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Official Transcriptरजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एxलxx.-GअID.-H0x2xx11 2026-277575 CG-DLxx-xEG-I0D2E1x1x2x0 26-277575 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 864] नइ ददल्ली, सोमिार, निम्ब र 2, 2026/कार्ततक 11, 1948 No. 864] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948 ग्रामीण जिकास...
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एxलxx.-GअID.-H0x2xx11 2026-277575 CG-DLxx-xEG-I0D2E1x1x2x0 26-277575 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 864] नइ ददल्ली, सोमिार, निम्ब र 2, 2026/कार्ततक 11, 1948 No. 864] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948 ग्रामीण जिकास मत्रं ालय (ग्रामीण जिकास जिभाग) ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 2 निंबर, 2026 सा.का.जन. 966(ऄ).—िबदक, जिकजसत भार–रोिगार और अिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत-िी राम िी) जिकायत जनिारण जनयम, 2026 कही िाने िाली कजतपय जनयमों का प्रारूप, जिकजसत भारत – रोिगार और अिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत-िी राम िी)ऄजधजनयम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की ईप-धारा (1) के ऄधीन यथापेजित, भारत के रािपत्र, ऄसाधारण, भाग II, खंड 3, ईप-खंड (i) में भारत सरकार के ग्रामीण जिकास मंत्रालय (ग्रामीण जिकास जिभाग) की ऄजधसूचना संख्या सा.का.जन. 401 (ऄ) तारीख 22 मइ 2026 द्वारा प्रकाजित दकया गया था, जिसमें िनता को ईक्त ऄजधसूचना यक्तक रािपत्र की प्रजतयां ईपल्ध कराए िाने की तारीख से तीस ददनों की ऄिजध समा्त होन े स े पूि व ईन सभी व्यजक्तयों से अपजियां और सकझाि अमंजत्रत दकए गए थे, जिनके ईससे प्रभाजित होन े की संभािना थी;
और िबदक, ईक्त रािपत्र ऄजधसूचना की प्रजतयां 22 मइ 2026 को िनता को ईपल्ध करा दी गइ थीं; और िबदक, ईक्त प्रारूप जनयमों पर प्रा्त अपजियों या सकझािों पर केंद्र सरकार द्वारा जिजधित जिचार कर जलया गया ह;ै 8336 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ऄतः, ऄब, जिकजसत भारत – रोिगार और अिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) ऄजधजनयम, 2025 की धारा 33 की ईप-धारा (2) के खंड (च) और (ण) के साथ पठठत धारा 33 की ईप-धारा (1) द्वारा प्रदि िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, केंद्रीय सरकार जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै ऄथावत:्-
1. संजि्त नाम और प्रारंभ.— (1) आन जनयमों का संजि्त नाम जिकजसत भारत – रोिगार और अिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) - जिकायत जनिारण जनयम, 2026 ह।ै
(2) ये जनयम रािपत्र म ेंईनके प्रकािन की तारीख को लागू होंगे।
2. पठरभाषाएं.— (1) आन जनयमों म,ें िब तक दक संदभ वसे ऄन्यथा ऄपेजित न हो, — (क) "ऄजधजनयम" स े जिकजसत भारत – रोिगार और अिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) ऄजधजनयम, 2025 (2025 का 36) ऄजभप्रेत ह;ै (ख) "जिकायत जनिारण के जलए जडजिटल सािविजनक ऄिसंरचना" स े जिकायतों के पंिीकरण के प्रयोिनाथ व नागठरकों के जलए सीधे सकलभ, केंद्रीय सरकार द्वारा स्ट्थाजपत, ऄनकरजित या नाजमत एक एकीकृत जडजिटल प्रणाली या मचं ऄजभप्रेत ह,ै िो पारदिी, ििाबदेह और समयबद्ध तरीके से ऐसी जिकायतों की िकरू से ऄंत तक जडजिटल रैककग, जनगरानी और जनपटान को सिम बनाता ह;ै (ग) "जिकायत" से मौजखक रूप से, जलजखत रूप में या जडजिटल माध्यम से प्रस्ट्तकत की गइ कोइ भी जिकायत या ऄभ्यािेदन ऄजभप्रते ह,ै जिसके साथ यदद संभि हो तो अिेदक या दकसी ऄन्य व्यजक्त का पूरा नाम और संपकव जििरण संलग्न हो, और िो आस योिना के कायावन्ियन से ईत्पन्न या ईससे िक़े े दकसी भी मामले से संबंजधत हो, जिसमें ऄजधजनयम की धारा 25 की ईप-धारा (2) में जनर्ददष्ट मामले भी िाजमल ह;ैं (घ) "जिकायत जनिारण तंत्र" से ऄजधजनयम और आन जनयमों के ईपबंधों के ऄनकसार, योिना के कायावन्ियन से संबंजधत जिकायतों की प्राज्त , पंिीकरण, िांच और जनपटान के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान दकए गए एक जडजिटल प्लेटफॉमव के साथ-साथ ग्राम पचं ायत, ्लॉक और जिला स्ट्तरों पर ऐस े प्राजधकरणों स े जमलकर बना संस्ट्थागत तंत्र ऄजभप्रेत ह;ै (ङ) "जिकायत जनिारण ऄजधकारी" से ऄजधजनयम और आन जनयमों के ईपबंधों के ऄधीन जिकायतों को प्रा्त करन,े पंिीकृत करन,े ईनकी िांच करने और ईनका जनपटान करन े के ईिरदाजयत्ि से यकक्त ग्राम पंचायत, ्लॉक या जिला स्ट्तर पर राज्य सरकार द्वारा जनयक्तक या नाजमत कोइ ऄजधकारी ऄजभप्रेत है;
(च) ऄन्य सभी ि्द और पद, िो आसमें प्रयकक्त ह ैं और पठरभाजषत नहीं ह,ैं ककतक ऄजधजनयम में पठरभाजषत ह,ैं के िही ऄथ वहोंगे िो ऄजधजनयम म ेंक्रमिः ईनके जलए जनयत दकए गए ह।ैं
3. जिकायत जनिारण तत्रं : (1) राज्य सरकार आस योिना के कायावन्ियन से संबंजधत जिकायतों का समाधान करन े के जलए ग्राम पंचायत, ्लॉक और जिला स्ट्तर पर एक समयबद्ध और बहु-स्ट्तरीय जिकायत जनिारण तंत्र की स्ट्थापना करेगी।
(2) जिकायत जनिारण तंत्र में जिकायतों को प्रा्त करने, पंिीकरण करन,े ईनकी िांच करन े और ईनका जनपटान करने के जलए ईजचत स्ट्तरों पर जिकायत जनिारण ऄजधकाठरयों को पदस्ट्थ करने का प्रािधान होगा।
(3) राज्य सरकार यह सकजनजित करेगी दक ईनका जिकायत जनिारण तंत्र केंद्रीय सरकार द्वारा जिकायत जनिारण के जलए जनधावठरत जडजिटल सािविजनक तंत्र के साथ एकीकृत हो।
(4) जिला कायवक्रम समन्ियक, जिला स्ट्तर पर जिकायत जनिारण की जनगरानी करेगा और यह सकजनजित करेगा दक जिकायतों का जनिारण आन जनयमों के ऄनकसार जिकायत जनिारण के जलए जनधावठरत जिकायत जनिारण तंत्र और जडजिटल सािविजनक तंत्र के माध्यम से दकया िाए।
4. जिकायतों का प्रस्ट्ततक ीकरण, प्राज्त और पिं ीकरणः (1) कोइ भी व्यजक्त आस योिना के कायावन्ियन से ईत्पन्न या ईससे संबंजधत दकसी भी मामले से संबंजधत जिकायत प्रस्ट्ततक कर सकता ह।ै
(2) जिकायत प्रस्ट्तकत की िा सकती ह ै-[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 3 (क) पदस्ट्थ जिकायत जनिारण ऄजधकारी के समि व्यजक्तगत रूप से; (ख) स्ट्पीड पोस्ट्ट के माध्यम स े [पंिीकरण और सकपकदगव ी के प्रमाण के साथ];
(ग) जिकायतों के जनिारण के जलए जडजिटल सािविजनक ऄिसंरचना के माध्यम से िैसा दक केंद्रीय सरकार द्वारा नाजमत दकया िाए; (घ) टेलीफोन के माध्यम से, नाजमत हल्े पलाआन या ऐसे ऄन्य तरीके से िो राज्य सरकार द्वारा तय दकया िाए।
(3) ग्राम पंचायत, ्लॉक या जिला स्ट्तर पर भौजतक रूप से प्रा्त दकसी भी जिकायत को संबंजधत जिकायत जनिारण ऄजधकारी द्वारा जिकायत के जनिारण के जलए जडजिटल सािविजनक तंत्र पर ईसकी प्राज्त के ददन या, िहां संभि नहीं हो, ऄजधकतम ऄगल ेकायव ददिस तक ऄजनिायव रूप स ेप्रजिजष्ट और पंिीकरण दकया िाएगा।
(4) जिकायत का पंिीकरण होने पर, पंिीकरण संख्या, प्राज्त की तारीख और प्रा्त कताव प्राजधकारी के पदनाम िाली एक पािती जडजिटल माध्यम से प्रा्त जिकायत के मामले म ें आलेक्ट्रॉजनक रूप से और भौजतक रूप से प्रा्त जिकायत के मामले में भौजतक रूप से जिकायतकताव को िारी की िाएगी।
(5) दकसी भी जिकायत के प्रारूप, भाषा, प्रस्ट्तकजत के तरीके या दकसी भी प्रदक्रयात्मक कमी के अधार पर पंिीकरण स ेआंकार नहीं दकया िाएगा।
5. जिकायतों की िाचं और जनपटान की प्रदक्रयाः (1) जिकायत जनिारण ऄजधकारी प्रत्येक पिं ीकृत जिकायत का परीिण करेगा और ईसके जनपटान के जलए अिश्यक िांच करेगा।
(2) ऐसी िांच के जलए, जिकायत जनिारण ऄजधकारी संबंजधत प्राजधकारी या पदाजधकारी से ईसके पास ईपल्ध ऐसे ऄजभलेखों, रजिस्ट्टरों, दस्ट्तािेिों, ठरपोटों, आलेक्ट्रॉजनक डेटा या ऄन्य िानकारी मागं सकता ह ै िो जिकायत जनिारण के जलए प्रासंजगक ह ै और ईसका परीिण कर सकता ह ैऔर िह प्राजधकारी या पदाजधकारी जिकायत जनिारण ऄजधकारी द्वारा जनर्ददष्ट ऄिजध के भीतर ईसे प्रस्ट्तकत करेगा।
(3) जिकायत के जनपटान से पहले, जिकायत करन े िाल े व्यजक्त को, जिकायत के ईजचत जनपटान के जलए िहा ं भी अिश्यक हो, या तो व्यजक्तगत रूप से या आलेक्ट्रॉजनक माध्यम से सकनिाइ का ईजचत ऄिसर ददया िाएगा।
(4) जिकायत की िांच और जनपटान ईसकी प्राज्त की तारीख से सात कायव ददिसों के भीतर पूरा दकया िाएगा।
(5) िांच पूरी होन े पर, जिकायत जनिारण ऄजधकारी जनष्कषों को दिव करेगा और आस ऄजधजनयम और ईसके तहत बनाए गए जनयमों के ऄनकसार अिश्यक सकधारात्मक या ईपचारात्मक कारविाइ करेगा या करिाएगा, और जिकायत की प्राज्त की तारीख से पद्रं ह ददनों के भीतर ईसका समाधान दकया िाएगा।
(6) जिकायतों पर जलए गए जनणवयों तथा ईस पर की गइ कारविाइ को जिकायत जनिारण हते क जडजिटल सािविजनक ऄिसंरचना पर ऄजभजलजखत दकया िाएगा तथा जिकायतकताव को सूजचत दकया िाएगा।
(7) िहां कोइ जिकायत भौजतक रूप म ें प्रा्त हुइ हो, िहां जिकायत के पठरणाम तथा ईस पर की गइ कारविाइ की सूचना भी जिकायतकताव को भौजतक रूप में दी िाएगी।
(8) जिकायत जनिारण हते क जडजिटल सािविजनक ऄिसंरचना में जिकायत के पंिीकरण के चरण से लेकर ईसके जनस्ट्तारण तक की जस्ट्थजत तथा िांच, जनष्कषों एिं ईस पर की गइ कारविाइ के ऄजभलेखन का प्रािधान होगा।
6. ईच्चतर स्ट्तर पर ऄग्रषे ण एि ंजनगरानी—(1) िो जिकायत पंद्रह ददनों की ऄिजध के भीतर ऄजनिाठरत रहती ह,ै ईसे राज्य सरकार द्वारा स्ट्थाजपत जिकायत जनिारण तंत्र के ऄनकसार जिकायत जनिारण हते क जडजिटल सािविजनक ऄिसंरचना के माध्यम से ऄगल ेईच्चतर स्ट्तर पर ऄग्रेजषत दकया िाएगा।
(2) ऄग्रेजषत की गइ जिकायत प्रा्त करने िाला प्राजधकारी जिकायत का परीिण करेगा तथा आन जनयमों के ईपबंधों के ऄनकसार ईसके जनस्ट्तारण हते क समकजचत कारविाइ करेगा।
(3) आस जनयम के ऄंतगवत ऄग्रेजषत की गइ जिकायतों की ईनके जनस्ट्तारण तक जिकायत जनिारण हते क जडजिटल सािविजनक ऄिसंरचना के माध्यम से आलेक्ट्रॉजनक रूप से जनगरानी की िाएगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
7. ऄपील— जिकायत जनिारण तंत्र के ऄतं गतव पाठरत अदेिों के जिरुद्ध ऄपीलें ऄजधजनयम की ऄनकसूची I के पैराग्राफ 28 के खंड (झ), (ञ) एिं (ट) के ईपबंधों के ऄनकसार दायर एिं जनस्ट्ताठरत की िाएंगी। [फा. सं. एल-12053/04/2026-अरइ-I] रोजहणी अर भािीभाकरे, संयकक्त सजचि MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (Department of Rural Development)
NOTIFICATION New Delhi, the 2nd November, 2026 G.S.R 966(E).— Whereas, the draft of certain rules to be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकवित भारत - जी राम जी) - Grievance Redressal Rules, 2026 were published, as required under sub-section (1) of section 33 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकवित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025), vide notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) vide number G.S.R.
401 (E) dated the 22nd May, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days on which copies of Gazette containing the said notification were made available to public;
And whereas the copies of the Gazette notification were made available to the public on the 22nd May, 2026;
And whereas objections or suggestions received on the said draft rules have been duly considered by the Central Government.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clause (f) and
(o) of sub-section (2) of section 33 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB– G RAM G (विकवित भारत - जी राम जी) Act, 2025, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकवित भारत - जी राम जी) - Grievance Redressal Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —
(a) ―Act‖ means the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकवित भारत – जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025);
(b) ―digital public infrastructure for redressal of grievance‖ means an integrated digital system or platform, as established, maintained, or designated by the Central Government, which is directly accessible to citizens for the purpose of registration of grievances, and enables end-to end digital tracking, monitoring and disposal of such grievances in a transparent, accountable and time-bound manner;
(c) ―grievance‖ means any complaint or representation submitted orally, in writing or through digital means, preferably accompanied by the full name and contact details of the applicant or any other person, and relating to any matter arising out of or connected with the implementation of the Scheme, including the matters referred to in sub-
section (2) of section 25 of the Act;
(d) ―grievance redressal mechanism‖ means the institutional mechanism, comprising such authorities at the Gram Panchayat, Block and District levels, along with a digital platform provided by the Central Government, for the receipt, registration, enquiry and disposal of grievances relating to the implementation of the Scheme, in accordance with the provisions of the Act and these rules;
(e) ―grievance redressal officer‖ means an officer appointed or designated by the State Government at the Gram Panchayat, Block, or District level and vested with the responsibility to receive, register, enquire into, and dispose of grievances under the provisions of the Act and these rules;
(f) all other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 5
3. Grievance redressal mechanism.— (1) The State Government shall establish a time-bound and multi-tier grievance redressal mechanism at the Gram Panchayat, Block and District levels for dealing with grievances relating to the implementation of the Scheme.
(2) The grievance redressal mechanism shall provide for designation of grievance redressal officers at the appropriate levels for receiving, registering, enquiring into and disposing of grievances.
(3) The State Government shall ensure that the grievance redressal mechanism is integrated with the Digital Public Infrastructure for redressal of grievance designated by the Central Government.
(4) The District Programme Coordinator shall oversee grievance redressal at the district level and ensure that grievances are redressed through the designated grievance redressal mechanism and the Digital Public Infrastructure for redressal of grievance in accordance with these rules.
4. Submission, receipt and registration of grievances.— (1) Any person may submit a grievance relating to any matter arising out of, or connected with, the implementation of the Scheme.
(2) A grievance may be submitted—
(a) in person before the designated grievance redressal officer;
(b) through speed post [with registration and proof of delivery];
(c) through the Digital Public Infrastructure for Redressal of Grievances as may be designated by the Central Government;
(d) through telephone, designated helplines or such other mode as may be decided by the State Government.
(3) Any grievance received in physical form at the Gram Panchayat, Block or District level shall be mandatorily entered and registered on the Digital Public Infrastructure for redressal of grievances by the concerned grievance redressal officer on the day of its receipt or, where not feasible, no later than the next working day.
(4) Upon registration of a grievance, an acknowledgement containing the registration number, date of receipt and designation of the receiving authority shall be issued to the complainant through electronically where the grievance is received through digital mode, and in physical form where the grievance is received physically.
(5) No grievance shall be refused registration on the ground of format, language, manner of submission or any procedural deficiency.
5. Procedure for enquiry and disposal of grievances.- (1) The grievance redressal officer shall examine every registered grievance and undertake such enquiry as may be necessary for its disposal.
(2) For the purpose of such enquiry, the grievance redressal officer may call for and examine such records, registers, documents, reports, electronic data or other information as may be relevant to the grievance, from the authority or functionary having custody thereof, and such authority or functionary shall furnish the same within the period specified by the grievance redressal officer.
(3) Before disposal of the grievance, the person making the grievance shall, wherever necessary for proper disposal of the grievance, be given a reasonable opportunity of being heard, either in person or through electronic means.
(4) The enquiry into and disposal of a grievance shall be completed within seven working days from the date of its receipt.
(5) On completion of the enquiry, the grievance redressal officer shall record the findings and take, or cause to be taken, such corrective or remedial action as may be required in accordance with the Act and the rules made thereunder, and the grievance shall be resolved within fifteen days from the date of its receipt.
(6) The findings and the action taken on the grievance shall be recorded on the Digital Public Infrastructure for redressal of grievance and communicated to the person making the grievance.
(7) Where a grievance has been received in physical form, the outcome of the grievance and the action taken thereon shall also be communicated to the person making the grievance in physical form.
(8) The Digital Public Infrastructure for redressal of grievance shall provide for tracking of a grievance from the stage of its registration until its disposal and for recording the enquiry, findings and action taken thereon.
6. Escalation and monitoring.—(1) A grievance which remains unresolved within a period of fifteen days shall be escalated through the Digital Public Infrastructure for redressal of grievance to the next higher level in accordance with the grievance redressal mechanism established by the State Government.
(2) The authority receiving an escalated grievance shall examine the grievance and take appropriate action for its disposal in accordance with the provisions of these rules.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) Grievances escalated under this rule shall be monitored electronically through the Digital Public Infrastructure for redressal of grievance until their disposal.
7. Appeal.— Appeals against the orders passed under the grievance redressal mechanism shall be filed and disposed of in accordance with the provisions of clauses (i), (j) and (k) of paragraph 28 of Schedule I to the Act.
[F. No. L-12053/04/2026-RE-I] ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.
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