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Date: 01-Jul-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by sub section 1 of Section 178 and clause ze of sub section 2 of Section 178

Issued by Central Electricity Regulatory Commission · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

Description of the Gazette Notification

  • This gazette notification details the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (Second Amendment) Regulations, 2024. It amends the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 (Principal Regulations).
  • The amendment introduces changes to several regulations, primarily concerning connectivity grants for renewable energy projects, timelines, and required documentation.

Key Changes

  • Addition of a new clause (ag-i) in Regulation 2.1 defining "Renewable Energy Implementing Agency (REIA)" to include entities designated by the Central or State Government to procure power from renewable energy generating stations.
  • Substitution of Regulation 3.5, outlining a revised process for addressing minor deficiencies in connectivity applications, including timelines for rectification and fee forfeiture.
  • Addition of a new clause (f) in Regulation 4.1, setting a minimum installed capacity of 25 MW for connectivity applications in the North Eastern Region (NER) and Sikkim.
  • Substitution of sub-clauses (b) and (c) in Regulation 5.8 (clauses (vii) and (xi)), modifying the land ownership/lease requirements and bank guarantee amounts needed for connectivity applications.
  • Amendments to Regulations 7.1 and 7.2, extending the timelines for certain actions to 60 and 90 days respectively.
  • Significant revisions to Regulation 11A, detailing new timelines for land document submission, financial closure, and potential conversion of connectivity grants.
  • Amendments to Regulation 11B, clarifying the consequences of failing to meet financial closure deadlines.
  • Addition of a new sub-clause (iii) in Regulation 24.6, clarifying the scheduled date of commercial operation for specific conversion scenarios.

Impact Analysis

Renewable Energy Developers

  • Need to understand and comply with the revised timelines and documentation requirements to avoid penalties.

Distribution Licensees

  • Need to adapt to the revised timelines for connectivity applications and related processes.

Government Agencies (Central and State)

  • Need to ensure compliance with the revised regulations in their own operations and in overseeing project development.

Nodal Agency

  • Need to update internal processes to reflect the changes in the regulations.

Central Electricity Regulatory Commission (CERC)

  • Need to ensure effective implementation and enforcement of the amended regulations.

Key Entities Referenced

Central Electricity Regulatory Commission (CERC): The issuing authority of the regulations, responsible for regulating the electricity sector in India. Electricity Act, 2003: The primary legislation under which the CERC derives its powers to issue these regulations. Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022: The principal regulations amended by this notification. Renewable Energy Implementing Agency (REIA): Newly defined entity responsible for procuring power from renewable energy sources. Nodal Agency (mentioned as such): The agency responsible for processing connectivity applications. CTU (presumably Central Transmission Utility): An entity mentioned in relation to application processing and financial closure. Gazette of India (Extraordinary): The official publication where the regulations were published (referenced by numbers 364 and 229 for previous versions).
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255077 xxxGIDExxx CG-DL-E-02072024-255077 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 469] िई दिल्ली, सोमिार , िुलाई 1, 2024/आषाढ 10, 1946 No. 469] NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2024/ASHADHA 10, 1946 केन्द्रीय जिद्यतु जिजियामक आयोग अजधसचू िा िई दिल्ली, 19 ििू , 2024 स.ंएल-1/261/2021/सीईआरसी.—केन्द्रीय जिद्युत जिजियामक आयोग, जिद्युत अजधजियम, 2003 की धारा 2 के खंड (47), धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (घ), धारा 40 के खडं (ग) और धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 178 की उप-धारा (1) और धारा 178 की उप-धारा (2) के खंड (यङ) द्वारा प्रित्त िजियों और इस जिजमत्त सामर्थययकारी सभी अन्द्य िजियों का प्रयोग करत े हुए और पूिय प्रकािि के बाि एति ् द्वारा केन्द्रीय जिद्युत जिजियामक आयोग (अंतर-राजययक पारेषण प्रणाली म ेंसंयोिकता और सामान्द्य िेटिकय पहुचुँ ) जिजियम, 2022 (इसके बाि “मूल जिजियमों” के रूप में संिर्भयत) को संिोजधत करते हुए जिम्नजलजखत जिजियम बिाता ह,ै अथायत:् 1. संजिप्त िीषकय और आरंभ 1.1 इि जिजियमों का िाम केन्द्रीय जिद्युत जिजियामक आयोग (अंतर-राजययक पारेषण प्रणाली म ें संयोिकता और सामान्द्य िेटिकय पहुचुँ ) (जद्वतीय संिोधि) जिजियम, 2024 ह।ै 1.2 ये जिजियम उस तारीख स ेप्रित्तृ होंगे जिसे केन्द्रीय आयोग द्वारा अजधसूजचत दकया िा सकता ह।ै 2. मलू जिजियमों के जिजियम 2.1 का सिं ोधि: 2.1 मूल जिजियमों के जिजियम 2.1 के खंड (कछ) के बाि एक िया खंड, अथायत,् खडं (कछ-i) जिम्नािुसार िोडा िाएगा: 3890 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] “(कछ-i) “ििीकरणीय ऊिाय कायायन्द्ियि एिेंसी”या ‘आरईआईए’में जिम्नजलजखत िाजमल ह:ैं- (i) ििीकरणीय ऊिा य उत्पािि स्ट्टेिि (स्ट्टेििों) से जिद्युत का चयि करिे ि खरीििे और इसे एक या अजधक जितरण अिज्ञु जप्तधाठरयों या दकसी अन्द्य इकाई को बेचि े के जलए मध्यस्ट्थ खरीिकता य के रूप म ें कायय करि े हते ु केन्द्र सरकार या रायय सरकार द्वारा िाजमत इकाई; (ii) केन्द्र सरकार या रायय सरकार िो स्ट्ियं के उपभोग के जलए आरईिीएस स े जिद्युत का चयि करिे ि खरीिि े पर जिचार करि े की इच्छुक ह;ै (iii) इस खंड के उप-खंड (i) और (ii) के अधीि जिद्युत की खरीि, इस अजधजियम की धारा 63 के अधीि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर िारी दििाजििेिों के अिुसार होगी। स्ट्पष्टीकरण: इस खडं के उप-खंड (i) में संिर्भयत ‘दकसी अन्द्य इकाई’ में ििीकरणीय ऊिाय के स्ट्ियं के उपभोग के जलए केन्द्र या रायय सरकार या केन्द्र या रायय सरकार का कोई जिभाग िाजमल होगा। 3. मलू जिजियमों के जिजियम 3.5 का सिं ोधि: 3.1 मूल जिजियमों के जिजियम 3.5 को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: “संिीिा के बाि िोडल एिेंसी, आिेिि की प्राजप्त के िस (10) कायय दििसों के अंिर आिेिक को संयोिकता प्रिाि दकए िािे या िीएिए प्रिाि दकए िािे हते ु आिेिि में मामलू ी कमी (कजमयों), यदि कोई हो, के बारे म ें आिेिि की प्राजप्त की तारीख और समय के क्रम में सूजचत करेगा। इसके बाि आिेिक सात (7) कायय दििसों के अंिर मामूली कमी (कजमयों) म ें सुधार करेगा, जिसमें जिफल होि े पर आिेिि को बंि दकया िाएगा और आिेिि िल्ु क का 20% िब्त कर ली िाएगी। आिेिि िल्ु क के िेष 80% को िोडल एिेंसी द्वारा आिेिक को आिेिि के बंि होिे के 15 दििों के अंिर िापस दकया िाएगा: परंत ु यह दक आिेिि की तारीख और समय स्ट्टाम्प को जिधायठरत समय म ें मामूली कमी (कजमयों) म ें सुधार के कारण बिला िहीं िाएगा। परंत ु यह भी दक सीटीयू मामूली कजमयों की एक सूची प्रकाजित करेगी और इसे आिश्यकतािसु ार समय समय पर अपडेट करेगी। सूचीबद्ध मामूली कजमयों के अलािा अन्द्य कजमयों िाले दकसी भी आिेिि को अधूरा मािा िाएगा और खाठरि कर दिया िाएगा। 4. मलू जिजियमों के जिजियम 4.1 का सिं ोधि: 4.1 मूल जिजियमों के जिजियम 4.1 के खंड (ङ) के बाि एक िया खडं , अथायत्, खंड (च) को जिम्नािसु ार िोडा िाएगा: “(च) इस जिजियम के खडं ों (क) स े (ग) के अधीि िाजमल दकसी बात के होत े हुए भी, उत्तर पिू ी प्रिेि (एिईआर) और जसदिम में संयोिकता प्रिाि दकए िािे के जलए आिेिि हते ु व्यजिगत रूप से न्द्यिू तम संस्ट्थाजपत िमता या सकल संस्ट्थाजपत िमता के साथ 25 मगे ािाट होगी।” 5. मलू जिजियमों के जिजियम 5.8 का सिं ोधि: 5.1 मूल जिजियमों के जिजियम 5.8 के खंड (vii) के उप-खंडों (ख) और (ग) को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: “(ख) िमता, जिसके जलए सयं ोिकता मांगी गई ह,ै के जलए अपेजित भूजम के 50% हते ु स्ट्िाजमत्ि या लीज़ अजधकार या भूजम उपयोग अजधकारों के प्रमाण के रूप म ेंपंिीकृत टाइटल डीड; परंतु यह दक उि राययों के जलए, िहाुँ रायय में ििीकरणीय ऊिाय के जिकास के जलए पहचािी गई िोडल एिेंसी को भूजम के आबंटि के जलए रायय सरकार सरकारी आििे िारी करती ह,ै और िो बिले में पठरयोििा जिकासकता य को भूजम का अजिम अजधकार िारी करता ह,ै संयोिकता के आिेिि के िाम स े िारी अजिम अजधकार पत्र के साथ िोडल एिेंसी को भूजम आबंठटत करि े िाला ऐसे सरकारी आिेि को इस ितय के अध्यधीि भूजम उपयोग अजधकारों के प्रजत िैध िस्ट्तािेि के रूप म ें मािा िाएगा दक उि िस्ट्तािेि, उस िमता के जलए अपेजित भूजम के कम से कम 50% के जलए प्रस्ट्तुत दकए िाएंग े जिसके जलए संयोिकता मांगी गई ह;ै या[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ग) 1000 मगे ािाट तक की िमता के जलए – रु. 10 लाख/मगे ािाट की बैंक गारंटी और 1000 मेगािाट से अजधक की िमता के जलए – रु. 100 करोड की बैंक गारंटी िमा 1000 मेगािाट से ऊपर की िमता के जलए रु. 5 लाख/मेगािाट, इि जिजियमों के जिजियम 11क और 11ख के उपबंधों के अध्यधीि, मांगी गई संयोिकता िमता के जलए अपेजित भूजम के 50% के जलए भूजम के भूजम उपयोग अजधकार या लीज़ अजधकार या स्ट्िाजमत्ि के एिि म;ें या 5.2 मूल जिजियमों के जिजियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंडों(ख) और (ग) को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: “(ख) िमता, जिसके जलए सयं ोिकता मांगी गई ह,ै के जलए अपेजित भूजम के 50% हते ु स्ट्िाजमत्ि या लीज़ अजधकार या भूजम उपयोग अजधकारों के प्रमाण के रूप म ेंपंिीकृत टाइटल डीड; परंतु यह दक उि राययों के जलए, िहाुँ रायय में ििीकरणीय ऊिाय के जिकास के जलए पहचािी गई िोडल एिेंसी को भूजम के आबंटि के जलए रायय सरकार सरकारी आििे िारी करती ह,ै और िो बिले में पठरयोििा जिकासकताय को भूजम का अजिम अजधकार िारी करता ह,ै संयोिकता के आिेिि के िाम स े िारी अजिम अजधकार पत्र के साथ िोडल एिेंसी को भूजम आबंठटत करि े िाला ऐसे सरकारी आिेि को इस ितय के अध्यधीि भूजम उपयोग अजधकारों के प्रजत िैध िस्ट्तािेि के रूप म ें मािा िाएगा दक उि िस्ट्तािेि, उस िमता के जलए अपेजित भूजम के कम से कम 50% के जलए प्रस्ट्तुत दकए िाएंग े जिसके जलए संयोिकता मांगी गई ह;ै या (ग) 1000 मगे ािाट तक की िमता के जलए – रु. 10 लाख/मगे ािाट की बैंक गारंटी और 1000 मेगािाट से अजधक की िमता के जलए – रु. 100 करोड की बैंक गारंटी िमा 1000 मेगािाट से ऊपर की िमता के जलए रु. 5 लाख/मेगािाट, इि जिजियमों के जिजियम 11क और 11ख के उपबंधों के अध्यधीि, मांगी गई संयोिकता िमता के जलए अपेजित भूजम के 50% के जलए भूजम के भूजम उपयोग अजधकार या लीज़ अजधकार या स्ट्िाजमत्ि के एिि में; 6. मलू जिजियमों के जिजियम 7.1 का सिं ोधि: 6.1 मूल जिजियमों के जिजियम 7.1 म ें संख्या और िब्िों “30 दििों” के स्ट्थाि पर संख्या और िब्ि “60 दििों” रख े िाएंगे। 7. मलू जिजियमों के जिजियम 7.2 का सिं ोधि: 7.1 मूल जिजियमों के जिजियम 7.2 म ें संख्या और िब्िों “60 दििों” के स्ट्थाि पर संख्या और िब्ि “90 दििों” रख े िाएंगे। 8. मलू जिजियमों के जिजियम 11क का सिं ोधि: मूल जिजियमों के जिजियम 11क के खंड (1), खंड (2) और खडं (3) को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: “(1) कोई आिेिक िो दक जिजियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (ग) के अधीि किर दकया गया आरईिीएस (हाइड्रो उत्पािि स्ट्टेिि के अलािा) या ईएसएस (पीएसपी को छोडकर) या जिजियम 5.8 के खंड (vii) के उप-खंड (ग) के अधीि किर दकया गया ििीकरणीय जिद्युत पाकय जिकासकताय है, तो िह संयोिकता के सैद्धांजतक अिुिाि िारी दकए िाि े के 18 मास या संयोिकता का अंजतम अिुिाि िारी दकए िाि े के 12 मास, िो भी जिम्नतर हो, के अंिर इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खडं (vii) के उप-खंड (ख) या खंड (xi) के उप-खंड (ख), यथाजस्ट्थजत, के संिभय म ें भूजम के जलए िस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करेगा। इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (ग) के अधीि या खंड (vii) के उप-खंड (ग) के अधीि प्रस्ट्तुत की गई बैंक गारंटी, स्ट्िाजमत्ि या लीज़ अजधकार या भूजम उपयोग अजधकार के प्रमाण के रूप म ेंजिधायठरत िस्ट्तािेिों की प्रस्ट्तुजत के 7 दििों के अंिर िापस की िाएगी। (2) आिेिक िो दक आरईिीएस (हाइड्रो उत्पािि स्ट्टेिि को छोडकर), ईएसएस (पीएसपी को छोडकर) या ििीकरणीय जिद्युत पाकय जिकासकताय ह ै जिन्द्ह ें संयोिकता का सैद्धांजतक रूप स े अिुिाि िारी दकया गया ह,ै ऐस े आिेिि की संयोिकता की आरंभ तारीख या िाजणजययक प्रचालि की अिुसूजचत तारीख, िो भी बाि में हो, से पूि य िीघ्र स े िीघ्र 6 मास तक इदिटी के माध्यम से भूजम अजधिहण लागत सजहत पठरयोििा लागत के न्द्यूितम 10% की ठरलीज़ को प्रमाजणत करते हुए, संपरीिक का प्रमाणपत्र प्रस्ट्तुत करेगा:4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] परंतु यह दक ऐसा आिेिक जित्तीय समापि हाजसल करिे के 15 दििों के अंिर सीटीयू को बोडय रेज़ोल्यूिि की प्रजत (यदि आंतठरक जिजधकरण पठरयोििा लागत के 100% के जलए जियोजित ह)ै या पठरयोििा के जित्तीय समापि का प्रमाण (ऋण अिुमोिि पत्र की प्रजत या ऋण राजि के प्रथम संजितरण की प्रजत के साथ) प्रस्ट्तुत करेगा: परंतु यह और दक आरईिीएस (हाइड्रो उत्पािि स्ट्टेिि को छोडकर) या ईएसएस (पीएसपी को छोडकर) के मामले म ें जिन्द्ह ें जिजियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (क) के अधीि संयोिकता प्रिाि की गई ह,ै इस खंड के प्रयोिि हते ु िाजणजययक प्रचालि की अिुसूजचत तारीख को एससीओडी के रूप म ें मािा िाएगा, िैसा दक समय- समय पर आरईआईए या जितरण अिज्ञु जप्तधारी या जितरण अिुज्ञजप्तधारी की ओर से प्राजधकृत एिेंसी द्वारा जिस्ट्ताठरत ह,ै इस ित य के अध्यधीि दक एससीओडी म ें जिस्ट्तार के कारण जित्तीय समापि के माइलस्ट्टोि को हाजसल करि े के जलए समयसीमा में दकसी जिस्ट्तार की अिुमजत, प्रारंजभक एससीओडी के अिसु ार मूल समयसीमा से 12 मास से अजधक िहीं होगी: परंतु यह भी दक इकाइयाुँ जिन्द्ह ें जिजियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंडों (ख) या (ग) के अधीि संयोिकता प्रिाि की गई ह ै और जिन्द्ह ें बाि में जिजियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (क) के अधीि किर दकया गया ह,ै उन्द्ह ें ऐस े आिेिि की संयोिकता की आरंभ तारीख से 6 मास पूिय तक ऐसी संयोिकता की िमता के जलए जित्तीय समापि हाजसल करिा होगा। (3) उि आिेिकों के मामले म ें जिन्द्ह ें इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खंड (xi) के खंड (क) के अधीि संयोिकता प्रिाि की गई ह,ै और जििका एलओए या पीपीए पठरयोििा की सीओडी से पूि य समाप्त होता ह,ै ऐसे आिेिक पर अिारोप्य कारणों के जलए, और िहाुँ एलओए या पीपीए इकाई द्वारा समाप्त दकया गया ह ै और इस पर आरईआईए या जितरण अिुज्ञजप्तधारी या समुजचत आयोग द्वारा अिुमोदित ह ै या उिके द्वारा सहमजत िी गई ह,ै ऐसे आिेिक इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (क) के अधीि प्रिाि की गई संयोिकता को, पूणयतया या आंजिक रूप म,ें ऐसे पठरितयि के कारण संयोिकता की आरंभ की तारीख और आईएसटीएस के साथ संयोिकता के बबंि ुम ें जबिा दकसी पठरितयि के पठरिर्तयत कर सकता ह।ै ऐसी इकाई, ऐस े पठरितयि के अिुमोिि से छह मास या संयोिकता के आरंभ की तारीख से छह मास पिू य, िो भी बाि में हो, के अंिर इस जिजियम के खंड (2) की आिश्यकताओं का अिपु ालि करेगा: परंतु यह दक यदि इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (ग) के अधीि संयोिकता में पठरितयि दकया गया ह,ै तो इकाई सीटीय ू द्वारा ऐसे पठरितयि के अिुमोिि की तारीख से तीि मास के अिं र इस जिजियम के खंड (1) की आिश्यकता का अिुपालि करेगा: परंत ु यह और दक इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (क) के अधीि प्रिाि की गई संयोिकता की अंि मात्रा के इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (ख) या उप-खंड (ग) के अधीि संयोिकता मपें ठरितयि के मामले म,ें संयोिकता की िेष मात्रा को प्रजतसहृं त दकया िाएगा और िह इि जिजियमों के जिजियम 24.6 के अिुसार िाजसत होगी: परंत ु यह भी दक एक बार िब दकसी इकाई को इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खडं (xi) के उप-खंड (क) के अधीि प्रिाि की गई संयोिकता को इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खडं (xi) के उप-खंड (ख) या उप-खंड (ग) के अधीि संयोिकता में पठरिर्तयत करिे की अिुमजत िी गई ह,ै तो इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (क) के धीि दकसी उत्तरिती पठरितयि की अिुमजत िहीं िी िाएगी। ऐसी इकाई अपनी परियोजना स े विद्युत की विक्री के उद्देश्य के विए एिओए प्राप्त किन े या पीपीए म ें प्रिेश किन े के विए पात्र होगी, पिंत ु ऐसे एिओए या पीपीए इन विवनयमों के विवनयम 11क या विवनयम 24.6 के अधीन आिश्यकताओं को पूर् ण किन े की समयसीमा पि कोई प्रभाि नहीं होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 9. मलू जिजियमों के जिजियम 11ख का सिं ोधि: 9.1 इि जिजियमों के जिजियम 11ख के खडं (1) म ें िब्िों “प्रस्ट्तुत की गई रु. 10 लाख/मगे ािाट के” के स्ट्थाि पर िब्ि “इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (ग) या खंड (vii) के उप-खंड (ग) के जिबंधिों के अिुसार प्रस्ट्तुत की गई” रख ेिाएंगे। 9.2 इि जिजियमों के जिजियम 11ख के खंड (2) को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: “(2) यदि संयोिकता अिुिाििाही इि जिजियमों के जिजियम 11क के खंड (2) के अिुसार जिधायठरत समय के अंिर जित्तीय समापि हाजसल करिे म ें जिफल होता ह ैया जिधायठरत समय के अिं र जित्तीय समापि की प्रजत प्रस्ट्तुत करिे में जिफल होता ह,ै तो संयोिकता को प्रजतसंहृत दकया िाएगा, इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खडं (xi) के उप-खंड (ग) या खंड (vii) के उप-खंड (ग) के अधीि बैंक गारंटी का िकिीकरण दकया िाएगा, और कॉि-बीिी1, कॉि-बीिी2 और कॉि-बीिी3 को इि जिजियमों के जिजियम 24.2 या जिजियम 24.3, यथाजस्ट्थजत, के अिुसार मािा िाएगा।” 10. मलू जिजियमों के जिजियम 24.6 का सिं ोधि: 10.1 मूल जिजियमों के जिजियम 24.6 के खंड (1)(क) के उप-खंड (ii) के िीचे एक िए उप-खंड (iii) को जिम्नािुसार िोडा िाएगा: “(iii) उि मामलों म ें िहा ुँ इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीि किर की गई ह ै परंत ु जिन्द्ह ें बाि म ें इि जिजियमों के जिजियम 11क के अधीि जिजियम 5.8 के खडं (xi)(ख) या (xi)(ग) के अधीि किर दकया गया ह,ै िहाुँ इस जिजियम के खंड (ii) के प्रयोिि हते ु िाजणजययक प्रचालि की अिुसूजचत तारीख, संयोिकता के आरंभ की तारीख या इि जिजियमों के जिजियम 5.8 के खंड (xi)(क) से खंड (xi)(ख) या (xi)(ग) म ें ऐसे पठरितिय के जलए सीटीयू द्वारा अिुमोिि की तारीख से छह मास, िो भी बाि में हो, होगी। हरप्रीत बसंह प्रथु ी, सजचि [जिज्ञापि-III/4/असा./238/2024-25] िोट:— (i) केन्द्रीय जिद्युत जिजियामक आयोग (अतं र-राजययक पारेषण प्रणाली में संयोिकता और सामान्द्य िेटिकय पहुचं ) जिजियम, 2022 को भारत के रािपत्र (असाधारण) सं. 364 के भाग III, खंड 4 में दििाकं 19.07.2022 को प्रकाजित दकया गया था। (ii) केन्द्रीय जिद्युत जिजियामक आयोग (अंतर-राजययक पारेषण प्रणाली म ें संयोिकता और सामान्द्य िेटिकय पहुचं ) (प्रथम संिोधि) जिजियम, 2023 को भारत के रािपत्र (असाधारण) सं. 229 के भाग III, खंड 4 म ें दििांक 06.04.2023 को प्रकाजित दकया गया था। CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION New Delhi, the 19th June, 2024 No. L-1/261/2021/CERC .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 178 and clause (ze) of sub-section (2) of Section 178 read with clause (47) of Section 2, clause (d) of sub-section (2) of Section 38, clause (c) of Section 40 and clause (c) of sub-section (1) of Section 79 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”) namely: —6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 1. Short Title and Commencement These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (Second Amendment) Regulations, 2024. 1.1. These regulations shall come into force on such date as the Central Commission may notify. 2. Amendment to Regulation 2.1 of the Principal Regulations: 2.1. A new Clause, namely, Clause (ag-i), shall be added after Clause (ag) of Regulation 2.1 of the Principal Regulations as under: “(ag-i) “Renewable Energy Implementing Agency” or ’REIA’ includes: (i) an entity designated by the Central Government or the State Government to act as Intermediary Procurer to select and buy power from Renewable energy generating station(s) for selling the same to one or more distribution licensees or any other entity; (ii) the Central Government or the State Government which intends to select and procure power from the REGS for their own consumption; (iii) the procurement of power under sub-clause (i) and (ii) of this Clause shall be in accordance with the Guidelines issued from time to time by the Central Government under Section 63 of the Act; Explanation: ‘any other entity’ referred to in sub-clause (i) of this Clause shall include the Central or the State Government or any department of the Central or the State Government for its own consumption of renewable energy. 3. Amendment to Regulation 3.5 of the Principal Regulations: 3.1. Regulation 3.5 of the Principal Regulations shall be substituted as follows: “After scrutiny, the Nodal Agency shall intimate the minor deficiency(ies), if any, in the application for grant of Connectivity or grant of GNA, to the Applicant within Ten (10) working days of the receipt of the application, in order of date and time of receipt of application. The Applicant shall rectify the minor deficiency(ies) within seven (7) working days thereafter, failing which the application shall be closed, and 20% of the application fee shall be forfeited. Balance 80% of the application fee shall be refunded by the Nodal Agency to the Applicant within 15 days of closure of the application: Provided that date and time stamp of the application shall not be changed due to rectification of minor deficiency(ies) within the stipulated time: Provided further that CTU shall publish a list of minor deficiencies and update it from time to time, as required. Any application having deficiencies other than the listed minor deficiencies shall be treated as incomplete and shall be rejected. 4. Amendment to Regulation 4.1 of the Principal Regulations: 4.1. A new Clause, namely, Clause (f), shall be added after Clause (e) of Regulation 4.1 of the Principal Regulations as under: “(f) Notwithstanding anything contained under Clauses (a) to (c) of this Regulation, the minimum installed capacity individually or with an aggregate installed capacity to apply for a grant of Connectivity shall be 25 MW in North Eastern Region (NER) and Sikkim.” 5. Amendment to Regulation 5.8 of the Principal Regulations: 5.1. The sub-clauses (b) and (c) to Clause (vii) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations shall be substituted as under: “(b) Registered Title Deed as proof of Ownership or lease rights or land use rights for 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 Provided that for States where State Government issues Government Order for allotment of Land to the Nodal Agency identified for development of Renewable energy in the State, which in turn issues Advance Possession of land to the project developer, such Government Order allotting land to the Nodal Agency accompanied with Advance Possession letter issued in the name of Applicant of Connectivity, shall be considered as a valid document towards Land Use Rights subject to the condition that the said documents shall be submitted for at least 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought; OR (c) For a capacity up to 1000MW - Bank Guarantee of Rs. 10 lakh/ MW and for a capacity more than 1000MW - Bank Guarantee of Rs. 100 Crore plus Rs. 5 lakh/ MW for capacity over and above 1000MW, in lieu of ownership or lease rights or land use rights of land for 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought subject to provisions of Regulations 11A and 11B of these regulations; or 5.2. The sub-clauses (b) and (c) to Clause (xi) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations shall be substituted as under: “(b) Registered Title Deed as proof of Ownership or lease rights or land use rights for 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought: Provided that for States where State Government issues Government Order for allotment of Land to the Nodal Agency identified for development of Renewable energy in the State, which in turn issues Advance Possession of land to the project developer, such Government Order allotting land to the Nodal Agency accompanied with Advance Possession letter issued in the name of Applicant of Connectivity, shall be considered as a valid document towards Land Use Rights subject to the condition that the said documents shall be submitted for at least 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought; OR (c) For a capacity up to 1000MW - Bank Guarantee of Rs. 10 lakh/ MW and for a capacity more than 1000MW - Bank Guarantee of Rs. 100 Crore plus Rs. 5 lakh/ MW for capacity over and above 1000MW, in lieu of ownership or lease rights or land use rights of land for 50% of the land required for the capacity+++y for which Connectivity is sought subject to provisions of Regulations 11A and 11B of these regulations; ” 6. Amendment to Regulation 7.1 of the Principal Regulations 6.1. The number and words “30 days” shall be substituted with the number and words “60 days” in Regulation 7.1 of the Principal Regulations. 7. Amendment to Regulation 7.2 of the Principal Regulations: 7.1. The number and words “60 days” shall be substituted with the number and words “90 days” in Regulation 7.2 of the Principal Regulations. 8. Amendment to Regulation 11A of the Principal Regulations: 8.1. Clause (1), Clause (2), and Clause (3) of Regulation 11A of the Principal Regulations shall be substituted as under: “(1) An applicant which is REGS (other than Hydro generating station) or ESS (excluding PSP) covered under sub-clause (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 or Renewable power park developer covered under sub-clause (c) of Clause (vii) Regulation 5.8, shall submit documents for land in terms of sub-clause (b) of Clause (xi) or sub-clause (b) of Clause (vii) of Regulation 5.8 of these regulations, as the case may be, within 18 months of issuance of an in-principle grant of Connectivity or within 12 months of issuance of a final grant of Connectivity, whichever is earlier. The Bank Guarantee submitted under subclause (c) of Clause (vii) or under sub-clause (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations shall be returned within 7 days of submission of stipulated documents as proof of Ownership or lease rights or land use rights. (2) An applicant which is REGS (other than Hydro generating station), ESS (excluding PSP), or Renewable power park developer to which an in-principle grant of connectivity has been issued shall have to achieve the financial closure for the capacity of such Connectivity, latest by 6 months prior to the scheduled date of a commercial operation or start date of Connectivity of such applicant, whichever is later:8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Provided that such an applicant shall submit proof of Financial Closure of the project (with a copy of the loan sanction letter or proof of first disbursal of the loan amount) or a copy of board resolution (if internal funding is planned for 100% of the project cost) to CTU within 15 days of achieving the financial closure: Provided further that in case of REGS (other than Hydro generating station) or ESS (excluding PSP) which has been granted Connectivity under sub-clause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8, the scheduled date of commercial operation for the purpose of this Clause shall be considered as the SCOD, as extended by REIA or a distribution licensee or an authorized agency on behalf of distribution licensee from time to time, subject to the condition that any extension in the timeline to achieve the milestone of Financial Closure due to extension in SCOD shall not be allowed more than 12 months from the original timeline as per initial SCOD: Provided also that entities which have been granted Connectivity under sub-clause (b) or (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 and are subsequently covered under sub-clause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 shall be required to achieve financial closure for the capacity of such Connectivity, latest by 6 months prior to the start date of Connectivity of such applicant. (3) In case of Applicants who have been granted Connectivity under subclause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations and whose LoA or PPA gets terminated prior to the COD of the project, for the reasons not attributable to such Applicant and in cases where LoA or PPA has been terminated by the entity and the same has also been agreed or approved by the REIA or Distribution Licensee or appropriate Commission, such Applicant may convert the Connectivity, in full or part, granted under sub-clause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations to Connectivity under sub-clause (b) or sub-clause (c) to Clause (xi) of Regulation 5.8 of these Regulations with no change in the start date of Connectivity and point of connectivity with ISTS, consequent to such conversion. Such entity shall comply with the requirements of Clause (2) of this Regulation within six months from approval of such conversion or six months prior to the start date of Connectivity, whichever is later: Provided that if the conversion is made to Connectivity under sub-clause (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these Regulations, the entity shall comply with the requirement of Clause (1) of this Regulation within three months from the date of approval of such conversion by the CTU: Provided further that in case of conversion of part quantum of Connectivity granted under sub-clause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations to Connectivity under sub-clause (b) or sub- clause (c) to Clause (xi) of Regulation 5.8 of these Regulations, balance quantum of Connectivity shall be revoked and shall be governed in terms of Regulation 24.6 of these regulations: Provided also that once an entity has been allowed to convert the Connectivity granted under sub- clause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations to Connectivity under sub-clause (b) or sub-clause (c) to Clause (xi) of Regulation 5.8 of these Regulations, any subsequent conversion to Connectivity under sub-clause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations shall not be permitted. Such entity shall be eligible to obtain LOA or enter into PPA for the purpose of sale of power from its project, but such LOA or PPA shall have no bearing on the timeline for fulfilling requirements under Regulation 11A and Regulation 24.6 of these regulations. 9. Amendment to Regulation 11B of the Principal Regulations: 9.1. The words “of Rs 10 lakh/MW submitted” shall be substituted with the words “submitted in terms of sub- clause (c) of Clause (vii) or sub-clause (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations,” in Clause (1) of Regulation 11B of these regulations. 9.2. Clause (2) of Regulation 11B of these Regulations shall be substituted as follows: “(2) If the Connectivity grantee fails to achieve the financial closure within the stipulated time or fails to submit the copy of financial closure within the stipulated time as per Clause (2) of Regulation 11A of these regulations, Connectivity shall be revoked, Bank Guarantee submitted under sub-clause (c) of Clause (vii) or sub-clause (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations shall be encashed, and Conn- BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be treated in terms of Regulation 24.2 or Regulation 24.3 of these regulations, as applicable.” 10. Amendment to Regulation 24.6 of the Principal Regulations: 10.1. A new sub-clause (iii) shall be added below sub-clause (ii) of Clause (1)(a) of Regulation 24.6 of the Principal Regulations as under:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 “(iii) for cases covered under Clause (xi)(a) of the Regulation 5.8 of these regulations but are subsequently covered under clause (xi)(b) or (xi)(c) of Regulation 5.8 under Regulation 11A of these Regulations, scheduled date of commercial operation for the purpose of Clause (ii) of this Regulation shall be the start date of Connectivity or the six months from the date of approval by CTU for such conversion from Clause (xi)(a) to Clause (xi)(b) or (xi)(c) of Regulation 5.8 of these Regulations, whichever is later.” HARPREET SINGH PRUTHI , Secy. [ADVT.-III/4/Exty./238/2024-25] Note: —(1) The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 were published on 19.07.2022 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 364. (2) The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (First Amendment) Regulations, 2023 were published on 06.04.2023 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 229. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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