भाग चार-अ, असा. क्रमांक ११९, विधि व न्याय विभाग, अधिसूचना, भारताचे संविधान. क्रमांक सीएचे-२०२४/प्र.क्र. ७३/कार्या-१. गुरुवार, २६ फेब्रुवारी २०२६.

RNI No. MAHBIL /2009/31733 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ वर्ष १२, अंक ३१] गुरुवार, फेब्रुवारी २६, २०२६/ फाल्गुन ७, शके १९४७ [पृष्ठे १०, किंमत: रुपये १५.०० असाधारण क्रमांक ११९ प्राधिकृत प्रकाशन महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. विधि व न्याय विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२६. अधिसूचना भारताचे संविधान. क्रमांक सीएचए-२०२४/प्र.क्र.9३/कार्या-१.--भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व यासंदर्भातील सध्या अस्तित्वात असलेले धर्मादाय आयुक्‍त, धर्मादाय सहआयुक्त, धर्मादाय उप आयुक्‍त व सहायक धर्मादाय आयुक्‍त (सेवाप्रवेश ) नियम, १९८६ व त्यानुषंगाने अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश अथवा अनुदेश अधिक्रमित करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याह्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या विधि व न्याय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील धर्मादाय संघटनेच्या कार्यालयांतील धर्मादाय आयुक्‍त, धर्मादाय सहआयुक्त, धर्मादाय उप आयुक्‍त आणि सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, गट-अ या पदांच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी याद्वारे पुढील नवीन नियम करीत आहेत :-- १. संक्षिप्त शीर्षक.-- या नियमांना महाराष्ट्र शासनाच्या विधि व न्याय विभागाच्या अधिनस्त धर्मादाय संघटनेच्या कार्यालयांतील धर्मादाय AGH, धर्मादाय सह आयुक्‍त, धर्मादाय उप आयुक्‍त व सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, गट-अ पदांचे ( सेवाप्रवेश ) नियम, २०२६ असे संबोधण्यात यावे. २. व्याख्या.-- या नियमांत, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,-- (क) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० (१९५० चा २९) असा आहे; (ख) “ नियुक्‍ती प्राधिकारी ” याचा अर्थ, (एक) धर्मादाय आयुक्‍त, धर्मादाय सहआयुक्त, धर्मादाय उप आयुक्‍त या पदांवर उमेदवाराला नियुक्‍त करण्यासाठी सक्षम असलेले मुख्यमंत्री; आणि (१) भाग चार-अ-११९-१महाराष्ट्र शासन राजपत्र असालारण भाग I~ St, फेब्रुवारी २६, २०२६/ फाल्युन ७, शके १९४७ (दोन) सहायक धर्मादाय आयुक्‍त या पदावर उमेदवाराला नियुक्‍त करण्यासाठी सक्षम असलेले विधि व न्याय विभागाचे प्रभारी मंत्री, असा आहे ; (ग) “ धर्मादाय आयुकत ”, “ धर्मादाय सहआयुक्त ”, “ धर्मादाय उप आयुक्‍त ” आणि “ सहायक धर्मादाय आयुक्‍त “या संज्ञांना, अधिनियमाच्या कलम २ मध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ लागू असतील ; (घ) * धर्मादाय संघटना ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या तरतुदीच्या प्रयोजनार्थ, धर्गीदाय आयुक्त यांचे कार्यालय व त्यांच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असलेल्या प्रादेशिक कार्यालयांसह इतर कार्यालये, असा आहे; @) “ आयोग ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, असा आहे; Ca) “ विघि पदवी ” याचा अर्थ, कोणत्याही सांविधिक विद्यापीठाचा विधि शाखेतील तीन वर्षांचा किंवा पाच वर्षांचा पदवी पाठ्यक्रम, असा आहे; (छ) “ विधि व न्याय विभाग ” याचा अर्थ, भारतीय संविधानाच्या असच्छेद-१६६ अन्वये बनविलेल्या महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला fare व न्याय विभाग, असा आहे; परटोन्मतीने नियक्‍्तीकरिता Ca) “ विभागीय परीक्षा " याचा अर्थ, सहायक धधरर््ममाादाय आयुक्‍त या पदावर पदोन्नतीने नियुकc्a‍ ्तीआकळरीिता शासनाने विहित sa केलेल्या नियमांउसार घेण्यात येणारी परीक्षा, असा आहे; (a) “ईद पदोन्वतीसाठीची पात्रता ” याचा अर्थ, शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नियम, शासन निर्णयामध्ये किंवा काढलेल्या आदेशांमध्ये पदोन्मतीकरिता विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीमुसार पात्रता असा आहे; (त) “शासन ” ’याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे 3. धर्मादाय आयुक्‍त, गट-अ या पदावरील नियुक्‍ती एकतर्‌, -- (वक) पुढील निकषांची पूर्तता करणाऱ्या आणि त्यासाठी घेतलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे, आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल :-- (एक) वयोभर्यादा.-- (क) किमान वयोमयादा.-- उक्त पदाच्या भरतीच्या जाह>ि ह.ेर रा ातत ीcी मaुन सु ारस ार अर्ज स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकास पस्तीस वषपिक्षा कमी वय नसावे ; (ख) कमाल वयोमर्यादा.-- उक्त पदाच्या भरतीच्या जाहिरातीनुसार, अर्ज स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकास, Tala प्रवर्गातर्गंत नसलेल्या व्यक्तींसाठी, अठ्ठेचाळीस वर्षांपेक्षा अधिक वय नसावे ब राखीव प्रवर्मातर्गत व्यक्तींसाठी Soy वर्षांपेक्षा अधिक बय नसावे ; (दोन) किमान अहता.-- उमेदवार, दहा वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी-- (९) भारतीय बार कोसिल अधिनियम, १९२६ (१९२६ चा २८) किंवा अधिवक्ता अधिनियम, १९६२ (१९६९ चा २५) खाली नोंदणी झालेला अधिवक्ता असावा ; किंवा म्यायप्रतिनि (२) उच्च न्यायालयाचा न्यायप्रत‘aिnsन िधी असावा ; किकिंंवा (3) मुंबई वकील अधिनियम, १९२० (मुंबई ९१९२० चा २८) अन्वये नोंदणी झालेला वकील असावा; किंवा (a) प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश किंवा प्रधान न्यायाधीश, मुंबई नगर दिवाणी न्यायालय किंवा मुख्य न्यायाधीश, मुंबई SRG शहर लघुवाद न्यायालय या पदाच्या दजपिक्षा कमी नसणारे न्यायिक पद धारण करणाऱ्या किंबा केलेल्या योग्य न्यायिक अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियक्तीद्वारे करण्यात येईल. ४. धर्मादाय सह आयुक्‍त, गट-अ या पदावरील नियुक्‍ती एकतर्‌, — (व्ह) धर्मादाय संघटनेत धर्मादाय उप आयकत हे पद धारण करणाऱ्या जे त्या पदावर पाच वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतकी सलग नियमित सेवा केलेल्या व्यक्‍तींमधून, सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे, पदोन्मतीसाठीची पात्रता धारण करणार्‍या योग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतोद्वारे करण्यात येईल ; किंबामहाराष्ट्र शासन राजपत्र अवाथारण माग चार-अ, फेब्रुवारी २६, २०२६/ फाल्गुन ७, शके १९४७ 3 (सह) पुढील निकषांची पूर्तता करणाऱ्या आणि त्यासाठी घेतलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे, आयोगानआयोगेा? शिफारस केलेल्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल :--- (एक) वयोमर्यादा.-- (क) किमान वयोमर्यादा.-- उक्त पदाच्या भरतीच्या जाहिरातीनुसार अर्ज स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकास पस्तीस बषपिक्षा कमी वय नसावे ; (ख) कमाल वयोमर्यादा.-- उक्त पदाच्या भरतीच्या जाहिरातीनसार, अर्ज स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकास, राखीव प्रवर्गांतर्गत नसलेल्या व्यक्तींसाठी, ssa वर्षापेक्षा अधिक बय नसावे व राखीव प्रवर्गांतर्गत व्यक्तींसाठी त्रेपन्न वषपिक्षा अधिक वय नसावे ; (टोन) विमान अर्हता.--उमेदवार, दहा वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी — (2) भारतीय बार कॉसिल अधिनियम, २९२६ (१९२६ चा ३८) किंवा अधिववता अधिनियम, १९६१ (२१९६१ या २५) खाली नोंदणी झालेला अधिवक्ता असावा ; किंवा (2) उच्च न्यायालयाचा म्यायप्रतिनिधी असावा ; किंवा (3) मंबई वकील अधिनियम, १९२० (मुंबई १९२० चा २८) अन्वये नोंदणी झालेला वकील असावा; किंवा (ग) जिल्हा न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश, मुंबई नगर दिवाणी न्यायालय किंवा अतिरिक्‍त मुख्यन्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई या फ्दांच्या दर्जापेक्षा कमी नसणारे न्यायिक पद्‌ धारण करणाऱ्या किंबा केलेल्या योग्य न्याविक अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियुवतीद्वारे करण्यात येईल. ७. SHR उप आयुक्‍त, गट-अ या पदावरील नियुक्‍ती एकतर्‌, — (व्ह) धर्मादाय संघटनेत सहायक धर्मादाय आयुक्‍त हे पद धारण करणार्‍या | त्या पदावर पाच वरषपिक्षा कमी नसेल zइतaकt सलग नियमित सेवा केलेल्या व्यव्तींमधून, सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे, पदोन्मतीसाठीची पात्रता धारण करणाऱ्या योग्य व्यक्‍तीच्या पंदोन्नतीड्वारे करण्यात येईल ; किंवा (सव) पढील निकषांची पूर्तता करणार्‍या आणि त्यासाठी घेतलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे, आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल :-- (एक) वयोभर्यादा.-- जाहिरातीससार cant स्वीकृतीच्या अंतिप्न (ap) किमान वयोमर्थादा.-- saa पदाच्या भरतीच्या जाTGR अर्ज स्वीकृतीच्या अंवतिम दिनांकास तीस NS वर्षापेक्षा कमी बय नसावे ; (ख) कमाल वयोमर्यादा.--उवत पदाच्या भरतीच्या जाहिरातीनसार, अर्ज स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकास, wala प्रबगतिर्गत नसलेल्या व्यक्तींसाठी, पंचेचाळीस वर्षांपेक्षा अधिक जय नसावे व राखीव प्रवर्गांतर्गत व्यवतींसाठी पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक वय नसावे ; (ara) किमान अहईता.--- उमेदवार, आठ वर्षापेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी -- (९) भारतीय बार कोसिल अधिनियम, १९२६ (१९२६ चा २८) किंवा अधिवक्ता अधिनियम, १९६२ (१९६९ चा २५) खाली नोंदणी झालेला अधिवक्ता असावा ; किंवा म्यायप्रतिनिध (२) उच्च न्यायालयाचा न्यायप्रतrिनmिधी असावा ; ककििंंवा (3) मुंबई वकील अधिनियम, १९२० (मुंबई ९१९२० चा २८) अन्वये नोंदणी झालेला वकील असावा; किंवा (ग) दिवाणी म्यायाथीश (वरिष्ठ स्तर) किंवा rare, लघुवाद न्यायालय, मुंबई या पदाच्या दर्जापेक्षा कमी नसणारे न्यायिक पद धारण करणाऱ्या किंबा केलेल्या योग्य न्यायिक अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियुक्‍्तीद्वारे करण्यात येईल. ६. सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, गट-अ या पदावरील नियुक्‍ती एकतर्‌, -- (व) विधि पदवी धारण केलेल्या आणि अशी पदवी धारण केल्यानंतर धर्मादाय संघटनेत अधीक्षक किंवा विधि सहायक माग चार-ल-९९९--२¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी २६, २०२६/ फाल्युन ७, शके १९४७ या पदांवर पाच वषपिक्षा कमी नसेल इतको सलग नियमित सेवा केलेल्या आणि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व्यकतींमधून, सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे, पदोन्नतीसाठीची पाजता धारण करणार्‍या योग्य व्यक्‍तीच्या पटोन्नतीहारे करण्यात येईल ; परंतु, धर्मादाय संघटनेत अधीक्षक या पदावरील अशी व्यक्‍ती, जिने प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर पदोन्नतीसाठी विकल्प दिलेला आहे, ती सहायक धर्मादाय आयुक्त या पदावरील पदोन्मतीसाठी पात्र असणार नाही; किंवा (ख) पुढील निकषांची पूर्तता करणार्‍या आणि त्यासाठी घेतलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे, आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांमधून यामनिर्दशनाद्वारे करण्यात येईल :--- (एक) वयोभर्थादा.-- (क) किमान वयोमर्यादा.-- उक्त पदाच्या भरतीच्या जाहिरातीनसार अर्ज स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकास एकवीस वर्षांपेक्षा कमी वय नसावे ; (९) या नियमाच्या उप नियम (ख) च्या खंड (दोन) च्या उपखंड (१) व (२) मधील अहंता धारण करणाऱ्या उमेदवाराच्या बाबतीत, उक्त पदाच्या भरतीच्या जाहिरातीयुसार अर्ज स्वीकतीच्या अंतिम दिनांकास, राखीव प्रवर्गातर्गत नसलेल्या व्यक्तींसाठी, पस्तीस वर्षपिक्षा अधिक वय नसावे व राखीव प्रवर्गातर्गत व्यक्तींसाठी चाळीस वर्षापेक्षा अधिक वय नसावे : (२) या नियमाच्या उप नियम Ge) च्या खंड (दोन) च्या उपखंड (३) व (४) मधील अहंता धारण करणार्‍या उमेदवाराच्या बाबतीत, उक्त पदाच्या भरतीच्या जाहिरातीनसार अर्ज स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकास, राखीव प्रवर्गातर्गत नसलेल्या व्यक्तींसाठी, पंचेचाळीस वर्षपिक्षा अधिक वय नसावे व राखीव प्रवर्गांतर्गत व्यक्तींसाठी पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक वय नसावे ; (दोन) किमान अहता.-- उमेदवाराने, (१) उच्च न्यायालयात किंबा त्यास दुय्यम असलेल्या न्यायालयांमध्ये तीन वर्षापेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी अधिवक्ता म्हणून व्यवसाय केलेला असावा ; क| वि्हं oवHा (२) तीन वर्षपिक्षा fan कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी सरकारी अभियोक्ता किंवा सरकारी अधिवक्ता म्हणून व्यवसाय करीत असावा किंवा केलेला असावा ; परंतु, तीन वर्षांच्या कालावधीची गणना करण्यासाठी, ज्या कालावधीत उमेदवाराने अधिवक्ता म्हणून काम केले असेल त्या कालावधीचा देखील समावेश करण्यात येईल . किंवा (3) शासनाच्या विधि ब न्याय विभागातील सहायक (विधि) पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या पदावर तीन वर्षपिक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी काम करीत असावा ; किंवा पदावर, तीन वर्षापेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी काम केलेले असावे ; किंवा (ग) दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या पदाच्या दजपिक्षा कमी नसणारे न्याविक पद एक aaa कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी धारण करणाऱ्या योग्य न्यायिक अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियुक्‍तीह्वारे करण्यात येईल. नियक्‍्ती ७. नियम ३, ४, ५ व ६ मध्ये नमूद Vala करण्यात येणाऱ्या नियुक्त्या, नियुक्‍ती kay प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने करण्यात येतील. é. नियम ४ येथे ममूद केलेल्या पदाच्या एकूण मंजूर पदसंख्येसाठी, पदोन्मतीहn्Nव ारSeे, नामनिर्दशनाद्वारे व प्रतप्िरनतििनयियक्तीठaाnर े नoि.यक्‍तीचे > प्रमाण हे 90:24:24 असे राहील. ९, नियम ५ येथे नमूद केलेल्या पदाच्या एकूण मंजूर पदसंख्येसाठी, पदोन्नतीद्वारे, नामनिर्देशनाद्वारे ब प्रतिनियुक्‍तीद्वारे नियुक्तीचे प्रमाण हे ७०:१५:१५ असे राहील. प्रतिनियक्‍क्तीह्रारे ~ नियक्तीचे go, नियम ६ येथे नमूद केलेल्या पदाच्या एकूण मंजूर पदसंख्येसाठी, USN, नामनिर्देशनाद्वारे व प्रतिनियुक्तीट्रारे नियुक्‍(्तकीर प्रमाण हे २५:५०:९५ असे राहील.महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी २६, २०२६/ फाल्युन ७, शके १९४७ ११, नियम ८, ९ ब to मध्ये विहित केलेले प्रमाण, नियक्‍ती प्राधिकाऱ्याच्या मते प्रशासकीय निकड असल्यास, तशी लेखी कारणे THe करुन, आवश्यकतेनुसार, शिथिल करता येईल ९२. नियम 2, ४, 4a ६ मध्ये नमूद पदांवर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्‍त केलेली व्यकती, दोन वर्षांकरिता परिविक्षाधीन कालावधीवर असेल. परिविक्षाधीन कालावधी हा, नियुक्‍ती प्राधिकार्‍याच्या स्वेच्छानिर्णगयानुसार कमाल एका वर्षापर्यंत वाढविता येईल. शासनाच्या परिविक्षा धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधी (वाढीव कालावधीसह) समाधानकारकरित्या पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. शासनाच्या परिविक्षा धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधी (वाढीव कालावधीसह) समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्यास अपयशी ठरल्यास, अशा प्रसंगी, तिची सेवा समाप्त केली जाण्यास पात्र असेल. ९३४. (2) नियम इ, ५६ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर पदोन्नतीद्वारे नियुक्‍त करावयाची व्यवती, जर ती अगोदरच हिंदी ब मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण नसेल किंवा उक्त पदावर पदोन्मती मिळण्यापूर्वी त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट देण्यात आलेली नसेल तर, ती, त्याबाबतीत, शासनाने, वेळोवेळी केलेल्या नियमांनुसार, हिंदी ब मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करील ; (२) नियम ३, ४, ५ व ६ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेली व्यक्‍ती, जर ती अगोदरच हिंदी भाषा व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण नसेल किंबा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट देण्यात आलेली नसेल तर, ती, त्याबाबतीत, शासनाने वेळोवेळी केलेल्या नियमांनुसार, हिंदी ब मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करील. ती व्यक्‍ती, या परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत, वार्षिक वेतनवाढीसाठी आणि पुढील पदोन्नतीच्या पदाबरील पदोन्नतीसाठी पात्र असणार नाही १४. (2) नियम ४, ५ a ६ मध्ये नमूद केलेल्या पदांबर पदोन्नतीद्वारे नियुक्‍त करावयाची व्यक्‍ती, उक्त पदावर पदोन्नती मिळण्यापूर्वी, जर तिने संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र धारण केले नसेल किंबा तिला संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र धारण करण्यापासून सूट देण्यात आली नसेल तर, त्याबाबतीत, शासनाने, वेळोवेळी केलेल्या नियमांद्वारे किंवा काढलेल्या आदेशांह्रारे विहित केलेले संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र धारण करील ; (२) नियम ३, ४, ५ ब ६ मध्ये ममूद केलेल्या पदांवर नामनिर्दशनाद्वारे नियुबत केलेली व्यक्ती, जर संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र धारण करीत नसेल किंबा तिला संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र थारण करण्यापासून सूट देण्यात आली नसेल तर, ती, याबाबतीत, शासनाने, वेळोवेळी केलेल्या नियमांद्रारे किंबा काढलेल्या आदेशांहरारे विहित केलेले संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र, धारण करील. अन्यथा ती व्यक्‍ती, ते प्रमाणपत्र धारण करेपर्यंत, वार्षिक वेतमबाढीसाठी आणि पुढील पदोन्मतीच्या पदावरील पदोन्यतीसाठी पात्र असणार माही. १५. (९) नियम ३, ४, ५ ६ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्तीसाठी शिफारस केलेली व्यक्ती, महाराष्ट्र सागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ किंबा याबाबतीत, शासनाने, वेळोवेळी निर्गमित केलेले अन्य कोणतेही नियम, आदेश किंबा कोणतेही संलेख यांच्या तरतुदीनसार लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन सादर करील ; (२) लहान कुटुंबाचे vicars सादर करण्याच्या दिनांकास दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणारी व्यक्‍ती, शासकोय सेवेतील नियुबतीसाठी अपात्र असेल ; (3) शासकीय सेवेत व्यक्तीची नियवती झाल्यानंतर, जर तिला नियक्‍तीच्या वेळी किंवा त्यानंतर टोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्याचे सिद्ध झाले तर, ती व्यक्ती, शासकीय सेवेतील उवत पदावर कायम राहण्यासाठी अपात्र असेल. १६. नियम ४, ५ व ६ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर पदोन्मतीज्लरे किंबा मामनिर्देशनाद्वारे नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती, महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी बदलीसाठी पात्र असेल १७, कोणत्याही शासकोय कर्मचाऱ्याच्या नियक्तीनंतर, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले कोणतेही नियम, आदेश किंवा शासन निर्णय यांमध्ये शासनाने विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी ब शर्ती, देखील अशा शासकोय कर्मचाऱ्यास लागू असतील महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, सुजित दे. बोरकर, शासनाचे प्र. सहायक सॉलिसिटर-नि-ठप सचिव. भाग चार-अञअ-११९--९३रय महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेल्लुवारी २६, २०२६/ फाल्युन ७, शके १९४७ LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, dated the 25th February 2026. NOTIFICATION CONSTITUTION OF INDIA. No. CHA-2024/C.R.73/Desk-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Charity Commissioner, Joint Charity Commissioner, Deputy Charity Commissioner and Assistant Charity Commissioner (Recruitment) Rules, 1986 and any other existing rules, orders or instruments issued in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules regulating recruitment to the posts of Charity Commissioner, Joint Charity Commissioner, Deputy Charity Commissioner and Assistant Charity Commissioner, Group-A in the office of the Charity Organisation under the administrative control of the Law and Judiciary Department ofthe Government of Maharashtra, namely :— 1. Short Title.—These rules may be called the Charity Commissioner, Joint Charity Commissioner, Deputy Charity Commissioner and Assistant Charity Commissioner, Group-A, in the office of Charity Organization under the control of Law and Judiciary Department of Government of Maharashtra (Recruitment) Rules, 2026. 2. Definitions.-In these rules, unless the context requires otherwise, (a) “Act” means the Maharashtra Public Trusts Act, 1956 (XXIX of 1980) ; (6) “Appointing Authority” means,— (@)} the Chief Minister who shall be the competent authority to appoint a candidate to the posts of Charity Commissioner, Joint Charity Commissioner and Deputy Charity Commissioner : and (४) the Minister-in charge of the Law and dudiciary Department who shall be the competent authority to appoint a candidate to the post of Assistant Charity Commussioner; (c) “Charity Commissioner, Jomt Charity Commissioner, Deputy Charity Commissioner and Assistant Charity Commissioner” shall carry the meanings, respectively, assigned to them in section 2 of the Act; (d}) “Charity Organisation” means the Office of the Charity Commissioner and other offices working under it in the State of Maharashtra including its regional offices for the provisions of the Act ; (e) “Commission” means the Maharashtra Public Service Commission ; () “Degree in Law” means three years or five years degree course in Law from any Statutory University ; (४) “Law and Judiciary Department” means the Law and Judiciary Department mentioned in the First Schedule of the Maharashtra Government Rules of Business, framed under article 166 of the Constitution of India. (i) “Departmental Examination” means the examination conducted for promotion to the post of Assistant Charity Commissioner, as per the rules prescribed by the Government ; @) “Eligibility for promotion” means cligibility for promotion in accordance with the terms and conditions specified for promotion in rules, resolutions or orders issued by the General Administration Department of the Government, from time to time ; G) “Government” means the Government of Maharashtra.महाराष्ट्र शासन राजपत्र अवाथारण माग चार-अ, फेब्रुवारी २६, २०२६/ फाल्गुन ७, शके १९४७ \g 3. Appointment to the post of the Charity Commissioner shall be made either,— (a) by nomination of a candidate recommended by the Commission on the basis of the result of Competitive Examination conducted therefor, who fulfills the icollowing criteria, namely :- (i) Age Limit.— (A) Lower Age Limit.— Not less than thirty-five years of age as on the last date of receipt of applications as per advertisement for recruitment to the said post. (B) Upper Age Limit. Not more than forty-eight years of age for the persons not belonging to reserved categories and not more than fifty-three years of age for the persons belonging to reserved categories as on the last date of receipt of applications as per advertisement for recruitment to the said post. Gu Minimum Qualification.— A candidate shall be, for not less than ten years,— (1) an advocate enrolled under the Indian Bar Councils Act, 1926 (38 of 1926) or the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) ; or (2) an attorney of a High Court; or (3) a pleader enrolled under the Bombay Pleaders Act, 1920 (Bom. XVIIT of 1920) ; or (8) by deputation of a suitable Judicial Officer who is holding or has held a pudicial office not lower in the rank than that of a Principal District Judge or a Principal Judge of the Bombay City Civil Court or the Chief Judge of the Presidency Small Causes Court, Mumbai. 4. Appointment to the post of Joint Charity Commissioner shall be made either,— (a) by promotion of a suitable person having eligibility for promotion, on the basis of seniority, from amongst the persons holding the post of Deputy Charity Commussioner im the Charity Organisation and having not less than five years of regular and continuous service on the said post ; or (6) by nomination of a candidate recommended by the Commission on the basis of the result of Competitive Examination conducted therefor, who fulfills the following criteria, namely -— @ Age Limit.— (A) Lower Age Limit.- Not less than thirty-five years of age as on the last date of receipt of applications as per advertisement for recruitment to the said post. (B) Upper Age Limit.- Not more than forty-eight vears of age for the persons not belonging to reserved categories and not more than fifty-three years of age for the persons belonging to reserved categories as on the last date of receipt of applications as per advertisement for recruitment to the said post. (i) Minimum Qualification.—A candidate shall be, for not less than ten years— (1) an advocate enrolled under the Indian Bar Councils Act, 1926 (38 of 1926) or the Advocates Act, 1961 (25 of 1961); or (2) an attorney of a High Court ; or (3) a pleader enrolled under the Bombay Pleaders Act, 1920 (Bom. XVHUE of 1920); or (c) by deputation of a suitable Judicial Officer who is holding or has held a judicial office not lower in the rank than that of a District Judge or a Judge of the Bombay City Civil Court or the Additional Chief Judge of the Court of Small Causes, Mumbai. 5. Aappointment to the post of Deputy Charity Commissioner shall be made either,— (a) by promotion of a suitable person having eligibility for promotion, on the basis of seniority, from amongst the persons holding the post of Assistant Charity Commissioner in the Charity Organisation and having not less than five years of regular and continuous service on the said post ; orमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेल्लुवारी २६, २०२६/ फाल्युन ७, शके १९४७ (6) by nomination of a candidate recommended by the Commission on the basis of the result of Competitive Examination conducted therefor, who fulfills the following criteria, namely :-— (i) Age Limtt-— (A) Lower Age Limit.- Not less than thirty years of age as on the last date of receipt of applications as per advertisement for recruitment to the said post. (B} Unper Age Limit.- Not more than forty-five years of age for the persons not belonging to reserved categories and not more than fifty years of age for the persons belonging to reserved categories as on the last date of receipt of applications as per advertisement for recruitment to the said post. (Qi) Minimum Quaiification.- A candidate shall be, for not less than eight years— (1) an advocate enrolled under the Indian Bar Councils Act, 1926 (38 of 1926) or the Advocates Act, 1961 (25 of 1961); or (2) an attorney of a High Court ; or (3) a pleader enrolled under the Bombay Pleaders Act, 1920 (Bom. XVITTE of 1920); oF tc) by deputation of a suitable Judicial Officer who is holding or has held a sudicial office not lower in the rank than that of a Civil Judge (Senior Division) or a Judge of the Court of small Causes, Mumbai. 6. Appointment to the post of Assistant Charity Commissioner shall be made either,— (a) by promotion of a suitable person having eligibility for promotion, on the basis of seniority, from amongst the persons holding a degree in Law from any recognized University and has worked regularly and continuously for not less than five years on the post of Superintendent or Legal Assistant in the Charity Organisation after obtaining a degree in Law and have passed the departmental examination : Provided that, a person holding the post of Superintendent in the Charity Organization, who has opted for promotion to the post of Administrative Officer, Group-B Grazetted), shall not be eligible for promotion to the post of Assistant Charity Commissioner ; or (6) by nomination of candidates recornmended by the Commission on the basis of the result of Competitive Examination conducted therefor, who fulfills the following criteria, namely :-— (i) Age Limit.— (A) Lower Age Limit.— Not less than twenty-one years of age as on the last date of receipt of applications as per advertisement for recruitment to the said post. (B) Upper Age Limit.— (7) For persons possessing qualifications mentioned in sub-clauses (1) and (2) of clause (2) of sub-rule (0) of this rule, not more than thirty-five years of age for the persons not belonging to reserved categories and not more than forty years of age for the persons belonging to reserved categories as on the last date of receipt of applications as per advertisement for recruitment to the said post. (2) For persons possessing qualifications mentioned in sub-clauses (3) and (4) of clause (iz) of sub-rule (5) of this rule, not more than forty-five years of age for the persons not belonging to reserved categories and not more than fifty years of age for the persons belonging to reserved categories as on the last date of receipt of applications as per advertisement for recruitment to the said post.महाराष्ट्र शासन राजपत्र अवाथारण माग चार-अ, फेब्रुवारी २६, २०२६/ फाल्गुन ७, शके १९४७ as (i) Minimum Qualification.- A candidate shall be one, (1} who has practised as an Advocate in the High Court or Courts subordinate thereto for not less than three years; or (2) who is working or has worked as Public Prosecutor or Government Advocate for not less than three years: Provided that, for computing the period of three years, the period during which the candidate has worked as an Advocate shall also be included ; or (3) who is working on a post not below the rank of Assistant (Legal) m the Law and dudiciary Department for not less than three years ; or (4) whois working in the Charity organization on a post not lower in rank than that of Clerk-cum-Typist, provided such employee has put in minimum three years of service in the Charity Organization, after obtaiming Degree in Law ; or (C) by deputation of a suitable Judicial Officer who is holding a judicial office not lower in the rank than that of a Civil Judge (Junior Division) for not less than one year. 7. Appointment to the posts mentioned in rules 3, 4, 5 and 6 shall be made by the approval of the Appointing Authority. 8. Appointment to the post mentioned in rule 4 by promotion, nomination and deputation shall be made in the ratio of 70:15:15, respectively, for the total number of sanctioned posts to be filled under rule 4. 9. Appointment to the post mentioned in rule 5 by promotion, nomination and deputation shall be made in the ratio of 70:15:15, respectively, for the total number of sanctioned posts to be filled under rule 5. 10. Appointment to the post mentioned in rule 6 by promotion, nomination and deputation shall be made in the ratio of 35:50:15, respectively, for the total number of sanctioned posts to be filled under rule 6. 11. In the opinion of the Appointing Authority, if the exigencies in the services so requires, the Appointing Authority, for the reasons to be recorded in writing, wherever necessary, may relax ratios prescribed in rules 8, 9 and 10. 12. A person appointed to the posts mentioned in rules 3, 4, 5 and 6 by nomination shall be on probation for a period of two years. The probation period may be extended maximum upto one year at the discretion of the Appointing Authority. Completion of the probation period Gncluding extended period) satistactorily as per the probation policy of the Government, is mandatory. In the event of failing to complete the probation period Gncluding extended period) satisiactorily, as per the probation policy of the Government, his services shall be liable to be terminated. 13. (LD) A person to be appointed to the posts mentioned in rules 4, 5 and 6 by promotion shall pass the Marathi and Hindi languages examinations as per the rules made in that behalf by the Government, from time to time, unless he has already passed or he has been exempted from passing those examinations before getting promoted to the said post ; (2) A person to be appointed to the posts mentioned in rules 3, 4, 5 and 6 by nomimation shall pass the Marathi and Hindi languages examinations as per the rules made in that behalf by the Government, from time to time, unless he has already passed or has been exempted from passing those examinations. He shall not be eligible for annual increment and promotion to the next promotional post until he passes those examinations. 14. (1) A person to be appointed to the posts mentioned in rules 4, 5 and 6 by promotion shall possess a Certificate of Computer Operations as prescribed by rules or orders issued in that behalf by the Government, from time to time, unless he already possesses such Certificate or has been exempted therefrom, before getting promoted to the said post ;१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी २६, २०२६/ फाल्गुन ७, शके १९४७ (2) A person to be appointed to the posts mentioned in rules 3, 4, 5 and 6 by nomination shall possess a Certificate of Computer Operations prescribed by rules or orders issued in that behalf by the Government, from time to time, unless he already possesses or has been exempted from possessing such Certificate of Computer Operations, otherwise he shall not be eligible for annual increment or promotion to the next promotional post until he possesses the same. 15. (1) A person recommended for appointment by nomination to the posts mentioned in rules 3, 4, 5 and 6 shall submit a declaration of Small Family as per the provisions of the Maharashtra Civil Services (Small Family Declaration) Rules, 2005 or any other rules, orders or any instruments issued in this behalf by the Government, from time to time ; (2) A person having more than two children on the date of submission of Declaration of Small Family shall be disqualified for the appointment in the Government Service ; (3) After appointment of a person in the Government service, if it is proved that he had more than two children at the time of appointment or thereafter, then he shall be disqualified for continuing on the said post in the Government service. 16. The persons appointed to the posts mentioned in rules 4, 5 and 6 shall be liable to be transferred anywhere in the State of Maharashtra. 17. The terms and conditions specified by the Government, in any rules, orders or resolutions issued by the Government, from time to time, before or subsequent to the appointment of any Government Servant, shall also be applicable to the Government Servant. By order and in the name of the Governor of Maharashtra, SUJIT D. BORKAR, I/c Assistant Solicitor-cum-Deputy Secretary to the Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.