Interim Arrangement for operationalisation of Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, Order, 2026

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एxलx.x-GअI.D-H3x0x0x6 2026-273950 CG-DLxx-xEG-I3D0E0x6x2x0 26-273950 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 3373] नइ ददल्ली, मगं लिार, जनू 30 , 2026/ अषाढ 9, 1948 26/पौष 17, 1947 No. 3373] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948 /PAUSHA 17, 1947 ग्रामीण जिकास मत्रं ालय (ग्रामीण जिकास जिभाग) अदिे नइ ददल्ली, 29 जून, 2026 का.अ. 3508(ऄ.).— जिकजसत भारत – रोजगार और अजीजिका के जलए गारन्टी जमिन (ग्रामीण): िीबी—जी राम जी (जिकजसत भारत—जी राम जी) ऄजधजनयम, 2025 (2025 का 36) (जजसे आसमें आसके पश्चात ् ईक्त ऄजधजनयम कहा गया ह)ै को तारीख 20 ददसंबर, 2025 को राष्ट्रपजत की सहमजत प्राप्त हुइ; और तारीख 11 मइ, 2026 की ऄजधसूचना द्वारा 01 जुलाइ, 2026 की तारीख को ईस तारीख के रूप में जनयत दकया गया ह ैजजसको ईक्त ऄजधजनयम प्रिृत्त होगा; और ईक्त ऄजधजनयम की धारा 3 यह अदेि देती ह ै दक राज्य सरकारें ईक्त ऄजधजनयम के ईपबंधों के कायाान्ियन हते ु ईसके प्रारंभ की तारीख स ेछह मास की ऄिजध के भीतर एक स्ट्कीम ऄजधसूजचत करेंगीं; और ईक्त ऄजधजनयम की धारा 37 की ईपधारा (1) यह ईपबधं करती ह ैदक धारा 10 में यथा ईपबंजधत के जसिाय केंद्रीय सरकार आस जनजमत्त ऄजधसूचना द्वारा जनयत ऐसी तारीख को और ऐसी तारीख से (जजसे आसमें आसके पश्चात् जनयत तारीख कहा गया ह)ै , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऄजधजनयम, 2005, ईसके ऄधीन बनाए गए सभी जनयमों, ऄजधसूचनाओं, स्ट्कीमों, अदेिों और ददिा-जनदेिों के साथ जनरजसत हो जाएगा, और जनयत तारीख को तारीख 11 मइ, 2026 की ऄजधसूचना द्वारा 01 जुलाइ, 2026 के रूप में ऄजधसूजचत दकया गया ह;ै 4847 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और ईक्त ऄजधजनयम की धारा 37 की ईपधारा (2) यह और ईपबंध करती ह ै दक ऐसे जनरसन के होते हुए भी, जनरजसत ऄजधजनयम के ऄधीन सम्यक् रूप स े दकया गया कोइ काय ा या की गइ कोइ कारािाइ, जजसमें जारी की गइ कोइ ऄजधसूचना, स्ट्िीकृत कोइ स्ट्कीम, सृजजत रोजगार, तैयार दकए गए मस्ट्टर रोल, प्रोद्भूत मजदरू ी दाजयत्ि या प्रारंभ की गइ कोइ कायािाही सजम्मजलत ह,ै जहां तक िह ईक्त ऄजधजनयम के ईपबंधों से ऄसंगत नहीं होता है, ईक्त ऄजधजनयम के तत्स्ट्थानी ईपबंधों के ऄधीन दकया गया, की गइ, जारी दकया गया, स्ट्िीकृत दकया गया, प्रोद्भूत या ईपगत माना जाएगा, जैसे दक ईक्त ऄजधजनयम सभी सुसंगत कालखडं ों पर प्रिृत्त रहा हो; और ईक्त ऄजधजनयम के प्रारंभ की तारीख तथा ईक्त ऄजधजनयम की धारा 3 के ऄधीन राज्य सरकारों द्वारा स्ट्कीमों की ऄजधसूचना के बीच मध्यिती ऄिजध ईद्भि हो सकती ह ै और ऐसी ऄिजध के दौरान ऐसी स्ट्कीमों के पररणामत: ऐसी जस्ट्थजत ईत्पन्न हो सकती ह ै दक ईक्त ऄजधजनयम के ईपबंधों को ईसी रीजत म ें जो ईसके साथ संगत हो, प्रभािी करने के जलए समुजचत ईपबंध दकए जान े की ऄपेक्षा होती ह,ै तादक कमाकारों को जनबााध रूप स ेरोजगार प्रदान दकया जा सके; और ईक्त ऄजधजनयम की धारा 36, केंद्रीय सरकार को ईक्त ऄजधजनयम के ईपबंधों को प्रभािी बनाने में ईत्पन्न करिनाआयों को दरू करन े के जलए अदिे द्वारा ईपबंध करन े के जलए सिक्त करती है; ऄब, ऄतः, जिकजसत भारत – रोजगार और अजीजिका के जलए गारन्टी जमिन (ग्रामीण) ऄजधजनयम, 2025 की धारा 36 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार जनम्नजलजखत अदेि करती ह,ै ऄथाात:्— 1. संजक्षप्त नाम, प्रारंभ और ऄिजध— (1) आस अदेि का संजक्षप्त नाम “जिकजसत भारत – रोजगार और अजीजिका के जलए गारन्टी जमिन (ग्रामीण) ऄजधजनयम के प्रितान हते ु ऄंतररम व्यिस्ट्था अदिे , 2026” ह ै। (2) यह अदेि ईक्त ऄजधजनयम के प्रारंभ होन े की तारीख स ेप्रिृत्त होगा। (3) यह अदेि राज्यिार अधार पर लाग ू होगा और प्रत्येक राज्य में ईक्त ऄजधजनयम के प्रारंभ होने की तारीख और ईसकी धारा 3 के ऄधीन राज्य सरकार द्वारा स्ट्कीम की ऄजधसूचना दकए जान े की तारीख के मध्यिती ऄिजध के दौरान प्रिृत्त रहगे ा तथा ईस राज्य में जनम्नजलजखत तारीख स ेप्रभािहीन हो जाएगा:— (क) िह तारीख जजस ददन ईक्त ऄजधजनयम की धारा 3 के ऄधीन ईस राज्य के संबंध म ें स्ट्कीम ऄजधसूजचत की जाती ह;ै या (ख) ईक्त ऄजधजनयम के प्रारंभ होने की तारीख स ेछह मास की ऄिजध के ऄिसान पर; जो भी पूिातर हो। 2. ऄंतररम व्यिस्ट्था— (1) ईक्त ऄजधजनयम के प्रारंभ होने की तारीख तथा धारा 3 के ऄधीन राज्य सरकारों द्वारा जारी स्ट्कीमों की ऄजधसूचना की तारीख के बीच की ऄिजध के दौरान म ें ईक्त ऄजधजनयम के ईपबंधों को प्रभािी बनाने के प्रयोजनों स,े ईक्त ऄजधजनयम के प्रारंभ होन े स े तुरंत पूिा प्रचालन म ें रही स्ट्कीम को राज्य सरकार द्वारा, ऐसे ईपांतरणों सजहत, जारी रखा जा सकेगा जो यह सुजनजश्चत करने के जलए ऄपेजक्षत ह ैदक स्ट्कीम के ईपबंध ईक्त ऄजधजनयम के ईपबंधों स े ऄसंगत न हों। (2) ईपधारा (1) म ें जनर्ददष्ट स्ट्कीम के ऄधीन की गइ सभी कारािाइयााँ, जहां तक िे ईक्त ऄजधजनयम के ईपबंधों के साथ ऄसंगत नहीं ह—ैं तो ईन्ह ेंईक्त ऄजधजनयम के तत्स्ट्थानी ईपबंधों के ऄधीन की गइ मानी जाएाँगी। (3) पूिागामी ईपबंधों की व्यापकता पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, ईक्त स्ट्कीम के प्रचालन के दौरान जनम्नजलजखत जसद्ांत लाग ूहोंग:े — (क) ईक्त ऄजधजनयम की धारा 5 के ऄधीन गारन्टीकृत मजदरू ी रोजगार स े संबंजधत ईपबंधों का प्रितना दकया जाएगा, तादक प्रत्येक ग्रामीण पररिार को एक जित्तीय िष ा में कम स े कम एक सौ पच्चीस ददन स े ऄन्यून का गारन्टीकृत मजदरू ी रोजगार ईपलब्ध हो;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 (ख) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच जनजध सहभाजन ईक्त ऄजधजनयम की धारा 22 द्वारा िाजसत होगा; (ग) सभी काय,ा जजनमें ईक्त ऄजधजनयम के प्रारंभ होन े की तारीख को प्रगजत पर रह े काया तथा मध्यिती ऄिजध के दौरान अरंभ दकए गए काया भी सजम्मजलत हैं, ईक्त ऄजधजनयम की ऄनुसूची-1 के ऄनरूु प होंगे तथा ईसके ईपबंधों स े ऄसंगत नहीं होंगे। [फा. सं. ज-े 11015/2/2025-यूएस-अरइ-V] रोजहणी रा. भाजीभाकरे, संयुक्त सजचि MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (Department of Rural Development) ORDER New Delhi, the 29th June, 2026 S.O. 3508(E).— Whereas, the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB— G RAM G (विकवित भारत—जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025) (hereinafter referred to as the said Act) received the assent of the President on the 20th December, 2025; And whereas, vide notification dated 11th May, 2026, 1st day of July, 2026 has been appointed as the date on which the said Act shall come into force. And whereas, section 3 of the said Act mandates that the State Governments shall notify a Scheme for implementation of the provisions of the said Act within a period of six months from the date of its commencement; And whereas, sub-section (1) of section 37 of the said Act provides that, save as provided in section 10, on and from such date as the Central Government may, by notification, appoint in this behalf (hereinafter referred to as the appointed date), the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, together with all rules, notifications, schemes, orders and guidelines made thereunder, shall stand repealed, and the appointed date has been notified as the 1st day of July, 2026 vide notification dated 11th May, 2026; And whereas, sub-section (2) of section 37 of the said Act further provides that, notwithstanding such repeal, anything duly done or any action taken under the repealed Act, including any notification issued, scheme sanctioned, employment generated, muster roll prepared, wage liability accrued, or proceedings initiated, shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of the said Act, be deemed to have been done, taken, issued, sanctioned, accrued or incurred under the corresponding provisions of the said Act, as if the said Act had been in force at all material times; And whereas, there may arise an intervening period between the date of commencement of the said Act and notification of the Schemes by State Governments under section 3 of the said Act and the absence of such Schemes during such period may result in a situation that requires appropriate provisions to be made for giving effect to the provisions of the said Act in a manner consistent therewith, to ensure seamless provision of employment to the workers; And whereas, section 36 of the said Act empowers the Central Government to make provisions, by order, for the removal of difficulties in giving effect to the provisions of the said Act; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025, the Central Government hereby makes the following Order, namely:— 1. Short title, commencement and duration. (1) This Order may be called the ―Interim Arrangement for operationalisation of Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, Order, 2026.‖ (2) It shall come into force from the date of commencement of the said Act. (3) This Order shall apply on a State-wise basis, and shall remain in force in each State during the intervening period between the date of commencement of said Act and notification of the Scheme by the State Government under section 3 thereof, and shall cease to have effect in that State— (a) on the date on which the Scheme is notified under section 3 of the said Act in respect of that State; or4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (b) on the expiry of a period of six months from the date of commencement of the said Act, whichever is earlier. 2. Interim Arrangement- (1) For the purposes of giving effect to the provisions of the said Act, during the period between the date of commencement of the said Act and the notification of the Schemes issued by the State Governments under section 3, the Scheme in operation immediately before the commencement of the said Act, may be continued by the State Government, with such modifications, as may be required to ensure that the provisions of the Scheme are not inconsistent with the provisions of the said Act. (2) All actions taken under the scheme referred to in sub-section (1) shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of the said Act, be deemed to have been taken under the corresponding provisions of the said Act. (3) Without prejudice to the generality of the foregoing, the following principles shall apply during the operation of the said scheme, namely: — (a) the provisions relating to guaranteed wage employment under section 5 of the said Act shall be enforced, such that every rural household shall have a guaranteed wage employment of not less than one hundred and twenty-five days in a financial year; (b) the fund sharing between the Central Government and the State Governments shall be governed by section 22 of the said Act; (c) all works, including those ongoing as on the date of commencement of the said Act and those undertaken during the intervening period, shall be in accordance with the Schedule I to the said Act and shall not be inconsistent with the provisions thereof. [F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V] ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy. 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