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Date: 10-Jul-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Gazette Notification for Modification in Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development (CGFSD) of MSDE

Issued by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification announces amendments to the Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development (CGFSSD) in India. The amendments modify various aspects of the scheme, including loan limits, interest rates, eligibility criteria, and guarantee coverage.

Key Changes

  • Loan Limit: Minimum loan amount remains Rs. 5000, maximum increased to Rs. 750,000. The fund retains the right to adjust this limit.
  • Interest Rate: For Scheduled Banks, the maximum interest rate is capped at 1.5% above the External Benchmark Lending Rate (EBLR). For NBFCs/NBFC-MFIs, it's capped at 21% p.a. (subject to change by the Fund's Management Committee).
  • Eligible Borrowers: Clarified definition of eligible borrowers, including provisions for minor students and their guardians as co-borrowers.
  • Guarantee Coverage: Guarantee coverage is 75% for loans between Rs. 50,000 and Rs. 400,000 and 70% for loans between Rs. 400,000 and Rs. 750,000. The fund retains the right to modify this.
  • Repayment Tenure: Repayment tenure is 3 years for loans up to Rs. 50,000, 5 years for loans between Rs. 50,000 and Rs. 100,000, and 7 years for loans above Rs. 100,000.
  • Moratorium Period: A moratorium period of up to 6 months (for courses up to 1 year) or 12 months (for courses over 1 year) is allowed after course completion before repayment begins.
  • Claim Payout Cap: Claim payouts for loans disbursed in FY 2024-25 and FY 2025-26 are capped at 20% of total disbursed loans; this will reduce to 15% from FY 2026-27.
  • Course Fees: Lending institutions will pay tuition and other course-related fees directly to training institutes. No processing fees will be charged.

Impact Analysis

Impact on Borrowers

  • Reduced risk of default due to guarantee coverage.

Impact on Lending Institutions

  • Responsibility for paying course fees directly to training institutes.

Impact on Training Institutes

  • Guaranteed payment of tuition fees by lending institutions.

Impact on Government

  • Need to monitor the scheme's effectiveness and make necessary adjustments.

Suggested Action Items

  • Public awareness campaigns should be launched to inform potential borrowers about the scheme's benefits and revised terms.

Key Entities Referenced

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE): The government ministry responsible for the CGFSSD scheme. Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development (CGFSSD): The government-backed scheme providing credit guarantees for skill development loans. National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC): The entity managing the guarantee mechanism under the CGFSSD scheme. Scheduled Banks (Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks and Small Finance Banks) and Non-Banking Financial Company (NBFC)/Non-Banking Finance Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs): Lending institutions participating in the CGFSSD scheme. Reserve Bank of India (RBI): The central bank of India, whose guidelines influence interest rate benchmarks (EBLR). Financial Benchmarks India Private Ltd (FBIL): The entity publishing benchmark interest rates used to calculate the EBLR. National Skill Qualification Framework (NSQF): A framework for skill development courses in India. Skill India Digital Hub (SIDH): An MSDE platform listing training entities.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 ससीी..जजीी..--डडीी..एएलल..--अअ..--1133007722002244--225555440011 xxxGIDHxxx CCGG--DDLL--EE--1133007722002244--225555440011 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 188] नई दिल्ली, बधु िार, िुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946 No. 188] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946 कौिल जिकास और उद्यमिीलता मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल् ली, 9 िुलाई, 2024 स.ंस.ल.-11/01/2023-टी&पी.—कौिल जिकास और उद्यमिीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार की कौिल जिकास क्रेजडट प्रत्याभूजत जनजध स्ट्कीम (सीिीएफएसएसडी) स े संबंजधत अजधसूचना संख्या 8-8/2014-एसडीएडं ई (खंड II) दिनांक 20.11.2015 के अध्याय VI के परै ा 19 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, इस प्रयोिन के जलए गठित जनजध अजधसूचना सख्ं या 74 (01)/पीएफसी-II/2024 दिनांक 20.11.2015 के अध्याय-I, II, IV, V और VI म ेंक्रमिः जनम्नजलजखत संिोधन करती ह ै:— 1. इन संिोधनों को कौिल जिकास क्रेजडट प्रत्याभूजत जनजध स्ट्कीम (प्रथम) संिोधन, 2024 कहा िा सकता ह।ै सिं ोधन अध्याय 1 के पैरा 2 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: 2. "ऋण-सीमा" - इस स्ट्कीम के अंतगगत जबना दकसी संपार्श्वगक सुरक्षा अथिा तृतीय पक्ष की प्रत्याभूजत के, न्यूनतम और अजधकतम ऋण-सीमा क्रमिः 5,000 रुपए और 7,50,000 रुपए ह।ैं हालांदक, जनजध के पास आिश्यकता के आधार पर ऋण सीमा को संिोजधत करने का अजधकार सुरजक्षत ह।ै (2) अध्याय 1 के पैरा 3 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: 4115 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 3. "ब्याि िर" - सिस्ट्य ऋणिाता संस्ट्थान द्वारा ली िान े िाली ब्याि िर अनुसूजचत बकैं ों (सािगिजनक क्षेत्रीय बैंक, जनिी क्षेत्रीय बैंक, जििेिी बैंक और लघ ु जित्त बैंक) के जलए बाह्य बेंचमाकग ऋण िर (ईबीएलआर) स े 1.5% प्रजत िष ग से अजधक नहीं होनी चाजहए और गैर-बैंककंग जित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)/गरै -बैंककंग जित्त कंपनी-सूक्ष्म जित्त संस्ट्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) के जलए 21% प्रजत िष ग (समय-समय पर पठरितगन के अधीन, िैसा दक जनजध की प्रबंधन सजमजत द्वारा तय दकया िाए) से अजधक नहीं होनी चाजहए। (3) अध्याय I के पैरा 4 के उप-पैरा (i) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: i. “कौिल ऋण और कौिल ऋण योिना” - कौिल ऋण का तात्पयग राष्ट्रीय कौिल अहतग ा फ्रेमिकग (एनएसक्यूएफ़) से सरं ेजखत पाठ्यक्रमों अथिा कौिल जिकास में गरै - एनएसक्यूएफ़ से संरेजखत पाठ्यक्रमों , िो एमएसडीई के जस्ट्कल इंजडया जडजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफ़़ॉम ग पर प्रजिक्षण संस्ट्थाओं द्वारा प्रिान दकए िात े हैं, के जलए व्यजियों को ऋणिाता सस्ट्ं थाओं द्वारा दिए िान े िाल े ऋणों से ह ै । कौिल ऋण योिना का तात्पयग (समय-समय पर संिोजधत) कौिल जिकास क्रेजडट प्रत्याभूजत जनजध स्ट्कीम से ह।ै (4) अध्याय I के परै ा 4 के उप-पैरा (iii) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: iii. "बाह्य बचें माकग ऋण िर (ईबीएलआर)" - आरबीआई पठरपत्र संख्या डीबीआर.डीआईआर.बीसी. संख्या 14/13.03.00/2019-20 दिनांक 04 जसतंबर 2019 के अनुसार, ईबीएलआर को व्यजिगत या खुिरा ऋणों के जलए सभी नए अस्ट्थाई िर पर पठरभाजषत दकया गया ह ै और 01 अिूबर 2019 स े बैंकों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए िान े िाले अस्ट्थाई िर ऋणों को जनम्नजलजखत में स ेदकसी एक से बेंचमाकग दकया िाएगा: क) भारतीय ठरििग बैंक की नीजतगत रेपो िर; ख) फाइनेंजियल बेंचमाकग इंजडया प्राइिेट जलजमटेड (एफ़बीआईएल) द्वारा प्रकाजित भारत सरकार के 3-माह के रेिरी जबल के पठरणाम; ग) एफ़बीआईएल द्वारा प्रकाजित भारत सरकार के 6-माह के रेिरी जबल के पठरणाम; घ) एफ़बीआईएल द्वारा प्रकाजित कोई अन्य बेंचमाकग बािार ब्याि िर । (5) अध्याय I के पैरा 4 के उप-पैरा (iv) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: iv. "पात्र ऋणकता"ग - "पात्र ऋणकता"ग का अथ ग भारतीय राष्ट्रीयता िाला कोई भी नया या मौिूिा ऋणकता ग ह ै िो राष्ट्रीय कौिल अहतग ा फ्रेमिकग (एनएसक्यूएफ) संरेजखत पाठ्यक्रमों अथिा एमएसडीई के जस्ट्कल इंजडया जडजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफ़ॉम ग पर िाजमल प्रजिक्षण संस्ट्थाओं द्वारा गैर-एनएसक्यूएफ सरं ेजखत पाठ्यक्रमों के जलए कौिल प्रजिक्षण प्राप्त करन े के जलए न्यनू तम अहतग ा के साथ पात्रता मानिंडों को परू ा करता है, और जिसने ऋण प्राप्त करन े के जलए ऋणिाता संस्ट्थानों के साथ ऋण िस्ट्तािेिों को जनष्पादित दकया ह।ै यदि छात्र अियस्ट्क है, तो माता-जपता िस्ट्तािेज़ को जनष्पादित करेंगे, िबदक ऋणिाता छात्र के ियस्ट्क होन े पर उसस े स्ट्िीकृजत/अनुमोिन पत्र प्राप्त करेगा। माता- जपता/अजभभािक सह-ऋणकताग होंगे। (6) अध्याय I के पैरा 4 के उप-पैरा (ix) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: ix. “सिस्ट्य ऋणिाता सस्ट्ं थाएं”- सिस्ट्य ऋणिाता संस्ट्था से तात्पयग अनुसूजचत बैंक (सािगिजनक क्षेत्रीय बैंक, जनिी क्षेत्रीय बैंक, जििेिी बैंक और लघु जित्त बैंक) और गरै -बैंककंग जित्त कंपनी (एनबीएफसी)/गरै -बैंककंग जित्तीय कंपनी-सूक्ष्म जित्त संस्ट्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) से ह,ै जिन्होंने स्ट्कीम के अंतगगत राष्ट्रीय ऋण प्रत्याभूजत रस्ट्टी कंपनी जल. (एनसीिीटीसी) के साथ पंिीकरण कराया ह।ै (7) अध्याय 1 के पैरा 4 के उप-पैरा (xii) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: xii. “स्ट्कीम” का तात्पयग कौिल जिकास क्रेजडट प्रत्याभूजत जनजध स्ट्कीम ह।ै (8) अध्याय I के परै ा 4 के उप-पैरा (xiv) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: xiv. "ल़ॉक-इन-पीठरयड" - ल़ॉक-इन-पीठरयड का तात्पय ग ह ै िह अिजध जिसके िौरान प्रत्याभूजत का आह्िान नहीं दकया िा सकता। प्रत्याभूजत किर के िरूु होने की तारीख या ब्याि पर स्ट्थगन की अिजध की समाप्ती, िो भी बाि म ें हो, से ल़ॉक-इन अिजध 3 लाख रुपए तक के ऋणों के जलए 6 माह और 3 लाख रुपए से अजधक के ऋणों के जलए 12 माह होगी । (9) अध्याय II के परै ा 5 के उप-पैरा (i) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा:[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 i. इस स्ट्कीम के अन्य प्रािधानों के अध्यधीन, एनसीिीटीसी, सिस्ट्य ऋणिाता संस्ट्थान (एमएलआई) द्वारा पात्र ऋणकता ग को दिए गए 5,000 रुपए से लेकर 7,50,000 रुपए तक के कौिल ऋण के संबधं म,ें जिसने एनसीिीटीसी के साथ इस प्रयोिन के जलए आिश्यक समझौता दकया है, ऋणिाता संस्ट्थानों द्वारा दिए गए कौिल ऋणों के पुनभुगगतान में चूक के जिरुद्ध प्रत्याभूजत प्रिान करने का िाजयत्ि लेता ह।ै (10) अध्याय II के परै ा 6 के उप-पैरा (i) में जनम्नजलजखत पैरा िोडा िाएगा: इसके अलािा, एमएसडीई के जस्ट्कल इंजडया जडजिटल हब (एसआईडीएच) पोटगल पर िाजमल गरै -एनएसक्यूएफ संरेजखत पाठ्यक्रम भी इस स्ट्कीम के अतं गगत िाजमल दकए िाएंगे, जिसकी कोई न्यूनतम पाठ्यक्रम अिजध नहीं होगी। (11) अध्याय II के परै ा 6 में जनम्नजलजखत उप-पैरा (iv) िोडा िाएगा: iv. इस स्ट्कीम के अतं गतग िरूु दकए िा रह े पाठ्यक्रम से संबंजधत ट्यिू न/पाठ्यक्रम िल्ु क का भुगतान ऋण िेन े िाली संस्ट्था सीधे प्रजिक्षण संस्ट्थान को करेगी। पाठ्यक्रम परू ा करन े के जलए आिश्यक पाया िाने िाला कोई भी अन्य उजचत व्यय जिसमें आकलन िल्ु क, परीक्षा िुल्क, पुस्ट्तकालय िुल्क, प्रयोगिाला िुल्क, िमानत राजि, पुस्ट्तकों, उपकरणों और यंत्रों की आदि खरीि िाजमल ह,ै लेदकन इन्हीं तक सीजमत नहीं ह।ै चूंदक ऐसे पाठ्यक्रम स्ट्थानीय होत े हैं, इसजलए भोिन और आिास की आिश्यकता नहीं होती। हालांदक, िहां भी यह आिश्यक पाया िाता है, उस क्षेत्र जििेष में रहने की लागत पर आधाठरत पात्रता के आधार पर इस पर जिचार दकया िा सकता ह।ै (12) अध्याय II के पैरा 7 के उप-पैरा (iii) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: iii. कोई भी कौिल ऋण िो दकसी अनुसूजचत बैंक द्वारा बाह्य बेंचमाकग ऋण िर (ईबीएलआर) से 1.5% प्रजत िषग अजधक ब्याि िर पर तथा दकसी एनबीएफसी/एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा 21% प्रजत िषग (जनजध की प्रबंधन सजमजत द्वारा समय-समय पर तय पठरितगन के अधीन) स े अजधक ब्याि िर पर स्ट्िीकृत दकया गया हो। हालांदक, जनजध समय-समय पर आरबीआई के मौिूिा दििा-जनिेिों/आरबीआई नीजत िरों को ध्यान म ें रखत े हुए ऐसे अजधकतम बेंचमाकग मापिंडों या ब्याि िर सीमा को संिोजधत कर सकता ह।ै (13) अध्याय II के पैरा 9 म ेंजनम्नजलजखत उप-पैरा (x),(xi),(xii), (xiii) और (xiv) िोडे िाएंगे: (x) ऋणिाता संस्ट्था स्ट्कीम के अंतगगत िुरू दकए िा रह े पाठ्यक्रम से संबंजधत ट्यिू न/पाठ्यक्रम िल्ु क का भुगतान सीध े प्रजिक्षण संस्ट्थानों को करेगी। (xi) इस स्ट्कीम के अतं गतग स्ट्िीकृत ऋणों पर ऋणिाता संस्ट्थाओं द्वारा कोई प्रसंस्ट्करण िल्ु क नहीं जलया िाएगा। (xii) स्ट्कीम के अंतगगत ऋणों की चुकौती अिजध जनम्नानुसार होगी: 50,000 रुपए तक का ऋण 3 िषग तक 50,000 रुपए स े1 लाख रुपए तक के ऋण 5 िषग तक 1 लाख रुपए से अजधक के ऋण 7 िषग तक (xiii) छात्रों में ऋण चुकाने की आित डालने और उनसे कुछ प्रजतबद्धताएं प्राप्त करन े के जलए, ऋणिाता पाठ्यक्रम अिजध के िौरान ही दकस्ट्त ले सकत े ह।ैं हालांदक, पाठ्यक्रम के िौरान छात्र द्वारा पाठ्यक्रम िुल्क और समान माजसक दकश्तों (ईएमआई) के जलए अजिम भगु तान के रूप म ें भुगतान की गई कुल राजि कुल पाठ्यक्रम िुल्क के 10% स े अजधक नहीं होनी चाजहए। यह सलाह िी िाती ह ै दक ऋणिाताओं को जिजिष्ट पाठ्यक्रमों या छात्रों के कुछ िगों के जलए ऋण स्ट्थगन पर जिचार करना चाजहए। पुनभगुग तान नीचे बताए अनुसार स्ट्थगन अिजध के बाि िुरू हो सकता ह:ै 1 िष ग तक की अिजध के पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम परू ा होने स े 6 महीन ेतक स्ट्थगन 1 िष ग से अजधक की अिजध के पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम परू ा होने स े 12 माह तक स्ट्थगन ऋणिाताओं को पुनभुगगतान की संरचना चनु ने की सुजिधा होगी – सपाट समान माजसक दकस्ट्त (ईएमआई), ट्यूब भुगतान या अजधस्ट्थगन अिजध, िैसा दक जिजभन्न क्षेत्रों और छात्र श्रेजणयों के जलए उपयुि समझा िाए।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (xiv) ऋणकताग पनु भुगगतान की िुरुआत के बाि दकसी भी समय जबना दकसी पूिग भुगतान िल्ु क का भुगतान दकए ऋण चुका सकता ह।ै यदि कोई छात्र िघु गटना/मृत्य/ुजिकलांगता के कारण पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाता है, तो ऋणिाता प्रजिक्षण सस्ट्ं थान से अपूण ग पाठ्यक्रम राजि के जहस्ट्से की आनपु ाजतक प्रजतपूर्श्तग मागं सकता ह।ै (14) अध्याय IV के पैरा 11 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: 11. जनजध जनम्नानुसार प्रत्याभूजत किर प्रिान करेगी: लोन स्ट्लबै (लाख रुपए म)ें चकू की राजि पर प्रत्याभजू त किरेि 0.05 - 4.0 75% 4.0 - 7.5 70% जनजध को इसम ें संिोधन करन े का अजधकार ह।ै प्रत्याभूजत किर प्रत्याभूजत िुल्क के भुगतान की तारीख स े िुरू होगा और कौिल ऋण की सहमत अिजध तक चलगे ा। (15) अध्याय V के परै ा 12 के उप-पैरा (i) (ख) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: (i) (ख) 3 लाख रुपए तक के ऋणों के जलए 6 माह की ल़ॉक-इन पीठरयड तथा 3 लाख रुपए से अजधक के ऋणों के जलए 12 माह की ल़ॉक-इन पीठरयड, ब्याि स्ट्थगन की अिजध के अंत से या किर दकए गए ऋण के संबंध म ें प्रत्याभूजत किर के प्रारंभ होन े की तारीख से, िो भी बाि में हो, समाप्त हो गई ह।ै प्रत्याभूजत किर के प्रारंभ होने की जतजथ या ब्याि स्ट्थगन की अिजध की समाजप्त, िो भी बाि में हो, से ल़ॉक-इन अिजध जनधागठरत की गई ह।ै (16) अध्याय V के परै ा 12 म ेंजनम्नजलजखत उप-परै ा (vii) िोडा िाएगा: vii. जित्त-िष ग 2024-25 और जित्त-िष ग 2025-26 के िौरान जितठरत ऋणों पर िािा भुगतान (िािों के िष ग पर ध्यान दिए जबना) उस िष ग - ऋण जिस िष ग से संबंजधत था - के िौरान जितठरत कुल ऋणों के 20% तक सीजमत रहगे ा । जित्त-िषग 2026-27 स ेयह सीमा घटाकर 15% कर िी िाएगी। नीलाम्बुि िरण, िठरष्ठ आर्श्थगक सलाहकार MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP NOTIFICATION New Delhi, the 9th July 2024 No. SL-11/01/2023- T&P.—In exercise of the powers conferred by Para 19, Chapter VI of the Notification No. No.8-8/2014-SD&E (Vol.II) dated 20.11.2015 concerning Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development (CGFSSD) of Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE), Government of India , the Fund constituted for the purpose makes the following modifications in Chapters-I, II, IV, V and VI respectively of the Notification No. 74 (01)/PFC-II/2024 dated 20.11.2015 namely:- 1. These amendments may be called Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development (First) Amendment, 2024. Amendments (1) For Para 2 of Chapter I, the following shall be substituted: 2. Loan Limit - The minimum and maximum loan limit under this Scheme is Rs.5000/- and Rs.7,50,000/- respectively, without any collateral security and/or third-party guarantee. However, the Fund reserves the right to revise the loan limit as and when required. (2) For Para 3 of Chapter I, the following shall be substituted: 3. Interest Rate - The Interest Rate to be charged by the Member Lending Institution should not be more than 1.5 % p.a. over External Benchmark Lending Rate (EBLR) for Scheduled Banks (Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks and Small Finance Banks) and 21% p.a. (subject to change from time to time, as may be decided by the Management Committee of the Fund) for Non-Banking Financial Company (NBFC)/Non-Banking Finance Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs). (3) For Sub-para (i) of Para 4 of Chapter I, the following shall be substituted: i. “Skill Loans and Skill Loans Scheme” - Skill Loans refers to loans extended by lending institutions to individuals for the National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned courses and/or the Non-NSQF aligned courses in skill development provided by the training entities onboarded on the MSDE’s Skill India[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 Digital Hub (SIDH) platform. Skill Loan Scheme refers to the Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development, as modified from time to time. (4) For Sub-para (iii) of Para 4 of Chapter I, the following shall be substituted: iii. “External Benchmark Lending Rate (EBLR)” – As per RBI Circular No. DBR.DIR.BC. No.14/13.03.00/2019-20 dated September 04, 2019, EBLR is defined as all new floating rate for personal or retail loans and the floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by banks from October 01, 2019 shall be benchmarked to one of the following: a) Reserve Bank of India policy repo rate b) Government of India 3-Months Treasury Bill yield published by the Financial Benchmarks India Private Ltd (FBIL) c) Government of India 6-Months Treasury Bill yield published by the FBIL d) Any other benchmark market interest rate published by the FBIL. (5) For Sub-para (iv) of Para 4 of Chapter I, the following shall be substituted: iv. “Eligible Borrower”- “Eligible Borrower” means any new or existing borrower with Indian Nationality who meets the eligibility criteria with minimum qualifications to undergo skill training for the National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned courses and/or the Non-NSQF aligned courses by the training entities onboarded on the MSDE’s Skill India Digital Hub (SIDH) platform, and who has executed the loan documents with the lending institutions to avail the loan. If the student is a minor, while the parent(s) would execute the documents, the lender will obtain a letter of acceptance/ratification from the student upon becoming major. Parents /guardians will be the co-borrowers. (6) For Sub-para (ix) of Para 4 of Chapter I, the following shall be substituted: ix. “Member Lending Institution(s)”- Member Lending institution(s) means the Scheduled Banks (Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks and Small Finance Banks) and the Non-Banking Finance Company (NBFC)/ Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) who are registered with National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) under the Scheme. (7) For Sub-para (xii) of Para 4 of Chapter I, the following shall be substituted: xii. “Scheme” means the Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development. (8) For Sub-para (xiv) of Para 4 of Chapter I, the following shall be substituted: xiv. “Lock-in-period”- Lock-in-period means the period during which no invocation of guarantee can be made. Lock-in-period shall be 6 months for loans upto Rs.3 lakh and 12 months for loans above Rs.3 lakh from the date of commencement of guarantee cover or end of period of moratorium of interest, whichever is later. (9) For Sub-para (i) of Para 5 of Chapter II, the following shall be substituted: i. Subject to the other provisions of the Scheme, NCGTC undertakes, in relation to Skill Loans ranging from Rs.5000/- to Rs.7,50,000/- extended to an eligible borrower by a Member Lending Institution (MLI) which has entered into necessary agreement for this purpose with NCGTC, to provide guarantee against default in repayment of skill loans extended by the lending institutions. (10) The following para shall be added to Sub-para (i) of Para 6 of Chapter II: In addition, the non-NSQF aligned courses on-boarded on the MSDE’s Skill India Digital Hub (SIDH) portal shall also be covered under the scheme, with no minimum course duration. (11) The following Sub-para (iv) shall be added to Para 6 of Chapter II: iv. The lending institution shall pay tuition/course fee related to the course being undertaken under the scheme directly to the Training Institute. Any other reasonable expenditure found necessary for completion of the course including but not limited to assessment fee, examination fee, library charges, laboratory fee, caution deposit, purchase of books, equipment’s and instruments, etc. may be covered. As such courses are localized, the boarding and lodging may not be necessary. However, wherever it has been found necessary, the same could be considered on merit based on the cost of living in the particular area. (12) For Sub-para (iii) of Para 7 of Chapter II, the following shall be substituted: iii. Any Skill loans which have been sanctioned with the interest rate higher than 1.5% p.a. over the External Benchmark Lending Rate (EBLR) by a Scheduled Bank and the interest rate higher than 21% p.a. (subject to change from time to time as may be decided by the Management Committee of the Fund) by an NBFC/NBFC-MFI. However, the Fund may revise such ceiling benchmark parameters or interest rate cap from time to time keeping in view the prevailing RBI guidelines/RBI policy rates.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (13) The following Sub-paras (x), (xi), (xii), (xiii) and (xiv) shall be added to Para 9 of Chapter II: (x) The lending institution shall pay tuition/course fee related to the course being undertaken under the scheme directly to the Training Institutes. (xi) No Processing fee will be charged by lending institutions on loans sanctioned under the scheme. (xii) The loans under the scheme will have a repayment tenure as follows: Loans up to ₹ 50,000 Upto 3 years Loans between ₹ 50,000 to ₹ 1.0 lakh Upto 5 years Loans above ₹ 1.0 lakh Upto 7 years (xiii) In order to instil repayment behaviour and get some commitments from the students, the lenders may have instalment during the course period itself. However, the total amount paid by the student as down- payment towards course fee and Equated Monthly Instalments (EMI) during the course together should not exceed 10% of the total course value. It is advised that the lenders should consider moratorium for specific courses or certain sections of the students. Upon completion of the course, repayment may start after a moratorium period as indicated below: Courses of duration upto 1 year Moratorium up to 6 months from the completion of the course Courses of duration above 1 year Moratorium up to 12 months from the completion of the course The lenders will have flexibility to choose the structure of repayment - flat Equated Monthly Instalments (EMI), tube payments or moratorium period as deemed fit for various sectors and student categories. (xiv) The borrower can repay the loan any time after commencement of repayment without having to pay any prepayment charges. In case a student is not able to complete the course because of accident/death/disability, the lender can seek a pro-rata reimbursement of the unfinished portion of the course amount from the training institute. (14) For Para 11 of Chapter IV, the following shall be substituted: 11 The Fund shall provide guarantee cover as under: Loan Slab (Rs Lakh) Guarantee coverage on amount in default 0.05-4.0 75% 4.0-7.5 70% The Fund reserves the right to modify the same. The guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the skill loans. (15) For Sub-para (i)(b) of Para 12 of Chapter V, the following shall be substituted: (i) (b) The lock-in period of 6 months for loans upto Rs.3 lakh and 12 months for loans above Rs.3 lakh from either the end of period of moratorium of interest or the date of commencement of guarantee cover in respect of loan covered, whichever is later, has elapsed. A lock-in-period has been stipulated from the date of commencement of guarantee cover or end of period of moratorium of interest, whichever is later. (16) The following Sub-para (vii) shall be added to Para 12 of Chapter V: vii. Claim payout (irrespective of the year of claims) on loans disbursed during FY 2024-25 and FY 2025-26 shall be capped at 20% of the total loans disbursed during the year to which the loan pertained. This cap shall be reduced to 15% w.e.f. FY 2026-27. NILAMBUJ SHARAN, Sr. Economic Advisor Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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