In exercise of powers conferred on it by Section 92 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 Act 36 of 2003 and all powers enabling it in that behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission Jammu and Kashmir and Ladakh

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 ससीी..जजीी..--जजे.े.कके.े.--अअ..--0022008822002222--223377884477 xxxGIDHxxx CCGG--JJKK--EE--0022008822002222--223377884477 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 384] नई कदल्ली, मगं लिार, अगस्ट्त 2, 2022/श्रािण 11, 1944 No. 384] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944 सयं क्तु जिद्यतु जनयामक आयोग (जम्म ूऔर कश्मीर ि लद्दाख केंद्र िाजसत प्रदेिों के जलए) अजधसचू ना जम्मू और कश्मीर ि लद्दाख, 21 जुलाई, 2022 स.ं जईे आरसी-जेकेएल/आरईजी/2022/03.—जिद्युत अजधजनयम, 2003 की धारा 92 सपठठत धारा181 के अंतगगत प्रदत्त िजक्तयों और इस संबंध में सभी िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त जिद्युत जनयामक आयोग जम्मू एिं कश्मीर और लद्दाख एतद्द्वारा जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता ह:ै अध्याय 1 सामान्य 1. सजं िप्त नाम, प्रारंभ, और व्याख्या (1) इन जिजनयमों को संयुक्त जिद्युत जनयामक आयोग, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (कारोबार का संचालन) जिजनयम, 2022 कहा जा सकता है। (2) ये जिजनयम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकािन की जतजथ से लागू होंगे। (3) ये जिजनयमों का कायग िेत्र पूरे केंद्र िाजसत प्रदिे जम्मू और कश्मीर और केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख तक जिस्ट्ताठरत होगा। 2. पठरभाषाएँ और व्याख्याएँ (1) इन जिजनयमों म,ें जब तक कक संदभग से अन्यथा अपेजित न हो: क. 'अजधजनयम' का अथग ह ैसमय-समय पर संिोजधत जिद्युत अजधजनयम, 2003 (2003 का अजधजनयम 36); 5231 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ख. "लागू कानूनी ढांचा" का अथग ह ैजिद्युत अजधजनयम, 2003 (2003 का अजधजनयम 36) के प्रािधान; ग. 'अध्यि' का अथग है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र िाजसत प्रदिे ों के जलए संयुक्त जिद्युत जनयामक आयोग का अध्यि; घ. 'आयोग' का अथग ह ै जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (जेईआरसी जेकेएल) के केंद्र िाजसत प्रदिे ों के जलए संयुक्त जिद्युत जनयामक आयोग; ङ. 'सदस्ट्य' का अथग ह ैजम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र िाजसत प्रदेिों के जलए संयुक्त जिद्युत जनयामक आयोग का सदस्ट्य; च. 'अजधकारी' का अथग ह ैआयोग का एक अजधकारी और इसमें सजचि िाजमल है; छ. 'याजचका' में आयोग के समि दायर की जाने िाली सभी याजचकाएं, आिेदन, जिकायतें, अपील, उत्तर, प्रत्युत्तर, पूरक कथन, अन्य कागजात और दस्ट्तािेज िाजमल हैं; ज. 'कायगिाही' का अथग ह ै कोई भी बैठक, सुनिाई, पूछताछ या जांच जजसे यह जनधागठरत करने के उद्देश्य से आयोजजत ककया जाता ह ै कक क्या आयोग को लागू कानूनी ढांचे के अंतगगत, या ऐसे अन्य उद्देश्य के जलए जैसा आयोग समय-समय पर जनदजे ित कर सकता है, आदिे या जनणगय जारी करना चाजहए । झ. 'प्राप्तकताग अजधकारी' का अथग ह ैयाजचका प्राप्त करने के जलए अध्यि द्वारा नाजमत अजधकारी; ञ. 'सजचि' का अथग ह ैजम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र िाजसत प्रदिे ों के जलए संयुक्त जिद्युत जनयामक आयोग के सजचि; ट. "परामिगदाता" में कोई भी व्यजक्त, फमग, जनकाय या व्यजक्तयों का संघ िाजमल है, जो आयोग में कायगरत नहीं हैं, जजन्ह ेंइस अजधजनयम के अंतगगत आयोग द्वारा आिश्यक ककसी भी मामले में आयोग की सहायता के जलए जनयुक्त ककया जा सकता है; ठ. "जनणगय" का अथग है आयोग को प्रस्ट्तुत याजचकाओं पर जनणगय लेने की प्रकिया (2) यहाँ प्रयुक्त ऐसे अन्य सभी िब्दों और अजभव्यजक्तयों, जजन्ह ेंजििेष रूप से यहां पठरभाजषत नहीं ककया गया है, लेककन अजधजनयम में पठरभाजषत ककया गया है, का अथग िही अथग होगा जो अजधजनयम में कदया गया ह।ै (3) समय-समय पर संिोजधत सामान्य खंड अजधजनयम, 1897 के प्रािधान इन जिजनयमों पर लागू होंगे। 3. आयोग का कायालग य, कायालग य समय और बठै कें (1) जब तक अन्यथा जनदिे न कदया जाए, आयोग का मुख्यालय उसी िहर में जस्ट्थत होगा, जहां केंद्र िाजसत प्रदिे जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का कायागलय ह।ै (2) जब तक अन्यथा जनदजे ित न हो, आयोग के मुख्यालय और अन्य कायागलय जम्मू-कश्मीर के केंद्र िाजसत प्रदिे की सरकार द्वारा अजधसूजचत िजनिार, रजििार और सरकारी छुठियों को छोड़कर दजै नक रूप से खुले रहगें े। आयोग के मुख्यालय और अन्य कायागलय अध्यि के जनदिे ानुसार खुलेंगे। (3) जहां ककसी कायग को करने कक अंजतम जतजथ को आयोग का कायागलय बंद रहता है और उसके कारण उस कदन कायग नहीं ककया जा सकता है, िहाँ िह कायग अगले कदन ककया जा सकता है जजस कदन कायागलय खुला ह।ै 4. आयोग की भाषा (1) आयोग की कायगिाही अं्ेजी में संचाजलत की जाएगी, बिते कक आयोग ककसी भी व्यजक्त को हहदी में मामले की पैरिी करने या उसका प्रजतजनजधत्ि करने की अनुमजत द ेसकता ह।ै (2) अं्ेजी या हहदी के अलािा ककसी भी भाषा में साम्ी िाली कोई भी याजचका आयोग द्वारा स्ट्िीकार नहीं की जाएगी, जब तक आयोग द्वारा अं्ेजी में अनुिाद के साथ अनुमजत नहीं दी जाती ह ैऔर (3) कोई भी अनुिाद जजस पर कायगिाही के जलए पिों द्वारा सहमजत ह ैया जजसे कोई भी पि उस व्यजक्त के प्रामाजणकता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ट्तुत कर सकता ह ैजजसने अं्ेजी में अनुिाद ककया था, आयोग द्वारा एक सही अनुिाद के रूप में स्ट्िीकार ककया जा सकता ह।ै (4) उपयुक्त मामलों में आयोग ककसी अजधकारी या अध्यि द्वारा इस प्रयोजन के जलए नाजमत व्यजक्त द्वारा कायगिाही स े संबंजधत ककसी दस्ट्तािेज का अं्ेजी में अनुिाद करने का जनदिे द ेसकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 5. आयोग की अपनी महु र होगी (1) एक अलग मुहर होगी जो दिागती ह ैकक यह आयोग की मुहर है। (2) आयोग द्वारा कदए गए प्रत्येक आदेि या संचार, जारी की गई सूचना या प्रमाजणत प्रजत पर आयोग की मुहर लगी होगी और इसे सजचि या इस उद्देश्य के जलए नाजमत अजधकारी द्वारा प्रमाजणत ककया जाएगा। 6. आयोग के अजधकारी/ कमचग ारी (1) आयोग के पास जिजभन्न कतगव्यों के जनिगहन के जलए सजचि, अजधकाठरयों और अन्य कमगचाठरयों को जनयुक्त करने की िजक्त होगी। यह ऐसे अजधकाठरयों और अन्य कमगचाठरयों की जनयुजक्त के जलए योग्यता, अनुभि और अन्य जनयम और ितें भी जनधागठरत कर सकता है। (2) सजचि आयोग का प्रधान अजधकारी होगा और अध्यि के पयगिेिण और जनयंत्रण में अपनी िजक्तयों का प्रयोग करेगा और अपने कतगव्यों का पालन करेगा। सजचि इन जिजनयमों द्वारा या अन्यथा अध्यि या आयोग द्वारा सौंपे गए ऐसे कायों को पूरा करेगा। सजचि के पास आयोग की मुहर और अजभलेखों का संरिण होगा। (3) आयोग अपने कायों के जनिगहन में आयोग की सहायता के जलए सलाहकारों की जनयुजक्त कर सकता ह।ै (4) आयोग के पास ककसी भी इच्छुक या प्रभाजित पि या स्ट्ि-प्रेरणा द्वारा ककए गए आिेदन पर, सजचि द्वारा कदये गए ककसी भी आदिे या की गई कारगिाई की समीिा करने, रद्द करने, संिोजधत करने, बदलाि करने, या अन्यथा बदलाि का अजधकार होगा। यकद आयोग इसे उपयुक्त समझता है। 7. कोरम (1) बैठक के जलए दो सदस्ट्यों का कोरम अजनिायग होगा जजसमें अध्यि व्यजक्तगत रूप से उपजस्ट्थत होगा या बैठक की अध्यिता करने के जलए उसके द्वारा जिजधित नाजमत सदस्ट्य होगा। कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक स्ट्थजगत कर दी जाएगी। यकद आयोग में दो सदस्ट्य ह ैंतो कोरम एक का होगा। (2) बैठकों/सुनिाई/कायगिाजहयों को जिजनयम 9 के अनुसार उजचत नोठटस दने े के बाद ही जनधागठरत ककया जाएगा, जो कम से कम 7 कायगकदिस पहले कदया जाएगा, जब तक कक आयोग जलजखत रूप में इस तरह के नोठटस की आिश्यकता को अजनिायग नहीं मानता ह।ै 8. िजक्त का प्रत्यायोजन (1) आयोग, जलजखत में सामान्य या जििेष आदिे द्वारा, ककसी भी सदस्ट्य, सजचि, आयोग के अजधकारी या ककसी अन्य व्यजक्त को ऐसी ितों के अधीन, यकद आदिे में जनर्ददष्ट ककया जा सकता ह,ै अजधजनयम के अंतगगत अपनी िजक्तयों और कायों को सौंप सकता ह ै (अजधजनयम के धारा 181 के अंतगगत जनयम बनाने और धारा 86 के अंतगगत जििादों का न्याय करने की िजक्त को छोड़कर)) जैसा कक िह आिश्यक समझे। (2) अध्यि जलजखत में एक आदिे द्वारा, इस तरह के आदिे में इस उद्देश्य के जलए जनर्ददष्ट जनयमों और ितों पर अपन े कायों को सजचि / अजधकाठरयों को सौंप सकता ह।ै यकद अध्यि लगातार 21 कैलेंडर कदनों से अजधक की अिजध के जलए अपने कायागलय में उपजस्ट्थत होने में असमथग है, तो िह अनुपजस्ट्थजत की ऐसी अिजध के दौरान अपनी िजक्तयों का प्रयोग करने के जलए एक सदस्ट्य को नाजमत करेगा और इस तरह के नामांकन की अनुपजस्ट्थजत में िठरष्ठतम सदस्ट्य ऐसी िजक्तयों का प्रयोग करेगा। (3) सजचि की अनुपजस्ट्थजत में आयोग के ऐसे अन्य अजधकारी, जो अध्यि द्वारा जलजखत आदिे द्वारा जनयुक्त ककए जाते ह ैं सजचि के कायों को कर सकते हैं। (4) आयोग अपने अजधकाठरयों को ऐसे कायग सौंप सकता ह ै जो इन जिजनयमों द्वारा सजचि द्वारा प्रयोग ककए जाने िाले जनयमों और ितों पर आयोग द्वारा इस उद्देश्य के जलए जनर्ददष्ट ककए जा सकते हैं। (5) सजचि आयोग के अनुमोदन से आयोग के ककसी भी अजधकारी को, इन जिजनयमों द्वारा या अन्यथा, सजचि द्वारा ककए जाने िाले ककसी भी कायग को सौंप सकता ह।ै (6) आयोग के पास ककसी भी इच्छुक या प्रभाजित पि द्वारा ककए गए आिेदन पर या स्ट्ियं के जििेक से, सजचि या अजधकाठरयों द्वारा पाठरत ककसी भी आदिे या की गई कारगिाई की समीिा करने, रद्द करने, संिोजधत करने, बदलाि4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] करने, संिोधन या अन्यथा बदलने का अजधकार होगा, यकद आयोग इसे उपयुक्त समझता है। अध्याय II सामान्य प्रिासन और आयोग के सम्मुख कायगिाजहयों के संबंध में सामान्य जिजनयम 9. बैठकें/सनु िाई/कायिग ाही आयोजजत करन ेकी प्रकिया (1) आयोग की बैठक अध्यि द्वारा जनधागठरत समय पर मुख्य कायागलय या ककसी अन्य स्ट्थान पर होगी, जैसा कक अध्यि जनदिे द े सकता ह,ै और अपनी बैठकों में कायों के संबंध में जनधागठरत जनयमों के अनुसार प्रकिया को पूरा कर सकता ह।ै (2) अध्यि ककसी भी मामले की बैठकों/सुनिाई/कायगिाजहयों के चरणों, रीजत, स्ट्थान, तारीख और समय का जनधागरण करेगा जैसा कक अध्यि उजचत समझता। (3) जनधागठरत बैठकों/सुनिाई/कायगिाजहयों को अध्यि द्वारा जिजनयम 9(2) के अनुसार कारणों को एक बार जलजखत रूप में दजग करने के बाद सामान्यत: पुनर्ननधागठरत नहीं ककया जाएगा। (4) यकद अध्यि आयोग की बैठक में भाग लेने में असमथग है, तो इस सबं ंध में अध्यि द्वारा नाजमत कोई अन्य सदस्ट्य और, ऐसे नामांकन की अनुपजस्ट्थजत में या जहां कोई अध्यि नहीं है, सदस्ट्यों द्वारा उपजस्ट्थत सदस्ट्यों में से चुना गया कोई सदस्ट्य बैठक की अध्यिता करेगा। (5) आयोग के प्रत्येक सदस्ट्य का एक मत होगा। आयोग के समि आने िाले सभी प्रश्नों का जनणगय उपजस्ट्थत और मतदान करने िाले सदस्ट्यों के बहुमत से ककया जाएगा, और मतों की समानता की जस्ट्थजत में अध्यि या उसकी अनुपजस्ट्थजत में अध्यिता करने िाले सदस्ट्य का मत जनणागयक मत होगा। (6) आयोग ककसी भी मुद्दे को सकुगलेिन द्वारा तय कर सकता ह ै बिते कक जनणगय सिगसम्मजत से हो और इस मुद्दे पर आगे चचाग की आिश्यकता न हो। जहां जनणगय एकमत नहीं है, या यकद ककसी सदस्ट्य या अध्यि की राय है कक इस मामले में और चचाग की आिश्यकता है, तो मामला आयोग द्वारा जिजनयम 9 (2) के अनुसार आयोजजत की जान े िाली बैठक में तय ककया जाएगा। (7) आयोग की बैठक में जलए गए जनणगयों को कायग जििरण में कारणों सजहत स्ट्पष्ट और संजिप्त तरीके से दजग ककया जाएगा। यकद कायगिृत्त ककसी आमजं त्रत व्यजक्त द्वारा ककए गए ककसी कथन/प्रस्ट्तुतीकरण को ठरकॉडग करता है, तो कायगिृत्त की एक प्रजत ऐसे आमंजत्रत व्यजक्त को भेजी जाएगी; (8) बैठक के कायगिृत्त की पुजष्ट बैठक के बाद या आयोग की अगली बैठक में सकुगलेिन द्वारा की जाएगी; (9) आयोग के सभी आदिे और जनणगय उसके सजचि या इस संबंध में अध्यि द्वारा जिजधित अजधकृत आयोग के ककसी अन्य अजधकारी द्वारा प्रमाजणत ककए जाएंगे। (10) सजचि या उनकी अनुपजस्ट्थजत में, जिजनयम 8 के अनसु ार नाजमत कोई भी अजधकारी, बैठक के कायग जििरण को दजग करेगा और एक रजजस्ट्टर रखेगा जजसमें अन्य बातों के अलािा सदस्ट्यों के नाम और पदनाम और बैठक में आमंजत्रत लोगों का जििरण, दजग की गई कायगिाही और असहमजत के नोट, यकद कोई हों, का जििरण दजग करेगा। कायगिृत्त का ड्राफ्ट जजतनी जल्दी हो सके, अध्यि और/या उपजस्ट्थत सदस्ट्य (सदस्ट्यों) को उनके अनुमोदन के जलए भेजा जाएगा। 10. आयोग की कायिग ाही का प्रिासन (1) अध्यि आयोग के मुख्य कायगकारी अजधकारी के साथ-साथ जनयंत्रण अजधकारी भी होंगे। िह जिभागाध्यि की िजक्तयों का भी प्रयोग करेंगे। (2) अध्यि आयोग की सभी प्रिासजनक और जित्तीय िजक्तयों का प्रयोग करेगा। (3) आयोग समय-समय पर सुनिाई, बैठक, चचाग, जिचार-जिमिग, पूछताछ, जांच और परामिग कर सकता है, जैसा कक आयोग लागू कानूनी ढांचे के अंतगगत अपने कायों के जनिगहन में उजचत समझे। आयोग एक अजधकारी या ककसी अन्य व्यजक्त को जनयुक्त कर सकता ह ैजजसे आयोग भाग लेने और सहायता करने के जलए उपयुक्त समझता है। (4) सभी मामले जजन्ह ें आयोग को लागू कानूनी ढांचे के अंतगगत सनु िाई के माध्यम से करने और जनिगहन करने की[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 आिश्यकता है, उन्हें अजधजनयम और इन जिजनयमों में जनर्ददष्ट तरीके से सुनिाई के माध्यम से ककया जाएगा। (5) जलजखत रूप में दजग ककए जाने िाले कारणों से आयोग के अन्यथा प्रािधानों को छोड़कर, लाइसेंसधारी या ककसी अन्य व्यजक्त या व्यजक्तयों के समूह के अजधकारों या जहतों को प्रभाजित करने िाले सभी मामलों को इन जिजनयमों म ें जनर्ददष्ट तरीके से सुनिाई के माध्यम से िुरू ककया जाएगा और उनका जनिगहन ककया जाएगा। (6) यकद आयोग ऐसा करना उजचत समझे तो आयोग जिजनयम 10(4) और 10(5) में जनर्ददष्ट मामलों के अलािा अन्य मामलों में सुनिाई कर सकता है। (7) आयोग की कायगिाही जनता के जलए खुली होगी, बिते कक आयोग, यकद आयोग ककसी जििेष मामले में ठीक समझे तो कायगिाही म ेंककसी भी स्ट्तर पर आदिे द ेसकता ह ैकक आम जनता या कोई जििेष व्यजक्त या व्यजक्तयों का समूह की उस कमरे या भिन में जाने की अनुमजत नहीं होगी जहां कायगिाही की जा रही ह।ै (8) खुदरा आपूर्नत िुल्क पर प्रभाि डालने िाले सभी मामले, जजनमें एआरआर और पीपीए िाजमल हैं, लेककन इन्हीं तक सीजमत नहीं ह,ैं को सािगजजनक सुनिाई के माध्यम से, यकद आिश्यक हो, तो संभागीय मुख्यालयों पर भी सुना जाएगा, जैसा कक जनधागठरत ककया जा सकता ह।ै 11. उपभोक्ता सघं या अन्य याजचकाकताओंग की भागीदारी (1) आयोग ककसी भी व्यजक्त/व्यजक्तयों के समूह को उपभोक्ताओं के ककसी समूह सजहत आयोग के समि ककसी भी कायगिाही में भाग लेने की अनुमजत ऐसे जनयमों और ितों पर द ेसकता है, जजन्ह ेंभागीदारी की प्रकृजत और सीमा के संबंध में आयोग उजचत समझे। (2) आयोग, जब भी उजचत समझ,े आयोग के समि प्रजतजनजधत्ि के उद्देश्य के जलए संघों, समूहों, मंचों या जनगजमत जनकायों को पैनलबद्ध उपभोक्ता संघ के रूप में सूचीबद्ध करने की प्रकिया को अजधसूजचत कर सकता है। (3) यकद आिश्यक समझा जाए तो आयोग उपभोक्ताओं के जहतों का प्रजतजनजधत्ि करने के जलए ककसी अजधकारी या ककसी अन्य व्यजक्त को जनयुक्त कर सकता ह।ै (4) आयोग उपभोक्ताओं के जहतों का प्रजतजनजधत्ि करने के जलए जनयुक्त ककसी ऐसे व्यजक्त को ऐसे िुल्क, लागत और व्यय का भुगतान पिों के द्वारा करने का जनदिे द े सकता ह,ै जो कक एक अजधकारी नहीं है, जजसे कायगिाही के दौरान आयोग उजचत समझता ह।ै 12. आयोग के समि कायगिाही का प्रारम्भ (1) आयोग जिद्युत अजधजनयम, 2003 की धारा 86 और धारा 181 के अंतगगत या कायगिाही में रुजच रखने िाले ककसी भी व्यजक्त द्वारा दायर याजचका या आिेदन पर कायगिाही िुरू कर सकता ह।ै (2) आयोग कायगिाही िुरू करने के जलए एक नोठटस जारी करेगा, और जिाब दाजखल करने और याजचका के जिरोध में या समथगन में जिाब दािा के जलए, और कायगिाही के संचालन से संबजन्धत मामलों के जलए प्रभाजित पिों को नोठटस भेजने के जलए आदेि और जनदिे जारी कर सकता है। (3) यकद आयोग उजचत समझता ह ै तो आदिे दे सकता है कक याजचका को ऐसे प्रारूप में जिज्ञाजपत ककया जाएगा जैसा आयोग कायगिाही में िाजमल मुद्दों पर ठटप्पजणयों को आमंजत्रत करने के उद्देश्य से जनदजे ित कर सकता है। (4) जिजनयम 12 के अंतगगत नोठटस जारी करते समय, आयोग उपयुक्त मामलों म ें एक अजधकारी या ककसी अन्य व्यजक्त को नाजमत कर सकता है, जजसे आयोग मामले में याजचकाकताग की िमता में मामले को पेि करने के जलए उपयुक्त समझता ह।ै 13. आयोग के समि याजचकाएं और अजभिचन (1) सभी िादों को टाइपराइट, साइक्लोस्ट्टाइल या श्वेत पत्र पर साफ और सुपाय र रूप से मुकद्रत ककया जाना चाजहए और प्रत्येक पृष्ठ को िमिार िमांककत ककया जाएगा। (2) उनकी साम्ी को अलग-अलग पैरा्ाफों में उजचत रूप से जिभाजजत ककया जाना चाजहए, जजन्ह ें िजमक रूप से िमांककत ककया जाएगा। (3) एक सॉफ्ट कॉपी के साथ सभी तरह से पूणग प्रत्येक याजचका की दस प्रजतयां, ककसी अन्य आिश्यकता के अधीन दायर6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] की जाएंगी, जजसे आयोग समय-समय पर जनर्ददष्ट कर सकता ह।ै याजचका की 3 प्रजतयां कागज के एक तरफ मुकद्रत की जाएंगी और िेष प्रजतयां कागज के दोनों तरफ मुकद्रत की जा सकती ह।ैं (4) सभी दलीलें स्ट्पष्ट और संजिप्त रूप से जनधागठरत की जाएंगी: क. आयोग से मांगी गई राहत का जििरण; और ख. आयोग को अनुरोजधत राहत प्रदान क्यों करनी चाजहए इसका कारण/आधार (5) कंपनी अजधजनयम के अंतगगत पंजीकृत कंपनी द्वारा दायर की गई कोई भी याजचका उसके प्रबंध जनदिे क के अनुमोदन से होगी, एआरआर/टैठरफ याजचका के संबंध में दायर की गई याजचका को छोडकर जजसके साथ उसके पूणगकाजलक जनदिे कों द्वारा इस तरह की फाइहलग को अजधकृत करने का एक संकल्प होगा। (6) आयोग के समि सभी अजभिचनों और सभी जिज्ञापनों और सूचनाओं में सामान्य िीषगक प्रपत्र 1 में होगा। (7) सभी अजभिचनों का सत्यापन एक िपथ पत्र द्वारा ककया जाएगा और ऐसा प्रत्येक िपथ पत्र प्रपत्र 2 में होगा। (8) प्रत्येक िपथपत्र उत्तम पुरुष (फ़स्ट्टग पसगन) में तैयार ककया जाएगा और इसमें अजभसािी का पूरा नाम, आय,ु व्यिसाय और पता और िह िमता जजसमें िह हस्ट्तािर कर रहा ह ैजलखा जाएगा, और हस्ट्तािर करने और लेने के जलए कानूनी रूप से अजधकृत व्यजक्त के समि िपथ ली जाएगी। िपथ पत्र में यह भी घोजषत ककया जाएगा कक आयोग को संदर्नभत मामले के संबंध में ककसी भी न्यायालय में कोई मामला लंजबत नहीं ह।ै 14. अजभिचनों का प्रस्ट्ततु ीकरण और जाचं आकद। (1) याजचका जिजनयम 13 में जनर्ददष्ट संख्या में प्रजतयों में दायर की जाएगी और प्रत्येक प्रजत सभी प्रकार से पूणग होगी। िार्नषक राजस्ट्ि आिश्यकता (एआरआर) और टैठरफ आिेदनों के मामले में या जहां आयोग के समि कोई समझौता या लाइसेंस आिेदन दायर ककया जा रहा ह ैजजसके जलए अनुमोदन मांगा जा रहा है, प्रत्येक आिेदन की एक सॉफ्ट कॉपी िब्द प्रारूप में भी याजचका के साथ दायर की जाएगी। (2) आयोग के कायग घंटों के दौरान व्यजक्तगत रूप से या ककसी जिजधित अजधकृत एजेंट या प्रजतजनजध द्वारा मुख्यालय या ऐसे अन्य फाइहलग केंद्र या केंद्रों पर, जैसा कक आयोग द्वारा समय-समय पर अजधसूजचत ककया जा सकता है, याजचका प्रस्ट्तुत की जाएगी। अजभयोग पंजीकृत डाक द्वारा भी अजभस्ट्िीकृजत के साथ आयोग को उपयुगक्त स्ट्थानों पर भेजा जा सकता है। अजधिक्ता के पि में िकालतनामा और, यकद ककसी अजधकृत एजेंट या प्रजतजनजध द्वारा याजचका प्रस्ट्तुत की जाती ह,ै तो संबंजधत याजचका के साथ एजेंट या प्रजतजनजध का अजधकार दायर ककया जाएगा, यकद पहले से ही मामले के ठरकॉडग पर दायर नहीं ककया गया ह।ै (3) याजचका प्राप्त करने िाला अजधकारी उस जतजथ को मुहर लगाकर और पृष्ठांककत करके रसीद की पािती दगे ा जजस जतजथ को याजचका प्रस्ट्तुत की जाती ह ै और याजचका दाजखल करने िाले व्यजक्त को मुहर और जतजथ के साथ एक पािती जारी करेगा। यकद याजचका पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त होती है, तो जजस जतजथ को आयोग के कायागलय में िास्ट्ति में याजचका प्राप्त होती है, उसे याजचका प्रस्ट्तुत करने की जतजथ के रूप में माना जाएगा। याजचका की प्रस्ट्तुजत और प्राजप्त आयोग के संबंजधत फाइहलग केंद्र द्वारा इस प्रयोजन के जलए बनाए गए रजजस्ट्टर में जिजधित दजग की जाएगी। (4) प्राप्त करने िाला अजधकारी िादों की समीिा करेगा की िे पूणग ह ैंऔर ककसी भी ऐसी याजचका को स्ट्िीकार करने से इनकार कर सकता ह ै जो अजधजनयम के प्रािधानों या आयोग द्वारा जनधागठरत जिजनयमों या जनदिे ों के अनुरूप नहीं ह ैया अन्यथा त्रुठटपूणग ह ैया जो आयोग के जिजनयम या जनदिे के अनुसार नहीं ह।ै क. त्रुठट को ठीक करने के जलए इसे दाजखल करने िाले व्यजक्त को अिसर कदए जबना, ककसी भी याजचका को उसके रूप या जिषयिस्ट्तु में त्रुठट के जलए अस्ट्िीकार नहीं ककया जाएगा। ख. याजचका प्राप्त करने िाला अजधकारी याजचका दायर करने िाले व्यजक्त को जलजखत रूप में ककसी भी त्रुठट की सूचना दगे ा और उन्हें सुधारने के जलए अनुमत समय दगे ा। ग. याजचका प्रस्ट्तुत करने के संबंध में प्राप्तकताग अजधकारी के ककसी आदिे से व्यजथत पि मामले को उजचत आदिे के जलए आयोग के सजचि के समि रखने का अनुरोध कर सकता है। (5) अध्यि या कोई सदस्ट्य, जजसे अध्यि इस उद्देश्य के जलए नाजमत कर सकता है, या तो ककसी व्यजक्त द्वारा ककए गए[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 आिेदन पर या या स्ट्िप्रेरणा से, पाटी द्वारा प्रस्ट्तुत याजचका के जलए कॉल करने और याजचका की प्रस्ट्तुजत तथा स्ट्िीकृजत के संबंध में ऐसे जनदिे दने े का हकदार होगा जजन्ह ेंिह उजचत समझता ह।ै 15. मामल ेको दाजखल करना और उसका पजं ीकरण (1) यकद जांच करने पर, याजचका को अस्ट्िीकार नहीं ककया जाता ह ैया इस उद्देश्य के जलए आयोग के अध्यि या सजचि या अध्यि या नाजमत सदस्ट्य द्वारा अस्ट्िीकृजत के ककसी आदिे में सधु ार ककया जाता है, तो मामला जिजधित दजग ककया जाएगा और आयोग द्वारा जनर्ददष्ट तरीके से एक नंबर कदया जाएगा। (2) जैसे ही याजचका और सभी आिश्यक दस्ट्तािेज दजग ककए जाते हैं और त्रुठटयाँ और आपजत्तयां, यकद कोई हो, हटा दी जाती ह,ैं और याजचका की जांच की जाती ह ै और मामले को िमांककत ककया जाता है, मामले को दाजखल ककया जाएगा और प्रारंजभक सुनिाई के जलए आयोग के समि रखा जाएगा। (3) आयोग पि की उपजस्ट्थजत की आिश्यकता के जबना मामले को सुनिाई के जलए स्ट्िीकार कर सकता ह।ै आयोग संबंजधत पि को यह कारण बताए जबना कक मामले को अस्ट्िीकार क्यों नहीं ककया जाना चाजहए, स्ट्िीकार करने स े इनकार करने िाला आदिे पाठरत नहीं करेगा। आयोग एक लाइसेंसधारी या उसमें नाजमत अन्य प्रजतिादी या ककसी अन्य व्यजक्त पर याजचका की तामील करने की अपेिा कर सकता है जैसा कक आयोग उजचत समझे और मामले की स्ट्िीकृजत पर जनणगय लेने के जलए प्रारंजभक सुनिाई कर सकता है। 16. आयोग द्वारा जारी नोठटसों और प्रकियाओं की तामील (1) इन जिजनयमों के अंतगगत या लागू कानूनी ढांचे के अंतगगत प्रत्येक नोठटस, आदिे या दस्ट्तािेज जो ककसी भी व्यजक्त को संबोजधत या अजधकृत ककया जाता है, उसे हस्ट्तािठरत पािती रसीद प्राप्त करने के बाद या पंजीकृत डाक या ऐस े माध्यम से जितठरत करके उस पर ताजमल की जा सकती ह:ै क. ऐसे अजधकारी के कायागलय में जैसा कक इस संबंध में सरकार जनधागठरत कर सकती है, जहां प्रेजसती केंद्र िाजसत प्रदिे सरकार है ख. आयोग के कायागलय में, जहां आयोग प्रेजसती ह;ै ग. जहां जहां कोई कंपनी प्रेजसती ह,ै कंपनी के पंजीकृत कायागलय में या कंपनी के पंजीकृत कायागलय के भारत में नहीं होने की जस्ट्थजत में, भारत में कंपनी के प्रधान कायागलय में; घ. जहां कोई अन्य व्यजक्त प्रेजसती है, िहाँ उस व्यजक्त के जनिास या व्यिसाय के सामान्य या अजं तम ज्ञात स्ट्थान पर। ङ. उन मामलों में समाचार पत्र में प्रकािन द्वारा जहां आयोग संतुष्ट है कक ककसी भी व्यजक्त को ऊपर िर्नणत तरीके से नोठटस, प्रकिया आकद की तामील करना उजचत रूप से व्यिहायग नहीं ह।ै (2) इन जिजनयमों या लागू कानूनी ढांचे के अंतगगत प्रत्येक नोठटस, आदिे या दस्ट्तािेज़ जजसे ककसी पठरसर के माजलक या काजबज के पास भेजना ह ै उस पर स्ट्पष्ट रूप से उस माजलक या काजबज का पता जलखा जाएगा यकद माजलक या काजबज का जििरण दजग ह ै(पठरसर के नाम सजहत), और उस नोठटस, आदिे या दस्ट्तािेज़ को या उसकी सत्य प्रजत को पठरसर में ककसी व्यजक्त को जडलीिर ककया जाएगा, या यकद ऐसा व्यजक्त उस पठरसर में उपजस्ट्थत नहीं ह ै जजसे इसे जडलीिर ककया जा सकता है, तो उसे पठरसर के ककसी जिजिष्ट भाग पर जचपकाया जा सकता है। (3) प्रत्येक नोठटस या प्रकिया जजसे उस व्यजक्त या उसके एजेंट को भेजे जाने की जरूरत ह ैउसे उस व्यजक्त को या उसके द्वारा अजधकृत एजेंट को उस पते पर भेजी जा सकता ह ै जजसे आिेदांकताग या याजचकाकताग द्वारा उपलब्ध कराया गया ह ै या उस स्ट्थान पर भेजा जा सकता है जहां िह व्यजक्त या उसका एजेंट सामान्य रूप से रहता है या व्यापार करता ह ैया व्यजक्तगत लाभ के जलए काम करता है। (4) अजधजनयम या इन जिजनयमों के अंतगगत या ककसी भी व्यजक्त को संबोजधत करने के जलए अजधकृत प्रत्येक नोठटस, आदिे या दस्ट्तािेज, ऊपर कदए गए साधनों के अलािा, जनम्नजलजखत में से ककसी भी माध्यम से कदया जा सकता ह:ै (क) जििेष संदिे िाहक के माध्यम से और हस्ट्तािठरत पािती प्राप्त करते हुए; या (ख) टेली्ाकफक संदिे द्वारा; या8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ग) फैक्स द्वारा; या (घ) ईमेल द्वारा (5) यकद कोई मामला आयोग के समि लंजबत ह ैऔर जजस व्यजक्त को ताजमल की जानी है, और उसने ककसी एजेंट या प्रजतजनजध को मामले में उसके जलए उपजस्ट्थत होने या उसका प्रजतजनजधत्ि करने के जलए अजधकृत ककया है, तो ऐस े एजेंट या प्रजतजनजध को प्राप्त करने के जलए जिजधित रूप से सिक्त माना जाएगा। सभी मामलों में संबंजधत पाटी की ओर से नोठटस और प्रकियाओं की तामील और ऐसे एजेंट या प्रजतजनजध की ताजमल को उस व्यजक्त की उजचत तजमल के रूप में माना जाएगा। (6) जहां कायगिाही के जलए एक पि द्वारा व्यजक्तगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से एक नोठटस कदया जाता है, िहाँ उस द्वारा ताजमल की जतजथ और तरीके का जििरण दते े हुए आयोग के साथ ताजमल का एक िपथ पत्र कदया जाएगा। (7) जहां ककसी मामले को जिज्ञाजपत करने की आिश्यकता होती है, ऐसे प्रकािनों में और ऐसे रूप और तरीके से जिज्ञापन कदया जाएगा जैसा आयोग जनदजे ित कर सकता ह।ै (8) लागू कानूनी ढांचे या जिजनयमों म ें अन्यथा प्रािधानों को छोड़कर और ककसी भी जनदिे के अधीन जो आयोग या सजचि या इस उद्देश्य के जलए नाजमत अजधकारी द े सकता है, याजचकाकताग, आिेदक या कोई अन्य व्यजक्त जजसे आयोग जजम्मेदार बनाता है, कायगिाही के संचालन के जलए सभी नोठटसों, सम्मनों और अन्य प्रकियाओं की तामील की व्यिस्ट्था करेगा और नोठटसों और तामील ककए जान े के जलए आिश्यक प्रकियाओं के जिज्ञापन और प्रकािन की व्यिस्ट्था करेगा। आयोग तजमल करिाने के जलए ककसी अन्य तरीके से जनदिे दे सकता है जैसा िह उजचत समझता ह।ै तथाजप, आयोग प्रत्येक मामले में यह जनणगय लेने का हकदार होगा कक एसी सेिा और प्रकािनों की लागत को कौन िहन करेगा। (9) नोठटस, सम्मन या प्रकियाओं की तामील या उसके जिज्ञापन और प्रकािन के संबंध में आयोग के जिजनयमों या जनदिे ों की आिश्यकताओं के अनपु ालन में चूक होने पर, आयोग या तो मामले को खाठरज कर सकता ह ै या इस तरह के अन्य या आगे के जनदेि द ेसकता ह।ै (10) ककसी व्यजक्त के नाम या जििरण में ककसी त्रुठट के कारण ककसी भी सेिा या प्रकािन की आिश्यकता को अमान्य नहीं माना जाएगा, बिते कक आयोग संतुष्ट हो कक नोठटस की तजमल अन्य मामलों में पयागप्त है, और कोई भी कायगिाही ककसी त्रुठट या अजनयजमतता का कारण अिैध नहीं होगी, जब तक कक आयोग की में राय इस तरह के दोष या अजनयजमतता के कारण पयागप्त अन्याय नहीं हुआ ह ैया ऐसा करने के जलए अन्यथा पयागप्त कारण ह।ैं 17. उत्तर, जिरोध, आपजत्तया ंआकद दाजखल करना (1) प्रत्येक व्यजक्त जजसे कायगिाही िुरू करने का नोठटस जारी ककया जाता है (यहाँ पर प्रजतिादी) जो नोठटस का जिाब दने ा चाहता है, चाह े िह याजचकाकताग या आिेदक के समथगन में हो या जिरोध में, अपना जिाब दाजखल करेगा और कक आयोग द्वारा जिजनयम 13 में जनर्ददष्ट अिजध और प्रजतयों में दस्ट्तािेजों पर जनभगर ककया जाएगा। अपने उत्तर में, प्रजतिादी जििेष रूप से कायगिाही िुरू करने िाले नोठटस में बताए गए तथ्यों को स्ट्िीकार, अस्ट्िीकार या स्ट्पष्ट करेगा और ऐसे अजतठरक्त तथ्यों को भी बता सकता है, जजन्ह ेंिह मामले के सही न्याय के जलए उजचत समझता ह।ै उत्तर पर उसी तरह हस्ट्तािर और सत्यापन ककया जाएगा और िपथ पत्र द्वारा समर्नथत ककया जाएगा जैसा कक याजचका के मामले में ककया गया ह।ै प्रजतिादी यह भी इंजगत करेगा कक क्या िह कायगिाही में व्यजक्तगत रूप से भाग लेना चाहता ह ैऔर उसे सुना जाना चाजहए। (2) प्रजतिादी याजचकाकताग या उसके अजधकृत प्रजतजनजध और आयोग द्वारा जनर्ददष्ट ऐसे अन्य व्यजक्त को सत्य प्रजतयों के रूप में प्रमाजणत दस्ट्तािेजों के साथ उत्तर की एक प्रजत भेजेगा, और आयोग के कायागलय में इसके प्रमाण फाइल करेगा। (3) जहां प्रजतिादी अजतठरक्त तथ्य बताता ह ै जो मामले के न्यायसंगत जनणगय के जलए आिश्यक हो सकते हैं, आयोग याजचकाकताग को प्रजतिाकदयों द्वारा दायर उत्तर पर प्रत्युत्तर दाजखल करने की अनुमजत दे सकता ह।ै उत्तर दाजखल करने के जलए ऊपर उजल्लजखत प्रकिया प्रत्युत्तर दाजखल करने के जलए आिश्यक पठरितगनों सजहत लागू होगी। (4) प्रत्येक व्यजक्त जो इस उद्देश्य के जलए जारी ककए गए जिज्ञापन और प्रकािन के अनुसार आयोग के समि लंजबत मामले के संबंध में आपजत्त या ठटप्पणी दजग करना चाहता ह ै (उन व्यजक्तयों के अलािा जजन्ह ें जिाब के जलए[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 नोठटस, प्रकिया आकद जारी ककए गए ह)ैं आयोग द्वारा नाजमत एक अजधकारी को आपजत्त का एक बयान या दस्ट्तािेजों की प्रजतयों के साथ ठटप्पजणयों और उनके समथगन में प्रमाण इस उद्देश्य के जलए जनधागठरत समय के अंदर दाजखल करेगा। (5) आयोग ऐसे व्यजक्त या व्यजक्तयों को आयोग के समि कायगिाही में भाग लेने की अनुमजत द े सकता है (यहाँ पर हस्ट्तिेपकताग) यकद, अजधकारी से प्राप्त ठरपोटग पर आयोग को लगता है कक ऐसे व्यजक्त की भागीदारी या व्यजक्त मामले में कायगिाही और जनणगय में सुजिधा प्रदान करेंगे। आयोग यह जनधागठरत करेगा कक हस्ट्तिेपकताग ककस सीमा तक याजचकाओं की प्रजतयां प्राप्त करने के हकदार होंगे। (6) जब तक आयोग द्वारा अनुमजत नहीं दी जाती है, इस जिजनयम के अंतगगत उत्तर, आपजत्त या ठटप्पणी दाजखल करने िाला व्यजक्त कायगिाही में भाग लेने का हकदार नहीं होगा। हालाँकक, आयोग कायगिाही में जिजभन्न पिों को ऐसा अिसर दने े के बाद दायर की गई आपजत्तयों और ठटप्पजणयों को ध्यान में रखने का हकदार होगा, जैसा कक आयोग उत्तर, आपजत्तयों और ठटप्पजणयों का जिाब दने े के जलए उपयुक्त समझता ह।ै 18. मामल ेकी सनु िाई (1) मामला दाजखल होने पर, लागू कानूनी ढांचे के अंतगगत यकद आिश्यक हो तो आयोग द्वारा मामले की सुनिाई की जाएगी और इस उद्देश्य के जलए आयोग की बैठक प्रधान कायागलय या ककसी अन्य स्ट्थान पर ऐसे समय पर होगी, जैसा कक अध्यि जनदजे ित कर सकते ह।ैं कायगिाही जनधागठरत कानूनी ढांचे और समय जििेष की आिश्यकता या जनधागठरत समय पर कायगिाही को पूरा करने के अनुरोध को ध्यान में रखा आयोजजत कक जाएगी। (2) आयोग पिकारों की दलीलों पर मामले का फैसला कर सकता है या पिकारों को िपथपत्र के माध्यम से प्रमाण पेि करने या मामले में मौजखक साक्ष्य सुनने के जलए कह सकता ह।ै (3) यकद आयोग ककसी पि के साक्ष्य को िपथपत्र के माध्यम से रखने का जनदिे दते ा है, तो आयोग, यकद आिश्यक या प्रासंजगक समझा जाता है, तो दसू रे पि को दायर ककए गए िपथपत्र पर अजभसािी से जजरह करने का अिसर प्रदान कर सकता ह।ै (4) आयोग, यकद आिश्यक या प्रासंजगक समझा जाता है, तो जनदिे द े सकता है कक ककसी भी पि के साक्ष्य को आयोग द्वारा इस उद्देश्य के जलए नाजमत अजधकारी या व्यजक्त द्वारा दजग ककया जाए। (5) आयोग पिकारों को मामले में जलजखत नोट या तकग या जनिेदन दाजखल करने का जनदिे द ेसकता है। (6) अनुसूजचत सुनिाई के स्ट्थगन की मांग करने से पहले कायगिाही के पिकारों को आयोग को कम से कम एक कदन पहले, समयबद्ध तरीके से सूजचत करना होगा। 19. अजधक जानकारी, साक्ष्य आकद मागं न ेकी आयोग की िजक्त। (1) मामले पर आदिे पाठरत करने से पहले, आयोग ककसी भी समय, पिों को या उनमें स े ककसी एक या अजधक या ककसी अन्य व्यजक्त से, जजसे आयोग उजचत समझे, ऐसे दस्ट्तािेजी या अन्य साक्ष्य प्रस्ट्तुत करने की अपेिा कर सकता है, जैसा कक आयोग आदिे पाठरत करने में सहायता के उद्देश्य से आिश्यक समझे। (2) आयोग गिाहों को बुलाने, ककसी भी दस्ट्तािेज या अन्य भौजतक िस्ट्तुओं की खोज और पेि करने, जो साक्ष्य म ें प्रस्ट्तुत ककए जा सकते हैं, ककसी कायागलय से ककसी सािगजजनक ठरकॉडग की मांग, पुस्ट्तकों, खातों या अन्य दस्ट्तािेजों या जानकारी की जांच एक अजधकारी द्वारा करने के जनदिे द े सकता है, जो ककसी भी व्यजक्त की जहरासत या जनयंत्रण में हो सकते हैं, जजसे आयोग मामले के जलए प्रासंजगक समझता ह।ै 20. अन्य व्यजक्त के पास मामलों को सदं र्नभत करना (1) कायगिाही के ककसी भी स्ट्तर पर आयोग को ऐसे मामले या मुद्दों को जििेषज्ञ सलाह या राय दने े के जलए उन व्यजक्तयों को संदर्नभत करने का अजधकार होगा, जैसा कक िह उपयुक्त समझता है, जजसमें अन्य के साथ-साथ आयोग के अजधकारी और सलाहकार िाजमल हैं। (2) आयोग समय-समय पर ककसी भी व्यजक्त को जनरीिण के जलए ककसी स्ट्थान या स्ट्थानों का दौरा करने और उस स्ट्थान के अजस्ट्तत्ि या जस्ट्थजत या िहां की ककसी भी सुजिधा की ठरपोटग करने के जलए नाजमत कर सकता है, जजसम ें अन्य के साथ साथ अजधकारी और सलाहकार भी िाजमल हैं।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) यकद आयोग उजचत समझता ह ै तो पिों को उप-जिजनयमों (1) या (2) में जनर्ददष्ट व्यजक्तयों के समि पिे होने के जलए जनदिे द ेसकता है ताकक िे संदर्नभत मुद्दों या मामलों पर अपने-अपने जिचार प्रस्ट्तुत कर सकें। (4) ऐसे व्यजक्तयों से प्राप्त ठरपोटग या राय मामले के ठरकॉडग का एक जहस्ट्सा होगी और जिजभन्न पिों को आयोग द्वारा नाजमत व्यजक्त द्वारा दी गई ठरपोटग या राय की प्रजतयां प्रदान की जाएंगी। सभी पि ठरपोटग या राय के समथगन म ें या जिरोध में अपना पि रखने के हकदार होंगे। (5) आयोग मामले का जनणगय करते समय ठरपोटग या व्यजक्त द्वारा दी गई राय, पिों द्वारा दायर जिाब को ध्यान म ें रखेगा, और यकद आिश्यक हो तो ठरपोटग या राय दने े िाले व्यजक्त के आयोग के समि परीिा का जनदिे दगे ा। आयोग ककसी भी ठरपोटग या उप-जिजनयम (1) या (2) में नाजमत व्यजक्तयों द्वारा दी गई राय को जनणागयक मानने के जलए बाध्य नहीं होगा। 21. ककसी पि के उपजस्ट्थत नहीं होन ेपर अपनाई जान ेिाली प्रकिया (1) सुनिाई के जलए जनयत जतजथ को या ककसी अन्य जतजथ को, जजसके जलए ऐसी सुनिाई स्ट्थजगत की जा सकती है, कोई भी पि व्यजक्तगत रूप से या ककसी अजधकृत एजेंट के माध्यम से मामले की सुनिाई के जलए बुलाने पर पेि नहीं होता है, तो आयोग अपने जििेक से, या तो मामले को खाठरज करेगा, यकद िह याजचकाकताग ह ैया सुनिाई के जलए आयोग के पास आने िाला व्यजक्त है जो पेि होने में जिफल रहा है, या प्रजतिादी(यों) के जिरुद्ध एकतरफा जनणगय करेगा जो पेि होने में जिफल रहता है, यकद यह साजबत हो जाता ह ैकक प्रजतजियाकदयों को नोठटस, प्रकिया या सम्मन उजचत प्रकार से भेजे गए थे, और सुनिाई करेगा और मामले का जनणगय करेगा। (2) जहां कोई मामला जडफ़ॉल्ट रूप स े खाठरज कर कदया जाता ह ै या एकतरफा जनणगय जलया जाता है, पीजड़त व्यजक्त ऐसी बखागस्ट्तगी या एकतरफा कायगिाही कक जतजथ से 30 कदन के अंदर पाठरत आदिे को िापस लेने के जलए आिेदन दायर कर सकता है, और आयोग आदिे को ऐसी ितों पर िापस ले सकता ह ै जजन्ह ें िह उजचत समझता ह,ै यकद आयोग संतुष्ट ह ै कक जब मामले की सुनिाई के जलए बुलाया गया था, तब गैर-उपजस्ट्थजत के जलए पयागप्त कारण था। 22. आयोग के आदिे (1) आयोग मामलों के गुणों के आधार पर कायगिाही का जनणगय करने िाले आदिे पाठरत करेगा और आयोग के अध्यि और सदस्ट्य जो मामले की सुनिाई करेंगे, आदिे ों पर हस्ट्तािर करेंगे। (2) आयोग ककसी भी चरण में, अपने समि ककसी भी कायगिाही में, ऐस ेअंतठरम आदिे पाठरत कर सकता है, जजसमें अंतठरम एकपिीय आदिे िाजमल ह ैं ताकक ककसी भी पि या ककसी अन्य व्यजक्त के अजधकारों और जहतों की रिा की जा सके, जजनमें उपभोक्ता या उपभोक्ताओं का कोई िगग या िगग भी िाजमल हो सकता ह।ै (3) आयोग द्वारा आदिे ों के समथगन में कदए गए कारण, जजसमें असंतुष्ट सदस्ट्य, यकद कोई हो, िाजमल हैं, आदिे का एक जहस्ट्सा होंगे और इन जिजनयमों के अनुसार िे जनरीिण और प्रजतयाँ आपूर्नत के जलए उपलब्ध होंगी। (4) आयोग द्वारा जारी या संप्रजे षत सभी आदिे और जनणगय सजचि या अध्यि द्वारा इस संबंध में सिक्त अजधकारी के हस्ट्तािर से प्रमाजणत होंगे और उस पर आयोग की आजधकाठरक मुहर होगी। (5) आयोग के सभी अंजतम आदिे ों को कायगिाही में पार्टटयों को सजचि या अध्यि या सजचि द्वारा इस संबंध में सिक्त एक अजधकारी के हस्ट्तािर के अंतगगत सूजचत ककया जाएगा। (6) भारतीय दडं संजहता, 1860 की धारा 193 के अनुसार, जो भी कोई न्याजयक प्रकिया के ककसी स्ट्तर पर कोई व्यजक्त जानबूझ कर आयोग के सामने झूठा प्रमाण प्रस्ट्तुत करता है, यकद यह संतुजष्ट हो जाती ह ैकक संबजन्धत व्यजक्त को भारतीय दडं संजहता कक धारा 345 के प्रािधानों से अजधक दडं जमलना चाजहए, तो भारतीय दडं संजहता कक धारा 346(1) के अंतगगत प्रकिया को अपनाना चाजहए और मामले को आगे कक कायगिाही के जलए संबजन्धत मजजस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। (7) भारतीय दडं संजहता, 1860 की धारा 228 के अनुसार, जो भी व्यजक्त जानबूझकर आयोग की ककसी भी कायगिाही में कोई अपमान करता है या बाधा डालता है, यकद आयोग संतुष्ट ह ै कक संबंजधत व्यजक्त को भारतीय दंड संजहता की धारा 345 सीआरपीसी में प्रदान की गई सजा से अजधक की सजा से दजं डत ककया जाना चाजहए, तो मामला धारा भारतीय दडं संजहता कक धारा 346(1) के अंतगगत प्रकिया को अपनाया जाएगा और आगे की आिश्यक[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 कारगिाई के जलए मामले को संबंजधत मजजस्ट्रेट को भेजा जाएगा। (8) दडं प्रकिया संजहता, 1974 की धारा 345 के अनुसार, जो भी व्यजक्त जानबूझकर आयोग की उपजस्ट्थजत में कोई अपमान करता ह ै या कोई रुकािट डालता है, आयोग अपराधी को जहरासत में ले सकता ह ै और ककसी भी समय उसी कदन बेंच के उठाने से पहले अपराध का संज्ञान लेता ह ैऔर अपराधी को कारण बताने का एक उजचत अिसर दने े के बाद, कक उसे इस धारा के अंतगगत दजं डत क्यों नहीं ककया जाना चाजहए, अपराधी को 200 रुपये से अजधक का जुमागना नहीं दने ा चाजहए और जुमागने के भुगतान में चूक करने पर, एक अिजध के जलए साधारण कारािास जो एक महीने तक बढाया जा सकता है, जब तक कक इस तरह के जुमागने का भुगतान जल्दी नहीं ककया जाता ह।ै (9) यकद आयोग उपरोक्त जिजनयम में संदर्नभत ककसी भी मामले में यह मानता ह ैकक उसके अंतगगत संदर्नभत ककसी भी अपराध के आरोपी और उसके जिचार या उपजस्ट्थजत में ककए गए व्यजक्त को जुमागना के भुगतान में चूक के अलािा अन्यथा कैद ककया जाना चाजहए या उस पर 200/- रुपये से अजधक का जुमागना लगाया जाना चाजहए या यकद आयोग की राय में ककसी अन्य कारण से मामले को उसके द्वारा उपरोक्त जिजनयम 20(2) और 20 (3) के अंतगगत जनपटाया नहीं जाना चाजहए, तो िह मामले को ऐसे मैजजस्ट्रेट को अ्ेजषत कर सकता है जजसका िेत्राजधकार इस मामले के की सुनिाई करना है और मजजस्ट्रेट के सामने पेि करने के जलए सुरिा दी सकती है, तो ऐसे व्यजक्त को इस प्रकार के मजजस्ट्रेट के पास सुरिा में भेजा जाएगा। 23. अजभलखे ों का जनरीिण और प्रमाजणत प्रजतयों की आपर्नू त (1) प्रत्येक कायगिाही के ठरकॉडग ककसी भी समय या तो कायगिाही के लंजबत रहने के दौरान या आदिे पाठरत होने के बाद, जनधागठरत िुल्क के भुगतान और आयोग द्वारा जनदजे ित अन्य ितों के अधीन, पार्टटयों या उनके अजधकृत प्रजतजनजधयों के जनरीिण के जलए अजधकार के रूप में उपलब्ध होंगे। । (2) प्रत्येक कायगिाही के अजभलेख उन भागों को छोड़कर जो आयोग द्वारा जनर्ददष्ट कारणों से गोपनीय या जििेषाजधकार प्राप्त हैं, मामले के पिकारों के अलािा ककसी अन्य व्यजक्त को या तो कायगिाही के दौरान या आदिे पाठरत होने के बाद समय, स्ट्थान और जनरीिण के तरीके और िुल्क के भुगतान के संबंध में आयोग द्वारा समय- समय पर जनदजे ित की गई ितों के अधीन जनरीिण के जलए उपलब्ध होंगे। (3) कोई भी व्यजक्त आयोग द्वारा कदए गए आदिे ों, जनणगयों, जनदिे ों और उनके समथगन में कारणों की प्रमाजणत प्रजतयों के साथ-साथ आयोग के अजभिचनों, कागजातों और आयोग के अजभलेखों के अन्य भागों की प्रमाजणत प्रजतयां प्राप्त करने का हकदार होगा, जजसका िह हकदार है, जो की िुल्क का भुगतान करने और आयोग द्वारा जनदजे ित अन्य ितों के अधीन होगा। अध्याय III जििादों का जनणयग और मध्यस्ट्थता 24. जििादों की मध्यस्ट्थता जहां कोई मामला, कानूनी ढांचे द्वारा या उसके अनुसार, मध्यस्ट्थता द्वारा जनधागठरत करने के जलए जनदजे ित ककया जाता है, उस मामले की मध्यस्ट्थता ककसी भी पि के आिेदन कणग पर ऐसे व्यजक्त या व्यजक्तयों द्वारा की जाएगी जजन्ह ें आयोग नाजमत कर सकता है, यकद लाइसेंसधारी के लाइसेंस में अन्यथा स्ट्पष्ट रूप से प्रदान नहीं ककया जाता ह।ै उस ओर से ककसी भी पि के आिेदन पर; लेककन अन्य सभी मामलों में मध्यस्ट्थता 'मध्यस्ट्थता और सुलह अजधजनयम 1996, (1996 का 26)' के प्रािधानों के अधीन होगी। 25. जििादों का जनणयग जहां लागू कानूनी ढांचे के अनुसार आयोग द्वारा ककसी मामले पर जनणगय की आिश्यकता होती है, अजधजनयम के अंतगगत प्रदान ककए गए मामलों के संबंध में इस तरह के जििाद के जलए कोई भी पि जििाद के जनणगय के जलए आयोग को आिेदन कर सकता ह।ै जििादों के जनणगय के जलए एक आिेदन प्राप्त होने पर, आयोग जििाद के अन्य पिों और ऐसे अन्य व्यजक्तयों को एक नोठटस जारी करेगा, जैसा कक आयोग कारण बताने के जलए उजचत समझता है, कक जििाद को जनणगय के माध्यम से क्यों नहीं सुलझाया जाना चाजहए। (1) आयोग, उन पिों को सुनने के बाद, जजन्ह ें जिजनयम 27 (6) के अंतगगत नोठटस जारी ककए गए ह ैं और यकद संतुष्ट ह ैं कक प्रस्ट्ताजित जनणगय के जिरुद्ध कोई कारण नहीं बताया गया है, तो यह जनदिे दते े हुए एक आदिे पाठरत कर सकता ह ैकक12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जििाद या मामला आयोग द्वारा जनयुक्त ककए जाने िाले सदस्ट्य द्वारा न्यायजनणगयन के जलए भेजा जाएगा। (2) जनणगय और जनपटान की प्रकिया, जहाँ तक संभि हो, िही होगी जो आयोग के समि सुनिाई के मामले में ऊपर अध्याय II और अजधजनयम की धारा 143 और 144 के अंतगगत प्रदान की गई ह।ै (3) एक जांच करते समय, जनणगय करने िाले अजधकारी को मामले के तथ्यों और पठरजस्ट्थजतयों से पठरजचत ककसी भी व्यजक्त को साक्ष्य दने े या कोई दस्ट्तािेज पेि करने के जलए बुलाने और उपजस्ट्थजत होने के जलए जनदिे दने े की िजक्त होगी, जो कक न्यायजनणागयक अजधकारी की राय में जनणगय के जलए उपयोगी और प्रासंजगक हो सकता है। (4) जनणागयक अजधकारी पिकारों को सुनने के बाद जनणगय के जलए उत्पन्न होने िाले सभी मुद्दों पर जनणगय के जलए कारण बताते हुए एक बोलता हुआ आदिे पाठरत करेगा और अजधजनयम में प्रदान ककए गए दंड को लागू करेगा। (5) जनणगयकताग अजधकारी के समि जनणगय और कायगिाही का खचग जनणगय अजधकारी द्वारा जनदजे ित पिकारों द्वारा और जनधागठरत राजि में िहन ककया जाएगा। (6) जनणागयक अजधकारी के समि कायगिाही के लंजबत रहने से पहले या उसके दौरान ककसी भी समय, जनणगय अजधकारी मामले अपने जििेक से उजचत अंतठरम आदिे पाठरत कर सकता है। अध्याय IV लाइससें 26. लाइसेंस के जलए आिेदन अजधजनयम की धारा 14 के अंतगगत लाइसेंस के जलए प्रत्येक आिेदन को इन जिजनयमों और लाइसेंहसग जिजनयमों के ढांचे के अंदर जनपटाया जाएगा। अध्याय V 27. जाचं , पछू ताछ, सूचना का स्ं ह आकद। (1) आयोग ऐसे आदिे द े सकता ह ै जो िह अजधजनयम के संदभग में और कानूनी ढांचे के अंतगगत सूचना के सं्ह, जांच, पूछताछ, प्रिेि, तलािी, जब्ती के जलए और जनम्नजलजखत के संबंध में अपनी िजक्तयों की व्यापकता पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना उजचत समझता ह:ै (2) आयोग ककसी भी समय, सजचि या ककसी एक या एक से अजधक अजधकाठरयों या सलाहकारों या ककसी अन्य व्यजक्त को, जैसा कक आयोग उपयुक्त समझता है, लागू कानूनी ढांचे के अंतगगत आयोग के दायरे में ककसी भी मामले के संबंध में अध्ययन, जांच या सूचना प्रस्ट्तुत करने का जनदिे द ेसकता ह।ै (3) आयोग उपरोक्त उद्देश्य के जलए ऐसे अन्य जनदिे द े सकता ह ै जो िह उजचत समझे और उस समय को जनर्ददष्ट कर सकता ह ैजजसके अंदर ठरपोटग प्रस्ट्तुत की जानी ह ैया सूचना प्रस्ट्तुत की जानी ह।ै (4) आयोग ककसी भी समय ककसी व्यजक्त को पेि होने के जलए जनदिे जारी कर सकता है या सजचि या एक अजधकारी को इसके जलए अजधकृत कर सकता ह ैऔर जनदिे ों में जनधागठरत पुस्ट्तकों, खातों, और अन्य दस्ट्तािेजों की जांच करने और एक जिजिष्ट अधकरी के कब्जे में लेने की अनुमजत द ेसकता है या आयोग द्वारा जांच करने के जलए उसके कब्जे में सूचना को एक अजधकारी को प्रदान करने के जनदिे द े सकता है, जैसा की लागू कानूनी ढांचे में प्रािधान ककया गया ह।ै (5) आयोग, लागू कानूनी ढांचे के अंतगगत अपने कायों के जनिगहन के संबंध में आिश्यक ककसी भी जानकारी, जििरण या दस्ट्तािेजों को एकत्र करने के उद्देश्य से, जनदिे जारी कर सकता ह ै और लागू कानूनी ढांचे के अंतगगत इसके जलए प्रदान की गई जिजधयों में से ककसी एक या अजधक को अपना सकता है। (6) यकद इस प्रकार प्राप्त कोई ठरपोटग या सूचना आयोग को अपयागप्त प्रतीत होती ह,ै तो आयोग या सजचि या इस प्रयोजन के जलए प्राजधकृत कोई अजधकारी आगे की जांच, ठरपोटग और सूचना प्रस्ट्तुत करने के जलए जनदिे द े सकता ह।ै (7) आयोग ऐसे आनुषंजगक, पठरणामी और पूरक मामलों पर ध्यान दने े का जनदिे द े सकता है, जजन्ह ें उपरोक्त के संबंध में प्रासंजगक माना जा सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 (8) लागू कानूनी ढांचे और जिजनयम 27 के अंतगगत अपने कायों के जनिगहन के संबंध में, आयोग यकद िह उजचत समझता ह ै तो जांच का नोठटस जारी करने का जनदिे द े सकता ह ै और मामले को इन जिजनयमों के अध्याय II के अंतगगत प्रदान ककए गए तरीके से आगे बढा सकता ह।ै (9) आयोग, ककसी भी समय ककसी भी संस्ट्थान, सलाहकारों, जििेषज्ञों, इंजीजनयरों, चाटगडग/लागत लेखाकारों, अजधिक्ताओं, सिेिकों और ऐसे अन्य तकनीकी और पेिेिर व्यजक्तयों की सहायता ले सकता ह ै जजन्ह ें िह उजचत समझता ह ैऔर उन्हें अध्ययन, जांच करने, ककसी भी मामले या मुद्दे की जांच करने और ठरपोटग या कोई अन्य सूचना दाजखल करने के आदिे दे सकता ह।ै आयोग ऐसे पेिेिरों की जनयुजक्त के जलए जनयम और ितें जनधागठरत कर सकता ह।ै (10) यकद उपरोक्त जिजनयमों या उसके ककसी भाग के संदभग में प्राप्त ठरपोटग या जानकारी पर आयोग द्वारा ककसी कायगिाही में अपनी राय या दजृष्टकोण बनान े के जलए जिश्वास करना प्रस्ट्ताजित है, तो कायगिाही में पिों को ठरपोटग या जानकारी पर आपजत्तयां दजग करने और दाजखल करने का उजचत अिसर कदया जाएगा। अध्याय VI जिजिध 28. जनणयग ों, जनदिे ों और आदिे ों की समीिा (1) समय-समय पर संिोजधत जसजिल प्रकिया संजहता 1908 में कदए गए जनणगयों, जनदिे ों और आदिे ों की समीिा स े संबंजधत सभी प्रासजं गक प्रािधान आयोग के जनणगयों, जनदिे ों और आदिे ों की समीिा के जलए आिश्यक पठरितगनों सजहत लागू होंगे। (2) बिते कक आयोग ऐसे जनणगय, जनदिे या आदिे की प्रजत प्राप्त होने के 45 कदनों की अिजध के अंदर दायर ककसी भी पाटी या संबंजधत व्यजक्त के आिेदन पर, ऐसे जनणगय, जनदिे ों या आदिे ों की समीिा कर सकता ह ै और ऐसे उजचत आदिे पाठरत कर सकता ह ैजैसा कक आयोग उपयुक्त समझ सकता है (3) समीिा के जलए ककसी भी आिेदन पर तब तक जिचार नहीं ककया जाएगा जब तक कक आिेदक द्वारा एक िपथपत्र नहीं कदया गया हो कक उस जनणगय, जनदिे , या आदिे के जिरुद्ध ककसी भी न्यायालय में अपील नहीं की ह ै जजसकी समीिा की मांग की गई है। (4) समीिा के जलए ककसी भी आिेदन को तब तक स्ट्िीकार/जिचार नहीं ककया जाएगा जब तक कक आिेदक द्वारा एक िपथपत्र नहीं कदया जाता ह ै कक यकद िह जनणगय, जनदिे या आदिे की अपील दायर करता है, जजसकी समीिा लंजबत है, तो िह तुरंत आयोग को इस अपील दायर करने के तथ्य के बारे में सूजचत करेगा। (5) आयोग अपने स्ट्ियं के प्रस्ट्ताि पर या ककसी भी पि के आिेदन पर आयोग द्वारा पाठरत ककसी भी आदिे में ककसी भी जलजपक या अंकगजणतीय त्रुठटयों को ठीक कर सकता ह।ै (6) इस तरह की समीिा के जलए एक आिेदन दायर ककया जाएगा और इन जिजनयमों के अध्याय II के अनुसार कारगिाई की जाएगी। 29. सलाहकार सजमजत: (1) सलाहकार सजमजत छह महीने में कम से कम एक बार या ऐसे अंतराल पर और ऐसे स्ट्थानों पर बैठक करेगी जो आयोग द्वारा तय ककया जा सकता ह।ै (2) बैठक का कोरम सलाहकार सजमजत की कुल सदस्ट्यता का 1/3 होगा। बिते कक सलाहकार सजमजत की बैठक में प्रॉक्सी द्वारा उपजस्ट्थजत की अनुमजत नहीं दी जाएगी। बिते कक अध्यि ककसी ऐसे व्यजक्त को, जो सलाहकार सजमजत का सदस्ट्य नहीं है, अपनी बैठक की कायगसूची के ककसी भी मामले म ें सलाहकार सजमजत के सदस्ट्यों की सहायता के जलए जििेष आमंजत्रती के रूप में आमंजत्रत कर सकता है। (3) आयोग का सजचि सलाहकार सजमजत का सजचि होगा। सदस्ट्यों की जनयुजक्त एक िषग की न्यूनतम अिजध के जलए की जाएगी, जजसे आयोग के जििेक पर आगे बढाया जा सकता है (4) सलाहकार सजमजत की बैठकों में भाग लेने के दौरान सदस्ट्य भारत सरकार के सजचि को स्ट्िीकायग यात्रा भत्ते और दजै नक भत्ते के हकदार होंगे। बिते कक कोई भी सदस्ट्य जो केंद्र/राज्य सरकार या सािगजजनक िेत्र की संस्ट्था के14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] रोजगार में न हो, टीए/डीए के अजतठरक्त प्रत्येक बैठक में भाग लेने के जलए 2000/- रुपये के मानदये का हकदार होगा। (5) सलाहकार सजमजत की बैठक के जलए नोठटस और एजेंडा बैठक की जतजथ से कम से कम सात कदन पहले सदस्ट्यों को भेजा जाएगा। (6) सजचि बैठक की कायगिाही का ठरकॉडग तैयार करेगा या तैयार करिाएगा और अध्यि के अनुमोदन के बाद कायगिाही के ठरकॉडग का रखरखाि करेगा। (7) कायगिाजहयों का अजभलेख सलाहकार सजमजत के सदस्ट्यों के जनरीिण के जलए उपलब्ध रहगे ा। सदस्ट्यों के अलािा ककसी भी व्यजक्त को आयोग के ठरकॉडग की प्रमाजणत प्रजतयां प्राप्त करने के जलए आयोग द्वारा जनधागठरत िुल्क के भुगतान पर सलाहकार सजमजत की बैठक की कायगिाही के ठरकॉडग की एक प्रजत प्रदान की जा सकती ह।ै 30. मत्ृ य ुके बाद आगे बढना आकद। (1) जहां ककसी भी कायगिाही में कायगिाही के ककसी भी पि की मृत्यु हो जाती ह ैया कदिाजलया घोजषत हो जाता ह ैया, कंपनी के मामले में कंपनी पठरसमाप्त या समाप्त हो जाती है, तो ऐसे में कायगिाही उत्तराजधकारी और कायगकारी, संबंजधत पि के प्रिासक, ठरसीिर, पठरसमापक या अन्य कानूनी प्रजतजनजध के साथ जारी रहेगी। (2) आयोग दजग ककए गए कारणों से कायगिाही को उपरोक्त पठरजस्ट्थजतयों द्वारा बाजधत मान सकता ह ै और उत्तराजधकारी को कायगिाही का पि बनाने की आिश्यकता को समाप्त कर सकता ह।ै (3) यकद कोई व्यजक्त ककसी उत्तराजधकारी को कायगिाही का पिकार बनाना चाहता है, तो िह पूिगिती की मत्ृ यु, कदिाजलया, पठरसमापन या समापन के बारे में जानकारी प्राप्त होने की जतजथ से 90 कदनों के अंदर इस उद्देश्य के जलए एक आिेदन दाजखल करेगा। 31. मामल ेका प्रकािन (1) जहां ककसी आिेदन, याजचका, या अन्य मामले को लागू कानूनी ढांचे या इन जिजनयमों के अंतगगत या आयोग के जनदिे ों के अनुसार प्रकाजित करना आिश्यक ह,ै इसे सुनिाई के जलए जनधागठरत जतजथ से कम से कम 5 कदन पहले जिज्ञाजपत ककया जाएगा, यकद आयोग अन्यथा आदिे पाठरत नहीं कताग या अजधजनयम या जिजनयम अन्यथा प्रािधान नहीं करते हैं। (2) यकद अन्यथा प्रािधान को छोड़कर, ऐसे जिज्ञापन की जिषय िस्ट्तु का संिेप में िणगन करते हुए एक िीषगक कदया जाएगा। (3) इस जिजनयम द्वारा अपेजित जिज्ञापनों को प्रकािन से पहले इस प्रयोजन के जलए नाजमत अजधकारी द्वारा इसका अनुमोदन ककया जाएगा। जहां ककसी मामले का जनणगय जनसुनिाई के माध्यम से ककया जाना है, उस िेत्र में व्यापक प्रसार िाले स्ट्थानीय समाचार पत्र में भी उसकी सूचना प्रकाजित की जाएगी। 32. गोपनीयता (1) आयोग के ठरकॉडग, उन भागों को छोड़कर, जो गोपनीय या जििेषाजधकार प्राप्त हैं, आम जनता द्वारा जनरीिण के जलए िुल्क के भुगतान और आयोग की ितों के अधीन उपलब्ध होंगे। (2) आयोग, ऐसे जनयमों और ितों पर जजन्ह ेंआयोग उजचत समझता है, आयोग के पास उपलब्ध दस्ट्तािेजों और कागजों की प्रमाजणत प्रजतयां ककसी भी व्यजक्त को प्रदान कर सकता ह।ै (3) आयोग आदिे द्वारा जनदिे द ेसकता ह ैकक आयोग या उसके ककसी अजधकारी, सलाहकार, या प्रजतजनजधयों के कब्जे में कोई भी जानकारी, दस्ट्तािेज और अन्य कागजात और साम्ी, जो कानून द्वारा आिश्यक ह ैं या अन्य कारणों स े जनर्ददष्ट ककए जाने हैं, को गोपनीय रखा जाएगा, जो जनरीिण या नकल के जलए उपलब्ध नहीं होगा। आयोग यह भी जनदिे द ेसकता ह ैकक ऐसे दस्ट्तािेज, कागजात या साम्ी का उपयोग ककसी भी तरीके से नहीं ककया जाएगा, बित े के आयोग द्वारा ऐसा करने के जलए जििेष रूप से अजधकृत नहीं ककया गया हो। 33. आदिे और अभ्यास जनदिे जारी करना अजधजनयम और इन जिजनयमों के प्रािधानों के अधीन, आयोग, समय-समय पर, जिजनयमों और पालन की जाने िाली प्रकिया और जिजभन्न मामलों के कायागन्ियन के संबंध में आदिे और अभ्यास जनदिे जारी कर सकता है, जजनके जलए इन जनयमों और जिजनयमों द्वारा आयोग को सािम बनाया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 34. आयोग की अतं र्ननजहत िजक्त का अपिाद इन जिजनयमों में कुछ भी, जो न्याय के उद्देश्य के जलए या आयोग की प्रकिया के दरुु पयोग को रोकने के जलए आिश्यक हो सकता है, आयोग की जनजहत िजक्त को सीजमत या अन्यथा प्रभाजित नहीं करेगा। इन जिजनयमों में कुछ भी आयोग को अजधजनयम के प्रािधानों के अनुरूप इन जिजनयमों के ककसी भी प्रािधान से जभन्न प्रकिया को अपनाने से नहीं रोकेगा, यकद आयोग, ककसी मामले या मामलों के िगग की जििेष पठरजस्ट्थजतयों को दखे ते हुए और जलजखत रूप में दजग ककए गए कारणों से ऐसे मामले या मामलों के िगग से जनपटने के जलए आिश्यक या उजचत समझता ह।ै इन जिजनयमों में कुछ भी, स्ट्पष्ट रूप से या जनजहत रूप से, आयोग को ककसी भी मामले से जनपटने के जलए या लागू कानूनी ढांचे के अंतगगत ककसी भी िजक्त का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जजसके जलए कोई जिजनयम नहीं बनाया गया है, और आयोग ऐसे मामलों, िजक्तयों और कायों से अपने जििेक से जनपट सकता ह।ै 35. सिं ोधन करन ेकी सामान्य िजक्त आयोग समय-समय पर इन जिजनयमों में कुछ भी नया जोड़ने, संिोजधत करने, या बदलने का हकदार होगा। 36. कठठनाइयों को दरू करन ेकी िजक्त यकद इन जिजनयमों के ककसी भी प्रािधान को प्रभािी करने में कोई कठठनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या जििेष आदिे द्वारा अजधजनयम के प्रािधानों के अनुसार असंगत कुछ भी ऐसा कर सकता है, जो इस कठठनाई को दरू करने के उद्देश्य के जलए आिश्यक या उजचत प्रतीत होता ह।ै इन जिजनयमों की व्याख्या में ककसी भी कठठनाई के मामले में आयोग द्वारा जिद्युत अजधजनयम, 2003 के प्रािधानों के अनुसार इसकी व्याख्या की जाएगी। इन जिजनयमों के प्रािधानों और जिद्युत अजधजनयम, 2003 के प्रािधानों के बीच ककसी भी टकराि के मामले में, अजधजनयम के प्रािधान सभी मामलों में मान्य होंगे। 37. जिजनयमों की आिश्यकता को समाप्त करन ेकी िजक्त आयोग के पास जलजखत रूप में दजग ककए जाने िाले कारणों और प्रभाजित पिों को नोठटस के साथ, ककसी जिजिष्ट मामल े या मामलों में ककसी भी जिजनयम की आिश्यकताओं को समाप्त करने की िजक्त होगी, जो जिजनर्ददष्ट जनयमों और ितों के अधीन ह।ै 38. जनधाठग रत समय का जिस्ट्तार या सजंिप्तीकरण अजधजनयम के प्रािधानों के अधीन, इन जिजनयमों द्वारा या आयोग के आदिे द्वारा ककसी भी कायग को करने के जलए जनधागठरत समय को बढाया जा सकता ह ै(चाह ेिह पहले ही समाप्त हो चुका हो या नहीं) या आयोग के आदिे द्वारा पयागप्त कारण से कम ककया जा सकता ह।ै 39. अनपु ालन के उलघं न का प्रभाि इन जिजनयमों, अभ्यास जनदिे ों या कदिाजनदिे ों की ककसी भी आिश्यकता का पालन करने में जिफलता ककसी भी कायगिाही को अमान्य नहीं करेगी जब तक कक आयोग का यह मत नहीं ह ैकक ऐसी जिफलता के पठरणामस्ट्िरूप न्याय का दपु गयोग हुआ ह।ै 40. लागत ें (1) आयोग द्वारा जनदजे ित ितों और सीमाओं के अधीन, कायगिाही की सम्पूणग आकजस्ट्मक लागत आयोग के जििेक पर जनधागठरत की जाएगी और आयोग को यह जनधागठरत करने की पूरी िजक्त होगी कक ककसके द्वारा या ककस फंड से और ककस सीमा तक इस तरह की लागतों का भुगतान ककया जाना ह ै और आयोग उपरोक्त उद्देश्यों के जलए सभी आिश्यक जनदिे देगा। (2) लागत का भुगतान आदिे की जतजथ से 30 कदनों के अंदर या ऐसे समय के अंदर ककया जाएगा जैसा कक आयोग आदिे द्वारा जनदजे ित कर सकता ह।ै लागत के जलए आयोग का आदेि उसी तरह से जनष्पाकदत ककया जाएगा जैसे ककसी जसजिल कोटग के आदिे को ककया जाता ह।ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 41. आयोग द्वारा पाठरत आदिे ों को लागू करना अजधजनयम और जिजनयमों के प्रािधानों के अनुसार सजचि आयोग के आदिे ों को लागू करने के जलए जजम्मेदार होगा। यकद आिश्यक हो तो सजचि आयोग के आगामी जनदिे ों और आदिे ों की मांग कर सकता ह।ै यकद आिश्यक हो तो सजचि आग े की कायगिाही के जलए आयोग को आदिे के ककसी भी गैर-अनुपालन की ठरपोटग करेगा। (आयोग के आदिे द्वारा) स्ट्थान: जम्मू कदनांक: 21-07-2022 िी. के. धर (जे के ए एस), सजचि [जिज्ञापन-III/4/असा./200/2022-23] प्रपत्र 1 (जिजनयम 13 दखे )ें सयं ुक्त जिद्यतु जनयामक आयोग जम्म ूएि ंकश्मीर तथा लद्दाख अंबेडकर चौक जम्मू के सम्मुख प्रकिया के जलए सामान्य िीषगक फाइहलग िमांक प्रकरण संख्या (कायागलय द्वारा भरा जाना ह)ै प्रकरण: (याजचका या आिेदन के उद्देश्य का सारांि, जजसमें एक अजधजनयम या संजहता आकद की धारा(एं) िाजमल होंगी जजनके अंतगगत याजचका दायर की गई ह)ै और प्रकरण: (याजचकाकताग(ओं)/आिेदक(कों) का नाम और पूरा पता) बनाम (प्रजतिादी(यों) का नाम और पूरा पता) मामले/याजचका के तथ्यों का संजिप्त में उल्लेख करें। मामले के समथगन में प्रस्ट्तुतीकरण/आधार। राहत अनुच्छेद: राहत के जलए की गई याजचका/जिाब का उल्लेख संजिप्त और जिजिष्ट रूप से करें[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 प्रपत्र 2 (जिजनयम 13 देखें) (उजचत मल्ू य के गरै -न्याजयक स्ट्टम्प पपे र पर कदया जान ेिाला िपथ पत्र) सयं ुक्त जिद्यतु जनयामक आयोग, जम्म ूएि ंकश्मीर तथा लद्दाख अबं ेडकर चौक जम्म ू के सम्मखु , प्रकिया के जलए सामान्य िीषगक फाइहलग िमांक प्रकरण संख्या (कायागलय द्वारा भरा जाना ह)ै प्रकरण: (याजचका या आिेदन के उद्देश्य का सारांि, जजसमें एक अजधजनयम या संजहता आकद की धारा(एं) िाजमल होंगी जजनके अंतगगत याजचका दायर की गई ह)ै और प्रकरण: (याजचकाकताग(ओं)/आिेदक(कों) का नाम और पूरा पता) बनाम (प्रजतिादी(यों) का नाम और पूरा पता) याजचका/जिाब/आिेदन के स्ट्त्यापन का िपथपत्र मैं, ................................................ सपुत्र .............................................................. आयु ................................................... जनिास .................................................... एतद्द्वारा दढृ तापूिगक पुजष्ट एिं जनम्नजलजखत घोषणा करता ह:ँ कक मैं याजचककताग/आिेदक/उत्तरदाता, आकद हँ, या मैं ............................................, .................................. जलजमटेड का जनदिे क/सजचि/सांझेदार हँ, और उक्त मामले में याजचकाकताग/आिेदक/उत्तरदाता ह ँ और मैं उक्त याजचकाकताग/आिेदक/उत्तरदाता द्वारा मुख्तारनामा कदनक......... के माध्यम से उनकी तरफ से यह िपथपत्र दने े के जलए अजधकृत ह ँ । (नोट: इस पैरा को ऐसे मामले म ें िाजमल करना ह ैजहां चजचकाकताग एक कंपनी है)। आयोग को संदर्नभत मामले के संबंध में ककसी न्यायालय में मामला लंजबत नहीं है। यहाँ प्रस्ट्तुत याजचका/आिेदन/उत्तर के पैरा में ककए गए कथन जजन्ह ेंमुझे कदखाया गया ह ैऔर जजन्हें 'ए' अिर से जचजन्हत ककया गया ह ैिे मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं और पैरा ..................... में ककए गए कथन मेरे द्वारा ................से प्राप्त जानकारी पर आधाठरत ह ैंऔर मुझे जिश्वास ह ैकी िे सत्य ह।ैं मैं ................ पर कदनांक ...................... को दढृ ता से पुजष्ट करता ह ँकक उक्त िपथपत्र की जिषयिस्ट्तु मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं, इसका कोई भी भाग जछपाया नहीं गया ह ैऔर कोई भी महत्िपूणग तथ्य जछपाया नहीं गया ह।ै स्ट्थान: कदनांक: बयानकताग सत्यापन:- आज कदनांक ................................ 2022 को सत्याजपत ककया जाता ह ैकक पैरा्ाफ कक जिषयिस्ट्तु सत्य और तथ्यों पर आधाठरत है और पैरा्ाफ ...................... प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्य और सही ह ैंऔर मेरे ज्ञान और जिश्वास के आधार पर सत्य ह।ैं बयानकताग18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (for UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh) NOTIFICATION Jammu and Kashmir and Ladakh, the 21st July, 2022 No. JERC-JKL/REG/2022/03.—In exercise of powers conferred on it by Section 92 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission Jammu & Kashmir and Ladakh hereby makes the following Regulations, namely: CHAPTER I G E N E R A L 1. Short title, commencement, and interpretation (1) These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission, Jammu & Kashmir and Ladakh (Conduct of Business) Regulations, 2022. (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Government Gazette. (3) These regulations shall extend to entire Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh. 2. Definitions and interpretations (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires: (a) „Act‟ means the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) as amended from time-to-time; (b) “Applicable legal framework” means the provisions of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003); (c) „Chairperson‟ means the Chairperson of the Joint Electricity Regulatory Commission, for Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh; (d) „Commission‟ means the Joint Electricity Regulatory Commission, for Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh (JERC JKL); (e) „Member‟ means a member of the Joint Electricity Regulatory Commission, for Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh; (f) „Officer‟ means an officer of the Commission and includes the Secretary; (g) „Pleadings‟ includes all petitions, applications, complaints, appeals, replies, rejoinders, supplemental pleadings, other papers and documents to be filed before the Commission; (h) „Proceedings‟ means any meetings, hearings, inquiries or investigations held for the purpose of determining whether the Commission should issue an order or decision under the applicable legal framework, or for such other purpose as the Commission may from time to time direct. (i) „Receiving Officer‟ means an officer designated by the Chairperson to receive pleadings; (j) „Secretary‟ means the Secretary of the Joint Electricity Regulatory Commission, for Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh; (k) “Consultant‟ includes any individual, firm, body or association of persons, not in the employment of the Commission who may be appointed as such to assist the Commission on any matter required to be dealt with by the Commission under this Act; (l) “Adjudication” means the process of arriving at decisions on Petitions submitted to the Commission (2) All other words and expressions used but not specifically defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act. (3) The provision of the General Clauses Act, 1897 as amended from time to time shall apply to these Regulations. 3. Commission’s offices, office hours, and sittings (1) Unless otherwise directed, the headquarter of the Commission shall be located at the same city as that of office of the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 (2) Unless otherwise directed, the headquarters and other offices of the Commission shall be open daily except on Saturdays, Sundays and government holidays notified by the Government of UT of J&K. The headquarters and other offices of the Commission shall open at such time as the Chairperson may direct. (3) Where the last day for doing of any act falls on a day on which the office of the Commission is closed and by reason thereof the act cannot be done on that day, it may be done on the next day on which the office is open. 4. Language of the Commission (1) The Proceedings of the Commission shall be conducted in English, provided that the Commission may allow any person to plead or represent the case in Hindi. (2) No Pleading containing material in any language other than English or Hindi, unless permitted by the Commission and accompanied by a translation thereof in English, shall be accepted by the Commission. (3) Any translation which is agreed to by the parties to the proceedings or which any of the parties may furnish with an authenticity certificate of the person who had translated to English, may be accepted by the Commission as a true translation. (4) The Commission in appropriate cases may direct translation of any document relevant to the proceedings in English by an officer or person designated by the Chairperson for the purpose. 5. Commission to have seal of its own (1) There shall be a separate seal indicating that it is the seal of the Commission. (2) Every order or communication made, notice issued or certified copy granted by the Commission shall be stamped with the seal of the Commission and shall be certified by the Secretary or an Officer designated for the purpose. 6. Officers/Staff of the Commission (1) The commission shall have Power to appoint Secretary, officers and other employees for discharging various duties. It may also prescribe the qualifications, experiences and other terms and conditions for the appointment of such officers and other employees. (2) The Secretary shall be the Principal Officer of the Commission and shall exercise his/her powers and perform his/her duties under the supervision and control of the Chairperson. The Secretary shall exercise such functions as are assigned to him by these regulations or otherwise by the Chairperson or by the Commission. The Secretary shall have the custody of the seal and records of the Commission. (3) The Commission may appoint or engage Consultants to assist the Commission in the discharge of its functions. (4) The Commission shall, at all times have the authority, either on the application made by any interested or affected party or Suo-motu, to review, revoke, revise, modify, amend alter or otherwise change any order made or action taken by the Secretary or the Officer of the Commission, if Commission consider the same to be appropriate. 7. QUORUM (1) The quorum for the meeting shall be two with the Chairperson present in person or a Member duly nominated by him/her to chair the meeting. If there is no quorum the meeting shall stand adjourned. If the strength of the commission is two the quorum shall be one. (2) The meetings/ hearings/ proceedings shall be scheduled in accordance with regulation 9 only after giving appropriate notice not less than 7 working days, unless the Commission waives the requirement for such notice in writing. 8. Delegation of Power (1) The Commission may, by general or special order in writing, delegate to any Member, Secretary, officer of the Commission or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under the Act (except the power to adjudicate disputes under Section 86 and the powers to make regulations under Section 181 of the act) as it may deem necessary.20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) The Chairperson may, by an order in writing, delegate his/her functions to Secretary/Officers on terms and conditions as specified for the purpose in such order. In case the Chairperson is unable to attend his office for a period exceeding 21 calendar days at a stretch, he shall nominate a member to exercise his/ her powers during such period of absence and in the absence of such nomination, the senior most member shall exercise such powers. (3) In the absence of the Secretary, such other Officer of the Commission, as may be designated by the Chairperson by order in writing, may exercise the functions of the Secretary. (4) The Commission may delegate to its officers such functions that may be required by these regulations to be exercised by the Secretary on terms and conditions the Commission may specify for this purpose. (5) The Secretary may, with the approval of the Commission, delegate to any officer of the Commission, any function required by these regulations or otherwise, to be exercised by the Secretary. (6) The Commission shall, at all times, have the authority, either on an application made by any interested or affected party or Suo motu, to review, revoke, revise, modify, amend, alter or otherwise change any order made or action taken by the Secretary or the Officers if the Commission consider the same to be appropriate. CHAPTER II GENERAL REGULATIONS CONCERNING ADMINISTRATION AND PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION 9. Procedure for holding meetings/ hearings/ proceedings (1) The Commission shall meet at the head office or any other place at such time as the Chairperson may direct, and shall observe such rules of procedure in this regard to the transaction of business at its meetings as the Commission may specify. (2) The Chairperson shall determine the stages, manner, the place, the date and the time of the meetings/ hearings/ proceedings of the matter as the Chairperson may consider appropriate. (3) The meetings/ hearings/ proceedings once scheduled shall ordinarily not be rescheduled except by the Chairperson in accordance with regulation 9(2) after recording the reasons in writing. (4) The Chairperson, or if he is unable to attend a meeting of the Commission, any other Member nominated by the Chairperson in this behalf and, in the absence of such nomination or where there is no Chairperson, any Member chosen by the Members present from amongst themselves, shall preside at the meeting. (5) Every Member of the Commission shall have one vote. All questions which come up before the Commission shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting, and in the event of an equality of votes the Chairperson or in his/her absence the member presiding shall have a second or casting vote. (6) The Commission may decide any urgent issue by circulation provided the decision is unanimous and the issue does not require further discussion. Where the decision is not unanimous, or if any member or the Chairperson is of the opinion that the matter requires further discussion, the matter shall be decided by the Commission in a meeting to be convened and conducted in accordance with regulation 9(2). (7) Decisions taken in a meeting of the Commission shall be recorded in the minutes in a clear and concise manner along with reasons. In case the minutes record any statement/submission made by an invitee, a copy of the minutes shall be sent to such invitee; (8) The minutes of the meeting shall be confirmed by circulation after the meeting or at the next meeting of the Commission; (9) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by its Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Chairperson in this behalf. (10) The Secretary or in his/her absence any Officer designated as such in accordance with regulation 8, shall record the minutes of the meetings and maintain a register which will, amongst other things, contain the names and designation of Members and invitees present in the meeting, a record of proceedings and notes of dissent, if any. The draft minutes shall, as soon as practicable, be sent to the Chairperson and/or the attending Member(s) for their approval.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 10. Administration of Proceedings of the Commission (1) Chairperson shall be the Chief Executive of the Commission as well as the Controlling Officer. He shall also exercise the powers of Head of the Department. (2) Chairperson shall exercise all administrative and financial powers of the Commission. (3) The Commission may from time to time hold hearings, meetings, discussions, deliberations, inquiries, investigations and consultations, as the Commission may consider appropriate in the discharge of its functions under the applicable legal framework. The Commission may appoint an Officer or any other person whom the Commission considers appropriate to participate and assist the Commission. (4) All matters which the Commission is required under the applicable legal framework to undertake and discharge through hearings shall be done through hearing in the manner specified under the Act and in these Regulations. (5) Except where the Commission may provide otherwise for reasons to be recorded in writing, all matters affecting the rights or interests of the licensee or any other person or class of person shall be undertaken and discharged through hearing in the manner specified in these Regulations. (6) The Commission may hold hearing in matters other than those specified in regulations 10(4) and 10(5) if the Commission considers it appropriate to do so. (7) The Commission‟s Proceedings shall be open to the public, provided that the Commission may, if it thinks fit in any particular case, order at any stage in the Proceedings that the public generally, or any particular person or group of persons, shall not have access to, or be or remain in, the room or building where the Proceedings are being held. (8) All matter having an impact on the retail supply tariff, including but not limited to ARR and PPA, shall be discharged through public hearing to be heard also, if required, at divisional headquarters as may be so determined. 11. Participation of Consumers Association or Other Petitioners (1) The Commission may permit any persons/ group of persons including any group of consumers to participate in any proceedings before the Commission on such terms and conditions including in regard to the nature and extent of participation as the Commission may consider appropriate. (2) The Commission may, as and when considered appropriate, notify a procedure for empanelment of associations, groups, forums or bodies corporate as empaneled consumer association for the purpose of representation before the Commission. (3) The Commission may appoint any officer or any other person to represent consumers' interest if considered necessary. (4) The Commission may direct payment to the person appointed to represent the consumers‟ interest, not being an officer, such fees, costs and expense by such of the parties in the proceedings as the Commission may consider appropriate. 12. Initiation of Proceedings before the Commission (1) The Commission may initiate Proceedings Suo motu under Section 86 and Section 181 of the Electricity Act, 2003 or on a petition or application filed by any person having an interest in the subject matter of the Proceedings. (2) The Commission shall issue a notice initiating the Proceedings, and may give such orders and directions as it thinks fit for service of the notice on affected parties for the filing of replies and rejoinder in opposition or in support of the petition and for other matters relating to the conduct of the Proceedings. (3) The Commission may, if it thinks fit, order that the petition shall be advertised in such form as the Commission may direct for the purpose of inviting comments on the issues involved in the proceedings. (4) While issuing the notice under regulation 12, the Commission may, in appropriate cases, designate an Officer or any other person whom the Commission considers appropriate to present the matter in the capacity of a petitioner in the case.22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 13. Petitions and pleadings before the Commission. (1) All Pleadings shall be typewritten, cyclostyled or printed neatly and legibly on white paper and every page shall be consecutively numbered. (2) Their contents should be divided appropriately into separate paragraphs, which shall be numbered serially. (3) Ten copies of each pleading complete in all respects, along with a soft copy, shall be filed subject to any other requirement, which the Commission may specify from time to time. Three (3) copies of the pleadings shall be printed on one side of paper and the remaining copies can be printed on both sides of paper. (4) All Pleadings shall set out clearly and concisely: a) Statement of the relief sought from the Commission; and b) The reasons/ grounds why the Commission should grant the requested relief. (5) Any pleading filed by a company registered under the Companies Act shall be with the approval of its Managing Director except that a pleading filed regarding ARR/Tariff Petition shall be accompanied by a resolution of its Whole Time Directors authorizing such filing. (6) The general heading in all Pleadings before the Commission and in all advertisements and notices shall be in Form 1. (7) All pleadings shall be verified by an affidavit and every such affidavit shall be in Form 2. (8) Every affidavit shall be drawn up in the first person and shall state the full name, age, occupation and address of the deponent and the capacity in which he is signing and shall be signed and sworn before a person lawfully authorized to take and receive affidavits. The affidavit shall also declare that there is no case pending in any Court of Law with regard to the matter referred to the Commission. 14. Presentation and scrutiny of the pleadings, etc. (1) Pleadings shall be filed in such number of copies as specified in Regulation 13, and each copy shall be complete in all respects. In case of Annual Revenue Requirement (ARR) and tariff applications or where any agreement or license application is being filed before the Commission for which an approval is being sought, one soft copy of each application in word format shall also be filed along with the petition. (2) Pleadings shall be presented during working hours of the Commission in person or by any duly authorised agent or representative, at the headquarters or such other filing Centre or centres as may be notified by the Commission from time to time. Pleadings may also be sent by registered post with acknowledgement due to the Commission at the places mentioned above. The vakalatnama in favour of the advocate and, in the event the Pleadings are presented by an authorised agent or representative, the agent‟s or representative‟s authority shall be filed along with the relevant Pleading, if not already filed on the record of the case. (3) Upon the receipt of a Pleading the Receiving Officer shall acknowledge the receipt by stamping and endorsing the date on which the Pleading has been presented and shall issue an acknowledgement with stamp and date to the person filing the Pleading. In case the Pleading is received by registered post the date on which the Pleading is actually received at the office of the Commission shall be taken as the date of the presentation of the Pleading. The presentation and the receipt of the Pleading shall be duly entered in the register maintained for the purpose by the relevant filing Centre of the Commission. (4) The Receiving Officer will review Pleadings for completeness and may decline to accept any pleading that does not conform to the provisions of the Act or the Regulations or directions given by the Commission or is otherwise defective or which is presented otherwise than in accordance with the Regulations or directions of the Commission. (a) No Pleading shall be refused for defect in its form or content, without giving an opportunity to the person filing it to rectify the defect. (b) The Receiving Officer shall advise in writing the person filing the Pleading of any defects and the time allowed to rectify them. (c) A party aggrieved by any order of the Receiving Officer in regard to the presentation of a Pleading may request the matter to be placed before the Secretary of the Commission for appropriate orders.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 (5) The Chairperson or any Member as the Chairperson may designate for the purpose shall be entitled to, either on an application made by any person or Suo motu, call for the Pleading presented by the party and give such directions regarding the presentation and acceptance of the Pleading as he considers appropriate. 15. Admission and registration of a case (1) If on scrutiny, a petition is not refused or any order of refusal is rectified by the Secretary or by the Chairperson or the Member of the Commission designated for the purpose, the case shall be duly registered and given a number in the manner to be specified by the Commission. (2) As soon as the petition and all necessary documents are lodged and the defects and objections, if any, are removed, and the petition has been scrutinized and the case is numbered, the case shall be put up before the Commission for preliminary hearing and admission. (3) The Commission may admit the case for hearing without requiring the attendance of the party. The Commission shall not pass an order refusing admission without giving the party concerned an opportunity to show cause why the case should not be refused. The Commission may require the petition to be served on a licensee or other respondent named in it or any other person as the Commission may consider appropriate and hold a preliminary hearing to decide on the admission of the case. 16. Service of notices and processes issued by the Commission (1) Every notice, order or documents, by or under these regulations or applicable legal framework required or authorized to be addressed to any person may be served on him by delivering the same after obtaining signed acknowledgement receipt thereof or by registered post or such means of delivery as may be prescribed: (a) Where the UTs Government is the addressee, at the office of such officer as the Appropriate Government may prescribe in this behalf; (b) Where the Commission is the addressee, at the office of the Commission; (c) Where a company is the addressee, at the registered office of the Company or, in the event of the registered office of the Company not being in India, at the head office of the Company in India; (d) Where any other person is the addressee, at the usual or last known place of abode or business of the person. (e) By publication in newspaper in cases where the Commission is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notices, processes, etc. on any person in the manner mentioned above. (2) Every notice, order or document by or under these regulations or applicable legal framework required or authorized to be addressed to the owner or occupier of any premises shall be deemed to be properly addressed if addressed by the description of the owner or occupier of the premises (naming the premises), and may be served by delivering it, or a true copy thereof, to some person on the premises, or if there is no person on the premises to whom the same can with reasonable diligence be delivered, by affixing it on some conspicuous part of the premises. (3) Every notice or process required to be served on or delivered to any person may be sent to the person or his agent empowered to accept service at the address furnished by the applicant or petitioner for service or at the place where the person or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain. (4) Every notice, order or document by or under the Act or these regulations required, or authorized to be addressed to any person may, in addition to the means provided above, may also be delivered by any of the following means: (a) through special messenger and obtaining signed acknowledgement; or (b) by telegraphic message; or (c) by fax; or (d) by email24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (5) In the event any matter is pending before the Commission and the person to be served has authorised an agent or representative to appear for or represent him or her in the matter, such agent or representative shall be deemed to be duly empowered to take service of the notices and processes on behalf of the party concerned in all matters and the service on such agent or representative shall be taken as due service on the person to be served. (6) Where a notice is served by a party to the Proceedings, either in person or through registered post, an affidavit of service shall be filed by the party with the Commission giving details of the date and manner of service. (7) Where any case is required to be advertised it shall be advertised in such publications, and in such form and manner as the Commission may direct. (8) Save as otherwise provided in the applicable legal framework or in the Regulations and subject to any direction which the Commission or the Secretary or the Officer designated for the purpose may give, the petitioner, applicant or any other person whom the Commission makes responsible for the conduct of the Proceedings shall arrange for service of all notices, summons, and other processes and for advertisement and publication of notices and processes required to be served. The Commission may also effect service or give directions for effecting service in any other manner it considers appropriate. The Commission shall, however, be entitled to decide in each case the person(s) who shall bear the cost of such service and publications. (9) In default of compliance with the requirements of the Regulations or directions of the Commission as regards the service of notices, summons or processes or the advertisement and publication thereof, the Commission may either dismiss the case or give such other or further directions as it thinks fit. (10) No service or publication required to be done shall be deemed invalid by reason of any defect in the name or description of a person provided that the Commission is satisfied that such service is in other respects sufficient, and no proceeding shall be invalidated by reason of any defect or irregularity unless the Commission, on an objection taken, is of the opinion that substantial injustice has been caused by such defect or irregularity or there are otherwise sufficient reasons for doing so. 17. Filing of reply, opposition, objections, etc. (1) Each person to whom a notice initiating Proceedings is issued (hereinafter the respondent) who intends to respond to the notice, whether in support of or in opposition to the petitioner or applicant, shall file its reply and the documents relied upon within such period and in such number of copies as specified by the Commission in Regulation 13. In its reply, the respondent shall specifically admit, deny or explain the facts stated in the notice initiating the Proceedings and may also state such additional facts as he considers necessary for just decision of the case. The reply shall be signed and verified and supported by affidavit in the same manner as in the case of the Petition. The respondent shall also indicate whether he wishes to participate in person in the Proceedings and be heard. (2) The respondent shall serve a copy of the reply along with the documents duly attested to be true copies on the petitioner or his authorised representative and such other person as the Commission may specify, and file proof of such service with the office of the Commission at the time of filing the reply. (3) Where the respondent states additional facts as may be necessary for the just decision of the case, the Commission may allow the petitioner to file a rejoinder to the reply filed by the respondents. The procedure mentioned above for filing of the reply shall apply mutatis mutandis to the filing of the rejoinder. (4) Every person who intends to file an objection or comments in regard to a matter pending before the Commission, pursuant to the advertisement and publication issued for the purpose (other than the persons to whom notices, processes, etc. have been issued calling for reply) shall deliver to an Officer designated by the Commission a statement of the objection or comments with copies of the documents and evidence in support thereof within the time fixed for the purpose. (5) The Commission may permit such person or persons as it may consider appropriate to participate in the Proceedings before the Commission (hereafter, an intervenor) if, on the report received from the Officer, the Commission considers that the participation of such person or persons will facilitate the Proceedings and the decision in the matter. The Commission shall determine[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 the extent to which intervenors shall be entitled to receive copies of pleadings. (6) Unless permitted by the Commission, the person filing a reply, objection or comments under this Regulation shall not be entitled to participate in the Proceedings. However, the Commission shall be entitled to take into account the objections and comments filed after giving such opportunity to the parties in the Proceedings as the Commission consider appropriate to respond to the reply, objections, and comments. 18. Hearing of the matter (1) On admittance, the matter shall be heard by the Commission if so required under the applicable legal framework and for this purpose the Commission shall meet at the head office or any other place at such time as the Chairperson may direct. The proceedings shall be conducted in a manner that is consistent with such specific timing requirements as are set forth in the applicable legal framework or otherwise to fulfill the need for timely completion of the matters taking into account the relief prayed for. (2) The Commission may decide the matter on the pleadings of the parties or may call for the parties to produce evidence by way of affidavit or hear oral evidence in the matter. (3) If the Commission directs evidence of a party to be laid by way of affidavit, the Commission may, if considered necessary or expedient, grant an opportunity to the other party to cross- examine the deponent on the affidavit filed. (4) The Commission may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties be recorded by an Officer or person designated for the purpose by the Commission. (5) The Commission may direct the parties to file written note or arguments or submissions in the matter. (6) The parties to the proceedings have to intimate the Commission in a timely manner, not less than one day in advance, before seeking adjournment of the scheduled hearing. 19. Power of the Commission to call for further information, evidence, etc. (1) The Commission may, at any time before passing orders on the matter, require the parties or any one or more of them or any other person whom the Commission considers appropriate, to produce such documentary or other evidence as the Commission may consider necessary for the purpose of enabling it to pass orders. (2) The Commission may direct the summoning of the witnesses, discovery and production of any document or other material objects producible in evidence, requisition of any public record from any office, examination by an Officer of the books, accounts or other documents or information in the custody or control of any person, which the Commission considers relevant for the matter. 20. Reference of issues to others (1) At any stage of the Proceedings the Commission shall be entitled to refer such issue or issues in the matter as it considers appropriate to persons including, but not limited to, the Officers and consultants of the Commission whom the Commission considers as qualified to give expert advice or opinion. (2) The Commission may nominate from time to time any person including, but not limited to, the Officers and consultants to visit any place or places for inspection and report on the existence or status of the place or any facilities therein. (3) The Commission, if it thinks fit, may direct the parties to appear before the persons designated in sub-regulations (1) or (2) above to present their respective views on the issues or matters referred to. (4) The report or the opinion received from such persons shall form a part of the record of the case and the parties shall be given the copies of the report or opinion given by the person designated by the Commission. The parties shall be entitled to file their version either in support or in opposition to the report or the opinion. (5) The Commission shall duly take into account while deciding the matter the report or the opinion given by the person, the reply filed by the parties, and if considered necessary direct the examination before the Commission of the person giving the report or the opinion. The Commission shall not be bound to accept any report or the opinion given by the persons designated in sub-regulations (1) or (2) as conclusive.26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 21. Procedure to be followed where any party does not appear (1) Where, on the date fixed for hearing or any other date to which such hearing may be adjourned, any party does not appear, either in person or by an authorised agent, when the matter is called for hearing, the Commission may, in its discretion, either dismiss the case for default if it is the petitioner or the person moving the Commission for hearing who has failed to appear, or proceed ex parte against the respondent(s) failing to appear, if it is proved that the notice, process or summons had been duly served on the respondent(s) and hear and decide the case. (2) Where a case is dismissed in default or decided ex parte, the person aggrieved may file an application within 30 days from the date of such dismissal or being proceeded ex parte, as the case may be, for recall of the order passed, and the Commission may recall the order on such terms as it thinks fit, if the Commission is satisfied that there was sufficient cause for the non- appearance when the case was called for hearing. 22. Orders of the Commission (1) The Commission shall pass orders determining Proceedings on their merits and the Chairperson and the Members of the Commission who hear the matter shall sign the orders. (2) The Commission may pass at any stage, in any proceeding before it, such interim orders, including interim ex-parte orders that it may consider appropriate, amongst other things, to protect the rights and interest of any of the parties to the proceedings or any other person including consumers or any class or classes of consumers. (3) The reasons given by the Commission in support of the orders, including those by the dissenting Member, if any, shall form a part of the order and shall be available for inspection and supply of copies in accordance with these Regulations. (4) All orders and decisions issued or communicated by the Commission shall be certified by the signature of the Secretary or an Officer empowered in this behalf by the Chairperson and bear the official seal of the Commission. (5) All final orders of the Commission shall be communicated to the parties in the Proceeding under the signature of the Secretary or an Officer empowered in this behalf by the Chairperson or the Secretary. (6) In accordance with Section 193 of the Indian Penal Code, 1860, who ever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any of the proceedings before the Commission, the Commission may, if it is satisfied that the person concerned should be punished with a sentence more than what is provided in Section 345 Cr. P.C., it shall take recourse to the procedure as provided under Section 346(1) Cr. P.C. and send the case to the concerned Magistrate for further necessary action (7) In accordance with the Section 228 of the Indian Penal Code, 1860, whoever intentionally offers any insult or causes interruption in any of the proceedings of the Commission, the Commission may, if it is satisfied that the person concerned should be punished with a sentence more than what is provided in Section 345 Cr. P.C., it shall take recourse to the procedure as provided under Section 346(1) Cr.P.C. and send the case to the concerned Magistrate for further necessary action. (8) In accordance with Section 345 of the Criminal Procedure Code, 1974, whoever intentionally offers any insult or causes any interruption in the presence of the Commission, the Commission may cause the offender to be detained in custody and may at any time before the rising of the Bench on the same day take cognizance of the offence and after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished under this Section, sentence the offender to fine not exceeding Rs. 200 and in default of payment of fine, simple imprisonment for a term which may extend to one month unless such fine be sooner paid. (9) If the Commission, in any case as referred to in the above Regulation, considers that a person accused of any of the offences referred to there under and committed in its view or presence should be imprisoned otherwise than in default of payment of fine or a fine exceeding Rs. 200/- should be imposed on him or if the Commission is, for any other reason, of opinion that the case should not be disposed off by it under Regulation 20(2) and 20(3) as above, it may forward the case to a Magistrate having jurisdiction to try the same and may require security to be given for the appearance of such person before such Magistrate or if sufficient security is not given, shall forward such person in custody to such Magistrate.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 27 23. Inspection of records and supply of certified copies (1) Records of every Proceeding shall be open, as a matter of right, to the inspection of the parties or their authorized representatives at any time either during the pendency of the Proceeding or after the orders are passed, subject to payment of prescribed fee and complying with other terms the Commission may direct. (2) Records of every Proceeding, except those parts which for reasons specified by the Commission are confidential or privileged, shall be open to inspection by any person other than the parties to the case either during the Proceeding or after the orders have been passed, subject to such person complying with such terms as the Commission may direct from time to time including in regard to time, place, and manner of inspection and payment of fees. (3) Any person shall be entitled to obtain certified copies of the orders, decisions, directions and reasons in support thereof given by the Commission as well as the pleadings, papers and other parts of the records of the Commission to which he is entitled subject to payment of fee and complying with other terms which the Commission may direct. CHAPTER - III ARBITRATION AND ADJUDICATION OF DISPUTES 24. Arbitration of Disputes Where any matter is, by or as per the legal framework, directed to be determined by arbitration, the matter shall, unless it is otherwise expressly provided in the license of a licensee, be determined by such person or persons as the Commission may nominate in that behalf on the application of either party; but in all other respects the arbitration shall be subject to the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 (26 of 1996). 25. Adjudication of Disputes Where any matter is required to be adjudicated upon by the Commission as per the applicable legal framework, any party to such a dispute in respect of matters provided under the Act may apply to the Commission for the dispute to be adjudged. Upon receiving an application for adjudication of disputes, the Commission shall issue a notice to the other parties to the dispute and such other persons, as the Commission considers appropriate to show cause as to why the dispute should not be settled through adjudication. (1) The Commission may, after hearing the parties to whom notices have been issued under regulation 27(6) and if satisfied that no reason or cause has been shown against the proposed adjudication, pass an order directing that the dispute or the matter be referred for adjudication by a member to be appointed by the Commission. (2) The procedure for adjudication and settlement to be followed shall be, as far as possible, the same as in the case of hearing before the Commission provided for in Chapter II above and as provided under Section 143 and 144 of the Act. (3) While holding an enquiry, the adjudicating officer shall have the power to summon and enforce attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or produce any documents which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the enquiry. (4) The Adjudicating Officer after hearing the parties shall pass a speaking award giving reasons for the decision on all issues arising for adjudication and impose the penalty as provided in the Act. (5) The cost of the adjudication and proceedings before the Adjudicating Officer shall be borne by such parties and in such sums as the Adjudicating Officer may direct. (6) The Adjudicating Officer may pass such interim orders in the matter as the he may consider appropriate at any time before or during the pendency of the proceedings before the Adjudicating Officer.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] CHAPTER IV LICENCES 26. Application for license Every application for a license under Section 14 of the Act shall be dealt within the framework of these regulations and the licensing regulations. CHAPTER V 27. INVESTIGATION, INQUIRY, COLLECTION OF INFORMATION, ETC. (1) The Commission may make such orders as it thinks fit in terms of the Act and under the legal framework for collection of information, inquiry, investigation, entry, search, seizure and, without prejudice to the generality of its powers in regard to the following: (2) The Commission may, at any time, direct the Secretary or any one or more Officers or consultants or any other person as the Commission considers appropriate to study, investigate or furnish information with respect to any matter within the purview of the Commission under the applicable legal framework. (3) The Commission may for the above purpose give such other directions as it may deem fit and specify the time within which the report is to be submitted or information furnished. (4) The Commission may issue or authorise the Secretary or an Officer to issue directions to any person to produce before it and allow to be examined and kept by a specified Officer the books, accounts, and other documents specified in the directions or to furnish to an Officer specified information in his possession for the purpose of examination by the Commission as provided under the applicable legal framework. (5) The Commission may, for the purpose of collecting any information, particulars or documents which it considers necessary in connection with the discharge of its functions under the applicable legal framework, issue such directions and follow any one or more of the methods provided for under the applicable legal framework. (6) If any such report or information so obtained appears to the Commission to be insufficient or inadequate, the Commission or the Secretary or an Officer authorised for the purpose may give directions for further inquiry, report and furnishing of information. (7) The Commission may direct such incidental, consequential and supplemental matters be attended to which may be considered relevant in connection with the above. (8) In connection with the discharge of its functions under the applicable legal framework and Regulation 27, the Commission may, if it thinks fit, direct a notice of inquiry to be issued and proceed with the matter in a manner provided under Chapter II of these Regulations. (9) The Commission may, at any time, take the assistance of any institution, consultants, experts, engineers, chartered/cost accountants, advocates, surveyors and such other technical and professional persons as it may consider necessary, and ask them to study, investigate, inquire into any matter or issue and submit report or reports or furnish any information. The Commission may determine the terms and conditions for engagement of such professionals. (10) If the report or information obtained in terms of the above Regulations or any part thereof is proposed to be relied upon by the Commission for forming its opinion or view in any Proceedings, the parties in the Proceedings shall be given a reasonable opportunity for filing objections and making submissions on the report or information. CHAPTER VI MISCELLANEOUS 28. Review of the decisions, directions, and orders (1) All relevant provisions relating to review of the decisions, directions and orders as provided in the Code of Civil Procedure 1908, as amended from time to time, shall apply mutatis mutandi for review of the decisions, directions and order of the Commission. (2) Provided that the Commission may on the application of any party or person concerned, filed within a period of 45 days of the receipt of such decision, directions or order, review such decision, directions or orders and pass such appropriate orders as the Commission may deem fit.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 (3) No application for review shall be considered unless an undertaking has been given by the applicant that he has not preferred appeal against the decision, direction, or order, sought to be reviewed, in any Court of Law. (4) No application for review shall be admitted/ considered unless an undertaking has been given by the applicant that in case he files an appeal of the decision, direction or order of which review is pending adjudication, he shall immediately inform the Commission regarding the fact of filing the appeal. (5) The Commission may on its own motion or on the application of any party correct any clerical or arithmetical errors in any order passed by the Commission. (6) An application for such review shall be filed and dealt with in accordance with Chapter II of these Regulations. 29. Advisory Committee: (1) The Advisory Committee shall meet at least once in six months or at such intervals and at such places as may be decided by the Commission. (2) The quorum at the meeting shall be 1/3rd of the total membership of the Advisory Committee. Provided that attendance by proxy shall not be permitted at the meeting of the Advisory Committee. Provided further that the Chairperson may invite any person who is not a member of the Advisory Committee as a special invitee to aid and assist the members of the Advisory Committee on any matter on the agenda of its meeting. (3) The Secretary of the Commission shall be the Secretary of the Advisory Committee. The members shall be appointed for a minimum term of one year, which may be further extended at the discretion of the Commission (4) While attending the meetings of the Advisory Committee member shall be entitled to Travelling Allowance and Daily Allowance as admissible to the Secretary to the Government of India. Provided that a member not in the employment of the Central/State Government or Public Sector entity will be entitled to an honorarium of Rs.2000/- for attending each meeting in addition to TA/DA. (5) The notice and the agenda for the meeting of the Advisory Committee shall be sent to the members at least seven days before the date of the meeting. (6) The Secretary shall prepare or cause to be prepared the record of proceedings of the meeting and shall maintain the record of proceedings after approval of the Chairperson. (7) The record of proceedings shall be open for inspection to the members of the Advisory Committee. Any person, other than the members may be supplied with a copy of the record of proceedings of the meeting of the Advisory Committee on payment of fee prescribed by the Commission for obtaining the certified copies of the record of the Commission. 30. Continuance of Proceeding after death, etc. (1) Where in any Proceeding any of the parties to Proceedings dies or is adjudicated as an insolvent or, in the case of a Company, is liquidated or wound up, the Proceedings shall continue with the successors- in-interest, the executor, administrator, receiver, liquidator or other legal representative of the party concerned. (2) The Commission may, for reasons to be recorded, treat the Proceedings as abated by the circumstances above and dispense with the need to make the successor-in- interest a party to the Proceedings. (3) In case any person wishes to make a successor-in-interest a party to Proceedings, it shall file an application for the purpose within 90 days from the date of acquiring knowledge of the predecessor‟s death, insolvency, liquidation, or winding up. 31. Publication of case (1) Where any application, petition, or other matter is required to be published under the applicable legal framework or these Regulations or as per the directions of the Commission, it shall, unless the Commission otherwise orders or the Act or Regulations otherwise provide, be advertised not less than 5 days before the date fixed for hearing. (2) Except as otherwise provided, such advertisements shall give a heading briefly describing the subject matter.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) Advertisements required by this Regulation shall be approved by the Officer designated for the purpose before publication. (4) Where any matter is to be decided through a public hearing, a notice for the same shall also be published in a vernacular newspaper having wide circulation in the area. 32. Confidentiality (1) Records of the Commission, except those parts which are confidential or privileged, shall be open to inspection by the general public, subject to the payment of fee and complying with such other terms as the Commission may direct. (2) The Commission may, on such terms and conditions as the Commission considers appropriate, provide for certified copies of documents and papers available with the Commission to be supplied to any person. (3) The Commission may by order direct that any information, documents and other papers and materials in the possession of the Commission or any of its Officers, consultants, or representatives, which are required by law or for other reasons to be specified by the Commission to be kept confidential, shall not be available for inspection or copying. The Commission may also direct that such document, papers, or materials shall not be used in any manner except as specifically authorised by the Commission. 33. Issue of orders and practice directions Subject to the provisions of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of the Regulations and procedure to be followed and various matters, which the Commission has been empowered by these Regulations to specify or direct. 34. Saving of inherent power of the Commission Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission. Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure at variance with any of the provisions of these Regulations if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters. Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the applicable legal framework for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit. 35. General power to amend The Commission shall be entitled from time to time to add, amend, alter or vary these Regulations. 36. Power to remove difficulties If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty. In case of any difficulty in interpretation of these Regulations the same shall be done by the Commission in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003. In case of any conflict between the provisions of these regulations and the provisions of the Electricity Act, 2003, the provisions of the Act shall prevail in all cases. 37. Power to dispense with the requirement of the Regulations The Commission shall have the power, for reasons to be recorded in writing and with notice to the affected parties, to dispense with the requirements of any of the Regulations in a specific case or cases subject to such terms and conditions as may be specified. 38. Extension or abridgement of time prescribed Subject to the provisions of the Act, the time prescribed by these Regulations or by order of the Commission for doing any act may be extended (whether it has already expired or not) or abridged for sufficient reason by order of the Commission.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 39. Effect of non-compliance Failure to comply with any requirement of these Regulations, practice directions or guidelines shall not invalidate any Proceedings merely by reason of such failure unless the Commission is of the view that such failure has resulted in miscarriage of justice. 40. Costs (1) Subject to such conditions and limitation as may be directed by the Commission, the cost of and incidental to all Proceedings shall be awarded at the discretion of the Commission and the Commission shall have full power to determine by whom or out of what funds and to what extent such costs are to be paid and give all necessary directions for the aforesaid purposes. (2) The costs shall be paid within 30 days from the date of the order or within such time as the Commission may by order direct. The order of the Commission awarding costs shall be executed in the same manner as an order of a Civil Court. 41. Enforcement of orders passed by the Commission The Secretary shall be responsible for enforcing the orders of the Commission in accordance with the provisions of the Act and Regulations. If necessary, the Secretary may seek further directions and orders of the Commission. The Secretary shall report any non-compliance of the order to the Commission for further action if required. By order of the Commission. Place: Jammu Date: 21-07-2022 V. K. DHAR (JKAS), Secy. [ADVT.-III/4/Exty./200/2022-23] FORM 1 (See Regulation 13) General Heading for Proceedings BEFORE THE JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION JAMMU & KASHMIR AND LADAKH AMADAKAR CHOWK JAMMU FILING NO. CASE NO. (To be filled by the Office) IN THE MATTER OF: (Gist of the purpose of the Petition or application, which would include the section(s) of an Act(s) or Code etc. Under which petition is being filed) AND IN THE MATTER OF: (Names and full address of the petitioner(s)/applicant(s)) V/S. (Names and full addresses of the respondent(s)) Facts of the case/petition be stated in short. Submission/ Ground in support of the case. Relief clause: Relief prayer made in the petition/ Reply to be stated shortly and specifically.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] FORM 2 (See Regulation 13) (Affidavit on non-judicial stamp paper of appropriate value) BEFORE THE JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION JAMMU& KASHMIR AND LADAKH AMBADAKAR CHOWK JAMMU FILING NO. CASE NO. (To be filled by the Office) IN THE MATTER OF: (Gist of the purpose of the Petition or application, which would include the section(s) or an Act(s) or Code etc. under which petition is being filed) AND IN THE MATTER OF: (Names and full address of the petitioner(s)/applicant(s) V/s. Names and full addresses of the respondent(s) Affidavit verifying the Petition/reply/application I, ……………………………..…..son of .............................................. aged....................... residing at .................................................do hereby solemnly affirm and declare as under: That I am the petitioner/applicant/respondent etc. or I am a Director/ Secretary/ partner .........................................of………………………………………Ltd., the petitioner/ applicant/ respondent in the above matter and am duly empowered and authorised by the said petitioner/ applicant/ respondent vide the Power of Attorney dated ---------------to make this affidavit on its behalf. (Note: This paragraph is to be included in case where the petitioner is a company). There is no case pending in any court of law with regard to the matter referred to the Commission. The statements made in paragraphs ............................ of the Petition/applicant/reply herein now shown to me and marked with the letter `A‟ are true to my knowledge and the statements made in paragraphs........ are based on information received by me from ………….and I believe them to be true. I solemnly affirm at ………… On this day of…………that the contents of the above affidavit are true to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. Place: Date: Deponent Verification: Verified this …………………….day of ……………..2022……………that the contents of paragraph are true on facts and those of paragraphs ………………….are believed to be true and correct upon information received and believed to be true to the best of my knowledge and belief. Deponent Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.