In exercise of the powers conferred under section 181 of the Electricity Act,

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022025-261162 xxxGIDHxxx CG-DL-E-19022025-261162 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 130] िई ददल्ली, मगं लिार, फरिरी 18, 2025/माघ 29, 1946 No. 130] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2025/MAGHA 29, 1946 सयं क्ु त जिद्यतु जिजियामक आयोग (केंद्र िाजसत प्रदिे िम्म ूऔर कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख के जलए) अजधसचू िा िम्मू, 17 िििरी, 2025 स.ं िआे रसी-िके ेएल/आरईिी/2024/13.—जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा उसकी धारा 61, 66 और 86 के अतं गतग प्रदत्त िजियों तथा इस संबंध में उस े सक्षम बिािे िाली अन्य सभी िजियों का प्रयोग करत े हुए, जपछले प्रकािि के अिुसार, केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख के जलए संयिु जिद्युत जिजियामक आयोग, एतदद्व् ारा जिम्नजलजखत जिजियम बिाता ह,ै अथागत:- अध्याय 1 प्रारंजभक

1. सजं क्षप्त िीर्कग , जिस्ट्तार और प्रारंभ

1.1 इि जिजियमों को संयुि जिद्युत जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख (संसाधि पयागप्तता के जलए रूपरेखा) जिजियम, 2024 कहा िाएगा।

1.2 ये जिजियमि केंद्र िाजसत प्रदेि िम्म ू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख पर भी लाग ू होंगे।

1.3 ये जिजियमि आजधकाठरक रािपत्र म ें प्रकािि की जतजथ स ेलागू होंगे। 1252 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

2. उद्देश्य

2.1 इि जिजियमों का उद्देश्य, इष्टतम उत्पादि जमश्रण के साथ भार की पूर्तग के जलए जिर्दष्टग जिश्वसिीयता मािकों के अिुपालि म ें अिुमाजित मागं को जिश्वसिीय रूप स े पूरा करि े के जलए उत्पादि और पारेर्ण संसाधिों की योििा बिािे के जलए एक तत्रं की रूपरेखा तैयार करके ससं ाधि पयागप्तता ढांच े के कायागन्ियि को सक्षम बिािा ह।ै

2.2 संसाधि पयागप्तता रूपरेखा में मांग मल्ू यांकि और पूिागिुमाि, उत्पादि संसाधि योििा, खरीद योििा और जिगरािी और अिुपालि के जलए एक तंत्र िाजमल होगा।

3. दायरा और प्रयोज्यता

3.1. ये जिजियमि केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख की जिद्युत उत्पादि कंपजियों, जितरण लाइसेंसधाठरयों, राज्य भार प्रेर्ण केन्द्र, राज्य पारेर्ण उपयोजगता तथा जिड से िडु ी अन्य संस्ट्थाओं और जहतधारकों पर लाग ूहोंगे।

3.2. इस जिजियमि को संयुि जिद्युत जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख (भार पूिागिुमाि, संसाधि योििाओं और जबिली खरीद प्रदिया के जलए ददिाजिदेि) जिजियम 2023 िामक जिजियमि के साथ पढा िािा ह।ै इि जिजियमों के बीच दकसी भी जिरोधाभास के मामले म,ें यह जिजियमि प्रबल होगा।

4. पठरभार्ाए ँ

4.1. इि जिजियमों म,ें िब तक दक संदभग स ेअन्यथा अपेजक्षत ि हो, क. "अजधजियम" का अथग जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) तथा उसके पश्चातिती संिोधिों से ह।ै ख. "प्राजधकरण" का अथ गअजधजियम की धारा 70 की उप-धारा (1) म ेंजिर्दगष्ट केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण ह।ै ग. "क्षमता िेजडट" या "सीसी" का अथग ह ै स्रोत की िाजमत क्षमता का एक प्रजतित, जिसे ससं ाधि की पयागप्तता आिश्यकताओं की पूर्तग के जलए जगिा िा सकता ह।ै घ. "आयोग" का तात्पयग संयुि जिद्युत जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदेि िम्म ू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख से ह।ै ङ. "एक्सपेक्टेड एििी िॉि-सेर्वडग" या "ईईएिएस" का अथग ह ै िह अपेजक्षत भार (MWh) की मात्रा िो प्रत्येक िर्ग संसाधि पयागप्तता योििा के समय सीमा के भीतर सेिा में िहीं लाई िा सकती। च. "लॉस ऑफ़ लोड" या "एलओएलपी" का अथ ग यह संभाििा ह ै दक एक प्रणाली का भार एक िर्ग म ें उस भार को पूरा करि े के जलए उपलब्ध उत्पादि और फमग जबिली अिुबंधों से अजधक हो िाएगा। छ. "मध्यम अिजध" स े तात्पय ग मागं पूिागिुमाि, उत्पादि संसाधि योििा और खरीद योििा के जिकास के जलए पांच िर् ग स े ह।ै ज. "मध्यम अिजध जितरण संसाधि पयागप्तता योििा" या "एमटी-डीआरएपी" का अथ ग जितरण लाइसेंसधारी द्वारा मध्यम अिजध संसाधि पयागप्तता के आकलि के जलए योििा ह।ै झ. "सकल भार" का तात्पय ग दकसी भी समय-खंड के दौराि जिड पर प्रचजलत सकल भार स े ििीकरणीय ऊिाग उत्पादि संसाधिों स े िास्ट्तजिक उत्पादि (मगे ािाट) को हटािे पर प्राप्त भार स े ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 ञ. "िॉमगलाइज्ड एििी िॉट सर्वडग" या "एिईएिएस" का अथग ह ै ईईएिएस का सामान्यीकरण, जिसे कुल प्रणाली भार से जिभाजित करके प्राप्त दकया िाता ह।ै ट. "योििा आरजक्षत मार्िगि" या "पीआरएम" का अथ ग अजधकतम मांग स े ऊपर उपलब्ध क्षमता का जिर्दगष्ट प्रजतित ह,ै जिसे उत्पादि संसाधि जियोिि के प्रयोिि के जलए प्राजधकरण या आयोग द्वारा जिधागठरत दकया िा सकता ह।ै ठ. "संसाधि पयागप्तता" या "आरए" का अथग अपेजक्षत मागं को जिश्वसिीय रूप से पूरा करिे के जलए उत्पादि की पयागप्त आपूर्तग सुजिजश्चत करिे हते ु जिर्दष्टग जिश्वसिीयता मािकों के अिुपालि में एक इष्टतम उत्पादि जमश्रण के साथ आपूर्त ग भार के जलए उत्पादि की पयागप्त आपूर्त ग सुजिजश्चत करिे के जलए एक तंत्र ह,ै जिसमें लचील े संसाधिों, ऊिा ग बदलाि के जलए भंडारण प्रणाजलयों और ििीकरणीय ऊिाग स्रोतों की आंतराजयकता और पठरितिग िीलता के प्रबधं ि के जलए मांग प्रजतदिया उपायों की आिश्यकता को ध्याि म ें रखत े हुए पयागिरण के अिुकूल प्रौद्योजगदकयों के एकीकरण पर ध्याि केंदद्रत दकया िाता ह।ै ड. "संसाधि पयागप्तता आिश्यकता" या "आरएआर" का अथग होगा संसाधि क्षमता की आिश्यकता, जिसका अिुबंध ऐसी बाध्य इकाई की पूिागिुमाजित मांग को जिश्वसिीय रूप स े पूरा करि े के जलए दकया िाएगा तथा आयोग या प्राजधकरण द्वारा जिधागठरत उजचत जियोिि आरजक्षत मार्िगि के साथ इि जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार दकया िाएगा। ढ. “अल्पािजध अिजध” का अथग एक िर् ग ह,ै िो मांग पूिागिुमाि, उत्पादि संसाधि योििा और खरीद योििा के जिकास के जलए जिधागठरत दकया गया ह।ै ण. “अल्पकाजलक जितरण ससं ाधि पयाप्तग ता योििा" या "एसटी-ड्रैप” का तात्पय ग जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अल्पकाजलक संसाधि पयागप्तता के आकलि हते ु योििा स ेह।ै इि जिजियमों म ें प्रयिु सभी अन्य िब्द और अजभव्यजियाँ, यद्यजप यहाँ जििेर् रूप स े पठरभाजर्त िहीं की गई ह,ैं लेदकि अजधजियम में पठरभाजर्त हैं, उन्ह ें अजधजियम म ें जिधागठरत अथग के अिुसार समझा िाएगा। यहाँ प्रयुि दकए गए अन्य िब्द और अजभव्यजियाँ, िो इि जियमों या अजधजियम में जििेर् रूप से पठरभाजर्त िहीं हैं, लेदकि िम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र िाजसत प्रदिे ों म ें जबिली उद्योग स े संबंजधत दकसी भी कािूि द्वारा पाठरत अजधजियम के अंतगगत पठरभाजर्त ह,ैं उन्ह ेंउस कािूि में जिधागठरत अथग के अिुसार समझा िाएगा। अध्याय 2 सामान्य

5. ससं ाधि पयाप्तग ता ढाचं ा

5.1 संसाधि पयागप्तता ढांचा उत्पादि और संचरण संसाधिों की योििा बिाि े स े संबंजधत है, तादक जिधागठरत जिश्वसिीयता मािकों के अिुसार अिुमाजित मांग को जिश्वसिीयता से परू ा दकया िा सके और भार की सेिा के जलए एक इष्टतम उत्पादि जमश्रण सुजिजश्चत दकया िा सके।

5.2 संसाधि पयागप्तता ढांच े म ेंजिम्नजलजखत महत्िपूणग कदम िाजमल होंग:े क. मांग आकलि और पूिागिुमाि ख. उत्पादि संसाधि योििा ग. खरीद योििा घ. जिगरािी और अिुपालि4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

5.3. इि जिजियमों के प्रयोिि के जलए दीघग, मध्यम और अल्पािजध को इस प्रकार मािा िाएगा: क. पांच िर्ग स ेअजधक अिजध के जलए दीघगकाजलक खरीद योििा; ख. पांच िर्ग तक की अिजध के जलए मध्यकाजलक की खरीद योििा; तथा ग. एक िर्ग तक की अिजध के जलए अल्पकाजलक खरीद योििा।

5.4. इि जिजियमों के प्रयोिि के जलए मध्यम और अल्पािजध को इस प्रकार मािा िाएगा: क. पांच िर्ग तक की अिजध के जलए मध्यम अिजध की खरीद योििा; तथा ख. एक िर्ग तक की अिजध के जलए अल्पकाजलक खरीद योििा।

5.5. जितरण लाइसेंसधारी को इि जिजियमों के अंतगतग उजल्लजखत ितों के अिुसार मध्यम अिजध जितरण संसाधि पयागप्तता योििा (एमटी-डीआरएपी) और अल्पकाजलक जितरण संसाधि पयागप्तता योििा (एसटी-डीआरएपी) जिकजसत और तैयार करिी होगी।

5.6. जितरण लाइसेंसधारी, राज्य पारेर्ण उपयोजगता और राज्य भार प्रर्े ण केंद्र जिजभन्न एिजें सयों को 10 िर्ग तक की अिजध के जलए मागं पूिागिुमाि सजहत अपेजक्षत िािकारी और डेटा उपलब्ध कराएंगे, तादक केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण और जिड इंजडया/एिएलडीसी सीईए आरए ददिाजिदेिों के अिुसार िमिः एलटी-एिआरएपी और एसटी-एिआरएपी अध्ययि कर सकें। अध्याय 3 मागं आकलि और पिू ािग मु ाि

6. दीघकग ाजलक और मध्यकाजलक मागं का पिू ािग मु ाि

6.1. मांग का आकलि और पिू ागिुमाि संसाधि पयागप्तता आकलि के जलए एक महत्िपूण ग कदम ह।ै इसम ें व्यापक इिपुट डेटा और िीजतयों और चालकों और िैज्ञाजिक गजणतीय मॉडललगं उपकरणों का उपयोग करके जितरण लाइसेंसधारी के जितरण क्षत्रे के भीतर कई जक्षजतिों (अल्प/मध्यम/दीघगकाजलक) के जलए मागं का प्रजत घंटा या उप-घंटे मल्ू यांकि और पूिागिुमाि िाजमल होगा।

6.2 जितरण लाइसेंसधारी अपिे जियंत्रण क्षत्रे म ें मागं (मगे ािाट) और ऊिा ग (मगे ािाट घंटा) के आकलि और पूिागिुमाि के जलए जिम्मेदार होगा।

6.3 जितरण लाइसेंसधारी को प्रत्येक उपभोिा श्रणे ी के जलए भार पूिागिुमाि जिधागठरत करिा होगा, जिसके जलए आयोग िे अलग-अलग खुदरा प्रिुल्क जिधागठरत दकया ह।ै

6.4 जितरण लाइसेंसधारी जिम्नजलजखत म ें स ेदकसी एक और/या जिम्नजलजखत पद्धजतयों के संयोिि को अपिाकर िाहक श्रेणी के जलए भार पूिागिुमाि जिधागठरत करेगा: क) जमजश्रत औसत िृजद्ध दर (सीएिीआर); ख) पूणग या आंजिक अंतरण;

ग) प्रिृजत्त जिश्लेर्ण;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 घ) ऑटो-ठरिैजसि इंटीिेटेड मूलिंग एिरेि (एआरआईएमए); ङ) मिीि लर्ििंग, एएिएि तकिीक सजहत एआई; और च) अथगजमजत (उपयोग दकए गए परै ामीटर, एल्गोठरदम और डेटा के स्रोत को जिर्दगष्ट करत े हुए)।

6.5. जितरण लाइसेंसधारी जिद्युत िजि सिेक्षण (ईपीएस) अिुमािों को आधार के रूप म ें उपयोग कर सकता ह ै और/या जिजध के लाभों को दि ग करि े के बाद उपयुगि के अलािा दकसी अन्य पद्धजत का उपयोग कर सकता ह।ै इसके अलािा, जितरण लाइसेंसधारी को मागं /भार पूिागिुमाि के उद्देश्य स े जिजभन्न पठरदश्ृ यों (िैस े सबसे संभाजित, सामान्य व्यापार, आिामक) के जलए सभं ाव्य मॉडललंग दजृष्टकोण को ध्याि म ें रखते हुए जिजभन्न पद्धजतयों म ें स े सबस े उपयुि पद्धजत का उपयोग करिा चाजहए, िैसा दक खडं 6.14 के तहत उजल्लजखत ह।ै

6.6. दकसी उपभोिा श्रेणी के जलए भार पूिागिुमाि तथा उपभोिा श्रेणी के भार पूिागिुमाि के जलए प्रयुि की िािे िाली कायगप्रणाली तय करि े के प्रयोििाथग, जितरण लाइसेंसधारी को सांजययकीय जिश्लेर्ण करिा होगा तथा ऐसी पद्धजत का चयि करिा होगा जिसके जलए मािक जिचलि न्यूितम तथा आर-स्ट्वायर सबसे अजधक हो।

6.7 जितरण लाइसेंसधारी को अत्याधुजिक उपकरणों, िैज्ञाजिक और गजणतीय पद्धजतयों, और व्यापक डेटाबेस का उपयोग करिा चाजहए, जिसमें मौसम संबंधी आंकडे, ऐजतहाजसक आंकडे, ििसांजययकीय और अथगजमतीय आंकड,े उपभोग प्रोफाइल, िीजतयों और प्ररे कों का प्रभाि आदद िाजमल ह,ैं िो उिके जियंत्रण क्षेत्र के जलए लाग ूहो सकते ह।ैं

6.8. जितरण लाइसेंसधारी प्रत्येक िाहक श्रणे ी के जलए, जिम्नजलजखत गजतजिजधयों में से प्रत्यके के प्रभाि पर जिचार करके, दकसी भी तरफ प्राप्त भार को सिं ोजधत कर सकता है, लेदकि यह इि तक ही सीजमत िहीं ह।ै आर्थगक मापदडं ों, िीजतयों, ऐजतहाजसक आंकडों और भजिष्य के अिुमािों के आधार पर प्रत्येक गजतजिजध के जलए प्रक्षेप पथ जिकजसत करके प्रभाि पर जिचार दकया िाएगा। क) मांग पक्ष प्रबंधि;

ख) खुली पहुचं ; ग) जितठरत ऊिाग संसाधि; घ) डीएसएम और मागं प्रजतदिया उपाय; ङ) इलेजक्रक िाहि; च) टैठरफ जसग्नल; छ) जिजिष्ट ऊिाग खपत म ेंपठरितिग , ज) जिद्युतीकरण स े िाजणजज्यक गजतजिजधयों में िृजद्ध झ) कृजर् पंप सेटों की संयया म ें िृजद्ध और उसका सौरीकरण ञ) मौसमी उपभोिाओं द्वारा उपभोग पैटि ग म ें पठरितगि ट) आपूर्तग की उपलब्धता; तथा ठ) िीजतगत प्रभाि िैसे सभी िाहकों को 24X7 आपूर्तग, एलईडी प्रिेि, पंखों/उपकरणों का कुिल उपयोग, खािा पकािे/तापि अिप्रु योगों के जलए उपकरणों का बढता उपयोग, जिद्युतीकरण िीजतयां, जितरण ऊिा ग6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संसाधि, भंडारण और िीजतया,ं िो अथगजमतीय मापदडं ों, राष्ट्रीय हाइड्रोिि जमिि के प्रभाि को प्रभाजित कर सकती ह।ैं प्रत्येक िीजत के जलए, प्रत्येक िाहक श्रेणी के जलए एक अलग प्रक्षपे िि जिकजसत दकया िािा चाजहए।

6.9. जितरण लाइसेंसधारी अपिे जिचार के गुण-दोर् को दि ग करिे के पश्चात खडं 6.8 म ें उजल्लजखत ि दकए गए दकसी अन्य कारक पर भी जिचार कर सकता ह।ै

6.10. जिि िाहक श्रेजणयों के जलए भार अिुसंधाि दकया गया ह,ै उिकी मध्यम अिजध भार प्रोफ़ाइल को भार अिुसंधाि जिश्लेर्ण के आधार पर पठरष्कृत दकया िा सकता ह।ै दकए गए पठरष्करण के जलए जिस्ट्तृत स्ट्पष्टीकरण प्रदाि दकया िािा चाजहए।

6.11. ऊिाग पूिागिुमाि (MWh) का योग जिजभन्न उपभोिा श्रेजणयों के जलए, कैजटटि, प्रोसमर और ओपि एक्सेस भार पूिागिुमाि के समायोिि के बाद, िो दक धाराओं 6.4 से 6.10 के अिुसार प्राप्त दकया गया ह,ै लाइसेंसधारी के जलए भार पूिागिुमाि होगा।

6.12. लाइसेंसधारक ििीितम टैठरफ आदेि म ेंआयोग द्वारा अिुमोददत हाजि प्रक्षेपिि को िोडकर भार पूिागिुमाि (मेगािाट घंटे म)ें की गणिा करेगा। जियोिि जक्षजति के जलए आयोग द्वारा अिुमोददत हाजि प्रक्षेपिि की अिुपजस्ट्थजत म,ें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों या राष्ट्रीय िीजतयों द्वारा जिधागठरत उजचत हाजि प्रक्षेपिि पर जिस्ट्तृत स्ट्पष्टीकरण के साथ जिचार दकया िाएगा।

6.13. अजधकतम मांग (मगे ािाट में) का जिधारग ण जपछले तीि िर्ों के औसत भार कारक, भार जिजिधता कारक, मौसमी जभन्नता कारकों और खडं 6.12 में प्राप्त भार पूिागिुमाि (मेगािाट घंटे म)ें पर जिचार करके दकया िाएगा। यदद भजिष्य के िर्ों के जलए दकसी अन्य उपयिु भार कारक पर जिचार दकया िाता ह,ै तो जिस्ट्ततृ जििरण प्रदाि दकया िािा चाजहए।

6.14. जितरण लाइसेंसधारी सिागजधक संभाजित मांग पूिागिुमाि जिधागठरत करि ेके जलए सिु ाजहता और संभाव्यता जिश्लेर्ण करेगा। जितरण लाइसेंसधारी को संभाजित पठरदश्ृ यों के जलए दीघगकाजलक और मध्यकाजलक मांग पूिागिुमाि भी जिकजसत करिा चाजहए, िबदक यह सुजिजश्चत करिा चाजहए दक कम स ेकम तीि जिजभन्न पठरदश्ृ य (सबसे संभाजित, सामान्य व्यापार, और आिामक पठरदश्ृ य) जिकजसत दकए िाएं।

7. केंद्र िाजसत प्रदेि स्ट्तर पर अल्पािजध (प्रजत घटं ा/उप-प्रजत घटं ा) मागं पिू ािग मु ाि और एकत्रीकरण

7.1. जितरण लाइसेंसधारी प्रजत घंटा या उप-प्रजत घंटा मांग पूिागिमु ाि के जलए एक पद्धजत जिकजसत करेगा तथा एक ऐजतहाजसक डाटाबेस बिाए रखगे ा।

7.2. प्रजत घंटे भार प्रोफ़ाइल का पता लगािे और अजधकतम मागं में जिजभन्न िाहक श्रेजणयों के योगदाि के आकलि के उद्दश्े य स,े भार अिुसंधाि जिश्लेर्ण दकया िाएगा और मांग प्रजतदिया, लोड जिफ्ट उपायों, उपयोग के समय के प्रभाि को जितरण लाइसेंसधारी द्वारा राज्य भार प्रेर्ण केंद्र स े इिपुट के साथ िाजमल दकया िाएगा। दकए गए पठरिोधि के जलए एक जिस्ट्तृत स्ट्पष्टीकरण प्रदाि दकया िािा चाजहए।

7.3. जितरण लाइसेंसधारी अत्याधुजिक उपकरणों, िैज्ञाजिक एि ं गजणतीय पद्धजतयों तथा व्यापक डेटा िैसे दक मौसम संबंधी डेटा, ऐजतहाजसक डेटा, ििसांजययकीय और अथजग मतीय डेटा, उपभोग प्रोफाइल, िीजतयां और चालक आदद का उपयोग करेगा, िो उिके जियंत्रण क्षत्रे के जलए लागू हो सकत े ह।ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

7.4. जितरण लाइसेंसधारी को आगामी िर्ग के जलए प्रजत घंटा या उप-घंटा 1-िर्ीय अल्पािजध (एसटी) और 5-िर्ीय मध्यम अिजध (एमटी) पूिागिुमाि तैयार करिा होगा और प्रत्येक िर्ग 30 अप्रलै तक एसएलडीसी को प्रस्ट्तुत करिा होगा।

7.5. एसटीय,ू एसएलडीसी स े प्राप्त आदािों और संघ राज्य क्षेत्रों के जितरण लाइसेंसधाठरयों के मागं अिुमािों के आधार पर, जिजभन्न समयािजधयों अथागत् दीघागिजध, मध्यम अिजध और अल्पािजध म,ें संघ राज्य क्षत्रे की जिजिधता पर जिचार करते हुए संपूणग संघ राज्य क्षत्रे के जलए मांग का अिुमाि लगाएगा।

7.6. एसएलडीसी जितरण लाइसेंसधाठरयों द्वारा मांग पूिागिुमािों को एकजत्रत करेगा, भार जिजिधता, अिुरूपता, मौसमी जभन्नता पहलुओं पर जिचार करेगा और आगामी िर्ग (िर्ो) के जलए प्रत्येक िर्ग की 31 मई तक प्राजधकरण और एिएलडीसी और आरएलडीसी को केंद्र िाजसत प्रदेि स्ट्तर पर समि मांग पूिागिुमाि (मेगािाट और मगे ािाट घंटा) प्रस्ट्तुत करेगा। अध्याय 4 उत्पादि ससं ाधि योििा

8. उत्पादि संसाधि मल्ू यांकि और जियोिि, मांग मूल्यांकि और पूिागिुमाि के बाद दसू रा चरण ह ै और इसम ें मौिूदा और अिुबंजधत संसाधिों का मूल्यांकि, उिकी क्षमता िमा करिे पर जिचार करत े हुए और आरजक्षत मार्िगि की योििा सजहत पूिागिुमाजित मागं को परू ा करि े के जलए िृजद्धिील क्षमता आिश्यकता की पहचाि करिा िाजमल ह।ै

9. उत्पादि ससं ाधि जियोिि म ेंमयु य रूपरेखा और महत्िपणू ग चरण:

9.1. उत्पादि संसाधि जियोिि म ें जिम्नजलजखत चरण िाजमल होंगे, अथातग ् (क) उत्पादि संसाधिों की क्षमता िमा करिा, (ख) जियोिि आरजक्षत मार्िगि का आकलि, और (ग) जियंत्रण क्षत्रे (क्षेत्रीय/राज्य) के भीतर बाध्य संस्ट्थाओं के जलए संसाधि पयागप्तता आिश्यकता और आिंटि का पता लगािा।

9.2. जितरण लाइसेंसधारी को दीघगकाजलक और मध्यकाजलक अिजध के जलए मगे ािाट म ें मौिूदा संसाधि मािजचत्र जिकजसत करिे के जलए अपिे सभी अिुबंजधत मौिूदा संसाधिों, आगामी संसाधिों और समाप्त होि े िाले संसाधिों का मािजचत्रण करिा होगा।

9.3. मािजचत्रण म ें जिद्युत उत्पादि मिीिों की महत्िपूण ग जििेर्ताए ं और मापदंड िाजमल होंगे, िैसे तापीय मिीिों के जलए ऊष्मा दर, सहायक खपत, उत्थाि दर, अििजत दर आदद; हाइड्रो मिीिों के जलए िल जिज्ञाि और मिीि जििेर्ताए,ं आदद; तथा ििीकरणीय संसाधि, ििीकरणीय संसाधि-आधाठरत जिद्युत संयंत्रों के जलए उिकी क्षमता कारक/सीयूएफ, आदद, जिन्ह ें संसाधि योििा में जिचार दकया िाएगा। प्रत्येक उत्पादि मिीि के जलए सभी जििेर्ताओं और मापदंडों के साथ उिके मल्ू य संसाधि योििा में प्रदाि दकए िाएंगे।

9.4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय जिद्युत जिड संजहताओं म ें पठरभाजर्त अपूर्तग ि की गई मागं के जलए दडं , िबरि कटौती, जस्ट्पलिगं ठरििग आिश्यकताएं, तथा प्रणाली उत्सिगि सीमाएं और पयागिरण एि ं िि मंत्रालय द्वारा जिर्दगष्ट उत्सिगि मािदडं ों िैसी बाधाओं की पहचाि की िाएगी तथा उन्ह ें सूचीबद्ध दकया िाएगा।

9.5. जितरण लाइसेंसधारी को प्राजधकरण या आयोग द्वारा यथाजस्ट्थजत जिर्दगष्ट जियोिि ठरििग भी िाजमल करिा होगा। आयोग स े दकसी ददिा-जिदेि के अभाि म,ें जितरण लाइसेंसधारी उपयुि जियोिि ठरििग पर जिचार कर सकता ह।ै जिचाराधीि जियोिि ठरििग का मल्ू य औजचत्य के साथ संसाधि योििा म ें जिधागठरत दकया िाएगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

10. उत्पादि ससं ाधिों की क्षमता िेजडटटंग

10.1. जितरण लाइसेंसधारी इस जिजियमि के खडं 10.2 के अंतगगत उजल्लजखत िुद्ध भार-आधाठरत दजृ ष्टकोण को लाग ू करके अपि े अिुबंजधत उत्पादि संसाधिों के जलए क्षमता िेजडट (सीसी) कारकों की गणिा करेगा। रोललंग आधार पर जपछल े पांच िर्ों के जलए अिुबंजधत उत्पादि संसाधि के प्रत्येक प्रकार के जलए क्षमता िेजडट (सीसी) कारक का पांच िर्ीय औसत उत्पादि संसाधि जियोिि के उद्दश्े य के जलए क्षमता िेजडट कारक के रूप म ें मािा िाएगा।

10.2 उत्पादि संसाधिों (पिि और सौर सजहत) के जलए क्षमता िेजडट (सीसी) कारकों के जिधारग ण के जलए जििल भार आधाठरत दजृष्टकोण/पद्धजत जिम्नािुसार अपिाई िाएगी: क) प्रत्येक िर्ग के जलए, 8760 घंटों (या समय-ब्लॉक) के जलए प्रजत घंटे दि ग सकल भार को अिरोही िम म ें व्यिजस्ट्थत दकया िाएगा। ख) प्रत्येक घंटे के जलए, िुद्ध भार की गणिा 8760 घंटों (या समय- खंड) के जलए उस भार के अिरूु प िास्ट्तजिक पिि या सौर उत्पादि को घटाकर की िाती ह ै और दफर चरण 1 के समाि अिरोही िम म ें व्यिजस्ट्थत दकया िाता ह।ै ग) इि दो भार अिजध ििों के बीच का अंतर, पिि उत्पादि या सौर उत्पादि, िैसा भी मामला हो, के क्षमता कारक के योगदाि को दिागता ह।ै घ) पिि या सौर ऊिाग उत्पादि क्षमता की स्ट्थाजपत क्षमता को िीर्ग 250 भार घंटों के अिुरूप िोडा िाता ह।ै ङ) िीर्ग 250 घंटों के अिरूु प पिि या सौर ऊिाग स े कुल उत्पादि का योग जिकाला िाता ह।ै च) पठरणामी सीसी कारक (िीर्ग भार 250 घंटे के जलए कुल उत्पादि) / (िीर्ग भार 250 घटं े के जलए स्ट्थाजपत आरई क्षमता) ह,ै िीच ेददए गए सूत्र के अिुसार:

िीर् ग घंटों के जलए आरई उत्पादि का योग सीसी कारक = िीर्ग घंटों के जलए ििीकरणीय ऊिाग क्षमता का योग छ) सीसी कारक जिधागरण की प्रदिया जपछले पांच िर्ों की अिजध के जलए प्रत्येक िर्ग के जलए की िाएगी और पठरणामी सीसी जपछल े 5 िर्ों के सीसी मूल्यों का औसत होगा।

10.3. अंतर-राज्यीय अिुबंजधत ििीकरणीय ऊिाग उत्पादि या अंतर-राज्यीय ििीकरणीय ऊिाग संसाधिों के उद्देश्य स,े ििीकरणीय ऊिा ग या उत्पादि संसाधि के जलए सीसी कारक का योगदाि, िहां ऐसा ससं ाधि जिड म ें जस्ट्थत ह ै (अथागत अंतर-राज्यीय या अंतःराज्यीय, िैसा भी मामला हो) िैसा दक जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अिुबंजधत ह,ै पर जिचार दकया िाएगा। इस उद्देश्य के जलए, प्राजधकरण या आयोग द्वारा जिर्दष्टग सीसी कारक पर जिचार दकया िाएगा।

10.4. िल जिद्युत उत्पादि संसाधिों के जलए सीसी कारकों की गणिा िल उपलब्धता के आधार पर की िाएगी, जिसम ें िदी-प्रिाह िल जिद्युत पठरयोििाओं और बांध-आधाठरत/भडं ारण-आधाठरत िल जिद्युत पठरयोििाओं के जलए अलग-अलग सीसी कारक होंगे। तापीय संसाधिों के जलए सीसी की गणिा कोयले की उपलब्धता और िबरि कटौती के आधार पर की िाएगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9

10.5. जितरण लाइसेंसधारी को अपि े अिुबंजधत संसाधिों के जलए सीसी कारक को राज्य भार प्रेर्ण केंद्रों के साथ इसकी गणिा के औजचत्य के साथ साझा करिा होगा।

10.6. एसएलडीसी समि केंद्र िाजसत प्रदेि मांग और केंद्र िाजसत प्रदेि जििल भार तथा केंद्र िाजसत प्रदेि म ें उपलब्ध अिुबंजधत आरई उत्पादि संसाधिों पर जिचार करते हुए राज्य-जिजिष्ट सीसी कारकों की गणिा करेगा और समय-समय पर प्राजधकरण तथा एिएलडीसी और आरएलडीसी को ऐसी सीसी कारक िािकारी प्रस्ट्तुत करेगा।

11. टलालिगं ठरिि गमार्ििग (पीआरएम) का आकलि

11.1. अजधकतम भार के प्रजतित के रूप म ें टलालिंग ठरििग मार्िगि (पीआरएम) अजतठरि उत्पादि संसाधि या जियोिि ठरििग को दिागता ह,ै जिस पर उत्पादि संसाधि जियोिि के उद्दश्े य के जलए जिचार दकया िािा आिश्यक ह।ै

11.2. ऐसा टलालिंग ठरििग मार्िगि (पीआरएम) कारक (उदाहरण के जलए, 7%) लॉस ऑफ़ लोड (एलओएलपी, उदाहरण के जलए, 0.2%) और िॉमगलाइज्ड एििी िॉट सर्वड ग (एिईएिएस, उदाहरण के जलए, 0.05%) के संदभग म ें जिश्वसिीयता सूचकांक पर आधाठरत होगा, िैसा दक प्राजधकरण द्वारा जिर्दगष्ट दकया िा सकता ह ै और इस े उपयोजगताओं द्वारा ससं ाधि पयागप्तता आिश्यकता और उत्पादि संसाधि क्षमता जियोिि के जलए उिकी योििा में जिचार दकया िाएगा।

11.3. जितरण लाइसेंसधारी द्वारा क्षमता जियोिि तथा एस.टी.य.ू /एस.एल.डी.सी. द्वारा केंद्र िाजसत प्रदेि स्ट्तर पर संसाधि पयागप्तता जियोिि म ें केंद्र िाजसत प्रदेि स्ट्तर पर एकीकृत संसाधि योििा जिकजसत करत े समय पी.आर.एम. को ध्याि म ेंरखा िाएगा।

12. जियत्रं ण क्षत्रे के जलए ससं ाधि पयाप्तग ता आिश्यकता और उसके आिटं ि का पता लगािा।

12.1. इि जियमों के तहत जिजियमि 10 के अिुसार सीसी कारकों को लाग ू करि े और अिुबजं धत उत्पादि संसाधिों (मौिूदा और योििाबद्ध) के जलए समायोजित क्षमता जिधागठरत करि े के बाद, ऐसे समायोजित अिुबंजधत उत्पादि क्षमता (मौिूदा और योििाबद्ध) का योग 15 जमिट के अतं राल या उससे अजधक के समय धुरी पर, लेदकि एक घंटे से अजधक िहीं, जितरण लाइससें धारी का संसाधि मािजचत्र बिाएगा।

12.2. जितरण लाइसेंसधारी संसाधि अंतराल की पहचाि करि े के जलए धारा 6 (संदभग खंड 6.13) म ेंजिकजसत मांग पूिागिुमाि से खंड 12.1 में जिकजसत संसाधि मािजचत्र को घटाएगा। जितरण लाइसेंसधारी के जलए दीघागिजध और मध्यम अिजध के जलए आरए अिुपालि के संदभ ग म ें संसाधि अंतराल को इि जिजियमों म ें जिर्दगष्ट पद्धजत स े जिकजसत दकया िाएगा।

12.3. जितरण लाइसेंसधारी को सबसे संभाजित संसाधि अंतर का जिधागरण करिे के जलए सुिाजहता और संभाििा जिश्लेर्ण करिा चाजहए। जितरण लाइसेंसधारी को संभाजित पठरदश्ृ यों के जलए दीघगकाजलक और मध्यकाजलक संसाधि अंतर योििाएँ जिकजसत करिी चाजहए, और यह सुजिजश्चत करिा चाजहए दक कम से कम तीि जिजभन्न पठरदश्ृ य (सबसे संभाजित, सामान्य व्यापार, और आिामक) जिकजसत दकए िाएँ।

12.4. सिागजधक संभाजित पठरदश्ृ य के आधार पर, जितरण लाइसेंसधारी आरए लक्ष्य आिश्यकता को पूरा करि े के जलए प्रत्येक िर्ग 31 अगस्ट्त तक मध्यकाजलक जितरण संसाधि पयागप्तता योििा (एमटी-डीआरएपी) और अल्पकाजलक जितरण संसाधि पयागप्तता योििा (एसटी-डीआरएपी) का जिकास काय ग िुरू करेगा।

12.5. िार्र्गक रोललंग योििा के माध्यम स े िृजद्धिील क्षमता संिधिग की आिश्यकता को अिुकूजलत करि े के जलए राष्ट्रीय संयोग जिखर के संदभग म ें आरए आिश्यकता जियोिि दकया िाएगा। राज्यों द्वारा चकू की घटिाओं,10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] यदद कोई हो, की िांच करि े के जलए राष्ट्रीय आरए आिश्यकता जियोिि की मध्यािजध समीक्षा की िाएगी।

12.6. आरए आिश्यकता की योििा बिाते समय, जितरण लाइसेंसधारी को यूटी के जलए आरए आिश्यकता के आिंटि को जिजधित रूप से ध्याि में रखिा होगा, िैसा दक प्राजधकरण या एिएलडीसी द्वारा सुझाया िा सकता ह,ै िो दक एमटी-आरए और एसटी-आरए के जलए िेििल को-इंजसडेंट पीक जडमाडं (सीपीडी) में योगदाि के आधार पर हो।

12.7. आयोग आगामी िर् ग (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर् ग 30 जसतम्बर तक जितरण लाइसेंसधाठरयों के एमटी- डीआरएपी और एसटी-डीआरएपी को अिुमोददत करेगा, जिसम ें िार्र्गक रोललंग योििाए ं भी िाजमल होंगी, जिसम ें जिजभन्न पठरदश्ृ यों पर जिचार दकया िाएगा, साथ ही प्राजधकरण या एिएलडीसी या आरएलडीसी द्वारा जिधागठरत राष्ट्रीय उच्चतम या राष्ट्रीय आरए आिश्यकता म ें इसके योगदाि के आधार पर यूटी जितरण लाइसेंसधारी को आिंठटत संसाधि पयागप्तता आिश्यकता का आिंटि भी दकया िाएगा। अध्याय 5 अजधिहण योििा

13. अजधिहण योििा म ें (क) इष्टतम जिद्युत खरीद संसाधि जमश्रण का जिधागरण, (ख) खरीद के प्रकार और अिजध के तौर-तरीकों पर जिणगय, तथा (ग) संसाधि की कमी के िोजखम को कम करिे और फंसे हुए क्षमता या अिुबंजधत उत्पादि स े बचिे के लाभ को अजधकतम करिे के जलए क्षमता व्यापार या साझाकरण म ें संलग्न होिा िाजमल होगा।

14. अजधिहण ससं ाधि जमश्रण

14.1. जितरण लाइसेंसधारी अपिी जिद्युत अजधिहण रणिीजत म ें इष्टतम अजधिहण उत्पादि संसाधि जमश्रण पर िोर देगा, जिससे जिश्वसिीयता मािकों को परू ा करते हुए जिद्युत अजधिहण संसाधि जिकल्पों के अपिे पोटगफोजलयो म ें ििीकरणीय ऊिाग का सुचारू एकीकरण संभि हो सकेगा।

14.2. सिगश्रेष्ठ उत्पादि अजधिहण ससं ाधि जमश्रण की पहचाि के जलए, संपजत्तयों के फंसि े से बचिे के जलए अिुकूलि तकिीकों और न्यूितम लागत मॉडललंग का उपयोग दकया िाएगा। जितरण लाइसेंसधारी न्यिू तम लागत मॉडललंग और अिुकूलि तकिीकों को अपिाि े म ें संलग्न होगा और इस े अपि े समि जबिली अजधिहण जियोिि अभ्यास म ेंप्रदर्िगत करेगा जिसे अिुमोदि के जलए आयोग को प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।

14.3. जितरण लाइसेंसधाठरयों द्वारा अजधिहण की प्रदिया पहचाि े गए संसाधि जमश्रण के अिुरूप होिी चाजहए और समय-समय पर उजचत सरकार द्वारा अजधसूजचत राष्ट्रीय जिद्युत योििा और िीजतयों को ध्याि में रखते हुए की िािी चाजहए।

15. अजधिहण का प्रकार और अिजध

15.1. जितरण लाइसेंसधारी, संसाधि जमश्रण की खरीद के तरीकों और अिजध का जिधागरण करते समय, यह सुजिजश्चत करेगा दक प्रारंजभक स्ट्तर पर क्षत्रे के भीतर उपलब्ध क्षमता का अजधकतम उपयोग दकया िाए। क्षेत्र म ें सबसे कम लागत िाल े संसाधिों की उपलब्धता को ध्याि म ें रखत े हुए, खरीद अिुबंध का जिणगय पहल े उसी क्षेत्र में जलया िाएगा, जिसमें संसाधिों की उपलब्धता है, साथ ही रांसजमिि बाधाओं और बाहरी क्षेत्र से खरीद के जलए रांसजमिि की लागत पर जिचार दकया िाएगा। यदद आिश्यक हो, तो इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी जिणगय जलया िाएगा।

15.2. जितरण लाइसेंसधारी दीघगकाजलक, मध्यकाजलक और अल्पकाजलक अिजध म ें उत्पादि संसाधि जमश्रण और खरीद रणिीजत की पहचाि करेंगे तथा आयोग का अिुमोदि प्राप्त करेंगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11

15.3. अपिे समि जिद्युत खरीद जियोिि दजृ ष्टकोण म,ें जितरण लाइसेंसधारी को दीघगकाजलक और मध्यकाजलक व्यिस्ट्थाओं के माध्यम स े पयागप्त अिुबंध पर अजधक िोर देिा होगा।

15.4. िार्र्गक रोललंग योििा के माध्यम स े मल्ू यांकि, जितरण लाइसेंसधारी की मौिूदा और जियोजित खरीद पहलों को ध्याि म ेंरखत े हुए एमटी/एसटी के माध्यम स े कुछ िृजद्धिील क्षमता संिधगि आिश्यकता के रूप म ें होगा।

15.5. जितरण लाइसेंसधारी को प्रत्यके िर्ग 30 ििंबर तक क्षमताओं का अिुबंध करिा होगा और अगल े िर्ग के जलए िार्र्गक रोललंग योििा को प्रत्यके िर्ग 31 ददसंबर तक एसटीयू/एसएलडीसी को प्रस्ट्ततु करिा होगा।

15.6. एसटीयू और एसएलडीसी प्रत्येक िर्ग 31 िििरी तक आगामी िर्ग के जलए आरएलडीसी को राज्य स्ट्तर की समेदकत योििा प्रस्ट्तुत करेंग,े तथा आरएलडीसी आगामी िर्ग के जलए प्रत्येक िर्ग 31 िििरी तक क्षेत्रीय स्ट्तरीय समेदकत योििा एिएलडीसी को प्रस्ट्ततु करेगा।

16. क्षमता का साझाकरण

16.1. जितरण लाइसेंसधारी को संसाधि पयागप्तता योििा तैयार करते समय अल्पािजध क्षमता साझेदारी की संभाििा को ध्याि म ें रखिा होगा तथा केन्द्रीय आयोग द्वारा बिाए गए अंतर-राज्यीय क्षमता साझेदारी या व्यापार तंत्र के जलए टलेटफॉमग का इष्टतम उपयोग करिा होगा, तथा िहां तक संभि हो सके क्षमता लागत को अिुकूलतम बिािा होगा।

16.2. जितरण लाइसेंसधारी को अिपु ालि सत्यापि के जलए एसएलडीसी और एसटीयू को अिुबंजधत क्षमता के बारे म ें िािकारी प्रस्ट्ततु करिी होगी।

16.3. जितरण लाइसेंसधारी, एसटीय ू और एसएलडीसी खरीद योििा के साथ-साथ िार्र्गक रोललगं योििाओं के जलए आयोग का अिुमोदि प्राप्त करेंग।े अध्याय 6 जिगरािी और अिपु ालि

17. जिगरािी और अिपु ालि

17.1. जिगरािी और ठरपोर्टिंग: एमटी-डीआरएपी और एसटी-डीआरएपी के आधार पर, एसटीयू और एसएलडीसी आगामी िर्ग के जलए प्रत्येक िर्ग 30 जसतम्बर तक राज्य आयोग को राज्य-समेदकत क्षमता की कमी के बारे में सूजचत करेंगे तथा जितरण लाइसेंसधाठरयों को अजतठरि क्षमता के जलए प्रजतबद्ध होिे की सलाह देंगे।

17.2. आरए अिपु ालि म ें कमी के जलए उपचार: जितरण लाइसेंसधाठरयों को आर.ए. आिश्यकता का अिपु ालि करिा होगा और गैर-अिुपालि की जस्ट्थजत म,ें आर.ए. अिुपालि म ें कमी के जलए उजचत गैर-अिपु ालि िल्ु क लाग ू होगा। अध्याय 7 भूजमकाए ं एि ं जिम्मदे ाठरया ं और समयसीमा

18. डेटा आिश्यकता और साझाकरण प्रोटोकॉल

18.1. जितरण लाइसेंसधाठरयों को मांग आकलि और पूिागिुमाि स े संबंजधत सभी डेटा को बिाए रखिा होगा और एसटीय/ू एसएलडीसी के साथ साझा करिा होगा, िैसे दक उपभोिा डेटा, ऐजतहाजसक मांग डेटा, मौसम डेटा, ििसांजययकी और अथगजमतीय चर, टीएंडडी िुकसाि, िास्ट्तजिक जिद्युत ऊिाग की आिश्यकता और कटौती सजहत उपलब्धता, अजधकतम जबिली की मांग, और मांग प्रोफ़ाइल म ें पठरितगि के साथ अजधकतम पूर्तग (िैसे कृजर् बदलाि, उपयोग का समय, आदद), ऐजतहाजसक प्रजत घंटा लोड आकार, आदद।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

18.2. जितरण लाइसेंसधारी िीजतयों और चालकों स े संबंजधत सभी आंकड े और डेटाबेस बिाए रखेगा, िैसे दक एलईडी प्रिेि, कुिल फैि प्रिेि, उपकरण प्रिेि, घरों में खािा पकािे के जलए जबिली के उपकरणों का बढता उपयोग, भौगोजलक क्षेत्रों/ इलाको के जलए िाजणजज्यक गजतजिजधयों म ें िृजद्ध, जियंत्रण क्षत्रे के भीतर कृजर् पंपों और सौरकरण की संयया म ें िृजद्ध, जिजिष्ट ऊिाग खपत म ें पठरितिग , डीएसएम और डीईआर, ईिी और ओए िैसे मौसमी उपभोिाओं स े खपत पैटिग, राष्ट्रीय हाइड्रोिि जमिि, एटी एंड सी घाट े में कमी, आदद को भी साझा दकया िाएगा।

18.3. जितरण लाइसेंसधारी को उपभोिाओं के प्रत्येक िगग, िैसे घरेलू, िाजणजज्यक, सािगिजिक प्रकाि व्यिस्ट्था, सािगिजिक िल कायग, लसंचाई, एलटी उद्योग, एचटी उद्योग, रेलिे कर्णग , थोक (गैर-औद्योजगक एचटी उपभोिा), खुली पहुचं , कैजटटि पािर टलाटं , के जलए खपत प्रोफाइल स े संबंजधत कम स े कम जपछले 10 िर्ों के आंकडे अपि े डेटाबेस म ें बिाए रखिे होंग,े भार सिेक्षण स े प्राप्त िािकारी, अजधकतम मांग म ें उपभोिा श्रेणी का योगदाि, मौसमी बदलाि के पहलू आदद को भी साझा दकया िाएगा।

18.4. एसएलडीसी लाइसेंसधारी-जिजिष्ट के साथ-साथ संपणू ग केंद्र िाजसत प्रदेि के जलए समि मांग मूल्यांकि और पूिागिुमाि संबंधी आंकडों स े संबंजधत आंकडे और डेटाबेस बिाए रखेगा तथा समय-समय पर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय मूल्यांकि के जलए प्राजधकरण और एिएलडीसी के साथ केंद्र िाजसत प्रदेि स्ट्तर के मूल्यांकि को साझा करेगा।

18.5. जितरण लाइसेंसधारी को ितगमाि और अिुबंजधत क्षमताओं स े संबंजधत िािकारी और डेटा को उिकी तकिीकी और जित्तीय जििेर्ताओं सजहत प्रजत घंटा उत्पादि प्रोफाइल के साथ एसटीयू और एसएलडीसी के साथ साझा करिा होगा, तादक केंद्र िाजसत प्रदिे -स्ट्तरीय क्षमता िेजडट कारकों की गणिा की िा सके और केंद्र िाजसत प्रदेि- स्ट्तरीय मल्ू यांकि की तैयारी की िा सके।

18.6. एसएलडीसी और एसटीयू उत्पादि डेटा को एकजत्रत करेंग े और आरए आिश्यकता के आकलि के जलए प्राजधकरण और एिएलडीसी के साथ केंद्र िाजसत प्रदेि-स्ट्तरीय मूल्यांकि साझा करेंगे।

18.7. एसटीय ू जितरण लाइसेंसधाठरयों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आरए आिश्यकता के आिंटि की सूचिा देगा।

19. समयसीमा

19.1. जितरण लाइसेंसधाठरयों को आगामी िर् ग के जलए प्रत्येक िर्ग 30 अप्रलै तक एसएलडीसी को मांग पूिागिुमाि प्रस्ट्तुत करिा होगा।

19.2. एसएलडीसी आगामी िर् ग (िर्ों) के जलए प्रत्येक िर् ग 31 मई तक केंद्र िाजसत प्रदिे -स्ट्तरीय पूिागिुमािों को एकजत्रत करके प्राजधकरण और एिएलडीसी को प्रस्ट्ततु करेगा।

19.3. जितरण लाइसेंसधाठरयों को आगामी िर्ग(िर्ों) के जलए प्रत्येक िर्ग 31 अगस्ट्त तक एमटी-डीआरएपी और एसटी- डीआरएपी अभ्यास परू ा करिा होगा।

19.4. एसटीय ू और एसएलडीसी प्रत्यके िर्ग िििरी तक एिएलडीसी को राज्य स्ट्तरीय समेदकत योििा प्रस्ट्ततु करेंगे। अध्याय 8 जिजिध

20. जिदेि देि ेकी िजि

20.1. आयोग समय-समय पर इि जिजियमों के कायागन्ियि के जलए उजचत समझे िाि े िाल े जिदिे और आदेि िारी कर सकता ह।ै

21. छूट देि ेकी िजि

21.1. आयोग सामान्य या जििेर् आदेि द्वारा, जलजखत में कारणों को दिग करते हुए, और प्रभाजित होिे की संभाििा रखिे िाले पक्षों को सुििाई का अिसर प्रदाि करिे के बाद, अपिी स्ट्िेच्छा से या दकसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा प्रस्ट्तुत आिेदि पर, इि जियमों के दकसी भी प्रािधाि को ख़ाठरि कर सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13

22. कठििाइयों को दरू करि ेकी िजि

22.1. यदद इि जियमों के प्रािधािों को लाग ू करि े म ें कोई कठििाई उत्पन्न होती है, तो आयोग एक आदिे द्वारा ऐस े प्रािधाि बिा सकता ह,ै िो अजधजियम और इि जियमों के प्रािधािों के साथ असंगत ि हों, और िो कठििाई को दरू करिे के जलए आिश्यक प्रतीत होत े ह।ैं आयोग के आदेि द्वारा। िी. के. धर, (िेकेएएस) सजचि, िेईआरसी [जिज्ञापि-III/4/असा./987/2024-25] JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (For The UT of J&K And The UT of Ladakh)

NOTIFICATION Jammu, the 17th January, 2025 No. JERC-JKL/REG/2024/13.—In exercise of the powers conferred under section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with section 61, 66, and 86 thereof and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of J&K and UT of Ladakh hereby makes the following Regulations, namely:-

Chapter 1 Preliminary

1. Short Title, Extent, and Commencement

1.1 These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of J&K and UT of Ladakh (Framework for Resource Adequacy) Regulations, 2024.

1.2 These Regulations shall extend to the UT of J&K and UT of Ladakh.

1.3 These Regulations shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

2. Objective

2.1 The objective of these Regulations is to enable the implementation of Resource Adequacy framework by outlining a mechanism for planning of generation and transmission resources for reliably meeting the projected demand in compliance with specified reliability standards for serving the load with an optimum generation mix.

2.2 The Resource Adequacy framework shall cover a mechanism for demand assessment and forecasting, generation resource planning, procurement planning, and monitoring and compliance.

3. Scope and Applicability

3.1. These Regulations shall apply to the generating companies, distribution licensees, State Load Dispatch Centre, State Transmission Utility, and other grid connected entities and stakeholders within the UT of J&K and UT of Ladakh.

3.2. This Regulation is to be read in conjunction with the regulation namely Joint Electricity Regulatory Commission for UT of JK and UT of Ladakh (Guidelines for Load forecast, Resource Plans, and Power Procurement Process) Regulations 2023. In case of any contradiction between these regulations, this regulation shall prevail.

4. Definitions

4.1. In these Regulations, unless the context otherwise requires, a. “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and subsequent amendments thereof. b.“Authority” means Central Electricity Authority referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] c."Capacity Credit” or “CC” means a percentage of are source’ s name plate capacity that can be counted towards resource adequacy requirements.

d.“Commission” means the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of J&K and UT of Ladakh constituted under the Act. e.“Expected Energy Not Served” or “EENS” means the expected amount of load (MWh) that may not be served for each year within the time horizon for Resource Adequacy planning.

f.“Loss of Load Probability” or “LOLP” means probability that a system’ s load will exceed the generation and firm power contracts available to meet that load in a year. g.“Medium term” means five years for development of demand forecast, generation resource plan, and procurement plan.

h.“Medium-Term Distribution Resource Adequacy Plan” or “MT-DRAP” means plan for assessment of medium – term resource adequacy by the distribution licensee. i."Net Load” means the load derived upon exclusion of actual generation (MW) from renewable energy generation resources from gross load prevalent on the Grid during any time-block.

j.“Normalized Energy Not Served” or “NENS” is normalization of the EENS by dividing it by the total system load. k.“Planning Reserve Margin” or “PRM” means a specified percentage of available capacity above peak demand as may be stipulated by Authority or Commission for the purpose of generation resource planning.

l.“Resource Adequacy” or “RA” means a mechanism to ensure adequate supply of generation to serve expected demand (including peak, off peak and in all operating conditions) reliably in compliance with specified reliability standards for serving the load with an optimum generation mix with a focus on integration of environmentally benign technologies after taking into account the need, interalia, for flexible resources, storage systems for energy shift, and demand response measures for managing the intermittency and variability of renewable energy sources.

m.“Resource Adequacy Requirement” or “RAR” shall mean the requirement of resource capacity to be contracted to reliably meet the forecasted demand of such obligated entity and in compliance to provisions under these Regulations with appropriate planning reserve margin prescribed by the Commission or Authority as the case may be.

n.“Short term” means one year for development of demand forecast, generation resource plan, and procurement plan. o.“Short-Term Distribution Resource Adequacy Plan” or “ST-DRAP” means plan for assessment of short-term resource adequacy by the distribution licensee.

All other words and expressions used in these Regulations, although not specifically defined here in above, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act. The other words and expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined under any law passed by the Parliament applicable to the electricity industry in the UTs of J&K and Ladakh shall have the meaning assigned to them in such law.

Chapter 2 General

5. Resource Adequacy Framework

5.1. Resource Adequacy framework entails the planning of generation and transmission resources for reliably meeting the projected demand in compliance with specified reliability standards for serving the load with an optimum generation mix.

5.2. Resource Adequacy framework shall cover following important steps: a. Demand assessment and forecasting b. Generation resource planning c. Procurement planning d. Monitoring and compliance

5.3. The long, medium, and short term for the purpose of these Regulations shall be considered as:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 a. Long-term procurement plan for a period exceeding five years;

b. Medium-term procurement plan for a period up to five years; and c. Short-term procurement plan for a period up to one year.

5.4. The medium and short term for the purpose of these Regulations shall be considered as: a. Medium term procurement plan for a period up to five years; and b. Short-term procurement plan for a period up to one year.

5.5. The distribution licensee shall develop and prepare Medium-Term Distribution Resource Adequacy Plan (MT-DRAP) and Short-Term Distribution Resource Adequacy Plan (ST-DRAP) in accordance with the conditions outlined under these Regulations.

5.6. The distribution licensees, State Transmission Utility and State Load Dispatch Centre shall provide requisite information and data including demand forecasts for a period up to 10 years to various Agencies to enable Central Electricity Authority and Grid India/NLDC to undertake LT-NRAP and ST-NRAP studies, respectively, as per CEA RA Guidelines

Chapter 3 Demand Assessment and Forecasting

6. Long-term and Medium-term Demand Forecast

6.1. Demand assessment and forecasting is an important step for Resource Adequacy assessment. It shall entail hourly or sub-hourly assessment and forecasting of demand within the distribution area of distribution licensee for multiple horizons (short/medium/long-term) using comprehensive input data and policies and drivers and scientific mathematical modelling tools.

6.2. The distribution licensee shall be responsible for the assessment and forecasting of demand (MW) and energy (MWh) within its own control area.

6.3 The distribution licensee shall determine the load forecast for each consumer category for which the Commission has determined separate retail tariff.

6.4. The distribution licensee shall determine the load forecast for a customer category by adopting any of the following and/or combination of following methodologies: a) Compounded average growth rate(CAGR);

b) Endues or partial endues; c) Trend analysis; d) Auto-regressive integrated moving average(ARIMA); e) AI including machine learning, ANN techniques; and f) econometric (specifying the parameters used, algorithm, and source of data).

6.5. The distribution licensee may use Electric Power Survey (EPS) projections as base and/or any other methodologies other than the above-mentioned after recording the merits of the method. Further, distribution licensee should use best fit of various methodologies for the purpose of demand/load forecast taking into consideration probabilistic modelling approach for various scenarios (viz. most probable, business as usual, aggressive) as outlined under Clause 6.14.

6.6. For the purposes of deciding the load forecast for a customer category and the methodology to be used for load forecasting of a customer category, the distribution licensee must conduct statistical analysis and shall select the method for which standard deviation is lowest and R-square is highest.

6.7. The distribution licensee shall utilize state-of-the-art tools, scientific and mathematical methodologies, and comprehensive database such as but not limited to weather data, historical data, demographic and econometric data, consumption profiles, impact of policies and drivers etc. as may be applicable to their control area.

6.8. The distribution licensee may modify the load obtained on either side, for each customer category, by considering the impact for each of the but not limited to the following activities. The impact shall be considered by developing trajectories for each of the activities based on the economic parameters, policies, historical data, and projections for the future.

a) demand-side management; b) open access;16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] c) distributed energy resources; d) DSM and demand response measures; e) Electric vehicles f) Tariff signals;

g) Changes in specific energy consumption, h) Increase in commercial activities with electrification i) Increase in number of agricultural pump sets and its solarization j) Changes in consumption pattern from seasonal consumers k) Availability of supply; and l) Policy influences such as 24X7 supply to all customers, LED penetration, efficient use of fans/appliances, increased use of appliances for cooking/heating applications, electrification policies, distributive energy resources, storage, and policies, which can impact econometric parameters, impact of national hydrogen mission. For each policy, a separate trajectory should be developed for each customer category.

6.9. The distribution licensee may take into consideration any other factor not mentioned in clause 6.8 after recording the merits of its consideration.

6.10. The medium-term load profile of the customer categories for which load research has been conducted may be refined on the basis of load research analysis. A detailed explanation for refinement conducted must be

provided.

6.11. The summation of energy forecast (MWh) for various consumer categories upon adjusting for captive, prosumer, and open access load forecast, as obtained as per clauses 6.4 to clause 6.10, as the case may be, shall be the load forecast for the licensee.

6.12. The licensee shall calculate the load forecasts (in MWh) by adding a loss trajectory approved by the Commission in the latest tariff order. In the absence of the loss trajectory as approved by the Commission for the planning horizon, an appropriate loss trajectory stipulated by State/UTs or National policies shall be considered with a detailed explanation

6.13. The peak demand (in MW) shall be determined by considering the average load factor, load diversity factor, seasonal variation factors for the last three years and the load forecasts (in MWh) obtained in clause 6.12.

If any other appropriate load factor is considered for future years, a detailed explanation shall be provided.

6.14. The distribution licensee shall conduct sensitivity and probability analysis to determine the most probable demand forecast. The distribution licensee must also develop long- term and medium-term demand forecasts for possible scenarios, while ensuring that at least three different scenarios (most probable, business as usual, and aggressive scenarios) are developed.

7. Short term (Hourly/Sub-hourly) Demand Forecast and Aggregation at UT level

7.1 The distribution licensee shall develop a methodology for hourly or sub-hourly demand forecasting and shall maintain a historical database.

7.2 For the purpose of ascertaining hourly load profile and for assessment of contribution of various customer categories to peak demand, load research analysis shall be conducted and influence of demand response, load shift measures, time of use shall be factored in by distribution licensee with inputs from state load dispatch center. A detailed explanation for refinement conducted must be provided.

7.3 The distribution licensee shall utilize state-of-the-art tools, scientific & mathematical methodologies and comprehensive data such as but not limited to weather data, historical data, demographic and econometric data, consumption profiles, policies and drivers etc. as may be applicable to their control area.

7.4 The distribution licensee shall produce hourly or sub-hourly 1-year short-term (ST) and5-year medium- term (MT) forecasts on a rolling basis and submit to SLDC by 30th April of each year for the ensuing year(s).

7.5 STU with inputs from SLDC and based on the demand estimates of the distribution licensees of the UTs, shall estimate, in different time horizons, namely long-term, medium-term and short-term, the demand for the entire UT duly considering the diversity of the UT.

7.6 SLDC shall aggregate demand forecasts by distribution licensees, consider the load diversity, congruency, seasonal variation aspects and shall submit UT-level aggregate demand forecasts (MW and MWh) to the Authority and NLDC and RLDC by 31st May of each year for the ensuing year(s).[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 Chapter4 Generation Resource Planning

8. Generation resource assessment and planning is the second step after demand assessment and forecasting and entails assessment of the existing and contracted resources considering their capacity credit and identification of incremental capacity requirement to meet forecasted demand including planning reserve margin.

9. Key contours and important steps in Generation Resource Planning:

9.1 Generation resource planning shall entail the following steps namely, (a) capacity crediting of generation resources, (b) assessment of planning reserve margin, and (c) ascertaining resource adequacy requirement and allocation for obligated entities within control area (regional/state).

9.2 The distribution licensee shall map all its contracted existing resources, upcoming resources, and retiring resources to develop the existing resource map in MW for the long term and medium term.

9.3 The mapping shall include critical characteristics and parameters of the generating machines, such as heat rate, auxiliary consumption, ramp-up rate, ramp-down rate, etc., for thermal machines; hydrology and machine characteristics, etc., for hydro machines; and renewable resources, their Capacity factors/CUFs, etc. for renewable resource–based power plants to be considered in the resource plan. All the characteristics and parameters with their values for each generating machine considered shall be provided in the resource plan.

9.4 Constraints such as penalties for unmet demand, forced outages, spinning reserve requirements, and system emission limits as defined in State/UTs and Central electricity grid codes and emission norms specified by the Ministry of Environment and Forest shall be identified and enlisted.

9.5 The distribution licensee shall also include a planning reserve as specified by the Authority or Commission, as the case maybe. In the absence of any guidelines from the Commission, the distribution licensee can consider suitable planning reserve. The value of planning reserve considered shall be stipulated in the resource plan along with justifications.

10. Capacity Crediting of Generation Resources

10.1. The distribution licensee shall compute Capacity Credit (CC) factors for their contracted generation resources by applying the net load-based approach as outlined under Clause 10.2 of this Regulation. The five-year average of the Capacity Credit (CC) factor for each type of the contracted generation resource for the recent five years on a rolling basis shall be considered as Capacity Credit factor for the purpose of generation resource planning.

10.2. The Net Load based approach/methodology for determination of Capacity Credit (CC) factors for generation resources (including wind and solar) shall be adopted as under: a) For each year, the hourly recorded Gross Load for 8760 hours (or time-block) shall be arranged in descending order.

b) For each hour, the Net Load is calculated by subtracting the actual wind or solar generation corresponding to that load for 8760 hours (or time-block) and then arranged in descending

order similar to Step 1. c) The difference between these two load duration curves represents the contribution of capacity factor of wind generation or solar generation, as the case may be. d) Installed capacity of wind or solar generation capacity is summed up corresponding to the top 250 load hours.

e) Total generation from wind or solar generation corresponding to the top 250 hours is summed up. f) Resultant CC factor is (Total Generation for top load 250 hours)/(Installed RE Capacity for top load 250 hours), as per formula below:

Sum of RE Generation for top hours CC factor= Sum of RE Capacity for top hours18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] g) The process for CC factor determination shall be undertaken for each year for duration of past five-years and the resultant CC is the average of CC values of past 5 years.

10.3 For the purpose of Inter-state contracted RE generation or intra-state RE resources, contribution of CC factor for the RE or generation resource where such resource is located into grid (viz. inter- state or intra-state, as the case may be) as contracted by the distribution licensee shall be considered. For this purpose, CC factors as specified by Authority or the Commission shall be considered.

10.4 CC factors for hydro generation resources shall be computed based on water availability with different CC factors for run-of-the-river hydro power projects and dam-based/storage-based hydro power projects. CC for thermal resources shall be computed based on coal availability and forced outages.

10.5 The distribution licensee shall share CC factors for their contracted resources along with justification for its computations with State Load Dispatch Centers.

10.6 SLDC shall calculate state-specific CC factors considering the aggregate UT Demand and UT Net Load and contracted RE generation resources available in the UT and shall submit such CC factor information to the Authority and NLDC and RLDC from time to time.

11. Assessment of Planning Reserve Margin (PRM)

11.1. Planning Reserve Margin (PRM) as a percentage of peak load represents the excess generation resource or planning reserve required to be considered for the purpose of generation resource planning.

11.2 Such Planning Reserve Margin (PRM) factor (for example, 7%) shall be based on the reliability indices in terms of Loss of Load Probability (LOLP, for example, 0.2%) and Normalized Energy Not Served (NENS, for example, 0.05%) as may be specified by the Authority and the same shall be considered by utilities in their planning for resource adequacy requirement and generation resource capacity planning.

11.3 The capacity planning by the distribution licensee and UT level resource adequacy planning by STU/SLDC shall factor in PRM while developing UT-level Integrated Resource Plan.

12. Ascertaining Resource Adequacy Requirement and its Allocation for Control Area.

12.1 Upon applying CC factors as determined under Regulation 10 of these regulations and determining adjusted capacity for contracted generation resources (existing and planned), the sum of such adjusted contracted generation capacity (existing and planned) over a time axis of 15-minute intervals or longer, but not more than one hour, shall form the resource map of the distribution licensee.

12.2 The distribution licensee shall subtract the resource map developed in clause12.1from the demand forecast developed in section 6 (ref. Clause 6.13) to identify the resource gap. The resource gap in terms of RA compliance for the distribution licensee for the long term and medium term shall be developed in the manner as specified in these Regulations.

12.3 The distribution licensee shall conduct sensitivity and probability analysis to determine the most probable resource gap. The distribution licensee shall also develop long-term and medium-term resource gap plans for possible scenarios, while ensuring that at least three different scenarios (most probable, business as usual, and aggressive) are developed.

12.4 Based on most probable scenario, the distribution licensee shall undertake development of Medium-term Distribution Resource Adequacy Plan (MT-DRAP) and Short-term Distribution Resource Adequacy Plan (ST- DRAP) exercise by 31st August of each year to meet RA target requirement.

12.5 RA requirement planning shall be done with reference to national coincident peak to optimize requirement of incremental capacity addition through annual rolling plan. Mid-term review of national RA requirement planning shall be conducted to check for events of slippages by states, if any.

12.6 While planning RA requirement, the distribution licensee shall duly factor in the allocation of RA requirement to the UT as may be suggested by the Authority or the NLDC, as the case may be, based on contribution to National Co-incident Peak Demand (CPD) for MT-RA and ST-RA.

12.7 The Commission shall approve MT-DRAP and ST-DRAP of the distribution licensees by 30th September of each year for the ensuing year(s) incl. annual rolling plans, as the case may be, upon taking into consideration various scenarios as well as allocation of Resource Adequacy requirement allocated to the UT distribution licensee based on its contribution to the National peak or National RA requirement as determined by Authority or the NLDC or the RLDC, as the case may be.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19

Chapter 5 Procurement Planning

13. Procurement planning shall consist of (a) determining the optimal power procurement resource mix, (b) deciding on the modalities of procurement type and tenure, and (c) engaging in the capacity trading or sharing to minimize risk of resource shortfall and to maximize rewards of avoiding stranded capacity or contracted generation.

14. Procurement Resource Mix

14.1. The distribution licensee in its power procurement strategy shall lay emphasis on the optimal procurement generation resource mix that shall enable smooth RE integration in its portfolio of power procurement resource options while meeting reliability standards.

14.2. For identification of the optimal generation procurement resource mix, optimization techniques and least-cost modelling shall be employed in order to avoid stranding of assets. The distribution licensee shall engage in adoption of least cost modelling and optimization techniques and demonstrate the same in its overall power procurement planning exercise to be submitted to Commission for approval.

14.3. Procurement by distribution licensees shall be consistent with the identified resource mix and considering overall national electricity plan and policies notified by the Appropriate Government from time to time.

15. Procurement Type and Tenure

15.1. The distribution licensee, while determining the modalities and tenure of procurement of resource mix, shall ensure that at the initial level, available capacity within the region shall be optimized. For further optimization, procurement contract shall be decided first within the region subject to the least cost resource availability considering transmission constraints & cost of transmission for procurement from outside the region and then across regions if necessary.

15.2. The distribution licensees shall identify the generation resource mix and also procurement strategy in long- term, medium-term and short-term horizon and seek approval of the Commission.

15.3. In its overall power procurement planning approach, the distribution licensee shall lay greater emphasis on adequate contracting through long and medium-term arrangements.

15.4. Assessment through Annual Rolling Plan shall as certain incremental capacity addition requirement through MT/ST upon factoring in existing and planned procurement initiatives of the distribution licensee.

15.5. The distribution licensee shall contract capacities by 30th November of each year and submit the Annual Rolling Plan to STU/SLDC by 31st December of each year for ensuing year(s).

15.6. STU and SLDC shall submit state-level aggregated plan to RLDC and RLDC shall submit regional-level aggregated plan to NLDC by 31st January of each year for the ensuing year(s).

16. Sharing of Capacity

16.1. The distribution licensee shall duly factor in the possibility of short-term capacity sharing while preparing the Resource Adequacy plan and optimally utilize the plat form for inter-state capacity sharing or trading mechanism created by the Central Commission, and optimize the capacity costs as far as possible.

16.2. The distribution licensee shall submit information about contracted capacity to the SLDC and the STU for compliance verification.

16.3. The distribution licensee, the STU and the SLDC shall seek approval of the Commission to the procurement plan as well as Annual Rolling Plans.

Chapter 6 Monitoring and Compliance 17 Monitoring and Compliance

17.1. Monitoring and Reporting: Based on the MT-DRAP and ST-DRAP, STU and SLDC shall communicate the state-aggregated capacity short fall to the State Commission by 30th September of each year for the ensuing year(s) and advise the distribution licensees to commit additional capacities.

17.2. Treatment for short fall in RA Compliance: Distribution licensees shall comply with the RA requirement and in case of non-compliance, appropriate non-compliance charge shall be applicable for the shortfall for RA compliance.20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

Chapter 7 Roles and Responsibilities and Timelines

18. Data Requirement and Sharing Protocol

18.1. Distribution licensees shall maintain and share with STU/SLDC all data related to demand assessment and forecasting such as but not limited to consumer data, historical demand data, weather data, demographic and econometric variables, T&D losses, actual electrical energy requirement and availability including curtailment, peak electricity demand, and peak met along with changes in demand profile (e.g. agricultural shift, time of use, etc.), historical hourly load shape, etc.

18.2. Distribution Licensee shall maintain all statistics and database pertaining to policies and drivers, such as LED penetration, efficient fan penetration, appliance penetration, increased usage of electrical appliances for cooking, etc., in households, increase in commercial activities for geographic areas/regions, increase in number of agricultural pumps and solarization within control area, changes in specific energy consumption, consumption pattern from seasonal consumers such as DSM and DERs, EVs and OA, National Hydrogen Mission, reduction of AT&C losses, etc. shall also be shared.

18.3. Distribution Licensee shall maintain at least past 10 years of statistics in its database pertaining to consumption profiles for each class of consumers, such as domestic, commercial, public lighting, public water works, irrigation, LT industries, HT industries, railway traction, bulk (non-industrial HT consumers), open access, captive power plants, insights from load survey, contribution of consumer category to peak demand, seasonal variation aspects, etc. shall also be shared.

18.4. SLDC shall maintain the licensee-specific as well as aggregate for UT as whole, the statistics and database pertaining to aggregate demand assessment and forecasting data mentioned above and share UT-level assessment with the Authority and the NLDC for regional/national assessment from time to time.

18.5. The distribution licensee shall share information and data pertaining to the existing and contracted capacities with their technical and financial characteristics including hourly generation profiles with STU and SLDC for computation of UT-level capacity credit factors and for preparation of UT-level assessment.

18.6. SLDC and STU shall aggregate generation data and share UT-level assessment with the Authority and NLDC for assessment of RA requirement.

18.7. STU shall communicate allocation of regional and national RA requirement to the distribution licensees.

19. Timelines

19.1. Distribution licensees shall submit demand forecasts to SLDC by 30thApril of each year for the ensuing year(s).

19.2. SLDC shall aggregate and submit UT-level forecasts to the Authority and the NLDC by 31st May of each year for the ensuing year(s).

19.3. Distribution licensees shall perform MT-DRAP and ST-DRAP exercise by 31stAugust of each year for the ensuing year(s).

19.4. STU and SLDC shall submit state-level aggregated plan to NLDC by January of each year.

Chapter 8 Miscellaneous

20. Power to Give Directions

20.1. The Commission may from time to time issue such directions and orders as considered appropriate for implementation of these regulations.

21. Power to Relax

21.1. The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by any interested party.

22. Power to Remove Difficulties

22.1. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by an

order, make such provisions, not inconsistent to the provision of the Act and these Regulations, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

BY ORDER OF THE COMMISSION V. K. DHAR (JKAS)Secy., JERC [ADVT.-III/4/Exty./987/2024-25] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.