JM Petty Offence

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सर कार GOVERNMENT OF INDIA एस.जी.-डी.एल.x-xअxG.-ID17H0x7xx2 024-255498 SG-DL-Ex-x1xG70ID7E20xx2x4 -255498 असाधारण EXTRAORDINARY प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 34] दिल्ली, मगं लर्ार, िुलाई 16, 2024/आर्ाढ 25, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. स.ं 105 No. 34] DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946 [N. C. T. D. No. 105 भाग II—I PART II—I राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षत्रे दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली mPp न्यायालय: नई दिल्ली अजधसचू ना दिल् ली, 16 िुलाई, 2024 स.ं 63/जनयम/डीएचसी—भारतीय नागररक सरु क्षा संजिता, 2023 (2023 का अजधजनयम 46) की धारा 11 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा िंड प्रदिया संजिता, 1973 (1974 का अजधजनयम 2) की धारा 18 के अंतगगत पूर्ग में बनाए गए जनयमों को अजधिजमत करते हुए, दिल्ली mPp न्यायालय, नई दिल्ली के माननीय कायगकारी मुख्य न्यायाधीि तथा माननीय न्यायाधीिगण जनम्नजलजित जनयम बनाते ि,ैं अथागत:् - 1. सजं क्षप्त िीर्कग , जर्स्ट्तार तथा प्रारंभ:- (1) यि जनयम दिल्ली लघु अपराध (जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट द्वारा जर्चारण) जनयम, 2024 किलाएंगे। (2) यि जनयम संपूण ग राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में लाग ूिोंगे। (3) यि जनयम इनके िासकीय रािपत्र में प्रकािन की जतजथ से लागू िोंगे। 4305 DG/2024 (1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] 2. पररभार्ाएं: इन जनयमों में, िब तक दक संिभ गसे अन्यथा अपेजक्षत न िो:- (1) "संजिता" से अजभप्रेत िोगा भारतीय नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2) "अपराध" से र्िी अजभप्रेत िोगा िो इसे संजिता में जनर्िष्टग दकया गया ि।ै (3) (क) "लघु अपराध" स ेअजभप्रेत ि ैजनम्नजलजित प्रार्धानों में सूचीबद्ध अपराध: (i) संजिता की धारा 359, ताजलका I और II, भारतीय न्याय संजिता, 2023 की धारा 79, 82(1), 88, 117(2), 122(2), 125(ि), 127(3), 127(4), 127(6), 303(2), 306, 316(2), 316(3), 316(4), 317(2), 317(5), 318(2), 318(3), 318(4), 319(2), 322, 323, 325, 326(क), 347(2) और 351(3) के अंतगतग अपराधों को छोड़कर; (ii) भारतीय न्याय संजिता, 2023 की धारा 194 और 125; (ii) दकसी अन्य अजधजनयम के अंतगतग सभी अपराध िो िो साल के कारार्ास तक िंडनीय ि।ैं (ि) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीि समय-समय पर जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट द्वारा जनणगय दकए िान े र्ाले दकसी अन्य प्रकार के मामलों को भी आर्ंरटत कर सकते ि।ैं (4) संजिता की धारा 2 म ेंिी गई पररभार्ाएं इन जनयमों के जलए मान्य िोंगी। 3. अितग ा: कोई व्यजि जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट के रूप म ें जनयुजि िते ु योग्य निीं िोगा िब तक दक र्ि जर्जध स्नातक न िो, तथा (1) जिला मजिस्ट्रेट या न्याजयक अजधकारी न रि चुका िो; या (2) कम से कम एक र्र् ग की अर्जध के जलए उप-मडं लीय मजिस्ट्रेट की िजियााँ प्रयोग न कर चुका िो; या (3) कम से कम िो र्र् ग की अर्जध के जलए कायगपालक मजिस्ट्रेट की िजियााँ प्रयोग न कर चुका िो; या (4) कम से कम पांच र्र्ग की अर्जध के जलए दिल्ली उच्च न्यायालय या इसके अधीनस्ट्थ न्यायालयों की स्ट्थापना म ेंसमूि ‘क’ के पि पर न रिा िो; या (5) कम से कम पांच र्र्ग की अर्जध के जलए राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतगगत दकसी जर्भाग में समूि ‘क’ के पि पर न रिा िो (उन व्यजियों को र्रीयता िी िाएगी जिन्िोंन े जर्जधक मामलों से सम्बंजधत कायग दकया िो या िो जर्जधक मामलों स े सम्बंजधत जर्भाग में कायग कर चकु े िों); एर् ं (6) जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट की िजियां प्रिान दकए िान े की जतजथ को 65 र्र् ग की आय ु प्राप्त न कर चुका/चुकी िो। स्ट्पष्टीकरण:- इन जनयमों के प्रयोिन िते ु "जर्जध स्नातक" र्ि व्यजि ि ै िो अजधर्िा के रूप म ें नाम ििग कराने योग्य ि।ै ] 4. अयोग्यता: कोई व्यजि- (1) िो सरकार/दिल्ली उच्च न्यायालय और इसके अधीनस्ट्थ न्यायालयों के अंतगगत दकसी श्रणे ी र् स्ट्तर के पि पर न िो या न िी रि चुका िो तथा उसके पास ठीक जपछल े जनयम म ें उजल्लजित उससे िड़ु ी योग्यता, यदि कोई िो, न िो; अथर्ा (2) िो राज्य या सघं सरकार या उच्च न्यायालय और इसके अधीनस्ट्थ न्यायालयों के अंतगगत दकसी पि पर रिते हुए सेर्ा से बिागस्ट्त या िटाया गया िो या अजनर्ायग रूप से सेर्ाजनर्ृत्त दकया गया िो या किाचार के जलए उस पर बड़ी िाजस्ट्त लगाई िो; अथर्ा[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (3) जिसे उप-जनयम (2) में उजल्लजित दकसी पि पर रिते हुए नजै तक अपचाररता से िुड़े दकसी अपराध के जलए न्यायालय द्वारा िोर्ी ठिराया गया िो और सिा सुनाई गई िो या उस पर नैजतक अधमता से िड़ु े दकसी अपराध का आरोप लगाया गया िो और उसके जिलाफ़ कायगर्ािी लंजबत िो; या (4) िो उप-जनयम (2) म ें उजल्लजित दकसी पि पर रित े हुए मानजसक रूप से अस्ट्र्स्ट्थ िो या बजधर या मूक या अंधा िो या कुष्ठ रोग या दकसी अन्य संिामक रोग स ेपीजड़त िो; या (5) िो उप-जनयम (2) म ें उजल्लजित दकसी पि पर रिते हुए दिर्ाजलया या जनर्र्गर्ाि दिर्ाजलया जनणीत दकया गया िो; या (6) िो जनयम 3 के उप-जनयम (1), (2), (3), (4) और (5) में उजल्लजित पि पर रित े हुए पेिेर्र अजधर्िा िो; जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट की िजियां प्रिान दकए िाने िते ु योग्य निीं िोगा। बिते दक उप-जनयम (6) म ें उजल्लजित कोई पिे ेर्र अजधर्िा जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट की िजियां प्रिान दकए िान े िते ु अयोग्य निीं ठिराया िाएगा, यदि र्ि ऐसी िजियााँ प्रिान करने के जलए जर्चार दकए िाने से पिले, यि र्चन िेता ि ै दक र्ि जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट की िजियां प्रिान दकए िाने पर अजधर्िा के रूप में अपना लाइसेंस तत्काल जनलंजबत करा लगे ा और र्ि ऐसा उस रूप म ें कायगभार ग्रिण करन े से पिल े िी कर ले। 5. उच्च न्यायालय केर्ल ऐस े व्यजियों को जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट के रूप म ें जनयुि करेगा िो उपयुगि योग्यता रित े िों और इसके द्वारा उपयुि पाए गए िों। 6. जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट उन िजियों का प्रयोग करेंगे िो संजिता द्वारा न्याजयक मजिस्ट्रेट को प्रिान की गई ि।ैं 7. िजियों का प्रजतसंिरण- उच्च न्यायालय द्वारा दकसी व्यजि को प्रित्त जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट की िजियां संबंजधत व्यजि स े जबना दकसी नोरटस या सुनर्ाई के प्रजतसंिररत की िा सकती ि,ैं यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट िो दक ऐसा प्रजतसंिरण िनजित म ेंि।ै 8. (1) जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट, अपना पिभार संभालन े से पिले, न्याजयक मजिस्ट्रेट के जलए जनधागररत िपथ लेगा। यि िपथ सत्र न्यायाधीि द्वारा दिलाई िाएगी। (2) प्रत्येक जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट को सत्र न्यायाधीि/मुख्य न्याजयक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालयी कायग से पररजचत करान े के जलए 15 दिन का प्रजिक्षण प्रिान दकया िाएगा, परन्तु उच्च न्यायालय ऐस े दकसी जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट को प्रजिक्षण से छूट िे सकता ि।ै (3) जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट, संजिता की योिना के अनुसार सत्र न्यायाधीि और मुख्य न्याजयक मजिस्ट्रेट के जनयंत्रण में िोंगे। 9. (1) जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट का कायगकाल एक र्र् ग का िोगा जिस े उच्च न्यायालय द्वारा जनयम 3 के उप-जनयम (6) के अध्यधीन नर्ीकृत दकया िा सकता ि।ै (2) जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जनधागररत दकए िाने र्ाले मानिेय और र्ास्ट्तजर्क व्यय का िकिार िोगा। 10. (1) राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीि के परामि ग द्वारा सत्र न्यायाधीि के माध्यम से जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट को न्यायालय स्ट्थल, र्ािन और सिायक स्ट्टाफ़ उपलब्ध कराएगी। (2) जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट केर्ल आकजस्ट्मक अर्काि का िकिार िोगा, िैसादक न्याजयक मजिस्ट्रेट को अनुमेय ि।ै 11. (1) सभी लघु अपराधों का जर्चारण जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट द्वारा दकया िाएगा, िब तक उच्च न्यायालय अन्यथा जनिेि न करे। (2) सभी लघ ु अपराधों का जर्चारण संजिता की धारा 283 म ें जनर्िगष्ट प्रदिया के अनुसार संजक्षप्त रूप से दकया िाएगा।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] (3) िब संजक्षप्त जर्चारण के िौरान जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत िो दक मामले की प्रकृजत इस प्रकार की ि ैदक उसका संजक्षप्त जर्चारण करना उजचत निीं िै, तो र्ि मामल े को मुख्य न्याजयक मजिस्ट्रेट के पास इसके जनणगयन िते ु दकसी सक्षम न्याजयक मजिस्ट्रेट को सौंपने के जलए भेि िगे ा। 12. जर्िेर् न्याजयक मजिस्ट्रेट को, उपरोि लघु अपराधों के संबंध में, िमानत और बंध-पत्र के सबं ंध में र्िी िजियां प्राप्त िोंगी िो संजिता म ेंप्रिान की गई ि।ैं 13. जनरसन और व्यार्ृजत्तयााँ:- (i) दिल्ली लघ ु अपराध (जर्िेर् मिानगर मजिस्ट्रेट द्वारा जर्चारण) जनयम, 1998 एति ् द्वारा जनरस्ट्त दकए िाते ि।ैं (ii) ऐसे जनरसन के बार्िूि, 1998 के जनयमों के अतं गतग दकए गए दकसी भी कायग या कारगर्ाई को 2024 के जनयमों के अंतगगत दकया गया माना िाएगा। न्यायालय के आिेिानुसार, कंर्ल िीत अरोड़ा, मिाजनबंधक HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI NOTIFICATION Delhi, the 16th July, 2024 No. 63/Rules/DHC—In exercise of the powers conferred by proviso to sub – section (1) of Section 11 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and in supersession of the Rules made earlier under section 18 of Code of Criminal Procedure 1973 (No. 2 of 1974) by this Court, Hon’ble the Acting Chief Justice and Hon’ble Judges of the High Court of Delhi at New Delhi, hereby make the following Rules, namely:- 1. Short title, extent and commencement :- (1) These Rules shall be called the Delhi Petty Offences (Trial by Special Judicial Magistrates) Rules, 2024. (2) They shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi. (3) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette. 2. Definitions : - In these Rules, unless the context otherwise requires :- (1) “Sanhita” shall mean the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. (2) “Offence” shall have the same meaning as assigned to it in the Sanhita. (3) (a) “Petty Offence” means an offence listed in the following provisions:- (i) Section 359, Tables I & II, of the Sanhita, excluding offences under Section 79, 82(1), 88, 117(2), 122(2), 125(b), 127(3), 127(4), 127(6), 303(2), 306, 316(2), 316(3), 316(4), 317(2), 317(5), 318(2), 318(3), 318(4), 319(2), 322, 323, 325, 326(a), 347(2) and 351(3) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; (ii) Section 194 and 125 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; (ii) All offences under any other Act which are punishable upto two years’ imprisonment. (b) The Chief Justice of the High Court may from time to time assign any other type of cases to be decided by the Special Judicial Magistrates. (4) Definitions given in Section 2 of the Sanhita shall hold good for these Rules. 3. Qualification:- A person shall not be qualified for appointment as Special Judicial Magistrate unless he/she is a law graduate and (1) has been a District Magistrate or a Judicial Officer; or (2) has for a period of not less than one year exercised the powers of Sub-Divisional Magistrate; or (3) has for a period of not less than two years exercised the powers of an Executive Magistrate; or[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (4) has held, for a period of not less than five years, a Group ‘A’ post on the Establishment of the High Court of Delhi or that of the Courts Subordinate thereto; or (5) has held, for a period of not less than five years, a Group ‘A’ post under the department of the Government of NCT of Delhi or the Central Government or State Government (Preference will be given to those persons who have been dealing with legal affairs or have been working in the department dealing with legal affairs); and (6) has not attained the age of 65 years on the date of conferment of power of Special Judicial Magistrate on him/her. Explanation: - For the purpose of these rules a “law graduate” is a person who is eligible to be enrolled as an advocate.] 4. Disqualification : A person – (1) Who does not hold or has not held a post under the Govt./ High Court of Delhi and the Courts subordinate thereto of the rank and status and does not possess the qualification, if any, attached thereto, as mentioned in the just preceding Rule; or (2) Who having held an office under the State or the Union Government or the High Court and the Courts subordinate thereto, has been dismissed or removed or compulsorily retired from service or subjected to any other major penalty for misconduct’ or (3) Who having held an office as mentioned in sub –rule (2) has been convicted and sentenced by a Court for an offence involving moral delinquency or is charged of any offence constituting moral turpitude and proceedings against him are pending; or (4) Who having held an office as mentioned in sub – rule (2), is of unsound mind or who is deaf or mute or blind or suffering from leprosy or any other contagious disease; or (5) Who having held an office as mentioned in sub – rule (2) has been adjudicated as an insolvent or an undischarged insolvent; or (6) Who having held an office as provided in sub– rule (1), (2), (3), (4) and (5) of Rule 3, is a practicing advocate; shall not be eligible for conferment of powers of Special Judicial Magistrate. Provided that a practicing advocate as mentioned in sub –rule (6), shall not be disqualified for conferment of powers of Special Judicial Magistrate, if he, before he is considered for such conferment, undertakes that he shall have his license as an advocate suspended immediately on conferment of power of Special Judicial Magistrate and does so before assumption of charge as such. 5. The High Court shall appoint only such persons as Special Judicial Magistrate who possess the qualification mentioned above and are found suitable by it. 6. The Special Judicial Magistrate shall exercise the same powers as conferred by the Sanhita on Judicial Magistrates. 7. Revocation of powers – The powers of Special Judicial Magistrate conferred on a person by the High Court are liable to be revoked without any notice or hearing to the person concerned, if the High Court is satisfied that such revocation is in public interest. 8. (1) A Special Judicial Magistrate, before entering upon his office, shall take oath as has been prescribed for a Judicial Magistrate. The oath shall be administered by the Sessions Judge. (2) Every Special Judicial Magistrate shall be imparted 15 day’s training to familiarize himself with the working of Courts by the Sessions Judge/Chief Judicial Magistrate provided that the High Court may exempt any such Special Judicial Magistrate from training. (3) Special Judicial Magistrate shall be under the control of Sessions Judge and the Chief Judicial Magistrate, as per the scheme of the Sanhita. 9. (1) The term of the office of the Special Judicial Magistrate shall be one year which may be renewed by the High Court, subject to sub –rule (6) of Rule 3.6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] (2) A Special Judicial Magistrate shall be entitled to such honorarium and out of pocket expenses, as may be fixed by the High Court from time to time. 10. (1) The State Government shall provide court accommodation, conveyance and ancillary staff through the Sessions Judge to the Special Judicial Magistrate in consultation with the Chief Justice of the High Court. (2) A Special Judicial Magistrate shall be entitled to only casual leave as may be permissible to a Judicial Magistrate. 11. (1) All petty offences shall be tried by Special Judicial Magistrates unless the High Court otherwise directs. (2) All petty offences shall be tried in a summary way as per procedure laid down in Section 283 of the Sanhita. (3) When in the course of summary trial it appears to the Special Judicial Magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, he shall refer the case to Chief Judicial Magistrate for entrusting it to any Judicial Magistrate competent to decide the same. 12. Special Judicial Magistrates, in relation to petty offences mentioned above, shall have the same powers as to bails and bonds as are provided in the Sanhita. 13. Repeal and Savings:- (i) Delhi Petty Offences (Trial by Special Metropolitan Magistrates) Rules, 1998 are hereby repealed. (ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Rules, 1998 shall be deemed to have been done or taken under the Rules, 2024. By Order of the Court, KANWAL JEET ARORA, Registrar General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.