Home India CENTRAL SECTION भाग चार-ब, असा. क्रमांक ४१३, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग...
Date: 2025-11-18 Category: Not Applicable State: Maharashtra Country: India

भाग चार-ब, असा. क्रमांक ४१३, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, आदेश, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ आणि नियम १९६७. क्रमांक कृबास-०१२५/प्र.क्र. ३९९/२१-स. मंगळवार, १८ नोव्हेंबर २०२५.

Issued by CENTRAL SECTION · Not Applicable

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

This document is an order from the Maharashtra government's Department of Cooperation, Marketing and Textiles, issued on November 14, 2025, regarding the Agricultural Produce Market Committee (APMC), Amgaon, District Gondia. It concerns the leasing of the cattle market for the year 2025-26. Key points: * The APMC Amgaon is authorized to lease its cattle market for 2025-26 to increase revenue, as its income has been negatively impacted by COVID-19 and livestock diseases. * This is authorized under Section 59 of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 1963, with exemption from Rule 33(1) of the rules of 1967. * The lease must be awarded to the highest bidder through a public auction. * The lease amount must be 30-35% higher than the average revenue from the cattle market in the past three years. * Tenders should be advertised in local newspapers or through open auction. * The APMC will not bear any expenses related to the staff working in the cattle market during the lease period. * The tender process and approval are subject to the supervision and control of the District Deputy Registrar. No tender should be finalized without the Deputy Registrar's approval. * The lease cannot be extended beyond 2025-26 without renewed government approval. * The APMC Amgaon is responsible for any complaints or legal issues arising from the lease. * The order is issued under the authority and name of the Governor of Maharashtra by Madhavi S. Shinde, Deputy Secretary to the Government. The contact information for the Department of Cooperation, Marketing and Textiles is: Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032.

Key Entities Referenced

Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 1963: The primary law under which the policy is issued, granting powers to regulate agricultural produce marketing. Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Rules, 1967: Rules related to the above act and provide guidelines for its implementation. Agricultural Produce Market Committee, Amgaon, Gondia District: The specific market committee affected by the order, authorized to lease out cattle market. Pune: The location of the Marketing Director, who submitted the proposal to the government. Section 59 of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 1963: Specifically empowers the government to issue the order.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
RNI No. MAHBIL /2009/37831 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-न वर्ष ११, अंक १६६] मंगळवार, नोव्हेंबर १८, २०२५/कार्तिक २७, शके १९४७ [पृष्ठे २, किंमत: रुपये ९.०० असाधारण क्रमांक ४१३ प्राधिकृत प्रकाशन महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९४ नोव्हेंबर, २०२५. आदेश महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, ९९६३ आणि नियम, ९९६७. क्रमांक कृबास-०१२५/प्र.क्र.३९९/२१-स.-- ज्याअर्थी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आमगांव, जि.गोंदिया या बाजार समितीच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांमार्फत मार्केट सेस बसूल केला जातो. परंतु कर्मचाऱ्यांचे वेतन ब भत्ते आणि इतर खर्च विचारात घेता, होत असलेली वसुली पाहिजे त्या प्रमाणात होत नसल्याचे बाजार समितीच्या निर्दशनास आले आहे. कोबीड-१९ च्या काळात तसेच, लंपी रोगामुळे अधिकृत गुरांचे बाजार बंद राहिल्याने बाजार समितीच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत होता. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने बाजार समिती, आमगांव यांनी संचालक मंडळ सभा दि.२७.०१.२०२५ रोजीचा ठराव क्र.०६ अन्वये सन २०२५-२६ करीता गुरांचे आठवडी बाजार व बैठकी बाजार ठेका पद्धतीने देण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, जि. गोंदिया यांना सादर केला आहे. आणि; ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, sata, जि. गोंदिया येथील गुरांचा बाजार ठेका पद्धतीने चालविण्यास दिल्यानंतर बाजार समितीचे उत्पन्न वाढणार असल्याने, त्यास परवानगी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीस्तव पणन संचालक, पणन संचालनालय, पुणे यांनी शासनास सादर केला आहे. आणि; ज्याअर्थी, आमगांव कृषि उत्पन्न बाजार समितीने गुरांचा बाजार ठेका पद्धतीने देण्यामागची शासनास सादर केलेली कारणे लक्षात घेता, बाजार समितीस गुरांचा बाजार ठेका पद्धतीने देण्यास परवानगी देणे उचित राहणार असल्याची शासनाची खात्री झाली आहे. त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम ५९ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून, सदर कायद्याच्या कलम ३१९ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ खालील नियम १९६७ च्या नियम ३३(१) मधील तरतुदीतून सुट देऊन सन २०२५-२६ या कालावधीकरिता कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आमगांव, जि. गोंदिया या बाजार समितीला गुरांचा बाजार ठेका पद्धतीने देण्यास मान्यता देण्यात देत आहे. सदर मान्यता पुढील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे:-- (१) भाग चार-ब-४१३-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर ९८, २०२५/कार्तिक २७, शके १९४७ (१) सन २०२५-२६ करिता कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आमगांव, जि.गोंदिया येथील गुरांच्या बाजारांचा मार्केट सेसची वसुली करण्यासाठी जाहीर लिलावाने जास्तीत जास्त बोली बोलणाऱ्या व्यक्‍तीस ठेका देण्यात यावा. (२) मागील ३ वर्षाच्या गुरांच्या बाजारासाठीच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा ३० ते ३५ टक्के रक्‍कम जास्त मिळत असेल तरच ठेका देण्यात यावा. (३) सदर ठेक्यासाठीच्या निविदा स्थानिक महत्वाच्या वर्तमानपत्रात जाहीरात देऊन किंवा खुल्या हर्रास पद्धतीने मागविण्यात याव्यात. (ज्याद्वारे बाजार समितीस जास्त उत्पन्न मिळेल त्या पद्धतीचा अवलंब करून) (४) गुरांच्या बाजारामध्ये काम करणारे कर्मचारी हे ठेकेदारांचे राहतील व त्यांच्या वेतनापोटी बाजार समितीने कोणताही खर्च करू नये. (५) निविदा मागविण्याची व मंजुरी देण्याची प्रक्रिया जिल्हा उप निबंधकांच्या देखरेख व नियंत्रणाखाली करण्यात यावी. जिल्हा उप निबंधकांनी मान्यता दिल्याशिवाय कोणतीही निविदा अंतिमतः मंजूर करण्यात येऊ नये. (६) सन २०२५-२६ या कालावधीनंतर शासनाची पुनश्च मान्यता घेतल्याशिवाय ठेका पद्धती कोणत्याही परिस्थितीत चालू न ठेवण्याची जबाबदारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आमगांव यांच्यावर राहील. (७) उक्तकालावधीत कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आमगांव, जि.गोंदिया या समितीस गुरांच्या बाजाराचा ठेका दिल्यामुळे कोणतीही तक्रार/ न्यायालयीन बाब, इ. उद्भवल्यास सदर मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार शासनास राहील व सदर मान्यतेमुळे कोणतीही न्यायालयीन बाब उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आमगांव, जि.गोंदिया यांची राहील. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, माधवी सं. शिंदे, शासनाचे अवर सचिव. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

Continue your research