया का पािि करिा होगा:
(क) यकद िामसिर्दवष्ट प्रासिकारी ि े उप-सियम (2) के अंतगवत दरू िचं ार उपकरण और िंबंसित उत्पादों को सवश्वििीय
उत्पाद और उिके िगं त सवश्वििीय स्रोत के रूप म ें पहिे ही सििावठरत कर सिया ह,ै तो प्रासिकृत इकाई इिका
अिुपािि िुसिसित करेगी और िामसिर्दवष्ट प्रासिकारी तथा केंरीय िरकार को इि प्रयोिि के सिए सिर्दवष्ट रूप
और तरीके ि े सिम्नसिसित प्रस्तुत करेगी: (i) दरू िंचार उपकरण और उि स्रोतों की िूची सििि े वह िरीद करि े
की योििा बिा रही ह;ै और (ii) दरू िंचार उपकरण, िंबंसित उत्पादों और उिके स्रोतों की िरीद की आवसिक
ठरपोिव, तथा उिकी िंस्थापिा के स्थाि;
(ि) यकद िंड (क) िाग ू िहीं होता ह,ै तो प्रासिकृत इकाई, उप-सियम (3) के तहत इि प्रयोिि के सिए िामसिर्दवष्ट
प्रासिकारी द्वारा सिर्दवष्ट प्रकिया के अिुिार, दरू िंचार उपकरण और िंबंसित उत्पादों और उिके स्रोतों का
सववरण, िहां ि ेवह उन्ह ेंप्राि करिे का इरादा रिती ह,ै िामसिर्दवष्ट प्रासिकारी को प्रस्तुत करेगी;
(ग) यकद िामसिर्दवष्ट प्रासिकारी उपयुवि िंड (ि) के अंतगवत प्रस्तुत दरू िंचार उपकरण और िबं ंसित उत्पादों तथा
उिके स्रोतों को अिुमोकदत कर देता ह,ै तो प्रासिकृत इकाई उन्ह ें िरीदिे और स्थासपत करिे के सिए आगे बढ़गे ी;
और
(घ) ककिी प्रासिकृत इकाई को असििूचिाओं, आदेशों, सिदशे ों या कदशा-सिदेशों का अिुपािि करिा होगा, सििम ें
दरू िंचार िेिवकव के िंवर्िवत पयववेिण और प्रभावी सियंत्रण के सिए वैिे मागदव शवि शासमि ह,ै िैिा कक
िामसिर्दवष्ट प्रासिकारी या केंरीय िरकार द्वारा िारी ककया िाए।
(9) कोई प्रासिकृत इकाई अपि े दरू िंचार िेिवकव म ें िगाए गए या िगाए िा रह े दरू िंचार उपकरणों ि े िंबंसित कोई भी
िािकारी, िब भी केंरीय िरकार या सिर्दवष्ट प्रासिकारी द्वारा मांगी िाए, उपिब्ि कराएगी।
(10) कोई प्रासिकृत इकाई प्रत्येक वषव 1 ििवरी और 1 िुिाई को इि सियम के अिुपािि ि े िंबंसित अिुपािि ठरपोिव
पोिवि के माध्यम ि े अिव-वार्षकव आिार पर, इि प्रयोिि के सिए यथासिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि े केन् द्रीय िरकार या
िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी को प्रस्तुत करेगी।38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(11) य े सियम केंरीय िरकार द्वारा उिाए गए ककिी अन्य उपाय पर प्रसतकूि प्रभाव िहीं डािगें े, सििे वह असिसियम
की िारा 21 के अंतगवत राष्ट्रीय िुरिा के प्रयोिि के सिए आवश्यक या िमीचीि िमझे, िो प्रासिकृत इकाइयों पर
बाध्यकारी होगा।
(12) िाइिेंििारक के िंबंि म,ें यह सियम उिके िाइिेंि के अतं गवत सवश्वििीय स्रोतों ि े सवश्वििीय उत्पादों की
िरीद ि े िंबंसित दासयत्व पर प्रसतकूि प्रभाव िहीं डािगे ा और ि ही उिे रद्द करेगा, िो तब तक िाग ू रहगे ा िब तक
िाइिेंि असिसियम की िारा 3 की उपिारा (6) के तहत सियमों के तहत प्रासिकरण म ेंस्थािांतठरत िहीं हो िाता ह:ै
परंतु यह कक, प्रासिकृत इकाई बििे के सिए इि तरह का स्थािांतरण चाि ू वार्षवक रिरिाव अिुबंिों (एएमिी) या
दरू िंचार उपकरणों के उिके अपडेट्ि को प्रभासवत िहीं करेगा, िो 15 िूि 2021 ि े पहि े ही इिके दरू िंचार िेिवकव म ें
शासमि हो चुके ह;ैं
परंत ु यह और कक िाइिेंििारी, प्रासिकृत इकाई बििे के सिए अपि े िाइिेंि के स्थािांतरण पर, 15 िूि 2021 ि े पहि े
तैिात दरू िंचार िेिवकव के उन्नयि या सवस्तार के सिए िामसिर्दवष्ट प्रासिकारी ि े अिुमसत िगे ा, सििम ें सवश्वििीय उत्पाद
के रूप म ें सिर्दष्टव िहीं ककए गए दरू िंचार उपकरण का उपयोग ककया िाएगा।
55. िरु िा उपबिं ों का उल्िघं ि
(1) िुरिा उपबंिों के उल्िघं ि के सिए इि सियमों के अतं गतव िगाईं गई कोई भी सिसवि शासस्त िागू कािूि के अतं गतव
ककिी अन्य दासयत्व और दांसडक कायववाही पर प्रसतकूि प्रभाव डाि े सबिा होगी।
(2) केन् द्रीय िरकार ऐि े सविेता या आपूर्तवकताव का िाम कािी िूची म ें डाि िकती ह,ै सििि े ऐिे ककिी हाडववेयर या
िॉफ्िवेयर िसहत दरू िंचार उपकरण की आपूर्त व की हो, सिििे िुरिा भगं हुई हो।
(3) कोई प्रासिकृत इकाई सविेताओं या आपूर्तवकतावओं के िाथ हस्तािठरत िमझौते म ें उप-सियम (2) को प्रभावी करि े के
सिए उपबंि शासमि करेगी।
56. कसतपय गसतसवसियों पर प्रसतषिे
(1) इि सियमों के अंतगवत स्थासपत ककिी प्रासिकृत इकाई के दरू िंचार िेिवकव का उपयोग सिम्नसिसित के प्रिारण के सिए
िहीं ककया िाएगा:
(क) िाग ू कािूि के अिुिार आपसत्तििक या अश्लीि या अिसिकृत िंदेश; या
(ि) ककिी भी रूप म ें कॉपीराइि और इंिेिे चुअि प्रॉपिी राइट्ि का उल्िंघि करिे वािी कोई अन्य िामग्री या
िंचार या िंदेश।
(2) ककिी प्रासिकृत इकाई को केंरीय िरकार ि े कोई ठरपोिव, आदशे या सिदेश या अदािती आदशे प्राि होि े पर तुरंत अपि े
दरू िंचार िेिवकव म ें उप-सियम (1) के उल्िंघि म ें िामग्री या िंचार या िंदेश के प्रिारण को रोकिे के सिए आवश्यक उपाय
करिा होगा।
(3) कोई प्रासिकृत इकाई, िहां केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी द्वारा अपेसित हो, सबिा ककिी दरे ी के,
आपसत्तििक, अश्लीि, अिसिकृत, उपरवी, असप्रय या दभु ावविापूण व कॉि, िंदशे ों की िांच के प्रयोििों के सिए या अपरािों
का पता िगाि े के सिए या राष्ट्रीय िुरिा के सहत म ें अपि े दरू िंचार िेिवकव के माध्यम िे प्रसे षत ककिी भी िंदेश का पता
िगाि े म ें िुसविा प्रदाि करेगी:
परंतु यह कक इि िंबंि म ें ककिी प्रासिकृत इकाई की सवफिता के कारण उत्पन्न होि े वािी कोई भी िसत ऐिी प्रासिकृत
इकाई द्वारा दये होगी।
(4) कोई प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक उिके कमवचारी, सविेता, ििाहकार या कोई अन्य प्रािंसगक व्यसि,
सििकी दरू िंचार िेिवकव या दरू िंचार िेवाओं के प्रािधान ि े िंबंसित ककिी भी िािकारी तक एिेि हो, वह प्रासिकरण
के उसचत कायावन्वयि के सिए प्रासिकृत इकाई को दी गई या उिके पाि उपिब्ि ककिी भी गोपिीय िािकारी की गुिता
और गोपिीयता बिाए रिेगा।
(5) कोई प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक उिका दरू िंचार िेिवकव या उिकी स्थापिा िरु िा या स्वास््य के सिए
ितरा िहीं बिेगी तथा ककिी कािूि और िीसत का उल्िघं ि िहीं करेगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39
57. दरू िचं ार ििे वकव तक ठरमोि एििे प्रदाि करिा
(1) कोई प्रासिकृत इकाई, सििे भारत के बाहर ककिी स्थाि ि े अपिे दरू िंचार िेिवकव तक ठरमोि एिेि उपिब्ि करािे
की आवश्यकता हो, इि प्रयोिि के सिए सिर्दवष्ट रूप म ें और तरीके ि,े सिम्नसिसित के िंबिं म ें ब्यौरा प्रदाि करते हुए,
केंरीय िरकार ि ेअिुमसत मांग िकती ह:ै
(क) ऐिी ठरमोि एिेि का प्रयोिि और अवसि तथा उि व्यसि का ब्यौरा िो इिके दरू िंचार िेिवकव तक एिेि
बिाएगा; और
(ि) भारत के भीतर दरू िंचार िेिवकव के सवसशष्ट स्थाि का सववरण, सिि तक भारत के बाहर सवसशष्ट स्थाि ि े ठरमोि
एिेि की मांग की गई ह।ै
(2) केंरीय िरकार उपसियम (1) के अिीि आवेदि के अिुिरण म ें सिम्नसिसित शतों के अिीि सिसित अिुमोदि प्रदाि
कर िकती ह:ै
(क) ठरमोि एिेि भारत के बाहर अिुमोकदत स्थािों ि े भारत के भीतर अिुमोकदत स्थािों तक ही प्रदाि की िाएगी,
और यह ऐिे अिुमोदि के तहत सिर्दवष्ट प्रयोिि तक ही िीसमत होगी;
(ि) दरू िंचार िेिवकव तक ठरमोि एिेि ि े सवसििम्मत इंिरिेशि प्रणािी और सवसििम्मत इंिरिेशि एव ं
सिगरािी िुसविाओं, कॉि डेिा ठरकॉड,व िंदेशों की सवषय-वस्तु और ककिी अन्य ऐि े िंवेदिशीि डेिा तक पहुचं
िंभव िहीं होगी, सििे इि प्रयोिि के सिए केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट ककया िाए।
(ग) कोई प्रासिकृत इकाई भारत म ें अिुमोकदत स्थाि पर, केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट उपयिु तकिीकी प्रणासिया ं
उपिब्ि कराएगी, िो भारत के बाहर अिुमोकदत स्थाि ि े िुडी होंगी, ताकक केंरीय िरकार या िंबंसित
प्रासिकृत एिेंिी, केंरीय िरकार द्वारा िारी सिदेशों के अिुिार, भारत के बाहर अिुमोकदत स्थाि पर उपिब्ि
िूचिा की समरर इमेि तक एिेि और सिगरािी कर िके।
(घ) कोई प्रासिकृत इकाई भारत म ें अिुमोकदत स्थाि पर छह माह की अवसि के सिए दरू िंचार िेिवकव ि े िंबंसित
ठरमोि एिेि गसतसवसियों का पणू व िेिा परीिण बिाए रिेगी, और केंरीय िरकार द्वारा िारी असििूचिाओं,
आदेशों, सिदेशों या कदशासिदशे ों के अिुिार, केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी को ऐिी िािकारी
प्रदाि करेगी।
(3) यह सियम दरू िंचार (महत्वपणू व दरू िंचार अविंरचिा) सियम, 2024 के तहत यथासिर्दवष्ट महत्वपूणव दरू िंचार
अविंरचिा के िंबंि म ें ककिी प्रासिकृत इकाई के दासयत्वों पर प्रसतकूि प्रभाव डाि े सबिा होगा।
58. िामान्य िरु िा शत ें
(1) कोई प्रासिकृत इकाई अपि े दरू िंचार िेिवकव की िरु िा के सिए उत्तरदायी होगी तथा इि िंबंि म ें केन् द्रीय िरकार
द्वारा िारी असििूचिाओं, आदशे ों, सिदशे ों या कदशा-सिदेशों का अिुपािि करेगी।
(2) कोई प्रासिकृत इकाई िािूिी, सवध्वंिक कृत्यों, तोडफोड या ककिी अन्य सवसिसवरुद्ध कियाकिाप की ककिी भी सस्थसत
ि े सिपिि े के सिए केंरीय िरकार द्वारा आवश्यक िुसविाएं प्रदाि करेगी, और इि िंबंि म ें केंरीय िरकार द्वारा िारी
असििूचिाओं, आदेशों, सिदेशों या कदशासिदेशों का पािि करेगी।
(3) कोई प्रासिकृत इकाई:
(क) केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट ित्रे म ें दरू िंचार िेवाओं के प्रािधान को सििंसबत करि े की िमता िुसिसित
करेगी, ऐिी पठरशुद्धता के अिीि रहत े हुए िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा इि प्रकार सिर्दष्टव ित्रे की िीमा के
िंबंि म ें सवसिर्दवष्ट ककया िाए; और
(ि) उि ित्रे की ििीकता की िांच करिे के सिए केंरीय िरकार द्वारा अपेसित कोई भी िुसविा प्रदाि करेगी, िहा ं
ककिी प्रासिकृत इकाई िे दरू िचं ार िेवाओं के प्राविाि को सििंसबत कर कदया ह ै और ऐिे ित्रे के भीतर प्रयोिा
िर्मविि कियाकिाप का सिरीिण या सिगरािी करेगी।
(4) कोई प्रासिकृत इकाई अपिे िभी सविेताओं या आपूर्तवकताओंव द्वारा दरू िंचार िेिवकव की िुरिा ि े िंबंसित ककिी भी
सिदेश का पािि िुसिसित करेगी, सििम ें कोई प्रासिकृत इकाई, केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी को ऐिे
सविेताओं या आपूर्तवकताओंव के हाडववेयर, िॉफ्िवेयर, सडिाइि, सवकाि, सवसिमावण िुसविा और आपूर्त व श्ृंििाओं का40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
सिरीिण करि े के सिए एिेि प्रदाि करिा शासमि ह,ै ताकक ऐिे सविेताओं या आपूर्तवकतावओं द्वारा दरू िंचार उपकरणों
की आपूर्त व के दौराि ककिी भी िमय िुरिा िांच और िोसिम मूल्यांकि ककया िा िके।
(5) यह सियम केंरीय िरकार द्वारा उिाए गए ककिी अन्य उपाय पर प्रसतकूि प्रभाव डाि े सबिा होगा, सििे वह
असिसियम की िारा 21 के अंतगवत राष्ट्रीय िुरिा के प्रयोिि के सिए आवश्यक या िमीचीि िमझे, िो प्रासिकृत इकाइयों
पर बाध्यकारी होगा।
भाग ि: सबिी केन्र के सवसियमि के िबं िं म ेंिरु िा शत ें
59. अध्याय 6 के भाग ि का िाग ूहोिा
इि सियमों के अध्याय 6 का भाग ि ऐि े दरू िंचार िेवाओं पर िाग ू होगा िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा िमय-िमय पर
सिर्दवष्ट ककया िाए।
60. पॉइंि ऑफ ििे
(1) अध्याय 6 के भाग ि के प्रयोिि के सिए -
(क) "कमवचारी" ि े तात्पयव ककिी भी व्यसि ि े ह ै िो ककिी भी या िभी पीओएि िेवाओं के सिए ककिी भी तरह ि े
सियोसित या सियुि ह ैजनम्न जलजखत के द्वारा-
(i) प्रासिकृत इकाई, या
(ii) ककिी प्रासिकृत इकाई का एिेंि, फ्रेंचाइिी या सवतरक;
(ि) "पॉइंि ऑ़ि ििे " या " पीओएि " का तात्पय व पीओएि िेवाए ं प्रदाि करिे वािा व्यसि ह ै िो सिम्नसिसित हो
िकता ह:ै
(i) ककिी प्रासिकृत इकाई का एिेंि, फ्रेंचाइिी या सवतरक; और
(ii) िंड (ि) के तहत पठरभासषत कमवचारी।
स्पष्टीकरण: िहां पीओएि उप-िंड (ii) के तहत सिर्दष्टव कमवचारी ह,ै ऐिे कमवचारी को एक अिग पीओएि
के रूप म ें मािा िाएगा।
(ग) "पीओएि िेवाओं" का अथ व ह ैसिम्नसिसित ि े िंबंसित िेवाए:ं
(i) दरू िंचार िेवाओं का िाभ उिािे के सिए प्रयोिा का िामांकि;
(ii) दरू िंचार िेवाओं को अपडेि ककया िािा;
(iii) सिम या प्रयोिा िर्मवििों का सवतरण; और
(iv) दरू िंचार िेवाओं के िंबंि म ेंठरचािव और अन्य सबलिगं गसतसवसियाँ।
(2) पीओएि होगा:
(क) िाग ू कािूि के तहत पंिीकृत कोई कंपिी या िाझेदारी या एकमात्र स्वासमत्व; या
(ि) कोई भी व्यसि सििके पाि िागू कािूि के तहत व्यापार या व्यविाय िाइिेंि या परसमि, चाह े उिे ककिी भी
िाम ि े पुकारा िाए, िारी ककया गया हो।
61. पीओएि के िबं िं म ेंप्रासिकृत इकाई के दासयत्व
(1) ककिी प्रासिकृत इकाई को प्रािंसगक पीओएि िेवाओं के उपबिं के सिए, इि सियम के अििु ार, प्रत्येक पीओएि के
िाथ रसिस्िर करिा होगा और िमझौते करिे होंगे :
परंत ु यह कक प्रासिकृत इकाई इि सियमों के तहत सििावठरत सियमों और शतों के अिपु ािि को िुसिसित करि े के सिए पूरी
तरह ि े उत्तरदायी होगी, सििमें दरू िंचार िेवाओं के सिए ऐिे प्रयोिा के िामांकि ि े पहि े प्रयोिा का पयावि ित्यापि
िुसिसित करिा शासमि ह;ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41
परंतु यह कक, ककिी पीओएि द्वारा भंग या उल्िंघि के िंबंि म ें अध्याय 6 के इि भाग ि के तहत सिर्दवष्ट कोई भी
कारववाई, ककिी ऐिे कारववाई के प्रसतकूि िहीं होगी सििे केंरीय िरकार दरू िंचार (न्यायसिणयव और अपीि) सियम, 2025
के तहत ऐि े भंग या उल्िघं ि के सिए प्रासिकृत इकाई के सवरुद्ध शुरू कर िकती ह।ै
(2) कोई प्रासिकृत इकाई पी.ओ.एि. के िाथ िमझौता करि े ि े पहिे, िीच े सिर्दष्टव तरीके ि े ऐिे पी.ओ.एि. को पंिीकृत
करेगी:
(क) केन् द्रीय िरकार द्वारा इि प्रयोिि के सिए सिर्दष्टव दस्तावेिों का उपयोग करके प्रत्येक पीओएि को सचसन्हत
करिा;
(ि) केन् द्रीय िरकार द्वारा इि प्रयोिि के सिए सिर्दवष्ट तरीके ि े बायोमेठरि का उपयोग करके प्रत्येक पीओएि की
पहचाि को प्रमासणत करिा ;
(ग) पीओएि द्वारा घोसषत, तथा िब भी ऐिी िािकारी पीओएि द्वारा अपडेि की िाती ह,ै ऐिे आवाि और
व्यविाय के स्थाि के पते का भौसतक ित्यापि करिा, तथा ऐिे भौसतक ित्यापि के दौराि ऐि े पतों के िोकेशि
कोऑर्डविेट्ि को ठरकॉड व करिा; और
(घ) िहाँ कहीं केंरीय िरकार द्वारा सिदेश कदया िाए, पीओएि के पुसिि ित्यापि की प्रकिया उि तरीके ि े और
िेवा ित्रे के िंबंि म ेंशुरू करिा, िैिा कक ऐिे सिदशे म ेंसिर्दष्टव ककया िाए।
(3) ककिी प्रासिकृत इकाई को
(क) पीओएि का ब्यौरा केन् द्रीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि े बिाए रििा तथा ऐिे पीओएि के िंपकव
ब्यौरे या अन्य िािकारी को ऐिे ब्यौरे म ें ककिी भी पठरवतवि के िात कदिों के भीतर अद्यति करिा िुसिसित
करिा होगा; और
(ि) िंड (क) म ें सिर्दष्टव सववरण वािे डेिाबेि को ठरयि िाइम आिार पर केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी
के िाथ िाझा करिा होगा।
(4) उप-सियम (2) के अंतगतव सिर्दष्टव चरणों के पूरा होिे पर, प्रासिकृत इकाई प्रत्येक पीओएि के िाथ करार करेगी, सििम ें
पीओएि िेवाओं के सिबंिि और शतें सिर्दष्टव की िाएगं ी, सििम ें शासमि ह:ैं
(क) पीओएि का दायरा और कतवव्य;
(ि) दरू िंचार िेवाओं का िाभ उिािे या अपडेि करिे के सिए प्रयोिा के िामांकि ि े िंबंसित िेवाए ं प्रदाि करि े
वािे पीओएि के मामिे म,ें िागू सियमों के िाथ-िाथ केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट सिदेशों, प्रकियाओं या
अिुदेशों के अिुरूप प्रयोिाओं के िामांकि की प्रकिया;
(ग) प्रयोक्त ा की दरू संचार सेिा के नामांकन और अपडेट के जलए पीओएि के प्रचािि का ित्रे प्राजधकृत इकाई के
प्राजधकरण के सेिा क्षेत्र तक िीसमत होगा:
परंत ु यह कक िहां ककिी प्रासिकृत इकाई का िेवा ित्रे राष्ट्रीय िेवा ित्रे ह,ै वहा ं प्रत्येक पीओएि का प्रचािि ित्रे
दरू िंचार िर्कवि या मेरो िेवा ित्रे के अिरूु प एक सवसशष्ट भौगोसिक ित्रे तक िीसमत होगा, िैिा कक इि
सियमों की अिुिूची (ि) म ेंसिर्दवष्ट ह;ै
(घ) पीओएि का ककिी अन्य पीओएि के िाथ परस्पर िंबंि, यकद कोई हो;
(ङ) ऐिे ककिी करार के हस्तांतरण या िमिुदेशि पर प्रसतषिे ;
(च) ऐिे करार के कतवव्यों और दासयत्वों के ककिी भी प्रत्यायोिि का प्रसतषेि; और
(छ) िमझौते के ककिी भी सिबंिि या शत व के उल्िंघि के पठरणाम, सििम ें पठरसििावठरत िुकिाि और ऐिे करार की
िमासि शासमि ह।ै
(5) प्रासिकृत इकाई, उप-सियम (4) के अतं गतव करार करिे के पिात्:
(क) प्रत्येक पीओएि को एक सवसशष्ट पीओएि आईडी प्रदाि करेगा तथा ऐिी आईडी को ठरयि िाइम म ें ऐि े
पीओएि तथा केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट अन्य िभी प्रकार की प्रासिकृत इकाइयों को िंप्रेसषत करेगा:42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
परंतु यह कक, प्रत्येक पीओएि को केवि एक सवसशष्ट पीओएि आईडी दी िाएगी, िो उि िभी प्रासिकृत
इकाइयों के िंबंि में िमाि होगी, सिन्होंि े ऐिे पीओएि के िाथ अनुबंध ककया ह;ै
(ि) अन्य प्रासिकृत इकाईओं के िाथ िंयुि िहयोग िे, ठरयि िाइम म,ें ऐिी ककिी भी मौिूदा आईडी िसहत, ऐिी
सवसशष्ट पीओएि आईडी के िृिि और उि े िाझा करिे के सिए एक दियाजिजध करेगा; और
(ग) सिम और सिर्दष्टव प्रकार के प्रयोिा िर्मवििों की ऑििाइि आपूर्तव श्ृंििा प्रबंिि प्रणािी को ठरयि िाइम
आिार पर बिाए रिेगा और अपडेि करेगा, िाथ ही ऐिे सिम और प्रयोिा िर्मवििों को प्रासिकृत इकाई ि े
उिके प्रयोिाओं तक ि े िाि े का सववरण, और केंरीय िरकार या िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी द्वारा अपेसित होि े
पर ऐि े सववरण प्रदाि करेगा।
(6) ठरचािव और अन्य सबलिंग गसतसवसियों तक िीसमत पीओएि िेवाए ं प्रदाि करिे वािे पीओएि के िंबंि म,ें उप-सियम
(2), उप-सियम (4) और उप-सियम (5) असिवाय व िहीं होंगे।
(7) एक प्रासिकृत इकाई ऐिे िूचिा प्रौद्योसगकी उपकरणों का उपयोग करेगी िो पीओएि या प्रयोिा की ओर ि े ककिी भी
अिामान्य या िंकदग्ि गसतसवसियों का पता िगाि े और रोकिे के सिए आवश्यक ह,ैं िो पीओएि के पंिीकरण, पीओएि
द्वारा प्रयोिा के िामांकि, या पीओएि द्वारा दरू िंचार िेवाओं को अपडेि करि े के दौराि हो िकते ह,ैं और ऐि े पीओएि
या प्रयोिा के सववरण को केंरीय िरकार को यथासिर्दवष्ट रूप और तरीके ि ेिूसचत करेगी।
(8) एक प्रासिकृत इकाई सिम्नसिसित पठरसस्थसतयों म ें ि े ककिी के घठित होिे के चौबीि घंिे के भीतर, ककिी पीओएि के
िाथ करार को िमाि कर देगी, तथा िभी प्रासिकारों म ें ऐि े पीओएि की सवसशष्ट पीओएि आईडी को ब्िॉक कर दगे ी:
(क) िहां प्रासिकृत इकाई को पता चिता ह ै कक पंिीकरण या करार म ें प्रवेश करिे की प्रकिया के दौराि पीओएि
द्वारा प्रदाि की गई कोई भी िािकारी या दस्तावेि गित या िािी पाया िाता ह;ै
(ि) केंरीय िरकार ि े िर्मविशे ि के सिए प्राि ककिी भी सिदेश पर।
(9) पीओएि आईडी को उप-जनयम (8) म ेंब्िॉक करिे वािी प्रासिकृत इकाई:
(क) ऐिी िूचिा को िभी िेवा िेत्रों म ें अन्य िभी प्रासिकृत इकाईओं को ठरयि िाइम म ें िंप्रेसषत करिा, तथा ऐिी
अन्य प्रासिकृत इकाईए ं भी ऐिी िूचिा प्राि होिे के चौबीि घंिे के भीतर ऐिे पीओएि के िाथ अपिे-अपिे
िमझौते िमाि कर दगें ी;
(ि) यह िुसिसित करेगी कक ऐि े पीओएि ककिी भी प्रयोिा को िामांककत करिे म ेंििम िहीं होंगे; और
(ग) उि िभी प्रयोिाओं को एक जनर्दाष् ट अिजध म,ें पुिः िामांककत करेगी, िो ऐिे पीओएि द्वारा पहि े िामांककत
ककया गया था।
(10) उप-सियम (8) और उप-सियम (9) के तहत िर्मविेशि के िंबंि म ें िभी िंबंसित प्रासिकृत इकाइया:ं
(क) ऐिी िमासि के तीि कदि के भीतर, िर्मविेशि के िंबंि म ें की गई िभी कारववाइयों का सववरण देते हुए, केंरीय
िरकार को एक ठरपोिव प्रस्तुत करेगी; और
(ि) यह िुसिसित करेगी कक प्रासिकरण के िभी िेवा िेत्रों म ें इिके बाद तीि वष व की अवसि तक ऐिे पीओएि की
सियुसि के सिए कोई िमझौता ि ककया िाए।
(11) उप-सियम (8) के तहत सिर्दष्टव सियमों के अिावा, केन् द्रीय सरकार, ककिी पीओएि की कारववाइयों के कारण इि
सियमों के ककिी अन्य उल्िंघि के घठित होि े पर, या राष्ट्रीय िुरिा के सहत म,ें प्रासिकृत इकाई को पीओएि के सवरुद्ध
प्रािंसगक कारववाई करि े का सिदेश दे िकती ह,ै सििम ें चेताविी िारी करिा, पठरसििावठरत िुकिाि विूििा और ऐि े
पीओएि की िेवाए ं िमाि करिा शासमि ह।ै
(12) पीओएि िेवाए ं िेि े वािे पीओएि के कमवचारी को एक अिग पीओएि के रूप म ें मािा िाएगा, और उप-सियम
(2) ि ेउप-सियम (11) के प्राविाि यथोसचत पठरवतिव ों िसहत िागू होंगे।
(13) प्रासिकृत इकाई उप-सियम (11) के तहत िारी सिदेशों को कियासन्वत करेगी तथा इि िबं ंि म ें िभी देयताए ं
वहि करेगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43
(14) प्रासिकृत इकाई इि सियम के अिुिरण म ें उत्पन्न होिे वाि े िभी दावों, िागतों, प्रभारों या िुकिािों के िंबंि म ें
केंरीय िरकार को िसतपूर्तव करेगी।
अध्याय 7: सटै ेलाइट का उपयोग करके दरू िचं ार िवे ाओं के उपबिं के सिए सवसशष्ट शत ें
62. अध्याय 7 की प्रयोययता
यह अध्याय गरै स्ट्ि लीय िेिवकव और िीएमपीिीएि िेिवकव िसहत िैिेिाईि िेिवकव का उपयोग करके दरू िंचार िेवा प्रदाि
करिे वािी प्रासिकृत इकाई पर िागू होगा, और ऐिी िभी प्रासिकृत इकाइया ँ इि अध्याय म ेंसिर्दवष्ट शतों के िाथ-िाथ इि
सियमों के तहत प्रदाि ककए गए ऐि े प्रासिकरण के अन्य सिबंििों और शतों का पािि करेंगी।
63. ििै ेिाइि प्रणासियों के माध्य म ि े दरू िचं ार िवे ाओं का उपबिं
(1) कोई प्रासिकृत इकाई, िो सैटेलाइट प्रणासियों का प्रयोग करते हुए दरू िंचार िेवा प्रदाि करिे को इच्छ ुक हो, केंरीय
िरकार की अिुमसत के सिए पोिवि पर यथा सिर्दवष्ि रूप म ें और तरीके ि ेआवेदि करेगी।
(2) उप-सियम (1) के अतं गतव आवेदि करिे वािी प्रासिकृत इकाई को:
(क) प्रािंसगक िैिेिाइि या स्पेि िगे मेंि केपेसििी का स्वासमत्व हो; या
(ि) अंतठरि सवभाग या इि-स्पेि द्वारा प्रासिकृत स्पेि िेगमेंि प्रवाइडर या इि प्रयोिि के सिए केंरीय िरकार द्वारा
प्रासिकृत ककिी अन्य कायाविय के िाथ ऐिे िैिेिाइि या स्पिे िेगमेंि केपेसििी को पट्टे पर देि े के सिए करार
करेगी; और-
(ग) यह िुसिसित करेगी कक िंड (ि) के तहत ककए गए ऐिे करार म ें स्पेि िेगमेंि प्रवाइडर को ककिी भी घििा की
ठरपोिव करि े के सिए बाध्य करिे का प्राविाि ह ैिैिे:
(i) अिसिकृत िैिेिाइि िंकेत िो भारत म ें उत्पन्न या िमाि हो रहा हो; और
(ii) भारत ि े ककिी ऐिे िैिेिाइि तक अिसिकृत पहुचं िो उिके सियंत्रण या प्रचािि के अिीि हो और
सििका उपयोग भारत के बाहर िेवा प्रदाि करिे के सिए ककया िा रहा हो;
प्रासिकृत इकाई और बदि े म ेंप्रासिकृत इकाई ऐिी घििाओं की ठरपोिव तरु ंत केंरीय िरकार को देगी।
(3) उप-सियम (1) के अतं गतव ककए गए आवेदि म ें प्रासिकृत इकाई द्वारा प्रदाि की िािे वािी िूचिा के िाथ-िाथ िहायक
दस्तावेिों म ें सिम्नसिसित शासमि होंगे:
(क) िैिेिाइि प्रणािी का सववरण, प्रत्येक ऐिी िैिेिाइि प्रणािी के सिए अथव स्िेशि गेिवे और िंबद्ध दरू िंचार
िेिवकव, उिकी अवसस्थसत सववरण के िाथ;
(ि) िैिेिाइि या स्पेि िेगमेंि केपेसििी;
(ग) िहां ऐिी केपेसििी ककिी स्पेि िेगमेंि प्रवाइडर ि ेपट्टे पर िी गई हो, ऐिे करार की प्रमासणत ित्य प्रसत; और
(घ) कोई अन्य िूचिा िो केंरीय िरकार द्वारा अपेसित हो।
(4) केन् द्रीय सरकार, िैिेिाइि िेिवकव मंिूरी के सिए उत्तरदायी उपयुि प्रासिकारी द्वारा आवेदि के मल्ू यांकि और िुरिा
िांच के अिीि रहते हुए, यकद अपेसित हो, तो वह अपिे द्वारा सवसिर्दवष्ट शतों और सियमों के अिीि अिुमसत प्रदाि कर
िकती ह।ै
(5) एक प्रासिकृत इकाई एक या असिक अिुमत िैिेिाइि प्रणासियों का उपयोग कर िकती ह,ै बशते कक प्रत्येक ऐिी
िैिेिाइि प्रणािी के सिए िैिेिाइि अथ व स्िेशि गेिवे और िंबद्ध दरू िंचार िेिवकव भारत में सस्थत ह।ै
(6) प्रासिकृत इकाई उप-सियम (2) के िंड (ि) के अिीि सवसिर्दवष्ट करारों म ें होि े वािे ककिी भी पठरवतवि की िूचिा
केंरीय िरकार को दगे ी तथा ऐिे पठरवतवि के पंरह कदि के भीतर ऐि ेकरार की िंशोसित प्रसत प्रस्तुत करेगी ।
(7) प्रासिकृत इकाई को अिुमसत प्राि िैिेिाइि प्रणािी म ें कोई भी पठरवतवि करि े ि े पूव,व सििम ेंफ्रीिेंिी बैंड, प्रौद्योसगकी,
िैिेिाइि की िंख्या, ओर्बवि या ग्राउंड और स्पेि िेगमेंि ि े िंबसं ित ककिी अन्य कोंकफगरेशि म ें पठरवतिव शासमि ह,ै पोिवि
पर सवसिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि े केंरीय िरकार को पूवव सिसित अिुमोदि के सिए आवेदि करिा होगा।44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(8) केंरीय िरकार उपसियम (7) के अिीि आवेदि के मूल्यांकि के पिात ् ऐिी प्रासिकृत इकाई को अपिा सिसित
अिुमोदि प्रदाि कर िकेगी ।
64. तकिीकी और प्रचािि ित ें
(1) सियम 63 के अंतगवत िैिेिाइि प्रणासियों का उपयोग करिे की अिुमसत प्राि प्रासिकृत इकाई को सिम्नसिसित
तकिीकी और प्रचािि शतों का पािि करिा होगा:
(क) यह िुसिसित करेगी कक भारत म ें सस्थत प्रयोिा िर्मवििों ि े उत्पन्न या िमाि होिे वािा िैिेिाइि िेिवकव का
िमस्त रैक़िक, ककिी प्रासिकृत इकाई के िैिेिाइि अथ व स्िेशि गेिवे और भारत म ें सस्थत िंबद्ध दरू िंचार िेिवकव
ि े होकर गुिरेगा;
(ि) यह िुसिसित करेगी कक भारत म ें सस्थत प्रयोिा िर्मविि ि े उत्पन्न या िमाि होि े वािा कोई भी रैक़िक िीिे या
अंतर िैिेिाइि िंचार लिंक के माध्यम ि े भारत के बाहर सस्थत िैिेिाइि अथव स्िेशि गेिवे के माध्यम ि े रूि
िहीं ककया िाता ह,ै भारत म ें िैिेिाइि अथव स्िेशि गेिवे की सवफिता के दौराि या दरू िंचार िेिवकव
ऑसिमाइिेशि के रूप समेत;
(ग) यह िुसिसित करेगी कक प्रयोिा रैक़िक को ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा अतं र-िैिेिाइि िचं ार लिंक या ककिी
अन्य माध्यम ि े भारत के बाहर सस्थत ककिी िैिेिाइि प्रणािी या िववर पर प्रसतलबंसबत िहीं ककया िाएगा;
(घ) उपयुवि िंड (क) िे (ग) का अिुपािि िुसिसित करिे के सिए ठरयि िाइम रैक़िक मॉसििटरंग फेसिसििी प्रदाि
करिा;
(ङ) यह िुसिसित करेगी कक प्रयोिा रैक़िक को िैिेिाइि अथव स्िेशि गेिवे के माध्यम ि े रूि ककए सबिा, एक या
असिक िैिेिाइि के माध्यम ि ेदो या असिक प्रयोिा िर्मवििों के बीच कोई िीिा िंचार िहीं होगा;
(च) पोिवि पर सवसिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि े केंरीय िरकार को फ्रीिेंिी िाि िे िंबंसित सववरण प्रदाि करेगी,
तथा केंरीय िरकार द्वारा अिुमोकदत फ्रीिेंिी िाि के अिुिार िैिेिाइि िेिवकव का प्रचािि करेगी;
(छ) पोिवि पर सवसिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि,े केंरीय िरकार को रेसडएशि पैिि व पठरणामों के िाथ एंिीिा परै ामीिर
के स्व-प्रमासणत सववरण, ित्यापि के सिए उपिब्ि कराएगी;
(ि) इन्िरफेरेंि मॉसििटरंग के सिए कोई भी िािकारी प्रदाि करेगी और परीिण करेगी, तथा इिके शमि के सिए
केंरीय िरकार के सिदेशािुिार आवश्यक कदम उिाएगी; और
(झ) ककिी बेि स्िेशि को बैकहॉि लिंक प्रदाि करि े या ककिी इंिरिेि िोड या ककिी अन्य दरू िंचार उपकरण या
इंिरिेि िोड को किेसिसविी प्रदाि करिे के सिए उपयोग ककया िािे वािा वीिैि या कोई अन्य एफएिएि
िर्मविि, ऐिे बेि स्िेशि या इंिरिेि िोड या ककिी अन्य दरू िचं ार उपकरण वािे प्रासिकृत इकाई के िेवा ित्रे म ें
सस्थत होगा:
बशते कक, िंबंसित िैिेिाइि अथव स्िेशि गेिवे भारत म ें कहीं भी सस्थत हो िकता ह ैऔर इि िैिेिाइि अथव स्िेशि
गेिवे ि े किेलिंग लिंक ऐिे बकै हॉि लिंक या किेसिसविी का उपयोग करके ऐिी प्रासिकृत इकाई के मुख्य
दरू िंचार िेिवकव तक पहुचं िागू सियमों के अिुिार स्थासपत की िा िकती ह।ै
(2) एक प्रासिकृत इकाई, केंरीय िरकार के पूव व सिसित अिुमोदि के अिीि, सििके सिए पोिवि पर सवसिर्दवष्ट प्रारूप और
तरीके ि े तथा ऐि ेसियमों और शतों के अिीि आवेदि प्रस्तुत ककया िा िकता ह:ै
(क) भारत के बाहर सस्थत प्रयोिाओं को दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करिे के सिए भारत म ें स्थासपत अपिे िैिेिाइि अथ व
स्िेशि गेिव े का उपयोग करिा, बशते: (i) िहा ं प्रयोिा सस्थत ह,ै िंबंसित िेत्रासिकार म ें ऐिी दरू िंचार िेवाए ं
प्रदाि करि े के सिए आवश्यक िभी मंिूरी (चाह े ककिी भी िाम ि े ज्ञात हो) प्राि करिा, और (ii) ऐिे सिदशे ों का
अिुपािि करिा िो केंरीय िरकार िमय-िमय पर िारी कर िकती ह;ै या
(ि) भारत के बाहर के िेत्रों म ें दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करिे वािी इकाइयों के िाथ, िहां प्रयोिा सस्थत ह,ै िंबंसित
िेत्रासिकार म ें ऐिी दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करि े के सिए आवश्यक िभी मंिरू ी (चाह े ककिी भी िाम ि े ज्ञात हो)
प्राि करि े के बाद िमझौता करिा, िैिेिाइि ि े और िैिेिाइि तक िंकेतों के अपलिंक और डाउिलिंक के सिए
भारत म ें स्थासपत प्रासिकृत इकाई के िैिेिाइि अथव स्िेशि गेिवे के उपयोग को ििम करिे के सिए, ऐिे सिदशे ों
के अिुपािि के अिीि, सिन्ह ेंकेंरीय िरकार िमय-िमय पर िारी कर िकती ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45
(3) केंरीय िरकार, उप-सियम (2) के तहत ककए गए आवेदि के अपि े मल्ू यांकि के अिीि, और यकद आवश्यक हो, तो
िैिेिाइि िेिवकव मंिूरी के सिए सिम्मेदार उपयुि प्रासिकारी द्वारा िुरिा िांच के अिीि, प्रासिकृत इकाई द्वारा अिरु ोि के
अिुिार अिुमसत दे िकती ह,ै िो कक सिम्नसिसित िसहत सवसिर्दवष्ट सियमों और शतों के अिीि ह:ै
(क) भारत म ें स्थासपत िैिेिाइि अथव-स्िेशि गेिवे और राष्ट्रीय िवे ा ित्रे के बाहर सस्थत प्रयोिाओं को िेवा प्रदाि
करि े वाि े सवदेशी दरू िंचार ििे वकव के बीच दरू िंचार रैक़िक केवि िैिेिाइि अथव-स्िेशि गेिवे ि े यिु उपकरणों
तक ही िीसमत रहगे ा, तथा इिे भारत म ें सस्थत ककिी दरू िंचार िेिवकव या प्रयोिा िर्मविि म ें प्रेसषत या प्राि
िहीं ककया िाएगा; और
(ि) भारत म ें स्थासपत िैिेिाइि अथव स्िेशि गेिवे और राष्ट्रीय िवे ा ित्रे के बाहर सस्थत प्रयोिाओं को िेवा प्रदाि
करि े वाि े सवदेशी दरू िंचार ििे वकव के बीच दरू िंचार रैक़िक को प्रासिकृत आईएिडी गेिव े के माध्यम ि े रूि
ककया िाएगा।
(4) प्रासिकृत इकाई उप-सियम (2) के अंतगवत कवर की गई व्यवस्थाओं के कायावन्वयि ि े उत्पन्न होिे वाि े ककिी भी और
िभी दावों के सवरुद्ध केंरीय िरकार को िसतपूर्त व करेगी।
65. रोिआउि दासयत्व
(1) दरू िंचार िेवा के प्राविाि के सिए एक प्रासिकृत इकाई या तो अपिा स्वय ं का िैिेिाइि अथव स्िेशि गेिवे स्थासपत कर
िकती ह ै या अन्य प्रासिकृत इकाइयों द्वारा स्थासपत िैिेिाइि अथव स्िेशि गेिवे का उपयोग कर िकती ह,ै िो अपि-े अपि े
प्रासिकरण की शतों के तहत ऐिे िैिेिाइि अथ व स्िेशि गेिवे को िाझा करिे के सिए पात्र ह।ैं
(2) एक प्रासिकृत इकाई, प्रयोिाओं को दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करिे के सिए अपेसित, ऐिे स्पे रम के आवंिि की तारीि
ि े बारह महीिे के भीतर िैिेिाइि प्रणासियों और आवंठित स्पे रम का उपयोग करत े हुए दरू िंचार िेिवकव शरूु करेगी।
(3) एक प्रासिकृत इकाई को, केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट परीिण अिुिूची परीिण प्रकिया (िीएििीपी) के अिुिार,
रोिआउि दासयत्वों के अिुपािि के ित्यापि के सिए, सवसिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि,े केंरीय िरकार के िाथ पंिीकरण
करिा होगा।
(4) उप-सियम (3) के तहत िफि ित्यापि पर, केंरीय िरकार के िाथ पंिीकरण की तारीि को रोिआउि दासयत्वों के
अिुपािि की सतसथ मािा िाएगा ।
(5) उप-सियम (3) के तहत ित्यापि म ें सवफिता के मामि े म,ें एक प्रासिकृत इकाई को आवश्यक िुिारों के बाद पुिः
पंिीकरण करिा होगा, और ऐिे मामिों म,ें िफि ित्यापि पर केंरीय िरकार के िाथ पिु ः पंिीकरण की तारीि को
रोिआउि दासयत्व के अिुपािि की तारीि के रूप म ें मािा िाएगा।
(6) रोिआउि दासयत्वों का पािि करि े म ें ककिी भी प्रकार की सवफिता को प्रासिकरण के सियमों और शतों का उल्िंघि
मािा िाएगा और दरू िंचार (न्यायसिणवय और अपीि) सियम, 2025 के अिुिार सिपिाि ककया िाएगा:
बशते कक यकद रोिआउि दासयत्वों का अिुपािि ऐिे दासयत्वों के अिुपािि हते ु सियत तारीि की िमासि के तीि कदि के
भीतर कर कदया िाता ह,ै तो केंरीय िरकार इि े प्रासिकरण के सिबंििों और शतों का उल्िंघि मािे सबिा, रोिआउि
दासयत्व की पूर्तव मािेगी।
(7) रोिआउि दासयत्वों का अिुपािि करिे म ें सवफिता की सस्थसत म,ें दरू िंचार (न्यायसिणवय और अपीि) सियम, 2025
के अिुिार सिसवि िुमाविा िगािे के अिावा, िैिेिाइि प्रणासियों के सिए स्पेरम अिाइिमेंि को असिसियम की िारा 7
की उप-िारा (2) के अिुिार वापि सिया िा िकता ह।ै
66. िरु िा शत ें
(1) िैिेिाइि अथव स्िेशि गेिवे, प्रयोिा िर्मविि और िंबद्ध दरू िचं ार िेिवकव प्रचािि, रिरिाव और सियंत्रण िुसविा की
भारत म ें सस्थत हों।
(2) एक प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक अिुमसत प्राि िैिेिाइि प्रणासियों का उपयोग दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि
करिे के सिए ककया िाए, सििके सिए उिे प्रासिकृत ककया गया ह ै और ऐिी िैिेिाइि प्रणासियों का उपयोग सिगरािी
और इिेरॉसिक युद्ध िसहत ककिी भी अिसिकृत गसतसवसियों के सिए या ऐि े तरीके ि े िहीं ककया िाए सिििे भारत की
िंप्रभुता और िुरिा को ितरा हो।46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) एक प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक िक्ष्य अपरोिि िूची (िीआईएि) आिाठरत अपरोिि और सिगरािी,
भौगोसिक स्थाि-आिाठरत अपरोिि और सिगरािी के अिावा भी िंभव ह।ै
(4) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक भारत के बाहर पिं ीकृत और अिुमसत प्राि िैिेिाइि प्रणािी के प्रयोिा
िर्मविि का उपयोग करि े वािा प्रयोिा, भारत म ें प्रचािि करत े िमय ऐि े प्रयोिा िर्मविि को प्रासिकृत इकाई के िाथ
पंिीकृत कराएगा।
(5) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक प्रयोिाओं को उिकी दरू िंचार िेवाओं तक पहुचं केवि प्रासिकृत इकाई के
उपकरण पहचाि रसिस्िर (ईआईआर) पर उिके प्रयोिा िर्मवििों को पंिीकृत करिे के बाद ही प्रदाि की िाएगी:
बशते कक भारत के बाहर ि े िाया गया प्रयोिा िर्मविि, ऐि े प्रयोिा िर्मविि के िंबंि म ें प्रयोिा द्वारा प्राि िीमा शुल्क
सिकािी के ित्यापि के बाद ही ऐिे ईआईआर पर पंिीकृत ककया िाएगा।
(6) प्रासिकृत इकाई अपिे िैिेिाइि प्रणािी तक पहुचं और उपयोग की सिगरािी करेगी, तथा उप-सियम (5) के तहत
पंिीकृत िहीं ककए गए प्रयोिा िर्मविि तक पहुचं ि े और उिे प्रचासित करि े के ककिी भी प्रयाि की घििा की िूचिा तुरंत
केंरीय िरकार को पोिवि पर सवसिर्दवष्ट रूप और तरीके ि े देगी, िाथ ही ऐि े प्रयोिा िर्मविि और उिके स्थाि के बारे म ें
िािकारी भी देगी।
(7) केंरीय िरकार दशे म ें कािूिी रूप ि े िाए गए िैिेिाइि प्रणासियों के प्रयोिा िर्मवििों के िंबंि म ें िूचिा के आदाि-
प्रदाि के सिए वाय,ु भूसम और िमुरी िीमा शुल्क तथा प्रासिकृत इकाई के बीच सियसमत आिार पर ऑििाइि िमन्वय के
सिए उपयुि तंत्र को अिग िे असििूसचत कर िकती ह,ै सिििे प्रासिकृत इकाई को भारत म ेंगुि रूप ि ेिाए गए िैिेिाइि
प्रणासियों के प्रयोिा िर्मवििों की पहचाि करि े और उन्ह ेंअिग करि े म ें िुसविा होगी, ताकक िैिेिाइि प्रणािी तक उिकी
पहुचं को रोका िा िके।
(8) प्रासिकृत इकाई भारत के भीतर िैिेिाइि प्रणासियों के प्रयोिा िर्मवििों के प्रचािि की सिगरािी, केंरीय िरकार या
िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी द्वारा सिर्दवष्ट तरीके ि े करेगी, और केंरीय िरकार के सिदेशों पर, ऐिे प्रयोिा िर्मवििों की
पहचाि और स्थाि ि े िंबंसित सववरण प्रदाि करेगी।
(9) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक प्रयोिा िर्मवििों के वास्तसवक स्थाि को सछपाि े के सिए प्रयोिा िर्मवििों म ें
कोई स्थाि स्पूकफंग उपकरण, चाह े वह हाडववेयर हो या िॉफ्िवेयर, शासमि ि ककया िाए तथा अपिे दरू िंचार िेिवकव म ें
ऐिे ककिी उपकरण की पहचाि और ठरपोर्िंग के सिए एक तंत्र स्थासपत ककया िाए।
(10) एक प्रासिकृत इकाई सस्थर प्रकार की कफस्ड िैिेिाइि िेवा (एफएिएि) प्रयोिा िर्मवििों को प्रयोिा के पठरिर
की भौगोसिक सस्थसत ि े िोडेगी, सििम ें ककिी भी स्थािांतरण के िंबंि म ें भी शासमि ह।ै
(11) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक कोई भी प्रयोिा, प्रासिकृत इकाई ि े पूव व सिसित अिुमोदि के सबिा,
सस्थर प्रकार के एफएिएि प्रयोिा िर्मविि को स्थािांतठरत ि करे।
(12) कोई प्रासिकृत इकाई, उि प्रयोिा को दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करिा बंद कर दगे ी िो उिके पूवव सिसित अिुमोदि
के सबिा अपि े एफएिएि प्रयोिा िर्मविि को स्थािांतठरत करिे का प्रयाि करता ह ैया स्थािांतठरत करता ह।ै
(13) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक ककिी भी प्रयोिा िर्मविि की दरू िंचार िेवाए,ं चाह े वह सिसष्िय मोड
म ें हो या उपयोग म ें हो, तब बदं कर दी िाए ं िब ऐिा प्रयोिा िर्मविि सियम 38 के उप-सियम (2) के तहत प्रसतबंसित
िेत्रों म ें प्रवेश करता ह।ै
(14) प्रासिकृत इकाई अपिे प्रयोिा िर्मवििों म ें भारतीय िेसवगशे ि िैिेिाइि प्रणािी-आिाठरत सस्थसत सििावरण
प्रणािी के प्राविाि के िंबंि म ेंकेंरीय िरकार द्वारा िारी सिदशे ों और िमय-िीमा का अिुपािि िुसिसित करेगी।
(15) प्रासिकृत इकाई, सिर्दष्टव तरीके ि,े एक िमयबद्ध काय व योििा सवकसित करेगी और केंरीय िरकार को प्रस्ततु
करेगी, सििका िक्ष्य िेवाओं के वासणसययक प्रिेपण की तारीि ि े पांच वषव की अवसि के भीतर, िैिेिाइि िेिवकव के भू-
िंड के सिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के कम ि े कम बीि प्रसतशत की िरीद, स्वदेशीकरण और भारत ि े प्रासि करिा
होगा।
(16) प्रासिकृत इकाई उप-सियम (15) के तहत सिर्दष्टव काय व योििा के अिुिार वार्षवक कायावन्वयि योििा प्रस्ततु
करेगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47
अध्याय 8: दरू िचं ार िवे ाओं के प्रकारों के सिए सवसशष्ट शत ें
67. अध्याय 8 की प्रयोययता
(1) अध्याय 1 ि े अध्याय 7 म ें उसल्िसित सियमों के असतठरि, इि अध्याय के सवसभन्न भागों म ें उसल्िसित सियम इि
अध्याय के प्रािंसगक भाग के दायरे म ें सिर्दवष्ट सवसशष्ट दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करि े वािी प्रासिकृत इकाई पर भी िागू होंगे।
(2) अध्याय 1 ि े अध्याय 7 और अध्याय 8 के प्राविािों के बीच ककिी भी िंघषव की सस्थसत म,ें अध्याय 8 के प्राविाि
प्रचजलत होंगे।
भाग क: एकीकृत िवे ा प्रासिकरण
68. एकीकृत िवे ा प्रासिकरण का दायरा
(1) भाग क के प्राविाि एकीकृत िवे ा प्रासिकरण रििे वािी प्रासिकृत इकाइयों पर िाग ू होंगे।
(2) एिएिओ के सिए एकीकृत िेवा प्रासिकरण के दायरे म ें सिम्नसिसित शासमि ह:ैं
(क) एिएिओ के सिए एिेि िेवा प्रासिकरण;
(ि) एिएिओ के सिए इंिरिेि िेवा प्रासिकरण; और
(ग) एिएिओ के सिए िंबी दरू ी की िेवा प्रासिकरण।
(3) वीएिओ के सिए एकीकृत िेवा प्रासिकरण के दायरे म ें सिम्नसिसित शासमि ह:ैं
(क) वीएिओ के सिए एिेि िेवा प्रासिकरण
(ि) वीएिओ के सिए इंिरिेि िेवा प्रासिकरण; और
(ग) वीएिओ के सिए िंबी दरू ी की िेवा प्रासिकरण।
(4) एकीकृत िेवा प्रासिकरण रिि े वािी एक प्रासिकृत इकाई, उप-सियम (2) या उप-सियम (3) के तहत सिर्दष्टव दरू िंचार
िेवाए,ं िैिा भी मामिा हो, वायरिाइि या वायरिेि स्थिीय िेिवकव, गरै -स्थिीय िेिवकव और िीएमपीिीएि िेिवकव या
िबमरीि िेिवकव िसहत िैिेिाइि िेिवकव के माध्यम ि ेप्रदाि कर िकती ह।ै
(5) इि सियमों के अंतगवत एिेि िेवा प्रासिकरण, इंिरिेि िेवा प्रासिकरण और िंबी दरू ी की िेवा प्रासिकरण के सिए
सिर्दवष्ट सवसशष्ट सिबंिि और शतें एकीकृत िेवा प्रासिकरण के अंतगतव िंबंसित दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करिे के सिए िाग ू
होंगी, िब तक कक अध्याय 8 के इि भाग क म ेंएकीकृत िेवा के सिए अन्यथा सिर्दष्टव ि ककया गया हो।
(6) एकीकृत िेवा प्रासिकरण रिि े वािी प्रासिकृत इकाई केवि अपिे प्रासिकरण के दायरे के अंतगवत िेवाए ं प्रदाि करेगी,
ि कक कोई अन्य िेवा, सििके सिए केंरीय िरकार ि ेअिग ि ेप्रासिकरण की आवश्यकता हो।
69. सवत्तीय ित ें
इि सियमों के अध्याय 4 म ें उसल्िसित सवत्तीय सस्थसतयों के बाविूद, िकि रािस्व, एपीिीआर और एिीआर की गणिा
करिे के सिए, एक प्रासिकृत इकाई प्रत्येक दरू िंचार िकवि या मेरो िेवा ित्रे स्तर के सिए अिग-अिग िाते बिाएगी,
बिाए रिेगी और प्रस्तुत करेगी और इि िंबंि म ें केंरीय िरकार या राई द्वारा सिर्दष्टव असििूचिाओं, आदेशों, सिदेशों,
कदशासिदेशों और सवसियमों का पािि करेगी।
70. तकिीकी और प्रचािि ित ें
(1) कोई भी एिएिओ ककिी भी पारस्पठरक रूप ि े िहमत स्थाि पर दरू िंचार यातायात को िौंपिे या ििे े के सिए ककिी
अन्य एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव के िाथ अपिे दरू िंचार ििे वकव को िोड िकता ह,ै ऐिा ि करिे पर, इंिरकिेशि पर
राई के सवसियमों म ें सिर्दष्टव इंिरकिेशि के लबंद ुपर इंिरकिेशि होगा।
(2) कोई भी प्रासिकृत इकाई भारत म ें कहीं भी अपिा कोई भी दरू िंचार उपकरण स्थासपत कर िकती ह:ै
बशते कक प्रासिकृत इकाई िरु िा शतों के तहत सिर्दष्टव आवश्यकताओं को पूरा करिे के सिए िंबंसित रायय या िंघ रायय
िेत्रों म ें वैि अपरोिि प्रणासियों और वैि अपरोिि और सिगरािी िुसविाओं के प्राविाि की व्यवस्था करेगी।48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक आपदा प्रबिं ि िेिफाम व और िावविसिक िुरिा उत्तर लबंद ु (पीएिएपी) ि े
किेसिसविी रायय या िंघ रायय ित्रे स्तर पर उपिब्ि कराई िाए और इि िंबंि म ें केंरीय िरकार द्वारा िारी सिदेशों का
पािि ककया िाए।
(4) ककिी प्रासिकृत इकाई को अपि े राष्ट्रीय िेवा ित्रे के भीतर अपिा रैक़िक प्रचासित करि े की पणू व छूि होगी।
(5) केंरीय िरकार असिसियम की िारा 3 की उपिारा (8) के तहत सििावठरत सियमों और पोिवि पर सिर्दष्टव राष्ट्रीय
िंबटरंग योििा (एिएिपी) के अिुिार प्रासिकृत इकाई को दरू िंचार पहचािकताव प्रदाि करेगी।
71. िरु िा शत ें
प्रासिकृत इकाई को िंबंसित रायय और िंघ रायय िेत्रों म ें प्रािंसगक िुरिा शतों की आवश्यकता को पूरा करिे के सिए विै
अपरोिि प्रणासियों और वैि अपरोिि और सिगरािी िुसविाओं के प्राविाि की व्यवस्था करिी होगी।
72. एकीकृत िवे ा प्रदाि करि े के सिए प्रासिकृत वीएिओ
एकीकृत िेवा प्रदाि करि े के सिए प्रासिकृत वीएिओ को सिम्नसिसित सवसशष्ट शतों के िाथ एकीकृत िेवा प्रासिकरण के
सियमों और शतों का पािि करिा होगा:
(क) वीएिओ अपि े िेिवकव को अपिे मिू एिएिओ के िेिवकव ि े िोडिे के सिए सियम 5 के उप-सियम (3) और उप-
सियम (4) म ें सिर्दष्टव पारस्पठरक करार म ें प्रवेश कर िकता ह ै और केंरीय िरकार को ऐि े करार का सववरण
प्रदाि कर िकता ह,ै और पोिवि पर सिर्दवष्ट तरीके ि े िात कदिों के भीतर ऐि े करार म ें ककिी भी िंशोिि को
अद्यति कर िकता ह।ै
(ि) वीएिओ अपि े मिू एिएिओ के अिावा ककिी अन्य एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव के िाथ इंिरकिेि िहीं
करेगा, और अन्य प्रासिकृत दरू िंचार िेिवकव के िाथ कोई भी इंिरकिेशि केवि उिके मिू एिएिओ द्वारा ही
ककया िाएगा।
(ग) एिेि िेवा के सिए वीएिओ, इंिरिेि िेवा के सिए वीएिओ और िंबी दरू ी की िेवा के सिए वीएिओ पर िाग ू
अन्य शतें िंबंसित दरू िंचार िवे ाए ं प्रदाि करिे के सिए एकीकृत िेवा के सिए वीएिओ पर भी िाग ू होंगी
भाग ि: एििे िवे ा प्रासिकरण
73. एििे िवे ा प्रासिकरण का दायरा
(1) इिके भाग ि के प्राविाि एििे िेवा प्रासिकरण रििे वािी प्रासिकृत इकाइयों पर िाग ू होंगे।
(2) एिएिओ के सिए एिेि िेवा प्रासिकरण के दायरे म ें सिम्नसिसित शासमि ह:ैं
(क) वीसडयो िंदेशों िसहत ध्वसि और गैर-ध्वसि िंदशे ों का प्रिारण, उत्ििवि या ठरिेशि;
(ि) इंिरिेि िेवा प्रासिकरण का दायरा;
(ग) सवसवि दरू िंचार िेवाओं के सियमों के तहत सिर्दवष्ट उद्यम िंचार िेवा प्रासिकरण का दायरा ;
(घ) इंिरिेि िेिीफोिी िेवा;
(ङ) इंरा-िर्कवि िंबी दरू ी की कॉि; और
(च) दरू िंचार िेवा के रूप म ेंकैसिव िॉि-पसब्िक िेिवकव (िीएिपीएि)।
(3) वीएिओ के सिए एिेि िेवा प्रासिकरण के दायरे म ें सिम्नसिसित शासमि ह:ैं
(क) वीसडयो िंदेशों िसहत ध्वसि और गैर-ध्वसि िंदशे ों का प्रिारण, उत्ििवि या ठरिेशि;
(ि) वीएिओ के सिए इंिरिेि िेवा प्रासिकरण का दायरा;
(ग) सवसवि दरू िंचार िेवाओं के सियमों के तहत सिर्दवष्ट उद्यम िंचार िेवा प्रासिकरण का दायरा;
(घ) इंिरिेि िेिीफोिी िेवा; और
(ङ) इंरा-िर्कवि िंबी दरू ी की कॉि।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49
(4) एक प्रासिकृत इकाई उप-सियम (2) या उप-सियम (3) के तहत सिर्दवष्ट दरू िंचार िेवाए ं प्रयोिाओं को प्रदाि कर
िकती ह:ै
(क) मोबाइि िर्मविि;
(ि) कफस्ड तार एिेि िर्मविि;
(ग) कफस्ड बेतार एिेि िर्मविि;
(घ) वीिैि (वेरी स्मॉि अपचरव िर्मिव ि) और अथ व स्िेशि इि मोशि िर्मवििों िसहत एफएिएि (कफस्ड सैटेलाइट
िर्ववि) िर्मविि;
(ङ) एमएिएि (मोबाइि सैटेलाइट िेवा) िर्मविि;
(च) आईओिी सडवाइि और िेंिर प्रकार िर्मविि िसहत मशीि;ें
(छ) राउिर या सस्वच; या
(ि) इि प्रयोिि के सिए पोिवि पर सिर्दवष्ट ककिी अन्य प्रकार के िर्मविि का उपयोग ककया िा िकता ह।ै
(5) एिेि िेवा प्रासिकरण रिि े वािी कोई प्रासिकृत इकाई, उप-सियम (2) या उप-सियम (3) के अतं गतव सवसिर्दवष्ट
दरू िंचार िेवाए,ं िैिा भी मामिा हो, तार या बेतार स्थिीय िेिवकव, गैर-स्थिीय िेिवकव और िीएमपीिीएि िेिवकव
िसहत िैिेिाइि िेिवकव, या िबमरीि िेिवकव के माध्यम ि े प्रदाि कर िकेगी।
(6) वीएिओ के सिए तार एिेि िेवा प्रासिकरण का दायरा तार एिेि िेिवकव का उपयोग करिे वाि े वीएिओ के सिए
एिेि िेवा प्रासिकरण के प्रासिकरण तक ही िीसमत होगा, और ऐिी प्रासिकृत इकाई केवि सिसित तार एिेि िर्मवििों
पर प्रयोिाओं को दरू िंचार िेवाएं प्रदाि कर िकती ह।ै
(7) एिेि िेवा प्रासिकरण रििे वािी प्रासिकृत इकाई केवि अपिे प्रासिकरण के दायरे के अतं गवत प्रासिकृत िेवाए ं ही
प्रदाि करेगी, ि कक कोई अन्य दरू िंचार िेवाए,ं सििके सिए केंरीय िरकार ि ेअिग ि े प्रासिकरण की आवश्यकता हो।
(8) सवसशष्ट सिबंिि और शत,ें तथा सवसवि दरू िंचार िेवाओं के सिए सियमों के अतं गतव उद्यम िंचार िेवा प्रासिकरण,
एिेि िेवा प्रासिकरण के अंतगवत िंबंसित दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करि े के सिए िाग ू होंग,े िब तक कक अध्याय 8 के इि
भाग ि म ेंएिेि िेवा के सिए अन्यथा सिर्दष्टव ि ककया गया हो।
74. तकिीकी और प्रचािि ित ें
(1) प्रासिकृत इकाई को सिम्नसिसित तकिीकी शतों का अिुपािि करिा होगा:
(क) ककिी प्रासिकृत इकाई का दरू िंचार िेिवकव मोबाइि िंबर पोिेसबसििी (एमएिपी) के सवसियमों के िाथ-िाथ
दरू िंचार िेवाओं के प्रारंभ ि े पहिे राई या केंरीय िरकार द्वारा िारी असििूचिाओं, आदेशों, सिदेशों या
कदशासिदेशों का अिुपािि करेगा;
(ि) एक िेवा ित्रे ि े दिू रे िेवा ित्रे म ें अंतर-िर्कवि रैक़िक को राष्ट्रीय िंबी दरू ी (एिएिडी) िेवा प्रदाि करि े के
सिए, िैिा भी मामिा हो, प्रासिकरण या िाइिेंि रििे वािी प्रासिकृत इकाई या िाइििें िारी के दरू िंचार
िेिवकव के माध्यम ि े रूि ककया िाएगा;
(ग) एिएिओ िाग ू राई सवसियमों के अिुिार िभी पात्र प्रासिकृत इकाइयों या िाइिेंििाठरयों के दरू िंचार िेिवकव
को आपि म ें िोडेगा और इंिरकिेशि प्रदाि करेगा, ताकक यह िुसिसित ककया िा िके कक कॉि िभी गंतव्यों
तक पूरी हो िाए;ं
(घ) अंतराष्ट्रव ीय िंबी दरू ी (आईएिडी) रैक़िक को ककिी प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारी के दरू िंचार िेिवकव के
माध्यम ि े रूि ककया िाएगा, सििके पाि अंतरावष्ट्रीय िेिवकव पर आग े िंचरण के सिए आईएिडी गेिवे को
राष्ट्रीय िंबी दरू ी (एिएिडी) िेवा प्रदाि करि े के सिए प्रासिकरण या िाइिेंि हो, िैिा भी मामिा हो, बशत े
कक इि िंबंि म ें केंरीय िरकार या राई द्वारा िारी ककिी असििूचिा, आदशे , सिदेश, कदशासिदेश या सवसियमि
का अिुपािि ककया िाए:
बशते कक, कोई प्रासिकृत इकाई अपि े दरू िंचार िेिवकव को िीिे आईएिडी गेिवे के िाथ िोडि े ि े इिकार िहीं
करेगी, ऐिी सस्थसत म ें िहां आईएिडी िेवा प्रदाि करिे के सिए, िैिा भी मामिा हो, प्रासिकरण या िाइिेंि50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
रििे वािी प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारी का उपसस्थसत लबंद ु (पीओपी) और एिेि िवे ा प्रदाि करिे के
सिए, िैिा भी मामिा हो, प्रासिकरण या िाइिेंि रििे वािी प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारी का पीओपी एक
ही स्िेशि पर सस्थत हो।
(ङ) एक प्रासिकृत इकाई केवि ऐिी दरू िंचार िेवाओं के सिए प्रयोिाओं को िामांककत करेगी िो उिके दरू िंचार
िेिवकव म ें प्रदाि की िाती ह,ैं तथा इिके सिए प्रासिकृत इकाई द्वारा िाठरत स्पेरम और प्रयुि प्रौद्योसगकी का
उपयोग ककया िाएगा।
(च) प्रासिकृत इकाई असिसियम की िारा 3 की उपिारा (8) और पोिवि पर सिर्दवष्ट राष्ट्रीय िंबटरंग योििा
(एिएिपी) के तहत सििावठरत सियमों के अिुिार अपि े प्रयोिाओं को दरू िंचार पहचािकताव प्रदाि करेगी।
(2) कोई प्रासिकृत इकाई अपिे ककिी भी दरू िंचार उपकरण को अपिे प्रासिकृत िेवा िेत्रों म ें कहीं भी, िंबंसित प्रासिकृत
िेवा िेत्रों म ें सस्थत और प्रचासित इंिरकिे ि लबंदओंु के अिीि, अंतर-िंचािक कॉिों और अंतर-िेवा ित्रे िंबी दरू ी की
कॉिों के सिए, इि सियमों म ें सिर्दवष्ट िुरिा शतों को परू ा करते हुए, तिै ात कर िकती ह।ै
(3) एिेि िेवा प्रासिकरण रिि े वािा एक एिएिओ दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करिे वािे अन्य एिएिओ के िाथ रोलमंग
िुसविाओं के सिए आपिी करार कर िकता ह:ै
बशते कक रोलमंग के सिए ऐिा कोई करार ककिी प्रासिकृत इकाई को ऐि े प्रकार की दरू िंचार िेवाओं या प्रौद्योसगककयों के
सिए प्रयोिाओं को िामांककत करिे के सिए प्रासिकृत िहीं करेगा िो उिके घरेिू दरू िंचार ििे वकव म ें उपिब्ि िहीं ह।ैं
(4) एिेि िेवा प्रासिकरण रििे वािा कोई भी एिएिओ अपिे प्रयोिाओं को रोलमंग िुसविा प्रदाि करिे के सिए भारत
के बाहर दरू िंचार िेवा प्रदाताओं के िाथ आपिी िमझौते भी कर िकता ह,ै िब तक कक केंरीय िरकार द्वारा अन्यथा
सिदेश ि कदया िाए।
(5) प्रासिकृत इकाई दरू िंचार िेिवकव स्िाइलिंग िसहत अपि े दरू िंचार िेिवकव का उपयोग करके प्रयोिा को दरू िंचार
िेवा के रूप म ेंकैसिव िॉि-पसब्िक िेिवकव (िीएिपीएि) प्रदाि कर िकती ह।ै
(6) प्रासिकृत इकाई उिे िौंपे गए एिेि स्पेरम का उपयोग करके प्रयोिाओं के सिए पथृ क िीएिपीएि स्थासपत कर
िकती ह:ै
बशते कक ऐि े पथृ क िीएिपीएि की स्थापिा करते िमय, प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक िावविसिक दरू िंचार
िेिवकव के माध्यम ि ेिागू गुणवत्ता िेवा मािकों को बिाए रिा िाए।
(7) यकद कोई प्रासिकृत इकाई िीएिपीएि के सिए उपयोग ककए िा रह े स्पेरम को िरेंडर करिे का सिणवय िेती ह,ै तो
उिे ऐिे स्पेरम को िरेंडर करि े की प्रभावी सतसथ ि े कम ि े कम छह महीि े पहि े अपि े िीएिपीएि प्रयोिाओं को इि
प्रकार के िरेंडर की िूचिा दिे ी होगी।
(8) प्रासिकृत इकाई अपि े दरू िंचार िेिवकव पर इंरा-िर्कवि िंबी दरू ी का रैक़िक ि े िा िकती ह ैया अपिे इंरा-िर्कवि िंबी
दरू ी के रैक़िक को िे िािे के सिए एिेि िेवा या िंबी दरू ी की िेवा प्रदाि करिे के सिए प्रासिकरण वािी इकाइयों के
िाथ आपिी िमझौते कर िकती ह।ै
(9) िहां ककिी प्रासिकृत इकाई के पाि एक िामान्य भौगोसिक ित्रे म ें एिेि िेवा और इंिरिेि िेवा के सिए अिग-
अिग प्रासिकरण ह,ैं वहा ं प्रासिकृत इकाई दरू िंचार िेवा शरूु करिे ि े पहिे, केंरीय िरकार को प्रासिकरण के प्रकार की
घोषणा करेगी, सििके तहत ऐिी प्रासिकृत इकाई द्वारा ऐिी िेवाए ं प्रदाि की िाएंगी।
उदाहरण: यकद क, राष्ट्रीय िेवा ित्रे म ेंइंिरिेि िेवाए ंप्रदाि करिे के सिए प्रासिकरण रििे वािी एक प्रासिकृत इकाई,
हठरयाणा और गुिरात िेवा ित्रेों म ेंएक् सेस िेवा प्रासिकरण प्राि करती ह,ै तो क हठरयाणा और गुिरात िेवा िेत्रों म ें
दरूिंचार िेवा शरूु करि ेि ेपहि े, केंरीय िरकार को घोसषत करेगा कक या क एक् सेस िवेा प्रासिकरण या इंिरिेि िेवा
प्रासिकरण के तहत इंिरिेि िेवाएं प्रदाि करेगा।
(10) प्रासिकृत इकाई स्वतंत्र रूप ि े या अन्य प्रासिकृत इकाइयों के िाथ ककए गए आपिी करारों के माध्यम ि,े िभी
िावविसिक उपयोसगता िेवाओं के िाथ-िाथ आपातकािीि िवे ाए ं भी प्रदाि करेगी, सििमें पीएिएपी, पुसिि, असिशमि,
एम्बुिेंि िैिी िोि-फ्री िेवाएं शासमि ह।ैं
(11) केंरीय िरकार िमय-िमय पर ककिी िावविसिक उपयोसगता या आपातकािीि िंबर को िोि फ्री िेवा घोसषत कर
िकती ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51
(12) िावविसिक उपयोसगता िेवाओं, आपातकािीि िेवाओं, आपातकािीि प्रसतकिया िेवाओं, आपदा की सस्थसत म ें
राहत और बचाव के सिए िेवाओं तक पहुचं प्रदाि करते िमय, प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करि े के सिए िभी उपाय
करेगी कक िंदेश िंबंसित प्रासिकरण के िासमत सियंत्रण कि तक पहुचं ाए िाए,ं िैिा कक इि िंबंि म ें केंरीय िरकार द्वारा
सिर्दवष्ट ककया गया ह।ै
(13) इि प्रासिकरण के अंतगवत इंिरिेि िेिीफोिी िेवा के प्राविाि के सिए सिम्नसिसित शत ेंिाग ूहोंगी:
(क) एक एिएिओ अपिे इंिरिेि िेिीफोिी िेिवकव को पीएििीएि, पीएिएमएि, या िीएमपीिीएि िेिवकव के
िाथ िोड िकता ह;ै
(ि) इंिरिेि िेिीफोिी िेवाए ं सस्थर या मोबाइि प्रयोिा िर्मविि वािे प्रयोिाओं को प्रदाि की िा िकती ह;ैं
(ग) मोबाइि और कफस्ड िर्मविि प्रयोिाओं को इंिरिेि िेिीफोिी िेवाए ं प्रदाि करते िमय, प्रासिकृत इकाई
िमशः मोबाइि िेवाओं और कफस्ड िेवाओं के सिए आवंठित दरू िंचार पहचािकताव सिर्दष्टव करेगी;
(घ) प्रासिकृत इकाई ककिी प्रयोिा को मोबाइि िेवा और मोबाइि इंिरिेि िेिीफोिी िेवा के सिए एक ही दरू िंचार
पहचािकताव आवंठित कर िकती ह;ै
(ङ) प्रासिकृत इकाई ककिी प्रयोिा को सिसित िेवा और सिसित इंिरिेि िेिीफोिी िेवा के सिए िमाि दरू िंचार
पहचािकताव आवंठित कर िकती ह;ै
(च) प्रासिकृत इकाई अपिे दरू िंचार िेिवकव म ें ई.164 ि े एिआईपी/एच.323 पत े और इिके सवपरीत िेिीफोि िंबर
मैलपंग के सिए सििी ईएियूएम (ई.164 िंबर ि े यूसि़िॉम व ठरिोिव आइडेंठि़िायर मैलपंग) का उपयोग करेगी;
(छ) इंिरिेि िेिीफोिी के सिए प्रयोिा को िौंपा गया आईपी पता इंिरिेि अिाइन्ड िंबिव अथॉठरिी (आईएएिए)
की आईपी एड्रेलिंग योििा के अिुरूप होगा और ऐि े आईपी पतों का सववरण केंरीय िरकार को, सिर्दवष्ट रूप
और तरीके ि ेप्रस्तुत ककया िाएगा ;
(ि) अंतराष्ट्रव ीय स्थािों ि े अंतरावष्ट्रीय आउि-रोमिव द्वारा शुरू की गई इंिरिेि िेिीफोिी कॉिों को आईएिडी िेवा
प्रदाि करि े वािी प्रासिकृत इकाई के अंतरावष्ट्रीय िंबी दरू ी (आईएिडी) गेिवे पर िौंप कदया िाएगा और
अंतराष्ट्रव ीय िमासि शुल्क का भुगताि उि िर्मविेटिंग इकाई को ककया िाएगा सििके पाि एिेि िेवा प्रदाि
करिे का प्रासिकरण ह:ै
बशते कक िहां कोई प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करिे म ें ििम िहीं ह ै कक भारत के बाहर ि े उत्पन्न इंिरिेि
िेिीफोिी कॉि आईएिडी गेिवे के माध्यम ि े रूि की िाती ह,ै तो वह अपि े इंिरिेि िेिीफोिी प्रयोिाओं को
अंतराष्ट्रव ीय आउि-रोलमंग िुसविा का प्राविाि बंद कर दगे ी;
(झ) इंिरिेि िेिीफोिी कॉि शरूु करिे या िमाि करि े के सिए उपयोग ककए िाि े वाि े िावविसिक आईपी पते को
इंिरिेि िेिीफोिी के मामिे म ें कॉि डेिा ठरकॉड व (िीडीआर) का असिवाय व सहस्िा बिाया िाएगा और िहां भी
िंभव हो, अिांश और देशांतर के रूप म ें स्थाि का सववरण प्रदाि ककया िाएगा;
(ञ) इंिरिेि िेिीफोिी प्रयोिाओं के सिए िीएिआई प्रसतबंि (िीएिआईआर) िुसविा प्रदाि िहीं की िाएगी;
(ि) इंिरिेि िेिीफोिी िेवा प्रदाि करि े वािी प्रासिकृत इकाई, स्थाि िेवाओं का उपयोग करके, राष्ट्रीय िंबटरंग
योििा म ें सिर्दष्टव आपातकािीि िंबर कॉि तक पहुचं की िुसविा प्रदाि कर िकती ह,ै हािांकक, ऐिी िेवाए ं
प्रदाि करिा असिवायव िहीं ह ै और प्रयोिाओं को आपातकािीि िेवाओं तक पहुचं प्रदाि करिे की िीमा के बारे
म ें इंिरिेि िेिीफोिी प्रयोिाओं को स्पष्ट रूप ि ेिूसचत ककया िाएगा;
(ि) प्रासिकृत इकाई अपिे प्रयोिाओं को इंिरिेि िेिीफोिी के िबं ंि म ें उिके द्वारा िमर्थतव यओू एि परै ामीिर के
बारे म ें िूसचत करेगी; और
(ड) इंिरिेि िेिीफोिी िेवा प्रदाि करिे वािी प्रासिकृत इकाई को इि सियमों म ें सिर्दष्टव िभी अपरोिि और
सिगरािी िंबंिी आवश्यकताओं का अिपु ािि करिा होगा।
75. िरु िा शत ें
(1) प्रासिकृत इकाई को िंबंसित रायय और िंघ रायय िेत्रों म ें प्रािंसगक िुरिा शतों को परू ा करिे के सिए वैि अपरोिि
प्रणािी और वैि अपरोिि एव ं सिगरािी िुसविाओं के प्राविाि की व्यवस्था करिी होगी।52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) प्रासिकृत इकाई, िभी प्रकार के दरू िंचार रैक़िक के सिए, वैि अपरोिि प्रणािी और वैि अपरोिि एव ं सिगरािी
िुसविाओं के सिए, िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट ककया गया ह,ै इंिरफेि आवश्यकताओं के िाथ-िाथ सवशेषताओं
और िुसविाओं को िाग ू करेगी, और यह िुसिसित करेगी:
(क) केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट िमकासिक कॉिों की परेशािी मुि सिगरािी के सिए वैि अपरोिि प्रणािी और
वैि अपरोिि एवं सिगरािी िसु विाओं की पूरी श्ृंििा म ें उपयुि असतरेकता; और
(ि) ककिी प्रासिकृत इकाई के प्रत्येक प्रािंसगक दरू िंचार उपकरण म ें सिगरािी के सिए न्यूितम िंख्या म ें दरू िंचार
पहचािकतावओं का प्राविाि करिे की िमता होगी, िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट ककया गया ह।ै
(3) प्रासिकृत इकाई अपि े दरू िंचार िेिवकव के प्रािंसगक दरू िंचार उपकरणों म ें दरू िंचार रैक़िक की सिगरािी के सिए
व्यवस्था करेगी, सििम ें िमकासिक कॉि भी शासमि ह,ैं ताकक प्रासिकृत एिेंसियों द्वारा सिगरािी िंभव हो िके, और इि
प्रयोिि के सिए सिर्दष्टव रूप और तरीके ि े कॉि िंबंिी िािकारी (िीआरआई) भी प्रदाि करेगी, सििम ें सिम्नसिसित
शासमि होंग:े
(क) कॉि ककए गए और कॉि करि े वाि े पि के दरू िंचार पहचािकता,व सििम ें प्रयोिा के रोलमंग म ें होिे की सस्थसत
भी शासमि ह;ै
(ि) कॉि का िमय, कदिांक और अवसि;
(ग) िक्ष्य प्रयोिा का स्थाि, उप-सियम (5) म ेंसववरण प्रदाि करिा;
(घ) बेि स्िेशि िाइि के सिदेशांक और िाम;
(ङ) दरू िंचार पहचािकता,व यकद िक्ष्य प्रयोिा द्वारा कोई कॉि-अग्रषे ण िुसविा िाग ू की गई ह;ै
(च) अिफि कॉि प्रयािों के सिए डिे ा ठरकॉडव; और
(छ) रोलमंग प्रयोिाओं के कॉि डेिा ठरकॉडव।
(4) प्रासिकृत इकाई, िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी ि े अिुरोि प्राि होिे पर, सिर्दवष्ट आवसिकता पर, अपि े दरू िंचार िेिवकव
द्वारा िंभािे गए िभी सिर्दवष्ट कॉिों की िीडीआर उपिब्ि कराएगी। इि प्रयोिि के सिए, िैिा कक उि रूप और तरीके ि े
सिर्दवष्ट ककया िा िकता ह।ै
(5) प्रासिकृत इकाई को मोबाइि प्रयोिाओं के स्थाि का सववरण केंरीय िरकार द्वारा सिर्दवष्ट ििीकता के िाथ उपिब्ि
करािे की िुसविा िुसिसित करिी होगी, तथा ऐिे सववरण, बिे स्िेशि िाइि के सिदेशांकों के िाथ, देशांतर और अिांश के
रूप म ेंकॉि डेिा ठरकॉडव का सहस्िा होंगे।
(6) एिेि िेवाए ं प्रदाि करि े वािी प्रासिकृत इकाई को स्थािीय अतं राष्ट्रव ीय आउि रोमर (एिआईओआर) ठरपोसििरी
बिाए रििी होगी, सििे अंतरावष्ट्रीय रोलमंग पर रहि े वाि े अपिे प्रयोिाओं के दरू िंचार पहचािकतावओं के िाथ वास्तसवक
िमय के आिार पर अद्यति ककया िाएगा।
(7) प्रासिकृत इकाई को वास्तसवक िमय के आिार पर केन्रीय अतं रावष्ट्रीय आउि रोमर (िीआईओआर) प्रणािी को अद्यति
करिा होगा तथा इि िंबंि म ेंकेंरीय िरकार द्वारा िारी सिदशे ों का पािि करिा होगा।
(8) कोई भी प्रासिकृत इकाई, इि िंबंि म ें केंरीय िरकार द्वारा िारी मािक प्रचािि प्रकिया के अिुिार ही प्रयोिाओं को
िीएिआई प्रसतबंि (िीएिआईआर) िुसविा प्रदाि करेगी।
(9) प्रासिकृत इकाई िीएिआईआर िुसविा वािे अपि े प्रयोिाओं को उिके पूण व पत े और सववरण के िाथ पािवडव िंरसित
वेबिाइि पर िूचीबद्ध करेगी, तथा आवश्यकतािुिार केन्रीय िरकार या प्रासिकृत एिेंसियों को ऐिी वेबिाइि तक पहुचं
प्रदाि करेगी।
(10) उपयोगकतावओं को िीएिआईआर िुसविा प्रदाि करत े िमय, एक प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक
दरू िंचार िेिवकव पर िीएिआई को एक छोर ि ेदिू रे छोर तक िे िाया िाए:
बशते कक व्याविासयक किेशि, कॉि िेंिर या िेिीमाकेटिंग िेवाओं के मामि े म ें िीएिआईआर िुसविा प्रदाि िहीं की
िाएगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 53
(11) एक प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक सिम वैयसिकरण इि उद्देश्य के सिए केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट
असििूचिाओं, आदेशों, सिदेशों या कदशासिदेशों के अिुिार ककया िाता ह।ै
76. एक्स से िवे ा प्रदाि करि े के सिए प्रासिकृत वीएिओ
एक् सेस िेवा प्रदाि करिे के सिए प्रासिकृत वीएिओ एक् सेस िेवा प्रासिकरण के सिबंििों और शतों के साि जनम्न जलजखत
जिजिष्ट ितों का पािि करेगा:
(क) वीएिओ अपि े िेिवकव को अपिे मिू एिएिओ के िेिवकव ि े िोडिे के सिए सियम 5 के उप-सियम (3) और उप-
सियम (4) म ें सवसिर्दवष्ट आपिी करारों म ें भाग ि े िकता ह ै और ऐि े करारों तथा ऐि े करारों म ें ककिी भी
िंशोिि को अद्यति करि े का सववरण, िात कदिों के भीतर, पोिवि पर सवसिर्दवष्ट तरीके ि ेप्रदाि करेगा ।
(ि) वीएिओ अपि े मिू एिएिओ के अिावा ककिी अन्य एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव के िाथ इंिरकिेि िहीं
करेगा और अन्य प्रासिकृत दरू िंचार िेिवकव के िाथ कोई भी इंिरकिेशि केवि इिके मिू एिएिओ द्वारा
ककया िाएगा;
(ग) वीएिओ एक एिएिओ ि े दिू रे एिएिओ तक रैकफक के रूि के सिए सवसभन्न एिएिओ ि े प्राि दरू िंचार िेिवकव
को एकीकृत िहीं करेगा;
(घ) वीएिओ अपि े मूि एिएिओ ि े केंरीय िरकार द्वारा अपि े मिू एिएिओ को आवंठित दरू िचं ार पहचािकतावओं
म ें ि े दरू िंचार पहचािकताओंव की एक श्ृंििा प्राि करेगा:
बशते, दक वीएिओ केंरीय िरकार ि े स्थाि रूटिंग िंबर प्राि कर िकता ह।ै
(ङ) वीएिओ को कोई स्पेरम िहीं िौंपा िाएगा, तथासप, ऐिा वीएिओ अपिे मिू एिएिओ के िाथ पारस्पठरक
करार के अिुिार अपिे मिू एिएिओ के बैकहॉि स्पे रम और एिेि स्पेरम का उपयोग करते हुए अपिा
रेसडयो एिेि िेिवकव स्थासपत कर िकता ह।ै
(च) वीएिओ अपिे दरू िंचार िेिवकव और दरू िंचार िेवाओं पर िागू ऐिी िुरिा शतों का पािि करेगा।
(छ) िीसमत इंिरिेि िेिीफोिी और सवसवि दरू िंचार िेवाओं के सिए सियमों के तहत उद्यम िंचार िेवा प्रासिकरण,
को छोडकर वीएिओ हते ु इंिरिेि िेवा प्रासिकरण के सिए इि सियमों के तहत सवसिर्दवष्ट सवसशष्ट सिबंिि एव ं
शतों वीएिओ हते ु एक्स से िेवा प्रासिकरण के तहत िंबंसित दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करि े के सिए िाग ू होंग े िब
तक कक अध्याय 8 के इि भाग ि म ें एक् सेस िेवा प्रदाि करिे के सिए प्रासिकृत वीएिओ के सिए अन्यथा
सवसिर्दवष्ट ि ककया गया हो।
77. वायरिाइि एि िे िवे ा प्रदाि करि ेके सिए प्रासिकृत वीएिओ
वायरिाइि एिेि िेवा प्रासिकरण रििे वािे वीएिओ को वायरिाइि एिेि िेवाओं के प्राविाि के सिए यथा िाग ू
िंगत सिबंिि एव ंशतों का पािि करिा होगा।
भाग ग: इंिरििे िवे ा प्रासिकरण
78. इंिरििे िवे ा प्रासिकरण का दायरा
(1) इि भाग ग के प्राविाि इंिरिेि िेवा प्रासिकरण रिि े वािी प्रासिकृत इकाइयों पर िागू होंगे।
(2) एिएिओ के सिए इंिरिेि िेवा प्रासिकरण के दायरे म ें सिम्नसिसित शासमि ह:ैं
(क) इंिरिेि िेवा;
(ि) पिविि कंयूिर (पीिी) या आईपी आिाठरत ग्राहक पठरिर उपकरण (िीपीई) का उपयोग करके िावविसिक
इंिरिेि के माध्यम ि ेिीसमत इंिरिेि िेिीफोिी िेवा केवि सिम्नसिसित को िोडती हो:
(i) पीिी ि े पीिी, भारत के भीतर या बाहर;
(ii) भारत म ें असििूसचत मािकों के अिुरूप पीिी, सडवाइि या एडािर भारत के बाहर िावविसिक सस्वच्ड
दरू िंचार िेिवकव (पीएििीएि) या िावविसिक भूसम मोबाइि िेिवकव (पीएिएमएि) उपयोगकता व िर्मविि;
और54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(iii) भारत म ें असििूसचत मािकों के अिुरूप कोई भी पीिी, सडवाइि या एडािर िो भारत के भीतर या बाहर
िमाि पीिी, सडवाइि या एडािर ि े सस्थर इंिरिेि प्रोिोकॉि (आईपी) पते का उपयोग करत े हुए इंिरिेि
िोड के िाथ िडु ा हो।
(ग) घरेिू िीयड िर्कवि;
(घ) इंिरिेि िीि िाइि (आईएिएि);
(ङ) एम 2 एम िेवा;
(च) इंिरिेि प्रोिोकॉि िेिीसविि (आईपीिीवी) िेवा; और
(छ) सवसवि दरू िंचार िेवाओं के सिए सियमों के तहत केवि इंिरििे िेवा तक िीसमत आईएफएमिी िेवा प्रासिकरण
का दायरा।
(3) वीएिओ के सिए इंिरिेि िेवा प्रासिकरण के दायरे म ें सिम्नसिसित शासमि होंग:े
(क) इंिरिेि िेवा;
(ि) पिविि कंयूिर (पीिी) या आईपी आिाठरत ग्राहक पठरिर उपकरण (िीपीई) का उपयोग करके िावविसिक
इंिरिेि के माध्यम ि ेिीसमत इंिरिेि िेिीफोिी िेवा केवि सिम्नसिसित को िोडती ह:ै
(i) पीिी ि े पीिी, भारत के भीतर या बाहर;
(ii) भारत म ें असििूसचत मािकों के अिुरूप पीिी, सडवाइि या एडािर भारत के बाहर िावविसिक सस्वच्ड
दरू िंचार िेिवकव (पीएििीएि) या िावविसिक भूसम मोबाइि िेिवकव (पीएिएमएि) उपयोगकता व िर्मविि;
और
(iii) भारत म ेंअसििूसचत मािकों के अिरूु प कोई भी पीिी, सडवाइि या एडािर िो भारत के भीतर या बाहर
िमाि पीिी, सडवाइि या एडािर ि े सस्थर इंिरिेि प्रोिोकॉि (आईपी) पते का उपयोग करत े हुए इंिरिेि
िोड के िाथ िडु ा हो।
(ग) घरेिू िीयड िर्कवि;
(घ) इंिरिेि िीयड िाइि (आईएिएि);
(ङ) एम 2 एम िेवा; और
(च) इंिरिेि प्रोिोकॉि िेिीसविि (आईपीिीवी) िेवा।
(4) एक प्रासिकृत इकाई उप-सियम (2) या उप-सियम (3) के तहत सवसिर्दवष्ट दरू िंचार िेवाएं सिसित उपयोगकतावओं को
प्रदाि कर िकती ह:ै
(क) कफस्ड वायरिाइि एिेि िर्मविि;
(ि) कफस्ड वायरिेि एिेि िर्मिव ि;
(ग) एफएिएि (कफस्ड िैिेिाइि िर्ववि) िर्मविि सििम ें वीिैि (वेरी स्मॉि एपचरव िर्मविि) और अथ व स्िेशि इि
मोशि िर्मविि शासमि ह;ैं
(घ) आईओिी उपकरणों और िेंिर प्रकार के िर्मवििों िसहत मशीिें;
(ङ) राउिर या सस्वच; या
(च) इि उद्देश्य के सिए पोिवि पर सवसिर्दवष्ट ककिी अन्य प्रकार का िर्मविि।
(5) एिएिओ प्रदाि कर िकता ह:ै
(क) बैकहॉि किेसिसविी िसहत अपिे दरू िंचार िेिवकव उपकरण को िोडि े के सिए अन्य प्रासिकृत इकाइयों या
िाइिेंििाठरयों को बैंडसवड्थ; और
(ि) इंिरिेि िेवा प्रदाि करिे के सिए प्रासिकृत ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारी को इंिरिेि बडैं सवड्थ।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 55
(6) प्रासिकृत इकाई ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारी को एम2एम िेवा प्रदाि कर िकती ह,ै िो िाग ू सियमों
के तहत एम2एम िंचार िेवाएं प्रदाि करिे के सिए प्रासिकृत ह।ै
(7) प्रासिकृत इकाई उप-सियम (2), उप-सियम (3), उप-सियम (5), या उप-सियम (6) के तहत सवसिर्दवष्ट दरू िंचार
िेवाए,ं िैिा भी मामिा हो, वायरिाइि या वायरिेि िेरेसस्रयि िेिवकव, िैिेिाइि िेिवकव या पिडुब्बी िेिवकव के माध्यम
ि े प्रदाि कर िकती ह।ै
(8) एिएिओ प्रासिकृत दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि करिे के सिय े इंिरिेि एिचेंि वाइंि (आईएिपी) की िंस्थापिा,
प्रचािि, अिुरिण या सवस्तार कर िकता ह।ै
(9) प्रासिकृत दरू िंचार िेवाएं प्रदाि करिे के सिए अंतरावष्ट्रीय इंिरिेि गेिव े (आईआईिी) की िंस्थापिा, प्रचािि,
अिुरिण या सवस्तार करिे के सिए एिएिओ, केंरीय िरकार को पोिवि पर सवसिर्दवष्ट रूप और तरीके ि े आवेदि करेगा
और इि िंबंि म ेंअिग िुरिा मंिूरी प्राि करेगा।
(10) केन् द्रीय िरकार, उप-सियम (9) के तहत आवेदि का मल्ू यांकि करिे पर, ऐि े एिएिओ को सिसित अिुमोदि
प्रदाि करेगी।
(11) अंतराष्ट्रव ीय इंिरिेि गेिव े के िाथ प्रासिकृत इकाई इंिरिेि िेवा प्रदाि करि े वािे अन्य एिएिओ को अंतरावष्ट्रीय
इंिरिेि बडैं सवड्थ बेच िकती ह।ै
(12) प्रासिकृत इकाई बेतार स्थिीय िेिवकों का उपयोग करके एम2एम िेवा प्रदाि करिे के सिए असिसियम की िारा
4 की उप-िारा (6) अथवा उप-िारा (7) के अंतगवत अिाइिमिें की आवश्यकता ि े छूि प्राि स्पेरम का उपयोग करके िो
पावर वाइड एठरया िेिवकव (एिपीडब्ल्यूएएि) अथवा िमकि िेिवकव की िंस्थापिा, प्रचािि, अिुरिण अथवा सवस्तार
कर िकती ह।ै
(13) इंिरिेि िेवा प्रासिकरण रिि े वािी प्रासिकृत इकाई केवि अपिे प्रासिकरण के दायरे के तहत प्रासिकृत िेवाए ं
प्रदाि करेगी, ि कक कोई अन्य िेवा(ए)ं सिन्ह ें केंरीय िरकार ि े अिग प्रासिकरण की आवश्यकता होती ह।ै
(14) सवसवि दरू िंचार िेवाओं के सिए िागू सियमों के तहत सवसिर्दवष्ट सिबंिि और शतें, िैिा कक एम2एम िेवा या
आईएफएमिी िेवा प्रासिकरण के सिए िाग ू ह,ै इंिरिेि िेवा प्रासिकरण के तहत एम2एम िेवा या आईएफएमिी िेवा
प्रदाि करि े के सिए िागू होंगी, िब तक कक अध्याय 8 के इि भाग ग म ें इंिरिेि िेवा के सिए अन्यथा सवसिर्दवष्ट ि ककया
गया हो।
79. तकिीकी और प्रचािि की सस्थसत
(1) इंिरिेि िेवा प्रासिकरण रििे वािी प्रासिकृत इकाई को इि सियम के तहत सििावठरत तकिीकी और प्रचािि शतों का
पािि करिा होगा।
(2) प्रासिकृत इकाई इंिरिेि िेवाए ं प्रदाि करिे के सिए अन्य प्रासिकृत इकाइयों या िाइिेंििाठरयों के दरू िंचार िेिवकव के
िाथ इंिरकिेसिसविी या पीयटरंग स्थासपत कर िकती ह,ै और अन्य प्रासिकृत इकाइयों या िाइिेंििारी के दरू िंचार
िेिवकव के सिए प्रासिकृत इकाई के दरू िंचार िेिवकव को इंिरकिेि करि े या पीयटरंग के सिए आवश्यक िंिािि ऐिी
इकाइयों के बीच पारस्पठरक रूप ि े िहमत होंगे।
(3) आईपीिीवी िेवाओं के प्राविाि के सिए, प्रासिकृत इकाई इि उद्देश्य के सिए केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट सियमों,
असििूचिाओं, आदेशों, सिदेशों या कदशासिदेशों का पािि करेगी।
(4) प्रासिकृत इकाई को यह िुसिसित करिा होगा कक उिका दरू िंचार िेिवकव भारत म ें पीएििीएि, पीएिएमएि या
िीएमपीिीएि िेिवकव िैिी एिेि िेवा ि े िंबंसित दरू िंचार िेिवकव ि े िडु ा िहीं ह।ै
(5) भारत म ें पीएििीएि, पीएिएमएि या िीएमपीिीएि िेिवकव ि े िुड े िेिीफोि ि े िीसमत इंिरिेि िेिीफोिी के
माध्यम ि े वॉइि िंचार, और िीसमत इंिरिेि िेिीफोिी के सिए अतं रावष्ट्रीय दरू िंचार िंघ की ई.164 िंबटरंग योििा का
उपयोग इंिरिेि िेवा प्रासिकरण के तहत स्वीकाय व िहीं ह।ै
(6) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक:
(क) िीसमत इंिरिेि िेिीफोिी के सिए एड्रेलिंग स्कीम इंिरिेि अिाइन्ड िंबर अथॉठरिी (आईएएिए) की आईपी
एड्रेलिंग स्कीम के अिुरूप ह,ै और56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ि) ई.164 िंबर या सििी िंबर का ककिी भी दरू िंचार उपकरण को आवंठित आईपी पते म ें बदििा या या इिका
सवपरीत िहीं ककया िा िकता ह।ै
(7) प्रासिकृत इकाई इंिरिेि िेवाओं के प्राविाि के सिए आईपी पते, डोमेि िाम या ककिी अन्य प्रािंसगक आवश्यकताओं
को िीिे प्रासिकृत इंिरिेि रसिसस्रयों ि े प्राि करेगी और ऐिे आईपी पत े का सववरण केंरीय िरकार को ऐि े प्रारूप और
तरीके ि े प्रस्तुत ककया िाएगा िैिा सवसिर्दवष्ट ककया गया हो।
(8) यकद प्रासिकृत इकाई स्पेरम का उपयोग करके इंिरिेि िेवा प्रदाि करती ह ै सििे असिसियम के तहत अिाइिमेंि की
आवश्यकताओं ि े छूि दी गई ह,ै तो इकाई इि िंबंि में केंरीय िरकार द्वारा िमय-िमय पर िारी की िािे वािी
असििूचिाओं, आदेशों, सिदेशों या कदशासिदेशों का पािि करेगी।
(9) प्रासिकृत इकाई अपि े उपयोगकतावओं को इंिरिेि पर उपिब्ि िभी िामग्री तक अप्रसतबंसित पहुचं प्रदाि करेगी,
सिवाय ऐिी िामग्री के िो केंरीय िरकार द्वारा प्रसतबंसित ह।ै
(10) प्रासिकृत इकाई िहीं करेगी:
(क) िामग्री के ककिी भी प्रकार का भेदभावपूणव व्यवहार, सििम ें प्रषे क या प्रातकताव के आिार पर या उपयोग ककए
िा रह े प्रोिोकॉि या उपयोगकता व िर्मविि के आिार पर शासमि ह;ैं और
(ि) ककिी भी व्यसि के िाथ ककिी भी िाम ि े कोई व्यवस्था, िमझौता या अिुबंि करिा, सििका प्रभाव िामग्री के
प्रसत भेदभावपूणव व्यवहार का हो:
(11) उप-सियम (10) के बाविूद, प्रासिकृत इकाई:
(क) सिम्नसिसित शतों के अिीि सवशेष िेवाए ं प्रदाि करें:
(i) सवशेष िेवाएं इंिरिेि िेवा के प्रसतस्थापि के रूप म ेंउपयोग करिे योग्य या प्रस्त ासवत िहीं ह;ैं और
(ii) ऐिी सवशेष िेवाओं का प्राविाि इंिरिेि िेवा की उपिब्िता और िमग्र गुणवत्ता के सिए हासिकारक िहीं
ह।ै
(ि) सिम्नसिसित श्ेसणयों म ें ि े ककिी के अंतगवत आि े वाि े ककिी भी उपाय को अपिािा िो आिुपासतक, िसणक और
पारदशी प्रकृसत का हो:
(i) केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट उसचत यातायात प्रबंिि पद्धसतया;ं
(ii) केंरीय िरकार या राई द्वारा सवसिर्दवष्ट प्रकियाओं के अिुिार ककिी भी िावविसिक आपातकाि के दौराि
आवश्यक आपातकािीि िेवाओं या ककिी भी अन्य िेवाओं का प्राविाि;
(iii) कािूि के अिुिार अदाित के ककिी आदेश या केंरीय िरकार द्वारा िारी सिदेश का कायावन्वयि;
(iv) दरू िंचार िेिवकव और दरू िंचार उपकरणों की अिडं ता और िुरिा के िंरिण के सिए उपाय; और
(v) अंतरराष्ट्रीय िंसि के अिुिरण म ें उसचत उपाय, िैिा इि उद्दश्े य के सिए केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट हो।
स्पष्टीकरण: इि प्राविाि के प्रयोिि के सिए:
(क) "िामग्री" म ें िभी िामग्री, एिीकेशि, िेवाए ं और कोई भी अन्य डेिा शासमि होगा, सििम ें इिकी अंसतम-
लबंद ुिािकारी शासमि ह,ै सिि े इंिरिेि पर एिेि या प्रेसषत ककया िा िकता ह।ै
(ि) "भेदभावपूणव व्यवहार" म ें िामग्री के व्यवहार म ें ककिी भी प्रकार का भेदभाव, प्रसतबंि या हस्तिेप शासमि
होगा, सििमें ककिी भी िामग्री को अवरुद्ध करि,े उिका स्त र कम करिा, िीमा करिे या असिमान्य गसत
या व्यवहार प्रदाि करिा देि े ििै ी पद्धसतयां शासमि ह।ैं
(ग) "सवशेष िेवाओं" का अथव इंिरिेि एिेि िेवाओं के अिावा अन्य िेवाओं ि े होगा िो सवशेष िामग्री,
प्रोिोकॉि या उपयोगकता व उपकरण के सिए अिुकूसित ह,ैं िहा ं िेवा आवश्यकताओं की सवशेष गणु वत्ता को
पूरा करिे के सिए अिुकूिि आवश्यक ह;ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 57
80. िरु िा की सस्थसत
(1) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक आईएिएि उपयोगकता,व एक ही आईएिएि पर कई उपयोगकतावओं के
मामिे म,ें आईपी पत े या िेिवकव एड्रेि रांििेशि (एिएिी) सिस्िोग के उपयोग सववरण को न्यूितम दो वषव की अवसि के
सिए बिाए रिें।
(2) प्रासिकृत इकाई उप-सियम (1) म ें आवश्यकता का अिुपािि िुसिसित करेगी, सििमें आईएिएि उपयोगकताओंव को
आवसिक ठरपोिव प्रस्तुत करि े या इि आवश्यकता के अिपु ािि के सिए आवश्यक कोई अन्य उपाय करि े की आवश्यकता
होगी, और ठरपोर्िंग आवश्यकता के अिुपािि के मामि े म,ें ऐिी प्रासिकृत इकाई ऐिे आईएिएि उपयोगकता व ि े िेवा
वापि ि ेिगे ी।
(3) एक प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक अपि े स्वय ं के डाउिस्रीम उपयोगकतावओं की िेवा के सिए अपस्रीम
इंिरिेि बडैं सवड्थ का अिुरोि करिे वािी एक अन्य प्रासिकृत इकाई के पाि इंिरिेि िेवा के सिए वैि प्रासिकरण ह।ै
(4) प्रासिकृत इकाई, राष्ट्रीय िुरिा या िावविसिक सहत के सहत म,ें इंिरिेि िाइिों, यूसि़िॉम व ठरिोिव िोकेिर (यूआरएि),
यूसि़िॉम व ठरिोिव आइडेंठि़िायर (यआू रआई) या व्यसिगत उपयोगकतावओं को ब्िॉक करेगी, िैिा कक केंरीय िरकार द्वारा
पहचािा और सिदेसशत ककया गया ह।ै
(5) केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट िुरिा महत्व के स्थािों म ें इंिरिेि िोड्ि के रैकफक को इि प्रयोिि के सिए केंरीय
िरकार द्वारा िमय-िमय पर िारी ककए गए सिदेशों के अिुिार अिग ककया िाएगा और रूि ककया िाएगा।
(6) प्रासिकृत इकाई, रैकफक के इंिरिेशि और सिगरािी के उद्दश्े य ि,े एम2एम सडवाइि िसहत ग्राहक पठरिर उपकरण
(िीपीई) ि े उत्पन्न या िमाि होिे वािे िभी पैकेिों की प्रसतयां केंरीय िरकार या इिकी प्रासिकृत एिेंसियों को
आवश्यकतािुिार उपिब्ि कराएगी।
(7) प्रासिकृत इकाई, केंरीय िरकार या इिकी प्रासिकृत एिेंसियों की आवश्यकता के अिुिार यथा सवसिर्दवष्ट, अपिी
िागत पर अपिे इंिरिेि गेिवे और इंिरिेि िोड्ि के माध्यम ि े इंिरिेि िेिीफोिी रैकफक िसहत इंिरिेि रैकफक के सिए
अपेसित िमताओं की वैि इंिरिेशि सिस्िम और विै इंिरिेशि और सिगरािी िुसविाएं स्थासपत करेगी।
(8) प्रासिकृत इकाई अपिे पठरिर म ें सस्थत सिगरािी दरू िंचार उपकरण और अविंरचिा की िंस्थापिा और रिरिाव की
िागत वहि करेगी।
(9) प्रासिकृत इकाई, िो ककिी अन्य प्रासिकृत इकाई या इंिरिेि िेवाए ं प्रदाि करिे के सिए प्रासिकृत िाइिेंििारी को
इंिरिेि बडैं सवड्थ प्रदाि करती ह,ै यह िुसिसित करेगी कक उिके पाि अपिे दरू िंचार िेिवकव म ें ऐिी डाउिस्रीम प्रासिकृत
इकाई या िाइिेंििारी के िभी दरू िंचार रैकफक की सिगरािी करिे की िमता ह।ै
(10) केंरीय िरकार प्रासिकृत इकाई को ऐि े िोड्ि पर वैि इंिरिेशि प्रणािी और वैि इंिरिेशि और सिगरािी
िुसविाएं स्थासपत करि े के सिए सिदेसशत कर िकती ह,ै सििके पाि केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट तरीके ि े कई प्रासिकृत
इकाइयों ि े अपस्रीम बैंडसवड्थ ह:ै
बशते कक ऐि े मामिों म,ें इि तरह के अपस्रीम इंिरिेि बैंडसवड्थ प्रदाि करिे वािी प्रासिकृत इकाइयों को इि बैंडसवड्थ
की सिगरािी करि े की आवश्यकता िहीं होगी।
(11) यकद ककिी प्रासिकृत इकाई के पाि कई िोड या उपसस्थसत के लबंद ु ह ैं और एक केंरीकृत सिगरािी स्थाि ि े िभी
इंिरिेि िोड्ि पर रैकफक की सिगरािी करि े की िमता ह,ै तो केंरीय िरकार उि केंरीकृत सिगरािी स्थाि ि े रैकफक की
सिगरािी करिा स्वीकार कर िकती ह:ै
बशते कक ऐिी प्रासिकृत इकाई केंरीय िरकार या प्रासिकृत एिेंसियों को प्रदर्शवत करिे में ििम ह ै कक िभी इंिरिेि िोड
केंरीकृत सिगरािी स्थाि ि ेपहुचं योग्य ह।ैं
(12) प्रासिकृत इकाई दरू िंचार िेिवकव की िोपोिॉिी या कॉसऩ्िगरेशि म ें होि े वाि े प्रत्येक पठरवतवि के बारे म,ें केंरीय
िरकार को ऐिी आवसिकता पर िैिा केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट हो, िूसचत करेगा और यह िुसिसित करेगा कक इि
तरह के पठरवतवि केंरीकृत सिगरािी स्थाि ि े ककिी भी इंिरििे िोड को दगु वम िहीं बिाते ह।ैं
(13) प्रासिकृत इकाई दरू िंचार िेिवकव म ें उप-सियम (12) म ें सवसिर्दवष्ट कोई भी पठरवतिव करि े पर, यकद आवश्यक हो,
तो केंरीय िरकार को सिगरािी की अपिी िमता का प्रदशिव करेगी।58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(14) प्रासिकृत इकाई, अपिी िागत पर, प्रत्येक सिगरािी प्रणािी स्थाि पर, पयावि और सिबावि सबििी आपूर्त व और
एयर कंडीशलिगं के िाथ एक सवसिर्दवष्ट ित्रे का स्थाि प्रदाि करेगी, िो भौसतक रूप ि े िुरसित और केवि प्रासिकृत
एिेंसियों के सिए िुिभ होगी।
(15) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक एड्रेि ठरयय ोल्यशू ि के सिए उपयोग की िािे वािी डोमेि िेम
सिस्िम(डीएिएि) भारत म ेंसस्थत होगी।
(16) प्रासिकृत इकाई अपिे दरू िंचार िेिवकव म ें प्रयुि आईपी एड्रिे का ब्यौरा, केन्रीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट प्रारूप
और तरीके ि ेउपिब्ि कराएगी।
81. इंिरििे िवे ा प्रदाि करि े के सिए प्रासिकृत वीएिओ
इंिरिेि िेवा प्रदाि करिे के सिए प्रासिकृत एक वीएिओ सिम्नसिसित सवशेष शतों के िाथ िैिा िागू हो इंिरिेि िेवा
प्रासिकरण के सिबंििों और शतों का पािि करेगा,:
(क) वीएिओ अपि े िेिवकव को अपिे मिू एिएिओ के िेिवकव ि े िोडिे के सिए सियम 5 के उप-सियम (3) और उप-
सियम (4) म ें सवसिर्दवष्ट आपिी करारों म ें भाग ि े िकता ह ै और ऐि े करारों तथा ऐि े करारों म ें ककिी भी
िंशोिि को अध्यति करिे का सववरण, िात कदिों के भीतर, पोिवि पर सवसिर्दवष्ट तरीके ि ेप्रदाि करेगा।
(ि) वीएिओ अपि े मिू एिएिओ के अिावा ककिी अन्य एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव के िाथ इंिरकिेि िहीं
करेगा, और अन्य प्रासिकृत दरू िंचार िेिवकव के िाथ कोई भी इंिरकिेशि केवि इिके मिू एिएिओ द्वारा
ककया िाएगा।
(ग) वीएिओ अपि े एिएिओ या प्रासिकृत इंिरिेि रसिस्री ि े आईपी पत,े डोमेि िाम और कोई अन्य प्रािंसगक
आवश्यकताएं प्राि कर िकता ह ै और यह अपिे मिू एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव म ें कॉसऩ्िगर ककए गए
प्रासिकृत इंिरिेि रसिस्री ि े प्राि आईपी पते प्राि कर िकता ह ै और ऐिे आईपी पत े का सववरण केंरीय िरकार
को सवसिर्दवष्ट ककए गए प्रारूप और तरीके ि ेप्रस्तुत ककया िाएगा।
(घ) वीएिओ अपिे दरू िंचार िेिवकव और दरू िंचार िेवाओं पर िागू ऐिी िुरिा शतों का पािि करेगा।
(ङ) कई एिएिओ ि े किेसिसविी रििे वािे वीएिओ को केन् द्रीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट वैि इंिरिेशि प्रणािी
और वैि इंिरिेशि और सिगरािी िुसविाएं िंस्थासपत करि े की आवश्यकता होगी और ऐि े मामिों म ें अपस्रीम
बैंडसवड्थ प्रदाि करिे वािी प्रासिकृत इकाइयों को ऐिे इंिरिेि बैंडसवड्थ की सिगरािी करिे की आवश्यकता
िहीं होगी।
(च) वीएिओ अपिे प्रयोत ाओं को घरेिू िीयड िर्कवि प्रदाि कर िकता ह:ै
(i) अपि े दरू िंचार उपकरणों को अपिे मिू एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव ि े िोडत े हुए; या
(ii) अपि े मूि एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव का उपयोग करत े हुए।
भाग घ: िबं ी दरू ी की िवे ा प्रासिकरण
82. िबं ी दरू ी की िवे ा प्रासिकरण का दायरा
(1) इि भाग घ के प्राविाि िंबी दरू ी की िेवा प्रासिकरण रििे वािी प्रासिकृत इकाइयों पर िाग ूहोंगे ।
(2) एिएिओ के सिए िंबी दरू ी की िेवा प्रासिकरण के दायरे म ें सिम्नसिसित शासमि ह:ैं
(क) राष्ट्रीय िंबी दरू ी (एिएिडी) िवे ा म ें सिम्नसिसित शासमि ह:ैं
(i) भारत के भीतर वाहक दरू िंचार रैकफक का वहि;
(ii) इंरा-िकवि और इंिर-िकवि िंबी दरू ी की कॉिों का वहि;
(iii) घरेिू िीयड िर्कवि; और[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 59
(iv) घरेिू कॉलिगं काडव।
(ि) अंतराष्ट्रव ीय िंबी दरू ी (आईएिडी) िेवा म ें सिम्नसिसित शासमि ह:ैं
(i) भारत के बाहर वाहक दरू िंचार रैकफक का वहि;
(ii) सवदेशी वाहकों ि े या उिके सिए अंतरराष्ट्रीय िंबी दरू ी की कॉिों का वहि;
(iii) इंिरिेशिि प्राइवेि िीयड िर्कवि (आईपीएििी); और
(iv) अंतराष्ट्रव ीय कॉलिंग काडव।
(3) वीएिओ के सिए िंबी दरू ी की िेवा प्रासिकरण के दायरे म ेंसिम्नसिसित शासमि होंगे:
(क) सिम्नसिसित प्रकार की राष्ट्रीय िंबी दरू ी (एिएिडी) िेवा:
(i) भारत के भीतर वाहक दरू िंचार रैकफक का वहि;
(ii) इंरा-िकवि और इंिर-िकवि िंबी दरू ी की कॉिों का वहि;
(iii) घरेिू िीयड िर्कवि; और
(iv) घरेिू कॉलिगं काडव।
(ि) सिम्नसिसित प्रकार की अंतरावष्ट्रीय िंबी दरू ी (आइएिडी) िेवा:
(i) भारत के बाहर वाहक दरू िंचार रैकफक का वहि;
(ii) सवदेशी वाहकों ि े या उिके सिए अंतरावष्ट्रीय िंबी दरू ी की कॉिों का वहि;
(iii) अंतराष्ट्रव ीय सििी िीयड िर्कवि (आईपीएििी); और
(iv) अंतराष्ट्रव ीय कॉलिंग काडव।
(4) एक एिएिओ प्रदाि कर िकता ह:ै
(क) अन्य प्रासिकृत इकाइयों या िाइिेंििाठरयों को िीि पर घरेि ू बैंडसवड्थ, सिन्ह ें उिके िबं ंसित प्रासिकरण के
तहत ऐिी किेसिसविी की अिमु सत ह;ै और
(ि) अन्य प्रासिकृत इकाइयों या िाइिेंििाठरयों को िीि पर अंतरावष्ट्रीय बैंडसवड्थ, सिन्ह ें उिके िंबंसित प्रासिकरण
के तहत ऐिी किेसिसविी रििे की अिुमसत ह।ै
(5) एिएिओ दरू िंचार िेवाएं प्रदाि करिे के सिए घरेिू और अंतराष्ट्रव ीय पिडुब्बी केबि प्रणासियों के सिए अपेसित
िुरिा मंिूरी और केंरीय िरकार ि े पूवव सिसित अिुमोदि प्राि करि े के बाद केबि िैंलडंग स्िेशि (िीएिएि) या केबि
िैंलडगं स्िेशि-वाइंि ऑफ प्रेििें (िीएिएि-पीओपी) की िंस्थापिा, प्रचािि, अिरु िण या सवस्तार कर िकता ह।ै
(6) एिएिओ दरू िंचार िेवाएं प्रदाि करि े के सिए केंरीय िरकार ि े अपेसित िुरिा मंिूरी और पूव व सिसित अिुमोदि
प्राि करि े के बाद अतं रावष्ट्रीय िंबी दरू ी (आईएिडी) गेिव े या अतं राष्ट्रव ीय इंिरिेि गेिव े (आईआईिी) की िंस्थापिा,
प्रचािि, अिुरिण या सवस्तार कर िकता ह।ै
(7) प्रासिकृत इकाई वायरिाइि या वायरिेि िेरेसस्रयि िेिवकव, िैिेिाइि िेिवकव या पिडुब्बी िेिवकव के माध्यम ि,े िैिा
भी मामिा हो, उप-सियम (2), उप-सियम (3) और उप-सियम (4) के तहत सवसिर्दवष्ट दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि कर िकती ह।ै
(8) एक प्रासिकृत इकाई घरेल ू िीयड िर्कवि, घरेि ू कॉलिंग काडव, अंतराष्ट्रव ीय सििी िीयड िर्कवि (आईपीएििी), या
इंिरिेशिि कॉलिंग काड व के प्राविाि के सिए िीिे उपयोगकतावओं तक पहुचं िकती ह।ै
(9) एक प्रासिकृत इकाई केिल अपिे प्रासिकरण के दायरे के तहत प्रासिकृत दरू िंचार िेवाएं प्रदाि करेगी, ि कक कोई अन्य
िेवा सििे केंरीय िरकार ि े अिग प्रासिकरण की आवश्यकता हो।60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
83. तकिीकी और प्रचािि की सस्थसत
(1) प्रासिकृत इकाई का दरू िंचार िेिवकव दरू िंचार िेवा शुरू करिे ि े पहि े राई या केंरीय िरकार द्वारा िारी मोबाइि
िंबर पोिेसबसििी (एमएिपी), असििूचिाओं, आदेशों, सिदेशों और कदशासिदेशों के िंबंि में सियमों का अिुपािि करेगा।
(2) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक इि प्रयोिि के सिए केन् द्रीय िरकार अथवा राई द्वारा सवसिर्दवष्ट
असििूचिाओं, आदेशों, सिदेशों, कदशा-सिदशे ों अथवा सवसियमों के अिुपािि म ें भारत ि े बाहर अंतरावष्ट्रीय दरू िंचार
िेिवकों ि े और उिके िंचरण हते ु अतं रावष्ट्रीय िंबी दरू ी के अतं रावष्ट्रीय रैकफक को आईएिडी गेिवे के माध्यम ि े रूि ककया
िाएगा।
(3) एक प्रासिकृत इकाई अपि े दरू िंचार िेिवकव को िीि े ककिी प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारी के पीओपी के िाथ
इंिरकिेि करिे ि े इिकार िहीं करेगी, सििके पाि एक् सेस िेवा के सिए प्रासिकरण ह,ै िहां आईएिडी िेवा के सिए
प्रासिकरण रििे वािी ऐिी प्रासिकृत इकाई का पीओपी और एक् सेस िेवा के सिए प्रासिकरण रिि े वािी ऐिी प्रासिकृत
इकाई या िाइिेंििारी पीओपी का एक ही स्िेशि पर सस्थत ह।ैं
(4) कॉलिंग काड व िेवाओं के प्राविाि के सिए इंिरकिेशि के सिबिं ि और शतों पर प्रासिकृत इकाई या िाइिेंििारकों के
बीच इि प्रयोििाथव राई अथवा केन् द्रीय िरकार द्वारा िारी की िािे वािी असििूचिाओं, आदेशों, सिदशे ों, कदशा-सिदशे ों
अथवा सवसियमों के ढांच े के भीतर परस्पर िहमसत होगी।
(5) वाहक दरू िंचार रैकफक के वहि के प्रयोिि हते ु एक् ससे िेवा प्रदाि करि े के सिए प्रासिकृत इकाइयों या
िाइिेंििाठरयों के सिए यह असिवाय व होगा कक व े राष्ट्रीय िबं ी दरू ी की िेवा प्रदाि करि े के सिए प्रासिकृत इकाइयों या
िाइिेंििाठरयों को इंिरकिेशि प्रदाि करें।
(6) राई के सवसियमों के अिुरूप इंिर-िकवि वाहक दरू िंचार रैकफक को दरू िंचार िकवि या मेरो िेवा ित्रे के आरंसभक या
िमाि होिे म ें सस्थत ककिी प्रासिकृत इकाई को पीओपी पर िौंपा या सिया िाएगा।
(7) इंरा-िकवि वाहक दरू िंचार रैकफक के सिए प्रासिकृत इकाई िबं ंसित प्रासिकृत इकाई के िाथ पारस्पठरक रूप ि े िहमत
सिबंििों और शतों के तहत व्यवस्था कर िकती ह,ै िो दरू िंचार िकवि या मेरो िेवा ित्रे के भीतर दरू िंचार रैकफक के
उिािे, वहि और सवतरण के सिए एक् सेस िेवा प्रदाि करती ह।ै
(8) प्रासिकृत इकाई िभी प्रकार के वाहक दरू िंचार रैकफक का वहि िुसिसित करेगी ताकक प्रयोत ाओं को एक् सेस िेवाए ं
प्रदाि करिे वािी प्रासिकृत इकाइयों द्वारा एंड-िू-एडं दरू िंचार िेवाए ं प्रदाि की िा िकें।
(9) अंतराष्ट्रव ीय िंबी दरू ी की िेवाए ं प्रदाि करि े के सिए एक प्रासिकृत इकाई पोिवि पर सवसिर्दवष्ट प्रारूप और तरीके ि े
ककए गए आवेदि के अिुिार प्राि केंरीय िरकार ि े पूवव सिसित अिुमोदि और अपेसित िरु िा मंिूरी के िाथ, अपेसित
वैि इंिरिेिि और सिगरािी िुसविाओं के िाथ आईएिडी गिे वे स्थासपत करेगी:
बशते कक ऐिा अिुमोदि वैि इंिरिेिि और सिगरािी िुसविाओं के परीिण और सिरीिण के िफि िमापि के बाद कदया
िाएगा।
(10) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक भारत म ें दरू िंचार ििे वकव ि े उत्पन्न या िमाि होिे वािा िभी प्रकार का
आईएिडी रैकफक केवि उप-सियम (9) के तहत सिसित अिुमोदि और अपेसित िरु िा मंिूरी के अिुिार स्थासपत
आईएिडी गेिवे के माध्यम िे गुिरता ह।ै
(11) अंतराष्ट्रव ीय सििी िीयड िर्कवि (आईपीएििी) िेवा िसहत एंड िू एंड आईएिडी िेवाओं के प्राविाि के सिए
सवदेशी वाहकों के िाथ करार या व्यवस्था करत े िमय आईएिडी िेवा प्रदाि करि े के सिए प्रासिकृत इकाईया ं यह
िुसिसित करेंगी कक सवदेशी वाहक भारत म ें प्रयोिाओं का असिग्रहण िही करता ह ै और भारत म ें आईएिडी िेवाओं के
ककिी प्रयोिा ि े सबि ि बिाए अथवा उिि े रािस्व एकत्र ि करे।
(12) केबि िैंलडंग स्िेशि (िीएिएि):
(क) प्रासिकृत इकाई भारत म ें िीएिएि और पिडुब्बी केबि (केबिों) की स्थापिा के सिए सवसिर्दवष्ट रूप और तरीके
ि े आवेदि करेगी और अिग-अिग अिुमसत और मंिूरी मांगगे ी:
बशते कक िीएिएि-पीओपी स्थासपत करिे की अिुमसत के सिए आवेदि करिे वािी प्रासिकृत इकाई को भारत म ें
सबछािे वािी पिडुब्बी केबि (केबिों) के सिए अिग ि े अिमु सत और मंिूरी प्राि करिे की आवश्यकता िहीं
होगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 61
बशते कक अतं राष्ट्रव ीय िीएिएि और िीएिएि-पीओपी के सिए अिुमसत केवि ऐिी प्रासिकृत इकाई को दी
िाएगी सििे आईएिडी गेिवे स्थासपत करिे की अिुमसत दी गई ह।ै
बशते कक घरेिू िीएिएि के सिए अिुमसत प्रासिकृत इकाई को दी िाएगी िो िंबी दरू ी की िेवाओं म ें ि े कोई भी
िेवा प्रदाि कर रही ह।ै
(ि) केंरीय िरकार िंड (क) के तहत ककए गए आवेदि के अपिे मूल्यांकि और िुरिा पुिरीिण के अध्यिीि, यकद
आवश्यक हो तो, सिम्नसिसित िसहत अपि े द्वारा सवसिर्दवष्ट सिबंििों और शतों के अिीि अिुमसत प्रदाि कर
िकती ह:ै
(i) िीएिएि के िंबंि म,ें िीएिएि का स्वासमत्व रििे वािी प्रासिकृत इकाई ऐिे िीएिएि म ें िबमरीि
िाइि िमलिगं उपकरण (एिएििीई) स्थासपत कर िकती ह ै अथवा मुख्य िीएिएि ि े िीएिएि-पीओपी
तक पिडुब्बी केबि म ें अपि े डाकव फाइबर पेयर, चाह े व े स्वासमत्व वाि े हों अथवा िीि पर कदए गए हों,
का सवस्तार कर िकती ह ैंऔर िीएिएि-पीओपी पर एिएििीई स्थासपत कर िकती ह ैं
बशते कक ऐसी प्रासिकृत इकाई जिसके पास पिडुब्बी केबि म ें फाइबर पेयर ह ैं िेककि िो िीएिएि की
मासिक िहीं ह,ै िीएिएि ि े अपि े िीएिएि-पीओपी तक पिडुब्बी केबि म ें अपिे डाकव फाइबर पेयर,
चाह े स्वासमत्व या िीि पर हो, का सवस्तार कर िकती ह ै और िीएिएि-पीओपी पर एिएििीई स्थासपत
कर िकती ह;ै
(ii) घरेिू पिडुब्बी केबि घरेिू रैकफक िे िािे के सिए भारतीय तिरेिा पर दो या असिक शहरों को िोडेंगी
और िहां कहीं आवश्यक हो, तकिीकी और िुरिा कारणों ि े घरेिू पिडुब्बी केबि भारतीय प्रादेसशक िि
(आईिीडब्ल्य)ू या भारत के सवशेष आर्थवक ित्रे (ईईिेड) ि ेआगे िा िकती ह;ै
(iii) अंतराष्ट्रव ीय पिडुब्बी केबि िमर्पवत फाइबर पेयर पर घरेि ू रैकफक िे िा िकती ह ै सििका प्राविाि दो
भारतीय शहरों के बीच ककया गया ह:ै
बशते कक इि तरह के घरेिू रैकफक का भारत के बाहर ककिी अन्य दशे के माध्यम ि े पारगमि या रूि िहीं
ककया िाता ह;ै
(iv) यकद घरेि ू और अंतरावष्ट्रीय केबि अिग-अिग ह ैं और प्रत्यके केबि के पाि अपि े अिग पावर फीलडगं
उपकरण (पीएफई) और एिएििीई ह,ैं तो वे एक ही िीएिएि पर िमाि हो िकते ह;ैं
(v) एक प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक घरेि ू और अतं रावष्ट्रीय रैकफक के सिए िमाि होिे वाि े
उपकरणों का भौसतक पथृ क्करण बिाए रिा िाए;
(vi) पारगमि अंतरावष्ट्रीय रैकफक, िो भारत म ें दरू िंचार िेिवकव पर िमाि होिे के सिएिहीं ह,ै को स्थिीय और
पिडुब्बी केबि लिंक के माध्यम ि े अन्य पिडुब्बी केबिों म ेंपारगमि की अिुमसत दी िाएगी;
(vii) एक प्रासिकृत इकाई स्िब-केबि (पूवव-सििावठरत डाकव फाइबर) सबछा िकती ह ै और या तो उन्ह ें अपि े
मौिूदा िीएिएि म ें िमाि कर िकती ह ै या केंरीय िरकार की पूवव अिुमसत ि े ऐिी स्िब-केबि के सिए
िई िीएिएि स्थासपत कर िकती ह;ै
(viii) िंबी दरू ी की िेवा प्रदाि करिे वािी अन्य प्रासिकृत इकाइयों की पिडुब्बी केबिों के सिए िैंलडंग िुसविाओं
िसहत िीएिएि म ें िुसविाओं तक िमाि पहुचं राई के सवसियमि या सिदेशों के अिुिार गरै -भेदभाव के
आिार पर दी िाएगी;
(ix) िीएिएि का स्वासमत्व रििे वािी प्रासिकृत इकाई िीएिएि-पीओपी के स्वासमत्व वािी प्रासिकृत इकाई
को राई के सवसियमि या सिदशे ों के अिुिार गरै -भेदभाव के आिार पर अपि े फाइबर पेयरों का सवस्तार
करिे की अिुमसत देगी; और
(x) िीएिएि या िीएिएि-पीओपी पर एक् सेस या िह-स्थाि राई द्वारा इि प्रयोिि के सिए िारी ककए गए
आदेशों, सिदेशों, कदशासिदशे ों या सवसियमों द्वारा सियंसत्रत ककया िाएगा।
(13) िीएिएि िारक प्रासिकृत इकाई को भारत म ें असतठरि पिडुब्बी केबि िैंलडगं के सिए अिग अिुमसत और मंिरू ी
िेिी होगी।62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(14) िीएिएि स्थासपत करि े वािी प्रासिकृत इकाई पिडुब्बी केबि म ें ककिी भी िराबी के मामिे म,ें दरू िंचार
िेवाओं की शीघ्र बहािी के सिए ऐिी पिडुब्बी केबि की िमय पर मरम्मत िुसिसित करेगी।
(15) प्रासिकृत इकाई स्वयं अथवा पिडुब्बी केबि मरम्मत िेवा प्रदाि करिे वािी कंपसियों के िाथ करारों के माध्यम
ि े यह िुसिसित करिे के सिए आवश्यक प्रबंि करेगी कक पिडुब्बी केबि म ें ऐिी िराबी की मरम्मत केन् द्रीय िरकार द्वारा
सवसिर्दवष्ट िमय-िीमा के भीतर की िाए।
बशते कक केन् द्रीय िरकार ऐिी िभी प्रासिकृत कंपसियों या िाइिेंििाठरयों को, सिन्होंिे भारत म ें िीएिएि स्थासपत ककया
ह,ै िंघ बिाि े के सिए कोई अिुदेश या सिदेश िारी कर िकती ह ै ताकक यह िुसिसित ककया िा िके कक अपेसित केबि
मरम्मत िेवा दि के िाथ केबि मरम्मत पोत भारतीय प्रादेसशक िमुर ित्रे के भीतर हमशे ा उपिब्ि रह े और ऐिा पोत
घरेिू और अंतरावष्ट्रीय पिडुब्बी केबिों की िमय पर मरम्मत के सिए िघं के िदस्यों को उपिब्ि कराया िाए।
84. िरु िा की सस्थसत
(1) एक प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक िीएिआई के िाथ छेडछाड िहीं की गई ह ैऔर अन्य प्रासिकृत इकाइयों
या सवदेशी वाहकों ि े प्राि िीएिआई का पारगमि करेगी:
बशते कक अंतरराष्ट्रीय िंबी दरू ी की िेवा प्रदाि करि े वािी प्रासिकृत इकाई अपि े गेिवे पर सबिा िीएिआई या अिुसचत
िीएिआई या िकिी िीएिआई के िाथ िभी अतं रराष्ट्रीय इिकलमंग कॉि छोड दगे ी और अिुसचत िीएिआई की पहचाि
करिे के सिए, ई.164 िंबटरंग स्क ीम पर आईिीय-ू िी सिफाठरशों को िंदर्भवत ककया िाएगा:
बशते कक िकिी इिकलमंग इंिरिेशिि कॉिों की रोकथाम के सिए अंतराष्ट्रव ीय िंबी दरू ी की िेवाए ं प्रदाि करिे वािी एक
प्रासिकृत इकाई िोकि इंिरिशे िि आउि रोमर (एिआईओआर) और िेंरि इंिरिशे िि आउि रोमर (िीआईओआर)
प्रणािी या ककिी अन्य प्रणािी को िाग ू करेगी िैिा केंरीय िरकार द्वारा िमय-िमय पर सवसिर्दवष्ट ककया िाए;
बशते कक एक प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक राष्ट्रीय िंबी दरू ी िेिवकव या एक् ससे िेवा दरू िंचार िेिवकव को
प्रासिकृत इकाई द्वारा िौंपी गई िभी अंतराष्ट्रव ीय कॉिों पर िीिीएि7 के मामि े म ें िेचर ऑफ एड्रेि इंडीकेिर(एिएआई)
कफल्ड या एिआईपी या आईपी सििलिगं को “अंतरावष्ट्रीय िंबर”के रूप म ें िमकि कफल्ड अंककत होिा चासहए।
(2) प्रासिकृत इकाई यह िुसिसित करेगी कक सवदेशी वाहक के िाथ ककिी भी करार म ें उप-सियम (1) के अिुरूपता
िुसिसित करिे के सिए गैर-अिुपािि के मामिे म ें सवदेशी वाहक को अवरुद्ध करिे के प्राविािों िसहत आवश्यक प्राविाि
होंगे।
(3) प्रासिकृत इकाई अपिी िागत पर पयावि और सिबावि सबििी आपूर्तव और एयर कंडीशलिगं के िाथ सवसिर्दवष्ट स्थाि
प्रदाि करेगी, िो प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय गेिवे स्थाि पर केवि केंरीय िरकार द्वारा प्रासिकृत कर्मवयों के सिए भौसतक रूप ि े
िुरसित और िुिभ होगी।
(4) प्रासिकृत एिेंसियां प्रासिकृत इकाई द्वारा स्थासपत अंतरावष्ट्रीय गेिव े िसहत दरू िंचार िेिवकव के िगं त दरू िंचार
उपकरणों म ें दरू िंचार रैकफक की सिगरािी कर िकती ह ैं और ऐिी प्रासिकृत इकाई ऐिी एिेंसियों द्वारा िमकासिक कॉिों
की सिगरािी की व्यवस्था करेगी।
(5) प्रासिकृत इकाई केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट वैि अपरोिि प्रणासियों एव ं वैि अपरोिि और सिगरािी िुसविाओं
के सिए िभी प्रकार के दरू िंचार रैकफक के सिए इंिरफेि आवश्यकताओं के िाथ-िाथ िुसविाओं को िाग ू करेगी, और यह
िुसिसित करेगी:
(क) केंरीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट िमकासिक कॉिों की परेशािी मुि सिगरािी के सिए वैि अपरोिि प्रणासियों
एव ं वैि अपरोिि और सिगरािी िुसविाओं की परू ी श्ृंििा म ेंउपयुि असतरेकता; और
(ि) प्रासिकृत इकाई के प्रत्येक िंगत दरू िंचार उपकरण म ें सिगरािी के सिए न्यूितम िख्ं या म ें दरू िंचार
पहचािकतावओं का प्राविाि करिे की िमता होगी, िैिा केन्रीय िरकार द्वारा सवसिर्दवष्ट हो।
(6) प्रासिकृत इकाई िंबंसित प्रासिकृत एिेंिी ि े अिरु ोि प्राि करि े पर इि उद्देश्य के सिए पोिवि पर सवसिर्दवष्ट रूप और
तरीके ि े अपिे दरू िंचार िेिवकव द्वारा प्रबंसित िभी सवसिर्दवष्ट कॉिों के कॉि डेिा ठरकॉडव को सवसिर्दवष्ट आवसिकता पर
प्रदाि करेगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 63
85. िबं ी दरू ी की िवे ा प्रदाि करि ेके सिए प्रासिकृत वीएिओ
िंबी दरू ी की िेवा प्रदाि करि े के सिए प्रासिकृत वीएिओ सिम्नसिसित सवसशष्ट शतों के िाथ िंबी दरू ी की िेवा प्रासिकरण
के सिबंििों और शतों का पािि करेगा:
(क) वीएिओ अपि े िेिवकव को अपिे मिू एिएिओ के िेिवकव ि े िोडिे के सिए सियम 5 के उप-सियम (3) और उप-
सियम (4) म ें सवसिर्दवष्ट आपिी करारों म ें भाग ि े िकता ह ै और ऐि े करारों तथा ऐि े करारों म ें ककिी भी
िंशोिि को अद्यति करि े का सववरण, िात कदिों के भीतर, पोिवि पर सवसिर्दवष्ट तरीके ि ेप्रदाि करेगा।
(ि) वीएिओ अपि े मिू एिएिओ के अिावा ककिी अन्य एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव के िाथ इंिरकिेि िहीं
करेगा और अन्य प्रासिकृत दरू िंचार िेिवकव के िाथ कोई भी इंिरकिेशि केवि इिके मिू एिएिओ द्वारा
ककया िाएगा।
(ग) वीएिओ अपिे दरू िंचार िेिवकव और दरू िंचार िेवाओं पर िागू ऐिी िुरिा शतों का पािि करेगा।
(घ) वीएिओ अपिे उपयोगकतावओं को घरेिू िीयड िर्कवि प्रदाि कर िकता ह:ै
(i) अपि े दरू िंचार उपकरणों को अपिे मिू एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव ि े िोडत े हुए;या
(ii) अपि े मूि एिएिओ के दरू िंचार िेिवकव का उपयोग करत े हुए।
अनसु चू ी क: प्रसस्ट्ं करण िल्ु क, प्रििे िल्ु क और दरू सचं ार सिे ाओं के प्रासिकरण के
जलए प्रारंजभक गारंटी
ि.ि.ं सिे ा प्राजधकारों की सिे ा प्रासिकरण प्रसस्ट्ं करण प्रिेि िल्ु क प्रारंजभक
श्रणे ी िल्ु क (रु. म)ें (रु. म)ें गारंटी (रु. म)ें
1. एकीकृत सेिा प्रासिकरण 1 लाख 12 करोड़ 44 करोड़
2. एक् सेस सेिा प्रासिकरण 10,000 50 लाख (पूिोत् तर और 2 करोड़
िम् मू क मीर के जलए 25
लाख)
3. मुख्य दरू संचार इंटरनेट सेिा प्रासिकरण 10,000 10 लाख 4 लाख
सेिा प्राजधकरण (राष्ट्रीय क्षेत्र)
4. (एनएसओ) इंटरनेट सेिा प्रासिकरण 10,000 50,000 (पूिोत् तर और 20,000
(दरू संचार सर्काल /मेरो िम् मू क मीर के जलए
एररया) 25,000)
5. लंबी दरू ी की सेिा 10,000 1 करोड़ 1 करोड़
प्रासिकरण
6. एकीकृत सेिा प्रासिकरण
1 लाख 3 करोड़ 4.4 करोड़
7. एक् सेस सेिा प्रासिकरण 12.5 लाख (पूिोत्तर और
िम्मू-कमीर के जलए 6.25
10,000 लाख) 20 लाख
8. िायरलाइन एक् सेस सेिा 50,000 (पूिोत् तर और 10,000
मुख्य दरू संचार प्रासिकरण 10,000 िम् मू क मीर के जलए
सेिा प्राजधकरण 25,000)
9. (िीएनओ) इंटरनेट सेिा प्रासिकरण
(राष्ट्रीय क्षेत्र) 10,000 10 लाख 1 लाख
10. इंटरनेट सेिा प्रासिकरण 50,000 (पूिोत् तर और
(दरू संचार सर्काल / िम् मू क मीर के जलए
मेरो एररया) 10,000 25,000) 10,000
11. लंबी दरू ी की सेिा 10,000 25 लाख 50 लाख
प्रासिकरण64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अििु चू ी ि: िवे ा ित्रे
ि. स. ं सिे ा क्षत्रे किर दकए गए क्षत्रे
1. पसिम बंगाि िेवा िेत्र अंडमाि एव ं सिकोबार द्वीप िमूह िंघ रायय िेत्र के अंतगवत आि े वािा िंपूणव िेत्र तथा
कोिकाता िेवा िेत्र के अंतगवत कवर िेत्रों को छोडकर पसिम बंगाि रायय और सिकक्कम
रायय के अंतगवत आिे वािा िेत्र
2. आंध्र प्रदेश िेवा िेत्र आंध्र प्रदेश रायय और तेिंगािा रायय के अंतगवत आिे वािा िंपूणव िेत्र
3. अिम िेवा िेत्र अिम रायय के अंतगवत आि ेवािा िंपूणव िेत्र
4. सबहार िेवा िेत्र सबहार पुिगविि असिसियम, 2000 (2000 का 30) कदिांक 25 अगस्त, 2000 के
अिुिार पुिगवठित सबहार रायय और िव सिर्मवत झारिंड रायय के अंतगवत आि े वािा
िंपूणव िेत्र
5. गुिरात िेवा िेत्र गुिरात रायय और दमि और दीव, सििवािा (दादरा और िगर हवेिी) िंघ रायय िेत्र
के अंतगवत आि ेवािा िंपूणव िेत्र
6. हठरयाणा िेवा िेत्र पंचकूिा शहर और फरीदाबाद तथा गुडगांव िेिीफोि एिचेंिों द्वारा िेवा प्रदाि ककए
िािे वािे स्थािीय िेत्रों को छोडकर हठरयाणा रायय के अंतगवत आिे वािा िंपूणव िेत्र
7. सहमाचि प्रदेश िेवा िेत्र सहमाचि प्रदेश रायय के अंतगवत आिे वािा िंपूणव िेत्र
8. िम्मू और कश्मीर िेवा िेत्र िम्मू और कश्मीर िंघ रायय िेत्र तथा िद्दाि िंघ रायय िेत्र के अंतगवत आि ेवािा िंपूणव
िेत्र
9. किाविक िेवा िेत्र किाविक रायय के अंतगवत आि ेवािा िंपूणव िेत्र
10. केरि िेवा िेत्र केरि रायय और ििद्वीप और समसिकॉय िंघ रायय िेत्र के अंतगवत आि ेवािा िंपूणव िेत्र
11. मध्य प्रदेश िेवा िेत्र मध्य प्रदेश पुिगविि असिसियम, 2000 (2000 का 28) कदिांक 25 िूि,2000 के
अिुिार पुिगवठित मध्य प्रदेश रायय तथा िव सिर्मवत छत्तीिगढ़ रायय के अंतगवत आि े
वािा िंपूणव िेत्र
12. महाराष्ट्र िेवा िेत्र मुंबई िेवा िेत्र द्वारा कवर ककए गए िेत्रों को छोडकर महाराष्ट्र रायय और गोवा रायय के
अंतगवत आि ेवािा िंपूणव िेत्र
13. उत्तर पूवी िेवा िेत्र अरूणाचि प्रदेश, मेघािय, समिोरम, िागािैंड, मसणपुर और सत्रपुरा राययों के अंतगवत
आि ेवािा िंपूणव िेत्र
14. ओसडशा िेवा िेत्र ओसडशा रायय के अंतगवत आि ेवािा िंपूणव िेत्र
15. पंिाब िेवा िेत्र पंिाब रायय और चंडीगढ िंघ रायय िेत्र और हठरयाणा का पंचकुिा शहर के अंतगवत
आि ेवािा िंपूणव िेत्र
16. रािस्थाि िेवा िेत्र रािस्थाि रायय के अंतगवत आि ेवािा िंपूणव िेत्र
17. तसमििाडु िेवा िेत्र (चेन्नई तसमििाडु रायय और पुडुचेरी िंघ रायय िेत्र के अंतगवत आि ेवािा िंपूणव िेत्र
िेवा िेत्र िसहत)
18. उत्तर प्रदेश (पसिम) िेवा िेत्र पसिमी उत्तर प्रदेश के िाथ पूवी उत्तर प्रदेश की ओर इिके िीमावती सििे सिम्नसिसित
ह:ैं पीिीभीत, बरेिी, बदायूं, कािगंि (कांशीराम िगर), एिा, मैिपुरी, इिावा और
औरैया। इिमें गासियाबाद और िोएडा का स्थािीय िेिीफोि िेत्र शासमि िहीं होगा।
तथासप इिमें उत्तर प्रदेश पुिगविि असिसियम, 2000 (2000 का 29) कदिांक 25
अगस्त, 2000 के तहत िवसिर्मवत उत्तरांचि रायय भी शासमि होगा।
19. उत्तर प्रदेश (पूव)व िेवा िेत्र पूवी उत्तर प्रदेश के िाथ पसिमी उत्तर प्रदेश की ओर इिके िीमावती सििे सिम्नसिसित
ह:ैं शाहिहाँपुर, कन्नौि, फरुविाबाद, ििीमपुर, कािपुर गाँव और िािौि (उरई)।
20. कदल्िी िेवा िेत्र कदल्िी, गासियाबाद, फरीदाबाद, िोएडा और गुडगांव िेिी़िोि एिचेंिों द्वारा िेवा
प्रदाि ककये िािे वािे स्थािीय िेत्र
21. कोिकाता िेवा िेत्र किकत्ता िेिीफोन्ि द्वारा िेवा प्रदाि ककये िािे वािे स्थािीय िेत्र
22. मुंबई िेवा िेत्र मुंबई, िई मुंबई और कल्याण िेिीफोि एिचेंिों द्वारा िेवा प्रदाि ककये िािे वािे
स्थािीय िेत्र[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 65
अििु चू ी ग: न्यिू तम दरू िचं ार िवे ाओं के सिए प्रासिकरण हते ुइकििी, न्यिू तम ििे वथ व
ि. स. ं सिे ा प्राजधकरणों की सिे ा प्रासिकरण न्यनू तम इदिटी (रु. न्यनू तम इदिटी (रु.
श्रणे ी म)ें म)ें
1. एकीकृत सेिा प्रासिकरण 25 करोड 25 करोड
2. एक्सेस सेिा प्रासिकरण 2.5 करोड 2.5 करोड
3. इंटरनेट सेिा प्रासिकरण (राष्ट्रीय क्षेत्र) 10 िाि शून्य
मुख्य सेिा प्राजधकरण
4. इंटरनेट सेिा प्रासिकरण (दरू संचार 1 िाि शून्य
(एनएसओ)
सर्काल/मेरो एररया)
5. लॉन्ग जडस्ट्टेन्स सेिा प्रासिकरण 2.5 करोड 2.5 करोड
6. एकीकृत सेिा प्रासिकरण 10 करोड 10 करोड
7. एक्सेस सेिा प्रासिकरण 1 करोड 1 करोड
8. िायरलाइन एक्सेस सेिा प्रासिकरण 1 िाि शून्य
9. मुख्य सेिा प्राजधकरण इंटरनेट सेिा प्रासिकरण (राष्ट्रीय क्षेत्र) 10 िाि शून्य
10. (िीएनओ) इंटरनेट सेिा प्रासिकरण (दरू संचार सर्काल/ 1 िाि शून्य
मेरो एररया)
11. लॉन्ग जडस्ट्टेन्स सेिा 1 करोड 1 करोड
प्रासिकरण
अििु चू ी घ: दरू िचं ार िवे ाओं के सिए प्रासिकरण का प्रारूप
दरू िंचार सवभाग
दरू िंचार असिसियम 2023 की िारा 3 (1) (क)
1. दरू िंचार असिसियम, 2023 की िारा 3(1)(क) द्वारा प्रदत्त शसियों का प्रयोग करत े हुए, भारत के राष्ट्रपसत की ओर ि े
काय व करत े हुए म,ैं ______________(िाम और पदिाम), दरू िंचार सवभाग, __________(पता), कदिांक के आवेदि
िंख्या पर सवचार करते हुए, (आवेदक का िाम), __________(पता) (सििे इि दस्तावेि म ें आगे 'प्रासिकृत इकाई' कहा
गया ह)ै को (प्रासिकरण र का िाम) प्रदाि करता ह।ँ
2. यह िेवा प्रासिकरण दरू िंचार असिसियम, 2023 और भारतीय दरू िंचार सवसियामक प्रासिकरण असिसियम, 1997,
सििे िमय-िमय पर िंशोसित या प्रसतस्थासपत ककया गया हो, या ककिी अन्य प्रािंसगक असिसियम; और उिके अिीि
बिाए गए सियमों के प्राविािों द्वारा शासित होगा।
3. इि प्रासिकरण की मुख्य शत ें सिम्नािुिार ह:ैं
(क) प्रासिकरण की प्रभावी सतसथ: (सवसिर्दवष्ट की िाए)
(ि) प्रासिकरण की वैिता की अवसि: प्रभावी सतसथ ि े __ वष,व िब तक कक दरू िंचार असिसियम 2023 के तहत
बिाए गए िागू सियमों के अििु ार सवसिर्दवष्ट कारणों ि े पहिे रद्द िहीं ककया िाता ह।ै
(ग) प्रासिकरण का िेवा ित्रे : िैिा कक दरू िंचार (मख्ु य दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि के सिए प्रासिकरण) सियम,
2025 के अध्याय 8 के भाग “__”म ेंसवसिर्दवष्ट ह।ै
(घ) प्रासिकरण का िेवा ित्रे : (सवसिर्दवष्ट ककया िाए)
(ङ) दरू िंचार असिसियम 2023 के तहत बिाए गए िागू सियमों के प्राविािों के अिुिार केंरीय िरकार द्वारा
प्रासिकरण शुल्क, एिीआर ि ेिुडे स्पेरम प्रभार और अन्य प्रभार का भुगताि ककया िाएगा।66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(च) यह प्रासिकरण गरै -अिन्य आिार पर प्रदाि ककया िा रहा ह।ै भसवष्य म ें िमय-िमय पर, िमाि िेवा ित्रे म ें
िमाि या अन्य प्रकार की दरू िंचार िेवाओं के सिए, िमाि या सभन्न प्रवेश शतों वािी प्रासिकृत इकाइयों की
िंख्या पर कोई प्रसतबंि िगाए सबिा, असतठरि प्रासिकरण िारी ककए िा िकत े ह।ैं
(छ) यह प्रासिकरण स्पेरम के आविं ि का कोई असिकार िहीं दते ा ह।ै प्रासिकृत दरू िंचार िेवाओं के प्राविाि हते ु
स्पेरम के उपयोग के सिए दरू िंचार असिसियम, 2023 की िारा 4 के अंतगवत असििूसचत सियमों के अिुिार,
केंरीय िरकार ि े एक अिग सवसिर्दवष्ट फ्रीिेंिी आवंिि की आवश्यकता होगी।
(ि) प्रासिकरण की वैिता अवसि के दौराि ककिी भी स्तर पर ककिी प्रासिकृत इकाई द्वारा कोई गित सववरण या
गित अभ्यावेदि पाए िाि े पर प्रासिकरण को रद्द ककया िा िकता ह ै या केन् द्रीय िरकार द्वारा उसचत पाया गया
कोई अन्य िुमाविा िगाया िा िकता ह।ै
तारीि:
केंरीय िरकार के प्रसतसिसि का िाम और हस्तािर
(भारत के राष्ट्रपसत की ओर ि)े
िेवा म,ें
(इकाई का िाम और पता)
[िा. सं. 24-07/2025-यूबीबी]
देवेन्र कुमार राय, िंयुत िसचव
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th September, 2025
G.S.R. 606(E).––The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the
powers conferred by clause (a) of sub section (1) of section 3 read with clause (a) of sub-section (2) of section 56 of
the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) are hereby published for the information of all persons likely to be
affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of
a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made
available to the public,
Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of
Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New
Delhi- 110001,
The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules
before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.
CHAPTER 1: PRELIMINARY
1. Short title and commencement
(1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication
Services) Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
(3) These rules shall not override the terms and conditions of actions taken under the Indian Telegraph Act, 1885
(13 of 1885), including issuance of licenses, registrations or permissions, by whatever name called, undertaken
pursuant to the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), which shall continue in accordance with sub-section
(6) of section 3 of the Act.
2. Definitions
(1) In these rules, unless the context otherwise requires,
(a) “access service” means the telecommunication service provided by an authorised entity to users for
conveyance of voice or non-voice messages through wireline or wireless telecommunication network, and
the words “wireline access service” and “wireless access service” shall be construed accordingly;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 67
(b) “access spectrum” means the spectrum assigned to an authorised entity for conveyance of voice or non-voice
messages between user terminal (UT) and base station;
(c) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
(d) “authorisation fee” means a fee payable by an authorised entity at rates and intervals for the duration of the
authorisation as specified in these rules;
(e) “authorised agency” means: (i) for interception of messages, the authorised agency as defined under
Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024; and
(ii) for any other purpose, the agency designated by the Central Government;
(f) “base station” means a fixed radio transmitter and receiver station, which provides a link between the user
terminal and core telecommunication network;
(g) “bearer service” means a telecommunication service that allows transmission of message between network
interfaces, that provide users the capacity required to transmit messages between certain access points
referred to as user network interfaces and the phrase “bearer telecommunication traffic” shall be
construed accordingly;
(h) “broadcasting services” means the dissemination of any programme(s) through terrestrial or satellite
communication medium or a combination of both, intended to be received by users either directly or
indirectly, and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
(i) “cable landing station” or “CLS” means the station where fibers of the international or domestic submarine
cable gets terminated and it houses the Submarine Line Terminating Equipment (SLTE) and Power
Feeding Equipment (PFE);
(j) “cable landing station-point of presence” or “CLS-PoP” means a type of CLS, where some fiber pairs of the
submarine cable extended from the CLS are terminated and it houses SLTE;
(k) “call” means a connection established by means of telecommunication that enables voice communication;
(l) “calling line identification” or “CLI” means the identity of the calling or originating user in terms of the
telecommunication identifier assigned or any other identification as may be specified by the Central
Government from time to time;
(m) “captive non-public network” or “CNPN” means a terrestrial wireless telecommunication network
established for captive use within a specified geographical area, which cannot be used for providing
commercial or public telecommunication services to users.
(n) “captive telecommunication services” means captive telecommunication services as identified and authorised
under the Telecommunications (Authorisation For Provision of Captive Telecommunication Services)
Rules, 2025;
(o) “Chief Telecommunication Security Officer” means the Chief Telecommunication Security Officer
appointed under rule 6 of the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024;
(p) “cloud-hosted telecommunication network” or “CTN” shall have the same meaning as provided in the
Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025.
(q) “cloud-hosted telecommunication network (CTN) provider” shall have the same meaning as provided in the
Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025.
(r) “Companies Act” means the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013, as the case may be;
(s) “control” includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy
decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly,
including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting
agreements or in any other manner:
Provided that a director or officer of an authorised entity shall not be considered to have control over an
authorised entity merely by virtue of holding such position;
(t) “core telecommunication network” means a system or series of systems of telecommunication equipment that
is responsible for routing and controlling flow of telecommunication traffic among different parts of the
telecommunication network and handles a range of essential functions including connectivity, routing,
mobility management, authentication, authorisation, user management, policy management, management
of exposure of the telecommunication network and servicing of Application Program Interfaces (APIs).68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(u) “critical telecommunication infrastructure” means any telecommunication network, or part thereof, notified
under sub-section (3) of section 22 of the Act;
(v) “Customer Application Form” or “CAF” means the form as may be specified by the Central Government, for
recording the user information for the purpose of providing telecommunication services;
(w) “domain name” means the address of a computer, organization, or entity on a TCP/IP network such as
Internet;
(x) “domestic leased circuit” means a leased circuit within the boundaries of the national service area;
(y) “earth station in motion” or “ESIM” means a Fixed Satellite Service (FSS) user terminal of satellite system,
installed on a moving platform like ship, aircraft or land vehicle, while in motion or on pause and
connected with satellite, essentially providing access to telecommunication service;
(z) “effective date” means the date as specified in the authorisation as being the effective date of the
authorisation;
(aa) “emergency response services” means telecommunication services to address emergencies of any kind,
including major accidents, natural or man-made disasters and incidents involving toxic or radio-active
materials, or any other emergency declared by the Central Government or State Government from time to
time;
(bb) “emergency services” means the relevant public, police, fire, ambulance, coast guard or any other services so
declared by the Central Government;
(cc) “entry fee” means non-refundable amount of fee to be paid for grant of authorisation to provide
telecommunication services in a service area of authorisation;
(dd) “exclusive economic zone” means the area identified under section 7 of the Territorial Waters, Continental
Shelf, Exclusive Economic Zone And Other Maritime Zones Act, 1976;
(ee) “force majeure event” means any cause or event, other than the unavailability of funds, which causes non-
performance or delay in performance by the authorised entity claiming to be affected by such event,
which are:
(i) beyond the reasonable control of, and could not have been anticipated or foreseeable by such entity,
and not brought about at the instance of such entity, or
(ii) which, if anticipated or foreseeable, could not have been avoided by such entity.
Illustrative list of “force majeure events” includes natural phenomena or calamities or any act of God ,
earthquakes, typhoons, floods, fires, explosions, wars declared or undeclared, hostilities, invasions,
blockades, acts of public enemy, sabotage, riots, strikes, insurrection, civil disturbances, Act of State or
direction from Statutory Authority, quarantine restriction, strikes and lockouts (as are not limited to the
establishments and facilities of the authorised entity).
(ff) “foreign direct investment” or “FDI” means foreign direct investment as defined under paragraph (r) of rule 2
of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instrument) Rules, 2019;
(gg) “form” means a form specified by the Central Government from time to time;
(hh) “global mobile personal communications by satellite (GMPCS) system” means any satellite system which is
fixed or mobile, broad-band or narrow-band, global or regional, geo-stationary or non-geo-stationery,
existing or planned providing telecommunication services directly to end users from a single or
constellation of satellites, and the phrase ‘GMPCS network’ and ‘GMPCS service’ shall be construed
accordingly;
(ii) “home network” means the telecommunication network established by an authorised entity in its service area
of authorisation;
(jj) “IN-SPACe” means the Indian National Space Promotion and Authorisation Center, which is the autonomous
agency within the Department of Space that regulates space sector activities of non-government entities;
(kk) “inter-circle traffic” means the telecommunication traffic originating in one Telecom Circle or Metro service
area and terminating in another Telecom Circle or Metro service area;
(ll) “interconnection” means the commercial and technical arrangements under which authorised entities or
licensees, as the case may be, connect their telecommunication equipment, telecommunication network[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 69
and telecommunication services to enable their users to have access to users, telecommunication services
and telecommunication networks of other authorised entities or licensees;
(mm) “international long distance (ILD) network” means a type of telecommunications network for
interconnecting with telecommunication networks of foreign carriers;
(nn) “international long distance (ILD) service” means a type of telecommunication service provisioned over the
ILD network;
(oo) “international private leased circuit (IPLC)” means an international leased circuit connecting a user in India
and a user outside India;
(pp) “internet” is a global system that:
(a) is logically linked together by a globally unique address, based on Internet Protocol (IP) or its
subsequent enhancements or upgradations; and
(b) is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol
(TCP/IP) suite or its subsequent enhancements/upgradations, and all other IP compatible
protocols;
(qq) “internet exchange point” or “IXP” means a telecommunication equipment at a physical location containing
ethernet switches where multiple telecommunication networks connect to exchange internet traffic;
(rr) “internet exchange point (IXP) service” means a telecommunication service provided using IXP;
(ss) “internet leased line” or “ILL” means any dedicated link, on wireline or wireless media, from a port on
Internet node to user premises and having un-contended capacity;
(tt) “Internet of Things” or “IoT” means M2M communications over the internet;
(uu) “internet service” is a type of telecommunication service accessing the internet;
(vv) “internet telephony” means transfer of message(s) including voice signal(s) through internet and internet
telephony network shall be construed accordingly;
(ww) “intra circle traffic” means the telecommunication traffic originating and terminating within boundaries of
the same Telecom Circle or Metro service area;
(xx) “leased circuit” means a private dedicated circuit that links two or more locations using physical connections,
transmission bandwidth, circuit switched technology, or packet switched technology;
(yy) “letter of intent” or “LOI” means the letter issued under sub-rule (2) of rule 10 of these rules;
(zz) “license” means a license, registration, or permission, by whatever name called, granted under the Indian
Telegraph Act, 1885 for provision of telecommunication services or telecommunication network and the
word “licensee” shall be construed accordingly;
(aaa) “long distance call” means a call terminating in an area other than the local area in which it is originated;
(bbb) “long distance network” is a telecommunication network of transmission and switching
telecommunication equipment connected in a predetermined fashion to provide switched bearer
interconnection between different local networks;
(ccc) “Low Power Wide Area Network” or “LPWAN” is a type of wide area network which provides wireless
connectivity to low-power devices over large distances that is suited for M2M communication;
(ddd) “Machine to Machine (M2M) communication” is a type of telecommunication between two or more
devices that do not necessarily need any direct human intervention;
(eee) “Machine to Machine (M2M) service” means a type of telecommunication service using Machine to
Machine (M2M) communication;
(fff) “main telecommunication services” means the telecommunication services listed in sub-rule (2) of rule 4 of
these rules;
(ggg) “merger rules” means the Telecommunications (Regulation of Restructuring or Acquisition of Authorised
Entities) Rules, 2025;
(hhh) “migration rules” means the Telecommunications (Migration from License to Authorisation) Rules, 2025;70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(iii) “miscellaneous telecommunication services” means the telecommunication services that are identified under
and grant of authorisation for which is governed by the Telecommunications (Authorisation for Provision
of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2025;
(jjj) “mobile number portability” or “MNP” means the facility which allows users to retain their existing
telecommunication identifier when they switch from one authorised entity or licensee providing access
service to another;
(kkk) “national long distance (NLD) network” is a type of telecommunication network which carries bearer
telecommunication traffic between two telecom circle or metro service areas or provides domestic
bandwidth or leased circuit within the boundaries of the national service area;
(lll) “national long distance (NLD) service” means a type of telecommunication service provisioned over the
NLD network;
(mmm) “network service operator” or “NSO” means an authorised entity or licensee providing
telecommunication service by establishing, operating, maintaining, or expanding telecommunication
network for the relevant telecommunication service;
(nnn) “networth” shall have the meaning given to the term in sub-section (57) of section 2 of the Companies
Act, 2013;
(ooo) “Non-terrestrial networks (NTN)” means telecommunication networks or its segments that use either
Uncrewed Aircraft Systems (UAS), including High Altitude Platforms (HAPs), or satellites in different
constellations, to carry a transmission equipment relay node or a base station;
(ppp) “parent NSO” in relation to a VNO means the NSO with which such VNO seeks to enter into, or has
entered into, an agreement for providing its telecommunication services;
(qqq) “peering” means a process by which two or more internet networks connect and exchange traffic, either
directly or through IXP, and without having to involve a third internet network;
(rrr) “point of interconnection” or “POI” has the same meaning as defined in the interconnection regulations under
the TRAI Act;
(sss) “point of presence” or “POP” means a system of telecommunication networks of appropriate capacity
established by the authorised entity to provide authorised telecommunication services;
(ttt) “portal” means the portal notified by the Central Government under sub-rule (3) of rule 2 of these rules;
(uuu) “prohibited investor” means a person who falls within any of the following categories:
(i) a person debarred from accessing the capital market by SEBI;
(ii) a person as may be determined by the Central Government when it considers it necessary or
expedient so to do in the interest of national security;
(iii) a person whose authorisation or license, as the case may be, was cancelled on account of default in
compliance with the terms and conditions of its authorisation or license;
(iv) a person who was in control of the person specified under clause (iii) at the time of default or of the
cancellation; and
(v) a person or class of persons as may be identified by the Central Government, from time to time that
are prohibited from holding any equity shares in, or controlling, directly or indirectly, an
authorised entity or licensee, as the case may be;
(vvv) “public land mobile network” or “PLMN” means a land based public mobile network;
(www) “public switched telephone network” or “PSTN” means a fixed public telephone network providing a
two-way switched telecommunication service;
(xxx) “public utility service” means a telecommunication service, as declared by the Central Government from
time to time, for use of general public by access through telecommunication network;
(yyy) “roaming” means a telecommunication service that allows mobile terminal users to continue to use the
telecommunication services subscribed in its home network, while travelling outside the geographical
coverage area of the home network, by means of using a visited network;
(zzz) “satellite system” or “satellite network” means a telecommunication network comprising satellites, system[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 71
control centers, gateways, together with associated telecommunication networks and terminals that enable
direct communication channels between satellites and terminals, as well as connections to land networks
through feeder links;
(aaaa) “service area” means the geographical area for which the authorisation for provision of
telecommunication service is granted, which can be of two types:
(i) National Service Area which refers to the territory of India, territorial waters of India, and the
Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India, in accordance with the Section 55 of the
Act; and
(ii) Telecom circle or metro service area which refers to service areas listed in Schedule B to these rules;
(bbbb) “SIM” means Subscriber Identity Module (SIM), by whatever name called and it includes embedded SIM
(e-SIM), Integrated SIM (iSIM), soft SIM, or any other equivalent SIM, available in any form factor, used
for securely storing a unique telecommunication identifier and its related authentication keys to identify
and authenticate user on the telecommunication network of the authorised entity;
(cccc) “stub-cable” means pre-laid, open-ended submarine cable placed from a cable landing station into sea
waters;
(dddd) “Subscriber Data Record” or “SDR” means a comprehensive repository of user information maintained
by each authorised entity, in the format as may be specified by the Central Government;
(eeee) “tariff” shall have the same meaning as provided in the Telecommunication Tariff Orders issued under the
TRAI Act;
(ffff) “Telecom cyber security” shall have the same meaning as specified in the Telecommunications (Telecom
Cyber Security) Rules, 2024;
(gggg) “TRAI” means Telecom Regulatory Authority of India constituted under the TRAI Act;
(hhhh) “TRAI Act” means Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
(iiii) “updating of telecommunication services” means the process of replacing or upgrading an existing SIM or
telecommunication services, or changing the details of the user, without any change to the unique
telecommunication identifier assigned to such user;
(jjjj) “user terminal (UT)” or “user equipment (UE)” means a type of telecommunication equipment used by a user
to avail telecommunication service provided by an authorised entity;
(kkkk) “virtual network operator” or “VNO” means an authorised entity or licensee providing telecommunication
service by entering into mutual agreement with a parent NSO which may provide for: (a) connecting its
telecommunication equipment or system to the telecommunication network of such NSO, or (b) using the
telecommunication network of such NSO; and
(llll) “VSAT” means Very Small Aperture Terminal.
(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the
meanings respectively assigned to them in the Act.
(3) The Central Government may establish and notify one or more portals for the purpose of implementation of
rules under the Act.
3. Applicability
These rules shall apply to any person, intending to provide or providing the telecommunication services specified
in sub-rule (2) of rule 4, within the service area of authorisation.
CHAPTER 2: AUTHORISATION FOR MAIN TELECOMMUNICATION SERVICES
4. Categories of authorisations
(1) Telecommunication service authorisations are classified into the following four broad categories: (a) main
telecommunication services, (b) miscellaneous telecommunication services, (c) captive telecommunication
service, and (d) broadcasting services.
(2) Main telecommunication services authorisation shall comprise of the following sub-categories:
(a) unified service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part
A (Unified Service Authorisation) of Chapter 8 of these rules;72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(b) access service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part B
(Access Service Authorisation) of Chapter 8 of these rules;
(c) internet service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part
C (Internet Service Authorisation) of Chapter 8 of these rules; and
(d) long distance service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in
Part D (Long Distance Service Authorisation) of Chapter 8 of these rules.
(3) The scope of these rules relates to main telecommunication services and reference to telecommunication
services in the provisions set forth below shall mean main telecommunication services.
5. Types of authorisations
(1) An authorisation for main telecommunication services may be granted for providing the relevant
telecommunication service as a NSO or a VNO.
(2) A NSO may establish, operate, maintain or expand telecommunication network as may be required within the
scope of its authorisation, and may interconnect its telecommunication network in accordance with applicable
rules and regulations.
(3) A VNO may establish, operate, maintain or expand telecommunication network as may be required within the
scope of its authorisation and enter into mutual agreements with one or more parent NSOs as specified below:
(a) a VNO authorised to provide unified service may enter into agreement with an NSO that holds an
authorisation for unified service;
(b) a VNO authorised to provide access service may enter into agreement with an NSO that holds an
authorisation for unified service or access service or license for access service.
(c) a VNO authorised to provide wireline access service may enter into agreement with an NSO that holds an
authorisation for unified service or access service, or license for access service;
(d) a VNO authorised to provide internet service may enter into agreement with an NSO that holds an
authorisation for unified service, access service or internet service, or license for access service or internet
service, as applicable; and
(e) a VNO authorised to provide long distance service may enter into agreement with an NSO that holds
authorisation for unified service or long distance service or license for NLD or ILD service, as applicable.
Provided that in respect of each of the agreements specified above, the service area in which the VNO can
provide telecommunication services shall be the smaller of either its own service area or the service area of
its parent NSO.
(4) A VNO may enter into agreements specified under sub-rule (3), with more than one parent NSO for all types of
telecommunication services in a given service area, except for wireless access service, where such an agreement
shall be with only one parent NSO. Explanation: In circumstances where the same VNO seeks to provide both
wireless and wireline access service in a service area, such VNO may enter into an agreement with one parent
NSO in respect of the wireless access service, while for wireline access service, it may enter into agreements
with more than one parent NSO.
(5) Any access by a parent NSO to a VNO shall be on the basis of a mutual agreement between the relevant VNO
and NSO:
Provided that, the Central Government or TRAI may provide relevant notifications, orders, directions, or
guidelines, to protect the interest of users.
(6) Each parent NSO and its VNOs shall provide updates to each other in advance in respect of any change in the
status of their respective authorisations, including with respect to revocation, surrender or expiry of such
authorisations, and further comply with the provisions of sub-rule (7) and (8) below.
(7) In the event of revocation, surrender, or expiry of the authorisation of a NSO, such NSO shall notify its VNO, if
any, clearly stating the options available to such VNOs, by issuing a notice of at least thirty days, prior to the
effective date of revocation or surrender or expiry of its authorisation.
(8) In the event of revocation, surrender, or expiry of the authorisation of a VNO, such VNO shall notify its NSO, by
issuing a notice of at least thirty days, prior to the effective date of revocation or surrender or expiry of its
authorisation, and for the telecommunication services other than mobile, all users of the VNO shall be migrated
to any of the tariff plans of the parent NSO without any extra charges to the user:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 73
Provided that the parent NSO shall ensure such migration as per the tariff plan opted by each user:
Provided further that the users of mobile telecommunication services of the VNO shall have the option to port
their telecommunication services, using MNP facility, to the authorised entity of their choice.
(9) The conditions set forth under sub-rule (6), sub-rule (7) and sub-rule (8) shall be made part of the mutual
agreement between a parent NSO and its VNO, and such agreement shall stand terminated upon the effective
date of revocation, surrender, or expiry of the authorisation of either VNO or NSO.
6. Service area of authorisation
The service area of authorisation for each category of main telecommunication service, shall be as follows:
(a) The service area of authorisation for unified service shall be the national service area;
(b) The service area of authorisation for access service shall be the telecom circle or metro service area;
(c) The service area of authorisation for internet service shall be either the national service area, or telecom circle
or metro service area; and
(d) The service area of authorisation for long distance service shall be the national service area.
7. Duration of Authorisation
(1) The initial validity period of an authorisation for provision of telecommunication services shall be twenty
years from the effective date unless curtailed or revoked earlier for reasons specified in these rules.
(2) The duration of an authorisation may be renewed as provided under rule 18.
8. Eligibility criteria for grant of an authorisation
(1) An applicant seeking authorisation under these rules shall be a company incorporated under the Companies
Act having minimum paid up equity capital and minimum networth, as specified in Schedule C to these
rules:
Provided that where an applicant possesses one or more authorisations or applies for one or more new
authorisations:
(a) the requirement of minimum paid up equity capital shall be equal to the sum total of the minimum
paid up equity capital requirement for each such authorisation as specified under Schedule C.
(b) the requirement of minimum networth shall be equal to the sum total of the minimum networth
requirement for each such authorisation as specified under Schedule C.
Provided further that where an applicant possesses one or more authorisations or applies for one or more
new authorisations under sub-section (1) of section 3 of the Act, for any type of telecommunication service
or telecommunication network, the requirement of minimum networth and minimum paid up equity capital
shall be equal to the sum total of the minimum networth and minimum paid up equity capital requirement
for each such authorisation, respectively.
(2) The foreign direct investment in any applicant shall be in compliance with the laws and policies of India as
applicable at the time of making of the application for authorisation under rule 9:
Provided that direct or indirect investors in the applicant shall also be in compliance with the laws and
policies of India as applicable.
(3) The applicant shall not have any direct or indirect investment from a prohibited investor or control of a
prohibited investor.
(4) The applicant shall ensure that its beneficial interest in another authorised entity, is in compliance with
requirements of rule 15 and shall provide a certificate from a practicing company secretary or chartered
accountant of such compliance to the Central Government, along with its application under sub-rule (1) of
rule 9.
(5) In the event the applicant is an entity that had held a license under the Indian Telegraph Act 1885, and which
license had been terminated or surrendered or expired, then such applicant shall have to make payment of
all amounts, as may be determined by the Central Government, as being payable under the earlier
terminated or surrendered or expired license, including applicable interest calculated based on the rate
stipulated for delayed payment, under the relevant license that had been held by such applicant.
(6) In the event the applicant is an entity that had been granted any authorisation under the Act and the following
circumstances apply:74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(a) it had surrendered such authorisation but has pending dues payable in respect thereof under rule 23;
(b) it had been subject to revocation under rule 21 and is submitting an application for authorisation under
these rules after adjudication thereof, but during such period when it could have submitted an
application for authorisation, but has pending dues payable thereof; or
(c) its authorisation had expired due to efflux of time, and it has pending dues payable;
then such applicant shall make payment of all amounts, as may be determined by the Central Government,
to be considered as eligible to apply for an authorisation under these rules.
9. Application for obtaining an authorisation
(1) Any person intending to provide telecommunication services shall submit an application on the portal, in the
form and manner, and accompanied by such documents as specified on the portal for this purpose.
(2) If the applicant for authorisation under these rules is an existing licensee, it shall, along with its application
for authorisation:
(a) apply for migration of all its existing licenses for all categories of telecommunication services to the
corresponding authorisation for telecommunication service, in accordance with the migration rules,
and submit proof of such application; or
(b) submit proof of its application for migration if such application has already been made:
Provided that this sub-rule shall not apply in respect of situations specified under sub-rule (5).
(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with a non-refundable processing fee as stipulated
in Schedule A to these rules.
(4) An applicant under these rules may simultaneously apply for one or more authorisations in different service
areas.
(5) An authorised entity shall not be permitted to hold more than one authorisation for a specific
telecommunication service in the same service area:
Provided that in the event an authorised entity or a licensee holding an authorisation or license in a service
area, as the case may be, makes an application for obtaining an authorisation for a telecommunication
service or obtains an authorisation for a telecommunication service in accordance with the merger rules, the
scope and service area of which includes in its entirety, the scope and service area for which it already
holds an authorisation or license, then such existing authorisation or license shall be deemed to be
subsumed into the new authorisation upon its grant or acquisition or restructuring as per the merger rules,
and the authorisation or license so subsumed shall be deemed to be cancelled.
Provided further that, the subsumption and cancellation of the prior authorisation or license:
(a) shall not result in any extinguishment or waiver of any dues, penalties, liabilities or obligations incurred
under such earlier authorisation or license, as the case may be, and
(b) such dues, penalties, liabilities or obligations shall stand transferred to and be deemed to be carried
forward under the new authorisation, and remain payable by such entity and recoverable by the Central
Government.
10. Grant of Authorisation
(1) Upon examination of the application submitted under sub-rule (1) of rule 9, the Central Government may
seek clarifications or further documents, as may be required.
(2) In the event an applicant is found to be eligible for grant of an authorisation, a letter of intent shall be issued
to the applicant through the portal.
(3) An applicant shall comply with the terms and conditions as specified in the letter of intent within the time
period specified therein, including, payment of the entry fee, as specified for such authorisation in Schedule
A, and submission, in the form and manner as specified on the portal, of an initial guarantee, of the amount
as specified for such authorisation in Schedule A, of any of the following:
(a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution,
(b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules
and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, with a
minimum validity period of one year, or[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 75
(c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government;
and submit evidence of the same on the portal.
(4) If the requirements stipulated in the letter of intent are not fulfilled within the time period stipulated in the
letter of intent, such letter shall be deemed to have lapsed, and the application for authorisation shall stand
rejected:
Provided that the Central Government may, based on consideration of a request for extension of time made
by an applicant prior to the expiry of the time specified in the letter of intent, in the form and manner as
may be specified on the portal, grant a one-time extension not exceeding thirty days from the date specified
in the letter of intent.
(5) Upon compliance with the terms and conditions of the letter of intent by the applicant, a unique authorisation
number shall be generated on the portal and an authorisation shall be granted to the applicant in the format
specified in Schedule D to these rules.
(6) Each application for authorisation shall be processed on the basis of the statements, averments,
representations and submissions made by the applicant and on the basis of the supporting documents so
provided and if at any time, such information is found to be incorrect, the provisions of rules 21 and 22
shall apply.
(7) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application
received under rule 9 within a period of sixty days of the applicant providing clarifications or additional
documents as may be required under sub-rule (1):
Provided that any decision rejecting the application, other than as a consequence of sub-rule (4), shall be
accompanied by reasons to be specified in writing.
(8) Any applicant who has been issued a letter of intent for grant of a license under the Indian Telegraph Act
1885, prior to notification of these rules, shall be considered for grant of corresponding authorisation under
the Act, subject to acceptance by the applicant, and in such cases, the processing fee and entry fee, if
already paid, shall be adjusted towards the processing fee and entry fee, as specified, for grant of such
authorisation:
Provided that the applicant shall also be required to pay the difference of entry fee, if required, in respect of
grant of authorisation under the Act.
11. Non-Exclusive authorisation
Each authorisation granted pursuant to these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations
with same or different terms and conditions for the same or different telecommunication services may be granted
by the Central Government within the same or other service areas without any restriction on the number of
authorised entities:
Provided that the Central Government may, on its own or through any public entity, provide telecommunication
services anywhere in India.
CHAPTER 3: GENERAL CONDITIONS
12. Compliance with the Act
(1) An authorised entity shall comply with the provisions of the Act and the rules thereunder, including all
notifications, orders, directions, or guidelines issued by the Central Government under the provisions of the
Act or rules, which shall be deemed to be incorporated into each authorisation issued under the Act.
(2) An authorised entity shall also comply with notifications, orders, directions, or guidelines, not inconsistent
with these rules, issued by the Central Government for the purpose of giving effect to these rules.
13. Compliance with the TRAI Act
An authorised entity shall be bound by the provisions of the TRAI Act, and any non-compliance thereof shall be
addressed under the TRAI Act.
14. Continuing Compliance with Eligibility Conditions
(1) An authorised entity shall maintain, at all times during the term of authorisation, the minimum paid up equity
capital as specified in sub-rule (1) of rule 8 read with Schedule C to these rules.
(2) An authorised entity as well as its investors shall continue to comply with all applicable laws and policies of
India, including laws relating to foreign investment, at all times during the duration of authorisation.76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) An authorised entity shall ensure that no prohibited investor has any direct or indirect investment, or control
in such entity, at all times during the duration of authorisation.
15. Limitations on Cross Holdings
(1) An authorised entity, holding access spectrum or offering a type of telecommunication service or network, as
may be specified by the Central Government, or its material shareholder, directly or indirectly, shall not
have any beneficial interest in another authorised entity or licensee holding access spectrum or offering
such specified type of telecommunication service or network in the same service area:
Provided that the limitation under this rule shall not be applicable:
(a) between a VNO and its parent NSO; and
(b) between VNOs that have the same parent NSO.
(2) An authorised entity holding an authorisation to provide unified service or access service or long distance
service under the Act, or its material shareholder, shall not hold any equity, either directly or indirectly, in
another authorised entity holding an authorisation to provide mobile number portability service.
(3) For the purpose of this rule:
(a) “material shareholder” shall mean a person, other than Central Government, financial institutions and
scheduled banks, which hold ten percent or more equity in the authorised entity;
(b) “beneficial interest” shall mean holding of any equity or control, directly or indirectly, including through
chain of companies, over the affairs of the relevant authorised entity, whether or not such person is a
shareholder, or director or holding any position in the management of the company.
16. Reporting and Disclosure Obligations
(1) An authorised entity shall submit to the Central Government by 15th January of every year:
(a) details of its Indian and foreign equity holders, both direct and indirect, as of 1st January of that year;
(b) compliance report regarding foreign direct investment pursuant to sub-rule (2) of rule 8; and
(c) compliance report regarding beneficial interest in another authorised entity pursuant to rule 15;
in the form and manner as may be specified on the portal for this purpose along with a certification by its
statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013 or a practicing company secretary,
confirming the same.
(2) An authorised entity shall submit to the Central Government by 15th January of every year, a compliance
report on minimum paid up equity capital requirement, as of 1st January of that year, in the form and manner
as may be specified on the portal for this purpose along with a certification by the company secretary or its
statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, confirming the same, countersigned by
the duly authorised director of such authorised entity:
Provided that the Central Government may exempt authorised entities, having a turnover not exceeding an
amount as may be specified by the Central Government, from the requirement of such submission.
(3) An authorised entity shall:
(a) report any change in its shareholding, in the form and manner as may be specified on the portal, within
fifteen days from the date of such change in shareholding and shall also ensure compliance with any
statutory requirements, including obtaining relevant permissions, under applicable laws;
(b) report any change in the name under which it has been incorporated under the Companies Act, in the
form and manner as may be specified on the portal, along with the certified copy of the certificate issued
by the Registrar of Companies for the same, within thirty days from the date of issue of such certificate;
(c) submit to the Central Government any change in details, relating to ownership, control, address and
contact details, or any other such material details, in the form and manner as may be specified on the
portal, within fifteen days of such change.
(d) furnish to the Central Government, on demand, such documents, accounts, estimates, returns, reports or
other information as directed within specified timelines, in the form and manner, as may be specified on
the portal.
(4) An authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the relevant authorised
agency, in the form and manner specified for this purpose, the details of a nodal person who shall be[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 77
responsible for providing any report or information or extending the necessary support, as may be required
under these rules.
17. Restrictions on transfer of authorisation
(1) An authorised entity shall not:
(a) assign or transfer its authorisation, whether directly or indirectly, or in any manner whatsoever, without
the prior written approval of the Central Government;
(b) enter into any partnership or agreement for sub-leasing or sub-authorisation; or
(c) create any interest in favour of a third party in such authorisation, except to the extent and in the manner
permitted in the rules prescribed under section 45 of the Act.
(2) An authorisation may be assigned or transferred only pursuant to:
(a) any restructuring or acquisition of an authorised entity in accordance with the merger rules; or
(b) exercise of security interest by any lender financing the relevant authorised entity holding such
authorisation in accordance with the rules prescribed under section 45 of the Act.
18. Renewal of Authorisation
(1) An authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in the form and
manner as specified on the portal for this purpose, at least twelve months prior to the expiry of the
authorisation, along with processing fee for such renewal, as specified in Schedule A of these rules:
Provided that an application for renewal may be submitted up to four months prior to the expiry of the
authorisation, subject to payment of late fees as may be specified by the Central Government for this purpose.
(2) The Central Government shall, on receipt of an application under sub-rule (1), consider renewal
of duration of authorisation by a term of twenty years, subject to such terms and conditions as may be
specified by the Central Government, as well as compliance with law and policy applicable at the time of
such renewal:
Provided that any decision rejecting the application shall be accompanied by reasons to be specified in
writing.
(3) Where an application has been rejected in terms of sub-rule (2), or no application for renewal of authorisation
is received within the timelines specified under sub-rule (1), then such authorisation shall expire at the end of
the validity period of an existing authorisation, and the authorised entity shall notify all its users, clearly
stating the options available to such users, including that of MNP, by issuing a notice of at least thirty days,
as regards the effective date of expiry of its authorisation by efflux of time and ensure quality of
telecommunication network and telecommunication service, till the effective date of expiry.
19. Assignment and Use of Spectrum
(1) The grant of an authorisation under the Act or a permission under an existing authorisation to use satellite
systems for providing telecommunication services, does not confer any right to assignment and use of
spectrum.
(2) An authorised entity may apply for assignment of the spectrum under the rules prescribed under sub-section
(3) of section 4 of the Act.
(3) Where an authorised entity holds spectrum, or applies for assignment of spectrum under the relevant rules,
the terms and conditions of such assignment, and where applicable, the terms and conditions of the relevant
Notice Inviting Applications (NIA) for auction of spectrum, shall be deemed to be incorporated into the
terms and conditions of the authorisation, and an authorised entity shall use the spectrum for provision of
telecommunication services in conformity with the terms and conditions of assignment, including, where
applicable, the terms and conditions of the relevant NIA, as well as the terms and conditions of authorisation.
20. Force Majeure event
(1) If the performance of any obligation under an authorisation by an authorised entity is prevented
or delayed, in whole or in part, by reason of a force majeure event, and such entity has complied with its
notification obligations under sub-rule (2), the Central Government shall, neither revoke the authorisation, nor
claim any damages against such authorised entity, in respect of such non-performance or delay in performance
for the duration of such event.
(2) An authorised entity shall notify to the Central Government, in the form and manner as may be
specified for this purpose, the occurrence of a force majeure event within twenty-one days from the date of78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
occurrence of such event:
Provided that telecommunication service under the authorisation shall be resumed as soon as practicable, after
such force majeure event comes to an end or ceases to exist and the decision of the Central Government as to
whether the telecommunication service may be so resumed and the time frame within which such
telecommunication service may be resumed or not, shall be final and binding.
(3) Any force majeure event shall not result in the extension of the duration of the authorisation:
Provided that the Central Government may, on a case by case basis, taking into consideration the
circumstances of the force majeure event, reduce or waive the authorisation fee for the inoperative period
caused due to such event.
(4) An authorised entity shall not be entitled to claim any compensation for the force majeure event,
or any damages against the Central Government for non-performance or delay in performance of the Central
Government’s obligations by reason of the force majeure event.
21. Default by an authorised entity
(1) The adjudication and appeal of any contravention or breach of the terms and conditions of authorisation shall
be governed by the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025:
Explanation:
(a) In the event an authorised entity against whom corporate insolvency resolution process has been
initiated under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and a resolution professional is appointed for
such authorised entity and such authorised entity fails to comply with terms and conditions of
authorisation, then such breach shall be governed by the Telecommunications (Adjudication and
Appeal) Rules, 2025;
(b) In the event an authorised entity is directed to be placed into liquidation or is ordered to be wound up;
then the Central Government without prejudice to any other remedy available to it, for breach of terms
and conditions of authorisation, may revoke the authorisations granted to such authorised entity and
sub-rule (5) to sub-rule (11) of this rule shall become applicable.
(2) The Central Government may specify the gradation of penalties imposed pursuant to such adjudicatory
process as applicable for breach of terms and conditions of authorisation, having regard to the factors listed
under sub-section (3) of section 32 of the Act.
(3) Where recommendations regarding suspension, revocation or curtailment of the duration of the authorisation
under clause (b) to sub-section (1) of section 32 of the Act have been made, the Central Government shall
issue a show cause notice to an authorised entity, specifying a period of up to twenty-one days to reply to
the same.
(4) The Central Government may, after due consideration of the reply submitted by an authorised entity, suspend
or curtail, in whole or in part, or revoke the authorisation of such entity:
Provided that in the event an authorised entity does not submit its reply within the time period specified in
the show cause notice, the Central Government shall proceed to take a decision on suspension, revocation
or curtailment of authorisation based on the material on record.
(5) Any order of suspension or revocation or curtailment of an authorisation shall be published by the Central
Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of such order.
(6) An authorised entity shall make public any order of curtailment, suspension or revocation within forty-eight
hours of such order being made available on the portal:
Provided that the suspension of authorisation shall not be a cause or ground for extension of the duration of
the authorisation.
(7) Pursuant to the order under sub-rule (5) published on the portal, an authorised entity shall also give notice of
at least thirty days to all its users within thirty days from the date of such order, clearly stating the options
available to such users, including that of MNP.
(8) An authorised entity shall maintain the quality of telecommunication network and telecommunication service
till the effective date specified under sub-rule (5).
(9) An authorised entity shall not be entitled to refund of any fees or charges paid in respect of, or under an
authorisation, if such authorisation is suspended, curtailed or revoked.
Provided that no authorisation fee shall be payable for the period for which the authorisation remains
suspended in whole.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 79
(10) An authorised entity whose authorisation is revoked as well as its promoters shall not be eligible to apply
for authorisation for any of the telecommunication services under the Act for a period, as may be
determined by the Central Government, which shall not exceed three years.
(11) The terms and conditions provided in the rules for security interest notified under section 45 of the Act,
shall apply in respect of any revocation of authorisation.
22. Reversal of suspension, revocation or curtailment
(1) An authorised entity whose authorisation has been suspended, curtailed or revoked under sub-rule (4) of rule
21, may, within fifteen days from the date of the order for suspension, curtailment or revocation, submit to
the Central Government the remedial measures it has undertaken to address the underlying breach of terms
and conditions of authorisation, with evidence thereof.
(2) The Central Government may, after due consideration of such submission, and if it is satisfied that the
substantial violation has been remedied, within thirty days from the date of the order for suspension,
curtailment or revocation, reinstate the authorisation.
23. Surrender of authorisation
(1) An authorised entity seeking to surrender an authorisation granted under these rules, shall submit an
application, in the form and manner as specified on the portal, at least sixty days prior to the proposed date
of surrender, along with an undertaking, and other information as specified by the Central Government on
the portal:
Provided that a NSO or VNO seeking to surrender the authorisation and applying to the Central
Government under this sub-rule shall also comply with their respective obligations specified under sub-rule
(7) and sub-rule (8) of rule 5.
(2) The Central Government shall either accept or reject an application under sub-rule (1), within thirty days of
receipt of such application, and if accepted, the effective date of surrender shall be the sixty-first day from
the date of receipt of such application by the Central Government:
Provided that, any decision rejecting the application, shall be accompanied by reasons to be specified in
writing.
(3) If an application under sub-rule (1) is neither accepted nor rejected within thirty days of receipt of the
application by the Central Government, such application shall be deemed to be accepted.
(4) The details relating to surrender of an authorisation by an authorised entity shall be made available on the
portal by the Central Government and the same shall be made public by an authorised entity, within forty-
eight hours of being made available on the portal.
(5) Pursuant to the acceptance under sub-rule (2) or deemed acceptance under sub-rule (3), an authorised entity
shall notify all its users, clearly stating the options available to such users, including that of MNP, by
issuing a notice of at least thirty days, as regards the effective date of surrender of its authorisation and
ensure quality of telecommunication network and telecommunication service till effective date of
surrender.
(6) An authorised entity shall maintain the quality of telecommunication network and telecommunication service
till the effective date specified under sub-rule (2).
(7) An authorised entity surrendering its authorisation under this rule, shall be responsible for the payment of all
dues payable till the effective date of surrender as determined by the Central Government, including in
respect of authorisation fees.
(8) The terms and conditions provided in the rules for security interest notified under section 45 of the Act shall
apply in respect of any surrender of authorisation.
24. Suspension or Revocation on grounds of National Security or Public interest
(1) Notwithstanding any other provision of these rules, the Central Government may suspend or revoke the
operation of the authorisation, without any notice period, in whole or in part, at any time, if, in the opinion
of the Central Government, it is necessary or expedient to do so in public interest, or in the interest of
national security, or for the proper conduct of the telecommunication, or in the event of national emergency,
or in the event of war or low intensity conflict or other similar situations:
Provided that the Central Government shall not be responsible for any damage or loss caused or arising out
of such actions.80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) An authorised entity shall comply with any measures as specified by the Central Government under such
directions for suspension or revocation.
(3) Any suspension of authorisation under this rule shall not be a cause or ground for extension of the duration of
the authorisation.
(4) An authorised entity shall not be entitled to any refund of fees or any other charges paid:
Provided however that no authorisation fee shall be payable for the period for which the authorisation
remains suspended in whole.
25. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation
(1) Where the telecommunication network of an authorised entity or a licensee has interconnection or peering
with the telecommunication network of any other authorised entity or licensee, whose authorisation or
license is subject to revocation or surrender or has expired, or where an authorised entity or licensee has
provided telecommunication resources to any other authorised entity or licensee whose authorisation or
license is revoked or surrendered or expired, then such authorised entity or licensee shall, upon the
effective date of revocation or surrender or expiry of such authorisation or license, disconnect such
interconnection or peering, and withdraw such telecommunication resources.
(2) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation held by an authorised entity, the spectrum assigned, if
any, to such entity shall stand withdrawn from the effective date of such revocation, surrender or expiry.
(3) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant authorised entity shall manage its radio
equipment in the manner as prescribed under the Telecommunications (Radio Equipment Possession
Authorisation) Rules, 2025.
CHAPTER 4: FINANCIAL CONDITIONS
26. Fee and charges:
(1) In this Chapter 4, the terms Gross Revenue, Applicable Gross Revenue (ApGR), Adjusted Gross Revenue
(AGR), IUC and Presumptive AGR, shall have the respective meanings specified below:
(a) “Gross Revenue” of an authorised entity shall include revenues accrued to an authorised entity by way
of all operations and activities and all income from any source including on account of interest,
dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related
items of expenses.
(b) “Applicable Gross Revenue” or “ApGR” for the purposes of calculating Adjusted Gross Revenue
(AGR), shall be equal to Gross Revenue of an authorised entity as reduced by the items listed below:
(i) revenue from operations other than telecom activities or operations;
(ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by Ministry of
Information and Broadcasting;
(iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and
(iv) revenue falling under the following items:
(a) income from dividend;
(b) income from interest;
(c) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities;
(d) gains from foreign exchange rates fluctuations;
(e) income from property rent;
(f) insurance claims;
(g) bad debts recovered; and
(h) excess provisions written back:
Provided that the Central Government shall from time to time specify the description and conditions
applicable to these revenue sources and the manner of their computation.
(c) “Adjusted Gross Revenue” or “AGR”:
(i) In respect of a NSO, AGR shall be calculated by excluding the following from the ApGR:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 81
(a) interconnection usage charges (IUC), related to calls and SMS, paid to other authorised
entities or licensees; and
(b) roaming revenues paid to other authorised entities or licensees within India and
telecommunication service providers outside India; and
(ii) In respect of a VNO, AGR shall be calculated by excluding from the ApGR, charges paid by the
VNO to one or more NSOs under an agreement for provision of telecommunication network,
including bandwidth, leased circuits, call minutes and SMSs, as may be necessary for a VNO to
provide telecommunication services to its users, subject to submission to the Central Government
the copy of the agreement, specifying such charges, along with proof(s) of actual payment of such
amounts.
(d) “IUC” refers to the charges as defined in the Telecommunication Interconnection Usage Charges
Regulations, 2003 and the Short Message Service (SMS) Termination Charges Regulations, 2013,
issued by TRAI, as amended from time to time.
(e) “Presumptive AGR” means an amount that is equal to five per cent of sum of the amount payable by an
authorised entity for right to use of access spectrum and in case an authorised entity acquires the right to
use of access spectrum at different times, the presumptive AGR shall be five percent of the cumulative
sum of all such amounts payable by an authorised entity for right to use of access spectrum.
(2) An authorised entity shall pay an annual authorisation fee for each authorisation, payable from the effective
date of such authorisation, which shall be eight per cent of the AGR:
Provided that from the second year of the effective date of the authorisation, and for each subsequent year,
the authorisation fee shall be the higher of: (a) the amount specified under sub-rule (2), or (b) thirty percent
of the applicable entry fee as specified in Schedule A.
Provided further that in case of renewal of an authorisation, the authorisation fee shall be subject to a
minimum of thirty percent of the entry fee of the respective authorisation from the effective date of
renewal.
Provided also that in case of migration of an existing license to a relevant authorisation, the authorisation
fee shall be subject to a minimum of thirty percent of the entry fee of the respective authorisation from the
effective date of migration.
(3) Where an authorised entity has the right to use of access spectrum, the authorisation fee shall be the higher
of: (a) eight per cent of the presumptive AGR, or (b) the amount specified under sub-rule (2); or (c) thirty
percent of the applicable entry fee as specified in Schedule A:
Provided that where the authorisation fee is based on clause (a), it shall be calculated from the date of
acquiring the right to use of access spectrum or the effective date of the authorisation, whichever is later.
(4) A VNO shall pay the spectrum charges as per the rates applicable for its parent NSO.
(5) The authorisation fee under sub-rule (2) and sub-rule (3) shall be inclusive of the amount attributable to the
Digital Bharat Nidhi calculated at the rate of five per cent of the AGR.
(6) The quantum of authorisation fee or amount attributable to Digital Bharat Nidhi as specified may be varied
through amendment of these rules at any time within the duration of the authorisation.
(7) In case an authorised entity acquires the right to use of spectrum under section 4 of the Act, in addition to the
authorisation fee, spectrum charges linked to AGR, if any, as per the rate specified in the rules prescribed
under sub-section (3) of section 4 of the Act, shall be payable in accordance with rule 27.
27. Schedule of Payment
(1) The authorisation fee or spectrum charges linked to AGR determined under these rules shall be payable in
four quarterly instalments during each financial year commencing first of April, and fee for any duration of
authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of
days in the relevant quarter.
(2) An authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee and spectrum
charges linked to AGR in the following manner:
(a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid
within fifteen days of completion of the relevant quarter; and82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March,
calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to
the authorisation fee and spectrum charges linked to AGR paid for the previous quarter:
Provided that an authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment
made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April
of the next financial year.
(3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant
quarter, and shall be accompanied, in the form and manner as may be specified on the portal, by: (a) a self-
certificate, signed and electronically verified by a representative of the authorised entity, who is authorised
by a board resolution and general power of attorney, and (b) a statement of revenue for each authorisation
signed and electronically verified by a representative of an authorised entity.
(4) An authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each year:
(a) submit statement of revenue for all quarters of previous financial year, duly audited and signed by its
statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, in such form and manner as may
be specified on the portal for this purpose; and
(b) make the final adjustment of the authorisation fee and spectrum charges linked to AGR, including
applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2) or sub-rule
(3) of rule 26, as applicable.
(5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or spectrum charges linked to AGR or any other
dues payable by an authorised entity beyond the period specified for such payment, the authorised entity
shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending
rate (MCLR) of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first
of April, plus two per cent compounded annually:
Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of
interest.
(6) An authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted
quarterly statements under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed
by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, along with a copy of the
published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or
within the timeline provided under Companies Act, 2013 for filing of annual financial statements,
whichever is earlier:
Provided that the annual financial statements, the statement of revenue, and the reconciliation statement as
mentioned above shall be prepared following the norms as specified for this purpose by the Central
Government.
(7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by an authorised entity, in the
manner as may be specified, on the portal.
28. Guarantee requirements for authorisation
(1) An authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit a guarantee in the form and
manner, as may be specified on the portal, of any of the following types:
(a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution;
(b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and
guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India; or
(c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government.
(2) The purpose of the guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for due compliance of all the
terms and conditions of the authorisation, including but not limited to payment of authorisation fee,
spectrum charges linked to AGR, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and
conditions of the authorisation or non-compliance of notifications, orders, directions, or guidelines, issued
by the Central Government from time to time, and any other dues payable under the authorisation.
(3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to periodic annual review by the Central
Government and an authorised entity shall maintain a valid guarantee for the duration of authorisation, or
until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 83
Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as
specified in respect of each relevant authorisation in Schedule A, and for the subsequent years of
authorisation, for an amount determined by the Central Government, based on the higher of: (a) the amount
of initial guarantee, and (b) twenty per cent of combined estimated sum, calculated in accordance with the
procedure specified for this purpose on the portal, of the following:
(i) authorisation fee for two quarters;
(ii) spectrum charges linked to AGR for two quarters; and
(iii) any other dues that are not otherwise secured.
(4) An authorised entity shall extend the validity period of such guarantee at least one month prior to the date of
its expiry, without any demand or notice from the Central Government.
(5) Any failure to maintain a valid guarantee at any time during the duration of the authorisation, or until all dues
under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the
bank guarantee, claim the insurance surety bond, or appropriate the security deposit, as the case may be,
without any notice to the authorised entity:
Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment,
claim or appropriation of such guarantee.
(6) When the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, an authorised entity on
such occasions shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee, as the case may be, to the
full amount within fifteen days of such encashment, claim, or appropriation:
Provided that the Central Government may, upon receipt of a written request from the authorised entity
before the expiry of the period specified in sub-rule (6), allow a one-time extension not exceeding ten
days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.
(7) Without prejudice to its rights or any other remedy, including those under the Telecommunications
(Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the Central Government may encash, claim or appropriate the
guarantee in the following cases:
(a) non-payment of authorisation fee, spectrum charges linked to AGR, or any other dues payable under
the authorisation or assignment;
(b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
(c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment.
(8) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant guarantee shall be released to an
authorised entity only after ensuring clearance of all dues, which an authorised entity is liable to pay to the
Central Government:
Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding
amounts shall be realized through encashment, claim or appropriation of the guarantee without prejudice to
any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government, without any further
communication to such authorised entity.
29. Assessment of authorisation fee and spectrum charges linked to AGR
(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees, spectrum charges linked to
AGR, and any other charges due to the Central Government under these rules, in accordance with the
procedure specified for this purpose.
Explanation: For the purposes of this rule, the term “assessment” shall include reassessment and
recomputation.
(2) An authorised entity shall submit relevant documents in support of the amount excluded from ApGR to arrive
at AGR in the form and manner, as specified on the portal.
(3) Where an authorised entity holds an authorisation for any other telecommunication service or
telecommunication network, or for the same telecommunication service in a different service area, it shall
maintain and furnish separate statement of computation of authorisation fee for each authorisation and
comply with notifications, orders, directions or guidelines, issued by the Central Government, as well as
orders, directions, guidelines, or regulations as may be issued by the TRAI, for this purpose.84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) An authorised entity shall also prepare and furnish the annual accounts in accordance with the accounting
norms and principles notified, and directions as may be specified by the Central Government or TRAI for
this purpose.
(5) An authorised entity, in respect of each authorisation, shall:
(a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in
respect of each completed quarter during the duration of the authorisation or of such lesser periods as
the Central Government may specify, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and
financial position of an authorised entity’s business under the authorisation including a reasonable
evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to an authorised entity’s business
for the quantification of revenue or any other purpose;
(b) pay the IUC related to calls and SMS, and roaming charges to other authorised entities and
telecommunication service providers outside India for international roaming, as applicable;
(c) separately pay charges for telecommunication network obtained by an authorised entity from other
authorised entities, which shall be governed by mutual agreements with such entities and regulations
of TRAI, where applicable;
(d) ensure that bilateral settlement of accounts with other authorised entities, or with telecommunication
service providers outside India for international roaming, shall be conducted through normal banking
channels in a transparent manner; and
(e) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with other
authorised entities, including in respect of IUC, charges for usage of network and facilities, and
charges for domestic and international roaming, as well as details of the actual settlements.
(6) An authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records of a financial year, in
electronic as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of duly audited
and approved accounts of an authorised entity:
Provided that, if the authorisation fee, spectrum charges linked to AGR or any other charges for any period
are under dispute, the said records shall be retained until the dispute is resolved, even if the period extends
beyond the six-year period specified above.
(7) The Central Government or the TRAI may, at any time, direct an authorised entity to supply information or
provide access to the books of annual accounts that such authorised entity maintains in respect of the
provision of telecommunication services under the terms of its authorisation, and such authorised entity
shall forthwith comply with such direction.
(8) The records of an authorised entity shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Central
Government, with a view to facilitating independent verification of the amounts due to the Central
Government, including authorisation fees, spectrum charges linked to AGR, and any other charges.
(9) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue or annual accounts
submitted by an authorised entity are inaccurate or misleading, order audit of the accounts of an authorised
entity by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the statutory auditors of
the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, and the remuneration of such auditors,
as determined by the Central Government, shall be payable by an authorised entity.
(10) Without prejudice to sub-rule (9), the Central Government may, at any time, appoint an auditor having the
same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act,
2013, to undertake special audit of an authorised entity’s accounts and records, and the remuneration of
such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by such authorised entity.
(11) If an authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under
sub-rule (4) and (6) of rule 27 within nine months from the end of relevant financial year, the Central
Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out
the assessment of authorisation fee or spectrum charges linked to AGR, on best judgement basis:
Provided that, before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to
an authorised entity providing it an opportunity of being heard.
(12) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after a period of four years
from the end of such financial year except as provided under sub-rule (13).
(13) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the
relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 85
the amount that has escaped assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more
for such financial year.
(14) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (12) and sub-rule (13),
any stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.
(15) Notwithstanding anything contained in sub-rule (12) and sub-rule (13), assessment of authorisation fee or
of spectrum charges linked to AGR may be carried out at any time pursuant to any finding or direction
contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.
(16) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and
settlement of authorisation fee, spectrum charges linked to AGR and any other charges paid, issue
appropriate directions to authorised entities, in respect of any telecommunication service, in relation to
accounts and audit of authorised entities, and an authorised entity shall comply with such directions.
30. Set Off
(1) Any sum of money or claim payable by an authorised entity to the Central Government, under
the terms of authorisation or assignment, may be deducted or adjusted by the Central Government against any
amount or sum of money then due, or which may become due to an authorised entity under the authorisation
or assignment at any time thereafter, including any guarantee, which can be converted into money.
(2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform an
authorised entity of such set-off.
31. Recovery of dues
Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by an authorised entity
under these rules, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.
CHAPTER 5: TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS
32. Telecommunication Network
(1) An authorised entity having an authorisation to provide main telecommunication service, may establish,
operate, maintain or expand telecommunication network and may also possess radio equipment, conforming
to the scope of the authorisation, without requiring any separate authorisation under clause (b) of sub-section
(1) of section 3 or under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act respectively:
Provided that in respect of right to assignment and use of spectrum, rule 19 of these rules shall apply.
(2) An authorised entity shall design, engineer, establish, operate, maintain or expand the telecommunication
network using any technology for providing telecommunication services pursuant to its authorisation in
accordance with the Act, and rules thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment,
telecommunication identifier and telecommunication network used, and telecommunication services provided
are in conformity with applicable standards and conformity assessment measures, including those notified
under section 19 of the Act and TRAI regulations relating to standards of Quality of Service (QoS):
Provided that the Central Government or the relevant authorised agency may carry out performance tests on
authorised entity’s telecommunication network or systems to ascertain that such telecommunication network
or systems meets the specified Quality of Service (QoS) standards.
(3) An authorised entity shall synchronise its telecommunication network’s system clock with the national clock
as may be specified by the Central Government, and any standards notified by the Central Government in this
regard.
(4) Notwithstanding any other provision of these rules, the authorised entity shall design, engineer, establish,
operate, maintain or expand the telecommunication network and provide telecommunication services, at any
time, in specified geographical area, if, in the opinion of the Central Government, it is necessary or expedient
to do so in public interest, or in the interest of national security, or for the proper conduct of the
telecommunication, or in the event of national emergency, or in the event of war or low intensity conflict, as
may be directed by the Central Government.
(5) An authorised entity shall, in the manner as may be specified on the portal, provide the details of the
technology proposed to be deployed by it for provision of telecommunication services, to the Central
Government.
(6) An authorised entity shall furnish all technical details of telecommunication services and the associated
telecommunication network, to the Central Government or the relevant authorised agency, in such manner
and at such times as may be required pursuant to any direction issued by the Central Government in this
regard.86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(7) An authorised entity shall supply all tools, test instruments, and other accessories and extend necessary
support to the Central Government, or the relevant authorised agency, for conducting tests on the
telecommunication network and of the telecommunication services, at any time within the duration of
authorisation.
(8) An authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of Right of Way (RoW), for
establishing telecommunication networks and shall be solely responsible for the establishment, maintenance,
operation, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and
systems, and all aspects of its telecommunication network:
Provided that, an authorised entity may take telecommunication network, telecommunication infrastructure,
or telecommunication resources, as the case may be, on mutually agreed terms from other authorised entities
holding the relevant authorisations under sub-section (1) of section 3 of the Act;
Provided further that, an authorised entity may share the telecommunication infrastructure and
telecommunication network, as permitted under these rules.
Provided also that, non-availability of RoW or delays in obtaining RoW permission by an authorised entity,
shall not be a cause or ground for non-fulfilment of the roll-out obligations, or non-compliance with any other
obligations under these rules.
(9) Where an authorised entity requires RoW for establishing its telecommunication network, it shall not, either
directly or through its facility provider, enter into any agreement for exclusive grant of RoW with the person
having the right to grant such RoW.
(10) An authorised entity shall adhere to any plans as notified by the Central Government, from time to time,
including the National Numbering Plan and the National Frequency Allocation Plan.
(11) The telecommunication network taken: (a) as a service from other authorised entities, authorised under clause
(b) of sub-section (1) of section 3 of the Act, or (b) on lease or hire from any other authorised entity or space
segment provider authorised by the Department of Space or IN-SPACe, or any other office so authorised by
the Central Government for this purpose, or (c) on sharing basis from any other authorised entity, as per the
applicable rules, shall be treated as part of the telecommunication network of an authorised entity for the
purposes of provisioning of telecommunication services and compliance of the terms and conditions of the
authorisation.
(12) An authorised entity while establishing, operating, maintaining or expanding wireless telecommunication
network shall conform to the electromagnetic field (EMF) exposure norms notified by the Central
Government for this purpose and shall conduct self-assessment of each base station for EMF exposure
compliance in accordance with applicable standards and conformity assessment measures, including those
notified by the Central Government under section 19 of the Act and provide self-certification, in the form and
manner as specified on the portal, to the Central Government.
(13) An authorised entity shall make available on its website the coverage details, including geographical area
wise details of availability, of all types of its telecommunication networks, including wireline
telecommunication network, and telecommunication services to users in such manner, as may be specified.
(14) An authorised entity shall adhere to the applicable notifications, orders, directions, or guidelines, issued by
the Central Government in respect of the following:
(a) adoption of Renewable Energy Technologies (RETs) for powering the telecommunication network;
(b) deployment of energy efficient telecommunication equipment;
(c) reduction of carbon footprint;
(d) preferential market access (PMA) for procurement of indigenously manufactured telecommunication
equipment;
(e) IPv6 implementation;
(f) enrolment of test users and testing of its telecommunication network, before the commercial launch of
telecommunication services;
(g) strengthening of the telecommunication network security; and
(h) disposal of the radio equipment.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 87
33. Location of Telecommunication Network Elements
(1) An authorised entity shall provide location details of all telecommunication network elements to the Central
Government, in the form and manner as may be specified on the portal, along with their mapping on
Geographic Information System (GIS).
(2) Any installation of telecommunication equipment or establishment of telecommunication network, in security
sensitive areas as may be specified by the Central Government, shall be undertaken only with the prior
written approval of the Central Government, obtained by the authorised entity pursuant to an application
made in the form and manner as may be specified on the portal.
(3) An authorised entity shall ensure that:
(a) all systems of its telecommunication network,
(i) either owned, or taken as a service from an entity authorised under clause (b) of sub-section (1) of
section 3 of the Act, or
(ii) on lease or hire or sharing basis from an entity authorised under clause (a) of sub-section (1) of
section 3 of the Act,
are located within its service areas of authorisation for the purpose of provisioning of
telecommunication service permitted under the scope of the authorisation:
Provided that in cases where telecommunication network is taken as a service from a cloud-hosted
telecommunication network (CTN) provider, satellite earth station gateway provider, or satellite
communication network provider authorised under clause (b) of sub-section (1) section 3 of the Act, the
systems of such telecommunication network may be located anywhere in India; and
(b) all data and information associated with its telecommunication network specified in clause (a), shall be
stored within India.
(4) The precise delineation of geographical borders taken by an authorised entity for the purpose of defining
service area of authorisation along international borders, if any, shall comply with the borders in maps
provided by the Survey of India, and any modification thereof shall be subject to specific prior written
approval of the Central Government.
34. Sharing of telecommunication network and infrastructure
(1) An authorised entity having different authorisations under section 3 of the Act may share its
telecommunication infrastructure, telecommunication equipment, or any other system of its
telecommunication network for providing telecommunication services under such authorisations subject to
the prior approval requirement, as applicable, under these rules.
(2) An authorised entity may enter into mutual agreements with any other authorised entity for sharing its
telecommunication infrastructure, telecommunication equipment, or any other system of its
telecommunication network, except for core telecommunication network, and lawful interception and
monitoring (LIM) facilities and the lawful interception system (LIS):
Provided that, such authorised entity shall, prior to entering into such agreement, ensure that the other
authorised entity is eligible to obtain such telecommunication infrastructure, telecommunication equipment,
or any other system of its telecommunication network:
Provided further that any such mutual agreement shall not absolve either of the authorised entities from
complying with the terms and conditions of their respective authorisations.
(3) An authorised entity may be permitted to share its core telecommunication network elements pertaining to
access service with other authorised entities, with the prior written permission of the Central Government,
obtained by such authorised entity pursuant to an application made in the form and manner as may be
specified on the portal:
Provided that the Central Government shall consider granting such permission subject to the condition inter-
alia that such permission shall not result in less than two core telecommunication networks in a given service
area.
(4) An authorised entity may be permitted to share its own lawful interception and monitoring (LIM) facilities
and the lawful interception system (LIS) with other authorised entities with the prior written approval of the
Central Government.88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
35. Telecommunication Network Interconnection and Peering among NSOs
(1) A NSO may interconnect or peer its telecommunication network with the telecommunication network of any
other NSO.
(2) A NSO shall ensure that interconnection and peering with the telecommunication network of any other NSO
is undertaken and maintained in accordance with the terms and conditions of interconnections and peering
under applicable rules or regulations.
(3) A NSO, while undertaking interconnection or peering with the telecommunication network of any other
NSO, shall ensure:
(a) that transmission links for interconnection or peering meet relevant standards and interface requirements
(IR), including those notified under section 19 of the Act;
(b) that interconnection and peering, as required, with the telecommunication networks of another NSO, is
established on IP interface for carrying IP based traffic, as per the standards, including those notified
under section 19 of the Act:
Provided that a NSO shall convert circuit switched traffic to IP based traffic before sending circuit
switched traffic to the telecommunication networks of another NSO;
(c) establishment and maintenance of one or more points of interconnection (POIs) and peering of sufficient
capacity as are reasonably required for transmission and reception of messages in conformity with the
QoS regulations prescribed by TRAI or standards and conformity assessment measures as may be
notified by Central Government for this purpose; and
(d) that interconnection and peering is technically compatible and effective and is in compliance with all
applicable orders, directions, guidelines, and regulations, as may be issued by TRAI under the TRAI Act.
(4) The interconnection agreements between NSOs, including the charges for accessing other telecommunication
networks for inter-network calls or messages, shall be based on mutual agreements between such NSOs and
shall conform to the applicable orders, directions, guidelines, and regulations, issued by the TRAI under the
TRAI Act.
(5) A NSO shall update the details of points of interconnection (POIs) and interconnection and peering
agreements in the form and manner, as may be specified on the portal.
(6) Where a NSO’s authorisation is the subject of revocation, surrender or expiry, the NSO which has an
agreement for interconnection and peering with such NSO, shall disconnect any interconnection or peering,
and withdraw such telecommunication resources on the effective date of revocation, surrender or expiry.
(7) Interconnection of leased circuits with public telecommunication networks including PSTN, PLMN, GMPCS
network, Internet, or internet telephony network shall not be permitted.
36. Monitoring facilities and suspension of telecommunication services
(1) An authorised entity shall establish all necessary means and facilities at its own cost for the application of
provisions of sub-section (2) of section 20 of the Act.
(2) Nothing contained in these rules shall be deemed to adversely affect anything provided or laid pursuant to the
Act or any other applicable law.
37. Commercial launch of telecommunication services
(1) An authorised entity shall notify to the Central Government and TRAI the proposed date of commencement
of provision of telecommunication service.
(2) An authorised entity shall charge the tariff for the telecommunication service in accordance with the tariff
orders, directions, guidelines, or decisions, issued by TRAI for this purpose and shall fulfil requirements
including publication of tariff, notification of tariff to TRAI and provision of information to users, as
directed by TRAI.
(3) An authorised entity shall conduct self-audit of lawful interception system and lawful interception and
monitoring facilities, as per the specified test schedule and test procedure (TSTP), and provide a self-
certification of such testing, in the form and manner as specified on the portal, to the Central Government,
before commencement of any telecommunication service in the service area of authorisation.
(4) An authorised entity shall intimate to the Central Government and TRAI the date of commencement of
telecommunication service within fifteen days of such commencement.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 89
(5) An authorised entity shall, within ninety days from the date of commencement of telecommunication service
to users, successfully demonstrate the requisite monitoring facilities to the Central Government or the
relevant authorised agency.
38. Provisioning of Telecommunication Service
(1) An authorised entity shall:
(a) prior to commencement of telecommunication service to users, notify and publicise the details of
process and procedure through which any user can register the demand or make a request for
telecommunication services;
(b) without any discrimination, register the demand for telecommunication services from any user in the
service area and where feasible, provide telecommunication services to such user, unless otherwise
directed by the Central Government;
(c) not discriminate between users registered for its telecommunication services with regard to commercial
principles for provision of telecommunication services;
(d) maintain a transparent and open to inspection, waiting list of users, whose request for provision of
telecommunication services is pending, in the form and manner as may be specified on the portal;
(e) clearly define the scope of each type of telecommunication service to user(s), at the time of registration
of demand and enrolment of user(s);
(f) ensure that the user terminal is operated in accordance with the terms and conditions of the
authorisation, and relevant notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by
Central Government for this purpose;
(g) issue or cause to be issued, in its own name, bills to its users for use of the telecommunication service
with adequate details to ensure satisfaction of the users about the genuineness of the bill, collection of
revenue, ensure timely treatment of user complaints, and attending to claims;
(h) maintain necessary records of the itemised bills for the billing cycles as may be specified by the
Central Government or TRAI for this purpose;
(i) offer regular itemised billing to its users wherever applicable and shall be responsible to its users,
fulfilling their obligations in this regard;
(j) notify to users in writing, all the policies and arrangements with respect to repair, fault rectification,
compensation, or refunds; and
(k) ensure the Quality of Service (QoS) in conformity with applicable standards and conformity
assessment measures, including those notified under section 19 of the Act and TRAI regulations
relating to standards of Quality of Service (QoS).
(2) The Central Government may specify restrictions on the use of main telecommunication services in areas
falling near the international borders of the territory of India, the Line of Control, the Line of Actual
Control of India, or any other areas as may be specified by the Central Government:
Provided that in such restricted areas, the Central Government may allow the use of main
telecommunication services to specified users and the authorised entity shall facilitate the same based on
directions from the Central Government.
(3) An authorised entity may undertake the sale, hire, purchase, lease or rent of user terminals, and the users shall
be given the option to obtain the user terminal from any source that meets the standards notified under
section 19 of the Act, in this regard by the Central Government.
(4) For the provisioning of telecommunication services to its users, an authorised entity may obtain
telecommunication identifiers pursuant to sub-section (8) or sub-section (9) of section 3 of the Act.
(5) An authorised entity may, for the last mile linkage, use the cable network of a cable operator registered under
the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995).
(6) An authorised entity shall ensure availability of telecommunication network and telecommunication services,
in any area of public importance and for such duration, as specified in notifications, orders, directions, or
guidelines, issued by the Central Government, from time to time.
(7) An authorised entity shall ensure continuity of the telecommunication services that it is offering to its users
unless the authorisation is revoked, suspended or curtailed, to the extent of such curtailment, by the Central
Government.90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(8) Where an authorised entity seeks to discontinue provision of one or more, but not all, telecommunication
services to its users, the following provisions shall apply:
(a) An authorised entity shall submit an application to the Central Government in the form and manner as
specified on the portal, at least sixty days prior to the intended date of discontinuation of the relevant
telecommunication service, together with reasons for such intended discontinuation;
(b) the Central Government may, within a period of thirty days of receipt of such application: (i) approve
such application; or (ii) reject such application on grounds of public interest or national security or due
to occurrence of national emergency or war;
(c) in the event the Central Government does not either approve or reject such application within the time
specified, the application shall be deemed to have been approved;
(d) pursuant to an approval under sub-clause (b) or (c), an authorised entity shall issue a notice of
discontinuation of the relevant telecommunication service, to users of such telecommunication
service, at least thirty days in advance of the intended date of discontinuation, clearly stating the
options available to such users, including that of MNP, wherever applicable; and
(e) the effective date of discontinuation of the relevant telecommunication service shall be the thirty-first
day counted from the date of issuance of notice under sub-clause (d), and an authorised entity shall
refund to the user the balance amount including security deposit, if any, available with an authorised
entity within a period of thirty days from the effective date of discontinuation of telecommunication
service:
Provided that this sub-rule (8) shall not be applicable for any discontinuation of telecommunication
services pursuant to revocation or suspension of telecommunication services by the Central Government
under the Act or rule 21 of these rules or surrender of the authorisation under rule 23 of these rules.
(9) An authorised entity shall establish and publicise necessary mechanisms including an online mechanism to
enable users to register any grievance pertaining to the telecommunication service and to redress such
grievances, in such manner as may be specified by TRAI and prescribed by the Central Government under
sub-section (3) of section 28 of the Act.
(10) Any dispute with regard to the provision of telecommunication service shall be a matter only between the
user and an authorised entity and an authorised entity shall duly notify this to the user before providing the
telecommunication service, and the Central Government shall not bear any liability or responsibility in the
matter.
(11) An authorised entity shall indemnify the Central Government against all claims, costs, charges or damages
arising from any claims from users for any reason whatsoever.
(12) An authorised entity shall, while providing any telecommunication resource to another authorised entity or
the entity exempted from the requirement of authorisation under sub-section (3) of section (3) of the Act,
satisfy itself that such entity is eligible to obtain such telecommunication resource.
(13) An authorised entity shall, while obtaining any telecommunication resource from another authorised entity,
satisfy itself that such authorised entity is eligible to provide such telecommunication resource.
39. Relaxations and exemptions
(1) Where an authorised entity provides some, but not all, telecommunication services within the scope of its
authorisation, it may apply to the Central Government, with justification, for appropriate exemptions or
relaxations from the applicability of specified rules.
(2) The Central Government may, after consideration of the application received under sub-rule (1),
communicate to the authorised entity such exemptions or relaxations from such rules as it may determine
are not applicable to the relevant telecommunication services specified in such application.
40. Right to inspect and undertake assessments
(1) The Central Government, may, for the purposes of monitoring compliance with these rules, after issuing a
reasonable notice to an authorised entity in this regard:
(a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are
established for provision of telecommunication service, including within a user’s premises;
(b) audit processes or systems established by the authorised entity for compliance of these rules:
Provided that, no notice shall be required to be provided to an authorised entity if the Central Government
considers that immediate action is necessary or expedient in public interest.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 91
Provided further that the Central Government, may appoint an authorised agency to audit processes or
systems established by the authorised entity for compliance of these rules.
(2) An authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as
required under sub-rule (1).
41. Confidentiality of information
(1) An authorised entity shall not employ bulk encryption equipment for telecommunication in its
telecommunication network.
(2) The Central Government may evaluate any encryption equipment connected to an authorised entity’s
telecommunication network.
(3) An authorised entity shall, prior to commencement of telecommunication service, confirm in writing to
the Central Government that an authorised entity has taken all necessary steps to ensure compliance with
all applicable laws and policy to protect data privacy and confidentiality of user information, including by
its employees and consultants.
(4) An authorised entity shall, subject to the terms and conditions of the authorisation, take all necessary
steps to safeguard the privacy and confidentiality of any information of a user and its business, to whom it
provides the telecommunication service or from whom it has acquired such information by virtue of the
telecommunication service being provided and shall endeavour to ensure that:
(a) no authorised entity or any person acting on its behalf, seeks such information other than what is
necessary, for the purpose of providing telecommunication;
(b) no authorised entity or any person acting on its behalf, divulges or uses any such information except as
may be necessary in the course of providing telecommunication service to the user:
Provided that sub-rule (4) shall not apply where:
(i) the information relates to a specific user and that user has consented in writing to such information
being divulged or used, and such information is divulged or used in accordance with the terms of
that consent; or
(ii) the information is already accessible to the public and otherwise known.
(5) Notwithstanding anything stated in sub-rule (4), an authorised entity shall, upon being directed by the
Central Government in the public interest, or for telecom cybersecurity, enable the Central Government
access to and utilization of such data in the manner, as may be specified, for this purpose.
(6) An authorised entity shall not share any information relating to its telecommunication network with any
other person except with the prior written approval of the Central Government:
Provided that no such approval shall be required for providing such details of the telecommunication
network, as may be required by its telecommunication equipment suppliers.
42. Services during Public Emergency, Public Safety and Disaster Management
(1) The Central Government shall, in accordance with clause (b) of sub-section (1) of section 20 of the Act,
provide for appropriate mechanism to ensure that messages of a user or group of users authorised for
response and recovery during public emergency are routed on priority.
(2) An authorised entity shall, for the purposes of disaster management, ensuring public safety, or providing
emergency response services, follow the notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified
by the Central Government.
(3) An authorised entity shall:
(a) facilitate dissemination of alert messages through SMS or cell broadcast or any other means as may be
directed by Central or State Government or any officer authorised in this behalf by the Central or State
Government;
(b) implement intra-circle roaming and national roaming for disaster management services, emergency
services, public safety services, public utility services or any other type of user messages as per the
guidelines or directions of the Central Government or the relevant authorised agency.
(4) The Central Government may issue such notifications, orders, directions, or guidelines, to authorised entities
as are necessary to establish disaster resilient telecommunication network and facilitate study on the
resilience of the telecommunication network, including information related to the resilience of such
telecommunication network.92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
CHAPTER 6: SECURITY CONDITIONS
Part A: General Security Conditions
43. Lawful Interception and Monitoring
(1) An authorised entity shall, at its own cost provide suitable lawful interception systems and lawful
interception and monitoring facilities in accordance with the instructions specified for this purpose by the
Central Government.
(2) An authorised entity shall ensure provision of necessary hardware and software in its lawful interception
systems and lawful interception and monitoring facilities to enable the relevant authorised agency to
undertake lawful interception and monitoring from a central location, if so, required by the relevant
authorised agency.
(3) An authorised entity shall ensure that the lawful interception system and lawful interception and monitoring
facilities are integrated with the Centralised Monitoring System (CMS) or Internet Monitoring System (IMS),
as applicable, prior to the commercial launch of telecommunication services.
(4) An authorised entity shall, at its own cost, provide appropriately dimensioned bandwidth up to designated
points as specified by the Central Government for establishing connectivity to the Centralised Monitoring
System.
(5) The relevant authorised agency may maintain monitoring centre for lawful interception either within its own
premises or in the premises of an authorised entity:
Provided that, in cases where the monitoring centre is located at the premises of the relevant authorised
agency, such authorised agency shall bear the cost of its end hardware and bandwidth from the location of
relevant telecommunication equipment of the telecommunication network of an authorised entity, or any
other designated points, as the case may be, to its monitoring centre.
Provided further that in cases where the monitoring centre is located at the premises of an authorised entity,
such authorised entity shall extend the support as may be required by the relevant authorised agency,
including provision of space and access to the authorised representatives of such authorised agency.
(6) An authorised entity shall comply with the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful
Interception of Messages) Rules, 2024, and notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the
Central Government under such rules.
(7) An authorised entity shall familiarize and train the officers of the Central Government and authorised
agencies in respect of relevant operations and features of its lawful interception system and lawful
interception and monitoring facilities, as directed from time to time by the Central Government.
(8) An authorised entity shall provide access to its telecommunication network and other facilities as well as to
books of accounts to the relevant authorised agency for the purpose of monitoring traffic.
44. Management of an authorised entity
(1) An authorised entity shall ensure the following:
(a) Majority of directors on the board of such authorised entity shall be Indian citizens;
(b) The chief officer in charge of telecommunication network, officers in charge of core
telecommunication network, and system administrators shall be resident Indian citizens.
(c) The Chief Telecommunication Security Officer shall, consistent with the Telecommunications
(Telecom Cyber Security) Rules, 2024, be a resident Indian citizen;
(d) The nodal officers notified under the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful
Interception of Messages) Rules, 2024, and Telecommunications (Temporary Suspension of Services)
Rules, 2024, as well as any other officer dealing with the subject matter of these rules, shall be resident
Indian citizens.
(2) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs prior to the appointment
of any foreign nationals to the positions of the Chairman, Managing Director, Chief Executive Officer
(CEO) or Chief Financial Officer (CFO), and such security vetting shall be continued on an annual basis for
the duration of such appointment.
(3) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs of the foreign nationals
prior to the deployment of such persons for the establishment operation, maintenance or expansion of its
telecommunication network.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 93
(4) An authorised entity shall apply in the form and manner as specified on the portal, for the security vetting
provided in sub-rule (2) and sub-rule (3), and the decision of the Ministry of Home Affairs shall be binding
on such authorised entity.
45. Enrolment of users and activation of telecommunication services
(1) Each authorised entity shall ensure that telecommunication services are provided only subject to
verification of the identity of users of such services, as set forth under these rules.
(2) In respect of telecommunication services notified under sub-section (7) of section 3 of the Act, an
authorised entity shall verify the identity of users before enrolling such users for provisioning of
telecommunication services, and shall re-verify such identity when existing users request updating of
telecommunication services, in accordance with the Telecommunications (User Identification) Rules,
2025, and in compliance with notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the
Central Government for user identity verification and re-verification.
(3) In respect of telecommunication services other than those notified under sub-section (7) of section 3 of
the Act, an authorised entity shall verify the identity of users before enrolling such users for provisioning
of telecommunication services, and shall re-verify such identity when existing users request updating of
telecommunication services, through a method of verification as determined by such entity, and in
compliance with notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the Central
Government for user identity verification and re-verification.
(4) An authorised entity shall, at the time of enrolment of a user, collect and maintain the details of
information of the user in the form and manner as may be specified by the Central Government for each
type of telecommunication service.
(5) An authorised entity shall, prior to activation of telecommunication service in respect of a user, comply
with the notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the Central Government
for this purpose.
(6) An authorised entity shall take measures to create awareness among users, at regular intervals, about the
proper and bona fide use of the telecommunication services and telecommunication identifiers.
(7) An authorised entity shall inform a user that the SIM issued to such user, is non-transferable:
Provided that the SIM may be transferred to the blood relatives or legal heirs of the user in accordance
with the Telecommunications (User Identification) Rules, 2025 and as per the notifications, orders,
directions, or guidelines, as may be specified by the Central Government.
(8) An authorised entity shall maintain an updated database of its users in the form and manner as may be
specified for this purpose, and provide access to such database to the Central Government or the relevant
authorised agency.
(9) An authorised entity shall provide the traceable identity of each user pursuant to directions in this regard,
to the Central Government or the relevant authorised agency:
Provided that, in case of providing roaming services to foreign users, the authorised entity shall
endeavour to obtain traceable identity of such users from the relevant telecommunication service
provider outside India, as a part of its roaming agreement.
(10) An authorised entity shall comply with any order or direction under the Telecommunications (Telecom
Cyber Security) Rules, 2024, relating to telecommunication services and telecommunication identifiers
of users.
(11) An authorised entity shall, in addition to the provisions of this rule, also comply with the provisions of
rule 46 in respect of business users, and rule 47 in respect of users who are natural persons.
46. Additional conditions for enrolment and activation of telecommunication services for business users
(1) For the purposes of this rule:
(a) “business connection” means one or more connections for a specified type of telecommunication
services, provided by one or more authorised entities to a business user.
(b) “business user” means a user who:
(i) is a company or a partnership or sole proprietorship registered under applicable law; or
(ii) possesses a trade or business license or permit, by whatever name called, issued under
applicable law.94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(c) “end user” of a business connection means a user who is a natural person who uses a specified type of
telecommunication service provided to a business user.
(2) An authorised entity shall:
(a) undertake due diligence and record in writing the reasons provided by the business user for seeking a
business connection;
(b) prior to provision of any business connection:
(i) verify such details and collect such documents, in addition to those required pursuant to rule 45,
as may be specified by the Central Government for this purpose;
(ii) conduct physical verification of the premises where such business user and business connection
is located; and
(iii) verify the identity of the authorised representative of the business user, and of each end user, in
accordance with the sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 45, as applicable;
(c) upon activation of a business connection:
(i) inspect, at a minimum of six-monthly intervals, the premises where such connection of the
business user is located, to verify the bona fide use of the business connections, and maintain and
preserve for a minimum period of two years, the record of such inspection, for verification by the
Central Government or the relevant authorised agency; and
(ii) maintain an updated database of business users, in the form and manner as may be specified for
this purpose, and provide access to such database to the Central Government or the relevant
authorised agency.
(d) in the event that such business user has ceased to exist, disconnect each of the business connections of
such user and update the same in the relevant database in accordance with the applicable rules, as well
as notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the Central Government:
Provided that the Central Government may specify exemptions from applicability of any of the
provisions set forth in this sub-rule in respect of specific categories of users or types of
telecommunication services.
(3) Where a business connection involves connection of leased circuit, internet leased line, SIP
trunks, PRI lines or SMS gateway links at the premises of a business user, the authorised entity shall, in
addition to the provisions of sub-rule (2), also comply with the following:
(a) prior to activation of telecommunication services, undertake an assessment and record the details of all
telecommunication links that are connected with PSTN, NLD, ILD, PLMN, GMPCS networks, other
internet leased lines (ILL), as well as other types of telecommunication links as may be available with
such business user, along with the reasons provided by the business user for such links;
(b) communicate and specify the activities that are prohibited for such business user, in the CAF;
(c) inspect the premises of the business user within fifteen days of activation to check misuse or
interconnection of ILL with such telecommunication links; and
(d) ensure that a diagram of the telecommunication network along with details of telecommunication links
at the premises of each user is available with the authorised entity, and provide the same for inspection
as may be required by the Central Government or the relevant authorised agency.
(4) If an authorised entity detects any misuse of any business connection, including leased circuit, internet leased
line, SIP trunks, PRI lines or SMS gateway links, during physical inspection or otherwise, it shall
immediately disconnect such telecommunication service, and initiate appropriate proceedings under
applicable law against such business user, and shall communicate to the Central Government in writing of
action taken in this regard within twenty-four hours of detection of such misuse.
47. Additional conditions for enrolment and activation of telecommunication services for natural persons
(1) Each authorised entity, individually and collectively with other authorised entities, providing specified type
of telecommunication services, shall not issue a type of telecommunication service connection for a user
who is a natural person, in excess of the threshold number, as may be specified by the Central Government,
in respect of a specified type of telecommunication service:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 95
Provided that the Central Government may specify different thresholds applicable for users in different
service areas.
(2) Where a natural person seeks leased circuit, internet leased line, SIP trunks, PRI lines or SMS gateway links,
the provisions of sub-rule (2), sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 46 shall apply mutatis mutandis.
48. Data to be located in India
An authorised entity shall not transfer the following information to any person or place outside India:
(a) Accounting information relating to a user, except for international roaming and billing:
Provided that this shall not restrict any financial disclosure as may be required under these rules or as under
applicable law.
(b) User information, except in respect of information pertaining to: (i) IPLC users, and (ii) foreign users using
authorised entity’s telecommunication network while roaming.
49. Maintenance of records
(1) An authorised entity shall:
(a) ensure that all documentation, including software details, are obtained from manufacturer, vendor, or
supplier of telecommunication equipment and systems in english language and preserve such
documentation;
(b) maintain a record of all software updates and changes, and details of major software updates and
changes, as determined by the Central Government, shall be provided to the Central Government within
fifteen days of completion of such updates and changes, in the manner as may be specified on the portal
for this purpose:
Provided that clause (b) is without prejudice to the obligations of an authorised entity in respect of
critical telecommunication infrastructure under the Telecommunications (Critical Telecommunication
Infrastructure) Rules, 2024.
(c) obtain the details of the supply chain of the telecommunication equipment and systems, from the
manufacturer, vendor, or supplier of the telecommunication equipment and systems at the time of
procurement and keep a record of the same;
(d) keep a record of operation and maintenance procedure in the form of a manual;
(e) maintain and store records of all operations and command logs, which shall include the details of
command given along with the details of executing authority, date, time and place, in a manner so as to
enable access to the Central Government or authorised agencies: (i) on real-time basis, for a minimum
period of twelve months; and (ii) on a non-real time basis in digital mode for the next twenty four
months.
(2) An authorised entity shall maintain all commercial records, Subscriber Data Record (SDR), Call Data
Record (CDR) by any name referred, including Call Detail Record, Exchange Detail Record (EDR), IP
Detail Record or IP Data Record (IPDR) and any other similar records for all types of telecommunication
services, in the manner as may be specified, for at least two years unless directed otherwise by the Central
Government:
Provided that, the Central Government may direct an authorised entity to maintain the records specified in
sub-rule (2), for a period longer than two years, in respect of user, as may be identified.
(3) An authorised entity shall provide the details of the records maintained under sub-rule (2), to the Central
Government, or the relevant authorised agency, in the manner as may be specified, for this purpose.
50. Domestic traffic not to be routed outside India
An authorised entity shall ensure that domestic traffic is not hauled or routed through any place outside India:
Provided that, usage of satellites and domestic submarine cables for serving domestic traffic without transiting
through any country other than India, shall not be treated as hauling or routing domestic traffic outside India.
51. Securing information transacted through telecommunication network
(1) An authorised entity shall take adequate and timely measures to ensure that the information and messages
communicated through the telecommunication network is secure and protected.96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) An authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication
network and that unauthorised interception of messages does not take place:
Provided that, when an authorised entity provides records of messages and other data from its
telecommunication network to the Central Government or authorised agencies, upon receipt of a direction in
exercise of powers under the applicable law, then such records shall be provided in an intelligible format and
not in an encrypted manner.
(3) Without prejudice to the obligations under the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024,
an authorised entity shall implement appropriate fraud management and prevention system using the latest
available technologies, including Big Data Analytics and Artificial Intelligence (AI), to detect misuse of
telecommunication resources including clandestine or illegal telecommunications networks, any threat to
telecom cyber security, and users obtaining telecommunication services fraudulently, and shall comply with
any directions, as may be specified by the Central Government, for this purpose.
(4) An authorised entity shall, when so required by the Central Government or the relevant authorised agency,
provide information and support as necessary in respect of any investigation for detection of misuse of
telecommunication resources or establishment of any illegal telecommunication network.
(5) An authorised entity shall provide the details of all users and telecommunication identifiers detected
through such fraud management and prevention system to the Central Government in the form and manner
as may be specified on the portal and shall take action including filing of police complaints and First
Information Reports against those found involved in such activities.
52. Calling line identification
(1) An authorised entity shall:
(a) provide for and maintain facility for ensuring provision of Calling Line Identification (CLI) and ensure
that the CLI is not tampered with;
(b) present the CLI to users in the manner as may be specified on the portal; and
(c) put in place necessary system for identification and prevention of calls with false or tampered or spoofed
CLI in their telecommunication network and comply with the directions and standards specified by the
Central Government in this regard.
(2) An authorised entity shall provide the geographical location of any user at a given point of time on request
by the Central Government or the relevant authorised agency:
Provided that, in case of terrestrial mobile services, location details including latitude and longitude of base
transceiver station shall also be provided.
(3) An authorised entity shall ensure that its telecommunication network supports malicious call identification.
53. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities
An authorised entity shall ensure that its telecommunication network be used only for providing authorised
telecommunication services to bona fide users only and is not used for undertaking any activities, or
commissioning any action, that is an offence under the Act, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or any other law
for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State.
54. Trusted Sources and Trusted Products
(1) For the purpose of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of
the Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which
the security requirements related to trusted sources and trusted products are applicable, and specify the
same on its website for this purpose.
(2) The designated authority shall specify the trusted sources along with the associated trusted products for
the categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1).
(3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the
list of trusted sources and trusted products.
(4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of
telecommunication equipment or associated products can be undertaken.
(5) An authorised entity shall procure trusted products from trusted sources, as determined by the designated
authority under sub-rule (2), and use or connect only such products in its telecommunication network.
(6) An authorised entity shall, prior to rolling out its telecommunication network, register itself on the website[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 97
specified by the designated authority for this purpose, and provide relevant details relating to the
telecommunication network or telecommunication equipment, as may be required by such authority.
(7) An authorised entity shall, prior to deployment in the telecommunication network¸ comply with conditions
for procurement of telecommunication equipment and associated products, or categories thereof as
specified by the designated authority.
(8) An authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment and related products,
or categories thereof, for its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere
to the following process:
(a) If the designated authority has already determined telecommunication equipment and related products
as trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), the authorised entity
shall ensure compliance with the same and submit to the designated authority and the Central
Government, in the form and manner as specified for this purpose: (i) the list of telecommunication
equipment and the sources from which it is planning to procure; and (ii) periodic reports of
procurement of telecommunication equipment, related products and sources thereof, and the locations
of deployment of the same;
(b) In the event clause (a) is not applicable, the authorised entity shall submit to the designated authority,
the details of the telecommunication equipment and related products and their sources from which it
is intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this
purpose under sub-rule (3);
(c) In the event the designated authority approves the telecommunication equipment and related products
and their sources as submitted under clause (b) above, the authorised entity shall proceed to procure
and install the same; and
(d) An authorised entity shall comply with notifications, orders, directions, or guidelines, including the
guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks, as may be
issued by the designated authority or the Central Government.
(9) An authorised entity shall provide any information relating to the telecommunication equipment deployed
or being deployed in its telecommunication network, as and when sought by the Central Government or
the designated authority.
(10) An authorised entity shall submit to the Central Government or the relevant authorised agency compliance
reports relating to compliance with this rule on a half-yearly basis, as on 1st January and 1st July of each
year, through the portal, in the form and manner as may be specified for this purpose.
(11) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may
consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which
shall be binding on authorised entities.
(12) In respect of a licensee, this rule shall be without prejudice to and does not override nor negate the
obligation under its license relating to procurement of trusted products from trusted sources, which shall
continue to apply till such time as the license migrates to an authorisation under the rules under sub-
section (6) of section 3 of the Act:
Provided that, such migration to being an authorised entity shall not affect ongoing Annual Maintenance
Contracts (AMC) or their updates to telecommunication equipment as may have already been inducted
into its telecommunication network prior to 15th June 2021;
Provided further that, the licensee shall, on migration of its license to being an authorised entity, seek
permission from the designated authority for upgradation or expansion of telecommunication network
deployed prior to 15th June 2021, utilising the telecommunication equipment not specified as a trusted
product.
55. Breach of security provisions
(1) Any civil penalty imposed under these rules for breach of security provisions on the authorised entity shall be
without prejudice to any other liability and criminal proceedings under applicable law.
(2) The Central Government may blacklist such vendor or supplier who supplied the telecommunication
equipment, including hardware or software, that caused the security breach, from doing business in India.
(3) An authorised entity shall include a provision to give effect to sub-rule (2), in the agreement signed with
vendors or suppliers.98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
56. Prohibition of certain activities
(1) A telecommunication network of an authorised entity established under these rules shall not be used for
transmission of:
(a) objectionable or obscene or unauthorised message as per applicable law; or
(b) any other content or communication or message infringing copyright and intellectual property right in
any form.
(2) An authorised entity shall take necessary measures to prevent transmission of content or communication or
message in violation of sub-rule (1), in its telecommunication network immediately upon receipt of any
report, order, or direction from the Central Government, or a court order.
(3) An authorised entity shall facilitate, without any delay, where so required by the Central Government, or
the relevant authorised agency, tracing of any messages transmitted through its telecommunication network
for purposes of investigation into objectionable, obscene, unauthorised, nuisance, obnoxious or malicious
calls, messages, or for detection of crimes, or in the interest of national security:
Provided that any damages arising on account of an authorised entity’s failure in this regard shall be
payable by such authorised entity.
(4) An authorised entity shall ensure that its employees, vendors, consultants or any other relevant person
having access to the telecommunication network or any information relating to provision of
telecommunication services, shall maintain secrecy and confidentiality of any confidential information
divulged to, or available with an authorised entity for proper implementation of the authorisation.
(5) An authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof, shall not
become a safety or health hazard and is not in contravention of any law and policy.
57. Providing remote access to the telecommunication network
(1) An authorised entity may, requiring to provide remote access to its telecommunication network from a
location outside India, seek the permission of the Central Government, in the form and manner specified for
this purpose, providing details with regard to:
(a) purpose and duration of such remote access and details of the person going who shall access its
telecommunication network; and
(b) details of the specific location of the telecommunication network within India to which remote access
is sought from the specific location outside India.
(2) The Central Government may, pursuant to an application under sub-rule (1), grant written approval subject
to the following conditions:
(a) the remote access shall be provided only to approved locations within India from approved locations
outside India, and shall be limited to the purpose as specified under such approval;
(b) the remote access to the telecommunication network shall not enable access to lawful interception
system and lawful interception and monitoring facilities, call data records, content of messages, and
any other such sensitive data, as may be specified by the Central Government for this purpose.
(c) the authorised entity shall provide suitable technical systems as specified by the Central Government,
at the approved location in India, which is connected with the approved location outside India, to
enable the Central Government or the relevant authorised agency, to access and monitor the mirror
image of the information available at the approved location outside India, in accordance with the
directions issued by the Central Government.
(d) the authorised entity shall maintain the complete audit trail of the remote access activities pertaining
to the telecommunication network for a period of six months at the approved location in India, and
provide such information to the Central Government or the relevant authorised agency, in accordance
with the notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government.
(3) This rule shall be without prejudice to the obligations of an authorised entity with regard to critical
telecommunication infrastructure as specified under the Telecommunications (Critical Telecommunication
Infrastructure) Rules, 2024.
58. General Security Conditions
(1) An authorised entity shall be responsible for security of its telecommunications network and comply with
notifications, orders, directions, or guidelines, as may be issued by the Central Government in this regard.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 99
(2) An authorised entity shall provide facilities as may be required by the Central Government to respond to
any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity, and shall comply with
notifications, orders, directions, or guidelines, as may be issued by the Central Government in this regard.
(3) An authorised entity shall:
(a) ensure capability to suspend provision of telecommunication services in areas specified by the Central
Government, subject to an accuracy as may be specified by the Central Government in respect of the
boundary of the area so specified; and
(b) provide any facility as may be required by the Central Government to check the accuracy of the area
where an authorised entity has suspended provision of telecommunication services and inspect or
monitor user terminal activity within such area.
(4) An authorised entity shall ensure adherence by all its vendors or suppliers of any directions relating to
security of the telecommunication network, including providing access to an authorised entity, the Central
Government or the relevant authorised agency, to inspect the hardware, software, design, development,
manufacturing facility and supply chains of such vendors or suppliers, for the purpose of conducting
security checks and risk assessments at any time during the supply of telecommunication equipment by
such vendors or suppliers.
(5) This rule shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may
consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall
be binding on authorised entities.
Part B: Security Conditions in respect of regulation of Point of Sale
59. Applicability of Part B of Chapter 6
Part B of Chapter 6 of these rules shall apply to telecommunication services as may be specified by the Central
Government from time to time.
60. Point of Sale
(1) For the purpose of Part B of Chapter 6 -
(a) “employee” means any person employed, or engaged in any manner for any or all of the PoS services,
by:
(i) the authorised entity, or
(ii) an agent, franchisee or distributor of an authorised entity;
(b) “Point of Sale” or “PoS” means a person providing PoS services who may be:
(i) an agent, franchisee or distributor of an authorised entity; and
(ii) an employee as defined under clause (b).
Explanation: Where the PoS is an employee as specified under sub-clause (ii), such employee shall be
treated as a distinct PoS.
(c) “PoS services” means the services relating to:
(i) enrolment of a user for availing of telecommunication services;
(ii) updating of telecommunication services;
(iii) distribution of SIM or user terminals; and
(iv) recharge and other billing activities in respect of telecommunication services.
(2) A PoS shall be:
(a) a company or a partnership or sole proprietorship registered under applicable law; or
(b) any person possessing a trade or business license or permit, by whatever name called, issued under
applicable law.
61. Obligations of authorised entity in respect of PoS
(1) An authorised entity shall register and enter into agreements with each PoS, in accordance with this rule, for
the provision of relevant PoS services:100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Provided that the authorised entity shall be solely responsible for ensuring compliance with the terms and
conditions set forth under these rules, including ensuring adequate verification of user prior to enrolment of
such user for telecommunication services;
Provided further that, any action specified under this Part B of Chapter 6, with respect to breach or
contravention by a PoS, shall be without prejudice to any action that the Central Government may initiate
under the Telecommunications (Adjudication and Appeals) Rules, 2025, against an authorised entity for such
breach or contravention.
(2) The authorised entity shall, prior to entering into an agreement with a PoS, register such PoS, in the manner
specified below:
(a) identify each PoS using documents as may be specified by the Central Government for this purpose;
(b) authenticate the identity of each PoS, using biometrics, in the manner as specified by the Central
Government for this purpose;
(c) undertake physical verification of the addresses of the residence and place of business declared by a PoS,
and as and when such information is updated by a PoS, and record the location coordinates of such
addresses, during such physical verification; and
(d) where directed by the Central Government, undertake the process of police verification of a PoS, in the
manner and in respect of the service area, as may be specified in such direction.
(3) The authorised entity shall:
(a) maintain the details of each PoS in the form and manner as specified by the Central Government and
ensure updating the contact details or any other information of such PoS, within seven days of any
change in such details; and
(b) share the database containing details as specified in clause (a) with the Central Government or the
relevant authorised agency, on a real time basis.
(4) Upon completion of the steps specified under sub-rule (2), the authorised entity shall enter into agreement
with each PoS, specifying the terms and conditions of PoS services, including:
(a) scope and duties of the PoS;
(b) the process of enrolment of users in conformity with the applicable rules as well as directions,
procedures or instructions as may be specified by the Central Government, in case of PoS providing
services relating to enrolment of a user for availing or updating of telecommunication services;
(c) area of operations of the PoS for enrolment and updating of telecommunication services of a user,
which shall be limited to the service area of authorisation of the authorised entity:
Provided that where the service area of an authorised entity is the national service area, the area of
operation of each PoS shall be limited to a specific geographical area, corresponding to the telecom
circle or metro service area, as specified in Schedule B to these Rules;
(d) inter-se relationship of the PoS with another PoS, if any;
(e) prohibition of any transfer or assignment of such agreement;
(f) prohibition of any delegation of duties and obligations of such agreement; and
(g) consequences for violation of any term or condition of the agreement, including liquidated damages
and termination of such agreement.
(5) The authorised entity shall, subsequent to entering into an agreement under sub-rule (4):
(a) assign a unique PoS ID to each PoS and communicate such ID, in real time, to such PoS and all other
such type of authorised entities as specified by the Central Government:
Provided that, each PoS shall be assigned only one unique PoS ID, which shall be common in respect of
all authorised entities who have entered into agreements with such PoS;
(b) develop a mechanism for generation and sharing of such unique PoS IDs, including any such existing
IDs, in real time, in a joint collaboration with other authorised entities; and
(c) maintain and update on a real time basis an online supply chain management system of SIM and
specified type of user terminals, as well as details of movement of such SIM and user terminals from[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 101
authorised entity to its users, and provide such details when so required by the Central Government or
the relevant authorised agency.
(6) In respect of a PoS providing PoS services limited to recharge and other billing activities, sub-rule (2), sub-
rule (4) and sub-rule (5), shall not be mandatory.
(7) An authorised entity shall use such information technology tools as are necessary to detect and prevent any
unusual or suspicious activities on part of either the PoS or the user, which may occur during the registration
of PoS, enrolment of users by the PoS, or updating of telecommunication services by the PoS, and inform the
details, in the form and manner as may be specified, of such PoS or user to the Central Government.
(8) An authorised entity shall terminate the agreement with a PoS, and block the unique PoS ID of such PoS,
across all authorisation, within twenty-four hours of occurrence of any of the following circumstances:
(a) where the authorised entity becomes aware that any information or document provided by the PoS
during the process of registration or entering into the agreement, is found to be false or forged;
(b) upon any direction for termination received from the Central Government.
(9) The authorised entity that blocks a unique PoS ID under sub-rule (8) shall:
(a) communicate such information to all other authorised entities across all service areas, in real time, and
such other authorised entities shall also terminate their respective agreements with such PoS, within
twenty-four hours of receipt of such information;
(b) ensure that such PoS shall not be able to enrol any user; and
(c) re-enrol all users that had been previously enrolled by such PoS during a specified period.
(10) All relevant authorised entities, in respect of termination under sub-rule (8) and sub-rule (9), shall:
(a) submit a report to the Central Government, detailing all actions taken in respect of termination, within
three days of such termination; and
(b) ensure that no agreement for engagement of such PoS is made for a duration of three years thereafter,
across all service areas of authorisation.
(11) The Central Government may, upon occurrence of any other contravention of these rules on account of
actions of a PoS, other than those specified under sub-rule (8), or in the interest of national security, direct the
authorised entity to take relevant action against the PoS, including issuing warnings, levying liquidated
damages and terminating the services of such PoS.
(12) An employee of a PoS undertaking PoS services, shall be treated as a distinct PoS, and the provisions of sub-
rule (2) to sub-rule (11) shall apply mutatis mutandis.
(13) The authorised entity shall implement directions issued under sub-rule (11) and shall bear all liabilities in this
regard.
(14) The authorised entity shall indemnify the Central Government in respect of all claims, costs, charges, or
damages that may arise in furtherance of this rule.
CHAPTER 7: SPECIFIC CONDITIONS FOR PROVISION OF TELECOMMUNICATION SERVICES
USING SATELLITE SYSTEM
62. Applicability of Chapter 7
This chapter shall apply to an authorised entity providing telecommunication service using satellite networks
including non-terrestrial networks and GMPCS networks, and all such authorised entities shall comply with the
conditions specified in this chapter, as well as other terms and conditions of such authorisation as provided under
these rules.
63. Provision of telecommunication services through satellite systems
(1) An authorised entity intending to provide telecommunication service using satellite systems, shall apply for
permission of the Central Government, in the form and manner, as specified on the portal.
(2) An authorised entity making an application under sub-rule (1) shall:
(a) own the relevant satellite or space segment capacity; or102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(b) enter into an agreement with a space segment provider authorised by the Department of Space or IN-
SPACe, or any other office so authorised by the Central Government for this purpose, for leasing such
satellite or space segment capacity; and-
(c) ensure that such agreement entered into under clause (b) has a provision obligating the space segment
provider to report any incident such as:
(i) unauthorised satellite signal that it may detect originating or terminating within India; and
(ii) unauthorised access from India of any satellite that may be under its control or operation which is
being used to provide service outside India;
to the authorised entity and in-turn, the authorised entity shall immediately report such incidents to the
Central Government.
(3) The information along with supporting documents to be provided by an authorised entity in the application
made under sub-rule (1) shall include:
(a) details of the satellite system, the earth station gateway for each such satellite system and the associated
telecommunication network, along with their location details;
(b) satellite or space segment capacity;
(c) where such capacity is leased from a space segment provider, a certified true copy of such agreement;
and
(d) any other information as may be required by the Central Government.
(4) The Central Government may, subject to its assessment of the application and security vetting, if required, by
the appropriate authority responsible for satellite network clearance, grant permission, subject to terms and
conditions as it may specify.
(5) An authorised entity may use one or more permitted satellite systems, subject to compliance with the
condition that the satellite earth station gateway for each such satellite system and the associated
telecommunication network is located in India.
(6) An authorised entity shall inform the Central Government of any changes that may occur to the agreements
specified under clause (b) of sub-rule (2), and submit the revised copy of such agreement, within fifteen
days of such change.
(7) An authorised entity shall, prior to undertaking any change in the permitted satellite system, including
change in frequency band, technology, number of satellites, orbits or any other configuration related to
ground and space segments, apply to the Central Government for its prior written approval, in the form and
manner as specified on the portal.
(8) The Central Government may, on assessment of the application under sub-rule (7), grant its written
approval to such authorised entity.
Technical and operating conditions
(1) An authorised entity permitted to use satellite systems under rule 63 shall comply with the following
technical and operating conditions:
(a) ensure that all traffic on the satellite network originating from or terminating on the user terminals
located in India, shall pass through an authorised entity’s satellite earth station gateway and
associated telecommunication network located in India;
(b) ensure that no traffic originating from or terminating at a user terminal located in India is routed via
satellite earth station gateways located outside India either directly or through inter satellite
communication links, including during failure of satellite earth station gateway in India or as part of
telecommunication network optimization;
(c) ensure that the user traffic shall not be mirrored by an authorised entity to any satellite system or
server located outside India through inter satellite communication links or through any other means;
(d) provide real time traffic monitoring facility to ensure the compliance of clause (a) to (c) above;
(e) ensure that no direct communication shall take place between two or more user terminals through one
or more satellites, without routing the user traffic through satellite earth station gateway;
(f) provide details relating to frequency plan to the Central Government, in the form and manner as
specified on the portal, and operate the satellite network as per the frequency plan approved by the[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 103
Central Government;
(g) provide to the Central Government, in the form and manner as specified on the portal, self-certified
details of the antenna parameters along with radiation pattern results, for validation of the same;
(h) provide any information of and conduct tests, for interference monitoring, and to take necessary steps,
as directed by the Central Government, for its mitigation; and
(i) the VSAT or any other FSS terminal used for providing backhaul link to a base station or connectivity
to an internet node or any other telecommunication equipment, shall be located in the service area of
an authorised entity having such base station or internet node or any other telecommunication
equipment:
Provided that, the corresponding satellite earth station gateway may be located anywhere in India and
the connecting link from this satellite earth station gateway to the core telecommunication network of
such authorised entity using such backhaul link or connectivity may be established as per the
applicable rules.
(2) An authorised entity may, subject to the prior written approval of the Central Government, for which an
application may be submitted in the form and manner, and subject to such terms and conditions, as may be
specified on the portal:
(a) use its satellite earth station gateway established in India for providing telecommunication services to
users located outside India, subject to: (i) obtaining all clearances (by whatever name called) as may be
required to provide such telecommunication services in the relevant jurisdiction where the user is
located, and (ii) compliance with such directions as the Central Government may issue, from time to
time; or
(b) enter into arrangements with entities providing telecommunication services, in areas outside India, after
obtaining all clearances (by whatever name called) as may be required to provide such
telecommunication services in the relevant jurisdiction where the user is located, for enabling use of
the authorised entity’s satellite earth station gateway established in India for uplink and downlink of
signals to and from satellites, subject to compliance with such directions as the Central Government
may issue, from time to time.
(3) The Central Government may, subject to its assessment of the application made under sub-rule (2), and
security vetting, if required, by the appropriate authority responsible for satellite network clearance, grant
permission as requested by the authorised entity, subject to terms and conditions as it may specify,
including the following:
(a) the telecommunication traffic between the satellite earth station gateway established in India and
foreign telecommunication network, serving the users located outside national service area, shall be
confined to only the equipment comprising the satellite earth station gateway, and shall not to be
transmitted into or received from a telecommunication network or user terminal located in India; and
(b) the telecommunication traffic between the satellite earth station gateway established in India and
foreign telecommunication network, serving the users located outside national service area, shall be
routed through authorised ILD gateway.
(4) The authorised entity shall indemnify the Central Government against any and all claims that may arise
from the implementation of the arrangements covered under sub-rule (2).
65. Rollout Obligations
(1) An authorised entity, for provision of telecommunication service, may either establish its own satellite earth
station gateway or use the satellite earth station gateway established by other authorised entities that are
eligible for sharing such satellite earth station gateways under the terms of their respective authorisations.
(2) An authorised entity shall rollout the telecommunication network using satellite systems and assigned
spectrum, within twelve months from the date of assignment of such spectrum, as required for providing
telecommunication services to users.
(3) An authorised entity shall register with the Central Government, in the form and manner as may be
specified, for verification of the compliance of rollout obligations, as per the test schedule test procedure
(TSTP) specified by the Central Government.
(4) On successful verification under sub-rule (3), the date of registration with the Central Government shall be104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
treated as the date of compliance of the rollout obligations.
(5) In case of failure upon verification under sub-rule (3), an authorised entity shall re-register, after necessary
corrections, and in such cases, the date of re-registration with the Central Government, on successful
verification, shall be treated as the date of compliance of the rollout obligation.
(6) Any failure to comply with the rollout obligations shall be treated as breach of terms and conditions of the
authorisation and shall be dealt as per the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025:
Provided that if the rollout obligations are complied with within thirty days of the expiry of the due date for
complying with such obligations, the Central Government shall consider the same as fulfilment of rollout
obligation, without treating it as breach of terms and conditions of the authorisation.
(7) In case of failure to comply with the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the
Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the spectrum assignment for satellite systems,
may be withdrawn in accordance with sub-section (2) of section 7 of the Act.
66. Security conditions
(1) The operation, maintenance and control facility for the satellite earth station gateway, user terminals and
associated telecommunication network, shall be located in India.
(2) An authorised entity shall ensure that the permitted satellite systems be used for providing
telecommunication services for which it has been authorised and such satellite systems are not used for any
unauthorised activities including surveillance and electronic warfare, or in a manner that may jeopardize the
sovereignty and security of India.
(3) An authorised entity shall ensure that in addition to the Target Intercept List (TIL) based interception and
monitoring, geographic location-based interception and monitoring is also possible.
(4) An authorised entity shall ensure that a user, registered outside India and using a user terminal of the
permitted satellite system, shall register such user terminal with the authorised entity when operating in
India.
(5) An authorised entity shall ensure that any access to its telecommunication services to users shall be
provided only after registering their user terminals on Equipment Identity Register (EIR) of the authorised
entity:
Provided that a user terminal, brought from outside India, shall be registered on such EIR only after
verifying the customs clearance obtained by the user in respect of such user terminal.
(6) An authorised entity shall monitor the access to and use of its satellite system, and immediately report to the
Central Government, in the form and manner as specified on the portal, any occurrence of an attempt to
access and operate a user terminal not registered under sub-rule (5), along with the information about such
user terminal and its location.
(7) The Central Government may separately notify suitable mechanism for online co-ordination on a regular
basis between the air, land and sea customs and an authorised entity for exchange of information in respect
of user terminals of satellite systems legally brought into the country which would facilitate the authorised
entity in identification and segregation of user terminals of satellite systems clandestinely brought into India,
to prevent their access to the satellite system.
(8) An authorised entity shall monitor the operations of user terminals of satellite systems within India, in the
manner as specified by the Central Government or the relevant authorised agency, and shall upon directions
by the Central Government, provide details relating to the identity and location of such user terminals.
(9) An authorised entity shall ensure that no location spoofing device, whether hardware or software, be
incorporated with the user terminals to hide the actual location of the user terminals and put in place a
mechanism for identification and reporting of any such device in its telecommunication network.
(10) An authorised entity shall bind stationary type Fixed Satellite Service (FSS) user terminals to the geo-
location of the premises of the user, including in respect of any relocation.
(11) An authorised entity shall ensure that no user relocates the stationary type FSS user terminal except with the
prior written approval from such authorised entity.
(12) An authorised entity shall discontinue the provision of telecommunication services to a user who attempts
to, or relocates its FSS user terminal, without its prior written approval.
(13) An authorised entity shall ensure that the telecommunication services of any user terminal, either in idle
mode or in use, are discontinued when such user terminal enters into the areas restricted under sub-rule (2)[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 105
of rule 38.
(14) An authorised entity shall ensure compliance with the directions and timelines issued by the Central
Government in respect of provision of Indian navigation satellite system-based positioning system in its user
terminals.
(15) An authorised entity shall develop and submit to the Central Government, in the manner as may be
specified, a time-bound action plan aiming to achieve, within a period of five years from the date of
commercial launch of services, indigenisation and procurement of at least twenty per cent of the value of
the goods, required for the ground segment of satellite network, from India.
(16) An authorised entity shall submit annual implementation plans pursuant to the action plan specified under
sub-rule (15).
CHAPTER 8: SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF TELECOMMUNICATION SERVICES
67. Applicability of Chapter 8
(1) In addition to the rules mentioned in Chapter 1 to Chapter 7, the rules mentioned in different Parts of this
Chapter shall also apply to an authorised entity providing specific telecommunication services specified in
the scope of the relevant Part of this Chapter.
(2) In the event of any conflict between the provisions of Chapter 1 to Chapter 7 and Chapter 8, the provisions of
Chapter 8 shall prevail.
Part A: Unified Service Authorisation
67. Scope of Unified Service Authorisation
(1) The provisions of this Part A shall apply to authorised entities holding unified service authorisations.
(2) The scope of unified service authorisation for NSO comprises the scope of:
(a) access service authorisation for NSO;
(b) internet service authorisation for NSO; and
(c) long distance service authorisation for NSO.
(3) The scope of unified service authorisation for VNO comprises the scope of:
(a) access service authorisation for VNO
(b) internet service authorisation for VNO; and
(c) long distance service authorisation for VNO.
(4) An authorised entity holding a unified service authorisation may provide the telecommunication services
specified under sub-rule (2) or sub-rule (3), as the case may be, through wireline or wireless terrestrial
networks, satellite networks including non-terrestrial networks and GMPCS networks, or submarine
networks.
(5) The specific terms and conditions specified under these rules for access service authorisation, internet
service authorisation and long-distance service authorisation, shall be applicable for providing the
respective telecommunication services under the unified service authorisation, unless specified otherwise
for unified service in this Part A of Chapter 8.
(6) An authorised entity holding a unified service authorisation, shall only provide services under the scope of
its authorisation, and not any other service(s) which requires a separate authorisation from the Central
Government.
69. Financial Conditions
Notwithstanding the financial conditions mentioned in Chapter 4 of these rules, for arriving at Gross Revenue,
ApGR, and AGR, an authorised entity shall draw, maintain and furnish separate accounts for each telecom circle
or metro service area level and shall comply with notifications, orders, directions, guidelines, and regulations as
may be specified by the Central Government or TRAI, in this regard.
70. Technical and operating conditions
(1) A NSO may interconnect its telecommunication network with the telecommunication network of any other
NSO for handing or taking over the telecommunication traffic at any mutually agreed location, failing106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
which, the interconnection shall take place at the point of interconnection, as specified in TRAI’s
regulations on interconnection.
(2) An authorised entity may deploy any of its telecommunication equipment anywhere in India:
Provided that an authorised entity shall make arrangements for provisioning of lawful interception systems
and lawful interception and monitoring facilities in the respective State or Union Territories for meeting the
requirements specified under the security conditions.
(3) An authorised entity shall ensure that the connectivity to disaster management platform and Public Safety
Answering Point (PSAP) is made available at the State or Union Territory level and follow the instructions
issued by the Central Government in this regard.
(4) An authorised entity shall have complete flexibility to carry its own traffic within its national service area.
(5) The Central Government shall assign telecommunication identifiers to the authorised entity in accordance
with the rules as may be prescribed under sub-section (8) of section 3 of the Act and National Numbering
Plan (NNP) as specified on the portal.
71. Security conditions
An authorised entity shall make arrangements for provisioning of lawful interception systems and lawful
interception and monitoring facilities in the respective State and Union Territories for meeting the requirement
of relevant security conditions.
72. VNO authorised to provide unified service
A VNO authorised to provide unified service shall follow the terms and conditions of the unified service
authorisation along with the following specific conditions:
(a) the VNO may enter into mutual agreements as specified in sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5, to
connect its network to its parent NSO’s network and provide the details of such agreements to the
Central Government, and update any modifications to such agreements, within seven days, in the
manner as specified on the portal.
(b) the VNO shall not interconnect with telecommunication networks of any other NSO, other than its
parent NSO, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be
undertaken only by its parent NSO.
(c) the other conditions as applicable to VNO for access service, VNO for internet service and VNO for
long distance service shall also be applicable to the VNO for unified service for providing the
respective telecommunication services.
Part B: Access Service Authorisation
73. Scope of Access Service Authorisation
(1) The provisions of this Part B shall apply to authorised entities holding access service authorisation.
(2) The scope of access service authorisation for NSO comprises of the following:
(a) transmission, emission or reception of voice and non-voice messages, including video messages;
(b) scope of the internet service authorisation;
(c) scope of the enterprise communication service authorisation, as specified under the rules for
miscellaneous telecommunication services;
(d) internet telephony service;
(e) intra-circle long distance calls; and
(f) Captive Non-Public Network (CNPN) as a telecommunication service.
(3) The scope of access service authorisation for VNO comprises of the following:
(a) transmission, emission or reception of voice and non-voice messages, including video messages;
(b) scope of the internet service authorisation for VNO;
(c) scope of the enterprise communication service authorisation, as specified under the rules for
miscellaneous telecommunication services;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 107
(d) internet telephony service; and
(e) intra-circle long distance calls.
(4) An authorised entity may provide the telecommunication services specified under sub-rule (2) or sub-
rule (3) to users over:
(a) mobile terminals;
(b) fixed wireline access terminals;
(c) fixed wireless access terminals;
(d) FSS (Fixed Satellite Service) terminals including VSAT (Very Small Aperture Terminal) and
Earth Station in Motion terminals;
(e) MSS (Mobile Satellite Service) terminals;
(f) machines including IoT devices and sensor type terminals;
(g) routers or switches; or
(h) any other type of terminal as specified on the portal, for this purpose.
(5) An authorised entity holding an access service authorisation may provide the telecommunication
services specified under sub-rule (2) or sub-rule (3), as the case may be, through wireline or wireless
terrestrial networks, satellite networks including non-terrestrial networks and GMPCS network, or
submarine networks.
(6) The scope of the wireline access service authorisation for VNO shall be restricted to the scope of the
access service authorisation for VNO using the wireline access network, and such authorised entity may
provide the telecommunication services to users over fixed wireline access terminals only.
(7) An authorised entity holding an access service authorisation, shall only provide services authorised
under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication services which may require a
separate authorisation from the Central Government.
(8) The specific terms and conditions specified under these rules for internet service authorisation except for
limited internet telephony, and enterprise communication service authorisation under the rules for
miscellaneous telecommunication services, shall be applicable for providing the respective
telecommunication services under the access service authorisation, unless specified otherwise for access
service in this Part B of Chapter 8.
74. Technical and operating conditions
(1) An authorised entity shall comply with the following technical conditions:
(a) An authorised entity’s telecommunication network shall be compliant with the regulations on Mobile
Number Portability (MNP) as well as notifications, orders, directions, or guidelines, issued by TRAI or
the Central Government, before commencement of telecommunication services;
(b) Inter-circle traffic from one service area to another shall be routed through the telecommunication
network of authorised entity or licensee having authorisation or license, as the case may be, to provide
national long distance (NLD) service;
(c) A NSO shall interconnect and provide interconnection, to the telecommunication network of all
eligible authorised entities or licensees, as per applicable TRAI regulations, to ensure that the calls are
completed to all destinations;
(d) International long distance (ILD) traffic shall be routed through the telecommunication network of an
authorised entity or licensee having authorisation or license, as the case may be, to provide national
long distance (NLD) service to the ILD gateway for onward transmission to international networks108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
subject to compliance with any notifications, orders, directions, guidelines, or regulations issued by the
Central Government or TRAI in this regard:
Provided that, an authorised entity shall not refuse to interconnect its telecommunication network
directly with the ILD gateway, in situations where Point of Presence (PoP) of authorised entity or
licensee having authorisation or license, as the case may be, to provide ILD service and PoP of an
authorised entity or licensee having authorisation or license, as the case may be, to provide access
service, are located at the same station.
(e) An authorised entity shall enrol users only for such telecommunication services which are offered in its
telecommunication network, using the spectrum held and technology deployed by the authorised entity.
(f) An authorised entity shall assign telecommunication identifiers to its users in accordance with the rules
as may be prescribed under sub-section (8) of section 3 of the Act and National Numbering Plan (NNP)
as specified on the portal.
(2) An authorised entity may deploy any of its telecommunication equipment anywhere within its service areas
of authorisations, subject to the points of interconnection, located and operated in the respective service
areas of authorisations, for inter-operator calls and inter-service area long distance calls, meeting the
security conditions as specified in these rules.
(3) A NSO holding access service authorisation may enter into mutual agreements for roaming facilities with
other NSO’s providing telecommunication services:
Provided that any such agreement for roaming shall not authorise an authorised entity to enrol users for
such type of telecommunication services or technologies which are not offered in its home
telecommunication network.
(4) A NSO holding access service authorisation may also enter into mutual agreements with telecommunication
service providers outside India to provide roaming facility to its users, unless otherwise directed by the
Central Government.
(5) An authorised entity may provide Captive Non-Public Network (CNPN) as a telecommunication service to
user by using its telecommunication network including through telecommunication network slicing.
(6) An authorised entity may establish isolated CNPN for users, using access spectrum assigned to it:
Provided that while establishing such isolated CNPNs, an authorised entity shall ensure that the applicable
QoS standards through public telecommunication network are maintained.
(7) In case an authorised entity decides to surrender the spectrum, which is being used for CNPNs, it shall give
notice of such surrender, at least six months before the effective date of surrender of such spectrum, to its
CNPN users.
(8) An authorised entity may carry intra-circle long distance traffic on its telecommunication network or may
enter into mutual agreements with the entities having authorisation to provide access service or long
distance service, for carrying its intra-circle long distance traffic.
(9) Where an authorised entity has separate authorisations for access service and internet service in a common
geographical area, the authorised entity shall declare to the Central Government, prior to commencement of
telecommunication service, the type of authorisation, under which such services shall be provided by such
authorised entity.
Illustration: If A, an authorised entity having authorisation to provide internet services in national service
area, obtains access service authorisation in Haryana and Gujarat service areas, then A shall declare to
the Central Government, prior to the commencement of telecommunication service in Haryana and Gujarat
service areas, whether A will provide internet services under access service authorisation or internet
service authorisation.
(10) An authorised entity shall provide, independently or through mutual agreements entered into with other
authorised entities, all public utility services as well as emergency services, including toll-free services like
PSAP, police, fire, ambulance.
(11) The Central Government may declare any public utility or emergency number as toll free service from time
to time.
(12) While providing access to public utility services, emergency services, emergency response services, services
for relief and rescue on occurrence of disaster, an authorised entity shall take all measures to ensure that
messages are delivered to the designated control room of the concerned authority, as specified by the Central
Government in this regard.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 109
(13) For provision of internet telephony service under this authorisation, the following conditions shall be
applicable:
(a) A NSO may interconnect its internet telephony network with PSTN, PLMN, or GMPCS network;
(b) Internet telephony services may be provided to users having fixed or mobile user terminals;
(c) While providing internet telephony services to mobile and fixed terminal users, an authorised entity
shall assign the telecommunication identifiers allocated for mobile services and fixed services,
respectively;
(d) An authorised entity may allocate the same telecommunication identifier for mobile service and
mobile internet telephony service, to a user;
(e) An authorised entity may allocate the same telecommunication identifier for fixed service and fixed
internet telephony service, to a user;
(f) An authorised entity shall use private ENUM (E.164 Number to Uniform resource identifier
Mapping) in its telecommunication network for telephone number mapping from E.164 to SIP/H.323
addresses and vice versa;
(g) IP address assigned to a user for internet telephony shall conform to the IP addressing Scheme of
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) and the details of such IP addresses shall be submitted
to the Central Government, in the form and manner, as may be specified;
(h) Internet telephony calls originated by international out-roamers from international locations shall be
handed over at the international long distance (ILD) gateway of authorised entity providing ILD
service and international termination charges shall be paid to the terminating entity having
authorisation to provide access service:
Provided that where an authorised entity is not able to ensure that the internet telephony call
originated outside India is routed through ILD gateway, it shall cease provision of international out-
roaming facility to its internet telephony users;
(i) The public IP address used for originating or terminating internet telephony calls shall be made a
mandatory part of call data record (CDR) in case of internet telephony and the location details in the
form of latitude and longitude shall be provided, wherever feasible;
(j) CLI restriction (CLIR) facility shall not be provided for internet telephony users;
(k) An authorised entity providing internet telephony service may facilitate access to emergency number
calls as specified in the National Numbering Plan, using location services, however, it is not
mandated to provide such services and the users shall be informed about the limitation of providing
access to emergency services, to internet telephony users, in unambiguous terms;
(l) An authorised entity shall inform its users of QoS parameter supported by it in respect of internet
telephony; and
(m) An authorised entity providing internet telephony service shall comply with all the interception and
monitoring related requirements as specified in these rules.
75. Security conditions
(1) An authorised entity shall make arrangements for provisioning of lawful interception system and lawful
interception and monitoring facilities in the respective State and Union Territories for meeting the relevant
security conditions.
(2) An authorised entity shall implement the interface requirements as well as features and facilities, for all types
of telecommunication traffic, for lawful interception system and lawful interception and monitoring
facilities, as specified by the Central Government, and shall ensure:
(a) suitable redundancy in the complete chain of lawful interception system and lawful interception and
monitoring facilities for trouble free monitoring of simultaneous calls, as specified by the Central
Government; and
(b) each relevant telecommunication equipment of an authorised entity shall have the capacity for
provisioning the minimum number of telecommunication identifiers for monitoring, as specified by the
Central Government.110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) An authorised entity shall make arrangements for monitoring of telecommunication traffic, including
simultaneous calls, in the relevant telecommunication equipment of its telecommunication network, to
enable monitoring by authorised agencies, and also supply call related information (CRI), in the form and
manner as may be specified for this purpose, which shall include the following:
(a) called and calling party telecommunication identifiers, including when user is roaming;
(b) time, date and duration of call;
(c) location of target user, providing the details in sub-rule (5);
(d) co-ordinates and name of base station site;
(e) telecommunication identifiers, if any call-forwarding feature has been invoked by target user;
(f) data records for failed call attempts; and
(g) call data records of roaming users.
(4) An authorised entity shall, upon receiving a request from the relevant authorised agency, provide the CDRs
of all specified calls handled by its telecommunication network, at specified periodicity, in the form and
manner, as may be specified, for this purpose.
(5) An authorised entity shall ensure facility to provide location details of mobile users with accuracy as
specified by the Central Government, and such details shall be a part of call data record in the form of
longitude and latitude, along with the co-ordinates of the base station site.
(6) An authorised entity providing access services shall maintain Local International Out Roamer (LIOR)
repository which shall be updated on real time basis with telecommunication identifiers of its users, who
are on international roaming.
(7) An authorised entity shall update the Central International Out Roamer (CIOR) system on real time basis and
abide by the instructions issued by the Central Government in this regard.
(8) An authorised entity shall not provide CLI restriction (CLIR) facility to users except in accordance with the
standard operating procedure issued by the Central Government in this regard.
(9) An authorised entity shall list its users having CLIR facility, on a password protected website with their
complete address and details, and shall enable access to such website, as may be required, to the Central
Government or authorised agencies.
(10) While providing CLIR facility to users, an authorised entity shall ensure that the CLI is carried from end to
end on the telecommunication network:
Provided that CLIR facility shall not be provided in case of business connections, call centres, or
telemarketing services.
(11) An authorised entity shall ensure that the SIM personalization is carried out as per the notifications, orders,
directions, or guidelines, specified by the Central Government for this purpose.
76. VNO authorised to provide Access Service
A VNO authorised to provide access service shall follow the terms and conditions of access service authorisation
along with the following specific conditions:
(a) the VNO may enter into mutual agreements as specified in sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5, to connect
its network to its parent NSO’s network and provide the details of such agreements, and update any
modifications to such agreements, within seven days, in the manner as specified on the portal.
(b) the VNO shall not interconnect with telecommunication networks of any other NSO, other than its parent
NSO, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only
by its parent NSO;
(c) the VNO shall not integrate the telecommunication networks obtained from different NSOs for routing of
traffic from one NSO to another NSO;
(d) the VNO shall obtain from its parent NSO a range of telecommunication identifiers from the
telecommunication identifiers allocated to its parent NSO by the Central Government:
Provided that, VNO may obtain location routing numbers from the Central Government.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 111
(e) the VNO shall not be assigned any spectrum however, such VNO may establish its radio access network as
per the mutual agreement with its parent NSO, utilising backhaul spectrum and access spectrum of its parent
NSO.
(f) the VNO shall comply with such security conditions as applicable to its telecommunication network and
telecommunication services.
(g) the specific terms and conditions specified under these rules for internet service authorisation for VNO
except for limited internet telephony, and enterprise communication service authorisation under the rules for
miscellaneous telecommunication services, shall be applicable for providing the respective
telecommunication services under the access service authorisation for VNO, unless specified otherwise for
VNO authorised to provide access service in this Part B of Chapter 8.
77. VNO authorised to provide Wireline Access Service
The VNO having Wireline Access Service authorisation shall follow the relevant terms and conditions as
applicable for provision of wireline access services.
Part C: Internet Service Authorisation
78. Scope of Internet Service authorisation
(1) The provisions of this Part C shall apply to authorised entities holding internet service authorisation.
(2) The scope of internet service authorisation for NSO comprises of the following:
(a) Internet service;
(b) Limited internet telephony service through public internet using Personal Computers (PC) or IP based
Customer Premises Equipment (CPE) connecting only the following:
(i) PC to PC, within or outside India;
(ii) PC, device, or adapter, conforming to notified standards, in India to Public Switched
Telecommunication Network (PSTN) or Public Land Mobile Network (PLMN) user terminals
outside India; and
(iii) Any PC, device or adapter, conforming to notified standards, connected in India with internet
node using static Internet Protocol (IP) address to similar PC, device, or adapter, within or
outside India.
(c) Domestic Leased circuit;
(d) Internet Lease Line (ILL);
(e) M2M service;
(f) Internet Protocol Television (IPTV) service; and
(g) Scope of IFMC service authorisation, limited to Internet service, under the rules for miscellaneous
telecommunication services.
(3) The scope of internet service authorisation for VNO shall comprises of the following:
(a) Internet service;
(b) Limited internet telephony service through public internet using Personal Computers (PC) or IP based
Customer Premises Equipment (CPE) connecting only the following:
(i) PC to PC, within or outside India;
(ii) PC, device, or adapter, conforming to notified standards, in India to Public Switched
Telecommunication Network (PSTN) or Public Land Mobile Network (PLMN) user terminals
outside India; and
(iii)Any PC, device or adapter, conforming to notified standards, connected in India with internet
node using static Internet Protocol (IP) address to similar PC, device, or adapter, within or outside
India.112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(c) Domestic Leased circuit;
(d) Internet Leased Line (ILL);
(e) M2M service; and
(f) Internet Protocol Television (IPTV) service.
(4) An authorised entity may provide the telecommunication services specified under sub-rule (2) or sub-rule (3)
to fixed users over:
(a) fixed wireline access terminals;
(b) fixed wireless access terminals;
(c) FSS (Fixed Satellite Service) terminals including VSAT (Very Small Aperture Terminal) and Earth
Station in Motion terminals;
(d) machines including IoT devices and sensor type terminals;
(e) routers or switches; or
(f) any other type of terminal as specified on the portal, for this purpose.
(5) A NSO may provide:
(a) bandwidth to other authorised entities or licensees for connecting their telecommunication network
equipment, including backhaul connectivity; and
(b) internet bandwidth to another authorised entity or licensee, authorised to provide internet service.
(6) An authorised entity may provide M2M service to another authorised entity or licensee, authorised to provide
M2M communication services under applicable rules.
(7) An authorised entity may provide the telecommunication services specified under sub-rule (2), sub-rule (3),
sub-rule (5), or sub-rule (6), as the case may be, through wireline or wireless terrestrial networks, satellite
networks, or submarine networks.
(8) A NSO may establish, operate, maintain or expand the Internet Exchange Point (IXP) to provide the
authorised telecommunication services.
(9) A NSO seeking to establish, operate, maintain or expand the International Internet Gateway (IIG) to provide
authorised telecommunication services, shall apply to the Central Government, in the form and manner as
specified on the portal and shall obtain separate security clearances in this regard.
(10) The Central Government may, on assessment of the application under sub-rule (9), grant a written approval
to such NSO.
(11) An authorised entity with International Internet Gateway may sell International Internet bandwidth to other
NSOs providing internet service.
(12) An authorised entity may establish, operate, maintain or expand Low Power Wide Area Network
(LPWAN) or an equivalent network using spectrum exempted from the requirement of assignment under
sub-section (6) or sub-section (7) of section 4 of the Act, for providing M2M service using wireless
terrestrial networks.
(13) An authorised entity holding an internet service authorisation, shall only provide services authorised under
the scope of its authorisation, and not any other service(s) which may require a separate authorisation from
the Central Government.
(14) The terms and conditions specified under the rules applicable for miscellaneous telecommunication
services, as applicable for M2M service or IFMC service authorisations, shall be applicable for providing
M2M service or IFMC service under the internet service authorisation, unless specified otherwise for
internet service in this Part C of Chapter 8.
79. Technical and operating conditions
(1) An authorised entity holding internet service authorisation shall comply with the technical and operating
conditions set forth under this rule.
(2) An authorised entity may establish interconnectivity or peering with the telecommunication network of
other authorised entities or licensees to provide internet services, and the resources required for[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 113
interconnecting or peering an authorised entity’s telecommunication network to the telecommunication
network of other authorised entities or licensee shall be as mutually agreed between such entities.
(3) For provisioning of IPTV services, an authorised entity shall comply with the rules, notifications, orders,
directions, or guidelines specified by the Central Government, for this purpose.
(4) An authorised entity shall ensure that its telecommunication network is not connected with
telecommunications network pertaining to access service such as PSTN, PLMN, or GMPCS networks in
India.
(5) Voice communication through limited internet telephony to and from a telephone connected to PSTN or
PLMN or GMPCS network in India, and use of E.164 numbering plan of the International
Telecommunications Union for limited internet telephony are not permissible under the internet service
authorisation.
(6) An authorised entity shall ensure that:
(a) the addressing scheme for limited internet telephony is in compliance with the IP addressing Scheme
of Internet Assigned Numbers Authority (IANA), and
(b) translation of E.164 number or private number to IP address allotted to any telecommunication
equipment or vice versa is not undertaken.
(7) An authorised entity shall obtain IP addresses, domain name or any other relevant requirements for the
provision of internet services, from authorised internet registries directly and the details of such IP
addresses shall be submitted to the Central Government, in the form and manner, as may be specified.
(8) In case the authorised entity provides internet service using spectrum which has been exempted from the
requirements of assignment under the Act, the authorised entity shall comply with the notifications, orders,
directions or guidelines, as may be issued by Central Government from time to time in this regard.
(9) An authorised entity shall provide unrestricted access to all the content available on the internet to its users
except for such content which is restricted by the Central Government.
(10) An authorised entity shall not:
(a) engage in any discriminatory treatment of content, including based on the sender or receiver, or
based on the protocols being used or the user terminal; and
(b) enter into any arrangement, agreement or contract, by whatever name called, with any person that
has the effect of discriminatory treatment of content:
(11) Notwithstanding sub-rule (10), an authorised entity may:
(a) provide specialised services subject to the following conditions:
(i) the specialised services are not usable or offered as a replacement for internet service; and
(ii) the provision of such specialised services is not detrimental to the availability and overall
quality of internet service.
(b) adopt any measure falling under any of the following categories that are proportionate, transient and
transparent in nature:
(i) reasonable traffic management practices as may be specified by the Central Government;
(ii) provision of emergency services or any other services as may be required during any public
emergency, as per the processes specified by the Central Government or TRAI;
(iii) implementation of any order of a court or direction issued by the Central Government, in
accordance with law;
(iv) measures for preserving the integrity and security of the telecommunication network and
telecommunication equipment; and
(v) appropriate measures in pursuance of an international treaty, as may be specified by the
Central Government for this purpose.
Explanation: For the purpose of this provision:
(a) “content” shall include all content, applications, services and any other data, including its end-point114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
information, which can be accessed or transmitted over the internet.
(b) “discriminatory treatment” shall include any form of discrimination, restriction or interference in the
treatment of content, including practices like blocking, degrading, slowing down or granting preferential
speeds or treatment to any content.
(c) “specialised services” shall mean services other than internet access services that are optimised for specific
content, protocols or user equipment, where the optimisation is necessary in order to meet specific quality
of service requirements;
80. Security conditions
(1) An authorised entity shall ensure that the ILL users maintain the usage details of IP addresses or network
address translation (NAT) syslog, in case of multiple users on the same ILL, for a minimum period of
two years.
(2) An authorised entity shall ensure compliance with the requirement in sub-rule (1) by requiring the ILL
users to submit periodic reports or take any such other measure as necessary for compliance of this
requirement, and in case of non-compliance with the reporting requirement, such authorised entity shall
withdraw the service from such ILL user.
(3) An authorised entity shall ensure that another authorised entity requesting upstream internet bandwidth to
serve its own downstream users has a valid authorisation for internet service.
(4) An authorised entity shall, in the interest of national security or public interest, block internet sites,
uniform resource locators (URLs), uniform resource identifiers (URIs) or individual users, as identified
and directed by the Central Government.
(5) The traffic of internet nodes, in places of security importance as specified by the Central Government,
shall be segregated and routed as per directions issued from time to time by the Central Government for
this purpose.
(6) An authorised entity shall, for the purpose of interception and monitoring of traffic, provide the copies
of all the packets originating from or terminating into the customer premises equipment (CPE) including
M2M device to the Central Government or its authorised agencies as required.
(7) An authorised entity shall set up lawful interception system and lawful interception and monitoring
facilities of requisite capacities for internet traffic including internet telephony traffic through its Internet
Gateways and internet nodes at its own cost, as per the requirement of the Central Government or its
authorised agencies, as specified.
(8) An authorised entity shall bear the cost of maintenance of establishment and maintenance of the
monitoring telecommunication equipment and infrastructure located at the premises of such authorised
entity.
(9) An authorised entity, providing internet bandwidth to another authorised entity or licensee authorised to
provide internet services, shall ensure that it has the capability in its telecommunication network, to
monitor all the telecommunication traffic of such downstream authorised entity or licensee.
(10) The Central Government may direct an authorised entity to install lawful interception system and lawful
interception and monitoring facilities at such nodes which have upstream bandwidth from multiple
authorised entities, in the manner as may be specified by the Central Government:
Provided that in such cases, authorised entities providing such upstream internet bandwidth may not be
required to monitor this bandwidth.
(11) In case an authorised entity has multiple nodes or points of presence and has capability to monitor the
traffic at all the internet nodes from a centralised monitoring location, the Central Government may
accept to monitor the traffic from the said centralised monitoring location:
Provided that such authorised entity is able to demonstrate to the Central Government or authorised
agencies that all internet nodes are accessible from the centralised monitoring location.
(12) An authorised entity shall inform to the Central Government, on such periodicity as may be specified by
the Central Government, of every change that takes place in topology or configuration of the
telecommunication network and ensure that such change does not make any internet nodes inaccessible
from the centralised monitoring location.
(13) An authorised entity shall demonstrate its capability of monitoring, to the Central Government, if so
required, upon making any change as specified in sub-rule (12), in the telecommunication network.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 115
(14) An authorised entity shall, at its own cost, provide space of a specified area, at each monitoring system
location, with adequate and uninterrupted power supply and air-conditioning which shall be physically
secured and accessible only to the authorised agencies.
(15) An authorised entity shall ensure that Domain Name System (DNS) used for address resolution shall be
located in India.
(16) An authorised entity shall provide the details of IP addresses used in its telecommunication network, in
the form and manner as may be specified by the Central Government.
81. VNO authorised to provide Internet Service
A VNO authorised to provide internet service shall follow the terms and conditions of the internet service
authorisation, as applicable, along with the following specific conditions:
(a) the VNO may enter into mutual agreements as specified in sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5, to
connect its network to its parent NSO’s network and provide the details of such agreements, and
update any modifications to such agreements, within seven days, in the manner as specified on the
portal.
(b) the VNO shall not interconnect with telecommunication networks of any other NSO, other than its
parent NSO, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be
undertaken only by its parent NSO.
(c) the VNO may obtain IP addresses, domain names and any other relevant requirements either from its
NSO or authorised internet registries, and it may get the IP addresses, obtained from authorised
internet registries, configured in the telecommunication network of its parent NSO(s) and the details of
such IP addresses shall be submitted to the Central Government, in the form and manner, as may be
specified.
(d) the VNO shall comply with such security conditions as applicable to its telecommunication network
and telecommunication services.
(e) the VNO having connectivity from multiple NSOs may be required to install lawful interception
system and lawful interception and monitoring facilities, as specified by the Central Government, and
in such cases, the authorised entities providing upstream bandwidth may not be required to monitor
such internet bandwidth.
(f) the VNO may provide domestic leased circuit to its users by:
(i) connecting its telecommunication equipment to the telecommunication network of its parent NSO;
or
(ii) using the telecommunication network of its parent NSO.
Part D: Long Distance Service Authorisation
82. Scope of Long Distance Service Authorisation
(1) The provisions of this Part D shall apply to authorised entities holding long distance service authorisation.
(2) The scope of long distance service authorisation for NSO comprises the following:
(a) National Long Distance (NLD) service comprising the following:
(i) carriage of bearer telecommunication traffic within India;
(ii) carriage of intra-circle and inter-circle long distance calls;
(iii) domestic leased circuit; and
(iv) domestic calling card.
(b) International Long Distance (ILD) service comprising the following:
(i) carriage of bearer telecommunication traffic outside India;
(ii) carriage of international long-distance calls to or from foreign carriers;
(iii) International Private leased Circuit (IPLC); and
(iv) international calling card.
(3) The scope of long distance service authorisation for VNO shall comprise the following:116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(a) National Long Distance (NLD) service of following types:
(i) carriage of bearer telecommunication traffic within India;
(ii) carriage of intra-circle and inter-circle long distance calls;
(iii) domestic leased circuit; and
(iv) domestic calling card.
(b) International Long Distance (ILD) service of the following types:
(i) carriage of bearer telecommunication traffic outside India;
(ii) carriage of international long-distance calls to or from foreign carriers;
(iii) International Private Leased Circuit (IPLC); and
(iv) international calling card.
(4) A NSO may provide:
(a) domestic bandwidth on lease to other authorised entities or licensees who are permitted to have such
connectivity under their respective authorisation; and
(b) international bandwidth on lease to other authorised entities or licensees who are permitted to have
such connectivity under their respective authorisation.
(5) A NSO may establish, operate, maintain or expand the cable landing station (CLS) or cable landing station -
point of presence (CLS-PoP) after obtaining requisite security clearance and prior written approval from the
Central Government, for domestic and international submarine cable systems, to provide telecommunication
services.
(6) A NSO may establish, operate, maintain or expand the international long distance (ILD) gateway or
international internet gateway (IIG), after obtaining requisite security clearance and prior written approval
from the Central Government, to provide telecommunication services.
(7) An authorised entity may provide the telecommunication services specified under sub-rule (2), sub-rule (3)
and sub-rule (4), as the case may be, through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks, or
submarine networks.
(8) An authorised entity may access the users directly for provisioning of domestic leased circuit, domestic
calling cards, International Private Leased Circuit (IPLC), or international calling card.
(9) An authorised entity shall only provide telecommunication services authorised under the scope of its
authorisation, and not any other service which may require a separate authorisation from the Central
Government.
83. Technical and Operating Conditions
(1) An authorised entity’s telecommunication network shall be compliant with the regulations in respect of
mobile number portability (MNP), notifications, orders, directions and guidelines, as issued by TRAI or
the Central Government, before commencement of telecommunication services.
(2) An authorised entity shall ensure that international long distance traffic shall be routed through the ILD
gateway for transmission to and from international telecommunication networks outside India, in
compliance with notifications, orders, directions, guidelines or regulations, as may be specified by the
Central Government or TRAI, for this purpose.
(3) An authorised entity shall not refuse to interconnect its telecommunication network directly with the PoP
of an authorised entity or licensee having authorisation for access service, where PoP of such authorised
entity having authorisation for ILD service and PoP of such authorised entity or licensee having
authorisation for access service are located at the same station.
(4) For provision of calling cards services, the terms and conditions of interconnection shall be mutually
agreed between the authorised entities or licensees within the framework of and in accordance with
notifications, orders, directions, guidelines, or regulations as may be issued by TRAI or the Central
Government, for this purpose.
(5) For the purpose of carriage of bearer telecommunication traffic, it shall be mandatory for the authorised
entities or licensees authorised to provide access service to provide interconnection to the authorised
entities or licensees authorised to provide national long distance service.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 117
(6) Inter-circle bearer telecommunication traffic shall be handed or taken over at the PoP of an authorised
entity, situated in originating or terminating telecom circle or metro service area, in conformity with the
regulations of TRAI.
(7) For intra-circle bearer telecommunication traffic, an authorised entity may make arrangements under
mutually agreed terms and conditions with the concerned authorised entity providing access service for
picking up, carriage and delivery of telecommunication traffic within a telecom circle or metro service
area.
(8) An authorised entity shall ensure the carriage of all types of bearer telecommunication traffic so that end-
to-end telecommunication services may be provided by the authorised entities providing access services to
the users.
(9) An authorised entity, for providing international long distance services, shall establish ILD gateway along
with requisite lawful interception and monitoring facilities, with the prior written approval and requisite
security clearances from the Central Government obtained pursuant to an application made in the form
and manner as may be specified on the portal:
Provided that such approval shall be given after successful completion of testing and inspection of the
lawful interception and monitoring facilities.
(10) An authorised entity shall ensure that all types of ILD traffic originating from or terminating on
telecommunication networks in India passes only through ILD gateway established pursuant to written
approval and requisite security clearances under sub-rule (9).
(11) While entering into an agreement or arrangement with foreign carriers, for provision of end-to-end ILD
services including international private leased circuit (IPLC) service, the entities authorised to provide ILD
service shall ensure that the foreign carrier does not acquire users in India and does not raise bills or collect
revenue to or from any user of the ILD services in India.
(12) Cable Landing Station (CLS):
(a) An authorised entity shall apply, in the form and manner as may be specified, and seek separate
permissions and clearances for the establishment of CLS and submarine cable(s) landing in India:
Provided that an authorised entity applying for permission to establish CLS-PoP, shall not be required
to obtain a separate permission and clearance for submarine cable(s) landing in India.
Provided further that the permission for international CLS and CLS-PoP shall be given to only such
authorised entity who has been permitted to establish ILD gateway.
Provided also that the permission for domestic CLS shall be given to authorised entity which is
providing any of the long distance services.
(b) The Central Government may, subject to its assessment of the application made under clause (a), and
security vetting, if required, grant permission, subject to terms and conditions as it may specify,
including the following:
(i) In respect of CLS, an authorised entity owning CLS may establish submarine line terminating
equipment (SLTE) at such CLS or extend its dark fibre pairs, whether owned or leased, in the
submarine cable from the main CLS to its CLS-PoP and establish SLTE at CLS-PoP:
Provided that an authorised entity having fibre pairs in the submarine cable but not owning the
CLS may extend its dark fibre pairs, whether owned or leased, in the submarine cable from the
CLS to its CLS-PoP and establish SLTE at CLS-PoP;
(ii) Domestic submarine cables shall connect two or more cities on the Indian coastline for carrying
domestic traffic, and wherever required, the domestic submarine cable may go beyond Indian
territorial waters (ITW) or exclusive economic zone (EEZ) of India for technical and safety
reasons;
(iii) International submarine cable may carry domestic traffic on dedicated fibre pairs that are
provisioned between two Indian cities:
Provided that that such domestic traffic is not transited or routed through any other country
outside India;
(iv) In case the domestic and international cables are separate, they can terminate at the same CLS,
with each cable having its own separate power feeding equipment (PFE) and SLTE;118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(v) An authorised entity shall ensure that a physical separation of terminating equipment for
domestic and international traffic is maintained;
(vi) Transit international traffic which is not meant to be terminated on telecommunication networks
in India shall be permitted to be transited to other submarine cables through terrestrial as well as
submarine cable links;
(vii) An authorised entity may lay stub-cable (pre-laid dark fibre) and either terminate them in their
existing CLS or establish new CLS for such stub-cable with the prior permission of Central
Government;
(viii) Equal access to facilities at the CLS including landing facilities for submarine cables of
other authorised entities providing long distance service shall be given on non-discrimination
basis in accordance with the regulation or directions of TRAI;
(ix) An authorised entity owning CLS shall permit an authorised entity owning the CLS-PoP to
extend its fiber pairs on non-discrimination basis in accordance with the regulation or directions
of TRAI; and
(x) Access or co-location at the CLS or CLS-PoP shall be governed by the orders, directions,
guidelines, or regulations, issued by TRAI for this purpose.
(13) An authorised entity having CLS shall seek separate permissions and clearances for additional submarine cable
landing in India.
(14) An authorised entity establishing CLS shall, in case of any fault in submarine cable, ensure timely repair of
such submarine cable for expeditious restoration of telecommunication services.
(15) An authorised entity shall make necessary arrangements on its own, or through agreements with the entities
providing submarine cable repair service, to ensure that such fault in submarine cable is repaired within the
time limit as may be specified by the Central Government:
Provided that the Central Government may issue any instruction or direction to all such authorised entities or
licensees who have established CLS in India to form a consortium, to ensure that a cable repair ship, along with
the required cable repair services team, is always available within the Indian territorial waters and such ship is
made available to the consortium members for timely repair of domestic and international submarine cables.
84. Security Conditions
(1) An authorised entity shall ensure that CLI is not tampered with and transit the CLI as received from other
authorised entities or foreign carriers:
Provided that an authorised entity providing international long distance service shall drop all international
incoming calls with no CLI or improper CLI or spoofed CLI at their gateways and for identifying an
improper CLI, ITU-T recommendations on E.164 numbering scheme shall be referred:
Provided further that for prevention of spoofed incoming international calls, an authorised entity providing
international long distance services shall implement the Local International Out Roamer (LIOR) and Central
International Out Roamer (CIOR) system or any other system as may be specified by the Central
Government from time to time;
Provided also that an authorised entity shall ensure that all international calls, handed over by an authorised
entity to national long distance network or access service telecommunication network, should bear “Nature of
Address Indicator (NAI)” field in case of CCS7 or equivalent field in SIP or IP signalling as “International
Number”.
(2) An authorised entity shall ensure that any agreement with foreign carriers shall have the necessary provisions
including provisions for blocking of foreign carrier in case of non-compliance, in order to ensure conformity
with sub-rule (1).
(3) An authorised entity shall, at its own cost, provide specified space, with adequate and uninterrupted power
supply and air-conditioning, which shall be physically secured and accessible only to the personnel
authorised by the Central Government, at each international gateway location.
(4) The authorised agencies may monitor the telecommunication traffic in relevant telecommunication
equipment of the telecommunication network including the international gateway set up by an authorised
entity and such authorised entity shall make arrangements for monitoring simultaneous calls by such
agencies.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 119
(5) An authorised entity shall implement the interface requirements as well as features for all types of
telecommunication traffic, for lawful interception systems and lawful interception and monitoring facilities,
as specified by the Central Government, and shall ensure:
(a) suitable redundancy in the complete chain of lawful interception systems and lawful interception and
monitoring facilities for trouble free monitoring of simultaneous calls, as specified by the Central
Government; and
(b) each relevant telecommunication equipment of an authorised entity shall have the capacity for
provisioning the minimum number of telecommunication identifiers for monitoring, as specified by the
Central Government.
(6) An authorised entity shall, upon receiving a request from the relevant authorised agency, provide the call data
records of all specified calls handled by its telecommunication network, at specified periodicity, in the form
and manner, as may be specified on the portal, for this purpose.
85. VNO authorised to provide Long Distance Service
A VNO authorised to provide long distance service shall follow the terms and conditions of the long distance
service authorisation along with the following specific conditions:
(a) the VNO may enter into mutual agreements as specified in sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5, to
connect its network to its parent NSO’s network and provide the details of such agreements, and update
any modifications to such agreements, within seven days, in the manner as specified on the portal;
(b) the VNO shall not interconnect with telecommunication networks of any other NSO, other than its
parent NSO, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be
undertaken only by its parent NSO.
(c) the VNO shall comply with such security conditions as applicable to its telecommunication network and
telecommunication services.
(d) the VNO may provide domestic leased circuit to its users by:
(i) connecting its telecommunication equipment to the telecommunication network of its parent NSO;
or
(ii) using the telecommunication network of its parent NSO.
SCHEDULE A: PROCESSING FEE, ENTRY FEE AND INITIAL GUARANTEE FOR
AUTHORISATIONS FOR TELECOMMUNICATION SERVICES
SI.No. Category of service Service Authorisation Processing Fee Entry Fee Initial
authorisations (in Rs.) (in Rs.) Guarantee (in
Rs.)
1. Unified Service 1 lakh 12 crores 44 crores
Authorisation
2. Access Service 10,000 50 lakh (25 2 crores
Authorisation lakh for NE
& J&K)
Main
3. Internet Service 10,000 10 lakh 4 lakh
Telecommunications
Authorisation (National
Service Authorisations
Area)
(NSO)
4. Internet Service 10,000 50,000 20,000
Authorisation (Telecom (25,000 for
circle/ Metro Area) NE & J&K)
5. Long Distance Service 10,000 1 crore 1 crore
Authorisation
6. Unified Service
Authorisation 1 lakh 3 crores 4.4 crores
7. Access Service 12.5 lakh
Main
Authorisation (6.25 lakh
Telecommunication
10,000 for NE & 20 lakh
Service Authorisations
J&K)
(VNO)
8. Wireline Access Service 50,000 10,000
Authorisation 10,000 (25,000 for
NE & J&K)120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
SI.No. Category of service Service Authorisation Processing Fee Entry Fee Initial
authorisations (in Rs.) (in Rs.) Guarantee (in
Rs.)
9. Internet Service
Authorisation (National 10,000 10 lakh 1 lakh
Area)
10. Internet Service 50,000
Authorisation (Telecom (25,000 for
circle/ 10,000 NE & J&K) 10,000
Metro Area)
11. Long Distance Service 10,000 25 lakh 50 lakh
Authorisation
SCHEDULE B: SERVICE AREAS
Sl.No. Service Area Area Covered
1. West Bengal Service Area Entire area falling within the Union Territory of Andaman &
Nicobar Islands and area falling within the State of West
Bengal and the State of Sikkim excluding the areas covered by
Kolkata Service Area
2. Andhra Pradesh Service Area Entire area falling within the State of Andhra Pradesh and
Telangana State
3. Assam Service Area Entire area falling within the State of Assam.
4. Bihar Service Area Entire area falling within the re-organised State of Bihar and
newly created State of Jharkhand pursuant to the Bihar
Reorganisation Act, 2000 (No.30 of 2000) dated 25th August,
2000
5. Gujarat Service Area Entire area falling within the State of Gujarat and Union
Territory of Daman and Diu, Silvassa (Dadra & Nagar Haveli)
6. Haryana Service Area Entire area falling within the State of Haryana except
Panchkula town and the local areas served by Faridabad and
Gurgaon Telephone Exchanges
7. Himachal Pradesh Service Area Entire area falling within the State of Himachal Pradesh
8. Jammu & Kashmir Service Area Entire area falling within the Union Territory of Jammu &
Kashmir and Union Territory of Ladakh.
9. Karnataka Service Area Entire area falling within the State of Karnataka
10. Kerala Service Area Entire area falling within the State of Kerala and Union
Territory of Lakshadweep and Minicoy.
11. Madhya Pradesh Service Area Entire area falling within the re-organised State of Madhya
Pradesh as well as the newly created State of Chattisgarh
pursuant to the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000
th
(No:28 of 2000) dated 25 August, 2000.
12. Maharashtra Service Area Entire area falling within the State of Maharashtra and State
of Goa, excluding areas covered by Mumbai Service Area.
13. North East Service Area Entire area falling within the States of Arunachal Pradesh,
Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Manipur and Tripura.
14. Odisha Service Area Entire area falling within the State of Odisha.
15. Punjab Service Area Entire area falling within the State of Punjab and Union
territory of Chandigarh and Panchkula town of Haryana.
16. Rajasthan Service Area Entire area falling within the State of Rajasthan.
17. Tamilnadu Service Area (including Entire area falling within the State of Tamilnadu and Union
Chennai Service Area) Territory of Puducherry.
18. Uttar Pradesh (West) Service Area Entire area covered by Western Uttar Pradesh with the
following as its boundary districts towards Eastern Uttar
Pradesh :Pilibhit, Bareilly, Badaun, Kasganj (Kanshiram
Nagar), Etah, Mainpuri, Etawah and Auraiya. It will
exclude the local telephone area of Ghaziabad and Noida.
However, it will also include the newly created State of
Uttaranchal pursuant to the Uttar Pradesh Re-organisation
th
Act, 2000 (No.29 of 2000) dated 25 August, 2000.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 121
19. Uttar Pradesh (East) Service Area Entire area covered by Eastern Uttar Pradesh with the
following as its boundary districts towards Western Uttar
Pradesh: Shahjahanpur, Kannauj, Farrukhabad, Lakhimpur,
Kanpur Rural and Jalaun (Orai).
20. Delhi Service Area Local Areas served by Delhi, Ghaziabad, Faridabad, Noida,
and Gurgaon Telephone Exchanges
21. Kolkata Service Area Local Areas served by Calcutta Telephones.
22. Mumbai Service Area Local Areas served by Mumbai, New Mumbai and Kalyan
Telephone Exchanges
SCHEDULE C: MINIMUM EQUITY, MINIMUM NETWORTH FOR AUTHORISATIONS FOR
TELECOMMUNICATION SERVICES
SI.No. Category of service Service Authorisation Minimum Minimum Networth
authorisations Equity (in Rs.) (in Rs.)
1. Unified Service Authorisation 25 crores 25 crores
2. Access Service Authorisation 2.5 crores 2.5 crores
3. Internet Service Authorisation
10 lakh Nil
Main Services (National Area)
4. Authorisations (NSO) Internet Service Authorisation
1 lakh Nil
(Telecom circle/ Metro Area)
5. Long Distance Service
2.5 crores 2.5 crores
Authorisation
6. Unified Service Authorisation 10 crores 10 crores
7. Access Service Authorisation 1 crore 1 crore
8. Wireline Access Service 1 lakh Nil
Authorisation
9. Internet Service Authorisation 10 lakh Nil
Main Service
(National Area)
Authorisations (VNO)
10. Internet Service Authorisation 1 lakh Nil
(Telecom circle/
Metro Area)
11. Long Distance Service 1 crore 1 crore
Authorisation
SCHEDULE D: FORMAT OF AUTHORISATION FOR TELECOMMUNICATION SERVICES
Department of Telecommunications
Section 3 (1) (a) of the Telecommunications Act 2023
1. In exercise of the powers conferred by Section 3(1)(a) of the Telecommunications Act, 2023, l,_____________(name
and Designation), Department of Telecommunications, (address) acting on behalf of the President of India, on
considering the Application No Dated grant a(n) (name of the Authorisation) to (name of applicant),
(address) (hereinafter in this document referred to as the 'Authorised Entity').
2. This service authorisation shall be governed by the provisions of the Telecommunications Act, 2023 and the Telecom
Regulatory Authority of India Act, 1997, as modified or replaced from time to time, or any other relevant Act; and the
rules made thereunder.
3. The salient terms of this authorisation are given below:
(a) Effective Date of the authorisation: (to be specified)
(b) Period of Validity of the authorisation: __ years from the effective date unless revoked earlier for reasons
specified as per the applicable Rules made under the Telecommunication Act 2023.
(c) Scope of the authorisation: as specified in Part “__” of Chapter 8 of the Telecommunications (Authorisation for
Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025.
(d) Service Area of the authorisation: (to be specified)122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(e) Authorised entity shall pay to the Central Government authorisation fee, spectrum charges linked to AGR, and
other charges in accordance with the provisions of the applicable rules made under the Telecommunication Act
2023.
(f) This authorisation is being granted on non-exclusive basis. Additional authorisations may be issued, for same or
other types of telecommunication services, in the same Service Area from time to time in future without any
restriction on number of authorised entities with same or different entry conditions.
(g) This authorisation does not confer any right to assignment of spectrum. For use of spectrum to provision
authorised telecommunication services, a separate specific frequency assignment shall be required from the
Central Government as per the Rules notified under Section 4 of the Telecommunications Act, 2023.
(h) Any misstatement or misrepresentation by an authorised entity found at any stage during the period of validity
of the authorisation may lead to cancellation of the authorisation or imposition of any other penalty as found
appropriate by the Central Government.
Date:
Name & signature of the representative of the Central Government
(On behalf of the President of India)
To,
(Name and Address of the entity)
[F. No. 24-07/2025-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.