In exercise of the powers conferred under Section 181 read with Section 91 4 of the Electricity Act

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-जे.के.-अ.-19082026-275590 xxxGIDHxxx CG-JK-E-19082026-275590 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 502] िई ददल्ली, बहृ स्ट्पजतिार, अगस्ट्त 13, 2026/श्रािण 22, 1948 र् 22, 1947 No. 502] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948 s 1947 सयं क्तु जिद्यतु जिजियामक आयोग (केंद्र िाजसत प्रदेि िम्म ूऔर कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख के जलए) अजधसचू िा िम्मू, 24 िूि, 2026 स.ं िआे रसी-िके ेएल/आरईिी/2026/02.—जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181, धारा 91(4) के साथ पठित, तथा इस संबंध म ें आयोग को प्रदत्त अन्य सभी सक्षम िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, और पूिव प्रकािि के उपरांत, संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख, संयक्तु जिद्युत जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदेि िम्म ू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख (परामिवदाताओं की जियुजक्त) जिजियम, 2023 म ेंजिम्नजलजखत संिोधि करता है, अथावत्: 1. सजं क्षप्त िीर्कव और प्रारंभ - 1.1 इि जिजियमों को संयक्तु जिद्युत जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदेि िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदेि लद्दाख (परामिवदाताओं की जियुजक्त) (प्रथम संिोधि) जिजियम, 2026 कहा िाएगा। 1.2 य ेजिजियमि आजधकाठरक रािपत्र म ें प्रकािि की जतजथ स ेलागू होंगे। 6278 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. जिजियम 3 (काय वका क्षत्रे ) का प्रजतस्ट्थापि मूल जिजियमों के जिजियम 3 को जिम्नजलजखत द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: 3. काय वका क्षत्रे (1) परामिवदाताओं को जिम्नजलजखत सभी अथिा दकसी एक प्रयोिि हते ु जियोजित दकया िा सकता है, अथावत:् (क) आयोग के कायों से संबंजधत जिजियामक, जिजधक, जित्तीय, तकिीकी, आर्थवक, प्रिासजिक अथिा िीजतगत जिर्यों पर जििेर्ज्ञ परामि वप्रदाि करिा; (ख) िैधाजिक कायों के प्रभािी जििवहि हते ु आिश्यक अध्ययि, अिुसंधाि, मािक तलु िात्मक जिश्लेर्ण, डेटा जिश्लर्े ण, जिजियामक प्रभाि मूल्यांकि, अथिा अन्य दकसी जिजिष्ट अध्ययि का संचालि करिा; (ग) आयोग को टैठरफ जिधावरण, ट्रू-अप कायविाजहयों, अिुज्ञजप्त संबंधी जिर्यों, अिुपालि जिगरािी, जिजियमों, आदेिों तथा िीजतगत दस्ट्तािेिों के प्रारूपण में सहायता प्रदाि करिा; (घ) ऐसे कायों का जिष्पादि करिा, जििके जलए ऐस ेअिुभि एिं अहतव ाओं की आिश्यकता हो िो आयोग में उपलब्ध ि हों, अथिा िहााँ गुणित्ता, समय अथिा लागत की दजृ ष्ट से परामिदव ाता की जियुजक्त अजधक प्रभािकारी समझी िाए; (ङ) आयोग को उि पठरजस्ट्थजतयों में सहायता प्रदाि करिा िहााँ कायवभार में िृजि हुई हो अथिा प्रिासजिक या प्रदियात्मक बाधाओं के कारण जियजमत पदों को भरा ि िा सका हो; (च) सूचिा प्रौद्योजगकी प्रणाजलयों, जडजिटल रूपांतरण, जिजियामक डेटा प्रबंधि तथा आयोग की प्रदियाओं के आधुजिकीकरण से संबंजधत जिर्यों में परामिी सहायता प्रदाि करिा; (छ) अजधजियम के अधीि अपिी िैधाजिक जिम्मेदाठरयों के प्रभािी जििवहि हते ु ऐसा कोई अन्य जिजिष्ट कायव, जिसे आयोग आिश्यक समझे। (2) परामिवदाताओं की जियुजक्त जिम्नािुसार होगी: (क) आिश्यकता-आधाठरत, जिजिष्ट काय-व आिंटि हते ु, तथा जिजित अिजध के जलए; (ख) पूणवतः संजिदात्मक प्रकृजत की; (ग) इस ेदकसी जियजमत अथिा स्ट्िीकृत पद के सृिि के रूप में िहीं मािा िाएगा; (घ) यह आयोग की जियजमत कार्मवक आिश्यकता का जिकल्प िहीं होगी। (3) जियुजक्त की ितों म ें कायव-प्रदाय, समय-सीमाए,ाँ प्रजतिेदि संरचिा तथा मापि योग्य जिष्पादि मािदडं ों का उल्लेख दकया िाएगा। 3. जिजियम 4 (जियजु क्त की अिजध) म ेंसिं ोधि जिजियम 4.1 म ें“चार िर्व” िब्दों के स्ट्थाि पर “पााँच िर्”व िब्द प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएगं े। 4. जिजियम 5 (परामिदव ाताओं का िगीकरण) का प्रजतस्ट्थापि जिजियम 5 को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 5. परामिदव ाताओं का िगीकरण परामिवदाताओं को जिम्नजलजखत श्रेजणयों में जियोजित दकया िा सकता ह:ै (क) संस्ट्थागत परामिवदाता; (ख) व्यजक्तगत परामिवदाता; (ग) व्यािसाजयक जििेर्ज्ञ; (घ) स्ट्टाफ परामिवदाता; (ङ) आयोग द्वारा अजधसूजचत दकए िािे िाल ेजिर्य-जिजिष्ट िगीकरण के अंतगवत जियोजित परामिवदाता। 5. जिजियम 7.3 म ेंसिं ोधि मूल जिजियमों के जिजियम 7.3 को जिम्नजलजखत द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: 7.3 व्यजक्तगत परामिदव ाताओं का िगीकरण (1) व्यजक्तगत परामिवदाताओं का िगीकरण आयोग के अिुभि, जिर्यगत जििेर्ज्ञता तथा कायावत्मक आिश्यकताओं के आधार पर जिम्नािुसार दकया िाएगा: िूजियर परामिवदाता 3 िर्व तक का प्रासंजगक अिुभि परामिवदाता 3 से 10 िर् व का प्रासंजगक अिभु ि िठरष्ठ परामिवदाता 10 से 15 िर् व का प्रासंजगक अिभु ि सलाहकार 15 िर्व एिं उससे अजधक का प्रासंजगक अिुभि ठटप्पणी: व्यजक्तगत परामिदव ाता श्रेणी के अतं गतव सलाहकारों की जियुजक्त हते ु अजधकतम आय ुसीमा लाग ूिहीं होगी। (2) व्यजक्तगत परामिवदाताओं के जलए िैक्षजणक अहतव ा जियुजक्त के जिर्य-क्षेत्र से संबंजधत होगी, जिसमें अजभयांजत्रकी, जिजध, जित्त, अथिव ास्त्र, प्रबंधि, सूचिा प्रौद्योजगकी अथिा आिेदि आमंजत्रत करिे संबंधी सचू िा में जिजिर्दवष्ट कोई अन्य जिर्य सजम्मजलत हो सकता ह।ै (3) आयोग, काय-व आिंटि की प्रकृजत के अिुसार अजतठरक्त व्यािसाजयक अहतव ाएाँ, प्रमाणि अथिा जिर्य-जिजिष्ट जििेर्ज्ञता जिजिर्दवष्ट कर सकता ह।ै (4) आयोग, जलजखत रूप में अजभजलजखत दकए िािे िाले कारणों के आधार पर, अपिादात्मक पठरजस्ट्थजतयों में जिजिष्ट अहतव ा संबंधी आिश्यकताओं में छूट प्रदाि कर सकता है, िहााँ अभ्यथी की समग्र जििेर्ज्ञता एिं अिुभि ऐसी छूट को उजचत िहरात े हों। 6. ििीि जिजियम 9ए का अतं ःस्ट्थापि मूल जिजियमों के जिजियम 9 के पिात जिम्नजलजखत जिजियम अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत्: 9ए. जिर्य-जिजिष्ट िगीकरण के अतं गतव जियोजित परामिदव ाता (1) आयोग, आयोग की कायावत्मक आिश्यकताओं तथा कायव-आिंटि की प्रकृजत को ध्याि में रखत े हुए, जिर्य-जिजिष्ट िगीकरण के अतं गतव परामिवदाताओं को जियोजित कर सकेगा। (2) ऐसा जिर्य-जिजिष्ट जियोिि जिम्नजलजखत जिर्य-क्षेत्रों को सजम्मजलत कर सकेगा, दकन्तु इन्हीं तक सीजमत िहीं होगा: (क) तकिीकी/अजभयांजत्रकी;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) जिजधक; (ग) जित्त एिं लेखा; (घ) अथविास्त्र एिं टैठरफ जिश्लेर्ण; (ङ) सूचिा प्रौद्योजगकी एिं डेटा प्रबंधि; (च) जिजियामक कायव एिं िीजतगत अिुसंधाि; (छ) प्रिासि एिं स्ट्थापिा; (ि) ऐसा कोई अन्य जिजिष्ट जिर्य-क्षत्रे , िैसा आयोग द्वारा जिधावठरत दकया िाए। (3) ऐसे जिर्य-जिजिष्ट परामिदव ाताओं के जलए अहतव ा, अिुभि, िुल्क सरं चिा, कायवकाल तथा जियुजक्त की अन्य ितें, इि जिजियमों के अिुरूप, आिेदि आमंजत्रत करिे संबंधी सूचिा म ेंजिजिर्दवष्ट की िाएाँगी। (4) इस जिजियम के अंतगवत परामिवदाताओं का जियोिि दकसी जियजमत पद के सृिि के रूप में िहीं मािा िाएगा तथा यह पूणवतः संजिदात्मक प्रकृजत का होगा। (5) इस जिजियम के अंतगवत जियोिि, इि जिजियमों के अन्य उपबंधों के अधीि होगा। 7. ििीि जिजियम 13ए (परामिदव ाता मल्ू याकं ि सजमजत) का अतं ःस्ट्थापि जिजियम 13 के पिात जिम्नजलजखत अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा: 13ए. परामिदव ाता मल्ू याकं ि सजमजत (सीईसी) (1) आयोग, सजचि तथा आयोग द्वारा िामजिर्दष्टव ऐस े जिदिे क(कों) अथिा अजधकारी(यों) स े युक्त एक परामिदव ाता मूल्यांकि सजमजत का गिि करेगा। (2) िहा ाँ प्रस्ट्ताजित रूप से जियोजित दकया िाि े िाला परामिवदाता िठरष्ठ परामिदव ाता अथिा सलाहकार स्ट्तर के समकक्ष हो, िहााँ सजमजत की अध्यक्षता आयोग के दकसी सदस्ट्य द्वारा की िाएगी। (3) सजमजत आिेदिों का मूल्यांकि करेगी, अभ्यर्थवयों के साथ संिाद/साक्षात्कार करेगी तथा आयोग के अिुमोदि हते ु प्रस्ट्ताजित िल्ु क सजहत उपयुक्त िामों की अििु ंसा करेगी। 8. जिजियम 17 (व्यजक्तगत परामिदव ाता) म ेंसिं ोधि मूल जिजियमों के जिजियम 17.1 में अहतव ा एि ं आय ु स े सबं ंजधत जिद्यमाि उपबंध को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: 17.1न्यूितम अहतव ा एिं आयु मािदंड: (क)अभ्यथी के पास कायव-आिटं ि की प्रकृजत को ध्याि में रखते हुए, जियुजक्त के जिर्य-क्षेत्र से संबंजधत न्यूितम िैक्षजणक अहतव ा होिी चाजहए, जिसम ें अजभयांजत्रकी, जिजध, जित्त, अथविास्त्र, प्रबंधि, सूचिा प्रौद्योजगकी अथिा आिेदि आमंजत्रत करिे संबंधी सूचिा में जिजिर्दवष्ट कोई अन्य जिर्य सजम्मजलत हो सकता ह।ै (ख)ऐसा अभ्यथी, जिसिे आिदे ि प्रस्ट्ततु करिे की अंजतम जतजथ तक जतरसि (63)िर्व की आयु प्राप्त ि की हो, व्यजक्तगत परामिवदाता के रूप में जियोिि हते ु पात्र होगा। (ग)व्यजक्तगत परामिवदाता आयोग को पैंसि (65)िर् व की आयु तक सेिाएाँ प्रदाि कर सकेगा तथा पैंसि (65)िर् व की आय ु के पिात दकसी प्रकार की छूट अिमु न्य िहीं होगी:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 परंत ु यह दक इस खडं के अंतगतव जिजिर्दवष्ट अजधकतम आय ु सीमा, जिजियम 7.3म ें जिजिर्दवष्ट सलाहकार श्रेणी के अंतगवत जियोिि पर लागू िहीं होगी, बिते दक अभ्यथी जचदकत्सीय रूप से सक्षम हो तथा आयोग का अिुमोदि प्राप्त हो। 9. जिजियम 20.5 (स्ट्टाफ परामिदव ाता – िल्ु क की उच्चतम सीमा) म ेंसिं ोधि जिजियम 20.5 में “िहााँ देय िल्ु क िर् व के जलए रु. 10 लाख स े अजधक ि हो” िब्दों के स्ट्थाि पर जिम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: “िहााँ देय िुल्क सामान्यतः ऐसी राजि से अजधक ि हो, िसै ा दक बिटीय आिंटि को ध्याि म ें रखत े हुए आयोग द्वारा अिुमोददत दकया िाए, तथा िहााँ यह राजि प्रजत िर्व ₹10 लाख से अजधक हो, िहााँ उसके कारण जलजखत रूप म ें अजभजलजखत दकए िाएाँगे।” 10. जिजियम 20.7 (स्ट्टाफ परामिदव ाता – अहतव ा एि ंआय)ु का प्रजतस्ट्थापि जिजियम 20.7 को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: 20.7 न्यिू तम अहतव ा एि ंआय ुमािदंड (क) अभ्यथी के पास जियुजक्त के जिर्य-क्षेत्र से संबंजधत अहतव ा होिी चाजहए, जिसमें जिम्नजलजखत सजम्मजलत ह:ैं (i) तकिीकी जिर्य-क्षेत्र हते ु अजभयांजत्रकी; (ii) जिजधक जिर्य-क्षेत्र हते ु जिजध में स्नातक उपाजध; (iii) जित्त जिर्य-क्षेत्र हते ु स्नातक उपाजध के साथ सीए (इंटर)/सीएमए (इंटर)/एमबीए; (iv) काय-व आिंटि की प्रकृजत को ध्याि में रखते हुए आयोग द्वारा जिजिर्दवष्ट की िािे िाली कोई अन्य अहतव ा। (ख) आिेदि की जतजथ पर 63 िर्व तक की आयु िाला अभ्यथी पात्र होगा तथा 65 िर् व की आयु प्राप्त करिे तक सेिाएाँ प्रदाि कर सकेगा। 11. ििीि जिजियम 20ख (िार्र्कव िजृ ि) का अतं ःस्ट्थापि मूल जिजियमों के जिजियम 20.7 के पिात जिम्नजलजखत जिजियम अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत:् 20ख. िार्र्वक िृजि आयोग, संतोर्ििक काय-व जिष्पादि के आधार पर तथा बिटीय उपलब्धता एि ं आयोग के अिुमोदि के अधीि, अिुमोददत िुल्क का अजधकतम दस प्रजतित(10%) तक िार्र्वक िृजि प्रदाि कर सकेगा। 12. अिसु चू ी (व्यजक्तगत परामिदव ाताओं हते ुिल्ु क) का प्रजतस्ट्थापि िुल्क स े संबंजधत जिद्यमाि अिसु ूची को जिम्नजलजखत सारणी द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: (क) दैजिक आधार पर जियोिि श्रणे ी प्रजत मािि-ददिस अजधकतम िल्ु क िूजियर परामिवदाता ₹3,000 परामिवदाता ₹5,000 िठरष्ठ परामिवदाता ₹8,000 सलाहकार ₹12,0006 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) माजसक आधार पर जियोिि श्रणे ी माजसक िल्ु क सीमा िूजियर परामिवदाता ₹40,000 –₹70,000 परामिवदाता ₹70,000 –₹1,10,000 िठरष्ठ परामिवदाता ₹1,00,000 –₹1,60,000 सलाहकार ₹1,50,000 –₹2,50,000 लाग ूकरों को छोड़कर। 13. व्यािजृ त्त इि संिोधि जिजियमों के प्रारंभ से पूिव की गई सभी जियुजक्तयााँ, ऐसी जियुजक्त के समय लागू प्रािधािों के अधीि िाजसत होती रहगें ी। आयोग के आदिे द्वारा। मोहम्मद अिरफ (िेकेएएस), सजचि [जिज्ञापि-III/4/असा./272/2026-27] JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (For The Union Territory Of Jammu & Kashmir And Union Territory Of Ladakh) NOTIFICATION Jammu, the 24th June, 2026 No. JERC-JKL/Reg/2026/02.— In exercise of the powers conferred under Section 181 read with Section 91(4) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh hereby makes the following amendments to the Joint Electricity Regulatory Commission for the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh (Appointment of Consultants) Regulations, 2023, namely: 1. Short Title and Commencement 1.1 These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh (Appointment of Consultants) (First Amendment) Regulations, 2026. 1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 2. Substitution of Regulation 3 (Scope of Work) Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted with the following: 3. Scope of Work (1) Consultants may be engaged for all or any of the following purposes, namely: (a) Providing expert advice on regulatory, legal, financial, technical, economic, administrative or policy matters relevant to the functions of the Commission;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (b) Conducting studies, research, benchmarking analysis, data analytics, regulatory impact assessment, or any other specialized study required for effective discharge of statutory functions; (c) Assisting the Commission in tariff determination, True-up proceedings, licensing matters, compliance monitoring, drafting of regulations, orders and policy documents; (d) Performing tasks requiring experience and qualifications not available within the Commission or where engagement of a consultant is considered more efficacious in terms of quality, time or cost; (e) Assisting the Commission where there has been an increase in the quantum of work or where regular posts could not be filled due to administrative or procedural constraints; (f) Providing advisory support in matters relating to information technology systems, digital transformation, regulatory data management, and modernization of Commission processes; (g) Any other specialized function which the Commission considers necessary for effective discharge of its statutory responsibilities under the Act. (2) The engagement of Consultants shall be: (a) Need-based, assignment-specific, and for a defined duration; (b) Purely contractual in nature; (c) Not construed as creation of any regular or sanctioned post; (d) Not a substitute for regular staffing requirements of the Commission. (3) The terms of engagement shall specify deliverables, timelines, reporting structure, and measurable performance parameters. 3. Amendment to Regulation 4 (Period of Appointment) In Regulation 4.1, for the words “four years”, the words “five years” shall be substituted. 4. Substitution of Regulation 5 (Categorization of Consultants) Regulation 5 shall be substituted as follows: 5. Categorization of Consultants Consultants may be engaged in the following categories: (a) Institutional Consultants; (b) Individual Consultants; (c) Professional Experts; (d) Staff Consultants; (e) Consultants engaged under domain-specific classification as may be notified by the Commission. 5. Amendment to Regulation 7.3 Regulation 7.3 of the Principal Regulations shall be substituted with the following: 7.3 Categorization of Individual Consultants (1) Individual Consultants shall be categorized based on experience, domain expertise and functional requirements of the Commission, as under: Junior Consultant Up to 3 years of relevant experience Consultant 3 to 10 years of relevant experience Senior Consultant 10 to 15 years of relevant experience Advisor 15 years and above relevant experience Note: There shall be no upper age limit for appointment of Advisors under Individual Consultant category. (2) The educational qualification for Individual Consultants shall be relevant to the domain of engagement including Engineering, Law, Finance, Economics, Management, Information Technology or any other discipline as may be specified in the notice inviting applications. (3) The Commission may prescribe additional professional qualifications, certifications or domain-specific expertise depending upon the nature of assignment. (4) The Commission may, for reasons to be recorded in writing, relax specific qualification requirements in exceptional cases where the overall expertise and experience of the candidate justify such relaxation.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6. Insertion of New Regulation 9A After Regulation 9 of the Principal Regulations, the following Regulation shall be inserted, namely: 9A. Consultants Engaged under Domain-Specific Classification (1) The Commission may engage Consultants under domain-specific classification having regard to the functional requirements of the Commission and the nature of assignment. (2) Such domain-specific engagement may include, but shall not be limited to, the following domains: (a) Technical/Engineering; (b) Legal; (c) Finance and Accounts; (d) Economics and Tariff Analysis; (e) Information Technology and Data Management; (f) Regulatory Affairs and Policy Research; (g) Administration and Establishment; (h) Any other specialized domain as may be determined by the Commission. (3) The qualification, experience, fee structure, tenure and other conditions of engagement for such domain-specific Consultants shall be specified in the notice inviting applications, consistent with these Regulations. (4) The engagement of Consultants under this Regulation shall not be construed as creation of a regular post and shall be purely contractual in nature. (5) Engagement under this Regulation shall be subject to other provisions of these Regulations. 7. Insertion of New Regulation 13A (Consultancy Evaluation Committee) After Regulation 13, the following shall be inserted: 13A. Consultancy Evaluation Committee (CEC) (1) The Commission shall constitute a Consultancy Evaluation Committee comprising the Secretary and such Director(s) or officer(s) as may be nominated. (2) Where the consultant proposed to be engaged is equivalent to Senior Consultant or Advisor level, the Committee shall be headed by a Member of the Commission. (3) The Committee shall evaluate applications, interact with candidates and recommend suitable names along with proposed fee for approval of the Commission. 8. Amendment to Regulation 17 (Individual Consultants) In Regulation 17.1 of the Principal Regulations, the existing provision relating to qualification and age shall be substituted as follows: 17.1 Minimum Qualification and Age Criteria: (a) The aspirant candidate shall possess minimum educational qualification relevant to the domain of engagement, including Engineering, Law, Finance, Economics, Management, Information Technology, or such other discipline as may be specified in the notice inviting applications, having regard to the nature of the assignment. (b) A candidate who has not attained the age of sixty-three (63) years as on the last date of submission of application shall be eligible for engagement as an Individual Consultant. (c) An Individual Consultant may render services to the Commission up to the age of sixty-five (65) years, and no relaxation beyond sixty-five (65) years shall be permissible: Provided that the upper age limit prescribed under this clause shall not apply to engagement under the category of Advisor as specified in Regulation 7.3, subject to medical fitness and approval of the Commission. 9. Amendment to Regulation 20.5 (Staff Consultant – Fee Ceiling) In Regulation 20.5, for the words “where the fee payable does not exceed Rs. 10 lakhs for the year”, the following shall be substituted: “where the fee payable shall not ordinarily exceed such amount as may be approved by the Commission having regard to budgetary allocation, and reasons shall be recorded in writing where the amount exceeds ₹10 lakh per annum.” 10. Substitution of Regulation 20.7 (Staff Consultant – Qualification & Age) Regulation 20.7 shall be substituted as follows:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 20.7 Minimum Qualification and Age Criteria (a) The aspirant candidate shall possess qualification relevant to the domain of engagement, including: (i) Engineering for Technical domain; (ii) Bachelor’s Degree in Law for Legal domain; (iii) Bachelor degree with CA (Inter)/CMA (Inter)/ MBA for Finance domain; (iv) Any other qualification as may be specified by the Commission having regard to the nature of assignment. (b) The candidate up to the age of 63 years on the date of application shall be eligible and may render services till attaining the age of 65 years. 11. Insertion of New Regulation 20B (Annual Escalation) After Regulation 20.7 of the Principal Regulations, the following Regulation shall be inserted, namely: 20B. Annual Escalation The Commission may grant annual escalation up to ten per cent (10%) of the approved fee, based on satisfactory performance and subject to availability of budget and approval of the Commission. 12. Substitution of Schedule (Fee for Individual Consultants) The existing Schedule relating to fee shall be substituted with the following table: (A) Daily Basis Engagement Category Maximum Fee per man-day Junior Consultant ₹3,000 Consultant ₹5,000 Senior Consultant ₹8,000 Advisor ₹12,000 (B) Monthly Basis Engagement Category Monthly Fee Range Junior Consultant ₹40,000 – ₹70,000 Consultant ₹70,000 – ₹1,10,000 Senior Consultant ₹1,00,000 – ₹1,60,000 Advisor ₹1,50,000 – ₹2,50,000 Excluding applicable taxes. 13. Savings All engagements made prior to commencement of these Amendment Regulations shall continue to be governed by the provisions applicable at the time of such engagement. By Order of the Commission MOHD ASHRAF (JKAS), Secy. [ADVT.-III/4/Exty./272/2026-27] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.