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Date: 2021-09-08 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act

Issued by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

## Report on Amendments to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) Regulations **1. Executive Summary:** This report analyzes the amendments to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks Regulations, 2008, as notified on September 7, 2021. The core purpose of these amendments, as inferred from the text, is to refine the authorization process, adjust eligibility criteria, address geographical challenges, and streamline reporting requirements for entities involved in City or Local Natural Gas Distribution (CGD) networks. Key changes include modifications to eligibility criteria related to pipeline construction experience, specific provisions for challenging geographical areas, revised financial closure timelines, and altered reporting formats. **2. Introduction:** This report provides an informative overview of the recent amendments to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks Regulations, 2008, based solely on the provided policy text. The report aims to clarify the nature and implications of these changes for affected stakeholders, particularly entities involved in the CGD sector. **3. Policy Overview:** * This report concerns *amendments* to the existing Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks Regulations, 2008. * The core objectives of these amendments, as inferred *from the provided text*, include: * Modifying eligibility criteria for entities seeking authorization for CGD networks. * Addressing specific challenges in supplying natural gas in geographically difficult areas. * Streamlining the process for achieving financial closure. * Adjusting reporting requirements and procedures. **4. Background and Rationale:** The amendments likely aim to refine the existing regulatory framework based on practical experience and evolving industry needs. Specifically, the text suggests the following reasons for the changes: * **Eligibility Refinement:** The changes related to pipeline construction experience suggest a possible need to broaden or refine the pool of eligible entities based on practical experience. * **Geographical Adaptations:** The specific provisions for areas with challenging terrain indicate a need to address the feasibility and practicality of implementing steel pipeline infrastructure in certain regions. This suggests the original regulations may have been overly rigid in their requirements. * **Streamlining Financial Closure:** The amendments to the financial closure process likely aim to expedite project implementation and reduce administrative burden, by clarifying requirements and allowing for some flexibility. * **Improving Monitoring:** The revisions to reporting formats suggest a need for more detailed and standardized data collection to better monitor the progress and performance of authorized entities. **5. Key Provisions / Changes:** The following are key changes introduced by the provided amendment text: * **Regulation 5(6)(A)(b):** Modifies the eligibility criteria for entities seeking authorization. * **Original Policy (Inferred):** The original policy required entities to have constructed a certain length of hydrocarbon steel pipelines OR be authorized by the Board for CGD network development. * **New Rule:** The new rule substitutes the subclauses related to pipeline construction experience with specific criteria related to: * Either having constructed at least 300 km of hydrocarbon steel pipelines. * OR being authorized by the Board for development of a CGD network. * OR having a joint venture with an entity with at least 11% equity holding by that entity that meets either of the above criteria. * Omission of former subclauses (iii) and (iv). * **Effect:** This change seems to broaden the eligibility criteria by allowing entities with joint ventures to qualify based on the experience of their partners. The omission of subclauses (iii) and (iv) may indicate a simplification or removal of certain previous pathways to eligibility. * **Regulation 5(6)(B):** Inserts the following text at the end of clause (f): "The company so registered shall comply with the requirement of minimum net worth in respect of the geographical areas under that company as per Regulation 5 6 e." * **Effect:** This ensures that newly registered companies formed after authorization maintain the minimum net worth requirements relative to the geographical area. * **Regulation 7(1)(i)(a) and 7(1)(ii)(b):** Provides exceptions for specific geographical areas regarding the mandatory use of steel pipes. * **Original Policy (Inferred):** The original policy likely mandated or favored the use of steel pipelines for natural gas distribution. * **New Rule:** In specific districts (Bilaspur, Hamirpur, Una, etc.) listed in the amendment, supplying natural gas through steel pipes is *not* mandatory, provided natural gas reaches all charge areas. * **Effect:** This change introduces flexibility in pipeline infrastructure requirements for challenging terrains, potentially reducing costs and facilitating faster deployment in these areas. The bidding parameters and year-wise work program are consequently adjusted to reflect this change. * **Regulation 9(1):** Adds a proviso regarding the Performance Bank Guarantee (PBG). * **New Rule:** It allows successful entities needing to register as companies to submit an initially valid PBG for one year, with renewals required until authorization. It clarifies that reduction in PBG value to 40% applies to all authorized entities. * **Effect:** This eases the initial burden for newly formed companies while ensuring continued financial commitment. * **Regulation 10(3):** Adds a proviso for transfer of authorization from a wholly owned subsidiary to its parent company. * **Effect:** It allows for greater flexibility in corporate structuring and potentially streamlines project management within corporate groups. * **Regulation 11:** Modifies the requirements for achieving financial closure. * **Original Policy (Inferred):** The original policy had specific timelines and procedures for financial closure. * **New Rule:** Sub-regulations 1 and 2 are omitted. Subregulation 3 now requires financial closure within 270 days of authorization. Subregulation 4 details required documentation (DFR, board resolutions, commitment letters, loan agreements, projected cash flows). A further proviso allows for condoning delays of up to 60 days with Board approval and proof of reasons beyond the entity's control. * **Effect:** It streamlines the financial closure process, clarifies documentation requirements, and provides some flexibility for delays, subject to justification and approval. * **Regulation 12(2):** Introduces "Explanation 2" defining "readiness of CGD networks." * **New Rule:** Readiness is defined as operating at least one CNG station, procuring land for a City Gate Station, completing 10% of steel pipeline MWP target, or completing 50% of MDPE pipeline target. It's applicable to all authorized entities. * **Effect:** This provides clearer benchmarks for assessing project progress and holding authorized entities accountable. * **Regulation 13(1) and 14(10):** Substitutes language related to progress reports. The authorized entity must provide monthly and yearly progress reports using formats in Schedule E. * **Effect:** It clarifies the form and content of these reports. * **Regulation 16:** Inserts sub regulation 7 indicating that the procedure for termination of CGD network authorization shall follow Schedule G. * **Effect:** Specifies the process for termination of authorization. * **Schedule C, D, E, G, K:** Includes modifications to text to reflect geographical limitations (Schedule C, D), changes to reporting requirements (Schedule E), changes to see regulation for Schedule G, and outlines a new methodology for Net Worth calculation (Schedule K). * **Effect:** These changes are aimed at clarifying, refining, and standardizing reporting practices, specifying correct regulations to reference, and improving the net worth calculation. **6. Target Audience and Stakeholders:** Based on the provided text, the directly affected parties are: * Entities seeking or holding authorization to lay, build, operate, or expand City or Local Natural Gas Distribution Networks. * Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB). * Financial institutions and investors involved in CGD projects. * Companies registered under the Companies Act, 2013 in relation to CGD projects. **7. Implementation Aspects (Inferred):** * **Responsible Agency:** The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) is responsible for implementing and enforcing these regulations. * **Timelines:** The text specifies timelines for financial closure (270 days, with possible extensions), PBG renewals, and report submissions. * **Procedures:** The text outlines procedures for achieving financial closure, submitting progress reports, and potentially transferring authorizations. The procedure for termination of CGD network authorization shall follow Schedule G. * **Specifically for Amendments:** Existing authorized entities will need to adapt to the revised eligibility requirements (if they are seeking further authorizations), reporting formats, and financial closure timelines. Entities operating in the specified geographically challenging areas will need to assess the viability of alternative pipeline infrastructure. Newly registered entities need to meet minimum net worth requirements. **8. Expected Outcomes / Impact of Changes:** The likely intended outcomes of these amendments are: * Increased participation and competition in the CGD sector due to broadened eligibility criteria. * Faster deployment of CGD networks in geographically challenging areas due to relaxed infrastructure requirements. * More efficient project implementation due to streamlined financial closure processes. * Improved monitoring and oversight of authorized entities through standardized reporting formats. * Greater corporate flexibility and potentially more efficient project management within corporate groups due to the transfer of authorization provisions. **9. Conclusion:** The amendments to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks Regulations, 2008, represent a significant update to the regulatory framework governing the CGD sector. By addressing eligibility requirements, geographical constraints, financial processes, and reporting procedures, these changes are designed to facilitate the growth and efficiency of natural gas distribution across India. These amendments reflect the regulatory body's continuous efforts to address evolving needs within the industry and help facilitate development and encourage flexibility.

Key Entities Referenced

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board: Regulatory body responsible for the petroleum and natural gas sector in India. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006: The governing legislation for the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks Regulations, 2008: Regulations governing the authorization of entities involved in city or local natural gas distribution. New Delhi: Location where the notification was issued. Bilaspur, Hamirpur and Una Districts: Group of districts in India related to natural gas supply regulations. State not specified in policy text. Panchkula District: District in India related to natural gas supply regulations. State not specified in policy text. Shimla, Solan and Sirmaur Districts: Group of districts in India related to natural gas supply regulations. State not specified in policy text. Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts: Group of districts in Rajasthan, India related to natural gas supply regulations. Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur Districts: Group of districts in West Bengal, India related to natural gas supply regulations. Nainital and Bijnor Districts: Group of districts in India related to natural gas supply regulations. State not specified in policy text. Pauri Garhwal, Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal Districts: Group of districts in Uttarakhand, India related to natural gas supply regulations. Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar Districts: Group of districts in Uttarakhand, India related to natural gas supply regulations. Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul and Spiti Districts: Group of districts in Himachal Pradesh, India related to natural gas supply regulations. Kangra and Chamba Districts: Group of districts in Himachal Pradesh, India related to natural gas supply regulations. Jammu, Udhampur, Reasi, Samba and Kathua Districts: Group of districts in Jammu and Kashmir, India related to natural gas supply regulations. Companies Act, 2013: Indian law pertaining to company regulation. LNG Terminal: A facility for the import and export of liquefied natural gas. Schedule E: Schedule within the regulations specifying reporting formats for authorized entities. Schedule G: Schedule related to the termination of grant of authorization of CGD network. Schedule K: Schedule K defines methodology for computation of Net Worth Companies Registered Valuers and Valuation Rules, 2017: Rules pertaining to valuation of companies assets The Institute of Chartered Accountants of India: Governing body for chartered accountants in India.
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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E0x9xx0 92021-229507 CG-DL-E-09092021-229507 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 386] नइ ददल्ली, बुधिार, जसतम्ब र 8, 2021/भाद्र 17, 1943 No. 386] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943 परे ोजलयम और प्राकृजतक गसै जिजनयामक बोडड ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 7 जसतम्ब र, 2021 फा.स.ं पीएनजीअरबी/प्राजध./1-सीजीडी(79)/2019 (पी-770).—पेरोजलयम एि ं प्राकृजतक गसै जिजनयामक बोडड ऄजधजनयम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस जिजनयामक बोडड एतद्द्वारा पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस जिजनयामक बोड ड (नगर ऄथिा स्ट्थानीय प्राकृजतक गैस जितरण नेटिकड जबछाने, जनमाडण, प्रचालन या जिस्ट् तार करन े के जलए कंपनी को प्राजधकृत करना) जिजनयम, 2008 म ें संिोधन करन े के जलए जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता ह,ै ऄथाडत:्- 1. लघ ु िीर्डक और प्रारंभण (1) आन जिजनयमों को पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस जिजनयामक बोडड (नगर ऄथिा स्ट्थानीय प्राकृजतक गैस जितरण नेटिकड जबछान,े जनमाणड , प्रचालन या जिस्ट् तार करने के जलए कंपनी को प्राजधकृत करना) संिोधन जिजनयम, 2021 कहा जाएगा। (2) ये सरकारी राजपत्र में ईनके प्रकािन की तारीख से प्रिृत् त होंगे। 2. पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस जिजनयामक बोड ड (नगर ऄथिा स्ट्थानीय प्राकृजतक गैस जितरण नेटिकड जबछान,े जनमाडण, प्रचालन या जिस्ट् तार करन े के जलए कंपनी को प्राजधकृत करना) जिजनयम, 2008, - (क) जिजनयम 5, ईप-जिजनयम 6 में , - (क) खंड (ख) में,- (i) ईप-खंड (i) के जलए, जनम्नजलजखत खडं को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाडत;् 4989 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] "(i) संस्ट् था ने या तो हाआड्रोकाबडन स्ट्टील पाआपलाआनों का जनमाडण दकया ह ै जजनकी कुल लबं ाइ तीन सौ दकलोमीटर स े कम नहीं ह ै या जो स्ट्िय ं या जजसे पररसंघ भागीदारों म ें स े एक के रूप म ें सीजीडी नेटिकड के जिकास के जलए बोडड द्वारा ऄजधकृत दकया गया था; या "; (ii) ईप-खंड (ii) के जलए, जनम्नजलजखत खडं को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाडत:्- "(ii) संस्ट् था दकसी ऄन्य कंपनी के साथ एक संयुि ईद्यम ह ै (ईस संस्ट् था द्वारा कम स े कम ग्यारह प्रजतित आदिटी धाररता के साथ) जजसने या तो हाआड्रोकाबडन स्ट्टील पाआपलाआनों का जनमाडण दकया ह,ै जजनकी लंबाइ तीन सौ दकलोमीटर स े कम नही ह ै या संस्ट् था दकसी ऄन्य संस्ट् था के साथ एक संयिु ईद्यम ह ै (ईस संस्ट् था द्वारा कम स े कम ग्यारह प्रजतित आदिटी धाररता के साथ) जजसे स्ट्ियं या पररसघं भागीदारों म ें स े एक को सीजीडी नेटिकड के जिकास के जलए बोड ड द्वारा ऄजधकृत दकया गया था; (iii) ईप-खंड (iii) और ईप-खंड(iv) को लोप दकया जाएगा; (ख) जिजनयम 5, ईप-जिजनयम 6, खंड (च) म,ें जनम्नजलजखत को ऄंत म ें जोडा जाएगा, ऄथाडत:्- "ऐसी पंजीकृत संस्ट्थ ा जिजनयम 5(6)(ड.) के ऄनुसार ईस कंपनी के तहत भौगोजलक क्षेत्रों के संबंध म ें न् यनू तम जनिल मल्ू य की अिश्यकता का पालन करेगी।"; (ख) जिजनयम 7 म,ें ईप-जिजनयम (1) म ें- (i) खंड (क) म,ें परंतुक म,ें "बिते दक" िब्दों के साथ िुरू होन े और जनम्न ानुसार-" िब्दो" और "डैि के साथ समाप्त होने िाले भाग के जलए, जनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाडत:्- "बिते दक (i) जबलासपुर, हमीरपुर और उना जजलों; (ii) पंचकूला (पहल े स े ऄजधकृत क्षत्रे को छोडकर), जिमला, सोलन और जसरमौर जजलों, (iii) बाडमेर, जैसलमेर और जोधपरु जजलों, (iv) दार्जजललग, जलपाइगडु ी और ईत्तर ददनाजपुर जजलों, (v) नैनीताल ि जबजनौर जजलों, (vi) पौडी गढ़िाल, ईत्तरकािी, रुद्रप्रयाग ि रटहरी गढ़िाल जजलों, (vii) जपथौरागढ़, चंपाित, ऄल्मोडा, चमोली ि बागेश्वर जजलों, (viii) मंडी, कुल्ल,ू दकन्नौर ि लाहौल ि स्ट्पीजत जजलों, (ix) कांगडा ि चंबा जजलों तथा (x) जम्मू, उधमपरु , ररयासी, सांबा ि कठुअ जजलों के भौगोजलक क्षेत्रों के मामले में स्ट् टील पाआपों के माध्यम स े प्राकृजतक गैस की अपूर्जत ऄजनिाय ड नहीं ह।ै तथाजप, प्राकृजतक गैस को सभी चाज ड एररया म ें पहुचं ाना ह।ै तदनुसार, बोली लगाने के मापदंड और ईनके संबंजधत ऄजधमान जनम्न ानुसार होंग-े "; (ii) खंड (ख) म,ें परंतुक म,ें "बिते दक" िब्दों के साथ िुरू होन,े और "जनम्न ानुसार-" िब्दों और डैि के साथ समाप्त होने िाले भाग के जलए, जनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाडत:्- "बिते दक (i) जबलासपुर, हमीरपुर और उना जजलों; (ii) पंचकूला (पहले स े ऄजधकृत क्षत्रे को छोडकर), जिमला, सोलन और जसरमौर जजलों, (iii) बाडमेर, जैसलमेर और जोधपुर जजला,ं (iv) दार्जजललग, जलपाइगडु ी और ईत्तर ददनाजपुर जजलों, (v) नैनीताल और जबजनौर जजलों, (vi) पौडी गढ़िाल, ईत्तरकािी, रुद्रप्रयाग और रटहरी गढ़िाल जजलों, (vii) जपथौरागढ़, चंपाित, ऄल्मोडा, चमोली और बागेश्वर जजलों, (viii) मंडी, कुल्ल,ू दकन्नौर और लाहौल एि ं स्ट्पीजत जजलों, (ix) कांगडा और चंबा जजलों और (x) जम् मू, उधमपरु , ररयासी, सांबा और कठुअ जजलों के भौगोजलक क्षेत्रों के मामल े म,ें सफल बोलीदाता को नीचे ददए गए जििरण के ऄनुसार 10 ऄनुबंध िर्ों के भीतर िर्-ड िार काय ड क्रमादेि/याोोजना प्राप्त करना अिश् यक होगा, ऄथाडत:्-" (ग) जिजनयम 9 म,ें ईप-जिजनयम (1) म,ें जनम्नजलजखत परंतुक और स्ट्पष्टीकरण को जोडा जाएगा, ऄथाडत्:- "बित े दक सफल संस्ट् था, जजसे जिजनयम 5 के ईप-जिजनयम (6) के खंड (च) के प्रािधानों के ऄनसु ार छह महीन े की ऄिजध के भीतर कंपनी ऄजधजनयम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप म ें स्ट्िय ं को पंजीकृत करना होगा, प्रारंभ म ें एक िर्ड की ऄिजध के जलए िैध पीबीजी प्रस्ट्तुत करनी होगी और ऐसे मामले म,ें पीबीजी का निीकरण ईसकी समाजप्त स े कम स े कम तीन महीने पहल,े अगे की तीन िर् ड की ऄिजध, और प्राजधकृतीकरण की ऄिजध तक दकया जाएगा। स्ट्पष्टीकरण: यह स्ट्पष्ट दकया जाता ह ैदक काय ड क्रमादेि /योजना की 100% ईपलजब्ध के बाद या सामान्य िाहक या संजिदा िाहक के कायडक्षेत्र स े जिजिष्टता की समाजप्त पर जो भी बाद म ें होगा , पीबीजी के मल्ू य म ें प्रारंजभक पीबीजी के 40% तक कमी सभी प्राजधकृत संस्ट्थाओं पर लाग ू होगी भल े ही प्राजधकार का िर्ड कुछ भी हो।";[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 (घ) जिजनयम 10, ईप-जिजनयम (3) म,ें दसू रे परंतुक के बाद जनम्नजलजखत परंतुक जोडा जाएगा, ऄथाडत्: "बिते दक बोडड पणू ड स्ट्िाजमत्ि िाली सहायक संस्ट् था स े ईसकी मूल कंपनी को प्राजधकार हस्ट्तांतररत करना भी स्ट्िीकार कर सकता ह।ै " (ड.) जिजनयम 11 म,ें - (i) ईप-जिजनयम (1) और ईप-जिजनयमन (2) का लोप दकया जाएगा; (ii) ईप-जिजनयम (3) के जलए, जनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाडत:्- "(3) ऄजधकृत संस्ट् था प्राजधकार के ऄनुदान की तारीख से दो सौ सत्तर ददनों की ऄिजध के भीतर पररयोजना का जित्तीय समापन प्राप्त करेगी। (iii) ईप-जिजनयम (4) के जलए, जनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाडत:् "(4) संस्ट्थ ा जित्तीय समापन प्राजत त की स्ट् िीकृजत के जलए बोड डको जनम्नजलजखत प्रस्ट्तुत करेगी, ऄथाडत:् - (क) पररयोजना की जिस्ट्तृत व्यिहायडता ररपोट ड (आसके बाद डीएफअर के रूप म ें संदर्जभत), जजसमें ऄन्य बातों के साथ-साथ पररयोजना की घटक-िार जिस्ट्तृत लागत, िर्-ड िार चरणबद्धता, जित्तपोर्ण योजना और ऐसे ईद्देश्य के जलए संस्ट्थ ा के जनदेिक मडं ल का ऄनुमोदन िाजमल ह;ै (ख) पररयोजना लागत को आदिटी पूंजी द्वारा जित्त-पोजर्त दकए जाने की योजना के संबंध में, (i) ऄजधकृत संस्ट् था के जनदेिक मंडल का संकल्प, (ii) पररयोजना के जलए आदिटी जित्तपोर्ण का जनिेि करने िाली प्रमोटर कंपनी के जनदेिक मडं ल का संकल्प, (iii) आदिटी या दकसी ऄन्य जनजध से जनजश् चत प्रजतबद्धता पत्र, यदद पररयोजना को ऐसी जनजध से जित्त-पोजर्त करने का प्रस्ट्ताि ह,ै और (iv) गैर-कंपनी प्रमोटर के मामले में, डीएफअर म ें प्रस्ट्ताजित आदिटी जित्त-पोर्ण के चरणबद्ध स्रोत के ऄनुसार पररयोजना के जलए आदिटी जित् त-पोर्ण की जनििे प्रजतबद्धता िाला पत्र; (ग) ईधार द्वारा जित्त-पोजर्त की जाने िाली पररयोजना लागत के संबंध में, (i) बैंकों या जित्तीय संस्ट्थानों या ऄन्य ऊणदाता स े जनजश् चत मजं ूरी अदिे , (ii) ऄजधकृत संस्ट्थ ा और प्रमोटर या संजधबद्ध या जनदेिक(कों) या ऊणदाता, जैसा मामला हो, के बीच ऊण के माध्यम से जित्तपोर्ण के जलए काननू ी रूप से बाध्यकारी ऊण समझौता; (घ) ऄजधकृत संस्ट्थ ा के भौगोजलक क्षेत्र या ऄन्य गजतजिजधयों के अंतररक ईपाजडन से जित्त-पोजर्त दकए जान े की योजना के संबंध में,प्रस्ट्ताजित जित्त पोर्ण की ऄिजध के जलए ऄजधकृत संस्ट्थ ा के भौगोजलक क्षेत्र या ऄन्य गजतजिजधयों के िर्डिार ऄनुमाजनत नकदी प्रिाह , और; (ड.) कोइ ऄन्य दस्ट्तािेज जो सस्ट्ं था द्वारा संगत माना जाए।"; (iv) ईप-जिजनयम (5) म,ें पहल ेपरंतुक के बाद, जनम्नजलजखत परंतकु जोडा जाएगा, ऄथाडत:् - "बित े अग े यह दक आस बात से संतुष्ट होन े के बाद दक सस्ट्ं था द्वारा प्रस्ट्तुत जिलंब के कारण ईसके जनयंत्रण स े परे ह,ैं बोड ड 270 ददनों के भीतर जित्तीय समापन प्राजत त म ें जसै ा दक ईप-जनयमन (3) म ें जनर्ददष्ट ह ै जिलंब को माफ कर सकता ह ै । यह प्रमाण देना सस्ट्ं था की जजम् मदे ारी होगी दक कारण ईसके जनयत्रं ण से परे ह।ैं आसके ऄलािा, ऐसी कोइ भी माफी दकसी भी एक ऄिसर पर 60 ददनों स ेऄजधक समय तक के जलए नहीं होगी जजसके बाद की ऄिजध के जलए संस्ट्थ ा को अगे ऄनुरोध पर जिचार करने के जलए बोडड से पनु : संपकड करना होगा। (च) जिजनयम 12 म,ें ईप-जिजनयम (2) म,ें - (i) तीसरे परंतुक के बाद, जनम्नजलजखत परंतुक जोडा जाएगा, ऄथाडत्; "बित े दक ईन भौगोजलक क्षेत्रों के संबंध म ें जहां बोली म ें प्राकृजतक गैस का जनर्ददष्ट स्रोत एलएनजी टर्जमनल सजहत प्राकृजतक गैस पाआपलाआनों से जभन्न ह,ै तीसरा परंतुक लागू नहीं होगा।"; (ii) "स्ट्पष्टीकरण" को "स्ट्पष्टीकरण 1" सख्ं या दी जाएगी, और स्ट्पष्टीकरण के बाद आस प्रकार दी गइ संख् या को जोडा जाएगा, ऄथाडत:्-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] स्ट्पष्टीकरण 2: आस ईप-जिजनयम के ईद्देश्य के जलए, सीजीडी नेटिकड की तत्प रता का ऄथड जनम्नजलजखत में से कोइ भी होगा, ऄथाडत:्- (क) ऄजधकृत भौगोजलक क्षेत्र के भीतर कम से कम एक सीएनजी स्ट्टेिन का संचालन, या (ख) जसटी गेट स्ट्टेिन की स्ट्थापना के जलए भूजम की खरीद, या (ग) पहले िर्ड के जलए एमडब्ल्यूपी लक्ष्य के कम से कम 10% की सीमा तक स्ट्टील पाआपलाआन जबछाने का कायड पूरा करना, या (घ) एमडीपीइ पाआपलाआन जबछाने का कायड पहले िर्ड के जलए स्ट् टील पाआपलाआन के एमडब्ल्यूपी लक्ष्य के कम स े कम 50% तक परू ा करना। रटतप णी: स्ट्पष्टीकरण 2 यह बोली या प्राजधकार िर् डका जिचार दकए जबना सभी ऄजधकृत सस्ट्ंथाओं पर लाग ूहोगा"; (छ) जिजनयम 13 में, - (i) ईप-जिजनयम (1) के जलए, जनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाडत:्- (1) " एक ऄजधकृत संस्ट् था, माजसक और िार्जर्क अधार पर, प्राप्त स्ट्िीकृजतयों, प्राप्त लक्ष्यों, दकए गए व्यय, कायड-प्रगजत और ऐसे ईद्देश्य के जलए ऄनुसूची ड. म ें ददए गए प्रारूपों म ें ऄन्य संगत जानकारी का ब्यौरा देने िाली प्रगजत ररपोटड प्रदान करेगी।"- (ज) जिजनयम 14 में, - (i) ईप-जिजनयम (10) के जलए, जनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा ऄथाडत्:- (10) " एक ऄजधकृत संस्ट्थ ा चालू होने के बाद ऐसे ईद्देश्य के जलए ऄनुसूची ड. में ददए गए प्रारूपों में सूचना प्रदान करना जारी रखेगी। (झ) जिजनयम 16 में, ईप जिजनयम (6)के बाद, जनम्नजलजखत को जोडा जाएगा, ऄथाडत:् - "(7) सीजीडी नेटिकड के प्राजधकार को समात त करन े की प्रदक्रया ऄनुसूची छ में दकए गए प्रािधान के ऄनुसार की जाएगी।"; (ञ) ऄनुसूची ग(1) में, परंतुक में, "बिते दक" िब्द के साथ िरूु होने िाले और "जनम्न जलजखत-" िब्द और डैि के साथ समाप्त होने िाले भाग के जलए, जनम्नजलजखत प्रस्ट्ततु दकया जाएगा ऄथाडत:् - "बिते दक (i) जबलासपुर, हमीरपुर और उना जजलों; (ii) पंचकूला (पहले स े ऄजधकृत क्षेत्र को छोडकर), जिमला, सोलन और जसरमौर जजलों (iii) बाडमेर, जैसलमेर और जोधपुर जजलों (iv) दार्जजललग, जलपाइगुडी और ईत्तर ददनाजपुर जजलों, (v) नैनीताल और जबजनौर जजलों, (vi) पौडी गढ़िाल, ईत्तरकािी, रुद्रप्रयाग और रटहरी गढ़िाल जजलों, (vii) जपथौरागढ़, चंपाित, ऄल्मोडा, चमोली ि बागेश्वर जजलों, (viii) मडं ी, कुल्लू, दकन्नौर ि लाहौल ि स्ट्पीजत जजलों, (ix) कांगडा ि चंबा जजलों तथा (x) जम्मू, उधमपरु , ररयासी, सांबा ि कठुअ जजलों के भौगोजलक क्षेत्रों के मामल े में, तीनों सस्ट्ं थाओं के समग्र स्ट्कोर की गणना नीचे ददए गए ऄनुसार प्रत्येक बोली मानदंड को सौंप ेगए संबंजधत प्रभाि को समनु देजित करके की जाएगी - ”। (ट) ऄनुसूची घ म,ें जनबंधन एि ं ितड सं. 3 म,ें 10 िर्ों के भीतर िर्ड-िार काय ड कायडक्रम की ईपलजब्ध की समय-सीमा से संबंजधत तीसरे पैरा में, "िैकजल्पक रूप स"े िब्द से िरूु होने िाल े और "ऄथाडत्:-" िब्द और कॉलम डैि के साथ समाप्त होने िाले भाग के जलए, जनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा:- "िैकजल्पक रूप से, (i) जबलासपुर, हमीरपरु और उना जजलों (ii) पंचकूला (पहल े से ऄजधकृत क्षेत्र को छोडकर), जिमला, सोलन और जसरमौर जजले (iii) बाडमेर, जसै लमेर ि जोधपुर जजल े (iv) दार्जजललग, जलपाइगडु ी ि ईत्तर ददनाजपुर जजल,े (v) नैनीताल ि जबजनौर जजल,े (vi) पौडी गढ़िाल, ईत्तरकािी, रुद्रप्रयाग ि रटहरी गढ़िाल जजले, (vii) जपथौरागढ़, चंपाित, ऄल्मोडा, चमोली ि बागेश्वर जजल,े (viii) मंडी, कुल्लू, दकन्नौर ि लाहौल ि स्ट्पीजत जजले, (ix) कांगडा और चंबा जजलों और (x) जम् म,ू उधमपरु , ररयासी, सांबा और कठुअ जजलों भौगोजलक क्षेत्रों के मामल े में, संस्ट् था को नीचे ददए गए जििरण के ऄनुसार 10 ऄनुबंध िर्ों के भीतर िर्ड-िार कायड कायडक्रम पूरा करना अिश्यक होगा, ऄथाडत:्-"[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 (ड.) ऄनुसूची ड. में, - (i) खडं क और ख के जलए जनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा,ऄथाडत:् "क: ऄजधकृत संस्ट् था प्रारुपों ड.1, ड.2, ड.3, ड.4 और ड.5 म ेंनीचे ददए गए ऄनुसार ररपोटें प्रस्ट्ततु करेगी, ड.1 (माजसक) - पीएनजी कनेक्िन और जबक्री (जजला-िार) ; ड.2 (माजसक) - सीएनजी स्ट्टेिनों और जबक्री (दक.ग्रा. और एससीएम) के अंकडे; ड.3 (माजसक) - बुजनयादी ढांचा डेटा (पाआपलाआन और सीजीएस); ड.4 (माजसक) - पीएनजी और सीएनजी का मूल्य ब् यौरा; ड.5 (िार्जर्क) – जित्तीय मापदंड ख: ररपोट ड प्रस्ट्तुत करन े की समय-सीमा: संस्ट् था जनिरी, फरिरी, ऄप्रलै , मइ, जुलाइ, ऄगस्ट्त, ऄक् तूबर, निंबर के प्रत्येक महीने के जलए ऄगले माह की 20 तारीख तक, तथा माचड, जून, जसतंबर, ददसंबर (प्रत् येक समात त जतमाही ) के ऄगले माह के 30 ददनों के भीतर ऑनलाआन पोटडल में प्रगजत ररपोटड प्रस्ट्तुत करेगी। संस्ट्था द्वारा जनयुि नोडल ऄजधकारी जनधाडररत समय-सीमा में सही अंकडे प्रस्ट्तुत करन े के जलए ईत्तरदायी होगा।; (ii) मौजूदा रटत पणी के जलए खंड ड. के ऄतं म ेंजनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथातड ्: "रटत पण 1: बोड डको दकसी भी समय संस्ट् था द्वारा ऄनपुालन स ेस्ट् िय ंको संतष्टु करन ेके जलए, दकसी संस्ट् था स ेकोइ भी सूचना या डेटा, जैसा िह ईजचत समझे, प्रात त करन ेका ऄजधकार ह।ै रटत पण 2: यह स्ट्पष्ट दकया जाता ह ैदक तकनीकी कारणों स,े ऑनलाआन ररपोर्टटग प्रणाली को लाग ूकरत ेसमय जिजभन्न प्रारूपों में मागंी गइ जानकारी को अिश्यकतानुसार पनुव्यडिजस्ट्थत करना पड सकता ह।ै (iii) आस प्रकार प्रजतस्ट् थाजपत रटत पण 2 की समाजप्त के मौजूदा ररपोटड प्रारूपों (ड11ख को छोडकर) के जलए, जनम्नजलजखत ररपोटड प्रारूपों ड.1, ड.2, ड.3 और ड.4 को क्रमिः प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा और आसके बाद मौजूदा प्रारूप ड.1ख की संख् या को ड 5 के रूप में दफर से जलखा जाएगा, ऄथाडत्:- ड 1: ऄनुसूची ड.: प्रारूप: पीएनजी कनेक्िन और जबक्री पर माजसक ररपोटड ड.1 (सीजीडी) कनेक्िन की संख्या जबक्री (एससीएम) (जजला-िार) (जजला-िार) पीएनजी कनेक्िन का संचयी प्रकार जपछल े चालू माह जपछल ेमाह चालू माह संचयी (स्ट्थापना के माह को के जलए को के जलए (जित्तीय िर्ड) बाद से) घरेल ू िाजणजययक औद्योजगक कुल पीएनजी घरेल ूकनेक्िन – भौगोजलक क्षेत्र के जलए चालू माह के ितडमान माह के रूप म ेंसंचयी कमी (%) जनधाडररत लक्ष्य6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कनेक्िनों (घरेल ूग्राहकों) के जलए लंजबत पीएनजी पंजीकरण – भौगोजलक क्षेत्र-िार 0-30 ददन 31-60 ददन 61-90 ददन 90 से ऄजधक ददन चालू माह के जलए कुल लंजबत पीएनजी पंजीकरण ड.2: ऄनुसूची ड.: सीएनजी स्ट्टेिन और जबक्री पर माजसक ररपोटड प्रारूप: ड.2 (सीजीडी) ितडमान जित्त िर् डके जलए ितडमान माह के जलए माह और िर् ड के रूप सीएनजी संपीडन क्षमता संचयी म ें स्ट्टेिन (सं.) (दक.ग्रा./ददन) दक.ग्रा. एससीएम दक.ग्रा. एससीएम लक्ष्य ईपलजब्ध कमी (%) सीएनजी स्ट्टेिन कोड/ संख् या सीएनजी स्ट्टेिन का नाम और जस्ट्थजत चालू होने की तारीख सीएनजी स्ट्टेिन का पूरा पता जजला प्रभार क्षेत्र ऄक्षांि और देिांतर सीएनजी स्ट्टेिन का स्ट्थान सीएनजी स्ट्टेिन का प्रकार सीएनजी स्ट्टेिन का मॉडल के माध्यम से संचाजलत ओएमसी का नाम संपीडन क्षमता (दक.ग्रा./24 घंटे) कंप्रेसर/ बूस्ट्टर की संख्या जडस्ट्पेंलसग यूजनटों की संख्या[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 प्राकृजतक गैस की जबक्री प्राकृजतक गैस की जबक्री सीएनजी स्ट्टेिन कोड रूपांतरण कारक (दक.ग्रा.) (एससीएम) सीएनजी स्ट्टेिन 1 सीएनजी स्ट्टेिन 2 सीएनजी स्ट्टेिन 3 सीएनजी स्ट्टेिन 4 अदद कुल (जबक्री) ड3: ऄनुसूची ड.: पाआपलाआन ऄिसंरचना और नगर गेट स्ट्टेिन (सीजीएस) पर माजसक ररपोटड प्रारूप: ड.3 आस्ट् पात (जजला-िार) एमडीपीइ (जजला-िार) (सीजीडी) आंच दक.मी. आंच- दक.मी. यूजनट 🡪 आंच (व् यास) आंच-दक.मी. (व् यास) (लंबाइ) दक.मी. (लंबाइ) जपछल ेमहीने को - - व् यास 1 व् यास 1 व् यास 2 व् यास 2 चालू माह के जलए व्यास 3 व्यास 3 अदद अदद ितडमान माह के रूप म ें कुल - संचयी स्ट्टील पाआपलाआन (लागू ऄनुसार) – स्ट्टील और एमडीपीइ पाआपलाआन (लाग ू ऄनुसार) – भौगोजलक क्षेत्र भौगोजलक क्षेत्र लक्ष्य संचयी कमी लक्ष्य संचयी कमी ऄिसंरचना – नगर गेट स्ट्टेिन (सीजीएस) देिांतर, ऄक्षांि सजहत सीजीएस स्ट्थान (पता)8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] देिांतर, ऄक्षांि सजहत टैप-ऑफ स्ट्थान (पता) यदद टैप-ऑफ स्ट्थान ऄजधकृत भौगोजलक क्षेत्र के बाहर ह ै सब-रांसजमिन पाआपलाआन (आंच-दक.मी.) का जििरण पाआपलाआन संस्ट् था का नाम करार पर हस्ट्त ाक्षर की तारीख सीजीएस चालू होने की तारीख सीजीएस (एससीएमएच) की क्षमता ड.4- ऄनुसूची ड.: पीएनजी और सीएनजी मल्ू य पर माजसक ररपोटड प्रारूप: ड.4 (सीजीडी) पीएनजी घरेल ू(मल्ू य) - (रुपए/एससीएम) - जजला/ रायय-िार ऄंजतम मल्ू य संिोधन (जतजथ) िुल् क/ करों को छोडकर खुदरा जबक्री मूल्य (₹/एससीएम) िुल् क/करों सजहत खुदरा जबक्री मूल्य (₹/एससीएम) सीएनजी (मूल्य) - (रुपए/ दक.ग्रा.) - जजला/ रायय-िार ऄंजतम मल्ू य संिोधन (जतजथ) िुल् क/करों को छोडकर खुदरा जबक्री मूल्य (रुपए/ दक.ग्रा.) िुल् क/करों सजहत खुदरा जबक्री मूल्य (रुपए/ दक.ग्रा.) यह दक बोडड आस संबंध में ऄन् य कोइ सूचना मांग सकता ह।ै" (ड ) ऄनुसूची छ में, िब्दों, अकं डों, कोष्ठक और ऄक्षर, "जिजनयम 16(1)(घ) देखें" के जलए जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाडत:् "जिजनयमन 16(7)" देख’ें’ (ढ़) ऄनुसूची ट के जलए, जनम्नजलजखत ऄनुसूची को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाडत्:- " ऄनुसूची ट [देखें जिजनयम 5(6)(ड.) और (झ)] जनिल मल्ू य की गणना की काय-ड प्रणाली क्र.सं. संस्ट् था का प्रकार जनिल मल्ू य गणना 1 कंपनी के मामल े म ें जिजध 1 के ऄनुसार 2 सहकारी सजमजत के मामले म ें जिजध 1 के ऄनुसार अिश् यक पररितडनों सजहत[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 3 संयुि ईद्यम कंपनी के मामल े म ें ईन प्रमोटर कंपजनयों के समेदकत जनिल मल्ू य (जिजध 1 के ऄनुसार) पर जिचार दकया जाएगा जो पररजिष्ट III म ें जनर्ददष्ट प्रारूप म ें ऄपनी कॉपोरेट गारंटी के माध्यम से सहायता प्रदान करते ह।ैं 4 सहायक कंपनी के मामल े म ें धाररता कंपनी के समेदकत जनिल मूल् य पर जिचार दकया जाएगा (जिजध 1 के ऄनुसार गणना की जानी ह ै ), यदद ईस धाररता कंपनी द्वारा कॉपोरेट गारंटी दी गइ ह।ै 5 ऄन्य संस्ट्थाए ं जिजध 2 के ऄनुसार 6 ऄजनगजमत पररसंघ या ऄजनगजमत संयुि ईद्यम क) कंपजनया ं जिजध 1के ऄनुसार ख) ऄन्य गैर-कंपनी पररसंघ सदस्ट् य के जलए जिजध 2 के ऄनुसार और कंपनी पररसंघ सदस्ट् य के जलए जिजध 1 के ऄनुसार। 7 यदद कंपनी को व्यजिगत प्रमोटरों द्वारा पदोन्नत कंपनी की जनिल मल्ू य की गणना जिजध 1 के ऄनुसार की दकया जाता ह ै जाएगी। यदद व्यजिगत प्रमोटर द्वारा गारंटी दी जाती ह,ै तो जिजध 2 के ऄनुसार व्यजिगत प्रमोटर के जनिल मूल्य को िाजमल दकया जाएगा और गणना की जाएगी। जिजध 1 के तहत जनिल मल्ू य की गणना के जलए पद्धजत: जनिल मल्ू य की गणना कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 2 के खंड (57) में पररभाजर्त ऄनसु ार की जाएगी। जिजध 2 के तहत जनिल मल्ू य की गणना के जलए कायप्रड णाली: जनम्नजलजखत अधार पर पररसंपजत्तयों के मूल्यांकन से ऄथाडत:् - 1. अिेदक के नाम पर जनिेि (जिस्ट्तृत सूची संलग्न की जाए) (क) स्ट्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और ईद्धतृ प्रजतभूजतयां (i) ..... .......को बाजार मल्ू य (ii) ईप-खंड (i) म ेंजनर्ददष्ट तारीख के ऄनुसार बाजार मल्ू य पर 30% का मार्जजन; (iii) ईप-खंड (i) और (ii) म ेंजनर्ददष्ट सूचीबद्ध प्रजतभूजतयों का जनिल मल्ू य। (ख) ऄसूजचबद्ध प्रजतभूजतयां (i) ...... ...... ......को मूल्य (नीचे ददए गए रटत पण 1 के ऄनुसार गणना की जाएगी) (ii) ईप खडं (i) के ऄनुसार मल्ू य पर 50 प्रजतित का मार्जजन; (iii) ईप-खंड (i) और (ii) म ेंजनर्ददष्ट ऄसूचीबद्ध प्रजतभूजतयों का जनिल मल्ू य। (ग) ितडमान मल्ू य पर ऄन्य जनिेि जैसे पीपीएफ, एनएससी, बैंक जमा, कंपनी जमा और ऄन्य जमा राजि,; (घ) कुल जनिल जनिेि = (क) (iii) + (ख) (iii) + (ग) 2. ऄचल पररसंपजत्तयों की भूजम और भिन घटक (सिेक्षण सख्ं या, स्ट्थान, पता, भूजम और भिन की सीमा जैसी पररसंपजत्तयों का पूरा जििरण प्रस्ट्तुत दकया जाए) और- (i) बाजार मूल्य (नीचे रटत पण 2 के ऄनुसार गणना की जानी ह)ै ;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii) ईप-खंड (i) में जनर्ददष्ट बाजार मल्ू य पर 50% का मार्जजन; (iii) ईप-खंड (i) और (ii) में जनर्ददष्ट ऐसी जनजित पररसंपजत्तयों का जनिल मल्ू य। 3. बकाया देनदार जो 3 महीने से ऄजधक न हों + नकद और बैंक बकाया। 4. ितडमान देनदाररयां। 5. दीघाडिजध देनदाररयां। 6. जनिल मल्ू य = 1(घ) + 2(iii) + 3 – (4+5) . रटतप ण: 1. ऄसूचीबद्ध प्रजतभूजतयों का मूल्यांकन ईि प्रजतभूजतयों के "ईजचत मूल्य" पर होगा, ऄथाडत् "ऄलग-ऄलग मूल्य" और "ऄजडन मूल्य" का औसत और आस ईद्देश्य के जलए - (क) "ऄलग-ऄलग मल्ू य" का ऄथ ड ह ै प्रदत् त आदिटी िेयर पजूं ी एि ं लाभ तथा अस्ट्थजगत व्यय और जिजिध व्यय द्वारा घटाए गए प्रजतभूजत प्रीजमयम खाते स े सृजजत सभी भंडार, संजचत घाटे, अस्ट् थजगत व् यय और निीनतम लेखा- परीजक्षत तुलन-पत्रक के ऄनसु ार बट्टे खात े म ें नहीं डाल े गए जिजिध व् यय, लेदकन आसम ें पररसंपजत्तयों के पुनमूडल्यांकन स े सृजजत भंडार, मूल्यह्रास और समामेलन को पनु : दजड करना, जनिेि करने िाली कंपनी के आदिटी िेयरों की संख्या स ेजिभाजन िाजमल नहीं ह।ै (ख) "ऄजडन मूल्य" का ऄथ ड ह,ै कर के बाद मनु ाफे के औसत को िरीयता लाभांि स े घटाकर गणना दकए गए आदिटी िेयर का मूल्य जजसे तत्क ाल जपछले तीन िर्ों के जलए ऄसाधारण और गैर-अिती िस्ट्तुओं म ें समायोजजत दकया जाता ह,ै और अग े जनिेि कंपनी के आदिटी िेयरों की संख्या स े जिभाजजत और जनम्नजलजखत दर पर पूंजीकृत दकया जाता ह,ै ऄथाडत:्- (i) मुख्य रूप स े जिजनमाडण कंपनी के मामले म,ें अठ प्रजतित; (ii) मुख्य रूप स ेव् यापार कंपनी के मामले म,ें दस प्रजतित; (iii) एनबीएफसी सजहत दकसी ऄन्य कंपनी के मामले म ेंबारह प्रजतित; और (iv) यदद कोइ जनिेि करने िाली कंपनी घाटे म ेंचल रही कंपनी ह ैतो ऄजडन मल्ू य िन्ू य ली जाएगी। 2. जनिल मूल् य के ईद्देश्य स े जनयत पररसंपजत् तयों का मल्ू य ांकन सरकार द्वारा ऄनुमोददत मूल् यांकनकताओंड द्वारा कंपजनयों (पंजीकृत मल्ू यांकनकताड और मल्ू यांकन) जनयम, 2017 के ऄनुसार प्रमाजणत दकया जाएगा। बोली प्रस्ट्त ुत करन े की तारीख को मल्ू यांकन 6 महीन े स े ऄजधक परु ाना नहीं होगा। आसके ऄलािा, मूल्यांकन सर्दकल दर तक सीजमत होगा। केिल भूजम और भिन की ईन िस्ट्तओंु को िाजमल दकया जाएगा जो संस्ट्थ ा या प्रोपराआटर के नाम पर ह,ैं ईन्ह ें ईपयुडक् त क्र.स.ं 2 िीर् ड ऄथाडत ् भूजम और ऄचल पररसंपजत्तयों के जनमाणड घटक के तहत िाजमल दकया जाएगा। ि े संपजत्तयां जो पट्टे पर ली जाती ह,ैं ईन्ह ें जनिल मूल् य की गणना म ें िाजमल नहीं दकया जाएगा। जनिल मूल् य की गणना के ईद्देश्य स े भूजम और भिन के ऄलािा ऄन्य ऄचल पररसंपजत्तयों को िाजमल नहीं दकया जाएगा। 3. जनिेि, ितडमान पररसंपजत्तयों, ितडमान देनदाररयों और दीघडकाजलक दने दाररयों िाली िस्ट्तुओं का जििरण ऄलग स े ददया जाएगा। 4. ितडमान पररसंपजत्तयों म ें संबंजधत संस्ट्थाओं को ऊण, ऄिोध् य और संददग्ध ऊणों और 3 महीने स े ऄजधक के बकाया ऊण, पूंजीगत पररसंपजत्तयों के जखलाफ ऄजग्रम, प्रजतभूजतयों या पररसंपजत्तयों, पूिड प्रदत् त व् यय और ऄमूत ड पररसंपजत्तयों को िाजमल नहीं दकया जाएगा। 5. संपजत्तयों का मूल्यांकन ऊण और ऄन्य बाधाए,ं यदद कोइ हों, के जििरण सजहत जनिल बाधा होगी। 'िून्य' बाधा सजहत बाधा का जििरण, संस्ट् था द्वारा प्रमाण-पत्र देकर दकया जाएगा। 6. कंपनी म ें जलजमटेड, प्राआिेट जलजमटेड और जलजमटेड देयता भागीदारी (एलएलपी) िाजमल ह।ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 7. यदद बोलीदाता को आदिटी फंड द्वारा समर्जथत दकया जाता ह,ै तो आदिटी फंड के प्रबंधन के तहत जनिल मल्ू य पररसंपजत्तयों स े कम होगा और काय ड कायडक्रम प्राप्त करन े के जलए संस्ट्थ ा की सहायता करन े के जलए कानूनी रूप स े बाध्यकारी दस्ट्तािेज द्वारा सहायता राजि प्रस्ट् तुत की जा जाएगी। 8. पररसंघ द्वारा प्रस्ट्तुत बोली के मामले म,ें केिल ईन पररसंघ सदस्ट्यों के जनिल मलू य पर जिचार दकया जाएगा जजन..के पररसंघ म ें कम स ेकम 11% जहस्ट्सेदारी ह:ै बिते, जब पररसंघ को सीजीडी प्राजधकार स े संबंजधत जिजनयम 5 के ईप-जिजनयम (6) के खडं (च) द्वारा ऄपेजक्षत ऄनुसार कंपनी ऄजधजनयम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी म ें पररिर्जतत दकया जाता ह,ै तो ऐसे प्रत्येक सदस्ट्य की कंपनी म ें 11% स े कम िेयरधाररता नहीं होनी चाजहए और सामान् य िाहक या संजिदा िाहक के कायडक्षेत्र स े जिजिष्टता तक कंपनी म ें11% स े कम िेयरधाररता नहीं होनी चाजहए। 9. यदद कोइ संस्ट्थ ा एक स े ऄजधक भौगोजलक क्षेत्रों के जलए बोली लगाती ह ै और यदद बोड ड द्वारा गणना की गइ बोलीदाता का जनिल मूल् य सीजीडी प्राजधकार स े संबंजधत जिजनयम 5 के ईप-जिजनयम (6) के खंड (ड.) के ऄनुसार अिश्यक संचयी जनिल मल्ू य स े कम ह,ै तो बोलीदाता को जनम्नजलजखत अदेि म ें कुछ भौगोजलक क्षेत्रों के जलए योग्य माना जाएगा, जब तक दक बोलीदाता द्वारा ऄन्यथा जनर्ददष्ट न दकया जाए: संस्ट् था द्वारा पहल े सबस े घनी अबादी िाले भौगोजलक क्षत्रे के जलए बोली लगाइ जाएगी। आसके बाद, संस्ट् था द्वारा भौगोजलक क्षत्रे पर लगाइ गइ बोली के क्रम म ें जिचार दकया जाएगा क्योंदक य े बोडड द्वारा प्रकाजित बोली के जलए खलु ी भौगोजलक क्षत्रे की सूची म ें ददखाइ द े रह े ह,ैं बिते बोलीदाता का िेर् जनिल मल्ू य ऄगल े क्रमांक पर भौगोजलक क्षत्रे का न्यूनतम जनिल मूल्य अिश्यकता स े ऄजधक हो और बाद के क्रमांक पर भौगोजलक क्षत्रे का न्यूनतम जनिल मल्ू य अिश्यकता स े ऄजधक हो और आसी प्रकार अगे जिचार दकया जाएगा। यह प्रदक्रया तब तक जारी रहगे ी जब तक बोडड द्वारा गणना की गइ बोलीदाता का जनिल मल्ू य ईपलब्धन हो जाए। 10. चाटडडड ऄकाईंटेंट द्वारा प्रमाजणत बोली के साथ प्रस्ट्ततु दकसी भी प्रमाण-पत्र पर तभी जिचार दकया जाएगा जब यह आंस्ट्टीट्यूट ऑफ चाटडड ड ऄकाईंटेंट्स ऑफ आंजडया के यडू ीअइएन पोटडल पर सृजजत जिजिष्ट दस्ट्त ािेज पहचान संख् या (यूडीन) के साथ हो। 11. ऄजनगजमत पररसघं द्वारा बोली लगान े के मामल े म,ें प्रजत जनििे या पररसंघ भागीदारों के बीच धाररता को जनिल मूल् य मल्ू यांकन के ईद्देश्य स े नहीं जगना जाएगा। 12. यदद कंपनी स े ऄलग दकसी ऄन्य व्यजि की पररसंपजत्तयों को ध्यान म ें रखते हुए जनिल मूल् य मानदंड परू े दकए जात े ह,ैं तो जनिल प्रमाण-पत्र के साथ एक िपथ-पत्र भी संलग्न दकया जाना चाजहए, दक जनिल मूल् य प्रमाण-पत्र म ें जिचार की गइ सभी पररसंपजत्तयां दकसी भी बाधा, चाज,ड ग्रहणाजधकार और देयता स े मिु ह ैं और ईस व्यजि के स्ट्िाजमत्ि और पूणड जनयंत्रण या कब्ज े म ें ह ैं। जहां-कहीं भी कोइ बाधा या चाज ड या ग्रहणाजधकार या देयता होती ह,ै ऊण या देयता की बकाया राजि ईस पररसंपजत्त के मूल्य स े कम हो जाएगी जजस पर आस तरह के ऊण या देयता मौजूद ह।ै आसके ऄलािा, जनिल मूल य् की गणना करत े समय, संस्ट् था या दकसी भी पररसंघ भागीदार के जखलाफ दकसी भी अयकर मांग या देयता को भी पररसंपजत्तयों स ेघटाया जाना चाजहए।" िन्दना िमाड, सजचि [जिज्ञापन-III/4/ऄसा./249/2021-22] पाद रटतप णी: मूल जनयमों को ऄजधसूजचत जी.एस.अर. 196(ऄ.), ददनांक 19 माच,ड 2008 द्वारा ऄजधसूजचत दकया गया था और तत्प श् चात् जी.एस.अर. 800 (ऄ.) के माध्यम स े संिोजधत, ददनांक 19 निंबर, 2008, जी.एस.अर. 295 (ऄ.) ददनांक 30 ऄप्रलै , 2009, जी.एस.अर. 478(ऄ.) ददनांक 7 जून, 2010, जी.एस.अर. 605 (ऄ.) ददनांक 19 जलु ाइ, 2010, फा.स.ं पीएनजीअरबी/सीजीडी/जिजनयम/समीक्षा-2011/2012-III, ददनांक 21 जून, 2013, फा.स.ं पीएनजीअरबी/सीजीडी/जबड/4/2013-बोली-पूिड ददनांक 7 ऄप्रैल, 2014, फा.स.ं एल-एमअइएससी/VI/I/2007, ददनांक 1 जनिरी, 2015, फा.स.ं पीएनजीअरबी/सीजीडी/जिजनयम/ संिोधन/2015, ददनांक 13 फरिरी 2015, पीएनजीअरबी/सीजीडी/संिोधन/2015/2, ददनांक 11 ददसंबर 2015, फा.स.ं पीएनजीअरबी/सीजीडी/संिोधन/2015/2/एससी, ददनांक 26 ऄप्रैल 2016 फा.स.ं12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पीएनजीअरबी/एयूटीएच/सीजीडी/एएमडी/2018, ददनांक 6 ऄप्रलै 2018 फा.स.ं पीएनजीअरबी/प्राजध./ सीजीडी/एएमडी/2018/2, ददनांक 27ऄप्रलै 2018, फा.स.ं पीएनजीअरबी/प्राजध./सीजीडी/एएमडी/ 2018/3, ददनांक 6 निंबर 2018, फा.स.ं पीएनजीअरबी/प्राजध./सीजीडी/एएमडी/2018/4, ददनांक 21 निंबर 2018, और फा.स.ं पीएनजीअरबी/प्राजध./1-सीजीडी(07)/2020 (पी-884) ददनाकं 30 जसतंबर 2020 द्वारा संिोजधत दकया गया था। PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD NOTIFICATION New Delhi, the 7th September, 2021 F. No. PNGRB/Auth/1-CGD (79)/2019 (P-770).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely: - 1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2021. (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette. 2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, - (a) in regulation 5, in sub-regulation 6, - (A) in Clause (b),- (i) for sub-clause (i), the following clause shall be substituted, namely; “(i) entity has constructed either hydrocarbon steel pipelines totaling to a length of not less than three hundred kilometers or which by itself or as one of the consortium partners was authorized by the Board for development of a CGD network; or”; (ii) for sub-clause (ii), the following clause shall be substituted, namely: - “(ii) entity has a joint venture with another entity (with at least eleven percent equity holding by that entity) which has constructed either hydrocarbon steel pipelines totaling to a length of not less than three hundred kilometer or entity has a joint venture with another entity (with at least eleven percent equity holding by that entity) which by itself or as one of the consortium partners was authorized by the Board for development of a CGD network;” (iii) sub-clause (iii) and sub-clause (iv) shall be omitted; (B) in regulation 5, sub-regulation 6, clause (f), the following shall be inserted at the end, namely: - “The company so registered shall comply with the requirement of minimum net worth in respect of the geographical areas under that company as per Regulation 5 (6) (e).”; (b) In regulation 7, in sub-regulation (1), - (i) in clause (a), in the Proviso, for the portion beginning with the words, “Provided that”, and ending with the words and dash, “under-”, the following shall be substituted, namely: - “Provided that in the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una District; (ii) Panchkula (except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmaur Districts, (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts, (iv) Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur Districts, (v) Nainital and Bijnor Districts, (vi) Pauri Garhwal,[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal Districts, (vii) Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar Districts, (viii) Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul and Spiti Districts, (ix) Kangra and Chamba Districts and (x) Jammu, Udhampur, Reasi, Samba and Kathua Districts, it is not mandatory to supply natural gas through steel-pipes. However, natural gas has to reach in all charge areas. The bidding parameters and their respective weightage will, accordingly, be as under-”.; (ii) in clause (b), in the Proviso, for the portion beginning with the words, “Provided that”, and ending with the words and dash, “namely:-”, the following shall be substituted, namely :-: “Provided that in the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una Districts; (ii) Panchkula (except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmaur Districts, (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts, (iv) Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar aDinajpur Districts, (v) Nainital and Bijnor Districts, (vi) Pauri Garhwal, Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal Districts, (vii) Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar Districts, (viii) Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul & Spiti Districts, (ix) Kangra and Chamba Districts and (x) Jammu, Udhampur, Reasi, Samba and Kathua Districts, the successful bidder shall be required to achieve the year-wise work programme within 10 contract years as per details given below, namely : –”. (c) In regulation 9, in sub-regulation (1), the following proviso and clarification shall be inserted, namely: - “Provided that the successful entity, which needs to get itself registered as a company under the Companies Act, 2013 within a period of six months in accordance with the provisions of clause (f) of sub-regulation (6) of regulation 5 shall submit the PBG initially valid for a period of one year and in such case, the PBG shall be renewed, at least three months before expiry of the same, for a further period of three years and so on until the period of authorization. Clarification: It is clarified that reduction in value of PBG to 40% of initial PBG after 100% achievement of the work programme or on expiry of exclusivity from purview of common carrier or contract carrier, whichever is later shall be applicable to all authorised entities irrespective of the year of authorisation.”; (d) in regulation 10, in sub-regulation (3), after second proviso the following proviso shall be inserted, namely : “Provided also that the Board may also accept transfer of authorisation from a wholly owned subsidiary company to its parent company.”; (e) in regulation 11, - (i) sub-regulation (1) and sub-regulation (2) shall be omitted; (ii) for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely :- “(3) The authorized entity shall achieve the financial closure of the project within a period of two hundred and seventy days from the date of grant of the authorization.” (iii) for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:- “(4) The entity shall submit the following to the Board for acceptance of the achievement of the financial closure, namely :- (a) The detailed feasibility report (hereinafter referred to as DFR) of the project, incorporating inter-alia, therein the component-wise detailed cost of project, year-wise phasing, financing plan and approval of entity‟s board of directors for such purpose ; (b) In respect of the project cost planned to be funded by equity capital, (i) resolution of the board of directors of the authorized entity, (ii) resolution of the board of directors of the promoter company committing investment14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] of equity funding for the project, (iii) firm commitment letter from equity or any other fund, in case the project is proposed to be funded from such fund, and (iv) in case of non-company promoter, a letter committing investment of equity funding for the project, as per the phased source of equity funding proposed in the DFR; (c) In respect of the project cost planned to be funded by borrowings, (i) firm sanction order from banks or financial institutions or other lender, (ii) legally binding loan agreement between the authorized entity and promoter or associate or director(s) or lender, as the case may be, for funding through loan; (d) In respect of the project cost planned to be funded from internal accruals of the geographical area or other activities of the authorized entity, year-wise projected cash flows of the geographical area or the other activities of the authorized entity for the duration of proposed funding; and (e) Any other document considered relevant by the entity.”; (iv) in sub-regulation (5), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided further that the Board may condone the delay in achieving the financial closure within 270 days, as specified at sub-regulation (3), after getting satisfied that the reasons of delay submitted by the entity are beyond its control. The onus of proof that reasons are beyond the control of the entity shall be with the entity. Further, any such condonation shall not be for more than 60 days at any single occasion beyond which the entity has to approach the Board again with the request for further consideration.” (f) in regulation 12, in sub-regulation (2), - (i) after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely; “Provided also that in respect of those geographical areas where designated source of natural gas in the bid is other than from natural gas pipelines, including from an LNG terminal, the third proviso shall not apply.”; (ii) “Explanation” shall be numbered as “Explanation 1”, and the following after the explanation so numbered explanation shall be inserted, namely :- Explanation 2: For the purpose of this sub-regulation, the readiness of CGD networks shall mean any of the following, namely:- (a) operation of at least one CNG Station within authorized geographical area, or (b) procurement of land for setting up City Gate Station, or (c) completing laying of steel pipeline at least to the extent of 10% of the MWP target for the first year, or (d) completing laying of MDPE pipeline at least to the extent of 50% of the MWP target of steel pipeline for the first year. NOTE: Explanation 2 This will be applicable to all authorized entities irrespective of the year of bidding or authorization”; (g) In regulation 13, - (i) For Sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:- (1) “An authorized entity shall provide, on a monthly and yearly basis, a progress report detailing the clearances obtained, targets achieved, expenditure incurred, works-in- progress and other relevant information in the formats given at Schedule E for such purpose.‟‟;- (h) In regulation 14, -[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 (i) For Sub-regulation (10), the following shall be substituted namely:- (10) “An authorized entity shall continue to submit post commissioning information in the formats given at Schedule E for such purpose.” (i) in regulation 16, after sub regulation (6), the following shall be inserted, namely: - “(7) The procedure for implementing the termination of grant of authorization of CGD network shall be as provided in Schedule G.”; (j) in Schedule C (1), in the proviso, for the portion beginging with the words “ Provided that” and ending with the word and dash “below-”, the following shall be submitted namely:- “Provided that in the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una Districts; (ii) Panchkula (Except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmaur Districts (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts (iv) Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur Districts, (v) Nainital and Bijnor Districts, (vi) Pauri Garhwal, Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal Districts, (vii) Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar Districts, (viii) Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul and Spiti Districts, (ix) Kangra and Chamba Districts and (x) Jammu, Udhampur, Reasi, Samba and Kathua Districts, the composite score of three entities shall be computed by assigning the respective weights assigned to each of the bidding criterion as indicated below -”. (k) In Schedule D, in term and condition no. 3, in the third paragraph related to time line for achievement of year-wise work programme within 10 years, for the portion beginning with the word “Alternatively” and ending with the word and column dash “namely: -”, the following shall be substituted namely: - “Alternatively, In the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una Districts; (ii) Panchkula (Except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmaur Districts (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts (iv) Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur Districts, (v) Nainital and Bijnor Districts, (vi) Pauri Garhwal, Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal Districts, (vii) Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar Districts, (viii) Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul & Spiti Districts, (ix) Kangra and Chamba Districts and (x) Jammu, Udhampur, Reasi, Samba and Kathua Districts, the entity shall be required to achieve the year-wise work programme within 10 contract years as per details given below, namely: -”. (l) in Schedule E, - (i) for clauses A and B, the following shall be substituted, namely :- “A: Authorized entity shall submit the reports in formats E1, E2, E3, E4 and E5, as appended below: - E1 (Monthly) - PNG Connections & Sale (District Wise) ; E2 (Monthly) - Data of CNG Stations and Sale (Kg & SCM); E3 (Monthly) - Infrastructure Data (Pipeline and CGS); E4 (Monthly) - Price Break-up of PNG and CNG; E5 (Yearly) – Financial Parameters. B: Timelines for Report Submission: An entity shall submit the Progress Reports in Online Portal for each of the months of January, February, April, May, July, August, October, November within 20 days of the following month and for each of the months of March, June, September, December (Quarter end Months) within 30 days of the following month. The nodal officer appointed by the Entity shall be responsible for submission of correct data in timebound manner.”; (ii) after the end of Clause E, for the existing Note, the following shall be substituted, namely :16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] “Note 1: The Board reserves the right to seek any information or data from an entity, as it may deem fit, to satisfy itself to the compliance by the entity at any point of time. Note 2: It is clarified that due to the technical reasons, the information sought in various formats may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.” (iii) after the end of the Note 2 so substituted, for the existing report formats (except E1B), the following report formats E1, E2, E3 and E4 shall respectively be substituted and the existing format E1B shall be renumbered as E5, thereafter, namely:- E1: Schedule E: Monthly Report on PNG Connections and Sale Format: E1 (CGD) Number of Connections Sale (SCM) (District Wise) (District Wise) Type of PNG Connections As on For the Cumulative As on For the Cumulative Previous Current (Since Previous Current (Financial Month Month Inception) Month Month Year) Domestic Commercial Industrial Total PNG Domestic Connections – for the GA Pro-rated Target as on current Cumulative as on current Month Short-fall (%) Month Pending PNG Registration for Connections (Domestic Customers) – GA Wise 0-30 Days 31-60 Days 61-90 Days More than 90 Days Total Pending PNG Registration for the current Month E2: Schedule E: Monthly Report on CNG Station and Sale Format: E2 (CGD) Cumulative for current CNG Compression For the current Month As on Month & FY Stations Capacity Year (Nos.) (Kg/Day) Kg SCM Kg SCM Target[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 Achievement Short-fall (%) CNG Station Code/Number Name of CNG Station & Status Date of Commissioning Full Address of CNG Station District Charge Area Latitude & Longitude Location of CNG Station Type of CNG Station Model of CNG Station Operated through Name of OMC Compression Capacity (Kg/24 Hrs) Number of Compressors/Boosters Number of Dispensing Units Sale of Natural Gas Sale of Natural Gas CNG Station Code Conversion Factor (Kg) (SCM) CNG Station 1 CNG Station 2 CNG Station 3 CNG Station 4 And so on. Total (Sale)18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] E3: Monthly Report on Pipeline Infrastructure and City Gate Station (CGS) Schedule E: Format: E3 (CGD) Steel (District Wise) MDPE (District Wise) Inch KM KM Unit  Inch-KM Inch (Dia) Inch-KM (Dia) (Length) (Length) As on Previous - - Month Dia 1 Dia 1 For the Current Dia 2 Dia 2 Month Dia 3 and Dia 3 and so on so on Cumulative as on Total - Current Month Steel Pipeline (as applicable) - GA Steel & MDPE Pipeline (as applicable) - GA Target Cumulative Short-fall Target Cumulative Short-fall Infrastructure – City Gate Station (CGS) CGS Location (Address) including Longitude, Latitude Tap-off Location (Address) including Longitude, Latitude In case Tap-off Location is outside authorized GA Details of Sub-transmission Pipeline (Inch-KM) Name of Pipeline Entity Hook-up Agreement Executed on CGS Commissioned on Capacity of CGS (SCMH) E4- Schedule E: Monthly Report on PNG and CNG Price Format: E4 (CGD) PNG Domestic (Price) - (₹/SCM) – District/State Wise Last Price Revision on (Date) Retail Selling Price excluding Levies/Taxes (₹/SCM) Retail Selling Price including Levies/Taxes (₹/SCM) CNG (Price) - (₹/KG) – District/State Wise Last Price Revision on (Date) Retail Selling Price excluding Levies/Taxes (₹/KG) Retail Selling Price including Levies/Taxes (₹/KG)[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 Provided that the Board may seek any further information in this regard.”; (m) in Schedule G, for the words, figures, brackets and letter, “see regulation 16 (1) (d)” the following shall be substituted, namely : - “see regulation 16(7)” (n) For Schedule K, the following Schedule shall be substituted, namely: - “Schedule-K [See regulation 5(6)(e) and (i)] Methodology for Computation of Net Worth Serial Type of Entity Net Worth Calculation Number 1 In case of a Company As per method 1 2 In case of Cooperative Society As per method 1Mutatis Mutandis 3 In case of a Joint Venture Company Consolidated net worth (as per method 1) of those promoter companies shall be considered which provide support through their Corporate Guarantee in the format as specified in Appendix III 4 In case of a subsidiary company Consolidated net worth of holding company shall be considered (to be computed as per Method 1), if supported by Corporate Guarantee from that holding company. 5 Other entities As per method 2 6 Unincorporated consortium or unincorporated joint venture of a) Companies As per method 1 b) Others As per method 2 for non-company consortium member and as per method 1 for company consortium member. 7 In case company is promoted by Net worth of the company shall be computed as individual promoters per Method 1. If supported by the guarantee from the individual promoter, net worth of individual promoter shall be included and computed as per Method 2. Methodology for net worth computation under Method 1: Net worth shall be computed as defined in clause (57) of section 2 of the Companies Act, 2013. Methodology for Net Worth Computation under Method 2: By valuation of assets on the following basis, namely :- 1. Investments in the name of the applicant (Detailed list to be enclosed) (a) Securities listed and quoted in Stock Exchange (i) Market value as on …… (ii) Margin of 30% on market value as on date specified in sub-clause (i); (iii) Net value of listed securities specified in sub-clauses (i) and (ii). (b) Unlisted Securities20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (i) Value as on …… (Value to be computed as per Note 1. below) (ii) Margin of 50% on value as per sub clause (i); (iii) Net value of unlisted securities specified in sub-clauses (i) and (ii). (c) Other investments like PPF, NSC, bank deposits, company deposits and like other deposits , at current value; (d) Total Net Investments= (a) (iii) + (b) (iii) + (c) 2. Land and building component of the fixed assets (full details of such assets like survey number, location, address, extent of land and building to be furnished) and- (i) Market value (to be computed as per Note 2. below); (ii) Margin of 50% on market value specified in sub-clause (i); (iii) Net value of such fixed assets specified in sub-clauses (i) and (ii). 3. Debtors outstanding for not more than 3 months + cash and bank balances. 4. Current Liabilities. 5. Long term liabilities. 6. Net worth= 1.(d) + 2.(iii) + 3. – (4. + 5.). Notes: 1. Valuation of unlisted securities would be at “fair value” of the said securities, that is to say the average of the “break-up value” and the “earning value” and for this purpose, - (a) the “break-up value” means the paid-up equity share capital and all reserves created out of the profits and securities premium account as reduced by the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off as per the latest audited balance sheet, but not including reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation, divided by the number of equity shares of the investee company. (b) the “earning value” means the value of an equity share computed by taking the average of profits after tax as reduced by the preference dividend and adjusted for extra-ordinary and non-recurring items, for the immediately preceding three years and further divided by the number of equity shares of the investee company and capitalised at the following rate, namely: - (i) In case of predominantly manufacturing company, eight percent; (ii) In case of predominantly trading company, ten percent; (iii) In case of any other company, including an NBFC, twelve percent; and (iv) If, an investee company is a loss-making company, the earning value will be taken at zero. 2. Valuation of fixed assets for the purpose of net worth shall be certified by Government approved valuers as per Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017. The valuation shall not be more than 6 months old on the date of submission of the bid. Further, the valuation shall be capped at Circle Rate. Only those items of land and building that are in the name of the entity or proprietor shall be included under the head at sl. No. 2 above that is to say, Land and building component of the fixed assets. Those properties that are taken on lease shall not be included for computation of net worth. Fixed assets other than Land and Building shall not be included for the purpose of computation of net worth. 3. Details of items comprising investments, current assets, current liabilities and long-term liabilities shall be given separately. 4. Current assets should exclude loans to related entities, bad and doubtful debts and debts outstanding for more than 3 months, advance against capital assets, pledged securities or assets, prepaid expenses and also intangible assets. 5. Valuation of properties will be net of encumbrances with details of loan and other encumbrances, if any. Details of encumbrances, including „nil‟ encumbrance, shall be supported by a certificate by the entity. 6. Company includes limited, private limited and limited liability partnerships (LLP).[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 7. In case the bidder is supported by an equity fund, net-worth shall be lower of assets under management of the equity fund and the amount of support by a legally binding document for supporting the entity to achieve the work program. 8. In case of a bid submitted by a consortium, net worth of only those consortium members would be considered which have at least 11% stake in the consortium: Provided that, when the Consortium is converted into a company registered under the Companies Act, 2013 as required by clause(f) of sub-regulation (6) of regulation 5 relating to CGD Authorisation, each of such member should hold not less than 11% shareholding in the company and shall continue to hold not less than 11% shareholding in the company till exclusivity from the purview of common carrier or contract carrier. 9. In case an entity bids for more than one GA and if the net worth of the bidder as calculated by the Board is lower than the cumulative net worth required as per Regulation clause(e) of sub-regulation (6) of regulation 5 relating to CGD Authorization, then the bidder shall be considered to be qualified for certain GAs in the following order, unless specified otherwise by the bidder: First the GA having the highest population amongst the GAs bided by the entity. Thereafter, GA bided by the entity would be considered in the same sequence as these are appearing in List of GAs open for bidding published by the Board, provided the remaining net worth of the bidder is more than the minimum net worth requirement of the GA at next serial number else GA at subsequent serial number and so on shall be considered. This process shall continue till net worth of the bidder as calculated by the Board is available. 10. Any certificate submitted along with the bid certified by a Chartered Accountants shall be considered only if accompanied by the Unique Document Identification Number (UDIN) generated on the UDIN portal of The Institute of Chartered Accountants of India. 11. In case of bidding by unincorporated consortium, cross investment or holdings amongst the consortium partners will not be counted for the purpose of net worth evaluation. 12. If the net worth criteria is fulfilled considering assets of any person other than a company, an affidavit should also be enclosed along with the net worth certificate, that all the assets considered in the net worth certificate are free from any encumbrance, charge, lien and liability and are owned and are in absolute control or possession of that person. Wherever there is any encumbrance or charge or lien or liability, the outstanding amount of loan or liability shall be reduced from the value of the asset against which such loan or liability exists. Further, any Income Tax demand or liability against the entity or any consortium partner should also be reduced from the assets, while calculating the net worth.”. VANDANA SHARMA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./249/2021-22] Foot Note: Principal regulations were notified vide no. G.S.R. 196 (E), dated 19th March, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 800 (E), dated 19th November, 2008, G.S.R. 295 (E), dated 30th April, 2009, G.S.R. 478(E), dated 7th June, 2010, G.S.R. 605 (E), dated 19th July, 2010, F. No. PNGRB/ CGD/ REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III, dated 21st June, 2013, F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID dated, 7th April, 2014, F. No. L-MISC/VI/ I/2007, dated 1st January, 2015, F. No. PNGRB/ CGD/ Regulations/Amend/2015, dated 13th February 2015, PNGRB/CGD/Amendment/2015/2, dated 11th December 2015, F. No. PNGRB/CGD/ Amendment/2015/2/SC, dated 26th April 2016, F. No. PNGRB/AUTH/CGD/Amd/2018, dated 6th April 2018, F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/2, dated 27th April 2018, F. No. PNGRB/ Auth./CGD/Amd/2018/3, dated 6th November 2018, F. No. PNGRB/Auth. /CGD/Amd/2018/4, dated 21st November 2018, and F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(07)/2020 (P- 884), dated 30th September 2020. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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