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Date: 21-Mar-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by Section 114A 2 id and ie read with Sections 32B, 32C and 32D of the Insurance Act

Issued by Insurance Regulatory And Development Authority · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification introduces the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024.
  • These regulations specify the minimum obligations for insurers in the rural sector, social sector, and motor third-party insurance.

Key Changes

  • The regulations come into effect on April 1, 2024.
  • Life insurers must collectively insure a minimum number of lives in a Gram Panchayat. For the first year following the notification, this is set at a minimum of 25,000 lives in a Gram Panchayat, covering at least 10% of lives in that Panchayat.
  • General insurers (excluding stand-alone health insurers, AIC, and ECGC) must collectively insure a minimum number of dwellings and shops under fire insurance, and vehicles under motor insurance in a Gram Panchayat. For the first year, this is set at a minimum of 25,000 Gram Panchayats, covering at least 10% of dwellings and shops, and 10% of vehicles in each Panchayat.
  • Health insurers (including SAHI, excluding AIC and ECGC) must collectively insure a minimum number of lives under health insurance and personal accident insurance in a Gram Panchayat. For the first year, this is set at a minimum of 25,000 Gram Panchayats, covering at least 10% of lives under health insurance and 10% under personal accident insurance in each Panchayat.
  • All insurers (Life, General, and Standalone Health, excluding AIC and ECGC) must ensure that at least 10% of the total lives covered are from the social sector in the first year.
  • General insurers (excluding stand-alone health insurers, AIC, and ECGC) must achieve a minimum percentage increase in motor third-party insurance for goods-carrying vehicles, passenger-carrying vehicles, and tractors. The percentage increase varies based on the insurer's motor third-party insurance market share in the previous financial year, ranging from 5% to 12.5%.
  • Each insurer must underwrite a minimum of 5,000 goods carrying vehicles, 5,000 passenger carrying vehicles and 1,000 tractors in the first financial year following the notification of the regulations.
  • The regulations repeal the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of Insurer to Rural and Social sector) Regulations, 2015 and the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of Insurer in Respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015.

Impact Analysis

Insurers

  • General insurers must not refuse to underwrite 'liability only' motor policies.

Rural Population

  • Potential for economic empowerment through access to insurance-backed financial services.

Social Sector

  • Improved access to healthcare and other essential services through insurance benefits.

Motor Vehicle Owners

  • Reduced risk of being denied insurance coverage by general insurers.

Action Items for Insurers

  • Engage with the IRDAI to seek clarifications and guidance on implementation.

Key Entities Referenced

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI): The regulatory body responsible for overseeing and promoting the insurance industry in India. Insurance Act, 1938: The primary legislation governing the insurance industry in India. Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999: The legislation that established the IRDAI and defined its powers and functions. Gram Panchayat: A rural local self-government body at the village or group of villages level. Agriculture Insurance Company of India (AIC): A specialized insurance company focusing on agricultural insurance. Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC): A company that provides export credit insurance to Indian exporters. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY): A government-backed accident insurance scheme. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY): A government-backed life insurance scheme. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana: A government scheme providing income support to small and marginal farmers. Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana: A government scheme to support traditional artisans and craftsmen. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: A government scheme providing health insurance coverage to economically vulnerable families. Pradhan Mantri Awas Yojana: A government scheme providing affordable housing to the urban and rural poor. Pradhan Mantri Mudra Yojana: A government scheme providing loans to small entrepreneurs. MNREGA: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-टी.एल.-अ.-22032024-253319 xxxGIDExxx CG-TL-E-22032024-253319 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 191] िई कदल्ली, बहृ स्ट्प जतिार, माच च21, 2024/चत्रै 1, 1946 No. 191] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946 भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण अजधसचू िा हदै राबाद, 20 माचच, 2024 भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षत्रे और मोटर अन्य पक्ष दाजयत्ि) जिजियम, 2024 फा.स.ं भा.बी.जि.जि.प्रा./जिजियम/ 4/198/2024.—बीमा अजधजियम, 1938 की धाराओं 32बी, 32सी और 32डी के साथ पठित धारा 114ए(2)(आईडी) और (आईई) तथा बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण अजधजियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठित धारा 14(2)(त) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण, बीमा सलाहकार सजमजत के साथ परामिच करिे के बाद, इसके द्वारा जिनलिजलजखत जिजियम बिाता है, अथाचत-् अध्याय-I प्रारंजभक 1. सजं क्षप्त िाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ क) ये जिजियम भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दाजयत्ि) जिजियम, 2024 कहलाएँगे। ख) ये जिजियम 1 अप्रैल 2024 से प्रिृत्त होंगे। ग) इि जिजियमों की समीक्षा इिकी अजधसूचिा की तारीख से प्रत्येक तीि िर्च में एक बार की िाएगी, िब तक कक इिकी समीक्षा या जिरसि या संिोधि की आिश्यकता इसके पहले उत्पन्न ि हो। 2. उद्देश्य उस न्यूितम ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र व्यिसाय जिसका िोजखम-अंकि बीमाकताचओं से बीमा अजधजियम, 1938 की धारा 32बी और 32सी के अंतगचत करिा अपेजक्षत ह ै तथा उस न्यिू तम अन्य पक्ष मोटर बीमा व्यिसाय जिसका िोजखम-अंकि साधारण बीमा व्यिसाय करिेिाले बीमाकताच से बीमा अजधजियम, 1938 की धारा 32डी के अंतगचत करिा अपेजक्षत ह,ै जिजिर्दष्टच करिा है। 2155 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3. पठरभार्ाएँ (1) इि जिजियमों में, िब तक संदभच से अन्यथा अपेजक्षत ि हो— (क) “अजधजियम” से बीमा अजधजियम, 1938 (1938 का 4) अजभप्रेत है; (ख) “प्राजधकरण” से बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण अजधजियम, 1999 (1999 का 11) की धारा 3 के उपबंधों के अधीि स्ट्थाजपत भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण अजभप्रेत है; (ग) "सक्षम प्राजधकारी" से अजभप्रेत ह:ै (i) अध्यक्ष, अथिा (ii) ऐसे पूणचकाजलक सदस्ट्य या पूणचकाजलक सदस्ट्यों की ऐसी सजमजत या प्राजधकरण का(के) ऐसा(ऐस)े अजधकारी, िैसा कक अध्यक्ष के द्वारा जिधाचठरत ककया िाए; (घ) “आर्थचक दजृष्ट से असुरजक्षत और जपछडे िगच” से गरीबी की रेखा से िीचे रहिेिाले व्यजि अजभप्रेत हैं; (ङ) “ग्राम पंचायत” से ककसी गाँि या गाँिों के समूह के स्ट्थािीय प्रिासि के जलए जिजभन्न कािूिों के अधीि राज्य सरकार द्वारा गठित एक ग्रामीण जिकाय अजभप्रेत है; (च) “अिौपचाठरक क्षेत्र” में प्रायः अजलजखत और अिौपचाठरक जियोिा-कमचचारी संबंध रखते हुए, प्रधाितः श्रम-प्रधाि कायच से युि, खुदरा व्यापार, पठरिहि, मर्मत और रखरखाि, जिमाचण, िैयजिक और घरेलू सेिाएँ और जिजिमाचण िैसे जिजिध प्रकार के कायचकलापों के साथ रोिगार और आय उत्पन्न करिे के प्राथजमक उद्देश्य के साथ जिद्यमाि जिजिष्ट रूप से जिनलि स्ट्तरीय संगिि और प्रौद्योजगकी से युि लघु स्ट्तरीय, स्ट्िजियोजित श्रजमक िाजमल हैं; (छ) “मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यिसाय” के अंतगचत मोटर बीमा केिल देयता पाजलजसयाँ एिं पैकेि पाजलजसयों का दये ता अिं िाजमल ह;ै (ि) “अन्य श्रेजणयों के व्यजि” में कदव्यांगिि अजधकार अजधजियम, 2016 में यथापठरभाजर्त जियोग्यता से युि व्यजि िाजमल हैं िो संभितः लाभकारी तौर पर जियोजित िहीं ह ैं और इिमें मजस्ट्तष्क-संस्ट्तंभ से आक्ांत (स्ट्पैजस्ट्टक) व्यजियों और जियोग्यता से युि व्यजियों का संरक्षण करिे के जलए जिद्यमाि अजभभािक भी िाजमल ह ैंजििके जलए बीमा आिश्यक है; (झ) “ग्रामीण क्षेत्र” से ऐसे क्षेत्र अजभप्रेत ह ैंजििका प्रिासि ग्राम पंचायतों के अधीि संचाजलत ककया िाता है; (ञ) “सामाजिक क्षेत्र” में असंगठित क्षेत्र, अिौपचाठरक क्षेत्र, आर्थचक दजृष्ट से असुरजक्षत या जपछडे िगच और अन्य श्रेजणयों के व्यजि िाजमल ह ैंिो दोिों ग्रामीण और िहरी क्षेत्रों में रहते हैं; तथा (ट) “असंगठित क्षेत्र” का अथच िही होगा िो असंगठित कमचकार सामाजिक सुरक्षा अजधजियम, 2008 के अंतगचत इसके जलए जिधाचठरत ककया गया ह।ै (2) यहाँ इि जिजियमों में प्रयुि और अपठरभाजर्त, परंतु समय-समय पर यथासंिोजधत बीमा अजधजियम, 1938 (1938 का 4), अथिा समय-समय पर यथासंिोजधत बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण अजधजियम, 1999 अथिा बीमा जियम, 1939 अथिा उिके अधीि िारी ककये गये ककन्हीं अन्य जिजियमों म ें पठरभाजर्त सभी िब्दों और अजभव्यजियों के अथच िही होंगे िो क्मिः उि अजधजियमों अथिा जियमों अथिा जिजियमों में उिके जलए जिधाचठरत ककये गये ह।ैं अध्याय II भाग I ग्रामीण और सामाजिक क्षत्रे के सबं ध म ेंदाजयत्ि 4. प्रत्येक बीमाकताच सुजिजित करेगा कक िह यहाँ इि जिजियमों में जिर्दष्टच जित्तीय िर्ों के दौराि प्राजधकरण द्वारा जिधाचठरत दाजयत्ि पूरा करेगा— (क) ग्रामीण क्षत्रे (क) िीिि बीमा – सभी िीिि बीमाकताच सामूजहक रूप से िैयजिक और/या सामूजहक बीमा पाजलजसयों के अंतगचत एक ग्राम पंचायत में जिनलिजलजखत न्यूितम सख्ं या में िीििों का बीमा करेंगे। प्रत्येक िीिि बीमाकताच द्वारा पूरे ककये िािेिाले दाजयत्िों की गणिा की कायचपद्धजत सक्षम प्राजधकारी द्वारा जिजिर्दष्टच रूप में होगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 जिजियमों की अजधसूचिा के बाद अिुिती ग्राम पंचायतों की न्यूितम एक ग्राम पंचायत में किर ककये िािेिाले िीििों का जित्तीय िर्च संख्या न्यूितम प्रजतित प्रथम िर्च 25,000 10% (ख) साधारण बीमा (स्ट्टैंडअलोि स्ट्िास्ट््य बीमाकताओंच (एसएएचआई), कृजर् बीमा कंपिी जल. (एआईसी) और ईसीिीसी को छोडकर अन्य साधारण बीमाकता)च – i) स्ट्टैंडअलोि स्ट्िास्ट््य बीमाकताचओं, एआईसी और ईसीिीसी को छोडकर अन्य सभी साधारण बीमाकताच सामूजहक रूप से एक ग्राम पंचायत में क) अजि बीमा के अंतगचत जििासों और दकु ािों; तथा ख) मोटर बीमा के अंतगचत िाहिों की जिनलिजलजखत न्यूितम संख्या का बीमा करेंगे। प्रत्येक साधारण बीमाकताच द्वारा पूरे ककये िािेिाले दाजयत्िों की गणिा की कायचपद्धजत सक्षम प्राजधकारी द्वारा जिजिर्दष्टच रूप में होगी। ii) िय ेिाहिों के किरेि को साधारण बीमा के जलए ग्रामीण क्षेत्र दाजयत्िों हते ु िहीं जगिा िाएगा। जिजियमों की अजधसूचिा का ग्राम पंचायतों की न्यूितम एक ग्राम पंचायत में किर ककये एक ग्राम पंचायत में मोटर अिुिती जित्तीय िर्च संख्या िािेिाले जििासों और दकु ािों बीमा के अंतगचत किर ककये का न्यूितम प्रजतित िािेिाले िाहिों का न्यूितम प्रजतित प्रथम िर्च 25,000 10% 10% (ग) स्ट्िास्ट््य बीमा (साधारण बीमाकता च एसएएचआई सजहत, एआईसी और ईसीिीसी को छोडकर) – स्ट्टैंडअलोि स्ट्िास्ट््य बीमाकताचओं (एसएएचआई) सजहत, एआईसी और ईसीिीसी को छोडकर अन्य सभी साधारण बीमाकताच सामजू हक रूप से िैयजिक और/या सामूजहक बीमा पाजलजसयों के अंतगचत एक ग्राम पचं ायत में क) स्ट्िास्ट््य बीमा और ख) िैयजिक दघु चटिा बीमा के अंतगचत जिनलिजलजखत न्यिू तम संख्या में िीििों का बीमा करेंगे। स्ट्टैंडअलोि स्ट्िास्ट््य बीमाकताचओं (एसएएचआई) सजहत प्रत्येक साधारण बीमाकताच द्वारा पूरे ककये िािेिाले दाजयत्िों की गणिा की कायचपद्धजत सक्षम प्राजधकारी द्वारा जिजिर्दष्टच रूप में होगी। जिजियमों की अजधसूचिा का ग्राम पंचायतों की न्यूितम स्ट्िास्ट््य बीमा के अंतगचत एक ग्राम िैयजिक दघु चटिा बीमा के अिुिती जित्तीय िर्च संख्या पंचायत में किर ककये िािेिाले अंतगचत एक ग्राम पंचायत म ें िीििों का न्यूितम प्रजतित किर ककये िािेिाले िीििों का न्यूितम प्रजतित प्रथम िर्च 25,000 10% 10% (ख) सामाजिक क्षत्रे सभी बीमाकताओंच के सबं धं म ें(िीिि, साधारण और स्ट्टैंडअलोि स्ट्िास्ट््य, एआईसी और ईसीिीसी को छोडकर) जिजियमों की अजधसूचिा के बाद अिुिती जित्तीय िर्च किर ककये गये कुल िीििों के अिुपात के रूप में किर ककये िािेिाले िीििों का न्यूितम प्रजतित प्रथम िर्च 10% 5. ग्रामीण और सामाजिक क्षत्रे दाजयत्िों पर लाग ूितें क) सभी बीमाकताचओं के संबंध में जिजियम 4 में उजल्लजखत िब्द `िीिि’ बीमाकृत मािि िीििों को जिर्दष्टच करता ह।ै ख) सरकारी सामाजिक सुरक्षा योििाओं से संबंजधत बीमा व्यिसाय, िहाँ किर ककये गये सदस्ट्यों / लाभार्थचयों से ककसी अंिदाि के साथ/जबिा, कुल/आंजिक प्रीजमयम का भुगताि सरकार द्वारा ककया िाता ह,ै पर ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दाजयत्िों के जलए जिचार ककया िाएगा। िंका के जििारण के जलए इसके द्वारा स्ट्पष्ट ककया िाता ह ै कक केन्र और/या राज्य सरकार द्वारा प्रिर्तचत योििाओं, िैसे प्रधाि मंत्री सुरक्षा बीमा योििा (पीएमएसबीिाई), प्रधाि मंत्री िीिि ज्योजत बीमा योििा (पीएमिेिेिाई), को ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दाजयत्िों को पूरा करिे के जलए मािा िाएगा। ग) प्रधािमंत्री ककसाि स्माि जिजध योििा, प्रधािमंत्री जिश्वकमाच योििा, प्रधािमंत्री िि आरोग्य योििा, प्रधािमंत्री आिास योििा, प्रधािमंत्री मुरा योििा के लाभार्थचयों, बीपीएल काडचधारकों, मिरेगा काडचधारकों, ई-श्रम काडचधारकों, डीबीटी लाभार्थचयों, िि धि खाताधारकों, अन्य सरकारी योििाओं के लाभार्थचयों तथा सक्षम प्राजधकारी द्वारा मान्यताप्राप्त ककसी अन्य योििा/लाभाथी को िारी की गई बीमा पाजलजसयाँ सामाजिक क्षेत्र दाजयत्ि के जलए अहतच ा-प्राप्त होंगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] घ) बीमा िाहकों के द्वारा बेची गई बीमा पाजलजसयाँ ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दाजयत्िों के जलए जगिी िाएँगी। ङ) बीमाकताचओं के बीच ग्राम पंचायतों, िीििों, जििासों, दकु ािों और िाहिों की संख्या का आबंटि सक्षम प्राजधकारी द्वारा जिजिर्दष्टच ककया िाएगा। भाग II मोटर अन्य पक्ष व्यिसाय के सबं धं म ेंदाजयत्ि 6. दाजयत्िों की गणिा करि ेकी पद्धजत क) प्रत्येक साधारण बीमाकताच (स्ट्टैंड-अलोि स्ट्िास्ट््य बीमाकताओंच , एआईसी और ईसीिीसी को छोडकर) मोटर अन्य पक्ष व्यिसाय के संबंध में जिनलिजलजखत सुजिजित करेगा: जिजियमों की जपछले जित्तीय िर्च में साधारण प्रत्येक श्रेणी के जलए अलग से जपछले जित्तीय िर्च की तुलिा में मालिाहक, अजधसूचिा का बीमाकताच का मोटर अन्य पक्ष यात्रीिाहक िाहिों और रैक्टरों (जिजिध खंड) में न्यूितम प्रजतित िृजद्ध अिुिती बीमा बािार अंि जित्तीय िर्च प्रथम िर्च 2% तक 12.5% 2%-5% 10% 5%-10% 7.5% 10% से अजधक 5% ख) िय े मालिाहक, यात्रीिाहक िाहिों और रैक्टरों (जिजिध खंड) के किरेि को मोटर टीपी दाजयत्िों के जलए िहीं जगिा िाएगा। ितचमाि िाहिों का ििीकरण और बीमा ककये गये अबीमाकृत िाहि बिते कक बीमा करिे में अंतराल कम से कम 30 कदि का हो, केिल उन्हीं की गणिा मोटर अन्य पक्ष दाजयत्िों के जलए की िाएगी। ग) प्रत्येक बीमाकताच जिजियमों की अजधसूचिा के बाद प्रथम अिुिती जित्तीय िर्च में न्यूितम ,,000 मालिाहक, ,,000 यात्रीिाहक िाहिों और 1,000 रैक्टरों (जिजिध खंड) का िोजखम-अंकि करेगा। घ) जिजियम 6 स्ट्टैंडअलोि स्ट्िास्ट््य बीमाकताचओं, भारत में स्ट्थाजपत िाखा के द्वारा पुिबीमा व्यिसाय में लगी हुई जिदिे ी कंपजियों सजहत पुिबीमाकताचओं, भारतीय कृजर् बीमा कंपिी, भारतीय जियाचत और ऋण गारंटी जिगम के जलए लागू िहीं होगा। ङ) साधारण बीमा व्यिसाय करिेिाला कोई बीमाकताच ककसी भी समय ककसी भी संभाजित पाजलसीधारक के जलए मोटर अन्य पक्ष बीमा िोजखम को किर करिेिाली “केिल दये ता” मोटर पाजलसी का िोजखम-अंकि करिे से इिकार िहीं करेगा। अध्याय III कायान्च ियि और अन्य उपबधं 7. दाजयत्िों को पूरा करि ेका जिकल्प क) उि मामलों में िहाँ बीमाकताच पठरचालि जित्तीय िर्च की दसू री छमाही में प्रारंभ करता है उपयुचि अिजध के जलए कोई भी ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर टीपी दाजयत्ि लाग ूिहीं होंग।े ख) बीमाकताच िो जिजिर्दष्टच से अजधक ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दाजयत्िों को पूरा करता ह,ै उसे सक्षम प्राजधकारी द्वारा जिधाचठरत ककये िािेिाले तरीके से उपयुि रूप में पुरस्ट्कृत ककया िाएगा। ग) दसू रे और तीसरे िर्च के जलए दाजयत्ि सक्षम प्राजधकारी द्वारा प्रथम िर्च के दौराि प्राप्त अिुभि के आधार पर जिधाचठरत ककये िाएँगे। 8. जििरजणयों का प्रस्ट्ततु ीकरण प्रत्येक बीमाकताच सक्षम प्राजधकारी द्वारा जिजिर्दष्टच एक जििरणी प्रस्ट्तुत करेगा। 9. समय-समय पर पठरपत्र, कदिाजिदिे और जिदिे िारी करि ेकी िजिया ँ सक्षम प्राजधकारी यकद आिश्यक हो तो समय-समय पर इि जिजियमों के कायाचन्ियि की प्रकक्या के संबंध में अस्ट्थायी उपबंधों सजहत, परंतु इन्हीं तक असीजमत, इि जिजियमों से संबंजधत पठरपत्र, कदिाजिदिे और जिदिे िारी कर सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 10. जिरसि और बचत खडं क) जिनलिजलजखत जिजियम जिरस्ट्त ककए गए ह:ैं- (i) भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रजत बीमाकताच का दाजयत्ि) जिजियम, 201,; तथा (ii) भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यिसाय के संबंध में बीमाकताच का दाजयत्ि) जिजियम, 201, ख) ऐसे जिरसि के होिे के बाििूद, ऐसे जिरसि से पहले उि जिरस्ट्त जिजियमों के अधीि ककया गया कोई भी कायच अथिा की गई कोई कारचिाई अथिा ककये गये रूप में अथच रखिेिाली कोई भी गजतजिजध जिजधमान्य होगी। दबे ािीर् पण्डा, अध्यक्ष [जिज्ञापि-III/4/असा./847/2023-24] INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION Hyderabad, the 20th March, 2024 Insurance Regulatory and Development Authority of India (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024 F. No. IRDAI/Reg/4/198/2024.—In exercise of the powers conferred by Section 114A(2)(id) and (ie) read with Sections 32B, 32C and 32D of the Insurance Act, 1938 and Section 14(2)(p) read with Section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely- CHAPTER-I PRELIMINARY 1. Short Title, Applicability and Commencement a) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024. b) These Regulations shall come into force from 1st April, 2024. c) These Regulations shall be reviewed once in every three years from the date of notification, unless review or repeal or amendment is warranted earlie 2. Objective To specify minimum rural and social sector business that the insurers are required to underwrite under section 32B and 32C of the Insurance Act, 1938 and minimum third party motor insurance business that the insurer carrying on general insurance business is required to underwrite under section 32D of the Insurance Act, 1938. 3. Definitions (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires— (a) “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938); (b) “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999). (c) “Competent Authority” means: (i) Chairperson, or (ii) such Whole-Time Member or such committee of the Whole-Time Members or such6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Officer(s) of the Authority, as may be determined by the Chairperson; (d) “Economically Vulnerable or Backward Classes” means persons who live below the poverty line; (e) “Gram Panchayat” means a rural body constituted by the State Government under various laws for local administration of a village or a group of villages; (f) “Informal Sector” includes small scale, self-employed workers typically at a low level of organisation and technology, with the primary objective of generating employment and income, with heterogeneous activities like retail trade, transport, repair and maintenance, construction, personal and domestic services and manufacturing, with the work mostly labour intensive, having often unwritten and informal employer-employee relationship; (g) “Motor Third Party Insurance Business” consists of motor insurance liability only policies as well as liability portion of package policies; (h) “Other Categories of Persons” includes persons with disability as defined in Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and who may not be gainfully employed; and also includes guardians who need insurance to protect spastic persons or persons with disability; (i) “Rural Sector” means such areas which are administered under Gram Panchayats; (j) “Social Sector” includes Unorganised Sector, Informal Sector, Economically Vulnerable or Backward Classes and Other Categories of Persons, residing in both rural and urban areas; and (k) “Unorganised Sector” shall have the same meaning assigned to it under Unorganised Workers Social Security Act, 2008. (2) All words and expressions used herein and not defined herein but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 as amended from time to time or in the Insurance Rules, 1939 or any other Regulations issued there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations. CHAPTER II PART 1 Obligations with respect to Rural and Social Sector 4. Every insurer, shall ensure that it undertakes obligations set out by the Authority during the financial years indicated herein– (A) Rural Sector (a) Life Insurance – All life insurers shall collectively insure the following minimum number of lives in a gram panchayat under individual and/ or group insurance policies. The methodology of arriving at the obligations to be achieved by each life insurer shall be as specified by the Competent Authority. Financial year following Minimum number of gram Minimum percentage of lives to be covered notification of Regulations panchayats in a gram panchayat First year 25,000 10% (b) General Insurance (General Insurers other than stand-alone health insurer(SAHI), Agriculture Insurance Co. Ltd (AIC) and ECGC) - i) All general insurers other than stand-alone health insurers, AIC and ECGC shall collectively insure the following minimum number of a) dwellings and shops under fire insurance; and b) vehicles under motor insurance in a gram panchayat. The methodology of arriving at the obligations to be achieved by each general insurer shall be as specified by the Competent Authority. ii) Coverage of new vehicles shall not be counted towards Rural Sector obligations for general insurance. Financial year following Minimum number of Minimum percentage of Minimum percentage of vehicles notification of gram panchayats dwellings and shops to be to be covered under motor Regulations covered in a gram panchayat insurance in a gram panchayat First year 25,000 10% 10% (c) Health Insurance (General Insurers including SAHI other than AIC and ECGC) - All general insurers including SAHI other than AIC and ECGC shall collectively insure the following minimum number of lives under a) health insurance and b) personal accident insurance in a gram panchayat under[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 individual and/ or group insurance policies. The methodology of arriving at the obligations to be achieved by each general insurer, including SAHI shall be as specified by the Competent Authority. Financial year following Minimum number of Minimum percentage of Minimum percentage of lives to notification of Regulations gram panchayats lives to be covered in a be covered in a gram panchayat gram panchayat under under personal accident health insurance insurance First year 25,000 10% 10% (B) Social Sector In respect of all Insurers (Life, General and Standalone Health, excluding AIC and ECGC) Financial Year following notification of Minimum percentage of lives to be covered as a proportion of Regulations total lives covered First year 10% 5. Conditions applicable to Rural and Social Sector Obligations a) The term ‘lives’ referred to in Regulation 4 in respect of all Insurers refers to human lives insured. b) Insurance business pertaining to Government social security schemes where total/partial premium is paid by the Government, with/without any contribution from the members/ beneficiaries covered shall be considered for the rural and social sector obligations. For the avoidance of doubt, it is hereby clarified that schemes promoted by the Central and/or the State Government such as Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) shall be considered towards fulfilment of rural and social sector obligations. c) Insurance policies issued to beneficiaries of PM Kisan Samman Nidhi Yojana, PM Viswakarma Yojana, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Mudra Yojana, BPL cardholders, MNREGA cardholders, eShram cardholders, DBT beneficiaries, Jan Dhan account holders, Other Government Schemes and any other Scheme/ Beneficiary recognized by the Competent Authority would qualify for Social Sector Obligation. d) Insurance policies sold by Bima Vahaks shall count towards rural and social sector obligations. e) The allocation of the gram panchayats, number of lives, dwellings, shops and vehicles amongst the insurers shall be as specified by the Competent Authority. PART II Obligations with respect to Motor Third Party Business 6. Manner of arriving at the Obligations a) Every General Insurer (other than stand-alone health insurers, AIC and ECGC) shall ensure the following with respect to motor third party business: Financial Year following Motor Third Party Insurance Minimum percentage increase in number of notification of Regulations Market Share of general insurer Goods Carrying, Passenger Carrying in the last financial year Vehicles and Tractors (Miscellaneous segment) over last financial year separately for each category Upto 2% 12.5% 2%-5% 10% First Year 5%-10% 7.5% More than 10% 5% b) Coverage of new Goods Carrying, Passenger Carrying vehicles and Tractors (Miscellaneous segment) shall not be counted towards Motor TP obligations. Renewal of the existing vehicles and uninsured vehicles that are insured provided the gap in insurance is at least 30 days shall only be reckoned for Motor Third Party Obligations. c) Every insurer shall underwrite a minimum of 5,000 goods, 5,000 passenger carrying vehicles and 1,000 tractors (Miscellaneous segment) in the first financial year following notification of Regulations. d) Regulation 6 shall not apply to Stand Alone Health Insurers, Reinsurers including foreign companies engaged in re-insurance business through a branch established in India, Agriculture Insurance Company of India, Export Credit Guarantee Corporation of India.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] e) At no instance an insurer carrying on general insurance business shall refuse to underwrite the “liability only” motor policy covering motor third party insurance risk to any prospective policyholder. CHAPTER III IMPLEMENTATION AND OTHER PROVISIONS 7. Option to fulfil the obligations a) In cases where an Insurer commences operations in the second half of the financial year no rural, social sector and motor third party obligations shall be applicable for the said period. b) An insurer who achieves more than the specified rural, social sector and motor third party obligations shall be suitably rewarded in such manner as may be determined by the Competent Authority. c) The obligations for second and third year shall be determined by the Competent Authority based on the experience during the first year. 8. Submission of Returns Every Insurer shall submit a return in the manner specified by the Competent Authority. 9. Powers to issue Circular, Guidelines and Directions from time to time The Competent Authority may issue circulars, guidelines and directions, if necessary, from time to time, relating to these regulations including, but not limited to, transitory provisions regarding implementation process of these regulations. 10. Repeal and Savings Clause a) The following Regulations are repealed: (i) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of Insurer to Rural and Social sector) Regulations, 2015; and (ii) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of Insurer in Respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015. b) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the repealed Regulations, prior to such repeal, shall be valid. DEBASISH PANDA, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./847/2023-24] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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