Date: 2026-07-09 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred on it by sub Section 2 of Section 181 read with Section 36, Section 39, Section 40, Section 41, Section 51, Section 61, Section 62, Section 63, Section 64, Section 65 and Section 86 of the Electricity Act,

Issued by Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

                    **Executive Summary**
The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for Jammu & Kashmir and Ladakh has notified the Multi Year Tariff (MYT) Regulations, 2025, to govern electricity generation, transmission, and distribution. These regulations establish a three-year control period from April 1, 2026, to March 31, 2029, standardizing financial principles and tariff determination processes. Key deadlines include the submission of Business Plans by November 30 of the year preceding the control period and annual tariff petitions by November 30 each year.

**Key Points / Main Content**

**Control Period and Filing Procedures**
* **Duration:** The regulations cover a control period of three financial years starting April 1, 2026, and ending March 31, 2029.
* **Business Plan:** Licensees must file a Business Plan for the Commission’s approval by November 30 of the year prior to the control period (e.g., November 30, 2025).
* **Annual Petitions:** Applications for annual performance reviews, truing-up of previous years, and tariff determination for the ensuing year must be filed by November 30 annually.
* **Public Notice:** Within seven days of petition acceptance, applicants must publish the petition summary in at least two English and two vernacular daily newspapers for public feedback.

**Financial Principles**
* **Debt-Equity Ratio:** For new projects, the ratio is set at 70:30. If the actual equity is less than 30%, the actual amount is used; if more, the excess is treated as a normative loan.
* **Return on Equity (RoE):** The base rate for RoE is fixed at 14% per annum. Distribution licensees may earn an additional 1.5% RoE based on performance milestones like 100% meterisation and maintenance efficiency.
* **Interest on Working Capital:** Interest is calculated normatively based on the SBI One Year MCLR plus 200 basis points as of April 1 of the relevant year.
* **Depreciation:** Calculated using the Straight-Line Method. The salvage value of assets is considered 10%, and depreciation is allowed up to a maximum of 90% of the capital cost.

**Operational Norms for Generation and Transmission**
* **Hydro Generation:** Capacity charges are based on the Normative Annual Plant Availability Factor (NAPAF), generally set at 90% for storage plants and 85% for pondage plants.
* **Transmission Availability:** The Normative Annual Transmission System Availability Factor (NATAF) is 98% for AC systems and 95% for HVDC systems.
* **TBCB Requirement:** New intra-state transmission projects exceeding a specific cost threshold (to be notified separately) must be developed through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB).

**Distribution and Retail Supply**
* **Segregation of Accounts:** Distribution licensees must segregate accounts into "Distribution Wires Business" and "Retail Supply Business."
* **Wheeling Charges:** These are determined based on the Aggregate Revenue Requirement (ARR) of the Wires Business.
* **FPPAS:** A Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) formula is established for the monthly recovery of variations in power purchase costs, with billing occurring on a two-month lag.

**Energy Storage Systems (ESS)**
* **Applicability:** Specific regulations are introduced for standalone Battery Energy Storage Systems (BESS) and Pumped Storage Hydro plants.
* **Performance Metrics:** BESS must maintain a minimum round-trip efficiency of 75% and a normative availability of 95%.

**Impact Analysis**

**Generating Companies and Transmission Licensees**
* **Impact:** They are subject to standardized performance targets (NAPAF/NATAF) and a fixed 14% base RoE. Capital investment is strictly monitored through prudence checks.
* **Action Required:** File detailed Business Plans and plant-wise capital structure details; comply with quarterly reporting on capital expenditure progress.

**Distribution Licensees (DISCOMs)**
* **Impact:** Required to separate Wires and Retail businesses. They gain a mechanism for monthly power purchase cost recovery (FPPAS) but face penalties in RoE for failing to meet meterisation or loss reduction targets.
* **Action Required:** Submit segregated account statements and file annual truing-up petitions; implement automated billing systems for FPPAS.

**Electricity Consumers**
* **Impact:** Tariff stability is intended over the three-year period, though bills will fluctuate monthly based on the FPPAS. Consumers are protected by "tariff shock" provisions that limit sudden increases.
* **Action Required:** Provide suggestions or objections to licensee petitions within the specified 30-day window following public notices.

**Joint Electricity Regulatory Commission (JERC)**
* **Impact:** Retains inherent powers to initiate *suo-motu* proceedings if licensees fail to file petitions.
* **Action Required:** Issue Tariff Orders within 120 days of receiving a complete petition; monitor utility compliance with directives and performance trajectories.
                

Key Entities Referenced

Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Generation, Transmission and Distribution, Multi Year Tariff), Regulations, 2025: The primary regulations establishing the framework for determining electricity tariffs and revenue requirements for the control period 2026-2029. Electricity Act, 2003: The governing national legislation under which these regulations are framed and the electricity sector is regulated. Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh: The primary regulatory authority responsible for implementing these regulations and overseeing the power sector in the Union Territories. UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh: The specific geographical jurisdictions where these tariff regulations and policy mandates are legally applicable. Tariff Policy 2016: A national policy document referenced as a guiding framework for the creation of regulatory assets and tariff determination principles.

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                रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-जे.के.-अ.-12082026-275398
xxxGIDHxxx
CG-JK-E-12082026-275398
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 441] िई ददल्ली, बृहस्ट्प जतिार, िुलाई 9, 2026/ आषाढ 18, 1948
No. 441] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2026/ASHADHA 18, 1948
संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग
(केंद्रिाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्रिाजसत प्रदेि लद्दाख के जलए)
अजधसचू िा
िम्मू, 18 िूि, 2026
क्रमांक िेईआरसी-िके ेएल/रेग/2026/01.—जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का अजधजियम संख्या 36)
(इसके बाद 'अजधजियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 36, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 51, धारा 61, धारा 62, धारा 63,
धारा 64, धारा 65 और धारा 86 के साथ पठित धारा 181 की उप-धारा (2) और इस संबंध में इसे सक्षम करिे िाली अन्य सभी
िजक्तयों द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू-कश्मीर और केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख के जलए संयुक्त जिद्युत
जिजियामक आयोग इसके द्वारा जिम्नजलजखत जिजियम बिाता ह।ै
5178 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
अध्याय 1: प्रारंजभक
1. सजं क्षप्त िीषकि , प्रारंभ और जिस्ट्तार
1.1. इि जिजियमों को "संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग, केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख (उत्पादि,
पारेषण, जितरण और बहुिषीय टैठरफ), जिजियम, 2025" कहा िाएगा।
1.2. ये जिजियम आजधकाठरक रािपत्र में उिके प्रकािि की जतजथ से लाग ू होंग े और 31 माचि, 2029 तक लागू रहगें ,े िब तक दक अन्यथा
समीक्षा/जिस्ट्तार ि दकया िाए।
1.3. ये जिजियम पूरे केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू-कश्मीर और केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख पर लाग ूहोते ह।ैं
2. पठरभाषाएं
2.1 इि जिजियमों में, िब तक दक संदभ िसे अन्यथा अपेजक्षत ि हो:
1. "लखे ा जििरण" का अथि प्रत्येक जित्तीय िषि के जलए, बैलेंस िीट, लाभ और िुकसाि जििरण, िकदी प्रिाह जििरण और िैधाजिक
लेखा परीक्षकों की ठरपोटि के साथ-साथ उससे संबंजधत ठटप्पजणयों से होगा:
बिते दक जबिली के जितरण के व्यिसाय से िुडे दकसी भी स्ट्थािीय प्राजधकरण के मामले में, लेखांकि जििरण का अथि ऊपर
उजल्लजखत िस्ट्तुओं से होगा, जिन्हें ऐसे स्ट्थािीय प्राजधकरण पर लागू प्रासंजगक अजधजियमों या कािूिों के अिुसार तैयार और बिाए
रखा िाएगा;
2. "अजधजियम'' का अथि समय-समय पर संिोजधत जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) होगा;
3. “कुल राजस्व आवश्यकता” या "एआरआर'' का अर्थ वार्षथक राजस्व आवश्यकता होगी जजसमें इन जवजनयमों के अनुसार, आयोग द्वारा
जनर्ाथररत टैररफ और शुल्कों के माध्यम से वसूली के जलए उत्पादन कंपनी, पारेषण लाइसेंसधारी, या जवतरण लाइसेंसर्ारी स े
संबंजर्त स्वीकायथ व्यय और पूंजी पर ररटनथ शाजमल होगा;
4. “आिंटि जििरण” प्रत्येक जित्तीय िष ि के जलए, जितरण लाइसेंसधारी के जितरण तार व्यिसाय और खुदरा आपूर्ति व्यिसाय के बीच
जिभािि या आिंटि द्वारा जिधािठरत दकसी भी रािस्ट्ि, लागत, पठरसंपजत्त, देयता, आरजक्षत या प्रािधाि आदद की मात्रा ददखाि े
िाला एक जििरण होगा;
5. "आिंठटत पारेषण क्षमता" का अथि सामान्य पठरजस्ट्थजतयों में इंरा स्ट्टेट पारेषण प्रणाली पर दीर्िकाजलक उपभोक्ता या
मध्यम अिजध के उपभोक्ता को ददए गए इंिेक्िि के जिर्दिष्ट बबंद ु और जिकासी के बबंद ु (बबंदओंु ) के बीच मेगािाट में जबिली
हस्ट्तांतरण होगा और अजभव्यजक्त "पारेषण क्षमता का आिंटि" का अथि तदिुसार समझा जाएगा;
6. “ सहायक ऊिा ि की खपत " या " औक्स " का अथि ह ै जनरेटटंग स्टेशन के मामले में ककसी अवजर् के संबंर् में, जनरेटटंग स्टेशन के
सहायक उपकरणों द्वारा खपत की गई ऊजाथ की मात्रा, जैसे कक जनरेटटंग स्टेशन और ट्ांसफामथर के जस्वचयार्थ सजहत संयंत्र और
मशीनरी के संचालन के उद्देश्य से उपयोग ककए जाने वाले उपकरण। जनरेटटंग स्टेशन के भीतर होने वाली िुकसाि, जनरेटटंग स्टेशन
की सभी इकाइयों के जेनरेटर टर्मथनलों पर उत्पन्न सकल ऊजाथ के योग के प्रजतशत के रूप में व्यक्त की जाती ह:ै
बिते दक सहायक ऊिाि खपत में हाउबसंग कॉलोिी और ििरेटटंग स्ट्टेिि पर अन्य सुजिधाओं के जलए जबिली की आपूर्ति के जलए
खपत की गई ऊिाि और ििरेटटंग स्ट्टेिि पर जिमािण कायों के जलए खपत की गई जबिली िाजमल िहीं होगी;
7. "आिेदक" का अथि एक उत्पादि कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी, या जितरण लाइसेंसधारी होगा जिसिे अजधजियम और इि जिजियमों
के अिुसार कुल रािस्ट्ि आिश्यकता और टैठरफ के जिधािरण के जलए आिेदि दकया ह ै और इसमें एक उत्पादि कंपिी, पारेषण[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
लाइसेंसधारी, या जितरण लाइसेंसधारी िाजमल होगा जिसका टैठरफ आयोग द्वारा स्ट्ित: संज्ञाि के आधार पर जिधािठरत दकया िा
रहा ह;ै
8. “आपर्ू त थ का क्षत्रे ” इसका अथि वह क्षेत्र होगा जजसके भीतर एक जवतरण लाइसेंसर्ारी जबजली की आपूर्तथ करने के जलए अपने लाइसेंस
द्वारा अजर्कृत ह;ै
9. " प्राजर्करण " इसका अर्थ अजर्जनयम की र्ारा 70 में जनर्दथष्ट केंद्रीय जवद्युत प्राजर्करण होगा;
10. ककसी जनजित अवजर् के जलए पारेषण प्रणाली के संबंर् में "उपलब्र्ता" का अथि उस अवजर् के दौरान घंटों में समय होगा जब पारेषण
प्रणाली कदए गए अवजर् में कुल घंटों के प्रजतशत में व्यक्त अपने रेटेर् वोल्टेज पर जबजली संचाररत करने में सक्षम ह ै;
11. " बैंक दर" का अर्थ भारतीय ररज़वथ बैंक द्वारा समय-समय पर घोजषत बैंक दर से होगा;
12. "आर्ार वष"थ का अर्थ जनयंत्रण अवजर् के पहले वषथ से ठीक पहले का वषथ होगा और इन जवजनयमों के प्रयोजन के जलए उपयोग ककया
जाएगा;
13. "र्ोक जवद्यतु पारेषण समझौता" का अर्थ एक जनष्पाकदत समझौता होगा जजसमें व े जनयम और शतें शाजमल होंगी जजनके तहत एक
पारेषण प्रणाली उपयोगकताथ पारेषण लाइसेंसधारी के इंट्ा-स्टेट पारेषण प्रणाली तक पहचं ने का हकदार ह;ै
14. "काननू म ेंबदलाव" का अर्थ जनम्नजलजखत में से ककसी भी घटना का घरटत होना होगा:
1) ककसी नए भारतीय कानून को अजर्जनयजमत करना, लाग ूकरना, या प्रख्याजपत करना: या
2) दकसी भी मौिूदा भारतीय कािूि को अपिािा, संिोजधत करिा, पठरिर्तित करिा, जिरस्ट्त करिा या पुिः
अजधजियजमत करिा: या
3) सक्षम न्यायालय, न्यायाजर्करण, या भारतीय सरकारी सार्न द्वारा ककसी भी भारतीय कानून की व्याख्या या
आवेदन में पररवतथन, जो ऐसी व्याख्या या आवेदन के जलए कानून के तहत अंजतम प्राजर्कारी ह:ै या
4) पठरयोििा के जलए दकसी भी सहमजत या मंिूरी या अिुमोदि, या उपलब्ध या प्राप्त लाइसेंस की दकसी िति या
अिुबंध में दकसी सक्षम िैधाजिक प्राजधकारी द्वारा पठरितिि: या
5) भारत सरकार और ककसी अन्य संप्रभु सरकार के बीच ककसी जद्वपक्षीय या बहपक्षीय समझौते/संजर् को लाग ूकरना या
उसमें बदलाव करना, जजसका इन जवजनयमों के तहत जवजनयजमत उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली पर प्रभाव हो;
15. "केंद्रीय आयोग" या "सीईआरसी" का अर्थ अजर्जनयम की र्ारा 76 की उप-र्ारा (1) में जनर्दथष्ट केंद्रीय जवद्युत जवजनयामक आयोग
होगा ;
16. "आयोग" का अर्थ अजर्जनयम की र्ारा 83 में संदर्भथत केंद्र शाजसत प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शाजसत प्रदेश लद्दाख के जलए
संयुक्त जवद्युत जवजनयामक आयोग होगा;
17. "जनयत्रं ण अवजर् " का अर्थ 1 अप्रैल, 2026 से 31 माचथ, 2029 तक तीि (3) जवत्तीय वषों की अवजर् होगी;
18. "सट्ें ल ट्ासं जमशन यरू टजलटी" या "सीटीय"ू का अर्थ ककसी भी सरकारी कंपनी से होगा जजसे केंद्र सरकार अजर्जनयम की र्ारा 38 की
उप-र्ारा (1) के तहत अजर्सूजचत कर सकती ह;ै
19. "कट-ऑफ जतजर्" का अर्थ पररयोजना के वाजणजययक संचालन के वषथ से दो (2) वषों के बाद समापन वषथ का 31 माचथ होगा, और यदद
पठरयोििा को िष ि की अंजतम जतमाही में िाजणजययक संचालि के तहत र्ोजषत दकया िाता ह,ै तो कट-ऑफ जतजथ िाजणजययक
संचालि के िषि से तीि (3) िषों के बाद बंद होिे िाली िषि की 31 माचि होगी:4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
बशते कक "कट-ऑफ जतजथ" को आयोग द्वारा बढाया जा सकता ह ै यकद दस्तावेजी साक्ष्य के आर्ार पर यह साजबत हो जाता ह ै कक
पररयोजना र्ेवलपर के जनयंत्रण से परे कारणों से कट-ऑफ जतजथ के भीतर पूंजीकरण नहीं ककया जा सका;
20. "उपभोक्ता" वह व्यजक्त होगा जजसे ककसी लाइसेंसर्ारी या सरकार द्वारा या इस अजर्जनयम या उस समय लागू ककसी अन्य कानून के
तहत जनता को जबजली आपूर्तथ के व्यवसाय में लग े ककसी अन्य व्यजक्त द्वारा अपने उपयोग के जलए जबजली की आपूर्तथ की जाती ह ै
और इसमें कोई भी व्यजक्त शाजमल है जजसका पररसर कफलहाल लाइसेंसर्ारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यजक्त के कायों से जबजली प्राप्त
करने के उद्देश्य से जुडा हआ ह,ै लेककन यह रायय के भीतर ऐसे उपभोक्ताओं तक ही सीजमत रहगे ा;
21. "अनबु जं र्त क्षमता" का अर्थ पारेषण प्रणाली उपयोगकताथ द्वारा अनुबंजर्त मेगावाट में क्षमता से होगा;
22. "कदन" का अर्थ 00.00 बजे शुरू होने वाला और 24.00 बजे समाप्त होने वाला कदन होगा;
23. "वाजणजययक सचं ालन की जतजथ" या "सीओर्ी" का अथि पारेषण प्रणाली के मामले में पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा 00.00 बिे से
र्ोजषत जतजथ होगी, जिसके जलए पारेषण प्रणाली का एक तत्ि जबिली और संचार जसग्नल भेििे से प्राप्त करिे िाले छोर तक
संचाठरत करिे के जलए सफल परीक्षण संचालि के बाद जियजमत सेिा में ह:ै
बशते कक िहां पारेषण लाइि या सबस्ट्टेिि दकसी जििेष उत्पादि स्ट्टेिि से जबिली की जिकासी के जलए समर्पित ह,ै िहां उत्पादि
कंपिी और पारेषण लाइसेंसधारी िहां तक संभि हो, उत्पादि स्ट्टेिि और पारेषण प्रणाली को एक साथ चालू करिे का प्रयास करेंग े
और उजचत कायािन्ियि समझौते के माध्यम से इसे सुजिजित करेंग:े
बिते दक यदद पारेषण प्रणाली या उसके दकसी तत्ि को पारेषण लाइसेंसधारी या उसके आपूर्तिकताि या उसके िेकेदारों के जलए
जिम्मेदार िहीं बजल्क संबंजधत उत्पादि स्ट्टेिि के चालू होिे में देरी के कारण जियजमत सेिा से या अपस्ट्रीम या डाउिस्ट्रीम पारेषण
प्रणाली को चालू करिे में रोका िाता ह,ै पारेषण लाइसेंसधारी ऐसे पारेषण प्रणाली या उसके दकसी तत्ि के िाजणजययक संचालि
की जतजथ के अिुमोदि के जलए एक उपयुक्त आिेदि के माध्यम से आयोग से संपकि करेगा:
बशते कक ककसी उत्पादन स्टेशन के जलए वाजणजययक पररचालन की जतजथ प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जवजनयमों में पररभाजषत की
जाएगी;
24. "र्ी-कैजपटलाइज़शे न" का अथि आयोग द्वारा अिुमोददत संपजत्तयों को हटािे/जिकालिे के अिुरूप पठरयोििा की सकल अचल संपजत्तयों
में कमी होगी;
25. " जवतरण व्यवसाय" का अर्थ जवतरण लाइसेंसर्ारी के आपूर्तथ क्षेत्र में जबजली की आपूर्तथ के जलए जवतरण प्रणाली के संचालन और
रखरखाव का व्यवसाय होगा;
26. "जवतरण लाइससें र्ारी" का अर्थ अपने आपूर्तथ क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जबजली की आपूर्तथ के जलए जवतरण प्रणाली को संचाजलत करने
और बनाए रखने के जलए अजर्कृत लाइसेंसर्ारी होगा;
27. "जवतरण तार व्यवसाय" का अर्थ जवतरण लाइसेंसर्ारी के आपूर्तथ क्षेत्र में जबजली के संचालन के जलए जवतरण प्रणाली के संचालन और
रखरखाव का व्यवसाय होगा;
28. “ऊिाि भंडारण प्रणाली” अथिा “ईएसएस” से तात्पयि जिद्युत प्रणाली के संदभि में ऐसी सुजिधा से ह,ै जिसमें जिद्युत ऊिाि को दकसी भी
ऐसे ऊिाि रूप में पठरिर्तित दकया िाता ह ैजिसे संग्रहीत दकया िा सके, तथा तत्पिात उसे पुिः जिद्युत ऊिाि में पठरिर्तित कर जग्रड में
प्रजिष्ट कराया िाता ह;ै
29. “ऊिाि भंडारण प्रणाली जिकासकताि” अथिा “ईएसएसडी” से अजभप्राय इि जिजियमों के अंतगित लाभाथी को जिद्युत के भंडारण एिं[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
आपूर्ति हते ु ईएसएस सुजिधा का स्ट्िाजमत्ि रखिे/संचाजलत करिे िाली इकाई से है।
30. "टैररफ और शल्ु क स े अपजे क्षत राजस्व" का अर्थ मौजूदा टैररफ पर जवजनयजमत व्यवसाय से उत्पादन कंपनी, पारेषण लाइसेंसधारी या
जवतरण लाइसेंसर्ारी को प्राप्त होने वाला अनुमाजनत राजस्व होगा;
31. "जवद्यतु आपर्ू त थकोर्" का अर्थ अजर्जनयम की र्ारा 50 के तहत जनर्दथष्ट जवद्युत आपूर्तथ कोर् होगा;
32. "मौजदू ा पररयोजना" का अर्थ 1 अप्रैल, 2024 से पहले वाजणजययक संचालन के तहत घोजषत पररयोजना होगी;
33. "अप्रत्याजशत घटना" का अथि दकसी भी पाटी, दकसी भी र्टिा या पठरजस्ट्थजत के संबंध में होगा; या िीचे बताई गई र्टिाओं या
पठरजस्ट्थजतयों सजहत संयोिि, िो उजचत जियंत्रण में िहीं ह,ै और यह उस पक्ष की दकसी चूक या कृत्य के कारण िहीं ह ै और जिसे
उजचत देखभाल और पठरश्रम से टाला िहीं िा सकता था, और पूििगामी की व्यापकता को सीजमत दकए जबिा, इसमें जिम्नजलजखत
र्टिाएं िाजमल होंगी:
1) जबजली, सूखा, आग और जवस्फोट, भूकंप, यवालामुखी जवस्फोट, भूस्खलन, बाढ, चक्रवात, तूफान, बवंर्र, भूवैज्ञाजनक
आियथ, या असार्ारण प्रजतकूल मौसम की जस्र्जत सजहत ईश्वर का एक कायथ जो जपछले सौ वषों के सांजख्यकीय
उपायों से अजर्क ह:ै या
2) युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघषथ या जवदेशी शत्रु का कोई कायथ, नाकाबंदी, प्रजतबंर्, क्रांजत, दंगा, जवद्रोह, आतंकवादी या
सैन्य कायििाही: या
3) भारत में राष्ट्रव्यापी प्रभाि डालिे िाली उद्योग-व्यापी हडतालें और श्रजमक गडबडी;
34. "उत्पादि कंपिी" का अथि ह ै कोई कंपिी या कॉपोरेट जिकाय या एसोजसएिि या व्यजक्तयों का जिकाय होगा, चाह े जिगजमत हो या ि
हो, या कृजत्रम न्याजयक व्यजक्त, िो उत्पादि स्ट्टेिि का माजलक ह ै या उसका संचालि या रखरखाि करता ह ै और इि जिजियमों के
प्रयोिि के जलए, ििीकरणीय स्रोतों से जबिली पैदा करिे िाली कंपिी को बाहर रखा िाएगा;
35. "ििरेटटंग स्ट्टेिि" का अथि जबिली पैदा करिे के जलए कोई भी स्ट्टेिि होगा, जिसमें स्ट्टेप-अप रांसफामिर, जस्ट्िचजगयर,
जस्ट्िच याडि, केबल, या अन्य सहायक उपकरण, यदद कोई हो, के साथ कोई भिि और संयंत्र िाजमल है, जिसका उस उद्देश्य
और उसकी साइट के जलए उपयोग दकया िाता है; ििरेटटंग स्ट्टेिि के जलए उपयोग की िािे िाली साइट, और ििरेटटंग
स्ट्टेिि के संचालि कमिचाठरयों के आिास के जलए उपयोग की िािे िाली कोई भी इमारत, और िहा ं जबिली िल-िजक्त द्वारा
उत्पन्न की िाती ह,ै इसमें पेिस्ट्टॉक, हेड और टेल कायि, मुख्य और जियामक िलािय, बांध और अन्य हाइड्रोजलक कायि िाजमल
ह,ैं लेदकि दकसी भी मामले में, इसमें कोई सब-स्ट्टेिि िाजमल िहीं ह,ै और इि जिजियमों के प्रयोिि के जलए ििीकरणीय
स्रोतों से जबिली पैदा करिे िाले स्ट्टेििों को बाहर रखा िाएगा;
36. " जिर्" का अथि अंतर-िुडे पारेषण लाइिों, उप-स्ट्टेििों और उत्पादि संयंत्रों की उच्च िोल्टेि बैकबोि प्रणाली से होगा;
37. "सकल स्टेशन ताप दर" या "जीएचआर" का अर्थ र्मथल जनरेटटंग स्टेशन के जनरेटर टर्मथनलों पर एक ककलोवाट जवद्युत ऊजाथ उत्पन्न
करने के जलए आवश्यक ककलो कैलोरी में ताप ऊजाथ इनपुट ह;ै
38. "एकीकृत उपयोजगता" का अर्थ है केंद्र शाजसत प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शाजसत प्रदेश लद्दाख में जबजली जवभाग, अपने
वतथमान स्वरूप में या उनके पुनगथठन के बाद उत्पादन, पारेषण और जवतरण के एक से अजर्क कायथ करने वाली उत्तराजर्कारी
संस्र्ाएं;
39. "लाइससें प्राप्त व्यवसाय" का अर्थ उन कायों और गजतजवजर्यों से ह,ै जजन्ह ें लाइसेंसर्ारी को आयोग द्वारा कदए गए लाइसेंस के संदभथ
में या अजर्जनयम के तहत अजधकृत लाइसेंसर्ारी होने के नाते करना आवश्यक ह;ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
40. "लाइससें ी" का अर्थ एक ऐसा व्यजक्त होगा जजसे अजर्जनयम की र्ारा 14 के तहत लाइसेंस कदया गया ह ै और िो इि जिजियमों के
प्रयोिि के जलए एक एकीकृत उपयोजगता भी िाजमल करेगा;
41. "एमसीएलआर" का अर्थ एक वषथ की जनजर् की सीमांत लागत आर्ाररत उर्ार दर होगा;
42. "माह" का अर्थ जिरटश कैलेंर्र के अनुसार एक कैलेंर्र माह होगा;
43. "नई पररयोजना" का अर्थ 1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद वाजणजययक संचालन के तहत घोजषत पररयोजना होगी;
44. "गैर-टैररफ आय" का अथि अन्य व्यिसाय से दकसी भी आय को छोडकर टैठरफ के अलािा लाइसेंस प्राप्त व्यिसाय से संबंजधत आय
होगी और एक जितरण लाइसेंसधारी के खुदरा आपूर्ति व्यिसाय के मामले में, व्हीबलंग से होिे िाली आय और क्रॉस सजब्सडी
सरचाि िके कारण प्राजप्तयां और व्हीबलंग के िुल्क पर अजतठरक्त सरचािि को छोडकर संबंजधत आय होगी;
45. एक उत्पादन कंपनी, पारेषण लाइसेंसधारी या जवतरण लाइसेंसर्ारी के संबंर् में "संचालन और रखरखाव व्यय" या "ओ एंर् एम
व्यय" का अथि उत्पादन कंपनी, पारेषण लाइसेंसधारी या जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा जसस्टम के संचालन और रखरखाव पर ककया
गया व्यय होगा, और इसमें िििजक्त, मरम्मत, पुिों, उपभोग्य सामजग्रयों, बीमा और ओिरहेड्स आदद पर व्यय भी शाजमल ह;ै
46. " मलू पररयोजना लागत" का अर् थ ह ै आयोग द्वारा स्वीकृत कट-ऑफ जतजर् तक पररयोजना के मूल दायरे के भीतर, जैसा भी मामला
हो, उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा ककया गया पूंजीगत व्यय;
47. "अन्य व्यवसाय" का अर्थ ह ै अजर्जनयम की र्ारा 51 के अर्थ के अंतगथत जवतरण लाइसेंसर्ारी का उसकी पररसंपजत्तयों के इष्टतम
उपयोग के जलए कोई अन्य व्यवसाय;
48. "जववेक जाचं " का अर्थ होगा ककए गए या ककए जाने वाले प्रस्ताजवत व्यय की तकथसंगतता, जवत्तपोषण योजना, कुशल
प्रौद्योजगकी का उपयोग, लागत और समय की अजर्कता और ऐसे अन्य कारकों की जांच, जजन्ह ें टैररफ के जनर्ाथरण के जलए आयोग
द्वारा उजचत माना जा सकता ह;ै
49. "रेटेर् वोल्टेज" का अर्थ जनमातथ ा का जर्ज़ाइन वोल्टेज होगा जजस पर पारेषण प्रणाली को संचाजलत करने के जलए जर्ज़ाइन ककया गया
ह ैया ऐसा कम वोल्टेज जजस पर लाइन को पारेषण प्रणाली उपयोगकताथओं के परामशथ से, कुछ समय के जलए चाज थककया जाता ह;ै
50. "खदु रा आपर्ू त थ व्यवसाय " का अर्थ ह ै जबजली के जवतरण और खुदरा आपूर्तथ के जलए लाइसेंस की शतों के अनुसार आपूर्तथ के क्षेत्र के
भीतर उपभोक्ताओं को जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा जबजली की जबक्री का व्यवसाय।
51. "रायय" का अर्थ केंद्र शाजसत प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शाजसत प्रदेश लद्दाख होगा;
52. "रायय जिर् कोर्" का अर्थ होगा केंद्र शाजसत प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शाजसत प्रदेश लद्दाख के जलए संयुक्त जवद्युत जवजनयामक
आयोग (रायय जिर् कोर्), अजधजियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (ि) के तहत आयोग द्वारा जिर्दिष्ट जिजियम 2023;
53. "स्टेट लोर् जर्स्पचै सटें र" या "एसएलर्ीसी" का अर्थ अजर्जनयम की र्ारा 31 की उप-र्ारा (1) के तहत स्र्ाजपत केंद्र होगा;
54. "पारेषण लाइससें धारी" का अर्थ पारेषण लाइनों को स्र्ाजपत करने या संचाजलत करने के जलए अजर्कृत लाइसेंसर्ारी होगा;
55. "पारेषण प्रणाली उपयोगकता"थ का अर्थ जवतरण लाइसेंसर्ारी या ओपन एक्सेस उपयोगकताथ, होगा, जो जबजली के पारेषण के उद्देश्य
से राययान्तठरक पारेषण नेटवकथ का उपयोग करता है;
56. "उपयोगी जीवन" वाजणजययक परर
57. चालन की जतजथ से उत्पादन स्टेशन/यूजनट, पारेषण प्रणाली और जवतरण प्रणाली की एक इकाई के संबंर् में इन जवजनयमों के
पररजशष्ट I में पररभाजषत ककया जाएगा;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
58. " व्हीललगं " का अर्थ वह संचालन ह ै जजसके तहत जवतरण प्रणाली और जवतरण लाइसेंस की संबंजर्त सुजवर्ाओं का उपयोग ककसी
अन्य व्यजक्त द्वारा र्ारा 62, या र्ारा 42(2) के तहत जनर्ाथररत ककए जाने वाले शुल्क के भुगतान पर जबजली के पररवहन के जलए
ककया जाता ह;ै
59. " व्हीललगं व्यवसाय" का अर्थ ह ै जवतरण लाइसेंसर्ारी की आपूर्तथ के क्षेत्र में जबजली के पररवहन के जलए जवतरण प्रणाली के संचालन
और रखरखाव का व्यवसाय।
60. "काय थकदवस" का अर्थ वह कदन होगा जजस कदन बैंक व्यवसाय के जलए खुल ेरहते ह;ैं
61. "वष"थ या "जवत्तीय वष"थ का अथि एक जित्तीय िषि (जित्त िषि) होगा, िो कैलेंडर िषि के 1 अप्रैल से िुरू होता ह ैऔर अगले कैलेंडर िषि
के 31 माचि को समाप्त होता ह।ै
2.2 इि जिजियमों में प्रयुक्त ि े िब्द एिं अजभव्यजक्तयााँ, िो यहााँ पठरभाजषत िहीं ह ैं ककंतु अजधजियम या संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग,
केंद्रिाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्रिाजसत प्रदेि लद्दाख (रायय जग्रड कोड) जिजियम, 2023 अथिा प्रचजलत सीईआरसी टैठरफ
जिजियमों में पठरभाजषत ह,ैं ि ेिही अथि ग्रहण करेंग ेिो क्रमिः उन्ह ेंअजधजियम या जग्रड कोड अथिा प्रचजलत सीईआरसी टैठरफ जिजियमों
में प्रदाि दकए गए ह;ैं तथा इि जिजियमों में प्रयुक्त िे िब्द एि ं अजभव्यजक्तयााँ, िो यहााँ अथिा अजधजियम या जग्रड कोड या रायय जग्रड
कोड या प्रचजलत सीईआरसी टैठरफ जिजियमों में जििेष रूप से पठरभाजषत िहीं हैं, उन्ह ें जिद्युत उद्योग में सामान्यतः स्ट्िीकृत अथों म ें
समझा िाएगा।
2.3 इन जवजनयमों की व्याख्या में, जब तक कक संदभ थसे अन्यर्ा अपेजक्षत न हो:
1) एकवचन या बहवचन में शब्द, जैसा भी मामला हो, क्रमशः बहवचन या एकवचन पद को भी शाजमल माना जाएगा;
2) "िाजमल ह"ैं या "सजहत" िब्दों का पालि "लेदकि इन्हीं तक सीजमत िहीं" मािा िाएगा, भले ही ऐसे िब्दों का
पालि ऐसे िाक्यांिों या आयात िैसे िब्दों द्वारा दकया िाता हो;
3) यहां "जिजियमों" के संदभों को इि जिजियमों के संदभि के रूप में मािा िाएगा या लागू कािूिों के अिुसार आयोग
द्वारा समय-समय पर संिोजधत या पठरिर्तित दकया िा सकता ह;ै
4) जवजनयमों के भीतर शीषथक सुजवर्ा के जलए र्ाले गए हैं और इन जवजनयमों की व्याख्या के उद्देश्य से नीचे कदए गए
पाठ के सार् पढे जा सकते ह;ैं
5) कानूनों, जवजनयमों या कदशाजनदेशों के संदभों को ऐसे कानूनों, जवजनयमों या कदशाजनदेशों को जैसा भी मामला हो;
समेककत करने, संशोजर्त करने या प्रजतस्र्ाजपत करने वाले सभी वैर्ाजनक प्रावर्ानों को शाजमल करने के रूप में माना
जाएगा,
6) इन जवजनयमों के ककसी भी प्रावर्ान और आयोग द्वारा पाररत ककसी अन्य जवजनयम या आदेश के बीच असंगतता के
मामले में, इन जवजनयमों के प्रावर्ान प्रभावी होंगे।
7) "आवेदन" या "याजचका" शब्दों की व्याख्या पयाथयवाची रूप से की जाएगी।
3. जवजनयमन का दायरा और आवेदन की सीमा
3.1. आयोग उन सभी मामलों के जलए बह-वषीय टैररफ ढांचे के भीतर टैररफ का जनर्ाथरण करेगा, जजनके जलए आयोग के पास अजर्जनयम के
तहत क्षेत्राजर्कार ह,ै जजसमें जनम्नजलजखत मामले भी शाजमल ह:ैं
1) एक जवतरण लाइसेंसर्ारी को उत्पादन कंपनी द्वारा जबजली की आपूर्तथ:8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
बशते कक जहां जबजली की आपूर्तथ में कमी मौजूद ह,ै वह जबिली की उजचत कीमतें सुजिजित करिे के जलए एक उत्पादि कंपिी और
एक जितरण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधाठरयों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा एक िषि की अिजध के जलए दकए गए समझौते के
अिुसरण में जबिली की जबक्री या खरीद के जलए टैठरफ की न्यूितम और अजधकतम सीमा तय कर सकता ह;ै
2) जबजली का अंतर-रायय पारेषण;
3) जबजली की अंतर-रायय व्हीललंग;
4) जबजली की खुदरा आपूर्तथ:
बिते दक दो या दो से अजधक जितरण लाइसेंसधाठरयों द्वारा एक ही क्षेत्र में जबिली जितरण के मामले में, आयोग, जितरण लाइसेंसधाठरयों
के बीच प्रजतस्ट्पधाि को बढािा देिे के जलए, जबिली की खुदरा जबक्री के जलए टैठरफ की केिल अजधकतम सीमा तय कर सकता ह:ै
बशते कक जहां आयोग ने अजर्जनयम की र्ारा 42 की उपर्ारा (2) के तहत कुछ उपभोक्ताओं को खुली पहचं की अनुमजत दी ह,ै ऐसे
उपभोक्ता, अजर्जनयम की र्ारा 62 की उपर्ारा (1) के खंर् (र्) के प्रावर्ानों के बावजूद, जबजली की आपूर्तथ या खरीद के जलए ककसी भी
व्यजक्त के सार् ऐसे जनयमों और शतों (टैररफ सजहत) पर समझौता कर सकता ह,ै जजस पर उनके बीच सहमजत हो सकती है। ऐसी ओपन
एक्सेस को प्रचजलत ओपन एक्सेस जवजनयमों के प्रावर्ानों द्वारा जवजनयजमत ककया जाएगा जैसा कक समय-समय पर संशोजर्त ककया जाता
ह।ै
3.2. ये जवजनयम टैररफ के जनर्ाथरण के जलए जनम्नजलजखत मामले में लाग ूनहीं होंग:े
1) उत्पादन स्टेशन और पारेषण प्रणाली जजनके टैररफ की खोज केंद्र सरकार द्वारा अजर्सूजचत और अजर्जनयम की र्ारा 63 के
तहत आयोग द्वारा अपनाई गई प्रजतस्पर्ी बोली कदशाजनदेशों के अनुसार प्रजतस्पर्ी बोली की पारदशी प्रकक्रया के माध्यम
से की गई ह।ै
2) ऊजाथ के नवीकरणीय स्रोतों के उत्पादन स्टेशन, जो समय-समय पर संशोजर्त प्रचजलत नवीकरणीय ऊजाथ टैररफ जवजनयमों
या उसके बाद के ककसी अजर्जनयम द्वारा शाजसत होंगे।
3.3. जवजनयम 55, जवजनयम 56 और जवजनयम 64 में जनर्ाथररत जसद्धांतों के अनुसार, आयोग जनम्नजलजखत के जलए कुल राजस्व आवश्यकता
जनर्ाथररत करेगा:
1) जितरण तार व्यिसाय; और
2) खुदरा आपूर्तथ व्यिसाय।
3.4. जवतरण लाइसेंसर्ारी इन जवजनयमों में जनर्दथष्ट जवजनयम 55 के अनुसार, जवतरण तार व्यवसाय और खुदरा आपूर्तथ व्यवसाय के जलए कुल
राजस्व आवश्यकता के जनर्ाथरण के जलए अलग-अलग जववरण वाला एक आवेदन दाजखल करेगा।
3.5. व्हीललंग शुल्क जवतरण तार व्यवसाय के जलए जनर्ाथररत कुल राजस्व आवश्यकता पर आर्ाररत होगा।
3.6. जबजली की खुदरा जबक्री के जलए खुदरा आपूर्तथ टैररफ , खुदरा आपूर्तथ व्यवसाय के जलए जनर्ाथररत कुल राजस्व आवश्यकता पर आर्ाररत
होगा।
3.7. आयोग समय-समय पर संशोजर्त प्रचजलत ओपन एक्सेस जवजनयमों के अनुसार, अजर्जनयम की र्ारा 42 की उप-र्ारा (2) के पहले
प्रावर्ान के तहत व्हीललंग के शुल्क के अलावा क्रॉस-सजब्सर्ी सरचाजथ भी जनर्ाथररत करेगा।
3.8. आयोग समय-समय पर संशोजर्त प्रचजलत ओपन एक्सेस जवजनयमों के अनुसार, अजर्जनयम की र्ारा 42 की उप-र्ारा (4) के तहत
अजतररक्त अजर्भार भी जनर्ाथररत करेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
4. सचं ालन के मानदर्ं अजर्कतम मानक होंग े
4.1 संदेह को दरू करिे के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक इि जिजियमों के तहत जिर्दिष्ट संचालि के मािदंड उच्चतम मािदंड ह ैं और िैसा
भी मामला हो, यह पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, और लाभार्थियों को आयोग द्वारा जिधािठरत संचालि के बेहतर
मािदंडों को स्ट्िीकार करिे से िहीं रोकेगा और ऐसे बेहतर मािदंड टैठरफ के जिधािरण के जलए लाग ूहोंगे।
अध्याय 2: सामान्य जसद्ातं
5. एमिायटी रूपरेखा के जलए मागदि ििक जसद्ातं
5.1. आयोग 1 अप्रैल, 2026 से प्रभािी बहु-िषीय टैठरफ रूपरेखा के तहत जिजियमि 3.1 के खंड (क), (ख), (ग) और (र्) के तहत िाजमल
दकए गए मामलों के जलए टैठरफ का जिधािरण करेगा। (अथाित् जित्तीय िषि 2026-27 से आगे लाग ूहोिे िाला टैठरफ)।
5.2. उत्पादक कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी, जितरण तार व्यिसाय और खुदरा आपूर्ति व्यिसाय के जलए टैठरफ और िुल्क से कुल रािस्ट्ि
आिश्यकता और अपेजक्षत रािस्ट्ि के जिधािरण के जलए बहु-िषीय टैठरफ रूपरेखा में जिम्नजलजखत िाजमल होंगे:
1) संपूणि जियंत्रण अिजध के जलए लाइसेंसधारी की व्यिसाय योििा, जैसा कक जनयंत्रण अवजर् की शुरुआत से पहले, अनुमोदन के जलए
आयोग को प्रस्तुत ककया गया र्ा;
2) संपूणि जियंत्रण अिजध के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के िषि-िार पूिाििुमाि सजहत एक जिस्ट्तृत बहु-िषीय टैठरफ
एजप्लकेिि और समय-समय पर आयोग द्वारा जिर्दिष्ट प्रारूपों में आिेदक द्वारा प्रस्ट्तुत जियंत्रण अिजध के पहले िषि के जलए टैठरफ और
िुल्क से अपेजक्षत रािस्ट्ि का जिधािरण:
बशते कक जिष्पादि पैरामीटर, जििके प्रक्षेप पथ इि जिजियमों या व्यिसाय योििा या आयोग द्वारा अिुमोददत बहु-िषीय टैठरफ
आदेि म ेंजिर्दिष्ट दकए गए ह,ैं संपूणि जियंत्रण अिजध के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता में इि जिष्पादि मापदंडों के प्रक्षेपण का आधार
बिेंग:े
3) संपूणथ जनयंत्रण अवजर् के जलए आयोग द्वारा वषथ-वार कुल राजस्व आवश्यकता का जनर्ाथरण और उत्पादन कंपनी, पारेषण
लाइसेंसधारी, जवतरण तार व्यवसाय और खुदरा आपूर्तथ व्यवसाय के जलए जनयंत्रण अवजर् के पहले वषथ के जलए टैररफ का जनर्ाथरण;
4) जिष्पादि की वार्षथक समीक्षा जो अनुमोकदत पूवाथनमु ान के अनुरूप आयोजजत की जाएगी और जिष्पादि में जभन्नताओं को जनयंत्रणीय
और अजनयंजत्रत कारकों में वगीकृत ककया जाएगा;
5) अनुमोकदत पूवाथनुमान, वार्षथक जिष्पादि समीक्षा और समाधाि अभ्यास के आर्ार पर, जनयंत्रण अवजर् के भीतर प्रत्येक जवत्तीय वषथ
के जलए उत्पादन कंपनी, पारेषण लाइसेंसधारी, जवतरण तार व्यवसाय और खुदरा आपूर्तथ व्यवसाय के जलए टैररफ का वार्षथक
जनर्ाथरण;
6) अिुमोददत पूिाििुमाि की तुलिा में लेखापरीजक्षत खातों के आधार पर आयोग द्वारा जपछले िषि के खचों और रािस्ट्ि का सही-सही
लेखा-िोखा करिा और जिष्पादि में जभन्नता का िगीकरण, िो आिेदक के जियंत्रण के भीतर कारकों के कारण होता ह ै (जियंत्रणीय
कारक) और िो आिेदक के जियंत्रण से परे कारकों के कारण होता ह ै(अजियंजत्रत कारक);
7) इन जवजनयमों में आयोग द्वारा जनर्दथष्ट अजनयंजत्रत कारकों के कारण अनुमोकदत लाभ या िुकसाि के पाररत होने की व्यवस्र्ा;
8) इन जवजनयमों में आयोग द्वारा जनर्दथष्ट जनयंत्रणीय कारकों के कारण अनुमोकदत लाभ या िुकसाि को साझा करने की व्यवस्र्ा।
6. आधार िष िके जलए मल्ू य
6.1 जनयंत्रण अवजर् के आर्ार वष थ का मूल्य जपछले तीन (3) वषों के लेखापरीजक्षत खातों या अनंजतम खातों और आयोग द्वारा प्रासंजगक मान े
गए अन्य कारकों के आर्ार पर जनर्ाथररत ककया जाएगा;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
बशते, जपछले तीन (3) वषों के लेखा परीजक्षत खातों या अनंजतम खातों की उपलब्र्ता के अभाव में, आयोग आर्ार वष थके जलए मूल्यों को
स्र्ाजपत करने के जलए अन्य समान उपयोजगताओं के सार् मापदंर्ों को जिधािठरत कर सकता ह:ै
बशते कक आयोग लेखापरीजक्षत खातों के वास्तजवक आंकडों पर जवचार करते हए आर्ार वषथ के जलए मूल्यों और पररणामस्वरूप जनयंत्रण
अवजर् के जलए मापदंर्ों के प्रक्षेपवक्र को बदल सकता है।
6.2 आयोग जवजनयम 5.2 (र्) के प्रावर्ानों के अनुसार की जाने वाली वार्षथक जिष्पादि समीक्षा के दौरान जनयंत्रण अवजर् के जलए जिष्पादि
लक्ष्यों पर कफर से जवचार कर सकता ह।ै
7. खुदरा आपर्ू त िऔर जितरण तार व्यिसाय का पथृ क्करण
7.1 जवतरण लाइसेंसर्ारी लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के खातों को जवतरण तार व्यवसाय और खुदरा आपूर्तथ व्यवसाय में अलग करेगा। जवतरण
तार व्यवसाय के जलए एआरआर का उपयोग व्हीललंग शुल्क जनर्ाथररत करने के जलए ककया जाएगा। खुदरा आपूर्तथ व्यवसाय के
जलए एआरआर, जजसमें जवजनयमन 58 के अनुसार जवतरण तार व्यवसाय के जलए एआरआर शाजमल होगा, का उपयोग खुदरा आपूर्त थ
टैररफ जनर्ाथररत करने के जलए ककया जाएगा।
7.2 ऐसी अवजर् के जलए जब तक कक खातों को अलग नहीं ककया जाता ह,ै लाइसेंसर्ारी संबंजर्त व्यवसायों के जलए लागत और राजस्व को
जवभाजजत करने के जलए जवजनयमन 53.1 में प्रदान ककए गए आवंटन जववरण का उपयोग करेंगे।
8. व्यापार की योििा
8.1 प्रचजलत संयुक्त जिद्युत जियामक आयोग, केंद्रिाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्रिाजसत प्रदेि लद्दाख (कारोबार संचालि) जिजियम,
2022, यथा समय-समय पर संिोजधत, के अिुसार िपथपत्र के अंतगित, उत्पादि कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी तथा जितरण
लाइसेंसधारी, आयोग की स्ट्िीकृजत हते ु, संपूणि जियंत्रण अिजध अथाित् जित्तीय िषि 2026-27 से जित्तीय िषि 2028-29 के जलए एक
व्यिसाय योििा प्रस्ट्तुत करेंग,े िो जियंत्रण अिजध के प्रारंभ से पूि ििषि की 30 ििंबर तक सक्षम प्राजधकारी द्वारा जिजधित अिुमोददत हो,
तथा इसके साथ प्रचजलत संयुक्त जिद्युत जियामक आयोग, केंद्रिाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्रिाजसत प्रदेि लद्दाख (िुल्क, िुमाििा
एिं प्रभार) जिजियम, 2022, यथा समय-समय पर संिोजधत, में जिजिर्दिष्ट िुल्क संलग्न दकया िाएगा:
बिते दक, यदद आयोग समय-समय पर ददिाजिदेि एि ं प्रारूप िारी करता ह,ै तो व्यिसाय योििा प्रस्ट्तुत करते समय उत्पादि कंपिी,
पारेषण लाइसेंसधारी तथा जितरण लाइसेंसधारी द्वारा उिका पालि दकया िाएगा।
8.2 उत्पादक कंपिी द्वारा दायर जबििेस प्लाि में अन्य बातों के अलािा जिम्नजलजखत िाजमल होंग;े
1) पूंिी जििेि योििा , जिसमें लागत-लाभ जिश्लेषण के साथ-साथ मौिूदा स्ट्टेििों के जलए ििरेटटंग कंपिी द्वारा जियोजित
जििेि का जििरण, फंबडंग के स्रोत, जित्तपोषण योििा और संबंजधत पूंिीकरण अिुसूची के साथ पूंिीगत व्यय का िार्षिक
चरण िाजमल होगा। यह योििा कंपिी के जिजभन्न संयंत्रों के जलए आर एंड एम योििाओं और प्रस्ट्ताजित दक्षता सुधारों के
अिुरूप होगी;
2) पूंिी जििेि योििा में चल रही पठरयोििाओं को अलग से ददखाया िाएगा िो समीक्षाधीि िषों में जिस्ट्ताठरत होंगी, और
िई पठरयोििाएं (औजचत्य सजहत) िो समीक्षाधीि िषों में िुरू होंगी लेदकि टैठरफ अिजध के भीतर या उसके बाद पूरी हो
सकती ह;ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
3) मौिूदा बािार जस्ट्थजतयों, मौिूदा ऋण समझौतों की ितों, उत्पादि व्यिसाय से िुडे िोजखमों और साख योग्यता पर
जिचार करिे के बाद, उत्पादि कंपिी पूंिी संरचिा और जित्तपोषण की लागत (ऋण पर ब्याि और इदिटी पर ठरटिि) का
संयंत्र-िार जििरण प्रस्ट्तुत करेगी;
4) मिीिों के बड ेपैमािे पर बंद होिे से संबंजधत जििरण, यदद कोई हो;
5) जिष्पादि मापदंडों का प्रक्षेपिक्र;
8.3 पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा दायर व्यवसाय योजना में अन्य बातों के सार्-सार् जनम्नजलजखत शाजमल होंग:े
1) पारेषण नेटवकथ में लोर् की वृजद्ध का अनुमान;
2) जवजनयम 8.5 के अनुसार व्यवसाय योजना में प्रस्ताजवत लोर् वृजद्ध, पारेषण िुकसाि में कमी प्रक्षेपवक्र और गुणवत्ता सुर्ार उपायों के
अनुरूप जनयंत्रण अवजर् के प्रत्येक वष थके जलए पूंजी जनवेश योजना;
3) प्रस्ट्ताजित प्रत्येक योििा की पूंिी संरचिा और जित्तपोषण की लागत (ऋण पर ब्याि और इदिटी पर ठरटिि), मौिूदा ऋण समझौतों
की ितें, आदद;
4) पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्ताजित पूंिी जििेि योििा के अिुरूप जिष्पादि लक्ष्य मद िैसे पारेषण िुकसाि, पारेषण प्रणाली की
उपलब्धता, रांसफामिर जिफलता दर, और जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िष िके जलए आपूर्ति की गुणित्ता के जलए कोई अन्य पैरामीटर;
5) प्रस्ताजवत भर्तथयों और सेवाजनवृजत्त के आर्ार पर जनयंत्रण अवजर् के प्रत्येक वषथ के दौरान कमथचाररयों की संख्या का अनुमान ;
6) जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िषि के जलए अन्य व्यिसायों से आय के संबंध में प्रस्ट्ताि।
8.4 जनयंत्रण अवजर् के जलए जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा दायर की गई व्यवसाय योजना में जनम्नजलजखत शाजमल होंग,े लेककन इन्हीं तक
सीजमत नहीं होंग:े
1) जवजनयम 8.5 के अनुसार व्यवसाय योजना में प्रस्ताजवत लोर् वृजद्ध, पारेषण िुकसाि में कमी प्रक्षेपवक्र और गुणवत्ता सुर्ार
उपायों के अनुरूप जनयंत्रण अवजर् के प्रत्येक वष थके जलए पूंजी जनवेश योजना;
2) प्रस्ट्ताजित प्रत्येक योििा की पूंिी संरचिा और जित्तपोषण की लागत (ऋण पर ब्याि और इदिटी पर ठरटिि), मौिूदा ऋण
समझौतों की ितें, आदद;
3) जवजनयम 8.6 के अनुसार जनयंत्रण अवजर् के प्रत्येक वषथ के जलए प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी और उप-श्रेजणयों के जलए जबक्री
पूवाथनुमान ;
4) जवजनयमन 8.8 के अनुसार जनयंत्रण अवजर् के प्रत्येक वषथ के जलए जबक्री पूवाथनुमान और जवतरण िुकसाि प्रक्षेपवक्र पर
आर्ाररत जबजली खरीद योजना ;
5) लाइसेंसर्ारी द्वारा प्रस्ताजवत पूंजी जनवेश योजना के अनुरूप जनयंत्रण अवजर् के प्रत्येक वषथ के जलए जवतरण िुकसाि के
लक्ष्य ;
6) प्रस्ताजवत भर्तथयों और सेवाजनवृजत्त के आर्ार पर जनयंत्रण अवजर् के प्रत्येक वषथ के दौरान कमथचाररयों की संख्या का
अनुमान ;
7) जनयंत्रण अवजर् के प्रत्येक वषथ के जलए अन्य व्यवसायों से आय के संबंर् में प्रस्ताव ।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
8.5 पिूं ी जिििे योििा
1) जििेि, पूंिी संरचिा, कायािन्ियि अिुसूची, जतमाही-िार पूंिीगत व्यय और पूंिीकरण अिुसूची, जित्तपोषण योििा, लागत-लाभ
जिश्लेषण, प्रस्ट्ताजित जििेि के कारण जियंत्रण अिजध में पठरकजल्पत पठरचालि दक्षता में सुधार के प्रयोिि के जलए व्यिसाय योििा
के जहस्ट्से के रूप में प्रस्ट्तुत की िािे िाली पूंिी जििेि योििा में अलग-अलग चालू पठरयोििाएं ददखाई िाएंगी िो समीक्षाधीि
जित्तीय िष ि में चलेंगी और िई पठरयोििाएं (औजचत्य के साथ) िो िुरू होंगी लेदकि टैठरफ अिजध के भीतर या उसके बाद पूरी हो
सकती ह।ैं और चल रही पठरयोििाओं के जलए िो औजचत्य के साथ समीक्षाधीि जियंत्रण अिजध म ें चलेंगी, ऐसे अन्य जििरण प्रस्ट्तुत
दकए िाएंग े;
2) पारेषण लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्ट्ताजित पूंिी जििेि योििा प्राजधकरण/केंद्रीय पारेषण उपयोजगता द्वारा बिाई गई योििाओं और
जितरण लाइसेंसधारी की पूंिी जििेि योििा के अिुरूप होगी;
3) वार्षथक जिष्पादि समीक्षा के दौरान, आयोग अनुमोकदत पूंजीगत व्यय की तुलना में लाइसेंसर्ारी द्वारा ककए गए वास्तजवक पूंजीगत
व्यय की प्रगजत की जनगरानी करेगा। लाइसेंसर्ारी वार्षथक जिष्पादि समीक्षा, िेष और टैररफ फाइललंग के जनर्ाथरण के सार् ककए गए
वास्तजवक पूंजीगत व्यय को प्रस्तुत करेंग;े
4) यकद, िार्षिक प्रदििि समीक्षा के दौराि, संचयी (जियंत्रण अिजध के पहले िषि से चालू िषि तक) िास्ट्तजिक पूंिी व्यय संचयी
अिुमोददत पूंिी व्यय के 50% से कम ह,ै आयोग चालू िषि और जियंत्रण अिजध के िेष िषों में िास्ट्तजिक पूंिीगत व्यय से संबंजधत
एआरआर तत्िों को सही करेगा;
5) यदद आपातकालीि कायि के जलए पूंिीगत व्यय की आिश्यकता हो, जिसे पूंिी जििेि योििा में अिुमोददत िहीं दकया गया हो, तो
लाइसेंसधारी आयोग की मंिूरी के जलए प्रस्ट्ताजित कायि की आपातकालीि प्रकृजत को उजचत िहरािे िाले कारणों सजहत सभी
प्रासंजगक िािकारी युक्त एक आिेदि िमा करेगा:
6) बिते दक यदद िीिि और संपजत्त के खतरे को कम करिे के जलए आपातकालीि कायि या अप्रत्याजित जस्ट्थजतयों के जलए पूंिीगत व्यय
की आिश्यकता हो और यदद आयोग को इसकी पूि ि सूचिा देिे से कोई अपूरणीय क्षजत या िुकसाि होगी, तो लाइसेंसधारी उस
पूंिीगत व्यय को िहि कर सकता ह ैऔर आयोग के पूििव्यापी अिुमोदि के जलए पयािप्त औजचत्य के साथ जििरण प्रस्ट्तुत कर सकता ह:ै
7) बशते कक उपरोक्त जवजनयम 8.5(ङ) के प्रयोजन के जलए, ऐसे अनुमोकदत पूंजीगत व्यय को लाइसेंसर्ारी द्वारा ककए गए वास्तजवक
पूंजीगत व्यय और आयोग द्वारा अनुमोकदत पूंजीगत व्यय दोनों के एक भाग के रूप में माना जाएगा;
8) लाइसेंसधारी प्रत्येक जतमाही के जलए एक ठरपोटि को जतमाही के बाद महीिे के आजखरी ददि या उससे पहले प्रस्ट्तुत करेगा जिसम ें
पूंिीगत जििेि योििा में प्रस्ट्ताजित पूंिीगत व्यय और पूंिीकरण की प्रगजत का जििरण ददया िाएगा, िो दक आयोग द्वारा समीक्षा
के जलए संबंजधत होगा।
8.6 जबक्री पिू ािि मु ाि
व्यिसाय योििा में जबक्री का पूिाििुमाि प्रचजलत जिद्युत क्रय एि ंअजधप्राजप्त प्रदक्रया जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार दकया िाएगा।
8.7 जवतरण िुकसाि का उपचार
ट्ांसजमशन-जर्स्ट्ीब्यूशन इंटरफेस पॉइंट पर जवतरण लाइसेंसर्ारी की जबजली खरीद आवश्यकता की गणना आयोग द्वारा अनुमोकदत
जवतरण घाटे के सार् जबक्री को जोडकर की जाएगी:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
बिते दक आयोग व्यिसाय योििा पर आदेि के भाग के रूप में जिजियम 17 के अिुसार लक्ष्य जितरण र्ाटे को जिधािठरत कर सकता है:
बिते दक जितरण लाइसेंसधारी, आयोग द्वारा जिधािठरत प्रारूपों के अिुसार, संबंजधत िषों के जलए क्षत्रे -िार जितरण िुकसाियों अथाित
सकिल/प्रभाग/जितरण केंद्रों का जििरण प्रस्ट्तुत करेगा:
बशते कक क्षेत्र-वार जवतरण िुकसाियां, यकद लाग ू हो, तो प्रासंजगक वषों के जलए, उसके लाइसेंस क्षेत्र के भीतर प्रत्येक जवतरण फ्रेंचाइजी
क्षेत्र में जवतरण िुकसाियों को अलग से इंजगत करेंगी।
8.8 जिद्यतु खरीद योििा
जितरण लाइसेंसधारी जिद्युत क्रय हते ु एक योििा तैयार करेगा तथा उक्त योििा का जिमािण प्रचजलत जिद्युत खरीद एि ं अजधप्राजप्त
प्रदक्रया जिजियमों तथा प्रचजलत संसाधि पयािप्तता जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार दकया िाएगा।
बिते दक अजतठरक्त रूप से यह भी प्रािधाि ह ै दक ऐसी जिद्युत क्रय योििा में, इि जिजियमों तथा प्रचजलत संसाधि पयािप्तता जिजियमों
के अंतगित तैयार प्रासंजगक संसाधि पयािप्तता योििा के अिुरूप, दीर्िकालीि, मध्यम अिजध एि ंअल्पकालीि जिद्युत क्रय स्रोत सजम्मजलत
दकए िा सकते हैं।
8.9 व्यिसाय योििा आिेदि प्राप्त होिे पर, आयोग जिम्नजलजखत में से कोई एक कारििाई करेगा:
1) संपूणि जियंत्रण अिजध के जलए व्यिसाय योििा को अिुमोददत करते हुए आदेि िारी करेगा; अथिा
2) आयोग द्वारा उपयुक्त समझे िािे िाले कारणों को जलजखत रूप में अजभलेजखत करते हुए योििा को अस्ट्िीकृत
करेगा:
बिते दक आिेदि को अस्ट्िीकृत करिे से पूि िआिेदक को अपिा पक्ष रखिे का युजक्तसंगत अिसर प्रदाि दकया िाएगा।
9. बहु-िषीय टैठरफ आिदे ि
9.1 आिेदक को व्यिसाय योििा के आधार पर, संपूणि जियंत्रण अिजध के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता तथा टैठरफ से अपेजक्षत रािस्ट्ि का
पूिाििुमाि, याजचका के माध्यम से, प्रचजलत संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग, केंद्रिाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्रिाजसत प्रदेि
लद्दाख (व्यिसाय का संचालि) जिजियम, 2022, यथा समय-समय पर संिोजधत, के अिुरूप, जियंत्रण अिजध के प्रारंभ से पूि ििषि की 30
ििंबर तक प्रस्ट्तुत करिा होगा। तथा इसके साथ प्रचजलत संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग, केंद्रिाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि
केंद्रिाजसत प्रदेि लद्दाख (िुल्क, िुमाििा एि ं प्रभार) जिजियम, 2022, यथा समय-समय पर संिोजधत, के अंतगित देय जिजिर्दिष्ट िुल्क
संलग्न दकया िाएगा।
9.2 आिेदि के साथ ििीितम उपलब्ध लेखापरीजक्षत खातों और िष ि के पहले छह महीिों के दौराि िास्ट्तजिक प्रदििि और बाद के छह
महीिों के अिुमाि के आधार पर चालू िषि के िार्षिक प्रदििि की समीक्षा के आधार पर सही याजचका भी संलग्न की िाएगी। आिेदक को
जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िष ि के दौराि कुल रािस्ट्ि आिश्यकता को िाजमल करिे िाले व्यजक्तगत चर के व्यिहार से संबंजधत मान्यताओं
का उपयोग करके समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता का पूिाििुमाि जिकजसत करेगा, जिसमें जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िषि के दौराि कुल रािस्ट्ि
आिश्यकता िाजमल ह,ै जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आयोग द्वारा समय-समय पर जिर्दिष्ट ददिाजिदेिों और प्रारूपों के अिुसार जिस्ट्तृत
श्रेणी-िार जबक्री और मांग अिुमाि, जबिली खरीद योििा, पूंिी जििेि योििा, इि जिजियमों और व्यिसाय योििा में जिर्दिष्ट मापदंडों
के प्रक्षेप पथ िाजमल ह।ै
9.3 आवेदक जनम्नजलजखत के आर्ार पर टैररफ और शुल्क से अपेजक्षत राजस्व का पूवाथनुमान जवकजसत करेगा:
1) एक उत्पादन कंपनी के मामले में, जनयंत्रण अवजर् के भीतर आगामी जवत्तीय वष थ के जलए प्रत्येक इकाई/स्टेशन द्वारा
उत्पाकदत की जाने वाली जबजली की मात्रा का अनुमान;14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
2) पारेषण लाइसेंसधारी के मामले में, जनयंत्रण अवजर् के भीतर आगामी जवत्तीय वषथ के जलए पारेषण प्रणाली उपयोगकताथओं
को आवंरटत पारेषण क्षमता का अनुमान;
3) जवतरण लाइसेंसर्ारी के मामले में, जनयंत्रण अवजर् के भीतर आगामी जवत्तीय वषथ के जलए उपभोक्ताओं को आपूर्तथ की जाने
वाली और जवतरण प्रणाली उपयोगकताथओं की ओर से संचाजलत की जाने वाली जबजली की मात्रा का अनुमान;
4) आवेदन करने की जतजर् पर प्रचजलत टैररफ।
9.4 जियंत्रण अिजध के पहले िष ि के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के पूिाििुमाि के आधार पर और जितरण तार व्यिसाय और खुदरा आपूर्त ि
व्यिसाय के जलए टैठरफ और िुल्क, उत्पादक कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी से अपेजक्षत रािस्ट्ि आधार पर,
जियंत्रण अिजध के पहले िषि के जलए टैठरफ प्रस्ट्ताजित दकया िाएगा:
बशते कक जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा प्रस्ताजवत टैररफ "अजर्जनयम की र्ारा 62 और इन जवजनयमों" के अनुसार होगा।
9.5 आिेदक पूिाििुमाि का समथिि करिे िाले पूणि जििरण प्रदाि करेगा, जिसमें जपछले प्रदििि, दक्षता या उत्पादकता लाभ प्राप्त करिे के
जलए प्रस्ट्ताजित पहल, तकिीकी अध्ययि, संजिदात्मक व्यिस्ट्था और/या माध्यजमक अिुसंधाि के जििरण िाजमल होंग े लेदकि इन्हीं तक
सीजमत िहीं होंग,े तादक आयोग को पूिाििुमाि की तकिसंगतता का आकलि करिे में सक्षम बिाया िा सके।
9.6 आवेदन प्राप्त होने पर, आयोग या तो:
1) संपूणथ जनयंत्रण अवजर् के जलए कुल राजस्व आवश्यकता और जनयंत्रण अवजर् के पहले वषथ के जलए टैररफ को मंजूरी देने
वाला एक आदेश जारी करें; या
2) जलजखत रूप में दि िदकए िािे िाले कारणों के आधार पर आिेदि को अस्ट्िीकार करें, िैसा दक आयोग उजचत समझे:
बशते कक आवेदक को उसके आवेदन को खाररज करने से पहले सुनवाई का उजचत अवसर कदया जाए।
10. जिजिष्ट चर के जलए प्रक्षपे पथ
10.1 आयोग, व्यिसाय योििा और/या बहु-िषीय टैठरफ याजचका को मंिूरी देते समय, कुछ चरों के जलए एक प्रक्षेपिक्र जिधािठरत कर सकता
ह,ै जिसमें सहायक खपत, स्ट्टेिि हीट दर, ओ एंड एम व्यय, जितरण िुकसाि आदद िाजमल होंग ेलेदकि इन्हीं तक सीजमत िहीं होंग;े
बिते दक उपयोजगताएाँ व्यिसाय योििा और/या बहु-िषीय टैठरफ याजचका पर िारी आदेि में जिर्दिष्ट मािकों का पालि करेंगी।
10.2 आिेदक द्वारा प्रस्ट्तुत व्यिसाय योििा को मंिूरी देिे िाले आदेि में आयोग द्वारा जिधािठरत प्रक्षेपिक्र को आिेदक द्वारा कुल रािस्ट्ि
आिश्यकता और/या टैठरफ और िुल्क से अपेजक्षत रािस्ट्ि के पूिाििुमाि में िाजमल दकया िाएगा।
10.3 आयोग जपछली जियंत्रण अिजध के समाधाि में अिुमोददत एटी एंड सी िुकसाि को ध्याि म ें रखते हुए जियंत्रण अिजध के जलए िार्षिक
एटी एंड सी िुकसाि कटौती प्रक्षेप पथ को जिर्दिष्ट करेगा। जियंत्रण अिजध के जलए िार्षिक एटी एंड सी िुकसाि प्रक्षेपिक्र को आयोग द्वारा
अिुमोददत असाधारण ितों के अलािा, बदला/संिोजधत िहीं दकया िाएगा।
11. Annual Performance Review, Truing-up and tariff determination during the Control Period
11.1 उत्पादि कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी चालू िषि की िार्षिक जिष्पादि समीक्षा, जपछले िषि या उस िषि जिसके
जलए लेखापरीजक्षत खाते उपलब्ध ह ैं और आगामी प्रत्येक िष ि के जलए टैठरफ के जिधािरण के जलए या प्रत्येक िष ि 30 ििंबर से पहले,
आयोग द्वारा समय-समय पर जिर्दष्टि प्रारूप में एक आिेदि दाजखल करेंगे:
बशते कक उत्पादन कंपनी, पारेषण लाइसेंसधारी, या जवतरण लाइसेंसर्ारी, जैसा भी मामला हो, आयोग को ऐसे फॉमथ में जानकारी
प्रस्तुत करेगा जो आयोग द्वारा जनर्दथष्ट ककया जा सकता ह,ै सार् ही लेखापरीजक्षत खातों, खाते की ककताबों के उद्धरण और ऐसे अन्य समि[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
राजस्व आवश्यकता और टैररफ और शुल्क से अपेजक्षत राजस्व के अनुमोकदत पूवाथनुमान से जवत्तीय जिष्पादि में ककसी भी जभन्नता के
कारणों और सीमा का आकलन करने के जलए आयोग को आवश्यक जववरण प्रस्तुत करेगा;
11.2 प्रत्येक िष ि के जलए िार्षिक प्रदििि समीक्षा, ट्रूइंग-अप तथा टैठरफ जिधािरण का दायरा उत्पादि कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी अथिा
जितरण लाइसेंसधारी के िास्ट्तजिक प्रदििि की, स्ट्िीकृत कुल रािस्ट्ि आिश्यकता तथा टैठरफ एि ंप्रभारों से अपेजक्षत रािस्ट्ि के पूिाििुमाि
के साथ तुलिा होगा तथा इसमें जिम्नजलजखत िाजमल होंग:े
1) ट्रू-अप : जजस जवत्तीय वष थ के जलए ट्रू-अप ककया जा रहा ह,ै उसके जलए आवेदक के लेखापरीजक्षत जिष्पादि की तुलना
जववेकपूणथ जांच के अर्ीन, ऐसे जपछले जवत्तीय वषथ के जलए अनुमोकदत पूवाथनुमान के सार् की जाती ह;ै
2) वार्षथक जिष्पादि समीक्षा : जववेकपूणथ जांच के अर्ीन वतथमान जवत्तीय वष थके जलए जनयंत्रण अवजर् के अनुरूप टैररफ आदेश
में अनुमोकदत पूवाथनुमान के सार् चालू जवत्तीय वषथ के जलए आवेदक के संशोजर्त जिष्पादि लक्ष्यों की तुलना;
3) वषथ के जलए कुल राजस्व आवश्यकता के संशोजर्त पूवाथनुमान के आर्ार पर जनयंत्रण अवजर् के आगामी वषथ के जलए टैररफ
जनर्ाथरण ;
4) आयोग द्वारा समय-समय पर जारी जनदेशों के अनुपालन की समीक्षा;
5) अन्य प्रासंजगक जववरण, यकद कोई हो
11.3 अभ्यास के पूरा होिे पर, आयोग जिजियम 12 के तहत जिर्दिष्ट चरों के जलए जिष्पादि में दकसी भी बदलाि या अपेजक्षत जभन्नता को
आिेदक के जियंत्रण में कारकों (जियंत्रणीय कारकों) या आिेदक के जियंत्रण से परे कारकों (अजियंजत्रत कारकों) के जलए जिम्मेदार
िहराएगा:
बशते कक नीचे जवजनयम 12 के तहत जनर्दथष्ट चरों के अलावा जिष्पादि में ककसी भी बदलाव या अपेजक्षत जभन्नता के जलए जनयंत्रणीय
कारकों को पूरी तरह से जजम्मेदार ठहराया जाएगा।
11.4 अभ्यास पूरा होिे पर, आयोग एक ठरकॉर्डिंग आदेि पाठरत करेगा।
1) अजियंजत्रत कारकों से संबंजधत अिुमोददत लागत के र्टक, िो जपछले िषि के दौराि िसूल िहीं दकए गए थे, उन्ह ें इि जिजियमों के
जिजियम 13 के अिुसार टैठरफ में पाठरत दकया िाएगा:
2) जियंजत्रत कारकों के कारण उत्पन्न स्ट्िीकृत कुल लाभ अथिा हाजि, तथा इि जिजियमों के जिजियम 14 के अिुसार साझा दकए िाि े
योग्य ऐसे लाभ अथिा ऐसी हाजि की राजि:
3) उत्पादन कंपनी, पारेषण लाइसेंसधारी, या जवतरण लाइसेंसर्ारी को उस अवजर् के जलए राजस्व अंतर /अजधिेष की राजश पर लागत
वहन करने की अनुमजत दी जाएगी, जजस जतजथ को ऐसा अंतर /अजधिेष देय हो गया ह,ै अथाित, उस िषि के अंत से जिसके जलए ट्रू-अप
दकया गया ह,ै उस िष ि के अंत तक जिसमें इसे संबोजधत दकया गया ह,ै रािस्ट्ि में र्ाटे को पूरा करिे के जलए लाइसेंसधारी द्वारा जलए
गए ऋण की िास्ट्तजिक दर के आधार पर:
बशते कक राजस्व अंतर की राजश पर वहन लागत को जववेकपूणथ जांच और उस वषथ से पहले के वषों में वहन लागत खचथ करने के
दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अर्ीन अनुमजत दी जाएगी जजसमें राजस्व अंतर को संबोजर्त ककया गया ह:ै
बिते दक यदद रािस्ट्ि र्ाटे को पूरा करिे के जलए कोई ऋण िहीं जलया गया ह,ै आयोग एक (1) िष ि के भारतीय स्ट्टेट बैंक
(एसबीआई) एमसीएलआर/उसके दकसी भी प्रजतस्ट्थापि पर साधारण ब्याि के आधार पर लागत िहि करिे की अिुमजत देगा, िैसा16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
भी मामला हो, प्रासंजगक िषि के 1 अप्रैल को लागू हो और 100 आधार अंक के साथ ही, िैसा दक आरबीआई द्वारा अजधसूजचत दकया
गया ह,ै िो 1 िषि की अिजध के जलए प्रभािी होगा;
बशते कक राजस्व अजर्शेष के मामले में, आयोग लाइसेंसर्ारी से उस जतजथ से वहन लागत वसूल करेगा जजस कदन ऐसा अजर्शेष देय
हो गया ह,ै अर्ाथत, उस वषथ के अंत से जजसके जलए सही ककया गया ह,ै के अंत तक वह वषथ जजसमें इसे एक
(1) वषथ में सार्ारण ब्याज के आर्ार पर संबोजर्त ककया जाता है भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/उसके दकसी भी
प्रजतस्ट्थापि पर साधारण ब्याि के आधार पर लागत िहि करिे की अिुमजत देगा, िैसा भी मामला हो, प्रासंजगक िषि के 1 अप्रैल को
लाग ूहो और 100 आधार अंक के साथ ही, िैसा दक आरबीआई द्वारा अजधसजू चत दकया गया ह,ै िो 1 िष िकी अिजध के जलए प्रभािी
होगा;
4) आगामी जवत्तीय वष थके जलए अनुमान और टैररफ का संशोर्न।
12. अजियजं त्रत और जियत्रं णीय कारक
12.1 इि जिजियमों के प्रयोिि के जलए, पारेषण या जितरण लाइसेंसधारी के जलए "अजियंजत्रत कारक" िब्द में जिम्नजलजखत कारक िाजमल
होंगे, िो लाइसेंसधारी के जियंत्रण से परे थे, और लाइसेंसधारी द्वारा इन्ह ेंकम िहीं दकया िा सका:
1) अप्रत्याजशत घटनाएँ;
2) केंद्र सरकार, रायय सरकार या आयोग के कानून, न्याजयक घोषणाओं और आदेशों में बदलाव;
3) उपभोक्ताओं की संख्या या जमश्रण या उपभोक्ताओं को आपूर्तथ की जाने वाली जबजली की मात्रा में जभन्नता;
4) रायय के भीतर और राययों में पारेषण र्ाटा;
5) जबजली खरीद समझौते या आयोग द्वारा अनुमोकदत व्यवस्र्ा की शतों के अर्ीन. अनुमोकदत स्रोतों से जबजली खरीद की दर में जभन्नता
के कारण जबजली खरीद की लागत में जभन्नता;
6) मुद्रा स्फीजत;
7) जवतरण लाइसेंसर्ारी के जलए पारेषण शुल्क;
8) लंबी अवजर् के ऋणों के जलए बाज़ार ब्याज दरों में जभन्नता;
9) वेतन आयोग और कमथचाररयों की टर्मथनल देनदारी की आवश्यकताओं के कारण कमथचारी व्यय एकमुश्त भुगतान तक सीजमत ह;ैं
10) कर और वैर्ाजनक शुल्क;
11) आय पर कर;
12) बट्टे खाते में र्ाले गए खराब ऋणों की वसूली से आय:
बिते, ऊपर जिर्दिष्ट िहीं दकए गए दकसी भी चर के जलए, िहां आिेदक का माििा ह ै दक अजियजं त्रत कारकों के कारण दकसी
जित्तीय िष ि के प्रदििि में कोई महत्िपूणि जभन्नता या अपेजक्षत जभन्नता ह,ै ऐसे आिेदक ऐसे जित्तीय िषि के जलए इस जिजियम के
तहत आयोग के जििेक पर ऐसे चर को िाजमल करिे के जलए आयोग में आिेदि कर सकते ह:ैं
12.2 इि जिजियमों के प्रयोिि के जलए, पारेषण या जितरण लाइसेंसधारी के जलए "जियंत्रणीय कारक" िब्द में िे कारक िाजमल होंग े िो
लाइसेंसधारी के जियंत्रण में थे, इिमे अन्य बातों के साथ-साथ जिम्नजलजखत िाजमल होंग:े[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
a) पूंिीगत व्यय पठरयोििा के कायािन्ियि में समय और/या लागत की अजधकता/दक्षता के कारण पूंिीकरण में जभन्नता, िो ऐसी
पठरयोििा के दायरे में अिुमोददत पठरितिि, िैधाजिक िुल्कों में पठरितिि या अप्रत्याजित र्टिा के कारण िहीं होती ह;ै
b) उपरोक्त खंड (ए) में जिर्दिष्ट अिुसार, पूंिीकरण में जभन्नता के कारण ब्याि और जित्त िुल्क, लाभांि, और मूल्यह्रास और कायििील
पूंिी आिश्यकताओं में जभन्नता;
c) एटी एंड सी िुकसाि की गणिा के जलए सीईए ददिाजिदेिों के अिुसार जितरण लाइसेंसधारी की समग्र तकिीकी और िाजणजययक
(एटी एंड सी) िुकसाि म ेंजभन्नता। एटी एंर् सी िुकसाि की गणना के जलए जवस्तृत पद्धजत इन जवजनयमों के पररजशष्ट- II म ेंइंजगत की
गई ह;ै
d) जितरण िुकसाि जिसे उसके सभी उपभोक्ताओं को जबक्री के जलए कुल ऊिाि इिपुट और उसी िषि उसके लाइसेंस क्षेत्र में जबल की गई
कुल ऊिाि के योग के बीच अंतर के रूप में मापा िाता ह;ै
e) समय-समय पर संिोजधत जितरण लाइसेंसधाठरयों के जिजियमि के जलए जिष्पादि के प्रचजलत मािक में जिर्दिष्ट मािकों को पूरा करिे
में जिफलता;
f) श्रम उत्पादकता में बदलाव;
g) मुद्रास्फीजत की सीमा को छोडकर, ओ एंर् एम व्यय में जभन्नता;
h) जवजनयम 65 के प्रावर्ानों के अनुसार अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में र्ाल कदया गया:
i) तारों की उपलब्र्ता और आपूर्तथ उपलब्र्ता में जभन्नता।
13. अजियजं त्रत कारकों के कारण लाभ या िकु साि स ेगिु रि ेका तत्रं
13.1 अजियंजत्रत कारकों के कारण पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को स्ट्िीकृत कुल लाभ या िुकसाि ऐसी अिजध में उत्पादि
कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी के टैठरफ में समायोिि के रूप में पाठरत की िाएगी िैसा दक इि जिजियमों के
तहत पाठरत आयोग के आदेि में जिर्दिष्ट दकया गया हो:
13.2 उत्पादि कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, दकए गए व्यय और अर्िित रािस्ट्ि के बीच अंतर का जििरण और
आयोग द्वारा अिुमोददत आंकडों को जिर्दिष्ट प्रारूप में आयोग को आयोग द्वारा सत्यापि के जलए आिश्यक जिस्ट्तृत गणिा और सहायक
दस्ट्तािेिों के साथ प्रस्ट्तुत करेगा।
14. जियत्रं णीय कारकों के कारण लाभ या िकु साि को साझा करि ेकी व्यिस्ट्था
14.1 जियंत्रणीय कारकों के कारण उत्पादि कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को स्ट्िीकृत कुल लाभ जिम्नजलजखत तरीके स े
साझा दकया िािा चाजहए: -
(क) इस तरह के लाभ की दो-जतहाई राजि आयोग के आदेि में जिधािठरत अिजध के दौराि टैठरफ में छूट के रूप में दी िाएगी;
(ख) िेष राजि, िो ऐसे लाभ का एक-जतहाई होगी, उत्पादि कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी के जििेक पर उपयोग
की िा सकती है
14.2 जियंत्रणीय कारकों के कारण उत्पादि कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को यदद कोई अिुमोददत कुल िुकसाि होती
ह,ै तो उसे जिम्नजलजखत तरीके से जिपटाया िाएगा:
(क) इस तरह के िुकसाि की एक जतहाई राजि को आयोग के आदेि में जिधािठरत अिजध के दौराि टैठरफ में अजतठरक्त िुल्क के रूप में
पाठरत दकया िाएगा; और
(ख) िेष राजि, िो इस तरह के िुकसाि का दो-जतहाई होगी, लाइसेंसधारी द्वारा अििोजषत की िाएगी।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
14.3 अन्य जियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या िुकसाि, िब तक दक आयोग द्वारा जििेष रूप से प्रदाि ि दकया गया हो, उत्पादि कंपिी,
पारेषण या जितरण लाइसेंसधारी के खाते में होगा।
15. टैररफ का जनर्ारथ ण
15.1 टैररफ के जनर्ाथरण के जलए आयोग द्वारा की जाने वाली कायथवाही समय-समय पर संशोजर्त केंद्र शाजसत प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र
शाजसत प्रदेश लद्दाख (व्यवसाय का संचालन) जवजनयम 2022 के जलए प्रचजलत संयुक्त जवद्युत जवजनयामक आयोग के अनुसार होगी।
15.2 इि जिजियमों में जिजहत दकसी भी बात के बाििूद, आयोग के पास हर समय, स्ट्ित: संज्ञाि के आधार पर या उत्पादि कंपिी, पारेषण
लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर याजचका पर, जियम और ितों सजहत टैठरफ जिधािठरत करिे का अजधकार होगा:
बशते कक टैररफ का ऐसा जनर्ाथरण ककसी समझौते या व्यवस्र्ा के अनुसार या अन्यर्ा ककया जा सकता ह,ै चाह े वह पहले आयोग द्वारा
अनुमोकदत हो या नहीं और इन जवजनयमों की प्रयोययता से पहले या बाद में ककसी भी समय ककया गया हो।
15.3 इि जिजियमों में जिजहत दकसी भी बात के बाििूद, यदद ऐसा टैठरफ केंद्र सरकार द्वारा िारी ददिाजिदिे ों के अिुसार बोली की पारदिी
प्रदक्रया के माध्यम से जिधािठरत दकया गया ह,ै तो आयोग टैठरफ को अपिाएगा:
बिते दक आिेदक ऐसी िािकारी प्रदाि करेगा जिसकी आयोग को यह संतुष्ट करिे के जलए आिश्यकता हो दक इस संबंध में केंद्र सरकार
द्वारा िारी ददिाजिदेिों का जिजधित पालि दकया गया है।
15.4 मौजूदा उत्पादि स्ट्टेिि के जलए टैररफ का जनर्ाथरण:
क) िहां आयोग िे, इि जिजियमों की प्रभाििीलता की तारीख से पहले दकसी भी समय, एक उत्पादि कंपिी और एक जितरण
लाइसेंसधारी के बीच जबिली खरीद समझौते या व्यिस्ट्था को मंिूरी दे दी है या मौिूदा उत्पादि इकाई/स्ट्टेिि से जबिली की आपूर्त ि
के जलए उसमें जिजहत टैठरफ को अपिाया ह,ै िहां जितरण लाइसेंसधारी को उत्पादि कंपिी द्वारा जबिली की आपूर्ति के जलए टैठरफ
ऐसे जबिली खरीद समझौते या ऐसी अिजध के जलए व्यिस्ट्था में उजल्लजखत टैठरफ के अिुसार होगा िो आयोग द्वारा अिुमोददत या
अपिाया िा सकता ह;ै
ख) जहां, इन जवजनयमों की प्रभावशीलता की जतजर् के अनसु ार, मौजूदा उत्पादन स्टेशन से जबजली की आपूर्तथ के जलए एक उत्पादन
कंपनी और एक जवतरण लाइसेंसर्ारी के बीच जबजली खरीद समझौते या व्यवस्र्ा को आयोग द्वारा अनुमोकदत नहीं ककया गया ह ैया
उसमें जिजहत टैठरफ को आयोग द्वारा िहीं अपिाया गया ह ैया िहां कोई जबिली खरीद समझौता या व्यिस्ट्था िहीं ह,ै इि जिजियमों
की प्रभाििीलता की तारीख के बाद ऐसी उत्पादि कंपिी द्वारा ऐसे जितरण लाइसेंसधारी को जबिली की आपूर्ति आयोग द्वारा
अिुमोददत जबिली खरीद समझौते के अिुसार होगी:
बशते कक ऐसे जबजली खरीद समझौते या व्यवस्र्ा के अनुमोदन के जलए जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा इन जवजनयमों की अजर्सूचना
की जतजथ से तीन (3) महीने की अवजर् के भीतर आयोग को आवेदन ककया जाए:
बशते कक जबजली की आपूर्तथ वतथमान समझौते या व्यवस्र्ा के तहत, जैसा भी मामला हो, जारी रखने की अनुमजत दी जाएगी, जब
तक कक आयोग ऐसे जबजली खरीद समझौते को मंजूरी देता ह ै और यदद आयोग जलजखत रूप में दिि कारणों से ऐसे जबिली खरीद
समझौते या व्यिस्ट्था को खाठरि कर देता ह ैतो इसे तुरंत बंद कर ददया िाएगा।
15.5 िए उत्पादि स्ट्टेिि के जलए टैठरफ का जिधािरण:
a) एक उत्पादि कंपिी द्वारा एक जितरण लाइसेंसधारी को एक िई उत्पादि इकाई/स्ट्टेिि से जबिली की आपूर्ति के जलए टैठरफ, टैठरफ
आयोग द्वारा अिुमोददत जबिली खरीद समझौते के अिुसार होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
15.6 पारेषण, जितरण तार व्यिसाय और खुदरा आपूर्ति व्यिसाय के जलए टैठरफ का जिधािरण:
1) आयोग, जिजियम 16 के अिुसार पारेषण या जितरण लाइसेंसधाठरयों द्वारा दकए गए आिेदि के आधार पर टैठरफ का
जिधािरण करेगा:
(i). इन जवजनयमों के अध्याय 5 में जनजहत जनयमों और शतों के अनुसार जबजली का संचरण;
(ii). इन जवजनयमों के अध्याय 6 में जनजहत जनयमों और शतों के अनुसार जवतरण तार व्यवसाय; और
(iii). इन जवजनयमों के अध्याय 7 में जनजहत जनयमों और शतों के अनुसारखुदरा आपूर्तथ व्यवसाय।
16. दाजखल करि ेकी प्रदक्रया
16.1 व्यिसाय योििा के अिुमोदि के जलए आिेदि केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू-कश्मीर और केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख (व्यिसाय का संचालि)
जिजियम 2022 के जलए प्रचजलत संयुक्त जिद्युत जियामक आयोग के अिुसार जियंत्रण अिजध के िुरू होिे से पहले िषि के 30 ििंबर तक
दकया िािा चाजहए, और इसके साथ िुल्क भी देय होगा, िैसा दक केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू-कश्मीर और केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख (िुल्क,
िुमाििा और प्रभार) जिजियम 2022 के जलए प्रचजलत संयुक्त जिद्युत जियामक आयोग में जिर्दिष्ट ह।ै
16.2 टैठरफ जिधािरण हते ु आिेदि प्रत्येक िषि 30 ििंबर तक, इस जिजियम में जिजिर्दिष्ट रूप एि ंतरीके से प्रस्ट्तुत दकया िाएगा तथा इसके साथ
प्रचजलत संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग, केंद्रिाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्रिाजसत प्रदेि लद्दाख (िुल्क, िुमाििा एि ं प्रभार)
जिजियम, 2022, यथा समय-समय पर संिोजधत, में जिर्दिष्ट िुल्क संलग्न दकया िाएगा।
16.3 टैररफ के जनर्ाथरण के जलए आयोग द्वारा की जाने वाली कायथवाही समय-समय पर संशोजर्त केंद्र शाजसत प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र
शाजसत प्रदेश लद्दाख (व्यवसाय का संचालन) जवजनयम 2022 के जलए प्रचजलत संयुक्त जवद्युत जनयामक आयोग के अनसु ार होगी।
16.4 आिेदक को आयोग को अपिी याजचका के जहस्ट्से के रूप में, समय-समय पर आयोग द्वारा जिर्दिष्ट प्रारूपों में, कुल रािस्ट्ि आिश्यकता और
टैठरफ और िुल्क से अपेजक्षत रािस्ट्ि की गणिा का पूरा जििरण प्रदाि करिा होगा और उसके बाद, ऐसी अजतठरक्त िािकारी या जििरण
या दस्ट्तािेज़ प्रस्ट्तुत करिा होगा जिसकी आयोग को ऐसी गणिा का आकलि करिे के जलए उजचत रूप से आिश्यकता हो सकती ह:ै
बशते कक याजचका के सार्, जहां प्रासंजगक हो, जनयंत्रण अवजर् के संबंजर्त वष थके जलए कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली के जलए श्रेणी-
वार टैररफ कदखाने वाला टैररफ और शल्ु क संशोर्न प्रस्ताव संलग्न ककया जाए:
बशते कक आयोग समय-समय पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत ककए जाने वाले जववरणों के जलए अजतररक्त/वैकजल्पक प्रारूप जनर्दथष्ट कर सकता ह,ै
क्योंकक कुल राजस्व आवश्यकता का आकलन करने और टैररफ जनर्ाथररत करने के जलए उसे उजचत रूप से आवश्यकता हो सकती है।
बशते कक जपछले वषथ की जानकारी लेखापरीजक्षत खातों पर आर्ाररत होगी और इसे जपछले वषथ के लेखापरीजक्षत खातों के सार् दाजखल
ककया जाना चाजहए:
16.5 उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या जवतरण लाइसेंसर्ारी, उपरोक्त याजचका के सार्, आयोग द्वारा अपने जपछले टैररफ आदेश में
जारी ककए गए जनदेशों, यकद कोई हो, के अनुपालन की जस्र्जत पर एक जववरण प्रस्तुत करेगा।
16.6 टैररफ के जनर्ाथरण के जलए याजचका में जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा दावा ककए गए रायय सरकार से प्राप्त वास्तजवक सजब्सर्ी और जपछले
वषथ के जलए ट्रू-अप याजचका का जववरण शाजमल होगा:
16.7 याजचका का समर्थन आवेदन में बताए गए तथ्यों से पररजचत व्यजक्त के हलफनामे द्वारा ककया जाएगा।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
16.8 इन जवजनयमों में जनर्दथष्ट सभी आवश्यकताओं के अनुपालन में सभी अपेजक्षत जानकारी, जववरण और दस्तावेजों के सार् एक पूणथ याजचका
प्राप्त होने पर, याजचका प्राप्त मानी जाएगी और आयोग आवेदक को याजचका की स्वीकृजत के संबंर् में सूजचत करेगा।
16.9 आयोग व्यिसाय योििा के अिुमोदि और टैठरफ के जिधािरण के जलए आिेदि दाजखल करिे के 14 (चौदह) ददिों के भीतर आिेदि म ें
अपयािप्तता, यदद कोई हो, पर स्ट्पष्टीकरण और अजतठरक्त िािकारी मांग सकता है।
16.10 उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या जवतरण लाइसेंसर्ारी अगले 10 (दस) कदनों के भीतर आवश्यक सभी स्पष्टीकरण और
जानकारी के सार् आयोग को जवाब देंगे।
16.11 आवेदक, आयोग द्वारा याजचका स्वीकार ककए जाने के सात (7) कदनों के भीतर, संबंजर्त क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो
अंिेजी और दो स्र्ानीय भाषाओं के दैजनक समाचार पत्रों में अपनी याजचका की सूचना प्रकाजशत करेगा:
बशते कक आवेदक पूरी याजचका की हार्थ कॉपी ककसी भी व्यजक्त को आयोग द्वारा जनर्ाथररत दकए गए स्र्ानों पर और दरों पर उपलब्र्
कराएगा:
बशते कक आवेदक अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर, खोज योग्य टेक्स्ट प्रारूप में या र्ाउनलोर् करने योग्य स्प्रेर्शीट प्रारूप में जवस्तृत गणना
प्रस्तुत करते हए, आयोग द्वारा जनर्ाथररत तरीके से सभी जनयामक फाइललंग, सूचना, जववरण और दस्तावेजों के सार् आयोग के समक्ष
दायर याजचका भी प्रदान करेगा:
बशते कक उजल्लजखत ऐसी जानकारी का वेब ललंक आसानी से उपलब्र् होगा, र्ाउनलोर् करने के जलए आकािइि ककया जाएगा और
आवेदक की इंटरनेट वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शथत ककया जाएगा:
बशते कक आवेदक को आयोग द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी, जववरण या दस्तावेज़ प्रदान करने से छूट दी जा सकती ह,ै जो गोपनीय
प्रकृजत की हो।
16.12 टैठरफ जिधािरण के प्रस्ट्ताि पर सुझाि एि ंआपजत्तयां, यदद कोई हों, दकसी भी व्यजक्त द्वारा, इस प्रकार प्रकाजित िोठटस में जिर्दिष्ट समय-
सीमा के भीतर, आिेदक को एक प्रजत के साथ, केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू-कश्मीर और केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख के जलए सजचि, संयुक्त
जिद्युत जियामक आयोग के समक्ष दायर दकया िा सकता है।
16.13 आवेदक को उपयुथक्त नोरटस के प्रकाशन की जतजथ से सात (7) कदनों के भीतर आयोग को हलफनामे पर प्रकाजशत नोरटस का जववरण
प्रस्तुत करना होगा और उन समाचार पत्रों की प्रजतयां भी दाजखल करनी होंगी जजनमें नोरटस प्रकाजशत ककया गया है।
16.14 आवेदक को अपने आवेदन के जवाब में प्राप्त सुझावों और आपजत्तयों, यकद कोई हो, पर आयोग द्वारा जनर्दथष्ट समय सीमा के भीतर अपनी
रटप्पजणयाँ दज थकरनी होंगी।
16.15 इि जिजियमों में जिजहत दकसी भी बात के बाििूद, व्यिसाय योििा के अिुमोदि और टैठरफ के जिधािरण के जलए आिेदि के
जिलंब/प्रस्ट्तुत ि होिे की जस्ट्थजत म,ें िैसा भी मामला हो, आयोग टैठरफ के जिधािरण के जलए स्ट्ितः संज्ञाि लेते हुए उजचत कायििाही िुरू
कर सकता ह।ै
बशते कक उपरोक्त कायथवाही के बावजूद लाइसेंसर्ारी द्वारा आवेदन दाजखल नहीं करने की जस्र्जत में, आयोग जपछले वषथ के टैररफ
जववरण के आर्ार पर और उपयुक्त समायोजन को शाजमल करने के बाद स्वयं टैररफ तय कर सकता है।
बशते कक यकद आवश्यक हो तो आयोग अजर्जनयम की र्ारा 129 और र्ारा 142 के तहत जनदेश भी पाररत कर सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
17. टैठरफ आदिे
17.1 आयोग, पूरी याजचका की स्ट्िीकृजत की तारीख से एक सौ बीस (120) ददिों के भीतर, और आयोग द्वारा बाद में मांगी गई िािकारी
याजचकाकताि द्वारा समय पर उपलब्ध करिे के बाद, और जवजभन्न जहतर्ारकों से प्राप्त सभी सुझावों और आपजत्तयों पर जवचार करने के
बाद प्रदान करेगा:
1) टैररफ आदेश जारी दकया िाएगा, या
2) यकद ऐसा आवेदन अजर्जनयम और उसके तहत बनाए गए जवजनयमों के प्रावर्ानों या उस समय लाग ू ककसी अन्य कानून के
प्रावर्ानों के अनुरूप नहीं ह,ै तो जलजखत रूप में दज थककए जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकार दकया िाएगा:
बशते कक ककसी आवेदक को उसके आवेदन को अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का उजचत अवसर कदया जाएगा।
17.2 इस प्रकार प्रकाजित टैठरफ उक्त आदेि में जिर्दिष्ट जतजथ स े लाग ू होगा और िब तक संिोजधत या जिरस्ट्त िहीं दकया िाता ह,ै तब तक
उसमे जिधािठरत अिजध के जलए लाग ूरहगे ा।
17.3 आवेदक आयोग द्वारा अनुमोकदत टैररफ को कम से कम दो अंिेजी और दो स्र्ानीय भाषाओं के दैजनक समाचार पत्रों में प्रकाजशत करेगा,
जजनका उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी के स्र्ान या जवतरण लाइसेंसर्ारी के आपूर्तथ क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, में व्यापक
प्रसार हो। अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर अनुमोकदत टैररफ अनसु ूची, और उजचत िुल्क का भुगताि करिे पर दकसी भी व्यजक्त को ऐसे टैठरफ
िाली एक पुजस्ट्तका जबक्री के जलए उपलब्ध कराएगा।
18. ट्रू-अप आदिे
18.1 आयोग या तो टैठरफ आदेि के जहस्ट्से के रूप में खचों को सही करेगा या आगामी िष ि के टैठरफ आदेि से पहले के खचों को ट्रू-अप के जलए
आदेि िारी करेगा।
18.2 व्ययों की सत्यता के जलए िार्षिक आधार पर आदेि िारी दकया िाएगा।
18.3 व्ययों की सत्यता का आदेि जिचाराधीि िषि की िुरुआत में दकए गए व्यय अिुमािों और िषि के जलए जितरण लाइसेंसधारी के
लेखापरीजक्षत खाते की दकताबों में दिि िास्ट्तजिक खचों के आधार पर होगा।
19. टैठरफ आदिे का पालि
19.1 जिर्दिष्ट दकए गए दकसी भी ईंधि अजधभार फामूिले की ितों के तहत स्ट्पष्ट रूप से अिुमत दकसी भी पठरितिि के संबंध में छोडकर, दकसी
भी टैठरफ या दकसी टैठरफ के जहस्ट्से को आम तौर पर एक िषि में एक से अजधक बार संिोजधत िहीं दकया िा सकता ह।ै
19.2 यदद कोई उत्पादि कंपिी या लाइसेंसधारी अजधजियम की धारा 62 के तहत और इि जिजियमों के अिसु ार आयोग द्वारा जिधाठि रत टैठरफ
से अजधक कीमत या िुल्क िसूल करता ह,ै अजतठरक्त राजि उस व्यजक्त को देय होगी जिसिे प्रासंजगक अिजध के दौराि प्रचजलत बैंक दर के
बराबर ब्याि के साथ ऐसी कीमत या िुल्क का भुगताि दकया ह,ै जबिा दकसी अन्य देिदारी पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जिसके अधीि ऐसी
उत्पादि कंपिी या लाइसेंसधारी हो सकती ह:ै
बशते कक ककसी भी पक्ष को देय ऐसे ब्याज को लाइसेंसर्ारी की कुल राजस्व आवश्यकता के माध्यम से वसूलने की अनुमजत नहीं दी
जाएगी:
बशते कक लाइसेंसर्ारी अपने द्वारा भुगतान ककए गए या देय ऐसे ब्याज का अलग-अलग जववरण रखेगा, और उन्ह ें अपनी याजचका के
सार् आयोग को प्रस्तुत करेगा।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
20. Subsidy Mechanism
20.1 यदद सरकार को आयोग द्वारा जिधािठरत टैठरफ में दकसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के िग ि को कोई सजब्सडी देिे की आिश्यकता ह,ै
सरकार, अजधजियम की धारा 108 के तहत ददए गए दकसी भी जिदेि के बाििूद, जितरण लाइसेंसधारी/सजब्सडी के अिुदाि से प्रभाजित
व्यजक्त को मुआििा देिे के जलए इि जिजियमों में जिर्दिष्ट तरीके से सरकार द्वारा प्रदाि की गई सजब्सडी को लाग ू करिे के जलए
लाइसेंसधारी या दकसी अन्य संबंजधत व्यजक्त के जलए एक िति के रूप में अजग्रम राजि का भुगताि करेगी:
बिते दक यदद भुगताि इि जिजियमों में जिजहत प्रािधािों के अिसु ार िहीं दकया गया ह ै तो सरकार का ऐसा कोई जिदेि प्रभािी िहीं
होगा, और आयोग द्वारा जिधािठरत टैठरफ इस संबंध में आयोग द्वारा आदेि िारी करिे की जतजथ से लाग ूहोगा।
बिते केंद्रिाजसत सरकार टीएंडडी क्षेत्र में बदलाि हाजसल करिे तक जबिली उपयोजगताओं को सहायता अिुदाि के रूप में जित्तीय
सहायता/सजब्सडी देिे का जिणिय लेती ह ै िैसा दक िेकेपीडीडी, िम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा गठित सजमजत द्वारा 20 जसतंबर 2019 के
आदेि संख्या 164-पीडीडी 2019 के तहत तैयार की गई 'केंद्रिाजसत प्रदेि िम्मू-कश्मीर और केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख की जितरण
उपयोजगताओं के जलए जित्तीय व्यिहायिता योििा' में पठरकल्पिा की गई है। तब आयोग टैठरफ गणिा में समथिि में ऐसे अिुदाि को
िाजमल करेगा और इसे जबिली अजधजियम 2003 की धारा 65 के तहत प्रदाि की गई टैठरफ से संबंजधत रािस्ट्ि सजब्सडी के रूप म ें
समझेगा। िांछिीय है दक केंद्रिाजसत सरकार जिद्युत अजधजियम की धारा 65 में पठरकजल्पत उपभोक्ता के इजछछत िगि को सजब्सडी प्रदाि
करेगी।
अध्याय 3: जित्तीय जसद्ातं
21. 21. एक उत्पादि कंपिी और एक पारेषण कंपिी के जलए जित्तीय जसद्ातं
21.1 उत्पादि कंपिी एि ं पारेषण कंपिी के जलए पूंिी लागत का जिधािरण आयोग द्वारा, इि जिजियमों के प्रासंजगक प्रािधािों के मागिदििि में
तथा जििेकपूणिता िााँच के अधीि दकया िाएगा। इस प्रकार जिधािठरत पूंिी लागत, जिद्यमाि पठरयोििाओं एि ं ििीि पठरयोििाओं के
जलए टैठरफ जिधािरण का आधार बिेगी।
21.2 उत्पादि कंपिी के जलए अजतठरक्त पूंिीकरण, ििीिीकरण एिं आधुजिकीकरण से संबंजधत मािक इि जिजियमों के अिुसार होंगे।
21.3 उत्पादि कंपिी एि ं पारेषण कंपिी के जलए ऋण-इदिटी अिुपात, इदिटी पर प्रजतफल, ऋण पर ब्याि, जिदेिी मुद्रा िोजखम पठरितिि,
कायििील पूंिी पर ब्याि, आय पर कर के उपचार, कायििील पूंिी के मािक आदद सजहत जित्तीय जसद्ांत, इि जिजियमों के इस अध्याय में
जिर्दिष्ट अिुसार होंगे।
22. 22. जितरण व्यिसाय के जलए जित्तीय जसद्ातं
22.1 इि जिजियमों के इस अध्याय के बाद के अिुभागों में जिर्दिष्ट जित्तीय जसद्ांत जितरण लाइसेंसधारी पर लागू होंगे।
22.2
23. पिूं ी लागत
23.1 मौिूदा पूंिी जििेि पठरयोििा के जलए पूंिीगत लागत में जिम्नजलजखत िाजमल होंग:े
1) 1 अप्रैल, 2026 से पहले आयोग द्वारा स्ट्िीकार की गई पूंिी लागत, 1 अप्रैल, 2026 को जिजधित सही की गई;
2) जिजियमि 24 के अिुसार जिधािठरत टैठरफ के संबंजधत िष िके जलए अजतठरक्त पूंिीकरण और जिपूंिीकरण; और
3) जिजियमि 26 के अिुसार इस आयोग द्वारा स्ट्िीकृत ििीिीकरण और आधुजिकीकरण के कारण व्यय।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
23.2 एक िई पूंिी जििेि पठरयोििा के जलए पूंिीगत लागत में जिम्नजलजखत िाजमल होंग:े
1) पररयोजना के वाजणजययक संचालन की जतजथ तक ककया गया या होने का अनुमान लगाया गया व्यय;
2) जनमाथण के दौरान ब्याज (आईर्ीसी) और वास्तजवक ऋण राजश पर जवत्तपोषण शुल्क;
3) इन जवजनयमों में जनर्दथष्ट जनमाथण के दौरान ब्याज (आईर्ीसी) और जनमाथण के दौरान आकजस्मक व्यय (आईईर्ीसी);
4) इन जवजनयमों में जनर्दथष्ट अजर्कतम दरों के अर्ीन पूंजीकृत प्रारंजभक पुजे;
5) जवजनयम 24 के अनुसार जनर्ाथररत टैररफ के संबंजर्त वष थके जलए अजतररक्त पूंजीकरण और जिपूंिीकरण के कारण व्यय; और
6) सीओर्ी से पहले पररसंपजत्तयों का उपयोग करके उत्पादन कंपनी, पारेषण लाइसेंसधारी और जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा
अर्जथत ककसी भी राजस्व का समायोजन;
7) रास्ते का अजर्कार प्राप्त करने पर लाइसेंसर्ारी द्वारा ककया गया खचथ, जैसा कक जववेकपूणथ जांच के बाद आयोग द्वारा
स्वीकार ककया गया ह;ै
8) वाजणजययक पररचालन की जतजथ तक ली गई ऋण राजश से संबंजर्त जवदेशी जवजनमय दर जभन्नता के कारण कोई लाभ या
िुकसाि, जैसा कक जववेकपूणथ जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकार ककया गया ह:ै
बशते कक वाजणजययक पररचालन की जतजथ तक ली गई ऋण राजश से संबंजर्त जवदेशी जवजनमय दर जभन्नता के कारण कोई लाभ या
िुकसाि केवल पूंजी लागत के ऋण घटक के जवरुद्ध समायोजजत की जाएगी:
बिते दक पठरयोििा का जहस्ट्सा बििे िाली पठरसंपजत्तयों की पूंिीगत लागत, लेदकि िो उपयोग में िहीं लाई गई या उपयोग में िहीं
आिे पर पूंिीगत लागत से बाहर रखा िाएगा:
बशते कक लाइसेंसर्ारी उपयोग में लाई जा रही संपजत्तयों के अपने दाव ेके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।
23.3 जववेकपूणथ जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकार की गई पूंजीगत लागत टैररफ के जनर्ाथरण का आर्ार बनेगी:
बिते दक जििेकपूणि िांच में पूंिीगत व्यय की तकिसंगतता की िांच, जित्तपोषण की पसंद और तरीके सजहत जित्तपोषण योििा, जिमाणि
के दौराि ब्याि, कुिल प्रौद्योजगकी का उपयोग, लागत में िृजद् और समय में िृजद् और ऐसे अन्य मामले जिन्ह ेंटैठरफ के जिधािरण के जलए
आयोग द्वारा उपयुक्त मािा िा सकता ह ैिाजमल हो।
23.4 टैररफ के जनर्ाथरण के जलए अनुमोकदत पूंजीगत लागत पर जवचार ककया जाएगा और यकद पूंजीगत लागत में ककसी भी वृजद्ध के जलए पयाथप्त
औजचत्य प्रदान ककया जाता ह,ै तो जववेकपूणथ जांच के अर्ीन आयोग द्वारा उस पर जवचार ककया जा सकता ह:ै
बशते कक यकद वास्तजवक पूंजी लागत अनुमोकदत पूंजी लागत से कम ह,ै तो लाइसेंसर्ारी के टैररफ के जनर्ाथरण के जलए वास्तजवक पूंजी
लागत पर जवचार ककया जाएगा।
बशते कक जहां जबजली खरीद समझौता या पारेषण या व्हीललंग समझौता पूंजीगत लागत की सीमा प्रदान करता ह,ै आयोग द्वारा स्ट्िीकृत
पूंिीगत लागत टैठरफ के जिधािरण के जलए ऐसी सीमा को ध्याि में रखेगा।
23.5 पारेषण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी के लेखापरीजक्षत खातों के आधार पर काम के मूल दायरे के जलए िाजणजययक संचालि
की जतजथ पर मूल लागत तक सीजमत िास्ट्तजिक पूंिीगत व्यय, आयोग द्वारा जििेकपूणि िांच के अधीि मािा िा सकता ह।ै
23.6 पूंिीगत लागत में कट-ऑफ जतजथ तक संयंत्र और मिीिरी लागत के प्रजतित के रूप में पूंिीकृत प्रारंजभक पुिे िाजमल हो सकते ह,ैं िो
जिम्नजलजखत सीमा मािदंडों के अधीि ह:ै24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
क) पारेषण लाइन और जवतरण लाइन - 1%
ख) पारेषण सब-स्टेशन एवं जवतरण सब-स्टेशन (िीन फील्र्) - 4%
ग) पारेषण सब-स्टेशन (िाउन फील्र्) - 6%
र्) श्रृंखला क्षजतपूर्ति उपकरण और एचिीडीसी स्ट्टेिि - 4%
ङ) गैस इंसुलेटेर् सब-स्टेशन (जीआईएस) - 5%
च) संचार तंत्र - 3.5%
23.7 पुरािी अचल संपजत्तयों के प्रजतस्ट्थापि, ििीकरण और आधुजिकीकरण या िीिि के जिस्ट्तार पर कोई भी व्यय, िैसा दक पारेषण
लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी पर लाग ू होता ह,ै पर मूल पूंिी लागत से ऐसी प्रजतस्ट्थाजपत पठरसंपजत्तयों के िुद् मूल्य को
जलखिे के बाद जिचार दकया िाएगा और जिम्नािुसार गणिा की िाएगी:
बदली गई सपं जत्तयों का िद्ु मल्ू य = OCFA – AD – CC
िहाँ;
OCFA: - बदली गई संपजत्तयों की मूल पूंजी लागत;
AD: - प्रजतस्र्ाजपत पररसंपजत्तयों से संबंजर्त संजचत मूल्यह्रास
CC: - बदली गई संपजत्तयों से संबंजर्त कुल उपभोक्ता योगदान:
बिते दक प्रजतस्ट्थापि की आिश्यकता िाली दकसी पठरसंपजत्त की क्षजत के जलए प्राप्त बीमा आय की राजि, यदद कोई हो, पहले बकाया
िास्ट्तजिक या मािक ऋण के जलए समायोजित की िाएगी और िेष राजि, यदद कोई हो, का उपयोग ऐसी प्रजतस्ट्थाजपत पठरसंपजत्त की
पूंिीगत लागत को कम करिे के जलए दकया िाएगा, और दकसी भी अजतठरक्त िेष राजि को गैर-टैठरफ आय के रूप में मािा िाएगा।
23.8 जिमाणि के दौराि ब्याि (आईडीसी):
1) जिमािण के दौराि ब्याि की गणिा ऋण जिजध के जििेि की जतजथ से ऋण के अिुरूप की िाएगी, और अिुसूजचत सीओडी तक जिजध
के जििेकपूणि चरण को ध्याि में रखिे के बाद की िाएगी।
2) जिधािठरत सीओडी प्राप्त करिे में देरी के कारण आईडीसी के कारण अजतठरक्त लागत के मामले में, उत्पादि कंपिी या पारेषण
लाइसेंसधारी, या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, को धि के जििेकपूणि चरणबद्ता सजहत इस तरह की देरी के जलए
सहायक दस्ट्तािेिों के साथ जिस्ट्तृत औजचत्य प्रस्ट्तुत करिे की आिश्यकता होगी:
बिते दक यदद देरी के जलए उत्पादि कंपिी या पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, जिम्मेदार िहीं
ह,ै और इि जिजियमों के जिजियम 12 में जिर्दिष्ट अजियंजत्रत कारकों के कारण, जििेकपूणि िांच के बाद और जिजधयों के जििेकपूणि
चरणबद्ता को ध्याि में रखते हुए आईडीसी की अिुमजत दी िा सकती ह।ै
23.9 जिमाणि के दौराि आकजस्ट्मक व्यय (IEDC):
1) जनमाथण के दौरान आकजस्मक व्यय की गणना शून्य जतजर्यों से की जाएगी और अनुसूजचत सीओर्ी तक पूि-ि संचालि खचों को ध्यान में
रखने के बाद की जाएगी:
बशते कक जनमाथण अवजर् के दौरान जनर्ाथररत सीओर्ी तक जमा या अजिम पर ब्याज, या ककसी अन्य प्राजप्तयों के कारण अर्जथत ककसी
भी राजस्व को जनमाथण के दौरान आकजस्मक व्यय में कमी के जलए ध्यान में रखा जा सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25
2) जिधािठरत सीओडी प्राप्त करिे में देरी के कारण आईईडीसी के कारण अजतठरक्त लागत के मामले में, उत्पादि कंपिी या पारेषण
लाइसेंसधारी, या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, को इस तरह की देरी के जलए सहायक दस्ट्तािेिों के साथ जिस्ट्तृत
औजचत्य प्रस्ट्तुत करिा आिश्यक होगा, जिसमें देरी की अिजध के दौराि आकजस्ट्मक व्यय और देरी के अिुरूप पुिप्रािप्त या िसूली योग्य
जिधािठरत क्षजत का जििरण िाजमल ह:ै
बिते दक यदद देरी के जलए उत्पादि कंपिी या पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, जिम्मेदार िहीं
ह,ै और जिजियमि 12 में जिर्दिष्ट अजियंजत्रत कारकों के कारण ह,ै तो उजचत जििेकपूणि िांच के बाद आईईडीसी को अिुमजत दी िा
सकती ह:ै
बशते कक जहां देरी उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसर्ारी या जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा जनयुक्त ककसी एजेंसी या ठेकेदार या
आपूर्तथकताथ के कारण हो, पूंजीगत लागत की गणना करते समय ऐसी एजेंसी या ठेकेदार या आपूर्तथकताथ से वसूल ककए गए नुकसान
को ध्यान में रखा जाएगा।
3) यदद उजचत जििेक के बाद जिधािठरत सीओडी से अजधक समय स्ट्िीकायि िहीं ह,ै उत्पादि कंपिी या पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण
लाइसेंसधारी के आपूर्तिकताि या िेकेदार के साथ अिुबंध में मूल्य जभन्नता प्रािधािों के बाििूद समय की अिजध के अिुरूप लागत
जभन्नता के कारण पूंिीगत लागत में िृजद् को पूंिीकरण से बाहर रखा िा सकता ह।ै
24. अजतठरक्त पूंिीकरण और जिपूंिीकरण
24.1 दकसी िई पठरयोििा या मौिूदा पठरयोििा के संबंध में कायि के मूल दायरे के भीतर जिम्नजलजखत गणिाओं पर पूंिीगत व्यय, िास्ट्ति म ें
दकया गया या दकए िािे का अिुमाि ह,ै को जििेकपूणि िांच के अधीि, िाजणजययक संचालि की तारीख के बाद और कट-ऑफ तारीख तक
आयोग द्वारा प्रिेि ददया िा सकता ह:ै
1) ि चुकाई गई देिदाठरयां जिन्ह ेंभजिष्य की तारीख में देय मािा िाता ह;ै
2) जनष्पादन के जलए स्र्जगत कायथ;
3) जवजनयम 23.6 के प्रावर्ानों के अनुसार, कायथ के मूल दायरे के भीतर प्रारंजभक पूंजीगत पुजों की खरीद;
4) मध्यस्र्ता के पुरस्कार को पूरा करने या कानून की अदालत के आदेश या जर्क्री के अनुपालन के जलए दाजयत्व; और
5) कानून में बदलाव या ककसी मौजूदा कानून का अनुपालन:
बिते दक कायि के मूल दायरे में पठरसंपजत्त-िार/कायि-िार कायों का जििरण, व्यय के अिुमाि के साथ-साथ भजिष्य की तारीख में देय
देिदाठरयों और जिष्पादि के जलए स्ट्थजगत कायों को टैठरफ जिधािरण के जलए आिेदि के साथ प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।
24.2 दकसी िई पठरयोििा या मौिूदा पठरयोििा के संबंध में कायि के मूल दायरे के भीतर जिम्नजलजखत गणिाओं पर पूंिीगत व्यय, िास्ट्ति म ें
दकया गया या दकए िािे का अिुमाि ह,ै को जििेकपूणि िांच के अधीि, िाजणजययक संचालि की तारीख के बाद और कट-ऑफ तारीख तक
आयोग द्वारा प्रिेि ददया िा सकता ह:ै
1) ि चुकाई गई देिदाठरयां जिन्ह ेंभजिष्य की तारीख में देय मािा िाता ह;ै
2) जनष्पादन के जलए स्र्जगत कायथ;
3) जवजनयम 23.6 के प्रावर्ानों के अनुसार, कायथ के मूल दायरे के भीतर प्रारंजभक पूंजीगत पुजों की खरीद;
4) मध्यस्र्ता के पुरस्कार को पूरा करने या कानून की अदालत के आदेश या जर्क्री के अनुपालन के जलए दाजयत्व; और
5) कानून में बदलाव या ककसी मौजूदा कानून का अनुपालन:26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
6) बिते दक कायि के मूल दायरे में पठरसंपजत्त-िार/कायि-िार कायों का जििरण, व्यय के अिुमाि के साथ-साथ भजिष्य की
तारीख में देय देिदाठरयों और जिष्पादि के जलए स्ट्थजगत कायों को टैठरफ जिधािरण के जलए आिेदि के साथ प्रस्ट्तुत दकया
िाएगा।
24.3 मौजूदा पररयोजना के संबंर् में कट-ऑफ जतजर् के बाद जनम्नजलजखत गणनाओं पर ककए गए या ककए जाने वाले पूंजीगत व्यय को
जववेकपूणथ जांच के अर्ीन आयोग द्वारा स्वीकार ककया जा सकता ह:ै
1) मध्यस्र्ता के पुरस्कार को पूरा करने या कानून की अदालत के आदेश या जर्क्री के अनुपालन के जलए दाजयत्व;
2) कानून में बदलाव या ककसी मौजूदा कानून का अनुपालन;
3) राष्ट्रीय सुरक्षा/आंतररक सुरक्षा के जलए जजम्मेदार उपयुक्त सरकारी एजेंजसयों या वैर्ाजनक अजर्काररयों द्वारा सलाह या
जनदेश के अनुसार उच्च सुरक्षा और पूंजीगत संपजत्त की सुरक्षा की आवश्यकता के कारण ककया जाने वाला कोई भी खचथ;
4) कट-ऑफ जतजर् से पहले जनष्पाकदत कायों के जलए कोई देनदारी, ऐसी बकाया देनदारी के जववरण, पैकेज की कुल अनुमाजनत
लागत, भुगतान रोकने के कारणों और ऐसे भुगतानों को जारी करने आकद की जववेकपूणथ जांच के बाद;
5) वास्तजवक भुगतान द्वारा ऐसी देनदाररयों के जनवथहन की सीमा तक कट-ऑफ जतजर् के बाद आयोग द्वारा स्वीकृत कायों के
जलए कोई दाजयत्व;
6) कोई अजतठरक्त पूंिीगत व्यय, िो पारेषण प्रणाली के कुिल संचालि के जलए आिश्यक हो गया है। संपजत्त में जगरािट के
मामले में एक स्ट्ितंत्र एिेंसी द्वारा दकए गए परीक्षण के पठरणाम िैसे दस्ट्तािेिी साक्ष्य द्वारा जिजधित समर्थित तकिीकी
औजचत्य, प्राकृजतक आपदाओं, प्रौद्योजगकी के अप्रचलि, दोष स्ट्तर में िृजद् िैसे तकिीकी कारणों से क्षमता उन्नयि के कारण
होिे िाली क्षजत के मामले में एक स्ट्ितंत्र एिेंसी की ठरपोटि के साथ दाि ेकी पुजष्ट की िाएगी; और
7) पारेषण प्रणाली के मामले में, ररले, जनयंत्रण और उपकरण, कंप्यूटर जसस्टम, पावर लाइन वाहक संचार, र्ीसी बैटरी,
प्रौद्योजगकी के अप्रचलन के कारण प्रजतस्र्ापन, गलती स्तर में वृजद्ध के कारण जस्वचयार्थ उपकरण के प्रजतस्र्ापन, टावर को
मजबूत करने जैसी वस्तुओं पर कोई अजतररक्त व्यय , संचार उपकरण, आपातकालीन बहाली प्रणाली, बुजनयादी ढांचे की
सफाई करने वाले इंसुलेटर, पॉजलमर इंसुलेटर के सार् पोर्सथलेन इंसुलेटर का प्रजतस्र्ापन, बीमा द्वारा कवर नहीं ककए गए
क्षजतिस्त उपकरणों का प्रजतस्र्ापन और कोई अन्य व्यय जो पारेषण प्रणाली के सफल और कुशल संचालन के जलए
आवश्यक हो गया ह:ै
बिते दक कट-ऑफ जतजथ के बाद खरीदी गई छोटी िस्ट्तुओं या उपकरण और सामाि, फिीचर, एयर कंडीििर, िोल्टेि स्ट्टेबलाइिसि,
रेदििरेटर, कूलर, कंप्यूटर, पंखे, िॉबिंग मिीि, हीट कन्िेक्टर, गद्दे, कालीि आदद सजहत पठरसंपजत्तयों को प्राप्त करिे पर दकसी भी व्यय
को टैठरफ के जिधािरण के जलए अजतठरक्त पूंिीकरण के जलए िहीं मािा िाएगा:
24.4 बशते कक यकद नवीनीकरण और आर्ुजनकीकरण (आरएंर्एम) या ओएंर्एम व्यय के तहत मरम्मत और रखरखाव के तहत ककसी व्यय का
दावा ककया गया ह,ै तो उसी व्यय का दावा इस जवजनयमन के तहत नहीं ककया जा सकता ह।ै
24.5 टैठरफ पर अजतठरक्त पूंिीकरण के प्रभाि पर, िैसा भी मामला हो, जियंत्रण अिजध के प्रत्येक जित्तीय िषि के दौराि जिचार दकया िाएगा।
24.6 दकसी उत्पादि कंपिी या जितरण लाइसेंसधारी या पारेषण लाइसेंसधारी की पठरसंपजत्तयों के जिपूंिीकरण के मामले में, िैसा भी मामला
हो, जिपूंिीकरण की जतजथ पर ऐसी पठरसंपजत्त की मूल लागत सकल अचल संपजत्त और संबंजधत ऋण के मूल्य से काट ली िाएगी और
साथ ही उस िषि में बकाया ऋण और इदिटी से क्रमिः इदिटी की कटौती की िाएगी, जिस िषि में ऐसी जिपूंिीकरण होता ह,ै उस िषि को
ध्याि में रखते हुए जिसमें इसे पूंिीकृत दकया गया था।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27
25. उपभोक्ता अिं दाि, िमा काय,ि अिदु ाि और पिूं ीगत सजब्सडी
25.1 उपयोगकताथओं से आंजशक या संपूणथ र्नराजश प्राप्त करने के बाद पारेषण लाइसेंसधारी और जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा ककए गए कायों को
जमा कायों के रूप में वगीकृत ककया जाएगा;
25.2 रायय और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग करते हए उत्पादि कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी और जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा
ककए गए पूंजीगत कायथ को, जजसमें जवजभन्न योजनाओं के तहत र्न भी शाजमल ह,ै को अनुदान की श्रेणी के तहत वगीकृत ककया जाएगा;
25.3 समाि प्रकृजत के दकसी अन्य अिुदाि या ऐसी प्राप्त राजि को िापस करिे की बाध्यता के जबिा और इस तरह के सबिेंिि से िुडी कोई
ब्याि लागत के साथ दकए गए कायों को भी उपभोक्ता योगदाि, िमा कायि, पूंिी सजब्सडी या अिुदाि के माध्यम स े दकए गए कायों के
रूप में िगीकृत दकया िाएगा।
25.4 ऐसे पूंिीगत व्यय पर होिे िाले खचों को इस प्रकार मािा िाएगा:
1) इन जवजनयमों में जनर्दथष्ट मानक ओ एंर् एम खचों की अनुमजत दी जाएगी;
2) उपभोक्ता योगदान, जमा कायथ, पूंजी सजब्सर्ी, या अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई जवत्तीय सहायता की राजश म ेंकटौती
के बाद, ऋण-से-इकिटी अनुपात को जवजनयमन 26 के अनुसार माना जाएगा;
3) जैसा कक जवजनयम 30 में जनर्दथष्ट ह ,ै उपभोक्ता योगदान, जमा कायथ, पूंजी सजब्सर्ी, या अनुदान के माध्यम से ककए गए कायों
की सीमा तक मूल्यह्रास की अनुमजत नहीं दी जाएगी;
4) इदिटी पर ठरटिि से संबंजधत प्रािधाि, िैसा दक जिजियमि 27 में जिर्दिष्ट है, उपभोक्ता योगदाि, िमा कायि, पूंिी सजब्सडी
या अिुदाि के माध्यम से प्रदाि की गई जित्तीय सहायता की सीमा पर लाग ूिहीं होंग;े
5) ऋण पूंजी पर ब्याज से संबंजर्त प्रावर्ान, जैसा कक जवजनयमन 28 में जनर्दथष्ट है, उपभोक्ता योगदान, जमा कायथ, पूंजी
सजब्सर्ी या अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई जवत्तीय सहायता की सीमा पर लाग ूनहीं होंगे।
26. ऋण स ेइदिटी अिपु ात
26.1 मौजूदा पररयोजनाओं के मामले में, समाप्त होने वाली अवजर् के जलए टैररफ के जनर्ाथरण के जलए आयोग द्वारा अनुमत ऋण-इकिटी
अनुपात पर जवचार ककया जाएगा:
बिते दक सेिाजििृजत्त या पठरसंपजत्तयों के प्रजतस्ट्थापि या डी-पूंिीकरण के मामले में, ऊपर उजल्लजखत अिुसार स्ट्िीकृत इदिटी पूंिी, ऐसी
पठरसंपजत्तयों की मूल लागत के 30% (या दस्ट्तािेिी साक्ष्य के आधार पर िास्ट्तजिक इदिटी र्टक, यदद 30% से कम ह)ै की सीमा तक
कम हो िाएगी:
26.2 बशते कक सेवाजनवृजत्त या पररसंपजत्तयों के प्रजतस्र्ापन या जिपूंिीकरण के मामले में, िैसा दक ऊपर उल्लेख दकया गया ह,ै स्ट्िीकृत ऋण
पूंिी को दस्ट्तािेिी साक्ष्य के आधार पर बकाया ऋण र्टक की सीमा तक, या ऐसी पठरसंपजत्तयों की मूल लागत के मािक ऋण र्टक,
िैसा भी मामला हो, तक कम दकया िाएगा।
26.3 नई पररयोजनाओं के जलए, टैररफ के जनर्ाथरण के जलए जववेकपूणथ जांच के बाद, वाजणजययक संचालन की जतजर् के अनुसार ऋण-इकिटी
अनुपात जवजनयमन 23 के तहत आयोग द्वारा अनुमोकदत पूंजी लागत की राजश का 70:30 होगा:
बशते कक जहां वास्तव में तैनात इकिटी पूंजीकृत पररसंपजत्त की पूंजी लागत के 30% से कम ह,ै िहां टैररफ के जनर्ाथरण के जलए वास्तजवक
इकिटी पर जवचार ककया जाएगा:28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
बशते कक यकद वास्तव में तैनात इकिटी पूंजी लागत का 30% से अजर्क ह,ै तो लाइसेंसर्ारी के जलए 30% से अजर्क की इकिटी को टैररफ
के जनर्ाथरण के जलए एक मानक ऋण के रूप में माना जाएगा:
बिते दक यह भी प्रािधाि ह ै दक जितरण लाइसेंसधारी अथिा पारेषण लाइसेंसधारी अथिा उत्पादि कंपिी, इदिटी के िास्ट्तजिक जििेि
के संबंध में दस्ट्तािेज़ी साक्ष्य प्रस्ट्तुत करेगी तथा इदिटी हते ु धि के स्रोत का जििरण देगी।
बशते यह भी कक जवदेशी मुद्रा में जनवेश की गई इकिटी प्रत्येक जनवेश की जतजर् पर भारतीय रुपये में जनर्दथष्ट की जाएगी:
बिते दक िेयर पूंिी िारी करते समय जितरण लाइसेंसधारी अथिा पारेषण लाइसेंसधारी अथिा उत्पादि कंपिी द्वारा उिाया गया
प्रीजमयम, यदद कोई हो, और योििा के जित्तपोषण के जलए अपिे मुक्त भंडार से बिाए गए आंतठरक संसाधिों का जििेि, इदिटी पर
ठरटिि की गणिा के उद्देश्य से भुगताि की गई पूंिी के रूप में जगिा िाएगा, बिते ऐसी प्रीजमयम राजि और आंतठरक संसाधि िास्ट्ति म ें
पारेषण प्रणाली या जितरण प्रणाली के पूंिीगत व्यय को पूरा करिे के जलए उपयोग दकए िाते ह,ैं और आयोग द्वारा अिुमोददत पूंिीगत
लागत की 30% की सीमा के भीतर हैं।
26.4 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद होने वाला कोई भी ख़चि, िैसा दक आयोग द्वारा स्ट्िीकार दकया िा सकता ह,ै टैठरफ के जिधािरण के
जलए अजतठरक्त पूंिीगत व्यय को, और िीिि जिस्ट्तार के जलए ििीकरण और आधुजिकीकरण व्यय को इस जिजियमि में जिर्दिष्ट तरीके से
पूरा दकया िाएगा।
27. इकिटी पर ररटन थ(आरओई)
27.1 इकिटी पर ररटनथ की गणना उपयोग में लाई गई पररसंपजत्तयों के जलए जवजनयम 26 के अनुसार जनर्ाथररत चुकता इकिटी पूंजी पर की
जाएगी।
बशते कक इकिटी पर ररटनथ की अनुमजत केंद्र शाजसत प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शाजसत प्रदेश लद्दाख के जवतरण लाइसेंसर्ाररयों के
जलए दो भागों में दी जाएगी, यानी इकिटी पर बेस ररटनथ और इकिटी पर अजतररक्त ररटनथ।
बशते यह भी कक उत्पादि कंपिी और पारेषण लाइसेंसधारी के मामले में इकिटी पर ररटनथ प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जवजनयमों के
अनुसार अनुमजत दी जाएगी।
27.2 जितरण िायर व्यिसाय के जलए इदिटी पर बेस ठरटिि और जितरण लाइसेंसधारी के खुदरा आपूर्ति व्यिसाय को प्रजत िषि चौदह (14%)
की आधार दर पर उपयोग की िािे िाली संपजत्तयों के जलए जिजियम 26 और जिजियम 50 के अिुसार जिधािठरत इदिटी पूंिी पर
अिुमजत दी िाएगी।
27.3 उत्पादि कंपिी एि ं पारेषण लाइसेंसधारी के जलए आधार इदिटी पर प्रजतफल जिधािठरत इदिटी पूंिी पर प्रजत िष ि चौदह (14) प्रजतित
की दर से अिुमन्य होगा।
27.4 जवतरण लाइससें र्ाररयों के जलए इकिटी पर अजतररक्त ररटन थ (आरओई) : ट्रू-अप के समय 1.5% अजतररक्त इकिटी ररटनथ (आरओई) की
अनुमजत जनम्नजलजखत के अर्ीन होगी: -
i. यकद जबना मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं का मीटरीकरण केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत जनर्दष्टथ समयसीमा के भीतर या इस
आयोग द्वारा जारी जनदेशों के माध्यम से होता ह ैतो 0.50% की अजतररक्त आरओई की अनुमजत दी जाएगी।
ii. यकद ककसी वषथ में वास्तजवक मरम्मत और रखरखाव खच थउस वषथ के जलए अनुमोकदत मरम्मत और रखरखाव खचथ के 95% से अजर्क
ह,ै तो इकिटी पर 0.50% के अजतररक्त ररटनथ की अनुमजत दी जाएगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29
iii. इसके अलािा, टैठरफ आदेि या स्ट्ित: संज्ञाि कायििाही के माध्यम से इस आयोग द्वारा िारी जिदेिों के अिुपालि पर आयोग के
जििेक पर 0.5% के अजतठरक्त आरओई की अिुमजत दी िाएगी।
28. ऋण पिूं ी और सरु क्षा िमा पर ब्याि और जित्त िल्ु क
28.1 उपयोग में लाई गई पररसंपजत्तयों पर जवजनयम 26 में बताए गए तरीके से प्राप्त ऋण को ऋण पर ब्याज की गणना के जलए सकल मानक
ऋण माना जाएगा:
बशते कक प्रगजत में चल रह ेपूंजीगत कायों पर ब्याज और जवत्त शुल्क को बाहर रखा जाएगा:
बशते कक जिपूंिीकरण या सेवाजनवृजत्त या पररसंपजत्तयों के प्रजतस्र्ापन के मामले में, दस्तावेजी साक्ष्य के आर्ार पर, ऋण पूंजी को
पूंिीकरण मुक्त या सेवाजनवृत्त या प्रजतस्र्ाजपत पररसंपजत्तयों की मूल लागत के बकाया ऋण घटक की सीमा तक कम कर कदया जाएगा।
28.2 1 अप्रैल, 2026 को बकाया मानक ऋण की गणना, स्वीकृत सकल मानक ऋण से 31 माचथ, 2026 तक आयोग द्वारा स्वीकृत संचयी
पुनभुथगतान को घटाकर की जाएगी।
28.3 जैसा भी मामला हो, जितरण लाइसेंसधारी अथिा पारेषण लाइसेंसधारी अथिा उत्पादि कंपिी द्वारा प्राप्त ककसी भी अजर्स्र्गन अवजर्
के बावजूद, ऋण की चुकौती पररयोजना के वाजणजययक संचालन के पहले वषथ से मानी जाएगी और जवजनयम 30 के अनुसार अनुमत
वार्षथक मूल्यह्रास के बराबर होगी।
28.4 ब्याज दर पूंजीकृत ब्याज के जलए उजचत लेखांकन समायोजन प्रदान करने के बाद जपछले वषथ के वास्तजवक ऋण पोटथफोजलयो के आर्ार
पर गणना दकए गए ब्याज का भाररत औसत दर होगा:
बशते कक यकद ककसी जवशेष वषथ के जलए कोई वास्तजवक ऋण नहीं है लेककन मानक ऋण अभी भी बकाया ह,ै तो वास्तजवक ऋण के जलए
ब्याज की अंजतम उपलब्र् भाररत औसत दर पर जवचार ककया जाएगा:
यकद बिते दक यदद पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी या उत्पादि कंपिी, िैसा भी मामला हो, के पास िास्ट्तजिक ऋण िहीं
ह,ै दफर एक (1) िषि के जलए भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर / आरबीआई द्वारा
अजधसूजचत कोई भी प्रजतस्ट्थापि, िो एक (1) िष ि की अिजध के जलए प्रभािी होगा, मािक ऋण पर ब्याि की अिुमजत देिे के प्रयोिि के
जलए संबंजधत िषि के 1 अप्रैल को लागू होिे िाले प्लस 100 आधार अंकों को ब्याि दर मािा िाएगा।
28.5 ऋण पर ब्याज की गणना भाररत औसत ब्याज दर को लागू करके वषथ के मानक औसत ऋण पर की जाएगी:
बशते कक ट्रू-अप के समय, वष थ के मानक औसत ऋण पर वष थ के जलए आयोग द्वारा अनमु ोकदत वास्तजवक पररसंपजत्त पूंजीकरण के आर्ार
पर जवचार ककया जाएगा।
28.6 पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी या उत्पादि कंपिी, ऋण को तब तक पुनर्वथत्त करने के जलए हर संभव प्रयास करेगा जब
तक इसके पररणामस्वरूप ब्याज पर शुद्ध बचत होती ह,ै और उस जस्र्जत में ऐसे पुनर्वथत्त से जुडी लागत लाभार्र्थयों द्वारा वहन की
जाएगी और ब्याि पर िुद् बचत, िैसा भी मामला हो, लाभार्थियों और जितरण लाइसेंसधारी के बीच 1:2 के अिुपात में साझा की
िाएगी।
बशते कक ऋण के जनयमों और शतों में पररवतथन ऐसे पुनर्वथत्त की जतजथ से पररलजक्षत होंगे।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
28.7 उपरोक्त ब्याज गणना में पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी या उत्पादि कंपिी द्वारा ककए गए उपभोक्ता योगदान, जमा
कायथ, पूंजी सजब्सर्ी या अनुदान द्वारा जवत्त पोजषत पूंजी लागत की सीमा तक, मानक या अन्यर्ा, ऋण राजश पर ब्याज को शाजमल नहीं
ककया जाएगा।
28.8 ककसी भी वष थ के जलए जवत्तीय संस्र्ानों से ऋण प्राप्त करने के जलए ककए गए जवत्त शुल्क को जववेकपूणथ जांच के अर्ीन ट्रू-अप के समय
आयोग द्वारा अनुमजत दी जाएगी।
28.9 स्ट्िीकृत समापि कायिक्रम और पूंिीगत लागत की तुलिा में समय और/या लागत में िृजद् के कारण जिमािण के दौराि अजतठरक्त ब्याि या
योििा पूणिता की जस्ट्थजत के आधार पर िास्ट्तजिक आिश्यकता से अजधक ऋण जिजध की अजधक जिकासी के कारण, आयोग द्वारा
जििेकपूणि िांच के बाद, मामले-दर-मामले के आधार पर आंजिक या पूणि रूप से अिुमजत दी िाएगी या अस्ट्िीकृत की िाएगी:
बशते कक जहां जनमाथण के दौरान अजतररक्त ब्याज पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी या उत्पादि कंपिी द्वारा जनयुक्त ककसी
एजेंसी या ठेकेदार या आपूर्तथकताथ के कारण होने वाली देरी के कारण हो, ऐसी एजेंसी या ठेकेदार या आपूर्तथकताथ से वसूल ककए गए ककसी
भी जनर्ाथररत नुकसान को पूंजीगत लागत की गणना के जलए ध्यान में रखा जाएगा:
बशते कक जवचार ककए जाने वाले पररसमाप्त नुकसान की सीमा जनमाथण के दौरान अजतररक्त ब्याज की राजश पर जनभथर करेगी जजसे आयोग
द्वारा अनुमजत दी गई ह।ै
28.10 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा खुदरा उपभोक्ताओं से िकद रूप में रखी गई सुरक्षा िमा राजि पर ब्याि, उस जित्तीय िष ि की 1 अप्रैल की
जस्ट्थजत के अिुसार, प्रचजलत आपूर्ति संजहता जिजियमों में ददए गए प्रािधािों के अिुसार जिधािठरत दर पर अिुमन्य होगा, जिस जित्तीय िष ि
में याजचका दायर की गई है।
बशते कक ट्रू-अप के समय, वष थके जलए सुरक्षा जमा राजश पर ब्याज, वषथ के दौरान लाइसेंसर्ारी द्वारा भुगतान ककए गए वास्तजवक ब्याज
के आर्ार पर माना जाएगा, जो आयोग द्वारा जववेकपूणथ जांच के अर्ीन होगा।
29. जिदेिी मद्रु ा दर जभन्नता (एफईआरिी)
29.1 पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी या उत्पादि कंपिी अपने जववेक से जवदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और पारेषण प्रणाली या
जवतरण प्रणाली के जलए प्राप्त जवदेशी ऋण के पुनभुथगतान के संबंर् में आंजशक या पूणथ रूप से जवदेशी मुद्रा जोजखम की हले जंग कर सकता
ह।ै
29.2 पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी या उत्पादि कंपिी को आयोग द्वारा जििेकपूणि िांच के अधीि, प्रासंजगक िष ि में जिदेिी
ऋण के अिुरूप जिदेिी मुद्रा दर जभन्नता की हबे िंग की लागत को व्यय के रूप में िसूल करिे की अिुमजत दी िाएगी और इस तरह के
बदलाि के अिुरूप अजतठरक्त रुपये की देिदारी को हये ड जिदेिी ऋण के जखलाफ अिुमजत िहीं दी िाएगी।
29.3 इस हद तक कक जवदेशी मुद्रा जोजखम को हजे नहीं ककया जाता ह,ै प्रासंजगक वषथ में जवदेशी मुद्रा ऋण के अनुरूप ब्याज भुगतान और ऋण
चुकौती के प्रजत ककसी भी अजतररक्त रुपये की देनदारी को आयोग द्वारा जववेकपूणथ जांच के अर्ीन अनुमजत दी जाएगी।
30. मल्ू यह्रास
30.1 मूल्यह्रास के उद्देश्य के जलए आयोग द्वारा स्वीकृत पररसंपजत्त की पूंजी लागत मूल्य आर्ार होगी:
बशते कक मूल्यह्रास की अनुमजत सेवाजनवृत्त या प्रजतस्र्ाजपत या जिपंिीकृत संपजत्त पररसंपजत्तयों की अनुमोकदत मूल लागत को कम करने
के बाद दी जाएगी:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31
बशते यह भी कक उपभोक्ता योगदान, जमा कायथ, पूंजी सजब्सर्ी या अनुदान के माध्यम से जवत्तपोजषत पररसंपजत्तयों पर कोई
बिते दक 31 माचि 2026 को िाजणजययक संचालि की तारीख से 15 साल की अिजध के बाद िेष मूल्यह्रास मूल्य को पठरसंपजत्तयों के िेष
उपयोगी िीिि पर जितठरत दकया िाएगा।
30.2 मौजूदा पररसंपजत्तयों के मामले में, 1 अप्रैल, 2026 को शेष मूल्यह्रास मूल्य, पररसंपजत्तयों के सकल मूल्यह्रास मूल्य से 31 माचथ, 2024
तक आयोग द्वारा स्वीकार ककए गए संचयी मूल्यह्रास को घटाकर जनकाला जाएगा। संचयी मूल्यह्रास 70% तक पहचं ने तक पररजशष्ट-I म ें
जनर्दथष्ट दर पर मूल्यह्रास की दर वसूल की जाती रहगे ी। इसके बाद, शेष मूल्यह्रास मूल्य को पररसंपजत्त के शेष जीवन में इस तरह जितठरत
दकया जाएगा कक अजर्कतम मूल्यह्रास 90% से अजर्क न हो।
30.3 मूल्यह्रास िाजणजययक संचालि के पहले िष ि से िसूला िाएगा। िष ि के दौराि पठरसंपजत्तयों के अिुमाजित िाजणजययक संचालि के मामले
में, मूल्यह्रास की गणिा पठरसंपजत्तयों के िुरुआती और समापि मूल्य के औसत के आधार पर की िाएगी:
बिते दक जियंत्रण अिजध के प्रत्येक िषि के ट्रूइंग-अप के समय पूंिीकृत पठरसंपजत्तयों के जलए अिमूल्यि का पुिगिणिा दकया िाएगा, िो
आिेदक द्वारा पूंिीकृत पठरसंपजत्तयों के दस्ट्तािेज़ी साक्ष्यों के आधार पर तथा लेखा-परीजक्षत खातों म ें पठरलजक्षत होिे के अधीि होगा,
और यह आयोग की जििेकपूणिता िााँच के अधीि रहगे ा।
30.4 पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी या उत्पादि कंपिी जनयंत्रण अवजर् के प्रत्येक वषथ के दौरान जोडी गई संपजत्तयों की सूची
और आगामी वषथ के जलए वार्षथक जिष्पादि समीक्षा, ट्रू-अप और टैररफ जनर्ाथरण के जलए याजचका के सार् वष थ में 90% मूल्यह्रास पूरा
करने वाली संपजत्तयों की सूची प्रदान करेगा।
31. कायिि ील पिूं ी पर ब्याि
31.1 उत्पादन कंपनी के जलए कायथशील पूंजी के मानदंर् इन जवजनयमों के अध्याय 4 में जनर्दथष्ट होंगे।
31.2 पारेषण लाइसेंसधारी के जलए कायथशील पूंजी के मानदंर् इन जवजनयमों के अध्याय 5 में जनर्दथष्ट होंगे।
31.3 जवतरण तार व्यवसाय और खुदरा आपूर्तथ व्यवसाय के जलए कायथशील पूंजी के मानदंर् इन जवजनयमों के अध्याय 6 और अध्याय 7 म ें
जनर्दथष्ट होंगे।
31.4 भले ही लाइसेंसधारी िे दकसी बाहरी एिेंसी से कायििील पूंिी ऋण िहीं जलया हो या मािक आंकडों के आधार पर कायििील पूंिी ऋण
से अजधक हो गया हो, कायििील पूंिी पर ब्याि मािक आधार पर देय होगा।
31.5 कायििील पूंिी पर ब्याि की दर एक (1) िषि भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर के बराबर होगी/आरबीआई द्वारा अजधसूजचत
कोई भी प्रजतस्ट्थापि एक (1) िषि की अिजध के जलए प्रभािी होगा, िैसा दक जित्तीय िषि के 1 अप्रैल को लाग ू हो सकता है और अजधक
200 बेजसस पॉइंट पर जिसमें याजचका दायर की गई है।
32. आय पर कर
32.1 पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी या उत्पादि कंपिी के जलए उपलब्ध ििीितम लखे ापरीजक्षत खातों के अिुसार, जििेकपूणि
िांच के अधीि आयोग अपिे एमिाईटी आदेि में भुगताि दकए गए िास्ट्तजिक आयकर के आधार पर जियंत्रण अिजध यदद कोई हो, के
प्रत्येक िषि के जलए देय आयकर को अिंजतम रूप से मंिूरी देगा, जिसमें उपकर और अजधभार, यदद कोई हो, भी िाजमल है।
32.2 िास्ट्ति में भुगताि दकए गए आयकर, उस पर उपकर और अजधभार सजहत, यदद कोई हो, पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी
या उत्पादि कंपिी के लाइसेंस प्राप्त व्यिसाय की आय धारा पर अिमु ोददत के बीच जभन्नता, जििेकपूणि िांच के अधीि, जियंत्रण अिजध के32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
प्रत्येक िषि के सत्यापि के समय प्रस्ट्तुत दकए गए दस्ट्तािेिी साक्ष्य के आधार पर, पारेषण लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी या
उत्पादि कंपिी को प्रजतपूर्ति/िसूली की िाएगी।
32.3 ऐसे कर के कारण उपभोक्ताओं से दकसी भी राजि की कम िसूली या अजधक िसूली को िैधाजिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाजणत आयकर
अजधजियम, 1961 के तहत आयकर मूल्यांकि के आधार पर हर साल समायोजित दकया िाएगा। जवतरण लाइसेंसर्ारी या पारेषण
लाइसेंसधारी या उत्पादि कंपिी अपनी याजचका में इस जभन्नता को शाजमल कर सकता ह:ै
बशते कक मुख्य व्यवसाय के अलावा ककसी भी आय स्रोत पर कर टैररफ में पारगमि घटक नहीं होगा और ऐसी अन्य आय पर कर जवतरण
लाइसेंसर्ारी द्वारा वहन ककया जाएगा।
33. छूट
33.1 जितरण लाइसेंसधारी अथिा पारेषण लाइसेंसधारी अथिा उत्पादि कंपिी द्वारा िीघ्र भुगताि के जलए अर्िित ठरबेट को, जितरण
लाइसेंसधारी अथिा पारेषण लाइसेंसधारी अथिा उत्पादि कंपिी के जलए गैर-टैठरफ आय के अंतगित मािा िाएगा।
33.2 उत्पादक कंपिी या पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा लाभार्र्थयों को प्रदान की गई सभी छूट/प्रोत्साहन, जैसा भी मामला हो, उत्पादक कंपिी
या पारेषण लाइसेंसधारी के जलए व्यय के रूप में स्वीकायथ होंगे।
33.3 जितरण लाइसेंसधारी अथिा पारेषण लाइसेंसधारी अथिा उत्पादि कंपिी द्वारा भुगतान ककया गया जुमाथना, यकद कोई हो, उत्पादन
कंपनी या लाइसेंसर्ारी के जलए व्यय के रूप में स्वीकार नहीं ककया जाएगा।
34. अिोध्य एिं सदं दग्ध ऋण।
34.1 आयोग जवतरण लाइसेंसर्ारी के अनुमाजनत वार्षथक राजस्व के एक प्रजतशत (1%) तक अिोध्य एि ं संददग्ध ऋणों के जलए प्रावर्ान की
अनुमजत दे सकता ह,ै जो जपछले वषों में उसके द्वारा अिोध्य ऋणों के वास्तजवक लेखन के अर्ीन है।
बिते दक, िहां अिोध्य एिं संददग्ध ऋणों के जलए जपछले िषों में अिुमत ऐसे प्रािधाि की कुल राजि िषि की िुरुआत में प्राजप्तयों के पांच
(5) प्रजतित से अजधक ह,ै ऐसे दकसी भी जिजियोग की अिुमजत िहीं दी िाएगी जिसका प्रभाि प्रािधाि को उक्त अजधकतम से अजधक
बढािे पर पडेगा।
35. जिलजं बत भुगताि अजधभार
35.1 यदद दकसी लाभाथी द्वारा उत्पादि कंपिी के जबलों अथिा पारेषण प्रभारों का भुगताि, जबल प्रस्ट्तुत दकए िािे की जतजथ से 45 ददिों की
अिजध से अजधक जिलंजबत होता है, तो प्रचजलत सीईआरसी टैठरफ जिजियमों के अिुसार जबल की गई राजि पर जिलंब भुगताि अजधभार
लगाया िाएगा। जितरण लाइसेंसधारी, टैठरफ आदेि में आयोग द्वारा जिर्दिष्ट मािकों के अिुसार, उपभोक्ताओं से उक्त जिलंब भुगताि
अजधभार की िसूली करेगा।
35.2 उत्पादि कंपिी, पारेषण लाइसेंसधारी अथिा जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अर्िित जिलंब भुगताि प्रभार तथा जिलंब भुगताि अजधभार
पर अर्िित ब्याि को उसकी गैर-टैठरफ आय के अंतगित िहीं मािा िाएगा।
35.3 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा उत्पादि कंपिी या पारेषण लाइसेंसधारी को भुगताि दकया गया जिलंजबत भुगताि िुल्क ऐसे जितरण
लाइसेंसधारी के जलए व्यय के रूप में स्ट्िीकार िहीं दकया िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33
35.4 दकसी जितरण लाइसेंसधारी द्वारा उससे क्रय की गई जिद्युत के जलए उत्पादि कंपिी को दकए गए सभी भुगताि अथिा पारेषण प्रणाली के
दकसी उपयोगकताि द्वारा पारेषण लाइसेंसधारी को दकए गए सभी भुगताि, सििप्रथम जिलंब भुगताि प्रभार के समायोिि हते ु और
तत्पिात माजसक प्रभारों के समायोिि हते ु, सिािजधक अिजध से लंजबत जबल से प्रारंभ करते हुए, समायोजित दकए िाएंगे।
36. अन्य व्यिसाय स ेआय
36.1 अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को जवद्युत अजर्जनयम, 2003 की र्ारा 41 और 51 के तहत आयोग द्वारा अजर्कृत सीमा तक आय माना
जाएगा।
36.2 जहां पारेषण लाइसेंसधारी या जवतरण लाइसेंसर्ारी ककसी अन्य व्यवसाय में लगा हआ ह,ै ऐसे व्यवसाय से आय की गणना आयोग द्वारा
उजचत रूप स ेकी जाएगी:
बशते कक लाइसेंसर्ारी पारेषण या जवतरण व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आवंटन के जलए
उजचत आर्ार का पालन करेगा और तदनुसार लेखांकन जववरण तैयार करेगा।
बशते कक जहां ऐसे अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का कुल योग ऐसे अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व से अजर्क हो, ऐसे अन्य
व्यवसाय के कारण लाइसेंसर्ारी की कुल राजस्व आवश्यकता में कोई राजश जोडने की अनुमजत नहीं दी जाएगी।
37. सचं ालि एि ंअिरु क्षण व्यय (ओ एंड एम) व्यय
37.1 जितरण लाइसेंसधारी अथिा पारेषण लाइसेंसधारी अथिा उत्पादि कंपिी के जलए संचालि एि ंअिुरक्षण व्यय की गणिा जिम्नजलजखत
प्रािधािों के अिुसार की िाएगी।
37.2 संचालि एि ंअिुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय में जिम्नजलजखत सजम्मजलत होंगे:
1) कमिचारी (ईएमपी) व्यय — िेति, मिदरू ी, पेंिि अंिदाि तथा अन्य कमिचारी संबंधी लागतें;
2) प्रिासजिक एि ंसामान्य (ए एंड िी) व्यय, जिसमें यदद कोई हो तो बीमा प्रभार भी सजम्मजलत ह;ैं तथा
3) मरम्मत एि ंअिुरक्षण (आर एंड एम) व्यय।
37.3 जियंत्रण अिजध के िषि के जलए संचालि एि ंअिुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय को िीचे दी गई सूत्र के आधार पर अिुमोददत दकया िाएगा:
ओएंडएम = (आरएंडएम + ईएमपी + एएंडिी ) +टर्मििल देयताएाँ;
एि एि एि एि
1) कमिचारी लागत
कमिचारी लागत की गणिा जपछले िषों के िास्ट्तजिक कमिचारी व्ययों के औसत के आधार पर की िाएगी, जिसे उपभोक्ता मूल्य
सूचकांक (सीपीआई) तथा उपयुक्त िृजद् गुणांक द्वारा िृजद् प्रदाि की िाएगी, और इसके अजतठरक्त जितरण लाइसेंसधारी अथिा
पारेषण लाइसेंसधारी अथिा उत्पादि कंपिी के जियंत्रण से परे व्ययों के प्रािधािों—िैसे टर्मििल लाभों की िसूली/समायोिि,
िेति आयोग के प्रभाि, बकाया भुगताि तथा अंतठरम राहत—के अिुसार समायोजित दकया िाएगा, िो जिम्नजलजखत सूत्र द्वारा
िाजसत होगा:
ईएमपी = (ईएमपी ) x (1 + सीपीआई ) + जिकास का पहलू (िृजद् कारक) (जि) + प्रािधाि
एि एि-1 मुद्राजस्ट्फती
िहााँ,
ईएमपी –िष िके जलए कमिचारी व्यय;
एि34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
ईएमपी – (एि -2)ि,ें (एि -3)ि ें तथा (एि -4)ि ें िषि के कमिचारी व्ययों का औसत, जिसमें दकसी भी एकमुश्त व्यय को
एि-1
सजम्मजलत िहीं दकया िाएगा;
[उदाहरण: ईएमपी (अथाित् जित्तीय िष ि2026-27 के जलए कमिचारी व्यय) जिधाठि रत करिे हते ु, ईएमपी (अथाति ् जित्तीय िष ि
एि (एि -1)
2025-26 के जलए कमिचारी व्यय) जपछले तीि िषों के कमिचारी व्ययों का औसत होगा (अथाित् जित्तीय िषि 2024-25, जित्तीय िषि
2023-24 तथा जित्तीय िषि 2022-23 के कमिचारी व्यय)। इस प्रकार जिधािठरत जित्तीय िषि 2026-27 के कमिचारी व्यय को जित्तीय
िष ि2026-27 के जलए एआरआर एि ंटैठरफ जिधािरण के दौराि तथा जित्तीय िषि 2026-27 के ट्रू-अप के दौराि, जित्तीय िषि 2026-
27 के जलए मािक कमिचारी व्यय के रूप में मािा िाएगा।]
सीपीआई – उस िषि, जिसके जलए व्यय जिधािठरत दकए िा रह े ह,ैं से िीक पूिििती तीि (3) जित्तीय िषों के जलए उपभोक्ता
मुद्राजस्ट्फती
मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में औसत िृजद्;
िजृ द् गणु ाकं (जि) – भजिष्य की भती/सेिाजििृजत्त योििाओं अथिा अजतठरक्त मािि संसाधि की आिश्यकता को ध्याि में रखते हुए
कमिचारी व्ययों के प्रक्षेपण हते ु िषि-दर-िषि/सीएिीआर/या दकसी अन्य िृजद् कारक के रूप में मािा िाएगा;
प्रािधाि: जितरण लाइसेंसधारी अथिा पारेषण लाइसेंसधारी अथिा उत्पादि कंपिी के जियंत्रण से परे व्ययों तथा दकसी जििेष िषि
के जलए अपेजक्षत एकमुश्त व्ययों का प्रािधाि, िैसा दक ऊपर जिर्दिष्ट ह।ै
2) मरम्मत और रखरखाि (आरएंडएम) व्यय
मरम्मत और रखरखाि व्यय की गणिा जिम्नजलजखत सूत्र के अिुसार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा बढाए गए जपछले िषों
के िास्ट्तजिक आर एंड एम खचों पर की िाएगी:
आरएंडएम = (आरएंडएम ) x (1 + डब्लूपीआई )
एि एि-1 मुद्रांदफती
आरएंडएम - िषि के जलए जितरण लाइसेंसधारी की मरम्मत और रखरखाि व्यय;
एि
[उदाहरण: आरएंडएम (अथाित् जित्तीय िषि 2026-27 के जलए मरम्मत एि ं अिुरक्षण व्यय) जिधािठरत करिे हते ु,
एि
आरएंडएम (अथाित् जित्तीय िष ि 2025-26 के जलए मरम्मत एि ं अिुरक्षण व्यय) जित्तीय िषि 2024-25, जित्तीय
(एि-1)
िष ि2023-24 तथा जित्तीय िषि 2022-23 के िास्ट्तजिक मरम्मत एि ंअिुरक्षण व्ययों का औसत होगा।]
डब्लूपीआई - उस िषि, जिसके जलए व्यय जिधािठरत दकए िा रह ेह,ैं से िीक पूिििती तीि (3) जित्तीय िषों के जलए
मुद्राजस्ट्फती
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में औसत िृजद्।
3) प्रिासजिक एिं सामान्य व्यय
ए एि ंिी व्यय की गणिा जपछले िषों के िास्ट्तजिक ए एि ं िी व्ययों के औसत के आधार पर की िाएगी, जिसे थोक मूल्य
सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अिुसार िृजद् प्रदाि की िाएगी तथा पुजष्ट की गई पहलों (िैसे जितरण लाइसेंसधारी अथिा
पारेषण लाइसेंसधारी अथिा उत्पादि कंपिी द्वारा प्रस्ट्ताजित और आयोग द्वारा सत्याजपत आईटी पहलें) अथिा अन्य
अपेजक्षत एकमुश्त व्ययों के प्रािधािों के अिुसार समायोजित दकया िाएगा, और यह जिम्नजलजखत सूत्र द्वारा िाजसत होगा:
एएंडिी = (एएंडिी ) x (1 + डब्लूपीआई ) + प्रािधाि
एि एि-1 मुद्रांदफती
िहााँ,
एएंडिी - िषि के जलए जितरण लाइसेंसधारी के प्रिासजिक और सामान्य व्यय;
एि[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35
एएंडिी – (एि-2)ि,ें (एि-3)ि ें तथा (एि-4)ि ें िषि के प्रिासजिक एि ं सामान्य व्ययों का औसत, जिसमें दकसी भी
एि-1
एकमुश्त व्यय को सजम्मजलत िहीं दकया िाएगा;
[उदाहरण: एएंडिी व्यय जिधािठरत करिे हते ु, एएंडिी (अथाित् एएंडिी
जित्तीय िषि 2026-27 के जलए एि-1 जित्तीय िषि 2025-26 के जलए
व्यय) एएंडिी , एएंडिी तथा एएंडिी के िास्ट्तजिक एएंडिी व्ययों का
जित्तीय िषि 2024-25 जित्तीय िषि 2023-24 जित्तीय िषि 2022-23
औसत होगा।]
डब्लूपीआई – उस िषि, जिसके जलए व्यय जिधािठरत दकए िा रह े ह,ैं से िीक पूिििती तीि (3) िषों के जलए थोक
मुद्राजस्ट्फती
मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में औसत िजृ द्।
प्रािधाि : जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्ताजित और आयोग द्वारा मान्य पहलों या अन्य एकमुश्त खचों के
जलए लागत
4) टर्मिि ल दिे दाठरया ाँ
लाइसेंसर्ारी के कमथचाररयों की पेंशन व्यय आकद सजहत टर्मथनल देनदाररयों को लाइसेंसर्ारी द्वारा प्रस्तुत वास्तजवक आंकडों के अनुसार
अनुमोकदत ककया जाएगा, जववेकपूणथ जांच के अर्ीन या बीमांककक अध्ययन के माध्यम से स्र्ाजपत ककया जाएगा। इसके अजतररक्त, वेतन
आयोग द्वारा अनुशंजसत पररवतथनों के कारण ककसी भी बदलाव की जववेकपूणथ जांच के अर्ीन आयोग द्वारा अलग से अनुमजत दी जाएगी।
37.4 अिुमाि के प्रयोिि के जलए, कारकों का समाि मूल्य सीपीआई मद्रु ाजस्ट्फती और डब्लूपीआई मुद्राजस्ट्फती जियत्रं ण अिजध के सभी िषों के जलए
उपयोग दकया िाएगा। हालााँदक, आयोग उस िषि के जलए टू-अप अभ्यास के दौराि सीपीआई मुद्राजस्ट्फती और डब्लूपीआई
कारकों के िास्ट्तजिक मूल्यों पर जिचार करेगा, जिसके जलए टू-अप दकया िा रहा ह ै और उस िष ि के जलए ओ एंड एम खचों को केिल
मुद्राजस्ट्फती
मुद्रास्ट्फीजत की सीमा तक टू-अप करेगा।
38. जिजियामक सपं जत्त
38.1 आय या व्ययों में असामान्य पठरितिि के कारण यदद पयािप्त रािस्ट्ि अंतर उत्पन्न होता ह,ै जिसकी पूणि िसूली एक ही िषि में करिा
व्यिहायि ि हो, तो आयोग टैठरफ िीजत, 2016 की धारा 8.2.2 तथा उसमें दकए गए संिोधिों म ें प्रदत्त ददिाजिदेिों के अिुसार
जिजियामक संपजत्त के सृिि की अिुमजत दे सकता ह ै तथा उसकी िसूली हते ु टैठरफ के माध्यम से अथिा अजधभार के रूप में, सात िषों
से अजधक ि होिे िाली अिजध के भीतर, उपयुक्त प्रािधाि कर सकता ह।ै आगे यह भी प्रािधाि है दक यदद ऐसी जियामक पठरसंपजत्त का
सृिि दकया िाता ह,ै तो िह स्ट्िीकृत िार्षिक रािस्ट्ि आिश्यकता का तीि प्रजतित से अजधक िहीं होगी, अपिादस्ट्िरूप मामलों को
छोडकर। इस प्रकार सृजित जियामक पठरसंपजत्त का अमॉटािइज़ेिि टैठरफ िीजत के अिुसार दकया िाएगा, बिते दक आयोग जियामक
पठरसंपजत्त पर िहि लागत को ऐसी दरों पर अिुमन्य कर सकता ह,ै िैसा दक आयोग उपयुक्त समझे।.
अध्याय 4: उत्पादि
39. प्रयोययता
39.1 इस अध्याय में जिजहत जिजियम केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू-कश्मीर और केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख में जस्ट्थत एक उत्पादि स्ट्टेिि से जितरण
लाइसेंसधारी को जबिली की आपूर्ति के जलए टैठरफ के जिधािरण हते ु लागू होंगे।
39.2 आयोग को जिम्नजलजखत मामलों में एक जितरण लाइसेंसधारी को उत्पादि कंपिी द्वारा जबिली की आपूर्ति के जलए टैठरफ जिधािठरत करिे
में इस अध्याय में जिजहत जियमों और ितों द्वारा जिदेजित दकया िाएगा:36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
1) जहां ऐसा टैररफ इन जवजनयमों की प्रभावशीलता की जतजथ के बाद ककए गए जबजली खरीद समझौते या व्यवस्र्ा के अनुसार ह;ै
या
2) िहां ऐसा टैठरफ इि जिजियमों की प्रभाििीलता की तारीख से पहले दकए गए जबिली खरीद समझौते या व्यिस्ट्था के अिुसार ह ै
और या तो आयोग िे पहले ऐसे समझौते/व्यिस्ट्था को मंिूरी िहीं दी ह ै या समझौते/व्यिस्ट्था में पठरकल्पिा की गई ह ै दक टैठरफ
आयोग द्वारा अजधसूजचत टैठरफ जिजियमों पर आधाठरत होगा; या
3) जहां जवतरण लाइसेंसर्ारी जबजली उत्पादन के व्यवसाय म ें लगा हआ ह,ै वह उस कीमत का जनर्ाथरण करता ह ै जजस पर जवतरण
लाइसेंसर्ारी के उत्पादन स्टेशन द्वारा उसके खुदरा आपूर्तथ व्यवसाय को जबजली की आपूर्तथ की जाती ह।ै
39.3 इस अध्याय 4 में जिजहत दकसी भी बात के बाििूद, यदद ऐसा टैठरफ केंद्र सरकार द्वारा िारी ददिाजिदेिों के अिुसार बोली की पारदिी
प्रदक्रया के माध्यम से जिधािठरत दकया गया ह ैतो आयोग टैठरफ को अपिाएगा।
40. टैठरफ के र्टक
40.1 उत्पादि कंपिी के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता (अथिा इस अध्याय में उजल्लजखत िार्षिक जस्ट्थर लागत (एएफसी)) में जिम्नजलजखत
र्टक सजम्मजलत होंग:े
1) लाभांश;
2) ऋण पर ब्याज और जवत्त शुल्क;
3) मूल्यह्रास;
4) कायथशील पूंजी पर ब्याज;
5) संचालन और रखरखाव व्यय;
6) आयकर
कम:
7) गैर-टैठरफ आय;
8) इन जवजनयमों में जनर्दथष्ट सीमा तक, अन्य व्यवसाय से आय
40.2 उपयुिक्त प्रत्येक र्टक का उपचार इि जिजियमों के अध्याय 3 में ददए गए प्रािधािों के अिुसार दकया िाएगा।
41. उत्पादि कंपिी के जलए कायिि ील पिूं ी के मािक
44.1 िलजिद्युत उत्पादि कंपिी को जित्तीय िषि के जलए कायििील पूंिी के अिुमाजित स्ट्तर पर ब्याि की अिुमजत दी िाएगी, जिसकी
गणिा जिम्नजलजखत र्टकों के अिसु ार की िाएगी: (i) िार्षिक जस्ट्थर लागत के पैंतालीस ददिों के समतुल्य देयक; (ii) संचालि एिं
अिुरक्षण व्यय, जिसमें सुरक्षा व्यय भी सजम्मजलत ह,ै के 15 % की दर से रखरखाि स्ट्पेयर; तथा (iii) एक माह के जलए संचालि एिं
अिुरक्षण व्यय, जिसमें सुरक्षा व्यय भी सजम्मजलत ह।ै
42. गैर-टैठरफ आय
42.1. उत्पादि कंपिी आयोग को, आयोग द्वारा यथाजिजध जिजिर्दिष्ट प्रपत्र में, अपिी गैर-टैठरफ आय के पूिाििुमाि का पूणि जििरण प्रस्ट्तुत
करेगी।
42.2. गैर-टैठरफ आय में जिम्नजलजखत सजम्मजलत होंग:े[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37
भूजम अथिा भििों के दकराये से प्राप्त आय;
ख) स्ट्क्रैप की जबक्री से प्राप्त आय;
ग) जििेि से प्राप्त आय;
र्) आपात आरजक्षत जिजध के जििेि से प्राप्त आय;
ङ) राख/अस्ट्िीकृत कोयले की जबक्री से प्राप्त आय;
च) आपूर्तिकतािओं/िेकेदारों को ददए गए अजग्रमों पर ब्याि से प्राप्त आय;
छ) उत्पादि कंपिी द्वारा अपिे पठरचालि कर्मियों की आिासीय कॉलोजियों को जिद्युत आपूर्ति तथा उत्पादि स्ट्टेिि पर जिमाणि कायों हते ु
जिद्युत आपूर्ति से प्राप्त िुद् आय, जिसमें ऐसी जिद्युत आपूर्ति पर दकए गए व्यय को समायोजित करिे के पिात की आय;
ि) कमिचारी आिासों के दकराये से प्राप्त आय;
झ) िेकेदारों से दकराये से प्राप्त आय;
ञ) िेकेदारों एि ंअन्य से प्राप्त भाडा/दकराया िुल्क से आय;
ट) जिज्ञापिों से प्राप्त आय;
ि) जिजिदा दस्ट्तािेिों की जबक्री से प्राप्त आय;
ड) कोई अन्य गैर-टैठरफ आय।
43. उत्पादि कंपिी के जलए समदे कत रािस्ट्ि आिश्यकता की िसूली
43.1 िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेिि से जिद्युत आपूर्ति के जलए टैठरफ में क्षमता प्रभार तथा ऊिाि प्रभार सजम्मजलत होंगे, जििका जिधािरण, िैसा भी
लाग ूहो, इि जिजियमों में जिजिर्दष्टि पद्जत के अिुसार दकया िाएगा, तादक इि जिजियमों के जिजियम 40 में उजल्लजखत र्टकों से युक्त समेदकत
रािस्ट्ि आिश्यकता अथिा िार्षिक जस्ट्थर लागत की िसूली की िा सके।
43.2 िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेिि की िार्षिक जस्ट्थर लागत (अथिा समेदकत रािस्ट्ि आिश्यकता) की िसूली क्षमता प्रभार तथा ऊिाि प्रभार के
अंतगित माजसक आधार पर की िाएगी, िो लाभार्थियों द्वारा उत्पादि स्ट्टेिि की जिक्रययोग्य क्षमता, अथाित् जिःिुल्क जिद्युत को अपिर्िित
करते हुए क्षमता में, उिके-अपिे आिंटि के अिुपात में देय होगी।
43.3 दकसी कैलेंडर माह के जलए िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेिि को देय क्षमता प्रभार जिम्नािुसार होगा:
AFC x 0.5 x (NDM / NDY) x (PAFM / NAPAF) (रुपयों में)
िहााँ, AFC = िषि के जलए जिजिर्दिष्ट िार्षिक जस्ट्थर लागत, रुपयों में;
NAPAF = मािक संयंत्र उपलब्धता गुणांक, प्रजतित में;
NDM = माह में ददिों की संख्या;
NDY = िषि में ददिों की संख्या;
PAFM = माह के दौराि प्राप्त संयंत्र उपलब्धता गुणांक, प्रजतित में।
PAFM की गणिा जिम्नजलजखत सूत्र के अिुसार की िाएगी:38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
N
DCi
PAFM=1000× %
1 N×[C×100−AUX)
i=0
िहााँ,
AUX = मािक सहायक ऊिाि उपभोग, प्रजतित में;
DCi = माह के iि ें ददि के जलए र्ोजषत क्षमता (एक्स-बस मेगािाट में), जिसे स्ट्टेिि कम से कम तीि (3) र्ंटे तक आपूर्ति कर सकता ह,ै
िैसा दक ददि समाप्त होिे के पिात िोडल लोड जडस्ट्पैच केंद्र द्वारा प्रमाजणत दकया गया हो;
IC = संपूणि उत्पादि स्ट्टेिि की स्ट्थाजपत क्षमता (मेगािाट में);
N = माह में ददिों की संख्या।
43.4 ऊिाि प्रभार प्रत्येक लाभाथी द्वारा, दकसी कैलेंडर माह के दौराि लाभाथी को आपूर्ति दकए िािे हते ु िेड्यूल की गई कुल ऊिाि (यदद
कोई हो तो जिःिुल्क ऊिाि को अपिर्िित करते हुए) पर, एक्स-बस आधार पर, गणिा की गई ऊिाि प्रभार दर पर देय होगा। दकसी माह
के जलए उत्पादि कंपिी को देय कुल ऊिाि प्रभार जिम्नािुसार होगा:
ऊिाि प्रभार = (ऊिाि प्रभार दर रुपये/दकलोिाट-र्ंटा में) × {माह के जलए िेड्यूल की गई ऊिाि (एक्स-बस) दकलोिाट-र्ंटा में} × (100 −
एफईएचएस) / 100
43.5 िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेिि के जलए, ऊिाि प्रभार दर (ईसीआर) रुपये प्रजत दकलोिाट-र्ंटा, एक्स-जिद्युत संयंत्र आधार पर,
जिम्नजलजखत सूत्र के आधार पर तीि दिमलि स्ट्थािों तक जिधािठरत की िाएगी:
ECR = AFC x 0.5 x 10 / {DE x (100 – AUX) x (100 – FEHS)}
िहााँ,
DE = िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेिि के जलए जिजिर्दिष्ट िार्षिक अजभकल्प ऊिाि;
FEHS = रायय के जलए जिःिुल्क ऊिाि, यदद कोई हो, प्रजतित में।
परंतु यह दक, यदद दकसी िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेिि से िास्ट्तजिक उत्पादि जिरंतर चार िषों तक िलजिज्ञाि (हाइड्रोलॉिी) कारक के
कारण अजभकल्प ऊिाि से कम रहता ह,ै तो उत्पादि कंपिी ट्रू-अप आिेदि के दौराि, दस्ट्तािेिी साक्ष्यों सजहत, ऐसी ऊिाि प्रभार में कमी
की िसूली हते ु आयोग के समक्ष आिेदि कर सकती है, जिसे आयोग द्वारा जििेकपूणि परीक्षण के पिात अिुमोददत दकया िा सकता ह।ै
परंतु यह भी दक, यदद दकसी िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेिि के जलए उपयुिक्त सूत्र के अिुसार गणिा की गई ऊिाि प्रभार दर (ईसीआर) प्रजत
दकलोिाट-र्ंटा एक सौ तीस पैसे से अजधक होती ह,ै और दकसी िष ि में िास्ट्तजिक जिक्रययोग्य ऊिाि {DE × (100 − AUX) × (100 −
FEHS) / 10000} मेगािाट-र्ंटा से अजधक होती ह,ै तो उक्त सीमा से अजधक ऊिाि के जलए ऊिाि प्रभार केिल प्रजत दकलोिाट-र्ंटा एक
सौ तीस पैसे की दर से ही जबल दकया िाएगा।
43.6 पम्प्ड स्ट्टोरेि िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेिि की जस्ट्थर लागत की गणिा इि जिजियमों के अंतगित जिजिर्दिष्ट मािकों के आधार पर
िार्षिक रूप से की िाएगी तथा इसकी िसूली क्षमता प्रभार के रूप में माजसक आधार पर की िाएगी। क्षमता प्रभार का भुगताि
लाभार्थियों द्वारा उत्पादि स्ट्टेिि की जिक्रययोग्य क्षमता में उिके-अपिे आिंटि के अिुपात में दकया िाएगा।
43.7 दकसी कैलेंडर माह के जलए पम्प्ड स्ट्टोरेि िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेिि को देय क्षमता प्रभार जिम्नािुसार होगा::[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39
यदद माह के दौराि िास्ट्तजिक उत्पादि, स्ट्टेिि द्वारा माह के दौराि उपभोजगत पबम्पंग ऊिाि के ≥ 75 प्रजतित के बराबर या उससे अजधक
हो, तो देय क्षमता प्रभार होगा:(AFC × NDM / NDY) (रुपयों में);
और यदद माह के दौराि िास्ट्तजिक उत्पादि, स्ट्टेिि द्वारा माह के दौराि उपभोजगत पबम्पंग ऊिाि के 75 प्रजतित से कम हो, तो देय
क्षमता प्रभार होगा:{(AFC × NDM / NDY) × (माह के दौराि पीक र्ंटों में िास्ट्तजिक उत्पादि / स्ट्टेिि द्वारा माह के दौराि
उपभोजगत पबम्पंग ऊिाि का 75 प्रजतित)} (रुपयों म)ें ।
िहााँ,
AFC = िषि के जलए जिजिर्दिष्ट िार्षिक जस्ट्थर लागत, रुपयों में;
NDM = माह में ददिों की संख्या;
NDY = िषि में ददिों की संख्या।
परंतु यह दक, िषि के अंत में स्ट्टेिि द्वारा िष िके दौराि दकए गए िास्ट्तजिक उत्पादि तथा िास्ट्तजिक पबम्पंग ऊिाि उपभोग के आधार पर
समायोिि दकया िाएगा।
ऊिाि प्रभार प्रत्येक लाभाथी द्वारा, कैलेंडर माह के दौराि लाभाथी को आपूर्ति दकए िािे हते ु िेड्यूल की गई कुल ऊिाि पर, अजभकल्प
ऊिाि के अजतठरक्त तथा जिचले स्ट्तर के िलािय से उच्च स्ट्तर के िलािय तक िल पबम्पंग में उपयोग की गई ऊिाि के 75 % से अजधक
भाग के जलए, यदद कोई हो, एक्स-जिद्युत संयंत्र आधार पर, प्रजत दकलोिाट-र्ंटा 20 पैसे की औसत ऊिाि प्रभार दर के समतुल्य समतल
दर पर देय होगा।
दकसी माह के जलए उत्पादि कंपिी को देय ऊिाि प्रभार जिम्नािुसार होगा:
= 0.20 × {माह के जलए िेड्यूल की गई ऊिाि (एक्स-बस) दकलोिाट-र्ंटा में − माह के जलए अजभकल्प ऊिाि (DEm)) + (जिचले स्ट्तर के
िलािय से उच्च स्ट्तर के िलािय तक िल पबम्पंग में माह के दौराि उपयोग की गई ऊिाि का 75 प्रजतित)} / 100
िहााँ,
DEm = िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेिि के जलए जिजिर्दिष्ट माह की अजभकल्प ऊिाि, मेगािाट-र्ंटा में।
परंतु यह दक, यदद दकसी माह में िेड्यूल की गई ऊिाि, माह की अजभकल्प ऊिाि तथा जिचले स्ट्तर के िलािय से उच्च स्ट्तर के िलािय तक
िल पबम्पंग में उपयोग की गई ऊिाि के 75 प्रजतित के योग से कम हो, तो लाभार्थियों द्वारा देय ऊिाि प्रभार िून्य होगा।
परंतु यह भी दक, यदद जिचले िलािय से ऊपरी िलािय तक िल पबम्पंग हते ु ऊिाि की व्यिस्ट्था उत्पादि कंपिी द्वारा की िाती ह,ै तो
उत्पादि स्ट्टेिि के एक्स-बस तक पबम्पंग ऊिाि के प्रभार का भुगताि लाभार्थियों द्वारा उत्पादि स्ट्टेिि की जिक्रययोग्य क्षमता में उिके-
अपिे आिंटि के अिुपात में दकया िाएगा।40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
43.8 तापीय उत्पादि स्ट्टेििों के जलए क्षमता प्रभार एि ं ऊिाि प्रभार तथा तापीय उत्पादि स्ट्टेििों के संबंध में अिुपूरक ऊिाि प्रभार का
भुगताि प्रचजलत सीईआरसी के जिजियमों के अिुसार दकया िाएगा।
43.9 उत्पादि स्ट्टेििों के जलए िास्ट्तजिक िुद् इंिेक्िि एि ं जिधािठरत िुद् इंिेक्िि के बीच तथा लाभार्थियों के जलए िास्ट्तजिक िुद्
आहरण एि ं जिधािठरत िुद् आहरण के बीच होिे िाले अंतर को उिके-उिके जिचलि के रूप में मािा िाएगा, और ऐसे जिचलिों पर देय
प्रभारों का जिजियमि आयोग द्वारा प्रकाजित प्रचजलत अंतःरायय (जिचलि जिपटाि तंत्र एि ं संबंजधत जिषय) जिजियमों के अिुसार दकया
िाएगा।
परंतु यह दक, लाग ूअंतःरायय (जिचलि जिपटाि तंत्र एि ंसंबंजधत जिषय) जिजियमों के अिुसार उत्पादि कंपजियों द्वारा अदा दकए गए अथिा
अर्िित दकए गए जिचलि प्रभार, टैठरफ के माध्यम से लाभार्थियों से िसूल/समायोजित िहीं दकए िाएंगे।
44. पठरचालि के मािक
44.1 दकसी उत्पादि स्ट्टेिि के जलए पठरचालि के मािक, जििमें मािक िार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक (एिएपीएएफ), मािक िार्षिक
संयंत्र लोड गुणांक (एिएपीएलएफ), सकल स्ट्टेिि ऊष्मा दर, सहायक उपभोग आदद सजम्मजलत ह,ैं इि जिजियमों के अिुसार होंग,े िैसा
दक िीचे ददया गया ह।ै
44.2 मािक िार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक (एिएपीएएफ):
(1) िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेिि पर जिम्नजलजखत मािक िार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक (एिएपीएएफ) लागू होंग:े
(क) भंडारण एिं पॉन्डिे प्रकार के संयंत्र, जििमें पूणि िलािय स्ट्तर (एफआरएल) और न्यूितम ड्रॉ-डाउि स्ट्तर (एमडीडीएल) के बीच हेड
में पठरितिि 8 प्रजतित तक हो तथा जििमें जसल्ट के कारण संयंत्र उपलब्धता प्रभाजित ि होती हो: 90 प्रजतित;
(ख) भंडारण एि ंपॉन्डेि प्रकार के संयंत्रों के मामले में, िहााँ पूणि िलािय स्ट्तर और न्यूितम ड्रॉ-डाउि स्ट्तर के बीच हेड में पठरितिि 8 %
से अजधक हो तथा संयंत्र उपलब्धता जसल्ट से प्रभाजित ि होती हो, पठरयोििा प्राजधकरणों द्वारा डीपीआर में
(िो सीईए अथिा रायय सरकार द्वारा अिुमोददत हो) प्रदत्त माहिार पीककंग क्षमता, एिएपीएएफ के जिधािरण का आधार बिेगी;
(ग) पॉन्डेि प्रकार के संयंत्र, िहााँ संयंत्र उपलब्धता जसल्ट से महत्िपूणि रूप से प्रभाजित होती हो: 85 %;
(र्) रि-ऑफ-ठरिर उत्पादि स्ट्टेिि: एिएपीएएफ का जिधािरण संयंत्र-िार, 10-ददिसीय अजभकल्प ऊिाि आंकडों के आधार पर, तथा
िहााँ उपलब्ध/प्रासंजगक हो िहााँ पूि िअिुभि द्वारा संिोजधत करते हुए दकया िाएगा।
44.3 पम्प्ड स्ट्टोरेि िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेििों के मामले में, डाउि-स्ट्रीम िलािय से अप-स्ट्रीम िलािय तक िल पबम्पंग हते ु आिश्यक
जिद्युत की व्यिस्ट्था लाभार्थियों द्वारा, उत्पादि स्ट्टेिि के बस बार तक की संचरण एि ं जितरण हाजियों को समुजचत रूप से ध्याि में रखते हुए
की िाएगी। इसके प्रजतफलस्ट्िरूप, लाभाथी पीक र्ंटों के दौराि उत्पादि स्ट्टेिि से जिचले स्ट्तर के िलािय से उच्च स्ट्तर के िलािय तक िल
पबम्पंग में उपयोग की गई ऊिाि के 75 प्रजतित के समतुल्य ऊिाि प्राप्त करिे के हकदार होंग,े तथा उत्पादि स्ट्टेिि पीक र्ंटों के दौराि उक्त
पठरमाण की जिद्युत आपूर्ति करिे के जलए बाध्य होगा।
परंतु यह दक, यदद लाभाथी ऑफ-पीक र्ंटों के दौराि िांजछत स्ट्तर की ऊिाि आपूर्ति करिे में असफल रहते ह,ैं तो पीक र्ंटों के दौराि स्ट्टेिि स े
उिकी ऊिाि पात्रता में अिुपातािसु ार कमी की िाएगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41
परंतु यह भी दक, लाभाथी उत्पादि स्ट्टेिि में अपिी क्षमता का जहस्ट्सा आंजिक अथिा पूणि रूप से हस्ट्तांतठरत या समर्पति कर सकते ह,ैं अथिा
क्षमता का पुिः आिंटि केंद्र सरकार द्वारा दकया िा सकता ह,ै और ऐसी जस्ट्थजत में, क्षमता जहस्ट्से का स्ट्िामी अथिा असाइि प्राप्तकताि ऑफ-पीक
र्ंटों के दौराि उत्पादि स्ट्टेिि को समतुल्य ऊिाि की व्यिस्ट्था करिे के जलए उत्तरदायी होगा तथा उसी प्रकार पीक र्ंटों के दौराि समतुल्य
ऊिाि प्राप्त करिे का हकदार होगा, िैसा दक मूल लाभाथी को प्राप्त था।
परंतु यह दक, उत्पादि कंपिी अथाित् िम्मू एिं कश्मीर पािर डेिलपमेंट कॉरपोरेिि जलजमटेड (िेकेपीडीसीएल) बाईस (22) िलजिद्युत उत्पादि स्ट्टेििों
(एचईपी) के जलए संयंत्र-िार एिएपीएएफ के जिधािरण हेतु एक जिस्ट्तृत अध्ययि करेगी तथा उस े पृथक याजचका के अंतगित आयोग के समक्ष प्रस्ट्तुत
करेगी। अध्ययि ठरपोटि के आधार पर आयोग िेकेपीडीसीएल के एचईपी के जलए संयंत्र-िार एिएपीएएफ का जिधािरण करेगा; तब तक 85 प्रजतित
एिएपीएएफ मािा िाएगा।
परंतु यह भी दक, एिएपीएएफ की गणिा के जलए ददिाजिदेि इि जिजियमों के पठरजिष्ट–III में जिर्दिष्ट दकए गए ह।ैं
44.4 सहायक ऊिाि उपभोग (एईसी):
स्ट्टेिि का प्रकार एएफसी
200 मेगािाट से अजधक स्ट्थाजपत क्षमता 200 मेगािाट तक की स्ट्थाजपत क्षमता
सतही
र्ूणिि उत्तेिि 0.7% 0.7%
स्ट्थैजतक 1.0% 1.2%
भूजमगत
सतही 0.9% 0.9%
र्ूणिि उत्तेिि 1.2% 1.3%
अध्याय 5: राययान्तठरक पारेषण
45. प्रयोययता
45.1 इस अध्याय में िाजमल जिजियम केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू-कश्मीर और केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख में राययान्तठरक पारेषण
प्रणाली तक पहुचं और उपयोग के जलए टैठरफ के जिधािरण हते ु लाग ूहोंगे।
46. टैठरफ के र्टक
46.1 जियंत्रण अिजध के प्रत्येक जित्तीय िषि के जलए िार्षिक पारेषण िुल्क, जियंत्रण अिजध के संबंजधत जित्तीय िषि के जलए पारेषण
लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता की िसूली के जलए प्रदाि करेगा, िैसा दक आयोग द्वारा अिुमोददत गैर-टैठरफ आय, अन्य
व्यिसाय से आय और अल्पकाजलक खुली पहुचं िुल्क की राजि से कम दकया गया ह:ै42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
बिते दक अजधजियम की धारा 63 के अिुसरण में और पारेषण के जलए प्रजतस्ट्पधी बोली के ददिाजिदेिों के अिुसार प्रजतस्ट्पधी रूप से
सम्माजित पारेषण प्रणाली पठरयोििाओं के मामले में, िार्षिक पारेषण िुल्क ऐसी प्रजतस्ट्पधी रूप से सम्माजित पारेषण पठरयोििाओं
द्वारा उद्धृत िार्षिक पारेषण सेिा िुल्क (टीएससी) के अिुसार होगा।
अजतठरक्त रूप से यह भी प्रािधाि ह ैदक आयोग द्वारा जिधाठि रत सीमा से अजधक लागत िाले तथा पठरजिष्ट–IV में जिधािठरत अन्य ितों को
पूरा करिे िाल े सभी िए राययान्तठरक पारेषण पठरयोििाओं का जिकास टैठरफ आधाठरत प्रजतस्ट्पधी बोली (टीबीसीबी) प्रदक्रया के
माध्यम से दकया िाएगा।
46.2 पारेषण लाइसेंसधारी का िार्षिक पारेषण िुल्क इि जिजियमों के अध्याय 2 के अिुसार पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा दकए गए कुल रािस्ट्ि
आिश्यकता के जिधािरण के जलए एक आिेदि के आधार पर आयोग द्वारा जिधािठरत दकया िाएगा।
46.3 एक पारेषण लाइसेंसधारी के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता में जिम्नजलजखत र्टक िाजमल होंगे:
1) लाभांश;
2) मूल्यह्रास;
3) ऋण पूंजी पर ब्याज और जवत्त शुल्क;
4) पारेषण प्रणाली उपयोगकताथओं से कायथशील पूंजी और जमा पर ब्याज;
5) संचालन और रखरखाव व्यय;
6) आयकर
कम:
7) ओपि एक्सेस िुल्क से आय;
8) गैर-टैठरफ आय;
9) इि जिजियमों में जिर्दिष्ट सीमा तक, अन्य व्यिसाय से आय:
46.4 उपयुिक्त प्रत्येक र्टक का उपचार इि जिजियमों के अध्याय 3 में ददए गए प्रािधािों के अिुसार दकया िाएगा।
बिते दक पूि ि अिजध की आय/व्यय को आयोग द्वारा ट्रूइंग-अप के समय, लेखा-परीजक्षत खातों के आधार पर, प्रकरण-जििेष के अिुसार
तथा जििेकपूणिता िााँच के अधीि अिुमन्य दकया िाएगा।
47. पारेषण लाइससें धारी के जलए कायिि ील पिूं ी के मािक
47.1 पारेषण लाइसेंसधारी को जित्तीय िष ि के जलए अिुमाजित कायििील पूंिी के स्ट्तर पर ब्याि की अिुमजत दी िाएगी, जिसकी गणिा
जिम्नजलजखत र्टकों के अिुसार की िाएगी:
(i) िार्षिक जस्ट्थर लागत के 45 ददिों के समतुल्य देयक;
(ii) संचालि एि ंअिुरक्षण व्यय, जिसमें सुरक्षा व्यय भी सजम्मजलत है, का 15% रखरखाि स्ट्पेयर; तथा
(iii) एक माह के जलए संचालि एिं अिुरक्षण व्यय, जिसमें सुरक्षा व्यय भी सजम्मजलत ह।ै
48. गैर-टैठरफ आय
48.1. पारेषण लाइसेंसधारी के जलए गैर-टैठरफ आय में जिम्नजलजखत सजम्मजलत होंग:े
क) भूजम अथिा भििों के दकराये से आय;
ख) स्ट्क्रैप की जबक्री से आय;
ग) जििेि स ेआय;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43
र्) आकजस्ट्मक आरजक्षत जिजध के जििेि से आय;
ङ) आपूर्तिकतािओं/िेकेदारों को ददए गए अजग्रम पर ब्याि से आय;
च) स्ट्टाफ िाटिर के दकराये से आय;
छ) िेकेदारों से दकराये के रूप में प्राप्त आय;
ि) िेकेदारों एिं अन्य से प्राप्त दकराया/हायर प्रभार से आय;
झ) पूंिी कायों के जलए पयििेक्षण प्रभार से आय;
ञ) जिज्ञापिों से आय;
ट) जिजिदा दस्ट्तािेिों की जबक्री से आय;
ि) कोई अन्य गैर-टैठरफ आय।
49. पारेषण लाइससें धारी के जलए संचालि के मािक
49.1 पारेषण लाइसेंसधारी के जलए संचालि के मािक, मािक िार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता गुणांक (एिएटीएएफ)के अिुसार होंगे।
49.2 (क) िार्षिक जस्ट्थर लागत की िसूली के जलए एिएटीएएफ जिम्नािुसार होगा:
(1) एसी प्रणाली: 98.00%;
(2) एचिीडीसी बाइ-पोल बलंक: 95.00% तथा एचिीडीसी बैक-टू-बैक स्ट्टेिि: 95.00%:
बिते दक एचिीडीसी बाइ-पोल बलंक के जलए मािक िार्षिक पारेषण उपलब्धता गुणांक, िाजणजययक पठरचालि की जतजथ से प्रथम बारह
महीिों के जलए 85% होगा।
(ख) प्रोत्साहि के जलए एिएटीएएफ जिम्नािुसार होगा:
(1) एसी प्रणाली: 98.50%;
(2) एचिीडीसी बाइ-पोल बलंक तथा एचिीडीसी बैक-टू-बैक स्ट्टेिि: 97.50%:
बिते दक 99.75% से अजधक उपलब्धता के जलए कोई प्रोत्साहि देय िहीं होगा:
अजतठरक्त रूप से यह भी प्रािधाि ह ैदक एसी प्रणाली के जलए, उपलब्धता की गणिा हते ु प्रजत िष िदो ठरबपंग तक िास्ट्तजिक आउटेि र्ंटों
को मािा िाएगा। एक िषि में दो ठरबपंग के पिात, प्रत्येक ठरबपंग के जलए िास्ट्तजिक आउटेि र्ंटों के अजतठरक्त 12 र्ंटे का अजतठरक्त
आउटेि मािा िाएगा:
यह भी प्रािधाि ह ैदक यदद दकसी पारेषण तत्त्ि के आउटेि से दकसी उत्पादि स्ट्टेिि से जिद्युत की जिकासी प्रभाजित होती ह,ै तो आउटेि44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
र्ंटों को 2 के गुणांक से गुणा दकया िाएगा।
49.3 अतं राययीय पारेषण प्रणाली के जलए पारेषण प्रभार की गणिा एि ंभगु ताि:
(1) पारेषण प्रणाली का िह जस्ट्थर लागत र्टक, िो पारेषण प्रणाली का जहस्ट्सा ह,ै इि जिजियमों में जिजहत मािकों के अिुसार िार्षिक
आधार पर गणिा दकया िाएगा, आिश्यकतािुसार समेदकत दकया िाएगा, तथा उपयोक्ताओं से माजसक आधार पर पारेषण प्रभार के रूप
में िसूल दकया िाएगा। उक्त प्रभारों का िहि उपयोक्ताओं द्वारा इस जिजियम के खंड (2) में जिर्दिष्ट तरीके से दकया िाएगा।
(2) पारेषण प्रणाली या उसके दकसी भाग के जलए दकसी कैलेंडर माह हते ु देय पारेषण प्रभार (प्रोत्साहि सजहत) की गणिा एसी तथा
डीसी प्रणाली के जलए पृथक-पृथक, प्रत्येक क्षेत्र के जलए जिम्नािुसार की िाएगी:
एसी प्रणाली के जलए:
क) िब TAFMn≦98.00%
AFC x (NDMn/NDY) x (TAFMn/98.00%)
ख) िब TAFMn: 98.00%<TAFMn< 98.50%
AFC x (NDMn/NDY) x (1)
ग) िब TAFMn: 98.50%
AFC x (NDMn/NDY) x (TAFM/98.50%)
र्) िब TAFMn> 99.75%
AFC x (NDMn/NDY) x (99.75%/98.50%)
िहााँ,
AFC = िषि के जलए जिर्दिष्ट िार्षिक जस्ट्थर लागत रुपयों में[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45
NDMn = nि ेंमाह में ददिों की संख्या
NDY = िषि में ददिों की संख्या
TAFMn = पठरजिष्ट–IV के अिुसार गणिा दकया गया nि ेंमाह के जलए पारेषण प्रणाली उपलब्धता गुणांक, प्रजतित म ें
एचिीडीसी बाइ-पोल बलंक तथा एचिीडीसी बैक-टू-बैक स्ट्टेििों के जलए:
TC1= AFC x (NDM1 / NDY) x (TAFM1/NATAF)
TC2 = AFC x (NDM2 / NDY) x (TAFM2/NATAF) – TC1
TC3 = AFC x (NDM3 / NDY) x (TAFM3/NATAF) - (TC1+TC2)
TC4 = AFC x (NDM4 / NDY) x (TAFM4/NATAF) - (TC1+TC2+TC3)
....
TC11 = AFC x (NDM11/NDY) x (TAFM11/NATAF) - (TC1+TC2+....+TC10)
TC12= AFC x (TAFY/NATAF) - (TC1+TC2+....+TC11);
यदद,
(i) यदद TAFM: 95.00% < TAFM < 97.50% हो, तो TAFM = NATAF मािा िाएगा;
(ii) यदद TAFM: 97.50% ≤ TAFM ≤ 99.75% हो, तो NATAF = 97.50% होगा; तथा
(iii) यदद TAFM ≥ 99.75% हो, तो TAFM = 99.75% तथा NATAF = 97.50% मािा िाएगा।
िहााँ,
TCn = nि ेंमाह तक (प्रोत्साहि सजहत) पारेषण प्रभार;46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
AFC = िषि के जलए जिर्दिष्ट िार्षिक जस्ट्थर लागत रुपयों में
NATAF = मािक िार्षिक पारेषण उपलब्धता गुणांक, प्रजतित में;
NDMn = जित्तीय िषि के nि ेंमाह की समाजप्त तक ददिों की संख्या;
NDY = िषि में ददिों की संख्या;
TAFMn. = पठरजिष्ट–IV के अिुसार गणिा दकया गया िष िके nि ेंमाह की समाजप्त तक पारेषण उपलब्धता गुणांक, प्रजतित में;
TAFY = िषि के जलए पारेषण उपलब्धता गुणांक, प्रजतित में।
50. पारेषण िकु साि
50.1 पारेषण लाइसेंसधारी के पारेषण प्रणाली में ऊिाि िुकसाि, िैसा दक रायय लोड जडस्ट्पैच सेंटर द्वारा जिधािठरत दकया गया ह,ै पारेषण
प्रणाली उपयोगकतािओं द्वारा राययान्तठरक पारेषण प्रणाली के उपयोग के अिुपात में िहि दकया िाएगा।
51. अतं रराययीय पारेषण िटे िकि के जलए िल्ु क साझा करिा
51.1 47.1 पारेषण लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता, िैसा दक आयोग द्वारा अिुमोददत ह,ै जिम्नजलजखत सूत्र के अिुसार,
पारेषण प्रणाली के सभी दीर्िकाजलक उपयोगकतािओं और मध्यम अिजध के उपयोगकतािओं द्वारा माजसक आधार पर उिकी संबंजधत
"आिंठटत पारेषण क्षमता" और कुल आिंठटत पारेषण क्षमता के अिुपात में साझा दकया िाएगा:
= (Transmission ARR / 12) x ( /SCC)
िहााँ,
= पारेषण प्रणाली के nि ेंदीर्िकालीि उपयोक्ता अथिा मध्यम अिजध उपयोक्ता द्वारा देय िार्षिक पारेषण प्रभार।
Transmission ARR = इन जवजनयमों के अनुसार जनर्ाथरर, पारेषण लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता ह;ै
= पारेषण प्रणाली के दीर्िकाजलक उपयोगकताि या मध्यम अिजध के उपयोगकताि द्वारा आिंठटत पारेषण क्षमता ह;ै
SCC = पारेषण प्रणाली के सभी दीर्िकाजलक उपयोगकतािओं और मध्यम अिजध के उपयोगकतािओं द्वारा आिंठटत पारेषण क्षमता का
योग ह:ै
बिते दक ATCn, पारेषण प्रणाली के प्रत्येक दीर्िकाजलक उपयोगकताि या मध्यम अिजध के उपयोगकताि द्वारा माजसक आधार पर देय
होगा और "स्ट्टेट रांसजमिि यूठटजलटी (एसटीय)ू " द्वारा एकत्र दकया िाएगा।
51.2 अल्पकालीि ओपि एक्सेस उपभोक्ता, समय-समय पर संिोजधत आयोग द्वारा प्रकाजित लाग ू ओपि एक्सेस जिजियमों के अिुसार
जिधािठरत रुपये/मेगािाट/ददि के आधार पर पारेषण प्रभार का भुगताि करेंगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 47
51.3 अल्पकाजलक ओपि एक्सेस उपभोक्ताओं से एकत्र दकए गए िुल्क का 75% दीर्िकाजलक और मध्यम अिजध के ओपि एक्सेस उपभोक्ताओं
द्वारा देय िुल्क में कमी के जलए समायोजित दकया िाएगा। अल्पकाजलक ओपि एक्सेस उपयोगकतािओं से एकत्र दकए गए िुल्क का िेष
25% पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा रखा िाएगा।
52. भारत सरकार की दकसी भी योििा का पठरणामी प्रभाि
52.1 48.1 दकसी भी इकाई/इकाइयों के जलए पारेषण िुल्क, प्रोत्साहि और हाजि की छूट/कमी के जलए भारत सरकार की दकसी भी
योििा का अन्य संस्ट्थाओं द्वारा देय पारेषण िुल्क पर पठरणामी प्रभाि, आयोग द्वारा समय-समय पर िारी दकए िािे िाले अलग-अलग
आदेिों के माध्यम से संबोजधत दकया िाएगा।
अध्याय 6: जितरण तार व्यिसाय
53. जितरण लाइससें धारी के खातों का पथृ क्करण
53.1 प्रत्येक जितरण लाइसेंसधारी जितरण तार व्यिसाय और खुदरा आपूर्ति व्यिसाय के जलए खातों को अलग करेगा और एक आिंटि जििरण
तैयार करेगा। जवतरण लाइसेंसर्ारी के जवतरण तार व्यवसाय से संबंजर्त व्हीललंग शल्ु क को इन अलग-अलग खातों के आर्ार पर आयोग
द्वारा जनर्ाथररत ककया जाएगा:
बशते कक यकद पूणथ लेखांकन पृर्क्करण नहीं ककया गया ह,ै तो जनम्नजलजखत आवंटन जववरण लाग ूहोगा:
ताजलका 1: जितरण तार व्यिसाय और खदु रा आपर्ू त िव्यिसाय के पथृ क्करण के जलए आिटं ि जििरण
जििरण तार व्यिसाय (%) खुदरा आपूर्ति व्यिसाय (%)
जबिली खरीद व्यय 0% 100%
अंतर-राययीय पारेषण िुल्क 0% 100%
राययान्तठरक पारेषण िुल्क 0% 100%
कमिचारी व्यय 40% 60%
प्रिासि एि ंसामान्य व्यय 50% 50%
मरम्मत एि ंरखरखाि व्यय 90% 10%
पूंिी लागत 90% 10%
मूल्यह्रास 90% 10%
दीर्िकाजलक ऋण पूंिी पर ब्याि 90% 10%
कायििील पूंिी और उपभोक्ता सुरक्षा िमा पर 10% 90%
ब्याि
अिोध्य ऋण बट्टे खाते में डाल ददये गये 0% 100%
आयकर 90% 10%
गैर-टैठरफ आय 10% 90%
अन्य व्यिसाय से आय 50% 50%48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
बिते दक उपरोक्त आिंटि जििरण व्यय और रािस्ट्ि के सभी या दकसी भी िीषि के जलए लागू दकया िाएगा, िहां जितरण तार व्यिसाय
और खुदरा आपूर्ति व्यिसाय के बीच िास्ट्तजिक लेखांकि पृथक्करण िहीं दकया गया है।
54. प्रयोययता
54.1 इस अध्याय में िाजमल जिजियम खुदरा आपूर्ति उपभोक्ताओं के अलािा दकसी जितरण प्रणाली उपयोगकताि द्वारा जितरण
लाइसेंसधारी के जितरण तारों के उपयोग के जलए व्हीबलंग िुल्क के जिधािरण पर लाग ूहोंगे।
55. जितरण तार व्यिसाय के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता
55.1 जितरण लाइसेंसधारी के जितरण तार व्यिसाय के जलए व्हीबलंग िुल्क, कुल रािस्ट्ि आिश्यकता की िसूली के जलए प्रदाि दकया
िाएगा, जिसमें जिम्नजलजखत िाजमल होंग:े
1) लाभांश;
2) ऋण पर ब्याज और जवत्त शुल्क;
3) मूल्यह्रास;
4) जवतरण प्रणाली उपयोगकताथओं से कायथशील पूंजी और जमा पर ब्याज;
5) संचालन और रखरखाव व्यय;
6) आयकर;
कम:
7) गैर-टैठरफ आय;
8) इि जिजियमों में जिर्दिष्ट सीमा तक, अन्य व्यिसाय से आय:
बिते दक इदिटी पर ठरटिि, ऋण पूंिी पर ब्याि, मूल्यह्रास, कायििील पूंिी पर ब्याि, उपभोक्ताओं और जितरण प्रणाली उपयोगकताओंि
से िमा पर ब्याि, और जितरण तार व्यिसाय को आयकर इि जिजियमों के अध्याय 3 में जिर्दिष्ट प्रािधािों के अिुसार अिुमजत दी
िाएगी:
बिते दक पूि ि अिजध की आय/व्यय को जििेकपूणि िांच के अधीि, मामले-दर-मामले के आधार पर, लेखापरीजक्षत खातों के आधार पर ट्रू-
अप के समय आयोग द्वारा अिुमजत दी िाएगी:
बिते दक, प्रदििि के दकसी भी मािक को पूरा करिे में जिफलता के जलए लाइसेंसधारी द्वारा दकसी भी पाटी को देय सभी दंड और
मुआििा या आयोग, न्यायालयों, उपभोक्ता जिकायत जििारण फोरम और लोकपाल आदद के आदेिों के पठरणामस्ट्िरूप होिे िाली क्षजत
के जलए, कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के माध्यम से पुिप्रािप्त करिे की अिुमजत िहीं दी िाएगी:
बिते दक जितरण लाइसेंसधारी ऐसे दंडों और लाइसेंसधारी द्वारा भुगताि या देय मुआििे, यदद कोई हो, का अलग-अलग जििरण रखेगा
और उन्ह ेंअपिी याजचका के साथ आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।
56. जितरण तार व्यिसाय के जलए संचालि और रखरखाि (ओ एंड एम) व्यय
56.1 जितरण तार व्यिसाय के जलए संचालि एि ंअिुरक्षण व्यय की गणिा इि जिजियमों के अध्याय 3 में ददए गए प्रािधािों के अिुसार
की िाएगी।
57. जितरण तार व्यिसाय के जलए कायिि ील पिूं ी के मािदडं
57.1 जितरण लाइसेंसधारी को जित्तीय िषि के जलए जितरण तार व्यिसाय के जलए कायििील पूंिी के अिुमाजित स्ट्तर पर ब्याि की
अिुमजत दी िाएगी, जिसकी गणिा जिम्नािुसार की िाएगी:
क) एक (1) महीने के जलए ओ एंर् एम व्यय; साथ ही[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 49
ख) एक (1) महीने के जलए मरम्मत और रखरखाव (आर एंर् एम) व्यय का 40% पर रखरखाव स्पेयर; साथ ही
ग) प्रचजलत टैररफ पर जवतरण तारों के उपयोग के शुल्क से अपेजक्षत राजस्व के दो (2) महीने के बराबर प्राप्य;
कम
र्) बैंक गारंटी के रूप में रखी गई सुरक्षा िमा को छोडकर, जितरण प्रणाली उपयोगकतािओं से अजधजियम की धारा 47 की उप-धारा (1)
के खंड (ख) के तहत सुरक्षा िमा के रूप में रखी गई राजि, यदद कोई हो:
बिते दक दकसी भी िषि के ट्रू-अप के समय, कायििील पूंिी की आिश्यकता की गणिा ट्रू-अप में आयोग द्वारा अिुमोददत कायििील पूंिी के
र्टकों के मूल्यों के आधार पर की िाएगी।
58. गैर-टैठरफ आय
58.1 जितरण िायर व्यिसाय से संबंजधत िह गैर-टैठरफ आय, जिसे आयोग द्वारा अिुमोददत दकया गया हो, जितरण लाइसेंसधारी के
जितरण िायर व्यिसाय के व्हीबलंग प्रभार जिधािठरत करते समय कुल रािस्ट्ि आिश्यकता से र्टाई िाएगी।
बिते दक जितरण लाइसेंसधारी व्हीबलंग िुल्क के जिधािरण के जलए अपिे आिेदि के साथ गैर-टैठरफ आय के अपिे पूिाििुमाि का पूरा
जििरण आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।
58.2 गैर-टैठरफ आय में अन्य बातों के साथ-साथ जिम्न िाजमल होंग:े
1) भूजम या भवन के ककराये से आय;
2) स्क्रैप की जबक्री से आय;
3) वैर्ाजनक जनवेश से आय;
4) आकजस्मक आरजक्षत जनवेश पर ब्याज से आय;
5) आपूर्तथकताथओं/ठेकेदारों को अजिम पर ब्याज;
6) स्टाफ िाटथरों से ककराया;
7) ठेकेदारों से ककराया;
8) संपकथकताथओं और अन्य लोगों के ककराया शुल्क से आय;
9) जवज्ञापन आकद से आय;
10) जवजवर् रसीद;ें
11) भौजतक सत्यापन में अजर्क पाया गया;
12) वार्षथक खातों के अनुसार अनुदान, सजब्सर्ी आकद से आस्र्जगत आय;
13) पूव थअवजर् की आय, आकद:
बिते दक जितरण लाइसेंसधारी के जितरण तार व्यिसाय के अिुरूप इदिटी पर ठरटिि से दकए गए जििेि से अर्िित ब्याि/लाभांि को
गैर-टैठरफ आय में िाजमल िहीं दकया िाएगा।
59. व्हीबलंग चाि िका जिधारि ण
59.1 आयोग अजर्जनयम की र्ारा 64 की उप-र्ारा (3) के तहत पाररत अपने आदेश में जवतरण लाइसेंसर्ारी के जवतरण तार व्यवसाय के
व्हीललंग शुल्क को जनर्दथष्ट करेगा:50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
बशते कक उपरोक्त परंतुक के तहत खुदरा उपभोक्ताओं के अलावा जवतरण प्रणाली के उपयोगकताथओं द्वारा भुगतान ककए गए व्हीललंग शुल्क
से प्राप्त राजस्व का उपयोग संबंजर्त जवतरण के खुदरा उपभोक्ताओं से वसूल ककए जाने वाले जवतरण तार व्यवसाय की कुल राजस्व
आवश्यकता को कम करने के जलए ककया जाएगा, जैसा कक समय - समय पर संशोजर्त ह।ै
60. व्हीबलंग िकु साि
60.1 जवतरण लाइसेंसर्ारी को, संबंजर्त टैररफ आदेश में जनर्ाथररत अनुसार, जवतरण प्रणाली के संचालन से उत्पन्न होने वाले व्हीललंग घाटे
के अनुमोकदत स्तर की वसूली करने की अनमु जत दी जाएगी।
अध्याय 7: जबजली की खुदरा आपर्ू त थ
61. प्रयोययता
61.1 ये जवजनयम जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को जबजली की खुदरा आपूर्तथ के जलए टैररफ के जनर्ाथरण पर
लागू होंगे।
62. खुदरा आपर्ू त थव्यवसाय के जलए कुल राजस्व आवश्यकता
62.1 जवतरण लाइसेंसर्ारी की खुदरा आपूर्तथ के जलए टैररफ जनयंत्रण अवजर् के संबंजर्त वषों के जलए खुदरा आपूर्तथ व्यवसाय की कुल
राजस्व आवश्यकता की वसूली प्रदान करेगा, जैसा कक आयोग द्वारा अनुमोकदत ह ैऔर इसमें जनम्नजलजखत घटक शाजमल ह:ैं
1) अपिी जिद्युत उत्पादि की लागत तथा िेकेपीसीएल सजहत जिजभन्न स्रोतों से जिद्युत क्रय से संबंजधत व्यय;
2) अंतर-राययीय पारेषण शुल्क;
3) आरएलर्ीसी शुल्क;
4) अंतर-रायय पारेषण शुल्क;
5) एसएलर्ीसी शुल्क और प्रभार;
6) जितरण तार व्यिसाय के जलए िेष कुल रािस्ट्ि आिश्यकता को, िैसा दक इि जिजियमों के अध्याय 6 के तहत समय-समय पर
संिोजधत प्रचजलत ओपि एक्सेस जिजियमों के अिुसार उसी जितरण लाइसेंसधारी से जबिली आपूर्ति प्राप्त करिे िाले खुदरा
उपभोक्ताओं के अलािा अन्य जितरण प्रणाली उपयोगकतािओं द्वारा देय व्हीबलंग िुल्क से आय में कटौती के बाद जिधािठरत दकया गया
ह;ै
7) अशोध्य और संकदग्र् ऋणों के जलए प्रावर्ान;
8) इकिटी पूंजी पर वापसी;
9) संचालन और रखरखाव व्यय;
10) मूल्यह्रास;
11) ऋण पूंजी पर ब्याज और जवत्त शुल्क;
12) कायथशील पूंजी पर ब्याज;
13) उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 51
14) आयकर;
कम
15) गैर-टैररफ आय;
16) इन जवजनयमों में जनर्दथष्ट सीमा तक ,अन्य व्यवसाय से आय;
17) क्रॉस-सजब्सर्ी अजर्भार के कारण प्राजप्तयां;
18) अजतररक्त अजर्भार के कारण प्राजप्तयाँ:
बिते दक मूल्यह्रास, ऋण पूंिी पर ब्याि, कायििील पूंिी पर ब्याि, उपभोक्ता सुरक्षा िमा पर ब्याि, आकजस्ट्मक ठरििि में योगदाि,
इदिटी पर ठरटिि और खुदरा आपूर्ति व्यिसाय के जलए आयकर को इि जिजियमों के अध्याय 3 में जिर्दिष्ट प्रािधािों के अिुसार अिुमजत दी
िाएगी:
बिते दक पूि ि अिजध की आय/व्यय को जििेकपूणि िांच के अधीि, मामले-दर-मामले के आधार पर, लेखापरीजक्षत खातों के आधार पर ट्रू-
अप के समय आयोग द्वारा अिुमजत दी िाएगी:
बिते दक प्रदििि के दकसी भी मािक को पूरा करिे में जिफलता के जलए लाइसेंसधारी द्वारा दकसी भी पाटी को देय सभी दंड और
मुआििा या आयोग, न्यायालयों, उपभोक्ता जिकायत जििारण फोरम और लोकपाल आदद के आदेिों के पठरणामस्ट्िरूप क्षजत के जलए
मुआििा या समय-समय पर संिोजधत अिुसार ििीकरणीय खरीद दाजयत्िों का अिुपालि ि
करिे के जलए लाइसेंसधारी पर आयोग द्वारा लगाया गया िुमाििा कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के माध्यम से िसूल करिे की अिुमजत िहीं दी
िाएगी:
बिते दक जितरण लाइसेंसधारी ऐसे दंडों और लाइसेंसधारी द्वारा भुगताि या देय मुआििे, यदद कोई हो, का अलग-अलग जििरण रखेगा
और उन्ह ेंअपिी याजचका के साथ आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।
62.2 जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा खुदरा आपूर्तथ के जलए टैररफ का जनर्ाथरण आयोग द्वारा इन जवजनयमों के अध्याय 2 के अनुसार जवतरण
लाइसेंसर्ारी द्वारा दायर टैररफ के जनर्ाथरण के जलए याजचका के आर्ार पर ककया जाएगा:
बशते कक जवतरण लाइसेंसर्ारी की कुल राजस्व आवश्यकता को जितरण तार व्यिसाय और खुदरा आपूर्तथ व्यवसाय के बीच जवजनयम
53.1 में ताजलका 1 के अनुसार आवंरटत या जवभाजजत ककया जाएगा, जब तक कक जितरण तार व्यिसाय और खुदरा आपूर्तथ व्यवसाय के
खाते अलग नहीं हो जाते:
बशते कक खुदरा आपूर्तथ के जलए टैररफ में उपभोक्ताओं से वसूली के उद्देश्य से जनर्ाथररत / मांग शुल्क, ऊजाथ शुल्क और ककसी भी अन्य शुल्क
का कोई भी संयोजन शाजमल हो सकता ह,ै जैसा कक आयोग द्वारा जनर्ाथररत ककया जा सकता ह:ै
बशते कक आयोग , आयोग द्वारा जनर्ाथररत जिष्पादि मापदंर्ों के आर्ार पर जवतरण लाइसेंसर्ारी के जलए क्षेत्र-वार टैररफ जनर्ाथररत कर
सकता ह।ै
63. जबजली खरीद योजना
63.1 जितरण लाइसेंसधारी अपिे आपूर्ति क्षेत्र में जिद्युत की मांग की पर्ू ति हते ु (मेगािाट/एमयू म)ें जिद्युत क्रय की एक योििा तैयार करेगा
तथा ऐसी योििा को प्रचजलत संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग, केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख (जिद्युत52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
क्रय एि ं अजधप्राजप्त प्रदक्रया) जिजियम, 2023 तथा संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग, केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत
प्रदेि लद्दाख (संसाधि पयािप्तता का ढााँचा) जिजियम, 2024 के अिुसार अिुमोदि हते ु आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।
64. जबिली खरीद की मात्रा और लागत
64.1. जिद्युत क्रय की मात्रा एि ं लागत की गणिा प्रचजलत संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग, केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्र
िाजसत प्रदेि लद्दाख (जिद्युत क्रय एिं अजधप्राजप्त प्रदक्रया) जिजियम, 2023 के अिुसार की िाएगी।
65. ईंधि और जबिली खरीद समायोिि अजधभार (एफपीपीएएस)
65.1. ईंधि एि ं जिद्युत क्रय समायोिि अजधभार (एफपीपीएएस) का सूत्र, जिद्युत अजधजियम, 2003 की धारा 62(4) में दकए गए
प्रािधािों के अिुसार, जिद्युत क्रय लागत में माजसक आधार पर होिे िाली िृजद् या कमी की िसूली/समायोिि हते ु जिर्दिष्ट दकया गया ह।ै
65.2. ईंधि एिं जिद्युत क्रय समायोिि अजधभार की गणिा एि ंिसूली िेकेपीसीएल/जितरण लाइसेंसधारी द्वारा nिें माह में, (n-2)ि ेंमाह
के दौराि क्रय की गई जिद्युत के जलए ईंधि एिं जिद्युत क्रय लागत में हुई िास्ट्तजिक पठरितिि के आधार पर की िाएगी। उदाहरणाथि,
दकसी भी जित्तीय िषि के अप्रैल माह के दौराि आपूर्ति की गई जिद्युत के टैठरफ में हुए पठरितििों के कारण देय ईंधि एिं जिद्युत क्रय
समायोिि अजधभार की गणिा उसी जित्तीय िष िके िूि माह में की िाएगी तथा उसका जबल िारी दकया िाएगा।
बिते दक एफपीपीएएस की गणिा आयोग द्वारा जिर्दिष्ट सूत्र के अिुसार की िाएगी तथा उपभोक्ताओं को माजसक आधार पर स्ट्िचाजलत
रूप से जबल की िाएगी, और िेकेपीसीएल/जितरण लाइसेंसधारी को पिात् अिुमोदि हते ु त्रैमाजसक आधार पर आयोग के समक्ष जिस्ट्तृत
गणिा प्रस्ट्तुत करिी होगी।
बिते दक यदद जितरण लाइसेंसधारी दकसी भी फोसि मेययोर जस्ट्थजत को छोडकर, जिधािठरत समय-सीमा के भीतर ईंधि एि ं जिद्युत क्रय
समायोिि अजधभार की गणिा एि ं िसूली करिे में जिफल रहता ह,ै तो ईंधि एि ं जिद्युत क्रय समायोिि अजधभार के मद में लागत की
िसूली का उसका अजधकार समाप्त हो िाएगा तथा ऐसे मामलों में ट्रू-अप के दौराि जिधािठरत ईंधि एि ं जिद्युत क्रय समायोिि अजधभार
की िसूली का अजधकार भी समाप्त मािा िाएगा।
65.3. जितरण लाइसेंसधारी, उपभोक्ताओं पर दकसी भी प्रकार के टैठरफ आर्ात से बचिे के उद्देश्य से, ईंधि एिं जिद्युत क्रय समायोिि
अजधभार अथिा उसके दकसी भाग को आगामी माह में आग े ले िािे का जिणिय ले सकता ह,ै ककंतु ईंधि एि ं जिद्युत क्रय समायोिि
अजधभार को आग े ल े िािे की अिजध अजधकतम दो माह से अजधक िहीं होगी। यह भी प्रािधाि है दक ऐसा आगे ले िािा केिल उसी
जस्ट्थजत में लाग ूहोगा, िब दकसी जबबलंग माह के जलए कुल ईंधि एिं जिद्युत क्रय समायोिि अजधभार, जिसमें पूिििती माह से आग ेलाया
गया ईंधि एिं जिद्युत क्रय समायोिि अजधभार भी सजम्मजलत ह,ै स्ट्िीकृत टैठरफ के पठरितििीय र्टक (अथाित् ऊिाि प्रभार) के बीस
प्रजतित से अजधक हो।
65.4. जितरण लाइसेंसधारी को दकए गए खचों और िसूले गए ईंधि और जबिली खरीद समायोिि अजधभार के बीच अंतर के सभी
आिश्यक जििरण और सामान्य टैठरफ के ट्रू-अप के दौराि आयोग द्वारा अपेजक्षत जिस्ट्तृत गणिा और सहायक दस्ट्तािेज़ प्रस्ट्तुत करिे होंगे।
65.5. ईंधि और जबिली खरीद समायोिि अजधभार तंत्र और इसकी िसूली के सुचारू कायािन्ियि को सुजिजित करिे के जलए, जितरण
लाइसेंसधारी यह सुजिजित करेगा दक इसकी गणिा के जलए लाइसेंसधारी जबबलंग प्रणाली को अद्यति दकया गया ह ै और
इंटरऑपरेजबजलटी या उपलब्ध ओपि-सोसि सॉफ़्टिेयर के उपयोग के माध्यम से जबबलंग और मीटटरंग जिक्रेता के बाििूद एक समाि
जबबलंग प्रणाली हो यह सुजिजित करिे के जलए एक एकीकृत जबबलंग प्रणाली लाग ूकी िाएगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 53
65.6. लाइसेंसधारी अपिी िेबसाइट पर ईंधि और जबिली खरीद समायोिि अजधभार सूत्र, माजसक ईंधि और जबिली खरीद समायोिि
अजधभार की गणिा, और ईंधि और जबिली खरीद समायोिि अजधभार की िसूली (स्ट्िचाजलत और स्ट्िीकृत भागों के जलए अलग से)
सजहत सभी जििरण प्रकाजित करेगा और एक समर्पित िेब पते के माध्यम से इसे संग्रहीत करेगा।
65.7. ईंर्न और जबजली खरीद समायोजन अजर्भार की गणना: nिें महीने के जलए ईंर्न और जबजली खरीद समायोजन अजर्भार
(एफपीपीएएस) की गणना का सूत्र इस प्रकार ह:ै
nि ेंमाह के जलए माजसक एफपीपीएएस (%) = (A-B) *C÷ {Z*(1˗ % म ेंजितरण हाजिया÷ाँ 100)} * ABR
िहााँ,
" nव ें " महीने का अथि वह महीना ह ै जजसमें ईंर्न और जबजली खरीद समायोजन अजर्भार घटक की जबललंग की जाती ह।ै यह ईंधि और
जबिली खरीद समायोिि अजधभार महीिे में आपूर्ति की गई जबिली के टैठरफ में बदलाि के कारण ह;ै
" A " लंबी अिजध, मध्यम अिजध और अल्पकाजलक जबिली खरीद (िेकेपीसीएल को िारी दकए गए जबलों से ली िािे िाली) सजहत सभी
स्रोतों से (n-2)ि ेमहीिे में (ककलोवाट में) खरीदी गई कुल इकाइयां ह;ै
" B " (एि-2)ि ें महीिे में सभी स्रोतों से जबिली की थोक जबक्री ह ै (ककलोवाट में) = (प्रत्येक माह के 10व ें कदन तक रायय लोर् जर्स्पैच
सेंटर द्वारा जारी ककए जाने वाले अनंजतम खातों से जलया जाएगा);
" C " वृजद्धशील औसत जबजली खरीद लागत ह ै = (n-2)ि े महीि े में सभी स्रोतों स े िास्ट्तजिक औसत जबिली खरीद लागत (पीपीसी)
(रु./दकलोिाट) (गणिा की गई) - सभी स्रोतों से अिमु ाजित औसत जबिली खरीद लागत (पीपीसी) (रु./दकलोिाट)- (टैठरफ ऑडिर से);
“ Z ” = [{ (n-2)ि ेमाह में रायय के बाहर के सभी स्रोतों से खरीदी गई वास्तजवक जबजली । (ककलोवाट में) * (1 - अंतर-राययीय पारेषण
िुकसाि %/100 में) + रायय के भीतर सभी स्रोतों से खरीदी गई जबजली (ककलोवाट में)} *(1 - राययान्तठरक िुकसाि %/100 में) - B]
ककलोवाट में
" ABR " = वष थके जलए औसत जबललंग दर (टैररफ ऑर्थर से रुपये/ककलोवाट में जलया जाएगा)
“ जवतरण घाटा (% म)ें ” = लक्ष्य जवतरण घाटा (टैररफ ऑर्थर से)
" अतं र-राययीय पारेषण घाटा (% म)ें " = टैररफ आदेश के अनुसार
" राययान्तठरक पारेषण घाटा (% म)ें " = टैररफ आदेश के अनुसार
65.8. जबजली खरीद लागत में जवचलन जनपटान तंत्र के कारण कोई भी शुल्क शाजमल नहीं होगा।
65.9. अन्य शुल्क जजनमें सहायक सेवाएँ और सुरक्षा बाजर्त आर्र्थक प्रेषण शाजमल ह,ैं को ईंर्न और जबजली खरीद समायोजन अजर्भार म ें
शाजमल नहीं ककया जाएगा और आयोग द्वारा अनुमोकदत ट्रू-अप के माध्यम से समायोजजत ककया जाएगा।
66. पारेषण िल्ु क
66.1 जितरण लाइसेंसधारी को इि जिजियमों के अध्याय 5 के तहत आयोग द्वारा अिुमोददत टैठरफ के अिुसार राययान्तठरक पारेषण
प्रणाली और प्रचजलत सीईआरसी टैठरफ जिजियमों के अिुसार अतं र-राययीय पारेषण प्रणाली तक पहुचं और उपयोग के जलए देय पारेषण
िुल्क िसूलिे की अिुमजत दी िाएगी।
67. खुदरा आपर्ू त थव्यवसाय के जलए सचं ालन और रखरखाव (ओ एंर् एम) व्यय
67.1 खुदरा आपूर्ति व्यिसाय के जलए संचालि एि ंअिुरक्षण व्यय की गणिा इि जिजियमों के अध्याय 3 के अिुसार की िाएगी54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
68. एसएलर्ीसी और आरएलर्ीसी शल्ु क और प्रभार
68.1 जितरण लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा अिुमोददत टैठरफ के अिुसार एसएलडीसी को देय एसएलडीसी िुल्क एि ं प्रभारों की िसूली
की अिुमजत दी िाएगी। इसके अजतठरक्त, जितरण लाइसेंसधारी को आरएलडीसी िुल्क की िसूली की भी अिुमजत दी िाएगी।
69. अिोध्य एिं सदं दग्ध ऋणों के जलए प्रािधाि
69.1. संददग्ध एि ंअिोध्य देयों के जलए प्रािधाि का जिपटाि इि जिजियमों के अध्याय 3 के अिुसार दकया िाएगा।
70. खुदरा आपर्ू त थव्यवसाय के जलए कायशथ ील पजूं ी के मानदर्ं
70.1 खुदरा आपूर्तथ व्यवसाय के जलए कायथशील पूंजी इन जवजनयमों के जवजनयम 58 के अनुसार जनर्ाथररत की जाएगी
71. गैर-टैररफ आय
71.1 आयोग द्वारा अनुमोकदत जबजली की खुदरा आपूर्तथ से संबंजर्त गैर-टैररफ आय की राजश जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा जबजली की खुदरा
आपूर्तथ के जलए टैररफ की गणना में कुल राजस्व आवश्यकता से काट ली जाएगी:
बशते कक जवतरण लाइसेंसर्ारी टैररफ के जनर्ाथरण के जलए अपने आवेदन के सार् गैर-टैररफ आय के अपने पूवाथनुमान का पूरा जववरण
आयोग को प्रस्तुत करेगा।
71.2 गैर-टैठरफ आय में अन्य बातों के साथ-साथ जिम्न िाजमल होंग:े
1) भूजम या भवन के ककराये से आय;
2) स्क्रैप की जबक्री से आय;
3) वैर्ाजनक जनवेश से आय;
4) आपूर्तथकताथओं/ठेकेदारों को अजिम पर ब्याज;
5) स्टाफ िाटथरों से ककराया;
6) ठेकेदारों से ककराया;
7) संपकथकताथओं और अन्य लोगों के ककराये शुल्क से आय;
8) जवज्ञापन आकद से आय;
9) मीटर/मीटटरंग उपकरण/सर्वथस लाइन ककराये;
10) सेवा शुल्क;
11) उपभोक्ता शुल्क;
12) ऊजाथ की चोरी और चोरी के जलए वसूली;
13) जबलों के समय पर भुगतान के कारण प्राप्त छूट;
14) जवजवर् रसीद;ें
15) वार्षथक खातों के अनुसार अनुदान, सजब्सर्ी आकद से आस्र्जगत आय;
16) पूव थअवजर् की आय, आकद:
बिते दक जितरण लाइसेंसधारी के खुदरा आपूर्ति व्यिसाय के अिुरूप इदिटी पर ठरटिि से दकए गए जििेि से अर्िित ब्याि/लाभांि को
गैर-टैठरफ आय में िाजमल िहीं दकया िाएगा:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 55
बिते दक जितरण लाइसेंसधारी द्वारा मौिूदा जबिली खरीद समझौतों या जितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र को आिंठटत थोक आपूर्त ि
क्षमता का उपयोग करके अजधजियम की धारा 49 के अिुसार अन्य जितरण लाइसेंसधाठरयों या उपभोक्ताओं को जबिली की जबक्री से
अर्िित कोई भी आय को टैठरफ के जिधािरण के प्रयोिि के जलए जितरण लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता से र्टाया िाएगा। इस
तरह की कटौती केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू-कश्मीर और केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख (लाइसेंसधाठरयों की जबिली खरीद और खरीद प्रदक्रया)
जिजियमों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग के अिुसार लाग ूकी िाएगी।
72. क्रॉस-सजब्सडी अजधभार और अजतठरक्त अजधभार के कारण प्राजप्तया ाँ
72.1 जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा समय-समय पर संशोजर्त प्रचजलत ओपन एक्सेस जवजनयमों के अनुसार, आयोग द्वारा अनुमोकदत दर पर
प्राप्त क्रॉस-सजब्सर्ी अजर्भार को, ट्रू-अप के समय कुल राजस्व आवश्यकता से काटा जाएगा।
72.2 जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा समय-समय पर संशोजर्त प्रचजलत ओपन एक्सेस जवजनयमों के अनुसार, आयोग द्वारा अनुमोकदत दर पर प्राप्त
अजतररक्त अजर्भार को, ट्रू-अप के समय कुल राजस्व आवश्यकता से काट जलया जाएगा।
73. जवतरण घाटा
73.1. जवतरण लाइसेंसर्ारी जबजली की खुदरा आपूर्तथ स ेउत्पन्न होन े वाले जवतरण घाटे के अनुमोकदत स्तर की वसूली करेगा।
73.2. बहवषीय टैररफ आदेश के भाग के रूप म,ें आयोग इन जवजनयमों के अनुसार जनयंत्रण अवजर् के जलए जवतरण िुकसाि के
जलए एक प्रक्षेप पर् जनर्ाथररत कर सकता ह।ै
73.3. जवतरण िुकसाि के वास्तजवक स्तर और अनुमोकदत स्तर के बीच ककसी भी जभन्नता को जवजनयम 18 के अनुसार ट्रूइंग अप अभ्यास के
भाग के रूप में जनपटाया जाएगा।
74. टैररफ का जनर्ारथ ण
74.1 आयोग उपभोक्ताओं को उिके लोड फैक्टर, पािर फैक्टर, िोल्टेि, दकसी जिर्दिष्ट अिजध के दौराि जबिली की कुल खपत या जिस समय
आपूर्ति की आिश्यकता ह ै या दकसी क्षेत्र की भौगोजलक जस्ट्थजत, आपर्ू ति की प्रकृजत और उद्देश्य जिसके जलए आपूर्ति की आिश्यकता ह ै और
कोई अन्य कारक िो आयोग द्वारा उजचत समझा िाए के आधार पर िगीकृत कर सकता ह।ै
74.2 आयोग उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी/उप-श्रेणी के जलए आपूर्तथ की लागत जनर्ाथररत करने का प्रयास करेगा।
74.3 आयोग अजर्जनयम के प्रावर्ानों के अनुसार आपूर्तथ की लागत के संबंर् में उपभोक्ता श्रेजणयों के बीच क्रॉस-सजब्सर्ी को र्ीरे-र्ीरे कम
करने का प्रयास करेगा।
74.4 लाइसेंसर्ारी द्वारा टैररफ प्रस्ताव और आयोग द्वारा टैररफ जनर्ाथरण जनम्नजलजखत जसद्धांतों पर आर्ाररत होगा:
1) सभी श्रेजणयों के जलए टैररफ अजर्मानतः दो भागों में होगा, जजसमें जनजित और पररवतथनीय शुल्क शाजमल होंगे।
2) टैररफ में जनर्ाथररत शुल्क उत्तरोत्तर जवतरण लाइसेंसर्ारी द्वारा वहन की गई वास्तजवक जनजित लागत को प्रजतलबंजबत करेगा;
3) जवजभन्न उपभोक्ता श्रेजणयों के जलए समि खुदरा आपूर्तथ शुल्क क्रमशः उपभोक्ताओं की संबंजर्त श्रेजणयों के जलए आपूर्तथ की लागत को
प्रजतलबंजबत करेगा;
4) आवासीय उपभोक्ताओं के जलए टैररफ जवजभन्न वग थ के उपभोक्ताओं के जलए टैररफ की सामथ्य थ को ध्यान में रखते हए जनर्ाथररत ककया
जाएगा;
5) टैठरफ इस प्रकार जिधािठरत दकया िाएगा दक इससे दकसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को टैठरफ का झटका ि लगे।56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
अध्याय 8: ऊिा िभंडारण प्रणाजलया ाँ
75. प्रयोययता
75.1 ये जिजियम ऊिाि भंडारण प्रणाजलयों के जलए टैठरफ जिधािरण पर लागू होंगे।
75.2 ईएसएस के जलए टैठरफ जिधािठरत करते समय आयोग इस अध्याय में जिजहत ितों एि ं जियमों द्वारा मागिदर्िित होगा, जिम्नजलजखत
मामलों में:
1. िहााँ कोई जिद्यमाि उत्पादि कंपिी अथिा पारेषण लाइसेंसधारी जिद्युत ऊिाि के भंडारण के व्यिसाय में संलग्न हो;
2. िहााँ ऊिाि भंडारण प्रणाली जिकासकताि (ईएसएसडी) जिद्युत ऊिाि के भंडारण के व्यिसाय में संलग्न हो तथा ऐसी उपयोजगता को ऊिाि
भंडारण सेिाएाँ प्रदाि करिे हते ु जिद्यमाि उत्पादि कंपिी अथिा पारेषण लाइसेंसधारी अथिा जितरण लाइसेंसधारी के साथ
संजिदात्मक व्यिस्ट्था रखता हो;
3. िहााँ जितरण लाइसेंसधारी जिद्युत ऊिाि के भंडारण के व्यिसाय में संलग्न हो, और जितरण लाइसेंसधारी के ऊिाि भंडारण व्यिसाय
द्वारा ऑफ-पीक जिद्युत को पीक जिद्युत में पठरिर्तित करिे के जलए खुदरा आपूर्ति व्यिसाय हते ु रूपांतरण मूल्य का जिधािरण दकया िािा
हो;
4. िहााँ ऐसा टैठरफ इि जिजियमों के प्रभाि में आिे की जतजथ के पिात संपाददत दकसी जिद्युत क्रय अिुबंध अथिा व्यिस्ट्था के अिुसार हो;
अथिा
5. िहााँ ऐसा टैठरफ इि जिजियमों के प्रभाि में आि े की जतजथ से पूि ि संपाददत दकसी जिद्युत क्रय अिुबधं अथिा व्यिस्ट्था के अिुसार हो,
और आयोग िे ऐसे अिुबंध अथिा व्यिस्ट्था को अिुमोददत दकया हो, तथा िह अिुबंध अथिा व्यिस्ट्था यह पठरकजल्पत करती हो दक
टैठरफ उस समय प्रचजलत टैठरफ जिजियमों के आधार पर होगा।
76. ऊिा िभंडारण टैठरफ के जिधारि ण हते ुयाजचका
76.1. ईएसएसडी इि जिजियमों के अध्याय 2 के प्रािधािों के अिुसार टैठरफ जिधािरण हते ु याजचका दायर करेगा।
76.2. इि जिजियमों के अंतगित ईएसएस के संबंध में टैठरफ का जिधािरण चरण-िार, इकाई-िार अथिा संपूणि ईएसएस के जलए दकया िा
सकता ह:ै
बिते दक इस अध्याय में जिर्दिष्ट ईएसएस के जलए टैठरफ जिधािरण की ितें एि ंजियम, यथाजस्ट्थजत, चरणों अथिा इकाइयों अथिा
संपूणि ईएसएस पर समाि रूप से लाग ूहोंगे।
76.3. िहााँ ईएसएस के दकसी चरण अथिा इकाई के जलए टैठरफ का जिधािरण दकया िा रहा हो, िहााँ ईएसएसडी सामान्य सुजिधाओं से
संबंजधत पूंिी लागत के आिंटि तथा सभी चरणों अथिा इकाइयों में संयुक्त एि ंसामान्य लागतों के आिंटि हते ु एक युजक्तसंगत
आधार अपिाएगा, यथाजस्ट्थजत:
बिते दक ईएसएसडी ऐसे लागत आिटं ि के आधार को दिाििे िाला एक आिंटि जििरण (एलोकेिि स्ट्टेटमेंट) संधाठरत करेगा, जिसे
िैधाजिक लेखा परीक्षकों द्वारा जिजधित लेखा-परीजक्षत एि ंप्रमाजणत दकया िाएगा, तथा टैठरफ जिधािरण हते ु याजचका के साथ ऐसा
लेखा-परीजक्षत एि ंप्रमाजणत जििरण आयोग को प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।
76.4. ईएसएसडी िए ईएसएस के जलए अस्ट्थायी टैठरफ जिधािरण हते ु याजचका, ईएसएस की इकाई अथिा चरण अथिा संपूणि प्रणाली के
संभाजित िाजणजययक पठरचालि की जतजथ से कम-से-कम छह माह पूि,ि यथाजस्ट्थजत, दायर करेगा।
76.5. ईएसएसडी िए ईएसएस के जलए अस्ट्थायी टैठरफ जिधािरण हते ु याजचका, िाजणजययक पठरचालि की जतजथ तक दकए गए तथा दकए
िािे के जलए प्रक्षेजपत पूंिीगत व्यय तथा दकए गए अजतठरक्त पूंिीगत व्यय के आधार पर दायर करेगा, जिसे िैधाजिक लेखा परीक्षकों[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 57
द्वारा जिजधित प्रमाजणत दकया गया हो:
बिते दक िहााँ लाग ूहो, याजचका में प्रक्षेजपत पूंिी लागत एि ंअजतठरक्त पूंिी लागत के आधारभूत अिुमािों का जििरण सजम्मजलत
होगा।
76.6. िए पठरयोििाओं के मामले में, आयोग द्वारा जििेकपूणिता िााँच के अधीि, प्रक्षेजपत पूंिीगत व्यय के आधार पर, संभाजित िाजणजययक
पठरचालि की जतजथ से ईएसएसडी को अस्ट्थायी टैठरफ अिुमन्य दकया िा सकता ह।ै
76.7. यदद िाजणजययक पठरचालि की जतजथ, अस्ट्थायी टैठरफ को अिुमोददत करिे िाले आदेि की जतजथ से छह माह से अजधक जिलंजबत होि े
की संभाििा हो, तो ईएसएसडी अस्ट्थायी टैठरफ की लागूता की िैधता अिजध के जिस्ट्तार हते ु याजचका प्रस्ट्तुत कर सकता ह,ै जिसमें
पठरयोििा की पूणिता की ितिमाि जस्ट्थजत एि ं पठरयोििा पूणि होिे में जिलंब के औजचत्य का जििरण ददया िाएगा, जिसे आिश्यक
जििेकपूणिता िााँच के पिात आयोग द्वारा जिचार दकया िा सकता है।
76.8. ईएसएसडी ऊिाि भंडारण इकाई अथिा चरण अथिा संपूणि प्रणाली, यथाजस्ट्थजत, के िाजणजययक पठरचालि की जतजथ से छह माह के
भीतर, िाजणजययक पठरचालि की जतजथ तक के लेखा-परीजक्षत पूंिीगत व्यय एि ंपूंिीकरण के आधार पर, ईएसएस के जलए अंजतम
टैठरफ जिधािरण हते ु याजचका दायर करेगा:
बिते दक ईएसएस में एक से अजधक इकाइयााँ होिे की जस्ट्थजत में, ऐसी याजचका प्रत्येक इकाई के जलए, उस इकाई के सीओडी प्राप्त
करते ही, संपूणि स्ट्टेिि के सीओडी की प्रतीक्षा दकए जबिा, दायर की िाएगी।
76.9. िए ईएसएस के जलए अंजतम टैठरफ का जिधािरण आयोग द्वारा, िाजणजययक पठरचालि की जतजथ तक के लेखा-परीजक्षत पूंिीगत व्यय
एि ंपूंिीकरण की जििेकपूणिता िााँच के आधार पर दकया िाएगा।
76.10. िहााँ िषि-दर-िषि आधार पर िास्ट्तजिक रूप से िहि की गई पूंिी लागत, आयोग द्वारा अस्ट्थायी टैठरफ जिधािरण हते ु अिुमोददत पूंिी
लागत स ेपााँच प्रजतित या उससे अजधक कम हो, िहााँ ईएसएसडी लाभार्थियों को अजतठरक्त पूंिी लागत के अिुरूप िसूल दकए गए
अजतठरक्त टैठरफ की राजि, संबंजधत िष िकी 1 अप्रैल को प्रचजलत आधार दर (बेस रेट) पर 150 बेजसस प्िाइंट्स िोडकर, ब्याि
सजहत, िापस करेगा।
76.11. िहााँ िषि-दर-िषि आधार पर िास्ट्तजिक रूप से िहि की गई पूंिी लागत, आयोग द्वारा अस्ट्थायी टैठरफ जिधािरण हते ु अिुमोददत पूंिी
लागत स ेपााँच प्रजतित या उससे अजधक अजधक हो, िहााँ ईएसएसडी, आयोग की स्ट्िीकृजत के अधीि, लाभार्थियों से ऐसी पूंिी लागत
में िृजद् के अिुरूप टैठरफ की कमी की िसूली करेगा, िो संबंजधत िषि की 1 अप्रैल को प्रचजलत आधार दर पर 150 बेजसस प्िाइंट्स
िोडकर ब्याि सजहत होगी।
77. प्रजतस्ट्पधी बोली के अतं गति ईएसएस के जलए टैठरफ का अगं ीकरण
77.1 इि जिजियमों में जिजहत दकसी भी प्रािधाि के होते हुए भी, यदद ईएसएस के जलए टैठरफ का जिधािरण अजधजियम की धारा 63 के
अंतगित केंद्र सरकार द्वारा िारी ददिाजिदेिों के अिुसार पारदिी बोली प्रदक्रया के माध्यम से दकया गया ह,ै तो आयोग ऐसे टैठरफ
को अंगीकार करेगा:
बिते दक याजचकाकताि आयोग को िह समस्ट्त िािकारी उपलब्ध कराएगा, जिसकी आिश्यकता आयोग को यह संतुष्ट करिे के जलए
हो दक केंद्र सरकार द्वारा िारी ददिाजिदेिों का जिजधित पालि दकया गया ह।ै
78. टैठरफ के र्टक
78.1 ईएसएस के जलए टैठरफ दो भागों में होगा, अथाित् क्षमता प्रभार तथा अजभकजल्पत चक्र दक्षता से अजधक चक्र दक्षता के जलए
प्रोत्साहि।58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
78.2 िार्षिक जस्ट्थर प्रभार में जिम्नजलजखत र्टक सजम्मजलत होंग:े
1) संचालि एि ंअिुरक्षण व्यय;
2) अिमूल्यि;
3) ऋण पूंिी पर ब्याि एिं जित्तीय प्रभार;
4) कायििील पूंिी पर ब्याि;
5) इदिटी पर प्रजतफल;
र्टाएाँ:
6) गैर-टैठरफ आय;
बिते दक ईएसएस के जलए इदिटी पर प्रजतफल, इि जिजियमों के अध्याय 3 में जिर्दिष्ट प्रािधािों के अिुसार अिुमन्य होगा।
बिते दक आयोग, न्यायालयों आदद के आदेिों के पठरणामस्ट्िरूप, दकसी भी जिदेि के अिुपालि में जिफलता अथिा क्षजत के कारण,
ईएसएस जिकासकताि अथिा उत्पादि कंपिी अथिा लाइसेंसधारी द्वारा दकसी भी पक्ष को देय सभी दंड एि ंक्षजतपूर्ति को कुल रािस्ट्ि
आिश्यकता के माध्यम से िसूल करिे की अिुमजत िहीं देगा।
अजतठरक्त रूप से यह भी प्रािधाि ह ै दक यदद कोई हो, तो ईएसएसडी अथिा उत्पादि कंपिी अथिा लाइसेंसधारी ऐसे दंड एिं
क्षजतपूर्ति, िो उसके द्वारा अदा की गई हो या देय हो, का पृथक जििरण संधाठरत करेगा तथा अपिी याजचका के साथ उक्त जििरण
आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।
79. स्ट्ितत्रं बटै री ऊिा िभडं ारण प्रणाली (बीईईएसएस) के जलए टैठरफ का जिधारि ण
79.1 बीईईएसएस के जलए प्रस्ट्तुत याजचका में जिम्नजलजखत जििरण सजम्मजलत होंगे, अथाित्—
1) बीईईएसएस की पूंिीगत लागत,
2) बीईईएसएस की उपलब्धता,
3) बीईईएसएस की रूपांतरण दक्षता अथिा अजभकजल्पत राउंड-ठरप दक्षता,
4) अन्य तकिीकी मािक, िैसे जडस्ट्चािि की गहराई, डीरैटटंग कारक आदद,
5) उपयोगी िीििकाल के दौराि चक्रों की संख्या,
6) बीईईएसएस का उपयोगी िीििकाल—जिसमें बैटरी प्रणाली का उपयोगी िीििकाल तथा संतुलि प्रणाली का उपयोगी िीििकाल
पृथक-पृथक रूप से,
7) संचालि एि ंअिुरक्षण व्यय,
8) २४-र्ंटे के चक्र में चार्ििंग के र्ंटों की संख्या तथा जडस्ट्चार्ििंग के र्ंटों की संख्या से संबंजधत अजभकल्प मािक,
9) बीईईएसएस के चार्ििंग हते ु चार्ििंग पािर की व्यिस्ट्था,
10) प्रजत जमिट चाि िकी दर (अजधकतम/न्यूितम),
11) प्रजत जमिट जडस्ट्चाि िकी दर (अजधकतम/न्यूितम)।
79.2 पिूं ीगत लागत: पूंिीगत लागत का जिचार इि जिजियमों के अध्याय 3 में जिजिर्दिष्ट पद्जत के अिुसार दकया िाएगा।
79.3 अजतठरक्त पूंिीगत व्यय: अजतठरक्त पूंिीगत व्यय का जिचार इि जिजियमों के अध्याय 3 में जिजिर्दिष्ट पद्जत के अिुसार दकया िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 59
79.4 पिूं ी संरचिा:
क) िाजणजययक पठरचालि की जतजथ पर ऋण-इदिटी अिुपात का जिचार इि जिजियमों के अध्याय 3 में जिजिर्दिष्ट पद्जत के अिुसार
दकया िाएगा।.
ख) इि जिजियमों के अंतगित आयोग द्वारा स्ट्िीकृत अजतठरक्त पूंिीगत व्यय के जलए ऋण-इदिटी अिुपात का जिचार इि जिजियमों के
अध्याय 3 में जिजिर्दिष्ट पद्जत के अिुसार दकया िाएगा।
79.5 बीईईएसएस के जलए पठरचालि मािक
1) बीईईएसएस की राउंड-ठरप दक्षता प्रत्येक माजसक पठरचालि अिजध के जलए न्यूितम 75 प्रजतित होगी।
2) बीईईएसएस की मािक िार्षिक उपलब्धता 95 % होगी।
बीईईएसएस की िार्षिक उपलब्धता = िष ि के दौराि उि सभी समय खंडों में, जििमें लाभाथी द्वारा बीईईएसएस के
चार्ििंग/जडस्ट्चार्ििंग हते ु जिद्युत का िेड्यूल दकया गया हो, प्रणाली की उपलब्धताओं का औसत।
िहााँ,
से अजभप्राय िष िके उस iि ेंसमय-खंड (15 जमिट) से ह,ै जिसमें MUi (B)≠ 0,
MUi(A)= लाइसेंसी अथिा लाभाथी और बीईईएसएसडी के मध्य सहमत जडस्ट्पैच िेड्यूल, जिसे iिें समय-खंड में
चार्ििंग/जडस्ट्चार्ििंग हते ु अंजतम रूप से एमएसएलडीसी को प्रेजषत दकया िाएगा, मेगािाट-र्ंटा (एमय)ू में,
MUi(B)= लाइसेंसी जितरणकताि अथिा लाभाथी द्वारा बीईईएसएसडी को iि ेंसमय-खंड में चार्ििंग/जडस्ट्चार्ििंग हते ु प्रदत्त
जडस्ट्पैच िेड्यूल, मेगािाट-र्ंटा (एमयू) में।
3) बीईईएसएस के जलए मािक जडस्ट्चािि की गहराई 90 प्रजतित होगी।
4) बैटरी पैक के प्रदििि में ह्रास को प्रजत िष ि1 % मािा िाएगा।
5) बीईईएसएस के जलए औसत रैम्प दर िामांदकत क्षमता के 75 % प्रजत जमिट होगी।
79.6 मल्ू यह्रास
1) बीईईएसएस के संबंध में मूल्यह्रास की गणिा िाजणजययक पठरचालि की जतजथ से सीधी रेखा जिजध (स्ट्रेट लाइि मेथड) लाग ू
करते हुए की िाएगी।
परंतु यह दक स्ट्टेिि के िाजणजययक पठरचालि की प्रभािी जतजथ से 15 िष िकी अिजध की समाजप्त के पिात बंद होिे िाले िषि
की 31 माचि को िेष अिमूल्यि योग्य मूल्य को पठरसंपजत्तयों के िेष उपयोगी िीििकाल में जितठरत दकया िाएगा।
परंतु यह भी दक बैटरी पैक का उपयोगी िीििकाल 12 िषि होगा, िबदक संतुलि प्रणाली (बैलेंस ऑफ जसस्ट्टम) का उपयोगी
िीििकाल 25 िषि होगा।
2) मल्ू यह्रास के प्रयोिि हते ु मूल्य आधार िह पूंिीगत लागत होगी, जिसे आयोग द्वारा पठरसंपजत्त के जलए स्ट्िीकृत दकया गया हो:
परंतु यह दक—
i. स्ट्िाजमत्ि िाली भूजम अथिा अिुदाि से क्रय की गई पठरसंपजत्तयों को अिमूल्यि योग्य पठरसंपजत्तयों के रूप में िहीं मािा
िाएगा तथा पठरसंपजत्तयों के अिमूल्यि योग्य मूल्य की गणिा करते समय उिकी लागत को पूंिीगत लागत से अपिर्िित60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
दकया िाएगा;
ii. िहााँ स्ट्िाजमत्ि िाली भूजम का आिंटि सिति हो तथा उसे िापस दकया िािा आिश्यक हो, िहााँ ऐसी भूजम की लागत को
आयोग द्वारा जििेकपूणि परीक्षण के अधीि, मूल्यह्रास के प्रयोिि हते ु मूल्य आधार का भाग मािा िाएगा; तथा
iii. पट्टे की भूजम को पट्टा अिजध अथिा बीईईएसएस के िेष िीििकाल, िो भी कम हो, के दौराि पठरिोधि दकया िाएगा।
3) दकसी पठरसंपजत्त का अिजिष्ट (सल्िेि) मूल्य पठरसंपजत्त की पूंिीगत लागत का 10 प्रजतित मािा िाएगा:
i. आईटी उपकरण एि ंसॉफ्टिेयर के जलए िून्य;
ii. भूजम के जलए िून्य अथिा रायय सरकार के साथ बीईईएसएस जिकासकताि द्वारा सहमत अिुसार; तथा
परंतु यह भी दक बीईईएसएस अथिा संचरण प्रणाली, िैसा भी मामला हो, की कम उपलब्धता के कारण अस्ट्िीकृत दकसी भी
मूल्यह्रास की िसूली उपयोगी िीििकाल या जिस्ट्ताठरत िीििकाल के दौराि दकसी बाद के चरण में अिुमत िहीं की िाएगी।
4) बीईईएसएस के संबंध में मूल्यह्रास का जिधािरण िार्षिक रूप से, पठरजिष्ट–I में जिजिर्दिष्ट मूल्यह्रास दरों अथिा अपेजक्षत
उपयोगी िीििकाल के आधार पर दकया िाएगा।
80. ऋण पर ब्याि
80.1 ऋण पर ब्याि, जिसमें यदद कोई हो तो मािक ऋण भी सजम्मजलत ह,ै इि जिजियमों के अध्याय 3 के अिुसार िास्ट्तजिक ऋण
पोटिफोजलयो के आधार पर गणिा की गई भाठरत औसत ब्याि दर को ध्याि में रखते हुए जिधािठरत दकया िाएगा।
81. कायिि ील पिूं ी पर ब्याि
81.1 बीईईएसएस की कायििील पूंिी में जिम्नजलजखत सजम्मजलत होंग:े
1) एक माह के जलए संचालि एि ंअिुरक्षण व्यय,
2) िष िके जलए प्रारंजभक सकल जस्ट्थर पठरसंपजत्तयों का एक प्रजतित रखरखाि स्ट्पेयर, तथा
3) ऊिाि भंडारण सेिा की उपलब्धता के जिरुद् देयक, िो स्ट्िीकृत िार्षिक जस्ट्थर प्रभारों (यदद कोई प्रोत्साहि हो तो उसे अपिर्िित करते
हुए) के पैंतालीस ददिों के समतुल्य हों;
4) कायििील पूंिी पर ब्याि की दर एि ंभुगताि का जिधािरण इि जिजियमों के अध्याय 3 में ददए गए जिजियमों के अिुसार दकया
िाएगा।.
82. बीईईएसएस के जलए सचं ालि एि ंअिरु क्षण (ओ एंड एम) व्यय
82.1. बीईईएसएस के संबंध में मािक संचालि एि ंअिरु क्षण व्यय को इसकी िाजणजययक पठरचालि जतजथ पर जिद्यमाि पूंिीगत व्यय के
एक प्रजतित (1%) के रूप में अिुमत दकया िाएगा।
परंतु यह दक प्रत्येक आगामी िषि के जलए तथा जियंत्रण अिजध के संबंजधत िषों के ट्रूइंग-अप में, संचालि एि ंअिुरक्षण व्यय का
जिधािरण जिजियम 37 में जिजिर्दिष्ट पद्जत के अिुसार दकया िाएगा।
परंतु यह भी दक मािक ओ एंड एम व्यय का जियंत्रण अिजध के अंत में ट्रूइंग-अप दकया िाएगा तथा मािक एि ंिास्ट्तजिक ओ एंड
एम व्यय में जभन्नता का जिपटाि जिजियम 14 के अिुसार दकया िाएगा।
82.2. क्षमता प्रभार की गणिा एि ंभगु ताि
1) 1 अप्रैल, 2026 के पिात सीओडी प्राप्त करिे िाले बीईईएसएस की जस्ट्थर लागत की गणिा इि जिजियमों के अंतगित जिजिर्दिष्ट
मािकों के आधार पर िार्षिक रूप से की िाएगी तथा इसे क्षमता प्रभार के रूप में माजसक आधार पर िसूल दकया िाएगा।
2) क्षमता प्रभार का भुगताि लाभार्थियों द्वारा बीईईएसएस की जिक्रययोग्य क्षमता में उिके-उिके आिंटि के अिुपात में दकया िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 61
िहााँ,
i से अजभप्राय माह के उस iि ेंसमय-खंड (15 जमिट) से ह,ै जिसमें मेगािाट-र्ंटा (i)(बी))≠ 0.
मेगािाट-र्ंटा (i)(ए) = लाइसेंसी अथिा लाभाथी और बीईईएसएस के मध्य सहमत जडस्ट्पैच िेड्यूल, जिसे iि ेंसमय-खंड
में चार्ििंग/जडस्ट्चार्ििंग हते ु अंजतम रूप से एसएलडीसी को प्रेजषत दकया िाएगा, मेगािाट-र्ंटा (एमय)ू में।
मेगािाट-र्ंटा (i)(बी) = जितरण लाइसेंसी अथिा लाभाथी द्वारा बीईईएसएस को iिें समय-खंड में चार्ििंग/जडस्ट्चार्ििंग
हते ु प्रदत्त जडस्ट्पैच िेड्यूल, मेगािाट-र्ंटा (एमयू) में।
बीईईएसएस की िार्षिक उपलब्धता = िषि के दौराि उि सभी समय-खंडों में, जििमें लाभाथी द्वारा बीईईएसएस के
चार्ििंग/जडस्ट्चार्ििंग हते ु जिद्युत का िेड्यूल दकया गया हो, प्रणाली की उपलब्धताओं का औसत।
बीईईएसएस की मािक िार्षिक उपलब्धता 95 % होगी।
माजसक उपलब्धता गणु ाकं स े सबं द् बीईईएसएस के जलए माजसक क्षमता प्रभार का भुगताि जिम्नजलजखत सत्रू के अिसु ार दये
होगा:
सीसी1 = (एएफसी) × (1∕12) × (ईएएफएम1⁄एिएईएएफ)
सीसी2 = (एएफसी) × (1∕6) × (ईएएफएम2⁄एिएईएएफ) परंतु यह दक अजधकतम सीमा {(एएफसी) × (1∕6)} − {सीसी1} के अधीि
होगी।
सीसी3 = (एएफसी) × (1∕4) × (ईएएफएम3⁄एिएईएएफ) परंतु यह दक अजधकतम सीमा {(एएफसी) × (1∕4)} − {सीसी1 + सीसी2} के
अधीि होगी।
सीसी4 = (एएफसी) × (1∕3) × (ईएएफएम4⁄एिएईएएफ) परंतु यह दक अजधकतम सीमा {(एएफसी) × (1∕3)} − {सीसी1 + सीसी2 +
सीसी3} के अधीि होगी।
सीसी5 = (एएफसी) × (5∕12) × (ईएएफएम5⁄एिएईएएफ) परंतु यह दक अजधकतम सीमा {(एएफसी) × (5∕12)} − {सीसी1 + सीसी2 +
सीसी3 + सीसी4} के अधीि होगी।
सीसी6 = (एएफसी) × (1∕2) × (ईएएफएम6⁄एिएईएएफ) परंतु यह दक अजधकतम सीमा {(एएफसी) × (1∕2)} − {सीसी1 + सीसी2 +
सीसी3 + सीसी4 + सीसी5} के अधीि होगी।
सीसी7 = (एएफसी) × (7∕12) × (ईएएफएम7⁄एिएईएएफ) परंतु यह दक अजधकतम सीमा {(एएफसी) × (7∕12)} − {सीसी1 + सीसी2 +
सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 + सीसी6} के अधीि होगी।62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
सीसी8 = (एएफसी) × (2∕3) × (ईएएफएम8⁄एिएईएएफ) परंतु यह दक अजधकतम सीमा {(एएफसी) × (2∕3)} − {सीसी1 + सीसी2 +
सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 + सीसी6 + सीसी7} के अधीि होगी।
सीसी9 = (एएफसी) × (3∕4) × (ईएएफएम9⁄एिएईएएफ) परंतु यह दक अजधकतम सीमा {(एएफसी) × (3∕4)} − {सीसी1 + सीसी2 +
सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 + सीसी6 + सीसी7 + सीसी8} के अधीि होगी।
सीसी10 = (एएफसी) × (5∕6) × (ईएएफएम10⁄एिएईएएफ) परंतु यह दक अजधकतम सीमा {(एएफसी) × (5∕6)} − {सीसी1 + सीसी2 +
सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 + सीसी6 + सीसी7 + सीसी8 + सीसी9} के अधीि होगी।
सीसी11 = (एएफसी) × (11∕12) × (ईएएफएम11⁄एिएईएएफ) परंतु यह दक अजधकतम सीमा {(एएफसी) × (11∕12)} − {सीसी1 +
सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 + सीसी6 + सीसी7 + सीसी8 + सीसी9 + सीसी10} के अधीि होगी।
सीसी12 = (एएफसी) × (ईएएफएम11⁄एिएईएएफ) परंतु यह दक अजधकतम सीमा {(एएफसी) − {सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4
+ सीसी5 + सीसी6 + सीसी7 + सीसी8 + सीसी9 + सीसी10 + सीसी11}} के अधीि होगी।
िहााँ,
CCn= nि ेंमाह के जलए क्षमता प्रभार;
AFC = िार्षिक जस्ट्थर लागत;
EAFMn = nि ेंमाह के दौराि प्राप्त बीईईएसएस की माजसक उपलब्धता गुणांक;
NAEAF= बीईईएसएस की मािक िार्षिक उपलब्धता गुणांक।
बिते दक, उपयुिक्त अिसु ार क्षमता प्रभार की गणिा के जलए बीईईएसएस की उपलब्धता को चार्ििंग एि ं जडस्ट्चार्ििंग, दोिों मोड में मािा
िाएगा। बिते यह भी दक, िषि के अंत में बीईईएसएस द्वारा की गई िास्ट्तजिक उत्पादि तथा िषि के दौराि उपभोजगत िास्ट्तजिक ऊिाि के
आधार पर समायोिि दकया िाएगा।
82.3 मािक चक्र दक्षता स ेअजधक चक्र दक्षता के जलए प्रोत्साहि
a) मािक चक्र दक्षता से अजधक चक्र दक्षता के जलए प्रोत्साहि प्रत्येक लाभाथी द्वारा देय होगा, िो उपभोजगत ऊिाि के 75 प्रजतित से
अजधक, लाभाथी को आपूर्ति दकए िािे हते ु िेड्यूल की गई कुल ऊिाि पर देय होगा, तथा यह प्रोत्साहि एक्स-बस आधार पर प्रजत
दकलोिाट-र्ंटा 20 पैसे की समतल दर से देय होगा।
परंतु यह दक, यदद दकसी माह में उत्पाददत ऊिाि, उस माह में उपभोजगत ऊिाि के 75 % से कम हो, तो लाभार्थियों द्वारा देय
प्रोत्साहि िून्य होगा।
b) बीईईएसएस के मामले में, बैटठरयों के चार्ििंग हते ु आिश्यक जिद्युत की व्यिस्ट्था लाभाथी/लाभार्थियों द्वारा, बीईईएसएस प्रणाली
के बस बार तक की संचरण हाजियों तथा जितरण हाजियों को समुजचत रूप से ध्याि में रखते हुए की िाएगी, और इसके[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 63
प्रजतफलस्ट्िरूप लाभाथी/लाभार्थियों को बैटठरयों के चार्ििंग में उपयोग की गई ऊिाि के 75 प्रजतित के समतुल्य ऊिाि, पीक र्ंटों के
दौराि प्राप्त करिे का अजधकार होगा, तथा बीईईएसएस पीक र्ंटों के दौराि उक्त पठरमाण की जिद्युत आपूर्ति करिे के जलए बाध्य
होगा।
83. प्रभारों का जबबलंग एिं भगु ताि
83.1. ईएसएस के जलए िार्षिक जस्ट्थर प्रभार, क्षमता प्रभार तथा प्रोत्साहिों का जबबलंग एि ंभुगताि माजसक आधार पर दकया
िाएगा।
अध्याय 9: जिजिध
84. आयोग की अतं र्िजिहत िजक्त की बचत
84.1 इि जिजियमों में ऐसा कुछ भी िहीं मािा िाएगा िो न्याय के जलए या आयोग की प्रदक्रया के दरुु पयोग को रोकिे के जलए आिश्यक
आदेि देिे के जलए आयोग की अंतर्ििजहत िजक्त को सीजमत या अन्यथा प्रभाजित करता हो।
84.2 यदद आयोग, दकसी मामले या मामलों के िग ि की जििेष पठरजस्ट्थजतयों को ध्याि में रखते हुए और कारणों को जलजखत रूप में दि िकरिे के
जलए, ऐसे मामले या मामलों के िग ि से जिपटिे के जलए इसे आिश्यक या समीचीि समझता ह,ै तो इि जिजियमों में कोई भी बात आयोग
को अजधजियम के प्रािधािों के अिुरूप ऐसी प्रदक्रया अपिािे से िहीं रोकेगी, िो इि जिजियमों के दकसी भी प्रािधाि से जभन्न हो।
84.3 इन जवजनयमों में कुछ भी, स्पष्ट रूप से या जनजहतार्थ से, आयोग को ककसी भी मामले से जनपटने या अजर्जनयम के तहत ककसी भी शजक्त का
प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जजसके जलए कोई जवजनयम तैयार नहीं ककया गया ह,ै और आयोग ऐसे मामलों, शजक्तयों और कायों से उसी
तरीके से जनपट सकता ह ैजैसे कक िह उजचत समझता है।
85. आदशे और अभ्यास जनदशे जारी करना
85.1 अजर्जनयम और इन जवजनयमों के प्रावर्ानों के अर्ीन, आयोग, समय-समय पर, इन जवजनयमों के कायाथन्वयन और जवजभन्न मामलों
पर अपनाई जाने वाली प्रकक्रया के संबंर् में आदेश और अभ्यास जनदेश जारी कर सकता है।
86. सशं ोर्न करन ेकी शजक्त
86.1 आयोग, ककसी भी समय, काननू की उजचत प्रकक्रया का पालन करते हए इन जवजनयमों के ककसी भी प्रावर्ान में बदलाव, पररवतथन,
संशोर्न या सुधार कर सकता ह।ै
87. करठनाइयों को दरू करन ेकी शजक्त
87.1 यकद इन जवजनयमों के प्रावर्ानों को प्रभावी करने में कोई करठनाई उत्पन्न होती ह,ै तो आयोग, सामान्य या जवजशष्ट आदेश द्वारा, ऐस े
प्रावर्ान बना सकता ह ैजो अजर्जनयम के प्रावर्ानों से असंगत न हों, जो करठनाई को दरू करने के जलए आवश्यक प्रतीत हों।
88. ढील दिे ेकी शजक्त
88.1 आयोग, जलजखत रूप में दजथ ककए जाने वाले कारणों से, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या ककसी इच्छुक व्यजक्त द्वारा उसके समक्ष ककए गए
आवेदन पर इन जवजनयमों के ककसी भी प्रावर्ान में ढील दे सकता है।64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
89. व्याख्या
89.1 यकद इन जवजनयमों के ककसी प्रावर्ान की व्याख्या के संबंर् में कोई प्रश्न उठता ह,ै तो आयोग का जनणथय अंजतम होगा।
90. रद्द करना
90.1 संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग, केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख (उत्पादि, संचरण एिं जितरण
बहुिषीय टैठरफ) जिजियम, 2023 इि जिजियमों के प्रितिि की जतजथ से जिरस्ट्त मािे िाएंग,े तथा संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग के
दकसी भी जिजियम, मािक, संजहता अथिा प्रदक्रया में उक्त जिजियमों के प्रजत दकया गया कोई भी संदभ,ि संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग,
केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख (उत्पादि, संचरण एिं जितरण बहुिषीय टैठरफ) जिजियम, 2025 स े
प्रजतस्ट्थाजपत मािा िाएगा।
90.2 इस तरह के जिरसि के बाििूद, जिरस्ट्त जिजियमों के तहत दकया गया कोई भी काम या कजथत तौर पर दकया गया कोई भी कायि,
िहां तक िह इि जिजियमों के साथ असंगत िहीं ह,ै इि जिजियमों के तहत दकया गया मािा िाएगा या दकया िािा मािा िाएगा।
90.3 ये जवजनयम आयोग द्वारा जारी अन्य जवजनयमों/संजहताओं के अजतररक्त ह,ैं न कक उनके जनरादर में।
आयोग के आदशे द्वारा।
मोहम्मद अिरफ़, (िेकेएएस) सजचि
[जिज्ञापि-III/4/असा./210/2026-27]
पररजशष्ट-I: सपं जत्त के जलए मल्ू यह्रास अनसु चू ी और उपयोगी जीवन
[जवजनयम 2.1 (54) और जवजनयम 30.4 दखे ]ें
1) उत्पादि एिं पारेषण पठरसपं जत्तया ाँ
उत्पादन और पारेषण पररसंपजत्तयों के जलए उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास दरें प्रचजलत सीईआरसी टैररफ जवजनयमों में जनर्दथष्ट होंगी।
2) जवतरण सपं जत्त
क्रम स.ं सपं जत्त का वग थ उपयोगी जीवन (वष)थ दर(%)
1 पणू थस्वाजमत्व के अतं गतथ स्वाजमत्व वाली भजू म अनंत 0
2 पट्टे के अतं गतथ र्ाररत भजू म
पट्टे की अवजर् या पट्टे के समनुदेशन पर
(क) जमीन में जनवेश के जलए 0
समाप्त न हई शेष अवजर्[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 65
क्रम स.ं सपं जत्त का वग थ उपयोगी जीवन (वष)थ दर(%)
साइट साफ करने की जतजर् पर पट्टे की
(ख) समाशोर्न स्र्ल की लागत के जलए 0
अवजर् समाप्त न होना
3 नई खरीदी गईं सपं जत्तया ं
स्र्ायी चररत्र की इमारतें और जसजवल इंजीजनयटरंग कायथ, जजनका
(क)
ऊपर उल्लेख नहीं ककया गया ह:ै
कायाथलय और शोरूम 50 1.80
(i)
अस्र्ायी जनमाथण जैसे लकडी के ढांचे 5 18.00
(ii)
कच्ची सडकों के अलावा अन्य सडकें 50 1.80
(iii)
अन्य 50 1.80
(iv)
ट्ांसफामथर, ट्ांसफामथर (ककयोस्क) सबस्टेशन उपकरण और अन्य जस्र्र
(ख)
उपकरण (संयंत्र नींव सजहत)
100 ककलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) और उससे अजर्क रेटटंग वाले
(i) 25 3.60
पावर ट्ांसफामथर (नींव सजहत)
(ii) अन्य 25 3.60
(ग) केबल कनेक्शन सजहत जस्वचजगयर
(र्) जबिली जिरोधक:
(i) स्टेशन का प्रकार 25 3.60
ध्रुव प्रकार 15 6.00
(ii)
(iii) तुल्यकाजलक संघजनत्र 35 2.57
(ङ) बैटठरयााँ 5 18.00
(च) िुडे हुए बक्से और जर्स्कनेक्ट ककए गए बक्से सजहत भूजमगत केबल 35 2.57
(छ) केबल र्क्ट प्रणाली 50 1.80
(ि) सपोटि सजहत ओिरहडे लाइिें:
फैजिकेटेर् स्टील पर 66 केवी से अजर्क नाममात्र वोल्टेज पर चल रही
(i) 35 2.57
लाइनें66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
क्रम स.ं सपं जत्त का वग थ उपयोगी जीवन (वष)थ दर(%)
स्टील सपोटथ पर लाइनें 11 केवी से अजर्क लेककन 66 केवी से अजर्क
(ii) 25 3.60
नाममात्र वोल्टेज पर काम नहीं करती हैं
(iii) स्टील या प्रबजलत कंक्रीट सपोटि पर लाइनें 25 3.60
(iv) उपचाररत लकडी के सपोटि पर लाइनें 25 3.60
मीटर
(झ)
इलेक्ट्ो मैकेजनकल 15 6.00
(i)
इलेक्ट्ॉजनक/स्माटथ मीटर 10 9.0
(ii)
स्व-चाजलत वाहन 5 18.00
(ञ)
एयर कंर्ीशलनंग संयंत्र:
(ट)
(i) जस्र्र 15 6.00
पोटेबल 5 18.00
(ii)
अन्य
(ि)
कायाथलय फनीचर उपकरण और कफक्स्चर 15 6.00
(i)
कायाथलय उपकरण 15 6.00
(ii)
(iii) कफटटंग और उपकरण सजहत आंतररक वायटरंग 15 6.00
(iv) स्ट्ीट लाइट कफटटंग 15 6.00
(ड) दकराये पर ददये िािे िाले उपकरण:
(i) मोटरों के अलावा अन्य 5 18.00
(ii) मोटस थ 15 6.00
(ढ) संचार उपकरण
(i) रेजर्यो और उच्च आवृजत्त वाहक प्रणाजलया ँ 15 6.00
(ii) टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन 15 6.00
वतथमान माजलक द्वारा अजर्िहण के समय
पुरानी खरीदी गई संपजत्त और अनुसूची में अन्यर्ा प्रदान नहीं की गई संपजत्त की प्रकृजत, उम्र और जस्र्जतयों को
(ण)
संपजत्त ध्यान में रखते हए आयोग प्रत्येक मामल े
में ऐसी उजचत अवजर् जनर्ाथररत करता है[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 67
पठरजिष्ट-11: एटी एंड सी िकु साि की गणिा के जलए पद्जत
[जिजियम 12.2 (सी) दखे ]ें
केंद्र शाजसत प्रदशे का नाम
जवतरण लाइससें र्ारी का नाम
क्रम स.ं जववरण गणना इकाई
इनपुट ऊजाथ (MkWh) उत्पन्न ऊिाि - सहायक खपत + खरीदी गई ऊिाि (सकल)* - व्यापाठरत
क
ऊिाि / अंतरराययीय जबक्री।
ख पारेषण िुक्साि (MkWh)
ग िुद् इिपुट ऊिाि MkWh) क - ख
बेची गई ऊिाि (MkWh) ऊिाि कारोबार/अंतर-रायय जबक्री की इकाइयों को छोडकर सभी
र्
श्रजे णयों के उपभोक्ताओं को बेची गई ऊिाि।
बेची गई ऊिाि से आय (रु. करोड में) लेदकि ऊिाि कारोबार/अंतर-राययीय जबक्री से रािस्ट्ि को छोडकर,
ङ सभी श्रेजणयों के उपभोक्ताओं को बेचीं गई ऊिाि से रािस्ट्ि (बुक की गई
सजब्सडी सजहत)।
प्राप्त सजब्सर्ी के आर्ार पर ऊजाथ की ऊिाि की जबक्री से रािस्ट्ि (ऊपर ङ के समाि) - बुक की गई सजब्सडी +
िष िके दौराि बुक की गई सजब्सडी के जिरुद् प्राप्त सजब्सडी
च जबक्री से समायोजजत राजस्व (रु. करोड
में)
ऊजाथ की जबक्री के जलए शुरुआती देनदार ऊजाथ की जबक्री के जलए के जलए शरुु आती देनदार, जैसा कक प्राप्य
राजि (रु. करोड में) अनुसूची म ें कदखाया गया ह ै (संकदग्र् दने दार राजि के जलए
छ
प्रावर्ानों म ें कटौती ककए जबना)। जबिा जबल िाले रािस्ट्ि को
देिदार िहीं मािा िाएगा।
ऊजाथ की जबक्री के जलए अंजतम देनदार i) ऊजाथ की जबक्री के जलए समापन दने दार, जैसा कक प्राप्य
राजि (रु. करोड में) अनुसूची म ें कदखाया गया ह ै (संकदग्र् ऋणों के प्रावर्ानों म ें
ि कटौती ककए जबना)। जबना जबल ककए राजस्व को देनदार नहीं
माना जाएगा।
ii) िष िके दौराि सीधे बट्टे खाते में डाली गई कोई भी राजि (i)
ऊजाथ की जबक्री के जलए समायोजजत ि (i+ii)
झ
समापन देनदार राजि (रु. करोड में)
ञ संग्रह दक्षता (%) (च+ छ- झ)/ ङ *100
प्राप्त इकाइयाँ (MkWh) = र् * ञ /100
ट
[बेची गई ऊजाथ* संिह क्षमता]
ि अप्राप्त इकाइयाँ (MkWh) = सी - ट68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
[शुद्ध इनपुट ऊजाथ - प्राप्त इकाइयाँ]
एटी एंर् सी िुकसाि (%) = [{इकाइयाँ ि / ग *100
ड
अप्राप्त/शुद्ध इनपुट ऊजाथ}*100]
ठटप्पणी:
i) * जर्स्कॉम को खरीदी गई सकल ऊजाथ यानी पारेषण घाटे सजहत कुल खरीदी गई जबजली का जववरण देना आवश्यक है।
ii) जबजली के व्यापार के जलए देनदारों को संिह दक्षता की गणना के जलए समायोजजत नहीं ककया गया ह ैक्योंकक जानकारी आम तौर पर खातों की
ठटप्पजणयों म ेंउपलब्र् नहीं होती ह।ै
iii) उपरोक्त ताजलका के आंकडे, जहां भी उपलब्र् हों, वार्षथक ररपोटथ/खातों में जनजहत जानकारी के अनुरूप होने चाजहए।
iv) ऊपर दी गई ताजलका में ददए गए प्रारूप में एटी एंड सी र्ाटे की गणिा, उपभोक्ताओं को सीधे बेचिे िाली सभी उपयोजगताओं के िार्षिक
खातों का एक जहस्ट्सा होिा चाजहए, िो खातों या अिुलग्नक की ठटप्पजणयों के रूप में होती है।
v) वषथ के दौरान बुक की गई सजब्सर्ी का जववरण और चाल ू वषथ तर्ा जपछले वषों के जवरुद्ध प्राप्त सजब्सर्ी का जववरण नीचे दी गई ताजलका में
कदया गया ह,ै जो खातों के ठटप्पजणयों या अनुलग्नक के रूप में वार्षथक खातों का जहस्सा होना चाजहए।
बुक की गई एि ंप्राप्त सजब्सडी का जििरण राजि (रु. करोड)
िष िके दौराि बुक की गई सजब्सडी (रु. करोड)
िष िके दौराि प्राप्त सजब्सडी (रु. करोड)
i. चालू िषि के जलए बुक की गई सजब्सडी के जिरुद् प्राप्त सजब्सडी (रु. करोड)
ii. पूि ििषों के जलए बुक की गई सजब्सडी के जिरुद् प्राप्त सजब्सडी (रु. करोड)
पररजशष्ट - III: जवजभन्न जल जवद्यतु उत्पादन स्टेशनों के मानक सयं ंत्र उपलब्र्ता कारक (एनएपीएएफ) के जनर्ाथरण के जलए कदशाजनदशे
[जवजनयम 44.1 देख]ें
(1) जिजभन्न िल जिद्यतु उत्पादि स्ट्टेििों के मािक िार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एिएपीएएफ) का जिधािरण जिम्नजलजखत मािदंडों/ददिाजिदेिों
के आधार पर दकया िाएगा:
1) पूणि िलािय स्ट्तर (एफआरएल) और न्यूितम ड्रा डाउि स्ट्तर (एमडीडीएल) के बीच 8% तक की जभन्नता िाले भंडारण और तालाब प्रकार के
संयंत्र और िहां संयंत्र की उपलब्धता गाद से प्रभाजित िहीं होती ह:ै 90%
2) पूणि िलािय स्ट्तर और 8% स ेअजधक के न्यूितम ड्रॉ डाउि स्ट्तर के बीच िीषि जभन्नता िाल ेभंडारण और तालाब प्रकार के संयंत्रों के मामल े
में और िहां संयंत्र की उपलब्धता गाद से प्रभाजित िहीं होती ह,ै डीपीआर में पठरयोििा अजधकाठरयों द्वारा प्रदाि की गई माहिार अजधकतम
क्षमता ( सीईए या रायय सरकार द्वारा अिुमोददत), एिएपीएएफ के जिधारि ण का आधार बिेगा।
इसे जिम्नजलजखत उदाहरण से समझाया गया ह,ै
स्ट्थाजपत क्षमता: 4x250 मेगािाट (माि लीजिए)[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 69
माह दजै िक 3 र्टं े की अजधकतम क्षमता का अपजे क्षत औसत
अप्रैल 701
मई 448
जनू 133
जुलाई 497
अगस्त 544
जसतम्बर 990
अक्टूबर 1000
नवंबर 1000
कदसबं र 1000
जनवरी 1000
फरवरी 1000
माच थ 693
अपेजक्षत दैजिक जिखर क्षमता का भाठरत औसत = 790 मेगािाट
अजधकतम क्षमता इस धारणा पर आधाठरत ह ैदक एक इकाई मई, िुलाई, फरिरी और माचि के दौराि िार्षिक रखरखाि के अधीि होगी।
2% भत्त ेपर जिचार के कारण संयंत्र क्षमता पर िषि के दौराि िबरि कटौती, अपेजक्षत औसत अजधकतम क्षमता = 770 मेगािाट।
इस प्रकार, एिएपीएएफ = 770/1000 = 77%।
3) तालाब प्रकार के संयंत्र िहां संयंत्रों की उपलब्धता गाद से काफी प्रभाजित होती है, िहां 5% मार्ििि की अिुमजत दी गई है और
एिएपीएएफ 85% होगा।
4) जििुद् रूप से रि-ऑफ-ठरिर प्रकार के संयंत्रों के मामले में, एिएपीएएफ को पठरयोििा के डीपीआर में अिुमोददत इसके 90%
भरोसेमंद 10-दैजिक प्रिाह पैटिि के आधार पर संयंत्रिार जिधािठरत दकया िाएगा।
5) जििेष पठरजस्ट्थजतयों यािी असामान्य गाद समस्ट्या या अन्य पठरचालि जस्ट्थजतयों और ज्ञात संयंत्र सीमाओं के तहत एिएपीएएफ का
जिधािरण करते समय आयोग द्वारा अजतठरक्त छूट दी िा सकती है।
6) िब एफआरएल और एमडीडीएल के बीच हेड िेठरएिि 8% से अजधक हो, तो जिम्नजलजखत गुणि कारक लाग ूदकए िाएंगे:
िीषि जभन्नता के जलए गुणि कारक = (एमडीडीएल पर हडे /रेटेड हडे ) x 0.5+0.5270 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
पठरजिष्ट-IV: टैररफ आर्ाररत प्रजतस्पर्ी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम स ेजवकजसत की जान ेवाली राययान्तठरक पारेषण प्रणाली के जलए सीमा
[जवजनयम 46.1 का दसू रा प्रावर्ान देख]ें
1. आयोग 'टैठरफ आधाठरत प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से राययान्तठरक पारेषण प्रणाली के जिकास के जलए सीमा सीमा का जिधािरण' पर एक
अलग अजधसूचिा के माध्यम से सभी राययान्तठरक पारेषण प्रणाली (िए और संिद्िि ) पठरयोििाओं के जिकास के जलए सीमा सीमा
जिधािठरत करेगा। जिधािठरत सीमा से अजधक लागत िाली पठरयोििाओं को अजधजियम की धारा 63 के तहत टैठरफ आधाठरत प्रजतस्ट्पधी
बोली के तहत केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अजधसूजचत प्रजतस्ट्पधी बोली ददिाजिदेिों के अिुसार जिष्पाददत दकया िाएगा।
2. यह सीमा सभी िए राययान्तठरक पारेषण प्रणाली (पठरयोििाओं) के जलए लाग ूहोगी, जिसके जलए आयोग द्वारा अिुमोदि ददया िािा बाकी
ह।ै
3. टैठरफ आधाठरत प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से पठरयोििा के जिकास के जलए बोजलयां आमंजत्रत करिे के जलए संपूणि राययान्तठरक स्ट्ितंत्र
पारेषण अपस्ट्रीम/डाउिस्ट्रीम पठरयोििा को एकल पठरयोििा के रूप में जडिाइि दकया िाएगा।
4. यदद केंद्र िाजसत प्रदेि िम्म-ूकश्मीर और केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख/एसटीय ू का प्रिासि कुछ जिजिष्ट कारणों स े लागत और दजृष्टकोण के
माध्यम स े थ्रेिोल्ड सीमा से ऊपर दकसी भी राययान्तठरक पारेषण प्रणाली को जिकजसत करिे का इरादा रखता ह,ै िैसे दक पठरयोििा
महत्िपूणि प्रकृजत की ह ै या पठरयोििा के कारण स्ट्िाजमत्ि या इंटरफ़ेस संबंधी समस्ट्याएं हो सकती ह,ैं तो प्रिासजिक जिकाय/एसटीयू को
आयोग की पूि िमंिरू ी प्राप्त करिी होगी।[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 71
JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For The UT of J&K and the UT of Ladakh)
NOTIFICATION
Jammu, the 18th June, 2026
No. JERC-JKL/Reg/2026/01.—In exercise of the powers conferred on it by sub-Section (2) of Section 181 read
with Section 36, Section 39, Section 40, Section 41, Section 51, Section 61, Section 62, Section 63, Section 64,
Section 65 and Section 86 of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) (hereinafter referred to as ‘the Act’), and
all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu &
Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the following Regulations.
Chapter 1: Preliminary
1. Short Title, Commencement and Extent
1.1. These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir
and the UT of Ladakh (Generation, Transmission and Distribution, Multi Year Tariff), Regulations, 2025.
1.2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette and shall remain
in force till March 31, 2029, unless otherwise reviewed/extended.
1.3. These Regulations extend to the whole of the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.
2. Definitions
2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:
1. “Accounting Statements” shall mean for each Financial Year, the balance sheet, the profit and loss
statement, the cash flow statement, and the report of the statutory auditors together with notes thereto:
Provided that in case of any local authority engaged in the business of distribution of electricity, the
Accounting Statement shall mean the items, as mentioned above, prepared and maintained in accordance
with the relevant Acts or Statutes as applicable to such local authority;
2. “Act'' shall mean the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;
3. “Aggregate Revenue Requirement” or “ARR'' shall mean the annual revenue requirement comprising of
allowable expenses and return on capital pertaining to the Generating Company, Transmission Licensee, or
Distribution Licensee, for recovery through tariff and charges determined by the commission, in accordance
with these Regulations;
4. “Allocation Statement” shall mean for each Financial Year, a statement showing the amounts of any
revenue, cost, asset, liability, reserve or provision, etc. determined by apportionment or allocation between
the Distribution Wires Business and Retail Supply Business of a Distribution Licensee;
5. “Allotted Transmission Capacity” shall mean the power transfer in MW between the specified point(s)
of injection and point(s) of drawal allowed to a Long-term Consumer or a Medium-term Consumer on the
Intra State transmission system under the normal circumstances and the expression “allotment of
transmission capacity” shall be construed accordingly;
6. “Auxiliary Energy Consumption” or “AUX” in relation to a period in the case of a Generating Station
means the quantum of energy consumed by auxiliary equipment of the Generating Station, such as the
equipment being used for the purpose of operating the plant and machinery including switchyard of the
Generating Station and the transformer losses within the Generating Station, expressed as a percentage of the
sum of gross energy generated at the generator terminals of all the units of the Generating Station:
Provided that Auxiliary Energy Consumption shall not include energy consumed for the supply of
power to the housing colony and other facilities at the Generating Station and the power consumed for
construction works at the Generating Station;
7. “Applicant” shall mean a Generating Company, Transmission Licensee, or Distribution Licensee who has
made an application for determination of Aggregate Revenue Requirement and tariff in accordance with the
Act and these Regulations and shall include a Generating Company, Transmission Licensee, or Distribution
Licensee whose tariff is being determined by the Commission on Suo-Motu basis;
8. “Area of Supply” shall mean the area within which a Distribution Licensee is authorised by its license to
supply electricity;
9. “Authority” shall mean the Central Electricity Authority referred to in Section 70 of the Act;
10. “Availability” in relation to a transmission system for a given period shall mean the time in hours during the
period the transmission system is capable of transmitting electricity at its rated voltage expressed in
percentage of total hours in the given period;72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
11. “Bank Rate” shall mean the Bank Rate declared by the Reserve Bank of India from time to time;
12. “Base Year” shall mean the Year immediately preceding the first Year of the Control Period and used for the
purpose of these regulations;
13. “Bulk Power Transmission Agreement” shall mean an executed Agreement that contains the terms and
conditions under which a Transmission System User is entitled to access the intra-State transmission system
of a Transmission Licensee;
14. “Change in Law” shall mean the occurrence of any of the following events:
a) Enactment, bringing into effect, or promulgation of any new Indian law: or
b) Adoption, amendment, modification, repeal, or re-enactment of any existing Indian law: or
c) Change in interpretation or application of any Indian law by a competent court, Tribunal, or Indian
Governmental Instrumentality, which is the final authority under law for such interpretation or
application: or
d) Change by any competent statutory authority in any condition or covenant of any consent or clearances
or approval; or Licence available or obtained for the project: or
e) Coming into force or change in any bilateral or multilateral agreement/treaty between the Government
of India and any other Sovereign Government having implications for the Generating Station or the
transmission system regulated under these Regulations;
15. “Central Commission” or “CERC” shall mean the Central Electricity Regulatory Commission referred to
in sub-section (1) of Section 76 of the Act;
16. “Commission” shall mean the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and
the UT of Ladakh referred to in Section 83 of the Act;
17. “Control Period” shall mean the period of three (3) financial Years from April 1, 2026, to March 31, 2029;
18. “Central Transmission Utility” or “CTU” shall mean any Government company which the Central
Government may notify under sub-section (1) of Section 38 of the Act;
19. “Cut-off Date” shall mean 31st March of the Year closing after two (2) Years from the Year of commercial
operation of the project, and in case the project is declared under commercial operation in the last quarter of
a year, the Cut-off Date shall be 31st March of the Year closing after three (3) Years from the Year of
commercial operation:
Provided that the “Cut-off Date” may be extended by the Commission if it is proved on the basis of
documentary evidence that the capitalisation could not be made within the Cut-off Date for reasons beyond
the control of the project developer;
20. “Consumer” shall be any person who is supplied with electricity for his own use by a Licensee or the
Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under this
Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time
being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a Licensee, the Government or
such other person, as the case may be, but shall be restricted to such Consumers within the Union Territory;
21. “Contracted Capacity” shall mean the capacity in MW contracted by a Transmission System User;
22. “Day” shall mean a day starting at 00.00 hours and ending at 24.00 hours;
23. “Date of Commercial Operation” or “COD” in case of a transmission system shall mean the date declared
by the Transmission Licensee from 00.00 hours, for which an element of the transmission system is in
regular service after successful trial operation for transmitting electricity, and communication signal from
sending end to receiving end:
Provided that where the transmission line or substation is dedicated for the evacuation of power from a
particular Generating Station, the Generating Company and Transmission Licensee shall endeavor to
commission the Generating Station and the transmission system simultaneously as far as practicable and
shall ensure the same through appropriate Implementation Agreement:
Provided also that in case a transmission system or an element thereof is prevented from regular service for
reasons not attributable to the Transmission Licensee or its supplier or its contractors but is on account of the
delay in commissioning of the concerned Generating Station or in commissioning of the upstream or
downstream transmission system, the Transmission Licensee shall approach the Commission through an
appropriate application for approval of the Date of Commercial Operation of such transmission system or an
element thereof:
Provided further that the Date of Commercial Operation for a Generating Station shall be as defined in the[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 73
prevalent CERC Tariff Regulations;
24. “De-capitalisation” shall mean reduction in Gross Fixed Assets of the project corresponding to the
removal/deletion of assets as approved by the Commission;
25. “Distribution Business” shall mean the business of operating and maintaining a distribution system for
supplying electricity in the Area of Supply of the Distribution Licensee;
26. “Distribution Licensee” shall mean a Licensee authorised to operate and maintain a distribution system for
supplying electricity to the Consumers in its Area of Supply;
27. “Distribution Wires Business” shall mean the business of operating and maintaining a distribution system
for wheeling of electricity in the Area of Supply of the Distribution Licensee;
28. “Energy Storage System” or “ESS” in relation to the electricity system, means a facility where electrical
energy is converted into any form of energy which can be stored, and subsequently reconverted into
electrical energy and injected back into the grid;
29. “Energy Storage System Developer” or “ESSD” shall mean the entity owning/operating the ESS facility for
storage and supply of power to the beneficiary under these Regulations;
30. “Expected Revenue from Tariff and Charges” shall mean the revenue estimated to accrue to the
Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee from the regulated business at the
prevailing tariff;
31. “Electricity Supply Code” shall mean the Electricity Supply Code specified under Section 50 of the Act;
32. “Existing Project” shall mean a project declared under commercial operation prior to April 1, 2024;
33. “Force Majeure Event” shall mean, with respect to any party, any event or circumstance; or combination of
events or circumstances including those stated below, which is not within the reasonable control of, and is
not due to an act of omission or commission of that party and which, by the exercise of reasonable care and
diligence, could not have been avoided, and without limiting the generality of the foregoing, would include
the following events:
a) An Act of God including lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic eruption, landslide,
flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises, or exceptionally adverse weather conditions
which are in excess of the statistical measures for the last hundred Years: or
b) Any act of war, invasion, armed conflict or act of foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot,
insurrection, terrorist or military action: or
c) Industry-wide strikes and labour disturbances having a nationwide impact in India;
34. “Generation Company” shall mean any company or body corporate or association or body of individuals,
whether incorporated or not, or artificial juridical person, which owns or operates or maintains a Generating
Station.
Provided that generation of electricity from renewable sources shall be governed by the applicable
Renewable Energy Tariff Regulations as may be notified by the Commission from time to time;
35. “Generating Station” shall mean any station for generating electricity, including any building and
plant with step-up transformer, switchgear, switch yard, cables, or other appurtenant equipment, if
any, used for that purpose and the site thereof; a site intended to be used for a Generating Station, and
any building used for housing the operating staff of a Generating Station, and where electricity is
generated by water-power, includes penstocks, head, and tail works, main and regulating reservoirs,
dams and other hydraulic works, but does not, in any case, include any sub-station and for the
purpose of these Regulations shall exclude stations generating electricity from renewable sources;
36. “Grid” shall mean the high voltage backbone system of inter-connected transmission lines, sub-stations, and
generating plants;
37. “Gross Station Heat Rate” or “GHR” means the heat energy input in kcal required to generate one kWh of
electrical energy at generator terminals of a thermal Generating Station;
38. “Integrated Utility” means the Departments of Power in the Union Territory of Jammu & Kashmir and the
Union Territory of Ladakh, in its present form or any successor entities performing more than one of the
functions of generation, transmission, and distribution after restructuring thereof;
39. “Licensed Business” means the functions and activities, which the licensee is required to undertake in terms
of the license granted by the Commission or being a deemed licensee under the Act;
40. “Licensee” shall mean a person who has been granted a license under Section 14 of the Act and for the
purpose of these Regulations shall also include an Integrated Utility;
41. “MCLR” shall mean One Year Marginal Cost of Funds based Lending Rate;
42. “Month” shall mean a calendar month as per the Gregorian calendar;
43. “New Project” shall mean a project declared under commercial operation on or after April 1, 2024;
44. “Non-Tariff Income” shall mean income relating to the Licensed Business other than from tariff, excluding74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
any income from Other Business and, in case of the Retail Supply Business of a Distribution Licensee,
excluding income from wheeling and receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge and Additional
Surcharge on charges of wheeling;
45. “Operation and Maintenance expenses” or “O&M expenses” in relation to a Generating Company,
Transmission Licensee or Distribution Licensee shall mean the expenditure incurred on operation and
maintenance of the system by the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee,
and includes the expenditure on manpower, repairs, spares, consumables, insurance and overheads etc.;
46. “Original Project Cost” means the capital expenditure incurred by the Generating Company or the
Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, within the original scope of the
project up to the Cut-off Date as admitted by the Commission;
47. “Other Business” means any other business of the distribution licensee for optimum utilisation of its assets
within the meaning of Section 51 of the Act;
48. “Prudence Check” shall mean scrutiny of the reasonableness of expenditure incurred or proposed to be
incurred, financing plan, use of efficient technology, cost and time over-run and such other factors as may be
considered appropriate by the Commission for determination of tariff;
49. “Rated Voltage” shall mean the manufacturer's design voltage at which the transmission system is designed
to operate or such lower voltage at which the line is charged, for the time being, in consultation with
Transmission System Users;
50. “Retail Supply Business” means the business of sale of electricity by a distribution licensee to the
consumers within the area of supply in accordance with the terms of the licence for distribution and retail
supply of electricity.
51. “State” shall mean the Union Territory of Jammu & Kashmir and the Union Territory of Ladakh;
52. “State Grid Code” shall mean the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT
of Ladakh (State Grid Code), Regulations 2023 specified by the Commission under Clause (h) of sub
section (1) of Section 86 of the Act;
53. “State Load Despatch Centre” or “SLDC” shall mean the Centre established under sub-section (1) of
Section 31 of the Act;
54. “Transmission Licensee” shall mean a Licensee authorized to establish or operate transmission lines;
55. “Transmission System User” shall mean the Distribution Licensee or Open Access User, as the case may
be, who uses the intra-State transmission network for the purpose of transmission of electricity;
56. “Useful life” in relation to a unit of a Generating Station/Unit, Transmission System, and Distribution
System from the Date of Commercial Operation shall be as defined in Appendix I to these Regulations;
57. “Wheeling” means the operation whereby the distribution system and associated facilities of a distribution
licensee are used by another person for the conveyance of electricity on payment of charges to be determined
under section 62, or under section 42(2);
58. “Wheeling Business" means the business of operating and maintaining a distribution system for the
conveyance of electricity in the area of supply of the distribution licensee.”
59. “Working Day” shall mean a Day on which banks are open for business;
60. “Year” or “Financial Year” shall mean a Financial Year (FY), beginning from 1st April of calendar Year
and ending on 31st March of the next calendar Year.
2.2 Words and expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or JERC for
the UT of J&K and the UT of Ladakh (State Grid Code) Regulations 2023 and prevalent CERC Tariff
Regulations shall bear the same meanings as respectively assigned to them in the Act or Grid Code or prevalent
CERC Tariff Regulations and the words and expressions used herein but not specifically defined herein or in the
Act or Grid Code or State Grid Code or prevalent CERC Tariff Regulations shall have the meanings generally
assigned to them in the electricity industry.
2.3 In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires:
a) Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the
singular term, respectively;
b) The terms "include" or "including" shall be deemed to be followed by "but not limited to" regardless of
whether such terms are followed by such phrases or words of like import;
c) References herein to the "Regulations" shall be construed as a reference to these Regulations or as may be
amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force;
d) The headings within the Regulations are inserted for convenience and be read together with the text below for
the purpose of interpretation of these Regulations;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 75
e) References to the Statutes, Regulations or guidelines shall be construed as including all statutory provisions
consolidating, amending, or replacing such Statutes, Regulations, or guidelines, as the case may be, referred
to;
f) In case of inconsistency between any provision of these Regulations and any other Regulations or Orders
passed by the Commission, the provisions of these Regulations shall prevail.
g) The words "Application" or "Petition" shall be interpreted synonymously.
3. Scope of Regulation and extent of application
3.1. The Commission shall determine tariff within the Multi-Year Tariff framework, for all matters for which the
Commission has jurisdiction under the Act, including in the following cases:
a) Supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee:
Provided that where a shortage of supply of electricity exists, it may fix the minimum and maximum ceiling
of tariff for the sale or purchase of electricity in pursuance of an agreement, entered into between a
Generating Company and a Distribution Licensee or between Distribution Licensees, for a period not
exceeding one year to ensure reasonable prices of electricity;
b) Intra-State transmission of electricity;
c) Intra-State wheeling of electricity;
d) Retail supply of electricity:
Provided that in case of distribution of electricity in the same area by two or more Distribution Licensees, the
Commission may, for promoting competition among Distribution Licensees, fix only the maximum ceiling of
tariff for retail sale of electricity:
Provided further that where the Commission has allowed Open Access to certain Consumers under sub section
(2) of Section 42 of the Act, such Consumers, notwithstanding the provisions of clause (d) of sub section (1) of
Section 62 of the Act, may enter into an agreement with any person for supply or purchase of electricity on such
terms and conditions (including tariff) as may be agreed between them. Such Open Access shall be regulated by
provisions of prevalent Open Access Regulations as amended from time to time.
3.2. These Regulations shall not apply for the determination of tariff in case of the following:
(a) Generating Stations and Transmission Systems whose tariff has been discovered through a transparent
process of competitive bidding in accordance with the competitive bidding guidelines notified by the Central
Government and adopted by the Commission under Section 63 of the Act.
(b) Generating stations of renewable sources of energy, which shall be governed by prevalent Renewable Energy
Tariff Regulations as amended from time to time or any subsequent enactment thereof.
3.3. In accordance with the principles laid out in Regulation 55, Regulation 56, and Regulation 64, the Commission
shall determine Aggregate Revenue Requirement for:
a) Distribution Wires Business; and
b) Retail Supply Business.
3.4. The Distribution Licensee shall file an application containing separate details for the determination of Aggregate
Revenue Requirement for Distribution Wires Business and Retail Supply Business, in accordance with
Regulation 55 specified in these Regulations.
3.5. The wheeling charges shall be based on the Aggregate Revenue Requirement determined for the Distribution
Wires Business.
3.6. The Retail Supply tariff for the retail sale of electricity shall be based on the Aggregate Revenue Requirement
determined for the Retail Supply Business.
3.7. The Commission shall also determine Cross-Subsidy Surcharge in addition to the charges for wheeling under the
first proviso to sub-section (2) of Section 42 of the Act, in accordance with prevalent Open Access Regulations,
as amended from time to time.
3.8. The Commission shall also determine Additional Surcharge under sub-section (4) of Section 42 of the Act, in
accordance with prevalent Open Access Regulations as amended from time to time.
4. Norms of operation to be ceiling norms
4.1 For removal of doubts, it is clarified that the norms of operation specified under these Regulations are the
ceiling norms and this shall not preclude the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case
may be, and the beneficiaries from accepting improved norms of operation as determined by the Commission
and such improved norms shall be applicable for the determination of tariff.76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Chapter 2: General Principles
5. Guiding Principles for MYT Framework
5.1. The Commission shall determine the tariff for matters covered under clauses (a), (b), (c) and (d) of Regulation
3.1, under a Multi-Year Tariff framework with effect from April 1, 2026 (i.e. tariff applicable for FY 2026-27
onwards).
5.2. The Multi Year Tariff framework for determination of Aggregate Revenue Requirement and Expected
Revenue from Tariff and Charges for Generating Company, Transmission Licensee, Distribution Wires
Business and Retail Supply Business shall include the following:
a) Business Plan for the Licensee, for the entire Control Period as submitted to the Commission for approval,
prior to the start of the Control Period;
b) A detailed Multi-Year tariff application comprising of the year-wise forecast of Aggregate Revenue
Requirement for the entire Control Period and determination of Expected Revenue from Tariff and Charges
for the first Year of the Control Period submitted by the Applicant, in formats specified by the Commission
from time to time:
Provided that the performance parameters, whose trajectories have been specified in these Regulations or the
Business Plan or the Multi-Year Tariff Order approved by the Commission, shall form the basis for the
projection of these performance parameters in the Aggregate Revenue Requirement for the entire Control
Period:
c) Determination of year-wise Aggregate Revenue Requirement by the Commission for the entire Control
Period and the tariff for the first Year of the Control Period for the Generating Company, Transmission
Licensee, Distribution Wires Business, and Retail Supply Business;
d) Annual review of performance which shall be conducted vis-a-vis the approved forecast and categorization of
variations in performance into controllable and uncontrollable factors;
e) Annual determination of tariff for the Generating Company, Transmission Licensee, Distribution Wires
Business, and Retail Supply Business, for each Financial Year within the Control Period, based on the
approved forecast, the annual performance review, and truing up exercise;
f) Truing up of previous Year/(s) expenses and revenue by the Commission based on audited accounts vis a-vis
the approved forecast and categorization of variation in performance as those caused by factors within the
control of the Applicant (controllable factors) and those caused by factors beyond the control of the Applicant
(uncontrollable factors);
g) The mechanism for pass-through of approved gains or losses on account of uncontrollable factors as specified
by the Commission in these Regulations;
h) The mechanism for sharing of approved gains or losses on account of controllable factors as specified by the
Commission in these Regulations.
6. Values for Base Year
6.1 The values for the Base Year of the Control Period shall be determined on the basis of the audited accounts or
provisional accounts of last three (3) Years, as the case may be, and other factors considered relevant by the
Commission;
Provided that, in absence of the availability of audited accounts or provisional accounts of last three (3) Years, the
Commission may benchmark the parameters with other similar utilities to establish the values for Base Year:
Provided further that the Commission may change the values for Base Year and consequently the trajectory of
parameters for Control Period, considering the actual figures from audited accounts.
6.2 The Commission may revisit the performance targets for the Control Period during Annual Performance Review,
carried out in accordance with the proviso to Regulation 5.2 (d).
7. Segregation of Retail Supply and Distribution Wires Business
7.1 The Distribution Licensee shall segregate the accounts of the Licensed Business into Distribution Wires Business
and Retail Supply Business. The ARR for Distribution Wires Business shall be used to determine wheeling
charges. The ARR for Retail Supply Business, which shall include the ARR for Distribution Wires Business, in
accordance with Regulation 58, shall be used to determine retail supply tariff.
7.2 For such period until accounts are segregated, the Licensees shall use the Allocation Statement provided in
Regulation 53.1 to apportion costs and revenues to respective businesses.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 77
8. Business Plan
8.1 The Generation Company, Transmission Licensee, and Distribution Licensee, under affidavit as per the prevalent
Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Conduct of Business)
Regulations 2022, as amended from time to time, shall file, for the Commission's approval, a Business Plan for
the Control Period , i.e. FY 2026-27 to FY 2028-29, duly approved by the competent authority by 30th
November of the year prior to the commencement of the Control Period, with such fee, as specified in the
prevalent Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh ( Fees, Fines, and
Charges ) Regulations, 2022, as amended from time to time:
Provided that in case the Commission issues guidelines and formats from time to time, the same shall be adhered
to by the Generation Company, Transmission Licensee, and Distribution Licensee while submitting the Business
Plan.
8.2 The Business Plan filed by the Generation Company shall inter-alia contain;
(a) Capital investment plan, which shall include details of the investments planned by the Generating Company
for existing stations along with its cost-benefit analysis, yearly phasing of capital expenditure along with the
source of funding, financing plan, and corresponding capitalisation schedule. This plan shall be
commensurate with R&M schemes and proposed efficiency improvements for various plants of the
company;
(b) The capital investment plan shall show separately, ongoing projects that will spill over into the years under
review, and new projects (along with justification) that will commence in the years under review but may be
completed within or beyond the tariff period;
(c) The Generating Company shall submit plant-wise details of the capital structure and cost of financing
(interest on debt and return on equity), after considering the existing market conditions, terms of the existing
loan agreements, risks associated with generation business and creditworthiness;
(d) Details related to major shutdown of machines, if any;
(e) Trajectory of performance parameters;
8.3 The Business Plan filed by the Transmission Licensee shall inter-alia contain:
a) Projections for the growth of load in the transmission network;
b) Capital Investment Plan for each Year of the Control Period commensurate with load growth, transmission
loss reduction trajectory, and quality improvement measures proposed in the Business Plan in accordance
with Regulation 8.5;
c) Capital structure of each scheme proposed and the cost of financing (interest on debt and return on equity),
terms of the existing loan agreements, etc.;
d) Performance targets items such as transmission loss, availability of transmission system, transformer failure
rate, and any other parameters for quality of supply for each year of the Control Period, consistent with the
Capital Investment Plan proposed by the Transmission Licensee;
e) Projections for the number of employees during each Year of the Control Period based on proposed
recruitments and retirement;
f) Proposals in respect of income from Other Businesses for each Year of the Control Period.
8.4 The Business Plan filed by the Distribution Licensee for the Control Period shall comprise of but not be
limited to the following:
a) Capital Investment Plan for each Year of the Control Period commensurate with load growth, distribution
loss reduction trajectory, and quality improvement measures proposed in the Business Plan in accordance
with Regulation 8.5;
b) Capital Structure of each scheme proposed and the cost of financing (interest on debt and return on equity),
terms of the existing loan agreements, etc.;
c) Sales Forecast for each Consumer category and sub-categories for each Year of the Control Period in
accordance with Regulation 8.6;
d) Power Procurement Plan based on the Sales Forecast and distribution loss trajectory for each Year of the
Control Period in accordance with Regulation 8.8;
e) Targets for distribution loss for each Year of the Control Period consistent with the Capital Investment Plan
proposed by the Licensee;
f) Projections for the number of employees during each Year of the Control Period based on proposed
recruitments and retirement;
g) Proposals in respect of income from Other Businesses for each Year of the Control Period.
8.5 Capital Investment Plan
a) The Capital Investment Plan to be submitted as part of the Business Plan shall show separately, ongoing
projects that will spill into the financial year under review and new projects (along with justification) that78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
will commence but may be completed within or beyond the tariff period for the purpose of investment,
Capital Structure, implementation schedule, quarter-wise capital expenditure and capitalization schedule,
financing plan, cost-benefit analysis, improvement in operational efficiency envisaged in the Control Period
owing to proposed investment and such details for ongoing projects that will spill over into the Control
Period under review along with justification;
b) The Capital Investment Plan proposed by the Transmission Licensee shall be in conformity with the plans
made by the Authority/Central Transmission Utility and with the Capital Investment Plan of the Distribution
Licensee;
c) During the Annual Performance Review, the Commission shall monitor the progress of the actual capital
expenditure incurred by the Licensee vis-a-vis the approved capital expenditure. The Licensees shall submit
the actual capital expenditure incurred along with the annual performance review, true-up, and determination
of tariff filing;
d) In case, during the Annual Performance Review, the cumulative (starting from the first Year of the Control
Period up to the current Year) actual capital expenditure incurred is less than 50% of the cumulative
approved capital expenditure, the Commission shall true-up the ARR elements relevant to actual capital
expenditure in the current Year and remaining Years of the Control Period;
e) In case the capital expenditure is required for emergency work which has not been approved in the Capital
Investment Plan, the Licensee shall submit an application containing all relevant information along with
reasons justifying the emergency nature of the proposed work seeking approval of the Commission:
Provided that in case capital expenditure is required for emergency work or unforeseen situations to mitigate
the threat to life and property and if prior intimation thereof to the Commission shall cause any irreparable
loss or injury, the Licensee may undertake that capital expenditure and submit the details along with adequate
justification for ex post facto approval of the Commission:
Provided further that for the purpose of Regulation 8.5(e) above, such approved capital expenditure shall be
treated as a part of both the actual capital expenditure incurred by the Licensee and approved capital
expenditure by the Commission;
f) The Licensee shall submit a report for every quarter detailing the progress of the capital expenditure and
capitalization undertaken against that proposed in the Capital Investment Plan, on or before the last Day of
the month succeeding the respective quarter for review by the Commission.
8.6 Sales Forecast
The sales Forecast in the Business Plan shall be done as per the provisions of the prevalent Power Purchase and
Procurement Process Regulations.
8.7 Treatment of Distribution Loss
The power purchase requirement of the Distribution Licensee at the Transmission-Distribution interface point,
shall be computed by grossing up the sales with the distribution losses approved by the Commission:
Provided that the Commission may stipulate the target distribution losses in accordance with Regulation 17 as
part of the Order on Business Plan:
Provided further that the Distribution Licensee shall submit the details of area-wise distribution losses viz.
Circles/Divisions/Distribution Centres for the relevant years, in accordance with the formats prescribed by the
Commission:
Provided also that the area-wise distribution losses shall separately indicate the distribution losses in each
Distribution Franchisee area within its License area, for the relevant years, if applicable.
8.8 Power Procurement Plan
The Distribution Licensee shall prepare a plan for procurement of power and the same shall be done as per the
provisions of the prevalent Power Purchase and Procurement Process Regulations and prevalent Resource
Adequacy Regulations.
Provided further that such power procurement plan may include long-term, medium-term and short term sources
of power procurement, in accordance with these Regulations and the relevant Resource Adequacy Plan prepared
under the prevalent Resource Adequacy Regulations.
8.9 On receipt of the Business Plan application, the Commission shall either:[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 79
a) Issue an Order approving the Business Plan for the entire Control Period; orb) Reject the Plan for reasons
to be recorded in writing, as the Commission may deem appropriate:
Provided that the Applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before rejecting its application.
9. Multi-Year Tariff Application
9.1 The applicant shall, based on the Business Plan, submit the forecast of Aggregate Revenue Requirement and
expected revenue from the tariff, for the Control Period by way of a Petition in accordance with the Joint
Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Conduct of Business) Regulations
2022 as amended from time to time , by 30th November of the year prior to the commencement of the Control
Period and accompanied by such fee payable, as specified in the prevalent Joint Electricity Regulatory
Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh ( Fees, Fines, and Charges ) Regulations, 2022, as
amended from time to time.
9.2 The application shall also be accompanied by the true-up Petition based on the latest available audited accounts
and the annual performance review for the current Year based on the actual performance during the first six
Months of the Year and estimates for the subsequent six Months. Applicant shall develop the forecast of
Aggregate Revenue Requirement using the assumptions relating to the behaviour of individual variables that
comprise the Aggregate Revenue Requirement during each year of the Control Period, including inter-alia
detailed category-wise sales and demand projections, power procurement plan, Capital Investment Plan,
trajectories of parameters specified in these Regulations and Business Plan, in accordance with guidelines and
formats, as may be specified by the Commission from time to time.
9.3 The Applicant shall develop the forecast of Expected Revenue from Tariff and Charges based on the following:
a) In the case of a Generating Company, estimates of the quantum of electricity to be generated by each unit/
station for ensuing Financial Year within the Control Period;
b) In the case of a Transmission Licensee, estimates of the transmission capacity allocated to Transmission
System Users for ensuing Financial Year within the Control Period;
c) In the case of a Distribution Licensee, estimates of the quantum of electricity to be supplied to Consumers
and to be wheeled on behalf of distribution system users for the ensuing Financial Year within the Control
Period;
d) Prevailing tariff as on the date of making the application.
9.4 Based on the forecast of Aggregate Revenue Requirement for the first Year of the Control Period and Expected
Revenue from Tariff and Charges, the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee
for the Distribution Wires Business and Retail Supply Business, shall propose the tariff for the first Year of
Control Period:
Provided that the tariff proposed by Distribution Licensee shall be in accordance with Section 62 of the Act and
these Regulations.
9.5 The Applicant shall provide full details supporting the forecast, including but not limited to details of past
performance, proposed initiatives for achieving efficiency or productivity gains, technical studies, contractual
arrangements and/ or secondary research, to enable the Commission to assess the reasonableness of the forecast.
9.6 On receipt of the application, the Commission shall either:
a) Issue an Order approving the Aggregate Revenue Requirement for the entire Control Period and the tariff for
the first Year of the Control Period; or
b) Reject the application for reasons to be recorded in writing, as the Commission may deem appropriate:
Provided that the Applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before rejecting its
application.
10. Trajectory for Specific Variables
10.1 The Commission, while approving the Business Plan and/ or Multi Year Tariff Petition, may stipulate a trajectory
for certain variables, including but not limited to Auxiliary consumption, Station Heat Rate, O&M expenses,
distribution losses etc.;
Provided that the utilities shall adhere to the norms as specified in the Order on Business Plan and/or Multi Year
tariff petition;
10.2 The trajectory stipulated by the Commission in the Order approving the Business Plan submitted by the
applicant, shall be followed while approving the Aggregate Revenue Requirement and/or expected revenue from
tariff and charges.
10.3 The Commission shall specify the yearly AT&C loss reduction trajectory for the control period with due regard
to the AT&C loss approved in the True Up of the previous control period. The yearly AT&C loss trajectory for80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
the control period shall not be changed/ modified, other than under exceptional conditions approved by the
Commission.
11. Annual Performance Review, Truing-up and tariff determination during the Control Period
11.1 The Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee shall file an application for the
annual performance review of the current year, truing up of the previous Year or the Year for which the audited
accounts are available and determination of tariff for each of the ensuing Years on or before 30th November of
each year, in formats specified by the Commission from time to time:
Provided that the Generating Company, Transmission Licensee, or Distribution Licensee, as the case may be,
shall submit to the Commission information in such form as may be specified by the Commission, together with
the audited accounts, extracts of books of account and such other details as the Commission may require to assess
the reasons for and extent of any variation in financial performance from the approved forecast of Aggregate
Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges;
11.2 The scope of the annual performance review, truing up, and tariff determination for each year shall be a
comparison of the performance of the Generating Company, Transmission Licensee, or Distribution Licensee
with the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges
and shall comprise of the following:
a) True-up: a comparison of the audited performance of the Applicant for the Financial Year for which the true-
up is being carried out with the approved forecast for such previous Financial Year, subject to the prudence
check;
b) Annual Performance Review: a comparison of the revised performance targets of the Applicant for the
current Financial Year with the approved forecast in the Tariff Order corresponding to the Control Period for
the current Financial Year subject to prudence check;
c) Tariff determination for the ensuing Year of the Control Period based on the revised forecast of the
Aggregate Revenue Requirement for the Year;
d) Review of compliance with directives issued by the Commission from time to time;
e) Other relevant details, if any
11.3 Upon completion of the exercise, the Commission shall attribute any variations or expected variations in
performance for variables specified under Regulation 12, to factors within the control of the Applicant
(controllable factors) or to factors beyond the control of the Applicant (uncontrollable factors):
Provided that any variations or expected variations in performance, for variables other than those specified under
Regulation 12 below shall be attributed entirely to controllable factors.
11.4 Upon completion of the exercise, the Commission shall pass an order recording.
a) Components of approved cost pertaining to the uncontrollable factors, which were not recovered during the
previous year, to be passed through in tariff as per Regulation 13 of these Regulations:
b) Approved aggregate gain or loss on account of controllable factors, and the amount of such gains or such
losses that may be shared in accordance with Regulation 14 of these Regulations:
c) Carrying cost shall be allowed for a Generating Company, Transmission Licensee, or Distribution Licensee
on the amount of revenue gap/surplus for the period from the date on which such gap/surplus has become
due, i.e., from the end of the Year for which true-up has been done, till the end of the Year in which it is
addressed, on the basis of actual rate of loan taken by the Licensee to fund the deficit in revenue:
Provided that carrying cost on the amount of revenue gap shall be allowed subject to prudence check and
submission of documentary evidence for having incurred the carrying cost in the years prior to the year in
which the revenue gap is addressed:
Provided also that if no loan has been taken to fund revenue deficit, the Commission shall allow Carrying
Cost on a simple interest basis at one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR /any replacement thereof as
notified by RBI for the time being in effect applicable for 1 Year period, as may be, applicable as on 1st April
of the relevant Year plus 100 basis points;
Provided further that in case of revenue surplus, the Commission shall charge the Licensee a Carrying Cost
from the date on which such surplus has become due, i.e., from the end of the Year for which true up has
been done, till the end of the Year in which it is addressed on simple interest basis at one (1) Year State Bank[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 81
of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for
1 Year period, as may be, applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points.
d) Revision of estimates and tariff for the ensuing Financial Year.
12. Uncontrollable and Controllable factors
12.1 For the purpose of these Regulations, the term "uncontrollable factors" for a Transmission or Distribution
Licensee shall comprise of the following factors, which were beyond the control of the Licensee, and could not
be mitigated by the Licensee:
a) Force Majeure events;
b) Change in Law, judicial pronouncements and Orders of the Central Government, State Government or
Commission;
c) Variation in the number or mix of Consumers or quantities of electricity supplied to Consumers;
d) Inter-state and Intra-State Transmission losses;
e) Variation in the cost of power purchase due to variation in the rate of power purchase from approved sources,
subject to clauses in the power purchase agreement or arrangement approved by the Commission;
f) Inflation;
g) Transmission Charges for a Distribution Licensee;
h) Variation in market interest rates for long-term loans;
i) Employee expenses limited to one-time payment owing requirements of a pay commission and terminal
liability of employees;
j) Taxes and Statutory levies;
k) Taxes on income;
l) Income from the realisation of bad debts written off:
Provided that where the Applicant believes, for any variable not specified above, that there is a material
variation or expected variation in performance for any Financial Year on account of uncontrollable factors,
such Applicant may apply to the Commission for inclusion of such variable at the Commission's discretion,
under this Regulation for such Financial Year:
12.2 For the purpose of these Regulations, the term “controllable factors” shall comprise of the factors which were
within the control of the Licensee, shall inter-alia, include:
a) Variations in capitalisation on account of time and/or cost overruns/ efficiencies in the implementation of a
capital expenditure project not attributable to an approved change in scope of such project, change in
statutory levies or force majeure events;
b) Variation in Interest and Finance Charges, Return on Equity, and Depreciation and Working capital
requirements on account of variation in capitalisation, as specified in clause (a) above;
c) Variations in Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses of Distribution Licensee in accordance
with CEA Guidelines for computation of AT&C Loss. The detailed methodology for computation of AT&C
loss has been indicated at Appendix-II to these regulations;
d) Distribution Losses which are measured as the difference between total energy input for sale to all its
consumers and sum of the total energy billed in its license area in the same year;
e) Availability of transmission system;
f) Failure to meet the standards specified in the prevalent Standard of Performance for Distribution Licensees
Regulation, as amended from time to time;
g) Variations in labour productivity;
h) Variation in O&M Expenses, except to the extent of inflation;
i) Bad debts written off, in accordance with the provisions of Regulation 65:
j) Variations in Wires Availability and Supply Availability.
13. Mechanism for pass through of gains or losses on account of uncontrollable factors
13.1 Approved aggregate gain or loss to the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee on
account of uncontrollable factors shall be pass-through as an adjustment in the tariff of the Generating Company,
Transmission Licensee or Distribution Licensee over such period as may be specified in the Order of the
Commission passed under these Regulations:82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
13.2 The Generating company, Transmission Licensee or Distribution Licensee shall submit such details of the
variation between expenses incurred and revenue earned and the figures approved by the Commission, in the
specified format to the Commission, along with the detailed computations and supporting documents as may be
required for verification by the Commission.
14. Mechanism for sharing of gains or losses on account of controllable factors
14.1 The approved aggregate gain to the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee on
account of controllable factors must be shared in following manner: -
(a) Two-third of the amount of such gain shall be passed on as a rebate in tariff over such period as may be
stipulated in the Order of the Commission;
(b) The balance amount, which will amount to one-third of such gain, may be utilised at the discretion of the
Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee.
14.2 The approved aggregate loss, if any to the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee
on account of controllable factors shall be shall be dealt in the following manner:
(a) One-third of the amount of such loss shall be passed on as an additional charge in tariff over such period as
may be stipulated in the Order of the Commission; and
(b) The balance amount, which will amount to two-third of such loss, shall be absorbed by the Licensee.
14.3 The gain or loss on account of other controllable factors, unless otherwise specifically provided by the
Commission shall be to the account of the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution
Licensee.
15. Determination of Tariff
15.1 The proceedings to be held by the Commission for the determination of tariff shall be in accordance with the
prevalent Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Conduct of
Business) Regulations 2022, as amended from time to time.
15.2 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall at all times have the authority,
either on Suo-Motu basis or on a Petition filed by the Generating Company, Transmission Licensee or
Distribution Licensee, to determine the tariff, including terms and conditions thereof:
Provided that such determination of tariff may be pursuant to an agreement or arrangement or otherwise whether
or not previously approved by the Commission and entered into at any time before or after the applicability of
these Regulations.
15.3 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall adopt the tariff, if such tariff has
been determined through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central
Government:
Provided that the Applicant shall provide such information as the Commission may require for satisfying itself
that the guidelines issued by the Central Government in this regard have been duly followed.
15.4 Determination of Tariff for an existing Generation Station:
a) Where the Commission has, at any time prior to the date of effectiveness of these Regulations, approved a
power purchase agreement or arrangement between a Generating Company and a Distribution Licensee or
has adopted the tariff contained therein for supply of electricity from an existing generating unit/station, the
tariff for supply of electricity by the Generating Company to the Distribution Licensee shall be in accordance
with tariff mentioned in such power purchase agreement or arrangement for such period as may be so
approved or adopted by the Commission;
b) Where, as on the date of effectiveness of these Regulations, the power purchase agreement or arrangement
between a Generating Company and a Distribution Licensee for supply of electricity from an existing
Generating Station has not been approved by the Commission or the tariff contained therein has not been
adopted by the Commission or where there is no power purchase agreement or arrangement, the supply of
electricity by such Generating Company to such Distribution Licensee after the date of effectiveness of these
Regulations shall be in accordance with a power purchase agreement approved by the Commission:
Provided that an application for approval of such power purchase agreement or arrangement shall be made
by the Distribution Licensee to the Commission within a period of three (3) months from the date of
notification of these Regulations:[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 83
Provided further that the supply of electricity shall be allowed to continue under the present agreement or
arrangement, as the case may be, until such time as the Commission approves of such power purchase
agreement and shall be discontinued forthwith if the Commission rejects, for reasons recorded in writing,
such power purchase agreement or arrangement.
15.5 Determination of Tariff for a new Generating Station:
a) The tariff for the supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee from a new
generating unit/station shall be in accordance with the tariff as per the power purchase agreement approved
by the Commission.
15.6 Determination of Tariff for Transmission, Distribution Wires Business and Retail Supply Business:
a) The Commission shall, based on an application made by the Transmission or Distribution Licensees in
accordance with the Regulations 16 determine the tariff for:
(i). Transmission of electricity, in accordance with the terms and conditions contained in Chapter 5 of these
Regulations;
(ii). Distribution Wires Business, in accordance with the terms and conditions contained in Chapter 6 of
these Regulations; and
(iii). Retail Supply Business, in accordance with the terms and conditions contained in Chapter 7 of these
Regulations.
16. Filing Procedure
16.1 An application for approval of the Business Plan shall be made by 30th November of the year prior to the
commencement of the Control Period, in accordance with the prevalent Joint Electricity Regulatory Commission
for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Conduct of Business) Regulations 2022, and accompanied by a such
fee payable, as specified in the prevalent Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT
of Ladakh (Fees, Fines, and Charges) Regulations 2022.
16.2 An application for determination of tariff shall be made by 30th November every year, in such form and in such
manner as specified in this Regulation and accompanied by such fees as specified in the prevalent Joint
Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Fees, Fines, and Charges)
Regulations 2022 as amended from time to time.
16.3 The proceedings to be held by the Commission for the determination of tariff shall be in accordance with the
prevalent Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Conduct of
Business) Regulations 2022, as amended from time to time.
16.4 The Applicant shall provide, as part of its Petition to the Commission, in such formats as specified by the
Commission from time to time, full details of its calculation of the Aggregate Revenue Requirement and
Expected Revenue from Tariff and Charges, and thereafter, shall furnish such further information or particulars
or documents as the Commission may reasonably require to assess such calculation:
Provided that the Petition shall be accompanied by, where relevant, tariff and charges revision proposal showing
category-wise tariff for recovery of Aggregate Revenue Requirement for the respective Year of the Control
Period:
Provided further that the Commission may specify additional/alternative formats for details to be submitted by
the Applicant, from time to time, as it may reasonably require for assessing the Aggregate Revenue Requirement
and for determining the tariff.
Provided further that the information for the previous year shall be based on audited accounts and the same
should be filed along with audited accounts for the previous year:
16.5 The Generating Company or Transmission Licensee or Distribution Licensee shall, along with the aforesaid
petition, submit a statement on the status of compliance of directives, if any, issued by the Commission in its
previous tariff order.
16.6 The petition for determination of tariff shall include the details of actual subsidy received from the State
Government vis-a-vis claimed by the Distribution Licensee and the true-up petition for the previous year:
16.7 The Petition shall be supported by an affidavit of the person acquainted with the facts stated in the application.
16.8 Upon receipt of a complete Petition accompanied by all requisite information, particulars and documents in
compliance with all the requirements specified in these Regulations, the Petition shall be deemed to be received
and the Commission shall intimate to the Applicant regarding the acceptance of Petition.84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
16.9 The Commission may seek clarifications and additional information on inadequacies in the application, if any,
within 14 (fourteen) days of filing the application for approval of the Business Plan and application for
determination of tariff, as the case may be.
16.10 The Generating Company or Transmission Licensee or Distribution Licensee shall respond within the next 10
(ten) days to the Commission with all clarification and information as required.
16.11 The Applicant shall, within seven (7) Days after acceptance of the Petition by the Commission, publish a notice
of its Petition in at least two English and two Vernacular languages daily newspapers having wide circulation in
the relevant area:
Provided that the Applicant shall make available a hard copy of the complete Petition to any person, at such
locations and at such rates as may be stipulated by the Commission:
Provided also that the Applicant shall also provide on its internet website, in text searchable format or in
downloadable spreadsheet format furnishing detailed computations, the Petition filed before the Commission
along with all regulatory filings, information, particulars and documents in the manner stipulated by the
Commission:
Provided also that the web link to such information mentioned shall be easily accessible, archived for
downloading and be prominently displayed on the Applicant's internet website:
Provided further that the Applicant may be exempted by the Commission from providing any such information,
particulars, or documents, which are confidential in nature.
16.12 The suggestions and objections, if any, on the proposal for determination of tariff, may be filed before the
Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh, by any person
within the timeline specified in the notice so published, with a copy to the Applicant.
16.13 The Applicant shall within seven (7) days from the date of publication of the notice as aforesaid, submit to the
Commission on affidavit the details of the notice published and shall also file copies of the newspapers wherein
the notice has been published.
16.14 The Applicant shall file its comments on the suggestions and objections, if any, received in response to its
application within the time limit specified by the Commission.
16.15 Notwithstanding anything contained in these Regulations, in case of delay/ non-submission of the application
for approval of the Business Plan and application for determination of tariff, as the case may be, the Commission
may initiate Suo-Motu proceedings for the determination of Tariff as feel appropriate.
Provided that in the event of the licensee not filing the application despite the aforesaid proceeding, the
Commission may on its own, decide the tariff based on the previous year's tariff details and after incorporating
suitable adjustments.
Provided further that the Commission may also pass directions under Section 129 and/or Section 142 of the Act
if required.
17. Tariff Order
17.1 The Commission shall, within one hundred and twenty (120) Days from the date of acceptance of the complete
Petition, subject to the petitioner providing information subsequently sought by the Commission in a timely
manner and after considering all suggestions and objections received from the various stakeholders:
a) Issue a Tariff Order, or
b) Reject the application for reasons to be recorded in writing if such application is not in accordance with the
provisions of the Act and Regulations made thereunder or the provisions of any other law for the time being
in force:
Provided that an Applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before rejecting its application.
17.2 The tariff so published shall be in force from the date specified in the said Order and shall, unless amended or
revoked, continue to be in force for such period as may be stipulated therein.
17.3 The Applicant shall publish the tariff approved by the Commission in at least two English and two vernacular
languages daily newspapers having wide circulation in the State of location of Generating Company or
Transmission Licensee or Area of Supply of Distribution Licensee, as the case may be, display the approved
tariff schedule on its internet website, and make available for sale a booklet containing such tariff to any person
upon payment of reasonable charges.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 85
18. True-up Order
18.1 The Commission shall approve the True-up expenses either as part of the Tariff Order or issue Order for True-up
of expenses preceding the Tariff order of the ensuing year.
18.2 An Order for True-up of Expenses shall be issued on annual basis.
18.3 An Order for True-up of Expenses shall be on the basis of expense estimates made at the beginning of the year
under consideration and actual expenses booked in the audited books of account of the Distribution Licensee for
the year.
19. Adherence to Tariff Order
19.1 No tariff or part of any tariff may ordinarily be amended more frequently than once in a Year, except in respect
of any changes expressly permitted under the terms of any fuel surcharge formula as may be specified.
19.2 If any Generating Company or Licensee recovers a price or charge exceeding the tariff determined by the
Commission under Section 62 of the Act and in accordance with these Regulations, the excess amount shall be
payable to the person who has paid such price or charge, along with interest equivalent to the carrying cost
prevailing during the relevant period, without prejudice to any other liability to which such Generating Company
or Licensee may be subject:
Provided that such interest payable to any party shall not be allowed to be recovered through the Aggregate
Revenue Requirement of the Licensee:
Provided further that the Licensee shall maintain separate details of such interest paid or payable by it, and shall
submit them to the Commission along with its Petition.
20. Subsidy Mechanism
20.1 If the Government requires to grant any subsidy to any Consumer or class of Consumers in the tariff determined
by the Commission, the Government shall, notwithstanding any direction which may be given under Section 108
of the Act, pay in advance the amount to compensate the Distribution Licensee/person affected by the grant of
subsidy, as a condition for the Licensee or any other person concerned to implement the subsidy provided for by
the Government, in the manner specified in these Regulations:
Provided that no such direction of the Government shall be operative if the payment is not made in accordance
with the provisions contained in these Regulations, and the tariff fixed by the Commission shall be applicable
from the date of issue of orders by the Commission in this regard.
Provided that in case the UT Government decide to extend financial support /subsidy in the form of grant in aid
support to the power utilities till it achieves turnaround in T&D sector as envisaged in the ‘Financial Feasibility
Plan for the distribution utilities of UT of J&K and UT of Ladakh’ prepared by the Committee constituted by
JKPDD, Government of J&K vide order No 164-PDD of 2019 dated 20th September 2019. The Commission
shall factor - in such grant in support in tariff computation and construed it as tariff related revenue subsidy
provided under Section 65 of the Electricity Act 2003. It is desirable that the UT Government shall provide the
subsidy to the intended class of consumer as envisaged in Section 65 of the Electricity Act.
Chapter 3: Financial Principles
21. Financial Principles for a Generating Company and a Transmission Company
21.1 The Capital Cost for a Generating Company and a Transmission Company shall be determined by the
Commission, guided by the relevant provisions of these Regulations, subject to prudence check. The Capital Cost
so determined shall form the basis of the determination of tariffs for Existing Projects and New Projects.
21.2 The norms for Additional Capitalisation, Renovation, and Modernisation for a Generating Company shall be in
accordance with these Regulations.
21.3 The financial principles including principles governing Debt to Equity Ratio, Return on Equity, Interest on Loan,
Foreign Exchange Risk Variation, Interest on Working Capital, treatment of Tax on Income, norms for working
capital, etc. for a Generating Company and a Transmission Company shall be as specified in this chapter of these
Regulations.
22. Financial Principles for Distribution Business
22.1 The financial principles specified in the subsequent sections of this Chapter of these Regulations shall be
applicable to the Distribution Licensee.86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
23. Capital Cost
23.1 Capital cost for an existing capital investment Project shall include:
a) The Capital Cost admitted by the Commission prior to April 1, 2026 duly trued up on April 1, 2026;
b) Additional Capitalisation and De-capitalisation for the respective year of tariff as determined in accordance
with Regulation 24; and
c) Expenditure on account of renovation and modernisation as admitted by this Commission in accordance with
Regulation 26.
23.2 Capital cost for a new capital investment Project shall include:
a) The expenditure incurred or projected to be incurred up to date of commercial operation of the project;
b) Interest During Construction (IDC) and financing charges on the actual loan amount;
c) Interest During Construction (IDC) and Incidental Expenditure During Construction (IEDC) specified in
these Regulations;
d) Capitalised initial spares subject to the ceiling rates specified in these Regulations;
e) Expenditure on account of Additional Capitalisation and De-capitalisation for the respective year of the tariff
as determined in accordance with Regulation 24; and
f) Adjustment of any revenue earned by the Generating Company, Transmission Licensee, and Distribution
Licensee by using the assets before CoD;
g) The expenses incurred by the Licensee on obtaining the right of way, as admitted by the Commission after
prudence check;
h) Any gain or loss on account of foreign exchange rate variation pertaining to the loan amount availed up to the
Date of Commercial Operation, as admitted by the Commission after prudence check:
Provided that any gain or loss on account of foreign exchange rate variation pertaining to the loan amount availed
up to the Date of Commercial Operation shall be adjusted only against the debt component of the capital cost:
Provided further that the capital cost of the assets forming part of the Project but not put to use or not in use shall
be excluded from the capital cost:
Provided also that the Licensee shall submit documentary evidence in support of its claim of assets being put to
use.
23.3 The capital cost admitted by the Commission after prudence check shall form the basis for determination of
tariff:
Provided that prudence check may include scrutiny of the reasonableness of the capital expenditure, financing
plan including the choice and manner of funding, interest during construction, use of efficient technology, cost
over-run and time over-run, and such other matters as may be considered appropriate by the Commission for
determination of tariff.
23.4 The approved capital cost shall be considered for determination of tariff and if sufficient justification is provided
for any escalation in the capital cost, the same may be considered by the Commission subject to prudence check:
Provided that in case the actual capital cost is lower than the approved capital cost, then the actual capital cost
shall be considered for determination of tariff of the Licensee.
Provided also that where power purchase agreement or transmission or wheeling agreement provides for a ceiling
of capital cost, the capital cost admitted by the Commission shall take into consideration such ceiling for
determination of tariff.
23.5 The actual capital expenditure on Date of Commercial Operation for the original scope of work based on audited
accounts of the Transmission Licensee and Distribution Licensee, limited to original cost may be considered
subject to prudence check by the Commission.
23.6 The capital cost may include initial spares capitalised as a percentage of the Plant and Machinery cost up to Cut-
off Date, subject to the following ceiling norms:
a) Transmission Line & Distribution Line - 1%
b) Transmission Sub-station & Distribution Sub-station (Green Field) - 4%
c) Transmission Sub-station (Brown Field) - 6%
d) Series Compensation devices and HVDC Station - 4%
e) Gas Insulated Sub-station (GIS) - 5%
f) Communication System - 3.5%[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 87
23.7 Any expenditure on the replacement, renovation and modernization or extension of life of old fixed assets, as
applicable to the Transmission Licensee and Distribution Licensee, shall be considered after writing off the net
value of such replaced assets from the original capital cost and shall be calculated as follows:
Net Value of Replaced Assets = OCFA – AD – CC
Where;
OCFA: - Original capital cost of Replaced Assets;
AD: -Accumulated depreciation pertaining to the Replaced Assets
CC: - Total Consumer Contribution pertaining to the Replaced Assets:
Provided further that the amount of insurance proceeds received, if any, towards damage to any asset requiring
its replacement shall be first adjusted towards outstanding actual or normative loan and the balance amount, if
any, shall be utilised to reduce the capital cost of such replaced asset, and any further balance amount shall be
considered as Non-Tariff Income.
23.8 Interest During Construction (IDC):
a) Interest during construction shall be computed corresponding to the loan from the date of infusion of debt
fund, and after taking into account the prudent phasing of funds up to Scheduled COD.
b) In case of additional costs on account of IDC due to delay in achieving the Scheduled COD, the generating
company or the transmission licensee, or the distribution licensee as the case may be, shall be required to
furnish detailed justifications with supporting documents for such delay including prudent phasing of funds:
Provided that if the delay is not attributable to the generating company or the transmission licensee or the
distribution licensee as the case may be, and is due to uncontrollable factors as specified in Regulation 12 of
these Regulations, IDC may be allowed after due prudence check and taking into account prudent phasing of
funds.
23.9 Incidental Expenditure During Construction (IEDC):
a) Incidental expenditure during construction shall be computed from the zero dates and after taking into
account pre-operative expenses up to Scheduled COD:
Provided that any revenue earned during the construction period up to Scheduled COD on account of interest
on deposits or advances, or any other receipts may be taken into account for the reduction in incidental
expenditure during construction.
b) In case of additional costs on account of IEDC due to delay in achieving the Scheduled COD, the generating
company or the transmission licensee, or the distribution licensee as the case may be, shall be required to
furnish detailed justification with supporting documents for such delay including the details of incidental
expenditure during the period of delay and liquidated damages recovered or recoverable corresponding to the
delay:
Provided that if the delay is not attributable to the generating company or the transmission licensee or the
distribution licensee, as the case may be, and is due to uncontrollable factors as specified in Regulation 12,
IEDC may be allowed after due prudence check:
Provided further that where the delay is attributable to an agency or contractor or supplier engaged by the
generating company or the transmission licensee or the distribution licensee, the liquidated damages
recovered from such agency or contractor or supplier shall be kept in view while computing the capital cost.
c) In case the time over-run beyond Scheduled COD is not admissible after due prudence, the increase of capital
cost on account of cost variation corresponding to the period of time overrun may be excluded from
capitalization irrespective of price variation provisions in the contracts with supplier or contractor of the
generating company or the transmission licensee or the distribution licensee.
24. Additional Capitalization and De-capitalisation
24.1 The capital expenditure, actually incurred or projected to be incurred, in respect of a New Project or an Existing
Project, on the following counts within the original scope of work, after the Date of Commercial Operation and
up to the Cut-off Date may be admitted by the Commission, subject to prudence check:
a) Undischarged liabilities recognized to be payable at a future date;
b) Works deferred for execution;
c) Procurement of initial capital spares within the original scope of work, in accordance with the provisions of
Regulation 23.6;
d) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance with the order or decree of a court of law; and
e) Change in law or compliance with any existing law:88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Provided that the details of works asset-wise/work-wise included in the original scope of work along with
estimates of expenditure, liabilities recognized to be payable at a future date, and the works deferred for
execution shall be submitted along with the application for determination of tariff.
24.2 The capital expenditure incurred or projected to be incurred in respect of the New Project on the following counts
within the original scope of work after the Cut-off Date may be admitted by the Commission, subject to prudence
check:
a) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance with the order or decree of a court of law;
b) Change in law or compliance with any existing law;
c) Any liability for works executed prior to the Cut-off Date, after prudence check of the details of such
undischarged liability, the total estimated cost of the package, reasons for such withholding of payment and
release of such payments, etc.
24.3 The capital expenditure, in respect of the Existing Project, incurred or projected to be incurred on the following
counts after the Cut-off Date, may be admitted by the Commission, subject to prudence check:
a) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance with the order or decree of a court of law;
b) Change in law or compliance of any existing law;
c) Any expenses to be incurred on account of the need for higher security and safety of the capital asset as
advised or directed by appropriate Government agencies or statutory authorities responsible for national
security/internal security;
d) Any liability for works executed prior to the Cut-off Date, after prudence check of the details of such
undischarged liability, total estimated cost of package, reasons for such withholding of payment and release
of such payments etc.;
e) Any liability for works admitted by the Commission after the Cut-off Date to the extent of discharge of such
liabilities by actual payments;
f) Any additional capital expenditure, which has become necessary for efficient operation of the transmission
system. The claim shall be substantiated with the technical justification duly supported by the documentary
evidence like test results carried out by an independent agency in case of deterioration of assets, report of an
independent agency in case of damage caused by natural calamities, obsolescence of technology, up-
gradation of capacity for the technical reason such as increase in fault level; and
g) In case of transmission system, any additional expenditure on items such as relays, control and
instrumentation, computer system, power line carrier communication, DC batteries, replacement due to
obsolesce of technology, replacement of switchyard equipment due to increase of fault level, tower
strengthening, communication equipment, emergency restoration system, insulators cleaning infrastructure,
replacement of porcelain insulator with polymer insulators, replacement of damaged equipment not covered
by insurance and any other expenditure which has become necessary for successful and efficient operation of
transmission system:
Provided that any expenditure on acquiring the minor items or the assets including tools and tackles, furniture,
air-conditioners, voltage stabilizers, refrigerators, coolers, computers, fans, washing machines, heat convectors,
mattresses, carpets, etc., bought after the Cut-off Date shall not be considered for additional capitalization for
determination of tariff:
Provided further that if any expenditure has been claimed under Renovation and Modernisation (R&M) or repairs
and maintenance under O&M Expenses, the same expenditure cannot be claimed under this Regulation.
24.4 Impact of additional capitalization on the tariff, as the case may be, shall be considered during truing up of each
Financial Year of the Control Period.
24.5 In case of de-capitalisation of assets of a generating company or the distribution licensee or the transmission
licensee, as the case may be, the original cost of such asset as on the date of de-capitalisation shall be deducted
from the value of gross fixed asset and corresponding loan as well as equity shall be deducted from outstanding
loan and the equity respectively in the year such de-capitalisation takes place, duly taking into consideration the
year in which it was capitalised.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 89
25. Consumer Contribution, Deposit Work, Grant and Capital Subsidy
25.1 The works carried out by the Transmission Licensee and Distribution Licensee after obtaining a part or all of the
funds from the users shall be classified as Deposit Works;
25.2 Capital works undertaken by the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee
utilizing grants received from the State and Central Governments, including funds under various schemes shall
be classified under the category of Grants;
25.3 The works carried out with any other grant of similar nature or such amount received without any obligation to
return the same and with no interest costs attached to such subvention shall also be classified as works performed
through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant.
25.4 The expenses on such capital expenditure shall be treated as follows:
a) Normative O&M expenses as specified in these Regulations shall be allowed;
b) The debt-to-equity ratio shall be considered in accordance with Regulation 26, after deducting the amount of
financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital subsidy, or grant;
c) Depreciation to the extent of works performed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy,
or grant shall not be allowed as specified in Regulation 30;
d) Provisions related to return on equity, as specified in Regulation 27, shall not be applicable to the extent of
financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital subsidy, or grant;
e) Provisions related to interest on loan capital, as specified in Regulation 28, shall not be applicable to the
extent of financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital subsidy, or grant.
26. Debt to Equity Ratio
26.1 In the case of Existing Projects, debt to equity ratio allowed by the Commission for the determination of tariff for
the period ending shall be considered:
Provided that in case of retirement or replacement or De-capitalisation of the assets, the equity capital approved
as mentioned above, shall be reduced to the extent of 30% (or actual equity component based on documentary
evidence, if it is lower than 30%) of the original cost of such assets:
Provided further that in case of retirement or replacement or De-capitalisation of the assets, the debt capital
approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of the outstanding debt component based on
documentary evidence, or the normative loan component, as the case may be, of the original cost of such assets.
26.2 For New Projects, the debt-equity ratio as on the Date of Commercial Operation shall be 70:30 of the amount of
capital cost approved by the Commission under Regulation 23, after prudence checks for determination of tariff:
Provided that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost of the capitalized asset, the
actual equity shall be considered for determination of tariff:
Provided also that if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30%
shall be treated as a normative loan for the Licensee for determination of tariff:
Provided also that the Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company shall submit
documentary evidence for the actual deployment of equity and explain the source of funds for the equity:
Provided also that the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each
investment:
Provided further that the premium, if any, raised by the Distribution Licensee or Transmission Licensee or
Generating Company while issuing share capital and investment of internal resources created out of its free
reserves, for the funding of the scheme, shall be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return
on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilized for meeting the capital
expenditure of the transmission system or the distribution system, and are within the ceiling of 30% of capital
cost approved by the Commission.
26.3 Any expenditure incurred or projected to be incurred on or after April 1, 2026, as may be admitted by the
Commission, as additional capital expenditure for determination of tariff, and renovation and modernisation
expenditure for life extension shall be serviced in the manner specified in this Regulation.
27. Return on Equity (RoE)
27.1 Return on Equity shall be computed on the paid-up equity capital determined in accordance with Regulation 26
for the assets put to use.
Provided that Return on Equity shall be allowed in two parts, i.e., Base Return on Equity and Additional Return
on Equity for Distribution Licensees of the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Provided also that in case of Generation Company and Transmission Licensee the Return on Equity shall be
allowed as Base Return on Equity only.
27.2 The Base Return on Equity for the Distribution Wires Business and Retail Supply Business of the Distribution
Licensee shall be allowed on the equity capital determined in accordance with Regulation 26 and Regulation 50
for the assets put to use at base rate of fourteen (14%) per cent per annum.
27.3 The Base Return on Equity for the Generating Company and Transmission Licensee shall be allowed on the
equity capital determined at the rate of fourteen (14%) per cent per annum.
27.4 Additional Return on Equity (RoE) for Distribution Licensees: The Additional Return on Equity (RoE) of
1.5% shall be allowed at the time of true-up subject to the following: -
i. If the Meterisation of unmetered domestic consumers is within Timelines specified under Central
Government Schemes or through directives issued by this Commission an Additional RoE of 0.50% shall be
allowed.
ii. If the actual Repairs and Maintenance expenses in a year are more than 95% of the approved Repairs and
Maintenance expenses for that year, an Additional Return on Equity of 0.50% shall be allowed.
iii. Further, an Additional RoE of 0.5% shall be allowed at the discretion of the Commission on compliance of
directives issued by this Commission through Tariff Order or Suo-Moto proceedings.
28. Interest and finance charges on Loan capital and Security Deposit
28.1 The loans arrived at in the manner indicated in Regulation 26 on the assets put to use, shall be considered as
gross normative loans for the calculation of interest on the loan:
Provided that interest and finance charges on capital works in progress shall be excluded:
Provided further that in case of De-capitalisation or retirement or replacement of assets, the loan capital shall be
reduced to the extent of the outstanding loan component of the original cost of the de-capitalized or retired or
replaced assets, based on documentary evidence.
.
28.2 The normative loan outstanding as on April 1, 2026, shall be worked out by deducting the cumulative repayment
as admitted by the Commission up to March 31, 2026, from the approved gross normative loan.
28.3 Notwithstanding any moratorium period availed by the Distribution Licensee or Transmission Licensee or
Generating Company, as the case may be, the repayment of the loan shall be considered from the first year of
commercial operation of the project and shall be equal to the annual depreciation allowed in accordance with
Regulation 30.
28.4 The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan
portfolio of the previous year after providing appropriate accounting adjustment for interest capitalised:
Provided also that if there is no actual loan for a particular Year but the normative loan is still outstanding, the
last available weighted average rate of interest for the actual loan shall be considered:
Provided further that if the Transmission Licensee or the Distribution Licensee or Generating Company, as the
case may be does not have actual loan, then one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement
thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (l) Year period, as may be applicable as
on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points shall be considered as the rate of interest for the purpose of
allowing the interest on the normative loan.
28.5 The interest on the loan shall be calculated on the normative average loan of the Year by applying the weighted
average rate of interest:
Provided that at the time of truing up, the normative average loan of the Year shall be considered on the basis of
the actual asset capitalisation approved by the Commission for the Year.
28.6 The Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company, shall make every effort to re-
finance the loan as long as it results in net savings on interest, and in that event the costs associated with such re-
financing shall be borne by the beneficiaries and the net savings on interest shall be shared between the
beneficiaries and the Distribution Licensee, as the case may be, in the ratio of 1:2.
Provided that the changes to the terms and conditions of the loans shall be reflected from the date of such
refinancing.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 91
28.7 The above interest computation shall exclude the interest on the loan amount, normative or otherwise, to the
extent of the capital cost funded by consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant, carried out by
the Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company.
28.8 The finance charges incurred for obtaining loans from financial institutions for any Year shall be allowed by the
Commission at the time of Truing-up, subject to prudence check
28.9 The excess interest during construction on account of time and/or cost overrun as compared to the approved
completion schedule and capital cost or on account of excess drawal of the debt funds disproportionate to the
actual requirement based on Scheme completion status, shall be allowed or disallowed partly or fully on a case-
to-case basis, after prudence check by the Commission:
Provided that where the excess interest during construction is on account of delay attributable to an agency or
contractor or supplier engaged by the Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company,
any liquidated damages recovered from such agency or contractor or supplier shall be taken into account for
computation of capital cost:
Provided further that the extent of liquidated damages to be considered shall depend on the amount of excess
interest during construction that has been allowed by the Commission.
28.10 Interest shall be allowed on the amount held as security deposit by the Distribution Licensee, held in cash from
Retail Consumers at the Rate, as per provisions given in prevailing Supply Code Regulations, as on 1st April of
the Financial Year in which the Petition is filed:
Provided that at the time of truing-up, the interest on the amount of security deposit for the Year shall be
considered on the basis of the actual interest paid by the Licensee during the Year, subject to prudence check by
the Commission.
29. Foreign Exchange Rate Variation (FERV)
29.1 The Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company may hedge foreign exchange
exposure in respect of the interest on foreign currency loan and repayment of foreign loan acquired for the
transmission system or distribution system, in part or in full at its discretion.
29.2 The Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company shall be permitted to recover the
cost of hedging of foreign exchange rate variation corresponding to the foreign debt, in the relevant Year as an
expense, subject to prudence check by the Commission, and extra rupee liability corresponding to such variation
shall not be allowed against the hedged foreign debt.
29.3 To the extent that the foreign exchange exposure is not hedged, any extra rupee liability towards interest payment
and loan repayment corresponding to the foreign currency loan in the relevant Year shall be allowed subject to
prudence check by the Commission.
30. Depreciation
30.1 The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset admitted by the Commission:
Provided that the depreciation shall be allowed after reducing the approved original cost of the retired or replaced
or decapitalized assets:
Provided also that no depreciation shall be allowed on the assets financed through consumer contribution, deposit
work, capital subsidy, or grant.
30.2 The salvage value of the asset shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to a maximum of
90% of the capital cost of the asset.
30.3 Land other than the land held under the lease shall not be a depreciable asset and its cost shall be excluded from
the capital cost while computing the depreciable value of the assets.
30.4 The depreciation for a Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company shall be
calculated annually, based on the Straight-Line Method, over the Useful Life of the asset at rates specified in
Appendix–I of the Regulations for assets declared in commercial operation after 31st March 2026.
Provided that the balance depreciable value as on 31st March 2026 closing after a period of 15 years from the
date of commercial operation shall be spread over the balance useful life of the assets.
30.5 In the case of existing assets, the balance depreciable value as on April 1, 2026, shall be worked out by deducting
the cumulative depreciation as admitted by the Commission up to March 31, 2026, from the gross depreciable
value of the assets. The rate of depreciation shall be continued to be charged at the rate specified in Appendix-I
till cumulative depreciation reaches 70%. Thereafter, the remaining depreciable value shall be spread over the
remaining life of the asset such that maximum depreciation does not exceed 90%.92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
30.6 The depreciation shall be chargeable from the first year of commercial operations. In case of projected
commercial operation of the assets during the Year, depreciation shall be computed based on the average of
opening and closing value of assets:
Provided that depreciation shall be re-calculated during truing-up for assets capitalised at the time of truing up of
each Year of the Control Period, based on documentary evidence of asset capitalised by the Applicant and
reflected in the Audited Account, subject to the prudence check of the Commission.
30.7 The Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company shall provide the list of assets
added during each Year of Control Period and list of assets completing 90% of depreciation in the Year along
with Petition for annual performance review, true-up and tariff determination for ensuing Year.
31. Interest on Working Capital
31.1 The norms for working capital for Generating Company shall be as specified in Chapter 4 of these Regulations.
31.2 The norms for working capital for Transmission Licensee shall be as specified in Chapter 5 of these Regulations.
31.3 The norms for working capital for Distribution Wires Business and Retail Supply Business shall be as specified
in Chapter 6 and Chapter 7 of these Regulations.
31.4 The interest on working capital shall be a payable on normative basis notwithstanding that the Licensee has not
taken a working capital loan from any outside agency or has exceeded the working capital loan based on the
normative figures.
31.5 The rate of interest on working capital shall be equal to one (l) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any
replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (l) Year period, as may be
applicable as on 1st April of the Financial Year in which the Petition has filed plus 200 basis points.
32. Tax on income
32.1 The Commission in its MYT Order shall provisionally approve Income Tax payable for each Year of the Control
Period, if any, based on the actual income tax paid, including cess and surcharge on the same, if any, as per the
latest audited accounts available for the Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company,
subject to prudence check.
32.2 Variation between Income Tax actually paid, including cess and surcharge on the same, if any, and approved, if
any, on the income stream of the business of the Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating
Company shall be reimbursed to/recovered from the Distribution Licensee or Transmission Licensee or
Generating Company, based on the documentary evidence submitted at the time of truing up of each Year of the
Control Period, subject to prudence check.
32.3 Under-recovery or over-recovery of any amount from the Consumers on account of such tax having been passed
on to them shall be adjusted every Year on the basis of income-tax assessment under the Income-Tax Act, 1961,
as certified by the statutory auditors. The Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating
Company may include this variation in its truing up Petition:
Provided that tax on any income stream other than the core business shall not be a pass-through component in
tariff and tax on such other income shall be borne by the Distribution Licensee or Transmission Licensee or
Generating Company.
33. Rebate
33.1 The rebate for early payment earned by the Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating
Company shall be considered under Non-Tariff Income for the Distribution Licensee or Transmission Licensee
or Generating Company.
33.2 All rebates/incentives provided by the Generating Company or Transmission Licensee to the beneficiaries shall
be allowed as an expense for the Generating Company or Transmission Licensee, as the case may be.
33.3 Penalties paid, if any, by the Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company shall not
be allowed as an expense for the Generating Company or Licensee.
34. Bad and doubtful debts.
34.1 The Commission may allow a provision for bad and doubtful debts up to one percent (1%) of the estimated
annual revenue of the distribution licensee, subject to the actual writing of bad debts by it in the previous years.
Provided further that where the total amount of such provisioning allowed in previous years for bad and doubtful
debts exceeds five (5) percent of the receivables at the beginning of the year, no such appropriation shall be
allowed which would have the effect of increasing the provisioning beyond the said maximum.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 93
35. Late Payment Surcharge
35.1 In case the payment of bills of generating company or transmission charges by a beneficiary is delayed beyond a
period of 45 days from the date of presentation of bills, a late payment surcharge shall be levied on the billed
amount in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations. The Distribution Licensee shall claim the
late payment surcharge from the consumers as per norms specified by the Commission in the tariff order.
35.2 The delayed payment charge earned and the interest on delayed payment surcharge earned by the Generating
Company, Transmission Licensee or the Distribution Licensee shall not be considered under its Non-Tariff
Income.
35.3 The delayed payment charge paid or payable by the Distribution Licensee to the Generating Company or the
Transmission Licensee shall not be allowed as an expense for such Distribution Licensee.
35.4 All payments by a Distribution Licensee to a Generating Company for power procured from it or by a user of a
transmission system to a Transmission Licensee shall be first adjusted towards Delayed Payment Charge and
thereafter, towards monthly charges, starting from the longest overdue bill.
36. Income from Other Business
36.1 The revenue from other business shall be treated as income to the extent authorised by the Commission under
Sections 41 and 51 of the Electricity Act, 2003.
36.2 Where the Transmission Licensee or Distribution Licensee is engaged in any Other Business, the income from
such business shall be shall be calculated by the Commission appropriately:
Provided that the Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between
the transmission or distribution business and the Other Business and prepare Accounting Statements accordingly.
Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceeds the
revenues from such Other Business, no amount shall be allowed to be added to the Aggregate Revenue
Requirement of the Licensee on account of such Other Business.
37. Operations & Maintenance Expenses (O&M) expenses
37.1 The Operation and Maintenance expenses for the Distribution Licensee or Transmission Licensee or
Generating Company shall be computed in accordance with following provisions.
37.2 Operation and Maintenance (O&M) expenses shall comprise of the following:
a) Employee (EMP) expenses -salaries, wages, pension contribution and other employee costs;
b) Administrative and General (A&G) expenses including insurance charges, if any; and
c) Repairs and Maintenance (R&M) expenses.
37.3 O&M expenses for the nth Year of the Control Period shall be approved based on the formula given below:
a) Employee Cost
Employee cost shall be computed on average of actual employee expenses of previous years escalated by
consumer price index (CPI) and suitable Growth Factor and further adjusted by provisions for expenses
beyond the control of the Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company such as
recovery/adjustment of terminal benefits, implications of Pay Commission, arrears and Interim Relief,
governed by the following formula:
= ( ) x (1 + ) + Growth Factor(G) + Provisions
,
– Employee expenses for the nth Year;
– Average of the Employee expenses for (n-2)th, (n-3)th, and (n-4)th year, excluding any one-time
expenses;
[Illustration: To find out the EMP , (EMP ), the EMP (i.e. EMP ) will be the average of
n for FY 2026-27 n-1 for FY 2025-26
employee expenses of past three years (i.e. EMP , EMP , and EMP ). The
for FY 2024-25 for FY 2023-24 for FY 2022-23
determined EMP will be considered during ARR and Tariff for FY 2026-27 as well as during true-up
for FY 2026-27
of FY 2026-27, as normative employee expenses for FY 2026-27]
– is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) financial
Years before the Year for which the expenses are determined;94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Growth Factor(G) – Shall be Year-on-Year/CAGR/any escalation factor considered for projecting the employee
expenses considering future recruitment/retirement plans or requirement of additional manpower;
Provision: Provision for expenses beyond control of the Distribution Licensee or Transmission Licensee or
Generating Company and expected one-time expenses as specified above for any particular year.
b) Repairs and Maintenance(R&M) Expense
Repairs and Maintenance expense shall be calculated based on average of Actual R&M expenses incurred for
previous years escalated by Wholesale Price Index (WPI) as per the following formula:
= ( ) x (1 + )
,
– Repair and Maintenance expenses for the nth Year;
– Average of the Repair and Maintenance expenses of Distribution Licensee or Transmission Licensee
or Generating Company for the (n-2)th, (n-3)th, and (n-4)th Year;
[Illustration: For R&M (i.e. R&M ), the R&M (i.e. R&M ) will be the average of actual
n for FY 2026-27 n-1 for FY 2025-26
R&M , R&M , and R&M .]
for FY 2024-25 for FY 2023-24 for FY 2022-23
– is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately preceding three (3)
financial Years before the Year for which the expenses are determined;
c) Administrative and General Expense
A&G expense shall be computed on average of actual A&G expenses of previous years escalated by wholesale
price index (WPI) and adjusted by provisions for confirmed initiatives (like IT initiatives as proposed by the
Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company and validated by the Commission) or
other expected one-time expenses, and shall be governed by following formula:
=( ) x (1 + ) + Provision
,
– Administrative and General expenses for the nth Year;
– Average of the Administrative and General expenses for (n-2)th, (n-3)th, and (n-4)th Year, excluding
any one-time expenses;
[Illustration: For A&G , the A&G (i.e. A&G ) will be the average of actual A&G ,
for FY 2026-27 n-1 for FY 2025-26 for FY 2024-25
A&G , and A&G .]
for FY 2023-24 for FY 2022-23
– is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately preceding three (3)
Years before the Year for which the expenses are determined;
Provision: Cost for any new initiatives or other one-time expenses as proposed and validated by the Commission
d) Terminal liabilities
Terminal liabilities of employees of the Distribution Licensee or Transmission Licensee or Generating Company
including pension expenses etc. shall be approved as per actuals submitted by the Distribution Licensee or
Transmission Licensee or Generating Company, subject to prudence check or be established through actuarial
studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay commission shall be allowed
separately by the Commission, subject to prudence check.
37.4 For the purpose of estimation under Business Plan, the same value of factors – and
shall be used for all three Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of
the factors – and during the ARR and truing up exercise for the Year for which ARR and
true up is being carried out.
38. Regulatory Asset
38.1 In case of abnormal variation in income or expenses resulting in substantial revenue gap, full recovery of which
in a single year is not feasible, the Commission may allow creation of Regulatory Asset as per guidelines
provided in clause 8.2.2 of the Tariff Policy 2016 and its amendments and suitably provide provision for its
recovery through tariff or as a surcharge within a period not exceeding seven years. Further, such Regulatory
Asset, if created, shall not be more than three percent of the approved Annual Revenue Requirement, except
exceptional cases. Amortisation of the regulatory asset so created shall be dealt in accordance with the Tariff[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 95
Policy, provided that the Commission may allow a carrying cost on Regulatory Asset at such rates as the
Commission may deem fit.
Chapter 4: Generation
39. Applicability
39.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply for determination of tariff for supply of electricity to
Distribution Licensee from a Generating Station located in the UT of Jammu & Kashmir & the UT of Ladakh.
39.2 The Commission shall be guided by the terms and conditions contained in this Chapter in determining the tariff
for supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee in the following cases:
a) Where such tariff is pursuant to a power purchase agreement or arrangement entered into subsequent to the
date of effectiveness of these Regulations; or
b) Where such tariff is pursuant to a power purchase agreement or arrangement entered into prior to the date of
effectiveness of these Regulations and either the Commission has not previously approved such
agreement/arrangement or the agreement/arrangement envisages that the tariff shall be based on the Tariff
Regulations notified by the Commission; or
c) Where the Distribution Licensee is engaged in the business of generation of electricity, in determining the
price at which electricity is supplied by the Generating Station of the Distribution Licensee to its Retail
Supply Business.
39.3 Notwithstanding anything contained in this Chapter 4, the Commission shall adopt the tariff if such tariff has
been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central
Government.
40. Components of Tariff
40.1 The Aggregate Revenue Requirement (or annual fixed cost (AFC) as mentioned in this chapter) for a Generation
Company shall comprise of the following components:
a. Return on Equity;
b. Interest and finance charges on Loan;
c. Depreciation;
d. Interest on Working Capital;
e. Operation and maintenance expenses;
f. Income tax
Less:
g. Non-Tariff Income;
h. Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations
40.2 The treatment of each of the above components shall be in accordance with the provisions given in these
Regulations, in the Chapter 3.
41. Norms of Working Capital for Generating Company
44.1 The Hydro Generating Company shall be allowed interest on the estimated level of working capital for the
Financial Year computed as per the following components: (i) Receivables equivalent to 45 days of annual fixed
cost, (ii) Maintenance spares @ 15% of operation and maintenance expenses including security expenses; and
(iii) Operation and maintenance expenses, including security expenses for one month.
42. Non-Tariff Income
42.1. The Generating Company shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission in
such form as may be stipulated by the Commission.
42.2. The Non-Tariff Income shall include:
a) Income from rent of land or buildings;
b) Income from sale of scrap;
c) Income from investments;
d) Income from investment of Contingency Reserves
e) Income from sale of ash/rejected coal;
f) Interest income on advances to suppliers/contractors;
g) Net Income from supply of electricity by the Generating Company to the housing colonies of its operating staff and
supply of electricity by the Generating Company for construction works at the generating Station, after adjusting the
expenses incurred for supply of such electricity;
h) Income from rental from staff quarters;
i) Income from rental from contractors;
j) Income from hire charges from contactors and others;96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
k) Income from advertisements;
l) Income from sale of tender documents;
m) Any other Non-Tariff Income:
43. Recovery of Aggregate Revenue Requirement for a Generating Company
43.1 The tariff for the supply of electricity from a hydro generating station shall comprise a capacity charge and an
energy charge to be derived in the manner as specified in these Regulations, as may be applicable, for recovery of the
aggregate revenue requirement or annual fixed cost consisting of the components referred to in Regulation 40 of these
regulations.
43.2 The annual fixed cost (or aggregate revenue requirement) of a hydro generating station shall be recovered on a
monthly basis under capacity charge and energy charge, which shall be payable by the beneficiaries in proportion to
their respective allocation in the saleable capacity of the generating station, i.e., in the capacity excluding the free
power.
43.3 The capacity charge payable to a hydro generating station for a calendar month shall be:
AFC x 0.5 x (NDM / NDY) x (PAFM / NAPAF) (in Rupees)
Where, AFC = Annual fixed cost specified for the year, in Rupees
NAPAF = Normative plant availability factor in percentage
NDM = Number of days in the month
NDY = Number of days in the year
PAFM = Plant availability factor achieved during the month, in percentage
The PAFM shall be computed in accordance with the following formula:
Where,
AUX = Normative auxiliary energy consumption in percentage
DCi = Declared capacity (in ex-bus MW) for the ith day of the month, which the station can deliver for at least
three (3) hours, as certified by the nodal load dispatch centre after the day is over.
IC = Installed capacity (in MW) of the complete generating station
N = Number of days in the month
43.4 The energy charge shall be payable by every beneficiary for the total energy scheduled to be supplied to the
beneficiary, excluding free energy, if any, during the calendar month, on the ex-bus basis, at the computed
energy charge rate. The total energy charge payable to the generating company for a month shall be:
Energy Charges = (Energy charge rate in Rs. / kWh) x {Scheduled energy (ex-bus) for the month in kWh} x (100
– FEHS) / 100
43.5 Energy charge rate (ECR) in Rupees per kWh on ex-power plant basis, for a hydro generating station, shall
be determined up to three decimal places based on the following formula:
ECR = AFC x 0.5 x 10 / {DE x (100 – AUX) x (100 – FEHS)}
Where,
DE = Annual design energy specified for the hydro generating station.
FEHS = Free energy for State, in per cent, if any.
Provided that in case actual generation from a hydro generating station is less than the design energy on account
of hydrology factor for continuous four years, the generating company may approach the Commission with
documentary evidence, during true-up application, for recovery of such shortfall in energy charges, which may
be approved by the Commission after prudence check.
Provided that in case the energy charge rate (ECR) for a hydro generating station, computed as per above
formula, exceeds one hundred and thirty paise per kWh, and the actual saleable energy in a year exceeds {DE x
(100- AUX) x (100 - FEHS) /10000} MWh, the energy charge for the energy in excess of the above shall be
billed at one hundred and thirty paise per kWh only.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 97
43.6 The fixed cost of a pumped storage hydro generating station shall be computed on an annual basis, based on
norms specified under these regulations, and recovered on a monthly basis as a capacity charge. The capacity
charge shall be payable by the beneficiaries in proportion to their respective allocation in the saleable capacity
of the generating station;
43.7 The capacity charge payable to a pumped storage hydro generating station for a calendar month shall be:
(AFC x NDM / NDY) (In Rupees), if actual Generation during the month is ≧ 75 % of the Pumping Energy
consumed by the station during the month and {(AFC x NDM / NDY) x (Actual Generation during the month
during peak hours/ 75% of the Pumping Energy consumed by the station during the month) (in Rupees)}, if
actual
Generation during the month is < 75 % of the Pumping Energy consumed by the station during the month.
Where,
AFC = Annual fixed cost specified for the year, in Rupees
NDM = Number of days in the month
NDY = Number of days in the year:
Provided that there would be adjustments at the end of the year based on actual generation and actual pumping
energy consumed by the station during the year.
The energy charge shall be payable by every beneficiary for the total energy scheduled to be supplied to the
beneficiary in excess of the design energy plus 75% of the energy utilized in pumping the water from the lower
elevation reservoir to the higher elevation reservoir, at a flat rate equal to the average energy charge rate of 20
paise
per kWh, if any, during the calendar month, on ex power plant basis.
Energy charge payable to the generating company for a month shall be:
= 0.20 x {(Scheduled energy (ex-bus) for the month in kWh- Design Energy for the month (DEm)) + 75% of
the energy utilized in pumping the water from the lower elevation reservoir to the higher elevation reservoir of
the month)}/ 100.
Where,
DEm = Design energy for the month specified for the hydro generating station, in MWh:
Provided that in case the Scheduled energy in a month is less than the Design Energy for the month plus 75%
of the energy utilized in pumping the water from the lower elevation reservoir to the higher elevation reservoir of
the month, then the energy charges payable by the beneficiaries shall be zero;
Provided that if the energy for the pumping of water from lower reservoir to upper reservoir is arranged by the
generating company, the charges for the pumping energy till the ex-Bus of the generating station shall be payable
by the beneficiaries in proportion to their respective allocation in the saleable capacity of the generating station.
43.8 The payment of Capacity Charge and Energy Charge for Thermal Generating Stations and Supplementary
Energy Charge with respect to Thermal Generating Stations shall be as per the prevailing CERC Regulations.
43.9 Variations between actual net injection and scheduled net injection for the generating stations, and variations
between actual net drawl and scheduled net drawl for the beneficiaries shall be treated as their respective deviations
and charges for such deviations shall be governed by the prevailing intra-state (Deviation Settlement Mechanism and
Related matters) Regulations published by the Commission.
Provided that the Deviation Charges paid or earned by the Generating Companies in accordance with applicable
intra-state (Deviation Settlement Mechanism and Related matters) Regulations, shall not be recoverable/adjusted
from the Beneficiaries through Tariff:
44. Norms of operation
44.1 The norms of operation for a Generating Station including Normative annual plant availability factor (NAPAF),
Normative Annual Plant Load Factor (NAPLF), Gross Station Heat Rate, Auxiliary Consumption etc. shall be in98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
accordance with these Regulations, as given below.
44.2 Normative Annual Plant Availability Factor (NAPAF):
(1) The following normative annual plant availability factor (NAPAF) shall apply to hydro generating station:
(a) Storage and Pondage type plants with head variation between Full Reservoir Level (FRL) and Minimum
Draw Down Level (MDDL) of up to 8%, and where plant availability is not affected by silt: 90%;
(b) In the case of storage and pondage type plants with head variation between full reservoir level and minimum
draw down level is more than 8% and when plant availability is not affected by silt, the month-wise peaking
capability as provided by the project authorities in the DPR (approved by CEA or the State Government) shall
form the basis of fixation of NAPAF;
(c) Pondage type plants where plant availability is significantly affected by silt: 85%.
(d) Run-of-river generating stations: NAPAF to be determined plant-wise, based on 10-day design energy data,
moderated by past experience where available/relevant.
44.3 In the case of pumped storage hydro generating stations, the quantum of electricity required for pumping
water from the down-stream reservoir to the up-stream reservoir shall be arranged by the beneficiaries duly taking into
account the transmission and distribution losses up to the bus bar of the generating station. In return, beneficiaries
shall be entitled to an equivalent energy of 75% of the energy utilized in pumping the water from the lower elevation
reservoir to the higher elevation reservoir from the generating station during peak hours, and the generating station
shall be under obligation to supply such quantum of electricity during peak hours:
Provided that in the event of the beneficiaries failing to supply the desired level of energy during off-peak hours, there
will be a pro-rata reduction in their energy entitlement from the station during peak hours:
Provided further that the beneficiaries may assign or surrender their share of capacity in the generating station, in part
or in full, or the capacity may be reallocated by the Central Government, and in that event, the owner or assignee of
the capacity share shall be responsible for arranging the equivalent energy to the generating station in off-peak hours,
and be entitled to corresponding energy during peak hours in the same way as the original beneficiary was entitled.
Provided that the Generation Company viz. Jammu & Kashmir Power Development Corporation Limited
(JKPDCL) shall conduct a detailed study to ascertain the plant-wise NAPAF for the twenty-two (22) Hydro
Electric Power Stations (HEPs) and submit the same before the Commission under a separate petition. Based on
the study report, the Commission shall determine the plant-wise NAPAF for the HEPs of JKPDCL; until then the
NAPAF of 85% shall be considered.
Provided that the guidelines for calculation of NAPAF is laid down in Appendix-III to these Regulations.
44.4 Auxiliary Energy Consumption (AEC):
Type of Station AFC
Installed Capacity above 200 MW Installed Capacity up to 200 MW
Surface
Rotating Excitation 0.7% 0.7%
Static 1.0% 1.2%
Underground
Surface 0.9% 0.9%
Rotating Excitation 1.2% 1.3%[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 99
Chapter 5: Intra-State Transmission
45. Applicability
45.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply for the determination of tariff for access and use of the
intra State transmission system in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.
46. Components of tariff
46.1 The annual transmission charges for each Financial Year of the Control Period shall provide for the recovery of
the Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee for the respective Financial Year of the
Control Period, as reduced by the amount of Non-Tariff Income, income from Other Business and short-term
open access charges as approved by the Commission:
Provided that in case of competitively awarded transmission system projects in pursuance of Section 63 of the
Act and in accordance with guidelines for competitive bidding for transmission, the annual transmission charges
shall be as per the annual Transmission Service Charges (TSC) quoted by such competitively awarded
transmission projects.
Provided also that all new Intra-State Transmission Project costing above the threshold limit as decided by the
Commission and meeting other conditions as laid down in Appendix-IV shall be developed through Tariff Based
Competitive Bidding (TBCB).
46.2 The annual transmission charges of the Transmission Licensee shall be determined by the Commission on the
basis of an application for determination of Aggregate Revenue Requirement made by the Transmission Licensee
in accordance with Chapter 2 of these Regulations.
46.3 The Aggregate Revenue Requirement for a Transmission Licensee shall comprise the following components:
a) Return on Equity;
b) Depreciation;
c) Interest and Finance Charges on Loan Capital;
d) Interest on Working Capital and deposits from Transmission System Users;
e) Operation and maintenance expenses;
f) Income Tax
Less:
g) Income from Open Access Charges;
h) Non-Tariff Income;
i) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations:
46.4 The treatment of each of the above components shall be in accordance with these Regulations as given under the
Chapter 3.
Provided that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of truing up based on
audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check.
47. Norms of Working Capital for Transmission Licensee
47.1 The Transmission Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for the Financial
Year computed as per the following components:
(i) Receivables equivalent to 45 days of annual fixed cost,
(ii) Maintenance spares @ 15% of operation and maintenance expenses including security expenses; and
(iii) Operation and maintenance expenses, including security expenses for one month.
48. Non-Tariff Income
48.1. The Non-Tariff Income for a Transmission Licensee shall include:
a) Income from rent of land or buildings;
b) Income from sale of scrap;
c) Income from investments;
d)Income from investments of Contingency Reserves;
e) Interest income on advances to suppliers/contractors;
f) Income from rental from staff quarters;
g) Income from rental from contractors;
h) Income from hire charges from contactors and others;
i) Supervision charges for capital works;
j) Income from advertisements;
k) Income from sale of tender documents;
l) Any other Non-Tariff Income100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
49. Norms of Operations for Transmission Licensee
49.1 The norms of operations for a Transmission Licensee shall be according to the Normative Annual Transmission
System Availability Factor (NATAF).
49.2 (a) For recovery of Annual Fixed Cost, NATAF shall be as under:
(1) AC system: 98.00%;
(2) HVDC bi-pole links 95.00% and HVDC back-to-back stations: 95.00%:
Provided that the normative annual transmission availability factor of the HVDC bi-pole links shall be 85% for
the first twelve months from the date of commercial operation.
(b) For Incentive, NATAF shall be as under:
(1) AC system: 98.50%;
(2) HVDC bi-pole links and HVDC back-to-back Stations: 97.50%:
Provided that no Incentive shall be payable for availability beyond 99.75%:
Provided further that for AC, actual outage hours shall be considered for computation of availability up to two
tripping per year. After two tripping in a year, for every tripping, an additional 12 hours of outage shall be
considered in addition to the actual outage hours:
Provided also that in case of an outage of a transmission element affecting evacuation of power from a generating
station, outage hours shall be multiplied by a factor of 2.
49.3 Computation and Payment of Transmission Charge for Intra-State Transmission System:
(1) The fixed cost of the transmission system forming part of the transmission system shall be computed on an
annual basis, in accordance with norms contained in these regulations, aggregated as appropriate, and recovered
on a monthly basis as transmission charge from the users, who shall share these charges in the manner specified
in clause (2) of this Regulation.
(2) The Transmission charge (inclusive of incentive) payable for a calendar month for the transmission system or
part shall be computed for each region separately for the AC and DC system as under:
For AC system:
a) For TAFMn≦98.00%
AFC x (NDMn/NDY) x (TAFMn/98.00%)
b) For TAFMn: 98.00%<TAFMn< 98.50%
AFC x (NDMn/NDY) x (1)
c) For TAFMn: 98.50%
AFC x (NDMn/NDY) x (TAFM/98.50%)
d) For TAFMn> 99.75%
AFC x (NDMn/NDY) x (99.75%/98.50%)[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 101
Where,
AFC = Annual Fixed Cost specified for the year in Rupees
NDMn = Number of days in nth month
NDY = Number of days in the year
TAFMn = Transmission System availability factor for the nth month, in percent computed in accordance with
Appendix IV.
For HVDC bi-pole links and HVDC back-to-back Stations:
TC1= AFC x (NDM1 / NDY) x (TAFM1/NATAF)
ss
TC2 = AFC x (NDM2 / NDY) x (TAFM2/NATAF) – TC1
TC3 = AFC x (NDM3 / NDY) x (TAFM3/NATAF) - (TC1+TC2)
TC4 = AFC x (NDM4 / NDY) x (TAFM4/NATAF) - (TC1+TC2+TC3)
....
TC11 = AFC x (NDM11/NDY) x (TAFM11/NATAF) - (TC1+TC2+....+TC10)
TC12= AFC x (TAFY/NATAF) - (TC1+TC2+....+TC11);
If,
(i) TAFM: 95.00%< TAFM < 97.50%, then TAFM=NATAF;
(ii) TAFM: 97.50%≦ TAFM ≦ 99.75%, then NATAF=97.50%; and
(iii) For TAFM ≧ 99.75%, then TAFM=99.75% and NATAF= 97.50%.
Where,
TCn = Transmission charges inclusive of incentive up to the nth month
AFC = Annual fixed cost specified for the year in rupees
NATAF = Normative Annual Transmission Availability Factor in percentage
NDMn = No of days up to the end of the nth month of the financial year
NDY = No. of days in the year
TAFMn. = Transmission availability factor up to the end of the nth month of the year in percentage computed in
accordance with Appendix -IV
TAFY = Transmission availability factor in per cent for the year
50. Transmission Loss
50.1 The energy losses in the transmission system of the Transmission Licensee, as determined by the State Load
Despatch Centre, shall be borne by the Transmission System Users in proportion to their usage of the intra State
transmission system.102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
51. Sharing of charges for Intra-State Transmission Network
51.1 The Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee, as approved by the Commission, shall be
shared by all long-term users and medium-term users of the transmission system on a monthly basis in the ratio of
their respective “Allotted Transmission Capacity” to the total Allotted Transmission Capacity, in accordance with
the following formula:
= (Transmission ARR / 12) x ( /SCC)
Where,
= Annual Transmission Charges payable by the nth long-term user or medium-term user of the
transmission system;
Transmission ARR = Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee, determined in accordance
with these Regulations;
= Allotted Transmission Capacity by the nth long-term user or medium-term user of the transmission
system;
SCC = Sum of Allotted Transmission Capacity by all long-term users and medium-term users of the transmission
system:
Provided that the , shall be payable on a monthly basis by each long-term user or medium-term user of the
transmission system and shall be collected by the “State Transmission Utility (STU)”.
51.2 The short-term Open Access Consumers shall pay transmission charges on Rs/MW/day basis determined in
accordance with applicable Open Access Regulations, published by the Commission, as amended from time to
time.
51.3 75% of charges collected from the short-term Open Access Consumers shall be adjusted towards reduction in the
charges payable by the long-term and medium-term Open Access Consumers. The remaining 25% of the charges
collected from short-term Open Access users shall be retained by the Transmission Licensee.
52. Consequential Impact of any Government of India Scheme
52.1 The consequential impact of any Government of India scheme for waiver/reduction of transmission charges,
incentives, and losses for any entity/ies, on the transmission charges payable by the other entities, shall be
addressed through separate Orders to be issued by the Commission from time to time.
Chapter 6: Distribution Wires Business
53. Separation of Accounts of Distribution Licensee
53.1 Every Distribution Licensee shall segregate accounts for Distribution Wires Business and Retail Supply Business
and shall prepare an Allocation Statement. The wheeling charges pertaining to Distribution Wires Business of the
Distribution Licensee shall be determined by the Commission on the basis of these segregated accounts:
Provided that in case complete accounting segregation has not been done, the following Allocation Statement
shall be applicable:
Table 1: Allocation Statement for segregation of Distribution Wires Business and Retail Supply Business
Particulars Wires Business (%) Retail Supply Business (%)
Power Purchase Expenses 0% 100%
Inter-State Transmission Charges 0% 100%
Intra-State Transmission Charges 0% 100%
Employee Expenses 40% 60%
Administration & General Expenses 50% 50%
Repair & Maintenance Expenses 90% 10%
Capital Cost 90% 10%
Depreciation 90% 10%
Interest on Long-term Loan Capital 90% 10%
Interest on working capital and on
10% 90%
consumer security deposits
Bad Debts Written off 0% 100%
Income Tax 90% 10%
Non-Tariff Income 10% 90%
Income from Other Business 50% 50%[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 103
Provided further that the above Allocation Statement shall be applied for all or any of the heads of expenditure
and revenue, where actual accounting separation has not been done between the Distribution Wires Business and
Retail Supply Business.
54. Applicability
54.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply to the determination of wheeling charges for usage of
distribution wires of a Distribution Licensee by a distribution system user, other than retail supply Consumers.
55. Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business
55.1 The wheeling charges for Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall provide for the recovery
of the Aggregate Revenue Requirement, which shall comprise of the following:
a) Return on Equity;
b) Interest and finance charges on Loan;
c) Depreciation;
d) Interest on Working Capital and deposits from distribution system users;
e) Operation and maintenance expenses;
f) Income Tax;
Less:
g) Non-Tariff income;
h) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations:
Provided that Return on Equity, Interest on Loan Capital, Depreciation, Interest on Working Capital, Interest on
deposits from Consumers and distribution system users, and Income Tax for Distribution Wires Business shall be
allowed in accordance with the provisions specified in Chapter 3 of these Regulations:
Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of truing up
based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check:
Provided also that all penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure to meet any
Standards of Performance or for damages, as a consequence of the orders of the Commission, Courts, Consumer
Grievance Redressal Forum, and Ombudsman, etc., shall not be allowed to be recovered through the Aggregate
Revenue Requirement:
Provided also that the Distribution Licensee shall maintain separate details of such penalties and compensation
paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission along with its Petition.
56. Operation and Maintenance (O&M) expenses for Distribution Wires Business
56.1 The Operation and Maintenance expenses for the Distribution Wires Business shall be computed in accordance
with these Regulations in the Chapter 3.
57. Norms of Working Capital for Distribution Wires Business
57.1 The Distribution Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for the Distribution
Wires Business for the Financial Year, computed as follows:
a) O&M Expenses for one (1) month; plus
b) Maintenance spares at 40% of Repair and Maintenance (R&M) Expenses for one (1) month; plus
c) Receivables equivalent to two (2) months of the expected revenue from charges for use of distribution wires
at the prevailing tariff;
Less
d) Amount, if any, held as security deposits under clause (b) of sub-section (1) of Section 47 of the Act from
distribution system users except the security deposits held in the form of Bank Guarantees:
Provided that at the time of truing up for any Year, the working capital requirement shall be re-calculated on the
basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the truing up.
58. Non-Tariff Income
58.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the Distribution Wires Business as approved by the Commission
shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in determining the wheeling charges of the
Distribution Wires Business of the Distribution Licensee:
Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the
Commission along with its application for determination of wheeling charges.
58.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include:
a) Income from rent of land or buildings;104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
b) Income from sale of scrap;
c) Income from statutory investments;
d) Income from interest on contingency reserve investment;
e) Interest on advances to suppliers/contractors;
f) Rental from staff quarters;
g) Rental from contractors;
h) Income from hire charges from contactors and others;
i) Income from advertisements, etc.;
j) Miscellaneous receipts;
k) Excess found on physical verification;
l) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts;
m) Prior period income, etc.:
Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the
Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall not be included in Non-Tariff Income.
59. Determination of wheeling Charges
59.1 The Commission shall specify the Wheeling Charge of Distribution Wires Business of the Distribution Licensee
in its Order passed under sub-section (3) of Section 64 of the Act:
Provided that the revenue from wheeling charges paid by the distribution system users other than the retail
Consumers under the above proviso shall be used to reduce the Aggregate Revenue Requirement of the
Distribution Wires Business to be recovered from the retail Consumers of the concerned Distribution, as
amended from time to time.
60. Wheeling Losses
60.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover, in kind, the approved level of wheeling losses arising from
the operation of the distribution system, as stipulated in the respective Tariff Order.
Chapter 7: Retail Supply of Electricity
61. Applicability
61.1 These Regulations shall apply to determination of tariff for retail supply of electricity by a Distribution Licensee
to its Consumers.
62. Aggregate Revenue Requirement for Retail Supply Business
62.1 The tariff for retail supply of the Distribution Licensee shall provide for the recovery of the Aggregate Revenue
Requirement of the Retail Supply Business for the respective Years of the Control Period, as approved by the
Commission and comprising the following components:
a) Cost of own power generation and power purchase expenses from various sources including JKPCL;
b) Inter-State transmission charges;
c) RLDC fees;
d) Intra-State transmission charges;
e) SLDC fees and charges;
f) Balance Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business, as determined under Chapter 6 of
these Regulations, after deducting income from wheeling charges payable by distribution system users other
than the retail Consumers getting electricity supply from the same Distribution Licensee in accordance with
prevalent Open Access Regulations, as amended from time to time;
g) Provision for bad and doubtful debts;
h) Return on Equity capital;
i) Operation and Maintenance Expenses;
j) Depreciation;
k) Interest and finance charges on Loan Capital;
l) Interest on Working Capital;
m) Interest on consumer security deposits;
n) Income Tax;
Less
o) Non-Tariff income;
p) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations;
q) Receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 105
r) Receipts on account of Additional Surcharge:
Provided that Depreciation, Interest on Loan Capital, Interest on Working Capital, Interest on consumer security
deposits, Contribution to Contingency Reserves, Return on Equity, and Income Tax for Retail Supply Business
shall be allowed in accordance with the provisions specified in Chapter 3 of these Regulations:
Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of truing up
based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check:
Provided also that all penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure to meet any
Standards of Performance or for damages, as a consequence of the orders of the Commission, Courts, Consumer
Grievance Redressal Forum, and Ombudsman, etc. or penalty imposed by Commission on Licensee for non-
compliance with Renewable Purchase Obligations in accordance, as amended from time to time shall not be
allowed to be recovered through the Aggregate Revenue Requirement:
Provided also that the Distribution Licensee shall maintain separate details of such penalties and compensation
paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission along with its Petition.
62.2 The tariff for retail supply by the Distribution Licensee shall be determined by the Commission on the basis of a
Petition for determination of tariff filed by the Distribution Licensee in accordance with Chapter 2 of these
Regulations:
Provided that the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Licensee shall be allocated or apportioned
between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business in accordance with Table 1 in Regulation
53.1, till the accounts for Distribution Wires Business and Retail Supply Business are not separated:
Provided further that the tariff for retail supply may comprise of any combination of fixed/demand charges,
energy charges, and any other charges, for the purpose of recovery from the Consumers, as may be stipulated by
the Commission:
Provided also that the Commission may determine the area-wise tariff for Distribution Licensee based on the
performance parameters as may be stipulated by the Commission.
63. Power Procurement Planning
63.1 The Distribution Licensee shall prepare a plan for procurement of power (in MW/ MU) to serve the demand for
electricity in its area of supply and submit such plan to the Commission for approval in accordance with the
prevalent Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Power Purchase and
Procurement Process) Regulations 2023 and Joint Electricity Regulatory Commission for UT of J&K and UT of
Ladakh (Framework for Resource Adequacy) Regulations, 2024.
64. Power Purchase Quantum and Cost
64.1. The power purchase quantum and cost shall be calculated in accordance with the prevalent Joint Electricity
Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Power Purchase and
Procurement Process) Regulations 2023.
65. Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS)
65.1. The Fuel and power purchase adjustment surcharge (FPPAS) formula has been specified as provided in Section
62(4) of the Electricity Act 2003, for recovery/adjustment of increase or decrease in power purchase cost on
monthly basis.
65.2. Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge shall be computed and charged by JKPCL/distribution licensee,
in month, on the basis of actual variation, in cost of fuel and power purchase for the power procured during
the month. For example, the fuel and power purchase adjustment surcharge on account of changes in
tariff for power supplied during the month of April of any financial year shall be computed and billed in the
month of June of the same financial year:
Provided that the computation for FPPAS shall be done according to the formula specified by the Commission
and billed to consumers on a monthly basis automatically and JKPCL/distribution licensee must submit the
detailed calculation before the Commission on a quarterly basis for post-facto approval.
Provided that in case the distribution licensee fails to compute and charge fuel and power purchase adjustment
surcharge within this time line, except in case of any force majeure condition, its right for recovery of costs on
account of fuel and power purchase adjustment surcharge shall be forfeited and, in such cases, the right to
recovery the fuel and power purchase adjustment surcharge determined during true-up shall also be forfeited.106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
65.3. The distribution licensee may decide, fuel and power purchase adjustment surcharge or a part thereof, to be
carried forward to the subsequent month in order to avoid any tariff shock to consumers, but the carry forward of
fuel and power purchase adjustment surcharge shall not exceed a maximum duration of two months and such
carry forward shall only be applicable, if the total fuel and power purchase adjustment surcharge for a Billing
Month, including any carry forward of fuel and power purchase adjustment surcharge over the previous month
exceeds twenty per cent of variable component (i.e. energy charge) of approved tariff.
65.4. The distribution licensee shall submit all necessary details of the variation between expenses incurred and the
fuel and power purchase adjustment surcharge recovered, and the detailed computations and supporting
documents, as required by the Commission, during true up of the normal tariff.
65.5. To ensure smooth implementation of the fuel and power purchase adjustment surcharge mechanism and its
recovery, the distribution licensee shall ensure that the licensee billing system is updated to take this into account
and a unified billing system shall be implemented to ensure that there is a uniform billing system irrespective of
the billing and metering vendor through interoperability or use of open-source software as available.
65.6. The licensee shall publish all details including the fuel and power purchase adjustment surcharge formula,
calculation of monthly fuel and power purchase adjustment surcharge, and recovery of fuel and power purchase
adjustment surcharge (separately for automatic and approved portions) on its website and archive the same
through a dedicated web address.
65.7. Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge: The formula for Computation of Fuel and
Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) for nth month is as follows:
Monthly FPPAS for nth Month (%) = (A-B) *C÷ {Z*(1˗ Distribution losses in %÷100)} * ABR
Where,
“nth” month means the month in which billing of fuel and power purchase adjustment surcharge component is
done. This fuel and power purchase adjustment surcharge is due to changes in tariff for the power supplied in
;
“A” is Total units procured in Month (in kWh) from all Sources including Long-term, Medium –term
and Short-term Power purchases (To be taken from the bills issued to JKPCL);
“B” is bulk sale of power from all Sources in Month. (in kWh) = (to be taken from provisional
accounts to be issued by State Load Dispatch Centre by the 10th day of each month);
“C” is incremental Average Power Purchase Cost= Actual average Power Purchase Cost (PPC) from all Sources
in month (Rs./kWh) (computed) - Approved average Power Purchase Cost (PPC) from all Sources
(Rs./kWh) (to be taken from tariff order);
“Z” = [{Actual Power purchased from all the sources outside the State in Month. (in kWh) * (1 –
Inter-state transmission losses in % /100) + Power purchased from all the sources within the State (in kWh)} *(1
– Intra-state losses in %/100) – B] in kWh
“ABR” = Average Billing Rate for the year (to be taken from the Tariff Order in Rs/kWh)
“Distribution Losses (in %)” = Target Distribution Losses (from Tariff Order)
“Inter-state transmission Losses (in %)” = As per Tariff Order
“Intra-state transmission Losses (in %)” = As per Tariff Order
65.8. The Power Purchase Cost shall exclude any charges on account of Deviation Settlement Mechanism.
65.9. Other charges which include Ancillary Services and Security Constrained Economic Despatch shall not be
included in Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge and adjusted though the true-up approved by the
Commission.
66. Transmission Charges
66.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover transmission charges payable for access to and use of the
intra-State transmission system in accordance with the tariff approved by the Commission under Chapter 5 of
these Regulations and the inter-state transmission system as per prevalent CERC Tariff Regulations.
67. Operation and Maintenance (O&M) expenses for Retail Supply Business
67.1 The Operation and Maintenance Expenses for the Retail Supply Business shall be computed in accordance with
Chapter 3 of these Regulations.
68. SLDC Fees & Charges
68.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover SLDC fees and charges payable to SLDC in accordance
with the tariff approved by the Commission. Further, the distribution licensee shall be allowed to recover RLDC
fees[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 107
69. Provision for bad and doubtful debts
69.1. The provision for bad and doubtful debts shall be dealt in accordance with Chapter 3 of these Regulations.
70. Norms of Working Capital for Retail Supply Business
70.1 The Working Capital for Retail Supply Business shall be determined in accordance with Regulation 58 of these
Regulations
71. Non-Tariff Income
71.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the retail supply of electricity as approved by the Commission shall
be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in calculating the tariff for retail supply of electricity by
the Distribution Licensee:
Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the
Commission along with its application for determination of tariff.
71.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include:
a) Income from rent of land or buildings;
b) Income from sale of scrap;
c) Income from statutory investments;
d) Interest on advances to suppliers/contractors;
e) Rental from staff quarters;
f) Rental from contractors;
g) Income from hire charges from contactors and others;
h) Income from advertisements, etc.;
i) Meter/metering equipment/service line rentals;
j) Service charges;
k) Consumer charges;
l) Recovery for theft and pilferage of energy;
m) Rebate availed on account of timely payment of bills;
n) Miscellaneous receipts;
o) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts;
p) Prior period income, etc.:
Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the
Retail Supply Business of the Distribution Licensee shall not be included in Non-Tariff Income:
Provided further that any income earned by a Distribution Licensee by sale of power to other Distribution
Licensees or to Consumers as per Section 49 of the Act using the existing power purchase agreements or bulk
supply capacity allocated to the Distribution Licensee's Area of Supply shall be reduced from the Aggregate
Revenue Requirement of the Distribution Licensee for the purpose of determination of tariff. Such reduction
shall be carried out in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT
of Ladakh (Power Purchase and Procurement Process of Licensees) Regulations, as applicable.
72. Receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge and Additional Surcharge
72.1 The Cross-Subsidy Surcharge received by the Distribution Licensee in accordance with the prevalent Open
Access Regulations as amended from time to time, at the rate approved by the Commission shall be deducted
from the Aggregate Revenue Requirement, at the time of truing up.
72.2 The Additional surcharge received by the Distribution Licensee in accordance with the prevalent Open Access
Regulations as amended from time to time, at the rate approved by the Commission shall be deducted from the
Aggregate Revenue Requirement, at the time of truing up.
73. Distribution Losses
73.1. The Distribution Licensee shall recover the approved level of distribution losses arising from the Retail Supply of
electricity.
73.2. The Commission may stipulate a trajectory for distribution losses for the Control Period in accordance with these
Regulations, as part of the Multi Year Tariff Order.
73.3. Any variation between the actual level of distribution losses and the approved level shall be dealt with, as part of
the Truing up exercise in accordance with Regulation 18.
74. Determination of Tariff
74.1 The Commission may categorize Consumers on the basis of their load factor, power factor, voltage, total
consumption of electricity during any specified period or the time at which the supply is required or the108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
geographical position of any area, the nature of supply and the purpose for which the supply is required and any
other factor as considered appropriate by the Commission.
74.2 The Commission shall endeavor to determine cost of supply for each category/ sub-category of Consumers.
74.3 The Commission shall endeavor to reduce gradually the cross-subsidy between Consumer categories with respect
to the cost of supply in accordance with the provisions of the Act.
74.4 The tariff proposal by Licensee and the tariff determination by the Commission shall be based on the following
principles:
a) The tariff for all categories shall preferably be two parts, consisting of fixed and variable charges.
b) The fixed charges in tariff shall progressively reflect actual fixed cost incurred by Distribution Licensee;
c) The overall retail supply tariff for different Consumer categories shall progressively reflect the cost of supply
for respective categories of Consumers;
d) The tariff for residential Consumers shall be set considering the affordability of tariff for various class of
Consumers;
e) The tariff shall be set in such a manner that it may not present a tariff shock to any category of Consumers.
Chapter 8: Energy Storage Systems
75. Applicability
75.1 These Regulations shall apply to determination of tariff for Energy Storage Systems.
75.2 The Commission shall be guided by the terms and conditions contained in this chapter in determining the
Tariff for ESS, in the following cases:
a. where the existing Generating company or Transmission Licensee engaged in the business of Energy
Storage of Electricity;
b. where the Energy Storage System Developer (ESSD) engaged in the business of Energy Storage of
Electricity and has contractual arrangement with existing Generating Company or Transmission Licensee or
Distribution Licensee for providing Energy Storage Services to such Utility;
c. where the Distribution Licensee is engaged in the business of Energy Storage of electricity, in determining
the conversion price at which off-peak electricity is converted into peak electricity by the Energy Storage
business of the Distribution Licensee to its Retail Supply business.
d. where such Tariff is pursuant to a power purchase agreement or arrangement entered into subsequent to the
date of coming into effect of these Regulations; or
e. where such Tariff is pursuant to a power purchase agreement or arrangement entered into prior to the date
of coming into effect of these Regulations, and the Commission has approved such agreement or
arrangement, and the agreement or arrangement envisages that the Tariff shall be based on the Tariff
Regulations prevailing at that time;
76. Petition for determination of Energy Storage Tariff
76.1. An ESSD shall file a Petition for determination of Tariff in accordance with the provisions of Chapter 2 of
these Regulations.
76.2. Tariff in respect of ESS, under these Regulations may be determined Stage-wise, Unit-wise or for the whole
ESS:
Provided that the terms and conditions for determination of Tariff for ESS specified in this Chapter shall
apply in like manner to Stages or Units or the ESS, as the case may be.
76.3. Where the Tariff is being determined for a Stage or Unit of an ESS, the ESSD shall adopt a reasonable basis
for allocation of capital cost relating to common facilities and allocation of joint and common costs across
all Stages or Units, as the case may be:
Provided that the ESSD shall maintain an Allocation Statement providing the basis for allocation of such
costs, which shall be duly audited and certified by the statutory auditors and submit such audited and
certified statement to the Commission along with the Petition for determination of Tarif.
76.4. The ESSD shall file the Petition for determination of provisional Tariff for new ESS, at least six months prior
to the anticipated date of commercial operation of ESS Unit or Stage or System as a whole, as the case may
be.
76.5. The ESSD shall file a Petition for determination of provisional Tariff for new ESS based on capital
expenditure incurred and projected to be incurred up to the date of commercial operation and additional
capital expenditure incurred, duly certified by the statutory auditors:[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 109
Provided that the Petition shall contain details of underlying assumptions for the projected capital cost and
additional capital cost, wherever applicable.
76.6. In the case of new projects, the ESSD may be allowed provisional Tariff by the Commission from the
anticipated date of commercial operation, based on the projected capital expenditure, subject to prudence
check.
76.7. If the date of commercial operation is likely to be delayed beyond six months from the date of issue of the
order approving the provisional Tariff, the ESSD may submit a Petition for seeking extension of the validity
of the applicability of the provisional Tariff, giving details of the present status of completion and
justification for the delay in project completion, which may be considered by the Commission after
necessary prudence check.
76.8. The ESSD shall file the Petition for determination of final Tariff for ESS within six months from the date of
commercial operation of Energy Storage Unit or Stage or System as a whole, as the case may be, based on
the audited capital expenditure and capitalisation as on the date of commercial operation:
Provided that in case of more than one Unit in the ESS, such Petition shall be filed for each Unit as and
when such Unit achieves COD and without waiting for the COD of the entire Station.
76.9. The final Tariff determination for the new ESS shall be done by the Commission based on prudence check of
the audited capital expenditure and capitalisation as on the date of commercial operation.
76.10. Where the actual Capital Cost incurred on year-to-year basis is less than the Capital Cost approved for
determination of provisional Tariff by the Commission, by five percent or more, the ESSD shall refund to
the Beneficiaries the excess Tariff realised corresponding to excess Capital Cost, along with interest at the
Base Rate, as prevalent on the first day of April of the respective Year, plus 150 basis points.
76.11. Where the actual Capital Cost incurred on year to year basis is more than the Capital Cost approved for
determination of provisional Tariff by the Commission, by five percent or more, the ESSD shall, subject to
the approval of the Commission, recover from the Beneficiaries the shortfall in Tariff corresponding to such
decrease in Capital Cost, along with interest at the Base Rate, as prevalent on the first day of April of the
respective Year, plus 150 basis points.
77. Adoption of Tariff for ESS under Competitive Bidding
77.1 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall adopt the Tariff for ESS if
such Tariff has been determined through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines
issued by the Central Government under Section 63 of the Act:
Provided that the Petitioner shall provide such information as the Commission may require to satisfy itself
that the guidelines issued by the Central Government have been duly followed.
78. Components of Tariff
78.1 The Tariff for ESS shall comprise of two parts, namely, Capacity Charge and Incentive for Cycle Efficiency
above Design Cycle Efficiency.
78.2 The Annual Fixed Charges shall comprise the following components:
a) Operation & Maintenance Expenses;
b) Depreciation;
c) Interest and finance charges on Loan Capital;
d) Interest on Working Capital;
e) Return on Equity;
Less:
f) Non-Tariff Income;
Provided that Return on Equity for the ESS shall be allowed in accordance with the provisions specified in
the Chapter 3 of these Regulations.
Provided that all penalties and compensation payable by the ESS Developer or Generating Company or
Licensee to any party for failure to comply with any directions or for damages, as a consequence of the orders
of the Commission, Courts, etc., shall not be allowed to recover through the Aggregate Revenue
Requirement:
Provided also that the ESSD or Generating Company or Licensee shall maintain separate details of such
penalties and compensation paid or payable by the ESSD or Generating Company or Licensee, if any, and
shall submit them to the Commission along with its Petition
79. Determination of Tariff of Standalone Battery Energy Storage System (BESS)
79.1 The Petition for BESS shall include the details like:
a) Capital Cost of BESS,110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
b) Availability of BESS
c) Conversion Efficiency or Design Round trip Efficiency of the BESS,
d) Other technical parameters such as depth of discharge, deration factors etc.
e) No of Cycles during the useful life,
f) Useful life of BESS. Useful life of Battery System and Useful life of Balance of system separately,
g) Operation and Maintenance Expenses,
h) Design parameters of number of hours of Charging and number of hours of Discharging during 24-hour
cycle.
i) Charging power arrangement for charging of BESS.
j) Rate of charge per minute (Maximum/Minimum)
k) Rate of discharge per minute (Maximum/Minimum)
79.2 Capital Cost: Capital cost shall be considered in the manner as specified under Chapter 3 of these
Regulations.
79.3 Additional Capital Expenditure: Additional capital expenditure shall be considered in the manner as
specified in Chapter 3 of these Regulations.
79.4 Capital Structure:
a) Debt-equity ratio as on the date of commercial operation shall be considered in the manner as specified in
Chapter 3 of these Regulations.
b) Debt-equity ratio for additional capital expenditure admitted by the Commission under these Regulations
shall be considered in the manner as specified Chapter 3 of these Regulations.
79.5 Operating Parameters for BESS
a) Round-trip Efficiency of BESS shall be minimum 75% for each monthly operating period.
b) The Normative annual availability of the BESS shall be 95%.
Annual Availability of BESS = Mean of the system availabilities of all time blocks during the year in which
Beneficiary has scheduled power for charging/discharging the BESS.
Where,
i refers to the ith time-block (15 minutes) in the year where MUi (B)≠ 0,
MUi(A)= Agreed Despatch Schedule between Licensee or Beneficiary and BESSD which shall be finally
sent to MSLDC for Charging/Discharging in the ith time block, in MUs,
MUi(B)= Despatch Schedule provided by Distribution Licensee or Beneficiary to BESSD for
Charging/Discharging in the ith time block, in MUs.
c) Normative Depth of Discharge for BESS shall be 90%.
d) Battery pack performance degradation shall be considered as 1% per year.
e) Average Ramp Rate for BESS shall be 75% of rated capacity/minute.
79.6 Depreciation
a) Depreciation in respect of BESS shall be computed from the date of commercial operation by applying
Straight Line Method.
Provided that the remaining depreciable value as on 31st March of the year closing after a period of 15 years
from the effective date of commercial operation of the station shall be spread over the balance useful life of
the assets.
Provided that, Useful life of Battery Pack shall be 12 Years whereas balance of system’s useful life shall be
25 years.
b) The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset admitted by the
Commission:
Provided that,
i. freehold land or assets purchased from grant shall not be considered as depreciable assets and their cost
shall be excluded from the capital cost while computing depreciable value of the assets;
ii. where the allotment of freehold land is conditional and is required to be returned, the cost of such land[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 111
shall be part of value base for the purpose of depreciation, subject to prudence check by the Commission; and
iii. lease hold land shall be amortized over the lease period or remaining life of the BESS, whichever is lower.
c) The salvage value of an asset shall be considered as 10% of the capital cost of the asset:
i. zero for IT equipment and software;
ii. zero or as agreed by the BESS Developer with the State Government for land; and
Provided also that any depreciation disallowed on account of lower availability of the BESS or transmission
system, as the case may be, shall not be allowed to be recovered at a later stage during the useful life or the
extended life.
d) Depreciation in respect of BESS shall be arrived at annually by applying depreciation rates or on the basis of
expected useful life as specified in Annexure I.
80. Interest on Loan
80.1 Interest on loan, including normative loan, if any, shall be arrived at by considering the weighted average rate
of interest calculated on the basis of actual loan portfolio, in accordance with Chapter 3 of these Regulations.
81. Interest on Working Capital
81.1 The working capital of the BESS shall cover:
a) Operation and maintenance expenses for one month.
b) Maintenance spares at one per cent of the opening Gross Fixed Assets for the Year; and
c) Receivables against the availability for Energy Storage Service equivalent to forty-five days of the annual
fixed charges approved, and excluding incentive, if any:
d) The rate and payment of interest on working capital shall be determined in accordance with the Regulation in
the Chapter 3 of these Regulations.
82. O&M Expenses for BESS
82.1. The Normative Operation and Maintenance expenses in respect of BESS shall be allowed One Percentage
(1%) of the capital expenditure as on its date of commercial operation.
Provided that, the Operation and Maintenance expenses for each subsequent year and in the Truing-up of the
respective years of the Control Period shall be determined in the same manner as specified in Regulation 37.
Provided also that, the Normative O&M expenses shall be Trued up at the end of the Control Period and
Treatment to the variation in the normative and actual O&M expenses shall be as per Regulation 14.
82.2. Computation and Payment of Capacity Charge
a) The fixed cost of BESS achieving COD after April 1, 2026 shall be computed on annual basis, based on
norms specified under these Regulations, and recovered on monthly basis as Capacity Charge.
b) The Capacity Charge shall be payable by the Beneficiaries in proportion to their respective allocation in the
saleable capacity of the BESS:
Actual injection or drawal MWh(i)(A)
Monthly BESS Availability= ×100
Sc hedued injection or drawal MWh i 9B)
where,
i refers to the ith time-block (15 minutes) in the month where MWh (i) (B)≠ 0.
MWh (i)(A) = Agreed Despatch Schedule between Licensee or Beneficiary and BESS which shall
be finally sent to SLDC for Charging/Discharging in the ith time block, in MUs.
MWh (i)(B) = Despatch Schedule provided by Distribution Licensee or Beneficiary to BESS for
Charging/Discharging in the ith time block, in MUs.
Annual Availability of BESS = Mean of the system availabilities of all time blocks during the
year in which Beneficiary has scheduled power for charging/discharging the BESS.
The Normative annual availability of the BESS shall be 95%
Monthly Capacity Charge payment for BESS linked to Monthly Availability Factor shall be payable
as per following formula:112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Where,
CCn= Capacity Charge for the Month (n);
AFC = Annual Fixed Cost;
EAFMn = Monthly BESS Availability Factor achieved during nth Month;
NAEAF= Normative Annual BESS Availability Factor.
Provided that, the Availability of BESS shall be considered in both Charging and Discharging mode for the
computation of Capacity Charge as specified above. Provided also that there would be adjustment at the end of the
year based on actual generation and actual energy consumed by the BESS during the year.
82.3 Incentive for Cycle Efficiency Above Normative Cycle Efficiency
a) Incentive for Cycle Efficiency above Normative Cycle Efficiency shall be payable by every Beneficiary for
the total energy scheduled to be supplied to the Beneficiary in excess of the 75% of the energy consumed, at
a flat rate equal to the 20 paise per kWh on ex bus basis. Provided that in case the energy generated in a[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 113
month is less than the 75% of the energy consumed for the month, then the Incentive payable by the
Beneficiaries shall be zero.
b) In case of BESS, the quantum of electricity required for charging the batteries shall be arranged by the
Beneficiary/ies duly taking into account the transmission losses and distribution losses up to the bus bar of
the BESS system, and in return, Beneficiaries shall be entitled to energy during peak hours equivalent to
75% of the energy utilized in charging the Batteries and the BESS shall be under obligation to supply such
quantum of electricity during peak hours.
83. Billing and Payment of Charges
83.1. The Billing and Payment of Annual Fixed Charges, Capacity Charges and Incentives for ESS, shall be done
on a monthly basis.
Chapter 9: Miscellaneous
84. Saving of Inherent Power of the Commission
84.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission
to make such orders as may be necessary for ends of justice or to prevent the abuse of the process of the
Commission.
84.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the
Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in
view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems
it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
84.3 Nothing in these Regulations shall, expressly or by implication, bar the Commission to deal with any matter or
exercise any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal
with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.
85. Issue of Orders and Practice Directions
85.1 Subject to the provision of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue Orders
and Practice directions with regard to the implementation of these Regulations and procedure to be followed on
various matters.
86. Power to amend
86.1 The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations following the
due process of Law.
87. Power to remove difficulties
87.1 If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or
specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be
necessary for removing the difficulty.
88. Power of Relaxation
88.1 The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these Regulations on
its own motion or on an application made before it by an interested person.
89. Interpretation
89.1 If a question arises relating to the interpretation of any provision of these Regulations, the decision of the
Commission shall be final.
90. Repeal
90.1 The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Generation,
Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2023 shall stand repealed from the date of coming
into force of these Regulations and any reference to these Regulations in any of the Regulations, standards, codes
or procedures of the Joint Electricity Regulatory Commission shall be deemed to be replaced by the Joint
Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Generation, Transmission and
Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2025.
90.2 Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed Regulations so far
as it is not inconsistent with these Regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done
under these Regulations.
90.3 These Regulations are in addition to and not in derogation of the other Regulations /Codes issued by the
Commission.
By Order of the Commission.
MOHD. ASHRAF, (JKAS) Secy. JERC
[ADVT.-III/4/Exty./210/2026-27]114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Appendix -I: Depreciation Schedule and Useful Life for assets
[Refer to Regulation 2.1 (54) and Regulation 30.4 ]
a) Generation and Transmission Assets
The Useful Life and depreciation rates for generation and transmission assets shall be as specified in the
prevalent CERC Tariff Regulations.
b) Distribution Assets
Sr. No. Asset Class Useful life (Years) Rate(%)
1 Land owned under full title Infinity 0
2 Land held under lease
Period of lease or the period
(A) For investment in land remaining unexpired on the 0
assignment of the lease
Period of lease remaining
(B) For cost of clearing site unexpired at the date of clearing 0
the site
3 Assets purchased new
Buildings and civil engineering works of a permanent
(A)
character, not mentioned above:
(i) Offices and showrooms 50 1.80
(ii) Temporary erection such as wooden structures 5 18.00
(iii) Roads other than kutcha roads 50 1.80
(iv) Others 50 1.80
Transformers, transformer (kiosk) substation equipment &
(B)
other fixed apparatus (including plant foundations)
Power Transformers (including foundations) having a
(i) 25 3.60
rating of 100 kilo volt amperes (kVA) and over
(ii) Others 25 3.60
(C) Switchgear, including cable connections 25 3.60
(D) Lightning arrestors:
(i) Station type 25 3.60
(ii) Pole type 15 6.00
(iii) Synchronous condenser 35 2.57
(E) Batteries 5 18.00
Underground cable including joint boxes and
(F) 35 2.57
disconnected boxes
(G) Cable duct system 50 1.80
(H) Overhead lines including supports:
Lines on fabricated steel operating at nominal voltages
(i) 35 2.57
higher than 66 kV
Lines on steel supports operating at nominal voltages
(ii) 25 3.60
higher than 11 kV but not exceeding 66 kV
(iii) Lines on steel or reinforced concrete supports 25 3.60
(iv) Lines on treated wood supports 25 3.60
(I) Meters
Electro Mechanical 15 6.00
Electronic/ Smart Meters 10 9.0
(J) Self-propelled vehicles 5 18.00
(K) Air conditioning plants:
(i) Static 15 6.00
(ii) Portable 5 18.00
(L) Others[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 115
Sr. No. Asset Class Useful life (Years) Rate(%)
(i) Office furniture equipment and fixtures 15 6.00
(ii) Office equipment 15 6.00
(iii) Internal wirings including fittings and apparatus 15 6.00
(iv) Street Light fittings 15 6.00
(M) Apparatus let on hire:
(i) Other than motors 5 18.00
(ii) Motors 15 6.00
(N) Communication equipment
(i) Radio and higher frequency carrier systems 15 6.00
(ii) Telephone lines and telephones 15 6.00
Such reasonable period as the
Commission determines in each
Assets purchased in second hand and assets not otherwise case having regard to the nature,
(O)
provided for in the schedule age and conditions of assets at the
time of its acquisition by the
current owner
Appendix-II: Methodology for Computation of AT&C Loss
[Refer to Regulation 12.2 (c) ]
Name of Union Territory
Name of Distribution Licensee
Sr. No. Particulars Calculation Unit
Input Energy (MkWh) Energy Generated - Auxiliary Consumption + Energy
A
Purchased (Gross)* – Energy Traded/ Inter State Sales.
B Transmission Losses (MkWh)
C Net Input Energy (MkWh) A-B
Energy Sold(MkWh) Energy Sold to all categories of consumers excluding units
D
of Energy Traded/Inter-State Sales.
Revenue from Sale of Energy (Rs. Revenue from Sale of Energy to all categories of
E Cr.) consumers (including Subsidy Booked) but excluding
Revenue from Energy Traded /Inter-State Sales.
Adjusted Revenue from Sale of Revenue from Sale of Energy (same as E above) minus
F Energy on Subsidy Received Subsidy Booked plus Subsidy Received against subsidy
basis (Rs. Cr.) booked during the year
Opening Debtors for Sale of Opening debtors for sale of Energy as shown in
Energy (Rs. Cr.) Receivable Schedule (Without deducting provisions for
G
doubtful debtors). Unbilled Revenue shall not be
considered as Debtors.
Closing Debtors for Sale of i) Closing debtors for Sale of Energy as shown in
Energy (Rs. Cr.) Receivable Schedule (Without deducting provisions for
doubtful debts). Unbilled Revenue shall not be considered
H
as Debtors.
ii) Any amount written off during the year directly
from(i)
Adjusted Closing Debtors for sale H(i+ii)
I
of Energy (Rs. Cr.)
J Collection Efficiency (%) (F+G-I)/E*100
Units Realized (MkWh) = D*J/100
K [Energy Sold * Collection
Efficiency]
Units Unrealized (MkWh) = C-K
L [Net Input Energy – Units
Realized]116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
AT&C Losses (%) = [{Units L/C *100
M Unrealized/Net Input
Energy}*100]
Note:
i) *DISCOMs are required to give gross energy purchased i.e., Total Power Purchased including transmission losses.
ii) Debtors for trading of power have not been adjusted for calculation of collection efficiency since information is
generally not available in notes to accounts.
iii) Figures in above table, wherever available, should be consistent with the information contained in Annual Report/
Accounts.
iv) Calculation of AT&C losses in the format given in Table above should form a part of annual accounts of all utilities
selling directly to consumers as notes to accounts or annexure.
v) Details of subsidy booked during the year and subsidy received against current year and against previous years as given
in Table below should form part of annual accounts as notes to accounts or annexure
Details of Subsidy Booked and received Amount (Rs. Crs)
Subsidy Booked during the year (Rs. Cr.)
Subsidy received during the year (Rs. Cr.)
i. Subsidy received against subsidy booked for current year (Rs. Cr.)
ii. Subsidy received against subsidy booked for previous years (Rs. Cr.
Appendix – III: Guidelines for determination of Normative Plant Availability Factor (NAPAF) of various Hydro
Generating Stations
[Refer to Regulation 44.1]
(1) Normative Annual Plant Availability Factor (NAPAF) of various Hydro Generating Stations shall be determined based on
following criteria /guidelines:
(a) Storage and pondage type plants with head variation between Full Reservoir Level (FRL) and Minimum Draw Down Level
(MDDL) of up to 8% and where plant availability is not affected by silt: 90%
(b) In case of Storage and pondage type plants with head variation between Full Reservoir Level and Minimum Draw Down
Level of more than 8% and where plant availability is not affected by silt, the month wise peaking capability as provided by
the project authorities in the DPR (approved by CEA or the State Govt.), shall form basis of fixation of NAPAF.
This has been explained with the following example,
Installed capacity: 4x250 MW (say)
Month Expected Avg. of Daily 3-hour Peaking Capacity
April 701
May 448
June 133
July 497
August 544
September 990
October 1000
November 1000
December 1000
January 1000
February 1000
March 693
• Weighted average of expected daily peaking capability = 790 MW
• Peaking capacity is based on the assumption that one unit shall be under annual maintenance during month of
May, July, February and March.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 117
• Considering 2% allowance on plant capacity on account of forced outages during the year, expected average peaking
capacity= 770 MW.
• Thus, NAPAF = 770/1000 = 77%.
(c) Pondage type plants where plant availability is significantly affected by silt, a margin of 5% has been allowed and
NAPAF shall be 85%.
(d) In case of purely Run-of-river type plants, NAPAF shall be determined plant wise, based on its 90% dependable 10-
daily inflows pattern as approved in the DPR of the project.
(e) A further allowance may be made by the Commission while determining the NAPAF under special circumstances i.e.
abnormal silt problem or other operating conditions and known plant limitations.
(f) When head variation between FRL and MDDL is more than 8%, following multiplying factors shall be applied:
Multiplying factor for head variation = (Head at MDDL/Rated Head) x 0.5+0.52
Appendix -IV: Threshold Limit for Intra-State Transmission System to be developed through Tariff Based
Competitive Bidding (TBCB)
[Refer to Second Proviso of Regulation 46.1]
1. The Commission through a separate notification on ‘Determination of Threshold Limit for development of Intra-State
Transmission System through Tariff Based Competitive Bidding’ shall determine the threshold limit for development of all
Intra-State Transmission System (new and augmentation) projects. The projects costing above threshold limit through would
be executed under the Section 63 of the Act under Tariff Based Competitive Bidding in accordance with the competitive
bidding guidelines notified by the Central Government from time to time.
2. This threshold limit shall be applicable for all new Intra-State Transmission System (Projects) for which approval is yet to be
accorded by the Commission.
3. The entire Intra-State independent transmission upstream/downstream project shall be designed as single project for inviting
bids for development of project through Tariff Based Competitive Bidding.
4. In case the Administration of UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh/STU intends to develop any Intra-State
Transmission System above the threshold limit through cost plus approach due to some specific reasons, such as project is of
critical nature or the Project may lead to ownership or interface issues, the Administrative Body/STU shall obtain prior
approval of the Commission.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
            

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In exercise of the powers conferred on it by sub Section 2 of Section 181 read with Section 36, Section 39, Section 40, Section 41, Section 51, Section 61, Section 62, Section 63, Section 64, Section 65 and Section 86 of the Electricity Act,

Executive Summary & Key Takeaways

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