In exercise of the powers conferred on it by sub Section (2) of Section 181 read with Section 36, Section 39, Section 40, Section 41, Section 51, Section 61, Section 62, Section 63, Section 64, Section 65 and Section 86 of the Electricity Act

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-एच.आर.-अ.-29112024-259024 xxxGIDHxxx CG-HR-E-29112024-259024 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 929] िई दिल्ली, बुधिार, ििम्ब र 20, 2024/कार्तकष 29, 1946 No. 929] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2024/KARTIKA 29, 1946 सयं क्तु जिद्यतु जिजियामक आयोग (गोिा और सघं राज्य क्षत्रे ों के जलए) अजधसचू िा गुरुग्राम, 15 अक्त ूबर, 2024 स.ं िेई आर सी-32/2024.—जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 36, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 51, धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 64, धारा 65 और धारा 86 के साथ धारा 181 की उप-धारा

(2) द्वारा दिए गए अजधकारों और इस संबंध म ें उसे सक्षम बिािे िाल े अन्य सभी अजधकारों का प्रयोग करत े हुए, गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली एिं िम्मू और कश्मीर को छोड़कर) के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग, जपछल े प्रकाििों के बाि, एति ्द्वारा जिम्नजलजखत जिजियम बिाता ह,ै नामतः अध्याय 1: प्राथजमक

1. सजं क्षप्त िीर्कष , प्रारंभ और जिस्ट्तार

1.1 इि जिजियमों को गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (बहुिर्ीय उत्पािि, पारेर्ण और जितरण टैररफ) जिजियम, 2024 कहा िाएगा।

1.2 ये जिजियम जित्त िर्ष 2025-26 स े लेकर जित्त िर् ष 2029-30 तक, यािी 1 अप्रलै , 2025 स े 31 माच,ष 2030 तक, इि जिजियमों के अंतगषत आि े िाले सभी मामलों म ें टैररफ के जिधाषरण हते ु, िब तक दक अन्यथा समीक्षा/संिोधि/जिस्ट्तार ि दकया िाए, लाग ूहोंगे। 7489 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

1.3 ये जिजियम पूरे गोिा राज्य एिं अंडमाि और जिकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, िािरा और िगर हिेली एि ं िमि और िीि, पुडुचरे ी और चडं ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों पर लाग ूहोंगे।

2. पररभार्ाए ं

2.1 इि जिजियमों में, िब तक दक संिभष से अन्यथा अपेजक्षत ि हो:

1. “लखे ाकां न जििरण” का अथष प्रत्येक जित्त िर्ष के जलए तलु ि पत्र, लाभ और हाजि जििरण, िकिी प्रिाह जििरण और सांजिजधक लेखा परीक्षकों की ररपोटष के साथ– साथ उस पर रटप्पजणया ंहोंगी: बिते, जिद्युत जितरण का व्यिसाय करिा िाले दकसी भी स्ट्थािीय प्राजधकरण के मामल े में,लेखा जििरण का अथ ष ऊपर उजल्लजखत मिों स े हो, िो ऐसे स्ट्थािीय प्राजधकरण पर लाग ू प्रासंजगक अजधजियमों या कािूिों के अिुसार तैयार दकए िाते ह ैंऔर उिका ररकॉड षरखा िाए:

बिते, िब आयोग जिजियामक लेखा प्रस्ट्तुत करिे हते ु जिजियमों को अजधसूजचत कर िेगा तब टैररफ जिधाषरण एिं ट्रूइंग– अप के जलए आिेिि जिजियामक लेखा पर आधाररत होंग;े

2. “अजधजियम” का अथ षसमय– समय पर संिोजधत जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) होगा;

3. “अजतररक्त पिूं ीगत व्यय” का अर्थ होगा उत्पािि कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा, िैसा भी मामला हो, इि जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार पररयोििा के िाजणजज्यक संचालि की जतजथ के बाि दकया गया या दकए िािे का अिुमाि;

4. “अजतररक्त पिूं ीकरण” स े तात्पयष इि जिजियमों के अिुसार, जििेकपूण ष िांच के बाि आयोग द्वारा स्ट्िीकार दकया गया अजतररक्त पिूं ीगत व्यय होगा;

5. “समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता” या “एआरआर (ARR)” का तात्पयष उत्पािक कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी स े संबंजधत लागतों से होगा, जिन्ह ें इि जिजियमों के अिुसार आयोग द्वारा जिधाषररत टैररफ और प्रभारों से िसूल दकए िािे की अिुमजत है;

6. “समग्र तकिीकी और िाजणजज्यक हाजि” या “एटीएंडसी/ AT&C” प्रणाली में विद्युत इिपुट इकाईयों और जिि इकाईयों के जलए भगु ताि जलया िाता है, उिके बीच का अंतर ह;ै

7. “आिटं ि जििरण” का मतलब प्रत्येक जित्त िर्ष के जलए जितरण लाइसेंसधारी के जितरण तार व्यिसाय और खुिरा आपूर्त ष व्यिसाय के बीच जिभािि या आिंटि द्वारा जिधाषररत दकसी भी रािस्ट्ि, लागत, आजस्ट्त, िेयता, आरजक्षत या प्रािधाि आदि की मात्रा को ििािष े िाला जििरण होगा;

8. “आिरं टत पारेर्ण क्षमता” का अथ ष सामान्य पररजस्ट्थजतयों म ें अंतर-राज्यीय पारेर्ण प्रणाली पर एक िीघषकाजलक उपभोक्ता या एक मध्यम अिजध उपभोक्ता को इंिेक्िि के वनर्दष्टथ बबांदओंु और आहरण के बबांदओंु के बीच मेगािाट म ें जिद्युत हस्ट्तांतरण होगा और "पारेर्ण क्षमता का आिंटि" अजभव्यजक्त को तििुसार समझा िाएगा;

9. “आििे क” का अथष ऐसी उत्पािि कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी स े होगा जिसि े अजधजियम और इि जिजियमों के अिुसार समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता और टैररफ के जिधाषरण हते ु आिेिि दकया ह ै और इसम ें ऐसी उत्पािि कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी िाजमल होंग े जििका टैररफ आयोग द्वारा स्ट्िप्रेरणा स े या ट्रूइंग-अप एक्सरसाइज़ के जहस्ट्से के रूप म ें जिधाषररत दकया िा रहा हो;

10. “आपर्ू त ष क्षत्रे ” का अर्थ िह क्षत्रे होगा जिसके भीतर जितरण लाइसेंसधारी को उसके लाइसेंस द्वारा जिद्युत की आपूर्त ष करि े के जलए अजधकृत दकया िाता ह;ै

11. “प्राजधकरण” का अर्थ अजधजियम की धारा 70 म ेंजिर्िषष्ट केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण होगा;

12. “सहायक ऊिा षखपत” या “एयएू क्स/ AUX'”, दकसी उत्पािि स्ट्टेिि के मामले म ेंदकसी अिजध के संबंध में, का मतलब उत्पािि स्ट्टेिि के सहायक उपकरणों द्वारा खपत की गई जिद्युत की मात्रा होगी, िैसे दक उत्पािि स्ट्टेिि के जस्ट्िचयाडष समेत संयंत्र और मिीिरी के संचालि हते ु उपयोग दकए िा रह ेउपकरण एि ं उत्पािि स्ट्टेिि म ें रांसफॉमषर की हाजि, िो उत्पािि स्ट्टेिि की सभी इकाईयों के ििरेटर टर्मषिलों पर[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 उत्पादित सकल जिद्युत के योग के प्रजतित के रूप म ेंव्यक्त की िाती है:

बिते, सहायक ऊिाष खपत म ें उत्पादन स्ट्टेिि पर आिासीय कॉलोिी और अन्य सुजिधाओं को जिद्युत की आपूर्त ष हते ु खपत की गई जिद्युत और उत्पादन स्ट्टेिि पर जिमाषण कायों के जलए खपत की गई जिद्युत िाजमल िहीं हो: इसके अलािा, संिोजधत उत्सिषि मािकों के अिपु ालि हते ु सहायक जिद्युत खपत पर आयोग द्वारा अलग से जिचार दकया िाएगा;

13. “उपलब्धता” दकसी जिजित अिजध के जलए पारेर्ण प्रणाली के संबंध में, इसका अथष ह ै उस अिजध के िौराि घंटों में िह समय होगा िब पारेर्ण प्रणाली अपिी जिधाषररत िोल्टेि पर जिद्युत संचाररत करि े म ें सक्षम होती ह,ै जिसे जिजित अिजध में कुल घंटों के प्रजतित के रूप म ेंव्यक्त दकया िाता है;

14. “औसत जिद्यतु खरीि लागत (एपीपीसी/ APPC)” का मतलब होगा, भाररत औसत संयोजित जिद्युत मूल्य जिस पर जितरण लाइसेंसधारी ि े जिद्युत एक्सचेंिों समेत सभी िीघषकाजलक और अल्पकाजलक जिद्युत आपूर्तषकताषओं स ेस्ट्ि-उत्पािि की लागत, यदि कोई हो, सजहत जिद्युत खरीि की हो।

15. “बकैं िर” का अर् थ भारतीय ररििष बैंक द्वारा समय– समय पर घोजर्त बैंक िर होगा;

16. “आधार िर्”ष का अथष जियंत्रण अिजध स े ठीक पहल े का जित्त िर्ष और इि जिजियमों के प्रयोििों के जलए उपयोग दकया िािे िाला िर्ष;

17. “थोक जिद्यतु पारेर्ण समझौता/ बल्क पािर रासं जमिि एग्रीमटें ” का अर्थ होगा एक जिष्पादित समझौता जिसमें िे जियम और ित ें होंगी जििके तहत पारेर्ण प्रणाली उपयोगकताष पारेर्ण लाइसेंसधारी के अंतर– राज्यीय पारेर्ण प्रणाली तक पहुचं िे का हकिार होगा;

18. “िहि लागत” का अथ ष होगा संबंजधत िर्ष की1 अप्रलै को एक (1) िर्ीय भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर प्ल्स 100 आधार अंक;

19. “काििू म ेंबिलाि” का अर्थ होगा जिम्नजलजखत म ेंसे दकसी भी घटिा का होिा: क) दकसी िए भारतीय कािूि को लाग ू करिा, प्रभाि म ेंलािा या प्रचार करिा; या ख) दकसी ितषमाि भारतीय कािूि को अपिािा, संिोजधत करिा, पररिर्तषत करिा, जिरस्ट्त करिा या उसे पुिः अजधजियजमत करिा; या ग) दकसी सक्षम न्यायालय, न्यायाजधकरण या भारतीय सरकारी संस्ट्था द्वारा दकसी भारतीय कािूि की व्याख्या या आिेिि म ें पररितषि, िो ऐसी व्याख्या या आिेिि के जलए कािूि के तहत सिोच्च अजधकारी ह;ै या घ) दकसी सक्षम िैधाजिक प्राजधकारी द्वारा पररयोििा के जलए उपलब्ध या प्राप्त दकसी सहमजत या मंिूरी या अिुमोिि या लाइससें की दकसी ितष या अिुबंध म ेंपररितषि; या ङ) भारत सरकार और दकसी अन्य संप्रभु सरकार के बीच दकसी जद्वपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते/संजध के लागू होिे या उसम ें पररितिष होिे स,े जिसका इि जिजियमों के अंतगषत जिजियजमत उत्पािि स्ट्टेिि या पारेर्ण प्रणाली या जितरण प्रणाली पर प्रभाि पड़ता हो;

20. “केंद्रीय आयोग” या “सीईआरसी/CERC” का अथष अजधजियम की धारा 76 की उप– धारा (1) में जिर्िष्टष केंद्रीय जिद्युत जिजियामक आयोग होगा;

21. “आयोग” का अथ ष अजधजियम की धारा 83 में जिर्िष्टष गोिा राज्य और सघं राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग होगा;

22. “जियत्रं ण अिजध” का अथ ष बहु– िर्ीय अिजध होगी, जिसमें जित्त िर् ष 2025-26 स े जित्त िर् ष 2029-30 के पांच (5) जित्त िर् ष िाजमल होंगे और इि जिजियमों के अिुसार पूिाषिुमाि प्रस्ट्तुत करि े हते ु आयोग द्वारा इस अिजध को बढ़ाया िा सकता ह;ै

23. “केंद्रीय पारेर्ण उपयोजगता/ सरें ल रासं जमिि यरू टजलटी” या “सीटीय/ू CTU” का अर् थ दकसी सरकारी4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कंपिी से होगा जिसे केंद्र सरकार अजधजियम की धारा 38 की उपधारा (1) के अंतगषत अजधसूजचत कर सकती ह;ै

24. “कट–ऑफ जतजथ” का अथष ह ै पररयोििा के िाजणजज्यक संचालि जतजथ से छत्तीस माह के बाि जित्त िर्ष के कैलेंडर माह का अंजतम दिि: बिते िस्ट्तािेिी प्रमाण के आधार पर यह साजबत हो िाए दक पररयोििा डेिलपर के जियंत्रण स े परे कारणों स े कट-ऑफ जतजथ के भीतर पूंिीकरण िहीं दकया िा सका तो आयोग द्वारा कट-ऑफ जतजथ को बढ़ाया िा सकता ह;ै

25. “उपभोक्ता”, का तात्पयष ऐसे दकसी व्यजक्त से ह ैजिसे लाइसेंसधारी या सरकार या इस अजधजियम या दकसी अन्य कािूि के तहत ििता को जिद्युत की आपूर्तष करिे के व्यिसाय में लगे दकसी अन्य व्यजक्त द्वारा अपि े स्ट्ियं के उपयोग के जलए जिद्युत की आपूर्त ष की िाती ह ै और इसम ें ऐसा कोई व्यजक्त िाजमल ह ै जिसका पररसर जिद्युत प्राप्त करिे के उद्देश्य से लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यजक्त के कायों से िुड़ा हुआ है, िैसा भी मामला हो, लेदकि यह राज्य के ऐसे उपभोक्ताओं तक ही सीजमत होगा;

26. “अिबु जं धत क्षमता” का अथष होगा– पारेर्ण प्रणाली उपयोगकताष द्वारा अिुबंजधत मेगािाट क्षमता;

27. “दिि” का अथष 00:00 बिे से िुरू होकर 24:00 बिे समाप्त होिे िाला दिि होगा;

28. “िाजणजज्यक सचं ालि जतजथ” या “सीओडी/ COD” पारेर्ण प्रणाली या जितरण प्रणाली के मामले म ें इसका अथ ष पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा 00:00 बिे से घोजर्त जतजथ होगी, जिसके जलए पारेर्ण प्रणाली या जितरण प्रणाली का एक तत्ि, िैसा भी मामला हो, जिद्युत संचाररत या जितररत करिे हते ु सफल परीक्षण संचालि के बाि जियजमत सिे ा में ह ै और भेििे िाले छोर से प्राप्त करि े िाले छोर तक संचार के संकेत हैं;

बिते दकसी उत्पािि स्ट्टेिि के जलए िाजणजज्यक संचालि की जतजथ प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों में पररभाजर्त की िाए;

29. “जि– पिूं ीकरण” का अथ,ष इि जिजियमों के तहत टैररफ प्रयोिि हते ु होगा, आयोग द्वारा अिुमोदित पररयोििा की सकल अचल सपां वि में कटौती, िो सेिा से जिकाली गई सांपवि के अिरूु प होगी;

30. “जितरण व्यिसाय” का अथ ष जितरण लाइसेंसधारी के आपूर्तक्षष त्रे में जिद्युत की आपूर्तष हते ु जितरण प्रणाली का संचालि और रखरखाि करिे का व्यिसाय होगा;

31. “जितरण लाइससें धारी” का अथष ह ै िह लाइसेंसधारी िो अपिे आपूर्तष क्षेत्र म ें उपभोक्ताओं को जिद्युत की आपूर्तष हते ु जितरण प्रणाली का संचालि एिं रख– रखाि करि ेको अजधकृत ह;ै

32. “जितरण तार व्यिसाय” का अथ ष जितरण लाइसेंसधारी के आपूर्त ष क्षेत्र म ें जिद्युत पहुचं ाि े हते ु जितरण प्रणाली का संचालि और रख–रखाि करिे का व्यिसाय होगा;

33. “टैररफ और प्रभारों स े अपजे क्षत रािस्ट्ि” का अथष प्रचजलत टैररफ पर जिजियजमत व्यिसाय के उत्पािक कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को जमलि े िाला अिुमाजित रािस्ट्ि होगा;

34. “जिद्यतु आपर्ू त षसजं हता” का अथ षहोगा अजधजियम की धारा 50 के तहत जिर्िषष्ट जिद्युत आपूर्तष संजहता;

35. “ितमष ाि पररयोििा” का अथष होगा, 1 अप्रैल 2025 स े पहले िाजणजज्यक संचालि हते ु घोजर्त पररयोििा;

36. “अप्रत्याजित घटिा” का अथ ष होगा, दकसी भी पक्ष के संबंध म,ें दकसी भी घटिा या पररजस्ट्थजत या घटिाओं या पररजस्ट्थजतयों के संयोिि स े होगा, जिसम ें िीच े बताई गई घटिाएं भी िाजमल ह,ैं िो उस पक्ष के उजचत जियंत्रण म ें िहीं ह,ै और िह उस पक्ष की भूल– चूक के कारण िहीं ह ैऔर जिसे उजचत िखे भाल और पररश्रम के प्रयोग स े टाला िहीं िा सकता था, और पूिोक्त की व्यापकता को सीजमत दकए जबिा, जिम्नजलजखत घटिाएं िाजमल होंगी :

क) वबजली, सूखा, आग और जिस्ट्फोट, भूकंप, ज्िालामुखी जिस्ट्फोट, भूस्ट्खलि, बाढ़, चक्रिात, आधं ी, बिंडर, भूिैज्ञाजिक घटिाक्रम, या असाधारण रूप से प्रजतकूल मौसमी जस्ट्थजतयों समेत िैिीय घटिाएं[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 िो जपछले सौ िर्ों के सांजख्यकीय पैमािों से अजधक हैं; या ख) युद्ध आक्रमण, सिक्त संघर् ष या जििेिी ित्रु का कोई काम, िाकाबंिी, प्रजतबंध, क्रांजत, िगं ा, जिद्रोह, आतंकिािी या सैन्य कारषिाई; या ग) भारत म ेंराष्ट्रव्यापी प्रभाि डालिे िाली उद्योग– व्यापी हड़ताल ें और मििरू ों द्वारा फैलाई िािे िाली अिांजत;

37. “उत्पािक कंपिी” का अथष दकसी भी कंपिी या जिगजमत जिकाय या व्यजक्तयों का संघ या जिकाय, चाह े िह जिगजमत हो या िहीं या कृजत्रम न्याजयक व्यजक्त होगा, िो दकसी उत्पािि स्ट्टेिि का स्ट्िाजमत्ि रखता ह ै या उसका संचालि या रखरखाि करता ह ै और इि जिजियमों के प्रयोिि के जलए, ििीकरणीय स्रोतों से जिद्युत पैिा करि े िाली कंपिी को इसमें िाजमल िहीं दकया िाएगा;

38. “उत्पािि स्ट्टेिि” का अथ ष जिद्युत उत्पािि हते ु कोई भी स्ट्टेिि होगा जिसमें स्ट्टेप–अप रांसफॉमषर, जस्ट्िचजगयर, जस्ट्िच याड,ष केबल या अन्य अिलु ग्नक उपकरण, यदि कोई हो, के साथ कोई भिि और संयंत्र िाजमल ह ै जिसका उपयोग उस उद्देश्य एिं उसके स्ट्थल के जलए दकया िाता है; एक ऐसा स्ट्थाि जिसका प्रयोग उत्पािि स्ट्टेिि के जलए दकया िािा ह ै और दकसी उत्पािि स्ट्टेिि के संचालि कमषचाररयों के आिास के जलए उपयोग की िािे िाली कोई भी इमारत और िहां पािी– जबिली द्वारा जिद्युत पैिा की िाती हो, इसमें पिे स्ट्टॉक्स, हडे और टेल कायष, मख्ु य और जियामक िलािय, बांध और अन्य हाइड्रोजलक काम िाजमल ह,ैं लेदकि दकसी भी मामले में कोई सब– स्ट्टेिि िाजमल िहीं ह ै और इि जिजियमों के प्रयोिि हते ु ििीकरणीय स्रोतों से जिद्युत पैिा करि े िाले स्ट्टेििों को बाहर रखा िाएगा;

39. “जग्रड” का अथष ह ै अंतर– संयोजित पारेर्ण लाइिों, उप– स्ट्टेििों और उत्पािि संयंत्रों की उच्च िोल्टेि आधार प्रणाली होगा;

40. “सकल स्ट्टेिि ताप िर” या “एसएचआर/ SHR” का अथ ष थमलष ििरेटटंग स्ट्टेिि के ििरेटर टर्मषिलों पर एक दकलोिाट घंटा जिद्युत ऊिाष उत्पन्न करि े ल े जलए आिश्यक दकलोकैलोरी (kCal) में ताप ऊिा ष का इिपुट होगा;

41. “आईडीसी” जिमाषण के िौराि ब्याि;

42. “आईईडीसी” जिमाषण के िौराि आकजस्ट्मक व्यय;

43. “एकीकृत उपयोजगता/ इंटीग्रटे ेड यरू टजलटी” का अथष ह ै गोिा राज्य एिं अंडमाि और जिकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पडु ुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों में जिद्युत जिभाग होगा, अपि े ितषमाि स्ट्िरूप म ें या पुिगषठि के बाि उत्पािि, पारेर्ण औऱ जितरण के एक से अजधक कायष करि ेिाली उत्तराजधकारी संस्ट्थाएं;

44. “लाइससें प्राप्त व्यिसाय” का अथष गोिा और संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिजियामक आयोग के जिमय 2 म ें पररभाजर्त दकया िाएगा (पारेर्ण लाइसेंसधाररयों और जितरण लाइसेंसधाररयों के अन्य व्यिसाय का उपचार) जिजियम, 2009, समय– समय पर संिोजधत;

45. “लाइससें धारी” का अथष िह व्यजक्त होगा जिसे अजधजियम की धारा 14 के तहत लाइसेंस प्रिाि दकया गया ह ै और इि जिजियमों के प्रयोिि हते ु इसमें एक एकीकृत उपयोजगता (इंटीग्रेटेड यूरटजलटी) भी िाजमल होगी;

46. “एमसीएलआर/ MCLR” का अथ ष होगा एक िर्ष (1) भारतीय स्ट्टेट बैंक सीमांत जिजध लागत आधाररत उधार िर;

47. “माह” का अथ षहोगा ग्रगे ोररयि कैलेंडर के अिुसार एक कैलेंडर माह;

48. “िई पररयोििा” का अथष होगा 1 अप्रलै 2025 को या उसके बाि िाजणजज्यक संचालि के तहत घोजर्त पररयोििा;

49. “गरै – टैररफ आय” का अथष लाइसेंस प्राप्त व्यिसाय से संबंजधत आय से होगा, िो टैररफ और ओपि एक्ससे िुल्क िैसे व्हीललंग िल्ु क से जभन्न होगा और इसमें अन्य व्यिसाय, क्रॉस– सजब्सडी अजधभार, अजतररक्त अजधभार आदि से होि े िाली आय िाजमल िहीं होगी;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

50. “सचं ालि और रख– रखरखाि व्यय” या “ओएंडएम व्यय” दकसी उत्पािक कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी के संबंध म ें इसका अथष उत्पािक कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रणाली के संचालि एि ं रख– रखाि पर दकए गए खचों स े होगा और इसम ें िििजक्त, मरम्मत और रख– रखाि, पुिों, उपभोग्य सामजग्रयों, बीमा और ओिरहड्े स आदि पर व्यय िाजमल ह;ैं

51. “मलू पररयोििा लागत” का अथष उत्पािि कंपिी या पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा, िैसा भी मामला हो, आयोग द्वारा स्ट्िीकृत कट–ऑफ जतजथ तक पररयोििा के मूल िायरे में दकए गए पूंिीगत व्यय से होगा;

52. “अन्य व्यिसाय” का अथ ष गोिा और संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (पारेर्ण लाइसेंसधाररयों और जितरण लाइसेंसधाररयों के अन्य व्यिसाय का उपचार) जिजियम, 2009 के जिजियम 2(i)(एफ), जिसम ें समय– समय पर संिोजधत दकया गया ह,ै म ेंदी गई पररभाषा के अिुसार होगा,;

53. “जििेकपणू ष िाचं ” का अथष व्यय (दकए गए या प्रस्ट्ताजित), जित्तपोर्ण योििा, कुिल प्रौद्योजगकी के उपयोग, लागत एिं समय की अजधकता एि ं ऐसे अन्य कारकों की उजचतता की िांच होगी, जिन्ह ें आयोग टैररफ के जिधाषरण हते ु उपयक्तु माि सकता ह;ै

54. “रेटेड िोल्टेि” का अथ ष जिमाषता द्वारा जडिाइि दकया गया िोल्टेि होगा जिस पर पारेर्ण प्रणाली को संचाजलत करिे के जलए जडिाइि दकया गया ह ै या ऐस े जिम्न िोल्टेि जिस पर लाइि को, पारेर्ण प्रणाली उपयोगकताषओं के परामिष से दफलहाल चाि षदकया िाता है;

55. “खिु रा आपर्ू त षव्यिसाय” का अथष जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जितरण और खुिरा आपूर्तष के जलए लाइसेंस की ितों के अिुसार आपूर्तष क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जिद्युत जबक्री का व्यिसाय होगा;

56. “लघ ु गसै टरबाइि उत्पािि स्ट्टेिि” का अथष होगा और इसमें 50 मेगािाट या उससे कम क्षमता िाल े गैस टरबाइि के साथ ओपन साइकल गैस टरबाइि या संयक्तु चक्र उत्पािि स्ट्टेिि िाजमल होगा;

57. “राज्य” का अथष गोिा राज्य होगा तथा इसमें िेईआरसी के अजधकार क्षेत्र म ें आिे िाले सघं राज्य क्षेत्र होगें;

58. “राज्य जग्रड सजं हता” का अथ ष होगा अजधजियम का धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (एच) के अंतगषत आयोग द्वारा जिर्िष्टष राज्य जग्रड संजहता;

59. “राज्य भार प्रर्े ण केंद्र” या “एसएलडीसी/ SLDC” का अथष अजधजियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतगतष स्ट्थाजपत केंद्र होगा;

60. “पारेर्ण लाइससें धारी” का अथष होगा िह लाइसेंसी िो पारेर्ण लाइिें लगािे या संचाजलत करि े को अजधकृत ह;ै

61. “पारेर्ण प्रणाली उपयोगकता”ष का अथष जितरण लाइसेंसधारी या ओपि एक्सेस उपयोगकताष से होगा, िैसा भी मामला हो, िो जिद्युत पारेर्ण के उद्देश्य से अतं र– राज्यीय पारेर्ण िेटिकष का प्रयोग करता ह;ै

62. “उपयोगी िीिि”, िाजणजज्यक पररचालि की जतजथ स े उत्पािि, पारेर्ण और जितरण आजस्ट्तयों की एक इकाई के संबंध म,ें इसका अथ षइि जिजियमों के पररजिष्ट I म ेंिी गई पररभार्ा के अिुसार होगा;

63. “व्हीललगं ” का तात्पय ष उस पररचालि से ह ै जिसके तहत जितरण लाइसेंसधारी की जितरण प्रणाली और संबद्ध सुजिधाओं का उपयोग दकसी िसू रे व्यजक्त द्वारा धारा 62 के तहत जिधाषररत िल्ु क के भुगताि पर धारा 42(2) के तहत जिद्युत पररिहि के जलए दकया िाता ह।ै

64. “व्हीललगं व्यिसाय” का अथष जितरण लाइसेंसधारी के आपूर्तष क्षेत्र में जिद्युत पररिहि हते ु जितरण प्रणाली का संचालि और रख– रखाि करिे का व्यिसाय होगा।

65. “काय षदििस” का अथष िह दिि होगा जिस दिि बैंक व्यिसाय के जलए खलु े रहत ेहैं;

66. “िर्”ष या “जित्त िर्”ष का अथ ष कैलेंडर िर् ष के 1 अप्रैल स े िुरू होिे कर अगल े कैलडें र िर् ष के 31 मार् थ को समाप्त होिे िाला जित्त िर्ष होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

2.2 इि जिजियमों म ेंआि े िाले िब्ि और अजभव्यजक्तयााँ, िो यहााँ पररभाजर्त िहीं ह,ैं दकन्तु अजधजियम या जग्रड संजहता या सीईआरसी टैररफ जिजियमि या राज्य जग्रड कोड (संजहता) म ें पररभाजर्त ह,ैं उिका िही अथ ष होगा िो उन्ह ें अजधजियम या जग्रड कोड (संजहता) या सीईआरसी टैररफ जिजियमि या राज्य जग्रड कोड (संजहता) म ें दिया गया ह,ै तथा यहााँ प्रयुक्त िब्ि और अजभव्यजक्तयााँ, िो यहा ाँ या अजधजियम या जग्रड कोड (संजहता) या सीईआरसी टैररफ जिजियमि या राज्य जग्रड कोड (संजहता) म ेंजिजिष्ट रूप स ेपररभाजर्त िहीं ह,ैं उिका िही अथ ष होगा िो उन्ह ें सामान्यतः जिद्युत उद्योग म ें दिया गया ह।ै

2.3 इि जिजियमों की व्याख्या म,ें िब तक दक संिभष अन्यथा अपेजक्षत ि हो: क) “आिेिि” या “याजचका” िब्िों की व्याख्या समाि अथ षिाल ेिब्िों के रूप म ेंकी िाएगी। ख) एकिचि या बहुिचि के िब्ि, िैसा भी मामला हो, इिम ें क्रमिः एकिचि और बहुिचि के िब्िों को िाजमल मािा िाएगा;

ग) “िाजमल” या “समेत” िब्िों के बाि “इन्हीं तक सीजमत िहीं” मािा िाएगा, भल े ही ऐस े िब्िों के बाि ऐसे िाक्यांि या समाि अथष िाल ेिब्ि हों; घ) यहां “जिजियमों” के संिभों को इि जिजियमों के संिभ ष रूप में समझा िाएगा या आयोग द्वारा समय– समय पर लागू काििू ों के अिुसार संिोजधत या बिला िा सकता है;

ङ) जिजियमों के भीतर िीर्षक सुजिधा के जलए डाले गए ह ैं और इि जिजियमों की व्याख्या के उद्देश्य से िीचे दिए गए पाठ के साथ पढ़ ेिािे चाजहए; च) संजिजध, जिजियम और दििा– जििेिों के संिभों को ऐसे सभी िैधाजिक प्रािधािों के रूप में समझा िाएगा, िो ऐस े संजिजध, जिजियम या दििा– जििेिों को, िैसा भी मामला हो, समेदकत, संिोजधत या प्रजतस्ट्थाजपत करते ह;ैं छ) इि जिजियमों के दकसी प्रािधाि और आयोग द्वारा पाररत दकसी अन्य जिजियमि या आिेि के बीच असंगजत की जस्ट्थजत में, इि जिजियमों के प्रािधाि ही मान्य होंगे।

3. जिजियम का िायरा और आििे ि की सीमा

3.1 आयोग बहुिर्ीय टैररफ ढांच े के भीतर उि सभी मामलों के जलए टैररफ जिधाषररत करेगा जििके जलए आयोग को अजधजियम के तहत क्षेत्राजधकार प्राप्त ह,ै जिसमें जिम्न मामले िाजमल ह:ैं क) दकसी उत्पािक कंपिी द्वारा जितरण लाइसेंसधारी को जिद्युत की आपूर्तष:

बिते, िहां आयोग का माििा ह ै दक जिद्युत की आपूर्त ष में कमी है, िह जिद्युत की उजचत कीमत सुजिजित करि े हते ु एक िर्ष से अजधक की अिजध के जलए उत्पािि कंपिी और जितरण लाइसेंसधारी के बीच या जितरण लाइसेंधाररयों के बीच दकए गए अिुबंध के अिुसरण म ें जिद्युत की जिक्री या खरीि हते ु टैररफ की न्यूितम और अजधकतम सीमा तय कर सकता ह;ै ख) जिद्युत का राज्यान्तररक पारेर्ण;

ग) जिद्युत का राज्यान्तररक पररिहि (व्हीललंग); घ) जिद्युत की खुिरा आपूर्तष; बिते, िो या अजधक जितरण लाइसेंसधाररयों द्वारा एक ही क्षेत्र में जिद्युत जितरण के मामले में, आयोग जितरण लाइसेंसधाररयों के बीच प्रजतस्ट्पधाष को बढ़ािा िेिे हते ु जिद्युत की खुिरा जबक्री के जलए केिल टैररफ की अजधकतम सीमा जिधाषररत कर सकता हो:

3.2 जिजियम 57, जिजियम 59 और जिजियम 69, म ें जिधाषररत जसद्धांतों के अिुसार, आयोग जिम्न के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता जिधाषररत करेगा: क) जितरण तार व्यिसाय; और ख) खुिरा आपूर्तष व्यिसाय।

3.3 जितरण लाइसेंसधारी इि जिजियमों में जिर्िषष्ट जिजियम 57 के अिुसार जितरण तार व्यिसाय और खुिरा8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आपूर्तष व्यिसाय हते ु कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के जिधाषरण हते ु अलग– अलग जििरण यक्तु एक आिेिि िायर करेगा।

3.4 व्हीललंग िुल्क/ प्रभार जितरण तार व्यिसाय के जलए जिधाषररत कुल रािस्ट्ि आिश्यकता पर आधाररत होगा।

3.5 जिद्युत की खुिरा जबक्री हते ु खिु रा आपूर्तष प्रभार/ िुल्क खुिरा आपूर्तष व्यिसाय हते ु जिधाषररत कुल रािस्ट्ि आिश्यकता पर आधाररत होगा।

3.6 आयोग, समय– समय पर संिोजधत गोिा राज्य और सघं राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (राज्यान्तररक पारेषण एिं जितरण म ें किेजक्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम, 2017 के अिुसार अजधजियम की धारा 42 की उप– धारा (2) के पहले प्रािधाि के तहत व्हीललगं हते ु िल्ु क के अलािा क्रॉस– सजब्सडी अवधभार भी जिधाषररत करेगा।

3.7 आयोग, समय– समय पर संिोजधत गोिा राज्य एिं संघ राज्य क्षेत्रों हते ु संयक्तु जिद्युत जिजियामक आयोग (राज्यान्तररक पारेिण एिं जितरण म ें किेजक्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम, 2017 के अिुसार अजधजियम की धारा 42 की उप–धारा (4) के अतं गतष अजतररक्त अजधभार का जिधाषरण भी करेगा।

3.8 इि जिजियमों म ें उजल्लजखत दकसी भी जियम के होत े हुए भी, आयोग टैररफ को अपिाएगा, यदि ऐसा टैररफ अजधजियम की धारा 63 के अिुसरण म ें केंद्र सरकार द्वारा िारी दििाजििेिों के अिुसार बोली की पारििी प्रदक्रया के माध्यम से जिधाषररत दकया गया ह।ै

4. पररचलाि के माििंड अजधकतम सीमा माििंड होंग े

4.1 संिेहों को िरू करि े के जलए यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक इि जिजियमों के अंतगषत जिर्िषष्ट पररचालि माििंड अजधकतम सीमा माििडं ह ैं और इससे पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, और लाभार्थषयों को आयोग द्वारा जिधाषररत पररचालि के उन्नत माििंडों को स्ट्िीकार करिे स े िहीं रोका िाएगा और ऐसे उन्नत माििंड टैररफ जिधाषरण हते ुलाग ूहोंगे। अध्याय 2: सामान्य वसद्ातां

5. एमिाईटी रुपरेखा (फ्रेमिकष) के जलए जियामक जसद्धातं

5.1 आयोग 1 अप्रैल 2025 से बहुिर्ीय टैररफ ढाांर्े के तहत जिजियम 3.1 के खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) के तहत किर दकए गए मामलों के जलए टैररफ जिधाषररत करेगा।

5.2 जिद्युत उत्पािि कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी, जितरण तार व्यिसाय और खुिरा आपूर्तष व्यिसाय हते ु कुल रािस्ट्ि आिश्यकता और टैररफ एि ं िल्ु क स े अपेजक्षत रािस्ट्ि के जिधाषरण के जलए बहुिर्ीय टैररफ रुपरेखा म ेंजिम्नजलजखत िाजमल होंगे:

क) उत्पािक कंपिी और लाइसेंसधाररयों के जलए जिस्ट्तृत व्यिसाय योििा, जियंत्रण अिजध की िुरुआत से पहले, क्रमिः जिजियम 8.3, जिजियम 8.4 और जिजियम 8.5 म ें जिर्िषष्ट कारकों को िाजमल करत े हुए, जियंत्रण अिजध के जलए प्रत्येक िर्ष हते ु, समय– समय पर आयोग द्वारा जिर्िष्टष प्रारूपों म ें अिमु ोिि हते ु आयोग को प्रस्ट्ततु की िाएगी;

बिते जिस्ट्ततृ व्यिसाय योििा, संपणू ष जियंत्रण अिजध हते ु िर्षिार, इि जिजियमों म ें जिर्िष्टष जिष्पािि मापिंडों के पररचालि माििडं ों और प्रक्षेपिक्र पर आधाररत हो: ख) आििे द्वारा आयोग द्वारा अिुमोदित व्यिसाय योििा के आधार पर जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए ितषमाि टैररफ और प्रस्ट्ताजित टैररफ से कुल रािस्ट्ि आिश्यकता एिं अपेजक्षत रािस्ट्ि के पूिाषिुमाि के साथ एमिाईटी याजचका, आयोग के अिुमोिि हते ;ु ग) लेखापरीजक्षत लेखों के आधार पर जपछले िर् ष के िास्ट्तजिक व्यय और रािस्ट्ि का सही जििरण, व्यय और रािस्ट्ि के अिुमोदित पिू ाषिुमाि के साथ, जिष्पािि म ें जभन्नता के कारण लाभ या हाजि को आिेिक के जियंत्रण म ें आि े िाले कारकों (जियंत्रणीय कारक) और आिेिक के जियंत्रण स े बाहर के कारकों (अजियंत्रणीय कारक) के कारण होिे िाले लाभ या हाजि को इि जिजियमों म ें जिर्िषष्ट अिुमोदित लाभ या हाजि को साझा करिे की प्रणाली के अिुसार साझा करिा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9

6. आधार िर् षके जलए मल्ू य

6.1 आकलि के उद्देश्य से जियंत्रण अिजध के आधार िर् ष हते ु मूल्य, जपछल े तीि (3) िर्ों के लेखापरीजक्षत खातों या अिंजतम खातों और/या आयोग द्वारा प्रासंजगक माि े िाि े िाले अन्य कारकों के आधार पर जिधाषररत दकए िाएंगे:

बिते, बीते तीि (3) िर्ों के लेखापरीजक्षत खातों या अिंजतम खातों की अिुपलब्धता की जस्ट्थजत में, आयोग आधार िर्ष के जलए मूल्यों को स्ट्थाजपत करिे हते ु अन्य समाि यूरटजलटीज़ के साथ पैरामीटसष को बेंचमाकष बिा सकता ह:ै इसके अलािा, आयोग आधार िर्ष के मूल्यों पर जिचार करेगा िबदक लेखापरीजक्षत खातों स ेिास्ट्तजिक आंकड़ों पर जिचार दकया िाएगा।

7. खिु रा आपर्ू त षऔर जितरण तार व्यिसाय का पथृ क्करण

7.1 जितरण लाइसेंसधारी लाइससें धारी व्यिसाय के खातों को जितरण तार व्यिसाय और खुिरा आपूर्त ष व्यिसाय म ें जिभाजित करेगा। जितरण तार व्यिसाय के जलए एआरआर (ARR) जिसम ें जिजियम 59 के अिुसार जितरण तार व्यिसाय के जलए एआरआर (ARR) िाजमल होगा, का उपयोग व्हीललगं िल्ु क जिधाषररत करिे के जलए दकया िाएगा। खुिरा आपूर्तष व्यिसाय के जलए एआरआर (ARR) जिसम ें जिजियम 69 के अिुसार जितरण तार व्यिसाय के जलए एआरआर (ARR) िाजमल होगा, का उपयोग खुिरा आपूर्त ष िुल्क जिधाषररत करि े के जलए दकया िाएगा।

7.2 िब तक खातों को अलग िहीं कर दिया िाता, तब तक लाइसेंसधारी संबंजधत व्यिसायों में लागत और रािस्ट्ि को जिभाजित करि े के जलए जिजियम 57 म ेंदिए गए आिंटि जििरण का उपयोग करेंगे। 8 व्यिसाय योििा

8.1 उत्पािि कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा जििेजित जतजथ तक संपूण ष जियंत्रण अिजध के जलए व्यिसाय योििा के अिुमोिि हते ु सक्षम अजधकारी द्वारा जिजधित अिुमोदित याजचका िायर करेंगे।

8.2 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा िायर व्यिसाय योििा म ें जितरण तार व्यिसाय और खुिरा आपूर्तष व्यिसाय पर अलग-अलग खंड होंगे।

8.3 उत्पािक कंपिी द्वारा प्रस्ट्तुत व्यिसाय योििा में अन्य बातों के साथ– साथ िीचे उजल्लजखत तत्ि भी होंगे: क) जियंत्रण अिजध के िौराि अजतररक्त पूंिी जििेि योििा, यदि कोई हो; ख) प्रस्ट्ताजित अजतररक्त पूंिीगत व्यय (कैपेक्स/CAPEX) की पूंिी संरचिा और जित्तपोर्ण की लागत (ऋण पर ब्याि और इदिटी पर आय), ऋण समझौतों की ितें आदि;

ग) प्रििषि लक्ष्य मि िैस ेउत्पािि उपलब्धता, सहायक खपत, स्ट्टेिि ताप िर, आदि;

8.4 पारेर्ण लाइससें धारी द्वारा िाजखल दकए गए व्यिसाय योििा में अन्य बातों के साथ– साथ जिम्नजलजखत भी िाजमल होंग:े क) पारेर्ण िेटिकष म ेंलोड को बढ़ािे के जलए अिुमाि; ख) (i) जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए पूंिी जििेि योििा िो जिजियम 8.6 के अिुसार व्यिसाय योििा म ें प्रस्ट्ताजित भार िृजद्ध, पारेर्ण हाजि न्यूिीकरण प्रक्षेपपथ और गणु ित्ता सुधार उपायों के अिुरूप हों;

(ii) पूंिी जििेि योििा में अलग– अलग चालू पररयोििाओं को ििाषया िाएगा िो जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष म ें िाजमल होंगी तथा िई पररयोििाए ं (औजचत्य के साथ) िो िुरू होंगी लेदकि जियंत्रण अिजध में या उसके बाि पूरी हो सकती ह।ैं10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बिते, 66केिी (kV) और उसस ेअजधक िोल्टेि स्ट्तर की पारेर्ण प्रणाली की पूंिी जििेि योििा में िीचे िी गई सीमा से िीचे की लागत िाली योििाओं को ध्याि म ें रखा िाएः आरंजभक सीमा राज्य/ सघं राज्य क्षत्रे गोिा/ चंडीगढ़/ िािरा और िगर हिेली एिं िमि और िीि याजि 50 करोड़ रु.

(डीएिएचडीडी/ DNHDD) पुडुचेरी 25 करोड़ रु. बिते, 66केिी (kV) और उसस ेअजधक िोल्टेि स्ट्तर की पारेर्ण प्रणाली की पूंिी जििेि योििा, िो दक उपरोक्त प्रािधाि में उजल्लजखत सीमा स ेअजधक हो, टैररफ आधाररत प्रजतस्ट्पधी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से की िाए। ग) प्रस्ट्ताजित प्रत्येक योििा की पिूं ी संरचिा और जित्तपोर्ण की लागत (ऋण पर ब्याि और इदिटी पर आय), चाल ूऋण समझौतों आदि;

घ) प्रििषि लक्ष्य के मि िैसे पारेर्ण हाजि, पारेर्ण प्रणाली की उपलब्धता, रांसफॉमषर जिफलता िर और जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष में आपूर्त ष की गुणित्ता हते ु कोई अन्य परै ामीटर पारेर्ण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्ताजित पूंिी जििेि योििा के अिुरूप हों;

ङ) प्रस्ट्ताजित भर्तषयों और सेिाजििृजत्त के आधार पर जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष म ें कमषचाररयों की संख्या का अिुमाि; च) जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर् ष के जलए अन्य व्यिसाय से आय के संबंध में प्रस्ट्ताि।

8.5 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा व्यिसाय योििा में अन्य बातों के साथ– साथ जिम्न भी होंगे: क) भार/ मांग म ेंबढ़ोतरी के जलए उपाय ख) (i) जियत्रं ण अिजध के प्रत्यके िर् ष के जलए पिूं ी जिििे योििा, िो जिजियम 8.6 के अिुसार व्यिसाय योििा में प्रस्ट्ताजित भार िृजद्ध, जितरण हाजि न्यिू ीकरण प्रक्षेपपथ एिं गणु ित्ता सुधार उपायों के अिुरूप हों;

(ii) पूंिी जििेि योििा म ेंअलग– अलग चाल ूपररयोििाओं को ििाषया िाएगा िो जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष में होंगी और िई पररयोििाएं (औजचत्य के साथ) िो िुरू तो की िाएगं ी लेदकि िो जियंत्रण अिजध में या उसके बाि ही परू ी हो सकेंगी। ग) प्रस्ट्ताजित प्रत्येक योििा की पिूं ी सरं चिा और जित्तपोर्ण की लागत (ऋण पर ब्याि और इदिटी पर आय), चालू ऋण समझौतों आदि;

घ) जिजियम 8.7 के अिुसार जियत्रं ण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए उपभोक्ता श्रेणी और उप– श्रेजणयों (स्ट्लैब– िार) हते ु जबक्री पिू ािष मु ाि; ङ) जिजियम 8.8 के अिुसार जियत्रं ण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए जबक्री पूिाषिुमाि और जितरण हाजि प्रक्षेपपथ पर आधाररत जिद्यतु खरीि योििा;

च) जिष्पािि लक्ष्य मि िैस े जितरण हाजि, जिश्वसिीयता सूचकांक (एसएआईएफआई/ SAIFI, एसएआईडीआई/ SAIDI और एमएआईएफआई/MAIFI), रासं फॉमषर खराब होि े की िर और जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए आपूर्तष की गणु ित्ता हते ु कोई अन्य परै ामीटर िो जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्ताजित पूंिी जििेि योििा के अिुरूप हों;

छ) प्रस्ट्ताजित भर्तषयों और सेिाजििृजत्त के आधार पर जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष में कमचष ाररयों की सख्ं या का अिमु ाि; ि) जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर् ष के जलए अन्य व्यिसाय स ेआय के सबं धं म ेंप्रस्ट्ताि।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11

8.6 पिूं ी जिििे योििा/ अजतररक्त पिूं ी जिििे योििा क) व्यिसाय योििा के भाग के रूप म ें प्रस्ट्तुत की िािे िाली पूंिी जििेि योििा/अजतररक्त पूंिी जििेि योििा म ें जियंत्रण अिजध के िौराि जियोजित िई पररयोििाओं/ ितषमाि पररयोििाओं के ििीिीकरण एि ं आधुजिकीकरण, जििेि का उद्दश्े य, पूंिी संरचिा, कायाषन्ियि अिुसूची, जतमाही-िार पिूं ीगत व्यय और पूंिीकरण अिुसूची, जित्तपोर्ण योििा, लागत-लाभ जिश्लेर्ण, प्रस्ट्ताजित जििेि के कारण जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष म ें पररकजल्पत पररचालि िक्षता म ें सुधार और चालू पररयोििाओं के जलए ऐस े जििरण िाजमल होंग े िो जियंत्रण अिजध में होंगे, साथ ही औजचत्य भी िाजमल होगा;

बिते, पूंिी जििेि योििा योििा-िार आधार पर प्रस्ट्तुत की िाए। ख) उत्पािक कंपिी द्वारा प्रस्ट्ताजित अजतररक्त पूंिी जििेि योििा, एसएलडीसी (SLDC) द्वारा बिाई गई संसाधि पयाषप्तता योििाओं के अिुरूप होगी; ग) पारेर्ण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्ताजित पूंिी जििेि योििा प्राजधकरण/ केंद्र/ राज्य पारेर्ण यूरटजलटी द्वारा बिाई गई योििाओं एि ंजितरण लाइसेंसधारी की पूंिी जििेि योििा के अिरूु प होगी;

घ) िई पररयोििाओं हते ु खच ष की गई पूंिीगत लागत और ितषमाि पररयोििाओं के जलए अजतररक्त पूंिीगत लागत का सही आकलि, िास्ट्तजिक पूंिीगत लागत के आधार पर िार्र्षक आधार पर दकया िाएगा, जिसमें अजधकतम जिचलि 10% होगा :

बिते, यदि िर्ष िर िर् षआधार पर िास्ट्तजिक पूंिीगत लागत, िाजणजज्यक पररचालि की जतजथ पर अिुमाजित पूंिीगत लागत के आधार पर या अिुमाजित अजतररक्त पूंिीगत लागत के आधार पर आयोग द्वारा टैररफ के जिधाषरण हते ु अिुमोदित पूंिीगत लागत के 20% स े कम ह,ै तो आयोग द्वारा अिुमोदित अजतररक्त पूंिीगत लागत के अिुरूप िसूल दकया गया अजतररक्त टैररफ/रािस्ट्ि, संबंजधत जित्तीय िर्ष के अप्रैल के पहल े दिि प्रचजलत िहि लागत के 1.10 गुिा ब्याि के साथ, ट्रू-अप के समय संबंजधत िर्ष की िार्र्षक रािस्ट्ि आिश्यकता स ेसमायोजित दकया िाएगा। बिते, आयोग द्वारा अिुमोदित पूंिीगत लागत के 10% स ेअजधक दकसी भी पूंिीगत लागत को ट्रू-अप के िौराि पास-थ्र ूिहीं दिया िाए। ङ) यदि पूंिीगत व्यय आपातकालीि काय ष के जलए आिश्यक ह,ै जिसे पूंिी जििेि योििा म ें अिुमोदित िहीं दकया गया ह,ै तो लाइससें धारी को आयोग स े अिुमोिि प्राप्त करि े हते ु प्रस्ट्ताजित काय ष की आपातकालीि प्रकृजत को उजचत ठहरािे िाले कारणों के साथ सभी प्रासंजगक िािकारी के साथ एक आिेिि करिा होगा:

बिते, यदि िीिि और संपजत्त के जलए खतरे को कम करि े हते ु आपातकालीि काय ष या अप्रत्याजित जस्ट्थजत के जलए पूंिीगत व्यय की आिश्यकता होती ह ै और यदि आयोग को इसकी पूि ष सूचिा िेि े स े कोई अपूरणीय क्षजत या क्षजत होती ह,ै तो लाइसेंसधारी उस पिूं ीगत व्यय को िहि कर सकता ह ै और आयोग के कायोत्तर अिुमोिि हते ु पयाषप्त औजचत्य के साथ जििरण ि ेसकता हो:

बिते, उपयुषक्त जिजियमि 8.6(ई) के प्रयोिि के जलए, ऐस े अिुमोदित पूंिीगत व्यय को लाइसेंसधारी द्वारा दकए गए िास्ट्तजिक पूंिीगत व्यय और आयोग द्वारा अिुमोदित पूंिीगत व्यय िोिों का जहस्ट्सा मािा िाए; साथ ही, पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िसै ा भी मामला हो, आयोग स े अिुमोिि प्राप्त करिे स े पहले काम िुरू कर िेगा, बिते योििा की आकजस्ट्मक प्रकृजत को उसके जििेिक मंडल द्वारा प्रमाजणत कर दिया गया हो। च) लाइसेंसधारी को प्रत्येक जतमाही के जलए पूंिी जििेि योििा में प्रस्ट्ताजित पूंिीगत व्यय और पूंिीकरण की प्रगजत का ब्यौरा िेते हुए, सबं ंजधत जतमाही के बाि आगामी माह के अंजतम दिि तक या उससे पहल े आयोग द्वारा समीक्षा दकए िाि े हते ु एक ररपोटष दने ी करिी होगी।

8.7 जबक्री पिू ािष मु ाि क) जितरण लाइसेंसधारी, आयोग की मंिूरी के जलए, अपि े व्यिसाय योििा िाजखलों म ें जियंत्रण अिजध के12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रत्येक िर्ष के जलए, जिजभन्न िोल्टेि स्ट्तरों पर प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी और उप-श्रेजणयों के जलए जबक्री का पूिाषिुमाि लगाएगा;

ख) पूिाषिुमाि जपछल े िर्ों म ें जिद्युत की िास्ट्तजिक मांग, आगामी िर्ों म ें मागं म ें प्रत्याजित िृजद्ध, उपभोक्ताओं की संख्या म ें अपेजक्षत िृजद्ध, भार िृजद्ध, खपत के पैटिष म ें बिलाि, जितरण घाटे और संग्रह िक्षता समेत लजक्षत एटीएंडसी घाटे और अन्य प्रासंजगक कारकों पर आधाररत होगा;

बित,े िहा ं आयोग िे दकसी जििेर् टैररफ श्रणे ी के जलए जबक्री का पूिाषिुमाि लगाि े हते ु कोई कायषप्रणाली जिधाषररत की हो, िहा ं जितरण लाइसेंसधारी ऐसी टैररफ श्रेणी के जलए जबक्री पूिाषिुमाि करिे म ेंऐसी कायषप्रणाली का ही प्रयोग करे। ग) जितरण लाइसेंसधारी, जबक्री का पूिाषिुमाि लगात े समय, ऊिाष िक्षता और मांग पक्ष प्रबंधि योििाओं के जलए जिधाषररत लक्ष्य, यदि कोई हो, के प्रभाि पर भी जिचार करेगा;

घ) जबक्री पूिाषिुमाि इि जिजियमों के जिजियम 8.8 के अंतगषत जिद्युत खरीि योििा के अंि के रूप म ें तैयार दकए गए भार पूिाषिुमाि के अिुरूप होगा और यह जपछल े आंकड़ों एि ं भजिष्य के संबंध म ें उजचत मान्यताओं पर आधाररत होगा:

ङ) लाइसेंसधारी को व्यापाररयों या अन्य लाइसेंसधारी को जिद्युत की जबक्री तथा ओपि एक्सेस उपभोक्ताओं को श्रणे ीिार जबक्री के बारे म ेंअलग– अलग बतािा होगा।

8.8 जिद्यतु खरीि योििा क) जितरण लाइसेंसधारी अपिे आपूर्तषक्षेत्र म ें जिद्युत की मागं को पूरा करि े हते ु जिद्युत (मगे ािाट/एमय;ू MW/MU) की खरीि के जलए एक योििा बिाएगा और व्यिसाय योििा के अंश के रूप म ें अिुमोिि हते ु आयोग को सामिे ऐसी योििा प्रस्ट्ततु करेगा:

बिते, ऐसी जिद्युत खरीि योििा म ें इि जिजियमों के अिुसार जिद्युत खरीि के िीघषकाजलक (5 िर्ष स े अजधक), मध्यम अिजध (1 िर्ष स े अजधक और 5 िर् ष तक) और अल्पकाजलक (1 िर्ष तक) स्रोत हो सकते ह।ैं ख) जितरण लाइसेंसधारी की जिद्युत खरीि योििा में जिम्न िाजमल होंगे:

(i) आपूर्तष के अपिे क्षेत्र में जिद्युत हते ु अप्रजतबंजधत आधार भार और पीक लोड का मात्रात्मक पूिाषिुमाि;

(ii) जिद्युत खरीि के जचजन्हत स्रोतों से जिद्युत आपूर्त ष की मात्रा का अिुमाि, जिसमें स्ट्ियं का उत्पािि, यदि हो, िाजमल ह;ै

(iii) ििीकरणीय खरीि िाजयत्ि (आरपीओ/ RPO), ऊिाष संरक्षण, ऊिाष िक्षता और मागं पक्ष प्रबंधि हते ु प्रस्ट्ताजित उपाय;

(iv) आधार भार एिं अजधकतम भार की आिश्यकता को परू ा करिे हते ु जिद्युत की उपलब्धता का अिुमाि: बिते, मागं और आपूर्त ष का ऐसा अिुमाि मगे ािाट (एमडब्ल्यू/ MW)) म ें माजसक आधार पर और जमजलयि यूजिट (एमयू/MU) म ेंव्यक्त दकया िाए;

(v) आयोग के प्रासंजगक जिजियमों के अिुसार आपूर्त ष की गणु ित्ता और जिश्वसिीयता के संबंध म ें बिाए रखे िाि े िाले मािक;

(vi) जिद्युत खरीि के िए स्रोतों की आिश्यकता जिसमें स्ट्ियं की उत्पािि क्षमता में िृजद्ध, यदि हो, तथा आपूर्तष के िए स्रोतों की पहचाि, उपरोक्त (i) से (v) के आधार पर िाजमल ह;ैं

(vii) ऐसी खरीि हते ु जिद्युत का स्रोत, मात्रा और लागत अिुमाि:

(viii) लोड पर ओपि एक्सेस का प्रभािः

(ix) बैटरी, इलेजक्रक िाहि चार्ििंग स्ट्टेिि आदि समेत भंडारण क्षमताओं का प्रभाि;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 बिते, िीघाषिजध खरीि योििा म ें जिजहत पूिाषिुमाि या अिुमाि, पीक और ऑफ-पीक अिजध के जलए, खरीिी िाि े िाली जिद्यतु की मात्रा (एमय ू म)ें और अजधकतम मांग (मेगािाट म)ें के संिभष में अलग-अलग बताए िाए:ं आगे यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक जियंत्रण अिजध के जलए पूिाषिुमाि या अिुमाि जियंत्रण अिजध के िौराि प्रत्येक माह के जलए तैयार दकए िाएं:

बिते, िीघषकाजलक/ मध्यम अिजध/ अल्पािजध खरीि योििा, आपूर्तष के जिजभन्न स्रोतों की लागतों के संबंध म ें उपलब्ध सूचिा के आधार पर न्यूितम लागत योििा हो; ग) पूिाषिुमाि या आकलि जपछले आंकड़ों, हाजि न्यूिीकरण पहलों के प्रभाि, ििरेटटंग स्ट्टेिि प्लांट लोड फैक्टर म ें सुधार, समग्र आर्थषक जिकास, जिद्युत-गहि क्षेत्रों की खपत िजृ द्ध, जिद्युत क्षत्रे म ेंप्रजतस्ट्पधाष के आगमि और अन्य प्रासंजगक कारकों के आधार पर पूिाषिुमाि तकिीकों का उपयोग करके तैयार दकया िाएगा;

घ) िहा ं आयोग ि ेजितरण लाइसेंसधारी के क्षत्रे म ेंकुल जिद्युत खपत का एक प्रजतित सह-उत्पािि या ििीकरणीय ऊिा ष स्रोतों स ेखरीिे िािे के जलए जिर्िष्टष दकया ह,ै िहा ं जिद्युत खरीि योििा म ेंकम–स–े कम जिर्िषष्ट स्ट्तर तक ऐस ेस्रोतों स ेखरीि की योििा िाजमल होगी;

ड) जितरण लाइसेंसधारी जिद्युत क्रय योििा तैयार करत े समय राज्य पारेर्ण यूरटजलटी स े भी परामि ष करेगा तथा अपिी जिद्युत क्रय योििा की एक प्रजत राज्य पारेर्ण यूरटजलटी को भेिेगा तादक यह सुजिजित हो सके दक ऐसी योििा पारेर्ण प्रणाली योििा से सुसंगत ह;ै च) जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दकसी उत्पािक कंपिी या लाइसेंसधारी स े या आपूर्तष के दकसी अन्य स्रोत स े स्ट्टैंडबाय आधार पर जिद्युत खरीि समेत, प्रत्येक िीघषकाजलक/ मध्यम अिजध का समझौता या व्यिस्ट्था, तथा दकसी ितषमाि समझौते या व्यिस्ट्था म ेंकोई भी बिलाि केिल आयोग के पूिष अिुमोिि स े ही प्रभािी होगा:

बिते ििीकरणीय ऊिाष स्रोतों से ििीकरणीय क्रय िाजयत्ि (आरपीओ) को परू ा करिे हते ु आयोग द्वारा जिधाषररत सामान्य/ अजधमान्य टैररफ पर जिद्युत खरीििे के जलए आयोग की पूिष स्ट्िीकृजत की आिश्यकता िही होगी। छ) जितरण लाइसेंसधारी िर् ष के िौराि, आयोग द्वारा अिुमोदित जियंत्रण अिजध के जलए जिद्युत खरीि योििा के अलािा अजतररक्त जिद्युत खरीि सकता ह,ै िहां िर् ष के िौराि जिद्युत की मागं म ें अप्रत्याजित िृजद्ध हुई हो या आपूर्त ष के दकसी अिुमोदित स्रोत स े जिद्युत की आपूर्त ष म ें कमी या जिफलता हुई हो या िब ितषमाि बधं े हुए स्रोतों स े जिद्युत प्राप्त करिा अन्य उपलब्ध िैकजल्पक स्रोतों की तुलिा म ें महगं ा हो िाता ह:ै बिते, दकसी िर्ष के पहले या िसू रे खंड के छह महीिों के िौराि, पूिष म ें अिुमोदित स्रोत के अलािा दकसी अन्य स्रोत स े प्राप्त जिद्युत की मात्रा या लागत म ें कोई भी बिलाि, िो आयोग द्वारा अिुमोदित राजि के पांच प्रजतित (5%) स ेअजधक होिे की उम्मीि ह,ै के जलए आयोग की पूिष स्ट्िीकृजत की आिश्यकता होगी:

इसके अलािा, प्रािधाि ह ै दक पांच प्रजतित (5%) की सीमा स्ट्िय ं के उत्पािि के जलए ईंधि के मल्ू य म ें पररितषि या एफपीपीसीए तंत्र के माध्यम स े िसूल की िािे िाली जिद्युत खरीि की जिजित या पररितषिीय लागत के कारण खरीिी गई जिद्युत की लागत म ें पररितषि पर लाग ू िहीं होगी;

ज) जितरण लाइसेंसधारी, जितरण प्रणाली की जस्ट्थरता को खतरा पहुचं ािे िाली आपातकालीि जस्ट्थजतयों का सामिा करिे पर, आयोग की पूिष स्ट्िीकृजत के जबिा जिद्युत खरीििे के जलए अल्पकाजलक व्यिस्ट्था या करार कर सकता ह:ै बिते, अल्पकाजलक जिद्युत क्रय के जलए करार या व्यिस्ट्था करिे की जतजथ से तीस दिि के भीतर, जिसके जलए पूिष अिुमोिि की आिश्यकता िहीं ह,ै जितरण लाइसेंसधारी आयोग को अपिा जििरण िेगा, जिसम ें मात्रा, टैररफ गणिा, अिजध, आपूर्तषकताष जििरण, आपूर्तषकता ष चयि की जिजध और ऐस े अन्य जििरण िाजमल होंग,े जििकी आयोग को आिश्यकता हो, तादक इस बात का आकलि दकया िा सके दक इस जिजियमि म ें जिर्िषष्ट ितों का पालि दकया गया हो;

झ) िहां आयोग के पास यह मािि े के जलए उजचत आधार ह ैं दक जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दकया गया करार या व्यिस्ट्था जिजियम 8.8(िी) और 8.8(एच) म ें जिर्िषष्ट माििडं ों को परू ा िहीं करती ह,ै िहा,ं िह अिुमोदित14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] स्ट्तर स े अजधक जिद्युत खरीि की कुल लागत म ें दकसी भी िृजद्ध या इसके पररणामस्ट्िरूप जितरण लाइसेंसधारी द्वारा उठाए गए दकसी भी िुकसाि को उपभोक्ताओं पर डाले िािे की अिुमजत िहीं ि े सकता ह।ै

9) बहु– िर्ीय टैररफ आििे ि

9.1 आिेिक, आयोग द्वारा अिुमोदित व्यिसाय योििा के आधार पर, जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता, अपजे क्षत रािस्ट्ि और टैररफ प्रस्ट्ताि के पूिाषिुमाि को िाजमल करत े हुए बहु–िर्ीय टैररफ आिेिि करेगा, िैसा दक इि जिजियमों म ें और समय-समय पर आयोग द्वारा जिर्िष्टष प्रारूपों म ें प्रिाि दकया गया ह।ै आिेिि के साथ आयोग द्वारा जििेजित जतजथ तक संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (व्यिसाय का संचालि) जिजियम, 2009 म ें आयोग द्वारा जिर्िषष्ट दकए गए अिुसार िये िुल्क संलग्न दकया िाएगा:

बिते आिेिि के साथ ििीितम उपलब्ध लेखापरीजक्षत खातों के आधार पर जपछल े िर्ों की ट्रू-अप याजचका भी संलग्न की िाए। बिते, आिेिक प्रत्येक िर्ष 30 ििंबर तक, आगामी िर्ों के जलए, अलग– अलग ट्रू– अप याजचका िाजखल करता रह।े

9.2 आिेिक जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता का पूिाषिुमाि बिाएगा, जिसम ें जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर् ष के िौराि समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता को िाजमल करिे िाले व्यजक्तगत चरों के व्यिहार स े संबंजधत मान्यताओं का उपयोग दकया िाएगा, जिसम ें अन्य बातों के साथ-साथ जिस्ट्तृत श्रेणीिार जबक्री और मांग अिुमाि, जिद्युत खरीि योििा, पूंिी जििेि योििा, इि जिजियमों म ें जिर्िषष्ट मापिंडों के प्रक्षेपपथ और व्यिसाय योििा म ें अिुमोदित, दििाजििेिों और प्रारूपों के अिुसार, िैसा दक आयोग द्वारा समय-समय पर जिर्िषष्ट दकया िा सकता ह,ै होगा।

9.3 आिेिक जिम्नजलजखत के आधार पर टैररफ और िुल्कों स ेअपेजक्षत रािस्ट्ि का पूिाषिुमाि तैयार करेगा: i. उत्पािक कंपिी के मामले म,ें जियंत्रण अिजध के प्रत्येक जित्त िर्ष के जलए प्रत्येक इकाई/ स्ट्टेिि द्वारा उत्पादित की िािे िाली जिद्युत की मात्रा का अिुमाि;

ii. पारेर्ण लाइसेंसधारी के मामले म,ें जियंत्रण अिजध के प्रत्येक जित्त िर्ष के जलए पारेर्ण प्रणाली उपयोगकताषओं को आिंरटत पारेर्ण क्षमता का अिुमाि; iii. जितरण लाइसेंसधारी के मामले में, जियंत्रण अिजध के प्रत्यते जित्त िर्ष हते ु उपभोक्ताओं को आपूती की िािे िाली एि ं जितरण प्रणाली उपयोगकताषओं की ओर से जितररत की िािे िाली जिद्युत की मात्रा का अिुमाि;

iv. प्रचजलत टैररफ श्रेजणयां और आिेिि करि े की जतजथ पर टैररफ। v. टेलीस्ट्कोजपक टैररफ के मामल े में प्रस्ट्ताजित स्ट्लैब के साथ– साथ प्रस्ट्ताजित टैररफ श्रेजणया ं और उप– श्रेजणयां। vi. प्रस्ट्ताजित जिजिध आय, जिसमें सेिा किेक्िि प्रभार, पुिःकिेक्िि प्रभार, परीक्षण प्रभार, मीटर जिल्टंग प्रभार आदि की िसलू ी िाजमल लेदकि इन्हीं तक सीजमत िहीं ह।ै vii. प्रस्ट्ताजित ओपि एक्सेस प्रभार।

9.4 जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता और टैररफ तथा प्रभारों स े अपेजक्षत रािस्ट्ि के पूिाषिुमाि के आधार पर, जितरण तार व्यिसाय और खुिरा आपूर्तष व्यिसाय के जलए उत्पािक कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी, जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए टैररफ प्रस्ट्ताजित करेंगे:

बिते, जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्ताजित टैररफ जिजियम 83 और इि जिजियमों के अिुसार हो।

9.5 आिेिक पूिाषिुमाि का समथषि करि े िाले पूण ष जििरण प्रिाि करेगा, जिसमें जपछले प्रिििष के जििरण, िक्षता या उत्पािकता लाभ प्राप्त करिे हते ु प्रस्ट्ताजित पहल, तकिीकी अध्ययि, संजििात्मक व्यिस्ट्था और/या जद्वतीयक अिुसंधाि िाजमल ह,ैं लेदकि इन्हीं तक सीजमत िहीं ह ै तादक आयोग पूिाषिुमाि की तकषसंगतता का आकलि कर सके।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15

9.6 आिेिि प्राप्त होिे पर, आयोग या तो: क) जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता और टैररफ को मंिूरी िेिे िाला आिेि िारी करेगा; या ख) आयोग द्वारा उजचत समझे िािे िाले कारणों से आिेिि को अस्ट्िीकार कर सकता हःै बिते, आििेक को उसके आिेिि को अस्ट्िीकार करि े से पूि षसुििाई का उजचत अिसर दिया िाएगा।

9.7 आयोग द्वारा स्ट्िीकृत बहुिर्ीय टैररफ संपूण ष जियंत्रण अिजध के जलए मान्य होगा तथा दकसी भी मामल े म ें बीच म ें छेड़छाड़ िहीं की िाएगी। आयोग द्वारा जिजधित स्ट्िीकार की गई समीक्षा/सटीकीकरण के कारण उत्पन्न होि े िाला कोई भी अंतर/अजधिेर्, यदि कोई हो, स्ट्िीकृत टैररफ के अजतररक्त अजधभार/छूट के रूप म ें लगाया िाएगा।

10. जिजिष्ट पररिती कारकों हते ुप्रक्षपे पथ

10.1 आयोग, व्यिसाय योििा और/या बहुिर्ीय टैररफ याजचका को मंिूरी िेते समय, कुछ पररिती कारकों के जलए एक प्रक्षपे पथ जिधाषररत कर सकता ह,ै जिसम ें सहायक खपत, स्ट्टेिि ताप िर, पारेर्ण उपलब्धता, ओएंडएम व्यय, एटीएंडसी हाजिया,ाँ जिश्वसिीयता सूचकांक और जिद्युत की गणु ित्ता आदि िाजमल ह ैंलेदकि इन्हीं तक सीजमत िहीं:

बिते यूरटजलटीज़ बहु– िर्ीय टैररफ याजचका पर आिेि में जिर्िषष्ट माििडं ों का पालि करें।

11. मध्यािजध समीक्षा

11.1 मध्यािजध समीक्षा के जलए एक याजचका लाइसेंसधाररयों द्वारा जियंत्रण अिजध के तीसरे िर्ष म ें िायर की िा सकती ह,ै जिसम ें जियंत्रण अिजध के पहल े िो िर्ों के जलए अिुमोदित पूिाषिुमाि की तलु िा म ें िास्ट्तजिक पररचालि और जित्तीय प्रििषि का जििरण िाजमल हो। बिते, याजचका म ें आयोग द्वारा जिधाषररत प्रारूप म ें िािकारी िी गई हो, साथ ही लेखा जििरण, लेखा पुस्ट्तकों के उद्धरण और अन्य जििरण भी िाजमल हों, क्योंदक यह समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता के अिुमोदित पूिाषिुमाि और टैररफ एि ं प्रभारों अपेजक्षत रािस्ट्ि स े पररचालि और जित्तीय प्रििषि म ें दकसी भी अंतर के कारणों और सीमा का आकलि करिे के जलए आिश्यक हो सकता ह।ै

11.2 मध्यािजध समीक्षा का िायरा जियंत्रण अिजध के पहले िो िर्ों के जलए अिुमोदित पूिाषिमु ाि के साथ िास्ट्तजिक पररचालि और जित्तीय प्रििषि की तलु िा करिा होगा।

11.3 जिजियम 11.2 के तहत समीक्षा पूरी होि े पर, आयोग जिजियम 13.2 के तहत जिर्िषष्ट पररिती कारकों के जलए प्रिििष म ें दकसी भी बिलाि या अपेजक्षत बिलाि को याजचकाकता ष के जियंत्रण म ें आिे िाले कारकों (जियंत्रणीय कारक) के जलए जिम्मेिार ठहराएगा:

बिते, जिजियम 13.1 के अंतगषत जिर्िषष्ट पररिती कारकों के अलािा अन्य कारकों के जलए जिष्पािि म ें कोई भी पररितिष या अपेजक्षत बिलाि, सामान्यतः जियंत्रण अिजध के िौराि आयोग द्वारा समीक्षा िहीं दकया िाएगा और इस ेपूरी तरह स े जियंत्रणीय कारकों के जलए जिम्मेिार मािा िाएगा।

11.4 अिुमोदित लक्ष्यों की तलु िा म ें िास्ट्तजिक प्रििषि में जभन्नताओं के कारण जियंत्रणीय कारकों के जिष्कर्ों पर, आयोग जिजियम 13.2 के तहत जिर्िषष्ट पररिती कारकों के लक्ष्यों को िर्े तीि (3) िर्ों के जलए संिोजधत करेगा, यदि जियंत्रण अिजध में मध्यािजध समीक्षा का िर्ष िाजमल हो:

बिते संिोजधत लक्ष्य जियंत्रण अिजध के िर्े तीि (3) िर्ों के जलए ट्रू– अप का आधार होंगे।

12. जियत्रं ण अिजध के िौराि व्यय और रािस्ट्ि का समायोिि (ट्रूइंग– अप) जििरण

12.1 उत्पािक कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी को इि जिजियमों के अिसु ार जियंत्रण अिजध के िौराि व्यय और रािस्ट्ि का समायोजित जििरण ििे ा होगा।

12.2 उत्पािि कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी जपछले िर्ष या उस िर्ष, जिसके जलए लेखापरीजक्षत लेखा उपलब्ध ह,ैं के समायोिि हते ु प्रत्येक िर् ष 30 ििंबर को या उससे पहल े आयोग द्वारा16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] समय-समय पर जिर्िषष्ट प्रारूपों म ें आिेिि करेंगे:

बिते, उत्पािक कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, आयोग को ऐसे प्रारूप म ें सूचिा िेगा िैसा दक आयोग द्वारा जिर्िष्टष दकया गया हो, साथ ही लेखापरीजक्षत लेखे, लेखा पुस्ट्तकों के उद्धरण और ऐसे अन्य जििरण िो आयोग को समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता और टैररफ और प्रभारों स े अपेजक्षत रािस्ट्ि के अिुमोदित पूिाषिुमाि स े जित्तीय प्रििषि म ें दकसी भी बिलाि के कारणों और सीमा का आकलि करिे के जलए आिश्यक हो।

12.3 समायोिि (ट्रूइंग अप) का िायरा उत्पािि कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी के प्रििषि की तुलिा कुल रािस्ट्ि आिश्यकता और टैररफ एिं प्रभारों स े अपेजक्षत रािस्ट्ि के अिुमोदित पूिाषिुमाि के साथ करिा होगा और इसम ें जिम्नजलजखत िाजमल होंगे:

i. ट्रू– अप: जिस जित्त िर्ष के जलए ट्रू– अप दकया िा रहा ह,ै उसके जलए आिेिक के लेखापरीजक्षत जित्त एिं िास्ट्तजिक संचालि प्रिििष की तलु िा, जििेकपूणष िांच के अधीि, ऐसे जपछल े जित्त िर्ष के जलए अिुमोदित पूिाषिुमाि के साथ की िाएगी;

ii. िर्ष के जलए समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता के संिोजधत पूिाषिुमाि के आधार पर जियंत्रण अिजध के आगामी िर् ष हते ु टैररफ जिधारष ण; iii. आयोग द्वारा समय– समय पर िारी जििेिों के अिपु ालि की समीक्षा; iv. अन्य प्रासंजगक जििरण, यदि कोई हो।

12.4 कायष के परू ा होिे पर, आयोग िीच े जिजियम 13 के तहत जिर्िषष्ट पररिती कारकों हते ु प्रिििष म ें दकसी भी बिलाि को आिेिक के जियंत्रण म ें कारकों (जियंत्रणीय कारक) या आिेिक के जियंत्रण स े परे कारकों (अजियंजत्रत कारक) के जलए उत्तरिायी ठहराएगा;

बिते िीच े जिजियम 13.1 के तहत जिर्िष्टष पररिती कारकों के अलािा अन्य पररिती कारकों हते ु िास्ट्तजिक प्रििषि में कोई भी बिलाि परू ी तरह से जियंत्रणीय कारकों के जलए उत्तरिायी होगा:

12.5 ट्रूइंग– अप प्रदक्रया पूरी होिे पर, आयोग एक आिेि पाररत करेगा जिसमें जिम्नजलजखत बात ें होंगी: क) अजियंजत्रत कारकों से संबंजधत अिुमोदित लागत के घटक िो जपछले िर्ष के िौराि िसूल िहीं दकए गए थ,े इि जिजियमों के जिजियम 14 के अिुसार टैररफ में पाररत दकए िािे हैं:

बिते, एक उत्पािक कंपिी हते ु उपरोक्त कायषप्रणाली प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों के अिुसार हो। ख) जियंत्रण दकए िाि े योग्य कारकों के कारण पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को स्ट्िीकृत लाभ या हाजि या ऐसे लाभ और हाजि की राजि िो इि जिजियमों के जिजियम 15 के अिुसार साझा की िा सकती ह:ै बिते, उत्पािक कंपिी के जलए उपरोक्त कायषप्रणाली प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों के अिुसार हो। (ग) उत्पािि कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी हते ु रािस्ट्ि अतं र की राजि पर उस अिजध के जलए िहि लागत की अिुमजत िी िाएगी, जिस अिदि से ऐसा अंतर िेय हो गया ह,ै उस िर् ष तक जिसमें इसका जििेिि दकया गया ह,ै यह लाइसेंसधारी द्वारा रािस्ट्ि में घाटे की जिजध ििे े हते ु जलए गए ऋण की िास्ट्तजिक िर के आधार पर होगा:

[स्ट्पष्टीकरण: यदि जित्त िर्ष 2021-22 के जलए एआरआर का ट्रू– अप आकलि जित्त िर्ष 2023-24 म ें दकया िाता ह ै तो िहि लागत की गणिा जित्त िर् ष 2021-22 के ½ िर्ष, जित्त िर्ष 2022-23 के परू े िर्ष और जित्त िर्ष 2023-24 के ½ िर्ष के जलए की िाएगी।] बिते रािस्ट्ि अंतर की राजि पर िहि लागत को जििेकपूण ष िांच एिं रािस्ट्ि अंतर को संबोजधत करि े िाले िर् ष से पहल े के िर्ों में िहि लागत िहि करि े के िस्ट्तािेज़ी प्रमाण प्रस्ट्तुत करि े की अधीि अिुमजत िी िाए:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 बिते, यदि रािस्ट्ि घाटे को जित्तपोजर्त करिे हते ु कोई ऋण िहीं जलया गया हो तो आयोग एक (1) िर्ष की भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/ आरबीआई द्वारा अजधसूजचत उसके दकसी प्रजतस्ट्थापि के आधार पर साधारण ब्याि के आधार पर िहि लागत की अिुमजत िगे ा, िो दक 1 िर्ष की अिजध के जलए लागू हो, िसै ा भी हो, प्रासंजगक िर्ष की 1 अप्रैल से लागू हो, साथ ही 100 बेजसक प्िाइंट्स (आधार अकं) भी जमलगे ा;

बिते, रािस्ट्ि अजधिेर् के मामले में, आयोग लाइसेंसधारी से उस अिजध के जलए िहि लागत िसूल करेगा, जिससे ऐसे अजधिेर् िये हो गया है, उस िर्ष तक जिसमें इसे संबोजधत दकया िाता है, साधारण ब्याि के आधार पर एक (1) िर्ीय भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/ आरबीआई द्वारा अजधसूजचत उसके दकसी भी प्रजतस्ट्थापि पर, िो ितषमाि िर्ष म ें एक (1) िर्ष की अिजध के जलए लागू हो, िैसा भी हो, प्रासंजगक िर्ष की 1 अप्रलै को लागू हो, इसके साथ 100 बेजसक प्िाइंट्स (आधार अंक) भी जमलगे ा। घ) आगामी जित्त िर्ष (िर्ों) म ें उपभोक्ताओं से िसूला िािे िाला श्रणे ीिार/ उप– श्रणे ीिार िर (रुपय/े दकलोिाट या केिीए या एचपी; िैसा भी मामला हो) जिर्िषष्ट करिे िाला अजधभार। बिते, उत्पािक कंपिी हते ु उपरोक्त कायषप्रणाली प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों के अिसु ार हो। 13 अजियत्रं णीय और जियत्रं णीय कारक इि जिजियमों के प्रयोिि हते ,ु पारेर्ण या जितरण लाइसेंसधारी के जलए “अजियंत्रणीय कारक” िब्ि में जिम्नजलजखत कारक िाजमल होंगे, िो लाइसेंसधारी के जियंत्रण से परे ह ैं और लाइसेंसधारी द्वारा कम िहीं दकए िा सकते ह:ैं क) अप्रत्याजित घटिाएं;

ख) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयोग के कािूि, न्याजयक घोर्णाएं एिं आिेिों म ेंबिलाि; ग) उपभोक्ताओं की संख्या या जमक्स में जभन्नता या उपभोक्ताओं को आपूर्त ष की िािे िाली जिद्युत की मात्रा मीटर द्वारा जबक्री तक सीजमत;

घ) अंतरराज्यीय पारेर्ण हाजि; ङ) अिुमोदित स्रोतों से जिद्युत क्रय की िर में बिलाि की ििह से जिद्युत क्रय की लागत में पररितषि िो आयोग द्वारा अिुमोदित जिद्युत क्रय समझौते या व्यिस्ट्था की उपधाराओं के अधीि होगा;

च) ईंधि लागत म ेंउतार– चढ़ाि; छ) जिद्युत खरीि जमक्स में बिलाि; ि) मुद्रास्ट्फीजत; झ) जितरण लाइसेंसधारी हते ु पारेर्ण िुल्क; ञ) िीघषकाजलक ऋणों के जलए बािार ब्याि िरों म ेंजिजिधता; ट) िेति आयोग की आिश्यकताओं एिं कमषचाररयों की टर्मषिल िये ता के कारण एकमुश्त भुगताि तक सीजमत कमषचारी व्यय;

ठ) कर और िधै ाजिक िल्ु क एिं प्रभार: ड) आय पर कर; ढ) बट्टे खाते में डाल ेगए डूबंत ऋण की िसूली से आय: ण) भूजम अजधग्रहण, जसिाए उि मामलों के िहां िरे ी उत्पािि कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, के कारण हो। बिते, उत्पािि कंपिी के जलए अजियंजत्रत कारक प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों में जिर्िषष्ट दकए िाएं।

13.2 इि जिजियमों के प्रयोिि हते ु, पारेर्ण या जितरण लाइसेंसधारी के जलए "जियंत्रणीय कारक" िब्ि म ें िे कारक18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िाजमल होंग ेिो लाइसेंसधारी के जियंत्रण म ेंथ,े जििम ेंअन्य बातों के साथ– साथ जिम्नजलजखत भी होंगे:

क) पूंिीगत व्यय पररयोििा के कायाषन्ियि म ें समय और/या लागत िृजद्ध/िक्षता के कारण पूंिीकरण म ें जिजिधता, िो ऐसी पररयोििा के िायरे म ें अिुमोदित पररितषि, िैधाजिक िुल्कों म ें पररितषि या अप्रत्याजित घटिाओं के कारण िहीं ह;ै ख) पूंिीकरण म ें जिजिधता के कारण ब्याि और जित्त प्रभार, इदिटी पर आय एिं मल्ू यह्रास म ें जिजिधता, िैसा दक ऊपर खडं (क) में जिर्िष्टष ह;ै ग) जितरण लाइसेंसधारी/ एकीकृत लाइसेंसधाररयों के एटीएडं सी घाटे में जिजिधता;

घ) पारेर्ण लाइसेंसधारी हते ु अंतरराष्ट्रीय पारेर्ण घाटा; ङ) पारेर्ण प्रणाली की उपलब्धता; च) प्रििषि मापिंडों म ेंजिजिधता; छ) गोिा राज्य एि ं संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (जितरण लाइसेंसधाररयों हते ु जिष्पािि मािक) जिजियम, 2015 म ें जिर्िषष्ट मािकों को पूरा करिे म ें जिफलता, िैसा दक समय-समय पर संिोजधत दकया गया ह;ै ज) श्रम उत्पािकता म ेंजिजिधता;

झ) मुद्रास्ट्फीजत को छोड़कर, संचालि एिं रख–रखाि खचष म ेंबिलाि; ञ) जिजियम 77 के प्रािधािों के अिुसार बट्टे खाते म ेंडाले गए डूबतं ऋण: बिते, दकसी उत्पािक कंपिी हते ु जियंत्रणीय कारक प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों में जिर्िषष्ट दकए िाएं।

14. अजियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हाजि के पाररत होिे की प्रणाली

14.1 अजियंजत्रत कारकों के कारण पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को स्ट्िीकृत लाभ या हाजि, इि जिजियमों के तहत पाररत आयोग के आििे म ें जिर्िषष्ट अिजध के जलए पारेर्ण लाइससें धारी या जितरण लाइसेंसधारी के टैररफ म ें समायोिि के रूप म ेंपाररत होगी:

बिते दकसी उत्पािक कंपि के जलए अजियंजत्रत कारकों के कारण लाभ या हाजि के पाररत होि े के जलए व्यिस्ट्था प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों में जिर्िषष्ट हो।

14.2 पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, उपगत व्यय और अर्िषत रािस्ट्ि के बीच अंतर का जििरण और आयोग द्वारा अिमु ोदित आंकड़े, आयोग को जिर्िष्टष प्रारूप में प्रस्ट्तुत करेगा, साथ ही जिस्ट्तृत संगणिा एिं सहायक िस्ट्तािेि भी प्रस्ट्ततु करेगा, जििकी आयोग द्वारा सत्यापि दकए िािे की आिश्यकता हो सकती ह।ै

15. जियत्रं णीय कारकों के कारण लाभ या हाजि को साझा करि ेकी प्रणाली

15.1 जियंत्रणीय कारकों के कारण पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को स्ट्िीकृत लाभ/ हाजि लाइसेंसधारी और उपभोक्ताओं/ लाभार्थषयों के बीच जिम्न तरीके से साझा की िाएगी: क. ऐसे लाभ की िो– जतहाई राजि िार्र्षक रािस्ट्ि आिश्यकता (एआरआर) में उपभोक्ताओं/ लाभार्थषयों को िी िाएगी और ऐसे लाभ की एक– जतहाई राजि संबंजधत लाइसेंसधाररयों द्वारा िहि की िाएगी;

ख. ऐसे घाटे की िो– जतहाई राजि संबंजधत लाइसेंसधारी द्वारा िहि की िाएगी और ऐसे घाटे की एक– जतहाई राजि िार्र्षक रािस्ट्ि आिश्यकता में उपभोक्ताओं/ लाभार्थषयों को िी िाएगी।

15.2 दकसी उत्पािक कंपिी हते ु जियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हाजि को साझा करिे की प्रणाली प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों म ेंजिर्िषष्ट अिुसार होगी।

16. टैररफ का जिधारष ण

16.1 जिद्युत उत्पािि कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दकए गए आिेिि के[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 अिुसार टैररफ जिधाषरण हते ु आयोग द्वारा की िाि े िाली कायषिाही, समय– समय पर संिोजधत संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (कारोबार संचालि) जिजियम, 2009, के अिुसार होगी।

16.2 आयोग इि जिजियमों के जिजियम 16 के अिुसार उत्पािि, पारेर्ण, जितरण तार व्यिसाय एिं खुिरा आपूर्तष व्यिसाय हते ु टैररफ और िुल्क जिधाषररत करेगा एिं:

1. जिद्युत उत्पािि हते ु इि जिजियमों के अध्याय 4 म ेंजिजहत जियमों और ितों के अिुसार;

2. जिद्युत पारेर्ण हते ु इि जिजियमों के अध्याय 5 म ेंजिजहत जियमों और ितों के अिुसार;

3. जितरण तार व्यिसाय हते ु इि जिजियमों के अध्याय 6 म ेंजिजहत जियमों और ितों के अिुसार; और

4. खुिरा आपूर्तष व्यिसाय हते ,ु इि जिजियमों के अध्याय 7 में जिजहत जियमों और ितों के अिुसार।

16.3 आयोग, जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए बहुिर्ीय टैररफ रुपरेखा के अतं गतष आिे िाली उत्पािक कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी के टैररफ का जिधाषरण, इि जिजियमों के जिजियम 16 म ें जिर्िष्टष समय-सीमा के भीतर करेगा। बिते, इि जिजियमों के जिजियम 21 द्वारा जिर्िषष्ट ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार सूत्र की ितों के तहत स्ट्पष्ट रूप स े अिुमत दकसी भी पररितषि के संबंध म ें दकसी भी टैररफ या दकसी भी टैररफ के जहस्ट्से म ेंसंिोधि िहीं दकया िाएगा। बिते, यदि कोई अंतर या अजधिेर्, इि जिजियमों के जिजियम 12 के अिुसार, उत्पािि कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी के लेखापरीजक्षत खातों के आधार पर आयोग द्वारा जपछल े िर्ों के ट्रूइंग अप एक्सरसाइज़ के कारण उत्पन्न होता ह,ै तो उसे आयोग द्वारा जिर्िष्टष अजधभार के तहत अिुमोदित टैररफ के अजतररक्त अलग स े िसूला िाएगा।

16.4 इि जिजियमों म ें जिजहत दकसी भी बात के बाििूि, आयोग को हर समय स्ट्िप्रेरणा स े उत्पािि कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी के टैररफ, उसके जियमों और ितों सजहत, जिधाषररत करिे का अजधकार होगा:

बिते टैररफ का ऐसा जिधाषरण दकसी अिुबंध या व्यिस्ट्था के अिुसरण म ें हो सकता ह ै या अन्यथा, चाह े आयोग द्वारा पहल े स े अिुमोदित हो या िहीं एिं इि जिजियमों के लाग ू होि े से पूिष या बाि में दकसी भी समय दकया िा सकता ह।ै

16.5 इि जिजियमों म ें जिजहत दकसी भी बात के बाििूि, आयोग टैररफ को अपिाएगा, यदि ऐसा टैररफ केन्द्र सरकार द्वारा िारी दििाजिििे ों के अिुसार बोली की पारििी प्रदक्रया के माध्यम स े जिधाषररत दकया गया हो: बिते आिेिक ऐसी सूचिा उपलब्ध कराएगा जिसकी आयोग को स्ट्ियं को संतुष्ट करिे हते ु आिश्यकता हो दक इस संबंध म ेंकेंद्र सरकार द्वारा िारी दििाजििेिों का जिजधित पालि दकया गया ह।ै

16.6 ितमष ाि उत्पािि स्ट्टेिि हते ुटैररफ: क) िहां आयोग िे दकसी भी समय, इि जिजियमों के प्रभािी होिे की जतजथ से पहले, दकसी उत्पािि कंपिी और जितरण लाइसेंसधारी के बीच जिद्युत क्रय करार या व्यिस्ट्था को मंिूरी िी ह ै या दकसी ितषमाि उत्पािि इकाई/स्ट्टेिि स े जिद्युत की आपूर्तष के जलए उसम ें जिजहत टैररफ को अपिाया ह,ै िहा ं उत्पािि कंपिी द्वारा जितरण लाइसेंसधारी को जिद्युत की आपूर्त ष के जलए टैररफ, ऐसे जिद्युत क्रय करार या व्यिस्ट्था म ें उजल्लजखत टैररफ के अिुसार ऐसी अिजध के जलए होगा, जिस े आयोग द्वारा अिुमोदित या अपिाया िा सकता ह;ै ख) िहां, इि जिजियमों के प्रभािी होि े की जतजथ पर, दकसी जिद्युत क्रय समझौता या व्यिस्ट्था को दकसी ितषमाि जिद्युत उत्पािि स्ट्टेिि स े जिद्युत आपूर्त ष के जलए दकसी उत्पािि कंपिी और जितरण लाइसेंसधारी के बीच आयोग द्वारा अिुमोदित िहीं दकया गया ह ै या उसमें जिजहत टैररफ को आयोग द्वारा िहीं अपिाया गया ह ै या िहां कोई जिद्युत क्रय समझौता या व्यिस्ट्था िहीं ह,ै िहा ं इि जिजियमों के प्रभािी होिे की जतजथ के बाि ऐसी उत्पािि कंपिी द्वारा ऐस े जितरण लाइसेंसधारी को जिद्युत की आपूर्तष आयोग द्वारा अिुमोदित जिद्युत क्रय समझौते के अिुसार होगी:20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बिते, ऐसे जिद्युत क्रय करार या व्यिस्ट्था के अिुमोिि हते ु जितरण लाइसेंसधारी द्वारा इि जिजियमों की अजधसूचिा की जतजथ से तीि (3) माह की अिजध के भीतर आयोग को आिेिि दकया िाए:

बिते, ितषमाि समझौते या व्यिस्ट्था के तहत जिद्युत आपूर्तष तब तक िारी रहिे िी िाएगी, िब तक आयोग ऐसे जिद्युत खरीि अिुबंध को मंिूरी िहीं ि े िते ा और यदि आयोग जलजखत में ििष कारणों स े ऐस े जिद्युत खरीि समझौते या व्यिस्ट्था को अस्ट्िीकार कर िेता है, तो आपूर्त ष तत्काल बंि कर िी िाए।

16.7 िए उत्पािि स्ट्टेिि के जलए टैररफ का जिधारष ण: क) एक उत्पािि कंपिी द्वारा एक िई उत्पािि इकाई/स्ट्टेिि स े जितरण लाइसेंसधारी को जिद्युत की आपूर्त ष हते ु टैररफ आयोग द्वारा अिुमोदित जिद्युत क्रय समझौत े के तहत टैररफ के अिुसार होगा।

16.8 पारेर्ण, जितरण तार व्यिसाय और खिु रा आपर्ू त षव्यिसाय हते ुटैररफ का जिधारष ण: क) आयोग जिजियम 16 के अिुसार पारेर्ण, या जितरण लाइसेंसधाररयों द्वारा दकए गए आिेिि के आधार पर टैररफ का जिधाषरण करेगा:

(i) जिद्युत पारेर्ण, इि जिजियमों के अध्याय 5 म ेंजिजहत जियमों और ितों के अिुसार;

(ii) जितरण तार व्यिसाय, इि जिजियमों के अध्याय 6 में जिजहत जियमों और ितों के अिुसार; और

(iii) खुिरा आपूर्त ष व्यिसाय, इि जिजियमों के अध्याय 7 में जिजहत जियमों और ितों के अिुसार।

17. िाजखल करि ेकी प्रदक्रया

17.1 आिेिक, आयोग को अपिी एमिाईटी याजचका के अंि के रूप में, समय– समय पर आयोग द्वारा जिर्िषष्ट प्रारूपों म,ें कुल रािस्ट्ि आिश्यकता एिं टैररफ और प्रभार से अपेजक्षत रािस्ट्ि की गणिा का परू ा जििरण िेगा और उसके बाि, ऐसी अजतररक्त िािकारी या जििरण या िस्ट्तािेज़ प्रस्ट्तुत करेगा जििकी आयोग को ऐसी गणिा के आकलि हते ु आिश्यकता पड़ सकती है:

बिते, याजचका के साथ श्रणे ी–िार/ उप श्रेणी–िार एिं स्ट्लैब– िार टैररफ और प्रभार प्रस्ट्ताि संलग्न दकया िाएगा जिसमें जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर् ष के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता की श्रेणी– िार/ उप श्रेणी–िार और स्ट्लैब– िार िसूली ििाषई िाए:

बिते, आयोग समय– समय पर आिेिक द्वारा प्रस्ट्तुत दकए िाि े िाले जििरणों के जलए अजतररक्त/ िैकजल्पक प्रारूप जिर्िषष्ट कर सकता ह ैक्योंदक कुल रािस्ट्ि आिश्यकता का आकलि करि े एि ंटैररफ जिधाषररत करिे हते ु उसे आिश्यकता पड़ सकती ह।ै

17.2 इि जिजियमों म ें जिर्िष्टष सभी आिश्यकताओं के अिुपालि म ें सभी अपेजक्षत सूचिाओं, जििरणों और िस्ट्तािेिों के साथ एक पणू ष याजचका प्राप्त होिे पर, याजचका प्राप्त हुई मािी िाएगी और आयोग आिेिक को याजचका की स्ट्िीकृजत के संबंध म ें सूजचत करेगा।

17.3 याजचका के साथ आिेिि में बताए गए तथ्यों से पररजचत व्यजक्त का हलफिामा भी होगा।

17.4 आिेिक, आयोग द्वारा याजचका स्ट्िीकार दकए िाि े के सात (7) दििों के भीतर, संबंजधत क्षेत्र म ें व्यापक प्रसार िाले कम– स–े कम िो अंग्रेिी और िो स्ट्थािीय भार्ा के िैजिक समाचार पत्रों में अपिी याजचका की सूचिा प्रकाजित करेगा:

बिते, याजचका की सूचिा म ेंजिम्नजलजखत पैरामीटसष िाजमल हों लेदकि इन्हीं तक सीजमत िहीं होंगे: i. पूंिीगत व्यय (कैपेक्स) और पूंिीकरण; ii. श्रेणीिार जबक्री की मात्रा; iii. जिद्युत की आिश्यकता और जिद्युत की उपलब्धता;

iv. जिद्युत खरीि की मात्रा और लागत; v. टीएंडडी हाजि समेत एटीएंडसी हािी और सग्रं हण िक्षता; vi. सहायक उपभोग;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 vii. पारेर्ण/ उत्पािि/ आपूर्त ष उपलब्धता; viii. संचालि एिं रख– रखाि व्यय;

ix. इदिटी पर आय; x. ऋण पर ब्याि; xi. मूल्यह्रास; xii. िार्र्षक रािस्ट्ि आिश्यकता; xiii. गैर– टैररफ आय xiv. िुद्ध िार्र्षक रािस्ट्ि आिश्यकता; xv. श्रेणी–िार/ उप– श्रेणीिार और स्ट्लैब–िार टैररफ प्रस्ट्ताि;

xvi. समय– समय पर आयोग द्वारा जििेजित कोई अन्य परै ामीटर; बिते, आिेिक परू ी याजचका की संपठिीय कॉपी (हाड ष कॉपी) दकसी भी व्यजक्त को ऐस े स्ट्थािों पर और ऐसी िरों पर उपलब्ध कराएगा िो आयोग द्वारा जिधाषररत की िा सकती ह:ैं बिते, आिेिक अपिी इंटरिेट िेबसाइट पर, खोि योग्य टेक्स्ट्ट प्रारूप म ें या डाउिलोड करि े योग्य स्ट्प्रेडिीट प्रारूप म ें जिस्ट्तृत गणिा प्रस्ट्तुत करते हुए, आयोग द्वारा जिधाषररत तरीके स े सभी जियामक फाइललंग, सूचिा, जििरण और िस्ट्तािेिों के साथ आयोग के समक्ष िायर याजचका भी उपलब्ध कराएगा:

बिते, उजल्लजखत ऐसी सूचिाओं का िेब ललंक आसािी स े उपलब्ध होगा, डाउिलोड करि े के जलए संग्रहीत दकया िाएगा और आिेिक की इंटरिेट िेबसाइट पर मुख्य रूप से प्रिर्ितष होगा: बिते, आयोग द्वारा आिेिक को ऐसी कोई भी िािकारी, जििरण या िस्ट्तािेि उपलब्ध करािे स े छूट िी िा सकती ह,ै िो प्रकृजत म ें गोपिीय हो।

17.5 टैररफ जिधारष ण के प्रस्ट्ताि पर सुझाि और आपजत्तयां, यदि कोई हों, सजचि, संयुक्त जिद्युत जियामक आयोग (गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के जलए) के समक्ष इस प्रकार प्रकाजित िोरटस म ें जिर्िषष्ट समय- सीमा के भीतर दकसी भी व्यजक्त द्वारा िायर की िा सकती ह,ैं याजचका की एक प्रजत आििे क को िेिी होगी।

17.6 आिेिक, उपरोक्तािुसार िोरटस प्रकाजित दकए िाि े की जतजथ से सात (7) दििों के भीतर, आयोग को हलफिाम े पर प्रकाजित िोरटस का जििरण िेगा और उि समाचार पत्रों की प्रजतयां भी िाजखल करेगा जििम ें िोरटस प्रकाजित दकया गया ह।ै

17.7 आिेिक अपिे आिेिि के ििाब म ें प्राप्त सुझािों और आपजत्तयों, यदि कोई हो, पर आयोग द्वारा जिर्िषष्ट समय सीमा के भीतर अपिी रटप्पजणयााँ फाइल करेगा।

18. टैररफ आिेि

18.1 आयोग, परू ी याजचका की स्ट्िीकृजत की जतजथ स े एक सौ बीस (120) दििों के भीतर, याजचकाकता ष द्वारा बाि म ें आयोग द्वारा मागं ी गई िािकारी समय पर प्रस्ट्तुत करि े और ऐसे संिोधिों या ऐसी ितों के साथ आिेिि स्ट्िीकार करिे के जिर्याधीि होगा। िसै ा दक उस आिेि म ें जिर्िषष्ट दकया िा सकता ह ै और जिजभन्न जहतधारकों स े प्राप्त सभी सुझािों और आपजत्तयों पर जिचार दकया िा सकता ह:ै i. बहु– िर्ीय टैररफ आिेि िारी करें;

ii. यदि ऐसा आिेिि अजधजियम के प्रािधािों और उसके तहत बिाए गए जियमों और जिजियमों या उस समय लाग ू दकसी अन्य कािूि के प्रािधािों/अंतर के अिरूु प िहीं ह,ै तो आिेिि को जलजखत रूप म ें ििष दकए िािे िाल े कारणों स े अस्ट्िीकार करें:22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बिते, दकसी आिेिक को उसके आिेिि को अस्ट्िीकार करि े से पहल े सुििाई का उजचत अिसर दिया िाए।

18.2 आिेिक आयोग द्वारा अिुमोदित टैररफ को कम–स–े कम िो अग्रं ेिी और िो स्ट्थािीय भार्ा के िैजिक समाचार पत्रों म ें प्रकाजित करेगा, जििका उत्पािि कंपिी या रांसजमिि लाइसेंसधारी के स्ट्थाि या जितरण लाइसेंसधारी की आपूर्तष के क्षत्रे , िैसा भी मामला हो, म ें व्यापक प्रचलि हो। अिुमोदित टैररफ अिुसूची को अपिी इंटरिेट िेबसाइट पर प्रिर्िषत करेगा, और उजचत पुिरुत्पािि िल्ु क के भुगताि पर दकसी भी व्यजक्त को ऐस े टैररफ िाली एक पुजस्ट्तका जबक्री के जलए उपलब्ध कराएगा।

18.3 इस प्रकार प्रकाजित टैररफ उक्त आिेि म ें जिर्िषष्ट जतजथ से लाग ू होगा और िब तक संिोजधत या जिरस्ट्त िहीं दकया िाता तब तक उस अिजध के जलए लाग ूरहगे ा िो उसमें जिधाषररत दकया िा सकता ह।ै

19. टैररफ आिेि का अिपु ालि

19.1 यदि कोई उत्पािि कंपिी या लाइसेंसधारी अजधजियम की धारा 62 के तहत और इि जिजियमों के अिुसार आयोग द्वारा जिधाषररत टैररफ स े अजधक कीमत या िुल्क िसूल करता ह,ै तो अजतररक्त राजि उस व्यजक्त को िये होगी जिसि े ऐसी कीमत या िुल्क का भगु ताि दकया ह।ै एक िर् ष की अिजध के जलए भारतीय स्ट्टेट बैंक की सीमांत जिजध आधाररत उधार िर (एमसीएलआर) के बराबर ब्याि, संबंजधत िर्ष के पहल े अप्रलै को और दकसी भी अन्य ििे िारी पर प्रजतकूल प्रभाि डाल े जबिा 100 आधार अंक, िो ऐसी उत्पािि कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा िहि दकया िा सकता ह:ै बिते दकसी भी पक्ष को िेय ऐस ेब्याि को लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के माध्यम से िसूलिे की अिुमजत िहीं िी िाएगी:

बिते लाइसेंसधारी स्ट्ियं द्वारा भुगताि दकए गए या िेय ऐसे ब्याि का अलग– अलग जििरण रखेगा और उन्ह ेंअपिी याजचका के साथ आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।

19.2 उत्पािि कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी त्रैमाजसक आधार पर या आयोग द्वारा आिश्यक अिजध पर आिजधक ररटि ष का जििरण भी िगे ा, जिसमें पररचालि और लागत आंकड़ ें भी होंगे तादक आयोग अपिे आिेि के कायाषन्ियि की जिगरािी कर सके।

20. सजब्सडी व्यिस्ट्था

20.1 यदि सरकार को आयोग द्वारा जिधाषररत टैररफ म ें दकसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के िग ष को कोई सजब्सडी िेि े की आिश्यकता ह,ै तो सरकार, अजधजियम की धारा 108 या 109 के तहत दिए गए दकसी भी जििेि के बाििूि, िैसा भी मामला हो, इि जिजियमों म ें जिर्िष्टष तरीके स े सरकार द्वारा िी गई सजब्सडी को लाग ू करि े के जलए लाइसेंसधारी या दकसी अन्य संबंजधत व्यजक्त के जलए एक ितष के रूप म ें जितरण लाइसेंसधारी/सजब्सडी के अिुिाि स े प्रभाजित व्यजक्त को मुआििा िेि े हते ु अजग्रम राजि का भुगताि करेगी:

बिते, यदि भुगताि इि जिजियमों में जिजहत प्रािधािों के अिसु ार िहीं दकया गया ह ैतो सरकार का ऐसा कोई जििेि प्रभािी िहीं होगा और आयोग द्वारा जिधाषररत टैररफ इस संबंध में आयोग द्वारा आिेि िारी करि े की जतजथ से लागू होगा।

21. ईंधि और जिद्यतु खरीि लागत समायोिि अजधभार (एफपीपीसीएएस/ FPPCAS)

21.1 इि जिजियमों के जलए "ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार" (एफपीपीसीएएस) का अथ ष ह ै राज्य आयोग द्वारा अिुमोदित आपूर्तष की लागत के संिभ ष म ें ईंधि लागत, जिद्युत खरीि लागत और पारेर्ण िल्ु क म ें बिलाि के कारण उपभोक्ताओं को आपूर्त ष की िािे िाली जिद्युत की लागत म ेंिृजद्ध;

21.2 ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार की गणिा और उपभोक्ताओं को स्ट्िचाजलत रूप स,े जिजियामक अिुमोिि प्रदक्रया स े गुिरे जबिा, माजसक आधार पर, इि जिजियमों के जिजियम 21.9 म ें जिर्िषष्ट सूत्र के अिुसार, िार्र्षक आधार पर ट्रू–अप के जिर्याधीि, जबल दकया िाएगा। इि जिजियमों के जिजियम 12 के अिुसार:

बिते, स्ट्िचाजलत पास–थ्रू को इि जिजियमों के अिुसार माजसक जबललंग में समायोजित दकया िाए;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23

21.3 ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार की गणिा और िल्ु क जितरण लाइसेंसधारी द्वारा (n+2)िें महीिे म,ें ईंधि और जिद्युत खरीि की लागत और इस िौराि (n माह म)ें खरीिी गई जिद्युत के जलए अंतरराज्यीय पारेर्ण िल्ु क म ें िास्ट्तजिक जिजिधता के आधार पर दकया िाएगा। (उिाहरण के जलए, दकसी जित्त िर्ष के अप्रैल महीिे के िौराि आपूर्तष की गई जिद्युत के टैररफ म ें बिलाि के कारण ईंधि और जिद्युत खरीि समायोिि अजधभार की गणिा और जबल उसी जित्त िर्ष के िूि महीि े म ें दकया िाएगा):

बिते, यदि जितरण लाइसेंसधारी ऊपर जिर्िषष्ट समय सीमा के भीतर ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार की गणिा और उसे प्रभाररत करिे म ेंजिफल रहता ह,ै तो दकसी अप्रत्याजित घटिा की जस्ट्थजत को छोड़कर, ईंधि और जिद्युत खरीि समायोिि के कारण लागत की िसलू ी उजचत ह।ै अजधभार िब्त कर जलया िाएगा और ऐसे मामलों म,ें ट्रू-अप के िौराि जिधाषररत ईंधि और जिद्युत खरीि समायोिि अजधभार की िसूली का अजधकार भी समाप्त कर दिया िाएगा।

21.4 जितरण लाइसेंसधारी, ईंधि और जिद्युत के ट्रू–अप के जलए, आयोग द्वारा आिश्यक सहायक िस्ट्तािेिों के साथ, दकए गए खचों और ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार/जबल के बीच अंतर की जिस्ट्तृत गणिा माजसक आधार पर प्रस्ट्ततु करेगा। खरीि लागत समायोिि अजधभार प्रभाररत दकया िाएगा/जबल दकया िाएगा और आयोग इसकी िांच करेगा;

21.5 ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार की गणिा म,ें आयोग द्वारा िांच करिे पर, यदि कोई जिसंगजतयां पाई िाती ह,ैं तो आयोग जितरण लाइसेंसधारी को ऐसी जिसंगजत के बारे म ें सूजचत करेगा, और उसे अगले महीि े के ईंधि और जिद्युत खरीि म ें काउंटर समायोिि के जलए जििेजित करेगा। लागत समायोिि अजधभार जलया िािा ह;ै

21.6 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार के माध्यम स े प्राप्त रािस्ट्ि को इि जिजियमों के अिुसार जिचाराधीि िर् ष के जलए बाि म ें परू ा दकया िाएगा;

21.7 ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार व्यिस्ट्था और इसकी िसूली के सुचारू कायाषन्ियि को सुजिजित करि े के जलए, जितरण लाइसेंसधारी यह सुजिजित करेगा दक इस े ध्याि म ें रखि े हते ु लाइसेंसधारी जबललंग प्रणाली को अद्यति दकया िाए और यह सुजिजित करि े के जलए, अंतरसंचालिीयता या उपलब्ध ओपि सोसष सॉफ़्टिेयर के उपयोग स े जबललंग और मीटटरंग जिक्रेता की परिाह दकए जबिा एक एकीकृत जबललंग प्रणाली लाग ू की िाएगी;

21.8 जितरण लाइसेंसधारी ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार सूत्र, माजसक ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार की गणिा और ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार की िसूली सजहत सभी जििरण अपिी िेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा और एक समर्पषत िेब अड्रेस के माध्यम स ेइस े संग्रजहत करेगा;

21.9 ईंधि और जिद्यतु खरीि लागत समायोिि अजधभार समीकरण: n माह के जलए माजसक एफपीपीसीएएस (%) = (A-B)*C + (D-E) {Z * (1- Distribution losses in%/100)} * ABR िहां, n माह = िह महीिा ह ै जिसमें ईंधि और जिद्युत खरीि समायोिि अजधभार घटक की जबललगं की िाती ह।ै यह ईंधि और जिद्युत खरीि समायोिि अजधभार (n-2) माह में आपूर्त ष की गई जिद्युत के टैररफ म ें बिलाि के कारण ह।ै A (दकलोिाट/ kWh म)ें = िीघषकाजलक, मध्यम– अिजध और अल्पकाजलक जिद्युत खरीि समेत सभी स्रोतों से (n-2)ि ें माह में खरीिी गई कुल यूजिट्स। B (दकलोिाट/ kWh म)ें = (n-2)िें माह में सभी स्रोतों से जिद्युत की थोक जबक्री।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] C (रु./ दकलोिाट; Rs./kWh) = िृजद्धिील औसत जिद्युत खरीि लागत= (n-2) माह म ें सभी स्रोतों स े िास्ट्तजिक औसत जिद्युत खरीि लागत (एपीपीसी/APPC)– सभी स्रोतों से स्ट्िीकृत औसत जिद्युत खरीि लागत (एपीपीसी/ APPC) D (रु. म)ें = (n-2)ि ें माह में िास्ट्तजिक अंतर– राज्यीय और राज्यान्तररक पारेर्ण प्रभार, E (रु. म)ें = (n-2)िें माह में अिमु ोदित पारेर्ण लागत = (अिमु ोदित पारेर्ण िल्ु क (रु. म)ें /12) Z (दकलोिाट/ kWh म)ें = [{ (n-2)ि ें माहम ें राज्य के बाहर के सभी स्रोतों स े खरीिी गई िास्ट्तजिक जिद्युत (दकलोिाट/ kWh म)ें * (1 – स्ट्िीकृत अंतरराज्यीय पारेर्ण हाजि % /100) + राज्य के भीतर सभी स्रोतों से खरीिी गई जिद्युत (दकलोिाट/ kWh म)ें }*(1 – अिुमोदित राज्यांतररक हाजि का %) – B]/100 ABR (रु./दकलोिाट; Rs./kWh म)ें = िर्ष के जलए अिुमोदित औसत जबललंग िर जितरण हाजि (% म)ें = स्ट्िीकृत जितरण हाजियां अध्याय 3: जित्त जसद्धातं

22. उत्पािि कंपिी, पारेर्ण और जितरण लाइससें धारी के जलए जित्त जसद्धातं

22.1 उत्पािि कंपिी, पारेर्ण और जितरण लाइसेंसधारी के जलए पूंिीगत लागत इि जिजियमों के अिुसार होगी। बिते, एक उत्पािि कंपिी के जलए पूंिीगत लागत जििेकपूणष िांच के अधीि, जिद्युत उत्पािि को जियंजत्रत करि े िाले प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों के प्रासंजगक प्रािधािों द्वारा जििेजित, आयोग द्वारा जिधाषररत की िाए, बिते, एक उत्पािि कंपिी के जलए अजतररक्त पूंिीकरण और ििीिीकरण एिं आधुजिकीकरण के माििंड जिद्युत उत्पािि को जियंजत्रत करिे िाल ेप्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों के अिुसार हों।

22.2 जित्तीय जसद्धांतों म ें ऋण स े इदिटी अिुपात, इदिटी पर आय, ऋण पर ब्याि, जििेिी मद्रु ा िोजखम जिजिधता, कायषिील पूंिी पर ब्याि, आय पर कर का उपचार, कायषिील पूंिी के जलए माििंड आदि को जियंजत्रत करिे िाले जसद्धांत िाजमल ह।ैं एक उत्पािि कंपिी के जलए, पारेर्ण और जितरण लाइसेंसधारी को इि जिजियमों के अध्याय 4, 5, 6 और 7 के साथ पढ़ े िािे िाले इस अध्याय के बाि के अिुभागों म ें जिर्िष्टष दकया िाएगा।।

23. पिूं ीगत लागत

23.1 पूंिी जििेि पररयोििा के जलए पूंिीगत लागत में िाजमल होंगे: (क) जििेकपूणष िांच के बाि आयोग द्वारा स्ट्िीकृत जिमाषण एि ं जित्तपोर्ण प्रभार और जिमाषण के िौराि आकजस्ट्मक व्यय पर ब्याि समेत दकया गया या अिुमाजित व्यय;

(ख) इस जिजियम में जिर्िषष्ट अजधकतम िरों के अधीि पूंिीकृत प्रारंजभक िेर्; (ग) रास्ट्ते का अजधकार प्राप्त करि े पर लाइसेंसधारी द्वारा दकया गया व्यय, िैसा दक जििेकपूणष िांच के बाि आयोग द्वारा स्ट्िीकार दकया गया ह;ै (घ) जिजियम 24 के अिुसार जिधाषररत अजतररक्त पूंिीकरण;

(ङ) िाजणजज्यक पररचालि की जतजथ तक उपलब्ध ऋण राजि स े संबंजधत जििेिी जिजिमय िर जिजिधता के कारण कोई लाभ या हाजि, िैसा दक जििेकपूणष िांच के बाि आयोग द्वारा स्ट्िीकार दकया गया ह:ै बिते, िाजणजज्यक पररचलाि की जतजथ तक उपलब्ध ऋण राजि से संबंजधत जििेिी जिजियम िर जिजिधता के कारण कोई भी लाभ या हाजि केिल पूंिी लागत के ऋण घटक के जिरुद्ध समायोजित की िाए:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 बिते, पररयोििा का जहस्ट्सा बििे िाली आजस्ट्तयों की पूंिीगत लागत, लेदकि उपयोग म ें िहीं लाई गई या उपयोग में िहीं लाई गई, को पूंिीगत लागत से बाहर रखा िाए:

बिते, लाइसेंसधारी उपयोग म ें ली िा रही आजस्ट्तयों का अपि े िािे के समथषि में िस्ट्तािेिी साक्ष्य के साथ प्रस्ट्ततु करे।

23.2 जििेकपूणष िांच के बाि आयोग द्वारा स्ट्िीकार की गई पूंिीगत लागत टैररफ के जिधाषरण का आधार बिेगी: बिते जििेकपूणष िांच में पूंिीगत व्यय की तकषसंगतता की िांच, जित्तपोर्ण योििा िाजमल हो सकती ह ै जिसमें जित्तपोर्ण की पसंि और तरीके, जिमाषण के िौराि ब्याि, कुिल प्रौद्योजगकी का उपयोग, लागत म ें िृजद्ध एिं समय म ें िृजद्ध आदि िाजमल हैं, लेदकि यह इन्हीं तक सीजमत िहीं ह।ै अन्य मामले िो टैररफ के जिधाषरण हते ु आयोग द्वारा उपयुक्त समझे िा सकते ह।ैं

23.3 टैररफ के जिधाषरण के जलए अिमु ोदित पूंिीगत लागत पर जिचार दकया िाएगा और यदि पूंिीगत लागत म ें दकसी भी िृजद्ध के जलए पयाषप्त औजचत्य प्रिाि दकया िाता ह,ै तो जििेकपूणष िांच के अधीि आयोग द्वारा उस पर जिचार दकया िा सकता ह:ै बिते, यदि िास्ट्तजिक पूंिी लागत अिुमोदित पूंिी लागत से कम ह ै तो लाइसेंसधारी के टैररफ के जिधाषरण के जलए िास्ट्तजिक पिूं ी लागत पर जिचार दकया िाएगा।

23.4 उत्पािि कंपिी, पारेर्ण लाइससें धारी और जितरण लाइसेंसधारी के लेखापरीजक्षत खातों के आधार पर काम के मूल िायरे के जलए िाजणजज्यक संचालि की जतजथ पर िास्ट्तजिक पूंिीगत व्यय, मलू लागत तक सीजमत, आयोग द्वारा जििेकपूणष िांच के अधीि मािा िा सकता ह।ै

23.5 िहां थोक जिद्युत पारेर्ण अिबु ंध पूंिीगत लागत की सीमा प्रिाि करता ह ै िहां जिचारणीय पूंिीगत लागत ऐसी सीमा से अजधक िहीं होगी।

23.6 पूंिीगत लागत म ें जिम्नजलजखत सीमा माििंडों के अधीि, कट–ऑफ जतजथ तक संयंत्र एि ं मिीिरी लागत के प्रजतित के रूप म ेंपूंिीकृत प्रारंजभक िेर् िाजमल हो सकत े ह:ैं क) पारेर्ण लाइि और जितरण लाइि 1.0% ख) पारेर्ण उप– स्ट्टेिि और जितरण उप– स्ट्टेिि (ग्रीि फील्ड) 4.0% ग) पारेर्ण उप– स्ट्टेिि (ब्राउि फील्ड) 6.0% घ) सीरीज़ कमपेंिेिि जडिाइसेस (श्रृंखला मुआििा उपकऱण) और एचिीडीसी (HVDC) स्ट्टेिि 4.0% ड) गैस इंसुलेटेड उप– स्ट्टेिि (िीआईएस/ GIS) (ग्रीि फील्ड ) 5.0% (ब्राउि फील्ड) 7.0% च) संचार प्रणाली 3.5% छ) गैर टरबाइि/ संयुक्त चक्र (साइकल) उत्पािि स्ट्टेिि 4.0% बिते:

i. प्लांट और मिीिरी लागत को आईडीसी, आईईडीसी, भूजम लागत और जसजिल कायों की लागत को छोड़कर मलू पररयोििा लागत मािा िाएगा। उत्पािि कंपिी और पारेर्ण और जितरण लाइसेंसधारी, संयंत्र और मिीिरी लागत का अिुमाि लगाि े के उद्दश्े य स,े अपि े टैररफ आिेिि म ें मि-िार आईडीसी और आईईडीसी का ब्रेक-अप ि;ें ii. िहां उत्पािि स्ट्टेिि के पास उत्पािि पररयोििा का जहस्ट्सा बिि े िाला कोई पारेर्ण उपकरण ह,ै ऐस े उपकरणों के जलए प्रारंजभक िर्े के जलए अजधकतम सीमा माििंड इि जिजियमों के तहत पारेर्ण प्रणाली के जलए जिर्िष्टष सीमा माििडं ों के अिुसार होंगे।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] iii. िहां उत्सिषि जियंत्रण प्रणाली स्ट्थाजपत ह,ै िहा ं कोयला या जलग्नाइट आधाररत थमषल उत्पािि स्ट्टेििों के जलए प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों में जिर्िषष्ट प्रारंजभक िेर् के माििंड, िैसा भी मामला हो, लाग ू होंगे। iv. पारेर्ण प्रणाली के जलए उपयोग दकए िािे िाले उच्च िोल्टेि भूजमगत केबलों के प्रारंजभक िर्े को उजचत जििेकपूणष िांच के बाि केस-टू-केस आधार पर धाराओं के आधार पर अिुमजत िी िाएगी।

23.7 पुरािी अचल संपजत्तयों के प्रजतस्ट्थापि, ििीकरण और आधुजिकीकरण या िीिि के जिस्ट्तार पर कोई भी व्यय, िैसा दक उत्पािि कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी पर लाग ू होता ह,ै मूल पूंिी लागत से ऐसी प्रजतस्ट्थाजपत संपजत्तयों के िुद्ध मूल्य को जलखिे के बाि जिचार दकया िाएगा और गणिा इस प्रकार की िाएगी:

बिली गई आजस्ट्तयों का िुद्ध मल्ू य = ओसीएफए– एडी– सीसी िहां; ओसीएफए (OCFA): बिली गई आजस्ट्तयों की मलू पूंिी लागत एडी (AD): प्रजतस्ट्थाजपत आजस्ट्तयों की मूल पूंिी लागत सीसी (CC): प्रजतस्ट्थाजपत आजस्ट्तयों से संबंजधत कुल उपभोक्ता योगिाि:

बिते, प्रजतस्ट्थापि की आिश्यकता िाली दकसी भी संपजत्त को हुए िुकसाि के जलए प्राप्त बीमा आय की राजि, यदि कोई हो, को पहल े बकाया ितषमाि या मािक ऋण के जलए समायोजित दकया िाएगा और िर्े राजि, यदि कोई हो, का उपयोग ऐसे प्रजतस्ट्थाजपत की पूंिी लागत को कम करि े के जलए दकया िाएगा, और दकसी भी अजतररक्त िेर् राजि को गरै -टैररफ आय मािा िाए।

23.8 पूंिीगत पररसंपजत्त की लागत के प्रजत उपभोक्ता के योगिाि को पूंिीगत प्राजप्त के रूप म ें मािा िाएगा और आजस्ट्तयों के चालू होि े पर एक अलग खाते म ें स्ट्थािांतररत होि े तक ितषमाि ििे िाररयों म ें िमा दकया िाएगा। बिते, िर्ष के जलए ऐसी आजस्ट्तयों पर मूल्यह्रास िुल्क के बराबर राजि इस खाते से पररसंपजत्त के उपयोगी िीिि पर लाभ और हाजि खात े की आय के रूप म ेंजिजियोजित की िाएगी।

24. अजतररक्त पिूं ीकरण

24.1 िई पररयोििा या दकसी ितषमाि पररयोििा के संबंध म,ें काम के मलू िायरे म,ें िाजणजज्यक संचालि की जतजथ के बाि और कट-ऑफ जतजथ तक जिम्नजलजखत गणिाओं पर, िास्ट्ति म ें दकए गए या दकए िाि े िाले पूंिीगत व्यय को स्ट्िीकार दकया िा सकता ह।ै आयोग द्वारा, जििेकपूण ष िााँच के जिर्याधीि:

(i) ि चुकाई गई िेििाररयों को भािी जतजथ में िेय मािा िाएगा;

(ii) कट–ऑफ जतजथ तक जिष्पादित कायों के जलए स्ट्िीकृत िेििाररयों के जलए दकया गया भगु ताि;

(iii) जिष्पािि हते ु स्ट्थजगत कायष;

(iv) जिजियम 23.6 के प्रािधािों के अिुसार काम के मूल िायरे में प्रारंजभक पूंिीगत िेर् की खरीि;

(v) मध्यस्ट्थता के फैसले के जखलाफ िेििाररयों के जलए या दकसी िैधाजिक प्राजधकारी के जििेिों या आिेि या दकसी अिालत के आिेि या जडक्री के अिुपालि हते ु दकया गया भुगताि; और

(vi) कािूि में पररितषि या दकसी ितषमाि कािूि का अिुपालि: बिते, काम के मूल िायरे म ें िाजमल योििािार/ संपजत्तिार/ कायषिार कायों का जििरण, व्यय के अिुमाि, भािी जतजथ म ें िये ििे िाररयों और जिष्पािि हते ु स्ट्थजगत कायों को टैररफ जिधाषरण के जलए आिेिि के साथ प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।

24.2 काम के मलू िायरे के भीतर और कट-ऑफ जतजथ के बाि जिम्नजलजखत गणिाओं पर ितषमाि पररयोििा या िई पररयोििा के संबंध म ें दकए गए या दकए िािे िाले पिूं ीगत व्यय को जििेकपूणष िांच के अधीि आयोग द्वारा स्ट्िीकार दकया िा सकता ह:ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27

(i) मध्यस्ट्थता िेि े की िेििाररयों के जिरुद्ध या दकसी िैधाजिक प्राजधकारी के जििेिों या आिेि, या दकसी अिालत के आिेि या जडक्री के अिुपालि के जलए दकया गया भुगताि;

(ii) कािूि में बिलाि या दकसी ितषमाि कािूि का अिुपालि िो काम के मूल िायरे में प्रिाि िहीं दकया गया ह;ै

(iii) कट–ऑफ जतजथ स े पहल े जिष्पादित मूल िायरे के भीतर कायों के जलए स्ट्िीकृत िेयता हते ु दकया गया भुगताि;

(iv) ितषमाि भुगताि द्वारा ऐसी िेििाररयों के जििषहि की सीमा तक कट-ऑफ जतजथ के बाि आयोग द्वारा स्ट्िीकृत कायों के जलए िाजयत्ि; िास्ट्तजिक भुगताि की सीमा तक, कट-ऑफ जतजथ के बाि जिष्पादित और आयोग द्वारा स्ट्िीकृत मलू िायरे में काय;ष

(v) कट-ऑफ जतजथ स े पहल े जिष्पादित कायों के जलए कोई िाजयत्ि, ऐसी अजिमुक्त िेििारी के जििरण, पैकेि की कुल अिुमाजित लागत, भुगताि रोकि े के कारणों और ऐस े भुगतािों को िारी करि े आदि की जििेकपूणष िांच के बाि।

24.3 कट-ऑफ जतजथ के बाि ितषमाि पररयोििा के मलू िायरे म ें लग े मालमत्ता के प्रजतस्ट्थापि के मामले म,ें अजतररक्त पूंिीकरण को, सकल अचल संपजत्तयों और संचयी मूल्यह्रास में आिश्यक समायोिि करिे के बाि आयोग द्वारा स्ट्िीकार दकया िा सकता ह ै िो जिम्नजलजखत आधार पर जििेकपूण ष िांच के अधीि होगा:

(i) ऐसे मालमत्ता जििका उपयोगी िीिि पररयोििा के उपयोगी िीिि के अिुरूप िहीं ह ैऔर ऐसे मालमत्ता का इि जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार परू ी तरह स े मूल्यह्रास दकया गया ह;ै

(ii) कािूि या अप्रत्याजित घटिा की जस्ट्थजत म ेंबिलाि के कारण मालमत्ता या उपकरण का प्रजतस्ट्थापि आिश्यक ह;ै

(iii) प्रौद्योजगकी के अप्रचलि के कारण ऐसे मालमत्ता या उपकरण का प्रजतस्ट्थापि आिश्यक है; और

(iv) आयोग द्वारा अन्यथा ऐसे मालमत्ता या उपकरण के प्रजतस्ट्थापि की अिुमजत िी गई ह।ै

(v) अलग– अलग मामलों के अिुसार लीि होल्ड भूजम के पट्टे के ििीिीकरण के संबंध म ें िाजमल ओएंडएम खचों म ेंिाजमल आिती खचों को छोड़कर अजतररक्त व्यय।

24.4 ितषमाि पररयोििा के संबंध म ें काम के मूल िायरे स े परे और कट-ऑफ जतजथ के बाि जिम्नजलजखत मिों म ें दकए गए या दकए िािे िाल े पूंिीगत व्यय को आयोग द्वारा जििेकपूणष िांच के अधीि स्ट्िीकार दकया िा सकता ह:ै

(i) मध्यस्ट्थता िेिे या दकसी अिालत के आिेि या जडक्री के अिुपालि के जलए िेििाररयों के जिरुद्ध दकया गया भुगताि;

(ii) कािूि म ें बिलाि या दकसी ितमष ाि कािूि का अिुपालि;

(iii) अप्रत्याजित घटिाएाँ:

(iv) राष्ट्रीय सुरक्षा/आतं ररक सुरक्षा के जलए उत्तरिायी उपयक्तु सरकारी एिेंजसयों या िैधाजिक अजधकाररयों द्वारा सलाह या जििेि के अिुसार उच्च सुरक्षा और पूंिीगत संपजत्त की सुरक्षा की आिश्यकता के कारण दकया िािे िाला कोई भी खचष;

(v) कट-ऑफ जतजथ स े पहल े जिष्पादित कायों के जलए कोई ििे िारी, ऐसी बकाया िेििारी के जििरण, पैकेि की कुल अिुमाजित लागत, भगु ताि रोकि े के कारणों और ऐसे भगु तािों को िारी करिा आदि, जििेकपूण ष िांच के बाि;

(vi) िास्ट्तजिक भुगताि द्वारा ऐसी िेििाररयों के जििषहि की सीमा तक कट–ऑफ जतजथ के बाि आयोग द्वारा स्ट्िीकृत कायों के जलए कोई िाजयत्ि;

(vii) कोई भी अजतररक्त पूंिीगत व्यय, िो उत्पािि स्ट्टेिि, पारेर्ण प्रणाली या जितरण प्रणाली के28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कुिल संचालि के जलए आिश्यक हो गया हो। िाि े को िस्ट्तािेिी सबूतों द्वारा जिजधित समर्थषत तकिीकी औजचत्य के साथ प्रमाजणत दकया िाएगा, िैसे संपजत्त म ें जगरािट के मामल े म ें एक स्ट्ितंत्र एिेंसी द्वारा दकए गए परीक्षण के पररणाम, प्राकृजतक आपिाओं स े होिे िाली क्षजत के मामले म ें एक स्ट्ितंत्र एिेंसी की ररपोटष, प्रौद्योजगकी की अप्रचलि, तकिीकी कारणों स े क्षमता का उन्नयि, िैसे िोर् स्ट्तर म ेंिृजद्ध; और

(viii) पारेर्ण प्रणाली के मामल े म,ें ररल,े जियंत्रण और उपकरण, कंप्यूटर जसस्ट्टम, पािर लाइि िाहक संचार, डीसी बैटरी, प्रौद्योजगकी के अप्रचलि के कारण प्रजतस्ट्थापि, गलती स्ट्तर म ें िृजद्ध के कारण जस्ट्िचयाड ष उपकरण के प्रजतस्ट्थापि, टािर को मिबूत करि े िैसी िस्ट्तओंु पर कोई अजतररक्त व्यय , संचार उपकरण, आपातकालीि बहाली प्रणाली, बुजियािी ढांच े की सफाई करि े िाले इंसलु ेटर, पॉजलमर इंसलु टे र के साथ पोर्सषलेि इंसुलेटर का प्रजतस्ट्थापि, बीमा द्वारा किर िहीं दकए गए क्षजतग्रस्ट्त उपकरणों का प्रजतस्ट्थापि और कोई अन्य व्यय िो रांसजमिि जसस्ट्टम के सफल और कुिल संचालि के जलए आिश्यक हो गया ह:ै बिते, उपकरण और टैकल, फिीचर, एयर कंडीििर, िोल्टेि स्ट्टेबलाइिसष, रेदफ्रिरेटर, कूलर, कंप्यूटर, पंखे, िॉलिगं मिीि, हीट कन्िेक्टर, गद्दे, कालीि आदि सजहत छोटी िस्ट्तओंु या संपजत्तयों को प्राप्त करि े पर कोई भी व्यय, बाि म ें खरीिा गया हो। टैररफ के जिधाषरण हते ु अजतररक्त पूंिीकरण के जलए कट-ऑफ जतजथ पर जिचार िहीं दकया िाए:

बिते, यदि ििीिीकरण और आधुजिकीकरण (आरएंडएम) या ओएडं एम व्यय के तहत मरम्मत और रखरखाि के तहत दकसी व्यय का िािा दकया गया ह,ै तो इस जिजियमि के तहत उसी व्यय का िािा िहीं दकया िा सकता ह।ै

24.5 टैररफ पर अजतररक्त पूंिीकरण में जिजिधता का प्रभाि, िैसा भी मामला हो, जििेकपूणष िांच के जिर्याधीि जियंत्रण अिजध के प्रत्येक जित्त िर्ष के िौराि जिचार दकया िाएगा।

24.6 दकसी उत्पािि कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी की आजस्ट्तयों के जि–पूंिीकरण (डी-कैजपटलाइिेिि) के मामल े म,ें िैसा भी मामला हो, जि– पूंिीकरण की जतजथ पर ऐसी आजस्ट्तयों की मूल लागत सकल अचल संपजत्त और संबंजधत ऋण के मूल्य स े काट ली िाएगी। साथ ही उस िर् ष म ें बकाया ऋण और इदिटी स े क्रमिः इदिटी की कटौती की िाएगी, ऐसा जि– पूंिीकरण संचयी मूल्यह्रास और ऋण के संचयी पुिभुषगताि म ें संबंजधत समायोिि के साथ होता ह,ै उस िर्ष को ध्याि म ें रखते हुए जिसम ें इस े पूंिीकृत दकया गया था। बिते, ऐस ेमामलों म ेंिहां दकसी योििा का जहस्ट्सा बििे िाली पररसंपजत्त को जि–पूंिीकृत दकया गया हो और िहां ऐसी पररसंपजत्त का ऐजतहाजसक मूल्य उपलब्ध िहीं ह,ै जि– पूंिीकरण के मूल्य की गणिा िई पररसंपजत्त के मूल्य म ें 5% की कमी करके की िाएगी। परु ािी आजस्ट्तयों के पूंिीकरण के िर् ष तक प्रजत िर्ष, पररसंपजत्त की प्रजतस्ट्थापि लागत के न्यूितम 10% के अधीि।

25. ििीिीकरण और आधजु िकीकरण की ििह स ेअजतररक्त पिूं ीकरण

25.1 टैररफ के प्रयोिि के जलए मूल रूप स े मान्यता प्राप्त उपयोगी िीिि स े परे िीिि के जिस्ट्तार के उद्देश्य स े उत्पािि स्ट्टेिि या उसकी इकाई का ििीिीकरण और आधुजिकीकरण (आरएडं एम) करि े का इरािा रखि े िाली उत्पािि कंपिी, प्रस्ट्ताि की मंिूरी के जलए आयोग के समक्ष एक याजचका िायर करेगी। जिस्ट्ततृ पररयोििा ररपोटष के साथ पूण ष िायरा, औजचत्य, लागत-लाभ जिश्लेर्ण, संिभ ष जतजथ स े अिमु ाजित िीिि जिस्ट्तार, जित्तीय पैकेि, व्यय का चरण, पूरा होि े की अिुसूची, संिभ ष मूल्य स्ट्तर, जििेिी मुद्रा घटक सजहत अिुमाजित समापि लागत, यदि कोई हो, और उत्पािि कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी द्वारा प्रासंजगक समझी िािे िाली कोई भी अन्य िािकारी:

बिते, ििीकरण और आधुजिकीकरण (आरएडं एम) करिे का इरािा रखिे िाली उत्पािि कंपिी ऐस े ििीकरण और आधुजिकीकरण (आरएंडएम) के जलए लाभार्थषयों की सहमजत लगे ी और याजचका के साथ लाभार्थषयों की प्रजतदक्रया प्रस्ट्ततु करेगी।

25.2 िहां उत्पािि कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, ििीकरण और आधुजिकीकरण (आर एडं एम) के जलए अपि े प्रस्ट्ताि के अिुमोिि हते ु आिेिि करता ह,ै प्रस्ट्ताजित[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 लागत अिुमािों की तकषसगं तता, जित्तपोर्ण योििा, पूरा होिे का कायषक्रम, जिमाणष के िौराि रुजच, कुिल प्रौद्योजगकी का उपयोग, लागत-लाभ जिश्लेर्ण, िीिि जिस्ट्तार की अपेजक्षत अिजध, लाभार्थषयों या िीघषकाजलक ग्राहकों की प्रजतदक्रया पर और ऐसे अन्य कारक जिन्ह ें आयोग द्वारा प्रासंजगक मािा िा सकता ह,ै पर, उजचत जिचार के बाि मिं ूरी िी िा सकती ह।ै

25.3 गैस/तरल ईंधि आधाररत खुल/े संयुक्त चक्र थमलष उत्पािि स्ट्टेिि के मामले म,ें िाजणजज्यक संचालि की जतजथ स े 25 िर्ों के संचालि के बाि, कोई भी अजतररक्त पूंिीगत व्यय िो गैस टरबाइि/भाप टरबाइि के ििीकरण के जलए आिश्यक हो गया हो या अजतररक्त पूंिीगत व्यय आिश्यक हो या स्ट्टेििों के कुिल संचालि के जलए अप्रचलि या पुिों की अिुपलब्धता के कारण आिश्यक अजतररक्त पूंिीगत व्यय की अिुमजत िी िा सकती ह ैिो जििेकपूणष िांच के अधीि होगा:

बिते, उपभोग्य सामजग्रयों एिं घटकों और पुिों की लागत पर ििीकरण एिं आधुजिकीकरण (आरएंडएम) म ें िाजमल कोई भी व्यय िो आमतौर पर गैस टरबाइिों के प्रमखु िांच और मरम्मत (ओिरहॉल) के िौराि ओएंडएम खचों म ें िाजमल होता है, जििेकपूण ष िांच के बाि अिुमजत दिए िाि े िाल े व्यय स े उजचत रूप स े काटा िाएगा।

25.4 ििीकरण और आधुजिकीकरण (आरएडं एम) के परू ा होि े के बाि, उत्पािि कंपिी, िैसा भी मामला हो, टैररफ के जिधाषरण के जलए एक याजचका िायर करेगी। जििेकपूणष िांच के बाि आयोग द्वारा दकए गए या दकए िािे के जलए अिुमाजित और स्ट्िीकृत व्यय और स्ट्िीकृत पररयोििा लागत स े पहल े स े ही िसूल दकए गए संजचत मल्ू यह्रास को घटाि ेके बाि टैररफ के जिधाषरण का आधार बिाया िाएगा।

26. उपभोक्ता अिं िाि, िमा काय,ष अििु ाि और पिूं ीगत सजब्सडी

25.1 उपयोगकताषओं स े आंजिक या संपूणष धिराजि प्राप्त करि े के बाि उत्पािि कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दकए गए कायों को िमा कायों के रूप म ेंिगीकृत दकया िाएगा;

25.2 राज्य और केंद्र सरकारों स े प्राप्त अिुिाि का उपयोग करत े हुए, जिजभन्न योििाओं के तहत धि सजहत, उत्पािि कंपिी, पारेर्ण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दकए गए पूंिीगत कायों को अिुिाि की श्रेणी के तहत िगीकृत दकया िाएगा;

25.3 समाि प्रकृजत के दकसी अन्य अिुिाि या ऐसी प्राप्त राजि को िापस करिे की बाध्यता के जबिा और इस तरह के आर्थषक सहायता (सबिेंिि) स े िुड़ी कोई ब्याि लागत के साथ दकए गए कायों को भी उपभोक्ता योगिाि, िमा काय,ष पूंिी सजब्सडी या अिुिाि के माध्यम स े दकए गए कायों के रूप म ें िगीकृत दकया िाएगा।

25.4 ऐसे पूंिीगत व्यय पर व्यय जिम्नािुसार मािा िाएगा: क) इि जिजियमों में जिर्िष्टष मािक ओएंडएम खचों की अिुमजत िी िाएगी; ख) उपभोक्ता योगिाि, िमा काय,ष पूंिी सजब्सडी या अिुिाि के माध्यम स े प्रिाि की गई जित्तीय सहायता की राजि म ें कटौती के बाि ऋण-इदिटी अिुपात पर जिजियम 27 के अिुसार जिचार दकया िाएगा;

ग) उपभोक्ता योगिाि, िमा काय,ष पूंिीगत सजब्सडी या अिुिाि के माध्यम स े दकए गए कायों की सीमा तक मूल्यह्रास की अिुमजत िहीं िी िाएगी िैसा दक जिजियम 31 म ेंजिर्िषष्ट ह;ै घ) इदिटी पर आय स े संबंजधत प्रािधाि, िैसा दक जिजियम 28 म ें जिर्िषष्ट ह,ै उपभोक्ता योगिाि, िमा काय,ष पूंिी सजब्सडी या अिुिाि के माध्यम स े प्रिाि की गई जित्तीय सहायता की सीमा तक लाग ू िहीं होंगे;

ङ) ऋण पूंिी पर ब्याि स े संबंजधत प्रािधाि, िैसा दक जिजियम 29 म ें जिर्िषष्ट ह,ै उपभोक्ता योगिाि, िमा कायष, पूंिी सजब्सडी या अिुिाि के माध्यम स े प्रिाि की गई जित्तीय सहायता की सीमा पर लाग ू िहीं होंगे।

27. ऋण इदिटी अिपु ात

27.1 ितषमाि पररयोििाओं के मामले में 31 माच ष 2025 को समाप्त होिे िाली अिजध के जलए टैररफ जिधाषरण30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] हते ु आयोग द्वारा अिुमत ऋण– इदिटी अिुपात पर जिचार दकया िाएगा:

बिते, दकसी उत्पािि स्ट्टेिि या पारेर्ण प्रणाली, जिसम ें सचं ार प्रणाली या जितरण प्रणाली िाजमल ह,ै जिसिे 01.04.2025 तक अपिा उपयोगी िीिि परू ा कर जलया ह ै या जित्त िर्ष 2025-30 के टैररफ अिजध के िौराि अपिा उपयोगी िीिि पूरा कर रही ह,ै के मामल े म,ें यदि िास्ट्ति म ें लगाई गई इदिटी पूंिीगत लागत के 30% स े अजधक ह,ै तो 30% स े अजधक की इदिटी को टैररफ गणिा के जलए ध्याि म ें िहीं रखा िाएगा;

बिते, आजस्ट्तयों की कायषमुजक्त या प्रजतस्ट्थापि या जि–पिूं ीकरण के मामल े म,ें ऊपर िर्णषत अिुसार अिुमोदित इदिटी पूंिी, ऐसी आजस्ट्तयों की मूल लागत के 30% (या िस्ट्तािेिी साक्ष्य के आधार पर िास्ट्तजिक इदिटी घटक, यदि यह 30% स े कम ह)ै की सीमा तक कम हो िाएगी:

बिते आजस्ट्तयों की कायषमुजक्त या प्रजतस्ट्थापि या जि– पूंिीकरण के मामले म,ें ऊपर िर्णषत अिुसार अिुमोदित ऋण पूंिी, िस्ट्तािेिी साक्ष्य के आधार पर बकाया ऋण घटक की सीमा तक या ऐसी आजस्ट्तयों की मूल लागत के मािक ऋण घटक, िैसा भी मामला हो, तक कम कर िी िाएगी।

27.2 िई पररयोििाओं के जलए, िाजणजज्यक संचालि की जतजथ पर ऋण-इदिटी अिुपात, टैररफ के जिधाषरण के जलए जििेकपूणष िांच के बाि, जिजियमि 23 के तहत आयोग द्वारा अिुमोदित पूंिी लागत की राजि का 70:30 होगा: बिते, िहां िास्ट्ति म ें लगाई गई इदिटी पूंिीकृत आजस्ट्त की पूंिी लागत के 30% स े कम ह,ै िहा ं टैररफ के जिधाषरण हते ु िास्ट्तजिक इदिटी पर जिचार दकया िाएगा:

बिते, यदि िास्ट्ति म ें लगाई गई इदिटी पूंिी लागत के 30% स े अजधक ह,ै तो 30% स े अजधक की इदिटी को टैररफ के जिधारष ण हते ु लाइसेंसधारी के जलए मािक ऋण मािा िाएगा: यह प्रािधाि भी ह ै दक लाइससें धारी इदिटी के िास्ट्तजिक उपयोग हते ु िस्ट्तािेिी प्रमाण प्रस्ट्तुत करेगा और इदिटी के जलए जिजधयों के स्रोत के बारे म ेंबताएगा:

बिते, जियंत्रण अिजध के प्रत्यके िर् ष के जलए ऋण की चुकौती संबंजधत िर्ों के जलए अिमु त मल्ू यह्रास के बराबर मािी िाएगी: बिते, जििेिी मुद्रा म ेंजििेि की गई इदिटी प्रत्येक जििेि की जतजथ पर भारतीय रुपए म ेंजिर्िष्टष की िाएगी:

बिते, पररयोििा के जिष्पािि हते ु प्राप्त दकसी भी अिुिाि को ऋण: इदिटी अिुपात के उद्दश्े य के जलए पूंिी संरचिा का जहस्ट्सा िहीं मािा िाएगा: बिते, उपभोक्ता अंििाि, पूंिी सजब्सडी/अििु ाि द्वारा जित्तपोजर्त पररसंपजत्तयां पूंिी आधार का जहस्ट्सा िहीं होंगी। पुस्ट्तक मल्ू य के अिुसार जििेजित िास्ट्तजिक इदिटी को िास्ट्तजिक के अिुसार मािा िाएगा तथा इस जिजियमि म ेंगणिा के जलए उपयोग दकया िाएगा:

बिते, िेयर पूंिी िारी करते समय लाइसेंसधारी द्वारा िुटाया गया प्रीजमयम, यदि कोई हो, तथा योििा के जित्तपोर्ण हते ु अपि े मुक्त ररििष स े बिाए गए आंतररक संसाधिों का जििेि, इदिटी पर आय की गणिा के जलए चुकता पूंिी मािा िाएगा, ितष यह ह ै दक ऐसी प्रीजमयम राजि और आंतररक संसाधिों का उपयोग िास्ट्ति म ें पारेर्ण प्रणाली या जितरण प्रणाली के पूंिीगत व्यय को परू ा करि े के जलए दकया िाता ह,ै तथा यह आयोग द्वारा अिुमोदित पिूं ीगत लागत के 30% की सीमा के भीतर हो।

27.3 1 अप्रलै , 2025 को या उसके बाि दकए िािे िाल े दकसी भी व्यय, जिसे आयोग द्वारा स्ट्िीकार दकया िा सकता ह,ै टैररफ के जिधारष ण हते ु अजतररक्त पूंिीगत व्यय और िीिि जिस्ट्तार के जलए ििीकरण और आधुजिकीकरण व्यय के रूप म ेंइि जिजियमों में जिर्िष्टष तरीके स े सेिा की िाएगी।

27.4 उत्पािि कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, उत्पािि स्ट्टेिि या पारेर्ण प्रणाली (जिसम ें सचं ार प्रणाली या जितरण प्रणाली भी िाजमल ह)ै के पूंिीगत व्यय को परू ा करिे के जलए दकए गए या दकए िािे के जलए प्रस्ट्ताजित उपयोग के समथिष म ें आतं ररक संसाधिों स े धि के जििेि के संबंध म ें कंपिी के बोडष का संकल्प या अन्य मामलों म ें सक्षम प्राजधकारी का अिमु ोिि प्रस्ट्ततु करेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31

27.5 01.04.2025 स े पहल े िाजणजज्यक संचालि के तहत घोजर्त संचार प्रणाली या जितरण प्रणाली सजहत उत्पािि स्ट्टेिि या पारेर्ण प्रणाली के मामल े म,ें लेदकि िहा ं 31.03.2025 को समाप्त होिे िाली अिजध के जलए टैररफ के जिधारष ण हते ु आयोग द्वारा ऋण: इदिटी अिपु ात जिधाषररत िहीं दकया गया ह,ै आयोग इस जिजियम के खंड 27.2 के अिुसार ऋण: इदिटी अिुपात को मिं ूरी िगे ा। 28 इदिटी पर आय

28.1 इदिटी पर आय (ररटिष) की गणिा उपयोग म ें लाई गई आजस्ट्तयों के जलए जिजियम 27 के अिुसार जिधाषररत चुकता इदिटी पूंिी पर की िाएगी और इस े उत्पािक कंपिी और पारेर्ण लाइसेंसधाररयों के जलए प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों के अिुसार अिुमजत िी िाएगी। बिते, इदिटी पर आय (ररटिष) को संबंजधत जित्त िर्ष की प्रभािी कर िर के साथ िोड़ा िाएगा।

28.2 जितरण तार व्यिसाय के जलए इदिटी पर आय (ररटिष), उपयोग म ें लाई गई आजस्ट्तयों के जलए जिजियम 27 के अिुसार जिधाषररत इदिटी पूंिी पर 15.50% इदिटी पर आय (ररटिष) की िर स ेअिुमत होगा।

28.3 खुिरा आपूर्त ष व्यिसाय के जलए इदिटी पर आय (ररटिष) उपयोग म ें लाई गई आजस्ट्तयों के जलए जिजियम 27 के अिुसार जिधाषररत इदिटी पूंिी पर सोलह (16) प्रजतित प्रजत िर् ष की िर स े दिया िाएगा।

28.4 इदिटी पर आय (ररटि)ष की गणिा िर्ष की िरुु आत और अतं म ेंइदिटी पूंिी के औसत पर की िाएगी। बिते, उपभोक्ता अिं िाि, पूंिी सजब्सडी/अिुिाि और संगत मल्ू यह्रास द्वारा जित्तपोजर्त आजस्ट्तयां पूंिी आधार का जहस्ट्सा िहीं बिगें ी। जितरण लाइसेंसधारी म ेंअंदकत मूल्य के अिुसार डाली गई िास्ट्तजिक इदिटी को िाश्वत मािा िाएगा और इस जिजियमि म ेंगणिा हते ु इसका उपयोग दकया िाएगा। 29 ऋण पर ब्याि

29.1 उपयोग म ें लाई गई आजस्ट्तयों पर जिजियम 27 म ें ििाषए गए तरीके स े प्राप्त ऋणों को ऋण पर ब्याि की गणिा हते ु सकल मािक ऋण मािा िाएगा: बिते, प्रगजत में पूंिीगत कायों पर ब्याि और जित्त प्रभार को िाजमल िहीं दकया िाएगा:

बिते, जि– पूंिीकरण या आजस्ट्तयों के जिितषि या प्रजतस्ट्थापि के मामल े म,ें ऋण पूंिी को िस्ट्तािेिी साक्ष्य के आधार पर जि– पूंिीकृत या जिितषजित या प्रजतस्ट्थाजपत आजस्ट्तयों की मूल लागत के बकाया ऋण घटक की सीमा तक कम दकया िाए।

29.2 1 अप्रलै , 2025 तक बकाया मािक ऋण की गणिा, सकल मािक ऋण से 31 माच,ष 2025 तक आयोग द्वारा स्ट्िीकृत संचयी पिु भुषगताि को घटाकर की िाएगी। बिते, पुिभुषगताि को अिुमत मूल्यह्रास के बराबर मािा िाए।

29.3 उत्पािि कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा ली गई दकसी भी अजधस्ट्थगि अिजध के बाििूि, िैसा भी मामला हो, ऋण की चुकौती पररयोििा के िाजणजज्यक संचालि के पूिष िर् ष स े मािी िाएगी और जिजियमि 31 के अिुसार अिुमत िार्र्षक मूल्यह्रास के बराबर होगी।

29.4 ब्याि की िर, प्रत्येक िर्ष के आरंभ म ें िास्ट्तजिक ऋण पोटषफोजलयो के आधार पर गणिा की गई भाररत औसत ब्याि िर होगी, िो उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी पर लाग ू होगी: बिते, ट्रूइंग– अप के समय, उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी पर लाग ू िर्ष के िौराि िास्ट्तजिक ऋण पोटषफोजलयो के आधार पर गणिा की गई ब्याि की भाररत औसत िर को जििेकपूणष िांच के बाि ब्याि की िर के रूप म ें मािा िाए:

बिते, यदि दकसी जििेर् िर्ष के जलए िास्ट्तजिक ऋण िहीं ह,ै लेदकि मािक ऋण अभी भी बकाया ह ै तो िास्ट्तजिक ऋण हते ु ब्याि की अंजतम उपलब्ध भाररत औसत िर पर जिचार दकया िाए:32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बिते, अिुमाि के प्रयोिि हते ,ु दकसी जित्त िर्ष की पहली (1) अप्रलै स े पहले, िब संबंजधत िर्ष के जलए एमसीएलआर उपलब्ध िहीं ह,ै तो याजचका िायर करिे िाले िर्ष की पहली (1) अप्रलै को उपलब्ध ििीितम एक (1) िर्ीय भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर िर ली िाएगी। बिते, यदि उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी के पास िास्ट्तजिक ऋण िहीं ह,ै तो एक (1) िर्ष की अिजध के जलए लागू भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/आरबीआई द्वारा अजधसूजचत उसके दकसी प्रजतस्ट्थापि को, िो प्रासंजगक िर्ष की 1 अप्रैल को लाग ू हो, मािक ऋण पर ब्याि की अिुमजत िेि े के उद्देश्य स े ब्याि िर मािा िाएगा। इसके अलािा इस बात का भी प्रािधाि ह ै दक उत्पािक स्ट्टेिि या पारेर्ण प्रणाली, िैसा भी मामला हो, के पास कोई िास्ट्तजिक ऋण ि हो तो उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी के ऋण पोटषफोजलयो की समग्र रूप से भाररत औसत ब्याि िर पर जिचार दकया िाएगा।

29.5 ऋण पर ब्याि की गणिा िर् षके मािक औसत ऋण पर भाररत औसत ब्याि िर लागू कर की िाएगी। बिते, ट्रूईंग– अप के समय, िर् ष के मािक औसत ऋण को िर्ष के जलए आयोग द्वारा अिुमोदित िास्ट्तजिक आजस्ट्त पूंिीकरण के आधार पर मािा िाए।

29.6 जियंत्रण अिजध के प्रत्येक जित्त िर्ष के जलए प्रस्ट्ताजित िए ऋणों हते ु, ब्याि िर जिम्न म ें स े कम मािी िाएगी: (i) एक (1) िर् ष की भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/आरबीआई द्वारा अजधसूजचत दकसी भी प्रजतस्ट्थापि, िो एक (1) िर् ष की अिजध के जलए लागू हो, िैसा दक संबंजधत िर्ष की 1 अप्रलै को लागू हो सकता ह,ै के साथ 100 आधार अंक, और (ii) उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्ताजित ब्याि की भाररत औसत िर।

29.7 उपयुषक्त ब्याि गणिा म ें उपभोक्ता अंििाि, िमा काय,ष पूंिी सजब्सडी या अिुिाि द्वारा जित्तपोजर्त पूंिीगत लागत की सीमा तक, उत्पािि कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दकए गए ऋण राजि पर ब्याि, मािक या अन्यथा, को िाजमल िहीं दकया िाएगा।

29.8 दकसी भी िर्ष के जलए जित्तीय संस्ट्थािों स े ऋण प्राप्त करिे के जलए दकए गए जित्त प्रभार को आयोग द्वारा ट्रूइंग-अप के समय जििेकपूणष िांच के अधीि अिुमजत िी िाएगी।

29.9 स्ट्िीकृत पूणषता अिुसूची और पिूं ीगत लागत की तलु िा म ें समय और/या लागत म ें िृजद्ध के कारण जिमाषण के िौराि अजतररक्त ब्याि या योििा पूणषता जस्ट्थजत के आधार पर िास्ट्तजिक आिश्यकता स े अजधक ऋण जिजध के आहरण के कारण, आयोग द्वारा जििेकपूणष िांच के बाि, मामले के आधार पर आंजिक या पूण ष रूप स ेअिुमजत िी िाएगी या अस्ट्िीकृत की िाएगी:

बिते, िहा ं जिमाषण के िौराि अजतररक्त ब्याि उत्पािि कंपिी या पारेर्ण या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जियोजित दकसी एिेंसी या ठेकेिार या आपूर्तषकता ष के कारण िरे ी के कारण ह,ै ऐसी एिेंसी या ठेकेिार या आपूर्तषकता ष से िसलू े गए दकसी भी क्षजतकरण को पूंिीगत लागत की गणिा के जलए ध्याि म ें रखा िाएगा:

इसका भी प्रािधाि ह ै दक जिचार दकए िािे िाल े जिजित िुकसाि की सीमा जिमाषण के िौराि अजतररक्त ब्याि की राजि, आयोग द्वारा अिुजमत, पर जिभषर करेगी।

29.10 उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, ऋण को पुिर्िषत्तपोजर्त करिे का हर संभि प्रयास करेगा, िब तक दक इससे ब्याि पर िुद्ध बचत हो और उस जस्ट्थजत म ें ऐसे पिु र्िषत्तपोजर्त करिे स े िड़ु ी लागत लाभार्थषयों द्वारा िहि की िाएगी और िुद्ध बचत लाभार्थषयों याजि उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, और जितरण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी के उपभोक्ता, िैसा भी मामला हो, इि जिजियमों के जिजियम 15 के अिुसार, म,ें साझा की िाएगी। बिते, जितरण लाइसेंसधारी ऐसे लाभ की गणिा को अिुमोदित करिे के जलए आयोग के समक्ष प्रस्ट्तुत करेगा।

29.11 खुिरा उपभोक्ताओं स े िकि म ें ली गई सुरक्षा िमा राजि पर भी संबंजधत जित्तीय िर् ष की 1 अप्रैल को बैंक[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 िर पर ब्याि दिया िाएगा: बिते, आकलि के उद्दश्े य स,े दकसी जित्त िर्ष की पहली अप्रलै स े पहल,े िब संबंजधत िर्ष के जलए बैंक िर उपलब्ध िहीं हो, तो उस िर् ष की पहली अप्रैल को उपलब्ध ििीितम बैंक िर ली िाएगी, जिसम ें याजचका िायर की गई ह;ै इसके अलािा, इसका भी प्रािधाि ह ै दक ट्रूइंग– अप के समय, िर्ष के जलए सुरक्षा िमा की राजि पर ब्याि लाइसेंसधारी द्वारा िर्ष के िौराि भगु ताि दकए गए िास्ट्तजिक ब्याि के आधार पर मािा िाएगा, िो आयोग द्वारा जििेकपूणष िांच के अधीि होगा। 30 जििेिी मद्रु ा िर म ेंजिजिधता

30.1 लाइसेंसधारी अपिे जििेकािुसार, जििेिी मुद्रा ऋण पर ब्याि तथा उत्पािि स्ट्टेिि या पारेर्ण प्रणाली या जितरण प्रणाली के जलए प्राप्त जििेिी ऋण के पिु भुषगताि के संबंध म ें जििेिी मुद्रा िोजखम को आंजिक या पूणष रूप स ेरोक(हिे ) सकता ह।ै

30.2 लाइसेंसधारी को जििेिी ऋण के अिरूु प जििेिी मद्रु ा िर म ें बिलाि की हले िगं की लागत को, प्रासंजगक िर्ष म,ें आयोग द्वारा जििेकपूण ष िांच के अधीि, व्यय के रूप म ेंिसूलिे की अिुमजत होगी, तथा ऐस े बिलाि के अिरूु प अजतररक्त रुपया िेयता को हिे दकए गए जििेिी ऋण के जिरुद्ध अिुमजत िहीं िी िाएगी।

30.3 जिस सीमा तक जििेिी मुद्रा िोजखम को हिे िहीं दकया गया ह,ै प्रासंजगक िर् ष म ें जििेिी मुद्रा ऋण के अिुरूप ब्याि भुगताि और ऋण चुकौती के जलए दकसी भी अजतररक्त रुपये की िेयता को आयोग द्वारा जििेकपूणष िांच के अधीि अिुमजत िी िाएगी। 31 मल्ू यह्रास

31.1 मूल्यह्रास के उद्देश्य हते ु मूल्य आधार आयोग द्वारा स्ट्िीकृत आजस्ट्तयों की पूंिी लागत होगी: बिते, कायषमुजक्त या प्रजतस्ट्थापि या जि– पूंिीकृत आजस्ट्तयों की स्ट्िीकृत मूल लागत को कम करिे के बाि मूल्यह्रास की अिुमजत िी िाएगी:

इस बात का भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक उपभोक्ता अंििाि, िमा काय,ष पूंिी सजब्सडी या अिुिाि के माध्यम से जित्तपोजर्त आजस्ट्तयों पर कोई मूल्यह्रास की अिुमजत िहीं िी िाएगी।

31.2 आजस्ट्त का बचाि मूल्य 10% मािा िाएगा और आजस्ट्त की पूंिी लागत के अजधकतम 90% तक मल्ू यह्रास की अिुमजत होगी। बिते सूचिा प्रौद्योजगकी उपकरण और कंप्यूटर सॉ्टिेयर का बचाि मूल्य स्ट्िीकायष पूंिी लागत के िन्ू य

(0) प्रजतित पर मािा िाए।

31.3 पट्टे पर िी गई िमीि के अलािा अन्य िमीि मूल्यह्रास योग्य आजस्ट्त िहीं मािी िाएगी और आजस्ट्तयों के मूल्यह्रास योग्य मूल्य की गणिा करत े समय इसकी लागत को पूंिीगत लागत म ेंिाजमल िहीं दकया िाएगा।

31.4 ितषमाि आजस्ट्तयों के मामले म,ें 1 अप्रलै , 2025 को िेर् मल्ू यह्रास योग्य मूल्य, 31 माच,ष 2025 तक आयोग द्वारा स्ट्िीकृत संचयी मल्ू यह्रास को आजस्ट्तयों के सकल मूल्यह्रास योग्य मूल्य से घटाकर जिकाला िाएगा।

31.5 मूल्यह्रास िाजणजज्यक पररचालि के प्रथम िर् ष स े िसूला िाएगा। िर् ष के िौराि आजस्ट्तयों के अिुमाजित िाजणजज्यक संचालि के मामल ेम,ें मल्ू यह्रास की गणिा आजस्ट्तयों के आरंजभक और समापि मल्ू य के औसत के आधार पर की िाएगी:

बिते जियंत्रण अिजध के प्रत्यके िर्ष के ट्रूइंग– अप के समय पूंिीकृत आजस्ट्तयों के जलए मूल्यह्रास की पुिःगणिा की िाएगी िो आिेिक द्वारा पूंिीकृत आजस्ट्त के िस्ट्तािेिी प्रमाण के आधार पर आयोग की जििेकपूणष िांच के जिर्याधीि होगी। बिते यदि आजस्ट्त का संचालि िर्ष के दकसी भाग के जलए हो, तो मल्ू यह्रास आिपु ाजतक आधार पर लगाया िाए।

31.6 मूल्यह्रास की गणिा इि जिजियमों के पररजिष्ट-I म ेंजिर्िषष्ट िरों और माििंडों पर की िाएगी। बिते, उत्पािि और पारेर्ण हते ु मूल्यह्रास की गणिा प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों म ेंजिर्िषष्ट िर और माििंडों पर की िाए।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

31.7 उत्पािि कंपिी, पारेर्ण या जितरण लाइसेंसधारी को एििाईटी .जचका के साथ जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के िौराि िोड़ी गई आजस्ट्तयों की सूची और 90% मूल्यह्रास परू ा करि े िाली आजस्ट्तयों की सूची उपलब्ध करािी होगी। 32 कायिष ील पिूं ी ब्याि

32.1 उत्पािक कंपिी के जलए कायषिील पूंिी के माििंड इि जिजियमों के अध्याय 4 म ें जिर्िषष्ट जियमों के अिुसार होंगे।

32.2 पारेर्ण लाइसेंसधारी के जलए कायषिील पूंिी के माििडं इि जिजियमों के अध्याय 5 म ें जिर्िषष्ट जियमों के अिुसार होंगे।

32.3 जितरण तार व्यियास और खिु रा आपूर्तष व्यिसाय हते ु कायिष ील पूंिी के माििंड क्रमिः इि जिजियमों के अध्याय 6 और अध्याय 7 म ेंजिर्िषष्ट जियमों के अिुसार होंगे।

32.4 कायषिील पूंिी ब्याि मािक आधार पर िये होगा, भल े ही उत्पािक कंपिी या लाइसेंसधारी ि े दकसी बाहरी एिेंसी स े कायषिील पूंिी ऋण िहीं जलया हो या मािक आंकड़ों के आधार पर कायषिील पूंिी ऋण स े अजधक हो।

32.5 कायषिील पूंिी पर ब्याि िर एक (1) िर्ीय भारतीय स्ट्टेट बकैं (एसबीआई) एमसीएलआर/आरबीआई द्वारा अजधसूजचत उसके दकसी प्रजतस्ट्थापि के बराबर होगी, िो एक (1) िर्ष की अिजध के जलए लाग ू ह,ै िैसा दक संबंजधत जित्त िर्ष की 1 अप्रलै को लाग ू हो सकता ह,ै इसके साथ ही 325 आधार अंक भी। बिते, अिुमाि के प्रयोिि हते ,ु दकसी जित्त िर्ष की पहली अप्रलै स ेपहल,े िब संबंजधत िर् ष के जलए एमसीएलआर उपलब्ध िहीं ह,ै तो याजचका िायर करिे िाल े िर्ष की पहली अप्रैल को उपलब्ध ििीितम एक (1) िर्ीय भारतीय स्ट्टेट बकैं (एसबीआई) एमसीएलआर िर ली िाए। 33 आय कर

33.1 उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी के जलए आयकर का जिधाषरण इदिटी पर आय की िर को प्रभािी आयकर िर के साथ िोड़कर दकया िाएगा।

33.2 आयोग अपिे एमिाइटी ऑडषर में, जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए प्रभािी आयकर िर, यदि कोई हो, पर अिंजतम रूप से जिचार करेगा, िो जितरण लाइसेंसधारी के जलए उपलब्घ ििीितम लेखापरीजक्षत खातों के अिुसार, , उस पर उपकर और अजधभार, यदि कोई हो, समेत भुगताि दकए गए िास्ट्तजिक आयकर के आधार पर होगा, ट्रू– अप के जिर्याधीि। 34 छूट

34.1 जबलों के िीघ्र भगु ताि के जलए दकसी उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी द्वारा जितरण लाइसेंसधारी को िी िािे िाली छूट प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों के अिुसार होगी।

34.2 जितरण कंपिी द्वारा अपि े उपभोक्ताओं को जबलों के िीघ्र भगु ताि के जलए िी िाि े िाली छूट, प्रासंजगक टैररफ आििे ों में अिुमोदित िरों के अिुसार होगी।

34.3 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अर्िषत ऐसी छूट को जितरण लाइसेंसधारी के जलए गरै -टैररफ आय मािा िाएगा।

34.4 उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा लाभार्थषयों को प्रिाि की गई कोई भी छूट, उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, के जलए खचष के रूप म ेंअिुमत होगी। 35 विलम्ब भगु ताि अजधभार

35.1 यदि लाभाथी द्वारा उत्पािि िुल्क या पारेर्ण िुल्क के जबलों के भगु ताि म ें प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों म ें जिर्िषष्ट अिजध स ेअजधक िेरी होती ह,ै तो प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों के अिुसार जबल की गई राजि पर जिलंजबत भुगताि अजधभार लगाया िाएगा।

35.2 यदि जितरण लाइसेंसधारी या आपूर्तष लाइसेंसधारी के व्हीललगं प्रभार या खुिरा टैररफ प्रभार के जबलों के[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 भुगताि म ें संबंजधत टैररफ आिेि म ें जिर्िष्टष अिजध स े अजधक िेरी होती ह,ै तो प्रचजलत टैररफ आििे के अिुसार जबल की गई राजि पर जिलंजबत भुगताि अजधभार लगाया िाएगा।

35.3 उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अर्िषत जिलंजबत भगु ताि अजधभार को उसकी गैर– टैररफ आय मािा िाएगा।

35.4 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा उत्पािक कंपिी या पारेर्ण लाइसेंसधारी को भुगताि दकया गया या िेय जिलंजबत भुगताि अजधभार ऐस ेजितरण लाइसेंसधारी के जलए खचष/ व्यय िहीं मािा िाएगा। 36 अन्य व्यिसाय स ेआय

36.1 िहां पारेर्ण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी दकसी अन्य व्यापार म ें लगे हुए ह,ैं ऐसे व्यापार स े आय की गणिा गोिा और संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (पारेर्ण लाइसेंसधाररयों और जितरण लाइसेंसधाररयों के अन्य व्यिसाय का उपचार) जिजियम, 2009, समय-समय पर संिोजधत दकया गया, के अिुसार की िाएगी और लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता स ेकटौती की िाएगी:

बिते, लाइसेंसधारी पारेर्ण या जितरण व्यिसाय और अन्य व्यिसाय के बीच सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आिंटि हते ु एक उजचत आधार का पालि करेगा और गोिा और संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (पारेर्ण लाइसेंसधाररयों और जितरण लाइसेंसधाररयों के अन्य व्यिसाय का उपचार) जिजियम, 2009, समय-समय पर संिोजधत के अिुसार लेखा जििरण तैयार करेगा और टैररफ के जिधाषरण के जलए अपिे आिेिि के साथ आयोग के सामि े प्रस्ट्ततु करे:

इसके अलािा यह भी प्रािधाि ह ै दक ऐसे अन्य व्यिसाय की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग ऐस े अन्य व्यिसाय से प्राप्त रािस्ट्ि से अजधक है, ऐसे अन्य व्यिसाय के कारण लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता म ेंकोई राजि िाजमल करिे/ िोड़िे की अिुमजत िहीं िी िाएगी। अध्याय 4: उत्पािि 37 अिप्रु योज्यता

37.1 इस अध्याय म ें जिजहत जिजियम राज्य म ें जस्ट्थत उत्पािि स्ट्टेिि स े जितरण लाइसेंसधारी को जिद्युत आपूर्तष हते ु टैररफ के जिधाषरण के जलए लाग ू होंगे।

37.2 जिम्नजलजखत मामलों म,ें दकसी उत्पािक कंपिी द्वारा जितरण लाइसेंसधारी को जिद्युत आपूर्त ष के जलए िल्ु क जिधाषररत करिे म ेंआयोग इस अध्याय म ेंजिजहत जियमों और ितों द्वारा जििेजित होगा: (क) िहां ऐसा टैररफ इि जिजियमों के प्रभािी होि े की जतजथ के बाि दकए गए दकसी जिद्य खरीि समझौते या व्यिस्ट्था के अिुसार हो; या (ख) िहां ऐसा टैररफ इि जिजियमों के प्रभािी होिे की जतजथ स े पहल े दकए गए दकसी जिद्युत खरीि समझौते या व्यिस्ट्था के अिुसार ह ै और या तो आयोग ि े पहल े ऐसे समझौते/व्यिस्ट्था को मिं ूरी िहीं िी ह ै या समझौते/व्यिस्ट्था म ें यह पररकल्पिा की गई ह ै दक टैररफ आयोग द्वारा अजधसूजचत टैररफ जिजियमों पर आधाररत होगा; या (ग) िहां जितरण लाइसेंसधारी जिद्युत उत्पािि के व्यिसाय में लगा हुआ ह ै िहां जितरण लाइससें धारी के उत्पािि स्ट्टेिि द्वारा उसके खुिरा आपूर्तष व्यिसाय को आपर्ू तष की िािे िाली जिद्युत के मूल्य का जिधाषरण करिा।

37.3 इस अध्याय 4 में दकसी बात के होते हुए भी आयोग उस टैररफ को अपिाएगा यदि टैररफ का जिधाषरण केंद्र सरकार द्वारा िारी दििा– जिििे ों के अिुसार बोली की पारििी प्रदक्रया के माध्यम से दकया गया ह।ै 38 टैररफ के घटक

38.1 एक उत्पािि कंपिी के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता म ेंजिम्नजलजखत घटक िाजमल होंगे: क) इदिटी पर आय; ख) ऋण पर ब्याि और जित्त प्रभार;36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ग) मूल्यह्रास;

घ) कायषिील पूंिी पर ब्याि ; ङ) संचालि और रख–रखाि व्यय; च) आय कर।

38.2 उपयुषक्त प्रत्येक घटक का उपचार इि जिजियमों के अिुसार दकया िाएगा। हालााँदक, इि जिजियमों म ें दकसी भी घटक को िाजमल ि करिे की जस्ट्थजत म,ें जबिली उत्पािि को जियंजत्रत करि े िाल े प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों पर जिचार दकया िाएगा।

38.3 दकसी जिद्युत उत्पािि कंपिी के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता और ईंधि लागत की िसूली जिद्युत उत्पािि को जियंजत्रत करि े िाले प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों के अिुसार होगी। 39 सचं ालि और रख–रखाि व्यय मानदांड:

39.1 छोटे गैस टरबाइि जिद्युत उत्पािि स्ट्टेििों (क्लोज्ड साइदकल िैसे पीपीसीएल/PPCL) के जलए संचालि और रख–रखाि व्यय िीच ेिी गई ताजलकािुसार होगा: (लाख रु./ मेगावाट में) िर् ष छोटे गसै टरबाइि जिद्यतु उत्पािि स्ट्टेिि (क्लोज्ड साइकल) जित िर् ष2025-26 50.37 जित िर् ष2026-27 53.02 जित िर् ष2027-28 55.80 जित िर् ष2028-29 58.73 जित िर् ष2029-30 61.81 40 उत्पािि कंपिी के जलए कायिष ील पिूं ी के मानदांड:

40.1 उत्पािक कंपिी को गैस टरबाइि उत्पािक स्ट्टेिि हते ु कायषिील पूंिी पर जित्त िर्ष के अिुमाजित स्ट्तर पर ब्याि की अिुमजत िी िाएगी, जिसकी गणिा इस प्रकार की िाएगी: (क) गैस ईंधि और तरल ईंधि पर उत्पािि स्ट्टेिि के संचालि के तरीके को ध्याि म ेंरखत े हुए मािक िार्र्षक संयंत्र उपलब्धता कारक के अिुरूप 15 दििों के जलए ईंधि लागत;

(ख) मािक िार्र्षक संयंत्र उपलब्धता कारक के अिुरूप 15 दििों के जलए तरल ईंधि स्ट्टॉक, और एक स े अजधक तरल ईंधि के उपयोग के मामल े म,ें गैस ईंधि और तरल ईंधि के उत्पािि स्ट्टेििों के संचालि के तरीके को ध्याि म ेंरखते हुए मुख्य तरल ईंधि की लागत;

बिते, उपरोक्त केिल उि उत्पािि स्ट्टेििों को ही अिुमजत िी िाएगी जििके पास तरल ईंधि भंडारण की सुजिधा हो; (ग) संचालि और रखरखाि व्यय के 30% की िर स े रखरखाि स्ट्पये र, जिसम ें िल िुल्क और सुरक्षा व्यय िाजमल ह;ैं (घ) गैस ईंधि और तरल ईंधि पर उत्पािि स्ट्टेिि के संचालि के तरीके को ध्याि म ें रखत े हुए, मािक संयंत्र उपलब्धता कारक पर गणिा की गई जबिली की जबक्री के जलए क्षमता प्रभार और ऊिाष प्रभार के 45 दििों के बराबर प्राप्य;

(ड) एक माह के जलए िल प्रभार और सुरक्षा व्यय समेत संचालि एिं रख–रखाि व्यय।

40.2 कायषिील पूंिी पर ब्याि िर एक (1) िर्ीय भारतीय स्ट्टेट बैंक एमसीएलआर/आरबीआई द्वारा अजधसूजचत[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 उसके दकसी प्रजतस्ट्थापि के बराबर होगी, िो (1) िर्ष की अिजध के जलए लागू ह,ै िैसा दक सबं ंजधत जित्त िर्ष की 1 अप्रलै को लागू हो सकता ह,ै साथ ही 325 आधार अंक। बिते, अिुमाि के प्रयोिि हते ु, दकसी जित्त िर्ष की पहली अप्रलै स े पहले, िब संबंजधत िर्ष के जलए एमसीएलआर उपलब्ध िहीं ह,ै तो याजचका िायर करिे िाल े िर्ष की पहली अप्रैल को उपलब्ध ििीितम एक (1) िर्ीय भारतीय स्ट्टेट बकैं (एसबीआई) एमसीएलआर िर ली िाएगी। 41 इदिटी पर आय:

41.1 ितषमाि पररयोििा के जलए इदिटी पर आय (ररटि)ष की गणिा जिद्युत उत्पािि स्ट्टेिि और रि-ऑफ-ररिर हाइड्रो ििरेटटंग स्ट्टेिि के जलए 15.50% की आधार िर पर और स्ट्टोरेि प्रकार के हाइड्रो ििरेटटंग स्ट्टेििों, पपं स्ट्टोरेि हाइड्रो ििरेटटंग स्ट्टेििों और तालाब के साथ रि-ऑफ-ररिर ििरेटटंग स्ट्टेिि के जलए

16.50% की आधार िर पर की िाएगी;

41.2 इि जिजियमों के जिजियमि 41.1 के अतं गतष आयोग द्वारा अिुमत इदिटी पर प्रजतफल की िर को संबंजधत जित्तीय िर्ष की प्रभािी कर िर के साथ िोड़ा िाएगा। प्रभािी कर िर की गणिा प्रत्येक जित्तीय िर्ष की िुरुआत म ें उस जित्तीय िर् ष के जलए लाग ू प्रासंजगक जित्त अजधजियम के प्रािधािों के अिरूु प अिुमाजित लाभ और भगु ताि दकए िाि े िाले कर के आधार पर की िाएगी, जिसम ें गैर-उत्पािि व्यिसाय की आय और उस पर संबंजधत कर को िाजमल िहीं दकया िाएगा। बिते, यदि कोई उत्पािक कंपिी आयकर अजधजियम, 1961 की धारा 115िेबी के तहत न्यिू तम िैकजल्पक कर (एमएटी) का भगु ताि कर रही ह,ै तो प्रभािी कर िर अजधभार और उपकर समेत एमएटी िर होगी;

बिते, यदि दकसी उत्पािि कंपिी ि े धारा 115बीएए का जिकल्प चिु ा ह,ै तो प्रभािी कर की िर आयकर अजधजियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत जिर्िषष्ट अजधभार और उपकर सजहत कर िर होगी। 42 मल्ू यह्रास:

42.1 ितषमाि पररयोििाओं के जलए मूल्यह्रास की गणिा रेखीय पद्धजत के आधार पर िार्र्षक रूप स े और उत्पािि स्ट्टेिि की आजस्ट्तयों के जलए प्रचजलत सीईआरसी जिजियमों म ेंजिर्िषष्ट िरों पर की िाएगी: बिते, उत्पािि केंद्र के िाजणजज्यक संचालि की प्रभािी जतजथ स े 12 िर्ष की अिजध के बाि बंि होिे िाल े िर्ष की 31 माचष को िेर् मूल्यह्रास योग्य मल्ू य, आजस्ट्तयों के िेर् उपयोगी िीिि पर लाग ू हो।

42.2 ितषमाि पररयोििाओं के मामले म,ें 01.04.2025 को िेर् मूल्यह्रास मूल्य की गणिा, 31.03.2025 तक आयोग द्वारा स्ट्िीकृत संचयी मूल्यह्रास को आजस्ट्तयों के सकल मल्ू यह्रास मल्ू य स े घटाकर की िाएगी।

42.3 उत्पािक कंपिी को उपयोगी िीिि पूरा होिे स े पहल े तीि िर्ों के िौराि दकए िािे िाले प्रस्ट्ताजित पूंिीगत व्यय का ब्यौरा उजचत औजचत्य और प्रस्ट्ताजित िीिि जिस्ट्तार के साथ प्रस्ट्ततु करिा होगा। आयोग, ऐसे प्रस्ट्ततु ीकरणों की जििेकपूणष िांच के आधार पर, उत्पािक स्ट्टेिि या उसकी इकाई के िेर् पररचालि िीिि पर मूल्यह्रास मूल्य को समाि रूप स े लागू कर मल्ू यह्रास को मंिूरी िगे ा। 43 ऋण पर ब्याि और जित्त प्रभार:

43.1 ब्याि िर िास्ट्तजिक ऋण पोटषफोजलयो या आिंरटत ऋण पोटषफोजलयो के आधार पर गणिा की गई भाररत औसत ब्याि िर होगी; ब्याि िर िास्ट्तजिक ऋण पोटषफोजलयो या आिंरटत ऋण पोटषफोजलयो के आधार पर गणिा की गई औसत ब्याि िर होगी;

बिते, यदि दकसी जििेर् िर्ष के जलए कोई िास्ट्तजिक ऋण बकाया िहीं हो, लेदकि माि ऋण अभी भी बकाया हो, तो पररयोििा हते ु ऋण पोटषफोजलयो को अंजतम उपबल्ध भाररत औसत ब्याि िर पर जिचार दकया िाएगा; बिते, यदि उत्पािक स्ट्टेिि के पास कोई िास्ट्तजिक ऋण िहीं ह,ै तो एक (1) िर् ष के जलए लाग ू भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/आरबीआई द्वारा अजधसूजचत उसके दकसी प्रजतस्ट्थापि को, िो दक संबंजधत िर्ों की 1 अप्रैल को लागू हो, मािक ऋण पर ब्याि की अिुमजत िेिे के उद्देश्य स े ब्याि िर मािा38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िाए;

इसके अलािा, यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक अिुमाि के प्रयोिि हते ,ु दकसी जित्त िर्ष की पहली अप्रलै स े पहल,े िब संबंजधत िर्ष के जलए एमसीएलआर उपलब्ध िहीं ह,ै तो याजचका िायर करि े िाले िर् ष की पहली अप्रलै को उपलब्ध ििीितम एक (1) िर्ीय भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर िर ली िाएगी। इसके अलािा, यदि उत्पािि केंद्र िे िास्ट्तजिक ऋण जलया है, तो उत्पािि कंपिी के समग्र ऋण पोटषफोजलयो की भाररत औसत ब्याि िर पर जिचार दकया िाएगा। 44 सचं ालि मानदांड

44.1 मािक िार्र्षक संयंत्र उपलब्धता कारक (एिएपीएएफ), सकल स्ट्टेिि ताप िर, सहायक खपत आदि समेत उत्पािि स्ट्टेिि के जलए संचालि के जियम िीचे िी गई ताजलका के अिुसार होंग:े (क) मािक िार्र्कष सयं त्रं उपलब्धता कारक (एिएपीएएफ/ NAPAF):

गैस आधाररत जिद्युत उत्पािि स्ट्टेििों के जलए: िीपीएस 85% (ख) प्रोत्साहि हते ु मािक िार्र्कष सयं त्रं लोड कारक (एिएपीएलएफ/NAPLF): 85% (ग) सकल स्ट्टेिि ताप िर: गसै आधाररत उत्पािि स्ट्टेिि (पीपीसीएल) के जलए सकल स्ट्टेिि ताप िर 2646 दकलोकैलोरी/दकलोिाट होगी। (घ) सहायक जिद्युत खपत: गैस आधाररत उत्पािि स्ट्टेिि (पीपीसीएल/PPCL) के जलए सहायक जिद्युत खपत

3.30% होगी। 45 गरै टैररफ आय

45.1 गैर– टैररफ आय म ेंअन्य बातों के साथ जिम्नजलजखत भी होंगे: क) िमीि या इमारतों के दकराए स ेआय; ख) स्ट्क्रैप की जबक्री से प्राप्त आय, िो जिस्ट्तारण मल्ू य के 10% स ेअजधक हो; ग) िैधाजिक जििेिों से आय; घ) आपूर्तषकताषओं/ ठेकेिारों को दिए अजग्रम पर ब्याि;

ङ) स्ट्टाफ िाटषर का दकराया; च) ठेकेिारों से जलया िािे िाला दकराया; छ) ठेकेिारों और अन्यों के भाड़ा व्यय से आय; ज) जिज्ञापिों से आय, आदि; झ) समािांतर संचालि िल्ु क िैसी प्राजप्तयां; ञ) िार्र्षक खातों के अिुसार अििु ाि, सजब्सडी आदि से हुई आस्ट्थजगत आय;

ट) भौजतक सत्यापि पर पाई गई अजधकता; ठ) जििेि, सािजध और सभी िमाराजियों तथा बैंक िेर् पर ब्याि; ड) पूिष अिजध की आय आदि: बिते, पारेर्ण लाइसेंसधारी के लाइसेंस प्राप्त व्यिसाय के अिुरूप इदिटी पर आय से दकए गए जििेि स े अर्िषत ब्याि/ लाभांि को गैर– टैररफ आय िहीं मािा िाए।

45.2 आयोग द्वारा अिुमोदित उत्पािि व्यिसाय से संबंजधत गैर-टैररफ आय की राजि को उत्पािि कंपिी की[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 िार्र्षक जस्ट्थर लागत का जिधाषरण करिे म ेंसमग्र रािस्ट्ि आिश्यकता स े घटा दिया िाएगा। अध्याय 5: राज्यातं ररक पारेर्ण 46 अिप्रु योज्यता इस अध्याय में जिजहत जिजियम राज्यों म ें राज्यांतररक पारेर्ण प्रणाली तक पहुचं एिं उपयोग हते ु टैररफ जिधाषरण के जलए लाग ूहोंगे।

46.1 जियंत्रण अिजध के प्रत्येक जित्त िर्ष के जलए िार्र्षक संचरण िल्ु क, जियंत्रण अिजध के संबंजधत जित्त िर्ष के जलए संचरण लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता की िसूली के जलए िगे ा, िो गरै -टैररफ आय, अन्य व्यिसाय स े आय और संबंजधत िर्ष के अल्पकाजलक संचरण िल्ु क की राजि से कम होगा, िो गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जियामक आयोग (राज्यांतररक संचरण और जितरण म ें किेजक्टजिटी और ओपन एक्सेस) जिजियम, 2017, समय-समय पर संिोजधत, के अिुसार ह:ै बित,े अजधजियम की धारा 63 के अिुसरण में तथा पारेर्ण के जलए प्रजतस्ट्पधी बोली के दििाजििेिों के अिुसार प्रजतस्ट्पधाषत्मक रूप स ेिी गई पारेर्ण प्रणाली पररयोििाओं के मामल े म,ें िार्र्षक पारेर्ण प्रभार ऐसी प्रजतस्ट्पधाषत्मक रूप स े िी गई पारेर्ण पररयोििाओं द्वारा उद्धतृ िार्र्षक पारेर्ण सेिा प्रभार (टीएससी) के अिुसार होंग।े

46.2 पारेर्ण लाइसेंसधारी के िार्र्कष पारेर्ण प्रभार का जिधाषरण आयोग द्वारा इि जिजियमों के अध्याय 2 के अिुसार पारेर्ण लाइसेंसिारी द्वारा कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के जिधाषरण हते ु दकए गए आिेिि के आधार पर दकया िाएगा। 47 टैररफ के घटक

47.1 पारेर्ण लाइसेंसधारी हते ु कुल रािस्ट्ि आिश्यकता में जिम्न घटक होंगे: क) इदिटी पर आय; ख) मूल्यह्रास; ग) ऋण पूंिी पर ब्याि और जित्त प्रभार; घ) कायषिील पूंिी पर ब्याि और पारेर्ण प्रणाली उपयोगकताषओं से िमा;

ङ) संचालि एिं रख–रखाि व्यय; च) आयकर; घटाि: छ) गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (राज्यांतररक पारेर्ण और जितरण म ें किेजक्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम, 2017; समय-समय पर संिोजधत, के अिुसार ओपि एक्सेस िुल्क स ेआय;

ज) गैर– टैररफ आय; झ) अन्य व्यिसाय से आय, इि जिजियमों में जिर्िष्टष सीमा तक: बिते, इदिटी पर आय, ऋण पर ब्याि, मूल्यह्रास, कायषिील पूंिी पर ब्याि और पारेर्ण प्रणाली उपयोगकताषओं स े िमा और पारेर्ण लाइसेंसधाररयों के जलए आयकर इि जिजियमों के अध्याय 3 और 5 म ें जिर्िषष्ट प्रािधािों के अिुसार अिुमजत िी िाएः इसके अलािा इस बात का भी प्रािधाि ह ै दक आयोग द्वारा पूिष अिजध की आय/ व्यय को लेखापरीजक्षत खातों के आधार पर, जििेकपूण ष िांच के जिर्याधीि, मामले के आधार पर ट्रू– अप करिे के समय अिुमजत िी िाएगी। 48 पारेर्ण लाइससें धाररयों हते ुसचं ालि और रख– रखाि (ओएडं एम) व्यय

48.1 संचालि और रख– रखाि व्यय में जिम्नजलजखत िाजमल होंग:े40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] क) कमषचारी व्यय– िेति, पाररश्रजमक, पेंिि योगिाि और कमषचाररयों संबंधी अन्य लागत; ख) प्रिासजिक और सामान्य व्यय जिसमें बीमा िुल्क (यदि हो); और ग) मरम्मत और रख–रखाि व्यय।

48.2 पारेर्ण लाइसेंसधारी बहुिर्ीय टैररफ याजचका के एक भाग के रूप म ें जियंत्रण अिजध के जलए आिश्यक संचालि एि ं रख–रखाि व्यय प्रस्ट्तुत करेगा। आधार िर्ष के जलए संचालि एि ं रखरखाि व्यय आयोग द्वारा ििीितम उपलब्ध लेखापरीजक्षत खातों, पारेर्ण लाइसेंसधारी द्वारा िायर व्यिसाय योििा, आधार िर्ष के जलए िास्ट्तजिक अिुमाि, जििेकपूणष िांच और आयोग द्वारा उजचत समझे िािे िाले अन्य कारकों को ध्याि म ेंरखत े हुए अिुमोदित दकया िाएगा।

48.3 जियंत्रण अिजध के nिें िर्ष के जलए ओएडं एम व्यय िीच े दिए गए फामूषले के आधार पर अिुमोदित दकया िाएगा:

O&M = (R&M + EMP + A&G ) + टर्मषिल िेयताए ं n n n n िहााँ, R&M = K x GFA x (1+WPI ) n n-1 inflation EMP = (EMP ) x (1+G ) x n n-1 n (1+CPI ) A&G = (A&G ) x inflation n n-1 (1+CPI ) inflation ‘K’ एक जस्ट्थरांक ह ै (% में व्यक्त)। जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए K का मूल्य लाइसेंसधारी की फाइललंग, मरम्मत और रख–रखाि व्यय के बेंचमार्किंग, अिमु ोदित मरम्मत और रख–रखाि व्यय बिाम आयोग द्वारा पूिष अिुमोदित GFA और आयोग द्वारा उपयक्तु समझे िािे िाले दकसी अन्य कारक के आधार पर बहुिर्ीय टैररफ आिेि म ें आयोग द्वारा जिधाषररत दकया िाएगा;

CPI – आधार िर्ष स े ठीक पहले तीि (3) िर्ों के जलए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) म ें inflation औसत िृजद्ध ह;ै WPI – आधार िर् ष स े ठीक पहल े के तीि (3) िर्ों के जलए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) म ें औसत inflation िृजद्ध ह;ै EMP – nिें िर् ष के जलए पारेर्ण लाइसेंसधारी के कमषचारी व्यय;

n A&G – nिें िर् ष के जलए पारेर्ण लाइसेंसधारी के प्रिासजिक और सामान्य व्यय; n R&M – nिें िर्ष के जलए पारेर्ण लाइसेंसधारी के मरम्मत और रख–रखाि व्यय; GFA – n- n n-1 1िें िर्ष के जलए पारेर्ण लाइससें धारी की सकल अचल संपजत्त;

G nिें िर्ष के जलए िृजद्ध कारक ह।ै G का मूल्य आयोग द्वारा बहुिर्ीय टैररफ आिेि म ें प्रत्येक िर्ष के n n जलए जिधाषररत दकया िाएगा, तादक लाइसेंसधारी की फाइललंग, बेंचमार्किंग, आयोग द्वारा जपछले समय म ें स्ट्िीकृत लागत और आयोग द्वारा उजचत समझे िािे िाले दकसी अन्य कारक के आधार पर अजतररक्त िििजक्त की आिश्यकता को परू ा दकया िा सके।

48.4 पेंिि व्यय आदि सजहत लाइससें धारी के कमषचाररयों की टर्मषिल िेयताओं को, कमषचारी लागत के भाग के रूप म,ें लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्तुत िास्ट्तजिक आंकड़ों के अिुसार, जििेकपूणष िांच के अधीि या बीमांदकक अध्ययिों के माध्यम स े स्ट्थाजपत दकए िाि े के अधीि अिुमोदित दकया िाएगा। इसके अजतररक्त, िेति आयोग द्वारा अिुिंजसत बिलािों के कारण दकसी भी प्रकार की जिजिधता को आयोग द्वारा जििेकपूणष िांच के अधीि अलग स ेअिुमजत िी िाएगी।

48.5 आकलि के उद्देश्य स,े जियंत्रण अिजध के सभी िर्ों के जलए कारकों - सीपीआई मुद्रास्ट्फीजत और डब्ल्यपू ीआई मुद्रास्ट्फीजत के समाि मल्ू य का उपयोग दकया िाएगा। हालांदक, आयोग लेखापरीजक्षत खातों स े आधार ओएडं एम घटकों के िास्ट्तजिक मूल्यों पर जिचार करेगा और जिस िर्ष के जलए ट्रू-अप दकया िा रहा ह,ै उसके जलए ट्रू-अप अभ्यास के िौराि कारकों - सीपीआई मुद्रास्ट्फीजत और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्ट्फीजत[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 के िास्ट्तजिक मूल्यों पर भी जिचार करेगा और उस िर्ष के जलए ओएडं एम व्यय को ट्रू-अप करेगा।

48.6 िए पारेर्ण लाइसेंसधारी के जलए, िर्षिार ओएंडएम माििंड मामले िर मामले के आधार पर जिधाषररत दकए िाएंगे: बिते, यह प्रजतस्ट्पधी बोली के आधाप पर िी िाि े िाली िई पररयोििाओं पर लागू िहीं हो। ध्याि ि:ें “िए पारेर्ण लाइसेंसधारी” का अथष उि पारेर्ण लाइसेंसधारी स े होगा, जिसके जलए आयोग द्वारा इि जिजियमों के प्रभािी होिे की जतजथ के बाि पारेर्ण लाइसेंस दिया गया हो, और जिसकी पारेर्ण पररयोििा आजस्ट्तया ं 1 अप्रलै , 2025 को या उसके बाि चाल ू होती ह।ैं बिते, ट्रूइंग–अप के समय, मािक और िास्ट्तजिक ओएंडएम व्यय में जिजिधता को जिजियमि 15 के अिुसार जिपटाया िाए। 49 कायिष ील पिूं ी पर ब्याि:

49.1 पारेर्ण लाइसेंसधारी को जित्त िर्ष के जलए पारेर्म प्रणाली हते ु कायषिील पूंिी के अिुमाजित स्ट्तर पर ब्याि की अिुमजत िी िाएगी, जिसकी गणिा इस प्रकार की िाएगी: क) िार्र्षक जिजित लागत के 45 दििों के बराबर प्राप्य;

ख) ओएंडएम व्यय के 15% की िर से रख– रखाि िर्े राजि; ग) एक माह के जलए ओएंडएम व्यय;

49.2 कायषिील पूंिी पर ब्याि िर एक (1) िर्ष की भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/आरबीआई द्वारा अजधसूजचत दकसी भी प्रजतस्ट्थापि के बराबर होगी, िो दक (1) िर्ष की अिजध के जलए लागू ह,ै िैसा दक संबंजधत जित्त िर्ष की 1 अप्रलै को लाग ू हो सकता ह,ै इसके साथ ही 325 आधार अंक;

बिते, दकसी जित्त िर्ष की पहली अप्रैल स े पहल,े िब प्रासंजगक िर्ष के जलए एमसीएलआर उपलब्ध ि हो, तो उस िर् ष की पहली अप्रैल को उपलब्ध ििीितम एक (1) िर्ीय भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) िर ली िाए, जिसम ें याजचका िायर की गई ह।ै

49.3 कायषिील पूंिी पर ब्याि मािक आधार पर िये होगा, भले ही पारेर्ण लाइसेंसधारी ि े दकसी बाहरी एिेंसी स े कायषिील पूंिी के जलए ऋण िहीं जलया हो। 50 इदिटी पर आय:

50.1 ितषमाि पररयोििा के जलए इदिटी पर आय की गणिा संचार प्रणाली सजहत पारेर्ण प्रणाली के जलए

15.50% की आधार िर पर की िाएगी;

50.2 01.04.2025 को या उसके बाि सीओडी प्राप्त करि े िाली िई पररयोििा के जलए इदिटी पर आय की गणिा संचार प्रणाली सजहत पारेर्ण प्रणाली के जलए 15.00% की आधार िर पर की िाएगी; बिते, उत्सिषि जियंत्रण प्रणाली, कािूि म ें बिलाि और अप्रत्याजित घटिा के कारण अजतररक्त पूंिीकरण समेत मूल िायरे स े परे अजतररक्त पूंिीकरण के संबंध म ें इदिटी पर आय की गणिा भारतीय स्ट्टेट बैंक की एक िर्ीय सीमांत उधार िर (एमसीएलआर) के आधार िर पर की िाए, िो िर्ष के 1 अप्रलै को 350 आधार अंकों के बराबर होगी, और िो 14% की अजधकतम सीमा के अधीि हो;

साथ ही यह प्रािधाि भी ह ै दक दकसी जित्त िर् ष की पहली अप्रैल स े पहल े के आकलि के जलए, िब संबंजधत िर् ष के जलए एमसीएलआर उपलब्ध िहीं ह,ै तो याजचका िायर करि े िाल े िर् ष की पहली अप्रलै को उपलब्ध ििीितम एक (1) िर्ीय एसबीआई िर ली िाएगी।

50.3 इि जिजियमों के ऊपर जिजियम 50.1 और 50.2 के तहत आयोग द्वारा अिुमत इदिटी पर आय की िर को संबंजधत जित्त िर् ष की प्रभािी कर िर के साथ िोड़ा िाएगा। प्रभािी कर िर की गणिा प्रत्येक जित्त िर्ष की िुरुआत म ें संबंजधत पारेर्ण लाइसेंसधारी को उस अंजतम िर् ष के जलए लाग ू प्रासंजगक जित्तीय अजधजियम के प्रािधािों के अिरूु प अिुमाजित लाभ और भुगताि दकए िािे िाले कर के आधार पर की िाएगी, जिसमें गैर-पारेर्ण व्यिसाय के लाभ और उसके संगत कर को िाजमल िहीं दकया िाएगा।42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बिते, यदि कोई पारेर्ण लाइसेंसधारी आयकर अजधजियम, 1961 की धारा 115 िेबी के अंतगषत न्यूितम िैकजल्पक कर (एमएटी) का भुगताि कर रहा ह,ै तो प्रभािी कर िर अजधभार और उपकर सजहत एमएटी िर होगी;

इसके अलािा, इस बात का भी प्रािधाि ह ै दक यदि कोई पारेर्ण लाइसेंसधारी धारा 115 बीएए का जिकल्प चुिता ह,ै तो प्रभािी कर िर आयकर अजधजियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अंतगषत जिर्िष्टष अजधभार और उपकर सजहत कर िर होगी। 51 मल्ू यह्रास:

51.1 ितषमाि पररयोििाओं के जलए मूल्यह्रास की गणिा सीधी रेखा पद्धजत के आधार पर िार्र्कष रूप स े की िाएगी तथा पारेर्ण प्रणाली की आजस्ट्तयों के जलए प्रचजलत सीईआरसी जिजियमों म ें जिर्िषष्ट िरों के अिुसार की िाएगी। बिते, पारेर्ण प्रणाली के िाजणजज्यक संचालि की प्रभािी जतजथ स े 12 िर्ष की अिजध के बाि बंि होिे िाले िर्ष की 31 माच ष को िर्े मूल्यह्रास योग्य मूल्य आजस्ट्तयों के िेर् उपयोगी िीिि पर मान्य होगा।

51.2 मूल्यह्रास की गणिा संचार प्रणाली सजहत पारेर्ण प्रणाली या उसके दकसी तत्ि के िाजणजज्यक संचालि की जतजथ स े की िाएगी। संचार प्रणाली सजहत पारेर्ण प्रणाली के सभी तत्िों के टैररफ के मामले म ें जिसके जलए एकल टैररफ जिधारष रत दकए िाि े की आिश्यकता ह,ै मल्ू यह्रास की गणिा उत्पािि स्ट्टेिि या पारेर्ण प्रणाली के िाजणजज्यक संचालि की प्रभािी जतजथ स े की िाएगी, जिसमें अलग-अलग इकाइयों के मूल्यह्रास को ध्याि म ेंरखा िाएगा। बिते, िाजणजज्यक संचालि की प्रभािी जतजथ िाजणजज्यक संचालि की िास्ट्तजिक जतजथ तथा उत्पािि स्ट्टेिि की सभी इकाइयों की स्ट्थाजपत क्षमता अथिा पारेर्ण प्रणाली के सभी तत्िों की पूंिी लागत को ध्याि म ेंरखकर जिकाली िाए, जिसके जलए एकल टैररफ जिधाषररत दकया िािा आिश्यक ह।ै

51.3 मूल्यह्रास के प्रयोिि के जलए मूल्य आधार आयोग द्वारा स्ट्िीकृत पररसंपजत्त की पूंिीगत लागत होगी। पारेर्ण प्रणाली के एकाजधक तत्िों के मामले म,ें पारेर्ण प्रणाली के जलए भाररत औसत िीिि लाग ू दकया िाएगा। मूल्यह्रास िाजणजज्यक संचालि के पहल े िर् ष स े िसूला िाएगा। िर् ष के एक जहस्ट्स े के जलए पररसंपजत्त के िाजणजज्यक संचालि के मामल े में, मल्ू यह्रास आिुपाजतक आधार पर िसूला िाएगा।

51.4 पारेर्ण लाइसेंसधारी, उपयोगी िीिि परू ा होि े स े पहल े तीि िर्ों के िौराि दकए िाि े िाले प्रस्ट्ताजित पूंिीगत व्यय का ब्यौरा उजचत औजचत्य और प्रस्ट्ताजित िीिि जिस्ट्तार के साथ प्रस्ट्तुत करेगा। आयोग, ऐसे प्रस्ट्तुतीकरणों की जििेकपूणष िांच के आधार पर, पारेर्ण प्रणाली के िेर् पररचालि िीिि पर मूल्यह्रास योग्य मूल्य को समाि रूप स े फैलाकर मल्ू यह्रास को मंिूरी िगे ा।

51.5 पारेर्ण प्रणाली या उसके दकसी घटक के संबंध म ेंआजस्ट्तयों के जिपूंिीकरण के मामल े म,ें संचयी मूल्यह्रास को जिपूंिीकृत आजस्ट्त द्वारा उसकी उपयोगी सेिा के िौराि टैररफ म ें िसूल दकए गए मल्ू यह्रास को ध्याि म ें रखत े हुए समायोजित दकया िाएगा। 52 ऋण पर ब्याि और जित्त प्रभार

52.1 ब्याि िर िास्ट्तजिक ऋण पोटषफोजलयो या आिंरटत ऋण पोटषफोजलयो के आधार पर गणिा की गई भाररत औसत ब्याि िर होगी।

(a) बित,े यदि दकसी जििेर् िर् ष के जलए कोई िास्ट्तजिक ऋण बकाया िहीं ह,ै लेदकि मािक ऋण अभी भी बकाया ह,ै तो पररयोििा के जलए ऋण पोटषफोजलयो की अंजतम उपलब्ध भाररत औसत ब्याि िर पर जिचार दकया िाए,

(b) बित,े यदि पारेर्ण प्रणाली पर कोई िास्ट्तजिक ऋण िहीं ह,ै तो एक (1) िर्ष के जलए लागू भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/आरबीआई द्वारा अजधसूजचत उसके दकसी प्रजतस्ट्थापि को, िो दक प्रासंजगक िर्ष की 1 अप्रैल को लागू हो, मािक ऋण पर ब्याि की अिुमजत िेि े के उद्देश्य स े ब्याि िर के रूप म ें मािा िाए,

(c) बित,े अिुमाि के उद्देश्य स,े दकसी जित्तीय िर्ष की 1 अप्रलै स े पहल,े िब प्रासंजगक िर्ष के जलए[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 एमसीएलआर उपलब्ध िहीं ह,ै तो याजचका िायर करिे िाल े िर्ष की 1 अप्रलै को ििीितम उपलब्ध एक

(1) िर् ष की भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर िर ली िाए, बिते, यदि पारेर्ण प्रणाली ि े िास्ट्तजिक ऋण जलया ह,ै तो पारेर्ण लाइसेंसधारी के ऋण पोटषफोजलयो की समग्र रूप स े भाररत औसत ब्याि िर पर जिचार दकया िाए। 53 पारेर्ण लाइससें धारी हते ुपररचालि के जियम

53.1 पारेर्ण लाइसेंसधारी के जलए पररचालि के जियम िीचे दिए जििेिािुसार होंगे: (क) मािक िार्र्कष पारेर्ण प्रणाली उपलब्धता कारक (एिएटीएएफ/ NATAF): (क) िार्र्षक जिधाषररत लागत की िसूली हते ु एसी पारेर्ण प्रणाली के जलए एिएटीएएफ 98% होगा;

(ख) प्रोत्साहि हते ु, एसी पारेर्ण प्रणाली के जलए एिएटीएएफ 98.50% होगा; बिते, 99.75% से अजधक उपलब्धता हते ु कोई प्रोत्साहि िेय िहीं होगा; इस बात का भी प्रािधाि ह ै दक पारेर्ण प्रणाली के जलए, प्रजत िर्ष िो ररलपंग तक उपलब्धता की गणिा के जलए िास्ट्तजिक आउटेि घंटों पर जिचार दकया िाएगा। एक िर्ष म ें िो ररलपगं के बाि, प्रत्यके ररलपंग के जलए, िास्ट्तजिक आउटेि घंटों के अजतररक्त 12 घंटे का अजतररक्त आउटेि मािा िाएगा;

इसके अलािा, इस बात का भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक दकसी उत्पािि स्ट्टेिि से जिद्युत की जिकासी को प्रभाजित करिे िाले पारेर्ण तत्ि के आउटेि के मामल े में आउटेि घंटों को 2 के कारक से गुणा दकया िाएगा। (ख) सब– स्ट्टेिि म ेंसहायक ऊिा षखपत िातािुकूलि, प्रकाि व्यिस्ट्था और अन्य उपकरणों म ें खपत के उद्देश्य स े एसी सब-स्ट्टेिि म ें सहायक ऊिाष खपत के जलए िुल्क रांसजमिि लाइसेंसधारी द्वारा िहि दकया िाएगा और मािक संचालि और रखरखाि व्यय म ेंिाजमल दकया िाएगा। (ग) पारेर्ण हाजि राज्य भार प्रेर्ण केन्द्र द्वारा जिधाषररत पारेर्ण लाइसेंसधारी की पारेर्ण प्रणाली म ें ऊिाष हाजि, पारेर्ण प्रणाली उपयोगकताषओं द्वारा राज्यांतररक पारेर्ण प्रणाली के उिके उपयोग के अिुपात म ें िहि की िाएगी। 54 गरै – टैररफ आय

54.1 आयोग द्वारा अिुमोदित पारेर्ण व्यिसाय स े संबंजधत गरै – टैररफ आय की राजि पारेर्ण लाइसेंसधारी के िार्र्षक पारेर्ण िुल्क जिधाषररत करि े में समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता से घटाई िाएगी: बिते, पारेर्ण लाइसेंसधारी समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता के जिधाषरण के जलए अपि े आिेिि के साथ आयोग को गैर-टैररफ आय के अपिे पूिाषिुमाि का पूरा जििरण प्रस्ट्ततु करे।

54.2 गैर– टैररफ आय म ेंअन्य बातों के साथ जिम्नजलजखत भी िाजमल होंगे: क) भूजम या भििों से दकराया आय; ख) स्ट्क्रैप की जबक्री से होिे िाली आय, िो जिस्ट्तारण मल्ू य के 10% स ेअजधक हो; ग) िैधाजिक जििेसों से आय;

घ) आपूर्तषकताषओं/ ठेकेिारों को दिए अजग्रम पर ब्याि; ङ) स्ट्टाफ िाटषरों का दकराया; च) ठेकेिारों से दकराया; छ) ठेकेिारों और अन्य से दकराया िुल्क स ेआय; ज) जिज्ञापि से आय, आदि;44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] झ) जिजिध प्राजप्तयां;

ञ) िार्र्षक अकाउंट्स (खातों) के अिुसार अिुिाि, सजब्सडी आदि से आस्ट्थजगत आय; ट) भौजतक सत्यापि पर पाई गई अजधकता; ठ) जििेि, सािजध और सभी प्रकार के िमाओं एिं बैंक िेर् पर ब्याि; ड) पूिष अिजध आय, आदि: बिते, पारेर्ण लाइसेंसधारी के लाइसेंस प्राप्त व्यिसाय के अिरूु प इदिटी पर प्रजतफल स े दकए गए जििेि से अर्िषत ब्याि/लाभांि को गरै -टैररफ आय म ेंिाजमल िहीं दकया िाए। 55 राज्यातं ररक पारेर्ण िटे िकष हते ुप्रभारों को साझा करिा

55.1 आयोग द्वारा अिुमोदित पारेर्ण लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता को, पारेर्ण प्रणाली के सभी िीघषकाजलक उपयोगकताषओं और मध्यम अिजध के उपयोगकताषओं द्वारा माजसक आधार पर उिकी संबंजधत आिंरटत पारेषण क्षमता और कुल आिंरटत पारेर्ण क्षमता के अिुपात म,ें जिम्नजलजखत सूत्र के अिुसार साझा दकया िाएगा:

ATC = (Transmission ARR / 12) x (CC / SCC) िहा,ाँ n n ATC = पारेर्ण प्रणाली के nि ेंिीघषकाजलक उपयोगकताष या मध्यम अिजध के उपयोगकता ष द्वारा िये िार्र्षक n पारेर्ण िल्ु क;

Transmission ARR = पारेर्ण लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता, इि जिजियमों के अिुसार जिधाषररत;

CC = पारेर्ण प्रणाली के nि ें िीघषकाजलक उपयोगकताष या मध्यम अिजध के उपयोगकता ष द्वारा आिंरटत n पारेर्ण क्षमता;

SCC = पारेर्ण प्रणाली के सभी िीघषकाजलक उपयोगकताओंष और मध्यम अिजध के उपयोगकताषओं द्वारा आिंरटत पारेर्ण क्षमता का योग: बिते, एटीसीएि पारेर्ण प्रणाली के प्रत्येक िीघषकाजलक उपयोगकता ष या मध्यम अिजध के उपयोगकता ष द्वारा माजसक आधार पर िये हो और राज्य पारेर्ण उपयोजगता (एसटीय)ू द्वारा एकत्र दकया िाए।

55.2 अल्पकाजलक ओपि एक्सेस उपभोक्ता गोिा राज्य और सघं राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (राज्यांतररक पारेर्ण और जितरण में किेजक्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम, 2017, समय- समय पर संिोजधत, के अिुसार जिधाषररत रु./मगे ािाट/दिि के आधार पर पारेर्ण प्रभार का भुगताि करेंगे। अल्पकाजलक ओपि एक्सेस उपभोक्ताओं स े एकत्र दकए गए िुल्कों का 75% िीघषकाजलक और मध्यम अिजध के ओपि एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा िये िुल्कों म ें कटौती के जलए समायोजित दकया िाएगा। अल्पकाजलक ओपि एक्सेस उपयोगकताओंष स े एकत्र दकए गए िेर् 25% िुल्क रांसजमिि लाइसेंसधारी द्वारा बिाए रखे िाएंगे। 56 भारत सरकार की दकसी योििा का पररणामी प्रभाि

56.1 दकसी भी इकाई/इकाइयों के जलए पारेर्ण िल्ु क, प्रोत्साहि और घाटे की छूट/कमी के जलए भारत सरकार की दकसी भी योििा का अन्य संस्ट्थाओं द्वारा िये पारेर्ण िल्ु क पर पररणामी प्रभाि, आयोग द्वारा समय-समय पर िारी दकए िािे िाल े अलग-अलग आिेिों के माध्यम स े सबं ोजधत दकया िाएगा। अध्याय 6: जितरण तार व्यिसाय 57 जितरण लाइससें धारी के खातों का पथृ क्करण

57.1 प्रत्येक जितरण लाइसेंसधारी जितरण तार व्यिसाय और खुिरा आपूर्तष व्यिसाय के जलए खातों को अलग करेगा और एक आिंटि जििरण तैयार करेगा। जितरण लाइसेंसधारी के जितरण तार व्यिसाय स े संबंजधत व्हीललंग िुल्क इि अलग-अलग खातों के आधार पर आयोग द्वारा जिधाषररत दकया िाएगा:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 बिते, यदि पणू ष लेखा पथृ क्करण िहीं दकया गया ह,ै तो जिम्नजलजखत आिंटि जििरण लागू हो:

ताजलका 1: जितरण तार व्यिसाय और खिुरा आपर्ूत षव्यिसाय के पथृ क्करण हते ुआिटंि जििरण जििरण तार व्यिसाय (%) खिु रा आपर्ू त ष व्यिसाय (%) जिद्युत खरीि व्यय 0% 100% अंतर–राज्यीय पारेर्ण िुल्क 0% 100% राज्यांतररक पारेर्ण िुल्क 0% 100% कमषचारी व्यय 40% 60% प्रिासि और सामान्य व्यय 50% 50% मरम्मत और रख–रखाि व्यय 90% 10% पूंिीगत लागत 90% 10% मूल्यह्रास 90% 10% िीघषकाजलक ऋण पूंिी पर ब्याि 90% 10% कायषिील पूंिी और उपभोक्ता सुरक्षा िमा पर ब्याि 10% 90% बट्टा खाते में डाले गए डूबंत ऋण 0% 100% आय कर 90% 10% गैर– टैररफ आय 10% 90% अन्य व्यिसाय से आय 50% 50% बिते उपयुषक्त आबंटि जििरण व्यय और रािस्ट्ि के सभी या दकसी भी िीर्ष के जलए लागू दकया िाए, िहा ं जितरण तार व्यिसाय और खुिरा आपूर्त ष व्यिसाय के बीच िास्ट्तजिक लेखांकि पृथक्करण िहीं दकया गया हो।

58. अिप्रु योज्यता

58.1 इस अध्याय म ें जिजहत जिजियम खुिरा आपूर्त ष उपभोक्ताओं के अलािा जितरण प्रणाली उपयोगकता ष द्वारा जितरण लाइसेंसधारी के जितरण तारों के उपयोग के जलए व्हीललंग िल्ु क के जिधाषरण पर लाग ू होंगे। 59 जितरण तार व्यिसाय हते ुकुल रािस्ट्ि आिश्यकता

59.1 जितरण लाइसेंसधारी के जितरण तार व्यिसाय के जलए व्हीललगं िल्ु क कुल रािस्ट्ि आिश्यकता की िसूली के जलए िगे ा जिसम ें जिम्नजलजखत िाजमल होंग:े क) इदिटी पर आय; ख) ऋण पर ब्याि और जित्त िल्ु क; ग) मूल्यह्रास;

घ) कायषिील पूंिी पर ब्याि और जितरण प्रणाली उपयोगकताषओं से िमा; ङ) संचालि और रख– रखाि व्यय; च) आय कर; घटाए:ं छ) गैर– टैररफ आय;46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ज) अन्य व्यिसाय से आय, इि जिजियमों में जिर्िष्टष सीमा तक:

बिते– इदिटी पर आय, ऋण पूंिी पर ब्याि, मूल्यह्रास, कायषिील पूंिी पर ब्याि, उपभोक्ताओं और जितरण प्रणाली उपयोगकताओंष स े िमा पर ब्याि, और जितरण तार व्यिसाय के जलए आयकर इि जिजियमों के अध्याय 3 म ें जिर्िष्टष प्रािधािों के अिुसार अिुमत हों:

बिते, पूिष अिजध की आय/व्यय को आयोग द्वारा लेखापरीजक्षत खातों के आधार पर ट्रू–इप करि े के समय, मामले के आधार पर, जििेकपूणष िांच के अधीि अिुमजत िी िाए: साथ ही, इस बात का भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक आयोग, न्यायालयों, उपभोक्ता जिकायत जििारण फोरम और ओम्बड्समैि आदि के आिेिों के पररणामस्ट्िरूप, दकसी भी प्रििषि के मािकों को पूरा करिे म ें जिफलता या क्षजत के जलए लाइसेंसधारी द्वारा दकसी भी पक्ष को िये सभी िुमाषिे और मआु ििे को समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता के माध्यम स े िसूल करिे की अिुमजत िहीं िी िाएगी:

बिते जितरण लाइसेंसधारी द्वारा भुगताि दकए गए या िेय ऐसे िुमाषिों एिं मआु िज़े का, यदि कोई हो, अलग– अलग ब्यौरा रखगे ा और उसे अपिी याजचका के साथ आयोग के समक्ष प्रस्ट्ततु करे। 60 जितरण और तार व्यिसाय के जलए सचं ालि और रख–रखाि (ओएंडएम) व्यय

60.1 जितरण तार व्यिसाय के जलए संचालि और रखरखाि व्यय की गणिा इस जिजियमि के अिुसार की िाएगी।

60.2 संचालि और रखरखाि (ओ एडं एम) व्यय म ें जिम्नजलजखत िाजमल होंग:े क) कमषचारी व्यय - िेति, मििरू ी, पेंिि अिं िाि और अन्य कमषचारी लागतें; ख) प्रिासजिक और सामान्य व्यय जिसम ें बीमा िुल्क िाजमल ह,ै यदि कोई हो; और ग) मरम्मत और रख– रखाि व्यय।

60.3 जितरण लाइसेंसधारी बहुिर्ीय टैररफ याजचका के एक भाग के रूप म ें जियंत्रण अिजध के जलए आिश्यक संचालि एि ं रख–रखाि व्यय प्रस्ट्तुत करेगा। आधार िर्ष के जलए संचालि एि ं रखरखाि व्यय को आयोग द्वारा ििीितम उपलब्ध लेखापरीजक्षत खातों, जितरण लाइसेंसधारी द्वारा िायर व्यिसाय योििा, आधार िर्ष के जलए िास्ट्तजिक अिुमाि, जििेकपूणष िांच और आयोग द्वारा उजचत समझे िािे िाले अन्य कारकों को ध्याि म ेंरखत े हुए अिुमोदित दकया िाएगा।

60.4 जियंत्रण अिजध के nिें िर् ष के जलए संचालि एि ं रख–रखाि व्यय िीचे दिए गए सूत्र के आधार पर अिुमोदित दकया िाएगा:

O&M = (R&M + EMP + A&G ) + टर्मषिल िेयताए ं n n n n िहााँ, R&M = K x GFA x (1+WPI ) EMP = (EMP ) x (1+G ) x (1+CPI ) A&G = n n-1 inflation n n-1 n inflation n (A&G ) x (1+CPI ) n-1 inflation 'K' एक जस्ट्थरांक ह ै (% म ें व्यक्त)। जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए K का मूल्य लाइसेंसधारी द्वारा िाजखल दकए गए िस्ट्तािेिों, मरम्मत और रख–रखाि व्ययों की बेंचमार्किंग, अिुमोदित मरम्मत और रख– रखाि व्यय बिाम आयोग द्वारा पूि ष म ें अिुमोदित GFA और आयोग द्वारा उजचत समझे िािे िाल े दकसी अन्य कारक के आधार पर आयोग द्वारा बहुिर्ीय टैररफ आिेि म ें जिधाषररत दकया िाएगा;

CPI – आधार िर्ष स ेठीक पहल े तीि (3) िर्ों के जलए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) म ेंऔसत inflation िृजद्ध ह;ै WPI – आधार िर्ष स ेठीक पहल े तीि (3) िर्ों के जलए थोक मूल्य सूचकांक (CPI) म ेंऔसत िृजद्ध ह;ै inflation EMP – जितरण लाइसेंसधारी के nि ें िर्ष के जलए कमषचारी व्यय;

n A&G – जितरण लाइसेंसधारी के nि ें िर्ष के जलए प्रिासजिक और सामान्य व्यय; n[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 R&M – जितरण लाइसेंसधारी के nि ें िर्ष के जलए मरम्मत और रख–रखाि व्यय; n GFA – जितरण लाइसेंसधारी की n-1ि ें िर् ष के जलए सकल अचल संपजत्त;

n-1 G nिें िर्ष के जलए िृजद्ध कारक ह।ै अजतररक्त िििजक्त की आिश्यकता को पूरा करि े के जलए बहुिर्ीय n टैररफ आिेि म ें प्रत्येक िर् ष के जलए G का मल्ू य आयोग द्वारा लाइसेंसधारी की फाइललगं , बेंचमार्किंग, पूिष म ें n आयोग द्वारा अिुमोदित लागत और दकसी अन्य कारक के आधार पर जिधाषररत दकया िाएगा, जिसे आयोग उजचत समझे:

बिते यदि जितरण लाइसेंसधारी इि जिजियमों के प्रभािी होिे की जतजथ पर तीि (3) िर् ष स े कम समय से पररचालि म ें ह,ै तो ओएडं एम व्यय का जिधाषरण मामल े के आधार पर दकया िाएगा।

60.5 पेंिि व्यय आदि सजहत लाइससें धारी के कमषचाररयों की टर्मिष ल िेििाररयों को लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्तुत िास्ट्तजिक आंकड़ों के अिुसार कमषचारी लागत के जहस्ट्स े के रूप म ें अिुमोदित दकया िाएगा, जििेकपूणष िांच के अधीि या बीमांदकक अध्ययिों के माध्यम से स्ट्थाजपत दकया िाएगा। इसके अजतररक्त, िेति आयोग द्वारा अिुिंजसत पररितिष ों के कारण दकसी भी बिलाि को आयोग द्वारा जििेकपूण ष िांच के अधीि अलग स े अिुमजत िी िाएगी।

60.6 आकलि के उद्देश्य से, जियंत्रण अिजध के सभी िर्ों के जलए कारकों – CPI और WPI के समाि inflation inflation मूल्य का उपयोग दकया िाएगा। हालांदक आयोग लेखापरीजक्षत खातों से आधार ओएडं एम घटकों के िास्ट्तजिक मूल्यों पर जिचार करेगा और जिस िर्ष के जलए ट्रू– अप दकया िा रहा ह ै उसके जलए ट्रू– अप अभ्यास के िौराि कारकों – CPI और WPI के िास्ट्तजिक मूल्यों पर भी जिचार करेगा और उस inflation inflation िर्ष के जलए ओएडं एम व्यय को ट्रू–अप करेगा। बिते ट्रू–अप के समय मािक और िास्ट्तजिक ओएडं एम व्यय म ें जिजिधता को जिजियमि 15 के अिुसार जिपटाया िाए। 61 कायिष ील पिूं ी और जितरण तार व्यिसाय के जलए जियम

61.1 जितरण लाइसेंसधारी को जित्तीय िर्ष के जलए जितरण तार व्यिसाय के जलए कायषिील पिूं ी के अिुमाजित स्ट्तर पर ब्याि की अिुमजत िी िाएगी, जिसकी गणिा जिम्नािसु ार की िाएगी: क) एक (1) माह के जलए ओएडं एम व्यय; साथ ही ख) एक (1) माह के जलए मरम्मत और रख– रखाि व्यय के 40% पर रख– रखाि िेर्; साथ ही ग) प्रचजलत टैररफ पर जितरण तारों के उपयोग के जलए प्रभारों स े अपेजक्षत रािस्ट्ि के िो (2) माह के बराबर प्राप्य राजि;

घटाए ं घ) अजधजियम की धारा 47 की उपधारा (1) के खडं (ख) के अंतगषत जितरण प्रणाली उपयोगकताषओं स े सुरक्षा िमा के रूप म ें रखी गई राजि, यदि कोई हो, बैंक गारंटी के रूप म ें रखी गई सुरक्षा िमा को छोड़कर: बिते, दकसी भी िर्ष के जलए ट्रू– अप के समय, कायषिील पूंिी की आिश्यकता की पुिः गणिा आयोग द्वारा ट्रू– अप करि े म ें अिुमोदित कायषिील पूंिी के घटकों के मूल्यों के आधार पर की िाए।

61.2 कायषिील पूंिी पर ब्याि िर एक (1) िर्ष की भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/आरबीआई द्वारा अजधसूजचत उसके दकसी प्रजतस्ट्थापि के बराबर होगी, िो (1) िर् ष की अिजध के जलए लागू ह,ै िैसा दक संबंजधत जित्तीय िर्ष की 1 अप्रलै को लाग ू हो सकता ह,ै के साथ 325 आधार अंक;

बिते दकसी जित्त िर् ष की पहली अप्रलै स े पहल े के आकलि के जलए, िब संबंजधत िर्ष के जलए एमसीएलआर उपलब्ध ि हो, तो याजचका िायर करिे िाले िर्ष की पहली अप्रैल को उपलब्ध ििीितम एक (1) िर्ीय भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) िर ली िाए।

61.3 कायषिील पूंिी पर ब्याि मािक आधार पर िये होगा, भले ही पारेर्ण लाइसेंसधारी ि े दकसी बाहरी एिेंसी स े कायषिील पूंिी के जलए ऋण िहीं जलया हो।48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 62 इदिटी पर आय

62.1 इदिटी पर आय की गणिा उपयोग म ें लाई गई आजस्ट्तयों के जलए जिजियमि 28 के अिुसार जिधाषररत चुकता इदिटी पूंिी पर की िाएगी।

62.2 इदिटी पर आय की गणिा िर् षकी िुरुआत और अतं म ेंइदिटी पूंिी के औसत पर की िाएगी. बिते उपभोक्ता अंििाि, पूंिी सजब्सडी/अिुिाि और सगं त मूल्यह्रास द्वारा जित्तपोजर्त आजस्ट्तयां पूंिी आधार का जहस्ट्सा िहीं बिेंगी। जितरण लाइसेंसधारी म ें बुक िैल्य ू के अिुसार डाली गई िास्ट्तजिक इदिटी को िास्ट्तजिक के अिुसार मािा िाएगा और इस जिजियमि म ेंगणिा के जलए इसका उपयोग दकया िाए।

62.3 जितरण तार व्यिसाय के जलए इदिटी पर आय की िर 15.50% की िर स ेअिुमत होगी। बिते इदिटी पर आय की िर सबं ंजधत जित्तीय िर्ष की प्रभािी कर िर के साथ िोड़ी िाए। 63 मल्ू यह्रास

63.1 मूल्यह्रास के प्रयोिि के जलए मल्ू य आधार आयोग द्वारा स्ट्िीकृत आजस्ट्तयों की पूंिी लागत होगी; बिते कायषमुजक्त या प्रजतस्ट्थाजपत या पूंिीकृत आजस्ट्तयों की अिुमोदित मलू लागत को कम करि े के बाि मूल्यह्रास की अिुमजत िी िाए;

बिते उपभोक्ता अंििाि, िमा काय,ष पूंिी सजब्सडी या अििु ाि के माध्यम से जित्तपोजर्त आजस्ट्तयों पर कोई मूल्यह्रास की अिुमजत िहीं िी िाए।

63.2 िाजणजज्यक संचालि के जपछल े िर्ष स े मल्ू यह्रास िसलू दकया िाएगा। िर् ष के एक भाग के जलए आजस्ट्त के िाजणजज्यक संचालि के मामले म,ें मल्ू यह्रास आिुपाजतक आधार पर िसूल दकया िाएगा।

63.3 ितषमाि पररयोििा के जलए मल्ू यह्रास की गणिा सीधी रेखा पद्धजत और इि जिजियमों के पररजिष्ट-1 म ें जिर्िषष्ट िर के आधार पर की िाएगी.

63.4 आजस्ट्त की पूंिीगत लागत के अजधकतम 90% तक मल्ू यह्रास की अिुमजत िी िाएगी और आजस्ट्त की पूंिीगत लागत के 10% को बचाि मल्ू य मािा िाएगा; बिते आईटी उपकरण और कंप्यूटर सॉ्टिेयर का बचाि मल्ू य स्ट्िीकाय ष पूंिीगत लागत के िून्य(0) प्रजतित पर मािा िाए।

63.5 पट्टे के तहत रखी गई भूजम के अलािा अन्य भूजम मूल्यह्रास योग्य आजस्ट्त िहीं होगी। 64 ऋण पर ब्याि और जित्त प्रभार

64.1 ब्याि िर िास्ट्तजिक ऋण पोटषफोजलयो या आिंरटत ऋण पोटषफोजलयो के आधार पर गणिा की गई भाररत औसत ब्याि िर होगी; बित,े यदि दकसी जििेर् िर्ष के जलए कोई िास्ट्तजिक ऋण बकाया िहीं ह,ै लेदकि मािक ऋण अभी भी बकाया ह,ै तो पररयोििा के जलए ऋण पोटषफोजलयो की अंजतम उपलब्ध भाररत औसत ब्याि िर पर जिचार दकया िाएगा;

बिते यदि जितरण तार व्यिसाय के पास कोई िास्ट्तजिक ऋण िहीं ह,ै तो एक (1) िर्ष के जलए लागू आरबीआई द्वारा अजधसूजचत एक (1) िर् ष का एसबीआई एमसीएलआर/उसका कोई प्रजतस्ट्थापि, िो प्रासंजगक िर्ों की 1 अप्रलै को लाग ू हो, मािक ऋण पर ब्याि की अिुमजत िेि े के उद्देश्य स े ब्याि िर के रूप म ें मािा िाए, बित,े आकलि के प्रयोिि हते ,ु दकसी जित्त िर् ष की पहली अप्रलै स े पहल,े िब संबंजधत िर्ष के जलए एमसीएलआर उपलब्ध िहीं ह,ै तो याजचका िायर करि े िाल े िर् ष की पहली अप्रलै को उपलब्ध ििीितम एक (1) िर्ीय एसबीआई एमसीएलआर िर ली िाए। 65 गरै – टैररफ आय

65.1 जितरण लाइसेंसधारी के जितरण तार व्यिसाय के व्हीललगं प्रभारों का जिधाषरण करि े म ें जितरण तार[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 व्यिसाय स े संबंजधत गैर-टैररफ आय की राजि, िैसा दक आयोग द्वारा अिुमोदित दकया गया ह,ै कुल रािस्ट्ि आिश्यकता स ेघटा िी िाएगी:

बिते जितरण लाइसेंसधारी व्हीललंग प्रभारों के जिधाषरण के जलए अपि े आिेिि के साथ आयोग को गैर- टैररफ आय के अपि े पूिाषिुमाि का पूरा जििरण प्रस्ट्तुत करे।

65.2 गैर– टैररफ आय म ेंअन्य बातों के साथ जिम्न भी होंगे: क) भूजम या भिि के दकराए स ेआय; ख) स्ट्क्रैप की जबक्री से आय िो दक जिस्ट्तारण मल्ू य के 10% से अजधक हो; ग) िैधाजिक जििेि से आय; घ) आकजस्ट्मक आरजक्षत जििेि पर ब्याि से आय;

ङ) आपूर्तषकताषओं/ ठेकेिारों को अजग्रम राजि पर ब्याि; च) स्ट्टाफ िाटषर का दकराया; छ) ठेकेिारों से दकराया; ज) ठेकेिारों और अन्यों स ेभाड़ा िल्ु क से आय; झ) जिज्ञापि आदि से आय; ञ) जिजिध प्राजप्तयां; ट) भौजतक सत्यापि पर पाया गया अजतररक्त;

ठ) िार्र्षक खातों के अिुसार अििु ाि, सजब्सडी आदि से आस्ट्थजगत आय; ड) पूिष अिजध की आय़, आदि; ढ) जििेि, सािजध और सभी प्रकार के िमा एिं बैंक िर्े पर ब्याि: बिते जितरण लाइसेंसधारी के जितरण तार व्यिसाय के अिुरूप इदिटी पर आय स े दकए गए जििेि स े अर्िषत ब्याि/लाभांि को गरै -टैररफ आय म ेंिाजमल िहीं दकया िाएगा। 66 व्हीललगं िल्ु क तय करिा

66.1 आयोग अजधजियम की धारा 64 की उपधारा (3) के अंतगषत पाररत अपि े आिेि म ें जितरण लाइसेंसधारी के जितरण तार व्यिसाय के व्हीललंग चाि ष को जिर्िष्टष करेगा: बिते खुिरा उपभोक्ताओं के अलािा जितरण प्रणाली उपयोगकताषओं द्वारा उपरोक्त प्रािधाि के तहत भुगताि दकए गए व्हीललंग िल्ु क स े प्राप्त रािस्ट्ि का उपयोग संबंजधत जितरण लाइसेंसधारी के खुिरा उपभोक्ताओं स े िसूल दकए िािे िाले जितरण तार व्यिसाय की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता को कम करिे के जलए दकया िाएगा, िो दक समय-समय पर संिोजधत गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जियामक आयोग (राज्यांतररक पारेर्ण और जितरण म ें किेजक्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम, 2017 के अिुसार होगा। 67 व्हीललगं हाजि

67.1 जितरण लाइसेंसधारी को जितरण प्रणाली के संचालि स े उत्पन्न व्हीललगं िुकसाि के अिुमोदित स्ट्तर को, संबंजधत टैररफ आिेि म ें जिधाषररत अिुसार, िस्ट्तु के रूप म ें िसूलिे की अिुमजत होगी। अध्याय 7: जिद्यतु की खिु रा आपर्ू त ष 68 अिप्रु योज्यता50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

68.1 ये जिजियम जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अपि े उपभोक्ताओं को जिद्युत की खुिरा आपूर्त ष के जलए टैररफ के जिधाषरण पर लागू होंगे। 69 खिु रा आपर्ू त षव्यिसाय हते ुकुल रािस्ट्ि आिश्यकता

69.1 जितरण लाइसेंसधारी की खुिरा आपूर्तष के जलए टैररफ म ें जियंत्रण अिजध के संबंजधत िर्ों के जलए खुिरा आपूर्तष व्यिसाय की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता की िसूली के जलए प्रािधाि दकया िाएगा, िसै ा दक आयोग द्वारा अिुमोदित दकया गया ह ैऔर इसम ें जिम्न घटक िाजमल ह:ैं क) स्ट्ियं की जिद्युत उत्पािि लागत और अन्य स्रोतों से जिद्युत खरीि व्यय;

ख) अंतर– राज्यीय पारेर्ण िल्ु क; ग) राज्यांतररक पारेर्ण िुल्क; घ) एसएलडीसी िल्ु क और प्रभार; ङ) गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (राज्यांतररक पारेर्ण और जितरण म ें किेजक्टजिटी और ओपन एक्सेस) जिजियम, 2017, समय-समय पर संिोजधत के अिुसार, इि जिजियमों के अध्याय 6 के तहत जिधाषररत जितरण तार व्यिसाय के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता को िेर् राजि, उसी जितरण लाइसेंसधारी स े जिद्युत आपूर्त ष प्राप्त करि े िाल े खुिरा उपभोक्ताओं के अलािा जितरण प्रणाली उपयोगकताओंष द्वारा िये व्हीललंग िल्ु क स े आय को घटािे के बाि;

च) बट्टे खाते में डाल ेगए डूबंत और संदिग्ध ऋण हते ु प्रािधाि; छ) इदिटी पूंिी पर आय; ज) संचालि एिं रख– रखाि व्यय; झ) मूल्यह्रास; ञ) ऋण पूंिी पर ब्याि और जित्त प्रभार; ट) कायषिील पूंिी पर ब्याि; ठ) उपभोक्ता सुरक्षा िमा पर ब्याि;

ड) आय कर; घटाए ं ढ) गैर– टैररफ आय; ण) अन्य व्यिसाय से आय, इि जिजियमों में जिर्िष्टष सीमा तक; त) क्रॉस– सजब्सडी सरचािष के कारण प्राजप्तयां/ आय; थ) अजतररक्त सरचािष के कारण प्राजप्तयां/ आय: बिते आयोग द्वारा पूिष अिजध की आय/व्यय को लेखापरीजक्षत खातों के आधार पर ट्रू– अप करिे के समय, जििेकपूणष िांच के जिर्याधीि, मामले के आधार पर अिुमजत िी िाए:

बिते दक आयोग, न्यायालयों, उपभोक्ता जिकायत जििारण फोरम और ओम्बड्समैि आदि के आिेिों के पररणामस्ट्िरूप प्रिििष के दकसी भी मािक को पूरा करिे म ें जिफलता या क्षजत के जलए लाइसेंसधारी द्वारा दकसी भी पक्ष को िये सभी िुमाषिे और मआु ििा या गोिा राज्य और संघ राज्य क्षत्रे ों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (ििीकरणीय ऊिाष की खरीि) जिजियम, 2010, िैसा दक समय- समय पर संिोजधत दकया गया ह,ै के अिुसार अक्षय ऊिाष खरीि िाजयत्िों का अिुपालि ि करिे के जलए लाइसेंसधारी पर आयोग द्वारा लगाया गया िुमाषिा समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता के माध्यम स े िसूल करि े[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 की अिुमजत िहीं िी िाए:

बिते जितरण लाइसेंसधारी द्वारा भुगताि दकए गए या िये ऐसे िुमाषिे और मआु ििे का अलग-अलग जििरण बिाए रखगे ा, यदि कोई हो, और उन्ह ेंअपिी याजचका के साथ आयोग के समक्ष प्रस्ट्ततु करेगा। 70 जिद्यतु खरीि की लागत

70.1 जितरण लाइसेंसधारी को अपिे स्ट्िाजमत्ि िाले उत्पािि स्ट्टेििों द्वारा उत्पादित या अिुमोदित स्रोतों से खरीिी गई जिद्युत की लागत को जितरण लाइसेंसधारी की जिद्युत खरीि योििा के आधार पर उपभोक्ताओं को आपूर्त ष के जलए िसूलि े की अिुमजत होगी, जिसे आयोग द्वारा अिुमोदित दकया गया हो।

70.2 जितरण लाइसेंसधारी ईंधि और जिद्युत खरीि लागत समायोिि अजधभार (एफपीपीसीएएस) के कारण िृजद्धिील लागत को इि जिजियमों के जिजियम 21 म ें जिर्िष्टष फामलूष े और संबंजधत जियमों और ितों के अिुसार िसूल करेगा। 71 पारेर्ण िल्ु क

71.1 जितरण लाइसेंसधारी को इि जिजियमों के अध्याय 5 के अंतगतष आयोग द्वारा अिुमोदित टैररफ के अिुसार अंतर-राज्यीय और राज्यांतररक पारेर्ण प्रणाली तक पहुचं और उपयोग के जलए िये पारेर्ण िुल्क लेि े की अिुमजत होगी। 72 खिु रा आपर्ू त षव्यिसाय हते ुसचं ालि और रख– रखाि (ओएडं एम) व्यय

72.1 खुिरा आपूर्तष व्यिसाय के जलए संचालि और रखरखाि व्यय की गणिा इस जिजियमि के अिुसार की िाएगी।

72.2 संचालि और रखरखाि व्यय म ेंजिम्न िाजमल होंग:े क) कमषचारी व्यय - िेति, पाररश्रजमक, पेंिि अंििाि और अन्य कमषचारी लागतें; ख) प्रिासजिक और सामान्य व्यय जिसम ें बीमा िुल्क िाजमल ह,ै यदि कोई हो; और ग) मरम्मत और रख– रखाि व्यय।

72.3 लाइसेंसधारी बहुिर्ीय टैररफ याजचका के एक भाग के रूप म ेंजियंत्रण अिजध के जलए आिश्यक संचालि एि ं रख–रखाि व्यय प्रस्ट्ततु करेगा। आधार िर् ष के जलए संचालि एि ं रख–रखाि व्यय आयोग द्वारा ििीितम उपलब्ध लेखापरीजक्षत खातों, जितरण लाइसेंसधारी द्वारा िायर व्यिसाय योििा, आधार िर् ष के जलए िास्ट्तजिक अिुमाि, जििेकपूण ष िांच और आयोग द्वारा उजचत समझे िाि े िाल े दकसी भी अन्य कारक को ध्याि म ेंरखत े हुए अिुमोदित दकया िाएगा।

72.4 जियंत्रण अिजध के nिें िर्ष के जलए ओ एंड एम व्यय िीच े दिए गए फामूषले के आधार पर अिुमोदित दकया िाएगा:

O&M = (R&M + EMP + A&G ) + Terminal Liabilities n n n n (टर्मषिल िेयताएं) िहां, R&M = K x GFA x n n-1 (1+WPI ) EMP = (EMP ) x inflation n n-1 (1+G ) x (1+CPI ) A&G = n inflation n (A&G ) x (1+CPI ) n-1 inflation 'K' एक जस्ट्थरांक ह ै (% म ें व्यक्त)। जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए K का मूल्य लाइससें धारी द्वारा िाजखल दकए गए िस्ट्तािेिों, मरम्मत और रख–रखाि व्यय के बेंचमार्किंग, अिुमोदित मरम्मत और रखरखाि व्यय बिाम आयोग द्वारा पूिष म ें अिुमोदित GFA और आयोग द्वारा उजचत समझ े िािे िाले दकसी अन्य कारक के आधार पर आयोग द्वारा बहुिर्ीय टैररफ आिेि म ें जिधाषररत दकया िाएगा;

CPI – आधार िर्ष स े ठीक पहले तीि (3) िर्ों के जलए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) म ें inflation52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] औसत िृजद्ध ह;ै WPI – आधार िर्ष स ेठीक पहल े तीि (3) िर्ों के जलए थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) म ेंऔसत inflation िृजद्ध ह;ै EMP – nि ें िर्ष के जलए जितरण लाइसेंसधारी के कमषचारी व्यय;

n A&G – nि ें िर् ष के जलए जितरण लाइसेंसधारी के प्रिासजिक और सामान्य व्यय; n R&M – nि ें िर् ष के जलए जितरण लाइसेंसधारी का मरम्मत और रख–रखाि व्यय; n GFA – जितरण लाइसेंसधारी की n-1ि ें िर्ष के जलए सकल अचल संपजत्त;

n-1 G nिें िर्ष के जलए िृजद्ध कारक ह।ै लाइसेंसधारी की फाइललंग, बेंचमार्किंग, आयोग द्वारा पूिष म ें n अिुमोदित लागत और आयोग द्वारा उजचत समझे िाि े िाले दकसी अन्य कारक के आधार पर अजतररक्त ििबल आिश्यकता को परू ा करिे के जलए बहुिर्ीय टैररफ आिेि म ें प्रत्येक िर्ष के जलए िीएि का मूल्य आयोग द्वारा जिधाषररत दकया िाएगा:

बिते यदि लाइसेंसधारी इि जिजियमों के प्रभािी होि े की जतजथ पर तीि (3) िर्ों स े कम समय स े पररचालि म ें ह,ै तो ओएडं एम व्यय का जिधाषरण मामल े के आधार पर दकया िाए।

72.5 पेंिि व्यय आदि सजहत लाइससें धारी के कमषचाररयों की टर्मषिल िेयताओं को लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्तुत िास्ट्तजिक आंकड़ों के अिुसार कमषचारी लागत के जहस्ट्स े के रूप म ें अिुमोदित दकया िाएगा, जििेकपूणष िांच के अधीि या बीमांदकक अध्ययिों के माध्यम स े स्ट्थाजपत दकया िाएगा। इसके अजतररक्त, िेति आयोग द्वारा अिुिंजसत पररितिष ों के कारण दकसी भी बिलाि को आयोग द्वारा जििेकपूणष िांच के अधीि अलग से अिुमजत िी िाएगी।

72.6 आकलि के उद्देश्य स,े जियंत्रण अिजध के सभी िर्ों के जलए कारकों– CPI और WPI के समाि inflation inflation मूल्य का उपयोग दकया िाएगा। हालांदक, आयोग ऑजडट दकए गए खातों स े आधार ओएडं एम घटकों के िास्ट्तजिक मूल्यों पर जिचार करेगा और जिस िर्ष के जलए ट्रू-अप दकया िा रहा ह,ै उसके जलए ट्रू-अप अभ्यास के िौराि कारकों– CPI और WPI के िास्ट्तजिक मूल्यों पर भी जिचार करेगा और उस िर्ष के inflation inflation जलए ओएंडएम व्यय को केिल मुद्रास्ट्फीजत की सीमा तक ही ट्रू-अप करेगा। बिते दक ट्रू-अप के समय, मािक और िास्ट्तजिक ओएडं एम व्यय म ें जभन्नता को जिजियमि 15 के अिुसार जिपटाया िाएगा। 73 इदिटी पर आय

73.1 इदिटी पर आय की गणिा उपयोग म ें लाई गई पररसंपजत्तयों के जलए जिजियमि 28 के अिसु ार जिधाषररत चुकता इदिटी पूंिी पर की िाएगी।

73.2 इदिटी पर आय की गणिा िर् षकी िुरुआत और अतं म ेंइदिटी पूंिी के औसत पर की िाएगी। बिते उपभोक्ता अंििाि, पूंिी सजब्सडी/अििु ाि और संगत मूल्यह्रास द्वारा जित्तपोजर्त आजस्ट्तयां पूंिी आधार का जहस्ट्सा ि हों। जितरण लाइसेंसधारी म ें अंदकत मल्ू य के अिुसार जििेजित िास्ट्तजिक इदिटी को िास्ट्तजिक के अिुसार मािा िाए और इस जिजियमि म ेंगणिा के जलए इसका उपयोग दकया िाए।

73.3 खुिरा आपूर्तष व्यिसाय के जलए इदिटी पर आय की िर 16% की िर स ेअिुमत होगी। बिते दक इदिटी पर आय की िर संबंजधत जित्तीय िर्ष की प्रभािी कर िर के साथ िोड़ी िाए। 74 मल्ू यह्रास

74.1 मूल्य ह्रास के प्रयोिि के जलए मूल्य आधार आयोग द्वारा स्ट्िीकृत पररसंपजत्तयों की पूंिी लागत होगी बिते कायषमुजक्त या प्रजतस्ट्थाजपत या पूंिीकृत पररसंपजत्तयों की अिुमोदित मूल लागत को कम करिे के बाि मूल्य ह्रास की अिुमजत िी िाए;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 बिते उपभोक्ता अंििाि, िमा काय,ष पूंिी सजब्सडी या अििु ाि के माध्यम से जित्तपोजर्त आजस्ट्तयों पर कोई मूल्य ह्रास की अिुमजत िहीं िी िाए।

74.2 िाजणजज्यक संचालि के जपछले िर् ष स े मल्ू य ह्रास प्रभाय ष होगा। िर्ष के एक जहस्ट्स े के जलए आजस्ट्त के िाजणजज्यक संचालि के मामले म,ें मल्ू य ह्रास आिुपाजतक आधार पर लगाया िाएगा।

74.3 ितषमाि पररयोििा के जलए मल्ू य ह्रास की गणिा सीधी रेखा पद्धजत और इि जिजियमों के पररजिष्ट-1 म ें जिर्िषष्ट िर के आधार पर की िाएगी।

74.4 आजस्ट्त की पूंिी लागत के अजधकतम 90% तक मूल्य ह्रास की अिुमजत िी िाएगी और आजस्ट्त की पूंिी लागत के 10% को जिस्ट्तारण मूल्य मािा िाएगा; बिते आई.टी. का जिस्ट्तारण मूल्य उपकरण और कंप्यूटर सॉ्टिेयर को स्ट्िीकायष पूंिी लागत के िन्ू य(0) प्रजतित पर मािा िाए।

74.5 पट्टे के तहत रखी गई भूजम के अलािा अन्य भूजम मूल्यह्रास योग्य संपजत्त िहीं होगी। 75 ऋण पर ब्याि और जित्त प्रभार

75.1 ब्याि िर िास्ट्तजिक ऋण पोटषफोजलयो या आिंरटत ऋण पोटषफोजलयो के आधार पर गणिा की गई भाररत औसत ब्याि िर होगी; बिते यदि दकसी जििेर् िर्ष के जलए कोई िास्ट्तजिक ऋण बकाया िहीं ह,ै लेदकि मािक ऋण अभी भी बकाया ह,ै तो पररयोििा के जलए ऋण पोटषफोजलयो की अंजतम उपलब्ध भाररत औसत ब्याि िर पर जिचार दकया िाए;

बिते यदि खुिरा आपूर्त ष व्यिसाय के पास कोई िास्ट्तजिक ऋण िहीं ह,ै तो एक (1) िर् ष का एसबीआई एमसीएलआर/आरबीआई द्वारा अजधसूजचत दकसी भी प्रजतस्ट्थापि को एक (1) िर्ष के जलए लागू दकया िा सकता ह,ै िो प्रासंजगक िर्ों के 1 अप्रैल को लाग ू हो सकता ह,ै मािक ऋण पर ब्याि की अिुमजत िेि े के उद्देश्य स ेब्याि िर के रूप म ें मािा िाएगा। बिते अिुमाि के उद्देश्य स,े एक जित्त िर्ष के 1 अप्रैल स े पहल,े िब संबंजधत िर् ष के जलए एमसीएलआर उपलब्ध िहीं ह,ै तो याजचका िायर करिे िाले िर् ष के 1 अप्रैल को ििीितम उपलब्ध एक (1) िर्ीय एसबीआई एमसीएलआर िर ली िाए। 76 एसएलडीसी िल्ु क और प्रभार

76.1 जितरण लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा अिुमोदित टैररफ के अिुसार एसएलडीसी िुल्क और एसएलडीसी को िये प्रभार िसलू िे की अिुमजत होगी। 77 डूबतं और सदं िग्ध ऋणों हते ुप्रािधाि

77.1 आयोग जपछल े िर्ों म ें बट्टे खाते म ें डाले गए डूबंत ऋणों की प्रिृजत्त के आधार पर, जििेकपूणष िांच के अधीि, समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता म ेंपास-थ्र ू के रूप म ें बट्टे खाते म ेंडाल े गए डूबंत ऋणों को अिुमजत ि ेसकता ह:ै बिते, आयोग िर्ष के िौराि माफ दकए गए जिलंजबत भुगताि िुल्क, यदि कोई हो, को छोड़कर डूबंत ऋणों की िास्ट्तजिक बट्टे खाते म ेंडाल ेगए डूबंत ऋणों को जििेकपूणष िांच के अधीि, ट्रू– अप करे:

बिते दक डूबंत और संदिग्ध ऋणों के जलए प्रािधाि जितरण लाइसेंसधारी की िार्र्षक रािस्ट्ि आिश्यकता के 1% तक सीजमत हो: इसके अलािा इस बात का भी प्रािधाि ह ै दक यदि दकसी जििेर् डूबंत ऋण को बट्टे खात े म ें डालिे के बाि, ऐसे डूबंत ऋण स े रािस्ट्ि प्राप्त होता ह,ै तो उसे उस िर्ष की गैर-टैररफ आय के तहत एक अजियंजत्रत मि के रूप म ेंिाजमल दकया िाएगा जिसम ें ऐसा रािस्ट्ि प्राप्त हुआ ह।ै 78 खिु रा आपर्ू त षव्यिसाय हते ुकायिष ील पिूं ी के जियम

78.1 जितरण लाइसेंसधारी को जित्त िर्ष के जलए खुिरा आपूर्तष व्यिसाय हते ु कायषिील पूंिी के अिुमाजित स्ट्तर पर ब्याि की अिुमजत िी िाएगी, जिसकी गणिा इस प्रकार की िाएगी:54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] क) एक (1) माह के जलए ओएंडएम व्यय; साथ ही ख) एक (1) माह के जलए मरम्मत और रख– रखाि व्यय का 40% मेंटेिेंस स्ट्पये सष; साथ ही ग) प्रचजलत टैररफ पर उपभोक्ताओं स े अपेजक्षत रािस्ट्ि के िो (2) महीिे के बराबर प्राप्य;

घटाए ं घ) एक (1) माह के जलए जिद्युत खरीि लागत; बिते, जिद्युत खरीि लागत म ेंअजग्रम भगु ताि की गई आरईसी की लागत िाजमल हो; यदि दकसी को छोड़ दिया गया हो; के साथ ङ) अजधजियम की धारा 47 की उपधारा (1) के खडं (बी) के अंतगषत उपभोक्ताओं स े सुरक्षा िमा के रूप म ें रखी गई राजि, यदि कोई हो, बैंक गारंटी के रूप में रखी गई सुरक्षा िमा को छोड़कर:

बिते, दकसी भी िर् ष के जलए सही करि े के समय, कायषिील पिूं ी की आिश्यकता की पिु ः गणिा, ट्रू– अप करिे म ेंआयोग द्वारा अिुमोदित कायषिील पूंिी के घटकों के मूल्यों के आधार पर की िाए।

78.2 कायषिील पूंिी पर ब्याि िर एक (1) िर्ष की भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/आरबीआई द्वारा अजधसूजचत उसके दकसी प्रजतस्ट्थापि के बराबर होगी, िो दक (1) िर् ष की अिजध के जलए लाग ू ह,ै िैसा दक संबंजधत जित्त िर्ष की 1 अप्रलै को लाग ू हो सकता ह,ै के साथ 325 आधार अंक;

बिते दकसी जित्त िर् ष की पहली अप्रलै स े पहल े के आकलि के जलए, िब संबंजधत िर्ष के जलए एमसीएलआर उपलब्ध ि हो, तो याजचका िायर करिे िाले िर्ष की पहली अप्रैल को उपलब्ध ििीितम एक (1) िर्ीय भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) िर ली िाए।

78.3 कायषिील पूंिी पर ब्याि मािक आधार पर िये होगा, भले ही पारेर्ण लाइसेंसधारी िे दकसी बाहरी एिेंसी स े कायषिील पूंिी के जलए ऋण िहीं जलया हो। 79 गरै – टैररफ आय

79.1 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा खुिरा जिद्युत आपूर्तष के जलए टैररफ की गणिा करते समय, आयोग द्वारा अिुमोदित जिद्युत की खुिरा आपूर्तष स े संबंजधत गैर-टैररफ आय की राजि को कुल रािस्ट्ि आिश्यकता स े घटाया िाएगा:

बिते, जितरण लाइसेंसधारी टैररफ जिधाषरण के जलए अपिे आिेिि के साथ आयोग को गैर-टैररफ आय के अपि े पूिाषिुमाि का परू ा ब्यौरा प्रस्ट्ततु करे।

79.2 गैर– टैररफ आय म ेंअन्य बातों के साथ जिम्न भी िाजमल होंगे: क) भूजम या भििों के दकराए से आय; ख) स्ट्क्रैप की जबक्री से आय िो जिस्ट्तारण मूल्य के 10% से अजधक हो; ग) िैधाजिक जििेिों से आय; घ) आपूर्तषकताषओं/ ठेकेिारों को दिए गए अजग्रम पर ब्याि;

ङ) स्ट्टाफ िाटषर से जमलिे िाला दकराया; च) ठेकेिारों से जमलिे िाला दकराया; छ) ठेकेिारों और अन्यों स ेजमलि ेिाला भाड़ा िल्ु क; ज) जिज्ञापिों से आय, आदि; झ) मीटर/ मीटटरंग उपकरण/ सर्िषस लाइि दकराया; ञ) सेिा िुल्क;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 ट) उपभोक्ता िुल्क;

ठ) जिद्युत की चोरी के जलए की गई िसूली; ड) जबलों के समय पर भगु ताि के कारण जमली छूट; ढ) जिजिध प्राजप्तयां; ण) िार्र्षक खातों के अिुसार अििु ाि, सजब्सडी आदि स ेआस्ट्थजगत आय; त) पूिष अिजध आय, आदि; थ) जििेि, सािजध और सभी िमा एिं बैंक िेर् पर ब्याि:

द) उपभोक्ता से प्राप्त जिलंजबत भुगताि अजधभार; बिते, जितरण लाइसेंसधारी के खुिरा आपूर्तष व्यिसाय के अिरूु प इदिटी पर आय स े दकए गए जििेि स े अर्िषत ब्याि/लाभांि को गरै -टैररफ आय म ेंिाजमल िहीं दकया िाए: इसके अलािा इसका भी प्रािधाि ह ै दक जितरण लाइसेंसधारी द्वारा मौिूिा जिद्युत खरीि समझौतों या जितरण लाइसेंसधारी के आपूर्तष क्षत्रे को आिंरटत थोक आपूर्तष क्षमता का उपयोग करके अजधजियम की धारा 56 के अिुसार अन्य जितरण लाइसेंसधाररयों या उपभोक्ताओं को जिद्युत की जबक्री स े अर्िषत कोई भी आय टैररफ के जिधाषरण के उद्देश्य स े जितरण लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता स े कम कर िी िाएगी। ऐसी कटौती गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जियामक आयोग (राज्यांतररक पारेर्ण और जितरण म ें किेजक्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम, 2017 के अिुसार, िैसा दक समय-समय पर संिोजधत दकया िाता ह,ै की िाए। 80 सजब्सडी

80.1 आयोग सजब्सडी पर जिचार दकए जबिा एआरआर और टैररफ जिधाषररत करेगा। बिते यदि राज्य सरकार अजग्रम रूप स े या टैररफ िाजखल करिे की कायषिाही के िौराि सजब्सडी की घोर्णा करती ह ै और लाइसेंसधारी याजचका म ें सजब्सडी को िाजमल करता ह,ै तो आयोग िो टैररफ अिुसूजचयां अजधसूजचत करेगा, एक सजब्सडी के साथ और िसू री सजब्सडी के जबिा:

इसके अलािा, सरकार द्वारा िी गई या घोजर्त सजब्सडी के समथषि म ें भुगताि की समय-सारणी, सजब्सडी के भुगताि का तरीका और सजब्सडी प्राप्त उपभोक्ता श्रेजणयों म ें सजब्सडी राजि के िगीकरण के िस्ट्तािेिी प्रमाण होिे चाजहए।

80.2 आयोग, सरकार की घोर्णा के बाि टैररफ आििे म ें ईंधि लागत समायोिि पर लागू सरकारी सजब्सडी की मात्रा तथा पररितषिीय लागत की िह सीमा (%) जिसके अंतगषत ईंधि समायोिि लागत उपभोक्ताओं पर िहीं डाली िाएगी, श्रेणीिार िगीकरण, भुगताि का तरीका तथा भगु ताि की अिुसूची आदि को स्ट्पष्ट कर सकता ह।ै

80.3 सरकार द्वारा सजब्सडी का जितरण ि दकए िािे या िेरी स े जितरण दकए िािे की जस्ट्थजत म,ें लाइसेंसधारी सजब्सडी पर जिचार दकए जबिा, आयोग द्वारा अिुमोदित टैररफ अिुसूची के अिुसार उपभोक्ताओं स े िुल्क िसूलेगा।

80.4 जितरण लाइसेंसधारक (लाइससें धारक) जतमाही आधार पर आयोग को िये सजब्सडी, अजतिेय सजब्सडी और सजब्सडी प्राप्त श्रेजणयों के उपभोक्ताओं को आपूर्तष की गई िास्ट्तजिक ऊिाष के आधार पर प्राप्त सजब्सडी की िािकारी प्रस्ट्ततु करेंगे। सजब्सडी की जस्ट्थजत पर ररपोटष जितरण लाइसेंसधारक की िेबसाइट पर डाली िाएगी। 81 क्रॉस-सजब्सडी सरचाि ष और अजतररक्त सरचाि ष के कारण प्राजप्तया ं

81.1 गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (राज्यांतररक पारेर्ण और जितरण म ें किेजक्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम, 2017, िैसा दक समय-समय पर संिोजधत दकया गया ह,ै के अिुसार, जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त क्रॉस-सजब्सडी प्रभार और अजतररक्त प्रभार, आयोग द्वारा56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अिुमोदित िर पर, ट्रूइंग– अप के समय, कुल रािस्ट्ि आिश्यकता स े काट जलया िाएगा। 82 एटीएंडसी हाजिया ं

82.1 जितरण लाइसेंसधारी जिद्युत की खुिरा आपूर्त ष स े उत्पन्न एटीएंडसी हाजियों के स्ट्िीकृत स्ट्तर की िसूली करेगा।

82.2 एटीएंडसी हाजि की गणिा अिलु ग्नक-I म ें जिर्िष्टष पद्धजत के अिसु ार की िाएगी।

82.3 आयोग बहुिर्ीय टैररफ आिेि के भाग के रूप म ें इि जिजियमों के अिुसार जियंत्रण अिजध के जलए जितरण हाजियों और संग्रहण िक्षता सजहत एटीएंडसी हाजियों के जलए एक प्रक्षेप पथ जिधाषररत कर सकता ह।ै

82.4 एटीएंडसी हाजियों के िास्ट्तजिक स्ट्तर और स्ट्िीकृत स्ट्तर के बीच दकसी भी प्रकार की जिजिधता को जिजियमि 15 के अिुसार ट्रूइंग अप अभ्यास के भाग के रूप म ें जिपटाया िाएगा। 83 टैररफ का जिधारष ण और टैररफ जडिाइि

83.1 जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िर्ष के जलए जितरण लाइसेंसधारी द्वारा खुिरा आपूर्तष के जलए टैररफ का जिधाषरण आयोग द्वारा इि जिजियमों के अिुसार जितरण लाइसेंसधारी द्वारा िायर एमिाईटी याजचका के एक भाग के रूप म ेंदकया िाएगा:

बिते, जितरण लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता को जितरण तार व्यिसाय और खुिरा आपूर्त ष व्यिसाय के बीच जिजियमि 57 म ें ताजलका 1 के अिुसार आिंरटत या जिभाजित दकया िाएगा, िब तक दक जितरण तार व्यिसाय और खुिरा आपूर्तष व्यिसाय के खातों को अलग िहीं दकया िाए:

बिते, खुिरा आपूर्तष के जलए टैररफ म ें उपभोक्ताओं स े िसूली के उद्देश्य स,े आयोग द्वारा जिधाषररत दकए गए अिुसार, जिजित/मांग िुल्क, ऊिाष िल्ु क और दकसी भी अन्य िुल्क का कोई भी संयोिि िाजमल हो सकता हो: इसके अलािा, आयोग जितरण लाइसेंसधारी के जलए आयोग द्वारा जिधाषररत पफॉमेंस पैरामीटसष के आधार पर क्षेत्रिार टैररफ जिधाषररत कर सकता ह।ै

83.2 आयोग उपभोक्ताओं को उिके लोड फैक्टर, पािर फैक्टर, िोल्टेि, दकसी जिर्िष्टष अिजध या आपूर्त ष की आिश्यकता िाले समय के िौराि जिद्युत की कुल खपत या दकसी क्षत्रे की भौगोजलक जस्ट्थजत, आपूर्त ष की प्रकृजत और जिस उद्देश्य के जलए आपूर्तष की आिश्यकता ह ै तथा आयोग द्वारा उजचत समझे िािे िाल े दकसी अन्य कारक के आधार पर िगीकृत कर सकता ह।ै

83.3 आयोग उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी/उप-श्रेणी के जलए आपूर्तष की लागत जिधाषररत करिे का प्रयास करेगा।

83.4 आयोग अजधजियम के प्रािधािों के अिुसार आपूर्त ष की लागत के संबंध म ें उपभोक्ता श्रेजणयों के बीच क्रॉस- सजब्सडी को धीरे-धीरे कम करिे का प्रयास करेगा।

83.5 लाइसेंसधारी द्वारा टैररफ प्रस्ट्ताि और आयोग द्वारा टैररफ जिधाषरण जिम्न जसद्धांतों पर आधाररत होगा: (क) सभी श्रेजणयों के जलए टैररफ अजधमाितः िो भाग म ें होंग,े जिसम ें जिजित और पररितिष ीय िल्ु क िाजमल होंगे। (ख) टैररफ म ें जिजित िल्ु क जितरण लाइसेंसधारी द्वारा िहि की गई िास्ट्तजिक जिधाषररत लागत को उत्तरोत्तर रूप स े दिखाएगा;

(ग) जिजभन्न उपभोक्ता श्रेजणयों के जलए समग्र खुिरा आपूर्त ष िल्ु क क्रमिः उपभोक्ताओं की संबंजधत श्रेजणयों के जलए आपूर्त ष की लागत को बताएगा; (घ) आिासीय उपभोक्ताओं के जलए टैररफ जिजभन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की खरीि क्षमता को ध्याि म ें रखत े हुए जिधाषररत दकया िाएगा;

(ङ) टैररफ इस प्रकार जिधाषररत दकया िाएगा दक इससे उपभोक्ताओं को दकसी भी श्रेणी पर टैररफ का झटका ि लगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 अध्याय 8: जिजिध 84 आयोग के अतं र्िजष हत अजधकारों की सरु क्षा

84.1 इि जिजियमों में कुछ भी ऐसा िहीं मािा िाएगा िो न्याय उद्देश्यों हते ु या आयोग की प्रदक्रया के िरुु पयोग को रोकि े के जलए आिश्यक आिेि िेि े हते ु आयोग के अतं र्िषजहत अजधकार को सीजमत या अन्यथा प्रभाजित करे।

84.2 इि जिजियमों में कोई भी बात आयोग को अजधजियम के प्रािधािों के अिुरूप कोई प्रदक्रया अपिाि े स े िहीं रोकेगी, िो इि जिजियमों के दकसी भी प्रािधाि स े जभन्न ह,ै यदि आयोग दकसी मामल े या मामलों के िगष की जििेर् पररजस्ट्थजतयों को िेखत े हुए और जलजखत रूप म ें िि ष दकए िािे िाल े कारणों स े ऐसे मामले या मामलों के िगष स ेजिपटिा आिश्यक या समीचीि समझता ह।ै

84.3 इि जिजियमों में कोई भी बात, स्ट्पष्ट रूप स े या जिजहताथष रूप स,े आयोग को अजधजियम के तहत दकसी भी मामले स े जिपटि े या दकसी भी अजधकार का प्रयोग करि े स े िहीं रोकेगी जिसके जलए कोई जिजियमि िहीं बिाया गया ह,ै और आयोग ऐसे मामलों, अजधकारों और कायों स े उस तरीके स े जिपट सकता ह ै जिसे िह ठीक समझे। 85 आिेि और कायप्रष णाली जिििे िारी करिा

85.1 अजधजियम और इि जिजियमों के प्रािधािों के अधीि, आयोग समय-समय पर इि जिजियमों के कायाषन्ियि और जिजभन्न मामलों पर अपिाई िािे िाली प्रदक्रया के संबंध म ें आििे और कायषप्रणाली जििेि िारी कर सकता ह।ै 86 सिं ोधि का अजधकार

86.1 आयोग दकसी भी समय कािूि की उजचत प्रदक्रया का पालि करते हुए इि जिजियमों के दकसी भी प्रािधाि में बिलाि, पररितषि, संिोधि कर सकता ह।ै 87 समस्ट्याओं को िरू करि ेका अजधकार

87.1 यदि इि जिजियमों के प्रािधािों को प्रभािी करिे म ें कोई समस्ट्या उत्पन्न होती ह,ै तो आयोग सामान्य या जिजिष्ट आिेि द्वारा ऐसे प्रािधाि कर सकता ह ै िो अजधजियम के प्रािधािों से असंगत ि हों, िो समस्ट्या को िरू करिे के जलए आिश्यक प्रतीत हों। 88 छूट िेि ेका अजधकार

88.1 आयोग, जलजखत रूप म ें िि ष दकए िाि े िाल े कारणों स,े इि जिजियमों के दकसी भी प्रािधाि को अपिी ओर स े या दकसी इच्छुक व्यजक्त द्वारा उसके समक्ष दकए गए आिेिि पर छूट ि े सकता ह।ै 89 व्याख्या

89.1 यदि इि जिजियमों के दकसी प्रािधाि की व्याख्या स े संबंजधत कोई प्रश्न उठता ह,ै तो आयोग का जिणषय अंजतम होगा।

89.2 यदि इि जिजियमों के दकसी प्रािधाि की व्याख्या स े संबंजधत कोई प्रश्न उठता ह,ै तो आयोग का जिणषय अंजतम होगा। एस. डी. िमा,ष सजचि (आई/सी), िेईआरसी [जिज्ञापि-III/4/असा./698/2024-25] पररजिष्ट –I: आजस्ट्तयों के जलए मल्ू यह्रास अिसु चू ी और उपयोगी िीिि

13.5.ण.1.1.1 उत्पािि और पारेर्ण आजस्ट्तया ं58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] उत्पािि और पारेर्ण आजस्ट्तयों के जलए उपयोगी िीिि और मूल्यह्रास िरें प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जिजियमों म ें जिर्िषष्ट की िाएंगी।

13.5.ण.1.1.2 जितरण आजस्ट्तया ं उपयोगी िीिि (िर्)ष क्र. स.ं आजस्ट्त िर (%) श्रणे ी 1 पूणष स्ट्िाजमत्ि िाली भूजम अिंत 0 2 पट्टा भूजम पट्टे की अिजध या पट्टा दिए िाते समय िेर् (क) भूजम में जििेि हते ु अिजध 0 कायषस्ट्थल की साफ– सफाई की जतजथ पर (ख) कायषस्ट्थल की साफ– सफाई की लागत हते ु पट्टा की िहीं समाप्त हुई अिजध 0 3 िई खरीिी गईं आजस्ट्तयां स्ट्थायी प्रकृजत िाली इमारतें और जसजिल (क) इंिीजियटरंग के काम, जििका उल्लेख ऊपर िहीं दकया गया ह:ै

(i) कायाषलय और िो– रूम 50 1.80

(ii) लकड़ी की संरचिाएं िैसी अस्ट्थायी जिमाणष 5 18.00

(iii) कच्ची सड़कों के अलािा सड़कें 50 1.80

(iv) अन्य 50 1.80 रांसफॉमषर, रांसफॉमष (दकयोस्ट्क) सबस्ट्टेिि उपकरण और अन्य (ख) स्ट्थायी उपकरण (संयंत्र की िींि समेत) रांसफॉमषर (िींि समेत)

(i) जििकी रेटटंग 100 दकलो िोल्ट एम्पीयर (kVA) और 25 3.60 उससे अजधक हो

(ii) अन्य 25 3.60 (ग) जस्ट्िचजगयर, केिल किेक्िि के साथ 25 3.60 (घ) लाइटलिंग अरेस्ट्टर:

(i) स्ट्टेिि टाइप 25 3.60

(ii) पोल टाइप 15 6.00

(iii) लसंक्रोिस कंडेिसर 35 2.57 (ड) बैटररयां 5 18.00 ज्िाइंट बॉक्स और जडस्ट्किेक्टेड बॉक्स समेत भूजमगत (च) 35 2.57 केबल (छ) केबल डक्ट जसस्ट्टम 50 1.80[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 (ि) सपोट्सष समेत ओिरहडे लाइन्स:

66 केिी (kV) से अजधक िाममात्र िोल्टेि पर

(i) 35 2.57 संचाजलत फैजब्रकेटेड स्ट्टील पर लाइन्स 11 केिी (kV) से अजधक लेदकि 66 केिी ( kV) से कम

(ii) िाममात्र िोल्टेड पर संचाजलत स्ट्टील सपोटष पर लाइन्स 25 3.60

(iii) स्ट्टील या रीइंफोस्ट्डष कंक्रीट सपोट्सष पर लाइिें 25 3.60

(iv) उपचाररत लकड़ी के सपोटष पर लाइिें 25 3.60

(I) मीटर इलेक्रो मकैजिकल 15 6.00 इलेक्रॉजिक/ स्ट्माटष 10 9.00 (झ) स्ट्िचाजलत िाहि 5 18.00 (ञ) िातािूकूलि संयंत्र:

(i) स्ट्टैरटक 15 6.00

(ii) पोटेबल 5 18.00 (ट) अन्य

(i) कायाषलय फिीचर और दफटटंग्स 15 6.00

(ii) कायाषलय उपकरण 15 6.00

(iii) आंतररक िायटरंग जिसमें दफटटंग्स और उपकरण आते हैं 15 6.00

(iv) स्ट्रीट लाइट दफटटंग 15 6.00 (ठ) दकराए पर दिए िािे िाले उपकरण:

(i) मोटर के अलािा 5 18.00

(ii) मोटर 15 6.00 (ड) संचार उपकरण

(i) रेजडयो और उच्च आिृजत्त िाहक प्रणाजलयां 15 6.00

(ii) टेलीफोि लाइिें और टेलीफोि 15 6.00 (ढ) आई.टी. उपकरण और सॉ्टिेयर 6.67 15.00 ऐसी उजचत अिजध िो आयोग प्रत्येक मामले में जिधाषररत करता ह,ै ितषमाि माजलक द्वारा अजधग्रहण के समय आजस्ट्तयों की प्रकृजत, आयु (ण) सेकेंड हडैं खरीिी गई आजस्ट्तयां और िैसी आजस्ट्तयां और जस्ट्थजतयों को ध्याि में रखते हुए जििका प्रािधाि अिुसूची में अन्यथा ि दकया गया हो अिलु ग्नक - I60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] एटीसीएंडसी हाजि की गणिा पद्धजत राज्य का िाम जितरण लाइससें धारी का िाम क्र. स.ं जििरण गणिा यजू िट िर् ष 1 जितरण लाइसेंसधारी के आपूर्तष क्षेत्र में उत्पािि (स्ट्ियं का A एमिे तथा सहायक खपत घटािे के बाि कोई अन्य िुड़ा (MU) हुआ िुद्ध उत्पािि)। 2 जितरण लाइसेंसधारी के िेटिकष के इंटरफेस लबंि ु पर प्राप्त B एमिे इिपुट जिद्युत (मीटडष आयात) (MU) 3 जितरण लाइसेंसधारी िेटिकष के इंटरफेस लबंिओंु पर C एमिे जितरण लाइसेंसधारी द्वारा इिपुट जिद्युत (मीटडष जियातष ) (MU) 4 जितरण लाइसेंसधारी के उपभोक्ताओं को लाइसेंस प्राप्त D=A+B-C एमिे क्षेत्र में जबक्री के जलए उपलब्ध कुल जिद्युत। (MU) 5 जितरण लाइसेंसधारी के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के भीतर E एमिे मीटर िाले उपभोक्ताओं को जबल की गई जिद्युत। (MU) 6 कुल जिद्युत जबल G=E एमिे

(MU) जितरण लाइसेंसधारी के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के भीतर H Rs उपभोक्ता को जबल की गई राजि। 7 8 जिलंजबत भुगताि प्रभार I Rs.

9 H#पर जबल की गई राजि में से जितरण लाइसेंसधारी J Rs द्वारा िसूल की गई राजि 10 प्राप्त सजब्सडी राजि K Rs.

11 चोरी के मामलों में िसूली गई राजि L Rs.

12 चोरी के मामलों में िसूली गई जिद्युत M= (LxG)/H MU 13 संग्रह िक्षता (%) N=(J-I+K+L/H+K+L)x10 0 % 14 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त जिद्युत P=NxG MU 15 जितरण हाजि (%) Q={(D-G)/D}x100 % 16 एटीएंडसी हाजि (%) R={(D-(P+M))/D}x100 % # जपछले िर्ों में जबल की गई राजि के जलए चालू िर्ष में प्राप्त राजि को इस मि में िाजमल िहीं दकया िािा चाजहए। हालााँदक, चालू िर् षकी जबक्री के जिरुद्ध प्राप्त सजब्सडी को इस मि में िाजमल दकया िािा चाजहए। ध्याि िें: एटीएंडसी हाजियों की गणिा के जलए उपयोजगता के िाजणजज्यक जिभाग (जबललंग और रािस्ट्ि अिुभाग) से लेखापरीजक्षत आंकड़े जलए िािे चाजहए।61 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (For State of Goa and UTs)

NOTIFICATION Gurugram, the 15th October, 2024 No. JERC - 32/2024.—In exercise of the powers conferred on it by sub-Section (2) of Section 181 read with Section 36, Section 39, Section 40, Section 41, Section 51, Section 61, Section 62, Section 63, Section 64, Section 65 and Section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (except Delhi and Jammu & Kashmir), after previous publications, hereby makes the following Regulations, namely:

Chapter 1: Preliminary

1. Short Title, Commencement and Extent

1.1 These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations,

2024.

1.2 These Regulations shall be applicable for determination of tariff in all matters covered under these Regulations from FY 2025-26 onwards and upto FY 2029-30, i.e. from April 1, 2025 to March 31, 2030, unless otherwise reviewed/modified/extended.

1.3 These Regulations shall extend to the whole of the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Puducherry and Chandigarh.

2. Definitions

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

1. “Accounting Statements” shall mean for each Financial Year, the balance sheet, the profit and loss statement, the cash flow statement and the report of the statutory auditors together with

notes thereto:

Provided that in case of any local authority engaged in the business of distribution of electricity, the Accounting Statement shall mean the items, as mentioned above, prepared and maintained in accordance with the relevant Acts or Statutes as applicable to such local

authority:

Provided further that once the Commission notifies the Regulations for submission of Regulatory Accounts, the applications for tariff determination and truing up shall be based on the Regulatory Account;

2. “Act” shall mean the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;

3. “Additional Capital expenditure” shall mean the capital expenditure incurred, or projected to be incurred after the date of commercial operation of the project by the generating company or the transmission licensee or the distribution licensee, as the case may be, in accordance with the provisions of these regulations;

4. “Additional Capitalisation” shall mean the additional capital expenditure admitted by the Commission after prudence check, in accordance with these regulations;

5. “Aggregate Revenue Requirement” or “ARR” shall mean the costs pertaining to the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee which are permitted, in accordance with these regulations, to be recovered from the tariffs and charges determined by the Commission;

6. “Aggregate Technical and Commercial Losses” or “AT&C” is the difference between energy input units into the system and the units for which payment is collected;

7. “Allocation Statement” shall mean for each Financial Year, a statement showing the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve or provision etc. determined by apportionment or62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] allocation between Distribution Wires Business and Retail Supply Business of a Distribution Licensee;

8. “Allotted Transmission Capacity” shall mean the power transfer in MW between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to a Long-term Consumer or a Medium-term Consumer on the intra-state transmission system under the normal circumstances and the expression "allotment of transmission capacity" shall be construed accordingly;

9. “Applicant” shall mean a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee who has made an application for determination of Aggregate Revenue Requirement and tariff in accordance with the Act and these Regulations and shall include a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee whose tariff is being determined by the Commission on Suo- motu basis or as part of a Truing-up exercise;

10. “Area of Supply” shall mean the area within which a Distribution Licensee is authorised by its licence to supply electricity;

11. “Authority” shall mean the Central Electricity Authority referred to in Section 70 of the Act;

12. “Auxiliary Energy Consumption” or “AUX'” in relation to a period in case of a Generating Station shall mean the quantum of energy consumed by auxiliary equipment of the Generating Station, such as the equipment being used for the purpose of operating plant and machinery including switchyard of the Generating Station and the transformer losses within the Generating Station, expressed as a percentage of the sum of gross energy generated at the

generator terminals of all the units of the Generating Station:

Provided that Auxiliary Energy Consumption shall not include energy consumed for supply of power to housing colony and other facilities at the Generating Station and the power consumed

for construction works at the Generating Station:

Provided further that auxiliary energy consumption for compliance of revised emission standards shall be considered separately by the Commission;

13. “Availability” in relation to a transmission system for a given period shall mean the time in hours during the period the transmission system is capable of transmitting electricity at its rated voltage expressed in percentage of total hours in the given period;

14. “Average Power Purchase Cost (APPC)” shall mean the weighted average pooled power price at which the distribution licensee has purchased the electricity including cost of self generation, if any, from all the long-term and short-term energy suppliers, including power exchanges.

15. “Bank Rate” shall mean the Bank Rate declared by the Reserve Bank of India from time to time;

16. “Base Year” shall mean the Financial Year immediately preceding the first Year of the Control Period and used for the purposes of these regulations;

17. “Bulk Power Transmission Agreement” shall mean an executed Agreement that contains the terms and conditions under which a Transmission System User is entitled to access the intra- state transmission system of a Transmission Licensee;

18. “Carrying Cost” shall mean one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points;

19. “Change in Law” shall mean the occurrence of any of the following events: a) enactment, bringing into effect or promulgation of any new Indian law: or b) adoption, amendment, modification, repeal or re-enactment of any existing Indian law: or c) change in interpretation or application of any Indian law by a competent court, Tribunal or Indian Governmental Instrumentality, which is the final authority under law for such

interpretation or application: or d) change by any competent statutory authority in any condition or covenant of any consent

or clearances or approval or licence available or obtained for the project: or e) coming into force or change in any bilateral or multilateral agreement/treaty between the Government of India and any other Sovereign Government having implication for the[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 63 Generating Station or the transmission system or the distribution system regulated under these Regulations;

20. “Central Commission” or “CERC” shall mean the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;

21. “Commission” shall mean the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories referred to in Section 83 of the Act;

22. “Control Period” shall mean a multi-year period comprising of Five (5) financial years of FY 2025-26 to FY2029-30, and as may be extended by the Commission, for submission of forecast in accordance with these Regulations;

23. “Central Transmission Utility” or “CTU” shall mean any Government company which the Central Government may notify under sub-section (1) of Section 38 of the Act;

24. “Cut-off Date” shall mean the last day of the calendar month of a financial year after thirty-six

months from the date of commercial operation of the project:

Provided that the Cut-off Date may be extended by the Commission if it is proved on the basis of documentary evidence that the capitalisation could not be made within the Cut-off Date for reasons beyond the control of the project developer;

25. “Consumer” shall mean any person who is supplied with electricity for his own use by a Licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under this Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a Licensee, the Government or such other person, as the case may be, but shall be restricted to such Consumers within the State;

26. “Contracted Capacity” shall mean the capacity in MW contracted by a Transmission System User;

27. “Day” shall mean a day starting at 00:00 hours and ending at 24:00 hours;

28. “Date of Commercial Operation” or “COD” in case of a transmission system or a distribution system as the case may be, shall mean the date declared by the Transmission Licensee or the Distribution Licensee from 00:00 hours for which an element of the transmission system or distribution system as the case may be, is in regular service after successful trial operation for transmitting or distributing electricity as the case may be, and

communication signal from sending end to receiving end:

Provided further that the Date of Commercial Operation for a Generating Station shall be as defined in the prevalent CERC Tariff Regulations;

29. “De-capitalisation” for the purpose of the tariff under these regulations, shall mean reduction in Gross Fixed Assets of the project as approved by the Commission corresponding to the assets taken out from service;

30. “Distribution Business” shall mean the business of operating and maintaining a distribution system for supplying electricity in the Area of Supply of the Distribution Licensee;

31. “Distribution Licensee” shall mean a Licensee authorised to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the Consumers in its Area of Supply;

32. “Distribution Wires Business” shall mean the business of operating and maintaining a distribution system for wheeling of electricity in the Area of Supply of the Distribution Licensee;

33. “Expected Revenue from Tariff and Charges” shall mean the revenue estimated to accrue to the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee from the regulated business at the prevailing tariff;

34. “Electricity Supply Code” shall mean the Electricity Supply Code specified under Section 50 of the Act;

35. “Existing Project” shall mean a project declared under commercial operation prior to April 1, 2025;

36. “Force Majeure Event” shall mean, with respect to any party, any event or circumstance or combination of events or circumstances including those stated below, which is not within the64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] reasonable control of, and is not due to an act of omission or commission of that party and which, by the exercise of reasonable care and diligence, could not have been avoided, and without limiting the generality of the foregoing, would include the following events:

a) An Act of God including lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises, or exceptionally adverse weather conditions which are in excess of the statistical measures for the last

hundred Years: or b) Any act of war, invasion, armed conflict or act of foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action: or c) Industry-wide strikes and labour disturbances having a nationwide impact in India;

37. “Generating Company” shall mean any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person, which owns or operates or maintains a Generating Station and for the purpose of these Regulations, shall exclude a company generating electricity from renewable sources;

38. “Generating Station” shall mean any station for generating electricity, including any building and plant with step-up transformer, switchgear, switch yard, cables or other appurtenant equipment, if any, used for that purpose and the site thereof; a site intended to be used for a Generating Station, and any building used for housing the operating staff of a Generating Station, and where electricity is generated by water-power, includes penstocks, head and tail works, main and regulating reservoirs, dams and other hydraulic works, but does not in any case include any sub-station and for the purpose of these Regulations shall exclude stations generating electricity from renewable sources;

39. “Grid” shall mean the high voltage backbone system of inter-connected transmission lines, sub-stations and generating plants;

40. “Gross Station Heat Rate” or “SHR” shall mean the heat energy input in kCal required to generate one kWh of electrical energy at generator terminals of a thermal Generating Station;

41. “IDC” Interest During Construction;

42. “IEDC” Incidental Expenditure during Construction;

43. “Integrated Utility” shall mean the Electricity Departments in the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Lakshadweep and Puducherry, in its present form or the successor entities performing more than one of the functions of generation, transmission and distribution after restructuring thereof;

44. “Licensed Business” shall mean as defined in Regulation 2 of Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009 as amended from time to time;

45. “Licensee” shall mean a person who has been granted licence under Section 14 of the Act and for the purpose of these Regulations shall also include an Integrated Utility;

46. “MCLR” shall mean One Year (1) State Bank of India Marginal Cost of Funds based Lending Rate;

47. “Month” shall mean a calendar month as per the Gregorian calendar;

48. “New Project” shall mean a project declared under commercial operation on or after April 1, 2025;

49. “Non-Tariff Income” shall mean income relating to the licensed business other than from tariff and open access charges such as wheeling charges and excluding any income from other business, cross-subsidy surcharge, additional surcharge, etc.;

50. “Operation and Maintenance expenses” or “O&M expenses” in relation to a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee shall mean the expenditure incurred on operation and maintenance of the system by the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee, and includes the expenditure on manpower, repairs and maintenance, spares, consumables, insurance and overheads etc.;

51. “Original Project Cost” shall mean the capital expenditure incurred by the Generating Company or the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, within the original scope of the project up to the Cut-off Date as admitted by the Commission;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 65

52. “Other Business” shall mean as defined in Regulation 2(i)(f) of Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time;

53. “Prudence Check” shall mean scrutiny of the reasonableness of expenditure (incurred or proposed to be incurred), financing plan, use of efficient technology, cost and time over-run and such other factors as may be considered appropriate by the Commission for determination of tariff;

54. “Rated Voltage” shall mean the manufacturer’s design voltage at which the transmission system is designed to operate or such lower voltage at which the line is charged, for the time being, in consultation with Transmission System Users;

55. “Retail Supply Business” shall mean the business of sale of electricity by a distribution licensee to the consumers within the area of supply in accordance with the terms of the licence for distribution and retail supply of electricity;

56. “Small Gas Turbine Generating Station” shall mean and include open cycle gas turbine or combined cycle generating station with gas turbines in the capacity range of 50 MW or below;

57. “State” shall mean the State of Goa, and includes the Union Territories under the jurisdiction of JERC;

58. “State Grid Code” shall mean the State Grid Code specified by the Commission under Clause

(h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;

59. “State Load Despatch Centre” or “SLDC” shall mean the Centre established under sub-

section (1) of Section 31 of the Act;

60. “Transmission Licensee” shall mean a Licensee authorised to establish or operate transmission lines;

61. “Transmission System User” shall mean the Distribution Licensee or Open Access User, as the case may be, who uses the intra–State transmission network for the purpose of transmission of electricity;

62. “Useful life” in relation to a unit of a generation, transmission and distribution assets from the Date of Commercial Operation shall be as defined in Appendix I of these Regulations;

63. “Wheeling” shall mean the operation whereby the distribution system and associated facilities of a distribution licensee are used by another person for the conveyance of electricity under

section 42(2) on payment of charges to be determined under section 62.

64. “Wheeling Business” shall mean the business of operating and maintaining a distribution system for conveyance of electricity in the area of supply of the distribution licensee.

65. “Working Day” shall mean a Day on which banks are open for business;

66. “Year” or “Financial Year” shall mean a Financial Year (FY), beginning from 1st April of calendar Year and ending on 31st March of the next calendar Year.

2.2 Words and expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or Grid Code or CERC Tariff Regulations or State Grid Code shall bear the same meanings as respectively assigned to them in the Act or Grid Code or CERC Tariff Regulations or State Grid Code and the words and expressions used herein but not specifically defined herein or in the Act or Grid Code or CERC Tariff Regulations or State Grid Code shall have the meanings generally assigned to them in the electricity industry.

2.3 In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires: a) The words “Application” or “Petition” shall be interpreted synonymously. b) Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;

c) The terms “include” or “including” shall be deemed to be followed by “but not limited to” regardless of whether such terms are followed by such phrases or words of like import; d) References herein to the “Regulations” shall be construed as a reference to these Regulations or as may be amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force;66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] e) The headings within the Regulations are inserted for convenience and be read together with the text below for the purpose of interpretation of these Regulations;

f) References to the Statutes, Regulations or guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such Statutes, Regulations or guidelines, as the case may be, referred to;

g) In case of inconsistency between any provision of these Regulations and any other Regulations or Orders passed by the Commission, the provisions of these Regulations shall prevail.

3. Scope of Regulation and extent of application

3.1 The Commission shall determine tariff within the Multi Year Tariff framework, for all matters for which the Commission has jurisdiction under the Act, including in the following cases: a) Supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee:

Provided that where the Commission believes that there is shortage of supply of electricity, it may fix the minimum and maximum ceiling of tariff for sale or purchase of electricity in pursuance of an agreement, entered into between a Generating Company and a Distribution Licensee or between Distribution Licensees, for a period not exceeding one year to ensure reasonable prices of electricity;

b) Intra-State transmission of electricity; c) Intra-State wheeling of electricity; d) Retail supply of electricity:

Provided that in case of distribution of electricity in the same area by two or more Distribution Licensees, the Commission may, for promoting competition among Distribution Licensees, fix

only the maximum ceiling of tariff for retail sale of electricity:

3.2 In accordance with the principles laid out in Regulation 57, Regulation 59 and Regulation 69, the

Commission shall determine Aggregate Revenue Requirement for: a) Distribution Wires Business; and b) Retail Supply Business.

3.3 The Distribution Licensee shall file an application containing separate details for determination of Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business and Retail Supply Business, in accordance with Regulation 57 specified in these Regulations.

3.4 The wheeling charges shall be based on the Aggregate Revenue Requirement determined for the Distribution Wires Business.

3.5 The Retail Supply tariff for retail sale of electricity shall be based on the Aggregate Revenue Requirement determined for the Retail Supply Business.

3.6 The Commission shall also determine Cross-Subsidy Surcharge in addition to the charges for wheeling under the first proviso to sub-section (2) of Section 42 of the Act, in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

3.7 The Commission shall also determine Additional Surcharge under sub-section (4) of Section 42 of the Act, in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

3.8 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall adopt the tariff, if such tariff has been determined through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government pursuant to Section 63 of the Act.

4. Norms of operation to be ceiling norms

4.1 For removal of doubts, it is clarified that the norms of operation specified under these Regulations are the ceiling norms and this shall not preclude the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, and the beneficiaries from accepting improved norms of operation as determined by the Commission and such improved norms shall be applicable for determination of tariff.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 67

Chapter 2: General Principles

5. Guiding Principles for MYT Framework

5.1 The Commission shall determine the tariff for matters covered under clauses (a), (b), (c) and

(d) of Regulation 3.1, under a Multi Year Tariff framework with effect from April 1, 2025.

5.2 The Multi Year Tariff framework for determination of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges for Generating Company, Transmission Licensee,

Distribution Wires Business and Retail Supply Business shall include the following: a) Detailed Business Plan for the Generating Company and Licensees, shall be submitted to the Commission for approval, prior to the start of the Control Period, comprising of the factors as specified in Regulation 8.3, Regulation 8.4 and Regulation 8.5 respectively; for each year of the Control Period, in formats specified by the Commission from time to time;

Provided that the detailed Business Plan shall be based on the operational Norms and trajectories of the performance parameters specified in these Regulations, year wise for the

entire control period: b) MYT petition with the forecast of Aggregate Revenue Requirement and expected revenue from existing tariff and from proposed tariff for each year of the control period, based on the Business Plan as approved by the Commission by order, for approval of the Commission;

c) True up petition of the previous year’s actual expenses and revenue based on audited accounts vis-à-vis the approved forecast of expenses and revenue with sharing of gains or losses on account of variation in performances for those caused by factors within the control of the applicant (Controllable factors) and those caused by factors beyond the control of the applicant (Uncontrollable factors) in accordance with the mechanism of sharing of approved gains or losses as specified in these Regulations.

6. Values for Base Year

6.1 The values for the Base Year of the Control Period for the purpose of estimation, shall be determined on the basis of the audited accounts or provisional accounts of last three (3) Years, and/or other factors considered relevant by the Commission:

Provided that, in absence of availability of audited accounts or provisional accounts of last three

(3) Years, the Commission may benchmark the parameters with other similar utilities to establish the

values for Base Year:

Provided further that the Commission shall consider the values for Base Year, while truing up, considering the actual figures from audited accounts.

7. Segregation of Retail Supply and Distribution Wires Business

7.1 The Distribution Licensee shall segregate the accounts of the Licensed Business into Distribution Wires Business and Retail Supply Business. The ARR for Distribution Wires Business which shall include the ARR for Distribution Wire Business, in accordance with Regulation 59, shall be used to determine wheeling charges. The ARR for Retail Supply Business, which shall include the ARR for Distribution Wire Business, in accordance with Regulation 69, shall be used to determine retail supply tariff.

7.2 For such period until accounts are segregated, the Licensees shall use the Allocation Statement

provided in the Regulation 57 to apportion costs and revenues to respective businesses.

8 Business Plan

8.1 The Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee shall file a petition, duly approved by the competent authority, for approval of Business Plan by the Commission for the entire Control Period by the date as directed by the Commission.

8.2 The Business Plan filed by the Distribution Licensee shall contain separate sections on Distribution Wires Business and Retail Supply Business.

8.3 The Business Plan filed by the Generating Company shall inter-alia contain: a) Additional Capital Investment Plan; if any, during the control period; b) Capital structure of the proposed additional CAPEX and the cost of financing (interest on68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] debt and return on equity), terms of the loan agreements, etc;

c) Performance targets items such as generation availability, Auxiliary Consumption, Station Heat Rate, etc;

8.4 The Business Plan filed by the Transmission Licensee shall inter-alia contain: a) Projections for the growth of load in the transmission network; b) (i) Capital Investment Plan for each Year of the Control Period commensurate with load growth, transmission loss reduction trajectory and quality improvement measures proposed in the Business Plan in accordance with Regulation 8.6;

(ii) The capital investment plan shall show separately, on-going projects that will spill into each year of the control period and new projects (along with justification) that will commence but may be completed within or beyond the control period.

Provided that the Capital Investment Plan of the Transmission System of 66kV & above voltage level shall take into account schemes costing below the threshold limit as given

below:

State/UT Threshold Limit Goa/Chandigarh/ Dadra & Nagar Haveli and Daman Rs. 50 Crore & Diu i.e., (DNHDD) Puducherry Rs. 25 Crore

Provided further that the Capital Investment Plan of Transmission System of 66kV & above voltage level exceeding the threshold limit as mentioned in the above proviso shall be done through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB).

c) Capital structure of each scheme proposed and the cost of financing (interest on debt and return on equity), terms of the existing loan agreements, etc.; d) Performance targets items such as transmission loss, availability of transmission system, transformer failure rate, and any other parameters for quality of supply for each year of the Control Period, consistent with the Capital Investment Plan proposed by the Transmission Licensee;

e) Projections for number of employees during each Year of the Control Period based on proposed recruitments and retirement; f) Proposals in respect of income from Other Business for each Year of the Control Period.

8.5 The Business Plan filed by Distribution Licensee shall inter-alia contain: a) Projection for the growth of load/demand b) (i) Capital Investment Plan for each Year of the Control Period commensurate with load growth, distribution loss reduction trajectory and quality improvement measures proposed in the Business Plan in accordance with Regulation 8.6;

(ii) The capital investment plan shall show separately, on-going projects that will spill into each year of the control period and new projects (along with justification) that will commence but may be completed within or beyond the control period.

c) Capital Structure of each scheme proposed and the cost of financing (interest on debt and return on equity), terms of the existing loan agreements, etc.; d) Sales Forecast for each Consumer category and sub-categories(slab-wise) for each Year of the Control Period in accordance with Regulation 8.7;

e) Power Procurement Plan based on the Sales Forecast and distribution loss trajectory for each Year of the Control Period in accordance with the Regulation 8.8; f) Performance Targets items such as distribution loss, reliability indexes (SAIFI, SAIDI & MAIFI), transformer failure rate and any other parameter for quality of supply for each Year of the Control Period consistent with the Capital Investment Plan proposed by the Distribution Licensee;

g) Projections for number of employees during each Year of the Control Period based on[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 69 proposed recruitments and retirement; h) Proposals in respect of income from Other Business for each Year of the Control Period.

8.6 Capital Investment Plan/Additional Capital Investment Plan a) The Capital Investment Plan/Additional Capital Investment Plan to be submitted as part of Business Plan shall include details of New Projects/Renovation & Modernization of Existing Projects planned during the Control Period, purpose of investment, capital structure, implementation schedule, quarter-wise capital expenditure and capitalisation schedule, financing plan, cost-benefit analysis, improvement in operational efficiency envisaged in each year of the Control Period owing to proposed investment and such details for ongoing projects that will spill over into the Control Period along with justification;

Provided that the Capital Investment Plan shall be submitted on scheme wise basis. b) The Additional Capital Investment plan proposed by the Generating Company shall be in conformity with the Resource Adequacy Plans made by the SLDC;

c) The Capital Investment Plan proposed by the Transmission Licensee shall be in conformity with the plans made by the Authority/Central/State Transmission Utility and with the Capital Investment Plan of the Distribution Licensee;

d) The truing up of the capital cost incurred for the new projects and additional capital cost for the existing projects shall be done on yearly basis based on the actual capital cost incurred with a maximum deviation of 10%:

Provided if the actual capital cost incurred on year to year basis is lesser than 20% of the capital cost approved for determination of tariff by the Commission on the basis of the projected capital cost as on the date of commercial operation or on the basis of the projected additional capital cost, the excess tariff/revenue realized corresponding to excess capital cost as approved by the Commission, along with interest at 1.10 times of the Carrying Cost, as prevalent on the first day of April of the respective financial year, shall be adjusted from the annual revenue requirement of the respective year at the time of true-up.

Provided further that any capital cost in excess of 10% of the capital cost approved by the Commission, shall not be given pass through during true-up. e) In case the capital expenditure is required for emergency work which has not been approved in the Capital Investment Plan, the Licensee shall submit an application containing all relevant information along with reasons justifying emergency nature of the proposed work

seeking approval of the Commission:

Provided that in case capital expenditure is required for emergency work or unforeseen situation to mitigate threat to life and property and if prior intimation thereof to the Commission shall cause any irreparable loss or injury, the Licensee may undertake that capital expenditure and submit the details along with adequate justification for post facto

approval of the Commission:

Provided further that for the purpose of Regulation 8.6(e) above, such approved capital expenditure shall be treated as a part of both the actual capital expenditure incurred by the Licensee and approved capital expenditure by the Commission;

Provided also that the Transmission Licensee or the Distribution Licensee as the case may be shall take up the work prior to receiving the approval from the Commission provided that the emergent nature of the scheme has been certified by its Board of Directors.

f) The Licensee shall submit a report for every quarter detailing the progress of the capital expenditure and capitalisation undertaken against that proposed in the Capital Investment Plan, on or before the last Day of the month succeeding the respective quarter for review by the Commission.

8.7 Sales Forecast a) The Distribution Licensee shall forecast sales for each Consumer category and sub- categories, at different voltage levels, for each Year of the Control Period in their Business Plan filings, for the Commission’s approval;70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] b) The forecast shall be based on the actual demand of electricity in previous Years, anticipated growth in demand in coming Years, expected growth in the number of Consumers, load growth, changes in the pattern of consumption, target AT&C losses including distribution losses and collection efficiency and other relevant factors;

Provided that where the Commission has stipulated a methodology for forecasting sales to any particular Tariff category, the Distribution Licensee shall incorporate such methodology in developing the sales forecast for such Tariff category.

c) The Distribution Licensee, while forecasting sales, shall also consider effect of target; if any, set for Energy Efficiency and Demand Side Management Schemes; d) The sales forecast shall be consistent with the load forecast prepared as part of the power procurement plan under Regulation 8.8 of these Regulations and shall be based on past data

and reasonable assumptions regarding the future: e) The Licensee shall indicate separately the sale of electricity to traders or another Licensee and category wise sales to Open Access Consumers.

8.8 Power Procurement Planning a) The Distribution Licensee shall prepare a plan for procurement of power (in MW/MU) to serve the demand for electricity in its Area of Supply and submit such plan to the

Commission for approval as a part of Business Plan:

Provided that such power procurement plan may include long term (more than 5 years), medium-term (above 1 year and upto 5 years) and short-term (upto 1 year) sources of power procurement, in accordance with these Regulations.

b) The power procurement plan of the Distribution Licensee shall comprise of the following:

(i) A quantitative forecast of the unrestricted base load and peak load for electricity within its Area of Supply;

(ii) An estimate of the quantity of electricity supply from the identified sources of power purchase, including own generation, if any;

(iii) Measures proposed for Renewable Purchase Obligation (RPO), energy conservation, energy efficiency, and demand side management;

(iv) An estimate of availability of power to meet the base load and peak load

requirement:

Provided that such estimate of demand and supply shall be on month-wise basis in Megawatt (MW) as well as expressed in Million Units (MU);

(v) Standards to be maintained with regard to quality and reliability of supply, in accordance with the relevant Regulations of the Commission;

(vi) The requirement for new sources of power procurement, including augmentation of own generation capacity, if any, and identified new sources of supply, based on

(i) to (v) above;

(vii) The sources of power, quantity and cost estimates for such procurement:

(viii) The impact of Open Access on load

(ix) Impact of Storage capacities including Batteries, Electric Vehicle charging stations etc.;

Provided that the forecast or estimates contained in the long-term procurement plan shall be separately stated for peak and off-peak periods, in terms of quantities of power to be procured (in MU) and maximum demand (in MW):

Provided further that the forecast or estimates for the Control Period shall be prepared for

each month over the Control Period:

Provided also that the long-term/medium-term/short-term procurement plan shall be a least cost plan based on available information regarding costs of various sources of supply; c) The forecast or estimate shall be prepared using forecasting techniques based on past data, impact of loss reduction initiatives, improvement in Generating Station Plant Load Factors, overall economic growth, consumption growth of electricity-intensive sectors, advent of[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 71 competition in the electricity sector and other relevant factors;

d) Where the Commission has specified a percentage of the total consumption of electricity in the area of a Distribution Licensee to be purchased from co-generation or renewable sources of energy, the power procurement plan shall include the plan for procurement from such sources at least up to the specified level;

e) The Distribution Licensee shall also consult the State Transmission Utility at the time of preparation of the power procurement plan, and shall forward a copy of its power procurement plan to the State Transmission Utility to ensure consistency of such plan with the transmission system plan;

f) Every long-term/medium-term agreement or arrangement for power procurement, including on a Standby basis, by a Distribution Licensee from a Generating Company or Licensee or from another source of supply, and any change to an existing agreement or arrangement shall

come into effect only with the prior approval of the Commission:

Provided that the prior approval of the Commission shall not be required for purchase of power from Renewable Energy sources at the generic/preferential tariff determined by the Commission for meeting its Renewable Purchase Obligation (RPO).

g) The Distribution Licensee may undertake additional power procurement during the year, over and above the power procurement plan for the Control Period approved by the Commission, where there has been an unanticipated increase in the demand for electricity or a shortfall or failure in the supply of electricity from any approved source of supply during the Year or when the sourcing of power from existing tied-up sources becomes costlier than other available alternative sources.:

Provided that any variation, during the first or second block of six months of a Year, in the quantum or cost of power procured, including from a source other than a previously approved source, that is expected to be in excess of five per cent of that approved by the Commission,

shall require its prior approval:

Provided further that the five percent limit shall not apply to variation in the cost of power procured on account of changes in the price of fuel for own generation or the fixed or variable cost of power purchase that is allowed to be recovered through FPPCA mechanism;

h) The Distribution Licensee may enter into a short-term arrangement or agreement for procurement of power without the prior approval of the Commission when faced with

emergency conditions that threaten the stability of the distribution system:

Provided that within thirty days from the date of entering into an agreement or arrangement for short-term power procurement for which prior approval is not required, the Distribution Licensee shall submit to the Commission its details, including the quantum, Tariff computations, duration, supplier particulars, method of supplier selection and such other details as the Commission may require so to assess that the conditions specified in this Regulation have been complied with;

i) Where the Commission has reasonable grounds to believe that the agreement or arrangement entered into by the Distribution Licensee does not meet the criteria specified in Regulations

8.8(g) and 8.8(h), it may disallow any increase in the total cost of power procurement over the approved level arising there from or any loss incurred by the Distribution Licensee as a result, from being passed through to consumers.

9 Multi Year Tariff Application

9.1 The Applicant shall, based on the Business Plan as approved by the Commission, submit Multi Year Tariff Application containing the forecast of Aggregate Revenue Requirement, expected revenue and tariff proposal for each year of the Control Period, in a manner as provided in these Regulations and in formats specified by the Commission from time to time. The application shall be accompanied by such fee payable, as may be specified by the Commission in the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009, as amended from

time to time by the date as directed by the Commission:

Provided that the application shall also be accompanied by the true-up Petition of previous years based on the latest available audited accounts.

Provided also that the Applicant shall keep on filing true up petition for succeeding years,72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] separately, by 30th November of each year.

9.2 The Applicant shall develop the forecast of Aggregate Revenue Requirement for each year of the control period using the assumptions relating to the behaviour of individual variables that comprise the Aggregate Revenue Requirement during each year of the Control Period, including inter-alia detailed category-wise sales and demand projections, power procurement plan, Capital Investment Plan, trajectories of parameters specified in these Regulations and as approved in the Business Plan, in accordance with guidelines and formats, as may be specified by the Commission from time to time.

9.3 The Applicant shall develop the forecast of Expected Revenue from Tariff and Charges based on

the following: a) In the case of a Generating Company, estimates of the quantum of electricity to be generated by each unit/station for each Financial Year of the Control Period; b) In the case of a Transmission Licensee, estimates of the transmission capacity allocated to Transmission System Users for each Financial Year of the Control Period;

c) In the case of a Distribution Licensee, estimates of the quantum of electricity to be supplied to Consumers and to be wheeled on behalf of distribution system users for the each Financial Year of the Control Period;

d) Prevailing Tariff Categories and the tariff as on the date of making the application. e) Proposed Tariff Categories & Sub-categories along with proposed slabs in cases of Telescopic tariff. f) Proposed Miscellaneous income, which includes but not limited to recovery of Service Connection Charges, Reconnection Charges, Testing Fees, Meter Shifting Charges etc.

g) Proposed Open Access Charges.

9.4 Based on the forecast of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges for each year of the Control Period, the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee for the Distribution Wires Business and Retail Supply Business, shall propose the tariff for each year of the Control Period:

Provided that the tariff proposed by Distribution Licensee shall be in accordance with Regulation 83 and these Regulations.

9.5 The Applicant shall provide full details supporting the forecast, including but not limited to details of past performance, proposed initiatives for achieving efficiency or productivity gains, technical studies, contractual arrangements and/or secondary research, to enable the Commission to assess the reasonableness of the forecast.

9.6 On receipt of the application, the Commission shall either: a) issue an Order approving the Aggregate Revenue Requirement and the tariff for each year of the Control Period; or b) reject the application for reasons to be recorded in writing, as the Commission may deem

appropriate:

Provided that the Applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before rejecting its application.

9.7 The Multi Year Tariff approved by the Commission shall be sacrosanct for the entire control period and shall not be tampered mid-way in any case. Any gap/surplus, if any, arised on account of review/true up duly admitted by the Commission shall be levied as surcharge/rebate over & above the approved tariff.

10 Trajectory for Specific Variables

10.1 The Commission, while approving the Business Plan and/or Multi Year Tariff Petition, may stipulate a trajectory for certain variables, including but not limited to Auxiliary consumption, Station Heat Rate, Transmission Availability, O&M expenses, AT&C losses, Reliability Indices & Quality of Power etc.:

Provided that the utilities shall adhere to the norms as specified in the Order on Multi Year tariff petition.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 73 11 Mid-Term Review

11.1 A Petition for Mid-term Review may be filed by the licensees in the third year of the control period along with details of actual operational and financial performance vis-à-vis the approved forecast for the first two years of the control period.

Provided that the Petition shall include information in such form as may be stipulated by the Commission, together with the Accounting Statements, extracts of books of account and other details, as it may be required to assess the reasons for and extent of any difference in operational and financial performance from the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and expected revenue from Tariff and charges.

11.2 The scope of the Mid-term Review shall be a comparison of the actual operational and financial performance vis-à-vis the approved forecast for the first two years of the Control Period.

11.3 Upon completion of the Review under Regulation 11.2, the Commission shall attribute any variations or expected variations in performance, for variables specified under Regulation 13.2 to factors within the control of the Petitioner (controllable factors):

Provided that any variations or expected variations in performance, for variables other than those specified under Regulation 13.1, shall not ordinarily be reviewed by the Commission during the

Control Period and shall be attributed entirely to controllable factors:

11.4 Upon findings of the controllable factors attributable to variations in the actual performance vis-à- vis approved targets, the Commission shall revise the targets of the variables specified under Regulation 13.2 for the rest of the three (3) years if the control period including the year of mid-

term review:

Provided that the revised targets shall form the basis of true-up for the rest three (3) years of the control period.

12 Truing-up of Expenses and Revenue during the Control Period

12.1 The Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee shall be subject to truing up of expenses and revenue during the Control Period in accordance with these Regulations.

12.2 The Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee shall file an application for the truing up of the previous Year or the Year for which the audited accounts are available on or before 30th November of each Year, in formats specified by the Commission from

time to time:

Provided that the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee, as the case may be, shall submit to the Commission information in such form as may be specified by the Commission, together with the audited accounts, extracts of books of account and such other details as the Commission may require to assess the reasons for and extent of any variation in financial performance from the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges.

12.3 The scope of the truing up shall be a comparison of the performance of the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee with the approved forecast of Aggregate Revenue

Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges and shall comprise of the following: a) True-up: a comparison of the audited financial and actual operational performance of the Applicant for the Financial Year for which the true up is being carried out with the approved forecast for such previous Financial Year, subject to the prudence check;

b) Tariff determination for the ensuing Year of the Control Period based on the revised forecast of the Aggregate Revenue Requirement for the Year; c) Review of compliance with directives issued by the Commission from time to time;

d) Other relevant details, if any.

12.4 Upon completion of the exercise, the Commission shall attribute any variations in performance for variables specified under Regulation 13 below, to factors within the control of the Applicant (controllable factors) or to factors beyond the control of the Applicant (uncontrollable factors):

Provided that any variations in actual performance, for variables other than those specified under74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Regulation 13.1 below shall be attributed entirely to controllable factors:

12.5 Upon completion of the truing up exercise, the Commission shall pass an order recording: a) Components of approved cost pertaining to the uncontrollable factors, which were not recovered during the previous year, to be passed through in tariff as per Regulation 14 of

these Regulations:

Provided that, for a Generating Company, the above exercise shall be in accordance with prevalent CERC Tariff Regulations. b) Approved gain or loss to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of controllable factors, and the amount of such gains or such losses that may be shared in accordance with Regulation 15 of these Regulations:

Provided that, for a Generating Company, the above exercise shall be in accordance with prevalent CERC Tariff Regulations. c) Carrying Cost shall be allowed for a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee on the amount of revenue gap for the period from which such gap has become due till year in which it is addressed, on the basis of actual rate of loan taken by the

Licensee to fund the deficit in revenue: [Clarification: If the true-up of ARR for FY 2021-22 is done in FY 2023-24, then carrying cost shall be computed for ½ yrs of FY 2021-22, full year of FY 2022-23 & ½ yrs of FY 2023-24.]

Provided that Carrying Cost on the amount of revenue gap shall be allowed subject to prudence check and submission of documentary evidence for having incurred the carrying

cost in the years prior to the year in which the revenue gap is addressed:

Provided also that if no loan has been taken to fund revenue deficit, the Commission shall allow Carrying Cost on simple interest basis at one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR /any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for 1 Year period, as may be, applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points;

Provided further that in case of revenue surplus, the Commission shall charge the Licensee a Carrying Cost for the period from which such surplus has become due, till the Year in which it is addressed on simple interest basis at one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for 1 Year period, as may be, applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points.

d) Surcharge specifying Category wise/Sub-category wise rate (in Rs./kW or kVA or HP; as the case may be) to be levied from the consumers in the ensuing financial year(s).

Provided that, for a Generating Company, the above exercise shall be in accordance with prevalent CERC Tariff Regulations.

13 Uncontrollable and Controllable factors

13.1 For the purpose of these Regulations, the term “uncontrollable factors” for a Transmission or Distribution Licensee shall comprise of the following factors, which were beyond the control of the Licensee, and could not be mitigated by the Licensee:

a) Force Majeure events; b) Change in Law, judicial pronouncements and Orders of the Central Government, State Government or Commission; c) Variation in the number or mix of Consumers or quantities of electricity supplied to Consumers limited to metered sales;

d) Interstate Transmission loss; e) Variation in the cost of power purchase due to variation in the rate of power purchase from approved sources, subject to clauses in the power purchase agreement or arrangement approved by the Commission;

f) Variation in fuel cost;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 75 g) Change in power purchase mix; h) Inflation; i) Transmission Charges for a Distribution Licensee; j) Variation in market interest rates for long-term loans;

k) Employee expenses limited to one time payment owing requirements of a pay commission and terminal liability of employees; l) Taxes and Statutory levies and Duties: m) Taxes on income; n) Income from the realisation of bad debts written off:

o) Land acquisition except where the delay is attributable to the generating company or the transmission licensee or the distribution licensee as the case may be.

Provided that the uncontrollable factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

13.2 For the purpose of these Regulations, the term “controllable factors” for a Transmission or Distribution Licensee shall comprise of the factors which were within the control of the Licensee, shall inter-alia include:

a) Variations in capitalization on account of time and/or cost overruns/ efficiencies in the implementation of a capital expenditure project not attributable to an approved change in scope of such project, change in statutory levies or force majeure events;

b) Variation in Interest and Finance Charges, Return on Equity, and Depreciation on account of variation in capitalisation, as specified in clause (a) above; c) Variations in AT&C losses of distribution licensee/integrated licensees;

d) Intrastate Transmission loss for transmission licensee; e) Availability of transmission system; f) Variations in performance parameters; g) Failure to meet the standards specified in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & UTs (Standard of Performance for Distribution Licensees) Regulation, 2015, as amended from time to time;

h) Variations in labour productivity; i) Variation in O&M Expenses, except to the extent of inflation; j) Bad debts written off, in accordance with the provisions of Regulation 77:

Provided further that the controllable factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

14 Mechanism for pass through of gains or losses on account of uncontrollable factors

14.1 Approved gain or loss to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of uncontrollable factors shall be pass-through as an adjustment in the tariff of the Transmission Licensee or Distribution Licensee over such period as may be specified in the Order of the

Commission passed under these Regulations:

Provided that the mechanism for pass through of gains or losses on account of uncontrollable factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

14.2 The Transmission Licensee or Distribution Licensee shall submit such details of the variation between expenses incurred and revenue earned and the figures approved by the Commission, in the specified format to the Commission, along with the detailed computations and supporting documents as may be required for verification by the Commission.

15 Mechanism for sharing of gains or losses on account of controllable factors

15.1 Approved gains/losses to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of controllable factors shall be shared between Licensee and consumers/beneficiaries in the following76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

manner: a. (a) Two-third of the amount of such gains, shall be passed on to the consumers/beneficiaries in the Annual Revenue Requirement (ARR) and one-third of the amount of such gain shall be borne by the respective licensees;

b. (b) Two-third of the amount of such losses shall be borne by the respective licensee and one- third of the amount of such losses shall be passed on to the consumers/beneficiaries in the Annual Revenue Requirement.

15.2 The mechanism for sharing of gains or losses on account of controllable factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

16 Determination of Tariff

16.1 The proceedings to be held by the Commission for determination of tariff based on an application made by the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee shall be in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009, as amended from time to time.

16.2 The Commission shall determine tariff and charges for Generation, Transmission, Distribution Wire Business and Retail Supply Business in accordance with Regulation 16 of these Regulations

and: i. For Generation of electricity, in accordance with the terms and conditions contained in

Chapter 4 of these Regulations; ii. For Transmission of electricity, in accordance with the terms and conditions contained in Chapter 5 of these Regulations; iii. For Distribution Wires Business, in accordance with the terms and conditions contained in Chapter 6 of these Regulations; and iv. For Retail Supply Business, in accordance with the terms and conditions contained in

Chapter 7 of these Regulations.

16.3 The Commission shall determine the tariff of a Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee covered under a Multi Year Tariff framework for each Year of the Control Period, within the timelines as specified in Regulation 16, of these Regulations.

Provided that no tariff or part of any tariff shall be amended except in respect of any changes expressly permitted under the terms of Fuel and Power Purchase Cost Adjustment Surcharge formula as specified by Regulation 21 of these Regulations.

Provided further that the gap or surplus: if any aroused on account of truing up exercise of previous years carried out by the Commission based on the audited accounts of Generating Company or Transmission Licensee or Distribution Licensee, in accordance with Regulation 12 of these Regulations shall be charged separately over and above the approved tariff under surcharges as specified by the Commission.

16.4 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall, at all times, have the authority, to determine the tariff, including terms and conditions thereof, of the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee, on Suo motu basis:

Provided that such determination of tariff may be pursuant to an agreement or arrangement or otherwise whether or not previously approved by the Commission and entered into at any time before or after the applicability of these Regulations.

16.5 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall adopt the tariff, if such tariff has been determined through a transparent process of bidding in accordance with

the guidelines issued by the Central Government:

Provided that the Applicant shall provide such information as the Commission may require for satisfying itself that the guidelines issued by the Central Government in this regard have been duly followed.

16.6 Tariff for an existing Generation Station: a) Where the Commission has, at any time, prior to the date of effectiveness of these Regulations, approved a power purchase agreement or arrangement between a Generating[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 77 Company and a Distribution Licensee or has adopted the tariff contained therein for supply of electricity from an existing generating unit/station, the tariff for supply of electricity by the Generating Company to the Distribution Licensee shall be in accordance with tariff mentioned in such power purchase agreement or arrangement for such period as may be so approved or adopted by the Commission;

b) Where, as on the date of effectiveness of these Regulations, the power purchase agreement or arrangement between a Generating Company and a Distribution Licensee for supply of electricity from an existing Generating Station has not been approved by the Commission or the tariff contained therein has not been adopted by the Commission or where there is no power purchase agreement or arrangement, the supply of electricity by such Generating Company to such Distribution Licensee after the date of effectiveness of these Regulations

shall be in accordance with a power purchase agreement approved by the Commission:

Provided that an application for approval of such power purchase agreement or arrangement shall be made by the Distribution Licensee to the Commission within a period of three (3)

months from the date of notification of these Regulations:

Provided further that the supply of electricity shall be allowed to continue under the present agreement or arrangement, as the case may be, until such time as the Commission approves such power purchase agreement and shall be discontinued forthwith if the Commission rejects, for reasons recorded in writing, such power purchase agreement or arrangement.

16.7 Determination of Tariff for a new Generating Station: a) The tariff for the supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee from a new generating unit/station shall be in accordance with tariff as per power purchase agreement approved by the Commission.

16.8 Determination of Tariff for Transmission, Distribution Wires Business and Retail Supply

Business: a) The Commission shall, based on an application made by the Transmission or Distribution Licensees in accordance with the Regulations 16 determine the tariff for:

(i) Transmission of electricity, in accordance with the terms and conditions contained in

Chapter 5 of these Regulations;

(ii) Distribution Wires Business, in accordance with the terms and conditions contained in

Chapter 6 of these Regulations; and

(iii) Retail Supply Business, in accordance with the terms and conditions contained in

Chapter 7 of these Regulations.

17 Filing Procedure

17.1 The Applicant shall provide, as part of its MYT Petition to the Commission, in such formats as specified by the Commission from time to time, full details of its calculation of the Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges, and thereafter, shall furnish such further informations or particulars or documents as the Commission may reasonably require

to assess such calculation:

Provided that the Petition shall be accompanied by Category-wise/Sub Category-wise and Slab- wise tariff and charges proposal showing category-wise/Sub Category-wise and Slab-wise

recovery of Aggregate Revenue Requirement for each year of the Control Period:

Provided further that the Commission may specify additional/alternative formats for details to be submitted by the Applicant, from time to time, as it may reasonably require for assessing the Aggregate Revenue Requirement and for determining the tariff.

17.2 Upon receipt of a complete Petition accompanied by all requisite informations, particulars and documents in compliance with all the requirements specified in these Regulations, the Petition shall be deemed to be received and the Commission shall intimate to the Applicant regarding the acceptance of Petition.

17.3 The Petition shall be supported by an affidavit of the person acquainted with the facts stated in the application.

17.4 The Applicant shall, within seven (7) Days after acceptance of the Petition by the Commission, publish a notice of its Petition in at least two English and two Vernacular language daily78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

newspapers having wide circulation in the relevant area:

Provided that the notice of the Petition shall include but not limited to the following parameters: i. Capex and Captilization; ii. Category wise Quantum of Sales; iii. Energy Requirement and Energy Availability;

iv. Power Purchase Quantum and Cost; v. AT&C losses including T&D losses and collection efficiency; vi. Auxiliary Consumption; vii. Transmission/Generation/Supply Availability; viii. Operation & Maintenance Expenses;

ix. Return on Equity; x. Interest on Loan xi. Depreciation; xii. Annual Revenue Requirement; xiii. Non-Tariff Income xiv. Net Annual Revenue Requirement; xv. Category-wise/Sub Category-wise & Slab-wise Tariff Proposal;

xvi. Any other parameter as directed by the Commission from time to time;

Provided that the Applicant shall make available a hard copy of the complete Petition to any person, at such locations and at such rates as may be stipulated by the Commission:

Provided further that the Applicant shall also provide on its internet website, in text searchable format or in downloadable spreadsheet format furnishing detailed computations, the Petition filed before the Commission along with all regulatory filings, information, particulars and documents

in the manner stipulated by the Commission:

Provided also that the web link to such informations mentioned shall be easily accessible, archived for downloading and be prominently displayed on the Applicant’s internet website:

Provided also that the Applicant may be exempted by the Commission from providing any such information, particulars or documents, which are confidential in nature.

17.5 The suggestions and objections, if any, on the proposal for determination of tariff, may be filed before the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories), by any person within the timeline specified in the notice so published, with a copy to the Applicant.

17.6 The Applicant, within seven (7) Days from the date of publication of the notice as aforesaid, shall submit to the Commission, on affidavit, the details of the notice published and shall also file copies of the newspapers wherein the notice has been published.

17.7 The Applicant shall file its comments on the suggestions and objections, if any, received in response to its application within the time limit specified by the Commission.

18 Tariff Order

18.1 The Commission shall, within one hundred and twenty (120) Days from the date of acceptance of the complete Petition, subject to petitioner’s submission of informations subsequently sought by the Commission in a timely manner, and after accepting the application with such modifications or such conditions as may be specified in that Order and considering all suggestions and objections

received from the various stakeholders: a) issue Multi Year Tariff Order; b) reject the application for reasons to be recorded in writing if such application is not in[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 79 accordance with the provisions of the Act and the Rules & Regulations made there under or the provisions/gap of any other law for the time being in force:

Provided that an Applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before rejecting its application.

18.2 The Applicant shall publish the tariff approved by the Commission in at least two English and two vernacular language daily newspapers having wide circulation in the State of location of Generating Company or Transmission Licensee or Area of Supply of Distribution Licensee, as the case may be, display the approved tariff schedule on its internet website, and make available for sale a booklet containing such tariff to any person upon payment of reasonable reproduction charges.

18.3 The tariff so published shall be in force from the date specified in the said Order and shall, unless amended or revoked, continue to be in force for such period as may be stipulated therein.

19 Adherence to Tariff Order

19.1 If any Generating Company or Licensees recovers a price or charge exceeding the tariff determined by the Commission under Section 62 of the Act and in accordance with these Regulations, the excess amount shall be payable to the person who has paid such price or charge, along with interest equivalent to State Bank of India Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) of one year tenor, as on first April of the corresponding year plus 100 basis points without prejudice to any other liability that may be incurred by such Generating Company or Transmission Licensee or

Distribution Licensee :

Provided that such interest payable to any party shall not be allowed to be recovered through the

Aggregate Revenue Requirement of the Licensee:

Provided further that the Licensee shall maintain separate details of such interest paid or payable by it, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

19.2 The Generating Company or the Transmission Licensee or the Distribution Licensee shall submit periodic returns on quarterly basis or the period as may be required by the Commission, containing operational and cost data to enable the Commission to monitor the implementation of its Order.

20 Subsidy Mechanism

20.1 If the Government requires to grant any subsidy to any Consumer or class of Consumers in the tariff determined by the Commission, the Government shall, notwithstanding any direction which may be given under Section 108 or 109 of the Act, as the case may be, pay in advance, the amount, to compensate the Distribution Licensee/person affected by the grant of subsidy, as a condition for the Licensee or any other person concerned to implement the subsidy provided for by the Government, in the manner specified in these Regulations:

Provided that no such direction of the Government shall be operative if the payment is not made in accordance with the provisions contained in these Regulations, and the tariff fixed by the Commission shall be applicable from the date of issue of orders by the Commission in this regard.

21 Fuel and Power Purchase Cost Adjustment Surcharge (FPPCAS)

21.1 For these Regulations “Fuel and Power Purchase Cost Adjustment Surcharge” (FPPCAS) means the increase in cost of power, supplied to consumers, due to change in Fuel cost, power purchase cost and transmission charges with reference to cost of supply approved by the State Commission;

21.2 Fuel and power purchase cost adjustment surcharge shall be calculated and billed to consumers automatically, without going through regulatory approval process, on a monthly basis, according to the formula specified in Regulation 21.9 of these Regulations, subject to true up, on an annual basis, in accordance with Regulation 12 of these Regulations:

Provided that the automatic pass through shall be adjusted in the monthly billing in accordance with these Regulations;

21.3 Fuel and Power Purchase Cost Adjustment Surcharge shall be computed and charged by the distribution licensee, in (n+2)th month, on the basis of actual variation, in cost of fuel and power purchase and Interstate Transmission Charges for the power procured during the nth month. (For example, the fuel and power purchase adjustment surcharge on account of changes in tariff for power supplied during the month of April of any financial year shall be computed and billed in the month of June of the same financial year):80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

Provided that in case the distribution licensee fails to compute and charge fuel and power purchase cost adjustment surcharge within the time line as specified above, except in case of any force majeure condition, its right for recovery of costs on account of fuel and power purchase adjustment surcharge shall be forfeited and in such cases, the right to recovery the fuel and power purchase adjustment surcharge determined during true-up shall also be forfeited;

21.4 The distribution licensee shall submit detailed computation, on monthly basis, of the variation between expenses incurred and the fuel and power purchase cost adjustment surcharge/billed, along with supporting documents, as may be required by the Commission, for verification of the fuel and power purchase cost adjustment surcharge billed/to be billed and the Commission shall examine the same;

21.5 The discrepancies, if any, found by the Commission, on examination, in computation of fuel and power purchase cost adjustment surcharge, the Commission shall inform the Distribution Licensee, such discrepancy, directing it for counter adjustment in the subsequent month‘s’ fuel and power purchase cost adjustment surcharge to be charged;

21.6 The revenue recovered on account of pass through fuel and power purchase cost adjustment surcharge by the distribution licensee, shall be trued up later for the year under consideration in accordance with these Regulations;

21.7 To ensure smooth implementation of the fuel and power purchase cost adjustment surcharge mechanism and its recovery, the distribution licensee shall ensure that the licensee billing system is updated to take this into account and a unified billing system shall be implemented to ensure that there is a uniform billing system irrespective of the billing and metering vendor through interoperability or use of open source software as available;

21.8 The distribution licensee shall publish all details including the fuel and power purchase cost adjustment surcharge formula, calculation of monthly fuel and power purchase cost adjustment surcharge and recovery of fuel and power purchase cost adjustment surcharge on its website and archive the same through a dedicated web address;

21.9 Fuel and Power Purchase Cost Adjustment Surcharge Formula:

Monthly FPPCAS for nth Month (%) = (A-B)*C + (D-E) {Z * (1- Distribution losses in%/100)} * ABR Where, nth month = the month in which billing of fuel and power purchase adjustment surcharge component is done. This fuel and power purchase adjustment surcharge is due to changes in tariff for the power supplied in (n-2)th month A (in kWh) = Total units procured in (n-2)th Month from all Sources including Long-term, Medium –term and Short-term Power purchases.

B (in kWh) = Bulk sale of power from all Sources in (n-2) th Month.

C (in Rs./kWh) = Incremental Average Power Purchase Cost= Actual Average Power Purchase Cost (APPC) from all Sources in (n-2) month - Approved Average Power Purchase Cost (APPC) from all Sources.

D (in Rs.) = Actual inter-state and intra-state Transmission Charges in the (n-2)th Month, E (in Rs.) = Approved Cost of Transmission Charges for (n-2)th Month = (Approved Transmission Charges (in Rs.)/12) Z (in kWh) = [{Actual Power purchased from all the sources outside the State in (n-2)th Month.

(in kWh)* (1 – Approved Interstate transmission losses in % /100) + Power purchased from all sources within the State (in kWh)}*(1 – Approved Intra state losses in %) – B]/100 ABR (in Rs./kWh) = Approved Average Billing Rate for the year Distribution Losses (in %) = Approved Distribution Losses

Chapter 3: Financial Principles 22 Financial Principles for a Generating Company, Transmission and Distribution Licensee

22.1 The Capital Cost for a Generating Company, Transmission and Distribution Licensee shall be in[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 81 accordance with these Regulations.

Provided that the Capital Cost for a Generating Company shall be determined by the Commission, guided by the relevant provisions of the prevalent CERC Tariff Regulations governing generation of electricity, subject to prudence check.

Provided further that the norms for Additional Capitalisation and Renovation and Modernisation for a Generating Company shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations, governing generation of electricity.

22.2 The financial principles including principles governing Debt to Equity Ratio, Return on Equity, Interest on Loan, Foreign Exchange Risk Variation, Interest on Working Capital, treatment of Tax on Income, norms for working capital etc. for a Generating Company, Transmission and Distribution Licensee shall be as specified in the subsequent sections of this Chapter read with

chapter 4, 5, 6 & 7 of these Regulations.

23 Capital Cost

23.1 Capital cost for a capital investment Project shall include:

(a) the expenditure incurred or projected to be incurred, including interest during construction and financing charges and Incidental Expenses During Construction, as admitted by the Commission after prudence check;

(b) capitalised initial spares subject to the ceiling rates specified in this Regulation;

(c) the expenses incurred by the Licensee on obtaining right of way, as admitted by the Commission after prudence check;

(d) additional capitalisation determined in accordance with Regulation 24;

(e) any gain or loss on account of foreign exchange rate variation pertaining to the loan amount availed up to the Date of Commercial Operation, as admitted by the Commission after

prudence check:

Provided that any gain or loss on account of foreign exchange rate variation pertaining to the loan amount availed up to the Date of Commercial Operation shall be adjusted only against the debt

component of the capital cost:

Provided further that the capital cost of the assets forming part of the Project but not put to use or not in use, shall be excluded from the capital cost:

Provided also that the Licensee shall submit documentary evidence in support of its claim of assets being put to use.

23.2 The capital cost admitted by the Commission after prudence check shall form the basis for

determination of tariff:

Provided that prudence check may include scrutiny of the reasonableness of the capital expenditure, financing plan including but not limited to the choice and manner of funding, interest during construction, use of efficient technology, cost over-run and time over-run, and such other matters as may be considered appropriate by the Commission for determination of tariff.

23.3 The approved capital cost shall be considered for determination of tariff and if sufficient justification is provided for any escalation in the capital cost, the same may be considered by the

Commission subject to prudence check:

Provided that in case the actual capital cost is lower than the approved capital cost, then the actual capital cost shall be considered for determination of tariff of the Licensee.

23.4 The actual capital expenditure on Date of Commercial Operation for the original scope of work based on audited accounts of the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee, limited to original cost may be considered subject to prudence check by the Commission.

23.5 Where the Bulk Power Transmission Agreement provides for a ceiling of capital cost, the capital cost to be considered shall not exceed such ceiling.

23.6 The capital cost may include initial spares capitalised as a percentage of the Plant and Machinery cost upto Cut-off Date, subject to the following ceiling norms:82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] a) Transmission Line & Distribution Line 1.0% b) Transmission Sub-station & Distribution Sub-station (Green Field) 4.0% c) Transmission Sub-station (Brown Field) 6.0% d) Series Compensation devices and HVDC Station 4.0% e) Gas Insulated Sub-station (GIS) (Green Field) 5.0% (Brown Field) 7.0% f) Communication System 3.5% g) Gas turbine/combined cycle Generating Stations 4.0%

Provided that: i. Plant and Machinery cost shall be considered as the original project cost excluding IDC, IEDC, Land Cost and Cost of Civil Works. The generating company and the transmission and Distribution Licensee, for the purpose of estimating Plant and Machinery Costs, shall submit the break-up of head-wise IDC and IEDC in its tariff application;

ii. where the generating station has any transmission equipment forming part of the generation project, the ceiling norms for initial spares for such equipment shall be as per the ceiling norms specified for the transmission system under these regulations.

iii. where the emission control system is installed, the norms of initial spares specified in the prevalent CERC Tariff Regulations for coal or lignite based thermal generating stations, as the case may be, shall apply.

iv. Initial spares of high voltage underground cables used for the transmission system shall be allowed based on actuals on a case-to-case basis after carrying out due prudence check.

23.7 Any expenditure on the replacement, renovation and modernization or extension of life of old fixed assets, as applicable to the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee, shall be considered after writing off the net value of such replaced assets from the

original capital cost and shall be calculated as follows:

Net Value of Replaced Assets = OCFA – AD - CC Where;

OCFA: Original capital cost of Replaced Assets AD: Accumulated depreciation pertaining to the Replaced Assets CC: Total Consumer Contribution pertaining to the Replaced Assets:

Provided further that the amount of insurance proceeds received, if any, towards damage to any asset requiring its replacement shall be first adjusted towards outstanding actual or normative loan and the balance amount, if any, shall be utilised to reduce the capital cost of such replaced asset, and any further balance amount shall be considered as Non-Tariff Income.

23.8 Consumer's contribution towards cost of capital asset shall be treated as capital receipt and credited in current liabilities until transferred to a separate account on commissioning of the assets.

Provided that an amount equivalent to the depreciation charge on such assets for the year shall be appropriated from this account as income to the profit and loss account over the useful life of the asset.

24 Additional Capitalisation

24.1 The capital expenditure, actually incurred or projected to be incurred, in respect of New Project or an Existing Project, on the following counts within the original scope of work, after the Date of Commercial Operation and up to the Cut-off Date may be admitted by the Commission, subject

to prudence check:

(i) Undischarged liabilities recognized to be payable at a future date;

(ii) Payment made towards admitted liabilities for works executed up to the cut-off date;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 83

(iii) Works deferred for execution;

(iv) Procurement of initial capital spares within the original scope of work, in accordance with the provisions of Regulation 23.6;

(v) Payment made towards liabilities against the award of arbitration or for compliance with the directions or order of any statutory authority or order or decree of any court of law; and

(vi) Change in law or compliance with any existing law:

Provided that the details of works scheme wise/asset wise/work wise included in the original scope of work along with estimates of expenditure, liabilities recognized to be payable at a future date and the works deferred for execution shall be submitted along with the application for determination of tariff.

24.2 The capital expenditure incurred or projected to be incurred in respect of the Existing project or New Project on the following counts within the original scope of work and after the Cut-off Date may be admitted by the Commission, subject to prudence check:

(i) Payment made against liabilities to award of arbitration or for compliance with the directions or order of any statutory authority, or order or decree of any court of law;

(ii) Change in law or compliance with any existing law which is not provided for in the original scope of work;

(iii) Payment made towards liability admitted for works within the original scope executed prior to the cut-off date

(iv) Liability for works admitted by the Commission after the cut-off date to the extent of discharge of such liabilities by actual payments; Works within original scope executed after the cut-off date and admitted by the Commission, to the extent of actual payments made;

(v) Any liability for works executed prior to the Cut-off Date, after prudence check of the details of such undischarged liability, total estimated cost of package, reasons for such withholding of payment and release of such payments, etc.

24.3 In case of replacement of assets deployed under the original scope of the existing project after the cut-off date, the additional capitalization may be admitted by the Commission after making necessary adjustments in the gross fixed assets and the cumulative depreciation, subject to

prudence check on the following grounds:

(i) Assets whose useful life is not commensurate with the useful life of the project and such assets have been fully depreciated in accordance with the provisions of these regulations;

(ii) The replacement of the asset or equipment is necessary on account of a change in law or Force Majeure conditions;

(iii) The replacement of such asset or equipment is necessary on account of obsolescence of technology; and

(iv) The replacement of such asset or equipment has otherwise been allowed by the Commission.

(v) The additional expenditure, excluding recurring expenses covered in O&M expenses, involved in relation to the renewal of lease of lease hold land on case to case basis.

24.4 The capital expenditure, in respect of Existing Project, incurred or projected to be incurred on the following counts beyond the original scope of work and after the Cut-off Date, may be admitted by the Commission, subject to prudence check:

(i) Payment made against the liabilities to award of arbitration or for compliance with the

order or decree of a court of law;

(ii) Change in law or compliance of any existing law;

(iii) Force Majeure events:

(iv) Any expenses to be incurred on account of need for higher security and safety of the capital asset as advised or directed by appropriate Government agencies or statutory authorities responsible for national security/internal security;

(v) Any liability for works executed prior to the Cut-off Date, after prudence check of the details of such undischarged liability, total estimated cost of package, reasons for such84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] withholding of payment and release of such payments etc.;

(vi) Any liability for works admitted by the Commission after the Cut-off Date to the extent of discharge of such liabilities by actual payments;

(vii) Any additional capital expenditure, which has become necessary for efficient operation of the Generating Station, transmission system or the distribution system. The claim shall be substantiated with the technical justification duly supported by the documentary evidence like test results carried out by an independent agency in case of deterioration of assets, report of an independent agency in case of damage caused by natural calamities, obsolescence of technology, up-gradation of capacity for the technical reason such as increase in fault level; and

(viii) In case of transmission system, any additional expenditure on items such as relays, control and instrumentation, computer system, power line carrier communication, DC batteries, replacement due to obsolesce of technology, replacement of switchyard equipment due to increase of fault level, tower strengthening, communication equipment, emergency restoration system, insulators cleaning infrastructure, replacement of porcelain insulator with polymer insulators, replacement of damaged equipment not covered by insurance and any other expenditure which has become necessary for successful and efficient operation

of transmission system:

Provided that any expenditure on acquiring the minor items or the assets including tools and tackles, furniture, air-conditioners, voltage stabilizers, refrigerators, coolers, computers, fans, washing machines, heat convectors, mattresses, carpets, etc., bought after the Cut-off Date shall

not be considered for additional capitalization for determination of tariff:

Provided further that if any expenditure has been claimed under Renovation and Modernisation (R&M) or repairs and maintenance under O&M Expenses, the same expenditure cannot be claimed under this Regulation.

24.5 Impact of variation in additional capitalization on the tariff, as the case may be, shall be considered during truing up of each Financial Year of the Control Period subject to prudence check.

24.6 In case of de-capitalisation of assets of a Generating Company or Transmission Licensee or Distribution licensee, as the case may be, the original cost of such asset as on the date of de-capitalisation shall be deducted from the value of gross fixed asset and corresponding loan as well as equity shall be deducted from outstanding loan and the equity respectively in the year such de-capitalisation takes place with corresponding adjustments in cumulative depreciation and cumulative repayment of loan, duly taking into consideration the year in which it was capitalised.

Provided that in cases where an asset forming part of a scheme is de-capitalised and wherein the historical value of such asset is not available, the value of de-capitalisation shall be computed by de-escalating the value of the new asset by 5% per year until the year of capitalisation of the old asset subject to a minimum of 10% of the replacement cost of the asset.

25 Additional Capitalisation on account of Renovation and Modernisation

25.1 The generating company intending to undertake renovation and modernisation (R&M) of the generating station or unit thereof for the purpose of extension of life beyond the originally recognised useful life for the purpose of tariff, shall file a petition before the Commission for approval of the proposal with a Detailed Project Report giving complete scope, justification, cost- benefit analysis, estimated life extension from a reference date, financial package, phasing of expenditure, schedule of completion, reference price level, estimated completion cost including foreign exchange component, if any, and any other information considered to be relevant by the

generating company or the transmission licensee:

Provided that the generating company intending to undertake renovation and modernisation (R&M) shall seek the consent of the beneficiaries for such renovation and modernisation (R&M) and submit the response of the beneficiaries along with the Petition

25.2 Where the generating company or the transmission licensee or the distribution licensee, as the case may be, makes an application for approval of its proposal for renovation and modernisation (R&M), approval may be granted after due consideration of the reasonableness of the proposed cost estimates, financing plan, schedule of completion, interest during construction, use of efficient technology, cost-benefit analysis, expected duration of life extension, the response of the beneficiaries or long term customers, and such other factors as may be considered relevant by the Commission.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 85

25.3 In the case of gas/ liquid fuel based open/ combined cycle thermal generating station after 25 years of operation from the date of commercial operation, any additional capital expenditure which has become necessary for the renovation of gas turbines/ steam turbines or additional capital expenditure necessary due to obsolescence or the non-availability of spares for efficient operation

of the stations may be allowed subject to a prudence check:

Provided that any expenditure included in the renovation and modernisation (R&M) on consumables and cost of components and spares, which is generally covered in the O&M expenses during the major overhaul of gas turbines shall be suitably deducted from the expenditure to be allowed after prudence check.

25.4 After completion of the renovation and modernisation (R&M), the generating company, as the case may be, shall file a petition for determination of tariff. Expenditure incurred or projected to be incurred and admitted by the Commission after a prudence check and after deducting the accumulated depreciation already recovered from the admitted project cost shall form the basis for the determination of tariff.

Consumer Contribution, Deposit Work, Grant and Capital Subsidy

26. The works carried out by the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee after obtaining a part or all of the funds from the users shall be classified as Deposit Works;

26.1 Capital works undertaken by the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee utilising grants received from the State and Central Governments, including funds under various schemes shall be classified under the category of Grants;

26.2 The works carried out with any other grant of similar nature or such amount received without any obligation to return the same and with no interest costs attached to such subvention shall also be classified as works performed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant.

26.3 The expenses on such capital expenditure shall be treated as follows: a) normative O&M expenses as specified in these Regulations shall be allowed; b) the debt to equity ratio shall be considered in accordance with Regulation 27, after deducting the amount of financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant;

c) depreciation to the extent of works performed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant shall not be allowed as specified in Regulation 31; d) provisions related to return on equity, as specified in Regulation 28, shall not be applicable to the extent of financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant;

e) provisions related to interest on loan capital, as specified in Regulation 29, shall not be applicable to the extent of financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant.

27 Debt to Equity Ratio

27.1 In case of Existing Projects, debt to equity ratio allowed by the Commission for determination of tariff for the period ending March 31, 2025 shall be considered:

Provided that in the case of a generating station or a transmission system, including a communication system or a distribution system which has completed its useful life as on

01.04.2025 or is completing its useful life during the FY 2025-30 tariff period, if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall not be taken into account for tariff computation;

Provided also that in case of retirement or replacement or De-capitalisation of the assets, the equity capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of 30% (or actual equity component based on documentary evidence, if it is lower than 30%) of the original cost of

such assets:

Provided further that in case of retirement or replacement or De-capitalisation of the assets, the debt capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of outstanding debt component based on documentary evidence, or the normative loan component, as the case may be, of the original cost of such assets.

27.2 For New Projects, the debt-equity ratio as on the Date of Commercial Operation shall be 70:30 of the amount of capital cost approved by the Commission under Regulation 23, after prudence

check for determination of tariff:86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

Provided that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost of the capitalised asset, the actual equity shall be considered for determination of tariff:

Provided also that if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as a normative loan for the Licensee for determination of tariff:

Provided also that the Licensee shall submit documentary evidence for the actual deployment of

equity and explain the source of funds for the equity:

Provided also that the repayment of the loan for each year of the control period shall be deemed

to be equal to the depreciation allowed for the respective years:

Provided also that the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on

the date of each investment:

Provided also that any grant obtained for the execution of the project shall not be considered as a

part of capital structure for the purpose of debt:equity ratio:

Provided also that assets funded by consumer contribution, capital subsidies/grants shall not form part of the capital base. Actual equity infused as per book value shall be considered as per actual

and shall be used for computation in this Regulations:

Provided further that the premium, if any, raised by the Licensee while issuing share capital and investment of internal resources created out of its free reserves, for the funding of the scheme, shall be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilised for meeting the capital expenditure of the transmission system or the distribution system, and are within the ceiling of 30% of capital cost approved by the Commission.

27.3 Any expenditure incurred or projected to be incurred on or after April 1, 2025, as may be admitted by the Commission, as additional capital expenditure for determination of tariff, and renovation and modernisation expenditure for life extension shall be serviced in the manner specified in these Regulations.

27.4 The generating company or the transmission licensee or the distribution licensee, as the case may be, shall submit the resolution of the Board of the company or the approval of the competent authority in other cases regarding the infusion of funds from internal resources in support of the utilization made or proposed to be made to meet the capital expenditure of the generating station or the transmission system Including communication system or the distribution system, as the case may be.

27.5 In the case of the generating station or transmission system, including communication system or the distribution system declared under commercial operation prior to 01.04.2025, but where debt: equity ratio has not been determined by the Commission for determination of tariff for the period ending 31.03.2025, the Commission shall approve the debt: equity ratio in accordance with clause 27.2 of this Regulation 28 28. Return on Equity

28.1 Return on equity shall be computed on the paid up equity capital determined in accordance with Regulation 27 for the assets put to use and shall be allowed in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations for the Generating Company and the transmission Licensees.

Provided that the Return on Equity shall be grossed up with the effective tax rate of the respective financial year.

28.2 The return on equity for the Distribution Wires Business shall be allowed on the equity capital determined in accordance with Regulation 27 for the assets put to use at 15.50% rate of return on equity.

28.3 The return on equity for the Retail Supply Business shall be allowed on the equity capital determined in accordance with Regulation 27 for the assets put to use, at the rate of sixteen (16) per cent per annum.

28.4 The return on equity shall be computed on average of equity capital at the beginning and end of Year.

Provided that assets funded by consumer contribution, capital subsidies/grants and corresponding depreciation shall not form part of the capital base. Actual equity infused in the[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 87 Distribution Licensee as per book value shall be considered as perpetual and shall be used for computation in this Regulation.

29 29.Interest on Loan

29.1 The loans arrived at in the manner indicated in Regulation 27 on the assets put to use, shall be

considered as gross normative loan for calculation of interest on the loan:

Provided that interest and finance charges on capital works in progress shall be excluded:

Provided further that in case of De-capitalisation or retirement or replacement of assets, the loan capital shall be reduced to the extent of outstanding loan component of the original cost of the de- capitalised or retired or replaced assets, based on documentary evidence.

29.2 The normative loan outstanding as on April 1, 2025, shall be worked out by deducting the cumulative repayment as admitted by the Commission up to March 31, 2025, from the gross normative loan.

Provided that the repayment shall be deemed to be equal to the depreciation allowed.

29.3 Notwithstanding any moratorium period availed by the Generating Company or the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, the repayment of loan shall be considered from the first Year of commercial operation of the project and shall be equal to the annual depreciation allowed in accordance with Regulation 31.

29.4 The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio at the beginning of each Year applicable to the Generating Company or the

Transmission Licensee or the Distribution Licensee:

Provided that at the time of truing up, the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio during the Year applicable to the Generating Company or Transmission Licensee or the Distribution Licensee shall be considered as the rate of interest

after prudence check:

Provided also that if there is no actual loan for a particular Year but normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest for the actual loan shall be

considered:

Provided also that for the purpose of estimation, prior to 1st April of a financial year, when MCLR is not available for the relevant year, the latest available one (1) year State Bank of India

(SBI) MCLR rate on the 1st April of the year in which the petition is filed, shall be taken.

Provided also that if the Generating Company or the Transmission Licensee or the Distribution Licensee does not have actual loan, then one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1) Year period, as may be applicable as on 1st April of the relevant Year shall be considered as the rate of interest for the purpose of allowing the interest on the normative loan.

Provided further that if the generating station or the transmission system, as the case may be, does not have any actual loan, then the weighted average rate of interest of the loan portfolio of the generating company or the transmission licensee as a whole shall be considered.

29.5 The interest on loan shall be calculated on the normative average loan of the Year by applying the weighted average rate of interest.

Provided that at the time of truing up, the normative average loan of the Year shall be considered on the basis of the actual asset capitalisation approved by the Commission for the Year.

29.6 For new loans proposed for each Financial Year of the Control Period, interest rate shall be considered as lower of (i) one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1) Year period, as may be applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points, and (ii) weighted average rate of interest proposed by the Generating Company or Transmission Licensee or the Distribution Licensee.

29.7 The above interest computation shall exclude the interest on loan amount, normative or otherwise, to the extent of capital cost funded by consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant, carried out by the Generating Company or the Transmission Licensee or Distribution Licensee.88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

29.8 The finance charges incurred for obtaining loans from financial institutions for any Year shall be allowed by the Commission at the time of Truing-up, subject to prudence check.

29.9 The excess interest during construction on account of time and/or cost overrun as compared to the approved completion schedule and capital cost or on account of excess drawal of the debt funds disproportionate to the actual requirement based on Scheme completion status, shall be allowed or disallowed partly or fully on a case to case basis, after prudence check by the

Commission:

Provided that where the excess interest during construction is on account of delay attributable to an agency or contractor or supplier engaged by the Generating Company or Transmission or Distribution Licensee, any liquidated damages recovered from such agency or contractor or

supplier shall be taken into account for computation of capital cost:

Provided further that the extent of liquidated damages to be considered shall depend on the amount of excess interest during construction that has been allowed by the Commission.

29.10 The Generating Company or the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net savings on interest and in that event the costs associated with such re-financing shall be borne by the beneficiaries and the net savings shall be shared between the beneficiaries; i.e., the Generating Company or the Transmission Licensee, as the case may be, and the Distribution Licensee and the Consumers of Distribution Licensee as the case may be, in accordance with Regulation 15 of these Regulations.

Provided that the Distribution Licensee shall submit the calculation of such benefit to the Commission for its approval.

29.11 Interest shall also be allowed on the amount held as security deposit held in cash from Retail Consumers at the Bank Rate as on 1st April of the relevant Financial Year:

Provided that, for the purpose of estimation, prior to 1st April of a financial year, when Bank rate is not available for the relevant year, the latest available Bank Rate on the 1st April of the year, in which the petition is filed, shall be taken.

Provided further that at the time of truing-up, the interest on the amount of security deposit for the Year shall be considered on the basis of the actual interest paid by the Licensee during the Year, subject to prudence check by the Commission.

30 30. Foreign Exchange Rate Variation

30.1 The Licensee may hedge foreign exchange exposure in respect of the interest on foreign currency loan and repayment of foreign loan acquired for the Generating station or transmission system or distribution system, in part or in full at its discretion.

30.2 The Licensee shall be permitted to recover the cost of hedging of foreign exchange rate variation corresponding to the foreign debt, in the relevant Year as an expense, subject to prudence check by the Commission, and extra rupee liability corresponding to such variation shall not be allowed against the hedged foreign debt.

30.3 To the extent that the foreign exchange exposure is not hedged, any extra rupee liability towards interest payment and loan repayment corresponding to the foreign currency loan in the relevant Year shall be allowed subject to prudence check by the Commission.

31 Depreciation

31.1 The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset admitted by

the Commission:

Provided that the depreciation shall be allowed after reducing the approved original cost of the

retired or replaced or decapitalized assets:

Provided also that no depreciation shall be allowed on the assets financed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant.

31.2 The salvage value of the asset shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to a maximum of 90% of the capital cost of the asset.

Provided that the salvage value of Information Technology equipment and computer software shall be considered at zero (0) percent of the allowable capital cost.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 89

31.3 Land other than the land held under lease shall not be a depreciable asset and its cost shall be excluded from the capital cost while computing depreciable value of the assets.

31.4 In case of existing assets, the balance depreciable value as on April 1, 2025, shall be worked out by deducting the cumulative depreciation as admitted by the Commission up to March 31, 2025, from the gross depreciable value of the assets.

31.5 The depreciation shall be chargeable from the first Year of commercial operations. In case of projected commercial operation of the assets during the Year, depreciation shall be computed

based on the average of opening and closing value of assets:

Provided that depreciation shall be re-calculated during truing-up for assets capitalised at the time of truing up of each Year of the Control Period, based on documentary evidence of asset capitalised by the Applicant, subject to the prudence check of the Commission.

Provided further that in case, the operation of the asset is for a part of the year, depreciation shall

be charged on proportionate basis:

31.6 The depreciation shall be calculated at rates and norms specified in Appendix-I of these Regulations.

Provided that for Generation and Transmission, the depreciation shall be calculated at the rate and norms specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

31.7 The Generating Company, Transmission or the Distribution Licensee shall provide the list of assets added and list of assets completing 90% of depreciation during each year of the Control Period along with the MYT Petition.

32 32. Interest on Working Capital

32.1 The norms for working capital for Generating Company shall be as specified in chapter 4 of these Regulations.

32.2 The norms for working capital for Transmission Licensee shall be as specified in Chapter 5 of these Regulations.

32.3 The norms for working capital for Distribution Wires Business and Retail Supply Business shall be as specified in Chapter 6 and Chapter 7 of these Regulations respectively.

32.4 The interest on working capital shall be a payable on normative basis notwithstanding that the Generating Company or the Licensee has not taken working capital loan from any outside agency or has exceeded the working capital loan based on the normative figures.

32.5 The rate of interest on working capital shall be equal to one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1) Year period, as may be applicable as on 1st April of the relevant Financial Year plus 325 basis points.

Provided that for the purpose of estimation, prior to 1st April of a financial year, when MCLR is not available for the relevant year, the latest available one (1) year State Bank of India (SBI) MCLR rate on the 1st April of the year in which the petition is filed, shall be taken.

33 33. Tax on Income

33.1 The treatment of income tax for a Generating Company or the Transmission Licensee or the Distribution Licensee shall be done by grossing up the rate of return on equity with the effective income tax rate.

33.2 The Commission in its MYT Order shall provisionally consider the effective income tax rate for each Year of the Control Period, if any, based on the actual income tax paid, including cess and surcharge on the same, if any, as per latest audited accounts available for the Distribution Licensee, subject to true-up.

34 34.Rebate

34.1 The rebate to be provided by a Generating Company or Transmission Licensee to a Distribution Licensee for early payment of bills shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations.

34.2 The rebate to be provided by a Distribution Company to its consumers for early payment of bills shall be as approved in the relevant tariff orders.90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

34.3 Such rebate earned by the Distribution Licensee shall be considered under Non-Tariff Income for the Distribution Licensee.

34.4 Any rebate provided by the Generating Company or Transmission Licensee or Distribution Licensee to the beneficiaries shall be allowed as an expense for the Generating Company or Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be.

35 35. Late Payment Surcharge

35.1 In case the payment of bills of Generation charges or the transmission charges by a beneficiary is delayed beyond a period as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations, a late payment surcharge shall be levied on the billed amount in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations.

35.2 In case the payment of bills of wheeling charges or retail tariff charges of Distribution Licensee or Supply Licensee is delayed beyond a period as specified in the relevant tariff order, a late payment surcharge shall be levied on the billed amount in accordance with the prevalent tariff

order

35.3 The delayed payment surcharge earned by the Generating Company or the Transmission Licensee or the Distribution Licensee shall be considered under its Non-Tariff Income.

35.4 The delayed payment surcharge paid or payable by the Distribution Licensee to the Generating Company or the Transmission Licensee shall not be allowed as an expense for such Distribution Licensee.

36 36. Income from Other Business

36.1 Where the Transmission Licensee or Distribution Licensee is engaged in any Other Business, the income from such business shall be calculated in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time and shall

be deducted from the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee:

Provided that the Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the transmission or distribution business and the Other Business and prepare Accounting Statements in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time and submit to the Commission

along with its application for determination of tariff:

Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceeds the revenues from such Other Business, no amount shall be allowed to be added to the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee on account of such Other Business.

Chapter 4: Generation 37 37. Applicability

37.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply for determination of tariff for supply of electricity to Distribution Licensee from a Generating Station located in the State.

37.2 The Commission shall be guided by the terms and conditions contained in this Chapter in determining the tariff for supply of electricity by a Generating Company to a Distribution

Licensee in the following cases:

(a) where such tariff is pursuant to a power purchase agreement or arrangement entered into subsequent to the date of effectiveness of these Regulations; or

(b) where such tariff is pursuant to a power purchase agreement or arrangement entered into prior to the date of effectiveness of these Regulations and either the Commission has not previously approved such agreement/arrangement or the agreement/arrangement envisages that the tariff shall be based on the Tariff Regulations notified by the Commission; or

(c) where the Distribution Licensee is engaged in the business of generation of electricity, in determining the price at which electricity is supplied by the Generating Station of the Distribution Licensee to its Retail Supply Business.

37.3 Notwithstanding anything contained in this Chapter 4, the Commission shall adopt the tariff if[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 91 such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government.

38 38. Components of Tariff

38.1 The Aggregate Revenue Requirement for a Generation Company shall comprise of the following

components: a) Return on Equity; b) Interest and finance charges on Loan; c) Depreciation; d) Interest on Working Capital; e) Operation and maintenance expenses; f) Income tax.

38.2 The treatment of each of the above components shall be in accordance these Regulations.

However, in case of non-inclusion of any component in these Regulations, the prevalent CERC Tariff Regulations governing generation of electricity shall be considered.

38.3 The recovery of Aggregate Revenue Requirement and fuel cost for a Generation Company shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations governing the generation of electricity 39 39. Norms of Operation and Maintenance Expenses:

39.1 The Operation and Maintenance Expenses for Small Gas Turbine Power Generating Stations (Closed Cycle such as PPCL) shall be as per the table below: (in Rs Lakh/MW) Year Small gas turbine power generating stations (Closed Cycle) PPCL FY2025-26 50.37 FY2026-27 53.02 FY2027-28 55.80 FY2028-29 58.73 FY2029-30 61.81 40 40. Norms of Working Capital for Generating Company

40.1 The Generating Company shall be allowed interest on the working capital for a gas turbine

generating station on the estimated level of the financial year computed as follows:

(a) Fuel cost for 15 days corresponding to the normative annual plant availability factor, duly taking into account the mode of operation of the generating station on gas fuel and liquid fuel;

(b) Liquid fuel stock for 15 days corresponding to the normative annual plant availability factor, and in case of use of more than one liquid fuel, cost of main liquid fuel duly taking into account mode of operation of the generating stations of gas fuel and liquid fuel;

Provided that the above shall only be allowed to generating stations that have facilities to store liquid fuel.

(c) Maintenance spares @ 30% of operation and maintenance expenses, including water charges and security expenses;

(d) Receivables equivalent to 45 days of capacity charge and energy charge for the sale of electricity calculated on the normative plant availability factor, duly taking into account the mode of operation of the generating station on gas fuel and liquid fuel;

(e) Operation and maintenance expenses, including water charges and security expenses, for92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] one month.

40.2 The Rate of interest on working capital shall be equal to one (1) year State Bank of India MCLR /any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for (1) year period, as may be applicable on 1st April of the relevant financial year, plus 325 basis points.

Provided that for the purpose of estimation, prior to 1st April of a financial year, when MCLR is not available for the relevant year, the latest available one (1) year State bank of India (SBI) MCLR rate on the 1st April of the year in which the petition is filed, shall be taken.

41 41. Return on Equity:

41.1 Return on equity for existing project shall be computed at the base rate of 15.50% for thermal generating station and run-of- river hydro generating station and at the base rate of 16.50% for storage type hydro generating stations, pumped storage hydro generating stations and run-of- river generating station with pondage;

41.2 The rate of return on equity as allowed by the Commission under Regulation 41.1 of these regulations shall be grossed up with the effective tax rate of the respective financial year. The effective tax rate shall be calculated at the beginning of every financial year based on the estimated profit and tax to be paid estimated in line with the provisions of the relevant Finance Act applicable for that financial year to the concerned generating company by excluding the income of non-generation business, and the corresponding tax thereon.

Provided that in case a generating company is paying Minimum Alternate Tax (MAT) under

Section 115JB of the Income Tax Act, 1961, the effective tax rate shall be the MAT rate, including surcharge and cess;

Provided further that in case a generating company has opted for Section 115BAA, the effective tax rate shall be tax rate including surcharge and cess as specified under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961.

42 42. Depreciation:

42.1 Depreciation for Existing Projects shall be calculated annually based on the Straight Line Method

and at rates specified in prevailing CERC regulations for the assets of the generating station:

Provided that the remaining depreciable value as on 31st March of the year closing after a period of 12 years from the effective date of commercial operation of the generating station, shall be spread over the balance useful life of the assets.

42.2 In the case of the existing projects, the balance depreciable value as on 01.04.2025 shall be worked out by deducting the cumulative depreciation as admitted to by the Commission up to 31.03.2025 from the gross depreciable value of the assets.

42.3 The generating company shall submit the details of capital expenditure proposed to be incurred during three years before the completion of useful life along with proper justification and proposed life extension. The Commission, based on prudence check of such submissions, shall approve the depreciation by equally spreading the depreciation value over the balance operational life of the generating station or unit thereof.

43 43. Interest and Finance charges on Loan:

43.1 The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio or allocated loan portfolio;

The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio or allocated loan portfolio;

Provided that if there is no actual loan outstanding for a particular year but the normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest of the loan portfolio for the project shall be considered;

Provided further that if the generating station, does not have any actual loan, then one (1) year State Bank of India (SBI) MCLR/any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1) year, as may be applicable as on 1st April of the relevant years shall be considered as the rate of interest for the purpose of allowing the interest on normative loan.

Provided also that for the purpose of estimation, prior to 1st April of a financial year, when MCLR is not available for the relevant year, the latest available one (1) year State Bank of India (SBI)[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 93 MCLR rate on the 1st April of the year in which the petition is filed, shall be taken.

Provided further that if the generating station has taken actual loan, then the weighted average rate of interest of the loan portfolio of the generating company as a whole shall be considered.

44 44. Norms of Operation

44.1 The norms of operation for a Generating Station including Normative annual plant availability factor (NAPAF), Gross Station heat Rate, Auxiliary Consumption etc. shall be as per the table

below:

(A) Normative Annual Plant Availability Factor (NAPAF):

For the Gas based Thermal Generating Stations:

GPS 85%

(B) Normative Annual Plant Load Factor (NAPLF) for Incentive: 85%

(C) Gross Station Heat Rate: The Gross Station Heat Rate for the the gas based generating station

(PPCL) shall be as 2646 kCal/kWh.

(D) Auxiliary Energy Consumption: The Auxiliary Energy Consumption for the gas based generating station (PPCL) shall be as 3.30%.

45 45. Non Tariff Income

45.1 The Non-Tariff Income shall inter-alia include: a) Income from rent on land or buildings; b) Income from sale of scrap in excess of 10% of the salvage value; c) Income from statutory investments; d) Interest on advances to suppliers/contractors;

e) Rental from staff quarters; f) Rental from contractors; g) Income from hire charges from contactors and others; h) Income from advertisements, etc.; i) Miscellaneous receipts like parallel operation charges;

j) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts; k) Excess found on physical verification; l) Interest on investments, fixed and all deposits and bank balances; m) Prior period income, etc.:

Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the Licensed Business of the Transmission Licensee shall not be included in Non- Tariff Income.

45.2 The amount of Non-Tariff Income relating to the generation business as approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in determining Annual Fixed Cost of the generating company.

Chapter 5: Intra-State Transmission 46 46. Applicability The Regulations contained in this Chapter shall apply for determination of tariff for access and use of the intra-state transmission system in the States.

46.1 The annual transmission charges for each Financial Year of the Control Period shall provide for the recovery of the Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee for the respective Financial Year of the Control Period, as reduced by the amount of Non-Tariff Income, income from Other Business and short-term transmission charges of the relevant Year in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution)94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Regulations, 2017, as amended from time to time:

Provided that in case of competitively awarded transmission system projects in pursuance of

Section 63 of the Act and in accordance with guidelines for competitive bidding for transmission, the annual transmission charges shall be as per the annual Transmission Service Charges (TSC) quoted by such competitively awarded transmission projects.

46.2 The annual transmission charges of the Transmission Licensee shall be determined by the Commission on the basis of an application for determination of Aggregate Revenue Requirement made by the Transmission Licensee in accordance with Chapter 2 of these Regulations.

47 47. Component of Tariff

47.1 The Aggregate Revenue Requirement for a Transmission Licensee shall comprise of the

following components: a) Return on Equity; b) Depreciation; c) Interest and Finance Charges on Loan Capital; d) Interest on Working Capital and deposits from Transmission System Users; e) f) Operation and maintenance expenses;

g) Income Tax;

Less: h) Income from Open Access Charges, in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 as amended from time to time;

i) Non-Tariff Income; j) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations:

Provided that Return on Equity, Interest on Loan, Depreciation, Interest on Working Capital and deposits from Transmission System Users and Income Tax for Transmission Licensees shall be allowed in accordance with the provisions specified in Chapter 3 & 5 of these Regulations:

Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of truing up based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check.

48 48. Operation and Maintenance (O&M) expenses for Transmission Licensees

48.1 Operation and Maintenance (O&M) expenses shall comprise of the following: a) Employee expenses - salaries, wages, pension contribution and other employee costs; b) Administrative and General expenses including insurance charges if any; and c) Repairs and Maintenance expenses.

48.2 The Transmission Licensee shall submit the required O&M expenses for the Control Period as a part of Multi Year Tariff Petition. O&M expenses for the base Year shall be approved by the Commission taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the transmission Licensee, estimates of the actuals for the base Year, prudence check and any other factors considered appropriate by the Commission.

48.3 O&M expenses for the nth Year of the Control Period shall be approved based on the formula

given below:

O&M = (R&M + EMP + A&G ) + Terminal Liabilities n n n n Where, R&M = K x GFA x (1+WPI ) EMP = n n-1 inflation n (EMP ) x (1+G ) x (1+CPI ) A&G = n-1 n inflation n (A&G ) x (1+CPI ) n-1 inflation[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 95 ‘K’ is a constant (expressed in %). Value of K for each Year of the Control Period shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing, benchmarking of repair and maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate by the Commission;

CPI – is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding inflation three (3) Years before the base Year;

WPI – is the average increase in the Wholesale Price Index (WPI) for immediately inflation preceding three (3) Years before the base Year;

EMP – Employee expenses of the Transmission Licensee for the nth Year; n A&G – Administrative and General expenses of the Transmission Licensee for the nth n Year;

R&M – Repair and Maintenance expenses of the Transmission Licensee for the nth Year; n GFA – Gross Fixed Asset of the transmission Licensee for the n-1th Year; n-1 G is a growth factor for the nth Year. Value of G shall be determined by the Commission for n n each Year in the Multi Year Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based on Licensee’s filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor that the Commission feels appropriate.

48.4 Terminal liabilities of employees of Licensee including pension expenses etc. shall be approved, as part of Employee cost, as per actuals submitted by the Licensee, subject to prudence check or be established through actuarial studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay commission shall be allowed separately by the Commission, subject to prudence check.

48.5 For the purpose of estimation, the same value of factors – CPI and WPI shall be used inflation inflation for all Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of base O&M components from audited accounts and also actual values of the factors – CPI inflation and WPI during the truing up exercise for the Year for which true up is being carried out inflation and true up the O&M Expenses for that Year.

48.6 For New Transmission Licensee, the Year-wise O&M norms shall be determined on case to case

basis:

Provided that the same shall not apply to those New Projects, which are awarded on a competitive bidding basis.

Note: The term “New Transmission Licensee” shall mean the Transmission Licensee(s) for which transmission licence is granted by the Commission after the date of effectiveness of these Regulations, and whose transmission project assets are commissioned on or after April 1, 2025.

Provided that at the time of truing up, the variation in the normative and actual O&M expenses shall be dealt in accordance with Regulation 15.

49 49. Interest on Working Capital:

49.1 The Transmission Licensee shall be allowed interest on the estimated level of the working capital

for transmission system for the financial year computed as follows: a) Receivables equivalent to 45 days of Annual Fixed Cost; b) Maintenance spares @ 15% of O&M expenses; c) O&M expenses for one month;

49.2 The Rate of interest on working capital shall be equal to one (1) year State Bank of India (SBI) MCLR/any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for (1) year period, as may be applicable on 1st April of the relevant financial year plus 325 basis points;

Provided that for the estimation, prior to 1st April of a financial year, when MCLR is not available for the relevant year, the latest available one (1) year State Bank of India (SBI) rate on the 1st April of the year in which the petition is filed, shall be taken.

49.3 The Interest on working capital shall be payable on a normative basis, notwithstanding that the96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] transmission licensee has not taken a loan for working capital from any outside agency.

50 50.Return on Equity:

50.1 Return on equity for existing project shall be computed at the base rate of 15.50% for transmission system including communication system;

50.2 Return on equity for new project achieving COD on or after 01.04.2025 shall be computed at the base rate of 15.00% for the transmission system, including the communication system;

Provided that return on equity in respect of additional capitalization beyond the original scope, including additional capitalization on account of the emission control system, Change in Law, and Force Majeure shall be computed at the base rate of one-year marginal cost of lending rate

(MCLR) of the State Bank of India plus 350 basis points as on 1st April of the year, subject to a ceiling of 14%;

Provided further that for the estimation, prior to 1st April of a financial year, when MCLR is not available for the relevant year, the latest available one (1) year SBI rate on the 1st April of the year in which the petition is filed, shall be taken.

50.3 The rate of return on equity as allowed by the Commission under Regulation 50.1 & 50.2 above of these regulations shall be grossed up with the effective tax rate of the respective financial year.

The effective tax rate shall be calculated at the beginning of every financial year based on the estimated profit and tax to be paid estimated in line with the provisions of the relevant financial act applicable for that final year to the concerned transmission licensee by excluding the income of non-transmission business and the corresponding tax thereof.

Provided that in case a transmission licensee is paying Minimum Alternate tax (MAT) under

section 115 JB of the Income Tax Act, 1961, the effective tax rate shall be the MAT rate, including surcharge and cess;

Provided further that in case a transmission licensee has opted for Section 115 BAA, the effective tax rate shall be tax rate including surcharge and cess, as specified under section 115 BAA of the Income Tax Act,1961.

51 51. Depreciation:

51.1 Depreciation for Existing projects shall be calculated annually based on the Straight Line Method and as per rates specified in prevailing CERC Regulations for the assets of the transmission system.

Provided that the remaining depreciable value as on 31st March of the year closing after a period of 12 years from the effective date of commercial operation of the transmission system shall be spread over the balance useful life of the assets.

51.2 Depreciation shall be computed from the date of commercial operation of a transmission system or element thereof including communication system. In the case of the tariff of all elements of a transmission system including the communication system for which a single tariff needs to be determined, the depreciation shall be computed from the effective date of commercial operation of the generating station or the transmission system taking into consideration the depreciation of

individual units:

Provided that the effective date of commercial operation shall be worked out by considering the actual date of commercial operation and installed capacity of all the units of the generating station or capital cost of all elements of the transmission system, for which a single tariff needs to be determined.

51.3 The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset admitted by the Commission. In case of multiple elements of a transmission system, the weighted average life for the transmission system shall be applied. Depreciation shall be chargeable from the first year of commercial operation. In the case of commercial operation of the asset for a part of the year, depreciation shall be charged on a pro rata basis.

51.4 The transmission licensee, shall submit the details of capital expenditure proposed to be incurred during three years before the completion of useful life along with proper justification and proposed life extension. The Commission, based on prudence check of such submissions, shall approve the depreciation by equally spreading the depreciable value over the balance Operational[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 97 Life of the transmission system.

51.5 In case of de-capitalization of assets in respect of transmission system or element thereof, the cumulative depreciation shall be adjusted by taking into account the depreciation recovered in tariff by the de-capitalised asset during its useful service.

52 52. Interest on Loan and Finance Charges

52.1 The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio or allocated loan portfolio.

Provided that if there is no actual loan outstanding for a particular year but the normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest of the loan portfolio for the project shall be considered.

Provided further that if the transmission system does not have any actual loan, then one (1) year State Bank of India (SBI) MCLR/any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1) year, as may be applicable as 1st April of the relevant year shall be considered as the interest rate for the purpose of allowing the interest on normative loan.

Provided also that for the purpose of estimation, prior to 1st April of a financial year, when MCLR is not available for the relevant year, the latest available one (1) year State Bank of India (SBI) MCLR rate on the 1st April of the year in which the petition is filed, shall be taken.

Provided further that if the transmission system have taken actual loan, then the weighted average rate of interest of the loan portfolio of the transmission licensee as a whole shall be considered.

53 53. Norms of Operations for Transmission Licensee

53.1 The norms of operations for a Transmission Licensee shall be applicable as specified below:

(A) Normative Annual Transmission System Availability Factor (NATAF):

(a) For recovery of Annual Fixed Cost, NATAF shall be 98% for AC Transmission system;

(b) For Incentive, NATAF for AC Transmission system shall be 98.50%;

Provided that no Incentive shall be payable for availability beyond 99.75%;

Provided further that for transmission system, actual outage hours shall be considered for computation of availability up to two tripping per year. After two tripping in a year, for every tripping, an additional 12 hours of outage shall be considered in addition to the actual outage hours;

Provided also that in case of an outage of a transmission element affecting evacuation of power from a generating station, outage hours shall be multiplied by a factor of 2.

(B) Auxiliary Energy Consumption in the Sub-station The charges for auxiliary energy consumption in the AC sub-station for the purpose of air- conditioning, lighting and consumption in other equipment shall be borne by the transmission licensee and included in the normative operation and maintenance expenses.

(C) Transmission Loss The energy losses in the transmission system of the Transmission Licensee, as determined by the State Load Despatch Centre, shall be borne by the Transmission System Users in proportion to their usage of the intra-state transmission system.

54 54. Non-Tariff Income

54.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the transmission business as approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in determining annual

transmission charges of the Transmission Licensee:

Provided that the Transmission Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission along with its application for determination of Aggregate Revenue Requirement.

54.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include: a) Income from rent on land or buildings; b) Income from sale of scrap in excess of 10% of the salvage value;98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] c) Income from statutory investments;

d) Interest on advances to suppliers/contractors; e) Rental from staff quarters; f) Rental from contractors; g) Income from hire charges from contactors and others; h) Income from advertisements, etc.;

i) Miscellaneous receipts ; j) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts; k) Excess found on physical verification; l) Interest on investments, fixed and all deposits and bank balances;

m) Prior period income, etc.:

Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the Licensed Business of the Transmission Licensee shall not be included in Non-Tariff Income.

55 55. Sharing of charges for Intra-State Transmission Network

55.1 The Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee, as approved by the Commission, shall be shared by all long-term users and medium-term users of the transmission system on a monthly basis in the ratio of their respective Allotted Transmission Capacity to the total Allotted Transmission Capacity, in accordance with the following formula:

ATC = (Transmission ARR / 12) x (CC / SCC) n n Where, ATC = annual transmission charges payable by the n long-term user or medium-term user of the n th transmission system;

Transmission ARR = Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee, determined in accordance with these Regulations;

CC = Allotted Transmission Capacity by the nth long-term user or medium-term user of the n transmission system;

SCC = sum of Allotted Transmission Capacity by all long-term users and medium-term users of

the transmission system:

Provided that the ATC shall be payable on a monthly basis by each long-term user or medium- n term user of the transmission system and shall be collected by the State Transmission Utility

(STU).

55.2 The short-term Open Access Consumers shall pay transmission charges on Rs/MW/day basis determined in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

75% of charges collected from the short-term Open Access Consumers shall be adjusted towards reduction in the charges payable by the long-term and medium-term Open Access Consumers.

The remaining 25% of the charges collected from short-term Open Access users shall be retained by the Transmission Licensee.

56 56. Consequential Impact of any Government of India Scheme

56.1 The consequential impact of any Government of India scheme for waiver/reduction of transmission charges, incentives, and losses for any entity/ies, on the transmission charges payable by the other entities, shall be addressed through separate Orders to be issued by the Commission from time to time.

Chapter 6: Distribution Wires Business 57 57. Separation of Accounts of Distribution Licensee[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 99

57.1 Every Distribution Licensee shall segregate accounts for Distribution Wires Business and Retail Supply Business and shall prepare an Allocation Statement. The wheeling charges pertaining to Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall be determined by the Commission

on the basis of these segregated accounts:

Provided that in case complete accounting segregation has not been done, the following

Allocation Statement shall be applicable:

Table 1: Allocation Statement for segregation of Distribution Wires Business and Retail Supply Business Wires Business Retail Supply Particulars (%) Business (%) Power Purchase Expenses 0% 100% Inter-State Transmission Charges 0% 100% Intra-State Transmission Charges 0% 100% Employee Expenses 40% 60% Administration & General Expenses 50% 50% Repair & Maintenance Expenses 90% 10% Capital Cost 90% 10% Depreciation 90% 10% Interest on Long-term Loan Capital 90% 10% Interest on working capital and on consumer 10% 90% security deposits Bad Debts Written off 0% 100% Income Tax 90% 10% Non-Tariff Income 10% 90% Income from Other Business 50% 50%

Provided further that the above Allocation Statement shall be applied for all or any of the heads of expenditure and revenue, where actual accounting separation has not been done between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business.

58 58. Applicability

58.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply to the determination of wheeling charges for usage of distribution wires of a Distribution Licensee by a distribution system user, other than retail supply Consumers.

59 59. Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business

59.1 The wheeling charges for Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall provide for the recovery of the Aggregate Revenue Requirement, which shall comprise of the following: a) Return on Equity;

b) Interest and finance charges on Loan; c) Depreciation; d) Interest on Working Capital and deposits from distribution system users; e) Operation and maintenance expenses; f) Income Tax;

Less: g) Non-Tariff Income; h) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations:

Provided that Return on Equity, Interest on Loan Capital, Depreciation, Interest on Working Capital, Interest on deposits from Consumers and distribution system users, and Income Tax for Distribution Wires Business shall be allowed in accordance with the provisions specified in100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

Chapter 3 of these Regulations:

Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of truing up based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check:

Provided also that all penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure to meet any Standards of Performance or for damages, as a consequence of the orders of the Commission, Courts, Consumer Grievance Redressal Forum, and Ombudsman, etc., shall not be

allowed to be recovered through the Aggregate Revenue Requirement:

Provided also that the Distribution Licensee shall maintain separate details of such penalties and compensation paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

60 60. Operation and Maintenance (O&M) expenses for Distribution Wires Business

60.1 The Operation and Maintenance expenses for the Distribution Wires Business shall be computed in accordance with this Regulation.

60.2 Operation and Maintenance (O&M) expenses shall comprise of the following: a) Employee expenses - salaries, wages, pension contribution and other employee costs; b) Administrative and General expenses including insurance charges if any; and c) Repairs and Maintenance expenses.

60.3 The Distribution Licensee shall submit the required O&M expenses for the Control Period as a part of Multi Year Tariff Petition. O&M expenses for the base Year shall be approved by the Commission taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the Distribution Licensee, estimates of the actuals for the Base Year, prudence check and any other factors considered appropriate by the Commission.

60.4 O&M expenses for the nth Year of the Control Period shall be approved based on the formula given

below:

O&M = (R&M + EMP + A&G ) + Terminal Liabilities n n n n Where, R&M = K x GFA x (1+WPI ) n n-1 inflation EMP = (EMP ) x (1+G ) x (1+CPI ) n n-1 n inflation A&G = (A&G ) x (1+CPI ) n n-1 inflation ‘K’ is a constant (expressed in %). Value of K for each Year of the Control Period shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing, benchmarking of repair and maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate by the Commission;

CPI – is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding inflation three (3) Years before the base Year;

WPI – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately inflation preceding three (3) Years before the base Year;

EMP – Employee expenses of the Distribution Licensee for the nth Year; n A&G – Administrative and General expenses of the Distribution Licensee for the nth Year; n R&M – Repair and Maintenance expenses of the Distribution Licensee for the nth Year;

n GFA – Gross Fixed Asset of the Distribution Licensee for the n-1th Year; n-1 G is a growth factor for the nth Year. Value of G shall be determined by the Commission for n n each Year in the Multi Year Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based on Licensee’s filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other

factor that the Commission feels appropriate:

Provided that in case the Distribution Licensee has been in operation for less than three (3) Years as on the date of effectiveness of these Regulations, O&M Expenses shall be determined on case to case basis.

60.5 Terminal liabilities of employees of Licensee including pension expenses etc. shall be approved as part of employee cost, as per actuals submitted by the Licensee, subject to prudence check or be[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 101 established through actuarial studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay commission shall be allowed separately by the Commission, subject to prudence check.

60.6 For the purpose of estimation, the same value of factors – CPI and WPI shall be used for inflation inflation all Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of base O&M components from audited accounts and also actual values of the factors – CPI and inflation WPI during the truing up exercise for the Year for which true up is being carried out and true inflation up the O&M Expenses for that Year.

Provided that at the time of truing up, the variation in the normative and actual O&M expenses shall be dealt in accordance with Regulation 15.

61 61. Norms of Working Capital for Distribution Wires Business

61.1 The Distribution Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for the Distribution Wires Business for the Financial Year, computed as follows: a) O&M Expenses for one (1) month; plus b) Maintenance spares at 40% of repair and maintenance expenses for one (1) month; plus c) Receivables equivalent to two (2) months of the expected revenue from charges for use of distribution wires at the prevailing tariff;

Less d) Amount, if any, held as security deposits under clause (b) of sub-section (1) of

Section 47 of the Act from distribution system users except the security deposits

held in the form of Bank Guarantees:

Provided that at the time of truing up for any year, the working capital requirement shall be re- calculated on the basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the truing up.

61.2 The Rate of interest on working capital shall be equal to one (1) year State Bank of India (SBI) MCLR/any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for (1) year period, as may be applicable on 1st April of the relevant financial year plus 325 basis points;

Provided that for the estimation, prior to 1st April of a financial year, when MCLR is not available for the relevant year, the latest available one (1) year State Bank of India (SBI) rate on the 1st April of the year in which the petition is filed, shall be taken.

61.3 The Interest on working capital shall be payable on a normative basis, notwithstanding that the transmission licensee has not taken a loan for working capital from any outside agency.

62 62. Return on Equity

62.1 Return on Equity shall be computed on the paid-up equity capital determined in accordance with Regulation 28 for the assets put to use.

62.2 The Return on Equity shall be computed on average of equity capital at the beginning and end of year.

Provided that assets funded by consumer contribution, capital subsidies/grants and corresponding depreciation shall not form part of the capital base. Actual equity infused in the Distribution Licensee as per book value shall be considered as per actual and shall be used for computation in this Regulation.

62.3 The rate of return on equity for the Distribution Wire Business shall be allowed at 15.50%.

Provided that the rate of return on equity shall be grossed up with the effective tax rate of the respective financial year.

63 63. Depreciation

63.1 The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the assets admitted by the Commission;

Provided that the depreciation shall be allowed after reducing the approved original cost of the retired or replaced or decapitalized assets;

Provided also that no depreciation shall be allowed on the assets financed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant.102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

63.2 Depreciation shall be chargeable from the past year of commercial operation. In case of commercial operation of the asset for a part of the year, depreciation shall be charged on a pro-rata basis.

63.3 Depreciation for existing project shall be calculated based on the Straight Line Method and a rate specified in Appendix-1 of these Regulations.

63.4 Depreciation shall be allowed upto a maximum of 90% of the capital cost of the asset and 10% of the capital cost of the asset shall be considered a salvage value;

Provided that the salvage value of I.T. equipment and computer software shall be considered at zero

(0) percent of the allowable capital cost.

63.5 Land other than the land held under lease shall not be a depreciable asset.

64 64. Interest on Loan and Finance Charges

64.1 The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio or allocated loan portfolio;

Provided that if there is no actual loan outstanding for a particular year but the normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest of the loan portfolio for the project shall be considered;

Provided further that if the Distribution Wire Business does not have any actual loan, then one (1) year SBI MCLR/any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1) year, as may be applicable on 1st April of the relevant years shall be considered as the rate of interest for the purpose of allowing the interest on normative loan.

Provided also that for the purpose of estimation, prior to 1st April of a financial year, when MCLR is not available for the relevant year, the latest available one (1) year SBI MCLR rate on the 1st April of the year in which the petition is filed, shall be taken.

65 65. Non-Tariff Income

65.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the Distribution Wires Business as approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in determining the

wheeling charges of Distribution Wires Business of the Distribution Licensee:

Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission along with its application for determination of wheeling charges.

65.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include: a) Income from rent of land or buildings; b) Income from sale of scrap in excess of 10% of the salvage value; c) Income from statutory investments; d) Income from interest on contingency reserve investment;

e) Interest on advances to suppliers/contractors; f) Rental from staff quarters; g) Rental from contractors; h) Income from hire charges from contactors and others; i) Income from advertisements, etc.;

j) Miscellaneous receipts; k) Excess found on physical verification; l) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts; m) Prior period income, etc.; n) Interest on investments, fixed and all deposits and bank balances:

Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall not be included in Non-Tariff Income.

66 66. Determination of Wheeling Charges

66.1 The Commission shall specify the Wheeling Charge of Distribution Wires Business of the[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 103 Distribution Licensee in its Order passed under sub-section (3) of Section 64 of the Act:

Provided that the revenue from wheeling charges paid by the distribution system users other than the retail Consumers under the above proviso shall be used to reduce the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Wires Business to be recovered from the retail Consumers of the concerned Distribution Licensee, in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

67 67. Wheeling Losses

67.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover, in kind, the approved level of wheeling losses arising from the operation of the distribution system, as stipulated in the respective Tariff

Order.

Chapter 7: Retail Supply of Electricity 68 68. Applicability

68.1 These Regulations shall apply to the determination of tariff for retail supply of electricity by a Distribution Licensee to its Consumers.

69 69. Aggregate Revenue Requirement for Retail Supply Business

69.1 The tariff for retail supply of the Distribution Licensee shall provide for the recovery of the Aggregate Revenue Requirement of the Retail Supply Business for the respective years of the Control Period, as approved by the Commission and comprising the following components:

a) Cost of own power generation and power purchase expenses from other sources; b) Inter-State transmission charges; c) Intra-State transmission charges; d) SLDC fees and charges; e) Balance Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business, as determined under Chapter 6 of these Regulations, after deducting income from wheeling charges payable by distribution system users other than the retail Consumers getting electricity supply from the same Distribution Licensee in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time;

f) Provision for bad and doubtful debts written off; g) Return on Equity capital; h) Operation and Maintenance Expenses; i) Depreciation; j) Interest and finance charges on Loan Capital; k) Interest on Working Capital;

l) Interest on consumer security deposits; m) Income Tax;

Less n) Non-Tariff income; o) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations; p) Receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge; q) Receipts on account of Additional Surcharge:

Provided that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of truing up based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check:

Provided further that all penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure to meet any Standards of Performance or for damages, as a consequence of the orders of the Commission, Courts, Consumer Grievance Redressal Forum, and Ombudsman, etc. or104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] penalty imposed by Commission on Licensee for non-compliance with Renewable Purchase Obligations in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for state of Goa & Union Territories (Procurement of Renewable energy) Regulations, 2010, as amended from

time to time shall not be allowed to be recovered through the Aggregate Revenue Requirement:

Provided also that the Distribution Licensee shall maintain separate details of such penalties and compensation paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

70 70. Cost of Power Purchase

70.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover the cost of power generated by the Generating Stations owned by it or purchased from approved sources for supply to Consumers based on the power procurement plan of the Distribution Licensee, approved by the Commission.

70.2 The Distribution Licensee shall recover the incremental cost on account of Fuel and Power Purchase Cost Adjustment Surcharge (FPPCAS) in accordance with the formula and related terms and conditions as specified in Regulation 21 of these Regulations.

71 71. Transmission Charges

71.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover transmission charges payable for access to and use of the inter-state and intra-State transmission system in accordance with the tariff approved by the Commission under Chapter 5 of these Regulations.

72 72. Operation and Maintenance (O&M) expenses for Retail Supply Business

72.1 The Operation and Maintenance Expenses for the Retail Supply Business shall be computed in accordance with this Regulation.

72.2 O&M Expenses shall comprise of the following: a) Employee expenses - salaries, wages, pension contribution and other employee costs; b) Administrative and General expenses including insurance charges if any; and c) Repairs and Maintenance expenses.

72.3 The Licensee shall submit the required O&M expenses for the Control Period as a part of Multi Year Tariff Petition. O&M expenses for the base year shall be approved by the Commission taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the Distribution Licensee, estimates of the actuals for the Base Year, prudence check and any other factors considered appropriate by the Commission.

72.4 O&M expenses for the nth Year of the Control Period shall be approved based on the formula given

below:

O&M = (R&M + EMP + A&G ) + Terminal Liabilities n n n n Where, R&M = K x GFA x (1+WPI ) n n-1 inflation EMP = (EMP ) x (1+G ) x (1+CPI ) n n-1 n inflation A&G = (A&G ) x (1+CPI ) n n-1 inflation ‘K’ is a constant (expressed in %). Value of K for each Year of the Control Period shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing, benchmarking of repair and maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate by the Commission;

CPI – is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding inflation three (3) Years before the base Year;

WPI – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately inflation preceding three (3) Years before the base Year;

EMP – Employee expenses of the Distribution Licensee for the nth Year; n A&G – Administrative and General expenses of the Distribution Licensee for the nth Year; n R&M – Repair and Maintenance expenses of the Distribution Licensee for the nth Year;

n[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 105 GFA – Gross Fixed Asset of the Distribution Licensee for the n-1th Year; n-1 G is a growth factor for the nth Year. Value of G shall be determined by the Commission for n n each Year in the Multi Year Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based on Licensee’s filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other

factor that the Commission feels appropriate:

Provided that in case the Licensee has been in operation for less than three (3) Years as on the date of effectiveness of these Regulations, the O&M Expenses shall be determined on a case to case basis.

72.5 Terminal liabilities of employees of Licensee including pension expenses etc. shall be approved as part of employee cost, as per actuals submitted by the Licensee, subject to prudence check or be established through actuarial studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay commission shall be allowed separately by the Commission, subject to prudence check.

72.6 For the purpose of estimation, the same value of factors – CPI and WPI shall be used for inflation inflation all Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of base O&M components from audited accounts and also actual values of the factors – CPI and inflation WPI during the truing up exercise for the Year for which true up is being carried out and true inflation up the O&M Expenses for that Year, only to the extent of inflation.

Provided that at the time of truing up, the variation in the normative and actual O&M expenses shall be dealt in accordance with Regulation 15.

73 73. Return on Equity

73.1 Return on Equity shall be computed on the paid-up equity capital determined in accordance with Regulation 28 for the assets put to use.

73.2 The Return on Equity shall be computed on average of equity capital at the beginning and end of year.

Provided that assets funded by consumer contribution, capital subsidies/grants and corresponding depreciation shall not form part of the capital base. Actual equity infused in the Distribution Licensee as per book value shall be considered as per actual and shall be used for computation in this Regulation.

73.3 The rate of return on equity for the Retail Supply Business shall be allowed at 16%.

Provided that the rate of return on equity shall be grossed up with the effective tax rate of the respective financial year.

74 74. Depreciation

74.1 The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the assets admitted by the Commission;

Provided that the depreciation shall be allowed after reducing the approved original cost of the retired or replaced or decapitalized assets;

Provided also that no depreciation shall be allowed on the assets financed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant.

74.2 Depreciation shall be chargeable from the past year of commercial operation. In case of commercial operation of the asset for a part of the year, depreciation shall be charged on a pro-rata basis.

74.3 Depreciation for existing project shall be calculated based on the Straight Line Method and a rate specified in Appendix-1 of these Regulations.

74.4 Depreciation shall be allowed upto a maximum of 90% of the capital cost of the asset and 10% of the capital cost of the asset shall be considered a salvage value;

Provided that the salvage value of I.T. equipment and computer software shall be considered at zero(0) percent of the allowable capital cost.

74.5 Land other than the land held under lease shall not be a depreciable asset.

75 75. Interest on Loan and Finance Charges

75.1 The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio or allocated loan portfolio;106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

Provided that if there is no actual loan outstanding for a particular year but the normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest of the loan portfolio for the project shall be considered;

Provided also that if the Retail Supply Business does not have any actual loan, then one (1) year SBI MCLR/any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1) year, as may be applicable on 1st April of the relevant years shall be considered as the rate of interest for the purpose of allowing the interest on normative loan.

Provided further that for the purpose of estimation, prior to 1st April of a financial year, when MCLR is not available for the relevant year, the latest available one (1) year SBI MCLR rate on the 1st April of the year in which the petition is filed, shall be taken.

76 76. SLDC Fees & Charges

76.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover SLDC fees and charges payable to SLDC in accordance with the tariff approved by the Commission.

77 77. Provision for bad and doubtful debts

77.1 The Commission may allow bad debts written off as a pass through in the Aggregate Revenue Requirement, based on the trend of bad debts written off in the previous years, subject to prudence

check:

Provided that the Commission shall true up the bad debts written off in the Aggregate Revenue Requirement, based on the actual write off of bad debts excluding delayed payment charges waived off, if any, during the year, subject to prudence check:

Provided also that the provision for bad and doubtful debts shall be limited to 1% of the annual

Revenue Requirement of the Distribution Licensee:

Provided further that if subsequent to the write off of a particular bad debt, revenue is realised from such bad debt, the same shall be included as an uncontrollable item under the Non-Tariff Income of the year in which such revenue is realised.

78 78. Norms of Working Capital for Retail Supply Business

78.1 The Distribution Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for the Retail Supply Business for the Financial Year, computed as follows: a) O&M Expenses for one (1) month; plus b) Maintenance spares at 40% of repair and maintenance expenses for one (1) month; plus c) Receivables equivalent to two (2) months of the expected revenue from Consumers at the prevailing tariff;

Less d) Power Purchase cost for one (1) month;

Provided that the Power Purchase cost including cost of REC paid in advance; if any shall be excluded; plus e) Amount, if any, held as security deposits under clause (b) of sub-section (1) of Section 47 of the Act from Consumers except the security deposits held in the form of Bank

Guarantees:

Provided that at the time of truing up for any Year, the working capital requirement shall be re- calculated on the basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the truing up.

78.2 The Rate of interest on working capital shall be equal to one (1) year State Bank of India (SBI) MCLR/any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for (1) year period, as may be applicable on 1st April of the relevant financial year plus 325 basis points;

Provided that for the estimation, prior to 1st April of a financial year, when MCLR is not available for the relevant year, the latest available one (1) year State Bank of India (SBI) rate on the 1st April of the year in which the petition is filed, shall be taken.

78.3 The Interest on working capital shall be payable on a normative basis, notwithstanding that the transmission licensee has not taken a loan for working capital from any outside agency.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 107 79 79. Non-Tariff Income

79.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the retail supply of electricity as approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in calculating the tariff

for retail supply of electricity by the Distribution Licensee:

Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission along with its application for determination of tariff.

79.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include: a) Income from rent of land or buildings; b) Income from sale of scrap in excess of 10% of the salvage value; c) Income from statutory investments; d) Interest on advances to suppliers/contractors;

e) Rental from staff quarters; f) Rental from contractors; g) Income from hire charges from contactors and others; h) Income from advertisements, etc.; i) Meter/metering equipment/service line rentals;

j) Service charges; k) Consumer charges; l) Recovery for theft and pilferage of energy; m) Rebate availed on account of timely payment of bills; n) Miscellaneous receipts; o) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts;

p) Prior period income, etc.; q) Interest on investments, fixed and all deposits and bank balances: r) Delayed Payment Surcharge received from the consumer;

Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the Retail Supply Business of the Distribution Licensee shall not be included in Non-Tariff Income:

Provided further that any income earned by a Distribution Licensee by sale of power to other Distribution Licensees or to Consumers as per Section 56 of the Act using the existing power purchase agreements or bulk supply capacity allocated to the Distribution Licensee’s Area of Supply shall be reduced from the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Licensee for the purpose of determination of tariff. Such reduction shall be carried out in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

80 80. Subsidy

80.1 The Commission shall determine the ARR and Tariff without considering subsidy.

Provided that in case the State Government declares subsidy in advance or during tariff filing proceedings and the licensee incorporates the subsidy in the petition, the Commission shall notify two tariff schedules, one with subsidy and the other without subsidy:

Provided further that the Government's subsidy provided for or declared shall be supported by documentary evidence of time schedule of payment, mode of the payment of the subsidy and

categorization of the subsidy amount into subsidized consumer categories:

80.2 The Commission may clarify in the tariff order, post the declaration from the Government, the quantum of the Government's subsidy as applicable to the fuel cost adjustment along with the range (%) of variable cost up to which the fuel adjustment cost shall not be passed to the consumers, category wise classification, mode of payment and schedule of payment etc.

80.3 In case of no disbursement or delayed disbursement of subsidy by the Government, the licensee shall charge consumers as per the tariff schedule which is approved by the Commission, without108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] consideration of subsidy.

80.4 The distribution licensee(s) shall submit to the Commission on quarterly basis the information on subsidy due, subsidy overdue and subsidy realized based on actual energy supplied to subsidized categories of consumer. The report on subsidy status shall be hosted on the distribution licensee's website 81 81. Receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge and Additional Surcharge

81.1 The Cross-Subsidy Surcharge and Additional Surcharge received by the Distribution Licensee in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time, at the rate approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement, at the time of truing up.

82 82. AT&C Losses

82.1 The Distribution Licensee shall recover the approved level of AT&C losses arising from the Retail Supply of electricity.

82.2 The AT&C loss shall be computed as per the methodology specified in Annexure-I.

82.3 The Commission may stipulate a trajectory for AT&C losses including distribution losses and collection efficiency for the Control Period in accordance with these Regulations, as part of the Multi Year Tariff Order.

82.4 Any variation between the actual level of AT&C losses and the approved level shall be dealt with, as part of the Truing up exercise in accordance with Regulation 15.

83 83. Determination of Tariff & Tariff Design

83.1 The tariff for retail supply by the Distribution Licensee for each year of the control period shall be determined by the Commission as a part of the MYT Petition filed by the Distribution Licensee in

accordance with these Regulations:

Provided that the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Licensee shall be allocated or apportioned between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business in accordance with Table 1 in Regulation 57, till the accounts for Distribution Wires Business and Retail Supply

Business are not separated:

Provided further that the tariff for retail supply may comprise of any combination of fixed/demand charges, energy charges, and any other charges, for the purpose of recovery from the Consumers, as

may be stipulated by the Commission:

Provided also that the Commission may determine the area-wise tariff for Distribution Licensee based on the performance parameters as may be stipulated by the Commission.

83.2 The Commission may categorize Consumers on the basis of their load factor, power factor, voltage, total consumption of electricity during any specified period or the time at which the supply is required or the geographical position of any area, the nature of supply and the purpose for which the supply is required and any other factor as considered appropriate by the Commission.

83.3 The Commission shall endeavour to determine the cost of supply for each category/ sub-category of Consumers.

83.4 The Commission shall endeavour to reduce gradually the cross-subsidy between Consumer categories with respect to the cost of supply in accordance with the provisions of the Act.

83.5 The tariff proposal by Licensee and the tariff determination by the Commission shall be based on the

following principles:

(a) The tariff for all categories shall preferably be two part, consisting of fixed and variable charges.

(b) The fixed charges in tariff shall progressively reflect the actual fixed cost incurred by Distribution Licensee;

(c) The overall retail supply tariff for different Consumer categories shall progressively reflect the cost of supply for respective categories of Consumers;

(d) The tariff for residential Consumers shall be set considering the affordability of tariff for various class of Consumers;

(e) The tariff shall be set in such a manner that it may not present a tariff shock to any category[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 109 of Consumers.

Chapter 8: Miscellaneous 84 84. Saving of Inherent Power of the Commission

84.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.

84.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

84.3 Nothing in these Regulations shall, expressly or by implication, bar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

85 85. Issue of Orders and Practice Directions

85.1 Subject to the provision of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue Orders and Practice directions with regard to the implementation of these Regulations and procedure to be followed on various matters.

86 86. Power to amend

86.1 The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations following the due process of law.

87 87. Power to remove difficulties

87.1 If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

88 88. Power of Relaxation

88.1 The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

89 89. Interpretation

89.1 If a question arises relating to the interpretation of any provision of these Regulations, the decision of the Commission shall be final.

S. D. SHARMA, Secy. I/C, JERC [ADVT.-III/4/Exty./698/2024-25] Appendix –I: Depreciation Schedule and Useful Life for assets

(a) Generation and Transmission Assets The Useful Life and depreciation rates for generation and transmission assets shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

(b) Distribution Assets Useful Life S. No Asset Class Rate (%)

(Years) 1 Land owned under full title Infinity 0 2 Land held under lease Period of lease or the period

(A) For investment in land remaining unexpired on the 0 assignment of the lease110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Period of lease remaining

(B) For cost of clearing site unexpired at the date of 0 clearing the site 3 Assets purchased new Buildings and civil engineering works of a

(A) permanent character, not mentioned above:

(i) Offices and showrooms 50 1.80

(ii) Temporary erection such as wooden structures 5 18.00

(iii) Roads other than kutcha roads 50 1.80 Useful Life S. No Asset Class Rate (%)

(Years)

(iv) Others 50 1.80 Transformers, transformer (kiosk) substation

(B) equipment & other fixed apparatus (including plant foundations) Transformers (including foundations)

(i) having a rating of 100 kilo volt amperes (kVA) 25 3.60 and over

(ii) Others 25 3.60

(C) Switchgear, including cable connections 25 3.60

(D) Lightning arrestors:

(i) Station type 25 3.60

(ii) Pole type 15 6.00

(iii) Synchronous condenser 35 2.57

(E) Batteries 5 18.00 Underground cable including joint boxes and

(F) 35 2.57 disconnected boxes

(G) Cable duct system 50 1.80

(H) Overhead lines including supports:

Lines on fabricated steel operating at nominal

(i) 35 2.57 voltages higher than 66 kV Lines on steel supports operating at nominal

(ii) voltages higher than 11 kV but not exceeding 66 25 3.60 kV

(iii) Lines on steel or reinforced concrete supports 25 3.60

(iv) Lines on treated wood supports 25 3.60

(I) Meters Electro Mechanical 15 6.00[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 111 Electronic/Smart Meters 10 9.00

(J) Self propelled vehicles 5 18.00

(K) Air conditioning plants:

(i) Static 15 6.00

(ii) Portable 5 18.00

(L) Others

(i) Office furniture and fittings 15 6.00 Useful Life S. No Asset Class Rate (%)

(Years)

(ii) Office equipment 15 6.00

(iii) Internal wirings including fittings and apparatus 15 6.00

(iv) Street Light fittings 15 6.00

(M) Apparatus let on hire:

(i) Other than motors 5 18.00

(ii) Motors 15 6.00

(N) Communication equipment

(i) Radio and higher frequency carrier systems 15 6.00

(ii) Telephone lines and telephones 15 6.00

(O) I.T. Equipment and Software 6.67 15.00 such reasonable period as the Commission determines in each Assets purchased in second hand and assets case having regard to the

(P) not otherwise provided for in the schedule nature, age and conditions of assets at the time of its acquisition by the current owner Annexure - I METHODOLOGY FOR COMPUTATION OF AT&C LOSS Name of State Name of Distribution licensee S. No. Particulars Calculation Unit Year 1 Generation (own as well as any other connected A MU generation net after deducting auxiliary consumption) within area of supply of Distribution licensee.

2 Input energy (metered Import) received at B MU interface point of Distribution licensee’s network 3 Input energy (metered Export) by the C MU Distribution licensee at interface points of Distribution licensee network112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 4 Total Energy available for sale within the D=A+B-C MU licensed area to the consumers of the Distribution licensee.

5 Energy billed to metered consumers within the E MU licensed area of the Distribution licensee.

6 Total Energy Billed G=E MU Amount billed to consumer within the licensed H Rs 7 area of the Distribution licensee.

8 Late payment Surcharge I Rs.

Amount realized by the Distribution licensee out J Rs 9 of the amount Billed at H# 10 Subsidy Amount Received K Rs.

11 Amount Realised on account of theft cases L Rs.

12 Energy Realized on account of theft cases M= (LxG)/H MU 13 Collection Efficiency (%) N=(J-I+K+L/H+K+L)x10 0 % 14 Energy Realized by the Distribution licensee. P=NxG MU 15 Distribution Loss (%) Q={(D-G)/D}x100 % 16 AT&C Loss (%) R={(D-(P+M))/D}x100 % # Amount received in the current year for the amount billed in the previous years should not be excluded in this head. However, subsidy received against the current year's sale should be considered in this head.

Note: Audited figures must be taken from the Commercial Department of the utility (Billing and Revenue

Section) for computing the AT&C losses.

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