In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub clauses (i) and (v) of clause (b), clause (c) and clause (d) of subsection (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E2x2x0x 52026-272732 CG-DL-E-22052026-272732 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 317] नइ ददल्ली, बुधिार, मइ 13, 2026/ििै ाख 23, 1948 No. 317] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2026/VAISAKHA 23, 1948 भारतीय दरू सचं ार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 13 मइ, 2026 फा. स.ं ए य ू - 4/2/2(2)/2024-क्य ओू एस-भाग(1).— भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधजनयम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की ईप-धारा (1) के खंड (ख) के ईप-खंड (i) और (v), खंड (ग) तथा खडं (घ) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण एतद्द्वारा जडजजटल कनेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों की रेटटग जिजनयम, 2024 (2024 का 7) में और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता ह,ै ऄथाता ्:- जडजजटल कनजे क्टजिटी के जलए सपं जत्तयों की रेटटग (सिं ोधन) जिजनयम, 2026 (2026 का 3) 1. संजिप्त िीर्का , जिस्ट्तार और प्रारंभ.— (1) आन जिजनयमों को जडजजटल कनेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों की रेटटग (संिोधन) जिजनयम, 2026 कहा जाएगा। (2) ये जिजनयम 13 मइ 2026 से लागू होंगे। 3459 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. जडजजटल कनेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों की रेटटग जिजनयम, 2024 (2024 का 7) (जजसे आसमें अग े “मलू जिजनयम” कहा गया ह)ै के जिजनयम 1 म,ें ईप-जिजनयम (2) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-जिजनयम प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाात:्- “(2) ये जिजनयम जनम्नजलजखत पर लाग ूहोंगे - (i) संपजत्त प्रबंधक, जो न्यूनतम जिजनर्ददष्ट अकार की ऄपनी संपजत्त को, स्ट् िच्े छा से ऄथिा लागू कानूनों, जनयमों या जिजनयमों के प्रािधानों के ऄतं गात, जडजजटल कनेजक्टजिटी के जलए रेटटग या ऑजडट करिाना चाहते ह;ैं (ii) जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग एजेंजसयां, जो आन जिजनयमों के ऄधीन संपजत्त को जडजजटल कनेजक्टजिटी के जलए रेटटग प्रदान करना या ईनका ऑजडट करना चाहती ह;ैं (iii) आन-जबल्ल्डग सॉल्यिू न प्रदाता, जो सेिा प्रदाताओं को अइबीएस ईपलब्ध कराने के जलए सपं जत्त के भीतर ऄपना अइबीएस स्ट्थाजपत करना चाहते ह;ैं और (iv) सेिा प्रदाता, जो संपजत्त में दरू संचार सेिाएं प्रदान करने के जलए ऄपन े दरू संचार नेटिका को संपजत्त म ें स्ट्थाजपत आन-जबल्ल्डग सॉल्यूिन सजहत, जडजजटल संचार बुजनयादी ढांच े के साथ एकीकृत करना चाहते ह।ैं ” 3. मूल जिजनयमों के जिजनयम 2 म,ें ईप-जिजनयम (1) म,ें - (क) खडं (च) के पश्चात जनम्नजलजखत खंड जोड़े जाएंग,े ऄथाात्:- “(च ऄ) “आन-जबल्ल्डग सॉल्यिू न” या “अइबीएस” स े तात् पया ऐसे दसू ंचार नेटिका स े है, जजसका ईपयोग दकसी जिजिष्ट िेत्र, जजसमें बड़े भिन, स्ट्टेजडयम, हिाइ ऄड्ड े ऄथिा पठरसर सजममजलत ह,ैं के भीतर िायडा या िायरलेस कनेजक्टजिटी का जिस्ट्तार और जितरण करन े के जलए दकया जाता है, दकन्त ु जो दकसी सािाजजनक सड़क के नीच े स े ऄथिा ईसके उपर से होकर नहीं गुजरता ह;ै (च ब) “आन-जबल्ल्डग सॉल्यिू न प्रदाता” या “अइबीएस प्रदाता” स े तात् पया ऐसी आकाइ से ह ै जो दरू संचार ऄजधजनयम, 2023 की धारा 3 के ऄधीन अइबीएस की स्ट्थापना, संचालन, ऄनरु िण ऄथिा जिस्ट्तार करन े के जलए प्राजधकृत हो या भारतीय तार ऄजधजनयम, 1885 की धारा 4 के ऄधीन लाइसेंस प्राप्त हो;”; (ख) खडं (त) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खंड प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाात्:- “(त) “सिे ा प्रदाता” स े तात् पया ऐसी आकाइ से ह,ै जो दरू संचार सेिा प्रदान करने के जलए, दरू संचार ऄजधजनयम, 2023 की धारा 3 के ऄधीन प्राजधकृत हो ऄथिा भारतीय तार ऄजधजनयम, 1885 की धारा 4 के ऄधीन लाइसेंस धारक हो;” 4. मूल जिजनयमों के जिजनयम 3 म,ें ईप-जिजनयम (1) की सारणी के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत सारणी प्रजतस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाात:्- क्रम स.ं िगीकरण श्रणे ी सपं जत्त का प्रकार 1. अिासीय ए ऄपाटामेंट, स्ट्ितंत्र मकान, गेटेड कमयुजनटी ऄथिा सोसायटी अदद 2. सरकारी संपजत्तयां ए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायालयों, सािाजजनक िेत्र ईपक्रमों, स्ट्थानीय जनकायों, जिरासत स्ट्थलों अदद की सभी संपजत्तयां 3. िाजणजज्यक एिं ऄन्य प्रजतष्ठान ए िाजणजज्यक कायाालय पठरसर, िॉल्पग मॉल, औद्योजगक एस्ट्टेट, जििेर् अर्थथक िेत्र (एसइजेड), कन्िेंिन सेंटर, ऄस्ट्पताल, होटल, िैिजणक संस्ट्थान अदद 4. ऄन्य जनजी ऄथिा सािाजजनक िेत्र बी हिाइ ऄड्डा, बस स्ट्टेिन, रेलिे स्ट्टेिन, मल्टी-मॉडल[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 क्रम स.ं िगीकरण श्रणे ी सपं जत्त का प्रकार लॉजजजस्ट्टक पाका अदद 5. स्ट्टेजडयम ऄथिा खले पठरसर ऄथिा बी स्ट्टेजडयम ऄथिा स्ट्थायी सभा स्ट्थल ऄक्सर एकत्र होन े के स्ट्थान 6. पठरिहन गजलयारे बी एक्सप्रेसिे, राजमागा, रेलि ेमाग,ा मेरो गजलयारे अदद 5. मूल जिजनयमों के जिजनयम 9 म,ें - (क) ईप-जिजनयम (1) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-जिजनयम प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाात्:- “(1) प्रत्येक डीसीअरए, मामले के ऄनु सार, दकसी भी रेटटग गजतजिजध ऄथिा दकसी िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट गजतजिजध के प्रारंभ होन े से पूिा, िसूल की जाने िाली फीस तथा ऄन्य जनयम और ितें, यदद कोइ हों, का खुलासा संपजत्त प्रबंधक को करेगा तथा ईनकी स्ट्िीकृजत प्राप्त करेगा।”; (ख) ईप-जिजनयम (3) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-जिजनयम प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाात्:- “(3) डीसीअरए, मामले के ऄनु सार, संपजत्त की रेटटग ऄथिा संपजत्त के िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट के संबंध में ऄपन े दाजयत्िों के अधार पर, संपजत्त प्रबंधक को पारदिी तरीके से ईपयुि िल्ु क संबंधी ितें प्रस्ट्ताजित करेगा।” 6. मूल जिजनयमों के जिजनयम 10 म,ें - (क) मौजूदा िीर्ाक के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत िीर्ाक प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाात:्- “रेटटग का मल्ू याकं न एि ंईन्ह े प्रदान करना तथा जडजजटल कनजे क्टजिटी ऑजडट”; (ख) ईप-जिजनयम (2) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-जिजनयम प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाात्:- “(2) कोइ भी डीसीअरए ऐसी दकसी संपजत्त का मूल्यांकन और रेटटग नहीं करेगा, जजससे संपजत्त स्ट्िाजमयों ऄथिा संपजत्त प्रबंधक, ऄिसंरचना प्रदाताओं, सेिा प्रदाताओं ऄथिा अइबीएस प्रदाताओं के साथ संभाजित जहतों का टकराि ईत्पन्न हो सकता हो, जो प्रत्यि ऄथिा ऄप्रत्यि रूप से रेटटग प्रदक्रया की पारदर्थिता को प्रभाजित कर सकता हो।”; (ग) ईप-जिजनयम (2) के पश्चात जनम्नजलजखत ईप-जिजनयम जोड़े जाएंग,े ऄथाात्:- “(3) प्रत्येक डीसीअरए, जनमााणाधीन संपजत्तयों के संबंध म,ें - क) संपजत्त प्रबंधक द्वारा प्रस्ट्तुत ऄनमु ोददत डीसीअइ जडजाआन दस्ट्तािेजों और घोर्णा के अधार पर जडजाआन चरण के डीसीअइ का मूल्यांकन करेगा तथा संपजत्त के प्रस्ट्ताजित डीसीअइ जडजाआन के जलए ‘जडजाआन्ड फॉर’ प्रमाणपत्र सजहत एक मूल्यांकन ठरपोटा जारी करेगा; ख) संपजत्त में जनमााण काय ा पूण ा होने तथा अइबीएस की स्ट्थापना के ईपरांत, डीसीअइ कायाान्ियन का मूल्यांकन करेगा तथा ‘आंस्ट्टॉलिे न कम्लीटेड फॉर’ प्रमाणपत्र सजहत एक मूल्यांकन ठरपोटा जारी करेगा; और ग) आस ईप-जिजनयम के खंड (ख) में ईजल्लजखत प्रमाणपत्र जारी दकए जाने तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी सेिाओं के पठरचालन म ेंअने के पश्चात ही मल्ू यांकन और ‘ऄंजतम’ रेटटग प्रदान करेगा।”; “(4) जहां दकसी ऐसी संपजत्त का संपजत्त प्रबंधक, जजसका जनमााण पूण ा हो चुका ह,ै िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट का जिकल्प चुनता ह,ै िहां डीसीअरए, - क) आन जिजनयमों में जिजनर्ददष्ट मानदंडों और ईप-मानदंडों के अधार पर जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट करेगा; और ख) प्राजधकरण द्वारा जिजनर्ददष्ट प्रारूप में ऑजडट ठरपोटा तैयार करेगा तथा ईसे संपजत्त प्रबंधक के साथ साझा करेगा।” 7. मूल जिजनयमों के जिजनयम 13 म,ें ईप-जिजनयम (3) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-जिजनयम प्रजतस्ट्थाजपत दकया4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जाएगा, ऄथाात:्- “(3) यथाजस्ट्थजत, संपजत्त की रेटटग ऄथिा संपजत्त के िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट के जलए िल्ु क, जिजनयम 9 में ईपबंजधत प्रािधानों के ऄनुसार, डीसीअरए और संपजत्त प्रबंधक द्वारा पारस्ट्पठरक रूप से जनधााठरत दकया जाएगा।” 8. मूल जिजनयमों के जिजनयम 14 म,ें - क) मौजूदा िीर्ाक के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत िीर्ाक प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाात्:- “जडजजटल कनजे क्टजिटी के जलए सपं जत्त की रेटटग ऄथिा जडजजटल कनजे क्टजिटी ऑजडट के जलए अिदे न”; ख) ईप-जिजनयम (1) के पश्चात जनम्नजलजखत प्रािधानों को जोड़ा जाएगा, ऄथाात:्- “बित े दक, जनमााणाधीन संपजत्तयों की रेटटग हते ु अिेदन के साथ ऄनुमोददत जडजाआन दस्ट्तािेज तथा ऄन्य सुसंगत जििरण, जैसा दक प्राजधकरण द्वारा जिजनर्ददष्ट दकया जा सकता है, संलग्न दकए जाएंग:े बिते दक, दकसी ऐसी संपजत्त का संपजत्त प्रबंधक, जजसका जनमााण पणू ा हो चुका ह,ै जडजजटल कनेजक्टजिटी हते ु रेटटग के जलए अिेदन दकए जबना भी, पंजीकृत डीसीअरए के माध्यम स े िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट हते ु अिेदन कर सकता ह।ै ” 9. मूल जिजनयमों के जिजनयम 20 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत जिजनयम प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाात्:- “20. सिे ा प्रदाताओं के साथ कोइ ऄनन्य (एक्सक्लजू सि) व्यिस्ट्था नहीं.— (1) कोइ भी संपजत्त प्रबंधक ऄथिा अइबीएस प्रदाता, ऄपनी संपजत्त में जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना तक पहुचं प्रदान करने के जलए दकसी भी सेिा प्रदाता के साथ कोइ एक्सक्लजू सि व्यिस्ट्था ऄथिा जििेर् गिजोड़ (टाइ-ऄप) व्यिस्ट्था नहीं करेगा।” 10. मूल जिजनयमों के खडं VI म,ें मौजूदा िीर्ाक के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत िीर्ाक प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाात:्- “सिे ा प्रदाताओं तथा अइबीएस प्रदाताओं के सामान्य दाजयत्ि” 11. मूल जिजनयमों के जिजनयम 23 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत जिजनयम प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाात्:- “23. सपं जत्त प्रबधं क ऄथिा अइबीएस प्रदाता के साथ कोइ एक्सक्लजू सि व्यिस्ट्था नहीं— (1) कोइ भी सेिा प्रदाता, संपजत्त में दरू संचार सेिा प्रदान करने हते ु दकसी भी संपजत्त प्रबंधक ऄथिा अइबीएस प्रदाता के साथ कोइ एक्सक्लजू सि व्यिस्ट्था ऄथिा जििेर् गिजोड़ (टाइ-ऄप) व्यिस्ट्था नहीं करेगा।” 12. मूल जिजनयमों के जिजनयम 24 के, ईप-जिजनयम (1) म,ें - (क) सारणी म,ें ‘ईप-मानदंड ’स्ट्तंभ के ऄंतगात, क्रम संख्या) 6) म,ें प्रजिजष्ट “6.1 बैकहॉल फाआबर कनेजक्टजिटी) सेिा प्रदाता स े संपजत्त तक(” के स्ट्थान पर, प्रजिजष्ट “6.1 बैकहॉल फाआबर /िायरलेस कनेजक्टजिटी) सेिा प्रदाता स े संपजत्त तक(” प्रजतस्ट्थाजपत की जाएगी; (ख) सारणी म,ें ‘मानदंड ’स्ट्तंभ के ऄंतगता , क्रम संख्या) 1) म,ें प्रजिजष्ट “जडजजटल कनेजक्टजिटी हते ु लागू मॉडल जबल्ल्डग बायलॉज) एमबीबीएल (तथा राष्ट्रीय भिन संजहता) एनबीसी (का ऄनुपालन ”के स्ट्थान पर, प्रजिजष्ट “जडजजटल कनेजक्टजिटी हते ु लाग ू मॉडल जबल्ल्डग बायलॉज) एमबीबीएल (तथा राष्ट्रीय भिन जनमााण मानक) एनबीसीएस ( का ऄनुपालन ”प्रजतस्ट्थाजपत की जाएगी; (ग) सारणी म,ें ‘मानदंड ’स्ट्तंभ के ऄंतगात, क्रम संख्या) 2) म,ें प्रजिजष्ट “मजबूत जडजजटल कनेजक्टजिटी सुजनजश्चत करन े के जलए एमबीबीएल और एनबीसी अिश्यकताओं के ऄलािा जसिल बुजनयादी ढांचे में प्रािधान ”के स्ट्थान पर, प्रजिजष्ट “सुदढ़ृ जडजजटल कनेजक्टजिटी सुजनजश्चत करन े के जलए एमबीबीएल और एनबीसीएस अिश्यकताओं के ऄलािा जसिल बुजनयादी ढांच ेमें प्रािधान ”प्रजतस्ट्थाजपत की जाएगी; (घ) सारणी म,ें ‘मानदंड ’स्ट्तंभ के ऄतं गता , क्रम संख्या) 3) म,ें “जिश्वसनीय जडजजटल कनेजक्टजिटी सुजनजश्चत करन े के जलए एमबीबीएल या एनबीसी अिश्यकताओं के ऄलािा जिद्युत ऄिसंरचना म ें प्रािधान ”प्रजिजष्ट के स्ट्थान पर “जिश्वसनीय जडजजटल कनेजक्टजिटी सुजनजश्चत करने के जलए एमबीबीएल या एनबीसीएस अिश्यकताओं के ऄलािा जिद्युत ऄिसंरचना में प्रािधान ”प्रजिजष्ट प्रजतस्ट्थाजपत की जाएगी;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 (ड़) ठट्पणी (ii) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ठट्पणी प्रजतस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाात:्- “(ii) जडजजटल कनेजक्टजिटी हते ु रेटटग के ईद्देश्यों के जलए, जहां िहर/राज्य या केंद्र िाजसत प्रदिे के जबल्ल्डग बायलॉज में जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना के संबंध में प्रािधान ईपलब्ध नहीं ह,ैं िहां अिासन और िहरी काया मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा जारी एमबीबीएल (मॉडल जबल्ल्डग बायलॉज) का संदभा जलया जाएगा।” 13. मूल जिजनयमों के जिजनयम 25 म,ें ईप-जिजनयम (1) में, सारणी के “ईप-मानदंड” स्ट्तंभ के ऄंतगात, क्रम संख्या (4) म,ें प्रजिजष्ट “4.1 बैकहॉल फाआबर कनेजक्टजिटी (सेिा प्रदाता से संपजत्त तक)” के स्ट्थान पर, प्रजिजष्ट “4.1 बैकहॉल फाआबर/ िायरलेस कनेजक्टजिटी (सेिा प्रदाता से संपजत्त तक)” प्रजतस्ट्थाजपत की जाएगी। 14. मूल जिजनयमों के जिजनयम 26 म,ें ईप-जिजनयम (2) में, सारणी के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत सारणी प्रजतस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाात:्- प्रदान की जान ेिाली जडजजटल क्रम स.ं ऄकं सीमा कनजे क्टजिटी रेटटग 1 >=25-32 2 >32-40 3 >40-48 4 >48-56 5 >56-64 6 >64-72 7 >72-80 8 >80-88 9 88 स ेऄजधक 15. मूल जिजनयमों की ऄनुसूची-I म,ें - (क) मद (i) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत मद प्रजतस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाात्:- “(i) जनष्पिता और स्ट्ितत्रं ता: डीसीअरए जडजजटल कनेजक्टजिटी अकलन एिं संपूणा रेटटग प्रदक्रया के दौरान जनष्पि और स्ट्ितंत्रत रहगे ा। डीसीअरए का मूल्यांकन तथा अकलन की जा रही संपजत्त म ें कोइ जित्तीय जहत, स्ट्िाजमत्ि जहत ऄथिा पठरचालन जहत नहीं होना चाजहए। तटस्ट्थता और जनष्पिता सुजनजश्चत करन े हते ु, डीसीअइ प्रदान करन े के व्यिसाय में संलग्न कोइ भी डीसीअरए ऐसी संपजत्तयों का जडजजटल कनेजक्टजिटी अकलन नहीं करेगा, जहां दकसी ऄन्य डीसीअरए ने डीसीअइ प्रदान दकया हो। डीसीअरए बाहरी प्रभािों स े मुि मूल्यांकन और अकलन की स्ट्ितंत्रता सुजनजश्चत करने के जलए ऄपने ऄजभकतााओं/कमचा ाठरयों के काया की समीिा हते ु नीजतयां और प्रदक्रयाएं स्ट्थाजपत करेगा।”; (ख) मद (vii) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत मद प्रजतस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाात्:- “(vii) स्ट्पष्ट िल्ु क सरं चना: डीसीअरए, जिजनयमों के ऄनुसार संपजत्तयों की जिजभन्न श्रेजणयों के जलए एक स्ट्पष्ट और पारदिी िल्ु क संरचना स्ट्थाजपत करेंग े तथा संपजत्त की रेटटग और संपजत्त के िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट हते ु ऄजधकतम प्रभाया िल्ु क (एमसीएफ) घोजर्त करेंगे। एमसीएफ काया के दायरे के ऄनरूु प होना चाजहए तथा ऄत्यजधक नहीं होना चाजहए। एमसीएफ संपजत्त की जठटलता और अकार के अधार पर जनधााठरत दकया6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जाना चाजहए। व्यापक िुल्क संरचना और मानदडं ों को रेटटग ्लेटफॉमा पर सभी संबंजधत जहतधारकों के जलए प्रदर्थित दकया जाएगा।”; (ग) मद (xi) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत मद प्रजतस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाात्:- “(xi) जहतों का टकराि: डीसीअरए ऐसी दकसी संपजत्त को रेटटग प्रदान नहीं करेगा, जजसका ईस डीसीअरए ऄथिा ईसस े संबद्ध व्यिसाय म ें जहस्ट्सेदारी हो। डीसीअरए ऐसी दकसी संपजत्त का मूल्यांकन, अकलन और रेटटग नहीं करेगा, जजससे संपजत्त स्ट्िाजमयों ऄथिा संपजत्त प्रबंधक, ऄिसंरचना प्रदाताओं, सेिा प्रदाताओं ऄथिा अइबीएस प्रदाताओं के साथ सभं ाजित जहतों का टकराि ईत्पन्न हो सकता हो, जो प्रत्यि ऄथिा ऄप्रत्यि रूप स े रेटटग प्रदक्रया की पारदर्थिता को प्रभाजित कर सकता हो, जजसमें आन जिजनयमों के ऄधीन ऄनमु त व्यिस्ट्थाओं के ऄजतठरि कोइ भी िाजणजज्यक संलग्नता सजममजलत ह।ै ” ऄतलु कुमार चौधरी, सजचि [जिज्ञापन-III/4/ऄसा./87/2026-27] ठट्पणी 1. - मूल जिजनयम भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग III, खंड 4 म ें ददनांक 25 ऄक्टूबर 2024 को ऄजधसूचना संख्या सी-2/3)/2/(2021-क्यूओएस ददनांक 25 ऄक्टूबर 2024 (2024 का 7) द्वारा प्रकाजित दकए गए थे। ठट्पणी 2. – व्याख्यात्मक ज्ञापन जडजजटल कनेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों की रेटटग) संिोधन (जिजनयम, 2026 (2026 का 3) के ईद्देश्यों और कारणों का स्ट्पष्टीकरण करता ह।ै व्याख्यात्मक ज्ञापन 1. पष्ठृ भजू म 1.1. जडजजटल कनेजक्टजिटी अधुजनक सामाजजक-अर्थथक जिकास का एक मलू भूत सिम कारक बन गइ ह।ै जपछल े एक दिक में तीव्र जडजजटलीकरण ने िासन, जििा, स्ट्िास्ट््य सेिा, िाजणज्य, जित्तीय सेिाओं और सामाजजक मंचों के साथ व्यजियों के संपका और सहभाजगता के तरीके को पठरिर्थतत कर ददया ह।ै जैसे-जैसे जडजजटल मंचों पर जनभारता जनरंतर बढ़ रही ह,ै िैसे-िैसे जनबााध और जिश्वसनीय जडजजटल कनेजक्टजिटी समािेिी जिकास, अर्थथक ईत्पादकता तथा जीिन की गणु ित्ता में सुधार सुजनजश्चत करन ेके जलए ऄत्यािश्यक हो गइ ह।ै 1.2. स्ट्माटाफोन, क्लाईड- बेस्ट् ड ए्ल ीकेिन, हाइ डैफनीिन िीजडयो सर्थिसेज तथा ईभरती हुइ जडजजटल प्रौद्योजगदकयों के व्यापक ईपयोग के साथ, ईच्च गजत और जिश्वसनीय कनेजक्टजिटी की मांग में ईल्लेखनीय िृजद्ध हुइ ह।ै ितामान में जडजजटल डेटा ईपभोग का एक बड़ा जहस्ट्सा अिासीय पठरसरों, कायाालयों, िैिजणक संस्ट्थानों, ऄस्ट्पतालों, िाजणजज्यक प्रजतष्ठानों तथा पठरिहन टर्थमनलों/आंटरचेंज अदद जैसे भिनों के भीतर होता ह।ै तथाजप, अधुजनक जनमााण सामग्री और िास्ट्तुजिल्पीय जडजाआन प्रायः िायरलेस संकेतों को कमजोर कर देत े हैं, जििेर् रूप से 4G और 5G जैसी ईन्नत मोबाआल प्रौद्योजगदकयों में प्रयुि हाइ फ्रीक्ि ेंसी बैंड के मामलों में। पठरणामस्ट्िरूप, आन- जबल्ल्डग जडजजटल कनेजक्टजिटी ईपयोगकताओंा द्वारा ऄनुभि की जाने िाली समग्र गणु ित्ता सेिा (क्यूओएस) का एक प्रमुख जनधारा क बनकर ईभरी ह।ै 1.3. भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधजनयम, 1997 (1997 का 24), ऄन्य बातों के साथ-साथ, धारा 11 की ईप-धारा (1) के खंड (ख) के ईप-खंड (v) के ऄधीन प्राजधकरण को सेिा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जान े िाली गणु ित्ता सेिा के मानक जनधााठरत करने तथा दरू संचार सेिाओं के ईपभोिाओं के जहतों की रिा करने के जलए गुणित्ता सेिा सुजनजश्चत करने का दाजयत्ि प्रदान करता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 1.4. आन-जबल्ल्डग जडजजटल कनेजक्टजिटी से संबंजधत मुद्दों का व्यिजस्ट्थत रूप स े समाधान करन े के ईद्देश्य से, भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण (भादजू िप्रा) न े 20 फरिरी 2023 को “जडजजटल कनेजक्टजिटी हते ु भिनों ऄथिा िेत्रों की रेटटग” जिर्य पर ऄपनी ऄनिु ंसाएं सरकार को जारी की थीं। आन ऄनिु ंसाओं म ें भिन ईपजिजधयों, राष्ट्रीय भिन संजहता, भिन जिकास के एक भाग के रूप म ें जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना के जिकास हते ु इकोजसस्ट् टम िमता जनमााण तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी तत्परता और ऄिसंरचना प्रािधानों के अधार पर संपजत्तयों के मूल्यांकन एिं रेटटग के माध्यम से एक संरजचत ढांचे की स्ट्थापना का प्रस्ट्ताि दकया गया था। 1.5. आन ऄनिु ंसाओं के अधार पर, भादजू िप्रा ने 25 ऄक्टूबर 2024 को “जडजजटल कनजे क्टजिटी हते ु सपं जत्तयों की रेटटग जिजनयम, 2024” (जजसे आसमें अग े “जिजनयम” कहा गया ह)ै ऄजधसूजचत दकए। आन जिजनयमों द्वारा जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना की ईपलब्धता और सुदढ़ृ ता के अधार पर संपजत्तयों के अकलन और रेटटग हते ु एक संरजचत ढांचा प्रस्ट्तुत दकया गया। आस ढांचे का ईद्देश्य संपजत्त प्रबंधकों, जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना प्रदाताओं (डीसीअइपी), जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग एजेंजसयों (डीसीअरए), सेिा प्रदाताओं तथा ऄन्य जहतधारकों के बीच सहयोग को बढ़ािा देना है, साथ ही ईपभोिाओं के जलए पारदर्थिता और सूजचत जनणाय- जनमााण को सिम बनाना ह।ै 1.6. जिजनयमों के प्रािधानों को लागू करन े हते ु, भादजू िप्रा ने 13 मइ 2025 को जहतधारक परामिा के जलए “जडजजटल कनजे क्टजिटी के अकलन हते ु प्रारूप मनै ऄु ल” जारी दकया। जहतधारकों स े प्राप्त ठट्पजणयों की जांच करन े तथा ईपयुि सुझािों को सजममजलत करने के ईपरांत, 13 ऄगस्ट्त 2025 को “जडजजटल कनजे क्टजिटी के अकलन हते ु ऄजं तम रेटटग मनै ऄु ल” जारी दकया गया। आस मैनुऄल म ें जहतधारकों की भूजमकाओं और दाजयत्िों, अकलन पद्धजतयों, रेटटग हते ु मानदंडों और ईप-मानदंडों, स्ट्कोटरग तत्रं तथा अिेदन, मूल्यांकन, प्रमाणन, निीकरण और ऄपील संबंधी प्रदक्रयाओं सजहत जिस्ट्तृत पठरचालन प्रदक्रयाएं प्रदान की गइ ह।ैं 1.7. तत्पश्चात, प्राजधकरण न े जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांचे के कायाान्ियन चरण का अरंभ दकया। जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग एजेंजसयों (डीसीअरए) के पंजीकरण हते ु अिेदन अमंजत्रत दकए गए तथा जिजभन्न जहतधारकों को आस ढांचे और आसकी पठरचालन प्रदक्रयाओं से पठरजचत कराने के जलए समय-समय पर िमता जनमााण गजतजिजधयां संचाजलत की जा रही ह।ैं संपजत्त प्रबंधकों न े भी ऄपनी जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग प्राप्त करन े हते ु संपजत्तयों का पंजीकरण प्रारंभ कर ददया ह।ै 1.8. रेटटग ढांचे के कायाान्ियन के दौरान तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी और ठरयल एस्ट्टेट इकोजसस्ट् टम के जिजभन्न जहतधारकों के साथ हुइ चचााओं म,ें ढांचे के कायाान्ियन स े संबंजधत कुछ व्यािहाठरक पहलओंु की ओर प्राजधकरण का ध्यान अकर्थर्त दकया गया। आन पहलुओं में स्ट्टार रेटटग स्ट्तरों के जिभेदन, जनमााणाधीन संपजत्तयों पर रेटटग ढांचे का लागू होना, रेटटग ढाचं े के ऄतं गता कुछ संपजत्त प्रकारों के िगीकरण तथा संपजत्त प्रबंधकों को औपचाठरक रेटटग हते ु अिेदन करन े से पूिा जडजजटल कनेजक्टजिटी अकलन करिाने में सिम बनाने की अिश्यकता से संबंजधत मुद्दे सजममजलत थे। 1.9. आन सुझािों तथा ढांचे के प्रारंजभक कायाान्ियन ऄनुभि के ऄपने अकलन के अधार पर, प्राजधकरण ने स्ट्पष्टता म ें सुधार, पारदर्थिता को बढ़ाने तथा जहतधारकों द्वारा ढांचे को ऄजधक सुगमता से ऄपनाए जाने को सुजिधाजनक बनाने के ईद्देश्य स,े जडजजटल कनेजक्टजिटी हते ु संपजत्तयों की रेटटग जिजनयम, 2024 तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी के अकलन हते ु रेटटग मैनऄु ल के कुछ प्रािधानों की समीिा करना ईपयुि समझा ह।ै 2. जडजजटल कनजे क्टजिटी हते ु सपं जत्तयों की रेटटग जिजनयम, 2024 तथा रेटटग मनै ऄु ल म ें प्रस्ट्ताजित सिं ोधनों पर जहतधारकों स ेठट्पजणया ंअमजं त्रत करन ेसबं धं ी सचू ना। 2.1. आस संदभा म,ें भादजू िप्रा ने 27 फरिरी 2026 को “जडजजटल कनजे क्टजिटी हते ु सपं जत्तयों की रेटटग जिजनयम, 2024 की समीिा” जिर्य पर एक परामि ा पत्र जारी दकया, जजसमें जडजजटल कनेजक्टजिटी हते ु संपजत्तयों की रेटटग जिजनयम, 2024 तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी के अकलन हते ु रेटटग मनै ुऄल में प्रस्ट्ताजित कुछ संिोधनों पर जहतधारकों के जिचार अमंजत्रत दकए गए। प्रस्ट्ताजित संिोधनों पर ठट्पजणयों के ऄजतठरि, जहतधारकों को जिजनयमों और रेटटग मैनुऄल के ऄन्य दकसी भी प्रािधान पर ऄपनी ठट्पजणयां, प्रजतदक्रया ऄथिा सुझाि प्रस्ट्तुत करने के जलए भी अमंजत्रत दकया गया। 2.2. परामिा पत्र में जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांचे के प्रारंजभक कायाान्ियन ऄनुभि की समीिा की गइ तथा ईन कुछ िेत्रों को रेखांदकत दकया गया, जहां ऄजतठरि स्ट्पष्टता, पठरष्करण ऄथिा व्यिहाठरक स्ट्तर पर प्रचजलत8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदक्रयाओं के साथ सामंजस्ट्य लाभकारी हो सकता ह।ै जििर्े रूप से, परामिा पत्र म ें जनम्नजलजखत पहलुओं पर जहतधारकों के जिचार अमंजत्रत दकए गए:- i. रेटटग ढांच ेके ऄतं गता स्ट्टार रेटटग स्ट्तरों की समीिा ii. जनमााणाधीन संपजत्तयों की रेटटग iii. जिजनयमों के ऄंतगात संपजत्त प्रकारों का िगीकरण; और iv. िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट तंत्र। 2.3. जहतधारकों को परामिा पत्र पर ऄपनी ठट्पजणयां 23 माचा 2026 तक प्रस्ट्तुत करने के जलए अमंजत्रत दकया गया था। ईद्योग संगिनों तथा जहतधारकों से सुझाि/ठट्पजणयां प्रस्ट्तुत करन े की समय-सीमा बढ़ाने संबंधी प्राप्त ऄनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, ठट्पजणयां प्रस्ट्तुत करने की ऄंजतम जतजथ को बढ़ाकर 30 माचा 2026 कर ददया गया। 2.4. परामिा पत्र के प्रत्युत्तर म,ें प्राजधकरण को सत्रह जहतधारकों से ठट्पजणयां प्राप्त हुईं, जो भादजू िप्रा की िेबसाआट https://trai.gov.in/consultation-paper-review-rating-properties-digital-connectivity- regulations-2024 पर ईपलब्ध ह।ैं 2.5. जहतधारकों स े प्राप्त ठट्पजणयों की प्राजधकरण द्वारा जांच की गइ ह।ै सार-संिेप और जिश्लेर्ण की सुजिधा के जलए, जहतधारकों से प्राप्त ठट्पजणयों को दो खंडों म ेंिगीकृत दकया गया ह:ै - i. खडं -क: सामान्य ठट्पजणयां, जो परामिा पत्र में ईिाए गए मुद्दों से जिजिष्ट रूप स ेसंबंजधत नहीं ह।ैं ii. खडं -ख: जिजनयमों में प्रस्ट्ताजित संिोधनों पर ठट्पजणयां। क. सामान्य ठट्पजणया ं 3. सामान्य सझु ाि, जिश्लर्े ण और जनष्कर् ा 3.1. जडजजटल कनजे क्टजिटी रेटटग ढाचं ेके समथना म ें क. जहतधारकों के सझु ाि i. ऄनेक जहतधारकों न े संपजत्तयों के जलए जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांच े को पठरजचत और पठरष्कृत करन े की प्राजधकरण की पहल का स्ट्िागत दकया तथा कहा दक यह ढाचं ा देिभर म ें आन-जबल्ल्डग जडजजटल कनेजक्टजिटी और बुजनयादी ढांचा की रेडीनैस म ेंसुधार की ददिा म ेंएक दरू दिी कदम ह।ै ii. यह बताया गया दक जडजजटल कनेजक्टजिटी जबजली और पानी के समान एक अिश्यक ईपयोजगता बन चुकी है, और आसजलए जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना तथा सेिा प्रदिान के अधार पर संपजत्तयों का अकलन समग्र ईपभोिा ऄनुभि में सुधार करेगा। iii. जहतधारकों ने ईल्लेख दकया दक यह रेटटग ढांचा संभाजित खरीदारों और दकरायेदारों को जडजजटल कनेजक्टजिटी रेडीनैस के अधार पर संपजत्तयों की तुलना करन ेमें सिम बनाकर ठरयल एस्ट्टेट बाजार म ेंपारदर्थिता को बढ़ा सकता ह।ै iv. कुछ जहतधारकों ने यह भी गौर दकया दक ईच्च रेटटग प्राप्त सपं जत्तयां ईपभोिाओं की ऄजधक प्राथजमकता अकर्थर्त कर सकती ह ैं तथा संभाजित रूप से ठरयल एस्ट्टेट बाजार म ें ऄजधक मल्ू य प्राप्त कर सकती हैं, जजससे डेिलपस ा को जडजाआन चरण म ेंही जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना को िाजमल करने हते ु प्रोत्साहन जमलगे ा। v. कुछ जहतधारकों न े आस बात पर प्रकाि डाला दक यह ढांचा 5G तथा भजिष्य के संचार मानकों जैसी जिकजसत होती प्रौद्योजगदकयों के ऄनुकूल फाआबर नेटिका, जडजस्ट्रब्यूटेड एंटीना जसस्ट्टम (डीएएस), स्ट्मॉल सेल्स तथा ऄन्य ईन्नत जडजजटल कनेजक्टजिटी सौल् यूिंस की तैनाती को प्रोत्साजहत करके भजिष्य-ईन्मुख ऄिसंरचना जिकास को समथान प्रदान कर सकता ह।ै vi. यह भी बताया गया दक रेटटग ढांचा संपजत्त प्रबंधकों, दरू संचार सेिा प्रदाताओं, ऄिसंरचना प्रदाताओं तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग एजेंजसयों (डीसीअरए) के बीच सहयोग को बढ़ािा दे सकता है, जजससे संपजत्तयों के भीतर[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना की योजना, जडजाआन, तैनाती और मल्ू यांकन हते ु एक इकोजसस्ट् टम का जनमााण होगा। ख. जिश्लर्े ण और जनष्कर् ा प्राजधकरण जहतधारकों द्वारा व्यि जिचारों का संज्ञान लेता ह।ै जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांचे का ईद्देश्य संपजत्तयों के भीतर सुदढ़ृ और भजिष्य-ईन्मुख जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना के जिकास को बढ़ािा देना तथा ईपभोिाओं को भिनों की जडजजटल कनेजक्टजिटी रेडीनैस के संबंध में पारदिी जानकारी ईपलब्ध कराना ह।ै प्राजधकरण का मत ह ैदक ठरमोट िर्ककग जडजजटल एजूकेिन, टेलीमेजडजसन तथा इ-गिनेंस ए्ल ीकेिंस जैसी अधुजनक जडजजटल सेिाओं को प्रदान करने के जलए बेहतर आन-जबल्ल्डग कनेजक्टजिटी जनरंतर ऄजधक अिश्यक होती जा रही ह।ै यह ऄपेिा की जाती ह ै दक रेटटग ढांचा संपजत्त प्रबंधकों और डेिलपसा को भिन योजना तथा जनमााण चरणों के दौरान पयााप्त जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना (डीसीअइ) को सजममजलत करने हते ु प्रोत्साजहत करेगा, जजससे ईपयोगकतााओं द्वारा ऄनुभि की जाने िाली जडजजटल कनेजक्टजिटी की समग्र गणु ित्ता का आष्टतम लागत पर सुधार होगा, क्योंदक बाद में डीसीअइ का पुनस्ट्थाापन जठटल और महगं ा होता ह।ै प्राजधकरण का मत ह ै दक रेटटग ढांचा संपजत्त प्रबंधकों, सेिा प्रदाताओं, ऄिसंरचना प्रदाताओं तथा रेटटग एजेंजसयों को सजममजलत करते हुए एक सहयोगात्मक इकोजसस्ट् टम के जनमााण में सहायक होगा, जो दिे भर में सुदढ़ृ जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना युि संपजत्तयों के जिकास में योगदान देगा। 3.2. सपं जत्त प्रबधं कों की भजू मका और दाजयत्ि क. जहतधारकों के सझु ाि i. ऄनेक जहतधारकों न े बताया दक भिनों के भीतर जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना ईपलब्ध कराने की प्राथजमक जजममेदारी संपजत्त प्रबंधकों की होनी चाजहए, क्योंदक ऐसी ऄिसंरचना जबजली, पानी और गैस जैसी अधुजनक भिन ईपयोजगताओं का ऄजभन्न ऄंग ह।ै ii. यह सुझाि ददया गया दक आन-जबल्ल्डग जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना, जजसमें आन-जबल्ल्डग सॉल्यूिन (अइबीएस) भी सजममजलत ह,ैं की तैनाती पर होने िाली लागत को समग्र पठरयोजना जिकास लागत का जहस्ट्सा माना जाना चाजहए तथा आस े दरू संचार सेिा प्रदाताओं से राआट ऑफ िे िुल्क, राजस्ट्ि साझाकरण व्यिस्ट्था ऄथिा ऄन्य िुल्कों के माध्यम से िसूल नहीं दकया जाना चाजहए। iii. कुछ जहतधारकों ने आस बात पर बल ददया दक संपजत्त प्रबंधकों को सेिा प्रदाताओं द्वारा जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना की स्ट्थापना को सगु म बनान े हते ु भिनों के भीतर दरू संचार किों, डक्ट, राआजर तथा पाथिे जैसी पयााप्त भौजतक ऄिसंरचना सुजनजश्चत करनी चाजहए। iv. जहतधारकों ने यह भी बताया दक संपजत्त प्रबंधकों को सभी प्राजधकृत दरू संचार सेिा प्रदाताओं के जलए आन- जबल्ल्डग ऄिसंरचना तक भेदभािरजहत पहुचं सुजनजश्चत करनी चाजहए, तादक ईपभोिाओं को दकसी संपजत्त के भीतर ऄनेक सेिा प्रदाताओं तक पहुचं प्राप्त हो सके। v. यह भी सुझाि ददया गया दक पारदर्थिता और जनष्पिता सुजनजश्चत करने के जलए संपजत्त प्रबंधक प्रिेि ऄनरु ोधों, ऄिसरं चना साझाकरण तथा सिे ा प्रदाताओं के साथ पठरचालन समन्िय हते ु मानकीकृत प्रदक्रयाएं ऄपनाएं। ख. जिश्लर्े ण और जनष्कर् ा प्राजधकरण जहतधारकों द्वारा व्यि जिचारों का संज्ञान लते ा ह।ै भिनों के भीतर जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना का प्रािधान, जनिाजसयों ऄथिा ईपयोगकताओंा के जलए जिश्वसनीय जडजजटल कनेजक्टजिटी सुजनजश्चत करन े का एक महत्िपूणा तत्ि ह।ै लागत जनधाारण संबंधी जहतधारकों के सुझािों के संदभा में, प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक संपजत्त प्रबंधकों और सेिा प्रदाताओं के बीच िाजणजज्यक व्यिस्ट्थाओं, लागत साझाकरण तथा लागत िसूली स े सबं ंजधत मुद्दे ितामान जिजनयमों और रेटटग मनै ुऄल के दायरे से बाहर ह।ैं ऐसे पहलओंु की जांच प्राजधकरण द्वारा आन-जबल्ल्डग जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना के प्रािधान को जिजनयजमत करने िाले व्यापक जिजनयामकीय और नीजतगत ढांचे के संदभा में पथृ क रूप से की जा रही ह।ै10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्राजधकरण ने यह नोट दकया ह ै दक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना को सगु म बनाने में संपजत्त प्रबंधकों की भूजमका को जिजनयामकीय ढांचे के साथ-साथ मॉडल जबल्ल्डग बायलॉज (एमबीबीएल) तथा राष्ट्रीय भिन संजहता (एनबीसी), जजसे ऄब राष्ट्रीय भिन जनमााण मानक (एनबीसीएस) के रूप में संिोजधत दकया गया ह,ै जैसे प्रासंजगक भिन मानकों म ें भी मान्यता प्रदान की गइ ह।ै माचा 2022 में अिासन और िहरी काय ा मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा जारी एमबीबीएल के पठरजिष्ट तथा “सूचना और संचार सिम संस्ट्थापन” िीर्ाक िाले एनबीसीएस के भाग घ के खंड 6 में स्ट्पष्ट रूप से ऄपिे ा की गइ ह ै दक संपजत्त प्रबंधक, संपजत्तयों के भीतर जडजजटल कनेजक्टजिटी नेटिका की तैनाती हते ु दरू संचार ऄिसरं चना के जलए पयााप्त स्ट्थान, मागा और पहुचं सुजनजश्चत करें। प्राजधकरण का मत ह ै दक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना की प्रभािी संस्ट्थापन के जलए संपजत्त प्रबंधकों, दरू संचार सेिा प्रदाताओं तथा ऄिसंरचना प्रदाताओं के बीच सहयोग अिश्यक ह।ै ितामान जनयामकीय ढांचा ऐसे सहयोग और लागत साझाकरण को प्रोत्साजहत करने का प्रयास करता है, साथ ही ऄनेक सिे ा प्रदाताओं के जलए ऄिसंरचना तक भेदभािरजहत पहुचं को भी बढ़ािा देता ह।ै 3.3. सेिा प्रदाताओं के बीच भदे भाि रजहत पहुचं और प्रजतस्ट्पधा ा क. जहतधारकों के सझु ाि i. ऄनेक जहतधारकों न े सभी प्राजधकृत दरू संचार सेिा प्रदाताओं के जलए भिनों के भीतर जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना तक भदे भाि रजहत पहुचं सुजनजश्चत करने के महत्ि पर बल ददया। ii. जहतधारकों ने बताया दक संपजत्त प्रबंधकों को दकसी एकल सेिा प्रदाता के साथ एक्सक्लजू सि व्यिस्ट्था से बचना चाजहए तथा यह सुजनजश्चत करना चाजहए दक ऄनेक सेिा प्रदाता आन-जबल्ल्डग ऄिसरं चना तक पहुचं प्राप्त कर सकें। iii. कुछ जहतधारकों ने सेिा प्रदाताओं को पहुचं प्रदान करने हते ु एक समान न्यनू तम ढाचं े ऄथिा मानकीकृत प्रदक्रयाओं को ऄपनाने का सुझाि ददया, जजसमें स्ट्पष्ट रूप से जनधााठरत समय-सीमाए,ं दस्ट्तािेजी अिश्यकताए ंतथा संपका ल्बद ुसजममजलत हों। iv. यह भी सुझाि ददया गया दक संपजत्त प्रबंधकों को संपजत्त के भीतर दरू संचार ऄिसंरचना, जजसमें डक्ट, राआजर तथा दरू संचार कि सजममजलत ह,ैं के पारदिी ऄजभलेख बनाए रखन े चाजहए, तादक सेिा प्रदाता कुिलतापूिाक नेटिका तैनात कर सकें। v. जहतधारकों ने ईल्लेख दकया दक ऐसे ईपाय सेिा प्रदाताओं के बीच प्रजतस्ट्पधाा को बढ़ािा देंगे तथा भिनों के भीतर ईपभोिा जिकल्पों और सेिा गणु ित्ता को बेहतर बनाएगं े। ख. जिश्लर्े ण और जनष्कर् ा भिनों के भीतर जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना तक भेदभाि रजहत पहुचं सुजनजश्चत करना, दरू संचार सेिा प्रदाताओं के बीच प्रजतस्ट्पधाा को बढ़ािा देने तथा ईपभोिा जिकल्पों में सुधार हते ु एक महत्िपूणा जसद्धांत ह।ै ऄनेक राज्यों/संघ राज्य िेत्रों तथा स्ट्थानीय जनकायों न े पहले ही एमबीबीएल के प्रासंजगक प्रािधानों को ऄपनाया ह,ै जजनमें यह भी पठरकजल्पत दकया गया ह ै दक संपजत्त प्रबंधक दकसी सेिा प्रदाता के साथ कोइ एक्सक्लजू सि व्यिस्ट्था नहीं करेगा ऄथिा जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना को राजस्ट्ि के स्रोत के रूप में नहीं मानेगा। आसके ऄजतठरि, सेिा प्रदाताओं सजहत लाइसेंस धारक भी आन प्रािधानों के कायाान्ियन तथा संपजत्त प्रबंधकों के बीच जागरूकता फैलाने के जलए समान रूप से ईत्तरदायी ह।ैं ईन्ह ें स्ट्िय ं भी संपजत्त प्रबंधक के साथ ऐसी दकसी व्यिस्ट्था में प्रिेि करने से बचना चाजहए, जजसके पठरणामस्ट्िरूप दकसी ऄन्य सेिा प्रदाता को डीसीअइ तक पहुचं स े िंजचत होना पड़े। यूजनफाआड लाआसेंस के जलए लाइसेंस करार के ऄध्याय-V की िता 38.6 में यह ईपबंजधत ह ै दक “लाइसेंस धारक सािाजजनक दरू संचार सेिाए ं प्रदान करन े हते ु सािाजजनक नटे िका की स्ट्थापना ऄथिा मागााजधकार (अरओडब्ल्यू) के संबंध में दकसी सािाजजनक आकाइ ऄथिा दकसी व्यजि के साथ कोइ एक्सक्लजू सि करार नहीं करेगा।” प्राजधकरण का मत ह ै दक ऄनके सेिा प्रदाताओं के जलए पहुचं को सुगम बनाना ईपभोिाओं के जलए जिकल्प, प्रजतस्ट्पधा,ा िैकजल्पक ईपलब्धता, बेहतर सेिा गणु ित्ता तथा भिनों के भीतर जडजजटल कनेजक्टजिटी सेिाओं की ऄजधक सुदढ़ृ ता सुजनजश्चत करन े में सहायक हो सकता ह।ै रेटटग ढांचा संपजत्त प्रबंधकों को ऐसी ऄिसंरचना के[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 जडजाआन और ऄनुरिण के जलए प्रोत्साजहत करने का प्रयास करता ह,ै जो ऄनेक सेिा प्रदाताओं तथा जिकजसत होती प्रौद्योजगदकयों को समायोजजत कर सके, और ये पहल ूरेटटग मानदडं ों का जहस्ट्सा ह।ैं 3.4. ईपभोिा जागरूकता, पारदर्थिता और सरं िण क. जहतधारकों के सझु ाि i. ऄनेक जहतधारकों ने संपजत्तयों की जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग के संबंध में पारदर्थिता और ईपभोिा जागरूकता सुजनजश्चत करने के महत्ि पर प्रकाि डाला। ii. यह सुझाि ददया गया दक जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग को संपजत्त की िेबसाआटों, जिक्रय ऄथिा पट्टा करारों तथा ऄन्य सािाजजनक माध्यमों के जठरए प्रमुखता से प्रदर्थित दकया जाना चाजहए, तादक ईपभोिा संपजत्तयों की खरीद ऄथिा पट्टे पर लेने के समय सूजचत जनणाय ले सकें। iii. कुछ जहतधारकों ने यह भी ऄनिु ंसा की दक ईपभोिाओं को सपं जत्तयों के भीतर दरू संचार सेिा प्रदाताओं की ईपलब्धता, जसग्नल किरेज तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना से संबंजधत प्रासंजगक जानकारी तक पहुचं प्राप्त होनी चाजहए। iv. जहतधारकों ने अगे यह सुझाि ददया दक ईपभोिा जिकायत जनिारण तंत्र की िुरुअत की जानी चाजहए, जजसके माध्यम से ईपयोगकताा भ्रामक रेटटग दािों ऄथिा ईच्च रेटटग के बािजूद खराब कनेजक्टजिटी से संबंजधत समस्ट्याओं की सूचना दे सकें। v. यह भी सुझाि ददया गया दक समय के साथ रेटटग की सटीकता सुजनजश्चत करने हते ु रेटटग का अिजधक पुनमूाल्यांकन दकया जा सकता ह।ै ख. जिश्लर्े ण और जनष्कर् ा प्राजधकरण संपजत्तयों की जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग स े संबंजधत पारदर्थिता, ईपभोिा जागरूकता तथा प्रासंजगक जानकारी की ईपलब्धता के महत्ि के संबंध में जहतधारकों द्वारा व्यि जिचारों का संज्ञान लते ा ह।ै जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांचे को आस प्रकार तैयार दकया गया ह ै दक िह ईपभोिाओं को संपजत्तयों की जडजजटल कनेजक्टजिटी रेडीनैस से संबंजधत जिश्वसनीय और मानकीकृत जानकारी ईपलब्ध कराकर पारदर्थिता में सुधार कर सके। प्राजधकरण का मत ह ै दक भिनों के भीतर जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसरं चना तथा सेिा प्रदिान के संबंध म ें ऄजधक पारदर्थिता ईपभोिाओं को संपजत्तयों की खरीद ऄथिा पट्टे पर लने े के समय सूजचत जनणाय लेन े में सिम बना सकती ह ैतथा संपजत्त प्रबंधकों के बीच जिाबदेही को भी बढ़ािा दे सकती ह।ै आस संदभा में, रेटटग ढांचे को प्राजधकरण द्वारा एक समर्थपत जडजजटल ्लेटफॉमा पर ईपलब्ध कराया जा रहा है, जहां संपजत्तयों को प्रदान की गइ रेटटग, िहर, स्ट्थान अदद जसै े प्रासंजगक जििरणों सजहत, ईपभोिाओं के जलए सुलभ बनाइ जाएगं ी। यह ढाचं ा सूजचत जनणाय- लेन े को सगु म बनान े हते ु रेटटग की ईपयुि दश्ृ यता की भी पठरकल्पना करता ह।ै सेिा प्रदाताओं, जसग्नल किरेज तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना से संबंजधत जानकारी की ईपलब्धता के संबंध म ें जहतधारकों के सुझािों के संदभा में, प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक ऐस े पहल ू स्ट्िाभाजिक रूप स े संपजत्त की स्ट्टार रेटटग म ेंपठरलजित होते ह,ैं जजन्ह ेंईपयोगकताओंा द्वारा असानी स ेसमझा जा सकता ह।ै आसके ऄजतठरि, ईपभोिा जिकायत जनिारण संबंधी जहतधारकों के सुझािों के संदभा में, प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक जिकायत जनिारण से संबंजधत प्रािधान जिजनयमों के दायरे में अत े ह ैं तथा ईन्ह ें जडजजटल ्लेटफॉमा के माध्यम स े दक्रयाजन्ित दकया जा रहा ह,ै तादक ईपभोिा ऄपनी प्रजतपुजष्ट प्रदान कर सकें, जजसमें भ्रामक दािों ऄथिा कनेजक्टजिटी ऄनुभि में ऄसंगजतयों से सबं ंजधत प्रजतपुजष्ट भी सजममजलत ह।ै ईपभोिाओं से प्राप्त प्रजतपुजष्ट की समय-समय पर डीसीअरए/भादजू िप्रा द्वारा समीिा की जाएगी। रेटटग के अिजधक पुनमल्ूा यांकन के संबंध में यह ईल्लेखनीय ह ै दक जनयामकीय ढांचे में पहले से ही रेटटग की िैधता और पनु मूाल्यांकन का प्रािधान ह।ै आस संदभ ा म,ें जिजनयमों के जिजनयम 19 तथा जिजनयम 29 क्रमिः निीकरण और पुनः रेटटग से संबंजधत प्रािधानों के माध्यम से संपजत्तयों के पुनमूाल्यांकन को सिम बनाते हैं, तादक यह सुजनजश्चत दकया जा सके दक रेटटग ऄपडेटेड बनी रह े तथा प्रचजलत जडजजटल कनेजक्टजिटी पठरजस्ट्थजतयों को प्रजतल्बजबत करती रह।े12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3.5. कायान्ा ियन और सस्ट्ं थागत तत्रं क. जहतधारकों के सझु ाि i. कुछ जहतधारकों न े जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांचे के कायाान्ियन और ऄपनाए जाने को समथान प्रदान करन े हते ु संबंजधत सरकारी जिभागों, ईद्योग जहतधारकों तथा तकनीकी जििेर्ज्ञों को सजममजलत करते हुए परामिी ऄथिा समन्िय तंत्र की स्ट्थापना का सुझाि ददया। ii. जहतधारकों न े रेटटग ढांचे तथा राष्ट्रीय भिन संजहता, मॉडल जबल्ल्डग बायलॉज तथा दरू संचार ऄिसंरचना से संबंजधत ऄन्य जिजनयमों जैसे संबद्ध जनयामकीय साधनों के बीच समन्िय की अिश्यकता पर भी प्रकाि डाला। iii. यह भी सुझाि ददया गया दक समयबद्ध अकलन और रेटटग सुजनजश्चत करन े के जलए संपजत्त प्रबंधकों तथा पैनलबद्ध जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग एजेंजसयों (डीसीअरए) के बीच प्रभािी सहभाजगता को सुगम बनान ेहते ु ईपयिु तंत्र स्ट्थाजपत दकए जान े चाजहए। iv. कुछ जहतधारकों ने ऄनुिंसा की दक सुचारु कायाान्ियन सुजनजश्चत करन े के ईद्देश्य से अकलन प्रदक्रया के जिजभन्न चरणों के जलए स्ट्पष्ट समय-सीमाएं और पठरचालन प्रदक्रयाएं जनधााठरत की जानी चाजहए। ख. जिश्लर्े ण और जनष्कर् ा जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांचे के प्रभािी कायाान्ियन के जलए संपजत्त प्रबंधकों, अइबीएस प्रदाताओं, दरू संचार सेिा प्रदाताओं तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग एजजें सयों सजहत ऄनेक जहतधारकों के बीच समन्िय अिश्यक ह।ै प्राजधकरण का मत ह ै दक जनरंतर जहतधारक सहभाजगता तथा िमता जनमााण पहल ें जिजभन्न संपजत्त िगों म ें रेटटग ढांच े को ऄपनान े को सुगम बनान े म ें महत्िपूणा भूजमका जनभाएंगी। प्राजधकरण रेटटग ढांच े के प्रभािी कायाान्ियन के जलए केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य िेत्रों, ठरयल एस्ट्टेट जिजनयामक प्राजधकरणों, भारतीय मानक ब्यरू ो, अिासन और िहरी काया मंत्रालय तथा ठरयल एस्ट्टेट डेिलपर सघं ों अदद सजहत संबंजधत जहतधारकों के साथ जनरंतर संिाद कर रहा ह।ै भादजू िप्रा के िेत्रीय कायाालयों न े राज्यों/संघ राज्य िेत्रों के सहयोग स े संपजत्त प्रबधं कों, अइबीएस प्रदाताओं तथा डीसीअरए सजहत जहतधारकों के बीच पहले ही ऄनेक जागरूकता कायािालाएं अयोजजत की ह।ैं जहां तक डीसीअरए द्वारा रेटटग के जलए स्ट्पष्ट समय-सीमाओं और पठरचालन प्रदक्रया का संबंध है, रेटटग मैनुऄल संपजत्त प्रबंधक की तत्परता के ऄधीन अकलन पूणा करन े हते ु स्ट्पष्ट ददिाजनदेि और समय-सीमाएं प्रदान करता ह।ै 3.6. ढाचं ेके तकनीकी और पठरचालनात्म क पहल ू क. जहतधारकों के सझु ाि i. कुछ जहतधारकों ने सुझाि ददया दक यह ढांचा प्रौद्योजगकी-तटस्ट्थ बना रहना चाजहए तथा फाआबर, िायरलेस और ऄन्य ईभरती हुइ प्रौद्योजगदकयों सजहत जिजभन्न कनेजक्टजिटी समाधानों की तैनाती म ें लचीलापन प्रदान करना चाजहए। ii. यह बताया गया दक जिजभन्न रेटटग एजेंजसयों द्वारा दकए गए अकलनों में एकरूपता सुजनजश्चत करने हते ु मूल्यांकन पद्धजतयों, दस्ट्तािेजी अिश्यकताओं तथा परीिण प्रदक्रयाओं का मानकीकरण दकया जाना चाजहए। iii. जहतधारकों न े कनेजक्टजिटी प्रदिान के मल्ू यांकन हते ु मानकीकृत दस्ट्तािेजी जांच-सूजचयों, परीिण ईपकरणों तथा मापन पद्धजतयों के जिकास की भी ऄनिु ंसा की। iv. कुछ जहतधारकों न े सुझाि ददया दक ढांच े म ें जिजभन्न प्रकार की संपजत्तयों म ें व्यािहाठरक तनै ाती संबंधी बाधाओं को भी ध्यान म ें रखा जाना चाजहए, जजनमें धरोहर भिन ऄथिा परु ानी संरचनाएं सजममजलत ह,ैं जहां ऄिसंरचना की तैनाती सीजमत हो सकती ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 ख. जिश्लर्े ण और जनष्कर् ा प्राजधकरण प्रौद्योजगकी-तटस्ट्थ ढांचे की अिश्यकता, अकलन पद्धजतयों के मानकीकरण तथा जिजभन्न प्रकार की संपजत्तयों में व्यािहाठरक तनै ाती संबंधी बाधाओं पर जिचार दकए जान े के संबंध म ें जहतधारकों द्वारा व्यि जिचारों का संज्ञान लते ा ह।ै प्राजधकरण का मत ह ै दक व्यापक रूप स े प्रौद्योजगकी-तटस्ट्थ दजृ ष्टकोण बनाए रखना निाचार को बढ़ािा दने े तथा तकनीकी-िाजणजज्यक व्यिहायाता और जिकजसत होती प्रौद्योजगदकयों के अधार पर ईपयुि कनेजक्टजिटी समाधानों को ऄपनाने म ें सहायक ह।ै आस संदभ ा म,ें जिजनयामकीय ढांचे और रेटटग मैनऄु ल को आस प्रकार तैयार दकया गया ह ै दक िे व्यापक रूप से जिजिष्ट प्रौद्योजगदकयों से जनरपेि रह ें तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी के पठरणामों पर केंदद्रत हों। आसके ऄजतठरि, आस दजृष्टकोण को और सुदढ़ृ करन े हते ु, जिजनयमों म ें जिजनर्ददष्ट प्रासंजगक मानदंडों के ऄतं गता बकै हॉल से संबंजधत प्रािधानों को आस प्रकार पठरष्कृत दकया गया ह ै दक फाआबर और िायरलेस दोनों प्रकार के बकै हॉल के ईपयोग म ेंलचीलापन ईपलब्ध हो सके। मूल्यांकन पद्धजतयों, दस्ट्तािेजीकरण तथा परीिण प्रदक्रयाओं के मानकीकरण के संबंध म,ें प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक रेटटग मनै ुऄल म ें पहले से ही एक संरजचत और मानकीकृत ढांचा ईपलब्ध कराया गया है, जजसमें जडजजटल कनेजक्टजिटी के अकलन हते ु जिस्ट्तृत मानदंड, ईप-मानदंड, स्ट्कोटरग पद्धजत तथा मापन दजृ ष्टकोण सजममजलत ह।ैं जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग एजेंजसयों (डीसीअरए) के जलए यह ऄपेजित ह ै दक िे जिजभन्न संपजत्तयों के बीच एकरूपता और तलु नीयता सुजनजश्चत करन े हते ु आन जिजनर्ददष्ट पद्धजतयों के ऄनुसार अकलन करें। धरोहर भिनों ऄथिा जिद्यमान संरचनाओं स े संबंजधत व्यािहाठरक तैनाती बाधाओं के मद्दु े पर, प्राजधकरण यह ऄिलोकन करता ह ै दक रेटटग ढांचे का ईद्देश्य पठरभाजर्त मानदंडों के अधार पर दकसी संपजत्त के भीतर ईपलब्ध जडजजटल कनेजक्टजिटी के स्ट्तर का अकलन करना ह।ै साथ ही, यह भी स्ट्िीकार दकया गया ह ै दक कुछ श्रेजणयों की संपजत्तयों को जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना की तनै ाती म ें संरचनात्मक, जनयामकीय ऄथिा संरिण-संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता ह।ै चूंदक रेटटग ढांचा अकलन-अधाठरत प्रकृजत का ह,ै आसजलए यह ऐसी संपजत्तयों में ईपलब्ध जडजजटल कनेजक्टजिटी के ितामान स्ट्तर को प्रजतल्बजबत करता ह।ै जहा ं भी व्यिहाया हो, जहतधारक लागू बाधाओं के भीतर ईपयुि समाधान ऄपनाकर कनेजक्टजिटी को बेहतर बना सकते ह।ैं 3.7. िहनीयता और समािजे िता क. जहतधारकों के सझु ाि i. कुछ जहतधारकों ने यह ल्चता व्यि की दक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना की तैनाती तथा प्रमाणन प्रदक्रयाओं से संबंजधत लागतें सपं जत्त जिकास लागत में िृजद्ध कर सकती ह ैं और संभाजित रूप से आसका भार ईपभोिाओं पर डाला जा सकता ह।ै ii. जहतधारकों न े सुझाि ददया दक यह सुजनजश्चत करन े हते ु ईपयिु ईपायों पर जिचार दकया जाना चाजहए दक रेटटग ढांचा अिास की ऄफोडेजबजलटी पर जिपरीत प्रभाि न डाले। iii. यह भी सुझाि ददया गया दक जडजजटल जिभाजन को बढ़ने स े रोकने के जलए ढांच े को दकफायती अिास तथा छोटे नगरों और िहरों की संपजत्तयों सजहत जिजभन्न श्रेजणयों की संपजत्तयों में ऄपनाए जाने को प्रोत्साजहत करना चाजहए। ख. जिश्लर्े ण और जनष्कर् ा जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांचे का ईद्देश्य व्यािहाठरक कायाान्ियन संबंधी जिचारों में संतुलन बनाए रखत े हुए जिजभन्न संपजत्तयों में बेहतर जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना को बढ़ािा देना ह।ै प्राजधकरण का मत ह ै दक यह ढांचा जिजभन्न श्रेजणयों की संपजत्तयों तथा भौगोजलक िेत्रों म ें व्यापक रूप स े ऄपनाए जाने को प्रोत्साजहत करे, जजससे समािेिी जडजजटल ऄिसंरचना जिकास को समथान जमल सके। प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना का पुनस्ट्थाापन करन े की लागत ईन संपजत्तयों की तुलना में सदैि ऄजधक होगी, जजनमें डीसीअइ को जनमााण योजना के एक भाग के रूप म ें जनयोजजत दकया गया हो तथा जिजभन्न सेिा प्रदाताओं के बीच साझा दकया गया हो। आसजलए, राज्य/संघ राज्य14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िेत्र तथा स्ट्थानीय जनकाय ऄपनी भिन ईपजिजधयों में ईपयुि संिोधनों के माध्यम से सपं जत्त प्रबंधकों को भिन योजना के एक भाग के रूप में डीसीअइ को समाजहत करन े हते ु प्रोत्साजहत कर सकत े ह।ैं ठरयल एस्ट्टेट िेत्र में बड़े पैमाने पर ऄपनाए जाने से ईपभोिाओं पर न्यूनतम ऄजतठरि प्रभाि के साथ डीसीअइ की लागत में और कमी अएगी। पूि-ा जनयोजजत डीसीअइ प्रािधान ईपभोिाओं को ईस समय ऄपनी संपजत्तयों ऄथिा जिजिष्ट आकाआयों में जडजजटल कनेजक्टजिटी की अिश्यकता होने पर डीसीअइ के पनु स्ट्थाापन पर बड़ी राजि व्यय करन ेसे भी बचाएगा। ख. जिजनयमों म ेंप्रस्ट्ताजित सिं ोधनों पर ठट्पजणया ं 4. जडजजटल कनजे क्टजिटी हते ुसपं जत्तयों की रेटटग जिजनयम, 2024 की समीिा संबधं ी परामि ापत्र पर ठट्पजणयां 4.1. सामान्य सझु ाि: (क) जहतधारकों के सझु ाि: i. कुछ जहतधारकों न े जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग (डीसीअर) ढांच े को सुदढ़ृ बनान े हते ु प्राजधकरण के जनरंतर प्रयासों की सराहना व्यि की तथा ईल्लेख दकया दक प्रस्ट्ताजित संिोधन एक व्यािहाठरक और दरू दिी दजृ ष्टकोण को प्रजतल्बजबत करते ह,ैं जजसका ईद्देश्य ढांचे के कायाान्ियन और प्रभाििीलता म ें सुधार करना ह।ै ii. जहतधारकों ने सामान्यतः ितामान फाआि-स्ट्टार रेटटग प्रणाली को पठरष्कृत करते हुए ऄजतठरि हाफ- स्ट्टार रेटटग स्ट्तरों को सजममजलत करने के प्रस्ट्ताि का समथान दकया तथा कहा दक आससे जडजजटल कनेजक्टजिटी रैडीनैस और प्रदिना के जिजभन्न स्ट्तरों िाली संपजत्तयों के बीच बेहतर ऄंतर करना संभि हो सकेगा। iii. जहतधारकों न े जनमााणाधीन संपजत्तयों के जलए जडजाआन-चरण मूल्यांकन तंत्र िुरू करन े के प्रस्ट्ताि का भी स्ट्िागत दकया। यह प्रस्ट्तुत दकया गया दक ऐसा तंत्र संभाजित खरीदारों को जनमााण चरण के दौरान संपजत्तयों में प्रस्ट्ताजित जडजजटल कनेजक्टजिटी के स्ट्तर की जानकारी प्राप्त करन े म ें सिम बनाएगा तथा संपजत्त प्रबंधकों को जडजाआन चरण म ें ही जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना को समाजहत करने हते ु प्रोत्साजहत करेगा। iv. जहतधारकों ने श्रेणी ‘A’ तथा श्रणे ी ‘B’ के ऄंतगात कुछ संपजत्त प्रकारों के िगीकरण में संिोधन के प्रस्ट्ताि का समथान दकया तथा ईल्लेख दकया दक आस प्रकार का पुनसंरेखन संपजत्त ईपयोग पैटना और लाग ू जडजजटल कनेजक्टजिटी अकलन मानदंडों के बीच बेहतर सामंजस्ट्य सुजनजश्चत करन े में सहायक होगा। v. िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट तंत्र को सिम बनान े के प्रस्ट्ताि का भी समथान दकया गया। जहतधारकों ने ईल्लेख दकया दक ऐसा प्रािधान जिद्यमान संपजत्तयों के संपजत्त प्रबंधकों को जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना के ितामान स्ट्तर का अकलन करने, कजमयों की पहचान करने तथा औपचाठरक रेटटग हते ु अिेदन करने से पूिा सुधारात्मक ईपाय करने की ऄनुमजत देगा। vi. कुछ जहतधारकों न े अग े कहा दक प्रस्ट्ताजित पठरष्करण जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांच े की सुदढ़ृ ता, पारदर्थिता तथा ईपयोजगता में सुधार करेंगे, जजससे संपजत्त प्रबंधकों द्वारा आसके व्यापक रूप स े ऄपनाए जाने को प्रोत्साहन जमलेगा तथा संपजत्तयों में बेहतर जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना के जिकास में योगदान होगा। (ख) जिश्लर्े ण और जनष्कर्:ा प्राजधकरण जहतधारकों द्वारा व्यि जिचारों का संज्ञान लते ा ह।ै प्रस्ट्ताजित संिोधनों के समथान म ें जहतधारकों द्वारा व्यि व्यापक समथान यह दिााता ह ै दक जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांचे को सुदढ़ृ बनाने तथा ईसके प्रभािी कायाान्ियन को सुगम बनाने के ईद्देश्य से दकए गए ईपायों को सामान्यतः स्ट्िीकार दकया गया ह।ै प्राजधकरण ने जिजनयमों तथा रेटटग मैनऄु ल म ें प्रस्ट्ताजित संिोधनों को ऄंजतम रूप देत े समय आन जिचारों का संज्ञान जलया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 4.2. स्ट्टार रेटटग स्ट्तरों की समीिा पर ठट्पजणयां (क) जहतधारकों के सझु ाि: i. कुछ जहतधारकों ने ऄजतठरि हाफ-स्ट्टार स्ट्तरों को सजममजलत करके ितामान स्ट्टार रेटटग प्रणाली को पठरष्कृत करन े के प्रस्ट्ताि का समथान दकया तथा कहा दक आससे जडजजटल कनेजक्टजिटी रेडीनैस के जिजभन्न स्ट्तरों िाली संपजत्तयों के बीच बहे तर ऄंतर करना संभि होगा। ii. यह बताया गया दक ऄजधक सूक्ष्म रेटटग संरचना संपजत्त प्रबंधकों को संपजत्तयों के भीतर जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना में क्रजमक सुधार करने हते ु प्रोत्साजहत कर सकती ह।ै iii. एक जहतधारक ने आस बात पर बल ददया दक रेटटग प्रणाली सरल और ईपभोिा-ऄनुकूल बनी रहनी चाजहए तथा ईसमें स्ट्पष्ट और मानकीकृत लेबल्लग होनी चाजहए, तादक ईपभोिा रेटटग को असानी स े समझ और व्याख्याजयत कर सकें। iv. यह भी सुझाि ददया गया दक रेटटग ढांचे में ऄिसंरचना रेडीनसै के ऄजतठरि जडजजटल कनेजक्टजिटी सेिाओं के िास्ट्तजिक ईपयोगकताा ऄनभु ि को भी प्रजतल्बजबत दकया जाना चाजहए। v. एक जहतधारक न े आस बात पर प्रकाि डाला दक ऄजतठरि रेटटग स्ट्तरों की िुरुअत से प्रत्येक रेटटग बैंड के जलए स्ट्कोर सीमा कम हो जाती है, जजससे स्ट्कोटरग की संिेदनिीलता बढ़ सकती ह ै और सीमांत स्ट्कोर ऄंतर से संबंजधत जििाद ईत्पन्न हो सकते ह।ैं आस संदभा में, मूल्यांकन में एकरूपता सुजनजश्चत करने हते ु स्ट्कोर की व्याख्या ऄथिा सतं ुलन तंत्र संबंधी ईपयुि ददिाजनदिे ों पर जिचार करन े का सुझाि ददया गया। vi. एक जहतधारक न े सुझाि ददया दक पारदर्थिता बढ़ान े तथा ईपभोिाओं को रेटटग पठरणामों की बेहतर व्याख्या करन े म ें सिम बनान े हते ु दकसी संपजत्त द्वारा प्राप्त संख्यात्मक स्ट्कोर को भी स्ट्टार रेटटग के साथ सािाजजनक रूप से प्रदर्थित दकया जा सकता ह।ै vii. यह भी सुझाि ददया गया दक रेटटग ढांचा नेटिका स्ट्प ीड ऄथिा लेटेंसी जैसे कुछ गुणित्ता सिे ा मानकों को स्ट्टार रेटटग स्ट्तरों के साथ संबद्ध करने पर जिचार कर सकता है, तादक रेटटग ईपयोगकता ा ऄनुभि को ऄजधक जनकटता स ेप्रजतल्बजबत कर सके। (ख) जिश्लर्े ण और जनष्कर्:ा प्राजधकरण प्रस्ट्ताजित स्ट्टार रेटटग प्रणाली के पठरष्करण के संबंध में जहतधारकों द्वारा व्यि जिचारों का संज्ञान लेता ह।ै रेटटग प्रणाली को सरल और ईपभोिा-ऄनुकूल बनाए रखने संबंधी जहतधारकों के सुझािों के संदभा में, प्राजधकरण आस बात पर बल दते ा ह ै दक स्ट्टार-अधाठरत रेटटग प्रारूप स्ट्िाभाजिक रूप से सहज, असानी स े समझे जाने योग्य तथा सािाजजनक प्रकटीकरण के जलए ईपयुि रूप म ें तैयार दकया गया ह।ै रेटटग के मानकीकृत प्रस्ट्तुतीकरण और संप्रेर्ण हते ु ईपयुि ईपायों की पठरकल्पना पहले से ही आस ढांचे के ऄंतगात की गइ ह।ै ‘सेिा प्रदिान’ मानदंड पहल े से ही अिाज और डेटा सेिाओं के जलए गुणित्ता सेिा मानकों को सजममजलत करता ह,ै तादक ईपयोगकताा के ऄनुभि को ऄजधक जनकटता से प्रजतल्बजबत दकया जा सके। आसके ऄजतठरि, जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांचे का ईद्देश्य ऐसी स्ट्टार रेटटग प्रदान करना है, जजन्ह ें ईपयोगकताा तकनीकी जठटलताओं में जाए जबना असानी स े समझ सकें। स्ट्टार रेटटग पारदिी रेटटग मानदंडों तथा प्राप्त स्ट्कोर के अधार पर प्रदान की जाएंगी। यह दजृष्टकोण जिद्युत ईपकरणों की स्ट्टार रेटटग जैस े ऄन्य रेटटग ढांचों के ऄनुरूप ह।ै ऄतः, प्राजधकरण का मत ह ै दक सख्ं यात्मक स्ट्कोर का ऄजतठरि प्रकटीकरण सरल स्ट्टार रेटटग प्रणाली में जठटलता जोड़ दगे ा तथा ऄंजतम ईपयोगकतााओं के दजृ ष्टकोण स ेआससे जििेर् ऄजतठरि लाभ नहीं होगा। स्ट्कोर सीमा के संकीणा होने के कारण स्ट्कोटरग की संिेदनिीलता बढ़ने संबंधी ल्चताओं के संदभा में, प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग एजेंजसयों (डीसीअरए) द्वारा मल्ू यांकन में एकरूपता और िस्ट्तुजनष्ठता सुजनजश्चत करन े हते ु अकलन पद्धजत, मानदंड तथा स्ट्कोटरग दजृ ष्टकोण को रेटटग मनै ुऄल के ऄतं गता मानकीकृत दकया गया ह।ै ये ईपाय व्यजिपरकता को न्यूनतम करते ह ैं तथा सीमांत स्ट्कोर जभन्नताओं से ईत्पन्न होने िाले जििादों की संभािना को कम करते ह।ैं16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आसके ऄजतठरि, स्ट्प ीड ऄथिा लेटेंसी जैसे जिजिष्ट गुणित्ता सेिा मानकों को सीध े स्ट्टार रेटटग स्ट्तरों के साथ संबद्ध करने के सुझाि के संबंध में, प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक ऐसे मानकों को रेटटग मैनुऄल के ऄंतगता सेिा प्रदिान तथा ईपयोगकता ा ऄनुभि मानदडं ों म ें पहले से ही सजममजलत दकया गया ह।ै जनधााठरत भारांक यह सुजनजश्चत करत े ह ैंदक ये पहलू समग्र रेटटग पठरणाम म ेंईपयुि रूप से पठरलजित हों। 4.3. जनमाणा ाधीन सपं जत्तयों की रेटटग पर ठट्पजणयां (क) जहतधारकों के सझु ाि: i. एक जहतधारक न े जनमााणाधीन संपजत्तयों के जलए जडजाआन-चरण मूल्यांकन तंत्र िरूु करने के प्रस्ट्ताि की सराहना की तथा कहा दक आससे जनमााण चरण के दौरान जिपणन की जा रही संपजत्तयों म ें प्रस्ट्ताजित जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना के स्ट्तर के संबंध म ेंऄजधक पारदर्थिता सुजनजश्चत होगी। ii. तथाजप, यह सुझाि ददया गया दक ईपयुि सुरिा ईपाय सजममजलत दकए जान े चाजहए, तादक जडजाआन चरण म ें िादा दकए गए जडजजटल कनेजक्टजिटी प्रािधान िास्ट्ति में जनमााण पूण ा होने पर कायााजन्ित दकए जाएं। आस संदभा में, जहतधारक ने ऄनुिंसा की दक ईन पठरजस्ट्थजतयों से जनपटने हते ु ईपयुि तंत्रों पर जिचार दकया जा सकता ह,ै जहां ऄंजतम कायाान्ियन जनयोजजत जडजाआन-चरण प्रािधानों से जभन्न हो। (ख) जिश्लर्े ण और जनष्कर्:ा प्राजधकरण जहतधारक द्वारा व्यि जिचारों का संज्ञान लते ा ह।ै जडजाआन चरण में दकए गए जडजजटल कनेजक्टजिटी प्रािधानों के िादों के िास्ट्तजिक कायाान्ियन को सुजनजश्चत करन े संबंधी जहतधारक की ल्चताओं के संदभा म,ें प्राजधकरण न े जिजनयामकीय ढांचे म ें ईपयुि सुरिा ईपाय सजममजलत दकए ह।ैं आस संदभ ा में, जनमााणाधीन संपजत्तयों के जलए रेटटग प्रदक्रया को चरणबद्ध तरीके स े संरजचत दकया गया ह।ै यह जिजनयमों के जिजनयम 10 में दकए गए संिोधनों में पठरलजित होता ह।ै संिोजधत प्रािधानों के ऄनसु ार, जनमााणाधीन संपजत्तयों के संबंध में प्रत्येक डीसीअरए, संपजत्त प्रबंधक द्वारा प्रस्ट्तुत ऄनुमोददत डीसीअइ जडजाआन दस्ट्तािेजों तथा घोर्णा के अधार पर जडजाआन चरण के डीसीअइ का मूल्यांकन करेगा तथा संपजत्त के प्रस्ट्ताजित डीसीअइ जडजाआन हते ु ‘जडजाआन्ड फॉर’ प्रमाणपत्र सजहत एक मूल्यांकन ठरपोटा जारी करेगा। आसके पश्चात, जनमााण काया तथा अइबीएस की स्ट्थापना पूण ा होन े पर, डीसीअरए संपजत्त के डीसीअइ कायाान्ियन का मूल्यांकन करेगा तथा ‘आंस्ट्टॉलेिन कम्लीटेड फॉर’ प्रमाणपत्र सजहत एक मूल्यांकन ठरपोटा जारी करेगा। ऄंततः, डीसीअरए ‘आंस्ट्टॉलेिन कम्लीटेड फॉर’ प्रमाणपत्र जारी दकए जाने तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी सेिाओं के पठरचालन में अन े के पश्चात ही ‘ऄंजतम’ रेटटग का मल्ू यांकन और प्रदान करेगा। तदनुसार, ऄंजतम जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग केिल जनमाणा पणू ा होने, डीसीअइ की तनै ाती, स्ट्थापना के सत्यापन, सेिाओं के चालू दकए जाने तथा प्रदिान परीिण के ईपरांत ही प्रदान की जाती ह।ै आससे यह सुजनजश्चत होगा दक ऄंजतम रेटटग संपजत्त म ें ईपलब्ध जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना के िास्ट्तजिक स्ट्तर को प्रजतल्बजबत करे। ईपयुाि ईपाय जडजाआन-चरण में दकए गए िादों और िास्ट्तजिक कायाान्ियन के बीच जिाबदेही तथा सामंजस्ट्य सुजनजश्चत करने की अिश्यकता को संबोजधत करते ह।ैं 4.4. िकै जल्पक जडजजटल कनजे क्टजिटी ऑजडट पर ठट्पजणया ं (क) जहतधारकों के सझु ाि: i. कुछ जहतधारकों न े िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट तत्रं िुरू करन े के प्रस्ट्ताि का समथान दकया तथा कहा दक आससे संपजत्त प्रबधं कों को जिद्यमान जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना (डीसीअइ) के स्ट्तर का अकलन करन,े कजमयों की पहचान करन े तथा औपचाठरक जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग हते ु अिेदन करने से पूिा अिश्यक सुधारात्मक ईपाय करन ेमें सहायता जमलेगी। ii. यह बताया दक ऐसा तंत्र जिद्यमान संपजत्तयों को ईनकी ितामान जडजजटल कनेजक्टजिटी रेडीनैस को बेहतर ढंग से समझन े तथा अिश्यक ईन्नयन की योजना बनान े में सिम बनाकर जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांचे में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साजहत कर सकता ह।ै iii. एक जहतधारक ने सुझाि ददया दक समयबद्ध संपजत्त मूल्यांकन सुजनजश्चत करन े हते ु िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट और रेटटग प्रदक्रया को एक जनधााठरत समय-सीमा के भीतर पूण ा दकया जाना चाजहए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 iv. यह भी सुझाि ददया गया दक अकलन और रेटटग प्रदक्रया लागत-प्रभािी होनी चाजहए, तादक जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग प्राप्त करना संपजत्त प्रबंधकों के जलए िहनीय और सलु भ बना रह।े v. जहतधारक न े यह ल्चता व्यि की दक जहा ं िही जडजजटल कनजे क्टजिटी रेटटग एजेंसी (डीसीअरए) दकसी संपजत्त के जलए परामि ा ऄथिा ऑजडट सेिाएं प्रदान करती ह ै और बाद म ें ईसी संपजत्त के जलए ऄंजतम रेटटग अकलन भी करती ह,ै िहां जहतों के संभाजित टकराि की संभािना ईत्पन्न हो सकती ह।ै आस संदभ ा म,ें यह सुझाि ददया गया दक ऐसे मामलों में, जहां ईसी डीसीअरए ने पूिा में संपजत्त के जलए ऑजडट ऄथिा परामि ा सेिाएं प्रदान की हों, रेटटग ्लेटफॉमा पर ईपयिु प्रकटीकरण संबंधी अिश्यकताएं लाग ू की जा सकती ह।ैं यह भी सुझाि ददया गया दक ऑजडट ठरपोटा में स्ट्पष्ट रूप से ईल्लेख दकया जाए दक िैकजल्पक ऑजडट के जनष्कर् ा सांकेजतक और गरै -बाध्यकारी प्रकृजत के ह ैंतथा िे संपजत्त की ऄंजतम जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग की कोइ गारंटी प्रदान नहीं करते। (ख) जिश्लर्े ण और जनष्कर्:ा प्राजधकरण िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट के संबंध म ेंजहतधारकों की ठट्पजणयों का संज्ञान लते ा ह।ै अकलन प्रदक्रया की समय-सीमा और लागत-प्रभाििीलता स े संबंजधत सुझािों के संदभा म,ें यह ईल्लेखनीय ह ै दक रेटटग ढांचा पहले से ही पंजीकृत जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग एजेंजसयों (डीसीअरए) के माध्यम से जडजजटल कनेजक्टजिटी मूल्यांकन हते ु एक संरजचत और पारदिी प्रदक्रया प्रदान करता ह।ै आसके ऄजतठरि, रेटटग मनै ुऄल के खंड 3.9 में संिोधन के माध्यम स े यह स्ट्पष्ट दकया जाएगा दक ऐसा िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट समयबद्ध तरीके से दकया जाएगा। साथ ही, जिजनयमों की ऄनुसूची-I — “डीसीअरए हते ु अचार संजहता” के मद (vii) “स्ट्पष्ट िल्ु क संरचना” के ऄतं गता यह भी ऄद्यतन दकया गया ह ै दक डीसीअरए को िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट के संबंध में ऄजधकतम प्रभाया िल्ु क (एमसीएफ) भी घोजर्त करना होगा। आसे जिजनयमों के जिजनयम 9 तथा जिजनयम 13 में दकए गए संिोधनों के माध्यम स े भी स्ट्पष्ट दकया गया ह।ै रेटटग मैनऄु ल को भी ऄद्यतन दकया जाएगा तादक ईसमें िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट के साथ-साथ जनर्थमत तथा जनमााणाधीन संपजत्तयों हते ु एमसीएफ (ऄजधकतम प्रभाया िुल्क) का भी ईल्लेख दकया जा सके। तथाजप, डीसीअरए और संपजत्त प्रबंधक पारस्ट्पठरक सहमजत के अधार पर ऄंजतम िुल्क जनधााठरत कर सकते ह।ैं चूंदक पयााप्त संख्या में डीसीअरए पहल े से पंजीकृत ह ैं तथा यह प्रदक्रया जनरंतर जारी ह,ै आसजलए प्राजधकरण का मत ह ै दक डीसीअरए के बीच प्रजतस्ट्पधाा संपजत्त प्रबंधकों के जलए लागत- प्रभािी जिकल्प ईपलब्ध कराएगी। जडजजटल कनेजक्टजिटी का ऑजडट जिद्यमान डीसीअइ के िस्ट्तुजनष्ठ अकलन की एक प्रदक्रया ह।ै यह एक प्रकार से रेटटग ढांचे का ही जहस्ट्सा ह ै और स्ट्िय ं में जहतों का टकराि ईत्पन्न नहीं करता। आसके ऄजतठरि, जिजनयमों में “डीसीअरए हते ु अचार संजहता” जहतों के टकराि से बचने के जलए पयााप्त सुरिा ईपाय तथा प्रकटीकरण संबंधी अिश्यकताएं प्रदान करती ह।ै 5. जडजजटल कनजे क्टजिटी हते ुसपं जत्तयों की रेटटग जिजनयम, 2024 के सबं धं म ेंठट्पजणया ं 5.1. जिजनयम 3. जडजजटल कनजे क्टजिटी के मल्ू याकं न और अकलन हते ुसपं जत्तयों की श्रजे णया:ं (क) जहतधारकों के सझु ाि: i. कुछ जहतधारकों न े श्रेणी ‘A’ तथा श्रणे ी ‘B’ के बीच कुछ संपजत्त प्रकारों के प्रस्ट्ताजित पनु िागीकरण का समथान दकया तथा कहा दक संिोजधत िगीकरण संपजत्तयों के िास्ट्तजिक ईपयोग पैटना तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी अिश्यकताओं के साथ बेहतर सामंजस्ट्य स्ट्थाजपत करेगा। ii. जहतधारकों न े ऄस्ट्पतालों, होटलों तथा ििै जणक संस्ट्थानों सजहत कुछ संपजत्त प्रकारों को श्रेणी ‘A’ के ऄंतगता प्रस्ट्ताजित पुनिगा ीकरण का समथान दकया तथा कहा दक ऐसा पुनिागीकरण ईनकी ईच्च ईपयोग तीव्रता तथा आन पठरसरों म ें जिश्वसनीय जडजजटल कनेजक्टजिटी के महत्ि को बेहतर रूप स े प्रजतल्बजबत करेगा। iii. यह सुझाि ददया गया दक ऄस्ट्पतालों जैसी महत्िपूण ा सेिा सुजिधाओं के जलए न्यूनतम कनेजक्टजिटी मानकों को स्ट्पष्ट रूप स े पठरभाजर्त दकया जाना चाजहए, जििेर् रूप से सुरिा तथा सेिा जितरण के जलए जनबााध संचार के महत्ि को ध्यान में रखत े हुए।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] iv. एक जहतधारक न े सुझाि ददया दक िगीकरण ढांच े म ें ऄजधक स्ट्पष्टता के जलए प्रदिना ी मदै ानों, मनोरंजन स्ट्थलों तथा आसी प्रकार के बड़े सभा स्ट्थलों जैसी ऄजतठरि संपजत्त श्रेजणयों को श्रणे ी ‘B’ के ऄंतगात सजममजलत दकया जा सकता ह।ै v. एक जहतधारक न े अगे सुझाि ददया दक िैिजणक संस्ट्थानों के जलए ऄजधक सूक्ष्म िगीकरण पर जिचार दकया जा सकता है, क्योंदक पठरसर िेत्रों, छात्रािासों तथा प्रिासजनक सुजिधाओं के बीच कनेजक्टजिटी अिश्यकताएं जभन्न हो सकती ह।ैं vi. पठरिहन गजलयारों के संबंध में, एक जहतधारक न े सुझाि ददया दक मेरो गजलयारों तथा राजमागों में कनेजक्टजिटी के अकलन म ें यात्रा के दौरान जनबााध कनेजक्टजिटी से संबंजधत मानकों पर जिचार दकया जाना चाजहए। vii. एक जहतधारक ने सुझाि ददया दक पठरिहन गजलयारों में भूजमगत मेरो स्ट्टेिनों तथा सुरंगों को िगीकरण ढांचे में स्ट्पष्ट रूप से सजममजलत दकया जाना चाजहए, क्योंदक आन स्ट्थानों पर प्रायः कॉल ड्रॉप तथा डेटा कनेजक्टजिटी के ऄभाि जैसी जडजजटल कनेजक्टजिटी चनु ौजतयां ईत्पन्न होती ह ैं और आसजलए आनके लजित अकलन की अिश्यकता ह।ै viii. एक जहतधारक न े सुझाि ददया दक संपजत्तयों का िगीकरण ईन भिनों को प्राथजमकता दते े हुए दकया जाना चाजहए, जहां लोगों की अिाजाही ऄजधक होती ह।ै (ख) जिश्लर्े ण और जनष्कर्:ा प्राजधकरण संपजत्त प्रकारों के िगीकरण तथा जिजिष्ट ईपयोग मामलों के ईपयिु जिचार की अिश्यकता के संबंध में जहतधारकों द्वारा व्यि जिचारों का संज्ञान लते ा ह।ै यहां यह ईल्लेखनीय ह ै दक जिजनयमों में संपजत्तयों के िगीकरण का ईद्देश्य केिल अकलन मानदडं ों की प्रयोज्यता जनधााठरत करना ह।ै ऄस्ट्पतालों जैसी महत्िपणू ा सिे ा सुजिधाओं के जलए न्यूनतम कनेजक्टजिटी मानकों को पठरभाजर्त करन े के सुझाि के संबंध में, प्राजधकरण ऐसे पठरसरों में जिश्वसनीय और जनबााध जडजजटल कनेजक्टजिटी के महत्ि को स्ट्िीकार करता ह।ै ऄस्ट्पताल श्रेणी ‘A’ के ऄंतगात अते ह ैं तथा रेटटग मैनऄु ल के ऄध्याय 4 में ईजल्लजखत प्रासंजगक अकलन प्रदक्रया ईन पर लाग ू होगी। प्रदिानी मैदानों, मनोरंजन स्ट्थलों तथा आसी प्रकार के ऄन्य पठरसरों जैसी ऄजतठरि संपजत्त श्रेजणयों को सजममजलत करने के संबंध में, प्राजधकरण यह नोट करता ह ैदक श्रेणी ‘B’ के ऄंतगात ितामान िगीकरण पहल े से ही सािाजजनक स्ट्थलों तथा बड़े जमािड़े िाले ित्रे ों को सजममजलत करता ह।ै िगीकरण ढांचा व्यापक अधार पर तैयार दकया गया ह ै तथा ऐसी संपजत्त श्रेजणयों को ईनकी प्रकृजत और ईपयोग के अधार पर जिद्यमान श्रेजणयों के ऄंतगात ईपयुि रूप स े समाजहत दकया जा सकता ह।ै आसके ऄजतठरि, रेटटग ढांचा मुख्य रूप से ऐसी संपजत्तयों के जलए बनाया गया है, जजनमें पठरभाजर्त और स्ट्थायी ऄिसंरचना ईपलब्ध हो, और ऄस्ट्थायी ऄथिा गैर-स्ट्थायी व्यिस्ट्थाओं के मामलों म ें आसकी प्रयोज्यता सीजमत हो सकती ह।ै िैिजणक संस्ट्थानों के ऄजधक सूक्ष्म िगीकरण के सुझाि के संबंध में, प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक यद्यजप पठरसरों, छात्रािासों तथा प्रिासजनक खंडों जैसे जिजभन्न घटकों के बीच कनेजक्टजिटी अिश्यकताएं जभन्न हो सकती ह,ैं तथाजप ितामान िगीकरण ढांचा अकलन हते ु एक सरल और दक्रयाजन्ित दकए जा सकने योग्य संरचना प्रदान करने के ईद्देश्य से तैयार दकया गया ह।ै ऐसी संपजत्तयों के भीतर जडजजटल कनेजक्टजिटी का जिस्ट्तृत मल्ू यांकन रेटटग मनै ुऄल म ें प्रदान दकए गए मानदडं ों और ईप-मानदंडों के माध्यम से दकया जाता है, जो संपजत्त के भीतर ऄिसंरचना और ईपयोग म ेंजिद्यमान जिजिधताओं को समाजहत करत े ह।ैं जहां तक मेरो गजलयारों तथा राजमागों म ें कनेजक्टजिटी के अकलन का संबंध है, आन मागों पर जनबाधा कनेजक्टजिटी से संबंजधत मानक पहले से ही अकलन का जहस्ट्सा ह।ैं पठरिहन गजलयारों के ऄंतगता भूजमगत मेरो स्ट्टेिनों तथा सुरंगों को सजममजलत करने के सुझाि के संबंध में, यह ईल्लेखनीय ह ै दक प्रस्ट्ताजित िगीकरण म ें पहले से ही एक्सप्रेसिे, राजमाग,ा रेलिे मागा तथा मेरो गजलयारों सजहत पठरिहन गजलयारों का प्रािधान ह।ै संपजत्त प्रकारों के िगीकरण म ें प्रस्ट्ताजित संिोधनों का ईद्देश्य संपजत्तयों के िगीकरण को ईनके जडजजटल कनेजक्टजिटी ईपयोग पैटन ा तथा ऄिसंरचना अिश्यकताओं के साथ बेहतर सामंजस्ट्य म ें लाना है, तादक ईपयुि अकलन मानदडं लाग ूदकए जा सकें।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 आसके ऄजतठरि, स्ट्पष्टता म ें सधु ार तथा िगीकरण ढांचे के दायरे को व्यापक बनान े के ईद्देश्य से, पूिा में “िाजणजज्यक प्रजतष्ठान” के रूप में िर्थणत श्रेणी को संिोजधत कर “िाजणजज्यक और ऄन्य प्रजतष्ठान” दकया गया ह।ै यह संिोधन समान पठरचालन जििेर्ताओं तथा कनेजक्टजिटी अिश्यकताओं िाली संपजत्तयों की ऄजधक व्यापक श्रेणी को बेहतर रूप से समाजहत करने के ईद्देश्य से दकया गया ह।ै साथ ही, “स्ट्टेजडयम या खेल के मैदान या ऄक्सर लोगों के आकट्ठा होन ेिाले स्ट्थान” स ेसंबंजधत श्रणे ी के ऄंतगात िगीकरण प्रजिजष्ट को “5000 से ऄजधक व्यजियों की बैिने की िमता िाले स्ट्टेजडयम ऄथिा स्ट्थायी सभा स्ट्थल” स े संिोजधत कर “स्ट्टेजडयम ऄथिा स्ट्थायी सभा स्ट्थल” दकया गया ह।ै यह पठरितान प्रजतबंधात्मक सीमाओं को हटान े तथा रेटटग ढांचे के ऄतं गता ऐसी संपजत्तयों को ऄजधक व्यापक रूप स े सजममजलत करन े हते ु दकया गया है, क्योंदक जडजजटल कनेजक्टजिटी की अिश्यकता बैिन ेकी िमता को ध् यान ददए जबना ईत्पन्न हो सकती ह।ै 5.2. जिजनयम 17. ऄनमु ोददत डीसीअइ जडजाआन का ऄनपु ालन: (क) जहतधारकों के सझु ाि: एक जहतधारक न े सुझाि ददया दक ईन मामलों म ें जिाबदेही सजु नजश्चत करन े हते ु ईपयुि प्रािधानों पर जिचार दकया जा सकता है, जहां जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना का ऄंजतम कायाान्ियन ऄनुमोददत जडजाआन-चरण प्रािधानों से जभन्न हो। आस संदभा म,ें जहतधारक ने ऄनिु ंसा की दक जहा ं ऄनुमोददत जडजाआन से जिचलन संपजत्त की ऄंजतम जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग को प्रभाजित करता हो, िहां प्रकटीकरण संबंधी अिश्यकताओं ऄथिा ऄन्य ईपयिु तंत्रों जैसे ईपायों को लाग ूदकया जा सकता ह।ै (ख) जिश्लर्े ण और जनष्कर्:ा आस संबंध म,ें प्राजधकरण न े जिजनयामकीय ढांचे में सुरिा ईपाय सजममजलत दकए ह।ैं आस ईद्देश्य से, जनमााणाधीन संपजत्तयों के जलए रेटटग प्रदक्रया को चरणबद्ध तरीके स े संरजचत दकया गया ह।ै यह जिजनयमों के जिजनयम 10 में जनजहत प्रािधानों म ें दकए गए संिोधन से पठरलजित होता ह।ै संिोजधत प्रािधानों के ऄनुसार, जनमााणाधीन संपजत्तयों के संबधं म ें प्रत्येक डीसीअरए, संपजत्त प्रबंधक द्वारा प्रस्ट्तुत ऄनुमोददत डीसीअइ जडजाआन दस्ट्तािेजों तथा घोर्णा के अधार पर जडजाआन चरण के डीसीअइ का मूल्यांकन करेगा तथा संपजत्त के प्रस्ट्ताजित डीसीअइ जडजाआन हते ु ‘जडजाआन्ड फॉर’ प्रमाणपत्र सजहत एक मल्ू यांकन ठरपोटा जारी करेगा। आसके पश्चात, जनमााण काय ा तथा अइबीएस की स्ट्थापना पणू ा होन े पर, डीसीअरए संपजत्त के डीसीअइ कायाान्ियन का मूल्यांकन करेगा तथा ‘आंस्ट्टॉलिे न कम्लीटेड फॉर’ प्रमाणपत्र सजहत एक मूल्याकं न ठरपोटा जारी करेगा। ऄतं तः, डीसीअरए ‘आंस्ट्टॉलेिन कम्लीटेड फॉर’ प्रमाणपत्र जारी दकए जाने तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी सेिाओं के पठरचालन म ेंअने के पश्चात ही ‘ऄंजतम’ रेटटग का मल्ू यांकन और प्रदान करेगा। तदनुसार, ऄंजतम जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग केिल जनमाणा पणू ा होने, डीसीअइ की तनै ाती, स्ट्थापना के सत्यापन, सेिाओं के चालू दकए जाने तथा प्रदिान परीिण के ईपरांत ही प्रदान की जाती ह।ै आससे यह सुजनजश्चत होगा दक ऄंजतम रेटटग संपजत्त म ें ईपलब्ध जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना के िास्ट्तजिक स्ट्तर को प्रजतल्बजबत करे। 5.3. ऄनसु चू ी-I: डीसीअरए हते ुअचार सजं हता (क) जहतधारकों के सझु ाि: i. एक जहतधारक ने सुझाि ददया दक जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग एजेंजसयों (डीसीअरए) पर लाग ू प्रकटीकरण संबंधी अिश्यकताओं का जिस्ट्तार करते हुए संपजत्त डेिलपसा के साथ पूिा ऄथिा ितामान संलग्नताओं (ऑनगोआंग आंगेजमटें स) की सािाजजनक घोर्णा को भी सजममजलत दकया जा सकता ह,ै तादक पारदर्थिता बढ़ाइ जा सके तथा रेटटग प्रदक्रया की स्ट्ितंत्रता को सुदढ़ृ दकया जा सके। ii. एक जहतधारक न े जनष्पिता स े संबंजधत प्रािधानों की व्याख्या के संबंध म ें ल्चता व्यि की, जििेर् रूप स े ईन पठरजस्ट्थजतयों म ें जहां दकसी डीसीअरए ऄथिा ईससे संबद्ध आकाइ न े जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना (डीसीअइ) सेिाएं प्रदान की हों। यह प्रस्ट्तुत दकया गया दक “डीसीअइ सेिाएं प्रदान करना” ऄजभव्यजि के दायरे को और ऄजधक स्ट्पष्ट करन े की अिश्यकता हो सकती है, तादक जििेर् रूप स े परामि ा ऄथिा सलाहकारी सिे ाओं, प्रौद्योजगकी एकीकरण सहायता ऄथिा संबद्ध संस्ट्थाओं द्वारा प्रदान की गइ सेिाओं से संबंजधत मामलों में ऄस्ट्पष्टता से बचा जा सके।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) जिश्लर्े ण और जनष्कर्:ा प्राजधकरण जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग एजेंजसयों (डीसीअरए) की कायाप्रणाली में पारदर्थिता और जनष्पिता के संबंध में जहतधारकों द्वारा व्यि जिचारों का संज्ञान लते ा ह।ै प्राजधकरण यह स्ट्िीकार करता ह ै दक जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग ढांचे की जिश्वसनीयता और ऄखडं ता बनाए रखने के जलए जहतों के टकराि से बचाि ऄत्यंत महत्िपूणा पहलू ह।ै आस संदभ ा में, जिजनयमों में डीसीअरए हते ु अचार संजहता के ऄंतगात जहतों के टकराि से संबंजधत प्रािधान पहले से ही जनधााठरत ह।ैं आन सरु िा ईपायों को और सुदढ़ृ करन े के ईद्देश्य से, संबंजधत प्रािधान को पठरष्कृत करते हुए जिजनयमों के ऄजतठरि ऄन्य जिद्यमान कॉमर्थियल आंगेजमेंटस को भी स्ट्पष्ट रूप स े जहतों के टकराि के दायरे में सजममजलत दकया गया ह।ै तदनुसार, डीसीअरए के जलए यह ऄपेजित ह ै दक िे ऐसी दकसी संपजत्त की रेटटग का काया न करें, जहां जिजनयमों के ऄंतगता ऄनुमत व्यिस्ट्थाओं के ऄजतठरि दकसी भी प्रकार की कॉमर्थियल आंगेजमेंटस जिद्यमान हो। जनष्पिता स े संबंजधत प्रािधानों की व्याख्या के संबंध म ें व्यि ल्चताओं, जििेर् रूप स े ईन मामलों म ें जहा ं दकसी डीसीअरए ऄथिा ईससे संबद्ध संस्ट्थाओं द्वारा जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना (डीसीअइ) सेिाए ं प्रदान करन े म ें सहभाजगता रही हो, के संदभा म ें प्राजधकरण न े आस मुद्दे की जांच की ह।ै िस्ट्तुजनष्ठता और तटस्ट्थता सुजनजश्चत करन े के ईद्देश्य स,े संबंजधत प्रािधान को स्ट्पष्ट करते हुए यह जिजनर्ददष्ट दकया गया ह ै दक डीसीअइ प्रदान करन े के व्यिसाय में सलं ग्न कोइ भी डीसीअरए ऐसी संपजत्तयों का जडजजटल कनेजक्टजिटी अकलन नहीं करेगा, जहां दकसी ऄन्य डीसीअरए न े डीसीअइ प्रदान दकया हो। आसके ऄजतठरि, स्ट्पष्टता म ें सुधार, कायाान्ियन को सुदढ़ृ करन े तथा ढांच े को जिकजसत हो रही जिजधक और लाइसेल्सग व्यिस्ट्था के ऄनरूु प बनाने के ईद्देश्य से, जिजनयमों में अिश्यकतानुसार कुछ संिोधन और स्ट्पष्टीकरण सजममजलत दकए गए ह।ैं अइबीएस ऄिसंरचना के जनमााण में न्यूरल होस्ट्ट की ईभरती भूजमका को ध्यान में रखते हुए, जिजनयमों के जिजनयम 2 में आन-जबल्ल्डग सॉल्यूिन (अइबीएस) तथा आन-जबल्ल्डग सॉल्यूिन प्रदाता (अइबीएस प्रदाता) िब्दों की पठरभार्ा सजममजलत करने हते ु संिोधन दकया गया ह।ै यहां अइबीएस प्रदाता से ऄजभप्राय दकसी भी ऐसी आकाइ से ह,ै जजसे दरू संचार ऄजधजनयम, 2023 की धारा 3 ऄथिा भारतीय तार ऄजधजनयम, 1885 की धारा 4 के ऄधीन अइबीएस की स्ट्थापना, संचालन, ऄनुरिण ऄथिा जिस्ट्तार करन े के जलए ऄजधकृत दकया गया हो। तदनुसार, जिजनयमों के जिजनयम 1 में संिोधन दकया गया ह,ै तादक जिजनयमों के प्रासंजगक प्रािधान संपजत्त प्रबंधकों, सेिा प्रदाताओं तथा डीसीअरए के ऄजतठरि अइबीएस प्रदाताओं पर भी लाग ू हों। आसके ऄजतठरि, यह स्ट्पष्ट दकया गया ह ै दक “संपजत्त प्रबंधक को िुल्क तथा ऄन्य जनयम एिं ितों के प्रकटीकरण” से संबंजधत प्रािधान िैकजल्पक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऑजडट के मामलों में भी लाग ू होंगे। सामान्य दाजयत्िों को भी आस प्रकार सुदढ़ृ दकया गया ह ै दक अइबीएस प्रदाताओं तथा सेिा प्रदाताओं के बीच एक्सक्लूजसि व्यिस्ट्थाओं पर जनर्ेध का जिस्ट्तार दकया गया ह,ै तादक जडजजटल कनेजक्टजिटी ऄिसंरचना तक जनष्पि और भेदभाि रजहत पहुचं को बढ़ािा ददया जा सके। जिस्ट्ताठरत जहतधारक ढांचे के पठरणामस्ट्िरूप, जिजनयमों के ऄध्याय VI को “सेिा प्रदाताओं के सामान्य दाजयत्ि” से संिोजधत कर “सेिा प्रदाताओं तथा अइबीएस प्रदाताओं के सामान्य दाजयत्ि” दकया गया ह।ै आन संिोधनों का ईद्देश्य जनयामकीय स्ट्पष्टता को बढ़ाना, संबंजधत जहतधारकों की सहभाजगता को सुगम बनाना तथा जडजजटल कनेजक्टजिटी रेटटग इकोजसस्ट् टम के प्रभािी कायाान्ियन को समथान प्रदान करना ह।ै आसके ऄजतठरि, जिजनयमों में राष्ट्रीय भिन संजहता (एनबीसी) के सदं भों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीअइएस) द्वारा जारी निीनतम राष्ट्रीय भिन जनमाणा मानक (एनबीसीएस), 2026 के ऄनरूु प ऄद्यतन दकया गया ह।ै चूंदक आन संिोधनों को ऄंजतम रूप ददए जान े की प्रदक्रया के दौरान एनबीसी को संिोजधत और पुनसंरजचत कर एनबीसीएस, 2026 बनाया गया, आसजलए जिजनयमों में संबंजधत संदभों को तदनुसार ऄद्यतन दकया गया ह,ै तादक बीअइएस द्वारा जारी निीनतम भिन जनमााण मानकों के साथ सामंजस्ट्य बनाए रखा जा सके। आसके ऄजतठरि, संिोजधत रेटटग मैनुऄल, जजसमें जिजनयमों में संिोधन तथा रेटटग मैनऄु ल पर परामिा से ईत्पन्न पठरितानों को सजममजलत दकया गया ह,ै भादजू िप्रा की िेबसाआट पर प्रकाजित दकया जाएगा। ऄस्ट्िीकरण: यह जडजजटल कनेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों की रेटटग (संिोधन) जिजनयम, 2026 मलू रूप स े ऄग्रं ेजी म े जलख े गए जडजजटल कनेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों की रेटटग (संिोधन) जिजनयम, 2026 का जहन्दी ऄनुिाद ह।ै दकसी भी जिसंगजत के मामल े म,ें जिजनयमन का ऄग्रं ेजी म ें जलखा गया जडजजटल कनेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों की रेटटग (संिोधन) जिजनयम, 2026 मान्य होगा। ***[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 13th May, 2026 F. No. AU-4/2/2(2)/2024-QoS-Part(1) .— In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub- clauses (i) and (v) of clause (b), clause (c) and clause (d) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024 (7 of 2024), namely:- RATING OF PROPERTIES FOR DIGITAL CONNECTIVITY (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026 (3 of 2026) 1. Short title, extent and commencement.— (1) These regulations may be called the Rating of Properties for Digital Connectivity (Amendment) Regulations, 2026. (2) They shall come into force from 13th May 2026. 2. In regulation 1 of the Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024 (7 of 2024) (hereinafter referred to as the ―principal regulations‖), for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:- ―(2) These regulations shall apply to - (i) property managers who intend to get their property, of minimum specified size, rated or audited for digital connectivity, either voluntarily or under the provisions of other applicable laws, rules or regulations; (ii) digital connectivity rating agencies, who intend to award ratings to the property or audit it for digital connectivity under these regulations; (iii) the In-Building Solution Providers, who intend to establish their IBS within the property for providing IBS to service providers; and (iv) the service providers, who intend to integrate their telecommunication network with the digital communication infrastructure, including In-Building Solution, of the property for providing telecommunication services in the property.‖ 3. In regulation 2 of the principal regulations, in sub-regulation (1), - (a) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:- ―(fa) “In-Building Solution” or “IBS” means a telecommunication network which is used to extend and distribute the wired or wireless connectivity within a specific area, including large buildings, stadiums, airports, or campuses, but does not cross or pass under or over a public road; (fb) “In-Building Solution Provider” or “IBS Provider” means any entity authorised to establish, operate, maintain or expand IBS under section 3 of the Telecommunications Act, 2023 or licensed under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885;‖; (b) for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:- ―(p) “service provider” means any entity authorised under section 3 of the Telecommunications Act, 2023, or licensed under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885, to provide telecommunication service;‖ 4. In regulation 3 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for the table, the following table shall be22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] substituted, namely:- Sl. No. Classification Category Type of Property 1. Residential A Apartments, independent houses, gated communities or societies, etc. 2. Government Properties A All properties of the Central Government, the State Government, Courts, Public Sector Undertakings, Local Bodies, Heritage Sites, etc. 3. Commercial and other A Commercial office complex, shopping malls, Establishments industrial estates, SEZs, convention centres, Hospitals, Hotels, Educational Institutions, etc. 4. Other private or public areas B Airport, Bus Station, Railway Station, multi-modal logistic parks, etc. 5. Stadiums or Sport Arenas or B Stadiums or permanent spaces of gathering spaces of frequent gathering 6. Transport corridors B Expressways, Highways, Railways routes, Metro corridors, etc. 5. In regulation 9 of the principal regulations, - (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:- ―(1) Every DCRA shall disclose the fee to be charged and other terms and conditions, if any, to the property manager and get their acceptance before commencement of any rating activity, or any optional digital connectivity audit activity, as the case may be.‖; (b) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:- ―(3) DCRA shall offer suitable fee terms to the property manager, in a transparent manner, based on its obligations for the rating of the property, or for optional digital connectivity audit of the property, as the case may be.‖ 6. In regulation 10 of the principal regulations, - (a) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely:- ―Evaluation and award of ratings and digital connectivity audit‖; (b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:- ―(2) No DCRA shall undertake evaluation and rating of any property which may result in potential conflict of interest with property owners or property manager, infrastructure providers, service providers, or IBS Providers, which may directly or indirectly affect the transparency of the rating process.‖; (c) after sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be inserted, namely:- ―(3) Every DCRA shall, in respect of properties under construction, - a) evaluate the design stage DCI based on approved DCI design documents and declaration submitted by the property manager, and issue an evaluation report along with a ‗Designed For‘ certificate for the proposed DCI design of the property; b) upon completion of construction and installation of IBS in the property, evaluate DCI[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23 implementation and issue an evaluation report along with an ‗Installation Completed For‘ certificate; and c) undertake evaluation and award of ‗Final‘ rating only after issuance of the certificate referred to in clause b) of this sub-regulation and after the digital connectivity services become operational. (4) The DCRA shall, where a property manager of a property whose construction has been completed opts for optional digital connectivity audit, - a) carry out digital connectivity audit based on the criteria and sub-criteria specified in these regulations; and b) prepare and share the audit report with the property manager, in the format specified by the Authority.‖ 7. In regulation 13 of the principal regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:- ―(3) The fees for rating of property, or for optional digital connectivity audit of property, as the case may be, shall be mutually decided by DCRA and the property manager as provided under regulation 9.‖ 8. In regulation 14 of the principal regulations, - (a) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely:- ―Application for rating of property for digital connectivity or digital connectivity audit‖; (b) after sub-regulation (1), the following provisos shall be inserted, namely:- ―Provided that an application for rating of properties under construction, shall be accompanied with approved design documents and other relevant details as may be specified by the Authority: Provided further that the property manager of any property whose construction has been completed may also apply for optional digital connectivity audit through the registered DCRAs without applying for rating for digital connectivity.‖ 9. For regulation 20 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:- ―20. No exclusive arrangement with the service providers.– (1) No property manager or IBS Provider shall enter into an exclusive arrangement or tie-up arrangement with any service provider for providing access to its digital connectivity infrastructure in their property.‖ 10. In the principal regulations, in Section VI, for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely:- ―GENERAL OBLIGATIONS OF SERVICE PROVIDERS AND IBS PROVIDERS‖ 11. For regulation 23 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:- ―23. No exclusive arrangement with Property Manager or IBS Provider.– (1) No service provider shall enter into an exclusive arrangement or tie-up arrangement with any property manager or IBS Provider to provide telecommunication service in the property.‖ 12. In regulation 24 of the principal regulations, in sub-regulation (1), - (a) in the table, under the column ‗Sub-Criteria‘, in serial number (6), for the entry ―6.1 Backhaul fibre24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] connectivity (service provider to property)‖, the entry ―6.1 Backhaul fibre/ wireless connectivity (service provider to property)‖ shall be substituted; (b) in the table, under the column ‗Criteria‘, in serial number (1), for the entry ―Compliance to applicable Model Building Bye Laws (MBBL) and National Building Code (NBC) for digital connectivity‖, the entry ―Compliance to applicable Model Building Bye Laws (MBBL) and National Building Construction Standards (NBCS) for digital connectivity‖ shall be substituted; (c) in the table, under the column ‗Criteria‘, in serial number (2), for the entry ―Provision in civil infrastructure, over and above MBBL and NBC requirements, for ensuring robust digital connectivity‖, the entry ―Provision in civil infrastructure, over and above MBBL and NBCS requirements, for ensuring robust digital connectivity‖ shall be substituted; (d) in the table, under the column ‗Criteria‘, in serial number (3), for the entry ―Provision in power infrastructure, over and above MBBL or NBC requirements, for ensuring reliable digital connectivity‖, the entry ―Provision in power infrastructure, over and above MBBL or NBCS requirements, for ensuring reliable digital connectivity‖ shall be substituted; (e) for Note (ii), the following note shall be substituted, namely:- ―(ii) For the purposes of rating for digital connectivity, MBBL (Model Building Bye Laws) issued by Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) shall be referred in cases where Building Byelaws of Cities/State or Union Territory do not have provisions for digital connectivity infrastructure.‖ 13. In regulation 25 of the principal regulations, in sub-regulation (1), in the table, under the column ―Sub-Criteria‖, in serial number (4), for the entry ―4.1 Backhaul fibre connectivity (service provider to property)‖, the entry ―4.1 Backhaul fibre/ wireless connectivity (service provider to property)‖ shall be substituted. 14. In regulation 26 of the principal regulations, in sub-regulation (2), for the table, the following table shall be substituted, namely:- Digital Connectivity Rating to be S. No. Score Range awarded 1 >=25-32 2 >32-40 3 >40-48 4 >48-56 5 >56-64 6 >64-72 7 >72-80 8 >80-88 9 More than 88[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25 15. In Schedule-I of the principal regulations, - (a) for item (i), the following item shall be substituted, namely:- ―(i) Impartiality and independence: DCRA shall remain impartial and independent during digital connectivity assessment and entire rating process. DCRA should not have any financial interest or ownership or operational interests in the property under evaluation and assessment. To ensure objectivity and neutrality, any DCRA in the business of providing DCI shall not undertake digital connectivity assessment of properties where another DCRA has provided DCI. DCRA shall establish policy and procedures for reviewing the work of its agents/employees to ensure independence of evaluation and assessment without external influences.‖; (b) for item (vii), the following item shall be substituted, namely:- ―(vii) Clear fee structure: DCRAs shall establish a clear and transparent fee structure for different categories of properties as per regulations and declare Maximum Chargeable Fee (MCF) for rating of the property and for optional digital connectivity audit of the property. MCF should be commensurate with the scope of work, and not excessive. MCF should be based on the complexity and size of the property. The broad fee structure and criteria shall be displayed on the rating platform to all relevant stakeholders.‖; (c) for item (xi), the following item shall be substituted, namely:- ―(xi) Conflict of interest: DCRA shall not rate a property that has a stake in the DCRA or its associated business. DCRA shall not undertake evaluation, assessment and rating of any property which may result in potential conflict of interest with property owners or property manager, infrastructure providers, service providers, or IBS Providers, which may directly or indirectly affect the transparency of the rating process including any commercial engagement other than that which is permissible under these regulations.” ATUL KUMAR CHAUDHARY, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./87/2026-27] Note 1. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 25th October 2024 vide notification number No. C-2/3/(2)/2021-QoS dated the 25th October 2024 (7 of 2024). Note 2. - The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Rating of Properties for Digital Connectivity (Amendment) Regulations, 2026 (3 of 2026).26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Explanatory Memorandum 1. Background 1.1. Digital connectivity has become a fundamental enabler of modern socio-economic development. Over the past decade, rapid digitalisation has transformed the way individuals interact with governance, education, healthcare, commerce, financial services, and social platforms. As reliance on digital platforms continues to grow, seamless and reliable digital connectivity has become essential for ensuring inclusive growth, economic productivity, and improved quality of life. 1.2. With the widespread adoption of smartphones, cloud-based applications, high-definition video services, and emerging digital technologies, the demand for high-speed and reliable connectivity has increased significantly. A substantial proportion of digital data consumption now occurs within buildings such as residential complexes, offices, educational institutions, hospitals, commercial establishments and transportation terminals/interchanges, etc. However, modern building materials and architectural designs often attenuate wireless signals, especially in the case of higher frequency bands used in advanced mobile technologies such as 4G and 5G. Consequently, in-building digital connectivity has emerged as a key determinant of overall Quality of Service (QoS) experienced by users. 1.3. The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), inter alia, mandates the Authority under sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 to lay down the standards of quality of service to be provided by service providers and to ensure the quality of service so as to protect the interests of consumers of telecommunication services. 1.4. In order to address issues related to in-building digital connectivity in a systematic manner, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) issued its recommendations on ―Rating of Buildings or Areas for Digital Connectivity‖ to the Government on 20th February 2023. The recommendations proposed the establishment of a structured framework through building bye laws, National Building Code, ecosystem capacity building for development of digital connectivity infrastructure as a part of building development, and, evaluating and rating properties based on their digital connectivity readiness and infrastructure provisioning. 1.5. Based on these recommendations, TRAI notified the “Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024” on 25th October 2024 (hereinafter referred to as the ―regulations‖). The regulations introduced a structured framework for assessing and rating properties based on the availability and robustness of digital connectivity infrastructure. The framework aims to promote collaboration among Property Managers, Digital Connectivity Infrastructure Providers (DCIPs), Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs), service providers, and other stakeholders, while enabling transparency and informed decision- making for consumers. 1.6. To operationalise the provisions of the regulations, TRAI released the Draft Manual for Assessment of Digital Connectivity on 13th May 2025 for stakeholder consultation. After examining the comments received from stakeholders and incorporating suitable suggestions, the final Rating Manual for Assessment of Digital Connectivity was issued on 13th August 2025. The manual provides detailed operational procedures including roles and responsibilities of stakeholders, assessment methodologies, criteria and sub- criteria for rating, scoring mechanisms, and procedures for application, evaluation, certification, renewal, and appeals. 1.7. Subsequently, the Authority initiated the implementation phase of the Digital Connectivity Rating framework. Applications were invited for registration of Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs), and capacity building activities are undertaken for different stakeholders from time-to-time to familiarise them with the framework and its operational processes. Property Managers have also begun registering properties to seek their digital connectivity ratings. 1.8. During the course of implementation of the rating framework and interactions with stakeholders across the digital connectivity and real estate ecosystem, certain practical aspects relating to the implementation of the framework were brought to the attention of the Authority. These aspects included issues relating to the differentiation of star rating levels, applicability of the rating framework to properties under construction, categorisation of certain property types under the rating framework, and the need for enabling property managers to undertake digital connectivity assessment prior to applying for formal ratings. 1.9. In view of these inputs and based on its assessment of the early implementation experience of the framework, the Authority considered it appropriate to examine certain provisions of the Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024 and the Rating Manual for Assessment of Digital Connectivity with a view to improving clarity, enhancing transparency, and facilitating smoother adoption of the framework by stakeholders.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27 2. Notice Inviting Comments from Stakeholders on proposed amendments to the Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024 and the Rating Manual. 2.1. In this context, TRAI issued a Consultation Paper on Review of Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024 on 27th February 2026, seeking views of stakeholders on certain proposed amendments to the Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024 and the Rating Manual for Assessment of Digital Connectivity. In addition to comments on the proposed amendments, stakeholders were also invited to submit their comments, feedback, or suggestions on any other provisions of the Regulations and Rating Manual. 2.2. The consultation paper examined the early implementation experience of the Digital Connectivity Rating framework and highlighted certain areas where additional clarity, refinement, or alignment with on-ground practices may be beneficial. In particular, the consultation paper sought stakeholder views on the following aspects: i. Review of Star Rating Levels under the rating framework ii. Rating of Properties under Construction iii. Categorisation of Property Types under the regulations; and iv. Optional Digital Connectivity Audit mechanism. 2.3. Stakeholders were invited to submit their comments on the consultation paper by 23rd March 2026. Keeping in view of the requests received from Industry Associations and Stakeholders for an extension of time for submission of inputs/ comments, the last date to submit comments was extended to 30th March 2026. 2.4. In response to the consultation paper, the Authority received comments from seventeen stakeholders which are available on TRAI website at https://trai.gov.in/consultation-paper-review-rating-properties-digital- connectivity-regulations-2024. 2.5. The comments received from stakeholders have been examined by the Authority. For ease of summarisation and analysis, the comments received from stakeholders have been grouped into two sections: i. Section-A: General comments which are not specific to the issues raised in the consultation paper ii. Section-B: Comments on proposed amendments in Regulations A. General Comments 3. General Inputs, Analysis and Conclusion 3.1. Support for the Digital Connectivity Rating Framework a) Inputs of Stakeholders i. Several stakeholders welcomed the initiative of the Authority to introduce and refine the Digital Connectivity Rating framework for properties, stating that the framework represents a forward- looking step towards improving in-building digital connectivity and infrastructure readiness across the country. ii. It was submitted that digital connectivity has become an essential utility comparable to electricity and water, and therefore assessing properties based on digital connectivity infrastructure and service performance would improve the overall consumer experience. iii. Stakeholders noted that the rating framework could enhance transparency in the real estate market by enabling prospective buyers and tenants to compare properties based on their digital connectivity readiness. iv. Some stakeholders also observed that higher-rated properties may attract greater consumer preference and potentially command higher value in the real estate market, thereby incentivising developers to integrate digital connectivity infrastructure during the design stage itself. v. A few stakeholders highlighted that the framework could support future-ready infrastructure development by encouraging the deployment of fibre networks, distributed antenna systems (DAS), small cells and other advanced digital connectivity solutions compatible with evolving technologies such as 5G and future communication standards. vi. It was also submitted that the rating framework could promote collaboration among property managers, telecom service providers, infrastructure providers and Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs), thereby creating an ecosystem for planning, design, deployment and evaluation of digital connectivity infrastructure within properties.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] b) Analysis and Conclusion The Authority notes the views expressed by stakeholders. The objective of the Digital Connectivity Rating framework is to promote the development of robust and future-ready digital connectivity infrastructure within properties and to provide consumers with transparent information regarding the digital connectivity readiness of buildings. The Authority is of the view that improved in-building connectivity is increasingly essential for supporting modern digital services such as remote working, digital education, telemedicine, and e- governance applications. The rating framework is expected to encourage property managers and developers to incorporate adequate digital connectivity infrastructure (DCI) during the planning and construction stages, thereby improving the overall quality of digital connectivity experienced by users at the optimal cost as retrofitting of DCI is cumbersome and costly. The Authority is of the view that the rating framework will help to create a collaborative ecosystem involving property managers, service providers, infrastructure providers and rating agencies, which would contribute towards development of properties with robust digital connectivity infrastructure across the country. 3.2. Role and Responsibilities of Property Managers a) Inputs of Stakeholders i. Several stakeholders submitted that property managers should bear the primary responsibility for provisioning digital connectivity infrastructure within buildings, as such infrastructure forms an integral part of modern building utilities similar to electricity, water, and gas. ii. It was suggested that the cost of deploying in-building digital connectivity infrastructure, including in-building solutions (IBS), should be treated as part of the overall project development cost and should not be recovered from telecom service providers through access fees, revenue sharing arrangements or other charges. iii. Some stakeholders emphasised that property managers should ensure adequate physical infrastructure such as telecom rooms, ducts, risers and pathways within buildings to facilitate installation of digital connectivity infrastructure by service providers. iv. Stakeholders also submitted that property managers should ensure non-discriminatory access to in- building infrastructure for all authorised telecom service providers so that consumers have access to multiple service providers within a property. v. It was further suggested that property managers may adopt standardised procedures for access requests, infrastructure sharing, and operational coordination with service providers in order to ensure transparency and fairness. b) Analysis and Conclusion The Authority notes the views expressed by stakeholders. The provisioning of digital connectivity infrastructure within buildings is an important element in ensuring reliable digital connectivity for occupants or users. With regard to stakeholder suggestions on cost allocation, the Authority notes that issues relating to commercial arrangements, cost sharing, and recovery of costs between property managers and service providers are outside the scope of the present regulations and Rating Manual. Such aspects are being examined separately by the Authority in the context of broader regulatory and policy framework governing provisioning of in-building digital connectivity infrastructure. The Authority observes that the role of property managers in facilitating digital connectivity infrastructure has been recognised in the regulatory framework as well as in relevant building standards such as the Model Building Bye-Laws (MBBL) and the National Building Code (NBC), now revised as the National Building Construction Standards (NBCS). The Addendum to MBBL, issued by Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) in March 2022 and Part D Section 6 of NBCS titled ―Information and Communication Enabled Installations‖ clearly requires property managers to ensure adequate space, pathways, and access for telecom infrastructure within properties for deployment of digital connectivity networks. The Authority is of the view that collaboration between property managers, telecom service providers, and infrastructure providers is necessary for effective deployment of digital connectivity infrastructure. The extant regulatory framework seeks to encourage such collaboration and cost sharing while promoting non-discriminatory access to infrastructure for multiple service providers.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29 3.3. Non-Discriminatory Access and Competition Among Service Providers a) Inputs of Stakeholders i. Several stakeholders emphasised the importance of ensuring non-discriminatory access to digital connectivity infrastructure within buildings for all authorised telecom service providers. ii. Stakeholders submitted that property managers should avoid exclusive arrangements with any single service provider and should ensure that multiple service providers are able to access the in- building infrastructure. iii. Some stakeholders suggested the adoption of a common minimum framework or standardised procedures for granting access to service providers, including clearly defined timelines, documentation requirements, and points of contact. iv. It was also suggested that property managers should maintain transparent records of telecom infrastructure within the property, including ducts, risers, and telecom rooms, so that service providers can deploy networks efficiently. v. Stakeholders noted that such measures would promote competition among service providers and enhance consumer choices and service quality within buildings. b) Analysis and Conclusion Ensuring non-discriminatory access to digital connectivity infrastructure within buildings is an important principle for promoting competition among telecom service providers and improving consumer choice. Many of the States /UTs and Local Bodies have already adopted the relevant provisions of MBBL which also envisage that the property manager should not enter into exclusive arrangement with any service provider or not treat digital connectivity infrastructure as a source of revenue. Further, the authorised Licensees including service providers are equally responsible for implementation of these provisions and spread awareness among property managers. They should themselves avoid entering in any such arrangement with the property manager which may result into denial of access of DCI to any other service provider. The condition 38.6 of Chapter-V of License Agreement for Unified License states that “Licensee shall not enter into any exclusive contract for establishing public network to provide public telecom services or Right of Way (RoW) with any Public entity or any Person.”. The Authority is of the view that facilitating access for multiple service providers can help in ensuring choice to consumers, competition, redundancy, improved service quality, and greater resilience of digital connectivity services within buildings. The rating framework seeks to encourage property managers to design and maintain infrastructure that can accommodate multiple service providers and evolving technologies and these aspects are part of rating criteria. 3.4. Consumer Awareness, Transparency and Protection a) Inputs of Stakeholders i. Multiple stakeholders highlighted the importance of ensuring transparency and consumer awareness in relation to digital connectivity ratings of properties. ii. It was suggested that digital connectivity ratings should be prominently disclosed through property websites, sale or lease agreements and other public interfaces so that consumers can make informed decisions while purchasing or leasing properties. iii. Some stakeholders also recommended that consumers should have access to relevant information regarding the availability of telecom service providers, signal coverage, and digital connectivity infrastructure within properties. iv. Stakeholders further suggested the introduction of consumer grievance mechanisms through which users may report issues related to misleading rating claims or poor connectivity despite high ratings. v. It was also suggested that periodic reassessment of ratings may be undertaken to ensure that the ratings remain accurate over time. b) Analysis and Conclusion The Authority notes the views expressed by stakeholders regarding the importance of transparency, consumer awareness, and availability of relevant information relating to digital connectivity ratings of properties.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] The digital connectivity rating framework is designed to improve transparency by providing consumers with reliable and standardised information regarding the digital connectivity readiness of properties. The Authority is of the view that greater transparency with respect to digital connectivity infrastructure and service performance within buildings can enable consumers to make informed decisions while purchasing or leasing properties and also promote accountability among Property Managers. In this regard, the rating framework is being brought on a dedicated digital platform by the Authority, wherein ratings awarded to properties, along with relevant details like city, location, etc shall be made accessible to consumers. The framework also envisages appropriate visibility of ratings to facilitate informed decision-making. With respect to stakeholder suggestions on availability of information relating to service providers, signal coverage, and digital connectivity infrastructure, the Authority notes that such aspects are inherently reflected in the Star Ratings of the property which can be easily understood by the users. Further, regarding stakeholder suggestions on consumer grievance redressal, the Authority notes that provisions relating to grievance redressal are within the scope of the Regulations and are being operationalised through the digital platform to enable consumers to give feedback, including those relating to misleading claims or discrepancies in connectivity experience. Feedback received from consumers will be periodically reviewed by the DCRA / TRAI. With regard to periodic reassessment of ratings, it may be noted that the regulatory framework already provides for validity and reassessment of ratings. In this context, regulation 19 and regulation 29 of the regulations enable reassessment of properties through provisions pertaining to renewal and re-rating, respectively so as to ensure that ratings remain updated and reflective of the prevailing digital connectivity conditions. 3.5. Implementation and Institutional Mechanisms a) Inputs of Stakeholders i. Some stakeholders suggested the establishment of advisory or coordination mechanisms involving relevant government departments, industry stakeholders and technical experts to support the implementation and adoption of the digital connectivity rating framework. ii. Stakeholders also highlighted the need for coordination between the rating framework and related regulatory instruments such as the National Building Code, Model Building Bye-Laws and other telecom infrastructure related regulations. iii. It was further suggested that mechanisms should be put in place to facilitate efficient engagement between property managers and empanelled Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs) to ensure timely assessments and ratings. iv. Some stakeholders recommended that clear timelines and operational procedures should be defined for various stages of the assessment process in order to ensure smooth implementation. b) Analysis and Conclusion Effective implementation of the digital connectivity rating framework requires coordination among multiple stakeholders including property managers, IBS Providers, telecom service providers and Digital Connectivity Rating Agencies. The Authority is of the view that continued stakeholder engagement and capacity-building initiatives will play an important role in facilitating adoption of the rating framework across different property segments. The Authority is continuously engaging with concerned stakeholders for effective implementation of the rating framework including Central Government Ministries, State/Union Territories, Real Estate Regulatory Authorities, Bureau of Indian Standards, Ministry of Housing and Urban Affairs, and real estate developer associations, etc. Regional Offices of TRAI, in collaboration with States/UTs have already conducted a number of awareness workshops among the stakeholders including property managers, IBS Providers and DCRAs. As regard to clear timelines and operational procedure for rating by DCRAs is concerned, the rating manual provides clear guidelines and timelines for completion of assessment subject to property manager‘s readiness. 3.6. Technical and Operational Aspects of the Framework a) Inputs of Stakeholders i. Some stakeholders suggested that the framework should remain technology-neutral and allow flexibility in the deployment of different connectivity solutions including fibre, wireless and other emerging technologies.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31 ii. It was submitted that evaluation methodologies, documentation requirements, and testing procedures should be standardised to ensure consistency across assessments conducted by different rating agencies. iii. Stakeholders also recommended the development of standardised documentation checklists, testing tools and measurement methodologies for evaluating connectivity performance. iv. Some stakeholders suggested that the framework should account for practical deployment constraints in different types of properties including heritage buildings or older structures where infrastructure deployment may be restricted. b) Analysis and Conclusion The Authority notes the views expressed by stakeholders regarding the need for a technology-neutral framework, standardisation of assessment methodologies, and consideration of practical deployment constraints across different types of properties. The Authority is of the view that maintaining a largely technology-neutral approach is useful to promote innovation and enable adoption of appropriate connectivity solutions based on techno-commercial feasibility and evolving technologies. In this regard, the regulatory framework and the Rating Manual are designed to be largely agnostic to specific technologies and focus on outcomes in terms of digital connectivity. Further, to strengthen this approach, provisions relating to backhaul have been refined to allow flexibility in the use of both fibre and wireless backhaul under the relevant criteria specified in the Regulations. With regard to standardisation of evaluation methodologies, documentation, and testing procedures, the Authority notes that the Rating Manual already provides a structured and standardised framework, including detailed criteria, sub-criteria, scoring methodology, and measurement approaches for assessment of digital connectivity. Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs) are required to carry out assessments in accordance with these specified methodologies to ensure consistency and comparability across properties. On the issue of practical deployment constraints, including those relating to heritage buildings or existing structures, the Authority observes that the objective of the rating framework is to assess the level of digital connectivity available within a property based on defined criteria. At the same time, it is recognised that certain categories of properties may face structural, regulatory, or conservation-related constraints in deploying digital connectivity infrastructure. The rating framework, being assessment-based in nature, reflects the existing level of digital connectivity in such properties. Stakeholders may adopt appropriate solutions within applicable constraints to enhance connectivity, wherever feasible. 3.7. Affordability and Inclusiveness a) Inputs of Stakeholders i. Some stakeholders expressed concerns that the costs associated with deployment of digital connectivity infrastructure and certification processes may increase property development costs and could potentially be passed on to consumers. ii. Stakeholders suggested that appropriate measures should be considered to ensure that the rating framework does not disproportionately impact affordability of housing. iii. It was also suggested that the framework should encourage adoption across different categories of properties, including affordable housing and properties in smaller towns and cities, in order to avoid widening the digital divide. b) Analysis and Conclusion The objective of the digital connectivity rating framework is to promote good digital connectivity infrastructure across properties while balancing practical implementation considerations. The Authority is of the view that the framework should encourage widespread adoption across different property categories and geographical regions, thereby supporting inclusive digital infrastructure development. The Authority notes that the cost of retrofitting digital connectivity infrastructure will always be higher compared to properties where DCI is planned as a part of construction plan and shared among different service providers. Therefore, State/UTs and Local Bodies may encourage the property managers to integrate DCI as a part of building plan through suitable amendments in their building bye laws. The wide scale adoption across real estate sector will further drive down the cost of DCI with minimal incremental impact on the consumer. Pre-planned DCI provisioning will also save consumer32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] from investing large amount in retrofitting of DCI in their properties or specific units when they need digital connectivity. B. Comments on proposed amendments in the regulations 4. Comments regarding Consultation Paper on Review of Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024 4.1. General Inputs: a) Inputs of Stakeholders: i. Some stakeholders expressed appreciation for the Authority‘s continued efforts to strengthen the Digital Connectivity Rating (DCR) framework and noted that the proposed amendments reflect a pragmatic and forward-looking approach aimed at improving the implementation and effectiveness of the framework. ii. Stakeholders generally supported the proposal to refine the existing five-star rating system by introducing additional half-star rating levels, stating that this would enable better differentiation between properties with varying levels of digital connectivity readiness and performance. iii. Stakeholders also welcomed the proposal to introduce a design-stage evaluation mechanism for properties under construction. It was submitted that such a mechanism would enable prospective buyers to obtain visibility into the planned level of digital connectivity in properties during the construction phase and would encourage property managers to integrate digital connectivity infrastructure at the design stage itself. iv. Stakeholders supported the proposal to revise the categorisation of certain property types under Category ‗A‘ and Category ‗B‘, noting that such realignment would help ensure better alignment between property usage patterns and the applicable digital connectivity assessment criteria. v. The proposal to enable an Optional Digital Connectivity Audit mechanism was also supported. Stakeholders noted that such a provision would allow property managers of existing properties to assess the current level of digital connectivity infrastructure, identify gaps, and undertake improvements before applying for a formal rating. vi. Some stakeholders further submitted that the proposed refinements would improve the robustness, transparency, and usability of the Digital Connectivity Rating framework, thereby encouraging wider adoption by property managers and contributing to improved digital connectivity infrastructure across properties. b) Analysis and Conclusion: The Authority notes the views expressed by stakeholders. The broad support expressed by stakeholders for the proposed amendments indicates general acceptance of the measures aimed at strengthening the Digital Connectivity Rating framework and facilitating its effective implementation. The Authority has considered these views while finalising the amendments proposed in the regulations and the Rating Manual. 4.2. Comments on Review of Star Rating Levels a) Inputs of Stakeholders: i. Some stakeholders supported the proposal to refine the existing star rating scale by introducing additional half-star levels, stating that it would enable better differentiation between properties with varying levels of digital connectivity readiness. ii. It was submitted that a more granular rating structure may encourage property managers to undertake incremental improvements in digital connectivity infrastructure within properties. iii. A stakeholder emphasised that the rating system should remain simple and consumer-friendly, with clear and standardised labelling so that consumers can easily understand and interpret the ratings. iv. It was also suggested that the rating framework should reflect the actual user experience of digital connectivity services in addition to infrastructure readiness.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33 v. A stakeholder highlighted that the introduction of additional rating levels reduces the score bandwidth for each rating band, which may increase sensitivity of scoring and could potentially lead to disputes relating to marginal score differences. In this regard, it was suggested that suitable guidance on scoring interpretation or moderation mechanisms may be considered to ensure consistency in evaluation. vi. A stakeholder suggested that the numerical score achieved by a property may also be disclosed along with the star rating in the public domain to enhance transparency and enable consumers to better interpret the rating outcome. vii. It was further suggested that the rating framework may consider mapping certain quality of service parameters such as network speed or latency to star rating levels so that the ratings more closely reflect user experience. b) Analysis and Conclusion: The Authority notes the views expressed by stakeholders regarding the proposed refinement of the star rating scale. With regard to stakeholder suggestions on maintaining simplicity and consumer-friendliness of the rating system, the Authority emphasises that the star-based rating format is inherently designed to be intuitive, easily understandable, and suitable for public disclosure. Appropriate measures for standardised presentation and communication of ratings are already envisaged under the framework. The ‗service performance‘ criteria already covers the quality of service parameters for voice and data services to closely reflect user experience. Further, the objective of digital connectivity rating framework is to provide star ratings which can be easily understood by the users without going into technical complexity. The star ratings will be awarded based on the transparent rating criteria and the score achieved. This approach is in line with other rating framework like star rating for electrical appliances. Therefore, the Authority is of the view that further disclosure of numerical score will add complexity to the simple star rating and may not add much value as far as end users are concerned. With respect to concerns regarding increased sensitivity of scoring due to narrower score bands, the Authority notes that the assessment methodology, criteria, and scoring approach have been standardised under the Rating Manual to ensure consistency and objectivity in evaluation by Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs). These measures minimises subjectivity and reduce the likelihood of disputes arising from marginal score variations. Further, on the suggestion to map specific quality of service parameters such as speed or latency directly to star rating levels, the Authority notes that such parameters are already captured within the service performance and user experience criteria under the Rating Manual. The assigned weightages ensure that these aspects are appropriately reflected in the overall rating outcome. 4.3. Comments on Rating of Properties under Construction a) Inputs of Stakeholders: i. A stakeholder appreciated the proposal to introduce a design-stage evaluation mechanism for properties under construction, stating that it would enable greater transparency regarding the planned level of digital connectivity infrastructure in properties that are marketed during the construction phase. ii. However, it was suggested that appropriate safeguards should be incorporated to ensure that the digital connectivity provisions promised at the design stage are actually implemented upon completion of construction. In this regard, the stakeholder recommended that mechanisms may be considered to address situations where the final implementation deviates from the planned design- stage provisions. b) Analysis and Conclusion: The Authority notes the views expressed by the stakeholder. With regard to stakeholder concerns on ensuring that the digital connectivity provisions committed at the design stage are actually implemented, the Authority has incorporated appropriate safeguards in the regulatory framework. In this regard, the rating process for properties under construction has been structured in a phased manner. This is reflective in amendments to regulation 10 of the regulations. The amended provisions require that, in respect of properties under construction, every DCRA shall evaluate the design stage DCI based on approved DCI design documents and declaration submitted by the property manager and issue an evaluation report along with a ‗Designed For‘ certificate for the proposed DCI design of the property. Post this, upon completion of construction and installation of IBS, DCRA shall evaluate DCI implementation of the34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] property and issue an evaluation report along with a ‗Installation Completed For‘ certificate. Finally, the DCRA shall undertake evaluation and award of ‗Final‘ rating only after issuance of the ‗Installation Completed For‘ certificate and after the digital connectivity services become operational. Accordingly, the final Digital Connectivity Rating is awarded only after completion of construction, deployment of DCI, and verification of installation, commissioning of services and testing of performance also. This will ensure that the final rating reflects the actual level of digital connectivity infrastructure in the property. The above measures address the need for ensuring accountability and alignment between design-stage commitments and actual implementation. 4.4. Comments on Optional Digital Connectivity Audit a) Inputs of Stakeholders: i. Some stakeholders supported the proposal to introduce an Optional Digital Connectivity Audit mechanism, stating that it would enable property managers to assess the existing level of Digital Connectivity Infrastructure (DCI), identify gaps, and undertake improvements prior to applying for a formal Digital Connectivity Rating. ii. It was submitted that such a mechanism may encourage wider participation in the Digital Connectivity Rating framework by enabling existing properties to better understand their current digital connectivity preparedness and plan necessary upgrades. iii. A stakeholder suggested that the Optional Digital Connectivity Audit and rating process should be completed within a defined timeframe so as to ensure timely evaluation of properties. iv. It was also suggested that the assessment and rating process should be cost-effective so that obtaining digital connectivity ratings remains affordable and accessible for property managers. v. The stakeholder expressed concern that where the same Digital Connectivity Rating Agency (DCRA) provides consultancy or audit services and subsequently undertakes the final rating assessment for the same property, it may give rise to perceived conflicts of interest. In this regard, it was suggested that suitable disclosure requirements may be introduced on the rating platform where the same DCRA has previously undertaken audit or consultancy services for the property. It was also suggested that the audit report may clearly specify that the findings of the optional audit are indicative and non-binding in nature and do not guarantee the final digital connectivity rating of the property. b) Analysis and Conclusion: The Authority notes the comments of the stakeholders regarding Optional Digital Connectivity Audit. With regard to suggestions relating to timelines and cost-effectiveness of the assessment process, it may be noted that the rating framework already provides a structured and transparent process for digital connectivity evaluation through registered Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs). Further, it shall be clarified through amendment in section 3.9 of Rating Manual that such Optional Digital Connectivity Audit will be in a time-bound manner. Additionally, it has been updated that as part of Schedule I - ―Code of Conduct for DCRAs‖ item (vii) ―Clear fee structure‖ of the regulation, DCRA needs to also declare Maximum Chargeable Fee regarding Optional Digital Connectivity Audit. This has been also clarified vide the amendments to regulations 9 and 13 of the Regulations. Rating Manual will also be updated to also capture MCF (Maximum Chargeable Fee) for Optional Digital Connectivity Audit as well as constructed and under-construction properties. However, the DCRA and property manager may decide final rates based on mutual agreement. As there are sufficient number of DCRAs already registered and the process is ongoing, the Authority is of the view that the competition among DCRA will enable cost effective options for the property managers. The audit of digital connectivity is a process for objective assessment of existing DCI. This is in a way a part rating framework and does not per-se create a conflict of interest. Further, the ‗Code of Conduct for DCRAs‘ in the Regulations provides sufficient safeguards and disclosure requirements to avoid conflict of interest. 5. Comments regarding Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024 5.1. Regulation 3. Categories of properties for evaluation and assessment of digital connectivity: a) Inputs of Stakeholders: i. Some stakeholders supported the proposed reclassification of certain property types between Category ‗A‘ and Category ‗B‘, stating that the revised categorisation would better align the classification of properties with their actual usage patterns and digital connectivity requirements.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35 ii. Stakeholders supported the proposed reclassification of certain property types, including hospitals, hotels, and educational institutions, under Category ‗A‘, stating that such reclassification would better reflect their high usage intensity and the importance of reliable digital connectivity in these environments. iii. It was suggested that critical service facilities such as hospitals may require clearly defined minimum connectivity standards, considering the importance of uninterrupted communication for safety and service delivery. iv. A stakeholder recommended that additional property types such as exhibition grounds, entertainment venues, and similar large gathering spaces may be included under Category ‗B‘ for greater clarity in the classification framework. v. A stakeholder further suggested that educational institutions may be considered for more granular categorisation, noting that connectivity requirements may differ between campus environments, hostels, and administrative facilities. vi. With regard to transport corridors, a stakeholder suggested that assessment of connectivity in metro corridors and highways may consider parameters relating to uninterrupted connectivity during transit. vii. A stakeholder suggested that transport corridors should explicitly include underground metro stations and tunnels within the classification framework, noting that these locations often face digital connectivity challenges such as call drops and lack of data connectivity and therefore require targeted assessment. viii. A Stakeholder suggested that properties should be classified with priority given to buildings having higher footfall. b) Analysis and Conclusion: The Authority notes the views expressed by stakeholders regarding categorisation of property types and the need for appropriate consideration of specific use cases. It is pertinent to note here that the objective of classification of properties in the regulations is for the purpose of applicability of assessment criteria only. With regard to the suggestion on defining minimum connectivity standards for critical service facilities such as hospitals, the Authority recognises the importance of reliable and uninterrupted digital connectivity in such environments. The hospitals fall under Category ‗A‘ and relevant assessment process mentioned in Chapter 4 of Rating Manual will be applicable. Regarding the inclusion of additional property types such as exhibition grounds, entertainment venues, and similar spaces, the Authority notes that the existing categorisation under Category ‗B‘ already encompasses public spaces and areas of large gatherings. The categorisation framework is designed to be broad-based, and such property types may be appropriately covered within the existing categories based on their nature and usage. Further, the rating framework is primarily intended for properties with defined and stable infrastructure, and its applicability may be limited in cases of temporary or non-permanent setups. With respect to the suggestion for more granular categorisation of educational institutions, the Authority notes that while connectivity requirements may vary across different components such as campuses, hostels, and administrative blocks, the existing categorisation framework is intended to provide a simplified and implementable structure for assessment. The detailed evaluation of digital connectivity within such properties is addressed through the criteria and sub-criteria provided in the Rating Manual, which capture variations in infrastructure and usage within the property. As far as assessment of connectivity in metro corridors and highways is concerned, parameters relating to uninterrupted connectivity on these routes are already part of the assessment. With regard to the suggestion relating to inclusion of underground metro stations and tunnels under transport corridors, it may be noted that the proposed categorisation already provides for transport corridors including expressways, highways, railway routes, and metro corridors. The proposed amendments to the categorisation of property types are intended to better align the classification of properties with their digital connectivity usage patterns and infrastructure requirements so that appropriate assessment criteria can be applied. Additionally, with a view to improve clarity and for broadening the scope of the classification framework, the category earlier described as ―Commercial Establishments‖ has been amended to ―Commercial and Other Establishments‖. This modification is intended to better capture a wider range of properties having similar operational characteristics and connectivity requirements. Also, under the category relating to ―Stadiums or Sport Arenas or spaces of frequent gathering‖, the classification entry has been amended36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] from ―Stadiums or permanent spaces of gathering with seating capacity of more than 5000 persons‖ to ―Stadiums or permanent spaces of gathering‖. This change has been made to remove restrictive thresholds and enable wider coverage of such properties under the rating framework, considering that digital connectivity requirements may arise irrespective of seating capacity. 5.2. Regulation 17. Compliance to approved DCI Design: a) Inputs of Stakeholders: A stakeholder suggested that appropriate provisions may be considered to ensure accountability in cases where the final implementation of Digital Connectivity Infrastructure deviates from the approved design-stage provisions. In this regard, the stakeholder recommended that suitable measures such as disclosure requirements or other mechanisms may be introduced where deviations from the approved design affect the final digital connectivity rating of the property. b) Analysis and Conclusion: In this regard, the Authority has introduced safeguards in the regulatory framework. In this regard, the rating process for properties under construction has been structured in a phased manner. This is reflected by the amendment to the provisions contained in regulation 10 of the regulations. The amended provisions require that, in respect of properties under construction, every DCRA shall evaluate the design stage DCI based on approved DCI design documents and declaration submitted by the property manager and issue an evaluation report along with a ‗Designed For‘ certificate for the proposed DCI design of the property. Post this, upon completion of construction and installation of IBS, DCRA shall evaluate DCI implementation of the property and issue an evaluation report along with an ‗Installation Completed For‘ certificate. Finally, the DCRA shall undertake evaluation and award ‗Final‘ rating only after issuance of the ‗Installation Completed For‘ certificate and after the digital connectivity services become operational. Accordingly, the final Digital Connectivity Rating is awarded only after completion of construction, deployment of DCI, and verification of installation, commissioning of services and testing of performance also. This will ensure that the final rating reflects the actual level of digital connectivity infrastructure in the property. 5.3. Schedule-I: Code of Conduct for DCRAs a) Inputs of Stakeholders: i. A stakeholder suggested that the disclosure requirements applicable to Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs) may be expanded to include public declaration of past or ongoing engagements with property developers, in order to enhance transparency and reinforce the independence of the rating process. ii. A stakeholder expressed concern regarding the interpretation of provisions relating to impartiality where a DCRA or related entity may have provided Digital Connectivity Infrastructure (DCI) services. It was submitted that the scope of the expression ―providing DCI services‖ may require further clarification to avoid ambiguity, particularly in cases involving advisory or consultancy services, technology integration support, or services provided by affiliated entities. b) Analysis and Conclusion: The Authority notes the views expressed by stakeholders regarding transparency and impartiality in the functioning of Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs). The Authority recognises that avoidance of conflict of interest is critical to maintaining the credibility and integrity of the digital connectivity rating framework. In this regard, provisions relating to conflict of interest are already prescribed under the Code of Conduct for DCRAs in the regulation. In order to further strengthen these safeguards, the relevant provision has been refined to explicitly include other existing commercial engagements, beyond the regulations, within the scope of conflict of interest. Accordingly, DCRAs are required not to undertake rating of any property where any form of commercial engagement exists, other than those permitted under the regulations. With respect to concerns regarding interpretation of provisions relating to impartiality, particularly in cases where a DCRA or its related entities may have been involved in providing Digital Connectivity Infrastructure (DCI) services, the Authority has examined the issue. In order to ensure objectivity and neutrality, the relevant provision has been clarified to specify that any DCRA engaged in the business of providing DCI shall not undertake digital connectivity assessment of properties where another DCRA has provided DCI.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37 Additionally, certain amendments and clarifications have been incorporated in the regulations as necessary with a view to improve clarity, strengthen implementation, and align the framework with the evolving legal and licensing regime. Considering the merging role of neutral host in creating IBS infrastructure, regulation 2 of the regulations has been amended to incorporate the definition of the terms In-Building Solution (IBS) and In- Building Solution Provider (IBS Provider). Here IBS Provider may be any entity authorised to establish, operate, maintain or expand IBS under section 3 of the Telecommunication Act, 2023 or under Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885. Accordingly, regulation 1 of the regulations has been amended so that the relevant provisions of the regulations shall also apply to IBS providers, in addition to property managers, service providers and DCRAs. Further, it has been clarified that provisions relating to ‗disclosure of fees and other terms and conditions to the property manager‘ shall also apply in cases of optional digital connectivity audit. The general obligations have also been strengthened by extending the prohibition on exclusive arrangements between IBS Providers, and service providers, so as to promote fair and non-discriminatory access to digital connectivity infrastructure. Consequent upon the expanded stakeholder framework, Section VI of the Regulations has been suitably revised from ―General Obligations of Service Providers‖ to ―General Obligations of Service Providers and IBS Providers.‖ These amendments are intended to enhance regulatory clarity, facilitate participation of relevant stakeholders, and support efficient implementation of the digital connectivity rating ecosystem. Additionally, references to the National Building Code (NBC) in the Regulations have been updated to align with the latest National Building Construction Standards (NBCS), 2026 issued by the Bureau of Indian Standards (BIS). Since the NBC was revised and restructured as NBCS, 2026 during the course of finalisation of these amendments, the relevant references in the Regulations have accordingly been updated to maintain alignment with the latest building construction standards issued by BIS. Further, the revised Rating Manual, incorporating changes arising from revision in regulation and consultation on the rating manual, shall be published on TRAI website. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.