Date: 2025-12-12Category: Not ApplicableState: MaharashtraCountry: India
HB-2500 Part 5 Extra 122 Date 12-12-2025, Publication of bill to provide Protection to Lawyers in the State of Maharashtra, as L.A. Bill No. CVII of 2025 by Section Officer, M.L.S. Extra Ord. No. 122, No.25(10).
This is a summary of the Maharashtra Advocate Protection Act, 2025.
**Purpose:**
The Act aims to provide protection to lawyers in the state of Maharashtra due to increasing incidents of attacks, grievous injuries, criminal intimidation, and property damage against them. It seeks to create a secure environment for lawyers to perform their duties without fear.
**Key Provisions:**
* **Short Title, Extent, and Commencement:** The Act is called the "Maharashtra Advocate Protection Act, 2025". It applies to the entire state of Maharashtra and comes into effect immediately.
* **Definitions:** Defines terms like "Advocate," "Client," "Adverse Client," and "Property."
* **Offenses and Penalties:**
* Committing an act of violence against a lawyer or using criminal force is punishable with imprisonment up to 2 years and a fine of up to ₹25,000.
* Causing grievous hurt to a lawyer is punishable with imprisonment up to 7 years and a fine of up to ₹50,000.
* Criminal intimidation of a lawyer is punishable with imprisonment up to 2 years and a fine of up to ₹10,000. The penalty increases to imprisonment up to 7 years and a fine of up to ₹20,000 if the threat involves risk of death, grievous hurt, or destruction of property by fire or death penalty.
* **Cognizable and Compoundable Offenses:** All offenses under the Act are cognizable (police can arrest without a warrant) and compoundable (can be settled by the victim with the court's permission).
* **Compensation:** Courts can order the accused to pay compensation to the lawyer for damages and medical expenses. The compensation can be recovered as arrears of land revenue.
* **Police Protection:** The police can provide protection to lawyers based on reports filed, for a period and in a manner prescribed by regulations.
* **False Complaints:** Misuse of the Act by filing false complaints is punishable with imprisonment up to 3 years, or a fine, or both.
* **Override Other Laws**: The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.
* **Rule-Making Power:** The State Government can make rules to implement the provisions of the Act.
**Statement of Objects and Reasons:**
Highlights the increasing threats to lawyers, emphasizing the need for a specific law to protect them and ensure a fair justice system. The Act aims to declare attacks on lawyers a serious and non-bailable offense, establish special courts for speedy trials, and ensure the safety of lawyers so they can perform their duties without fear.
**Delegation of Authority:**
The power to make rules for the Act's implementation is delegated to the State Government.
**Contact Information:**
Shri. Sunil Prabhu, In-charge Member
Legislative Assembly, Nagpur.
Date: December 08, 2025
Jitendra Bhole, Secretary-1, Maharashtra Legislative Assembly,
Date: December 12, 2025.
RNI No. MAHBIL/2009/40124
Key Entities Referenced
Maharashtra Advocate Protection Act, 2025: A bill to provide protection to lawyers in the state of Maharashtra, addressing assaults, injuries, and threats against lawyers and damage to their property.
Indian Penal Code, 1860/Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023: Referred to for definitions and punishments related to crimes, used in conjunction with the Advocate Protection Act.
Advocates Act, 1961: Referred to for the definition of 'lawyer' within the context of the Maharashtra Advocate Protection Act, 2025.
Nagpur: The location where the bill was presented in the Vidhan Bhavan (Legislative Assembly).
Maharashtra Bar Council: The body to which information about any reported offenses under the act would be sent.
RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र
असाधााराण भााग पाच
वर्षष ११, अंक २५(१०)] शाुक्रवारा, डि�संबरा १२, २०२५/अग्रहाायण २१, शाके १९४७ [पष्ृठे े ६, डिकमं त : रुपय े२६.००
असाधााराण क्रमांक १२२
प्रााडिधाकृत प्राकाशान
महाारााष्ट्र डिवधाानसभाेत व महाारााष्ट्र डिवधाानपरिरार्षदेेत सादेरा केलेेलेी डिवधाेयके.
महाारााष्ट्र डिवधाानमं�ळ सडिचवालेय
महाारााष्ट्र वि�धाानसभेेत वि�ना�क १२ डि�संबरा, २०२५ राोजीी पुुरा:स्थााविपुत कराण्याात आलेेलेे खाालेीले वि�धाेयाक महाारााष्ट्र वि�धाानसभेा
डिनयम ११६ अन्�याे प्रविसद्ध कराण्याात याेत आहाे :—
L.A. BILL NO. CVII OF 2025
A BILL
TO PROVIDE PROTECTION TO LAWYERS IN THE STATE
MAHARASHTRA.
सन २०२५ चे िवधानसभा िवधेयक क्रमांक १०७.
महाराष्ट्र राज्यात वक�लांना संरक्षण देण्याक�रता िवधेयक.
ज्याअथ�, राज्यात विकलांिवरुद्ध हल्ला, गभं ीर दखु ापत, गन्ु हगे ारी श�� आिण विकलांिवरुध्द
गन्ु हगे ारी धमक� आिण विकलांच्या मालम�चे े नकु सान इत्यादींचे प्रमाण वाढले असताना त्याच्याशी
संबंिधत आिण अनषु िं गक बाब�साठी प्रितबंध करण्यासाठी तरतदू करण्याची आवश्यकता असणे;
आिण ज्याअथ�, यापढु े िदलेल्या प्रयोजनाक�रता, विकलांचे संरक्षण करण्याक�रता महाराष्ट्र
अिधव�ा संरक्षण अिधिनयम, २०२५ अिधिनयिमत करण ेइ� झाले आह.े
त्याअथ�, भारतीय गणराज्याच्या शहा�राव्या वष�, याद्वारे, पढु ीलप्रमाण े अिधिनयम करण्यात येत
आह े: -
BSɤÉÒ-1298-1
भेाग पुाच-१२२–१. (१)
एचबीी २५००–१.2 महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्रअसाधााराण भााग पाच, डि�संबरा १२, २०२५/अग्रहाायण २१, शाके १९४७
सिंक्ष�नाव, १. (१) या अिधिनयमास महाराष्ट्र अिधव�ा संरक्षण अिधिनयम, २०२५ असे म्हणाव.े
व्या�ीवप्रारंभ
(२) तो संपणू र्महाराष्ट्र राज्यास लाग ूराहील.
(३) तो ताबडतोब अमं लात येईल.
व्याख्या २. या अिधिनयमात संदभार्नुसार दसु रा अथर् अपेिक्षत नसेल तर, (अ) "विकल" याचा अथ र्
ॲडव्होकेट्स ॲक्ट, १९६१ अन्वये सराव क�रत असलेली िवधीस्नातक असलेली व्य��
(ब) "ग्राहक" म्हणज ेती व्य�� ज्याचे प्रितिनिधत्व विकलाद्वारे कोणत्याही न्यायालयासमोर िकंवा
कोणत्याही न्यायािधकरणासमोर केले जाते.
(क) "िवपरीत अिशल" म्हणज े ज्याच्या िवरुद्ध विकलाने कोणत्याही न्यायालयासमोर िकंवा
कोणत्याही न्यायािधकरणासमोर अन्य व्य��च्या केसचे प्रितिनिधत्व केले आह ेअशी व्य��.
(ड) "मालम�ा" म्हणज े कोणत्याही विकलाच्या मालक�ची िकंवा त्याच्या ताब्यात असलेली
कोणतीही मालम�ा, जगं म िकंवा अचल िकंवा उपकरण े िकंवा यंत्रसामग्री यांचा त्यात समावशे
असेल.
कायदय् ामध्ये ३. प्रस्ततु अिधिनयमातील शब्दांचा अथर् वक�ल अिधिनयम, १९६१ आिण भारतीय न्याय
वापरलेलेपरंतु
संिहता, २०२३ मध्ये िदलेला अथार्समान राहील.
प�रभािषत न
केलेलेशब्द आिण
अिभव्य��
गुन्हा ४. प्राणघातक हल्ला, गभं ीर दखु ापत, गन्ु हगे ारी श�� आिण गन्ु हगे ारी धमक� देण े प्रितबंिधत.
विकलािवरुद्ध प्राणघातक हल्ला, गभं ीर दखु ापत, फौजदारी श�� आिण गन्ु हगे ारी धमकावण्याचे
कृत्य हा गन्ु हा असेल.
पोलीस ५. अिधिनयमाच्या कलम ३ मध्ये नमदू केलेल्या कोणत्याही विकलान े पोिलसांकडे केलेल्या
सरंक्षणासाठी
कोणत्याही अहवालावर, पोिलस त्याला योग्य वाटल्यास, त्याला अशा कालावधीसाठी आिण
पात्र असलेला
विकल िनयमांमध्ये िविहत केलेल्या पद्धतीने संरक्षण दऊे शकतात.
६. भारतीय न्याय संिहता, २०२३ मध्ये काहीही अंतभर्तू असले तरी,
(अ) जो कोणी कलम ३चे उल्लंघन करून विकलावर हल्ला करतो िकंवा फौजदारी बळाचा
वापर करतो त्याला दोन वषा�पय�त वाढू शकणार्या मदु तीसाठी आिण पंचवीस हजार
रुपयांपय�तच्या दडं ाची िशक्षा होईल.
(ब) जो कोणी स्वच्े छेने कलम ३ चे उल्लंघन करून विकलाला गभं ीर दखु ापत करेल त्याला सात
वषा�पय�त वाढू शकेल अशा मदु तीसाठी कोणत्याही एका वणनर् ाच्या कारावासाची आिण पन्नास
हजार रुपयांपय�तच्या दडं ाची िशक्षा होईल.महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्रअसाधााराण भााग पाच, डि�संबरा १२, २०२५/अग्रहाायण २१, शाके १९४७ 3
(क) जो कोणी स्वच्े छेने कलम ३ चे उल्लंघन करून विकलािवरुद्ध गन्ु हगे ारी धमकावण्याचा गन्ु हा
करतो, त्याला दोन वषा�पय�तच्या कारावासाची आिण दहा हजार रुपयांपय�तच्या दडं ाची िशक्षा
होईल आिण मत्ृ य ू िकंवा गंभीर दखु ापत होण्याचा धोका असेल िकंवा आगीमळु े िकंवा
मत्ृ यदु डं ाच्या िशक्षेद्वारे कोणत्याही मालम�चे ा नाश होऊ शकेल असा गन्ु हा करतो त्याला सात
वषार्पय�त वाढू शकेल अशा मदु तीच्या कारावासासह आिण वीस हजार रुपयांपय�तच्या दडं ाची
िशक्षा होईल.
दखलपाल ७. भारतीय नाग�रक सरु क्षा संिहता, २०२३ मध्ये काहीही अतं भतर्ू असले तरी, या कायद्याखाली
गुन्हा
केलेला प्रत्येक गन्ु हा दखलपात्र असेल.
८. भारतीय नाग�रक सरु क्षा संिहता, २०२३ मध्ये काहीही अतं भतर्ू असले तरी, या कायद्यान्वये
कंपाउंडेबल
गुन्हा दडं नीय असलेला प्रत्येक गन्ु हा पीिडत व्य��ने कोटार्च्या परवानगीने तडजोड केली जाईल.
तडजोडीचा
९. जव्े हा न्यायालय दडं ाची िशक्षा िकंवा दडं ाचा एक भाग बनवणारी कोणतीही िशक्षा ठोठावते,
नुसान भरपाई
तेव्हा न्यायालय, िनकाल दते ाना, वसलू केलेल्या दडं ाची रक्कम संबंिधत विकलाला भरपाई
म्हणनू दण्े याचा आदशे दऊे शकेल.
विकलाचा
१०. भारतीय नाग�रक सरु क्षा संिहता, २०२३ च्या कलम १७३ मध्ये िकंवा सध्या लागू
खटला असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अतं भर्तू असले तरीही, जर ग्राहकाकडून
दखलपात्र गन्ु �ाचा अहवाल प्रा� झाला असेल तर, विकलाच्या कृत्यादरम्यान त्याच्या
िवरुद्धच्या अिशलािवरुद्ध गन्ु हा नोंदवला जाऊ शकतो. पोलीस उपअधीक्षक दजार्च्या खाली
नसलेल्या पोलीस अिधकार्याने केलेल्या चौकशीनंतरच, ज े जास्तीत जास्त सात िदवसांच्या
आत पणू र् केल े जाईल आिण जर गन्ु हा नोंदवला गले ा तर त्याची लेखी मािहती महाराष्ट्राच्या बार
कौिन्सलकडे पाठवली जाईल.
११. (१) कलम ५ मध्ये िनिद�र् केलेल्या िशक्षेव्यित�र�, गन्ु हगे ार, योग्य प्रकरणांमध्ये,
न्यायालयाद्वारे िनधार्�रत केल्याप्रमाणे, विकलाच्या मालम�चे े नकु सान िकंवा नकु सानीसाठी
नकु सान भरपाई दण्े यास देखील जबाबदार असेल आिण तो न्यायालयाद्वारे िनधार्�रत केल्यानसु ार
अशा विकलाद्वारे केलेल्या वैद्यक�य खचार्ची परतफेड करण्यास दखे ील जबाबदार असेल.
(२) न्यायालयाने पोट-कलम (१) अतं गतर् नमदू नुकसान भरपाई ही जमीन महसलु ाच्या
थकबाक�प्रमाण ेवसूल केली जाईल.
या
१२. जो कोणी, वक�ल म्हणनू या कायद्याच्या तरतदु ीचा दरुु पयोग करतो िकंवा दभु ार्वनापणू र्
अिधिनयमाती हते ंसू ाठी त्याचा वापर करतो िकंवा या कायद्यांतगतर् खोटी तक्रार करतो, त्याला तीन वषा�पय�त
लतरतुदींच्या
गैरवापरासाठी
कारावास, िकंवा दडं िकंवा दोन्ही िशक्षा होऊ शकतील.
िशक्षा4 महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्रअसाधााराण भााग पाच, डि�संबरा १२, २०२५/अग्रहाायण २१, शाके १९४७
इतर कोणत्याही १३. या कायद्याच्या तरतदु ी सध्या लाग ू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या
अिधिनयमाचा
व्यित�र� असतील.
अवमान
नसलेला
कायदा.
िनयम
१४. राज्य शासन या कायद्याच्या तरतदु ींशी ससु ंगत िनयम बनव ूशकेल.
बनवण्याचा
अिधकारमहाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र असाधााराण भााग पाच, डि�संबरा १२, २०२५/अग्रहाायण २१, शाके १९४७ 5
उद्देश व कारणे यांचे िनवेदन
वक�ल ह े न्यायव्यवस्थेचे अिवभाज्य घटक असनू न्यायालयीन प्रिक्रयेत ते नाग�रकांच्या मलू भतू
अिधकारांचे रक्षण करण्याचे मह�वाचे कायर् क�रत असतात. कायद्याचे अिध�ान मजबूत ठेवण,े पीिडतांना
न्याय िमळवनू दणे े, तसेच समाजात कायद्यािवषयी िव�ास िनमार्ण करण े यासाठी विकलांचे योगदान
अनन्यसाधारण आह.े
अलीकडील काळात विकलांवर न्यायालयीन कामकाज करताना, पोलीस ठाण्यामध्ये, तसेच इतर
सावजर् िनक िठकाणी शारी�रक व मानिसक हल्ल,े धमक्या व अपमानास्पद वतर्नाच्या घटनांचे प्रमाण
वाढल्याचे िदसनू येते. अशा घटनामळु े न्यायव्यवस्थेची प्रित�ा धोक्यात येते आिण नाग�रकांचा
न्यायप्रिक्रयेवरील िव�ास कमी होण्याचा धोका िनमार्ण होतो.
भारतीय न्याय संिहता (BNS) व भारतीय नाग�रक सरु क्षा संिहता (BNSS) मध्ये गन्ु हगे ारी
कृत्यांिवरुद्ध सामान्य तरतदु ी आहते ; परंत ु राज्यातील विकलांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी व कठोर तरतदू
करण्यासाठी स्वतंत्र अिधिनयम अिधिनयिमत करण्याची आवश्यकता आह.े याक�रता विकलांवर होणारे
हल्ले गभं ीर व अजािमनपात्र गन्ु हा घोिषत करून, त्यासाठी िकमान व कमाल िशक्षा ठरिवण,े विकलांच्या
सरु िक्षततेसाठी िवशषे तरतदु ी करण,े तसेच तातडीने सनु ावणीसाठी िवशषे न्यायालये स्थापन करण े गरजचे े
आह.े
राज्यात विकलांना भीतीिवरिहत व सरु िक्षत वातावरणात आपली व्यावसाियक जबाबदारी पार
पाडता येईल याक�रता न्यायालयीन प्रिक्रया अिधक प्रभावी होईल आिण न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा
िव�ास दृढ राहील.
अशा प�रिस्थतीत महाराष्ट्र अिधव�ा संरक्षण अिधिनयम, २०२५ अिधिनयिमत करण े इ� झाले
आह,े म्हणनू ह ेिवधेयक.
िवधानभवन : श्री.सुिनल प्रभु,
नागपूर प्रभारी सदस्य
िदनांक : ०८ िडसेंबर, २०२५
भेाग पुाच-१२२–२.
एचबीी २५००–२.6 महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र असाधााराण भााग पाच, डि�संबरा १२, २०२५/अग्रहाायण २१, शाके १९४७
वैधािनक अिधकार सोपिवण्यासंबंधीचे ज्ञापन
या िवधेयकात, वधै ािनक अिधकार सोपिवण्यासंबंधीचे पढु ील प्रस्ताव अतं भतर्ू आहते :-
खंड १४ या खडं ान्वय,े या अिधिनयमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी िनयम करण्याच े अिधकार राज्य
शासनाकडे घण्े यात आले आहते .
वैधािनक अिधकार सोपिवण्यासंदभार्चे उपरोल्लेखीत प्रस्ताव सामान्य स्वरुपाचे आहेत.
डिवधाान भावन, डिजतंद्र भाोळे,
नागपुूरा, सविच�-१,
वि�ना�क : १२ वि�संबीरा,२०२५. महाारााष् ट्र वि�धाानसभेा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE,
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING,
STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.