In exercise of the powers conferred by section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code,

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-H2x5x0x 22026-270490 CG-DLxx-xEG-I2D5E0x2x2x0 26-270490 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 143] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्ग नु 6, 1947 No. 143] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947 भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड ड अजधसचू ना नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026 भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) (सिं ोधन) जवजनयम, 2026 फा. स.ं आई.बी.बी.आई./2025-26/िी.एन./आर.ई.िी.135.— भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड, दिवाला और िोधन अक्षमता संजिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जवजनयम बनाता ि,ै अथाडत्: - 1. (1) इन जवजनयमों का संजक्षप्त नाम भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड ड(कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) (संिोधन) जवजनयम, 2026 ि ै। (2) य े रािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त िोंग े। 1424 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड ड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016 (जिन्ि ें इसम ें इसके पश्चात् ‘मलू जवजनयम’ किा गया ि)ै के जवजनयम 2 म,ें खडं (िख) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत रखा दकया िाएगा, अथाडत:् - “(िख) “उजचत मूल्य” स े यथाजस्ट्थजत, कारपोरेट ऋणी का प्राक्कजलत प्राप्त करने योग्य मूल्य या कारपोरेट ऋणी की आजस्ट्तयां अजभप्रेत ि,ैं यदि उनका दिवाला प्रारंभ िोन ेकी तारीख को एक इच्छुक िेता और एक इच्छुक जविेता के बीच दकसी जनष्पक्ष संव्यविार म,ें समुजचत जवपणन के पश्चात ् जवजनमय दकया िाना िो और ििां पक्षकारों न े िानकार, बुजिमानी से और जवविता के जबना कायड दकया िो । स्ट्पष्टीकरण – कारपोरेट ऋणी के प्राक्कजलत प्राप्त करन ेयोग्य मूल्य की संगणना, कारपोरेट ऋणी की समस्ट्त आजस्ट्तयों के कुल प्राक्कजलत प्राप्त करन ेयोग्य मूल्य को जिसाब में लेन ेके पश्चात् की िाएगी, जिसके अतं गतड मतू ड और अमतू डआजस्ट्तया,ं उनकी अंतर्नडजित सिदियाओं सजित, िाजमल ि ैंदकन्त ुउन तक सीजमत निीं ि ैं।” 3. मलू जवजनयमों के जवजनयम 27 म,ें उप-जवजनयम (1) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथाडत:् - “(1) संमाधान व्यावसाजयक, अपनी जनयुजि के सात दिनों के भीतर दकन्त ुदिवाला प्रारंभ िोन ेकी तारीख से सैंतालीसवें दिन के अपश्चात,् जवजनयम 35 के अनुसार उजचत मल्ू य और पठरसमापन मल्ू य का अवधारण करन े के जलए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के िो समूिों की जनयुजि करेगा ।” 4. मलू जवजनयमों के जवजनयम 35 म,ें उप-जवजनयम (1) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथाडत:् - “(1) उजचत मल्ू य और पठरसमापन मल्ू य का अवधारण जनम्नजलजखत रीजत म ेंदकया िाएगा, अथाडत:् - (क) जवजनयम 27 के अधीन जनयुि रजिस्ट्रीकृत मल्ू यांककों के समूि में कारपोरेट ऋणी के प्रत्येक आजस्ट्त वग ड के जलए एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक िाजमल िोगा और प्रत्येक समूि के भीतर एक रजिस्ट्रीकृत मल्ू याकं क को समाधान व्यावसाजयक द्वारा, सजमजत के परामि ड स,े कारपोरेट ऋणी के उजचत मूल्य की संगणना करन े के जलए उस समूि के जलए समन्वयक मल्ू यांकक के रूप म ेंअजभजित दकया िाएगा; स्ट्पष्टीकरण – खडं (क) के प्रयोिनाथड, “आजस्ट्त वग”ड स े कंपनी(रजिस्ट्रीकृत मल्ू यांकक और मल्ू यांकन) जवजनयम, 2017 के अधीन उपबंजधत पठरभाषा अजभप्रेत ि;ै (ख) समाधान व्यावसाजयक एक ऐसी बैिक सुकर बनाएगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, जिसके अंतगतड समन्वयक मूल्यांकक भी ि,ैं प्राक्कलनों की संगणना करन ेसे पूव,ड सजमजत के सिस्ट्यों को, मल्ू यांकन करने के जलए अपनाई िान े वाली पिजत को स्ट्पष्ट करेंग;े (ग) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत मल्ू यांकक, कारपोरेट ऋणी की माल-सूची और जनयत आजस्ट्तयों का भौजतक सत्यापन करन ेके पश्चात,् समाधान व्यवाजसयक और उनके संबंजधत समूि के समन्वयक मूल्यांकक को, बोड डद्वारा पठरपत्र के माध्यम से यथा—अजधसूजचत मूल्यांकन मानकों के अनुसार संगजणत कारपोरेट ऋणी की आजस्ट्तयों के उजचत मूल्य और पठरसमापन मल्ू य के संबंध में एक ठरपोटड प्रस्ट्तुत करेगा; (घ) दकसी समूि का समन्वयक मल्ू यांकक, उस समूि के भीतर रजिस्ट्रीकृत मल्ू यांककों द्वारा यथा-संगजणत आजस्ट्तयों के उजचत मूल्य पर जवचार करन ेके पश्चात,् जिसमें उनकी अतं र्नजड ित सिदियाएं भी ि,ैं कारपोरेट ऋणी के उजचत मूल्य की सगं णना करेगा और उसे समाधान व्यावसाजयक को प्रस्ट्तुत करेगा; (ङ) समाधान व्यावसाजयक, इस जवजनयम के अधीन उपबंजधत रीजत में संगजणत उजचत मल्ू य और पठरसमापन मूल्य का प्राक्कलन प्रस्ट्ततु करने के जलए रजिस्ट्रीकृत मल्ू यांककों का तीसरा समूि जनयुि कर सकेगा, ििां:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (i) कारपोरेट ऋणी के उजचत मल्ू य या पठरसमापन मूल्य के िो प्राक्कलन मित्वपणू ड से जभन्न-जभन्न ि,ैं या (ii) सजमजत, उन कारणों स,े िो लखे बि दकए िाएं, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का तीसरा समूि जनयुि करन े का प्रस्ट्ताव करती ि;ै स्ट्पष्टीकरण – खडं (ङ) के प्रयोिनाथ,ड “मित्वपूणड रूप से जभन्न-जभन्न” स,े यथाजस्ट्थजत, समन्वयक मूल्यांकक द्वारा प्रस्ट्तुत उजचत मूल्य या पठरसमापन मल्ू य म ेंपच्चीस प्रजतित या उसके अजधक का अंतर अजभप्रेत ि ै। च) समन्वयक मूल्यांककों द्वारा प्रस्ट्ततु उजचत मूल्य के िो जनकटतम प्राक्कलनों के औसत को कारपोरेट ऋणी के उजचत मूल्य के रूप में समझा िाएगा; और (छ) प्रत्येक आजस्ट्त वगड म ें रजिस्ट्रीकृत मल्ू यांककों द्वारा प्रस्ट्ततु पठरसमापन मूल्य के िो जनकटतम प्राक्कलनों के औसत को कारपोरेट ऋणी के पठरसमापन मल्ू य के रूप में समझा िाएगा ।” 5. मूल जवजनयमों के जवजनयम 35 में, उप-जवजनयम (1) के पश्चात,् जनम्नजलजखत अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत:् - “(1क) इस जवजनयम के प्रयोिनों के जलए, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक मूल्यांकन ठरपोटड तयै ार करेगा और ऐस े िस्ट्तावेजों को बोडड द्वारा पठरपत्र के माध्यम स ेअजधसूजचत प्ररूप के अनुसार रखेगा ।" 6. मूल जवजनयमों के जवजनयम 36 के उप-जवजनयम (2) म,ें - (i) खंड (क) म,ें “आवश्यक ि ै।” िब्िों और जचह्न के स्ट्थान पर “आवश्यक ि;ै” िब्ि औि जचह्न रखा िाएगा । (ii) खंड (क) के पश्चात,् जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकए िाएंगे, अथाडत:् - “(कक) कारपोरेट ऋणी के प्राप्यों के ब्यौरे, जिनके अतं गतड व्यापार प्राप्य, अतं र-कारपोरेट प्राप्य और दकसी संजविा के अधीन उद्भतू िोन े वाले प्राप्य भी ि;ैं (कख) संयुि जवकास करारों और अन्य समरूप सियोग या सि-जवकास ििरावों के ब्यौरे, जिनके अंतगडत उनके अधीन उद्भूत िोने वाल ेकारपोरेट ऋणी के अजधकार, बाध्यताएं और जित भी ि;ैं (कग) ऐसी आजस्ट्तयों के ब्यौरे, िो प्रवतडन अजभकरणों द्वारा कुकी के अधीन ि,ैं जिनके अधीन कुकड की गई आजस्ट्तयों की जवजिजष्टयां, वि प्राजधकारी जिसने कुकड की ि ैंऔर ऐसी कायडवाजियों की प्राजस्ट्थजत भी िै;” (iii) िमिः खंड (ञ) म,ें “पता चलता ि ै।” िब्िों और जचह्न के स्ट्थान पर “पता चलता ि;ै” िब्ि और जचह्न रखे िाएगं े । (iv) खडं (ञ) के पश्चात,् जनम्नजलजखत खडं अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत:् - “(ञक) ऐस े सभी आबंठटजतयों के ब्यौरे, जिनके अंतगडत उनके नाम, िेय रकम ें और आबंठटत इकाई भी ि,ैं जिनके िाव े या तो कारपोरट ऋणी की लेखा-बजियों में या भू-संपिा (जवजनयमन और जवकास) अजधजनयम, 2016 (2016 का 16) के अधीन यथा-स्ट्थाजपत भू-संपिा जवजनयामक प्राजधकरण के अजभलेख में प्रजतबबंजबत िोते ि ैं दकन्तु उन्िोंने समाधान व्यावसाजयक को अपने-अपने िावें प्रस्ट्तुत निीं दकए ि;ैं” (v) खंड (ट) म ें “जवकास के प्रमखु संचालक ।” िब्िों और जचह्न के स्ट्थान पर “जवकास के प्रमखु संचालक; और” िब्ि और जचह्न रखे िाएगं े । (vi) खडं (टक) के परन्तुक म,ें “।” जचह्न के स्ट्थान पर “; और” जचह्न और िब्ि रखे िाएगं े । 7. मलू जवजनयमों म,ें जवजनयम 38 के पश्चात,् जनम्नजलजखत जवजनयम अतं ःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत:् - “38क. िावे फाइल न करन े वाले आबंठटजतयों के साथ व्यविार ।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] दकसी ऐसी भू-संपिा पठरयोिना की बाबत, ििा ंसूचना ज्ञापन में ऐस ेआबंठटजतयों के ब्यौरे िाजमल ि,ैं जिन्िोंन े अपने-अपन े िावें प्रस्ट्तुत निीं दकए ि,ैं विां समाधान योिना में ऐसे आबंठटजतयों के साथ व्यविार के जलए उपबंध िोगा ।” रजव जमत्तल, अध्यक्ष [जवज्ञापन-III/4/असा./712/2025-26] ठटप्पण: भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 3, खडं 4 स.ं 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अजधसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/िी.एन./आर.ई.िी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाजित दकए गए थ े और उनम ेंअंजतम संिोधन भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, स.ं 819, तारीख 23 दिसम्बर, 2025 म,ें अजधसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/िी.एन./आर.ई.िी.133, तारीख 23 दिसम्बर, 2025 द्वारा प्रकाजित भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) (सातवां संिोधन) जवजनयम, 2025 द्वारा दकया गया था । INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 25th February, 2026 Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2026. F. No. IBBI/2025-26/GN/REG135.— In exercise of the powers conferred by section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in regulation 2, for clause (hb), the following shall be substituted, namely:- “(hb) “fair value” means the estimated realizable value of the corporate debtor or the assets of the corporate debtor, as the case may be, if they were to be exchanged on the insolvency commencement date between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length transaction, after proper marketing, and where the parties had acted knowledgeably, prudently, and without compulsion. Explanation.- The estimated realizable value of the corporate debtor shall be computed after taking into account the total estimated realizable value of all the assets of the corporate debtor including but not limited to tangible and intangible assets, along-with their underlying synergies.” 3. In the principal regulations, in regulation 27, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely: - “(1) The resolution professional shall, within seven days of his appointment but not later than forty seventh day from the insolvency commencement date, appoint two sets of registered valuers to determine the fair value and the liquidation value in accordance with regulation 35.” 4. In the principal regulations, in regulation 35, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely: - “(1) Fair value and liquidation value shall be determined in the following manner, namely:-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (a) the set of registered valuers appointed under regulation 27 shall comprise of one registered valuer for each asset class of the corporate debtor and within each set, one registered valuer shall be designated as the coordinating valuer for that set by the resolution professional, in consultation with the committee, for computation of the fair value of the corporate debtor; Explanation- For the purpose of clause (a),“asset class” means the definition provided under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017; (b) the resolution professional shall facilitate a meeting wherein the registered valuers, including coordinating valuers, shall explain the methodology being adopted to arrive at the valuation, to the members of the committee, before computation of estimates; (c) each registered valuer shall, after physical verification of the inventory and fixed assets of the corporate debtor, submit to the resolution professional and the coordinating valuer of their respective set, a report on the fair value of the assets of the corporate debtor and the liquidation value, computed in accordance with such valuation standards as notified by the Board through circular; (d) the coordinating valuer of a set shall compute the fair value of the corporate debtor after considering the fair value of the assets as computed by the registered valuers within that set, along with their underlying synergies, and submit the same to the resolution professional; (e) the resolution professional may appoint a third set of registered valuers for submitting an estimate of the fair value and the liquidation value, computed in the manner provided under this regulation, where: (i) the two estimates of fair value of the corporate debtor or liquidation value are significantly different, or (ii) the committee proposes to appoint a third set of registered valuers for reasons to be recorded in writing; Explanation- For the purpose of clause (e), “significantly different” means a difference of twenty-five per cent or more in the fair value of the corporate debtor submitted by the coordinating valuer or the liquidation value, as the case may be. (f) the average of the two closest estimates of the fair value submitted by the coordinating valuers shall be considered as the fair value of the corporate debtor; and (g) the average of the two closest estimates of the liquidation value submitted by registered valuers in each asset class shall be considered as the liquidation value of the corporate debtor.” 5. In the principal regulations, in regulation 35, after sub-regulation (1), the following shall be inserted namely:- “(1A) A registered valuer shall prepare the valuation report and maintain such documentation as per the format notified by the Board through circular.” 6. In the principal regulations, in regulation 36, in sub-regulation (2), (i) in clause (a), for the word and mark ‘values.’, the word and mark ‘values;’ shall be substituted. (ii) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:- “(aa) Details of receivables of the corporate debtor, including trade receivables, inter-corporate receivables, and receivables arising under any contract; (ab) Details of joint development agreements and other similar collaboration or co-development arrangements, including rights, obligations, and interests of the corporate debtor arising thereunder; (ac) Details of assets which are under attachment by enforcement agencies, including particulars of the assets attached, the authority which has attached and the status of such proceedings;” (iii) in clause (j), after the words ‘pre-existing facilities’, the mark ‘;’, shall be inserted. (iv) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:- “(ja) details of all allottees, including their names, amounts due, and units allotted, whose claims are either reflecting in the books of accounts of the corporate debtor or in the records of the Real Estate Regulatory Authority as established under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), but have not submitted their claims to the resolution professional;” (v) in clause (k), after the words ‘financial statements’, the mark ‘;’ shall be inserted. (vi) in clause (ka), in the proviso, for the mark ‘.’, the mark and word ‘; and’ shall be substituted.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 7. In the principal regulations, after regulation 38, the following regulation shall be inserted, namely: - “38A. Treatment of allottees not filing claims. In respect of a real estate project, where the information memorandum includes the details of the allottees who have not submitted their claims, the resolution plan shall provide for treatment of such allottees.” RAVI MITAL, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./712/2025-26] Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Seventh Amendment) Regulations, 2025 published vide notification No. IBBI/2025-26/GN/REG133, dated the 22nd December, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 819 on 23rd December, 2025. 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