In exercise of the powers conferred by clause 1 of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx [k.M 3 mi&[k.M II— — (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 609 ] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] tqykbZ 6] 2017@vk"kk<+ 15] 1939 No. 609] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939 िविध और न्याय मतर्ं ालय (िवधायी िवभाग) अिधसचू ना नई िदल्ली 6 जलु ाई, 2017 सा.का.िन. 846(अ).—रा(cid:7398)पित (cid:7367)ारा िकया गया िन(cid:7388)िलिखत आदशे सामान्य सूचना के िलए पर्कािशत िकया जाता ह ै:— “का.आ. 269” सिं वधान (जम्म-ू कश्मीर को लाग ूहोना) सशं ोधन आदशे , 2017 रा(cid:7398)पित, संिवधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) (cid:7367)ारा पर्द(cid:7275) शिक्तय(cid:7298) का पर्योग करते हुए, जम्म-ू कश्मीर राज्य सरकार की सहमित से िन(cid:7388)िलिखत आदशे करते ह (cid:7289):— 1. (1) इस आदशे का संिक्ष(cid:7385) नाम संिवधान (जम्म-ू कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदशे , 2017 ह ै। संिक्षप्त नाम, िवस् तार और (2) ये तुरंत पर्वृ(cid:7275) होगा । पर्ारंभ । (3) इस आदशे म(cid:7286) अतं िवर्(cid:7397) िकसी बात के होते हुए भी जम्म-ू कश्मीर के संिवधान की धारा 5 के अनुसार जम्म-ू कश्मीर राज्य की शिक्तयां अिवकल रहग(cid:7286) ी । 2. संिवधान (जम्म-ू कश्मीर राज्य को लागू होना) आदशे , 1954 के पैरा 2 म(cid:7286),— (I) भाग 11 से सबं ंिधत उप पैरा (6) म,(cid:7286)— (1) खंड (क) के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:स्थािपत िकया जाएगा, अथार्त् :— “(कक) अनुच्छेद 246 के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत अनुच्छेद अंत:स्थािपत िकया जाएगा, अथार्त् :— “246क. (1) जम्म-ू कश्मीर राज्य के िवधान-मडं ल को राज्य (cid:7367)ारा उ(cid:7365)िहत माल और सेवा कर के संबंध म(cid:7286) िविध बनाने की शिक्तयां ह(cid:7298)गी । (1क) अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 म(cid:7286) िकसी बात के अंतिवर्(cid:7397) होते हुए भी संघ (cid:7367)ारा उ(cid:7365)िहत माल और सेवा कर के संबंध म(cid:7286) िविध बनाने की शिक्तयां ह(cid:7298)गी । 4214 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) संसद ्को माल और सेवा कर के संबंध म(cid:7286) वहां िविध बनाने की अनन्य शिक्त ह ै जहां माल या सेवा या दोन(cid:7298) की पूितर् अंतरार्िज्यक (cid:7390)ापार या वािणज्य के अनुकर्म म(cid:7286) होती ह ै। (3) जम्म-ू कश्मीर िवधान-मंडल को िकन्ह(cid:7277) कर(cid:7298) के अिधरोपण के संबंध म(cid:7286) िविध बनाने की अनन्य शिक्तयां ह(cid:7298)गी जैसा जम्म-ूकश्मीर के संिवधान की धारा 5 (cid:7367)ारा समथर् बनाया गया ह ै। स्प(cid:7397)ीकरण—इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 279क के खंड (5) म(cid:7286) िनिद(cid:7397)र् माल और सेवा कर के संबंध म(cid:7286) माल और सेवा कर पिरषद ्(cid:7367)ारा िसफािरश की गई तारीख से पर्भावी ह(cid:7298)गे ।”। (2) खंड (ग) म(cid:7286) “िकसी भी िवषय के िलए” शब्द(cid:7298) से पूवर् “अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंिधत माल और सेवा कर” शब्द, अंक और अक्षर अतं :स्थािपत िकए जाएंगे ।” (II) भाग 12 स ेसबं िं धत उप परै ा (7) म,(cid:7286)— (1) खंड (ग) के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:स्थािपत िकए जाएंगे, अथार्त् :— ‘(घ) अनुच्छेद 268 के खंड (1) म,(cid:7286) “तथा औषिधयां और पर्साधन िनिमर्ितय(cid:7298) पर ऐसे उत्पाद-शुल्क” शब्द(cid:7298) का लोप िकया जाएगा ; (ङ) अनुच्छेद 269 के खंड (1) के उपखंड (छ) म,(cid:7286) “अंतरार्िज्यक (cid:7390)ापार या वािणज्य” शब्द(cid:7298) के स्थान पर “िसवाय जैसा िक अनुच्छेद 269क म(cid:7286) उपबंिधत ह”ै शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थािपत िकए जाएंगे ।’; (च) अनुच्छेद 269 के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत अनुच्छेद अंत:स्थािपत िकया जाएगा, अथार्त्:— “269क. अतं रािर् ज्यक (cid:7390)ापार या वािणज्य के अनकर्ु म म (cid:7286)माल और सवे ा कर का उ(cid:7365)हण और सगर्ं हण.—(1) भारत सरकार (cid:7367)ारा अंतरार्िज्यक (cid:7390)ापार या वािणज्य के अनुकर्म म(cid:7286) पूितर्य(cid:7298) पर माल और सेवा कर का उदगर्हण और संगर्हण तथा ऐस े कर को संघ और राज्य(cid:7298) के बीच माल और सवे ा कर पिरषद ् की िसफािरश(cid:7298) पर संसद ् (cid:7367)ारा बनाई गई िविध म (cid:7286) उपबंिधत रीित के अनुसार पर्भािजत िकया जाएगा । स्प(cid:7397)ीकरण—इस खंड के पर्योजन(cid:7298) के िलए, भारत के राज्यक्षेतर् म(cid:7286) आयात के अनुकर्म म(cid:7286) माल या सेवा(cid:7312) या दोन(cid:7298) की पूितर् को अंतरार्िज्यक (cid:7390)ापार या वािणज्य के अनुकर्म म(cid:7286) माल या सवे ा(cid:7312) या दोन(cid:7298) की पूितर् समझा जाएगा । (2) खंड (1) के अधीन राज्य को पर्भािजत रकम भारत की समेिकत िनिध का भाग नह(cid:7277) होगी । (3) जहां खंड (1) के अधीन उ(cid:7365)हीत कर के रूप म(cid:7286) संगर्िहत रकम का उपयोग अनुच्छेद 246क के अधीन राज्य (cid:7367)ारा उ(cid:7365)हीत कर के संदाय के िलए िकया जाता ह,ै वहां ऐसी रकम भारत की समेिकत िनिध का भाग नह(cid:7277) होगी । (4) अंतरार्िज्यक (cid:7390)ापार या वािणज्य के अनुकर्म म (cid:7286)पूितर्य(cid:7298) पर माल और सेवा कर के पिरणामस्वरूप संघ (cid:7367)ारा राज्य(cid:7298) को अंतिरत रकम िन(cid:7388)िलिखत सकल रािश होगी, अथार्त् :— (क) खंड (1) के अधीन राज्य को पर्भािजत रकम ; (ख) खंड (1) के अधीन उ(cid:7365)हीत कर के रूप म(cid:7286) संगर्हीत रकम, िजसका उपयोग अनुच्छेद 246क के अधीन राज्य (cid:7367)ारा उ(cid:7365)हीत कर का संदाय करने के िलए िकया गया ह ै; (ग) अनुच्छेद 246क के अधीन राज्य (cid:7367)ारा उ(cid:7365)हीत कर के रूप म(cid:7286) संगर्िहत रकम, िजसका उपयोग खंड (1) के अधीन उ(cid:7365)हीत कर का संदाय करने के िलए िकया गया ह ै; (घ) अनुच्छेद 270 के खंड (2) के अधीन राज्य को िवतिरत रकम ।¹Hkkx IIμ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (5) संसद,् िविध (cid:7367)ारा पूितर् के स्थान और जब अतं रार्िज्यक (cid:7390)ापार या वािणज्य के अनुकर्म म(cid:7286), माल या सेवा(cid:7312) या दोन(cid:7298) की पूितर् की जाती ह,ै का अवधारण करने के िलए िविध (cid:7367)ारा िस(cid:7373)ांत(cid:7298) की िवरचना कर सकेगी ।”; (छ) अनुच्छेद 270 म(cid:7286) खंड (1) के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:स्थािपत िकया जाएगा, अथार्त् :— “(1क) अनुच्छेद 246क के खंड (1क) के अधीन संघ (cid:7367)ारा संगर्हीत कर को खंड (2) म(cid:7286) उपबंिधत रीित म(cid:7286) संघ और राज्य(cid:7298) के बीच भी िवतिरत िकया जाएगा । “(1ख) अनुच्छेद 246क के खंड (2) और अनुच्छेद 269क के अधीन संघ (cid:7367)ारा उदगर्हीत और संगर्हीत कर िजसका उपयोग संघ (cid:7367)ारा अनुच्छेद 246क के खंड (1) के अधीन उदगर्हीत कर के संदाय के िलए िकया गया ह ैऔर रकम को अनुच्छेद 269क के खंड (1) के अधीन सघं को पर्भािजत िकया गया ह,ै को खंड (2) म(cid:7286) उपबंिधत रीित म(cid:7286) संघ और राज्य(cid:7298) के बीच भी िवतिरत िकया जाएगा।”; (ज) अनुच्छेद 271 म (cid:7286) “उन अनुच्छेद(cid:7298) म”(cid:7286) शब्द(cid:7298) के प(cid:7391)ात् “िसवाय अनुच्छेद 246क के अधीन माल और सेवा कर” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थािपत िकए जाएंगे; (झ) अनुच्छेद 279 के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत अनुच्छेद अतं ःस्थािपत िकया जाएगा :— “279क. माल और सवे ा कर पिरषद.्—(1) रा(cid:7398)पित, संिवधान (एक सौ एकवां संशोधन) अिधिनयम, 2016 के पर्ारंभ की तारीख से साठ िदन के भीतर, आदशे (cid:7367)ारा, माल और सेवा कर पिरषद ्के नाम से ज्ञात एक पिरषद ्का गठन करेगा । (2) माल और सेवा कर पिरषद ् िन(cid:7388)िलिखत सदस्य(cid:7298) स े िमलकर बनेगी, अथार्त्:— (क) संघ का िव(cid:7275) मंतर्ी — अध्यक्ष ; (ख) संघ का भारसाधक राजस्व या िव(cid:7275) राज्यमंतर्ी — सदस्य ; (ग) पर्त्येक राज्य सरकार (cid:7367)ारा नामिनिद(cid:7397)र् िव(cid:7275) या कराधान का भारसाधक मंतर्ी या कोई अन्य मतर्ं ी — सदस्य । (3) खंड (2) के उपखंड (ग) म (cid:7286) िनिद(cid:7397)र् माल और सेवा कर पिरषद ् के सदस्य, यथाशीघर् अपन े म (cid:7286) से एक सदस्य को ऐसी अविध के िलए, जो वे िविनि(cid:7391)त कर(cid:7286), पिरषद ् का उपाध्यक्ष चनु ग(cid:7286) े । (4) माल और सेवा कर पिरषद,् िन(cid:7388)िलिखत के संबंध म(cid:7286) संघ और राज्य(cid:7298) को िसफािरश(cid:7286) करेगी— (क) संघ, राज्य(cid:7298) और स्थानीय िनकाय(cid:7298) (cid:7367)ारा उद्गृहीत कर, उपकर और अिधभार, जो माल और सेवा कर म (cid:7286)सिम्मिलत िकए जाएंगे ; (ख) माल और सेवाए ं जो माल और सेवा कर के अध्यधीन हो सक(cid:7286)गी या िजन्ह (cid:7286)माल और सेवा कर से छूट पर्ा(cid:7385) हो सकेगी ; (ग) आदश र् माल और सेवा कर िविधयां, उदगर्हण के िस(cid:7373)ांत, अनुच्छेद 269क के अधीन अतं रार्िज्यक (cid:7390)ापार या वािणज्य के अनुकर्म म(cid:7286) पूितर्य(cid:7298) पर उदगर्हीत माल और सेवा कर का पर्भाजन तथा वे िस(cid:7373)ांत जो पूितर् के स्थान को शािसत करते ह (cid:7289); (घ) आवत र् की वह अवसीमा िजसके नीच े माल और सेवा(cid:7312) को माल और सेवा कर से छूट पर्दान की जा सकेगी ; (ङ) माल और सेवा कर के समूह(cid:7298) के साथ दर(cid:7286) िजनके अंतगतर् न्यूनतम दर(cid:7286) भी ह (cid:7289); (च) िकसी पर्ाकृितक िवपि(cid:7275) या आपदा के दौरान अितिरक्त संसाधन जुटाने के िलए िकसी िविनिद(cid:7397)र् अविध के िलए कोई िवशेष दर या दर(cid:7286) ;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (छ) अरुणाचल पर्दशे , असम, जम्म-ू कश्मीर, मिणपुर, मेघालय, िमजोरम, नागाल(cid:7289)ड, िसिक्कम, ितर्पुरा, िहमाचल पर्दशे और उ(cid:7275)राखंड राज्य(cid:7298) के संबंध म(cid:7286) िवशेष उपबधं ; और (ज) माल और सेवा कर से संबिं धत कोई अन्य िवषय, जो पिरषद ् (cid:7367)ारा िविनि(cid:7391)त िकया जाए। (5) माल और सेवा कर पिरषद ् उस तारीख की िसफािरश करेगी िजसको अपिरष्कृत पेटर्ोिलयम, उच्च गित डीजल, मोटर िस्पिरट (सामान्यतया पेटर्ोल के रूप म(cid:7286) ज्ञात), पर्ाकृितक गैस और िवमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सवे ा कर उद्दहृ ीत िकया जाएगा । (6) इस अनुच्छेद (cid:7367)ारा पर्द(cid:7275) कृत्य(cid:7298) का िनवर्हन करते समय, माल और सेवा कर पिरषद ् माल और सेवा कर की सामंजस्यपूण र् संरचना और माल और सेवा(cid:7312) के िलए सु(cid:7390)विस्थत रा(cid:7398)ीय बाजार के िवकास की आवश्यकता (cid:7367)ारा मागर्दिशर्त होगी । (7) माल और सेवा कर पिरषद ् की, उसकी बैठक(cid:7298) म (cid:7286) गणपूित र् पिरषद ् के कुल सदस्य(cid:7298) के आध ेसदस्य(cid:7298) से िमलकर होगी । (8) माल और सेवा कर पिरषद ् अपने कृत्य(cid:7298) के अनुपालन के िलए पर्िकर्या अवधािरत करेगी । (9) माल और सेवा कर पिरषद ् का पर्त्येक िविन(cid:7391)य उपिस्थत और मत दने े वाले सदस्य(cid:7298) के अिधमानपर्ा(cid:7385) मत(cid:7298) के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत (cid:7367)ारा बैठक म(cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत िस(cid:7373)ांत(cid:7298) के अनसु ार िकया जाएगा, अथार्त् :— (क) केन्दर्ीय सरकार को डाले गए कुल मत(cid:7298) के एक-ितहाई का अिधमान पर्ा(cid:7385) होगी ; और (ख) सभी राज्य सरकार(cid:7298) के मत(cid:7298) को एक साथ लेन े पर उस बैठक म (cid:7286) डाले गए कुल मत(cid:7298) के दो-ितहाई का अिधमान पर्ा(cid:7385) होगी । (10) माल और सेवा कर पिरषद ् का कोई भी कायर् या कायर्वािहयां केवल इस कारण से अिविधमान्य नह(cid:7277) ह(cid:7298)गी िक— (क) पिरषद ्म(cid:7286) कोई िरिक्त ह ैया उसके गठन म (cid:7286)कोई तर्ुिट ह ै; या (ख) पिरषद ्के िकसी सदस्य के रूप म (cid:7286)कायर्रत िकसी (cid:7390)िक्त की िनयुिक्त म (cid:7286)कोई तर्ुिट ह ै; या (ग) पिरषद ् की पर्िकर्या म(cid:7286) कोई अिनयिमतता ह ै जो मामल े के गुणावगणु को पर्भािवत नह(cid:7277) करती ह ै। (11) माल और सेवा कर पिरषद ्की िसफािरश(cid:7298) या उनके कायार्न्वयन से उदभूत, िन(cid:7388)िलिखत के मध्य, िकसी िववाद का न्यायिनणर्यन करने के िलए तंतर् स्थािपत करेगी – (क) भारत सरकार और एक या अिधक राज्य ;या (ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्य तथा दसू री ओर एक या अिधक अन्य राज्य ; या (ग) दो या अिधक राज्य के मध्य ।”। (12) जम्म-ू कश्मीर राज्य से संबंिधत सांिवधािनक उपबंध(cid:7298) पर टकराव के िकसी िविन(cid:7391)य के पर्योजन के िलए, खंड (4) से खंड (11) म(cid:7286) अंतिवर्(cid:7397) िकसी बात के होते हुए भी, माल और सवे ा कर पिरषद म (cid:7286)जम्म-ू कश्मीर राज्य के पर्ितिनिध की सहमित आज्ञापक होगी और धारा 370 के अधीन उपबंिधत पर्िकर्या का अनुपालन िकया जाएगा । (13) इस धारा की कोई बात िकसी रीित म(cid:7286) चाह ेजो हो जम्मू-कश्मीर के संिवधान की धारा 5 (cid:7367)ारा यथापर्त्याभूत जम्म-ू कश्मीर राज्य का िवधायी सक्षमता िकसी भी रीित से पर्भािवत नह(cid:7277) करेगी ।”¹Hkkx IIμ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 (ञ) अनुच्छेद 286 म(cid:7286),— (1) खंड (1) म,(cid:7286)— (क) “माल के कर्य या िवकर्य जहां ऐसा कर्य या िवकर्य होता ह”ै शब्द(cid:7298) के स्थान पर, “माल या सेवा(cid:7312) की या दोन(cid:7298) की पूितर् जहां ऐसी पूितर् होती ह”ै शब्द रखे जाएंग;े (ख) उपखंड (ख) म(cid:7286) “माल” दोन(cid:7298) स्थान(cid:7298) पर जहां वह आता ह ै शब्द के स्थान पर, “माल या सेवा या दोन(cid:7298)” शब्द रखे जाएंगे; (2) खंड (2) म(cid:7286) “माल का कर्य या िवकर्य” शब्द(cid:7298) के स्थान पर, “माल या सेवा या दोन(cid:7298) की पूितर्” शब्द रखे जाएंगे; (3) खंड (3) का लोप िकया जाएगा । (III) भाग 19 स ेसबं िं धत उप परै ा (14) म,(cid:7286)— (1) खंड (क) के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतःस्थािपत िकया जाएगा, अथार्त् :— (कक) अनुच्छेद 366 म(cid:7286),— (i) खंड (12) के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतःस्थािपत िकया जाएगा, अथार्त् :— ‘(12क) “माल और सेवा कर” से मानवीय उपभोग के िलए एल्कोहाली िलकर की पूितर् पर कर के िसवाय माल या सेवा या दोन(cid:7298) की पूितर् पर कोई कर अिभपर्ेत ह;ै’; (ii) खंड (26) के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतःस्थािपत िकया जाएगा, अथार्त्:— ‘(26क) “सेवा(cid:7312)” से माल से िभ(cid:7382) कुछ भी अिभपर्ेत ह ै; (26ख) “राज्य” के अंतगर्त अनुच्छेद 246क, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269क और अनुच्छेद 279क के सदं भर् म(cid:7286) िवधानमंडल वाला कोई संघ राज्यक्षेतर् भी आता ह ै;’। (IV) भाग 20 स ेसबं िं धत उप परै ा (15) म,(cid:7286)— खंड (क) के स्थान पर, िन(cid:7388)िलिखत खंड रखे जाएंगे, अथार्त् :— ‘(क) अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के खंड (क) म,(cid:7286) “अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241” शब्द(cid:7298) या अंक(cid:7298) के स्थान पर, “अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279क” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (कक) अनुच्छेद 368 के खंड (2) म,(cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत परंतुक जोड़ा जाएगा, अथार्त् :— “परंतु यह और िक ऐसे िकसी संशोधन का जम्म-ू कश्मीर राज्य के संबंध म(cid:7286) तब तक पर्भाव नह(cid:7277) होगा जब तक िक अनुच्छेद 370 के खंड (1) के अधीन रा(cid:7398)पित के आदशे (cid:7367)ारा लागू न िकया जाए”।’ (V) सातव(cid:7277) अनसु चू ी के उप परै ा (22) म,(cid:7286)— (1) खंड (क) म(cid:7286) उपखंड (iii) के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:स्थािपत िकए जाएंगे, अथार्त् :— (iiiक) पर्िवि(cid:7397) 84 के स्थान पर िन(cid:7388)िलिखत पर्िवि(cid:7397) रखी जाएगी, अथार्त् :— “84. भारत म(cid:7286) िविनिमर्त या उत्पािदत िन(cid:7388)िलिखत माल पर उत्पाद शुल्क, अथार्त् :— (क) अपिरष्कृत पेटर्ोिलयम ; (ख) उच्च गित डीजल ; (ग) मोटर िस्पर्ट (सामान्य रूप से पेटर्ोल के रूप म(cid:7286) ज्ञात) ; (घ) पर्ाकृितक गैस ; (ङ) िवमानन टबार्इन ईंधन ; और (च) तबांकू और तबाकं ू उत्पाद ; (iiiख) पर्िवि(cid:7397) 92 का लोप िकया जाएगा ;”;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (VI) सिं वधान (एक सौ एकवां सशं ोधन) अिधिनयम, 2016 यथा आवश्यक उपातं रण(cid:7298) सिहत राज्य को लाग ू होगा । (VII) सिं वधान (एक सौ एकवां सशं ोधन) अिधिनयम, 2016 की धारा 19 और धारा 20 िन(cid:7388)िलिखत रूप म (cid:7286) लाग ूहोगी :— “19. इस अिधिनयम म(cid:7286) िकसी बात के होते हुए भी, माल या सेवा या दोन(cid:7298) के संबंध म,(cid:7286) इस अिधिनयम के पर्ारंभ होने से तुरंत पूवर् जम्म-ू कश्मीर राज्य म(cid:7286) िकसी कर के उपबंध, जो जम्म-ू कश्मीर राज्य को यथा लागू संिवधान के उपबंध(cid:7298) से असंगत ह,(cid:7289) तब तक पर्वृ(cid:7275) रहग(cid:7286) े जब तक जम्म-ू कश्मीर राज्य िवधान-मडं ल (cid:7367)ारा संशोिधत या िनरिसत न कर िदए जाएं या संिवधान लागू होना आदशे के पर्ारंभ से एक वषर् का अवसान, इनम(cid:7286) से जो भी पूवर्(cid:7275)र हो । 20. अनुच्छेद 370 के उपबंध(cid:7298) के अधीन रहते हुए, इस संिवधान लागू होना आदशे (cid:7367)ारा यथा संशोिधत संिवधान के उपबंध(cid:7298) को लागू करने म(cid:7286) यिद कोई किठनाई (िजसके अंतगर्त इस आदशे के जारी होने की तारीख से ठीक पूवर् यथा िव(cid:7378)मान संिवधान के उपबंध(cid:7298) से संकर्मण के संबंध म(cid:7286) कोई किठनाई ह)ै उत्प(cid:7382) होती ह,ै तो रा(cid:7398)पित आदशे (cid:7367)ारा ऐसे उपबधं कर सक(cid:7286)गे, िजसके अंतगर्त इस अिधिनयम या िविध (cid:7367)ारा यथा उपबंिधत संिवधान के िकसी उपबंध का अनुकूलीकरण या उपांतरण ह,ै जो रा(cid:7398)पित को किठनाई को दरू करने के पर्योजन के िलए आवश्यक या समीचीन पर्तीत हो : परंतु ऐसा कोई आदशे ऐसी अनमु ित की तारीख से तीन वषर् के अवसान के प(cid:7391)ात् नह(cid:7277) िकया जाएगा ।” पर्णब मुखज(cid:7278), रा(cid:7398)पित ———— [फा. सं. 10(3)/2017-िव. I] डॉ. जी. नारायण राजू, सिचव MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department) NOTIFICATION New Delhi, the 6th July, 2017 G.S.R. 846(E).—The following order made by the President is published for general information :— “C.O. 269” THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) AMENDMENT ORDER, 2017 In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:— 1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Short title, Order, 2017. extent and commencement. (2) It shall come into force at once. (3) Notwithstanding anything contained in this Order, the powers of the State of Jammu and Kashmir as per section 5 of the Constitution of Jammu and Kashmir, shall remain intact.¹Hkkx IIμ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954,— (I) in sub-paragraph (6), relating to Part XI,— (1) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:— ‘(aa) after article 246, the following article shall be inserted, namely:— “246A. (1) The Legislature of the State of Jammu and Kashmir shall have powers to make laws with respect to goods and services tax levied by the State. (1A) Notwithstanding anything contained in articles 246 and 254, the Parliament shall have power to make laws with respect to goods and services tax levied by the Union. (2) Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and services tax where the supply of goods, or of services, or both takes place in the course of inter-State trade or commerce. (3) The Legislature of State of Jammu and Kashmir shall have exclusive powers to make laws in respect of imposition of any taxes as enabled by section 5 of the Constitution of Jammu and Kashmir. Explanation.—The provisions of this article shall, in respect of goods and services tax referred to in clause (5) of article 279A, take effect from the date recommended by the Goods and Services Tax Council.’. (2) in clause (c), before the words “to any of the matters”, the words, figures and letter, “goods and service tax provided under article 246A or” shall be inserted; (II) in sub-paragraph (7), relating to Part XII, — (1) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:— ‘(d) in article 268, in clause (1), the words “and such duties of excise on medicinal and toilet preparations” shall be omitted; (e) in article 269, in clause (1), in sub-clause (g), after the words “inter-State trade or commerce”, the words, figures and letter “except as provided in article 269A” shall be inserted;’; (f) after article 269, the following article shall be inserted, namely:— “269A. Levy and collection of goods and service tax in course of inter-State trade or commerce.— (1) Goods and services tax on supplies in the course of inter-State trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India and such tax shall be apportioned between the Union and the States in the manner as may be provided by Parliament by law on the recommendations of the Goods and Services Tax Council. Explanation.—For the purposes of this clause, supply of goods, or of services, or both in the course of import into the territory of India shall be deemed to be supply of goods, or of services, or both in the course of inter- State trade or commerce. (2) The amount apportioned to a State under clause (1) shall not form part of the Consolidated Fund of India. (3) Where an amount collected as tax levied under clause (1) has been used for payment of the tax levied by a State under article 246A, such amount shall not form part of the Consolidated Fund of India. (4) The amount transferred by the Union to the State consequent to goods and services tax on supplies in the course of inter-State trade or commerce shall be net of the following amounts, namely:— (a) the amount apportioned under clause (1) to the State; (b) the amount collected as tax levied under clause (1) used for the payment of the tax levied by the State under article 246A; (c) the amount collected as tax levied by the State under article 246A used for the payment of tax levied under clause (1); (d) the amount distributed to the State under clause (2) of article 270.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (5) Parliament may, by law, formulate the principles for determining the place of supply, and when a supply of goods, or of services, or both takes place in the course of inter-State trade or commerce.’’; (g) in article 270, after clause (1), the following clauses shall be inserted, namely:— ‘‘(1A) The tax collected by the Union under clause (1A) of article 246A shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2). (1B) The tax levied and collected by the Union under clause (2) of article 246A and article 269A, which has been used for payment of the tax levied by the Union under clause (1) of article 246A, and the amount apportioned to the Union under clause (1) of article 269A, shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).’’; (h) in article 271, after the words, “in those articles”, the words, figures and letter “except the goods and services tax under article 246 A” shall be inserted; (i) after article 279, the following article shall be inserted, namely:— ‘‘279A. Goods and Service Tax Council.— (1) The President shall, within sixty days from the date of commencement of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, by Order, constitute a Council to be called the Goods and Services Tax Council. (2) The Goods and Services Tax Council shall consist of the following Members, namely:— (a) the Union Finance Minister...............................Chairperson; (b) the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance......... Member; (c) the Minister in charge of Finance or Taxation or any other Minister nominated by each State Government...................Members. (3) The Members of the Goods and Services Tax Council referred to in sub-clause (c) of clause (2) shall, as soon as may be, choose one amongst themselves to be the Vice-Chairperson of the Council for such period as they may decide. (4) The Goods and Services Tax Council shall make recommendations to the Union and the States on— (a) the taxes, cesses and surcharges levied by the Union, the States and the local bodies which may be subsumed in the goods and services tax; (b) the goods and services that may be subjected to, or exempted from, the goods and services tax; (c) model Goods and Services Tax Laws, principles of levy, apportionment of Goods and Services Tax levied on supplies in the course of inter-State trade or commerce under article 269A and the principles that govern the place of supply; (d) the threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from goods and services tax; (e) the rates including floor rates with bands of goods and services tax; (f) any special rate or rates for a specified period, to raise additional resources during any natural calamity or disaster; (g) special provision with respect to the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh and Uttarakhand; and¹Hkkx IIμ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 (h) any other matter relating to the goods and services tax, as the Council may decide. (5) The Goods and Services Tax Council shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel. (6) While discharging the functions conferred by this article, the Goods and Services Tax Council shall be guided by the need for a harmonised structure of goods and services tax and for the development of a harmonised national market for goods and services. (7) One-half of the total number of Members of the Goods and Services Tax Council shall constitute the quorum at its meetings. (8) The Goods and Services Tax Council shall determine the procedure in the performance of its functions. (9) Every decision of the Goods and Services Tax Council shall be taken at a meeting, by a majority of not less than three-fourths of the weighted votes of the members present and voting, in accordance with the following principles, namely:— (a) the vote of the Central Government shall have a weightage of one third of the total votes cast; and (b) the votes of all the State Governments taken together shall have a weightage of two-thirds of the total votes cast, in that meeting. (10) No act or proceedings of the Goods and Services Tax Council shall be invalid merely by reason of— (a) any vacancy in, or any defect in, the constitution of the Council; or (b) any defect in the appointment of a person as a Member of the Council; or (c) any procedural irregularity of the Council not affecting the merits of the case. (11) The Goods and Services Tax Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute — (a) between the Government of India and one or more States; or (b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other side; or (c) between two or more States, arising out of the recommendations of the Council or implementation thereof. (12) Notwithstanding anything contained in clause (4) to clause (11), for the purpose of any decision impinging on the constitutional provisions relating to the State of Jammu and Kashmir, the concurrence of the representative of the State of Jammu and Kashmir in the Goods and Service Tax Council shall be mandatory and the procedure provided under article 370 shall be followed. (13) Nothing in this article shall affect in any manner whatsoever the legislative competence of State of Jammu and Kashmir as guaranteed by virtue of section 5 of the Constitution of Jammu and Kashmir.”. (j) in article 286,— (1) in clause (1),— (A) for the words “the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place”, the words “the supply of goods or of services or both, where such supply takes place” shall be substituted;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (B) in sub-clause (b), for the word “goods”, at both the places where it occurs, the words “goods or services or both” shall be substituted; (2) in clause (2), for the words “sale or purchase of goods takes place”, the words “supply of goods or of services or both” shall be substituted; (3) clause (3) shall be omitted; (III) in sub-paragraph (14), relating to Part XIX,— (1) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:— ‘(aa) in article 366,— (i) after clause (12), the following clause shall be inserted, namely:— ‘(12A) “goods and services tax” means any tax on supply of goods, or services or both except taxes on the supply of the alcoholic liquor for human consumption;’; (ii) after clause (26), the following clauses shall be inserted, namely:— ‘(26A) “Services” means anything other than goods; (26B) “State” with reference to articles 246A, 268, 269, 269A and article 279A includes a Union territory with Legislature;’; (IV) in sub-paragraph (15), relating to Part XX, for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:— ‘(a) in article 368, in clause (2), in the proviso, in clause (a), for the words and figures “article 162 or article 241”, the words, figures and letter “article 162, article 241 or article 279A” shall be substituted; (aa) to clause (2) of article 368, the following proviso shall be added, namely:— “Provided further that no such amendment shall have effect in relation to the State of Jammu and Kashmir unless applied by order of the President under clause (1) of article 370”.’; (V) in sub-paragraph (22) , relating to Seventh Schedule,— (1) clause (a) after sub-clause (iii) the following clauses shall be inserted, namely:— (iiia) for entry 84, the following entry shall be substituted, namely:— “84. Duties of excise on the following goods manufactured or produced in India, namely:— (a) petroleum crude; (b) high speed diesel; (c) motor spirit (commonly known as petrol); (d) natural gas; (e) aviation turbine fuel; and (f) tobacco and tobacco products;”; (iiib) entry 92 shall be omitted; (VI) section 18 of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 shall, mutatis mutandis, apply to the State. (VII) sections 19 and 20 of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 shall apply in the following form, namely:— “19. Notwithstanding anything in this Act, any provision of any law relating to tax on goods or services or on both in force in the State of Jammu and Kashmir immediately before the commencement of this Act, which is inconsistent with the provisions of the Constitution as applicable to the State of Jammu and Kashmir, shall continue to be in force until amended or repealed by the Legislature of the State of Jammu and Kashmir or until expiration of one year from the commencement of this Constitution Application Order, whichever is earlier.¹Hkkx IIμ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 20. Subject to the provisions of article 370, if any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Constitution as amended by this Constitution Application Order (including any difficulty in relation to the transition from the provisions of the Constitution as they stood immediately before the date of issuance of this Order), the President may, by Order, make such provisions, including any adaptation or modification of any provision of the Constitution as amended by this Act or law, as appear to the President to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty: Provided that no such Order shall be made after the expiry of three years from the date of such assent.”. PRANAB MUKHERJEE, President. ———— [F. No. 10(3)/2017-Leg. I] Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.