Home India Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh In exercise of powers conferred under sections 86 1 e and 18...
Date: 28-Feb-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of powers conferred under sections 86 1 e and 181 of the Electricity Act, 2003 and all powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu and Kashmir

Issued by Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh · Not Applicable

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh has issued regulations for Smart Grid development and implementation.
  • These regulations aim to integrate advanced technologies into the electricity network to improve efficiency, security, and reliability.
  • The regulations focus on enabling the adoption of smart grid technologies by transmission and distribution licensees in the specified UTs.

Key Changes

  • The regulations are called the 'Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Smart Grid) Regulations, 2024'.
  • They came into effect on February 28, 2024, the date of their publication in the official gazette.
  • The regulations apply to the entirety of the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh.
  • Every transmission and distribution licensee must establish a Smart Grid Cell within three months of the notification date.
  • Licensees are required to conduct baseline studies to identify targets and outcomes for Smart Grid projects and develop necessary databases.
  • Smart Grid Plans must be submitted along with Multi-Year Tariff (MYT) or Aggregate Revenue Requirement (ARR) petitions for Commission approval.
  • The regulations outline indicative components of Smart Grid Projects, including Advanced Metering Infrastructure (AMI), Demand Response, Micro-Grids, and Energy Storage.
  • Licensees must earmark 1% of each Smart Grid project cost for consumer awareness and capacity building.
  • The regulations specify adherence to standards set by the Central Electricity Authority (CEA), Bureau of Indian Standards (BIS), and international bodies like IEC/IEEE/ANSI.
  • The Commission may relax any provision of these regulations, after providing a hearing to the parties likely to be affected.

Impact Analysis

Consumers/Prosumers

  • Impact: Consumer data privacy must be protected through encryption and access controls.

Transmission and Distribution Licensees

  • Action Items: Establish Smart Grid Cells within the stipulated timeframe. Begin baseline studies and database development. Prepare Smart Grid Plans for submission with tariff petitions.

Joint Electricity Regulatory Commission (JERC)

  • Action Items: Develop guidelines for Smart Grid project evaluation and approval. Establish mechanisms for monitoring licensee performance. Enforce data privacy standards.

Equipment and Technology Providers

  • Action Items: Align product offerings with Smart Grid requirements. Obtain necessary certifications and approvals. Collaborate with licensees on project implementation.

Key Entities Referenced

Joint Electricity Regulatory Commission (JERC): The regulatory body for the electricity sector in the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh. Transmission Licensee: Entity authorized to transmit electricity in the specified area. Distribution Licensee: Entity authorized to distribute electricity to consumers in the specified area. Central Electricity Authority (CEA): Statutory body that advises the government on policy matters and formulates efficient, economical and environment friendly development of electric power system in the country. Bureau of Indian Standards (BIS): The National Standards Body of India responsible for formulating standards for various products and services. Electricity Act, 2003: The primary legislation governing the electricity sector in India. IEC/IEEE/ANSI: International standards organizations that develop standards for electrical and electronic technologies.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-जे.के.-अ.-29022024-252483 xxxGIDExxx CG-JK-E-29022024-252483 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 128] िई कदल्ली, बुधिार, फरिरी 28, 2024/फाल्ग िु 9, 1945 No. 128] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945 सयं क्तु जिद्यतु जिजियामक आयोग (केंद्र िाजसत प्रदेि िम्म ूऔर कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख) अजधसचू िा िम्मू, 12 फरिरी, 2024 क्रमाकं िईे आरसी-िके ेएल/रेग/2024/7.—जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86 (1) (ङ) के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों और इस संबंध में इसे सक्षम करिे िाली अन्य सभी िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख एतद द्वारा ििीकरणीय ऊिाा स्रोतों से जबिली उत्पादि के जिकास और जितरण लाइससें धारी द्वारा ििीकरणीय स्रोतों से ऊिाा की खरीद के जलए जिम्नजलजखत जिजियम बिाता ह।ै 1. सजं क्षप्त िीर्का , प्रारंभ और आिदे ि की सीमा: 1.1. इि जिजियमों को संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख (स्ट्मार्ा जिड) जिजियम, 2024 कहा िाएगा। 1.2. ये जियम आजधकाठरक रािपत्र म ेंउिके प्रकािि की जतजथ से लागू होंगे। 1.3. ये जियम परू े केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख पर लागू होंगे। 2. पठरभार्ाए ँ 2.1. इि जिजियमों म,ें िब तक कक सदं भा से अन्यथा अपेजक्षत ि हो: 1376 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (क) "अजधजियम" का अथा जिद्यतु अजधजियम, 2003 (2003 का 36) और उसके बाद के संिोधि ह।ैं (ख) “उन्नत मीटर िंग इन्फ्रास्ट्रक्च (एएमआई)” सजहत "एडिास्ट्ं ड मीर्ररंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई)" का अथा ह ै जितरण लाइससें धारी को उपभोक्ताओं स े िास्ट्तजिक समय की खपत डर्े ा को सर्ीक रूप से एकत्र करिे, जिगरािी करिे और जिश्लेर्ण करि,े उपभोक्ताओं को मूल्य संकेतों को सचं ाठरत करिे और िहां अिमु त भार जियजं त्रत ककया िाता है, को सक्षम करिे के जलए एक आिश्यक बुजियादी ढाचं ा; (ग) "एिीगर्े र" एक जियत्रं ण क्षेत्र के भीतर मांग प्रजतकक्रया तंत्र, जितठरत उत्पादि, ऊिाा भंडारण, आकद के तहत मागं प्रजतकक्रया सेिाओं िसै ी एक या अजधक सेिाओं का एकत्रीकरण प्रदाि करिे के जलए जितरण लाइससें धारी के साथ पंिीकृत एक इकाई ह;ै (घ) "ब्यरू ो" का अथा भारतीय मािक ब्यूरो अजधजियम, 2016 की धारा 3 के तहत स्ट्थाजपत भारतीय मािक ब्यरू ो (बीआईएस) ह;ै (ङ) "केंद्रीय जिद्यतु प्राजधकरण (सीईए)" का अथा अजधजियम की धारा 70 की उपधारा (1) में जिर्दष्टा प्राजधकरण ह;ै (च) "आयोग" का अथा ह ैसयं ुक्त जिद्यतु जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख; (छ) "साइबर सरु क्षा" का अथा ह ै सचू िा, उपकरण, यंत्र, कंप्यूर्र, कंप्यूर्र ससं ाधि, िेर्िका, प्रोिाम, डर्े ा, संचार उपकरण और उसमें संिहीत िािकारी को अिजधकृत या अिपेजक्षत पहुचं , उपयोग, प्रकर्ीकरण, व्यिधाि, संिोधि या जििाि स े बचािा; (ि) "जितठरत उत्पादि" का अथा ह ैउपभोग के िंबंद ुपर जबिली उत्पादि; (झ) "जितरण लाइससें धारी" का अथा अपिे आपूर्ता क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जबिली की आपूर्ता के जलए जितरण प्रणाली को संचाजलत करिे और बिाए रखि े के जलए अजधकृत लाइसेंसधारी ह।ै इस पठरभार्ा में माजित जितरण लाइसेंसधाठरयों और जितरण लाइसेंस प्राप्त करिे से छूर् प्राप्त लोगों को िाजमल ककया गया ह;ै (ञ) "इलजे क्रक ऊिा ा भडं ारण" का अथा ह ैं प्रौद्योजगककयों का एक सेर् िो पहले उत्पन्न ऊिाा को संिहीत करिे और बाद म ें जिड में जबिली प्रिाजहत करिे के जलए ऊिाा िारी करिे में सक्षम ह।ै जिद्युत भंडारण प्रौद्योजगककया ँऊिाा को संभाजित, गजति, रासायजिक या तापीय ऊिाा के रूप में संिहीत कर सकती हैं, और इसमें जिजभन्न प्रकार की बैर्री, फ्लाईव्हील, इलेक्रोकेजमकल, कैपेजसर्र, संपीज़ित िायु भंडारण, थमाल भंडारण उपकरण और पपं िलजिद्युत िजक्त िाजमल ह ैं और जबिली उत्पन्न करिे में सक्षम ह;ैं (र्) "इंर्रऑपरेजबजलर्ी" का अथा कायाात्मक लक्ष्य प्राप्त करिे के जलए दो प्रणाजलयों या सॉफ्र्िये र घर्कों के बीच एकीकरण में आसािी का माप ह;ै (ि) "मख्ु य प्रदििा सकं ेतक (केपीआई)" अपिी सफलता का मूल्याकं ि करिे के जलए, या ककसी जििर्े गजतजिजध के पठरणाम का मूल्याकं ि करिे के जलए एक प्रकार का प्रदििा माप ह ैजिसमें िह कायरा त है; (ड) "माइक्रोजिड" एक बुजिमाि जबिली जितरण प्रणाली ह ै िो मुख्य जिड के संबंध में एकल जियंत्रणीय इकाई के रूप म ें काया करिे के जलए स्ट्पष्ट रूप से पठरभाजर्त जिद्यतु सीमाओं के भीतर भार, जितठरत ऊिाा संसाधिों और भंडारण को आपस में िो़िती ह।ै एक माइक्रोजिड प्रणाली की जितठरत आपूर्ता और मांग संसाधिों को जियंजत्रत और समजन्ित तरीके से सचं ाजलत करिे के जलए सचू िा, संचार और जियंत्रण प्रौद्योजगककयों का उपयोग करता ह,ै चाह ेिह मुख्य जिड से िु़िा हो या अलग हो। एक माइक्रोजिड जिड से किेक्र् और जडस्ट्किक्े र् हो सकता ह ैताकक यह जिड-किक्े र्ेड या आइलैंड मोड दोिों में काम कर सके; (ढ) "प्रोज्यमू र" का अथा एक उपभोक्ता ह ै िो जिड से जबिली का उपभोग करता ह ै और आपूर्ता के समाि िंबदं ु का उपयोग करके जितरण लाइससें धारी के जलए जिड में जबिली प्रिाजहत कर सकता ह;ै (ण) "स्ट्मार्ा जिड" एक जबिली िेर्िका ह ै िो इसस े िु़ि े सभी उपयोगकतााओं के व्यिहार और कायों को लागत-कुिलता स े एकीकृत कर सकता ह ै- ििरेर्र, उपभोक्ता, और िे िो कम िकु साि और उच्च स्ट्तर की गुणित्ता और आपूर्त ाऔर सरु क्षा के साथ आर्थका रूप से कुिल, ठर्काऊ जबिली प्रणाजलयों को सुजिजित करिे के जलए दोिों करते ह।ैं (त) "स्ट्मार्ा मीर्र" का अथा आईएस16444 में जिर्दष्टा और समय-समय पर संिोजधत मीर्र ह;ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (थ) "िाइड एठरया मिे रमर्ें जसस्ट्र्म (डब्ल्यएू एमएस)" एक उन्नत माप प्रौद्योजगकी, सूचिा उपकरण और पठरचालि बुजियादी ढाचं ा ह ैिो सरु जक्षत और जिश्वसिीय जिड संचालि के जलए जसस्ट्र्म ऑपरेर्र की "जस्ट्थजतिन्य िागरूकता" को बढािे के जलए ब़िी जबिली प्रणाजलयों द्वारा प्रदर्िात बढते िठर्ल व्यिहार की समझ और प्रबंधि की सुजिधा प्रदाि करता ह।ै 2.2. इस जिजियमि में प्रयुक्त और पठरभाजर्त िहीं ककए गए लेककि अजधजियम में पठरभाजर्त िब्दों और अजभव्यजक्तयों के िही अथा होंगे िो उन्ह ेंअजधजियम में कदए गए ह।ैं 3. स्ट्मार्ा जिड उद्देश्य 3.1. इस जिजियमि का उद्देश्य अथव्या िस्ट्था, उत्पादि, पारेर्ण और जितरण लाइसेंसधारी सचं ालि म ें दक्षता में सुधार लािे के जलए जिजभन्न स्ट्मार्ा जिड प्रौद्योजगककयों और उपायों के एकीकरण को सक्षम करिा, पारेर्ण और जितरण िेर्िका को प्रभािी ढंग से प्रबंजधत करिा, िेर्िका सुरक्षा बढािा, ििीकरणीय और स्ट्िच्छ ऊिाा को जिड और माइक्रो जिड में एकीकृत करिा ह।ै 3.2. उद्देश्यों म ें िेर्िका दश्ृ यता और पहुचं को बढािा, इष्टतम पठरसपं जत्त उपयोग को बढािा दिे ा और उपभोक्ता सेिा के स्ट्तर म ें सुधार करिा जिससे जबिली क्षत्रे और जििर्े रूप से पारेर्ण और जितरण खंडों में मल्ू य श्ृंखला में अजधक प्रौद्योजगकी अपिािे के माध्यम से पारेर्ण लाइससें धाठरयों और जितरण लाइसेंसधाठरयों के सचं ालि में भागीदारी की अिमु जत जमल सके िाजमल ह।ै 4. स्ट्मार्ा जिड प्रकक्रया 4.1. स्ट्मार्ा जिड प्रकक्रया में जिम्नजलजखत गजतजिजधयाँ िाजमल होंगी, लेककि इन्हीं तक सीजमत िहीं होंगी: (क) स्ट्मार्ा जिड कायाक्रमों का जिमाणा ; (ख) स्ट्मार्ा जिड कायाक्रमों का कायाान्ियि: (ग) स्ट्मार्ा जिड कायाक्रमों की लागत प्रभाििीलता का आकलि: (घ) स्ट्मार्ा जिड योििाओं और कायक्रा मों की जिगरािी और ठरपोर्र्िंग; (ङ) स्ट्मार्ा जिड कायाक्रमों के जलए अपजे क्षत ित;ें (च) िाहक सहभाजगता और भागीदारी; (छ) िाहक डर्े ा सुरक्षा; (ि) प्रजिक्षण और क्षमता जिमाणा ; (झ) स्ट्मार्ा जिड योििा और फंिंडगं स्ट्तर जिधााठरत करिे की पिजत; (ञ) डर्े ाबेस जिकास ढाचं ा और सचू िा प्रणाली आिश्यकताए;ँ 5. स्ट्मार्ा जिड सले का गिि, इसकी भजू मकाएं और काय ाजिम्मदे ाठरया ं 5.1. प्रत्यके पारेर्ण लाइससें धारी और जितरण लाइसेंसधारी को इस जिजियमि की अजधसूचिा के तीि (3) महीिे के भीतर एक स्ट्मार्ा जिड सेल का गिि करिा होगा। 5.2. इस प्रकार गठित स्ट्मार्ा जिड सेल के पास इस जिजियम के तहत सौंपे गए कायों को जिष्पाकदत करिे के जलए प्राजधकार और आिश्यक ससं ाधि हों। 5.3. स्ट्मार्ा जिड सेल जिम्नजलजखत के जलए जिम्मेदार होगा; (क) डर्े ा का आधारभतू अध्ययि और जिकास; (ख) स्ट्मार्ा जिड योििाओं, कायक्रा मों और पठरयोििाओं का जिमााण; (ग) लागत-लाभ जिश्लर्े ण, कायाान्ियि की योििा, जिगरािी और ठरपोर्र्िंग, और माप और सत्यापि सजहत स्ट्मार्ा जिड पठरयोििाओं का जडिाइि और जिकास; (घ) स्ट्मार्ा जिड योििाओं, कायक्रा मों और पठरयोििाओं के जलए आिश्यक अिमु ोदि मांगिा; (ङ) स्ट्मार्ा जिड कायाक्रमों का कायाान्ियि; (च) कोई अन्य अजतठरक्त काया िो आयोग द्वारा समय-समय पर सौंपा िा सकता ह;ै 5.4. पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी एक ही सेल के भीतर ऊिाा दक्षता, मांग पक्ष प्रबंधि और स्ट्मार्ा जिड कायाान्ियि से संबंजधत गजतजिजधयों को िो़ि सकते ह।ैं4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6. डर्े ा का आधारभतू अध्ययि और जिकास 6.1. पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी स्ट्मार्ा जिड पठरयोििा कायक्रा मों के लक्ष्यों और अंजतम पठरणामों की पहचाि करिे के जलए एक आधारभतू अध्ययि करेंगे। पारेर्ण लाइसेंसधारी, और जितरण लाइससें धारी भी आिश्यक डर्े ाबेस का जिमाणा करेंगे। 6.2. पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी जिजिष्ट दक्षता प्रौद्योजगककयों और अिप्रु योगों के रोिगार की क्षमता का अिमु ाि लगाि,े प्रमुख प्रदििा सकं ेतक स्ट्थाजपत करिे और मौिूदा आधारभूत तकिीकी जस्ट्थजतयों का जिधाारण करिे के जलए एक अध्ययि करेंगे। 6.3. बेसलाइि अध्ययि के पठरणामों के आधार पर, पारेर्ण लाइससें धारी और जितरण लाइसेंसधारी अपिे आपूर्ता क्षेत्र के जलए एक स्ट्मार्ा जिड कायक्रा म जिकजसत करेंगे। 7. स्ट्मार्ा जिड योििा, कायक्रा म, पठरयोििा का जिमाणा 7.1. पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी को आयोग के अिमु ोदि के जलए बहु-िर्ीय र्ैठरफ याजचका या एआरआर याजचका के साथ अपिे सबं ंजधत लाइससें क्षेत्रों के जलए आिश्यक स्ट्मार्ा जिड योििा प्रस्ट्तुत करिी होगी। 7.2. स्ट्मार्ा जिड पठरयोििाओं के जलए पिूं ी जििेि की मिं रू ी हते ु आिेदि लागू एमिाईर्ी जिजियमों के तहत उजल्लजखत प्रािधािों के अिुसार लाइसेंसधाठरयों द्वारा आयोग को प्रस्ट्ततु ककया िाए। 7.3. स्ट्मार्ा जिड पठरयोििाओं के प्रस्ट्ताि में जिम्नजलजखत िाजमल होंगे: (क) जिस्ट्ततृ पठरयोििा ठरपोर्ा: (ख) िाहक सहभाजगता और भागीदारी योििा, िसै ा लागू हो: (ग) प्रजिक्षण और क्षमता जिमाणा योििा; और (घ) कोई अन्य िािकारी िो आयोग द्वारा समय-समय पर जिधााठरत की िा सकती ह।ै 7.4. बिते कक जिस्ट्ततृ पठरयोििा ठरपोर्ा में पठरयोििा के उद्दश्े य और पठरयोििा के औजचत्य का जििरण, तकिीकी व्यिहायाता अध्ययि, अिमु ाजित जित्तीय जिजहताथ,ा लक्ष्य जहतधारक, प्रकृजत में गुणात्मक और मात्रात्मक सभी लागतों का जििरण दिे े िाला जिस्ट्ततृ लागत-लाभ जिश्लेर्ण, आयोग द्वारा िारी लागत-प्रभाििीलता कदिाजिदिे ों के अिुरूप पठरयोििा का मूल्यांकि,लागत की िसलू ी के जलए प्रस्ट्ताजित तत्रं , जितरण रणिीजत, कायाान्ियि तंत्र, कायान्ा ियि अिुसचू ी, प्रदििा प्रोत्साहि यकद कोई हो, जिगरािी और मूल्याकं ि योििा, जहतधारकों के बीच िागरूकता बढािे की योििा िाजमल होगी। 7.5. आयोग लाइससें द्वारा प्रस्ट्ततु जिजिष्ट योििा के आधार पर, लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि अपेक्षाओं, यकद कोई हो, में स्ट्मार्ा जिड पठरयोििाओं के क्षेत्र में अिुसंधाि और जिकास गजतजिजधयों के प्रािधािों के जिमााण की अिमु जत दगे ा। लाइसेंसधारी को आयोग की मिं ूरी के बाद लाइससें धाठरयों द्वारा की गई गजतजिजधयों पर एक जिस्ट्तृत ठरपोर्ा प्रस्ट्ततु करिा आिश्यक होगा। 7.6. स्ट्मार्ा जिड पठरयोििाओं के सांकेजतक घर्कों की सचू ी इस प्रकार ह:ै (क) उन्नत मीर्ररंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई); (ख) मांग प्रजतकक्रया; (ग) माइक्रो-जिड; (घ) जितरण स्ट्काडा/जितरण प्रबंधि; (ङ) जितठरत उत्पादि; (च) पीक लोड प्रबंधि; (छ) आउर्ेि प्रबंधि; (ि) पठरसंपजत्त प्रबंधि; (झ) जिस्ट्ततृ क्षेत्र मापि प्रणाजलया;ँ (ञ) ऊिाा भंडारण पठरयोििाए;ं (र्) ििीकरणीय ऊिाा का जिड एकीकरण; (ि) जिड से िाहि (िी2िी) और िाहि से जिड (िी2िी) इंर्रैक्िि सजहत इलेजक्रक िाहि; (ड) स्ट्मार्ा जिड डर्े ा संिह और जिश्लेर्ण;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (ढ) र्ैठरफ तत्रं जिसमें व्यिधाििील और गजतिील र्ैठरफ, उपयोग का समय, महत्िपूणा पीक मूल्य जिधाारण, िास्ट्तजिक समय मूल्य जिधारा ण आकद िाजमल ह।ैं 8. स्ट्मार्ा जिड योििा, कायक्रा म, पठरयोििा दस्ट्ताििे का अिमु ोदि 8.1 यकद यह इस जिजियमि के खंड 3 में जिधााठरत उद्देश्यों के अिरूु प ह ै तो आयोग एक स्ट्मार्ा जिड कायक्रा म या पठरयोििा को मंिरू ी दगे ा। 8.2 पारेर्ण लाइसेंसधारी, जितरण लाइससें धारी द्वारा प्रस्ट्ततु प्रस्ट्ताि की िाचं के जलए आयोग ऐसे जििेर्ज्ञों की सहायता और सलाह ले सकता ह ैिसै ा िह आिश्यक समझे। 8.3 प्रस्ट्तािों को मिं ूरी दते े समय आयोग, कायाक्रम और पठरयोििा से संबंजधत लागतों, यकद कोई हो, की पहचाि कर सकता ह ै और ऐसी लागतों की िसूली के जलए पिजत, कायाजिजध और प्रकक्रया तय कर सकता ह।ै बिते कक आयोग पठरयोििा के अिजध के दौराि जिष्पादि, कायाान्ियि और प्रदिाि से िु़ि ेपारेर्ण लाइससें धारी और जितरण लाइसेंसधारी के जलए प्रोत्साहि/हतोत्साहि तत्रं प्रदाि कर सकता ह।ै स्ट्मार्ा जिड कायक्रा मों में सकक्रय और प्रभािी भागीदारी को प्रोत्साजहत करिे के जलए आयोग भाग लिे े िाले उपभोक्ताओं को जित्तीय प्रोत्साहि/हतोत्साहि भी जिर्दष्टा कर सकता ह।ै बिते कक समि उद्देश्यों के साथ इसकी जस्ट्थरता सुजिजित करिे के जलए आयोग प्रस्ट्ताि को उजचत समझे िािे पर उसे संिोजधत कर सकता ह।ै 9. स्ट्मार्ा जिड कायक्रा मों, पठरयोििा का जिष्पादि 9.1 पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइससें धारी आयोग द्वारा कदए गए अिमु ोदि और समय-समय पर आयोग द्वारा िारी ककए गए अन्य जिदिे ों के अिरूु प पठरयोििा और कायाक्रम का जिष्पादि करेंगे। 9.2 पारेर्ण लाइससें धारी और जितरण लाइससें धारी को आमतौर पर सीईए द्वारा अजधसूजचत जिजियमों के अिुसार जसस्ट्र्म मािकों को अपिािा होगा। ऐसे मामलों में िहां सीईए द्वारा कोई मािक या जियम अजधसूजचत िहीं ककए गए ह,ैं आयोग द्वारा अजधसूजचत उजचत मािक और जियम लागू होंगे। िेर्िका, संचार, उत्पाद, अंतरसचं ालिीयता और साइबर सुरक्षा के संबंध म,ें बीआईएस या ऐसे उपयुक्त प्राजधकारी द्वारा प्रदाि ककए गए मािकों को अपिाया िाएगा। िहां ये मािक अभी तक लागू िहीं ह,ैं िहां प्रासंजगक आईईसी/आईईईई/एएिएसआई मािकों का उसी क्रम में पालि ककया िाएगा; 9.3 आयोग द्वारा अजधसूजचत प्रदििा के मािकों (एसओपी) से संबंजधत जिजियम लागू होंगे। पारेर्ण लाइससें धारी और जितरण लाइससें धारी के प्रदिाि को प्रोत्साजहत/दजं डत करिे के जलए स्ट्मार्ा जिड पठरयोििाओं के प्रदििा का आकलि ककया िाएगा। आयोग स्ट्मार्ा जिड प्रदििा मािकों और प्रस्ट्ताजित लाभों के अिपु ालि को अजधकतम करिे और सुजिजित करिे के जलए प्रदििा के अजतठरक्त मािकों के कायाान्ियि को जिर्दष्टा और अपेजक्षत कर सकता ह।ै 9.4 पारेर्ण लाइसेंसधारी, जितरण लाइसेंसधारी और स्ट्मार्ा जिड कायाक्रमों और पठरयोििाओं के कायाान्ियि के जलए जिम्मेदार अन्य एिेंजसयां यह सुजिजित करेंगी कक उपभोक्ता डेर्ा और उपभोक्ता गोपिीयता की सुरक्षा को सिोच्च प्राथजमकता दी िाए। 10. लागत िसलू ी के जलए तत्रं 10.1 पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइससें धारी कायक्रा मों की योििा, जडिाइि और कायाान्ियि से िु़िी जििल िृजििील लागत, यकद कोई हो, की पहचाि करेंगे। 10.2 पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइससें धारी र्ैठरफ या ककसी अन्य तंत्र के माध्यम से जििल िृजििील लागत की िसूली के जलए ककसी पिजत का प्रस्ट्ताि कर सकते ह।ैं 10.3 लागत िसूली के जलए अहता ा प्राप्त करिे के जलए, प्रत्येक कायक्रा म को जिम्नजलजखत होिा चाजहए: (क) कायाान्ियि से पहले अिमु ोकदत; और (ख) अिमु ोकदत कायक्रा म योििा के अिुसार कायााजन्ित; 10.4 आयोग जििके पणू ा िाचं के अधीि कुल रािस्ट्ि अपेक्षाओं (एआरआर) में ऐसे व्यय की िसलू ी की अिमु जत दगे ा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 11. स्ट्मार्ा जिड कायक्रा म, पठरयोििा समापि ठरपोर्ा 11.1 पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी एक जिस्ट्ततृ कायाक्रम और पठरयोििा समापि ठरपोर्ा तैयार करेंगे और ऐसे कायाक्रम के पूरा होिे के एक (1) महीिे के भीतर आयोग को प्रस्ट्ततु करेंगे। 11.2 ठरपोर्ा में कायक्रा म, पठरयोििा व्यय, भौजतक उपलजब्धया,ँ बाधाएँ और कठििाइया,ँ और जिचलि, यकद कोई हो, िाजमल होंगे। 11.3 पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइससें धारी अपिी िबे साइर् के माध्यम स े पूणता ा ठरपोर्ा साििा जिक डोमिे पर प्रस्ट्ततु करेंगे। 12. स्ट्मार्ा जिड कायक्रा म, पठरयोििा के जिष्पादि और प्रदििा की जिगरािी, मल्ू याकं ि, मापि और सत्यापि। 12.1 स्ट्मार्ा जिड कायक्रा म, पठरयोििा की जिगरािी और मल्ू याकं ि प्रत्येक व्यजक्तगत कायाक्रम और पठरयोििाओं के जलए पहचािे गए उपयुक्त मापि और सत्यापि प्रोर्ोकॉल का उपयोग करके आयोग द्वारा तय ककए गए प्रमुख प्रदििा संकेतक (केपीआई) सजहत उजचत पिजत के आधार पर ककया िाएगा। 12.2 पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी भी आयोग को एक मूल्यांकि ठरपोर्ा प्रस्ट्तुत करेंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पठरणाम, लाभ, सीखे गए सबक और आगे की योििा िाजमल होगी। 13. िागरूकता एि ंक्षमता जिमाणा 13.1. स्ट्मार्ा जिड कायक्रा मों के जिकास चरण में, िाहक/उपभोक्ता जिक्षा और आउर्रीच की महत्िपूणा आिश्यकताए ं होंगी।पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी प्रत्यके स्ट्मार्ा जिड पठरयोििा के जलए पठरयोििा लागत का 1% उपभोक्ता िागरूकता और क्षमता जिमाणा के जलए जिधााठरत करेंग।े 13.2. जिस्ट्ततृ पठरयोििा ठरपोर्ा के भाग के रूप में, पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी एक स्ट्पष्ट आतं ठरक और बाह्य संचार रणिीजत को पठरभाजर्त करेंगे िो महत्िपूणा सचं ार अपेक्षाओं की पहचाि करती ह ै और उन्ह ें प्रमुख पठरयोििा घर्कों से िो़िती ह।ै यकद आिश्यक हो तो आयोग पठरयोििा प्रस्ट्तािों को अस्ट्िीकार कर सकता ह ै या सचं ार रणिीजत में संिोधि की अपेक्षा कर सकता ह।ै 14. स्ट्मार्ा जिड स ेसबं जं धत सरु क्षा एि ंमािक 14.1. जसस्ट्र्म मािक: पारेर्ण लाइससें धारी और जितरण लाइसेंसधारी को आमतौर पर सीईए द्वारा अजधसूजचत जिजियमों के अिसु ार जसस्ट्र्म मािकों को अपिािा होगा। िहां सीईए या बीआईएस मािक अभी तक लागू िहीं हैं, िहां प्रासंजगक आईईसी/आईईईई/एएिएसआई मािकों का उसी क्रम में पालि ककया िािा चाजहए। ऐसे मामलों में िहां सीईए द्वारा कोई मािक या जियम अजधसूजचत िहीं ककए गए ह,ैं उजचत आयोग द्वारा अजधसूजचत उजचत मािक और जियम लागू होंगे। 14.2. िर्े िका और सचं ार मािक: िेर्िका, संचार और उत्पादों के संबंध में, बीआईएस या ऐसे उपयुक्त प्राजधकारी द्वारा प्रदाि ककए गए मािकों को अपिाया िाएगा। िहां ये मािक अभी तक लागू िहीं ह,ैं िहां प्रासंजगक आईईसी/आईईईई/एएिएसआई मािकों का उसी क्रम में पालि ककया िािा चाजहए। 14.3. उत्पाद मािक: िहां उपलब्ध हो िहां स्ट्मार्ा जिड से संबंजधत सभी उपकरणों और प्रौद्योजगकी के जलए बीआईएस मािकों का अिुपालि ककया िािा चाजहए। िहां बीआईएस मािक अभी तक लागू िहीं हैं, िहां प्रासंजगक आईईसी/आईईईई/एएिएसआई मािकों का उसी क्रम म ें पालि ककया िािा चाजहए। 14.4. प्रदििा मािक: लागू सीमा तक, स्ट्मार्ा जिड पठरयोििाओं के प्रदिाि का आकलि करि े के जलए प्रदिाि जिजियमि के मािक लागू होंगे। आयोग लाभों को अजधकतम करिे और प्रस्ट्ताजित स्ट्मार्ा जिड जििेिों का अिुपालि सुजिजित करिे के जलए प्रदििा के अजतठरक्त मािकों के कायाान्ियि को जिर्दष्टा और अपेजक्षत कर सकता ह।ै स्ट्मार्ा जिड पठरयोििा कायाान्ियि क्षेत्र में प्रदििा के सभी मािकों को मापि, जिज़ुअलाइजेिि और जिश्लेर्ण सुजिधाओं के माध्यम से मापा िाएगा िो स्ट्मार्ा जिड पठरयोििा जडिाइि का एक अजभन्न अंग होिे के जलए आिश्यक ह।ैं आदिे के माध्यम स,े आयोग को जिजिष्ट ठरपोर्र्िंग व्यिस्ट्था लागू करिे और अपेजक्षत मािकों के जिरुि िास्ट्तजिक प्रदििा पर आयोग को समय-समय पर ठरपोर्ा प्रस्ट्ततु करिे की आिश्यकता हो सकती ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 14.5. उपभोक्ता डर्े ा सरु क्षा मािक: पारेर्ण लाइसेंसधारी, जितरण लाइसेंसधारी और स्ट्मार्ा जिड पठरयोििाओं/कायक्रा मों के अन्य कायाान्ियिकताा यह सुजिजित करेंगे कक स्ट्मार्ा जिड पठरयोििाओं और संबंजधत जिििे योििाओं के जडिाइि म ें उपभोक्ता गोपिीयता की सुरक्षा को सिोच्च स्ट्तर की प्राथजमकता दी िाए। उपभोक्ता डर्े ा को एजन्क्रप्िि और एक्ससे जियंत्रण के उजचत स्ट्तरों के माध्यम से सरं जक्षत ककया िाए और आमतौर पर आयोग के स्ट्पष्ट प्राजधकरण के जबिा या िैधाजिक अजधकाठरयों या काििू की अदालतों द्वारा अपेजक्षत होिे तक बाहरी एिेंजसयों के साथ साझा िहीं ककया िाएगा। 14.6. परीक्षण और प्रमाणि: आयोग को लाइसेंसधारी को स्ट्थाजपत स्ट्मार्ा जिड उपकरण के जलए राष्ट्रीय स्ट्तर पर िाजमत िोडल प्राजधकारी से जिजिष्ट मािकों के अिपु ालि का प्रमाण पत्र प्रदाि करिे की आिश्यकता हो सकती ह।ै 15. सिं ोधि करि ेकी िजक्त 15.1. आयोग, ककसी भी समय इस जिजियमि के ककसी भी प्रािधाि को िो़ि, बदल, पठरिर्तता , संिोजधत या सुधारा िा सकता ह।ै 16. जिदिे दिे ेकी िजक्त 16.1. आयोग, समय-समय पर, जिजियमों और पालि की िािे िाली प्रकक्रयाओं के कायाान्ियि के संबंध में आदिे और अययास जिदिे िारी कर सकता ह।ै 17. ढील दिे ेकी िजक्त - आयोग, सामान्य या जििर्े आदिे द्वारा, कारणों को जलजखत रूप में दिा करके, और छूर् कदए िाि ेसे प्रभाजित होिे िाले संभाजित पक्षों को सिु िाई का अिसर प्रदाि करिे के बाद, इि जिजियमों के ककसी भी प्रािधाि को स्ट्िप्रेरणा से या ककसी इच्छुक व्यजक्त द्वारा उसके समक्ष ककए गए आिेदि पर ढील द ेसकता ह।ै 18. कठििाइयों को दरू करि ेकी िजक्त यकद इि जिजियमों के प्रािधािों को प्रभािी करिे में कोई कठििाई उत्पन्न होती ह,ै तो आयोग, सामान्य या जिजिष्ट आदिे द्वारा, ऐसे प्रािधाि बिा सकता ह ैिो अजधजियम के प्रािधािों के साथ असंगत ि हों िो ऐसी कठििाई को दरू करिे के जलए आिश्यक प्रतीत हों। आयोग के आदिे द्वारा। िी. के. धर, सजचि [जिज्ञापि-III/4/असा./782/2023-24] JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (For the UT of J&K and the UT of Ladakh) NOTIFICATION Jammu, the 12th February, 2024 No. JERC-JKL/Reg/2024/7.—In exercise of powers conferred under sections 86 (1) (e) and 181 of the Electricity Act, 2003 and all powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the following regulations for the development of power generation from renewable energy sources and for procurement of energy from renewable sources by distribution licensee. 1. Short title, commencement, and extent of application: 1.1 These regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Smart Grid) Regulations, 2024. 1.2 These regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette. 1.3 These regulations shall apply to the whole of the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh. 2. Definition 2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires: (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and subsequent amendments thereof.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (b) “Advanced Metering Infrastructure (AMI)” including ‘Smart Meters’ means the infrastructure required to enable the distribution licensee to accurately collect, monitor, and analyze real-time consumption data from consumers, communicate price signals to consumers and where permitted loads are controlled; (c) “Aggregator” is an entity registered with the distribution licensee to provide aggregation of one or more of the services like demand response services under the demand response mechanism, Distributed Generation, Energy Storage, etc. within a control area; (d) “Bureau” means Bureau of Indian Standards (BIS) established under section 3 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016; (e) “Central Electricity Authority (CEA)” means the Authority referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act; (f) “Commission” means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh; (g) “Cyber Security” means protecting information, equipment, devices, computers, computer resources, networks, programmes, data, communication devices, and information stored therein from unauthorized or unintended access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction; (h) “Distributed Generation” means power generation at the point of consumption; (i) “Distribution Licensee” means a licensee authorized to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply. This definition covers deemed distribution licensees and those exempted from obtaining distribution licenses; (j) “Electric Energy Storage” means a set of technologies capable of storing previously generated energy and releasing energy at a later time to feed electricity into the grid. Electric storage technologies may store energy as potential, kinetic, chemical, or thermal energy, and include various types of batteries, flywheels, electrochemical, capacitors, compressed air storage, thermal storage devices, and pumped hydroelectric power and able to generate electricity; (k) “Interoperability” means the measure of ease of integration between two systems or software components to achieve a functional goal; (l) “Key Performance Indicator (KPI)” is a type of performance measurement to evaluate its success, or to evaluate the outcome of a particular activity in which it is engaged; (m) “Microgrid” is an intelligent electricity distribution system that interconnects loads, distributed energy resources, and storage within clearly defined electrical boundaries to act as a single controllable entity with respect to the main grid. A microgrid uses information, communications, and control technologies to operate the system’s distributed supply and demand resources in a controlled and coordinated way either while connected to the main grid or while islanded. A microgrid can connect and disconnect from the grid to enable it to operate in both grid-connected or island mode; (n) “Prosumer” means a consumer who consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid for distribution licensee, using the same point of supply; (o) “Smart Grid” is an electricity network that can cost-efficiently integrate the behaviour and actions of all users connected to it - generators, consumers, and those that do both in order to ensure economically efficient, sustainable power systems with low losses and high levels of quality and security of supply and safety. (p) “Smart Meter” means a meter as specified in IS16444 and as amended from time to time; (q) “Wide Area Measurement Systems (WAMS)” is advanced measurement technology, information tools, and operational infrastructure that facilitate the understanding and management of the increasingly complex behaviour exhibited by large power systems to enhance the system operator’s “situational awareness” for safe and reliable grid operation. 2.2 Words and expressions used and not defined in this Regulation but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act. 3. Smart Grid Objective 3.1 The objectives of this Regulation are to enable the integration of various smart grid technologies and measures to bring about the economy, efficiency improvement in generation, transmission and distribution licensee operations, manage the transmission and distribution networks effectively, enhance network security, integrate renewable and clean energy into the grid and micro grids. 3.2 The objectives also include enhancing network visibility and access, promoting optimal asset utilization, and improving consumer service levels thereby allowing for participation in operations of transmission licensees, and distribution licensees through greater technology adoption across the value chain in the electricity sector and particularly in the transmission and distribution segments. 4. Smart Grid Process 4.1 The Smart Grid process shall constitute the activities including but not limited to the following:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (a) Formulation of Smart Grid programmes; (b) Implementation of Smart Grid programmes: (c) Cost Effectiveness Assessment of Smart Grid programmes: (d) Monitoring and Reporting of Smart Grid Plans and programmes; (e) Essential requisites for Smart Grid programmes; (f) Customer engagement and participation; (g) Customer data protection; (h) Training and capacity building; (i) Methodology for setting Smart Grid plans and funding levels; (j) Database development framework and information system requirements; 5. Constitution of Smart Grid Cell, its roles & responsibilities 5.1 Every transmission licensee, and distribution licensee shall constitute a Smart Grid Cell within three (3) months of notification of this Regulation. 5.2 The Smart Grid Cell so constituted shall have the authority and necessary resources to execute the functions assigned to it under this Regulation. 5.3 The Smart Grid Cell shall be responsible for. (a) Baseline study and development of data; (b) Formulation of Smart Grid Plans, Programmes and Projects; (c) Design and Development of Smart Grid Projects including cost-benefit analysis, plans for implementation, monitoring & reporting, and for measurement & verification; (d) Seeking necessary approvals for Smart Grid Plans, Programmes, and Projects; (e) Implementation of Smart Grid Programmes; (f) Any other additional function that may be assigned by the Commission from time to time; 5.4 The transmission licensee and distribution licensee may combine activities related to energy efficiency, demand side management, and Smart Grid implementation within the same cell. 6. Baseline study and development of data 6.1 The transmission licensee and distribution licensee shall undertake a baseline study to identify the targets and final outcomes for Smart Grid project programmes. The transmission licensee, and distribution licensee shall also build the necessary database. 6.2 The transmission licensee and distribution licensee shall undertake a study to estimate the potential for employment of specific efficiency technologies and applications, establish key performance indicators, and determine existing baseline technical conditions. 6.3 On the basis of the results of the baseline study, the transmission licensee and distribution licensee shall develop a Smart Grid Programme for its area of supply. 7. Formulation of Smart Grid Plan, Programmes, Project 7.1. The transmission licensee and distribution licensee shall submit the necessary Smart Grid Plan for their respective Licence areas along with Multi-Year Tariff Petition or ARR Petition, for the approval of the Commission. 7.2. Application for approval of capital investment for Smart Grid Projects shall be submitted by the Licensees to the Commission as per provisions mentioned under MYT Regulations, in force. 7.3. The proposal for Smart Grid Projects shall include: a) Detailed Project Report: b) Customer Engagement and Participation Plan as applicable: c) Training and Capacity Building plan; and d) any other information that may be stipulated by the Commission from time to time. 7.4. Provided that the Detailed Project Report would include inter alia description of the project objective and rationale for the project, technical feasibility study, projected financial implications, target stakeholders, detailed cost-benefit analysis detailing all costs qualitative and quantitative in nature, assessment of the project, in line with the cost-effectiveness guidelines issued by the Commission, the proposed mechanism for recovery of costs, delivery strategy, implementation mechanism, implementation schedule, performance incentives if any, monitoring and evaluation plan, plan for increasing awareness among the stakeholders. 7.5. The Commission shall allow the creation of provisions for Research and development activities in the field of Smart Grid projects in the Aggregate Revenue Requirement of the licensee, if any, based on the specific plan submitted by the License. The licensee shall be required to submit a detailed report on the activities carried out by the Licensees, after approval of the Commission. 7.6. A list of indicative components of Smart Grid Projects are as under:10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (a) Advanced Metering Infrastructure (AMI); (b) Demand Response; (c) Micro-Grids; (d) Distribution SCADA/Distribution Management; (e) Distributed Generation; (f) Peak Load Management; (g) Outage Management; (h) Asset Management; (i) Wide Area Measurement Systems; (j) Energy Storage Projects; (k) Grid Integration of Renewables; (l) Electric Vehicle including Grid to Vehicle (G2V) and Vehicle to Grid (V2G) Interactions; (m) Smart Grid Data collection and analysis; (n) Tariff Mechanism including interruptible and dynamic tariffs, time of use, critical peak pricing, real time pricing, etc. 8. Approval of Smart Grid Plan, Programme, Project Document 8.1. The Commission shall approve a Smart Grid Programme or Project if it is in line with the Objectives set out in clause 3 of this Regulation. 8.2. The Commission may take the assistance and advice of such experts as it deems necessary for examining the proposal submitted by the transmission licensee distribution licensee. 8.3. The Commission while giving approval to the proposals, may identify costs, if any, relating to the programme, and project and decide the methodology, procedure, and process for recovery of such costs. Provided that the Commission may provide the incentive/disincentive mechanism for the transmission licensee, and distribution licensee linked to the execution, implementation, and performance during the life of the project. The Commission may also specify financial incentives/disincentives to participating consumers to encourage active and effective participation in the Smart Grid programs. Provided that the Commission may modify the proposal as deemed fit in order to ensure its consistency with overall objectives. 9. Execution of Smart Grid Programmes, Project 9.1. The transmission licensee and distribution licensee shall undertake the execution of the project, and programme in line with the approval given by the Commission and other directions issued by the Commission from time to time. 9.2. The transmission licensee and distribution licensee shall normally adopt the system standards as per Regulations notified by the CEA. In such cases where no standards or regulations are notified by the CEA the appropriate standards, and regulations notified by the Commission shall be applicable. In respect of network, communication, products, interoperability, and cyber security, the standards as provided by BIS or such appropriate authority shall be adopted. Where these standards are not yet in place, relevant IEC/IEEE/ANSI Standards shall be followed in that order; 9.3. The Regulations relating to Standards of Performance (SoP) as notified by the Commission shall apply. Assessment of the performance of the Smart Grid projects shall be carried out for incentivizing/penalizing the performance of the transmission licensee, and distribution licensee. The Commission may specify and require the implementation of additional standards of performance to maximize and ensure compliance of the Smart Grid performance standards and the benefits proposed. 9.4. The transmission licensee, distribution licensee, and other agencies responsible for the implementation of the Smart Grid programmes, and projects shall ensure that the protection of consumer data and consumer privacy is accorded the highest levels of priority. 10. Mechanism for Cost Recovery 10.1. The transmission licensee, and distribution licensee shall identify the net incremental costs, if any, associated with the planning, design, and implementation of programmes. 10.2. The transmission licensee, and distribution licensee may propose methodology for recovery of net incremental costs through tariff or any other mechanism. 10.3. In order to qualify for cost recovery, each program must be: (a) Approved prior to implementation; and (b) Implemented in accordance with the approved program plan; 10.4. The Commission shall allow the recovery of such expenditure in the Aggregate Revenue Requirement (ARR) subject to prudence check[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 11. Smart Grid Programme, Project Completion Report 11.1. The Transmission licensee and distribution licensee will prepare and submit a detailed programme, and project completion report and submit the same to the Commission within one (1) month of completion of such programme 11.2. The Report shall cover the programme, project expenses, physical achievements, constraints and difficulties faced, and deviations, if any, 11.3. The transmission licensee and distribution licensee shall place the completion report in the public domain through its website. 12. Monitoring, Evaluation, Measurement, and Verification of execution and performance of the Smart Grid Programme, Project 12.1. The Smart Grid programme, project shall be monitored and evaluated based on appropriate methodology including Key Performance Indicators (KPI) as decided by the Commission using suitable measurement and verification protocols identified for each of the individual programmes, and projects. 12.2. The transmission licensee and distribution licensee shall also submit an evaluation report to the Commission, which inter alia will include outcomes. benefits, lessons learned, and the way forward. 13. Awareness and Capacity Building 13.1. In the development phase of Smart Grid programs, there would be significant needs for customer/prosumer education and outreach. The transmission licensee and distribution licensee shall earmark 1% of the project cost for each Smart Grid project towards consumer awareness and capacity building. 13.2. As part of the detailed project reports, the transmission licensee, and distribution licensee shall define a clear internal and external communication strategy that identifies the critical communication needs and links the same to the key project components. The Commission may reject project proposals or may require revisions to the communication strategy if required. 14. Safety and Standards related to Smart Grid 14.1. System standards: The transmission licensee and distribution licensee shall normally adopt the system standards as per Regulations notified by the CEA Where CEA or BIS standards are not yet in place, relevant IEC/IEEE/ANSI Standards should be followed in that order. In such cases where no standards or regulations are notified by the CEA the appropriate standards, and regulations notified by the appropriate Commission shall be applicable. 14.2. Network and communication standards: In respect of network, communication, and products, the standards provided by BIS or such appropriate authority shall be adopted. Where these standards are not yet in place, relevant IEC/IEEE/ANSI Standards should be followed in that order. 14.3. Product standards: Where available BIS standards shall be complied with for all equipment and technology related to Smart Grid. Where BIS standards are not yet in place, relevant IEC/IEEE/ANSI Standards should be followed in that order. 14.4. Performance standards: To the extent applicable, the Standards of Performance Regulation shall apply for assessing the performance of smart grid projects. The Commission may specify and require the implementation of additional Standards of Performance to maximize the benefits and ensure compliance of the Smart Grid investments proposed. All Standards of Performance to be met in the Smart Grid project implementation area shall be measurable through the measurement, visualization, and analytics facilities that are required to be an integral part of the Smart Grid project design. The Commission, through Order, may require specific reporting arrangements to be implemented and periodic reports to be furnished to the Commission on actual performance against the required standards. 14.5. Consumer data protection standards: The transmission licensee, distribution licensee and other implementers of the Smart Grid projects/programs shall ensure that protection of consumer privacy is accorded the highest levels of priority in the design of the Smart Grid projects and the corresponding investment plans. Consumer data shall be protected through appropriate levels of encryption and access controls and shall ordinarily not be shared with external agencies without the explicit authorization of the Commission or unless required by statutory authorities or by courts of law. 14.6. Testing and certification: The Commission may require the licensee to provide the certificate of compliance to specific standards from the designated nodal authority at the national level for the Smart Grid equipment installed. 15. Power to Amend 15.1. The Commission may, at any time add, vary, alter, modify, or amend any provisions of this Regulation. 16. Power to give Directions 16.1. The Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of the Regulations and procedures to be followed.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 17. Power to Relax The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of this Regulation on its own motion or on an application made before it by an interested person 18. Power to Remove Difficulties If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Regulation, the Commission may, by general or special order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty. By Order of the Commission. V.K. DHAR, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./782/2023-24] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research