Inviting comments/suggestions on the draft amendments to the Petroleum Act, 1934

No. M-11/13/2026-Distribution-PNG Government of India Ministry of Petroleum and Natural Gas Kartavya Bhawan – 03, Janpath, New Delhi, Dated: 30th September, 2026

Subject: Inviting comments/suggestions on the draft amendments to the Petroleum Act, 1934– reg.

The Petroleum Act, 1934 was enacted to consolidate and amend the law relating to the import, transport, storage, production, refining and blending of petroleum.

2. The Government has been examining the issue of strengthening the existing legal framework relating to offences committed in violation of the Petroleum Act, 1934.

3. In this regard, it is proposed to amend the Petroleum Act, 1934 through amendment of

Chapter 3 relating to “Penalties and Procedure”, by substituting Section 23 and Section 25, inserting new provisions Sections 23A, 23B, 23C, 23D and 23E and amending Section 24.

The proposed amendments, inter alia, seek to achieve the objectives of de-criminalisation of regulatory issues such as breach of terms and conditions of licenses and provides for a mechanism for imposition of civil penalty through an administrative mechanism. Further, the proposed amendments provide adequate deterrence against specific offences relating to various aspects of petroleum operations.

4. The proposed amendments for comments/suggestions from the general public and industry stakeholders are enclosed herewith as Annexure-1. An explanatory note providing a brief overview of the amendments is enclosed herewith as Annexure-2. Annexure-1 and Annexure-2 may be accessed at https://mopng.gov.in .

5. The comments/ suggestions on the proposed amendments may be furnished within thirty days of publication of this notice to sodist-png@gov.in, richa.86@nic.in for due consideration by the government.

Encl: As above.ANNEXURE-1 THE PETROLEUM (AMENDMENT) BILL, 2026 A BILL further to amend the Petroleum Act, 1934.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as

follows:—

1. Short title and commencement.—

(1) This Act may be called the Petroleum (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2.Definitions.— In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, the words and expressions used herein and not defined but defined in the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) shall have the meaning assigned to them in that Act.

3. Amendment of section 23. — In the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), for section 23, the following shall be substituted, namely— “23. Offences. —

(1) Whoever undertakes a licensed activity without obtaining the required license, shall be punished with imprisonment for a term that may extend to three years or with fine which may extend to twenty five crore rupees, or with both, and in case of continuing contravention, with additional fine which may extend to ten lakh rupees for every day during which the contravention continues.

Explanation:— For the purpose of this sub-section, the expression “licensed activity” means any activity relating to production, import, storage, refining, transportation, or blending of any petroleum or petroleum product that requires a license to be obtained under the provisions of section 3, section 4 or section 5 or any of the rules made thereunder.

(2) Whoever fraudulently, dishonestly, or through misrepresentation or impersonation, obtains a license under the provisions of section 3, section 4 or section 5 or any of the rules made thereunder, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

(3) Whoever, with intent to cause or knowing that he is likely to cause damage or destruction to any property or facilities used in relation to production, import, storage, refining, transportation, or blending of any petroleum, causes damage or destruction of such property by fire, explosive substance or otherwise, or pilfers petroleum from such property, or endangers safety of any person, shall be punished with:(a) imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to fifteen crore rupees, or with both, for the first offence; and

(b) imprisonment for a term which may extend to seven years or with fine which may extend to twenty five crore rupees, or with both, for the second or subsequent offence.

Explanation:— If the holder of a license issued under section 4, or a person for the time being placed by the holder of such license in control of or in charge of any place where petroleum is being imported, stored or is under transport, is found to have aided, abetted or conspired in the commission of any act or omission punishable under this sub-section, he shall, together with the person actually committing such act or omission, be punished with the punishment

provided for the offence under this sub-section.

(4) A person who knowingly does or omits to do any act in breach of section 6, and thereby endangers the safety of any person, shall be punished with fine which may extend to:

(a) ten lakh rupees for the first offence; and

(b) twenty lakh rupees for the second or subsequent offence.

(5) Whoever causes damage to critical petroleum infrastructure shall be punished with imprisonment for a term which may extend to ten years and shall be liable to fine which may extend to twenty five crore rupees or the expenses for any loss, destruction or damage suffered by such critical petroleum infrastructure, whichever is less.

Explanation:— For the purpose of this sub-section the Central Government may, by

notification in the Official Gazette, declare any infrastructure or area used or intended to be used in relation to production, import, storage, refining, transportation, or blending of any petroleum, to be a critical petroleum infrastructure.

(6) Whoever abets any offence, or attempts to commit, or conspires to commit an offence under this Act, shall, if the act abetted, attempted or conspired is committed in consequence of such abetment, attempt, or conspiracy, be punished with the punishment provided for the offence.

4. Insertion of new sections after section 23. — In the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), after section 23, the following shall be inserted, namely — “23A. Obstruction of authorised officer.—Whoever:

(a) is for the time being in control or in charge of any place where petroleum is being imported, stored, produced, refined or blended or is under transport, refuses or neglects to show to any officer authorised under section 13 any receptacle, plant or appliance used in such place in connection with petroleum, or in any way obstructs or fails to render reasonable assistance to such officer during an inspection, or(b) is for the time being in control or in charge of any place where petroleum is being imported, transported, stored, produced, refined or blended, refuses or neglects to show to any officer authorised under section 14 any petroleum in such place, or to give him such assistance as he may require for the inspection of such petroleum, or refuses to allow him to take samples of the petroleum,

shall be punished with: (i) simple imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to two thousand and five hundred rupees, or with both, for the first offence; and (ii) simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both, for the second or subsequent offence.

23B. Breach of section 27.— Whoever, being required, under section 27, to give information of an accident, fails to give such information as so required by that section shall be punished

with:

(a) simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both, for the first offence; and

(b) simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both, for the second or subsequent offence.

23C. Breach of terms and conditions of license and provision of false information etc. .—

(1) The Central Government shall authorise any person or authority by notification in the Official Gazette, to perform the functions of the adjudicating officer to determine whether there has been any breach of terms and conditions of a license granted under this Act, and for holding an inquiry in such manner as may be prescribed, and different persons or authorities may be authorised to perform all or any of the functions of the adjudicating officer under this Act in the same area or different areas specified in such notification.

Provided that if breach of any terms and conditions of a license endangers public safety, or causes grievous hurt or death, then proceedings under this section shall be in addition to any proceedings initiated in relation to such action under any other law for the time being in force.

(2) If, any person makes a statement in any information, returns, report, books of account or other documents required by, or for the purposes of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, which,—

(a) is false in any material particulars, knowing it to be false; or

(b) omits any material fact, knowing it to be material,such person shall, after inquiry pursuant to sub-section (3), be liable to civil penalties under sub-section (5).

(3) The adjudicating officer shall conduct such inquiry following the principles of natural justice and record reasons for the actions taken during the course of such inquiry.

(4) For the purposes of discharging its functions under this section, the adjudicating officer shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of matters relating to—

(a) summoning and enforcing attendance of any person and examining such person on oath;

(b) receiving evidence on affidavit and requiring discovery and production of documents;

(c) inspecting returns, reports, books of account or other documents; and

(d) such other matters as may be prescribed.

(5) In case of breach of a license granted under this Act, the adjudicating officer shall, pursuant to an inquiry under the provisions of this section—

(a) pass an order in writing in respect of one or both of the following, namely:—

(i) direct such holder of a license to do or abstain from doing any act or thing to prevent such breach or for such compliance;

(ii) impose civil penalty up to two crore fifty lakh rupees for the first breach and up to five crore rupees for second or subsequent breach of terms and conditions of license; and

(b) make recommendations for the consideration of the licensing authority for further action regarding suspension, revocation, or curtailment of the duration of such license.

23D. Penalties not to affect other liabilities. —

(1) The penalties imposed pursuant to the provisions of section 23C shall be in addition to, and not in derogation of, any liability in respect of such breach of a license granted under this Act or rules made thereunder.

(2) The provisions of this Act are in addition to and without prejudice to any other liability which a person may have incurred under any other law for the time being in force.

23E. Recovery of amounts. —Without prejudice to other modes of recovery, any civil penalty due under this Act shall, if not paid, be recovered as an arrear of land revenue.”5. Amendment of Section 24. — In sub-section (1) of section 24 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934):

a. the words “clause (a) or clause (b) or clause (c) of” shall be omitted; b. after the words “sub-section (1)” the words “or sub-section (2)” shall be inserted; c. after the words “shall together with” the words “any facilities built or works, equipment, material, built or used to undertake the offence, or” shall be inserted.

6. Amendment of section 25. — In the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), for section 25, the following shall be substituted, namely— “25. Jurisdiction.—(1) No court inferior to that of a Chief Metropolitan Magistrate or of a Chief Judicial Magistrate shall try any offence punishable under this Act, unless such a court has been specially empowered by the Central Government in this behalf.

(2) The provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) shall be applicable to filing of complaint, investigation, trial of offences committed and any matters connected therewith or incidental thereto, under this Act.

Explanation:—It is clarified that the adjudicating officer under section 23C shall have the jurisdiction in relation to breach of terms or conditions of license, for which civil penalties are to be imposed.”ANNEXURE-2 Explanatory Note to the Draft Petroleum (Amendment) Bill, 2026 A. Introduction

1. The Petroleum Act, 1934 established the framework for offences that has remained largely the same and was last amended in 1970 by the Petroleum (Amendment) Act, 1970, which: (i) increased the fine imposed under S. 23 Petroleum Act, 1934 from Rs.

500/- to simple imprisonment up to one month or with fine of Rs. 1,000/-; and (ii) for repeat offences, replaced the penalty of up to Rs. 2,000 with simple imprisonment up to three months or with fine up to Rs. 5,000 or both.

2. The penalty, although significant in terms of the 1970s, is now insignificant, considering that in 1970, the price of petrol was Rs. 0.90 per litre and in 2026 it fluctuates between Rs. 95 and Rs. 105, which is an increase of over 10,000%. Even the critical infrastructure that is integral to national security, such as oil refineries, has increased manifold. In 1970, there were only 6 operational refineries providing an annual refining capacity of 18.4 MMTPA, while in 2026, there are 23 operational refineries with refining capacity of more than 258 MMTPA.

3. It is noteworthy that related laws prescribe for higher penalties, as follows:

(a) Oilfield (Regulation and Development) Act, 1948 was amended in 2025 to provide a penalty of Rs. 25,00,000/-, for contravention of critical provisions and if the contravention continues after being held liable to pay the penalty, a further penalty of Rs. 10,00,000/- per day is provided (S. 9 Oilfields (Regulation and Development) Act,

1948).

(b) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (PNGRB Act) which has overlapping scope with the Petroleum Act, 1934 (relating to natural gas pipelines and City Gas Distribution network) has provided for specific offences relating to natural gas pipelines, CGD networks and LNG Terminals, that are punishable with imprisonment that can extend up to three years or with fine which may extend up to Rs. 25 crores or both and additional fine that may extend to Rs. 10 lakhs for every day

during which contravention continues namely: (i) punishment for unauthorised activities (S. 46 PNGRB Act), (ii) punishment for operating a LNG Terminal without registration (S. 47 PNGRB Act), (iii) punishment for laying, building, operating or expanding a common carrier or contract carrier without authorisation (S. 48 PNGRB Act), (iv) punishment for wilful damage to common carrier or contract carrier pipeline or CGD network (S. 49 PNGRB Act).

4. The objective of the amendments proposed is to rationalise the otherwise generic offence presently under S. 23, Petroleum Act, 1934, which fails to achieve any specificdeterrence against the specific offences but has created a framework whereby breaches of licenses become criminal offences.

5. It is therefore proposed that in order to achieve the objectives of de-criminalisation of minor offences, the present S. 23, Petroleum Act, 1934, be replaced by a graded

framework that:

(a) de-criminalises regulatory issues such as breach of terms and conditions of licenses and provides for a mechanism for imposition of civil penalty through an administrative mechanism, and

(b) creates specific offences that relate to aspects of Petroleum Act, 1934, and which would not bring regulatory breaches such as violation of license conditions as criminal offence and at the same time provides adequate deterrence against specific offences relating to different aspects of petroleum operations.

6. The specific offences being created are critical for the integrity of the operations of the petroleum sector and are based on other relevant statutes in force in India and international precedents of offences relating to petroleum sector from jurisdictions of United States of America, Japan, Australia, Germany, and Singapore.

B. Disclaimer

7. This explanatory note is for informative purpose only. It is not a part of the Bill. The explanatory note shall not be considered for legal interpretation of the provisions of the Bill.

C. Summary of Bill

8. Amendment to Chapter 3 (Penalties and Procedure):

8.1. Amendment of Section 23: Presently, Section 23 of the Petroleum Act, 1934, has a general penalty for offences under the said Act. It is proposed to be replaced with provisions providing for penalties for specific offences.

Proposed S. 23(1): a. Since the breach of terms and condition of licenses is proposed to be decriminalised and the requirement of licenses is limited to specific activities, it is therefore necessary to create sufficient deterrent against undertaking activities that mandate a license, without obtaining the required license.

b. Consequently, the proposed S. 23(1) creates the specific offence of undertaking an activity that requires a license under the Petroleum Act, 1934 and rules made thereunder, without obtaining the required license. It proposes imprisonment for aterm that may extend to three years or with fine which may extend to twenty five crore rupees, or both.

c. The punishment is based on similar offence for undertaking laying, building, operation or expansion of common carrier natural gas pipeline or CGD network without prior authorisation that is provided for under the PNGRB Act.

Proposed S. 23(2): a. In order to protect the sanctity of the process of obtaining a license under the Petroleum Act, 1934, particularly in light of the economic value of the commodities regulated, it is necessary to provide deterrence against the obtaining of licenses through fraudulent actions.

b. Consequently, the proposed S. 23(2) provides for a specific offence of obtaining a license under the Petroleum Act, 1934 fraudulently, dishonestly, or through misrepresentation, personation. c. This is required in public interest to prevent persons who are otherwise not conforming with the requirements of receiving a license under the Petroleum Act, 1934 from obtaining such a license.

d. Obtaining licenses in fraudulent manner negates and undermines the licensing regime established under the Petroleum Act, 1934 and is also against public interest. The punishment is based on the offence of Cheating under S. 318(3) Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS).

Proposed S. 23(3): a. Since petroleum and petroleum products which are regulated by the Petroleum Act, 1934, are inflammable and hazardous for public safety and at the same time have high economic value, it is required to deter causing of intentional damage to facilities used in relation with the production, import, storage, refining, transportation, or blending of any petroleum and to prevent pilferage of petroleum from such facilities.

b. Consequently, S. 23(3) proposes a specific offence of: (i) intentionally or knowingly causing damage, destruction to property or facilities used in relation with production, import, storage, refining, transportation, or blending of any petroleum; or (ii) intentionally or knowingly causing, by fire, explosive substance or otherwise, damage to such property or destruction of such property, or (iii) intentionally or knowingly causing pilferage of petroleum from such property, or (iv) intentionally or knowingly endangers safety of any person.

c. Keeping in mind the principle of gradation of offences, the same has been made

punishable with: i. imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to fifteen crore rupees, or with both, for the first offence; and ii. imprisonment for a term which may extend to seven years or with fine which may extend to twenty five crore rupees, or with both, for the second or subsequent offence.

d. It is also explained if the holder of a license, or a person for the time being placed by the holder of such license in control of or in charge of any place where petroleum isbeing imported, stored or is under transport, is found to have aided, abetted or conspired in the commission of any act or omission punishable under this sub-section, the same punishment shall apply to such person.

Proposed S. 23(4): a. Section 6 of the Petroleum Act, 1934 requires receptacles of petroleum Class A to show a warning label, such as “Petrol” or “Motor Spirit”, or an equivalent warning of the dangerous nature of the petroleum.

b. Not having such warning labels on receptacles can lead to accidents, which endanger the safety of general public. c. In light of this, an offence is proposed with respect to knowingly doing or omitting to do any act in breach of Section 6, thereby endangering the safety of any person. The breach is punishable with ten lakh rupees for the first offence and twenty lakh rupees for the second or subsequent offence.

Proposed S. 23(5): a. The proposed S. 23(5) creates a framework whereby the Central Government can notify certain types of infrastructure or facilities in petroleum sector as being “critical petroleum infrastructure” and creates a specific offence of causing damage to such facilities or infrastructure that are notified as critical petroleum infrastructure.

b. This is based on the framework of notifying and creating a specific framework for critical infrastructure. A separate law exists for such infrastructure in Singapore – that had enacted the Infrastructure Protection Act, 2017. In India, the Telecommunications Act, 2023 provides a similar framework under S. 22(3) r/w S. 42 Telecommunications Act, 2023 that provides a framework for “critical telecommunications infrastructure”.

c. The objective of creating an enabling framework for critical petroleum infrastructure is to establish, by law, a clear classification that damaging such infrastructure facilities would by itself be an offence and therefore clearly provide a deterrence against any criminal activity against such infrastructure facilities.

d. Where any infrastructure is notified by the Central Government as critical petroleum infrastructure, and physical damage is caused to the same, the person causing damage shall be punished with imprisonment for a term which may extend to ten years and shall be liable to fine which may extend to twenty five crore rupees or the expenses for any loss, destruction or damage suffered by such critical petroleum infrastructure, whichever is less.

Proposed S. 23(6): a. The value of petroleum and petroleum products is very high but also requires more than one person for undertaking such offences. Consequently, a specific offence of abetting or conspiring to commit offences relating to activities governed by the Petroleum Act, 1934 is being proposed. It has also been noted that there is anincrease in instances of petroleum related offences which are undertaken by criminal syndicates or organised groups of persons.

b. The abetment, conspiracy to commit and attempting to commit the specific offences proposed, is therefore also being made an offence. Presently, such a provision is not there in the Petroleum Act, 1934.

8.2. Insertion of new provision S. 23A.

(a) The present Section 23(1)(d) and (e) of the Petroleum Act, 1934, with respect to obstruction in inspection and taking of samples, are proposed to be retained as sub- provisions of a new S.23A with an increase in punishment for such obstruction.

(b) The proposed provision provides punishment of: (i) simple imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to two thousand and five hundred rupees, or with both, for the first offence; and (ii) simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both, for the second or subsequent offence.

8.3. Insertion of new provision S. 23B.

(a) Section 27 of the Petroleum Act, 1934 is titled “Notice of accidents with petroleum” and requires any petroleum-related accident to be reported to the nearest Magistrate or to the officer in charge of the nearest police station and to the Chief Controller of Explosives.

(b) The present Section 23(1)(f), Petroleum Act, 1934 (in relation to failure to give information as required under section 27) is proposed to be retained as new S. 23B, but with enhanced punishment and fine.

(c) Keeping in view the principle of gradation of offences, breach of Section 27 is

punished with: (i) simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both, for the first offence; and (ii) simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both, for the second or subsequent offence.

8.4. Insertion of new provisions- S. 23C, S. 23D and S. 23E.

(a) The provisions of S. 23C, S. 23D and S. 23E are proposed to be incorporated to decriminalise the breach of terms and conditions of a license and replace it with a framework of imposition of civil penalties through administrative adjudication. This will also achieve the objective of ease of doing business.

(b) The proposed Section 23C de-criminalises breaches of terms and conditions of licenses and instead, in light of the fact that the licenses regulate high value economic activities, a regime for levy and collection of civil penalties that are implemented throughadministrative adjudication is proposed. This is similar to the regime introduced for telecommunication sector vide Chapter VIII of the Telecommunications Act, 2023.

(c) The proposed Section 23C enables Central Government to appoint adjudicating officers for holding enquiry to determine breach of terms and conditions of a license granted under the Petroleum Act. In case of breach of a license, the adjudicating officer

shall:

(i) Pass an order with directions to the holder of the license to ensure compliance with the license. The order may also provide for imposition of civil penalty up to two crore fifty lakh rupees for the first breach and up to five crore rupees for the second or subsequent breach; and

(ii) Make recommendation to the licensing authority for further action like suspension, revocation, curtailment of the duration of the license.

(d) The proposed Section 23D provides that the civil penalties imposed under Section 23C shall be in addition to any other liability of breach of the license under the Petroleum Act or rules. Similarly, the provisions of the Petroleum Act are provided as being in addition to, and does not affect the liability of a person under any other law.

(e) The proposed Section 23E provides that if the civil penalty levied under the Petroleum Act is not paid, then it can be recovered as arrears of land revenue.

8.5. Amendment of S. 24.

(a) Section 24 of the Petroleum Act, 1934 is with respect to confiscation of petroleum and receptacles by the convicting Magistrate at the time of conviction.

(b) In light of the proposed amendments to Section 23 of the Petroleum Act, 1934, and the deletion of Section 23(a), (b), (c) as currently, consequential amendments are required to be undertaken in Section 24.

(c) Further, it is proposed to expand the scope of confiscation to include any facilities built or works, equipment, material, built or used to undertake the offence as also being capable of being confiscated along with the petroleum and receptacles in which petroleum is found.

8.6. Amendment of S. 25.

(a) Section 25 of the Petroleum Act, 1934 is on jurisdiction. Under the present provision, offences punishable under the Petroleum Act, 1934 shall be triable in the Presidency- towns, by a Presidency Magistrate, and elsewhere by a Magistrate of the first class, or by a Magistrate of the second class who has been specially empowered by the Central Government in this behalf.

(b) The reference to “Presidency-towns” is a pre-independence legacy. Section 25 is therefore proposed to be amended. No court inferior to that of a Chief Metropolitan Magistrate or of a Chief Judicial Magistrate shall try any offence punishable under the Petroleum Act, 1934, unless such a court has been specially empowered by the Central Government in this behalf. This is similar to S. 57, PNGRB Act.(c) Further, for clarity, it is proposed to explicitly state that the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) (BNSS) shall be applicable to filing of complaint, investigation, trial of offences committed under the Petroleum Act,

1934. This would ensure that all safeguards available under the BNSS are applicable to the Petroleum Act, 1934.

(d) It is also clarified in the proposed amendment to Section 25 that the adjudicating officer under proposed Section 23C shall have the jurisdiction in relation to breach of terms or conditions of license, for which civil penalties are to be imposed.

__________संख्या: M-11/13/2026-Distribution-PNG भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृ लतक गैस मंत्रािय कततव्य भवन– 03, जनपथ नई लिल्ली, लिनांक 30 लसतंबर, 2026 लवषय: पेट्रोलियम अलिलनयम, 1934 में प्रस्तालवत संशोिनो ं पर लट्प्पलियााँ/सुझाव आमंलत्रत करने के संबंि में। पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 को पेट्रोलियम के आयात, परिवहि, भंडािण, उत्पादि, परिष्किण औि सम्मिश्रण से संबंलित कािूि को समेलकत औि संशोलित कििे के लिए अलिलियलमत लकया गया था।

2. सिकाि पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 के उल्लंघि में लकए गए अपिािो ंसे संबंलित मौजूदा कािूिी ढााँचे को मजबूत कििे के मुद्दे पि लवचाि कि िही है।

3. इस संबंि में, “शाम्मियााँ औि प्रलिया” से संबंलित अध्याय 3 में संशोिि किके पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 में संशोिि कििे का प्रिाव है, लजसके तहत िािा 23 औि िािा 25 को प्रलतस्थालपत लकया जाएगा, िई िािाएाँ 23क, 23ख, 23ग, 23घ औि 23ङ अंतःस्थालपत की जाएंगी औि िािा 24 में संशोिि लकया जाएगा। प्रिालवत संशोििो ंका मुख्य उद्देश्य अिुज्ञम्मि के लियमो ंऔि शतों के उल्लंघि जैसे लवलियामक मुद्दों का अपिािीकिण समाि कििा औि एक प्रशासलिक तंत्र के माध्यम से लसलवि जुमाािा िगािे की व्यवस्था प्रदाि कििा है। इसके अिावा, प्रिालवत संशोििो ंमें पेट्रोलियम परिचाििो ं के लवलभन्न पहिुओं से संबंलित लवलशष्ट अपिािों के लिएपयातप्त लनवारक िंडात्मक प्राविानभी लकए गए हैं।

4. आम जिता औि उद्योग लहतिािको ंसे लट्प्पलणयो/ं सुझावो ं के लिए प्रिालवत संशोििसंिग्नक-1के रूप में इसके साथ संिग्न हैं। संशोििो ं का संलिि लवविण देिे के लिए एक व्याख्यात्मकलट्प्पणीसंिग्नक-2के रूप में इसके साथ संिग्न है।अनुिग्नक-1तथाअनुिग्नक- 2पेट्रोलियम औि प्राकृ लतक गैस मंत्रािय की वेबसाइट् mopng.gov.in पि भी उपिब्ध हैं।

5. प्रिालवत संशोििो ं पि लट्प्पलणयााँ/सुझाव इस सूचिा के प्रकाशि की लतलथ सेतीस लिनो ं के भीतरsodist-png@gov.inतथाricha.86@nic.in ई-मेिपि सिकाि द्वािा उि पि समुलचत लवचाि के लिए भेजे जा सकते हैं।संिग्नक:यथोक्त। संिग्नक-1 पेट्रोलियम (संशोिन) लविेयक, 2026 एक लविेयक पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 में संशोिि कििे के लिए। भाित के गणिाज्य के सतहत्तिवें वर्ा में संसद द्वािा यह अलिलियलमत लकया गया है: -

1. संलिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इस अलिलियम को पेट्रोलियम (संशोिि) अलिलियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह उस तािीख को प्रवृत्त होगा जो कें द्र सिकाि, िाजपत्र में अलिसूचिा द्वािा, लियत किे।

2. पररभाषाएाँ.- इस अलिलियम में, जब तक लक कोई बात लवर्य या सन्दभा में लवरुद्ध ि हो, यहां प्रयुक्त शब्द औि अलभव्यम्मक्तयााँ, लजिको परिभालर्त िही ं लकया गया है औि पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 (1934 का 30) में परिभालर्त लकया गया है, उिका वही अथा होगा जो उस अलिलियम में है।

3. िारा 23 का संशोिन -पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 (1934 का 30) में िािा 23 के स्थाि पि, लिम्नलिम्मखत को प्रलतस्थालपत लकया जाएगा, अथाात्- "23. अपराि -

1. जो कोई भी आवश्यक अिुज्ञम्मिप्राि लकएलबिा अिुज्ञिगलतलवलि किता है, उसे तीि साि तक की अवलि के लिए कािावास या पच्चीस किोड़ रुपये तक जुमाािा, या दोिो,ं औि लििंति उल्लंघि के मामिे में, अलतरिक्त जुमाािे के साथ, जो प्रत्येक लदि के लिए लजस दौिाि उल्लंघि जािी है दस िाख रुपये तक हो सकता है, से दंलडत लकया जाएगा।स्पष्टीकिण:-इस उपिािा के प्रयोजि के लिए, "अिुज्ञम्मि प्राि गलतलवलि" अलभव्यम्मक्त का अथा पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पाद के उत्पादि, आयात, भंडािण, परिष्किण, परिवहि या सम्मिश्रण से संबंलित ऐसी गलतलवलि है लजसके लिए िािा 3, िािा 4 या िािा 5 या उसके अिीि बिाए गए लियमो ंके अंतगात अिुज्ञम्मि प्राि कििे की आवश्यकता होती है।

2. जो कोई भी कपट्पूवाक, बेईमािी से, या दुव्यापदेशि या प्रलतरूपण के माध्यम से, िािा 3, िािा 4 या िािा 5 या उसके अिीि बिाए गए लियमो ं के अंतगात अिुज्ञम्मि प्राि किता है, उसे पांच साि तक की अवलि के लिए कािावास, या जुमाािे, या दोिो,ं से दंलडत लकया जाएगा।

3. जो कोई भी, इस आशय से या यह जािते हुए लक वह पेट्रोलियम के उत्पादि, आयात, भंडािण, परिष्किण, परिवहि या सम्मिश्रण के संबंि में उपयोग की जािे वािी लकसी संपलत्त या सुलविा को िुकसाि पहुंचा सकता है या लविाश कि सकता है, आग, लवस्फोट्क पदाथा या अन्यथा द्वािा ऐसी संपलत्त का िुकसाि पहुंचाता या लविाश किता है, या ऐसी संपलत्त से पेट्रोलियम की चोिी किता है, या लकसी व्यम्मक्त की सुििा में खतिा उत्पन्न किता है, दंलडत लकया जाएगा:

(क) पहिे अपिाि के लिए, पांच साि तक की अवलि के लिए कािावास या पंद्रह किोड़ रुपये तक का जुमाािा, या दोिो;ं औि (ख) दूसिे या बाद के अपिाि के लिए, सात साि तक की अवलि के लिए कािावास या पच्चीस किोड़ रुपये तक का जुमाािा, या दोिो।ं स्पष्टीकिण:-यलद िािा 4 के अंतगात जािी अिुज्ञम्मि का िािक, या कोई ऐसा व्यम्मक्त लजसे ऐसे अिुज्ञम्मि के िािक द्वािा लकसी ऐसे स्थाि का लियंत्रण लदया गया है या प्रभािी के रूप में िखा गया है जहां पेट्रोलियम का आयात, भंडािण या परिवहि लकया जा िहा है, लकसी काया को कििे या कििे का िोप कििे में सहायता, दुष्प्रेिण या र्ड्यंत्र किते हुए पाया जाता है, जो इस उपिािा के अंतगातदंडिीय है, उसे, वािव में ऐसा काया कििे या कििे का िोप कििे वािे व्यम्मक्त के साथ, इस उपिािा के तहत अपिाि के लिए प्रदाि की गई सजा से दंलडत लकया जाएगा।

4. वह व्यम्मक्त जो जािबूझकि िािा 6 के उल्लंघि में कोई काया किता है या कििे का िोप किता है, औि इस प्रकाि लकसी भी व्यम्मक्त की सुििा में खतिा उन्पन्न किता है, उसे जुमाािे से दंलडत लकया जाएगा: (क) पहिे अपिाि के लिए दस िाख रुपये तक; औि (ख) दूसिे या बाद के अपिाि के लिए बीस िाख रुपये तक।

5. जो कोई भी महत्वपूणा पेट्रोलियम अवसंिचिा को िलत पहुंचाता है, , वहदस वर्ा तक के कािावास से दंलडत लकया जाएगाऔिपच्चीस किोड़ रुपये तक के जुमाािे या ऐसी महत्वपूणा पेट्रोलियम अवसंिचिा को हुई लकसी हालि, लविाश या िलत के लिए व्यय की गई िालश, इिमें से जो कम हो, के जुमाािे से दंलडत लकया जाएगा। स्पष्टीकिण:-इस उपिािा के प्रयोजि के लिए, के न्द्र सिकाि, सिकािी िाजपत्र में अलिसूचिा द्वािा, पेट्रोलियम के उत्पादि, आयात, भंडािण, परिष्किण, परिवहि या सम्मिश्रण के संबंि मेंप्रयुक्त या प्रयोग में आिे के आशलयत लकसी भी अवसंिचिा या िेत्र को महत्वपूणा पेट्रोलियम अवसंिचिा घोलर्त कि सकता है।

6. जो कोई भी इस अलिलियम के अंतगात लकसी अपिाि का दुष्प्रेिण किता है, या कििे का प्रयास किता है, या अपिाि कििे का र्ड्यंत्र किता है औि यलद इस तिह के दुष्प्रेिण, प्रयास या र्ड्यंत्र के परिणामस्वरूप अपिाि कारित हो जाता है, उसे उस अपिाि के लिए प्रदाि की गई सजा से दंलडत लकया जाएगा।

4. िारा 23 के बाि नई िाराओ ं का अंतःस्थापन - पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 (1934 का 30) में, िािा 23 के बाद, लिम्नलिम्मखत िािाओं को अंतःस्थालपत लकया जाएगा, अथाात् - "23क. अलिकृ त अलिकारी के लिए बािा— जो कोई भी:

(क) तत्समय लकसी ऐसे स्थािके लियंत्रणमेंयाका प्रभािीहोते हुए, जहााँ पेट्रोलियम का आयात, भण्डािण, उत्पादि, परिष्किण, सम्मिश्रण या परिवहि लकया जा िहा है, िािा 13 के अिीि प्रालिकृ त लकसी अलिकािी कोपेट्रोलियम के संबंि में ऐसे स्थाि में प्रयुक्त लकसी पात्र, संयंत्र या सालित्र कोलदखिेसे इंकाि या उपेिाकिता है या लििीिण के दौिाि ऐसे अलिकािी को लकसी अन्य िीलत से बािापहुंचाता है या उसे युम्मक्तयुक्त सहायता देिे में असफि िहता है, या (ख) तत्समय लकसी ऐसे स्थािके लियंत्रणमें याका प्रभािी होते हुए, जहााँ पेट्रोलियम का आयात, भण्डािण, उत्पादि, परिष्किण या सम्मिश्रण लकया जा िहा है, िािा 14 के अिीि प्रालिकृ त लकसी अलिकािी को ऐसे लकसी स्थाि में कोई पेट्रोलियम लदखािे में या उसे पेट्रोलियम के लििीिण के लिए ऐसी सहायता देिे में लजसकी वह अपेंिा किे, इंकाि या उपेिाकिता हैअथवा उसे पेट्रोलियम के िमूिे िेिे की अिुमलत देिे से इंकाि किता है, दंलडत लकया जाएगा:

(i) पहिे अपिाि के लिए, तीि महीिे तक की अवलि के लिए सािािण कािावास, या दो हजाि पांच सौ रुपये तक का जुमाािा, या दोिो;ं औि

(ii) दूसिे या बाद के अपिाि के लिए, एक वर्ा तक की अवलि के लिए सािािण कािावास, या दस हजाि रुपये तक का जुमाािा, या दोिो।ं 23ख. िारा 27 का उल्लंघन.- जो कोई भीिािा 27 के अिीि लकसी दुघाट्िा की सूचिा देिा अपेलित होते हुए, उक्त िािा द्वािा अपेलित ऐसी सूचिा देिे में लवफि िहता है: (क) पहिे अपिाि के लिए, एक महीिे तक का सािािण कािावास, या पांच हजाि रुपये तक का जुमाािा, या दोिो,ं औि (ख) दूसिे या बाद के अपिाि के लिए, एक वर्ा तक कासािािण कािावास, या बीस हजाि रुपये तक का जुमाािा, या दोिो,ं से दंलडत लकया जाएगा। 23ग. अनुज्ञप्तप्त के लनयमो ंऔर शतों का उल्लंघन और झूठी सूचना आलि का प्राविान.-

1. के न्द्र सिकाि लकसी भी व्यम्मक्त या प्रालिकािी को आलिकारिक िाजपत्र में अलिसूचिा द्वािा लिणाायक अलिकािी के काया का लिवाहि कििे औि यह लििाारित कििे के लिए लक क्या इस अलिलियम के अंतगात जािी अिुज्ञम्मि के लियमो ं औि शतों का कोई उल्लंघि हुआ है, औियथा लििाारित तिीके सेजांच कििे के लिए अलिकृ त किेगी।उक्त अलिसूचिा में लवलिलदाष्ट एक हीिेत्र या लवलभन्न िेत्रो ं में, इस अलिलियम के अिीि लिणाायक अलिकािी के सभी या लकसी कृ त्य का लिवाहि कििे के लिए लवलभन्न व्यम्मक्तयो ंया प्रालिकारियो ंको प्रालिकृ त लकया जा सकता है । पिन्तु यलद अिुज्ञम्मि के लकसी भी लियम एवं शता का उल्लंघि सावाजलिक सुििा के लिए खतिा उत्पन्न किता है, या गंभीि चोट् या मृत्यु का कािण बिता है, तोइस िािा के अिीि कायावाही, ऐसे उल्लंघि के संबंि में तत्समय प्रवृत्त लकसी अन्य लवलि के अिीि आिंभ की गई लकसी कायावाही के अलतरिक्त होगी।

2. यलद इस अलिलियम के लकसी प्राविाि या उसके अंतगात बिाए गए लियमो ंके प्रयोजिो ंके लिए आवश्यक लकसी सूचिा, लवविणी, रिपोट्ा, िेखा बही या अन्य दिावेजो ं में कोई व्यम्मक्त ऐसा बयाि देता है जो, - (क) लकसी महत्वपूणा लवविण में गित है, लजसे वह गित जािता है; या (ख) लकसी महत्वपूणा तथ्य को छोड देता है, लजसके महत्वपूणा होिे के बािे में वह जािता है, ऐसा व्यम्मक्त, उपिािा (3) के अंतगात जांच के उपिांत, उपिािा (5) के अंतगात लसलवि जुमाािे के लिए उत्तिदायी होगा।

3. लिणाायक अलिकािी प्राकृ लतक न्याय के लसद्धांतो ं का पािि किते हुए इस तिह की जांच किेगा औि जांच के दौिाि की गई कािावाइयो ंके कािणो ं को दजा किेगा।

4. इस िािा के तहत अपिे कायों का लिवाहि कििे के लिए, लिणाायक अलिकािी के पास वही शम्मक्तयााँ होगं ी जो लसलवि प्रलिया संलहता, 1908 के अंतगात इि संबंलित मामिो ं में एक लसलवि न्यायािय में लिलहत हैं - (क) लकसी व्यम्मक्त को समि भेजिा औि उसकी उपम्मस्थलत सुलिलित किािा औि ऐसे व्यम्मक्त की शपथ पि जांच कििा;

(ख) शपथ पत्र पि साक्ष्य प्राि कििा औि दिावेजो ं को प्रकट् कििे औि उन्हें प्रिुत कििे की अपेिा कििा; (ग) रिट्िा, रिपोट्ा, बही या अन्य दिावेजो ंका लििीिण कििा; औि (घ) ऐसे अन्य मामिे जो लििाारित लकए जाएं।

5. इस अलिलियम के अंतगात जािी अिुज्ञम्मि के शतोंउल्लंघि के मामिे में, लिणाायक अलिकािी इस िािा के प्राविािो ं के अंतगात जांच कििे के उपिांत - (क) लिम्नलिम्मखत में से एक या दोिो ंके संबंि में लिम्मखत आदेश पारित किेगा, अथाात्: - i. ऐसे अिुज्ञम्मि िािक को इस तिह के उल्लंघि को िोकिे के लिए या ऐसे अिुपािि के लिए कोई काया कििे या कििे से िोकिे के लिए लिदेलशत कििा;ii. अिुज्ञम्मि के लियमो ं औि शतों के पहिी बाि उल्लंघि के लिए दो किोड़ पचास िाख रुपये तक औि दूसिी बाि या उसके बाद के उल्लंघि के लिए पांच किोड़ रुपये तक का लसलवि जुमाािा िगािा; औि (ख) ऐसे अिुज्ञम्मि के लििंबि, िद्दीकिण, या उसकी अवलि को कम कििे के संबंि में आगे की कािावाई के लिए अिुज्ञापि प्रालिकािी के लवचािाथा लसफारिशें कििा। 23घ. अन्य िालयत्ो ंपर जुमातने का अप्रभाव.—

1. िािा 23ग के प्राविािो ं के अंतगात िगाए गए जुमाािे, इस अलिलियम या उसके अंतगात बिाए गए लियमो ं के अंतगात जािी अिुज्ञम्मि के उल्लंघि के संबंि में लकसी भी अन्य दालयत्व के अलतरिक्त होगं े, औि उसके अल्पीकिण में िही ंहोगं े।

2. इस अलिलियम के प्राविाि लकसी अन्य दालयत्व के अलतरिक्त औि उस पि प्रलतकू ि प्रभाव डािे लबिा होगं े, जो लकसी व्यम्मक्त िे तत्समय प्रवृत्त लकसी अन्य लवलि के अिीि उपगत लकया हो। 23ङ. लसलवि जुमातने की वसूिी.-वसूिी के अन्य तिीको ंपि प्रलतकू ि प्रभाव के लबिा, इस अलिलियम के अंतगात देय लकसी भी लसलवि जुमाािे को, लजसका भुगताि िही ंलकया जाता है, भू-िाजस्व के बकाये के रूप में वसूि लकया जाएगा।”;

5. िारा 24 का संशोिन -पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 (1934 का 30) की िािा 24 की उपिािा (1) में: क. शब्दो ं"के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग)" का िोप हो जाएगा; ख. शब्द "उपिािा (1)" के बाद, "या उपिािा (2)" शब्द अंतःस्थालपत लकए जाएंगे;

ग. शब्द "उि", के बाद "सुलविाओं, उपकिणो,ं सामग्री लजसे अपिाि कििे के लिए लिलमात या प्रयुक्त लकया गया या" शब्द अंतःस्थालपत लकए जाएंगे।

6. िारा 25 का संशोिन-पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 (1934 का 30) में, िािा 25 के स्थाि पि, लिम्नलिम्मखत को प्रलतस्थालपत लकया जाएगा, अथाात्- "25. अलिकाररता.- (1) मुख्य मेट्रोपॉलिट्ि मलजस्ट्रेट् या मुख्य न्यालयक मलजस्ट्रेट् से कम कोई भी न्यायािय इस अलिलियम के अंतगात दंडिीय लकसी भी अपिाि का लवचािण िही ं किेगा, जब तक लक उस अदाित को इस लिलमत्त कें द्र सिकाि द्वािा लवशेर् रूप से प्रालिकृ त ि लकया गया हो।

(2) भाितीय िागरिक सुििा संलहता, 2023 (2023 का 46) के उपबंि, इस अलिलियम के अिीि लशकायत दाम्मखि कििे, अन्वेर्ण, लकए गए अपिािो ं के संबंि में लवचािण तथा उससे संबंलित या आिुर्ंलगक लकसी अन्य मामिे पि िागू होगं े।स्पष्टीकिण:- यह स्पष्ट लकया जाता है लक िािा 23ग के अंतगात लिणाायक अलिकािी के पास अिुज्ञम्मि की लियम शतों के उल्लंघि के संबंि में अलिकारिता होगी, लजसके लिए लसलवि जुमाािा िगाया जािा है।” संिग्नक-2 पेट्रोलियम (संशोिन) लविेयक, 2026 के मसौिे पर व्याख्यात्मक लट्प्पिी क.प्रस्तावना

1. पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 िे अपिािो ं के लिए एक रूपिेखा स्थालपत की जो काफी हद तक समाि िही है औि इसमें अंलतम बाि पेट्रोलियम (संशोिि) अलिलियम, 1970 द्वािा संशोिि लकया गया था, लजसिे: (i) पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 की िािा 23 के तहत िगाए गए जुमाािे को 500 रुपये से बढाकि एक महीिे तक के सािािण कािावास या 1,000 रुपये के जुमाािे में बदि लदया; औि (ii) बाि-बाि होिे वािे अपिािो ं के लिए, 2,000 रुपये तक के जुमाािे को तीि महीिे तक के सािािण कािावास या 5,000 रुपये तक के जुमाािे, या दोिो,ं से बदि लदया।

2. यह जुमाािा, यद्यलप 1970 के दशक के लहसाब से महत्वपूणा था, िेलकि अब यह अपयााि है, क्योलंक 1970 में पेट्रोि की कीमत 0.90 रुपये प्रलत िीट्ि थी औि 2026 में यह 95 से 105 रुपये के बीच िहती है, जो 10,000% से अलिक की वृम्मद्ध है। यहााँ तक लक िाष्टरीय सुििा के लिए अलभन्न अंग मािे जािे वािे महत्वपूणा बुलियादी ढांचे, जैसे तेि रिफाइिरियो ं में भी कई गुिा वृम्मद्ध हुई है। 1970 में, 18.4 MMTPA की वालर्ाक शोिि िमता प्रदाि कििे वािी के वि 6 चािू रिफाइिरियां थी,ं जबलक 2026 में 258 MMTPA से अलिक की शोिि िमता वािी 23 रिफाइिरियां चािू हैं।

3. यह ध्याि देिे योग्य है लक संबंलित कािूि उच्च दंड लििाारित किते हैं, जो इस प्रकाि हैं: (क)तेि िेत्र (लवलियमि औि लवकास) अलिलियम, 1948 में 2025 में संशोिि किके महत्वपूणा प्राविािो ं के उल्लंघि के लिए 25,00,000 रुपये के जुमाािे का प्राविाि लकया गया था, औि यलद जुमाािा देिे के लिए उत्तिदायी ठहिाए जािे के बाद भी उल्लंघि जािी िहता है, तो प्रलतलदि 10,00,000 रुपये के अलतरिक्त जुमाािे का प्राविाि है (िािा 9, तेि िेत्र (लवलियमि औि लवकास) अलिलियम), 1948।(ख)पेट्रोलियम औि प्राकृ लतक गैस लवलियामक बोडा अलिलियम, 2006 (PNGRB अलिलियम) लजसका दायिा पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 के साथ अलतव्यापी है (प्राकृ लतक गैस पाइपिाइिो ं औि शहिी गैस लवतिण िेट्वका से संबंलित), िे प्राकृ लतक गैस पाइपिाइिो,ं CGD िेट्वका औि LNG ट्लमाििो ं से संबंलित लवलशष्ट अपिािो ं के लिए प्राविाि लकया है। ये अपिाि तीि साि तक के कािावास या 25 किोड़ रुपये तक के जुमाािे या दोिो ं के साथ दंडिीय हैं, औि उल्लंघि जािी िहिे पि हि लदि के लिए 10 िाख रुपये तक के अलतरिक्त जुमाािे का प्राविाि है, जैसे लक: (i) अप्रालिकृ त लियाकिाप के लिए दंड (PNGRB अलिलियम की िािा 46), (ii) िलजस्ट्रीकिण के लबिा द्रलवत प्राकृ लतक गैस ट्लमािि की स्थापिा या संचािि के लिए दंड (PNGRB अलिलियम की िािा 47), (iii) प्रालिकाि के लबिा सामान्य वालहत्र या ठेका वालहत्र लबछािे, लिलमात कििे, प्रचलित कििे या लविाि कििे के लिए दंड (PNGRB अलिलियम की िािा 48), (iv) सामान्य वालहत्र या ठेका वालहत्र को जािबूझकि िुकसाि पहुंचािे के लिए दंड (PNGRB अलिलियम की िािा 49)।

4. प्रिालवत संशोििो ं का उद्देश्य वतामाि पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 की िािा 23 के तहत मौजूद सामान्य अपिाि को युम्मक्तसंगत बिािा है, जो लवलशष्ट अपिािो ं के म्मखिाफ कोई लवशेर् लिवािक प्राि कििे में लवफि िहता है, बम्मि इसिे एक ऐसा ढांचा तैयाि लकया है जहां िाइसेंस का उल्लंघि दंडिीय अपिाि बि जाता है।

5. इसलिए यह प्रिाव है लक छोट्े अपिािो ं को गैि-अपिािीकृ त कििे के उद्देश्य को प्राि कििे के लिए, पेट्रोलियम अलिलियम की वतामाि िािा 23 को एक श्रेणीबद्ध ढांचे द्वािा प्रलतस्थालपत लकया जाए जो: (क)िाइसेंस के लियमो ंऔि शतों के उल्लंघि जैसे लवलियामक मुद्दो ं को गैि-आपिालिक बिाता है औि प्रशासलिक तंत्र के माध्यम से लसलवि जुमाािा िगािे का तंत्र प्रदाि किता है, औि (ख)ऐसे लवलशष्ट अपिाि बिाता है जो पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 के पहिुओं से संबंलित हैं, औि जो िाइसेंस शतों के उल्लंघि जैसी लवलियामक चूको ं को दंडिीय अपिाि िही ं मािेंगे, िेलकि साथ ही पेट्रोलियम संचािि के लवलशष्ट पहिुओं से संबम्मित अपिािो ं के म्मखिाफ पयााि लिवािण भी प्रदाि किेंगे।

6. बिाए जा िहे लवलशष्ट अपिाि पेट्रोलियम िेत्र के संचािि की अखंडता के लिए महत्वपूणा हैं औि भाित में िागू अन्य प्रासंलगक कािूिो ं तथा संयुक्त िाज्य अमेरिका, जापाि, ऑस्ट्रेलिया, जमािी औि लसंगापुि जैसे अलिकाि िेत्रो ं में पेट्रोलियम िेत्र से संबंलित अपिािो ं की अंतििाष्टरीय लमसािो ंपि आिारित हैं। ख.अस्वीकरि

7. यह व्याख्यात्मक लट्प्पणी के वि सूचिात्मक उद्देश्यो ं के लिए है। यह लविेयक का लहस्सा िही ंहै। लविेयक के प्राविािो ं की कािूिी व्याख्या के लिए इस व्याख्यात्मक लट्प्पणी का उपयोग िही ं लकया जाएगा।ग.लविेयक का सारांश

8. अध्याय 3 (शाप्तस्तयां और प्रलिया) में संशोिन:

8.1. िारा 23 में संशोिन:वतामाि में पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 की िािा 23 के तहत अपिािो ं के लिए एक सामान्य दंड का प्राविाि है । इसे लवलशष्ट अपिािो ं के लिए अिग दंड प्रदाि कििे वािे प्राविाि से प्रलतस्थालपत लकया जािा प्रिालवत है। प्रस्तालवत िारा 23(1):

(क) चूंलक अिुज्ञम्मि के लियमो ं औि शतों के उल्लंघि को गैि-अपिालिक बिािे का प्रिाव है औि अिुज्ञम्मि की आवश्यकता लवलशष्ट गलतलवलियो ं तक सीलमत है, इसलिए आवश्यक अिुज्ञम्मि प्राि लकए लबिा, अिुज्ञम्मि की अलिवायाता वािी गलतलवलियो ं को कििे के म्मखिाफ पयााि लिवािण तैयाि कििा आवश्यक है। (ख) परिणामस्वरूप, प्रिालवत िािा 23(1) आवश्यक अिुज्ञम्मि प्राि लकए लबिा पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 औि इसके तहत बिाए गए लियमो ं के तहत अिुज्ञम्मि की आवश्यकता वािी लकसी गलतलवलि को कििे को लवलशष्ट अपिाि बिाती है। इसमें तीि वर्ा तक के कािावास, या पच्चीस किोड़ रुपये तक का जुमाािा, या दोिो,ं का प्रिाव है। (ग) यह दंड PNGRB अलिलियम के तहत पूवा प्रालिकाि के लबिा सामान्य वालहत्र, प्राकृ लतक गैस पाइपिाइि या CGD िेट्वका को लबछािे, लिलमात कििे, प्रचलित कििे या लविाि कििे के लिए के समाि अपिाि पि आिारित है। प्रस्तालवत िारा 23(2):

(क) पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 के तहत अिुज्ञम्मि प्राि कििे की प्रलिया की गरिमा को बचािे के लिए, लवशेर् रूप से लवलियलमत विुओं के आलथाक मूल्य को ध्याि में िखते हुए, कपट्पूणा कायों के माध्यम से अिुज्ञम्मि प्राि कििे के म्मखिाफ लिवािक प्राविाि कििा आवश्यक है। (ख) परिणामस्वरूप, प्रिालवत िािा 23(2) कपट्पूवाक, बेईमािी से, या गित बयािी एवं प्रलतरूपण के माध्यम से पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 के तहत अिुज्ञम्मि प्राि कििे के लिए एक लवलशष्ट अपिाि का प्राविाि किती है। (ग) जिलहत में यह आवश्यक है लक ऐसे व्यम्मक्तयो ं को पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 के तहत अिुज्ञम्मि प्राि कििे से िोका जाए जो अन्यथा अिुज्ञम्मि प्राि कििे की आवश्यकताओं औि मािको ं को पूिा िही ंकिते हैं। (घ) कपट्पूणा तिीके से अिुज्ञम्मि प्राि कििा पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 के तहत स्थालपत िाइसेंलसंग व्यवस्था को लिष्फि औि कमजोि किता है, औि यह जिलहत के भी म्मखिाफ है। यह दंड भाितीय न्याय संलहता, 2023 (BNS) की िािा 318(3) के तहत 'िोखािड़ी' के अपिाि पि आिारित है।प्रस्तालवत िारा 23(3):

(क) चूंलक पेट्रोलियम औि पेट्रोलियम उत्पाद, जो पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 द्वािा लवलियलमत हैं, अत्यलिक ज्वििशीि हैं औि सावाजलिक सुििा के लिए खतििाक हैं, तथा साथ ही इिका आलथाक मूल्य भी बहुत अलिक है, इसलिए लकसी भी पेट्रोलियम के उत्पादि, आयात, भंडािण, परिष्किण, परिवहि, या सम्मिश्रण के संबंि में उपयोग की जािे वािी सुलविाओं को जािबूझकि िुकसाि पहुंचािे से िोकिा औि ऐसी सुलविाओं से पेट्रोलियम की चोिी को िोकिा आवश्यक है। (ख) परिणामस्वरूप, प्रिालवत िािा 23(3) लिम्नलिम्मखत के लिए एक लवलशष्ट अपिाि का प्रिाव किती है: (i) लकसी भी पेट्रोलियम के उत्पादि, आयात, भंडािण, परिष्किण, परिवहि या सम्मिश्रण के संबंि में उपयोग की जािे वािी संपलत्त या सुलविाओं को जािबूझकि या जािते हुए िुकसाि या लविाश पहुंचािा;

या (ii) आग, लवस्फोट्क पदाथा या लकसी अन्य माध्यम से ऐसी संपलत्त को जािबूझकि या जािते हुए िुकसाि पहुंचािा या िष्ट कििा; या (iii) ऐसी संपलत्त से जािबूझकि या जािते हुए पेट्रोलियम की चोिी कििा; या (iv) जािबूझकि या जािते हुए लकसी व्यम्मक्त की सुििा को खतिे में डाििा। (ग) अपिािो ं के वगीकिण के लसद्धांत को ध्याि में िखते हुए, इसे लिम्नलिम्मखत दंड से दंडिीय बिाया गया है:

(i) पहिे अपिाि के लिए, पांच साि तक की अवलि के लिए कािावास या पंद्रह किोड़ रुपये तक का जुमाािा, या दोिो;ं औि

(ii) दूसिे या बाद के अपिाि के लिए, सात साि तक की अवलि के लिए कािावास या पच्चीस किोड़ रुपये तक का जुमाािा, या दोिो।ं (घ) इसमें यह भी स्पष्ट लकया गया है लक यलदअिुज्ञम्मि का िािक, या कोई ऐसा व्यम्मक्त लजसे ऐसे अिुज्ञम्मि के िािक द्वािा लकसी ऐसे स्थाि का लियंत्रण लदया गया है या प्रभािी के रूप में िखा गया है जहां पेट्रोलियम का आयात, भंडािण या परिवहि लकया जा िहा है, लकसी काया को कििे या कििे का िोप कििे में सहायता, दुष्प्रेिण या र्ड्यंत्र किते हुए पाया जाता है, जो इस उपिािा के अंतगात दंडिीय है, तो उस व्यम्मक्त पि भी यही सजा िागू होगी। प्रस्तालवत िारा 23(4):

(क) पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 की िािा 6 के तहत पेट्रोलियम वगा क के पात्रो ं पि एक चेताविी िेबि प्रदलशात कििा आवश्यक है, जैसे "पेट्रोि" या "मोट्ि म्मस्परिट्", या पेट्रोलियम की खतििाक प्रकृ लत की समतुल्य चेताविी। (ख) पात्रो ंपि ऐसे चेताविी िेबि ि होिे से दुघाट्िाएं हो सकती हैं, लजससे आम जिता की सुििा खतिे में पड़ सकती है। (ग) इसे ध्याि में िखते हुए, िािा 6 का उल्लंघि किते हुए जािबूझकि कोई काया कििे या लकसी कायाका िोप कििे में, लजससे लकसी व्यम्मक्त की सुििा खतिे में पड़ती हो, के संबंि में एक अपिाि का प्रिाव लकया गया है। यह उल्लंघि प्रथम अपिाि के लिए दस िाख रुपये औि लद्वतीय या पिातवती अपिाि के लिए बीस िाख रुपये के जुमाािे से दंडिीय है।प्रस्तालवत िारा 23(5):

(क) प्रिालवत िािा 23(5) एक ऐसा ढांचा तैयाि किती है लजसके तहत कें द्र सिकाि पेट्रोलियम िेत्र में कु छ प्रकाि के अवसंिचिाया सुलविाओं को "महत्वपूणा पेट्रोलियम अवसंिचिा" के रूप में अलिसूलचत कि सकती है। साथ ही, यह ऐसी अलिसूलचत सुलविाओं याअवसंिचिाको िुकसाि पहुंचािेको एक लवलशष्ट अपिाि भी बिाती है। (ख) यह महत्वपूणाअवसंिचिाको अलिसूलचत कििे औि उसके लिए एक लवलशष्ट कािूिी ढांचा तैयाि कििे के लसद्धांत पि आिारित है। लसंगापुि में ऐसेअवसंिचिाके लिए एक अिग कािूि मौजूद है – जहां Infrastructure Protection Act, 2017 िागू लकया गया था। भाित में, दूिसंचाि अलिलियम, 2023 की िािा 22(3) सहपलठत िािा 42 के तहत एक समाि ढांचा प्रदाि लकया गया है, जो "महत्वपूणा दूिसंचािअवसंिचिा" के लिए व्यवस्था किता है। (ग) महत्वपूणा पेट्रोलियमअवसंिचिाके लिए एक सिम ढांचा बिािे का उद्देश्य कािूि द्वािा एक स्पष्ट वगीकिण स्थालपत कििा है लक ऐसीअवसंिचिासुलविाओं को िुकसाि पहुंचािा अपिे आप में एक अपिाि होगा, औि इस प्रकाि ऐसी सुलविाओं के म्मखिाफ लकसी भी आपिालिक गलतलवलि के लवरुद्ध एक स्पष्ट लिवािण प्रदाि कििा है। (घ) जहां कें द्र सिकाि द्वािा लकसीअवसंिचिाको महत्वपूणा पेट्रोलियमअवसंिचिाके रूप में अलिसूलचत लकया जाता है, औि उसे भौलतक िुकसाि पहुंचाया जाता है, तो िुकसाि पहुंचािे वािे व्यम्मक्त कोदस वर्ा तक की अवलि के लिए कािावास औि जुमाािा जो पच्चीस किोड़ रुपये तक या उस महत्वपूणा पेट्रोलियम अवसंिचिा से होिे वािे लकसी भी िुकसाि, लविाश या िलत का खचा, जो भी कम हो, से दंलडत लकया जाएगा। प्रस्तालवत िारा 23(6):

(क) पेट्रोलियम औि पेट्रोलियम उत्पादो ं का मूल्य बहुत अलिक है, औि इस प्रकाि के अपिािो ं को अंजाम देिे के लिए अक्सि एक से अलिक व्यम्मक्तयो ं की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप, पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 द्वािा शालसत गलतलवलियो ं से संबंलित अपिािो ं का दुष्प्रेिण या र्ड्यंत्र का एक लवलशष्ट अपिाि प्रिालवत लकया जा िहा है। यह भी देखा गया है लक आपिालिक लसंलडके ट् या संगलठत समूहो ंद्वािा लकए जािे वािे पेट्रोलियम-संबंिी अपिािो ंके मामिो ंमें वृम्मद्ध हुई है। (ख) इसलिए, प्रिालवत लवलशष्ट अपिािो ं के लिए दुष्प्रेिण, र्ड्यंत्र औि अपिाि कििे का प्रयास कििा भी अपिाि बिाया जा िहा है। वतामाि में पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 में ऐसा प्राविाि मौजूद िही ंहै ।

8.2. नई िारा 23क काअंतःस्थापन: (क) लििीिण औि िमूिे िेिे में बािा डाििे के संबंि में पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 की वतामाि िािा 23(1)(घ) औि (ङ) को ऐसी बािा के लिए सजा में वृम्मद्ध के साथ एक िई िािा 23क के उप-प्राविािों के रूप में बिाए िखिे का प्रिाव है।(ख) प्रिालवत प्राविाि लिम्नलिम्मखत सजा का प्राविाि किता है: (i) पहिे अपिाि के लिए, तीि महीिे तक की अवलि के लिए सािािण कािावास, या दो हजाि पांच सौ रुपये तक का जुमाािा, या दोिो;ं औि

(ii) दूसिे या बाद के अपिाि के लिए, एक वर्ा तक की अवलि के लिए सािािण कािावास, या दस हजाि रुपये तक का जुमाािा, या दोिो।ं

8.3. नई िारा 23ख काअंतःस्थापन: (क) पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 की िािा 27 का शीर्ाक “पेट्रोलियम से हुई दुघाट्िा की सूचिा” है औि इसके तहत पेट्रोलियम से संबंलित लकसी भी दुघाट्िा की सूचिा लिकट्तम मलजस्ट्रेट् या लिकट्तम पुलिस थािे के भािसािक अलिकािी या मुख्य लवस्फोट्क लियंत्रक को देिा आवश्यक है। (ख) पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 की वतामाि िािा 23(1)(च) (िािा 27 के तहत अपेलित जािकािी देिे में लवफिता के संबंि में) को एक िई िािा 23ख के रूप में बिाए िखिे का प्रिाव है, िेलकि इसमें सजा औि जुमाािे को बढा लदया गया है। (ग) अपिािो ं के वगीकिण के लसद्धांत को ध्याि में िखते हुए, िािा 27 के उल्लंघि के लिए लिम्नलिम्मखत दंड का प्राविाि लकया गया है: (i) पहिे अपिाि के लिए, एक महीिे तक का सािािण कािावास, या पांच हजाि रुपये तक का जुमाािा, या दोिो,ं औि (ii) दूसिे या बाद के अपिाि के लिए, एक वर्ा तक का सािािण कािावास, या बीस हजाि रुपये तक का जुमाािा, या दोिो।ं

8.4. नए प्राविानो ंिारा 23ग, 23घ और 23ङ काअंतःस्थापन: (क)अिुज्ञम्मि के लियमो ं औि शतों के उल्लंघि को अपिाि मुक्त कििे औि इसके स्थाि पि प्रशासलिक न्यायलिणायि के माध्यम से लसलवि जुमाािे िगािे के ढांचे को स्थालपत कििे के लिए िािा 23ग, 23घ औि 23ङके प्राविािो ं को शालमि कििे का प्रिाव है। इससे ‘ईज ऑफ डूइंग लबजिेस’ का उद्देश्य भी पूिा होगा। (ख)प्रिालवत िािा 23गअिुज्ञम्मि के लियमो ं औि शतों के उल्लंघिो ं को अपिाि मुक्त किती है औि इसके बजाय, इस तथ्य को ध्याि में िखते हुए लक अिुज्ञम्मि उच्च मूल्य की आलथाक गलतलवलियों को लवलियलमत किते हैं, प्रशासलिक न्यायलिणायि के माध्यम से कायााम्मन्वत की जािे वािी लसलवि जुमाािे के उत्थापि औि संग्रहण के लिए एक व्यवस्था प्रिालवत की जाती है। यह दूिसंचाि अलिलियम, 2023 के अध्याय VIII के तहत दूिसंचाि िेत्र के लिए शुरू की गई व्यवस्था के समाि है। (ग)प्रिालवत िािा 23गकें द्र सिकाि को पेट्रोलियम अलिलियम के तहत लदए गए अिुज्ञम्मि के लियमों औि शतों के उल्लंघि का लििाािण कििे के लिए जााँच कििे हेतु लिणाायक अलिकारियो को लियुक्त कििे का अलिकाि देती है। अिुज्ञम्मि के उल्लंघि के मामिे में, लिणाायक अलिकािी लिम्नलिम्मखत काया किेगा:(i) अिुज्ञम्मि िािक को अिुज्ञम्मि का अिुपािि सुलिलित कििे के लिदेश के साथ एक आदेश पारित कििा। इस आदेश में पहिे उल्लंघि के लिए दो किोड़ पचास िाख रुपये तक औि दूसिे या बाद के उल्लंघि के लिए पााँच किोड़ रुपये तक की लसलवि जुमाािा िगािे का प्राविाि भी हो सकता है; औि (ii) अिुज्ञापि प्रालिकािी को िाइसेंस के लििंबि, लिििीकिण, अवलि में कट्ौती जैसी आगे की कािावाई के लिए लसफारिश कििा।(घ)प्रिालवत िािा 23घ यह प्राविाि किती है लक िािा 23ग के तहत िगाई जािे वािे लसलवि जुमाािे, पेट्रोलियम अलिलियम या लियमो ं के तहत अिुज्ञम्मि के उल्लंघि के लकसी भी अन्य दालयत्व के अलतरिक्त होगं े। इसी प्रकाि, पेट्रोलियम अलिलियम के प्राविाि अन्य लकसी लवलि के तहत लकसी व्यम्मक्त के दालयत्व को प्रभालवत िही ंकिते हैं औि उसके अलतरिक्त हैं। (ङ) प्रिालवत िािा 23ङयह प्राविाि किती है लक यलद पेट्रोलियम अलिलियम के तहत िगाई गई लसलवि जुमाािे का भुगताि िही ं लकया जाता है, तो इसे भू-िाजस्व के बकाए के रूप में वसूिा जा सकता है।

8.5. िारा 24 में संशोिन: (क) पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 की िािा 24 दोर्लसम्मद्ध के समय दोर्ी ठहिािे वािे मलजस्ट्रेट् द्वािा पेट्रोलियम औि उसके पात्रो ंके समपहिण से संबंलित है। (ख) पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 की िािा 23 में प्रिालवत संशोििो ं औि वतामाि में मौजूद िािा 23 (क), (ख), (ग) को हट्ािे के आिोक में, िािा 24 में परिणामी संशोिि लकए जािे आवश्यक हैं। (ग) इसके अिावा, समपहिण के दायिे का लविाि कििे का प्रिाव है तालक पेट्रोलियम औि उि पात्रो,ं लजिमें पेट्रोलियम पाया जाता है, के साथ-साथ अपिाि को अंजाम देिे के लिए लिलमात या उपयोग की गई लकसी भी सुलविा या लिमााण, उपकिण, सामग्री को भी समपहृत लकए जािे योग्य बिाया जा सके ।

8.6. िारा 25 में संशोिन: (क)पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 की िािा 25 अलिकारिता से संबंलित है। वतामाि प्राविाि के तहत, पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 के तहत दंडिीय अपिाि प्रेलसडेंसी-िगिो ं में प्रेलसडेंसी मलजस्ट्रेट् द्वािा, औि अन्य जगहो ं पि प्रथम वगा मलजस्ट्रेट् द्वािा, या लद्वतीय वगा के ऐसे मलजस्ट्रेट् द्वािा लवचािणीय होगं े लजन्हें इस लिलमत्त कें द्र सिकाि द्वािा लवशेर् रूप से प्रालिकृ त लकया गया हो। (ख) “प्रेलसडेंसी-िगिो”ं का संदभा आज़ादी से पहिे की एक लविासत है। इसलिए िािा 25 में संशोिि कििे का प्रिाव है। मुख्य मेट्रोपॉलिट्ि मलजस्ट्रेट् या मुख्य न्यालयक मलजस्ट्रेट् से कम कोई भी न्यायािय इस अलिलियम के अंतगात दंडिीय लकसी भी अपिाि का लवचािण िही ं किेगा, जब तक लक उस अदाित को इस लिलमत्त कें द्र सिकाि द्वािा लवशेर् रूप से प्रालिकृ त ि लकया गया हो। यह PNGRB अलिलियम की िािा 57 के समाि है। (ग)इसके अिावा, स्पष्टता के लिए, यह उल्लेख कििे का प्रिाव है लक भाितीय िागरिक सुििा संलहता, 2023 (2023 का 46) (BNSS) के प्राविाि पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 के तहत लकए गए अपिािो ं की लशकायत दजा कििे, जांच औि लवचािण पि िागू होगं े। इससे यह सुलिलित होगा लक BNSS के तहत उपिब्ध सभी सुििा उपाय पेट्रोलियम अलिलियम, 1934 पि िागू हैं। (घ)िािा 25 के प्रिालवत संशोिि में यह भी स्पष्ट लकया गया है लक प्रिालवत िािा 23गके तहत लिणाायक अलिकािी को अिुज्ञम्मि के लियमो ं या शतों के उल्लंघि के संबंि में अलिकारिता होगी, लजसके लिए लसलवि जुमाािा िगाया जािा हैं।