In exercise of powers conferred under sections 86 1 e and 181 of the Electricity Act,

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-जे.के.-अ.-07072022-237179 xxxGIDHxxx CG-JK-E-07072022-237179 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 351] िई ददल्ली, बृहस्ट्प जतिार, िुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944 No. 351] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944 सयं क्तु जिद्यतु जियामक आयोग, िम्म ूऔर कश्मीर ि लद्दाख अजधसचू िा िम् म ू और कश् मीर ि लद्दाख, 13 िूि, 2022 स.ं िईे आरसी-िके ेएल/आरईिी/2022/01.—जिद्युत अजधजियम, 2003 की धारा 86 (1) (ड़) और 181 के अंतगतग प्रदत्त िजक्तयों और इस संबंध में सभी िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, संयुक्त जिद्युत जियामक आयोग (िम्म-ू कश्मीर और लद्दाख केंद्र िाजसत प्रदेिों के जलए) एतद द्वारा ििीकरणीय ऊिाग स्रोतों से जबिली उत्पादि का जिकास और जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अक्षय स्रोतों से ऊिा गकी खरीद के जलए जिम्नजलजखत जियम बिाता ह:ै 1. संजक्षप्त िाम, प्रारंभ और जिस्ट्तार (i) इि जिजियमों को केंद्र िाजसत प्रदेिों िम्म ू और कश्मीर और लद्दाख के जलए संयुक्त जिद्युत जियामक आयोग (ििीकरणीय खरीद दाजयत्ि, इसका अिुपालि और आरईसी ढांचा कायागन्ियि) जिजियम, 2022 कहा िा सकता ह।ै (ii) ये जिजियम रािपत्र म ेंउिके प्रकािि की जतजि से लाग ूहोंगे। (iii) ये जियम सम्पूण ग िम्म ूऔर कश्मीर ि लद्दाख केंद्र िाजसत प्रदिे ों पर लागू होंगे। (iv) ये जिजियम 1 मेगािाट से अजधक के ििीकरणीय ऊिाग स्रोतों के अलािा अन्य उपयोग करिे िाले सभी जितरण लाइसेंसधाररयों, कैजटटि उपयोगकताओंग और ऊिाग के ििीकरणीय स्रोतों के अलािा अन्य स्रोतों स े 1 मेगािाट से अजधक की अिुबंजधत मांग िाले ओपि एक्सेस उपभोक्ताओं पर लाग ूहोंगे। 4595 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. पररभाषाएँ इि जिजियमों में जिम्न िब्दों के अि,ग यदद संदभग के अिुसार अन्यिा आिश्यक िहीं ह,ै जिम्नजलजखत होंग े (क) "अजधजियम" का अिग ह ैजिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का अजधजियम 36); (ख) "आपर्ू त ग का क्षत्रे " का अि ग ह ै िे क्षेत्र स े जििके अंदर जितरण लाइसेंसधारी/मान्य लाइसेंसधारी जबिली की आपूर्तग के जलए अजधकृत ह।ैं (ग) "कैजटटि यिू र" का िही अि गहोगा िो जिद्युत जियम 2005 के जियम 3 (2) में पररभाजषत ह।ै (घ) "केंद्रीय एिसें ी" का अिग ह ै एिसें ी जिसे केंद्रीय आयोग समय-समय पर िाजमत कर सकता ह।ै (ङ) "केंद्रीय आयोग" का अि ग ह ै अजधजियम की धारा 76 की उप धारा (1) में संदर्भगत केंद्रीय जिद्युत जियामक आयोग। (च) "प्रमाणपत्र" का अिग ह ै केंद्रीय एिेंसी द्वारा िारी अक्षय ऊिाग प्रमाण पत्र, िो अब तक संिोजधत केंद्रीय जिद्युत जियामक आयोग (ििीकरणीय ऊिाग उत्पादि के जलए ििीकरणीय ऊिाग प्रमाणपत्र की मान्यता और िारी करिे के जलए जियम और ितें) जिजियम 2010 में जिर्दष्टग प्रािधािों के अतं गतग इसके द्वारा जिधागररत प्रदियाओं के अिुसार िारी दकया िाता ह।ै (छ) "आयोग" का अि ग ह ै अजधजियम की धारा 83 की उप-धारा (5) के अंतगगत केंद्र सरकार द्वारा गरित िम्मू- कश्मीर और लद्दाख के केंद्र िाजसत प्रदेिों के जलए संयुक्त जिद्युत जियामक आयोग; (ि) "पात्र इकाई" का अिग ह ै िम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र िाजसत प्रदेिों में जितरण लाइसेंसधारी / डीम्ड लाइसेंसधारी, कैजटटि उपयोगकताग और ओपि एक्सेस उपभोक्ता, जिन्ह ें इि जिजियमों के अतं गगत अक्षय खरीद दाजयत्ि को पूरा करिा अजििायग ह;ै (झ) "आधार कीमत और अजधकतम कीमत" का अि ग ह ै समय-समय पर संिोजधत केंद्रीय जिद्युत जियामक आयोग (ििीकरणीय ऊिा ग उत्पादि के जलए ििीकरणीय ऊिाग प्रमाणपत्र की मान्यता और िारी करिे के जलए जियम और ित)ें जिजियम 2010 के अिुसार केंद्रीय आयोग द्वारा जिधागररत न्यूितम मल्ू य और अजधकतम मूल्य, जििके अंतगगत ऊिा गजिजिमय में केिल प्रमाणपत्रों का ही जिपटारा दकया िा सकता ह;ै (ञ) "िल जिद्यतु प्रमाणपत्र" का अिग ह ै सीईआरसी द्वारा एचपीओ दाजयत्ि के अिुपालि की सुजिधा के जलए जिकजसत दकए िािे िाले प्रमाण पत्र। (ट) "इंटरकिक्े िि सजु िधाओं" का अिग ह ै िे सभी सुजिधाएं जििमें जबिा दकसी सीमा के, पररयोििा लाइिों के जलए इिकममंग ब े के जलए जस्ट्िमचंग उपकरण, जियंत्रण, सुरक्षा और मीटररंग जडिाइस इत्यादद िाजमल ह,ैं जिन्ह ें पररयोििा से जिद्युत उत्पादि की जिकासी को सक्षम करि े के जलए उत्पादक की लागत पर इंटर- किेक्िि जबन्द ुपर स्ट्िाजपत दकया िाता ह ैऔर रखरखाि दकया िाता है; (ि) "इंटरकिक्े िि जबन्द"ु का अि ग ह ै िह भौजतक स्ट्पिग मबंद ु िहां पररयोििा लाइि (लाइि)ें और संबजन्धत उपकरण िो इंटरकिेक्िि सुजिधाओं का एक जहस्ट्सा ह,ैं लाइसेंसधारी की जिद्युत प्रणाली से िड़ु े ह;ैं (ड) "लाइससें धारी" िह व्यजक्त ह ै जिसे लाइसेंस ददया गया ह ै या अजधजियम की धारा 14 के अतं गगत लाइसेंसधारी मािा िाता ह;ै (ढ) "एमएिआरई" का अिग ििीि और ििीकरणीय ऊिाग मंत्रालय, भारत सरकार ह;ै (ण) "बाध्य इकाई" का अि ग ह ै जितरण लाइसेंसधारी, एक कैजटटि जिद्युत संयंत्र का माजलक और िम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र िाजसत प्रदिे ों म ें एक ओपि एक्सेस उपभोक्ता, िो इि जियमों के अंतगतग अक्षय खरीद दाजयत्ि को पूरा करि े के जलए बाध्य है; (त) "ओपि एक्ससे उपभोक्ता" का अि ग ह ै िह उपभोक्ता जिसे आयोग द्वारा आपूर्त ग के अपि े क्षेत्र के जितरण लाइसेंसधाररयों के अलािा दकसी अन्य व्यजक्त से जबिली की आपूर्त ग प्राप्त करि े की अिुमजत दी गई है, जिसिे ओपि एक्सेस प्राप्त की ह ैया प्राप्त करि े का इरादा रखता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ि) "अजधमान्य टैररफ" का अिग ह ैअक्षय ऊिाग स्रोतों के आधार पर एक उत्पादि स्ट्टेिि से ऊिाग की जबिी के जलए आयोग द्वारा जिधागररत टैररफ (द) "ििीकरणीय ऊिा ग खरीद दाजयत्ि" का अिग ह ै अजधजियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ड़) के अंतगतग अजििायगता और इसे इि जिजियमों के अंतगतग बाध्य इकाई के जलए अक्षय ऊिा ग स्रोतों से उत्पन्न जबिली खरीदिे के जलए जिर्दष्टग दकया गया है।" (ध) "ििीकरणीय ऊिा गस्रोत" का अि ग ह ैििीि और ििीकरणीय ऊिाग मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त या अिुमोददत जबिली उत्पादि स्रोत और इसमें संयुक्त जिद्युत खरीद (संयुक्त जिधयुत म ें अक्षय ऊिा ग की सीमा तक), सह- उत्पादि-आधाररत जिद्युत संयंत्र से उत्पन्न जिद्युत िाजमल ह ै िहां गैर-िीिाश्म ईंधि उपयोग दकया िाता ह ै और जिसे एमएिआरई द्वारा ििीकरणीय स्रोतों के रूप म ें मान्यता प्राप्त ह ै और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त एिेंसी द्वारा प्रमाजणत दकया गया ह।ै (ि) "िोडल एिसें ी" का अिग ह ै िह एिेंसी जिसे आयोग द्वारा मान्यता के जलए एिेंसी के रूप म ें कायग करि े और केंद्रीय एिेंसी के साि पंिीकरण के जलए ििीकरणीय ऊिाग पररयोििाओं की जसफाररि करिे और आयोग द्वारा सौंपे गए कायों को करिे के जलए िाजमत दकया िा सकता ह।ै (ऩ) "िष"ग का अि गएक जित्तीय िषग ह ै "इि जिजियमों म ें प्रयक्तु िब्द और अजभव्यजक्तया ँ िो यहाँ स्ट्पष्ट रूप स े पररभाजषत िहीं ह,ैं लदे कि केंद्रीय आयोग द्वारा िारी अजधजियम या जिजियमों या आयोग द्वारा िारी दकए गए दकसी भी अन्य जिजियमों में पररभाजषत हैं, उिका िही अिग होगा िैसा की केंद्रीय आयोग इस आयोग द्वारा िारी अजधजियम या इस तरह के अन्य जिजियमों म ेंपररभाजषत दकया गया ह।ै " 3. बाध्य इकाइया ँ जितरण लाइसेंसधाररयों, ओपि एक्सेस उपभोक्ताओं और िम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र िाजसत प्रदेिों के अंदर कैजटटि उपयोगकतागओं को िाजमल करिे िाली सभी बाध्य संस्ट्िाओं पर जिजियम 5.2 में जिर्दष्टग प्रजतित जिम्नजलजखत ितों के अधीि लाग ूहोगा: 3.1 कोई भी व्यजक्त िो 1 मेगािाट और उससे अजधक की स्ट्िाजपत क्षमता के साि पारंपररक िीिाश्म ईंधि पर आधाररत जिड से िड़ु े कैजटटि उत्पादि संयंत्र का माजलक है, या ऐसी अन्य क्षमता िैसा दक आयोग द्वारा समय- समय पर जिधागररत दकया िा सकता ह ै का माजलक ह,ै और ऐसे संयंत्र स े उत्पन्न जबिली का उपभोग करता करता ह ै उसका प्रजतित िीिाश्म ईंधि-आधाररत कैजटटि स्रोत के माध्यम से मागं को परू ा करिे के जलए उसके उपभोग के प्रजतित की सीमा तक आरपीओ के अधीि होगा; 3.2 कोई भी व्यजक्त जिसकी अिुबंध मांग 1 मेगािाट से कम की िहीं ह ै और िो ओपि एक्ससे के माध्यम स े पारंपररक िीिाश्म ईंधि-आधाररत उत्पादि से प्राप्त जबिली का उपभोग करता ह,ै उसका प्रजतित इस तरह के िीिाश्म ईंधि-आधाररत ओपि एक्सेस स्रोत के माध्यम से उसकी खपत के प्रजतित की सीमा तक आरपीओ के अधीि होगा। बिते दक आयोग समय-समय पर आदेि द्वारा उपरोक्त उप-खंड (क) और (ख) म ें जिर्दष्टग न्यिू तम क्षमता को संिोजधत/पररिर्तगत कर सकता ह।ै बिते दक उप-खंड (क) के अंतगतग ितग स्ट्टैंड (या आपातकालीि बैक-अप) कैजटटि उत्पादि सुजिधाओं के मामल े में लाग ू िहीं होगी। 4. सचं ालि अिजध इि जिजियमों के अंतगगत जिर्दष्टग आरपीओ ढांचे की संचालि अिजध जित्त िषग 2021-22 से िरूु होगी और 31 माच,ग 2026 तक िैध होगी। 5. अक्षय ऊिा गखरीद दाजयत्ि (आरपीओ) की मात्रा 5.1 प्रत्येक बाध्य इकाई ििीकरणीय खरीद दाजयत्ि के अंतगगत अक्षय ऊिाग स्रोतों से जिद्युत की खरीद अपिी कुल जिद्युत की खपत के एक जिधागररत न्यूितम प्रजतित की पूर्त ग के जलए करेगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 5.2 पूिगिती िम्मू और कश्मीर राज्य के जलए आरपीओ लक्ष्य पूिगिती िेकेएसईआरसी द्वारा अपिे जिजभन्न आदेिों में जिधागररत दकए गए िे, जिसमें िम्म-ू कश्मीर जबिली अजधजियम, 2010 (जिरस्ट्त) के अंतगतग जित्त िष ग 2016-17 से जित्त िष ग 2020-21 के जलए दसू री जियंत्रण अिजध के जलए अक्टूबर 2016 का आदेि िाजमल ह।ै पररभाजषत न्यिू तम प्रजतित िीचे ताजलका-1 में ददए गए ह।ैं ताजलका -1 िष ग ििीकरणीय ऊिा गस्रोतों स ेखरीद (दकलोिाट घटं ा) की न्यिू तम मात्रा (% म)ें कुल सौर ऊिा ग गरै -सौर ऊिा ग 1 2 3 4 2010-11 1% 0.02% 0.98% 2011-12 3% 0.10% 2.90% 2012-13 5% 0.25% 4.75% 2013-14 5.00% 0.25% 4.75% 2014-15 6.00% 0.75% 5.25% 2015-16 7.50% 1.50% 6.00% 2016-17 7.50% 1.00% 6.50% 2017-18 8.50% 1.25% 7.25% 2018-19 9.50% 1.50% 8.00% 2019-20 10.50% 1.75% 8.75% 2020-21 11.50% 2.00% 9.50% 6. इसके बाद से, प्रत्येक बाध्य इकाई एक िषग के दौराि एक बाध्य इकाई के रूप में अपिी कुल खपत के जिधागररत न्यूितम प्रजतित पर अक्षय ऊिाग स्रोतों स े जिद्युत (दकलोिाट में) खरीदेगी, िैसा दक ताजलका - 2 में दिागया गया ह।ै ताजलका 2 िषग सौर गैर-सौर आरपीओ कुल आरपीओ आरपीओ एचपीओ अन्य गैर सौर आरपीओ कुल गैर-सौर आरपीओ 2021-22 10.50% 0.18% 10.50% 10.68% 21.18% 2022-23 10.50% 0.35% 10.50% 10.68% 21.18% 2023-24 10.50% 0.66% 10.50% 10.68% 21.18% 2024-25 10.50% 1.08% 10.50% 10.68% 21.18% 2025-26 10.50% 1.48% 10.50% 10.68% 21.18% 6.1 जित्तीय िषग 2021-22 म ें जिर्दष्टग गरै -एचपीओ आरपीओ 2021-22 के बाद तक िारी रहगे ा िब तक दक इस संबंध में आयोग द्वारा कोई संिोधि िहीं दकया िाता ह।ै 6.2 प्रत्येक बाध्य इकाई अपिे स्ट्ियं के उत्पादि के माध्यम से या अन्य स्रोतों/लाइसेंसधाररयों से खरीद के माध्यम से या ििीकरण ऊिाग प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से या उपरोक्त जिकल्पों म ें से दकसी के संयोिि के माध्यम स े अपि े आरपीओ लक्ष्य को पूरा करेगी। कोई भी दीघगकाजलक खरीद व्यिस्ट्िा आयोग के अिुमोदि से ही की िाएगी। आयोग जिजभन्न मामलों के आधार पर लंबी अिजध के पीपीए को मंिूरी देगा। 6.3 85% और उससे अजधक की सीमा तक सौर आरपीओ प्राप्त करिे पर, िेष कमी, यदद कोई हो, उस जििेष िषग के जलए जिर्दष्टग गरै -सौर आरपीओ से अजधक खपत की गई गैर-सौर ििीकरणीय ऊिा ग से पूरी की िा[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 सकती ह।ै इसी प्रकार 85% और उससे अजधक अन्य गैर-सौर आरपीओ प्राप्त करिे पर, िेष कमी, यदद कोई हो, को उस जििेष िषग के जलए जिर्दष्टग सौर आरपीओ या एचपीओ से अजधक खपत सौर या पात्र िल ऊिा ग द्वारा पूरा दकया िा सकता ह।ै इसके अलािा 85% और उससे अजधक की सीमा तक एचपीओ प्राप्त करि े पर, िेष कमी, यदद कोई हो, को उस जििेष िषग के जलए अजतररक्त सौर या अन्य गैर-सौर आरपीओ द्वारा पूरा दकया िा सकता ह।ै 7. केंद्रीय आयोग के जिजियमों के अतं गतग प्रमाण पत्र 7.1 इि जिजियमों में जिजहत जियमों और ितों के अधीि, केंद्रीय जिद्युत जियामक आयोग (ििीकरणीय ऊिाग उत्पादि के जलए ििीकरणीय ऊिाग प्रमाणपत्र की मान्यता और िारी करि े के जलए जियम और ितें) जिजियम, 2010 के अंतगगत अक्षय ऊिाग स्रोतों से जबिली खरीदिे के जलए बाध्य संस्ट्िाओं के जलए इि जिजियमों में जिधागररत अजििायग दाजयत्िों को पूरा किे के जलए िारी प्रमाण पत्र जबिली के जििगहि के जलए िैध दस्ट्तािेज़ होंगे। बिते दक प्रमाण-पत्रों के िय द्वारा ििीकरणीय िय दाजयत्ि की पूर्तग करिे िाली बाध्य सस्ट्ं िा, सौर ििीकरणीय ऊिाग स्रोत पर आधाररत उत्पादि स े जिद्युत िय करि े का दाजयत्ि केिल सौर प्रमाण पत्रों के िय द्वारा ही पूण ग की िायगे ी तिा अन्य ििीकरणीय ऊिाग पर आधाररत उत्पादि से जिद्युत िय करिे का दाजयत्ि सौर की तुलिा में गरै -सौर प्रमाणपत्रों की खरीद से परू ा दकया िा सकता ह।ै 7.2 आयोग द्वारा समय-समय पर ददए िािे िाले जिदेिों के अधीि, बाध्य इकाई केंद्रीय जिद्युत जियामक आयोग (ििीकरणीय ऊिाग उत्पादि के जलए ििीकरणीय ऊिाग प्रमाणपत्र की मान्यता और िारी करिे के जलए जियम और ितें) जिजियम, 2010 के अिुरूप काय ग करेगी, जिन्ह ें इि जिजियमों के अंतगगत ििीकरणीय िय दाजयत्ि की पूर्तग हते ु प्रमाण-पत्रों के खरीद के संबंध म ेंकेन्द्रीय आयोग द्वारा अजधसूजचत दकया गया ह।ै 7.3 उपरोक्त उप-खंड (2.1) के अिसु ार जिधयुत जिजिमय स े बाध्य संस्ट्िाओं द्वारा खरीद े गए प्रमाण पत्र केंद्रीय आयोग/केंद्रीय एिेंसी द्वारा जिधागररत जिस्ट्ततृ प्रदिया के अिसु ार बाध्य संस्ट्िाओं द्वारा उपयुक्त एिेंसी को िमा दकए िाएंगे। 7.4 पािर जसस्ट्टम ऑपरेिि कॉरपोरेिि जलजमटेड (पोसोको) आरपीओ के अिुपालि से संबंजधत आंकड़ों का रखरखाि करेगा। सीईआरसी एचपीओ दाजयत्ि के अिुपालि में सहायता करेगा। एचपीओ की अिुपालिा को सुजिजित करिे के उद्देश्य के जलए 8 माचग 2019 से 31 माचग 2021 तक जिद्युत ऊिाग की अजधकतम कीमत रु. 5.50/यूजिट प्रभािी होगी और इसके बाद उसके बाद 5% िार्षगक िृजि की िाएगी। 7.5 एचपीओ की पूर्तग के जलए सीईआरसी अक्षय ऊिाग प्रमाणपत्र (आरईसी) तंत्र के समाि उपयुक्त तंत्र पर जिचार करेगा। 8. िोडल एिसें ी 8.1 ििीकरणीय ऊिाग पररयोििाओं के प्रमाणि और पंिीकरण के जलए जसफ़ाररि करिे के जलए तिा इि जिजियमों के अंतगगत काय गकरि े के जलए आयोग एक एिेंसी को िोडल एिेंसी के रूप में िाजमत करेगा। 8.2 यह िोडल एिेंसी आयोग द्वारा िारी जिदिे ों के अिुसार कायग करेगी और केंद्रीय जिद्युत जियामक आयोग (अक्षय ऊिाग उत्पादि के जलए ऊिाग प्रमाणपत्र की मान्यता और िारी करिे के जलए जियम और ित)ें जिजियम, 2010 के अतं गतग अपिे कायों के जििगहि के जलए केंद्रीय एिेंसी द्वारा जिधागररत प्रदियाओं/जियमों के अिरूु प काय गकरेगी। 8.3 यह िोडल एिेंसी आयोग द्वारा जिधागररत प्रारूप में और जिधागररत अिजध के अदं र बाध्य संस्ट्िाओं द्वारा ििीकरणीय खरीद दाजयत्ि के अिुपालि के संबंध में आयोग को जतमाही आधार पर जस्ट्िजत प्रस्ट्तुत करेगी और आिश्यक होि े पर ििीकरणीय खरीद दाजयत्ि के अिुपालि के जलए आयोग को उजचत कारगिाई का सुझाि दे सकती ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 8.4 आयोग समय-समय पर िोडल एिेंसी को इि जिजियमों के अंतगतग अपि े कायों के जििगहि के जलए देय पाररश्रजमक और िल्ु क को मान्यता प्राप्त संस्ट्िाओं और बाध्य संस्ट्िाओं स ेिसूल कर सकता ह।ै 8.5 यदद आयोग संतुष्ट ह ै दक राज्य एिेंसी अपि े कायों को संतोषििक ढंग से करिे म ें सक्षम िहीं ह,ै तो िह सामान्य या जििेष आदेि द्वारा, और जलजखत रूप म ें कारणों का उल्लेख करत े हुए, दकसी अन्य एिेंसी को िोडल एिेंसी के रूप म ेंकायग करिे के जलए िाजमत कर सकती है, िैसा दक िह उपयुक्त समझती ह।ै 9. जितरण लाइससें धारी 9.1 प्रत्येक जितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अजधसूजचत जिजियमों के अिुसार टैररफ/िार्षगक रािस्ट्ि आिश्यकता (एआरआर) याजचका में आगामी िषग के जलए ििीकरणीय स्रोतों से खरीद की अिुमाजित मात्रा को पयागप्त प्रमाण के साि इंजगत करेगा। 9.2 यदद जितरण लाइसेंसधारी ििीकरणीय ऊिाग स्रोतों स े खरीद की न्यूितम मात्रा को पूरा करि े में जिफल रहता ह,ै तो िह इि जिजियमों के जिजियम 10 के अिुसार दंड के जलए उत्तरदायी होगा।" 10. कैजटटि उपयोगकता गऔर ओपि एक्ससे उपभोक्ता 10.1 प्रत्येक कैजटटि उपयोगकताग और ओपि एक्सेस उपभोक्ता राज्य एिेंसी को 30 अप्रलै को या उससे पहल े जपछल े िषग के जलए िार्षगक आधार पर आरपीओ की पूर्त ग के जलए जबिली की कुल खपत और ििीकरणीय स्रोतों से ऊिा गकी खरीद के संबंध में आिश्यक जििरण प्रस्ट्तुत करेगा। 10.2 कैजटटि उपयोगकताग और ओपि एक्सेस उपभोक्त इि जिजियमों के जिजियम 3 के अिुसार ििीकरणीय ऊिा ग और/या ििीकरणीय ऊिाग प्रमाणपत्र खरीदगें े या अपि े स्ट्िय ं के उपभोग के जलए ििीकरणीय ऊिा ग उत्पन्न करेंग,े जिसे राज्य िोडल एिेंसी द्वारा प्रमाणीकरण के बाद हीआरपीओ उद्देश्यों के जलए मािा िाएगा। यदद कैजटटि उपयोगकताग और ओपि एक्सेस उपभोक्ता इि जिजियमों के जिजियम 3 में जिर्दष्टग मािदंडों को परू ा करिे में जिफल रहते ह,ैं तो लजक्षत मात्रा में कमी के जलए इि जिजियमों के जिजियम 10 के अिुसार जियामक िुल्क का भगु ताि करिा होगा। 11. अक्षय ऊिा गमल्ू य जिधारग ण: 11.1 पररयोििा स े उत्पन्न जबिली के मूल्य जिधागरण के जलए पररचालि अिजध के दौराि िुरू की गई िई अक्षय ऊिाग पररयोििाओं के पास जिम्नजलजखत का जिकल्प होगा, टैररफ मूल्य जिधागरण संरचिा, िैसा दक आयोग के प्रासंजगक प्रौद्योजगकी जिजिष्ट टैररफ जिजियमों (आयोग द्वारा तय पररयोििा जिजिष्ट टैररफ सजहत) म ें जिधागररत दकया िा सकता ह ैया उसे इसके जलए आरईसी तंत्र को अपिािा होगा । 11.2 िो पररयोििा अजधमान्य टैररफ का जिकल्प चुिती ह,ै उसे उसी टैररफ मूल्य संरचिा को िारी रखिा होगा िब तक दक जिद्युत खरीद समझौते की िैधता समाप्त िहीं हो िाती। 11.3 अक्षय ऊिा ग स्रोतों से जबिली प्राप्त करि े िाले ओपि एक्सेस उपभोक्ता को आरपीओ की सीमा तक आयोग द्वारा समय-समय पर जिधागररत िॉस-सजब्सडी सरचािग स े छूट दी िाएगी। तिाजप, ओपि एक्सेस के माध्यम से अक्षय ऊिाग स्रोतों से जबिली की आपूर्त ग के जलए कोई बैंककंग सुजिधा प्रदाि िहीं की िाएगी। िोट 1-आरईसी तंत्र म ें दो घटकों का मूल्य जिधागरण िाजमल ह,ै अिागत ् जबिली घटक और ििीकरणीय ऊिा ग घटक िो अक्षय ऊिाग उत्पादि के पयागिरणीय गुणों का प्रजतजिजधत्ि करते ह।ैं पररचालि अिजध के प्रयोिि के जलए जबिली घटक का प्रभािी मूल्य जितरण लाइसेंसधारी की "जबिली खरीद की कुल लागत" के बराबर होगा, िबदक, आरईसी की कीमत जिद्युत जिजिमय के आधार पर जिधागररत होगी। िोट 2- "जिद्युत खरीद की कुल लागत" िह भाररत औसत िमा मूल्य ह ै जिस पर जितरण लाइसेंसधारी जपछल े िषग म ें सभी दीघगकाजलक और अल्पकाजलक ऊिाग आपूर्तगकता ग स े सजहत जबिली खरीदेगा, जिसमें स्ट्ि-उत्पादि की लागत भी िाजमल ह,ै लेदकि अक्षय ऊिा ग स्रोतों पर आधाररत ऊिाग को छोड़कर। िोट 3 - केंद्रीय आयोग केंद्रीय एिेंसी और जियामकों के मंच के परामिग पर समय-समय पर सौर और गैर-सौर अक्षय ऊिा ग प्रमाणपत्रों के जलए अलग-अलग न्यूितम मूल्य और अजधकतम मूल्य जिधागररत करता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 12. ओपि एक्ससे के जलए प्रािजमकता: 12.1 स्ट्िाजपत क्षमता िो भी हो, ििीकरणीय ऊिा ग स्रोतों से जबिली पैदा करि े िाली इकाई के पास दकसी भी लाइसेंसधारी की रांसजमिि प्रणाली या जितरण प्रणाली या जिड, िैसा भी मामला हो, के जलए ओपि एक्सेस होगी और ऐसा लाइसेंसधारी, िहां तक संभि हो, िाजणजज्यक सह- संचालि से पहल े उपयुक्त इंटरकिेक्िि सजु िधाएं प्रदाि करेगा। 12.2 इंटरकिेक्िि सुजिधाएं िब भी प्रदाि की िाती ह ैं आयोग द्वारा िारी भारतीय जिद्युत जिड/जिड कोड म ें जिर्दष्टग जिड किेजक्टजिटी मािकों का पालि करेंगी। 13. चकू के पररणाम यदद बाध्य इकाई दकसी िषग के दौराि इि जिजियमों म ें प्रदाि दकए गए ििीकरणीय खरीद दाजयत्ि को पूरा िहीं करती ह ै और प्रमाण पत्र िहीं खरीदती ह,ै तो आयोग बाध्य इकाई को िोडल एिेंसी द्वारा बिाए गए एक अलग फंड म ें िमा करि े का जिदेि दे सकता ह,ै िैसे आरपीओ की इकाइयों म ें कमी और केंद्रीय आयोग द्वारा तय दकए गए अजधकतम मूल्य के आधार पर आयोग राजि जिधागररत कर सकता ह।ै िहां कोई भी बाध्य संस्ट्िा ििीकरणीय ऊिाग स्रोतों स े आिश्यक न्यूितम मात्रा म ें खरीद करि े या अक्षय ऊिाग प्रमाण पत्र प्राप्त करि े के दाजयत्ि का पालि करि े म ें जिफल रहती ह,ै िह आयोग द्वारा अजधजियम की धारा 142 के अंतगतग तय दडं के जलए उत्तरदायी होगी। 13.1 इस प्रकार सृजित जिजध का उपयोग प्रमाण पत्र की खरीद के जलए आयोग के जिदेि के अिसु ार दकया िा सकता ह।ै 13.2 इसके अलािा आयोग िोडल एिेंसी के एक अजधकारी को फंड के संचालि और जिद्युत जिजिमय से फंड म ें राजि म ें स े दाजयत्िों की पूर्तग म ें कमी की सीमा तक आिश्यक संख्या म ें प्रमाण पत्र प्राप्त करि े का अजधकार दे सकता ह।ै 13.3 यदद बाध्य संस्ट्िाए ं आयोग द्वारा जिदेजित राजि को इस तरह के जिदेि के संचार के 15 के अदं र िमा करि े म ेंजिफल रहती ह ैंतो इस ेलाइसेंस ितों का उल्लघं ि मािा िाएगा। 13.4 ििीकरणीय खरीद दाजयत्ि के अिुपालि म ें िास्ट्तजिक करििाई के मामल े म ें बाध्य संस्ट्िा अगल े िषग अिुपालि आिश्यकता को आग े बढ़ािे के जलए आयोग स े संपकग कर सकती ह।ै हालांदक, अजतररक्त ििीकरणीय ऊिाग खरीद के जलए िेजडट अगल े िषग म ेंसमायोजित िहीं दकया िाएगा। बिते दक िहा ं आयोग ि े अिुपालि आिश्यकता को आग े बढ़ािे के जलए सहमजत दी ह,ै िहाँ इस जिजियम के पहल े पैरािाफ में उजल्लजखत दडं का प्रािधाि या अजधजियम की धारा 142 के प्रािधाि को लाग ूिहीं दकया िाएगा। बिते आग े दक यदद बाध्य इकाई लाइसेंसधारी / संभाजित लाइसेंसधारी ह,ै तो उस इकाई पर आयोग द्वारा लाग ू दडं कुल रािस्ट्ि आिश्यकता (एआरआर) म ेंिहीं िोड़ा िाएगा। 14. आदेि िारी करिा और अभ्यास जिदेि अजधजियम के प्रािधािों के अधीि आयोग इि जिजियमों के कायागन्ियि के संबंध म ें आदेि और अभ्यास जिदेि िारी कर सकता ह;ै 15. छूट की िजक्त आयोग जलजखत रूप म ें दिग कारणों के साि आदेि द्वारा, और प्रभाजित या प्रभाजित होिे की संभाििा िाले पक्षों को सुििाई का अिसर देि े के बाद, इि जिजियमों के प्रािधािों म ें स्ट्िय ं पर या एक व्यजक्त द्वारा इसके सम्मुख दकए गए आिेदि पर छूट प्रदाि कर सकता ह,ै ऐस े व्यजक्त म ें कोई कंपिी या जिकाय कॉपोरेट या व्यजक्तयों का संघ या जिकाय िाजमल ह,ै चाह े िह कॉपोरेट हो या िहीं हो।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 16. करििाइयों को दरू करि ेकी िजक्त 16.1 इि जिजियमों के दकसी भी प्रािधाि को प्रभािी करि े म ें दकसी भी करििाई के मामल े म,ें आयोग आदेि द्वारा दकसी भी उत्पादि कंपिी, जितरण लाइसेंसधारी, कैजटटि उपयोगकता गऔर ओपि एक्सेस उपभोक्ता को उपयुक्त कारगिाई करिे के जलए उजचत जिदेि िारी कर सकता ह,ै िो अजधजियम के प्रािधाि के अिुसार होगा और िो आयोग को करििाई को दरू करिे के उद्देश्य स े आिश्यक या लाभप्रद प्रतीत होता ह।ै 16.2 कोई भी उत्पादि कंपिी, जितरण लाइसेंसधारी, कैजटटि उपयोगकता,ग ओपि एक्सेस उपभोक्ता आयोग को आिेदि कर सकते ह ैं और इि जिजियमों के कायागन्ियि म ें उत्पन्न होिे िाली दकसी भी करििाई को दरू करि े के जलए उपयुक्त आदेि प्राप्त कर सकत े ह।ैं 17. सिं ोधि करि ेकी िजक्त आयोग, दकसी भी समय इि जिजियमों के दकसी भी प्रािधाि को बदल सकता ह,ै पररिर्तगत कर सकता ह,ै संिोजधत कर सकता ह ैया जिरस्ट्त कर सकता ह।ै 18. अपिाद 18.1 इि जिजियमों में कुछ भी िो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करिे या आयोग की प्रदिया के दरुु पयोग को रोकि े के जलए आिश्यक हो सकता ह,ै को आयोग की जिजहत िजक्तयों को सीजमत या अन्यिा प्रभाजित िहीं करेगा। 18.2 इि जिजियमों में कुछ भी िो प्रािधािों या इि जिजियमों से जभन्न है, आयोग को जिद्युत अजधजियम 2003 (2003 का 36) के प्रािधािों के अिुरूप प्रदिया को अपिाि े से िहीं रोकेगा, यदद आयोग एक मामले या मामलों के एक समूह की जििेष पररजस्ट्िजतयों की दजृ ष्ट से और जलजखत कारणों स े ऐसे मामलों से जिपटि े के जलए आिश्यक या लाभकारी ह ैसमझता ह।ै 18.3 इि जिजियमों मे कुछ भी जिसके जलए जिजियम िहीं बिाए गए हैं,आयोग को दकसी भी मामले से जिपटि े के जलए जिद्युत अजधजियम 2003 (2003 का 36) के अतं गतग प्रदाि की गई दकसी भी िजक्त को प्रयोग करि े के जलए व्यक्त या अव्यक्त रूप से िहीं रोकेगा, और आयोग इस प्रकार के मामलों, िजक्तयों और कायों स े अपि ेजििेक के अिुसार जिपट सकता ह।ै आयोग के आदेि द्वारा! स्ट्िाि: िम्मू िी. के. धार, सजचि, ददिांक: [जिज्ञापि III/4/असा./158/2022-23] JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, JAMMU & KASHMIR AND LADAKH NOTIFICATION Jammu & Kashmir and Ladakh, the 13th June, 2022 No. JERC-JKL/REG/2022/01.—In exercise of powers conferred under sections 86 (1) (e) and 181 of the Electricity Act, 2003 and all powers enabling it in this behalf, Joint Electricity Regulatory Commission (for the Union Territories J&K and Ladakh) hereby makes the following regulations for the development of power generation from renewable energy sources and for procurement of energy from renewable sources by distribution licensee. 1. Short title, commencement and extent of application (i) These regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories Jammu &Kashmir and Ladakh (Renewable Purchase Obligation, its Compliance and REC framework Implementation) Regulations, 2022.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette. (iii) These regulations shall apply to the whole of the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh. (iv) These Regulations shall apply to all Distribution Licensees, captive users, using other than Renewable Energy Sources exceeding 1 MW, and to Open Access Consumers with a contracted demand exceeding 1 MW from sources other than Renewable sources of Energy. 2. Definitions In these regulations, unless the context otherwise requires, (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003); (b) “Area of Supply” means the areas within which the Distribution Licensees/ deemed licensees are authorized to supply electricity. (c) “Captive User” shall have the same meaning as defined in rule 3 (2) of Electricity Rules 2005. (d) “Central Agency” means the agency, as the Central Commission may designate from time to time. (e) “Central Commission” means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub section (1) of section 76 of the Act. (f) “Certificate” means the Renewable Energy Certificate issued by the Central Agency in accordance with the procedures prescribed by it under the provisions specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations 2010 as amended till date; (g) "Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the Union Territories of J&K and Ladakh constituted by the Central Government under sub-section (5) of section 83 of the Act; (h) “Eligible Entity “means the Distribution Licensees/ deemed licensees, captive user (s) and open access consumer (s) in the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, which is mandated to fulfill Renewable Purchase Obligation under these Regulations; (i) “Floor Price and Forbearance Price” means the minimum price and the ceiling price, respectively as determined by the Central Commission in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewal Energy Generation) Regulations 2010, as amended from time to time, within which only the certificates can be dealt in the power exchange; (j) “Hydro Energy Certificate” means certificates to be developed by CERC to facilitate compliance of HPO obligation. (k) “Interconnection facilities” means all the facilities which shall include, without limitation, switching equipment, control, protection and metering devices etc. for the incoming bay (s) for the project line(s), to be installed and maintained by the licensee at the Inter-Connection Point at the cost of the generator to enable evacuation of electrical output from the Project; (l) “Interconnection point” means the physical touch point where the project line(s) and the allied equipment forming a part of the interconnection facilities are connected to the licensee’s power system; (m) “Licensee” means a person who is granted a license or is a deemed licensee under section 14 of the Act; (n) “MNRE” means the Ministry of New and Renewable Energy, GoI; (o) “Obligated Entity” means the distribution licensee, a consumer owning a captive power plant and an open access consumer in the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, which is mandated to fulfill renewable purchase obligation under these regulations;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (p) “Open access Consumer” means a Consumer permitted by the Commission to receive supply of electricity from a person other than the Distribution Licensees of his area of supply who has availed of or intends to avail of open access (q) “Preferential Tariff” means the tariff fixed by the Commission for sale of energy from a generating station based on renewable energy sources (r) “Renewable Energy Purchase Obligation” means quantum as mandated under clause (e) of sub-section (1) of section 86 of the Act and specified under these Regulations for the obligated entity to purchase electricity generated from renewable energy sources." (s) “Renewable Energy Sources” means Electricity generating sources recognized or approved by the Ministry of New and Renewable Energy and includes bundled power purchase (to the extent of Renewable Energy content in the bundled Power), power generated from co- generation-based power plants wherein the fuel used is non-fossil fuel duly recognized as renewable sources by MNRE and certified by the State accredited agency. (t) “Nodal Agency” means the agency as may be designated by the Commission to act as the agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration with Central Agency and to undertake such functions as maybe assigned by the Commission. (u) “Year” means a financial year “Words and expressions used in these Regulations and not expressly defined herein but defined in the Act or the regulations issued by the Central Commission or any other regulations issued by the Commission, shall have the same meaning assigned to them respectively in the Act or such other regulations issued by the Central Commission or such other regulations issued by the Commission.”. 3. Obligated Entities The percentage specified in Regulation 5.2 shall be applicable to all Obligated Entities covering Distribution Licensees, Open Access Consumers and captive users within UTs of J&K and Ladakh, subject to the following conditions: 3.1 Any person who owns a grid-connected Captive Generating Plant based on conventional fossil fuel with installed capacity of 1 MW and above, or such other capacity as may be stipulated by the Commission from time to time, and consumes electricity generated from such Plant for his own use shall be subject to RPO to the extent of a percentage of his consumption met through such fossil fuel-based captive source; 3.2 Any person having a Contract Demand of not less than 1MW and who consumes electricity procured from conventional fossil fuel-based generation through Open Access shall be subject to RPO to the extent of a percentage of his consumption met through such fossil fuel- based Open Access source: Provided that the Commission may, by order, modify/revise the minimum capacity referred to in sub-clauses (a) and (b) above from time to time. Provided further that the condition under sub-clause (a) above shall not be applicable in case of stand-by (or emergency back-up) captive generating facilities. 4. Operating Period The Operating Period of the RPO framework specified under these Regulations shall commence from the FY 2021-22 and shall be valid until 31 March, 2026. 5. Quantum of Renewable Purchase Obligation (RPO) 5.1 Every obligated entity shall purchase electricity from renewable energy sources for fulfillment of a defined minimum percentage of its total consumption of electricity under the Renewable Purchase Obligation. 5.2 RPO targets for erstwhile Jammu and Kashmir State were fixed by erstwhile JKSERC in its various orders including order of October 2016 for 2nd Control Period FY 2016-17 to FY 2020-21 under the J&K Electricity Act, 2010 (Repealed). The defined minimum percentages are given below in the Table– 1.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 Table – 1 Year Minimum quantum of purchase(in%) from renewable energy sources (in kWh) Total Solar Non-Solar 1 2 3 4 2010-11 1% 0.02% 0.98% 2011-12 3% 0.10% 2.90% 2012-13 5% 0.25% 4.75% 2013-14 5.00% 0.25% 4.75% 2014-15 6.00% 0.75% 5.25% 2015-16 7.50% 1.50% 6.00% 2016-17 7.50% 1.00% 6.50% 2017-18 8.50% 1.25% 7.25% 2018-19 9.50% 1.50% 8.00% 2019-20 10.50% 1.75% 8.75% 2020-21 11.50% 2.00% 9.50% 6. Henceforth, every Obligated Entity shall purchase electricity (in kWh) from renewable energy sources, at a defined minimum percentage of its total consumption as an Obligated Entity during a year shown as under in the Table – 2. Table -2 Year Solar Non-Solar RPO Total RPO RPO HPO Other Non-solar RPO Total Non-solar RPO 2021-22 10.50% 0.18% 10.50% 10.68% 21.18% 2022-23 10.50% 0.35% 10.50% 10.68% 21.18% 2023-24 10.50% 0.66% 10.50% 10.68% 21.18% 2024-25 10.50% 1.08% 10.50% 10.68% 21.18% 2025-26 10.50% 1.48% 10.50% 10.68% 21.18% 6.1 The Non-HPO RPO specified in the financial year 2021-22 shall be continued beyond 2021- 22 till any revision is affected by the Commission in this regard. 6.2 Every obligated entity shall meet its RPO target by way of its own generation or by way of purchase from other sources / licensees or by way of purchase of Renewal Energy Certificates or by way of combination of any of the above options. Any long-term purchase arrangements shall be made only with the approval of the Commission. The Commission shall approve long term PPAs on case-to-case basis. 6.3 On achieving of solar RPO compliance to the extent of 85% and above, remaining shortfall, if any, can be met by excess non-solar renewable energy consumed beyond specified non- solar RPO for that particular year. Similarly on achievement of other non-solar RPO compliance to the extent of 85% and above, remaining shortfall if any, can be met by excess solar or eligible hydro energy consumed beyond specified solar RPO or HPO for that particular year. Further on achievement of HPO compliance to the extent of 85% and above, remaining shortfall if any, can be met by excess solar or other non-solar RPO for that particular year.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 7. Certificates under the Regulations of the Central Commission 7.1 Subject to the terms and conditions contained in these regulations the Certificates issued under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 shall be the valid instruments for the discharge of the mandatory obligations set out in these regulations for the obligated entities to purchase electricity from renewable energy sources. Provided that obligated entity fulfilling the renewable purchase obligation by purchase of certificates, the obligation to purchase electricity from generation based on solar renewable energy source shall be fulfilled by purchase of solar certificates only, and the obligation to purchase electricity from generation based on renewable energy other than solar can be fulfilled by purchase of non –solar certificates. 7.2 Subject to such direction as the Commission may give from time to time, the obligated entity shall act consistent with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 notified by the Central Commission in regard to the procurement of the certificates for fulfillment of the Renewable Purchase Obligation under these regulations. 7.3 The Certificates purchased by the obligated entities from the power exchange in accordance with sub -clause (2.1) above shall be deposited by the obligated entities to the appropriate agency in accordance with the detailed procedure to be issued by the Central Commission/ Central Agency. 7.4 Power System Operation Corporation Limited (POSOCO) shall maintain data related to compliance of RPOs. CERC to facilitate compliance of HPO obligation, would have a capping price of Rs 5.50/ unit of electrical energy w.e.f. 8th March 2019 to 31st March 2021 and with annual escalation @5% thereafter for purpose of ensuring HPO compliance. 7.5 CERC shall consider to device suitable mechanism similar to Renewable Energy Certificates (REC) mechanism to facilitate fulfillment of HPO. 8. Nodal Agency 8.1 The Commission shall designate an agency as Nodal Agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration and to undertake functions under these regulations. 8.2 The Nodal Agency shall function in accordance with the directions issued by the Commission and shall act in consistent with the procedures/rules laid by Central Agency for discharge of its functions under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010. 8.3 The Nodal Agency shall submit quarterly status to the Commission in respect of compliance of renewable purchase obligation by the obligated entities in the format and within the period as stipulated by the Commission and may suggest appropriate action to the Commission if required for compliance of the renewable purchase obligation. 8.4 The Commission may from time to time fix the remuneration and charges payable to the Nodal Agency for discharge of its functions under these regulations to be recovered from the accredited entities and obligated entities. 8.5 If the Commission is satisfied that the State Agency is not able to discharge its functions satisfactorily, it may by general or special order, and by recording reasons in writing, designate any other agency to function as Nodal Agency as it considers appropriate. 9. Distribution Licensee: 9.1 Each distribution licensee shall indicate along with sufficient proof thereof, the estimated quantum of purchase from renewable sources for the ensuing year in Tariff /Annual Revenue Requirement (ARR) petition in accordance with the regulations notified by the Commission.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 9.2 If the Distribution Licensee fails to fulfill the minimum quantum of purchase from renewable energy sources, it shall be liable for penalty as per Regulation 10 of these Regulations.” 10. Captive User (s) and Open Access Consumer (s): 10.1 Every Captive User and Open Access Consumer shall submit necessary details regarding total consumption of electricity and purchase of energy from renewable sources for fulfillment of RPO on yearly basis on or before 30th April to the State Agency for the previous year. 10.2 Captive User(s) and Open Access Consumer(s) shall purchase renewable energy and/ or Renewable Energy Certificate (s) as stated in Regulation 3 of these Regulations or generate renewable energy for its own consumption, which shall be considered for RPO purposes only after certification by the State Nodal Agency. If the Captive User(s) and Open Access consumer (s) are unable to fulfill the criteria as specified in Regulation 3 of these Regulations, the short fall of the targeted quantum would attract payment of regulatory charge as per Regulation 10 of these Regulations. 11. Renewable Energy Pricing: 11.1 New Renewable Energy Projects commissioned during the operative period shall have an option of following, either the tariff pricing structure, as may be stipulated in the relevant technology specific tariff Regulations of the Commission (including project specific tariff decided by the Commission) or adopt the REC mechanism for pricing of the electricity generated from the project. 11.2 Project which opts for preferential tariff shall have to continue with the same tariff pricing structure until the validity of Power Purchase Agreement ceases. 11.3 Open access consumer receiving electricity from renewable energy sources shall be exempted from the cross-subsidy surcharge determined by the Commission from time to time to the extent of RPO. However, no banking facility shall be provided for supply of electricity from renewable energy sources through open access Note 1–The REC mechanism entails pricing of two components, namely, electricity component and renewable energy component representing environmental attributes of renewable energy generation. For the purpose of the operating period, the effective electricity component price shall be equivalent to “Pooled Cost of power purchase “of the Distribution Licensee, whereas, the price of RECs shall be as discovered in the Power Exchange. Note 2- “Pooled Cost of Power Purchase” is the weighted average pooled price at which the Distribution Licensee shall purchase the electricity including cost of self-generation, if any, in the previous year from all the long-term and short-term energy suppliers, but excluding those based on renewable energy sources. Note 3 – The Central Commission, in consultation with the Central Agency and the Forum of Regulators, from time to time prescribes the Floor Price and the Forbearance Price separately for solar and non-solar Renewable Energy Certificate(s). 12. Priority for Open Access: 12.1 An entity generating electricity from renewable energy sources irrespective of installed capacity shall have open access to any licensee’s transmission system or distribution system or grid, as the case may be, and such a licensee shall provide appropriate interconnection facilities, as far as possible, before commercial operation co 12.2 The interconnection facilities, whenever provided, shall follow the grid connectivity standards as specified in the Indian Electricity Grid/ Grid Code issued by the Commission.” 13. Consequences of default If the obligated entity does not fulfill the renewable purchase obligation as provided in these regulations during any year and does not purchase the certificates, the Commission may direct the obligated entity to deposit into a separate fund, to be created and maintained by Nodal Agency, such amount as the Commission may determine on the basis of the shortfall in units of RPO and the forbearance price decided by Central Commission.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Where any obligated entity fails to comply with the obligation to purchase the required minimum quantum of purchase from renewable energy sources or procure the Renewable Energy Certificate (s), it shall also be liable for penalty as may be decided by the Commission under Section 142 of the Act. 13.1 That the fund so created shall be utilized as may be directed by the Commission for purchase of the certificates. 13.2 Further that the Commission may empower an officer of the Nodal Agency to operate the fund and procure from the Power Exchange the required number of certificates to the extent of the shortfall in the fulfillment of the obligations, out of the amount in the fund. 13.3 That the obligated entities shall be in breach of its license condition if it fails to deposit the amount directed by the Commission within 15 days of the communication of such direction. 13.4 That in case of genuine difficulty in complying with a Renewable Purchase Obligation the obligated entity can approach the Commission for carry forward of compliance requirement to the next year. However, credit for excess renewal energy purchase would not be adjusted in the next year. Provided that where the Commission has consented to the carry forward of compliance requirement, the provision of penalty as mentioned in the first paragraph of this Regulation or the provision of section 142 of the Act shall not be invoked. Provided further that the penalty enforced by the Commission on the obligated entity shall not be a pass through in the Aggregate Revenue Requirement (ARR) in case the obligated entity is the licensee/ deemed licensee. 14. Issue of Orders and Practice Directions Subject to the provisions of the Act, the Commission may issue Orders and Practice Directions with regard to the implementation of these Regulations; 15. Power to Relax: The Commission may, by order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of being heard to the parties affected or likely to be affected, relax any of the provisions of these Regulations on its own or on an application made before it by a person which includes any company or body corporate or association or body of individuals whether corporate or not. 16. Power to remove difficulties 16.1 In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by order, issue appropriate directions to any generating company, Distribution Licensee, captive user and open access consumer, to take suitable action, not being inconsistent with the provision of the Act, which appear to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty. 16.2 Any generating company, Distribution Licensees, captive user, open access consumers may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulty that may arise in implementation of these Regulations. 17. Power to amend The Commission, may, at any time, vary, alter, modify or repeal any provisions of these Regulations. 18. Savings 18.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Commission. 18.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions or these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 18.3 Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Electricity Act 2003 (36 of 2003) for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit. By order of the Commission. Place : Jammu V. K. DHAR, Secy. Date: [ADVT.-III/4/Exty./158/2022-23] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.