In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 36 of 2003, read with section 61, 66 and 86 thereof and all other powers enabling it in this, the Joint Electricity Regulatory Commission

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-एच.आर.-अ.-07062025-263673 xxxGIDHxxx CG-HR-E-07062025-263673 xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 411] नइ ददल्ली, सोमिार, जनू 2, 2025/ज्य ष्े ि 12, 1947 No. 411] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947 सयं ुक्त जिद्यतु जिजनयामक अयोग (गोिा और सघं राज्य क्षत्रे ों के जलए) ऄजधसचू ना गुरुग्राम, 15 मइ, 2025 सयं ुक्त जिद्यतु जिजनयामक अयोग (ससं ाधन पयाप्ता ता के जलए सरं चना) जिजनयम, 2025 जेइअरसी स.ं -36/2025.—जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 61, 66 और 86 के तहत प्रदत्त ऄजधकारों और ऄन्य सभी िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (ददल्ली, जम्मू और कश्मीर एिं लद्दाख को छोड़कर) के जलए संयुक्त जिद्युत जिजनयामक अयोग, पूिा प्रकािन के बाद, एतद्द्वारा जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता है, ऄथाात: ऄध्याय 1 प्रारंजभक 1 सजं क्षप्त िीर्ाक, दायरा, जिस्ट्तार और अरंभ 1.1 आन जनयमों को संयुक्त जिद्युत जिजनयामक अयोग (संसाधन पयाप्ता ता के जलए संरचना) जिजनयम, 2025 [ऄब के बाद से “संसाधन पयााप्तता जिजनयम”] कहा जाएगा। 1.2 ये जिजनयम गोिा राज्य तथा ऄंडमान और जनकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हिेली एिं दमन और दीि, लक्षद्वीप एिं पुडुचेरी संघ िाजसत प्रदिे ों पर लागू होंगे। 3628 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 1.3 ये जिजनयम अजधकाठरक राजपत्र में ईनकी ऄजधसूचना की जतजथ से या अयोग द्वारा ऄलग से ऄजधसूजचत जतजथ से लागू होंगे। बिते आन जिजनयमों के जिजनयम 21 में जनर्ददष्ट समय– सीमा जित्त िर्ा 2025-26 से लागू होगी। 2 ईद्देश्य 2.1 आन जिजनयमों का ईद्देश्य एक आष्टतम ईत्पादन जमश्रण के साथ लोड की सेिा के जलए जनर्ददष्ट जिश्वसनीयता मानकों के ऄनुपालन में ऄनुमाजनत मांग को जिश्वसनीय रूप से पूरा करने के जलए ईत्पादन एिं पारेर्ण संसाधनों की योजना बनाने के जलए एक व्यिस्ट्था की रूपरेखा तैयार कर संसाधन पयााप्तता संरचना के कायाान्ियन को सक्षम करना है। बिते दक पारेर्ण संसाधनों की योजना ईनकी संबंजधत व्यािसाजयक योजनाओं के ऄनुरूप होगी। 2.2 संसाधन पयााप्तता संरचना में मांग अकलन और पूिाानुमान, ईत्पादन संसाधन जनयोजन, खरीद जनयोजन, और जनगरानी एिं ऄनुपालन हते ु व्यिस्ट्था िाजमल होगी। 3 अिेदन का दायरा और जिस्ट्तार 3.1 ये जिजनयम ईत्पादन कंपजनयों, जितरण लाआसेंसधाठरयों, राज्य लोड जडस्ट्पैच केंद्र, राज्य रांसजमिन ईपयोजगता, जेइअरसी (ऄंत: राज्य पारेर्ण और जितरण के जलए कनेजटिजििी और जनबााध पहुचं ) जिजनयम, 2017 और ईसके संिोधनों में पठरभाजर्त पूणा ओपन एटसेस ईपभोक्ताओं एिं जेइअरसी (गोिा और संघ राज्य क्षेत्रों) के ऄजधकार क्षेत्र के ऄधीन क्षेत्रों में ऄन्य जग्रड से जुड़ी संस्ट्थाओं एिं जहतधारकों पर लागू होंगे। बिते, जितरण लाआसेंसधारी अरए योजना हते ु अंजिक ओपन एटसेस िाले ईपभोक्ताओँ की मांग का पूिाानुमान लगाते समय ईनकी मांग पर जिचार करें। 4 पठरभार्ाएं 4.1 आन जिजनयमों म,ें जब तक दक संदभा ऄन्यथा ऄपेजक्षत न हो, क. “ऄजधजनयम” का ऄथा ह ैजिद्युत ऄजधजनयम, 2003 (2003 का 36) और ईसके बाद के संिोधन। ख. “प्राजधकरण” का ऄथा ह ैऄजधजनयम की धारा 70 की ईपधारा (1) में जनर्ददष्ट केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण। ग. “क्षमता ऊण/ कपजै सिी क्रेजडि” या “सीसी” का ऄथा ह ै संसाधन की नामपठिका क्षमता का प्रजतित जजसकी गणना संसाधन पयााप्तता अिश्यकताओं हते ु की जा सकती ह।ै घ. “सीइए अरए ददिाजनदिे ” का ऄथा है भारत हते ु संसाधन पयााप्तता जनयोजन रूपरेखा के जलए ददिाजनदिे जजसे जिद्युत (संिोधन) जनयम, 2022 के जनयम 16 और ईसके संिोधनों के ऄनुसरण में केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण द्वारा ऄजधसूजचत दकया गया ह।ै ङ. “अयोग” का ऄथा है ऄजधजनयम के तहत गठित गोिा राज्य एिं संघ राज्य क्षेत्रों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजनयामक अयोग (जेइअरसी)। च. “ऄपजे क्षत उजा ा की अपर्तू त नहीं की गइ” या “इइएनएस” का ऄथा ह ै लोड की ऄपेजक्षत मात्रा (मेगािाि-घंिा) जजसकी अपूर्तत संसाधन पयााप्तता जनयोजन हते ु प्रत्येक िर्ा की समय सीमा में नहीं की जा सकती ह।ै छ. “दीघाकाजलक” या “एलिी” का ऄथा ह ै मांग पूिाानुमान एिं ईत्पादन संसाधन जनयोजन के जिकास हते ु पांच िर्ा से ऄजधक की ऄिजध। ज. “दीघाकाजलक जिद्यतु खरीद” का ऄथा ह ैदकसी व्यिस्ट्था या समझौते के तहत पांच िर्ा से ऄजधक की ऄिजध के जलए जिद्युत खरीद। झ. “दीघाकाजलक जितरण ससं ाधन पयाप्ता ता योजना” या “एलिी–डीअरएपी” का ऄथा है जितरण लाआसेंसधारी द्वारा दीघाकालीन संसाधन पयााप्तता के अकलन एिं पूर्तत की योजना। ञ. “दीघाकाजलक राष्ट्रीय ससं ाधन पयाप्ता ता योजना” या “एलिी–एनअरएपी” का ऄथा ह ै सीइए अरए ददिाजनदिे ों के ऄनुसार केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण द्वारा प्रकाजित दीघाकालीन संसाधन पयााप्तता के राष्ट्रीय स्ट्तर के अकलन के जलए योजना।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 ट. “लोड हाजन की सभं ािना” या “एलओएलपी” का ऄथा ह ै संभािना दक दकसी जसस्ट्िम का लोड एक िर्ा में ईस लोड को पूरा करने के जलए ईपलब्ध ईत्पादन एिं फमा पािर कॉन्रैटि से ऄजधक हो जाएगा। ठ. “मध्यम– ऄिजध” या “एमिी” का ऄथा ह ै मांग पूिाानुमान, ईत्पादन संसाधन योजना और खरीद योजना के जिकास हते ु पांच िर्ा तक की ऄिजध। ड. “मध्यम– ऄिजध जितरण ससं ाधन पयाप्ता ता योजना” या “एमिी–डीअरएपी” का ऄथा ह ैजितरण लाआसेंसधारी द्वारा मध्यम ऄिजध संसाधन पयााप्तता के अकलन हते ु योजना। ढ. “निे लोड” का ऄथा ह ैदकसी भी समय–खंड में जग्रड पर प्रचजलत सकल भार से निीकरणीय उजाा ईत्पादन संसाधनों से िास्ट्तजिक ईत्पादन क्षमता (मेगािाि) को बाहर करने पर प्राप्त भार (लोड)। ण. “सामान्यीकृत उजा ा की अपर्तू त नहीं की गइ” या “एनइएनएस” इइएनएस को कुल जसस्ट्िम लोड से जिभाजजत कर ईसका सामान्यीकरण ह।ै त. “प्लाननग ठरजि ा मार्तजन” या “पीअरएम” का ऄथा ह ै ऄजधकतम मागं से उपर ईपलब्ध क्षमता का जनर्ददष्ट प्रजतित, जैसा दक ईत्पादन संसाधन जनयोजन के ईद्देश्य से प्राजधकरण या अयोग द्वारा जनधााठरत दकया जा सकता ह।ै थ. “उजा ा जिजनमय/ पािर एटसचजें ” का ऄथा ह ै केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक अयोग द्वारा जारी जनयमों के ऄनुसार जबजली के जलए पािर एटसचेंज के रूप में काम करने िाला कोइ भी एटसचेंज। द. “जिद्यतु क्रय ऄनबु धं (पीपीए)” का ऄथा ह ैक्रेता(ओं) और जिक्रेता के बीच दकया गया ऄनुबंध जजसके ऄनसु ार जिक्रेता क्रेता(ओं) को ईसमें जनर्ददष्ट जनयमों और ितों के ऄनुसार जबजली की अपूर्तत करेगा। ध. “जिद्यतु जिक्री ऄनबु धं (पीएसए)” का ऄथा दकसी जिद्युत क्रय ऄनुबंध के ऄंतगात खरीदी गइ जबजली की अगे की जबक्री हते ु क्रेता आकाइ(यों) और मध्यस्ट्थ क्रेता/ व्यापारी के बीच दकया गया बैक– िू– बैक ऄनुबंध ह।ै न. “ससं ाधन पयाप्ता ता” या “अरए” का ऄथा है ऄपेजक्षत मांग (पीक, ऑफ– पीक और सभी पठरचालन जस्ट्थजतयों समेत) को पूरा करने के जलए ईत्पादन की पयााप्त अपूर्तत सुजनजित करने हते ु जनर्ददष्ट जिश्वसनीयता मानकों के ऄनुपालन म ें आष्टतम ईत्पादन जमश्रण के साथ लोड सिा करना जजसमें लचीले संसाधनों, उजाा पठरितान हते ु भंडारण प्रणाजलयों एिं निीकरणीय उजाा स्रोतों की अंतराजयकता एिं पठरितानिीलता के प्रबंधन हते ु मांग प्रजतदक्रया ईपायों की अिश्यकता को ध्यान में रखते हुए पयाािरण के ऄनुकूल प्रौद्योजगदकयों के एकीकरण पर ध्यान ददया गया ह।ै त. “ससं ाधन पयाप्ता ता अिश्यकता” या “अरएअर” का ऄथा होगा संसाधन क्षमता की जरूरत, जजसका ऄनुबंध ऐसी बाध्य आकाइ की पूिाानुमाजनत मांग को जिश्वसनीय रूप से पूरा करने के जलए और जैसा भी मामला हो, अयोग या प्राजधकरण द्वारा जनधााठरत ईजचत जनयोजन अरजक्षत मार्तजन के साथ आन जिजनयमों के प्रािधानों के ऄनुपालन में दकया जाएगा। ऩ. “ऄल्पकाजलक” या “एसिी” का ऄथा ह ैमांग पूिाानुमान, ईत्पादन संसाधन योजना एिं खरीद योजना के जिकास हते ु एक िर्ा तक की ऄिजध। प. “ऄल्पकाजलक जितरण ससं ाधन पयाप्ता ता योजना” या “एसिी– डीअरएपी” का ऄथा जितरण लाआसेंसधारी द्वारा ऄल्पकाजलक संसाधन पयााप्तता के अकलन एिं पूर्तत के जलए योजना ह।ै फ. “ऄल्पकाजलक राष्ट्रीय ससं ाधन पयाप्ता ता योजना” या “एसिी– एनअरएपी” का ऄथा है सीइए अरए ददिाजनदिे ों के ऄनुसार जग्रड आंजडया/ राष्ट्रीय भार प्रेर्ण केंद्र द्वारा प्रकाजित ऄल्पकाजलक संसाधन पयााप्तता के राष्ट्रीय स्ट्तर के अकलन की योजना। 4.2 आन जिजनयमों में प्रयुक्त ऄन्य सभी िब्द और ऄजभव्यजक्तयाँ, यद्यजप उपर जििेर् रूप से पठरभाजर्त नहीं ह ैं लेदकन ऄजधजनयम में पठरभाजर्त हैं, ईनका िही ऄथा होगा जो ऄजधजनयम में ईन्हें ददया गया है। यहाँ प्रयुक्त दसू रे िब्द और ऄजभव्यजक्तयाँ, जो आन जिजनयमों या ऄजधजनयमों में जिजिष्ट रूप से पठरभाजर्त नहीं ह ैंदकन्तु राज्य में जिद्युत अयोग पर लागू संसद द्वारा पाठरत दकसी कानून के ऄंतगात पठरभाजर्त हैं, ईनका िही ऄथा होगा जो ईन्ह ें ऐसे कानून में ददया गया ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄध्याय 2 सामान्य 5 ससं ाधन पयाप्ता ता सरं चना 5.1 संसाधन पयााप्तता संरचना में आष्टतम ईत्पादन जमश्रण के साथ लोड सिा करने के जलए जनर्ददष्ट जिश्वसनीयता मानकों के ऄनुपालन में ऄनुमाजनत मांग को जिश्वसनीय रूप से पूरा करने के जलए ईत्पादन और रांसजमिन संसाधनों की योजना बनाना िाजमल है। 5.2 संसाधन पयााप्तता संरचना में जनम्नजलजखत महत्िपूणा कदम िाजमल होंगे: क) मांग अकलन और पूिाानुमान ख) ईत्पादन संसाध योजना ग) खरीद योजना घ) जनगरानी और ऄनुपालन 5.3 आन जिजनयमों के प्रयोजन हते ु दीघा, मध्यम और ऄल्पािजध को आस प्रकार माना जाएगा: क) पांच िर्ा से ऄजधक ऄिजध के जलए दीघाकाजलक खरीद योजना; ख) पांच िर्ा तक की ऄिजध के जलए मध्यम ऄिजध की खरीद योजना; और ग) एक िर्ा तक की ऄिजध के जलए ऄल्पकाजलक खरीद योजना। 5.4 जितरण लाआसेंसधारी आन जिजनयमों के तहत रेखांदकत ितों के ऄनसु ार दीघाकाजलक जितरण संसाधन पयााप्तता योजना (एलिी–डीअरएपी), मध्यम ऄिजध जितरण संसाधन पयााप्तता योजना (एमिी–डीअरएपी) और ऄल्पकाजलक जितरण संसाधन पयाप्ता ता योजना (एसिी–डीअरएपी) जिकजसत और तैयार करेगा। 5.5 जितरण लाआसेंसधारी, राज्य रांसजमिन यूठिजलिी और राज्य लोड जडस्ट्पैच सेंिर जिजभन्न एजेंजसयों को 10 िर्ा तक की ऄिजध के जलए मांग पूिाानुमान समेत ऄपेजक्षत सूचना और डेिा ईपलब्ध कराएंगे, तादक केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण एि ं जग्रड आंजडया/ एनएलडीसी सीइए अरए ददिाजनदिे ों के ऄनुसार क्रमिः एलिी–एनअरएपी और एसिी–एनअरएपी ऄध्ययन कर सकें। ऄध्याय 3 मागं अकलन और पिू ाना मु ान 6 दीघाकाजलक और मध्यम ऄिजध की मागं का पिू ाना मु ान 6.1 संसाधन पयााप्तता मूल्यांकन के जलए मांग मूल्यांकन और पूिाानुमान एक महत्िपूणा कदम है। आसमें व्यापक आनपुि डेिा और नीजतयों एिं चालकों और िैज्ञाजनक गजणतीय मॉडनलग साधनों का प्रयोग करके दीघाकाजलक और मध्यम ऄिजध के जलए जितरण लाआसेंसधारी के जितरण क्षेत्र में मांग का प्रजत घंिा या ईप–घंिे मूल्यांकन और पूिाानुमान िाजमल होगा। 6.2 जितरण लाआसेंसधारी अंजिक ओपन एटसेस िाले ईपभोक्ताओं समेत ऄपने जनयंत्रण क्षेत्र में मांग (मेगािाि) और उजाा (मेगािाि– घंिा) के अकलन और पूिाानुमान का ईत्तरदायी होगा। 6.3 जितरण लाआसेंसधारी प्रत्येक ईपभोक्ता श्रेणी के जलए लोड पूिाानुमान जनधाठा रत करेगा जजसके जलए अयोग ने ऄलग से खुदरा प्रिुल्क जनधााठरत दकया ह।ै 6.4 जितरण लाआसेंसधारी जनम्नजलजखत में से दकसी एक और/या जनम्नजलजखत पद्धजतयों के संयोजन को ऄपनाकर ईपभोक्ता श्रेणी के जलए लोड पूिाानुमान जनधााठरत करेगा: क) िार्तर्क अधार पर या दीघाकाजलक औसत पर चक्रिृजद्ध औसत िृजद्ध दर (सीएजीअर); ख) ऄंजतम ईपयोग या अंजिक ऄंजतम ईपयोग;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 ग) रुझान जिश्लेर्ण; घ) ऑिो– ठरग्रेजसि आंिीग्रेिेड मूनिग एिरेज (एअरअइएमए); ङ) मिीन लर्ननग, अर्टिदफिल न्यूरल नेििका (एएनएन) तकनीक समेत अर्टिदफिल आंिेजलजेंस; च) ऄथाजमजत (प्रयुक्त पैरामीिर, एल्गोठरद्म और डेिा के स्रोत को जनर्ददष्ट करना); और छ) प्राजधकरण द्वारा “मध्यम एिं दीघका ाजलक जिद्युत मांग पूिाानुमान हते ु ददिाजनदिे ” में जनधााठरत कोइ ऄन्य पद्धजत। 6.5 जितरण लाआसेंसधारी जिद्युत उजाा सिेक्षण (इपीएस) ऄनुमानों को अधार के तौर पर संदर्तभत कर सकता है और/या जिजधयों की खूजबयों को दजा करने के बाद ईपयुाक्त के ऄलािा दकसी दसू री पद्धजत का प्रयोग कर सकता ह।ै आसके ऄलािा, जितरण लाआसेंसधारी मांग/ भार पूिाानुमान के ईद्देश्य के जलए जिजभन्न पद्धजतयों में से सिाश्रेष्ठ का प्रयोग करेगा, जजसमें जिजनयम 6.14 के तहत ईजल्लजखत जिजभन्न पठरदश्ृ यों (जैसे सबसे संभाजित, हमेिा की तरह व्यिसाय, अक्रामक) के जलए संभाव्य मॉडनलग दजृष्टकोण को ध्यान में रखा जाएगा। 6.6 ईपभोक्ता श्रेणी के जलए लोड पूिाानुमान और ईपभोक्ता श्रेणी के जलए लोड पूिाानुमान के जलए प्रयोग में लाइ जाने िाली कायाप्रणाली जनधााठरत करने के ईद्देश्य से, जितरण लाआसेंसधारी को सांजययकीय जिश्लेर्ण करना होगा और िह जिजध चुननी होगी जजसके जलए मानक जिचलन सबसे कम हो और अर–स्ट्वायर सबसे ऄजधक हो। 6.7 जितरण लाआसेंसधारी ऄत्याधुजनक ईपकरणों, िैज्ञाजनक और गजणतीय पद्धजतयों एिं व्यापक डेिाबेस का प्रयोग करेगा, जैसे दक मौसम संबंधी अंकड़ा, ऐजतहाजसक अंकड़ा, जनसांजययकीय और ऄथाजमतीय अंकड़ा, ईपभोक्ता प्रोफाआल, नीजतयों एिं चालकों के प्रभाि अदद, जो ईनके जनयंत्रण क्षेत्र पर लागू हो सकते हैं। 6.8 जितरण लाआसेंसधारी को प्रत्येक ईपभोक्ता श्रेणी के जलए, प्रत्येक तरफ प्राप्त लोड को संिोजधत करना होगा, लेदकन जनम्नजलजखत गजतजिजधयों तक सीजमत नहीं रहना होगा। अर्तथक मापदडं ों, नीजतयों, ऐजतहाजसक अंकड़ों और भजिष्य के ऄनुमानों के अधार पर प्रत्येक गजतजिजध के जलए प्रक्षेप पथ जिकजसत करके प्रभाि पर जिचार दकया जाएगा। क) उजाा दक्षता ईपाय; ख) उजाा बचत और संरक्षण हस्ट्तक्षेप; ग) मांग– पक्ष प्रबंधन; घ) ओपन एटसेस; ङ) जितठरत उजाा संसाधन; च) डीएसएम और मांग प्रजतदक्रया ईपाय; छ) आलेजटरक िाहन; ज) प्रिुल्क संकेत (िैठरफ जसग्नल्स); झ) जिजिष्ट उजाा खपत में पठरितान, ञ) जिद्युतीकरण के साथ िाजणजज्यक गजतजिजधयों में िृजद्ध, ट) कृजर् पंप सेिों की संयया में िृजद्ध और ईसका सौरकरण, ठ) मौसमी ईपभोक्ताओँ से खपत पैिना में बदलाि, ड) अपूर्तत की ईपलब्धता; और6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ढ) नीजतगत प्रभाि जैसे दक सभी ग्राहकों के जलए 24 x 7 अपूर्तत, एलइडी पैि, पंखे/ईपकरणों का कुिल ईपयोग, खाना पकान/ेहीटिग ऄनप्रु योगों के जलए ईपकरणों का बढ़ता प्रयोग, जिद्युतीकरण नीजतयां, जितठरत उजाा संसाधन, भंडारण और नीजतया ं जो ऄथाजमतीय मापदडं ों, राष्ट्रीय हाआड्रोजन जमिन के प्रभाि को प्रभाजित कर सकती ह।ैं प्रत्येक नीजत के जलए, प्रत्येक ग्राहक श्रेणी के जलए एक ऄलग प्रक्षेपिक्र बनाया जाना चाजहए। 6.9 जितरण लाआसेंसधारी ऄपने जिचार के गुण– दोर् को दजा करने के बाद जिजनयमन 6.8 में ईजल्लजखत नहीं दकए गए दकसी दसू रे कारक को भी ध्यान में रखेगा। आसके ऄलािा, मांग पूिाानुमान करते समय, जितरण लाआसेंसदारी मांग पक्ष प्रबंधन कायाक्रमों और डीएसएम योजनाओं, उजाा दक्षता ईपायों, जेइअरसी (मांग पक्ष प्रबंधन) जिजनयम, 2014 के ऄनुसरण में उजाा संरक्षण हस्ट्तक्षेपों और समय– समय पर संिोजधत जेइअरसी (निीकरणीय उजाा की खरीद) जिजनयम, 2010; समय– समय पर संिोजधत जेइअरसी (नेि मीिटरग पर अधाठरत सोलर पीिी जग्रड आंिरएजटिि जसस्ट्िम) जिजनयम, 2019 के ऄनुसरण में जितठरत ईत्पादन संसाधनों से ईत्पन्न होने िाले प्रभाि और लाभों को ध्यान में रखेगा। 6.10 जजन ईपभोक्ता श्रेजणयों के जलए लोड ऄनुसंधान दकया गया है, ईनके दीघाकाजलक और मध्यम ऄिजध के लोड प्रोफाआल को लोड ऄनुसंधान जिश्लेर्ण के अधार पर पठरष्कृत दकया जा सकता ह।ै दकए गए िोधन हेतु जिस्ट्तृत स्ट्पष्टीकरण प्रदान दकया जाना चाजहए। 6.11 यदद अिश्यक हो तो जिजनयमन 6.4 स े 6.10 के ऄनुसार प्राप्त कैजप्िि, प्रोज्यूमर और ओपन एटसेस लोड पूिाानुमान हते ु ईपयुक्त रूप से समायोजन करने पर जिजभन्न ईपभोक्ता श्रेजणयों के जलए उजाा पूिाानुमा (मेगािाि घंिा) का योग, जितरण लाआसेंसधारी के जलए लोड पूिाानुमान होगा। 6.12 जितरण लाआसेंसधारी को निीनतम प्रिुल्क अदिे में अयोग द्वारा ऄनुमोददत हाजन प्रक्षेपिक्र या बीते िर्ा के िास्ट्तजिक नुकसान, जो भी कम हो, के ऄनुसार, जोड़कर लोड पूिाानुमान (मेगािाि घंिा में) की गणना करनी होगी। जनयोजन जक्षजतज हते ु अयोग द्वारा ऄनुमोददत हाजन प्रक्षेपिक्र की ऄनुपजस्ट्थजत में, राज्य या राष्ट्रीय नीजतयों द्वारा जनधााठरत ईजचत हाजन प्रक्षेपिक्र पर जिस्ट्तृत स्ट्पष्टीकरण के साथ जिचार दकया जाएगा। 6.13 पीक जडमांड (मेगािाि में) का जनधाारण बीते तीन िर्ों के औसत लोड फैटिर, लोड डायिर्तसिी फैटिर, मौसमी जभन्नता कारकों और जिजनयमन 6.12 में प्राप्त लोड पूिाानुमान (मेगािाि घंिा में) पर जिचार करके दकया जाएगा। यदद भजिष्य के िर्ों के जलए दकसी ऄन्य ईपयुक्त लोड फैटिर पर जिचार दकया जाता ह ैतो जिस्ट्तृत जििरण प्रदान दकया जाएगा। 6.14 जितरण लाआसेंसधारी को सबसे संभाजित मांग पूिाानुमान जनधाठा रत करने के जलए संिेदनिीलता और संभाव्यता जिश्लेर्ण करना होगा। जितरण लाआसेंसधारी को संभाजित पठरदश्ृ यों के जलए दीघाकाजलक और मध्यम ऄिजध की मांग पूिाानुमान भी जिकजसत करना होगा जबदक यह सुजनजित करना होगा दक कम– से– कम तीन ऄलग– ऄलग पठरदश्ृ य (सबसे संभाजित, हमेिा की तरह व्यिसाय और अक्रामक पठरदश्ृ य) जिकजसत दकए जाएं। 7 राज्य स्ट्तर पर ऄल्पािजध (प्रजत घिं ा/ ईप– प्रजत घिं ा) मागं पिू ाना मु ान और एकत्रीकरण क) ऄल्पािजध मागं पिू ाना मु ान 7.1 जितरण लाआसेंसधारी कम–से–कम प्रजत घंिा या ईससे कम प्रजत घंिा मांग पूिाना ुमान हते ु एक कायाप्रणाली जिकजसत करेगा और ऐजतहाजसक डेिाबेस को बनाए रखेगा। 7.2 प्रजत घंिे लोड प्रोफाआल का पता लगाने और पीक जडमांड में जिजभन्न ईपभोक्ता श्रेजणयों के योगदान का अकलन करने के ईद्देश्य से, लोड ऄनुसंधान जिश्लेर्ण दकया जाएगा और एसएलडीसी से आनपुि के साथ जितरण लाआसेंसधारी द्वारा मांग प्रजतदक्रया, लोड जिफ्ि ईपायों, ईपयोग के समय के प्रभाि को ध्यान में रखा जाएगा। दकए गए पठरिोधन के जलए जिस्ट्तृत स्ट्पष्टीकरण प्रदान दकया जाएगा। 7.3 जितरण लाआसेंसधारी ऄत्याधुजनक ईपकरणों, िैज्ञाजनक एिं गजणतीय पद्धजतयों एिं व्यापक डेिा का प्रयोग करेगा जैसे दक मौसम संबंधी डेिा, ऐजतहाजसक डेिा, जनसांजययकीय और ऄथाजमतीय डेिा, ईपभोग प्रोफाआल, नीजतया ं और चालक अदद, जो ईनके जनयंत्रण क्षेत्र के जलए लागू हो सकते हैं।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 ख) मागं पूिाना मु ान का समहू न 7.4 जितरण लाआसेंसधारी कम–से–कम प्रजत घंिा या ईप–प्रजत घंिा जैसा दक अयोग द्वारा समय– समय पर जनधााठरत दकया जा सकता है, 1- िर्ीय ऄल्पकाजलक (एसिी), 5-िर्ीय मध्यम– ऄिजध (एमिी) और 10- िर्ीय दीघाकाजलक (एलिी) पूिाानुमान रोनलग अधार पर तैयार करेगा और अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर्ा 30 ऄप्रैल तक एसएलडीसी प्रस्ट्तुत करेगा। 7.5 एसिीय,ू एसएलडीसी से प्राप्त आनपुट्स और राज्य के जितरण लाआसेंसधाठरयों के मांग ऄनुमानों के अधार पर, जिजभन्न समयािजधयों ऄथाात दीघाािजध, मध्यम ऄिजध और ऄल्पािजध में राज्य की जिजिधता पर जिचार करते हुए पूरे राज्य के जलए मांग का ऄनुमान लगाएगा। 7.6 एसएलडीसी, जितरण लाआसेंसधाठरयों द्वारा मांग के पूिाानुमानों को भार जिजिधता, ऄनुरूपता, मौसमी जिजभन्नता पहलुओं पर जिचार करते हुए एकजत्रत करेगा और जिजभन्न समयािजधयों ऄथाात दीघाािजध, मध्यम ऄिजध और ऄल्पािजध में राज्य स्ट्तरीय समग्र मांग पूिाानुमान (मेगािाि और मेगािाि घंिा) को अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर्ा 31 मइ तक प्राजधकरण और एनएलडीसी एिं अरएलडीसी को प्रस्ट्तुत करेगा। ऄध्याय 4 ईत्पादन ससं ाधन योजना 8 ईत्पादन संसाधन मूल्यांकन और जनयोजन, मांग मूल्यांकन और पूिाानुमान के बाद दसू रा चरण ह ै और आसमें मौजूदा एिं ऄनुबंजधत संसाधनों का मूल्यांकन, ईनकी क्षमता क्रेजडि पर जिचार करते हुए और अरजक्षत मार्तजन की योजना समेत पूिाानुमाजनत मांग को पूरा करने के जलए िृजद्धिील क्षमता अिश्यकता की पहचान करना िाजमल ह।ै 9 ईत्पादन ससं ाधन जनयोजन म ेंमयु य संरचना और महत्िपणू ाकदम: 9.1 ईत्पादन संसाधन जनयोजन में जनम्नजलजखत चरण होंगे याजन, (क) ईत्पादन संसाधनों की क्षमता क्रेजडि करना, (ख) जनयोजन अरजक्षत मार्तजन का अकलन और (ग) जनयंत्रण क्षेत्र (राज्य/ जितरण लाआसेंसधारी) में बाध्य संस्ट्थाओं के जलए संसाधन पयााप्तता अिश्यकता एिं अिंिन का पता लगाना। 9.2 जितरण लाआसेंसधारी को दीघाकाजलक और मध्यम ऄिजध के जलए मेगािाि में मौजूदा संसाधन मानजचत्र बनाने के जलए ऄपने सभी ऄनुबंजधत ितामान संसाधनों, अगामी संसाधनों और समाप्त होने िाले संसाधनों का मानजचत्र बनाना होगा। 9.3 मानजचत्रण में ईत्पादन मिीनों की महत्िपूणा जििेर्ताएं और पैरामीिर िाजमल होंगे, जैसे दक तापीय मिीनों के जलए उष्मा दर, सहायक खपत, रैंप– ऄप दर, रैंप– डाईन दर, स्ट्िािा– ऄप समय, िि– डाईन समय अदद समेत न्यूनतम ऄप और डाईन समय; हाआड्रो (जल) मिीनों के जलए जल जिज्ञान (हाआड्रलॉजी) और मिीन की जििेर्ताएं अदद, और निीकरणीय संसाधन, निीकरणीय संसाधन– अधाठरत जिद्युत संयंत्रों के जलए ईनकी क्षमता कारक (सीयूएफ) अदद ससं ाधन योजना में जिचार दकए जाने चाजहए। जिचार की गइ प्रत्येक ईत्पादन मिीन हते ु सभी जििेर्ताएं और पैरामीिर ईनके मूल्यों के साथ संसाधन योजना में प्रदान दकए जाएंगे। आस संसाधन जििेर्ता मूल्यांकन हते ु जिचार दकए जाने िाले कुछ महत्िपूणा पैरामीिर में जनम्नजलजखत िाजमल होंगे, लेदकन आन्हीं तक सीजमत नहीं होंगे: 9.3.1 संयंत्र का नाम (स्ट्थान, जजला, तालुका, भ–ू जनदिे ांक अदद) 9.3.2 स्ट्थाजपत संयंत्र की क्षमता (मेगािाि) (मौजूदा और जनयोजजत) 9.3.3 थमाल जनरेटिग स्ट्िेिनों की उष्मा दर 9.3.4 सहायक खपत (मेगािाि) 9.3.5 ऄजधकमत और न्यूनतम ईत्पादन सीमा (मेगािाि)8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 9.3.6 रैंप ऄप और रैंप डाईन रेि (मेगािाि/जमनि) 9.3.7 स्ट्िािाऄप– समय, िि– डाईन समय अदद समेत न्यूनतम ऄप और डाईन समय। 9.3.8 संयंत्र ईपलब्धता कारक (%) 9.3.9 बीते 3 िर्ों के जलए औसत क्षमता ईपयोग कारक (%) 9.3.10 ऐजतहाजसक अईिेज दरें और जनयोजजत अईिेज दरें 9.3.11 निीकरणीय उजाा ईत्पादन संसाधनों की स्ट्थाजपत क्षमता और ईत्पादन प्रोफाआल 9.3.12 जनमााणाधीन/ऄनुबंजधत क्षमता एि ंचालू होने की संभाजित जतजथ 9.3.13 समयसीमा के साथ क्षमता की योजनाबद्ध सेिाजनिृजत्त या क्षमता का निीनीकरण 9.3.14 समयसीमा के साथ रांसजमिन जिस्ट्तार योजनाएं 9.3.15 निीकरणीय उजाा ईत्पादन संसाधनों के जलए समयसीमा के साथ जनकासी व्यिस्ट्था 9.4 पयाािरण एिं िन मंत्रालय द्वारा जनर्ददष्ट राज्य एिं केंद्रीय जिद्युत जग्रड कोड ईत्सजान मानदडं ों में पठरभाजर्त अपूर्तत न की गइ मांग, जबरन किौती के जलए जुमााना, जस्ट्पननग ठरजिा अिश्यकताएं एिं जसस्ट्िम ईत्सजान सीमाएं जैसी बाधाओं की पहचान की जाएगी और ईन्हें सूचीबद्ध दकया जाएगा। 9.5 जितरण लाआसेंसधारी को प्राजधकरण या अयोग द्वारा जनर्ददष्ट जनयोजन ठरजिा भी िाजमल करना होगा, जैसा भी मामला हो। अयोग से दकसी भी ददिा– जनदिे के ऄभाि में जितरण लाआसेंसधारी ईजचत औजचत्य के साथ ईपयुक्त जनयोजन ठरजिा पर जिचार कर सकता ह ैजो अयोग द्वारा ऄनुमोदन के ऄधीन होगा, बिते जितरण लाआसेंसधारी द्वारा ऄपनाया गया पीअरएम कम– से– कम प्राजधकरण द्वारा ऄपनाए गए पीअरएम के बराबर या ईससे ऄजधक हो। जिचार दकए गए जनयोजन ठरजिा मार्तजन का मूल्य औजचत्य के साथ संसाधन योजना में जनधाठा रत दकया जाएगा। 10 ईत्पादन ससं ाधनों की कपजै सिी क्रेजडटिग (क्षमता साख) 10.1 जितरण लाआसेंसधारी आस जिजनयमन के जनयम 10.2 के तहत ईजल्लदकत िुद्ध भार– अधाठरत नज़ठरए को लागू कर ऄपने ऄनुबंजधत ईत्पादन संसाधनों के जलए कपैजसिी क्रेजडि (सीसी) कारकों की गणना करेगा। हाल के पांच िर्ों के जलए ऄनुबंजधत ईत्पादन संसाधन के प्रत्येक प्रकार के जलए कपैजसिी क्रेजडि (सीसी) कारक का पांच िर्ीय औसत रोनलग अधार पर ईत्पादन संसाधन जनयोजन के प्रयोजन हते ु कपैजसिी क्रेजडि कारक के रूप में माना जाएगा। 10.2 पिन, सौर और पिन– सौर हाआजिड ईत्पादन संसाधनों के जलए कपैजसिी क्रेजडि (सीसी) कारकों के जनधाारण हते ु नेि लोड अधाठरत नज़ठरए/ पद्धजत को जनम्नानुसार ऄपनाया जाएगा: क) प्रत्येक िर्ा के जलए, लीप िर्ा (या समय– ब्लॉक) के जलए 8760 घंिे/ 8784 घंिे के जलए प्रजत घंिे दज ा सकल भार को ऄिरोही क्रम में व्यिजस्ट्थत दकया जाएगा। ख) प्रत्येक घंिे के जलए, िुद्ध भार की गणना ईस भार के ऄनुरूप 8760 घंिे/ लीप िर्ा (या समय– ब्लॉक) के जलए 8784 घंिे के जलए िास्ट्तजिक पिन या सौर ईत्पादन को घिाकर की जाती है और दफर चरण 1 के समान ऄिरोही क्रम में व्यिजस्ट्थत दकया जाता ह।ै ग) आन दो लोड ऄिजध िक्रों के बीच का ऄंतर पिन ईथ्पादन या सौर ईत्पादन के क्षमता कारक के योगदान को दिााता ह,ै जैसा भी मामला हो। घ) पिन या सौर उजाा से कुल ईत्पादन क्षमता को िीर्ा 250 लोड घंिों के ऄनुरूप जोड़ा जाता ह।ै ङ) आन िीर्ा 250 घंिों के ऄनुरूप पिन या सौर ईत्पादन से कुल ईत्पादन को जोड़ा जाता ह।ै च) पठरणामी सीसी कारक (िीर्ा भार 250 घंिों के जलए कुल ईत्पादन)/(िीर्ा भार 250 घंिे के जलए[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 स्ट्थाजपत अरइ क्षमता) है, नीचे ददए गए समीकरण के ऄनुसार: सीसी कारक = छ) सीसी कारक जनधाारण की प्रदक्रया बीते पांच िर्ों की ऄिजध के जलए प्रत्येक िर्ा के जलए की जाएगी और पठरणामी सीसी जपछले 5 िर्ों के सीसी मूल्यों का औसत होगा। बिते, बीते पांच िर्ों की ऄिजध के मूल्यों पर जिचार करते हुए सीसी कारक का जनधाारण करते समय, एसएलडीसी जनम्नजलजखत घिनाओं या पठरजस्ट्थजतयों के जलए िर्ा के दौरान ऄसामान्य मूल्यों को बाहर रखेगा लेदकन यह आन तक सीजमत नहीं है: (i) दिै ीय घिना जजसमें जबजली जगरना, सूखा, अग लगना और जिस्ट्फोि, भूकंप, ज्िालामुखी जिस्ट्फोि, भूस्ट्खलन, बाढ़, चक्रिात, अंधी, बिंडर, भूिैज्ञाजनक ऄप्रत्याजित घिनाएं, प्राकृजतक अपदाएं या मौसम की ऄसाधारण प्रजतकूल जस्ट्थजत िाजमल है, जो जपछले सौ िर्ों के सांजययकीय ईपायों से परे हैं; या (ii) समय– समय पर संिोजधत अपदा प्रबंधन ऄजधजनयम के तहत केंद्र सरकार द्वारा घोजर्त कोइ अपदा; या (iii) युद्ध, अक्रमण, सिस्त्र संघर्ा या दकसी जिदिे ी ित्रु का कृत्य, नाकाबंदी, प्रजतबंध, क्रांजत, दगं ा, जिद्रोह, अतंकिादी या सैन्य कारािाइ। 10.3 ऄंतर– राज्यीय ऄनुबंजधत निीकरणीय उजाा ईत्पादन या ऄंतर– राज्यीय निीकरणीय उजाा संसाधनों के ईद्देश्य के जलए निीकरणीय उजाा या ईत्पादन संसाधन के जलए सीसी कारक का योगदान, जहाँ ऐसा संसाधन जग्रड में ह ै (ऄथाात ऄंतर– राज्यीय या राज्यांतठरक, जैसा भी मामला हो) जैसा दक जितरण लाआसेंसधारी द्वारा ऄनुबंजधत है, पर जिचार दकया जाएगा। आस ईद्देश्य के जलए, प्राजधकरण या अयोग द्वारा जनर्ददष्ट सीसी कारकों पर जिचार दकया जाएगा। 10.4 जल जिद्युत ईत्पादन संसाधनों के जलए सीसी कारकों की गणना जल ईपलब्धता के अधार पर की जाएगी, जबदक रन– ऑफ – द– ठरिर जल जिद्युत पठरयोजनाओं और बांध– अधाठरत/ भंडारण– अधाठरत जल जिद्युत पठरयोजनाओं के जलए ऄलग– ऄलग सीसी कारक होंगे। तापीय संसाधनों के जलए सीसी की गणना कोयला/ गैस की ईपलब्धता और जबरदस्ट्ती एिं जनयोजजत किौती के अधार पर की जाएगी। 10.5 भंडारण प्रौद्योजगकी के जलए सीसी फैटिर की गणना िीर्ा नेि लोड घंिे नज़ठरए या प्राजधकरण द्वारा जनधााठरत दकसी ऄन्य पद्धजत का ईपयोग करके जनधााठरत की जाएगी। 10.6 जितरण लाआसेंसदारी को ऄपने ऄनुबंजधत संसाधनों के जलए सीसी फैटिर को एसएलडीसी के साथ गणना के औजचत्य समेत साझा करना होगा। 10.7 एसएलडीसी राज्य की समग्र मांग और राज्य िुद्ध भार एिं राज्य में ईफलब्ध ऄनुबंजधत निीकरणीय उजाा ईत्पादन संसाधनों पर जिचार करते हुए राज्य– जििेर् सीसी कारकों की गणना करेगा और अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर्ा 31 मइ तक प्राजधकरण एिं एनएलडीसी एिं अरएलडीसी को ऐसी सीसी कारक जानकारी प्रदान करेगा। 11 जनयोजजत अरजक्षत मार्तजन (पीअरएम) का अकलन 11.1 ऄजधकतम भार के प्रजतित के रूप में जनयोजजत अरजक्षत मार्तजन (पीअरएम) ऄजतठरक्त ईत्पादन ससं ाधन या जनयोजन ठरज़िा को दिााता ह,ै जजस पर ईत्पादन संसाधन जनयोजन के ईद्देश्य के जलए जिचार दकया जाना अिश्यक है। 11.2 आस प्रकार की जनयोजन ठरज़िा मार्तजन (पीअरएम) कारक (ईदाहरण के जलए, 7%) लोड की हाजन की संभािना (एलओएलपी, ईदाहरण के जलए 0.2%) और सामान्यीकृत उजाा की अपूती नहीं की गइ (एनइएनएस, ईदाहरण के जलए, 0.05%) के संदभा में जिश्वसनीयता सूचकांक पर अधाठरत होगी, जैसा दक प्राजधकरण द्वारा जनर्ददष्ट दकया जा सकता ह ै और आसे संसाधन पयााप्तता अिश्यकता एिं ईत्पादन संसाधन क्षमता जनयोजन हते ु ईनकी योजना में संस्ट्थाओं द्वारा जिचार दकया जाएगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 11.3 जितरण लाआसेंसधारी द्वारा क्षमता जनयोजन एिं एसिीयू/एसएलडीसी द्वारा राज्य स्ट्तरीय संसाधन पयााप्तता जनयोजन में राज्य स्ट्तरीय एकीकृत संसाधन योजना जिकजसत करते समय पीअरएम को ध्यान में रखा जाएगा। 12 ससं ाधन पयाप्ता ता अिश्यकता (अरएअर) का पता लगाना और जनयत्रं ण क्षत्रे के जलए ईसका अििं न 12.1 आन जिजनयमों के जिजनयम 10 के ऄंतगात जनधााठरत सीसी कारकों को लागू करने और ऄनुबंजधत ईत्पादन संसाधनों (ितामान और जनयोजजत) के जलए समायोजजत क्षमता का जनधाारण करने पर, 15 जमनि या ईससे ऄजधक परंतु एक घंिे से ऄजधक नहीं, के समय ऄक्ष पर ऐसी समायोजजत ऄनुबंजधत ईत्पादन क्षमता (ितामान और जनयोजजत) का योग जितरण लाआसेंसधारी के संसाधन मानजचत्र का अधार बनेगा। 12.2 जितरण लाआसेंसधारी को संसाधन ऄंतराल की पहचान करने के जलए जिजनयमन 6.13 के जिकजसत मांग पूिाानुमान से जिजनयमन 12.1 में जिकजसत संसाधन पयााप्तता योजना को घिाना होगा। जितरण लाआसेंसधारी के जलए दीघाकाजलक, मध्यम ऄिजध और ऄल्पािजध के जलए अरए ऄनपु ालन के संदभा में संसाधन ऄंतराल को आन जिजनयमों में जनर्ददष्ट तरीके से जिकजसत दकया जाएगा। 12.3 जितरण लाआसेंसधारी को सबसे संभाजित संसाधन ऄंतराल का जनधाारण करने हते ु संिेदनिीलता और संभाव्यता जिश्लेर्ण करना होगा। जितरण लाआसेंसधारी को संभाजित पठरदश्ृ यों के जलए दीघाकाजलक, मध्यम ऄिजध और ऄल्पकाजलक संसाधन ऄंतराल योजनाएं भी जिकजसत करनी होंगी, जबदक यह सुजनजित करना होगा दक कम– से–कम तीन ऄलग–ऄलग पठरदश्ृ य (सबसे संभाजित, हमेिा की तरह व्यिसाय और अक्रामक) जिकजसत दकए जाएं। 12.4 सिााजधक संभाजित पठरदश्ृ य के अधार पर, जितरण लाआसेंसधारी अरए लक्ष्य अिश्यकता को पूरा करने के जलए प्रत्येक िर्ा 31 ऄगस्ट्त तक दीघाकाजलक जितरण संसाधन पयााप्तता योजना (एलिी–डीअरएपी), मध्यम ऄिजध जितरण संसाधन पयााप्तता योजना (एमिी–डीअरएपी) और ऄल्पकाजलक जितरण संसाधन पयााप्तता योजना (एसिी– डीअरएपी) का जिकास करेगा और आसकी प्रजत एसएलडीसी को दगे ा। 12.5 दीघाकाजलक राष्ट्रीय संसाधन पयााप्तता योजना (एलिी–एनअरएपी) और ऄल्पकाजलक राष्ट्रीय संसाधन पयााप्तता योजना (एसिी–एनअरएपी) ठरपोिा, संसाधन पयााप्तता ऄभ्यास करने के जलए जितरण लाआसेंसधारी (यों) के जलए मागादिान का काम करेगी। 12.6 केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण द्वारा प्रत्येक िर्ा अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए प्रकाजित की जाने िाली दीघाकाजलक राष्ट्रीय संसाधन पयााप्तता योजना (एलिी–एनअरएपी) ठरपोिा में ऄगले 10 िर्ों के जलए आष्टतम ईत्पादन जमश्रण िाजमल होता ह ैजो कम– से– कम लागत के अधार पर ऄजखल भारतीय/ राष्ट्रीय मांग को पूरा करते हुए संसाधन पयााप्तता अिश्यकताओं का ऄनुपालन सुजनजित करता है, जिश्वसनीय अपूर्तत लक्ष्य सुजनजित करने हेतु ऄजखल भारतीय/ राष्ट्रीय स्ट्तर पर आष्टतम योजना ठरज़िा मार्तजन (पीअरएम) अिश्यकता, क्षेत्रीय अधार पर जिजभन्न संसाधन प्रकारों के जलए कपैजसिी क्रेजडट्स (क्षमता साख) एिं राष्ट्रीय ऄजधकतम मांग के जलए राज्य का योगदान जनधााठरत करता ह।ै 12.7 एनएलडीसी द्वारा प्रत्येक िर्ा अगामी िर्ा के जलए प्रकाजित एक– िर्ीय ऄग्रािलोकन लघु– ऄिजध राष्ट्रीय संसाधन पयााप्तता योजना (एसिी–एनअरएपी) ठरपोिा की मांग पूिाानुमान, नइ पठरयोजनाओं की जनमााणाधीन जस्ट्थजत के अधार पर संसाधन ईपलब्धता, मौजूदा स्ट्िेिनों के जनयोजजत रखरखाि कायाक्रम, स्ट्िेिन– िार ऐजतहाजसक ऄजनिाया अईिेज दरें और डीकमीिननग योजनाएं जैसे पैरामीिर िाजमल ह।ैं 12.8 राज्य के जलए एलिी–एनअरएपी में प्रदान दकए गए राष्ट्रीय पीक में अिंठित जहस्ट्से के अधार पर, एसिीय/ू एसएलडीसी राज्य के संयोग पीक मांग (सीपीडी) में प्रजतित जहस्ट्सेदारी और राज्य गैर–संयोग पीक मांग (एनसीपीडी) में प्रजतित जहस्ट्सेदारी के औसत के अधार पर एलिी– एनअरएपी के प्रकािन के 15 ददनों के भीतर राज्य पीक में प्रत्येक जितरण लाआसेंसधारी का जहस्ट्सा अिंठित करेगा। 12.9 ईपयुाक्त अबंिन के अधार पर जितरण लाआसेंसधारी तदनुसार ऄपनी संसाधन पयाप्ता ता अिश्यकता (अरएअर) को पूरा करने के जलए क्षमताओं का ऄनुबंध करने की योजना बनाएगा, साथ ही यह सुजनजित करेगा दक ईनकी स्ट्ियं की ऄजधकतम मांग और पीअरएम की पूर्तत हो।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 12.10 जितरण लाआसेंसधारी को अरएएम का न्यूनतम 75% जहस्ट्सा दीघाािजध ऄनुबंधों के माध्यम से, 10-20% जहस्ट्सा मध्यम ऄिजध ऄनुबंधों के माध्यम से और िेर् जहस्ट्सा ऄल्पािजध ऄनुबंधों के माध्यम से पूरा करना होगा। बिते ईपरोक्त अिश्यकता ईन लाआसेंसधाठरयों पर लागू नहीं होगी जजनके पास ऄपनी जरूरतों के 90% से ऄजधक के जलए दीघाकाजलक व्यिस्ट्था ह।ै 12.11 आन जिजनयमों के जिजनयमन 12.10 के ऄंतगात ईजल्लजखत ऄनुबंध जमश्रण की अयोग द्वारा समय– समय पर समीक्षा की जा सकती ह।ै बिते दक डे–ऄहडे माकेि (डीएएम) के माध्यम से जबजली की खरीद को अरएअर को पूरा करने के जलए योगदान नहीं माना जाएगा। 12.12 राज्य की अरए अिश्यकता जनयोजन राष्ट्रीय संयोग जिखर के संदभा में दकया जाएगा और जितरण लाआसेंसधाठरयों की राज्य संयोग जिखर मांग (सीपीडी) में जहस्ट्सेदारी के औसत और राज्य गैर– संयोग जिखर मांग (एनसीपीडी) में जहस्ट्सेदारी के संदभा में, िार्तर्क रोनलग योजना के माध्यम से िृजद्धिील क्षमता िृजद्ध की अिश्यकता को ऄनुकूजलत करने के जलए। राज्यों द्वारा चूक की घिनाओं, यदद कोइ हो, की जांच हते ु राज्य अरए अिश्यकता जनयोजन की मध्यािजध समीक्षा की जाएगी। 12.13 अरए अिश्यकता की योजना बनाते समय, जितरण लाआसेंसधारी को अरए अिश्यकता के अबंिन को ध्यान म ें रखना होगा, जैसा दक एसिीयू/ एसएलडीसी द्वारा सुझाया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, जो एलिी–अरए, एमिी–अरए और एसिी-अरए के राज्य संयोगी पीक मांग (सीपीडी) में जहस्ट्सेदारी के औसत और राज्य गैर– संयोगी पीक मांग (एनसीपीडी) में जहस्ट्सेदारी के अधार पर हो। 12.14 अयोग, प्रत्येक िर्ा राज्य की समग्र क्षमता की कमी प्रस्ट्तुत करने हते ु एक महीने के भीतर जितरण लाआसेंसधाठरयों के एलिी–डीअरएपी, एमिी–डीअरएपी और एसिी–डीअरएपी को अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए ऄनुमोददत करेगा, जजसमें िार्तर्क रोनलग योजनाएं भी िाजमल हैं, जजसमें जिजभन्न पठरदश्ृ यों पर जिचार दकया जाएगा, साथ ही प्राजधकरण/ एनएलडीसी/ अरएलडीसी और एसिीयू/ एसएलडीसी द्वारा जनधााठरत राष्ट्रीय/ राज्य जिखर में क्रमिः आसके योगदान के अधार पर राज्य/ जितरण लाआसेंसधारी को अिंठिि संसाधन पयााप्तता अिश्यकता का अिंिन भी िाजमल होगा। ऄध्याय-5 जबजली खरीद योजना 13 खरीद योजना में जनम्नजलजखत िाजमल होंगेः (क) आष्टतम जबजली खरीद संसाधन जमश्रण का जनधाारण, (ख) खरीद के प्रकार और ऄिजध के तौर– तरीकों पर जनणाय लेना और (ग) संसाधन की कमी के जोजखम को कम करने और फंसे हुए क्षमता या ऄनुबंजधत ईत्पादन से बचने के लाभों को ऄजधकतम करने के जलए क्षमता व्यापार या साझाकरण में संलग्न होना। 14 खरीद ससं ाधन जमश्रण 14.1 जितरण लाआसेंस ऄपनी जिद्युत खरीद रणनीजत में एक आष्टतम खरीद ईत्पादन संसाधन जमश्रण की पहचान करेगा जो जिश्वसनीयता मानकों को पूरा करते हुए जिद्युत खरीद संसाधन जिकल्पों के ऄपने पोिाफोजलयो म ें सुचारू निीकरणीय उजाा एकीकरण को सक्षम करेगा। 14.2 आष्टतम ईत्पादन खरीद संसाधन जमश्रण की पहचान के जलए पठरसंपजत्तयों के फंसे होने से बचने के जलए ऄनुकूलन तकनीक और न्यूनतम लागत मॉडनलग का प्रयोग दकया जाएगा। जितरण लाआसेंसधारी न्यूनतम लागत मॉडनलग और ऄनुकूलन तकनीकों को ऄपनाने म ें संलग्न होगा और आसे ऄपने समग्र जिद्युत खरीद जनयोजन प्रदक्रया में प्रदर्तित करेगा जजसे ऄनुमोदन हते ु अयोग के समक्ष प्रस्ट्तुत दकया जाएगा। 14.3 जितरण लाआसेंसधाठरयों द्वारा खरीद, पहचाने गए संसाधन जमश्रण के ऄनुरूप होगी और आसमें समय– समय पर ईपयुक्त सरकार द्वारा ऄजधसूजचत समग्र राष्ट्रीय जिद्युत योजना और नीजतयों पर जिचार दकया जाएगा। 14.4 अरपीओ लक्ष्यों को पूरा करने के जलए निीकरणीय उजाा स्रोतों से जबजली क्षमता की खरीद जेइअरसी12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (निीकरणीय उजाा की खरीद), जिजनयम, 2010 और ईसके संिोधनों के ऄनुसार की जाएगी। 14.5 पिन, सौर पीिी, पिन सौर हाआजिड, चौबीस घंिे (अरिीसी) जबदली ईत्पादन से जबजली की खरीद, जिद्युत मंत्रालय द्वारा ऄजधसूजचत प्रिुल्क अधाठरत प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदक्रया के ददिाजनदिे ों के ऄनुसार की जाएगी। 14.6 जितरण लाआसेंसधारी, जिद्युत मत्रं ालय द्वारा ऄजधसूजचत प्रिुल्क अधाठरत प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदक्रया के ददिाजनदिे ों के ऄनुसार संसाधनों की ईपलब्धता के अधार पर बैिरी उजाा भंडारण प्रणाली (बीइएसएस) और/ या पंप भंडारण पठरयोजनाओं (पीएसपी) या दकसी ऄन्य भंडारण प्रौद्योजगकी से अने िाले िर्ों के जलए एमिी– डीअरएपी क्षमता िृजद्ध अिश्यकता के पठरणामों के ऄनुरूप भंडारण क्षमता का ऄनुबंध करेगा। 14.7 जितरण लाआसेंसधारी राज्य ईत्पादन स्ट्िेिनों/ केंद्रीय ईत्पादन स्ट्िेिनों/ स्ट्ितंत्र जिद्युत ईत्पादकों (अइपीपी)/ कैजप्िि जिद्युत संयंत्रों (सीपीपी)/ सह– ईत्पादन संयंत्रों समेत निीकरणीय जिद्युत संयंत्रों/ केंद्रीय एजेंजसयों/ राज्य एजेंजसयों/ मध्यस्ट्थों/ व्यापाठरयों/ एग्रीगेिसा/ पािर एटसचेंजों के माध्यम से या ऄन्य जितरण लाआसेंसधाठरयों के साथ जद्वपक्षीय समझौतों/ बैंककग व्यिस्ट्थाओं, या केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक अयोग द्वारा मान्यता प्राप्त और ऄनुमोददत दकसी ऄन्य प्लेिफॉमा और प्रजतस्ट्पधी बोली ददिाजनदिे ों के ऄनुपालन में ऄजधजनयम की धारा 62 या धारा 63 के ऄंतगात अयोग द्वारा ऄनुमोददत दकसी ऄन्य स्रोत के माध्यम से जिद्युत– ऄनुबंध कर सकता ह।ै 14.8 जितरण लाआसेंसधारी दीप और पुष्प पोिाल के माध्यम से ऄल्पािजध और मध्यम ऄिजध के अधार पर जबजली खरीद सकता ह।ै 15 खरीद का प्रकार और ऄिजध 15.1 जितरण लाआसेंसधारी संसाधन जमश्रण की खरीद के तौर–तरीकों एिं ऄिजध का जनधाारण करते समय यह सुजनजित कर सकता ह ै दक प्रारंजभक स्ट्तर पर, राज्य के भीतर ईपलब्ध क्षमता को ऄनुकूजलत दकया जाएगा। भजिष्य के ऄनुकूलन हते ु, राज्य के बाहर से खरीद के जलए रांसजमिन बाधाओं और रांसजमिन की लागत पर जिचार करते हुए सबसे कम लागत िाले संसाधन ईपलब्धता के ऄधीन राज्य के भीतर खरीद ऄनुबंध का जनणया जलया जाएगा और दफर यदद अिश्यक हो तो राज्यों के बीच खरीद ऄनुबंध का जनणाय दकया जाएगा। बिते एसिीयू/ एसएलडीसी िेब पोिाल पर ईपलब्ध रांसजमिन कॉठरडोर की घोर्णा करेगा, जो सभी जहतधारकों के जलए सुलभ हो, तादक जितरण लाआसेंसधारी तदनुसार ऄपनी जबजली खरीद की योजना बना सकें। 15.2 जितरण लाआसेंसधाठरयों को दीघाकाजलक, मध्यम ऄिजध और ऄल्पकाजलक जक्षजतज में ईत्पादन संसाधन जमश्रण और खरीद रणनीजत की पहचान करनी होगी और ऄपनी जबजली खरीद मंजूरी के एक भाग के रूप में अयोग स े ऄनुमोदन प्राप्त करना होगा। 15.3 जितरण लाआसेंसधारी को अयोग के समक्ष पहले िर्ा के जलए 100% िाआप– ऄप तथा दसू रे िर्ा के जलए न्यूनतम 90% िाइ– ऄप प्रदर्तित करना होगा, तादक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की ऄजधकतम सीमा को पूरा करने के जलए ईनके योगदान की जरूरत को पूरा दकया जा सके। केिल दीघा/ मध्यम/ ऄल्पकाजलक ऄनुबंध िाले संसाधनों को ही अरए में योगदान दने े के जलए माना जाएगा। 15.4 िार्तर्क रोनलग योजना के माध्यम से मूल्यांकन जितरण लाआसेंसधारी की ितामान और जनयोजजत खरीद पहलों को ध्यान में रखते हुए एमिी/ एसिी के माध्यम से िृजद्धिील क्षमता िृजद्ध की जरूरत का पता लगाएगा। 15.5 जितरण लाआसेंसधारी अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर्ा 30 निंबर तक क्षमताओं का ऄनुबंध करेगा और प्रत्येक िर्ा 31 ददसंबर तक िार्तर्क रोनलग योजना एसिीयू/ एसएलडीसी को प्रस्ट्तुत करेगा। 15.6 एसिीयू और एसएलडीसी अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर्ा 31 जनिरी तक अरएलडीसी को राज्य स्ट्तरीय समेदकत योजना प्रस्ट्तुत करेंगे। 16 क्षमता का साझाकरण 16.1 जितरण लाआसेंसधारी को संसाधन पयााप्तता योजना तैयार करते समय ऄल्पािजध क्षमता साझेदारी की[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 संभािना को ध्यान में रखना होगा और केंद्रीय अयोग द्वारा बनाए गए ऄंतर– राज्यीय क्षमता साझेदारी या व्यापार तंत्र के जलए मंच का आष्टतम ईपयोग करना होगा तथा जहाँ तक संभि हो सके क्षमता लागत को ऄनुकूजलत करना होगा। 16.2 जितरण लाआसेंसधारी को ऄनुबंजधत क्षमता के बारे में जानकारी ऄनुपालन सत्यापन के जलए एसएलडीसी और एसिीयू को प्रस्ट्तुत करनी होगी। 16.3 जितरण लाआसेंसधारी, एसिीयू और एसएलडीसी खरीद योजना के साथ– साथ िार्तर्क रोनलग योजनाओं के जलए अयोग का ऄनुमोदन प्राप्त करेंगे। 17 जिद्यतु क्रय ऄनबु धं का ऄनमु ोदन 17.1 दकसी भी नइ क्षमता व्यिस्ट्था/ गिबंधन को अिश्यकता, जिद्युत खरीद की लागत की तकासंगतता एि ं कुिल, दकफायती और न्यायसंगत तरीके से काया करने को बढ़ािा देने के मद्देनज़र अयोग के पूिा ऄनुमोदन के ऄधीन होना होगा। 17.2 जिजभन्न स्रोतों से दीघा/ मध्यम/ ऄल्पकाजलक जबजली की समस्ट्त खरीद, केंद्र सरकार/ संबद्ध अयोग द्वारा समय– समय पर जारी ददिा–जनदिे ों/ जनयमों/ जिजनयमों/ नीजतयों के ऄनुसार की जाएगी। 17.3 जितरण लाआसेंसदारी द्वारा दकया गया कोइ भी नया दीघा/ मध्यम ऄिजध का जिद्युत क्रय समझौता या मौजूदा दीघा/ मध्यम ऄिजध जिद्युत क्रय समझौते (पीपीए)/ जिद्युत जबक्री समझौते (पीएसए) में संिोधन अयोग की पूिा स्ट्िीकृजत के ऄधीन होगा। 17.4 जितरण लाआसेंसधारी को जिजभन्न परंपरागत जिद्युत संयंत्रों एिं निीकरणीय उजाा ईत्पादकों के साथ जनष्पाददत सभी जिद्यमान जिद्युत क्रय ऄनुबंधों की सूची संसाधन पयााप्तता योजना के साथ प्रस्ट्तुत करनी होगी। 18 जबजली खरीद म ेंबदलाि 18.1 जितरण लाआसेंसधारी िर्ा के दौरान ऄनुमोददत संसाधन पयााप्तता खरीद योजना के ऄजतठरक्त जनम्नजलजखत छूि के अधार पर ऄजतठरक्त जबजली खरीद कर सकता है: (क) यदद िर्ा के दौरान जिद्युत की मांग में ऄप्रत्याजित िृजद्ध हुइ हो या दकसी ऄनुमोददत अपूर्तत स्रोत स ेजिद्युत की अपूर्तत में कमी या जिफलता हुइ हो या जब जिद्यमान स्रोतों से जिद्युत प्राप्त करना ऄन्य ईपलब्ध िैकजल्पक स्रोतों की तुलना में महगं ा हो गया हो, तो जितरण लाआसेंसधारी जबजली की खरीद के जलए ऄजतठरक्त करार कर सकेगा। (ख) जितरण लाआसेंसधारी अपातकालीन पठरजस्ट्थजतयों का सामना करने पर, जजससे जग्रड की जस्ट्थरता को खतरा हो, या जब जग्रड जिफलता को रोकने के जलए या अपातकालीन जस्ट्थजतयों के दौरान एसएलडीसी/ अरएलडीसी द्वारा ऐसा करने का जनदिे ददया जाए तो जबजली की खरीद के जलए ऄल्पकाजलक व्यिस्ट्था या ऄनुबंध कर सकता ह ै और अयोग की पूिा स्ट्िीकृजत के जबना ऄल्पकाजलक अधार पर दसू रे राज्यों के साथ बैककग कर सकता ह।ै बिते ऐसी ऄल्पकाजलक खरीद का ब्यौरा जबजली की खरीद की जतजथ से 45 ददनों के भीतर अयोग को प्रस्ट्तुत दकया जाएगा। ऄध्याय 6 जनगरानी और ऄनपु ालन 19 जनगरानी और ऄनपु ालन 19.1 जनगरानी और ठरपोर्टिग: एलिी– डीअरएपी, एमिी–डीअरएपी और एसिी–डीअरएपी), एसिीयू और एसएलडीसी प्रत्येक िर्ा 30 जसतंबर तक अयोग को अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए के जलए राज्य– समेजतत क्षमता की कमी के बारे में सूजचत करेंगे और जितरण लाआसेंसधाठरयों को ऄजतठरक्त क्षमता के जलए प्रजतबद्ध होने की सलाह दगें े। 19.2 अरए ऄनपु ालन म ें कमी का समाधान: जितरण लाआसेंसधाठरयों को अरए संबंधी अिश्यकताओं का14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄनुपालन करना होगा और गैर– ऄनुपालन की जस्ट्थजत में, अयोग द्वारा जनधााठरत ईजचत गैर– ऄनुपालन िुल्क लागू होगा। 19.3 अरए ऄनुपालन में कमी के जलए एसएलडीसी संबंजधत जितरण लाआसेंसधारी से गैर– ऄनुपालन िुल्क लगाएगा और िसूल करेगा। 19.4 जितरण लाआसेंसधारी को ऄपने एअरअर के जहस्ट्से के रूप में ऐसे गैर– ऄनुपालन प्रभार को िसूलने की ऄनुमजत नहीं दी जाएगी। ऄध्याय 7 भजू मकाएं और ईत्तरदाजयत्ि एि ंसमय–सीमाएं 20 डेिा अिश्यकता और साझाकरण प्रोिोकॉल 20.1 जितरण लाआसेंसधाठरयों को मांग अकलन एिं पूिाानुमान स े संबंजधत सभी डेिा को बनाए रखना होगा और एसिीय/ू एसएलडीसी के साथ साझा करना होगा, जैसे दक ईपभोक्ता डेिा, ऐजतहाजसक मांग डेिा, मौसम डेिा, जनसांजययकी और ऄथाजमतीय चर िीएंडडी नुकसान, िास्ट्तजिक जिद्युत उजाा की अिश्यकता और ईपलब्धता जजसमें किौती, जबजली की सबसे ऄजधक मांग और पीक मेि के साथ– साथ मांग प्रोफाआल में पठरितान (जैसे– कृजर् का बदलता स्ट्िरूप, ईपयोग का समय अदद), ऐजतहाजसक प्रजत घंिा लोड अदद िाजमल हैं। 20.2 जितरण लाआसेंसधारी नीजतयों और चालकों से संबंजधत सभी अंकड़े और डेिाबेस बनाए रखेगा जैसा दक एलइडी जनिेि, कुिल पंखा जनिेि, ईपकरण जनिेि, मांग पक्ष प्रबंधन और उजाा दक्षता ईपाय, घरों में खाना पकान े अदद के जलए जबजली के ईपकरणों का बढ़ता ईपयोग, भौगोजलक क्षेत्रों/आलाकों के जलए िाजणजज्यक गजतजिजधयों में िृजद्ध, जनयंत्रण क्षेत्र के भीतर कृजर् पंप और सौरकरण की संयया में िृजद्ध, जिजिष्ट उजाा खपत में पठरितान, मौसमी ईपभोक्ताओं जैसे चाय के पौधे, डीएसएम और डीइअर, इिी और ओए, राष्ट्रीय हाआड्रोजन जमिन, एिी एंड सी घािे में कमी अदद से खपत पैिना भी साझा दकया जाएगा। 20.3 जितरण लाआसेंसधारी को ईपभोक्ताओं के प्रत्येक िगा, जैसे घरेलू, िाजणजज्यक, सािाजजनक प्रकाि व्यिस्ट्था, सािाजजनक जल काया, नसचाइ, एलिी ईद्योग, एचिी ईद्योग, रेलिे कर्ाण, थोक (गैर– औद्योजगक एचिी ईपभोक्ता), खुली पहुचं , कैजप्िि पािर प्लांि के जलए खपत प्रोफाआल से संबंजधत ऄपने डेिाहबे, में कम– से– कम बीते 10 िर्ों के अंकड़ों को रखे होंगे, लोड सिेक्षण से प्राप्त जानकारी, पीक मांग में ईपभोक्ता श्रेणी का योगदान, मौसमी बदलाि के पहलू अदद को भी साझा दकया जाएगा। 20.4 एसएलडीसी लाआसेंसधारी– जिजिष्ट के साथ– साथ पूरे राज्य के जलए समग्र मांग मूल्यांकन एिं पूिाानुमान संबंधी अंकड़ों से संबंजधत अंकड़े और डेिाबेस बनाए रखेगा एिं समय– समय पर क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय मूल्यांकन के जलए प्राजधकरण और एनएलडीसी के साथ राज्य स्ट्तरीय मूल्यांकन साझा करेगा। 20.5 जितरण लाआसेंसधारी राज्य स्ट्तरीय कपैजसिी क्रेजडि (क्षमता साख) कारकों की गणना और राज्य स्ट्तरीय मूल्यांकन की तैयारी हते ु प्रजत घिं ा ईत्पादन प्रोफाआल समेत ितामान और ऄनुबंजधत क्षमताओं स े संबंजधत जानकारी एिं डेिा को एसिीयू और एसएलडीसी के साथ साझा करेगा। 20.6 एसएलडीसी और एसिीयू ईत्पादन डेिा को एकजत्रत करेंगे और अरए संबंधी अिश्यकताओं के अकलन हते ु प्राजधकरण और एनएलडीसी के साथ राज्य स्ट्तरीय मूल्यांकन को साझा करेंगे। 20.7 एसिीयू जितरण लाआसेंसधाठरयों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अरए अिश्यकता के अिंिन की सूचना देगा। 21 समयसीमाएं क. जित्त िर् ा2025-26 के जलए 21.1 जितरण लाआसेंसधारी अगामी िर्ा के जलए 14 ऄगस्ट्त तक एसएलडीसी को मांग पूिाानुमान प्रस्ट्तुत करेंगे। 21.2 एसएलडीसी अगामी िर्ा के जलए के 31 ऄगस्ट्त तक प्राजधकरण और एनएलडीसी को राज्य–स्ट्तरीय पूिाानुमान एकजत्रत करेगा और प्रस्ट्तुत करेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 21.3 जितरण लाआसेंसधारकों को अगामी िर्ा के जलए 30 जसतंबर तक एलिी–डीअरएपी, एमिी–डीअरएपी और एसिी–डीअरएपी काया करना होगा। 21.4 एसिीयू और एसएलडीसी 31 ऄटिूबर तक राज्य अयोग को अगामी िर्ा के जलए राज्य–समेदकत क्षमता की कमी के बारे में सूजचत करेंगे। 21.5 जितरण लाआसेंसधारी अगामी िर्ा के जलए 31 ददसंबर तक क्षमता ऄनुबंध करेगा और 31 जनिरी तक िार्तर्क रोनलग योजना एसिीयू/ एसएलडीसी को प्रस्ट्तुत करेगा। 21.6 एसिीयू और एसएलडीसी अगामी िर्ा के जलए 28 फरिरी तक अरएलडीसी को राज्य स्ट्तरीय समेदकत योजना प्रस्ट्तुत करेंगे। ख. जित्त िर् ा2026-27 स ेजित्त िर्ा 2029-30 के जलए 21.7 जितरण लाआसेंसधारी अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर्ा 30 ऄप्रैल तक एसएलडीसी को मांग पूिाानुमान प्रस्ट्तुत करेंगे। 21.8 एसएलडीसी अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर्ा 31 मइ तक प्राजधकरण एिं एनएलडीसी को राज्य– स्ट्तरीय पूिाानुमान एकजत्रत करेगा और प्रस्ट्तुत करेगा। 21.9 जितरण लाआसेंसधारी अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर्ा 31 ऄगस्ट्त तक एलिी– डीअरएपी, एमिी– डीअरएपी और एसिी– डीअरएपी काया करेंगे। 21.10 एसिीयू और एसएलडीसी अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर्ा 30 जसतंबर तक राज्य– समेदकत क्षमता के कमी के बारे में राज्य अयोग को सूचना दगें े। 21.11 जितरण लाआसेंसधारी अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर्ा 30 निंबर तक क्षमताओं का ऄनुबंध करेगा और प्रत्येक िर्ा 31 ददसंबर तक एसिीयू/ एसएलडीसी को िार्तर्क रोनलग योजना प्रस्ट्तुत करेगा। 21.12 सिीयू और एसएलडीसी अगामी िर्ा (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर्ा 31 जनिरी तक अरएलडीसी को राज्य स्ट्तरीय समेदकत योजना प्रस्ट्तुत करेंगे। 22 िेबसाआि पर सचू ना का प्रकािन 22.1 जितरण लाआसेंसधारी द्वारा माजसक/ साप्ताजहक/ डे– ऄहडे / ऄंतरददिसीय जिद्युत खरीद/ जबक्री एिं जनरेिर िेड्यूल को ऐसी खरीद/ जबक्री के 45 ददनों के भीतर जितरण लाआसेंसधाठरयों एिं एसएलडीसी की िेबसाआिों पर ईपलब्ध कराया जाएगा, तादक ितामान एिं संग्रहीत डेिा तक पहुँच सरल बनाइ जा सके। 22.2 एसएलडीसी ऄपनी िेबसाआि पर प्रत्येक ईत्पादन स्ट्िेिन की प्रजत आकाइ पठरितानीय लागत के साथ माजसक मेठरि ऑडार जडस्ट्पैच (एमओडी) स्ट्िैक भी प्रकाजित करेगा। 23 जितरण लाआससें धारी द्वारा समर्तपत प्रकोष्ठ का गिन 23.1 जितरण लाआसेंसधारक जिजनयमन लागू होने के तीन माह के भीतर संसाधन पयााप्तता के जलए एक जनयोजन प्रकोष्ठ का गिन करेंगे। प्रकोष्ठ में मांग पूिाानुमान, क्षमता, निीकरणीय उजाा एकीकरण अदद के जलए ऄपेजक्षत क्षमता और ईपकरण होने चाजहए। 23.2 जितरण लाआसेंसधाठरयों द्वारा िास्ट्तजिक समय में जबजली खरीद/ जबक्री के जलए चौबीसों घंिे काम करने िाला एक और समर्तपत प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा और पािर एटसचेंजों या दकसी दसू रे माध्यम से आंरा– डे, डे– ऄहडे , िीक– ऄहडे जबजली खरीद भी की जाएगी। जितरण लाआसेंसधारी आन जिजनयमों की भािना के ऄनुरूप समर्तपत प्रकोष्ठ की कायाप्रणाली के जलए ईपयुक्त ददिाजनदिे तैयार करेंगे और आन जिजनयमों के लागू होने की जतजथ से 45 ददनों के भीतर अयोग को आसके बारे में ऄिगत कराएंगे। 23.3 जितरण लाआसेंसधारी को राज्य क्षेत्र की ईत्पादन कंपजनयों, ऄन्य जितरण लाआसेंसधाठरयों, केंद्रीय क्षेत्र की ईत्पादन कंपजनयों, रांसजमिन कंपजनयों, राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय/ राज्य लोड जडस्ट्पैच केंद्रों और केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] के परामिा से संसाधन पयााप्तता योजना बनानी होगी। यह दिे भर में पीक, ऑफ– पीक और सामान्य ऄिजध के जलए जबजली की संभाजित ईपलब्धता और कीमत का ऄनुमान लगाने के जलए व्यापाठरक कंपजनयों एिं ऄजधिेर् जबजली िाले राज्यों से भी पूछताछ कर सकता है। ऄध्याय 8: प्रकीण ा 24 जनदिे दने ेका ऄजधकार 24.1 अयोग समय– समय पर ऐसे जनदिे और अदिे जारी कर सकता ह ै जजन्ह ेंआन जिजनयमों के कायाान्ियन के जलए ईजचत समझा जाए। 25 छूि दने ेका ऄजधकार 25.1 अयोग सामान्य या जििेर् अदिे के माध्यम से, जलजखत रूप में दजा दकए जाने िाले कारणों से, और प्रभाजित होने िाले पक्षों को सुनिाइ का ऄिसर दने े के पिात, स्ट्िप्रेरणा से या दकसी जहतबद्ध व्यजक्त द्वारा ईसके समक्ष प्रस्ट्तुत दकए गए अिेदन पर आन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान में छूि द ेसकता ह।ै 26 समस्ट्याओं को दरू करन ेका ऄजधकार 26.1 आन जिजनयमों के प्रािधानों को प्रभािी करने में दकसी समस्ट्या के पैदा होने की जस्ट्थजत में, अयोग स्ट्ितः संज्ञान लेते हुए या याजचका दायर करने पर, अदिे द्वारा, ऐसे प्रािधान कर सकता ह ै जो ऄजधजनयम के प्रािधानों स े ऄसंगत न हों और जो कठिनाइ को दरू करने के जलए अिश्यक प्रतीत हों। 27 सिं ोधन का ऄजधकार 27.1 अयोग, कारणों को जलजखत रूप में दजा कर, दकसी भी समय संिोधन द्वारा आन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान में पठरितान, पठरितान या संिोधन कर सकता ह।ै 28 मानकों स ेजिचलन 28.1 संसाधन पयााप्तता योजना और ईसकी जिद्युत खरीद योजना के ऄनुमोदन हते ु जिचार दकए जाने िाले पैरामीठरक मानदडं , आन जिजनयमों में जनर्ददष्ट मानदडं ों से जिचलन में जनधााठरत दकए जा सकते हैं: बिते आन जिजनयमों के तहत जनर्ददष्ट मानदडं ों से जिचलन के कारणों को जलजखत रूप में दजा दकया जाएगा और अयोग द्वारा ऄनुमोददत दकया जाएगा। 29 अदिे जारी करना और जनदिे ों का पालन 29.1 ऄजधजनयम के प्रािधानों के ऄधीन, अयोग समय– समय पर आन जिजनयमों के कायाान्ियन के संबंध में अदिे जारी कर सकता ह ैऔर जनदिे ों का पालन करने को कह सकता ह।ै एस. डी. िमाा, सजचि (प्रभारी) [जिज्ञापन-III/4/ऄसा./145/2025-26] JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (For State of Goa and UTs) NOTIFICATION Gurugram, the 15th May, 2025 Joint Electricity Regulatory Commission (Framework for Resource Adequacy) Regulations, 2025 JERC No. 36/2025.— In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with section 61, 66 and 86 thereof and all other powers enabling it in this, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (except Delhi, Jammu & Kashmir and Ladakh), after previous publication, hereby makes the following Regulations, namely:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 Chapter 1 Preliminary 1. Short Title, Scope, Extent and Commencement 1.1 These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission (Framework for Resource Adequacy) Regulations, 2025 [hereinafter referred to as ―Resource Adequacy Regulations‖]. 1.2 These Regulations shall extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep, and Puducherry. 1.3 These Regulations shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette or as may be notified by the Commission separately. Provided that the timelines specified in Regulation 21 of these Regulations shall be applicable from FY 2025-26. 2 Objectives 2.1 The objective of these Regulations is to enable the implementation of Resource Adequacy framework by outlining a mechanism for planning of generation and transmission resources for reliably meeting the projected demand in compliance with specified reliability standards for serving the load with an optimum generation mix. Provided that the planning of transmission resources shall be consistent with their respective business plans. 2.2 The Resource Adequacy framework shall cover a mechanism for demand assessment and forecasting, generation resource planning, procurement planning, and monitoring and compliance. 3 Scope and Extent of Application 3.1 These Regulations shall apply to the generating companies, distribution licensees, State Load Despatch Centre, State Transmission Utility, full Open Access Consumers as defined in JERC (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 and amendments thereof and other grid connected entities and stakeholders within areas under the jurisdiction of JERC (Goa & UTs). Provided that distribution licensees shall consider demand of partial open access consumers while forecasting their demand for RA planning. 4 Definitions 4.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires, a. “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and subsequent amendments thereof. b. “Authority” means Central Electricity Authority referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act. c. “Capacity Credit” or “CC” means a percentage of a resource’s nameplate capacity that can be counted towards resource adequacy requirements. d. “CEA RA Guidelines” means Guidelines for Resource Adequacy planning framework for India notified by Central Electricity Authority in pursuance of Rule 16 of Electricity (Amendment) Rules, 2022 and amendments thereof. e. “Commission” means the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the State of Goa & Union Territories constituted under the Act. f. “Expected Energy Not Served” or “EENS” means the expected amount of load (MWh) that may not be served for each year within the time horizon for Resource Adequacy planning. g. “Long-Term” or “LT” means duration exceeding five years for development of demand forecasting and generation resource planning. h “Long-Term Power Procurement” means procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration exceeding five years. I “Long-Term Distribution Resource Adequacy Plan” or “LT-DRAP” means plan for assessment and meeting of long-term resource adequacy by the distribution licensee.18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] J “Long-Term National Resource Adequacy Plan” or “LT-NRAP” means plan for national level assessment of long-term resource adequacy published by Central Electricity Authority as per CEA RA Guidelines. k. “Loss of Load Probability” or “LOLP” means probability that a system’s load will exceed the generation and firm power contracts available to meet that load in a year. l. “Medium-Term” or “MT” means duration up to five years for development of demand forecast, generation resource plan, and procurement plan. m. “Medium-Term Distribution Resource Adequacy Plan” or “MT-DRAP” means plan for assessment of medium-term resource adequacy by the distribution licensee. n. “Net Load” means the load derived upon exclusion of actual generation (MW) from renewable energy generation resources from gross load prevalent on the Grid during any time-block. o. “Normalized Energy Not Served” or “NENS” is normalization of the EENS by dividing it by the total system load. p. “Planning Reserve Margin” or “PRM” means a specified percentage of available capacity above peak demand as may be stipulated by Authority or Commission for the purpose of generation resource planning. q. “Power Exchange” means any exchange operating as power exchange for electricity in terms of the regulations issued by the Central Electricity Regulatory Commission. r. “Power Purchase Agreement (PPA)” means the agreement entered into between the Procurer(s) and the Seller pursuant to which the Seller shall supply power to the Procurer(s) as per the terms and conditions specified therein. s. “Power Sale Agreement (PSA)” shall mean the back-to-back agreement entered into between the Buying Entity(s) and the Intermediary Procurer/trader for onward sale of power purchased under any power purchase agreement. t. “Resource Adequacy” or “RA” means a mechanism to ensure adequate supply of generation to serve expected demand (including peak, off peak and in all operating conditions) reliably in compliance with specified reliability standards for serving the load with an optimum generation mix with a focus on integration of environmentally benign technologies after taking into account the need, inter alia, for flexible resources, storage systems for energy shift, and demand response measures for managing the intermittency and variability of renewable energy sources. u. “Resource Adequacy Requirement” or “RAR” shall mean the requirement of resource capacity to be contracted to reliably meet the forecasted demand of such obligated entity and in compliance to provisions under these Regulations with appropriate planning reserve margin prescribed by Commission or Authority as the case may be. v. “Short-Term” or “ST” means duration up to one year for development of demand forecast, generation resource plan, and procurement plan. w. “Short-Term Distribution Resource Adequacy Plan” or “ST-DRAP” means plan for assessment and meeting of short-term resource adequacy by the distribution licensee. x. “Short-Term National Resource Adequacy Plan” or “ST-NRAP” means plan for national level assessment of short-term resource adequacy published by Grid India/National Load Despatch Centre as per CEA RA Guidelines. 4.2 All other words and expressions used in these Regulations, although not specifically defined herein above, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act. The other words and expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined under any law passed by the Parliament applicable to the electricity industry in the State shall have the meaning assigned to them in such law. Chapter 2 General 5 Resource Adequacy Framework 5.1 Resource Adequacy framework entails the planning of generation and transmission resources for reliably meeting the projected demand in compliance with specified reliability standards for serving the load with an optimum generation mix.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 5.2 Resource Adequacy framework shall cover following important steps: (a) Demand assessment and forecasting (b) Generation Resource Planning (c) Procurement Planning (d) Monitoring and Compliance 5.3 The long, medium and short term for the purpose of these Regulations shall be considered as: (a) Long-term procurement plan for a period exceeding five years; (b) Medium-term procurement plan for a period up to five years; and (c) Short-term procurement plan for a period up to one year 5.4 The distribution licensee shall develop and prepare Long-Term Distribution Resource Adequacy Plan (LT-DRAP), Medium-Term Distribution Resource Adequacy Plan (MT-DRAP) and Short-Term Distribution Resource Adequacy Plan (ST-DRAP) in accordance with the conditions outlined under these Regulations. 5.5 The distribution licensees, State Transmission Utility and State Load Despatch Centre shall provide requisite information and data including demand forecasts for period upto 10 years to various Agencies to enable Central Electricity Authority and Grid India/NLDC to undertake LT-NRAP and ST-NRAP studies, respectively, as per CEA RA Guidelines. Chapter 3 Demand Assessment and Forecasting 6 Long-term and Medium-term Demand Forecast 6.1 Demand assessment and forecasting is an important step for Resource Adequacy assessment. It shall entail hourly or sub-hourly assessment and forecasting of demand within the distribution area of distribution licensee for Long-term and Medium-term using comprehensive input data and policies and drivers and scientific mathematical modelling tools. 6.2 Distribution licensee shall be responsible for the assessment and forecasting of demand (MW) and energy (MWh) within its own control area including partial open access consumers. 6.3 Distribution licensee shall determine the load forecast for each consumer category for which the Commission has determined separate retail tariff. 6.4 Distribution licensee shall determine the load forecast for a consumer category by adopting any of the following and/or combination of following methodologies: (a) compounded average growth rate (CAGR) on annual basis or long-term average; (b) end use or partial end use; (c) trend analysis; (d) Auto-regressive integrated moving average (ARIMA); (e) Artificial Intelligence including machine learning, artificial neural networks (ANN) techniques; (f) econometric (specifying the parameters used, algorithm, and source of data); and (g) any other methodology prescribed by the Authority in its ―Guidelines for Medium and Long Term Power Demand Forecast‖. 6.5 Distribution licensee may refer Electric Power Survey (EPS) projections as base and/or any other methodologies other than the above-mentioned after recording the merits of the method. Further, distribution licensee shall use best fit of various methodologies for the purpose of demand/load forecast taking into consideration probabilistic modelling approach for various scenarios (viz. most probable, business as usual, aggressive) as outlined under Regulation 6.14. 6.6 For the purposes of deciding the load forecast for a consumer category and the methodology to be used for load forecasting of a consumer category, the distribution licensee must conduct statistical analysis and shall select the method for which standard deviation is lowest and R-square is highest. 6.7 Distribution licensee shall utilize state-of-the-art tools, scientific and mathematical methodologies, and comprehensive database such as but not limited to weather data, historical data, demographic and20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] econometric data, consumption profiles, impact of policies and drivers etc. as may be applicable to their control area. 6.8 Distribution licensee shall modify the load obtained on either side, for each consumer category, by considering the impact for each of the but not limited to the following activities. The impact shall be considered by developing trajectories for each of the activities based on the economic parameters, policies, historical data, and projections for the future. (a) energy efficiency measures; (b) energy savings and conservation interventions; (c) demand-side management; (d) open access; (e) distributed energy resources; (f) DSM and demand response measures; (g) electric vehicles; (h) tariff signals; (i) changes in specific energy consumption, (j) increase in commercial activities with electrification (k) increase in number of agricultural pump sets and its solarization (l) changes in consumption pattern from seasonal consumers (m) availability of supply; and (n) policy influences such as 24 x 7 supply to all customers, LED penetration, efficient use of fans/appliances, increased use of appliances for cooking/heating applications, electrification policies, distributive energy resources, storage, and policies, which can impact econometric parameters, impact of national hydrogen mission. For each policy, a separate trajectory should be developed for each customer category. 6.9 Distribution licensee shall take into consideration any other factor not mentioned in Regulation 6.8 after recording the merits of its consideration. Further, while undertaking demand forecasts, distribution licensee shall take into consideration the impact and benefits arising out of the demand side management programmes and DSM plans, energy efficiency measures, energy conservation interventions in pursuance of JERC (Demand Side Management) Regulations, 2014, and distributed generation resources in pursuance of JERC (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2010 as amended from time to time, JERC (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2019 as amended from time to time. 6.10 The Long-term and Medium-term load profile of the consumer categories for which load research has been conducted may be refined on the basis of load research analysis. A detailed explanation for refinement conducted must be provided. 6.11 Summation of energy forecast (MWh) for various consumer categories upon suitably adjusting for captive, prosumer, and open access load forecast, if necessary, as obtained as per Regulation 6.4 to 6.10, as the case may be, shall be the load forecast for the distribution licensee. 6.12 Distribution licensee shall calculate the load forecasts (in MWh) by adding a loss trajectory approved by the Commission in the latest tariff order or as per actual loss of previous year, whichever is lower. In the absence of the loss trajectory as approved by the Commission for the planning horizon, an appropriate loss trajectory stipulated by State or National policies shall be considered with a detailed explanation. 6.13 Peak demand (in MW) shall be determined by considering the average load factor, load diversity factor, seasonal variation factors for the last three years and the load forecasts (in MWh) obtained in Regulation 6.12. If any other appropriate load factor is considered for future years, a detailed explanation shall be provided. 6.14 Distribution licensee shall conduct sensitivity and probability analysis to determine the most probable demand forecast. The distribution licensee must also develop long-term and medium-term demand forecasts for possible scenarios, while ensuring that at least three different scenarios (most probable, business as usual, and aggressive scenarios) are developed.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 7 Short term (Hourly/Sub-hourly) Demand Forecast and Aggregation at State (a) Short Term Demand Forecast 7.1 The distribution licensee shall develop a methodology for at least hourly or sub- hourly demand forecasting and shall maintain a historical database. 7.2 For the purpose of ascertaining hourly load profile and for assessment of contribution of various consumer categories to peak demand, load research analysis shall be conducted and influence of demand response, load shift measures, time of use shall be factored in by distribution licensee with inputs from SLDC. A detailed explanation for refinement conducted must be provided. 7.3 The distribution licensee shall utilize state-of-the-art tools, scientific & mathematical methodologies and comprehensive data such as but not limited to weather data, historical data, demographic and econometric data, consumption profiles, policies and drivers etc. as may be applicable to their control area. b) Aggregation of Demand Forecast 7.4 The distribution licensee shall produce at least hourly, or sub-hourly as may be decided by the Commission from time to time, 1-year short-term (ST), 5-year medium-term (MT) and 10-year long- term (LT) forecasts on a rolling basis and submit to SLDC by 30th April of each year for the ensuing year(s). 7.5 STU with inputs from SLDC and based on the demand estimates of the distribution licensees of the State, shall estimate, in different time horizons, namely long-term, medium term and short term, the demand for the entire State duly considering the diversity of the State. 7.6 SLDC shall aggregate demand forecasts by distribution licensees, considering the load diversity, congruency, seasonal variation aspects and shall submit state-level aggregate demand forecasts (MW and MWh) in different time horizons, namely long-term, medium-term, and short-term to the Authority and NLDC and RLDC by 31st May of each year for the ensuing year(s). Chapter 4 Generation Resource Planning 8 Generation resource assessment and planning is the second step after demand assessment and forecasting and entails assessment of the existing and contracted resources considering their capacity credit and identification of incremental capacity requirement to meet forecasted demand including planning reserve margin. 9 Key contours and important steps in Generation Resource Planning: 9.1 Generation resource planning shall entail the following steps namely, (a) capacity crediting of generation resources, (b) assessment of planning reserve margin, and (c) ascertaining resource adequacy requirement and allocation for obligated entities within control area (state/distribution licensee). 9.2 The distribution licensee shall map all its contracted existing resources, upcoming resources, and retiring resources to develop the existing resource map in MW for the long term and medium term. 9.3 The mapping shall include critical characteristics and parameters of the generating machines, such as heat rate, auxiliary consumption, ramp-up rate, ramp-down rate, minimum up and down time including start-up time, shut-down time etc., for thermal machines; hydrology and machine characteristics, etc., for hydro machines; and renewable resources, their capacity factors (CUFs), etc. for renewable resource– based power plants to be considered in the resource plan. All the characteristics and parameters with their values for each generating machine considered shall be provided in the resource plan. Some of the important parameters that would be considered for this resource characteristic assessment shall include but not limited to following: 9.3.1 Name of the plant (with location, district, taluka, geo-coordinates) 9.3.2 Installed Plant Capacity (MW) (existing and planned) 9.3.3 Heat rate of thermal generating stations 9.3.4 Auxiliary consumption (MW) 9.3.5 Maximum and Minimum generation limits (MW) 9.3.6 Ramp up and Ramp down rate (MW/min)22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 9.3.7 Minimum up and down time including start-up time, shut-down time etc. 9.3.8 Plant availability factor (%) 9.3.9 Average capacity utilisation factor for past 3 years (%) 9.3.10 Historical outage rates and planned outage rates 9.3.11 Installed Capacity and generation profile of renewable energy generation resources 9.3.12 Under-construction / contracted capacity with likely date of commissioning 9.3.13 Planned Retirement of capacity or Renovation of capacity with timelines 9.3.14 Transmission expansion plans with timelines 9.3.15 Evacuation arrangements with timelines for RE generation resources 9.4 Constraints such as penalties for unmet demand, forced outages, spinning reserve requirements, and system emission limits as defined in State and Central electricity grid codes emission norms specified by the Ministry of Environment and Forest shall be identified and enlisted. 9.5 The distribution licensee shall also include a planning reserve as specified by the Authority or Commission, as the case may be. In the absence of any guidelines from the Commission, the distribution licensee can consider suitable planning reserve with proper justification, which will be subject to approval by the Commission, provided that the PRM adopted by the distribution licensee shall be at least equal to or greater than the PRM adopted by the Authority. The value of planning reserve margin considered shall be stipulated in the resource plan along with justifications. 10 Capacity Crediting of Generation Resources 10.1 The distribution licensee shall compute Capacity Credit (CC) factors for their contracted generation resources by applying the net load-based approach as outlined under Regulation 10.2 of this Regulation. The five-year average of the Capacity Credit (CC) factor for each type of the contracted generation resource for the recent five years on a rolling basis shall be considered as Capacity Credit factor for the purpose of generation resource planning. 10.2 The Net Load based approach/methodology for determination of Capacity Credit (CC) factors for wind, solar, and wind-solar hybrid generation resources shall be adopted as under: b) For each year, the hourly recorded Gross Load for 8760 hours/ 8784 hours for leap year (or time-block) shall be arranged in descending order. c) For each hour, the Net Load is calculated by subtracting the actual wind or solar generation corresponding to that load for 8760 hours/ 8784 hours for leap year (or time-block) and then arranged in descending order similar to Step 1. d) The difference between these two load duration curves represents the contribution of capacity factor of wind generation or solar generation, as the case may be. e) Installed capacity of wind or solar generation capacity is summed up corresponding to the top 250 load hours. f) Total generation from wind or solar generation corresponding to these top 250 hours is summed up. g) Resultant CC factor is (Total Generation for top load 250 hours)/(Installed RE Capacity for top load 250 hours), as per formula below: CC factor = h) The process for CC factor determination shall be undertaken for each year for duration of past five-years and the resultant CC is the average of CC values of past 5 years. Provided that at the time of determining CC factor considering past five years duration values, SLDC shall exclude abnormal values during the year for following events or circumstances, but not limited to: (i) Act of God including but not limited to lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises, natural disasters or exceptionally adverse weather conditions, which are in excess of the statistical measures for the last hundred years; or[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23 (ii) Any disaster declared by the Central Government under Disaster Management Act as amended from time to time; or (iii) Any act of war, invasion, armed conflict or act of a foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action. 10.3 For the purpose of inter-state contracted RE generation or intra-state RE resources, contribution of CC factor for the RE or generation resource where such resource is located into grid (viz. inter-state or intra-state, as the case may be) as contracted by the distribution licensee shall be considered. For this purpose, CC factors as specified by the Authority or the Commission shall be considered. 10.4 CC factors for hydro generation resources shall be computed based on water availability with different CC factors for run-of-the-river hydro power projects and dam-based/storage-based hydro power projects. CC for thermal resources shall be computed based on coal /gas availability and forced and planned outages. 10.5 The computation for CC factor for the storage technology shall be determined using Top Net Load Hours approach or such other methodology as may be prescribed by the Authority. 10.6 The distribution licensee shall share CC factors for their contracted resources along with justification for its computations with SLDC. 10.7 SLDC shall calculate state-specific CC factors considering the aggregate State Demand and State Net Load and contracted RE generation resources available in the State and shall submit such CC factor information to the Authority and NLDC and RLDC by 31st May of each year for the ensuing year(s). 11 Assessment of Planning Reserve Margin (PRM) 11.1 Planning Reserve Margin (PRM) as a percentage of peak load represents the excess generation resource or planning reserve required to be considered for the purpose of generation resource planning. 11.2 Such Planning Reserve Margin (PRM) factor (for example, 7%) shall be based on the reliability indices in terms of Loss of Load Probability (LOLP, for example, 0.2%) and Normalized Energy Not Served (NENS, for example, 0.05%) as may be specified by the Authority, and the same shall be considered by entities in their planning for resource adequacy requirement and generation resource capacity planning. 11.3 The capacity planning by the distribution licensee and State level resource adequacy planning by STU/SLDC shall factor in PRM while developing state- level Integrated Resource Plan. 12 Ascertaining Resource Adequacy Requirement (RAR) and its Allocation for Control Area 12.1 Upon applying CC factors as determined under Regulation 10 of these regulations and determining adjusted capacity for contracted generation resources (existing and planned), the sum of such adjusted contracted generation capacity (existing and planned) over a time axis of 15 minutes interval or longer, but not more than one hour, shall form the basis of resource map of the distribution licensee. 12.2 The distribution licensee shall subtract the resource adequacy plan developed in Regulation 12.1 from the demand forecast developed in Regulation 6.13 to identify the resource gap. The resource gap in terms of RA compliance for the distribution licensee for the long-term, medium-term, and short-term shall be developed in the manner as specified in these Regulations. 12.3 The distribution licensee shall conduct sensitivity and probability analysis to determine the most probable resource gap. The distribution licensee shall also develop long-term, medium-term and short- term resource gap plans for possible scenarios, while ensuring that at least three different scenarios (most probable, business as usual, and aggressive) are developed. 12.4 Based on most probable scenario, the distribution licensee shall undertake development of Long-term Distribution Resource Adequacy Plan (LT-DRAP), Medium-term Distribution Resource Adequacy Plan (MT-DRAP) and Short-term Distribution Resource Adequacy Plan (ST-DRAP) exercise by 31st August of each year to meet RA target requirement and serve the copy of the same to SLDC. 12.5 Long-term National Resource Adequacy Plan (LT-NRAP) and Short-term National Resource Adequacy Plan (ST-NRAP) reports shall act as guidance for the distribution licensee(s) for undertaking the Resource Adequacy exercises. 12.6 Long-Term National Resource Adequacy Plan (LT-NRAP) report published by the Central Electricity Authority each year for ensuing year(s) includes the optimal generation mix for the next 10 years ensuring compliance Resource Adequacy Requirements while meeting All-India/ national demand at24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] least cost basis, optimal Planning Reserve Margin (PRM) requirement at All-India/ National level for ensuring reliable supply targets, Capacity Credits for different resource types on a regional basis and prescribe the State contribution towards the national peak demand. 12.7 One-year look-ahead Short-Term National Resource Adequacy Plan (ST-NRAP) report published by NLDC each year for ensuing year includes parameters such as demand forecasts, resource availability based on under-construction status of new projects, planned maintenance schedules of existing stations, station-wise historic forced outage rates and decommissioning plans. 12.8 Based on the allocated share in national peak provided in LT-NRAP for the State, STU/SLDC shall allocate each distribution licensee’s share in the state peak within 15 days of the publication of LT- NRAP based on average of the percentage share in the state coincident peak demand (CPD) and percentage share in the state non-coincident peak demand (NCPD). 12.9 The distribution licensee based on the above allocation shall accordingly plan to contract the capacities to meet their Resource Adequacy Requirement (RAR) while ensuring that their own peak demand plus PRM is met. 12.10 The distribution licensee shall keep at least 75% of RAR through Long-term contracts, 10-20% of RAR through Medium–term contracts, and the rest to be met through Short-term contracts. Provided that above requirement shall not be applicable for licensee having long term arrangement for more than 90% of its requirements. 12.11 The contracts mix mentioned under Regulation 12.10 of these Regulations may be periodically reviewed by the Commission. Provided that power procurement through Day-Ahead Market (DAM), shall not be considered towards the contribution for meeting RAR. 12.12 RA requirement planning of the state shall be done with reference to national coincident peak and of distribution licensees with reference to average of share in state coincident peak demand (CPD) and share in state non-coincident peak demand (NCPD), to optimize requirement of incremental capacity addition through annual rolling plan. Mid- term review of state RA requirement planning shall be conducted to check for events of slippages by states, if any. 12.13 While planning RA requirement, the distribution licensee shall duly factor in the allocation of RA requirement to the distribution licensee as may be suggested by the STU/SLDC, as the case may be, based on average of share in state coincident peak demand (CPD) and share in state non-coincident peak demand (NCPD) for LT-RA, MT-RA and ST-RA. 12.14 The Commission shall approve LT-DRAP, MT-DRAP and ST-DRAP of the distribution licensees within one month of submission of state aggregated capacity shortfall each year for the ensuing year(s) incl. annual rolling plans, as the case may be, upon taking into consideration various scenarios as well as allocation of Resource Adequacy requirement allocated to the State/distribution licensee based on its contribution to the National/state peak respectively as determined by Authority/NLDC/RLDC and STU/SLDC, as the case may be. Chapter-5 Power Procurement Planning 13 Procurement planning shall consist of (a) determining the optimal power procurement resource mix, (b) deciding on the modalities of procurement type and tenure, and (c) engaging in the capacity trading or sharing to minimize risk of resource shortfall and to maximize rewards of avoiding stranded capacity or contracted generation. 14. Procurement Resource Mix 14.1 The distribution license in its power procurement strategy shall identify an optimal procurement generation resource mix that shall enable smooth RE integration in its portfolio of power procurement resource options while meeting reliability standards. 14.2 For identification of the optimal generation procurement resource mix, optimization techniques and least-cost modelling shall be employed in order to avoid stranding of assets. The distribution licensee shall engage in adoption of least cost modelling and optimization techniques and demonstrate the same in its overall power procurement planning exercise to be submitted to Commission for approval. 14.3 Procurement by distribution licensees shall be consistent with the identified resource mix and considering overall national electricity plan and policies notified by the Appropriate Government from time to time.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25 14.4 The power capacity procurement from renewable energy sources for fulfilling the RPO targets shall be carried out as per JERC (Procurement of Renewable Energy), Regulations, 2010 and amendments thereof. 14.5 The power procurement from Wind, Solar PV, Wind Solar Hybrid, Round the Clock (RTC) generations shall be carried out as per the guidelines for tariff based competitive bidding process notified by the Ministry of Power. 14.6 The distribution licensee shall contract storage capacity corresponding to the results of MT-DRAP capacity addition requirement for future years from Battery Energy Storage System (BESS) and/or Pump Storage Projects (PSP) or any other storage technology based on the availability of resources as per the guidelines for tariff based competitive bidding process notified by the Ministry of Power. 14.7 The distribution licensee may contract power through State Generating Stations / Central Generating Stations / Independent Power Producers (IPPs) / Captive Power Plants (CPPs) / Renewable Power Plants including Co-Generation Plants / Central Agencies / State Agencies / Intermediaries / Traders / Aggregators / Power Exchanges or through bilateral agreements / Banking arrangements with other distribution licensees, or any other platform recognized and approved by the Central Electricity Regulatory Commission and any other sources as may be approved by the Commission under Section 62 or Section 63 of the Act in compliance with competitive bidding guidelines. 14.8 The distribution licensee may procure power on Short-term and Medium-term basis through DEEP and PUShP portal. 15 Procurement Type and Tenure 15.1 The distribution licensee, while determining the modalities and tenure of procurement of resource mix, may ensure that at the initial level, available capacity within the state shall be optimized. For further optimization, procurement contract shall be decided first within the state subject to the least cost resource availability considering transmission constraints & cost of transmission for procurement from outside the state and then across states, if necessary. Provided that STU/SLDC shall declare available transmission corridor on web portal, accessible to all stakeholders, to enable the distribution licensee to plan its power purchase accordingly. 15.2 The distribution licensees shall identify the generation resource mix and also procurement strategy in long-term, medium-term, and short-term horizon and seek approval of the Commission as a part of its power procurement approval. 15.3 The distribution licensee shall demonstrate to the Commission 100% tie-up for the first year and a minimum 90% tie-up for the second year to meet the requirement of their contribution towards meeting state/UT peak. Only resources with long / medium / short-term contracts shall be considered to contribute to the RAR. 15.4 Assessment through Annual Rolling Plan shall ascertain incremental capacity addition requirement through MT/ST upon factoring in existing and planned procurement initiatives of the distribution licensee. 15.5 The distribution licensee shall contract capacities by 30th November of each year and submit the Annual Rolling Plan to STU/SLDC by 31st December of each year for ensuing year(s). 15.6 STU and SLDC shall submit state-level aggregated plan to RLDC by 31st January of each year for the ensuing year(s). 16 Sharing of Capacity 16.1 The distribution licensee shall duly factor in the possibility of short-term capacity sharing while preparing the Resource Adequacy plan and optimally utilize the platform for inter-state capacity sharing or trading mechanism created by the Central Commission, and optimize the capacity costs as far as possible. 16.2 The distribution licensee shall submit information about contracted capacity to the SLDC and the STU for compliance verification. 16.3 The distribution licensee, the STU and the SLDC shall seek approval of the Commission to the procurement plan as well as Annual Rolling Plans. 17 Approval of Power Purchase Agreement 17.1 Any new Capacity arrangement/tie-up shall be subject to the prior approval of the Commission in view of necessity, reasonableness of cost of power purchase and promotion of working in an efficient, economical, and equitable manner.26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 17.2 All procurement of Long/Medium/Short-term power from various sources shall be carried out as per the Guidelines/Rules/Regulations/Policies issued by the Central Government/Appropriate Commission from time to time. 17.3 Any new power purchase agreement for Long/Medium-term or amendments to existing Long/Medium-term Power Purchase Agreement (PPA’s)/ Power Sale Agreement (PSA) entered into by the distribution licensee shall be subject to the prior approval of the Commission. 17.4 The distribution licensee shall submit the list of all existing Power Purchase Agreements executed with different conventional power plants as well as RE Generators along with the Resource Adequacy plan. 18 Variation in Power Purchase 18.1 The distribution licensee may undertake additional power procurement during the year, over and above the approved resource adequacy procurement plan on account of following exemptions: a ) In case, where there has been an unanticipated increase in the demand for electricity or a shortfall or failure in the supply of electricity from any approved source of supply during the year or when the sourcing of power from existing tied-up sources becomes costlier than other available alternative sources, the distribution licensee may enter into additional agreement for procurement of power. b ) The distribution licensee may enter into a Short-term arrangement or agreement for procurement of power when faced with emergency conditions that threaten the stability of the grid, or when directed to do so by the SLDC/RLDC to prevent grid failure or during exigency conditions and for banking with other States on Short-term basis without prior approval of the Commission. Provided that the details of such Short-term procurement shall be submitted to the Commission within 45 days from date of procurement of power. Chapter 6 Monitoring and Compliance 19 Monitoring and Compliance 19.1 Monitoring and Reporting: Based on the LT-DRAP, MT-DRAP and ST-DRAP, STU and SLDC shall communicate the state-aggregated capacity shortfall to the Commission by 30th September of each year for the ensuing year(s) and advise the distribution licensees to commit additional capacities. 19.2 Treatment for shortfall in RA Compliance: Distribution licensees shall comply with the RA requirement and in case of non-compliance, appropriate non- compliance charges as may be determined by the Commission, shall be applicable. 19.3 For shortfall in RA compliance, SLDC shall levy and collect non-compliance charge from the concerned Distribution Licensee. 19.4 The distribution licensee shall not be allowed to recover such non-compliance charge as part of its ARR. Chapter 7 Roles and Responsibilities and Timelines 20 Data Requirement and Sharing Protocol 20.1 Distribution licensees shall maintain and share with STU/SLDC all data related to demand assessment and forecasting such as but not limited to consumer data, historical demand data, weather data, demographic and econometric variables, T&D losses, actual electrical energy requirement and availability including curtailment, peak electricity demand, and peak met along with changes in demand profile (e.g.: agricultural shift, time of use, etc.), historical hourly load shape, etc. 20.2 Distribution licensee shall maintain all statistics and database pertaining to policies and drivers, such as LED penetration, efficient fan penetration, appliance penetration, demand side management and energy efficiency measures, increased usage of electrical appliances for cooking, etc., in households, increase in commercial activities for geographic areas/regions, increase in number of agricultural pumps and solarization within control area, changes in specific energy consumption, consumption pattern from seasonal consumers such as tea plants, DSM and DERs, EVs and OA, National Hydrogen Mission, reduction of AT&C losses, etc. shall also be shared.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27 20.3 Distribution licensee shall maintain at least past 10 years of statistics in its database pertaining to consumption profiles for each class of consumers, such as domestic, commercial, public lighting, public water works, irrigation, LT industries, HT industries, railway traction, bulk (non-industrial HT consumers), open access, captive power plants, insights from load survey, contribution of consumer category to peak demand, seasonal variation aspects, etc. shall also be shared. 20.4 SLDC shall maintain the licensee-specific as well as aggregate for state as whole, the statistics and database pertaining to aggregate demand assessment and forecasting data mentioned above and share state-level assessment with the Authority and the NLDC for regional/national assessment from time to time. 20.5 The distribution licensee shall share information and data pertaining to the existing and contracted capacities with their technical and financial characteristics including hourly generation profiles to with STU and SLDC for computation of state-level capacity credit factors and for preparation of state-level assessment. 20.6 SLDC and STU shall aggregate generation data and share state-level assessment with the Authority and NLDC for assessment of RA requirement. 20.7 STU shall communicate allocation of regional and national RA requirement to the distribution licensees. 21 Timelines A For FY 2025-26 21.1 Distribution licensees shall submit demand forecasts to SLDC by 14th August for the ensuing year. 21.2 SLDC shall aggregate and submit state-level forecasts to the Authority and the NLDC by 31st August for the ensuing year. 21.3 Distribution licensees shall perform LT-DRAP, MT-DRAP and ST-DRAP exercise by 30th September for the ensuing year. 21.4 STU and SLDC shall communicate the state-aggregated capacity shortfall to the State Commission by 31st October for the ensuing year. 21.5 The distribution licensee shall contract capacities by 31st December and submit the Annual Rolling Plan to STU/SLDC by 31st January for ensuing year. 21.6 STU and SLDC shall submit state-level aggregated plan to RLDC by 28th February for the ensuing year. B. For FY 2026-27 to FY 2029-30 21.7 Distribution licensees shall submit demand forecasts to SLDC by 30th April of each year for the ensuing year(s). 21.8 SLDC shall agregate and submit state-level forecasts to the Authority and the NLDC by 31st May of each year for the ensuing year(s). 21.9 Distribution licensees shall perform LT-DRAP, MT-DRAP and ST-DRAP exercise by 31st August of each year for the ensuing year(s). 21.10 STU and SLDC shall communicate the state-aggregated capacity shortfall to the State Commission by 30th September of each year for the ensuing year(s). 21.11 The distribution licensee shall contract capacities by 30th November of each year and submit the Annual Rolling Plan to STU/SLDC by 31st December of each year for ensuing year(s). 21.12 STU and SLDC shall submit state-level aggregated plan to RLDC by 31st January of each year for the ensuing year(s). 22 Publication of the information on website 22.1 The monthly/weekly/day-ahead/intraday power procurements/sale by the distribution licensee and generator schedule shall be made available on the websites of the distribution licensees and SLDC within 45 days of such procurements/sale with ease of access to the current as well as archived data. 22.2 SLDC shall also publish the monthly Merit Order Dispatch (MoD) stack along with per unit variable cost of each generating station on its website.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 23 Constitution of dedicated cells by Distribution Licensee 23.1 The Distribution Licensees shall establish a planning cell for Resource Adequacy within three months of the Regulation coming into force. The cell shall have the requisite capability and tools for demand forecast, capacity, RE integration etc. 23.2 Another round the clock dedicated cell shall also be constituted by Distribution Licensees for power purchase/sell in real-time, and also undertake intra-day, day-ahead, week ahead power procurement through Power Exchanges or any other means. Distribution Licensees shall frame suitable guidelines for the modus operandi of the dedicated cells in line with the spirit of these Regulation and shall apprise the Commission for the same within 45 days from the date of coming into force of this Regulations. 23.3 The distribution licensee shall make the Resource Adequacy Plan in consultation with State Sector Generating Companies, other Distribution Licensees, Central Sector Generating Companies, Transmission Companies, National / Regional /State Load Dispatch Centers, and Central Electricity Authority. It may also make enquiries with the Trading Companies and States with surplus power to estimate the likely availability and price of power across the country for peak, off-peak and normal periods. Chapter 8: Miscellaneous 24 Power to Give Directions 24.1 The Commission may from time to time issue such directions and orders as considered appropriate for implementation of these regulations. 25 Power to Relax 25.1 The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person. 26 Power to Remove Difficulties 26.1 In case of any difficulty arising while giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may either suo-motu or on a Petition, by an order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act as may appear to be necessary for removing the difficulty. 27 Power to Amend 27.1 The Commission, for reasons to be recorded in writing, may at any time vary, alter or modify any of the provisions of these Regulations by an amendment. 28 Deviation from the Norms 28.1 The parametric norms considered for approval of the Resource Adequacy Plan and Power procurement plan thereof, may be determined in deviation from the norms specified in these Regulations: Provided that the reasons for deviation from the norms specified under these Regulations shall be recorded in writing and approved by the Commission. 29 Issue of Orders and Practice directions 29.1 Subject to the provisions of the Act, the Commission may from time to time issue Orders and Practice Directions with regard to the implementation of these Regulations. S. D. SHARMA, Secy. (I/c) [ADVT.-III/4/Exty./145/2025-26] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.