Date: 2022-10-31 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

International Financial Services Centres Authority Anti Money Laundering

Issued by International Financial Services Centres Authority · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

                    Okay, I will analyze the provided policy text and generate a report following the structure you've outlined. Given the extensive nature and format of the provided text (appearing to be a scanned document), I will classify this as a **New Policy** and focus the report accordingly. I will extract information directly from the text and, where inferences are necessary, will clearly state them as such.

**Report: Analysis of International Financial Services Centres Authority Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer Guidelines, 2022**

**1. Executive Summary:**

This report analyzes the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer Guidelines, 2022. The core purpose of this policy is to establish a framework for Regulated Entities (REs) operating within International Financial Services Centres (IFSCs) to prevent money laundering (ML) and terrorist financing (TF) activities. The guidelines mandate the adoption of a Risk-Based Approach (RBA) for customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD) for high-risk customers, and simplified due diligence (SDD) for low-risk customers. Key findings include detailed definitions, AMLCFT Policy requirements, and procedures for customer identification, verification, and ongoing monitoring.

**2. Introduction:**

This report provides an informative overview and analysis of the International Financial Services Centres Authority Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer Guidelines, 2022. The report aims to inform affected parties about the core objectives, key provisions, and intended impact of these guidelines, based solely on the information contained within the provided policy text.

**3. Policy Overview:**

*   **Core Objective(s):** Based on the text, the core objectives include:
    *   Establishing a comprehensive AML/CFT framework within IFSCs.
    *   Implementing a risk-based approach (RBA) to identify, assess, and mitigate ML/TF risks.
    *   Defining Customer Due Diligence (CDD) requirements, including Enhanced CDD (ECDD) and Simplified CDD (SCDD).
    *   Specifying responsibilities and duties of Regulated Entities (REs) in complying with AML/CFT regulations.
    *   Ensuring compliance with international agreements and domestic laws related to AML/CFT.

**4. Background and Rationale:**

*   **New Policy:** The policy addresses the potential for financial institutions within IFSCs to be used for ML/TF. The text implies a need for robust AML/CFT measures to safeguard the integrity of the IFSCs and prevent illicit financial flows. The policy's detailed guidelines suggest that a standardized and comprehensive approach to AML/CFT is necessary within these specialized financial zones. The level of detail indicates that this is a new, comprehensive regulatory regime being put in place.

**5. Key Provisions:**

The policy establishes several key provisions and requirements:

*   **Applicability:** The guidelines apply to every Regulated Entity (RE) licensed, recognized, or registered by IFSCA, and to the Financial Group of the RE.
*   **Definitions:** A comprehensive list of definitions is provided, clarifying terms like "Beneficial Owner," "Customer Due Diligence," "Politically Exposed Person," "Suspicious Transaction," and "Wire Transfer." These definitions are foundational to interpreting and implementing the policy.
*   **AMLCFT Policy:** Every RE must formulate an AMLCFT policy approved by its Governing Body, incorporating the key principles of these guidelines, and a KYC policy as part of its AMLCFT policy.
*   **Risk-Based Approach (RBA):** REs are required to adopt an RBA to identify and assess ML/TF risks based on factors like customer type, geographic location, products/services, and transaction volume. Risk assessments must be documented and reviewed regularly.
*   **Customer Due Diligence (CDD):** REs must perform CDD on all customers, including:
    *   Identifying and verifying the customer's identity.
    *   Identifying and verifying the identity of the beneficial owner.
    *   Understanding the purpose and intended nature of the business relationship.
    *   Conducting ongoing due diligence and transaction monitoring.
*   **Enhanced CDD (ECDD):** Enhanced measures are required for high-risk customers, including collecting information on the source of wealth and income, obtaining senior management approval, and increasing monitoring.
*   **Simplified CDD (SCDD):** Simplified measures can be applied to low-risk customers.
*   **Politically Exposed Persons (PEPs):** Enhanced scrutiny is mandated for PEPs, including obtaining senior management approval and increased monitoring.
*   **Suspicious Transaction Reporting (STR):** REs are responsible for identifying and reporting suspicious transactions to the Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND).
*   **Record Keeping:** REs are required to maintain records of customer identification, transaction data, and AML/CFT compliance activities.
*   **Correspondent Banking and Wire Transfers:** Includes specific rules for cross-border and domestic wire transfers.
*   **International Agreements:** Obligations of compliance under international agreements.

**6. Target Audience and Stakeholders:**

Based on the text, the primary target audience and stakeholders are:

*   Regulated Entities (REs) operating within International Financial Services Centres (IFSCs). This includes financial institutions licensed, recognized, or registered by IFSCA.
*   Senior Management of REs, who are responsible for ensuring compliance with the guidelines.
*   Beneficial Owners
*   Customers of the REs

**7. Implementation Aspects (Inferred):**

*   **Responsible Agency/Bodies:**
    *   International Financial Services Centres Authority (IFSCA) is the primary regulatory body.
    *   Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) is the recipient of Suspicious Transaction Reports (STRs).
    *   Governing Body of the RE has to approve the AMLCFT Policy.
*   **Timelines/Procedures:**
    *   Verification of customer identity must be completed within 30 business days of establishing a business relationship (with potential for extension under specific conditions).
    *   Risk assessments must be reviewed at least once every two years or when a material trigger event occurs.
    * Periodic Updation should be done with a periodicity specified by the Authority.
*   **Additional aspects:** KYC policy should be a part of AMLCFT policy.

**8. Expected Outcomes / Impact:**

*   The likely intended outcomes of this policy are:
    *   Strengthened AML/CFT controls within IFSCs, reducing the risk of ML/TF.
    *   Enhanced transparency and accountability in financial transactions.
    *   Improved customer due diligence practices by REs.
    *   Increased reporting of suspicious transactions.
    *   Greater alignment with international AML/CFT standards.
    *   Enhanced reputation and integrity of IFSCs.

**9. Conclusion:**

The International Financial Services Centres Authority Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer Guidelines, 2022, represent a comprehensive regulatory framework aimed at preventing ML/TF within IFSCs. The policy mandates the adoption of a risk-based approach, detailed customer due diligence procedures, and enhanced scrutiny of high-risk customers and politically exposed persons. Implementation of these guidelines is expected to significantly strengthen AML/CFT controls, enhance transparency, and safeguard the integrity of the financial system within IFSCs. The policy's significance lies in its role in ensuring compliance with international AML/CFT standards and preventing the misuse of IFSCs for illicit financial activities.
                

Key Entities Referenced

NEW DELHI: Place of publication of The Gazette of India Prevention of Moneylaundering Act, 2002: Indian Law referred to in the policy document Prevention of Money laundering Maintenance of Records Rules, 2005: Indian regulation referred to in the policy document International Financial Services Centres Authority Act, 2019: Act establishing the International Financial Services Centres Authority Financial Action Task Force: International organization promoting policies to combat money laundering and terrorist financing Financial Intelligence Unit India: National agency responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating information relating to suspect financial transactions Foreign Exchange Management Deposit Regulations, 2016: Regulations defining Non Resident Indian Information Technology Act, 2000: Act defining Digital Signature Information Technology Preservation and Retention of Information by Intermediaries Providing Digital Locker Facilities Rules, 2016: Rules regarding digital locker accounts Foreign Account Tax Compliance Act, 2010: United States of America law requiring reporting of financial accounts held by U.S. taxpayers United States of America: Country mentioned in reference to FATCA Societies Registration Act, 1860: Indian act regarding registration of societies Companies Act, 2013: Indian act regarding companies International Financial Services Centres Authority: Authority established under the IFSCA Act, 2019 Unlawful Activities Prevention Act, 1967: Indian act mentioned as UAPA United Nations Security Council: International organization issuing resolutions relevant to AML/CFT Gandhinagar, Gujarat: Location where the notification was issued. International Financial Services Centres Authority Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer Guidelines, 2022: Full title of the policy document being analyzed Japan: Jurisdiction notified by the Central Government South Korea: Jurisdiction notified by the Central Government United Kingdom: Jurisdiction notified by the Central Government, excluding British Overseas Territories France: Jurisdiction notified by the Central Government Germany: Jurisdiction notified by the Central Government Canada: Jurisdiction notified by the Central Government

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                रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-जी.जे.-अ.-01112022-239959
xxxGIDHxxx
CG-GJ-E-01112022-239959
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 533] नई ददलली, सोमिार, अक्त बू र 31, 2022/कार्तकम 9, 1944
No. 533] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2022/KARTIKA 9, 1944
अतं रराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण
अजधसचू ना
गांधीनगर, 28 अक् तूबर, 2022
स.ं आईएफएससीए/2022-23/िीएन/िीएल001-अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (धन िोधन जिरोधी/आतंकिाद
जित्तपोषण प्रजतषेध और अपने ग्राहक को िाजनए) ददिाजनदिे , 2022
जिषय सचू ी
क्र. स.ं अध्याय जिषय पृष्ठ सख्ं या
1. अध्याय - I प्रयोज्यता, पररभाषाएं और उत्तरदाजयत्ि 5-16
2. अध्याय - II िोजखम आधाररत उपागम 17-18
3. अध्याय - III व्यापार िोजखम मूलयांकन 19-21
4. अध्याय - IV ग्राहक िोजखम मूलयांकन 22-26
5. अध्याय - V ग्राहक यथोजचत कममठता 27-51
6. अध्याय -VI तृतीय पक्ष जनभमरता 52-54
7. अध्याय-VII तदनुरुपी बैंककंग और िायर रांसफर 55-60
8. अध्याय- VIII आंतररक नीजतया,ं अनुपालन, लेखा-परीक्षा और प्रजिक्षण 61-64
7239 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
9. अध्याय - IX अजभलेख रखना 65-67
10. अध्याय- X संददग्ध लेन-दने की पहचान करने और इसे ररपोर्म करने की प्रदक्रया 68-74
11. अध्याय -XI अंतरराष्ट्रीय समझौतों और दिे ीय जिजधयों के अधीन अनुपालन 75-79
दाजयत्ि
12. अध्याय - XII समूह, िाखाएं और सहायक कायामलय 80-81
13. अनुबंध - 1 सीडीडी प्रदक्रया के बारे में मागमदिमन 82-87
14. अनुबंध - 2 भारतीय नागररकों के जलए सीडीडी अपेक्षाएं 88-93
सजं क्षप्ताक्षरों का सचू काकं
क्र.स.ं सजं क्षप्ताक्षर पणू मरूप
1. एएमएलसीएफर्ी/ धन िोधन जिरोधी/आतंकिाद जित्तपोषण का प्रजतषेध (आतंकिाद जित्तपोषण का प्रजतषेध
करने के जलए भी प्रयोग दकया िाता ह )
2. बीएफ व्यापार सुजिधाकताम
3. बीओ लाभकारी स्ट्िामी
4. सीडीडी ग्राहक यथोजचत कममठता
5. सीकेिाईसीआर केंद्रीय अपने ग्राहक को िाजनए अजभलेख रजिस्ट्री
6. सीआरएस सामान्य ररपोर्र्िंग मानक
7. ईसीडीडी िर्धमत ग्राहक यथोजचत कममठता
8. एफएर्ीसीए जिदिे ी खाता कर अनुपालन अजधजनयम
9. एफएर्ीएफ जित्तीय कारमिाई कृजत्तक बल
10. एफआईयूआईएनडी- जित्तीय आसुचना इकाई- भारत
11. केिाईसी अपने ग्राहक को िाजनए
12. आईएफएससी अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र
13. आईएफएससीए अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण
14. एमएल/र्ीएफ धन िोधन/आतंकिादी जित्तपोषण
15. एनपीओ जनलामभ संगठन
16. एनआरआई प्रिासी भारतीय
17. ओिीडी आजधकाररक रूप से मान्य दस्ट्तािेज़
18. पीईपी रािनीजतक रूप से सिग व्यजि
19. आरबीए िोजखम आधाररत उपागम
20. आरई जिजनयजमत एंरर्र्ी
21. एससीडीडी सरलीकृत ग्राहक यथोजचत कममठता
22. एसर्ीआर संददग्ध लेन-दने ररपोर्म
23. िी-सीआईपी जिजडयो-ग्राहक पहचान प्रदक्रया[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
24. एनर्ीआर ग र लाभकारी लेन-दने ररपोर्म
25. यूएपीए ग र-कानूनी गजतजिजधयां (रोकथाम) अजधजनयम, 1967
26. यूएनएससी संयुि राष्ट्र सुरक्षा पररषद
अध्याय 1
जिजनयजमत एंरर्र्ी की प्रयोज्यता, पररभाषाएं और कतव्यम
1.1. सजं क्षप्त िीषमक और प्रारंभ
इन ददिाजनदिे ों को अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (धन िोधन जिरोधी, आतंकिाद जित्तपोषण प्रजतषेध और अपने ग्राहक को
िाजनए) ददिाजनदिे , 2022 कहा िाएगा और ये आजधकाररक रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख से लागू होंगे।
1.2. प्रयोज्यता
1.2.1 इन ददिाजनदिे ों के उपबंध अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (आईएफएससीए) द्वारा लाइसेंस, मान्यता प्राप्त या
पंिीकृत प्रत्येक जिजनयजमत एंरर्र्ी पर और इसके द्वारा अजधकृत जिजनयजमत एंरर्र्ी पर भी जनर्दष्टम सीमा तक लागू होंगे।
1..2 इन ददिाजनदिे ों के प्रािधान जिजनयजमत एंरर्र्ी के जित्तीय समूह पर भी उस सीमा तक लागू होंगे, ि सा अध्याय-XII में
जनर्दष्टम ह।
1.3. पररभाषाएं
इन ददिाजनदिे ों म,ें िब तक दक संदभम से अन्यथा अपेजक्षत न हो, -
1.3.1 "अजधजनयम" और "जनयम" का अजभप्राय क्रमिः धन िोधन जनिारण अजधजनयम, 2002 और धन िोधन जनिारण (अजभलेखों
का रखरखाि) जनयम, 2005 से ह।
`1.3.2 "प्राजधकरण" या "आईएफएससीए" का अजभप्राय अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अजधजनयम, 2019 (2019 का
50) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्ट्थाजपत अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण से ह।
1.3.3. "लाभकारी स्ट्िामी" का अजभप्राय जनम्ांदकत से ह: -
(क) िहां ग्राहक एक कंपनी ह , लाभकारी स्ट्िामी
व्यजि ह , िो चाह े अकेले या साथ में, या एक या अजधक न्याजयक व्यजियों के माध्यम से काम कर रहा ह , जिसके जनयंत्रणकारी
स्ट्िाजमत्ि जहत ह ैंया िो अन्य माध्यमों से जनयंत्रण का प्रयोग करता ह।
स्ट्पष्टीकरण- इस उपखंड के प्रयोिन के जलए-
(i) "जनयंत्रणकारी स्ट्िाजमत्ि जहत" का अजभप्राय कंपनी के िेयरों या पूंिी या मुनाफे का पच्चीस प्रजतित से अजधक का स्ट्िाजमत्ि
या अजधकार से ह ;
(ii) "जनयंत्रण" में अजधकांि जनदिे कों को जनयुि करने या प्रबंधन या नीजतगत जनणमयों को जनयंजत्रत करने का अजधकार िाजमल
होगा, जिसमें उनकी िेयरधाररता या प्रबंधन अजधकार या िेयरधारक समझौता या मतदान समझौता िाजमल हैं;
(ख) िहां ग्राहक साझेदारी फमम ह , लाभकारी स्ट्िामी ऐसा स्ट्थानीय व्यजि ह , िो अकेले या एक साथ, या एक या अजधक न्याजयक
व्यजियों के माध्यम से कायम कर रहा ह , उसका साझेदारी की पूंिी या लाभ के पंद्रह प्रजतित से अजधक का स्ट्िाजमत्ि/अजधकार ह ;
(ग) िहां ग्राहक अजनगजमत संघ या व्यजियों का जनकाय ह , लाभकारी स्ट्िामी ऐसा स्ट्थानीय व्यजि ह , िो अकेले या एक साथ, या
एक या अजधक न्याजयक व्यजि के माध्यम से कायम कर रहा ह , जिसके पास अजनगजमत संघ या व्यजियों के जनकाय की संपजत्त या पूंिी या
लाभ के पंद्रह प्रजतित से अजधक का स्ट्िाजमत्ि या अजधकार ह ;
स्ट्पष्टीकरण: 'व्यजियों का जनकाय' िब्द में समाि िाजमल हैं। िहां ऊपर (क) से (ग) के अधीन दकसी भी स्ट्थानीय व्यजि की पहचान नहीं
की िाती, उस दिा में लाभकारी स्ट्िामी प्रासंजगक स्ट्थानीय व्यजि होता ह िो िररष्ठ प्रबंध अजधकारी का पद धारण करता ह।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(घ) िहां ग्राहक एक रस्ट्र् ह , िहां लाभकारी स्ट्िामी (स्ट्िाजमयों) की पहचान में रस्ट्र् के लेखक, रस्ट्र्ी, रस्ट्र् में पंद्रह प्रजतित या
अजधक जहत िाले लाभाथी और श्ृंखला के माध्यम से रस्ट्र् पर जनयंत्रण या स्ट्िाजमत्ि की अंजतम प्रभािी जनयंत्रण का प्रयोग करने िाले
दकसी भी अन्य स्ट्थानीय व्यजि के साथ लाभार्थमयों की पहचान िाजमल होगी।
स्ट्पष्टीकरण:- जहताजधकारी स्ट्िामी के जनधामरण के उद्देश्य से जनयम 9 के उपजनयम 3 के अंतगमत दकया गया कोई भी संिोधन इन
ददिाजनदिे ों के अधीन अपेक्षाओं के अजतररि लागू होगा।
1.3.4 "लाभाथी संस्ट्थान" का अजभप्राय उस जित्तीय संस्ट्थान से ह िो आदेि दने े िाले संस्ट्थान से सीधे या दकसी मध्यस्ट्थ संस्ट्थान के
माध्यम से िायर रांसफर प्राप्त करता ह , और िायर रांसफर लाभाथी को धन उपलब्ध कराता ह।
1.3.5 "व्यािसाय सुजिधाकताम" का अजभप्राय ऐसे व्यजि से ह जिसेजिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा इसके साथ खाता खोलने के जलए ग्राहक
द्वारा प्रदान की गई िानकारी/आजधकाररक रूप से मान्य दस्ट्तािेिों को सत्याजपत करने के जलए अजधकृत दकया गया ह।
1.3.6 "केंद्रीय अपने ग्राहक को िाजनए अजभलेख रजिस्ट्री" का अजभप्राय जनयमों के जनयम 2 (1) (कग) के अधीन पररभाजषत एंरर्र्ी
से ह , िो जडजिर्ल रूप में ग्राहक के केिाईसी अजभलेख प्राप्त करने, भंडाररत करने, सुरजक्षत रखने और उसे पुनप्रामप्त करने के जलए
अजधकृत ह।
1.3.7 "प्रमाजणत प्रजत" का अजभप्राय ह ग्राहक द्वारा प्रदान दकए गए मूल आजधकाररक रूप से ि ध दस्ट्तािेज़ की उसकी प्रजत से तुलना
करना और उसे जिजनयजमत एंरर्र्ी के अजधकृत अजधकारी द्वारा 'स्ट्िच्छ प्रजत' के रूप में अजभलेजखत करना।
बिते दक अजनिासी भारतीयों (एनआरआई) सजहत अजनिासी व्यजियों के मामले में, प्रमाणीकरण जनम्जलजखत द्वारा दकया िा सकता
ह:
(i) जित्तीय कारमिाई कृजतक बल (एफएर्ीएफ) के अनुपालन क्षेत्राजधकार में जस्ट्थत बैंक का अजधकृत अजधकारी जिसके साथ व्यजि
का बैंककंग संबंध ह ; जित्तीय कारमिाई कृजतक बल (एफएर्ीएफ) के अनुपालन क्षेत्राजधकार में जस्ट्थत बैंक का अजधकृत अजधकारी जिसके
साथ व्यजि का बैंककंग संबंध ह ;
(ii) नोर्री पजब्लक (भारत से बाहर);
(iii) कोर्म मजिस्ट्रेर् (भारत से बाहर);
(iv) न्यायाधीि (भारत से बाहर);
(v) प्रमाजणत सािमिजनक या व्यािसाजयक लेखाकार (भारत से बाहर);
(vi) अजधििा (भारत से बाहर);
(vii) जिस दिे का अजनिासी व्यजि नागररक ह उसका दतू ािास/महािाजणज्य दतू ािास; या
(viii) प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्दष्टम कोई अन्य प्राजधकरण।
1.3.8 "सामान्य ररपोर्र्िंग मानक" का अजभप्राय ऐसे ररपोर्र्िंग मानक से ह जिसे कर मामलों में पारस्ट्पररक प्रिासजनक सहायता पर
अजभसमय के अनुच्छेद 6 के आधार पर स्ट्िचाजलत रूप से सूचनाओं के आदान-प्रदान के जलए हस्ट्ताक्षररत बहुपक्षीय समझौते के
कायामन्ियन के जलए जनधामररत दकया गया ह।
1.3.9 "किर भुगतान" का अजभप्राय िायर रांसफर से ह िो आदिे दने े िाली संस्ट्था द्वारा सीधे लाभाथी संस्ट्थान को भेिे गए
भुगतान संदिे को एक या अजधक मध्यस्ट्थ संस्ट्थानों के माध्यम से आदिे दने े िाले संस्ट्थान से लाभाथी संस्ट्थान तक फंडडंग जनदिे (किर)
की राउटर्ंग के साथ िोड़ता ह।
1.3.10 "क्रॉस-बॉडमर िायर रांसफर" का अजभप्राय ऐसे कोई भी िायर रांसफर (िायर रांसफर की श्ृंखला सजहत) से ह , िहां या तो
ऑडमर दने े िाला संस्ट्थान या लाभाथी संस्ट्थान आईएफएससी में जस्ट्थत ह।
1.3.11 इन ददिाजनदिे ों के प्रयोिन के जलए "ग्राहक" या "उपभोगता" का अजभप्राय ऐसा व्यजि हो िो जिजनयजमत एंरर्र्ी के साथ
जित्तीय लेन-दने या कायमकलाप में लगा हुआ ह और इसमें ऐसा व्यजि िाजमल ह जिसकी ओर से लेन-दने या कायमकलाप में िाजमल
व्यजि कायम कर रहा ह ।
1.3.12. "नाजमत जनदिे क" का अजभप्राय अजधजनयम, जनयमों और इन ददिाजनदिे ों के अध्याय IV के अधीन ददए गए दाजयत्िों के समग्र
अनुपालन को सुजनजित करने के जलए जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा नाजमत व्यजि से ह ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
1.3.13. "जडजिर्ल केिाईसी" का अजभप्राय ग्राहक और उसके पास उपलब्ध आजधकाररक रूप से ि ध दस्ट्तािेि या आधार के साक्ष्य की
उस स्ट्थान के अक्षांि और दिे ांतर के साथ जिजनयजमत एंरर्र्ी के अजधकृत अजधकारी द्वारा ली िा रही लाइि फोर्ो से ह , िहां
अजधजनयम में जनजहत उपबंधों के अनुसार इसे ऑफ़लाइन सत्याजपत नहीं दकया िा सकता ह।
1.3.14. "जडजिर्ल हस्ट्ताक्षर" का िही अजभप्राय होगा िो सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) की धारा (2) की उप-
धारा (1) के खंड (त) में ददया गया ह।
1.3.15 "दिे ीय िायर रांसफर" का अजभप्राय ऐसे िायर रांसफर से ह िहां ऑडमर दने े िाली संस्ट्था और लाभाथी संस्ट्थान दोनों
आईएफएससी में जस्ट्थत ह ैं और या िायर रांसफर की दकसी भी ऐसी श्ृंखला से संदर्भमत ह , िो पूरी तरह से आईएफएससी के भीतर
होती ह।
1.3.16. "समतुलय ई-दस्ट्तािेज़" का अजभप्राय दस्ट्तािेज़ के इलेक्रॉजनक समकक्ष से ह , िो ऐसे दस्ट्तािज़े के िारीकताम प्राजधकारी द्वारा
अपने ि ध जडजिर्ल हस्ट्ताक्षर के साथ िारी दकया गया हो, जिसम ें सूचना प्रौद्योजगकी (जडजिर्ल लॉकर सुजिधाएं प्रदान करने िाले
मध्यस्ट्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रजतधारण) जनयम, 2016 के जनयम 9 के अनुसार ग्राहक के जडजिर्ल लॉकर खाते को िारी दकए
गए या प्राजधकरण द्वारा यथा-मान्यता प्राप्त अन्य क्षेत्राजधकारों में इसके समकक्ष दस्ट्तािेज़ िाजमल हैं।
1.3.17. "एफएर्ीसीए" का अजभप्राय संयुि राज्य अमेररका (यूएसए) का जिदिे ी खाता कर अनुपालन अजधजनयम, 2010 से ह , जिसम ें
अन्य बातों के साथ-साथ, अमेररकी करदाताओं या जिदिे ी एंरर्रर्यों द्वारा रखे गए जित्तीय खातों के बारे में ररपोर्म करने के जलए जित्तीय
संस्ट्थानों की ररपोर्र्िंग की आिश्यकता होती ह , जिसमें अमरे रकी करदाताओं का पयामप्त स्ट्िाजमत्ि जहत जनजहत हो।
1.3.18. "जित्तीय समूह" का अजभप्राय एक ऐसे समूह से ह जिसमें मूल कंपनी या दकसी अन्य प्रकार का जिजधक व्यजि िाजमल ह िो
िेष समूह पर जनयंत्रण और समन्िय कायों का प्रयोग करता ह , साथ ही समूह स्ट्तर पर िाखाएं और/या सहायक कंपजनयां िो
एएमएल/सीएफर्ी नीजतयों और प्रदक्रयाओं के अधीन ह।ैं
1.3.19. "जित्तीय आसूचना एंरर्र्ी - भारत" भारत सरकार द्वारा स्ट्थाजपत राष्ट्रीय अजभकरण से संदर्भमत ह, िो अन्य बातों के साथ-साथ
संददग्ध जित्तीय लेन-दने से संबंजधत िानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्ट्करण, जिश्लेषण और प्रसार के जलए उत्तरदायी ह।
1.3.20. "िासी जनकाय" का अजभप्राय जनम्ांदकत से ह:
(क) कंपनी के संबंध में- जनदिे क मंडल;
(ख) साझेदारी फमम के संबंध में- भागीदार(रों);
(ग) सीजमत दये ता भागीदारी के संबंध में- दकसी भी नाजमत भागीदार सजहत भागीदार;
(घ) रस्ट्र् के संबंध में - प्रबंध न्यासी (न्याजसयों); तथा
(ड़) अजनगजमत संघ या व्यजियों के जनकाय के संबंध में - प्रबंधन की सजमजतयां या कोई भी िो ऐसे अजनगजमत संघ या व्यजियों के
जनकाय (एक से अजधक व्यजियों से जमलकर) के मामलों को जनयंजत्रत और प्रबंजधत करता ह ;
(च) िाखा के रूप में स्ट्थाजपत जिजनयजमत एंरर्र्ी के संबंध में, जिजनयजमत एंरर्र्ी की मूल एंरर्र्ी के िासी जनकाय के प्राजधकरण के
साथ िाखा स्ट्तर पर गरठत सजमजत।
1.3.21. "अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र" का अजभप्राय िही होगा िो आईएफएससीए अजधजनयम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3
की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन ददया गया ह।
1.3.22 "मध्यस्ट्थ संस्ट्थान" का अजभप्राय श्ंखला भुगतान या किर भुगतान श्ृंखला में ऐसे जित्तीय संस्ट्थान से ह िो आदिे दने े िाले
संस्ट्थान और लाभाथी संस्ट्थान, या दकसी अन्य मध्यस्ट्थ संस्ट्थान की ओर से िायर रांसफर प्राप्त करता ह और प्रसाररत करता ह ।
1.3.23. "अंतरराष्ट्रीय संगठन पीईपी" का अजभप्राय उस व्यजि से ह जिसे दकसी अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रमुख कायम सौंपा िाता ह या
सौंपा गया ह।
स्ट्पष्टीकरण: इसमें िररष्ठ प्रबंधन के सदस्ट्य या ऐसे व्यजि अथामत जनदिे क, उप जनदिे क और बोडम के सदस्ट्य या समकक्ष अजधकारी िाजमल
हो सकते ह ैं जिन्ह ें समकक्ष कायम सौंपा गया ह। अंतरराष्ट्रीय संगठन में एक से अजधक दिे ों की सरकारों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा
स्ट्थाजपत कोई भी संगठन िाजमल होता ह।
1.3.24. "अपने ग्राहक को िानें (केिाईसी) पहचानकताम" का अजभप्राय केंद्रीय अपने ग्राहक को िाजनए अजभलेख रजिस्ट्री द्वारा ग्राहक
को सौंपे गए अजद्वतीय नंबर या कोड से ह ।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
1.3.25. अजधजनयम की धारा 3 के अधीन "धन िोधन" का अथम ददया गया ह और "धन िोधन जिरोधी" का अथम तदनुसार लगाया
िाएगा, और इसमें आतंकिाद- जित्तपोषण प्रजतषेध और अन्य संबंजधत उपाय िाजमल होंगे।
1.3.26. "बेरुबरू ग्राहक" का अजभप्राय ऐसे ग्राहक से ह िो जिजनयजमत एंरर्र्ी की िाखा/कायामलयों म ेंगए जबना या जिजनयजमत एंरर्र्ी
के अजधकृत अजधकाररयों/व्यजियों से जमले जबना खाते खोलते ह।ैं
1.3.27. "अलाभकारी संगठन" का अजभप्राय दकसी भी ऐसी एंरर्र्ी या संगठन से ह िो सोसायर्ी पंिीकरण अजधजनयम, 1860 (1860
का 21) या दकसी भी समान राज्य कानून या कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन पंिीकृत कंपनी के अधीन
रस्ट्र् या सोसायर्ी के रूप में पंिीकृत या दकसी अन्य क्षेत्राजधकार से अन्य जिजधक एंरर्र्ी, िो अलाभकारी कायमकलापों में संजलप्त ह , और
प्राजधकरण द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त ह।
1.3.28. "अजनिासी भारतीय" का िही अथम होगा िो जिदिे ी मुद्रा प्रबंधन (िमा) जिजनयम, 2016 में पररभाजषत ह।
1.3.29. "आदिे दने े िाला संस्ट्थान" का अजभप्राय उस जित्तीय संस्ट्थान से ह िो िायर रांसफर िुरू करता ह और िायर रांसफर प्रितमक
की ओर से िायर रांसफर के जलए अनुरोध प्राप्त होने पर जनजध अंतररत करता ह ।
1.3.30 "आजधकाररक रूप से ि ध दस्ट्तािेि" का अथम ह पासपोर्म, ड्राइडिंग लाइसेंस, आधार नंबर धाररता प्रमाण, भारत के चुनाि
आयोग द्वारा िारी मतदाता पहचान पत्र या राष्ट्रीय िनसंख्या रजिस्ट्र्र द्वारा िारी पत्र जिसमें नाम, पता का जििरण जनजहत हो या
जनयामक के परामिम से केंद्र सरकार द्वारा यथा-अजधसूजचत कोई अन्य दस्ट्तािेि िाजमल हो;
बिते दक अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र में, राष्ट्रीय पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र, चाह े जिस भी नाम से ज्ञात हो, जिदिे ी
क्षेत्राजधकार की सरकार या उनके द्वारा अजधकृत अजभकरणों द्वारा िारी दकया गया ह , िो जिदिे ी नागररक की तस्ट्िीर, नाम, िन्म
जतजथ और पते को दिामता ह, उसे आजधकाररक तौर पर ि ध दस्ट्तािेि के रूप में भी माना िाएगा।
बिते यह भी दक, िहां ग्राहकों की पहचान के सत्यापन के जलए सरल उपाय लागू दकए िाते हैं, िहां जनम्जलजखत दस्ट्तािेिों को भी
'आजधकाररक रूप से ि ध दस्ट्तािेि' माना िाएगा: -
(क) केंद्र/राज्य सरकार के जिभागों, ि धाजनक/जनयामक प्राजधकरणों, सािमिजनक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूजचत िाजणजज्यक बैंकों और
सािमिजनक जित्तीय संस्ट्थानों द्वारा िारी आिेदक की तस्ट्िीर के साथ पहचान पत्र;
(ख) व्यजि की जिजधित सत्याजपत तस्ट्िीर के साथ रािपजत्रत अजधकारी द्वारा िारी पत्र, ।
बिते यह भी दक, िहां ग्राहक के पते के प्रमाण के सीजमत उद्देश्य को सत्याजपत करने के जलए सरलीकृत उपायों को लागू दकया िाता ह ,
िहां प्रत्याजित ग्राहक पते का कोई प्रमाण प्रस्ट्तुत करने में असमथम ह , जनम्जलजखत दस्ट्तािेिों को भी आजधकाररक रूप से ि ध दस्ट्तािेि
माना िाएगा:
(i) उपयोजगता जबल िो दकसी भी सेिा प्रदाता (जबिली, र्ेलीफोन, पोस्ट्र्-पेड मोबाइल फोन, पाइप ग स, पानी का जबल) का दो
महीने से अजधक पुराना न हो;
(ii) संपजत्त, नगरपाजलका कर रसीद, नगर पररषद कर रसीद, या ऐसे अन्य समकक्ष दस्ट्तािेि;
(iii) डाकघर बचत बैंक खाता जििरण या दकसी जिदिे ी बैंक सजहत दकसी बैंक खाते का जििरण;
(iv) सरकारी जिभागों या सािमिजनक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेिाजनिृत्त कममचाररयों को िारी पेंिन या पाररिाररक पेंिन भुगतान
आदिे (पीपीओ), यदद उनमें पता ददया गया ह ;
(v) राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जिभागों, ि धाजनक या जनयामक जनकायों, सािमिजनक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूजचत
िाजणजज्यक बैंकों, जित्तीय संस्ट्थानों और सूचीबद्ध कंपजनयों द्वारा िारी जनयोिा से आिास के आिंर्न का पत्र और आजधकाररक आिास
आिंरर्त करने िाले ऐसे जनयोिाओं के साथ छुट्टी और लाइसेंस समझौते; तथा
बिते यह भी दक यदद दकसी जिदेिी नागररक द्वारा प्रस्ट्तुत आजधकाररक रूप से ि ध दस्ट्तािेि में पते का जििरण िाजमल नहीं ह , तो ऐस े
मामले में जिदिे ी क्षेत्राजधकार के सरकारी जिभागों द्वारा िारी दस्ट्तािेि और भारत में जिदिे ी दतू ािास या जमिन द्वारा िारी पत्र को
पते का प्रमाण के रूप में स्ट्िीकार दकया िाएगा;
बिते यह भी दक िहां ग्राहक आजधकाररक रूप से ि ध दस्ट्तािेि के रूप में आधार संख्या को धाररत करने का प्रमाण प्रस्ट्तुत करता ह , िह
इसे भारतीय जिजिष्ट पहचान प्राजधकरण द्वारा िारी दकए गए फॉमम में िमा कर सकता ह ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
स्ट्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोिन के जलए, एक दस्ट्तािेज़ को आजधकाररक रूप से ि ध दस्ट्तािेज़ माना िाएगा, भले ही इसके िारी होने के
बाद नाम में कोई पररितमन गया हो, बिते दक नाम के इस तरह के पररितमन का संकेत राज्य सरकार या रािपत्र अजधसूचना द्वारा िारी
जििाह प्रमाण पत्र द्वारा समर्थमत हो।
1.3.31. "व्यजि" के अथम में जनम्ांदकत िाजमल ह:ैं
(क) एक व्य जिक;
(ख) डहदं ूअजिभाजित पररिार;
(ग) कोई कंपनी;
(घ) कोई साझेदारी फमम;
(ड़) कोई सीजमत दये ता भागीदारी;
(च) व्यजियों का संघ या व्यजियों का जनकाय, चाह ेजनगजमत हो या नहीं;
(छ) प्रत्येक कृजत्रम न्याजयक व्यजि िो उपयुमि में से दकसी के अंतगमत नहीं आता ह ; तथा
(ि) उपयुमि में से दकसी के स्ट्िाजमत्ि या जनयंत्रण िाला कोई अजभकरण, कायामलय या िाखा।
1.3.32 "आिजधक अद्यतनीकरण" का अथम यह सुजनजित करने के जलए उठाए गए कदम ह ैंदक प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर जनर्दष्टम
मौिूदा अजभलेख की समीक्षा करके ग्राहक यथोजचत कममठताप्रदक्रया के अधीन एकत्र दकए गए दस्ट्तािेज़, डेर्ा या िानकारी को अद्यजतत
और प्रासंजगक रखा िाए।
1.3.33 "प्रधान अजधकारी" का अजभप्राय हज िजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा इस रूप में नाजमत ऐसे अजधकारी से ह िो जनयमों के जनयम 8 के
अधीन आिश्यक िानकारी प्रस्ट्तुत करने के जलए उत्तरदायी होगा।
1.3.34 "रािनीजतक रूप से सिग व्यजि" का अजभप्राय उन व्यजियों से ह जिन्ह ें दकसी भी दिे द्वारा प्रमुख सािमिजनक कायम सौंपे गए
ह,ैं जिनमें राज्य या सरकार के प्रमुख, िररष्ठ रािनेता, िररष्ठ सरकारी, न्याजयक या स न्य अजधकारी, राज्य के स्ट्िाजमत्ि िाले जनगमों के
िररष्ठ अजधकारी, महत्िपूणम रािनीजतक दल के अजधकारी या अंतरराष्ट्रीय संगठन रािनीजतक रूप से सिग व्यजि िाजमल होंगे।
स्ट्पष्टीकरण: रािनीजतक रूप से उिागर व्यजि की पररभाषा का उद्देश्य पररभाषा में मध्यम रैंककंग या अजधक कजनष्ठ व्यजियों को
िाजमल करना नहीं ह ।
1.3.35 "जिजनयजमत एंरर्र्ी" का अजभप्राय ऐसी इकाई/एंरर्र्ी स ेह जिसे प्राजधकरण द्वारा लाइसेंस, मान्यता, पंिीकरण या प्राजधकरण
प्रदान दकया गया ह।
1.3.36. "िररष्ठ प्रबंधन" का अजभप्राय ह:
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी के संबंध में,
(i) भारत में अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र में एक जनगजमत एंरर्र्ी के जलए,जिजनयजमत एंरर्र्ी के िासी जनकाय का प्रत्येक सदस्ट्य;
(ii) एक िाखा के जलए, िह व्यजि या व्यजि िो एक आईएफएससी मेंजिजनयजमत एंरर्र्ी के ददन-प्रजतददन के संचालन को जनयंजत्रत
करते ह ैंऔर इसमें ऐसे अन्य व्यजि िाजमल हो सकते ह ैंजिन्हजें िजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा नाजमत दकया िा सकता ह।
(ख) एक ग्राहक के संबंध में, िो जिजधक व्यजि ह , उसके िासी जनकाय का प्रत्येक सदस्ट्य और िह व्यजि या व्यजि िो इसके ददन-
प्रजतददन के कायों को जनयंजत्रत करता/करते हैं।
1.3.37. "श्ृंखला भुगतान" का अथम ह भुगतान की सीधी अनुक्रजमक श्ृंखला िहां िायर रांसफर और साथ में भुगतान संदिे आदिे दने े
िाले संस्ट्थान से सीधे या एक या अजधक मध्यस्ट्थ संस्ट्थानों के माध्यम से लाभाथी संस्ट्थान तक िाते ह।ैं
1.3.38. "ि ल जित्तीय संस्ट्थान" का अजभप्राय दकसी ऐसे दिे या क्षेत्राजधकार में जनगजमत, गरठत या स्ट्थाजपत बैंक या जित्तीय संस्ट्थान स े
ह िहां बैंक या जित्तीय संस्ट्थान की कोई भौजतक उपजस्ट्थजत नहीं ह , और िो प्रभािी पयमिेक्षण के अधीन दकसी जित्तीय समूह से संबद्ध
नहीं ह।
1.3.39 "सीधे प्रसंस्ट्करण के माध्यम से" का अजभप्राय ऐसे भुगतान लेन-दने से ह िो िारीररक हस्ट्तक्षेप की आिश्यकता के जबना
इलेक्रॉजनक रूप से आयोजित दकए िाते ह।ैं8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
1.3.40 "संददग्ध लेन-दने " का अजभप्राय इन ददिाजनदिे ों में यथा-पररभाजषत ऐसे "लेन-दने " से ह , इसमें प्रयाजसत लेन-दने भी िाजमल
ह, िो दकसी व्यजि के भरोसे में दकया गया हो-
(क) यह इस संदहे को उजचत आधार देता ह दक इसमें अजधजनयम की अनुसूची में जनर्दष्टम अपराध की आय िाजमल हो सकती ह ,
चाह ेइसमें जनजहत मूलय कुछ भी हो; या
(ख) यह असामान्य या अनजु चत िरर्लता की पररजस्ट्थजतयों में बना हुआ प्रतीत होता ह ; या
(ग) प्रतीत होता ह दक इसके पीछे कोई आर्थमक तकम या िास्ट्तजिक उद्देश्य नहीं ह ; या
(घ) यह इस संदेहको उजचत आधार दते ा ह दक इसमें आतंकिाद से संबंजधत कायमकलापों का जित्तपोषण िाजमल हो सकता ह ;
स्ट्पष्टीकरण: आतंकिाद से संबंजधत कायमकलापों के जित्तपोषण से िुड़े लेन-दने में ऐसे लने -दने िाजमल ह ैं जिनमें आतंकिाद, आतंकिादी
कृत्यों या आतंकिादी, आतंकिादी संगठन या आतंकिाद को जित्तपोजषत करने या जित्तपोषण करने का प्रयास करने िाले लोगों द्वारा
धन से िुड़े या संबंजधत होने या उपयोग दकए िाने का संदेह ह ।
1.3.41. "लेन-दने " का अथम खरीद, जबक्री, ऋण, जगरिी, उपहार, हस्ट्तांतरण, जितरण या उसकी व्यिस्ट्था करना ह और इसमें
जनम्ांदकत िाजमल हैं-
(क) खाता खोलना;
(ख) जनजध का दकसी भी मुद्रा म ें िमा, जनकासी, जिजनमय या हस्ट्तांतरण, चाह े भुगतान आदिे या अन्य उपकरणों द्वारा या
इलेक्रॉजनक या अन्य ग र-भौजतक माध्यमों से दकया गया हो;
(ग) सुरजक्षत िमा बॉक्स या सुरजक्षत िमा के दकसी अन्य रूप का उपयोग;
(घ) दकसी भी भरोसेमंद संबंध में प्रिेि करना;
(ड़) दकसी संजिदात्मक या अन्य जिजधक दाजयत्ि के जलए, पूणम या आजं िक रूप से दकया गया या प्राप्त दकया गया कोई भुगतान;
तथा
(च) जिजधक व्यजि अथिा जिजध व्यिस्ट्था स्ट्थाजपत करना या बनाना।
1.3.42. "अजद्वतीय लेन-दने संदभम संख्या" का अथम भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा िायर रांसफर के जलए उपयोग दकए िाने िाले भुगतान
और जनपर्ान प्रणाली या संदिे प्रणाली के प्रोर्ोकॉल के अनुसार जनधामररत अक्षरों, संख्याओं या प्रतीकों का संयोिन ह, िो िायर
रांसफर का पता लगाने की अनुमजत दते ा ह .
1.3.43. "िीजडयो आधाररत ग्राहक पहचान प्रदक्रया" या "िी-सीआईपी" का अथम ग्राहक की समुजचत कममठता के उद्देश्य के जलए
आिश्यक पहचान िानकारी प्राप्त करने और स्ट्ितंत्र सत्यापन और प्रदक्रया के लेखा-परीक्षा रेल को बनाए रखने के माध्यम सेजिजनयजमत
एंरर्र्ी के अजधकृत अजधकारी द्वारा ग्राहक द्वारा दी गई िानकारी की सत्यता का पता लगाने के जलए ग्राहक के साथ जनबामध, सुरजक्षत,
लाइि, सूजचत और सहमजत आधाररत श्िण-दश्ृ य बातचीत करके चेहरे की पहचान और ग्राहक की समुजचत कममठता के साथ ग्राहक की
पहचान का ि कजलपक तरीका ह।
स्ट्पष्टीकरण:- जनधामररत मानकों और प्रदक्रयाओं का अनुपालन करने िाली ऐसी प्रदक्रयाओं को इन ददिाजनदिे ों के प्रयोिन के जलए सम्मुख
ग्राहक पहचान प्रदक्रया के समान माना िाएगा।
1.3.44. "िायर रांसफर" का अथम दकसी जित्तीय संस्ट्थान के माध्यम से िायर रांसफर प्रितमक की ओर से लाभाथी संस्ट्थान में लाभाथी
व्यजि को धन की राजि उपलब्ध कराने की दजृष्ट से दकया गया लेन-दने ह , चाह ेप्रितमक और लाभाथी एक ही व्यजि क्यों न हो।
1.3.45. "िायर रांसफर लाभाथी" का अथम ह स्ट्थानीय व्यजि, जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था जिसे िायर रांसफर प्रितमक द्वारा
िायर रांसफर जनजध के प्राप्तकताम के रूप में पहचाना िाता ह।
1.3.46. "िायर रांसफर प्रितमक" का अजभप्राय उस खाता धारक से ह िो उस खाते से िायर रासं फर की अनुमजत दते ा ह ; या िहां कोई
खाता नहीं ह, स्ट्थानीय व्यजि, जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था िो िायर रांसफर करने के जलए आदिे दने े िाली संस्ट्था के साथ
िायर रांसफर का ऑडमर दते ी ह।
1.4. इन ददिाजनदिे ों में उपयोग दकए गए लेदकन पररभाजषत नहीं दकए गए िब्दों और अजभव्यजियों का िही अजभप्राय होगा िो
अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अजधजनयम, 2019, धन िोधन जनिारण अजधजनयम, 2002, धन िोधन जनिारण (अजभलेखों[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
का रखरखाि) जनयम, 2005 और इसके अधीन बनाए गए जिजनयमों, कजतपय सांजिजधक संिोधन या उसका पुन:अजधजनयमन, ि सा भी
मामला हो, या िाजणजज्यक बोलचाल में यथा उपयुि िब्दों में दकया िाता ह , के अधीन ददया गया ह ।
1.5. जिजनयजमत एंरर्र्ी के कतव्यम
(क) प्रत्येक जिजनयजमत एंरर्र्ी एएमएल-सीएफर्ी नीजत त यार करेगी, जिसे िासी जनकाय या उस सजमजत द्वारा जिजधित
अनुमोददत दकया िाएगा जिसे िासी जनकाय द्वारा ऐसी िजि सौंपी गई ह। प्रत्येक जिजनयजमत एंरर्र्ी एएमएल-सीएफर्ी नीजत त यार
करते समय, इन ददिाजनदिे ों के प्रमुख जसद्धांतों या तत्िों को समाजिष्ट करेगी।
(ख) इसके अजतररि, प्रत्येक जिजनयजमत एंरर्र्ी केिाईसी नीजत जिकजसत करेगी िो उसकी एएमएल-सीएफर्ी नीजत का जहस्ट्सा
होगी।
(ग) जिजनयजमत एंरर्र्ी के िररष्ठ प्रबंधन का प्रत्येक सदस्ट्य इन ददिाजनदिे ों के अधीन जिजनयजमत एंरर्र्ी के अनुपालन के जलए
उत्तरदायी होगा। इन ददिाजनदिे ों के अधीन अपने उत्तरदाजयत्िों को जनभाते हुए जिजनयजमत एंरर्र्ी के िररष्ठ प्रबंधन के प्रत्येक सदस्ट्य
को उजचत कौिल, दखे भाल और पररश्म का प्रयोग करना चाजहए।
अध्याय 2
िोजखम आधाररत दजृष्टकोण
2.1. (क) इन ददिाजनदिे ों का प्राथजमक िोर व्यिसाय की प्रकृजत और कजतपय प्रकार के ग्राहकों, दिे ों या भौगोजलक क्षेत्रों, उत्पादों,
सेिाओं, लेन-दने , या जितरण च नलों आदद के साथ संपकम या भागीदारी और उनके दस्ट्तािेिीकरण के आधार पर धन िोधन (एमएल)
और आतंकिादी जित्तपोषण (र्ीएफ) िोजखम, िोजिजनयजमत एंरर्र्ी के समक्ष आते हैं, की पहचान करने और मूलयांकन करने के जलए
जिजनयजमत एंरर्र्ी को िोजखम-आधाररत दजृष्टकोण (आरबीए) अपनाने के जलए सक्षम बनाने पर ह। जिजनयजमत एंरर्र्ी आरबीए को
अपनाते समय यह सुजनजित करेगी दक:
(i) आरबीए िस्ट्तुजनष्ठ और िोजखमों के अनुपात में ह ;
(ii) आरबीए उजचत कारणों पर आधाररत ह ; तथा
(iii) आरबीए की समीक्षा की िाती ह और इसे उजचत अंतराल पर अद्यतन दकया िाता ह।
(ख) आरबीए व्यिसाय की प्रकृजत और आकार के जलए उपयुि होगा। आरबीए को लागू करते समय, जिजनयजमत एंरर्र्ी समग्र
िोजखम तय करने से पहले सभी प्रासंजगक िोजखम कारकों पर जिचार करेगी। िोजखम मूलयांकन के आधार पर, जिजनयजमत एंरर्र्ी
प्रभािी, उजचत और आनुपाजतक उपायों को लागू करके उन िोजखमों, िो इसके समक्ष आत े हैं, की जनगरानी, प्रबंधन करके उन्ह ें कम
करेगी।
(ग) जिजनयजमत एंरर्र्ी व्य जिक ग्राहक द्वारा प्रस्ट्तुत एमएल/र्ीएफ िोजखमों, िहां भी लागू हो, का आकलन करने के अलािा,
उद्यम-व्यापी स्ट्तर पर एमएल/र्ीएफ िोजखमों की पहचान और मूलयाकं न भी करेगी। इसमें जिजनयजमत एंरर्र्ी के एमएल/र्ीएफ िोजखम
धारणा, िो इसकी सभी व्यािसाजयक इकाइयों, उत्पाद लाइनों और जितरण च नलों में जिद्यमान ह का समेदकत मूलयांकन िाजमल होगा।
स्ट्पष्टीकरण: एफएर्ीएफ िोजखम मूलयांकन में सािमिजनक ििव्य, एफएर्ीएफ द्वारा िारी एएमएल/सीएफर्ी/पीएफ पर ररपोर्म और
मागमदिमन नोर् और समय-समय पर संबंजधत अजधकाररयों द्वारा प्रसाररत की िाने िाली कोई भी दिे जिजिष्ट िानकारी, साथ ही साथ
संयुि राष्ट्र सुरक्षा पररषद के जिजभन्न प्रस्ट्तािों के अधीन अपेजक्षत उपायों को संस्ट्िीकृजत के अध्यधीन, स्ट्थानीय और जिजधक व्यजियों की
अद्यतन सूची आदद का उपयोग भी दकया िा सकता ह।
(घ) जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा िोजखम मूलयांकन के पररणाम को समुजचत रूप से प्रलेजखत दकया िाएगा। प्रलेखन में उद्यम-व्यापी
एएमएल/सीएफर्ी िोजखम मूलयाकं न, िहां भी लागू हो, एएमएल/सीएफर्ी िोजखम प्रबंधन प्रणाजलयों के कायामन्ियन का जििरण और
एएमएल/सीएफर्ी िोजखम मूलयाकं न द्वारा जनदजे ित जनयंत्रण िाजमल होना चाजहए। जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सजु नजित करेगी दक
अनुरोध पर प्राजधकरण को एमएल/र्ीएफ िोजखम मूलयांकन िानकारी उपलब्ध कराई िाए। प्रलेजखत िोजखम मूलयांकन के अजभलेख
इन ददिाजनदिे ों के अधीन जनर्दष्टम अजभलेखन प्रदक्रया की अपेक्षाओं के अनुसार रखे िाएंगे।
(ड़) िोजखम मूलयांकन के पररणाम का उपयोग एमएल/र्ीएफ िोजखमों को जनम्, मध्यम और उच्च रूप में िगीकृत करने के जलए
दकया िाएगा। इस िगीकरण का सामान्य जसद्धातं उच्च िोजखम िाले ग्राहकों के मामले में बढे हुए उपायों को लागू करना और कम
िोजखम िाले ग्राहकों के मामले में सरल उपायों को लागू करना ह ।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(च) जिजनयजमत एंरर्र्ी िोजखम मूलयाकं न को अद्यतन रखने के जलए, हर दो िषम में कम से कम एक बार या िब कोई महत्िपूणम
प्रजतदक्रयाकारी घर्ना होती ह, िो भी पहले हो, अपने िोजखम मूलयांकन की समीक्षा करेगी। अभ्यास के पररणाम को िासी जनकाय या
जिजनयजमत एंरर्र्ी की ऐसी अन्य सजमजत, जिसे इस संबंध में िजि प्रत्यायोजित की गई ह , को प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।
ददिाजनदिे लखे : -
जिजनयजमत एंरर्र्ी की एएमएल-सीएफर्ी अनुपालन संस्ट्कृजत में आरबीए आिश्यक आधार होना चाजहए, और इसे िररष्ठ प्रबंधन के स्ट्तर
से बाकी संगठन तक ले िाया िाना चाजहए।
अध्याय III
व्यापार िोजखम आकलन
3.1. व्यापार एएमएल िोजखमों की पहचान करना और उनका आकलन करना
जिजनयजमत एंरर्र्ी जनम्ांदकत करेगी:
(क) इसकी व्यािसाजयक कायमकलापों की प्रकृजत, आकार और िरर्लता को ध्यान में रखना और एमएल र्ीएफ िोजखमों के /
ि कदम उठानािोजखम की पहचान करने के जलए उपयु;
(ख) एमएल/र्ीएफ िोजखमों की पहचान और मूलयांकन करते समय, लागू और प्रासंजगक सीमा तक जनम्जलजखत िोजखम कारकों
पर जिचार करें: -
(i) इसके प्रकार के ग्राहक और उनकी कायमकलापयााँ;
(ii) दिे ों या भौगोजलक क्षेत्रों के साथ इसका व्यािसाजयक िुड़ाि;
(iii) इसके उत्पाद, सेिाएं, जितरण च नल और कायमकलाप
प्रोफाइल;
(iv) इसके लेन-दने की िरर्लता और मात्रा;
(v) नए उत्पादों और नई व्यािसाजयक प्रथाओं का
जिकास, जिसमें नए जितरण तंत्र, च नल और भागीदार िाजमल हैं; तथा
(vi) नए और पहले से मौिूद दोनों उत्पादों के जलए नई या जिकासिील प्रौद्योजगदकयों का उपयोग;
(ग) उपयुमि खंड (क) और (ख) में दकए गए मूलयांकन और िोजखम पहचान के आधार पर,जिजनयजमत एंरर्र्ी कम करने के अनुरूप
उपाय करेगी।
3.2. नए उत्पाद, व्यिसाय प्रथाएं और प्रौद्योजगदकयां
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी एमएल और र्ीएफ िोजखमों की पहचान और मूलयांकन करेगी िो जनम्जलजखत के संबंध में उत्पन्न हो
सकते ह:ैं -
(i) नए जितरण तंत्र सजहत नए उत्पादों, व्यिसाय प्रथाओं का जिकास; तथा
(ii) नए और पहले से मौिूद दोनों उत्पादों के जलए नई या जिकासिील प्रौद्योजगदकयों का उपयोग।
(ख) जिजनयजमत एंरर्र्ी ऐसे उत्पादों, प्रथाओं और प्रौद्योजगदकयों के िुभारंभ या उपयोग से पहले उपयुमििोजखम मूलयांकन
अभ्यास करेगी और िोजखमों को प्रबंजधत करने और कम करने के जलए उजचत उपाय करेगी।
ददिाजनदिे लखे : -
(1) व्यािसाजयक िोजखम मूलयांकन का अभ्यास करने के प्रमुख कारणों म ेंसे एक यह ह दक यह जिजनयजमत एंरर्र्ी को एम/र्ीएफ
िोजखमों के प्रभाि को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करेगा और दफर एमएल/र्ीएफ के उद्देश्यों के जलए अपने व्यिसाय का
उपयोग करने से रोकने के जलए उजचत उपाय करेगा। जिजनयजमत एंरर्र्ी का िोजखम जभन्न-जभन्न होता ह और कई कारकों पर
जनभमर करता ह ि से दक व्यिसाय की प्रकृजत, ग्राहकों का प्रकार, उत्पादों की प्रकृजत, सेिाओं की पेिकि, और लेन-दने और
जितरण च नल िाजमल हैं।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
(2) व्यािसाजयक िोजखम मूलयांकन के पररणाम का उपयोग जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा एमएल/र्ीएफ िोजखमों के प्रजत अपनी
कजमयों का आकलन करने और ऐसे िोजखमों को कम करने के जलए सभी आिश्यक उपाय करने के जलए दकया िाना चाजहए।
(3) अध्याय IV के अंतगमत जनर्दष्टम तरीके से, ग्राहक िोजखम मूलयांकन का आकलन करते समय व्यािसाजयक िोजखम मूलयांकन के
पररणाम को ध्यान में रखा िाएगा।
3.3. एएमएल/सीएफर्ी जसस्ट्र्म और जनयत्रं ण
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा कायामजन्ित एएमएल/सीएफर्ी प्रणाजलयों और जनयंत्रणों की प्रकृजत और सीमा उद्यम-व्यापी एमएल/र्ीएफ
िोजखम मूलयांकन, िहां कहीं लागू हो, के माध्यम से पहचाने गए एमएल/र्ीएफ िोजखमों के अनुरूप होगी। एक जिजनयजमत एंरर्र्ी ऐस े
एमएल/र्ीएफ िोजखमों को कम करने के जलए पयामप्त नीजतयों, प्रदक्रयाओं, प्रणाजलयों और जनयंत्रणों को स्ट्थाजपत करेगी। िोजखम
मूलयांकन से प्राप्त िानकारी का उपयोग जनम् के जलए दकया िाएगा:
(i) एमएल/र्ीएफ को रोकने के जलए प्रभािी नीजतयों, प्रदक्रयाओं, प्रणाजलयों और जनयंत्रणों की स्ट्थापना और रखरखाि;
(ii) सुजनजित करें दकजिजनयजमत एंरर्र्ी की एएमएल/सीएफर्ी नीजतयां, प्रदक्रयाएं, प्रणाजलयां और जनयंत्रण उपयुमि खंड 3.1
के अधीन पहचाने गए िोजखमों को पयामप्त रूप से कम करते हैं;
(iii) सुजनजित करें दक जिजनयजमत एंरर्र्ी के जसस्ट्र्म और जनयंत्रण:
(कक) अपने िररष्ठ प्रबंधन को अपने एएमएल जसस्ट्र्म और जनयंत्रणों के संचालन और प्रभाििीलता पर जनयजमत रूप से िानकारी
की समीक्षा करने में सक्षम बनाने िाला प्रािधान िाजमल करें;
(खख) जिजनयजमत एंरर्र्ी को यह जनधामररत करने में सक्षम बनाता ह:
(1) क्या ग्राहक या लाभकारी स्ट्िामी रािनीजतक रूप से उिागर व्यजि (पीईपी) ह ; तथा
(2) क्या पॉजलसी का लाभाथी, या ऐसे लाभाथी का लाभकारी स्ट्िामी पीईपी ह , (उन मामलों में िहां यह िीिन बीमा या अन्य
समान नीजतयां प्रदान कर रहा ह) ; तथा
(3) इन ददिाजनदिे ों और लागू एएमएल-सीएफर्ी जिधानों का अनुपालन करने के जलए जिजनयजमत एंरर्र्ी को सक्षम बनाना।
(iv) सुजनजित करें दक जनयजमत िोजखम मूलयांकन जिजनयजमत एंरर्र्ी की एएमएल/सीएफर्ी प्रणाजलयों और जनयंत्रणों की
पयामप्तता पर दकया िाता ह तादक यह ऐसे िोजखमों की पयामप्त रूप से पहचान, मूलयांकन, जनगरानी, प्रबंधन और उन्ह ें कम करने म ें
सक्षम हो सके।
(ख) एएमएल/सीएफर्ी नीजतयों, प्रदक्रयाओं और जनयंत्रणों को िररष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुमोददत दकया िाएगा तादक जिजनयजमत
एंरर्र्ी को प्रभािी ढंग से िोजखम का प्रबंधन और कम करने में सक्षम बनाया िा सके या तो प्राजधकरण या अन्य संबंजधत अजधकाररयों
द्वारा इसे अजधसूजचत दकया िा सके। इसके अलािा, जिजनयजमत एंरर्र्ी नीजतयों, प्रदक्रयाओं और जनयंत्रणों के कायामन्ियन की लगातार
जनगरानी करेगी और यदद आिश्यक हो तो उनमें सुधार करेगी।
ददिाजनदिे लखे
(1) जिजनयजमत एंरर्र्ी का एमएल/र्ीएफ िोजखम मूलयांकन के भीतर एएमएल/सीएफर्ी संसाधनों के आिंर्न के जलए गाइड के
रूप में कायम करता ह I
(2) उपयुमि खंड (क) (iii) (खख) (2) के संदभम में िब कोई घर्ना घरर्त होती ह , िो पॉजलसी द्वारा किर की िाती ह, िब बीजमत
व्यजि को पॉजलसी की आय का भुगतान करने की जस्ट्थजत में लाभाथी, जिन्ह ें भुगतान दकया िाएगा, स्ट्थानीय व्यजि, जिजधक व्यजि,
जिजधक व्यिस्ट्था, या व्यजियों की श्ेणी हो सकती ह।
अध्याय IV
ग्राहक िोजखम आकलन
व्यािसाजयक िोजखमों का आकलन करते समय पहचाने गए िोजखमों का उपयोग ग्राहक िोजखम मूलयांकन के जलए दकया िाएगा।
ग्राहक िोजखम मूलयांकन मापदडं ों, या अधो जनर्दष्टम प्रदक्रया को ध्यान में रखते हुए दकया िाएगा। ग्राहक िोजखम मूलयांकन के पररणाम
का उपयोग ग्राहक की िोजखम रेटर्ंग को एमएल/र्ीएफ िोजखमों के अनुपात में उच्च, मध्यम या जनम् के रूप में जनर्दष्टम करने के जलए
दकया िाएगा।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
4.1. ग्राहक धन िोधन जिरोधी िोजखमों का आकलन
(क)जिजनयजमत एंरर्र्ी जनम्ांदकत कायम करेगी:
(i) प्रत्येक ग्राहक का िोजखम-आधाररत मूलयांकन करना; तथा
(ii) ग्राहक को एमएल/र्ीएफ िोजखमों के अनुपात में िोजखम रेटर्ंग प्रदान करना।
(ख) उपयुमिखंड (क) में संदर्भमत ग्राहक िोजखम मूलयांकन, नए ग्राहकों के जलए ग्राहक यथोजचत कममठतासे पूिम और मौिूदा ग्राहकों
के जलए, िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी अन्यथा आिश्यक महसूस करती ह , पूरा दकया िाएगा।
(ग) उपयुमिखंड 4.1 (क) (i) के अधीन मूलयांकन करते समय,जिजनयजमत एंरर्र्ी जनम्ांदकत करेगी:
(i) ग्राहक और लाभकारी स्ट्िामी की पहचान, यदद कोई हो;
(ii) व्यािसाजयक संबंध के उद्देश्य और इजच्छत प्रकृजत के बारे में िानकारी प्राप्त करना;
(iii) ग्राहक के व्यिसाय की प्रकृजत के बारे में िानकारी प्राप्त करना और उस पर जिचार करना;
(iv) िहां भी लागू हो, ग्राहक की प्रकृजत, उसके स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण संरचना और उसके लाभकारी स्ट्िाजमत्ि का ध्यान रखना;
(v) जिजनयजमत एंरर्र्ी के साथ ग्राहक के व्यािसाजयक संबंधों की प्रकृजत को ध्यान में रखना;
(vi) ग्राहक के मूल दिे , जनिास, राष्ट्रीयता, जनगमन के स्ट्थान या व्यिसाय के स्ट्थान को ध्यान में रखना;
(vii) प्रासंजगक उत्पाद, सेिा या लेन-दने को ध्यान में रखें; तथा,
(viii) ऐसे लाभाथी के दकसी भी लाभकारी स्ट्िामी, यदद िह ग्राहक को िीिन बीमा या अन्य समान पॉजलसी प्रदान कर रहा ह ,
सजहत पॉजलसी के लाभाथी को ध्यान में रखना।
4.2. कारक िो उच्च एमएल/र्ीएफ िोजखम दिातम ेहैं
यह आकलन करते समय दक दकसी जििेष जस्ट्थजत में एमएल/र्ीएफ का उच्च िोजखम ह या नहीं, जिजनयजमत एंरर्र्ी अन्य बातों के साथ-
साथ जनम्जलजखत बातों को ध्यान में रखेगी:
(क) ग्राहक िोजखम
(i) क्या ग्राहक उच्च िोजखम िाले व्यिसायों / कायमकलापों / क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों से ह ैं जिनकी इसके द्वारा पहचान
की िाएगी;
(ii) क्या जिजधक व्यजि या जिजध व्यिस्ट्था की स्ट्िाजमत्ि संरचना असामान्य या अत्यजधक िरर्ल प्रतीत होती ह ;
(iii) क्या व्यािसाजयक संबंध असामान्य पररजस्ट्थजतयों (उदाहरण के जलए,जिजनयजमत एंरर्र्ी और ग्राहक के मध्य महत्िपूणम
अस्ट्पष्टीकृत भौगोजलक दरू ी) में संचाजलत होते हैं;
(iv) क्या कंपजनयों के पास नाजमत िेयरधारक ह ैंया िाहक के रूप में िेयर हैं;
(v) क्या जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था व्यजिगत संपजत्त रखने िाले िाहन हैं; तथा,
(vi) क्या व्यिसाय की प्रकृजत को दखे ते हुए ग्राहक की कारपोरेर् संरचना असामान्य या अत्यजधक िरर्ल ह।
(ख) दिे या भौगोजलक िोजखम
(i) क्याजिजनयजमत एंरर्र्ी जिन दिे ों या क्षेत्राजधकारों के संपकम में ह , या तो अपनी कायमकलापों के माध्यम से (िहां इसकी
िाखाएं और सहायक कंपजनयां संचाजलत होती ह)ैं या उनके ग्राहकों की कायमकलाप (संपकी खाता संबंधों के जिजनयजमत
एंरर्र्ी के नेर्िकम सजहत) अपेक्षाकृत अजधक ह ैं एफएर्ीएफ द्वारा पहचाने गए भ्रष्टाचार के स्ट्तर, संगरठत अपराध या
अपयामप्त ईमएल/सीएफर्ी उपाय;
(ii) क्या दकसी जिश्वसनीय जनकाय द्वारा दिे ों या क्षेत्राजधकारों की पहचान भ्रष्टाचार, आतंकिाद के जित्तपोषण या अन्य
आपराजधक कायमकलापों के महत्िपूणम स्ट्तर के रूप में की िाती ह ;
(iii) क्या दिे ों या क्षेत्राजधकारों की पहचान जिश्वसनीय स्रोतों द्वारा की िाती ह , ि से दक पयामप्त एएमएल/सीएफर्ी जसस्ट्र्म
नहीं होने के कारण आपसी मूलयांकन या जिस्ट्तृत मूलयांकन ररपोर्म या प्रकाजित अनुिती ररपोर्म;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
(iv) क्या दिे ों या क्षेत्राजधकारों में एमएल/र्ीएफ का मुकाबला करने के जलए प्रभािी प्रणाली नहीं ह ; या एफएर्ीएफ
अनुिंसाओं के अनुरूप एएमएल/सीएफर्ी उपायों को लागू नहीं करना;
(v) क्या दिे या क्षेत्राजधकार अंतरराष्ट्रीय संगठनों या भारत द्वारा िारी प्रजतबंधों, प्रजतबंधों या इसी तरह के उपायों के अधीन
ह;ैं
(vi) क्या दिे या क्षेत्राजधकार आतंकिाद का जित्तपोषण या समथमन कर रह ेहैं; तथा,
(vii) क्या दिे ों या क्षेत्राजधकारों में ऐस े संगठन जिन्ह ें भारत, अन्य दिे ों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आतकं िादी संगठनों के
रूप में नाजमत दकया गया ह , अपने क्षेत्र में काम कर रह ेहैं।
(ग) उत्पाद, सिे ा, लेन-देन या जितरण चन ल िोजखम कारक
(i) क्या सेिा में जनिी बैंककंग िाजमल ह ;
(ii) क्या उत्पाद, सेिा या लेन-दने िह ह िो गुमनामी का पक्ष ले सकता ह ;
(iii) क्या जस्ट्थजत में पयामप्त सुरक्षा उपायों के जबना रुबरू व्यापार संबंध या लेन-दने िाजमल हैं;
(iv) क्या प्राप्त भुगतान अज्ञात या असबं द्ध तृतीय पक्षों से हैं;
(v) क्या प्रस्ट्ताजित सेिाएं नामादं कत जनदिे कों, नाजमत िेयरधारकों या दकसी अन्य दिे में कंपजनयों के गठन के संबंध में हैं;
तथा
(vi) क्या कोई गुमनाम लेन-दने ह या कोई लेन-दने ह जिसमें बार-बार भुगतान िाजमल ह , िो अज्ञात या असंबद्ध तृतीय पक्षों
से प्राप्त होता ह।
िोजखम कारकों का आकलन करते समय,जिजनयजमत एंरर्र्ी यह ध्यान में रखते हुए समग्र िोजखम की िांच करेगी दक अकेले एक या
अजधक िोजखम कारकों की उपजस्ट्थजत हमेिा दकसी जििेष जस्ट्थजत में एमएल/र्ीएफ के उच्च िोजखम का संकेत नहीं द ेसकती ह।
4.3. कारक िो कम एमएल/र्ीएफ िोजखम दिाएम ंग े
दकसी जििेष जस्ट्थजत में एमएल/र्ीएफ का कम िोजखम ह या नहीं, इसका आकलन करते समय, जिजनयजमत एंरर्र्ी को अन्य बातों के
साथ-साथ जनम्जलजखत बातों पर ध्यान दने ा चाजहए:
(क) ग्राहक िोजखम कारकों सजहत, जिसम ेंग्राहक जनम्ादं कत ह नहीं:
(i) सरकारी एंरर्र्ी;
(ii) स्ट्र्ॉक एक्सचेंि में सूचीबद्ध सािमिजनक कंपजनयां और प्रकर्ीकरण अपेक्षाओं के अध्यधीन (या तो स्ट्र्ॉक एक्सचेंि जनयमों
द्वारा या जिजध या प्रितमनीय माध्यमों द्वारा), िो लाभकारी स्ट्िाजमत्ि की पयामप्त पारदर्िमता सुजनजित करने के जलए
अपेक्षाओं को लागू करती ह।ैं
(iii) भारत के बाहर जनगजमत या स्ट्थाजपत जिजनयजमत जित्तीय संस्ट्थान िो एफएर्ीएफ द्वारा जनधामररत मानकों के अनुरूप
एएमएल/सीएफर्ी अपेक्षाओं के अनुपालन के अध्यधीन और पयमिेक्षणाधीन ह।ैं
(iv) उपयुमिउप-खंड (iii) में संदर्भमत जिजनयजमत जित्तीय संस्ट्थान की सहायक,कंपनी यदद मूल एंरर्र्ी पर लागू होने िाला
कानून यह सुजनजित करता ह दक सहायक भी अपनी मूल एंरर्र्ी के समान एएमएल मानकों का पालन करता ह ;
(v) दकसी सािमिजनक जनकाय या सािमिजनक स्ट्िाजमत्ि िाला उद्यम;
(vi) कम िोजखम िाले भौगोजलक क्षेत्र में स्ट्थाजपत या पंिीकृत जनिासी;
(ख) उत्पाद, सेिा, लने -दने या जितरण चन ल िोजखम कारक, जिसम ेंउत्पाद या सिे ा िाजमल ह:
(i) बीमा का अनुबंध िो ग र-िीिन बीमा ह;
(ii) बीमा का एक अनुबंध िो एक िीिन बीमा उत्पाद ह जिसमें कोई जनिेि िापसी या मोचन या समपणम मूलय नहीं ह ;
(iii) एक पेंिन योिना के जलए एक बीमा पॉजलसी िो प्रारंजभक समपमण जिकलप प्रदान नहीं करती ह और संपार्श्वमक के रूप में
उपयोग नहीं की िा सकती ह ;14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(iv) बीमा का एक अनुबंध िो एक पुनबीमा अनुबंध ह िो एक बीमाकताम द्वारा ददया िाता ह िो एक जिजनयजमत जित्तीय
संस्ट्थान ह;
(v) एक पेंिन, सेिाजनिृजत्त या इसी तरह की योिना िो जनम्जलजखत ितों को पूरा करती ह :
(कक) योिना कममचाररयों को सेिाजनिृजत्त लाभ प्रदान करती ह ;
(खख) योिना में योगदान मिदरू ी से कर्ौती के माध्यम से दकया िाता ह ; तथा
(गग) योिना के जनयम दकसी सदस्ट्य के जहत के असाइनमेंर् की अनुमजत नहीं दते े ह।ैं
(vi) ऐसा उत्पाद िहां एमएल/र्ीएफ िोजखम अन्य कारकों ि से लेन-दने की सीमा या स्ट्िाजमत्ि की पारदर्िमता द्वारा पयामप्त
रूप से प्रबंजधत दकया िाता ह ; तथा
(vii) जित्तीय उत्पाद या सेिाएं िो कुछ प्रकार के ग्राहकों को उजचत रूप से पररभाजषत और सीजमत सेिाएं (उदाहरण के जलए,
जित्तीय समािेिन उद्देश्यों के जलए ग्राहकों की पहुचं बढाने के जलए) प्रदान करती हैं।
िोजखम कारकों का आकलन करते समय, जिजनयजमत एंरर्र्ी यह ध्यान म ें रखते हुए समग्र िोजखमों की िांच करेगी दक अकेले एक या
अजधक िोजखम कारकों की उपजस्ट्थजत हमेिा दकसी जििेष जस्ट्थजत में एमएल/र्ीएफ का कम िोजखम का संकेत तो नहीं द ेरही ह ।
4.4. जनम्जलजखत मामलों म ेंव्यािसाजयक सबं धं स्ट्थाजपत नहीं होने चाजहए:
जिजनयजमत एंरर्र्ी जनम्जलजखत मामलों में ग्राहक, िो जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था ह , के साथ व्यािसाजयक संबंध स्ट्थाजपत नहीं
करेगी:-
(क) िहां ग्राहक का स्ट्िाजमत्ि या जनयंत्रण व्यिस्ट्था जिजनयजमत एंरर्र्ी को ग्राहक के एक या अजधक लाभकारी स्ट्िाजमयों की
पहचान करने से रोकती ह ;
(ख) िहां गुमनाम खाते ह,ैं फिी नामों में खाते हैं, या नाजमत खाता ह िो दकसी व्यजि के नाम पर ह , लेदकन दकसी अन्य व्यजि के
लाभ के जलए जनयंजत्रत या धाररत ह, जिसकी पहचानजिजनयजमत एंरर्र्ी को नहीं बताई गई ह ; या
(ग) फिी जित्तीय संस्ट्थान।
ग्राहक िोजखम मलू याकं न के जलए मागदम िनम नोर्
(1) िोजखम मलू यांकन के जलए प्रत्येक ग्राहक को एक उपयुि िोजखम रेटर्ंग आिंरर्त करने के जलए जिजनयजमत एंरर्र्ी की
आिश्यकता होती ह। िोजखम रेटर्ंग िणमनात्मक होनी चाजहए, ि से "जनम्", "मध्यम" या "उच्च"। एमएल/र्ीएफ िोजखम मूलयांकन का
पररणाम ग्राहक यथोजचत कममठता की जडग्री तय करता ह जिसे जनष्पाददत करने की आिश्यकता ह। उच्च िोजखम िाले ग्राहक के जलए,
जिजनयजमत एंरर्र्ी सामान्य सीडीडी के अजतररि उन्नत सीडीडी उपाय करेगी। कम िोजखम िाले ग्राहक के जलए, जिजनयजमत एंरर्र्ी
सरलीकृत सीडीडी कर सकती ह । दकसी अन्य ग्राहक के जलए,जिजनयजमत एंरर्र्ी सामान्य सीडीडी कर सकती ह।
(2) िहां सीडीडी के जहस्ट्से के रूप में प्राप्त िानकारी ग्राहक की िोजखम रेटर्ंग को बदल दते ी ह , ऐसे पररितमन को उसके सीडीडी
में दिामया िाना चाजहए
अध्याय-V
ग्राहक यथोजचत कमठम ता
5.1. जिजनयजमत एंरर्र्ी प्रत्येक ग्राहक को उनके एएमएल/सीएफर्ी िोजखमों के अनुपात में िोजखम रेटर्ंग प्रदान करने के बाद, ग्राहक से
उजचत सािधानी बरतेंगी। सीडीडी का कायम करते समय, जिजनयजमत एंरर्र्ी जनम्ांदकत संपन्न करेगी :-
(i) सभी ग्राहकों के संबंध में, एएमएल/सीएफर्ी 5.4 के अधीन ददए गए जििरण के अनुसार ग्राहक उजचत सािधानी उपाय
अपनाना;
(ii) ग्राहक जिसे 'उच्च िोजखम' सौंपा गया ह, के संबंध में खंड 5.4 के अधीन जिस्ट्तृत सीडीडी उपायों के अलािा, खंड 5.6 के
अधीन जिस्ट्तृत ग्राहक यथोजचत कममठता उपायों को अपनाना; तथा,
(iii) ऐसे ग्राहक के संबंध में जिसे 'कम िोजखम' सौंपा गया ह , खंड 5.4 के अधीन जिस्ट्तृत ग्राहक यथोजचत कममठता प्रदक्रया को
संिोजधत करके खंड 5.7 के अधीन जिस्ट्तृत रूप से सरल ग्राहक यथोजचत कममठताउपाय करना।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
5.2. सीडीडी का समय
(ए) जिजनयजमत एंरर्र्ी खंड 5.3 और 5.4 में अन्यथा उपबंजधत को छोड़कर, जनम्ांदकत में ग्राहक यथोजचत कममठता अपनाएगी: -
(i) व्यापार संबंध स्ट्थाजपत करते समय, ि सा दक खंड 5.4.1 (ए) से (सी) के अधीन अजनिायम ह ; तथा,
(ii) व्यािसाजयक संबंध स्ट्थाजपत करने के बाद, ि सा दक खंड 5.4.1 (घ) के अधीन अजनिायम ह।
(ख) जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक की उजचत िांच भी करेगी यदद, दकसी भी समय ऐसी जस्ट्थजत उत्पन्न होती ह:
(i) दकसी मौिूदा ग्राहक के संबंध में, यह ग्राहक यथोजचत कममठताके उद्देश्यों के जलए प्राप्त दस्ट्तािेिों, डेर्ा या िानकारी की
सत्यता या पयाप्तम ता पर संदहे होता ह ;
(ii) इसे एमएल/र्ीएफ का संदहे होता ह ; या,
(iii) ग्राहक की िोजखम-रेटर्ंग में पररितमन होता ह , या ग्राहक की पररजस्ट्थजतयों में भौजतक पररितमन के कारण यह अन्यथा
आिश्यक होता ह ।
5.3. सत्यापन से पहले व्यािसाजयक संबंध स्ट्थाजपत करना
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी जनम्जलजखत ितों को पूरा करने के अधीन, खंड 5.4.1 के अधीन आिश्यक सत्यापन पूरा करने से पहले
ग्राहक के साथ व्यािसाजयक संबंध स्ट्थाजपत कर सकती ह:
(i) ग्राहक या लाभकारी स्ट्िामी के सत्यापन के पूरा होने का आस्ट्थगन आिश्यक ह तादक व्यापार संबंध के सामान्य आचरण को
बाजधत न हो;
(ii) एमएल/र्ीएफ कायमकलाप के घरर्त होने का कम िोजखम ह और पहचाने गए ऐसे दकसी भी िोजखम को जिजनयजमत एंरर्र्ी
द्वारा प्रभािी ढंग से प्रबंजधत दकया िा सकता ह ;
(iii) बैंक खाता खोलने के संबंध में, यह सुजनजित करने के जलए पयामप्त सुरक्षा उपाय ह ैं दक खाता बंद नहीं ह , और सत्यापन पूरा
होने से पहले खाता धारक द्वारा या उसकी ओर से (धारक के खाते से दकसी खाते में दकसी भी भुगतान सजहत) लेन-दने नहीं दकया गया
ह) ; तथा
(iv) नीचे ददए गए खंड 5.3 (ख) के अधीन, प्रासंजगक सत्यापन यथा संभि िलद से िलद पूरा हो गया ह और ऐसा दकसी भी
जस्ट्थजत म,ें व्यािसाजयक संबंध स्ट्थाजपत होने के बाद 30 व्यािसाजयक ददनों से अजधक दरे ी नहीं होना चाजहए।
(ख) िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी 30-ददन की आिश्यकता का अनुपालन करने में सक्षम नहीं ह , िह 30-ददन की अिजध के अंत से
पहले जनम्ांदकत संपन्न करेगी:
(i) इसके ग र-अनुपालन के कारण का दस्ट्तािेिीकरण;
(ii) िलद से िलद सत्यापन पूरा करना; तथा
(iii) अपने िासी जनकाय को ररपोर्म करने के जलए ग र-
अनुपालन घर्ना को अजभलेख करना।
(ग) जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक के साथ व्यािसाजयक संबंधों को जनलंजबत कर दगे ी और यदद ऐसा सत्यापन व्यािसाजयक संबंध
स्ट्थाजपत होने के बाद 30 ददनों तक अधूरा रहता ह , आगे के लेन-देन (उनके स्रोतों को धन िापस करने के अलािा, िहां तक संभि हो)
करने से परहिे करेगी। .
(घ) यदद व्यािसाजयक संबंध स्ट्थाजपत होने के बाद 120 ददनों तक ऐसा सत्यापन अधूरा रहता ह , तो जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक के
साथ व्यािसाजयक संबंध समाप्त कर दगे ी।
(ड़) जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सुजनजित करेगी दक उसके एएमएल/सीएफर्ी जसस्ट्र्म और ऊपर खंड 3.3 म ें संदर्भमत जनयंत्रणों म ें
आंतररक िोजखम प्रबंधन नीजतयां और प्रदक्रयाएं िाजमल हैं, जिसके अधीन सत्यापन पूरा करने से पहले ग्राहक के साथ ऐसे व्यािसाजयक
संबंध स्ट्थाजपत दकए िा सकते हैं और यह अपनी नीजतयों, प्रदक्रयाओं और जनयंत्रणों में उपयुमि समय-सीमा का कारक भी होना चाजहए।
ददिाजनदिे लखे : -
(1) उन जस्ट्थजतयों के उदाहरण िो जिजनयजमत एंरर्र्ी को पहले प्राप्त दकए गए दस्ट्तािेिों, डेर्ा या िानकारी की सत्यता या
पयामप्तता के बारे में संदेह करने के जलए प्रेररत कर सकते हैं, हो सकता ह दक उस ग्राहक के संबंध में एमएल / र्ीएफ का संदेह हो, या िहां
ग्राहक के खाते के संचालन के तरीके में एक महत्िपूणम पररितमन ह , िो ग्राहक की व्यािसाजयक प्रोफ़ाइल के अनुरूप नहीं ह , या िहा ं
जिजनयजमत एंरर्र्ी को यह प्रतीत होता ह दक ग्राहक के अलािा कोई अन्य व्यजि िास्ट्तजिक ग्राहक ह।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(2) उन पररजस्ट्थजतयों के उदाहरण िहां व्यापार संबंध की स्ट्थापना के बाद सत्यापन को पूरा करने की अनुमजत होगी, क्योंदक
व्यिसाय के सामान्य संचालन को बाजधत नहीं करना आिश्यक होगा, इसमें जनम्ांदकत िाजमल हो सकते ह:ैं
(i) बेरुबरू व्यिसाय।
(ii) प्रजतभूजत लेन-दने ।
प्रजतभूजत बािार में, कंपजनयों और मध्यस्ट्थों को बािार की जस्ट्थजतयों के आधार पर जबना देरी के लेन-दने करने की आिश्यकता हो
सकती ह , और ऐसी पररजस्ट्थजतयों में, पहचान के सत्यापन के पूरा होने से पहले लेन-दने के जनष्पादन की आिश्यकता हो सकती ह । ऐसी
ही पररजस्ट्थजतयां हो सकती ह ैंिहां ग्राहक तत्काल बीमा किर की मांग करता ह।
(3) यदद जिजनयजमत एंरर्र्ी खंड 5.4 के अधीन अपेजक्षत ग्राहक यथोजचत कममठता को पूरा करने में सक्षम नहीं ह , तो िह दकसी भी
ग्राहक के साथ व्यािसाजयक संबंध िुरू या िारी नहीं रखेगी या दकसी भी ग्राहक के जलए कोई लेनदने नहीं करेगी। जनधामररत समय
सीमा में ग्राहक की उजचत सािधानी को पूरा करने में जिफलता के मामले में, जिजनयजमत एंरर्र्ी खंड 5.10 के तहत जनर्दष्टम उजचत
उपाय लागू करेगी। यदद पररजस्ट्थजतयााँ संददग्ध हों तो जिजनयजमत एंरर्र्ी एसर्ीआर दाजखल करने पर भी जिचार करेगी।
(4) जिजनयजमत एंरर्र्ी खंड 5.3 के अधीन जनर्दष्टम मामलों में िोजखम प्रबंधन प्रदक्रयाओं को भी अपनाएगी। इन प्रदक्रयाओं में
उपायों का एक सेर्, ि से दक संख्या, प्रकार और/या लेनदने के मूलय की सीमा िाजमल होगा, जिसे जनष्पाददत दकया िा सकता ह।
प्रदक्रयाओं में उस प्रकार के संबंध के जलए अपेजक्षत मानदडं ों के बाहर दकए िा रहे बड़े या िरर्ल लेनदेन की जनगरानी भी िाजमल होगी।
ऐसी जस्ट्थजतयों म,ें िब तक सत्यापन पूरा नहीं हो िाता,जिजनयजमत एंरर्र्ी कड़ी जनगरानी सुजनजित करेगी।
5.4. ग्राहक यथोजचत कमठम ता अपक्षे ाएं
5.4.1 ग्राहक यथोजचत कमठम ता सपं न्न करना (सीडीडी)
जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा खंड 5.1.(क) (i) के अधीन अपेजक्षत ग्राहक यथोजचत कममठता बरतने में, जनम्जलजखत उपाय दकए िाएंगे: -
(क) जिश्वसनीय, स्ट्ितंत्र स्रोत दस्ट्तािेिों, डेर्ा या िानकारी का उपयोग करके ग्राहक की पहचान करना और उस ग्राहक की
पहचान की पुजष्ट करना।
(ख) लाभकारी स्ट्िामी की पहचान करना और लाभकारी स्ट्िामी की पहचान को सत्याजपत करने के जलए उजचत उपाय इस तरह से
करना दक जिजनयजमत एंरर्र्ी इस बात से संतुष्ट हो िाए दक िह यह िानता ह दक लाभकारी स्ट्िामी कौन ह। इसी तरह, जिजधक
व्यजियों और व्यिस्ट्थाओं के जलए, सीडीडी में जिजनयजमत एंरर्र्ी िाजमल होगी िो ग्राहक के व्यिसाय की प्रकृजत, उसके स्ट्िाजमत्ि और
जनयंत्रण संरचना को समझने के जलए उजचत कदम उठाएगी।
(ग) व्यापार संबंधों के उद्देश्यात्मक और और इजच्छत स्ट्िरूप को समझना और उस बारे में िानकारी प्राप्त करना।
(घ) यह सुजनजित करने के जलए व्यापार संबंधों पर िारी समुजचत कममठता का संचालन करना और व्यापार संबंधों के दौरान दकए
गए लेन-दने की िांच करना दक दकए िा रह ेलेन-दने ग्राहक, ग्राहक के व्यिसाय और िोजखम प्रोफाइल के जिजनयजमत एंरर्र्ी के ज्ञान के
अनुरूप हैं, जिसमें िहां आिश्यक हो, धन का स्रोत िाजमल ह।ैं
5.4.2. ग्राहक की पहचान
(क) यदद कोई ग्राहक स्ट्थानीय व्यजि ह , तो जिजनयजमत एंरर्र्ी को
कम से कम जनम्जलजखत िानकारी प्राप्त करनी होगी:
(i) दकसी भी उपनाम सजहत पूरा नाम;
(ii) जिजिष्ट पहचान संख्या (ि से पहचान पत्र संख्या, पासपोर्म संख्या, आदद);
(iii) िन्म जतजथ;
(iv) राष्ट्रीयता;
(v) जिजधक अजधिास;
(vi) ितममान आिासीय पता; (डाकघर के बॉक्स पते के अलािा);
(vii) संपकम जििरण ि से व्यजिगत, कायामलय या काम के दरू भाष नंबर।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
(ख) यदद कोई ग्राहक जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था ह , तो जिजनयजमत एंरर्र्ी कम से कम जनम्जलजखत िानकारी प्राप्त करेगी:
(i) पूरा नाम और कोई भी व्यापाररक नाम;
(ii) जिजिष्ट पहचान संख्या (अथामत, कर पहचान संख्या या समकक्ष िहां यह मौिूद ह , जनगमन संख्या या व्यिसाय पंिीकरण
संख्या);
(iii) पंिीकृत या व्यािसाजयक पता, और यदद जभन्न हो, तो इसके व्यिसाय का प्रमुख स्ट्थान;
(iv) स्ट्थापना, जनगमन या पंिीकरण की जतजथ;
(v) जनगमन या पंिीकरण का स्ट्थान।
(ग) इसके अलािा, ऐसे मामलों में िहां ग्राहक जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था ह , जिजनयजमत एंरर्र्ी कानूनी रूप, संजिधान
और िजियों की पहचान करेगी िो जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था को जिजनयजमत और बाध्य करती ह।ैं इसके अलािा, जिजनयजमत
एंरर्र्ी ऐसे ग्राहक के संबंजधत पक्षों या संबंजधत पक्षों की पहचान और संिीक्षा भी करेगी और संबंजधत पक्षों को दकसी भी बदलाि से
अिगत रहना चाजहए। संबंजधत पक्षों की पहचान के जलए, जिजनयजमत एंरर्र्ी प्रत्येक संबंजधत या संबंजधत पक्ष की कम से कम
जनम्जलजखत िानकारी प्राप्त करेगी:
(i) कोई उपनाम सजहत पूरा नाम; तथा
(ii) जिजिष्ट पहचान संख्या (ि से पहचान पत्र संख्या, पासपोर्म संख्या, आदद)।
ददिाजनदिे लखे : -
(1) अजधिास की अिधारणा आम तौर पर उस स्ट्थान से संदर्भमत ह जिसे कोई व्यजि अपना स्ट्थायी घर मानता ह और जिसके
साथ उसके जनकर्तम संबंध हैं, या िो उसका मूल स्ट्थान ह ।
(2) दकसी अपररजचत या नए ग्राहक के साथ व्यिहार करते समय जिजनयजमत एंरर्र्ी को अजधक सािधानी बरतनी चाजहए। खंड
5.4.2 (क) के अधीन आिश्यक पहचान िानकारी प्राप्त करने के अलािा, जिजनयजमत एंरर्र्ी को (यदद पहले से ही इसकी खाता खोलने
की प्रदक्रया के जहस्ट्से के रूप में प्राप्त नहीं दकया गया ह) ग्राहक की पृष्ठभूजम पर अजतररि िानकारी भी प्राप्त करनी चाजहए ि से
व्यिसाय, जनयोिा का नाम, व्यापार की प्रकृजत, िार्षमक आय की सीमा, एक ही जिजनयजमत एंरर्र्ी के साथ अन्य संबंजधत खात े और
क्या ग्राहक की प्रमुख सािमिजनक जस्ट्थजत ह या रखता ह। इस तरह की अजतररि पहचान िानकारी जिजनयजमत एंरर्र्ी को अपने ग्राहक
की िोजखम रूपरेखा के साथ-साथ खाते के उद्देश्य और इजच्छत प्रकृजत के बारे में बेहतर िानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाती ह।
(3) संबंजधत पक्षों या संबद्ध पक्षों की पहचान सािमिजनक रूप से उपलब्ध स्रोतों या डेर्ाबेस ि से कंपनी पंजिकाओं, िार्षमक ररपोर्म
का उपयोग करके की िा सकती ह। इसके अजतररि, यह ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई प्रमाजणत िानकारी पर आधाररत हो सकता ह ।
5.4.3. ग्राहक की पहचान का सत्यापन
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी जिश्वसनीय, स्ट्ितंत्र स्रोत डेर्ा, दस्ट्तािेिों या िानकारी का उपयोग करके ग्राहक की पहचान को
सत्याजपत करेगी। िहां ग्राहक जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था ह ,जिजनयजमत एंरर्र्ी जिश्वसनीय, स्ट्ितंत्र स्रोत डेर्ा, दस्ट्तािेिों या
िानकारी का उपयोग करके कानूनी रूप, अजस्ट्तत्ि का प्रमाण, संजिधान और ग्राहक को जिजनयजमत और बाध्य करने िाली िजियों का
सत्यापन करेगी।
(ख) दस्ट्तािेिों पर भरोसा करते समय, जिजनयजमत एंरर्र्ी को पता होना चाजहए दक ग्राहक की पहचान सत्याजपत करने के जलए
सबसे जिश्वसनीय दस्ट्तािेि िे ह ैं जिन्ह ें अि ध रूप से या नकली प्राप्त करना सबसे करठन ह । इनमें सरकार द्वारा िारी पहचान पत्र या
ितममान ि ध पासपोर्म, स्ट्ितंत्र कंपनी रजिजस्ट्रयों की ररपोर्म, प्रकाजित या लेखापरीजक्षत िार्षमक ररपोर्म और सूचना के अन्य जिश्वसनीय
स्रोत िाजमल हो सकते हैं। सत्यापन प्रदक्रया की कठोरता ग्राहक के िोजखम प्रोफाइल के अनुरूप होनी चाजहए।
(ग) ग्राहक की पहचान सत्याजपत करने में, जिजनयजमत एंरर्र्ी जनम्जलजखत दस्ट्तािेि प्राप्त कर सकती ह:
स्ट्थानीय व्यजियों के मामले में -
(i) इन ददिाजनदिे ों के अधीन जनर्दष्टम कोई भी ओिीडी जिसमें ग्राहक की तस्ट्िीर, नाम, जिजिष्ट पहचान संख्या, िन्म जतजथ और
राष्ट्रीयता िाजमल हो; तथा
(ii) ओिीडी या हाजलया उपयोजगता जबल, बैंक स्ट्र्ेर्मेंर् या ओिीडी की पररभाषा के अधीन जनर्दष्टम ऐसे अन्य दस्ट्तािेिों के आधार
पर आिासीय पता।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
जिजधक व्यजियों या जिजधक व्यिस्ट्था के मामल ेम-ें
(i) नाम, जिजधक रूप, अजस्ट्तत्ि और सजं िधान का प्रमाण: - इसके जलए सत्यापन जनगमन प्रमाण पत्र, अच्छी जस्ट्थजत का प्रमाण
पत्र, साझेदारी जिलेख/समझौता, रस्ट्र् डीड, संि धाजनक दस्ट्तािेि, पंिीकरण प्रमाण पत्र या दकसी अन्य जिश्वसनीय स्ट्ितंत्र स्रोत से प्राप्त
दकया गया दस्ट्तािेज़; तथा
(ii) जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था को जिजनयजमत और बाध्य करने िाली िजिया:ं - इसे संि धाजनक दस्ट्तािेिों के साथ-साथ
ही जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था और बोडम के संकलप िररष्ठ प्रबंधन पदासीन संबंजधत व्यजियों के नाम या खाता खोलने और उसके
अजधकृत हस्ट्ताक्षरकतामओं की जनयुजि को अजधकृत करने िाले समान दस्ट्तािेि से पता लगाया िा सकता ह।
ददिाजनदिे लखे : -
(1) ऐसे मामलों में िहां ग्राहक स्ट्थानीय व्यजि ह , जिजनयजमत एंरर्र्ी उस ओिीडी को प्राप्त करेगी जिसमें उस ग्राहक की स्ट्पष्ट
तस्ट्िीर होगी।
(2) ऐसे मामलों में िहां ग्राहक जिदेिी नागररक ह , फोर्ोग्राफ, नाम, िन्म जतजथ और पते को क प्चर करने के जलए जिदिे ी
क्षेत्राजधकार की सरकार या उनके द्वारा अजधकृत अजभकरणों द्वारा िारी राष्ट्रीय पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र, िो भी नाम स े
ज्ञात हो, ओिीडी माना िाएगा। ऐसे मामले में िहां ग्राहक भारतीय नागररक ह , ओिीडी में पासपोर्म, ड्राइडिंग लाइसेंस, आधार नंबर
होने का प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र आदद िाजमल होंगे, ि सा दक जनयमों के अधीन जनधामररत दकया गया ह (अजधक जिस्ट्तृत समझ के
जलए, ओिीडी की पररभाषा दखे ें)। ग्राहक सत्यापन के प्रयोिन के जलए, ओिीडी के समकक्ष ई-दस्ट्तािेिों को भी जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा
मूल दस्ट्तािेि माना िाएगा।
(3) ऐसे मामलों में िहां सरलीकृत उपायों के अलािा अन्य लागू होते हैं, ग्राहक खंड.1.3.30 के तीसरे उपबंध में जनर्दष्टम दस्ट्तािेि
िमा करने के तीन महीने के ऊपर की अिजध के भीतर ितममान पते के साथ अद्यतन ओिीडी या उनके समकक्ष ई-दस्ट्तािेि िमा करेगा।
स्ट्पष्टीकरण: - उन ग्राहकों के जलए जिनके जलए सरलीकृत उपाय लागू नहीं होते हैं, पते के प्रमाण के सीजमत उद्देश्य के जलए बैंक खाता या
डाकघर बचत बैंक खाता जििरण या जिदिे ी बैंक का जििरण ओिीडी के रूप में स्ट्िीकार नहीं दकया िाएगा।
(4) जिजभन्न ग्राहकों (जिजधक व्यजियों या जिजधक व्यिस्ट्थाओं सजहत) के जलए सीडीडी करते समय, जिजनयजमत एंरर्र्ी को इन
ददिाजनदिे ों के अधीन आिश्यक िानकारी और दस्ट्तािेि प्राप्त करने चाजहए। ऑनबोर्डिंग ग्राहकों के जलए प्राप्त की िाने िाली सूचनाओं
और दस्ट्तािेिों की जनदिी सूची इन ददिाजनदिे ों के अनबुधं-I में जनर्दष्टम ह।
(5) इसके अलािा, भारतीय नागररकों को ऑनबोडम करने के जलए,जिजनयजमत एंरर्र्ी इन ददिाजनदिे ों के अनुबधं-II के अधीन
जनर्दष्टम प्रदक्रया का पालन कर सकती ह।
(6) जिजनयजमत एंरर्र्ी को मूल पहचान दस्ट्तािेिों की िांच करनी चाजहए और उसकी प्रजत अपने पास रखनी चाजहए। हालांदक,
खंड 5.4.1 के अनुपालन में, (अथामत, ग्राहक को उजचत सािधानी बरतने के जलए), कभी-कभी, यदद कोई ग्राहक प्रस्ट्तुत करने में असमथम
होता ह, या ग्राहक के जलए सत्यापन के जलए मूल दस्ट्तािेि िमा करना संभि नहीं हो सकता ह (उदाहरण के जलए, ऐसी जस्ट्थजतयों म ें
िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी का ग्राहक के साथ कोई भौजतक संपकम नहीं ह या ग्राहक की ऑनबोर्डिंग बेरुबरू मोड के माध्यम से की िाती
ह) ,जिजनयजमत एंरर्र्ी को उस दस्ट्तािेज़ की प्रजत प्राप्त करनी चाजहए िो 'स्ट्िच्छ प्रजत' होने के जलए प्रमाजणत हो और ऐसा प्रमाणीकरण
इन ददिाजनदिे ों के खंड 1.3.7 में जनर्दष्टम व्यजि द्वारा दकया िाएगा।
(7) जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सुजनजित करेगी दक सीडीडी करने के जलए प्राप्त दस्ट्तािेि, ि सा दक इन ददिाजनदिे ों के अधीन
आिश्यक ह , स्ट्पष्ट और सुपाठ्य ह।ैं यह ग्राहक की पहचान की स्ट्थापना के जलए महत्िपूणम ह , खासकर उन जस्ट्थजतयों में िहां व्यािसाजयक
संबंध स्ट्थाजपत होते ह।ैं
(8) उच्च िोजखम िाले ग्राहकों को छोड़कर, सत्यापन के जनम्जलजखत तरीके को भी खंड 5.4.3 की अपेक्षाओं को पूरा करने के
जलए पयामप्त माना िाता ह: -
(i) दकसी आजधकाररक स्रोत (ि से जनयामक या अन्य आजधकाररक सरकारी िेबसाइर्) से सािमिजनक रूप से उपलब्ध िानकारी
को डाउनलोड करना;
(ii) एक प्रजतजष्ठत कंपनी से प्राप्त सीडीडी सूचना और िोध या इंर्रनेर् और िाजणजज्यक डेर्ाबेस पर जमली जिश्वसनीय और स्ट्ितंत्र
सािमिजनक िानकारी से प्राप्त िानकारी, बिते दक िाजणजज्यक डेर्ाबेस को इस तरह के उद्देश्य के जलए घरेलू जनयामक, यदद कोई हो,
द्वारा मान्यता प्राप्त ह। .[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
(9) िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक या दकसी तीसरे पक्ष से डेर्ा, दस्ट्तािेि या िानकारी प्राप्त करती ह , यह सुजनजित करेगी दक
ऐसा डेर्ा, दस्ट्तािेि या िानकारी अद्यजतत ह।
(10) िहां ग्राहक को उच्च-िोजखम के रूप में दिाम ददया गया ह , पहचान की िानकारी को सािमिजनक और ग र-सािमिजनक दोनों
स्रोतों का उपयोग करके स्ट्ितंत्र रूप से सत्याजपत दकया िाएगा।
5.4.4. ग्राहक की ओर स ेकाय मकरन ेके जलए जनयिु स्ट्थानीय व्यजि की पहचान की पहचान और सत्यापन
(क) िहां ग्राहक स्ट्थानीय व्यजि या जिजधक व्यजि ह , और एक या एक से अजधक स्ट्थानीय व्यजियों को जिजनयजमत एंरर्र्ी के साथ
व्यािसाजयक संबंध स्ट्थाजपत करने के जलए अपनी ओर से कायम करने के जलए जनयुि करता ह ,जिजनयजमत एंरर्र्ी प्रत्येक स्ट्थानीय व्यजि
की पहचान करेगी िो कायम करता ह या कायम करने के जलए जनयुि दकया िाता ह उपयुमि खंड 5.4.2 में जनर्दष्टम िानकारी प्राप्त करके
ऐसे स्ट्थानीय या जिजधक व्यजि की ओर से।
(ख) इसके अलािा, जिजनयजमत एंरर्र्ी जिश्वसनीय, स्ट्ितंत्र स्रोत डेर्ा, दस्ट्तािेिों या िानकारी का उपयोग करके ऐसे प्रत्येक
स्ट्थानीय व्यजि की पहचान को सत्याजपत करेगी। इसके अलािा, जिजनयजमत एंरर्र्ी कम से कम जनम्जलजखत प्राप्त करके ग्राहक की ओर
से कायम करने के जलए जनयुि प्रत्येक स्ट्थानीय व्यजि के प्राजधकरण को सत्याजपत करेगी:
(i) ग्राहक द्वारा अपनी ओर से कायम करने के जलए ऐसे स्ट्थानीय व्यजि की जनयुजि को अजधकृत करने िाले उपयुि दस्ट्तािेिी
साक्ष्य जिसम ें पािर ऑफ अर्ॉनी, िासी जनकाय द्वारा पाररत संकलप या उसकी ओर से लेन-दने के जलए ददया गया प्राजधकरण िाजमल
हो सकता ह।
(ii) िहां ग्राहक की ओर से कायम करने के जलए जनयुि स्ट्थानीय व्यजियों की लंबी सूची ह (उदाहरण के जलए, 10 से अजधक
अजधकृत हस्ट्ताक्षरकतामओं िाली सूची),जिजनयजमत एंरर्र्ी उन स्ट्थानीय व्यजियों का सत्यापन करेगी िो सीधे जिजनयजमत एंरर्र्ी स े
जनपर्ेंगे।
5.4.5. लाभाथी स्ट्िाजमयों की पहचान की पहचान और सत्यापन
िहां एक ग्राहक के संबंध में एक या एक से अजधक लाभकारी स्ट्िामी हैं,जिजनयजमत एंरर्र्ी लाभाथी स्ट्िाजमयों की पहचान करेगी और
जिश्वसनीय, स्ट्ितंत्र स्रोतों स े प्राप्त प्रासंजगक िानकारी या डेर्ा का उपयोग करके उनकी पहचान सत्याजपत करने के जलए उजचत उपाय
करेगी।
लाभकारी स्ट्िामी की पहचान और सत्यापन के जलए,जिजनयजमत एंरर्र्ी को जनम्जलजखत के संबंध में जिचार करना चाजहए:
(क) ग्राहक िो जिजधक व्यजि ह ैं
(i) स्ट्िाजमत्ि के माध्यम स ेजिजधक व्यजि पर जनयंत्रण रखने िाले स्ट्थानीय व्यजि (व्यजियों) (चाह ेअकेले या एक साथ कायम कर
रह ेहों) िो अंततः जिजधक व्यजि का स्ट्िामी ह की पहचान या;
(ii) िहां तक इस बात पर संदहे ह दक क्या स्ट्थानीय व्यजि िो अंततः जिजधक व्यजि के स्ट्िामी हैं, लाभकारी स्ट्िामी ह ैं या िहां
कोई भी स्ट्थानीय व्यजि अंततः जिजधक व्यजि का स्ट्िामी नहीं ह , उस स्ट्थानीय व्यजि (व्यजियों) (यदद कोई हो) की पहचान करें िो
अंततः जिजधक व्यजि को जनयंजत्रत करेंगे या जिजधक व्यजि पर अंजतम प्रभािी जनयंत्रण रखेंगे।
(ख) ग्राहक िो जिजधक व्यिस्ट्था हैं
(i) िहां ग्राहक एक रस्ट्र् ह , लाभकारी स्ट्िामी (ओं) की पहचान में रस्ट्र् के लेखक, रस्ट्र्ी, रस्ट्र् में पंद्रह प्रजतित या इससे अजधक
जहत धारक लाभाथी या रस्ट्र् में अजधक जहत और जनयंत्रण या स्ट्िाजमत्ि की श्ृंखला के माध्यम से रस्ट्र् पर अंजतम प्रभािी जनयंत्रण का
प्रयोग करने िाले दकसी भी अन्य स्ट्थानीय व्यजि की पहचान िाजमल होगी।
(ii) अन्य सभी प्रकार की जिजधक व्यिस्ट्थाओं में, जिजनयजमत एंरर्र्ी समकक्ष या समान पदों पर व्यजियों की पहचान करेगी।
5.4.6. लाभाथी स्ट्िाजमयों की पहचान की पहचान करन ेऔर सत्याजपत करन ेके जलए पर ामीर्र: -
(क) िहां ग्राहक एक कंपनी ह , लाभकारी स्ट्िामी स्ट्थानीय व्यजि ह , िह चह ेअकेले या दकसी के साथ जमलकर काम कर रहा ह , या
एक या एक से अजधक जिजधक व्यजियों के माध्यम से जनयंजत्रत स्ट्िाजमत्ि जहत रखता ह या िो अन्य साधन के माध्यम से जनयंत्रण रखता
ह।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
स्ट्पष्टीकरण- इस उपखंड के प्रयोिन के जलए-
(i) "स्ट्िाजमत्ि जहत को जनयंजत्रत करना" का अजभप्राय कंपनी के िेयरों या पूंिी या मुनाफे का पच्चीस प्रजतित से अजधक का
स्ट्िाजमत्ि या अजधकार ह;
(ii) "जनयंत्रण" में अजधकांि जनदिे कों को जनयुि करने या प्रबंधन या नीजतगत जनणमयों को जनयंजत्रत करने का अजधकार िाजमल
होगा, जिसमें उनकी िेयरधाररता या प्रबंधन अजधकार या िेयरधारक समझौते या मतदान समझौते िाजमल हैं;
(ख) िहां ग्राहक साझेदारी फमम ह , लाभकारी स्ट्िामी स्ट्थानीय व्यजि ह , िो अकेले या दकसी के साथ काम कर रहा ह , या एक या
अजधक न्याजयक व्यजि के माध्यम से उसके पास पंद्रह प्रजतित साझेदारी की पूंिी या मुनाफे का स्ट्िाजमत्ि / अजधकार ह ;
(ग) िहां ग्राहक अजनगजमत संघ या व्यजियों का जनकाय ह , लाभकारी स्ट्िामी स्ट्थानीय व्यजि ह , िो अकेले या साथ जमलकर, या
एक या अजधक न्याजयक व्यजि के माध्यम से कायम कर रहा ह , जिसके पास अजनगजमत संघ या व्यजियों के जनकाय की संपजत्त या पूंिी या
लाभ का पंद्रह प्रजतित से अजधक स्ट्िाजमत्ि या अजधकार ह।
स्ट्पष्टीकरण: 'व्यजियों के जनकाय' िब्द में समाि िाजमल हैं। िहां ऊपर (क) से (ग) के अधीन दकसी भी स्ट्थानीय व्यजि की पहचान नहीं
की िाती ह, लाभकारी स्ट्िामी प्रासंजगक स्ट्थानीय व्यजि होता ह िो िररष्ठ प्रबंध अजधकारी का पद धारण करता ह ।
(घ) िहां ग्राहक एक रस्ट्र् ह , लाभकारी स्ट्िामी(ओं) की पहचान में रस्ट्र् के लेखक, रस्ट्र्ी, रस्ट्र् में पंद्रह प्रजतित या उससे अजधक
रुजच और जनयंत्रण या स्ट्िाजमत्ि की श्ृंखला के माध्यम से रस्ट्र् पर अंजतम प्रभािी जनयंत्रण का प्रयोग करने िाले दकसी भी अन्य स्ट्थानीय
व्यजि के साथ लाभार्थमयों की पहचान िाजमल होगी।
5.4.7. जनयमों के जनयम 9(3)(च) के अनुसार, िब तक दक जिजनयजमत एंरर्र्ी को सीडीडी िानकारी की सत्यता के बारे में कोई संदेह
नहीं ह या यह दक ग्राहक एमएल/र्ीएफ से िुड़ा हुआ नहीं ह , तब तक इसे जनम्जलजखत में से दकसी िेयरधारक या ग्राहक के लाभकारी
स्ट्िामी की पहचान को सत्याजपत कराने की आिश्यकता नहीं होगी -
िहां ग्राहक या जनयंत्रक जहत का स्ट्िामी भारत म ें स्ट्र्ॉक एक्सचेंि में सूचीबद्ध एंरर्र्ी ह, या यह केंद्र सरकार द्वारा अजधसूजचत
क्षेत्राजधकार में जनिासी एंरर्र्ी ह और केंद्र सरकार द्वारा अजधसूजचत ऐसे क्षेत्राजधकार में स्ट्र्ॉक एक्सचेंिों में सूचीबद्ध ह , या यह ऐसी
सूचीबद्ध संस्ट्थाओं और ऐसी अन्य संस्ट्थाओं की सहायक कंपनी ह जिन्ह ेंअजधजनयम और जनयमों के अधीन ग्राहक के लाभकारी स्ट्िाजमयों
की पहचान करने और सत्याजपत करने की अपेक्षाओं से बाहर रखा गया ह।
5.4.8. जनयमों के जनयम 9(1)(ख) के उपबंधों के अनुसार, ऐसे मामलों में िहां कोई ग्राहक भारत में जनगजमत कंपनी की जनक्षेपागार
रसीदों या केंद्र सरकार द्वारा अजधसूजचत क्षेत्राजधकार में िारी या सचू ीबद्ध इदीर्ी िेयरों की सदस्ट्यता ले रहा ह या उनके साथ कायम कर
रहा ह , और यह लाभकारी स्ट्िामी की ओर से कायम कर रहा ह िो ऐसे क्षेत्राजधकार का जनिासी ह , ऐसे लाभकारी स्ट्िामी का जनधामरण,
पहचान और सत्यापन, ऐसे क्षेत्राजधकार के मानदडं ों के अनुसार होगा और उप-जनयम (3) से (9) में कुछ भी नहीं होगा। जनयमों के
जनयम 9 के ऐसे लाभाथी स्ट्िामी के यथोजचत कममठता के जलए लागू होंगे।
ददिाजनदिे लखे : -
(1) जिजधक व्यजि का खाता खोलने के जलए, िो स्ट्थानीय व्यजि नहीं ह , जिजनयजमत एंरर्र्ी को लाभकारी स्ट्िामी की पहचान
करनी होगी और जनयमों के जनयम 9 के उप-जनयम (3) के अनुसार उसकी पहचान को सत्याजपत करने के जलए सभी उजचत कदम
उठाएगी।
(2) जिजनयजमत एंरर्र्ी, लाभकारी स्ट्िामी की पहचान और उससे संबंजधत िानकारी पर ग्राहक से िचन-पत्र या घोषणा-पत्र प्राप्त
करने पर भी जिचार कर सकती ह ।
(3) इस तरह के उपक्रम या घोषणा-पत्र को प्राप्त करने के बाििूद, जिजनयजमत एंरर्र्ी लाभकारी स्ट्िामी की पहचान को सत्याजपत
करने के जलए उजचत उपाय, उदाहरण के जलए लाभाथी पर सािमिजनक रूप से उपलब्ध िानकारी पर िोध करना ग्राहक द्वारा प्रदान
दकए गए उपक्रम या घोषणा की पुजष्ट करने के जलए, लाभकारी स्ट्िामी के साथ रूबरू ब ठक की व्यिस्ट्था करना करने के जलए
ददिाजनदिे ों के अधीन दाजयत्िों का पालन करने के प्रजत उत्तरदायी ह ।
(4) िहां ग्राहक स्ट्थानीय व्यजि नहीं ह और िरर्ल स्ट्िाजमत्ि या जनयंत्रण संरचना ह ,जिजनयजमत एंरर्र्ी को पयामप्त रूप से यह
समझने के जलए पयामप्त िानकारी प्राप्त करनी चाजहए दक क्या ऐसे स्ट्िाजमत्ि या जनयंत्रण संरचना के ि ध कारण ह ैंअथिा नहीं।
(5) िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी ने सभी संभि साधनों को समाप्त कर ददया ह , लेदकन खंड 5.4.5 के अधीन लाभाथी स्ट्िाजमयों की
पहचान करने में सक्षम नहीं ह , यह उि जिजधक व्यजि के िररष्ठ प्रबंधन या जिजधक व्यिस्ट्था को लाभकारी स्ट्िामी के रूप में मानेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
हालांदक, ऐसे मामलों म,ें जिजनयजमत एंरर्र्ी ऐसे जिजधक व्यजियों या जिजधक व्यिस्ट्था के लाभाथी स्ट्िाजमयों की पहचान करने के जलए
की गई सभी कारमिाइयों का अजभलेख रखेगी।
(6) यदद दकसी ग्राहक का स्ट्िाजमत्ि या जनयंत्रण व्यिस्ट्था इस प्रकार की ह दक जिजनयजमत एंरर्र्ी को लाभाथी स्ट्िाजमयों की
पहचान करने से रोका िाता ह , तो जिजनयजमत एंरर्र्ी 4.4 के खंड (क) के अधीन ग्राहक के साथ व्यािसाजयक संबंध स्ट्थाजपत नहीं
करेगी।
(7) उपयुमि खंड 5.4.7 और खंड 5.4.8 के संबंध में, ितममान में केंद्र सरकार द्वारा अजधसूजचत क्षेत्राजधकार इस प्रकार ह:ैं -
(i) संयुि राज्य अमेररका
(ii) िापान
(iii) दजक्षण कोररया
(iv) जिरर्ि प्रिासी क्षेत्रों को छोड़कर यूनाइर्ेड ककंगडम
(v) फ्ांस
(vi) िममनी
(vii) कनाडा
(8) िहां ग्राहक स्ट्थानीय व्यजि नहीं ह , िहां खाता खोलने से पहले जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक के व्यिसाय की प्रकृजत, उसके
स्ट्िाजमत्ि और जनयंत्रण संरचना को समझ लेगी।
5.4.9. िीिन बीमा पॉजलसी के लाभाथी की पहचान और सत्यापन
ि से ही लाभाथी(यों) की पहचान/नाजमत दकया िाएगा, िीिन या अन्य जनिेि-संबंधी बीमा व्यिसाय के जलए, जिजनयजमत एंरर्र्ी ,
ग्राहक और लाभकारी स्ट्िामी के जलए आिश्यक सीडीडी उपायों के अलािा, िीिन बीमा और अन्य जनिेि संबंधी बीमा पॉजलजसयों के
लाभाथी(यों) पर जनम्जलजखत सीडीडी उपायों का संचालन करेगी:
(i) ि से ही जिजनयजमत एंरर्र्ी दकसी िीिन पॉजलसी के लाभाथी की पहचान जििेष रूप से नाजमत स्ट्थानीय व्यजि, जिजधक
व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था के रूप में करेगी, िह ऐसे लाभाथी के दकसी उपनाम सजहत पूरा नाम प्राप्त करेगी;
(ii) िे लाभाथी िो जििेषताओं या िगम द्वारा (ि से, बीजमत घर्ना के समय पजत या पत्नी या बच्चे) या अन्य माध्यमों से (ि से, एक
िसीयत के अधीन) अजभजनदजे ित हैं, जिजनयजमत एंरर्र्ी लाभाथी(यों) के संबंध में स्ट्ियं को संतुष्ट करने के जलए पयामप्त िानकारी प्राप्त
करेगी तादक िह भुगतान के समय लाभाथी(यों) की पहचान स्ट्थाजपत करने में सक्षम हो सके।
ददिाजनदिे लखे : -
(1) उपयुमि खंड 5.4.9 के (i) और (ii) में संदर्भमत दोनों मामलों के जलए, भुगतान के समय लाभाथी(यों) की पहचान को सत्यापन
दकया िाना चाजहए।
(2) उपयुमि खंड 5.4.9 के (i) और (ii) के अधीन एकत्र की गई िानकारी को इन ददिाजनदिे ों के अधीन अजभलेखन अपेक्षाओं के
अनुसार अजभलेजखत और परररजक्षत दकया िाना चाजहए।
(3) जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा िीिन बीमा पॉजलसी के लाभाथी को यह जनधामररत करने में प्रासंजगक िोजखम कारक के रूप में
िाजमल दकया िाना चाजहए दक संिर्धमत सीडीडी उपाय लागू ह ैं या नहीं। यदद जिजनयजमत एंरर्र्ी यह जनधामररत करती ह दक लाभाथी
िो जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था ह उच्च िोजखम प्रस्ट्तुत करते हैं, तो उसे उन्नत सीडीडी उपायों में पेआउर् के समय लाभाथी के
लाभकारी स्ट्िामी की पहचान का पता लगाने और सत्याजपत करने के जलए उजचत उपाय िाजमल करने चाजहए। .
5.4.10. व्यािसाजयक संबधं ों के उद्देश्य और इजच्छत प्रकृजत के बारे म ेंिानकारी
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी , व्यािसाजयक संबंध स्ट्थाजपत करते समय, समझगे ी और यथा-समुजचत, ग्राहक से व्यािसाजयक संबंधों के
उद्देश्य और इजच्छत प्रकृजत के बारे में िानकारी प्राप्त करेगी।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(ख) जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा दकए गए उपाय व्यापार संबंधों के उद्देश्य और इजच्छत प्रकृजत को समझने के जलए िोजखम प्रोफ़ाइल
और ग्राहक के व्यिसाय की िरर्लता के अनुरूप होने चाजहए।
5.5. रािनीजतक रूप से उिागर व्यजियों के खात े
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी यह जनधारम रत करने के जलए उपयुि आंतररक िोजखम प्रबंधन प्रणाजलयों, नीजतयों और प्रदक्रयाओं को लागू
करेगी दक क्या ग्राहक या ग्राहक की ओर से कायम करने के जलए जनयुि कोई स्ट्थानीय व्यजि, या ग्राहक का कोई लाभकारी स्ट्िामी
रािनीजतक रूप से सिग व्यजि (पीईपी) ह। या िीिन बीमा या अन्य समान पॉजलसी के मामले में, यदद पॉजलसी का लाभाथी, या
लाभाथी का लाभकारी स्ट्िामी पीईपी ह।
(ख) जिजनयजमत एंरर्र्ी, िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा ग्राहक या ग्राहक का कोई लाभकारी स्ट्िामी या िीिन बीमा या अन्य
समान पॉजलसी का लाभाथी, या लाभाथी का लाभकारी स्ट्िामी पीईपी होने के जलए जनधामररत दकया िाएगा, सीडीडी उपायों के
अलािा, कम से कम जनम्जलजखत अजतररि उपाय करेगी:
(i) पररिार के सदस्ट्यों, दकसी लाभकारी स्ट्िामी और जनकर्िती संबंजधयों के धन और आय के स्रोत के बारे में िानकारी सजहत
पयामप्त िानकारी समुजचत और तकमसंगत माध्यमों से एकत्र करना;
(ii) पीईपी को ग्राहक के रूप में स्ट्िीकार करने से पहले पहचान सत्याजपत करना;
(iii) पीईपी का खाता खोलने या िीिन बीमा या पीईपी को इसी तरह की अन्य पॉजलसी के अधीन कोई भुगतान करने से पहले
इसके िररष्ठ प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करना;
(iv) मौिूदा ग्राहक या मौिूदा खाते के लाभकारी स्ट्िामी के बाद में पीईपी बनने की जस्ट्थजत में, व्यािसाजयक संबंध िारी रखने के
जलए िररष्ठ प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त करना;
(v) यह जनधामररत करने के जलए दक क्या ग्राहक के लेन-दने या कायमकलाप असामान्य या सदं दग्ध प्रतीत होते हैं, व्यािसाजयक
संबंधों की िारी जनगरानी की जडग्री और प्रकृजत को बढाना।
(vi) िीिन बीमा या इसी तरह की अन्य पॉजलसी के अधीन कोई भुगतान करने से पहले उपयुमि उप-खंड (i) से (v) में जनर्दष्टम
पररजस्ट्थजतयों के जलए अजतररि ग्राहक सािधानी बरतना।
(ग़) जिजनयजमत एंरर्र्ी यह जनधारम रत करने के जलए िोजखम-आधाररत दजृष्टकोण अपना सकती ह दक िर्धमत सीडीडी उपायों या
िर्धमत सीडीडी उपायों की सीमा को जनष्पाददत करना ह या नहीं: -
(i) पीईपी, उनके पररिार के सदस्ट्य और करीबी सहयोगी;
(ii) अंतरराष्ट्रीय संगठन पीईपी, उनके पररिार के सदस्ट्य और जनकर् सहयोगी; या
(iii) पीईपी िो अपने प्रमुख सािमिजनक कायों से हर् गए हैं, ऐसे व्यजियों के प्रभाि के स्ट्तर को ध्यान में रखते हुए, उनके पररिार
के सदस्ट्यों और जनकर् सहयोजगयों को छोड़ने के बाद व्यायाम करना िारी रख सकते हैं, जसिाय उन मामलों में िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी
के साथ उनके व्यापाररक संबंध या लेन-दने एमएल/र्ीएफ के जलए उच्च िोजखम प्रस्ट्तुत करते हैं।
ददिाजनदिे लखे : -
(1) जिजनयजमत एंरर्र्ी को यह जनधामररत करने के जलए उजचत उपाय करने की आिश्यकता होती ह दक क्या ग्राहक या लाभकारी
स्ट्िामी पीईपी ह या ऐसा व्यजि जिसे दकसी अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा कोई प्रमुख कायम सौंपा िाता ह या सौंपा गया ह।
(2) जिजनयजमत एंरर्र्ी समजु चत और तकमसंगत माध्यमों से ग्राहकों के धन के स्रोत का भी पता लगाएगी। (धन के स्रोत को स्ट्थाजपत
करने के समुजचत और तकमसंगत साधनों के उदाहरण िानकारी और दस्ट्तािेि ह ैंि से दक िीषमक का प्रमाण, रस्ट्र् डीड की प्रजतयां, लेखा-
परीजक्षत खात,े िेतन जििरण, कर ररर्नम, बैंक जििरण, आदद)।
(3) जिजनयजमत एंरर्र्ी को पता होना चाजहए दक पररिार के सदस्ट्यों या पीईपी के जनकर् सहयोजगयों के साथ ग्राहक संबंधों में
पीईपी से िुड़े लोगों के समान िोजखम िाजमल ह।ैं इसजलए, सभी प्रकार के पीईपी के जलए लागू दकए गए उपाय ऐसे पीईपी के पररिार
के सदस्ट्यों या जनकर् सहयोजगयों पर भी लागू होने चाजहए।
(4) जिजनयजमत एंरर्र्ी को स्ट्िचाजलत रूप से उन सभी व्यजियों के साथ उच्च िोजखम िाले ग्राहक के रूप में व्यिहार नहीं करना
चाजहए िो पीईपी हैं। प्रत्येक पीईपी का िोजखम संिेदनिील आधार पर मूलयांकन दकया िाना चाजहए और जिजनयजमत एंरर्र्ी यह
जनधामररत करेगी दक ऐसे पीईपी के जलए कौन सी िोजखम श्ेणी उपयुि ह । यदद पीईपी को उच्च िोजखम के रूप में जनर्दष्टम दकया िाता ह ,[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
तो जिजनयजमत एंरर्र्ी खंड 5.6 के अधीन संदर्भमत उन्नत ग्राहक यथोजचत कममठता उपाय करेगी। हालांदक, भले ही पीईपी को उच्च
िोजखम िाला नहीं माना गया हो, दफर भी जिजनयजमत एंरर्र्ी पीईपी के जलए खंड 5.5 (ख) में जनर्दष्टम अजतररि ग्राहक यथोजचत
कममठता उपाय करेगी।
(5) धन का स्रोत आम तौर पर ग्राहक की उत्पजत्त और लाभकारी स्ट्िामी के संपूणम धन (अथामत, कुल संपजत्त) को संदर्भमत करता ह।
यह इस बात से संबंजधत ह दक क से ग्राहक और लाभकारी स्ट्िामी ने संपजत्त अर्िमत की ह िो दक उनके स्ट्िाजमत्ि िाली संपजत्त की पहचान
करने से अलग ह। संपजत्त की िानकारी के स्रोत को ग्राहक और लाभकारी स्ट्िामी के पास होने िाली सपं जत्त के आकार के बारे में संकेत
दने ा चाजहए। हालांदक जिजनयजमत एंरर्र्ी के पास ऐसी संपजत्तयों, िो जिजनयजमत एंरर्र्ी के पास िमा या संसाजधत नहीं हैं, के बारे में
जिजिष्ट िानकारी नहीं हो सकती ह , इस बारे में ग्राहक, िाजणजज्यक डेर्ाबेस या अन्य खुले स्रोतों से सामान्य िानकारी प्राप्त करना
संभि हो सकता ह।
(6) धन के स्रोत का सत्यापन जिजभन्न उपायों द्वारा दकया िा सकता ह , जिसमें िेयर प्रमाण पत्र, स्ट्िाजमत्ि के सािमिजनक रूप से
उपलब्ध रजिस्ट्र्र, सूचना और दस्ट्तािेि ि से िीषमक के साक्ष्य, रस्ट्र् डीड की प्रजतयां, बैंक या मध्यस्ट्थता खाता जििरण, प्रोबेर् दस्ट्तािेज़,
लेखा-परीजक्षत खाते और जित्तीय जििरण, िेतन जििरण, कर ररर्नम, प्रजतजष्ठत स्रोत से समाचार आइर्म और अन्य समान साक्ष्य िस े
स्ट्ितंत्र पुजष्ट साक्ष्य प्राप्त करना िाजमल ह । उदाहरण के जलए:
(i) जिजधक व्यजि के जलए, यह उसकी िेबसाइर् या समाचार लेखों और प्रेस जिज्ञजप्तयों पर प्रकाजित जित्तीय या िार्षमक ररपोर्म
प्राप्त करके प्राप्त दकया िा सकता ह िो इसकी जित्तीय जस्ट्थजत या उसके व्यािसाय की लाभप्रदता को दिामता ह ; तथा
(ii) स्ट्थानीय व्यजि के जलए, ऐसे दस्ट्तािेिी साक्ष्य िाजमल हो सकते ह ैं िो आिेदन पत्र या ग्राहक प्रश्नािली में धन के स्रोत पर
प्रश्नों के उत्तर की पुजष्ट करते हैं। उदाहरण के जलए, यदद कोई स्ट्थानीय व्यजि अपने धन के स्रोत का श्ेय जिरासत को दते ा ह , तो उस े
संबंजधत िसीयत या प्रोबेर् के अनदु ान की प्रजत प्रदान करने के जलए कहा िा सकता ह। अन्य मामलों में, स्ट्थानीय व्यजि को अपने धन के
स्रोत की तस्ट्िीर त यार करने के जलए बैंक जििरण, िेतन जििरण या िषों की संख्या को किर करने िाली कर ररर्नम प्रदान करने के जलए
कहा िा सकता ह ।
5.6. िर्धतम यथोजचत कमठम ता
(क) िहां एमएल / र्ीएफ के िोजखम अजधक हैं, जिजनयजमत एंरर्र्ी पहचान दकए गए िोजखमों के अनुरूप उन्नत सीडीडी उपायों
का संचालन करेगी। उन्नत सीडीडी उपाय इस प्रकार ह:ैं -
(i) ग्राहक के बारे में अजतररि िानकारी प्राप्त करना (ि से, व्यिसाय, संपजत्त की मात्रा, सािमिजनक डेर्ाबेस, इंर्रनेर्, आदद के
माध्यम से उपलब्ध िानकारी), और ग्राहक और लाभकारी स्ट्िामी के पहचान डेर्ा को जनयजमत रूप से अपडेर् करना।
(ii) िानकारी प्राप्त करना और स्ट्िाजमत्ि और जित्तीय जस्ट्थजत की िांच करने के जलए अजतररि कदम उठाना, जिसमें धन के स्रोत
और ग्राहक के धन के स्रोत या, यदद लागू हो, लाभकारी स्ट्िामी िाजमल हैं।
(iii) जनर्दष्टम लेन-दने करने के पीछे के उद्देश्य और लेन-दने पार्र्मयों के बीच संबंधों की इजच्छत प्रकृजत को अजभलेख करने के जलए
िानकारी प्राप्त करना और अजतररि कदम उठाना।
(iv) व्यापार संबंध िुरू करने या िारी रखने के जलए िररष्ठ प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त करना।
(v) लागू दकए गए जनयंत्रणों की संख्या और समय में िृजद्ध करके, और आगे की िांच की आिश्यकता िाले लेन-दने के प र्नम का
चयन करके, व्यािसाजयक संबंधों की बढी हुई जनगरानी का संचालन करना; तथा,
(vi) समान सीडीडी मानकों के अध्यधीन दकसी बैंक में ग्राहक के नाम से खाते के माध्यम से पहला भुगतान करने की आिश्यकता
ह।
(ख) िहां लागू हो, यह आिश्यक ह दक जिजनयजमत एंरर्र्ी के साथ खाता खोलने के जलए ग्राहक द्वारा दकया गया पहला भुगतान
ग्राहक के नाम पर बैंक खाते के माध्यम से जनम्ांदकत के खाते में दकया िाएगा:
(i) बैंक;
(ii) जिजनयजमत जित्तीय संस्ट्थान जिसका संपूणम संचालन एक क्षेत्राजधकार क्षेत्र में एएमएल/सीएफर्ी जिजनयमन और पयमिेक्षण
सजहत जिजनयमन और पयमिेक्षण के अध्यधीन ह , िहां एएमएल/सीएफर्ी पर इसके जनयम एफएर्ीएफ जसफाररिों में जनधामररत मानकों
के समकक्ष हैं; या24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(iii) ऊपर (ii) में संदर्भमत जिजनयजमत जित्तीय संस्ट्थान की सहायक कंपनी, यदद मूल एंरर्र्ी पर लागू होने िाला कानून यह
सुजनजित करता ह दक सहायक भी अपनी मूल एंरर्र्ी के समान एएमएल/सीएफर्ी मानकों का पालन करता ह।
ददिाजनदिे लखे : -
(1) उन्नत सीडीडी उपाय ग्राहक के िोजखम प्रोफाइल के आधार पर लागू होंगे और ग्राहक के जलए इसकी प्रयोज्यता की सीमा
मामला-दर-मामला आधार पर तय की िाएगी।
(2) ऐसी पररजस्ट्थजतयां जिनम्रें ग्राहक एमएल/र्ीएफ िोजखम की उच्च संभािना प्रस्ट्तुत करता ह या कर सकता ह , को इसमें
िाजमल दकया िा सकता ह, लेदकन ये जनम्जलजखत तक सीजमत नहीं ह:ैं
(i) िहां कोई ग्राहक या ग्राहक का कोई लाभकारी स्ट्िामी उस दिे या क्षेत्राजधकार से ह , जिसके संबंध में एफएर्ीएफ ने प्रजत-
उपायों की मांग की ह ; तथा
(ii) िहां कोई ग्राहक या ग्राहक का कोई लाभकारी स्ट्िामी दकसी ऐसे दिे या क्षेत्राजधकार से ह , िो अपयामप्त एएमएल/सीएफर्ी
उपायों के जलए िाना िाता ह , ि सा दक जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा स्ट्ियं के जलए जनधामररत दकया िाता ह या आमतौर पर भारत में घरेलू
प्राजधकरण या अन्य जिदिे ी जनयामक प्राजधकरण या भारत में घरेलू प्राजधकरण या अन्य अन्य प्रासंजगक जिदिे ी जनयामक प्राजधकरण
द्वारा जिजनयजमत एंरर्र्ी को अजधसूजचत दकया िाता ह।
(3) उच्च िोजखम िाले ग्राहकों के साथ खाता-आधाररत संबंध स्ट्थाजपत करने के जलए, िररष्ठ प्रबंधन या िररष्ठ प्रबंधकों की सजमजत
या व्यजिगत सदस्ट्य द्वारा अनुमोदन ददया िा सकता ह जिसे िररष्ठ प्रबंधन द्वारा इस संबंध में अजधकृत दकया गया ह ।
(4) ऐसे मामलों में िहां कोई ग्राहक िरर्ल कानूनी संरचनाओं और/या रस्ट्र्ों, जनिी जनिेि िाहन का उपयोग करता ह ,
जिजनयजमत एंरर्र्ी स्ट्ियं को संतुष्ट करेगी दक इसका उपयोग ि ध और िास्ट्तजिक उद्देश्य के जलए दकया िाए।
(5) जिजनयजमत एंरर्र्ी धन के स्रोत और धन के स्रोत की िांच करने के जलए उजचत उपाय करेगी। अथामत, िहां दकसी जििेष सेिा
या लेन-दने के जलए धन आएगा (उदाहरण के जलए, जिजिष्ट जित्तीय संस्ट्थान के साथ जिजिष्ट बैंक खाता) और क्या िह धन ग्राहक या
यदद लागू हो, लाभकारी स्ट्िामी के धन के स्रोत के अनुरूप ह या नहीं।
(6) धन का स्रोत जििेष धन या अन्य पररसंपजत्तयों की उत्पजत्त को संदर्भमत करता ह िो व्यािसाजयक संबंधों की स्ट्थापना का
जिषय ह।ैं यह सुजनजित करने के जलए दक धन अपराध की आय नहीं ह , जिजनयजमत एंरर्र्ी को अन्य जित्तीय संस्ट्थान की पहचान करने
के जलए धन की िांच के अपने स्रोत, िहां से धन हस्ट्तांतररत दकया गया ह , को सीजमत नहीं करना चाजहए, लेदकन इससे भी महत्िपूणम
बात यह ह दक धन उत्पन्न करने िाली कायमकलाप को भी िांच के दायरे में लाया िाना चाजहए। प्राप्त की गई िानकारी िास्ट्तजिक होनी
चाजहए और जनजधयों के उद्गम की स्ट्थापना या जनजधयों के अर्िमत होने के कारण की स्ट्थापना की सुजिधा प्रदान करनी चाजहए।
(7) धन के स्रोत को स्ट्थाजपत करने के समुजचत और तकमसंगत साधनों के उदाहरण इस प्रकार ह:ैं िेयरधाररता से िुड़े लाभांि
भुगतान का प्रमाण, बैंक जििरण, िेतन भुगतान या बोनस प्रमाण पत्र, जबक्री आय, ऋण दस्ट्तािेि और लेन-दने का प्रमाण जिसके द्वारा
खाते में भुगतान दकया गया ह।
(8) ग्राहक को यह प्रदर्िमत करने और दस्ट्तािेि करने में सक्षम होना चाजहए दक संबंजधत जनजध दकसी जििेष कायमक्रम से क से िुड़ी
ह,ैं जिसने खाते में भुगतान या लेन-दने के जलए धन के स्रोत को िन्म ददया ह।
5.7. सरलीकृत ग्राहक यथोजचत कमठम ता
(क) िहां एमएल/र्ीएफ के िोजखम कम हैं, जिजनयजमत एंरर्र्ी सरलीकृत सीडीडी उपायों का संचालन कर सकती ह , िो कम
िोजखम िाले कारकों के अनुरूप होना चाजहए। संभाजित उपायों के उदाहरण जनम्ानुसार ह:ैं
(i) खंड 5.3 के अधीन जनर्दष्टम व्यािसाजयक संबंध स्ट्थाजपत होने के बाद ग्राहक और लाभकारी स्ट्िामी की पहचान सत्याजपत
करना।
(ii) ग्राहक पहचान अद्यतनों की आिृजत्त को कम करना।
(iii) उजचत मौदद्रक सीमा के आधार पर चल रह ेजनगरानी और लेन-दने की िांच की जडग्री को कम करना।
(iv) व्यापार संबंध के उद्देश्य और इजच्छत प्रकृजत को समझने के जलए जिजिष्ट िानकारी एकत्र नहीं करना या जिजिष्ट उपाय नहीं
करना बजलक लेन-दने के प्रकार या स्ट्थाजपत व्यािसाजयक संबंध से उद्देश्य और प्रकृजत का अनुमान लगाना।
(ख) िहां एमएल/र्ीएफ का संदहे ह , िहां सरलीकृत सीडीडी (एससीडीडी) उपाय नहीं दकए िाएंगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25
ददिाजनदिे लखे : -
(1) िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी एससीडीडी उपायों को लागू करती ह , िहां अभी भी खंड 5.8 के अधीन जनर्दष्टम व्यािसाजयक संबंधों
की जनरंतर जनगरानी करना आिश्यक ह ।
(2) व्यापक रूप से धाररत स्ट्ियंरा जनिेि जनजधयों के जलए और िहां जनिेिक पेंिन अंिदान के माध्यम से जनिेि करता ह , जनिेि
जनजध के जलए लाभाथी स्ट्िाजमयों की पहचान करने या सत्याजपत करने के जलए जिजनयजमत एंरर्र्ी की आिश्यकता नहीं ह।
(3) जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक िोजखमों के अनुसार सीडीडी के संचालन के जलए अन्य उपायों का भी उपयोग कर सकती ह ।
5.8. चल रह ेग्राहक के कारण पररश्म
खण्ड 5.4.1.(घ) के अधीन अपेजक्षत चल रह े ग्राहक यथोजचत कममठता करते समय, जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा जनम्जलजखत अपेक्षाओं का
अनुपालन दकया िाएगा: -
(i) जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक के साथ अपने व्यापाररक संबंधों की जनरंतर आधार पर जनगरानी करेगी।
(ii) ग्राहक के साथ व्यापार संबंधों के दौरान जिजनयजमत एंरर्र्ी , यह सुजनजित करने के जलए दक लेन-दने ग्राहक के जिजनयजमत
एंरर्र्ी के ज्ञान के अनुरूप हैं, अपने व्यिसाय और िोजखम प्रोफाइल ग्राहक के खाते के संचालन का जनरीक्षण करेगी और व्यापाररक
संबंधों के दौरान दकए गए लेन-दने की िांच करेगी, और िहां उपयुि हो, धन के स्रोत और जनजधयों के स्रोत का पता भी कर सकती ह ।
(iii) जिजनयजमत एंरर्र्ी व्यापाररक संबंधों के दौरान दकए गए लेन-दने के दकसी भी िरर्ल, असामान्य रूप से बड़े या असामान्य
प र्नम पर जििेष ध्यान दगे ी, जिसका कोई स्ट्पष्ट या दश्ृ यमान आर्थमक या ि ध उद्देश्य नहीं ह ।
(iv) जिजनयजमत एंरर्र्ी ऊपर उप-खंड (iii) में जनर्दष्टम लेन-दने की पृष्ठभूजम और उद्देश्य के बारे में और पूछताछ करेगी और अपने
जनष्कषों का दस्ट्तािेिीकरण करेगी तादक आिश्यकता होने पर संबंजधत अजधकाररयों को यह िानकारी उपलब्ध कराई िा सके।
(v) जिजनयजमत एंरर्र्ी समय-समय पर प्रत्येक ग्राहक की समीक्षा करेगी तादक यह सुजनजित हो सके दक ऊपर खंड 4.1(क) (ii) के
अधीन जनर्दष्टम िोजखम रेटर्ंग, ग्राहक द्वारा लगाए गए एमएल/र्ीएफ िोजखमों के अनुरूप ह।
(vi) िहां ऐसे संकेत जमलते ह ैं दक ग्राहक के साथ मौिूदा व्यािसाजयक संबंध से िुड़े िोजखम बढ गए हैं, जिजनयजमत एंरर्र्ी
अजतररि िानकारी का अनुरोध करेगी और यह जनधामररत करने के जलए ग्राहक के िोजखम प्रोफाइल की समीक्षा करेगी दक अजतररि
उपाय आिश्यक हैं या नहीं।
(vii) जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सुजनजित करेगी दक ग्राहकों के संबंध में प्राप्त ग्राहक यथोजचत कममठता डेर्ा, दस्ट्तािेि और िानकारी,
ग्राहकों की ओर से कायम करने के जलए जनयुि स्ट्थानीय व्यजि, ग्राहकों के संबंजधत पक्ष और ग्राहकों के लाभकारी स्ट्िामी प्रासंजगक ह ैंऔर
जििेष रूप से उच्च िोजखम रेटर्ंग िाले ग्राहकों के जलए मौिूदा ग्राहक यथोजचत कममठता डेर्ा, दस्ट्तािेज़ों और सूचनाओं की पयामप्तता की
समीक्षा करके अद्यतन रखा िाता ह।
ददिाजनदिे लखे : -
(1) प्रभािी और ठोस एएमएल/सीएफर्ी िोजखम प्रबंधन प्रणाली के जलए, जिजनयजमत एंरर्र्ी सभी व्यािसाजयक संबंधों की
जनरंतर जनगरानी की प्रदक्रया का पालन करेगी। हालांदक, ग्राहक जनगरानी की कठोरता और सीमा ग्राहक के एमएल/र्ीएफ िोजखम
प्रोफाइल के आधार पर जनधामररत की िाएगी।
(2) चल रही जनगरानी के अजनिायम पहलू में अद्यतन और प्रासंजगक ग्राहक यथोजचत कममठता डेर्ा, दस्ट्तािेज़ और िानकारी को
बनाए रखना िाजमल ह तादक जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक के िोजखम प्रोफ़ाइल में पररितमनों की पहचान कर सके।जिजनयजमत एंरर्र्ी
द्वारा जनम्जलजखत का पालन दकया िाएगा: -
(i) उन ग्राहकों के जलए जिनका आकलन उच्च िोजखम के रूप में दकया गया ह , जिजनयजमत एंरर्र्ी अपनी आिजधक सीडीडी
समीक्षा के भाग या एक ररगर घर्ना, िो भी पहले हो, के रूप में, ि सा जिजनयजमत एंरर्र्ी आिश्यक समझे; तथा
(ii) ग्राहकों की अन्य सभी िोजखम श्ेजणयों के जलए, जिजनयजमत एंरर्र्ी को ररगर घर्ना के घरर्त होने पर अद्यतन सीडीडी
िानकारी प्राप्त करनी चाजहए।
(3) जिजनयजमत एंरर्र्ी समय-समय पर और अन्य उपयुि समय पर, खंड 5.8 के उप-खंड (v) और (vii) के अधीन समीक्षा
करेगी, जिसमें जनम्ांदकत िाजमल हैं:
(i) जिजनयजमत एंरर्र्ी अपनी सीडीडी दस्ट्तािेज़ीकरण अपेक्षाओं में पररितमन करती ह ;26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(ii) ग्राहक के साथ एक असामान्य लेन-दने होने की आिा ह ;
(iii) ग्राहक के साथ व्यािसाजयक संबंधों में खास पररितमन हुआ ह ; या
(iv) ग्राहक की प्रकृजत या स्ट्िाजमत्ि में कोई खास पररितमन होता ह।
5.9. चल रह ेप्रजतबधं ों की िाचं
जिजनयजमत एंरर्र्ी अपने ग्राहकों, उनके व्यापार और संयुि राष्ट्र सुरक्षा पररषद प्रजतबंध सूजचयों के प्रजत लेन-दने और दकसी भी अन्य
प्रासंजगक प्रजतबंध सूची के प्रजत खंड 5.4.1 (घ) का अनुपालन करते हुए समीक्षा करेगी।
5.10. ग्राहक यथोजचत कमठम ता का सचं ालन करन ेया परू ा करन ेके जलए जिजनयजमत एंरर्र्ी की जिफलता
(क) ऐसे मामलों में िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी खडं 5.4.1 के अनुसार ग्राहक के जलए अपेजक्षत ग्राहक यथोजचत कममठता का संचालन करने
या इसे पूरा करने में असमथम ह , िह प्रासंजगक सीमा तक ऐसा नहीं करेगा: -
(i) खाता नहीं खोलेगा या अन्यथा कोई सेिा प्रदान नहीं करेगा;
(ii) ग्राहक के साथ या उसके जलए कोई लेन-दने नहीं करेगा;
(iii) अन्यथा व्यािसाजयक संबंध स्ट्थाजपत नहीं करेगा;
(iv) ग्राहक के साथ दकसी मौिूदा व्यािसाजयक संबंध को समाप्त या जनलंजबत करेगा;
(v) ग्राहक से प्राप्त दकसी भी धन या संपजत्त को िापस करेगा; तथा,
(vi) इस बात पर जिचार करेगा दक क्या ग्राहक यथोजचत कममठता को परू ा करने या पूरा करने में जिफलता के जलए संददग्ध लेन-
दने ररपोर्म (एसर्ीआर) दाजखल करना आिश्यक ह ।
(ख) जिजनयजमत एंरर्र्ी ऊपर उप-खंड (क) (i) से (v) का पालन करने के जलए बाध्य नहीं ह , अगर यह ग्राहक के "उललंघन" के
बराबर ह , या एफआईयू-आईएनडी जिजनयजमत एंरर्र्ी को अन्यथा कायम करने का जनदिे दते ा ह .
ददिाजनदिे लखे : -
(1) जिजनयजमत एंरर्र्ी को खंड 5.10 (क) के अधीन अनुपालन करते हुए, पररजस्ट्थजतयों म,ें उपयुमि उप-खंड (i) से (vi) के अधीन
जनर्दष्टम उपायों में से एक या अजधक उपायों को लागू करना चाजहए। ऐसे मामलों में िहां सीडीडी को पूरा नहीं दकया िा सकता ह , यह
उजचत ह दक लंजबत सीडीडी के पूरा होने तक जिजनयजमत एंरर्र्ी लेन-दने नहीं करेगी।
(2) खडं 5.10 मौिूदा और संभाजित दोनों ग्राहकों पर लागू होगा। मौिूदा ग्राहकों के मामले में, िबदक व्यािसाजयक संबंध
समाप्त होने से इंकार नहीं दकया िाना चाजहए, पररजस्ट्थजतयों के आधार पर जनलंबन अजधक उपयुि हो सकता ह।
(3) मौिूदा ग्राहकों के ग्राहक यथोजचत कममठता के जलए िोजखम आधाररत दजृष्टकोण अपनाया िाएगा।
5.11 आिजधक अद्यतन
जिजनयजमत एंरर्र्ी सीडीडी के आिजधक अद्यतनीकरण के जलए िोजखम आधाररत दजृष्टकोण अपनाएगी। जिजभन्न श्ेजणयों के ग्राहकों के
जलए खाता खोलने/अंजतम सीडीडी अद्यतनीकरण की तारीख से अद्यतनीकरण की आिजधकता इस प्रकार ह: -
(i) िार्षमक रूप से- उच्च िोजखम िाले ग्राहकों के जलए;
(ii) तीन िषम में एक बार- मध्यम िोजखम िाले ग्राहक के जलए; तथा,
(iii) हर पांच िषम में एक बार- कम िोजखम िाले ग्राहकों के जलए।
इस संबंध में नीजत को जिजनयजमत एंरर्र्ी की आंतररक केिाईसी नीजत के जहस्ट्से के रूप में प्रलेजखत दकया िाएगा, जिसे जिजनयजमत
एंरर्र्ी के िासी जनकाय द्वारा जिजधित अनुमोददत दकया गया ह।
(क) व्यजिगत ग्राहक:
(i) सीडीडी सचू ना म ेंकोई पररितनम नहीं:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27
सीडीडी सूचना में कोई पररितमन नहीं होने की जस्ट्थजत में, इस संबंध में ग्राहक से स्ट्ि-घोषणा जिजनयजमत एंरर्र्ी के साथ पंिीकृत
मोबाइल नंबर के माध्यम से या जडजिर्ल च नलों (ि से जिजनयजमत एंरर्र्ी की ऑनलाइन बैंककंग / इंर्रनेर् बैंककंग, ई-मेल या मोबाइल
एजप्लकेिन के माध्यम से प्राप्त की िा सकती ह) ।
(ii) पत ेम ेंपररितनम :
(कक) केिल ग्राहक के पते के जििरण में पररितमन के मामले म,ें नए पते की स्ट्ि-घोषणा ग्राहक से जिजनयजमत एंरर्र्ी के साथ
पंिीकृत ग्राहक की ईमेल-आईडी, जिजनयजमत एंरर्र्ी के साथ पंिीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर, जडजिर्ल च नल (ि से ऑनलाइन बैंककंग
इंर्रनेर् बैंककंग, ई-मेल या जिजनयजमत एंरर्र्ी का मोबाइल एजप्लकेिन) के माध्यम से प्राप्त की िा सकती ह। दो महीने के भीतर घोजषत
पते की सकारात्मक पुजष्ट, पता सत्यापन पत्र, संपकम डबंद ुसत्यापन, जडजलिरेबलस आदद के माध्यम से सत्याजपत की िाएगी।
(खख) इसके अलािा, जिजनयजमत एंरर्र्ी को समय-समय पर अद्यतनीकरण के समय ग्राहक द्वारा घोजषत पते के प्रमाण के उद्देश्य से
ओिीडी या उसके समकक्ष ई-दस्ट्तािेिों की प्रजत प्राप्त करनी होगी। हालांदक, इस तरह की आिश्यकता को जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा
अपनी आंतररक केिाईसी नीजत में स्ट्पष्ट रूप से जनर्दष्टम दकया िाएगा, जिसे इसके िासी जनकाय द्वारा जिजधित रूप से अनुमोददत दकया
िाएगा।
(ख) स्ट्थानीय व्यजियों के अलािा अन्य ग्राहक:
(i) सीडीडी सचू ना म ेंकोई पररितनम नहीं:
दकसी ग्राहक की सीडीडी िानकारी में कोई पररितमन नहीं होने की जस्ट्थजत में, ग्राहक िो ग र-स्ट्थानीय व्यजि ह , से जिजनयजमत एंरर्र्ी के
साथ पंिीकृत ईमेल आईडी, जडजिर्ल च नल (ि से ऑनलाइन बैंककंग/इंर्रनेर् बैंककंग, जिजनयजमत एंरर्र्ी का मोबाइल एजप्लकेिन) के
माध्यम से स्ट्ि-घोषणा, अजधकृत अजधकारी द्वारा जिजधित हस्ट्ताक्षररत पत्र और इस संबंध में आिश्यक संकलप के साथ प्राप्त की िाएगी।
इसके अलािा, जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सुजनजित करेगी दक उनके पास उपलब्ध लाभकारी स्ट्िाजमत्ि (बीओ) की िानकारी सर्ीक और
अद्यतन हो।
(ii) सीडीडी सचू ना म ेंपररितनम :
सीडीडी सूचना में पररितमन के मामले में, जिजनयजमत एंरर्र्ी नई सीडीडी प्रदक्रया िुरू करेगी ि सा दक नए ग्राहक, िो ग र-स्ट्थानीय
व्यजि ह , की बोर्डिंग के जलए लागू ह।
(ग) अजतररि उपाय:
उपयुमि के अजतररि, जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सुजनजित करेगी दक:
(i) मौिूदा सीडीडी मानकों के अनसु ार ग्राहक के केिाईसी दस्ट्तािेि इसके पास उपलब्ध हैं। यह तब भी लागू होता ह िब ग्राहक
की िानकारी में कोई पररितमन नहीं हो लेदकन जिजनयजमत एंरर्र्ी के पास उपलब्ध दस्ट्तािेि मौिूदा सीडीडी मानकों के अनुसार नहीं
ह।ैं इसके अलािा, यदद सीडीडी के आिजधक अद्यतन के समय जिजनयजमत एंरर्र्ी के पास उपलब्ध सीडीडी दस्ट्तािेिों की ि धता समाप्त
हो गई ह , तो जिजनयजमत एंरर्र्ी नए ग्राहक की बोर्डिंग के जलए लागू होने िाली सीडीडी प्रदक्रया के बराबर नई सीडीडी प्रदक्रया िुरू
करेगी।
(ii) भारतीय नागररक के मामले में, ग्राहक के प न जििरण को, यदद जिजनयजमत एंरर्र्ी के पास उपलब्ध ह , सीडीडी के आिजधक
अद्यतन के समय िारीकताम प्राजधकारी के डेर्ाबेस से सत्याजपत दकया िाता ह।
(iii) समय-समय पर अद्यतनीकरण करने के जलए ग्राहक से स्ट्ि-घोषणा सजहत संबंजधत दस्ट्तािेि (दस्ट्तािेिों) की प्राजप्त की तारीख
का उललेख करते हुए ग्राहक को पािती प्रदान की िाती ह। इसके अलािा, जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सुजनजित करेगी दक सीडीडी के
आिजधक अद्यतन के समय ग्राहकों से प्राप्त िानकारी/दस्ट्तािेिों को उसके अजभलेख/डेर्ाबेस में तुरंत अद्यतन दकया िाए और सीडीडी
जििरण के अद्यतन की तारीख का उललेख करते हुए सूचना ग्राहक को प्रदान की िाए। .
(iv) ग्राहकों की सुजिधा सुजनजित करने के जलए, जिजनयजमत एंरर्र्ी अपनी दकसी भी िाखा में या अपनी आंतररक केिाईसी नीजत
के अनुसार ऐसी अन्य सुजिधाओं में सीडीडी के आिजधक अद्यतनीकरण की सुजिधा उपलब्ध कराने पर जिचार कर सकती ह , जिसे उसके
िासी जनकाय द्वारा जिजधित अनुमोददत दकया गया हो।
(v) जिजनयजमत एंरर्र्ी सीडीडी के आिजधक अद्यतनीकरण के संबंध में िोजखम आधाररत दजृष्टकोण अपनाएगी। कोई भी अजतररि
और असाधारण उपाय, िो अन्यथा जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा अपनाए गए उपयुमि जनदिे ों के अधीन अजनिायम नहीं हैं (ि से दक हाजलया
फोर्ोग्राफ प्राप्त करने की आिश्यकता, ग्राहक की भौजतक उपजस्ट्थजत की आिश्यकता, सीडीडी के आिजधक अद्यतन की आिश्यकता केिल28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
िहां खाता बनाए रखा िाता ह , न्यूनतम जनर्दष्टम आिजधकता आदद की तुलना में सीडीडी अद्यतनीकरण की अजधक लगातार
आिजधकता), इसकी अनुमोददत आतं ररक केिाईसी नीजत में स्ट्पष्ट रूप से जनर्दष्टम की िाएगी।
(vi) जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सुजनजित करेगी दक उसकी आंतररक केिाईसी नीजत और सीडीडी के अद्यतन/आिजधक अद्यतन पर
प्रदक्रयाएं पारदिी ह ैं और ग्राहकों के जिरुद्ध प्रजतकूल कारमिाई से बचा िाना चाजहए, िब तक दक जिजिष्ट जनयामक अपेक्षाओं द्वारा
आिश्यक न हो।
अध्याय-VI
ततृ ीय पक्ष जिश्वसनीयता
6.1. इन ददिाजनदिे ों के प्रयोिनों के जलए, "तृतीय पक्ष" का अजभप्राय होगा-
(क) जित्तीय संस्ट्थान िो जित्तीय जनयामक के अधीन ह और उसकी दखे रेख करता ह ; या
(ख) जिजनयजमत एंरर्र्ी, उसकी िाखाओं, सहायक कंपजनयों, मूल एंरर्र्ी, मूल एंरर्र्ी की िाखाओं और सहायक कंपजनयों और
अन्य संबंजधत जनगमों के संबंध में; तथा
(ग) ऐसे व्यजि के साथ मौिूदा ग्राहक संबंध ह जिसका डेर्ा सीडीडी और जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा ग्राहक सत्यापन के जलए
उपयोग दकया िाएगा।
6.2 जिजनयजमत एंरर्र्ी जनम्जलजखत ितों के अधीन सीडीडी उपायों को करने के जलए दकसी तीसरे पक्ष पर भरोसा कर सकती ह:
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी 2 ददनों के भीतर तीसरे पक्ष द्वारा दकए गए ग्राहक यथोजचत कममठता के अजभलेख या िानकारी प्राप्त
करेगी;
(ख) जिजनयजमत एंरर्र्ी स्ट्ियं को संतुष्ट करने के जलए पयामप्त कदम उठाएगी दक ग्राहक यथोजचत कममठता से संबंजधत पहचान डेर्ा
और अन्य प्रासंजगक दस्ट्तािेि की प्रजतयां अनुरोध पर, जबना दकसी दरे ी के तीसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई िाएंगी;
(ग) जिजनयजमत एंरर्र्ी संतुष्ट ह दक तीसरे पक्ष, जिस पर िह भरोसा करना चाहता ह , उसके जलए जिजनयजमत, पयमिेक्षण या
जनगरानी की िाती ह, और उसके पास अनुिंसा 10 और 11 की अनुिंसा के अधीन उजललजखत ग्राहक यथोजचत कममठता और अजभलेख
रखने की अपेक्षाओं के अनुपालन के जलए उपाय ह।ैं एफएर्ीएफ की अनुिंसाओं और अजधजनयम के अधीन अपेक्षाओं और दाजयत्िों के
अनुरूप भी हैं;
बिते दक िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी दकसी तीसरे पक्ष पर जनभमर करती ह िो उसी जित्तीय समूह का जहस्ट्सा ह , उपयुमि ितम लागू नहीं
होती ह। जिजनयजमत एंरर्र्ी जित्तीय समूह के सदस्ट्य पर इस ितम के अध्यधीन भरोसा कर सकती ह दक ऐसा सदस्ट्य जनम्जलजखत
अपेक्षाओं को पूरा करता ह: -
(i) जित्तीय समूह ग्राहक यथोजचत कममठता और अजभलेख कीडपंग पर समूह-व्यापी नीजत लागू करता ह और दक्रयांजित करता ह ,
िो एफएर्ीएफ अनुिंसाओं में जनधामररत मानकों को पूरा करता ह ; तथा
(ii) समूह स्ट्तर पर ग्राहक यथोजचत कममठता और अजभलेख अनुरक्षण के कायामन्ियन की जनगरानी दकसी दिे में जित्तीय सेिा
जनयामक या अन्य सक्षम प्राजधकारी द्वारा की िाती ह।
(घ) तीसरा पक्ष उच्च िोजखम के रूप में मूलयांकन दकए गए दिे या क्षेत्राजधकार में आधाररत नहीं ह ;
(ड़) कोई भी जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहकों के साथ व्यािसाजयक संबंधों की जनरंतर जनगरानी करने के जलए दकसी तीसरे पक्ष पर
भरोसा नहीं करेगी;
(च) कोई भी जिजनयजमत एंरर्र्ी दकसी तीसरे पक्ष पर भरोसा नहीं करेगी, जिस पर प्राजधकरण द्वारा जििेष रूप से भरोसा नहीं
दकया गया ह ;
(छ) जिजनयजमत एंरर्र्ी अपनी संतजु ष्ट के जलए आधार का दस्ट्तािेिीकरण करेगी दक उपयुमि उप-खंड (ग) के अधीन अपेक्षाओं को
पूरा दकया गया ह ;
(ि) तीसरे पक्ष पर जनभमरता भी जनयमों के जनयम 9 (2) में जनर्दष्टम ितों के अध्यधीन होगी और प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर
िारी जिजनयमों और पररपत्रों/ददिाजनदिे ों के अनुसार होगी; तथा,
(i) जिजनयजमत एंरर्र्ी अतं तः ग्राहक यथोजचत कममठता के जलए जिम्मेदार ह और लागू होने िाले यथोजचत कममठता उपायों को
बढाने के जलए जिम्मेदार ह ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29
ददिाजनदिे लखे : -
(1 तृतीय-पक्ष जनभमरता पररदश्ृ य में, तृतीय पक्ष का ग्राहक के साथ मौिूदा संबंध होगा िो ग्राहक द्वारा जिश्वसनीय जिजनयजमत
एंरर्र्ी के साथ बनाए िाने िाले सबं ंध से स्ट्ितंत्र ह । इसजलए तीसरा पक्ष अपनी एएमएल/सीएफर्ी नीजतयों, प्रदक्रयाओं और जनयंत्रणों के
अनुसार ग्राहक पर सीडीडी उपाय करेगा।
(2) उपयुमि उप-खंड (क) के अधीन ग्राहक के अजभलेख या िानकारी प्राप्त करने का अजभप्राय न केिल नाम और पता ि सी
बुजनयादी िानकारी बजलक सभी प्रासंजगक सीडीडी िानकारी प्राप्त करना ह।
(3) संदहे से बचने के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह दक जिजनयजमत एंरर्र्ी को अपने सीडीडी करने के जलए तीसरे पक्ष द्वारा
उपयोग दकए गए अंतर्नमजहत प्रमाजणत दस्ट्तािेि स्ट्िचाजलत रूप से प्राप्त करने की आिश्यकता नहीं ह । जिजनयजमत एंरर्र्ी, हालांदक,
उपयुमि उप-खंड (ख) के अधीन, यह सुजनजित करेगी दक प्रमाजणत दस्ट्तािेि अनुरोध पर तीसरे पक्ष से आसानी से उपलब्ध हो िाएं।
(4) जिजनयजमत एंरर्र्ी उन दिे ों या क्षेत्राजधकारों के जलए जििेष रूप से एमएल/र्ीएफ िोजखमों की पहचान करने, उनका
आकलन करने और समझने के जलए उजचत कदम उठाएगी, जिनमें तीसरा पक्ष संचाजलत होता ह।
(5) िहां दकसी जििेष क्षेत्राजधकार के कानून (ि से गोपनीयता या डेर्ा संरक्षण कानून) जिजनयजमत एंरर्र्ी को जबना दकसी दरे ी के
अनुरोध पर सीडीडी िानकारी तक पहुंचने से रोकते हैं, जिजनयजमत एंरर्र्ी को संबंजधत सीडीडी स्ट्ियं करना चाजहए और तीसरे पक्ष पर
जिश्वास नहीं करना चाजहए .
(6) यदद कोई जिजनयजमत एंरर्र्ी इस बात से यथोजचत रूप से संतुष्ट नहीं ह दक दकसी ग्राहक या लाभकारी स्ट्िामी को इन
ददिाजनदिे ों के अनुरूप तरीके से दकसी तीसरे पक्ष द्वारा पहचाना और सत्याजपत दकया गया ह , तो जिजनयजमत एंरर्र्ी दकसी भी कजमयों
के संबंध में तुरंत ग्राहक की पहचान की उजचत िांच करेगी।
(7) उपयुमि खंड 6.2 (ग) के अधीन मूलयांकन करते समय, जिजनयजमत एंरर्र्ी अन्य बातों के अलािा, जनम्जलजखत कारकों पर
जिचार करेगी:
(क) एफएर्ीएफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रकाजित पारस्ट्पररक मूलयांकन, मूलयांकन ररपोर्म या अनुिती ररपोर्म;
(ख) रािनीजतक जस्ट्थरता या क्षेत्राजधकार में भ्रष्टाचार के स्ट्तर ि से प्रासंजगक कारक;
(ग) क्षेत्राजधकार की हाल ही की आलोचना का साक्ष्य, जिसमें जनम् िाजमल ह:ैं
(i) एफएर्ीएफ सलाहकारी नोरर्स;
(ii) (क) में संदर्भमत संगठनों द्वारा क्षेत्राजधकार के एएमएल िासन का सािमिजनक मूलयांकन; या
(iii) अन्य प्रासंजगक ग र-सरकारी संगठनों या जििेषज्ञ
िाजणजज्यक संगठनों द्वारा ररपोर्म।
अध्याय-VII
तदनुरूपी बकैं कंग और िायर रासं फर
7. तदनुरूपी बकैं कंग
7.1 जिजनयजमत एंरर्र्ी के पास जनम्जलजखत ितों के अधीन अपने िासी जनकाय या अध्यक्ष/सीईओ/एमडी की अध्यक्षता िाली
सजमजत द्वारा तदनुरूपी बैंककंग संबंधों को मंिूरी दने े के जलए मानदडं जनधामररत करने के जलए अनुमोददत नीजत होगी: -
(क) जनम्जलजखत कदम उठाकर प्रजतिादी बैंक की उपयुिता का आकलन दकया िाता ह:
(i) प्रजतिादी बैंक के व्यिसाय की प्रकृजत को पूरी तरह से समझने के जलए प्रजतिादी बैंक के बारे में पयामप्त िानकारी एकत्र करना,
जिसमें इसके प्रबंधन, इसकी प्रमुख व्यािसाजयक कायमकलापों और उन दिे ों या क्षेत्राजधकारों पर उजचत पूछताछ करना िाजमल ह जिनम ें
यह संचाजलत होता ह ;
(ii) उपलब्ध स्रोतों से, प्रजतिादी बैंक की प्रजतष्ठा और उस पर पयमिेक्षण की गुणित्ता का जनधामरण करें, जिसमें यह भी िाजमल ह
दक क्या यह दकसी एमएल/र्ीएफ िांच या जनयामक कारमिाई के अधीन ह ; तथा,
(iii) प्रजतिादी बैंक के एएमएल/सीएफर्ी जनयंत्रणों का आकलन करें और पता लगाएं दक क्या िे उस देि या क्षेत्राजधकार के
एएमएल/सीएफर्ी उपायों के संबंध में पयामप्त और प्रभािी ह ैंिहां प्रजतिादी बैंक संचाजलत होता ह ;30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(ख) प्रत्येक बैंक, जिसके साथ संपकमकताम के बैंककंग संबंध स्ट्थाजपत ह , की जिम्मेदाररयों को स्ट्पष्ट रूप से प्रलेजखत दकया िाएगा।
(ग) प्रजतिादी बैंक को तदनुरूपी बैंककंग या इसी तरह की सेिाएं प्रदान करने से पहले िररष्ठ प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करें।
(घ) खातों के माध्यम से दये ा राजि के मामले में, संपकमकताम बैंक संतुष्ट होगा दक प्रजतिादी बैंक ने खातों तक सीधी पहुचं रखने िाले
ग्राहकों की पहचान सत्याजपत कर ली ह और उन पर िारी ‘यथोजचत कममठता' कर रह ेहैं।
(ड़) संपकमकताम बैंक यह सुजनजित करेगा दक प्रजतिादी बैंक अनुरोध पर तत्काल प्रासंजगक ग्राहक पहचान डेर्ा प्रदान करने में सक्षम
ह।
(च) ऐसे बैंक के साथ संिाददाता संबंध नहीं बनाए िाएंगे िो एक िेल जित्तीय संस्ट्थान ह।
(छ) यह सुजनजित दकया िाएगा दक संपकमकताम बैंक अपने खातों को बैंक द्वारा उपयोग करने की अनुमजत न द ें िो एक फिी
जित्तीय संस्ट्थान ह।
(ि) यह उन क्षेत्राजधकारों में जस्ट्थत प्रजतिादी बैंकों से सतकम होगा जिनमें रणनीजतक कजमया ं ह ैं या एफएर्ीएफ जसफाररिों के
कायामन्ियन में पयामप्त प्रगजत नहीं हुई ह ।
(i) यह सुजनजित दकया िाएगा दक प्रजतिादी बैंकों के पास केिाईसी/एएमएल नीजतयां और प्रदक्रयाएं ह ैं और संपकमकताम खातों के
माध्यम से दकए गए लेन-दने के जलए बढी हुई ‘यथोजचत कममठता' प्रदक्रयाएं लागू करें।
िायर स ेअतं रण
7.2. यह खंड दकसी बैंक या जिजनयजमत एंरर्र्ी पर तब लागू होगा िब िह िायर रांसफ़र द्वारा धनराजि भेिता ह या िब िह
िायर रांसफ़र प्रितमक या िायर रांसफ़र लाभाथी के खाते में िायर रांसफ़र द्वारा धनराजि (सीररयल भुगतान और किर भुगतान
सजहत) प्राप्त करता ह , लेदकन ऐसे बैंक और अन्य जित्तीय संस्ट्थान के बीच हस्ट्तांतरण और जनपर्ान पर ऐसा लागू नहीं होगा िहां बैंक
और अन्य जित्तीय संस्ट्थान क्रमिः िायर रांसफर प्रितमक और िायर रांसफर लाभाथी के रूप में अपनी ओर से कायम कर रह ेह।ैं
7.3 जिजनयजमत एंरर्र्ी उच्च-िोजखम िाले दिे ों या क्षेत्राजधकारों के जलए भुगतान संदिे ों के साथ-साथ उच्च िोजखम िाले दिे ों या
क्षेत्राजधकारों के साथ लेन-दने की जनगरानी करेगी और भुगतान संदिे ों या स्ट्िीकृत पक्षों या दिे ों या क्षेत्राजधकार के साथ लेन-दने को
जनलंजबत या अस्ट्िीकार कर दगे ी।
7.4. िहां नाम िांच यह पुजष्ट करती ह दक िायर रांसफर प्रितमक या िायर रांसफर लाभाथी एक आतंकिादी या आतंकिादी संस्ट्था
ह, जिजनयजमत एंरर्र्ी इन आतंकिाददयों या आतंकिादी संस्ट्थाओं की संपजत्त को तुरंत ब्लॉक, अस्ट्िीकार या फ्ीि कर दगे ी।
7.5. िहां नाम संिीक्षा चेक से सकारात्मक जहर् उत्पन्न होती हैं, उन्ह ेंप्रधान अजधकारी के पास भेिा िाना चाजहए। िायर रांसफर
की प्राजप्त या ररलीि को स्ट्िीकृत या अस्ट्िीकार करने का जनणमय उजचत स्ट्तर पर दकया िाना चाजहए और इसका दस्ट्तािेिीकरण दकया
िाना चाजहए।
7.6. भुगतान प्रदक्रया में दकसी अन्य जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा उस िानकारी का पता लगाने से बचने के उद्देश्य से जिजनयजमत
एंरर्र्ी भुगतान संदिे ों में िानकारी को नहीं जमर्ाएगी, हर्ाएगी या पररिर्तमत नहीं करेगी।
ददिाजनदिे लखे : -
(1) खंड 7.2. में जनम्ांदकत को किर करने की मंिा नहीं ह: -
(i) िब तक दक क्रेजडर्, चािम, डेजबर् या प्रीपेड काडम नंबर लेन-दने से संचाजलत होने िाले सभी अंतरणों पर होता ह कोई भी
अंतरण िो माल या सेिाओं की खरीद के जलए क्रेजडर्, चाि,म डेजबर् या प्रीपेड काडम का उपयोग करके दकए गए लेन-दने से होगा,.
(ii) एंरर्रर्यों के बीच स्ट्थानांतरण और जनपर्ान, िहां प्रितमक और लाभाथी दोनों अपनी ओर से कायम करने िाली जिजनयजमत
एंरर्रर्यां ह।ैं
(2) खंड 7.2. तब लागू होगा िब क्रेजडर्, चाि,म डेजबर् या प्रीपेड काडम का उपयोग भुगतान प्रणाली के रूप में व्यजि-से-व्यजि
िायर रांसफर को प्रभाजित करने के जलए दकया िाएगा। ऐसे में इस तरह के लेन-दने के जलए संदिे में िरूरी िानकारी िाजमल की
िानी चाजहए।
7.7. आदिे दने ेिाली सस्ट्ं था की जिम्मेदारी
7.7.1. सचू ना की पहचान और अजभलखे न
िायर रांसफर करने से पहले, प्रत्येक बैंक, िो आदिे दने े िाली संस्ट्था ह , जनम्ांदकत करेगा: -[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31
(क) िायर रांसफर प्रितमक की पहचान करेगा और उसकी पहचान सत्याजपत करेगा; तथा
(ख) िायर रांसफर के पयामप्त जििरण अजभलेख करेगा तादक िह इसके पुनर्नममाणम की अनुमजत द े सके, जिसमें िायर रांसफर की
तारीख, मुद्रा का प्रकार और राजि और मूलय जतजथ िाजमल ह , लेदकन यह इतने तक ही सीजमत नहीं ह।
7.7.2. क्रॉस-बॉडमर िायर रासं फ़र 1000 अमरे रकी डॉलर स ेकम या उसके बराबर
क्रॉस-बॉडमर िायर रांसफ़र में, िहां रांसफ़र की िाने िाली राजि 1000 अमरीकी डॉलर से कम या उसके बराबर ह , प्रत्येक बैंक िो
ऑडमर दने े िाली संस्ट्था ह , उसे िायर रांसफ़र के साथ या उससे संबंजधत संदिे या भुगतान जनदिे में जनम्जलजखत िाजमल होंगे:
(क) िायर रांसफर प्रितमक का नाम;
(ख) िायर रांसफर प्रितमक का खाता संख्या (या अजद्वतीय लेन-दने संदभम संख्या िहां कोई खाता संख्या मौिूद नहीं ह) ;
(ग) िायर रांसफर लाभाथी का नाम; तथा
(घ) िायर रांसफर लाभाथी का खाता संख्या (या अजद्वतीय लेन-दने संदभम संख्या िहां कोई खाता संख्या मौिूद नहीं ह) ।
7.7.3. 1000 अमरे रकी डालर स ेअजधक सीमा-पार िायर रासं फर
(क) क्रॉस-बॉडमर िायर रांसफर में, िहां रांसफर की िाने िाली राजि 1000 अमेररकी डालर से अजधक ह , प्रत्येक बैंक िो ऑडमर
दने े िाला संस्ट्थान ह, िायर रांसफर के साथ या उससे संबंजधत संदिे या भुगतान जनदिे में खंड 7.7.2. (क) से (घ), और जनम्जलजखत में
से कोई के अधीन आिश्यक िानकारी िाजमल करेगा:
(i) िायर रांसफर प्रितमक का आिासीय पता;
(ii) पंिीकृत या व्यािसाजयक पता, और यदद जभन्न हो, तो व्यिसाय का प्रमुख स्ट्थान, ि सा भी मामला हो;
(iii) िायर रांसफर प्रितमक की जिजिष्ट पहचान संख्या (ि से पहचान पत्र संख्या, िन्म प्रमाण पत्र संख्या या पासपोर्म संख्या, या
िहां िायर रांसफर प्रितमक स्ट्थानीय व्यजि नहीं ह , जनगमन संख्या या व्यिसाय पंिीकरण संख्या); या
(iv) िायर रांसफर प्रितमक (ि सा लागू हो) के िन्म और स्ट्थान, जनगमन या पंिीकरण की तारीख।
(ख) िहां एकल िायर रांसफर प्रितमक से कई अलग-अलग क्रॉस-बॉडमर िायर रांसफर, िायर रांसफर लाभार्थमयों को संप्रेषण के
जलए ब च फ़ाइल में बंडल दकए िाते हैं, बैंक यह सुजनजित करेगा दक ब च अंतरण फ़ाइल में नीचे दी गई िानकारी ह िो लाभाथी दिे के
भीतर पूरी तरह से पता लगाने योग्य ह :
(i) खंड 7.7.3 के अधीन अपेजक्षत िायर रांसफर प्रितमक िानकारी, जिसे सत्याजपत कर जलया गया ह ; तथा
(ii) खंड 7.7.3 के अधीन अपेजक्षत िायर रांसफर लाभाथी की िानकारी।
7.7.4. दिे ीय िायर रासं फर
दिे ीय िायर रांसफर में, प्रत्येक बैंक िो ऑडमर दने े िाली संस्ट्था ह , या तो जनम्ादं कत करेगा: -
(क) संदिे या भुगतान जनदिे में िह जनम्जलजखत िाजमल करेगा िो िायर रांसफर के साथ या उससे संबंजधत ह:
(i) िायर रांसफर प्रितमक का नाम;
(ii) िायर रांसफर प्रितमक का खाता संख्या (या अजद्वतीय लेन-दने संदभम संख्या िहां कोई खाता संख्या मौिूद नहीं ह) ; तथा
(iii) जनम्जलजखत में से कोई एक:
(कक) िायर रांसफर प्रितमक का आिासीय या पंिीकृत या व्यािसाजयक पता या व्यिसाय का प्रमुख स्ट्थान (यदद पंिीकृत और
व्यािसाजयक पते अलग ह)ैं , ि सा लागू हो;
(खख) िायर रांसफर प्रितमक की जिजिष्ट राष्ट्रीय पहचान संख्या (ि से पहचान पत्र संख्या, िन्म प्रमाण पत्र संख्या या पासपोर्म संख्या,
या िहां िायर रांसफर प्रितमक स्ट्थानीय व्यजि नहीं ह , जनगमन संख्या या व्यिसाय पंिीकरण संख्या);
(गग) िायर रांसफर प्रितमक (ि सा लागू हो) का िन्म स्ट्थान, जनगमन या पंिीकरण।
(ख) केिल िायर रांसफर प्रितमक की खाता संख्या (या अजद्वतीय लेन-दने संदभम संख्या िहां कोई खाता संख्या मौिूद नहीं ह)
िाजमल करें, बिते: -32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(i) दक ये जििरण लेन-दने को िायर रांसफर प्रितमक और िायर रांसफर लाभाथी को िापस खोिने की अनुमजत दगें े;
(ii) आदिे दने े िाला संस्ट्थान उपयिुम खंड 7.7.4. (क) में जनधामररत िायर रांसफर प्रितमक प्राजधकरण या अन्य संबंजधत
अजधकाररयों द्वारा लाभाथी संस्ट्थान द्वारा ऐसी िानकारी के जलए अनुरोध के 3 व्यािसाजयक ददनों के भीतर िानकारी प्रदान करेगा;
तथा
(iii) आदिे दने े िाला संस्ट्थान ऊपर खंड 7.7.4 (क) में जनधामररत िायर रांसफर प्रितमक भारत में कानून प्रितमन अजधकाररयों द्वारा
ऐसी िानकारी के अनुरोध पर तुरंत िानकारी प्रदान करेगा।
(ग) आदिे दने े िाली संस्ट्था द्वारा एकत्र की गई सभी िायर रांसफर प्रितमक और लाभाथी िानकारी का दस्ट्तािेिीकरण दकया
िाएगा। िहां आदिे दने े िाला संस्ट्थान खंड 7.7.1 से 7.7.4 तक के अधीन अपेक्षाओं का पालन करने में असमथम ह , यह िायर रांसफर
जनष्पाददत नहीं करेगा।
7.7.5. लाभाथी सस्ट्ं थान की जिम्मदे ारी
(क) ऐसा बैंक िो लाभाथी संस्ट्था ह, सीमा पार िायर रांसफर की पहचान करने के जलए, िहां संभि हो, घर्ना पिात अनुश्िण
या घर्ना के दौरान अनुश्िण सजहत उजचत उपाय करेगा, जिसमें आिश्यक िायर रांसफर प्रितमक या आिश्यक िायर रांसफर लाभाथी
िानकारी की कमी ह ।
(ख) क्रॉस-बॉडमर िायर रांसफर के जलए, लाभाथी संस्ट्थान िायर रासं फर लाभाथी की पहचान करेगा और पहचान को सत्याजपत
करेगा, यदद पहचान को पहले सत्याजपत नहीं दकया गया ह।
(ग) बैंक िो लाभाथी संस्ट्थान ह , िह जनधामररत करने के जलए उपयुि आंतररक िोजखम-आधाररत नीजतयां, प्रदक्रयाएं और जनयंत्रण
लागू करेगा:
(i) िायर रांसफर प्रितमक या िायर रांसफर लाभाथी से संबंजधत आिश्यक िानकारी की कमी िाले िायर रांसफर को कब
जनष्पाददत, अस्ट्िीकार या जनलंजबत करना ह ; तथा
(ii) समुजचत अनुिती कारमिाई।
7.7.6. मध्यस्ट्थ सस्ट्ं था की जिम्मदे ारी
(क) ऐसा बैंक, िो मध्यस्ट्थ संस्ट्था के रूप में कायम कर रहा ह , िायर रांसफर के साथ िायर रांसफर प्रितमक और िायर रांसफर
लाभाथी से संबंजधत सभी आिश्यक िानकारी को बनाए रखेगा।
(ख) िहां तकनीकी सीमाएं सीमा पार िायर रांसफर के साथ िायर रांसफर प्रितमक या िायर रांसफर लाभाथी से संबंजधत
आिश्यक िानकारी को संबंजधत घरेलू िायर रांसफर के साथ िेष रहने से रोकती हैं, अजभलेख प्राप्त करने िाली मध्यस्ट्थ संस्ट्था द्वारा
कम से कम छह िषों के जलए या लागू कानूनों के अधीन जनधामररत अिजध के जलए संरजक्षत दकया िाएगा।
(ग) मध्यस्ट्थ संस्ट्था जनधामररत करने के जलए उपयुि आंतररक िोजखम-आधाररत नीजतयों, प्रदक्रयाओं और जनयंत्रणों को लागू करेगी-
(i) आिश्यक िायर रांसफर प्रितमक या िायर रांसफर लाभाथी िानकारी की कमी िाले िायर रांसफर को कब जनष्पाददत,
अस्ट्िीकार या जनलंजबत करना ह ; तथा
(ii) समुजचत अनुिती कारमिाई।
अध्याय-VIII
आतं ररक नीजतया,ं अनपु ालन, लेखापरीक्षा और प्रजिक्षण
8.1. आतं ररक नीजतया ं
जिजनयजमत एंरर्र्ी एमएल/र्ीएफ को रोकने में मदद करने के जलए अपने एमएल/र्ीएफ िोजखमों और व्यिसाय के आकार को ध्यान म ें
रखते हुए पयामप्त आंतररक नीजतयों, प्रदक्रयाओं और जनयंत्रणों को जिकजसत और कायामजन्ित करेगी, और अपने कममचाररयों को इसकी
सूचना दगे ी।
ददिाजनदिे लखे :
चूंदक आंतररक नीजतयां और प्रदक्रयाएं एएमएल/सीएफर्ी कानूनों और जिजनयमों के अनुपालन को सुजनजित करने में कममचाररयों,
अजधकाररयों और प्रजतजनजधयों का मागमदिमन करती हैं, इसजलए यह महत्िपूणम ह दक जिजनयजमत एंरर्र्ी अपनी नीजतयों और प्रदक्रयाओं[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33
को समयबद्ध तरीके से अद्यतन करे, तादक नए पररचालन, जिजधक और जनयामक जिकास और उभरते या नए एमएल/र्ीएफ िोजखम को
ध्यान में रखा िा सके।
8.2. अनपु ालन
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी प्रबंधन स्ट्तर पर प्रधान अजधकारी की जनयुजि या पदनाम सजहत उजचत अनुपालन प्रबंधन जिकजसत करेगी
और अनुपालन ढांचा भी जिकजसत करेगी।
(ख) जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सुजनजित करेगी दक प्रधान अजधकारी, साथ ही उसकी सहायता के जलए जनयुि कोई अन्य व्यजि,
उपयुि रूप से योग्य ह और उसके पास सभी ग्राहक अजभलेख और अन्य प्रासंजगक िानकारी के जलए पयामप्त संसाधन और समय पर
पहुचं ह , जिसकी उसे अपने कायम जनिमहन के जलए आिश्यकता हो सकती ह ।
(ग) जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सुजनजित करेगी दक प्रधान अजधकारी के पास अपनी जिम्मेदाररयों को प्रभािी ढंग से करने के जलए
जिजनयजमत एंरर्र्ी के भीतर आिश्यक िररष्ठता और अजधकार ह।
(घ) प्रधान अजधकारी की जिम्मेदाररयों में जनम्ांदकत िाजमल होंगे:
(i) इन ददिा-जनदिे ों के अनुपालन के जलए व्यािसाजयक संबंधों की जनगरानी करना, या जनगरानी के संचालन की दखे रेख करना;
(ii) इन ददिाजनदिे ों के अनुपालन को बढािा दने ा और संगठन के भीतर सभी एएमएल/सीएफर्ी मामलों का समग्र प्रभार ग्रहण
करना;
(iii) जनयामक पररितमनों के बारे में कममचाररयों, अजधकाररयों और प्रजतजनजधयों को तुरंत सूजचत करना;
(iv) दकसी भी मामले में त्िररत और उजचत प्रजतदक्रया सुजनजित करना जिसमें एमएल / र्ीएफ का संदेह ह ;
(v) संददग्ध लेन-दने की ररपोर्र्िंग या उसकी जनगरानी करना;
(vi) एएमएल/सीएफर्ी पर आंतररक नीजतयों, प्रदक्रयाओं और जनयंत्रणों को जिकजसत करने और लागू करने के जलए कममचाररयों,
अजधकाररयों और प्रजतजनजधयों को सलाह दने ा और प्रजिक्षण दने ा;
(vii) इन ददिाजनदिे ों और िोजखम मूलयांकन प्रदक्रयाओं के साथ जिजनयजमत एंरर्र्ी के अनुपालन की समीक्षा के पररणाम पर
िररष्ठ प्रबंधन को ररपोर्म करना; तथा
(viii) प्रमुख एएमएल/सीएफर्ी िोजखम प्रबंधन और जनयंत्रण मुद्दों पर जनयजमत रूप से ररपोर्म करना, और दकसी भी आिश्यक
उपचारात्मक कारमिाई, िो जिजनयजमत एंरर्र्ी के िररष्ठ प्रबंधन को लेखा-परीक्षा, जनरीक्षण और अनुपालन समीक्षाओं से उत्पन्न होती ह।
(ड़) जिजनयजमत एंरर्र्ी के व्यािसाजयक जहतों को प्रधान अजधकारी की उपयुमि जिम्मेदाररयों के प्रभािी जनिमहन में हस्ट्तक्षेप नहीं
करना चाजहए और संभाजित जहतों के र्कराि से बचा िाना चाजहए।
(च) जनष्पक्ष जनणमयों को सक्षम करने और प्रबंधन को जनष्पक्ष सलाह की सुजिधा के जलए, प्रधान अजधकारी को आंतररक लेखा-
परीक्षा और व्यापार लाइन के कायों से अलग होना चाजहए। िहां व्यापार लाइनों और प्रधान अजधकारी की जिम्मेदाररयों के बीच कोई
संघषम उत्पन्न होता ह, यह सुजनजित करने के जलए प्रदक्रयाएं होनी चाजहए दक एएमएल/सीएफर्ी सरोकारों पर जनष्पक्ष रूप से जिचार
दकया िाए और जिजनयजमत एंरर्र्ी के प्रबंधन के उजचत स्ट्तर पर संबोजधत दकया िाए।
8.3. अंकेक्षण
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी एक लेखा-परीक्षा फ़ंक्िन को बनाए रखेगी िो पयामप्त रूप से संसाधन और स्ट्ितंत्र ह, िो जनयजमत रूप स े
जनयामक अपेक्षाओं और इन ददिाजनदिे ों के अनुपालन मेंजिजनयजमत एंरर्र्ी की आंतररक नीजतयों, प्रदक्रयाओं और जनयंत्रणों की
प्रभाििीलता का आकलन करने में सक्षम ह।
(ख) जिजनयजमत एंरर्र्ी के एएमएल/सीएफर्ी ढांचे को आिजधक लेखा-परीक्षा के अधीन दकया िाना चाजहए। इस तरह के लेखा-
परीक्षा न केिल व्यजिगत व्यािसाजयक कायों पर बजलक जिजनयजमत एंरर्र्ी -व्यापी आधार पर भी दकए िाने चाजहए। लेखा परीक्षकों
को एमएल/र्ीएफ को रोकने के जलए दकए गए उपायों की प्रभाििीलता का आकलन करना चाजहए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ
जनम्ांदकत िाजमल होंगे:
(i) जिजनयजमत एंरर्र्ी की एएमएल/सीएफर्ी नीजतयों, प्रदक्रयाओं और जनयंत्रणों, एमएल/र्ीएफ िोजखम मूलयांकन ढांचे और
िोजखम-आधाररत दजृष्टकोण के अनुप्रयोग की पयामप्तता का जनधामरण;34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(ii) एएमएल/सीएफर्ी प्रजिक्षण कायक्रम मों की सामग्री और आिृजत्त, और कममचारी, अजधकारी और प्रजतजनजध द्वारा स्ट्थाजपत
एएमएल/सीएफर्ी नीजतयों और प्रदक्रयाओं के अनुपालन की सीमा की समीक्षा करना; तथा
(iii) यह आकलन करना दक क्या ग र-अनुपालन के मामलों की सूचना िररष्ठ प्रबंधन को समय पर दी िाती ह। लेखा-परीक्षा की
आिृजत्त और सीमा की समीक्षा पेि आए एमएल/र्ीएफ िोजखमों और जिजनयजमत एंरर्र्ी के व्यिसाय के आकार और िरर्लता के
अनुरूप होनी चाजहए।
8.4. प्रजिक्षण और िागरूकता
जिजनयजमत एंरर्र्ी जनम्ांदकत संपन्न करेगी:-
(क) सभी संबंजधत कममचाररयों को समय-समय पर एएमएल/सीएफर्ी प्रजिक्षण प्रदान करना;
(ख) सुजनजित करेगी दक इसका एएमएल/सीएफर्ी प्रजिक्षण अपने कममचाररयों को सक्षम बनाता ह:
(i) अजधजनयम और जनयमों सजहत एमएल/र्ीएफ से संबंजधत लागू कानूनों को समझना;
(ii) एएमएल/सीएफर्ी से संबंजधत अपनी नीजतयों, प्रदक्रयाओं, प्रणाजलयों और जनयंत्रणों और उसमें दकसी भी संिोधन/संिोधन को
समझना;
(iii) एमएल/र्ीएफ से संबंजधत लेन-दने और अन्य कायमकलापों को पहचानना और उनसे जनपर्ना;
(iv) कायमकलाप के प्रकार को समझना जिसे संददग्ध कायमकलाप माना िा सकता ह , जिसके जलए प्रधान अजधकारी को तत्काल
सूचना दी िानी अपेजक्षत ह;
(v) एमएल/र्ीएफ में प्रचजलत तकनीकों, जिजधयों और प्रिृजत्तयों का ज्ञान ह , िो जिजनयजमत एंरर्र्ी के व्यिसाय के जलए प्रासंजगक
ह;
(vi) एमएल/र्ीएफ से जनपर्ने के जलए जिजनयजमत एंरर्र्ी के प्रधान अजधकारी और उपाजधकारी, िहां लागू हो, की भूजमकाओं
और जिम्मेदाररयों को समझना, जिसमें उनकी पहचान और कतमव्य िाजमल ह;ैं तथा,
(vii) अध्याय VI में िर्णमत प्रासंजगक जनष्कषों, जसफाररिों, मागमदिमन, जनदिे ों, संकलपों, प्रजतबंधों, नोरर्सों या अन्य जनष्कषों को
समझना।
(ग) यह सुजनजित करना दक इसका एएमएल/सीएफर्ी प्रजिक्षण:
(i) अपने उत्पादों, सेिाओं, ग्राहकों, जितरण च नलों, व्यापार भागीदारों, इसके लेन-दने के स्ट्तर और प्रकृजत सजहत जिजनयजमत
एंरर्र्ी की कायमकलापों के जलए प्रासंजगक और अनुरूप ह ; तथा
(ii) उपयुमि उप-खंड (ग) (i) में मामलों से िुड़े एमएल/र्ीएफ िोजखम और कमिोररयों के जिजभन्न स्ट्तरों की पहचान करता और
इसे इंजगत करता ह ।
ददिाजनदिे लखे : -
(1) जिजनयजमत एंरर्र्ी के सभी नए प्रासंजगक कममचाररयों को जिजनयजमत एंरर्र्ी के साथ रोिगार िुरू करने के बाद उजचत रूप से
व्यािहाररक रूप से िीघ्राजतिीघ्र उजचत एएमएल/सीएफर्ी प्रजिक्षण ददया िाना चाजहए।
(2) एएमएल/सीएफर्ी प्रजिक्षण प्रदान करने का तरीका अजनिायम रूप से औपचाररक नहीं हो सकता ह और इसमें कोई भी
माध्यम, जिसे उपयुि माना िाता ह , िाजमल हो सकता ह ।
(3) प्रासंजगक कममचारी में िररष्ठ प्रबंधन का सदस्ट्य या पररचालन स्ट्र्ाफ, ग्राहक संपकम िाला कोई कममचारी या ग्राहक के प से या
संपजत्त की संभाल करने या संभाल सकने िाला कोई अन्य कममचारी िो अन्यथा व्यािसाजयक संदभम में एमएल/र्ीएफ का सामना कर
सकता ह , िाजमल हो सकता ह।
अध्याय- IX
अजभलखे रखना[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35
9. अजभलखे अनरु क्षण
9.1. जिजनयजमत एंरर्र्ी जनम्जलजखत अजभलेख बनाए रखेगी:
(क) प्रारंजभक और िारी ग्राहक यथोजचत कममठता में प्राप्त सभी दस्ट्तािेिों और सूचनाओं की प्रजत;
(ख) ग्राहक व्यापार संबंधों के अजभलेख (मूल और प्रमाजणत दोनों प्रजतयां), जिसमें जनम्ांदकत िाजमल ह:ैं -
(i) व्यिसाय का पत्राचार और ग्राहक के खाते से संबंजधत अन्य िानकारी;
(ii) स्ट्ित: पूणम लेन-दने को दफर से बनाने में सक्षम बनाने के जलए लेन-दने के पयामप्त अजभलेख; तथा
(iii) व्यापार लेन-दने या अन्य लेन-देन से संबंजधत आंतररक जनष्कषम और जिश्लेषण, िहां लेन-दने या व्यिसाय असामान्य या
संददग्ध हो सकता ह , चाह ेिह संददग्ध लेन-दने ररपोर्म में पररणत हो या न हो;
(ग) खंड 10.1(ख) के अधीन की गई अजधसूचनाएं;
(घ) संददग्ध लेन-दने ररपोर्म और आंतररक जनष्कषम और जिश्लेषण सजहत दकसी भी प्रासंजगक सहायक दस्ट्तािेि और िानकारी;
(ड़) कोई प्रासंजगक संचार, यदद एफआईयू के साथ दकया िाता ह ;
(च) खंड 9.4 में संदर्भमत दस्ट्तािेि; तथा
(छ) कोई अन्य मामला जिसे जिजनयजमत एंरर्र्ी को इन ददिाजनदिे ों के अधीन स्ट्पष्ट रूप से अजभलेख करने और बनाए रखने की
आिश्यकता हो सकती ह ।
9.2. जिजनयजमत एंरर्र्ी कम से कम छह िषों के जलए या लागू कानूनों के अधीन जनधामररत अिजध के जलए, जिस तारीख से
व्यािसाजयक संबंध समाप्त हो गया ह या लेन-दने पूरा हो गया ह , सभी आिश्यक अजभलेख को संरजक्षत करेगा।
9.3. जिजनयजमत एंरर्र्ी प्राजधकरण या दकसी भी कानून प्रितमन अजभकरण को अनुरोध पर तुरंत इन ददिाजनदिे ों के अधीन उसके
द्वारा बनाए गए अजभलेख की एक प्रजत प्रदान करेगी।
9.4. िोजखम मलू याकं न दस्ट्तािेि
जिजनयजमत एंरर्र्ी सभी िोजखम मूलयांकन दस्ट्तािेिों को रखेगी और बनाए रखेगी और अनुरोध पर प्राजधकरण को तुरंत सभी प्रासंजगक
दस्ट्तािेि और िानकारी प्रदान करेगी, जिसमें जनम्ांदकत िाजमल ह:ैं -
(क) खंड 3.1 के अनुसार उनके द्वारा दकया गया व्यापार िोजखम मूलयांकन;
(ख) खंड 4.1(क) के अनुपालन के प्रयोिनों के जलए (क) में व्यापार िोजखम मूलयांकन का उपयोग क से दकया गया था;
(ग) खंड 4.1(क)(i) के अधीन दकए गए अपने ग्राहक का िोजखम मूलयांकन; तथा,
(घ) खंड 4.1 (क)(ii) के अधीन दकए गए िोजखम रेटर्ंग का जनधामरण।
ददिाजनदिे लखे : -
(1) जिजनयजमत एंरर्र्ी अजधजनयम, जनयमों और इन ददिाजनदिे ों के अधीन दकसी भी अन्य लागू उपबंधों के साथ जनयम 3, 4 और
5 के अधीन जनधामररत अपेक्षाओं का पालन करेगी।
(2) उपयुमि अजभलेखों को इलेक्रॉजनक प्रारूप में रखा िा सकता ह , इस ितम के अध्यधीन दक ऐसे अजभलेख आसानी से सुलभ हों
और मांग पर प्राजधकरण या अन्य कानून प्रितमन अजभकरण को तुरंत उपलब्ध कराए िाएं।
(3) िहां दकसी ग्राहक के साथ व्यापार संबंध समाप्त होने की तारीख अस्ट्पष्ट रहती ह , इसे अंजतम लेन-दने के पूरा होने की तारीख
को समाप्त माना िाएगा।
(4) जिजनयजमत एंरर्र्ी अजभलेखों के उजचत रख-रखाि और परररक्षण के जलए इस तरह से एक प्रणाली जिकजसत करेगी जिससे:
(क) डेर्ा िब भी आिश्यक हो या सक्षम अजधकाररयों द्वारा मांगे िाने पर आसानी से और िलदी से पुनप्रामप्त दकया िा सके;
(ख) प्राजधकरण या कोई अन्य सक्षम प्राजधकारी लागू कानूनों के साथ जिजनयजमत एंरर्र्ी के अनुपालन का आकलन करने में सक्षम
ह;
(ग) ग्राहक या तीसरे पक्ष की पहचान;36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(घ) यह दकसी भी लेन-दने के पुनर्नममामण की अनुमजत दते ा ह जिसे ग्राहक या अन्य तीसरे पक्ष की ओर से जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा
या उसके माध्यम से संसाजधत दकया गया था।
9.5 िहां खंड 9.1 में संदर्भमत अजभलेख आईएफएससी के बाहर जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा रखे िाते हैं, जिजनयजमत एंरर्र्ी
जनम्ांदकत करेगी:
(क) यह सुजनजित करने के जलए सभी उजचत कदम उठाएगी दक अजभलेख इन ददिाजनदिे ों के अनुरूप रखे गए हैं;
(ख) यह सुजनजित करेगी दक अजभलेख इसके जलए आसानी से सुलभ हैं; तथा
(ग) यह सुजनजित करेगी दक प्राजधकरण द्वारा िांजछत होने पर अजभलेख तुरंत जनरीक्षण के जलए उपलब्ध कराए िाते ह।ैं
9.6. सभी जिजनयजमत एंरर्रर्यां:
(क) सत्याजपत करेगी दक क्या गोपनीयता या डेर्ा संरक्षण कानून हैं िो भारत की जिजनयजमत एंरर्रर्यों, प्राजधकरण या कानून
प्रितमन अजभकरणों द्वारा खंड 9.1 में संदर्भमत अजभलेख तक जबना देरी के पहुचं को प्रजतबंजधत करेंगे; तथा
(ख) िहां ऐसा कानून मौिूद ह , जबना दरे ी के, प्रासंजगक अजभलेख की प्रमाजणत प्रजतयां प्राप्त करें और ऐसी प्रजतयों को एक
क्षेत्राजधकार में रखें िो उपयुमि खंड (क) में संदर्भमत उन व्यजियों द्वारा उपयोग की अनुमजत दते ा ह।
9.7 जिजनयजमत एंरर्रर्यां प्रासजं गक प्रजिक्षण अजभलेख के रखरखाि सजहत उपयुि उपायों के माध्यम से यह बताने में सक्षम होंगी
दक उन्होंने अध्याय VIII में प्रजिक्षण अपेक्षाओं का अनुपालन दकया ह।
अध्याय X
सदं दग्ध लने -दने की पहचान की प्रदक्रया
10.1. आतं ररक ररपोर्र्िंग अपक्षे ाएं
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी संभाजित एमएल/र्ीएफ के संबंध में संददग्ध लेन-दने की जनगरानी और पता लगाने के जलए नीजतयों,
प्रदक्रयाओं, प्रणाजलयों और जनयंत्रणों को स्ट्थाजपत और बनाए रखेगी।
(ख) जिजनयजमत एंरर्र्ी ऐसी नीजतयों, प्रदक्रयाओं, प्रणाजलयों और जनयंत्रणों को स्ट्थाजपत करेगी िो यह सुजनजित करती ह ैंदक िब
भी उसका कोई कममचारी, अपने रोिगार के सामान्य क्रम में कायम कर रहा हो, िह या तो:
(i) िानता ह;
(ii) संददग्ध ह ; या
(iii) िानने या संदहे करने का उजचत आधार हैं;
दक कोई व्यजि एमएल/र्ीएफ में संजलप्त ह या प्रयास कर रहा ह , तो िह कममचारी सभी प्रासंजगक जििरणों के साथ
जिजनयजमत एंरर्र्ी के प्रधान अजधकारी को तुरंत सूजचत करेगा।
10.2 सदं दग्ध लने -दने के सकं ेत
जिजनयजमत एंरर्र्ी इन चार चरणों का पालन करके संददग्ध लेन-दने की पहचान कर सकती ह:
(क) संददग्ध संकेतक का पता लगाकर;
(ख) ग्राहक से प्रश्न पूछ कर;
(ग) ग्राहक के अजभलेख की समीक्षा करके; तथा
(घ) उपयुमि िानकारी का मूलयांकन करके।
(क) सदं दग्ध संकेतकों का पता लगाना
संददग्ध लेन-दने की पहचान करने में पहला कदम संकेतकों का पता लगाना ह दक लेन-दने में अि ध कायमकलाप से प्राप्त धन िाजमल हो
सकता ह या यह दक लेन-दने अि ध कायमकलाप से प्राप्त धन को जछपाने का प्रयास ह या इसका कोई व्यिसाय या स्ट्पष्ट ि ध उद्देश्य नहीं
ह।
ददिाजनदिे लखे : -[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37
1) संददग्ध संकेतक "लाल ध्ििा" के रूप में कायम करते ह ैं और दकसी जििेष ग्राहक या लेन-दने पर अजधक ध्यान दने े के जलए
जिजनयजमत एंरर्र्ी के जलए सिग करते ह।ैं इन संकेतकों में जनम्ांदकत िाजमल ह:ैं
(क) िरर्ल, असामान्य या बड़े लेन-दने जिनका कोई स्ट्पष्ट आर्थमक या ि ध उद्देश्य नहीं ह ;
(ख) लेन-दने का असामान्य प र्नम जिसका कोई स्ट्पष्ट आर्थमक या ि ध उद्देश्य नहीं ह ;
(ग़) लेन-दने (या लेन-दने का प्रयास) ज्ञात पृष्ठभूजम, प्रकृजत और ग्राहक के प्रकार से मेल नहीं खाता ह , जिसमें धन का स्रोत भी
िाजमल ह;
घ) असामान्य ग्राहक व्यिहार;
(ड़) जिन ग्राहकों की पहचान का सत्यापन करठन लगता ह या िो ग्राहक असहयोगी ददखाई दते े हैं;
(च) ग्राहकों के जलए पररसंपजत्त प्रबंधन सेिाएं िहां धन का स्रोत स्ट्पष्ट नहीं ह या व्यािसाजयक कायमकलाप को ध्यान में रखते हुए
ग्राहकों की जस्ट्थजत स्ट्पष्ट नहीं ह ;
(छ) उच्च िोजखम िाले क्षेत्राजधकार में बसे हुए ग्राहक;
(ि) जबना दकसी स्ट्पष्ट कारण के व्यापार में पयामप्त िृजद्ध; या
(झ) िाजहर तौर पर असंबंजधत तीसरे पक्ष को जनिेि की आय के हस्ट्तांतरण का प्रयास ।
2) संददग्ध संकेतकों की उपजस्ट्थजत तुरंत आपराजधकता या संदेह के बराबर नहीं होती ह । इसके बिाय, एक संकेतक का पता
लगाना जििेष रूप से संकेतकों के संयोिन से जिजनयजमत एंरर्र्ी को जनगरानी बढाने और यह आकलन करने के जलए आगे की कारमिाई
करने के जलए प्रेररत करना चाजहए दक क्या लेन-दने को संददग्ध के रूप में एफआईयू-आईएनडी को ररपोर्म दकया िाना चाजहए।
(ख) ग्राहक स ेप्रश्न पूछना
(i) यदद एक या अजधक संददग्ध संकेतक पाए िाते हैं, तो जिजनयजमत एंरर्र्ी और उसके कममचारी ग्राहक से प्रासंजगक और उजचत
प्रश्न पूछ सकते ह ैंतादक यह जनधामररत दकया िा सके दक उस अजभलजक्षत संकेतक के बारे में उजचत स्ट्पष्टीकरण ह या नहीं।
(ii) जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सुजनजित करेगी दक ऐसे प्रश्न पूछते समय, िे ग्राहक को "रर्प-ऑफ" न करें। इसके बिाय, सेिा
दजृष्टकोण का उपयोग करके प्रश्न पूछे िा सकते ह।ैं
(ग) ग्राहक के अजभलखे की समीक्षा करना
अगला कदम यह जनधामररत करना ह दक ग्राहक के बारे में िो ज्ञात ह उसे दखे ते हुए पहले पहचाने गए संददग्ध संकेतक उजचत ह ैंया नहीं।
इसे प्राप्त करने के जलए, जिजनयजमत एंरर्र्ी अपने ग्राहक के अजभलेख की समीक्षा करेगी और ग्राहक के बारे में पहले से ज्ञात सभी
सूचनाओं पर जिचार करेगी। इसमें जनम्ांदकत िाजमल हो सकते हैं:
(i) ग्राहक का सामान्य व्यिसाय, व्यापार या प्रमुख कायमकलाप;
(ii) ग्राहक का लेन-दने इजतहास;
(iii) ग्राहक का िोजखम प्रोफाइल;
(iv) ग्राहक की आय का स्ट्तर;
(v) ग्राहकों की आय का स्रोत ि सा दक खाता खोलने या आरंजभक िुड़ाि के दौरान बताया गया ह ;
(vi) ग्राहक द्वारा प्रदान दकए गए लेन-दने के कारण;
(vii) धन के प्रेषक या लाभाथी के साथ ग्राहक का "संबंध";
(viii) लेन-दने की आिृजत्त;
(ix) लेन-दने का आकार और िरर्लता;
(x) लेन-दने में िाजमल दकसी अन्य व्यजि (व्यजियों) की पहचान या स्ट्थान;
(xi) समान व्यिसाय या व्यिसाय श्ेणी में ग्राहकों के सामान्य या जिजिष्ट जित्तीय, व्यिसाय या पररचालन व्यिहार या व्यिहार;
तथा38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(xii) पहचान दस्ट्तािेिों और अन्य दस्ट्तािेिों की उपलब्धता।
पूिोि समीक्षा के बाद यदद जिजनयजमत एंरर्र्ी को पता चलता ह दक ग्राहक की प्रोफ़ाइल बदल गई ह , तो िह ग्राहक की प्रोफ़ाइल को
अद्यतन करेगी।
(घ) एकजत्रत िानकारी का मूलयांकन करना
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी इसका मूलयांकन करना:
(i) संददग्ध संकेतक,
(ii) पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से ग्राहक से मांगी गई िानकारी, और
(iii) ग्राहक के बारे में ज्ञात िानकारी यह जनधामररत करने के जलए दक क्या यह संदहे करने के जलए उजचत आधार ह ैं दक लेन-दने
एमएल/र्ीएफ या दकसी अन्य गंभीर अपराध के कृत्य से संबंजधत ह।
(ख) यदद जिजनयजमत एंरर्र्ी यह जनष्कषम जनकालती ह दक संदेह करने के जलए उजचत आधार ह ैंदक लेन-दने या लेन-दने का प्रयास
एमएल/र्ीएफ या दकसी अन्य गंभीर अपराध से िुड़ा हुआ ह , तो उसे इस संदहे की ररपोर्म करनी चाजहए
ददिाजनदिे लखे : -
1) जिजनयजमत एंरर्र्ी को इस मूलयांकन के आधार पर अपने संदहे के कारणों को स्ट्पष्ट रूप से स्ट्पष्ट करने में सक्षम होना चाजहए।
यदद कोई जिजनयजमत एंरर्र्ी संदहे के उजचत आधार स्ट्थाजपत करने में असमथम ह , तो उसे ग्राहक या व्यािसाजयक संबंधों की जनगरानी
िारी रखनी चाजहए।
2) ग्राहक के कायमकलाप की जनगरानी करके, जिजनयजमत एंरर्र्ी बाद की तारीख में उपयुमि दकसी भी चरण (पता लगाना,
पूछना, समीक्षा करना और मूलयाकं न करना) पर िापस लौर् सकती ह और यह पता लगा सकती ह दक नए तथ्य और संदभम संदहे सीमा
के उजचत आधार को पूरा करने के जलए संदहे कर सकते ह।ैं ।
3) दकसी भी संददग्ध लेन-दने की ररपोर्म करने की आिश्यकता सभी प्रकार के लेन-दने पर लागू होती ह। संददग्ध लेन-दने की
ररपोर्म करने के जलए कोई न्यूनतम मौदद्रक सीमा राजि नहीं ह । इस प्रकार, लेन-दने की मुद्रा या राजि की परिाह दकए जबना संददग्ध
माने िाने िाले लेन-दने को एफआईयू-आईएनडी को सूजचत दकया िाना चाजहए।
4) यदद कोई जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक की पहचान का संतोषिनक प्रमाण प्राप्त करने में सक्षम नहीं ह , तो जिजनयजमत एंरर्र्ी को
लेन-दने के साथ आगे नहीं बढना चाजहए िब तक दक एफआईयू-आईएनडी द्वारा ऐसा करने के जलए जलजखत रूप में जनदजे ित नहीं दकया
िाता ह।
5) यदद जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक की जिफलता या पयामप्त पहचान दस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करने से इनकार करने के कारणों को अनुजचत
या संददग्ध मानती ह, तो िह संददग्ध लेन-दने के रूप में एफआईयू-आईएनडी को प्रयास दकए गए लेन-देन की ररपोर्म करेगी।
सदं दग्ध लने -दने की ररपोर्र्िंग
10.3. जित्तीय आसचू ना इकाई के जलए ररपोर्र्िंग अपक्षे ाएाँ - भारत
जिजनयजमत एंरर्र्ी जनदिे क, जित्तीय खुदफया एंरर्र्ी-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को जनयमों के जनयम-3 में जनर्दष्टम आिश्यक
िानकारी और उसके जनयम-7 की ितों के अनुसार प्रस्ट्तुत करेगी।
ददिाजनदिे लखे : -
1) एफआईयू-आईएनडी द्वारा जनधामररत या िारी ररपोर्र्िंग प्रारूप और व्यापक ररपोर्र्िंग प्रारूप गाइड और जनधामररत ररपोर्म
त यार करने में जिजनयजमत एंरर्रर्यों की सहायता के जलए जिकजसत ररपोर्म सृिन उपयोजगता और ररपोर्म सत्यापन उपयोजगता पर ध्यान
ददया िाएगा। संददग्ध लेन-दने ररपोर्म (एसर्ीआर) दिम करने के जलए संपादन योग्य इलेक्रॉजनक उपयोजगताओं, जिसे एफआईयू-
आईएनडी ने अपनी िेबसाइर् पर रखा ह , का उपयोग उन जिजनयजमत एंरर्रर्यों द्वारा दकया िाएगा, जिन्ह ेंअपने लाइि लेन-दने डेर्ा से
एसर्ीआर जनकालने के जलए उपयुि तकनीकी उपकरण स्ट्थाजपत करना/अपनाना िेष ह।
2) जनदिे क, एफआईयू-आईएनडी को सूचना प्रस्ट्तुत करते समय, लेन-दने की सूचना नहीं दने े में प्रत्येक ददन की दरे ी या जनयम में
जनर्दष्टम समय-सीमा से परे गलत प्रजतजनजधत्ि िाले लेन-दने को सुधारने में प्रत्येक ददन की दरे ी अलग तरह का उललंघन होगी।
3) िब लेन-दने िोजखम िगीकरण और ग्राहकों के अद्यतन प्रोफाइल के साथ असंगत हों तो चेतािनी दने े के जलए मिबूत
सॉफ्र्िेयर को संददग्ध लेन-दने की प्रभािी पहचान और ररपोर्र्िंग के जहस्ट्से के रूप में उपयोग में लाया िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39
4) जनयमों के अनुसार, जिजनयजमत एंरर्रर्यों को जनम्जलजखत पते पर जनदिे क, जित्तीय खुदफया एंरर्र्ी-भारत (एफआईयू-
आईएनडी) को संददग्ध लेन-दने से संबंजधत िानकारी की ररपोर्म करना अजनिायम ह:
जनदिे क, एफआईयू-आईएनडी,
जित्तीय खुदफया एंरर्र्ी-भारत,
छठी मंजिल, र्ािर-2,
िीिन भारती जबडलडंग,
कनॉर् प्लेस,
नई ददलली-110001,
र्ेलीफोन: 91-11-23314429, 23314459
िेबसाइर्: http://fiuindia.gov.in
5) जिजनयजमत एंरर्रर्यां एफआईयू-आईएनडी की िेबसाइर् पर उपलब्ध सभी ररपोर्र्िंग अपेक्षाओं और प्रारूपों को ध्यान से
दखे ेंगी।
(क) इसके अलािा, जनयमों के अनुसार, जिजनयजमत एंरर्रर्यां अन्य बातों के साथ-साथ जनम्जलजखत का पालन करेंगी:
(i) संदहे ास्ट्पद लेन-दने ररपोर्म (एसर्ीआर) इस जनष्कषम पर पहुचं ने के 7 ददनों के भीतर प्रस्ट्तुत की िाएगी दक कोई भी लेन-दने या
लेन-दने की एक श्ृंखला िो एकीकृत रूप से िुड़ी हुई ह , संददग्ध प्रकृजत की ह। प्रधान अजधकारी दकसी भी लेन-दने या लेन-दने की
श्ृंखला को संददग्ध मानने के कारणों को दिम करेगा। यह सुजनजित दकया िाएगा दक इस तरह के जनष्कषम पर पहुचं ने में कोई अनुजचत
दरे ी न हो।
(ii) प्रत्येक महीने के जलए ग र-लाभकारी संगठन लेन-दने ररपोर्म (एनर्ीआर) अगले महीने की 15 तारीख तक एफआईयू-
आईएनडी को प्रस्ट्तुत की िाएगी।
(iii) एफआईयू-आईएनडी को एसर्ीआर और एनर्ीआर को समय पर िमा करने के जलए प्रधान अजधकारी जिम्मेदार होंगे;
(iv) एफआईयू-आईएनडी को एसर्ीआर और एनर्ीआर दाजखल करने में अत्यजधक गोपनीयता बनाए रखी िाएगी।
10.4. सदं दग्ध लने -दने ररपोर्म (एसर्ीआर) की गोपनीयता
(क) जिजनयजमत एंरर्रर्यां और उसके कममचारी या एिेंर् दकसी भी व्यजि (ग्राहक सजहत) को खुलासा नहीं करेंगे:
(i) दक उसने एफआईयू-आईएनडी को संददग्ध लेन-दने की सूचना दी ह या इस बारे में ररपोर्म करेगा;
(ii) दक इसने दकसी जििेष ग्राहक के लेन-दने पर संदहे प दा दकया ह ; या
(iii) कोई अन्य िानकारी जिसके कारण व्यजि यह जनष्कषम जनकाल सकता ह दक संदहे दकया गया ह या एफआईयू-आईएनडी को
ररपोर्म दी गई ह या की िा सकती ह।
(ख) केिल जनम्जलजखत पररजस्ट्थजतयों में संददग्ध लेन-दने पर िानकारी के प्रकर्ीकरण की अनुमजत ह:
(i) उस व्यजि के कतमव्यों के प्रदिमन से िुड़े दकसी भी उद्देश्य के जलए जिजनयजमत एंरर्र्ी के दकसी अजधकारी, कममचारी या एिेंर्
को प्रकर्ीकरण;
(ii) मामले पर कानूनी सलाह प्राप्त करने के उद्देश्य से िकील को प्रकर्ीकरण;
(iii) पयमिेक्षी प्राजधकरण को प्रकर्ीकरण (इसे अपनी पयमिेक्षी भूजमका जनभाने में सक्षम बनाने के जलए); या
(iv) अदालत के आदिे के अनुपालन में प्रकर्ीकरण।
(ग) जिजनयजमत एंरर्रर्यों और उसके कममचाररयों को उनके जिरुद्ध की गई दकसी भी नागररक, आपराजधक या अनुिासनात्मक
कारमिाई से संददग्ध लेन-दने की ररपोर्म करने के जलए संरजक्षत दकया िाता ह।
ददिाजनदिे लखे :40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
1) यदद कोई संददग्ध/ग र-लाभकारी संगठन लेन-दने ररपोर्म नहीं होता ह तो एफआईयू-आईएनडी को कोई िून्य ररपोर्र्िंग करने
की आिश्यकता नहीं होगी। जिजनयजमत एंरर्रर्यां उन खातों के संचालन पर कोई प्रजतबंध नहीं लगाएंगी िहां एसर्ीआर बनाया गया ह ।
जिजनयजमत एंरर्रर्यों और उनके जनदिे कों, अजधकाररयों और कममचाररयों (स्ट्थायी और अस्ट्थायी) को इस तथ्य का खुलासा ("रर्डपंग
ऑफ") करने से प्रजतबंजधत दकया िाएगा दक एसर्ीआर या संबंजधत िानकारी की ररपोर्म की िा रही ह या एफआईयू-आईएनडी को
प्रदान की िा रही ह।
2) रर्डपंग ऑफ पर यह प्रजतबंध न केिल एसर्ीआर और/या संबंजधत िानकारी दाजखल करने तक, बजलक एसर्ीआर िमा करने से
पहले, उसके दौरान और बाद में भी लागू होता ह। इस प्रकार, यह सुजनजित दकया िाएगा दक दकसी भी स्ट्तर पर ग्राहक को कोई सूचना
न दी िाए।
3) यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह दक जिजनयजमत एंरर्रर्यां, यदद उनके पास यह जिश्वास करने के जलए उजचत आधार ह ैं दक लेन-दने
अपराध की आय िाजमल ह तो लेन-दने की राजि और/या अजधजनयम की अनुसूची के भाग ख म ें जनर्दष्टम जिधेय अपराधों के जलए
पररकजलपत सीमा पर ध्यान ददए जबना, एसर्ीआर दाजखल करेंगी।
10.5. अजतररि उपाय
(क) िब ग्राहक की ओर से या ग्राहक के जलए, जनम्जलजखत कायमकलापों के संबंध में िकील, नोर्री, एकाउंर्ेंर्, और ऐसी सेिाएं
प्रदान करने िाली संस्ट्थाएं जित्तीय लेन-दने में संलग्न हों: तो िे संददग्ध लेन-दने ररपोर्म करेंगी, -
(i) अचल संपजत्त की खरीद और जबक्री;
(ii) ग्राहक के प से, प्रजतभूजतयों या अन्य पररसंपजत्तयों का प्रबंधन;
(iii) बैंक, बचत या प्रजतभूजत खातों का प्रबंधन;
(iv) कंपजनयों के जनमामण, संचालन या प्रबंधन के जलए योगदान का आयोिन;
(v) जिजधक व्यजियों या व्यिस्ट्थाओं का जनमामण, संचालन या प्रबंधन, और व्यािसाजयक संस्ट्थाओं की खरीद और जबक्री।
अध्याय- XI
अतं रराष्ट्रीय समझौतों और दिे ीय काननू ों के अधीन अनपु ालन दाजयत्ि
11.1. अतं रराष्ट्रीय अजभकरणों के अतं रराष्ट्रीय समझौतों के सप्रं ेषणों के अधीन अपक्षे ाएाँ/दाजयत्ि -
(क) जिजनयजमत एंरर्रर्यां यह सुजनजित करेंगी दक ग रकानूनी गजतजिजधयां (रोकथाम) अजधजनयम, 1967 (यूएपीए) की धारा
51क और उसमें संिोधन के अनुसार, व्यजियों की सूची में आने िाले व्यजियों/संस्ट्थाओं और संस्ट्थाएं, जिनके आतंकिादी डलंक होने का
संदहे ह , जिन्ह ें संयुि राष्ट्र सुरक्षा पररषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोददत और समय-समय पर पररचाजलत दकया िाता ह , के नाम पर
उनका कोई खाता नहीं ह। दो सूजचयों का जििरण इस प्रकार ह:
(i) "आईएसआईएल (दाएि) और अल-कायदा प्रजतबंध सूची", जिसमें अल-कायदा से िुड़े व्यजियों और संस्ट्थाओं के नाम
िाजमल ह।ैं अद्यतन आईएसआईएल और अल-कायदा प्रजतबंध सूची यहां उपलब्ध ह:
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/x
sl/en/al-qaida-r.xsl
(ii) ताजलबान से िुड़े व्यजियों (समेदकत सूची की धारा क) और संस्ट्थाओं (खंड ख) से जमलकर "1988 प्रजतबंध सूची", िो यहां
उपलब्ध ह:
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/x
sl/en/taliban-r.xsl
(ख) उपयुमि सूजचयों में उजललजखत दकसी भी व्यजि/संस्ट्थाओं से जमलते-िुलते खातों का जििरण, यूएपीए आदिे के अधीन
आिश्यक गृह मंत्रालय को सलाह दने े के अलािा एफआईयू-आईएनडी को सूजचत दकया िाएगा, जिसकी फाइल संख्या
14014/01/2019/सीएफर्ी ददनांक 2 फरिरी, 2021 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सीर्ीसीआर जडिीिन द्वारा िारी दकया
गया, िो https://www.mha.gov.in/sites/default/files/ProcedureImplementationSection51A_30032021.pdf पर
उपलब्ध ह।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41
(ग) उपयुमि के अलािा, आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर दकसी अन्य क्षेत्राजधकार/संस्ट्थाओं के संबंध में पररचाजलत अन्य
यूएनएससी प्रस्ट्तािों को भी आिश्यक अनुपालन के जलए नोर् दकया िाएगा।
11.2. ग रकाननू ी कायकम लाप (रोकथाम) अजधजनयम, 1967 की धारा 51क के अधीन सपं जत्तयों को फ्ीि करना
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सीर्ीसीआर प्रभाग द्वारा िारी 2 फरिरी, 2021 की फाइल संख्या 14014/01/2019/सीएफर्ी िाले
यूएपीए आदिे में जनधामररत प्रदक्रया का कड़ाई से पालन दकया िाएगा और आदिे का अनुपालन सुजनजित दकया िाएगा। यूएपीए के
जलए नोडल अजधकाररयों की सूची गृह मंत्रालय की िेबसाइर् पर उपलब्ध ह ।
11.3. क्षत्रे ाजधकार िो एफएर्ीएफ अनिु सं ाओं को लाग ूनहीं करत ेया अपयाप्तम रूप स ेलागू करत ेहैं
(क) समय-समय पर प्रसाररत एफएर्ीएफ ििव्य, और एफएर्ीएफ जसफाररिों को लागू नहीं करने िाले या अपयामप्त रूप से लागू
करने िाले दिे ों की पहचान के जलए सािमिजनक रूप से उपलब्ध िानकारी पर जिचार दकया िाएगा। एफएर्ीएफ जििरण में िाजमल
क्षेत्राजधकारों के ईमएल/सीएफर्ी िासन में कजमयों से उत्पन्न होने िाले िोजखमों को ध्यान में रखा िाएगा।
(ख) एफएर्ीएफ के बयानों में िाजमल एफएर्ीएफ जसफाररिों और क्षेत्राजधकारों को लागू नहीं करने िाले या अपयामप्त रूप से लागू
होने िाले या िहां से आने िाले व्यजियों (जिजधक व्यजियों और अन्य जित्तीय संस्ट्थानों सजहत) के साथ व्यापार संबंधों और लेन-दने पर
जििेष ध्यान ददया िाएगा।
स्ट्पष्टीकरण: ऊपर (क) और (ख) में उजललजखत प्रदक्रया, एफएर्ीएफ जििरण में उजललजखत दिे ों और क्षेत्राजधकारों के साथ ि ध व्यापार
और व्यािसाजयक लेन-दने करने से जिजनयजमत एंरर्रर्यों को नहीं रोकती ह।
(ग) एफएर्ीएफ ििव्यों में िाजमल क्षेत्राजधकारों से व्यजियों (जिजधक व्यजियों और अन्य जित्तीय संस्ट्थानों सजहत) के साथ लेन-
दने की पृष्ठभूजम और उद्देश्य और ऐसे दिे िो एफएर्ीएफ जसफाररिों को पूिोि रूप से लागू नहीं करते ह ैंया अपयामप्त रूप से लागू होते
ह,ैं और जलजखत जनष्कषम, सभी के साथ दस्ट्तािेिों को रखा िाएगा और अनुरोध करने पर प्राजधकरण और अन्य संबंजधत अजधकाररयों को
उपलब्ध कराया िाएगा।
11.4. गोपनीयता दाजयत्ि और सचू ना साझा करना:
(क) जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक की िानकारी के बारे में गोपनीयता बनाए रखेगी िो उसके और ग्राहक के बीच संजिदात्मक संबंधों
से उत्पन्न होती ह।
(ख) खाता खोलने के उद्देश्य से ग्राहकों से एकत्र की गई िानकारी को गोपनीय माना िाएगा और ग्राहक की स्ट्पष्ट सहमजत के जबना
उसका जििरण प्रकर् नहीं दकया िाएगा।
(ग) सरकार और अन्य अजभकरणों से डेर्ा/सूचना के अनुरोधों पर जिचार करते समय, जिजनयजमत एंरर्र्ी स्ट्ियं को संतुष्ट करेगी दक
मांगी िा रही िानकारी ऐसी प्रकृजत की नहीं ह िो गोपनीयता से संबंजधत जिजधयों के उपबंधों का उललंघन करेगी।
(घ) उपयुमि दाजयत्िों के अपिाद जनम्ानुसार होंगे:
(i) िहां प्रकर्ीकरण कानून की बाध्यता के अधीन ह ;
(ii) िहां खुलासा करना िनता का कतमव्य ह ;
(iii) िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी के जहत के प्रकर्ीकरण की आिश्यकता ह ; तथा
(iv) िहां प्रकर्ीकरण ग्राहक की स्ट्पष्ट या जनजहत सहमजत से दकया िाता ह।
11.5. जिदेिी खाता कर अनपु ालन अजधजनयम (एफएर्ीसीए) और सामान्य ररपोर्र्िंग मानकों (सीआरएस) के अधीन ररपोर्र्िंग की
आिश्यकता
एफएर्ीसीए और सीआरएस के अधीन, जिजनयजमत एंरर्र्ी आयकर जनयम 114च, 114छ और 114ि के उपबंधों का पालन करेगी और
यह जनधामररत करेगी दक क्या यह ररपोर्र्िंग जित्तीय संस्ट्थान ह ि सा दक आयकर जनयम 114ि में पररभाजषत ह और यदद ऐसा ह , तो
ररपोर्र्िंग आिश्यकताओं का अनुपालन करने के जलए जनम्जलजखत कदम उठाएगा:
(क) ररपोर्र्िंग जित्तीय संस्ट्थानों के रूप में आयकर जिभाग के संबंजधत ई-दफडलंग पोर्मल पर डलंक पर पंिीकरण करें:
https://incometaxindiaefiling.gov.in/ post login > My Account --> ररपोर्र्िंग जित्तीय संस्ट्थान के रूप में पंिीकरण करें;
(ख) ऑनलाइन ररपोर्म प्ररूप 61ख में अपलोड करके 'नाजमत जनदिे क' के जडजिर्ल हस्ट्ताक्षर का उपयोग करके या ’िून्य’ ररपोर्म
िमा करें, जिसके जलए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोडम (सीबीडीर्ी) द्वारा त यार की गई स्ट्कीम को संदर्भमत दकया िाएगा।42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
स्ट्पष्टीकरण: जनयम 114ि के संदभम में ररपोर्म करने योग्य खाते जिजनयजमत एंरर्र्ी फोरेन करंसी डीलसम एसोजसएिन ऑफ इंजडया
(एफईडीएआई) द्वारा अपनी िेबसाइर् https://fedai.org.in/ पर प्रकाजित स्ट्पॉर् रेफरेंस दरों को पहचानने के उद्देश्यों के जलए
यथोजचत कममठता प्रदक्रया को पूरा करने के जलए संदर्भमत करेगी।
(ग) जनयम 114ि में यथा उपबंजधत यथोजचत कममठता प्रदक्रया को पूरा करने और उसे अजभलेख करने और बनाए रखने के जलए
सूचना प्रौद्योजगकी (आईर्ी) ढांचे का जिकास करना।
(घ) आईर्ी ढांचे और आयकर जनयमों के जनयम 114च, 114छ और 114ि के अनुपालन के जलए लेखा-परीक्षा की प्रणाली
जिकजसत करना।
(ड़) अनुपालन सुजनजित करने के जलए नाजमत जनदिे क या दकसी अन्य समकक्ष अजधकारी के अधीन "उच्च स्ट्तरीय जनगरानी
सजमजत" का गठन करेगी।
(च) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोडम (सीबीडीर्ी) द्वारा समय-समय पर इस जिषय पर िारी अद्यतन जनदिे ों/जनयमों/मागमदिमन नोर्ों/प्रेस
जिज्ञजप्तयों का अनुपालन सुजनजित करें और िेबसाइर् http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर उपलब्ध
ह।ैं जिजनयजमत एंरर्र्ी जनम्जलजखत पर भी ध्यान देगी:
(i) एफएर्ीसीए और सीआरएस पर अद्यतन मागमदिमन नोर्; तथा
(ii) जनयम 114ि के अधीन 'जित्तीय खातों को बंद करने' के बारे में प्रेस जिज्ञजप्त।
11.6. केंद्रीय केिाईसी ररकॉर्डस म रजिस्ट्री (सीकेिाईसीआर) के साथ भारतीय जनिासी (स्ट्थानीय और काननू ी एंरर्रर्यों) स े सबं जं धत
केिाईसी िानकारी साझा करना:
(क) जनयमों के जनयम 9(1क) के उपबध के अनुसार, जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक के केिाईसी अजभलेख को क प्चर करेगी और ग्राहक
के साथ खाता-आधाररत संबंध िुरू होने के 10 ददनों के भीतर प्ररूप और तरीके से सीकेिाईसीआर पर अपलोड करेगी। केंद्रीकृत
केिाईसी प्रचालन ददिाजनदिे , 2016, केंद्रीय भारतीय प्रजतभूजतकरण पररसंपजत्त पुनर्नममाणम और प्रजतभूजत स्ट्ित्ि की केंद्रीय रजिस्ट्री
(सीईआरएसएआई) द्वारा िारी दकया गया ह और यह सुजनजित करेगा दक:
(i) अपलोड दकए िाने िाले केिाईसी अजभलेख सीईआरएसएआई द्वारा िारी केिाईसी र्ेम्पलेर् के अनुसार ह।ैं
(ii) सीकेिाईसीआर द्वारा एक बार केिाईसी पहचानकताम सृजित हो िाने पर, ग्राहक को इसकी सूचना दी िाती ह।
(iii) इसने अंजतम केिाईसी सत्यापन दकया ह या ग्राहक के संबंध में सीकेिाईसीआर को अद्यतन िानकारी भेिी ह ।
(ख) िहां एक ग्राहक, खाता-आधाररत संबंध स्ट्थाजपत करने के प्रयोिनों के जलए, सीकेिाईसीआर से अजभलेख डाउनलोड करने के
जलए स्ट्पष्ट सहमजत के साथ केिाईसी पहचानकताम को जिजनयजमत एंरर्र्ी को प्रस्ट्तुत करता ह , ऐसी जिजनयजमत एंरर्र्ी
सीकेिाईसीआर से ऑनलाइन केिाईसी अजभलेख प्राप्त करेगी। केिाईसी पहचानकताम और ग्राहक को एक ही केिाईसी अजभलेख या
िानकारी या कोई अन्य अजतररि पहचान दस्ट्तािेि या जििरण िमा करने की आिश्यकता नहीं होगी, िब तक दक -
(i) सीकेिाईसीआर के अजभलेख में मौिूद ग्राहक की िानकारी में पररितमन ह ;
(ii) ग्राहक के ितममान पते को सत्याजपत करना आिश्यक ह ; तथा,
(iii) जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक की पहचान या पते को सत्याजपत करने के जलए, या बढी हुई यथोजचत कममठता करने या ग्राहक की
उपयुि िोजखम प्रोफ़ाइल बनाने के जलए इसे आिश्यक समझती ह।
ददिाजनदिे लखे
जनयमों के जनयम 9क के अधीन, भारतीय नागररकों के मामले में, जिजनयजमत एंरर्र्ी को केंद्रीय केिाईसी रजिस्ट्री में केिाईसी अजभलेख
िमा करने की आिश्यकता होती ह । हालााँदक, यह आिश्यकता जिदिे ी नागररकों के मामले में लागू नहीं होगी।
अध्याय XII
समहू , िाखाएं और सहायक कंपजनयां
12.1. केिाईसी/एएमएल-सीएफर्ी मानकों के जिकास और कायान्म ियन को सजु नजित करन ेका दाजयत्ि
(क) आईएफएससी में िाजमल जिजनयजमत एंरर्र्ी, इन ददिाजनदिे ों की अपेक्षाओं को पूरा करने के जलए एएमएल/सीएफर्ी के बारे
में समूह नीजत जिकजसत करेगी और इसे अपनी सभी िाखाओं और बहुसंख्यक स्ट्िाजमत्ि िाली सहायक कंपजनयों में भी लागू करेगी।
समूह नीजतयों में जनम्ांदकत िाजमल होना चाजहए:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43
(i) कममचाररयों को कायम पर रखते समय उच्च मानकों को सुजनजित करने के जलए उजचत अनुपालन प्रबंधन व्यिस्ट्था और पयामप्त
स्ट्क्रीडनंग प्रदक्रयाओं सजहत आंतररक नीजतयों, प्रदक्रयाओं और जनयंत्रणों का जिकास;
(ii) चालू कममचारी प्रजिक्षण कायमक्रम; तथा
(iii) प्रणाली का परीक्षण करने के जलए स्ट्ितंत्र लेखा-परीक्षा कायम।
(ख) जिजनयजमत एंरर्र्ी अपनी सभी िाखाओं और बहुसंख्यक स्ट्िाजमत्ि िाली सहायक कंपजनयों को समूह नीजत के बारे में
बताएगी और इसका कायामन्ियन सुजनजित करेगी।
(ग) िहां दकसी अन्य क्षेत्राजधकार में केिाईसी/एएमएल-सीएफर्ी मानक प्राजधकरण द्वारा जनर्दष्टम मानकों से जभन्न होते हैं,
जिजनयजमत एंरर्र्ी को उस क्षेत्राजधकार में अपनी िाखा या बहुसंख्यक स्ट्िाजमत्ि िाली सहायक कंपनी द्वारा अनुमत्य सीमा तक दो
मानकों में से उच्चतर को उस क्षेत्राजधकार का कानून लागू करने की आिश्यकता होगी।
(घ) िहां दकसी अन्य क्षेत्राजधकार का कानून केिाईसी / एएमएल-सीएफर्ी मानकों के कायामन्ियन की अनुमजत नहीं दते ा ह िो दक
आईएफएससी में िाजमल जिजनयजमत एंरर्र्ी पर लागू होने िाले समकक्ष या उससे अजधक हैं, िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी: -
(i) प्राजधकरण को जलजखत में सूजचत करेगी; तथा
(ii) संबंजधत िाखा या सहायक कंपनी द्वारा उत्पन्न एमएल/र्ीएफ िोजखमों को रोकने के जलए उपयुि अजतररि उपाय लाग ू
करेगी।
(ड़) िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी की दकसी दिे या क्षेत्राजधकार में िाखा या सहायक कंपनी ह:
(i) जिसके जलए एफएर्ीएफ ने प्रजत-उपायों का आह्िान दकया ह ; या
(ii) इसे अपयामप्त एएमएल/सीएफर्ी उपायों के जलए िाना िाता ह , ि सा दक स्ट्ियं के जलए जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा पहचाना
िाता ह या प्राजधकरण या अन्य जिदिे ी जनयामक प्राजधकरणों द्वारा जिजनयजमत एंरर्रर्यों को अजधसूजचत दकया िाता ह ;
जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सुजनजित करेगी दक उस िाखा या सहायक कंपनी के प्रबंधन द्वारा केिाईसी-एएमएल-सीएफर्ी मानकों पर
उसकी समूह नीजत का कड़ाई से पालन दकया िाए।
12.2 समूह नीजत
जिजनयजमत एंरर्र्ी, िो दकसी जित्तीय समूह का जहस्ट्सा ह , उसे यह सुजनजित करना चाजहए दक िह:
(क) सीडीडी से संबंजधत िानकारी साझा करने और एमएल/र्ीएफ िोजखम प्रबंधन सजहत जित्तीय समूह संस्ट्थाओं के बीच सूचना
साझा करने के जलए अपनी समूह नीजतयों और प्रदक्रयाओं को जिकजसत और कायामजन्ित करे;
(ख) जित्तीय समूह संस्ट्थाओं के बीच आदान-प्रदान की िाने िाली दकसी भी िानकारी की गोपनीयता और उपयोग की रक्षा के
जलए पयामप्त सुरक्षा उपाय दकए गए हैं;
(ग) जित्तीय समूह के समग्र रूप से एमएल/र्ीएफ िोजखमों से अिगत ह , जित्तीय समूह के संपकम में ह और उसने ऐसे िोजखमों को
कम करने के जलए सदक्रय कदम उठाए हैं;
(घ) जित्तीय समूह के जलए एमएल/र्ीएफ िोजखमों की पहचान करने और उनका आकलन करने के जलए समूह-व्यापी िोजखम
मूलयांकन में योगदान ददया ह;
(ड़) एमएल/र्ीएफ िोजखम प्रबंधन के प्रयोिनों के जलए आिश्यक होने पर, अपनी िाखाओं और सहायक कंपजनयों से अपने समूह-
व्यापी अनुपालन, लेखा-परीक्षा और ग्राहक के एएमएल/सीएफर्ी कायों, खातों और लेन-दने की िानकारी प्रदान की ह ।
अनबु धं - I
सीडीडी प्रदक्रया पर मागमदिनम
(खंड 5.4.3 दखे )ें
भाग- I
ग्राहकों की पहचान के जलए मागदम िनम
ऑनबोर्डिंग ग्राहकों के जलए, जिजनयजमत एंरर्र्ी ऐसी िानकारी प्राप्त कर सकती ह िो इन ददिाजनदिे ों के अधीन आिश्यक हो, इसके
अलािा यह अजधजनयम और जनयमों के अधीन भी आिश्यक ह । ऑनबोर्डिंग ग्राहकों के जलए प्राप्त की िाने िाली िानकारी की जनदिी
सूची नीचे दी गई ह : -44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(1) व्यज िक के जलए
(i) दकसी भी उपनाम सजहत पूरा नाम;
(ii) जिजिष्ट पहचान संख्या (ि से पहचान पत्र संख्या, पासपोर्म संख्या, आदद);
(iii) िन्म जतजथ;
(iv) राष्ट्रीयता;
(v) कानूनी अजधिास;
(vi) ितममान आिासीय पता; (डाकघर के बॉक्स पते के अलािा);
(vii) संपकम जििरण ि से व्यजिगत, कायामलय या काम के र्ेलीफोन नंबर।
(viii) व्यिसाय या पेिा, जनयोिा का नाम और कायमकलाप का स्ट्थान; (िहां लागू हो)
(ix) संचाजलत दकए िाने िाले व्यिसाय की प्रकृजत के बारे में िानकारी; (िहां लागू हो)
(x) धन की उत्पजत्त के बारे में िानकारी; और (िहां लागू हो)
(xi) धन या आय के स्रोत के बारे में िानकारी। (िहां लागू हो)।
ददिाजनदिे लखे
जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक के पते से भौजतक रूप से ग्राहक का पता लगाने में सक्षम होनी चाजहए।
(2) जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था के जलए
ऐसे मामलों म ेंिहां ग्राहक जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था ह , जिजनयजमत एंरर्र्ी, ग्राहक की पहचान करने के अलािा, कानूनी रूप,
संजिधान और िजियों की पहचान करेगी िो जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था को जिजनयजमत और बाध्य करती हैं। इसके अजतररि,
जिजनयजमत एंरर्रर्यां ऐसे ग्राहक के संबंजधत पक्षों या संबद्ध पक्षों की पहचान और संिीक्षा भी करेंगी और उन्ह ेंसंबंजधत पक्षों को दकसी
भी पररितमन से अिगत कराया िाना चाजहए। संबद्ध पक्षों की पहचान के जलए, जिजनयजमत एंरर्रर्यां प्रत्येक संबंजधत या संबद्ध पक्ष की
जनम्जलजखत िानकारी प्राप्त करेंगी:
(i) कोई उपनाम सजहत पूरा नाम; तथा
(ii) जिजिष्ट पहचान संख्या (ि से पहचान पत्र संख्या, पासपोर्म संख्या, आदद)।
भाग II
ग्राहकों की पहचान के सत्यापन के जलए मागमदिनम
(1) जनम्जलजखत दस्ट्तािेिों के माध्यम से पहचान का सत्यापन:
(i) पासपोर्म;
(ii) ड्राइडिंग लाइसेंस;
(iii) आधार संख्या (भारतीय नागररकों के जलए) धाररता का प्रमाण;
(iv) भारत के चुनाि आयोग (भारतीय नागररकों के जलए) द्वारा िारी मतदाता पहचान पत्र;
(v) जिदिे ी नागररकों के जलए, जिदिे ी क्षेत्राजधकार की सरकार या उनके द्वारा अजधकृत अजभकरणों द्वारा िारी दकया गया राष्ट्रीय
पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र, चाह े दकसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसमें दकसी जिदिे ी नागररक की तस्ट्िीर, नाम, िन्म जतजथ
और पता दिामया गया हो, ओिीडी माना िाएगा।
(2) िहां ग्राहकों की पहचान सत्याजपत करने के जलए सरल उपाय लागू दकए िाते हैं, िहां जनम्जलजखत दस्ट्तािेिों को भी ओिीडी
माना िाएगा:
(i) केंद्र/राज्य सरकार के जिभागों, सांजिजधक/जिजनयामक प्राजधकरणों, सािमिजनक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसजू चत िाजणजज्यक बैंकों
और सािमिजनक जित्तीय संस्ट्थानों द्वारा आिेदक की तस्ट्िीर के साथ िारी पहचान पत्र;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45
(ii) रािपजत्रत अजधकारी द्वारा िारी दकया गया पत्र, जिसमें व्यजि की जिजधित सत्याजपत तस्ट्िीर हो।
(3) जिजनयजमत एंरर्र्ी यह सुजनजित करेगी दक ग्राहक की पहचान के सत्यापन के उद्देश्य से उपयोग दकया गया कोई भी दस्ट्तािेि
मूल दस्ट्तािेि ह।
(4) यदद कोई ग्राहक मूल दस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करने में असमथम ह , या ग्राहक के जलए सत्यापन के जलए इसे िमा करना संभि नहीं ह
(उदाहरण के जलए, ऐसी जस्ट्थजतयों में िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी का ग्राहक के साथ कोई भौजतक संपकम नहीं ह , या ग्राहक की ऑनबोर्डिंग
बेरुबरू मोड के माध्यम से की िाती ह) ; जिजनयजमत एंरर्र्ी को ओिीडी की प्रजत प्राप्त करनी चाजहए िो प्रमाजणत 'स्ट्िछ प्रजत' हो और
ऐसा प्रमाणीकरण जनम्जलजखत में से दकसी एक द्वारा दकया िा सकता ह: -
(i) जित्तीय कारमिाई कृजतक बल (एफएर्ीएफ) के अनुपालन क्षेत्राजधकार में जस्ट्थत बैंक का अजधकृत अजधकारी जिसके साथ व्यजि
का बैंककंग संबंध ह ;
(ii) नोर्री पजब्लक (भारत के बाहर);
(iii) कोर्म मजिस्ट्रेर् (भारत के बाहर);
(iv) न्यायाधीि (भारत के बाहर);
(v) प्रमाजणत सािमिजनक या व्यािसाजयक लेखाकार (भारत के बाहर);
(vi) अजधििा (भारत के बाहर);
(vii) जिस दिे का अजनिासी व्यजि नागररक ह उसका दतू ािास/महािाजणज्य दतू ािास; या
(viii) कोई अन्य प्राजधकरण ि सा दक प्राजधकरण द्वारा जनर्दष्टम दकया िा सकता ह।
(5) ओिीडी प्रमाजणत करने िाला व्यजि से संपकम करना संभि होना चाजहए।
(6) िहां ओिीडी का प्रमाणीकरण जिजनयजमत एंरर्र्ी के अजधकृत अजधकारी द्वारा दकया िाता ह , ऐसी प्रमाजणत प्रजत ददनादं कत,
हस्ट्ताक्षररत और 'मूल दस्ट्तािेि देखा गया/सत्याजपत' के साथ जचजह्नत की िानी चाजहए।
(7) िहां ग्राहक के पते के प्रमाण के सीजमत उद्देश्य को सत्याजपत करने के जलए सरलीकृत उपाय लागू दकए िाते हैं, िहां एक
संभाजित ग्राहक पते का कोई प्रमाण प्रस्ट्तुत करने में असमथम ह , िहां जनम्जलजखत दस्ट्तािेि को भी आजधकाररक रूप से ि ध दस्ट्तािेि
माना िाएगा:
(i) उपयोजगता जबल िो दकसी भी सेिा प्रदाता (जबिली, र्ेलीफोन, पोस्ट्र्-पेड मोबाइल फोन, पाइप ग स, पानी का जबल) का दो
महीने से अजधक पुराना न हो;
(ii) संपजत्त, नगरपाजलका कर रसीद, नगर पररषद कर रसीद, या ऐसे अन्य समकक्ष दस्ट्तािेि;
(iii) बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाता जििरण या जिदिे ी बैंक का जििरण; (केिल कम िोजखम िाले ग्राहकों के जलए लागू)
(iv) सरकारी जिभागों या सािमिजनक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेिाजनिृत्त कममचाररयों को िारी पेंिन या पाररिाररक पेंिन भुगतान
आदिे (पीपीओ), यदद उनमें पता ह;
(v) राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जिभागों, सांजिजधक या जनयामक जनकायों, सािमिजनक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूजचत
िाजणजज्यक बैंकों, जित्तीय संस्ट्थानों और सूचीबद्ध कंपजनयों द्वारा िारी जनयोिा से आिास के आिंर्न का पत्र और आजधकाररक आिास
आिंरर्त करने िाले ऐसे जनयोिाओं की अनुमजत और लाइसेंस समझौते; तथा
बिते यह भी दक यदद दकसी जिदेिी नागररक द्वारा प्रस्ट्तुत ओिीडी में पते का जििरण नहीं ह , तो जिदिे ी क्षेत्राजधकार के सरकारी
जिभागों द्वारा िारी दस्ट्तािेि या भारत में जिदिे ी दतू ािास या जमिन द्वारा िारी पत्र पते के प्रमाण के रूप में स्ट्िीकार दकए िाएंगे।
(8) जिजधक व्यजि या जिजधक व्यिस्ट्था की पहचान के सत्यापन के जलए प्राप्त दकए िा सकन ेिाल ेदस्ट्ताििे ों की जनदिी सचू ी इस
प्रकार ह :
(i) कंपनी के मामल ेम ें
(क) जनगमन का प्रमाण पत्र;
(ख) ज्ञापन और एसोजसएिन के लेख;46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(ग) कंपनी के गृह क्षेत्राजधकार में प्रचजलत प न या समकक्ष दस्ट्तािेि;
(घ) जनदिे क मंडल द्वारा पाररत प्रस्ट्ताि और उसके प्रबंधकों, अजधकाररयों या कममचाररयों को, ि सा भी मामला हो, अपनी ओर स े
लेन-दने करने के जलए ददया गया मुख्तारनामा;
(ड़) ऐसे ओिीडी िो लाभाथी स्ट्िाजमयों, प्रबंधकों, अजधकाररयों या कममचाररयों, या पािर ऑफ अर्ॉनी धारकों, ि सा भी मामला
हो, की पहचान के सत्यापन के जलए आिश्यक हैं, िो कंपनी की ओर से लेन-दने करने के जलए अजधकृत ह।ैं
(ii) साझदे ारी/सीजमत दये ता भागीदारी के मामल ेमें
(क) पंिीकरण प्रमाण पत्र;
(ख) पार्मनरजिप डीड/सीजमत दये ता भागीदारी जिलेख;
(ग़) साझेदारी फमम के गृह क्षेत्राजधकार में प्रचजलत प न या समकक्ष दस्ट्तािेि;
(घ) ऐसे ओिीडी िो लाभाथी स्ट्िाजमयों, प्रबंधकों, अजधकाररयों या कममचाररयों, या पािर ऑफ अर्ॉनी धारकों की पहचान के
सत्यापन के जलए आिश्यक हैं, ि सा भी मामला हो, िो साझेदारी फमम की ओर से लेन-दने करने के जलए अजधकृत हैं;
(ड़) ऐसे अन्य दस्ट्तािेि िो जिजनयजमत एंरर्रर्यों द्वारा सामजू हक रूप से ऐसी साझेदारी फमम के अजस्ट्तत्ि को स्ट्थाजपत करने के जलए
आिश्यक हो सकते हैं।
(iii) रस्ट्र् के मामल ेम ें
(क) पंिीकरण प्रमाण पत्र;
(ख) रस्ट्र् डीड;
(ग) रस्ट्र् के गृह क्षेत्राजधकार में प्रचजलत प न या समकक्ष दस्ट्तािेि;
(घ) ऐसे ओिीडी, िो रस्ट्र् की ओर से लेन-दने करने के जलए अजधकृत हैं, लाभकारी स्ट्िाजमयों, प्रबंधकों, अजधकाररयों या
कममचाररयों, या पािर ऑफ अर्ॉनी धारकों ि सा भी मामला हो, की पहचान के सत्यापन के जलए आिश्यक हैं।
(iv) अजनगजमत सघं ों/जनकायों के मामल ेमें
(क) ऐसे संघ / जनकाय के प्रबंध जनकाय का संकलप;
(ख) गृह क्षेत्राजधकार में प न या समकक्ष प्रचजलत दस्ट्तािेि;
(ग) इसकी ओर से लेन-दने करने के जलए ददया गया मुख्तारनामा;
(घ) ऐसे ओिीडी िो लाभाथी स्ट्िाजमयों, प्रबंधकों, अजधकाररयों या कममचाररयों, या पािर ऑफ अर्ॉनी धारकों, ि सा भी मामला
हो, की पहचान के सत्यापन के जलए आिश्यक हैं िो अजनगजमत संघों / जनकायों की ओर से लेन-दने के जलए अजधकृत हैं;
(ड़) ऐसे अन्य दस्ट्तािेि िो जिजनयजमत एंरर्रर्यों द्वारा सामूजहक रूप से ऐसे संघ/जनकाय के अजस्ट्तत्ि को स्ट्थाजपत करने के जलए
आिश्यक हो सकते हैं।
भाग- III
ग्राहकों की पहचान के सत्यापन के जिजभन्न तरीके
(i) व्यापार सुजिधाकतामओं का उपयोग;
(ii) उच्च िोजखम िाले ग्राहकों को छोड़कर, सत्यापन के जनम्जलजखत तरीके पर भी जिचार दकया िा सकता ह: -
(क) आजधकाररक स्रोत (ि से जनयामक या अन्य आजधकाररक सरकारी िेबसाइर्) से सािमिजनक रूप से उपलब्ध िानकारी
डाउनलोड करना।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 47
(ख) एक प्रजतजष्ठत कंपनी से प्राप्त सीडीडी िानकारी और िोध या इंर्रनेर् और िाजणजज्यक डेर्ाबेस पर जमली जिश्वसनीय और
स्ट्ितंत्र सािमिजनक िानकारी से प्राप्त िानकारी भी जिश्वसनीय स्रोत के रूप में स्ट्िीकायम हो सकती ह , बिते दक िाजणजज्यक डेर्ाबेस को
इस तरह के उद्देश्य के जलए गृह जनयामक द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
व्यापार सजु िधाकता मपर मागदम िनम नोर्: -
1) जिजनयजमत एंरर्र्ी अलग-अलग भौगोजलक क्षेत्रों में व्यापार सुजिधाकतामओं की पहचान कर सकती ह और ग्राहक गोपनीयता
और डेर्ा सुरक्षा सुजनजित करने के जलए जिजिष्ट जनयमों और ितों के साथ उनके साथ समझौतों पर हस्ट्ताक्षर करेगी।
2) िहां ऐसी सेिाओं का उपयोग दकया िाता ह , िहां जिजनयजमत एंरर्र्ी ग्राहक की सहायता करने िाले व्यापार सुजिधाकतामओं
के जििरण को बनाए रखेगी। ग्राहक यथोजचत कममठता की अंजतम जिम्मेदारी हमेिा जिजनयजमत एंरर्रर्यों की होगी।
3) जिजनयजमत एंरर्र्ी खाता खोलने के जलए ग्राहक द्वारा प्रदान की गई िानकारी/ओिीडी को सत्याजपत करने के जलए व्यापार
सुजिधाकतामओं का उपयोग करेगी।
4) व्यापार सुजिधाकताम अजधिाजसत और जिजनयजमत या क्षेत्राजधकार में पंिीकृत होंगे िो एफएर्ीएफ के सािमिजनक जििरण में
'उच्च िोजखम िाले क्षेत्राजधकार' के रूप में जचजह्नत नहीं दकया गया ह , या िो भारत सरकार द्वारा दकसी आदिे द्वारा या अन्य संप्रभु
सरकारों के साथ समझौते या संजध के माध्यम से जनर्दष्टम दकसी भी देि से 'कारमिाई के जलए आह्िान' के अध्यधीन नहीं ह।ैं
अनबु धं - II
(खंड 5.4.3 दखे )ें
भाग-क
भारतीय नागररकों को िाजमल करन ेहते ुिी-सीआईपी प्रदक्रया
1.1. जिजनयजमत एंरर्रर्या ंजनम्जलजखत कायम करन ेके जलए िी-सीआईपी कर सकती हैं:
(क) व्य जिक ग्राहकों के जलए नए ग्राहक को िाजमल करने के मामले में सीडीडी, प्रोपराइर्रजिप फमम के मामले में प्रोपराइर्र,
अजधकृत हस्ट्ताक्षरकताम और ऐसे ग्राहकों, िो ग र-स्ट्थानीय व्यजि ह,ैं के मामले में लाभकारी स्ट्िामी (बीओ)।
(ख) पात्र ग्राहकों के जलए केिाईसी का अद्यतन/आिजधक अद्यतन।
1.2. िी-सीआईपी करन ेका जिकलप चनु न ेिाली जिजनयजमत एंरर्रर्यों को जनम्जलजखत न्यनू तम मानकों का पालन करना होगा:
1.2.1. िी-सीआईपी अिसरं चना
(i) जिजनयजमत एंरर्र्ी, समय-समय पर यथा-अद्यतन, न्यूनतम आधारभूत साइबर सुरक्षा और लचीले ढांचे का अनुपालन करेगी,
साथ ही आईर्ी िोजखमों पर अन्य सामान्य ददिाजनदिे ों का भी पालन करेगी। प्रौद्योजगकी के बुजनयादी ढांचे को जिजनयजमत एंरर्र्ी के
अपने पररसर में रखा िाना चाजहए और िी-सीआईपी कनेक्िन और बातचीत आिश्यक रूप से अपने स्ट्ियं के सुरजक्षत नेर्िकम डोमेन से
िुरु होगी। प्रदक्रया के जलए दकसी भी प्रौद्योजगकी संबंधी आउर्सोर्सगिं यथा-जनर्दष्टम मानकों के अनुरूप होनी चाजहए।
(ii) जिजनयजमत एंरर्र्ी उजचत एजन्क्रप्िन मानकों के अनुसार, ग्राहक जडिाइस और िी-सीआईपी एजप्लकेिन के होडस्ट्र्ंग पॉइंर् के
बीच डेर्ा का एंड-र्ू-एंड एजन्क्रप्िन सुजनजित करेगी। ग्राहक की सहमजत को लेखा-परीक्षा करने योग्य और पररितमन रोधी तरीके से दिम
दकया िाना चाजहए।
(iii) िी-सीआईपी इंफ्ास्ट्रक्चर/एजप्लकेिन भारत के बाहर आईपी पते या फिी आईपी पते से कनेक्िन रोकने में सक्षम होना
चाजहए।
(iv) िीजडयो ररकॉर्डिंग में िी-सीआईपी करने िाले ग्राहक के लाइि िीपीएस को-ऑर्डमनेट्स (जियो-र् डगंग) और डेर्-र्ाइम स्ट्र्ैंप
िाजमल होने चाजहए। िी-सीआईपी में लाइि िीजडयो की गुणित्ता संदेह से परे ग्राहक की पहचान करने के जलए पयामप्त होगी।
(v) एजप्लकेिन में फेस लाईिनेस / स्ट्पूफ जडर्ेक्िन के साथ-साथ उच्च सर्ीकता के साथ फेस म डचंग तकनीक िाले घर्क होंगे,
यद्यजप दकसी ग्राहक की पहचान की अंजतम जिम्मेदारी जिजनयजमत एंरर्र्ी की ही ह। यह सुजनजित करने के जलए दक िी-सीआईपी सिि
ह, उपयुि कृजत्रम बुजद्धमत्ता (एआई) तकनीक का उपयोग दकया िा सकता ह।48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(vi) पता लगाए गए/प्रयास दकए गए/'जनकर् चूक' िाले पहचानपत्र के मामलों के अनुभि के आधार पर, एजप्लकेिन सॉफ़्र्िेयर के
साथ-साथ िकमफ़्लो सजहत प्रौद्योजगकी अिसंरचना को जनयजमत रूप से उन्नत दकया िाएगा। िी-सीआईपी के माध्यम से िाली पहचान
के पता लगाए गए दकसी भी मामले को मौिूदा जनयामक ददिाजनदिे ों के अधीन साइबर घर्ना के रूप में ररपोर्म दकया िाएगा।
(vii) िी-सीआईपी अिसंरचना को इसकी मिबूती और एंड-र्ू-एंड एजन्क्रप्िन क्षमताओं को सजु नजित करने के जलए भेद्यता
मूलयांकन, प्रिेि परीक्षण और सुरक्षा लेखा-परीक्षा ि से आिश्यक परीक्षणों में से गुिरना होगा। इस प्रदक्रया के अधीन ररपोर्म दकए गए
दकसी भी महत्िपूणम अंतर को इसके कायामन्ियन को िुरू करने से पहले कम दकया िाएगा। इस तरह के परीक्षण उपयुि रूप से मान्यता
प्राप्त अजभकरणों द्वारा आयोजित दकए िाने चाजहए ि सा दक जनर्दष्टम दकया िा सकता ह। इस तरह के परीक्षण भी समय-समय पर
आंतररक/जनयामक ददिाजनदिे ों के अनुरूप दकए िाने चाजहए।
(viii) िी-सीआईपी एजप्लकेिन सॉफ्र्िेयर और प्रासंजगक एपीआई/िेब सेिाओं को भी लाइि िातािरण में उपयोग दकए िाने से
पहले कायामत्मक, प्रदिमन, रखरखाि िजि के उपयुि परीक्षण से गुिरना होगा। इस तरह के परीक्षणों के दौरान पाए िाने िाले दकसी
भी महत्िपूणम अंतर को दरू करने के बाद ही इसके कायािंियन िुरू दकया िाना चाजहए। इस तरह के परीक्षण भी समय-समय पर
आंतररक/जनयामक ददिाजनदिे ों के अनुरूप दकए िाएंगे।
1.2.2. िी-सीआईपी प्रदक्रया
(i) प्रत्येक जिजनयजमत एंरर्र्ी िी-सीआईपी के जलए स्ट्पष्ट कायमप्रिाह और मानक संचालन प्रदक्रया त यार करेगी और उसका पालन
सुजनजित करेगी। िी-सीआईपी प्रदक्रया केिल इस उद्देश्य के जलए जििेष रूप से प्रजिजक्षत जिजनयजमत एंरर्र्ी के अजधकाररयों द्वारा
संचाजलत की िाएगी। अजधकारी को िीिंतता की िांच करने और ग्राहक के दकसी अन्य कपर्पूणम हरे फेर या संददग्ध आचरण का पता
लगाने और उस पर कारमिाई करने में सक्षम होना चाजहए।
(ii) यदद िी-सीआईपी प्रदक्रया में कोई व्यिधान ह , तो उसे जनरस्ट्त करके नया सत्र िुरू दकया िाना चाजहए।
(iii) िीजडयो इंर्र क्िन के दौरान बातचीत की िीिंतता को इंजगत करने िाले प्रश्नों सजहत अनुक्रम और/या प्रश्नों के प्रकार को
अलग-अलग दकया िाएगा तादक यह स्ट्थाजपत दकया िा सके दक इंर्र क्िन रीयल-र्ाइम ह ैंऔर पहले से ररकॉडेड नहीं हैं।
(iv) ग्राहक की ओर से दकसी प्रकार का अि ध प्रयास ददखाई दने े पर खाता खोलने की प्रदक्रया को अस्ट्िीकार कर ददया िाएगा।
(v) िी-सीआईपी ग्राहक के मौिूदा या नए ग्राहक होने का तथ्य, या यदद यह पहले खाररि दकए िा चुके मामले से संबंजधत ह या
यदद उसका नाम दकसी नकारात्मक सूची में आया ह तो इसे िकमफ़्लो के उपयुि चरण में नोरर्स में लाया िाना चाजहए।
(vi) िी-सीआईपी का प्रदिमन करने िाली जिजनयजमत एंरर्र्ी के अजधकृत अजधकारी को ऑजडयो-िीजडयो ररकॉडम करने के साथ-
साथ पहचान के जलए उपजस्ट्थत ग्राहक की तस्ट्िीर खींचनी होगी और जनम्जलजखत म ें से दकसी एक का उपयोग करके पहचान की
िानकारी प्राप्त करनी होगी:
(क) पहचान के जलए आधार का ऑफलाइन सत्यापन;
(ख) ग्राहक द्वारा प्रदान दकए गए केिाईसी पहचानकताम का उपयोग करके सीकेिाईसीआर से डाउनलोड दकए गए केिाईसी
अजभलेख;
(ग) जडजिलॉकर के माध्यम से िारी दकए गए दस्ट्तािेिों सजहत आजधकाररक रूप से ि ध दस्ट्तािेिों (ओिीडी) के समकक्ष ई-
दस्ट्तािेि।
(vii) जिजनयजमत एंरर्र्ी सजु नजित करेगी दक अनुबंध II के भाग ख के अधीन प्रदान दकए गए तरीके से आधार संख्या को संिोजधत
या ब्ल कआउर् दकया िाए।
(viii) एक्सएमएल फाइल या आधार जसक्योर क्यूआर कोड का उपयोग करके आधार के ऑफलाइन सत्यापन के मामले में, यह
सुजनजित दकया िाएगा दक एक्सएमएल फाइल या क्यूआर कोड िनरेिन की तारीख िी-सीआईपी करने की तारीख से तीन ददन से
अजधक पुरानी नहीं ह।
(ix) इसके अलािा, आधार एक्सएमएल फ़ाइल/आधार क्यूआर कोड के उपयोग के जलए तीन ददनों की जनधामररत अिजध के
अनुरूप, जिजनयजमत एंरर्रर्यां यह सुजनजित करेंगी दक यदद दलु मभ मामलों में, सीकेिाईसीआर / आधार प्रमाणीकरण / समकक्ष ई-
दस्ट्तािेज़ के माध्यम से िानकारी की पूरी प्रदक्रया को एक बार में या जनबामध रूप से पूरा नहीं दकया िा सकता ह , तो िी-सीआईपी की
िीजडयो प्रदक्रया पहचान को डाउनलोड/प्राप्त करने के तीन ददनों के भीतर पूरा दकया िाए। हालांदक,जिजनयजमत एंरर्रर्यां यह सुजनजित
करेंगी दक इसके कारण िोजखम में दकसी प्रकार की िृजद्ध नहीं हो।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 49
(x) यदद ग्राहक का पता ओिीडी में दिामए गए पते से जभन्न ह , तो मौिूदा पते के उपयुि अजभलेख मौिूदा आिश्यकता के
अनुसार क प्चर दकए िाएंगे। यह सुजनजित दकया िाएगा दक ग्राहक द्वारा प्रस्ट्तुत आर्थमक और जित्तीय प्रोफाइल/सूचना की पुजष्ट भी
उपयुि तरीके से िी-सीआईपी करने िाले ग्राहक द्वारा क्रर िाए।
(xi) जिजनयजमत एंरर्र्ी, उन मामलों को छोड़कर िहां ग्राहक द्वारा ई-प न प्रदान दकया हुआ ह, प्रदक्रया के दौरान ग्राहक द्वारा
प्रदर्िमत दकए िाने िाले प न काडम की स्ट्पष्ट छजि को क प्चर करेगी। प न जििरण जडजिलॉकर सजहत िारीकताम प्राजधकारी के डेर्ाबेस स े
सत्याजपत दकया िाएगा।
(xii) ई-प न सजहत समकक्ष ई-दस्ट्तािेि की मुदद्रत प्रजत का उपयोग िी-सीआईपी के जलए मान्य नहीं ह ।
(xiii) जिजनयजमत एंरर्र्ी के अजधकृत अजधकारी यह सुजनजित करेंगे दक आधार/ओिीडी और प न/ई-प न में ग्राहक की तस्ट्िीर िी-
सीआईपी करने िाले ग्राहक और आधार/ओिीडी और प न/ई-प न में पहचान जििरण प न ग्राहक द्वारा प्रदान दकए गए जििरण से मेल
खाना चाजहए।
(xiv) िी-सीआईपी के माध्यम से खोले गए सभी खातों को प्रदक्रया की अखंडता और पररणाम की स्ट्िीकायतम ा सुजनजित करने के
जलए समिती लेखा-परीक्षा के अधीन होने के बाद ही चालू दकया िाएगा।
(xv) सभी मामले िो प राग्राफ के अधीन जनर्दष्टम नहीं हैं लेदकन सूचना प्रौद्योजगकी (आईर्ी) अजधजनयम ि से अन्य कानूनों के अधीन
आिश्यक हैं, उनका जिजनयजमत एंरर्रर्यों द्वारा उजचत रूप से अनुपालन दकया िाएगा।
1.2.3. िी-सीआईपी ररकॉर्डस मऔर डेर्ा प्रबधं न
(क) िी-सीआईपी का संपूणम डेर्ा और ररकॉर्डिंग भारत के क्षेत्र में जस्ट्थत तंत्र/तंत्रों में संग्रहीत दकया िाएगा। जिजनयजमत एंरर्रर्या ं
यह सुजनजित करेंगी दक िीजडयो ररकॉर्डिंग सुरजक्षत और संरजक्षत तरीके से संग्रहीत की िाए और उस पर तारीख और समय की मुहर
लगी हो, िो सरल ऐजतहाजसक डेर्ा अनुसंधान सुकर बनाती ह। अजभलेख प्रबंधन पर मौिूदा जनदिे , ि सा दक इन ददिाजनदिे ों में
जनधामररत ह, िी-सीआईपी के जलए भी लागू होगा।
(ख) िी-सीआईपी करने िाले जिजनयजमत एंरर्र्ी के अजधकृत व्यजि की साख के साथ कायमकलाप लॉग को संरजक्षत दकया िाएगा।
भाग-ख
भारतीय नागररकों के जलए जडजिर्ल केिाईसी प्रदक्रया
2.1. भारतीय नागररकों की सीडीडी करने के जलए, जिजनयजमत एंरर्रर्यां खाता-आधाररत संबंध स्ट्थाजपत करते समय या दकसी ऐस े
व्यजि के साथ व्यिहार करते समय जनम्जलजखत प्राप्त करेंगी िो लाभकारी स्ट्िामी, अजधकृत हस्ट्ताक्षरकताम या दकसी कानूनी एंरर्र्ी स े
संबंजधत मुख्तारनामा धारक ह:
(क) आधार नंबर िहां: -
(i) ग्राहक अजधजनयम की धारा 11 की उप-धारा (1) के पहले उपबंध के अधीन अजधसूजचत दकसी बैंक या दकसी जिजनयजमत
एंरर्र्ी को स्ट्िेच्छा से अपना आधार नंबर िमा करने का जनणमय लेता ह ; या
(कक) आधार नंबर धाररता का साक्ष्य िहां ऑफ़लाइन सत्यापन दकया िा सकता ह ; या
(खख) आधार नंबर धाररता का प्रमाण िहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं दकया िा सकता ह या ग्राहक की पहचान और पते का जििरण
िाला कोई ओिीडी या समकक्ष ई-दस्ट्तािेि; तथा
(ख) स्ट्थायी खाता संख्या या उसके समकक्ष ई-दस्ट्तािेज़, ि सा दक आयकर जनयम, 1962 में पररभाजषत दकया गया ह ; तथा
(ग) व्यिसाय की प्रकृजत और ग्राहक की जित्तीय जस्ट्थजत, या उसके समकक्ष ई-दस्ट्तािेिों के संबंध में ऐसे अन्य दस्ट्तािेि, िो
जिजनयजमत एंरर्र्ी द्वारा आिश्यक हो सकते ह:ैं
बिते दक िहां ग्राहक ने जनम्ांदकत िमा दकया ह ,
(i) दकसी बैंक या जिजनयजमत एंरर्र्ी को अजधजनयम की धारा 11क की उप-धारा (1) के पहले उपबंध के अधीन उपयुमि खंड (क)
के अधीन अजधसूजचत आधार संख्या, ऐसा बैंक या जिजनयजमत एंरर्र्ी भारतीय जिजिष्ट पहचान प्राजधकरण द्वारा प्रदान की गई ई-
केिाईसी प्रमाणीकरण सुजिधा का उपयोग करने िाले ग्राहक के आधार नंबर का प्रमाणीकरण करेगी। इसके अलािा, ऐसे मामले म,ें यदद
ग्राहक ऐसा ितममान पता प्रदान करना चाहता ह , िो केंद्रीय पहचान डेर्ा ररपॉजिर्री में उपलब्ध पहचान िानकारी के अनुसार पते से
अलग ह , तो िह जिजनयजमत एंरर्र्ी को इस आिय की स्ट्ि-घोषणा द ेसकता ह।50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(ii) उपयुमि उप-खंड (कक) के अधीन आधार धाररता का प्रमाण, िहां ऑफ़लाइन सत्यापन दकया िा सकता ह , जिजनयजमत
एंरर्र्ी इसका ऑफ़लाइन सत्यापन करेगी।
(iii) दकसी भी ओिीडी के समकक्ष ई-दस्ट्तािेि, जिजनयजमत एंरर्र्ी सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) और
उसके अधीन िारी दकए गए दकसी भी जनयम के उपबंधों के अनुसार जडजिर्ल हस्ट्ताक्षर को सत्याजपत करेगी और जडजिर्ल जनयमों के
अनुबंध I के अधीन जनर्दष्टम केिाईसी प्रदक्रया के अधीन जनर्दष्टम लाइि फोर्ो लेगी।
(iv) उपयुमि (क)(i)(खख) के अधीन कोई भी ओिीडी या आधार संख्या की धाररता का प्रमाण िहां ऑफ़लाइन सत्याजपत नहीं
दकया िा सकता ह, जिजनयजमत एंरर्र्ी जनयमों के अनुबंध I के अधीन जनर्दष्टम जडजिर्ल केिाईसी प्रदक्रया के माध्यम से उसका सत्यापन
करेगी।
बिते दक ऐसे िगम से संबंजधत जिजनयजमत एंरर्र्ी, िहां समकक्ष ई-दस्ट्तािेि िमा नहीं दकया गया ह , ऐसी अिजध के जलए, िो सरकार
द्वारा जिजनयजमत एंरर्रर्यों के िगम के जलए अजधसूजचत की िा सकती ह , के पिात जडजिर्ल केिाईसी करने के बिाय, आधार संख्या
धाररता के प्रमाण की प्रमाजणत प्रजत या ओिीडी और निींनतम फोर्ोग्राफ प्राप्त कर सकती ह।
स्ट्पष्टीकरण I: जिजनयजमत एंरर्र्ी, िहां उसका ग्राहक आधार संख्या िाले आधार नंबर धाररता का प्रमाण प्रस्ट्तुत करता ह , यह सुजनजित
करेगी दक ऐसा ग्राहक आधार नंबर को उपयुि माध्यमों से जमर्ा द ेया काला कर दे।
स्ट्पष्टीकरण II: बायोमेररक आधाररत-केिाईसी प्रमाणीकरण जिजनयजमत एंरर्र्ी/व्यापार सुजिधाकताम के अजधकृत अजधकारी द्वारा दकया
िा सकता ह।
स्ट्पष्टीकरण III: आधार, आधार धाररता आदद के प्रमाण का उपयोग, आधार (जित्तीय और अन्य सजब्सडी लाभों और सेिाओं की लजक्षत
प्रदायगी) अजधजनयम, 2016 और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अनुसार होगा।
इनिेती श्ीजनिास, अध्यक्ष, आईएफएससीए
[जिज्ञापन-III/4/असा./360/2022-23]
INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY
NOTIFICATION
Gandhinagar, the 28th October, 2022
IFSCA/2022-23/GN/GL001.—International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering,
Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022
TABLE OF CONTENTS
Sl. No. Chaptering Topics Page No.
1. Chapter-I Applicability, Definitions and Responsibilities 5-16
2. Chapter -II Risk-Based Approach 17-18
3. Chapter-III Business Risk Assessment 19-21
4. Chapter-IV Customer Risk Assessment 22-26
5. Chapter-V Customer Due Diligence 27-51
6. Chapter-VI Third Party Reliance 52-54
7. Chapter-VII Correspondent Banking and Wire Transfer 55-60
8. Chapter-VIII Internal Policies, Compliance, Audit and Training 61-64
9. Chapter-IX Record Keeping 65-67
10. Chapter-X Process of Identification and reporting of Suspicious 68-74
Transactions
11. Chapter-XI Compliance obligations under International Agreements 75-79
and domestic laws[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 51
12. Chapter-XII Groups, Branches and Subsidiaries 80-81
13. Annexure- I Guidance on CDD Procedure 82-87
14. Annexure-2 CDD requirements for Indian nationals 88-93
INDEX OF ABBREVIATIONS
Sl. No. Abbreviation Full form
1. AML/CFT Anti-Money Laundering/Countering of Terrorist Financing (also used for
Combating the financing of terrorism)
2. BF Business facilitator
3. BO Beneficial Owner
4. CDD Customer Due Diligence
5. CKYCR Central Know Your Customer Records Registry
6. CRS Common Reporting Standards
7. ECDD Enhanced Customer Due Diligence
8. FATCA Foreign Account Tax Compliance Act
9. FATF Financial Action Task Force
10. FIU-IND Financial Intelligence Unit- India
11. KYC Know Your Customer
12. IFSCs International Financial Services Centres
13. IFSCA International Financial Services Centres Authority
14. ML/TF Money Laundering/Terrorist Financing
15. NPO Non-Profit Organisation
16. NRI Non- Resident Indian
17. OVD Officially Valid Document
18. PEP Politically Exposed Person
19. RBA Risk-Based Approach
20. RE Regulated Entity
21. SCDD Simplified Customer Due Diligence
22. STR Suspicious Transaction Report
23. V-CIP Video- Customer Identification Procedure
24. NTR Non-Profit Transaction Report
25. UAPA Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967
26. UNSC United Nations Security Council
CHAPTER – I
APPLICABILITY, DEFINITIONS AND DUTIES OF A REGULATED ENTITY
1.1. Short title and commencement
These Guidelines may be called as International Financial Services Centres Authority (Anti Money
Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022 and shall come into
force from the date of its publication in the official gazette.52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
1.2. Applicability
1.2.1. The provisions of these Guidelines shall apply to every Regulated Entity which is licensed,
recognised or registered by International Financial Services Centres Authority (IFSCA) and also
to the Regulated Entities authorised by it, to the extent specified.
1.2.2. The provisions of these Guidelines shall also apply to a Financial Group of the Regulated Entity, to
such extent as specified in Chapter-XII.
1.3. Definitions
In these Guidelines, unless the context otherwise requires, -
1.3.1. “Act” and “Rules” means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 and the Prevention of Money-
laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, respectively.
1.3.2. “Authority” or “IFSCA” means the International Financial Services Centres Authority established
under sub-section (1) of section 4 of International Financial Services Centres Authority Act, 2019
(50 of 2019).
1.3.3. “Beneficial Owner” means: -
(a) Where the customer is a company, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting
alone or together, or through one or more juridical persons, has a controlling ownership interest or
who exercises control through other means.
Explanation- For the purpose of this sub-clause-
(i) “Controlling ownership interest” means ownership of or entitlement to more than twenty-five
per cent. of the shares or capital or profits of the company;
(ii) “Control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management
or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or
shareholders agreements or voting agreements;
(b) Where the customer is a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether
acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of/entitlement
to more than fifteen per cent. of capital or profits of the partnership;
(c) Where the customer is an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is
the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person,
has/have ownership of or entitlement to more than fifteen per cent. of the property or capital or
profits of the unincorporated association or body of individuals;
Explanation: The term ‘body of individuals’ includes societies. Where no natural person is
identified under (a) to (c) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the
position of senior managing official.
(d) Where the customer is a trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of
the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen per cent. or more interest in the trust
and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of
control or ownership.
Explanation: - For the purpose of determination of beneficial owner, any amendment made under
sub-rule 3 of rule 9 of Rules, shall be applicable in addition to the requirements under these
Guidelines.
1.3.4. “Beneficiary Institution” means the financial institution that receives the wire transfer from the ordering
institution, directly or through an intermediary institution, and makes the funds available to the wire
transfer beneficiary.
1.3.5. “Business Facilitator” means a person authorised by the Regulated Entity, to verify the
information/officially valid documents provided by the customer for opening account with it.
1.3.6. “Central KYC Records Registry” means an entity defined under rule 2 (1) (ac) of the Rules, which is
authorised to receive, store, safeguard and retrieve the KYC records of a customer in digital form.
1.3.7. “Certified Copy” means comparing the original officially valid document provided by the customer with
the copy thereof and recording the same as ‘true copy’ by the authorised officer of the Regulated Entity.
Provided that in case of non-resident individuals including Non-Resident Indians (NRIs), the[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 53
certification may be carried out by:
(i) Authorised official of a bank located in a Financial Action Task Force (FATF) compliant
jurisdiction with whom the individual has banking relationship;
(ii) Notary Public (outside India);
(iii) Court Magistrate (outside India);
(iv) Judge (outside India);
(v) Certified public or professional accountant (outside India);
(vi) Lawyer (outside India);
(vii) The Embassy/Consulate General of the country of which the non-resident individual is a citizen; or
(viii) Any other authority as may be specified by the Authority.
1.3.8. “Common Reporting Standards” means reporting standards set for implementation of multilateral
agreement signed to automatically exchange information based on Article 6 of the Convention on
Mutual Administrative Assistance in Tax Matters.
1.3.9. “Cover payment” means a wire transfer that combines a payment message sent directly by the ordering
institution to the beneficiary institution with the routing of the funding instruction (the cover) from the
ordering institution to the beneficiary institution through one or more intermediary institutions.
1.3.10. “Cross-border wire transfer” means any wire transfer (including a chain of wire transfers) where either
the ordering institution or the beneficiary institution is located in IFSC.
1.3.11. “Customer” or “Client” for the purpose of these Guidelines shall mean a person who is engaged in a
financial transaction or activity with a Regulated Entity and includes a person on whose behalf the
person engaged in the transaction or activity, is acting.
1.3.12. “Designated Director” means a person designated by the Regulated Entity to ensure overall compliance
with the obligations imposed under Chapter IV of the Act, the Rules and these Guidelines.
1.3.13. “Digital KYC” means the capturing live photo of the customer and officially valid document or the
proof of possession of Aadhaar, where offline verification cannot be carried out, along with the latitude
and longitude of the location where such live photo is being taken by an authorised officer of the
Regulated Entity as per the provisions contained in the Act.
1.3.14. “Digital Signature” shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of
section (2) of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).
1.3.15. “Domestic Wire Transfer” means a wire transfer where both the ordering institution and beneficiary
institution are located in the IFSC and also refers to any chain of wire transfers that takes place entirely
within the IFSC.
1.3.16. “Equivalent e-document” means an electronic equivalent of a document, issued by the issuing authority
of such document with its valid Digital Signature, including documents issued to the digital locker
account of the customer as per rule 9 of the Information Technology (Preservation and Retention of
Information by Intermediaries Providing Digital Locker Facilities) Rules, 2016 or its equivalent in other
jurisdictions, as may be recognised by the Authority.
1.3.17. “FATCA” means Foreign Account Tax Compliance Act, 2010 of the United States of America (USA)
which, inter-alia, requires reporting financial institutions to report about financial accounts held by U.S.
taxpayers or foreign entities in which U.S. taxpayers hold a substantial ownership interest.
1.3.18. “Financial Group” means a group that consists of a parent company or of any other type of legal person
exercising control and coordinating functions over the rest of the group, together with branches and/or
subsidiaries that are subject to AML/CFT policies and procedures at the group level.
1.3.19. “Financial Intelligence Unit – India” refers to a national agency, set by the Government of India, which
is inter-alia responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating information relating to
suspect financial transactions.
1.3.20. “Governing Body” means:
(a) In relation to a company- the board of directors;
(b) In relation to a partnership firm- the partner(s);
(c) In relation to a limited liability partnership- the partners including any designated partner (s);54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(d) In relation to a trust- the managing trustee (s); and
(e) In relation to an unincorporated association or a body of individuals - committees of management or
anybody who controls and manages the affairs of such unincorporated association or a body of
individuals (consisting of more than one person);
(f) In relation to a Regulated Entity established as a branch, a committee constituted at the branch level
with the authorization of the Governing Body of the parent entity of the Regulated Entity.
1.3.21. “International Financial Services Centre” shall have the meaning assigned to it under clause (g) of sub-
section (1) of Section 3 of the IFSCA Act, 2019 (50 of 2019).
1.3.22. “Intermediary Institution” means the financial institution in a serial payment or cover payment chain that
receives and transmits a wire transfer on behalf of the ordering institution and the beneficiary institution,
or another intermediary institution.
1.3.23. “International Organisation PEP” means a person who is or has been entrusted with prominent function by
an international organisation.
Explanation: This may include members of Senior Management or individuals who have been entrusted
with equivalent functions, i.e., directors, deputy directors and members of the board or equivalent
functionaries. An international organisation includes any organisation set up either by the governments of
more than one country or by international organisation(s).
1.3.24. “Know Your Client (KYC) Identifier” means the unique number or code assigned to a customer by the
Central Know Your Customer Records Registry.
1.3.25. “Money Laundering” shall have the meaning assigned to it under section 3 of the Act and “Anti-Money
Laundering” shall be construed accordingly, and shall include Counter-Terrorist Financing and other
related measures.
1.3.26. “Non-face-to-face customers” means customers who open accounts without visiting the branch/offices of
the Regulated Entity or meeting the authorised officials/persons of the Regulated Entity.
1.3.27. “Non-profit organisations” means any entity or organisation that is registered as a trust or a society under
the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any similar State legislation or a company registered
under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or other legal entity from any other
jurisdictions, which is engaged in not-for-profit activities, and is recognised as such by the Authority.
1.3.28. “Non- Resident Indian” shall have the meaning as defined in Foreign Exchange Management (Deposit)
Regulations, 2016.
1.3.29. “Ordering Institution” means the financial institution that initiates the wire transfer and transfers the funds
upon receiving the request for a wire transfer on behalf of the wire transfer originator.
1.3.30. “Officially Valid Document” means the passport, the driving license, proof of possession of Aadhar
number, the Voter's Identity Card issued by the Election Commission of India or letter issued by the
National Population Register containing details of name, address or any other document as notified by the
Central Government in consultation with the Regulator;
Provided that in an International Financial Services Centre, the national identity card and voter
identification card, by whatever name called, issued by the Government of foreign jurisdictions or
agencies authorised by them capturing the photograph, name, date of birth and address of a foreign
national shall also be considered as officially valid document.
Provided further that, where simplified measures are applied for verifying the identity of the
customers, the following documents shall also be deemed to be ‘officially valid document’: -
(a) identity card with applicant’s photograph issued by Central/State Government Departments,
Statutory/ Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, and
Public Financial Institutions;
(b) letter issued by a gazetted officer, with a duly attested photograph of the person.
Provided also that,
where the simplified measures are applied for verifying the limited purpose of proof of address of the
customer, where a prospective customer is unable to produce any proof of address, the following
document shall also be deemed to be Officially Valid Document:
(i) utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, telephone,
post-paid mobile phone, piped gas, water bill);[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 55
(ii) property, Municipal tax receipt, city council tax receipt, or such other equivalent document;
(iii) Post Office savings bank account statement or statement of a bank account including of a
foreign bank;
(iv) pension or family Pension Payment Orders (PPOs) issued to retired employees by Government
Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address;
(v) letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central
Government Departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled
commercial banks, financial institutions and listed companies and leave and license agreements
with such employers allotting official accommodation; and
Provided also that in case the Officially Valid Document presented by a foreign national does not
contain the details of address, in such case the documents issued by the Government departments
of foreign jurisdictions and letter issued by the Foreign Embassy or Mission in India shall be
accepted as proof of address;
Provided also that where the client submits his proof of possession of Aadhaar number as an
Officially Valid Document, he may submit it in such form as are issued by the Unique Identification
Authority of India.
Explanation: For the purpose of this Clause, a document shall be deemed to be an Officially Valid
Document even if there is a change in the name subsequent to its issuance, provided it is supported by
a marriage certificate issued by the State Government or Gazette notification, indicating such a
change of name.
1.3.31. “Person” means and includes:
(a) an individual;
(b) a Hindu undivided family;
(c) a company;
(d) a partnership firm;
(e) a limited liability partnership;
(f) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not;
(g) every artificial juridical person not falling within any of the above; and
(h) any agency, office or branch owned or controlled by any of the above.
1.3.32. “Periodic Updation” means steps taken to ensure that documents, data or information collected under the
Customer Due Diligence process is kept up-to-date and relevant by undertaking reviews of existing
records at periodicity specified by the Authority.
1.3.33. “Principal Officer” means an officer designated by the Regulated Entity as such, who shall be responsible
for furnishing information as required under rule 8 of the Rules.
1.3.34. “Politically Exposed Person” means the individuals who are or have been entrusted with prominent public
functions by any country, which shall include Heads of State or of government, senior politicians, senior
government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations, important
political party officials or International Organisation Politically Exposed Person.
Explanation: The definition of Politically Exposed Person is not intended to cover middle ranking or
more junior individuals in the definition.
1.3.35. “Regulated Entity” means a unit/entity which has been granted license, recognition, registration or
authorisation by the Authority.
1.3.36. “Senior Management” means:
(a) In relation to a Regulated Entity,
(i) for an incorporated entity in International Financial Services Centre in India, every member of the
Regulated Entity’s Governing Body;
(ii) for a branch, the person or persons who control the day-to-day operations of the Regulated Entity
in an IFSC and may include such other persons as may be designated by the Regulated Entity.56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(b) In relation to a customer, that is a legal person, every member of its Governing Body and the person
or persons who control its day-to-day operations.
1.3.37. “Serial Payment” means a direct sequential chain of payment where the wire transfer and accompanying
payment message travel together from the ordering institution to the beneficiary institution, directly or
through one or more intermediary institutions.
1.3.38. “Shell financial institution” means a bank or financial institution incorporated, formed or established in a
country or jurisdiction where the bank or financial institution has no physical presence, and which is
unaffiliated with a financial group that is subject to effective supervision.
1.3.39. “Straight-through processing” means payment transactions that are conducted electronically without the
need for manual intervention.
1.3.40. “Suspicious Transaction” means a “Transaction” as defined in these Guidelines, including an attempted
transaction, which to a person acting in good faith-
(a) gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve proceeds of an offence specified in the
Schedule to the Act, regardless of the value involved; or
(b) appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity; or
(c) appears to have no economic rationale or bona-fide purpose; or
(d) gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve financing of the activities relating to
terrorism;
Explanation: Transaction involving financing of the activities relating to terrorism includes transaction
involving funds suspected to be linked or related to, or to be used for terrorism, terrorist acts or by a
terrorist, terrorist organization or those who finance or are attempting to finance terrorism.
1.3.41. “Transaction” means a purchase, sale, loan, pledge, gift, transfer, delivery or the arrangement thereof and
includes-
(a) opening of an account;
(b) deposits, withdrawal, exchange or transfer of funds in whatever currency, whether by payment order or
other instruments or by electronic or other non-physical means;
(c) the use of a safety deposit box or any other form of safe deposit;
(d) entering into any fiduciary relationship;
(e) any payment made or received, in whole or in part, for any contractual or other legal obligation; and
(f) establishing or creating a legal person or legal arrangement.
1.3.42. “Unique transaction reference number” means a combination of letters, numbers or symbols, determined by
the payment service provider in accordance with the protocols of the payment and settlement system or
messaging system used for the wire transfer, which permits the traceability of the wire transfer.
1.3.43. “Video based Customer Identification Process” or “V-CIP” means an alternate method of customer
identification with facial recognition and customer due diligence, by an authorised official of the
Regulated Entity, by undertaking seamless, secure, live, informed &consent based audio-visual interaction
with the customer to obtain identification information required for Customer Due Diligence purpose, and
to ascertain the veracity of the information furnished by the customer through independent verification and
maintaining audit trail of the process.
Explanation: - Such processes complying with prescribed standards and procedures shall be treated on par
with face-to-face customer identification procedure for the purpose of these Guidelines.
1.3.44. “Wire Transfer” means any transaction carried out on behalf of a Wire Transfer Originator through a
financial institution by electronic means with a view to making an amount of funds available to a
beneficiary person at a Beneficiary Institution, irrespective of whether the originator and the beneficiary
are the same person.
1.3.45. “Wire Transfer Beneficiary” means the natural person, legal person or legal arrangement who is identified
by the wire transfer originator as the receiver of the wire transfer funds.
1.3.46. “Wire Transfer Originator” means the account holder who allows the wire transfer from that account; or
where there is no account, the natural person, legal person or legal arrangement that places the wire
transfer order with the ordering institution to perform the wire transfer.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 57
1.4. Words and expressions used but not defined in these Guidelines shall have the same meaning as assigned to
them under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the Prevention of Money
Laundering Act, 2002, the Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 and
regulations made thereunder, any statutory modification or re-enactment thereto or as used in commercial
parlance, as the case may be.
1.5. Duties of a Regulated Entity
(a) Every Regulated Entity shall formulate an AML-CFT policy, which shall be duly approved by the Governing
Body or by a committee to whom such power has been delegated by the Governing Body. While
formulating the AML-CFT policy, every Regulated Entity shall incorporate the key principles or elements
of these Guidelines.
(b) Additionally, every Regulated Entity shall develop a KYC Policy which shall be the part of its AML-CFT
policy.
(c) Every member of Regulated Entity’s Senior Management shall be responsible for the Regulated Entity’s
compliance under these Guidelines. While carrying out their responsibilities under these Guidelines every
member of a Regulated Entity’s Senior Management shall exercise due skill, care, and diligence.
CHAPTER-II
RISK-BASED APPROACH
2.1. (a) The primary thrust of these Guidelines is to enable a Regulated Entity to adopt Risk-Based Approach (RBA)
to identify and assess the Money Laundering (ML) and Terrorist Financing (TF) risk to which the Regulated
Entity is exposed, depending upon its nature of business and exposure to or involvement with certain types of
clients, countries or geographic areas, products, services, transactions, or delivery channels, etc. and
document the same. A Regulated Entity while adopting RBA shall ensure that:
(i) The RBA is objective and proportionate to the risks;
(ii) The RBA is based on reasonable grounds; and
(iii) The RBA is reviewed and updated at appropriate intervals.
(b) The RBA shall be appropriate to the nature and size of the business. While implementing the RBA, the
Regulated Entity shall consider all relevant risk factors before deciding overall risk. Based on the risk
assessment, the Regulated Entity shall monitor, manage, and mitigate the risks it is exposed to by applying
effective, appropriate and proportionate measures.
(c) In addition to assessing the ML/TF risks presented by an individual customer, a Regulated Entity shall also
identify and assess ML/TF risks at an enterprise-wide level, wherever applicable. This shall include a
consolidated assessment of the Regulated Entity’s ML/TF risks perception that exist across all its business
units, product lines and delivery channels.
Explanation: FATF Public Statement, the reports and guidance notes on AML/CFT/PF issued by FATF and
any country specific information that is circulated by relevant authorities from time to time, as well as the
updated list of natural and legal persons who are subjected to sanction measures as required under various
United Nations' Security Council Resolutions. etc., may also be used in risk assessment.
(d) The outcome of the risk assessment by a Regulated Entity shall be properly documented. The documentation
should include the enterprise-wide AML/CFT risk assessment wherever applicable, details of the
implementation of the AML/CFT risk management systems and controls as guided by the AML/CFT risk
assessment. A Regulated Entity shall ensure that the ML/TF risk assessment information are made available
to the Authority upon request. The records of documented risk assessment shall be kept as per the
requirements of record keeping process specified under these Guidelines.
(e) The result of the risk assessment shall be used to classify the ML/TF risks as low, medium, and high. The
general principle of this classification is to apply enhanced measures in case of high-risk customers and
simplified measures in case of low-risk customers.
(f) To keep the risk assessments up-to-date, the Regulated Entity shall review its risk assessment at least once
every two years or when a material trigger event occurs, whichever is earlier. The outcome of the exercise
shall be put up to the Governing Body or such other committee of the Regulated Entity to which power in
this regard has been delegated.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Guidance Note: -
The RBA should be an essential foundation in Regulated Entity’s AML-CFT compliance culture, and it must
trickle down from the level of Senior Management to the rest of the organization.
CHAPTER-III
BUSINESS RISK ASSESSMENT
3.1. Identifying and Assessing business AML risks
A Regulated Entity shall:
(a) take into consideration the nature, size and the complexity of its business activities and take suitable steps to
identify its exposure to ML/TF risks;
(b) consider the following risk factors, to the extent applicable and relevant, while identifying and assessing the
ML/TF risks: -
(i) its type of customers and their activities;
(ii) its business engagement with the countries or geographic areas;
(iii) its products, services, delivery channels and activity profiles;
(iv) the complexity and volume of its transactions;
(v) the development of new products and new business practices, including new delivery mechanisms,
channels and partners; and
(vi) the use of new or developing technologies for both new and pre-existing products;
(c) based on the assessment and risk identification made at Clause (a) and (b) above, the Regulated Entity shall
undertake commensurate mitigation measures.
3.2. New products, business practices and technologies
(a) A Regulated Entity shall identify and assess the ML and TF risks that may arise in relation to: -
(i) the development of new products, business practices, including new delivery mechanisms; and
(ii) the use of new or developing technologies for both new and pre-existing products.
(b) The Regulated Entity shall undertake the above risk assessment exercise, prior to the launch or use of such
products, practices and technologies and shall take appropriate measures to manage and mitigate the risks.
Guidance Note: -
(1) One of the key reasons for undertaking the exercise of business risk assessment is that it will aid the
Regulated Entity to better understand its exposure to ML/TF risks and then take appropriate measures to
prevent its business being used for the purposes of ML/TF. The risk exposure of the Regulated Entity varies
depending on several factors such as the nature of the business, the type of customers, the nature of the
products, services offered, and transactions and delivery channels involved.
(2) The outcome of the business risk assessment should be used by a Regulated Entity to gauge its own
vulnerabilities to ML/TF risks and to take all necessary measures to mitigate such risks.
(3) The outcome of the business risk assessment shall be factored into while assessing the customer risk
assessment, in the manner as specified under Chapter IV.
3.3. AML/CFT systems and controls
(a) The nature and extent of AML/CFT systems and controls implemented by a Regulated Entity shall be
commensurate with the ML/TF risks identified via the enterprise-wide ML/TF risk assessment, wherever
applicable. A Regulated Entity shall put in place adequate policies, procedures, systems and controls to
mitigate such ML/TF risks. The information obtained from the risk assessment shall be used to:
(i) establish and maintain effective policies, procedures, systems and controls to prevent ML/TF;
(ii) ensure that Regulated Entity’s AML/CFT policies, procedures, systems and controls adequately
mitigate the risks identified under Clause 3.1 above;
(iii) ensure that Regulated Entity’s systems and controls:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 59
(aa) include a provision enabling its Senior Management to regularly review the information on
operations and effectiveness of its AML systems and controls;
(bb) enable the Regulated Entity to determine:
(1) whether a customer or a Beneficial Owner is a Politically Exposed Person (PEP); and
(2) whether a beneficiary of the policy, or a Beneficial Owner of such beneficiary is a PEP, (in the cases
where it is providing life insurance or other similar policies); and
(3) enable a Regulated Entity to comply with these Guidelines and applicable AML-CFT legislations.
(iv) ensure that regular risk assessments are carried out on the adequacy of the Regulated Entity’s
AML/CFT systems and controls to enable it to identify, assess, monitor, manage and mitigate such
risks adequately.
(b) The AML/CFT policies, procedures and controls shall be approved by Senior Management to enable a
Regulated Entity to effectively manage and mitigate the risks either identified by it or notified to it by the
Authority or other relevant authorities. Further, the Regulated Entity shall constantly monitor the
implementation of the policies, procedures and controls, and improve them, if necessary.
Guidance Note
(1) A Regulated Entity’s ML/TF risk assessment serves as a guide to the allocation of AML/CFT resources
within it.
(2) In the context of Clause (a) (iii) (bb) (2) above, a beneficiary may be a natural person, legal person, legal
arrangement, or category of persons who will be paid the policy proceeds when an insured event occurs, that
is covered by the policy.
CHAPTER-IV
CUSTOMER RISK ASSESSMENT
Risks identified while assessing the business risks shall be used for the customer risk assessment. The customer
risk assessment shall be performed while taking into consideration the parameters, or the process as specified
below. The outcome of the Customer risk assessment shall be used to assign the risk rating of the customer as
high, medium or low, proportionate to the ML/TF risks.
4.1. Assessing customer AML risks
(a) A Regulated Entity shall:
(i) undertake a risk-based assessment of every customer; and
(ii) assign the customer a risk rating proportionate to the ML/TF risks.
(b) The customer risk assessment referred to in Clause (a) above, shall be completed prior to undertaking
Customer Due Diligence for new customers, and also where the Regulated Entity otherwise feels necessary,
for existing customers.
(c) When undertaking an assessment under Clause 4.1 (a) (i) above, a Regulated Entity shall:
(i) identify the customer and Beneficial Owner, if any;
(ii) obtain information on the purpose and intended nature of the business relationship;
(iii) obtain information on, and take into consideration, the nature of the customer’s business;
(iv) take into consideration the nature of the customer, its ownership, control structure, and its Beneficial
Ownership, wherever applicable;
(v) take into consideration the nature of the customer’s business relationship with the Regulated Entity;
(vi) take into consideration the customer’s country of origin, residence, nationality, place of incorporation
or place of business;
(vii) take into consideration the relevant product, service or transaction; and,
(viii) take into consideration the beneficiary of the policy including any Beneficial Owner of such
beneficiary, if it is providing the customer with a life insurance or other similar policy.
4.2. Factors that may indicate high ML/TF risk
When assessing if there is a high risk of ML/TF in a particular situation, a Regulated Entity shall take into
account, among other things:60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(a) Customer risk
(i) Whether the customers are from high-risk businesses / activities / sectors, as well as from other sectors
as may be identified by it;
(ii) Whether the ownership structure of the legal person or arrangement appears unusual or excessively
complex;
(iii) Whether the business relations are conducted under unusual circumstances (e.g., significant
unexplained geographic distance between the Regulated Entity and the customer);
(iv) Whether the companies have nominee shareholders or shares in bearer form;
(v) Whether the legal persons or legal arrangements are personal asset holding vehicles; and,
(vi) Whether the corporate structure of the customer is unusual or excessively complex given the nature of
the business.
(b) Country or Geographic risk
(i) Whether the countries or jurisdictions the Regulated Entity is exposed to, either through its own
activities (including where its branches and subsidiaries operate in) or the activities of its customers
(including the Regulated Entity’s network of correspondent account relationships) have relatively high
levels of corruption, organized crime or inadequate AML/CFT measures, as identified by the FATF;
(ii) Whether the countries or jurisdictions are identified by any credible body as having significant levels
of corruption, terrorism financing or other criminal activities;
(iii) Whether the countries or jurisdictions are identified by credible sources, such as mutual evaluation or
detailed assessment reports or published follow-up reports, as not having adequate AML/CFT systems;
(iv) Whether the countries or jurisdictions do not have effective systems to counter ML/TF; or not
implementing the AML/CFT measures that are consistent with FATF Recommendations;
(v) Whether the countries or jurisdictions are subject to sanctions, embargos or similar measures issued by
International Organisations or India;
(vi) Whether the countries or jurisdictions are funding or supporting the terrorism; and,
(vii) Whether countries or jurisdictions have organizations operating within their territory that have been
designated by India, other countries or International Organizations as terrorist organizations.
(c) product, service, transaction or delivery channel risk factors
(i) Whether the service involves private banking;
(ii) Whether the product, service or transaction is one that might favour anonymity;
(iii) Whether the situation involves non-face-to-face business relationships or transactions, without
adequate safeguards;
(iv) Whether the payments received are from unknown or unassociated third parties;
(v) Whether the services offered are in relation to nominee directors, nominee shareholders or the
formation of companies in another country; and
(vi) Whether there are anonymous transactions or any transaction which involves frequent payments,
received from unknown or unassociated third parties.
When assessing the risk factors, the Regulated Entity shall examine the overall risk while keeping in mind that the
presence of one or more risk factors alone may not always indicate a high risk of ML/TF in a particular situation.
4.3. Factors that may indicate low ML/TF risks
When assessing if there is a low risk of ML/TF in a particular situation, a Regulated Entity shall take into
account, among other things:
(a) customer risk factors, including whether the customer is:
(i) a Government entity;
(ii) public companies listed on a stock exchange and subject to disclosure requirements (either by stock
exchange rules or through law or enforceable means), which impose requirements to ensure adequate
transparency of beneficial ownership.
(iii) regulated financial institution incorporated or established outside India that is subject to and
supervised for compliance with AML/CFT requirements consistent with standards set by the FATF.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 61
(iv) a subsidiary of a regulated financial institution referred to in sub-clause (iii) above, if the law that
applies to the Parent entity ensures that the subsidiary also observes the same AML standards as that
of its Parent entity;
(v) a public body or a publicly owned enterprise;
(vi) a resident established or registered in a geographical area of low risk;
(b) product, service, transaction or delivery channel risk factors, including whether the product or service
is:
(i) a Contract of Insurance that is non-life insurance;
(ii) a Contract of Insurance that is a life insurance product with no investment return or redemption or
surrender value;
(iii) an insurance policy for a pension scheme that does not provide for an early surrender option and
cannot be used as collateral;
(iv) a Contract of Insurance which is a reinsurance contract that is ceded by an insurer which is a
regulated financial institution;
(v) a pension, superannuation or similar scheme that satisfies the following conditions:
(aa) the scheme provides retirement benefits to employees;
(bb) contributions to the scheme are made by way of deductions from wages; and
(cc) the scheme rules do not permit the assignment of a member’s interest.
(vi) a product where the ML/TF risks are adequately managed by other factors such as transaction limits
or transparency of ownership; and
(vii) financial products or services that provide appropriately defined and limited services to certain types
of customers (e.g., to increase customer access for financial inclusion purposes).
When assessing the risk factors, the Regulated Entity shall examine the overall risk while keeping in mind
that the presence of one or more risk factors alone may not always indicate a low risk of ML/TF in a
particular situation.
4.4. Business relationship should not be established in the following cases: _
The Regulated Entity shall not establish the business relationship with the customer, which is a legal person
or legal arrangement, in the following cases: -
(a) where the ownership or control arrangements of the customer prevent the Regulated Entity from identifying
one or more of the customer’s Beneficial Owners;
(b) where there are anonymous accounts, accounts in fictitious names, or a nominee account which is held in the
name of one person, but is controlled by or held for the benefit of another person whose identity has not
been disclosed to the Regulated Entity; or
(c) a Shell Financial Institution.
Guidance Note for customer risk assessment
(1) The risk assessment requires a Regulated Entity to allocate an appropriate risk rating to every customer. The
risk ratings should be descriptive, such as “low”, “medium” or “high”. The outcome of the ML/TF risk
assessment decides the degree of Customer Due Diligence that need to be performed. For a high-risk
customer, the Regulated Entity shall undertake Enhanced CDD measures in addition to the normal CDD.
For a low-risk customer, the Regulated Entity may undertake Simplified CDD. For any other customer, the
Regulated Entity may undertake the normal CDD.
(2) Where information obtained as part of CDD alters the risk rating of a customer, such change should reflect in
its CDD being undertaken.62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
CHAPTER- V
CUSTOMER DUE DILIGENCE
5.1. A Regulated Entity after assigning risk rating for each Customer proportionate to their AML/CFT risks, shall
undertake the Customer Due Diligence. While undertaking the CDD, a Regulated Entity shall: -
(i) undertake Customer Due Diligence measures as detailed under Clause 5.4, in respect of all the
customers;
(ii) undertake Enhanced Customer Due Diligence measures as detailed under Clause 5.6, in addition to
the CDD measures detailed under Clause 5.4, in respect of the customer who has been assigned
‘high risk’; and,
(iii) undertake Simplified Customer Due Diligence measures as detailed under Clause 5.7 by modifying
Customer Due Diligence process detailed under Clause 5.4, in respect of a customer who has been
assigned ‘low risk’.
5.2. Timing of CDD
(a) Except as otherwise provided in Clause 5.3 and 5.4, a Regulated Entity shall undertake the Customer Due
Diligence of a customer: -
(i) at the time of establishing business relationship, as mandated under Clause 5.4.1 (a) to (c); and,
(ii) after establishing a business relationship, as mandated under Clause 5.4.1.(d).
(b) A Regulated Entity shall also undertake Customer Due Diligence if, at any time:
(i) in relation to an existing customer, it doubts the veracity or adequacy of documents, data or
information obtained for the purposes of Customer Due Diligence;
(ii) it suspects ML/TF; or,
(iii) there is a change in risk-rating of the customer, or it is otherwise warranted by a material change in
circumstances of the customer.
5.3. Establishing business relationship before verification
(a) A Regulated Entity may establish a business relationship with a customer before completing the verification
required under Clause 5.4.1, subject to fulfilling the following conditions:
(i) the deferral of completion of the verification of the customer or Beneficial Owner is essential in order
not to interrupt the normal conduct of a business relationship;
(ii) there is low risk of occurrence of ML/TF activity and any such risks identified can be effectively
managed by the Regulated Entity;
(iii) in relation to a bank account opening, there are adequate safeguards in place to ensure that the
account is not closed, and transactions are not carried out by or on behalf of the account holder
(including any payment from the account to the account holder) before verification has been
completed; and
(iv) subject to Clause 5.3 (b) below, the relevant verification is completed as soon as reasonably
practicable and, in any event, it should not exceed 30 business days after the establishment of
business relationship.
(b) Where a Regulated Entity is not able to comply with the 30-day requirement, it shall, prior to the end of the
30-day period:
(i) document the reason for its non-compliance;
(ii) complete the verification as soon as possible; and
(iii) record the non-compliance event for reporting to its Governing Body.
(c) The Regulated Entity shall suspend business relationship with the customer and refrain from carrying out
further transactions (except to return funds to their sources, to the extent that is possible) if such verification
remains uncompleted for 30 days after the establishment of business relationship.
(d) The Regulated Entity shall terminate business relations with the customer if such verification remains
uncompleted for 120 days after the establishment of business relationship.
(e) A Regulated Entity shall ensure that its AML/CFT systems and controls referred to in Clause 3.3 above,
include internal risk management policies and procedures concerning the conditions under which such[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 63
business relationships may be established with a customer before completing verification and should also
factor the above time limitation in its policies, procedures and controls.
Guidance Note: -
(1) Examples of the situations which might lead a Regulated Entity to have doubts about the veracity or
adequacy of documents, data or information previously obtained, could be where there is a suspicion of
ML/TF in relation to that customer, or where there is a material change in the manner the customer’s
account is operated, which is not consistent with the customer’s business profile, or where it appears to the
Regulated Entity that a person other than the customer is the real customer.
(2) Examples of the types of circumstances where it would be permissible for verification to be completed after
the establishment of the business relationship, because it would be essential not to interrupt the normal
conduct of business, may include:
(i) Non-face-to-face business.
(ii) Securities transactions.
In the securities market, companies and intermediaries may be required to perform transactions without
delay depending upon market conditions, and in such circumstances, the execution of the transaction may
be required before verification of identity is completed. Similar circumstances may occur where the
customer seeks immediate insurance cover.
(3) In case the Regulated Entity is not able to complete customer due diligence as required under Clause 5.4, it
shall not commence or continue business relations with any customer or undertake any transaction for any
customer. In case of failure to complete customer due diligence in the prescribed time limit, the Regulated
Entity shall apply appropriate measures as specified under Clause 5.10. A Regulated Entity shall also
consider filing of STR if the circumstances are suspicious.
(4) A Regulated Entity shall also adopt risk management procedures in the cases specified under Clause 5.3.
These procedures shall include a set of measures, such as a limitation of the number, types and/or value of
transactions that can be performed. The procedures shall also include the monitoring of large or complex
transactions being carried out outside the expected norms for that type of relationship. In such situations, a
Regulated Entity shall ensure close monitoring, until the verification is completed.
5.4. Customer Due Diligence Requirements
5.4.1. Undertaking Customer Due Diligence (CDD)
In undertaking Customer Due Diligence as required under Clause 5.1.(a) (i), the following measures shall be
undertaken by a Regulated Entity: -
(a) Identifying the customer and verifying that customer’s identity using reliable, independent source documents,
data or information.
(b) Identifying the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial
owner, in such a manner that the Regulated Entity is satisfied that it knows who the beneficial owner is.
Similarly, for legal persons and arrangements, the CDD shall include Regulated Entity taking reasonable
steps to understand the nature of the customer’s business, its ownership and control structure.
(c) Understanding and, as appropriate, obtaining information on the purpose and intended nature of the business
relationship.
(d) Conducting ongoing due diligence on the business relationship and scrutiny of transactions undertaken
throughout the course of business relationship to ensure that the transactions that are being conducted, are
consistent with the Regulated Entity’s knowledge of the customer, customer’s business and risk profile,
including, where necessary, the source of funds.
5.4.2. Identification of Customer
(a) If a customer is a natural person, a Regulated Entity shall obtain at least the following information:
(i) Full name, including any aliases;
(ii) Unique Identification Number (such as an Identity card number, passport number, etc.);
(iii) Date of birth;
(iv) Nationality;
(v) Legal domicile;64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(vi) Current residential address; (other than a post office box address);
(vii) Contact details such as personal, office or work telephone numbers.
(b) If a customer is a legal person or legal arrangement, a Regulated Entity shall obtain at least the following
information:
(i) The full name and any trading name;
(ii) Unique identification Number (i.e., Tax identification number or equivalent where this exists,
incorporation number or business registration number);
(iii) Registered or business address, and if different, its principal place of business;
(iv) Date of establishment, incorporation or registration;
(v) Place of incorporation or registration.
(c) Further, in cases where the customer is a legal person or legal arrangement, a Regulated Entity shall, also
identify the legal form, constitution and powers that regulate and bind the legal person or legal arrangement.
In addition to this, Regulated Entity shall also identify and screen the related parties or connected parties of
such customer and should remain apprised of any changes to connected parties. For identification of the
connected parties, a Regulated Entity shall obtain at least the following information of each related or
connected party:
(i) full name, including any aliases; and
(ii) Unique Identification Number (such as an Identity card number, passport number, etc.).
Guidance Note: -
(1) The concept of domicile generally refers to the place which a person regards as his permanent home and with
which he has the closest ties, or which is his place of origin.
(2) A Regulated Entity should exercise greater caution when dealing with an unfamiliar or a new customer.
Apart from obtaining the identification information required under Clause 5.4.2 (a), a Regulated Entity
should (if not already obtained as part of its account opening process) also obtain additional information on
the customer’s background such as occupation, employer’s name, nature of business, range of annual income,
other related accounts with the same Regulated Entity and whether the customer holds or has held a
prominent public position. Such additional identification information enables a Regulated Entity to obtain
better knowledge of its customer’s risk profile, as well as the purpose and intended nature of the account.
(3) Identification of connected parties or related parties may be undertaken using publicly available sources or
databases such as company registries, annual reports. Additionally, it could be based on substantiated
information provided by the customers.
5.4.3. Verification of Identity of Customer
(a) A Regulated Entity shall verify the identity of the customer using reliable, independent source data,
documents or information. Where the customer is a legal person or legal arrangement, a Regulated Entity
shall verify the legal form, proof of existence, constitution and powers that regulate and bind the customer,
using reliable, independent source data, documents or information.
(b) When relying on documents, a Regulated Entity should be aware that the most reliable documents to verify
the identity of the customer are those which are most difficult to obtain illegally or to counterfeit. These may
include government-issued identity cards or current valid passport, reports from independent company
registries, published or audited annual reports and other reliable sources of information. The rigor of the
verification process should be commensurate with the customer’s risk profile.
(c) In verifying the identity of a customer, a Regulated Entity may obtain the following documents:
In case of Natural Persons –
(i) any of the OVD specified under these Guidelines that contains photograph of the customer, name,
unique identification number, date of birth and nationality; and
(ii) residential address based on OVD or recent utility bill, bank statement or such other documents
specified under the definition of OVD.
In case of Legal persons or Legal Arrangements-
(i) Name, legal form, proof of existence and constitution: - the verification for the same can be
obtained from certificate of incorporation, certificate of good standing, partnership deed/agreement,[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 65
trust deed, constitutional document, certificate of registration or any other document from a reliable
independent source; and
(ii) Powers that regulate and bind the legal person or legal arrangement: - This can be ascertained
from the constitutional documents, as well as the names of the relevant persons having a Senior
Management position in the legal person or legal arrangement and board resolution or similar
document authorising the opening of an account and appointment of its authorised signatories.
Guidance Note: -
(1) In cases where a customer is a natural person, the Regulated Entity shall obtain the OVD that contain a
clear photograph of that customer.
(2) In cases where a customer is a foreign national, the national identity card and voter identification card, by
whatever name called, issued by the Government of foreign jurisdictions or agencies authorised by them
capturing the photograph, name, date of birth and address of a foreign national would also be considered
as OVD. In case where the customer is an Indian national, OVD shall include the passport, the driving
license, proof of possession of Aadhar number, the Voter's Identity Card, etc. as prescribed under the
Rules (For more detailed understanding, refer OVD definition). For the purpose of customer verification,
equivalent e-documents of OVDs shall also be treated as original document by a Regulated Entity.
(3) In cases where other than simplified measures are applied, the customer shall submit updated OVD or
their equivalent e-documents thereof with current address within a period of three months of submitting
the documents specified at the third proviso of Clause .1.3.30 above.
Explanation: - For those customers to whom simplified measures are not applied, the bank account or Post
Office savings bank account statement or statement of foreign bank shall not be accepted as deemed OVD
for the limited purpose of proof of address.
(4) While undertaking CDD for different customers (including legal persons or legal arrangements), a
Regulated Entity should obtain such information and documents as required under these Guidelines.
Illustrative list of information and documents which should be obtained for onboarding customers are
specified in Annexure-I of these Guidelines.
(5) Further, for onboarding Indian Nationals, a Regulated Entity may follow the procedure as specified under
Annexure-II of these Guidelines.
(6) A Regulated Entity should examine the original identification documents and retain a copy of the same.
However, in complying with Clause 5.4.1, (i.e., undertaking customer due diligence), at times, if a
customer is unable to produce, or it might not be possible for customer to submit original documents for
verification (e.g., in situations where Regulated Entity has no physical contact with the customer or the
onboarding of customer is done through non-face to face mode), a Regulated Entity should obtain a copy
of the document that is certified to be a ‘true copy’ and such certification may be carried out by person
specified in Clause 1.3.7 of these Guidelines.
(7) The Regulated Entity shall ensure that documents obtained for performing CDD, as required under these
Guidelines, are clear and legible. This is important for the establishment of a customer’s identity,
particularly in situations where business relations are established through non-face to face mode.
(8) Except for high-risk customers, the following mode of verifications are also considered as sufficient to
satisfy the requirements of Clause 5.4.3: -
(i) downloading publicly available information from an official source (such as a regulator’s or other
official government website);
(ii) CDD information and research obtained from a reputable company or information obtained from
reliable and independent public information found on the internet and commercial databases,
provided that the commercial database is recognized for such purpose by the home regulator, if any,
of the database.
(9) Where a Regulated Entity obtains data, documents or information from the customer or a third party, it
shall ensure that such data, documents or information is up-to-date.
(10) Where the customer is rated as high-risk, the identification information shall be independently verified,
using both public and non-public sources.
5.4.4. Identification and Verification of Identity of Natural Person appointed to act on behalf of
Customer
(a) Where a customer is a natural person or legal person, and appoints one or more natural persons to act on its
behalf for establishing business relations with a Regulated Entity, the Regulated Entity shall identify each66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
natural person who acts or is appointed to act on behalf of such natural or legal person by obtaining
information as specified in Clause 5.4.2 above.
(b) Further, the Regulated Entity shall verify the identity of each such natural persons using reliable, independent
source data, documents or information. Furthermore, the Regulated Entity shall verify the authorisation of
each natural person appointed to act on behalf of the customer by obtaining at least the following:
(i) The appropriate documentary evidence authorising the appointment of such natural person by the
customer to act on his or its behalf which may include power of attorney, resolution passed by Governing
Body or authorisation granted to transact on its behalf.
(ii) Where there is a long list of natural persons appointed to act on behalf of the customer (e.g., a list
comprising more than 10 authorized signatories), the Regulated Entity shall verify those natural persons
who will deal directly with the Regulated Entity.
5.4.5. Identification and Verification of Identity of Beneficial Owners
Where there is one or more Beneficial Owners in relation to a customer, the Regulated Entity shall identify the
Beneficial Owners and take reasonable measures to verify their identities using the relevant information or data
obtained from reliable, independent sources.
For the identification and verification of Identity of Beneficial Owner, the Regulated Entity should consider the
following in relation to:
(a) Customers that are legal persons
(i) The identity of the natural person(s) (whether acting alone or together) exercising control over the legal
person through ownership or who ultimately owns the legal person;
(ii) To the extent that there is doubt as to whether the natural persons who ultimately own the legal person are
the beneficial owners or where no natural persons ultimately own the legal person, identify the natural
person(s) (if any) who ultimately control the legal person or have ultimate effective control over the legal
person.
(b) Customers that are legal arrangements
(i) Where the customer is a trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the
author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen per cent. or more interest in the trust and any
other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or
ownership.
(ii) In all other types of legal arrangements, the Regulated Entity shall identify persons in equivalent or
similar positions.
5.4.6. Parameters to Identify and Verify the Identity of Beneficial Owners: -
(a) Where the customer is a company, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or
together, or through one or more juridical persons, has/have a controlling ownership interest or who exercise
control through other means.
Explanation- For the purpose of this sub-clause-
(i) “Controlling ownership interest” means ownership of or entitlement to more than twenty-five per cent. of
the shares or capital or profits of the company;
(ii) “Control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or
policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders
agreements or voting agreements;
(b) Where the customer is a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting
alone or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of/entitlement to more than
fifteen per cent. of capital or profits of the partnership;
(c) Where the customer is an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the
natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have
ownership of or entitlement to more than fifteen per cent. of the property or capital or profits of the
unincorporated association or body of individuals.
Explanation: The term ‘body of individuals’ includes societies. Where no natural person is identified under (a) to
(c) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 67
(d) Where the customer is a trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the
author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen per cent. or more interest in the trust and any
other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or
ownership.
5.4.7. As per rule 9(3)(f) of the Rules, unless the Regulated Entity has doubts about the veracity of the CDD
information, or suspects that customer may be connected with ML/TF, it shall not be required to identify and
verify the identity of any shareholder or beneficial owner of a customer in the following -
Where the client or the owner of the controlling interest is an entity listed on the stock exchange in India, or it is
an entity resident in jurisdictions notified by the Central Government and listed on stock exchanges in such
jurisdictions notified by the Central Government, or it is a subsidiary of such listed entities and such other entities
who have been excluded from the requirements regarding identifying and verifying beneficial owners of a
customer under the Act and Rules.
5.4.8. As per the proviso of rule 9(1)(b) of the Rules, in cases where a customer is subscribing or dealing with
depository receipts or equity shares issued or listed in jurisdictions notified by the Central Government, of a
company incorporated in India, and it is acting on behalf of a beneficial owner who is resident of such
jurisdiction, the determination, identification and verification of such beneficial owner, shall be as per the norms
of such jurisdiction and nothing in sub-rules (3) to (9) of the rule 9 of the Rules shall be applicable for due-
diligence of such beneficial owner.
Guidance Note: -
(1) For opening an account of a Legal Person who is not a natural person, the Regulated Entity has to identify the
beneficial owner(s) and shall undertake all reasonable steps to verify his/her identity in terms of sub- rule
(3) of rule 9 of the Rules.
(2) A Regulated Entity may also consider obtaining an undertaking or declaration from the customer on the
identity of, and the information relating to, the beneficial owner.
(3) Notwithstanding the obtaining of such an undertaking or declaration, the Regulated Entity remains
responsible for complying with the obligations under the Guidelines to take reasonable measures to verify
the identity of the beneficial owner by, for example, researching publicly available information on the
beneficial owner or arranging a face-to-face meeting with the beneficial owner, to corroborate the
undertaking or declaration provided by the customer.
(4) Where the customer is not a natural person and has a complex ownership or control structure, a Regulated
Entity should obtain enough information to sufficiently understand if there are legitimate reasons for such
ownership or control structure.
(5) Where the Regulated Entity has exhausted all possible means but has not been able to identify the Beneficial
Owners under Clause 5.4.5., it shall treat the Senior Management of the said legal person or legal
arrangement, as the Beneficial Owners. However, in such cases, the Regulated Entity shall keep a record of
all the actions it has taken to identify the Beneficial Owners of such legal persons or legal arrangement.
(6) If the ownership or control arrangements of a customer are of such a nature that the Regulated Entity is
prevented from identifying the Beneficial Owners, the Regulated Entity shall not establish a business
relationship with the customer under Clause (a) of 4.4.
(7) In relation to Clause 5.4.7 and Clause 5.4.8 above, currently the notified jurisdictions by Central
Government are as follows: -
(i) United States of America
(ii) Japan
(iii) South Korea
(iv) United Kingdom excluding British Overseas Territories
(v) France
(vi) Germany
(vii) Canada
(8) Where the customer is not a natural person, the Regulated Entity shall understand the nature of the
customer’s business, its ownership and control structure, before opening an account.68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
5.4.9. Identifying and verifying beneficiary of a life insurance policy
For life or other investment-related insurance business, Regulated Entity shall, in addition to the CDD measures
required for the customer and the beneficial owner, conduct the following CDD measures on the beneficiary(ies)
of life insurance and other investment related insurance policies, as soon as the beneficiary(ies) are
identified/designated:
(i) A Regulated Entity shall, as soon as a beneficiary of a life policy is identified as a specifically named
natural person, legal person or legal arrangement, obtain the full name, including any aliases, of such
beneficiary;
(ii) For beneficiary(ies) that are designated by characteristics or by class (e.g., spouse or children at the time
that the insured event occurs) or by other means (e.g., under a will) – the Regulated Entity shall obtain
sufficient information concerning the beneficiary(ies) to satisfy itself that it will be able to establish the
identity of the beneficiary(ies) at the time of the payout.
Guidance Note: -
(1) For both the cases referred to in (i) and (ii) of the Clause 5.4.9 above, the verification of the identity of the
beneficiary(ies) should be conducted at the time of the payout.
(2) The information collected under (i) and (ii) of the Clause 5.4.9 above, should be recorded and maintained in
accordance with the record keeping requirements under these Guidelines.
(3) The beneficiary of a life insurance policy should be included as a relevant risk factor by the Regulated Entity
in determining whether enhanced CDD measures are applicable. If the Regulated Entity determines that a
beneficiary who is a legal person or a legal arrangement presents a high risk, then the enhanced CDD
measures should include reasonable measures to identify and verify the identity of the beneficial owner of
the beneficiary, at the time of payout.
5.4.10. Information on the Purpose and Intended Nature of Business Relations
(a) A Regulated Entity shall, while establishing business relationship, understand and as appropriate, obtain
information from the customer as to the purpose and intended nature of business relations.
(b) The measures taken by a Regulated Entity to understand the purpose and intended nature of business
relations should be commensurate with the risk profile and complexity of the customer’s business.
5.5. Accounts of Politically Exposed Persons
(a) A Regulated Entity shall implement appropriate internal risk management systems, policies and procedures
to determine if a customer or any natural person appointed to act on behalf of the customer, or any beneficial
owner of the customer is a politically exposed person (PEP) or in case of a life insurance or other similar
policy, if a beneficiary of the policy, or a Beneficial Owner of a beneficiary, is a PEP.
(b) A Regulated Entity shall, in addition to undertaking CDD measures, undertake at least the following
additional measures where a customer or any beneficial owner of the customer or beneficiary of a life
insurance or other similar policy, or a Beneficial Owner of a beneficiary is determined by the Regulated
Entity to be a PEP:
(i) Collect by appropriate and reasonable means, adequate information including information about the
source of wealth and income of family members, any beneficial owner and close relatives;
(ii) Verify the identity before accepting the PEP as a customer;
(iii) Obtain approval from its Senior Management before opening an account of a PEP or making any
payout under the life insurance or other similar policy to the PEP;
(iv) In the event of an existing customer or the beneficial owner of an existing account subsequently
becoming a PEP, obtain the Senior Management’s approval to continue the business relationship;
(v) Increase the degree and nature of ongoing monitoring of the business relationship, to determine
whether the customer’s transactions or activities appear unusual or suspicious.
(vi) Carry out the additional Customer Due Diligence for circumstances specified in sub-clauses (i) to (v)
above, before making any payout under the life insurance or other similar policy.
(c) A Regulated Entity may adopt a risk-based approach in determining whether to perform enhanced CDD
measures or the extent of enhanced CDD measures to be performed for:-
(i) PEP, their family members and close associates;
(ii) International Organisation PEP, their family members, and close associates; or[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 69
(iii) PEP who have stepped down from their prominent public functions, taking into consideration the level
of influence such persons may continue to exercise after stepping down, their family members and
close associates, except in cases where their business relations or transactions with the Regulated Entity
present a high risk for ML/TF.
Guidance Note: -
(1) A Regulated Entity is required to take reasonable measures to determine whether a customer or beneficial
owner is a PEP or a person who is or has been entrusted with a prominent function by an international
organisation.
(2) A Regulated Entity shall also ascertain the source of wealth of the customers by appropriate and reasonable
means. (Examples of appropriate and reasonable means of establishing source of wealth are information and
documents such as evidence of title, copies of trust deeds, audited accounts, salary details, tax returns, bank
statements, etc.).
(3) A Regulated Entity should be aware that customer relationships with family members or close associates of
PEPs involve similar risks to those associated with PEPs themselves. Therefore, the measures applied for all
types of PEPs should also apply to family members or close associates of such PEPs.
(4) A Regulated Entity should not automatically treat all individuals who are PEPs, as a high-risk customer. Each
PEP should be assessed on risk sensitive basis and the Regulated Entity shall determine what risk category
is appropriate for such PEPs. In case a PEP is assigned as high risk, the Regulated Entity shall undertake the
Enhanced Customer Due Diligence measures referred under Clause 5.6. However, even if a PEP is not
assigned a high risk, the Regulated Entity shall still undertake the additional customer due diligence
measures specified in Clause 5.5 (b) for PEPs.
(5) Source of wealth generally refers to the origin of the customer’s and beneficial owner’s entire body of wealth
(i.e., total assets). This relates to how the customer and beneficial owner have acquired the wealth which is
distinct from identifying the assets that they own. Source of wealth information should give an indication
about the size of wealth the customer and beneficial owner would be expected to have. Although the
Regulated Entity may not have specific information about assets that are not deposited with or processed by
the Regulated Entity, it may be possible to obtain general information from the customer, commercial
databases or other open sources.
(6) Verification of source of wealth can be carried out by various measures including obtaining independent
corroborating evidence such as share certificates, publicly available registers of ownership, information and
documents such as evidence of title, copies of trust deeds, bank or brokerage account statements, probate
documents, audited accounts and financial statements, salary details, tax returns, news items from a
reputable source and other similar evidence. For instance:
(i) for a legal person, this might be achieved by obtaining its financial or annual reports published on its
website or news articles and press releases that reflect its financial situation or the profitability of its
business; and
(ii) for a natural person, this might include documentary evidence which corroborates answers given to
questions on the source of wealth in an application form or customer questionnaire. For example, if a
natural person attributes the source of his wealth to inheritance, he may be asked to provide a copy of
the relevant will or grant of probate. In other cases, a natural person may be asked to provide bank
statements, salary statements or tax returns covering number of years to draw up a picture of his source
of wealth.
5.6. Enhanced Due Diligence
(a) Where the risks of ML/TF are high, a Regulated Entity shall conduct enhanced CDD measures, consistent
with the risks identified. The enhanced CDD measures are as follows: -
(i) Obtaining additional information on the customer (e.g., occupation, volume of assets, information
available through public databases, internet, etc.), and updating more regularly the identification data of
customer and beneficial owner.
(ii) Obtaining information and taking additional steps to examine the ownership and financial position,
including source of wealth and source of funds of the customer or, if applicable, of the Beneficial
Owner.
(iii) Obtaining information and taking additional steps to record the purpose behind conducting the
specified transaction and the intended nature of the relationship between the transaction parties.
(iv) Obtaining the approval of Senior Management to commence or continue the business relationship.70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(v) Conducting enhanced monitoring of the business relationship, by increasing the number and timing of
controls applied, and selecting patterns of transactions that need further examination; and,
(vi) Requiring the first payment to be carried out through an account in the customer’s name with a bank
subject to similar CDD standards.
(b) Where applicable, it is required that first payment made by a customer in order to open an account with a
Regulated Entity shall be carried out through a bank account in the customer’s name with:
(i) a Bank;
(ii) a regulated financial institution whose entire operations are subject to regulation and supervision,
including AML/CFT regulation and supervision, in a jurisdiction where its regulations on AML/CFT
are equivalent to the standards set out in the FATF recommendations; or
(iii) a subsidiary of a regulated financial institution referred to in (ii), if the law that applies to the Parent
entity ensures that the subsidiary also observes the same AML/CFT standards as its Parent entity.
Guidance Note: -
(1) The Enhanced CDD measures will apply depending upon the risk profile of the customer and the extent of
its applicability to a customer shall be decided on case-to-case basis.
(2) Circumstances where a customer presents or may present a high probability of ML/TF risk may include,
but are not limited to the following:
(i) where a customer or any beneficial owner of the customer is from or in a country or jurisdiction in
relation to which the FATF has called for countermeasures; and
(ii) where a customer or any beneficial owner of the customer is from or in a country or jurisdiction
known to have inadequate AML/CFT measures, as determined by the Regulated Entity for itself or
notified to Regulated Entity generally by the Authority or other relevant domestic authorities in
India or other foreign regulatory authorities.
(3) For establishing an account-based relationship with high-risk customers, the approval may be given by
Senior Management or committee of senior managers or an individual member who has been authorised
by the Senior Management in this behalf.
(4) In cases where a customer uses complex legal structures and/or trusts, private investment vehicle, the
Regulated Entity shall satisfy itself that it is used for a legitimate and genuine purpose.
(5) The Regulated Entity shall take reasonable measures to examine the source of wealth and source of funds.
That is, where the funds for a particular service or transaction will come from (e.g., a specific bank
account held with a specific financial institution) and whether that funding is consistent with the source of
wealth of the customer or, if applicable, of the Beneficial Owner.
(6) Source of funds refers to the origin of the particular funds or other assets which are the subject of the
establishment of business relations. In order to ensure that the funds are not proceeds of crime, the
Regulated Entity should not limit its source of funds inquiry to identifying the other financial institution
from which the funds have been transferred, but more importantly, the activity that generated the funds.
The information obtained should be substantive and facilitate the establishment of the provenance of the
funds or reason for the funds having been acquired.
(7) Examples of appropriate and reasonable means of establishing source of funds are such as proof of
dividend payments connected to a shareholding, bank statements, salary payments or bonus certificates,
sale proceeds, loan documentation and proof of a transaction which gave rise to the payment into the
account.
(8) A customer should be able to demonstrate and document how the relevant funds are connected to a
particular event which gave rise to the payment into the account or to the source of the funds for a
transaction.
5.7. Simplified Customer Due Diligence
(a) Where the risks of ML/TF are low, a Regulated Entity may conduct simplified CDD measures, which should
be commensurate with the low risk factors. Examples of possible measures are:
(i) Verifying the identity of the customer and the beneficial owner after the establishment of the business
relationship as specified under Clause 5.3.
(ii) Reducing the frequency of customer identification updates.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 71
(iii) Reducing the degree of on-going monitoring and scrutinizing transactions, based on a reasonable
monetary threshold.
(iv) Not collecting specific information or carrying out specific measures to understand the purpose and
intended nature of the business relationship but inferring the purpose and nature from the type of
transactions or business relationship established.
(b) Simplified CDD (SCDD) measures shall not be conducted where there is a suspicion of ML/TF.
Guidance Note: -
(1) Where a Regulated Entity applies SCDD measures, it is still required to perform ongoing monitoring of
business relations as specified under Clause 5.8.
(2) A Regulated Entity is not required to identify or verify Beneficial Owners for retail investment funds which
are widely held and for investment funds where the investor invests via pension contributions.
(3) The Regulated Entity may also use other measures to conduct CDD in accordance with the customer risks.
5.8. Ongoing customer due diligence
While undertaking the ongoing customer due diligence, as required under Clause 5.4.1.(d), the following
requirements shall be complied with by a Regulated Entity: -
(i) The Regulated Entity shall monitor its business relations with the customer on an ongoing basis.
(ii) The Regulated Entity during the course of business relations with a customer, shall observe the conduct
of the customer’s account and scrutinize transactions undertaken throughout the course of business
relations, to ensure that the transactions are consistent with Regulated Entity’s knowledge of the
customer, its business and risk profile and where appropriate, may seek the source of wealth and source
of funds.
(iii) The Regulated Entity shall pay particular attention to any complex, unusually large or unusual patterns
of transactions undertaken throughout the course of business relations, that have no apparent or visible
economic or legitimate purpose.
(iv) The Regulated Entity shall make further enquiries into the background and purpose of the transaction
specified in sub-clause (iii) above and document its findings so that this information is made available
to the relevant authorities, should the need arise.
(v) A Regulated Entity shall periodically review each customer to ensure that the risk rating assigned under
Clause 4.1. (a) (ii) above, is commensurate with the ML/TF risks posed by the customer.
(vi) Where there are indications that the risks associated with an existing business relation with the
customer may have increased, the Regulated Entity shall request additional information and conduct a
review of the customer’s risk profile in order to determine if additional measures are necessary.
(vii) The Regulated Entity shall ensure that the Customer Due Diligence data, documents and information
obtained in respect of customers, natural persons appointed to act on behalf of the customers, related
parties of the customers and beneficial owners of the customers, are relevant and kept up-to-date by
undertaking the review of adequacy of the existing Customer Due Diligence data, documents and
information, particularly for customers with high-risk rating.
Guidance Note: -
(1) For an effective and robust AML/CFT risk management system, a Regulated Entity shall follow the process
of Ongoing monitoring of all business relations. However, the rigor and extent of monitoring of a customer
shall be determined based on the customer’s ML/TF risk profile.
(2) An essential aspect of ongoing monitoring includes maintaining up-to-date and relevant Customer Due
Diligence data, documents and information so that the Regulated Entity can identify the changes in
customer’s risk profile. The following shall be followed by the Regulated Entity: -
(i) for customers who are rated as high risk, the Regulated Entity shall obtain updated CDD information
(including updated copies of the customer’s Officially Valid Documents if these have expired), as part
of its periodic CDD review, or upon the occurrence of a trigger event as deemed necessary by the
Regulated Entity, whichever is earlier; and
(ii) for all other risk categories of customers, a Regulated Entity should obtain updated CDD information
upon the occurrence of a trigger event.72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(3) A Regulated Entity shall undertake a review under sub-clause (v) and (vii) of Clause 5.8, both periodically
and at other appropriate times, including when:
(i) the Regulated Entity changes its CDD documentation requirements;
(ii) an unusual transaction with the customer is expected to take place;
(iii) there is a material change in the business relationship with the customer; or
(iv) there is a material change in the nature or ownership of the customer.
5.9. Ongoing sanctions screening
A Regulated Entity shall review its customers, their business and transactions against United Nations Security
Council sanctions lists and also against any other relevant sanctions list when complying with Clause 5.4.1 (d).
5.10. Failure of Regulated Entity to conduct or complete customer due diligence
(a) In cases where a Regulated Entity is unable to conduct or complete the requisite Customer Due Diligence for
a customer in accordance with Clause 5.4.1, it, to the extent relevant, shall: -
(i) not open an account or otherwise provide a service;
(ii) not carry out a transaction with or for the customer;
(iii) not otherwise establish a business relationship;
(iv) terminate or suspend any existing business relationship with the customer;
(v) return any monies or assets received from the customer; and,
(vi) consider whether the failure to conduct or complete Customer Due Diligence necessitates the filing
of a Suspicious Transaction Report (STR).
(b) A Regulated Entity is not bound to comply with sub-clauses (a) (i) to (v) above, if it amounts to “tipping off”
of the customer, or FIU-IND directs the Regulated Entity to act otherwise.
Guidance Note: -
(1) A Regulated Entity while complying under Clause 5.10 (a), should apply one or more of the measures
specified under sub-clauses (i) to (vi) above, as applicable, in the circumstances. In cases where CDD
cannot be completed, it is appropriate that the Regulated Entity shall not carry out transaction until the
completion of pending CDD.
(2) Clause 5.10 shall apply to both existing and prospective customers. In case of existing customers, while
termination of the business relationship should not be ruled out, suspension may be more appropriate
depending on the circumstances.
(3) The Risk Based Approach shall be adopted for the Customer Due Diligence of the existing customers.
5.11. Periodic Updation
A Regulated Entity shall adopt a risk-based approach for periodic updation of CDD. The periodicity of updation
from the date of opening of the account / last CDD updation for different categories of customers is as follows: -
(i) Annually- for high-risk customers;
(ii) once in three years- for medium risk customer; and,
(iii) once in every five years- for low-risk customers.
Policy in this regard shall be documented as part of Regulated Entity’s internal KYC policy, which is duly
approved by the Governing Body of the Regulated Entity.
(a) Individual Customers:
(i) No change in CDD information:
In case of no change in the CDD information, a self-declaration from the customer in this regard may be
obtained through mobile number registered with the Regulated Entity or through digital channels (such
as online banking / internet banking, e-mail or mobile application of Regulated Entity).
(ii) Change in address:
(aa) In case of a change only in the address details of the customer, a self-declaration of the new address
may be obtained from the customer through customer’s email-id registered with the Regulated[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 73
Entity, customer’s mobile number registered with the Regulated Entity, digital channels (such as
online banking internet banking, e-mail or mobile application of the Regulated Entity). The declared
address shall be verified through positive confirmation within two months, by means such as
address verification letter, contact point verification, deliverables etc.
(bb) Further, a Regulated Entity shall obtain a copy of OVD or the equivalent e-documents thereof for
the purpose of proof of address declared by the customer at the time of periodic updation. Such
requirement, however, shall be clearly specified by the Regulated Entity in its internal KYC policy,
duly approved by its Governing Body.
(b) Customers other than Natural Persons:
(i) No change in CDD information:
In case of no change in the CDD information of a customer, which is a non-natural person, a self-
declaration through email id registered with the Regulated Entity, digital channels (such as online
banking / internet banking, mobile application of Regulated Entity), a letter duly signed by authorised
official and requisite resolutions in this regard shall be obtained from the customer. Further, a Regulated
Entity shall ensure that Beneficial Ownership (BO) information available with them is accurate and up-
to-date.
(ii) Change in CDD information:
In case of change in CDD information, Regulated Entity shall undertake fresh CDD process as is
applicable for on boarding a new customer which is a non-natural person.
(c) Additional measures:
In addition to the above, a Regulated Entity shall ensure that:
(i) The KYC documents of the customer as per the current CDD standards are available with it. This is
applicable even if there is no change in customer information but the documents available with the
Regulated Entity are not as per the current CDD standards. Further, in case the validity of the CDD
documents available with the Regulated Entity has expired at the time of periodic updation of CDD,
Regulated Entity shall undertake fresh CDD process equivalent to that applicable for on boarding a new
customer.
(ii) In case of Indian National, the customer’s PAN details, if available with the Regulated Entity, is verified
from the database of the issuing authority at the time of periodic updation of CDD.
(iii) Acknowledgment is provided to the customer mentioning the date of receipt of the relevant document(s),
including self-declaration from the customer, for carrying out periodic updation. Further, the Regulated
Entity shall ensure that the information / documents obtained from the customers at the time of periodic
updation of CDD are promptly updated in its records / database and an intimation, mentioning the date
of updation of CDD details, is provided to the customer.
(iv) In order to ensure customer convenience, a Regulated Entity may consider making available the facility
of periodic updation of CDD at any of its branch, or in such other facilities in terms of its internal KYC
policy, duly approved by its Governing Body.
(v) A Regulated Entity shall adopt a risk-based approach with respect to periodic updation of CDD. Any
additional and exceptional measures, which otherwise are not mandated under the above instructions,
adopted by the Regulated Entity (such as requirement of obtaining recent photograph, requirement of
physical presence of the customer, requirement of periodic updation of CDD only where account is
maintained, a more frequent periodicity of CDD updation than the minimum specified periodicity etc.),
shall be clearly specified in its approved internal KYC policy.
(vi) A Regulated Entity shall ensure that its internal KYC policy and processes on updation / periodic
updation of CDD are transparent and adverse actions against the customers should be avoided, unless
warranted by specific regulatory requirements.
CHAPTER-VI
THIRD PARTY RELIANCE
6.1. For the purposes of these Guidelines, “Third Party” shall mean-
(a) A financial institution which is subject to and supervised by a financial regulator; or
(b) In relation to a Regulated Entity, its branches, subsidiaries, parent entity, the branches and subsidiaries of
the parent entity, and other related corporations;74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
AND
(c) Has an existing client relationship with a person whose data would be used for CDD and customer
verification by a Regulated Entity.
6.2. A Regulated Entity may rely on a Third Party to perform CDD measures, subject to the following
conditions:
(a) The Regulated Entity shall obtain records or information of the client due diligence carried out by the third
party, within 2 days;
(b) The Regulated Entity shall take adequate steps to satisfy itself that the copies of identification data and other
relevant documentation relating to the client due diligence will be made available by the third party upon
request, without delay;
(c) The Regulated Entity is satisfied that the third party, it intends to rely upon, is regulated, supervised or
monitored for, and has measures in place for compliance with client due diligence and record-keeping
requirements mentioned under recommendation 10 and 11 of the FATF recommendations and also are in
line with the requirements and obligations under the Act;
Provided that where a Regulated Entity relies on a third party that is part of the same Financial Group, the above
condition is not applicable. The Regulated Entity can rely on member of the Financial Group subject to the
condition that such member meets the following requirements: -
(i) the Financial Group applies and implements a group-wide policy on customer due diligence and
record keeping, which meets the standards set out in the FATF Recommendations; and
(ii) the implementation of Customer Due Diligence and record keeping at the group level are supervised
by a financial services regulator or other competent authority in a country.
(d) The third party is not based in a country or jurisdiction assessed as high risk;
(e) No Regulated Entity shall rely on a third party to conduct ongoing monitoring of business relations with
customers;
(f) No Regulated Entity shall rely on a third party specifically precluded by the Authority from relying upon;
(g) The Regulated Entity shall document the basis for its satisfaction that the requirements under sub-clause
(c) above, have been met;
(h) The reliance on Third Party shall also be subject to the conditions that are specified in rule 9 (2) of the
Rules and shall be in accordance with the regulations and circulars/guidelines issued by Authority from
time to time; and,
(i) The Regulated Entity is ultimately responsible for client due diligence and undertaking enhanced due
diligence measures, as applicable.
Guidance Note: -
(1) In a Third-Party reliance scenario, the Third Party will typically have an existing relationship with the
customer that is independent of the relationship to be formed by the customer with the relying Regulated
Entity. The third party will therefore perform the CDD measures on the customer according to its own
AML/CFT policies, procedures and controls.
(2) Obtaining records or information of the client due diligence under sub-clause (a) above, means obtaining
all relevant CDD information, and not just basic information such as name and address.
(3) For the avoidance of doubt, it is clarified that a Regulated Entity is not required automatically to obtain the
underlying certified documents used by the third party to undertake its CDD. A Regulated Entity shall,
however, under sub-clause (b) above, ensure that the certified documents are readily available from the
third party on request.
(4) The Regulated Entity shall take appropriate steps to identify, assess and understand the ML/TF risks
particular to the countries or jurisdictions that the third party operates in.
(5) Where a particular jurisdiction’s laws (such as secrecy or data protection legislation) would prevent a
Regulated Entity from having access to CDD information upon request without delay, the Regulated
Entity should undertake the relevant CDD itself and should not rely on the third party.
(6) If a Regulated Entity is not reasonably satisfied that a customer or Beneficial Owner has been identified
and verified by a third party in a manner consistent with these Guidelines, the Regulated Entity shall
immediately perform the Customer Due Diligence itself with respect to any deficiencies identified.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 75
(7) When assessing under Clause 6.2 (c) above, a Regulated Entity shall consider following factors including,
among other things:
(a) mutual evaluations, assessment reports or follow-up reports published by FATF and other
International Organisations;
(b) contextual factors such as political stability or the level of corruption in the jurisdiction;
(c) evidence of recent criticism of the jurisdiction, including in:
(i) FATF advisory notices;
(ii) public assessments of the jurisdiction’s AML regime by organisations referred to in (a); or
(iii) reports by other relevant non-government organisations or specialist commercial
organisations.
CHAPTER-VII
CORRESPONDENT BANKING AND WIRE TRANSFERS
7. Correspondent Banking
7.1. A Regulated Entity shall have a policy approved by its Governing Body, or by a committee headed by the
Chairman/CEO/MD to lay down parameters for approving correspondent banking relationships subject to
the following conditions namely: -
(a) assessment of the suitability of the respondent bank by taking the following steps:
(i) gather adequate information about the respondent bank to fully understand the nature of the
respondent bank’s business, including making appropriate inquiries on its management, its major
business activities and the countries or jurisdictions in which it operates;
(ii) determine from the available sources, the reputation of the respondent bank and the quality of
supervision over it, including whether it has been the subjected to any ML/TF investigation or
regulatory action; and,
(iii) assess the respondent bank’s AML/CFT controls and ascertain whether they are adequate and
effective, having regard to the AML/CFT measures of the country or jurisdiction in which the
respondent bank operates;
(b) the responsibilities of each bank with whom correspondent banking relationship is established shall be
clearly documented.
(c) obtain approval from the Senior Management before providing correspondent banking or similar services
to a respondent bank.
(d) in the case of payable-through-accounts, the correspondent bank shall be satisfied that the respondent
bank has verified the identity of the customers having direct access to the accounts and is undertaking on-
going 'due diligence' on them.
(e) The correspondent bank shall ensure that the respondent bank is able to provide the relevant customer
identification data immediately on request.
(f) Correspondent relationship shall not be entered into with a bank which is a Shell Financial Institution.
(g) It shall be ensured that the correspondent banks do not permit their accounts to be used by bank which is a
Shell Financial Institution.
(h) It shall be cautious with respondent banks located in jurisdictions which have strategic deficiencies or
have not made sufficient progress in implementation of FATF Recommendations.
(i) It shall be ensured that respondent banks have KYC/AML policies and procedures in place and apply
enhanced 'due diligence' procedures for transactions carried out through the correspondent accounts.
Wire Transfers
7.2. This Clause shall apply to a bank or Regulated Entity when it sends funds by wire transfer or when it receives
funds (including serial payments and cover payments) by wire transfer on the account of the wire transfer
originator or the wire transfer beneficiary, but shall not apply to a transfer and settlement between the bank
and another financial institution where the bank and the other financial institution are acting on their own
behalf as the wire transfer originator and the wire transfer beneficiary, respectively.76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
7.3. A Regulated Entity shall monitor payment messages to and from high-risk countries or jurisdictions, as well
as transactions with high risk countries or jurisdictions and suspend or reject payment messages or
transactions with sanctioned parties or countries or jurisdictions.
7.4. Where name screening checks confirm that the wire transfer originator or wire transfer beneficiary is a
terrorist or a terrorist entity, the Regulated Entity shall block, reject or freeze assets of these terrorists or
terrorist entities immediately.
7.5. Where there are positive hits arising from name screening checks, they should be escalated to the Principal
Officer. The decision to approve or reject the receipt or release of the wire transfer should be made at an
appropriate level and be documented.
7.6. A Regulated Entity shall not omit, delete or alter information in payment messages, for the purpose of
avoiding detection of that information by another Regulated Entity in the payment process.
Guidance Note: -
(1) Clause 7.2. is not intended to cover: -
(i) any transfer that flows from a transaction carried out using a credit, charge, debit or prepaid card for
the purchase of goods or services, so long as the credit, charge, debit or prepaid card number
accompanies all transfers flowing from the transaction.
(ii) transfers and settlements between the entities, where both the originator and the beneficiary are
Regulated Entities acting on their own behalf.
(2) Clause 7.2. shall apply when a credit, charge, debit or prepaid card is used as a payment system to effect a
person-to-person wire transfer. In such a case, the necessary information should be included in the message
for such transactions.
7.7. Responsibility of the Ordering Institution
7.7.1. Identification and Recording of Information
Before effecting a wire transfer, every bank that is an ordering institution shall: -
(a) identify the wire transfer originator and verify his or its identity; and
(b) record adequate details of the wire transfer so as to permit its reconstruction, including but not limited to,
the date of the wire transfer, the type and amount of currency transferred and the value date.
7.7.2. Cross-Border Wire Transfers Below or Equal To USD 1000
In a cross-border wire transfer where the amount to be transferred is below or equal to USD 1000, every bank
which is an ordering institution shall include in the message or payment instruction that accompanies or relates
to the wire transfer, the following:
(a) the name of the wire transfer originator;
(b) the wire transfer originator’s account number (or unique transaction reference number where no account
number exists);
(c) the name of the wire transfer beneficiary; and
(d) the wire transfer beneficiary’s account number (or unique transaction reference number where no account
number exists).
7.7.3. Cross-border Wire Transfers Exceeding USD 1000
(a) In a cross-border wire transfer where the amount to be transferred exceeds USD 1000, every bank which
is an ordering institution shall include in the message or payment instruction that accompanies or relates
to the wire transfer, the information required under Clause 7.7.2. (a) to (d), and any of the following:
(i) the wire transfer originator’s residential address;
(ii) registered or business address, and if different, principal place of business, as the case may be;
(iii) the wire transfer originator’s unique identification number (such as an identity card number, birth
certificate number or passport number, or where the wire transfer originator is not a natural person, the
incorporation number or business registration number); or
(iv) the date and place of birth, incorporation or registration of the wire transfer originator (as applicable).[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 77
(b) Where several individual cross-border wire transfers from a single wire transfer originator are bundled in
a batch file for transmission to wire transfer beneficiaries, a bank shall ensure that the batch transfer file
contains below information which are fully traceable within the beneficiary country:
(i) the wire transfer originator information required under Clause 7.7.3, which has been verified; and
(ii) the wire transfer beneficiary information required under Clause 7.7.3.
7.7.4. Domestic Wire Transfers
In a domestic wire transfer, every bank that is an ordering institution shall either: -
(a) include in the message or payment instruction that accompanies or relates to the wire transfer, the
following:
(i) the name of the wire transfer originator;
(ii) the wire transfer originator’s account number (or unique transaction reference number where no
account number exists); and
(iii) any of the following:
(aa) the wire transfer originator’s residential or registered or business address or principal place of
business (if registered and business addresses are different), as applicable;
(bb) the wire transfer originator’s unique national identification number (such as an identity card number,
birth certificate number or passport number, or where the wire transfer originator is not a natural
person, the incorporation number or business registration number);
(cc) the date and place of birth, incorporation or registration of the wire transfer originator (as
applicable).
(b) Include only the wire transfer originator’s account number (or unique transaction reference number where
no account number exists), provided: -
(i) that these details will permit the transaction to be traced back to the wire transfer originator and wire
transfer beneficiary;
(ii) the ordering institution shall provide the wire transfer originator information set out in Clause 7.7.4.
(a) above, within 3 business days of a request for such information by the beneficiary institution, by
the Authority or other relevant authorities; and
(iii) the ordering institution shall provide the wire transfer originator information set out in Clause 7.7.4.
(a) above, immediately upon request for such information by law enforcement authorities in India.
(c) All wire transfer originator and beneficiary information collected by the ordering institution shall be
documented. Where the ordering institution is unable to comply with the requirements under Clause 7.7.1.
to 7.7.4, it shall not execute the wire transfer.
7.7.5. Responsibility of the Beneficiary Institution
(a) A bank that is a beneficiary institution shall take reasonable measures, including post event monitoring or
real-time monitoring where feasible, to identify cross-border wire transfers that lack the required wire
transfer originator or required wire transfer beneficiary information.
(b) For cross-border wire transfers, a beneficiary institution shall identify and verify the identity of the wire
transfer beneficiary, if the identity has not been previously verified.
(c) A bank that is a beneficiary institution shall implement appropriate internal risk-based policies,
procedures and controls for determining:
(i) when to execute, reject, or suspend a wire transfer lacking required information related to wire transfer
originator or wire transfer beneficiary; and
(ii) the appropriate follow-up action.
7.7.6. Responsibility of the Intermediary Institution
(a) A bank, who is acting as an intermediary institution, shall retain all the required information related to
wire transfer originator and wire transfer beneficiary, accompanying the wire transfer.
(b) Where technical limitations prevent the required information related to wire transfer originator or wire
transfer beneficiary accompanying a cross-border wire transfer from remaining with a related domestic78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
wire transfer, a record shall be preserved by the receiving intermediary institution for at least six years or
for such period as prescribed under the applicable laws.
(c) An intermediary institution shall implement appropriate internal risk-based policies, procedures and
controls for determining-
(i) when to execute, reject, or suspend a wire transfer lacking required wire transfer originator or wire
transfer beneficiary information; and
(ii) the appropriate follow-up actions.
CHAPTER—VIII
INTERNAL POLICIES, COMPLIANCE, AUDIT AND TRAINING
8.1. Internal Policies
A Regulated Entity shall develop and implement adequate internal policies, procedures, and controls, taking
into consideration its ML/TF risks and the size of business, to help prevent ML/TF, and communicate these
to its employees.
Guidance Note:
As internal policies and procedures serve to guide employees, officers and representatives in ensuring
compliance with AML/CFT laws and regulations, it is important that a Regulated Entity updates its policies and
procedures in a timely manner, to take into account new operational, legal and regulatory developments and
emerging or new ML/TF risks.
8.2. Compliance
(a) A Regulated Entity shall develop appropriate compliance management, including appointing or
designating a Principal Officer at the management level and shall also develop compliance framework.
(b) A Regulated Entity shall ensure that the Principal Officer, as well as any other persons appointed to
assist him, is suitably qualified and, has adequate resources and timely access to all customer records
and other relevant information which he may require to discharge his functions.
(c) A Regulated Entity shall ensure that the Principal Officer has the necessary seniority and authority
within the Regulated Entity to effectively perform his responsibilities.
(d) The responsibilities of the Principal Officer shall include:
(i) carrying out, or overseeing the carrying out of, ongoing monitoring of business relations for
compliance with these Guidelines;
(ii) promoting compliance of these Guidelines and taking overall charge of all AML/CFT matters
within the organisation;
(iii) informing employees, officers and representatives promptly of regulatory changes;
(iv) ensuring a speedy and appropriate reaction to any matter in which ML/TF is suspected;
(v) reporting or overseeing the reporting of suspicious transactions;
(vi) advising and training employees, officers and representatives on developing and implementing
internal policies, procedures and controls on AML/CFT;
(vii) reporting to Senior Management on the outcome of reviews of the Regulated Entity’s compliance
with these Guidelines & risk assessment procedures; and
(viii) reporting regularly on key AML/CFT risk management and control issues, and any necessary
remedial actions, arising from audit, inspection & compliance reviews to the Regulated Entity’s
Senior Management.
(e) The business interests of a Regulated Entity should not interfere with the effective discharge of the
above-mentioned responsibilities of the Principal Officer and potential conflicts of interest should be
avoided.
(f) To enable unbiased judgments and facilitate impartial advice to management, the Principal Officer
should be distinct from the internal audit and business line functions. Where any conflict between
business lines and the responsibilities of the Principal Officer arises, procedures should be in place to
ensure that AML/CFT concerns are objectively considered and addressed at the appropriate level of the
Regulated Entity’s management.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 79
8.3. Audit
(a) A Regulated Entity shall maintain an audit function that is adequately resourced and independent, that
is able to regularly assess the effectiveness of the Regulated Entity’s internal policies, procedures and
controls, in compliance with regulatory requirements and these Guidelines.
(b) A Regulated Entity’s AML/CFT framework should be subjected to periodic audits. Such audits should
be performed not just on individual business functions but also on a Regulated Entity-wide basis.
Auditors should assess the effectiveness of measures taken to prevent ML/TF. This would inter-alia
include ―
(i) Determining the adequacy of the Regulated Entity’s AML/CFT policies, procedures and controls,
ML/TF risk assessment framework and application of risk-based approach;
(ii) Reviewing the content and frequency of AML/CFT training programmes, and the extent of
employee’s, officer’s and representative’s compliance with established AML/CFT policies and
procedures; and
(iii) Assessing whether instances of non-compliance are reported to Senior Management on a timely
basis. The frequency and extent of the audit should be commensurate with the ML/TF risks presented
and the size and complexity of the Regulated Entity’s business.
8.4. Training and awareness
The Regulated Entity shall: -
(a) provide AML/CFT training to all relevant employees, periodically;
(b) ensure that its AML/CFT training enables its employees to:
(i) comprehend the applicable laws relating to ML/TF, including the Act and Rules;
(ii) understand its policies, procedures, systems and controls related to AML/CFT and any
amendments/modifications thereto;
(iii) recognise and deal with transactions and other activities which may be related to ML/TF;
(iv) comprehend the kind of activity that may constitute suspicious activity, which warrants prompt
notification to the Principal Officer;
(v) have knowledge of the prevailing techniques, methods and trends in ML/TF, relevant to the
business of the Regulated Entity;
(vi) understand their roles and responsibilities in combating ML/TF, including the identity and duties
of the Regulated Entity’s Principal Officer and deputy, where applicable; and,
(vii) understand the relevant findings, recommendations, guidance, directives, resolutions, sanctions,
notices or other conclusions described in Chapter VI.
(c) ensure that its AML/CFT training:
(i) is relevant and tailored to the Regulated Entity’s activities, including its products, services,
customers, distribution channels, business partners, level and nature of its transactions; and
(ii) identifies and indicates the different levels of ML/TF risk and vulnerabilities associated with the
matters in sub-clause (c)(i) above.
Guidance Note: -
(1) All new relevant employees of a Regulated Entity should be given appropriate AML/CFT training as
soon as reasonably practicable after commencing employment with the Regulated Entity.
(2) The manner of providing AML/CFT training may not necessarily be formal and may include any
medium which is considered appropriate.
(3) A relevant employee may include a member of the Senior Management or operational staff, any
employee with customer contact or who handles or may handle customer monies or assets, and any
other employee who might otherwise encounter ML/TF in the business context.80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
CHAPTER- IX
RECORD KEEPING
9. Record Keeping
9.1. A Regulated Entity shall maintain the following records:
(a) a copy of all documents and information obtained in undertaking initial and ongoing Customer Due
Diligence;
(b) records of customer business relationships (both original and certified copies), which include: -
(i) correspondence of business and other information relating to a customer’s account;
(ii) adequate records of transactions to enable standalone transactions to be reconstructed; and
(iii) internal findings and analysis relating to a business transaction or other transactions, where the
transaction or business may be unusual or suspicious, whether or not it results in a Suspicious
Transactions Report;
(c) notifications made under Clause 10.1. (b);
(d) Suspicious Transactions Reports and any relevant supporting documents and information, including
internal findings and analysis;
(e) any relevant communications, if made with the FIU;
(f) the documents referred to in Clause 9.4; and
(g) any other matter that the Regulated Entity may be expressly required to record and maintain, under
these Guidelines.
9.2. The Regulated Entity shall preserve all necessary records, for at least six years or for such period as
prescribed under the applicable laws, from the date on which business relationship has ended or
transaction is completed.
9.3. The Regulated Entity shall provide to the Authority or any law enforcement agency immediately on
request, a copy of a records maintained by it under these Guidelines.
9.4. Risk Assessment Documents
A Regulated Entity shall keep and maintain all risk assessment documents and provide to the Authority
immediately on request, all relevant documents and information, including: -
(a) the business risk assessment undertaken by them as per Clause 3.1;
(b) how the business risk assessment in (a) was used for the purposes of complying with Clause 4.1. (a);
(c) the risk assessment of its customer undertaken under Clause 4.1. (a) (i); and,
(d) the determination of risk rating made under Clause 4.1. (a) (ii).
Guidance Note: -
(1) A Regulated Entity shall comply with the requirements prescribed under rule 3, 4 and 5, along with any
other applicable provisions under the Act, Rules and these Guidelines.
(2) The above records may be kept in electronic format, subject to the condition that such records are
readily accessible and promptly made available to the Authority or other law enforcement agency, on
demand.
(3) Where the date on which the business relationship with a customer has ended remains unclear, it may
be taken to have ended on the date of the completion of the last transaction.
(4) The Regulated Entity shall evolve a system for proper maintenance and preservation of records in such
a manner that allows:
(a) data to be retrieved easily and quickly whenever required or when demanded by the competent
authorities;
(b) the Authority or any other competent authority is able to assess the Regulated Entity’s
compliance with the applicable laws;
(c) identification of a customer or third party;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 81
(d) it permits reconstruction of any transaction which was processed by or through the Regulated
Entity on behalf of a customer or other third party.
9.5. Where the records referred to in Clause 9.1 are kept by a Regulated Entity outside the IFSC, the
Regulated Entity shall:
(a) take all reasonable steps to ensure that the records are kept in a manner consistent with these
Guidelines;
(b) ensure that the records are easily accessible to it; and
(c) ensure that the records are immediately made available for inspection, when so desired by the
Authority.
9.6. All Regulated Entities shall:
(a) verify if there are secrecy or data protection laws that would restrict access without delay to the
records referred to in Clause 9.1, by the Regulated Entities, the Authority or the law
enforcement agencies of India; and
(b) where such law exists, obtain without delay, the certified copies of the relevant records and
keep such copies in a jurisdiction which allows access by those persons referred in Clause (a)
above.
9.7. The Regulated Entities shall be able to convey that they have complied with the training requirements
in Chapter VIII through appropriate measures, including the maintenance of relevant training records.
CHAPTER-X
PROCESS OF IDENTIFICATION OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS
10.1. Internal reporting requirements
(a) A Regulated Entity shall establish and maintain policies, procedures, systems and controls in order
to monitor and detect suspicious transactions with respect to potential ML/TF.
(b) A Regulated Entity shall put in place such policies, procedures, systems and controls which ensure
that whenever any of its employee, acting in the ordinary course of his employment, either:
(i) knows;
(ii) suspects; or
(iii) has reasonable grounds for knowing or suspecting;
that a person is engaged in or attempting ML/TF, that employee promptly notifies the Principal Officer
of the Regulated Entity with all relevant details.
10.2. Indications of Suspicious Transactions
A Regulated Entity can identify suspicious transactions by following these four steps:
(a) Detect a suspicious indicator(s);
(b) Ask the customer questions;
(c) Review customer’s records; and
(d) Evaluate the above information.
(a) Detect Suspicious indicators
The first step in identifying a suspicious transaction is to detect indicators that a transaction(s) may
involve funds that are derived from an illegal activity or that the transaction(s) is an attempt to disguise
funds derived from illegal activity or lacks a business or apparent lawful purpose.
Guidance Note: -
1) The suspicious indicators act as “red flags” and alerts for the Regulated Entity to pay more attention to
a particular customer or transaction(s). These indicators include:
(a) complex, unusual or large transactions that have no apparent economic or lawful purpose;
(b) unusual pattern of transactions that have no apparent economic or lawful purpose;
(c) the transaction (or attempted transaction) does not match the known background, nature and
type of customer, including source of funds;82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(d) unusual customer behaviour;
(e) Customers whose identity verification seems difficult or clients that appear non-cooperative;
(f) Asset management services for clients where the source of the funds is not clear or not in
keeping with clients’ apparent standing /business activity;
(g) Customers based in high-risk jurisdictions;
(h) Substantial increases in business without apparent cause; or
(i) Attempted transfer of investment proceeds to apparently unrelated third parties.
2) The presence of suspicious indicators does not immediately equate to the criminality or suspicion.
Rather, the detection of an indicator especially a combination of indicators should prompt the
Regulated Entity to increase monitoring and to take further actions to assess whether the transaction(s)
should be reported to the FIU-IND as suspicious.
(b) Ask Customer Questions
(i) If one or more suspicious indicators are detected, the Regulated Entity and its employees may ask the
customer relevant and appropriate questions to determine whether there is a reasonable explanation for
that observed indicator.
(ii) The Regulated Entity shall ensure that when asking such questions, they do not “tip-off” the customer.
Instead, questions could be asked using a service approach.
(c) Review Customer’s Records
The next step is to determine whether the suspicious indicators identified earlier is justifiable given what is
known about the customer. To achieve this, a Regulated Entity shall review its customer’s records and
consider all information that is already known to it about the customer. This may include:
(i) the customer’s usual occupation, business or principal activity;
(ii) the customer’s transaction history;
(iii) the customer’s risk profile;
(iv) the customer’s income level;
(v) the customers source of income as stated during account opening or initial engagement;
(vi) reasons for the transactions as provided by the customer;
(vii) the “relationship” of the customer with the sender or beneficiary of funds;
(viii) the frequency of transactions;
(ix) the size and complexity of the transaction;
(x) the identity or location of any other person(s) involved in the transaction;
(xi) the usual or typical financial, business or operational practices or behavior of customers in the
similar occupation or business category; and
(xii) the availability of identification documents and other documentation.
After reviewing as aforesaid if the Regulated Entity finds that the customer’s profile has changed, it shall
update the customer’s profile.
(d)Evaluate Information Collected
(a) A Regulated Entity shall evaluate the:
(i) suspicious indicators,
(ii) information solicited from the customer through questions asked, and
(iii) known information about the customer to determine if there are reasonable grounds to suspect that
the transaction(s) is related to the commission of a ML/ TF or any other serious offence.
(b) If the Regulated Entity concludes that there are reasonable grounds to suspect that the transaction(s)
or attempted transaction(s) is linked to a ML/ TF or any other serious offence, it should report this
suspicion to the FIU-IND by completing and submitting a STR.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 83
Guidance Note: -
1) A Regulated Entity should be able to clearly articulate the reasons for its suspicion based on this
evaluation. If a Regulated Entity is unable to establish reasonable grounds of suspicion, it must
continue monitoring the customer or the business relationship.
2) By monitoring a customer’s activity, a Regulated Entity may revert to any of the above steps (detect,
ask, review and evaluate) at a later date and find that new facts and context may raise the suspicion to
meet the reasonable grounds of suspicion threshold.
3) The requirement to report any suspicious transaction applies to all types of transaction. There is no
minimum monetary threshold amount for reporting suspicious transactions. Thus, a transaction
considered suspicious should be reported to the FIU-IND regardless of the currency or amount of the
transaction.
4) If a Regulated Entity is not able to obtain satisfactory evidence of a customer’s identity, the
Regulated Entity should not proceed further with the transaction unless directed in writing to do so by
the FIU-IND.
5) If the Regulated Entity considers the reasons for the customer’s failure or refusal to produce adequate
identification documentations as unreasonable or suspicious, it shall report the attempted transaction
to the FIU-IND as a suspicious transaction.
REPORTING OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS
10.3. Reporting Requirements to Financial Intelligence Unit – India
A Regulated Entity shall furnish to the Director, Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), the required
information referred to in rule-3 of the Rules and in accordance with the terms of rule-7 thereof.
Guidance Note: -
1) The reporting formats and comprehensive reporting format guide prescribed or released by FIU-IND
and Report Generation Utility and Report Validation Utility developed to assist Regulated Entities in
the preparation of prescribed reports shall be taken note of. The editable electronic utilities to file
Suspicious Transaction Reports (STR) which FIU-IND has placed on its website, shall be made use of
by Regulated Entities which are yet to install/adopt suitable technological tools for extracting STR from
their live transaction data.
2) While furnishing information to the Director, FIU-IND, delay of each day in not reporting a transaction
or delay of each day in rectifying a mis-represented transaction beyond the time limit as specified in the
Rule shall constitute a separate violation.
3) Robust software to throw alerts when the transactions are inconsistent with risk categorization and
updated profile of the customers, shall be put in to use as a part of effective identification and reporting
of suspicious transactions.
4) In terms of the Rules, the Regulated Entities are mandated to report information relating to suspicious
transactions to the Director, Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) at the following address:
Director, FIU-IND,
Financial Intelligence Unit-India,
6th Floor, Tower-2,
Jeevan Bharati Building,
Connaught Place,
New Delhi-110001,
Telephone: 91-11-23314429, 23314459
Website: http://fiuindia.gov.in
5) The Regulated Entities shall carefully go through all the reporting requirements and formats that are
available on the website of FIU – IND.
(a) Further, in terms of Rules, the Regulated Entities shall inter-alia adhere to the following:
(i) The Suspicious Transaction Report (STR) shall be submitted within 7 days of arriving at a
conclusion that any transaction or a series of transactions that are integrally connected, are of
suspicious nature. The Principal Officer shall record his reasons for treating any transaction or84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
a series of transactions as suspicious. It shall be ensured that there is no undue delay in
arriving at such a conclusion.
(ii) The Non-Profit Organization Transaction Reports (NTRs) for each month shall be submitted
to FIU-IND by 15th of the succeeding month.
(iii) The Principal Officer shall be responsible for timely submission of STR and NTR to FIU-IND;
(iv) Utmost confidentiality shall be maintained in filing of STR and NTR to FIU-IND.
10.4. Confidentiality of Suspicious Transaction Report (STR)
(a) The Regulated Entities and its employees or agents shall not disclose to any person (including the
customer):
(i) that it has reported or will be reporting a suspicious transaction to the FIU-IND;
(ii) that it has formed a suspicion on a particular customer’s transaction; or
(iii) any other information which may cause the person to conclude that a suspicion has been formed
or that a report has been or may be made to the FIU-IND.
(b) Disclosure of information on suspicious transactions is only allowed under the following
circumstances:
(i) disclosure to an officer, employee or agent of the Regulated Entity for any purpose connected
to the performance of that person’s duties;
(ii) disclosure to a lawyer for the purpose of obtaining legal advice on the matter;
(iii) disclosure to a supervisory authority (to enable it to carry out its supervisory role); or
(iv) disclosure in compliance with the court order.
(c) The Regulated Entities and its employees are protected from any civil, criminal or disciplinary
action taken against them for reporting a suspicious transaction in good faith.
Guidance Note:
1) No Nil reporting needs to be made to FIU-IND in case there are no suspicious/ non – profit
organization transactions to be reported. The Regulated Entities shall not put any restrictions on
operations in the accounts where an STR has been made. The Regulated Entities and their directors,
officers and employees (permanent and temporary) shall be prohibited from disclosing (“tipping off”)
the fact that a STR or related information is being reported or provided to the FIU-IND.
2) This prohibition on tipping off extends not only to the filing of the STR and/ or related information but
even before, during and after the submission of an STR. Thus, it shall be ensured that there is no
tipping off to the customer at any level.
3) It is clarified that the Regulated Entities, irrespective of the amount of transaction and/or the threshold
limit envisaged for predicate offences specified in part B of the Schedule of the Act, shall file STR if
they have reasonable grounds to believe that the transactions involve proceeds of crime.
10.5. Additional measures
(a) Lawyers, notaries, accountants, and entities offering such services shall report suspicious
transactions when, on behalf of or for a client, they engage in a financial transaction in relation to
the following activities :-
(i) buying and selling of real estate;
(ii) managing of client money, securities or other assets;
(iii) management of bank, savings or securities accounts;
(iv) organization of contributions for the creation, operation or management of companies;
(v) creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying and selling
of business entities.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 85
CHAPTER- XI
COMPLIANCE OBLIGATIONS UNDER INTERNATIONAL AGREEMENTS AND DOMESTIC LAWS
11.1. Requirements/obligations under International Agreements Communications from International
Agencies –
(a) The Regulated Entities shall ensure that in terms of Section 51A of the Unlawful Activities
(Prevention) Act, 1967 (UAPA) and amendments thereto, they do not have any account in the name
of individuals/entities appearing in the lists of individuals and entities, suspected of having terrorist
links, which are approved by and periodically circulated by the United Nations Security Council
(UNSC). The details of the two lists are as under:
(i) The “ISIL (Da’esh) &Al-Qaida Sanctions List”, which includes names of individuals and
entities associated with the Al-Qaida. The updated ISIL &Al- Qaida Sanctions List is
available at:
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdo
cs/resources/xsl/en/al-qaida-r.xsl
(ii) The “1988 Sanctions List”, consisting of individuals (Section A of the consolidated list) and
entities (Section B) associated with the Taliban which is available at:
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/
resources/xsl/en/taliban-r.xsl
(b) Details of accounts resembling any of the individuals/entities mentioned in the above lists, shall be
reported to FIU-IND apart from advising Ministry of Home Affairs as required under UAPA Order
bearing file no.14014/01/2019/CFT dated February 2, 2021, issued by the CTCR Division of the
Ministry of Home Affairs, Government of India, which is available at
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/ProcedureImplementationSection51A_30032021.pdf
(c) In addition to the above, other UNSC Resolutions circulated by the IFSCA in respect of any other
jurisdictions/ entities from time to time, shall also be taken note of for necessary compliances.
11.2. Freezing of Assets under Section 51A of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967
The procedure laid down in the UAPA Order bearing file no.14014/01/2019/CFT dated February 2, 2021,
issued by the CTCR Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, shall be strictly
followed and compliance with the Order shall be ensured. The list of Nodal Officers for UAPA is available
on the website of Ministry of Home Affairs.
11.3. Jurisdictions that do not or insufficiently apply the FATF Recommendations
(a) FATF Statements circulated from time to time, and publicly available information for identifying
countries which do not or insufficiently apply the FATF Recommendations, shall be considered.
Risks arising from the deficiencies in AML/CFT regime of the jurisdictions included in the FATF
Statement shall be taken into account.
(b) Special attention shall be given to business relationships and transactions with persons (including
legal persons and other financial institutions) from or emanating in countries that do not or
insufficiently apply the FATF Recommendations and jurisdictions included in the FATF statements.
Explanation: The process referred to in (a) and (b) above, do not preclude Regulated Entities from
having legitimate trade and business transactions with the countries and jurisdictions mentioned in
the FATF statement.
(c) The background and purpose of transactions with persons (including legal persons and other
financial institutions) from jurisdictions included in FATF Statements and countries that do not or
insufficiently apply the FATF Recommendations as aforesaid shall be examined, and written
findings, together with all documents, shall be retained and be made available to the Authority and
other relevant authorities, on request.
11.4. Secrecy Obligations and Sharing of Information:
(a) A Regulated Entity shall maintain secrecy regarding the customer information that arises out of the
contractual relationship between it and the customer.
(b) Information collected from customers for the purpose of opening of account shall be treated as
confidential and details thereof shall not be divulged without the express consent of the customer.86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(c) While considering the requests for data/information from Government and other agencies, a
Regulated Entity shall satisfy itself that the information being sought is not of such a nature as will
violate the provisions of the laws relating to secrecy.
(d) The exceptions to the above obligations shall be as under:
(i) Where disclosure is under compulsion of law;
(ii) Where there is a duty to the public to disclose;
(iii) Where the interest of Regulated Entity requires disclosure; and
(iv) Where the disclosure is made with the express or implied consent of the customer.
11.5. Reporting requirement under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common
Reporting Standards (CRS)
Under FATCA and CRS, a Regulated Entity shall adhere to the provisions of Income Tax Rules 114F,
114G and 114H and determine whether it is a Reporting Financial Institution as defined in Income Tax
Rule 114F and if so, shall take following steps for complying with the reporting requirements:
(a) Register on the related e-filling portal of Income Tax Department as Reporting Financial Institutions
at the link: https://incometaxindiaefiling.gov.in/ post login > My Account --> Register as Reporting
Financial Institution;
(b) Submit online reports by using the digital signature of the ‘Designated Director’ by either uploading
the Form 61B or ‘NIL’ report, for which, the schema prepared by Central Board of Direct Taxes
(CBDT) shall be referred to.
Explanation: A Regulated Entity shall refer to the spot reference rates published by Foreign
Exchange Dealers’ Association of India (FEDAI) on their website at https://fedai.org.in/ for
carrying out the due diligence procedure for the purposes of identifying reportable accounts in
terms of Rule 114H.
(c) Develop Information Technology (IT) framework for carrying out due diligence procedure and for
recording and maintaining the same, as provided in Rule 114H.
(d) Develop a system of audit for the IT framework and compliance with Rules 114F, 114G and 114H
of Income Tax Rules.
(e) Constitute a “High Level Monitoring Committee” under the Designated Director or any other
equivalent functionary to ensure compliance.
(f) Ensure compliance with updated instructions/ rules/ guidance notes/ Press Releases/ issued on the
subject by Central Board of Direct Taxes (CBDT) from time to time and available on the web site
http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx. A Regulated Entity shall also take note of the
following:
(i) updated Guidance Note on FATCA and CRS; and
(ii) a press release on ‘Closure of Financial Accounts’ under Rule 114H.
11.6. Sharing of KYC information pertaining to Indian Resident (Natural and Legal Entities) with Central
KYC Records Registry (CKYCR):
(a) In terms of provision of rule 9(1A) of Rules, a Regulated Entity shall capture customer’s KYC
records and upload on CKYCR within 10 days of commencement of an account-based relationship
with the customer in the form and manner as prescribed under Central KYC Registry Operating
Guidelines 2016, released by Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security
Interest of India (CERSAI) and shall ensure that:
(i) the KYC records to be uploaded are as per KYC Template released by CERSAI.
(ii) Once KYC Identifier is generated by CKYCR, the same is communicated to the Customer.
(iii) It has performed the last KYC verification or has sent updated information in respect of a
Customer to CKYCR.
(b) Where a customer, for the purposes of establishing an account-based relationship, submits a KYC
Identifier to a Regulated Entity with an explicit consent to download records from CKYCR, such
Regulated Entity shall retrieve the KYC records online from the CKYCR using the KYC Identifier
and the customer shall not be required to submit the same KYC records or information or any other
additional identification documents or details, unless –[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 87
(i) there is a change in the information of the customer as existing in the records of CKYCR;
(ii) the current address of the customer is required to be verified; and,
(iii) the Regulated Entity considers it necessary in order to verify the identity or address of the
customer, or to perform enhanced due diligence or to build an appropriate risk profile of the
client.
Guidance Note
Under rule 9A of the Rules, a Regulated Entity is required to submit KYC Records to the Central KYC
registry, in case of the Indian nationals. However, this requirement shall not be applicable in case of foreign
nationals.
CHAPTER-XII
GROUPS, BRANCHES AND SUBSIDIARIES
12.1. Obligation to develop and ensure implementation of KYC/AML-CFT standards
(a) A Regulated Entity incorporated in an IFSC, shall develop a group policy on AML/CFT to meet the
requirements of these Guidelines and extend the same to all of its branches and majority owned
subsidiaries. The group policies should include:
(i) the development of internal policies, procedures and controls, including appropriate
compliance management arrangements, and adequate screening procedures to ensure high
standards when hiring employees;
(ii) an ongoing employee training programme; and
(iii) an independent audit function to test the system.
(b) The Regulated Entity shall communicate the group policy to all its branches and majority owned
subsidiaries and ensure its implementation.
(c) Where the KYC/AML-CFT standards in another jurisdiction differ from those specified by the
Authority, the Regulated Entity shall require its branch or majority owned subsidiary in that
jurisdiction to apply the higher of the two standards, to the extent permitted by the law of that
jurisdiction.
(d) Where the law of another jurisdiction does not permit the implementation of KYC/AML-CFT
standards that are equivalent to or higher than those that apply to the Regulated Entity incorporated
in an IFSC, the Regulated Entity shall: -
(i) inform the Authority in writing; and
(ii) apply appropriate additional measures to prevent the ML/TF risks posed by the relevant
branch or subsidiary.
(e) Where the Regulated Entity has a branch or subsidiary in a country or jurisdiction:
(i) For which the FATF has called for countermeasures; or
(ii) It is known to have inadequate AML/CFT measures, as identified by the Regulated Entity
for itself or notified by the Authority or other foreign regulatory authorities to the
Regulated Entities;
the Regulated Entity shall ensure that its group policy on KYC-AML-CFT standards is strictly observed by
the management of that branch or subsidiary.
12.2. Group Policy
A Regulated Entity which is part of a Financial Group must ensure that it:
(a) has developed and implemented its group policies and procedures for the sharing of information
between Financial Group entities, including the sharing of information related to CDD and for ML/TF
risk management;
(b) has put in place adequate safeguards to protect the confidentiality and use of any information that is
exchanged between Financial Group entities;
(c) remains aware of the ML/TF risks of the Financial Group as a whole, of its exposure to the Financial
Group and takes active steps to mitigate such risks;88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(d) contributes to a Group-wide risk assessment to identify and assess ML/TF risks for the Financial
Group;
(e) provides its Group-wide compliance, audit and AML/CFT functions of customer, account, and
transaction information from its branches and subsidiaries, when necessary for the purposes of ML/TF
risk management.
Annexure-I
Guidance on CDD Procedure
(Refer Clause 5.4.3)
Part-I
Guidance for identification of the customers
For onboarding customers, the Regulated Entity may obtain such information as may be required under
these Guidelines, in addition to that is required under the Act and Rules. The Illustrative list of information
to be obtained for onboarding customers is provided below: -
(1) For Individual
(i) Full name, including any aliases;
(ii) Unique Identification Number (such as an Identity card number, passport number, etc.);
(iii) Date of birth;
(iv) Nationality;
(v) Legal domicile;
(vi) Current residential address; (other than a post office box address);
(vii) Contact details such as personal, office or work telephone numbers.
(viii) Occupation or profession, name of employer and location of activity; (wherever applicable)
(ix) Information regarding the nature of the business to be conducted; (wherever applicable)
(x) Information regarding the origin of the funds; and (wherever applicable)
(xi) Information regarding the source of wealth or income. (wherever applicable).
Guidance Note
The address of a customer should enable a Regulated Entity to physically locate the customer.
(2) For Legal Person or Legal Arrangement
In cases where the customer is a legal person or legal arrangement, the Regulated Entity shall,
apart from identifying the customer, shall also identify the legal form, constitution and powers that
regulate and bind the legal person or legal arrangement. Additionally, the Regulated Entities shall
also identify and screen the related parties or connected parties of such customer and should
remain apprised of any changes to connected parties. For identification of the connected parties,
the Regulated Entities shall obtain the following information of each related or connected party:
(i) full name, including any aliases; and
(ii) Unique Identification Number (such as an Identity card number, passport number, etc.).
Part-II
Guidance for verification of the identity of the customers
(1) Verification of identity through following documents:
(i) Passport;
(ii) Driving license;
(iii) Proof of possession of Aadhar number (for Indian Nationals) ;
(iv) Voter's Identity Card issued by Election Commission of India (for Indian Nationals);[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 89
(v) For foreign nationals, the national identity card and voter identification card, by whatever
name called, issued by the Government of foreign jurisdictions or agencies authorized by them
capturing the photograph, name, date of birth and address of a foreign national shall also be
considered as OVD.
(2) where simplified measures are applied for verifying the identity of the customers, the following
documents shall also be deemed to be OVD:
(i) identity card with applicant’s photograph issued by Central/State Government Departments,
Statutory/ Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks,
and Public Financial Institutions;
(ii) letter issued by a gazetted officer, with a duly attested photograph of the person.
(3) The Regulated Entity shall ensure that any document used for the purpose of verification of the
identity of the customer is an original document.
(4) In case a customer is unable to produce, or it might not be possible for customer to submit original
documents for verification (e.g., in situations where Regulated Entity has no physical contact with the
customer, or the onboarding of customer is done through non-face to face mode); a Regulated Entity
should obtain a copy of the OVD that is certified to be a ‘true copy’ and such certification may be
carried out by any one of the following: -
(i) Authorised official of a bank located in a Financial Action Task Force (FATF) compliant
jurisdiction with whom the individual has banking relationship;
(ii) Notary Public (outside India);
(iii) Court Magistrate (outside India);
(iv) Judge (outside India);
(v) Certified public or professional accountant (outside India);
(vi) Lawyer (outside India);
(vii) The Embassy/Consulate General of the country of which the non-resident individual is a
citizen; or
(viii) any other authority as may be specified by the Authority.
(5) The person certifying the OVD should be contactable.
(6) Where certification of an OVD is done by the authorised officer of the Regulated Entity, such
certified copy should be dated, signed and marked with ‘original sighted/verified’.
(7) Where the simplified measures are applied for verifying the limited purpose of proof of address of the
customer, where a prospective customer is unable to produce any proof of address, the following
document shall also be deemed to be Officially Valid Document:
(i) utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity,
telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill);
(ii) property, Municipal tax receipt, city council tax receipt, or such other equivalent document;
(iii) bank account or Post Office savings bank account statement or statement of foreign bank;
(applicable only for low-risk customers)
(iv) pension or family Pension Payment Orders (PPOs) issued to retired employees by
Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address;
(v) letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central
Government Departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings,
scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies and leave and
license agreements with such employers allotting official accommodation; and
Provided also that in case the OVD presented by a foreign national does not contain the
details of address, the documents issued by the Government departments of foreign
jurisdictions or letter issued by the Foreign Embassy or Mission in India shall be accepted as
proof of address.90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(8) The illustrative list of documents, which may be obtained for verification of the identity of
Legal Person or Legal Arrangement, are as follows:
(i) In case of Company
(a) Certificate of incorporation;
(b) Memorandum and Articles of association;
(c) PAN or equivalent document prevalent in the home jurisdiction of the company;
(d) A resolution passed by the Board of Directors and power of attorney granted to its managers,
officers or employees, as the case may be, to transact on its behalf;
(e) Such OVDs as are required for verification of the identity of the beneficial owners, managers,
officers or employees, or power of attorney holders, as the case may, who are authorised to
transact on behalf of the company.
(ii) In case of Partnership/limited liability partnership
(a) Registration certificate;
(b) Partnership deed/limited liability partnership deed;
(c) PAN or equivalent document prevalent in the home jurisdiction of the partnership firm;
(d) Such OVDs as are required for verification of the identity of the beneficial owners, managers,
officers or employees, or power of attorney holders, as the case may, who are authorised to
transact on behalf of the partnership firm;
(e) Such other documents as may be required by the Regulated Entities to collectively establish the
existence of such partnership firm.
(iii) In case of Trust
(a) Registration certificate;
(b) Trust deed;
(c) PAN or equivalent document prevalent in the home jurisdiction of the trust;
(d) Such OVDs as are required for verification of the identity of the beneficial owners, managers,
officers or employees, or power of attorney holders, as the case may, who are authorised to
transact on behalf of the Trust.
(iv) In case of Unincorporated Associations/ Bodies
(a) Resolution of the managing body of such association/body;
(b) PAN or equivalent prevalent document in the home jurisdiction;
(c) Power of attorney granted to transact on its behalf;
(d) Such OVDs as are required for verification of the identity of the beneficial owners, managers,
officers or employees, or power of attorney holders, as the case may, who are authorised to
transaction on behalf of the Unincorporated Associations/ Bodies;
(e) Such other documents as may be required by the Regulated Entities to collectively establish
the existence of such association/body.
Part-III
Various modes of verification of the identity of the customers
(i) Use of Business Facilitators;
(ii) Except for high-risk customers, the following mode of verification may also be considered: -
(a) downloading publicly available information from an official source (such as a regulator’s or
other official government website).
(b) CDD information and research obtained from a reputable company or information obtained
from reliable and independent public information found on the internet and commercial[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 91
databases may also be acceptable as a reliable source, provided that the commercial database is
recognized for such purpose by the home regulator.
Guidance Note on Business Facilitator: -
1) A Regulated Entity may identify the Business Facilitators in different geographies and shall sign
agreements with them with specific terms and conditions ensuring customer secrecy and data protection.
2) A Regulated Entity shall maintain the details of the Business Facilitators assisting the customer, where
such services are utilized. The ultimate responsibility for customer due diligence will always be with the
Regulated Entities.
3) A Regulated Entity will use Business Facilitators for verifying the information/OVD provided by the
customer for opening account.
4) The Business Facilitators shall be domiciled and regulated or registered in jurisdiction not identified in
the public statement of FATF as ‘High Risk Jurisdictions’ subject to a ‘Call for Action’; or from any
country specified by the Government of India by an order or by way of agreement or treaty with other
sovereign governments.
Annexure-II
(refer Clause 5.4.3)
PART-A
V-CIP PROCESS FOR ONBOARDING INDIAN NATIONALS
1.1. Regulated Entities may undertake V-CIP to carry out:
(a) CDD in case of new customer on-boarding for individual customers, proprietor in case of
proprietorship firm, authorised signatories and Beneficial Owners (BOs) in case of customers
which are non-natural persons.
(b) Updation/Periodic updation of KYC for eligible customers.
1.2. Regulated Entities opting to undertake V-CIP, shall adhere to the following minimum standards:
1.2.1.V-CIP Infrastructure
(i) A Regulated Entity shall comply with the minimum baseline cyber security and resilience
framework as may be specified, as updated from time to time as well as other general guidelines
on IT risks. The technology infrastructure should be housed in own premises of the Regulated
Entity and the V-CIP connection and interaction shall necessarily originate from its own secured
network domain. Any technology related outsourcing for the process should be compliant with the
standards as may be specified.
(ii) A Regulated Entity shall ensure end-to-end encryption of data between customer device and the
hosting point of the V-CIP application, as per appropriate encryption standards. The customer
consent should be recorded in an auditable and alteration proof manner.
(iii) The V-CIP infrastructure / application should be capable of preventing connection from IP
addresses outside India or from spoofed IP addresses.
(iv) The video recordings should contain the live GPS co-ordinates (geo-tagging) of the customer
undertaking the V-CIP and date-time stamp. The quality of the live video in the V-CIP shall be
adequate to allow identification of the customer beyond doubt.
(v) The application shall have components with face liveness / spoof detection as well as face
matching technology with high degree of accuracy, even though the ultimate responsibility of any
customer identification rests with the Regulated Entity. Appropriate artificial intelligence (AI)
technology can be used to ensure that the V-CIP is robust.
(vi) Based on experience of detected / attempted / ‘near-miss’ cases of forged identity, the technology
infrastructure including application software as well as workflows shall be regularly upgraded.
Any detected case of forged identity through V-CIP shall be reported as a cyber event under
extant regulatory guidelines.
(vii) The V-CIP infrastructure shall undergo necessary tests such as Vulnerability Assessment,
Penetration Testing and a Security Audit to ensure its robustness and end-to-end encryption
capabilities. Any critical gap reported under this process shall be mitigated before rolling out its92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
implementation. Such tests should be conducted by suitably accredited agencies as may be
specified. Such tests should also be carried out periodically in conformance to internal / regulatory
guidelines.
(viii) The V-CIP application software and relevant APIs / web services shall also undergo appropriate
testing of functional, performance, maintenance strength before being used in live environment.
Only after closure of any critical gap found during such tests, the application should be rolled out.
Such tests shall also be carried out periodically in conformity with internal/ regulatory guidelines.
1.2.2.V-CIP Procedure
(i) Each Regulated Entity shall formulate a clear workflow and standard operating procedure for V-
CIP and ensure adherence to it. The V-CIP process shall be operated only by officials of the
Regulated Entity specially trained for this purpose. The official should be capable to carry out
liveliness check and detect any other fraudulent manipulation or suspicious conduct of the customer
and act upon it.
(ii) If there is a disruption in the V-CIP procedure, the same should be aborted and a fresh session
initiated.
(iii) The sequence and/or type of questions, including those indicating the liveness of the interaction
during video interactions shall be varied in order to establish that the interactions are real-time and
not pre-recorded.
(iv) Any prompting, observed at the end of customer shall lead to rejection of the account opening
process.
(v) The fact of the V-CIP customer being an existing or new customer, or if it relates to a case rejected
earlier or if the name appearing in some negative list should be factored in at appropriate stage of
workflow.
(vi) The authorised official of the Regulated Entity performing the V-CIP shall record audio-video as
well as capture photograph of the customer present for identification and obtain the identification
information using any one of the following:
(a) Offline Verification of Aadhaar for identification;
(b) KYC records downloaded from CKYCR using the KYC identifier provided by the customer;
(c) Equivalent e-document of Officially Valid Documents (OVDs) including documents issued
through Digilocker.
(vii) A Regulated Entity shall ensure to redact or blackout the Aadhaar number in the manner as
provided under Part B of Annexure II.
(viii) In case of offline verification of Aadhaar using XML file or Aadhaar Secure QR Code, it shall
be ensured that the XML file or QR code generation date is not older than three days from the
date of carrying out V-CIP.
(ix) Further, in line with the prescribed period of three days for usage of Aadhaar XML file /
Aadhaar QR code, the Regulated Entities shall ensure that the video process of the V-CIP is
undertaken within three days of downloading / obtaining the identification information through
CKYCR / Aadhaar authentication / equivalent e-document; if in the rare cases, the entire process
cannot be completed at one go or seamlessly. However, the Regulated Entities shall ensure that
no incremental risk is added due to this.
(x) If the address of the customer is different from that indicated in the OVD, suitable records of the
current address shall be captured as per the existing requirement. It shall be ensured that the
economic and financial profile/information submitted by the customer is also confirmed from
the customer undertaking the V-CIP in a suitable manner.
(xi) A Regulated Entity shall capture a clear image of PAN card to be displayed by the customer
during the process, except in cases where e-PAN is provided by the customer. The PAN details
shall be verified from the database of the issuing authority including through Digilocker.
(xii) Use of printed copy of equivalent e-document including e-PAN is not valid for the V-CIP.
(xiii) The authorised official of the Regulated Entity shall ensure that photograph of the customer in[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 93
(xiv) the Aadhaar/OVD and PAN/e-PAN matches with the customer undertaking the V-CIP and the
identification details in Aadhaar/OVD and PAN/e-PAN shall match with the details provided by
the customer.
(xv) All accounts opened through V-CIP shall be made operational only after being subject to
concurrent audit, to ensure the integrity of the process and its acceptability of the outcome.
(xvi) All matters not specified under the paragraph but required under other statutes such as the
Information Technology (IT) Act shall be appropriately complied with by the Regulated Entities.
1.2.3.V-CIP Records and Data Management
(a) The entire data and recordings of V-CIP shall be stored in a system / systems located in the territory
of India. The Regulated Entities shall ensure that the video recording is stored in a safe and secure
manner and bears the date and time stamp that affords easy historical data search. The extant
instructions on record management, as stipulated in these Guidelines, shall also be applicable for V-
CIP.
(b) The activity log along with the credentials of the authorised person of the Regulated Entity
performing the V-CIP shall be preserved.
PART-B
DIGITAL KYC PROCESS FOR INDIAN NATIONALS
2.1. For undertaking CDD of Indian nationals, the Regulated Entities shall obtain the following from an
individual while establishing an account-based relationship or while dealing with the individual who is a
beneficial owner, authorised signatory or the power of attorney holder related to any legal entity:
(a) the Aadhaar number where: -
(i) the customer decides to submit his Aadhaar number voluntarily to a bank or any Regulated
Entity notified under first proviso to sub-section (1) of section 11A of the Act; or
(aa) the proof of possession of Aadhaar number where offline verification can be
carried out; or
(bb) the proof of possession of Aadhaar number where offline verification cannot be
carried out or any OVD or the equivalent e-document thereof containing the details of
the customer’s identity and address; and
(b) the Permanent Account Number or the equivalent e-document thereof, as defined in Income-tax
Rules, 1962; and
(c) such other documents including in respect of the nature of business and financial status of the
customer, or the equivalent e-documents thereof, as may be required by the Regulated Entity:
Provided that where the customer has submitted,
(i) Aadhaar number under Clause (a) above, to a bank or a Regulated Entity notified under first
proviso to sub-section (1) of section 11A of the Act, such bank or Regulated Entity shall carry
out authentication of the customer’s Aadhaar number using e-KYC authentication facility
provided by the Unique Identification Authority of India. Further, in such a case, if customer
wants to provide a current address, different from the address as per the identity information
available in the Central Identities Data Repository, he may give a self-declaration to that
effect to the Regulated Entity.
(ii) proof of possession of Aadhaar under sub-clause (aa) above, where offline verification can be
carried out, the Regulated Entity shall carry out offline verification.
(iii) an equivalent e-document of any OVD, the Regulated Entity shall verify the digital signature
as per the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and any rules
issued thereunder and take a live photo as specified under digital KYC Process as specified
under Annexure I of Rules.
(iv) any OVD or proof of possession of Aadhaar number under (a)(i)(bb) above where offline
verification cannot be carried out, the Regulated Entity shall carry out verification through
digital KYC Process as specified under Annexure I of Rules.
Provided that for a period not beyond such date as may be notified by the Government for a class of
Regulated Entities, instead of carrying out digital KYC, the Regulated Entity pertaining to such94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
class may obtain a certified copy of the proof of possession of Aadhaar number or the OVD and a
recent photograph where an equivalent e-document is not submitted.
Explanation I: Regulated Entity shall, where its customer submits a proof of possession of
Aadhaar Number containing Aadhaar Number, ensure that such customer redacts or blacks out his
Aadhaar number through appropriate means.
Explanation II: Biometric based e-KYC authentication can be done by authorised official of the
Regulated Entity/business facilitators.
Explanation III: The use of Aadhaar, proof of possession of Aadhaar etc., shall be in accordance
with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies Benefits and Services) Act,
2016 and the regulations made thereunder.
INTETI SRINIVAS, Chairperson, IFSCA
[ADVT.-III/4/Exty./360/2022-23]
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
            

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