In exercise of the powers conferred by subsection 2 of section 31 of the India International Arbitration Centre Act,

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062024-254628 xxxGIDHxxx CG-DL-E-08062024-254628 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 409] नई दिल्ली, िुक्रिार , िनू 7, 2024/ज्य ष्े ि 17, 1946 No. 409] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2024/JYAISHTHA 17, 1946 भारत अतं राष्ट्रा ीय माध्यस्ट्थम ् केंद्र अजधसचू ना नई दिल्ली, 4 िून, 2024 फा. स.ं ए-60011/4/2024-ऐडजमन-आईआईएसी.—भारत अंतरााष्ट्रीय माध्यस्ट्थम् केंद्र अजधजनयम 2019 (2019 का 17) की धारा 31 की उपधारा (2) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत े हुए भारत अंतरााष्ट्रीय माध्यस्ट्थम् केंद्र केंद्रीय सरकार के अनुमोिन से सूक्ष्म उद्यम या लघ ु उद्यम के जलए माध्यस्ट्थम ् के संचालन का उपबंध करन े के जलए जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता ह,ै अथाात:— 1. सजं िप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन जिजनयमों का संजिप्त नाम भारत अंतराष्ट्रा ीय माध्यस्ट्थम् केंद्र (सूक्ष्म और लघु उद्यम माध्यस्ट्थम का संचालन) जिजनयम 2024 ह।ै (2) य ेरािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे। 2. पररभाषाए-ं (1) इन जिजनयमों में िब तक दक संिभा से अन्यथा अपेजित न हों,- (क) “अजधजनयम” स ेभारत अंतरााष्ट्रीय माध्यस्ट्थम् केंद्र अजधजनयम 2019 (2019 का 17) अजभप्रेत ह;ै (ख) “सलाहाकारी पैनल” स े भारत अंतरााष्ट्रीय माध्यस्ट्थम ् केंद्र (माध्यस्ट्थम का संचालन) जिजनयम 2023 के जिजनयम 9 के अधीन गरित सलाहाकारी पैनल अजभप्रेत ह;ै (ग) “प्रिासजनक फीस” स ेअनुसचू ी में जिजनर्िाष्ट फीस अजभप्रेत ह;ै (घ) “माध्यस्ट्थम अजधकरण” से मध्यस्ट्थ से जमलकर बना अजधकरण अजभप्रेत ह;ै (ड़) “मध्यस्ट्थ की फीस” से अनसु ूची में जिजनर्िाष्ट मध्यस्ट्थ की फीस अजभप्रेत ह;ै (च) “माध्यस्ट्थम अजधजनयम” स ेमाध्यस्ट्थम और सुलह अजधजनयम 1996 (1996 का 26) अजभप्रेत है; 3445 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (छ) “िािाकता”ा से सूक्ष्म, लघु और माध्यस्ट्थम उद्यम जिकास अजधजनयम 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (ढ) के अधीन यथा पररभाजषत प्रिायकताा अजभप्रेत है; (ि) “केंद्र” से अजधजनयम की धारा 3 के अधीन स्ट्थाजपत और समाजिष्ट भारत अंतराष्ट्रा ीय माध्यस्ट्थम केंद्र अजभप्रते है; (झ) “अध्यि” से अजधजनयम की धारा 5 के खडं (क) म ेंजनर्िष्टा केंद्र का अध्यि अजभप्रेत ह;ै (ञ) “सुकरीकरण पररषि” स े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जिकास अजधजनयम 2006 (2006 का 27) की धारा 20 के अधीन स्ट्थाजपत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण पररषि अजभप्रेत ह;ै (ट) “सूक्ष्म उद्यम” या “लघ ु उद्यम” से सूक्ष्म, लघ ु और मध्यम उद्यम जिकास अजधजनयम 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के अधीन यथा पररभाजषत सूक्ष्म उद्यम या लघ ु उद्यम अजभप्रेत है; (ि) “मध्यस्ट्थों का पनै ल” से अजधजनयम की धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन केंद्र द्वारा रखा गया मध्यस्ट्थों का पैनल अजभप्रेत ह;ै (ड) “व्यािसाजयक जनिेि” से इन जिजनयमों के कायाान्ियन के जलए केंद्र द्वारा िारी दकए गए जनिेि अजभप्रेत है; (ढ) “रजिस्ट्रार” से केंद्र का रजिस्ट्रार अजभप्रते है; (ण) “प्रत्यथी” से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जिकास अजधजनयम 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खडं (घ) के अधीन यथा पररभाजषत क्रेता अजभप्रते ह;ै (त) “अनुसूची” इन जिजनयमों से संलग्न सूची अजभप्रेत ह;ै (2) उन िब्िों और पिों के िो इसम ें प्रयिु ह,ैं और पररभाजषत नहीं ह,ै दकन्त ु अजधजनयम या माध्यस्ट्थम अजधजनयम या सूक्ष्म, लघ ु और मध्यम उद्यम जिकास अजधजनयम 2006 (2006 का 27) में पररभाजषत ह,ैं िही अथा होंगे िो उन अजधजनयों में ह।ैं 3. लाग ू होना- िब जििाि सक्ष्ू म, लघ ु और मध्यम उद्यम जिकास अजधजनयम 2006 (2006 का 27) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन सुकरीकरण पररषि द्वारा केंद्र को जनर्िष्टा ह ैतब माध्यस्ट्थम, केंद्र द्वारा माध्यस्ट्थम अजधजनयम और इन जिजनयमों के उपबंधों के अनुसार संचाजलत और प्रिाजसत दकया िा सकेगा। 4. िाि े का कथन.- (1) रजिस्ट्रार, जिजनयम 3 के अधीन जनििे की प्राजप्त पर इस जिजनयम के अधीन िािे का कथन फाइल करने के जलए िािेिार को सूचना िारी करेगा। (2) उपजनयम (1) के अधीन दकसी सूचना के प्राप्त होन े पर िािेिार, तीस दिन की अिजध के भीतर िाि े का कथन अजधमानतया https://indiaiac.org पर सेंटर की िेबसाइट पर उपलब्ध पोटाल पर इसे अपलोड करके या माध्यस्ट्थम ् (जिसे इसम ें इसके पश्चात ् पत्यथी कहा गया ह)ै को अन्य पिकार को एक प्रजत के साथ केन्द्र के पास उसकी भौजतक प्रजत फाइल करके प्रस्ट्तुत करेगा जिसमें जनम्नजलजखत ब्यौरे उपिर्णात होंगे, अथाात:् - (क) जििाि की प्रकृजत और पररजस्ट्थजतयां तथा दकसी मात्रात्मक िािों की रकम सजहत मागं े गए अनुतोष को जिजनर्िाष्ट करत े हुए, प्रत्यथी के जिरुद्ध दकए गए िािों और संभि सीमा तक, समथाकारी िस्ट्तािेिों के साथ सूक्ष्म, लघ ु और मध्यम उद्यम जिकास अजधजनयम, 2006 (2006 का 27) के अनुसार दकए िा रह े ब्याि सजहत, ऐस े दकन्हीं िािों के मौदद्रक मूल्य के प्राक्कलन का िणान करन े िाला जििरण; (ख) माध्यस्ट्थम ् के पिकारों और उनके प्रजतजनजधयों, यदि कोई हों, के ज्ञात सीमा तक, परू ा नाम और नाम और पता जिसके अंतगात टेलीफोन नबं र, मोबाइल नंबर, ई-मले पता भी ह।ै (ग) ऐसी पुजष्ट दक िाि े के कथन और समथाकारी िस्ट्तािेिों की प्रजतयां तामील के ढगं और तारीख को जिजनर्िाष्ट करते हुए पिकारों पर तामील कर िी गई ह।ैं परंत ु इस जिजनयम के अधीन िािे का कथन फाइल करन े के जलए तीस दिन की अिजध को मान्य और पयााप्त कारण के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा पंद्रह दिन से अनजधक अजतररि अिजध के जलए बढाया िा सकेगा। (3) िािे के कथन का फाइल दकया िाना दकसी पिकार को तत्पश्चात ् इसकी अजभिचनों म ें िोड़न े , अनुपूररत करन े या संिोजधत करन,े िािाकृत अनतु ोष से जनिाररत नहीं करेगा बिते दक ऐसा िािाकृत अनुतोष जििाि से सुसंगत ह।ै 5. प्रजतरिा और प्रजत िािा का कथन.- (1) प्रत्यथी िािा करने िाले और केन्द्र को प्रजतरिा के कथन और प्रजतिािे , यदि कोई हो, िािे के कथन की प्राजप्त के तीस दिन के भीतर अजधमानत: https://indiaiac.org केन्द्र की िेबसाइट पर उपलब्ध पोटाल पर इस े अपलोड करके या ई-मेल के माध्यम स े या केन्द्र के पास भौजतक प्रजत फाइल करके भेिगे ा, जिसम ें जनम्नजलजखत अंतर्िाष्ट होंग ेया उसके साथ संलग्न होंगे, अथाता ्:-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (क) िािों के पूण ा या भाग की पजु ष्ट या प्रत्याखान; (ख) प्रत्यथी और उसके प्रजतजनजधयों, यदि कोई हों के टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल पते सजहत परू ा नाम ओर पता; (ग) प्रजतरिा के प्रजतिाि का कथन और दकसी प्रजत िािे की प्रकृजत और पररजस्ट्थजतयों का कथन जिसमें िािा दकया गया अनुतोष जिसके अतं गता दकसी मात्रात्मक प्रजतिािों की रकम भी ह ै और, संभि सीमा तक समथाकारी िस्ट्तािेिों सजहत ऐसे दकसी प्रजतिािों का मौदद्रक मूल्य का प्राक्कलन जिजनर्िाष्ट ह;ै (घ) पुजष्ट दक प्रजतिाि और प्रजतिािा की प्रजतयों यदि कोई हों और भरोसा दकए गए िस्ट्तािेिों को िािेिार पर और अन्य पिकारों पर, यदि कोई हों, तामील का ढगं और उसकी तारीख को जिजनर्िाष्ट करते हुए तामील दकया गया है: परन्त ु जिजनयम (1) के अधीन प्रजतरिा और प्रजतिाि े के कथन, यदि कोई हों, को फाइल करने की तीस दिन की अिजध को, पंद्रह दिन से अनाजधक की अजतररि अिजध के जलए मान्य और पयााप्त कारण के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा बढाया िा सकेगा और यदि प्रजतरिा तथा प्रजतिािा, यदि कोई हों, का कथन, जिस्ट्ताररत अिजध, यदि कोई हों, के भीतर प्रत्यथी द्वारा फाइल नहीं दकया िाता ह ैतो प्रत्यथी को अजतररि जिस्ट्तार मिं ूर नहीं दकया िाएगा। (2) यदि प्रत्यथी प्रजतरिा के कथन को प्रस्ट्ततु करन े में असफल रहता ह ै तो माध्यस्ट्थम अजधकरण, उपलब्ध िस्ट्तािेिों के आधार पर माध्यस्ट्थम के साथ अग्रसर हो सकेगा। (3) प्रजतरिा और प्रजतिािा के कथन की अन्तिास्ट्त,ु यदि कोई हों इसके अजभिाकों को तत्पश्चात िोड़न,े अनुपूररत करन े या संिोजधक करने स ेप्रत्यथी को जनिाररत नहीं करेगा बित े दक िे जििाि से सुसंगत हों। 6. जलजखत ससं चू ना और अिजध की सगं णना-(1) कोई संसूचना या सूचना जलजखत में होगी और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या कुररयर सर्िास द्वारा पररित्त या इलेक्ट्रॉजनक माध्यमों म ें से दकसी माध्यम द्वारा पारेजषत की िा सकेगी या दकसी ऐसे अन्य साधन द्वारा पररित्त की िा सकेगी िो इसके पारेषण के अजभलेख का उपबंध करता ह ै या दकसी अन्य रीजत म ें िो केंद्र या माध्यस्ट्थम अजधकरण द्वारा जनिजे ित की िाए पररित्त की िा सकेगीीः (2) कोई जलजखत संसूचना या सूचना प्राप्त हुई समझी िाएगी यदि जनम्नजलजखत को पररित्त दकया गया ह,ै - (क) व्यजिगत रूप स ेप्रेजषती; या (ख) उसके आितन जनिास कारबार का स्ट्थान या पिाजभजहत पता; या (ग) संसूचना की तामील के जलए पिकारों द्वारा करार पाए गए दकसी पते; या (घ) पूिा व्यौहारों में पिकारों के व्यिसाय के अनुसार; या (ड़) उसके ज्ञात ई-मले पत;े या (च) यदि उपरोि म ें स े कोई भी युजि युि िांच करन े के पश्चात नहीं पाया िाता ह,ै तो प्रेजषती का कारबार या जनिास का अंजतम ज्ञात पता (3) कोई जलजखत संसूचना या नोरटस उस दिन ग्रहण दकया हुआ समझा िाएगा िब यह प्रित्त दकया िाता ह ै या इलेक्ट्रॉजनक संसाधनों के मामल ेमें प्रेजषत दकया िाता ह।ै 7. मध्यस्ट्थों की स्ट्ितत्रं ता और जनष्पिता का प्रकटीकरण.- (1) िहां कोई व्यजि मध्यस्ट्थ के रूप में जनयुि दकया िाता ह ैतो िह जनम्न को जलजखत म ेंप्रकट करेगा:- (क) दकसी पिकार के साथ सबं ंध या उसमें जहत या जििाि की जिषय िस्ट्तु के साथ संबंध, चाह े जित्तीय, कारोबारी, व्यािसाजयक या दकसी अन्य प्रकार से दकसी भूत या ितामान में या तो प्रत्यि या अप्रत्यि, जिद्यमान ह ै िो संभाव्य उसकी स्ट्ितंत्रता या जनष्पिता के संबंध में न्यायोजचत रूप से संिेह उत्पन्न करता है; और (ख) जिससे माध्यस्ट्थम् के जलए पयााप्त समय समर्पात करने की उसकी िमता और जिजिजष्टतया माध्यस्ट्थम् अजधजनयम के अधीन उपबंजधत जिजनर्िाष्ट समय के भीतर संपूण ा माध्यस्ट्थम् को पूरा करने की उसकी िमता प्रभाजित होना संभाव्य ह ै। (2) एक मध्यस्ट्थ, अपनी जनयजु ि से और संपूण ा मध्यस्ट्थ कायािाही के िौरान, उप-जिजनयम (1) म ें जनर्िाष्ट दकसी भी पररजस्ट्थजत को दकए िेरी जबना, इसकी सूचना पिकारों को िब तक दक उन्ह ें पहले ही न िी िा चुकी हो, जलजखत रूप म ें प्रकट करेगा। 8. मध्यस्ट्थ की जनयजु ि.--(1) एक एकमात्र मध्यस्ट्थ की जनयुजि अध्यि द्वारा सलाहकार पैनल की सलाह पर जिचार करन े के पश्चात ्केंद्र द्वारा अनरु जित मध्यस्ट्थों के पैनल से की िाएगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) इन जिजनयमों के अधीन मध्यस्ट्थ जनयुि करते समय, यह सुजनजश्चत करन े पर उजचत ध्यान दिया िाएगा दक जनयुि मध्यस्ट्थ, स्ट्ितंत्र और जनष्पि हो, जिसके पास पयााप्त समय, उपलब्धता हो और मामल े को त्िररत और कुिल तरीके स े चलाने म ेंसिम हो । (3) कोई भी िािेिार या प्रजतिािी या उनकी ओर स े कोई भी व्यजि मध्यस्ट्थ की जनयुजि के पश्चात ् उसके साथ मामल े स े संबंजधत कोई एकपिीय या जनिी संचार नहीं करेगा । 9. मध्यस्ट्थों को चनु ौती—(1) दकसी व्यजि की मध्यस्ट्थ के रूप में जनयुजि या जनरंतरता को दकसी भी पिकार द्वारा चुनौती िी िा सकती ह,ै यदि ऐसी पररजस्ट्थजतया ं जिद्यमान ह ैं िो मध्यस्ट्थ की जनष्पिता या स्ट्ितंत्रता के बारे म ें उजचत संिेह पैिा करती ह,ैं या यदि मध्यस्ट्थ अपने कायों का जनिाहन करने में असमथा हो िाता ह ै या इन जिजनयमों के अनुसार या जनर्िाष्ट समय अिजध के भीतर अपन ेकायों का जनिाहन नहीं कर रहा ह।ै (2) एक पिकार इन जिजनयमों के अधीन जनयिु मध्यस्ट्थ के रूप में दकसी व्यजि की जनरंतरता को केिल उन कारणों स े चुनौती िे सकता ह ैजिनके बारे में ऐसे पिकारकार को ऐसी जनयुजि के पश्चात् पता चलता है (3) एक पिकार िो मध्यस्ट्थ की जनयुजि को चुनौती िेन े का आिय रखता ह,ै रजिस्ट्रार को उस ेऐसे मध्यस्ट्थ की जनयुजि की सूचना प्राप्त होन े के सात दिनों के भीतर, या उप-जिजनयम (1) म ें उजल्लजखत पररजस्ट्थजतयों ज्ञात होन े के पश्चात ् सात दिनों के भीतर एक नोरटस भेिना होगा। (4) चनु ौती का नोरटस िसू रे पिकार और एकमात्र मध्यस्ट्थ को एक साथ भेिा िाएगा जिसकी जनयुजि को चुनौती िी गई ह।ै (5) चनु ौती की सूचना जलजखत रूप म ेंहोगी और उसमें चुनौती के जलए आधार कजथत होंगे। (6) रजिस्ट्रार, चुनौती का समाधान होने तक माध्यस्ट्थम ्कायािाही को आिेि द्वारा जनलंजबत कर सकेगा । (7) यदि दकसी मध्यस्ट्थ को एक पिकार द्वारा चनु ौती िी िाती है, और िसू रा पिकार चनु ौती की सूचना प्राप्त होने की तारीख स े सात दिनों के भीतर प्रथम पिकार द्वारा िी गई चनु ौती पर जििाि नहीं करता है, तो अध्यि ऐस े मध्यस्ट्थ को प्रजतस्ट्थाजपत कर सकता ह ैया अस प्रकार चुनौती दिए गए मध्यस्ट्थ स्ट्िेच्छा से प्रत्याहृररत कर सकता है (8) उपजिजनयम (7) म ेंउजल्लजखत कोई मामला चुनौती के जलए दकन्ही आधारों की जिजधमान्यता की स्ट्िीकृजत नहीं ह ै (9) उप-जिजनयम (7) म ें जनर्िष्टा मामलों में, जिजनयम 10 म ें जिजनर्िाष्ट प्रदक्रया के अनुसार स्ट्थानापन्न मध्यस्ट्थ जनयिु दकया िाएगा । (10) यदि िसू रा पिकार चुनौती के नोरटस से सहमत नहीं ह ै या मध्यस्ट्थ, जिसे चुनौती िी िा रही ह,ै स्ट्िेच्छा से खुि को िापस नहीं लेता ह,ै तो अध्यि, नोरटस की एक प्रजत पिकारों और मध्यस्ट्थ को ऐसी अिजध िो अध्यि द्वारा उपबंजधत की िाए के भीतर रटप्पजणयां मांगते हुए भेिगे ा । (11) अध्यि पिकारों की िलीलें या मध्यस्ट्थ की रटप्पजणयााँ, िो भी पश्चात् में हो, की तारीख से िस दिनों के भीतर चुनौती पर जनणाय लेन े का प्रयास करेगा । (12) यदि अध्यि चुनौती के नोरटस को बरकरार रखता है, तो जिजनयम 10 में जनर्िाष्ट प्रदक्रया के अनुसार एक स्ट्थानापन्न मध्यस्ट्थ जनयुि दकया िाएगा। (13) यदि अध्यि चुनौती के नोरटस को अस्ट्िीकार कर िेता ह,ै तो मध्यस्ट्थ, माध्यस्ट्थम् िारी रखेगा। 10. मध्यस्ट्थ का प्रजतस्ट्थापन.--(1) एक मध्यस्ट्थ को जनम्नजलजखत ितों पर प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाात:् (क) इन जिजनयमों के अनुसार या जिजनर्िाष्ट अिजध के भीतर काया करने स ेइनकार या जिफलता; या (ख) इन जिजनयमों के अनुसार काया करने म ेंअसमथा; या (ग) उसकी मृत्य,ु पित्याग, या माध्यस्ट्थम ्से हटन े की जस्ट्थजत में; या (घ) जिजनयमन 9 के अधीन अध्यि द्वारा मध्यस्ट्थ की जनयुजि को चुनौती स्ट्िीकार करना; या (ङ) मध्यस्ट्थ को हटाने के जलए सभी पिों द्वारा अध्यि से दकए गए जलजखत अनरु ोध के मामले में और िहां ऐसा अनुरोध उसके द्वारा स्ट्िीकार कर जलया गया ह।ै (2) िब दकसी कारण से दकसी मध्यस्ट्थ को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाना हो, तो अध्यि द्वारा इन जिजनयमों के अधीन मध्यस्ट्थ की जनयुजि के जलए जनर्िष्टा प्रदक्रया के अनुसार एक स्ट्थानापन्न मध्यस्ट्थ को जनयिु दकया िाएगा ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (3) एक मध्यस्ट्थ के प्रजतस्ट्थापन पर, पुनगारित माध्यस्ट्थम् अजधकरण उस चरण का जनधाारण करेगा िहां से पुनगारित माध्यस्ट्थम ्अजधकरण के समि कायािाही आगे बढगे ी: परंत ु यदि जपछल े माध्यस्ट्थम् अजधकरण ने अंतररम या आंजिक पंचाट दिया है, तो ऐसे पंचाट से संबंजधत कोई भी सुनिाई, पुनगारित माध्यस्ट्थम् अजधकरण द्वारा िोबारा नहीं की िाएगी और ऐसा अंतररम या आंजिक पचं ाट प्रभािी रहगे ा। 11. फास्ट्ट रैक प्रदक्रया.— (1) उप-जिजनयम (2) में जिजनर्िाष्ट फास्ट्ट रैक प्रदक्रया, उप-जिजनयम (3) में दिए गए उपबंधों को छोड़कर, इन जिजनयमों के अधीन संचाजलत सभी माध्यस्ट्थमों पर लाग ूहोगी। (2) माध्यस्ट्थम ्कायािाजहयां, जनम्नजलजखत फास्ट्ट रैक प्रदक्रया के अनुसार संचाजलत की िाएगी, अथाात:् - (क) माध्यस्ट्थम् अजधकरण, पिकारों द्वारा िायर दकए गए जलजखत अजभिचनों, िस्ट्तािेजों और प्रस्ट्तुजतयों के आधार पर जििाि का जिजनश्चय करेगा; (ख) माध्यस्ट्थम् अजधकरण के पास पिकारों से उनके द्वारा िाजखल दकए गए अजभिचनों और िस्ट्तािेिों के अजतररि कोई और सूचना या स्ट्पष्टीकरण मांगने की िजि होगी; (ग) मौजखक सुनिाई केिल तभी आयोजित की िा सकती ह ै िब सभी पिकार अनरु ोध करत े ह ैं या यदि माध्यस्ट्थम ्अजधकरण कुछ मद्दु ों को स्ट्पष्ट करन े के जलए इस ेआिश्यक समझता है; (घ) यदि मौजखक सुनिाई की िाए तो माध्यस्ट्थम् अजधकरण दकसी भी तकनीकी औपचाररकता से छूट िे सकता ह,ै और ऐसी प्रदक्रया अपनाई िाएगी, िो इसके िीघ्र जनपटान के जलए उजचत समझी िाए; (ङ) इस जिजनयमन के अधीन पंचाट पिकारों को रजिस्ट्रार द्वारा सूचना िेन े की तारीख से छह महीने की अिजध के भीतर दिया िाएगा; (च) यदि छह महीने की अिजध के भीतर पंचाट नहीं दिया िाता है, माध्यस्ट्थम् अजधकरण का आिेि समाप्त हो िाएगा, िब तक दक रजिस्ट्रार द्वारा जलजखत रूप म ें िि ा दकए िाने िाल े कारणों से पंचाट िने े की अिजध बढा नहीं िी िाती । (3) दकसी पिकार द्वारा आिेिन करने पर, माध्यस्ट्थम् अजधकरण, पिकारों को सुनन े का अिसर िेने के पश्चात्, आििे ि े सकता ह ै दक माध्यस्ट्थम ् कायािाही इस जिजनयमन के अधीन फास्ट्ट रैक प्रदक्रया के अनुसार आयोजित नहीं की िाएगी, और िहां माध्यस्ट्थम ् अजधकरण ऐस े आिेिन की अनुमजत िेता है, माध्यस्ट्थम,् उसी माध्यस्ट्थम ् अजधकरण द्वारा संचाजलत दकया िाता रहगे ा जिसका ऐसे माध्यस्ट्थम् के संचालन के जलए माध्यस्ट्थम् अजधजनयम और इन जिजनयमों के उपबंधों के अनुसार गिन दकया गया था, जसिाय इसके दक इस जिजनयमन में उपबजं धत फास्ट्ट रैक प्रदक्रया के संबंध म ें अिजध और अन्य उपबंध उि माध्यस्ट्थम् कायािाही पर लाग ूनहीं होंगे। 12. माध्यस्ट्थम ् अजधकरण द्वारा अतं ररम उपाय.- (1) एक पिकार, माध्यस्ट्थम् कायािाजहयों के िौरान जििाि की जिषय- िस्ट्तु के संबंध में सुरिा के अंतररम उपाय के जलए, माध्यस्ट्थम् अजधकरण में आिेिन कर सकता ह,ै िो िह आिश्यक समझे, जिसमें जनम्नजलजखत सजममजलत ह-ैं (क) माध्यस्ट्थम् कायािाजहयों के प्रयोिनों के जलए दकसी अियस्ट्क या जिकृतजचत्त व्यजि के जलए अजभभािक संरिक की जनयुजि; या (ख) जनम्नजलजखत में स ेदकसी के संबंध में सरु िा का एक अंतररम उपाय, अथाात्:- (i) दकसी भी माल का संरिण, अंतररम अजभरिा और जिक्रय, िो माध्यस्ट्थम ्की जिषय िस्ट्त ुहै; (ii) माध्यस्ट्थम् म ेंजििाि की रकम सुरजित करना; (iii) दकसी संपजत्त या चीज का जनरोध, संरिण या जनरीिण, िो माध्यस्ट्थम् म ें जििाि की जिषय-िस्ट्तु ह,ै या जिसके बारे में कोई प्रश्न उि सकता ह ै और उपरोि उद्देश्यों में से दकसी के जलए दकसी भी व्यजि को दकसी भी पिकार के कब्िे म ें दकसी भी भूजम या भिन म ें प्रिेि करन े के जलए अजधकृत करना या दकसी भी नमून े लने े, या कोई अिलोकन करन,े या प्रयोग करने की कोजिि करन े के जलए अजधकृत करना, िो परू ी िानकारी या साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से आिश्यक या समीचीन हो; (iv) अंतररम आिेि या ररसीिर की जनयुजि; (v) सुरिा के ऐसे अन्य अंतररम उपाय िो माध्यस्ट्थम ्अजधकरण को न्यायसगं त और सुजिधािनक प्रतीत हों; (2) माध्यस्ट्थम् अजधकरण, दकसी पिकार द्वारा आिेिन पर, अपन े द्वारा दिए गए अंतररम उपाय को उपांतररत, जनलंजबत या पयािेजसत कर सकता ह,ै यदि पररजस्ट्थजतयां उजचत हों।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 13. िाि े या प्रजतरिा के कथनों म ें सिं ोधन- (1) एक पिकार, माध्यस्ट्थम ् अजधकरण की अनमु जत से, अपन े िािे, प्रजतिाि े या अन्य अजभिचनों म ें संिोधन, उनको पूरक या उपांतररत कर सकेगा, िब तक दक माध्यस्ट्थम ् अजधकरण ऐसा अनरु ोध करने म ें िेरी को ध्यान में रखत े हुए, इस तरह के संिोधन करने की अनुमजत िने ा अनुजचत न समझे या इससे िसू रे पिकार या दकसी अन्य पररजस्ट्थजत पर प्रजतकूल प्रभाि पड़गे ा । (2) यदि दकसी पिकार को अपने िािे या प्रजतिािे म ें संिोधन करने की अनुमजत िी िाती है, तो ऐसा पिकार अनुसूची म ें जिजनर्िाष्ट अजतररि माध्यस्ट्थम ्अजधकरण फीस और प्रिासजनक फीस का, यदि अपेजित हो, भुगतान करेगा । 14. आग े की कायािाजहया ं या प्रस्ट्तजु तयााँ.-- माध्यस्ट्थम अजधकरण यह जिजनश्यच कर सकता ह ै दक पिकारों से आगे की कायािाजहयां या प्रस्ट्तुजतयााँ अपजे ित ह ैं या नहीं और यह ऐसी कायािाजहयां या प्रस्ट्तुजतयााँ िायर करने की अिजध तय करेगा, यदि कोई हो । 15. माध्यस्ट्थम कायिा ाही की भाषा.--िब तक दक पिकार अन्यथा सहमत न हों, माध्यस्ट्थम कायािाही की भाषा अंग्रेिी होगी । परंत ु माध्यस्ट्थम अजधकरण, या यदि माध्यस्ट्थम अजधकरण का गिन नहीं दकया गया ह,ै तो रजिस्ट्रार, दकसी पिकार को िािे के बयान या बचाि के बयान या दकसी भी िस्ट्तािेि का अनुिाि अग्रं ेिी के अजतररि, लागू अभ्यास जनिेिों के अनुसार प्रस्ट्तुत करन े का जनििे ि ेसकता ह,ै । 16. िल के प्रजतजनजध.--(1) कोई पिकार अपने अजधििा या दकसी अन्य प्राजधकृत प्रजतजनजध के माध्यम से अपना प्रजतजनजधत्ि कर सकेगा । (2) यदि कोई पिकार अपन ेअजधििा या प्रजतजनजध को बिलता ह,ै तो िह तुरंत रजिस्ट्रार, माध्यस्ट्थम अजधकरण और अन्य पिों को जलजखत रूप म ेंसूजचत करेगा । 17. माध्यस्ट्थम का स्ट्थान या सीट.--(1) सुजिधा पररषि का स्ट्थान, िो जििाि को केंद्र को सिं र्भात करता ह,ै माध्यस्ट्थम का स्ट्थान या सीट माना िाएगा । परंत ु माध्यस्ट्थम अजधकरण पिकारों की सहमजत से माध्यस्ट्थम के दकसी अन्य स्ट्थान या सीट का जनधाारण कर सकता है । (2) माध्यस्ट्थम अजधकरण, पिकारों के परामि ासे या तो भौजतक मोड में या इलेक्ट्रॉजनक मोड म ेंया हाइजिड मोड म ेंया उसके संयोिन में कायािाही आयोजित कर सकता ह ैऔर िहा ंमाध्यस्ट्थम अजधकरण कायािाही जिजनजश्चत करता ह ै(साक्ष्य की ररकॉर्डिंग सजहत) भौजतक मोड म,ें यह इस ेपिकारों द्वारा सहमत दकसी भी स्ट्थान पर आयोजित कर सकता ह ैया िहां ऐसा कोई समझौता नहीं ह,ै इसे पिकारों स ेपरामि ाकरन े के बाि ऐसे स्ट्थान पर आयोजित कर सकता ह ैजिसे माध्यस्ट्थम अजधकरण सुजिधािनक या उजचत मानता ह।ै 18. लाग ू जिजध.--(1) माध्यस्ट्थम अजधकरण तत्समय प्रिृत्त जिजध के अनुसार माध्यस्ट्थम के जलए संिर्भात जििाि का जिजनश्चय करेगा । (2) सभी मामलों म,ें माध्यस्ट्थम अजधकरण अनुबंध की ितों, लेनिने पर लाग ू होन े िाल े दकसी भी व्यापार उपयोग को उस सीमा तक ध्यान म ेंरखगे ा िब तक माध्यस्ट्थम अजधकरण इस ेमध्यस्ट्थता के जलए सुसंगत मानता है । 19. जिजनश्चय िने ा.--(1) माध्यस्ट्थम अजधकरण, इस बात से सतं ुष्ट होने पर दक पिकारों के पास पेि करन े या प्रस्ट्तुत करन े के जलए कोई और सुसंगत और भौजतक सबूत नहीं ह,ै यह घोषणा करेगा दक कायािाही बंि हो गई ह ै और माध्यस्ट्थम अजधकरण, अपने आप ही ऐसा कर सकता ह।ै दकसी भी पंचाट से पहले प्रस्ट्ताि या दकसी पिकार के आिेिन पर, कायािाही को दफर से खोलें। (2) माध्यस्ट्थम अजधकरण उस तारीख स े इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सभी मसौिा पचं ाट प्रस्ट्तुत करेगा, जिस दिन िह कायािाही को बंि घोजषत करता ह,ै िब तक दक असाधारण पररजस्ट्थजतयों म ें और आग े माध्यस्ट्थम अजधकरण द्वारा आिेिन या रजिस्ट्रार के स्ट्िय ंके प्रस्ट्ताि पर न हो, ड्राफ्ट पंचाट िमा करन े की अिजध रजिस्ट्रार द्वारा बढा िी गई ह।ै (3) रजिस्ट्रार ड्राफ्ट पंचाट के स्ट्िरूप म ें सात दिनों के भीतर बिलाि का सुझाि िे सकता ह ै और माध्यस्ट्थम अजधकरण के जिजनश्चय को प्रभाजित दकए जबना ड्राफ्ट पंचाट में दकसी भी टाइपोग्रादफक या जलजपकीय त्रुरटयों को इंजगत कर सकता ह।ै (4) माध्यस्ट्थम अजधकरण ऐसे बिलाि कर सकता ह,ै यदि कोई हो, िो िह पंचाट को अजं तम रूप िेन े से पहल े उजचत समझे। (5) माध्यस्ट्थम अजधकरण अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग समय पर आंजिक पंचाट ि े सकता ह।ै (6) पंचाट जलजखत रूप म ें दिया िाएगा और माध्यस्ट्थम अजधकरण द्वारा हस्ट्तािररत दकया िाएगा और िब तक पिकारों द्वारा अन्यथा जलजखत रूप म ेंसहमजत नहीं िी िाती ह,ै तब तक पंचाट उन कारणों को बताएगा जिन पर यह आधाररत ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (7) माध्यस्ट्थम अजधकरण द्वारा रजिस्ट्रार को पंचाट दिया िाएगा, िो माध्यस्ट्थम की लागतों के पूणा जनपटान पर, पिकारों और सुजिधा पररषि को, जिसन े जििाि को केंद्र में भेिा ह,ै पंचाट की प्रमाजणत प्रजतयां प्रेजषत करेगा। (8) माध्यस्ट्थम अजधकरण दकसी भी मलू राजि पर ब्याि ि े सकता ह ै िो सूक्ष्म, लघ ु और मध्यम उद्यम जिकास अजधजनयम, 2006 (2006 का 27) में प्रिान की गई िरों पर माध्यस्ट्थम का जिषय ह।ै (9) पिकारों के बीच समझौते के मामले में, यदि पिकार ऐसा अनुरोध करती हैं, तो माध्यस्ट्थम अजधकरण समझौते को ररकॉडा करत े हुए एक सहमजत पंचाट िे सकता ह,ै परंत ु दक ऐसे पंचाट में एक बयान होगा दक यह पिकारों की सहमजत से दिया गया एक पंचाट ह,ै और इसमें कारण िाजमल करन े की आिश्यकता नहीं ह।ै (10) यदि पिकारों को सहमजत पंचाट की अपेिा नहीं ह,ै तो पिकार माध्यस्ट्थम अजधकरण को जलजखत रूप में पुजष्ट करेंगी दक एक समझौता हो गया ह,ै िो माध्यस्ट्थम अजधकरण को मुि कर िगे ा लेदकन माध्यस्ट्थम दकसी भी बकाया लागत के भुगतान पर माध्यस्ट्थम कायािाही समाप्त हो िाएगी । (11) इन जिजनयमों के अधीन मध्यस्ट्थता के जलए सहमत होकर, पिकार इस बात पर भी सहमत हो सकती ह ैं दक एक पंचाट अंजतम होगा और पिकारों पर इसके लाग ूहोने की तारीख से बाध्यकारी होगा। 20. पचं ाट का सिं ोधन और जनिचा न, अजतररि पचं ाट.--(1) माध्यस्ट्थम पंचाट की प्राजप्त स ेतीस दिनों के भीतर- (क) एक पि, िसू रे पिकार को नोरटस िेकर, माध्यस्ट्थम अजधकरण स े पंचाट म ें होन े िाली दकसी भी गणना त्रुरट, दकसी जलजपकीय या मुद्रण संबंधी त्रुरट या समान प्रकृजत की दकसी अन्य त्रुरट को िीक करने का अनुरोध कर सकता है; (ख) यदि पिकारों द्वारा सहमजत व्यि की िाती ह,ै तो एक पिकार, िसू रे पिकार को नोरटस िेकर, माध्यस्ट्थम अजधकरण से दकसी जिजिष्ट बबंि ुया पंचाट के भाग की जनिाचन िेने का अनुरोध कर सकती ह।ै (2) यदि माध्यस्ट्थम अजधकरण उप-जिजनयम (1) के अधीन दकए गए अनुरोध स े संतुष्ट ह,ै तो िह अनुरोध प्राप्त होन े के तीस दिनों के भीतर संिोधन करेगा या जनिाचन िगे ा और जनिाचन माध्यस्ट्थम पंचाट का जहस्ट्सा बनेगी। (3) माध्यस्ट्थम अजधकरण, उप-जिजनयम (1) के खंड (क) म ें जनर्िष्टा दकसी भी त्रुरट को, अपनी पहल पर, पंचाट की तारीख से तीस दिनों के भीतर िीक कर सकता ह।ै (4) िसू रे पिकार को नोरटस िेन े िाला एक पि, पंचाट की प्राजप्त से तीस दिनों के भीतर माध्यस्ट्थम अजधकरण से अनुरोध कर सकता ह ै दक िह माध्यस्ट्थम कायािाही म ें प्रस्ट्तुत दकए गए िािों के संबंध म ें एक अजतररि पंचाट िे, लेदकन पंचाट से लोप कर दिया गया ह।ै (5) यदि माध्यस्ट्थम अजधकरण, उप-जिजनयम (4) के अधीन दकए गए अनरु ोध स े संतुष्ट ह,ै तो िह ऐस े अनरु ोध की प्राजप्त स े साि दिनों के भीतर अजतररि पंचाट िेगा। (6) यदि आिश्यक हो तो माध्यस्ट्थम अजधकरण उस अिजध को बढा सकता ह ै जिसके भीतर िह सुधार करेगा, जनिाचन िेगा या उप-जिजनयम (2) या उप-जिजनयम (5) के अधीन एक अजतररि पंचाट िगे ा। (7) जिजनयम 19 पंचाट के संिोधन या जनिाचन या अजतररि पंचाट पर लागू होगा। 21. माध्यस्ट्थम की फीस और खच-ा -(1) माध्यस्ट्थम की फीस और प्रिासन िल्ु क अनुसूची म ें जनर्िाष्ट िल्ु क के अनुसार िेय होगा। (2) माध्यस्ट्थम अजधकरण द्वारा आिश्यक रूप स े दकए गए उजचत िेब खचा और अन्य भत्तों की प्रजतपूर्ता लागू अभ्यास जनिेिों के अनुसार की िाएगी। 22. माध्यस्ट्थम की लागत के जलए िमा राजि--(1) रजिस्ट्रार माध्यस्ट्थम की लागत के जलए िमा की राजि तय करेगा. (2) िब तक रजिस्ट्रार अन्यथा जनिेि न िे, उप-जिजनयम (1) के अधीन तय की गई राजि का पचास प्रजतित भगु तान िािेिार द्वारा दकया िाएगा और ऐसी राजि का िेष पचास प्रजतित प्रजतिािी द्वारा भगु तान दकया िाएगा। (3) सभी भुगतान अजधमानतीः इलेक्ट्रॉजनक मोड के माध्यम से दकए िाएंगे। (4) िहां भुगतान िेय होन े के समय िािे या प्रजतिाि े की राजि जनधााररत नहीं की िा सकती है, जििाि की प्रकृजत, संजििा राजि और मामले की पररजस्ट्थजतयााँ, जिन्ह ें बाि में समायोजित दकया िाएगा, के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा माध्यस्ट्थम की लागत का एक अनंजतम अनमु ान लगाया िाएगा। (5) रजिस्ट्रार समय-समय पर पिकारों को माध्यस्ट्थम की लागत के जलए या पिकारों की ओर से या उनके लाभ के जलए अजतररि भुगतान करने का जनिेि ि ेसकता ह।ै8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (6) यदि कोई पिकार जनिेिानुसार राजि का भगु तान करन े में जिफल रहता है, तो रजिस्ट्रार, माध्यस्ट्थम अजधकरण स े परामिा करने के बाि और पिकारों को सूजचत करने के बाि, माध्यस्ट्थम अजधकरण को माध्यस्ट्थम कायािाही को जनलंजबत करन े और इक्कीस स े अजधक की अिजध जनधााररत करन े का जनििे ि े सकता ह।ै ि े दिन, जिनकी समाजप्त पर सुसंगत िािे या प्रजतिािे उस समय लाग ूजिजध के अनुसार, समान िािों या प्रजतिािों को दकसी अन्य कायािाही में नए जसरे से प्रस्ट्तुत करन े के पिकारों के अजधकार पर प्रजतकूल प्रभाि डाल ेजबना समाप्त हो िाएंगे। (7) माध्यस्ट्थम की लागत के जलए िमा राजि के भगु तान के जलए पिकार संयुि रूप से और अलग-अलग उत्तरिायी ह।ैं (8) यदि िसू रा पिकार अपन े भाग का भुगतान करन े म ें जिफल रहता है, तो कोई भी पिकार िािे या प्रजतिािे के संबंध म ें माध्यस्ट्थम की लागत के जलए परू ी िमा राजि का भुगतान करन े के जलए स्ट्ितंत्र ह।ै (9) यदि माध्यस्ट्थम को सुनिाई के जबना जनपटाया िाता ह ै तो माध्यस्ट्थम की लागत अंततीः रजिस्ट्रार द्वारा मामले की पररजस्ट्थजतयों को ध्यान में रखते हुए अिधाररत की िाएगी, जिसम ें कायािाही के चरण भी िाजमल ह ैं जिस पर माध्यस्ट्थम का जनपटारा या जनपटान दकया िाता ह।ै (10) यदि जनधााररत की गई माध्यस्ट्थम की लागत िमा राजि से कम है, तो केंद्र द्वारा पिकारों को िमा राजि के अनपु ात म ें ररफंड दकया िाएगा, िब तक दक पिकारों द्वारा अन्यथा सहमजत न िी िाए। (11) सभी िमाए ाँकेंद्र के पास की िाएंगी और ऐसी िमाओं पर िो भी ब्याि जमलगे ा, उस ेकेंद्र द्वारा रखा िाएगा। (12) केंद्र के पास माध्यस्ट्थता की दकसी भी अिैतजनक लागत के जलए माध्यस्ट्थम पंचाट पर ग्रहणाजधकार होगा और पंचाट को पिकारों को सूजचत नहीं दकया िाएगा िब तक दक ऐसी सभी लागत ें पिकारों या उनमें स े दकसी एक द्वारा केंद्र को पूरी तरह स ेभुगतान नहीं की िाती ह।ैं 23. माध्यस्ट्थता की लागत--(1) माध्यस्ट्थम अजधकरण पंचाट में माध्यस्ट्थता की लागत की कुल राजि जनर्िाष्ट करेगा, और पंचाट में पिकारों के बीच माध्यस्ट्थम की लागत के बंटिारे का जनधाारण करेगा । (2) "माध्यस्ट्थम की लागत" िब्ि में जनम्नजलजखत सजममजलत ह-ैं - (क) माध्यस्ट्थम अजधकरण की फीस और व्यय; (ख) केन्द्र की प्रिासजनक फीस तथा इसके व् यय; और (ग) माध् यस्ट् थम ्अजधकरण द्वारा युजक्ट्त युक्ट् त रूप से अपेजित जििेषज्ञ सलाह और अन् य सहायता का खचा । (घ) माध् यस्ट्थ म् कायािाजहयों के संबंध में कोई अन् य उपगत खचा । 24. जिजधक और अन्य खच.ा- (1) माध् यस्ट्थ म ् अजधकरण अपन ेपंचाट में आिेि िे सकता ह ैदक दकसी पिकार की जिजधक या अन् य खच ाका पूरा या आंजिक भुगतान दकसी अन् य पिकार द्वारा दकया िाए । (2) माध् यस्ट् थम ् अजधकरण उपजिजनयम (1) के अधीन खचा के भुगतान के जलए कोई आिेि करते समय उन पररजस्ट् थजतयों को ध् यान में रखेगा, जिन् ह ें िह सुसंगत समझता ह,ै जिसमें यह भी िाजमल ह ै दक दकस सीमा तक प्रत् येक पिकार न े माध् यस्ट्थ ता का िीघ्रता से संचाजलत दकया ह ै। 25. जिजधक सहायता.--(1) कोई सूक्ष्म उद्यम या लघ ु उद्यम, िो माध् यस्ट्थ म् का पिकार ह ै और लगातार जित् तीय करिनाइयों का सामना कर रहा ह:ै (क) माध् यस्ट् थम ् कायािाही के प्रारंभ होने के एक जित् तीय िषा के िौरान; िहां पर जििाि की रकम बीस लाख रुपए तक स े अजधक ह;ै या (ख) माध् यस्ट् थम ् कायािाही के प्रारंभ होने के तीन जित् तीय िषा के िौरान; िहा ं पर जििाि की रकम बीस लाख रुपए स े अजधक ह,ै आिेिन के समथान में िस्ट् तािेिों के साथ जिजधक सहायता प्राप् त करन े के जलए केन् द्र को आिेिन कर सकता ह ै। (2) रजिस्ट् रार उप जिजनयम(1) के अधीन दकए गए आिेिन को स्ट् िीकार या अस्ट् िीकार कर सकता ह ै। (3) िहा ंआिेिन मंिूर दकया िाता ह,ै िहां रजिस्ट् रार:-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (i) उप जिजनयम (1) के अधीन आिेिन करन े िाल े पिकार द्वारा भुगतान की िाने िाली प्रिासजनक फीस का पचास प्रजतित तक माफ कर सकता ह;ै (ii) जिजनयम 24 के अधीन अजधकरण के खच ा के संबंध म ें माध्य स्ट् थम ् अजधकरण के जनणाय के अधीन रहत े हुए िािेिार को सहयोग और सहायता के जलए जबना खचा के काउंसेल प्रिान कर सकता ह ै। 26. िाजयत्ि का अपििना .-- (1) केन्द्र , अध् यि, सिस्ट् य, मख्ु य कायाकारी अजधकारी, रजिस्ट् रार, सलाहकारी पैनल या माध् यस्ट् थता सिन के सिस्ट् य, अन्य अजधकारी, कमाचारी या कोई मध् यस्ट् थ इन जिजनयमों के अधीन संचाजलत दकए िान े िाल े दकसी भी मध् यस्ट् थता के संबंध म ें सद्भािपूिाक दकए गए दकसी उपेिा, काया या लोप के जलए दकसी भी व् यजक्ट्त के प्रजत उत् तरिायी नहीं होंगे। (2) केन् द्र, अध् यि, सिस्ट् य, मुख्य कायाकारी, अजधकारी, रजिस्ट्र ार, सलाहकारी पैनल या माध्य स्ट् थता सिन के सिस्ट् य, अन् य अजधकारी, कमाचारी या कोई मध् यस्ट् थ इन जिजनयमों के अधीन संचाजलत दकसी मध् यस्ट् थता के संबंध में दकसी कथन को करन े के जलए दकसी बाध् यता के अधीन नहीं होगा और कोई भी पिकार इन जिजनयमों के अधीन संचाजलत दकसी मध् यस्ट् थता के सबंध में दकसी जिजधक कायािाही में अध् यि, दकसी सिस्ट् य, अजधकारी, कमाचाररयों या दकसी मध् यस्ट्थ से सािी के रूप म ें काया करिाने के जलए अनुरोध नहीं करेगा । 27. आपजत्त करन े के अजधकार का अजधत्य िन.-- िहां पिकार माध् यस्ट् थम ् अजधकरण की दकसी कायािाही या दकसी जनिेि को आपजत् त के जलए अनुमजत िते ा ह,ै िह अपनी आपजत् त तुरंत बताए जबना माध् यस्ट्थ म् कायिा ाही करता ह,ै या यदि ऐसी आपजत् त करने के जलए कोई अिजध प्रिान की गई ह,ै िह उस अिजध के भीतर आपजत् त करने म ें असफल रहता ह ै तो ऐस े पिकार के संबंध में यह माना िाएगा दक िह अपन े अजधकार को आपजत् त करने के जलए अजभत्य जित कर दिया ह ै। 28. गोपनीयता.--(1) पिकार, माध् यस्ट्थ म् अजधकरण, केन् द्र के सिस्ट् यों और केन् द्र सभी समय पर माध् यस्ट्थ म् और पंचाट जिसमें कायािाजहयां भी िाजमल ह,ैं सभी मामलों को गोपनीय रखेंग े। (2) कोई पिकार या मध् यस्ट् थ सभी पिकारों की पूि ा जलजखत सहमजत के जसिाय जनमन जलजखत ऐस े दकसी मामल े म ें तीसरे पिकार को प्रकट नहीं करेगा,- (क) सिम अजधकाररता िाले न् यायालय के समि दकसी पंचाट को प्रिृत् त कराने या चुनौती िेने के प्रयोिन से आिेिन करन े के जलए; या (ख) सिम अजधकाररता िाले न्य ायालय द्वारा दकए गए आििे का अनुसरण् ; या (ग) जिजधक अजधकार या िािा के अनुसरण या प्रिृत् त करने के प्रयोिन के जलए; या (घ) दकसी जिजध के उपबंधों के अनुपालन म ेंिो प्रकटीकरण करने िाल ेपिकार पर बाध् यकारी ह;ै या (ड.) दकसी जिजध के अधीन कोई जनयामक जनकाय पर अन् य प्राजधकरण के अनरु ोध या आिश् यकता के अनुपालन में; या (च) दकसी पिकार द्वारा अन् य पिकारों को उजचत नोरटस के साथ आिेिन पर माध् यस्ट् थम ् अजधकरण द्वारा आििे का अनुसरण । स्ट्प ष्ट ीकरण.—इस जिजनयम म,ें "माध् यस्ट्थ म् स े संबजधत मामलों" म ें माध् यस्ट्थ म ् कायािाही के दकसी पिकार द्वारा अजभिचन, साक्ष्य और अन् य िस्ट् तािेिों तथा माध् यस्ट्थ म् से उत् पन् न पंचाट को पेि करना िाजमल ह ै लेदकन इसमें ऐसा कोई मामला िाजमल नहीं ह ैिो अन् यथा पजब्ल क डोमेन में हो। 29. अध्य ि, सिस्ट्य ों, मख्ु य कायका ारी अजधकारी और रजिस्ट्र ार के जनणया .-- (1) इन जिजनयमों के उपबंधों के अधीन रहते हए, इन जिजनयमों के अधीन सचं ाजलत कोई माध् यस्ट् थम,् सभी संबंजधत मामलों के संबंध में अध्य ि, सिस्ट् यों, मख्ु य कायाकारी अजधकारी और रजिस्ट् रार के जनणाय पिकारों और माध् यस्ट् थम ्अजधकरण पर जनश् चायक और आबद्धकर होगा । (2) िब तक इन जिजनयमों में स्ट्प ष्ट तया उपबंजधत न हो, अध् यि, सिस्ट् यों, मुख्य कायाकारी अजधकारी और रजिस्ट् रार को ऐस े जनणायों के जलए कारण बताना अपेजित नहीं होगा । 30. जिजिध.- (1) इन जिजनयमों में स्ट्प ष्ट रूप स े उपबंजधत न दकए गए सभी मामलों म,ें अध् यि, सिस्ट् य, मुख्य कायाकारी अजधकारी, रजिस्ट् रार और माध् यस्ट् थम ् अजधकरण इस जिजनयम की भािना के अनुसार काया करेंग े और माध् यस्ट् थम ् कायािाजहयों के जनष्प ािन और त्ि ररत जनणाय को सुजनजश् चत करने का हर संभि प्रयास करेंगे ।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) केन् द्र सूक्ष्म और लघु उद्यम माध् यस्ट्थ म् के प्रिसन को सुजिधािनक बनाने के प्रयोिन के जलए समय-समय पर इन जिजनयमों के कायाान् ियन के जलए व् यिसाय संबधी जनिेि िारी कर सकता ह ै। अनसु चू ी (जिजनयम 2(1) (त) और 21 (1) माध्य स्ट्थ म ्के जलए फीस (अ) प्रिासजनक फीस क्र.सं. जििािग्रस्ट् त रकम (भारतीय रुपयों म)ें प्रिासजनक फीस (भारतीय रुपयों में) [िािा + प्रजतिािा (यदि कोई हो)] (माल और सेिा कर को छोड़कर) (i) 25,00,000 तक 10,000 (ii) 25,00,000 से अजधक और 1,00,00,000 तक 25,000 (iii) 1,00,00,000 स ेअजधक और 5,00,00,000 तक 50,000 (iv) 5,00,00,000 स ेअजधक 75,000 रटप्प ण. — केन् द्र की प्रिासजनक फीस में जनम नजलजखत िाजमल नहीं ह,ै अथाात्:- (क) माध् यस्ट्थ म् से संबंजधत केन् द्र द्वारा उपगत संजितरण और आनुषजं गक खचे; (ख) सुजिधाओं और सहायक सेिाओं (उिाहरण के जलए, सुनिाई कि, उपस्ट् कर का दकराया, प्रजतलेखन सेिाएं और जनिाचन सेिाएं), िो भी लाग ूहो; (ग) माल और सेिा कर िो भी लाग ूहो । (आ) माध्य स्ट्थ म ्की फीस क्र.सं. जििािग्रस्ट् त रकम (भारतीय रुपयों में) माध् यस्ट् थम ्फीस (भारतीय रुपयों में) [िािा + प्रजतिािा (यदि कोई हो)] (माल और सेिा कर को छोड़कर) (i) 2,00,000 तक 20,000 (ii) 2,00,000 से अजधक और 5,00,000 30,000 तक (iii) 5,00,000 से अजधक और 10,00,000 50,000 तक (iv) 10,00,000 से अजधक और 50,000 िमा 10,00,000 से अजधक की रकम का 2% 1,00,00,000 तक (v) 1,00,00,000 स ेअजधक और 2,30,000 िमा 1,00,00,000 से अजधक की रकम का 1% 10,00,00,000 तक (vi) 10,00,00,000 स ेअजधक और 11,30,000 िमा 10,00,00,000 से अजधक की रकम का 0.75% 20,00,00,000 तक (vii) 20,00,00,000 स ेअजधक 18,80,000 िमा 20,00,00,000 से अजधक की रकम का 0.50% और अजधकतम 30,00,000 की सीमा तक कुल फीस[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 रटप्प ण : —माध् यस्ट्थ म् की फीस में जनम नजलजखत िाजमल नहीं करता ह-ै (क) माध् यस्ट्थ म् द्वारा उपगत फुटकर खचे; (ख) माल और सेिाकर, िो भी लागू हो । हमे ंत गप्तु ा, अध्यि [जिज्ञापन-III/4/असा./178/2024-25] INDIA INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE NOTIFICATION New Delhi, the 4th June, 2024 F. No. A-60011/4/2024-Admin-IIAC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 31 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the India International Arbitration Centre, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to provide for the conduct of arbitration for micro enterprise or small enterprise, namely: — 1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the India International Arbitration Centre (Conduct of Micro and Small Enterprises Arbitration) Regulations, 2024. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,— (a) “Act” means the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019); (b) “advisory panel” means the advisory panel constituted under regulation 9 of the India International Arbitration Centre (Conduct of Arbitration) Regulations, 2023; (c) “administration fee” means the administration fee specified in the Schedule; (d) “Arbitral Tribunal” means a tribunal consisting of a sole arbitrator; (e) “arbitrator’s fee” means the arbitrator’s fee specified in the Schedule; (f) “Arbitration Act” means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996); (g) “claimant” means supplier as defined under clause (n) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006); (h) “Centre” means the India International Arbitration Centre, established and incorporated under section 3 of the Act; (i) “Chairperson” means the Chairperson of the Centre referred to in clause (a) of section 5 of the Act; (j) “Facilitation Council” means the Micro and Small Enterprises Facilitation Council established under section 20 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006); (k) “micro enterprise” or “small enterprise” means the micro enterprise or small enterprise as defined under section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 Act (27 of 2006); (l) “panel of arbitrators” means the panel of arbitrators maintained by the Centre under sub-section (3) of section 28 of the Act; (m) “practice directions” means the directions issued by the Centre to implement these regulations; (n) “Registrar” means the Registrar of the Centre; (o) “respondent” means buyer as defined under clause (d) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 Act (27 of 2006); (p) “Schedule” means the Schedule appended to these regulations;12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act or in the Arbitration Act or the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 Act (27 of 2006) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts. 3. Application.-—When a dispute is referred to the Centre by the Facilitation Council under sub-section (3) of section 18 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 Act (27 of 2006), the arbitration is to be conducted and administered by the Centre in accordance with the provisions of the Arbitration Act and of these regulations. 4. Statement of claim.— (1) On receipt of a reference under regulation 3, the Registrar shall issue a notice to the claimant to file a statement of claim under this regulation. (2) Upon receiving a notice under sub-regulation (1), the claimant shall, submit a statement of claim within thirty days, preferably by uploading it on the portal provided on the website of the Centre at https://indiaiac.org or by way of an e-mail, or by filing a physical copy thereof with the Centre with a copy to the other party to the arbitration (hereinafter referred to as the respondent), setting out the following details, namely :— (a) a statement describing the nature and circumstances of the dispute and the claims made against the respondent, specifying the relief sought including the amount of any quantified claims and, to the extent possible, an estimate of the monetary value of any such claims, with interest being claimed as per the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) along with supporting documents; (b) the full name and address, including telephone number, mobile number and e-mail address, to the extent known, of the parties to the arbitration and their representatives, if any; (c) confirmation that copies of statement of claim and supporting documents, have been served on the parties, specifying the mode and date of service: Provided that the thirty day period for filing the statement of claim under this regulation may be extended by the Registrar on good and sufficient cause for a further period not exceeding fifteen days. (3) The filing of statement of claim shall not prevent any party from subsequently adding, supplementing or amending in its pleadings, the reliefs claimed, provided such reliefs claimed are relevant to the dispute. 5. Statement of defence and counter-claim.– (1) The respondent shall send to the claimant and to the Centre a statement of defence and counter-claim, if any, within thirty days of the receipt of the statement of claim, preferably by uploading it on the portal provided on the website of the Centre at https://indiaiac.org or by way of an e-mail, or by filing the physical copy with the Centre, which shall contain or be accompanied by,— (a) a confirmation or denial of all or part of the claims; (b) the full name and address along with telephone number, mobile number and e-mail address of the respondent and its representatives, if any; (c) a statement of the defence to the claim, and a statement describing the nature and circumstances of any counter-claims, specifying the relief claimed, including the amount of any quantified counter-claims and, to the extent possible, an estimate of the monetary value of any such counter-claims along with supporting documents; (d) confirmation that copies of the statement of defence and counter claim, if any, and the documents relied on have been served on the claimant and other parties, if any, specifying the mode and the date of service: Provided that the thirty day period for filing the statement of defence and counter claim, if any, under sub-regulation (1) may be extended by the Registrar on good and sufficient cause for a further period not exceeding fifteen days and in case, the statement of defence and counter claim, if any, is not filed by the respondent within the extended period, if any, the Respondent will not be granted any further extension. (2) If the respondent fails to submit a statement of defence, the Arbitral Tribunal may proceed with the arbitration, on the basis of available documents. (3) The contents of the statement of defence and counter claim, if any shall not prevent the respondent from subsequently adding, supplementing or amending its pleadings provide that the same are relevant to the dispute.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 6. Written communication and calculation of period.— (1) Any communication or notice shall be in writing and may be delivered by registered post or by a courier service, or transmitted by any form of electronic means or delivered by any other means that provides a record of its transmission or in any other manner as may be directed by the Centre or the Arbitral Tribunal; (2) Any written communication or notice shall be deemed to have been received, if it is delivered,— (a) to the addressee personally; or (b) to his habitual residence, place of business or designated address; or (c) to any address agreed by the parties for service of communication; or (d) according to the practice of the parties in prior dealings; or (e) to his known e-mail address; or (f) if none of the aforesaid can be found after making reasonable enquiry, then at the addressee's last known place of business or residence. (3) Any written communication or notice shall be deemed to have been received on the day when it is delivered or, in the case of electronic means, transmitted. 7. Disclosure on independence and impartiality of the arbitrators.— (1) Where a person is to be appointed as an arbitrator, he shall disclose in writing:— (a) the existence, either direct or indirect, of any past or present, relationship with or interest in any of the parties or in relation to the subject-matter in dispute, whether financial, business, professional or of any other kind, which is likely to give rise to justifiable doubts as to his independence or impartiality; and (b) which are likely to affect his ability to devote sufficient time to the arbitration and in particular his ability to complete the entire arbitration within the specified time provided under the Arbitration Act. (2) An arbitrator, from his appointment and throughout the arbitral proceedings, shall, without delay, disclose to the parties in writing any circumstances referred to in sub-regulation (1), unless they have already been informed of it by him. 8. Appointment of arbitrator.— (1) A sole arbitrator shall be appointed by the Chairperson, from the panel of arbitrators maintained by the Centre after considering the advice of the advisory panel. (2) In appointing an arbitrator under these regulations, due consideration shall be given to ensure that the appointment of an arbitrator, who is independent and impartial, has sufficient time, availability and is competent to conduct the case in a prompt and efficient manner. (3) No claimant or respondent or any person on their behalf shall make any exparte or private communication relating to the case with the arbitrator, after he is appointed. 9. Challenge of arbitrators.— (1) The appointment or continuation of a person as an arbitrator may be challenged by any party, if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to the arbitrator’s impartiality or independence, or if the arbitrator becomes unable to discharge his functions or is not discharging his functions in accordance with these regulations or within the specified time period. (2) A party may challenge the continuation of a person as an arbitrator appointed under these regulations only for reasons of which such party becomes aware after such appointment has been made. (3) A party who intends to challenge the appointment of an arbitrator shall send a notice to the Registrar within seven days after the receipt of the notice of appointment of such arbitrator, or within seven days after the circumstances mentioned in sub-regulation (1) become known to that party. (4) The notice of challenge shall be sent simultaneously to the other party, and the sole arbitrator whose appointment is challenged. (5) The notice of challenge shall be in writing, and shall state the grounds for the challenge. (6) The Registrar may, by order suspend the arbitration proceedings until the challenge is resolved.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (7) When an arbitrator is challenged by one party, and the other party does not dispute the challenge made by the first party within seven days of the date of receipt of the notice of challenge, the Chairperson may replace such arbitrator or the arbitrator so challenged may withdraw voluntarily from his office. (8) In neither case referred to in sub regulation (7) does this imply acceptance of the validity of any of the grounds for the challenge. (9) In instances referred to in sub-regulation (7), a substitute arbitrator shall be appointed in accordance with the procedure referred to in regulation 10. (10) If the other party does not agree to the notice of challenge or the arbitrator, who is being challenged does not withdraw himself voluntarily, the Chairperson shall send a copy of the notice to the parties and to the arbitrator to seek comments on the challenge within such period as may be provided by the Chairperson. (11) The Chairperson shall endeavour to decide on the challenge within ten days from the date of submissions of the parties or the comments of the arbitrator, whichever is later. (12) If the Chairperson upholds the notice of challenge, a substitute arbitrator shall be appointed in accordance with the procedure referred to in regulation 10. (13) If the Chairperson rejects the notice of challenge, the arbitrator shall continue with the arbitration. 10. Substitution of arbitrator.— (1) An arbitrator shall be substituted upon the following conditions, namely:— (a) refusal or failure to act in accordance with these regulations or within specified period; or (b) unable to perform the functions in accordance with these regulations; or (c) in case of his death, resignation, or withdrawal from the arbitration; or (d) acceptance of a challenge to the appointment of arbitrator by the Chairperson under regulation 9 ; or (e) in case of written request made by all the parties to the Chairperson, for the removal of the arbitrator and where such request has been accepted by him. (2) When an arbitrator is to be substituted for any reason, a substitute arbitrator shall be appointed by the Chairperson as per the procedure specified for the appointment of the arbitrator under these regulations. (3) On substitution of an arbitrator, the reconstituted Arbitral Tribunal shall determine the stage from which the proceedings shall proceed before the reconstituted Arbitral Tribunal: Provided that if the previous Arbitral Tribunal has made an interim or partial award, any hearings related to such award, shall not be held again by the reconstituted Arbitral Tribunal and such interim or partial award shall remain effective. 11. Fast track procedure.— (1) The fast track procedure specified in sub-regulation (2), shall apply to all arbitrations conducted under these regulations except as provided in sub-regulation (3). (2) The arbitral proceedings shall be conducted in accordance with the following fast track procedure, namely:- (a) the Arbitral Tribunal shall decide the dispute on the basis of written pleadings, documents and submissions filed by the parties; (b) the Arbitral Tribunal shall have the power to call for any further information or clarification from the parties in addition to the pleadings and documents filed by them; (c) an oral hearing may be held only if all the parties make a request or if the Arbitral Tribunal considers it necessary for clarifying certain issues; (d) the Arbitral Tribunal may dispense with any technical formalities, if an oral hearing is held, and adopt such procedure, as deemed appropriate for expeditious disposal of the case; (e) the award under this regulation shall be made within a period of six months from the date of intimation by the Registrar to the parties, of the constitution of the Arbitral Tribunal; (f) if the award is not made within the period of six months, the mandate of the Arbitral Tribunal shall terminate unless the period to make the award has been extended by the Registrar for reasons to be recorded in writing;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (3) Upon application by a party, the Arbitral Tribunal may, after giving the parties the opportunity to be heard, order that the arbitral proceedings shall not be conducted in accordance with the fast track procedure under this regulation, and where the Arbitral Tribunal allows such application, the arbitration shall continue to be conducted by the same Arbitral Tribunal that was constituted to conduct the arbitration, in accordance with the Arbitration Act and the provisions of these regulations except that the period and the other provisions in relation to fast track procedure provided for in this regulation shall not apply to the said arbitral proceedings. 12. Interim measures by Arbitral Tribunal. (1) A party may, during the arbitral proceedings apply to the Arbitral Tribunal for an interim measure of protection in respect of the subject-matter of the dispute as it may consider necessary, including- (a) the appointment of a guardian for a minor or person of unsound mind for the purposes of arbitral proceedings; or (b) an interim measure of protection in respect of any of the following matters, namely: - (i) the preservation, interim custody or sale of any goods which are the subject matter of the arbitration; (ii) securing the amount in dispute in the arbitration; (iii) the detention, preservation or inspection of any property or thing which is the subject-matter of the dispute in arbitration, or as to which any question may arise therein and authorising for any of the aforesaid purposes any person to enter upon any land or building in the possession of any party or authorising any samples to be taken, or any observation to be made, or experiment to be tried, which may be necessary or expedient for the purpose of obtaining full information or evidence; (iv) interim injunction or the appointment of a receiver; (v) such other interim measures of protection as may appear to the Arbitral Tribunal to be just and convenient; (2) The Arbitral Tribunal may modify, suspend or terminate an interim measure granted by it, upon an application by a party, if the circumstances so warrant. 13. Amendments to the statements of claim or defence.— (1) A party may, with the leave of the Arbitral Tribunal, amend, supplement or modify its claim, counter-claim or other pleadings, unless the Arbitral Tribunal considers it inappropriate to allow such amendment, having regard to the delay in making the request or the prejudice it might cause to the other party or any other circumstance. (2) If a party is permitted to amend its claim or counter-claim, such party shall pay the additional Arbitral Tribunal’s fees and the administration fee specified in the Schedule, in case required. 14. Further pleadings or submissions.— The Arbitral Tribunal may decide whether further pleadings or submissions is required from the parties and it shall fix the period for filing such pleadings or submissions, if any. 15. Language of the arbitration proceedings.— Unless the parties agree otherwise, the language of the arbitration proceedings shall be English: Provided that the Arbitral Tribunal, or if the Arbitral Tribunal has not been constituted, the Registrar, may direct a party to submit translation of the statement of claim or statement of defence or any document, other than in English, in accordance with the applicable practice directions. 16. Party representatives.— (1) Any party may represent himself through his advocate or any other authorised representatives. (2) If any party changes his advocate or representative, it shall promptly communicate in writing to the Registrar, the Arbitral Tribunal and the other parties. 17. Place or seat of arbitration.— (1) The location of the Facilitation Council which refers the dispute to the Centre shall be deemed to be the place or seat of the arbitration, Provided that the Arbitral Tribunal may determine any other place or seat of arbitration with the consent of the parties. (2) The Arbitral Tribunal, in consultation with the parties may hold proceedings either in physical mode or in electronic mode or in a hybrid mode or a combination thereof and where the Arbitral Tribunal decides to hold the proceedings16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (including for recording of evidence) in physical mode, it may hold it at any venue agreed to by the parties or where there is no such agreement hold it at a venue which the Arbitral Tribunal considers convenient or appropriate, after consulting the parties. 18. Applicable law.- (1) The Arbitral Tribunal shall decide the dispute referred to arbitration in accordance with the law for the time being in force. (2) In all cases, the Arbitral Tribunal shall take into account the terms of the contract, any trade usages applicable to the transaction to the extent the Arbitral Tribunal considers it relevant to the arbitration. 19. Making of award.— (1) The Arbitral Tribunal, upon being satisfied that the parties have no further relevant and material evidence to produce or submissions to make, shall declare that the proceedings are closed and the Arbitral Tribunal may, on its own motion or upon application of a party before any award is made, reopen the proceedings. (2) The Arbitral Tribunal shall submit all draft awards to the Registrar within twenty one days from the date on which it declares the proceedings closed unless, in exceptional circumstances and further to an application by the Arbitral Tribunal or on the own motion of the Registrar, the period for submission of the draft award is extended by the Registrar. (3) The Registrar may suggest changes, within seven days as to the form of the draft award and point out any typographical or clerical errors in the draft award without affecting the decision of the Arbitral Tribunal. (4) The Arbitral Tribunal may make such changes, if any, as it deems fit to the award, before it is finalised. (5) The Arbitral Tribunal may make partial awards on different issues at different times. (6) The award shall be made in writing and signed by the Arbitral Tribunal and unless agreed otherwise by the parties in writing, the award shall state the reasons upon which it is based. (7) The award shall be delivered by the Arbitral Tribunal to the Registrar, who shall transmit attested copies of the award to the parties and to the Facilitation Council that has referred the dispute to the Centre, upon the full settlement of the costs of arbitration. (8) The Arbitral Tribunal may award interest on any principal sum which is the subject of the arbitration at such rates as provided in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006(27 of 2006). (9) In case of a settlement between the parties, if the parties so request, the Arbitral Tribunal may make a consent award recording the settlement, provided that such award shall contain a statement that it is an award made with the consent of the parties, and does not need to contain reasons. (10) If the parties do not require a consent Award, the parties shall confirm in writing to the Arbitral Tribunal that a settlement has been arrived at, which shall discharge the Arbitral Tribunal but the arbitration shall stand concluded upon payment of any outstanding costs for the arbitration proceedings. (11) By agreeing to arbitration under these regulations, the parties may also agree that an award shall be final and binding on the parties with effect from the date it is made. 20. Correction and interpretation of award, additional award.— (1) Within thirty days from the receipt of the arbitral award— (a) a party, with notice to the other party, may request the Arbitral Tribunal to correct any computation error, any clerical or typographical error or any other error of a similar nature occurring in the award; (b) if so agreed by the parties, a party, with notice to the other party, may request the Arbitral Tribunal to give an interpretation of a specific point or part of the award. (2) If the Arbitral Tribunal is satisfied with the request made under sub-regulation (1), it shall make the correction or give the interpretation within thirty days from the receipt of the request and the interpretation shall form part of the arbitral award. (3) The Arbitral Tribunal may correct any error referred to in clause (a) of sub-regulation (1), on its own initiative, within thirty days from the date of the award.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 (4) A party with notice to the other party, may request the Arbitral Tribunal within thirty days from the receipt of the award, to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but omitted from the award. (5) If the Arbitral Tribunal is satisfied with the request made under sub-regulation (4), it shall make the additional award within sixty days from the receipt of such request. (6) The Arbitral Tribunal may extend, if necessary, the period within which it shall make a correction, give an interpretation or make an additional award under sub-regulation (2) or sub-regulation (5). (7) The regulation 19 shall apply to a correction or interpretation of the award or to an additional award. 21. Fees and expenses of arbitration.— (1) The arbitrator’s fee and the administration fee shall be payable in accordance with the fee specified in the Schedule. (2) The reasonable out-of-pocket expenses necessarily incurred by the Arbitral Tribunal and other allowances shall be reimbursed in accordance with the applicable practice directions. 22. Deposits for costs of arbitration.— (1) The Registrar shall fix the amount of deposits towards the costs of arbitration. (2) Unless the Registrar directs otherwise, fifty per cent. of the amount fixed under sub-regulation (1) shall be payable by the claimant and the remaining fifty per cent of such amount shall be payable by the respondent. (3) All payments shall be made preferably through electronic mode . (4) Where the amount of the claim or the counter-claim is not quantifiable at the time payment is due, a provisional estimate of the costs of the arbitration shall be made by the Registrar, based on the nature of the dispute, the contract amount and the circumstances of the case, which shall be adjusted subsequently. (5) The Registrar may from time to time direct the parties to make further payments towards cost of the arbitration incurred or to be incurred on behalf of, or for the benefit of, the parties. (6) If a party fails to make the payment of amount as directed, the Registrar may, after consulting the Arbitral Tribunal and after informing the parties, direct the Arbitral Tribunal to suspend the arbitration proceedings and set the period, not exceeding twenty-one days, on the expiry of which the relevant claims or counter-claims shall stand terminated without prejudice to the parties right to reintroduce the same claims or counter-claims in another proceeding afresh, in accordance with law for the time being in force. (7) Parties are jointly and severally liable for the payment of deposits for costs of the arbitration. (8) Any party is free to pay the whole of the deposits towards costs of the arbitration in respect of the claim or the counter-claim, in case the other party fails to pay its share. (9) If the arbitration is settled or disposed of without a hearing, the costs of arbitration shall be finally determined by the Registrar having regard to the circumstances of the case, including the stage of proceedings at which the arbitration is settled or disposed. (10) In case the costs of arbitration determined are less than the deposits made, there shall be a refund made to the parties by the Centre in such proportions as the deposits were made unless otherwise agreed by the parties. (11) All deposits shall be made with the Centre and any interest which may accrue on such deposits shall be retained by it. (12) The Centre shall have a lien on the arbitral award for any unpaid costs of the arbitration and the award shall not be notified to the parties unless all such costs have been fully paid to the Centre by the parties or by any one of them. 23. Costs of arbitration.—(1) The Arbitral Tribunal shall specify in the award, the total amount of the costs of the arbitration, and shall determine in the award, the apportionment of the costs of the arbitration among the parties. (2) The term “costs of the arbitration” includes - (a) the fees and expenses of the Arbitral Tribunal; (b) the administration fees of the Centre and its expenses; and (c) the costs of expert advice and of other assistance reasonably required by the Arbitral Tribunal.18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (d) any other cost incurred in relation to arbitration proceedings. 24. Legal and other costs.— (1) The Arbitral Tribunal may order in its award that all or a part of the legal or other costs of a party be paid by another party. (2) The Arbitral Tribunal shall take into account the circumstances it considers relevant, including the extent to which each party has conducted the arbitration in an expeditious manner while making any order for payment of costs under sub-regulation (1). 25. Legal Aid.— (1) Any micro enterprise or small enterprise, which is a party to the arbitration and facing continuous financial difficulties: (a) during one financial year preceding the commencement of arbitration, in case of amount in dispute up to twenty lakhs rupees ; or (b) during three financial years preceding the commencement of arbitration, in case of amount in dispute above twenty lakhs rupees, may make an application to the Centre seeking legal aid along with documents in support of the application. (2) The Registrar may allow or reject an application made under sub-regulation (1). (3) Where an application is allowed, the Registrar may:— (i) waive up to fifty per cent of the administration fee payable by the party which has made the application under sub- regulation (1); (ii) provide a counsel at no cost basis to aid and assist the claimant subject to the decision of the Arbitral Tribunal regarding costs of arbitration under regulation 24. 26. Exclusion of liability.— (1) The Centre, the Chairperson, Members, Chief Executive Officer, Registrar, Member of the advisory panel or Chamber of Arbitration, other officers, employees or any arbitrator, shall not be liable to any person for any negligence, act or omission done in good faith, in connection with any arbitration conducted under these regulations. (2) The Centre, the Chairperson, Members, Chief Executive Officer, Registrar, Member of the advisory panel or Chamber of Arbitration of the Centre, other officers, employees or any arbitrator, shall not be under any obligation to make any statement in connection with any arbitration conducted under these regulations and no party shall seek to make the Chairperson, any Members, officers, employees or any arbitrator act as a witness in any legal proceedings in connection with any arbitration conducted under these regulations. 27. Waiver of right to object.— Where a party is permitted to make an objection to any proceeding or any direction of the Arbitral Tribunal, proceeds with the arbitration proceedings without promptly stating its objection, or if a period is provided for stating such objection fails to make the objection within that period, such party shall be deemed to have waived its right to object. 28. Confidentiality.— (1) The parties, the Arbitral Tribunal, Members of the Centre and the Centre shall at all times treat all matters relating to the arbitration and the award including the proceedings as confidential. (2) A party or an arbitrator shall not, without the prior written consent of all the parties, disclose to a third party any such matter, except— (a) for the purpose of making an application to a court of competent jurisdiction, to enforce or challenge the award; or (b) pursuant to the order made by a court of competent jurisdiction; or (c) for the purpose of pursuing or enforcing a legal right or claim; or (d) in compliance with the provisions of any laws which are binding on the party making the disclosure; or (e) in compliance with the request or requirement of any regulatory body or other authority under any law; or (f) pursuant to an order by the Arbitral Tribunal on application by a party with proper notice to the[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 other parties. Explanation.—In this regulation, “matters relating to the arbitration” include the pleadings, evidence and other documents produced by any party to the arbitration proceedings and the award arising from the arbitration, but excludes any matter that is otherwise in the public domain. 29. Decisions of Chairperson, Members, Chief Executive Officer and Registrar.— (1) Subject to the provisions of these regulations, the decisions of the Chairperson, Members, Chief Executive Officer and Registrar with respect to all matters relating to an arbitration conducted under these regulations shall be conclusive and binding upon the parties and the Arbitral Tribunal. (2) The Chairperson, Members, Chief Executive Officer and the Registrar shall not be required to provide reasons for such decisions, unless expressly provided for in these regulations. 30. Miscellaneous.— (1) In all matters not expressly provided for in these regulations, the Chairperson, Members, Chief Executive Officer, Registrar and the Arbitral Tribunal shall act in the spirit of these regulations and shall make every reasonable effort to ensure the fair and expeditious conclusion of the arbitration proceedings. (2) The Centre may from time to time issue practice directions for implementation of these regulations, for the purpose of facilitating the administration of micro and small enterprises arbitration. SCHEDULE (see regulation 2(1) (p) and 21 (1) FEE FOR ARBITRATION (A) ADMINISTRATION FEE Sl. No. Amount in Dispute (Indian Rupees) Administration Fee (Indian Rupees) [claim + counter-claim (if any)] (excluding Goods and Services Tax) (i) Upto 25,00,000 10,000 (ii) Above 25,00,000 and upto 1,00,00,000 25,000 (iii) Above 1,00,00,000 and upto 5,00,00,000 50,000 (iv) Above 5,00,00,000 75,000 Note.— The Administration fee of the Centre does not include the following, namely:- (a) The disbursements and incidental expenses incurred by the Centre in connection with the arbitration; (b) Cost for usage of facilities and support services (for example: Hearing Rooms, Hire of Equipment, Transcription Services and Interpretation Services), as may be applicable; (c) Goods and Services Tax as may be applicable. (B) ARBITRATOR'S FEE Sl. No. Amount in Dispute (Indian Rupees) Arbitrator’s Fee (Indian Rupees) [Claim + Counter-claim (if any)] (excluding Goods and Service Tax) (i) Upto 2,00,000 20,000 (ii) Above 2,00,000 and upto 5,00,000 30,000 (iii) Above 5,00,000 and upto 10,00,000 50,00020 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iv) Above 10,00,000 and up to 1,00,00,000 50,000 plus 2% of amount in excess of 10,00,000 (v) Above 1,00,00,000 and up to 2,30,000 plus 1% of amount in excess of 1,00,00,000 10,00,00,000 (vi) Above 10,00,00,000 and upto 11,30,000 plus 0.75% of amount in excess of 10,00,00,000 20,00,00,000 (vii) Above 20,00,00,000 18,80,000 plus 0.50% of amount in excess of 20,00,00,000 with the total fee capped at a maximum of 30,00,000. Note: The arbitrator’s fee does not include- (a) The out-of-pocket expenses incurred by the arbitrator; (b) Goods and Services Tax as may be applicable. HEMANT GUPTA, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./178/2024-25] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.