In exercise of the powers conferred by clauses aa and t of sub section 1 of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273309 xxxGIDHxxx CG-DL-E-10062026-273309 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 385] नई दिल्ली, मगं लवार, िनू 9, 2026/ज्य ष्े ि 19, 1948 No. 385] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISTHA 19, 1948 भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड अजधसचू ना नई दिल्ली, 8 िून, 2026 भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड ड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) (चौथा सिं ोधन) जवजनयम, 2026 फा. स.ं आई.बी.बी.आई./2026-27/िी.एन./आर.ई.िी.153— भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड,ड दिवाला और िोधन अक्षमता संजिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (aa) और (त) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत ेहुए, भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड ड(कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2016 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जवजनयम बनाता ि,ै अथाडत्:- 1. (1) इन जवजनयमों का संजक्षप्त नाम भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड ड(कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) (चौथा संिोधन) जवजनयम, 2026 ि ै। (2) य े रािपत्र म ें प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त िोंग े । 2. भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2016 (जिन्ि ेंइसम ें इसके पश्चात् ‘मूल जवजनयम’ किा गया ि)ै के जवजनयम 16 के उप-जवजनयम (2) के खडं (क) म,ें 4168 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (क) “सबस े बडे अिारि” िब्िों के पश्चात ्“असंबद्ध” िब्ि अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ख) परन्तुक के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत परन्तुक रखा िाएगा, अथाडत्:- “परन्तु यदि ऐस े असंबद्ध पठरचालन लेनिारों की संख्या अिारि स े कम ि ै तो सजमजत ऐस े सभी असंबद्ध पठरचालन लने िारों को िाजमल करेगी ।” 3. मूल जवजनयमों म,ें जवजनयम 16घ के पश्चात ् जनम्नजलजखत जवजनयम अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत:् - “16ङ. ििा ं अनसु जू चत बकैं ों या लोक जवत्तीय सस्ट्ं थाओं स े जभन्न लने िार मित्वपणू ड मतिान िये र धाठरत करत े िों विा ं सजमजत को सिायता । ििां कंपनी अजधजनयम, 2013(2013 का 18) की धारा 2 के खंड (72) म ें यथा-पठरभाजित दकसी अनुसूजचत बैंक या दकसी लोक जवत्तीय संस्ट्था स ेजभन्न लने िार, सजमजत म ेंजियासि प्रजतित स ेअजधक मतिान िेयर धाठरत करते ि.ैं विां समाधान व्यावसाजयक- (क) पांच सबस ेबड ेअसंबद्ध पठरचालन लने िारों को, जिसम ेंतीन ऐसे सबस ेबडे प्राजधकारी िाजमल िोंग े जिन्ि ें स्ट्वीकृत िावों के मूल्य के आधार पर सांजवजधक बकाया िये ि,ैं मतिान अजधकारों के जबना, प्रेक्षकों के रूप म ेंबैिकों म ें भाग लेन े के जलए आमंजत्रत करेगा; और (ख) सजमजत की बैिकों के कायडवृत्त म ें उनके संप्रेक्षणों को, यदि कोई ि,ैं अजभजलजखत करेगा ।” 4. मूल जवजनयमों के जवजनयम 31ख के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत जवजनयम रखा िाएगा, अथाडत:् - “31ख. दिवाला समाधान प्रदिया लागत के जलए सजमजत का अनमु ोिन (1) सजमजत की प्रथम बैिक तक दिवाला समाधान प्रदिया की समस्ट्त लागत, ऐसी लागत के जलए न्यायौजचत्य सजित, समाधान व्यावसाजयक द्वारा अनुमोिन के जलए सजमजत की प्रथम बैिक म ें रखी िाएगी । (2) समाधान व्यावसाजयक, सजमजत की प्रथम बैिक म ें चाल ू समुत्थान जनधाडरण ठरपोटड रखेगा, जिसम ें जनम्नजलजखत िाजमल िोंग े – (क) पठरचालनों के िारी रखन ेस े उद्भूत िोन े वाली प्राक्कजलत आय, व्यय और नकिी प्रवाि; (ख) कामकािी पूंिी अपेक्षाओं के ब्यौरे, यदि कोई ि;ैं और (ग) पठरचालनों के िारी रखने या उसके जनलंबन स े उद्भूत िोने वाल े मूल्य ह्रास के ताजत्वक िोजखम । (3) सजमजत, उप-जवजनयम (2) के अधीन रखी गई चाल ू समुत्थान जनधाडरण ठरपोटड के आधार पर, यि जवजनजश्चत करेगी दक कारपोरेट ऋणी के पठरचालन िारी रखे िाए ं अथवा निीं और यदि िा ं तो ऐसे पठरचालनों की पठरजध और अवजध । (4) लेनिारों की सजमजत की प्रथम बैिक के पश्चात्, दिवाला समाधान प्रदिया की समस्ट्त लागत सजमजत के पूवड अनुमोिन स े िी उपगत की िाएगी । (5) उप-जवजनयम (4) के प्रयोिनाथड, समाधान व्यावसाजयक, सजमजत की प्रत्येक बैिक म ें– (क) अगली बैिक तक की अवजध के जलए आय, व्यय और नकिी प्रवाि के प्राक्कलन की जववरणी रखगे ा; (ख) अगली बैिक तक उपगत दकए िाने के जलए प्रस्ट्ताजवत दिवाला समाधान प्रदिया लागत के जलए अनुमोिन की ईप्सा करेगा; और (ग) वास्ट्तजवक दिवाला समाधान प्रदिया लागत की तलु ना पूवडवती बैिक म ें सजमजत द्वारा अनुमोदित लागत के प्राक्कलन स े करते हुए एक जववरणी रखगे ा।”[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 5. मूल जवजनयमों के जवजनयम 39 के उप-जवजनयम (3) म,ें खडं (ख) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा िाएगा, अथाडत:् - “(ख) जनम्नजलजखत के संबंध म ेंअपनी जववेचना और तकाडधार अजभजलजखत करेगी – (i) प्रत्येक समाधान योिना की साध्यता और व्यविायडता; (ii) जवजनयम 35 के अधीन अवधाठरत उजचत मूल्य और पठरसमापन मल्ू य की तुलना म ें लेनिारों के जलए प्रत्याजित वसूली; और (iii) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रदिया के िौरान की गई बािार खोि की पयाडप्तता, जिसके अंतगडत चुनौती प्रदिया या योिनाओं का पनु ःआमंत्रण भी ि,ै ििा ं लागू िो ।” रजव जमत्तल, अध्यक्ष [जवज्ञापन-III/4/असा./154/2026-27] ठटप्पण: भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड ड(कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2016, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खडं 4 स.ं 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 म ें अजधसूचना स.ं आई.बी.बी.आई./2016-17/िी.एन./आर.ई.िी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाजित दकए गए थ े और उनम ें अंजतम संिोधन भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, स.ं 371, तारीख 2 िनू , 2026, म,ें अजधसूचना स.ं आई.बी.बी.आई./2026-27/िी.एन./आर.ई.िी.152., तारीख 1 िून, 2026 द्वारा प्रकाजित भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड ड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) (तीसरा संिोधन) जवजनयम, 2026 द्वारा दकया गया था । INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 8th June, 2026 Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2026 F. No. IBBI/2026-27/GN/REG153.— In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in regulation 16, in sub-regulation (2), in clause (a), (a) after the words “eighteen largest”, the word “unrelated” shall be inserted; (b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:- “Provided that if the number of such unrelated operational creditors is less than eighteen, the committee shall include all such unrelated operational creditors.” 3. In the principal regulations, after regulation 16D, the following regulation shall be inserted, namely:- “16E. Assistance to committee where creditors other than scheduled banks or public financial institutions hold significant voting share.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Where creditors, other than a scheduled bank or a public financial institution as defined in clause (72) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), hold more than sixty-six per cent of the voting share in the committee, the resolution professional shall— (a) invite the five largest unrelated operational creditors, which shall include the three largest authorities to whom statutory dues are owed, by value of admitted claims, to attend the meetings of the committee as observers with no voting rights; and (b) record their observations, if any, in the minutes of the meetings of the committee.” 4. In the principal regulations, for regulation 31B, the following regulation shall be substituted, namely:- “31B. Approval of committee for insolvency resolution process costs. (1) All insolvency resolution process costs incurred till the first meeting of the committee, along with the justification for incurring such costs, shall be placed by the resolution professional for the approval of the committee at its first meeting. (2) The resolution professional shall prepare a Going Concern Assessment Report which shall include — (a) estimated income, expenditure and cash flows arising from continuation of operations; (b) details of working capital requirements, if any; and (c) material risks of value erosion arising from continuation or suspension of operations. (3) The resolution professional shall place the Going Concern Assessment Report prepared under sub- regulation (2) at the first meeting of the committee and based on such Going Concern Assessment Report, the committee shall decide whether the operations of the corporate debtor shall be continued and, if so, the scope and duration of such operations. (4) After the first meeting of the committee of creditors, all insolvency resolution process costs shall be incurred only with the prior approval of the committee. (5) For the purpose of sub-regulation (4), the resolution professional shall, at each meeting of the committee— (a) place statements of estimate of income, expense and cash flow for the period up to the next meeting; (b) seek approval for insolvency resolution process costs proposed to be incurred until the next meeting; and (c) place a statement comparing actual insolvency resolution process costs with the estimates of costs approved by the committee in the previous meeting.” 5. In the principal regulations, in regulation 39, in sub-regulation (3), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:- “(b) record its deliberations and rationale on— (i) the feasibility and viability of each resolution plan; (ii) the expected realisable value to creditors in comparison with the fair value and liquidation value determined under regulation 35; and (iii) the adequacy of market discovery undertaken during the corporate insolvency resolution process, including, where applicable, the use of a challenge mechanism or re-invitation of plans.” RAVI MITAL, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./154/2026-27] Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2026 published vide notification No. IBBI/2026-27/GN/REG152., dated the 1st June, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 371 on 2nd June, 2026. 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