In exercise of the powers conferred by sub section 1 of Section 28, read with sub section 1 of Section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act,

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-जी.जे.-अ.-31122025-268967 xxxGIDHxxx CG-GJ-E-31122025-268967 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 835] नई दिल्ली, सोमिार, दिसम्ब र 29, 2025/पौष 8, 1947 No. 835] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2025/PAUSHA 8, 1947 अतं रराष्ट्रीय जित्तीय सिे ा केंद्र प्राजधकरण अजधसचू ना गांधीनगर, 24 दिसम् बर, 2025 अतं रराष्ट्रीय जित्तीय सिे ा केंद्र प्राजधकरण (िजै िक आतरं रक केंद्र) जिजनयम, 2025 फा. स.ं आईएफएससीए/िीएन/2025/012.—अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अजधजनयम, 2019 [2019 का 50] की धारा 12 की उप-धारा (1) के साथ परित धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण एतद्द्वारा जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता ह,ै अथाात्:- 8788 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अध्याय-I प्रारंजभक 1. सजं िप्त नाम और प्रारंभ 1. इन जिजनयमों को अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (िैजिक आतंररक केंद्र) जिजनयम, 2025 कहा िाएगा। 2. ये रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख से लागू होंगे। 2. उद्देश्य इन जिजनयमों का उद्देश्य एक जनयामक ढांचा प्रिान करना है- (1) िैजिक आतंररक केंद्रों (िीआईसी) को जित्तीय सेिा के रूप में संचाजलत करना तादक अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्रों (आईएफएससी) को उच्च-मूल्य िाली जित्तीय और संबजं धत सेिाओं की प्रिायगी के जलए िैजिक केंद्र के रूप में जिकजसत दकया िा सके, रोिगार के अिसर पैिा दकए िा सकें, और जित्तीय सेिाओं की िैजिक मूल्य श्रंखला में भारत के एकीकरण को सुिढ़र दकया िा सके; (2) जिि स्ट्तरीय व्यापार और जनयामक िातािरण प्रिान करके उन भारत-केंदद्रत जित्तीय सेिाओं और लेनिने को िापस अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सिे ा केंद्र म ें लाना िो ितामान म ें अपतटीय जित्तीय केंद्रों में दकए िाते ह।ैं 3. पररभाषाए ँ (1) इन जिजनयमों में, िब तक दक संिभा से अन्यथा अपेजित न हो, यहाँ पररभाजषत िब्िों का िही अथा होगा िो उन्ह ें नीचे दिया गया है, और उनके संबंजधत भािों और जिजिधताओं की व्याख्या तिनुसार की िाएगी: - (क) “अजधजनयम” का तात्पया अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अजधजनयम, 2019 (2019 का 50) से ह;ै (ख) “प्राजधकरण” का तात्पया अजधजनयम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्ट्थाजपत अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण से ह;ै (ग) “िजै िक आतरं रक केंद्र (िीआईसी)” का तात्पया िीआईसी इकाई द्वारा जित्तीय संस्ट्थान समूह को जित्तीय उत्पािों और जित्तीय सेिाओं स ेसबं ंजधत सेिाएँ प्रिान करन े स े ह;ै (घ) “िजै िक आतरं रक केंद्र इकाई (िीआईसी इकाई)” का तात्पया जित्तीय संस्ट्थान समूह की दकसी एंरटटी द्वारा, प्रत्यि रूप से या दकसी तीसरे पि सेिा प्रिाता के माध्यम[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 स,े अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र में स्ट्थाजपत इकाई से ह,ै और िो िैजिक आतंररक केंद्र के कायाकलापों को करने के जलए इन जिजनयमों के अधीन दकसी भी संचालन मॉडल, िैसे िैजिक िमता केंद्र, जनमााण-संचालन-अंतरण, संयुि उद्यम, हाइजिड या प्राजधकरण द्वारा यथा-अनुमत्त दकसी अन्य मॉडल के अधीन रजिस्ट्रीकरत ह;ै (ङ) “जित्तीय सस्ट्ं थान समहू ” का तात्पया दकसी समूह की एंरटटी(एंरटरटयों) से ह ै िो जित्तीय सेिाएँ प्रिान करने या जित्तीय कायाकलाप करने में कायारत ह,ैं जिनमें बैंक, गैर-बैंककंग जित्तीय कंपजनयाँ, जित्तीय मध्यस्ट्थ, जनिेि बैंक, बीमा कंपजनयाँ, पुनबीमा कंपजनयाँ, बीमांदकक, िोकरेि फमा, जनजध, स्ट्टॉक एक्सचेंि, समािोधन जनगम, जनिेपागार, संरिक और कोई अन्य समान जित्तीय संस्ट्थान िाजमल ह,ैं लेदकन इन्हीं तक सीजमत नहीं ह।ैं इस जिजनयम के प्रयोिन से, जित्तीय संस्ट्थान समूह की समूह एंरटरटयों में ऐसी व्यिस्ट्था िाजमल होगी जिनमें िो या ज़्यािा एंरटरटयाँ नीचे दिए गए दकसी भी संबंध से एक-िसू रे से िुडी हों: i. मूल-अनुषंगी (आईएनडी-एएस 110/एएस 21 के अनसु ार); ii. संयुि उद्यम (आईएनडी-एएस 28/ एएस 27 के अनसु ार); iii. सहयोगी (आईएनडी-एएस 28/ एएस 23 के अनुसार); iv. सामान्य िांड नाम; v. इदिटी िेयरों में जनिेि या 20 प्रजतित और उससे अजधक का पूंिी योगिान; vi. दकसी नेटिका का जहस्ट्सा होना; या vii. कोई अन्य व्यिस्ट्था जिसे प्राजधकरण द्वारा अनुमजत िी िा सकती ह।ै स्ट्पष्टीकरण.- उप-खंड (vi) के प्रयोिन स,े "नेटिका" िब्ि का तात्पया फमों की बडी संरचना से ह ै िो आपसी लाभ के जलए संसाधनों को जमलाकर, अपनी जमली-िुली िजि दिखाकर, और एक िैसी नीजत, प्रोद्योजगकी और संपार्श्िाक रखकर एक साथ आई ह,ैं और स्ट्ियं को एकल एकीकरत इकाई के रूप में प्रस्ट्तुत करती ह,ैं जिसमें अग्रणी कंपनी सिस्ट्य कंपजनयों की ओर से काय ा करती ह।ै (च) "अतं रराष्ट्रीय जित्तीय सिे ा केंद्र" का िही अजभप्राय होगा िो अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन इसे दिया गया ह;ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (छ) "जनरीिण प्राजधकरण" का तात्पया प्राजधकरण द्वारा िीआईसी इकाई का जनरीिण करन े के जलए जनयुि एक या अजधक व्यजि से ह;ै (ि) "अजनिासी" का तात्पया जििेिी मुद्रा प्रबंधन अजधजनयम, 1999 (1999 का 42) के अधीन 'भारत के बाहर रहने िाले व्यजि' से ह ै और इसमें अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र में जित्तीय संस्ट्थान भी िाजमल होंगे; (झ) "जनिासी" का अथा जििेिी मुद्रा प्रबंधन अजधजनयम, 1999 (1999 का 42) के अधीन पररभाजषत 'भारत में रहने िाल े व्यजि' से ह;ै (ञ) "ससगं ल सिंडो आईटी जसस्ट्टम (एसडब्ल्यूआईटी)" ऑनलाइन प्लेटफॉमा को संिर्श्भात करता ह ै जिसे, अन्य बातों के साथ-साथ, इन जिजनयमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के जलए आिेिकों द्वारा प्रस्ट्तुत आिेिनों के प्रसंस्ट्करण को सुजिधािनक बनाने के जलए अजभकजल्पत दकया गया ह;ै (ट) "जनर्िष्टा जिििे ी मुद्रा" का तात्पया अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (बैंककंग) जिजनयम, 2020 की पहली अनुसूची में समय-समय पर यथा-संिोजधत जनर्िाष्ट मुद्रा से ह।ै (2) इन जिजनयमों में प्रयोग दकए गए और पररभाजषत नहीं दकए गए िब्िों और भािों का िही अथ ा होगा िो अजधजनयम या अजधजनयम की पहली अनुसचू ी में बताए गए अजधजनयम, या कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18), या सीजमत िाजयत्ि भागीिारी अजधजनयम, 2008 (2009 का 6), या उसके अधीन बनाए गए दकसी भी जनयम या जिजनयम, िैसा भी मामला हो, में उन्हें दिया गया ह।ै अध्याय-II िजै िक आतरं रक केंद्र इकाई का रजिस्ट्रीकरण 4. योग्यता मानिडं (1) एक ऐसी इकाई िो जििेष रूप से 'जित्तीय संस्ट्थान समहू ' की पररभाषा के अधीन आती ह,ै िह इन जिजनयम के अधीन आिेिन कर सकती ह:ै बिते दक, ऐसे मॉडल में िहां तीसरे पि को अनुमजत ह,ै तीसरा पि जित्तीय संस्ट्थान समूह की पूिा अनुमजत के अधीन आिेिन िमा कर सकता ह,ै और आिेिक प्राजधकरण को ऐसी पूिा अनुमजत का साक्ष्य िेन े िाला अनुमजत पत्र िेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 स्ट्पष्टीकरण - आिेिक 'जित्तीय संस्ट्थान समूह' की पररभाषा के अधीन आता ह ै या नहीं, यह जनणया प्राजधकरण द्वारा दकया िाएगा और इस पर उसका जनणया अंजतम होगा। (2) यदि 'िीआईसी इकाई ' को िाखा के रूप में स्ट्थाजपत करने की मंिा ह,ै तो आिेिक (अथाात, मूल इकाई) ऐसे िेत्राजधकार से होना चाजहए जिसे जित्तीय कारािाई करजत्तक बल (एफएटीएफ) के सािािजनक ििव्य में "कारािाई के अध्यधीन उच्च िोजखम िाले िेत्राजधकार" के रूप में जचजननत नहीं गया हो। 5. आिेिक का जिजधक रूप (1) आिेिक एक ऐसी इकाई होनी चाजहए िो आईएफएससी में प्राजधकरण द्वारा अनुमजत प्राप्त कंपनी या सीजमत िेयता भागीिारी के रूप में िाजमल हो, या आईएफएससी के बाहर िाजमल दकसी कंपनी या सीजमत िेयता भागीिारी की िाखा हो, या दकसी अन्य रूप में हो। (2) आिेिक इकाई के सभी प्रिताक या भागीिार ऐसे िेत्राजधकार स े होने चाजहए जिस े जित्तीय कारािाई करजत्तक बल (एफएटीएफ) के सािािजनक ििव्य में "कारािाई के अध्यधीन उच्च िोजखम िाले िेत्राजधकार" के रूप में जचजननत नहीं गया हो। 6. आिेिन करन े की प्रदिया (1) इन जिजनयमों के अधीन िीआईसी के कायाकलाप करन े की इच्छुक कोई भी इकाई अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र में अपना संचालन तब तक िुरू नहीं करेगी, िब तक उसे प्राजधकरण द्वारा िीआईसी इकाई के रूप म ें रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र नहीं जमल िाता। (2) िीआईसी इकाई के तौर पर रजिस्ट्रीकरण प्रणामपत्र पाने का इच्छुक आिेिक, प्राजधकरण द्वारा बताए गए तरीके से, आिश्यक िस्ट्ताििे और आिेिन िुल्क के साथ एसडबल्युआईटी के माध्यम से प्राजधकरण को आिेिन िमा करेगा। (3) आिेिन पर जिचार करने के बाि, अगर प्राजधकरण को लगता ह ै दक कुछ कजमयों के कारण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नहीं दिया िा सकता ह,ै तो िह आिेिक को इसकी िानकारी िेगी, और उसे सूचना की तारीख से तीस (30) दिनों के अंिर उन कजमयों को िीक करन े की सलाह िेगी, ऐसा न करन े पर आिेिन जनरस्ट्त कर दिया िाएगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बिते दक आिेिक को जलजखत प्रस्ट्तुतीकरण के माध्यम से सनु िाई का उजचत मौका दिए जबना कोई भी आिेिन जनरस्ट्त नहीं दकया िाएगा। 7. रजिस्ट्रीकरण प्रिान करना (1) आिेिन पर जिचार करन े के बाि, प्राजधकरण आिेिक को ऐसी ितों, िो उसे उजचत लगें, के अधीन सैद्ांजतक अनुमोिन ि े सकता ह।ै (2) सैद्ांजतक अनुमोिन जमलने पर, आिेिक, प्राजधकरण द्वारा अिजध बढ़ाए िाने तक, एक सौ अस्ट्सी (180) दिनों की अिजध के भीतर, इन जिजनयमों और सैद्ांजतक अनुमोिन की ितों का पालन करने के जलए आिश्यक किम उिाएगा। (3) एक सौ अस्ट्सी (180) दिनों से आगे जिस्ट्तार के जलए आििे न, प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्िाष्ट प्ररूप और तरीके स े फाईल दकया िाएगा। (4) यह सतं ुष्ट होने पर दक आिेिक न े सैद्ांजतक अनुमोिन की ितों को पूरा कर दिया है, प्राजधकरण ऐसी ितों, िो उसे उजचत लगें, के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रिान कर सकती ह।ै (5) इन जिजनयमों के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तब तक िैध रहगे ा िब तक दक प्राजधकरण द्वारा इस ेजनलंजबत या रद्द नहीं दकया िाता ह ैया िीआईसी इकाई द्वारा इन जिजनयमों के अनुसार स्ट्िेच्छा से अभ्यपणा नहीं दकया िाता ह:ै बिते दक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का स्ट्िैजच्छक अभ्यपणा केिल प्राजधकरण द्वारा स्ट्िीकार दकए िाने के बाि ही प्रभािी होगा। (6) िीआईसी इकाई तरु ंत प्राजधकरण को कोई भी महत्िपूणा पररितान के बारे में बताएगी जिसका उसके दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर असर पडता है, जिसमें पहले िी गई िानकारी या जििरण में कोई पररितान भी िाजमल ह।ै अध्याय-III िजै िक आतरं रक केंद्र इकाई के काय ा 8. अनमु त सिे ाए ं (1) िीआईसी इकाई जित्तीय उत्पाि(उत्पािों) और जित्तीय सेिा(सेिाओं) से संबंजधत सेिाएं प्रिान करेगी। (2) िीआईसी इकाई जित्तीय संस्ट्थान समूह की उन एंरटरटयों को सेिाएं प्रिान करेगी िो 'अजनिासी' ह ैंऔर उन अजधकार िेत्रों में जस्ट्थत ह ैंजिन्ह ेंजित्तीय करजतक बल (एफएटीएफ) के सािािजनक बयान में "कारािाई के जलए उच्च िोजखम िाले अजधकार िेत्र" के रूप में पहचाना नहीं गया ह:ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 बिते दक, एक िीआईसी इकाई अपने जित्तीय संस्ट्थान समूह की दकसी भी संस्ट्था को भारत म ें आईएफएससी से िीआईसी सेिा प्रिान करने के उद्देश्य से सेिाएं प्रिान कर सकती है, िो संबंजधत जित्तीय िषा के जलए िीआईसी इकाई के कुल रािस्ट्ि के 10% से अजधक नहीं होगी। (3) ऊपर दिए गए सब-जिजनयम (2) में कही गई दकसी भी बात के बाििूि, भारत के बाहर जस्ट्थत कोई भी एंरटटी, िो भारत में अपने जित्तीय संस्ट्थान समूह की दकसी भी एंरटटी को िीआईसी सेिाएं िे रही ह,ै िह प्राजधकरण पूि ा स्ट्िीकरजत से अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र से िही कायाकलाप कर सकती ह।ै (4) िीआईसी इकाई को अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र में भारत म ें अपने जित्तीय संस्ट्थान समूह की दकसी भी एंरटटी से जिद्यमान अनुबंध या काय ा की व्यिस्ट्था को अंतररत करके स्ट्थाजपत नहीं दकया िाएगा। अध्याय-IV प्रधान अजधकारी और अनपु ालन अजधकारी स े सबं जं धत योग्य और उपयिु अपिे ाए ँ 9. योग्य और उपयिु होन े की अपिे ाए ँ (1) िीआईसी इकाई यह सुजनजित करेगी दक एंरटटी और उसका प्रधान अजधकारी , अनुपालन अजधकारी, जनिेिक/साझेिार/नाजमत साझेिार, और जनयत्रं क िेयरधारक हर समय 'योग्य और उपयुि' व्यजि हों। (2) उप-जनयम (1) के उद्देश्य से, दकसी व्यजि को 'योग्य और उपयुि' माना िाएगा, यदि,- (i). ऐसे व्यजि का जनष्पिता और ईमानिारी का ररकॉडा है, जिसमें जनम्नांदकत िाजमल ह,ैं लेदकन इन्हीं तक सीजमत नहीं है- (क) जित्तीय सत्यजनष्ठा; (ख) अच्छी प्रजतष्ठा और चररत्र; और (ग) ईमानिारी। (ii). ऐसे व्यजि पर जनम्नजलजखत में से कोई भी अयोग्यता लाग ू नहीं हुई ह:ै (क) जपछले पांच (5) िषों में दकसी व्यजि को दकसी ऐसे अपराध के जलए जिजध न्यायालय द्वारा िोषी िहराया गया ह ै जिसमें नैजतक पतन या कोई आर्श्थका अपराध या अजधजनयम की पहली अनसु ूची म ें उजल्लजखत अजधजनयम या अजधजनयमों के अधीन कोई अपराध िाजमल ह;ै8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) दकसी भारतीय या जििेिी प्रितान अजभकरण द्वारा ऐसे व्यजि के जिरुद् आर्श्थाक अपराधों से संबंजधत मामलों में आरोपपत्र फ़ाइल दकया गया ह ै और िह लंजबत ह;ै (ग) आर्श्थाक अपराधों से संबंजधत मामलों में जिजध न्यायालय या समकि संस्ट्था द्वारा आरोप तय दकए गए ह;ैं (घ) दकसी िैधाजनक जनकाय या जित्तीय जनयामक प्राजधकरण द्वारा व्यजि के जिरुद् िसूली की कायािाही िुरू की गई ह ै और लंजबत है; (ङ) व्यजि के जिरुद् किाचार के जलए कोई आिेि पाररत दकया गया है; (च) व्यजि को दििाला घोजषत दकया गया ह;ै (छ) दकसी जनयामक प्राजधकरण द्वारा जित्तीय सेिाओं के बािार से संबंजधत दकसी भी मामले में व्यजि को जित्तीय उत्पाि (उत्पािों) या जित्तीय सेिा (सेिाओं) तक पहुचं ने, प्रिान करने या उनस ेजनपटने से रोकने, प्रजतबंजधत करने या िंजचत करन े का आिेि पाररत दकया गया ह ै और ऐसा आिेि लागू है; (ि) कोई अन्य आिेि, जिसका जित्तीय सेिाओं के बािार पर महत्िपूणा प्रभाि पडता ह,ै प्राजधकरण या दकसी अन्य जनयामक प्राजधकरण द्वारा व्यजि के जिरुद् पाररत दकया गया ह,ै और आिेि की तारीख से तीन (3) िषा की अिजध समाप्त नहीं हुई ह।ै स्ट्पष्टीकरण. - इस उप-खंड के उद्देश्य के जलए, महत्ि जनधााररत करने का जनणाय प्राजधकरण के पास होगा; (झ) व्यजि को सिम िेत्राजधकार के न्यायालय द्वारा अस्ट्िस्ट्थ मजष्तष्क का व्यजि पाया गया ह,ै और यह जनणया प्रभािी ह;ै (ञ) व्यजि आर्श्थाक रूप से सिम नहीं ह ै या उसे िानबूझकर चूककताा के रूप में िगीकरत दकया गया ह;ै (ट) व्यजि को भगोडा आर्श्थाक अपराधी घोजषत दकया गया है; या (ि) प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्िष्टा कोई अन्य अयोग्यता। (3) िहां दकसी व्यजि को दकसी जनयामक प्राजधकरण के आिेि द्वारा 'योग्य और उजचत' नहीं घोजषत दकया गया ह,ै ऐसा व्यजि दकसी भी रजिस्ट्रीकरण के जलए आिेिन करने के योग्य नहीं होगा, िब तक दक ऐसा व्यजि 'योग्य और उजचत' आिश्यकताओं को पूरा नहीं करता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 10. प्रधान अजधकारी और अनपु ालन अजधकारी की जनयजु ि या पिनाम (1) िीआईसी इकाई एक प्रधान अजधकारी जनयुि करेगी या अपने जिद्यमान अजधकाररयों में से दकसी एक को प्रधान अजधकारी के रूप में नाजमत करेगी, िो इसके समग्र कायाकलापों के जलए उत्तरिायी होगा। (2) िीआईसी इकाई अनुपालन अजधकारी जनयुि करेगी या अपने जिद्यमान अजधकाररयों में से दकसी एक को अनुपालन अजधकारी के रूप म ें नाजमत करेगी, िो नीजतयों, प्रदियाओं, ररकॉडा के रखरखाि और अन्य लागू कानूनों के अनुपालन के जलए उत्तरिायी होगा, और जनिेिक मंडल या संगिन के प्रमुख, िैसा भी मामला हो, को ररपोटा करेगा। (3) प्रधान अजधकारी और अनुपालन अजधकारी िीआईसी इकाई के पूणाकाजलक कमाचारी होंगे और अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र में जस्ट्थत होंगे। अध्याय-V जिजिध 11. व्यिसाय करन े के जलए मद्रु ा और तरीका (1) िीआईसी इकाई अपना संचालन दकसी भी जनर्िाष्ट जििेिी मुद्रा में करेगी: बिते दक, िीआईसी इकाई अपने प्रिासजनक और िैधाजनक खचों को पूरा करने और ऐसे अन्य उद्देश्यों जिनकी अनुमजत लागू कानूनों के अधीन िी िा सकती ह,ै के जलए आईएनआर खाता खोल सकती ह।ै (2) प्रत्येक िीआईसी इकाई अपना तुलनपत्र दकसी भी जनर्िष्टा जििेिी मुद्रा में बनाए रखेगी। 12. ररपोर्टिंग अपिे ाए ँ (1) िीआईसी इकाई अपने संचालन से संबंजधत िानकारी प्राजधकरण को प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्िाष्ट तरीके, अंतराल और प्रारूप में प्रिान करेगी। (2) िीआईसी इकाई द्वारा प्राजधकरण को कोई भी जित्तीय ररपोर्टिंग यूएस डॉलर में होगी, िब तक दक प्राजधकरण द्वारा अन्यथा जनर्िाष्ट न दकया िाए। 13. जिजनयमों के किोर प्रितना म ें ढील िने े की िजि (1) प्राजधकरण, जलजखत रूप में ििा दकए िाने िाले कारणों से, अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सिे ा केंद्र में जित्तीय सेिा बािार के जिकास के जहत में, इन जिजनयमों की दकसी भी आिश्यकता के किोर प्रितान में ढील िे सकता ह।ै10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) उप-जिजनयम (1) के अधीन ढील की मांग करने के जलए, ऐसा आिेिन, जिसमें जििरण और ि े आधार, जिन पर ऐसी ढील मांगी गई है, का जििरण िेत े हुए प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्िाष्ट गैर- िापसी योग्य िुल्क के साथ प्राजधकरण के पास फ़ाइल दकया िाएगा। (3) उप-जिजनयम (2) के अधीन दकया गया आिेिन, सभी मामलों में पूणा होने पर, आिेिन प्राप्त होन े की तारीख स े तीस (30) दिनों के भीतर, या प्राजधकरण द्वारा मांगी गई स्ट्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के ििाब प्राप्त होने की तारीख से ससं ाजधत दकया िाएगा। (4) प्राजधकरण उप-जिजनयम (2) के अधीन प्राप्त आिेिन का जनपटारा आिेिक द्वारा मांगी गई ढील को स्ट्िीकार करन े या अस्ट्िीकार करने के कारणों को जलजखत रूप में ििा करके करेगा। 14. करिनाइयों को िरू करन े और स्ट्पष्टीकरण िारी करन े की िजि इन जिजनयमों के उपबंधों की व्याख्या या आिेिन में दकसी भी करिनाई को िरू करने के जलए, प्राजधकरण जनिेि, स्ट्पष्टीकरण, मागाििी नोट या पररपत्र िारी कर सकता ह।ै 15. प्रदियाओं को जनर्िष्टा करन े की िजि इन जिजनयमों के कायाान्ियन और उससे संबंजधत मामलों के प्रयोिनों के जलए, प्राजधकरण दििाजनिेिों, पररपत्रों या जनिेिों के माध्यम से मानिंड, प्रदियाएं, तरीके और ऐसी अजतररि अपेिाएं, जिन्ह ें िह आिश्यक समझ,े जनर्िाष्ट कर सकता ह।ै 16. िल्ु क का भगु तान िीआईसी इकाई िार्श्षाक िुल्क और प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर यथा-जनधााररत कोई भी अन्य िुल्क का भुगतान करेगी। 17. िानकारी मागं न े की िजि प्राजधकरण िीआईसी इकाई से कोई भी िानकारी, िस्ट्तािेज़ या ररकॉडा मांग सकती ह ै और िीआईसी इकाई का यह कताव्य होगा दक िह जनधााररत समय के भीतर उन्ह ें िमा करे। 18. जनरीिण की िजि प्राजधकरण स्ट्ितः संज्ञान लेकर या दकसी िानकारी या जिकायत जमलने पर, एक या एक से अजधक व्यजियों को जनरीिण प्राजधकारी के रूप में जनयुि कर सकता ह,ै तादक िीआईसी इकाई की खातों बजहयों, ररकॉडा, िस्ट्तािेज़ों, अिसंरचना, प्रदियाओं और प्रणाली का जनरीिण दकया िा सके। 19. व्यजतिम होन े पर कारािाई (1) यदि कोई िीआईसी इकाई इन जिजनयमों और इनके अधीन िारी दकए गए पररपत्र, दििाजनिेिों या जनिेिों के दकसी भी उपबधं का उल्लंघन करती ह,ै तो प्राजधकरण, कोई भी कारािाई, िो यह उजचत समझे, िुरू कर सकता ह।ै (2) उप-जिजनयम (1) के अधीन बताई गई कोई भी कारािाई िीआईसी इकाई को जलजखत प्रस्ट्तुजतयों के माध्यम से सनु िाई का उजचत अिसर दिए जबना नहीं की िाएगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 20. जिद्यमान िीआईसी इकाइयों के जलए अपिे ाए ं िब तक इन जिजनयमों के अधीन अन्यथा प्रािधान न दकया गया हो, जिद्यमान िीआईसी इकाइयां, जिन्ह ें अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (िैजिक आतंररक केंद्र) जिजनयम, 2020 के अधीन रजिस्ट्रीकरण दिया गया था, इन जिजनयमों के िुरू होने की तारीख से नब्बे (90) दिनों की अिजध के भीतर, इन जिजनयमों के अधीन जनर्िाष्ट आिश्यकताओं का पालन करेंगी। 21. जनरसन और व्यािजर त्तया ँ (1) इन जिजनयमों के िुरू होने पर, अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (िैजिक आतंररक केंद्र) जिजनयम, 2020, जनरस्ट्त हो िाएंगे। (2) इन जिजनयमों के िुरू होन े पर, प्राजधकरण द्वारा िारी दकया गया 18 निंबर 2020 का पररपत्र, जिसका िीषाक "अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र (आईएफएससी) में िैजिक आतरं रक केंद्र (िीआईसी)" ह,ै अजधिजमत हो िाएगा। (3) ऐसे जनरसन के बाििूि,- (क) जनरस्ट्त जिजनयमों के अधीन, ऐसे जनरसन स े पहले दकया गया कोई भी काय ा या कारािाई, जिसमें रजिस्ट्रीकरण या अनमु ोिन िेना, जनलंजबत करना या रद्द करना, िुल्क िमा करना, कोई भी न्यायजनणायन, िांच या छानबीन िुरू करना, या कारण बताओ नोरटस िारी करना िाजमल ह,ै उसे इन जिजनयमों के संबंजधत उपबंधों के अधीन दकया गया या आरंभ दकया गया माना िाएगा; (ख) जनरस्ट्त दकए गए जिजनयमों का जिगत संचालन या उसके अधीन दकया गया या झेला गया कोई भी काय,ा जनरस्ट्त दकए गए जिजनयमों के अधीन प्राप्त, अर्श्िात या उत्पन्न कोई भी अजधकार, जििेषाजधकार, प्राप्त हुए िाजयत्ि या िेयता, जनरस्ट्त दकए गए जिजनयमों के उल्लंघन के संबंध में लगाई गई कोई भी िाजस्ट्त, या उपयिुा दकसी भी अजधकार, जििेषाजधकार, िाजयत्ि, िेयता, िाजस्ट्त के संबंध में कोई भी िांच, कानूनी कायािाही या उपाय अप्रभाजित रहगें ,े मानो जनरस्ट्त दकए गए जिजनयम कभी जनरस्ट्त ही नहीं हुए हों। 4. अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (िैजिक आतंररक केंद्र) जिजनयम, 2020 के जनरस्ट्त होने के बाि, द्वारा िारी दकए गए दकसी भी अन्य जिजनयम, दििाजनिेि या पररपत्र में इसका कोई भी उल्लेख इन जिजनयमों के संबंजधत उपबंधों का उल्लेख माना िाएगा। के. रािारामन, अध्यि [जिज्ञापन-III/4/असा./574/2025-26]12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION Gandhinagar, the 24th December, 2025 International Financial Services Centres Authority (Global In-House Centres) Regulations, 2025. F. No. IFSCA/GN/2025/012.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28, read with sub-section (1) of Section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 [50 of 2019], the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely:- CHAPTER-I PRELIMINARY 1. Short Title and Commencement (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Global In-House Centres) Regulations, 2025. (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 2. Objectives These regulations are aimed at providing a regulatory framework- (1) To operationalize the Global In-House Centres (GICs) as a financial service for developing International Financial Services Centres (IFSCs) as global hub for delivery of high-value financial and related services, generating employment opportunities, and strengthening India’s integration within the global value chain of financial services; (2) To bring back the India centric financial services and transactions that are currently carried out in offshore financial centres to International Financial Service Centre by offering world class business and regulatory environment. 3. Definitions (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly: - (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); (b) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act; (c) “Global-In-House Centre (GIC)” means a service provided by a GIC Unit for delivering services relating to financial products and financial services to a Financial Institution Group; (d) “Global-In-House Centre Unit (GIC Unit)” means a unit set up in International Financial Services Centre by an entity of a Financial Institution Group, either directly or through a third party service provider, and registered under these regulations for undertaking the activities of Global In-House Centres under any of the operating models, viz Captive Centre, Build-Operate-Transfer, Joint Venture, Hybrid or any other model as may be permitted by the Authority; (e) “Financial Institution Group” means entity(ies) of a group engaged in providing financial services or carrying out financial activities, including but not limited to banks, non-banking financial companies, financial intermediaries, investment banks, insurance companies, re-insurance companies, actuaries, brokerage firms, funds, stock exchanges, clearing corporations, depositories, custodians, and any other similar financial institutions: For the purpose of this regulation, the group entities of a Financial Institution Group shall include arrangements involving two or more entities related to each other through any of the following relationships: (i). parent–subsidiary (as per Ind-AS 110/AS 21); (ii). joint venture (as per Ind-AS 28/AS 27); (iii). associate (as per Ind-AS 28/AS 23); (iv). common brand name; (v). investment in equity shares or capital contribution of 20 per cent and above; (vi). being part of a network; or[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (vii). any other arrangement as may be permitted by the Authority. Explanation. - For the purpose of sub-clause (vi), the term “network” means a larger structure of a group of firms that have come together for mutual benefits by pooling resources, showcasing their combined strength, and having uniform policies, technology, and collateral, and presenting themselves as a single integrated unit, with one lead firm acting on behalf of the member firms. (f) “International Financial Services Centre” shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act; (g) “Inspecting Authority” means one or more persons appointed by the Authority to undertake inspection of a GIC Unit; (h) “Non-resident" means a ‘person resident outside India’ under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and shall also include financial institutions in an International Financial Service Centre; (i) “Resident” means a ‘person resident in India’ as defined under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999); (j) "Single Window IT Systems (SWIT)” refers to an online platform designed, inter-alia, to facilitate the processing of applications submitted by the applicants for obtaining Certificate of Registration under these regulations; (k) "Specified Foreign Currency" means the currencies specified in the First Schedule of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020, as amended from time to time. (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act, or the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules, regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be. CHAPTER-II REGISTRATION OF A GLOBAL IN-HOUSE CENTRE UNIT 4. Eligibility Criteria (1) An entity exclusively falling under the definition of ‘Financial Institution Group’ may make an application under these regulations: Provided that, in models where third-party is permitted, an application may be submitted by the third party, subject to the prior authorization of the Financial Institution Group, and the applicant shall furnish to the Authority an authorization letter evidencing such prior authorization. Explanation.- The decision whether the applicant falls within the definition of ‘Financial Institution Group’ shall be determined by the Authority and whose decision on the same shall be final. (2) In case where the ‘GIC Unit’ is intended to be set up in the form of branch, the applicant (i.e., parent entity) shall be from a jurisdiction which has not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as “High-Risk Jurisdiction subject to call for action”. 5. Legal Form of the Applicant (1) The applicant shall be an entity incorporated as a company or a limited liability partnership in the IFSC, or a branch of a company or of a limited liability partnership incorporated outside the IFSC, or in any other form as may be permitted by the Authority. (2) All the promoters or partners of the applicant entity shall be from a jurisdiction which has not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as “High-Risk Jurisdictions subject to call for action”. 6. Procedure for Making Application (1) Any entity desirous of undertaking the activities of GIC under these regulations shall not commence its operations in International Financial Service Centre, unless it has been granted a certificate of registration by the Authority as a GIC Unit. (2) An applicant desirous of obtaining certificate of registration as a GIC Unit shall submit the application to the14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Authority through SWIT, along with the requisite documents and application fees in the manner specified by the Authority. (3) After considering the application, if the Authority is of the opinion that the certificate of registration cannot be granted due to certain deficiencies, it shall communicate the same to the applicant, advising it to rectify those deficiencies within thirty (30) days from the date of communication, failing which the application shall be liable to be rejected: Provided that no application shall be rejected without giving the applicant a reasonable opportunity of being heard by way of written submissions. 7. Grant of Registration (1) On consideration of the application, the Authority may grant in-principle approval to the applicant, subject to such conditions as deemed fit. (2) On receipt of in-principle approval, the applicant shall, within a period of one hundred eighty (180) days, unless extended by the Authority, take necessary steps to comply with these regulations and conditions of the in-principle approval. (3) An application seeking extension beyond one hundred eighty (180) days shall be filed in such form and manner as may be specified by the Authority. (4) On being satisfied that the applicant has fulfilled the conditions of the in- principle approval, the Authority may grant a certificate of registration, subject to such conditions as it deemed fit. (5) The certificate of registration granted under these regulations shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority or voluntarily surrendered by the GIC Unit in accordance with these regulations: Provided that the voluntary surrender of certificate of registration shall be effective only after its acceptance by the Authority. (6) The GIC Unit shall immediately furnish to the Authority any material changes that have a bearing on the certificate of registration granted to it, including any changes in the information or particulars previously furnished. CHAPTER-III FUNCTIONING OF A GLOBAL IN-HOUSE CENTRE UNIT 8. Permissible Services (1) The GIC Unit shall provide services in relation to financial product(s) and financial service(s). (2) The GIC Unit shall provide services to the entities of the Financial Institution Group which are ‘non-resident’ and are located in the jurisdictions which have not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as “High-Risk Jurisdiction subject to call for action”: Provided that, a GIC Unit may provide services to any entity (ies) of its Financial Institution Group in India for the purpose of delivery of GIC service from IFSC, not exceeding 10% of total revenue of the GIC Unit for the relevant financial year. (3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2) above, an entity located outside India providing GIC services to any entity (ies) of its Financial Institution Group in India may undertake the same activities from the International Financial Service Centre, subject to the prior approval of the Authority. (4) The GIC Unit shall not be set up in International Financial Service Centre by way of transferring of existing contracts or work arrangements from any entity (ies) of its Financial Institution Group in India.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 CHAPTER-IV FIT AND PROPER, AND REQUIREMENTS RELATED TO PRINCIPAL OFFICER AND COMPLIANCE OFFICER 9. Fit and Proper Requirements (1) The GIC Unit shall ensure that the entity and its principal officer, compliance officer, directors/ partners/ designated partners, and controlling shareholders are ‘fit and proper’ persons, at all times. (2) For the purpose of sub-regulation (1), a person shall be deemed to be a ‘fit and proper’ if,- (i). such a person has a record of fairness and integrity, including but not limited to- (a) financial integrity; (b) good reputation and character; and (c) honesty. (ii). such a person has not incurred any of the following disqualifications: (a) the person has been convicted by a court of law for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence, under the Act or Acts mentioned in the First Schedule of the Act, in last five (5) years; (b) charge sheet has been filed against such person by any Indian or foreign enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending; (c) charges have been framed by a court of law or an equivalent institution in matters concerning economic offences; (d) a recovery proceeding has been initiated against the person by a statutory body or financial regulatory authority and is pending; (e) an order has been passed against the person for malfeasance; (f) the person has been declared an undischarged insolvent; (g) An order, restraining, prohibiting or debarring the person from accessing, providing or dealing in financial product (s) or financial service (s), has been passed by any regulatory authority, in any matter concerning financial services market and such order is in force; (h) any other order, which has a material bearing on the financial services market, has been passed against the person by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three (3) years from the date of the order has not elapsed. Explanation. - For the purpose of this sub-clause, the decision to determine materiality shall be with the Authority; (i) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction, and the finding is in force; (j) the person is financially not sound or has been categorized as a wilful defaulter; (k) the person has been declared a fugitive economic offender; or (l) any other disqualification as may be specified by the Authority. (3) Where any person has been declared as not ‘fit and proper’ by an order of a regulatory authority, such a person shall not be eligible to apply for any registration, until such person satisfies the ‘fit and proper’ requirements. 10. Appointment or Designation of Principal Officer and Compliance Officer (1) The GIC Unit shall appoint a principal officer or designate one of its existing officers as a principal officer, who shall be responsible for its overall activities. (2) The GIC Unit shall appoint a compliance officer or designate one of its existing officers as a compliance officer, who shall be responsible for the compliance of policies, procedures, maintenance of records and other applicable laws, and shall report to the Board of Directors or head of the organization, as the case may be.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) The principal officer and compliance officer shall be full-time employees of GIC Unit and shall be based out of the International Financial Service Centre . CHAPTER- V MISCELLANEOUS 11. Currency and Mode for Conducting Business (1) The GIC Unit shall carry out its operation in any of the Specified Foreign Currency: Provided that, the GIC Unit may open an INR account to defray its administrative and statutory expenses and for such other purposes as may be permitted under the applicable laws. (2) Every GIC Unit shall maintain its balance sheet in any of the Specified Foreign Currencies. 12. Reporting Requirements (1) The GIC Unit shall furnish information relating to its operations to the Authority, in such manner, interval and form, as may be specified by the Authority. (2) Any financial reporting by the GIC Unit to the Authority shall be in US Dollar, unless otherwise specified by the Authority. 13. Power to Relax Strict Enforcement of the Regulations (1) The Authority, for reasons to be recorded in writing, may in the interest of the development of the financial services market in the International Financial Service Centre , relax the strict enforcement of any requirements of these regulations. (2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee as may be specified by the Authority. (3) The application made under sub-regulation (2), complete in all respects, shall be processed within thirty (30) days from the date of receipt of the application, or receipt of the responses to clarifications sought by the Authority, if any. (4) The Authority shall dispose of the application received under sub-regulation (2), by recording the reasons in writing for acceptance or refusal of relaxations sought by the applicant. 14. Power to Remove Difficulties and Issue Clarifications In order to remove any difficulty in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue directions, clarifications, guidance notes or circulars. 15. Power to Specify Procedures For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes, manners and such additional requirements as it may deem necessary, by way of guidelines, circulars or directions. 16. Payment of Fees The GIC Unit shall pay the annual fees and any other fees, as may be specified by the Authority from time to time. 17. Power to Call for Information The Authority may call for any information, documents or records from the GIC Unit and it shall be the duty of the GIC Unit to submit the same within the specified time.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 18. Power to Inspect The Authority may suo motu or upon receipt of any information or complaint, appoint one or more persons as Inspecting Authority inter-alia, to undertake the inspection of books of accounts, records, documents, infrastructure, procedures and systems of a GIC Unit. 19. Action in Case of Default (1) The Authority may initiate any action, as it may deem fit, in case a GIC Unit contravenes any of the provisions of these regulations and circulars, guidelines or directions issued thereunder. (2) No action as referred under sub-regulation (1) shall be taken without giving the GIC Unit, a reasonable opportunity of being heard by way of written submissions. 20. Requirements for Existing Gic Units Unless otherwise provided under these regulations, the existing GIC Units, which were granted registration under International Financial Services Centres Authority (Global-In-Centre) Regulations, 2020, shall within a period of ninety (90) days from the date of commencement of these regulations, comply with the requirements specified under these regulations. 21. Repeal and Savings (1) On and from the commencement of these regulations, the International Financial Services Centres Authority (Global In-House Centres) Regulations, 2020, shall stand repealed. (2) On and from the commencement of these regulations, the Circular dated 18th November 2020, titled as “Global In-House Centres (GIC) in the International Financial Services Centre (IFSC)” issued by the Authority shall stand superseded. (3) Notwithstanding such repeal,- (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including registration or approval granted, suspended or cancelled, fees collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced, or show-cause notice issued under the repealed regulations, prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations; (b) the previous operation of the repealed regulations or anything done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed regulations, any penalty incurred in respect of any violation committed against the repealed regulations, or any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed regulations had never been repealed. (4) After the repeal of International Financial Services Centres Authority (Global In-House Centres) Regulations, 2020, any reference thereto in any other regulations, guidelines or circulars issued by the Authority shall be deemed to have the reference to the corresponding provisions of these regulations. K. RAJARAMAN, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./574/2025-26] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.