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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एxलx.x-GअI.D-H1x0x0x9 2025-266050
CG-DLxx-xEG-I1D0E0x9x2x0 25-266050
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 567] नइ ददल्ली, मगं लिार, जसतम्ब र 9, 2025/भार 18, 1947
No. 567] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2025/BHADRA 18, 1947
सचं ार मंत्रालय
(दरू सचं ार जिभाग)
ऄजधसचू ना
नइ ददल्ली, 9 जसतम्ब र, 2025
सा.का.जन. 611(ऄ).— जनम्नजलजखत मसौदा जनयम, जजन्ह ें केन्रीय सरकार दरू संचार ऄजधजनयम, 2023 (2023
का 44) की धारा 56 की ईपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठठत धारा 3 की ईपधारा (1) के खडं (क) के तहत प्रदत्त
िजियों का प्रयोग करत े हुए बनाने का प्रस्ट्ताि करती ह,ै को आससे प्रभाजित होन े िाल े सभी व्यजियों की सूचना के जलए
प्रकाजित दकया जाता ह ैऔर एतद्दारा नोठटस ददया जाता ह ै दक ईि मसौदा जनयमों पर ईस तारीख स े तीस ददन की ऄिजध
की समाजि के पश्चात जिचार दकया जाएगा जजस तारीख स े सरकारी राजपत्र म ें यथाप्रकाजित आस ऄजधसूचना की प्रजतया ं
सिवसाधारण को ईपलब्ध कराइ जाती ह;ैं
यदद कोइ अपजत्त या सुझाि हो तो संयुि सजचि (दरू संचार), दरू संचार जिभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार,
संचार भिन, 20, ऄिोक रोड, नइ ददल्ली-110001 को भेजा जा सकता ह;ै
केन्रीय सरकार द्वारा ईपयुवि ऄिजध की समाजि स े पूिव ईि मसौदा जनयमों के संबंध म ें दकसी व्यजि स े प्राि
अपजत्तयों या सुझािों पर जिचार दकया जाएगा।
6001 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
ऄध्याय 1: प्रारंजभक
1. संजिि नाम और प्रारंभ
(1) आन जनयमों को दरू संचार (जिजिध दरू संचार सेिाओं के प्रािधान के जलए प्राजधकरण) जनयम, 2025 कहा जाएगा।
(2) य ेसरकारी राजपत्र में प्रकािन की जतजथ स ेप्रिृत्त होंगे।
(3) य े जनयम भारतीय तार ऄजधजनयम, 1885 (1885 का 13) के ऄधीन की गइ कारविाआयों के जनबंधनों और ितों को
ऄजधभूत नहीं करेंग,े जजनम ें भारतीय टेलीग्राफ ऄजधजनयम, 1885 (1885 का 13) के ऄनुसरण म ें दकए गए लाआसेंस,
पंजीकरण या ऄनुमजत, चाह े दकसी भी नाम स े ज्ञात हों, जारी करना िाजमल ह,ै जो ऄजधजनयम की धारा 3 की ईपधारा (6)
के ऄनुसार जारी रहगें े।
2. पठरभाषाए ं
(1) आन जनयमों म ेंजब तक दक संदभव स ेऄन्यथा ऄपेजित न हो, -
(क) "एक्सेस सेिा" का ऄथव ह,ै िायरलाआन या िायरलेस दरू सचं ार नेटिकव के माध्यम स े ध्िजन या गैर-ध्िजन संदेिों
के संप्रेषण के जलए प्रयोिाओं को प्राजधकृत आकाइ द्वारा प्रदान की गइ दरू संचार सेिा, और "िायरलाआन एक्सेस
सेिा" और "िायरलेस एक्सेस सेिा" िब्दों को तदनुसार समझा जाएगा ;
(ख) "एक्सेस स्ट्पेक्रम" स े ऄजभप्रेत ह ैप्रयोिा टर्ममनल (यूटी) और बेस स्ट्टेिन के बीच ध्िजन या गैर-ध्िजन संदेिों के
संप्रेषण के जलए प्राजधकृत आकाइ को सौंपा गया स्ट्पेक्रम;
(ग) “ऄजधजनयम” स े दरू संचार ऄजधजनयम, 2023 (2023 का 44) ऄजभप्रेत ह;ै
(घ) " प्राजधकरण िल्ु क " स े आन जनयमों म ें जनर्ददष्ट प्राजधकरण की ऄिजध के जलए दरों और ऄतं रालों पर प्राजधकृत
आकाइ द्वारा दये िल्ु क स ेऄजभप्रेत ह;ै
(ड.) "प्राजधकृत एजेंसी" का ऄथव ह:ै (i) संदेिों के ऄिरोधन के जलए, दरू संचार (संदेिों के िैध ऄिरोधन के जलए
प्रदिया और सुरिा ईपाय) जनयम, 2024 के तहत पठरभाजषत प्राजधकृत एजेंसी; और (ii) दकसी ऄन्य ईद्देश्य के
जलए, केन्रीय सरकार द्वारा नाजमत एजेंसी;
(च) "बेस स्ट्टेिन" स े ऄजभप्रेत ह ैएक जनजश्चत रेजडयो रांसमीटर और ठरसीिर स्ट्टेिन, जो प्रयोिा टर्ममनल और कोर
दरू संचार नेटिकव के बीच एक ललक प्रदान करता ह;ै
(छ) "प्रसारण सेिाओं" स े ऄजभप्रेत ह ै स्ट्थलीय या ईपग्रह संचार माध्यम या दोनों के संयोजन के माध्यम स े दकसी
भी कायविम का प्रसार, जजसे प्रयोिाओं द्वारा प्रत्यि या ऄप्रत्यि रूप स े प्राि दकया जाना ह,ै और आसके सभी
व्याकरजणक रूपांतरों और सजातीय ऄजभव्यजियों को तदनुसार समझा जाएगा;
(ज) "कॉल" स ेऄजभप्रेत दरू संचार के माध्यम स ेस्ट्थाजपत कनेक्िन स े ह ैजो ध्िजन संचार को सिम बनाता ह;ै
(झ) “कैजटटि दरू संचार सेिाए”ँ का ऄजभप्राय दरू संचार (कैजटटि दरू संचार सेिाओं के प्रािधान के जलए
प्राजधकरण) जनयम, 2025 के तहत जचजन्हत और प्राजधकृत कैजटटि दरू संचार सेिाओं स े ह;ै
(ञ) “मुख्य दरू संचार सुरिा ऄजधकारी” स े ऄजभप्रेत ह ै दरू संचार (दरू संचार साआबर सुरिा) जनयम, 2024 के
जनयम 6 के तहत जनयुि मुख्य दरू संचार सुरिा ऄजधकारी;
(ट) "क्लाईड-होस्ट्टेड दरू संचार नेटिकव (सीटीएन) प्रदाता" का िही ऄथव होगा जो दरू संचार (दरू संचार नेटिकव के
जलए प्राजधकरण) जनयम, 2025 म ें ददया गया ह।ै
(ठ) "कंपनी ऄजधजनयम" का ऄजभप्राय कंपनी ऄजधजनयम, 1956 या कंपनी ऄजधजनयम, 2013 स े ह,ै जैसा भी
मामला हो;
(ड) "कोर दरू संचार नेटिकव" स े ऄजभप्रेत ह ैदरू संचार ईपकरणों की एक प्रणाली या प्रणाजलयों की श्ृंखला स े ह,ै जो
दरू संचार नेटिकव के जिजभन्न भागों के बीच दरू संचार रैदफक के प्रिाह को जनयंजत्रत करन े और मागव जनधावठरत करन े
के जलए जजम्मेदार ह ै और कनजे क्टजिटी, मागव जनधारव ण, गजतिीलता प्रबंधन, प्रमाणीकरण, प्राजधकरण, प्रयोिा[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
प्रबंधन, नीजत प्रबंधन, दरू संचार नेटिकव के एक्सपोजर का प्रबधं न और एजटलकेिन प्रोग्राम आंटरफेस (एपीअइ) की
सर्मिलसग सजहत कइ अिश्यक कायों को संभालती ह।ै
(ढ) “एफेक्टीि डेट ” का ऄजभप्राय प्राजधकरण म ें जनर्ददष्ट जतजथ स े ह ैजो प्राजधकरण की प्रभािी जतजथ ह;ै
(ण) "प्रिेि िल्ु क" का ऄजभप्राय ह ै प्राजधकरण के सेिा ित्रे म ें दरू संचार सेिाए ं प्रदान करन े के जलए प्राजधकरण
प्रदान करने के जलए भगु तान की जाने िाली ऄप्रजतदेय िल्ु क राजि ह;ै
(त) "ऄप्रत्याजित घटना" स े ऄजभप्रेत ह ै जनजधयों की ऄनुपलब्धता के ऄलािा दकसी भी कारण या घटना स े ह,ै जो
ऐसी घटना स े प्रभाजित होने का दािा करने िाली प्राजधकृत आकाइ द्वारा गैर-जनष्पादन या प्रदिवन म ें दरे ी का
कारण बनता ह,ै जो ह:ैं
(i) ऐसी आकाइ के ईजचत जनयंत्रण से परे, तथा ऐसी आकाइ द्वारा प्रत्याजित या पूिावनुमाजनत नहीं
दकया जा सकता था, तथा ऐसी आकाइ के कहने पर नहीं लाया गया था, या
(ii) जो, यदद प्रत्याजित या पूिानव ुमाजनत होता, तो ऐसी आकाइ द्वारा टाला नहीं जा सकता था।
"ऄप्रत्याजित घटनाओं" की ईदाहरणात्मक सूची म ें प्राकृजतक घटनाए ं या अपदाएं या इश्वर का कोइ कृत्य,
भूकंप, तूफान, बाढ़, अग, जिस्ट्फोट, घोजषत या ऄघोजषत यद्धु , ित्रुता, अिमण, नाकाबंदी, सािवजजनक
दश्ु मन के कृत्य, तोड़फोड़, दंग,े हड़ताल, जिरोह, नागठरक गड़बड़ी, राज्य का काय व या िैधाजनक प्राजधकरण
का जनदेि, संगरोध प्रजतबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जो प्राजधकृत आकाइ के प्रजतष्ठानों और सुजिधाओं तक
सीजमत नहीं ह)ैं िाजमल ह।ैं
(थ) “प्रत्यि जिदेिी जनिेि” या “एफडीअइ” स े ऄजभप्रेत ह ै जिदेिी मुरा प्रबंधन (गैर-जलखत ऊण) जनयम,
2019 के जनयम 2 के परै ाग्राफ (अर) के तहत पठरभाजषत प्रत्यि जिदेिी जनिेि;
(द) "फामव" स े ऄजभप्रते ह ैकेन्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जनर्ददष्ट प्रपत्र स ेह;ै
(ध) "ईपग्रह द्वारा िैजश्वक मोबाआल व्यजिगत संचार (जीएमपीसीएस) प्रणाली" का ऄजभप्राय दकसी भी ईपग्रह
प्रणाली स े ह ैजो जस्ट्थर या मोबाआल, ब्रॉड-बैंड या संकीण-व बैंड, िैजश्वक या िेत्रीय, भू-जस्ट्थर या गरै -भू-जस्ट्थर, मौजूदा
या जनयोजजत ह ै जो एकल या ईपग्रहों के समूह स े सीध े ऄंजतम प्रयोिाओं को दरू संचार सेिाए ं प्रदान करती ह,ै और
'जीएमपीसीएस नेटिकव' और 'जीएमपीसीएस सेिा' िाक्यांिों की तदनुसार व्य़ाख्या होनी चाजहए;
(न) "होम नेटिकव" का ऄजभप्राय दकसी आकाइ द्वारा ऄपन े सेिा ित्रे म ें स्ट्थाजपत दरू संचार नेटिकव स े ह;ै
(प) "आंटरनेट" एक िैजश्वक प्रणाली ह ैजो:
(क) आंटरनेट प्रोटोकॉल (अइपी) या आसके बाद के संिद्धनव ों या ऄपग्रडे िनों के अधार पर, िैजश्वक रूप स े
युजनक एड्रेस द्वारा तार्दकक रूप स े एक साथ जड़ु ा हुअ ह;ै और
(ख) रांसजमिन कंरोल प्रोटोकॉल/आंटरनेट प्रोटोकॉल (टीसीपी/अइपी) सूट या आसके बाद के
संिद्धनव ों/ऄपग्रडे िनों और ऄन्य सभी अइपी संगत प्रोटोकॉल का ईपयोग करके संचार का समथवन करन े म ें
सिम ह;ै
(फ) “आंटरनेट ऑफ लथग्स” या “अइओटी” स े ऄजभप्रेत ह ैआंटरनेट पर एमटूएम संचार;
(ब) “आंटरनेट सेिा” आंटरनेट तक पहुचँ ने िाली एक प्रकार की दरू संचार सेिा ह;ै
(भ) “लेटर ऑफ आंटेंट” या “एलओअइ” स े ऄजभप्रेत ह ैजनयम 9 के ईपजनयम (2) के ऄतं गतव जारी पत्र;
(म) "लाआसेंस" का ऄजभप्राय ह ै दरू संचार सेिाओं या दरू संचार नेटिकव के प्रािधान के जलए भारतीय टेलीग्राफ
ऄजधजनयम, 1885 के तहत ददया गया लाआसेंस, पंजीकरण या ऄनुमजत, चाह े दकसी भी नाम स े ज्ञात हो और
"लाआसेंसधारी" िब्द का ऄथ व तदनुसार लगाया जाएगा;
(य) “लो पािर िाआड एठरया नेटिकव” या "एलपीडब्ल्यूएएन" एक प्रकार का िाआड एठरया नेटिकव ह ै जो कम-
िजि िाल े ईपकरणों को बड़ी दरू ी पर िायरलेस कनेजक्टजिटी प्रदान करता ह ै जो एमटूएम सचं ार के जलए ईपयुि
ह;ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(कक) “मिीन टू मिीन (एमटूएम) संचार” दो या दो स े ऄजधक ईपकरणों के बीच दरू संचार का एक प्रकार ह ै
जजसम ें दकसी प्रत्यि मानिीय हस्ट्तिेप की अिश्यकता नहीं होती ह;ै
(खख) "मिीन टू मिीन (एमटूएम) सेिा" का ऄथव ह ै मिीन टू मिीन (एमटूएम) संचार का ईपयोग करने िाली
एक प्रकार की दरू संचार सेिा;
(गग) “मुख्य दरू संचार सिाए”ँ स े ऄजभप्रेत ह ै आन जनयमों के जनयम 4 के ईपजनयम (2) म ें सूचीबद्ध दरू संचार
सेिाएं;
(घघ) “जिलय जनयम” स े ऄजभप्रेत ह ै दरू संचार (प्राजधकृत आकाआयों के पुनगवठन या ऄजधग्रहण का जिजनयमन)
जनयम, 2025;
(ड.ड.) "माआग्रेिन जनयम" का ऄजभप्राय दरू संचार (लाआसेंस स े प्राजधकरण म ें माआग्रेिन) जनयम, 2025 स े ह;ै
(चच) “जिजिध दरू संचार सेिाए”ँ का ऄजभप्राय ईन दरू संचार सेिाओं स े ह ै जो आन जनयमों के जनयम 4 के ईप
जनयम (2) म ें सूचीबद्ध ह;ै
(छछ) “पोटवल” स े ऄजभप्रेत ह ै आन जनयमों के जनयम 2 के ईप-जनयम (3) के ऄंतगवत केन्रीय सरकार द्वारा
ऄजधसूजचत पोटवल;
(जज) “जनजषद्ध जनिेिक” स े ऄजभप्राय ऐसे व्यजि स े ह ैजो जनम्नजलजखत श्ेजणयों में स े दकसी एक म ेंअता ह:ै
(i) सेबी द्वारा केपीटल माकेट के एक्सेस स े डीबाड व व्यजि;
(ii) दकसी व्यजि को केन्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरिा के जहत म ें तब जनधावठरत दकया जा सकता ह ै जब
िह ऐसा करना अिश्यक या समीचीन समझा जाए;
(iii) ऐसा व्यजि जजसका प्राजधकरण या लाआसेंस, जैसा भी मामला हो, ईसके प्राजधकरण या लाआसेंस की
ितों और जनयमों के ऄनुपालन म ें चूक के कारण रद्द कर ददया गया हो;
(iv) ऐसा व्यजि जो चूक या रद्दीकरण के समय खंड (iii) के तहत जनर्ददष्ट व्यजि के जनयंत्रण म ेंथा; और
(v) एक व्यजि या व्यजियों का िगव जजसे समय-समय पर केन्रीय सरकार द्वारा जचजन्हत दकया जा सकता
ह,ै जजसे दकसी प्राजधकृत आकाइ या लाआसेंसधारी म ें कोइ आदिटी िेयर रखने या प्रत्यि या ऄप्रत्यि रूप स े
ईसे जनयंजत्रत करन े स े प्रजतबंजधत दकया गया ह,ै जैसा भी मामला हो;
(झझ) “पजब्लक लडैं मोबाआल नेटिकव” या “पीएलएमएन” स े ऄजभप्राय भूजम अधाठरत सािवजजनक मोबाआल
नेटिकव ह;ै
(ञञ) "पजब्लक जस्ट्िच्ड टेलीफोन नेटिकव" या "पीएसटीएन" का ऄजभप्राय ह ै एक जनजश्चत सािवजजनक टेलीफोन
नेटिकव जो दो-तरफा जस्ट्िच्ड दरू संचार सेिा प्रदान करता ह;ै
(टट) "रोलमग" का ऄजभप्राय दरू संचार सेिा स े ह ै जो मोबाआल टर्ममनल प्रयोिाओं को ऄपने होम नेटिकव म ें
सब्सिाआब की गइ दरू संचार सेिाओं का ईपयोग जारी रखने की ऄनुमजत देती ह,ै जबदक ि े होम नेटिकव के
भौगोजलक किरेज ित्रे स े बाहर यात्रा करते हुए, दकसी जिज़िट दकए गए नेटिकव का ईपयोग करते ह;ैं
(ठठ) “सैटलाआट जसस्ट्टम” या “सैटलाआट नेटिकव” स े ऄजभप्रेत ह ै दरू संचार नेटिकव जजसम ें सैटलाआट, जसस्ट्टम
जनयंत्रण केंर, गेटिे, साथ ही संबद्ध दरू संचार नेटिकव और टर्ममनल िाजमल ह ैं जो सैटलाआटों और टर्ममनलों के बीच
सीधे संचार चैनलों को सिम करत े ह,ैं साथ ही फीडर ललक के माध्यम स े भूजम नेटिकव स े कनेक्िन भी प्रदान करत े
ह;ैं
(डड) “सेिा ित्रे ” का ऄजभप्राय ईस भौगोजलक ित्रे स े ह ै जजसके जलए दरू संचार सेिा के प्रािधान हते ु प्राजधकरण
प्रदान दकया जाता ह,ै जो दो प्रकार का हो सकता ह:ै
(i) राष्ट्रीय सेिा ित्रे जो ऄजधजनयम की धारा 55 के ऄनुसार भारत के ित्रे , भारत के प्रादेजिक जल ित्रे
और भारत के महाद्वीपीय िल्े फ और ऄनन्य अर्मथक ित्रे को संदर्मभत करता ह;ै और
(ii) दरू संचार सर्दकल या मेरो सेिा ित्रे जो आन जनयमों की ऄनुसूची बी म ें सूचीबद्ध सेिा ित्रे ों को संदर्मभत
करता ह;ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
(ढढ) “जसम” का ऄजभप्राय ह ै सब्सिाआबर अआडेंठटटी मॉड्यलू (जसम), चाह े आसे दकसी भी नाम स े पुकारा जाए
और आसम ें एम्बडे ेड जसम (इ-जसम), आंटीग्रेटेड जसम (अइ जसम), सॉफ्ट जसम या कोइ ऄन्य समतुल्य जसम िाजमल ह,ै
जो दकसी भी रूप में ईपलब्ध ह,ै जजसका ईपयोग प्राजधकृत आकाइ के दरू संचार नेटिकव पर प्रयोिा की पहचान
करने और ईसे प्रमाजणत करन े के जलए एक ऄजद्वतीय दरू संचार पहचानकताव और ईससे संबंजधत प्रमाणीकरण
कुंजजयों को सुरजित रूप स े सग्रं हीत करन े के जलए दकया जाता ह;ै
(णण) "सब्सिाआबर डेटा ठरकॉडव" या "एसडीअर" का ऄजभप्राय ह ै प्रत्येक प्राजधकृत आकाइ द्वारा बनाए रखा गया
प्रयोिा जानकारी का एक व्यापक भंडार , जजसे केन्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट प्रारूप म ेंरखा जा सकता ह;ै
(तत) "टैठरफ" का िही ऄजभप्राय होगा जो राइ ऄजधजनयम के तहत जारी दरू संचार टैठरफ अदेिों म ें ददया गया ह;ै
(थथ) “राइ” का ऄजभप्राय राइ ऄजधजनयम के तहत गठठत भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण स ेह;ै
(दद) “राइ ऄजधजनयम” का तात्पय व भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधजनयम, 1997 (1997 का 24)
स े ह;ै और
(धध) “प्रयोिा टर्ममनल (यूटी)” या “प्रयोिा ईपकरण (यूइ)” का ऄजभप्राय ह ै एक प्रकार का दरू संचार ईपकरण
जजसका ईपयोग प्रयोिा द्वारा दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा प्रदान की गइ दरू संचार सेिा का लाभ ईठाने के जलए
दकया जाता ह ै।
(2) आन जनयमों म ें प्रयिु िब्दों और ऄजभव्यजियों, जो आसम ें पठरभाजषत नहीं ह,ैं दकन्तु ऄजधजनयम म ें या मुख्य
दरू संचार सेिा जनयमों म ेंपठरभाजषत ह,ैं के िही ऄजभप्राय होंगे जो ईन्ह ेंऄजधजनयम म ेंया ऐसे जनयमों म ें ददए गए ह।ैं
(3) केन्रीय सरकार ऄजधजनयम के तहत जनयमों के कायावन्ियन के ईद्देश्य स े एक या एक स े ऄजधक पोटवल स्ट्थाजपत और
ऄजधसूजचत कर सकती ह।ै
3. प्रयोज्यता
ये जनयम दकसी भी ऐस े व्यजि पर लाग ू होंग े जो प्राजधकरण के सेिा ित्रे के भीतर जनयम 4 के ईप-जनयम (2) म ें जनर्ददष्ट
दरू संचार सेिाए ं प्रदान करन े का आरादा रखता ह ैया प्रदान कर रहा ह।ै
ऄध्याय 2: जिजिध दरू सचं ार सेिाओं के जलए प्राजधकरण
4. प्राजधकरणों की श्जे णया ँ
(1) दरू संचार सेिा प्राजधकरणों को जनम्नजलजखत चार व्यापक श्जे णयों म ें िगीकृत दकया गया ह:ै (क) मुख्य दरू संचार सेिाए,ं
(ख) जिजिध दरू संचार सेिाए,ं (ग) कैजटटि दरू संचार सेिा, और (घ) प्रसारण सेिाएं।
(2) जिजिध दरू संचार सेिा प्राजधकरण म ें जनम्नजलजखत ईप-श्ेजणयाँ िाजमल होंगी:
(क) सािवजजनक मोबाआल रेजडयो रंककग सेिा (पीएमअरटीएस) प्राजधकरण, जजसमें आन जनयमों के ऄध्याय 6 के
भाग क (पीएमअरटीएस प्राजधकरण) म ें िर्मणत दरू संचार सेिाए ं िाजमल होंगी;
(ख) ईद्यम संचार सेिा प्राजधकरण, जजसम ें आन जनयमों के ऄध्याय 6 के भाग ख (ईद्यम संचार सेिा प्राजधकरण) म ें
िर्मणत दरू संचार सेिाएं िाजमल होंगी ;
(ग) मिीन स े मिीन (एमटूएम) सेिा प्राजधकरण, जजसम ें आन जनयमों के ऄध्याय 6 के भाग ग (मिीन स े मिीन
(एमटूएम) सेिा प्राजधकरण) म ेंिर्मणत दरू संचार सेिाए ं िाजमल होंगी;
(घ) पीएम-िाणी सेिा प्राजधकरण, जजसम ें आन जनयमों के ऄध्याय 6 के भाग घ(पीएम-िाणी सेिा प्राजधकरण) म ें
िर्मणत दरू संचार सेिाएं िाजमल होंगी ;
(ड.) आन-फ़्लाआट और मेरीटाआम कनेजक्टजिटी (अइएफएमसी) सेिा प्राजधकरण, जजसम ें आन जनयमों के ऄध्याय 6
के भाग ड. (आन-फ्लाआट और मरे ीटाआम कनेकठटिीटी सेिा प्राजधकरण) म ेंिर्मणत दरू संचार सेिाए ं िाजमल होंगी ;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(च) एरोनोठटकल डेटा संचार सेिा प्राजधकरण, जजसम ें आन जनयमों के ऄध्याय 6 के भाग च(एरोनोठटकल डेटा
संचार सेिा प्राजधकरण) म ें िर्मणत दरू संचार सेिाए ं िाजमल होंगी; और
(छ) ऄतं रराष्ट्रीय जसम सेिा प्राजधकरण, जजसम ें आन जनयमों के ऄध्याय 6 के भाग छ (ऄंतरराष्ट्रीय जसम सेिा
प्राजधकरण) म ें िर्मणत दरू संचार सेिाए ं िाजमल होंगी ।
(3) आन जनयमों का दायरा जिजिध दरू संचार सेिाओं स े संबंजधत ह ैऔर नीच े ददए गए प्रािधानों म ें दरू संचार सेिाओं के
संदभव का तात्पय व जिजिध दरू सचं ार सेिाओं स े होगा।
5. प्राजधकरण का सिे ा ित्रे
जिजिध दरू संचार सेिा की प्रत्येक श्ेणी के जलए प्राजधकरण का सेिा ित्रे जनम्नानुसार होगा:
(क) सािवजजनक मोबाआल रेजडयो रंककग सेिा (पीएमअरटीएस) के जलए प्राजधकरण का सेिा ित्रे दरू संचार सर्दकल
या मेरो सेिा ित्रे होगा;
(ख) ईद्यम संचार सेिा के जलए प्राजधकरण का सेिा ित्रे राष्ट्रीय सेिा ित्रे होगा;
(ग) मिीन स े मिीन (एमटूएम) सेिा के जलए प्राजधकरण का सिे ा ित्रे राष्ट्रीय सेिा ित्रे होगा;
(घ) पीएम-िाणी सेिा के जलए प्राजधकरण का सेिा ित्रे राष्ट्रीय सेिा ित्रे होगा;
(ड.) आन-फ्लाआट और मरे ीटाआम कनेजक्टजिटी (अइएफएमसी) सेिा के जलए प्राजधकरण का सेिा ित्रे राष्ट्रीय सेिा
ित्रे होगा;
(च) िैमाजनकी डेटा संचार सेिा के जलए प्राजधकरण का सेिा ित्रे राष्ट्रीय सेिा ित्रे होगा; और
(छ) ऄंतरराष्ट्रीय जसम सेिा के जलए प्राजधकरण का सेिा ित्रे राष्ट्रीय सेिा ित्रे होगा।
6. प्राजधकरण की ऄिजध
(1) दरू संचार सेिाओं के प्रािधान के जलए प्राजधकरण की प्रारंजभक िैधता ऄिजध प्रभािी जतजथ स े बीस िषव होगी,
जब तक दक आन जनयमों म ेंजनर्ददष्ट कारणों स े आस ेपहल े ही कम या रद्द नहीं कर ददया जाता।
(2) जनयम 16 के तहत प्रािधान के ऄनुसार प्राजधकरण की ऄिजध का निीकरण दकया जा सकता ह।ै
7. प्राजधकरण प्रदान करन ेके जलए पात्रता मानदंड
(1) आन जनयमों के ऄतं गतव प्राजधकरण चाहन ेिाला अिेदक कंपनी ऄजधजनयम के ऄंतगवत जनगजमत कंपनी होगी:
परंतु यह दक एमटूएम सेिा प्राजधकरण के जलए अिेदक कोइ भी व्यािसाजयक आकाइ हो सकती ह,ै जजसम ें कंपनी
ऄजधजनयम के तहत जनगजमत कंपनी, साझेदारी फमव, एलएलपी, संस्ट्थान, ईपिम, स्ट्िाजमत्ि फमव, सोसायटी या
रस्ट्ट, या केंर या राज्य सरकार का मंत्रालय या जिभाग, भारत की संसद, भारत के दकसी राज्य की जिधान सभा,
कोइ न्यायालय, या केंर या राज्य सरकार की कोइ एजेंसी या स्ट्िायत्त संगठन िाजमल ह;ै
(2) दकसी भी अिेदक म ें प्रत्यि जिदेिी जनिेि जनयम 8 के तहत प्राजधकरण के जलए अिदे न करत े समय लाग ू भारत के
कानूनों और नीजतयों के ऄनुरूप होगा:
परंत ु यह दक अिेदक म ेंप्रत्यि या ऄप्रत्यि जनिेिक भी भारत के लाग ू जिजधयों और नीजतयों का ऄनुपालन करेंगे।
(3) अिेदक के पास दकसी प्रजतबंजधत जनिेिक स े कोइ प्रत्यि या ऄप्रत्यि जनिेि या प्रजतबंजधत जनिेिक का जनयंत्रण नहीं
होना चाजहए।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
(4) यदद अिेदक एक ऐसी आकाइ ह ै जजसके पास भारतीय टेलीग्राफ ऄजधजनयम 1885 के तहत लाआसेंस था, और िह
लाआसेंस समाि कर ददया गया था या ईस े िापस कर ददया गया था या ईसकी ऄिजध समाि हो गइ थी, तो ऐसे अिेदक
को सभी राजियों का भुगतान करना होगा, जैसा दक केन्रीय सरकार द्वारा जनधावठरत दकया जा सकता ह,ै जो पहल े
समाि या िापस दकए गए या समाि लाआसेंस के तहत दये थी, जजसम ें अिेदक द्वारा धाठरत प्रासंजगक लाआसेंस के तहत
जिलंजबत भुगतान के जलए जनधावठरत दर के अधार पर गणना की गइ लागू ब्याज भी िाजमल ह।ै
(5) यदद अिेदक कोइ ऐसी आकाइ ह ै जजसे ऄजधजनयम के ऄतं गवत कोइ प्राजधकरण प्रदान दकया गया ह ै और जनम्नजलजखत
पठरजस्ट्थजतयां लाग ू होती ह:ैं
(क) ईसने ऐसा प्राजधकरण िापस कर ददया ह,ै दकन्तु जनयम 22 के ऄधीन ईसके संबंध म ें दये बकाया राजि लंजबत
ह;ै या
(ख) यह जनयम 19 के ऄधीन जनरसन के ऄधीन था और आसके न्यायजनणवयन के पश्चात ् आन जनयमों के ऄधीन
प्राजधकरण के जलए अिेदन प्रस्ट्तुत कर रहा ह,ै दकन्त ु ऐसी ऄिजध के दौरान जब िह प्राजधकरण के जलए अिेदन
प्रस्ट्तुत कर सकता था, दकन्तु ईसके पास दये बकाया राजि लंजबत ह;ै
(ग) समय बीत जाने के कारण आसका प्राजधकरण समाि हो गया था, तथा आस पर बकाया राजि बकाया थी;
तो ऐसा अिेदक सभी राजियों का भगु तान करेगा, जैसा दक केन्रीय सरकार द्वारा जनधावठरत दकया जा सकता ह,ै
आन जनयमों के तहत प्राजधकरण के जलए अिेदन करन े के जलए पात्र माना जाता ह ै ।
8. प्राजधकरण प्राि करन ेके जलए अिदे न
(1) दरू संचार सेिाए ं प्रदान करने का आच्छुक कोइ भी व्यजि पोटवल पर जनधावठरत प्रारूप और तरीके स े अिेदन प्रस्ट्तुत करेगा
तथा ईसके साथ आस प्रयोजन के जलए पोटवल पर जनर्ददष्ट दस्ट्तािेज भी संलग्न करेगा।
(2) यदद आन जनयमों के ऄंतगवत प्राजधकरण के जलए अिेदक एक जिद्यमान लाआसेंसधारी ह,ै तो ईसे प्राजधकरण के जलए ऄपन े
अिेदन के साथ:
(क) माआग्रेिन जनयमों के ऄनुसार, दरू संचार सेिाओं की सभी श्ेजणयों के जलए ऄपन े सभी मौजूदा लाआसेंसों को
दरू संचार सेिा के जलए सगं त प्राजधकरण म ें हस्ट्तांतठरत करन े के जलए अिेदन करें, और ऐसे अिेदन का प्रमाण
प्रस्ट्तुत करें; या
(ख) यदद माआग्रिे न के जलए अिेदन पहले ही दकया जा चुका ह ैतो ऄपन े अिेदन का प्रमाण प्रस्ट्तुत करें :
परंत ु यह दक यह ईपजनयम ईपजनयम (5) के ऄतं गतव जनर्ददष्ट जस्ट्थजतयों के संबंध म ेंलाग ू नहीं होगा।
(3) ईप-जनयम (1) के ऄंतगतव प्रत्येक अिेदन के साथ आन जनयमों की ऄनुसूची क म ें जनधावठरत नान-ठरफंडेबल प्रसंस्ट्करण
िुल्क सलं ग्न होगा।
(4) आन जनयमों के ऄतं गतव अिदे क जिजभन्न सेिा िेत्रों म ें एक या एक स े ऄजधक प्राजधकरणों के जलए एक साथ अिेदन कर
सकता ह।ै
(5) दकसी प्राजधकृत आकाइ को एक ही सेिा ित्रे म ें दकसी जिजिष्ट दरू संचार सेिा के जलए एक स े ऄजधक प्राजधकरण रखन े की
ऄनुमजत नहीं होगी:
परंत ु यह दक यदद कोइ प्राजधकृत आकाइ या लाआसेंसधारी, जो दकसी सेिा ित्रे म ें प्राजधकरण या लाआसेंस रखता ह,ै जैसा भी
मामला हो, दरू संचार सेिा के जलए प्राजधकरण प्राि करन े के जलए अिेदन करता ह ै या जिलय जनयमों के ऄनुसार दरू संचार
सेिा के जलए प्राजधकरण प्राि करता ह,ै जजसके दायरे और सिे ा ित्रे म ें संपणू व रूप स े िह दायरा और सेिा ित्रे िाजमल ह ै
जजसके जलए ईसके पास पहल े स े ही प्राजधकरण या लाआसेंस ह,ै तो ऐसा जिद्यमान प्राजधकरण या लाआसेंस जिलय जनयमों के
ऄनुसार ईसके ऄनदु ान या ऄजधग्रहण या पनु गठव न पर नए प्राजधकरण म ें सजम्मजलत माना जाएगा और आस प्रकार सजम्मजलत
प्राजधकरण या लाआसेंस रद्द माना जाएगा।
परंत ु यह दक , पूिव प्राजधकरण या लाआसेंस का समािेिन और रद्दीकरण, ऐसे पूिव प्राजधकरण या लाआसेंस के तहत दकए गए
दकसी भी बकाया, दडं , देनदाठरयों या दाजयत्िों को समाि या माफ नहीं करेगा, जैसा भी मामला हो, और ऐसे बकाया, दडं ,8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
देनदाठरयां या दाजयत्ि प्रितवनीय बने रहगें े और केन्रीय सरकार द्वारा िसूल दकए जा सकेंग,े और नए प्राजधकरण के तहत
हस्ट्तांतठरत हो जाएंग े और अग े ल ेजाए गए मान े जाएंग े ।
9. प्राजधकरण प्रदान दकया जाना
(1) जनयम 8 के ईपजनयम (1) के ऄतं गतव प्रस्ट्ततु अिेदन की जांच करन े पर, केन्रीय सरकार अिश्यकतानुसार स्ट्पष्टीकरण
या ऄजतठरि दस्ट्तािेज मांग सकती ह।ै
(2) यदद कोइ अिेदक प्राजधकरण प्रदान करन े के जलए पात्र पाया जाता ह,ै तो पोटवल के माध्यम स े अिेदक को अिय पत्र
जारी दकया जाएगा:
परंतु यह दक (क) मिीन स े मिीन (एमटूएम) सेिा, (ख) पीएम-िाणी सेिा, (ग) आन-फ्लाआट और मेरीटाआम कनेजक्टजिटी
(अइएफएमसी) सेिा, और (घ) ऄंतरराष्ट्रीय जसम सेिा प्राजधकरण, ईप-जनयम (5) के ऄनसु ार, पात्र अिेदकों को जबना
दकसी पूिव अिय पत्र जारी दकए प्रदान दकए जाएंगे।
(3) िह अिेदक जजसे ईप-जनयम (2) के ऄनुसार अिय पत्र जारी दकया गया ह,ै ईसे अिय पत्र म ें जनर्ददष्ट जनयमों और
ितों का ईसम ें जनर्ददष्ट समय ऄिजध के भीतर पालन करना होगा, जजसम ें ऄनुसूची क म ें ऐसे प्राजधकरण के जलए जनर्ददष्ट
प्रिेि िल्ु क का भगु तान भी िाजमल ह ै और पोटवल पर जनर्ददष्ट रूप और तरीके स,े ऄनुसूची क म ें ऐस े प्राजधकरण के जलए
जनर्ददष्ट राजि की प्रारंजभक गारंटी प्रस्ट्तुत करके , जनम्नजलजखत म ें स े दकसी की गारंटी देनी होगी:
(क) दकसी भी ऄनुसूजचत बैंक या सािवजजनक जित्तीय संस्ट्थान स े बैंक गारंटी ,
(ख) एक बीमा कंपनी द्वारा भारतीय बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण द्वारा जारी लाग ू जनयमों और
ददिाजनदेिों के ऄनुसार जारी दकया गया बीमा ़िमानत बांड, जजसकी न्यूनतम िैधता ऄिजध एक िष व हो, या
(ग) केन्रीय सरकार के पास ब्याज रजहत सुरिा जमा,
और पोटवल पर आसका प्रमाण प्रस्ट्तुत करना होगा।
(4) यदद अिय पत्र म ें जनधावठरत अिश्यकताएं जनधावठरत समयािजध के भीतर पूरी नहीं की जाती ह,ैं तो ऐसा पत्र समाि
माना जाएगा, तथा प्राजधकरण के जलए अिेदन ऄस्ट्िीकार कर ददया जाएगा।
परंतु यह दक केन्रीय सरकार, अिय पत्र म ें जनर्ददष्ट समय की समाजि स े पहल े अिेदक द्वारा दकए गए समय जिस्ट्तार के
ऄनुरोध पर जिचार करने के अधार पर, पोटवल पर जनर्ददष्ट रूप और तरीके स,े अिय पत्र म ें जनर्ददष्ट जतजथ स े तीस ददनों स े
ऄजधक नहीं की ऄिजध के जलए एक बार जिस्ट्तार प्रदान कर सकती ह।ै
(5) अिेदक द्वारा अिय पत्र के जनबंधनों और ितों का ऄनपु ालन दकए जान े पर, या ईप-जनयम (2) के परंतुक म ें जनर्ददष्ट
प्राजधकरण के संबंध म,ें पोटवल पर एक ऄजद्वतीय प्राजधकरण संख्या सृजजत की जाएगी और अिेदक को आन जनयमों की
ऄनुसूची ग म ें जनर्ददष्ट प्रारूप में प्राजधकरण प्रदान दकया जाएगा।
(6) प्राजधकरण के जलए प्रत्येक अिेदन पर अिेदक द्वारा ददए गए कथनों, कथनों, ऄभ्यािेदनों और प्रस्ट्तुजतयों तथा आस
प्रकार ईपलब्ध कराए गए सहायक दस्ट्तािेजों के अधार पर कारविाइ की जाएगी और यदद दकसी भी समय ऐसी सूचना
गलत पाइ जाती ह,ै तो जनयम 19 के प्रािधान लागू होंगे।
(7) केन्रीय सरकार, जहां तक संभि हो, जनयम 8 के ऄंतगतव प्राि अिेदन पर अिेदक द्वारा ईप-जनयम (1) के ऄंतगतव
ऄपेजित स्ट्पष्टीकरण या ऄजतठरि दस्ट्तािेज ईपलब्ध करान े के साठ ददन की ऄिजध के भीतर जनणवय लेन े का प्रयास करेगी:
परंतु यह दक ईप-जनयम (4) के पठरणामस्ट्िरूप अिेदन को ऄस्ट्िीकार करने के दकसी भी जनणवय के साथ जलजखत रूप म ें
जनर्ददष्ट दकए जान े िाले कारण भी िाजमल होंगे।
(8) दकसी भी अिेदक को, जजसे आन जनयमों की ऄजधसूचना से पूिव भारतीय टेलीग्राफ ऄजधजनयम, 1885 के ऄंतगवत लाआसेंस
प्रदान करन े के जलए अिय पत्र जारी दकया गया ह,ै अिेदक द्वारा स्ट्िीकृजत के ऄधीन, ऄजधजनयम के ऄंतगवत तत्संबंधी
प्राजधकरण प्रदान करन े पर जिचार दकया जाएगा, और ऐस े मामलों म,ें प्रसंस्ट्करण िुल्क और प्रिेि िुल्क, यदद पहले ही
भुगतान दकया जा चुका ह,ै तो ईसे ऐस े प्राजधकरण प्रदान करन े के जलए जनर्ददष्ट प्रसंस्ट्करण िुल्क और प्रिेि िुल्क म ें
समायोजजत दकया जाएगा:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9
परंत ु यह दक अिेदक को ऄजधजनयम के तहत प्राजधकरण प्रदान करने के संबंध म,ें यदद अिश्यक हो, तो प्रिेि िल्ु क के
ऄंतर का भुगतान भी करना होगा।
10. नान-एक्सक्लसू ीि प्राजधकरण
आन जनयमों के ऄनुसरण म ें प्रदान दकया गया प्रत्येक प्राजधकरण नान-एक्सक्लूसीि अधार पर होगा और समान या जभन्न
दरू संचार सेिाओं के जलए समान या जभन्न जनयमों और ितों के साथ ऄजतठरि प्राजधकरण, प्राजधकृत आकाआयों की संख्या
पर दकसी प्रजतबंध के जबना, ईसी या ऄन्य सेिा िेत्रों के भीतर केन्रीय सरकार द्वारा प्रदान दकया जा सकता ह:ै
परंतु यह दक केन्रीय सरकार स्ट्ियं या दकसी सािवजजनक संस्ट्था के माध्यम स े भारत म ें कहीं भी दरू संचार सेिाए ं प्रदान कर
सकेगी।
ऄध्याय 3: सामान्य ित ें
11. ऄजधजनयम का ऄनपु ालन
(1) प्राजधकृत आकाइ ऄजधजनयम और ईसके ऄधीन जनयमों के प्रािधानों का ऄनुपालन करेगी, जजसम ें ऄजधजनयम या जनयमों
के प्रािधानों के तहत केन्रीय सरकार द्वारा जारी सभी ऄजधसूचनाएं, अदेि, जनदेि या ददिाजनदेि िाजमल ह,ैं जजन्ह ें
ऄजधजनयम के तहत जारी प्रत्यके प्राजधकरण म ें िाजमल माना जाएगा।
(2) प्राजधकृत आकाइ को आन जनयमों को प्रभािी करने के ईद्देश्य स े केन्रीय सरकार द्वारा जारी ऄजधसूचनाओं, अदेिों,
जनदेिों या ददिा-जनदेिों का भी ऄनपु ालन करना होगा जो आन जनयमों स े ऄसंगत न हों ।
12. राइ ऄजधजनयम का ऄनपु ालन
प्राजधकृत आकाइ राइ ऄजधजनयम के प्रािधानों स े बंधी होगी, तथा आसके दकसी भी गरै -ऄनपु ालन को राइ ऄजधजनयम के
ऄंतगतव संबोजधत दकया जाएगा।
13. पात्रता ितों का जनरंतर ऄनपु ालन
(1) प्राजधकृत आकाइ के साथ-साथ ईसके जनिेिकों को प्राजधकरण की ऄिजध के दौरान हर समय जिदेिी जनिेि स े संबंजधत
कानूनों सजहत भारत के सभी लागू कानूनों और नीजतयों का ऄनुपालन करना जारी रखना होगा।
(2) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक प्राजधकरण की ऄिजध के दौरान दकसी भी प्रजतबंजधत जनिेिक का ऐसी आकाइ
म ें कोइ प्रत्यि या ऄप्रत्यि जनििे या जनयंत्रण न हो ।
14. ठरपोर्टटग और प्रकटीकरण दाजयत्ि
(1) एक प्राजधकृत आकाइ को:
(क) पोटवल पर जनर्ददष्ट प्रारूप और तरीके स,े िेयरधाठरता म ें ऐसे पठरितवन की तारीख स े पंरह ददनों के भीतर
ऄपनी िेयरधाठरता म ें दकसी भी पठरितवन की ठरपोट व करेगा और लाग ू कानूनों के तहत प्रासंजगक ऄनुमजत प्राि
करने सजहत सभी िैधाजनक अिश्यकताओं का ऄनुपालन भी सुजनजश्चत करेगा;
(ख) प्रजतिेदन पोटवल पर जनर्ददष्ट प्रारूप और तरीके स े कंपनी ऄजधजनयम के तहत जजस नाम स े आस े िाजमल दकया
गया ह,ै ईसम ें कोइ भी पठरितवन , आसके जलए कंपनी रजजस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाजणत प्रजत के साथ,
ऐस े प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख स े तीस ददनों के भीतर;
(ग) स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण, पता और संपकव जििरण, या दकसी ऄन्य ऐसे भौजतक जििरण स े सबं ंजधत जििरण म ें कोइ
भी पठरितवन, पोटवल पर जनर्ददष्ट प्रारूप और तरीके स े , ऐसे पठरितवन के पंरह ददनों के भीतर केन्रीय सरकार को
प्रस्ट्तुत करना ;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(घ) मांग े जान े पर, केन्रीय सरकार को ऐस े दस्ट्तािेज, खाते, ऄनुमान, ठरटनव, ठरपोटव या ऄन्य जानकारी जनर्ददष्ट
समय-सीमा के भीतर, पोटवल पर जनर्ददष्ट रूप और तरीके स े ईपलब्ध कराना।
(2) प्राजधकृत आकाइ आस प्रयोजन के जलए जनर्ददष्ट प्रारूप और तरीके स े केन्रीय सरकार और संबंजधत प्राजधकृत एजेंसी को
एक नोडल व्यजि का जििरण नाजमत करेगी और संप्रेजषत करेगी, जो आन जनयमों के तहत ऄपेजित कोइ ठरपोट व या सूचना
प्रदान करने या अिश्यक सहायता प्रदान करन े के जलए जजम्मेदार होगा।
15. प्राजधकरण के हस्ट्तातं रण पर प्रजतबधं
(1) कोइ प्राजधकृत आकाइ जनम्नजलजखत कायव नहीं करेगी:
(क) केन्रीय सरकार की पूिव जलजखत स्ट्िीकृजत के जबना, प्रत्यि या ऄप्रत्यि रूप स,े या दकसी भी तरीके से,
ऄपना प्राजधकरण सौंपना या हस्ट्तांतठरत करना;
(ख) ईप-पट्टे या ईप-प्राजधकरण के जलए कोइ साझेदारी या करार करना; या
(ग) ऐसे प्राजधकरण में दकसी तीसरे पि के पि म ेंकोइ जहत सृजजत करना।
(2) जिलय जनयमों के ऄनुसार, दकसी प्राजधकृत आकाइ के दकसी पुनगवठन या ऄजधग्रहण के ऄनुसरण म ें ही प्राजधकरण
समनुदेजित दकया जा सकता ह।ै
16. प्राजधकरण का निीनीकरण
(1) कोइ प्राजधकृत आकाइ, आस प्रयोजन के जलए पोटलव पर जनर्ददष्ट प्रारूप और तरीके स,े प्राजधकरण की समाजि स े कम स े कम
बारह महीन े पहल,े आन जनयमों की ऄनुसूची 'क' म ें जनर्ददष्ट निीनीकरण के जलए प्रसंस्ट्करण िुल्क सजहत, प्राजधकरण के
निीनीकरण के जलए अिेदन प्रस्ट्तुत कर सकती ह:ै
परंत ु यह दक निीनीकरण के जलए अिेदन प्राजधकरण की समाजि स े चार महीन े पहले तक प्रस्ट्तुत दकया जा सकता ह,ै परंत ु
यह दक आस प्रयोजन के जलए केन्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट जिलंब िल्ु क का भगु तान करना होगा।
(2) केन्रीय सरकार, ईप-जनयम (1) के तहत अिेदन प्राि होने पर, केन्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट जनबंधन और ितों के
साथ-साथ ऐसे निीनीकरण के समय लाग ू कानून और नीजत के ऄनुपालन के ऄधीन, बीस िषव की ऄिजध के जलए प्राजधकरण
की ऄिजध के निीनीकरण पर जिचार करेगी:
परंत ु यह दक अिेदन को ऄस्ट्िीकार करन े के दकसी भी जनणवय के साथ जलजखत रूप म ेंजिजनर्ददष्ट कारण ददए जाएँगे।
(3) जहाँ ईप-जनयम (2) के ऄनुसार अिेदन ऄस्ट्िीकृत कर ददया गया हो, या ईप-जनयम (1) के ऄतं गतव जिजनर्ददष्ट समय-
सीमा के भीतर प्राजधकरण के निीनीकरण हते ु कोइ अिेदन प्राि न हुअ हो, तो ऐसा प्राजधकरण जिद्यमान प्राजधकरण की
िैधता ऄिजध के ऄंत म ें समाि हो जाएगा, और प्राजधकृत आकाइ ऄपने सभी प्रयोिाओं को, समय बीतने के बाद ऄपन े
प्राजधकरण की समाजि की प्रभािी जतजथ के संबंध म,ें कम स े कम तीस ददनों का नोठटस जारी करके, ऐसे प्रयोिाओं के जलए
ईपलब्ध जिकल्पों को स्ट्पष्ट रूप स े बताते हुए, सूजचत करेगी और समाजि की प्रभािी जतजथ तक दरू संचार नेटिकव और
दरू संचार सेिा की गुणित्ता सुजनजश्चत करेगी ।
17. स्ट्पक्े रम का समनदु ेिन और ईपयोग
(1) ऄजधजनयम के ऄतं गतव प्राजधकरण प्रदान करन े स े स्ट्पेक्रम के समनुदेिन और ईपयोग का कोइ ऄजधकार प्राि नहीं होता
ह।ै
(2) कोइ प्राजधकृत आकाइ ऄजधजनयम की धारा 4 की ईप-धारा (3) के ऄंतगवत जनधावठरत जनयमों के ऄतं गतव स्ट्पेक्रम के
समनुदेिन के जलए अिेदन कर सकती ह।ै
(3) जहाँ कोइ प्राजधकृत आकाइ स्ट्पेक्रम रखती ह,ै या प्रासंजगक जनयमों के ऄंतगतव स्ट्पेक्रम के समनुदेिन के जलए अिेदन
करती ह,ै िहा ँ ऐसे समनुदेिन के जनबंधन और ित,ें प्राजधकरण के जनबंधन और ितों म ें समाजहत मानी जाएगँ ी, और[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11
प्राजधकृत आकाइ, समनुदेिन के जनबंधन और ितों के साथ-साथ प्राजधकरण के जनबंधन और ितों के ऄनरूु प दरू संचार
सेिाओं के प्रािधान के जलए स्ट्पक्े रम का ईपयोग करेगी।
18. ऄप्रत्याजित घटना
(1) यदद दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा प्राजधकरण के ऄंतगवत दकसी दाजयत्ि का जनष्पादन, दकसी ऄप्रत्याजित घटना के
कारण, पूणवतः या अंजिक रूप स,े बाजधत या जिलंजबत होता ह,ै और ऐसी आकाइ ने ईप-जनयम (2) के ऄंतगवत ऄपन े
ऄजधसूचना दाजयत्िों का ऄनुपालन कर जलया ह,ै तो केन्रीय सरकार न तो प्राजधकरण को रद्द करेगी, और न ही ऐसी
घटना की ऄिजध के दौरान ऐसे गैर-जनष्पादन या जनष्पादन म ें दरे ी के संबंध म ें ऐसी प्राजधकृत आकाइ के जिरुद्ध दकसी
िजतपूर्मत का दािा करेगी।
(2) प्राजधकृत आकाइ आस प्रयोजन के जलए जिजनर्ददष्ट प्रारूप और तरीके स,े दकसी ऄप्रत्याजित घटना के घठटत होन े की
जतजथ स े आक्कीस ददनों के भीतर, केन्रीय सरकार को सूजचत करेगी।
(3) कोइ प्राजधकृत आकाइ प्राजधकरण की ऄिजध बढ़ान,े या ऄप्रत्याजित घटना के जलए दकसी मुअिजे का दािा करन,े या
ऄप्रत्याजित घटना के कारण केन्रीय सरकार के दाजयत्िों के जनष्पादन म ें देरी या गैर-जनष्पादन के जलए केन्रीय सरकार के
जिरुद्ध दकसी भी िजतपूर्मत का दािा करने की हकदार नहीं होगी।
19. दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा चकू
(1) प्राजधकरण के जनबंधन और ितों के दकसी भी ईल्लंघन या भंग के न्यायजनणवयन और ऄपील, दरू संचार (न्यायजनणवयन
और ऄपील) जनयम, 2025 द्वारा िाजसत होंगे।
(2) दकसी प्राजधकरण के जनलंबन, जनरसन या कटौती का कोइ भी अदिे केन्रीय सरकार द्वारा पोटलव पर प्रकाजित दकया
जाएगा और ऐसे अदिे की जतजथ स े आकसठि ेंददन स ेप्रभािी होगा।
(3) पोटवल पर प्रकाजित ईप-जनयम (2) के तहत अदेि के ऄनुसार, एक प्राजधकृत आकाइ ऄपन े सभी प्रयोिाओं को ऐस े
अदेि की तारीख स े तीस ददनों के भीतर कम स े कम तीस ददनों का नोठटस दगे ी, जजसमें ऐसे प्रयोिा के जलए ईपलब्ध
जिकल्पों का स्ट्पष्ट रूप स ेईल्लखे होगा।
(4) एक प्राजधकृत आकाइ जजसका प्राजधकरण रद्द कर ददया गया ह ै ईसके प्रितवक भी ऄजधजनयम के तहत केन्रीय सरकार
द्वारा जिजनधावठरत ऄिजध तक, जो दक तीन िष व स े ऄजधक नहीं होगी, दकसी भी दरू संचार सेिा के जलए प्राजधकरण के
जलए अिेदन करन े के पात्र नहीं होंगे।
20. मअु ि़िा
(1) दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा केन्रीय सरकार को प्राजधकरण या समनुदेिन की ितों के ऄंतगतव दये दकसी भी धनराजि
या दाि े को, केन्रीय सरकार द्वारा ईस समय दये दकसी भी राजि या धनराजि स े काटा या समायोजजत दकया जा सकता
ह,ै या जो प्राजधकरण या समनुदेिन के ऄतं गवत दकसी प्राजधकृत आकाइ को ईसके बाद दकसी भी समय दये हो सकती ह,ै
जजसम ें कोइ भी गारंटी िाजमल ह,ै जजसे धन म ेंपठरिर्मतत दकया जा सकता ह ै
(2) केन्रीय सरकार, ईप-जनयम (1) के ऄंतगवत की गइ दकसी भी कारविाइ के बाद, प्राजधकृत आकाइ को ऐस े मअु ि़िे की
सूचना देगी।
21. दये राजि की िसलू ी
िसूली के ऄन्य तरीकों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, आन जनयमों के ऄतं गतव दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा केन्रीय सरकार
को दये कोइ भी राजि, यदद भुगतान नहीं की जाती ह,ै तो भू-राजस्ट्ि के बकाया के रूप में िसूल की जाएगी।
22. प्राजधकरण का ऄभ्यपणव
(1) आन जनयमों के ऄंतगवत प्रदत्त प्राजधकरण का ऄभ्यपवण करने की आच्छुक कोइ प्राजधकृत आकाइ, पोटवल पर जिजनर्ददष्ट
प्रारूप और तरीके स,े प्रस्ट्ताजित ऄभ्यपणव जतजथ स े कम स े कम साठ ददन पूि,व एक अिेदन, एक िचनबद्धता और
पोटवल पर केन्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट ऄन्य जानकारी के साथ प्रस्ट्तुत करेगी।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) केन्रीय सरकार ईप-जनयम (1) के ऄंतगवत ऐस े अिेदन प्राि होने के तीस ददनों के भीतर ईसे स्ट्िीकार या ऄस्ट्िीकार कर
देगी, और यदद स्ट्िीकार कर जलया जाता ह,ै तो ऄभ्यपणव की प्रभािी जतजथ केन्रीय सरकार द्वारा ऐस े अिेदन की प्राजि
की जतजथ स े आकसठिा ँ ददन होगी।
बिते, अिेदन को ऄस्ट्िीकार करने के दकसी भी जनणवय के साथ जलजखत रूप म ेंजिजनर्ददष्ट कारण ददए जाएँ।
(3) यदद ईप-जनयम (1) के ऄतं गवत अिेदन केन्रीय सरकार द्वारा प्राि होने के तीस ददनों के भीतर न तो स्ट्िीकार दकया
जाता ह ैऔर न ही ऄस्ट्िीकार दकया जाता ह,ै तो ऐसा अिेदन स्ट्िीकार दकया हुअ माना जाएगा।
(4) दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा प्राजधकरण के ऄभ्यपणव से संबंजधत जििरण केन्रीय सरकार द्वारा पोटलव पर ईपलब्ध
कराया जाएगा।
(5) ईप-जनयम (2) के ऄंतगवत स्ट्िीकृजत या ईप-जनयम (3) के ऄंतगतव स्ट्िीकृत माने जाने के ऄनुसरण म,ें प्राजधकृत आकाइ
ऄपन े सभी प्रयोिाओं को, ऐसे प्रयोिाओं के जलए ईपलब्ध जिकल्पों का स्ट्पष्ट रूप स े ईल्लेख करत े हुए, ऄपन े प्राजधकरण
के समपवण की प्रभािी जतजथ के संबंध म ें कम स े कम तीस ददनों का नोठटस जारी करके सूजचत करेगी।
23. राष्ट्रीय सरु िा या जनजहत के अधार पर जनलबं न या जनरसन
(1) आन जनयमों के दकसी ऄन्य प्रािधान के होत े हुए भी, केन्रीय सरकार दकसी भी समय, जबना दकसी पूिव सूचना ऄिजध के,
पूणवतः या अंजिक रूप स,े प्राजधकरण के प्रचालन को जनलंजबत या जनरस्ट्त कर सकती ह,ै यदद केन्रीय सरकार की राय में,
जनजहत म,ें या राष्ट्रीय सुरिा के जहत म,ें या दरू संचार के ईजचत संचालन के जलए, या राष्ट्रीय अपातकाल की जस्ट्थजत म,ें या
युद्ध या जनम्न तीव्रता संघषव या ऄन्य समान पठरजस्ट्थजतयों म ें ऐसा करना अिश्यक या समीचीन हो:
परंत ु यह दक केन्रीय सरकार ऐसी कारविाआयों स े होन े िाली या ईत्पन्न होन े िाली दकसी भी िजत या हाजन के जलए
ईत्तरदायी नहीं होगी।
(2) प्राजधकृत आकाइ जनलंबन या जनरसन के जलए ऐस े जनदेिों के ऄंतगवत केन्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट दकसी भी ईपाय का
ऄनुपालन करेगी ।
24. प्राजधकरण के जनरसन, ऄभ्यपणव या समाजि के ऄनसु रण म ेंकारविाइ
(1) दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा धाठरत प्राजधकरण के जनरसन, ऄभ्यपवण या समाजि पर, ऐसी आकाइ को अिंठटत स्ट्पेक्रम,
यदद कोइ हो, ऐसे जनरसन, ऄभ्यपवण या समाजि की प्रभािी जतजथ स े िापस ले जलया जाएगा।
(2) प्राजधकरण या लाआसेंस के जनरस्ट्तीकरण, ऄभ्यपवण या समाजि पर, संबंजधत प्राजधकृत आकाइ ऄपन े रेजडयो ईपकरणों का
प्रबंधन दरू संचार (रेजडयो ईपकरण कब्जा प्राजधकरण) जनयम, 2025 के ऄंतगवत जनधावठरत तरीके स े करेगी ।
ऄध्याय 4: तकनीकी और पठरचालन ित ें
25. दरू सचं ार नटे िकव
(1) जिजिध दरू संचार सेिाऍं प्रदान करन े हते ु प्राजधकरण प्राि कोइ प्राजधकृत आकाइ, ऄजधजनयम की धारा 3 की ईपधारा (1)
के खंड (ख) या धारा 3 की ईपधारा (1) के खंड (ग) के ऄंतगवत िमिः दकसी पृथक प्राजधकरण की अिश्यकता के जबना,
दरू संचार नेटिकव स्ट्थाजपत, संचाजलत, ऄनुरजित या जिस्ट्ताठरत कर सकती ह ै और प्राजधकरण के दायरे के ऄनरूु प रेजडयो
ईपकरण भी रख सकती ह:ै
परंत ु यह दक स्ट्पेक्रम के समनुदिे न और ईपयोग के ऄजधकार के संबंध म,ें आन जनयमों का जनयम 17 लाग ू होगा।
(2) एक प्राजधकृत आकाइ ऄजधजनयम और ईसके तहत जनयमों के ऄनुसार ऄपने प्राजधकरण के ऄनुसार जिजिध दरू संचार
सेिाओं के प्रािधान के जलए दरू संचार नेटिकव को जडजाआन, आंजीजनयर, स्ट्थाजपत, संचाजलत, ऄनुरजित या जिस्ट्तार करेगी
और यह सुजनजश्चत करेगी दक ऐसे दरू संचार ईपकरण, दरू संचार नेटिकव और दरू संचार सेिाएं लागू मानकों और ऄनरूु पता
मूल्यांकन ईपायों के ऄनुरूप ह,ैं जजनम ें ऄजधजनयम की धारा 19 और सेिा की गणु ित्ता (क्यओू एस) के मानकों स े संबंजधत
राइ जिजनयमों के तहत ऄजधसूजचत मानक िाजमल ह।ैं[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13
(3) एक प्राजधकृत आकाइ दरू सचं ार सेिाओं और संबद्ध दरू सचं ार नेटिकव के सभी तकनीकी ब्योरा, जजसम ें प्रौद्योजगकी का
ब्योरा भी िाजमल ह,ै केन्रीय सरकार या संबंजधत प्राजधकृत एजेंसी को, आस संबंध म ें केन्रीय सरकार द्वारा जारी दकसी भी
जनदेि के ऄनुसरण म ेंऄपेजित तरीके स ेऔर ईस समय पर प्रस्ट्तुत करेगी।
(4) एक प्राजधकृत आकाइ दरू सचं ार नेटिकव स्ट्थाजपत करने के जलए, मागव के ऄजधकार (अरओडब्ल्य)ू सजहत, ऄपनी स्ट्िय ं की
व्यिस्ट्था करेगी और अिश्यक ऄिसंरचना, दरू संचार ईपकरण और जसस्ट्टमों और ऄपन े दरू सचं ार नेटिकव के सभी पहलओंु
की स्ट्थापना, रखरखाि, संचालन, जिस्ट्तार और कमीिलनग के जलए परू ी तरह स ेजजम्मेदार होगी:
परंत ु यह दक, एक प्राजधकृत आकाइ ऄजधजनयम की धारा 3 की ईप-धारा (1) के तहत प्रासंजगक प्राजधकरण रखन े िाली ऄन्य
प्राजधकृत आकाआयों स े पारस्ट्पर सहमत ितों पर, जैसा भी मामला हो, दरू संचार नेटिकव, दरू सचं ार ऄिसंरचना, या दरू संचार
संसाधन ल ेसकती ह:ै
आसके ऄलािा, एक प्राजधकृत आकाइ आन जनयमों के तहत ऄनुमत दरू संचार ऄिसंरचना और दरू संचार नेटिकव को साझा कर
सकती ह।ै
परंतु यह दक, दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा अरओडब्ल्यू की ऄनुपलब्धता या अरओडब्ल्यू ऄनुमजत प्राि करने म ें देरी, आन
जनयमों के ऄंतगवत रोल-अईट दाजयत्िों की पूर्मत न करने या दकसी ऄन्य दाजयत्ि का पालन न करने का कारण या अधार
नहीं होगी।
(5) प्राजधकृत आकाइ जनम्नजलजखत के संबंध म ें केन्रीय सरकार द्वारा जारी लाग ू ऄजधसचू नाओं, अदेिों, जनदेिों या
ददिाजनदेिों का पालन करेगी:
(क) दरू संचार नेटिकव को उजाव प्रदान करने के जलए निीकरणीय उजाव प्रौद्योजगदकयों (अरइटी) को ऄपनाना;
(ख) उजाव कुिल दरू संचार ईपकरणों की स्ट्थापना;
(ग) स्ट्िदिे ी रूप स े जनर्ममत दरू संचार ईपकरणों की खरीद के जलए ऄजधमान्य बाजार पहुचँ (पीएमए); और
(घ) अइपीिी6 कायावन्ियन ।
26. दरू सचं ार नटे िकव तत्िों का स्ट्थान
(1) केन्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट सुरिा-संिेदनिील िेत्रों म ें दरू संचार ईपकरणों की संस्ट्थापना या दरू संचार नेटिकव की
स्ट्थापना, केिल केन्रीय सरकार के पूि व जलजखत ऄनुमोदन स े ही की जाएगी, जो पोटवल पर जिजनर्ददष्ट प्रारूप और तरीके
स े दकए गए अिेदन के ऄनुसरण म ेंप्राजधकृत आकाइ द्वारा प्राि दकया जाएगा।
(2) एक प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक:
(क) ईसके दरू संचार नेटिकव की सभी जसस्ट्टम,
(i) जो ऄजधजनयम की धारा 3 की ईप-धारा (1) के खंड (ख) के ऄंतगवत प्राजधकृत दकसी आकाइ के स्ट्िाजमत्ि म ें
हों, या ईससे सेिा के रूप म ेंली गइ हों, या
(ii) ऄजधजनयम की धारा 3 की ईप-धारा (1) के खडं (क) के ऄंतगतव प्राजधकृत दकसी आकाइ स े पट्टे, भाड़े या
साझाकरण के अधार पर ली गइ हों,
प्राजधकरण के कायविेत्र म ें ऄनज्ञु दरू संचार सेिा प्रदान करने के प्रयोजनाथव ईसके प्राजधकरण के सेिा िेत्रों में
जस्ट्थत हों:
परंतु यह दक ऐसे मामलों म ें जहा ँ दरू संचार नेटिकव ऄजधजनयम की धारा 3 की ईप-धारा (1) के खंड (ख) के
ऄंतगतव प्राजधकृत क्लाईड-होस्ट्टेड दरू संचार नेटिकव (सीटीएन) प्रदाता स े सेिा के रूप म ें जलया गया हो, ऐसे
दरू संचार नेटिकव के जसस्ट्टम भारत म ेंकहीं भी जस्ट्थत हो सकते ह;ैं और
(ख) खंड (क) म ें जिजनर्ददष्ट ईसके दरू संचार नेटिकव स े संबद्ध सभी डेटा और जानकारी भारत म ें ही सग्रं हीत की
जाएँगी।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
27. दरू सचं ार नटे िकव और ऄिसरं चना का साझाकरण
ऄजधजनयम की धारा 3 के ऄतं गवत जिजभन्न प्राजधकरणों िाली कोइ प्राजधकृत आकाइ, आन जनयमों के ऄंतगवत लाग ू पूि व
ऄनुमोदन ऄपेजिता के ऄधीन, ऐसे प्राजधकरणों के ऄतं गतव दरू संचार सेिाए ँ प्रदान करने के जलए ऄपनी दरू संचार
ऄिसंरचना, दरू संचार ईपकरण या ऄपन े दरू संचार नेटिकव के दकसी ऄन्य जसस्ट्टम को साझा कर सकती ह।ै
28. दरू सचं ार सेिाओं का िाजणजज्यक िभु ारंभ
(1) प्राजधकृत आकाइ, आस प्रयोजन के जलए राइ द्वारा जारी दकए गए टैठरफ अदेिों, जनदेिों, ददिाजनदेिों या जनणवयों के
ऄनुसार दरू संचार सेिा के जलए टैठरफ िसूल करेगी और राइ द्वारा जिजनदेजित टैठरफ के प्रकािन, राइ को टैठरफ की
ऄजधसूचना और प्रयोिाओं को सूचना प्रदान करने सजहत सभी ऄपेजिताओं को परू ा करेगी।
(2) दरू संचार सेिा के ईपबंध के प्रारंभ होन े की जतजथ के बारे म ें प्राजधकृत आकाइ आसके प्रारंभ होने के पंरह ददनों के भीतर
केन्रीय सरकार और राइ को सूजचत करेगी ।
29. दरू सचं ार सेिा का प्रािधान
(1) एक प्राजधकृत आकाइ:
(क) दरू संचार सेिाओं के प्रािधान के िाजणजज्यक जसद्धांतों के संबंध म ें ऄपनी दरू संचार सेिाओं के जलए पंजीकृत
प्रयोिाओं के बीच भेदभाि नहीं करेगी; और
(ख) ऄपन े नाम स,े दरू संचार सिे ा के ईपयोग के जलए ऄपन े प्रयोिाओं को जबल जारी करेगी या जारी करिाएगी,
जजसम ें जबल की िास्ट्तजिकता के बारे म ें प्रयोिाओं की संतुजष्ट सुजनजश्चत करन,े राजस्ट्ि सग्रं ह, प्रयोिाओं की
जिकायतों का समय पर जनपटान सुजनजश्चत करन े और दािों पर ध्यान देन े के जलए पयावि जििरण िाजमल होंगे ।
(2) केन्रीय सरकार भारत के ित्रे की ऄंतरावष्ट्रीय सीमाओं, जनयंत्रण रेखा, भारत की िास्ट्तजिक जनयंत्रण रेखा, या
केन्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट दकसी ऄन्य ित्रे के जनकट अने िाले िेत्रों म ें जिजिध दरू संचार सेिाओं के ईपयोग पर
प्रजतबंध जिजनर्ददष्ट कर सकती ह:ै
परंत ु यह दक ऐस े प्रजतबंजधत ित्रे ों म,ें केन्रीय सरकार जिजनर्ददष्ट प्रयोिाओं को जिजिध दरू संचार सेिाओं के ईपयोग की
ऄनुमजत दे सकती ह ैऔर प्राजधकृत आकाइ केन्रीय सरकार के जनदेिों के अधार पर आस े सगु म बनाएगी।
(3) प्राजधकृत आकाइ ऄपन े प्रयोिाओं को प्रदान की जा रही दरू संचार सेिाओं की जनरंतरता सुजनजश्चत करेगी, जब तक दक
केन्रीय सरकार द्वारा प्राजधकरण की ऄिजध समाि, जनरस्ट्त, जनलंजबत या कम न कर दी जाए।
(4) दरू संचार सेिा के प्रािधान के संबंध म ें कोइ भी जििाद केिल प्रयोिाओं और प्राजधकृत आकाइ के बीच का मामला होगा
और प्राजधकृत आकाइ दरू संचार सेिा प्रदान करने स े पहल े प्रयोिाओं को आसकी जिजधित सूचना देगी, और केन्रीय सरकार
आस मामले म ेंकोइ दाजयत्ि या जजम्मेदारी िहन नहीं करेगी।
(5) प्राजधकृत आकाइ दकसी भी कारण स े प्रयोिाओं द्वारा दकए गए दकसी भी दाि े स े ईत्पन्न होन े िाले सभी दािों,
लागतों, प्रभारों या िजतयों के जिरुद्ध केन्रीय सरकार को िजतपूर्मत प्रदान करेगी।
(6) प्राजधकृत आकाइ, दकसी ऄन्य प्राजधकृत आकाइ स े कोइ दरू संचार संसाधन प्राि करत े समय, स्ट्िय ं को संतष्टु करेगी दक
ऐसी प्राजधकृत आकाइ ऐस ेदरू सचं ार संसाधन प्रदान करने के जलए पात्र ह।ै
30. छूट और ठरयायत ें
(1) जहाँ कोइ प्राजधकृत आकाइ ऄपने प्राजधकरण के दायरे म ें कुछ, परंत ु सभी नहीं, दरू संचार सेिाए ँ प्रदान करती ह,ै िहा ँ िह
जिजनर्ददष्ट जनयमों की प्रयोज्यता स े ईजचत छूट या ठरयायत के जलए, औजचत्य सजहत, केन्रीय सरकार स े अिेदन कर सकती
ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15
(2) केन्रीय सरकार, ईप-जनयम (1) के ऄतं गतव प्राि अिेदन पर जिचार करन े के पश्चात, प्राजधकृत आकाइ को ऐसे जनयमों स े
ऐसी छूट या ठरयायतों के बारे म ें सूजचत कर सकती ह,ै जजन्ह ें िह जिजनधावठरत करे दक िे ऐसे अिेदन म ें जिजनर्ददष्ट प्रासंजगक
दरू संचार सेिाओं पर लागू नहीं ह।ैं
31. जनरीिण और अकलन करन ेका ऄजधकार
(1) केन्रीय सरकार, आन जनयमों के ऄनुपालन की जनगरानी के प्रयोजनाथ,व आस संबंध म ें दकसी प्राजधकृत आकाइ को ईजचत
सूचना जारी करन े के पश्चात:
(क) ईन स्ट्थलों तक एक्सेस और जनरीिण कर सकती ह ै जहाँ दरू संचार सेिा प्रदान करने के जलए दरू संचार
ईपकरण और दरू संचार नेटिकव स्ट्थाजपत ह,ैं जजसम ें प्रयोिा के पठरसर भी िाजमल ह;ैं
(ख) आन जनयमों के ऄनुपालन हते ु प्राजधकृत आकाइ द्वारा स्ट्थाजपत लेखा परीिा प्रदियाएँ या प्रणाजलयाँ:
परंत ु यह दक, यदद केन्रीय सरकार यह समझती ह ै दक जनजहत म ें तत्काल कारविाइ अिश्यक या समीचीन ह,ै तो
प्राजधकृत आकाइ को कोइ सूचना प्रदान करन े की ऄपिे ा नहीं होगी।
आसके ऄजतठरि, केन्रीय सरकार, आन जनयमों के ऄनपु ालन हते ु प्राजधकृत आकाइ द्वारा स्ट्थाजपत प्रदियाओं या
प्रणाजलयों की लेखा परीिा हते ुएक बाहय एजेंसी जनयुि कर सकती ह।ै
(2) प्राजधकृत आकाइ ईप-जनयम (1) के ऄतं गतव ऄपेजित लेखा परीिा और जनरीिण को सुगम बनाने के जलए अिश्यक
सुजिधाएँ और सहायता प्रदान करेगी।
32. सचू ना की गोपनीयता
(1) प्राजधकृत आकाइ, दरू संचार सेिा िुरू करन े स े पहल,े केन्रीय सरकार को जलजखत रूप म ें पजु ष्ट करेगी दक प्राजधकृत आकाइ
ने ऄपने कमवचाठरयों और सलाहकारों सजहत, डेटा गोपनीयता और प्रयोिा जानकारी की गोपनीयता की रिा के जलए सभी
लाग ू कानूनों और नीजतयों का ऄनुपालन सुजनजश्चत करने के जलए सभी अिश्यक कदम ईठाए ह।ैं
(2) प्राजधकृत आकाइ, केन्रीय सरकार की पूिव जलजखत मंजरू ी के जबना, ऄपन े दरू संचार नेटिकव स े संबंजधत कोइ भी जानकारी
दकसी ऄन्य व्यजि के साथ साझा नहीं करेगी:
परंतु यह दक दरू संचार नेटिकव के ऐसे जििरण प्रदान करने के जलए ऐसी दकसी स्ट्िीकृजत की अिश्यकता नहीं होगी, जैसी दक
ईसके दरू संचार ईपकरण प्रयोिाओं द्वारा ऄपेजित हो।
ऄध्याय 5: सरु िा ित ें
33. प्राजधकृत आकाइ का प्रबधं न
(1) एक प्राजधकृत आकाइ जनम्नजलजखत सुजनजश्चत करेगी:
(क) ऐसी प्राजधकृत आकाइ के बोडव म ेंऄजधकांि जनदेिक भारतीय नागठरक होंग;े
(ख) दरू संचार नेटिकव और जसस्ट्टम प्रिासकों के मुख्य प्रभारी ऄजधकारी जनिासी भारतीय नागठरक होंगे।
(ग) दरू संचार (दरू संचार साआबर सुरिा) जनयम, 2024 के ऄनरूु प, मुख्य दरू संचार सुरिा ऄजधकारी एक जनिासी
भारतीय नागठरक होगा ।
(2) प्राजधकृत आकाइ ऄध्यि, प्रबंध जनदेिक, मुख्य कायवकारी ऄजधकारी (सीइओ) या मख्ु य जित्तीय ऄजधकारी (सीएफओ) के
पदों पर दकसी जिदेिी नागठरक की जनयुजि स े पहल े गृह मंत्रालय द्वारा सरु िा जांच सुजनजश्चत करेगी और ऐसी जनयुजि की
ऄिजध के जलए ऐसी सुरिा जाचं िार्मषक अधार पर जारी रहगे ी।
(3) प्राजधकृत आकाइ ऄपन े दरू सचं ार नेटिकव की स्ट्थापना, प्रचालन, ऄनुरिण या जिस्ट्तार के जलए ऐस े व्यजियों की तनै ाती स े
पहले गृह मंत्रालय द्वारा जिदेिी नागठरकों की सुरिा जांच सुजनजश्चत करेगी।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) प्राजधकृत आकाइ ईप-जनयम (2) और ईप-जनयम (3) म ें प्रदान की गइ सरु िा जाँच के जलए पोटवल पर जिजनर्ददष्ट प्रपत्र और
तरीके स ेअिेदन करेगी और गहृ मंत्रालय का जनणवय ऐसी प्राजधकृत आकाइ पर बाध्यकारी होगा ।
34. प्रयोिाओं का नामाकं न और दरू सचं ार सेिाओं का सदियण
(1) प्राजधकृत आकाइ, प्रयोिा पहचान सत्यापन के जलए केन्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट ऄजधसूचनाओं, अदिे ों, जनदेिों या
ददिाजनदेिों के ऄनुपालन म ें दरू संचार सेिाओं के ईपबधं हते ु ऐस े प्रयोिाओं का नामांकन करने स े पहल े प्रयोिाओं की
पहचान को सत्याजपत करेगी।
(2) प्राजधकृत आकाइ, प्रयोिा के नामांकन के समय, प्रत्येक प्रकार की दरू संचार सेिा के जलए केन्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट
प्रपत्र और तरीके स ेप्रयोिा की जानकारी का जििरण एकजत्रत और ऄनरु जित करेगी।
(3) प्राजधकृत आकाइ ऄपन े प्रयोिाओं का एक ऄद्यतन डेटाबेस आस प्रयोजन के जलए जिजनर्ददष्ट प्रपत्र और तरीके स े बनाए
रखेगी और केन्रीय सरकार या संबंजधत प्राजधकृत एजेंसी को ऐसे डेटाबेस तक एक्सेस प्रदान करेगी।
(4) प्राजधकृत आकाइ, आस संबधं म ें ददए गए जनदेिों के ऄनसु ार, प्रत्येक प्रयोिा की पता लगान े योग्य पहचान केन्रीय
सरकार या संबंजधत प्राजधकृत एजेंसी को ईपलब्ध कराएगी।
35. डेटा को भारत म ेंरखना
प्राजधकृत आकाइ प्रयोिा की जानकारी भारत के बाहर दकसी व्यजि या स्ट्थान को हस्ट्तांतठरत नहीं करेगी:
परंत ु यह दक यह दकसी प्रयोिा की लेखा जानकारी स े संबंजधत दकसी भी जित्तीय प्रकटीकरण को प्रजतबंजधत नहीं करेगा,
जैसा दक आन जनयमों या लागू कानून के तहत ऄपेजित हो सकता ह।ै
36. ऄजभलखे ों का ऄनरु िण
प्राजधकृत आकाइ सभी िाजणजज्यक ऄजभलेखों, सब्सिाआबर डेटा ठरकॉडव (एसडीअर), कॉल डेटा ठरकॉडव (सीडीअर), दकसी
भी नाम स े संदर्मभत, जजसम ें कॉल जििरण ठरकॉड,व एक्सचेंज जििरण ठरकॉड व (इडीअर), अइपी जििरण ठरकॉड व या अइपी
डेटा ठरकॉड व (अइपीडीअर) और सभी प्रकार की दरू संचार सेिाओं के जलए कोइ ऄन्य समान ऄजभलेख िाजमल ह,ैं को
केन्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट तरीके स ेऄनुरजित रखेगी और प्रदान करेगी।
37. दरू सचं ार नटे िकव के माध्यम स ेसप्रं ेजषत की गइ जानकारी की सरु िा
(1) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करन े के जलए पयावि और समयबद्ध ईपाय करेगी दक प्रयोिाओं द्वारा दरू संचार नेटिकव के
माध्यम स े संप्रेजषत की गइ जानकारी सुरजित और संरजित रह।े
(2) प्राजधकृत आकाइ ऄपने दरू संचार नेटिकव के माध्यम स े संप्रेजषत संदेिों की गोपनीयता सुजनजश्चत करेगी और संदेिों का
ऄनजधकृत ऄिरोधन न हो:
परंतु यह दक, जब कोइ प्राजधकृत आकाइ लागू कानून के तहत िजियों के प्रयोग म ें जनदेि प्राि होने पर, केन्रीय सरकार या
प्राजधकृत एजेंजसयों को ऄपने दरू संचार नेटिकव स े संदेिों और ऄन्य डेटा के ठरकॉडव प्रदान करती ह,ै तो ऐसे ठरकॉडव एक
सुबोध प्रारूप म ेंप्रदान दकए जाएँग,े न दक एजन्िटटेड तरीके से।
38. ऄनजधकृत या गरै काननू ी गजतजिजधयों के जलए दरू सचं ार नटे िकव के ईपयोग का जनरोध
प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक दरू संचार नेटिकव का ईपयोग केिल िास्ट्तजिक प्रयोिाओं को प्राजधकृत दरू संचार
सेिाए ँ प्रदान करने के जलए दकया जाए और आसका ईपयोग ऐसी दकसी भी गजतजिजध या कारविाइ के जलए न दकया जाए जो
भारतीय न्याय संजहता, 2023 या राज्य के जिरुद्ध ऄपराधों पर प्रजतबंध लगाने िाले कानूनों सजहत ितवमान म ें लाग ू दकसी
ऄन्य काननू के ऄंतगवत ऄपराध हो।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17
39. जिश्वसनीय स्रोत और जिश्वसनीय ईत्पाद
(1) आस जनयम के प्रयोजन के जलए, नाजमत प्राजधकरणी केन्रीय सरकार का राष्ट्रीय साआबर सुरिा समन्ियक होगा, जो ईन
दरू संचार ईपकरणों की श्ेजणयों का जनधावरण करेगा जजनके जलए जिश्वसनीय स्रोतों स े संबंजधत सुरिा ऄपेजिताए ँ लाग ू होती
ह,ैं और आस प्रयोजन के जलए ऄपनी िेबसाआट पर ईन्ह ें जिजनर्ददष्ट करेगा।
(2) नाजमत प्राजधकरणी ईप-जनयम (1) के ऄंतगवत जिजनर्ददष्ट दरू संचार ईपकरणों की श्ेजणयों के जलए संबंजधत जिश्वसनीय
ईत्पादों सजहत जिश्वसनीय स्रोतों को जिजनर्ददष्ट करेगा।
(3) नाजमत प्राजधकरणी जिश्वसनीय स्रोतों और जिश्वसनीय ईत्पादों की सूची म ें दरू संचार ईपकरणों को िाजमल करने की
प्रदिया जिजनर्ददष्ट कर सकता ह।ै
(4) जिजनर्ददष्ट प्राजधकरणी ईन व्यजियों की सूची भी जिजनर्ददष्ट कर सकता ह ै जजनस े दरू संचार ईपकरण या संबद्ध ईत्पादों
का प्रापण नहीं दकया जा सकता।
(5) प्राजधकृत आकाइ, ईप-जनयम (2) के तहत जिजनर्ददष्ट प्राजधकरणी द्वारा जिजनधावठरत जिश्वसनीय स्रोतों स े जिश्वसनीय
ईत्पादों का प्रापण करेगी और ऄपन े दरू संचार नेटिकव म ेंकेिल ऐसे ईत्पादों का ईपयोग या कनेक्िन करेगी।
(6) प्राजधकृत आकाइ, ऄपन े दरू संचार नेटिकव को िरूु करन े स े पहल,े आस ईद्देश्य के जलए जिजनर्ददष्ट प्राजधकरणी द्वारा
जिजनर्ददष्ट िेबसाआट पर खुद को पंजीकृत करेगी और दरू संचार नेटिकव या दरू संचार ईपकरण स े संबंजधत प्रासंजगक जििरण
प्रदान करेगी, जैसा दक ऐसे प्राजधकरण द्वारा ऄपेजित हो सकता ह।ै
(7) प्राजधकृत आकाइ, दरू संचार नेटिकव को स्ट्थाजपत करन े स े पहल,े जिजनर्ददष्ट प्राजधकरणी द्वारा जिजनर्ददष्ट दरू संचार ईपकरण
और संबंजधत ईत्पादों, या ईनकी श्ेजणयों के प्रापण के जलए ितों का पालन करेगी।
(8) प्राजधकृत आकाइ ऄपने दरू सचं ार नेटिकव के जलए दरू संचार ईपकरण और संबंजधत ईत्पादों, या ईनकी श्ेजणयों के प्रापण
या ईसके दकसी ऄद्यतन या जिस्ट्तार स ेपहल े जनम्नजलजखत प्रदिया का पालन करेगी:
(क) यदद जिजनर्ददष्ट प्राजधकरणी न े ईप-जनयम (2) के ऄंतगवत दरू संचार ईपकरण और संबंजधत ईत्पादों को
जिश्वसनीय ईत्पादों और ईनके संगत जिश्वसनीय स्रोतों के रूप म ें पहले ही जनधावठरत कर जलया ह,ै तो प्राजधकृत
आकाइ आसका ऄनुपालन सुजनजश्चत करेगी और आस प्रयोजन के जलए जिजनर्ददष्ट रूप और तरीके स े जिजनर्ददष्ट
प्राजधकरणी और केन्रीय सरकार को प्रस्ट्तुत करेगी: (i) दरू संचार ईपकरणों की सूची और िे स्रोत जजनके प्रापण की
योजना बना रही ह;ै और (ii) दरू संचार ईपकरण, संबंजधत ईत्पादों और ईनके स्रोतों के प्रापण और ईनको स्ट्थाजपत
करने के स्ट्थानों की अिजधक ठरपोट;व
(ख) यदद खडं (क) लागू नहीं होता ह,ै तो प्राजधकृत आकाइ ईप-जनयम (3) के ऄंतगतव आस प्रयोजन के जलए जिजनर्ददष्ट
प्राजधकरणी द्वारा जिजनर्ददष्ट प्रदिया के ऄनुसार, जिजनर्ददष्ट प्राजधकरणी को दरू संचार ईपकरण और संबंजधत ईत्पादों
और ईनके स्रोतों का जििरण प्रस्ट्तुत करेगी, जजनस े िह ईनके प्रापण की मंिा रखती ह;ै
(ग) यदद जिजनर्ददष्ट प्राजधकरणी ईपरोि खडं (ख) के ऄंतगवत प्रस्ट्तुत दरू संचार ईपकरणों और संबंजधत ईत्पादों तथा
ईनके स्रोतों को मंजरू ी देता ह,ै तो प्राजधकृत आकाइ ईनके प्रापण और स्ट्थाजपत करन े के जलए अगे बढ़ेगी; और
(घ) प्राजधकृत आकाइ, जिजनर्ददष्ट प्राजधकरणी या केन्रीय सरकार द्वारा जारी दकए जाने िाले दकसी भी ऄजधसूचना,
अदेि, जनदेि या ददिाजनदेि, जजसम ें दरू संचार नेटिकव के संिर्मधत पयविेिण और प्रभािी जनयंत्रण हते ु मागवदिवन
िाजमल ह,ै का पालन करेगी।
(9) प्राजधकृत आकाइ, केन्रीय सरकार या जिजनर्ददष्ट प्राजधकरणी द्वारा मांगे जान े पर, ऄपन े दरू संचार नेटिकव म ें लगाए गए या
लगाए जा रह ेदरू संचार ईपकरणों स े संबंजधत कोइ भी जानकारी प्रदान करेगी।
(10) प्राजधकृत आकाइ, केन्रीय सरकार या संबंजधत प्राजधकृत एजेंसी को आस जनयम के ऄनपु ालन स े संबंजधत ऄनुपालन
ठरपोट व ऄध-व िार्मषक अधार पर, प्रत्येक िषव 1 जनिरी और 1 जलु ाइ को, पोटवल के माध्यम स,े आस प्रयोजन के जलए जिजनर्ददष्ट
रूप और तरीके स े प्रस्ट्तुत करेगी।
(11) ये जनयम केन्रीय सरकार द्वारा ऄजधजनयम की धारा 21 के ऄधीन राष्ट्रीय सुरिा के प्रयोजनाथव अिश्यक या समीचीन
समझे जाने िाले दकसी ऄन्य ईपाय पर प्रजतकूल प्रभाि नहीं डालेंग,े जो प्राजधकृत आकाआयों पर बाध्यकारी होगा।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(12) दकसी लाआसेंसधारी के सबं ंध म,ें यह जनयम ईसके लाआसेंस के ऄंतगवत जिश्वसनीय स्रोतों स े जिश्वसनीय ईत्पादों के
प्रापण स े संबंजधत दाजयत्ि पर प्रजतकूल प्रभाि नहीं डालता ह ै और न ही ईसे रद्द करता ह,ै जो तब तक लागू रहगे ा जब तक
लाआसेंस ऄजधजनयम की धारा 3 की ईपधारा (6) के ऄधीन जनयमों के ऄंतगवत प्राजधकरण म ें पठरिर्मतत नहीं हो जाता।
परंतु यह दक, प्राजधकृत आकाइ बनने के जलए आस तरह का माआग्रेिन, चल रह े िार्मषक ऄनुरिण ऄनुबंधों (एएमसी) या
दरू संचार ईपकरणों के ईनके ऄद्यतनों को प्रभाजित नहीं करेगा, जो 15 जून 2021 स े पहल े ही ईसके दरू संचार नेटिकव म ें
िाजमल दकए जा चुके हों।
आसके ऄलािा, लाआसेंसधारी, प्राजधकृत आकाइ बनने के जलए ऄपने लाआसेंस के माआग्रेिन पर, 15 जून 2021 स े पहले स्ट्थाजपत
दरू संचार नेटिकव के ऄद्ययतन या जिस्ट्तार के जलए नाजमत प्राजधकरणी स े ऄनुज्ञा लगे ा, जजसमें जिश्वसनीय ईत्पाद के रूप म ें
जिजनर्ददष्ट नहीं दकए गए दरू संचार ईपकरणों का ईपयोग दकया जाएगा ।
40. कुछ दियाकलापों का जनषधे
(1) आन जनयमों के तहत दकसी प्राजधकृत आकाइ के दरू संचार नटे िकव का ईपयोग जनम्नजलजखत के प्रसारण के जलए नहीं दकया
जाएगा:
(क) लागू काननू के ऄनुसार अपजत्तजनक या ऄश्लील या ऄनजधकृत संदेि; और
(ख) दकसी भी रूप में कॉपीराआट और बौजद्धक संपदा ऄजधकार का ईल्लंघन करने िाली कोइ ऄन्य सामग्री या
संचार या संदेि।
(2) प्राजधकृत आकाइ, केन्रीय सरकार स े कोइ ठरपोट,व अदेि या जनदिे , या न्यायालय का अदिे प्राि होन े पर, ऄपन े
दरू संचार नेटिकव म ें ईप-जनयम (1) का ईल्लंघन करने िाली सामग्री या संचार या संदेि के प्रसारण को रोकने के जलए तरु ंत
अिश्यक ईपाय करेगी।
(3) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक ईसका दरू संचार नेटिकव या ईसकी संस्ट्थापना, सुरिा या स्ट्िास्ट््य के जलए
खतरा न बने और दकसी कानून या नीजत का ईल्लघं न न करे ।
41. सामान्य सरु िा ित ें
(1) प्राजधकृत आकाइ ऄपन े दरू संचार नेटिकव की सुरिा के जलए ईत्तरदायी होगी और आस संबंध म ें केन्रीय सरकार द्वारा
जारी की जाने िाली दकसी भी ऄजधसूचना, अदिे , जनदेि या ददिाजनदेिों का पालन करेगी।
(2) प्राजधकृत आकाइ जासूसी, जिध्िंसक कृत्यों, तोड़फोड़ या दकसी ऄन्य गरै -कानूनी गजतजिजध की दकसी भी जस्ट्थजत का
जिाब देने के जलए केन्रीय सरकार द्वारा ऄपेजित अिश्यक सुजिधाएँ प्रदान करेगी और आस संबंध म ें केन्रीय सरकार द्वारा
जारी की जाने िाली ऄजधसूचनाओं, अदिे ों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का पालन करेगी।
(3) प्राजधकृत आकाइ केन्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट िेत्रों म ें दरू संचार सेिाओं के प्रािधान को जनलंजबत करन े की िमता
सुजनजश्चत करेगी, परंतु यह दक केन्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट ित्रे की सीमा के संबंध म ेंजिजनर्ददष्ट सटीकता हो।
(4) ऄंतराष्ट्रव ीय सीमाओं पर प्राजधकरण के सेिा ित्रे को पठरभाजषत करन े के ईद्देश्य स े दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा ली गइ
भौगोजलक सीमाओं का सटीक जचत्रण, यदद कोइ हो, भारतीय सिेिण जिभाग द्वारा ईपलब्ध कराए गए मानजचत्रों म ें दिावइ
गइ सीमाओं के ऄनुरूप होगा, और ईसम ें कोइ भी संिोधन आस संबंध म ें केन्रीय सरकार के जिजिष्ट पूिव जलजखत मंजूरी के
ऄध्यधीन होगा ।
ऄध्याय 6: दरू सचं ार सेिाओं के प्रकारों के जलए जिजिष्ट ित ें
42. ऄध्याय 6 की प्रयोज्यता
(1) ऄध्याय 1 स े ऄध्याय 5 म ें ईजल्लजखत जनयमों के ऄजतठरि, आस ऄध्याय के जिजभन्न भागों म ें ईजल्लजखत जनयम आस
ऄध्याय के संबंजधत भाग के कायविेत्र म ें जिजनर्ददष्ट जिजिष्ट दरू संचार सेिाए ँ प्रदान करने िाली प्राजधकृत आकाइ पर भी लागू
होंगे।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19
(2) ऄध्याय 1 स े ऄध्याय 5 और ऄध्याय 6 के प्रािधानों के बीच दकसी भी जिरोध की जस्ट्थजत म,ें ऄध्याय 6 के ईपबंध ही
मान्य होंगे।
भाग क: सािजव जनक मोबाआल रेजडयो रंककग सेिा (पीएमअरटीएस) प्राजधकरण
43. सािवजजनक मोबाआल रेजडयो रंककग सेिा (पीएमअरटीएस) प्राजधकरण का कायिव त्रे
(1) आस भाग क के ईपबंध सािवजजनक मोबाआल रेजडयो रंककग सेिा प्राजधकरण रखन े िाली प्राजधकृत आकाआयों पर लाग ू
होंगे।
(2) ऄध्याय 6 के भाग क के प्रयोजन के जलए:
"सािवजजनक मोबाआल रेजडयो रंककग सेिा" या "पीएमअरटीएस" का ऄजभप्रेत एक प्रकार की दरू संचार सेिा ह ैजो प्रयोिाओं
के बीच दो-तरफा भू मोबाआल संचार को सिम बनाती ह,ै जजसमें कॉल की ऄिजध के जलए ऄस्ट्थायी रूप स े अिंठटत रेजडयो
अिृजत्तयों की एक जोड़ी का ईपयोग दकया जाता ह,ै जो पीएमअरटीएस प्रणाली को सौंपे गए एक जिजनर्ददष्ट स्ट्पेक्रम बैंड
स,े एक बेस स्ट्टेिन के माध्यम स े होती ह।ै
(3) सािवजजनक मोबाआल रेजडयो रंककग सेिा प्राजधकरण के कायविेत्र म ें पजब्लक मोबाआल रेजडयो रंककग सेिा
(पीएमअरटीएस) िाजमल ह।ै
(4) पीएमअरटीएस प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत आकाइ िायरलेस स्ट्थलीय नेटिकव के माध्यम स े ईप-जनयम (3) के
तहत जनर्ददष्ट दरू संचार सेिा प्रदान कर सकती ह।ै
(5) पीएमअरटीएस प्राजधकरण रखने िाली एक प्राजधकृत आकाइ केिल ऄपन े प्राजधकरण के कायविेत्र के तहत दरू संचार
सेिाए ं प्रदान करेगी, न दक कोइ ऄन्य दरू संचार सेिा (सेिाए)ं जजन्ह ें केन्रीय सरकार स े ऄलग प्राजधकरण की अिश्यकता
होती ह ै।
44. िल्ु क और प्रभार
(1) आस भाग म,ें सकल राजस्ट्ि, लाग ू सकल राजस्ट्ि (एपीजीअर), समायोजजत सकल राजस्ट्ि (एजीअर), अइयूसी और
प्रकजल्पत एजीअर िब्दों के जनम्न जिजनर्ददष्ट संबंजधत ऄथ व होंग:े
(क) एक प्राजधकृत आकाइ के "सकल राजस्ट्ि" म ें सभी प्रचालनों और गजतजिजधयों के माध्यम स ेएक प्राजधकृत आकाइ
को ऄर्मजत राजस्ट्ि और ब्याज, लाभांि, दकराया, ऄचल संपजत्तयों की जबिी पर लाभ और जिजिध अय सजहत
दकसी भी स्रोत स े सभी अय िाजमल होगी, जजसम ें व्यय की सबं ंजधत मदों के जलए कोइ भी सटे -ऑफ िाजमल नहीं
होगा।
(ख) समायोजजत सकल राजस्ट्ि (एजीअर) की गणना के प्रयोजनों के जलए "लाग ू सकल राजस्ट्ि" या "एपीजीअर",
प्राजधकृत आकाइ जनम्न सूचीबद्ध मदों द्वारा कम दकए गए सकल राजस्ट्ि के बराबर होगा:
(i) दरू संचार गजतजिजधयों या प्रचालन के ऄलािा ऄन्य प्रचालन स े राजस्ट्ि;
(ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्राजधकरण, ऄनुमजत या पंजीकरण के तहत गजतजिजधयों स े
राजस्ट्ि;
(iii) जडजजटल भारत जनजध स े प्राजियां; और
(iv)जनम्नजलजखत मदों के ऄंतगवत अन े िाला राजस्ट्ि:
(क) लाभांि स ेअय;
(ख) ब्याज से अय;
(ग) ऄचल संपजत्तयों और प्रजतभूजतयों की जबिी पर लाभ के कारण पूंजीगत लाभ;
(घ) जिदेिी जिजनमय दरों म ेंईतार-चढ़ाि से लाभ;20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ड.) संपजत्त के दकराए स ेअय;
(च) बीमा दािे;
(छ) खराब ऊण िसूली; और
(ज) ऄजतठरि प्रािधान को बट्टे खाते म ेंडालना:
परंत ुयह दक केन्रीय सरकार समय-समय पर आन राजस्ट्ि स्रोतों पर लाग ू जििरण और ितों और ईनकी गणना
के तरीके को जिजनर्ददष्ट करे।
(ग) "समायोजजत सकल राजस्ट्ि" या "एजीअर" एपीजीअर के बराबर होगा।
(2) एक प्राजधकृत आकाइ प्राजधकरण की प्रभािी तारीख स े िार्मषक प्राजधकरण िल्ु क के रूप म ें एजीअर का अठ प्रजतित का
भुगतान करेगी:
परंत ु यह दक प्राजधकरण की प्रभािी तारीख के दसू रे िष व स े और प्रत्येक बाद के िष व के जलए, प्राजधकरण िल्ु क जनम्न म ें स े
ऄजधक होगा: (क) ईप-जनयम (2) के तहत जिजनर्ददष्ट राजि, या (ख) ऄनुसूची क म ें जिजनर्ददष्ट लाग ू प्रिेि िुल्क का तीस
प्रजतित होगा।
परंत ु यह दक प्राजधकरण के निीकरण के मामल े म,ें प्राजधकरण िुल्क निीकरण की प्रभािी तारीख स े संबंजधत प्राजधकरण
के प्रिेि िल्ु क के न्यूनतम तीस प्रजतित के ऄधीन होगा।
परन्त ु यह दक दकसी मौजूदा लाआसेंस को पीएमअरटीएस प्राजधकरण म ें माआग्रिे न करन े के मामल े म ें प्राजधकरण िल्ु क
माआग्रेिन की प्रभािी जतजथ स ेपीएमअरटीएस प्राजधकरण के प्रिेि िल्ु क के न्यूनतम तीस प्रजतित के ऄधीन होगा।
(3) ईप-जनयम (2) के तहत प्राजधकरण िल्ु क म ें एजीअर के पाचं प्रजतित की दर स े गणना की गइ जडजजटल भारत जनजध म ें
ऄंदकत राजि िाजमल होगी।
(4) जडजजटल भारत जनजध के जलए प्राजधकरण िुल्क या जनर्ददष्ट राजि की मात्रा प्राजधकरण की ऄिजध के भीतर दकसी भी
समय आन जनयमों म ें संिोधन के माध्यम स े जभन्न हो सकती ह।ै
45. भगु तान की ऄनसु चू ी
(1) आन जनयमों के तहत जनधावठरत प्राजधकरण िल्ु क ऄप्रैल की पहली तारीख स े िरूु होन े िाल े प्रत्येक जित्तीय िषव के दौरान
चार जतमाही दकस्ट्तों म ें दये होगा, और प्राजधकरण की दकसी भी ऄिजध के जलए िल्ु क जो एक जतमाही स े कम ह,ै की
गणना संबंजधत जतमाही म ेंददनों की िास्ट्तजिक संख्या के अधार पर यथानुपात अधार पर की जाएगी।
(2) एक प्राजधकृत आकाइ जनम्नजलजखत तरीके स ेप्राजधकरण िल्ु क की त्रैमाजसक दकस्ट्तों का भुगतान करेगी:
(क) जित्तीय िषव की पहली तीन जतमाजहयों म ें स े प्रत्येक के संबंध म ें जतमाही दकस्ट्त का भुगतान संबंजधत जतमाही के
पूरा होने के पंरह ददनों के भीतर दकया जाएगा; और
(ख) ऄंजतम जतमाही के जलए त्रमै ाजसक दकस्ट्त का भगु तान पच्चीस माच व तक ऄजग्रम रूप स े दकया जाएगा, जजसकी
गणना ईस जतमाही के जलए ऄपेजित राजस्ट्ि के अधार पर की जाएगी, जो जपछली जतमाही के जलए भुगतान दकए
गए प्राजधकरण िुल्क के बराबर न्यूनतम राजि के ऄधीन ह:ै
परंतु यह दक एक प्राजधकृत आकाइ ऄंजतम जतमाही के जलए दकए गए ऄजग्रम भुगतान और ऄगल े जित्तीय िषव के पंरह ऄप्रैल
तक ऐसी जतमाही के जलए जिजधित दये िास्ट्तजिक राजि के बीच ऄंतर को समायोजजत करेगी और भुगतान करेगी।
(3) ईप-जनयम (2) के ऄनुसार भुगतान की गणना संबंजधत जतमाही के जलए िास्ट्तजिक अधार पर राजस्ट्ि के अधार पर की
जाएगी, और पोटवल पर जिजनर्ददष्ट रूप और तरीके स:े (क) प्राजधकृत आकाइ के प्रजतजनजध द्वारा हस्ट्तािठरत और
आलेक्रॉजनक रूप स े सत्याजपत, एक स्ट्ि-प्रमाण पत्र, जो बोडव के संकल्प और ऄटॉनी की सामान्य िजि द्वारा प्राजधकृत ह,ै
और (ख) एक प्राजधकृत आकाइ के प्रजतजनजध द्वारा हस्ट्तािठरत और आलेक्रॉजनक रूप स े सत्याजपत प्रत्येक प्राजधकरण के जलए
राजस्ट्ि का एक जििरण भी लगाया जाएगा।
(4) एक प्राजधकृत आकाइ, प्रत्येक िषव जून की तीस तारीख पर या ईससे पहले:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21
(क) आस ईद्देश्य के जलए पोटवल पर जनर्ददष्ट रूप और तरीके म ें जिजधित लेखा परीजित और कंपनी ऄजधजनयम, 2013 के
ऄनुसार जनयुि ऄपन े सांजिजधक लेखा परीिक द्वारा हस्ट्तािठरत जपछल े जित्तीय िषव की सभी जतमाजहयों के जलए राजस्ट्ि
का जििरण प्रस्ट्तुत करेगी; और
(ख) ईप-जनयम (2) के अधार पर, जपछल े जित्तीय िष व के जलए ईप-जनयम (5) के ऄनुसार लाग ू ब्याज सजहत प्राजधकरण
िुल्क का ऄंजतम समायोजन करना।
(5) आस तरह के भुगतान के जलए जिजनर्ददष्ट ऄिजध स े परे दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा दये प्राजधकरण िल्ु क या दकसी ऄन्य
बकाया राजि के भुगतान म ें दकसी भी जिलंब की जस्ट्थजत म,ें प्राजधकृत आकाइ भी भारतीय स्ट्टेट बैंक की एक िषव की सीमांत
लागत अधाठरत ईधार दर (एमसीएलअर) की दर स े गणना दकए गए ब्याज का भुगतान करने के जलए ईत्तरदायी होगी,
जैसा दक संबंजधत जित्तीय िषव की िुरुअत म ेंमौजूद ह,ै ऄथातव ् पहली ऄप्रैल, और दो प्रजतित सालाना चििृजद्ध:
परंत ु यह दक ब्याज की गणना के ईद्देश्य स े महीने के दकसी भी जहस्ट्स े को पूण व माह माना जाएगा।
(6) एक प्राजधकृत आकाइ ईप-जनयम (3) के तहत प्रस्ट्तुत जतमाही जििरणों म ें प्रदर्मित अंकड़ों के बीच जो िार्मषक खातों में
पठरलजित हो रह े हों, जिजधित लेखा परीजित और कंपनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄनुसार जनयुि ऄपने सांजिजधक लेखा
परीिक द्वारा हस्ट्तािठरत, प्रकाजित िार्मषक खातों और लेखा परीिा ठरपोट व की एक प्रजत के साथ लेखापरीिा ठरपोट व पर
हस्ट्तािर करने की तारीख के सात ददनों के भीतर या कंपनी ऄजधजनयम के तहत प्रदान की गइ समय-सीमा के भीतर
िार्मषक जित्तीय जििरणों को दायर करने के जलए जो भी पहले हो, एक सामंजस्ट्य जििरण प्रस्ट्तुत करेगी
परंतु यह दक िार्मषक जित्तीय जििरण, राजस्ट्ि जििरण, और सलु ह जििरण जैसा दक उपर ईल्लेख दकया गया ह,ै
केन्रीय सरकार द्वारा आस ईद्देश्य के जलए जिजनर्ददष्ट मानदंडों का पालन करत े हुए तैयार दकया जाएगा।
(7) आन जनयमों के तहत दये और दये होने िाली सभी धनराजि का भुगतान एक प्राजधकृत आकाइ द्वारा पोटवल पर जिजनर्ददष्ट
तरीके स े दकया जाएगा।
46. प्राजधकरण के जलए गारंटी अिश्यकताएं
(1) एक प्राजधकृत आकाइ, ईप-जनयम (2) म ें जिजनर्ददष्ट ईद्देश्य के जलए, जनम्नजलजखत में स े दकसी भी प्रकार के रूप और
तरीके स,े जैसा दक पोटवल पर जिजनर्ददष्ट दकया गया ह,ै एक गारंटी प्रस्ट्तुत करेगी:
(क) दकसी भी ऄनुसूजचत बैंक या सािवजजनक जित्तीय संस्ट्थान स े बैंक गारंटी;
(ख) भारतीय बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण द्वारा जारी लागू जनयमों और ददिाजनदेिों के ऄनुसार
बीमा कंपनी द्वारा जारी बीमा ़िमानत बांड; नहीं तो
(ग) केन्रीय सरकार के पास गरै -ब्याज-िहन प्रजतभूजत जमा ।
(2) ईप-जनयम (1) म ें जिजनर्ददष्ट गारंटी का ईद्देश्य प्राजधकरण के सभी जनबंधन और ितों के ईजचत ऄनुपालन के जलए सुरिा
प्रदान करना ह,ै जो प्राजधकरण िुल्क के भुगतान तक सीजमत नहीं ह,ै ईल्लंघन के जलए लगाया गया जुमावना या प्राजधकरण
के दकसी भी जनबंधन और ितों का ईल्लघं न या ऄजधसूचनाओं, अदेिों का ऄनुपालन न करना, केन्रीय सरकार द्वारा समय-
समय पर जारी दकए गए जनदिे , या ददिाजनदेि, और प्राजधकरण के तहत दये कोइ ऄन्य बकाया।
(3) ईप-जनयम (1) के तहत प्रस्ट्तुत गारंटी केन्रीय सरकार द्वारा अिजधक िार्मषक समीिा के ऄधीन होगी और एक
प्राजधकृत आकाइ प्राजधकरण की ऄिजध के जलए एक िधै गारंटी बनाए रखेगी, या जब तक प्राजधकरण के तहत सभी बकाया
राजि का भुगतान नहीं दकया जाता ह,ै जो भी बाद म ें हो:
परंत ु यह दक अिय पत्र के ऄनुसार प्रस्ट्तुत प्रारंजभक गारंटी ऄनुसूची क म ें आस तरह के प्राजधकरण के संबंध म ें जिजनर्ददष्ट
राजि के जलए होगी, और प्राजधकरण के बाद के िषों के जलए, केन्रीय सरकार द्वारा जनधावठरत राजि के जलए, ईच्चतर राजि के
अधार पर: (क) प्रारंजभक गारंटी की राजि, और (ख) संयुि ऄनुमाजनत राजि का बीस प्रजतित, पोटवल पर आस ईद्देश्य के
जलए जिजनर्ददष्ट प्रदिया के ऄनुसार जनम्नजलजखत म ेंस ेगणना की जाती ह:ै
(i) दो जतमाजहयों के जलए प्राजधकरण िुल्क; और
(ii) कोइ ऄन्य बकाया जो ऄन्यथा सुरजित नहीं ह।ै22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) प्राजधकृत आकाइ ऐसी गारंटी की िैधता ऄिजध को ईसकी समाजि की तारीख स े कम स े कम एक महीन े पहले केन्रीय
सरकार स े दकसी भी मांग या नोठटस के जबना बढ़ाएगी।
(5) प्राजधकरण की ऄिजध के दौरान दकसी भी समय िैध गारंटी बनाए रखने म ें कोइ जिफलता, या जब तक प्राजधकरण के
तहत सभी बकाया राजि का भगु तान नहीं दकया जाता ह,ै जो भी बाद म ें हो, केन्रीय सरकार प्राजधकृत आकाइ को दकसी भी
नोठटस के जबना बैंक गारंटी को भुनान,े बीमा ़िमानत बांड का दािा करन,े या सुरिा जमा राजि को जिजनयोजजत करन े का
हकदार होगा:
परंत ु यह दक ऐसी गारंटी के नकदीकरण, दाि े या जिजनयोग पर केन्रीय सरकार द्वारा कोइ ब्याज या मुअिजा दये नहीं
होगा।
(6) जब गारंटी को पूरी तरह या अंजिक रूप स े नकद, दािा या जिजनयोजजत दकया गया हो, तो ऐस े ऄिसरों पर एक
प्राजधकृत आकाइ ऐसी नकदीकरण, दािा या जिजनयोजजत गारंटी, जैसा भी मामला हो, को ऐस े नकदीकरण, दाि े या
जिजनयोग के पंरह ददनों के भीतर परू ी राजि तक बहाल करेगी।
परंतु यह दक केन्रीय सरकार, ईप-जनयम (6) म ें जिजनर्ददष्ट ऄिजध की समाजि स े पहले प्राजधकृत आकाइ स े जलजखत ऄनुरोध
प्राि होने पर, आस तरह की बहाली को दस ददन तक बढ़ाने की ऄनुमजत द े सकती ह,ै बिते कारणों को जलजखत रूप म ें दज व
दकया जा रहा हो।
(7) दरू संचार (ऄजधजनणवय और ऄपील) जनयम, 2025 के तहत ऄपन े ऄजधकारों या दकसी ऄन्य ईपाय पर प्रजतकूल प्रभाि
डाले जबना, केन्रीय सरकार जनम्नजलजखत मामलों म ेंगारंटी को नकद, दािा या जिजनयोजजत कर सकती ह:ै
(क) प्राजधकरण िल्ु क का भुगतान न करना, या प्राजधकरण या ऄसाआनमेंट के तहत दये कोइ ऄन्य बकाया होना;
(ख) केन्रीय सरकार द्वारा लगाए गए दडं स े ईत्पन्न होने िाली बकाया राजि का भुगतान न करना; या
(ग) प्राजधकरण या ऄसाआनमेंट के दकसी ऄन्य जनयम या ितव का ईल्लघं न।
(8) प्राजधकरण के जनरसन, सरेंडर या समाजि पर, सभी बकायों की जनकासी सुजनजश्चत करने के बाद ही दकसी प्राजधकृत
आकाइ को संबंजधत गारंटी जारी की जाएगी, जो एक प्राजधकृत आकाइ केन्रीय सरकार को भगु तान करने के जलए ईत्तरदायी
ह:ै
परंत ु यह दक केन्रीय सरकार को दये राजियों का भुगतान करने म ें जिफलता के मामले म,ें बकाया राजि की िसूली ऐसी
प्राजधकृत आकाइ को कोइ ऄन्य सूचना ददए जबना केन्र सरकार को दये राजियों की िसूली के जलए दकसी ऄन्य कारविाइ पर
प्रजतकूल प्रभाि डाल े जबना गारंटी के नकदीकरण, दाि े या जिजनयोग के माध्यम स ेकी जाएगी।
47. प्राजधकरण िल्ु क का मल्ू याकं न
(1) केन्रीय सरकार आस ईद्देश्य के जलए जिजनर्ददष्ट प्रदिया के ऄनुसार, आन जनयमों के तहत केन्रीय सरकार को दये
प्राजधकरण िुल्क और दकसी भी ऄन्य िल्ु क का मल्ू यांकन कर सकती ह।ै
स्ट्पष्टीकरण: आस जनयम के प्रयोजनों के जलए, िब्द "मल्ू यांकन" म ें पुनमल्ूव यांकन और पुनगवणना िाजमल होगी।
(2) जहां एक प्राजधकृत आकाइ दकसी ऄन्य दरू संचार सेिा या दरू संचार नेटिकव के जलए, या एक ऄलग सेिा ित्रे म ें एक ही
दरू संचार सेिा के जलए एक प्राजधकरण रखती ह,ै िह प्रत्येक प्राजधकरण के जलए प्राजधकरण िुल्क की गणना का ऄलग
जििरण बनाएगी और प्रस्ट्ततु करेगी और केन्रीय सरकार द्वारा जारी ऄजधसूचनाओं, अदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का
पालन करेगी, आसके साथ ही आस ईद्देश्य के जलए राइ द्वारा अदेि, जनदेिों, ददिा-जनदेिों या जिजनयमों को जारी दकया जा
सकेगा।
(3) प्राजधकृत आकाइ आस प्रयोजन के जलए केन्रीय सरकार ऄथिा राइ द्वारा जिजनर्ददष्ट लेखांकन मानदंडों और जसद्धांतों तथा
जनदेिों के ऄनुसार िार्मषक लेखे भी तैयार और प्रस्ट्तुत करेगी।
(4) एक प्राजधकृत आकाइ, प्रत्येक प्राजधकरण के संबंध म,ें करेगी:
(क) लेखांकन ठरकॉड व संकजलत और बनाए रखना, जो प्राजधकरण की ऄिजध के दौरान प्रत्येक पूण व जतमाही या
ऐसी ऄल्प ऄिजध जो केन्रीय सरकार जिजनर्ददष्ट कर सकती ह,ै के संबंध म ेंऄपन े लेनदने को ददखाने और समझान े[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23
के जलए पयावि ह ैं जजसमें पूंजीगत लागत, राजस्ट्ि सजहत लागतों को प्रस्ट्ततु करना, और प्राजधकरण के तहत एक
प्राजधकृत आकाइ के कायव की राजस्ट्ि की मात्रा या ऄन्य ईद्देश्य के जलए आकाइ के कायव की
जित्तीय जस्ट्थजत जजसमें जनयोजजत पठरसंपजत्तयों का ईजचत मूल्यांकन और एक प्राजधकरण के कारण दने दाठरया ं
िाजमल ह।ैं
(ख) दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा ऄन्य प्राजधकृत आकाआयों स े प्राि दरू संचार नेटिकव के जलए ऄलग स े प्रभार का
भुगतान करना, जो ऐसी आकाआयों के साथ अपसी करार और राइ के जनयमों द्वारा जहां लागू हो िाजसत
होगा,;
(ग) यह सुजनजश्चत करना दक ऄन्य प्राजधकृत आकाआयों के साथ खातों का जद्वपिीय जनपटान पारदिी तरीके स े
सामान्य बैंककग चैनलों के माध्यम स े दकया जाए; और
(घ) ऄन्य प्राजधकृत आकाआयों के साथ खातों के जनपटान हते ु तत्रं के ब्यौरे, नेटिकव और सुजिधाओं के ईपयोग के
जलए प्रभारों के साथ-साथ िास्ट्तजिक जनपटान के ब्यौरे केन्रीय सरकार को प्रस्ट्ततु करेगी।
(5) प्राजधकृत आकाइ ऄपने जिजधित लेखापरीजित और ऄनुमोददत लेखाओं के प्रकािन की तारीख स े कम स े कम छह िषव की
ऄिजध के जलए दकसी जित्तीय िषव के जबललग और ऄन्य लेखांकन ऄजभलेखों को आलेक्रॉजनक और हाडव कॉपी म ें बनाए रखगे ी
और संरजित करेगी:
बिते, यदद दकसी भी ऄिजध के जलए प्राजधकरण िल्ु क या कोइ ऄन्य िुल्क जििाद के ऄधीन ह,ै तो ईि ठरकॉड व तब तक
बनाए रखा जाएगा जब तक दक जििाद हल नहीं हो जाता, भले ही ऄिजध उपर जिजनर्ददष्ट छह साल की ऄिजध स े अग े बढ़
जाए।
(6) केन्रीय सरकार या राइ, दकसी भी समय, दकसी प्राजधकृत आकाइ को सूचना की अपूर्मत करने या िार्मषक खाते ईपलब्ध
करन े के जलए जनदेजित कर सकती ह,ै जो ऐसी प्राजधकृत आकाइ ऄपन े प्राजधकरण की ितों के तहत दरू संचार सेिाओं के
प्रािधान के संबंध म ेंआन खातों को रखती ह,ै और ऐसी प्राजधकृत आकाइ तुरंत आस तरह के जनदिे का पालन करेगी।
(7) प्राजधकृत आकाइ के ऄजभलखे ऐसी संिीिा के ऄध्यधीन होंगे जो केन्रीय सरकार द्वारा ऄिधाठरत की जा सकती ह ैतादक
प्राजधकरण िुल्क और ऄन्य प्रभारों सजहत केन्रीय सरकार को दये राजियों के स्ट्ितंत्र सत्यापन को सुकर बनाया जा सके।
(8) केन्रीय सरकार, यह राय बनाने पर दक दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा प्रस्ट्ततु राजस्ट्ि या िार्मषक लेखाओं के जििरण
गलत या भ्रामक ह,ैं एक या ऄजधक लेखापरीिकों को जनयिु करके दकसी प्राजधकृत आकाइ के लेखाओं की लेखा परीिा का
अदेि द े सकती ह,ै जजनके पास िही िजिया ं होंगी जो कंपनी ऄजधजनयम की धारा 143 के तहत कंपनी के सांजिजधक
लेखापरीिकों को प्राि ह,ैं और केन्रीय सरकार द्वारा यथा जनधावठरत ऐसे लेखापरीिकों का पाठरश्जमक प्राजधकृत आकाइ
द्वारा दये होगा।
(9) ईप-जनयम (8) पर प्रजतकूल प्रभाि डाल े जबना, केन्रीय सरकार, दकसी भी समय, एक प्राजधकार आकाइ के खातों और
ऄजभलेखों की जििेष लेखा परीिा करन े के जलए कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 143 के तहत कंपनी के सांजिजधक
लेखा परीिकों के समान िजियों िाले एक लेखा परीिक की जनयुजि कर सकती ह,ै और ऐसे लेखा परीिकों का
पाठरश्जमक, जैसा दक केन्रीय सरकार द्वारा जनधावठरत दकया गया ह,ै ऐसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा दये होगा।
(10) यदद कोइ प्राजधकृत आकाइ संबद्ध जित्तीय िष व की समाजि स े नौ माह के भीतर जनयम 45 के ईप-जनयम (4) और (6) के
ऄधीन िार्मषक लेखा, लेखापरीिा ठरपोट व और ऄन्य ऄपेजित दस्ट्तािेज प्रस्ट्ततु करन े म ें ऄसफल रहती ह ै तो केन्रीय सरकार,
सभी ईपलब्ध दस्ट्तािेजों, सूचना और संबद्ध सामजग्रयों की समीिा करने के पश्चात ् सिोत्तम जनणवय के अधार पर प्राजधकरण
िुल्क का जनधावरण कर सकती ह।ै
परंतु यह दक, आस तरह के मूल्यांकन के साथ अगे बढ़ने स े पहल,े केन्रीय सरकार एक प्राजधकृत आकाइ को नोठटस जारी
करेगी जो आस े सुनिाइ का ऄिसर प्रदान करती ह।ै
(11) आस जनयम के तहत कोइ भी मूल्यांकन ऐस े जित्तीय िषव के ऄंत स े चार साल की ऄिजध के बाद के संबंजधत जित्तीय
िषव के जलए नहीं दकया जाएगा, जसिाय आसके दक िह ईप-जनयम (12) के तहत प्रदान दकया गया ह।ै
(12) केन्रीय सरकार संबंजधत जित्तीय िषव की समाजि स े चार िषव बीत जाने के बाद और ऐसे जित्तीय िषव की समाजि स े
छह िषव तक मूल्यांकन कर सकती ह,ै यदद ईसकी यह राय हो दक जजस राजि का मूल्यांकन नहीं दकया गया हो िह राजि
ऐसे जित्तीय िषव के जलए पचास लाख रुपए या ईससे ऄजधक की राजि के बराबर होगी।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(13) ईप-जनयम (11) और ईप-जनयम (12) के तहत जिजनर्ददष्ट सीमा की ऄिजध की गणना करने के प्रयोजनों के जलए, दकसी
भी ऄदालत के अदेि या जनषेधाज्ञा के ऄनुसार आस तरह के मल्ू यांकन पर दकसी भी रोक को बाहर रखा जाएगा।
(14) ईप-जनयम (11) और ईप-जनयम (12) म ें जनजहत दकसी भी बात के बािजूद, सिम िेत्राजधकार के न्यायालय द्वारा
पाठरत अदिे म ें जनजहत दकसी भी जनष्कषव या जनदेि के ऄनुसरण म ें दकसी भी समय प्राजधकरण िल्ु क का मूल्यांकन दकया
जा सकता ह।ै
(15) केन्रीय सरकार, प्राजधकृत आकाआयों के खातों और लेखा परीिा के संबंध म,ें सभी या दकसी भी दरू संचार सेिाओं के
संदभव म ें प्राजधकृत आकाआयों को ईजचत और सटीक मूल्यांकन, सत्यापन और प्राजधकरण िल्ु क और भगु तान दकए गए ऄन्य
प्रभारों का जनपटान सुजनजश्चत करने के जलए ईजचत जनदेि जारी करेगी और प्राजधकृत आकाइ ऐसे जनदेिों का पालन करेगी।
48. तकनीकी और प्रचालनगत जस्ट्थजत
(1) एक प्राजधकृत आकाइ ऄपने पीएमअरटीएस जसस्ट्टम को दकसी ऄन्य प्राजधकृत आकाइ की पीएमअरटीएस प्रणाली के
साथ आंटरकनेक्ट नहीं करेगी।
(2) एक प्राजधकृत आकाइ सेिा ित्रे के भीतर ऄपन े पीएमअरटीएस बेस स्ट्टेिनों के बीच कनजे क्टजिटी स्ट्थाजपत कर सकती
ह।ै
(3) एक प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक एक बार जब दकसी प्रयोिा को पीएमअरटीएस प्रणाली द्वारा दरू संचार
के ईद्देश्य के जलए रेजडयो फ्रीिेंसी का एक पेयर सौंपा जाता ह,ै तो ऐस े दरू संचार म ेंकोइ हस्ट्तिेप नहीं होगा।
(4) एक प्राजधकृत आकाइ जनम्नजलजखत ितों के ऄधीन पीएसटीएन या पीएलएमएन के साथ कनेजक्टजिटी स्ट्थाजपत कर
सकती ह:ै
(क) पीएसटीएन या पीएलएमएन कनेजक्टजिटी (केिल अईटगोआंग) पांच रेजडयो फ्रीिेंसी चैनलों, प्रत्येक 25
दकलोहर्टजव की, के जलए एक पीएसटीएन या पीएलएमएन लाआन तक सीजमत होगी, एनालॉग जसस्ट्टम के जलए
सेिा ित्रे म ें केिल एक प्राजधकृत आकाइ स ेएक्सेस सेिा प्रदान करने के जलए प्राजधकरण रखन ेिाली ह।ै
(ख) पीएसटीएन या पीएलएमएन कनेजक्टजिटी (केिल अईटगोआंग) एक इ-1 ललक (30 सर्दकट) या जडजजटल
जसस्ट्टम के जलए एसअइपी ललक तक सीजमत होगी और ईसके बाद, प्रत्येक ऄजतठरि 10,000 प्रयोिाओं या
ईसके जहस्ट्स े के जलए एक ऄजतठरि इ-1 ललक (30 सर्दकट) या एसअइपी, केिल एक प्राजधकृत आकाइ के साथ
जजसके पास एक्सेस सेिा प्रदान करन े के जलए प्राजधकरण ह।ै
(ग) अिक पीएसटीएन या पीएलएमएन कनेजक्टजिटी जनजषद्ध ह।ै
(5) प्राजधकृत आकाइ, केन्रीय सरकार का पूिव जलजखत ऄनमु ोदन प्राि करने के पश्चात,् आस प्रयोजन के जलए यथा
जिजनर्ददष्ट रूप और तरीके स े दकए गए अिेदन के ऄनुसरण म,ें बेस स्ट्टेिन के स्ट्थान को ईस भौगोजलक ित्रे के भीतर एक
स्ट्थान स ेदसू रे स्ट्थान पर ऄंतठरत कर सकती ह ैजजसके जलए स्ट्पक्े रम सौंपा गया ह:ै
परंत ु यह दक बेस स्ट्टेिन के स्ट्थान के ऐसे ऄंतरण के पठरणामस्ट्िरूप रेजडयो किरेज, ईस भौगोजलक ित्रे के भीतर रहगे ा
जजसके जलए स्ट्पेक्रम सौंपा गया ह।ै
(6) प्राजधकृत आकाइ जनम्नजलजखत के संबंध म ें आस प्रयोजन के जलए यथा जिजनर्ददष्ट रूप और तरीके स े अिेदन करके केन्रीय
सरकार का पूि व जलजखत ऄनुमोदन प्राि करन े के पश्चात ् ईस भौगोजलक ित्रे के भीतर ऄजतठरि बेस स्ट्टेिन स्ट्थाजपत कर
सकती ह ैजजसके जलए स्ट्पेक्रम सौंपा गया ह:ै
(क) नए बेस स्ट्टेिन (स्ट्टेिनों) के जलए फ्रीिेंसी के ऄजतठरि ब्लॉक; या
(ख) जनयत फ्रीिेंसी के पलू स े कुछ फ्रीिेंसी िाहकों के अंजिक ऄंतरण के माध्यम स े नए बेस स्ट्टेिन (स्ट्टेिनों) पर
ऐस े भौगोजलक ित्रे के भीतर जिजनर्ददष्ट फ्रीिेंजसयों का ईपयोग:
परंतु यह दक ऄजतठरि बेस स्ट्टेिन की स्ट्थापना स े ईत्पन्न रेजडयो किरेज, ईस भौगोजलक ित्रे के भीतर रहगे ा जजसके जलए
स्ट्पेक्रम सौंपा गया ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25
(7) प्राजधकृत आकाइ केन्रीय सरकार की पूि व जलजखत स्ट्िीकृजत प्राि करन े के बाद, जनधावठरत रूप और तरीके स े दकए गए
अिेदन के ऄनुसरण म,ें आस ईद्देश्य के जलए जिजनर्ददष्ट प्रासंजगक दस्ट्तािेजों को प्रस्ट्ततु करने के साथ ऄपन े रेजडयो ईपकरण
और प्रयोिा टर्ममनलों को बदल सकती ह।ै
(8) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक प्रयोिा टर्ममनल प्राजधकरण के जनबंधन और ितों, और प्रासंजगक
ऄजधसूचनाओं, अदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों के ऄनुसार संचाजलत दकया जा रहा ह,ै जैसा दक आस ईद्देश्य के जलए केन्रीय
सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट दकया जा सकता ह।ै
(9) एक प्राजधकृत आकाइ प्रयोिा टर्ममनलों की जबिी, दकराया, खरीद, पट्टे या दकराए का कायव कर सकती ह,ै और प्रयोिाओं
को केन्रीय सरकार द्वारा ऄजधजनयम की धारा 19 के तहत ऄजधसूजचत मानकों को परू ा करन े िाल े दकसी भी स्रोत स े
प्रयोिा टर्ममनल प्राि करन े का जिकल्प ददया जाएगा।
49. रोल अईट ित ें
(1) प्राजधकृत आकाइ ऐस े ऄसाआनमेंट की तारीख स े बारह माह के भीतर दकसी भी िहर या कस्ट्ब े म,ें जजसके जलए केन्रीय
सरकार द्वारा स्ट्पेक्रम सौंपा गया ह,ै दरू संचार नेटिकव का रोल अईट करेगी।
(2) दरू संचार नेटिकव के रोल अईट का मतलब पीएमअरटीएस प्रणाली की स्ट्थापना और कमीिलनग होगा, जजसम ें िहर
या कस्ट्ब े म ें कम स े कम एक बेस स्ट्टेिन की कमीिलनग िाजमल ह,ै जजसके जलए स्ट्पेक्रम सौंपा गया ह।ै
(3) प्राजधकृत आकाइ पीएमअरटीएस प्रणाली की कमीिलनग के सत्यापन के जलए जिजनर्ददष्ट रूप और तरीके स े केन्रीय
सरकार के साथ पंजीकरण करेगी।
(4) ईप-जनयम (3) के तहत सफल सत्यापन पर, केन्रीय सरकार के साथ पंजीकरण की तारीख को रोलअईट दाजयत्िों के
ऄनुपालन की तारीख माना जाएगा।
(5) ईप-जनयम (2) के ऄंतगवत दरू संचार नेटिकव के रॉल अईट के सत्यापन म ें जिफलता के मामले म,ें प्राजधकृत कंपनी
अिश्यक सुधारों के बाद पुन पंजीकरण करेगी और ऐसे मामलों म,ें सफल सत्यापन के बाद केन्रीय सरकार के पास
पुन:पंजीकरण की तारीख को रॉल अईट दाजयत्ि के ऄनुपालन की तारीख माना जाएगा।
(6) रोलअईट दाजयत्िों का पालन करने म ें दकसी भी जिफलता को प्राजधकरण के जनबंधन और ितों का ईल्लंघन माना
जाएगा और दरू संचार (ऄजधजनणवय और ऄपील) जनयम, 2025 के ऄनुसार आसका जनपटान दकया जाएगा।
परंतु यह दक यदद ऐसे दाजयत्िों का ऄनुपालन करने के जलए जनयत तारीख की समाजि के तीस ददनों के भीतर रॉल अईट
दाजयत्िों का ऄनुपालन दकया जाता ह,ै तो केन्रीय सरकार आस े प्राजधकरण के जनबंधन और ितों का ईल्लंघन माने जबना
रोलअईट दाजयत्ि की पूर्मत के रूप म ेंमानेगी।
(7) दरू संचार (ऄजधजनणवय और ऄपील) जनयम, 2025 के ऄनुसार नागठरक दडं लगाने के ऄलािा, रोलअईट दाजयत्िों
का पालन करन े म ें जिफलता के मामले म,ें पीएमअरटीएस के जलए स्ट्पेक्रम ऄसाआनमेंट, ऄजधजनयम की धारा 7 की ईप-
धारा (2) के ऄनुसार िापस जलया जा सकता ह।ै
50. सरु िा ित ें
(1) एक प्राजधकृत आकाइ केन्रीय सरकार या प्राजधकृत एजेंजसयों द्वारा आस ईद्देश्य के जलए जिजनर्ददष्ट ऄजधसूचना, अदेिों,
जनदेिों या ददिाजनदेिों के ऄनसु ार जनगरानी सुजिधाओं के प्रािधान की व्यिस्ट्था करेगी।
(2) एक प्राजधकृत आकाइ प्रयोिाओं को सूजचत करेगी दक प्रयोिा दरू संचार सेिा के ईजचत और िास्ट्तजिक ईपयोग के जलए
जजम्मेदार होंगे।
भाग ख: ईद्यम सचं ार सेिा प्राजधकरण
51. ईद्यम सचं ार सेिा प्राजधकरण का दायरा
(1) भाग ख के प्रािधान ईद्यम संचार सेिा प्राजधकरण रखन े िाली प्राजधकृत आकाआयों पर लाग ू होंगे।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) ऄध्याय 6 के भाग ख के प्रयोजन के जलए:
(क) "ऑजडयो कॉन्फ्रेंलसग सेिा" स े एक दरू संचार सेिा जो कइ प्रयोिाओं को एक ही ऑजडयो सम्मेलन म ें िाजमल
होने और ऐसे प्रयोिाओं के बीच अिाज का िास्ट्तजिक समय म ें प्रसारण प्रदान करके एक ही समय म ें बातचीत
करने की ऄनुमजत देती ह,ै ऄजभप्रेत ह;ै
(ख) "ऑजडयोटेक्स सेिा" स े एक दरू संचार सेिा जो या तो एक आंटरैजक्टि या एक गरै -आंटरैजक्टि, गैर-िास्ट्तजिक
समय, दरू संचार सेिा ह ै जो प्रयोिाओं को मानकीकृत प्रदियाओं के माध्यम स,े दरू संचार नटे िकव के माध्यम स े
ऑजडयोटेक्स डेटाबेस के साथ सिं ाद करने की िमता प्रदान करती ह,ै ऄजभप्रेत ह;ै
(ग) "क्लाईड अधाठरत इपीएबीएक्स सेिा" का ऄथव प्रयोिाओं को सेिा के रुप म ें इपीएबीएक्स या संचार
टलेटफॉम-व ऐज-ए-सर्मिस (सीपीएएएस) प्रदान करना ह;ै और
(घ) "ध्िजन मले सेिा" का ऄथ व ह ै एक दरू संचार सेिा जो प्रयोिा को एक ऄजद्वतीय दरू संचार पहचानकताव स े जुड़े
िॉयस मेलबॉक्स तक पहुचं प्रदान करती ह ै।
(3) ईद्यम संचार सेिा प्राजधकरण के दायरे म ें िाजणजज्यक अधार पर प्रयोिाओं को प्रदान की जाने िाली जनम्नजलजखत
दरू संचार सेिाए ं िाजमल ह:ैं
(क) ऑजडयो कॉन्फ्रेंलसग सेिा;;
(ख) ऑजडयोटेक्स सेिा;
(ग) क्लाईड-अधाठरत इपीएबीएक्स सेिा; और
(घ) ध्िजन मेल सेिा.
(4) ईद्यम संचार सेिा प्राजधकरण रखने िाली एक प्राजधकृत आकाइ, केिल ऄपने प्राजधकरण के दायरे के तहत प्राजधकृत
दरू संचार सेिाए ं प्रदान करेगी, न दक कोइ ऄन्य दरू संचार सेिाए ं जजन्ह ें केन्रीय सरकार स े ऄलग प्राजधकरण की
अिश्यकता हो सकती ह।ै
52. िल्ु क और प्रभार
(1) आस भाग म,ें सकल राजस्ट्ि, जजसम ें लागू सकल राजस्ट्ि (एपीजीअर), समायोजजत सकल राजस्ट्ि (एजीअर),
अइयूसी और प्रकजल्पत एजीअर िब्दों के जनम्न जिजनर्ददष्ट संबंजधत ऄथ व होंग:े
(क) एक प्राजधकृत आकाइ के "सकल राजस्ट्ि" म ें सभी प्रचालनों और गजतजिजधयों के माध्यम स ेएक प्राजधकृत आकाइ
को ऄर्मजत राजस्ट्ि और ब्याज, लाभांि, दकराया, ऄचल संपजत्तयों की जबिी पर लाभ और जिजिध अय
सजहत दकसी भी स्रोत स े सभी अय िाजमल होगी, जजसम ें व्यय की संबंजधत मदों के जलए कोइ भी सेट-ऑफ
िाजमल नहीं होगा।
(ख) प्राजधकृत आकाइ के समायोजजत सकल राजस्ट्ि (एजीअर) की गणना के प्रयोजनों के जलए "लागू सकल राजस्ट्ि"
या "एपीजीअर", जनम्न सूचीबद्ध मदों द्वारा कम दकए गए सकल राजस्ट्ि के बराबर होगा:
(i) दरू संचार गजतजिजधयों या प्रचालन के ऄलािा ऄन्य प्रचालन स ेराजस्ट्ि;
(ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्राजधकरण, ऄनुमजत या पंजीकरण के तहत गजतजिजधयों स े
राजस्ट्ि;
(iii) जडजजटल भारत जनजध स ेप्राजियां; और
(iv) जनम्नजलजखत मदों के ऄंतगतव अन ेिाला राजस्ट्ि:
(क) लाभांि स ेअय;
(ख) ब्याज से अय;
(ग) ऄचल संपजत्तयों और प्रजतभूजतयों की जबिी पर लाभ के कारण पूंजीगत लाभ;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27
(घ) जिदेिी जिजनमय दरों म ेंईतार-चढ़ाि से लाभ;
(ड.) संपजत्त के दकराए स ेअय;
(च) बीमा दािे;
(छ) खराब ऊण िसूली; और
(ज) ऄजतठरि प्रािधान को बट्टे खाते म ेंडालना:
परंत ुयह दक केन्रीय सरकार समय-समय पर आन राजस्ट्ि स्रोतों पर लाग ू जििरण और ितों और ईनकी गणना
के तरीके को जिजनर्ददष्ट करे।
(ग) "समायोजजत सकल राजस्ट्ि" या "एजीअर" की गणना एपीजीअर, पीएसटीएन, पीएलएमएन या
जीएमपीसीएस संबंधी कॉल प्रभारों, जजनका िास्ट्तजिक भुगतान ऄन्य प्राजधकृत आकाआयों या लाआसेंसधारकों को
दकया गया हो, ईनको छोड़कर की जाएगी।
(2) एक प्राजधकृत आकाइ प्राजधकरण की प्रभािी तारीख स े िार्मषक प्राजधकरण िल्ु क के रूप म ें एजीअर का अठ प्रजतित
भुगतान करेगी:
परंत ु यह दक प्राजधकरण की प्रभािी तारीख के दसू रे िषव स,े और प्रत्येक बाद के िष व के जलए, प्राजधकरण िल्ु क जनम्न म ें स े
जो ऄजधक होगा: (क) ईप-जनयम (2) के तहत जिजनर्ददष्ट राजि, या (ख) एक लाख रूपये।
परंत ु यह दक प्राजधकरण के निीकरण के मामल े म,ें प्राजधकरण िुल्क निीकरण की प्रभािी तारीख स े परन्त ु यह दक दकसी
मौजूदा लाआसेंस को ईद्यम संचार सेिा प्राजधकरण म ें माआग्रेिन करन े के मामले म ें प्राजधकरण िुल्क माआग्रिे न की प्रभािी
जतजथ स े न्यनू तम एक लाख रूपये होगा।
(3) ईप-जनयम (2) के तहत प्राजधकरण िल्ु क म ें एजीअर के पाचं प्रजतित की दर स े गणना की गइ जडजजटल भारत जनजध म ें
ऄंदकत राजि िाजमल होगी।
(4) प्राजधकरण िुल्क या जडजजटल भारत जनजध के जलए जिजनर्ददष्ट राजि की मात्रा प्राजधकरण की ऄिजध के भीतर दकसी भी
समय आन जनयमों म ें संिोधन के माध्यम स े बदल सकती ह।ै
53. भगु तान की ऄनसु चू ी
(1) आन जनयमों के तहत जनधावठरत प्राजधकरण िुल्क ऄप्रलै की पहली तारीख स े िुरू होने िाल े प्रत्येक जित्तीय िषव के दौरान
चार जतमाही दकस्ट्तों म ें दये होगा, और प्राजधकरण की दकसी भी ऄिजध के जलए िल्ु क जो एक जतमाही स े कम ह,ै की
गणना संबंजधत जतमाही म ेंददनों की िास्ट्तजिक संख्या के अधार पर यथानुपात अधार पर की जाएगी।
(2) एक प्राजधकृत आकाइ जनम्नजलजखत तरीके स ेप्राजधकरण िल्ु क की त्रैमाजसक दकस्ट्तों का भुगतान करेगी:
(क) जित्तीय िषव की पहली तीन जतमाजहयों म ें स े प्रत्येक के संबंध म ें जतमाही दकस्ट्त का भगु तान संबंजधत जतमाही के
पूरा होने के पंरह ददनों के भीतर दकया जाएगा; और
(ख) ऄंजतम जतमाही के जलए त्रमै ाजसक दकस्ट्त का भुगतान पच्चीस माच व तक ऄजग्रम रूप स े दकया जाएगा, जजसकी
गणना ईस जतमाही के जलए ऄपेजित राजस्ट्ि के अधार पर की जाएगी, जो जपछली जतमाही के जलए भुगतान
दकए गए प्राजधकरण िल्ु क के बराबर न्यनू तम राजि के ऄधीन ह:ै
परंतु यह दक एक प्राजधकृत आकाइ ऄंजतम जतमाही के जलए दकए गए ऄजग्रम भगु तान और ऄगले जित्तीय िषव के पंरह
ऄप्रैल तक ऐसी जतमाही के जलए जिजधित दये िास्ट्तजिक राजि के बीच ऄंतर को समायोजजत करेगी और भुगतान
करेगी।
(3) ईप-जनयम (2) के ऄनुसार भुगतान की गणना संबंजधत जतमाही के जलए िास्ट्तजिक अधार पर राजस्ट्ि के अधार पर की
जाएगी, और पोटवल पर जिजनर्ददष्ट रूप और तरीके स:े (क) प्राजधकृत आकाइ के प्रजतजनजध द्वारा हस्ट्तािठरत और
आलेक्रॉजनक रूप स े सत्याजपत, एक स्ट्ि-प्रमाण पत्र, जो बोडव के संकल्प और ऄटॉनी की सामान्य िजि द्वारा प्राजधकृत ह,ै28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
और (ख) प्राजधकृत आकाइ के प्रजतजनजध द्वारा हस्ट्तािठरत और आलेक्रॉजनक रूप स े सत्याजपत प्रत्येक प्राजधकरण के जलए
राजस्ट्ि को जििरण के द्वारा।
(4) एक प्राजधकृत आकाइ, प्रत्येक िषव जून की तीस तारीख पर या ईससे पहल:े
(क) जपछले जित्तीय िषव की सभी जतमाजहयों के जलए राजस्ट्ि का जििरण प्रस्ट्ततु करेगी, जिजधित लेखा परीजित
और कंपनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄनुसार जनयिु ऄपने सांजिजधक लेखा परीिक द्वारा हस्ट्तािठरत, आस तरह
के रूप और तरीके स े जैसा दक आस ईद्देश्य के जलए पोटवल पर जिजनर्ददष्ट दकया गया ह;ै और
(ख) ईप-जनयम (2) के अधार पर, जपछल े जित्तीय िष व के जलए ईप-जनयम (5) के ऄनुसार लाग ू ब्याज सजहत
प्राजधकरण िुल्क का ऄंजतम समायोजन करेगी।
(5) आस तरह के भगु तान के जलए जिजनर्ददष्ट ऄिजध स े परे दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा दये प्राजधकरण िुल्क या दकसी ऄन्य
बकाया राजि के भुगतान म ें दकसी भी जिलंब की जस्ट्थजत म,ें प्राजधकृत आकाइ भारतीय स्ट्टेट बैंक की एक िष व की सीमांत
लागत अधाठरत ईधार दर (एमसीएलअर) की दर स े 2 प्रजतित ज्यादा गणना दकए गए सालाना चििृजद्ध ब्याज का भी
भुगतान करन े के जलए ईत्तरदायी होगी, जो दर संबंजधत जित्तीय िषव की िरुु अत म ेंमौजूद ह,ै ऄथावत ् पहली ऄप्रलै :
परंत ु यह दक ब्याज की गणना के ईद्देश्य स े महीने के दकसी भी जहस्ट्स े को पूण व माह माना जाएगा।
(6) एक प्राजधकृत आकाइ ईप-जनयम (3) के तहत प्रस्ट्तुत जतमाही जििरणों म ें प्रदर्मित अंकड़ों के बीच जो िार्मषक खातों म ें
पठरलजित हो रह े हों, जिजधित लेखा परीजित और कंपनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄनुसार जनयुि ऄपन े सांजिजधक लेखा
परीिक द्वारा हस्ट्तािठरत, प्रकाजित िार्मषक खातों और लेखा परीिा ठरपोट व की एक प्रजत के साथ लेखापरीिा ठरपोट व पर
हस्ट्तािर करने की तारीख के सात ददनों के भीतर या कंपनी ऄजधजनयम के तहत प्रदान की गइ समय-सीमा के भीतर
िार्मषक जित्तीय जििरणों को दायर करने के जलए जो भी पहले हो, एक सामंजस्ट्य जििरण प्रस्ट्ततु करेगी;
परंत ु यह दक िार्मषक जित्तीय जििरण, राजस्ट्ि जििरण, और सुलह जििरण जैसा दक उपर ईल्लेख दकया गया ह,ै केन्रीय
सरकार द्वारा आस ईद्देश्य के जलए जनर्ददष्ट मानदंडों का पालन करते हुए तैयार दकया जाएगा।
(7) आन जनयमों के तहत दये और दये होने िाली सभी धनराजि का भुगतान एक प्राजधकृत आकाइ द्वारा पोटवल पर
जिजनर्ददष्ट तरीके स ेदकया जाएगा।
54. प्राजधकरण के जलए गारंटी अिश्यकताएं
(1) एक प्राजधकृत आकाइ ईप-जनयम (2) म ें जिजनर्ददष्ट ईद्देश्य के जलए, जनम्नजलजखत म ें स े दकसी भी प्रकार के रूप और तरीके
स े गारंटी प्रस्ट्तुत करेगी, जैसा दक पोटवल पर जिजनर्ददष्ट दकया जा सकता ह:ै
(क) दकसी भी ऄनुसूजचत बैंक या सािवजजनक जित्तीय संस्ट्थान स े बैंक गारंटी,
(ख) भारतीय बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण द्वारा जारी लागू जनयमों और ददिाजनदेिों के ऄनुसार
बीमा कंपनी द्वारा जारी बीमा ़िमानत बांड, या
(ग) केन्रीय सरकार के पास गैर-ब्याज-िहन प्रजतभूजत जमा।
(2) ईप-जनयम (1) म ें जिजनर्ददष्ट ऐसी गारंटी का ईद्देश्य प्राजधकरण के सभी जनबंधन और ितों के ईजचत ऄनुपालन के जलए
सुरिा प्रदान करना ह,ै जजनम ें िाजमल ह ैपर आन तक सीजमत नहीं ह ैंप्राजधकरण िल्ु क के भुगतान ह,ै ईल्लंघन या प्राजधकरण
के दकसी भी जनबंधन और ितों का ईल्लंघन या ऄजधसूचनाओं, अदेिों का ऄनुपालन न करने, केन्र सरकार द्वारा समय-
समय पर जारी दकए गए जनदिे , या ददिाजनदेि, और प्राजधकरण के तहत दये कोइ ऄन्य बकाया।
(3) गारंटी केन्रीय सरकार द्वारा अिजधक िार्मषक समीिा के ऄधीन होगी और प्राजधकृत आकाइ प्राजधकरण की ऄिजध तक
या प्राजधकरण के ऄतं गतव सभी बकाया राजि का भुगतान होने तक, जो भी बाद म ें हो, िैध गारंटी बनाए रखगे ी:
परंतु यह दक अिय पत्र के ऄनसु रण म ें प्रस्ट्तुत प्रारंजभक गारंटी ऄनुसूची क म ें ऐसे प्राजधकरण के संबंध म ें जिजनर्ददष्ट राजि के
जलए होगी, और प्राजधकरण के बाद के िषों के जलए ,केन्रीय सरकार द्वारा जनधावठरत राजि के जलए, आनम ें स े ईच्चतर के
अधार पर: (क) प्रारंजभक गारंटी की राजि, और (ख) संयुि ऄनुमाजनत राजि का बीस प्रजतित, पोटवल पर आस ईद्देश्य के
जलए जिजनर्ददष्ट प्रदिया के ऄनुसार गणना की गइ, जनम्नजलजखत म ें स:े[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29
(i) दो जतमाजहयों के जलए प्राजधकरण िुल्क; और
(ii) कोइ ऄन्य बकाया जो ऄन्यथा सुरजित न हो।
(4) प्राजधकृत आकाइ ऐसी गारंटी की िैधता ऄिजध को, केन्रीय सरकार स े दकसी मांग या नोठटस के जबना, आसकी समाजि
की जतजथ स े कम स े कम एक माह पूिव बढ़ाएगी।
(5) प्राजधकरण की ऄिजध के दौरान या प्राजधकरण के तहत सभी बकाया राजि का भुगतान होने तक, जो भी बाद म ें हो,
दकसी भी समय िैध गारंटी बनाए रखन े म ें जिफलता होन े पर केन्रीय सरकार को बैंक गारंटी को भुनान,े बीमा ़िमानत
बांड का दािा करने, या सुरिा जमा को जिजनयोजजत करने का ऄजधकार होगा, जैसा भी मामला हो, दकसी प्राजधकृत आकाइ
को कोइ नोठटस ददए जबना:
परंतु यह दक ऐसी गारंटी के नकदीकरण, दाि े या जिजनयोग पर केन्रीय सरकार द्वारा कोइ ब्याज या प्रजतकर दये नहीं
होगा।
(6) जब गारंटी को पूणवतः या अंजिक रूप स े भुनाया, दािा या जिजनयोजजत दकया गया हो, तो ऐस े ऄिसरों पर प्राजधकृत
आकाइ, यथाजस्ट्थजत, ऐसी भुनाइ, दािा की गइ या जिजनयोजजत गारंटी को ऐस े भुनान,े दाि े या जिजनयोजन के पंरह ददनों के
भीतर परू ी राजि पर िापस कर देगी:
परंत ु यह दक केन्रीय सरकार ईप-जनयम (6) म ें जिजनर्ददष्ट ऄिजध की समाजि स े पहले प्राजधकृत आकाइ स े जलजखत ऄनरु ोध
प्राि होने पर, जलजखत रूप म ें कारणों को दजव दकए जान े के ऄधीन, ऐसी बहाली के जलए दस ददनों स े ऄनजधक की एकमुश्त
ऄिजध बढ़ाने की ऄनुमजत दे सकती ह।ै
(7) दरू संचार (न्यायजनणवय और ऄपील) जनयम, 2025 के ऄंतगवत ऄपने ऄजधकारों या दकसी ऄन्य ईपाय पर प्रजतकूल प्रभाि
डाल े जबना, केन्रीय सरकार जनम्नजलजखत मामलों म ें गारंटी को भुना सकती ह,ै दािा कर सकती ह ै या जिजनयोजजत कर
सकती ह:ै
(क) प्राजधकरण िल्ु क, या प्राजधकरण या ऄसाआनमेंट के तहत दये दकसी ऄन्य बकाया का भुगतान न करना ;
(ख) केन्रीय सरकार द्वारा लगाए गए जुमावने स ेईत्पन्न बकाया राजि का भुगतान न करना; या
(ग) प्राजधकरण या ऄसाआनमेंट के दकसी ऄन्य जनयम या ितव का ईल्लघं न।
(8) प्राजधकरण के जनरस्ट्तीकरण, सरेंडर या समाजि पर, प्रासंजगक गारंटी प्राजधकृत आकाइ को केिल सभी बकाया राजि के
भुगतान के बाद ही जारी की जाएगी, जजसे प्राजधकृत आकाइ केन्रीय सरकार को भगु तान करन ेके जलए ईत्तरदायी ह:ै
परंत ु यह दक केन्रीय सरकार को दये राजि का भुगतान करने म ें जिफल होन े की जस्ट्थजत म,ें बकाया राजि की िसलू ी
नकदीकरण,दाि े या गारंटी के जिजनयोजन के माध्यम स े की जाएगी, तथा केन्रीय सरकार को दये राजि की िसूली के जलए
दकसी ऄन्य कारविाइ पर कोइ प्रजतकूल प्रभाि नहीं पड़ेगा, तथा ऐसी प्राजधकृत आकाइ को कोइ और सूचना नहीं दी जाएगी ।
55. प्राजधकरण िल्ु क का अकलन
(1) केन्रीय सरकार आन जनयमों के ऄंतगतव आस प्रयोजन के जलए जिजनर्ददष्ट प्रदिया के ऄनुसार प्राजधकरण िल्ु क तथा केन्रीय
सरकार को दये दकसी ऄन्य प्रभार का अकलन कर सकती ह।ै
स्ट्पष्टीकरण: आस जनयम के प्रयोजनों के जलए, “मूल्यांकन” िब्द म ें पनु मूवल्यांकन और पुनगवणना िाजमल होगी।
(2) एक प्राजधकृत आकाइ को पोटवल पर जिजनर्ददष्ट रूप और तरीके स े एजीअर जनधावठरत करन े के जलए एपीजीअर स े बाहर
रखी गइ राजि के समथनव म ेंप्रासंजगक दस्ट्तािेज प्रस्ट्तुत करने होंगे।
(3) जहां कोइ प्राजधकृत आकाइ दकसी ऄन्य दरू संचार सेिा या दरू संचार नेटिकव के जलए, या दकसी जभन्न सेिा ित्रे म ें समान
दरू संचार सेिा के जलए प्राजधकरण रखती ह,ै तो ईसे प्रत्येक प्राजधकरण के जलए ऄलग-ऄलग िार्मषक खाते बनाए रखने होंग े
और प्रस्ट्तुत करने होंग े तथा केन्रीय सरकार द्वारा आस प्रयोजन के जलए जारी ऄजधसूचनाओं, अदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों
के साथ-साथ राइ द्वारा जारी दकए गए दकसी भी अदेि, जनदिे , ददिाजनदेि या जिजनयमन का ऄनुपालन करना होगा।
(4) प्राजधकृत आकाइ, आस प्रयोजन के जलए केन्रीय सरकार या राइ द्वारा जिजनर्ददष्ट लेखा मानदडं ों और जसद्धांतों तथा जनदेिों
के ऄनुसार िार्मषक लेख े तैयार करेगी और प्रस्ट्तुत करेगी।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(5) प्राजधकरण के संबंध म,ेंएक प्राजधकृत आकाइ:
(क) लेखा ऄजभलेखों को संकजलत और ऄनुरजित करना, जो प्राजधकरण की ऄिजध के दौरान या केन्रीय सरकार
द्वारा जनर्ददष्ट ऐसी छोटी ऄिजध के दौरान प्रत्येक पणू व जतमाही के संबंध म ें ऄपन े लने -दने को दिावने और स्ट्पष्ट करन े
के जलए पयावि हों, तथा प्राजधकरण के तहत प्राजधकृत आकाइ के व्यिसाय की पूंजीगत लागत, राजस्ट्ि और जित्तीय
जस्ट्थजत सजहत लागतों को ईजचत रूप स े प्रस्ट्तुत करेगा, जजसम ें राजस्ट्ि के पठरमाणीकरण या दकसी ऄन्य ईद्देश्य के
जलए प्राजधकृत आकाइ के व्यिसाय म ें जनयोजजत पठरसंपजत्तयों और ईससे संबंजधत देनदाठरयों का ईजचत मूल्यांकन
िाजमल हो;
(ख) ऄन्य प्राजधकृत आकाआयों या लाआसेंसधाठरयों को िास्ट्तजिक पीएसटीएन, पीएलएमएन या जीएमपीसीएस
संबंजधत कॉल िल्ु क का भुगतान करेगा ;
(ग) प्राजधकृत आकाइ द्वारा ऄन्य प्राजधकृत आकाआयों स े प्राि दरू संचार नेटिकव के जलए ऄलग स े िुल्क का भगु तान
दकया जाएगा, जो ऐसी आकाआयों के साथ अपसी करार और जहा ं लाग ू हो, राइ के जिजनयमों द्वारा िाजसत होगा;
(घ) ऄन्य प्राजधकृत आकाआयों के साथ खातों का जद्वपिीय जनपटान पारदिी तरीके स े सामान्य बैंककग चैनलों के
माध्यम स े दकया जाएगा; और
(ङ) ऄन्य प्राजधकृत आकाआयों के साथ खातों के सेटलमेंट के जलए प्रदिया का जििरण और नेटिकव तथा सुजिधाओं के
ईपयोग के जलए िुल्क के साथ-साथ िास्ट्तजिक सेटलमेंट का जििरण केन्रीय सरकार को प्रस्ट्तुत करेगा ।
(6) एक प्राजधकृत आकाइ को, दकसी प्राजधकृत आकाइ के जिजधित लेखापरीजित और ऄनमु ोददत खातों के प्रकािन की
तारीख स े कम स े कम छह िष व की ऄिजध तक की आलेक्रॉजनक और हाड व कॉपी म ें एक जित्तीय िषव के जबललग और ऄन्य लेखा
ठरकॉडव को ऄनुरजित और संरजित करना होगा।
परंत ु यह दक, यदद दकसी ऄिजध के जलए प्राजधकरण िुल्क या कोइ ऄन्य प्रभार जििादाधीन ह ैतो ईि ऄजभलेख जििाद के
समाधान होने तक बनाए रख ेजाएंगे, भले ही िह ऄिजध उपर जनर्ददष्ट छह िष व की ऄिजध स े ऄजधक हो जाए।
(7) केन्रीय सरकार या राइ दकसी भी समय दकसी प्राजधकृत आकाइ को सूचना ईपलब्ध करान े या िार्मषक लेखा पुस्ट्तकों तक
पहुचं ईपलब्ध कराने का जनदिे द े सकता ह,ै जजसे ऐसी प्राजधकृत आकाइ ऄपन े प्राजधकरण की ितों के तहत दरू संचार
सेिाओं के प्रािधान के संबंध म ेंरखती ह,ै और ऐसी प्राजधकृत आकाइ को ऐसे जनदेि का तत्काल ऄनुपालन करना होगा।
(8) केन्रीय सरकार द्वारा जनधाठव रत तरीके स े प्राजधकृत आकाइ के ऄजभलेखों की जांच की सकेगी तादक प्राजधकरण िुल्क और
ऄन्य प्रभारों सजहत केन्रीय सरकार को दये राजियों का स्ट्ितंत्र सत्यापन दकया जा सके।
(9) प्राजधकृत आकाइ द्वारा प्रस्ट्ततु राजस्ट्ि या िार्मषक खातों के जििरण गलत या भ्रामक पाए जाने पर, एक या ऄजधक
लेखा परीिकों की जनयुजि करके प्राजधकृत आकाइ के खातों की लेखा परीिा का अदेि द े सकती ह,ै जजनके पास िही
िजियां होंगी जो कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 143 के तहत कंपनी के िैधाजनक लखे ा परीिकों के पास ह,ैं और
ऐसे लेखा परीिकों का पाठरश्जमक, केन्रीय सरकार द्वारा यथाजनधावठरत, एक प्राजधकृत आकाइ द्वारा दये होगा।
(10) ईप-जनयम (9) पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, केन्रीय सरकार दकसी भी समय, दकसी प्राजधकृत आकाइ के खातों
और ऄजभलेखों की जििेष लेखा परीिा करने के जलए एक लखे ा परीिक को जनयुि कर सकती ह,ै जजसके पास िही
िजियां होंगी जो कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 143 के तहत कंपनी के िैधाजनक लखे ा परीिकों के पास ह,ैं और
ऐसे लेखा परीिकों का पाठरश्जमक, केन्रीय सरकार द्वारा यथाजनधावठरत, प्राजधकृत आकाइ द्वारा दये होगा।
(11) यदद कोइ प्राजधकृत आकाइ संबंजधत जित्तीय िष व की समाजि स े नौ महीन े के भीतर जनयम 53 के ईप-जनयम (4) और
(6) के तहत िार्मषक लेखा, लेखा परीिा ठरपोट व और ऄन्य अिश्यक दस्ट्तािेज प्रस्ट्तुत करने म ें जिफल रहती ह,ै तो
केन्रीय सरकार, सभी ईपलब्ध दस्ट्तािेजों और सूचनाओं और संबंजधत सामजग्रयों की समीिा करने के बाद, प्राजधकरण
िुल्क का अकलन कर सकती ह,ै सिोत्तम जनणवय के अधार पर।
परंत ु यह दक, ऐसे मूल्यांकन के साथ अग े बढ़न े स े पहल,े केन्रीय सरकार दकसी प्राजधकृत आकाइ को नोठटस जारी करेगी
और ईसे सुनिाइ का ऄिसर प्रदान करेगी।
(12) आस जनयम के ऄधीन कोइ भी अकलन दकसी संबंजधत जित्तीय िषव के जलए ऐसे जित्तीय िषव की समाजि स े चार िष व की
ऄिजध के पश्चात नहीं दकया जाएगा,ईपजनयम (13) के ऄधीन ईपबंजधत को छोड़कर।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31
(13) केन्रीय सरकार, संबंजधत जित्तीय िषव की समाजि स े चार िषव की ऄिजध बीत जाने के पश्चात ् तथा ऐस े जित्तीय िषव
की समाजि स े छह िष व की ऄिजध तक कर जनधावरण कर सकेगी, यदद ईसकी यह राय हो दक जनधावरण स े छूटी राजि ऐस े
जित्तीय िषव के जलए पचास लाख रुपए या ईससे ऄजधक की राजि के समतल्ु य होन े की संभािना ह।ै
(14) ईप-जनयम (12) और ईप-जनयम (13) के ऄंतगवत जिजनर्ददष्ट पठरसीमा ऄिजध की गणना के प्रयोजनों के जलए, दकसी
न्यायालय के अदेि या जनषधे ाज्ञा के ऄनुसरण म ें ऐस ेमूल्यांकन पर लगाइ गइ रोक को ऄपिर्मजत दकया जाएगा।
(15) ईप-जनयम (12) और ईप-जनयम (13) म ें जनजहत दकसी भी बात के होत े हुए भी,सिम न्यायालय द्वारा पाठरत अदेि
म ें जनजहत दकसी भी जनष्कषव या जनदेि के ऄनुसरण म ेंदकसी भी समय प्राजधकरण िुल्क का जनधावरण दकया जा सकता ह।ै
(16) केन्रीय सरकार, प्राजधकरण िल्ु क और भगु तान दकए गए दकसी भी ऄन्य िुल्क का ईजचत और सटीक
जनधावरण,सत्यापन और जनपटान सुजनजश्चत करने के जलए, प्राजधकृत आकाआयों को सभी या दकसी भी दरू संचार सेिाओं के
संबंध म,ें प्राजधकृत आकाआयों के खातों और लेखा परीिा के संबंध म ें ईजचत जनदेि जारी कर सकती ह ैऔर प्राजधकृत आकाइ
ऐसे जनदेिों का पालन करेगी।
56. तकनीकी और पठरचालन ित ें:
(1) क्लाईड-अधाठरत इपीएबीएक्स सेिा प्रदान करन े िाली प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक जिजभन्न प्रयोिाओं के
दरू संचार संसाधनों को संभालन े िाले टलेटफॉम व के घटकों के बीच लॉजजकल पाटीिन ह।ै
(2) क्लाईड-अधाठरत इपीएबीएक्स सेिा प्रदान करने िाली प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक प्रयोिा और
क्लाईड-अधाठरत इपीएबीएक्स के बीच कनेजक्टजिटी प्राजधकृत आंटरनेट कनेजक्टजिटी के माध्यम स े स्ट्थाजपत ह।ै
(3) कोइ प्राजधकृत आकाइ दकसी ऄन्य प्राजधकृत आकाइ स,े जो ऐसे दरू संचार संसाधन प्रदान करने के जलए पात्र हो, कोइ
भी दरू संचार संसाधन प्राि करने के जलए पारस्ट्पठरक करार कर सकती ह।ै
(4) ऑजडयो कॉन्फ्रेंलसग सेिा प्रदान करने िाली प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक ऑजडयो कॉन्फ्रेंलसग प्रणाली,
ऄजधजनयम की धारा 19 के तहत ऄजधसूजचत मानकों सजहत, संबंजधत मानकों के ऄनुसार ईपयुि आंटरफेस के संयोजन का
ईपयोग करके, पीएसटीएन, अइएसडीएन, पीएलएमएन, जीएमपीसीएस या आंटरनेट टेलीफोनी नेटिकव जैसी
एक्सेस सेिाए ं प्रदान करन े िाली प्राजधकृत आकाआयों के दरू संचार नेटिकव स ेजुड़ी ह।ैं
(5) कोइ प्राजधकृत आकाइ राष्ट्रीय या ऄंतरावष्ट्रीय लंबी दरू ी के रैदफक सजहत दरू संचार रैदफक के दकसी भी ऄिैध बाइपास की
ऄनुमजत नहीं दगे ी।
ईदाहरण: ऑजडयो-कॉन्फ्रेंलसग सेिा के मामल े म,ें एक्सेस सेिा प्रदान करन े िाली एक स े ऄजधक प्राजधकृत आकाआयों के
दरू संचार संसाधनों का ईपयोग करके डायल-अईट सुजिधा का ईपयोग आस ित व के साथ दकया जा सकता ह ै दक एसटीडी या
अइएसडी रैदफक को बायपास न दकया जाए।
(6) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक पीएसटीएन, पीएलएमएन, जीएमपीसीएस, या आंटरनेट टेलीफोनी
नेटिकव स े अन े िाली कॉलें ऐसी प्राजधकृत आकाइ की ऑजडयो कॉन्फ्रेंलसग प्रणाली द्वारा जनजी नेटिकव स े अन े िाली कॉलों स े
आंटरकनेक्ट नही ह।ै
(7) प्राजधकृत आकाइ:
(क) प्रयोिा को ऄपने फोन के माध्यम स े ऑजडयोटेक्स सेिा प्रणाली स े संपकव करके दकसी भी समय जानकारी प्राि
करने म ेंसिम बनाएगी; और
(ख) यह सुजनजश्चत करेगी दक ऑजडयोटेक्स ईपकरण म ें संग्रजहत सूचना प्रयोिा को ईसके प्रयोिा टर्ममनल पर
प्रसाठरत की जा सके।
(8) ऑजडयोटेक्स सेिा प्रदान करन े िाली एक प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक डायल-अईट की ऄनुमजत केिल
तभी दी जाए जब कॉलर ने ऑजडयोटेक्स सेिा प्रणाली पर आनकलमग कॉल की ह।ै
(9) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक िॉआस मेल सेिा प्रयोिा िॉआस मेल बॉक्स नंबर डायल करके िॉआस मेलबॉक्स
म ें ऄपना िॉआस संदेि छोड़ सकता ह ै या स्ट्टोर और ठररीि तकनीकों के संयोजन का ईपयोग करके दकसी प्राजधकृत दरू संचार
नेटिकव के माध्यम स ेऄपने िॉयस मेलबॉक्स स े िॉयस संदेि प्राि कर सकता ह।ै32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(10) ऑजडयो कॉन्फ्रेंलसग सेिा प्रदान करने िाली एक प्राजधकृत आकाइ पॉआंट-टू-पॉआंट कॉन्फ्रेंलसग सेिाए ँ प्रदान नहीं करेगी:
परंत ु यह दक पॉआंट-टू-पॉआंट कॉन्फ्रेंलसग सेिाए ँ भारत म ें पंजीकृत ईद्यमों को जनम्नजलजखत ितों के ऄधीन प्रदान की जा
सकती ह:ैं
(क) कॉल भारत के भीतर िुरू और समाि होंगी;
(ख) ऑजडयो-कॉन्फ्रेंलसग कॉलों का पूणव रूटटग और जस्ट्िलचग भारत के भीतर ही रहगे ा; और
(ग) ईपयोग दकए जाने िाले टेलीफोन नंबर संसाधन भारत म ें दरू संचार सेिाएं प्रदान करन े िाली प्राजधकृत
आकाआयों से अएंगे।
57. सरु िा ित ें
(1) क्लाईड-अधाठरत इपीएबीएक्स सेिा प्रदान करने िाली प्राजधकृत आकाइ कम स े कम दो िषों की ऄिजध के जलए
लॉजजकल पाटीिन का एक पणू व लॉग और ठरकॉडव बनाए रखगे ी और आस संबंध म ें केन्रीय सरकार द्वारा जनदिे जारी होन े
पर, केन्रीय सरकार या प्राजधकृत एजेंजसयों को ऐसे ठरकॉड व ईपलब्ध कराएगी।
(2) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक:
(क) िॉयस मेल संदेिों का ऄन्य स्ट्थानों पर भेजना और प्रयोिा द्वारा बाद म ेंपुनप्रावजि नॉन-ठरयल टाआम अधार पर
हो; और
(ख) प्रािकता वतक संदेि पहुचँ ाने के जलए कोइ डायल अईट न हो।
(3) प्राजधकृत आकाइ प्रत्येक ईद्यम संचार सेिा के प्रयोिाओं के नाम, पते और दरू संचार अआडेंटीफायर सजहत जानकारी
का ठरकॉडव कम स ेकम एक िष वकी ऄिजध के जलए रखेगी।
(4) ऑजडयो कॉन्फ्रेंलसग सेिा प्रदान करन े िाली प्राजधकृत आकाइ, आस संबंध म ें केन्रीय सरकार द्वारा जारी दकए गए जनदिे
पर, केन्रीय सरकार या प्राजधकृत एजेंजसयों को कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे म ें जिस्ट्ततृ जानकारी ईपलब्ध कराएगी, जजसम ें
कॉन्फ्रेंस म ें भाग लेन े िाले पिकारों, जतजथ, समय, कॉन्फ्रेंस की ऄिजध अदद िाजमल होगी।
भाग ग: मिीन टू मिीन (एम2एम) सिे ा प्राजधकरण
58. मिीन टू मिीन (एम2एम) सेिा प्राजधकरण का कायिव त्रे
(1) आस भाग ग के प्रािधान मिीन स े मिीन (एम2एम) सेिा प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत आकाआयों पर लाग ू होंगे।
(2) मिीन स ेमिीन (एम2एम) सेिा प्राजधकरण के कायविेत्र म ेंजनम्नजलजखत सजम्मजल्लत ह:ैं
(क) मिीन स े मिीन (एम2एम) सेिा;
(ख) ऄजधजनयम की धारा 4 की ईप-धारा (6) या ईप-धारा (7) के ऄंतगवत ऄसाआनमेंट की अिश्यकता स े छूट प्राि
स्ट्पेक्रम का ईपयोग करके िायरलेस पसवनल एठरया नेटिकव (डब्ल्यपू ीएएन) या िायरलेस लोकल एठरया नेटिकव
(डब्ल्यूएलएएन) की स्ट्थापना, संचालन, रखरखाि या जिस्ट्तार करना; और
(ग) एम2एम इ-जसम के सब्सदिटिन प्रोफाआल प्रबंधन के जलए एक टलेटफॉम व का स्ट्िाजमत्ि और प्रबंधन करना।
(3) एम2एम सेिा प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत आकाइ केिल ऄपने प्राजधकरण के कायविेत्र के ऄंतगवत प्राजधकृत दरू संचार
सेिाए ं प्रदान करेगी, न दक कोइ ऄन्य दरू संचार सेिा (सेिाए)ं जजसके जलए केन्रीय सरकार स े ऄलग प्राजधकरण की
अिश्यकता हो।
59. िल्ु क एि ंप्रभार
प्राजधकृत आकाइ द्वारा कोइ प्राजधकरण िुल्क दये नहीं होगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33
60. तकनीकी एि ंपठरचालन ित ें
(1) प्राजधकृत आकाइ, जो कंपनी ऄजधजनयम के ऄतं गतव जनगजमत कंपनी ह ै और एम2एम इ-जसम के सब्सदिटिन प्रोफाआल
प्रबंधन हते ु टलेटफॉम व का स्ट्िाजमत्ि एि ं प्रबंधन करना चाहती ह,ै पोटवल पर जनर्ददष्ट रूप एिं तरीके स,े तथा ऐसे िुल्कों के
भुगतान के ऄधीन, पूिव ऄनुमोदन के जलए केन्रीय सरकार से अिेदन करेगी।
(2) केन्रीय सरकार, जहां तक युजिसंगत रूप स े व्यािहाठरक हो, ईपजनयम (1) के ऄंतगवत प्राि अिेदन पर ऐसे अिेदन
की प्राजि के साठ ददन की ऄिजध के भीतर जनणवय लेन े का प्रयास करेगी।
परंत ु यह दक अिेदन को ऄस्ट्िीकार करन े के दकसी भी जनणवय के कारणों को जलजखत रूप म ें जनर्ददष्ट दकए जाएगँ ें।
(3) प्राजधकृत आकाइ दकसी ऄन्य प्राजधकृत आकाइ स े प्राि दरू संचार संसाधनों का ईपयोग करके मिीन टू मिीन (एम2एम)
सेिा प्रदान कर सकती ह।ै
(4) प्राजधकृत आकाइ, िायरलेस पसवनल एठरया नेटिकव (डब्ल्यपू ीएएन) या िायरलेस लोकल एठरया नेटिकव
(डब्ल्यूएलएएन) का ईपयोग करत े हुए एम2एम सेिा प्रदान करत े समय, ऐस े नेटिकव को बैकहॉल कनेजक्टजिटी के जलए
प्राजधकृत आकाइ के दरू संचार नटे िकव स े जोड़ेगी।
(5) प्राजधकृत आकाइ, भारत म ें जिदेिी एम2एम जसम की रोलमग सजहत एम2एम सेिाओं के प्रािधान के जलए केन्रीय
सरकार द्वारा जारी की जाने िाली ऄजधसूचनाओं, अदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का ऄनपु ालन करेगी।
(6) प्राजधकृत आकाइ केन्रीय सरकार द्वारा एसएम-डीपी,एसएम-एसअर भूजमकाओं स े संबंजधत सजहत एम2एम इ-जसम के
ईपयोग और प्रबंधन के संबंध म ें समय-समय पर जारी ऄजधसूचनाओं, अदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का पालन
करेगी।
(7) प्राजधकृत आकाइ केन्रीय सरकार द्वारा ऄजधजनयम की धारा 19 के तहत ऄजधसूजचत एम2एम इ-जसम के सब्सदिटिन
प्रोफाआल प्रबंधन के जलए, एसएम-डीपी और एसएम-एसअर की सुरिा के मानकों सजहत मानकों और ऄनुरूपता अकलन
ईपायों का ऄनुपालन करेगी।
(8) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक जजन ईपकरणों म ें एम2एम जसम ह,ै ईनकी पकै ेलजग, जनदेिों और सहायक
पत्रक म ें यह जनदेि िाजमल हो दक "आस ईपकरण म ेंएम2एम सब्सदिटिन ह"ै ।
61. सरु िा ित ें
(1) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक डेटा लॉग, आिेंट लॉग और जसस्ट्टम लॉग के साथ छेड़छाड़ न की जाए और
ईन्ह ें कम स े कम एक िष व की ऄिजध तक संरजित रखा जाए, और केन्रीय सरकार या सबं ंजधत प्राजधकृत एजेंसी द्वारा
अिश्यकतानुसार जनरीिण के जलए ईपलब्ध कराया जाए।
(2) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक एम2एम ईपकरण ऐसे ईपकरणों की पहचान के जलए केिल िास्ट्तजिक
दरू संचार अआडेंटीफायर का ही ईपयोग करें, और िह ऄजधजनयम की धारा 3 की ईप-धारा (8) और ईप-धारा (9) के
तहत ऄजधसूजचत जनयमों और पोटवल पर जनर्ददष्ट केन्रीय सरकार के जनदेिों का पालन करेगी।
(3) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक एम2एम ईपकरण जिजभन्न प्रकार के दरू संचार अआडेंटीफायर के अधार पर
पहचान करन े योग्य और पता लगाए जाने योग्य हों, जैसा दक प्राजधकृत आकाइ के दरू संचार नेटिकव म ें केन्रीय सरकार द्वारा
जनर्ददष्ट दकया जा सकता ह।ै
(4) प्राजधकृत आकाइ एम2एम जसम पर प्रजतबंधात्मक सुजिधाओं के कायावन्ियन के संबंध म ें केन्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट
ऄजधसूचनाओं, अदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का पालन करेगी।
(5) प्राजधकृत आकाइ केन्रीय सरकार द्वारा एम2एम सिम ईपकरणों की सुरिा के संबधं म ें जनर्ददष्ट ऄजधसूचनाओं,
अदेिों, जनदेिों या ददिाजनदिे ों का पालन करेगी।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
भाग घ: पीएम-िाणी सेिा प्राजधकरण
62. पीएम-िाणी सिे ा प्राजधकरण का कायिव ेत्र
(1) ऄध्याय 6 के भाग घ के प्रयोजन के जलए:
(क) "ऐप प्रदाता" स े तात्पय व ईस व्यजि स े ह ै जो प्रयोिा(ओं) को पंजीकृत करन,े अस-पास के ित्रे म ें पीएम-िाणी
कम्टलायंट िाइ-फाइ हॉटस्ट्पॉट खोजने और आंटरनेट सेिा तक पहुचँ ने के जलए ईसे एजटलकेिन म ें प्रदर्मित करने हते ु
एक एजटलकेिन जिकजसत करता ह;ै
(ख) "केंरीय रजजस्ट्री" स े तात्पय व केन्रीय सरकार या केन्रीय सरकार द्वारा ऄनुमोददत दकसी व्यजि द्वारा ऄनुरजित
रजजस्ट्री स े ह,ै जजसमें केन्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट मानकों और जिजनदेिों के ऄनुसार पीडीओ, पीडीओए और ऐप
प्रदाताओं के बारे म ेंजानकारी होती ह;ै
(ग) "सािवजजनक डेटा कायावलय" या "पीडीओ" स े तात्पय व ईस व्यजि स े ह ै जो पीएम-िाणी कम्टलायंट िाइ-फाइ
एक्सेस पॉआंट स्ट्थाजपत, ऄनुरजित और संचाजलत करता ह ै और प्रयोिा(ओं) को आंटरनेट सेिाए ँ प्रदान करता ह;ै
और
(घ) "पजब्लक डेटा ऑदफस एग्रीगेटर" या "पीडीओए" स े तात्पय व ईस व्यजि स े ह ै जो पीडीओ के एग्रीगेटर के रूप म ें
काय व करता ह ैऔर प्राजधकरण एि ं लेखांकन स ेसंबंजधत काय वकरता ह ै।
(2) आस भाग घ के प्रािधान पीएम-िाणी सेिा प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत आकाआयों पर लाग ू होंगे।
(3) पीएम-िाणी सेिा प्राजधकरण के कायविेत्र म ेंजनम्नजलजखत िाजमल ह:ैं
(क) पजब्लक डेटा ऑदफस एग्रीगटे र (पीडीओए) के रूप म:ें
(i) केंरीय रजजस्ट्री के साथ पंजीकृत व्यजिगत पीडीओ द्वारा सचं ाजलत कइ िाइ-फाइ एक्सेस नेटिकव आंटरफेस
(िानी) सिम िाइ-फाइ एक्सेस पॉआंर्टस को एग्रीगेट करना, जजनके साथ ईसने एग्रीगिे न,लेखांकन और
संबंजधत कायों के जलए जिजिष्ट करार दकए ह;ैं और
(ii) ऐप प्रदाताओं द्वारा प्रमाजणत प्रयोिाओं को व्यजिगत पीडीओ के माध्यम स े आंटरनेट सिे ा का ईपयोग
करने के जलए प्राजधकृत करना।
(ख) ऐप प्रदाता के रूप म,ें एक ऐप जिकजसत करना:
(i) प्रयोिाओं को पंजीकृत और प्रमाजणत करना; और
(ii) अस-पास के ित्रे म ेंिाणी कम्टलायंट िाइ-फाइ हॉटस्ट्पॉट का पता लगाना और आंटरनेट सेिा का ईपयोग
करन ेके जलए ऐप के भीतर ईन्ह ेंप्रदर्मित करना।
(4) पीएम-िाणी सेिा प्रदान करने िाली एक प्राजधकृत आकाइ पीडीओए या ऐप प्रदाता, या दोनों के काय व कर सकती ह।ै
(5) कोइ प्राजधकृत आकाइ केिल ऄपन े प्राजधकरण के कायवित्रे म ें प्राजधकृत दरू संचार सेिाए ं ही प्रदान करेगी, न दक कोइ
ऄन्य दरू संचार सेिा (सेिाए)ं जजसके जलए केन्रीय सरकार स ेऄलग स ेप्राजधकरण की अिश्यकता हो।
63. िल्ु क एि ंप्रभार
प्राजधकृत आकाइ द्वारा कोइ प्राजधकरण िुल्क दये नहीं होगा।
64. तकनीकी एि ंपठरचालन ित ें
(1) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक िाइ-फाइ एक्सेस नेटिकव आंटरफेस (िाणी) पजब्लक डेटा ऑदफस एग्रीगेटर
(पीडीओए), पजब्लक डेटा ऑदफस (पीडीओ), ऐप प्रदाता और केंरीय रजजस्ट्री द्वारा ईपयोग दकए जाने िाल े जसस्ट्टम और
सॉफ्टिेयर एटलीकेिन के मध्य परस्ट्पर दिया की ऄनुमजत देता ह।ै
(2) पजब्लक डेटा ऑदफस एग्रीगटे र (पीडीओए) के काय व करन े िाली प्राजधकृत आकाइ जनम्नजलजखत काय व करेगी:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35
(क) पजब्लक डेटा ऑदफस एग्रीगेटर द्वारा संचाजलत दकए जा रह े ऄनेक िाणी सिम िाइ-फाइ एक्सेस पॉआंर्टस को
एग्रीगेट करेगी और ऐप प्रदाता द्वारा प्रमाजणत प्रयोिाओं को आंटरनेट सेिाए ं ईपलब्ध कराने के जलए प्राजधकृत
करेगी;
(ख) यह सुजनजश्चत करेगी दक जजस पीडीओ के साथ िह एग्रीगेिन, लेखांकन और ऄन्य संबंजधत कायों के जलए
करार करती ह,ै िह जनम्नजलजखत का ऄनुपालन करता ह:ै
(i) केिल िाणी कंटलायंट िाइ-फाइ एक्सेस पॉआंर्टस की स्ट्थापना, ऄनुरिण और संचालन;
(ii) आंटरनेट सेिा प्रदान करन े के जलए प्राजधकृत दकसी प्राजधकृत आकाइ या लाआसेंसधारी स े आंटरनेट
कनेजक्टजिटी और लसगल िाइ-फाइ हॉटस्ट्पॉट बनाने के जलए ऄजधकतम एक सौ एक्सेस पॉआंर्टस को नेटिकव
करना ह;ै और
(iii) केन्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने िाली ऄजधसूचनाएँ, अदिे , जनदेि या
ददिाजनदेि का पालन करना ह;ै
(ग) यह सुजनजश्चत करना दक जजस पीडीओ के साथ िह एग्रीगेिन, लेखांकन और ऄन्य संबंजधत कायों के जलए
करार करता ह,ै िह भारत म ें जनर्ममत िाइ-फाइ हॉटस्ट्पॉट एक्सेस पॉआंट ईपकरण लगाने का प्रयास करेगा जजसके
माध्यम स े आंटरनेट सेिाएँ प्रदान की जाएँगी;
(घ) हस्ट्तािर सत्यापन के जलए ऄपने सािवजजनक प्रमाणपत्र का ईपयोग करके केंरीय रजजस्ट्री म ें पंजीकरण
कराएगा, और ऄपने संबद्ध पीडीओ के एसएसअइडी और स्ट्थानों के साथ िाइ-फाइ एक्सेस पॉआंट भी पंजीकृत
कराएगा ;
(ङ) प्रयोिाओं द्वारा भगु तान लेनदने को सिम करने के जलए यूपीअइ, इ-िॉलेट, िेजडट और डेजबट काड,व
ऑनलाआन बैंककग सजहत जिजभन्न प्रकार के जडजजटल भुगतान सेिा प्रदाताओं के साथ ऄपन े कैजटटि पोटवल को
एकीकृत करेगा;
(च) प्रयोिाओं के जलए टैठरफ घोजषत करे और प्रत्येक प्रयोिा के ईपयोग का लेखा-जोखा रखेगा;
(छ) दकसी जनजश्चत समय पर प्रत्येक प्रयोिा के ईपयोग का जििरण रख े और आंटरनेट रैदफक सीधे पीडीओ के िाइ-
फाइ एक्सेस पॉआंट से आंटरकनेलक्टग प्राजधकृत आकाइ के नेटिकव तक रूट होगी;
(ज) भारत म ें जड़िाआन और जिकजसत तकनीक और भारत म ें जनर्ममत िाइ-फाइ एक्सेस पॉआंट ईपकरण लगान े का
प्रयास करेगी, जजसके माध्यम स े आंटरनेट सेिाए ँ प्रदान की जाएँगी;
(झ) केन्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने िाली ऄजधसूचनाओं,अदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों के
ऄनुसार प्रयोिाओं की जिकायतों का समाधान करेगी; और
(ञ) यह सुजनजश्चत करेगी दक ईसका कैजटटि पोटवल केन्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने िाली
ऄजधसूचनाओं, अदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का ऄनुपालन करता ह ै।
(3) पीडीओए के रूप म ेंकायव करन ेिाली प्राजधकृत आकाइ:
(क) पीडीओए के रूप म ें काय व करने िाली दकसी ऄन्य प्राजधकृत आकाइ के साथ रोलमग सुजिधाओं के जलए अपसी
करार कर सकती ह ै जजससे ईनके प्रयोिाओं को ईनम ें स े दकसी एक स े संबद्ध िाइ-फाइ एक्सेस पॉआंट स,े सीधे या
पीडीओए द्वारा स्ट्थाजपत केंरीकृत टलेटफॉम व के माध्यम स,े आंटरनेट सेिा का ईपयोग करन े की ऄनुमजत दे सकती ह;ै
और
(ख) पीएम-िाणी सेिा के प्रयोिाओं को, सीधे या ईनके स्ट्िाजमत्ि िाले केंरीकृत टलेटफॉम व के माध्यम स,े ऐसे
प्रयोिाओं की सहमजत स े जिज्ञापन ददखा सकती ह ै।
(4) ऐप प्रदाता के रूप म ेंकाय वकरन ेिाली प्राजधकृत आकाइ:
(क) प्रयोिाओं के जलए साआन ऄप करन,े िाणी कम्टलायंट िाइ-फाइ हॉटस्ट्पॉट खोजने और ऐप के भीतर स े
लसगल-जक्लक कनेक्ट करने के जलए एक सॉफ़्टिेयर एजटलकेिन और बैकएंड प्रमाणीकरण ऄिसंरचना जिकजसत
और ऄनरु जित करेगा;36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ख) हस्ट्तािर सत्यापन के जलए ऄपने सािवजजनक प्रमाणपत्र का ईपयोग करके केंरीय रजजस्ट्री म ें पंजीकरण करेगा;
(ग) यह सुजनजश्चत करेगी दक ऐप प्रयोिाओं को प्रोफाआल बनाने और ओटीपी का ईपयोग करके ऄपना मोबाआल
सत्यापन करने की ऄनुमजत दगे ा;
(घ) एक एल्गोठरथम जिकजसत करेगा और पूिवजनधावठरत एल्गोठरथम के अधार पर प्रत्येक प्रयोिा को समय-समय
पर पनु ः प्रमाजणत करेगा;
(ङ) दकसी ऐप प्रदाता द्वारा प्रमाजणत दकसी भी प्रयोिा को आंटरनेट सेिा का एक्सेस प्रदान करने के जलए दकसी
भी पीडीओ द्वारा संचाजलत दकसी भी िाणी कम्टलायंट िाइ-फाइ एक्सेस पॉआंट का ईपयोग करन े म ें सिम
बनाएगा; और
(च) केन्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट रूप और तरीके से, ऐप प्रदाता के जसस्ट्टम और सॉफ्टिेयर एटलीकेिन के प्रमाणन
के जलए केंरीय रजजस्ट्री प्रदाता को एक अिेदन प्रस्ट्तुत करेगा:
परंतु यह दक, प्राजधकृत आकाइ, ऐप प्रदाता के दकसी भी जसस्ट्टम और सॉफ्टिेयर एटलीकेिन को प्रमाजणत करन े स े
पहल,े प्रमाणन के जलए केंरीय रजजस्ट्री प्रदाता द्वारा मांगे गए स्ट्पष्टीकरण या ऄजतठरि दस्ट्तािेज, यदद कोइ हों,
ऐस े स्ट्पष्टीकरण या मांग े गए ऄजतठरि दस्ट्तािेजों के बीस ददनों के भीतर प्रदान करेगी और केंरीय रजजस्ट्री प्रदाता
को पुनः अिेदन प्रस्ट्ततु करेगी ।
65. सरु िा ित ें
(1) प्राजधकृत आकाइ दो िषों तक प्रयोिा की जानकारी रखेगी और प्रयोिा की सूचना की डेटा जनजता और गोपनीयता की
रिा के जलए सभी लाग ू कानूनों और नीजतयों का ऄनपु ालन सुजनजश्चत करने हते ु अिश्यक कदम ईठाएगी।
(2) प्राजधकृत आकाइ, प्राजधकरण के जनयमों और ितों के ऄधीन, प्रयोिा और ईसके कायों, जजसे िह दरू संचार सेिा
प्रदान करती ह,ै की दकसी भी सूचना की जनजता और गोपनीयता की रिा के जलए सभी अिश्यक कदम ईठाएगी।
भाग ङ : ईड़ान और समरु ी संपकव (अइएफएमसी) सेिा प्राजधकरण
66. अइएफएमसी सिे ा प्राजधकरण का कायिव त्रे
(1) आस भाग ङ के प्रािधान अइएफएमसी सेिा प्राजधकरण धारक प्राजधकृत आकाआयों पर लाग ू होंगे।
(2) अइएफएमसी सेिा िायरलेस मीजडया का ईपयोग करन े िाले जहाजों या जिमानों पर प्रदान की जा सकती ह,ै और
आसके कायविेत्र म ें जनम्नजलजखत िाजमल होंग:े
(क) िीजडयो संदेिों सजहत िायस या नॉन-िायस संदेिों का रांसजमिन, एजमिन या ठरसेटिन; या
(ख) आंटरनेट सेिा।
(3) अइएफएमसी सेिाए ँप्रदान करन ेके जलए प्राजधकृत आकाइ को यह भी अिश्यक होगा:
(क) ईप-जनयम (2) के खडं (क) के ऄंतगवत जनर्ददष्ट सेिाओं के संबंध म,ें एक्सेस सेिा प्राजधकरण और लंबी दरू ी की
सेिा प्राजधकरण रखना, या एक्सेस सेिा और लंबी दरू ी की सेिा प्रदान करने िाली दकसी ऄन्य प्राजधकृत आकाइ
के साथ पारस्ट्पठरक करार करना;
(ख) ईप-जनयम (2) के खंड (ख) के ऄंतगवत जनर्ददष्ट सेिाओं के सबं ंध म,ें एक्सेस सेिा प्राजधकरण या आंटरनेट सेिा
प्राजधकरण और लंबी दरू ी की सेिा प्राजधकरण रखना, या एक्सेस सेिा या आंटरनेट सेिा और लंबी दरू ी की सेिा
प्रदान करने िाली दकसी ऄन्य प्राजधकृत आकाइ के साथ पारस्ट्पठरक समझौता करना।
(4) प्राजधकृत आकाइ, यथाजस्ट्थजत, दकसी जहाज या िायुयान के भीतर बेस स्ट्टेिन या िाइ-फाइ सिम लोकल एठरया नेटिकव
स्ट्थाजपत कर सकती ह ै और ऐसे बेस स्ट्टेिन या िाइ-फाइ सिम लोकल एठरया नेटिकव को ऐसी ऄन्य प्राजधकृत आकाइ के
दरू संचार नेटिकव स े कनेक्ट कर सकती ह ै जजसके साथ अइएफएमसी सेिा प्रदान करन े के जलए ईप-जनयम (3) के ऄतं गतव
करार दकया गया ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37
(5) अइएफएमसी सेिा प्राजधकरण िाली प्राजधकृत आकाइ केिल ऄपने प्राजधकरण के कायिव ेत्र म ें दरू संचार सेिाए ं प्रदान
करेगी,न दक कोइ ऄन्य दरू संचार सेिा जजसके जलए केन्रीय सरकार स े ऄलग स ेप्राजधकरण की अिश्यकता हो सकती ह ै।
67. िल्ु क एि ंप्रभार
(1) प्राजधकृत आकाइ, प्राजधकरण की प्रभािी जतजथ स े केन्रीय सरकार को दये एक रुपय े का िार्मषक प्राजधकरण िुल्क ऄदा
करेगी:
परंत ु यह दक प्राजधकृत आकाइ, प्राजधकरण प्रदान करत े समय, प्राजधकरण की संपणू व ऄिजध के जलए प्राजधकरण िल्ु क का
ऄजग्रम भगु तान करेगी।
(2) जनयम 66 के ईप-जनयम (3) के ऄंतगवत ऄनुबंजधत ऄन्य प्राजधकृत आकाइ द्वारा, अइएफएमसी सेिा प्रदान करन े के
जलए प्राजधकृत आकाइ स ेऄर्मजत राजस्ट्ि, ऐसी ऄन्य प्राजधकृत आकाइ के एजीअर म ेंिाजमल दकया जाएगा।
68. तकनीकी एि ंपठरचालन ित ें
(1) अइएफएमसी सेिा प्राजधकरण िाली प्राजधकृत आकाइ को आस जनयम के ऄंतगवत जनधावठरत तकनीकी एि ं पठरचालन ितों
का पालन करना होगा।
(2) कोइ प्राजधकृत आकाइ, यथाजस्ट्थजत, दकसी जहाज या जिमान के भीतर स्ट्थाजपत ऄपन े बेस स्ट्टेिन या िाइ-फाइ सिम
लोकल एठरया नेटिकव को, दकसी ऄन्य प्राजधकृत आकाइ के दरू संचार नेटिकव स,े जजसके साथ जनयम 66 के ईप-जनयम (3)
के ऄंतगवत समझौता दकया गया ह,ै सैटेलाइट नेटिकव या डायरेक्ट-एयर-टू-ग्राईंड संचार (डीए2जीसी) प्रणाजलयों का
ईपयोग करके कनेक्ट कर सकती ह,ै और ऐसे बेस स्ट्टेिन के पठरचालन के जलए, ऐसी ऄन्य प्राजधकृत आकाइ के एक्ससे
स्ट्पेक्रम का ईपयोग दकया जाएगा;
(3) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक ईप-जनयम (2) के ऄंतगवत अइएफएमसी सेिाएँ प्रदान करन े के जलए सैटेलाइट
नेटिकव का ईपयोग करत े समय, संदेि भारत म ें जस्ट्थत सैटेलाइट गेटि े ऄथव स्ट्टेिन स ेहोकर जाए।
(4) कोइ प्राजधकृत आकाइ यह सजु नजश्चत करेगी दक ऄपेजित सैटेलाइट-अधाठरत कनेजक्टजिटी ईन आकाआयों स े प्राि की जाए
जो सैटेलाइट-अधाठरत कनेजक्टजिटी प्रदान करने के जलए प्राजधकृत ह ैं और जजनके पास भारत म ें सैटेलाइट ऄथव स्ट्टेिन गेटि े
ह।ै
(5) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक ऄपेजित डायरेक्ट-एयर-टू-ग्राईंड कम्युजनकेिन (डीए2जीसी) प्रणाली ऐसी
प्रणाजलयां प्रदान करने के जलए प्राजधकृत आकाआयों स े प्राि की जाए।
(6) ध्िजन या गरै -ध्िजन संदिे दरू संचार सेिा प्रदान करने िाली प्राजधकृत आकाइ को स्ट्थलीय िायरलेस दरू संचार नेटिकव म ें
हस्ट्तिेप स े बचने के जलए सेिा ित्रे के भीतर न्यूनतम तीन हजार मीटर की उंचाइ पर ऐसा करना होगा।
(7) ईप-जनयम (6) म ें न्यूनतम उंचाइ की अिश्यकता के होत े हुए भी, कोइ प्राजधकृत आकाइ दकसी जिमान म ें िाइ-फाइ
आनेबल्ड लोकल एठरया नेटिकव के माध्यम स े आंटरनेट सेिाए ं ईपलब्ध करा सकती ह,ै जब ऐसे जिमान म ें प्रयोिा टर्ममनलों
का ईपयोग करने की ऄनुमजत हो:
परंतु यह दक प्राजधकृत आकाइ जिमान म ें ऐसी आंटरनेट सेिाए ं तभी ईपलब्ध कराएगी जब प्रयोिा टर्ममनलों का ईपयोग
एयरटलेन मोड म ें दकया जाता हो।
(8) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक अइएफएमसी सेिाए ं प्रदान करने के जलए भारत म ें पंजीकृत दकसी जिमान म ें
कोइ भी संिोधन नागर जिमानन महाजनदेिालय की पूिव स्ट्िीकृजत और िायुयान ऄजधजनयम, 2024 के ईपबंधों के
ऄनुसार दकया जाएगा।
(9) हस्ट्तिेप स े बचने के जलए, दकसी प्राजधकृत आकाइ को जिमानों या जहाजों म ें अइएफएमसी सेिा और नेजिगेिन
प्रणाली के जलए ऄलग दरू संचार नेटिकव सुजनजश्चत करना होगा।
(10) दकसी िायुयान या जहाज म ें अइएफएमसी सेिा का ईपबंध, यथाजस्ट्थजत, ऐसे िायुयान या जहाज के पायलट या
कैटटन के ऄनन्य जनयंत्रण म ेंहोगा, तादक िह दकसी कठठनाइ के दौरान अइएफएमसी सेिा के ईपबंध को बंद कर सके।38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
69. सरु िा ित ें
(1) केन्रीय सरकार या संबंजधत प्राजधकृत एजेंसी अिश्यकतानुसार अइएफएमसी सेिाओं की जनगरानी कर सकती ह ै या
ईन्ह ें रोक सकती ह।ै
(2) कोइ प्राजधकृत आकाइ, दकसी ऄन्य प्राजधकृत आकाइ के माध्यम स,े जजसके साथ जनयम 66 के ईप-जनयम (3) के ऄंतगवत
समझौता दकया गया ह,ै यह सुजनजश्चत करेगी दक अइएफएमसी सेिाओं के िाजणजज्यक िुभारंभ स े पहल,े ऄपेजित िधै
आंटरसेटिन प्रणाजलयां और िधै आंटरसेटिन एि ं जनगरानी सुजिधाएं, जैसा भी लागु हो, सेंरलाआज्ड मॉजनटटरग जसस्ट्टम
(सीएमएस) या आंटरनेट मॉजनटटरग जसस्ट्टम (अइएमएस) के साथ एकीकृत कर दी गइ ह।ैं
(3) कोइ प्राजधकृत आकाइ दरू संचार (संदिे ों के जिजधपूण व ऄिरोधन के जलए प्रदिया और रिोपाय) जनयम, 2024 और ऐस े
जनयमों के ऄंतगवत केन्रीय सरकार द्वारा जारी ऄजधसूचनाओं, अदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का पालन करेगी।
भाग च: िैमाजनकी डेटा संचार सेिा प्राजधकरण
70. िमै ाजनकी डेटा संचार सिे ा प्राजधकरण का दायरा
(1) आस भाग च के ईपबंध िैमाजनकी डेटा संचार सेिा प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत आकाआयों पर लागू होंगे।
(2) ऄध्याय 6 के भाग च के प्रयोजन के जलए:
(क) "िैमाजनक डेटा संचार सेिा" का ऄथ व एनएफएपी म ें िैमाजनक मोबाआल (रूट) सेिा के जलए अिंठटत स्ट्पेक्रम
का प्रयोग करके एयरलाआन ऑपरेिनल कम्युजनकेिन (एओसी) या एयर रैदफक मैनेजमेंट (एटीएम) के प्रयोजन के
जलए जिमान और ग्राईंड स्ट्टेिन के बीच डेटा का अदान-प्रदान ह;ै और
(ख) "िैमाजनक मोबाआल (रूट) सेिा" स े तात्पय व िैमाजनक मोबाआल सेिा स े ह ै जो मुख्य रूप स े राष्ट्रीय या
ऄंतराष्ट्रव ीय नागठरक हिाइ मागों पर ईड़ान की सुरिा और जनयजमतता स े संबंजधत संचार के जलए अरजित ह ै।
(3) िैमाजनकी डेटा संचार सेिा प्राजधकरण के दायरे म ें जिमान और ग्राईंड स्ट्टेिनों के बीच डेटा संचार सेिा िाजमल होगी।
(4) कोइ प्राजधकृत आकाइ ईप-जनयम (2) के तहत एयरलाआन ऑपरेटरों या एयर नेजिगेिन सेिा प्रदाताओं को िैमाजनकी
डेटा संचार सेिा प्रदान करने के जलए ऄपन े सेिा ित्रे म ेंएक या एक स ेऄजधक ग्राईंड स्ट्टेिन स्ट्थाजपत कर सकती ह।ै
(5) कोइ प्राजधकृत आकाइ केिल ऄपन े प्राजधकरण के दायरे के ऄतं गतव प्राजधकृत दरू संचार सेिाए ं ही प्रदान करेगी, न दक
कोइ ऄन्य दरू संचार सेिा जजसके जलए केन्रीय सरकार स े ऄलग प्राजधकरण की अिश्यकता हो।
71. िल्ु क और प्रभार
दकसी प्राजधकृत आकाइ को एक रुपय े का िार्मषक प्राजधकरण िल्ु क ऄदा करना होगा, जो प्राजधकरण की प्रभािी जतजथ स े
केन्रीय सरकार को दये होगा:
परंत ु यह दक प्राजधकृत आकाइ को प्राजधकरण प्रदान करत े समय, प्राजधकरण की सम्पूण व ऄिजध के जलए प्राजधकरण िल्ु क का
ऄजग्रम भगु तान करना होगा।
72. तकनीकी और पठरचालन जस्ट्थजतया ं
(1) िैमाजनकी डेटा संचार सेिा प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत आकाइ को आस जनयम के तहत जनधावठरत तकनीकी और
पठरचालन ितों का ऄनपु ालन करना होगा।
(2) कोइ प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक ईसका दरू संचार नेटिकव, सािवजजनक दरू संचार सेिाओं जैसे दक
पीएसटीएन, पीएलएमएन, आंटरनेट या जीएमपीसीएस नेटिकव स े संबंजधत दरू संचार नेटिकव के साथ जड़ु ा हुअ नहीं ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 39
(3) कोइ प्राजधकृत आकाइ, प्रयोिाओं को िैमाजनकी डेटा सचं ार सेिाए ं प्रदान करन े के जलए ऄपेजित दकसी भी ग्राईंड
स्ट्टेिन के जलए ऐसे स्ट्पेक्रम के अिंटन की जतजथ स े बारह माह के भीतर, अिंठटत स्ट्पेक्रम का प्रयोग करते हुए दरू संचार
नेटिकव िुरू करेगी।
(4) दकसी भी ग्राईंड स्ट्टेिन पर दरू संचार नेटिकव की िरुु अत, जजसके जलए केन्रीय सरकार द्वारा स्ट्पेक्रम अिंठटत दकया
गया ह,ै का ऄथव ग्राईंड स्ट्टेिन की स्ट्थापना और कमीिलनग होगा।
(5) कोइ प्राजधकृत आकाइ केन्रीय सरकार द्वारा जनर्ददष्ट परीिण ऄनुसूची और परीिण प्रदिया (टीएसटीपी) के ऄनुसार,
रोलअईट दाजयत्िों के ऄनपु ालन के सत्यापन के जलए, यथा जनर्ददष्ट प्रारूप और तरीके स,े केन्रीय सरकार के साथ
पंजीकरण करेगी।
(6) ईप-जनयम (5) के तहत सफल सत्यापन के ईपरांत, केन्रीय सरकार के साथ पंजीकरण की जतजथ को रोलअईट
दाजयत्िों के ऄनुपालन की जतजथ माना जाएगा।
(7) ईप-जनयम (5) के तहत सत्यापन म ें जिफलता के मामले म,ें दकसी प्राजधकृत आकाइ को अिश्यक सुधारों के बाद पनु ः
पंजीकरण करना होगा, और ऐस े मामलों म,ें सफल सत्यापन के ईपरांत केन्रीय सरकार के साथ पनु ः पंजीकरण की
जतजथ को रोलअईट दाजयत्ि के ऄनुपालन की जतजथ के रूप में माना जाएगा।
(8) रोलअईट दाजयत्िों का पालन करन े म ें दकसी भी प्रकार की जिफलता को प्राजधकरण के जनयमों और ितों का ईल्लंघन
माना जाएगा और ईि के मामले म ेंदरू संचार (न्यायजनणवय और ऄपील) जनयम, 2025 के ऄनुसार कारविाइ की जाएगी।
परंतु यह दक यदद रोलअईट दाजयत्िों का ऄनुपालन ऐसे दाजयत्िों के ऄनुपालन हते ु जनयत जतजथ की समाजि के तीस ददन
के भीतर कर ददया जाता ह,ै तो केन्रीय सरकार आस े प्राजधकरण के जनबंधनों और ितों का ईल्लघं न माने जबना,
रोलअईट दाजयत्ि की पूर्मत मानेगी।
(9) रोलअईट दाजयत्िों का पालन करने म ें जिफलता के मामल े म,ें दरू संचार (न्यायजनणवय और ऄपील) जनयम, 2025 के
ऄनुसार जसजिल िाजस्ट्त लगाने के साथ ही, ग्राईंड स्ट्टेिन के जलए स्ट्पेक्रम ऄसाआनमेंट को ऄजधजनयम की धारा 7 की ईप-
धारा (2) के ऄनुसार िापस जलया जा सकता ह।ै
73. सरु िा ित ें
प्राजधकृत आकाइ ऄपन े दरू संचार नेटिकव की सरु िा सुजनजश्चत करेगी तथा आस संबंध म ें केन्रीय सरकार द्वारा जारी
ऄजधसूचनाओं, अदेिों, जनदेिों या ददिा-जनदेिों का ऄनुपालन करेगी।
भाग छ: ऄतं राष्ट्रव ीय जसम सेिा प्राजधकरण
74. ऄतं राष्ट्रव ीय जसम सेिा प्राजधकरण का दायरा
(1) आस भाग छ के ईपबंध ऄंतरावष्ट्रीय जसम सेिा प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत आकाआयों पर लाग ू होंगे।
(2) ऄंतरावष्ट्रीय जसम सेिा प्राजधकरण, जनर्ददष्ट ऄिजध के जलए जिदेि यात्रा करन े के आच्छुक दकसी भारतीय प्रयोिा को
ऄंतराष्ट्रव ीय जसम सेिा के संबंध म ें होगा, जजसके दायरे म ें जनम्नजलजखत िाजमल होंग:े
(क) जिदेिी दरू संचार सेिा प्रदाताओं के जसम को बेचना या दकराय ेपर देना; या
(ख) िैजश्वक कॉललग काडों की जबिी।
(3) कोइ प्राजधकृत आकाइ केिल ऄपने प्राजधकरण के दायरे के ऄंतगतव प्राजधकृत दरू संचार सेिाए ं ही प्रदान करेगी, न दक
कोइ ऄन्य दरू संचार सेिा जजसके जलए केन्रीय सरकार स े ऄलग प्राजधकरण की अिश्यकता हो।
75. िल्ु क और प्रभार
प्राजधकृत आकाइ द्वारा कोइ प्राजधकरण िुल्क नहीं ददया जाएगा।40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
76. तकनीकी और पठरचालन जस्ट्थजतया ं
(1) ऄंतरावष्ट्रीय जसम सेिा प्राजधकरण रखन े िाली प्राजधकृत आकाइ को आस जनयम के तहत जनधावठरत तकनीकी और
पठरचालन ितों का पालन करना होगा।
(2) प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक जिदेिी दरू संचार सेिा प्रदाताओं या िैजश्वक कॉललग काड व के जसम की जबिी या
दकराय े पर ददया जाना केिल भारत के बाहर ईसके प्रयोिाओं के प्रयोग के प्रयोजन स े हो:
परंतु यह दक प्रयोिा के प्रस्ट्थान स े पहले ऄड़तालीस घंटे या प्रयोिा के अगमन के बाद चौबीस घंटे के भीतर कॉल की
ऄनुमजत दी जा सकती ह;ै
परंत ु यह दक जिदेिी दरू संचार सेिा प्रदाताओं के ऐस े जसम या िैजश्वक कॉललग काडव के माध्यम स े भारत स े की गइ ऐसी
कॉलों को ऄंतरावष्ट्रीय रोलमग कॉल के रूप म ें जगना जाएगा।
(3) कोइ प्राजधकृत आकाइ, ऄपने प्रयोिाओं को जिदेिी दरू सचं ार सेिा प्रदाताओं के िैजश्वक कॉललग काडव या जसम की जबिी
या दकराय े पर देन े स े पहल,े नीचे जनर्ददष्ट तरीके स ेऐसे प्रयोिाओं की पहचान प्रमाजणत करेगी:
(क) ऐसे प्रयोिा के िैध पासपोट व की एक प्रजत प्राि करना;
(ख) केन्रीय सरकार द्वारा यथा जनर्ददष्ट पहचान का ऄजतठरि प्रमाण और पते का प्रमाण;
(ग) जिजधमान्य िी़िा की एक प्रजत; और
(घ) ईन देिों के जलए जहां भारतीय नागठरकों के जलए िीजा की अिश्यकता नहीं ह,ै या जहां भारतीय
नागठरकों को अगमन पर िीजा जारी दकया जाता ह,ै प्रयोिा स े एक ऄंडरटेककग के साथ जिजधमान्य यात्रा
ठटकट की एक प्रजत प्राि करना, जजसम ें ईस दिे या स्ट्थान का नाम जनर्ददष्ट हो जहां प्रयोिा जाना चाहता ह।ै
(4) कोइ प्राजधकृत आकाइ माजसक अधार पर आस प्रयोजन के जलए जनर्ददष्ट प्रासंजगक प्राजधकृत एजेंसी को जनम्नजलजखत प्रस्ट्तुत
करेगी:
(क) केन्रीय सरकार द्वारा यथा जनर्ददष्ट रूप और तरीके स े पूणव जििरण, जजसम ें ईस प्रयोिा का पता भी िाजमल
ह ै जजसे जिदेिी दरू संचार सेिा प्रदाताओं के िैजश्वक कॉललग काडव या जसम जबिी या दकराय े पर ईपलब्ध कराए गए
ह ैंऔर अबंटन की ऄिजध; या
(ख) संबंजधत माह के दौरान जिदेिी दरू संचार सेिा प्रदाताओं के िैजश्वक कॉललग काडव या जसम की जबिी या दकराये
पर न ददए जाने की जस्ट्थजत म ें'िून्य' ठरपोट व दी जाएगी।
(5) प्राजधकृत आकाइ, दकसी प्रयोिा को नामांदकत करने स े पहल,े ऐसे प्रयोिा को, केन्रीय सरकार द्वारा यथा जनर्ददष्ट तरीके
स,े प्रदान की जाने िाली दरू सचं ार सेिाओं के प्रकार, दरू संचार नेटिकव किरेज, संबंजधत टैठरफ योजनाए,ं आलेक्रॉजनक रूप म ें
मदिार जबल, जिकायत जनिारण प्रणाली, ऄपन े ग्राहक सेिा और भारत के बाहर दरू संचार सेिा प्रदाता के संपकव जििरण
तथा ऄन्य कोइ जानकारी प्रदान करेगी ।
ऄनसु चू ी क: दरू सचं ार सेिाओं के जलए प्राजधकरण हते ुप्रोसेलसग िल्ु क, प्रििे िल्ु क और प्रारंजभक गारंटी
ि.स.ं सेिा प्राजधकरण प्रोसेलसग िल्ु क प्रििे िल्ु क प्रारंजभक गारंटी
(रु. म)ें (रु. में) (रु. म)ें
1 पीएमअरटीएस प्राजधकरण 10,000 20,000 20,000
2 ईद्यम संचार सेिा प्राजधकरण 10,000 िून्य 2 लाख
3 एम2एम सेिा प्राजधकरण 10,000 िून्य िून्य
4 पीएम िाणी सेिा प्राजधकरण िून्य िून्य िून्य
5 अइएफएमसी सेिा प्राजधकरण 10,000 िून्य िून्य
6 िैमाजनकी डेटा संचार सेिा प्राजधकरण 10,000 1 लाख िून्य
7 ऄंतराष्ट्रव ीय जसम सेिा प्राजधकरण 10,000 िून्य िून्य[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 41
ऄनसु चू ी ख: सिे ा ित्रे
ि. स.ं सेिा ित्रे िाजमल ित्रे
1 पजश्चम बंगाल सेिा ित्रे ऄंडमान एि ं जनकोबार द्वीप समूह संघ राज्य िेत्र के ऄंतगवत अन े
िाला संपूण व िेत्र तथा पजश्चम बंगाल राज्य और जसदक्कम राज्य के
ऄंतगतव अन े िाला िेत्र (कोलकाता सेिा िेत्र के ऄंतगतव अन े
िाले िेत्रों को छोड़कर)
2 अंध्र प्रदेि सेिा िेत्र अंध्र प्रदेि और तेलगं ाना राज्य के ऄंतगवत अने िाला संपूण व िेत्र
3 ऄसम सेिा िेत्र ऄसम राज्य के तहत अने िाला संपूणव िेत्र।
4 जबहार सेिा िेत्र जबहार पुनगवठन ऄजधजनयम, 2000 (2000 की संख्या 30)
ददनांक 25 ऄगस्ट्त, 2000 के ऄनुसार पनु गवठठत जबहार राज्य
और नि जनर्ममत झारखंड राज्य के ऄंतगवत अने िाला संपूण व िेत्र
5 गुजरात सेिा िेत्र गुजरात राज्य और दमन और दीि, जसलिासा (दादरा और नगर
हिेली) संघ राज्य िेत्र के ऄंतगवत अन े िाला संपणू व िेत्र
6 हठरयाणा सेिा िेत्र पंचकुला िहर और फरीदाबाद तथा गड़ु गांि टेलीफोन एक्सचेंजों
द्वारा सेिा प्रदान दकए जान े िाले स्ट्थानीय िेत्रों को छोड़कर
हठरयाणा राज्य म ेंअने िाला संपूणव िेत्र
7 जहमाचल प्रदेि सेिा िेत्र जहमाचल प्रदेि के ऄंतगवत अन ेिाला संपूणव िेत्र
8 जम्मू और कश्मीर सेिा िेत्र जम्मू और कश्मीर संघ राज्य िेत्र और लद्दाख संघ राज्य ित्रे के
ऄंतगतव अन े िाला संपणू व िेत्र।
9 कनावटक सेिा िेत्र कनावटक राज्य के ऄंतगवत अने िाला संपूणव िेत्र
10 केरल सेिा िेत्र केरल राज्य और लिद्वीप संघ राज्य िेत्र और जमजनकॉय के ऄंतगवत
अने िाला संपूण व ित्रे
11 मध्य प्रदिे सेिा िेत्र मध्य प्रदेि पनु गठव न ऄजधजनयम, 2000 (संख्या 28,
2000) ददनांक 25 ऄगस्ट्त, 2000 के ऄनुसार पुनगवठठत
मध्य प्रदेि राज्य के साथ-साथ नि जनर्ममत छत्तीसगढ़ राज्य के
ऄंतगतव अन े िाला संपणू व िेत्र।
12 महाराष्ट्र सेिा िेत्र मुंबइ सेिा िेत्र के ऄंतगवत अने िाले िेत्रों को छोड़कर, महाराष्ट्र
राज्य और गोिा राज्य के ऄतं गतव अने िाला संपूण व िेत्र।
13 ईत्तर पूिव सेिा िेत्र ऄरुणाचल प्रदेि, मेघालय, जमजोरम, नागालडैं , मजणपुर और
जत्रपुरा राज्यों के ऄंतगवत अने िाला संपूण व िेत्र।
14 ओजडिा सेिा िेत्र ओजडिा राज्य के ऄंतगवत अने िाला संपूणव िेत्र।
15 पंजाब सेिा िेत्र पंजाब राज्य और चडं ीगढ़ सघं राज्य िेत्र तथा हठरयाणा के
पंचकुला िहर के ऄंतगवत अने िाला संपूणव िेत्र।
16 राजस्ट्थान सेिा िेत्र राजस्ट्थान राज्य के ऄतं गवत अन े िाला संपूण व िेत्र।
17 तजमलनाडु सेिा िेत्र (चेन्नइ सिे ा िेत्र तजमलनाडु राज्य और पुदचु रे ी संघ राज्य िेत्र के ऄतं गतव अन े
सजहत) िाला संपूणव िेत्र।42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
18 ईत्तर प्रदेि (पजश्चम) सेिा ित्रे पजश्चमी ईत्तर प्रदिे द्वारा अच्छाददत संपणू व िेत्र, जजसके पूिी
ईत्तर प्रदेि की ओर जनम्नजलजखत सीमािती जजले हैं: पीलीभीत,
बरेली, बदाय,ूं कासगंज (कांिीराम नगर), एटा, मैनपरु ी,
आटािा और औरैया। आसम ें गाजजयाबाद और नोएडा का स्ट्थानीय
टेलीफोन िेत्र िाजमल नहीं होगा। तथाजप, आसमें ईत्तर प्रदेि
पुनगवठन ऄजधजनयम, 2000 (2000 का संख्या 29)
ददनांक 25 ऄगस्ट्त, 2000 के ऄनुसार नि जनर्ममत ईत्तरांचल
राज्य भी िाजमल होगा।
19 ईत्तर प्रदेि (पूिव) सेिा िेत्र पूिी ईत्तर प्रदिे के ऄंतगवत अन े िाला संपूण व िेत्र, जजसमें
पजश्चमी ईत्तर प्रदेि की सीमा िाले जनम्नजलजखत जजले िाजमल हैं:
िाहजहाँपुर, कन्नौज, फरुवखाबाद, लखीमपुर, कानपुर ग्रामीण
और जालौन (ईरइ)।
20 ददल्ली सेिा िेत्र ददल्ली, गाजजयाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांि
टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेजित स्ट्थानीय ित्रे
21 कोलकाता सेिा िेत्र कलकत्ता टेलीफोन्स द्वारा सेजित स्ट्थानीय िेत्र
22 मुंबइ सेिा िेत्र मुंबइ, न्यू मुंबइ और कल्याण टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेजित
स्ट् थानीय िेत्र
ऄनसु चू ी ग: दरू सचं ार सेिाओं के जलए प्राजधकरण का प्रारूप
दरू संचार जिभाग
दरू संचार ऄजधजनयम 2023 की धारा 3 (1) (क)
1. दरू संचार ऄजधजनयम, 2023 की धारा 3(1)(क) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपजत की ओर
स े कायवरत, म ैं ______________(नाम और पदनाम), दरू संचार जिभाग, (पता), ददनांक ______ के
अिेदन संख्या पर जिचार करते हुए, (अिेदक का नाम), (पता) (जजसे आस दस्ट्तािेज म ें आसके बाद 'प्राजधकृत
आकाइ' कहा गया ह)ै को एक (प्राजधकरण का नाम) प्रदान करता ह।ँ
2. यह सेिा प्राजधकरण दरू संचार ऄजधजनयम, 2023 और भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधजनयम,
1997, समय-समय पर यथा संिोजधत या प्रजतस्ट्थाजपत, या दकसी ऄन्य प्रासंजगक ऄजधजनयम; और ईसके ऄधीन
बनाए गए जनयमों के ईपबंधों द्वारा िाजसत होगा।
3. आस प्राजधकरण की मुख्य जनबंधनें नीच ेदी गइ ह:ैं
(क) प्राजधकरण की प्रभािी जतजथ: (जनर्ददष्ट की जाएगी)
(ख) प्राजधकरण की जिजधमान्यता ऄिजध: प्रभािी जतजथ स े __ िषव, जब तक दक दरू संचार ऄजधजनयम 2023 के
तहत बनाए गए लागू जनयमों के ऄनुसार जनर्ददष्ट कारणों स े पहले रद्द नहीं दकया जाता ह।ै
(ग) प्राजधकरण का दायरा: जसै ा दक दरू संचार (जिजिध दरू संचार सेिाओं के ईपबंध के जलए प्राजधकरण) जनयम,
2025 के ऄध्याय 6 के भाग “ __ ” म ें जनर्ददष्ट ह।ै
(घ) प्राजधकरण का सेिा ित्रे : (जनर्ददष्ट दकया जाएगा)
(ड.) प्राजधकृत आकाइ, दरू संचार ऄजधजनयम 2023 के तहत बनाए गए लागू जनयमों के प्रािधान के ऄनुसार
केन्रीय सरकार को प्राजधकरण िुल्क, एजीअर स े जड़ु े स्ट्पेक्रम िुल्क और ऄन्य िल्ु क का भगु तान करेगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 43
(च) यह प्राजधकरण गरै -ऄनन्य अधार पर प्रदान दकया जा रहा ह।ै भजिष्य म ें समय-समय पर, समान सेिा ित्रे
म ें समान या ऄन्य प्रकार की दरू संचार सेिाओं के जलए, समान या जभन्न प्रिेि ितों के साथ, प्राजधकृत आकाआयों
की संख्या पर कोइ प्रजतबंध लगाए जबना, ऄजतठरि प्राजधकरण जारी दकए जा सकते ह।ैं
(छ) यह प्राजधकरण स्ट्पेक्रम के अिंटन का कोइ ऄजधकार नहीं देता ह।ै प्राजधकृत दरू संचार सेिाए ँ प्रदान करन े के
जलए स्ट्पेक्रम के प्रयोग हते ,ु दरू संचार ऄजधजनयम, 2023 की धारा 4 के ऄंतगतव ऄजधसूजचत जनयमों के
ऄनुसार, केन्रीय सरकार स े एक ऄलग जिजिष्ट फ्रीिेंसी अिंटन की अिश्यकता होगी।
(ज) प्राजधकरण की जिजधमान्यता ऄिजध के दौरान दकसी भी स्ट्तर पर दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा कोइ ऄयथाथ व
कथन या दव्यु वपदेिन पाए जान े पर प्राजधकरण को रद्द दकया जा सकता ह ै या केन्रीय सरकार द्वारा जो भी ईजचत
समझा जाए िैसी िाजस्ट्त लगाईं जा सकती ह।ै
जतजथ:
केन्रीय सरकार के प्रजतजनजध का नाम और हस्ट्तािर
(भारत के राष्ट्रपजत की ओर से)
सेिा म,ें
(आकाइ का नाम और पता)
*****
[फा. स.ं 24-06/2025-यूबीबी]
देिेन्र कुमार राय, संयुि सजचि
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION
New Delhi, the 9th September, 2025
G.S.R. 611(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of
the powers conferred by clause (a) of sub section (1) of section 3 read with clause (a) of sub-section (2) of section 56
of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) are hereby published for the information of all persons likely to be
affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of
a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made
available to the public,
Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of
Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New
Delhi- 110001,
The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules
before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.
CHAPTER 1: PRELIMINARY
1. Short title and commencement
(1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous
Telecommunication Services) Rules, 2025.
(2) They shall come into force from__________.
(3) These rules shall not override the terms and conditions of actions taken under the Indian Telegraph Act, 188544 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(13 of 1885), including issuance of licenses, registrations or permissions, by whatever name called, undertaken
pursuant to the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), which shall continue in accordance with sub-section
(6) of section 3 of the Act.
2. Definitions
(1) In these rules, unless the context otherwise requires,
(a) “access service” means the telecommunication service provided by an authorised entity to users for
conveyance of voice or non-voice messages through wireline or wireless telecommunication network and
the words “wireline access service” and “wireless access service” shall be construed accordingly;
(b) “access spectrum” means the spectrum assigned to an authorised entity for conveyance of voice or non-
voice messages between user terminal (UT) and base station;
(c) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
(d) “authorisation fee” means a fee payable by an authorised entity at rates and intervals for the duration of
the authorisation as specified in these rules;
(e) “authorised agency” means: (i) for interception of messages, the authorised agency as defined under
Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024; and
(ii) for any other purpose, the agency designated by the Central Government;
(f) “base station” means a fixed radio transmitter and receiver station, which provides a link between the user
terminal and core telecommunication network;
(g) “broadcasting services” means the dissemination of any programme(s) through terrestrial or satellite
communication medium or a combination of both, intended to be received by the users either directly or
indirectly and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
(h) “call” means a connection established by means of telecommunication that enables voice communication;
(i) “captive telecommunication services” means captive telecommunication services as identified and
authorised under the Telecommunications (Authorisation For Provision of Captive Telecommunication
Services) Rules, 2025;
(j) “Chief Telecommunication Security Officer” means the Chief Telecommunication Security Officer
appointed under rule 6 of the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024;
(k) “cloud-hosted telecommunication network (CTN) provider” shall have the same meaning as provided in
the Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025.
(l) “Companies Act” means the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013, as the case may be;
(m) “core telecommunication network” means a system or series of systems of telecommunication equipment
that is responsible for routing and controlling flow of telecommunication traffic among different parts of
the telecommunication network and handles a range of essential functions including connectivity,
routing, mobility management, authentication, authorisation, user management, policy management,
management of exposure of the telecommunication network and servicing of Application Program
Interfaces (APIs);
(n) “effective date” means the date as specified in the authorisation as being the effective date of the
authorisation;
(o) “entry fee” means non-refundable amount of fee to be paid for grant of authorisation to provide
telecommunication services in a service area of authorisation;
(p) “force majeure event” means any cause or event, other than the unavailability of funds, which causes non-
performance or delay in performance by the authorised entity claiming to be affected by such event,
which are:
(i) beyond the reasonable control of, and could not have been anticipated or foreseeable by such entity,
and not brought about at the instance of such entity; or
(ii) which, if anticipated or foreseeable, could not have been avoided by such entity.
Illustrative list of “force majeure events” natural phenomena or calamities or any act of God, earthquakes,
typhoons, floods, fires, explosions, wars declared or undeclared, hostilities, invasions, blockades, acts of
public enemy, sabotage, riots, strikes, insurrection, civil disturbances, Act of State or direction from
Statutory Authority, quarantine restriction, strikes and lockouts (as are not limited to the establishments[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 45
and facilities of the authorised entity).
(q) “foreign direct investment” or “FDI” means foreign direct investment as defined under paragraph (r) of
rule 2 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instrument) Rules, 2019;
(r) “form” means a form specified by the Central Government from time to time;
(s) “global mobile personal communications by satellite (GMPCS) system” means any satellite system which
is fixed or mobile, broad-band or narrow-band, global or regional, geo-stationary or non-geo-stationery,
existing or planned, providing telecommunication services directly to end users from a single or
constellation of satellites, and the phrase „GMPCS network‟ and „GMPCS service‟ shall be construed
accordingly;
(t) “home network” means the telecommunication network established by an authorised entity in its service
area of authorisation;
(u) “internet” is a global system that:
(a) is logically linked together by a globally unique address, based on Internet Protocol (IP) or its
subsequent enhancements or upgradations; and
(b) is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
suite or its subsequent enhancements/upgradations, and all other IP compatible protocols;
(v) “Internet of Things” or “IoT” means M2M communications over the internet;
(w) “internet service” is a type of telecommunication service accessing the internet;
(x) “letter of intent” or “LOI” means the letter issued under sub-rule (2) of rule 9 of these rules;
(y) “license” means a license, registration, or permission, by whatever name called, granted under the Indian
Telegraph Act, 1885 for provision of telecommunication services or telecommunication network and the
word “licensee” shall be construed accordingly;
(z) “Low Power Wide Area Network” or “LPWAN” is a type of wide area network which provide wireless
connectivity to low-power devices over large distances that is suited for M2M communication;
(aa) “Machine to Machine (M2M) communication” is a type of telecommunication between two or more
devices that do not necessarily need any direct human intervention;
(bb) “Machine to Machine (M2M) service” means a type of telecommunication service using Machine to
Machine (M2M) communication;
(cc) “main telecommunication services rules” means the Telecommunication (Authorisation for Provision of
Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
(dd) “merger rules” means the Telecommunications (Regulation of Restructuring or Acquisition of Authorised
Entities) Rules, 2025;
(ee) “migration rules” means the Telecommunications (Migration from License to Authorisation) Rules, 2025;
(ff) “miscellaneous telecommunication services” means the telecommunication services listed in sub-rule (2)
of rule 4 of these rules;
(gg) “portal” means the portal notified by the Central Government under sub-rule (3) of rule 2 of these rules;
(hh) “prohibited investor” means a person who falls within any of the following categories:
(i) person debarred from accessing the capital market by SEBI;
(ii) a person as may be determined by the Central Government when it considers it necessary or
expedient so to do in the interest of national security;
(iii) a person whose authorisation or license, as the case may be, was cancelled on account of default in
compliance of the terms and conditions of its authorisation or license;
(iv) a person who was in control of the person specified under clause (iii) at the time of default or of the
cancellation; and
(v) a person or class of persons as may be identified by the Central Government, from time to time that
are prohibited from holding any equity shares in, or controlling, directly or indirectly, an authorised
entity or licensee, as the case may be;
(ii) “public land mobile network” or “PLMN” means a land based public mobile network;
(jj) “public switched telephone network” or “PSTN” means a fixed public telephone network providing a
two-way switched telecommunication service;
(kk) “roaming” means a telecommunication service that allows mobile terminal users to continue to use the46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
telecommunication services subscribed in its home network, while travelling outside the geographical
coverage area of the home network, by means of using a visited network;
(ll) “satellite system” or “satellite network” means a telecommunication network comprising satellites, system
control centers, gateways, together with associated telecommunication networks and terminals that enable
direct communication channels between satellites and terminals, as well as connections to land networks
through feeder links;
(mm) “service area” means the geographical area for which the authorisation for provision of
telecommunication service is granted, which can be of two types:
(i) National Service Area which refers to the territory of India, territorial waters of India, and the
Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India, in accordance with Section 55 of the Act;
and
(ii) Telecom circle or metro service area which refers to service areas listed in Schedule B to these
rules;
(nn) “SIM” means Subscriber Identity Module (SIM), by whatever name called and it includes embedded SIM
(e-SIM), Integrated SIM (iSIM), soft SIM, or any other equivalent SIM, available in any form factor, used
for securely storing a unique telecommunication identifier and its related authentication keys to identify
and authenticate user on the telecommunication network of the authorised entity;
(oo) “Subscriber Data Record” or “SDR” means a comprehensive repository of user information maintained by
each authorised entity, in the format as may be specified by the Central Government;
(pp) “tariff” shall have the same meaning as provided in the Telecommunication Tariff Orders issued under the
TRAI Act;
(qq) “TRAI” means Telecom Regulatory Authority of India constituted under the TRAI Act;
(rr) “TRAI Act” means Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997); and
(ss) “user terminal (UT)” or “user equipment (UE)” means a type of telecommunication equipment used by a
user to avail telecommunication service provided by an authorised entity.
(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, or in the main
telecommunication services rules, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in such
rules.
(3) The Central Government may establish and notify one or more portals for the purpose of implementation of
rules under the Act.
3. Applicability
These rules shall apply to any person, intending to provide or providing the telecommunication services specified
in sub-rule (2) of rule 4, within the service area of authorisation.
CHAPTER 2: AUTHORISATION FOR MISCELLANEOUS TELECOMMUNICATION SERVICES
4. Categories of authorisations
(1) Telecommunication service authorisations are classified into the following four broad categories: (a) main
telecommunication services, (b) miscellaneous telecommunication services, (c) captive telecommunication
service, and (d) broadcasting services.
(2) Miscellaneous telecommunication services authorisation shall comprise of the following sub-categories:
(a) public mobile radio trunking service (PMRTS) authorisation, which shall comprise the
telecommunication services as detailed in Part A (PMRTS authorisation) of Chapter 6 of these rules;
(b) enterprise communication service authorisation, which shall comprise the telecommunication services
as detailed in Part B (enterprise communication service authorisation) of Chapter 6 of these rules;
(c) Machine to Machine (M2M) service authorisation, which shall comprise the telecommunication
services as detailed in Part C (Machine to Machine (M2M) Service Authorisation) of Chapter 6 of
these rules;
(d) PM-WANI service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in
Part D (PM-WANI Service Authorisation) of Chapter 6 of these rules;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 47
(e) In-Flight and Maritime Connectivity (IFMC) service authorisation, which shall comprise the
telecommunication services as detailed in Part E (In-Flight and Maritime Connectivity Service
Authorisation) of Chapter 6 of these rules;
(f) Aeronautical data communication service authorisation, which shall comprise the telecommunication
services as detailed in Part F (Aeronautical data communication service authorisation) of Chapter 6 of
these rules; and
(g) International SIM service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as
detailed in Part G (International SIM service authorisation) of Chapter 6 of these rules.
(3) The scope of these rules relates to miscellaneous telecommunication services and reference to
telecommunication services in the provisions set forth below shall mean miscellaneous telecommunication
services.
5. Service area of authorisation
The service area of authorisation for each category of miscellaneous telecommunication service, shall be as
follows:
(a) The service area of authorisation for public mobile radio trunking service (PMRTS) shall be the telecom
circle or metro service area;
(b) The service area of authorisation for enterprise communication service shall be the national service area;
(c) The service area of authorisation for machine to machine (M2M) service shall be the national service area;
(d) The service area of authorisation for PM-WANI service shall be the national service area;
(e) The service area of authorisation for In-Flight and Maritime Connectivity (IFMC) service shall be the
national service area;
(f) The service area of authorisation for aeronautical data communication service shall be the national service
area; and
(g) The service area of authorisation for International SIM service shall be the national service area.
6. Duration of Authorisation
(1) The initial validity period of an authorisation for provision of telecommunication services shall be twenty
years from the effective date unless curtailed or revoked earlier for reasons specified in these rules.
(2) The duration of an authorisation may be renewed as provided under rule 16.
7. Eligibility criteria for grant of an authorisation
(1) An applicant seeking authorisation under these rules shall be a company incorporated under the Companies
Act:
Provided that for M2M Service Authorisation, the applicant may be any business entity, including a
company incorporated under the Companies Act, partnership firms, LLPs, institutions, undertakings,
proprietorship firms, societies or trusts, or a Ministry or Department of the Central or State Government,
the Parliament of India, Legislative Assembly of a State of India, any Court of law, or any agency or
autonomous organisation of the Central or State Government;
(2) The foreign direct investment in any applicant shall be in compliance with the laws and policies of India as
applicable at the time of making of the application for authorisation under rule 8:
Provided that the direct or indirect investors in the applicant shall also be in compliance with the laws and
policies of India as applicable.
(3) The applicant shall not have any direct or indirect investment from a prohibited investor or control of a
prohibited investor.
(4) In the event the applicant is an entity that had held a license under the Indian Telegraph Act 1885, and
which license had been terminated or surrendered or expired, then such applicant shall have to make
payment of all amounts, as may be determined by the Central Government, as being payable under the
earlier terminated or surrendered or expired license, including applicable interest calculated based on the
rate stipulated for delayed payment, under the relevant license that had been held by such applicant.
(5) In the event the applicant is an entity that had been granted any authorisation under the Act and the
following circumstances apply:
(a) it had surrendered such authorisation but has pending dues payable in respect thereof under rule48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
22; or
(b) it had been subject to revocation under rule 19 and is submitting an application for authorisation
under these rules after adjudication thereof, but during such period when it could have submitted
an application for authorisation, but has pending dues payable thereof;
(c) its authorisation had expired due to efflux of time, and it has pending dues payable;
then such applicant shall make payment of all amounts, as may be determined by the Central Government,
to be considered as eligible to apply for an authorisation under these rules.
8. Application for obtaining an authorisation
(1) Any person intending to provide telecommunication services shall submit an application on the portal, in
the form and manner, and accompanied by such documents as specified on the portal for this purpose.
(2) If the applicant for authorisation under these rules is an existing licensee, it shall, along with its application
for authorisation:
(a) apply for migration of all its existing licenses for all categories of telecommunication services to the
corresponding authorisation for telecommunication service, in accordance with the migration rules,
and submit proof of such application; or
(b) submit proof of its application for migration if such application has already been made:
Provided that this sub-rule shall not apply in respect of situations specified under sub-rule (5).
(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with a non-refundable processing fee as
stipulated in Schedule A to these rules.
(4) An applicant under these rules may simultaneously apply for one or more authorisations in different service
areas.
(5) An authorised entity shall not be permitted to hold more than one authorisation for a specific
telecommunication service in the same service area:
Provided that in the event an authorised entity or a licensee holding an authorisation or license in a service
area, as the case may be, makes an application for obtaining an authorisation for a telecommunication
service or obtains an authorisation for a telecommunication service in accordance with the merger rules, the
scope and service area of which includes in its entirety, the scope and service area for which it already
holds an authorisation or license, then such existing authorisation or license shall be deemed to be
subsumed into the new authorisation upon its grant or acquisition or restructuring as per the merger rules,
and the authorisation or license so subsumed shall be deemed to be cancelled.
Provided further that, the subsumption and cancellation of the prior authorisation or license shall not
extinguish or waive any dues, penalties, liabilities or obligations incurred under such earlier authorisation
or license, as the case may be, and such dues, penalties, liabilities, or obligations shall remain enforceable
and shall be recoverable by the Central Government, and shall stand transferred to and be deemed to be
carried forward under the new authorisation.
9. Grant of Authorisation
(1) Upon examination of the application submitted under sub-rule (1) of rule 8, the Central Government may
seek clarifications or further documents, as may be required.
(2) In the event an applicant is found to be eligible for grant of an authorisation, a letter of intent shall be issued
to the applicant through the portal:
Provided that authorisations for: (a) machine to machine (M2M) service, (b) PM-WANI service, (c) In-
Flight and Maritime Connectivity (IFMC) service, and (d) International SIM service authorisations, shall be
granted to the eligible applicants without any prior issuance of a letter of intent, in accordance with sub-rule
(5).
(3) An applicant who has been issued a letter of intent pursuant to sub-rule (2), shall comply with the terms and
conditions as specified in the letter of intent within the time period specified therein, including, payment of
the entry fee, as specified for such authorisation in Schedule A and shall guarantee, by submitting, in the
form and manner as specified on the portal, an initial guarantee of the amount as specified for such
authorisation in Schedule A, of any of the following:
(a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution,[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 49
(b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules
and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, with a
minimum validity period of one year, or
(c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government,
and submit evidence of the same on the portal.
(4) If the requirements stipulated in the letter of intent are not fulfilled within the time period stipulated in the
letter of intent, such letter shall be deemed to have lapsed, and the application for authorisation shall stand
rejected.
Provided that the Central Government may, based on consideration of a request for extension of time made
by an applicant prior to the expiry of the time specified in the letter of intent, in the form and manner as
may be specified on the portal, grant a one-time extension not exceeding thirty days from the date specified
in the letter of intent.
(5) Upon compliance with the terms and conditions of the letter of intent by an applicant, or in respect of an
authorisation as specified in the proviso to sub-rule (2), a unique authorisation number shall be generated
on the portal and an authorisation shall be granted to the applicant in the format specified in Schedule C to
these rules.
(6) Each application for authorisation shall be processed on the basis of the statements, averments,
representations and submissions made by the applicant and on the basis of the supporting documents so
provided and if at any time, such information is found to be incorrect, the provisions of rules 19 shall apply.
(7) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application
received under rule 8 within a period of sixty days of the applicant providing clarifications or additional
documents as may be required under sub-rule (1):
Provided that any decision rejecting the application, other than as a consequence of sub-rule (4), shall be
accompanied by reasons to be specified in writing.
(8) Any applicant who has been issued a letter of intent for grant of a license under the Indian Telegraph Act
1885, prior to notification of these rules, shall be considered for grant of corresponding authorisation under
the Act, subject to acceptance by the applicant, and in such cases, the processing fee and entry fee, if
already paid, shall be adjusted towards the processing fee and entry fee, as specified, for grant of such
authorisation:
Provided that the applicant shall also be required to pay the difference of entry fee, if required, in respect of
grant of authorisation under the Act.
10. Non-Exclusive authorisation
Each authorisation granted pursuant to these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations
with same or different terms and conditions for the same or different telecommunication services may be granted
by the Central Government within the same or other service areas without any restriction on the number of
authorised entities:
Provided that the Central Government may, on its own or through any public entity, provide telecommunication
services anywhere in India.
CHAPTER 3: GENERAL CONDITIONS
11. Compliance with the Act
(1) An authorised entity shall comply with the provisions of the Act and the rules thereunder, including all
notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government under the provisions of the
Act or rules, which shall be deemed to be incorporated into each authorisation issued under the Act.
(2) An authorised entity shall also comply with notifications, orders, directions, or guidelines not inconsistent
with these rules, issued by the Central Government for the purpose of giving effect to these rules.
12. Compliance with the TRAI Act
An authorised entity shall be bound by the provisions of the TRAI Act, and any non-compliance thereof shall be
addressed under the TRAI Act.50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
13. Continuing Compliance with Eligibility Conditions
(1) An authorised entity as well as its investors shall continue to comply with all applicable laws and policies
of India, including laws relating to foreign investment, at all times during the duration of authorisation.
(2) An authorised entity shall ensure that no prohibited investor has any direct or indirect investment, or control
in such entity, at all times during the duration of authorisation.
14. Reporting and Disclosure Obligations
(1) An authorised entity shall:
(a) report any change in its shareholding, in the form and manner as may be specified on the portal, within
fifteen days from the date of such change in shareholding and shall also ensure compliance with all
statutory requirements, including obtaining relevant permissions, under applicable laws;
(b) report any change in the name under which it has been incorporated under the Companies Act, in the
form and manner as may be specified on the portal, along with the certified copy of the certificate issued
by the Registrar of Companies for the same, within thirty days from the date of issue of such certificate;
(c) submit to the Central Government any change in details, relating to ownership, control, address and
contact details, or any other such material details, in the form and manner as may be specified on the
portal, within fifteen days of such change;
(d) furnish to the Central Government, on demand, such documents, accounts, estimates, returns, reports or
other information as directed within specified timelines, in the form and manner, as may be specified on
the portal.
(2) An authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the relevant authorised
agency, in the form and manner specified for this purpose, the details of a nodal person, who shall be
responsible for providing any report or information or extending the necessary support, as may be required
under these rules.
15. Restrictions on transfer of authorisation
(1) An authorised entity shall not:
(a) assign or transfer its authorisation, whether directly or indirectly, or in any manner whatsoever, without
the prior written approval of the Central Government;
(b) enter into any partnership or agreement for sub-leasing or sub-authorisation; or
(c) create any interest in favour of a third party in such authorisation.
(2) An authorisation may be assigned or transferred only pursuant to any restructuring or acquisition of an
authorised entity in accordance with the merger rules.
16. Renewal of Authorisation
(1) An authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in the form and manner as
specified on the portal for this purpose, at least twelve months prior to the expiry of the authorisation, along
with processing fee for such renewal, as specified in Schedule A of these rules:
Provided that an application for renewal may be submitted up to four months prior to the expiry of the
authorisation, subject to payment of late fees as may be specified by the Central Government for this purpose.
(2) The Central Government shall, on receipt of an application under sub-rule (1), consider renewal of duration
of authorisation by a term of twenty years, subject to such terms and conditions as may be specified by the
Central Government, as well as compliance with law and policy applicable at the time of such renewal:
Provided that any decision rejecting the application shall be accompanied by reasons to be specified in
writing.
(3) Where an application has been rejected in terms of sub-rule (2), or no application for renewal of authorisation
is received within the timelines specified under sub-rule (1), then such authorisation shall expire at the end of
the validity period of an existing authorisation, and the authorised entity shall notify all its users, clearly
stating the options available to such users by issuing a notice of at least thirty days, as regards the effective
date of expiry of its authorisation by efflux of time and ensure quality of telecommunication network and
telecommunication service, till the effective date of expiry.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 51
17. Assignment and Use of Spectrum
(1) The grant of an authorisation under the Act does not confer any right to assignment and use of spectrum.
(2) An authorised entity may apply for assignment of the spectrum under the rules prescribed under sub-section
(3) of section 4 of the Act.
(3) Where an authorised entity holds spectrum, or applies for assignment of spectrum under the relevant rules,
the terms and conditions of such assignment, shall be deemed to be incorporated into the terms and
conditions of the authorisation, and an authorised entity shall use the spectrum for provision of
telecommunication services in conformity with the terms and conditions of assignment, as well as the terms
and conditions of authorisation.
18. Force Majeure event
(1) If the performance of any obligation under an authorisation by an authorised entity is prevented or delayed, in
whole or in part, by reason of a force majeure event, and such entity has complied with its notification
obligations under sub-rule (2), the Central Government shall, neither revoke the authorisation, nor claim any
damages against such authorised entity, in respect of such non-performance or delay in performance for the
duration of such event.
(2) An authorised entity shall notify to the Central Government, in the form and manner as may be specified for
this purpose, the occurrence of a force majeure event within twenty-one days from the date of occurrence of
such event.
(3) An authorised entity shall not be entitled for extension of the duration of the authorisation, or to claim any
compensation for the force majeure event, or any damages against the Central Government for non-
performance or delay in performance of the Central Government‟s obligations by reason of the force majeure
event.
19. Default by an authorised entity
(1) The adjudication and appeal of any contravention or breach of the terms and conditions of authorisation
shall be governed by the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.
(2) Any order of suspension, revocation or curtailment of an authorisation shall be published by the Central
Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of such order.
(3) Pursuant to the order under sub-rule (2) published on the portal, an authorised entity shall also give notice
of at least thirty days to all its users within thirty days from the date of such order, clearly stating the
options available to such users.
(4) An authorised entity whose authorisation is revoked as well as its promoters shall not be eligible to apply
for authorisation for any of the telecommunication services under the Act for a period, as may be
determined by the Central Government, which shall not exceed three years.
20. Set Off
(1) Any sum of money or claim payable by an authorised entity to the Central Government, under the terms of
authorisation or assignment, may be deducted or adjusted by the Central Government against any amount or
sum of money then due, or which may become due to an authorised entity under the authorisation or
assignment at any time thereafter, including any guarantee, which can be converted into money.
(2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform an authorised entity
of such set-off.
21. Recovery of dues
Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by an authorised entity
under these rules, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.
22. Surrender of authorisation
(1) An authorised entity seeking to surrender an authorisation granted under these rules, shall submit an
application, in the form and manner as specified on the portal, at least sixty days prior to the proposed date
of surrender, along with an undertaking, and other information as specified by the Central Government on
the portal.52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) The Central Government shall either accept or reject an application under sub-rule (1), within thirty days of
receipt of such application, and if accepted, the effective date of surrender shall be the sixty-first day from
the date of receipt of such application by the Central Government.
Provided that, any decision rejecting the application, shall be accompanied by reasons to be specified in
writing.
(3) If an application under sub-rule (1) is neither accepted nor rejected within thirty days of receipt of the
application by the Central Government, such application shall be deemed to be accepted.
(4) The details relating to surrender of an authorisation by an authorised entity shall be made available on the
portal by the Central Government.
(5) Pursuant to the acceptance under sub-rule (2) or deemed acceptance under sub-rule (3), an authorised entity
shall notify all its users, clearly stating the options available to such users, by issuing a notice of at least
thirty days, as regards the effective date of surrender of its authorisation.
23. Suspension or Revocation on grounds of National Security or Public interest
(1) Notwithstanding any other provision of these rules, the Central Government may suspend or revoke the
operation of the authorisation, without any notice period, in whole or in part, at any time, if, in the opinion
of the Central Government, it is necessary or expedient to do so in public interest, or in the interest of
national security, or for the proper conduct of the telecommunication, or in the event of national emergency,
or in the event of war or low intensity conflict or other similar situations:
Provided that the Central Government shall not be responsible for any damage or loss caused or arising out
of such actions.
(2) An authorised entity shall comply with any measures as specified by the Central Government under such
directions for suspension or revocation.
24. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation
(1) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation held by an authorised entity, the spectrum assigned,
if any, to such entity shall stand withdrawn from the effective date of such revocation, surrender or expiry.
(2) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation or license, the relevant authorised entity shall
manage its radio equipment in the manner as prescribed under the Telecommunications (Radio Equipment
Possession Authorisation) Rules, 2025.
CHAPTER 4: TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS
25. Telecommunication Network
(1) An authorised entity having an authorisation to provide miscellaneous telecommunication service may
establish, operate, maintain or expand telecommunication network and may also possess radio equipment,
conforming to the scope of the authorisation, without requiring any separate authorisation under clause (b) of
sub-section (1) of section 3 or under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act respectively:
Provided that in respect of right to assignment and use of spectrum, rule 17 of these rules shall apply.
(2) An authorised entity shall design, engineer, establish, operate, maintain or expand the telecommunication
network for provision of miscellaneous telecommunication services pursuant to its authorisation in
accordance with the Act, and rules thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment,
telecommunication network and telecommunication services are in conformity with applicable standards and
conformity assessment measures, including those notified under section 19 of the Act and TRAI regulations
relating to standards of Quality of Service (QoS).
(3) An authorised entity shall furnish all technical details of telecommunication services and the associated
telecommunication network including the details of technology, to the Central Government or the relevant
authorised agency, in such manner and at such times as may be required pursuant to any direction issued by
the Central Government in this regard.
(4) An authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of Right of Way (RoW), for
establishing telecommunication network and shall be solely responsible for the establishment, maintenance,[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 53
operation, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and
systems, and all aspects of its telecommunication network:
Provided that, an authorised entity may take telecommunication network, telecommunication infrastructure,
or telecommunication resources, as the case may be, on mutually agreed terms from other authorised entities,
holding the relevant authorisations under sub-section (1) of section 3 of the Act:
Provided further that, an authorised entity may share the telecommunication infrastructure and
telecommunication network, as permitted under these rules.
Provided also that, non-availability of RoW or delays in obtaining RoW permission by an authorised entity,
shall not be a cause or ground for non-fulfilment of the roll-out obligations, or non-compliance with any other
obligations under these rules.
(5) An authorised entity shall adhere to the applicable notifications, orders, directions, or guidelines issued by the
Central Government in respect of the following:
(a) adoption of Renewable Energy Technologies (RETs) for powering the telecommunication network;
(b) deployment of energy efficient telecommunication equipment;
(c) preferential market access (PMA) for procurement of indigenously manufactured telecommunication
equipment; and
(d) IPv6 implementation.
26. Location of Telecommunication Network Elements
(1) Any installation of telecommunication equipment or establishment of telecommunication network, in
security sensitive areas as may be specified by the Central Government, shall be undertaken only with the
prior written approval of the Central Government, obtained by the authorised entity pursuant to an
application made in the form and manner as may be specified on the portal.
(2) An authorised entity shall ensure that:
(a) all systems of its telecommunication network,
(i) either owned, or taken as a service from an entity authorised under clause (b) of sub-section (1) of
section 3 of the Act, or
(ii) on lease or hire or sharing basis from an entity authorised under clause (a) of sub-section (1) of
section 3 of the Act,
are located within its service areas of authorisation for the purpose of provisioning of telecommunication
service permitted under the scope of the authorisation:
Provided that in cases where telecommunication network is taken as a service from a cloud-hosted
telecommunication network (CTN) provider authorised under clause (b) of sub-section (1) section 3 of the
Act, the systems of such telecommunication network may be located anywhere in India; and
(b) all data and information associated with its telecommunication network specified in clause (a), shall be
stored within India.
27. Sharing of telecommunication network and infrastructure
An authorised entity having different authorisations under section 3 of the Act may share its
telecommunication infrastructure, telecommunication equipment, or any other system of its
telecommunication network for providing telecommunication services under such authorisations subject to
the prior approval requirement, as applicable, under these rules.
28. Commercial launch of telecommunication services
(1) An authorised entity shall charge the tariff for the telecommunication service in accordance with the tariff
orders, directions, guidelines or decisions issued by TRAI for this purpose and shall fulfil requirements
including publication of tariff, notification of tariff to TRAI and provision of information to users, as
directed by TRAI.
(2) An authorised entity shall intimate to the Central Government and TRAI the date of commencement of
provision of telecommunication service within fifteen days of such commencement.
29. Provisioning of Telecommunication Service
(1) An authorised entity shall:54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(a) not discriminate between users registered for its telecommunication services with regard to commercial
principles for provision of telecommunication services; and
(b) issue or cause to be issued, in its own name, bills to its users for use of the telecommunication service
with adequate details to ensure satisfaction of the users about the genuineness of the bill, collection of
revenue, ensure timely treatment of user complaints, and attending to claims.
(2) The Central Government may specify restrictions on the use of miscellaneous telecommunication services
in areas falling near the international borders of the territory of India, the Line of Control, the Line of
Actual Control of India, or any other areas as may be specified by the Central Government:
Provided that in such restricted areas, the Central Government may allow the use of miscellaneous
telecommunication services to specified users and the authorised entity shall facilitate the same based on
directions from the Central Government.
(3) An authorised entity shall ensure continuity of the telecommunication services that it is offering to its users
unless the authorisation is expired, revoked, suspended or curtailed, to the extent of such curtailment, by the
Central Government.
(4) Any dispute with regard to the provision of telecommunication service shall be a matter only between the
user and an authorised entity and an authorised entity shall duly notify this to the user before providing the
telecommunication service, and the Central Government shall not bear any liability or responsibility in the
matter.
(5) An authorised entity shall indemnify the Central Government against all claims, costs, charges or damages
arising from any claims from users for any reason whatsoever.
(6) An authorised entity shall, while obtaining any telecommunication resource from another authorised entity,
satisfy itself that such authorised entity is eligible to provide such telecommunication resource.
30. Relaxations and exemptions
(1) Where an authorised entity provides some, but not all, telecommunication services within the scope of its
authorisation, it may apply to the Central Government, with justification, for appropriate exemptions or
relaxations from the applicability of specified rules.
(2) The Central Government may, after consideration of the application received under sub-rule (1),
communicate to the authorised entity such exemptions or relaxations from such rules as it may determine
are not applicable to the relevant telecommunication services specified in such application.
31. Right to inspect and undertake assessments
(1) The Central Government may, for the purposes of monitoring compliance with these rules, after issuing a
reasonable notice to an authorised entity in this regard:
(a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are
established for provision of telecommunication service, including within a user‟s premises;
(b) audit processes or systems established by the authorised entity for compliance of these rules:
Provided that, no notice shall be required to be provided to an authorised entity if the Central Government
considers that immediate action is necessary or expedient in public interest.
Provided further that the Central Government, may appoint an external agency to audit processes or
systems established by the authorised entity for compliance of these rules.
(2) An authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as
required under sub-rule (1).
32. Confidentiality of information
(1) An authorised entity shall, prior to commencement of telecommunication service, confirm in writing to
the Central Government that the authorised entity has taken all necessary steps to ensure compliance with
all applicable laws and policy to protect data privacy and confidentiality of user information, including by
its employees and consultants.
(2) An authorised entity shall not share any information relating to its telecommunication network with any
other person except with the prior written approval of the Central Government:
Provided that no such approval shall be required for providing such details of the telecommunication
network, as may be required by its telecommunication equipment suppliers.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 55
CHAPTER 5: SECURITY CONDITIONS
33. Management of an authorised entity
(1) An authorised entity shall ensure the following:
(a) Majority of directors on the board of such authorised entity shall be Indian citizens;
(b) The chief officer in charge of telecommunication network and system administrators shall be resident
Indian citizens.
(c) The Chief Telecommunication Security Officer shall, consistent with the Telecommunications
(Telecom Cyber Security) Rules, 2024, be a resident Indian citizen.
(2) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs prior to the appointment
of any foreign nationals to the positions of the Chairman, Managing Director, Chief Executive Officer
(CEO) or Chief Financial Officer (CFO), and such security vetting shall be continued on an annual basis for
the duration of such appointment.
(3) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs of the foreign nationals
prior to the deployment of such persons for the establishment operation, maintenance or expansion of its
telecommunication network.
(4) An authorised entity shall apply in the form and manner as specified on the portal, for the security vetting
provided in sub-rule (2) and sub-rule (3), and the decision of the Ministry of Home Affairs shall be binding
on such authorised entity.
34. Enrolment of users and activation of telecommunication services
(1) An authorised entity shall verify the identity of users before enrolling such users for provisioning of
telecommunication services in compliance with notifications, orders, directions, or guidelines as may be
specified by the Central Government for user identity verification.
(2) An authorised entity shall, at the time of enrolment of a user, collect and maintain the details of information
of the user in the form and manner as may be specified by the Central Government for each type of
telecommunication service.
(3) An authorised entity shall maintain an updated database of its users in the form and manner as may be
specified for this purpose, and provide access to such database to the Central Government or the relevant
authorised agency.
(4) An authorised entity shall provide, the traceable identity of each user pursuant to directions in this regard,
to the Central Government or the relevant authorised agency.
35. Data to be located in India
An authorised entity shall not transfer the user information to any person or place outside India:
Provided that this shall not restrict any financial disclosure relating to accounting information of a user, as may
be required under these rules or under applicable law.
36. Maintenance of records
An authorised entity shall maintain and provide all commercial records, Subscriber Data Record (SDR), Call
Data Record (CDR) by any name referred, including Call Detail Record, Exchange Detail Record (EDR), IP
Detail Record or IP Data Record (IPDR) and any other similar records for all types of telecommunication
services, in the manner as may be specified by the Central Government.
37. Securing information transacted through telecommunication network
(1) An authorised entity shall take adequate and timely measures to ensure that the information communicated
through the telecommunication network by the users is secure and protected.
(2) An authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication
network and that unauthorised interception of messages does not take place:
Provided that, when an authorised entity provides records of messages and other data from its
telecommunication network to the Central Government or authorised agencies, upon receipt of a direction in
exercise of powers under the applicable law, then such records shall be provided in an intelligible format and
not in an encrypted manner.56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
38. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities
An authorised entity shall ensure that the telecommunication network be used for providing authorised
telecommunication services to bona fide users only and is not used for undertaking any activities, or
commissioning any action, that is an offence under the Act, Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or any other law for
the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State.
39. Trusted Sources and Trusted Products
(1) For the purpose of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of the
Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which the
security requirements related to trusted sources are applicable, and specify the same on its website for this
purpose.
(2) The designated authority shall specify the trusted sources along with the associated trusted products for the
categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1).
(3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of
trusted sources and trusted products.
(4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication
equipment or associated products can be undertaken.
(5) An authorised entity shall procure trusted products from trusted sources, as determined by the designated
authority under sub-rule (2), and use or connect only such products, in its telecommunication network.
(6) An authorised entity shall, prior to rolling out its telecommunication network, register itself on the website
specified by the designated authority for this purpose, and provide relevant details relating to the
telecommunication network or telecommunication equipment, as may be required by such authority.
(7) An authorised entity shall, prior to deployment in the telecommunication network, comply with the conditions
for procurement of telecommunication equipment and related products, or categories thereof, as specified by
the designated authority.
(8) An authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment and related products, or
categories thereof, for its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere to the
following process:
(a) If the designated authority has already determined telecommunication equipment and related products as
trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), the authorised entity shall
ensure compliance with the same and submit to the designated authority and the Central Government, in
the form and manner as specified for this purpose: (i) the list of telecommunication equipment and the
sources from which it is planning to procure; and (ii) periodic reports of procurement of
telecommunication equipment, related products and sources thereof, and the locations of deployment of
the same;
(b) In the event clause (a) is not applicable, the authorised entity shall submit to the designated authority, the
details of the telecommunication equipment and related products and their sources from which it is
intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this purpose
under sub-rule (3);
(c) In the event the designated authority approves the telecommunication equipment and related products and
their sources as submitted under clause (b) above, the authorised entity shall proceed to procure and
establish the same; and
(d) An authorised entity shall comply with any notifications, orders, directions, or guidelines, including the
guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks, as may be
issued by the designated authority or the Central Government.
(9) An authorised entity shall provide any information relating to the telecommunication equipment deployed or
being deployed in its telecommunication network, as and when sought by the Central Government or the
designated authority.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 57
(10) An authorised entity shall submit to the Central Government or the relevant authorised agency a compliance
reports relating to compliance with this rule on a half-yearly basis, as on 1st January and 1st July of each year,
through the portal, in the form and manner as may be specified for this purpose.
(11) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may
consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be
binding on authorised entities.
(12) In respect of a licensee, this rule is without prejudice to and does not override nor negate the obligation under
its license relating to procurement of trusted products from trusted sources, which shall continue to apply till
such time as the license migrates to an authorisation under the rules under sub-section (6) of section 3 of the
Act.
Provided that, such migration to being an authorised entity shall not affect ongoing Annual Maintenance
Contracts (AMC) or their updates to telecommunication equipment as may have already been inducted into its
telecommunication network prior to 15th June 2021.
Provided further that, the licensee shall, on migration of its license to being an authorised entity, seek
permission from the designated authority for upgradation or expansion of telecommunication network
deployed prior to 15th June 2021, utilising the telecommunication equipment not specified as a trusted product.
40. Prohibition of certain activities
(1) A telecommunication network of an authorised entity under these rules shall not be used for transmission
of:
(a) objectionable or obscene or unauthorised message as per applicable law; and
(b) any other content or communication or message infringing copyright and intellectual property right in
any form.
(2) An authorised entity shall take necessary measures to prevent transmission of content or communication or
message in violation of sub-rule (1), in its telecommunication network immediately upon receipt of any
report, order, or direction from the Central Government, or a court order.
(3) An authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof, shall not
become a safety or health hazard and is not in contravention of any law or policy.
41. General Security Conditions
(1) An authorised entity shall be responsible for security of its telecommunications network and comply with
any notifications, orders, directions or guidelines as may be issued by the Central Government in this
regard.
(2) An authorised entity shall provide necessary facilities as may be required by the Central Government to
respond to any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity, and shall
comply with notifications, orders, directions, or guidelines as may be issued by the Central Government in
this regard.
(3) An authorised entity shall ensure capability to suspend provision of telecommunication services in areas
specified by the Central Government, subject to an accuracy as may be specified by the Central
Government in respect of the boundary of the area so specified.
(4) The precise delineation of geographical borders taken by an authorised entity for the purpose of defining
service area of authorisation along international borders, if any, shall comply with the borders in maps
provided by the Survey of India, and any modification thereof shall be subject to specific prior written
approval of the Central Government in this regard.
CHAPTER 6: SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF TELECOMMUNICATION SERVICES
42. Applicability of Chapter 6
(1) In addition to the rules mentioned in Chapter 1 to Chapter 5, the rules mentioned in different Parts of this
Chapter shall also apply to an authorised entity providing specific telecommunication services specified in
the scope of the relevant Part of this Chapter.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) In the event of any conflict between the provisions of Chapter 1 to Chapter 5 and Chapter 6, the provisions of
Chapter 6 shall prevail.
Part A: Public Mobile Radio Trunking Service (PMRTS) Authorisation
43. Scope of Public Mobile Radio Trunking Service (PMRTS) Authorisation
(1) The provisions of this Part A shall apply for authorised entities holding public mobile radio trunking service
authorisations.
(2) For the purpose of Part A of Chapter 6:
“Public Mobile Radio Trunking Service” or “PMRTS” means a type of telecommunication service that
enables two-way land mobile communication amongst users, using a pair of radio frequencies, allocated
temporarily for the duration of the call, from a designated spectrum band assigned to the PMRTS system,
through a base station.
(3) The scope of public mobile radio trunking service authorisation comprises of Public Mobile Radio Trunking
Service (PMRTS).
(4) An authorised entity holding a PMRTS authorisation may provide the telecommunication service specified
under sub-rule (3) through wireless terrestrial networks.
(5) An authorised entity holding a PMRTS authorisation, shall only provide telecommunication services under
the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service(s) which require a separate
authorisation from the Central Government.
44. Fee and charges:
(1) In this part, the terms Gross Revenue, Applicable Gross Revenue (ApGR), and Adjusted Gross Revenue
(AGR) shall have the respective meanings specified below:
(a) “Gross Revenue” of an authorised entity shall include revenues accrued to an authorised entity by way
of all operations and activities and all income from any source including on account of interest,
dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related
items of expenses.
(b) “Applicable Gross Revenue” or “ApGR” for the purposes of calculating Adjusted Gross Revenue
(AGR), shall be equal to Gross Revenue of an authorised entity as reduced by the items listed below:
(i) revenue from operations other than telecom activities or operations;
(ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by Ministry of
Information and Broadcasting;
(iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and
(iv) revenue falling under the following items:
(a) income from dividend;
(b) income from interest;
(c) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities;
(d) gains from foreign exchange rates fluctuations;
(e) income from property rent;
(f) insurance claims;
(g) bad debts recovered; and
(h) excess provisions written back.
Provided that the Central Government shall from time to time specify the description and conditions
applicable to these revenue sources and the manner of their computation.
(c) “Adjusted Gross Revenue” or “AGR” shall be equivalent to ApGr.
(2) An authorised entity shall pay eight per cent of the AGR as an annual authorisation fee from the effective
date of the authorisation:
Provided that from the second year of the effective date of the authorisation, and for each subsequent year,
the authorisation fee shall be the higher of: (a) the amount specified under sub-rule (2), or (b) thirty percent
of the applicable entry fee as specified in Schedule A.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 59
Provided further that in case of renewal of an authorisation, the authorisation fee shall be subject to a
minimum of thirty percent of the entry fee of the respective authorisation from the effective date of
renewal.
Provided also that in case of migration of an existing license to PMRTS authorisation, the authorisation fee
shall be subject to a minimum of thirty percent of the entry fee of the PMRTS authorisation from the
effective date of migration.
(3) The authorisation fee under sub-rule (2) shall be inclusive of the amount attributable to the Digital Bharat
Nidhi calculated at the rate of five per cent of the AGR.
(4) The quantum of authorisation fee or amount attributable to Digital Bharat Nidhi as specified may be varied
through amendment of these rules at any time within the duration of the authorisation.
45. Schedule of Payment
(1) The authorisation fee determined under these rules shall be payable in four quarterly instalments during
each financial year commencing first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a
quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.
(2) An authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the
following manner:
(a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid
within fifteen days of completion of the relevant quarter; and
(b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March,
calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to
the authorisation fee paid for the previous quarter:
Provided that an authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment
made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April
of the next financial year.
(3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the
relevant quarter, and shall be accompanied, in the form and manner as may be specified on the portal, by:
(a) a self-certificate, signed and electronically verified by a representative of the authorised entity, who is
authorised by a board resolution and general power of attorney, and (b) a statement of revenue for each
authorisation signed and electronically verified by a representative of an authorised entity.
(4) An authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each year:
(a) submit statement of revenue for all quarters of previous financial year, duly audited and signed by its
statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, in such form and manner as
may be specified on the portal for this purpose; and
(b) make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5),
for the previous financial year, based on sub-rule (2).
(5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by an authorised entity
beyond the period specified for such payment, the authorised entity shall also be liable to pay interest
calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate (MCLR) of State Bank of India
as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent
compounded annually:
Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of
interest.
(6) An authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted
quarterly statements under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed
by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, along with a copy of the
published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or
within the timeline provided under Companies Act, 2013 for filing of annual financial statements,
whichever is earlier.
Provided that the annual financial statements, the statement of revenue, and the reconciliation statement as
mentioned above shall be prepared following the norms as specified for this purpose by the Central
Government.
(7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by an authorised entity, in the
manner as may be specified, on the portal.60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
46. Guarantee requirements for authorisation
(1) An authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit a guarantee, in the form and
manner, as may be specified on the portal, of any of the following types:
(a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution;
(b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and
guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India; or
(c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government.
(2) The purpose of the guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for due compliance of all the
terms and conditions of the authorisation including but not limited to payment of authorisation fee, penalty
imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-
compliance of notifications, orders, directions, or guidelines issued by the Central Government from time
to time, and any other dues payable under the authorisation.
(3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to periodic annual review by the Central
Government and an authorised entity shall maintain a valid guarantee for the duration of authorisation, or
until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:
Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as
specified in respect of such authorisation in Schedule A, and for the subsequent years of authorisation, for
an amount determined by the Central Government, based on the higher of: (a) the amount of initial
guarantee, and (b) twenty per cent of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure
specified for this purpose on the portal, of the following:
(i) authorisation fee for two quarters; and
(ii) any other dues that are not otherwise secured.
(4) An authorised entity shall extend the validity period of such guarantee at least one month prior to the date
of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.
(5) Any failure to maintain a valid guarantee at any time during the duration of the authorisation, or until all
dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash
the bank guarantee, claim the insurance surety bond, or appropriate the security deposit, as the case may
be, without any notice to the authorised entity:
Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment,
claim or appropriation of such guarantee.
(6) When the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, an authorised entity on
such occasions shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee, as the case may be, to the
full amount within fifteen days of such encashment, claim or appropriation.
Provided that the Central Government may, upon receipt of a written request from the authorised entity
before the expiry of the period specified in sub-rule (6), allow a one-time extension not exceeding ten
days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.
(7) Without prejudice to its rights or any other remedy, including those under the Telecommunications
(Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the Central Government may encash, claim or appopriate the
guarantee in the following cases:
(a) non-payment of authorisation fee, or any other dues payable under the authorisation or assignment;
(b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
(c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment.
(8) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant guarantee shall be released to an
authorised entity only after ensuring clearance of all dues, which an authorised entity is liable to pay to the
Central Government:
Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding
amounts shall be realized through encashment, claim or appropriation of the guarantee without prejudice to
any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government, without any further
communication to such authorised entity.
47. Assessment of authorisation fee
(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees, and any other charges due to
the Central Government under these rules, in accordance with the procedure specified for this purpose.
Explanation: For the purposes of this rule, the term “assessment” shall include reassessment and
recomputation.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 61
(2) Where an authorised entity holds an authorisation for any other telecommunication service or
telecommunication network, or for the same telecommunication service in a different service area, it shall
maintain and furnish separate statement of computation of authorisation fee for each authorisation and
comply with notifications, orders, directions, or guidelines issued by the Central Government, as well as
orders, directions, guidelines, or regulations as may be issued by the TRAI, for this purpose.
(3) An authorised entity shall also prepare and furnish the annual accounts in accordance with the accounting
norms and principles notified, and directions as may be specified by the Central Government or TRAI for
this purpose.
(4) An authorised entity, in respect of each authorisation, shall:
(a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in
respect of each completed quarter during the duration of the authorisation or of such lesser periods as
the Central Government may specify, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and
financial position of an authorised entity‟s business under the authorisation including a reasonable
evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to an authorised entity‟s business
for the quantification of revenue or any other purpose;
(b) separately pay charges for telecommunication network obtained by an authorised entity from other
authorised entities, which shall be governed by mutual agreements with such entities and regulations
of TRAI, where applicable;
(c) ensure that bilateral settlement of accounts with other authorised entities shall be conducted through
normal banking channels in a transparent manner; and
(d) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with other
authorised entities, and charges for usage of network and facilities, as well as details of the actual
settlements.
(5) An authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records of a financial year, in
electronic as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of duly audited
and approved accounts of an authorised entity:
Provided that, if the authorisation fee or any other charges for any period are under dispute, the said
records shall be retained until the dispute is resolved, even if the period extends beyond the six-year period
specified above.
(6) The Central Government or the TRAI may, at any time, direct an authorised entity to supply information or
provide access to the books of annual accounts that such authorised entity maintains in respect of the
provision of telecommunication services under the terms of its authorisation, and such authorised entity
shall forthwith comply with such direction.
(7) The records of an authorised entity shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Central
Government, with a view to facilitating independent verification of the amounts due to the Central
Government, including authorisation fees, and any other charges.
(8) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue or annual accounts
submitted by an authorised entity are inaccurate or misleading, order audit of the accounts of an authorised
entity by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the statutory auditors of
the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, and the remuneration of such auditors,
as determined by the Central Government, shall be payable by an authorised entity.
(9) Without prejudice to sub-rule (8), the Central Government may, at any time, appoint an auditor having the
same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act,
2013, to undertake special audit of an authorised entity‟s accounts and records, and the remuneration of
such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by such authorised entity.
(10) If an authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under
sub-rule (4) and (6) of rule 45 within nine months from the end of relevant financial year, the Central
Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out
the assessment of authorisation fee, on best judgement basis.
Provided that, before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to
an authorised entity providing it an opportunity of being heard.
(11) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after a period of four years
from the end of such financial year except as provided under sub-rule (12).62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(12) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the
relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that
the amount that has escaped assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more
for such financial year.
(13) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (11) and sub-rule (12),
any stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.
(14) Notwithstanding anything contained in sub-rule (11) and sub-rule (12), assessment of authorisation fee
may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court
of competent jurisdiction.
(15) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and
settlement of authorisation fee and any other charges paid, issue appropriate directions to authorised
entities, in respect of all or any telecommunication services, in relation to accounts and audit of authorised
entities, and an authorised entity shall comply with such directions.
48. Technical and operating conditions
(1) An authorised entity shall not interconnect its PMRTS system with the PMRTS system of any other
authorised entity.
(2) An authorised entity may establish connectivity amongst its PMRTS base stations within the service area.
(3) An authorised entity shall ensure that once a user is assigned a pair of radio frequencies by the PMRTS
system for the purpose telecommunication, there shall be no interference with such telecommunication.
(4) An authorised entity may establish connectivity with PSTN or PLMN, subject to the following conditions:
(a) PSTN or PLMN connectivity (outgoing only) shall be limited to one PSTN or PLMN line for five
radio frequency channels, of 25 KHz each, for analogue system from only one authorised entity having
authorisation to provide access service in the service area.
(b) PSTN or PLMN connectivity (outgoing only) shall be limited to one E-1 link (30 circuits) or SIP link
for digital system up to 10,000 users and thereafter, one additional E-1 link (30 circuits) or SIP for each
additional 10,000 users or part thereof, only with one authorised entity having authorisation to provide
access service.
(c) Incoming PSTN or PLMN connectivity is prohibited.
(5) The authorised entity may, after obtaining the prior written approval of the Central Government, pursuant
to an application made in the form and manner as specified for this purpose, shift the location of the base
station from one location to another within the geographical area for which spectrum has been assigned:
Provided that the radio coverage resulting from such shifting of location of the base station, shall remain
within the geographical area for which spectrum has been assigned.
(6) The authorised entity may install additional base station(s) within the geographical area for which spectrum
has been assigned, after obtaining the prior written approval of the Central Government, by making an
application in the form and manner as specified for this purpose in respect of:
(a) additional block(s) of frequencies for the new base station(s); or
(b) use of assigned frequencies within such geographical area, at the new base station(s) by way of
partial shifting of a few frequency carriers out of the pool of assigned frequencies:
Provided that the radio coverage resulting from the installation of the additional base station, shall remain
within the geographical area for which spectrum has been assigned.
(7) The authorised entity may replace its radio equipment and user terminals, after obtaining the prior written
approval of the Central Government, pursuant to an application made in the form and manner, along with
submission of relevant documents as may be specified for this purpose.
(8) The authorised entity shall ensure that the user terminal is operated in accordance with the terms and
conditions of the authorisation, and relevant notifications, orders, directions or guidelines, as may be
specified by the Central Government for this purpose.
(9) An authorised entity may undertake the sale, hire, purchase, lease or rent of user terminals, and the users
shall be given the option to obtain the user terminal from any source that meets the standards notified under
section 19 of the Act by the Central Government.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 63
49. Roll Out Conditions
(1) The authorised entity shall roll out the telecommunication network in any city or town for which spectrum
has been assigned by the Central Government, within twelve months from the date of such assignment.
(2) The roll out of the telecommunication network shall mean installation and commissioning of the PMRTS
system, including commissioning of at least one base station in the city or town for which spectrum has been
assigned.
(3) The authorised entity shall register with the Central Government, in the form and manner as may be
specified, for verification of the commissioning of the PMRTS system.
(4) On successful verification under sub-rule (3), the date of registration with the Central Government shall be
treated as the date of compliance of the rollout obligations.
(5) In case of failure upon verification of the roll out of the telecommunication network under sub-rule (2), the
authorised entity shall re-register, after necessary corrections, and in such cases, the date of re-registration
with the Central Government, on successful verification, shall be treated as the date of compliance of the roll
out obligation.
(6) Any failure to comply with the rollout obligations shall be treated as breach of the terms and conditions of
the authorisation and shall be dealt as per the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.
Provided that if the rollout obligations are complied with within thirty days of the expiry of the due date for
complying with such obligations, the Central Government shall consider the same as fulfilment of rollout
obligation, without treating it as breach of terms and conditions of the authorisation.
(7) In case of failure to comply with the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the
Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the spectrum assignment for PMRTS, may be
withdrawn in accordance with sub-section (2) of section 7 of the Act.
50. Security conditions
(1) An authorised entity shall make arrangements for provisioning of monitoring facilities in accordance with
the notification, orders, directions, or guidelines specified for this purpose by the Central Government or
authorised agencies.
(2) An authorised entity shall inform the users that the users shall be responsible for proper and bona fide use
of the telecommunication service.
Part B: Enterprise Communication Service Authorisation
51. Scope of Enterprise Communication Service Authorisation
(1) The provisions of this Part B shall apply to authorised entities holding enterprise communication service
authorisation.
(2) For the purpose of Part B of Chapter 6:
(a) “audio conferencing service” means a telecommunication service that allows multiple users to join a
single audio conference and interact at the same time by providing real-time transmission of voice
amongst such users;
(b) “audiotex service” means a telecommunication service that is either an interactive or a non-interactive,
non-real time, telecommunication service which provides to users, through standardized procedures,
capability to communicate with an audiotex database via telecommunication network;
(c) “cloud based EPABX service” means providing EPABX-as-a-Service or Communications Platform-
as-a-Service (CPaaS) to users; and
(d) “voice mail service” means a telecommunication service providing access of voice mailbox attached
to a unique telecommunication identifier to a user.
(3) The scope of enterprise communication service authorisation comprises of the following telecommunication
services provided to users on commercial basis:
(a) audio conferencing service;
(b) audiotex service;
(c) cloud-based EPABX service; and
(d) voice mail service.64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) An authorised entity holding an enterprise communication service authorisation, shall only provide
telecommunication services authorised under the scope of its authorisation, and not any other
telecommunication services which may require a separate authorisation from the Central Government.
52. Fee and charges
(1) In this part, the terms Gross Revenue, Applicable Gross Revenue (ApGR), and Adjusted Gross Revenue
(AGR) shall have the respective meanings specified below:
(a) “Gross Revenue” of an authorised entity shall include revenues accrued to an authorised entity by way
of all operations and activities and all income from any source including on account of interest,
dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related
items of expenses.
(b) “Applicable Gross Revenue” or “ApGR” for the purposes of calculating Adjusted Gross Revenue
(AGR), shall be equal to Gross Revenue of an authorised entity as reduced by the items listed below:
(i) revenue from operations other than telecom activities or operations;
(ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by Ministry of
Information and Broadcasting;
(iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and
(iv) revenue falling under the following items:
(a) income from dividend;
(b) income from interest;
(c) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities;
(d) gains from foreign exchange rates fluctuations;
(e) income from property rent;
(f) insurance claims;
(g) bad debts recovered; and
(h) excess provisions written back.
Provided that the Central Government shall from time to time specify the description and
conditions applicable to these revenue sources and the manner of their computation.
(c) Adjusted Gross Revenue or “AGR” shall be calculated by excluding from the ApGR, PSTN, PLMN or
GMPCS related call charges, actually paid to other authorised entities or licensees.
(2) An authorised entity shall pay eight per cent of the AGR as an annual authorisation fee from the effective
date of the authorisation:
Provided that from the second year of the effective date of the authorisation, and for each subsequent year,
the authorisation fee shall be the higher of: (a) the amount specified under sub-rule (2), or (b) one lakh
rupees.
Provided further that in case of renewal of an authorisation, the authorisation fee shall be subject to a
minimum of one lakh rupees from the effective date of renewal.
Provided also that in case of migration of an existing license to Enterprise Communication Service
authorisation, the authorisation fee shall be subject to a minimum of one lakh rupees from the effective
date of migration.
(3) The authorisation fee under sub-rule (2) shall be inclusive of the amount attributable to the Digital Bharat
Nidhi calculated at the rate of five per cent of the AGR.
(4) The quantum of authorisation fee or amount attributable to Digital Bharat Nidhi as specified may be varied
through amendment of these rules at any time within the duration of the authorisation.
53. Schedule of Payment
(1) The authorisation fee determined under these rules shall be payable in four quarterly instalments during
each financial year commencing first of April and, and fee for any duration of authorisation that is less than
a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.
(2) An authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the
following manner:
(a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid
within fifteen days of completion of the relevant quarter; and[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 65
(b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March,
calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to
the authorisation fee paid for the previous quarter:
Provided that an authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment
made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April
of next financial year.
(3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the
relevant quarter, and shall be accompanied, in the form and manner as may be specified on the portal, by:
(a) a self-certificate, signed and electronically verified by a representative of an authorised entity, who is
authorised by a board resolution and general power of attorney, and (b) a statement of revenue for each
authorisation signed and electronically verified by a representative of an authorised entity.
(4) An authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each year:
(a) submit statement of revenue for all quarters of previous financial year, duly audited and signed by its
statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, in such form and manner as may
be specified on the portal for this purpose; and
(b) make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for
the previous financial year, based on sub-rule (2), as applicable.
(5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by an authorised entity
beyond the period specified for such payment, the authorised entity shall also be liable to pay interest
calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate (MCLR) of State Bank of India
as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent
compounded annually:
Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of
interest.
(6) An authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted
quarterly statements under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed
by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, along with a copy of the
published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or
within the timeline provided under Companies Act, 2013 for filing of annual financial statements,
whichever is earlier:
Provided that the annual financial statements, the statement of revenue, and the reconciliation statement as
mentioned above shall be prepared following the norms as specified for this purpose by the Central
Government.
(7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by an authorised entity, in the
manner as may be specified, on the portal.
54. Guarantee requirements for authorisation
(1) An authorised entity shall for the purpose specified in sub-rule (2), submit a guarantee in the form and
manner, as may be specified on the portal, of any of the following types:
(a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution,
(b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and
guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, or
(c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government.
(2) The purpose of such guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for due compliance of all
the terms and conditions of the authorisation including but not limited to payment of authorisation fee,
penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-
compliance of notifications, orders, directions, or guidelines issued by the Central Government from time
to time, and any other dues payable under the authorisation.
(3) The guarantee shall be subject to periodic annual review by the Central Government and an authorised
entity shall maintain a valid guarantee for the duration of authorisation, or until all dues under the
authorisation are cleared, whichever is later:
Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as
specified in respect of such authorisation in Schedule A, and for the subsequent years of authorisation, for66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
an amount determined by the Central Government, based on the higher of: (a) the amount of initial
guarantee, and (b) twenty per cent of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure
specified for this purpose on the portal, of the following:
(i) authorisation fee for two quarters; and
(ii) any other dues that are not otherwise secured.
(4) An authorised entity shall extend the validity period of such guarantee at least one month prior to the date
of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.
(5) Any failure to maintain a valid guarantee at any time during the duration of the authorisation, or until all
dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash
the bank guarantee, claim an insurance surety bond, or appropriate the security deposit, as the case may be,
without any notice to an authorised entity:
Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment,
claim or appropriation of such guarantee.
(6) When the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, an authorised entity on
such occasions shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee, as the case may be, to the
full amount within fifteen days of such encashment, claim or appropriation:
Provided that the Central Government may, upon receipt of a written request from the authorised entity
before the expiry of the period specified in sub-rule (6), allow a one-time extension not exceeding ten
days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.
(7) Without prejudice to its rights or any other remedy, including those under the Telecommunications
(Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the Central Government may encash, claim or appropriate the
guarantee in the following cases:
(a) non-payment of authorisation fee, or any other dues payable under the authorisation or assignment;
(b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
(c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment.
(8) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant guarantee shall be released to an
authorised entity only after ensuring clearance of all dues, which an authorised entity is liable to pay to the
Central Government:
Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding
amounts shall be realized through encashment, claim or appropriation of the guarantee without prejudice to
any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government, without any further
communication to such authorised entity.
55. Assessment of authorisation fee
(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees, and any other charges due to
the Central Government under these rules, in accordance with the procedure specified for this purpose.
Explanation: For the purposes of this rule, the term “assessment” shall include reassessment and
recomputation.
(2) An authorised entity shall submit relevant documents in support of the amount excluded from ApGR to
arrive at AGR in the form and manner, as specified on the portal.
(3) Where an authorised entity holds an authorisation for any other telecommunication service or
telecommunication network, or for the same telecommunication service in a different service area, it shall
maintain and furnish separate annual accounts for each authorisation and comply with notifications, orders,
directions or guidelines issued by the Central Government, as well as any order, direction, guidelines or
regulation as may be issued by the TRAI, for this purpose.
(4) An authorised entity shall also prepare and furnish the annual accounts in accordance with the accounting
norms and principles notified, and directions as may be specified by the Central Government or TRAI for
this purpose.
(5) An authorised entity, in respect of each authorisation, shall:
(a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in
respect of each completed quarter during the duration of the authorisation or of such lesser periods as
the Central Government may specify, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and
financial position of an authorised entity‟s business under the authorisation including a reasonable[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 67
evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to an authorised entity‟s business
for the quantification of revenue or any other purpose;
(b) pay the actual PSTN, PLMN or GMPCS related call charges to other authorised entities or licensees;
(c) separately pay charges for telecommunication network obtained by an authorised entity from other
authorised entities, which shall be governed by mutual agreements with such entities and regulations
of TRAI, where applicable;
(d) ensure that bilateral settlement of accounts with other authorised entities shall be conducted through
normal banking channels in a transparent manner; and
(e) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with other
authorised entities, and charges for usage of network and facilities as well as details of the actual
settlements.
(6) An authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records of a financial year, in
electronic as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of duly audited
and approved accounts of an authorised entity.
Provided that, if the authorisation fee, or any other charges for any period are under dispute, the said
records shall be retained until the dispute is resolved, even if the period extends beyond the six-year period
specified above.
(7) The Central Government or the TRAI may, at any time, direct an authorised entity to supply information or
provide access to the books of annual accounts that such authorised entity maintains in respect of the
provision of telecommunication services under the terms of its authorisation, and such authorised entity
shall forthwith comply with such direction.
(8) The records of an authorised entity shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Central
Government, with a view to facilitating independent verification of the amounts due to the Central
Government, including authorisation fees, and any other charges.
(9) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue or annual accounts
submitted by an authorised entity are inaccurate or misleading, order audit of the accounts of an authorised
entity by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the statutory auditors of
the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, and the remuneration of such auditors,
as determined by the Central Government, shall be payable by an authorised entity.
(10) Without prejudice to sub-rule (9), the Central Government may, at any time, appoint an auditor having the
same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act,
2013, to undertake special audit of an authorised entity‟s accounts and records, and the remuneration of
such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by such authorised entity.
(11) If an authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under
sub-rule (4) and (6) of rule 53 within nine months from the end of relevant financial year, the Central
Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out
the assessment of authorisation fee, on best judgement basis.
Provided that, before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to
an authorised entity providing it an opportunity of being heard.
(12) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after a period of four years
from the end of such financial year except as provided under sub-rule (13).
(13) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the
relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that
the amount that has escaped assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more
for such financial year.
(14) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (12) and sub-rule (13),
any stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.
(15) Notwithstanding anything contained in sub-rule (12) and sub-rule (13), assessment of authorisation fee
may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court
of competent jurisdiction.
(16) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and
settlement of authorisation fee, and any other charges paid, issue appropriate directions to authorised68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
entities, in respect of all or any telecommunication services, in relation to accounts and audit of authorised
entities, and an authorised entity shall comply with such directions.
56. Technical and operating conditions
(1) The authorised entity providing cloud-based EPABX service shall ensure that there is logical partitioning
between the components of the platform handling telecommunication resources of different users.
(2) An authorised entity providing cloud-based EPABX service shall ensure that connectivity between the user
and the cloud-based EPABX is established through the authorised internet connectivity.
(3) An authorised entity may enter into mutual agreements for obtaining any telecommunication resources
from any other authorised entity, which is eligible to provide such telecommunication resource.
(4) An authorised entity providing audio conferencing service, shall ensure that the audio conferencing system
is connected to the telecommunication network of the authorised entities providing access services like
PSTN, ISDN, PLMN, GMPCS or internet telephony network by using a combination of appropriate
interface as per the relevant standards, including those notified under section 19 of the Act.
(5) An authorised entity shall not allow any illegal bypass of telecommunication traffic including national or
international long distance traffic.
Illustration: In case of audio-conferencing service, dial out facility using telecommunication resources of
more than one authorised entity providing access service may be used with the condition that STD or ISD
traffic is not bypassed.
(6) An authorised entity shall ensure that calls originating from PSTN, PLMN, GMPCS, or internet telephony
networks are not interconnected with those from private networks by audio conferencing system of such
authorised entity.
(7) An authorised entity shall:
(a) enable a user to retrieve the information at any time by interacting with the audiotex service system
through its phone; and
(b) ensure that the information stored in audiotex equipment can be disseminated to the user on his user
terminal.
(8) An authorised entity providing audiotex service shall ensure that dial-out is only permitted when a caller
has made incoming calls to audiotex service system.
(9) An authorised entity shall ensure that a voice mail service user may leave his voice message in voice
mailbox by dialling voice mail box number or retrieve a voice message from his voice mailbox through an
authorised telecommunication network using a combination of store and retrieve techniques.
(10) An authorised entity providing audio conferencing service shall not provide point-to-point conferencing
services:
Provided that point-to-point conferencing services may be provided to enterprises registered in India
subject to the following conditions:
(a) calls shall originate and terminate within India;
(b) complete routing and switching of audio-conferencing calls shall remain within India; and
(c) telephone number resources used shall come from authorised entities providing telecommunication
services in India.
57. Security conditions
(1) An authorised entity providing cloud-based EPABX service shall maintain a complete log and record of the
logical partitioning, for a minimum period of two years, and provide such records to the Central
Government or authorised agencies, upon a direction being issued by the Central Government, in this
regard.
(2) An authorised entity shall ensure that:
(a) transport of voice mail messages to other locations and subsequent retrieval by the user is on a non-real
time basis; and
(b) there is no dialling out for delivery of the message to the recipient.
(3) An authorised entity shall keep a record of the information including the name, address, and
telecommunication identifier of the users of each enterprise communication service, for a minimum period
of one year.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 69
(4) An authorised entity providing audio conferencing service shall provide detailed information about the
conference calls including the parties in conference, date, time, duration of the conference, to the Central
Government or authorised agencies, upon a direction being issued by the Central Government, in this
regard.
Part C: Machine to Machine (M2M) Service Authorisation
58. Scope of Machine to Machine (M2M) Service Authorisation
(1) The provisions of this Part C shall apply to authorised entities holding Machine to Machine (M2M) service
authorisation.
(2) The scope of Machine to Machine (M2M) service authorisation comprises of the following:
(a) Machine to Machine (M2M) service;
(b) Establish, operate, maintain or expand Wireless Personal Area Network (WPAN) or Wireless Local
Area Network (WLAN) using spectrum exempted from the requirement of assignment under sub-
section (6) or sub-section (7) of section 4 of the Act; and
(c) Own and manage a platform for subscription profile management of M2M e-SIM.
(3) An authorised entity holding a M2M service authorisation, shall only provide telecommunication services
authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service(s) which may
require a separate authorisation from the Central Government.
59. Fee and charges
There shall be no authorisation fee to be paid by the authorised entity.
60. Technical and operating conditions
(1) An authorised entity, that is a company incorporated under the Companies Act, and intending to own and
manage a platform for subscription profile management of M2M e-SIM, shall apply to the Central
Government for prior approval, in the form and manner, and subject to payment of such fees, as specified
on the portal.
(2) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application
received under sub-rule (1) within a period of sixty days of receipt of such application.
Provided that any decision rejecting the application shall be accompanied by reasons to be specified in
writing.
(3) An authorised entity may provide Machine to Machine (M2M) service using telecommunication resources
obtained from any other authorised entities.
(4) An authorised entity shall, while providing M2M service using Wireless Personal Area Network (WPAN)
or Wireless Local Area Network (WLAN), connect such network with the telecommunication network of
an authorised entity for backhaul connectivity.
(5) An authorised entity shall comply with the notifications, orders, directions or guidelines as may be issued
for provisioning of M2M services, including on roaming of foreign M2M SIM in India, by the Central
Government.
(6) An authorised entity shall adhere to the notifications, orders, directions or guidelines regarding usage and
management of M2M e-SIM, including those related to SM-DP, SM-SR roles, as may be issued by the
Central Government from time to time.70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(7) An authorised entity shall, for subscription profile management of M2M e-SIM, comply with the standards
and conformity assessment measures, including the standards for security of SM-DP and SM-SR, as may
be notified by the Central Government under section 19 of the Act.
(8) An authorised entity shall ensure that devices having M2M SIM inside, the packaging, instructions, and
supporting leaflet include the instruction that “This device is having M2M subscription inside”.
61. Security conditions
(1) An authorised entity shall ensure that the data logs, event logs, and system logs are not tampered with
and preserved for a minimum period of one year, and the same shall be provided for inspection as may
be required by the Central Government or the relevant authorised agency.
(2) An authorised entity shall ensure that M2M devices use only genuine telecommunication identifiers for
identification of such devices, and it shall comply to the rules as may be notified under sub-section (8)
and sub-section (9) of section 3 of the Act and instructions of the central government as may be
specified on the portal.
(3) An authorised entity shall ensure that M2M devices are identifiable and traceable, based on different
types of telecommunication identifiers, as may be specified by the Central Government in the authorised
entity‟s telecommunication network.
(4) An authorised entity shall adhere to the notifications, orders, directions or guidelines regarding the
implementation of restrictive features on M2M SIM as may be specified by the Central Government.
(5) An authorised entity shall comply to the notifications, orders, directions or guidelines on securing M2M
enabled devices as may be specified by the Central Government.
Part D: PM-WANI service authorisation
62. Scope of PM-WANI service authorisation
(1) For the purpose of Part D of Chapter 6:
(a) “app provider” means a person that develop an application to register user(s) and discover PM-WANI
complaint Wi-Fi hotspots in the nearby area and display the same within the application for accessing
the internet service;
(b) “central registry” means the registry maintained by the Central Government, or a person approved by
the Central Government, containing information about the PDOs, PDOAs, and App Providers, in
accordance with standards and specifications as specified by the Central Government;
(c) “public data office” or “PDO” means a person that establish, maintain, and operate PM-WANI
complaint Wi-Fi access points and deliver internet services to user(s); and
(d) “public data office aggregator” or “PDOA” means a person that acts as an aggregator of PDOs and
perform the functions relating to authorisation and accounting.
(2) The provisions of this Part D shall apply to authorised entities holding PM-WANI service authorisation.
(3) The scope of PM-WANI service authorisation comprises the following:
(a) as Public Data Office Aggregator (PDOA):
(i) aggregate multiple Wi-Fi Access Network Interface (WANI) enabled Wi-Fi access points
operated by individual PDOs registered with the central registry, with which it has entered into
specific agreements for aggregation, accounting and related functions; and
(ii) authorise users, authenticated by the App Providers, to access the internet service through
individual PDOs.
(b) as App provider, develop an App to:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 71
(i) register and authenticate users; and
(ii) discover WANI compliant Wi-Fi hotspots in the nearby area and display the same within the App
for accessing the internet service.
(4) An authorised entity providing the PM-WANI service may perform the functions of a PDOA or an App
provider, or both.
(5) An authorised entity shall only provide telecommunication services authorised under the scope of its
authorisation, and not any other telecommunication service(s) which may require a separate authorisation
from the Central Government.
63. Fee and charges
There shall be no authorisation fee to be paid by the authorised entity.
64. Technical and Operating Conditions
(1) An authorised entity shall ensure that Wi-Fi Access Network Interface (WANI) allows the interworking
among systems and software applications used by the Public Data Office Aggregator (PDOA), Public Data
Office (PDO), App provider, and central registry.
(2) An authorised entity performing the functions of a Public Data Office Aggregator (PDOA) shall:
(a) aggregate multiple WANI enabled Wi-Fi access points being operated by PDOs and authorise users,
authenticated by the App provider, to access internet services;
(b) ensure that the PDO with which it enters into agreement for aggregation, accounting, and other related
functions, complies with the following:
(i) establish, maintain and operate only WANI compliant Wi-Fi access points;
(ii) has internet connectivity from an authorised entity or licensee authorised to provide internet
service, and may network up to one hundred access points to create a single Wi-Fi hotspot; and
(iii) notifications, orders, directions, or guidelines as may be issued by the Central Government from
time to time;
(c) ensure that the PDO with which it enters into agreement for aggregation, accounting, and other related
functions make efforts to deploy the Wi-Fi Hotspot Access Point equipment made in India, through
which internet services shall be provided;
(d) register with the central registry using its public certificate for signature validation, and also register the
Wi-Fi Access Points along with SSIDs and locations of its associated PDOs;
(e) integrate its captive portal with different types of digital payment service providers including UPI, e-
wallets, credit and debit cards, online banking, to enable payment transactions by users;
(f) declare the tariff for users and keep account of usage of each user;
(g) maintain the details of usage of individual user at a given point of time and the internet traffic shall
route directly from Wi-Fi Access Point of PDO to the network of interconnecting authorised entity;
(h) make efforts to deploy the technology designed and developed in India and Wi-Fi access point
equipment made in India, through which internet services shall be provided;
(i) address the complaints of users in accordance with notifications, orders, directions, or guidelines as
may be issued by the Central Government from time to time; and
(j) ensure that its captive portal complies with notifications, orders, directions, or guidelines as may be
issued by the Central Government from time to time.72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) An authorised entity performing the functions of a PDOA may:
(a) enter into mutual agreement for roaming facilities with another authorised entity performing the
functions of a PDOA, permitting their users to access internet service from the Wi-Fi access points
associated with either of them, either directly or through centralised platform established by PDOA(s);
and
(b) push advertisements to the users of PM-WANI service, either directly or through centralized platforms
owned by them, subject to the consent of such users.
(4) An authorised entity performing the functions of an App provider shall:
(a) develop and maintain a software application and backend authentication infrastructure for users to
signup, discover WANI compliant Wi-Fi hotspots, and do single-click connect from within the App;
(b) register with central registry using its public certificate for signature validation;
(c) ensure that App allows users to create a profile and do their mobile verification using OTP;
(d) develop an algorithm and reauthenticate each user periodically based on the predefined algorithm;
(e) enable any user authenticated by an App provider to use any WANI compliant Wi-Fi Access Point
operated by any PDO for accessing the internet service; and
(f) submit an application to the central registry provider for certification of the systems and software
applications of App provider, in the form and manner as may be specified by the Central Government:
Provided that, the authorised entity shall address clarifications or provide further documents, if any,
sought by the central registry provider, prior to certifying any systems and software applications of
App provider, within twenty days of such clarification or further documents sought, and resubmit the
application to the central registry provider for certification.
65. Security Conditions
(1) An authorised entity shall maintain user information for two years and take necessary steps to ensure
compliance with all applicable laws and policies to protect data privacy and confidentiality of user
information.
(2) An authorised entity shall, subject to terms and conditions of the authorisation, take all necessary steps to
safeguard the privacy and confidentiality of any information of a user and its business to whom it provides
the telecommunication service.
Part E: In-Flight and Maritime Connectivity (IFMC) service authorisation
66. Scope of IFMC Service authorisation
(1) The provisions of this Part E shall apply to authorised entities holding IFMC service authorisation.
(2) IFMC service may be provided on ships or aircrafts using wireless media, and its scope shall comprise of the
following:
(a) transmission, emission or reception of voice or non-voice messages, including video messages; or
(b) internet service.
(3) In order to provide IFMC services, an entity holding IFMC service authorisation shall also be required:
(a) in respect of services specified under clause (a) of sub-rule (2), to hold an access service authorisation
and long distance service authorisation, or enter into a mutual agreement with another authorised entity
providing access service and long distance service;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 73
(b) in respect of services specified under clause (b) of sub-rule (2), to hold an access service authorisation
or an internet service authorisation, and long distance service authorisation, or enter into a mutual
agreement with another authorised entity providing access service or internet service, and long distance
service.
(4) An authorised entity may establish base station or Wi-Fi enabled local area network inside a ship or an
aircraft, as the case may be, and connect such base station or Wi-Fi enabled local area network with the
telecommunication network of such other authorised entity with whom an agreement has been entered into
under sub-rule (3) to provide IFMC service.
(5) An authorised entity holding an IFMC service authorisation, shall only provide telecommunication services
under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which may require a
separate authorisation from the Central Government.
67. Fee and charges
(1) An authorised entity shall pay an annual authorisation fee of one rupee, payable to the Central Government
from the effective date of authorisation:
Provided that the authorised entity shall pay the authorisation fee for the entire duration of the authorisation,
in advance, at the time of grant of authorisation.
(2) The revenue earned by the other authorised entity with whom an agreement has been entered into under sub-
rule (3) of rule 66, from the entity authorised to provide IFMC service, shall be included in the AGR of such
other authorised entity.
68. Technical and operating conditions
(1) An authorised entity holding IFMC service authorisation shall comply with the technical and operating
conditions set forth under this rule.
(2) An authorised entity may connect its base station or Wi-Fi enabled local area network established inside a
ship or an aircraft, as the case may be, with the telecommunication network of another authorised entity
with whom an agreement has been entered into under sub-rule (3) rule 66, using satellite network or
Direct-Air-to-Ground Communication (DA2GC) systems, and for operating such base station, the access
spectrum of such other authorised entity shall be used;
(3) An authorised entity shall ensure that messages are passed through a satellite gateway earth station
located in India, when using a satellite network for providing IFMC services under sub-rule (2).
(4) An authorised entity shall ensure that the requisite satellite-based connectivity is obtained from the
entities authorised to provide satellite-based connectivity and having satellite earth station gateway in
India.
(5) An authorised entity shall ensure that the requisite Direct-Air-to-Ground Communication (DA2GC)
system is obtained from the entities authorised to provide such systems.
(6) An authorised entity providing voice or non-voice message telecommunication service in an aircraft, shall
do so at minimum height of three thousand meters within the service area, to avoid interference with
terrestrial wireless telecommunication networks.
(7) Notwithstanding the minimum height requirement in sub-rule (6), an authorised entity may make
available internet services, through Wi-Fi enabled local area network, in an aircraft when user terminals
are permitted to be used in such aircraft:
Provided that the authorised entity shall provide such internet services in an aircraft only when the user
terminals are used in airplane mode.
(8) An authorised entity shall ensure that any modification of an aircraft registered in India, to provide IFMC
services shall be done with the prior approval of the Directorate General of Civil Aviation and as per
provisions of Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024.74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(9) An authorised entity shall, to avoid interference, ensure separate telecommunication network for IFMC
service and navigation system in aircrafts or ships.
(10) The provision of IFMC service in an aircraft or a ship shall be in the exclusive control of the pilot or the
captain of such aircraft or ship, as the case may be, to enable him to disconnect provision of the IFMC
service during any difficulty.
69. Security conditions
(1) The Central Government or the relevant authorised agency may monitor or intercept the IFMC services,
as may be deemed necessary.
(2) An authorised entity, through another authorised entity with whom an agreement has been entered into
under sub-rule (3) of rule 66, shall ensure that the required lawful interception systems and lawful
interception and monitoring facilities are integrated with the Centralised Monitoring System (CMS) or
Internet Monitoring System (IMS), as applicable, prior to the commercial launch of IFMC services.
(3) An authorised entity shall comply with the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful
Interception of Messages) Rules, 2024, and notifications, orders, directions or guidelines issued by the
Central Government under such rules.
Part F: Aeronautical Data Communication Service Authorisation
70. Scope of Aeronautical Data Communication Service authorisation
(1) The provisions of this Part F shall apply to authorised entities holding Aeronautical Data Communication
service authorisation.
(2) For the purpose of Part F of Chapter 6:
(a) “aeronautical data communication service” means the exchange of data between aircraft and ground
station for the purpose of airline operational communication (AOC) or air traffic management (ATM)
using the spectrum allocated for aeronautical mobile (Route) service in the NFAP; and
(b) “aeronautical mobile (route) service” means an aeronautical mobile service reserved for
communications relating to safety and regularity of flight, primarily along national or international civil
air routes.
(3) The scope of aeronautical data communication service authorisation shall comprise of the data
communication service between aircraft and ground stations.
(4) An authorised entity may establish one or more ground stations in its service area to provide aeronautical
data communication service, under sub-rule (2), to airline operators or air navigation service providers.
(5) An authorised entity shall only provide telecommunication services authorised under the scope of its
authorisation, and not any other telecommunication service which may require a separate authorisation from
the Central Government.
71. Fee and Charges
An authorised entity shall pay an annual authorisation fee of one rupee, payable to the Central Government from
the effective date of authorisation:
Provided that the authorised entity shall pay the authorisation fee for the entire duration of the authorisation, in
advance, at the time of grant of authorisation.
72. Technical and operating conditions
(1) An authorised entity holding aeronautical data communication service authorisation shall comply with the
technical and operating conditions set forth under this rule.
(2) An authorised entity shall ensure that its telecommunication network, is not interconnected with
telecommunications networks pertaining to public telecommunication services such as PSTN, PLMN,
internet, or GMPCS network.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 75
(3) An authorised entity shall rollout the telecommunication network using assigned spectrum, within twelve
months from the date of assignment of such spectrum for any ground station, as required for providing
aeronautical data communication services to users.
(4) The roll out of the telecommunication network at any ground station, for which spectrum has been
assigned by the Central Government, shall mean installation and commissioning of the ground station.
(5) An authorised entity shall register with the Central Government, in the form and manner as may be
specified, for verification of the compliance of rollout obligations, as per the test schedule and test
procedure (TSTP) specified by the Central Government.
(6) On successful verification under sub-rule (5), the date of registration with the Central Government shall
be treated as the date of compliance of the rollout obligations.
(7) In case of failure upon verification under sub-rule (5), an authorised entity shall re-register, after
necessary corrections, and in such cases, the date of re-registration with the Central Government, on
successful verification, shall be treated as the date of compliance of the rollout obligation.
(8) Any failure to comply with the rollout obligations shall be treated as breach of terms and conditions of the
authorisation and shall be dealt as per the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.
Provided that if the rollout obligations are complied with within thirty days of the expiry of the due date
for complying with such obligations, the Central Government shall consider the same as fulfilment of
rollout obligation, without treating it as breach of terms and conditions of the authorisation.
(9) In case of failure to comply with the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per
the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the spectrum assignment for ground
station, may be withdrawn in accordance with sub-section (2) of section 7 of the Act.
73. Security conditions
An authorised entity shall ensure security of its telecommunication network and comply with notifications,
orders, directions, or guidelines as may be issued by the Central Government in this regard.
Part G: International SIM service authorisation
74. Scope of International SIM service authorisation
(1) The provisions of this Part G shall apply to authorised entities holding International SIM service
authorisation.
(2) The International SIM service authorisation shall be in respect of international SIM service to an Indian user
intending to visit abroad for a specified duration, the scope of which shall comprise of the following:
(a) selling or renting of SIM of foreign telecommunication service providers; or
(b) selling of global calling cards.
(3) An authorised entity shall only provide telecommunication services authorised under the scope of its
authorisation, and not any other telecommunication service which may require a separate authorisation from
the Central Government.
75. Fee and Charges
There shall be no authorisation fee to be paid by the authorised entity.
76. Technical and operating conditions
(1) An authorised entity holding International SIM service authorisation shall comply with the technical and
operating conditions set forth under this rule.
(2) An authorised entity shall ensure that the sale or rental of SIM of foreign telecommunication service
providers or global calling card, is solely for the purpose of use by its users outside India:76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Provided that calls within forty-eight hours prior to departure of the user or twenty-four hours after the
arrival of the user may be permitted;
Provided further that such calls made from India through such SIM of foreign telecommunication service
providers or global calling card, shall be accounted for as international roaming calls.
(3) An authorised entity shall, prior to sale or rental of global calling cards or SIM of foreign
telecommunication service providers to its users, authenticate the identity of such users in the manner
specified below:
(a) obtain a copy of the valid passport of such user;
(b) additional proof of identity and proof of address as may be specified by the Central Government;
(c) a copy of a valid visa; and
(d) for the countries where visa is not required for Indian nationals, or where visa is issued on arrival to
the Indian nationals, obtain a copy of valid travel ticket along with an undertaking from the user
specifying the name of country or places where such user intends to visit.
(4) An authorised entity shall, on a monthly basis, submit the following to the relevant authorised agency
specified for this purpose:
(a) full particulars, including address of the user to whom global calling cards or SIM of foreign
telecommunication service providers has been provided on sale or rent and period of allotment, in
the form and manner as may be specified by the Central Government; or
(b) a 'Nil' report in case of no sale or rent of global calling cards or SIM of foreign telecommunication
service providers during the relevant month.
(5) The authorised entity shall, before enrolling a user, provide details of types of telecommunication services
offered, telecommunication network coverage, corresponding tariff plans, itemised bill in electronic form,
complaint redressal system, contact details of its customer care and also of telecommunication service
provider outside India, and any other information, in the manner, as may be specified by the Central
Government, to such user.
SCHEDULE A: PROCESSING FEE, ENTRY FEE AND INITIAL GUARANTEE FOR AUTHORISATIONS
FOR TELECOMMUNICATION SERVICES
SI.No. Service Authorisation Processing Fee (in Entry Fee Initial Guarantee
Rs.) (in Rs.) (in Rs.)
1. PMRTS Authorisation 10,000 20,000 20,000
2. Enterprise Communication Service 10,000 Nil 2 lakh
Authorisation
3. M2M Service Authorisation 10,000 Nil Nil
4. PM WANI Service Authorisation Nil Nil Nil
5. IFMC Service Authorisation 10,000 Nil Nil
6. Aeronautical Data Communication 10,000 1 lakh Nil
Service Authorisation
7. International SIM Service 10,000 Nil Nil
Authorisation
SCHEDULE B: SERVICE AREAS
Sl.No. Service Area Area Covered
1. West Bengal Service Area Entire area falling within the Union Territory of Andaman &
Nicobar Islands and area falling within the State of West
Bengal and the State of Sikkim excluding the areas covered by
Kolkata Service Area
2. Andhra Pradesh Service Area Entire area falling within the State of Andhra Pradesh and
Telangana state
3. Assam Service Area Entire area falling within the State of Assam.
4. Bihar Service Area Entire area falling within the re-organised State of Bihar and
newly created State of Jharkhand pursuant to the Bihar[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 77
Reorganisation Act, 2000 (No.30 of 2000) dated 25th August,
2000
5. Gujarat Service Area Entire area falling within the State of Gujarat and Union
Territory of Daman and Diu, Silvassa (Dadra & Nagar Haveli)
6. Haryana Service Area Entire area falling within the State of Haryana except
Panchkula town and the local areas served by Faridabad and
Gurgaon Telephone Exchanges
7. Himachal Pradesh Service Area Entire area falling within the State of Himachal Pradesh
8. Jammu & Kashmir Service Area Entire area falling within the Union Territory of Jammu &
Kashmir and Union Territory of Ladakh.
9. Karnataka Service Area Entire area falling within the State of Karnataka
10. Kerala Service Area Entire area falling within the State of Kerala and Union
Territory of Lakshadweep and Minicoy.
11. Madhya Pradesh Service Area Entire area falling within the re-organised State of Madhya
Pradesh as well as the newly created State of Chattisgarh
pursuant to the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000
th
(No:28 of 2000) dated 25 August, 2000.
12. Maharashtra Service Area Entire area falling within the States of Maharashtra and Goa,
excluding areas covered by Mumbai Service Area.
13. North East Service Area Entire area falling within the States of Arunachal Pradesh,
Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Manipur and Tripura.
14. Odisha Service Area Entire area falling within the State of Odisha.
15. Punjab Service Area Entire area falling within the State of Punjab and Union
territory of Chandigarh and Panchkula town of Haryana.
16. Rajasthan Service Area Entire area falling within the State of Rajasthan.
17. Tamilnadu Service Area (including Entire area falling within the State of Tamilnadu and Union
Chennai Service Area) Territory of Puducherry.
18. Uttar Pradesh (West) Service Area Entire area covered by Western Uttar Pradesh with the
following as its boundary districts towards Eastern Uttar
Pradesh :Pilibhit, Bareilly, Badaun, Kasganj (Kanshiram
Nagar), Etah, Mainpuri, Etawah and Auraiya. It will
exclude the local telephone area of Ghaziabad and Noida.
However, it will also include the newly created State of
Uttaranchal pursuant to the Uttar Pradesh Re-organisation
th
Act, 2000 (No.29 of 2000) dated 25 August, 2000.
19. Uttar Pradesh (East) Service Area Entire area covered by Eastern Uttar Pradesh with the
following as its boundary districts towards Western Uttar
Pradesh: Shahjahanpur, Kannauj, Farrukhabad, Lakhimpur,
Kanpur Rural and Jalaun (Orai).
20. Delhi Service Area Local Areas served by Delhi, Ghaziabad, Faridabad, Noida,
and Gurgaon Telephone Exchanges
21. Kolkata Service Area Local Areas served by Calcutta Telephones.
22. Mumbai Service Area Local Areas served by Mumbai, New Mumbai and Kalyan
Telephone Exchanges
SCHEDULE C: FORMAT OF AUTHORISATION FOR TELECOMMUNICATION SERVICES
Department of Telecommunications
Section 3 (1) (a) of the Telecommunications Act 2023
1. In exercise of the powers conferred by Section 3(1)(a) of the Telecommunications Act, 2023, l,_____________(name
and Designation), Department of Telecommunications, (address) acting on behalf of the President of India, on
considering the Application No ____ Dated grant a(n) (name of the Authorisation) to (name of applicant),
(address) (hereinafter in this document referred to as the 'authorised entity').
2. This service authorisation shall be governed by the provisions of the Telecommunications Act, 2023 and the Telecom
Regulatory Authority of India Act, 1997, as modified or replaced from time to time, or any other relevant Act; and the
rules made thereunder.
3. The salient terms of this authorisation are given below:78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(a) Effective Date of the authorisation: (to be specified)
(b) Period of Validity of the authorisation: __ years from the effective date unless revoked earlier for reasons
specified as per the applicable Rules made under the Telecommunication Act 2023.
(c) Scope of the authorisation: as specified in Part “__” of Chapter 6 of the Telecommunications (Authorisation for
Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2025.
(d) Service Area of the authorisation: (to be specified)
(e) Authorised entity shall pay to the Central Government authorisation fee, spectrum charges linked to AGR, and
other charges in accordance with the provisions of the applicable rules made under the Telecommunication Act
2023.
(f) This authorisation is being granted on non-exclusive basis. Additional authorisations may be issued, for same or
other types of telecommunication services, in the same Service Area from time to time in future without any
restriction on number of authorised entities with same or different entry conditions.
(g) This authorisation does not confer any right to assignment of spectrum. For use of spectrum to
provision authorised telecommunication services, a separate specific frequency assignment shall be required
from the Central Government as per the Rules notified under Section 4 of the Telecommunications Act, 2023.
(h) Any misstatement or misrepresentation by an authorised entity found at any stage during the period of validity
of the authorisation may lead to cancellation of the authorisation or imposition of any other penalty as found
appropriate by the Central Government.
Date:
Name & signature of the representative of the Central Government
(On behalf of the President of India)
To,
(Name and Address of the entity)
*****
[F. No. 24-06/2025-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.