Joint Committee on Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill,2022

jftLVªh lañ Mhñ ,yñ—(,u)04@0007@2003—23 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23 सी.जी.-डीx.एxलx.G-अID.-2H10x4x2x023-245299 CG-DL-E-21042023-245299 xxxGIDExxx vlk/kkj.k EXTRAORDINARY Hkkx [k.M II — 2 PART II—Section 2 izkf/kdkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY lña ubZ fnYyh] 'kqØokj] ekpZ 31] 2023@pS= 10] 1945 ¼'kd½ 6] No. 6] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945 (SAKA) bl Hkkx esa fHkUu i`"B la[;k nh tkrh gS ftlls fd ;g vyx ladyu ds :i esa j[kk tk ldsA Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation. yksd lHkk ———— tu fo'okl ¼mica/kksa dk la'kks/ku½ fo/ks;d] 2022 laca/kh la;qDr lfefr dk izfrosnu ¼l=goha yksd lHkk½ 20 ekpZ] 2023 dks yksd lHkk esa izLrqr fd;k x;kA 17 ekpZ] 2023 dks jkT; lHkk ds iVy ij j[kk x;kA yksd lHkk lfpoky; ubZ fnYyh ekpZ] 2023@QkYxqu] 1944 ¼'kd½ LOK SABHA ———— REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 (SEVENTEENTH LOK SABHA) Presented to Lok Sabha on the 20th March, 2023 Laid in Rajya Sabha on the 17th March, 2023 LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI MARCH, 2023/PHALGUNA 1944 (SAKA)2 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समितत की संरचना श्री पी.पी. चौधरी – सभापतत लोक सभा 2. डॉ. सजं य जायसवाल 3. श्री उदय प्रताप ससहं 4. श्री सजं य सठे 5. श्रीमती क्वीन ओझा 6. श्री खगेन ममु ुु 7. श्रीमती पनू मबेन माडम 8. श्रीमती पनू म महाजन 9. श्रीमती अपराजजता सारंगी 10. श्री अरववदं धमाुपरु ी 11. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 12. श्री रतन लाल कटाररया 13. श्री गौरव गोगोई 14. एडवोकेट डीन कुररयाकोस 15. श्री ए. राजा 16. प्रो. सौगत राय 17. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती 18. श्री गजानन कीर्तकु र 19. श्री राजीव रंजन ससहं 'ललन' 20. श्री वपनाकी समश्रा 21. श्री गगरीश चन्द्र राज्य सभा 22. श्री घनश्याम र्तवाडी 23. श्री जी.वी.एन. नरससहं ा राव 24. श्री महेश जठे मलानी 25. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल 26. श्री वववेक के. तन्द्खा 27. श्री सखु ेन्द्द ु शखे र राय 28. डॉ. कर्नमोझी एनवीएन सोम ूvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 3 29. श्री नारायण दास गप्ु ता 30. श्री सजु ीत कुमार 31. श्री मस्थान राव बीडा4 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सचचिालय 1. श्री ववनय कुमार मोहन - संयुक्त सगचव 2. श्री एच. राम प्रकाश - र्नदेशक 3. श्री राहुल ससहं - उप सगचव 4. सुश्री माया मेनन - अवर सगचव 5. श्री ददनेश कुमार - कायकु ारी अगधकारी 6. सुश्री वंदना - कायकु ारी अगधकारीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 5 प्राक्कथन म,ैं जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 संबंधी संयक्ु त ससमर्त जजसे जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 भजे ा गया था, का सभापर्त, ससमर्त द्वारा उसकी ओर स े प्रर्तवेदन प्रस्तुत करने के सलए प्रागधकृत ककए जाने पर ववधेयक के साथ यह प्रर्तवेदन प्रस्तुत करता हूूँ, जैसा कक इससे संबद्ध संयक्ु त ससमर्त द्वारा प्रस्तुत ककया गया है। 2. जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 ददनाकं 22 ददसंबर 2022 को लोकसभा में परु :स्थावपत ककया गया था। वाणणज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयषू गोयल द्वारा 22 ददसंबर 2022 को लोकसभा में ववधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयक्ु त ससमर्त को भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत ककया गया था (देखिए पररमशष्ट-एक) जजस पर 23 ददसंबर 2022 को राज्य सभा द्वारा सहमर्त व्यक्त की गई थी (देखिए पररमशष्ट-दो)। 3. सदन में प्रस्ततु प्रस्ताव के अनसु ार जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 संबंधी संयक्ु त ससमर्त का प्रर्तवेदन संसद के बजट सत्र, 2023 के दसू रे भाग के पहले सप्ताह के अंर्तम ददन तक लोकसभा में प्रस्तुत ककया जाना है। 4. ववधेयक के महत्व, 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशाससत 42 अगधर्नयमों में 183 संशोधनों सदहत इसके व्यापक र्नदहताथों को ध्यान में रखत े हुए, इस ववषय की ववस्तार से जांच करन े के सलए सीसमत समय उपलब्ध होने के कारण ससमर्त न े उन संबंगधत ववभागों/मंत्रालयों जो इन अगधर्नयमों को प्रशाससत कर रहे थ,े के प्रर्तर्नगधयों स े ववधेयक की अनसु चू ी में उजललणखत 42 अगधर्नयमों में प्रस्ताववत ववसभन्द्न संशोधनों के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की। 5. ससमर्त न े कु ल समलाकर नौ बठै कें की।ं पहली बठै क में डीपीआईआईटी के प्रर्तर्नगधयों द्वारा इस काननू को लाने के उद्दश्े य और औगचत्य के समग्र दृजटटकोण को6 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— प्रस्तुत करत े हुए सामान्द्य जानकारी दी गई थी। बाद की छह बठै कों में सबं ंगधत मंत्रालयों/ववभागों को ववधेयक में ववर्नददुटट अगधर्नयमनों में प्रस्ताववत ववसभन्द्न संशोधनों के बारे में जानकारी देने के सलए बलु ाया गया था। उन्द्होंन े संबगं धत मंत्रालयों/ववभागों के ववचारों को सनु ा। ससमर्त न े ववधेयक पर खण्ड-वार ववचार करन े के सलए दो बठै कें आयोजजत कीं। संयक्ु त ससमर्त की बठै कों का ब्यौरा पररमशष्ट-तीन में ददया गया है। 6. ससमर्त न े 13 माच,ु 2023 को हुई अपनी बठै क में प्रारुप प्रर्तवेदन पर ववचार ककया और उसे स्वीकार ककया तथा सभापर्त को उसकी ओर स े प्रर्तवेदन प्रस्ततु करन े के सलए प्रागधकृत ककया। ससमर्त न े यह भी र्नणयु सलया कक संसद में प्रर्तवेदन प्रस्ततु ककए जान े के बाद ससमर्त की बठै कों की कायवु ाही की एक प्रर्त संसद सदस्यों के संदभ ु के सलए संसद ग्रंथालय में रखी जाए। संयक्ु त ससमर्त द्वारा प्रर्तवदे दत ववधेयक को प्रर्तवेदन के साथ संलग्न ककया गया है। 7. ससमर्त सभी मंत्रालयों/ववभागों यथा कृवष और ककसान कलयाण; वाणणज् य; उपभोक्ता मामल;े रक्षा; आगथकु काय;ु ववत्तीय सेवाएं; खाद्य और सावजु र्नक ववतरण; स्वास््य और पररवार कलयाण; डाक; उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग; सचू ना और प्रसारण; पत्तन, पोत पररवहन और जलमाग;ु रेल; इलेक्रॉर्नकी और सचू ना प्रौद्योगगकी; पयाुवरण, वन और जलवाय ु पररवतनु ; आवासन और शहरी काय;ु सडक पररवहन और राजमाग;ु सांजययकी और कायक्रु म कायान्द्ु वयन; राजस्व ; तथा ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्तर्नगधयों का ससमर्त के समक्ष उपजस्थत होन े और ववधेयक की जाचं के दौरान ससमर्त द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर अपनी सवु वचाररत ववचार रखन े के सलए धन्द्यवाद करती है। 8. ससमर्त इस अवसर पर डीपीआईआईटी के अगधकाररयों की अन्द्य सभी ववभागों/मंत्रालयों के साथ समन्द्वय स्थावपत करन े और संयक्ु त ससमर्त के ववचार-ववमश ु के दौरान बहुमलू य जानकारी प्रदान करने के सलए ववधायी ववभाग के अगधकाररयों की भी सराहना करती है। ससमर्त इसकी सभी बठै कों को सचु ारू रूप से संचासलत करने और ससमर्त को ददए गए समय के भीतर ससमर्त का प्रारुप प्रर्तवेदन तैयार करन े के सलएvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 7 लोक सभा सगचवालय के अगधकाररयों द्वारा ककए गए ईमानदार और समवपतु प्रयासों का संज्ञान लेते हुए उनकी भी सराहना करती है। पी.पी. चौधरी, सभापर्त, जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 संबंधी संयक्ु त ससमर्त ददनाकं : 13 माच,ु 2023 स्थान: नई ददलली8 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अध्याय एक उद्देश्य, आिश्यकता और कायक्षय ेत्र 1. जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 के उद्देश्य 1.1. जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 20221 को लोक सभा में 22 ददसम्बर, 2022 को पुरःस्थावपत ककया गया था। इसका आशय 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशाससत 42 अगधर्नयमों के 183 उपबंधों में संशोधन करना है ताकक व्यजक्तयों और व्यवसायों की अनुपालन संबंधी जदटलताओं को कम ककया जा सके जजससे नागररको के कारबार और जीवनयापन की सुगमता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त ककया जा सके। इस ववधेयक को उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग, वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संबंगधत मंत्रालयों द्वारा प्रवर्ततु अगधर्नयमों पर ववसभन्द्न क्षेत्रों में उद्योग र्नकायों और प्रमुख दहतधारकों के साथ ववस्ततृ चचाु करने के पश्चात संचासलत ककया गया है। ववधेयक में मौजूदा कानूनों में कई बदलावों का प्रस्ताव है, जजनमें (क) ववसभन्द्न अपराधों का र्नरपराधीकरण; (ख) ववसभन्द्न जुमाुनों और शाजस्तयों का पुनरीक्षण; (ग) न्द्यायर्नणुयन अगधकाररयों की र्नयुजक्त; (घ) अपीलीय प्रागधकरणों की स्थापना; और (ङ) समय-समय पर जुमाुने और शाजस्त में ववृ द्ध करना, शासमल है लेककन यह इन तक ही सीसमत नहीं है। इस ववधेयक के कायुक्षेत्र में सुधारों के सलए क्षेत्रों की पहचान करना और स्थानीय कारोबारी माहौल में सुधार के साथ-साथ व्यजक्तयों के जीवन को आसान बनाना शासमल है। 1.2. यह प्रकक्रया कारबार और नागररकों की अनुपालन संबंधी जदटलताओं को कम करने हेतु शुरू की गई है जजसका लक्ष्य अर्ं तम लाभाथी को कदठनाई मुक्त और र्नबाुध सेवा सुर्नजश्चत करने का है। जन ववश्वास (उपबंधो का संशोधन) ववधेयक, 2022 के माध्यम स े र्नम्नसलणखत तरीकों स े र्नरपराधीकरण करने का प्रस्ताव है: (i) कारावास और/या जुमाुना दोनों को हटाए जाने का प्रस्ताव; (ii) कारावास को हटाए जाने और जुमाुना बनाए रखने/बढाने का प्रस्ताव है; (iii) कारावास और/या जुमाुने को दंड में पररवर्ततु ककए जाने का प्रस्ताव; और (iv) अपराधों का शमन ककए जाने का प्रस्ताव। 1.3. कततपय अपराधों का तनरपराधीकरण: जन ववश्वास (उपबंधो का संशोधन) ववधेयक, 2022 के अतं गतु , कर्तपय अगधर्नयमों में कारावास की अवगध वाले कई अपराधों को केवल एक आगथकु जुमाुना लगाकर र्नरपराधीकरण करने का प्रस्ताव ककया गया है। उदाहरण के सलए, चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 1यह ववधेयक ददनांक 22 ददसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र, भाग दो, खंड 2 में प्रकासशत हुआ था।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 9 के अतं गतु यदद कोई व्यजक्त ककसी भी किलम ववतरक या प्रदशकु को किलम के शीषकु , किलम की अवगध या किलम के सलए ददए गए प्रमाण पत्र की संयया और प्रकृर्त आदद के बारे में अगधर्नयम द्वारा र्नधाुररत तरीके से सूगचत करने में वविल रहता है, तो उसके सलए एक अवगध के सलए कारावास का प्रावधान है जजसे तीन साल तक बढाया जा सकता है। ववधेयक में अब इसके स्थान पर पांच लाख रुपये का जुमाुना लगाए जाने का प्रस्ताव ककया गया है। इसी प्रकार कृवष उपज (श्रेणीकरण और गचहनांकन) अगधर्नयम, 1937 के अतं गतु श्रेणी असभधान गचहन का कूटकरण करने पर तीन वष ु तक के कारावास और पांच हजार रुपये तक के जुमाुने का प्रावधान है। ववधेयक में इसके स्थान पर आठ लाख रुपये का जुमाुना लगाने का प्रस्ताव ककया गया है। 1.4. जुिायना और शास्तत िें अतं र: कर्तपय अगधर्नयमों में जुमाुने के स्थान पर शाजस्त लगाकर अपराधों का र्नरपराधीकरण ककया गया है। उदाहरण के सलए, पेटेन्द्ट अगधर्नयम, 1970 के अतं गतु , ककसी वस्तु को कपटपूवुक भारत में पेटेन्द्टकृत के रूप में र्नरूवपत करके बेचने वाले व्यजक्त पर एक लाख रुपये तक का जुमाुना लगाया जाता है। ववधेयक में जुमाुने के स्थान शाजस्त कर ददया गया है जो कक दस लाख रुपये तक हो सकती है और सतत उललंघन की जस्थर्त में प्रर्त व्यजक्त एक हजार रुपये की अर्तररक्त शाजस्त लगेगी। 1.5. जुिायना और शास्तत का पुनरीक्षण: जन ववश्वास (उपबंधो का संशोधन) ववधेयक, 2022 में इस ववधेयक की अनुसूची में ववर्नददुटट अगधर्नयमों में कर्तपय अपराधों के सलए जुमाुना और शाजस्त को बढाए जाने का भी प्रस्ताव ककया गया है। इसके अलावा, ववधेयक के खडं 3 में अनुसूची में ववर्नददुटट जुमाुने और शाजस्तयों में इस अगधर्नयम के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक तीन वष ु की समाजप्त के पश्चात,् उसके सलए ववदहत, जुमाुने या शाजस्त की न्द्यूनतम रासश में दस प्रर्तशत की ववृ द्ध की जाएगी जो कक संसद के सीसमत बहुमूलय समय को बचाने के सलए पहली बार पुरःस्थावपत ककया गया ववधायी प्रस्ताव प्रतीत होता है। 1.6. न्यायतनणयय न अचधकाररयों की तनयुस्क्त: जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 के अनुसार, भारत सरकार शाजस्त र्नधाुररत करने के उद्देश्य से एक या अगधक न्द्यायर्नणयु न अगधकाररयों को र्नयुक्त कर सकती है। न्द्यायर्नणयु न अगधकारी व्यजक्तयों को साक्ष्य के सलए बुला सकते हैं और संबंगधत अगधर्नयमों के उललंघन की जांच कर सकते हैं। उदाहरण के सलए, अन्द्य अगधर्नयमों के साथ- साथ कृवष उपज (श्रेणीकरण और गचहनांकन) अगधर्नयम, 1937, वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981, पयाुवरण (संरक्षण) अगधर्नयम, 1986, और लोक दार्यत्व बीमा अगधर्नयम, 1991 हैं, जजनमें न्द्यायर्नणयु न अगधकारी की र्नयुजक्त का प्रावधान है। 1.7. अपीलीय तंत्र: जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 में उन व्यजक्तयों के सलए अपीलीय तंत्र को भी ववर्नददुटट ककया गया है, जो एक न्द्यायर्नणयु न अगधकारी/प्रागधकरण द्वारा पाररत आदेश से व्यगथत हैं। उदाहरण के सलए, चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 के अतं गतु , अपील करने का10 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— प्रावधान ककया गया है। इसी तरह वाणणज्य पोत पररवहन अगधर्नयम, 1958 के अतं गतु 30 ददनों के भीतर महार्नदेशक के समक्ष अपील करने का प्रावधान ककया गया है। वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 और पयाुवरण (संरक्षण) अगधर्नयम, 1986 के अतं गतु , आदेश की तारीख से साठ ददनों के भीतर राटरीय हररत अगधकरण में अपील की जा सकती है।. 1.8. 19 मंत्रालयों/ववभागों तथा ववधेयक में ववचाराधीन 42 अगधर्नयमों के संबंध में जन ववश्वास (उपबंधो का संशोधन) ववधेयक, 2022 द्वारा र्नरपराधीकरण ककए जाने हेत ु प्रस्ताववत उपबंधों का संक्षक्षप्त ब्यौरा नीच े ददया गया है: प्रतताि 22 -विभाव/िंत्रालय 91अचधतनयि क्रि श्रेणी तनरपराधीकृत ककए जाने िाले उपबंधों सं. की संख्या (अचधतनयि) 1 कारािास औरया जुिायना हटा ादया वया/ 55 (21) कारावास और जुमाुना हटाया गया 42 कारावास हटाया गया 3 जुमाुना हटाया गया 10 2 कारािास औरया जुिायना का शास्तत िें पररितनय / 89 (22) कारावास और जुमाुने का का शाजस्त में पररवतनु 69 कारावास का शाजस्त में पररवतनु 2 जुमाुने का शाजस्त में पररवतनु 18 3 कारािास हटाया वया और जुिायना यथाित ् रिा वया 14 (6) 4 कारािास हटाया वया और जुिायना बढाया वया 18 (5) 5 अपराधों के शिन को शामिल ककया वया 6 (3) तनरपराधीकृत ककए वए कुल उपबंध 182 1.9. ववधेयक में प्रस्ताववत पररणामी और अन्द्य संशोधनों वाले उपबंधों की संयया का ब्यौरा र्नम्न प्रकार से सारणीबद्ध ककया गया है:vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 11 विधेयक िें पररणािी और अन्य संशोधन क्रि सं . प्रततावित कारयिाई उपबंधों की संख्या (अचधतनयि) 1 न्द्यायर्नणयु न वसूली तंत्र का पुरःस्थापन अपील 41 (10) 2 कारावास और/या जुमाुना का पुरःस्थापन 6 (6) 3 शाजस्त का पुरःस्थापन 1 (1) 4 शाजस्त/जुमाुना बढाना 4 (1) 5 कारावास कम ककया गया और या जुमाुना 3 (2) यथावत ् रखा गया/बढाया गया 6 कारावास यथावत ् रखा गया और जुमाुना बढाया 7 (2) गया 7 पररणामी संशोधन अपराध को अतं ररत करना 6 अनुसूची से लोप 6 र्नगध का सजृ न 12 अन्द्य संशोधन जैसे पररभाषा 55 कुल 141 2. जन विश्िास (उपबंधो का संशोधन) विधेयक, 2022 की आिश्यकता 2.1. लोकतांत्रत्रक शासन के सलए ववश्वास एक पूव ु आवश्यकता है और यह इसका आधार है। पुरान े र्नयमों और ववर्नयमों के कारण आम जनता और उद्यसमयों के बीच ववश्वास की कमी होती है। लोकतांत्रत्रक शासन की मुयय बात यह है कक सरकार अपने स्वयं के संस्थानों के साथ-साथ आम नागररकों पर भी ववश्वास करती है। छोटे अपराधों के सलए कारावास का भय व्यापार पाररजस्थर्तकी तंत्र के ववकास में बाधा डालने और उद्यसमयों के ववश्वास को तोडने का एक प्रमुख कारक है। अनुपालन जदटलताओं को कम करने से व्यापार प्रकक्रया को संशोगधत करने में तेजी आती है और लोगों का जीवनयापन सुगम होता है। भारत को 'न्द्यूनतम सरकार अगधकतम शासन' की भावना का अनुसरण करते हुए, उन पुराने कानूनों को समाप्त ककये जाने की आवश्यकता है जो देश के ववकास पर प्रर्तकूल प्रभाव डाल रहे थे और सरकार की अवधारणा के अनुरूप नहीं थे। प्रौद्योगगकी के आगमन और12 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सामाजजक-आगथकु पररदृश्य में बदलाव के साथ, देश के सलए यह आवश्यक है कक वह अपने नागररकों की उद्यमशीलता की भावना को असभव्यक्त होने दे ताकक ववश्वास पैदा ककया जा सके और व्यापार सुधारों के नए युग की ओर कदम बढाया जा सके और स्थानीय और वैजश्वक स्तर पर र्नवेशकों को आकवषतु करके भारत को वैजश्वक र्नवेश की दृजटट से सवाुगधक लोकवप्रय स्थल के रूप में ववकससत ककया जा सके। 2.2. ववश्व बकैं समूह ने कारबार की सुगमता सूचकांक नामक एक रैंककंग प्रणाली स्थावपत की थी, जजसमें वपछली वलड ु बकैं ईज ऑि डूइंग त्रबजनेस ररपोटु 2020 के अनुसार, भारत 2014 के 142वें स्थान और 2018 के 77वें स्थान की तुलना में 63वें स्थान पर है। इस बात की अत्यगधक सराहना की गई है कक 2014 के बाद से सरकारी प्रकक्रयाओं में भारी पररवतनु आया है और यह नवोन्द्मेषी रूप से काय ु कर रही हैं। सरकार ने भारत को सवाुगधक लोकवप्रय व्यावसार्यक गंतव्य बनाने के एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करन े के सलए केंर और राज्यों के ववसभन्द्न मंत्रालयों और ववभागों को एक साथ लात े हुए पुनगठु न शुरू ककया है। उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग कारबार की सुगमता कायक्रु म के सलए संस्थागत र्नयंत्रक है। उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग ने एक आधार के रूप में काय ु ककया है और आपसी वजनु ाओं को तोडते हुए और सभी सरकारी एजेंससयों के साथ नेटवकु बनाने के सलए काम करते हुए एक सामंजस्यपूण ु दृजटटकोण स्थावपत ककया है। 2.3. कारबार की अगधक सुगमता का अथ ु है कक अगधक र्नकासी या र्नयमों में ढील देना और र्नस्संदेह यह जीवन को आसान बनाता है; यद्यवप र्नवेशक ककसी भी अथव्ु यवस्था में र्नवेश करने का र्नणयु लेने से पहले कई अन्द्य मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कानूनी ढांचा, लोकतांत्रत्रक जस्थर्त, व्यापार की संभाववत ववृ द्ध, भू-राजनैर्तक जस्थर्त, सरकार की जस्थरता, बाजार की क्षमता, अप्रत्यासशत घटनाएं, कानून और व्यवस्था, आदद। जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 का आशय यथा पुरःस्थावपत रूप में बडी संयया में लघु प्रकृर्त के अपराधों की पहचान करना और उन्द्हें आगथकु शाजस्तयों के साथ उनका र्नरपराधीकरण करना है। इसका उद्देश्य न केवल जीवनयापन और कारबार में सुगमता लाने बजलक न्द्यार्यक बोझ को भी कम करना है। न्द्यायालयों को शासमल ककए त्रबना प्रशासर्नक तंत्र द्वारा शमन ववगध और र्नणयु न द्वारा बडी संयया में मामलों का र्नपटान ककए जाने से लोगों की मामूली उललंघनों और चकू ों को दरू करने में सहायता समलेगी जजसस े समय, ऊजाु और संसाधनों की बचत होगी। 2.4. र्नम्नसलणखत कारणों से जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 को पुरःस्थावपत ककया जाना आवश्यक है:  संशोधन ववधेयक में लघ,ु तकनीकी और प्रकक्रयात्मक चकू के सलए आपरागधक उपबंधों के भय को समाप्त करके कारबार पर जोर देने की पररकलपना की गई है। यह कारबार और जीवनयापन कोvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 13 सुगम बनान े और एक 'आत्मार्नभरु भारत' के दृजटटकोण को साकार करने में महत्वपूण ु सात्रबत होगा।  सही और कुशल कारबार ववर्नयमन महत्वपूण ु होते हैं क्योंकक एक स्वस्थ र्नजी क्षेत्र के त्रबना कोई अथव्ु यवस्था ववकास नहीं कर सकती। स्थानीय कारबार का ववकास रोजगार सजृ जत करता है जजसस े आय प्राप्त होती है, जजसे घरेलू स्तर पर व्यय और र्नवेश ककया जा सकता है। प्रभावी कारबार ववर्नयमन सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों को अथव्ु यवस्था के अनौपचाररक से औपचाररक क्षेत्र में ववकास, नवाचार और स्थानांतररत करने का अवसर प्रदान करते हैं।  प्रभावी र्नयमों और ववर्नयमनों का होना महत्वपूण ु है जो समझने और पालन करने में आसान हों। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी ववशषे रूप स े उभरते हुए उद्यमी जब अपना कारबार स्थावपत करते हैं और उसका संचालन शुरू करते हैं, तो उन्द्हें ववसभन्द्न वास्तववकताओं का सामना करना पडता है। ववत्तीय लाभ प्राप्त करने, भ्रटटाचार को कम करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को िलने-िूलने के सलए प्रोत्सादहत करन े के सलए अनावश्यक लालिीताशाही को समाप्त ककया जाना चादहए।  मामूली प्रकक्रयागत भूलों और मामूली चकू ों के सलए आपरागधता के खडं न्द्यायपासलका पर बोझ को बढाते हैं और बड े अपराधों के न्द्यायर्नणयु न में ववलंब करते हैं। प्रस्ताववत संशोधनों में से कुछ संशोधन मामूली अपराधों से र्नपटने के सलए, उगचत न्द्यायर्नणयु न तंत्र, जहां भी लागू हो और संभव हो, की शुरुआत कर रहे हैं। यह न्द्यायपासलका पर बोझ कम करन,े न्द्यायालयों को अनवरूद्ध करने और कुशल न्द्याय व्यवस्था में सहायता करने के सलए महत्वपूण ु होगा।  आपरागधक प्रकृर्त के मामलों में ववृ द्ध हुई है जहां भूल चकू या तो मामूली प्रकृर्त के हैं या शमनीय हैं और केवल शाजस्त के साथ र्नपटाए जाते हैं। राटरीय न्द्यार्यक डटे ा गग्रड के अनुसार, 23 िरवरी, 2023 की जस्थर्त के अनुसार कुल 4,24,02,907 लंत्रबत मामलों में से 3,15,86,284 मामले आपरागधक कायवु ाही से संबंगधत हैं। 31 ददसंबर, 2021 के अनुसार राटरीय अपराध ररकॉड ु ब्यूरो के कारागार आंकडों के अनुसार, 4,25,609 की क्षमता की तुलना में कुल 5,54,034 कैदी भारत के ववसभन्द्न कारागारों में कैद थे। मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से र्नजश्चत रूप से न्द्यायपासलका और कारागारों पर बोझ कम होगा और व्यवसाय करना आसान हो जाएगा और साथ ही व्यजक्तगत जीवन आसान हो जाएगा।  सदोष आचरण को दंडडत करने के ववपरीत, भूल चकू के मामूली कृत्यों का अपराधीकरण प्राय: कायपु ासलका के सलए मजबूत छवव प्रस्तुत करने का एक साधन बन जाता है। चकूं क कई अगधर्नयम त्रिदटश काल के हैं जहां राटर अपने नागररकों पर ववश्वास नहीं करता था, देश में अब ऐसा नहीं है।14 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— ववगध में शाजस्तयों को उगचत ठहराकर और लचीलापन लाकर इस "अर्त-अपराधीकरण" का र्नवारण ककए जाने की आवश्यकता है।  ववर्नयामक बोझ अक्सर र्नवेशकों के सलए कािी बाधा उत्पन्द्न करता है। ववद्यमान ववगधयों में ववसंगर्तयां अनावश्यक और ववरोधाभासी अनुपालन आवश्यकता उत्पन्द्न कर सकती हैं। इसके अलावा, आवश्यक अनुमोदन के सलए लंबी प्रकक्रया अवगध लागत में ववृ द्ध कर सकती है और उद्यमी के उत्साह को कम कर सकती है। प्रस्ताववत संशोधन सुगम प्रकक्रयाओं के कारण र्नवेश र्नणयु ों में तेजी लाएंगे और अगधक र्नवेश को आकवषतु करेंगें। कारबार को सुवि बनान े के मलए विद्यिान उपबंधों िें तनबायध पररितनय र्नरपरागधकरण •मामूली अपराधों के सलएकारावास •र्नजश्चतता •कम जमु ाुना •र्नवेशकों, उद्यमीयों और व्यजक्तयों •कोई अनावश्यक कारावास नहीं •कम शाजस्तयां में ववश्वास •दंड का भय और सरकार पर •अगधक शाजस्तयां • उच्च अनपु ालन अनपु ात अववश्वास •जहां आवश्यक हो वहां जमु ाुना लगाना •न्द्यार्नणयु न तंत्र कारबार और जीवनयापन ववद्यमान ववगधयां को सुगम बनाना 3. विधेयक का दायरा 3.1 जैसा कक जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उललेख ककया गया है, इस ववधेयक का आशय त्रबजनस प्रोसेस ररइंजीर्नयररगं को बढावा देने के सलए अनुपालन बोझ को कम करना और लोगों के जीवनयापन को सुगम बनाना है। ववधेयक के माध्यम से बडी संयया में सुधारों के लाए जाने से सभी प्रकार के व्यावसार्यक उद्यमों जैसे लघु और मध्यम उद्यमों से लेकर बडे कॉपोरेशन तक, र्नवेशकों से लेकर स्टाटु-अप तक, कामगारों से लेकर उद्यसमयों तक, और कंपर्नयों से लेकर अथव्ु यवस्थाएं तक और सबसे महत्वपूण ु रूप से देश के नागररक प्रभाववत होंगे।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 15 3.2 अत्यगधक अनुपालन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बोझ को बढाता है। ववधेयक में 'अध-ु र्नरापराधीकरण' करने का प्रस्ताव है। 'र्नरापरागधकरण' के सलए ववचाराधीन ववर्नयामक अपराधों को न केवल कारबार को सुगम बनाने के दृजटटकोण से बजलक हमारी आपरागधक न्द्याय प्रणाली को प्रभाववत करने वाली कसमयों के दृजटटकोण से भी प्राथसमकता देने की आवश्यकता है। ऑब़्वरु ररसच ु फाउंडशे न द्वारा 'जेल फॉर डूइंग त्रब़नेस' शीषकु वाला एक मोनोग्राफ भारत के कारबार अनुपालन ववर्नयमन ढांचे को प्रभाववत करने वाले कारावास खडं ों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। ररपोटु के अनुसार 69,233 अनोखे अनुपालन जो भारत में कारबार करने को ववर्नयसमत करते हैं, उनमें से 26,134 खडं ों में गैर- अनुपालन के दंड के रूप में कारावास के खडं हैं। उक्त ररपोटु के अनुसार, 150 से अगधक कमुचाररयों वाले ववर्नमाुण क्षेत्र में एक औसत भारतीय उद्यम एक वष ु में 500-900 अनुपालन करता है, जजसकी लागत एक वष ु में लगभग 12 से 18 लाख रुपये होती है। पाूँच में से लगभग दो अनुपालन एक उद्यमी को कारागार भेज सकते हैं। इस आलोक में, ववधेयक के अतं गतु अववर्नयसमत ककए गए अपराधों की संयया सही ददशा में एक पहल है। यह ववधेयक सरकार की समझ के अनुरूप है कक र्नरापरागधकरण ववर्नयामक डोमेन तक सीसमत होना चादहए। 3.3 वतमु ान में, लोग भारत में व्यापार करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकक मामूली चकू भी उन्द्हें जेल भेज सकती है और जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 एक ओर लोगों की व्यावसार्यक मानससकता को र्नवववु ाद प्रभाववत करेगा और दसू री ओर न्द्यार्यक और अध ु न्द्यार्यक प्रणाली पर बोझ को कम करेगा। कुल समलाकर जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 का उद्देश्य ववसभन्द्न मामूली वववादों के त्वररत और प्रभावी समाधान के साथ व्यापार के अवसर प्रदान करना और उनका ववस्तार करना है और साथ ही यह भी सुर्नजश्चत करना है कक सरकार जुमाुना एकत्र करने में सक्षम हो। 3.4 वतमु ान पररदृश्य में, कारबार समुदाय और व्यजक्तयों द्वारा अनुपालन बोझ को र्नम्नसलणखत चरणों के माध्यम से कम ककया जा सकता है, जो अनुपालन बोझ को कम करने के प्रयास के केंर त्रबदं ु भी हैं: (i) अनावश्यक कानूनों को र्नरस्त, संशोगधत या हटाकर कानूनी उपबंधों का युजक्तकरण। (ii) आवेदन, नवीनीकरण, र्नरीक्षण, िाइसलगं ररकॉड ु आदद से संबंगधत प्रकक्रयाओं का सरलीकरण। (iii) ऑनलाइन इंटरएससज बनाकर सरकारी प्रकक्रयाओं का डडजजटलीकरण। (iv) मामूली, तकनीकी या प्रकक्रयात्मक चकू ों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना।16 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 3.5 कारबारों को अपने कायु का ववस्तार करने में सक्षम बनाने के सलए स्पटट रूप से पररभावषत ववर्नयमन और संपजत्त अगधकारों तक समान पहुंच आवश्यक है। यदद सरकारें पयाुप्त सुरक्षा कानून नहीं बनाती हैं और व्यापाररक समुदाय के सलए वववादों की गुंजाइश छोड देती हैं, तो दहतधारक ववकासात्मक पररयोजनाओं में र्नवेश करने के इच्छुक नहीं होंगे। अलपसंययक र्नवेशकों के दहतों का संरक्षण सवोपरर है। अगधक सुरक्षा ववश्वास और आत्मववश्वास को बढावा देने में सहायता करती है और बदले में, उद्यसमयों के सलए ववत्त तक अगधक पहुंच को बढावा देती है। स्पटट र्नयम और ववर्नयमन, अगधकार और संवगधतु पारदसशतु ा र्नयामक कुछ ऐसे उपकरण हैं जो सरकार को उपलब्ध कराने चादहए। एक सतत और केंदरत सुधार कायसु ूची अथव्ु यवस्था को प्रर्तस्पधी और सतकु रखती है। नागररकों की क्षेत्रीय ववववधता और अलग-अलग आय स्तर इस बात पर जोर देते हैं कक कुछ नौकरशाही बाधाओं और मजबूत कानूनों और ववर्नयमनों से, कोई भी अथव्ु यवस्था शीष ु पर पहुंच सकती है। कारबार और जीवनयापन को सुगम बनाने में बेहतर र्नटपादन हेतु ववर्नयमनों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सबसे ज्यादा मायने रखती है। सभी स्तरों पर ववश्वास आधाररत शासन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय शुरू करने और चलाने के सलए ववर्नयामक वातावरण अगधक अनुकूल होना चादहए। 4. ववचाराधीन अगधर्नयम 4.1 जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 की अनुसूची में शासमल र्नम्नसलणखत अगधर्नयमों को ववधेयक द्वारा संशोगधत ककए जाने का प्रस्ताव है: 1. प्रेस और पस्ु तक रजजस्रीकरण अगधर्नयम, 1867 2. भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 3. बायलर अगधर्नयम, 1923 4. भारतीय वन अगधर्नयम, 1927 5. कृवष उपज (श्रेणीकरण और गचहनांकन) अगधर्नयम, 1937 6. औषगध और प्रसाधन सामग्री अगधर्नयम, 1940 7. लोक ऋण अगधर्नयम, 1944 8. रबड अगधर्नयम, 1947vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 17 9. भेषजी अगधर्नयम, 1948 10. उद्योग (ववकास और ववर्नयमन) अगधर्नयम, 1951 11. चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 12. चाय अगधर्नयम, 1953 13. प्रर्तसलप्यगधकार अगधर्नयम, 1957 14. वाणणज्य पोत पररवहन अगधर्नयम, 1958 15. र्नक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी र्नगम अगधर्नयम, 1961 16. भाण्डागारण र्नगम अगधर्नयम, 1962 17. खाद्य र्नगम अगधर्नयम, 1964 18. पेटेन्द्ट अगधर्नयम, 1970 19. सामुदरक उत्पाद र्नयाुत ववकास प्रागधकरण अगधर्नयम, 1972 20. उच्च मूलय बकैं नोट (ववमुरीकरण) अगधर्नयम, 1978 21. वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 22. राटरीय कृवष और ग्रामीण ववकास बकैं अगधर्नयम, 1981 23. मसाला बोड ु अगधर्नयम, 1986 24. पयाुवरण (संरक्षण) अगधर्नयम, 1986 25. राटरीय आवास बकैं अगधर्नयम, 1987 26. मोटर यान अगधर्नयम, 1988 27. रेल अगधर्नयम, 1989 28. लोक दार्यत्व बीमा अगधर्नयम, 1991 29. केबल टेलीववजन नेटवकु (ववर्नयमन) अगधर्नयमन, 199518 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 30. व्यापार गचहन अगधर्नयम, 1999 31. माल का भौगोसलक उपदशनु (रजजस्रीकरण और संरक्षण) अगधर्नयम, 1999 32. सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, 2000 33. मेरो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अगधर्नयम, 2002 34. धन शोधन र्नवारण अगधर्नयम, 2002 35. खाद्य सुरक्षा और मानक अगधर्नयम, 2006 36. सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम, 2006 37. छावनी अगधर्नयम, 2006 38. संदाय और र्नपटान प्रणाली अगधर्नयम, 2007 39. सांजययकी संग्रहण अगधर्नयम, 2008 40. ववगधक मापववज्ञान अगधर्नयम, 2009 41. िेक्टर ववर्नयमन अगधर्नयम, 2011 42. आधार (ववत्तीय और अन्द्य सहार्यककयों, प्रसुववधाओं और सेवाओं का लजक्ष्यत पररदान) अगधर्नयम, 2016vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 19 अध्याय दो विधेयक की जांच हेतु समितत द्िारा अपनाई वई प्रकक्रया 2.1. जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के सलए ववश्वास आधाररत शासन की और ववृ द्ध करने के सलए छोटे अपराधों के र्नरापराधीकरण और युजक्तकरण हेतु कर्तपय अगधर्नयसमर्तयों का संशोधन करने के सलए केन्द्रीय वाणणज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सावुजर्नक ववतरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा लोकसभा में जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 (2022 का ववधेयक संयया 299) पुर:स्थावपत ककया गया। लोकसभा द्वारा 22 ददसंबर, 2022 को ववधेयक की जांच के उद्देश्य से एक संयुक्त संसदीय ससमर्त के गठन और बजट सत्र, 2023 के दसू रे भाग के पहले सप्ताह के अर्ं तम ददन तक सदन में तत्संबंधी प्रर्तवेदन प्रस्तुत करने के सलए एक प्रस्ताव पेश ककया गया और स्वीकार ककया गया। राज्यसभा ने संयुक्त ससमर्त में शासमल होने संबंधी लोकसभा की ससिाररश पर सहमर्त व्यक्त की और 23 ददसंबर, 2022 को राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और स्वीकृत प्रस्ताव पर संयुक्त ससमर्त में सवे ा देने के सलए 10 सदस्यों को नामर्नददुटट ककया। तदनुसार, ववधेयक की जांच करने और तत्संबंधी प्रर्तवेदन तैयार करने के सलए श्री पी पी चौधरी के सभापर्तत्व में लोक सभा के 20 सदस्यों और राज्य सभा के 10 सदस्यों को शासमल करते हुए एक संयुक्त संसदीय ससमर्त (जेपीसी) का गठन ककया गया। 2.2. इस त्य का संज्ञान लेते हुए कक जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 में जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता संबंधी सुधारों के तहत देश के ववर्नयामक पररदृश्य को पुन: पररभावषत करते हुए 'न्द्यूनतम सरकार अगधकतम शासन' के ससद्धांत को प्राप्त करने की पररकलपना की गई है और इसमें प्रस्ताववत संशोधन ववसभन्द्न क्षेत्रों में कई दहतधारकों को प्रभाववत करेंगे, ससमर्त ने 09 जनवरी, 2023 को हुई अपनी पहली बैठक में इस ववधेयक द्वारा लाए जाने वाले आशर्यत सुधारों के प्रत्येक पहलू की जांच करने का र्नणयु सलया। बैठक के दौरान, सगचव, डीपीआईआईटी, वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय ने अन्द्य बातों के साथ-साथ ववधेयक की पटृ ठभूसम के बारे में जानकारी देते हुए र्नम्नवत ् बताया: “xxx, 2014 में ववश्वास आधाररत शासन पर नए ससरे से ध्यान केंदरत ककया गया था। xxxxxx, 2014 में सरकार के शुरुआती र्नणयु ों में से एक र्नणयु राजपत्रत्रत अगधकाररयों या ककसी जन प्रर्तर्नगध द्वारा सत्यापन को समाप्त कर स्व-सत्यापन को लाना था, जजसने वास्तव में उन लाखों युवाओं को प्रभाववत ककया, जजन्द्हें वस्तुत: दाणखले या रोजगार के सलए आवेदन करते समय20 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— ववसभन्द्न आवेदनों को सत्यावपत कराना होता था, जजससे उन्द्हें छुटकारा समल गया। इसके बाद, कारबार करने में सुगमता संबंधी रैंककंग जजसे ववश्व बकैं प्रकासशत करता था, में सुधार के सलए ठोस प्रयास ककए गए और 2014 के आंकडों के आधार पर ववश्व बकैं रैंककंग 2015 में भारत को 142वें स्थान पर रखा गया। पांच साल की छोटी सी अवगध के भीतर, 2019 के आंकडों के आधार पर, 2022 की रैंककंग में भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया, जो पांच साल की छोटी अवगध में 79 रैंक की छलांग है। लेककन ववश्व बकैं द्वारा केवल दो शहरों यानी ददलली और मुंबई में कारबार की सुगमता का आकलन ककया जाता था। परंतु सरकार चाहती थी कक सुधार पूरे देश में होना चादहए और इससलए डीपीआईआईटी ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में त्रबजनेस ररिॉम ु एक्शन प्लान नामक एक कायक्रु म भी शुरू ककया। इसमें सबसे पहले टीम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रर्तर्नगधयों के साथ बैठक करेगी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामश ु से सुधार ककए जान े वाले त्रबदं ओु ं की एक सूची को अर्ं तम रूप ददया जाएगा, और यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सलए एजेंडा बन जाएगा जजसका उन्द्हे अनुपालन करना है। समय-अवगध के अतं में जो भी पररवतनु ककए गए, उनका तीसरे पक्ष द्वारा मूलयांकन ककया जाएगा और उसके बाद रैंककंग जारी की जानी चादहए। XXXXX ववश्व बकैं ने 2020 में रैंककंग बंद कर दी। लेककन हमने इसके बाद भी अपनी त्रबजनेस ररिॉम ु एक्शन प्लान को जारी रखा है। यह एक सतत ् प्रकक्रया है। xxxxxxx जब हम अनुपालन संबंधी जदटलता को सरल या कम करने का प्रयास करते हैं, तो हम इसे चार प्रकार से करते हैं। सबसे पहले, हम यह देखते हैं कक क्या इस ववशषे उपबंध की आवश्यकता है या नहीं। और, यदद यह उपबंध र्नरथकु होता है, तो हम इसे हटा देते हैं। यदद इसे सरल बनाया जा सकता है, तो इसका सरलीकरण ककया जाता है। यदद यह ऑफलाइन है, तो क्या इसे ऑनलाइन ककया जा सकता है? और क्या इसमें डडजजटलीकरण से मदद समल सकती है। चौथा और समान रूप से महत्वपूण ु पहलू र्नरापराधीकरण था। XXXXX, ऐसे उपबंध थे जजनमें छोटी-छोटी बातों जैसे शौचालयों की सिेदी न करने या कैंटीन की सिेदी न करने के सलए ककसी व्यापारी को एक या दो साल के सलए जेल भेजा जा सकता है। वास्तव में ये उपबंध इस त्य से उत्पन्द्न हुए हैं कक हमारे अनेक अगधर्नयमों में सामान्द्य उपबंध होता है। सामान्द्य उपबंध कहते हैं कक- "यदद कुछ उपबंगधत नहीं हैं, और यदद ककसी अन्द्य उपबंध का उललंघन होता है, तो एक साल या छह महीन े या दो साल के कारावास, जैसा अगधर्नयम उपबंध करेगा, की सजा होगी। इनमें से अगधकांश बातेंvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 21 सामान्द्य उपबंधों से उत्पन्द्न हुईं हैं। यह सोच बदलनी आवश्यक थी। दरअसल अगधकांश अगधर्नयम स्वतंत्रता से पूव ु के थे। इससलए, हमने राज्यों के परामश ु से एक प्रकक्रया शुरू की। गचजहनत अगधर्नयमों को सूचीबद्ध ककया गया। हमनें उन प्रस्तावों की पहचान की जजनमें कारावास की सजा से जुड े उपबंध थे। भारत सरकार की ओर से लगभग ऐसे 1500 उपबंधों की पहचान की गई । हमने उन सभी संबंगधत ववभागों के साथ कारुवाई की जो उस अगधर्नयम ववशषे के प्रशासक थे। ववभागों ने कहा कक 1500 में से लगभग 900 उपबंधों को यथावत ् बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकक व े गंभीर प्रकृर्त के हैं। इस अवगध के दौरान लगभग 350 उपबंधों का पहले ही र्नरापराधीकरण ककया जा चकु ा है क्योंकक इस दौरान संशोधन हुए हैं। Xxxxxx इस प्रकार से लगभग 350 उपबंधों पर कारुवाई की जा चकु ी है; और 900 उपबंधों को यथावत ् बनाए रखने की आवश्यकता है। गचजहनत उपबंधों में से लगभग 250 उपबंध अभी भी शषे थे। इससलए, हमने सभी ववभागों के साथ बातचीत की। एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जजसमें यह इच्छा व्यक्त की गई कक हमने जजतने उपबंध गचजहनत ककए हैं, उन्द्हीं के साथ इस कवायद को समाप्त कर लें। xxxxx, ववगध और ववधायी काय ु ववभाग के साथ चचाु के उपरांत हमने इस कायप्रु णाली पर अर्ं तम र्नणयु सलया कक हम एक सामान्द्य अगधर्नयम के माध्यम से शषे सभी उपबंधों में संशोधन करेंगे। किर, हमने पाया कक वास्तव में कर्तपय ववभागों के पास उनके ववधेयक थे और वे लगभग अर्ं तम चरणों में थे और कुछ मामलों में ववधेयक पुर:स्थावपत कर ददया गया था। वे व्यापक रुप से संशोधन कर रहे थे; और ववधेयक पहले ही संसद में पुर:स्थावपत ककया जा चकु ा था। इससलए, स्पटटत: हमन े । कुछ मामलों में हमने पाया कक दहतधारक के साथ अपनी बातचीत पूरी करन े से पहले ही उन्द्हें कािी समय लगेगा। XXXXX ऐसे में हमारा सामान्द्य ववधेयक लंत्रबत रह जाता। इससलए, हमने उन कुछ अगधर्नयमों को छोड ददया जजन्द्हें अर्ं तम चरण में संसद में पुर:स्थावपत ककया गया था या हमने उन अगधर्नयमों को छोड ददया, जजनमें अभी और अगधक समय लगेगा। शषे अगधर्नयमों के सलए हमने कैत्रबनेट सगचव की अध्यक्षता में बैठकें22 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— की। XXXX और उस ससमर्त की एक उप-ससमर्त भी थी जजसके अध्यक्ष मुयय कायकु ारी अगधकारी, नीर्त आयोग थे। XXXX हमने प्रत्येक ववभाग के साथ बैठक की और ऐसे प्रत्येक खडं का अध्ययन ककया जो कारावास की सजा से जुड े थे। किर, हमन े कुछ सामान्द्य ससद्धांत बनाए। वस्तुत: जो बातें अगधर्नयम में ववर्नददुटट नहीं की जाती हैं, वे र्नरपवाद रूप से कम महत्व की होती हैं। अत: ऐसी बातों से कारावास की सजा नहीं होनी चादहए। आपकी सोच स्पटट होनी चादहए। यदद आप चाहते हैं कक ककसी बात की सजा कारावास हो, तो यह अच्छी तरह से सोचा-समझी बात होनी चादहए। सामान्द्य उपबंधों में शाजस्त या जुमाुने का उपबंध होना चादहए। इसी तरह कोई छोटी जानकारी न देने या कर्तपय प्रकक्रयात्मक चकू ों के कुछ मामलों को शाजस्त या अगधक से अगधक जुमाुने के माध्यम से र्नपटाया जाना चादहए। यहां तक कक कुछ मामलों में शमनीयता (कंपाउंडडगं ) को भी र्नरापराधीकरण के रूप में सलया जा सकता है ताकक इसका र्नपटान हो सके। इससे अदालतों में लंत्रबत मामलों की संयया में भी कमी आएगी। इससे पुसलस का बोझ कम करने में भी मदद समलेगी क्योंकक वास्तव में उन्द्हीं को मामलों को अदालतों के समक्ष रखना होता है। इस प्रकार से इसके ववववध लाभ होंगे। इसके अलावा, xxxx, कुछ हास्यास्पद उपबंध थे। xxxxx उन्द्हें हमने हटा ददया है। ससमर्त द्वारा सुझाए गए ससद्धांतों का अनुपालन करते हुए ववभाग ने दहतधारकों के साथ परामश ु ककया और हमें बताया कक ककस-ककस का र्नरापराधीकरण ककया जा सकता है। किर, हमने सभी बातें संकसलत की और ववगध ववभाग के साथ परामशु ककया। किर, पूरी बात मंत्रत्रमंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई जजसे अनुमोददत कर ददया गया और किर इसे एक ववधेयक में पररवर्ततु कर ददया गया और संसद के समक्ष रखा गया। XXX" मंत्रालय ने इस मामले पर आगे ववस्तार से बतात े हुए र्नम्नानुसार बताया: हम लोगों ने वष ु 2014 से ही इज ऑि डूइंग त्रबजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान ददया है। उसका कारण यह था कक हमें त्रबजनेस प्रोसेसरी-इंजीर्नयररगं के ऊपर ववशषे ध्यान रखना था, क्योंकक हम देश में आने वाले र्नवेशकों और व्यावसार्यक संस्थाओं के सलए व्यापार पाररजस्थर्तकी तंत्र में सुधार करना चाहते थे। xxxxx, हम लोगों न े रेगुलेटरी कम्पलायंस बडने के इश्य ू को भी देखा है और अनुपालन की जदटलता को कम करना संवधनु और उद्योग और आंतररक व्यापारvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 23 ववभाग का एक बहुत ही महत्वपूण ु काय ु बन गया। जनवरी 2021 में एक पोटुल बनाया गया और ववसभन्द्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केंरीय मंत्रालयों और ववभागों को ऐसे ववर्नयामक अनुपालनों की पहचान करने और अनावश्यक अनपु ालनों को कम करने की प्रकक्रया शुरू करने के सलए कहा गया। इसकी स्रैटजी चार माध्यमों के तहत बनाई जा रही है। हमने या तो अप्रचसलत कानूनों, प्रकक्रयाओं और रूपों के उन्द्मूलन पर ध्यान ददया और यदद उनकी आवश्यकता नहीं थी, तो हमें उन्द्हें समाप्त कर ददया या किर रूपों और प्रकक्रयाओं को सरल बना ददया। बड े पैमाने पर डडजजटलीकरण ककया गया। इनमें से कई प्रकक्रयाओं को ऑिलाइन मोड से ऑनलाइन ककया गया। इसका दसू रा पहलू छोटे अपराधों का र्नरापराधीकरण करना था। एक महत्वपूण ु बात यह है कक यह पोटुल सभी राज्य सरकारों, केंर सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के सलए खलु ा है। इसे तीन प्रमुख उद्योग संघों के सलए भी खोल ददया गया था और वे ववसभन्द्न दहतधारकों और व्यावसार्यक ववभागों और राज्य सरकारों द्वारा समीक्षा के सलए अपनी ऐसी प्रकक्रयाओं और अनुपालनों को भी प्रस्तुत कर सकते थे, जो उनके अनुसार जदटल थे। वे भी 'अनुपालन की जदटलता को भी कम करने' की प्रकक्रया में शासमल थे। अभी तक, 39,000 से अगधक अनुपालन संबंधी जदटलताओं को कम ककया गया है। उनमें स े कुछ की अभी भी समीक्षा की जा रही है। अनुपालन के सरलीकरण की यह प्रकक्रया एक सतत ् प्रकक्रया है। जब भी व्यावसार्यक संस्थाएं हमें या ऐसे ववभागों, जो लगातार इन प्रकक्रयाओं को देख रही हैं, के समक्ष इस आशय से इन्द्हें रखती हैं कक इनमें आगे सरलीकरण के सलए त्यों को शुरू से देखने की आवश्यकता है और यह प्रकक्रया जारी रहेगी। कुछ उपबंध थे जो दहतधारकों द्वारा और पोटुल के माध्यम से उद्योग संघों द्वारा ववभागों और राज्य सरकारों के ध्यान में लाए गए थे । इस पोटुल के माध्यम से सभी प्रकार के संघों यथा क्षेत्रीय, व्यावसार्यक संस्थाओं आदद के दहतधारकों के साथ की गई गहन चचाु को अपलोड भी ककया जाता है। किर, प्रत्येक दहतधारक इसे सूक्ष्मता से देखता है। उनमें से कुछ को यथावत ् बनाए रखने की आवश्यकता थी क्योंकक व्यावसार्यक प्रकक्रयाओं के कुछ भागों के सलए ववर्नयमों की आवश्यकता होती है।24 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— वतमु ान जन ववश्वास ववधेयक में 19 मंत्रालयों के 42 अगधर्नयम शासमल हैं और कुल समलाकर 182 उपबंधों का र्नरापराधीकरण ककए जाने का प्रस्ताव है और वे ववसभन्द्न श्रेणणयों के अतं गतु आते हैं। हमने इन सभी उपबंधों को कर्तपय आवश्यकताओं के साथ देखा जजसमें पहले यह सुर्नजश्चत करना था कक अपराध का ककया जाना अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चादहए। जैसा कक माननीय सदस्यों ने उललेख ककया है, कुछ बहुत मामूली उपबंध हैं जजनके सलए जेल होती है और वह केस कई सालों तक चलता रहता है। उनका आशय त्रबलकुल आपरागधक नहीं है या उन्द्हें आपरागधक उपबंधों के रूप में नहीं माना जाता है। इसमें उन पर ववचार ककया गया। xxxxx इसके अलावा, कुछ उपबंध तकनीकी या प्रकक्रयात्मक चकू या बहुत मामूली अननुपालन से संबंगधत हैं। ये भी कारावास के अतं गतु आते थ।े xxxx उन पर भी इस प्रस्ताववत ववधेयक के अतं गतु ववचार ककया गया। इस ववधेयक को लाने के पीछे मंशा यह भी थी कक आपरागधक उपबंध असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं और संभाववत र्नवेशकों और व्यवसायों द्वारा र्नवेश र्नणयु ों को बागधत करते हैं। यही कारण है कक इन अगधर्नयमों को और इन तकनीकी या प्रकक्रयात्मक चकू ों या दभु ाुवनापूणु इरादे से की गई कर्तपय चकू ों या अगर कोई प्रोववजन जान-बूझकर या कक्रसमनल इंटेन्द्शन के साथ ककया जाए या असावधानी के कारण या भूलवश चकू का मामूली कृत्य या यह अनजाने में ककये गये कृत्य को अलग करना अर्नवाय ु था। इन सब पर भी ववचार ककया गया और तदपु रांत कुछ आपरागधक उपबंधों को बदला गया। कारावास को हटा ददया गया, मंशा के आधार पर जुमाुने को यथावत ् रखा गया और क्या ववभाग के सलए यह संदेश देना महत्वपूण ु है कक हम आपको कारावास की सजा नहीं देंगे लेककन जुमाुने की प्रकक्रया को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ससमर्त ने यह जानना चाहा कक क्या सरकार ने भूतलक्षी अथवा भववटयलक्षी प्रभाव स े जुमाुना या शाजस्त लगाने और सजा देने के संबंध में र्नणयु सलया है। मंत्रालय ने बताया है कक ऐसा भववटयलक्षी प्रभाव से ककया जाएगा। इसके बाद ससमर्त ने जुमाुने और शाजस्त के बीच अतं र के बारे में पूछा। इस संबंध में, ववधायी ववभाग के प्रर्तर्नगध ने र्नम्नानुसार बताया:vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 25 “जुमाुना न्द्यार्यक अदालत द्वारा लगाया जाता है। यदद आप सभी मौजूदा उपबंधों का अवलोकन करेंगे, तो पाएंगे कक अदालत व्यजक्त को कुछ महीनों या वषों तक कारावास की सजा दे सकती है और जुमाुना लगा सकती है या दोनों दंड भी दे सकती है। ववधेयक में यह प्रावधान करने का प्रयास ककया जा रहा है कक कारावास की सजा देने और जुमाुना लगाने की बजाय एक न्द्यायर्नणयु न तंत्र ववकससत ककया जाए जजसके तहत ् प्रशासर्नक प्रागधकरण यानी अध ु न्द्यार्यक प्रागधकरण द्वारा आगथकु शाजस्त लगाई जाए। इससलए, शाजस्त से हमारा तात्पय ु कुछ और नही ं बजलक आगथकु दंड से है ताकक उस पर कोई जमु ाुना न लगाया जाए; वह जुमाुना भरेगा और सम्पूण ु न्द्यार्यक प्रणाली से मुक्त हो जाएगा। हम यह नहीं चाहते कक कोई व्यजक्त अदालत के चक्कर काटे। इसका यही प्रयोजन है।''” 2.3. यह पूछे जाने पर कक क्या शाजस्त का अनुपालन न करने के सलए संबंगधत अगधर्नयमों में ककसी तंत्र का प्रावधान ककया गया है, ससमर्त को र्नम्नानुसार बताया गया: “''हमने इस पर ववचार ककया है। हमारे पास एक न्द्यायर्नणयु न तंत्र है। न्द्यायर्नणयु न तंत्र द्वारा अथ ु दंड लगाने के आदेशों को चनु ौती देने के सलए एक अगधकारी अथवा एक प्रागधकरण अथवा एक अपीलीय तंत्र का प्रावधान ककया गया है।”'' 2.4. आगे यह भी बताया गया कक: “इस ववधेयक में ववसभन्द्न अगधर्नयमों में संशोधन का प्रस्ताव ककया गया है। संबंगधत अगधर्नयमों में, जहां भी शाजस्त लगाने के तंत्र का उललेख है, हमने इस प्रणाली का प्रावधान ककया है। यदद व्यजक्त शाजस्त देने में वविल रहता है, तो इसे भूसम राजस्व के रूप में वसूल ककया जाएगा।” 2.5. इस बात को ध्यान में रखते हुए कक ववधेयक द्वारा संशोगधत ककए जाने वाले प्रस्ताववत अगधर्नयमों को 19 ववसभन्द्न मंत्रालयों द्वारा प्रशाससत और लागू ककया जा रहा है, ससमर्त ने सबसे पहले इन अगधर्नयमों को लागू करने वाले मंत्रालयों के ववचारो को सुनने का र्नणयु सलया। 2.6. तदनुसार, ससमर्त ने प्रशासर्नक मंत्रालयों से पटृ ठभूसम दटप्पण और अन्द्य अपेक्षक्षत दस्तावेज प्राप्त ककए। ससमर्त ने प्रशासर्नक मंत्रालयों/ववभागों के प्रर्तर्नगधयों से भी संक्षेप में जानकारी प्राप्त की।26 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— नोडल मंत्रालय अथाुत उद्योग संवधनु और आतं ररक व्यापार ववभाग, जो सभी 18 मंत्रालयों / ववभागों के साथ समन्द्वय कर रहा है और कानून मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्तर्नगध भी ससमर्त की सभी बैठकों में उपजस्थत रहे। ससमर्त द्वारा प्राप्त की गई संक्षक्षप्त जानकारी का कालक्रमानुसार ब्यौरा सारणीबद्ध रूप में नीच े ददया गया है: विमभन्न विभावों/िंत्रालयों द्िारा संक्षक्षप्त जानकारी का कालक्रि बैठक सं. ादनांक और ादन काय-य सूची 1. 09 जनवरी, वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधनु और आंतररक 2023 (सोमवार) व्यापार ववभाग) के प्रर्तर्नगधयों द्वारा समग्र ववधेयक और उक्त ववधेयक के उद्देश्यों और प्रयोजनों के संबंध में संक्षक्षप्त जानकारी ददया जाना। ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायीववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्त र्नगध भी बैठक में उपजस्थत रहे। 2. 16 जनवरी, जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 (i) की 2023 (सोमवार) अनुसूची के क्रम सं. 32 और 42 के संबंध में इलेक्रॉर्नकी और सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय; (ii) की अनुसूची के क्रम सं. 5 के संबंध में कृवष और ककसान कलयाण मंत्रालय (कृवष और ककसान कलयाण ववभाग); (iii) की अनुसूची के क्रम सं. 16 और 17 के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय (खाद्य और सावजु र्नक ववतरण ववभाग) के प्रर्तर्नगधयों द्वारा संक्षक्षप्त जानकारी/मौणखक साक्ष्य ददया जाना। वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्तर्नगध भी बैठक में उपजस्थत रहेंगे। 3. 17 जनवरी, जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022(i) की अनुसूची 2023 के क्रम सं. 4, 21, 24 और 28 के संबंध में पयाुवरण, वन और (मंगलवार) जलवायु पररवतनु मंत्रालय; और (ii) की अनुसूची के क्रम सं. 33 के संबंध में आवासन और शहरी काय ु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों द्वारा संक्षक्षप्त जानकारी/मौणखक साक्ष्य ददया जाना। वाणणज्य एव ं उद्योग मंत्रालय तथा ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्तर्नगध भी बैठक में उपजस्थत रहेंगे।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 27 4. 31 जनवरी, मंत्रालय द्वारा उससे संबंगधत अगधर्नयमों में संशोधन करने के 2023 संबंध में वाणणज्य एव ं उद्योग मंत्रालय के अधीन (i) उद्योग (मंगलवार) संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग और (ii) वाणणज्य ववभाग के प्रर्तर्नगधयों द्वारा संक्षक्षप्त जानकारी/मौणखक साक्ष्य ददया जाना। 5. 06 िरवरी, ववत्त मंत्रालय के अधीन (i) ववत्तीय सेवाए ं ववभाग (ii) आगथकु 2023 (सोमवार) काय ु ववभाग और (iii) राजस्व ववभाग से संबंगधत ववधेयकों में प्रस्ताववत संशोधनों के संबंध में ववभाग के प्रर्तर्नगधयों से संक्षक्षप्त जानकारी/मौणखक साक्ष्य सलया जाना। 6. 07 िरवरी, (i) स्वास््य और पररवार कलयाण मंत्रालय, स्वास््य एव ं पररवार 2023 कलयाण ववभाग (ii) रेल मंत्रालय और (iii) सडक पररवहन एव ं (मंगलवार) राजमाग ु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों से संक्षक्षप्त जानकारी/मौणखक साक्ष्य सलया जाना। 7. 09 िरवरी, (i) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (ii) सांजययकी और कायक्रु म 2023 (गुरुवार) कायाुन्द्वयन मंत्रालय (iii) डाक ववभाग (संचार मंत्रालय), (iv) उपभोक्ता मामले ववभाग, (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय), (v) रक्षा ववभाग, (रक्षा मंत्रालय), और (vi) पत्तन, पोत पररवहन और जलमाग ु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों से संक्षक्षप्त जानकारी/मौणखक साक्ष्य सलया जाना। 2.7. साक्षी अगधकाररयों के सलणखत और मौणखक साक्ष्यों के आधार पर, ससमर्त ने ववधेयक के प्रत्येक उपबंधसदहत ववधेयक की अनुसूची में ववर्नददुटट 42 अगधर्नयमों में प्रस्ताववत प्रत्येक संशोधन की गहन जांच की है और अनुवती पैराओं में सूचीबद्ध अपनी सुववचाररत राय/सुझाव ददए।28 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— प्रेस और पुततक रस्जतरीकरण अचधतनयि, 9867 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि सं. 9] 2.8. प्रशासतनक िंत्रालय: सूचना और प्रसारण िंत्रालय 2.9 अचधतनयि का प्रयोजन: प्रेस और पुस्तक रजजस्रीकरण अगधर्नयम, 1867 देश में मुदरत होन े वाली सभी सूचनात्मक सामग्री का ररकॉड ु रखने के सलए देश में समाचार पत्रों और पुस्तकों सदहत वप्रदंटगं प्रेसों, पत्रत्रकाओं के पंजीकरण का प्रावधान करता है। 2.10. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन क्रिांक धाराए ं विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुर:तथावपत विधेयक िें यथासंशोचधत उपबंध 9 धारा 8व 8व. अपील. --(1) मजजस्रेट मजजस् रेट के, धारा 6 के अधीन के, धारा 6 के अधीन ककसी ककसी घोषणा को अगधप्रमाणणत करने घोषणा को अगधप्रमाणणत से इंकार करने वाले या धारा 8ख के करने से इंकार करने वाले अधीन ककसी घोषणा को रद्द करने या धारा 8ख के अधीन वाले आदेश या धारा 92 के अधीन ककसी घोषणा को रद्द करन े रस्जतरीकरण का प्रिाणपत्र प्रेस वाले आदेश से व्यगथत कोई रस्जतरार के ककसी आदेश द्िारा व्यजक्त, उस तारीख से साठ तनलंबबत करने या रद्द करने िाले ददन के भीतर, जजसको ऐसा आदेश से या धारा 93 के अधीन या आदेश उसे संसूगचत ककया धारा 91ट के अधीन शास्ततयां गया था, मुरणालय तथा अचधरोवपत करने से व् यगथत कोई रजजस्रीकरण अपील बोड ु व् यजक् त, उस तारीख से साठ ददन के नामक अपील बोड ु को, जो भीतर, जजसको ऐसा आदेश उसे [प्रेस पररषद् अगधर्नयम, संसूगचत ककया गया था, मुरणालय 1978 (1978 का 37) की तथा रजजस् रीकरण अपील बोड ु नामक धारा 4 के अधीन स्थावपत अपील बोड ु को, जो केन्द्र सरकार भारतीय प्रेस पररषद् द्वारा द्वारा नामर्नददुट ट ककए जाने वाले अपने सदस्यों में स े अध् यक्ष तथा एक अन्द् य सदस् य सेvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 29 नामर्नददुटट ककए जाने वाले समल कर बनेगा, अपील कर सकेगा; अध्यक्ष तथा एक अन्द्य परन्द् तु अपील बोड ु उक्त अवगध की सदस्य से समल कर बनेगा,] समाजप् त के पश् चात ् भी अपील ग्रहण अपील कर सकेगा: कर सकेगा यदद उसका यह समाधान हो जाता है कक अपीलाथी समय पर परन्द्तु अपील बोड ु उक्त अपील करने से पयाुप्त कारण से अवगध की समाजप्त के र्नवाररत ककया गया था। पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदद उसका यह समाधान हो जाता है कक अपीलाथी समय पर अपील करने से पयाुप्त कारण से र्नवाररत ककया गया था। (2) इस धारा के अधीन (2) इस धारा के अधीन अपील की अपील की प्राजप्त पर, अपील प्राजप् त पर, अपील बोड,ु मजजस् रेटस् या बोड,ु मजजस्रेट से असभलेखों प्रेस रस्जतरार, जैसी भी स्तथतत हो, से को मंगवाने के पश्चात और असभलेखों को मंगवाने के पश् चात ् और ऐसी और जांच करने के जांच करने के पश् चात,् जैसी वह ठीक पश्चात,् जैसी वह ठीक समझता है, उस आदेश को, जजसके समझता है, उस आदेश को, ववरुद्ध अपील की गई है, पुट ट, जजसके ववरूद्ध अपील की गई उपांतररत या अपास् त कर सकेगा। है, पुटट, अपांतररत या अपास्त कर सकेगा। 2 धारा 92 धारा 3 िें ादए वए तनयि यथा प्रस्ताववत ववधेयक में लोप करन े के विरूद्ध िुद्रण के मलए का प्रस्ताव शास्तत– जो कोई इस अगधर्नयम की धारा 3 में ददए गए र्नयम के अनुरूप कोई पुस्तक या पत्र मुदरत या प्रकासशत न करके30 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अन्द्यथा प्रकासशत करेगा, वह मजजस्रेट के समक्ष दोषससवद्ध पर जुमाुने से, जो [दो हजार] रुपए से अगधक का नही ं होगा, या सादे कारावास से, जजसकी अवगध [छह मास] से अगधक की नहीं होगी, या दोनों से, दंडडत ककया जाएगा। 3 विद्यिान धारा 92 --- 12. रस्जतरेशन के प्रिाणपत्र का के तथान पर नई तनलंबन या रद्द ककया जाना— (1) प्रेस धारा 92 को रजजस्रार, आदेश द्वारा, ककसी अन्त:तथावपत करना समाचारपत्र के रजजस्रीकरण के प्रमाणपत्र को एक वषु से अनगधक अवगध के सलए र्नलंत्रबत कर सकेगा, यदद— (क) प्रकाशक समाचारपत्र को लगातार प्रकासशत करन े में असमथ ु रहता है । तपष्टीकरण—शंकाओं को दरू करने के सलए, यह स्पटट ककया जाता है कक यदद समाचारपत्र अपने अकं ों के आधे से कम का प्रकाशन करता है जैसा कक धारा 5 के र्नयम (6) के अधीन प्रकाशन करना अपेक्षक्षत है तो ऐस े समाचारपत्र के संबंध में यह समझा जाएगा कक वह लगातार प्रकाशन करने में असमथ ु रहा है ; याvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 31 (ख) ककसी समाचारपत्र के प्रकाशक ने वावषकु वववरण में सम्या ववसशजटटयां दी हैं;या (ग) ककसी समाचारपत्र का प्रकाशक उस ववत्तीय वष ु के अतं से दो वष ु के भीतर वावषकु वववरण प्रस्तुत करने में असिल रहा है जजसके सलए वावषकु वववरण प्रस्तुत ककए जाने थे । (2) प्रेस रजजस्रार, आदेश द्वारा, रजजस्रीकरण के प्रमाणपत्र को वहां रद्द कर सकेगा, जहा—ं (i) कोई समाचारपत्र चौबीस मास से अगधक की अवगध के सलए प्रकाशन से प्रववरत रहा है; (ii) ककसी समाचारपत्र का प्रकाशक उस अवगध के अवसान के पश्चात ् भी वावषकु वववरण प्रस्तुत करने में असिल रहता है जजसके दौरान रजजस्रीकरण का प्रमाणपत्र उपधारा (1) के उपखंड (ग) के अधीन र्नलंत्रबत ककया गया था; (iii) रजजस्रीकरण सम्या अभ्यावेदन या ककसी ताजत्वक त्य को र्छपाने के आधार पर असभप्राप्त ककया गया था; (iv) समाचारपत्र का शीषुक ककसी अन्द्य समाचारपत्र के स्वामी द्वारा पहले से ही धतृ उसी भाषा में भारत में कहीं भी या ककसी अन्द्य भाषा में उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में वही और समान हक32 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— के साथ धतृ हैं। (3) इस धारा के अधीन रजजस्रीकरण प्रमाणपत्र के र्नलंबन या रद्द करने का कोई आदेश, यथाजस्थर्त, समाचारपत्र के प्रकाशक या स्वामी को सुनवाई का अवसर ददए त्रबना नहीं ककया जाएगा । (4) इस धारा के अधीन पाररत र्नलंबन या रद्द करने के आदेश की प्रर्त, यथाजस्थर्त, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और मजजस्रेट को उपलब्ध कराई जाएगी 2 धारा 93 धारा 2 िें अपेक्षक्षत घोषणा यथा प्रस्ताववत ववधेयक में लोप करन े ककए बबना िुद्रणालय रिने का प्रस्ताव के मलए शास्तत– जो कोई, पूवोक्त कोई मुरणालय, [इस अगधर्नयम की धारा 4 में अन्द्तववटु ट उपबन्द्धों में स े ककसी के उललंघन में,] अपन े कब्जे में रखेगा, वह मजजस्रेट के समक्ष दोषससवद्ध पर जुमाुने से, जो [दो हजार] रुपए से अगधक का नही ं होगा या सादे कारावास से, जजसकी अवगध [छह मास] से अगधक की नहीं होगी, या दोनों से, दंडडत ककया जाएगा।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 33 5 विद्यिान धारा 93 93. कततपय उल्लंघन के मलए शास्तत— के तथान पर नई प्रेस रस्जतरार,— धारा 93 को (i) जो दस हजार रुपए से अगधक का अन्त:तथावपत करना न हो, जहां प्रकाशक धारा 3 में अतं ववटु ट उपबंधों की अनुरूपता से सभन्द्न कोई पुस्तक या पत्र मुदरत करता है या प्रकासशत करता है ; (ii) जो दस हजार रुपए से अगधक का न हो, जहां प्रेस की पर धारा 4 में अतं ववटु ट उपबंधों की अनुरूपता में घोषणा करने और असभदाय करने में असिल रहता है; (iii) जो बीस हजार रुपए से अगधक का न हो, जहां प्रकाशक धारा 19घ के खडं (क) के अधीन यथा अपेक्षक्षत वावषुक वववरण उस ववत्तीय वषु के अन्द्त से एक वष ु के भीतर प्रस्तुत करने में असिल रहता है जजसके संबंध में वावषकु वववरण का प्रस्तुत ककया जाना अपेक्षक्षत था; (iv) जो बीस हजार रुपए से अगधक का न हो, जहां व्यजक्त जो अब ककसी समाचार पत्र का मुरक या प्रकाशक नही ं रहा है या धारा 8 के उपबंधों के अनुपालन में कोई घोषणा करन े में असिल रहता है या उपेक्षा करता है; (v) पुस्तकों का पररदान करने में या धारा 9 में र्नददुटट मानगचत्र सदहत मुरण की आपूर्त ु न करने के सलए दो हजार रुपए से अनगधक; (vi) जो दो हजार रुपए से अगधक न हो, जहां समाचारपत्र का कोई मुरक धारा 11क और धारा 11ख के उपबंधों के अनुपालन में समाचारपत्र की34 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— प्रर्तयों का पररदान करने में उपेक्षा करता है ।’’ 6 धारा 92 मिथ्या कथन करने के मलए यथा प्रस्ताववत ववधेयक में लोप करन े का प्रस्ताव दंड– कोई ऐसा व्यजक्त, जो इस अगधर्नयम के प्रागधकार के अधीन [कोई घोषणा या अन्द्य कथन] करते हुए ऐसा कथन करेगा जो सम्या है और जजसके बारे में वह या तो यह जानता है या ववश्वास करता है कक वह सम्या है या उसके सही होने के बारे में वह ववश्वास नहीं करता हैं करता है, मजजस्रेट के समक्ष दोषससवद्ध पर जुमाुने से, जो [दो हजार] रुपए से अगधक का नही ं होगा और कारावास से, जजसकी अवगध [छह मास] से अगधक की नही होगी, दंडडत ककया जाएगा। 7 धारा 95क धारा 8 के अधीन घोषणा न करने के मलए शास्तत- यदद कोई व्यजक्त, जो ककसी समाचारपत्र का मुरक या प्रकाशक नहीं रह गया है, धारा 8 के अनुपालन में घोषणा करने में असिल रहेगा या घोषणा करन े में उपेक्षा करेगा तो वह मजजस्रेट के समक्षvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 35 दोषससवद्ध पर, जुमाुने स े जो, दो सौ रुपए से अगधक का नहीं होगा, दंडनीय होगा। 8 धारा 96 16. पुततकें न देने के मलए यथा पुरःस्थावपत रूप में ववधेयक में लोप का प्रस्ताव ककया गया।. या िुद्रक को िानचचत्र न देने के मलए शास्तत- यदद इस अगधर्नयम की धारा 9 में र्नददुटट ककसी पुस्तक का कोई मुरक उस धारा के अनुसरण में उसकी प्रर्तया ं देने में उपेक्षा करेगा तो, वह ऐसे प्रत्येक व्यर्तक्रम के सलए सरकार के पक्ष में पचास रुपए से अनगधक उतनी रासश समपहृत करेगा जजतनी उस स्थान में, जहां वह पुस्तक मुदरत की गई थी, अगधकाररता रखने वाला मजजस्रेट, उस अगधकारी के, जजसे प्रर्तयां दी जानी थीं, या इस र्नसमत्त उस अगधकारी द्वारा प्रागधकृत ककसी व्यजक्त के आवेदन पर उन पररजस्थर्तयों में उस व्यर्तक्रम के सलए उगचत शाजस्त अवधाररत करे, और ऐसी रासश के अर्तररक्त उतनी रासश और समपहृत36 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— करेगा जजतनी वह मजजस्रेट उन प्रर्तयों के मूलय के रूप में अवधाररत करे, जो मुरक द्वारा दी जानी थीं। यदद कोई प्रकाशक या अन्द्य व्यजक्त, जो मुरक को र्नयोजजत करे इस अगधर्नयम की धारा 9 के दसू रे पैरे में ववदहत रीर्त से, ऐसे मानगचत्रों, मुरणों या उत्कीणों को जो उस धारा के उपबन्द्धों का अनुपालन करन े में मुरक को समथ ु बनाने के सलए आवश्यक हैं, उस े देने में उपेक्षा करेगा, तो ऐसा प्रकाशक या अन्द्य व्यजक्त प्रत्येक ऐसे व्यर्तक्रम के सलए, पचास रुपए स े अनगधक उतनी रासश जजतनी पूवोक्त मजजस्रेट पूवोक्त आवेदन पर उन पररजस्थर्तयों में उस व्यर्तक्रम के सलए उगचत शाजस्त अवधाररत करे, सरकार के पक्ष में समपहृत करेगा और ऐसी रासश के अर्तररक्त उतनी और रासश समपहृत करेगा जजतनी वहvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 37 मजजस्रेट उन मानगचत्रों, मुरणों या उत्कीणो के मूलय में अवधाररत करे, जो ऐसे प्रकाशक या अन्द्य व्यजक्त द्वारा ददए जाने थे।] 9 धारा 96क 16क. सरकार को यथा पुरःस्थावपत रूप में ववधेयक सिाचारपत्र की प्रततया ं में लोप का प्रस्ताव ककया गया।. िुफ्त न देने के मलए शास्तत- यदद भारत में प्रकासशत ककसी समाचारपत्र का कोई मुरक धारा 11क के अनुपालन में उसकी प्रर्तयां देने में उपेक्षा करेगा तो वह, उस अगधकारी को, जजसे प्रर्तयां दी जानी चादहए थीं या इस र्नसमत्त उस अगधकारी द्वारा प्रागधकृत ककसी व्यजक्त की सशकायत पर, उस स्थान में, जहां समाचारपत्र का मुरण ककया गया था, अगधकाररता रखने वाले मजजस्रेट द्वारा दोषससवद्ध पर, जुमाुने से दंडनीय होगा जो प्रत्येक व्यर्तक्रम के सलए पचास रुपए तक का हो सकेगा। 10 धारा 96ि 16ि. प्रेस रस्जतरार को यथा पुरःस्थावपत रूप में ववधेयक में38 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सिाचारपत्र की प्रततयां न लोप का प्रस्ताव ककया गया। देने के मलए शास्तत- यदद भारत में प्रकासशत ककसी समाचारपत्र का कोई प्रकाशक धारा 11ख के अनुपालन में उसकी प्रर्तया ं देने में उपेक्षा करेगा तो वह, प्रेस रजजस्रार की सशकायत पर, उस स्थान में, जहां उस समाचारपत्र का मुरण ककया गया था, अगधकाररता रखने वाले मजजस्रेट द्वारा दोषससवद्ध पर, जुमाुने से दंडनीय होगा, जो प्रत्येक व्यर्तक्रम के सलए पचास रुपए तक का हो सकेगा। 11 धारा 97 धारा 16 के अधीन सरकार यथा पुरःस्थावपत रूप में ववधेयक के पक्ष में समपहृत कोई भी में लोप का प्रस्ताव ककया गया। धनरासश, उस रासश का अवधारण करने वाले मजजस्रेट या पद में उसके उत्तरवती के अगधपत्र के अधीन जुमाुने के उद्ग्रहण के सलए उस समय प्रवत्ृ त दंड प्रकक्रया संदहता (1882 का 10) द्वारा प्रागधकृत रीर्त से तथा भारतीय दंड संदहता (1860 का 45) द्वारा ववदहत अवगध के भीतर, वसूल की जा सकेगी।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 39 12 धारा 91ट धारा 19घ या धारा 19ट. धारा 19घ या धारा 19ङ के 19ङ आाद के उल्लंघन उललंघन के सलए शाजस्त- यदद ककसी के मलए शास्तत- यदद समाचारपत्र का प्रकाशक— ककसी समाचारपत्र का (क) धारा 19घ के खडं (ख) या धारा प्रकाशक- 19ङ के उपबंधों का अनुपालन करन े (क) धारा 19घ या धारा से इंकार करता है या उसकी उपेक्षा 19ङ के उपबंधों का करता है ; या अनुपालन करने से (ख) ककसी समाचारपत्र से संबंगधत इंकार करेगा या उसकी ककन्द्हीं ववसशजटटयों को धारा 19घ के उपेक्षा करेगा, या खडं (ख) के अनुसरण में समाचारपत्र * * म ें प्र क ास श त करता है, जजसके सम्या * * होने के बारे में उसके पास ववश्वास (ग) समाचारपत्र में, उस करने का कारण है, समाचारपत्र से तो वह शाजस्त स,े जो दस हजार रुपए सम्बजन्द्धत कोई ऐसी से अचधक का न हो, दंडनीय होगा। ववसशजटटयां धारा 19घ के खंड (ख) के अनुसरण में प्रकासशत करेगा, जजसके सम्या होने के बारे में ववश्वास करने का उसके पास कारण है, तो वह जुमाुने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सके गा, दंडनीय होगा। 13 धारा 91ठ 19ठ. जानकारी के अनुचचत यथा पुरःस्थावपत रूप में ववधेयक में प्रकटन के मलए शास्तत- लोप का प्रस्ताव ककया गया। यदद इस अगधर्नयम के अधीन जानकारी के संग्रहण40 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— के सम्बन्द्ध में लगा कोई व्यजक्त इस अगधर्नयम के अधीन दी गई ककसी जानकारी या प्रस्तुत की गई ककसी वववरणी की ववषयवस्तु को इस अगधर्नयम के अधीन अपन े कतव्ु यों के र्नटपादन से या इस अगधर्नयम या भारतीय दंड संदहता (1860 का 45) के अधीन ककसी अपराध के असभयोजन के प्रयोजनों स े अन्द्यथा जानबूझकर प्रकट करेगा तो वह ऐसी अवगध के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुमाुने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा। 2.11. िंत्रालय द्िारा तनिेदन : 2.11.1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय नें अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में बताया कक यह महसूस ककया गया है कक कारावास से संबंगधत प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता से समझौता करते हैं और इससलए मौजूदा कानून का र्नरपराधीकरण और वतमु ान पररदृश्य के अनुसार इसे और अगधक सुसंगत बनाने की आवश्यकता है। अतः प्रस्ताववत संशोधनों का उद्देश्य मौजूदा कानून अपराध की श्रेणी से बाहर करने का है। यह देश में प्रेस की स्वतंत्रता सुर्नजश्चत करने की प्रर्तबद्धता के अनुरूप भी है। मौजूदा धाराओं में अथाुत ् धारा 12 से 17 और 19ठ अगधर्नयम के ववसभन्द्न उपबंधों के उललंघन के सलए समाचारपत्रों पर शाजस्त, कारावास या मजजस्रेट द्वारा शाजस्त शासमल है, का प्रावधान है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 41 2.11.2. मंत्रालय ने आगे बताया कक जन ववश्वास ववधेयक में प्रेस रजजस्रार द्वारा ववसभन्द्न आधारों पर पंजीकरण प्रमाण पत्र के र्नलंबन और रद्द करने से संबंगधत उपबंधों को लाने का प्रस्ताव है। वतुमान में, प्रेस रजजस्रार के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र को र्नलंत्रबत और रद्द करने की कोई शजक्त नहीं है। ववधेयक में कारावास को शाजस्त में पररवर्ततु ककया गया है जो वतुमान समय के अनुरूप है। 2.12. समितत की बैठक के दौरान चचाय: 2.12.1. 9 िरवरी, 2023 को आयोजजत ससमर्त की बैठक के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रर्तर्नगध ने प्रस्ताववत संशोधनों पर संक्षक्षप्त जानकारी दी। उन्द्होंने यह बताया कक मंत्रालय न े अगधर्नयम की ककस प्रकार समीक्षा की और उपबंधों का र्नरपराधीकरण करने के सलए संशोधनों का प्रस्ताव करने का र्नणयु सलया। उन्द्होंने बताया कक: “समीक्षा के बाद उपबंधों का र्नरपराधीकरण करने के सलए कर्तपय संशोधन का प्रस्ताव करने का र्नणयु सलया गया। अतः, अगधर्नयम के अतं गतु सात उपबंधों अथाुत ् धारा 12 से 14, धारा 15क से 17 और 19ठ का लोप करने का प्रस्ताव है, जो कक ऐसे उपबंध हैं जजनके आपरागधक र्नदहताथ ु हैं और जजन्द्हें इसके स्थान पर पुरःस्थावपत ककया जाना है और जुमाुने के बजाय आगथकु शाजस्त का प्रस्ताव ककया जा रहा है, जजन्द्हें केंर सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। र्नयम 3 के ववपरीत अगधर्नयम की धारा 12 में जुमाुना लगाने का प्रावधान है। अर्नवायतु ः र्नयम 3 के अतं गतु यदद कोई पत्र मदु रत ककया जाता है, तो पत्र में कुछ प्रकार के वववरणों का उललेख करना होता है और यदद वे वववरण मुदरत नहीं होत े हैं, तो शाजस्त लगाई जा सकती है जजसके पररणामस्वरूप कारावास या दो हजार रुपये तक का जुमाुना लगाया जा सकता है। अतः, इस उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, धारा 13 और 14 का भी लोप करने का प्रस्ताव है। ये मुरणालयों से भी संबंगधत उपबंध हैं जजसमें ककसी मुरणालय को जजला मजजस्रेट के समक्ष एक घोषणा करनी होती है। यदद उसने वह घोषणा नहीं की है और मुरणालय चला रहा है, तो मजजस्रेट के समक्ष दोषससवद्ध के माध्यम से शाजस्त/जुमाुना लगाया जा सकता है। अतः, धारा 12 और 13 दोनों का लोप करने का प्रस्ताव है और इसके स्थान पर ववधेयक में एक नई धारा 12 और धारा 13 प्रस्ताववत की गई है।”42 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.12.2. इस संबंध में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रर्तर्नगध ने ससमर्त को सूगचत ककया कक इसमें उजललणखत कुछ उदाहरणों के संबंध में प्रेस रजजस्रार द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के र्नलंबन या रद्द करने के संबंध में नई धारा 12 का अतं ःस्थापन प्रस्ताववत ककया गया है। इस संबंध में ससमर्त ने यह स्पटटीकरण मांगा कक क्या प्रेस रजजस्रार को पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने की शजक्त देने के प्रस्ताववत अगधकार से उनके पक्ष में सुनवाई का अवसर समलेगा। ससमर्त ने यह सुर्नजश्चत ककया कक प्रशासर्नक मंत्रालय जजन पररवतनु ों को शासमल करने का प्रस्ताव कर रहा है, उनसे प्रेस की स्वतंत्रता स े साथ समझौता न हो। ससमर्त ने अगधर्नयम में अपील के सलए उपबंध की उपलब्धता के संबंध में पूछा जजसपर मंत्रालय के प्रर्तर्नगध ने बताया कक इसका उपाय धारा 8 में र्नदहत है, जो आदेश के ववरुद्ध अपील के सलए अवसर प्रदान करता है। 2.12.2क ससमर्त द्वारा जजला मजजस्रेट की भूसमका के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय के प्रर्तर्नगध न े र्नम्नवत ् बताया: “प्रत्येक समाचार पत्र को जजला मजजस्रेट के समक्ष एक घोषणा पत्र देना होता है, जजसके उपरांत यह प्रेस रजजस्रार के पास आता है। यदद हम ककसी का पंजीकरण रद्द कर रहे हैं या र्नलंत्रबत कर रहे हैं, तो डीएम को इस त्य से अवगत होना चादहए कक यह आदेश प्रसे रजजस्रार जनरल द्वारा पाररत ककया गया है।” 2.12.3. ससमर्त ने ववश्लेषण ककया और र्नम्नवत ् नोट ककया: “र्नलंबन और रद्द करने के सलए, वे इसका बचाव कर सकते हैं। अतः, सुनवाई का पूरा अवसर है। यहां तक कक अगर आदेश ककसी भी व्यजक्त के दहत के सलए पूवाुग्रह से पाररत ककया जाता है, तो उसके पास अपील करने का उपाय है।” 2.12.4. इसके अलावा, ससमर्त ने पाया कक कोई व्यजक्त मौसलक अगधकार के उललंघन के सलए अनुच्छेद 226 के अतं गतु न्द्यायालय में जा सकता है। ससमर्त ने जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 में प्रेस और पुस्तक रजजस्रीकरण अगधर्नयम, 1867 में प्रस्ताववत सभी संशोधनों पर ववस्तार से ववचार-ववमश ु ककया।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 43 2.13. समितत द्िारा ादए वए सुझाि: 2.13.1. ससमर्त ने ववस्ततृ ववचार-ववमश ु के बाद ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 1 में ववर्नददुटट प्रेस और पुस्तक रजजस्रीकरण अगधर्नयम, 1867 में प्रस्ताववत संशोधनों पर सैद्धांर्तक रूप स े सहमर्त व्यक्त की और खडं वार ववचार के दौरान, यदद आवश्यक हो तो, सुझावों/संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया। तथावप, ससमर्त ने सुझाव ददया कक धारा 19ट में, "दंडनीय होवा" शब्दों के तथान पर "स्जम्िेदार होवा" शब्दों को प्रतततथावपत ककया जाना चााहए।44 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— भारतीय डाकघर अचधतनयि, 9181 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रि सं 2] 2.14. प्रशासतनक िंत्रालय: संचार िंत्रालय [डाक विभाव] 2.15. अचधतनयि का प्रयोजन: भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 एकमात्र ऐसा अगधर्नयम है, जो डाक ववभाग द्वारा अगधशाससत है। भारतीय डाकघर र्नयम, 1933 इसके अधीनस्थ ववधान के रूप में काय ु करती है। भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1837 को डाक प्रचालन कायों में एकरूपता लाने के सलए लागू ककया गया था। इसके बाद, अगधक समग्र भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1854 लाया गया, जजसने देश में आधर्ु नक डाक तंत्र की नींव रखी। भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 ने देश में डाक तंत्र को और सुदृढ बनाया। 2.16. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: इस ववधेयक में भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 के अध्याय दस का लोप करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, र्नम्नसलणखत मौजूदा धाराओं (धारा 49 से 56 और 58 से 72) (धारा 57 का ववत्तीय अगधर्नयम, 1950 द्वारा पहले ही लोप कर ददया गया है) का लोप करने का प्रस्ताव है: क्रिांक धाराए ं िौजूदा उपबंध 1. धारा डाक थलै ों या डाक िततुओं को ले जाने या पररदत्त करने के मलए तनयोस्जत 49 व्यस्क्त के अिचार के मलए शास्तत- जो कोई डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में ककसी डाक थलै े या डाक वस्तु को ले जाने या पररदत्त करने के सलए र्नयोजजत होते हुए- (क) उस समय, जबकक वह इस प्रकार र्नयोजजत है, नश े की हालत में होगा; या (ख) असावधानी या अन्द्य अवचार का दोषी होगा जजससे कक यथापूवोक्त ककसी डाक थलै े या डाक वस्तु की सुरक्षा संकटापन्द्न होती है; या (ग) घूमता किरता रहेगा अथवा यथापूवोक्त ककसी डाक थलै े या डाक वस्तु के पहुंचाने या पररदान में ववलम्ब करेगा; या (घ) यथापूवोक्त ककसी डाक थलै े या डाक वस्तु को सुरक्षक्षत रूप से पहुंचाने या पररदत्त करने में सम्यक् सावधानी और तत्परता का प्रयोग नहीं करेगा,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 45 वह जुमाुने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 2 धारा डाक थलै ों या डाक िततुओं को ले जाने या पररदत्त करने के मलए तनयोस्जत 50 व्यस्क्त द्िारा इजाजत या सूचना के बबना कतव्य य से तिेच्छया अलव हो जाने के मलए शास्तत- जो कोड ु डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में ककसी डाक थलै े या डाक वस्तु को ले जाने या पररदत्त करने के सलए र्नयोजजत होते हुए, इजाजत सलए त्रबना या एक मास की सलणखत पूव ु सूचना ददए त्रबना अपने पद के कतव्ु य से स्वेच्छया अलग हो जाएगा यह कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या जुमाुने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा। 3 धारा डाक िततुओं को ले जाने या पररदत्त करने के मलए तनयोस्जत व्यस्क्त द्िारा रिे 51 वए रस्जतटर िें मिथ्या प्रविस्ष्ट करने के मलए शास्तत- जो कोई डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में ककसी डाक वस्तु को ले जाने या पररदत्त करने के सलए र्नयोजजत होते हुए और इस प्रकार र्नयोजजत रहने के दौरान कोई रजजस्टर रखने के सलए अपेक्षक्षत होते हुए उस रजजस्टर में कोई सम्या प्रववजटट यह ववश्वास उत्प्रेररत करने के आशय से करेगा, कराएगा या करने देगा कक वह ककसी स्थान पर गया है या उसने कोई डाक वस्तु पररदत्त की है, जब कक वह वहां नहीं गया है या उसने पररदान नही ं ककया है वह कारावास से जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाुने से जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। 4 धारा डाक िततुओं की चोरी करने, बेईिानी से दवु ितय नयोव करन,े तछपाने, नष्ट करने 52 या फेंक देने के मलए शास्तत — जो कोई डाक ववभाग का अगधकारी होते हुए डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में ककसी डाक वस्तु या उसमें अन्द्तववटु ट ककसी चीज की चोरी करेगा, या बेईमानी से उसका दवु वर्ु नयोग करेगा या ककसी भी प्रयोजन के सलए उसे र्छपाएगा नटट करेगा या िेंक देगा, वह कारावास से जजसकी अवगध सात वष ु तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुमाुने से भी दंडनीय होगा। 5 धारा 53 डाक िततुओं को िोलने, तनरुद्ध करने या विलस्म्बत करने के मलए शास्तत- जो कोई डाक ववभाग का अगधकारी होते हुए डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में ककसी डाक वस्तु को अपने कतव्ु य के प्रर्तकूल बोलेगा या खलु वाएगा या खोलने देगा या ऐसी ककसी डाक वस्तु को जानबूझकर र्नरुद्ध या ववलजम्बत करेगा या र्नरुद्ध या ववलजम्बत कराएगा या करने देगा, वह कारावास से,46 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जजसकी अवगध दो वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा : परन्द्तु इस धारा की कोई बात इस अगधर्नयम के प्रागधकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार के सलणखत आदेश या ककसी सक्षम न्द्यायालय के र्नदेश के आज्ञापालन में ककसी डाक वस्तु को खोलने, र्नरुद्ध करने या ववलजम्बत करने पर लागू नहीं होगी। 6 धारा 54 शासकीय चचह्नों के सम्बन्ध िें कपट के मलए तथा अचधक डाक िहसूल की प्रास्प्त के मलए शास्तत- जो कोई डाक ववभाग का अगधकारी होते हुए- (क) ककसी डाक वस्तु पर कपटपूवकु कोई गलत शासकीय गचहन लगाएगा. या कराएगा या (ख) ककसी शासकीय गचहन को, जो ककसी डाक वस्तु पर लगा है , कपटपूवकु बदलेगा, हटाएगा या ववलुप्त कराएगा; या (ग) ककसी डाक वस्तु का पररदान करने के भाराधीन होते हुए उसके डाक महसूल के बारे में कोई ऐसी धनरासश जो इस अगधर्नयम के अधीन प्रभाव नहीं है, मांगेगा या प्राप्त करेगा, वह कारावास से, जजसकी अवगध दो वष ु तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुमाुने से भी दण्डनीय होगा। 7 धारा 55 डाकघर दततािेजों को कपटपूिकय तैयार करने, बदलने, तछपाने या नष्ट करने के मलए शास्तत—जो कोई डाक ववभाग का ऐसा अगधकारी होते हुए जजसे ककसी दस्तावेज को तैयार करने या रखने का काम सौंपा गया है उस दस्तावेज को कपटपूवकु गलत रूप में तैयार करेगा या उस दस्तावेज को बदलेगा या र्छपाएगा या नटट करेगा वह कारावास से जजसकी अवगध दो वष ु तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुमाुने से भी दण्डनीय होगा। 8 धारा 56 असंदत्त डाक िततुओं को कपटपूिकय भेजने के मलए शास्तत- जो कोई डाक ववभाग का अगधकारी होते हुए ऐसी डाक वस्त ु को जजस पर डाक महसूल संदत्त नहीं ककया गया है या इस अगधर्नयम द्वारा ववदहत रीर्त में प्रभाररत नहीं ककया गया है डाक से भेजेगा या डाक थलै े में रखेगा जजसका आशय तद्वारा ऐसी डाक वस्तु पर डाक महसूल से सरकार को कपटवंगचत करना है, वह कारावास स,े जजसकी अवगध दो वष ु तक की हो सकेगी. दण्डनीय होगा, और जुमाुने से भी दण्डनीय होगा।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 47 9 धारा 58 धारा 2 के उल्लंघन के मलए शास्तत- (1) जो कोई- क) धारा 4 द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त अनन्द्य ववशषे ागधकार के अन्द्तगतु ककसी पत्र को डाक से पहुंचाने से अन्द्यथा पहुंचाएगा; या (ख) पूवोक्त अनन्द्य ववशेषागधकार के अन्द्तगतु ककसी पत्र को डाक से अन्द्यथा पहुंचाने के आनुषंगगक कोई सेवा करेगा; या (ग) पूवोक्त अनन्द्य ववशेषागधकार के अन्द्तगतु ककसी पत्र को डाक से अन्द्यथा भेजेगा या भेजे जाने के सलए र्नववदत या पररदत करेगा; या (घ) पूवोक्त अनन्द्य ववशेषागधकार से अपवाददत पत्रों का संग्रहण, उन्द्हें डाक से अन्द्यथा भेजने के प्रयोजन के सलए करेगा, वह जुमाुने स,े जो हर ऐसे पत्र के सलए पचास रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (2) जो कोई इस धारा के अधीन ककसी अपराध के सलए पहले ही ससद्धदोष ककए जाने पर तद्धीन पनु ः ससद्धदोष ककया जाता है वह हर ऐसी पश्चात्वतीं दोषससवद्ध पर जुमाुने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 10 धारा 59 धारा 5 के उल्लंघन के मलए शास्तत- (1) जो कोई धारा 5 के उपबन्द्धों के उललंघन में पत्रों को ले जाएगा ग्रहण करेगा. र्नववदत्त करेगा या पररदत्त करेगा या पत्रों को संगहृ ीत करेगा वह जुमाुने से, जो हर ऐसे पत्र के सलए पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (2) जो कोई इस धारा के अधीन ककसी अपराध के सलए पहले ही ससद्धदोष ककए जाने पर तद्धीन पनु ः ससद्धदोष ककया जाता है वह हर ऐसी पश्चात्वती दोषससवद्ध पर जुमाुने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 11 धारा 60 धारा 16 के अधीन तनयिों के भंव के मलए शास्तत- जो कोई डाक महसूल स्टाम्पों को बेचने के सलए र्नयुक्त होते हुए- (क) ककसी डाक महसूल स्टाम्प या ककतने ही डाक महसूल स्टाम्पों के सलए क्रेता से ऐसी कीमत लेगा जो धारा 16, उपधारा (3), खडं (क) के अधीन बनाए गए ककसी र्नयम द्वारा र्नयत कीमत से उच्चतर है वह कारावास से, जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा; या48 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (ख) धारा 16 के अधीन बनाए गए ककसी अन्द्य र्नयम को भंग करेगा वह जुमाुने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 12 धारा 61 धारा 19, 19क या 20 के उल्लंघन के मलए शास्तत - (1) जो कोई धारा 19 [या धारा 19क] या धारा 20 के उपबन्द्धों के उललंघन में ककसी डाक वस्तु या ककसी चीज को डाक द्वारा भेजेगा, या भेजे जाने के सलए र्नववदत्त या सपुदु करेगा, वह कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा। (2) ककसी डाक वस्तु का डाक ववभाग में इस आधार पर र्नरोध, कक उसे धारा 19 [या धारा 19क] या धारा 20 के उपबन्द्धों के उललंघन में भेजा गया है, भेजने वाले को ककसी ऐसी कायवु ाही से छूट नहीं देगा जो तब की जा सकती जब वह डाक वस्तु डाक के अनुक्रम में पररदत्त की जाती। 13 धारा 62 डाकघर लेटरबक्सों को िराब करने या क्षतत पहुंचाने के मलए शास्तत- जो कोई डाक वस्तुओं को ग्रहण करने के सलए डाक ववभाग द्वारा उपलभ्य ककसी लेटरबक्स में या पास कोई अजग्न, ददयासलाई या बत्ती, कोई ववस्िोटक, खतरनाक, गन्द्दा, अपायकर या हार्नकारक पदाथ ु या कोई तरल पदाथ ु रखेगा, या ककसी ऐसे लेटरबक्स में या के समीप कोई न्द्यूसेन्द्स करेगा या कोई ऐसी बात करेगा जजससे यह सम्भाव्य है कक ककसी ऐसे लेटरबक्स या उसके अनुलग्नों या अन्द्तवस्ु तओु ं को क्षर्त पहुंच,े वह कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। 14 धारा 63 प्राचधकार के बबना डाकघर या डाकघर के लेटरबक्स िें कोई चीज लवान े या पोतन,े तारकोल लवाने या विरूवपत करने के मलए शास्तत— जो कोई ककसी डाकघर या डाक वस्तुओ ं को प्राप्त करन े के सलए डाक ववभाग द्वारा उपलब्ध ककसी लेटरबक्स में, या उस पर उगचत प्रागधकार के त्रबना कोई प्लेकाड,ु ववज्ञापन, सूचना, सूची, दस्तावेज, बोड ु या कोई अन्द्य चीज लगाएगा या रंग पोतेगा या तारकोल लगाएगा या उसे ककसी प्रकार ववरूवपत करेगा, वह जुमाुने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 15 धारा 64 मिथ्या घोषणा करने के मलए शास्तत—जो कोई डाक द्वारा भेजी जाने वाली ककसी डाक वस्तु या उसकी अन्द्तवस्ु तुओं या मूलय के ववषय में घोषणा करने के सलए इस अगधर्नयम के अधीन अपेक्षक्षत होते हुए अपनी घोषणा में कोई ऐसा कथन करेगा जजसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह ववश्वासvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 49 करने का कारण है कक वह सम्या है या जजसके सत्य होने का उसे ववश्वास नहीं है, वह जुमाुने स,े जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा और यदद सम्या घोषणा सरकार को धोखा देने के प्रयोजन के सलए की जाएगी, तो जुमाुने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 16 धारा 65 धारा 40 या 41 के उपबन्धों का अनुपालन करने िें असफल रहन े िाले पोत के िातटर के मलए शास्तत-जो कोई ककसी पोत का मास्टर होते हुए (क) धारा 40 के उपबन्द्धों का अनुपालन करने में असिल होगा; या (ख) युजक्तयुक्त प्रर्तहेतु के त्रबना, जजसे सात्रबत करने का भार उसी पर होगा, आगमन पत्तन में, ककसी डाक वस्तु या डाक के थलै े को पररदत्त करने में या वहां के डाकघर के भारसाधक अगधकारी के र्नदेशों का अनुपालन करने में, जैसा कक धारा 41 द्वारा अपेक्षक्षत है असिल होगा, वह जुमाुने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 17 धारा 66 पत्तन िें पहुंचने िाले जलयान पर के पत्रों को तनरुद्ध करने के मलए शास्तत- (1) भारत में ककसी पत्तन पर पहुंचने वाले ककसी पोत का मास्टर या पोत पर कोई भी जो पोत पर की डाक वस्तुओं या उनमें से ककसी को आगमन के पत्तन पर डाकघर को भेज ददए जाने के पश्चात,् ककसी ऐसी डाक वस्तु को धारा 4 द्वारा केंरीय सरकार को प्रदत्त अनन्द्य ववशषे ागधकार के अन्द्तगतु है, जानबूझकर अपने सामान में या अपने कब्जे में या अपनी असभरक्षा में रखेगा वह जुमाुने से, जो यथापूवोक्त हर डाक वस्तु के सलए पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (2) जो कोई यथापूवोक्त मास्टर या अन्द्य व्यजक्त होते हुए यथापूवोक्त ककसी डाक वस्तु को डाक ववभाग के ककसी अगधकारी द्वारा उसकी मांग ककए जाने के पश्चात ् र्नरुद्ध रखेगा वह जुमाुने से, जो हर ऐसी डाक वस्तु के सलए एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 18 धारा 67 डाक को तनरुद्ध करने के या डाक थलै े को िोलने के मलए शास्तत — जो कोई इस अगधर्नयम या तत्समय प्रवत्ृ त ककसी अन्द्य अगधर्नयम के प्रागधकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार के सलणखत आदेश या ककसी सक्षम न्द्यायालय के र्नदेश के आज्ञापालन में के ससवाय, डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में डाक या ककसी डाक वस्तु को र्नरुद्ध करेगा या डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में ककसी डाक थलै े को ककसी बहाने से खोलेगा, वह जुमाुने स,े जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :50 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— परन्द्तु इस धारा की कोई बात डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में डाक या ककसी डाक वस्तु को ले जाने वाले डाक ववभाग के ककसी अगधकारी का र्नरोध इस आरोप पर ककए जाने से नहीं रोकेगी कक उसने कोई ऐसा अपराध ककया है जो दण्ड प्रकक्रया संदहता, 1898 (1898 का 5) या तत्समय प्रवत्ृ त ककसी अन्द्य ववगध द्वारा संज्ञेय घोवषत हैं। 19 धारा 68 वलत तौर से पररित्त डाक िततुओं या डाक थलै ों को प्रततधाररत रिने के मलए शास्तत- जो कोई डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में ककसी डाक वस्तु को, जो ककसी अन्द्य व्यजक्त को पररदत्त की जानी चादहए थी, या ककसी वस्तु को अन्द्तववटु ट रखने वाले डाक थलै े को कपटपूवकु प्रर्तधाररत रखेगा या जानबूझकर र्छपाएगा या हटाएगा या रखेगा या र्नरुद्ध करेगा या डाक ववभाग के ककसी अगधकारी द्वारा अपेक्षक्षत ककए जाने पर, उसे पररदत्त करने में उपेक्षा करेगा या उससे इन्द्कार करेगा, वह कारावास से, जजसकी अवगध दो वष ु तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुमाुने स े भी दण्डनीय होगा। 20 धारा 69 पत्रों को विचधविरुद्ध तथा िोड़ने के मलए शास्तत —– जो कोई डाक ववभाग का अगधकारी न होते हुए ककसी व्यजक्त को क्षर्त पहुंचाने के आशय स े ककसी पत्र को, जो पररदत्त ककया जाना चादहए था, जानबूझकर या ववद्वेषतः या तो खोलेगा या खलु वाएगा या कोई ऐसा काय ु करेगा, जजससे ककसी व्यजक्त को पत्र का सम्यक् पररदान र्नवाररत हो जाए या उसमें अडचन पड जाए, वह कारावास से, जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा : परन्द्तु इस धारा की कोई बात उस ककसी व्यजक्त को, जो ऐसा कोई काय ु करता है जजसको यह धारा लागू होती है, उस दशा में लागू नहीं होगी जजसमें वह प्रेवषती के वपता या माता है या माता या वपता अथवा संरक्षक की जस्थर्त में है और प्रेवषती अवयस्क या प्रर्तपालय है। 21 धारा 70 अचधतनयि के अधीन अपराधों के दष्ु प्रेरण या अपराध करने के प्रयत्न के मलए शास्तत-जो कोई इस अगधर्नयम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध ककए जाने का दटु प्रेरण करेगा या इस प्रकार दण्डनीय ककसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा, वह उस अपराध के सलए उपबजन्द्धत दण्ड से दण्डनीय होगा। 22 धारा 71 अपराधों के िािले िें सम्पस्त्त का डाक विभाव िें होना- डाक द्वारा भेजे गए डाक थलै े के या ककसी डाक वस्तु के बारे में ककसी अपराध के सलए हरvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 51 असभयोजन में आरोप के प्रयोजन के सलए डाक वैसे या डाक वस्तु की बाबत यह वणनु पयाुप्त होगा कक वह डाक ववभाग की सम्पजत्त है और यह सात्रबत करना आवश्यक नहीं होगा कक डॉक थलै ा या डाक वस्तु ककसी मूलय की थी। 23 धारा 72 अचधतनयि की कततपय धाराओं के अधीन अमभयोजनों के मलए प्राचधकार— कोई भी न्द्यायालय इस अगधर्नयम की धारा 51, 53, 54 खडं (क) और (ख), 55, 56, 58, 59, 61, 64, 65, 66 और 67 के उपबन्द्धों में से ककसी के अधीन दण्डनीय ककसी अपराध का संज्ञान महार्नदेशक या ककसी महाडाकपाल के आदेश से या प्रागधकाराधीन पररवाद पर करने के ससवाय नहीं करेगा। 2.17. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.17.1. संचार मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम नोट में सूगचत ककया है कक डाक ववभाग ने भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 की तेईस धाराओं को र्नरस्त करने का प्रस्ताव ककया है ताकक अगधर्नयम के तहत मामूली उललंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर ककया जा सके और इस प्रकार अगधर्नयम को पूरी तरह से अपराध की श्रेणी से बाहर ककया जा सके। ये सभी 23 प्रावधान भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 के अध्याय X 'दंड और प्रकक्रयाओं' के अतं गतु आते हैं। 2.17.2. यह भी सूगचत ककया गया है कक अगधर्नयम के तहत मामूली उललंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सलए भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 की समीक्षा जुलाई, 2022 के महीने में ववभाग की एक आंतररक ससमर्त द्वारा की गई थी। अगधर्नयम की धाराएं, जजसमें भारत में आपरागधक न्द्यायशास्त्र के समग्र संदभ ु में और सभी प्रासंगगक ववचारों के संदभ ु में आपरागधक दार्यत्व शासमल है, ववशषे रूप से देश में इसी तरह के अपराधों के सलए उपलब्ध अन्द्य अगधर्नयमों/र्नयमों के संदभ ु में है। 2.17.3. प्रस्ताववत संशोधनों के कारणों के संबंध में, मंत्रालय ने अपन े नोट में र्नम्नसलणखत वववरण प्रस्तुत ककए हैं: (i) ववभाग के कायबु ल पर लागू आईपीओ अगधर्नयम, 1898 के आपरागधक प्रावधान जजन्द्हें अन्द्य मौजूदा र्नयमों, कानूनों और प्रावधानों के मद्देनजर र्नरस्त ककया जा सकता है जजन्द्हें समान उद्देश्य की पूर्त ु के सलए लागू ककया जा सकता है। (धारा49,50,51,52,53,54,55,56और60 इस श्रेणी में आते हैं)।52 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (ii) आईपीओ अगधर्नयम, 1898 के आपरागधक प्रावधान जो पुराने हो गए हैं और अब प्रासंगगक नहीं हैं। (धारा 58, 59, 65 और 66 इस श्रेणी में आते हैं)। (iii) भारतीय दंड संदहता, 1860, स्वापक औषगध और मनःप्रभावी पदाथ ु अगधर्नयम, 1985, खतरनाक वस्तुओं का पररवहन अगधर्नयम, 1992, सीमा शुलक अगधर्नयम, 1962, लगैं गक अपराधों से बालकों का संरक्षण अगधर्नयम, 2012, स्त्री असशटट रूपण (प्रर्तषेध) अगधर्नयम, 1986, सावजु र्नक संपजत्त (क्षर्त की रोकथाम) अगधर्नयम, 1985 आदद जैसे प्रवतनु काननू ों में तुलनीय प्रावधानों के साथ आईपीओ अगधर्नयम, 1898 के आपरागधक प्रावधान। (धारा 61,62,63,64,67,68,69 इस श्रेणी में आती है)। (iv) कुछ गैर-आपरागधक प्रावधान जो गैर-प्रासंगगक हो जाएंगे क्योंकक वे र्नरसन के सलए अनुशंससत उपयुक्ु त धाराओं से जुड े हुए हैं (धारा 70, 71 और 72 इस श्रेणी में आते हैं)। 2.17.4. उपयुक्ु त को ध्यान में रखते हुए, भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 की सभी धाराओं को र्नरस्त करने का प्रस्ताव है। 2.18. समितत की बैठक िें चचाय: 2.18.1. 9 िरवरी, 2023 को आयोजजत ससमर्त की बैठक के दौरान, डाक ववभाग के प्रर्तर्नगधयों न े ववधेयक में अध्याय दस की प्रस्ताववत चकू पर ससमर्त को जानकारी दी। ववभाग द्वारा यह ववस्तार से बताया गया था कक भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 के पूरे अध्याय दस को मुयय रूप से चूक के सलए देखा गया है क्योंकक या तो प्रावधान र्नरथकु या अप्रचसलत हो गए हैं या व े भारतीय दंड संदहता, 1860, केंरीय ससववल सेवा (वगीकरण, र्नयंत्रण और अपील) 1965 और ववसभन्द्न अन्द्य अगधर्नयमन/र्नयमों जैसे अन्द्य प्रावधानों और अगधर्नयमों के तहत कवर ककए गए हैं। 2.19. समितत के सुझाि: 2.19.1. ववभाग द्वारा जानकारी देने और प्रस्ताववत चकू ों पर चचाु के बाद, ससमर्त ने भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 में प्रस्ताववत संशोधनों के साथ सैद्धांर्तक रूप से सहमर्त व्यक्त की, जो ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 2 में र्नददुटट है और खडं -वार ववचार के दौरान यदद आवश्यक हो तो सुझावों/संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 53 बायलर अचधतनयि, 1923 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रि संख्या 3] 2.20. प्रशासतनक िंत्रालय: वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय [उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग] 2.21. अचधतनयि का उद्देश्य: स्टीम-बॉयलरों से संबंगधत कानून को समेककत और संशोगधत करना। 2.22. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धारा िौजूदा प्रािधान लोकसभा िें पुरःतथावपत विधेयक िें यथा संशोचधत उपबंध 1. धारा 22 22- वौण शास्ततयां 22- वौण शास्ततयां ककसी बायलर का कोई ऐसा स्वामी ककसी बायलर का कोई ऐसा स्वामी जो- जो- (i)धारा 9 द्वारा अपेक्षक्षत अनजन्द्तम (i)धारा 9 द्वारा अपेक्षक्षत अनजन्द्तम आदेश को अभ्यवपतु करने से, या आदेश को अभ्यवपतु करने से, या (ii)जब धारा 15 के अधीन ऐसा (ii)जब धारा 15 के अधीन ऐसा करने करने के सलए सम्यक् रूप से अपेक्षा के सलए सम्यक् रूप से अपेक्षा की की जाए तब प्रमाणपत्र या अनजन्द्तम जाए तब प्रमाणपत्र या अनजन्द्तम आदेश को प्रस्तुत करने से या आदेश को प्रस्तुत करने से या (iii) धारा 16 द्वारा अपेक्षक्षत बायलर (iii)धारा 16 द्वारा अपेक्षक्षत बायलर के नए स्वामी को प्रमाणपत्र या के नए स्वामी को प्रमाणपत्र या अनजन्द्तम आदेश सौंपने से, इंकार अनजन्द्तम आदेश सौंपने से, इंकार करेगा या उगचत कारण के त्रबना करेगा या उगचत कारण के त्रबना उपेक्षा करेगा तो, जुमाुने स,े जो पांच उपेक्षा करेगा तो, जुमाुने से, जो] पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडडत सौ रुपए [तक का हो सकेगा, दंडडत ककया जाएगा। ककया जाएगा। या54 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2. धारा 22 िें कुछ नहीं (iv) ककसी बायलर या बायलर घटक अतं ःतथापन में हुई ककसी दघु टु ना को ररपोटु करने से, जब धारा 18 के अधीन ऐसा करना अपेक्षक्षत हो, जुमाुने से दंडडत होगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है। 3. धारा 23 बायलर के अिैध उपयोव के मलए धारा 23- बायलर के अिैध उपयोव शास्ततयां—ककसी बायलर का कोई के मलए शास्ततयां— बायलर का कोई ऐसा स्वामी, जो ककसी ऐसी दशा ऐसा स्वामी जो— में जजसमें इस अगधर्नयम के (क) ऐसी दशा में, इस अगधर्नयम के अधीन बायलर के प्रयोग के सलए अधीन बायलर के उपयोग के प्रमाणपत्र या अनजन्द्तम आदेश की प्रमाणपत्र या अनंर्तम आदेश की अपेक्षा की गई है, बायलर का, या अपेक्षा की गई है, बायलर का या तो तो ककसी ऐसे प्रमाणपत्र के त्रबना ककसी ऐसे प्रमाणपत्र या प्रवत्ृ त या ऐसे ककसी आदेश के प्रवत्ृ त न आदेश के त्रबना या अनुज्ञेय उच्च रहने पर अथवा उसके द्वारा दबाव पर प्रयोग करता है ; अनुज्ञात दबाव से अगधक दबाव (ख) ककसी बायलर का प्रयोव करता पर उपयोग करेगा, तो जुमाुने से, है या उसके प्रयोव की अनुितत देता जो [एक लाख रुपए] तक का हो है, जो धारा 6 के िडं (ि) के अधीन सकेगा, दंडडत ककया जाएगा और यथापेक्षक्षत ररपोटय ककए वए ऐसे अपराध चालू रहने की दशा में, अतं रण के बबना एक राज्य से दसू रे अर्तररक्त जुमाुने से, जो प्रथम राज्य को अतं ररत ककया है ; ददन के पश्चात प्रत्येक ऐसे ददन के सलए जजसकी बाबत अपराधक (ग) धारा 7 की उपधारा (6) के चालू रहने के सलए उसे ससद्धदोष अधीन यथापेक्षक्षत बायलर पर तथायी ठहराया गया है, एक हजार रुपए रूप से चचह्नांककत करने के मलए इस तक का हो सकेगा, दंडडत ककया अचधतनयि के अधीन बायलर को जाएगा। आबंाटत रस्जतटर संख्या देने िें असफल रहता है, दायी होवा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और र्नरंतर अपराधvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 55 की दशा में, अर्तररक्त जुमाुने से, जो प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा।’’; 3. धारा 24 यथापुर:स्थावपत ववधेयक में लोप 24-अन्य शास्ततयााँ का प्रस्ताव ककया गया। ऐसे कोई व्यजक्त जो — (क) ऐसे ककसी बायलर का उपयोग करेगा का उपयोग करने की अनुज्ञा देगा जजसका वह स्वामी है तथा जजसका अतं रण एक राज्य से दसू रे राज्य को धारा 6 द्वारा अपेक्षक्षत ऐसे अन्द्तरण की ररपोटु ककए त्रबना ककया गया है, या (ख) ककसी बायलर का स्वामी होत े हुए इस अगधर्नयम के अधीन बायलर को आबंदटत रजजस्टर संययांक को धारा 7 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार बायलर पर गचजहनत करवाने में असिल रहेगा, या (घ) जब ककसी बायलर या बाटप नली के दघु टु नाग्रस्त होने की ररपोटु देने में, जबकक धारा 18 द्वारा ऐसा करना अपेक्षक्षत है, असिल रहेगा, या 2.23. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.23.1. उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग न े बायलर अगधर्नयम, 1923 की धारा 22, 23 और 24 में संशोधन करने का प्रस्ताव ककया है। ववभाग ने अपनी पटृ ठभूसम नोट में कहा है कक56 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— "बायलर" ववषय भारत के संववधान की सातवीं अनुसूची में दी गई समवती सूची में आता है और बायलर अगधर्नयम, 1923 जो एक केंरीय अगधर्नयम है का प्रशासन, राज्यों के बायलर-र्नरीक्षणालय द्वारा उनके संबंगधत क्षेत्रों में ककया जा रहा है। इस अगधर्नयम में बायलर ववस्िोट के खतरे से जान- माल की सुरक्षा का प्रावधान है। देश में 41000 से अगधक बायलर हैं। उपयुक्ु त संशोधनों का प्रस्ताव ववद्युत संयंत्रों, रासायर्नक संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों, चीनी समलों आदद में, वहृ त ् और लघु स्तर के क्षेत्र में बायलर प्रयोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के सलए ककया गया है। 2.24. समितत की बैठक िें चचाय: 2.24.1. 31 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, ससमर्त ने ववभाग द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों पर गहन ववचार-ववमश ु ककया। कसमटी ने पाया कक जहां कारावास का प्रावधान है, वहां जुमाुने को भी बरकरार रखा जा सकता है क्योंकक कारावास का न्द्यायर्नणयु करने वाला न्द्यायालय जुमाुने पर भी गौर करेगा और यह प्रकक्रया साथ-साथ चलती है; लेककन जहां कारावास के दंड को हटाया जा रहा है, वहां कोई जुमाुना नहीं होना चादहए, वहाूँ शाजस्त होनी चादहए। ककसी व्यजक्त को पांच हजार रुपये के मामूली जुमाुने के सलए न्द्यायालय का रुख करने की आवश्यकता नहीं है। ससमर्त का आशय त्रबलकुल स्पटट है कक ससमर्त न्द्यायालयों पर बोझ नहीं डालना चाहती है। ससमर्त को मुकदमेबाजी की संभावना की जांच करनी चादहए। ससमर्त ने यह भी राय दी कक अधु-न्द्यार्यक प्रागधकरण भी बनाए जा सकते हैं जो शाजस्त लगाने और वसूलने में सक्षम हों। 2.24.2. ववभाग के प्रर्तर्नगध ने प्रस्तुत ककया कक उन्द्हें राज्यों के साथ एक बार किर से परामश ु करने और इस पर ववचार करने की आवश्यकता होगी। 2.25. समितत द्िारा ादए वए सुझाि: 2.25.1. प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्ततृ ववचार-ववमश ु और स्पटटीकरण के पश्चात ् ससमर्त न े ववधेयक की अनुसूची की क्रम संयया 3 में ववर्नददुटट बायलर अगधर्नयम, 1923 में प्रस्ताववत संशोधनों पर र्नम्नसलणखत सुझावों/संशोधनों पर अन्द्य बातों के साथ-साथ खडं -वार ववचार करने का र्नणयु सलया: (एक) जुमाुने से संबंगधत प्रावधान को शाजस्त के प्रावधान से प्रर्तस्थावपत ककया जाना चादहए। (दो) शाजस्त के मामलों में, जहां शाजस्त की रासश अगधक है, न्द्यायर्नणयु न और अपीलीय तंत्र का प्रस्ताव ककया जा सकता है और जहां शाजस्त की रासश कम है, उनमें न्द्यायर्नणयु न तंत्र की आवश्यकता नहीं है। (तीन) क्या अगधर्नयमों में संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से हो सकता है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 57 भारतीय िन अचधतनयि, 1927 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रिांक 2] 2.26. प्रशासतनक िंत्रालय : पयायिरण, िन और जलिायु पररितनय िंत्रालय 2.27. अचधतनयि का उद्देश्य: भारतीय वन अगधर्नयम, 1927 को वनों, वन-उत्पादों के पारगमन और लकडी और अन्द्य वन-उत्पादों पर लागू शुलक से संबंगधत कानून को समेककत करने के सलए अगधर्नयसमत ककया गया है। यह सभी राज्यों/संघ राज्य क्षत्रे ों के सलए वन प्रशासन और प्रबंधन का न्द्यार्यक ढांचा प्रदान करता है। ववसभन्द्न राज्यों ने समय-समय पर अगधर्नयम के उपबंधों को कायाुजन्द्वत करते हुए उगचत धाराओं में संशोधन ककए हैं। 2.28. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धाराएं ितिय ान प्रािधान लोक सभा िें पुर:तथावपत विधेयक िें यथासंशोचधत प्रािधान 1 धारा 26 (1) जो कोई व्यजक्त - यथापुर:स्थावपत ववधेयक में खडं (घ) (घ) अर्तचार करेगा या पशु चराएगा और खडं (ड) के लोप का प्रस्ताव ककया या पशुओं को अर्तचार करने देगा; गया। या (ड) ककसी वक्षृ को गगराने या ककसी इमारती लकडी को काटने या घसीटने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान पहुंचाएगा, वह वन को नुकसान पहुंचाने के कारण ऐसे प्रर्तकर के अर्तररक्त, जजसका संदाय ककया जाना ससद्धदोष करने वाला न्द्यायालय र्नददुटट करे, ऐसी अिचध के कारािास से, जो छह िास तक का हो सकेवा या जुमाने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडडत ककया जाएगा।58 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2 धारा 26 में कुछ नहीं (1क) कोई व्यजक्त, जो ककसी आरक्षक्षत उप-धारा वन में— (1) के (क) पशुओं से अर्तचार कराता है या पश्चात ् उन्द्हें चराता है या पशुओं को अर्तचार नई उप- करने देता है ; धारा (1क) (ख) ककसी वक्षृ को गगराने या काटने या का ककसी काटठ की खदु ाई करने में उपेक्षा अतं ःस्थापन द्वारा कोई क्षर्त काररत करता है, वह जुमाुने से दायी होगा, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, वन में की गई क्षर्त के सलए ऐसे प्रर्तकर के अर्तररक्त, जो संदत्त करने के सलए ससद्धदोष ठहराने वाले न्द्यायालय द्वारा र्नदेसशत ककया जाए । 3 धारा 33 33. धारा 30 के अधीन अचधसूचना यथापुर:स्थावपत रूप में ववधेयक में खडं या धारा 32 के अधीन िाले तनयिों (ड), (च) और (छ) के लोप का प्रस्ताव के उल्लंघन िें ककए वए कायों के ककया गया। मलए शास्ततयां.-- (1) जो कोई व्यजक्त र्नम्नसलणखत अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अथाुत्:- xxxxx (ड) धारा 30 के अधीन आरक्षक्षत ककसी वक्षृ , चाहे वह खडा हो, गगर गया हो या गगराया गया हो या ककसी संरक्षक्षत वन के बन्द्द प्रभाग के सामीप्य में अपने द्वारा जलाई गई ककसी आग को जलता छोड देगा; (च) ककसी वक्षृ को इस प्रकार गगराएगा या ककसी इमारती लकडी कोvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 59 इस प्रकार खींचगे ा कक यथापूवोक्त रूप में आरक्षक्षत ककसी वक्षृ को नुकसान पहुंचाता है; या (छ) पशुओं को ऐस े ककसी वक्षृ को नुकसान पहुंचाने देगा, वह उस अिचध के मलए कारािास से, जो यह िास तक की हो सकेवी, या जुमाुने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। 4 धारा 33 िें कुछ नहीं (1क) कोई व्यजक्त, जो र्नम्नसलणखत में उप-धारा से कोई भी अपराध काररत करता है, (1) के अथाुत:्— पश्चात ् नई ‘‘(क) धारा 30 के अधीन ककसी आरक्षक्षत उप-धारा वक्षृ के आस-पास उसके द्वारा पजत्तयों (1क) का को जलान े के सलए कोई आग लगाई गई अतं ःतथापन है चाहे वह ककसी सरं क्षक्षत वन के भाग के पास खडा हो या गगरा हो या गगराया गया हो; (ख) ककसी वक्षृ को इस प्रकार गगराता है या ककसी काटठ की खदु ाई करता है कक उपरोक्त ककसी संरक्षक्षत वक्षृ को क्षर्त पहुंचाया जा सके; (ग) ऐसे ककसी वक्षृ की पशुओं से क्षर्त होने देता है, वह जुमाुने से दायी होगा, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा ।60 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.29. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.29.1. प्रस्ताववत संशोधन की आवश्यकता पर ववस्तार से चचाु करते हुए, मंत्रालय ने अपनी पटृ ठभूसम नोट में र्नम्नानुसार प्रस्तुत ककया है: “भारतीय वन अगधर्नयम, 1927 में कुछ ऐसे कृत्यों के सलए दंड र्नधाुररत ककया गया है जो वनों में र्नवषद्ध हैं। आईएिए, 1927 के प्रावधानों या उक्त अगधर्नयम के तहत जारी र्नयमों या र्नदेशों का अनुपालन न करने या उललंघन के मामले में उललंघनकताु / अपराधी को कारावास और जुमाुने से दंडडत ककया जाएगा। कई बार, एक बड े और छोटे अपराध के बीच अतं र करने में कदठनाइयां होती हैं और इस वजह स े दंड अक्सर अलग नही ं होत े हैं। इससलए, आईएिए, 1927 में संशोधन करके अगधर्नयम में ववभेददत दंड प्रावधानों को शासमल करना आवश्यक है। मामूली उललंघनों, जो साधारण हैं, जजससे मानव को कोई चोट नहीं पहुंचती या जंगल को कोई महत्वपूण ु नुकसान नहीं होता, के सलए कारावास के प्रावधान होने के संबंध में गचतं ा व्यक्त की गई है। इसके अलावा, कारावास का प्रावधान नागररकों, ववशषे रूप से वन में रहने वाले समुदायों और जंगल में के आसपास रहने वाले वन-आगश्रत लोगों द्वारा सामान्द्य गैर-अनुपालन की जस्थर्त में उनके उत्पीडन का कारण बन सकता है।'' 2.29.2. प्रस्ताववत संशोधन के पीछे तकु देते हुए मंत्रालय ने कहा है: “भारतीय वन अगधर्नयम, 1927 में कु छ छोटे अपराधों/उललंघनों के सलए कारावास के दंड का प्रावधान है। ऐसे मामूली उललंघनों/गैर-अनुपालन, जजससे मानव को महत्वपूण ु चोट नहीं पहुंची या वन को नुकसान नहीं पहुंचता, के सलए कारावास का प्रावधान इस तरह के अपराध के अनुरूप नहीं है। • कु छ मामूली अपराध के सलए कारावास का प्रावधान उगचत नहीं है क्योंकक आपरागधक प्रावधान नागररकों, ववशेष रूप से वन र्नवासी समुदायों और वन आगश्रत लोगों को परेशानी में डाल सकता है। उपयुक्ु त पर ववचार करते हुए, यह प्रस्ताववत है कक कु छ मामलों में मामूली चूक के सलए कारावास को हटा ददया जाएगा। इससलए, आईएिए, 1927 में संशोधन में मवेसशयों के अर्तचार, ककसी पेड को काटने या ककसी लकडी को काटने या खींचने में लापरवाही से नुकसान पहुंचाने जैसे साधारण उललंघनों के सलए लोगों के उत्पीडन को कमvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 61 करने का प्रयास ककया गया है। भारतीय वन अगधर्नयम, 1927 के संशोधन के सलए वतुमान ववधेयक ववशेष रूप से मामूली चूक के सलए वन आगश्रत लोगों के सलए कारावास के भय को भी समाप्त कर देगा। 2.29.3. प्रस्ताववत संशोधनों के लाभ के संबंध में बताते हुए, मंत्रालय ने अन्द्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत ककया है कक संशोधन से: (क) कानून का पालन करने वाले लोगों को एक स्पटट संदेश जाएगा कक उत्पीडन को दरू करने के सलए सरकार प्रर्तबद्ध है। (ख) ववश्वास आधाररत शासन का माहौल बनेगा। (ग) आददवासी और वनवासी समुदायों में मामूली चकू पर कारावास का भय समाप्त होगा। (घ) मामूली अपराधों के तहत असभयोजन के सलए मुकदमेबाजी कम होगी। 2.30. समितत की बैठक िें चचाय: 2.30.1. 17 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, ससमर्त ने यह जानना चाहा कक मंत्रालय अगधर्नयम की धारा 26(घ) में संशोधन क्यों करना चाहता है। मंत्रालय के प्रर्तर्नगध ने अन्द्य बातों के साथ-साथ सूगचत ककया कक आरक्षक्षत वन में पशु चराने वालों के सलए चारागाह को वन र्नपटान अगधकारी द्वारा कहीं और बसाया गया है और लगाया गया जुमाुना मवेसशयों के अर्तचार को रोकने के सलए मानससक र्नवारक के रूप में काय ु करेगा। 2.30.2. यह पूछे जाने पर कक मवेसशयों के चरने से आरक्षक्षत वनों को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, मंत्रालय ने र्नम्नानुसार उत्तर ददया: “जो नेचरु लरी जनरेट्स हैं, जो छोटे-छोटे पौधे र्नकलते हैं, वे कुचल जाते हैं।आप देखेंगे कक ककसी भी िॉरेस्ट ववलेज के पास वाले जंगल पूरे डडग्रडडे होते हैं, जैसे ही अदं र जाते हैं, वे ठीक रहते हैं। इसका कारण यही है कक जइर्नशयल स्टेज में कैटल प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कक सारे पौधे दब जाते हैं। दसू रा, वहाूँ की समट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है। समट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो वहाूँ जजमनेशन नही ं हो पाता है। कैटल के आने से कािी प्रभाव पडता है। यही कारण है कक पैरीिेरी में हमारा िॉरेस्ट बहुत खराब होता है।” 2.30.3. ससमर्त ने यह भी जानना चाहा कक शाजस्त की रासश धारा 26(घ) और धारा 26(ड) दोनों के सलए समान क्यों रखी गई है। मंत्रालय ने बताया कक देश के 13 राज्यों का अपना वन अगधर्नयम है और अगधकांश राज्यों के अपने दंड प्रावधान हैं। ससमर्त को यह भी सूगचत ककया गया कक राज्यों द्वारा संशोधन के माध्यम से अपने स्वयं के प्रावधानों को लाने के सलए भारत सरकार की सहमर्त लेने के पश्चात,् ये प्रावधान कें रीय प्रावधानों पर असभभावी हो सकते हैं।62 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.30.4. यह पूछे जाने पर कक क्या अगधर्नयम में कोई अगधर्नणयु न प्रागधकरण उपलब्ध है जो धारा 26 और धारा 33 के तहत लगाए जा रहे जुमाुने पर र्नणयु ले सकता है, मंत्रालय ने सकारात्मक उत्तर ददया। 2.31. समितत द्िारा ादए वए सुझाि: 2.31.1. प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्ततृ ववचार-ववमश ु और स्पटटीकरण के बाद ससमर्त ने अन्द्य बातों के साथ-साथ खडं -वार ववचार के दौरान ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 4 में ववर्नददुटट भारतीय वन अगधर्नयम, 1927 में प्रस्ताववत संशोधनों में र्नम्नसलणखत संशोधन करने का र्नणयु सलया। धारा 26: (एक) "जुमाुना" शब्द को "शाजस्त" से प्रर्तस्थावपत ककया जा सकता है। (दो) अगधर्नयम की धारा 26(1)(घ) के उललंघन के सलए 500 रुपये तक का जुमाुना लगाया जा सकता है। (तीन) मूल अगधर्नयम की धारा 26(1)(घ) और (ड) को शमनीय बनाया जाए और एक न्द्यार्यक अगधकारी को शाजस्त लगाने या क्षर्त के सलए मुआवजे का र्नधाुरण करने के सलए अगधकृत ककया जाए। (चार) अगधर्नयम की धारा 26(1)(ड) के उललंघन के सलए शाजस्त की रासश 500 रुपये से बढाकर 5000 रुपये ककया जाए। धारा 33: (एक) "जुमाुना" शब्द को "शाजस्त" से प्रर्तस्थावपत ककया जा सकता है। (दो) अगधर्नयम की धारा 33(ड) और 33(च) के उललंघन के सलए शाजस्त की रासश 500 रुपये से बढाकर 5000 रुपये ककया जाए। (तीन) मूल अगधर्नयम की धारा 33(1)(ड) और 33(च) को शमनीय बनाया जाए और एक न्द्यार्यक अगधकारी को शाजस्त लगाने या क्षर्त के सलए मुआवज े का र्नधाुरण करने के सलए अगधकृत ककया जाए। (चार) धारा 33(1)(छ) का लोप।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 63 कृवष उपज (श्रेणीकरण और चचह्नाकन) अचधनयि, 1937 [जन विश्िास(उपबंधों का संशोधन) विधेयक,2022] 2.32 प्रशासतनक िंत्रालय: कृवष और ककसान कल्याण िंत्रालय [कृवष और ककसान कल्याण विभाव] 2.33 अचधतनयि का उद्देश्य: कृवष उपज (श्रेणीकरण और गचहनाकन) अगधर्नयम, 1937 और उसके अतं गतु बनाए गए र्नयमों में मोटे तौर पर केंर सरकार को र्नम्नसलणखत अगधदेश ददया गया है: कृवष और अन्द्य उपज की श्रेणीकरण और गचहनाकन के सलए दो से तीन गुणवत्ता श्रेणी वाले एगमाकु मानक कहे जाने वाले मानकों को अगधसूगचत करना; और (ii) एगमाकु िांड के तहत कृवष और अन्द्य उत्पादों का प्रमाणन करने की प्रकक्रया ववदहत करना 2.32 अचधतनयि िें प्रततावित संशोचधत क्रिांक धारा विद्यिान उपबंध लोकसभा िें पुरःतथावपत विधेयक िें यथा संशोचधत उपबंध 9 धारा 3(2) िें िडं (छ शून्य (छक) धारा 5 ग की उप-धारा क) का अतं ःतथापन (1) के तहत जुमाुना लगाने के सलए जांच करना; 2 धारा 3(2) िें िडं (छ शून्य (छि) धारा 5 घ की ि) का अतं ःतथापन उपधारा(1) के तहत अपील को प्राथसमकता देना। 3 धारा 2 4. अप्राचधकृत रूप से 4. अप्राचधकृत रूप से श्रेणी श्रेणी अमभधान चचन्हों अमभधान चचन्हों से से चचन्हांककत करने के चचन्हांककत करने के मलए मलए शास्तत - शास्तत - जो कोई भी ककसी जो कोई भी ककसी अनुसूगचत अनुसूगचत वस्तु पर वस्तु को ग्रेड पदनाम गचहन ग्रेड पदनाम गचहन के साथ गचजहनत करता है, अकं कत करता है, जो जो धारा 3 के तहत बनाए64 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— धारा 3 के तहत बनाए गए र्नयम द्वारा ऐसा करने गए र्नयम द्वारा ऐसा के सलए अगधकृत नहीं है, उस करने के सलए पर पांच लाि रुपये की अगधकृत नहीं है, उसे शास्तत से दण्डनीय होवा। छह महीने से अगधक की अवगध के सलए कारावास और पांच हजार रुपये से अगधक का जुमाुना हो सकता है। 2 धारा 5 धारा 5.- नकली ग्रेड धारा 5.- नकली ग्रेड पदनाि पदनाि चचह्न के मलए चचह्न के मलए दंड दंड जो कोई भी ग्रेड जो कोई भी ग्रेड पदनाम पदनाम गचहन की गचहन की नकल करता है, या नकल करता है या उसके पास ग्रेड पदनाम गचहन उसके पास ग्रेड की जालसाजी के उद्देश्य से पदनाम गचहन की कोई डाई, प्लेट या अन्द्य जालसाजी के उद्देश्य उपकरण है, तो उसपर आठ से कोई डाई, प्लेट या लाि रूपये की शास्तत से अन्द्य उपकरण है, तो दण्डनीय होवा। उसे तीन साल से अगधक की कैद और पांच हजार रुपये से अगधक का जुमाुना हो सकता है। 5 धारा 5क 5क मिथ्या श्रेणीकरण 5क मिथ्या श्रेणीकरण की वई की वई िततुओं का िततुओं का विक्रय करने के विक्रय करने के मलए मलए शास्तत:- शास्तत:- जो कोई भी अनुसूगचत वस्तु जो कोई भी ककसी बेचता है जो सम्या श्रेणीकृत ऐसी अनुसूगचत वस्तु है, उस पर तीन लाि रुपये का, जो कुश्रेणीकृत है, की शास्तत से दण्डनीय होवा।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 65 विकय करेगा, वह कारावास से, जो अगधक से अगधक छह मास तक का हो सकेगा और जुमाुने से, जो अगधक से अगधक पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 6 धारा 5ि(2) धारा 5ि कततपय धारा 5ि कततपय िततुओं की िततुओं की बाबत बाबत श्रेणी अमभधान श्रेणी अमभधान अतनिायतय : विाहत करने की अतनिायतय : विाहत शस्क्त;- (4)जो भी इस धारा करने की शस्क्त;- के प्रावधानों का उललंघन करेगा, उस पर पांच लाि (4)जो कोई भी इस रुपये की शास्तत से दण्डनीय धारा के उपबंधों का होगा। उललंघन करेगा वह कारावास से जो अगधक से अगधक छह मास तक का हो सकेगा और जुमाुने से, जो अगधक अगधक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 7 धारा 5 व - 5व. अमभयोजन का ‘5व. न्द्याय तनणाययक संस्तथत ककया जाना - अचधकारी’ कोई भी न्द्यायालय (I) केन्द्र सरकार धारा 4, 5, इस अगधर्नयम के 5क और 5ख के अधीन दंड अधीन दण्डनीय ककसी का र्नधाुरण करने के अपराध का संज्ञान प्रयोजनों के सलए, इस तरीके66 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— र्नम्नसलणखत के से, जैसा कक र्नधाुररत ककया सलणखत पररवाद पर जाए, जांच करने के सलए और ही करेगा, अन्द्यथा शाजस्त लगाने के सलए नहीं, अथाुत:- (क) र्नणाुयक अगधकारी होने के केन्द्रीय सरकार या सलए एक ऐसे अगधकारी को राज्य सरकार या र्नयुक्त कर सकती है जो उसके द्वारा सलणखत भारत सरकार के उप सगचव रूप से प्रागधकृत कोई के रैंक से नीच े का न हो या अगधकारी; या कोई ऐसा अगधकारी जो राज्य (ख) व्यगथत व्यजक्त; सरकार के उप सगचव के रैंक या से नीच े का न हो। (ग) कोई परन्द्तु केंरीय सरकार एक से मान्द्यताप्राप्त अगधक न्द्याय र्नणाुयक उपभोक्ता संघ, चाहे अगधकाररयों की र्नयुजक्त कर व्यगथत व्यजक्त उस सकेगी, जैसा अपेक्षक्षत हो। संघ का सदस्य हो या (2) न्द्यायर्नणयु अगधकारी न हो। मामले के त्यों और स्पटटीकरण.-इस खण्ड पररजस्थर्तयों से पररगचत के प्रयोजनों के सलए, ककसी भी व्यजक्त को साक्ष्य "मान्द्यता प्राप्त देने या ककसी भी दस्तावेज उपभोक्ता संघ' का को प्रस्तुत करने के सलए बुला अथ ु कंपनी सकता है और उपजस्थत होने अगधर्नयम, 1956 के सलए बाध्य कर सकता है, (1956 का 1) या उस जो न्द्यायर्नणयु अगधकारी की समय प्रवत्ृ त ककसी राय में, जांच की ववषय-वस्तु अन्द्य कानून के तहत के सलए उपयोगी, या प्रासंगगक पंजीकृत स्वैजच्छक हो और यदद, ऐसी पूछताछ के उपभोक्ता संघ है। पश् चात वह संतुटट है कक संबंगधत व्यजक्त धारा 4, 5, 5क और 5ख के प्रावधानों का अनुपालन करने में असिलvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 67 रहा है, तो वह दंड आरोवपत कर सकता है: परन्द्तु संबद्ध व्यजक्त को मामले में सुनवाई का अवसर ददए त्रबना ऐसा कोई दंड आरोवपत नहीं ककया जाएगा। 8. नई धारा 5 घ का कुछ नहीं 5घ. अपील.- (1) खण्ड 5ग अतं ःतथापन के तहत न्द्यायर्नणयु अगधकारी द्वारा पाररत आदेश से व्यगथत कोई भी व्यजक्त कृवष ववपणन सलाहकार, भारत सरकार को उस तारीख से तीस ददनों के भीतर अपील कर सकता है, जजस तारीख को आदेश की प्रर्त न्द्यायर्नणयु अगधकारी द्वारा पीडडत व्यजक्त को यथा- र्नधाुररत रीर्त से प्रदान की गई हो। (2) कृवष ववपणन सलाहकार, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपील ककए गए आदेश की पुजटट, संशोधन या अपास्त करते हुए ऐसा आदेश पाररत कर सकता है जैसा वह उगचत समझ।े (3) कृवष ववपणन सलाहकार ऐसी अपील दायर करने की तारीख से साठ ददनों के भीतर अपील का र्नपटान करेगा।68 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 9. नई धारा 5 घ जोड़ना कुछ नहीं 5ङ िसूली- इस अगधर्नयम में र्नदहत ककसी भी बात के होत े हुए भी, यदद धारा 5ग के तहत न्द्य ायर्नणयु अगधकारी द्वारा या धारा 5घ के तहत कृवष ववपणन सलाहकार के आदेश से, जैसा भी मामला हो, आरोवपत जुमाुना जमा नहीं ककया जाता है, तो भू- राजस्व के बकाया के रूप में रासश को वसूला जाएगा। 2.35 िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.35.1 ससमर्त को प्रस्तुत अपने पटृ ठभूसम नोट में, कृवष और ककसान कलयाण ववभाग (कृवष और ककसान कलयाण मंत्रालय) ने यह बताया: 2.35.2 कृवष उपज (श्रेणीकरण और गचहनाकन) अगधर्नयम, 1937 को ववपणन और र्नरीक्षण र्नदेशालय जो DA & FW का एक संलग्न कायाुलय है जजसका मुययालय िरीदाबाद में है और क्षेत्रीय और उप -कायाुलय देश भर में िैले हुए हैं द्वारा लागू ककया गया है। 2.35.3 एगमाकु खाद्य उत्पादों जैसे समगश्रत खाद्य वनस्पर्त तेल, वसा प्रसार जो खाद्य सुरक्षा और मानक (त्रबक्री पर प्रर्तबंध और प्रर्तषेध)र्नयम 2011 द्वारा अर्नवाय ु बनाए गए हैं, जैसे खाद्य उत्पादों को छोडकर, प्रमाणन एक स्वैजच्छक योजना है| 2.35.4 प्रस्ताववत संशोधनों की आवश्यकता पर मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम नोट में ववस्तार से यह बताया है: “व्यवसाय और जीवन में आसानी को बढावा देने के सलए नीर्तयों और कानूनों को सुधारने और उनका र्नरपराधीकरण करने के सलए राटरीय नीर्त के अनुरूप कृवष और ककसान कलयाण ववभाग ने पूरी तरह स े कारावास के खडं ों को हटाकर और मौदरक दंड द्वारा उसको प्रर्तस्थावपत करके र्नरपराधीकरणvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 69 करने हेत ु कृवष उपज (श्रेणीकरण और गचहनांकन) अगधर्नयम, 1937 की पहचान की है। । कारावास के खडं , चार धाराओं अथाुत ् अगधर्नयम के 4, 5, 5 क और 5 ख में मौजूद थे। ववभाग ने उपरोक्त काननू का र्नरपराधीकरण करने की आवश्यकता के संबंध में र्नटकष ु पर पहुंचने के सलए एगमाकु पैकस ु / ववर्नमाुताओ,ं ग्रेडर / गुणवत्ता ववश्लेषकों और राज्य सरकार के अगधकाररयों जैसे दहतधारकों के साथ परामश ु ककया| इस प्रकार, संशोधन प्रावधानों के संबंध में प्रशासर्नक मंत्रालय /ववभाग में चचाुओं पर ववचार करते हुए, नीर्त आयोग के सुझाव और उद्योग और आंतररक व्यापार के प्रचार ववभाग (डीपीआईटी) और आगे के दहतधारक परामश ु को ध्यान मेँ रखते हुए कारावास के दंड प्रावधानों का र्नरपराधीकरण करने के प्रस्ताव को अर्ं तम रूप ददया गया। इसके अलावा, दंड के सलए उगचत मौदरक रासश तय करने के सलए इस े खाद्य सुरक्षा और मानक (एिएसएस) अगधर्नयम, 2006 के समान प्रावधानों के साथ बेंचमाकु ककया गया था। पूवोक्त अगधर्नयम में प्रस्ताववत र्नरपराधीकरण संशोधन भोजन और कृवष व्यवसाय के सलए सहायक पाररजस्थर्तकी तंत्र के ववकास में सुववधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा, प्रस्ताववत संशोधन से अगधर्नयम अगधक कायाुन्द्वयन योग्य बनगे ा। जन ववश्वास (अनुबंधों का संशोधन)ववधेयक, 2022" के व्यापक ववधेयक के तहत पूवोक्त अगधर्नयम के प्रस्ताववत संशोधन प्रावधानों के लाभाथी कािी हद तक र्नमाुता/पैकस/ु िूड त्रबजनसे ऑपरेटर होंगे, जो एगमाकु के अधीन पैकेज्ड रूप में कच्ची या संसागधत वस्तु को ग्रेड और गचजहनत करते हैं। इसके अलावा, एगमाकु उत्पाद का उपभोग करने वाले उपभोक्ता भी लाभाथी हैं। ऊपर के अलावा, व्यवसाय करने में आसानी र्नमाुताओं और पैकस ु को और अगधक मात्रा में कृवष उपज की ग्रेडडगं और गचहं ांकन करने के सलए प्रोत्सादहत करती है, जजससे बाजार में मांग पैदा होती है और बेहतर मूलय प्राजप्त के मामले में खेती समुदाय को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है। " 2.36 समितत की बैठक िें चचाय: 2.36.1 16 जनवरी, 2023 में आयोजजत बैठक के दौरान, ससमर्त के सदस्यों द्वारा गचतं ाओं को व्यक्त ककया गया था कक जुमाुना बढाने से भ्रटटाचार बढेगा और बहुत छोटे खाद्य उद्यसमयों से जबरन वसूली की जाएगी और उनका उत्पीडन होगा। इस संबंध में, ववभाग के प्रर्तर्नगध ने यह कहा: “सर, इसके सलए ककतनी पेनालटी लगायी जाए, 8 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है या 15 लाख भी हो सकती है, कैसे वह पेनालटी र्नधाुररत करें, इसके सलए हम लोगों ने एक स्टेकहोलडर कंस्लटेशन ककयाथा।जहां पर ये सारे जजतने भी मैनुिैक्चरसहु ैं, पैकसहु ैं, उन सभी के साथ मीदटगं हुई थी।स्टेकहोलडर कंसलटेशन हुआ था।नीर्त आयोग के साथ70 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— और कॉमस ु के साथ मीदटग्ं स हुई थीं।इसके बाद हमने एिएसएसएआई के साथ बेंचमाकु भी ककया।उनके साथ बेंचमाकु करके यह पेनॉलटी अराइव ककया गया है।” 2.36.2 नकली ग्रेड डडजाइन माकु करने पर शाजस्त लगाने से संबंगधत अगधर्नयम की धारा 5 में दंड उपबंधों को हटाने के औगचत्य के बारे में पूछे जाने पर सगचव, कृवष मंत्रालय ने यह बताया: “सर, यह स्वेच्छा से वापस ले सलया गया है। जो रेडस ु और मैन्द्यूिैक्चरस ु इस को ले रहे हैं, वह भी चाहते हैं कक उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता माकेट में स्थावपत हो वह उसके सलए लेते हैं।अभी तक जजतने लोगों ने भी सलए हैं, ससिु 3 हजार 770 लोगों ने सलया है।बहुत ज्यादा स्केल में लोगों ने नहीं सलया है।इसमें हर महीन े हमारी मोर्नटररगं होती है, अभी तक इतने बड े केस नही ं आए हैं, हम आईपीसी का भी सहारा ले सकते हैं। इसमें गचदटगं और काउन्द्टररकिदटगं इसमें आ जाते हैं। अगर हमें लगेगा कक कोई जघन्द्य अपराध हो रहा है तो हम अपनी अथराइजेशन भी ववड्रा कर सकते हैं।” 2.37 समितत द्िारा सुझाि: 2.37.1 खडं -दर-खडं ववचार के दौरान अगधर्नयम में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्ततृ चचाु और स्पटटीकरण के बाद, ससमर्त ने, अन्द्य बातों के अलावा ववधेयक की अनुसूची में क्रम सं 5 पर र्नददुटट कृवष उपज (श्रेकरण और गचहं ांकन) अगधर्नयम, 1937 में प्रस्ताववत संशोधनों में र्नम्नसलणखत पररवतनु ों पर ववचार करने का र्नणयु सलया। धारा 5: आठ लाख रुपये की शाजस्त को बढा कर पंरह लाख रुपये करना। धारा 5 घ: धारा 5 घ की उप-धारा (2) में "संशोगधत" शब्द का ववलोपन। धारा 5ड: असभव्यजक्त में स्पटटता लाने के सलए शब्दों "रासश भूसम राजस्व के बकाया के रूप में पुनप्राुप्त की जाएगी" को शब्दों " रासश को उसी रूप में पुनप्राुप्त ककया जाएगा जजस रूप में भूसम राजस्व के बकाया की पुनप्राुजप्त की जाती है " ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 71 ओषचध और प्रसाधन सािग्री अचधतनयि, 1940 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि संख्या 6] 2.38 प्रशासतनक िंत्रालय: स्वास््य और पररवार कलयाण मंत्रालय [स्वास््य और पररवार कलयाण ववभाग] 2.39 अचधतनयि का उद्देश्य: यह भारत में ओषगधयों और प्रसाधन सामगग्रयों के आयात, ववर्नमाुण, ववतरण और ववक्रय को ववर्नयसमत करने वाला अगधर्नयम है। यह अगधर्नयम इस अगधर्नयम में ददए गए ववसभन्द्न उपबंधों के उललंघनों हेतु शाजस्तयां र्नधाुररत करता है। 2.40 इस अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन क्रिांक धाराएाँ विद्यिान उपबंध लोकसभा िें पुरतथावपत विधेयक : िें यथासंशोचधत उपबंध 1 धारा (2) 30 जो कोई धारा के अधीन ककसी 29 जो कोई धारा के अधीन 29 अपराध का ससद्धदोष होने पर उसी ककसी अपराध का ससद्धदोष होने : धारा के अधीन अपराध या पुन पर उसी धारा के अधीन अपराध ससद्धदोष होगा वह कारावास से, जो ससद्धदोष होगा वह :या पुन दो वष ु तक का हो सकेगा, या जुिायने से, जो पांच लाि रुपए जुमाुने से, जो दस हजार रुपए से से कि का नहीं होवा, दण्डनीय कम का न होगा अथवा दोनों से, होगा। दण्डनीय होगा। 2 धारा (9) ि 32 दंड प्रकक्रया संदहता, 1973 (1973 दंड प्रकक्रया संदहता, 1973 का (2में ककसी बात के होते हुए (1973 का 2) में ककसी बात के भी, इस अगधर्नयम की धारा 13 होते हुए भी, इस अगधर्नयम की (ख) के खडं (1) की उपधारा, धारा धारा 13 की उपधारा (1) के खडं क के अधीन 28 और धारा 28 (ख), धारा 27 का खडं (घ) और चाहे वह ) दंडनीय ककसी अपराध का धारा 27क का खडं (ii), धारा ककसी कंपनी या उसके ककसी 28 और धारा 28क के अधीन (अगधकारी द्वारा ककया गया हो, जो दंडनीय ककसी अपराध का (चाहे केवल कारावास के और जुमाुने से वह ककसी कंपनी या उसके ककसी भी, दंडनीय अपराध नहीं है, ककसी अगधकारी द्वारा ककया गया हो), असभयोजन के संजस्थत होने से पूव ु जो केवल कारावास के और72 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— या उसके पश्चात केंरीय सरकार जुमाुने से भी, दंडनीय अपराध द्वारा या ककसी राज्य सरकार नहीं है, ककसी असभयोजन के द्वारा या इस र्नसमत्त प्रागधकृत संजस्थत होने से पूव ु या उसके ककसी अगधकारी द्वारा, उस सरकार पश्चात केंरीय सरकार द्वारा या के खाते में ऐसी रकम के संदाय पर ककसी राज्य सरकार द्वारा या जो वह सरकार इस र्नसमत्त बनाए इस र्नसमत्त प्रागधकृत ककसी गए र्नयमों द्वारा ववर्नददुटट करे, अगधकारी द्वारा, उस सरकार के शमन ककया जा सकेगा : परन्द्तु खाते में ऐसी रकम के संदाय पर ककसी भी दशा में, ऐसी रकम जो वह सरकार इस र्नसमत्त जुमाुने की उस अगधकतम रकम से बनाए गए र्नयमों द्वारा अगधक नहीं होगी जो इस प्रकार ववर्नददुटट करे, शमन ककया जा शमन ककए गए अपराध के सलए सकेगा: परन्द्तु ककसी भी दशा में, इस अगधर्नयम के अधीन ऐसी रकम जुमाुने की उस अगधरोवपत की जा सकेगी परन्द्तु : अगधकतम रकम से अगधक नहीं यह और कक पश्चातवती अपराधों के होगी जो इस प्रकार शमन ककए मामलों में वह अपराध शमनीय गए अपराध के सलए इस नहीं होगा। अगधर्नयम के अधीन अगधरोवपत की जा सकेगी: परन्द्तु यह और कक पश्चातवती अपराधों के मामलों में वह अपराध शमनीय नहीं होगा। 2.29 िंत्रालय द्िारा तनिेदन 2.29.9 स्वास््य और पररवार कलयाण मंत्रालय ने अपन े पटृ ठाधार दटपप्ण में इस अगधर्नयम में प्रस्ताववत संशोधनों के संबंध में र्नम्नसलणखत जानकारी प्रस्तुत की है: ''उक्त अगधर्नयम की धारा 30(2) ववज्ञापन के प्रयोजन के सलए सरकारी ववश्लेषक ररपोटु के दसू रे/बाद में उपयोग करने पर लगाए जाने वाले जुमाुने से संबंगधत है। जजसमें जबरन/प्रभाववत करने वाले नुस्खे या स्वयं दवा लेने आदद के अतं र्नदु हत जोणखम है या उसी अपराध को दोहरा कर अनुगचत लाभ प्राप्त करना है? हालांकक, यह महसूस ककया गया है कक कारावास के प्रावधान को हटाया जा सकता है और इस अपराध को रोकने के सलए उगचत जुमाुना लगाना उगचत होगा। इससलए इस प्रावधान को गैर- अपराधीकरण करने का प्रस्ताव हैvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 73 धारा 21 पहली बार ववज्ञापन के सलए इस तरह की ररपोटु के उपयोग के मामले में लगाए जाने वाले जुमाुने से संबंगधत है। धारा 30(2) में कारावास की धारा को हटाने का प्रस्ताव ककया जा रहा है और जुमाुने दस हजार रुपये से बढाकर पांच लाख रुपये तक ककया जा रहा है। धारा 32 ि (9) औषगध और प्रसाधन सामग्री अगधर्नयम के तहत अपराधों के प्रशमन (कंपाउंडडगं ) से संबंगधत है। उक्त अगधर्नयम की धारा 27 (घ) और धारा 27क (ii) को धारा 32ख (1) में अतं :स्थावपत करके कंपाउंडडगं के दायरे में शासमल करने का प्रस्ताव है। धारा 27(घ) इस अगधर्नयम के प्रावधानों के उललंघन में दवाओं के र्नमाुण, त्रबक्री आदद से संबंगधत है (नकली, समलावटी या वैध लाइसेंस न होने से सभन्द्न के अलावा)। धारा 27 क (ii) इस अगधर्नयम के प्रावधानों के उललंघन में सौंदय ु प्रसाधनों के ववर्नमाुण, त्रबक्री आदद से संबंगधत है(नकली या समलावटी सौंदय ु प्रसाधनों से सभन्द्न)। दोनों खडं गुणवत्ता न होने से संबंगधत हैं। यह महसूस ककया गया है कक बढा हुआ जुमाुना और र्नयमों में कंपाउंडडगं तंत्र लागू करना इस अपराध को रोकने के सलए उपयुक्त होगा। इससलए इस प्रावधान को प्रशमनीय बनाने और तदनुसार उस हद तक गैर-अपराधीकरण करने का प्रस्ताव है।'' 2.22 समितत की बैठक िें चचाय: 2.22.9 इस संबंध में सगचव, स्वास््य एवं पररवार कलयाण ववभाग ने 7.2.2023 को ससमर्त की बैठक के दौरान ससमर्त के समक्ष र्नम्नानुसार साक्ष्य ददया: '' ......संशोधन धारा 32, 27घ, 27क 2 में प्रस्ताववत हैं। धारा 32 बाद के अपराधों के सलए शाजस्त से संबंगधत है। प्रस्ताव यह है कक कारावास, जजसे दो साल तक बढाया जा सकता था, के उपबंध को हटा ददया गया है। जुमाुने का भी उपबंध था। मूल अगधर्नयम में, जुमाुना 10,000 रुपये तक या दोनों के साथ था, अथाुत ्कारावास के साथ-साथ 10,000 जुमाुना रुपये भी था। अब जुमाुने की रासश बढा दी गयी है। जो 5 लाख रुपए से कम की नही ं होगी। इससलए अब यह 10,000 रुपए से बढकर 5 लाख से कम नहीं होगी, और दो वषों तक के कारावास के खडं को हटा ददया गया है। धारा 27घ नकली या समलावटी दवाओं के अलावा कर्तपय दवाओं के र्नमाुण, त्रबक्री आदद के सलए शाजस्त से संबंगधत है। यहां भी एक अवगध के कारावास का प्रावधान था, जो एक वष ुसे कम नहीं होगा लेककन दो वष ु तक बढाया जा सकता है। इसी तरह, धारा 27क 2 में सौंदय ु प्रसाधनों के र्नमाुण, त्रबक्री आदद के सलए शाजस्त है। यह धारा 27घ के समान प्रावधान है, जो दवाओं पर74 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— केंदरत है और धारा 27क 2, जो सौंदय ुप्रसाधनों पर केंदरत है। यहा ंएक साल तक की कैद थी। इससलए धारा 27घ और 27क 2 दोनों में कारावास के प्रावधान को हटा ददया गया है और अपराधों के शमन (कंपाउंडडगं ) को शासमल ककया गया है।'' 2.22.2 ससमर्त जानना चाहती थी कक क्या धारा 32ख अपराधों के शमन का उपबंध करती है। स्वास््य एवं पररवार कलयाण ववभाग के सगचव ने कहा कक धारा 32ख एक सवव्ु यापी खडं होने के नाते इस अगधर्नयम की धारा 13, 28 और 28क को संदसभतु करता है और इसमें दो और धाराएं 27(घ) और 27(क) (ii) जोडी गई हैं। 2.22.3 इस संबंध में ससमर्त ने धारा 32ख में इन दो धाराओं को शासमल करने और उन्द्हें शमनीय (कंपाउंडबे ल) बनाने के औगचत्य के बारे में जानना चाहा, मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने जवाब ददया कक कालपर्नक रूप से, कुछ भी शमन (कंपाउंड) नहीं ककया जाना चादहए क्योंकक इस अगधर्नयम के तहत सभी अपराध समाज के णखलाि अपराध है। 2.22.2 धारा 30(2) में संशोधनों पर ववचार करते हुए, ससमर्त ने धारा 29 के तहत पहले अपराध के सलए 5000 रुपये से शाजस्त को बढाकर बाद के अपराध के सलए 5 लाख रुपये करने के तकाुधार के बारे में अवगत होने की इच्छा जताई। ससमर्त ने सझु ाव ददया कक इस अतं र को कम करने के सलए धारा 29 के तहत पांच हजार की रासश को भी बढाकर एक लाख रुपये ककया जा सकता है और प्रशासर्नक न्द्याय-र्नणयु न को सुर्नजश्चत करने के सलए जमु ाुने को शाजस्त में बदला जा सकता है। ससमर्त न े मंत्रालय को धारा 29 का शीषकु बदलने और उसमें 'दंड' शब्द का प्रयोग करने का भी सुझाव ददया। 2.22.5 ससमर्त ने इसके पररणामी प्रभाव की जांच के बाद मंत्रालय से धारा 13, 27, 27क, 28, 28क, 28ख, 29, 30 और 33(झ) और 33ञ के संबधं में और अन्द्य जगहों पर भी, जहां अगधर्नयम में पररवतनु की आवश्यकता है, 'शाजस्त' के स्थान पर 'दंड' शब्द का उपयोग करने के सलए कहा। 2.23 समितत द्िारा सुझाि: 2.23.9 अगधर्नयम में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्ततृ चचाु और स्पटटीकरण के बाद, ससमर्त ने खडं वार चचाु के दौरान अन्द्य बातों के साथ ववधेयक की सूची की क्रम संयया 6 में र्नददुटट औषगध और प्रसाधन अगधर्नयम, 1940 में प्रस्ताववत संशोधनों में र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया: धारा 29 जुमाुना 5000 रुपए से बढाकर 1 लाख रुपये ककया जाए।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 75 धारा 13(3) 27, 27क, 28, 28ि, 29, 30 और 33 (1): शब्द 'शाजस्त' को 'दंड' से प्रर्तस्थावपत ककया जाए। इसके पररणामी प्रभाव की जांच के बाद शब्द का प्रर्तस्थापन अन्द्य धाराओं में ककया जा सकता है।76 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— लोक ऋण अचधतनयि, 1944 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि संख्या 7] 2.22 प्रशासतनक िंत्रालय: वित्त िंत्रालय [आचथकय काय य विभाव] 2.25 अचधतनयि का उद्देश्य: सरकारी प्रर्तभूर्तयों से संबंगधत ववगध का समेकन करना और संशोधन करना तथा सरकार के लोक ऋण का भारतीय ररजव ु बकैं द्वारा प्रबंधन करना है। लोक ऋण अगधर्नयम, 1944 केंर सरकार अथवा ककसी राज्य सरकार द्वारा सजृ जत एवं जारी की गयी सरकारी प्रर्तभूर्तयों पर लागू होती है। अगधर्नयम के अनुसार, ''सरकारी प्रर्तभूर्त'' का अथ ु है- (क) लोक ऋण लेने के सलए सरकार द्वारा बनाई और जारी की गई प्रर्तभूर्त जो र्नम्नसलणखत में से एक प्रारूप में हो सकते हैं, अथाुत, (i) स्टॉक, (ii) धारक को देय एक वचन पत्र और (iii) इस संबंध में र्नधाुररत एक िॉम:ु (ख) सरकार द्वारा सजृ जत और जारी की गई कोई अन्द्य प्रर्तभूर्त को ऐसे िॉमु में और ऐसे प्रयोजनों के सलए हो जजसे अगधर्नयम में ववदहत ककया गया है। 2.2.5.9 वष ु 2006 में, सरकार ने भारतीय ररजव ु बकैं द्वारा सरकारी प्रर्तभूर्तयों और इसके प्रबधं न से संबंगधत कानून को समेककत और संशोगधत करने और उससे संबंगधत या आनुषंगगक मामलों के सलए सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम, 2006 (जीएस अगधर्नयम) अगधर्नयसमत ककया। जीएस अगधर्नयम की धारा 1 (2) में कहा गया है कक यह केंर सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अगधर्नयम के शुरू होन े से पहले या बाद में बनाई और जारी की गई सरकारी प्रर्तभूर्तयों पर लागू होती है। इसके अलावा, जीएस अगधर्नयम की उप-धारा 31 (1) में यह प्रावधान है कक पीडी अगधर्नयम उन सरकारी प्रर्तभर्ू तयों पर लागू नहीं होगा जजन पर जीएस अगधर्नयम लागू है और जजन मामलों के सलए इस अगधर्नयम में प्रावधान ककए गए हैं। 2.26 अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन क्रिांक धारा िौजूदा उपबंध लोक सभा िें पुरतथावपत विधेयक िें : यथा संशोचधत उपबंध 9 धारा 27 शास्तत(9)- यदद कोई व्यजक्त अपन े यथा पुरस्थावपत ववधेयक में लोप : सलए या ककसी अन्द्य व्यजक्त के सलए हेतु प्रस्ताववतvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 77 सरकारी प्रर्तभूर्त का कोई हक प्राप्त करने के उद्देश्य से, इस अगधर्नयम के तहत ककए गए ककसी आवेदन में या इस अगधर्नयम के अनुसरण में की गई ककसी जांच के दौरान ककसी प्रागधकारी को कोई ऐसा वक्तव्य देता है जो गलत है और जजसे वह या तो गलत जानता है या सत्य नही ं मानता है, तो वह छह महीने तक की कैद या शाजस्त या दोनों के साथ दंड का पात्र होगा। कोई भी न्द्यायालय बकैं की (2) (1) धारा-सशकायत को छोडकर उप के तहत ककसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। 2.27 िंत्रालय द्िारा तनिेदन: आगथकु मामलों के ववभाग ने लोक ऋण अगधर्नयम, 1944 की धारा 27 की उपधारा (1) और इसके पररणामस्वरूप अगधर्नयम की धारा 27 की उपधारा (2) को हटाने का प्रस्ताव ककया है। अपने पटृ ठाधार दटप्पण में, ववभाग में उक्त धारा को हटाने के सलए र्नम्नसलणखत तकु ददया है: (i) मौजूदा लोक ऋण अगधर्नयम, 1944 अगधर्नयम स्पटट रूप से जुमाुने की मात्रा का उललेख नहीं करता है। इसके अर्तररक्त, लोक ऋण अगधर्नयम, 1944 का सह-अजस्तत्व सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम, 2006 के साथ है, क्योंकक सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम, 2006 को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा अगं ीकृत नहीं ककया गया था। (ii) वतमु ान में, प्रस्ताववत संशोधन ककसी भी दहतधारक को प्रभाववत नहीं करेगा क्योंकक लोक ऋण अगधर्नयम, 1944 का सहअजस्तत्व तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के सलए78 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम, 2006 के साथ है। तथावप, जम्मू और कश्मीर पुनगठु न अगधर्नयम, 2019 के अगधर्नयमन के पश्चात जम्मू और कश्मीर राज्य को दो अलग- अलग संघ राज्य क्षेत्रों में पुनगदु ठत ककया गया था और इस प्रकार लोक ऋण अगधर्नयम, 1944 को र्नरस्त करने की प्रकक्रया चल रही है जजससे सभी राज्यों और सघं राज्यों क्षेत्रों पर लागू सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम, 2006 बनाया जा रहा है। (iii) जैसी कक भारतीय ररजवु बकैं द्वारा पुजटट की गयी है, लोक ऋण अगधर्नयम, 1944 की धारा 27 को लागू करने का कोई उदाहरण नहीं है। 2.28 समितत की बैठक िें चचाय: 6 िरवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, ससमर्त ने आगथकु मामले ववभाग के प्रस्ताव पर ववभाग के प्रर्तर्नगधयों के साथ चचाु की। ववभाग ने लोक ऋण अगधर्नयम, 1944 की धारा 27 के लोप के संबंध में प्रस्ताववत संशोधन के बारे में संक्षक्षप्त जानकारी दी। 2.21 समितत द्िारा सुझाि: 2.21.9 मंत्रालय द्वारा अगधर्नयम की धारा 27 के प्रस्ताववत लोप के संबंध में संक्षक्षप्त जानकारी ददए जाने के पश्चात, ससमर्त ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 7 में र्नददुटट लोक ऋण अगधर्नयम, 1944 में प्रस्ताववत संशोधन पर ससद्धांतत: सहमत हो गयी और ववधेयक पर खडं वार चचाु के दौरान, यदद आवश्यक हो, सुझावों पर ववचार करने का र्नणयु सलया। रबड़ अचधतनयि, 1947 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रि संख्या 8] 2.50 प्रशासतनक िंत्रालय: िाखणज्य और उद्योव िंत्रालय [िाखणज्य विभाव] 2.59 अचधतनयि का उद्देश्य: रबड अगधर्नयम, 1947 संघ के र्नयंत्रणाधीन रबड उद्योग के ववकास का उपबंध करता है। यह अगधर्नयम सरकार के मागदु शनु और र्नयंत्रण के अधीन रबड क्षेत्र के समग्र संवधनु और ववकास हेतु बोड ु के गठन का उपबंध करता है। रबड अगधर्नयम में यह भी उपबंध ककया गया कक ककसी अनपेक्षक्षत अत्यावश्यकता हेतु रबड उत्पादन पर सरकार र्नयंत्रण अवश्य बनाए रखेगी।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 79 2.52. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धारा ितिय ान उपबंध लोकसभा िें प्रततुत विधेयक िें यथा संशोचधत उपबंध 1 धारा 11(3) यदद कोई व्यजक्त उपधारा (1), के यदद कोई व्यजक्त उपधारा (1), (धारा 11) अधीन ककए गए ककसी आदेश का के अधीन ककए गए ककसी आदेश का उललंघन करता है, तो वह ककसी उललंघन करता है, तो वह ककसी अगधकरण अगधकरण या शाजस्त पर प्रर्तकूल या शाजस्त पर प्रर्तकूल प्रभाव डाले त्रबना, प्रभाव डाले त्रबना, जजसके दार्यत्व जजसके दार्यत्व के अधीन वह उप-धारा के अधीन वह उप-धारा (2) (2) द्वारा यथा लागू सी कस्टम्स ऐक्ट , द्वारा यथा लागू सी कस्टम्स 1878 के उपबंधों के अधीन हो, शाजस्त ऐक्ट , 1878 के उपबंधों के से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी या अधीन हो, कारावास से, जजसकी धारा 14 के अधीन जारी की गई अनुज्ञजप्त अवगध एक वष ु तक हो सकेगी, को रद्द करके या दोनों से’’ दंडनीय होगा।; या जुमाुने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा। 2 धारा 13(3) यदद कोई व्यजक्त रबड का उस यथा पुर:स्थावपत रूप से ववधेयक में लोप कीमत पर, जो उस र्नसमत का प्रस्ताव ककया गया। उपधारा (1) के अधीन र्नयत अगधकतम कीमत से अगधक या न्द्यूनतम कीमत से कम है, क्रय या ववक्रय करने का करार कार करेगा तो वह कारावास से, जजसकी अवगध एक वषु तक हो सकेगी, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा। 3 धारा 26(1) यदद कोई व्यजक्त-- यदद कोई व्यजक्त-- (a)इस अगधर्नयम की धारा 11 (a)इस अगधर्नयम की धारा 11 या धारा या धारा 13 के सभन्द्न ककसी 13 के सभन्द्न ककसी उपबंध का या इस80 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— उपबंध का या इस अगधर्नयम के अगधर्नयम के अगधर्नयम के अधीन अगधर्नयम के अधीन बनाए गए बनाए गए ककसी र्नयम का उललंघन ककसी र्नयम का उललंघन करता करता है, अथवा है, अथवा (b) इस अगधर्नयम के अधीन दी जाने (b) इस अगधर्नयम के अधीन दी वाली ककसी ररपोटु या वववरणी में ऐसा जाने वाली ककसी ररपोटु या कोई कथन करेगा जो सम्या है और वववरणी में ऐसा कोई कथन जजसका सम्या होना वह जानता है या करेगा जो सम्या है और जजसका जजसके सत्य होने का उसे ववश्वास नहीं सम्या होना वह जानता है या है ; अथवा जजसके सत्य होने का उसे (c) इस अगधर्नयम द्वारा या इसके ववश्वास नहीं है ; अथवा अधीन बोड ु के ककसी अगधकारी पर (c) इस अगधर्नयम द्वारा या अगधरोवपत या सौंपे गए ककसी कतव्ु य इसके अधीन बोड ु के ककसी के र्नवहु न में उस अगधकारी को बाधा अगधकारी पर अगधरोवपत या पहुंचाएगा, अथवा; सौंप े गए ककसी कतव्ु य के (घ) ककसी भी लेखा बही या अन्द्य र्नवहु न में उस अगधकारी को असभलेख को र्नयंत्रण या असभरक्षा में बाधा पहुंचाएगा, अथवा; रखते हुए , उस बही या असभलेख को उस (घ) ककसी भी लेखा बही या दशा में पेश करने में असिल रहेगा जब अन्द्य असभलेख को र्नयंत्रण या वैसा करने की अपेक्षा ककसी प्रागधकृत असभरक्षा में रखते हुए , उस बही अगधकारी द्वारा की जाए, शास्तत से, जो या असभलेख को उस दशा में पेश पचास हजार रुपए तक का हो सकेवा, करने में असिल रहेगा जब वैसा दायी होवा । करने की अपेक्षा ककसी प्रागधकृत अगधकारी द्वारा की जाए, तो वह कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु तक हो सकेगी या जुमाुने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 81 2.53. िंत्रालय द्िारा तनिेदन 2.53.1. प्रस्ताववत संशोधनों की आवश्यकता के बारे में ववस्तार से बताते हुए, मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम नोट में र्नम्नानुसार प्रस्तुत ककया है:: “रबर अगधर्नयम 1947 में सरकार के मागदु शुन और र्नयंत्रण के तहत रबर क्षेत्र के समग्र संवधनु और ववकास के सलए एक बोड ु के गठन का प्रावधान है। रबर अगधर्नयम में यह भी प्रावधान ककया गया है कक सरकार को ककसी भी अप्रत्यासशत अर्नवायतु ा के सलए रबर उत्पादन पर र्नयंत्रण बनाए रखना चादहए। रबर अगधर्नयम, 1947 में अगधर्नयम के तहत अपराधों के सलए आपरागधक दंड र्नधाुररत करने के उपबंध थे। धारा 11, 13 और 26 अगधर्नयम की ववसभन्द्न धाराओं के अधीन उपबंधों के उललंघन के सलए आपरागधक दंड र्नधाुररत करती है. i) धारा 11 की उपधारा (3) रबड के आयात या र्नयाुत को प्रर्तबंगधत करने, प्रर्तवषद्ध करने या अन्द्यथा र्नयंत्रत्रत करने पर केंर सरकार द्वारा जारी ककसी भी आदेश का उललंघन करने के सलए आपरागधक दंड र्नधाुररत करती है। ii) धारा 13 की उपधारा (3) रबड के अगधकतम या न्द्यूनतम मूलय के र्नयंत्रण से संबंगधत धारा 13 (1) के उललंघन के सलए आपरागधक दंड र्नधाुररत करती है और iii) धारा 26 में धारा 11 या धारा 13 के सभन्द्न रबर अगधर्नयम के ककसी भी प्रावधान के उललंघन के सलए या ऐसा कथन करने जो सम्या है या बोड ु के ककसी भी अगधकारी को उसके कतव्ु यों के र्नवहु न में बाधा डालने या लेख बही और असभलेख प्रस्तुत करन े में वविलता के सलए आपरागधक दंड र्नधाुररत ककया गया है। आपरागधक प्रावधानों को उस अवगध के दौरान लागू ककया गया था जब प्रर्तबंध और प्रर्तवषद्ध प्रमुख शब्द थे। वतमु ान में रबड अगधर्नयम के अतं गतु प्रावधानों के उललंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकक व्यापार करने में सुगमता हो और उदारीकृत वातावरण में रबड के व्यापार और वाणणज्य को सक्षम बनाया जा सके।82 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— तदनुसार, जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 की संयया 8, रबर अगधर्नयम, 1947 की धारा 11, 13 और 26 के उपबंधों के अतं गतु संशोधनों का प्रस्ताव ककया गया है। धारा 11 की उपधारा (3) में, ‘‘कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने स,े अथवा दोनों से’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘शाजस्त से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी या धारा 14 के अधीन जारी की गई अनुज्ञजप्त को रद्द करके या दोनों स’े’ करने का प्रस्ताव है। धारा 26 (1) (घ ) में कारावास की सजा और जुमाुने के स्थान पर शाजस्त से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा का प्रस्ताव है । इसके अलावा, रबर अगधर्नयम की धारा 13, जजसमें अगधर्नयम की धारा 13 (1) (रबर की त्रबक्री के सलए अगधकतम और न्द्यूनतम मूलय तय करने की शजक्त से संबंगधत) के उललंघन के सलए कारावास की सजा र्नधाुररत की गई है, को हटाने के सलए प्रस्ताववत ककया गया है, जजसका उद्देश्य ववर्नयमन और व्यापार को सुगम बनाना है । संशोधनों से लाभाजन्द्वत होने वाले दहतधारक रबर डीलर, प्रोसेसर और र्नमाुता हैं। मौजूदा अगधर्नयम के उपबंधों के अपराध की श्रेणी से बाहर से व्यापार करने में सुगमता होगी और सभी दहतधारकों को उगचत और न्द्यायसंगत लाभ प्रदान होंगे, जजससे यह सुर्नजश्चत होगा कक रबर बोड ु क्षेत्र के र्नयामक के बजाय एक सुववधाप्रदाता के रूप में काय ु करता है और उदार वातावरण में रबर उद्योग के तेजी से ववकास और ववकास को बढावा देता है। लाभाजन्द्वत होन े वाले रबर डीलरों, प्रोसेसर और र्नमाुताओं की अनुमार्नत संयया, क्रमशः 8,200, 110 और 4,500 हैं। 2.54. समितत द्िारा सुझाि: 2.54.1. मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों द्वारा जानकारी देने और अगधर्नयम में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर स्पटटीकरण के बाद, ससमर्त ने अन्द्य बातों के साथ-साथ, ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 8 में र्नददुटट रबड अगधर्नयम, 1947 में प्रस्ताववत संशोधनों में र्नम्नसलणखत संशोधनों पर खडं - वार ववचार के दौरान करने का र्नणयु सलया: धारा 26: प्रततावित उपबंधों िें दंड के मलए अपीलीय प्रािधानों के साथ एक अचधतनणयय न तंत्र का प्रािधान ककया जा सकता है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 83 भेषजी अचधतनयि, 1948 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की संख्या 1] 2.55. प्रशासतनक िंत्रालय: तिातथ्य और पररिार कल्याण िंत्रालय [तिातथ्य और पररिार कल्याण विभाव)] 2.56. अचधतनयि का उद्देश्य: भेषजी अगधर्नयम, 1948 भेषजी के व्यवसाय को ववर्नयसमत करने के सलए अगधर्नयसमत ककया गया था। जबकक भेषजी के व्यवसाय और काय ु के ववर्नयमन के सलए बेहतर प्रावधान करना और उस उद्देश्य के सलए भेषजी पररषदों का गठन करना समीचीन है। 2.56.1. िामेसी काउंससल ऑि इंडडया भेषजी व्यापार का काय ु करने के सलए िामाुससस्ट के रूप में पंजीकरण के सलए न्द्यूनतम योग्यता र्नधाुररत करके भेषजी सशक्षा को र्नयंत्रत्रत करता है। 2.57. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिां धारा िौजूदा उपबंध लोकसभा िें प्रततुत विधेयक िें यथा क संशोचधत प्रािधान 1 धारा 26A कोई व्यजक्त, जो र्नरीक्षक को इस कोई व्यजक्त, जो र्नरीक्षक को इस (3) अगधर्नयम या उसके बनाए गए अगधर्नयम या उसके बनाए गए ककन्द्ही ककन्द्ही र्नयमों द्वारा या उसके र्नयमों द्वारा या उसके अधीन प्रदत अधीन प्रदत अगधकारों का उसके अगधकारों का उसके द्वारा प्रयोग ककए द्वारा प्रयोग ककए जाने स े जाने से जानबूझकर बाधा डालेगा, प्रथि जानबूझकर बाधा डालेगा, कारावास दोषमसवद्ध पर जुिायने से, जो एक लाि से, जो छह मास तक हो सकेगा या रुपए तक का हो सकेवा और पश्चातिती जुमाुने से जो एक हजार रुपए तक दोषमसवद्ध पर जुिायने से, जो दो लाि रुपए का होगा, या दोनों से दंडनीय से अनचधक का हो सकेवा से दंडनीय होगा। होगा। 2 धारा 29 यदद कोई व्यजक्त जजसका नाम यदद कोई व्यजक्त, जजसका नाम राज्य के (9) राज्य के रजजस्टर में उस समय रजजस्टर में, उस समय दज ु नहीं है, यह दज ु नहीं है, सम्या रूप से दावा दावा करता है कक उसका नाम इस प्रकार करेगा कक उसका नाम पदनाम के से दज ु है या अपने नाम या पदनाम के84 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— संबंध में ऐसे शब्दों या अक्षरों का संबंध में ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग प्रयोग करेगा जो युजक्तयुक्त रूप से करता है, जो युजक्तयक्ु त रूप से यह यह ददखने के सलए प्रकजलपत है कक ददखाने के सलए प्रकजलपत है कक उसका उसका नाम इस प्रकार दज ु है, तो नाम इस प्रकार से दजु है, तो वह प्रथम वह प्रथम दोषससवद्ध पर जुमाुने से, दोषससवद्ध पर जुमाुने से, जो पचास हजार जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा रुपए तक का हो सकेगा और ककसी और ककसी पश्चातवती दोषससवद्ध पर पश्चातवती दोषससवद्ध पर जुमाुने से, जो कारावास से जजसकी अवगध छह एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, मास तक हो सकेगी, या एक दंडनीय होगा : हजार रुपये से अनगधक के जुमाुने परंतु यह अपराध नहीं होगा कक व्यजक्त या दोनों से दंडनीय होगा: का नाम ककसी अन्द्य राज्य के रजजस्टर में दज ु है और यह कक दावा करते समय परंतु यह ददखाना प्रर्तवाद होगा कक राज्य में रजजस्रीकरण के सलए आवदेन असभयुक्त का नाम ककसी अन्द्य कर ददया गया था ।’’ राज्य के रजजस्टर में दज ु है और यह कक इस धारा के अधीन असभकगथत अपराध के समय राज्य में रजजस्रीकरण के सलए आवेदन ककया गया था।. 3 धारा 22 जो कोई भी उपधारा (1) के उपबंधों (2) जो कोई भी उपधारा (1) के उपबंधों (2) का उललंघन करेगा वह कारावास का उललंघन करेगा वह जुिायने से, जो से, जजसकी अवगध छह महीने तक एक लाि रुपए तक का हो सकेवा और की हो सकेगी या एक हजार रुपये पश्चातिती दोषमसवद्ध पर जुिायने से, जो दो से अनगधक के जुमाुने से, या दोनों लाि रुपए से अनचधक का हो सकेवा से से दंडनीय होगा। दंडनीय होगा। 2.58. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.58.1. स्वास््य और पररवार कलयाण मंत्रालय द्वारा उनकी पटृ ठभूसम नोट में दी गई जानकारी के अनुसार, र्नम्नसलणखत प्रावधानों में संशोधन ककए जाने का प्रस्ताव है: –vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 85 “उक्त अगधर्नयम की धारा 26 (3) ककसी र्नरीक्षक को इस अगधर्नयम के तहत प्रदत्त शजक्तयों के प्रयोग करन े में जानबूझकर बाधा डालने के सलए दंड से संबंगधत है। कारावास की मात्रा को कम करने और जुमाुने को बढाने के सलए संशोधन का प्रस्ताव ककया गया है। उक्त अगधर्नयम की धारा 41 (1) पंजीकृत होने का झूठा दावा करने के सलए दंड से संबंगधत है। कारावास की मात्रा को कम करने और जुमाुने को बढाने के सलए संशोधन का प्रस्ताव ककया गया है। उक्त अगधर्नयम की धारा 42 (2) अपंजीकृत व्यजक्तयों द्वारा गचककत्सा उत्पादों के ववतरण के सलए दंड से संबंगधत है। कारावास की मात्रा को कम करने और जुमाुने को बढाने के सलए संशोधन का प्रस्ताव ककया गया है" 2.59. समितत की बैठक िें चचाय: 2.59.1. स्वास््य और पररवार कलयाण ववभाग के प्रर्तर्नगध ने 07.02.2023 को प्रस्ताववत संशोधनों पर िीकिंग के दौरान ससमर्त को सूगचत ककया कक िामेसी अगधर्नयम, जो एक पुराना अगधर्नयम है, में कािी बदलाव की आवश्यकता है। तथावप, इस ववधेयक में धारा 26 (क) (3) और 41(1) में संशोधन प्रस्ताववत ककए गए हैं। धारा 26 ए, र्नरीक्षकों द्वारा र्नरीक्षण र्नरक्षण करने और ककसी व्यजक्त द्वारा उसके कतव्ु य र्नवहु न करने में जानबूझ कर बाधा डालने से संबंगधत है। इस े अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सलए इस धारा में कारावास की सजा को हटा ददया गया है। ससमर्त न े मंत्रालय को “जुमाुने” को “शाजस्त” में बदलने का सुझाव ददया क्योंकक कारावास को भी खत्म कर ददया गया है। 2.59.2. मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त को सूगचत ककया कक शाजस्त की प्राजप्त और वसूली के सलए अगधर्नयम में प्रशासर्नक अगधर्नणयु न तंत्र को शासमल करने की आवश्यकता होगी, जो वतमु ान में नहीं है और अगधर्नयम में प्रागधकरण के सलए तंत्र और प्रावधान को शासमल करने के सलए प्रर्तबद्ध है। 2.59.3. जहां तक धारा 41 का संबंध है, जो ककसी व्यजक्त द्वारा लाइसेंस प्राप्त िामाुससस्टों के ररकॉड ु रखते हुए राज्य के रजजस्टर में अपना नाम दज ु ककए जाने का झूठा दावा करने से संबंगधत है, मंत्रालय ने सूगचत ककया कक इस धारा से कारावास हटा ददया गया है।86 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.59.4. ससमर्त ने मंत्रालय को धारा 41 (1) में 'अपराध' शब्द को प्रर्तस्थावपत करने का सुझाव ददया और इसके बजाय 'उललंघन' या 'वविलता' का उपयोग ककया जा सकता है। ससमर्त ने मत्रं ालय को धारा 41 (1) को पूरी तरह स े अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं करने और सजा को केवल तीन महीने की अवगध तक कम करने और जुमाुने की रासश बढाने का सुझाव ददया। 2.59.5. यह पूछे जाने पर कक क्या धारा 42 (2) में 'दंडनीय' शब्द को हटाया जा सकता है क्योंकक 41 (1) को आंसशक रूप से अपराध की श्रेणी से बाहर कर ददया गया है, स्वास््य मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने अवगत कराया कक 42 (2) में कारावास को नहीं हटाया जाना चादहए क्योंकक यह एक गंभीर अपराध है। तदनुसार, ससमर्त ने कारावास को 6 महीने से घटाकर 3 महीने करने और जुमाुने को एक हजार रुपये से बढाकर दो लाख रुपये करने का सुझाव ददया। 2.60. समितत के सुझाि: 2.60.1. ववस्ततृ ववचार-ववमश ु के बाद, ससमर्त ने अन्द्य बातों के साथ-साथ, िामेसी अगधर्नयम, 1948 में प्रस्ताववत संशोधनों के सलए र्नम्नसलणखत सुझावों पर ववचार करने का र्नणयु सलया, जो यदद आवश्यक हो, तो खडं वार ववचार के दौरान ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 9 में ववर्नदटट हैं।: धारा 29: (i) कारािास छह से घटाकर तीन िाह ककया जाएवा. (ii) जुिायना एक लाि रुपए से बढाकर दो लाि रुपए तक ककया जाएवा। (iii) 'अपराध' शब्द को 'उल्लंघन' से प्रतततथावपत ककया जाएवा. धारा 22 (2): कारािास 6 िहीने से घटाकर 3 िहीने और जुिायने की रामश एक हजार से बढाकर दो लाि रुपये की जाएवी। धारा 22 (3): पररणािी संशोधन।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 87 उद्योव (विकास और वितनयिन) अचधतनयि, 1951 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रि संख्या 90] 2.61. प्रशासतनक िंत्रालय: िाखणज्य और उद्योव िंत्रालय [उद्योव संिधनय और आंतररक व्यापार विभाव] 2.62. अचधतनयि का उद्देश्य: अगधर्नयम भारत में औद्योगगक ववकास और ववर्नयमन के सलए वैचाररक और कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अगधर्नयम कई महत्वपूण ु उद्योगों के ववकास और ववर्नयमन को केंरीय र्नयंत्रण में लाने के सलए तैयार ककया गया था, जजनकी गर्तववगधयां आगथकु कारकों को प्रभाववत करती हैं जो परू े देश को प्रभाववत करते हैं। यह अगधर्नयम शुरू में उद्योगों को ववर्नयसमत करने के उद्देश्य से बनाया गया था ताकक बड े पररवतनु कारी पररणामों के क्षेत्रों के माध्यम से बड े पैमान े पर रोजगार सजृ न पर अगधक ध्यान केंदरत ककया जा सके। तत्काल आगथकु मुद्दों से र्नपटने के प्रयास में, वषों से अगधर्नयम में छोटे पैमाने पर संशोधन जारी रहा। 1991 की उद्योग नीर्त अगधर्नयम के इर्तहास में सबस े उललेखनीय संशोधन था, जहां औद्योगगक लाइसेंससगं र्नयमों को रद्द कर ददया गया था, जजससे र्नजी क्षेत्र के साथ-साथ ववदेशी र्नवेश से और अगधक भागीदारी के सलए दरवाजा खलु गया, इस प्रकार भारत को एक आगथकु ददग्गज के रूप में दर्ु नया में अपनी जगह स्थावपत करने की अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमर्त समली। इसकी स्थापना के बाद से इसमें कई संशोधन हुए हैं, जबकक अभी भी केंरीय सलाहकार पररषद और ववकास पररषद के गठन जैसे कई पररभाषाओं और प्रावधानों के सलए एक संदभ ु सामग्री के रूप में काय ु कर रहा है। 2.63. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रि धारा िौजूदा प्रािधान लोकसभा िें पुरःतथावपत विधेयक संख्या िें यथा संशोचधत उपबंध 1. धारा 24(1) (1) यदद कोई व्यजक्त र्नम्नसलणखत का (1) यदद कोई व्यजक्त र्नम्नसलणखत उललंघन करेगा या उललंघन करने का का उललंघन करेगा या उललंघन प्रयत्न करेगा या उललंघन का दटु प्रेरण करने का प्रयत्न करेगा या उललंघन करेगा, अथाुत ् :- का दटु प्रेरण करेगा, अथाुत ् :- (i) धारा 10 की उपधारा (1) [या (i) धारा 10 की उपधारा (1) [या उपधारा (4)] के या धारा 11 की उपधारा (4)] के या धारा 11 की88 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— उपधारा (1) के या धारा 11क के या उपधारा (1) के या धारा 11क के धारा 13 की उपधारा (1) के [या धारा या धारा 13 की उपधारा (1) के 29ख की उपधारा (2)], उपधारा (2क), '[या 'धारा 29ख की उपधारा (2)], उपधारा (2घ) उपधारा (2च) और उपधारा(2क), उपधारा (2घ) उपधारा उपधारा (2छ)] (2च) और उपधारा (2छ)] का उपबंध या का उपबंध या (ii) धारा 16 के या धारा 18ख की (ii) धारा 16 के या धारा 18ख की उपधारा (3) के अधीन ददया गया उपधारा (3) के अधीन ददया गया कोई कोई र्नदेश, या र्नदेश, या (iii) धारा 18छ के अधीन ककया (iii) धारा 18छ के अधीन ककया गया गया कोई आदेश, कोई आदेश, (iv) कोई र्नयम जजसका उललंघन (iv) कोई र्नयम जजसका उललंघन इस इस धारा के अधीन दण्डनीय है, िह धारा के अधीन दण्डनीय है, तो वह जुिायने के साथ दंडनीय होवा जो कारावास से जो छह मास तक का हो पच्चीस लाि रुपये तक हो सकता सकेगा, या जुमाुने से जो पांच हजार है।” रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, और जारी रहने वाले उललंघन की दशा में अर्तररक्त जुमाुने से जो उस प्रत्येक ददन के सलए जजसके दौरान ऐसा उललंघन, प्रथम बार ऐसे उललंघन के सलए दोषससवद्ध के पश्चात ् जारी रहता है, पाचं सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।] 2. धारा 24क सम्या कथन के सलए शाजस्त-यदद कोई यथा पुरः स्थावपत ववधेयक में लोप व्यजक्त, - के सलए प्रस्ताववत। (क) जब उससे इस अगधर्नयम द्वारा या इस अगधर्नयम के अधीन ककसी आदेश द्वारा कोई कथन करने या कोई जानकारी देने की अपेक्षा की जाए, कोई ऐसा कथन करेगा या कोई ऐसी जानकारी देगा जजसका कोई महत्वपूण ुvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 89 अशं सम्या है और जजसके सम्या होने का उसे ज्ञान है या यह ववश्वास करने का उगचत कारण है कक वह सम्या है या जजसके सत्य होने का उसे ववश्वास नहीं है; या (ख) यथा पूवोक्त कोई कथन ककसी बही, लेखा, असभलेख, घोषणा, वववरणी या अन्द्य दस्तावेज में करेगा जजसे रखने या देने के सलए वह इस अगधर्नयम के अधीन ककए गए ककसी आदेश द्वारा अपेक्षक्षत है, तो वह कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुमाुने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।] 2.64. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.64.1. उद्योग और आंतररक व्यापार संवधनु ववभाग ने उद्योग (ववकास और ववर्नयमन) अगधर्नयम, 1951 की धारा 24 में संशोधन करने और धारा 24 क को हटाने का प्रस्ताव ककया है। अपने पटृ ठभूसम नोट में, ववभाग ने कहा है कक 11.09.2019 के 2019 के प्रेस नोट 3 के अनुसार, केवल र्नम्नसलणखत चार उद्योगों को अर्नवाय ु लाइसेंससगं के तहत कवर ककया गया है: i. तंबाकू की ससगार और ससगरेट और तंबाकू र्नसमतु उत्पाद। ii. इलेक्रॉर्नक एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण। iii. औद्योगगक ववस्िोटक। iv. खतरनाक रसायन। 2.65. समितत की बैठक िें चचाय: 2.65.1. 31 जनवरी, 2023 को आयोजजत ससमर्त की बठै क के दौरान, ववभाग के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त के समक्ष प्रस्ताववत संशोधनों पर अपना प्रस्तुतीकरण ददया। उन्द्होंने तकु ददया कक अगधर्नयम90 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— की धारा 24 में प्रस्ताववत संशोधन से प्रकक्रया के सरलीकरण, अनुपालन के भर में कमी और वह भी सुरक्षा और राटरीय सुरक्षा ववचारों से समझौता ककए त्रबना व्यवसाय करने की सुववधा में सुधार होगा। अगधर्नयम की धारा 24क का लोप करने के संबंध में, उन्द्होंने कहा कक सभी नागररकों के सलए व्यापार करने में आसानी और जीवन यापन को आसान बनाने के सलए छोटे अपराधों के सलए इस अप्रचसलत दंड प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव ककया जा रहा है। संभाववत र्नवेशकों और व्यवसाय द्वारा सजा की धारणा असुरक्षा की ओर ले जाती है और र्नवेश र्नणयु ों में बाधा डालती है। दंडात्मक पररणामों के स्थान पर जुमाुना लगान े वाले कानून में संशोधन करने के उपरोक्त प्रस्ताव से अपराधी पर र्नवारक प्रभाव डालने वाले प्रर्तबंध लगाने का उद्देश्य बरकरार रहेगा। 2.65.2. ससमर्त ने ववभाग के प्रर्तर्नगधयों के साथ प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्तार से चचाु की। ससमर्त की राय थी कक प्रावधान को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सलए जुमाुने की जगह 'शाजस्त' लगाना उगचत होगा। ससमर्त ने यह भी महसूस ककया कक शाजस्त लगाने और वसूली के सलए न्द्याय- र्नणयु न और अपीलीय तत्रं की आवश्यकता है। 2.66. समितत द्िाराादए वए सुझाि: 2.66.1. ववस्ततृ ववचार-ववमश ु के बाद ससमर्त ने खडं वार चचाु के दौरान ववधेयक की अनुसूची की क्रम संयया 10 में ववर्नददुटट उद्योग (ववकास और ववर्नयमन) अगधर्नयम, 1951 में अन्द्य बातों के साथ- साथ प्रस्ताववत संशोधनों के र्नम्नसलणखत सुझावों/संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया: (i) वतमु ान में र्नधाुररत जुमाुने को शाजस्त से प्रर्तस्थावपत ककया जाए। (ii) शाजस्तयों के मामले में, जहां शाजस्त की रासश अगधक है, न्द्याय-र्नणयु न और अपीलीय तंत्र प्रस्ताववत ककया जाए और जहां शाजस्त की रासश कम है, वहां न्द्याय-र्नणयु न तंत्र की आवश्यकता नही ं है। (iii) क्या अगधर्नयमों में ककए गए संशोधनों का भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 91 चलचचत्र अचधतनयि, 1952 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रि संख्या 11)] 2.67. प्रशासतनक िंत्रालय:: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 2.68. अचधतनयि का उद्देश्य: 1952 का भारतीय चलगचत्र अगधर्नयम एक कानून है जो प्रदशनु के सलए चलगचत्र किलमों के प्रमाणन और चलगचत्र प्रदशनु के ववर्नयमन को र्नयंत्रत्रत करता है। चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 के तहत स्थावपत केंरीय किलम प्रमाणन बोड ु (सीबीएिसी) चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 के प्रावधानों के तहत सावजु र्नक प्रदशनु के सलए किलमों को प्रमाणणत करने का वैधार्नक काय ु करता है। चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 को चलगचत्र (प्रमाणन) र्नयम, 1983 और 1991 के केंर सरकार के ददशार्नदेशों के साथ पढा जाता है, जहां से सीबीएिसी अपना प्रागधकार प्राप्त करता है। चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन का प्रवतनु राज्य सरकार को सौंपा गया है। 2.69. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्र.सं धारा िौजूदा प्रािधान लोकसभा िें पुरःतथावपत विधेयक िें यथा . संशोचधत उपबंध 1. धारा 7(1) 7. इस भाव के उल्लंघन के मलए शास्ततयां – इस भाव के उल्लंघन के मलए शास्ततयां – " (1) यदद कोई व्यजक्त- (1) यदद कोई व्यजक्त, - (क) ककसी स्थान में, - (क) त्रबना ककसी ववगधपूण ु प्रागधकार के (i) उस किलम से सभन्द्न कोई (जजसको सात्रबत करने का भार ऐसे व्यजक्त किलम प्रदसशतु करेगा या प्रदसशतु पर होगा) ककसी किलम में उसके प्रमाणणत करने की अनुमर्त देगा जो बोड ु ककए जाने के पश्चात ् ककसी भी रूप में द्वारा अर्नबजु न्द्धत सावजु र्नक िेरिार करता है या त्रबगाड सकता है, तो वह प्रदशनु या वयस्कों [या ककसी 'कारावास से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक वजृ त्त के सदस्यों या ककसी वग ु के की हो सकेगी या जुमाुने स,े जो दस लाख व्यजक्तयों] के सलए र्नबजु न्द्धत रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, सावजु र्नक प्रदशनु के सलए दंडनीय होगा; उपयुक्त प्रमाणणत की गई है और जो जब प्रदसशतु की जाए तब बोड ु (ख) ककसी किलम को ककसी स्थान पर के ववदहत गचहन को संप्रदसशतु करती है और जब से उस पर वह प्रदसशतु करता है या प्रदसशतु करने की गचहन लगाया गया है तब से अनुमर्त देता है— उसमें ककसी भी रूप में कोई (i) जजसे बोड ु द्वारा प्रमाणणत नहीं ककया गया िेरिार या त्रबगाड नहीं ककया गया है, है; (ii) जजसे, जब प्रदसशतु ककया गया, बोड ु के (ii) ककसी ऐसे व्यजक्त को जो92 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— वयस्क नहीं है कोई ऐसी किलम ववदहत गचहन द्वारा प्रदसशतु नहीं ककया जाता प्रदसशतु करेगा या प्रदसशतु करन े है; की अनुमर्त देगा जो बोड ु द्वारा (iii) जजसे, बोड ु के गचहन द्वारा प्रदसशतु वयस्कों के सलए र्नबजु न्द्धत ककया जाता है, गचहन को र्नयत ककए जाने सावजु र्नक प्रदशनु के सलए के पश्चात ् उसमें पररवतनु या त्रबगाड ददया उपयुक्त प्रमाणणत की गई है ; गया है तो वह कारावास से, जो तीन वष ु तक '[(iiक) कोई किलम, जो बोड ु की अवगध का हो सकेगा या जुमाुने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों द्वारा ककसी वजृ त्त या ककसी वग ु के व्यजक्तयों के सलए र्नवजु न्द्धत से, दंडनीय होगा और अर्तररक्त जुमाुने स,े जो प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान सावजु र्नक प्रदशनु के सलए अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक उपयुक्त प्रमाणणत की गई है, ऐसे का हो सकेगा ; व्यजक्त को प्रदसशतु करेगा या प्रदसशतु करने की अनुमर्त देगा (ग) खडं (क) या खडं (ख) के उपबंधों के जो ऐसी वजृ त्त का सदस्य नहीं है उललंघन में कोई वीडडयो किलम ककसी स्थान या ऐसे वग ु का सदस्य नहीं है : में प्रदसशतु करता है या प्रदसशतु करने की या ] अनुमर्त देता है, तो वह कारावास से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने (ख) त्रबना ककसी ववगधपूणु से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या प्रागधकार के (जजसको सात्रबत दोनों से, दंडनीय होगा और अर्तररक्त जुमाुने करने का भार उसी पर होगा) से, जो प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान ककसी किलम में, उसके प्रमाणणत अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक ककए जाने के पश्चात ् ककसी भी का हो सकेगा, दंडनीय होगा ; रूप में िेरिार या त्रबगाड करेगा, या (घ) ककसी किलम में प्रदसशतु करता है या (ग) धारा 6क के उपबन्द्ध का या प्रदसशतु करने की अनुमर्त देता है, जजसे इस इस अगधर्नयम या उसके अधीन अगधर्नयम के अथ ु के अंतगतु "वयस्क" के बनाए गए र्नयमों द्वारा केन्द्रीय रूप में बोड ु द्वारा प्रमाणणत ककया गया है तो सरकार या बोड ु को प्रदत्त कोई व्यजक्त, जो ऐसी वजृ त्त या वग ु का शजक्तयों या कृत्यों में से ककसी सदस्य नहीं है, प्रर्त व्यजक्त दस हजार रुपए का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा से अनगधक की शाजस्त के सलए दायी होगा, ककए गए ककसी आदेश का जजसको ऐसी किलम प्रदसशतु की गई है, अनुपालन नहीं करेगा, तो वह प्रत्येक प्रदशनु के सलए ऐसे प्रागधकृत कारावास से, जजसकी अवगध तीन अगधकारी दद्वारा और ऐसी रीर्त में, जो वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुन े ववदहत की जाए, उद्गहृ ीत की जाएगी : से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों स,े और जारी (ङ) ककसी किलम को प्रदसशतु करता है या रहने वाले अपराध की दशा में प्रदसशतु करने की अनुमर्त देता है, जजसे इस अर्तररक्त जुमाुने स,े जो ऐसे अगधर्नयम के अथ ु के अंतगतु "ववशषे " के प्रत्येक ददन के सलए जजसके दौरान रूप में बोड ु दवारा प्रमाणणत ककया गया है, तो अपराध जारी रहता है, बीस हजार कोई व्यजक्त, जो ऐसी वजृ त्त या वग ु का रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय सदस्य नहीं है, प्रर्त व्यजक्त दस हजार रुपए होगा : त क क ी श ा ज स् त क े सल ए द ा य ी ह ो ग ा , प्र त् य ेक परन्द्तु कोई व्यजक्त, जो खडं (क) ऐसे प्रदशनु के सलए ऐसे प्रागधकृत अगधकारी के उपखण्ड (i) के उपबन्द्धों के द्वारा और ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए, उललंघन में, कोई वीडडयो किलमvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 93 ककसी स्थान में प्रदसशतु करेगा या उद्गहृ ीत की जाएगी; प्रदसशतु करने की अनुमर्त देगा (च) धारा 6क में अतं ववटु ट उपबंध या इस वह कारावास स,े जजसकी अवगध अगधर्नयम या उसके अधीन बनाए गए तीन मास से कम की नहीं होगी र्नयमो द्वारा केंरीय सरकार या बोड ु को ककन्द्तु जो तीन वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो बीस प्रदत्त शजक्तयो या कृत्यों में से ककसी का हजार रुपए से कम का नहीं होगा प्रयोग करते हुए उनके द्वारा ककए गए ककसी ककन्द्तु जो एक लाख रुपए तक का आदेश का अनुपालन करने में असिल रहता है, तो वह पांच लाख रुपए तक की शाजस्त के हो सकेगा, और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अर्तररक्त सलए, जो ऐसे प्रागधकृत अगधकारी दवारा और ऐसी रीर्त में, जो ववदहत ककया जाए, जुमाुने से, जो ऐसे प्रत्येक ददन के सलए जजसके दौरान अपराध जारी उद्गहृ ीत पांच लाख रुपए की शाजस्त के सलए रहता है, बीस हजार रुपए तक का दायी होगा: परंतु दंड प्रकक्रया संदहता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में ककसी बात के हो सकेगा, दण्डनीय होगा : परन्द्तु यह और कक कोई होते हुए भी, ककसी महानगर मजजस्रेट या ककसी प्रथम श्रेणी न्द्यार्यक मजजस्रेट के सलए, न्द्यायालय ऐसे पयाुप्त और ववशषे जजसे राज्य सरकार द्वारा इस र्नसमत्त ववशषे कारणों से जो र्नणयु में वणणतु रूप से सशक्त ककया गया है, खडं (क) से ककए जाएंगे, तीन मास से कम खडं (ग) के अधीन इस भाग के अधीन की अवगध के कारावास या बीस दंडनीय ककसी अपराध के सलए दोषससद्ध ककसी हजार रुपए से कम के जुमाुने का व्यजक्त पर पांच हजार रुपए से अगधक के दण्डादेश अगधरोवपत कर सकेगा:] जुमाुने का दंडादेश पाररत करना ववगधपूण ु होगा : [ परन्द्तु यह और कक] दण्ड प्रकक्रया संदहता, 1973 (1974 का परंतु यह भी कक कोई ववतरक या प्रदशकु या 2) की धारा 29 में ककसी बात के ककसी चलगचत्र गहृ का स्वामी इस भाग के होते हुए भी ककसी महानगर अधीन " अर्नबगं धत वयस्क" के रूप में मजजस्रेट या ककसी प्रथम वग ु प्रमाणणत ककसी किलम पर चते ावनी के न्द्यार्यक मजजस्रेट के सलए जजसे पटृ ठांकन की शत ु के उललंघन के सलए दंड का राज्य सरकार इस र्नसमत्त ववशषे दायी नहीं होगा । रूप में सशक्त करे, इस भाग के अधीन दण्डनीय ककसी अपराध के सलए ससद्धदोष ककसी व्यजक्त पर पांच हजार रुपए से अगधक के जुमाुने का दण्डादेश पाररत करना ववगधपूण ु होगा: '[परन्द्तु यह भी कक] कोई ववतरक या प्रदशकु या ककसी चलगचत्र गहृ का स्वामी या कमचु ारी इस भाग के अधीन "अर्नबजु न्द्धत वयस्क” के रूप में प्रमाणणत ककसी किलम पर चते ावनी के पटृ ठांकन की ककसी शत ु के उललंघन के सलए दण्ड का दायी नहीं होगा ।] 2. धारा 7 में नई कुछ नहीं (4) उपधारा (1) के खडं (घ) से खडं (च) के उपधारा (4) अधीन अगधरोवपत ककसी शाजस्त से पीडडत का कोई व्यजक्त ऐसी रीर्त में और ऐसे अपील94 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अतं ःस्थापन प्रागधकारी को, जो ववदहत ककया जाए, अपील कर सकेगा । 3. धारा 8 में (वक) प्रागधकृत अगधकारी और धारा 7 की खडं (ग) के उपधारा (1) के खडं (घ) से खडं (च) के बाद नए खडं ों र्नबंधनों में उसके द्वारा उद्गहृ ीत शाजस्त की का रीर्त ; अतं ःस्थापन (गख) अपील करने की रीर्त और धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अपील प्रागधकारी; 3. धारा 14 इस भाव के उल्लंघन के मलए इस भाव के उल्लंघन के मलए शास्ततयां: यदद शास्ततयां: यदद इस भाग के या इस भाग के या इसके अधीन बनाए गए इसके अधीन बनाए गए र्नयमों के र्नयमों के उपबन्द्धों के या शतों और उपबन्द्धों के या शतों और र्नबन्द्ु धनों, के जजनके आधार पर या जजनके र्नबन्द्ु धनों, के जजनके आधार पर अधीन रहते हुए कोई अनुज्ञजप्त इस भाग के या जजनके अधीन रहते हुए कोई अधीन दी गई है, उललंघन में, ककसी चलगचत्र अनुज्ञजप्त इस भाग के अधीन दी का स्वामी या भारसाधक व्यजक्त उसका गई है, उललंघन में, ककसी प्रयोग करेगा या उसके प्रयोग की अनुज्ञा देगा चलगचत्र का स्वामी या भारसाधक अथवा ककसी स्थान का स्वामी या अगधभोगी व्यजक्त उसका प्रयोग करेगा या उस स्थान को प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा उसके प्रयोग की अनुज्ञा देगा तो वह जुमानु से, जो एक लाि रुपए और अथवा ककसी स्थान का स्वामी या अपराध जारी रहने की दशा िें, अततररक्त अगधभोगी उस स्थान को प्रयोग जुिायने से, प्रत्येक ादन के मलए, स्जसके करने की अनुज्ञा देगा तो वह दौरान अपराध जारी रहता है, दस हजार रुपए जुमाुन से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेवा, दण्डनीय होगा । तक का हो सकेगा, और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अर्तररक्त जुमाुने स,े जो ऐस े प्रत्येक ददन के सलए जजसके दौरान अपराध जारी रहता है एक सौ रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा । 2.70. िंत्रालय का तनिेदन: 2.70.1. ससमर्त को ददए अपने सलणखत असभवेदन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूगचत ककया कक चलगचत्र अगधर्नयम और र्नयमों के उपबंधों का उललंघन ववसभन्द्न रूपों में हो सकता है। "चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 के उपबंधों के उललंघन के सलए शाजस्तयाूँ अगधर्नयम की धारा 7 (1) और 14 के तहत र्नधाुररत की गई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शाजस्त उपबंधों के र्नरपरागधकारण और युजक्तसंगत बनाने तथा अगधर्नयम को सरकार की कारबार करने की सुगमता नीर्त के अनुरूप बनाने के सलए चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 की धारा 7(1) और 14 में संशोधन का प्रस्ताव ककया है। प्रस्ताववत उपबंधों को लागू करने के उद्देश्य से र्नयम बनाने के सलए धारा 8 में नए खडं ों को भी शासमल ककए जाने का प्रस्ताव है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 95 2.70.2. मंत्रालय ने अपनी पटृ ठभसू म नोट में आगे कहा कक अगधर्नयम, 1952 की धारा 7 (1) और 14 में शाजस्तयों का उपबंध है, जजनके र्नरपराधीकरण की रूपरेखा तैयार की गई है जजसमें र्नम्नसलणखत शासमल हैं: “क. भारत सरकार के र्नरपराधीकरण के जनादेश का पालन करने के सलए, कारावास के दंड को हटा ददया गया है और क) गैर-वयस्कों को 'ए' किलम का प्रदशुन करने; ख) ककसी ऐसे सदस्य को 'एस' किलम का प्रदशनु करना जो ऐसे पेश े या वग ु का नहीं है; और (ग) प्रमाणणत किलमों के संबंध में ववतरकों और प्रदशुकों को दी जाने वाली सूचना और दस्तावेजों के संबंध में धारा 6क का उललंघन के मामलों में केवल शाजस्त लगाया जाएगा; हालांकक, शाजस्त की रासश को एक प्रभावी र्नवारक के रूप में काय ु करने और इसे समय के अनुरूप बनाने के सलए बढा ददया है। यह प्रस्ताव ककया गया है कक एक प्रागधकृत अगधकारी द्वारा उपरोक्त मामलों में सुनवाई का उगचत अवसर देने के बाद शाजस्त लगायी जाएगी। लगाई गई शाजस्त से पीडडत कोई भी व्यजक्त, ककस रीर्त से और ऐसे अपीलीय प्रागधकारी के समक्ष अपील करेगा, जो ववदहत ककया जाए। ख.) ककसी किलम के प्रमाणणत होने के बाद उससे छेडछाड और ख) ककसी किलम या वीडडयो किलम की प्रदशनु ी उस रूप के अलावा ककसी अन्द्य रूप में करना, जजसमें इसे प्रमाणणत ककया गया था, अथाुत ् अतं वेषण, के मामलों में अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कारावास की सजा को बरकरार रखा गया है। जुमाुने की रासश को एक प्रभावी र्नवारक के रूप में काय ु करने और इसे समय के अनुरूप बनाने के सलए बढा ददया है।” 2.71. समितत की बैठक िें चचाय: 2.71.1. 09.02.2023 को आयोजजत ससमर्त की बैठक के दौरान, ससमर्त को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों द्वारा जानकारी दी गई थी कक धारा 14 के तहत चलगचत्र के मासलक या ककसी भी प्रभारी व्यजक्त पर लगाई जाने वाली शाजस्त की रासश को अगधर्नयम के उस दहस्से के उललंघन के मामले में एक हजार से बढाकर एक लाख रुपये कर ददया गया है और अपराध जारी रहने की जस्थर्त में प्रर्तददन सौ रुपये से बढाकर दस हजार रुपये तक कर ददया गया है। ससमर्त ने मंत्रालय को सुझाव ददया कक शाजस्त के मामले में इस धारा को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सलए "जुमानु े" या "दंडनीय" शब्दों के बजाय "शाजस्त" ' "उललघं न" और "उत्तरदायी" शब्दों का प्रयोग ककया जा सकता है ताकक अगधर्नयम के उललंघन के प्रशासर्नक र्नणयु को सुगम बनाया जा सके। 2.71.2. उपयुक्ु त को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने मंत्रालय से धारा 15 में भी पररणामी पररवतनु करने को कहा, जो धारा 7 या 14 के तहत अपराध के सलए दोषी ठहराए गए लाइसेंस धारक के96 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— "लाइसेंस रद्द करने की शजक्त" प्रदान करता है, क्योंकक धारा 14 जजसे अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर ददया गया है, के तहत कोई दोषससवद्ध नहीं होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रर्तर्नगध ने सकारात्मक उत्तर ददया, कक धारा 7 अपन े आप में अपराधों की दो श्रेणणयों के सलए प्रावधान कर रही है जहां 3 अपराध अथाुत ् 7(1) क, ख और ग मामूली श्रेणी के हैं। 2.71.3. ससमर्त ने मंत्रालय से तद्नुसार पररवतनु करने के सलए कहा, क्योंकक उललंघन की जस्थर्त में जुमाुना हो सकता है या कारावास हो सकता है, यदद दोनों का प्रावधान धारा 7 और 14 में ककया गया है तो दोषी शब्द से बचा जा सकता है और इसके स्थान पर उललंघन का प्रयोग ककया जा सकता है। मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त के सुझावों के आलोक में आवश्यक पररवतनु ों को शासमल करने हेतु मामले की जांच करने का ससमर्त को आश्वासन ददया। 2.71.4. मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त को सूगचत ककया कक 7(1) (क) से (ग) के अतं गतु पहले अपराध की जस्थर्त में लाइसेंस को रद्द ककया जा सकता है; यद्यवप यह अर्नवाय ु नहीं है, लेककन शजक्त का प्रयोग ककया जा सकता है। इससलए, मंत्रालय ने धारा 15 को 15 (1) और 15 (2) में ववभाजजत करने का प्रस्ताव ककया है जजससे धारा 7 (1) की उपधारा (क) से (ग) के तहत छोटे अपराधों को तथा धारा 14 या धारा 7 (1) की उपधारा (घ) से (च) के तहत ववसभन्द्न शाजस्तयों को धारा 15 की ववसभन्द्न शाजस्तयों में शासमल ककया जा सके। 2.71.5. इस संबंध में ससमर्त ने मंत्रालय से अस्पटटता को दरू करने के सलए धारा 15, जजसमें संशोधन का प्रस्ताव नहीं ककया गया है, में भी पररणामी पररवतनु करने के सलए कहा। यह धारा "लाइसेंस रद्द करने की शजक्त" और ऐसी अस्पटटता को दरू करने का उपबंध करती है, जो मामूली अपराधों और र्नरंतर अपराध के मामलों में जुमाुना लगाने में अतं र स्पटट नहीं कर पातीं। ससमर्त ने धारा में वस्तुर्नटठ ववचार को शासमल करने के सलए कहा, जजसमें स्पटट रूप से पहली बार के और बार- बार अपराध के मामले में लाइसेंस रद्द करने के सलए प्रयोग में लाई जाने वाली शजक्तयों का वववरण हो। 2.72. समितत द्िारा ादए वए सुझाि: 2.72.1. ववस्ततृ ववचार-ववमश ु के बाद, ससमर्त ने ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 11 में ववर्नददुटट चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 में प्रस्ताववत संशोधनों से सैद्धांर्तक रूप से सहमत हुई और खडं - वार ववचार के दौरान आवश्यकतानुसार र्नम्नसलणखत सुझावों पर ववचार करने का र्नणयु सलया: धारा 14 – "जुिायना" या "दंडनीय" शब्दों को "शास्तत" "उल्लंघन" और "उत्तरदायी" द्िारा प्रतततथावपत ककया जा सकता है। धारा 15 – धारा 7 (1) की उपधाराओं (क) से (व) के तहत बड़ े अपराधों तथा धारा 7 (1) की उप धाराओं (घ) से (च) या धारा 14 के तहत छोटे अपराधों के मलए के मलए अलव-अलव शस्ततयां।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 97 चाय अचधतनयि, 1953 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रिांक 92] 2.73. प्रशासतनक िंत्रालय: िाखणज्य एिं उद्योव िंत्रालय [िाखणज्य विभाव] 2.74. अचधतनयि का उद्देश्य: चाय अगधर्नयम, 1953 में चाय उद्योग संघ द्वारा र्नयंत्रण का प्रावधान है, जजसमें वतुमान अतं राुटरीय समझौतों के अनुरूप, भारत में चाय की खेती और चाय के र्नयाुत का र्नयंत्रण और इस उद्देश्य से एक चाय बोड ु की स्थापना करना और भारत में उत्पाददत चाय पर उत्पाद शुलक लगाना शासमल है। 2.75. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धाराएं ितिय ान प्रािधान लोक सभा िें पुर:तथावपत विधेयक िें यथासंशोचधत प्रािधान 1 धारा 38 38. बोड य के ककसी अचधकारी या यथापुर:स्थावपत ववधेयक में लोप का सदतय को उसके कतव्य यों के प्रस्ताव ककया गया। तनिहय न िें बाधा डालन े के मलए तथा बाहयों और अमभलेिों को पेश करने िें असफलता के मलए शास्तत - जो व्यजक्त- (क) अध्यक्ष द्वारा र्नजश्चत रूप में प्रागधकृत ककसी सदस्य को या बोड ु के ककसी अगधकारी को अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा या बोड ु द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत ककसी व्यजक्त को, इस अगधर्नयम द्वारा या इसके अधीन, प्रदत्त ककसी शजक्त के प्रयोग में या उस पर अगधरोवपत ककसी कतव्ु य के र्नवहु न में बाधा डालेगा, या98 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (ख) ककसी लेखा बही या अन्द्य असभलेख को र्नयंत्रण या असभरक्षा में रखते हुए ऐसी बही या असभलेख को तब पेश करने में असिल रहेगा जब उससे इस अगधर्नयम द्वारा या इसके अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, वह कारावास से जो एक वष ु तक का हो सकेगा, या जुमाुने स,े जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा। 2 धारा 39 39. अिैध िेती के मलए शास्तत – ददनांक 23.08.2021 की अगधसूचना सं. जो कोई धारा 12 के उललंघन में एस. ओ. 3415(ड) द्वारा चाय ककसी भूसम पर जानबूझकर चाय अगधर्नयम, 1953 (1953 का लगाएगा या चाय लगवाएगा, वह अगधर्नयमन संययांक 29) से पहले ही प्रथम अपराध के सलए जुमाुने जो र्नलंत्रबत ककया जा चकु ा है। एक हजार रुपए तक का हो सकेगा यथापुर:स्थावपत ववधेयक में लोप का और ककसी पश्चात्वती अपराध के प्रस्ताव ककया गया। सलए जुमाुने से जो पाूँच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। 3 धारा 40 40. अनुज्ञा के बबना लवाई वई ददनांक 23.08.2021 की अगधसूचना सं. चाय का हटाया जाना - जहां कोई एस. ओ. 3415(ड़) द्वारा चाय व्यजक्त धारा 39 के अधीन ककसी अगधर्नयम, 1953 (1953 का अपराध के सलए ससद्धोष ठहराया अगधर्नयमन संययांक 29) से पहले ही गया है वहाूँ ससद्धदोष ठहराने वाला र्नलंत्रबत ककया जा चकु ा है। न्द्यायालय यह र्नदेश दे सकेगा कक वह चाय, जजसकी बाबत अपराध यथापुर:स्थावपत ववधेयक में लोप का ककया गया था, ववर्नददुटट कमर के प्रस्ताव ककया गया। भीतर उस भूसम से हटा ली जाए और आदेश का सम्यक् अनुपालनvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 99 न ककए जाने की दशा में, चाय वहां स े हटवा सकेगा और ससद्धोष ठहराए गए व्यजक्त से उसका खच ु ऐसे वसूल कर सकेगा मानो वह उस चाय-सम्पदा पर शोध्य भ-ू राजस्व की बकाया हो जजस पर अपराध ककया गया था। 4 धारा 41 कीित और वितरण के तनयंत्रण से यथापुर:स्थावपत ववधेयक में लोप का संबंचधत आदेश के उल्लंघन के प्रस्ताव ककया गया। मलए शास्तत - (1) यदद कोई व्यजक्त धारा 30 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन ककए गए ककसी आदेश का उललंघन करेगा तो वह कारावास से जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाुने स,े जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और जजस संपजत्त की बाबत आदेश का उललंघन ककया गया है वह संपजत्त या उसका उतना भाग जजतना न्द्यायालय ठीक समझ े केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाएगा। (2) जो व्यजक्त धारा 30 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन ककसी आदेश के उललंघन का प्रयत्न करेगा या उललंघन करने का दटु प्रेरण करेगा उसके बारे में यह समझा जाएगा कक उसने उस आदेश का उललंघन ककया है। 5 धारा-22 22. अन्य शास्ततयां -- जो कोई, यथापुर:स्थावपत ववधेयक में लोप करने का उन उपबंधों से सभन्द्न , जजनके प्रस्ताव100 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— उल लंघन के सलए धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 39 और धारा 41 में दंड उपबजन्द् धत ककया गया है, इस अगधर्नयम के या इसके अधीन बनाए गए ककन्द् हीं र्नयमों के उपबन्द्ध ों का उल लंघन करेगा या उल लंघन करने का प्रयत् न करेगा या उल लंघन करने का दटु प्रेरण करेगा, वह कारावास स,े जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, तथा जारी रहने वाले उल लंघन की दशा में ऐसे अर्तररक् त जुमाुने स,े जो ऐसे प्रथम उल लंघन के सलए दोषससवद्ध के पश् चात ् ऐसे प्रत् येक ददन के सलए जजसके दौरान ऐसा उल लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा । 2.76 िंत्रालय द्िारा तनिेदन: प्रस्ताववत संशोधनों की आवश्यकता के बारे में ववस्तार से बताते हुए मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में र्नम्नानुसार जानकारी प्रदान की: "चाय अगधर्नयम, 1953 28 मई, 1953 को अगधर्नयसमत ककया गया था और चाय बोड ु अगधर्नयम की धारा 4 के तहत स्थावपत एक र्नकाय है। चाय अगधर्नयम, 1953 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41 और धारा 42 का लोप करने का प्रस्ताव ककया गया है जो ववसभन्द्न अपराधों के सलए सजा का प्रावधान करती है। धारा 39 और धारा 40 को राजपत्र अगधसूचना संयया एस.ओ. 3415(ङ) ददनांक 23.8.2021 के द्वारा र्नलंबन कर ददया गया है। धारा 38, 39, 40, 41 और 42 जो मामूली अपराधों के सलए सजा के रूप में कारावास र्नधाुररत करते हैं, वे अगधर्नयम के अगधर्नयमन के समय प्रासंगगक थे। हालांकक, 70 वष ु बीत जाने के पश्चात, इन दंडात्मक प्रावधानों की प्रासंगगकता समाप्त हो चकु ी है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 101 ये धाराएं वहां प्रासंगगक थी जहां चाय की खेती, र्नयाुत पर प्रर्तबंध था और चाय र्नयाुत के सलए कोटा प्रणाली प्रचसलत थी। वतमु ान में, इस तरह के दंडात्मक प्रावधानों की प्रासंगगकता समाप्त हो चकु ी है और ये कारबार को सुगम बनाने की नीर्त के ववरूद्ध हो सकती है। तदनुसार, जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 की क्र.सं. 12 के द्वारा चाय अगधर्नयम, 1953 की धारा 38, 39, 40, 41 और 42 का लोप करने का प्रस्ताव ककया गया है। उक्त संशोधनों से लाभाजन्द्वत दहतधारकों में चाय लगाने वाले, ववर्नमाुता, चाय के दलाल, चाय नीलामीकताु, चाय आयातक, चाय भांडागारों के स्वामी, चाय व्यापारी और चाय खरीदार शासमल हैं। जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 स े लाभाजन्द्वत होने वाले दहतधारकों की संयया इस प्रकार है: चाय ाहतधारकों की श्रेणी संख्या छोटे उत्पादक 2,29,526 बड े उत्पादक 1567 र्नयाुतक 1970 आयातक 317 खरीदार 9524 भांडागार स्वामी 381 चाय अपसशटट लाइसेंस धारक 3645 दलाल 20 बोट लीि कारखाने 788 नीलामीकताु 8 ववद्यमान अगधर्नयम में उपबंधों के र्नरापराधीकरण से कारबार सुगम होगा और सभी दहतधारकों को उगचत और न्द्यायसंगत लाभ समलेगा, जजससे यह सुर्नजश्चत होगा कक चाय बोड ु एक सहायक के रूप में काय ु करेगा और उदारीकृत वातावरण में चाय के र्नयाुत को बढावा देने के साथ चाय क्षेत्र के तेजी से ववकास और तरक्की को बढावा देगा।" 2.77 समितत द्िारा सुझाि: 2.77.1 मंत्रालय द्वारा संक्षक्षप्त जानकारी के पश्चात और चाय अगधर्नयम, 1953 ववधेयक की अनुसूची की क्रम संयया 12 में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर स्पटटीकरण के पश्चात, ससमर्त ने खडं - वार ववचार के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया:102 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— धारा 41: आदेशों के उल्लंघन पर भी दंडात्िक प्रािधान को बढाया जा सकता है। धारा 42: (i) दंड अन्य बोडों के सिव्य यापी प्रािधानों के सिान ककया जाना चााहए (ii) प्रततावित उपबंधों िें दंडों के मलए अपील प्रािधानों के साथ न्यायतनणयय न तंत्र प्रदान ककया जाना चााहए।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 103 प्रततमलप्यचधकार अचधतनयि, 9157 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि संख्या 93] 2.78 प्रशासतनक िंत्रालय: िाखणज्य और उद्योव िंत्रालय [उद्योव और आंतररक व्यापार संिधनय विभाव] 2.79 अचधतनयि का उद्देश्य: प्रर्तसलप्यगधकार से संबंगधत कानून में संशोधन और समेकन करने के सलए अगधर्नयम। 2.80 अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुर:तथावपत विधेयक िें यथासंशोचधत उपबंध 9. धारा 68 धारा 68: ककसी प्रागधकारी यथा पुर:स्थावपत ववधेयक में लोप या अगधकारी को प्रवंगचत करने का प्रस्ताव ककया गया करने या उस पर असर डालने के प्रयोजन में सम्या कथन करने के सलए शाजस्त – कोई व्यजक्त जो – (क) इस अगधर्नयम के अपबंधों के र्नटपादन में ककसी प्रागधकारी या अगधकारी को प्रवंगचत करन े की दृजटट से, या (ख)इस अगधर्नयम या तद्धीन ककसी ववषय के सबं ंध में ककसी बात के ककए जान े या उसके लोप का उपापन करने या उस पर असर डालने की दृजटट से, कोई सम्या कथन या104 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— व्यपदेशन यह जानते हुए करेगा कक वह सम्या है, वह कारावास से, जो एक वष ु तक का हो सकेगा, या जुमाुने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा। 2.81 िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.81.1 उद्योग और आतं ररक व्यापार संवधनु ववभाग ने प्रर्तसलप्यगधकार अगधर्नयम, 1957 की धारा 68 का लोप करने का प्रस्ताव ककया है जो प्रागधकरण को धोखा देने या प्रभाववत करने के सलए गलत बयान देने या प्रर्तर्नगधत्व करने के अपराध को दंडडत करता है। 2.82 समितत की बैठक िें चचाय: 2.82.1 ससमर्त ने 31 जनवरी, 2023 को आयोजजत अपनी बैठक में ववभाग द्वारा ददए गए प्रस्तुर्तकरण को देखा और पाया कक यह प्रावधान पहले से ही भारतीय दंड संदहता अगधर्नयम, 1860 की धारा 177 के तहत शासमल है, जो र्नम्नानुसार है: 977. मिथ्या इस्त्तला देना - जो कोई ककसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते ककसी ववषय पर इजत्तला देने के सलए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस ववषय पर सच्ची इजत्तला के रूप में ऐसी इजत्तला देगा जजसका सम्या होना वह जानता है या जजसके सम्या होन े का ववश्वास करने का कारण उसके पास है, वह सादा कारावास से, जजसकी अवगध छह मास तक ही हो सकेगी, या जुमाुने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, अथवा, यदद वह इजत्तला, जजसे देने के सलए वह वैध रूप से आबद्ध हो, कोई अपराध ककए जाने के ववषय में हो, या ककसी अपराध के ककए जाने का र्नवारण करने के प्रयोजन स,े या ककसी अपराधी को पकडने के सलए अपेक्षक्षत हो, तो वह दोनों में से, ककसी भांर्त के कारावास से, जजसकी अवगध दो वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, या दोनों से, दंडडत ककया जाएगा। 2.83 समितत द्िारा सुझाि: ववभाग द्वारा संक्षक्षप्त जानकारी ददए जाने के पश्चात, ससमर्त, सैद्धांर्तक रूप में, ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 13 में ववर्नददुटट प्रर्तसलप्यगधकार अगधर्नयम, 1957 की धारा 68 का लोप करने के प्रस्ताव से सहमत हुई, और ववधेयक पर खडं -वार ववचार करने के दौरान प्रस्ताव पर ववचार करने का र्नणयु सलया।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 105 िाखणज्य पोत पररिहन अचधतनयि, 9158 [जन विश्ि ास (उपबंधो का संशोधन) विधेयक 2022 की क्रि संख् या 92] 2.82 प्रशासतनक िंत्रालय: पत्तन, पोत पररिहन और जलिाव य िंत्रालय 2.85 अचधतनयि का प्रयोजन: वाणणज्य पोत पररवहन अगधर्नयम, 1958 (एमएस अगधर्नयम) का प्रयोजन राट रीय दहतों की पूर्त ु के सलए सबसे अगधक उपयुक् त रीर्त में भारतीय वाणणजज्यक समुरी बेड े के ववकास का संवधनु करने और उसका दक्षतापूण ु रखरखाव सुर्नजश्चत करना है। इस प्रयोजन के सलए अगधर्नयम में भारतीय पोतों के रजजस् रीकरण, प्रमाणक, सरंक्षा और सुरक्षा, श्रसमक जस्थर्तयों और नाववकों के कलयाण और पोतों से प्रदषू ण र्नवारण से संबंगधत मामलों के सलए उपबंध ककए गए है। 2.86 अचधतनयि िें प्रत तावित संशोधन क्रिां धारा ितिय ान उपबंध लोक सभा िें पुर:तथावपत क 436(2) विधेयक द्िारा यथा संशोचधत उपबंध अपराध इस अचधतनयि शास्ततयां अपराध शास्तत की धारा स्जससे अपराध का संबंध हैं। 1 16 यदद कोई व् यजक्त, साधारण छह मास तक - शाजस्त जो दो भाग 5 के अधीन कारावास या, लाख रुपये रजजस् रार के समक्ष एक हजार रुपए तक हो की गई ककसी तक जुमाुना, या सकेगी। घोषणा में या उस े दोनों। पेश की गई दस् तावेज में अथवा ऐसे रजजस् रार को पेश की गई ककसी दस् तावेज या अन्द् य साक्ष्य में;- (क) ककसी पोत के हक या स् वासमत् व के सम् बन्द्ध ; या उसमें ववद्यमान ककसी दहत के सम् बन्द्ध106 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— में या पोत में ककसी अशं के सम् बन्द्ध में जानबूझकर कोई सम् या कथन करता है या सम् या कथन करने या उपाप् त करने में सहायता करता; अथवा (ख) ऐसे सम् या कथन से युक् त कोई घोषणा करता है या दस् तावेज पेश करता है या बनाता है या जजसके बारे में वह जानता है कक वह सम् या है। 1. 29 यदद कोई स्वामी, 115. व् यस्क्यों को छह मास तक - शाजस्त जो दो मासलक या नाविकों के रूप कारावास या, लाख रुपये तक असभकताु िें तनयुक् त करन े एक हजार रुपए हो सकेगी। जानबूझकर धारा का प्रततषेध करन े तक जुमाुना, या 115 के अतं गतु की शस्क्त – दोनों। ककसी आदेश की केन्द्र ीय सरकार जानबूझकर या इस र्नसमत्त अवहेलना करता उसके द्वारा है। प्रागधकृत ककसी अगधकारी या यदद यह समाधान हो जाता है कक राट रीय दहत में या साधारणतया नाववकों के दहत में ऐसा करना आवश् यक है, तो उसे, सलणखत आदेश द्वारा,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 107 भारतीय पोत स े सभन्द्न ककसी पोत के मास् टर या असभकताु को, जो आदेश में ववर्नददुट ट ककया जाए, भारत में या भारत के ककसी ववर्नददुट ट भाग में ऐसे पोत पर नाववक के रूप में सेवा करने के सलए ककसी व् यजक्त की र्नयुजक्त को प्रर्तवषद्ध करन े की शजक्त होती। 1. 35 यदद कोई व्य जक्त- साधारण छह मास का - शाजस्त जो दो (क) नाववक के कारावास या लाख रुपये तक ककसी सेवोनमुजक्त पांच सौ रुपए हो सकेगी। प्रमाणपत्र या काय ु तक जुमाुना या के बारे में ककसी दोनों। प्रमाणपत्र या र्नरन्द्त र सेवोन्द् मुजक्त प्रमाणपत्र या ककसी ऐसे प्रमाणपत्र की प्रर्तसलवप की कूटरचना करता है या उसमें कपटपूवकु पररवतनु करता है ; अथवा (ख) नाववक के ककसी सेवोन्द् मुजक्त प्रमाणपत्र या काय ु के बारे में ककसी प्रमाणपत्र या108 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— र्नरन्द्त र सेवोन्द् मुजक्त प्रमाणपत्र या ककसी ऐसे प्रमाणपत्र की प्रर्तसलवप का, जो कूटरगचत है या पररवर्त ु ककया गया है या उसका नहीं है, कपटपूवकु प्रयोग करता है। 2 43. यदद कोई व् यजक्त साधारण छह मास तक - शाजस्त जो दो ककसी अगधर्नयम कारावास या, लाख रुपये तक के ऐसे ककसी एक हजार रुपए हो सकेगी। र्नबन्द्ु ध न को भंग तक जुमाुना, या करता है जो धारा दोनों। 150 की उपधारा (5) के अधीन उस पर बाध् यकर है। 3 44 यदद कोई नाववक 959. अचधकरण छह मास तक - शाजस्त जो दो या स् वामी धारा के सिक्ष कारावास या, लाख रुपये तक 151 का उललंघन कायिय ााहयों के एक हजार रुपए की हो सकेगी। करता है। लंबबत रहने के तक जुमाुना, या दौरान सेिा की दोनों। शतों, आाद का अपररितततय रहना- धारा 150 के अधीन कायवु ाही के लंत्रबत रहने के दौरान- (क) कोई नाववक या नाववकों का वग ु या नाववकों की यूर्नयन हडताल नहीं करेगी या हडताल पर नही ं रहेगी या अन्द् यथा कोई काय ु ऐसीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 109 रीर्त से नही ं करेगी जजसमें उन पोतों के, जजसमें नाववक र्नयोजजत ककए जा सकते हैं, सामान्द् य कायकु रण पर ववपरीत प्रभाव पड े ; और (ख) पोत को कोई स् वामी- (i) वववाद से संबंगधत नाववकों को ऐसी कायवु ाही के आरम्भ के ठीक पूव ु लागू सेवा की शतों में ऐसा कोई पररवतनु नही ं करेगा जो उन पर प्रर्तकूल प्रभाव डाले ; या (ii) वववाद से संबंगधत ककसी ववषय की बाबत ककसी नाववक को सेवोन्द् मुक् त या दंडडत नही ं करेगा। 4. 57(क) यदद नाववक या 919. छुट्टी के िलक पर छोडी - िलक पर छोडी सशक्षु- बबना अमभत् यजन गई उसकी सभी गई उसकी सभी (क) अपने पोत का और अनुपस्तथतत- संपजत्तयां या संपजत्तयां या असभत् यजन करता (1) ववगधपूवकु उनका कोई भाग उनका कोई भाग है। र्नयुक् त ककया तथा उसके तथा उसके गया कोई नाववक द्वारा तब तक द्वारा तब तक और कोई नाववक अजजतु मजदरू ी अजजतु मजदरू ी और कोई भी और, यदद और, यदद सशक्षु- (क) अपने असभत् यजन ऐसे असभत् यजन ऐसे पोत का ककसी स् थान पर ककसी स् थान पर110 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— असभत् यजन नही ं ककया जाता है ककया जाता है करेगा। जो भारत में जो भारत में नहीं है तो, ऐसी नहीं है तो, ऐसी कुल मजदरू ी या कुल मजदरू ी या उसका कोई भाग उसका कोई भाग जो वह ककसी जो वह ककसी अन्द् य ऐसे पोत अन्द् य ऐसे पोत पर, जजस पर पर, जजस पर उसके भारत उसके भारत लौटने पयन्द्ु त लौटने पयन्द्ु त र्नयोजजत ककया र्नयोजजत ककया जाए, उपाजजतु जाए, उपाजजतु कर सके, कर सके, समपह्रत ककए समपह्रत ककए जाने के जाने के दार्यत् वाधीन दार्यत् वाधीन होगी, और वह होगी, और वह नाववक या सशक्षु नाववक या सशक्षु उतनी अगधक उतनी अगधक रकम की पूर्त ु रकम की पूर्त ु करने के करने के दार्यत् वाधीन भी दार्यत् वाधीन भी होगा जो उस होगा जो उस पोत के, जजस पोत के, जजस पोत का उसने पोत का उसने असभत् यजन असभत् यजन ककया है, मास् टर ककया है, मास् टर या स् वामी द्वारा या स् वामी द्वारा उसके स् थान पर उसके स् थान पर र्नयोजजत ककए र्नयोजजत ककए गए प्रर्तस्थ ानी गए प्रर्तस्थ ानी को मजदरू ी की को मजदरू ी की उस दर से उस दर से उच्चतर दर पर उच्चतर दर पर देनी पड े जजस देनी पड े जजस दर पर ऐसे दर पर ऐसे नाववक या सशक्षु नाववक या सशक्षु को मजदरू ी का को मजदरू ी काvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 111 संदाय करने के संदाय करने के सलए अनबु ंध सलए अनुबंध ककया गया था, ककया गया था। तथा ऐसा नाववक या सशक्षु तीन मास तक कारावास के दार्यत् वाधीन भी होगा। 5. 57(ख) धारा 191 की 919. छुट्टी के यदद उल लंघन - यदद उल लंघन उपधारा (1) के बबना अमभत् यजन असभत् यजन नहीं असभत् यजन नहीं खण्ड (ख) का और अनुपस्तथतत- है तो ऐसा है तो ऐसा उल लंघन करता है। (1) ववगधपूवकु नाववक या सशक्षु नाववक या सशक्षु र्नयुक् त ककया जजसकी मजदरू ी जजसकी मजदरू ी गया कोई नाववक में से दो ददन से में से दो ददन से और कोई नाववक अनगधक की अनगधक की और कोई भी मजदरू ी के मजदरू ी के सशक्षु- (ख) उगचत बराबर रासश और बराबर रासश कारण के त्रबना उसके और उसके पोत पर कतव्ु य अर्तररक् त, अर्तररक् त, ग्रहण करने में अनुपजस्थर्त के अनुपजस्थर्त के या अपने पोत में प्रत् येक चौबीस प्रत् येक चौबीस यात्रा पर अग्रसर घंटे की अवगध घंटे की अवगध होने से उपेक्षा के सलए या तो के सलए या तो नहीं करेगा या छह ददन की छह ददन की उससे इंकार नहीं मजदरू ी से न मजदरू ी से न करेगा, समुर अनगधक रासश, अनगधक रासश, यात्रा के प्रारम् भ या ऐसे कोई या ऐसे कोई पर या यात्रा के व् यय जो व् यय जो दौरान पत्तन से प्रर्तस्थ ानी को प्रर्तस्थ ानी को पोत के चलने के रखने पर रखने पर चौबीस घंटे के समुगचत रूप से समुगचत रूप से भीतर ककसी उपगत ककए उपगत ककए समय छुट्टी के जाए,ं जाने के जाएं, जाने के त्रबना अनुपजस्थत दार्यत् वाधीन दार्यत् वाधीन नहीं रहेगा, या होंगे तथा ऐसा होंगे। अपने पोत से या नाववक या सशक्षु अपने कतव्ु य से दो मास तक112 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— छुट्टी के त्रबना कारावास के और पयाुप्त दार्यत् वाधीन भी कारण के त्रबना होगा। ककसी समय अनुपजस्थत नहीं रहेगा। 6. 59(iv) यदद नाववक या 912. अनुशासन तीन मास का यदद सशक्षु (iv) धारा के विरुद्ध कारावास या नाववक या 194 के खडं (घ) साधारण अपराध- पांच सौ रुपए सशक्षु (iv) और (ड) में ववगधपूवकु तक जुमाुना या धारा 194 ववर्नददुट ट अपराधों र्नयुक् त ककया दोनों। के खडं के दोषी है। गया नाववक या (घ) में कोई सशक्षु ववर्नददुट ट अनुशासन के अपराधों ववरुद्ध अपराध का के दोषी दोषी होगा यदद है। वह र्नम् नसलणखत कायों में से कोई काय ु करेगा, अथाुत:्- (ड) यदद वह ववगधपूण ु आदेशों की अवज्ञा के सलए या कतव्ु य की उपेक्षा के सलए या पोत के नौवहन में अडचन डालने के सलए या समुर यात्रा की प्रगर्त में बाधा डालने के सलए कमीदल में से ककसी के साथ समल जाता है; 9 - - - (ivक) ऐसे कारावास, धारा 194 जो एक मास के खडं तक का हो (ड) क्रम सकेगा और संय या प्रत् येक चौबीसvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 113 59 घंटे की ऐसी अवज्ञा या उपेक्षा के सलए दो ददन से अनगधक की मजदरू ी के बराबर रासश या छह ददन की मजदरू ी से अनगधक रासश, या ऐसे कोई व्यय, जो प्रर्तस्थानों को रखने पर समुगचत रूप से उपगत ककए जाए, के सलए दार्यत्वाधीन भी होगा । 10 60 यदद कोई मास् टर 917. तीन मास तक शाजस्त जो दो धारा 197 का अमभत् याजन और कारावास या एक लाख रुपये तक अनुपालन करने में छुट्टी के बबना सौ रूपए तक हो सकेगी। असिल रहता है। अनुपस्तथतत की जुमाुना, या ररपोटय- ककसी दोनों भारतीय पोत पर भारत के बाहर र्नयुक् त ककया गया कोई नाववक यदद असभत् यजन करता है या भारत में छुट्टी के त्रबना अनुपजस्थत रहता है तो पोत का मास्टर ऐसे असभत् यजन या अनुपजस्थर्त की जानकारी समलने के अडतालीस घंटे114 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— के भीतर उसकी सूचना पोत पररवहन मास् टर को या ऐसे अन्द्य अगधकारी को, जैसा केन्द् रीय सरकार इस संबंध में र्नददुटट करे, देगा जब तक कक इस बीच असभत्यजन करने वाला या अनुपजस्थत वापस आता है। 11. 65 यदद कोई व् यजक्त 205. भराई करन े एक मास तक - शाजस्त जो दो धारा 205 की वालों और कारावास या दौ लाख रुपये तक उपधारा (1) के नाववकों का सौ रूपए तक हो सकेगी। उल लंघन में, पोत वववशता के जुमाुना, या पर समुर यात्रा पर अधीन वहन- (1) दोनों। जाता है। कोई व् यजक्त पोत में स् वयं को नहीं र्छपाएगा और स् वामी, असभकताु या मास् टरों या मेट या भारसाधक व् यजक्त या ककसी ऐसे अन्द् य व् यजक्त की सम्मर्त के त्रबना जो सम्मर्त देने के सलए हकदार है पोत में समुर यात्रा पर नहीं जाएगा। 12 66(क) (क) यदद कोई 206. भारत िें तीन मास तक - शाजस्त जो दो व् यजक्त धारा 206 पोत पररिहन न कारावास, या लाख रुपये तक के खण्ड (क) में ककए वए नाविक एक हजार रुपए हो सकेगी। अतं ववटु ट प्रर्तषेध के िात टर या तक जुमाुना, याvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 115 की जानबूझकर त िािी की दोनों। अवज्ञा करता है ; मशकायत पर, अथवा कारािामसत ककए जाने की दशा िें प्रकक्रया- यदद भारत के बाहर र्नयुक् त ककया गया कोई नाववक पोत के मास् टर या स् वामी द्वारा या उसकी ओर से की गई ककसी सशकायत पर या ककसी ऐसे अपराध के सलए जजसके सलए उसे एक मास स े अनगधक अवगध के सलए कारावास का दंड ददया गया है कारावाससत ककया जाता है तो- (क) कोई व्यजक्त केन्द्रीय सरकार की या ऐस े अगधकारी की, जजसे केन्द्रीय सरकार इस र्नसमत्त ववर्नददुटट करे पूव ु मंजूरी के त्रबना ककसी व्यजक्त को ऐसे कारावास की अवगध के दौरान नाववक के रूप में भारत में पोत के116 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— िलक पर काय ु के सलए र्नयुक्त नहीं करेगा; और 13. 68 यदद मास् टर धारा 210. विदेश िें तीन मास तक - शाजस्त जो 210 की उपधारा तनयुक् त ककए वए कारावास, या पचास हजार (1) का उल लंघन नाविक या मशक्षु एक हजार रूपए तक की हो करता है का भारत िें तक जुमाुना , सकेगी छोड़ा जाना-(1) या दोनों पोत का मास् टर भारत के बाहर र्नयुक् त ककए गए नाववक या सशक्षु को तब तक भारत में ककसी स् थान पर सेवोन्द् मुक् त नही ं करेगा जब तक वह ऐसे अगधकारी की, जजसे केन्द्र ीय सरकार इस र्नसमत्त र्नयुक्त करे, सलणखत मंजूरी पहले असभप्राप् त नहीं कर लेता है; ककन्द् तु ऐसी मंजूरी को , तब तक इन्द् कार नहीं ककया जाएगा जब तक नाववक या सशक्षु की सेवा समाजप्त पर उन्द्म ोगचत नहीं कर ददया जाता है। 14. 72 यदद कोई व् यजक्त साधारण एक वष ु तक शाजस्त जो दो जानबूझकर ककसी कारावास लाख तक होvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 117 आकिसशयल लॉग सकेगी बुक में ककसी प्रववजटट को नट ट करता है या ववरूवपत करता है या उसे अपाठ्य बना देता है या आकिसशयल लॉग बुक में जानबुझकर कोई सम् या या कपटपूवकु प्रववजटट करता है या प्रववजटट का लोप करता है या करन े में सहायता देता है। 15. 84 यदद ककसी ववशषे साधारण छह मास तक - शाजस्त जो व् यापार, पोत या कारावास, या दो पहली बार तीथ ु यात्री पोत का हजार रूपए तक अपराध के सलए मास् टर, स् वामी या जुमाुना, या एक लाख रूपए असभकताु, भाग 8 दोनों और हर में उजललणखत पश् चातवती प्रमाणपत्रों में से अपराध के सलए ककसी प्रमाणपत्र पांच लाख रूपए को असभप्राप् त तक हो सकेगी। करने के पश् चात कपटपूवकु कोई ऐसा काय ु करता है या ककए जाने देता है, जजससे प्रमाणपत्र, पोत की पररवर्ततु जस्थर्त118 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— में, उसके ववशषे व् यापार यात्रत्रयों या तीथ ु यात्रत्रयों को या उन अन्द् य ववषयों को, जजनसे प्रमाणपत्र संबंगधत है, लागू न रहे। 16. 108ख यदद भारतीय 322घ. सुरक्षा मास् टर या - मास् टर या न्द् यूक् लीयर पोत तनधायरण और स् वामी या स् वामी या धारा 344घ की संचालन असभकताु छह असभकताु पांच उपधारा (1) का िैन् युअल- (1) मास तक लाख रुपए तक अनुपालन करने में प्रत् येक भारतीय कारावास, या जुमाुने से दायी असिल रहता है। न्द् यूक् लीयर पोत दस हजार रुपए होगा और पोत के िलक पर एक तक जुमाुना, या को भी र्नरूद्ध सुरक्षा र्नधाुरण दोनों से, दंडनीय ककया जा और एक संचालन होगा। सकेगा। मैन्द् युअल ऐसे प्ररूप ऐसे में, ऐसी ववसशजटटयों सदहत और ऐस े प्रागधकाररयों द्वारा अनुमोददत रूप में रहेगा जो ववदहत ककए जाएं। (2) सुरक्षा र्नधाुरण और संचालन मैन्द् यअु ल ऐसी रीर्त, में, जैसी ववदहत की जाए, तैयार ककया जाएगा, बनाएvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 119 रखा जाएगा और अद्यतन रखा जाएगा। 17. 108ड. (क) यदद 322छ. न् यक्ू लीर एक वष ु तक शाजस्त जो पांच न्द्यूजक्लयर पोत का पोतों की कारावास या लाख रुपए तक मास्टर धारा दघु टय नाओं की दस हजार रुपए हो सकेगी और 344छ की उपधारा सूचना –(1) ककसी तक जुमानु ा या पोत भी र्नरूद्ध (1) या उपधारा भारतीय दोनों ककया जा (2) या उपधारा न्द् यूक् लीयर पोत सकेगा। (5) द्वारा अपेक्षक्षत के दघु टु नाग्रस् त सूचना देने में हो जाने और असिल रहता है। ऐसी दघु टु ना के कारण पयाुवरणीय पररसंकट होने की संभावना होने की दशा में पोत का मास् टर दघु ुटना की सूचना तुरन्द् त- (क) ऐसे अगधकारी या प्रागधकारी को देगा जैसा केन्द्र ीय सरकार इस र्नसमत्त ववर्नददुट ट करे, और (ख) यदद पोत ककसी ववदेशी राज् य के राज् यक्षेत्रीय समुर में है या उसमें120 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— प्रवेश करने का आश् य रखता है तो उस राज् य के समुगचत सरकारी प्रागधकारी को भी देगा। (2) जहां भारतीय पोत से सभन्द्न कोई न्द् यक्ू लीयर पोत, जब वह भारत के राज् यक्षेत्रीय समुर में या पत्तन में है, उपधारा (1) में ववर्नददुट ट प्रकार की दघु ुटना में ग्रस्त हो जाता है तो पोत का मास् टर दघु ुटना की सूचना तुरन्द् त उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन ववर्नददुट ट अगधकारी या प्रागधकारी को देगा। (5) जहां भारतीय पोत से सभन्द्न कोई न्द् यक्ू लीयर पोत भारत के बाहर ककसी पत्तन या स् थानvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 121 में उपधारा (1) में ववर्नददुट ट प्रकार की दघु टु ना में ग्रस्त हो जाता है और क्षर्तग्रस्त दशा में भारत के राज् यक्षेत्रीय समुर में प्रवेश करन े का आश् य रखता है वहां ऐसे पोत का मास् टर दधु टु ना की प्रवजृ त्त और पोत की दशा की सूचना, ऐसे प्ररूप में जैसा ववदहत ककया जाए, उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन ववर्नददुट ट अगधकारी या प्रागधकारी को देगा और ऐसे र्नदेशों का अनुपालन करेगा जैसे उस अगधकारी या प्रागधकारी द्वारा ददए जाएं। (ख) यदद 322छ. एक वष ु तक - शाजस्त जो पांच न्द्यूजक्लयर पोत का न् यूक् लीयर पोतों कारावास या लाख रुपए तक मास्टर धारा की दघु टय नाओं की दस हजार रुपए हो सकेगी और122 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 344छ की उपधारा सूचना तक जुमाुना या पोत र्नरूद्ध (3) या उपधारा (3) उपधारा (1) दोनों ककया जा सकेगा (5) द्वारा अपेक्षक्षत या उपधारा (2) है। सूचना देने में के अधीनसूचना असिल रहता है। प्राप् त होने पर उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन ववर्नददुट ट अगधकारी या प्रागधकारी ऐसे र्नदेश दे सकेगा जैसा वह मामले की पररजस्थतयों में आवश् यक या समीचीन समझता है तथा दघु टु ना के कारणों का ऐसी रीर्त में अन्द् वेषण करेगा जैसी ववदहत की जाए। (5) जहां भारतीय पोत से सभन्द्न कोई न्द् यक्ू लीयर पोत भारत के बाहर ककसी पत्तन या स् थान में उपधारा (1) में ववर्नददुट ट प्रकार की दघु टु ना में ग्रस्त हो जाता है और क्षर्तग्रस्तvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 123 दशा में भारत के राज् यक्षेत्रीय समुर में प्रवेश करन े का आश् य रखता है वहां ऐसे पोत का मास् टर दधु टु ना की प्रवजृ त्त और पोत की दशा की सूचना, ऐसे प्ररूप में जैसा ववदहत ककया जाए, उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन ववर्नददुट ट अगधकारी या प्रागधकारी को देगा और ऐसे र्नदेशों का अनुपालन करेगा जैसे उस अगधकारी या प्रागधकारी द्वारा ददए जाएं। 18 109 यदद पोत का 328. टक्कर की तीन मास तक - शाजस्त जो पांच मास् टर या दशा िें सहायता कारावास या लाख रुपये तक भारसाधक व् यजक्त, देने का पोत के तीन हजार रुपए हो सकेगी। ककसी युजक्तयुक् त िात टर का तक जुमाुना, या कारण के त्रबना, कतव्य य- दो पोतो दोनों। धारा 348 का के बीच टक्कर के अनुपालन करने में प्रत् येक मामले में असिल रहता है। प्रत् येक पोत के मास् टर या124 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— भारसाधक व् यजक्त का यह कतव्ु य होगा कक वह, यदद और वहां तक जहा ं तक उसके अपन े पोत, कमीदल और यात्रत्रयों को, यदद कोई हों, त्रबना ककसी खतरे के करना सम् भव हो,- (क) अन्द् य पोत, उसके मास् टर, कमीदल और यात्रत्रयों को, यदद कोई हों, टक्कर के कारण हुए ककसी खतरे से उन्द्ह ें बचाने के सलए ऐसी सहायता प्रदान करे जैसी व् यवहाय ु और आवश् यक है तथा अन्द् य पोत के साथ तब तक ठहरा रहे जब तक वह यह असभर्नजश्चत न कर ले कक उसे और सहायता की आवश् यकता नही ं है, तथा (ख) अन्द् य पोतों के मास् टरों याvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 125 भारसाधक व् यजक्तयों को अपने पोत का नाम और उस पत्तन का नाम, जजसका वह है, तथा उन पत्तनों के नाम जजनस े वह आ रहा है और जजनकी वह जा रहा है, बताएं। 19. 115घ (ii) यदद कोई 356च असभलेख अपराधी, अपराधी, जुमाुने (ii) व् यजक्त जानबूझकर बदहयां―(1) कारावास से, जो जो पचास हजार तेल असभलेख बही प्रत्येक भारतीय छह मास तक रूपए तक का हो की ककसी प्रववजटट तेल टैंकर या का हो सकेगा सकेगा, से को नटट करता है अन्द् य भारतीय या जुमाुने स,े दंडनीय होगा। या ववरूवपत करता पोत, जो जो दस हजार है या आपाठ्य असभसमय द्वारा रूपए तक का बना देता है या र्नयंत्रण के हो सकेगा या उस बही में कोई अध् यधीन ऐसे दोनों से दंडनीय प्रववजटट करने से पदाथ ु ले जाता होगा। रोकता है या धारा है, उक् त तेल 356च के अधीन टैंकर या अन्द् य बनाए गए ककसी पोत के िलक र्नयम के उल लंघन पर ववदहत प्ररूप में, ऐसी बही में में यथा अपेक्षक्षत सम् या प्रववजटट असभलेख बदहयां करता है या ककए रखेगा । जाने देता है । (2) वह रीर्त, जजसमें असभलेख बदहयां रखी जाएंगी, उसमें की126 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जाने वाल प्रववजटटयों की प्रकृर्त, उनकी असभरक्षा और व् ययन और उनसे संबंगधत सभी अन्द् य ववषय ऐसे होंगे, जो असभसमय के उपबंधों को ध् यान में रखते हुए, ववदहत ककए जाएं। 20. 133 यदद कोई व् यजक्त 428. रजजस् री तीन माह तक जुमाुना जो एक धारा 428 के प्रमाण पत्र या का कारावास लाख रूपए तक उपबंधों में से र्नरीक्षण प्रमापत्र, या जुमाुना जो का हो सकेगा ककसी का उल लंघन आदद के कपटपूणु दो सौ रूपये और जलयान को करता है । प्रयोग का तक का हो भी र्नरूद्ध ककया प्रर्तषेध- (1) कोई सकेगा या दोनों जा सकता है। व् यजक्त ककसी चात जलयान के संबंध में मंजूर ककएगए रजजस् री - प्रमाणपत्र का उस जलयान के ववगधपूण ु नौपररवहन स े सभन्द्न ककसी प्रयोजन के सलए उपयोग या उपयोग करने का प्रयास नही ंvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 127 करेगा। (2) कोई व् यजक्त ककसी चलत जलयान के पौपररवहन के सलए ककसी ऐसे रजजस् री प्रमाणपत्र या र्नरीक्षण प्रमाणपत्र का उपयोग नही ं करेगा या उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा जो उस जलयान के सम्बन्द्ध में मंजूर नहीं ककया गया है। (3) कोई व् यजक्त जजसके कब् जे या र्नयंत्रण में ककसी चलत जलयान का रजजस् री प्रमाणपत्र या र्नरीक्षण प्रमाणपत्र है ऐसे प्रमाणपत्र की मांग ककए जान पर, जलयान के स् वामी को, ककसी युजक्तयुक्त कारण के त्रबना उस128 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— पररदत्त करने से इंकार नहीं करेगा या उसे पररदत्त करने में लोप नहीं करेगा। 21. 135 यदद स् वामी या 430. स् थोरा के तीन मास तक शाजस्त जो दटडं ल धारा 430 अवभारण के बारे कारावास, या दो पचास हजार की उपधारा (1) में जांच- (1) सौ रूपए तक रूपये तक हो का अनुपालन ककसी स् वामी या जुमाुना या दोनों सकेगी। करने में असिल दटडं ल ने यदद । रहता है। समुर यात्रा के दौरान, मौसम की असामान्द्य दशा के कारण या ककसी अन्द् य कारण से, ककसी चलते जलयान के सम् पूण ु स् थान या उसके ककसी भाग को अवभाररत ककया है या अवभाररत करन े का दावा करता है तो जलयान के भारत में ककसी पत्तन पर पहुंचन े के पश् चात स् थान को अवभाररत करने की सूचना ऐसे पत्तन के समुगचतvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 129 अगधकारी को देगा और अवभाररत स् थोरा की पूरी ववसशजटटयां तथा वे पररजस्थर्तयां जजनमें उसे अवभाररत ककया गया था, ऐसी सूचना में अन्द् तववटु ट होंगी। 22. 137 यदद स् वामी धारा 434क. चलत छह मास तक शाजस्त जो एक 434क की उपधारा जलयान के कारावास या लाख रूपए तक (1) का अनुपालन कमीदल के पांच सौ रूपए हो सकेगी और करने में असिल सदस् यों का बीमा- तक जुमाुना, या पोत को भी रहता है। (1) इस धारा के दोनों। र्नरूद्ध ककया जा अन्द् य उपबंधों सकेगा। और उपधारा(3) के अधीन बनाई गई स् कीम के अधीन रहते हुए, प्रत् येक चलत जलयान का स् वामी, उक् त स् कीम के उपबंधों के अनुसार बीमा पासलसी कराएगा और उसे चालू रेखेगा जजससे कक ऐसे जलयान के कमीदल के सभी सदस् य के रूप में130 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— र्नयोजन के अनुक्रम में हुई मत्ृ यु या दघु टु ना द्वारा हुई वैयजक्तक क्षर्त के ववरूद्ध बीमाकृत रहें। 23. 137 ञ यदद कोई व् यजक्त 435ध. रजजस्री- अपराधी शाजस्त जो एक धारा 435ध के प्रमाणपत्र या कारावास से, लाख रूपए तक उपबंधों का र्नरीक्षण जजसकी अवगध हो सकेगी और उल लंघन करना है। प्रमाणपत्र आदद तीन मास तक जलयान को भी का कपटपूणु की हो सकती है र्नरूद्ध ककया जा उपयोग या जुमाुने से सकता है। (1) कोई व् यजक्त जो दो सौ रूपये मछली पकडने तक का हो वाली भारतीय सकेगा या दोनों नौका के संबंध में से, दंडनीय मंजूर ककए गए होगा। रजजस् री-प्रमाणपत्र का उस मछली पकडने वाली नौका की ववगध पूण ु संकक्रया से सभन्द्न प्रयोजन के सलए उपयोग या उपयोग करने का प्रयास नही ं करेगा। (2) कोई व् यजक्त, मछली पकडने वाली भारतीय नौका की संकक्रयाvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 131 के सलए ऐसे रजजस् री–प्रमाणपत्र या र्नरीक्षण प्रमाणपत्र का उपयोग नही ं करेगा या उपयोग रकने का प्रयास नहीं करेगा जो उस मछली पकडने वाली नौका के सम् बन्द्ध में मंजूर नहीं ककया गया है। (3) कोई व् यजक्त जजसके कब् जे या र्नयंन्द्त्र ण में मछली पकडन े वाली भारतीय नौका का रजजस्र - प्रमाणपत्र या र्नरीक्षण प्रमाणपत्र है, ककसी ऐस े प्रमाणपत्र की मागं ककए जाने पर, मछली पकडन े वाली नौका के स्व ामी को, युजक्तयुक् त हेतकु के त्रबना उस े पररदत्त करने स े इंकार नहीं करेगा132 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— या उसे पररदत्त करने में लोप नही ं करेगा। 24. 436 (3) इस अगधर्नयम के (3) ककन्द्ह ीं उपबंधों के उल लंघन के सलए ववदहत शाजस् त वाणणज् य समुरी बेडा ववभाग के प्रधान अगधकारी द्वारा अगधरोवपत की जाएगी: परंतु इस धारा के अधीन कोई शाजस् त तब तक अगधरोवपत नहीं की जाएगी जब तक पक्षकारों को सुनवाई का समुगचत अवसर प्रदान नहीं ककया गया हो । 25. 436 (4) उपधारा (3) में र्नददुटट (4) प्रधान अगधकारी द्वारा ककए गए ककसी आदेश से व् यगथत कोई व् यजक्त , ऐसा आदेश प्राप् त होने की तारीख से तीस ददवस की अवगध के भीतर महार्नदेशक को ऐसे प्ररूप और रीर्त में जो केन्द्र ीय सरकार द्वारा ववदहत की जाए, अपील कर सके। 26. 436 (5) महार्नदेशक सुनवाई का (5) अवसर ददए जाने के पश् चात ् उपधारा (4) के अधीन अपील प्राप् त होने की तारीख से तीस ददवस की अवगध के भीतर समुगचत आदेश पाररत कर सकेगा ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 133 27. 436 (6) इस अगधर्नयम के (6) उपबंधों के ककसी अर्तक्रमण, जजसके सलए शाजस् त ववदहत की गई है का उपधारा (3) में र्नददुटट प्रधान अगधकारी या ऐसे अन्द् य अगधकारी द्वारा, जो इस र्नसमत् त केन्द्र ीय सरकार द्वारा राजपत्र में, अगधसूगचत ककया जाए, पहले अर्तक्रमण के सलए शमन कर सकेगा: परंतु जहां ककसी ऐस े अर्तक्रमण का शमन ककया गया है, रासश ककसी दशा में उस शाजस् त जो ऐसे उल लंघन के सलए अगधरोवपत की जा सकेगी, की अगधकतम रकम से अगधक नहीं होगी। 28. 436क धारा 436 के पश् चात ् का र्नम् नसलणखत धारा अतं :स्था अतं :स्थ ावपत की जाएगी, पन अथाुत:्— “436क र्नयम बनाने की शजक् त.—केन्द्र ीय सरकार पूव ु प्रकाशनों की शतों के अध् यधीन रहते हुए धारा 436 की उपधारा (4) के अधीन वाणणजज् यक समुरी बेडा ववभाग के प्रधान अगधकारी के आदेश के ववरुद्ध अपील का प्ररूप और रीर्त ववदहत करत े हुए र्नयम बना सकेगी।134 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.87. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.87.1. पत्तन,पोत पररवहन और जलमाग ु मंत्रालय के प्रर्तर्नगध ने ददनांक 09.02.2023 की बैठक के दौरान ससमर्त को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के उपबंधों की समीक्षा करने के सलए मंत्रालय द्वारा अपनाई जाने वाली ववगध के बारे में जानकारी दी, जैसा कक नीच े बताया गया है: “मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की इस कवायद के तहत, हमने व्यापक समीक्षा की है और दहतधारकों से परामश ु ककया है। डीजी (सशवपगं ) जो सशवपगं के र्नयामक हैं, ने ये उपबंध ककए हैं। सबसे पहले, उन्द्होंने इसे 30 ददनों के सलए वेबसाइट पर रखा और इसके पश्चात ्दहतधारक परामश ुद्वारा अनुसरण ककया गया, जजसके तहत जहाज मासलकों, ऑपरेटरों, चाटुर जहाज प्रबंधकों, नाववक संघों, समुरी सशक्षा, प्रसशक्षण, मान्द्यता प्राप्त संगठनों, कानून ववश्वववद्यालयों और समुरी वकीलों और अन्द्य र्नकायों के कई संघ शासमल थे।” 2.87.2. प्रशासर्नक मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में सूगचत ककया कक अपराध की श्रेणी से बाहर करने और युजक्तकरण के सलए जन ववश्वास ववधेयक के अतं गतु , मंत्रालय ने धारा 436 की उप-धारा (2) के अतं गतु दी गई दंड तासलका में 23 प्रववजटटयों (अथाुत ् क्रम संयया 16, 29, 35, 43, 44, 57क, 57ख, 59(चार), 60, 65, 66क, 68, 72, 84,108ख, 108ङ(क), 108ङ(ख), 109, 115घ(दो), 133, 135, 137 और 137ञ) की पहचान की है। 2.88. समितत की बैठक िें चचाय: 2.88.1. वाणणज्य पोत पररवहन अगधर्नयम, 1958 की धारा 108 में प्रस्ताववत संशोधनों पर ववचार करते हुए, ससमर्त ने धारा 108 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के पीछे के तकु को समझने की कोसशश की, जहां परमाणु जहाज का मास्टर धारा 344छ की उप-धारा (3) या उप-धारा (5) के अंतगतु जारी ककए गए ककसी भी र्नदेश के अनुपालन करने में वविल रहता है, जो एक गंभीर अपराध से संबंगधत है, सगचव, पत्तन,पोत पररवहन और जलमाग ु मंत्रालय ने जवाब ददया कक चूंकक यह काय ु आपरागधक मंशा से नहीं ककया गया है, इससलए इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर ददया गया है। 2.88.2. ससमर्त ने 5 लाख रुपये के शाजस्त की छोटी रासश, जजसका भुगतान ककसी भी चूककताु दघु टु नाग्रस्त परमाणु जहाज द्वारा ककया जाएगा, पर गचतं ा जताई क्योंकक इस संबंध में वविलता पयाुवरण और मानव जार्त पर ववनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। ससमर्त ने पूछताछ की कक इस समस्या के समाधान के सलए क्या रासश को दोगनु ा करके 10 लाख रुपये ककया जा सकता है। सगचव, पत्तन,पोत पररवहन और जलमाग ु मंत्रालय ने र्नम्नानुसार प्रर्तकक्रया दी: -vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 135 “सर, वैसे ही एक्सीडेंट हो गया और वह डमै ेज्ड है, तो हमें लगता है कक पांच लाख रुपये का शाजस्त ठीक है। किर भी आप कहें कक इसको बढाना है तो।” 2.88.3. ससमर्त ने मंत्रालय के औगचत्य को पयाुप्त ठोस नहीं पाया और तदनुसार सुझाव ददया कक या तो मूल धारा को बनाए रखा जाए या शाजस्त को दस लाख रुपए तक बढाने पर ववचार ककया जाए। 2.89. समितत के सुझाि: 2.89.1. ससमर्त ववस्ततृ ववचार-ववमश ु के बाद वाणणज्य पोत पररवहन अगधर्नयम, 1898 में प्रस्ताववत संशोधनों के साथ सैद्धांर्तक रूप से सहमत हो गई, जो ववधेयक की अनुसूची की क्रम संयया 14 में र्नददुटट है। हालांकक, धारा 108ङ(क) और (ख) के अतं गतु वविलता के मामले में उत्पन्द्न होने वाले गंभीर पररणामों को देखते हुए ससमर्त ने खडं -वार ववचार के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणुय सलया: धारा 908ङ(क): या तो उपबंध यथाित रिें या शास्तत बढाकर दस लाि रुपये कर दें धारा 908ङ(ि): या तो उपबंध यथाित रिें या शास्तत बढाकर दस लाि रुपये कर दें तनक्षेप बीिा और प्रत्यय वारण्टी तनवि अचधतनयि, 1961 [जन विश्िास (उपबंधों िें संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि संख्या 95] 2.90. प्रशासतनक िंत्रालय: वित्त िंत्रालय [वित्तीय सेिाएं विभाव] 2.91. अचधतनयि का उद्देश्य: र्नक्षेप जमा बीमा और प्रत्यय गारण्टी र्नगम अगधर्नयम, 1961 सभी बकैं जमाओं के बीमा और ऋण सुववधाओं की गारंटी के प्रयोजन से और उससे जुड े या प्रासंगगक अन्द्य मामलों के सलए एक र्नगम की स्थापना का उपबंध करता है। उक्त अगधर्नयम की धारा 50 की उप- धारा (3) द्वारा प्रदत्त शजक्तयों का प्रयोग करते हुए भारतीय ररजव ु बकैं द्वारा र्नक्षेप जमा बीमा और प्रत्यय गारण्टी र्नगम अगधर्नयम, 1961 तैयार ककया गया है। र्नगम र्नम्नसलणखत र्नगधयों का रखरखाव करता है: (एक) जमा बीमा र्नगध (दो) क्रेडडट गारंटी र्नगध (तीन) सामान्द्य र्नगध136 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.91.1. पहले दो र्नगधयों को क्रमशः बीमा प्रीसमयम और प्राप्त गारंटी शलु क द्वारा ववत्त पोवषत ककया जाता है और संबंगधत दावों के र्नपटान के सलए प्रयोग ककया जाता है। सामान्द्य र्नगध का प्रयोग र्नगम के स्थापना और प्रशासर्नक खचों को पूरा करने के सलए ककया जाता है। तीनों र्नगधयों में अगधशषे शषे रासश को केन्द्रीय सरकार की प्रर्तभूर्तयों में र्नवेश ककया जाता है जो र्नक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी र्नगम अगधर्नयम, 1961 के अतं गतु अनुमत एकमात्र र्नवेश है और ऐसे र्नवेशों से प्राप्त आय को संबंगधत र्नगधयों में जमा ककया जाता है। अतं र-र्नगध रांसिर अनुमेय है और यदद ककसी एक र्नगध में कमी है, तो इसे अन्द्य दो र्नगधयों में से ककसी एक से रांसिर करके ठीक ककया जाता है। 2.92. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धाराए ं विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक िें यथासंशोचधत उपबंध 9. धारा 27: 2) यदद कोई व् यजक् त कोई बही, लेखा 2) यदद कोई व् यजक् त कोई बही, लेखा या या अन्द् य दस् तावेज पेश करने में अन्द् य दस् तावेज पेश करने में अथवा कोई शास्ततयां अथवा कोई ऐसा वववरण या ऐसा वववरण या जानकारी देने में, जजसे जानकारी देने में, जजसे पेश करना पेश करना या देना इस अगधर्नयम के या देना इस अगधर्नयम के उपबन्द् धों उपबन्द्ध ों के अधीन उसका कतव्ु य है, के अधीन उसका कतव्ु य है, असिल असिल रहेगा तो वह शास्तत से जो प्रत् येक रहेगा तो वह जुमाुने से जो प्रत् येक अपराध के मामले में एक लाि पचास अपराध के मामले में दो हजार रुपए हजार रुपये तक का हो सकेगा और जारी तक का हो सकेगा और जारी रहन े रहने वाली असिलता की दशा में वाली असिलता की दशा में अर्तररक् त शास्तत से जो उस प्रत् येक ददन अर्तररक् त जुमाुने स े जो उस प्रत् येक के सलए, जजसके दौरान ऐसी पहली ददन के सलए, जजसके दौरान ऐसी असिलता के सलए दोषससवद्ध के पश् चात ् पहली असिलता के सलए दोषससवद्ध असिलता जारी रहती है, सात हजार पांच के पश् चात ् असिलता जारी रहती है, सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्ड नीय होगा एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, । दण्ड नीय होगा। धारा 27 िें कोई नहीं 3) उपधारा (2) के अधीन शाजस्त नई उप- न्द्यायर्नणीत करने के प्रयोजन के सलए धारा (3), र्नगम अपेक्षक्षत व्यजक्तयों पर कारण (2) और बताओ नोदटस तामील करेगा कक क्यों न (5) का नोदटस में ववर्नददुट ट रकम अगधरोवपत अतं ःतथापन ककया जाए और ऐसे व्यजक्त को सुनवाई का भी युजक्तयुक्त अवसर देगा। (4) इस धारा के अधीन र्नगम द्वारा यददvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 137 कोई शाजस्त अगधरोवपत ककया जाता है तो उस तारीख से, जजसको रकम की मांगी गई र्नगम द्वारा व्यजक्त पर जारी नोदटस से चौदह ददन की अवगध के भीतर संदाय ककया जाएगा और ऐसी अवगध के भीतर रकम का संदाय करने में ककसी व्यजक्त की असिल होने की दशा में ऐसे मूल ससववल न्द्यायालय द्वारा जजसकी अगधकाररता में ऐसे व्यजक्त को जजस क्षेत्र में र्नवास करता है अवजस्थत है ककए गए र्नदेश पर उद्गहृ ीत ककया जा सकेगा: परंतु यह कक कोई ऐसा र्नदेश जो र्नगम द्वारा इस र्नसमत ककसी अगधकारी द्वारा न्द्यायालय के अलावा कोई आवेदन नहीं दे सकेगा। 5) ऐसे न्द्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन र्नदेश देते हैं उस व्यजक्त द्वारा संदाय रकम ववर्नददुटट करने वाला प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्र में ऐसी रीर्त में जो ससववल वाद न्द्यायालय द्वारा डडक्री ककए गए थे। 2.93. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.93.1. ववत्तीय सेवाएं ववभाग ने र्नक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी र्नगम अगधर्नयम, 1961 की धारा 47 की उप-धारा (2) में संशोधन करने का प्रस्ताव ददया है। र्नक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी र्नगम द्वारा जुमाुना लगाने के मौजूदा उपबंधों को शाजस्त लगाने के उपबंध के साथ बदलने का प्रस्ताव है। ववभाग ने अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में प्रस्तुत ककया है कक धारा 47(2) के अतं गतु अपराध अपेक्षाकृत र्नयसमत प्रकृर्त की वविलता से संबंगधत है। इसके अर्तररक्त, ववभाग ने र्नक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी र्नगम द्वारा शाजस्त लगाने और शाजस्त की वसूली के तरीके प्रदान करने के सलए धारा 47 में पररणामी प्रववजटटयों का प्रस्ताव ककया है। 2.94. समितत की बैठक िें चचाय: 2.94.1. 6 िरवरी, 2023 को आयोजजत बैठक के दौरान, ससमर्त के सदस्यों द्वारा गचतं ा व्यक्त की गई थी कक क्या दस्तावेजों को लाने में र्नयसमत वविलता के सलए दो हजार रुपये के मौजूदा शाजस्त को138 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— एक लाख पचास हजार रुपये के शाजस्त से बदलने का प्रस्ताव अत्यगधक नहीं है। इस संबंध में, ववभाग के प्रर्तर्नगध ने कहा कक चकू कताु बकैं के सलए शाजस्त अत्यगधक नहीं है क्योंकक जमाकताुओं का दहत सवोपरर है। इसके अर्तररक्त, यह शाजस्त की अगधकतम रासश है जजसे र्नधाुररत ककया गया है और न्द्यूनतम शाजस्त के सलए ककसी भी रासश को मामले और पररजस्थर्तयों के आधार पर तय ककया जा सकता है। 2.94.2. इसके अर्तररक्त, ववभाग ने बताया कक धारा 47 में नई उप-धाराओं (3), (4) और (5) को शासमल करने का प्रस्ताव ककया गया है, जो शाजस्त लगाने की प्रकक्रया और शाजस्त नहीं देने की जस्थर्त में एक न्द्यायालय के माध्यम से शाजस्त वसूली के सलए प्रकक्रया र्नधाुररत करती है। 2.94.3. उप-धारा (5) के अतं गतु शासमल ककए जाने वाले प्रस्ताववत उपबंधों के संबंध में न्द्यायालय द्वारा जारी ककए जाने वाले देय रासश को र्नददुटट करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करने के संबधं में, ससमर्त ने न्द्यायालय या जजला मजजस्रेट के पास प्रमाण पत्र के साथ जाने और पैसा प्राप्त करने के स्थान पर आधार प्रमाण के उपबंध के बारे में पूछताछ की। इस संबंध में, ववधायी ववभाग के प्रर्तर्नगध ने प्रस्तुत ककया कक यदद काय ु जजला मजजस्रेट को सौंपा गया है, तो राटरीय आवास बकैं अगधर्नयम, 1987 जैसे ववत्तीय सेवा ववभाग द्वारा प्रशाससत अन्द्य अगधर्नयमों में कानूनों की एकरूपता के सलए इसी तरह के संशोधन की आवश्यकता होगी, अन्द्यथा इस मामले को मूल ससववल न्द्यायालय पर छोडना उगचत होगा। उप-मंडल मजजस्रेट अन्द्यथा इस प्रकार की बातों से अर्तभाररत होंगे, लेककन साथ ही, यदद मामला ससववल कोटु में जाता है, तो न्द्यायालय डडक्री जारी करने के सलए सभी नागररक पहलुओं और प्रकक्रयाओं पर ववचार करेगी और यह उत्कृटट कानूनी अवधारणा के सलए बेहतर होगा। 2.95. समितत के सुझाि: 2.95.1. र्नक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी र्नगम अगधर्नयम, 1961 में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्ततृ ववचार-ववमश ु और आवश्यक स्पटटीकरण के बाद, ववधेयक की अनुसूची की क्रम संयया 15 में र्नददुटट, ससमर्त ने ववधेयक पर खडं -वार ववचार के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नसलणखत का अवलोकन ककया: (एक) मूल ससववल कोटु के संदभ ु में 'र्नदेश' शब्द में ऐसे न्द्यायालय का 'आदेश' भी शासमल हो सकता है। (दो) शाजस्त लगाने से पहले, व्यजक्त को सुनवाई का उगचत अवसर ददया जाना चादहए। कारण बताओ नोदटस जारी करने की तारीख से व्यजक्त के पास सुनवाई के सलए पयाुप्त समय होना चादहए और वविलता की कमी के कारणों को शासमल करना चादहए।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 139 (तीन) राटरीय कृवष और ग्रामीण ववकास बकैं अगधर्नयम, 1981 में शासमल करने के सलए प्रस्ताववत दो अर्तररक्त उप-धाराओं में र्नदहत उपबंध (ककसी ऐसे व्यजक्त के णखलाि सशकायत दज ु न करने के संबंध में जहां पहले स े ही कोई शाजस्त लगाया गया है से संबंगधत, और ककसी व्यजक्त द्वारा इरादतन उपशमन/चकू या इरादतन गलतबयानी के मामले में शाजस्त का उपबंध लागू नहीं होते हैं) को र्नक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी र्नगम अगधर्नयम, 1961 में र्नरंतरता के सलए उपबंधो को भी यहां दोहराया जा सकता है और चकूं क उक्त अर्तररक्त उपबंधो की आवश्यकता है। 2.95.2. ससमर्त की यह भी राय थी कक र्नक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी र्नगम अगधर्नयम, 1961 के संबंध में ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों के सलए बेहतर प्रारूपण की आवश्यकता है और ववगध और न्द्याय मंत्रालय ववत्तीय सेवाएं ववभाग के परामश ु से इस पर पुनववचु ार कर सकता है।140 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— भाण्ड ावारण तनवि अचधतनयि, 9162 [जन विश्ि ास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि संख्या 96] 2.96. प्रशासतनक िंत्रालय: उपभोक् ता िािले, िाद्य और सािजय तनक वितरण िंत्रालय [िाद्य और सािजय तनक वितरण विभाव] 2.97. अचधतनयि का उद्देश्य: कृवष उपज और कततपय अन् य ित तुओं के भण्ड ारण के प्रयोजन के मलए तनविों के तनविन और वितनयिन का तथा उनसे सम् बस्न्धत विषयों का उपबंध करने के मलए अचधतनयि। 2.98. अचधतनयि िें प्रत तावित संशोधन: क्रिां धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें क पुरःतथावपत विधेयक िें यथासंशोचधत उपबंध 1. धारा 38 (1) जो कोई ककसी भाण् डागारण र्नगम की सलणखत यथा पुर:स्थावपत सहमर्त के त्रबना, ककसी प्रोस् पेक् टस या ववज्ञापन में ववधेयक में लोप के उस र्नगम के नाम का प्रयोग करेगा, वह कारावास सलए प्रस्ताववत। से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुमाुने स,े जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्ड नीय होगा। (2) कोई न्द्य ायालय सम् बजन्द्धत भाण्ड ागारण र्नगम द्वारा इस र्नसमत् त प्रागधकृत ककसी अगधकारी के सलणखत पररवाद पर ही उपधारा (1) के अधीन ककसी अपराध का संज्ञान करेगा, अन्द् यथा नहीं। 2.99. प्रशासतनक िंत्रालय द्िारा तनिेदन 2.99.1. प्रततावित संशोधनों के औचचत्य को तपष्ट करते हुए हुए, िाद्य और सािजय तनक वितरण विभाव ने तनम्नित बताया:vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 141 • प्रस्ताव का उद्देश्य भाण्ड ागारण र्नगम अगधर्नयम, 1962 की धारा 38 का लोप करना है क्योंकक इसमें आपरागधक दण्ड का उपबंध है। • इसमें ककसी भी वववरणणका या ववज्ञापन में उनकी सलणखत सहमर्त के त्रबना ककसी भी र्नगम के नाम का उपयोग करने के अपेक्षाकृत मामूली उललंघन के सलए छह माह का कारावास शासमल है। • उक्त धारा 38 को सीडब्लयूसी द्वारा अभी तक लागू नहीं ककया गया है। • कई अन्द्य सीपीएसई में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। • इसके अर्तररक् त, देश की सामान्द्य ववगधयों में ऐसी अर्नयसमतताओं से प्रभावी रूप से र्नपटने के सलए ववस्ततृ सुरक्षा उपाय शासमल हैं। • तदनुसार, उक्त धाराओं के लोप करने के प्रस्ताव की सीडब्लयूसी द्वारा ससिाररश की गई थी। 2.100. समितत द्िारा सुझाि: 2.100.1. संक्षक्षप्त चचाु करने के बाद, ससमर्त ने ववधेयक की अनुसूची के क्र.सं. 16 में र्नददुटट भाण्ड ागारण र्नगम अगधर्नयम, 1962 की धारा 38 का लोप करने पर सैद्धांर्तक रूप से सहमर्त व्यक्त की, और खडं -वार ववचार के दौरान यदद आवश्यक हो, तो ककसी भी और आशोधन पर ववचार करने का र्नणयु सलया।142 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— िाद्य तनवि अचधतनयि, 1964 [जन विश् िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि सं. 97] 2.101. प्रशासतनक िंत्रालय: उपभोक् ता िािले, िाद्य और सािजय तनक वितरण िंत्रालय [िाद्य और सािजय तनक वितरण विभाव] 2.102. अचधतनयि का उद्देश्य: खाद्यान्द् न और अन्द्य खाद्य पदाथों में व् यापार करने के प्रयोजन के सलए तथा तत् सम् बजन्द्धत और तदानुषंगगक ववषयों के सलए खाद्य र्नगमों के स् थापनाथ ु उपबन्द् ध करने के सलए अगधर्नयम। 2.103. अचधतनयि िें प्रत तावित संशोधन: क्रिांक धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुर:तथावपत विधेयक िें यथा संशोचधत उपबंध 1. धारा 41 (1) जो कोई खाद्य र्नगम की सलणखत सम् मर्त के यथा पुर:स्थावपत त्रबना, उसके नाम का उपयोग ककसी वववरण ववधेयक में लोप के पत्रत्रका या ववज्ञापन में करेगा वह कारावास से, सलए प्रस्ताववत। जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाुने स,े जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों में, दण्ड नीय होगा। (2) कोई भी न्द्य ायालय, उपधारा (1) के अधीन ककसी अपराध का संज्ञान, सम् बजन्द्धत खाद्य र्नगम द्वारा इस र्नसमत् त प्रागधकृत अगधकारी द्वारा सलणखत रूप से ककए गए पररवाद पर करने के ससवाय नहीं करेगा। 2.104. प्रशासतनक िंत्रालय द्िारा तनिेदन 2.104.1. प्रततावित संशोधनों के औचचत्य को तपष्ट करते हुए, िाद्य और सािजय तनक वितरण विभाव ने तनम्नित बताया: • प्रस्ताव का उद्देश्य खाद्य र्नगम अगधर्नयम, 1964 की धारा 41 का लोप करना है क्योंकक इसमें आपरागधक दण्ड का उपबंध है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 143 • इसमें ककसी भी वववरणणका या ववज्ञापन में उनकी सलणखत सहमर्त के त्रबना ककसी भी र्नगम के नाम का उपयोग करने के अपेक्षाकृत मामूली उललंघन के सलए छह माह का कारावास शासमल है। • उक्त धारा 41 को एिसीआई द्वारा अभी तक लागू नहीं ककया गया है। • कई अन्द्य सीपीएसई में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। • इसके अर्तररक् त, देश की सामान्द्य ववगधयों में ऐसी अर्नयसमतताओं से प्रभावी रूप से र्नपटने के सलए ववस्ततृ सुरक्षा उपाय शासमल हैं। • तदनुसार, उक्त धाराओं का लोप करने के प्रस्ताव की एिसीआई द्वारा ससिाररश की गई थी। 2.105. समितत के सुझाि: 2.105.1. संक्षक्षप्त चचाु करने के बाद, ससमर्त ने ववधेयक की अनुसूची के क्र.सं. 17 में र्नददुटट खाद्य र्नगम अगधर्नयम, 1964 की धारा 41 का लोप करने पर सैद्धांर्तक रूप से सहमर्त व्यक्त की, और खडं -वार ववचार के दौरान यदद आवश्यक हो, तो ककसी भी और आशोधन पर ववचार करने का र्नणयु सलया।144 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— पेटेंट अचधतनयि, 1970 [जन विश् िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि सं. 98] 2.106. प्रशासतनक िंत्रालय: िाखणज् य और उद्योव िंत्रालय [उद्योव संिधनय और आंतररक व्यापार विभाव] 2.107. अचधतनयि का उद्देश्य: पेटेंटों से संबंगधत ववगध का संशोधन और समेकन करने के सलए अगधर्नयम। 2.108. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुर:तथावपत विधेयक िें यथा संशोचधत उपबंध 1. धारा 120: पेटेंट यदद कोई व् यजक्तसम् या रूप से यह यदद कोई व् यजक्त सम् या रूप से यह अचधकारों का व् यपदेशन करेगा कक उसके द्वारा व् यपदेशन करेगा कक उसके द्वारा अप्राचधकृत दािा ववक्रय की गई कोई वस् तु भारत मे ववक्रय की गई कोई वस् तु भारत में पेटेन्द्ट कृत है, या भारत में पेटेन्द्ट के पेटेन्द्ट कृत है, या भारत में पेटेन्द्ट के सलए आवेदन का ववषय है तो वह सलए आवेदन का ववषय है तो िह जुमाुने से, जो पांच सौ रुपए तक ऐसे शास्तत के रूप िें, जो दस लाि का हो सकेगा, दण्ड नीय होगा। रुपए तक की हो सकेवी संदाय करेवा और तनरं तर दािे की दशा िें प्रथि अिचध जो तनरंतर दािा के पश्चात ् प्रत्येक ादन के मलए एक हजार रुपए और शास्तत संदत्त करेवा। 2. धारा 121: यदद कोई व् यजक्त अपने कारबार के यथा पुर:स्थावपत ववधेयक में लोप के "पेटेन्ट स् थान पर या अपने द्वारा जारी सलए प्रस्ताववत। कायायलय"शब् दों ककए गए ककसी दस् तावेज पर या का सदोष प्रयोव अन्द् यथा, ‘’पेटेन्द्ट कायाुलय’’ शब् दों या ककन्द्ह ीं ऐसे अन्द् य शब् दों का प्रयोग करेगा जजनसे युजक्तयुक्त रूप से यह ववश्व ास हो सकता है कक उसके कारबार का स् थान पेटेन्द्ट कायाुलय है या उससे शासकीय रूप से सम् बद्ध है, यह कारावास से,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 145 जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेंगी, या जुमाुने से, या दोनों से, दण्ड नीय होगा। 3. धारा 122: (1) यदद कोई व्य जक्त:-- (1) यदद कोई व्य जक् त,— जानकारी देने से (क) केन्द्र ीय सरकार की कोई ऐसी (क) केन्द्र ीय सरकार को कोई ऐसी इंकार करना या जानकारी जजसे वह धारा 100 की जानकारी जजसे वह धारा 100 की जानकारी देने िें उपधारा (5) के अधीन देने के सलए उपधारा (5) के अधीन देने के सलए असफल रहना अपेक्षक्षत है; अपेक्षक्षत है; (ख) र्नयंत्रक को कोई ऐसी (ख) र्नयन्द् त्रक को कोई ऐसी जानकारी या वववरण जजसे वह धारा जानकारी या वववरण जजसे वह धारा 146 द्वारा या उसके अधीन देने के 146 द्वारा या उसके अधीन देने के सलए अपेक्षक्षत है, देने से इंकार सलए अपेक्षक्षत है, करेगा या देने में असिल रहेगा, िह ऐसे शास्तत के रूप िें, जो एक वह जुमाुने से, जो1[दस लाख रुपये] लाि रुपए तक की हो सकेवी, संदत्त तक का हो सकेगा, दण्ड नीय होगा।. करेवा और तनरं तर इंकार की दशा िें, प्रथि अिचध के पश्चात प्रत्येक ादन, (2) यदद कोई व् यजक्त, जजनसे ऐसी जब तक चकू इंकार जारी रहता है, कोई जानकारी देने की अपेक्षा की के मलए अततररक् त शास्त त, संदत्त गई है जो उपधारा (1) में र्नददुट ट करेवा है, ऐसी जानकारी या वववरण देगा (2) यदद कोई व् यजक्त, जजनसे ऐसी जो सम् या है और जजसके सम् या कोई जानकारी देने की अपेक्षा की गई होने का या तो उसे ज्ञान है या वह है जो उपधारा (1) में र्नददुट ट है, ववश्व ास करने का कारण रखता है ऐसी जानकारी या वववरण देगा जो अथवा जजसके सत् य होने का उसे सम् या है और जजसके सम् या होन े ववश्व ास नहीं है, तो वह कारावास का या तो उसे ज्ञान है या वह से, जजसकी अवगध छह मास तक ववश्व ास करने का कारण रखता है की हो सकेगी या जुमाुने स,े या अथवा जजसके सत् य होने का उसे दोनों से, दण्ड नीय होगा। ववश्व ास नहीं है, तो िह शास्त त से जो पच् चीस लाि रुपए से अन्यून होवा,” दंडनीय होवा। 4. धारा 123: यदद कोई व् यजक्त धारा 129 के यदद कोई व् यजक्त धारा 129 के अरस्जत रीकृत उपबन्द्ध ों का उल लंघन करेगा तो वह उपबन्द्ध ों का उल लंघन करेगा तो वह146 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— पेटेन्ट जुमाुने से, जो प्रथम अपराध की जुमाुने स,े जो प्रथम अपराध की दशा अमभकतायओं दशा में एक लाख रुपए तक का में एक लाख रुपए तक का और द्िारा िस्ृ त्त और द्ववतीय या पश् चात्वती अपराध द्ववतीय या पश् चात्वती अपराध की की दशा में पांच लाख रुपए तक का दशा में िह ऐसी शास्तत के रूप िें, हो सकेगा, दण्ड नीय होगा। जो पांच लाि रुपए तक की हो सकेवी, संदत्त करेवा और तनरं तर व्यततक्रि की दशा िें, प्रथि अिचध के पश्चात प्रत्येक ादन के मलए अततररक् त शास्त त, संदत्त करेवा” 5. धारा 922 के कोई नहीं धारा 124क. शाजस्तयों का पश्चता नई धारा न्द्यायर्नणाुयन− का अतं :तथ ापन (1) र्नयंत्रक, आदेश द्वारा इस अगधर्नयम के उपबंधों के अधीन ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए ककसी उललंघन या व्यर्तक्रम आरंभ करने वाले व्यजक्त पर शाजस्त अगधरोवपत कर सकेगा। (2) र्नयंत्रक, कोई शाजस्त अगधरोवपत करने से पहले उस व्यजक्त को जजसने व्यर्तक्रम ककया है, सुनवाई का युजक्तयुक्त अवसर प्रदान करेगा। (3) जहां कोई व्यजक्त, आदेश की प्राजप्त की तारीख से नब्बे ददन की अवगध के भीतर उपधारा (1) के अधीन ककए गए आदेश का अनुपालन करने में असिल रहता है तो ऐस े व्यजक्त कारावास से जो एक वष ु की अवगध तक का हो सकेगा या जुमाुने से, जो पच्चीस हजार रुपए से अन्द्यून होगा ककंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 147 6 धारा 159 (2) कोई नहीं “(xiiiक) धारा 124क की उपधारा (1) िें िडं (93) के के अधीन शाजस् त अगधरोवपत करने बाद िडं (93क) की रीर्त; का अतं :तथ ापन 2.109. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.109.1. उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग, वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय ने पेटेंट अगधर्नयम, 1970 की धारा 120, 122, 123 का संशोधन करने, धारा 121 का लोप करने और धारा 124क और 159 (2) का अतं :स्थ ापन करने का प्रस्ताव ककया है। 2.110. समितत की बैठक िें चचाय: 2.110.1. 31 जनवरी, 2023 को आयोजजत ससमर्त की बैठक के दौरान, ववभाग के प्रर्तर्नगध ने बताया कक पूरी प्रकक्रया को डडजजटल कर ददया गया है और 2014 से पेटेंट प्रदान करने में पांच गुना ववृ द्ध देखी गई है। सभी िाइसलगं को अब ऑनलाइन ककया जा चकू ा है और पेटेंट िाइसलगं में भारत सातवें स्थान पर है। तत्प श् चात,् ससमर्त ने संशोगधत धारा 120 और 122 में प्रस्ताववत शाजस्तयों की मात्रा के संबंध में कर्तपय स्पटटीकरण मांगे। ससमर्त ने धारा 122 के अतं गतु सूचना की आपूर्त ु करने में वविलता के मामलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों पर इतनी भारी शाजस्त लगाने के सलए अपनी गचतं ा व्यक्त की। ववभाग के प्रर्तर्नगधयों ने र्नवेदन ककया कक आमतौर पर व े िामाु कंपर्नयों जैसी बडी कंपर्नयों को देखते हैं जो आववटकारों में शासमल हैं। उन्द्होंने शाजस्त की रासश को एक र्नरोध के रूप में उगचत ठहराते हुए कहा कक यह एकागधकार है। ककसी को 20 वष ु की अवगध के सलए इसका लाभ उठाने के सलए पूरे समाज के णखलाि एक उत्पाद के सलए पेटेंट अगधकार समलता है। यदद कोई कंपनी पेटेंट काय ु के संबंध में गलत जानकारी प्रस्तुत करती है, तो उसके झूठे दावे के कारण, कोववड वैक्सीन या कैंसर की दवा जैसे उत्पाद जो ककसी अन्द्य सावुजर्नक जस्पररटेड कंपनी द्वारा उत्पाददत ककए जा सकते हैं, में देरी हो जाती है। प्रर्तर्नगधयों ने बताया कक दहतधारकों से परामश ु करने के बाद उच्च शाजस्त प्रस्ताववत की गई थी। ससमर्त ने इस बात से असहमर्त जताई कक केवल बडी कंपर्नयों के पास पेटेंट हैं। इसके अलावा, ससमर्त ने गचतं ा व्यक्त की कक धारा 122 में प्रस्ताववत संशोधन में "25 लाख रुपये से अनगधक होना चादहए" प्रागधकरण को र्नरंकुश शजक्त देता है और इससलए, संशोधन में प्रस्ताववत शाजस्त के सलए एक ऊपरी सीमा होनी चादहए। ववभाग तदनुसार संशोधनों का पुन: प्रारूप तैयार करने पर सहमत हो गया। ससमर्त ने ववभाग को भारतीय दंड सदं हता, 1960 के उपबंधों पर भी गौर करने का र्नदेश ददया, यदद गलत सूचना देने का अपराध संदहता के अतं गतु आता है। 2.110.2. ससमर्त ने ववसभन्द्न अन्द्य मुद्दों पर भी ववचार-ववमश ु ककया जैसे कक गलत सूचना के कारण गलत लाभ, पेटेंट के काम न करने के मामले में अर्नवाय ु लाइसेंस, नुकसान के सलए प्रर्तकर148 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— आदद। जहां तक धारा 124क में प्रस्ताववत शाजस्त की मात्रा का संबंध है, ससमर्त ने कहा कक चूककताु को शाजस्त के साथ जुमाुना भी देना होगा, जजससे शाजस्त की रासश स्वत: ही वसूल हो जाएगी। 2.110.3. इसके अलावा, ववभाग ने जानकारी दी कक उप-धाराओं (3), (4) और (5) को धारा 47 (2) के अतं गतु शासमल करने का प्रस्ताव ककया गया है, जो शाजस्त लगाने की प्रकक्रया र्नधाुररत करती है और यदद शाजस्त का भुगतान नहीं होता है तो ऐसी जस्थर्त में न्द्य ायालय के माध्यम से शाजस्त की वसूली की जाएगी। 2.110.4. ववचार-ववमश ु के दौरान, ससमर्त ने एक सामान्द्य दटप्पणी की कक कुछ अगधर्नयमों में अगधर्नणयु की शजक्त उपलब्ध नहीं है। ऐसे सभी अगधर्नयमों में अगधर्नणयु की उक्त शजक्त प्रदान ककए जाने की आवश्यकता है जहां शाजस्त को दंड में पररवर्ततु कर ददया गया है। सक्षम प्रागधकारी जो शाजस्त लगाएगा, ऐसे सभी अगधर्नयमों में र्नधाुररत ककया जाना अपेक्षक्षत है। 2.111. समितत के सुझाि: 2.111.1. ववधेयक के क्रम सं.18 में ववर्नददुटट पेटेंट अगधर्नयम, 1970 में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर सावधानीपूवकु ववचार-ववमश ु और आवश्यक स्पटटीकरण के बाद ससमर्त ने अन्द्य बातों के साथ-साथ खडं -वार ववचार के दौरान र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया: (i) धारा 122(2): संशोधन में प्रस्ताववत शाजस्त की रासश के सलए एक अगधकतम सीमा होनी चादहए। (ii) धारा 124क: र्नयंत्रक द्वारा सलए गए र्नणयु के ववरुद्ध अपीलीय तंत्र की आवश्यकता है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 149 सािुाद्रक उत् पाद तनयायत विकास प्राचधकरण अचधतनयि, 9172 [जन विश् िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि सं. 91] 2.112. प्रशासतनक िंत्रालय: िाखणज् य और उद्योव िंत्रालय [िाखणज् य विभाव] 2.113. अचधतनयि का उद्देश्य: अगधर्नयम में संघ के र्नयंत्रणाधीन समुरी उत्पाद उद्योग के ववकास और उससे संबंगधत मामलों के सलए एक प्रागधकरण की स्थापना का उपबंध ककया गया है। समुरी उत्पाद र्नयाुत ववकास प्रागधकरण (एमपीईडीए) की स्थापना वषु 1972 में संसद के अगधर्नयम द्वारा की गई थी। एमपीईडीए को देश स े र्नयाुत के ववशषे संदभ ु में समुरी उत्पाद उद्योग को ववकससत ककए जाने, ववर्नयसमत ककए जाने और बढावा ददए जाने का जनादेश ददया गया। यह अगधर्नयम एमपीईडीए को अपतटीय/गहरे समुर में मछली पकडने, मछली संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के सलए उपाय करने की शजक्त प्रदान करता है। 2.114. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुर:तथावपत विधेयक िें यथा संशोचधत उपबंध 1. धारा एक बार ककया गया रजजस् रीकरण एक बार ककया गया रजजस् रीकरण 11(2) तब तक प्रवत्ृ त बना रहेगा जब तक तब तक प्रवत्ृ त बना रहेगा जब तक वह प्रागधकरण द्वारा रद्द न कर वह प्रागधकरण द्वारा र्नलंत्रबत अथवा ददया जाए। रद्द न कर ददया जाए।. 2. धारा 20 (3) यदद कोई व् यजक्त उपधारा (1) के यदद कोई व् यजक्त उपधारा (1) के अधीन ककए गए ककसी आदेश का अधीन ककए गए ककसी आदेश का उल लंघन करेगा तो वह, ककसी ऐसी उल लंघन करेगा तो वह, ककसी ऐसी अगधहरण या शाजस्त पर प्रर्तकूल अगधहरण या शाजस्त पर प्रर्तकूल प्रभाव डाले त्रबना, जजससे वह प्रभाव डाले त्रबना, जजससे वह उपधारा उपधारा (2) द्वारा यथा लागू ककए (2) द्वारा यथा लागू ककए गए गए सीमाशुल क अगधर्नयम, 1962 सीमाशुल क अगधर्नयम, 1962 के के उपबन्द्ध ों के अधीन दण्ड नीय हो, उपबन्द्ध ों के अधीन दण्ड नीय हो, ऐसी कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु शास्त त के मलए जो दस हजार रुपए से तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, कि नहीं होवी या ऐसे िाल स्जसकी या दोनों से, दण्ड नीय होगा। बाबत ऐसा आदेश ादया वया था, के150 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— िूल् य के दवु ुने के सितुल् य रकि, जो भी अचधक हो, के मलए दायी होवा। 3. धारा 23 कोई व् यजक्त, जो इस अगधर्नयम कोई व् यजक्त, जो इस अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन कोई वववरणी द्वारा या उसके अधीन कोई वववरणी दी जाने की अपेक्षा की जाने पर ऐसी दी जाने की अपेक्षा की जाने पर ऐसी वववरणी देने में असिल रहेगा या वववरणी देने में असिल रहेगा या ऐसी ऐसी वववरणी देगा जजसमें कोई ऐसी वववरणी देगा जजसमें कोई ऐसी ववसशटट है जो सम् या है और जजसके ववसशट ट है जो सम् या है और जजसके बारे में वह जानता है कक वह सम् या बारे में वह जानता है कक वह सम् या है या यह ववश्व ास नहीं कक वह सत् य है या यह ववश्व ास नही ं कक वह सत् य है वह जुमाुन े स,े जो पांच सौ रुपए है वह जुमाुने से,ऐसी शाजस् त के सलए तक का हो सकेगा, दण्ड नीय होगा। दायी होवा जो दस हजार रुपए तक हो सकेवी। 4. धारा 24 कोई व्य जक्त- 24. प्रागधकरण के ककसी सदस् य या (क) जो अध् यक्ष द्वारा सलणखत रूप से अगधकारी के कतव्ु यों के र्नवहु न में प्रागधकृत ककसी सदस् य को या बाधा डालने और बदहयां और असभलेख प्रागधकरण द्वारा इस र्नसमत् त पेश करने में असिल रहने के सलए प्रागधकृत उसके ककसी अन्द् य अगधकारी शाजस् तयां—कोई व्य जक् त— या कमचु ारी अथवा केन्द्र ीय सरकार (क) जो अध् यक्ष द्वारा सलणखत रूप से या प्रागधकरण द्वारा इस र्नसमत् त प्रागधकृत ककसी सदस् य को या प्रागधकृत ककसी अन्द् यव् यजक्त को इस प्रागधकरण द्वारा इस र्नसमत्त अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन प्रागधकृत उसके ककसी अन्द् य अगधकारी उसे प्रदत् त शजक्तयों के प्रयोग में या या कमचु ारी अथवा केन्द्र ीय सरकार या उस पर अगधरोवपतकतव्ु यों के र्नवहु न प्रागधकरण द्वारा इस र्नसमत्त में बाधा डालेगा; अथवा प्रागधकृत ककसी अन्द् य व् यजक् त को इस (ख) ककसी लेखा-बही या अन्द् य अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन असभलेख को, जो उसके र्नयंत्रण या उसे प्रदत्त शजक् तयों के प्रयोग में या असभरक्षा में हो, इस अगधर्नयम द्वारा उस पर अगधरोवपत कतव्ु यों के र्नवहु न या उसके अधीन ऐसी अपेक्षा की जान े में बाधा डालेगा वह कारावास से, पर उस बही या असभलेख को पेश जजसकी अवगध छह मास तक की हो करने में असिल रहेगा, वह कारावास सकेगी, या जुमाुने स,े जो एक हजारvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 151 से, जजसकी अवगध छह मास तक की रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, हो सकेगी, या जुमाुने से, जो एक दण्ड नीय होगा । हजार रुपए तक का हो सकेगा, या (ख) ककसी लेखा-बही या अन्द् य दोनों से, दण्ड नीय होगा। असभलेख को, जो उसके र्नयंत्रण या असभरक्षा में हो, इस अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन ऐसी अपेक्षा की जाने पर उस बही या असभलेख को पेश करने में असिल रहेगा, वह ऐसी शाजस् त के सलए जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा । 5. धारा 25 जो कोई इस अगधर्नयम या उसके 25. अन्द् य शाजस् तयां—जो कोई इस अधीन बनाए गए र्नयमों के अगधर्नयम या उसके अधीन बनाए गए उपबन्द्ध ों का, उन उपबन्द्ध ों को र्नयमों के उपबन्द्ध ों का, उन उपबन्द्ध ों छोडकर जजनके उल लंघन के सलए के ससवाय जजनके उल लंघन के सलए दण्ड का उपबन्द्ध धारा 20, 23 और दण्ड का उपबन्द्ध धारा 20, 23 और 24 में ककया गया है, उल लंघन 24 में ककया गया है, उल लंघन करेगा करेगा या उल लंघन करने का प्रयत् न या उल लंघन करने का प्रयत् न करेगा करेगा या उल लंघन का दटु प्रेरण या उल लंघन का दटु प्रेरण करेगा, वह करेगा, वह कारावास से, जजसकी ऐसी शाजस् त के सलए जो दस हजार अवगध छह मास तक की हो सकेगी, रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल या जुमाुने से जो एक हजार रुपए जजसकी बाबत ऐसा आदेश ददया गया तक का हो सकेगा, या दोनों से, था, के मूल य के समतुल य रकम, जो दण्ड नीय होगा और उल लंघन जारी भी अगधक हो, के सलए दायी होगा रहने की दशा में अर्तररक् त जुमाुन े और उल लंघन जारी रहने की दशा में से, जो प्रथम उल लंघन के सलए ऐसी शाजस् त के सलए जो पचास हजार दोषससवद्ध के पश् चात ् ऐसे प्रत् येक रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल ददन के सलए, जजसके दौरान ऐसा जजसकी बाबत ऐसा आदेश ददया गया उल लंघन जारी रहता है, पचास रुपए था, के मूल य के दगु ने के समतुल य तक का हो सकेगा, दण्ड नीय होगा। रकम, जो भी अगधक हो, के सलए दायी होगा ।152 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.115. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.115.1. प्रस्ताववत संशोधनों की आवश्यकता के बारे में ववस्तार से बताते हुए, मंत्रालय ने अपनी पटृ ठभूसम दटप् पणी में र्नम्नानुसार बताया: “एमपीईडीए अगधर्नयम में अगधर्नयम के अतं गतु अपराधों के सलए कारावास और जुमाुना ववदहत करने का उपबंध है। धारा 20(3), 23, 22, और 25 अगधर्नयम की ववसभन्द्न धाराओं के अतं गतु उपबंधों के उललंघन के सलए आपरागधक शाजस्त ववदहत करती है। i) धारा 20 की उपधारा (3) में कहा गया है कक यदद कोई व्यजक्त समुरी उत्पादों के आयात या र्नयाुत पर रोक लगाने, प्रर्तबंगधत अथवा र्नयंत्रत्रत करने के सलए केंर सरकार द्वारा ददए गए ककसी भी आदेश का उललंघन करता है तो कारावास या शाजस्तर्नधाुररत करने का उपबंधकरती है। ii) धारा 23 में कहा गया है कक यदद कोई व्यजक्त गलत ररटन ु प्रस्तुत करता है या ऐसा ररटन ु प्रस्तुत करने में वविल रहता है तो जुमाुना लगाने का उपबंध करती है। iii) धारा 24(क) में यदद कोई व्यजक्त ककसी अगधकृत सदस्य को अगधर्नयम द्वारा या उसके अतं गतु प्रदत्त ककसी भी शजक्त का प्रयोग करने या उस पर लगाए गए ककसी भी कतव्ु य के र्नवहु न में बाधा डालने पर कारावास या जुमाुने का उपबंध करती है। धारा 24(ख) में यदद कोई व्यजक्त अगधर्नयम द्वारा या उसके तहत ऐसा करने के सलए आवश्यक होने पर खाता पुजस्तका या अन्द्य ररकॉड ु प्रस्तुत करने में वविल रहने पर कारावास या जुमाुने का उपबंध करती है। iv) धारा 25 अगधर्नयम के उपबंधों या इस अगधर्नयम के अतं गतु बनाए गए ककसी भी र्नयम के उललंघन या उललंघन करने के प्रयास या ववरोध करने के सलए कारावास या जुमाुना र्नधाुररत करने का उपबंध करती है। इन उपबंधों के अतं गतु शाजस्तयां वास्तव में हाल ही में एमपीईडीए द्वारा लागू नही ं की गई हैं। तदनुसार, राटरीय सुरक्षा पर नगण्य प्रभाव डालने वाले इन छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव ककया गया है अथाुत कारावास और जुमाुने के उपबंधों को ससववल शाजस्त से प्रर्तस्थावपत ककया जाना चादहए। संशोधनों का प्रस्ताव ककया गया है। जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 की धारा 20 (3), 23, 24 और 25 की क्रम सं. 19 के अनुसार संशोधनों पर प्रस्ताव ककया गया है। कारावास और जुमाुने को शाजस्त से बदलने का प्रस्ताव है। जुमाुना आम तौर पर आपरागधक कारुवाई स े संबंगधत होता है और जजसके सलए न्द्य ायालय द्वारा मंजूरी की आवश्यकता होती है जबकक शाजस्त एक नागररक दार्यत्व है। धारा 24(क) के अतं गतु के अर्तररक् त कारावास और जुमाुने को समाप्त कर ददया गया है। धारा 24(क) ककसी भी कतव्ु य के र्नवुहन में बाधा डालने के सलए कारावास का उपबंध करती है। सरकारी अगधकाररयों के अवरोध के सलए, आईपीसी के अतं गतु कारुवाई की जा सकती है लेककन एमपीईडीए अगधकाररयों को सरकारी अगधकाररयों के रूप में नही ं माना जाता है। इससलए एमपीईडीए कीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 153 धारा 24(क) के अतं गतु कारावास और जुमाुने के उपबंध को बनाए रखना महत्वपूण ु है ताकक एमपीईडीए योजनाओं और कायक्रु मों को लागू करने में बाधाओं को दरू ककया जा सके। प्रस्ताववत संशोधन समुरी र्नयाुतकों पर र्नयामक अनुपालन बोझ को कम करेगा। इसके अलावा, यह मत्स्य पालन क्षेत्र में व्यापार करने को आसान करने में बढावा देगा और दहतधारकों (समुरी खाद्य र्नयाुतकों, प्रसंस्करणकताुओं, मछुआरों आदद) के बीच अनुगचत उत्पीडन के डर को रोकेगा।‘’ 2.116. समितत की बैठक िें चचाय: 2.116.1. 31 जनवरी, 2023 को आयोजजत बैठक के दौरान अपनी प्रस्तुतीकरण में, प्रस्ताववत संशोधनों की आवश्यकता का औगचत्य बताते हुए, ववभाग ने बताया कक संशोधन राटरीय और अतं राुटरीय मानकों के अनुपालन में देश से र्नयाुत ककए जाने वाले गुणवत्ता वाले समुरी उत्पादों को बढावा देने का प्रयास करता है। यह भी बताया गया कक दोषी संस्थाओं पर जुमाुने के माध्यम से ववत्तीय देयता लागू करना ववसभन्द्न गैर-अनुपालनों के सलए एक र्नवारक के रूप में काय ु करेगा। यह पूछे जाने पर कक ववभाग धारा 24(क) में कारावास को बनाए रखने का प्रयास क्यों करता है जजसमें प्रागधकरण के ककसी सदस्य या अगधकारी को उसके कतव्ु यों के र्नवहु न में बाधा डालने के सलए शाजस्त का उपबंध है, ववभाग ने र्नम्नानुसार बताया: “हम इस खडं को बनाए रखने का प्रस्ताव कर रहे हैं क्योंकक एमपीईडीए अगधर्नयम में जो हुआ है, वह यह है कक एमपीईडीए के अगधकाररयों को लोक सेवक नहीं माना जाता है। अगधर्नयम वह खडं नहीं है। इसमें एक ववसशटट खडं है जजसमें कहा गया है कक उस संगठन या बोड ु के अगधकाररयों को लोक सेवक माना जाएगा। यहां, उन्द्हें लोक सेवक के रूप में नहीं माना जाता है। इससलए, भारतीय दंड संदहता लाग ू नहीं की जाती है। यही कारण है कक हम इस खडं को बनाए रखने का प्रस्ताव करते हैं।” 2.117. समितत के सुझाि: 2.117.1. ववधेयक की अनुसूची के क्रम सं.19 में ववर्नददुट ट समुरी उत्पाद र्नयाुत ववकास प्रागधकरण अगधर्नयम, 1972 में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्ततृ ववचार-ववमश ु और स्पटटीकरण के बाद ससमर्त ने अन्द्य बातों के साथ-साथ खडं -वार ववचारोपरांत र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणुय सलया: धारा 25: प्रततावित उपबंधों िें शास्ततयों के मलए अपीलीय उपबंधों के साथ एक अचधतनणयय न तंत्र का उपबंध ककया जाएवा।154 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— उच्च िूल्य बकैं नोट (वििुद्रीकरण) अचधतनयि, 9178 [जन विश् िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि सं. 20] 2.118. प्रशासतनक िंत्रालय: वित्त िंत्रालय [आचथकय काय य विभाव] 2.119. अचधतनयि का उद्देश्य: लोकदहत में कुछ उच्च मूलय बकैं नोटों के ववमुरीकरण और उनसे संबंगधत या उनके आनुषंगगक ववषयों का उपबंध करने के सलए अगधर्नयम। 2.120. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिां धारा ितिय ान उपबंध लोक सभा िें विधेयक िें यथा संशोचधत क उपबंध 1. धारा 10 शास्ततयां.—(1) यदद कोई बकैं धारा शास्ततयां.—(1) यदद कोई बकैं धारा 5 में 5 में र्नददुटट कोई वववरणी उस र्नददुटट कोई वववरणी उस धारा द्वारा धारा द्वारा उपबंगधत समय के उपबंगधत समय के भीतर और रीर्त स े भीतर और रीर्त स े तैयार और तैयार और प्रस्ततु करन े में असिल रहेगा प्रस्तुत करने में असिल रहेगा या या उस धारा के अधीन कोई ऐसी वववरणी उस धारा के अधीन कोई ऐसी प्रस्तुत करेगा जो ककसी ताजत्वक ववसशजटट वववरणी प्रस्तुत करेगा जो ककसी में सम्या है तो बकैं का प्रबंधक या अन्द्य ताजत्वक ववसशजटट में सम्या है तो भारसाधक व्यजक्त जब तक कक वह यह बकैं का प्रबंधक या अन्द्य नहीं सात्रबत कर देता है कक उसकी भारसाधक व्यजक्त, जब तक कक जानकारी के त्रबना असिलता हुई थी या वह यह नही ं सात्रबत कर देता है कक सम्या वववरणी प्रस्तुत की गई थी अथवा उसकी जानकारी के त्रबना असिलता उसने उसका र्नवारण करने के सलए सभी हुई थी या सम्या वववरणी प्रस्तुत सम्यक् तत्परता बरती थी, जुिायने से, की गई थी अथवा उसने उसका दंडनीय होवा। र्नवारण करने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी, ऐसे (2) जो कोई धारा के अधीन ककसी घोषणा कारािास से, स्जसकी अिचध तीन में जानते हुए कोई ऐसा कथन करेगा जोvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 155 िष य तक की हो सकेवी, या जुिायने सम्या है य़ाकोवसभागत: सत्य है या से, या दोनों से, दंडनीय होवा। जजसके सत्य होने का उसे ववश्वास नहीं है (2) जो कोई धारा के अधीन ककसी या इन अगधर्नयम या इसके अधीन बनाए घोषणा में जानते हुए कोई ऐसा गए र्नयमों के ककसी उपबंध का उललंघन कथन करागा जो सम्या है करेगा, जुिायने से, दंडनीय होवा। य़ाकोवसभागत: सत्य है या जजसके सत्य होने का उसे ववश्वास नहीं है (3) अनुसूगचत बकैं का कोई अगधकारी ऐसी या इन अगधर्नयम या इसके अधीन रकम में से, जो धारा 7 की उपधारा (4) बनाए गए र्नयमों के ककसी उपबंध के अधीन जमा ककए गए उच्च मूलय बकैं का उललंघन करेगा, िह कारािास नोट का ववर्नमय मूलय है, ऐसे बकैं में से, स्जसकी अिचध तीन िष य तक रखे गए उस खाते में संदाय करेगा, जो की हो सकेवी, या जुिायने से, या ऐसा खाता नहीं है जजसे समुगचत पररचय दोनों से, दंडनीय होवा। कराए जाने के पश्चात ् खोला गया है वह (3) अनुसूगचत बकैं का कोई जुिायने स,े दंडनीय होवा। अगधकारी ऐसी रकम में से, जो धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन जमा ककए गए उच्च मूलय बकैं नोट का ववर्नमय मूलय है, ऐस े बकैं में रखे गए उस खाते में संदाय करेगा, जो ऐसा खाता नहीं है जजसे समुगचत पररचय कराए जाने के पश्चात ् खोला गया है िह कारािास से, स्जसकी अिचध तीन िष य तक की हो सकेवी, या जुिायने से, या दोनों से, दंडनीय होवा। 2.121. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.121.1. आगथकु काय ु ववभाग ने जन ववश्वास (उपबंधों में संशोधन) ववधेयक, 2022 में उच्च मूलय बकैं नोट (ववमुरीकरण) अगधर्नयम, 1978 की धारा 10 में संशोधन का प्रस्ताव ददया है। ववभाग156 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— ने अपनी पटृ ठभूसम नोट में बताया है कक प्रस्ताववत संशोधन आगथकु कायु ववभाग के ससक्का और मुरा प्रभाग से संबंगधत हैं। 2.121.2. अगधर्नयम की धारा 5 में उपबंध है कक प्रत्येक बकैं और सरकारी खजाना इस धारा में ददए गए तरीके से रऱव ु बकैं को एक ररटन ु तैयार करेगा और भेजेगा, जजसमें प्रत्येक मूलयवग ु के मूलय के अतं गतु 16 जनवरी 1978 के ददन कारोबार की समाजप्त पर उसके पास मौजूद उस मूलय के उच्च मूलय वग ु के बकैं नोटों के कुल मूलय और उस मूलय के उच्च मूलय वग ु के बकैं नोटों की ववसशटट संयया को अलग-अलग ददखाया जाएगा। यदद कोई बकैं धारा 5 के उपबंधों का उललंघन करता है, तो यह धारा 10 (1) के अनुसार दंडनीय होगा। 2.121.3. इसके अलावा, अगधर्नयम की धारा 7 में यह उपबंध है कक बकैं और सरकारी खजाने के अलावा कोई भी व्यजक्त 19 जनवरी, 1978 तक कुछ शतों पर अपन े पास रखे गए उच्च मूलय वग ु के बकैं नोटों का आदान-प्रदान करेगा। इस धारा के अतं गतु ककसी भी व्यजक्त द्वारा की गई कोई भी सम्या घोषणा धारा 10 (2) के अनुसार दंडनीय है और स्वासम या घोषणाकताु के उगचत रूप से पेश ककए गए खाते में रासश जमा करने में बकैं की कोई भी वविलता धारा 10 (3) के अनुसार दंडनीय है। 2.121.4. अगधर्नयम की धारा 10 की सभी तीन उप-धाराओं में प्रस्ताववत संशोधन इस उपबंध में "तीन वषों तक का कारावास या जुमाुने या दोनों के से" का लोप कर रहे हैं और इसे "जुमाुने के साथ दंडनीय" के साथ प्रर्तस्थावपत कर रहे हैं। अगधर्नयम की धारा 10 में शाजस्त के रूप में कारावास का भी उपबंध है। अगधर्नयम की धारा 10 के शाजस्त उपबंध अगधर्नयम की धारा 5 और धारा 7 के अतं गतु उपबंधों के उललंघन के संबंध में हैं। अगधर्नयम की धारा 5 और धारा 7 का उललंघन दंडनीय होने की समयावगध 19 और 23 जनवरी, 1978 तक बीत चकु ी है। यदद कारावास की सजा को हटा ददया जाता है तो अगधर्नयम के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पडगे ा है क्योंकक यह अर्नवाय ु नहीं लगता है और यह अप्रचसलत हो गया है। तथावप, जुमाुने से संबंगधत शाजस्त प्रावधान को बनाए रखने का प्रस्ताव ककया गया है क्योंकक अगधर्नयम, 1978 की धारा 5 और धारा 7 अगधर्नयम के मूल उपबंधों का दहस्सा हैं और जजनका उललंघन एक अपराध है। 2.122. समितत की बैठक िें चचाय: 2.122.1. ससमर्त ने 6 िरवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में आगथकु मामलों के ववभाग और ववधायी ववभाग के प्रर्तर्नगधयों के साथ प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्तार से चचाु की और इसमें शासमल ववसभन्द्न मुद्दों पर स्पटटीकरण मांगा। ववधायी ववभाग ने कहा कक उच्च मूलय बकैं नोट (ववमुरीकरण)vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 157 अगधर्नयम, 1978 अपनी उपयोगगता खो चकु ा है और इससलए उन्द्होंने ववत्त मंत्रालय को पूरे अगधर्नयम को र्नरस्त करने का सुझाव ददया था। आगथकु काय ु ववभाग के प्रर्तर्नगध ने ससमर्त को सूगचत ककया कक उन्द्होंने भारतीय ररजव ु बकैं के साथ जांच की है और संभावना नगण्य है क्योंकक उनके पास इस धारा से संबंगधत कोई लंत्रबत सशकायत नहीं है। आगथकु मामलों के ववभाग ने ससमर्त के समक्ष र्नम्नसलणखत प्रस्तुत ककए: “हमने भारतीय ररजव ुबकैं के साथ ववगध मंत्रालय द्वारा सुझाए गए सुझावों को उठाया और पूछा कक क्या इसे पूरी तरह से र्नरस्त ककया जा सकता है या क्या कोई अन्द्य उदाहरण हैं। हम ववचार-ववमशु कर रहे हैं और हम तुरंत जवाब देंगे। वे (आरबीआई) इसकी जांच कर रहे हैं।.” 2.123. समितत के सुझाि: 2.123.1. उच्च मूलय बकैं नोट (ववमुरीकरण) अगधर्नयम, 1978 में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर गहन चचाु और स्पटटीकरण के बाद, ससमर्त न े अगधर्नयम में प्रस्ताववत संशोधनों के साथ सैद्धांर्तक रूप से सहमर्त व्यक्त की, जैसा कक ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 20 में र्नददुटट ककया गया है; हालांकक, इसके साथ ही, ससमर्त ने यह भी ससिाररश की कक अगधर्नयम को 'र्नरसन' की श्रेणी में भेजा जा सकता है। ससमर्त ने आगथकु काय ु ववभाग से कहा कक वह ववधेयक के दसू रे पाठ में सूगचत करे कक क्या उस समय तक उन्द्हें संतोषजनक जवाब समल गया है। संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने की जस्थर्त में अगधर्नयम को र्नरसन के सलए भेजा जाएगा और यदद उत्तर नहीं आता है तो ससमर्त प्रस्ताववत उपबंधों में संशोधन करेगी और तब भी ससमर्त र्नरसन के सलए अगधर्नयम की गहन जांच के सलए ससिाररश करेगी। तदनुसार ससमर्त ने ववधेयक के खडं -दर-खडं ववचार के दौरान सुझावों पर ववचार करने का र्नणुय सलया।158 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— िायु (प्रदषू ण तनिारण और तनयंत्रण) अचधतनयि, 9189 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि संख्या 29] 2.124. प्रशासतनक िंत्रालय: पयायिरण, िन और जलिायु पररितनय िंत्रालय 2.125. अचधतनयि का उद्देश्य: वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 का उद्देश्य वायु प्रदषू ण की रोकथाम, र्नयंत्रण और उपशमन का उपबंध करना, कें रीय प्रदषू ण र्नयंत्रण बोड ु और राज्य प्रदषू ण र्नयंत्रण बोडों को अगधर्नयम के उपबंधोंको कक्रयाजन्द्वत करने के सलए अर्नवाय ु करना और उन्द्हें कामकाजी शजक्तयां प्रदान करना है।. 2.126. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुर:तथावपत विधेयक िें यथा संशोचधत उपबंध 1. धारा 21(1) 21. कुछ औद्योगगक संयंत्रों के (1) कोई व् यजक् त वायु प्रदषू ण र्नयंत्रण क्षेत्र प्रयोग पर र्नबन्द्ु ध न.—(1) इस में राज् य बोड ु की पूव ु सहमर्त के त्रबना तब धारा के उपबंधों के अधीन रहत े तक ककसी भी औद्योगगक संयंत्र की स् थापना हुए, कोई व् यजक् तराज् य बोड ु की या प्रचालन नही ं करेगा जब तक वह इस पूव ु सम् मर्त के त्रबना, ककसी वायु धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसे व् यजक् त प्रदषू ण र्नयंत्रण क्षेत्र में कोई द्वारा ककए गए आवेदन के अनुसरण में औद्योगगक संयंत्र स् थावपत या प्राप् त न की गई हो : प्रचासलत नहीं करेगा: परन्द् तु केन्द्र ीय सरकार,शासकीय राजपत्र में परंतु वाय ु (प्रदषू ण र्नवारण और अगधसूचना द्वारा केन्द् रीय प्रदषू ण र्नयंत्रण र्नयंत्रण) संशोधन अगधर्नयम, बोड ु की सलाह से इस उपधारा के उपबंधों 1987 की धारा 9 के प्रारंभ के को लागू करने स े औद्योगगक संयंत्रों के ठीक पूव ु ककसी वाय ु प्रदषू ण कर्तपय प्रवगों को छूट प्रदान कर सकती है र्नयंत्रण क्षेत्र में ककसी । औद्योगगक संयंत्र को प्रचासलत करने वाला व् यजक् त, जजसके सलए ऐसे प्रारंभ के पूवु कोई सम् मजत्तआवश् यक नहीं थी, ऐसे प्रारंभ से तीन मास की अवगधvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 159 तक या यदद उसने उक् त तीन मास की अवगध के भीतर ऐसी सम् मर्त के सलए कोई आवेदन ककया है, तो ऐसे आवेदन का र्नपटारा ककए जाने तक ऐसा करता रहेगा । 2. धारा 29 के कोई नहीं 21क. ादशातनदेश जारी करने की शस्क्त — पश्चात ् नई (1) धारा 21 में अन्द्तववटु ट ककसी बात के धारा 29क होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बोड ु के का साथ परामश ु से, राजपत्र में अगधसूचना अतं :तथापन द्वारा वायु प्रदषू ण क्षेत्र में ककसी भी औद्योगगक संयंत्र को स् थावपत करने या प्रचासलत करने के सलए ककसी भी राज् य बोड ु द्वारा सहमर्त प्रदान करने, इंकार करने, या रद्द करने से संबंगधत मामलों पर जजसमें धारा 21 के अधीन ककए गए आवेदन के र्नपटान की समय-सीमा के सलए तंत्र या ऐसी सहमर्त की ववगधमान्द्य अवगध सजम् मसलत है, पर मागदु शकु ससद्धांत जारी सकेगा। (2) प्रत् येक राज् य बोड,ु धारा 21 के अधीन सहमर्त को प्रदान करन,े इंकार करने या रद्द करने के प्रयोजन के सलए उपधारा (1) के अधीन जारी मागदु शकु ससद्धांतों के अनुसार काय ु करेगा । 3. धारा 37 धारा 21 या धारा 22 के उपबंधों 37. धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के का या धारा 31क के अधीन अधीन जारी ककए गए र्नदेशों के अनुपालन जारी ककए गए र्नदेशों का में असिलता.- (1) जो कोई धारा 22 के अनुपालन करने में उ प ब ंध ों य ा धारा 31क के अधीन जारी ककए असिलता. गए र्नदेशों का उल लंघन करता है या (1) जो कोई धारा 21 या धारा उनका अननुपालन करता है, तो वह इस 22 के उपबंधों का या धारा 31क संबंध में प्रत् येक उल लंघन के सलए या160 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— के अधीन जारी ककए गए र्नदेशों अननुपालन के सलए ऐसी शाजस् त के संदाय का अनुपालन करने में असिल के सलए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं रहेगा होगी, ककन्द् त ु पंरह लाख रुपए तक हो धारा 21 – कुछ औद्योगगक सकेगी, दायी होगा : संयंत्रों के प्रयोग पर र्नबन्द्ुधन। धारा 22 – उद्योग आदद चलाने वाले व्यजक्त राज्य बोडों द्वारा अगधकगथत मानकों से अगधक वायु प्रदषूक उत्सजजतु नहीं होन े देंगे। धारा 31क – र्नदेश देने की शजक्त। वह ऐसी प्रत् येक असिलता की बाबत, कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु छह मास से कम की नहीं होगी ककन्द् तु जो छह वष ु तक की हो सकेगी और जुमाुने से, और यदद असिलता जारी रहती है तो ऐसे अर्तररक् त जुमाुने से, जो, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। (2) यदद उपधारा (1) में र्नददुट ट (2) जहां ऐसे व् यजक् त का उपधारा (1) के असिलता दोषससद्ध ककए जाने अधीन उल लंघन या अननुपालन जारी रहता की तारीख के पश् चात ् एक वष ु है, तो वह अर्तररक्त शाजस् त, जो ऐसे की अवगध से परे जारी रहती है, उल लंघन के जारी रहने के प्रत् येक ददन के तो अपराधी कारावास से जजसकी सलए दस हजार रुपए होगी, के संदाय के अवगध दो वषु से कम की नहीं सलए दायी होगा । होगी ककंतु जो सात वष ु तक की हो सकेगी और जुमाुने से, दंडनीय होगा ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 161 4. धारा 38. 38. जो कोई–– 38. कर्तपय अगधर्नयमों के सलए शाजस् तयां (क) बोड ु के प्रागधकार से या जो कोई— उसके अधीन भूसम पर लगे ककसी (क) बोड ु के प्रागधकार से या उसके अधीन स् तम् भ, थम् ब या खटूं े को या भूसम पर लगे ककसी स् तम् भ,थम् ब या खटूं े को लगाई गई, अन्द् तसलणु खत या रखी या लगाई गई,अन्द् तसलणु खत या रखी गई गई ककसी सूचना या अन्द् य पदाथ ु ककसी सूचना या अन्द् य पदाथ ु को नट ट को नटट करेगा, गगराएगा, करेगा, गगराएगा, हटाएगा या क्षर्त पहुंचाएगा हटाएगा या क्षर्त पहुंचाएगा या या उसे ववरूवपत करेगा ; या उसे ववरूवपत करेगा; या (ख) बोड ु के आदेश या र्नदेशों के अधीन (ख) बोड ु के आदेशों या र्नदेशों काय ु करने वाले ककसी व् यजक् त को इस के अधीन काय ु करने वाले ककसी अगधर्नयम के अधीन अपनी शजक् तयों का व् यजक् त को इस अगधर्नयम के प्रयोग और अपने कृत् यों का पालन करने में अधीन अपनी शजक् तयों का प्रयोग बाधा डालेगा ; या और अपने कृत् यों का पालन (ग) बोड ु के ककसी सकल या संपजत्त को करने में बाधा डालेगा; या नुकसान पहुंचाएगा ; या (ग) बोड ु के ककसी संकम ु या (घ) बोड ु को या बोड ु के ककसी अगधकारी या सम् पजत्त को नुकसान पहुंचाएगा; अन्द् य कमचु ारी को कोई ऐसी जानकारी देने या में असिल रहेगा, जजसकी इस अगधर्नयम (घ) बोड ु को या बोड ु के ककसी के प्रयोजन के सलए बोड ु या ऐसा अगधकारी अगधकारी या अन्द् य कमुचारी को या अन्द्य कमचु ारी अपेक्षा करे; या कोई ऐसी जानकारी देने में (ङ) राज् य बोड ु द्वारा अगधकगथत मानकों से असिल रहेगा जजसकी इस अगधक वातावरण में वायु प्रदषू ण के उत् सजनु अगधर्नयम के प्रयोजन के सलए होने की सूचना धारा 23 की उपधारा (1) के बोड ु या ऐसा अगधकारी या अन्द् य अधीन अपेक्षक्षत रूप में राज् य बोड ु और अन्द् य कमचु ारी अपेक्षा करे; या ववदहत प्रागधकरणों या असभकरणों को देने में (ङ)राज् य बोड ु द्वारा अगधकगथत असिल रहेगा ; या मानकों से अगधक पररमाण में (च) कोई ऐसी जानकारी देने में असिल वायु प्रदषू कों के वायुमण् डल में रहेगा, जो वह इस अगधर्नयम के अधीन देने उत् सजनु की घटना या ऐसी के सलए अपेक्षक्षत है, ऐसा कथन करेगा, घटना होने की आशकं ा की जजसमें कोई ताजत्त्वक ववसशजट टयां सम् या है सूचना धारा 23 की उपधारा (1) ; के अधीन अपेक्षक्षत रूप में राज् य वह ऐसी शाजस् त के संदाय के सलए, जो दस बोड ु और अन्द् य ववदहत हजार रुपए से अगधक नहीं होगी, ककन्द् तु प्रागधकरणों या असभकरणों को पचास लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी162 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— देने में असिल रहेगा; या होगा। (च) कोई ऐसी जानकारी देने में, (2) जहां ऐसे व् यजक् त का उपधारा (1) के जजसका ददया जाना उससे इस अधीन उल लंघन या अननुपालन जारी रहता अगधर्नयम के अधीन अपेक्षक्षत है, तो वह अर्तररक् त शाजस् त, जो ऐसे है, ऐसा कथन करेगा जजसकी उल लंघन के जारी रहने के प्रत् येक ददन के कोई महत् वपूणवु वसशट टसम् या है; सलए दस हजार रुपए होगी, के संदाय के या सलए दायी होगा । (छ) धारा 21 के अधीन कोई सम् मर्तप्राप्त करने के प्रयोजन के सलए, ऐसा कथन करेगा जजसकी कोई महत् वपूण ु ववसशजट ट सम् या है, तो वह कारावास से, जजसकी अवगध तीन मास तक की हो सकेगी या जुमाुने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्ड नीय होगा । 5. धारा 38 के कोई नहीं 38क. (9)सरकारी विभाव द्िारा उल् लंघन के पश्चात ् नई मलए शास्त त धारा 38क (1) जहां इस अगधर्नयम के ककसी उपबंध का का उल लंघन केन्द् रीय सरकार या राज्य अतं :तथापन सरकार के ककसी ववभाग द्वारा ककया गया है, ववभागाध्यक्ष एक मास के उसके मूल वेतन के समतुलय शाजस्त का संदाय करने का दायी होगा : परंतु वह ऐस े उललंघन के सलए दायी नही ं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है कक उललंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के त्रबना ककया गया था या उसने ऐसे उललंघन को र्नवाररत करने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उललंघन ववभागाध्यक्ष से सभन्द्न ककसीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 163 अगधकारी की ककसी असावधानी के कारण हुआ है तो अगधकारी एक मास के उसके मूल वेतन के समतुलय शाजस्त का संदाय करने का दायी होगा : परंतु वह उललंघन के सलए दायी नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है कक उसने ऐस े उललंघन से बचने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती है । 6. धारा 31 39. अगधर्नयम के उपबन्द्धों के 39. इस अगधर्नयम के कर्तपय उपबंधों के उललंधन के सलए शाजस्त - जो उललंघन के सलए शाजस्तयां — यदद कोई कोई इस अगधर्नयम के ककसी व्यजक्त इस अगधर्नयम के ककसी उपबंध या उपबंध या उसके अधीन जारी इसके अधीन जारी ककए गए ककसी आदेश ककए गए ककसी आदेश या र्नदेश या र्नदेश का, जजसके सलए इस अगधर्नयम का, जजसके सलए इस अगधर्नयम में ककसी शाजस्त का उपबंध नहीं ककया गया में अन्द्य ककसी शाजस्त का उपबंध है, उललंघन करेगा तो वह शाजस्त के संदाय नहीं ककया गया है. उललंघन के सलए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं करेगा तो वह कारावास से होगी, ककन्द्तु पन्द्रह लाख रुपए तक हो जजसकी अवगध तीन मास तक सकेगी, दायी होगा और जहां ऐसा उललंघन की हो सकेगी या जुमाने से जो जारी रहता है, तो वह ककसी अर्तररक्त ऐसी दस हजार रूपए तक का हो शाजस्त के संदाय के सलए दायी होगा, जो सकेगा या दोनों में और यदद दस हजार रुपए प्रर्त ददन तक हो सकेगी। उललंघन जारी रहता है तो ऐसे अर्तररक्त जुमाुने स,े जो प्रथम ऐसे उललंघन के सलए दोषससद्ध ककए जाने के पश्चात ् ऐसे प्रत्येक ददन के सलए जजसके दौरान ऐसा उललंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। 7. नई धारा कोई नहीं 39क. न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी—(1) केन्द्रीय 31क का सरकार धारा 37, धारा 38 और धारा 39 अतं :तथापन के अधीन शाजस्तयों का अवधारण करने के164 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— प्रयोजनों के सलए उस रीर्त में कोई जांच करने के सलए, जो ववदहत की जाए और शाजस्त का अगधरोपण करने के सलए ककसी ऐसे अगधकारी को, जो भारत सरकार के संयुजक्त सगचव या राज्य सरकार के ककसी सगचव की पंजक्त के नीच े का न हो, न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के रूप में र्नयुक्त करेगा : परन्द्तु केन्द्रीय सरकार उतने न्द्यायर्नणाुयक अगधकाररयों को र्नयुक्त ् कर सकेगी, जजतने अपेक्षक्षत हों। (2) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी ककसी ऐसे व्यजक्त को, जो मामले के त्य और पररजस्थर्तयों से पररगचत हो, साक्ष्य देने या ककसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के सलए समन कर सकेगा और उसकी उपजस्थर्त सुर्नजश्चत कर सकेगा, जो न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी की राय में जांच की ववषय-वस्तु के सलए उपयोगी या सुसंगत हो और यदद ऐसी जांच पर उसे यह समाधान हो जाता है कक संबंगधत व्यजक्त न े इस अगधर्नयम के उपबंधों का उललंघन ककया है, तो वह ऐसी शाजस्त, जो यथाजस्थर्त, धारा 37, धारा 38 या धारा 39 के उपबंधों के अनुसार उगचत समझता है, र्नधाुररत कर सकेगा : परन्द्तु कोई शाजस्त मामले में संबंगधत व्यजक्त को सुनवाई का अवसर ददए त्रबना अगधरोवपत नहीं की जाएगी । (3) धारा 37, धारा 38 या धारा 39 के उपबंधों के अधीन अगधरोवपत शाजस्त की रकम राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 165 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पदठत धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रर्तकर के संदाय के दार्यत्व के अर्तररक्त होगी । 8. नई धारा कोई नहीं 39ख. अपील— 31ि का (1) धारा 37, 38 या धारा 39 के अधीन अतं :तथापन ककसी न्द्यायर्नणाुयन अगधकारी द्वारा पाररत ककसी आदेश द्वारा व्यगथत कोई व्यजक्त राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थावपत राटरीय हररत अगधकरण को अपील कर सकेगा। (2) उपधारा(1) के अधीन की प्रत्येक अपील उस तारीख से जजसमें न्द्यायर्नणयु न अगधकारी द्वारा ककए गए आदेश के प्रर्त व्यगथत व्यजक्त के द्वारा प्राप्त की जाती है, साठ ददन के भीतर िाइल की जाएगी। (3) राटरीय हररत अगधकरण, पक्षकारों को अपील के सलए सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात ् ऐसा आदेश पाररत कर सकेगा जो वह उगचत समझे, उस अपील के ववरुद्ध आदेश को पुजटटकरण, उपांतररत या एक पक्षीय कर सकता है । (4) जहां कोई अपील उपधारा (1) के अधीन न्द्यायर्नणयु न अगधकारी के ककसी आदेश के ववरुद्ध की गई हो, यह अगधकरण द्वारा तब तक नहीं देखी जाएगी जब तक व्यजक्त ने न्द्यायर्नणयु न अगधकारी अगधरोवपत शाजस्त के रकम के दस प्रर्तशत अगधकरण के साथ जमा न कर दी गई हो।166 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 1. नई धारा कोई नहीं 39ग. पयाुवरण (संरक्षण) र्नगध के सलए 31व का जमा की जाने वाली रकम की शाजस्त—जहां अतं :तथापन कोई न्द्यायर्नणयु न अगधकारी, यथाजस्थर्त, धारा 37, धारा 38 या धारा 39 के अधीन शाजस्त या अर्तररक्त शाजस्त अगधरोवपत करता है पयाुवरण (संरक्षण) अगधर्नयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 16 के अधीन स्थावपत पयाुवरणीय (संरक्षण) र्नगध के सलए जमा करेगी । 90. नई धारा कोई नहीं 39घ. धारा 21 के उपबंधों के अनुपालन में 31घ का असिलता के सलए तथा शाजस्त के संदाय में अतं :तथापन असिलता के सलए अपराध—(1) जो कोई, धारा 21 के उपबंधों का अनुपालन करने में असिल रहता है, ऐसी प्रत्येक असिलता के सलए वह ऐसी अवगध के कारावास से दंडनीय होगा, जो एक वषु और छह मास से अनगधक होगी ककन्द्तु जो जुमाुने के साथ छह वष ु तक की हो सकेगी, तथा असिलता जारी रहने की दशा में अर्तररक्त जुमाुने के साथ ऐसी असिलता की दोषससवद्ध के पश्चात ् प्रत्येक ददन जजस दौरान ऐसी असिलता जारी रहती है, के सलए पचास हजार रुपए तक बढाई जा सकेगी । (2) यदद उपधारा (1) में र्नददुटट असिलता दोषससवद्ध की तारीख के पश्चात ् एक वष ु की कालावगध से परे जारी रहती है तो अपराधी कारावास से, जो दो वष ु से अन्द्यून नहीं होगा, ककंतु जो सात वषु तक का हो सकेगा या जुमाुने से दंडनीय होगा । (3) जहां कोई व्यजक्त इस अगधर्नयम के उपबंधों के अधीन, यथाजस्थर्त, अगधरोवपत शाजस्त या अर्तररक्त शाजस्त का ऐसेvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 167 अगधरोपण से नब्बे ददन की अवगध के भीतर संदाय करने में असिल रहता है तो वह कारावास से, जो तीन वष ु तक का हो सकेगा या जुमाुने स,े जो उस पर अगधरोपर्त शाजस्त या अर्तररक्त शाजस्त की रकम के दगु ुने तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा । (4) जहां कोई अपराध उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन ककसी कंपनी द्वारा काररत ककया गया हो, प्रत्येक ऐसा व्यजक्त जो अपराध काररत करते समय भारसाधक के रूप में सीधे कंपनी के साथ- साथ कंपनी के कारबार तथा कंपनी के आचरण के सलए कंपनी के प्रर्त उत्तरदायी था ऐसे अपराध के सलए दोषी समझा जाएगा तथा उसके ववरुद्ध कारुवाई की जाएगी और तद्नुसार दंडनीय होगा: परंतु इस उपधारा में अतं ववटु ट ककसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यजक्त, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में उपबंगधत ककसी दंड का दायी होगा, यदद वह यह सात्रबत कर देता है कक अपराध उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया है या उसने ऐसे अपराध को काररत करने से रोकने के सलए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग ककया था । (5) उपधारा (4) में अतं ववटु ट ककसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध कंपनी द्वारा काररत ककया गया है और यह सात्रबत हो गया है कक अपराध, कंपनी के ककसी र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी की, सहमर्त या मौनानुकूलता से ककया गया है या उसकी ओर से ककसी अपेक्षा के कारण168 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— हुआ है तो कंपनी का र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी को उसी अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके ववरुद्ध कारुवाई की जाएगी और तद्नुसार दंडडत ककया जाएगा । तपष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के सलए,— (क) “कंपनी” में कोई र्नगसमत र्नकाय, िम,ु न्द्यास, सोसाइटी और कोई अन्द्य व्यजक्तयों का संगम सजम्मसलत है ; (ख) “र्नदेशक” में, यथाजस्थर्त, कंपनी का र्नदेशक, िम ु का भागीदार, सोसाइटी का सदस्य या न्द्यास या व्यजक्तयों के ककसी संगम का सदस्य सजम्मसलत है ।”; 99. धारा 20 40. कम्पर्नयों द्वारा अपराध - यथा पुर:स्थावपत ववधेयक में लोप के सलए (1) जहां इस अगधर्नयम के प्रस्ताववत। अधीन कोई अपराध ककसी कम्पनी द्वारा ककया गया है, वहां प्रत्येक व्यजक्त जो उस अपराध के ककए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के सलए उस कम्पनी का सीधे भारसाधक और उसके प्रर्त उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐस े अपराध के दोषी समझ े जाएंगे और तदनुसार अपने ववरुद्ध कायवु ाही ककए जाने और दजण्डत ककए जाने के भागी होंगे : परन्द्तु इस उपधारा की कोई बात ककसी ऐसे व्यजक्त को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदद वह यह सात्रबत कर देता है, कक अपराधvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 169 उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया था या उसने ऐसे अपराध के ककए जाने का र्नवारण करन े के सलए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) उपधारा (1) में ककसी बात के होते हुए भी. जहां इस अगधर्नयम के अधीन कोई अपराध ककसी कम्पनी द्वारा ककया गया है और यह सात्रबत हो जाता है कक वह अपराध कम्पनी के ककसी र्नदेशक, प्रबन्द्धक, सगचव या अन्द्य अगधकारी की सम्मर्त या मौनानुकूलता से ककया गया है या उस अपराध का ककया जाना उसकी ककसी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने ववरूद्ध कायाुवाही ककए जाने और दंडडत ककए जाने का भागी होगा। स्पटटीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के सलए, - (क) ‘’कंपनी’’ से कोई र्नगसमत र्नकाय असभप्रेत है और इसके अतं गतु िम ु या व्यजटटयों का अन्द्य संगम भी है, तथा (ख) िम ु के संबंध में ‘’र्नदेशक’’ से उस िम ु का भागीदार असभप्रेत है।170 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 12. धारा 29 41. सरकारी ववभागों द्वारा यथा पुर:स्थावपत ववधेयक में लोप के सलए अपराध -(1) जहां इस प्रस्ताववत। अगधर्नयम के अधीन कोई अपराध सरकार के ककसी ववभाग द्वारा ककया गया है, वहां ववभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने ववरुद्ध कायवु ाही ककए जाने और दजण्डत ककए जाने का भागी होगा: परन्द्तु इस धारा की कोई बात ककसी ववभागाध्यक्ष को ककसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदद वह यह सात्रबत कर दे कक अपराध उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया था या उसने ऐस े अपराध के ककए जाने का र्नवारण करने के सलए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) उपधारा (1) में ककसी बात के होते हुए भी, जहां इस अगधर्नयम के अधीन कोई अपराध ककसी ववभागाध्यक्ष द्वारा ककया जाता है और यह सात्रबत हो जाता है कक वह अपराध ववभागाध्यक्ष से सभन्द्न ककसी अगधकारी की सम्मर्त या मौनानुकूलता से ककया गया है या अपराध का ककया जाना उसकी ककसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अगधकारी भी उस अपराध काvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 171 दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने ववरुद्ध कायवु ाही ककए जाने और दजण्डत ककए जाने का भागी होगा। 14. धारा 23(9) कोई नहीं (कक) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी या उसके िें, िडं द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत कोई अगधकारी; (क) के पश्चात,् िडं (कक) का अतं :तथापन 15. धारा 53 कोई नहीं (ज) धारा 39क की उपधारा (1) के अधीन (9) िें, न्द्यायर्नणाुयन अगधकारी द्वारा जांच करने िडं (छ) के और शाजस्तयां अगधरोवपत करने की रीर्त; पश्चात ् िडं (ज) का अतं :तथापन 2.126.1 अगधर्नयम के ववद्यमान ववगधक ढांच े के अनुसार, वतमु ान में, वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 के उपबंधों का या अगधर्नयम के अतं गुत जारी र्नयमों या र्नदेशों के गैर-अनुपालन अथवा उललंघन, जैसे कक अगधर्नयम की धारा 21 और 22 अथवा उसके अतं गतु जारी र्नदेशों का गैर-अनुपालन, के ककसी मामले में, उललंघनकताु को कारावास से, जजसकी अवगध से छह माह से अन्द्यून होगी ककंतु जो छह वष ु तक की हो सकेगी और जुमाुने से दंडनीय होगा। यदद ऐसी असिलता जारी रहती है, तो ऐसे अर्तररक्त जुमाुने से, जो प्रथम असिलता के सलए दोषससद्ध ककए जाने के पश्चात ् ऐसे प्रत्येक ददन के सलए जजसके दौरान ऐसी असिलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। इसके अर्तररक्त, यदद असिलता एक वषु की अवगध से परे जारी रहती है, तो अपराधी कारावास से जजसकी अवगध दो वष ु से कम की नहीं होगी ककंतु जो सात वष ु तक हो सकेगी और जुमाुने से, दंडनीय होगा। 2.127. िंत्रालय द्िारा तनिेदन 2.127.1 अपने पटृ ठभूसम नोट में, मंत्रालय ने प्रस्ताववत संशोधन के सलए औगचत्य दशाुते हुए र्नम्नवत बताया:172 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (i) ऐसे मामूली उललंघनों के सलए कारावास का प्रावधान, जजससे मानव या पयाुवरण को कोई क्षर्त न हो, न्द्यायोगचत नहीं है। (ii) कई प्रावधानों के सलए पहली बार में ही कारावास का प्रावधान न्द्यायोगचत नहीं है। आपरागधक प्रावधान कई बार सामान्द्य गैर-अनुपालन हेतु व्यवसायों और नागररकों को प्रताडडत करते हैं। (iii) उपलब्ध ररकोड ु / सूचना के अनुसार, वपछले तीन वषों अथाुत ् 2019-2021 के दौरान ईपीए, 1986, जल अगधर्नयम, 1974 और वायु अगधर्नयम, 1981 के तहत पयाुवरणीय मानदंडों के उललंघन के सलए कुल 1737 आपरागधक मामले दज ु ककए गए हैं, जजनमें से केवल कुल 39 लोगों को उपरोक्त अगधर्नयमों के तहत वास्तव में दोषी ठहराया गया था। (iv) मामूली और प्रकक्रयात्मक दोषों पर ईपीए, 1986 की धारा 15 लागू करने के कारण न्द्यायालयों पर अनावश्यक रूप से बोझ डाला जा रहा था। 2.127.2 इस पर आगे ववस्तारपूवकु बताते हुए, मंत्रालय ने बताया कक उपरोक्त एवं 40 वषों की अवगध में एआईआर अगधर्नयम, 1981 के कायाुन्द्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया कक मौजूदा अगधर्नयम में र्नदहत आपरागधक प्रावधान न तो एक र्नवारक के रूप में काय ु करते हैं और न ही पयाुवरण संरक्षण के सलए सहायक है। इससलए, आईपीसी, 1860 के प्रावधानों के साथ-साथ भारी जुमाुना लगाना आदतन उललंघन करने वालों के सलए एक र्नवारक के रूप में काय ु करेगा। यह प्रस्ताव ककया जाता है कक सामान्द्य चकू ों के सलए कारावास की जगह भारी जुमाुना लगाया जाएगा। लगाए जाने वाले जुमाुने की रासश अपराध की प्रकृर्त के आधार पर तय की गई थी। इसके पररणामस्वरूप, भारी जुमाुना लगाने से प्रस्ताववत संशोधन एक ओर उललंघन करने वालों के सलए एक र्नवारक के रूप में काय ु करेगा और दसू री ओर गंभीर र्नकायों के सलए स्व-र्नयमन की संस्कृर्त को प्रोत्सादहत करेगा। 2.127.3 मंत्रालय ने आगे सूगचत ककया कक पयाुवरण, वन और जलवायु पररवतनु मंत्रालय की वेबसाइट पर और अणखल भारतीय स्तर पर 61 समाचार पत्रों में प्रकासशत सावजु र्नक सूचना के माध्यम से अतं र-मंत्रालयी परामश ु (आईएमसी) और सावजु र्नक परामश ु (पीसी) ककया है। पीसी से कुल 41 दटप्पणणयां/सुझाव प्राप्त हुए, आईएमसी से 6 दटप्पणणयां और राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों से 7 दटप्पणणयां प्राप्त हुई, जजनकी ववगधवत जांच की गई और प्रस्ताववत ववधेयक में, जैसा उगचत समझा गया, शासमल ककया गया। 2.127.4 अगधर्नयम में प्रस्ताववत संशोधनों की मुयय ववशषे ताएं बताते हुए, मंत्रालय ने र्नम्नवत उललेख ककया: i. वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 के तहत उजललणखत दंड प्रावधान को दंड एवं अर्तररक्त जुमाुने के साथ प्रर्तस्थावपत करके आंसशक रूप से कम करने का प्रस्ताव है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 173 ii. वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 के प्रावधानों के उललंघन या गैर- अनुपालन को न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के माध्यम से जुमाुना लगाकर र्नपटाया जाएगा। हालांकक स्थापना संचालन के सलए पूव ु सहमर्त से संबंगधत अगधर्नयम की धारा 21 के तहत उललंघन पर आपरागधक दंड ववधान लागू होगा। धारा 22, 31क, 37, 38 और 39 से संबंगधत उललंघनों पर न्द्यायालय में असभयोजन की जगह ववत्तीय दंड लगाने का प्रस्ताव है। iii. वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 के तहत दंड र्नधाुररत करने के उद्देश्य से एक न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी की र्नयुजक्त प्रस्ताववत है। हालांकक, यदद जुमाुना और अर्तररक्त जुमाुना, जैसा भी मामला से उललंघनकताु द्वारा भुगतान नहीं ककया जाता है तब आपरागधक प्रावधान लागू होगा। iv. वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 के प्रावधानों का उललंघन क्रमशः कंपर्नयों द्वारा धारा 39घ और सरकारी ववभागों द्वारा धारा 385 के तहत कवर ककया जाएगा। v. पयाुवरण को नुकसान का न्द्यायर्नणयु न करत े समय र्नणाुयक अगधकारी द्वारा लगाए गए जुमाुने की रासश पयाुवरण (संरक्षण) अगधर्नयम, 1986 के तहत बनाए गए पयाुवरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी। vi. हालांकक, यदद जुमाुना और अर्तररक्त जुमाुना, जैसा भी मामला हो, उललंघनकताु द्वारा भुगतान नहीं ककया जाता है तो आपरागधक प्रावधान लागू होगा। vii. र्नणाुयक अगधकारी के आदेश से व्यगथत कोई भी व्यजक्त माननीय राटरीय हररत अगधकरण के समक्ष धारा 39ख के तहत यथार्नधाुररत अपील कर सकता है। viii. प्रस्ताववत संशोधन के माध्यम से केन्द्र सरकार को ईआईए अगधसूचना के तहत पूव ु पयाुवरणीय मंजूरी प्राप्त करने के सलए अर्नवाय ु हररत उद्योग/गैर-प्रदषू णकारी उद्योगों जैसे उद्योगों की कुछ श्रेणणयों को वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 की धारा 21 के तहत औद्योगगक ईकाई स्थावपत/संचासलत करने से पहले पूव ु सहमर्त प्राप्त करने की आवश्यकता स े छूट की अगधसूचना जारी करने के सलए अगधकृत ककया जाएगा। ix. केंर सरकार को वायु प्रदषू ण र्नयंत्रण क्षेत्र में ककसी भी औद्योगगक संयंत्र को स्थावपत करने या संचासलत करने के सलए ककसी भी राज्य बोड ु द्वारा सहमर्त देने, इनकार करने या रद्द करन े स े संबंगधत मामलों पर ददशा-र्नदेश र्नधाुररत करने के सलए अगधकृत ककया गया है, जजसमें वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 के तहत ककए गए आवेदन के समयबद्ध र्नपटान हेतु तंत्र भी शासमल है। 2.127.5. मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम नोट में बताया कक प्रस्ताववत संशोधनों के माध्यम स े र्नम्नसलणखत लाभ प्राप्त होंगे: (i) प्रस्ताववत संशोधन स्व-र्नयमन को बढावा देगा और ववश्वास आधाररत शासन का वातावरण बनेगा।174 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (ii) तत्काल प्रस्ताववत संशोधन ववधेयक के माध्यम से उललंघकताुओं से र्नपटने के सलए र्नणाुयक अगधकारी की अवधारणा को पेश करने का प्रस्ताव ककया गया है। ऐसा करने से, प्रस्ताववत ववधेयक अपराध न्द्याय प्रणाली पर दबाव कम करेगा। (iii) बढी हुई जुमाुना रासश कानून का पालन करने वाले उद्यसमयों के सलए र्नवारक के रूप में काय ु करेगी जो कानूनों का बेहतर अनुपालन सुर्नजश्चत करने के साथ-साथ अपने काय ु संचालन में बेहतर कॉपोरेट प्रबंधन प्रथाओं को भी बढावा देगी। (iv) सामान्द्य उललंघनों पर कारावास का भय समाप्त हो जाता है। यह सुधार भारत में ईज ऑि डूइंग त्रबजनेस और ईज ऑि सलववगं को बढावा देने के सलए सरकार की प्रर्तबद्धताओं के बारे में बड े पैमाने पर कानून का पालन करने वाले उद्यसमयों और कापोरेटो को एक स्पटट संदेश भेजेगा। (v) ये प्रयास भारत में ववदेशी र्नवेश को बढावा देंगे। 2.128. समितत के सुझाि 2.128.1. मंत्रालय द्वारा संक्षक्षप्त जानकारी और ववधेयक की अनुसूची के क्रम सं. 21 पर र्नददुटट ककए गए वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 में ककए जाने हेतु प्रस्ताववत संशोधनों पर स्पटटीकरण ददए जाने के पश्चात, ससमर्त ने अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नसलणखत आशोधनों पर खडं - वार ववचार के दौरान ववचार ककए जाने का र्नणुय सलया: धारा 29 क : धारा 29क का आरंमभक भाव पररितततय करके ‘’इस अचधतनयि िें अतं विष्य ट ककसी बात के होते हुए भी के तथान पर ‘’इस अचधतनयि के अतं वतय अतं विष्य ट ककसी बात के होते हुए भी’’ पढा जाए। धारा 31 क : धारा 31क की उप-धारा (2) िें ‘’के अनुसार’’ को ‘’उपबंधों के अतं वतय ’’ से पररितततय ककया जाए।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 175 राष्रीय कृवष और ग्रािीण विकास बकैं अचधतनयि, 1981 (जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि सं. 22) 2.921 प्रशासतनक िंत्रालय : वित्त िंत्रालय (वित्तीय सेिाएं विभाव) 2.930 अचधतनयि का उद्देश्य : समेककत ग्रामीण ववकास के संवधनु और ग्रामीण क्षेत्र की उन्द्नर्त को सुर्नजश्चत करने की दृजटट से कृवष सूक्ष्म उद्योगों, लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगो, कुटीर और ग्राम उद्योगों हथकरघों, हस्तसशलपों और अन्द्य ग्राम सशलपों और ग्रामीण क्षेत्र में अन्द्य सहबद्ध आगथकु कक्रयाकलापों के संवधनु और ववकास के सलए उधार और अन्द्य प्रसुववधाएूँ देने और उनका ववर्नयमन करने के सलए और उनसे संबद्ध तथा उनसे आनुषंगगक ववषयों के सलए एक ववकास बकैं की, जो राटरीय कृवष और ग्रामीण ववकास बकैं के नाम से ज्ञात होगा, स्थापना करना। 2.131 अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रि धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुर:तथावपत विधेयक िें यथा सं. संशोचधत उपबंध 1. धारा (2) यदद कोई व्यजक्त ककसी बही, “(2) यदद कोई व्यजक्त, बहीखाता या अन्द्य 56 (2) लेखा या अन्द्य दस्तावेज को पेश दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असिल रहता है करने में अथवा ऐसा कोई वववरण या कोई वववरणी या सूचना प्रस्तुत करने में या अन्द्य जानकारी देने में, जजसे पेश असिल रहता है, जो इस अगधर्नयम के उपबंधों करना या देना इस अगधर्नयम के के अधीन प्रस्तुत करना या देना उसका कतव्ु य उपबन्द्धों के अधीन उसका कतव्ु य है, है तो वह शास्तत का दायी होवा, जो प्रत्येक असिल होगा तो वह जमु ाुने से, जो असिलता के सलए एक लाि पचास हजार रुपए प्रत्येक अपराध के सलए दो हजार तक दायी हो सकेगा और यदद वह ऐसी रुपए तक का हो सकेगा, और जारी असफलता जारी रखता है तो वह अर्तररक्त रहने वाली असिलता की दशा में शास्तत, जो ऐसी असिलता के पहले ददन के अर्तररक्त जुमाुने स,े जो उस प्रत्येक पश्चात ् प्रत्येक ददन के सलए सात हजार पांच ददन के सलए जजसके दौरान सौ रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा । असिलता ऐसी पहली असिलता के सलए दोषससवद्ध के पश्चात ् जारी रहती है, सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।176 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2. नई कुछ नहीं (3) उपधारा (2) के अधीन न्द्यायर्नणाुयक उप- शाजस्त के प्रयोजन के सलए, राटरीय बकैं उस धारा व्यजक्त को नोदटस देगा, जजसे कारण बताना 56(3) आवश्यक है कक नोदटस में ववर्नददुटट रकम से को शाजस्त के रूप में अगधरोवपत क्यों नहीं 56(7) की जानी चादहए और ऐसे व्यजक्त को सुन े का जाने का युजक्तयुक्त अवसर भी प्रदान ककया अतं : जाना चादहए । तथापन (4) इस धारा के अधीन राटरीय बकैं द्वारा अगधरोवपत कोई शाजस्त उस तारीख से चौदह ददन की अवगध के भीतर संदेय होगी जजस ददन राटरीय बकैं द्वारा जारी नोदटस में रकम के संदाय की मांग की जाएगी और असिलता की दशा में, ऐसी अवगध के भीतर रकम का संदाय करने के सलए, उस क्षेत्र में जहां वह व्यजक्त जस्थत है, अगधकाररता रखने वाले प्रधान ससववल न्द्यायालय द्वारा ददए गए र्नदेश पर उद्गहृ ीत की जा सकती है : परंतु राटरीय बकैं द्वारा या राटरीय बकैं द्वारा इस बाबत प्रागधकृत ककसी अगधकारी द्वारा न्द्यायालय को नहीं ददया जाएगा । (5) न्द्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन र्नदेश देती है, वह व्यजक्त द्वारा संदेय रकम को ववर्नददुटट करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी प्रकार से प्रवत्ृ तनीय होगा जैसे कक यह ससववल वाद में न्द्यायालय द्वारा दी गई डडक्री में ककया गया था । (6) कोई सशकायत उपधारा (2) के अधीन राटरीय बकैं द्वारा ककसी उललंघन या चकू केvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 177 बाबत ककसी व्यजक्त के ववरुद्ध ककसी न्द्यायालय में िाइल नहीं की जाएगी । (7) जहां कोई सशकायत उपधारा (1) में र्नददुटट प्रकृर्त के उललंघन या चकू के बाबत ककसी न्द्यायालय में ककसी व्यजक्त के ववरुद्ध िाइल की गई है, तो उपधारा (2) के अधीन व्यजक्त पर कोई शाजस्त अगधरोवपत करने की कोई कायवु ाही आरंभ नहीं की जाएगी । 2.932 िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.132.1 ववत्तीय सेवाएं ववभाग ने राटरीय कृवष और ग्रामीण ववकास बकैं अगधर्नयम, 1981 की धारा 56 की उप-धारा (2) में संशोधन करने का प्रस्ताव ददया है। प्रस्ताव जुमाुना अगधरोवपत ककए जाने के ववद्यमान उपबंध को नाबाड ु द्वारा लगाई जाने वाली शाजस्त को अगधरोवपत ककए जाने के सलए उपबंध से प्रर्तस्थावपत ककए जाने का है। अपने पटृ ठभूसम नोट में, ववभाग ने बताया कक धारा 56(2) के तहत अपराध दस्तावेज या सूचना आदद प्रस्तुत करने में वविलता से संबंगधत है। इसके अर्तररक्त, ववभाग न े शाजस्त को लगाने की रीर्त और नाबाड ु द्वारा शाजस्त की वसूली के सलए उपबंध करने हेतु धारा 56 में पररणामी अतं :स्थापन प्रस्ताववत ककए है। 2.133. समितत की बैठक िें चचाय: 2.133.1. 6 िरवरी, 2023 को आयोजजत बैठक के दौरान, ववत्तीय सेवाएं ववभाग के प्रर्तर्नगधयों ने प्रस्ताववत संशोधनों पर ससमर्त को संक्षक्षप्त जानकारी दी। उनके प्रस्तुतीकरण के पश्चात, ससमर्त न े राटरीय कृवष और ग्रामीण ववकास बकैं अगधर्नयम, 1981 में संशोधन के साथ-साथ सजम्मसलत करने के सलए प्रस्ताववत उप-धाराओं में प्रयुक्त की जाने वाली ववसभन्द्न असभव्यजक्तयों के बारे में कुछ स्पटटीकरण मांगे। 2.134. समितत के सुझाि: 2.134.1. राटरीय कृवष और ग्रामीण ववकास बकैं अगधर्नयम, 1981 में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर संक्षक्षप्त जानकारी और स्पटटीकरण के पश्चात, ससमर्त ने स्वीकार ककया कक प्रस्ताववत संशोधन से अदालत पर बोझ कम होगा क्योंकक एक बार प्रस्ताववत प्रावधानों के तहत शाजस्त को अदा कर ददए जाने के बाद, मामला केवल उस वविलता के संबंध में ही रहता है। ससमर्त ने सुझाव ददया कक ववभाग को राटरीय कृवष और ग्रामीण ववकास बकैं अगधर्नयम, 1981 की धारा 56 में प्रस्ताववत उप- धाराओं (6) और (7) के तहत ककए गए उपबंधों के समान उपबंध ककए जाने के सलए र्नक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी र्नगम अगधर्नयम, 1961 पर ववचार करना चादहए।178 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.134.2. ववचार-ववमश ु के बाद, ससमर्त ने राटरीय कृवष और ग्रामीण ववकास बकैं अगधर्नयम, 1981 में प्रस्ताववत संशोधनों के साथ सैद्धांर्तक रूप से सहमर्त व्यक्त की, जो ववधेयक की अनुसूची की क्रम संयया 22 में र्नददुटट हैं तथा ककसी और संशोधन, यदद आवश्यक हो, पर खडं -वार ववचार के दौरान ववचार करने का र्नणयु सलया। िसाला बोड य अचधतनयि, 9186 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि संख्या 23] 2.135. प्रशासतनक िंत्रालय: िाखणज्य और उद्योव िंत्रालय [िाखणज्य विभाव] 2.136. अचधतनयि का उद्देश्य: यह अगधर्नयम मसालों के र्नयाुत के ववकास के सलए और इलायची उद्योग के र्नयंत्रण के सलए, जजसके अतं गतु इलायची की खेती का र्नयंत्रण है, और उससे संबंगधत ववषयों के सलए बोड ु का गठन करने का उपबंध करता है। 2.137. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रि धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक िें सं. यथासंशोचधत उपबंध 1 धारा 27 (27) जो कोई व्यजक्त- (27) जो कोई व्यजक्त- (क) अध्यक्ष द्वारा सलणखत रूप में (क) अध्यक्ष द्वारा सलणखत रूप में प्रागधकृत ककसी सदस्य को या बोड ु प्रागधकृत ककसी सदस्य को या बोड ु द्वारा द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत उनके इस र्नसमत्त प्रागधकृत उनके ककसी अधीकारी ककसी अधीकारी या अन्द्य कमचु ारी को या अन्द्य कमचु ारी को अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा या बोड ु द्वारा या बोड ु द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत ककसी ककसी व्यजक्त को इस अगधर्नयम द्वारा या व्यजक्त को इस अगधर्नयम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त ककसी शजक्त के प्रयोग इसके अधीन प्रदत्त ककसी शजक्त के या अगधरोवपत ककसी कत्तव्ु य के र्नवहु न में प्रयोग या अगधरोवपत ककसी कत्तव्ु य के बाधा डालेगा; या र्नवहु न में बाधा डालेगा; या (ख) इस बात के होत े हुए कक कोई लेखा (ख) इस बात के होते हुए कक कोई बही या अन्द्य असभलेख उसके र्नयंत्रण या लेखा बही या अन्द्य असभलेख उसके असभरक्षा में है, ऐसी बही या असभलेख कोvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 179 र्नयंत्रण या असभरक्षा में है, ऐसी बही तब पेश करने में असिल रहेगा जब उससे या असभलेख को तब पेश करने में इस अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन ऐसा असिल रहेगा जब उससे इस करने की अपेक्षा की जाती है, अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन वह शास्तत, जो पचास हजार रुपए तक की ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, हो सकेवी और पश्चातिती अपराध के मलए िह कारािास स,े जो छह िास तक का शास्तत, जो एक लाि रुपए तक हो सकेवी, हो सकेवा, या जुमाुने स े जो एक हजार से दंडनीय होवा रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। 2 धारा 28 28. (1) यदद कोई व्यजक्त धारा 16 के यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में लोप ककए जाने अधीन ककए गए ककसी आदेश का का प्रस्ताव ककया गया है। उललंलघन करेगा तो वह कारािास से, स्जसकी अिचध छह िास तक की हो सकेवी, या जुमाुने से, जो एक हजार रूपय तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा; और वह सम्पजत्त जजसकी बाबत आदेश का उललंघन ककया गया है, या उसका उतना भाग जो न्द्यायालय ठीक समझ,े केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाएगा। (2) जो कोई व्यजक्त धारा 16 के अधीन ककसी आदेश का उललंघन करेगा या उललघंन का दटु प्रेरण करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कक उसने उस आदेश का उललंघन ककया है। 3 धारा 29 (29) यदद कोई व्यजक्त धारा 11 के (29) यदद कोई व्यजक्त धारा 11 के उपबन्द्धों उपबन्द्धों का या धारा 17 के अधीन का या धारा 17 के अधीन ककए गए ककसी ककए गए ककसी ओदश का उललंघन ओदश का उललंघन करेगा वह, ऐसी करेगा वह, ऐसी समपहरण या शाजस्त समपहरण या शाजस्त पर प्रर्तकूल प्रभाव डाले180 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— पर प्रर्तकूल प्रभाव डाले त्रबना जजसके त्रबना जजसके सलए वह सीमाशुलक सलए वह सीमाशुलक अगधर्नयम, अगधर्नयम, 1962 के उपबंधों के अधीन 1962 के उपबंधों के अधीन दायी हो, दायी हो, शाजस्त, जो पचास हजार रुपए तक कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु की हो सकेगी और पश्चातवती अपराध के तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो सलए शाजस्त, जो एक लाख रुपए तक हो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या सकेगी, से दंडनीय होगा दोनों से, दण्डनीय होगा। 4 धारा 30 (30) जो कोई व्यजक्त इस अगधर्नयम (30) जो कोई व्यजक्त इस अगधर्नयम के या के या उसके अधीन बनाए गए ककसी उसके अधीन बनाए गए ककसी र्नयम या र्नयम या ववर्नयम के उपबन्द्धों का, ववर्नयम के उपबन्द्धों का, जो उन उपबन्द्धों जो उन उपबन्द्धों से सभन्द्न हैं, जजनके से सभन्द्न हैं, जजनके उललंघन के सलए धारा उललंघन के सलए धारा 26, धारा 27, 26, धारा 27, धारा 28 और 29 में दण्ड का धारा 28 और 29 में दण्ड का उपबन्द्ध उपबन्द्ध ककया गया है, उललंघन करेगा या ककया गया है, उललंघन करेगा या उललंघन करने का प्रयत्न करेगा, या उललंघन करने का प्रयत्न करेगा, या उललंघन करने का दटु प्रेरण करेगा, वह उललंघन करने का दटु प्रेरण करेगा, वह शास्तत, जो पचास हजार रुपए तक की हो कारािास से, जो छह िास तक का हो सकेवी और पश्चातिती अपराध के मलए सकेवा, या जुमाुने से जो एक हजार शास्तत, जो एक लाि रुपए तक हो सकेवी, रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, से दंडनीय होवा और जारी रहने वाले उललंघन की दशा में, अर्तररक्त जुमाुने से, जो प्रत्येक ददन के सलए जजसके दौरान ऐसा उललंघन ऐसे प्रथम उललंघन के सलए दोषससवद्ध के पश्चा्त जारी रहता है, पचास रूपए तक का हो सकेगा, दण्ड नीय होवा। 2.138. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.138.1. मंत्रालय ने प्रस्ताववत संशोधनों की जरूरत के बारे में ववस्तार से बताते हुए अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में र्नम्नानुसार बताया है:vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 181 “मसाला बोड ु अगधर्नयम, जो 35 वष ु से अगधक पुराना है, में इस अगधर्नयम के अधीन अपराधों के सलए दाजण्डक शाजस्तयां र्नधाुररत करन े के उपबंध थे। धारा 27, 28, 29 और 30 इस अगधर्नयम की ववसभन्द्न धाराओं के अधीन उपबंधों के उललंघन के सलए दाजण्डक शाजस्त दंड का र्नधाुरण करती हैं। आपरागधक उपबंध उस अवगध के दौरान अगधर्नयसमत ककए गए थे जब प्रर्तबंध और ववर्नयमन प्रमुख शब्द थे। वतमु ान में, मसाला बोड ु अगधर्नयम के अधीन उपबंधों के उललंघन को कम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकक व्यापार करने में आसानी हो और उदार वातावरण में मसालों के व्यापार और वाणणज्य को सक्षम बनाया जा सके। तद्नुसार, जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 की क्रम संयया 23 द्वारा मसाला बोड ु अगधर्नयम, 1986 की धारा 27, 28, 29 और 30 में संशोधन प्रस्ताववत ककए गए हैं। धारा 27, 29 और 30 के अधीन उपबंगधत 'कारावास के दंड' के स्थान पर ससववल शाजस्त का प्रस्ताव ककया गया है जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और उसी व्यजक्त द्वारा पश्चातवती अपराध के सलए एक लाख रुपए तक हो सकेगी। इसके अलावा, मसाला बोड ु अगधर्नयम की धारा 28, जजसमें अगधर्नयम की धारा 16 (इलायची के मूलय और ववतरण के र्नयंत्रण से संबंगधत) के उललंघन के सलए कारावास की सजा र्नधाुररत की गई है, का ववलोप करने का प्रस्ताव ककया गया है, जजसका उद्देश्य ववर्नयमन को समाप्त करना और व्यापार को सुववधाजनक बनाना है। संशोधनों से लाभाजन्द्वत दहतधारक मसाला र्नयाुतक और इलायची के उत्पादक, डीलर और नीलामीकताु हैं। ईज ऑि डूइंग त्रबजनेस की सुववधा के सलए एक कदम के रूप में, त्रबना प्रमाणपत्र के मसालों के र्नयाुत, बही और असभलेखों को प्रस्तुत करने में वविल रहने जैसे उललंघनों और ककसी भी अन्द्य उललंघन के सलए मसाला बोड ु अगधर्नयम, 1986 में केवल ससववड दंड का प्रस्ताव है। इससे लाभाजन्द्वत होने वाले मसाला र्नयाुतकों, इलायची डीलरों, नीलामकताुओं और उत्पादकों की अनुमार्नत संयया क्रमशः 7000, 730 और 1,10,000 हैं। ववद्यमान अगधर्नयम के उपबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से व्यापार करने में आसानी होगी और सभी दहतधारकों को उगचत और समान लाभ समलेगा, जजससे यह सुर्नजश्चत होगा कक मसाला बोड ु इस क्षेत्र के ववर्नयामक के बजाय एक सुववधाप्रदाता के रूप में काय ु करेगा और मसाला क्षेत्र की तेजी से ववृ द्ध और ववकास को बढावा देगा, इसके अलावा उदारीकृत वातावरण में मसालों के र्नयाुत को बढावा देगा।" 2.139. समितत के सुझाि: 2.139.1. मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों द्वारा संक्षक्षप्त जानकारी ददए जाने और मसाला बोड ु अगधर्नयम, 1986 में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों, जो ववधेयक की अनुसूची की क्रम संयया 23 में182 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— ववर्नददुटट हैं, पर स्पटटीकरण के बाद, ससमर्त ने खडं -वार ववचार के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणुय सलया। धारा 26: अचधतनयि के स्जन उपबंधों िें ितिय ान िें केिल जुिायना तनधायररत है, उसे भी शास्तत िें पररितततय ककया जाए। धारा 30: प्रततावित उपबंधों िें शास्ततयों के मलए अपीलीय उपबंधों के साथ एक न्यायतनणयय न तंत्र का उपबंध ककया जाए।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 183 पयायिरण संरक्षण अचधतनयि, 9186 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि संख्या 22] 2.140. प्रशासतनक िंत्रालय: पयायिरण, िन और जलिायु पररितनय िंत्रालय 2.141. अचधतनयि का प्रयोजन : पयाुवरण (संरक्षण) अगधर्नयम, 1986 पयाुवरण सुरक्षा की दीघकु ासलक आवश्यकताओं के अध्ययन, आयोजना और कायाुन्द्वयन के सलए ढाूँचा स्थावपत करता है और पयाुवरण को खतरे में डालन े वाली जस्थर्तयों के सलए त्वररत और उगचत प्रर्तकक्रया तंत्र की व्यवस्था करता है। यह केंरीय और राज्य प्रागधकरणों के बीच समन्द्वय के सलए एक ढाूँचा प्रदान करन े के सलए बनाया गया एक व्यापक कानून है। 2.142. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रि धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक सं. िें यथासंशोचधत उपबंध 1 धारा 2 िें, िडं (व) कोई नहीं ‘(गक) “र्नगध” से धारा 16 के के पश्चात ् िडं अधीन स्थावपत की गई (वक) का पयाुवरणीय (संरक्षण) र्नगध अतं ःतथापन असभप्रेत है; 2 धारा 90. -- (2) (2) प्रत्येक व्यजक्त जो कोई (2) ककसी पररसंकटमय पदाथ ु की उद्योग चलाता है, कोई संकक्रया या संभलाई का कोई उद्योग संचालन प्रिेश और तनरीक्षण प्रकक्रया करता है या कोई या प्रकक्रया करने वाला प्रत्येक की शस्क्तया ं पररसंकटमय पदाथ ु हथालता है, व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यजक्त को सभी सहायता देन े केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त के सलए आबद्ध होगा, जजसे उपधारा व्यजक्त को इस उपधारा के अधीन (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने कायों को करने के सलए, जो उस उपधारा के अधीन कृत्यों को अपेक्षक्षत हों, सहायता प्रदान करेगा, करने के सलए सशक्त ककया है और और यदद वह त्रबना ककसी उगचत यदद वह ककसी युजक्तयक्ु त कारण कारण के ऐसा करने में असिल या प्रर्तहेतु के त्रबना ऐसा करने में रहता है तो वह धारा 14ख के184 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— असिल रहेगा तो वह इस अधीन उपबंगधत शाजस्त का संदाय अगधर्नयम के अधीन अपराध का करने के सलए उत्तरदायी होगा । दोषी होगा । (3) यदद कोई व्यजक्त जानबूझकर (3) यदद कोई व्यजक्त उपधारा (1) केंरीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा के अधीन सशक्त ककन्द्हीं व्यजक्तयों सशक्त ककसी व्यजक्त को, उसके को उनके उपधारा (1) या उपधारा कृत्यों के र्नवहु न में जानबूझकर (2) के अधीन कृत्यों के र्नवहु न में ववलम्ब करेगा या बाधा पहुंचाएगा ववलंब करता है या व्यवधान तो वह इस अगधर्नयम के अधीन उत्पन्द्न करता है, वह धारा 14ख अपराध का दोषी होगा। के अधीन उपबंगधत शाजस्त का संदाय करने का दायी होगा । (4) दण्ड प्रकक्रया संदहता, 1973 के उपबन्द्धों या जम्मू-कश्मीर राज्य या (4) दंड प्रकक्रया संदहता, 1973 ककसी ऐसे क्षेत्र में जजसमें वह (1974 का 2) के उपबंध, जहां संदहता प्रवत्ृ त नहीं है, उस राज्य या तक वह तलाशी या असभग्रहण को क्षेत्र में प्रवतृ ककसी तत्स्थानी ववगध लागू होते हैं, इस धारा के अधीन के उपबन्द्ध, जहाूँ तक हो सके, इस उस संदहता की धारा 94 के अधीन धारा के अधीन ककसी तलाशी या जारी वारंट के प्रागधकार के अधीन असभग्रहण को वैसे ही लागू होंगे तलाशी या असभग्रहण को लागू जैसे वे, यथाजस्थर्त, उक्त संदहता होंगे। की धारा 94 के अधीन या उक्त ववगध के तत्स्थानी उपबन्द्ध के अधीन जारी ककए गए वारण्ट के प्रागधकार के अधीन की गई ककसी तलाशी या असभग्रहण को लागू होते हैं । 2. धारा 92 के पश्चात ् कोई नहीं 14क. धारा 7 और धारा 8 के नई धारा 92क का उललंघन के सलए शाजस्त— अतं ःतथापन (1) यदद कोई व्यजक्त धारा 7 या धारा 8 या तद्धीन बनाए गए र्नयमों का उललंघन करता है,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 185 वह ऐसे प्रत्येक उललंघन या अननुपालन के सलए शाजस्त का संदाय करने का दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम की नही ं होगी ककंतु पन्द्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी: (2) जहां कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन ऐसा उललंघन या अननुपालन करना जारी रखता है, वहां वह प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा उललंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए की अर्तररक्त शाजस्त का संदाय करने का दायी होगा। 3. धारा 92क के कोई नहीं 14ख. धारा 9, धारा 10 और धारा पश्चात ् धारा 92ि 11 के उललंघन के सलए शाजस्त। का अतं ःतथापन — (1) यदद कोई व्यजक्त धारा 9, धारा 10 और धारा 11 के उपबंधों का या उन धाराओं के अधीन जारी आदेशों या र्नदेशों का उललंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक उललंघन या अनुपालन के संबंध में शाजस्त का संदाय करने का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी ककंतु जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन अननुपालन के संबंध में उललंघन जारी रखता है,186 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— वहां वह प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा उललंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की अर्तररक्त शाजस्त का संदाय करने का दायी होगा।” 4. धारा 15 (1) जो कोई इस अगधर्नयम के (1) जहां कोई व्यजक्त इस उपबन्द्धों या इसके अधीन बनाए अगधर्नयम के ककन्द्हीं उपबंधों या अचधतनयि, तनयिों, गए र्नयमों या र्नकाले गए आदेशों तद्धीन बनाए गए र्नयमों या आदेशों और तनदेशों या ददए गए र्नदेशों में से ककसी का र्नकाले गए आदेशों या ददए गए के उपबंधों के पालन करने में असिल रहेगा या र्नदेशों का उललंघन करता है या उल्लंघन के मलए उललंघन करेगा, वह ऐसी प्रत्येक पालन नहीं करता है, जजनके सलए शास्तत असिलता या उललंघन के संबंध में ककसी शाजस्त का उपबंध नहीं है, कारावास से, जजसकी अवगध पांच वहां वह ऐसे प्रत्येक उललंघन या वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने अननुपालन के संबंध में शाजस्त से, जो एक लाख रुपए तक का हो का संदाय करने का दायी होगा, सकेगा, या दोनों से, और यदद ऐसे जो पांच हजार रुपए से कम की असिलता या उललंघन चालू रहता नहीं होगी और पन्द्रह लाख तक है तो अर्तररक्त जुमाुने से जो ऐसी की हो सकेगी । प्रथम असिलता या उललंघन के सलए दोषससवद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक ददन के सलए जजसके दौरान असिलता या उललंघन चालू रहता (2) जहां ऐसा कोई व्यजक्त है, पांच हजार रुपए तक का हो उपधारा (1) के अधीन अननुपालन सकेगा, दण्डयनीय होगा। के संबंध में उललघंन जारी रखता है वहां वह प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा उललंघन जारी रहता (2) यदद उपधारा (1) में र्नददुटट है, दस हजार रुपए की अर्तररक्त असिलता या उललंघन दोषससवद्ध शाजस्त का संदाय करने का दायी की तारीख के पश्चात, एक वष ु की होगा। अवगध से आगे भी चालू रहता है तो अपराधी, कारावास से, जजसकी अवगध सात वष ु तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 187 5. धारा 95क का कोई नहीं 15क. कंपर्नयों द्वारा उललंघन के अतं ःतथापन सलए शाजस्त— कंपतनयों द्िारा (1) जहां कोई कंपनी इस उल्लंघन के मलए अगधर्नयम के ककसी उपबंध का शास्तत उललंघन करती है वहां ऐसे प्रत्येक उललंघन के सलए शाजस्त का संदाय करने के सलए दायी होगी, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी और पंरह लाख रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां ऐसा कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन अननुपालन के संबंध में उललंघन जारी रखता है वहां कंपनी प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा उललंघन जारी रहता है, एक लाख रुपए की अर्तररक्त शाजस्त का संदाय करने की दायी होगी । 6. धारा 95ि का कोई नहीं 15ख. सरकारी ववभाग द्वारा अतं ःतथापन उललंघन के सलए शाजस्त— (1) जहां केंरीय सरकार या राज्य सरकार के ककसी ववभाग द्वारा सरकारी विभाव इस अगधर्नयम के ककन्द्हीं उपबंधों द्िारा उल्लंघन के का उललंघन ककया गया है तो मलए शास्तत ववभागाध्यक्ष एक मास के उसके मूल वेतन के समतुलय शाजस्त का संदाय करने का दायी होगा : परंतु ऐसा ववभागाध्यक्ष ऐसे उललंघन के सलए दायी नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है कक188 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— उललंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के त्रबना ककया गया था या उसने ऐसे उललंघन को र्नवाररत करने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उललंघन ववभागाध्यक्ष से सभन्द्न ककसी अगधकारी की ककसी अनावधानी के कारण हुआ है तो ऐसा अगधकारी एक मास के उसके मूल वेतन के समतुलय शाजस्त का संदाय करने का दायी होगा : परंतु ऐसा अगधकारी उललंघन के सलए दायी नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है कक उसने ऐसे उललंघन से बचने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती है । 7. धारा 95व का कोई नहीं 15ग. न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी— अतं ःतथापन (1) केंरीय सरकार इस अगधर्नयम के अधीन शाजस्तयों का अवधारण न्यायतनणाययक करने के प्रयोजनों के सलए में जांच अचधकारी करने के सलए, भारत सरकार के संयुक्त सगचव या राज्य सरकार के सगचव से अन्द्यून पंजक्त के ककसी अगधकारी को न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के रूप में र्नयुक्त कर सकेगी : परंतु केंरीय सरकार उतने न्द्यायर्नणाुयक अगधकाररयों को र्नयुक्त कर सकेगी, जो अपेक्षक्षत हों।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 189 (2) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी— (क) ककसी ऐसे व्यजक्त को जजसे इस अगधर्नयम और तद्धीन बनाए गए र्नयमों के उपबंधों का उललंघन करने या पालन न करन े के सलए असभकगथत ककया गया है या जो मामले के त्यों और पररजस्थर्तयों की जानकारी रखता है, बुला सकेगा ; (ख) ऐसे व्यजक्त से अपेक्षा कर सकेगा कक वह उसके कब्जे में ककसी असभलेख रजजस्टर या अन्द्य दस्तावेज या ककसी अन्द्य ऐसे दस्तावेज, जो न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी की राय में ववषय-वस्तु के सलए सुसंगत हो सके, प्रस्तुत करे । (3) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी, ककसी व्यजक्त को मामले में सुनवाई का युजक्तयक्ु त अवसर देने के पश्चात,् और यदद, ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कक संबंगधत व्यजक्त न े अगधर्नयम के या तद्धीन बनाए गए र्नयमों के उपबंधों का उललघंन ककया है या उनका अनुपालन नहीं ककया है तो वह, यथाजस्थर्त धारा 14क, 14ख, 15, 15क या 15ख के उपबंधों के अनुसार ऐसी शाजस्त अगधरोवपत कर सकेगा, जो वह ठीक समझगे ा। (4) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी,190 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— उपधारा (3) के अधीन शाजस्त की मात्रा का न्द्यायर्नणाुयक करते समय, र्नम्नसलणखत का सम्यक् ध्यान रखेगा, अथाुत:्— (क) ऐसे उललघंन या अननुपालन के कारण संघार्तत या प्रभाववत जनसंयया या क्षेत्र; (ख) ऐसे उललघंन या अननुपालन की आवर्ृ त और कालावगध; (ग) वग ु के ऐसे व्यजक्तयों की भेद्यता, जजनके ऐसे उललंघन या अननुपालन से प्रर्तकूल रूप से प्रभाववत होने की संभावना है; (घ) ऐसे उललघंन या अननुपालन, यदद कोई हो, के पररणामस्वरूप ककसी व्यजक्त को हुए या होने के सलए संभाववत नुकसान, (ङ) ऐसे उललंघन या अननुपालन से व्युत्पन्द्न अनुगचत असभलाभ; और (च) ऐसा कोई अन्द्य कारक, जो ववदहत ककया जाए। (5) यथाजस्थर्त, धारा 14क, 14ख, 15, 15क या 15ख के उपबंधों के अधीन अगधरोवपत शाजस्त की रकम राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पदठत धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रर्तकर का संदाय करने के दार्यत्व के अर्तररक्त होगी । 8. धारा 95व का कोई नहीं 15घ. अपील—vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 191 अतं ःतथापन (1) इस अगधर्नयम के अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा पाररत आदेश से कोई व्यजक्त, अपील राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थावपत राटरीय हररत अगधकरण को अपील कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जजसको न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा ककए गए आदेश की प्रर्त व्यगथत व्यजक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, साठ ददन के भीतर िाइल की जाएगी। (3) राटरीय हररत अगधकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात ् ऐस े आदेश, जजसके ववरुद्ध अपील की गई है, को पुटट करने या उपांतररत करने या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पाररत कर सकेगा, जो वह ठीक समझ;े (4) जहां उपधारा (1) के अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के ककसी आदेश के ववरुद्ध कोई अपील की गई है, वहां ऐसी अपील अगधकरण द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक ऐसे व्यजक्त न े न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा अगधरोवपत शाजस्त की रकम की192 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— दस प्रर्तशत रकम अगधकरण के पास जमा न कर दी हो। 1. धारा 95ड़ का कुछ नहीं 15ङ पयाुवरण (संरक्षण) र्नगध में अतं :तथापन जमा की जाने वाली शाजस्त रकम— जहां धारा 14क, धारा 14ख, पयायिरण (संरक्षण) धारा15, धारा 15क या 15ख के तनचध िें जिा की अधीन, यथाजस्थर्त, कोई शाजस्त जाने िाली शास्तत या अर्तररक्त शाजस्त अगधरोवपत रकि की जाती है, वहां ऐसी शाजस्त की रकम धारा 16 के अधीन स्थावपत पयाुवरण (संरक्षण) र्नगध में जमा की जाएगी। 90 धारा 95च का कुछ नहीं 15च. शाजस्त या अर्तररक्त शाजस्त अतं :तथापन का संदाय करने के सलए असिलता शास्तत या अततररक्त के सलए अपराध—(1) जहां कोई शास्तत का संदाय व्यजक्त धारा 14क, धारा 14ख, करने िें असफलता धारा 15, धारा 15क 15ख के के मलए अपराध अधीन, यथाजस्थर्त, शाजस्त और/या अर्तररक्त शाजस्त का ऐसे अगधरोपण के नब्बे ददन के भीतर संदाय करने में असिल रहता है वहां वह ऐसे कारावास, जो तीन वष ु तक का हो सकेगा या ऐसे जुमाुने से, जो शाजस्त की रकम का दगु ना हो सकेगा या दोनों के सलए दायी होगा। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कम्पनी द्वारा कोई अपराध ककया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यजक्त, जो अपराध के समय, कम्पनी के कारबार के संचालन के सलएvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 193 कम्पनी का सीधे तौर पर भारसाधक था और उसके प्रर्त उत्तरदायी था, अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तद्नुसार अपने ववरुद्ध कायवु ाही ककए जाने के सलए और दजण्डत ककए जाने का दायी होगा : परन्द्तु इस उपधारा में अतं ववटु ट कोई बात उपधारा (1) में उपबंगधत ककसी दण्ड के सलए ककसी ऐसे व्यजक्त को दायी नहीं बनाएगी, यदद वह सात्रबत कर देता है कक अपराध उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया था या उसने ऐसे अपराध के ककए जाने को रोकने के सलए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग ककया था। 3) उपधारा (2) में अतं ववटु ट ककसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध ककसी कम्पनी द्वारा ककया गया है और यह सात्रबत हो जाता है कक वह अपराध कंपनी के ककसी र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी की सहमर्त या मौनानुकूलता से ककया गया है, वहां ऐसा र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने ववरुद्ध कायवु ाही ककए जाने और दंडडत ककए जाने का दायी होगा। तपष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों194 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— के सलए,— (क) “कंपनी” के अन्द्तगतु र्नगसमत र्नकाय, िम,ु न्द्यास, सोसाइटी और व्यजक्तयों का कोई अन्द्य संगम आता है; (ख) “र्नदेशक” के अन्द्तगतु , यथाजस्थर्त, कंपनी का र्नदेशक, िम ु का भागीदार, सोसाइटी या न्द्यास के सदस्य या व्यजक्तयों के ककसी संगम का सदस्य आते हैं,— 93 धारा 96 कंपर्नयों द्वारा अपराध––(1) जहा ं यथा पुर:स्थावपत ववधेयक में लोप इस अगधर्नयम के अधीन कोई ककये जाने का प्रस्ताव। अपराध ककसी कंपनी द्वारा ककया गया है वहा ं प्रत्येक व्यजक्त जो उस अपराध के ककए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के सलए उस कंपनी का सीधे भारसाधक और उसके प्रर्त उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐस े अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने ववरुद्ध कायवाुही ककए जाने और दजण्डत ककए जान े के भागी होंगे: परन्द्तु इस उपधारा की कोई बात ककसी ऐसे व्यजक्त को इस अगधर्नयम के अधीन उपबंगधत ककसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदद वह यह सात्रबत कर देता है कक अपराध उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया था या उसने ऐसे अपराध के ककए जाने का र्नवारण करने के सलए सब सम्यक तत्परता बरती थी।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 195 95 अध्याय 3 के पश्चात कुछ नहीं “अध्याय 3क “अध्याय 3क तनचध, र्नगध, लेखा और संपरीक्षा लेिा और संपरीक्षा” 16. पयाुवरण (सरंक्षण) र्नगध—(1) का अतं :तथापन केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अगधसूचना द्वारा, पयाुवरण (सरंक्षण) र्नगध नामक र्नगध की स्थापना कर सकेगी। (2) र्नगध में र्नम्नसलणखत जमा ककया जाएगा— (क) वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 (1981 का 14) के अधीन और इस अगधर्नयम के अधीन अगधरोवपत शाजस्त की रकम; (ख) र्नगध से ककए गए ववर्नधानों में से प्राप्त ब्याज या अन्द्य आय; और (ग) ऐसे स्त्रोतों से कोई अन्द्य रकम, जो ववदहत की जाए। (3) र्नगध र्नम्नसलणखत के सलए उपयोजजत की जाएगी— (क) पयाुवरण के सरंक्षण के सलए जागरूकता, सशक्षा और अनुसंधान का संवधनु ; (ख) वायु (प्रदषू ण का र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 (1981 का 14) और इस अगधर्नयम के उद्देश्यों और प्रयोजनों के प्राजप्त के सलए खच;े (ग) ऐसे अन्द्य प्रयोजन, जो ववदहत ककए जाए । (4) केन्द्रीय सरकार, र्नगध के196 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— प्रशासन के सलए और उससे संबंगधत या उसके आनुषंगगक अन्द्य ववषयों के सलए प्रशासक, ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए, अगधसूगचत करेगी। 5) केन्द्रीय सरकार, शाजस्तयों की ऐसी रकम की पचहत्तर प्रर्तशत रकम राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को आबंदटत करेगी जजसे र्नगध में जमा ककया गया है। 16क. र्नगध के लेखा और उसकी संपरीक्षा—(1) केन्द्रीय सरकार, पयाुवरण सरंक्षण र्नगध के संबंध में पथृ क लेखाओं और अन्द्य सुसंगत असभलेखों को बनाए रखेगी और भारत के र्नयंत्रक महालेखापरीक्षक के परामश ु से ऐसे प्ररूप में, जो ववदहत ककया जाए, लेखाओं का वावषकु वववरण तैयार करेगी। (2) र्नगध के लेखे भारत के र्नयंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्द्तरालों पर, जो उसके द्वारा अवधाररत ककए जाएं, संपरीक्षक्षत ककए जाएंगे और उस पर संपरीक्षा ररपोटु सदहत ऐस े संपरीक्षक्षत लेखे केन्द्रीय सरकार को वावषकु रूप से अग्रेवषत ककए जाएंगें। 16ख. वावषकु ररपोटु—केंरीय सरकार, पयाुवरण (संरक्षण) र्नगधvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 197 के संबंध में अपनी वावषकु ररपोटु तैयार करेगी, जजसमें इस अगधर्नयम के अधीन पररभावषत अपनी गर्तववगधयों का पूरा लेखा इस प्रकार से तैयार ककया जाएगा, जैसा ववदहत ककया जाए, वपछले ववत्तीय वष ु के दौरान प्रत्येक ववत्तीय वष ु के सलए और पूव ु ववत्तीय वष ु की अर्ं तम तारीख से चार मास के भीतर, केंरीय सरकार को, जो भारत के र्नयंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई वावषकु ररपोटु और लेखा परीक्षा ररपोटु संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी । 92 धारा 97 सरकारी ववभागों द्वारा अपराध-(1) यथा पुर:स्थावपत ववधेयक में लोप जहाूँ इस अगधर्नयम के अधीन कोई ककये जाने का प्रस्ताव। अपराध सरकार के ककसी ववभाग द्वारा ककया गया है वहा ं ववभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपन े ववरुद्ध कायवु ाही ककये जाने और दजण्डत ककये जाने का भागी होगा: परन्द्तु इस धारा की कोई बात ककसी ववभागाध्यक्ष को दंड का भागी नही ं बनाएगी, यदद वह सात्रबत कर देता है कक अपराध उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया था और उसने ऐसे अपराध के ककये जाने का र्नवारण करने के सलए सब सम्यक तत्परता बरती थी ।198 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 96 धारा 91 िें िडं (क) कुछ नहीं “(कक) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के पश्चात नए िडं या उसके द्वारा इस र्नसमत्त (कक) का प्रागधकृत कोई अगधकारी; अतं :तथापन 97 धारा 22 अन्द्य ववगधयों का प्रभाव––(1) 24. अन्द्य ववगधयों का प्रभाव—इस उपधारा (2) के उपबंध के अधीन अगधर्नयम के उपबंधों और र्नयमों रहते हुए, इस अगधर्नयम और या इसके अधीन ककए गए आदेशों इसके अधीन बनाए गए र्नयम या को ककसी बात के होते हुए भी र्नकाले गए आदेश के उपबंध, इस इसके ससवाय तत्समय प्रवत्ृ त अगधर्नयम से सभन्द्न ककसी ककसी अन्द्य ववगध के साथ असंगत अगधर्नयम में उससे असंगत ककसी होते हुए भी प्रभावी होगी । बात के होते हुए भी, पभाुवी होंगे । (2) जहां ककसी काय ु या चकू से कोई ऐसा अपराध गदठत होता है जो इस अगधर्नयम के अधीन और ककसी अन्द्य अगधर्नयम के अधीन भी दंडनीय है वहाूँ ऐस े अपराध का दोषी पाया गया अपराधी अन्द्य अगधर्नयम के अधीन, न कक इस अगधर्नयम के अधीन, दंडडत ककए जाने का भागी होगा । 3. िडं (छ) के पश्चात कुछ नहीं “(छक) धारा 15ग की उपधारा (1) धारा 25(2) िें िडं ों के अधीन न्द्यायर्नणयु न अगधकारी का अतं ःतथापन द्वारा जांच करने और शाजस्त अगधरोवपत करने की रीर्त और तनयि बनाने की उपधारा (4) के खडं (च) के अधीन शस्क्त शाजस्त की मात्रा र्नधाुररत करने के सलए अन्द्य कारक; (छख) धारा 16 की उपधारा (2) के खडं (ग) के अधीन अन्द्य रकम;vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 199 (छग) धारा 16 की उपधारा (3) के खडं (ग) के अधीन अन्द्य प्रयोजन के सलए; (छघ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन र्नगध के प्रशासन की रीर्त; (छङ) धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन र्नगध के लेखों के रखरखाव और लेखाओं का वावषकु वववरण तैयार करने का प्ररूप; (छच) धारा 16ख के अधीन र्नगध की वावषकु ररपोटु तैयार करने का प्ररूप; 2.143. िंत्रालय का उत्तर 2.143.1. मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में यह कहा है कक वतमु ान में पयाुवरण (संरक्षण) अगधर्नयम, 1986 के उपबंधों या उक्त अगधर्नयम के तहत बनाए गए र्नयमों या जारी र्नदेशों का अनुपालन न ककए जाने या उललंघन ककए जाने की मामले अगधर्नयम की धारा 15 के तहत शाससत होते हैं, इस संबंध में उललंघनकताु को पांच साल तक के कारावास का दंड या 1 लाख रुपये तक का जुमाुना अथवा दोनों से दंडडत ककया जाएगा । पहली बार वविल रहने या उललंघन करने हेतु दोषससवद्ध होने के पश्चात ऐसी वविलता या उललंघन के जारी रहने की जस्थर्त में, हर ददन के सलए 5,000 रुपये तक का अर्तररक्त जुमानु ा लगाया जाएगा । इसके अलावा, यदद दोषससवद्ध की तारीख के बाद एक वष ु से अगधक की अवगध तक उललंघन जारी रहता है, तो अपराधी को सात साल तक के कारावास का दंड ददया जाएगा । 2.143.2. प्रस्ताववत संशोधनों को औगचत् य स् पट ट करते हुए, मंत्रालय ने यह कहा है कक: (क) ऐसे मामूली उललंघनों, जजनसे ककसी मानव या पयाुवरण को कोई क्षर्त नही ं पहुूँचती है के सलए कारावास का प्रावधान ककया जाना तकुसंगत नहीं है । (ख) कई उपबंधों के संबंध में कारावास का प्रावधान ककया जाना ही तकुसंगत नहीं है । (ग) अनुपालन न ककए जाने के छोटे मोटे मामलों में कई बार दांडडक उपबंध व्यवसायों और नागररकों के उत्पीडन का कारण बनते हैं ।200 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (घ) उपलब्ध ररकाडों/सूचना के अनुसार पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम, 1986, जल प्रदषू ण र्नवारण तथा र्नयंत्रण अगधर्नयम, 1974 और वायु प्रदषू ण र्नवारण तथा र्नयंत्रण अगधर्नयम, 1981के अतं गतु पयाुवरणीय मानदंडों के उललंघन हेतु वपछले तीन वषों अथाुत 2019-2021 के दौरान कुल 1737 आपरागधक मामले दजु ककए गए हैं । उपरोक्त अगधर्नयमों के तहत इनमें से केवल 39 लोगों को वास्तव में दोषी ठहराया गया । (ड.) मामूली और प्रकक्रया संबंधी चकू ों के सलए भी पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम, 1986 की धारा 15 को लागू करने के कारण अदालतों पर अनावश्यक रूप से बोझ पड रहा है । 2.143.3. मंत्रालय ने यह भी कहा है: “उपरोक्त त्यों और 36 वषों की अवगध में पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम लागू ककए जाने, 1986 के पश्चात हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया कक मौजूदा अगधर्नयम में र्नदहत दांडडक उपबंध न तो र्नवारक का काय ु करते हैं और न ही पयाुवरण संरक्षण में मदद करते हैं। इससलए, आईपीसी, 1860 के उपबंधों के साथ-साथ भारी जुमाुना लगाया जाना आदतन उललंघनकताुओं के सलए एक र्नवारक का काय ु करेगा। यह प्रस्ताववत है कक मामूली चकू के सलए कारावास के स्थान पर भारी जुमाुना लगाया जाए। लगाए जान े वाले जुमाुन े की रासश अपराध की प्रकृर्त के आधार पर र्नधाुररत की गई है । पररणामस्वरूप, भारी जुमाुना लगाने हेतु प्रस्ताववत संशोधन जहां एक ओर उललंघनकताुओं के सलए एक र्नवारक का कायु करेगा वहीं दसू री ओर जजम्मेदार लोगों को स् वयं ही र्नयमों को पालन करने के सलए प्रोत् सादहत करेगा । 2.143.4. मंत्रालय ने ससमर्त को यह भी सूगचत ककया है कक इस सबं ंध में अतं र-मंत्रालयी परामश ु (आईएमसी) ककया गया और पयाुवरण और वन तथा जलवायु पररवतनु मंत्रालय की वेबसाइट पर और अणखल भारतीय स्तर पर 61 समाचार पत्रों में सावजु र्नक सूचना प्रकासशत करके जनता से सुझाव आमंत्रत्रत ककए गए । जनता से कुल 73 दटप्पणणयां/सुझाव और आईएमसी से 9दटप्पणणयां प्राप्त हुईं, जजनकी ववगधवत जांच की गई और और उन्द्हें उपयुक् त पाए जाने पर प्रस्ताववत ववधेयक में शासमल ककया गया । 2.143.5. अगधर्नयम के तहत प्रस्ताववत संशोधनों की मुयय ववशषे ताओं का उललेख करते हुए, मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में र्नम्नानुसार बताया है: i. पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम, 1986 में ददये गए दांडडक उपबंधों को, पूरी तरह से अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव है और इनके स् थान पर जुमाुना और अर्तररक्त जुमाुना लगाने के प्रावधान शासमल ककए जाएंगे । ii. पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम, के उपबंधों के उललंघन के प्रकार और स्वरूप के आधार पर जुमाुने की रासश र्नधाुररत की गई है ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 201 iii. खतरनाक पदाथों के अगधक डडस् चाज/ु उत्सजनु और उनकी संभलाई से संबंगधत धारा 7 और धारा 8 का अनुपालन न ककए जाने के मामलों को अन्द्य उपबंधों के उललंघन के मामले में लगाए जाने वाले जुमाुने से अगधक जुमाुना लगाते हुए धारा 14 क के तहत शासमल ककया जाएगा । iv. धारा 7 और 8 के उललंघन के सलए लगने वाले जुमाुने की तुलना में सूचना प्रस्तुत करने, प्रवेश और र्नरीक्षण की शजक्तयों और नमूना लेन े की शजक्तयों से संबंगधत धारा 9, 10 और धारा 11 के उललंघन के सलए लगने वाले जुमाुना। कम रासश का होगा जजसे धारा 14 ख के तहत शासमल ककया जाएगा । V. पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम के तहत जारी र्नयमों या र्नदेशों जजनके उललंघन हेतु कोई जुमाुना नहीं लगाया जाता है उन्द्हें धारा 15 के तहत शासमल ककया जाएगा । vi. कंपर्नयों और सरकारी ववभागों द्वारा पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम के उपबंधों के उललंघन के मामलों को क्रमशः धारा 15 क और धारा 15 ख के तहत शासमल ककया जाएगा। धारा 16 और 17 का लोप ककया गया । vii. पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम, 1986 के अतं गतु जुमाुने का र्नधाुरण करने के सलए न्द्यायर्नणयु न अगधकारी की र्नयुजक्त ककए जाने का प्रस्ताव है। हालांकक, यदद उललंघनकताु द्वारा जुमाुने और अर्तररक्त जुमाुन,े जैसी भी जस्थर्त हो, का भुगतान नहीं ककया जाता है, तो इस संबंध में दांडडक उपबंध लागू होंगे । viii. जुमाुने से एकत्रत्रत धनरासश के संग्रहण और समुगचत उपयोग हेतु पयाुवरण (संरक्षण) र्नगध नामक एक र्नगध के सजृ न और प्रबंधन हेतु उपबंध । ix. न्द्यायर्नणयु न अगधकारी के आदेश से व्यगथत कोई भी व्यजक्त धारा 15 घ के तहत र्नधाुररत माननीय राटरीय हररत अगधकरण के समक्ष अपील कर सकता है । 2.143.6. प्रस्ताववत सुधारों के लाभों के बारे में ससमर्त को जानकारी देते हुए, मंत्रालय ने यह कहा है कक पयाुवरण (संरक्षण) अगधर्नयम, 1986 में संशोधन से र्नम्नसलणखत पररणाम प्राप्त होंगे: i. प्रस्ताववत संशोधन से स् वत: र्नयमों का पालन करने की प्रवजृ त्त को बढावा समलेगा और ववश्वास आधाररत शासन का पररवेश तैयार होगा । ii. प्रस्ताववत संशोधन ववधेयक के माध्यम से चकू कताुओं से र्नपटने के सलए न्द्यायर्नणयु न अगधकारी की र्नयुजक्त करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार यह प्रस्ताववत ववधेयक दांडडक न्द्याय प्रणाली पर दबाव कम करेगा ।202 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— iii. अगधक जुमाुना रासश, कानून का पालन करने वाले उद्यसमयों के सलए र्नवारक का काय ु करेगी जजससे कानूनों का बेहतर अनुपालन सुर्नजश्चत होगा और उनके प्रचालनों में बेहतर कॉपोरेट प्रबंधन पद्धर्तयों को भी बढावा समलेगा । iv. मामूली चकू पर कारावास का भय दरू हो जाएगा । ये सुधार कानून का पालन करने वाले उद्यसमयों और र्नगमों को यह स्पटट संदेश देते हैं कक भारत सरकार देश में व्यापार करने की प्रकक्रया और जीवनयापन को आसान बनाने हेतु ककतनी प्रर्तबद्ध है । v. इन प्रयासों से भारत में ववदेशी र्नवेश को बढावा समलेगा । 2.144. समितत की बैठक िें चचाय: 2.144.1. 17 जनवरी, 2023 को हुई बठै क के दौरान, ससमर्त ने अपराध के संज्ञान से सबं ंगधत अगधर्नयम की धारा 19 में न्द्यायर्नणयु न अगधकारी को शासमल ककए जाने के कारणों के संबंध में स्पटटीकरण मांगा। इस संबंध में मंत्रालय ने स्पटट ककया कक जब ककसी व्यजक्त पर जुमाुना लगाया जाता है और वह जुमाुना देने से इंकार कर देता है, तो यह एक दांडडक अपराध बन जाता है जजसके सलए ककसी को मुकदमा दायर करना पडता है । 2.144.2. इस संबंध में, ववधायी ववभाग (ववगध और न्द्याय मंत्रालय) के प्रर्तर्नगध ने यह भी स्पटट ककया: "कोई भी अदालत ककसी अपराध का तब तक सज्ञं ान नहीं लेगी जब तक कक ककसी व्यजक्त के द्वारा सशकायत दज ु नहीं की जाती है । इससलए, हम केवल न्द्यायर्नणयु न अगधकारी या ककसी अन्द्य अगधकारी को ये शजक्तयाूँ दे रहे हैं।'' 2.145. समितत के सुझाि: 2.145.1. ववधेयक की अनुसूची की क्रम संयया 24 में ववर्नददुटट पयाुवरण (संरक्षण) अगधर्नयम, 1986 में प्रस्ताववत संशोधनों पर चचाु और स्पटटीकरण के बाद ससमर्त ने अन्द्य बातों के साथ-साथ खडं वार ववचार के दौरान र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणुय सलया । धारा 15: जुिायने की रामश पांच हजार से बढाकर दस हजार की जाए ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 203 राष्रीय आिास बकैं अचधतनयि , 9187 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि संख्या 25] 2.926. प्रशासतनक िंत्रालय : वित्त िंत्रालय [वित्तीय सेिाएाँ विभाव] 2.927. विधेयक का उद्देश् य: स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर आवास ऋण संस्थाओं को बढावा देने और ऐसी संस्थाओं को ववत्तीय और अन्द्य सहायता प्रदान करने और तत्संबधं ी अथवा उसके आनुषांगगक मामलों का प्रावधान करने के सलए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में काय ु करने हेतु राटरीय आवास बकैं नामक बकैं की स्थापना करना । 2.148. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन : क्रि धाराएाँ ितिय ान उपबंध लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक संख्या द्िारा यथा संशोचधत उपबंध 1. नई धारा 33क का कोई नहीं 33ग. लेखापरीक्षकों के ववरुद्ध कारुवाई अतं ःस्थापन करने की शजक्त—जहां कोई लेखापरीक्षक, धारा 33 के अधीन राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं द्वारा ददए गए ककसी र्नदेश या ककए गए ककसी आदेश का अनुपालन करन े में असिल रहता है, तब ररजव ु बकैं , यदद उसका समाधान हो जाता है, तो एक बार में अगधकतम तीन वष ु की अवगध के सलए ररजवु बकैं द्वारा ववर्नयसमत ककसी भी इकाईयों के लेखा परीक्षक के रूप में कतव्ु यों के र्नवहुन करने से हटा सकेगा या वजजतु कर सकेगा ।” 2. धारा 49(2) यदद कोई व्यजक्त ककसी बही, यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में लोप का लेखा या अन्द्य दस्तावेज को प्रस्ताव ककया गया है । पेश करने में अथवा ऐसा कोई वववरण या अन्द्य जानकारी देने204 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— में, जजसे पेश करना या देना इस अगधर्नयम के उपबंधों के अधीन उसका कतव्य ु है, असिल रहेगा तो वह जुमाुने से, जो प्रत्येक अपराध के सलए दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, और जारी रहने वाली असिलता की दशा में, अर्तररक्त जुमाुने स,े जो उस प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान असिलता ऐसी पहली असिलता के सलए दोषससवद्ध के पश्चात ् जारी रहती है, सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा । 3. धारा 49 (2ख) यदद कोई लेखा परीक्षक, यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में लोप का राटरीय आवास बकैं द्वारा प्रस्ताव ककया गया है । धारा 33 के अधीन ददये गए ककसी र्नदेश या ककए गए ककसी आदेश का पालन करने में असिल रहगा, तो वह जुमाुने से, जो पाूँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दडनीय होगा । 4. धारा 49(3) (कक) [यदद लेखा परीक्षक से सभन्द्न यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में लोप का कोई व्यजक्त,– प्रस्ताव ककया गया है । (कक) अध्याय 5 के उपबंधों में से ककसी उपबंध के अधीन राटरीय आवास बकैं द्वारा ददये गए ककसी र्नदेश या ककए गए ककसी आदेश का पालन करने में असिल रहेगा ; याvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 205 5. धारा 49 (4) यदद इस अगधर्नयम के ककसी यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में लोप अन्द्य उपबंध का उल लंघन ककया ककए जाने का प्रस्ताव ककया गया। जाएगा अथवा इस अगधर्नयम या उसके अधीन ददए गए या बनाए गए ककसी आदेश, ववर्नयम या र्नदेश का या उसके अधीन अगधरोवपत ककसी शत ु का अनुपालन करने में कोई व् यर्तक्रम ककया जाएगा तो ऐसे उल लंघन या व् यर्तक्रम का दोषी कोई व् यजक् त जुमाुने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां कोई उल लंघन या व् यर्तक्रम जारी रहता है, वहा ं अर्तररक् त जुमाुन े से, जो प्रथम अपराध के पश् चात ् ऐसे प्रत् येक ददन के सलए, जजसके दौरान वह उल लंघन या व् यर्तक्रम जारी रहता है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा । 6. धारा 52क राटरीय आवास बकैं और ररजव ु राटरीय आवास बकैं और ररजव ु बकैं (उपांर्तक शीषकु ) बकैं की अथदु ण्ड लगाने की की शाजस्त लगाने की शजक्त. शजक्त.- 7. धारा 52क(1) (1) धारा 49 में ककसी बात के (1) धारा 49 में ककसी बात के होते होते हुए भी, यदद धारा 49 में हुए भी, यदद धारा 49 में उजल लणखत उजल लणखत प्रकृर्त का कोई प्रकृर्त का कोई उल लंघन या उल लंघन या व्यर्तक्रम ऐसी व्यर्तक्रम ऐसी आवास ववत्त संस् था आवास ववत्त संस् था द्वारा ककया द्वारा ककया जाता है जो कंपनी है, जाता है जो कंपनी है, तो तो राट रीय आवास बकैं या ररजव ु राट रीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं , जैसा भी मामला हो, ऐसी बकैं , जैसा भी मामला हो, ऐसी संस् था पर— संस् था पर–– (क) पच्चीस हजार रुपए से अनगधक206 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (क) पांच हजार रुपए से की शाजस् त अगधरोवपत कर सकेगा ; अनगधक की शाजस् त अगधरोवपत या कर सकेगा ; या (ख) जहां उल लंघन या व् यर्तक्रम (ख) जहां उल लंघन या व्य र्तक्रम धारा 49 की उपधारा (2क) या धारा 49 की उपधारा (2क) या उपधारा (3) के खडं (क) के अधीन उपधारा (3) के खडं (क) या खडं हो, वहां दस लाख रुपए से अनगधक (कक) के अधीन हो वहां पांच की या ऐसे उल लंघन या व्यर्तक्रम लाख रुपए से अनगधक की या में, जहां रकम अनुमान्द् य है, ऐसे उल लंघन या व्यर्तक्रम में, अतं वसु लत रकम के दोगुने की, इनमें जहां रकम अनुमान्द् य है, से जो भी अगधक हो, शाजस् त अतं वसु लत रकम के दोगुने की, अगधरोवपत कर सकेगा और जहां ऐसा इनमें से जो भी अगधक हो, उल लंघन या व् यर्तक्रम जारी रहने शाजस् त अगधरोवपत कर सकेगा वाला है वहां प्रथम शाजस् त के पश् चात ् और जहां ऐसा उल लंघन या प्रत् येक ददन के सलए जजसके दौरान व् यर्तक्रम जारी रहने वाला है ऐसा उल लंघन या व् यर्तक्रम जारी वहां प्रथम शाजस् त के पश् चात ् रहता है, एक लाख रुपए तक की प्रत् येक ददन के सलए जजसके शाजस् त और अगधरोवपत कर सकेगा । दौरान ऐसा उल लंघन या व् यर्तक्रम जारी रहता है, पच् चीस हजार रुपए तक की शाजस् त और अगधरोवपत कर सकेगा । 8. नई उप-धाराओं का कुछ नहीं (1क) यदद कोई व्यजक्त या आवास अन्द्तःस्थापन ववत्त संस्था, जो एक कंपनी है, कोई बही, लेखा या अन्द्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई कथन या सूचना देने, जो इस अगधर्नयम के उपबंधों के अधीन ऐस े व्यजक्त या आवास ववत्त संस्थान का कतव्ु य है कक वह प्रस्तुत करे या दे, में असिल रहती है तो यथाजस्थर्त, राटरीय आवास बकैं याvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 207 ररजव ु बकैं , ऐस े व्यजक्त या आवास ववत्त संस्था पर प्रत्येक उललंघन या चकू पर ऐसी शाजस्त अगधरोवपत कर सकेगा, जो एक लाख पचास हजार रुपए से अगधक की नही ं होगी और जहा ं ऐसा उललंघन या चकू जारी रहती है, वहां प्रत्येक ददन के सलए ऐसी अर्तररक्त शाजस्त, जो सात हजार पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा । (1ख) जहां कोई लेखा परीक्षक, धारा 33 के अधीन, राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं , जैसा भी मामला हो, द्वारा ददए गए ककसी र्नदेश या ककए गए ककसी आदेश का अनुपालन करने में असिल रहता है, तो उस पर दस लाख रुपए से अनगधक की शाजस्त अगधरोवपत की जाएगी । (1ग) यदद (लेखापरीक्षक से सभन्द्न) कोई व्यजक्त या आवास ववत्त संस्थान, जो कंपनी है, राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं , जैसा भी मामला हो, अध्याय 5 के ककसी उपबंध के अधीन राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं द्वारा ददए गए ककसी र्नदेश या ककए गए ककसी आदेश का अनुपालन करने में असिल रहता है, तो ऐस े व्यजक्त या आवास ववत्त संस्थान पर ऐसी शाजस्त अगधरोवपत की जाएगी, जो दस लाख रुपए से अनगधक या ऐस े उललंघन या चकू में अतं ववटु ट रकम की दोगुनी होगी ;208 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जहा ं रकम मात्रात्मक है, जो भी अगधक हो, का दायी होगा और जहा ं ऐसा उललंघन या चकू जारी रहती है, वहां पहले ददन के पश्चात ् प्रत्येक ददन के सलए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी । (1घ) जहा ं इस अगधर्नयम के ककसी अन्द्य उपबंध का उललंघन ककया जाता है या इस अगधर्नयम की ककसी अन्द्य आवश्यकता के अनुपालन में चकू की जाती है, या इसके अधीन अगधरोवपत शत ु या ककए गए ववर्नयम या ददए गए र्नदेश, राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं , जैसा भी मामला हो, ककसी व्यजक्त या आवास ववत्तीय संस्थान, जो एक कंपनी है, ऐस े उललंघन या चकू का दोषी है, तो वह प्रत्येक उललंघन या चकू के सलए एक लाख रुपए से अनगधक दायी होगा, यदद यह सतत ् प्रकृर्त की है तो ऐसे प्रत्येक उललंघन या चकू के सलए पहले ददन के पश्चात ् प्रत्येक ददन के सलए दस हजार रुपए तक दायी हो सकेगा ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 209 9. धारा 52क(2) (2) उपधारा (1) के अधीन इस धारा के अधीन शाजस् त शाजस् त अगधरोवपत करने के अगधरोवपत करने के प्रयोजन के सलए, प्रयोजन के सलए, राट रीय आवास राट रीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं , बकैं या ररजव ु बकैं , जैसा भी जैसा भी मामला हो, व्यजक्त या मामला हो, आवास ववत्त संस् था आवास ववत्त संस् था पर सूचना की पर सूचना की तामील करेगा तामील करेगा जजसमें उससे इस बारे जजसमें उससे इस बारे में कारण में कारण दसशतु करने की अपेक्षा की दसशतु करने की अपेक्षा की जाएगी कक सूचना में ववर्नददुट ट जाएगी कक सूचना में ववर्नददुट ट रकम शाजस् त के रूप में अगधरोवपत रकम शाजस् त के रूप में क् यों न की जाए और ऐसे व्यजक्त या अगधरोवपत क् यों न की जाए और ऐसी आवास ववत्त संस्था को सुने ऐसी आवास ववत्त संस्था को जाने का युजक् तयुक् त अवसर भी ददया सुने जाने का युजक् तयक्ु त अवसर जाएगा । भी ददया जाएगा । 10. धारा 52क(3) (3) इस धारा के अधीन राट रीय (3) इस धारा के अधीन राट रीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं , जैसा आवास बकैं या ररजव ु बकैं , जैसा भी भी मामला हो, द्वारा अगधरोवपत मामला हो, द्वारा अगधरोवपत कोई कोई शाजस् त, उस तारीख से, शाजस् त, उस तारीख से, जजसको जजसको राट रीय आवास बकैं राट रीय आवास बकैं द्वारा धनरासश द्वारा धनरासश के संदाय की के संदाय की मांग करते हुए जारी मांग करते हुए जारी की गई की गई सूचना की व्यस्क्त या आिास सूचना की आवास ववत्त संस् था, वित्त संत था, जो एक कंपनी है, पर जो एक कंपनी है, पर तामील तामील की जाती है, तीस ददन की की जाती है, तीस ददन की अवगध के भीतर संदेय होगी और ऐस े अवगध के भीतर संदेय होगी और व्यस्क्त या आिास वित्त संत था के, आवास ववत्त संस् था के, ऐसी ऐसी अवगध के भीतर उस धनरासश अवगध के भीतर उस धनरासश का संदाय करने में, असिल रहने की का संदाय करने में, असिल दशा में, उस क्षेत्र पर अगधकाररता रहने की दशा में, उस क्षेत्र पर रखने वाले प्रधान ससववल न्द्य ायालय अगधकाररता रखने वाले प्रधान द्वारा ददए गए र्नदेश पर जहां ऐसा ससववल न्द्य ायालय द्वारा ददए व्यजक्त सामान्द्य तौर पर र्नवास गए र्नदेश पर जहा ं आवास करता हो या आवास ववत्त संस् था का210 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— ववत्त संस् था का रजजस् रीकृत रजजस् रीकृत कायाुलय या प्रधान कायाुलय या प्रधान कायाुलय कायाुलय जस् थत है, जैसा भी मामला जस् थत है, शाजस् त उद्गहृ ीत की हो, शाजस् त उद्गहृ ीत की जा सकेगी : जा सकेगी : परन्द्तु प्रधान ससववल न्द् यायालय परन्द्तु प्रधान ससववल द्वारा ऐसा कोई र्नदेश इस र्नसमत्त न्द्य ायालय द्वारा ऐसा कोई प्रागधकृत राट रीय आवास बकैं या र्नदेश इस र्नसमत्त प्रागधकृत ररजव ु बकैं के ककसी अगधकारी द्वारा राट रीय आवास बकैं या ररजव ु ककए गए आवेदन पर ही ददया बकैं के ककसी अगधकारी द्वारा जाएगा अन्द्यथा नहीं । ककए गए आवेदन पर ही ददया जाएगा अन्द्यथा नहीं। 11 धारा 52क(4) (4) उपधारा (3) के अधीन (4) उपधारा (3) के अधीन र्नदेश र्नदेश जारी करने वाला जारी करने वाला न्द्य ायालय, व्यस्क्त न्द्य ायालय, आवास ववत्त संस् था, या आवास ववत्त संस्थ ा, जो एक जो एक कंपनी है, द्वारा संदेय कंपनी है, जैसा भी मामला हो, द्वारा धनरासश को ववर्नददुट ट करने संदेय धनरासश को ववर्नददुट ट करने वाला एक प्रमाणपत्र जारी करेगा वाला एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और और ऐसा प्रत् येक प्रमाणपत्र उसी ऐसा प्रत् येक प्रमाणपत्र उसी रीर्त से रीर्त से प्रवतनु ीय होगा, मानो प्रवतनु ीय होगा, मानो वह ककसी वह ककसी ससववल वाद में ससववल वाद में न्द्य ायालय द्वारा दी न्द्य ायालय द्वारा दी गई डडक्री गई डडक्री हो । हो । 2.149. िंत्रालय द्िारा तनिेदन : 2.149.1. ववत्तीय सेवा ववभाग ने राटरीय आवास बकैं अगधर्नयम, 1987 की धारा 49 और धारा 52 क में संशोधन करने और अगधर्नयम में धारा 33 ग को शासमल करने का प्रस्ताव ददया है। अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में, ववत्तीय सेवा ववभाग ने बताया है कक अगधर्नयम की धारा 49 की उप-धाराओं (2), (2 ख), (3) और (4) में वतमु ान में शाजस्त का उपबंध है और धारा 52 क राटरीय आवास बकैं और भारतीय ररजव ु बकैं को जुमाुना लगाने की शजक्त प्रदान करती है । यह प्रस्ताव धारा 49 की उक्त उप-धाराओं का धारा 49 से लोप कर और उन्द्हें उपयुक्त रूप से धारा 52 क में अतं ववटु ट करके संशोधन करना है, जजससे जुमाुना लगाने के उपबंध को राटरीय आवास बकैं और भारतीय ररजव ु बकैं द्वाराvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 211 शाजस्त अगधरोवपत करने के उपबंध के साथ बदल ददया जाएगा। धारा 49 के तहत ये अपराध ककसी भी बही, लेखा या अन्द्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने में वविलता, ककसी भी जानकारी को प्रस्तुत करने में वविलता आदद से संबंगधत कुछ प्रकक्रयात्मक चूकों से संबंगधत हैं। और इससलए इन्द्हें अगधर्नयम की धारा 52 क के दायरे में लाया जा सकता है। भारतीय ररजव ु बकैं अगधर्नयम, 1934 में उपलब्ध इसी प्रकार के प्रावधानों की तज ु पर अगधर्नयम में धारा 33 ग को भी शासमल करने का प्रस्ताव है, जो लेखा परीक्षकों द्वारा र्नदेशों का पालन करने में वविलता के अपराध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के मद्देनजर उन पर रोक लगाए जाने या उन्द्ह ें हटाए जाने के अनुवती संशोधन के रूप में है। धारा 49 के अतं गतु ककए गए उपयुक्ु त प्रावधानों को लाने के अलावा, अगधर्नयम की धारा 52 क में अनुवती संशोधन भी शासमल ककए गए हैं ताकक राटरीय आवास बकैं या भारतीय ररजव ु बकैं , जैसा भी मामला हो, ऐसे उललंघनों के सलए शाजस्त अगधरोवपत करने में सक्षम हो सके । 2.150. समितत की बैठक िें चचाय: 2.150.1. ससमर्त ने 6 िरवरी, 2023 को आयोजजत अपनी बैठक के दौरान प्रस्ताववत संशोधनों पर गहन ववचार-ववमश ु ककया। ससमर्त द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर कक क्या अगधर्नयम की धारा 49 (2) में "इस अगधर्नयम के प्रावधानों के तहत" असभव्यजक्त में ककसी भी र्नयम और ववर्नयम के तहत जारी कोई र्नदेश या आदेश शासमल हैं। ववभाग के प्रर्तर्नगध ने स्पटट ककया कक उपरोक्त असभव्यजक्त केवल राटरीय आवास बकैं अगधर्नयम, 1987 के संबंध में है। ससमर्त का यह भी ववचार था कक कंपनी अगधर्नयम, 2013 की जांच की जानी चादहए कक उसमें कोई ऐसा उपबंध है । ससमर्त न े यह पाया कक शाजस्त केवल संववगध के मुयय उपबंधों से आता है, न कक उसके तहत बनाए गए र्नयमों से आता है । 2.150.2. जहां तक नई शासमल की गई धारा 33 ग का संबंध है, ससमर्त ने अपनी गचतं ा व्यक्त की कक क्या केवल रऱव ु बकैं की संतुजटट के आधार पर राटरीय आवास बकैं या भारतीय ररजव ु बकैं के ककसी र्नदेश या आदेश को मानने में वविल रहने पर रऱव ु बकैं द्वारा ववर्नयसमत संस्थाओं में से ककसी के लेखा परीक्षक को हटाना या रोक लगाना लेखा परीक्षकों पर शाजस्त अगधरोवपत करने और आरोप लगाने के सलए पयाुप्त सुरक्षा उपाय है । ससमर्त के ववचार में सुनवाई का उगचत अवसर नही ं ददए जाने पर इस तरह का उपबंध न्द्यार्यक जांच में खरा नहीं उतरेगा। तदनुसार, प्रस्ताववत धारा में "यदद संतुटट" शब्दों को उपयुक्त रूप से प्रर्तस्थावपत ककया जाना चादहए ताकक लेखा परीक्षकों को र्नयामक द्वारा सुनवाई का उगचत अवसर ददया जाना चादहए ताकक केवल र्नयामक की संतुजटट के आधार पर रोक लगाए जाने के बजाय उन्द्ह ें अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर समल सके ।212 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.151. समितत द्िारा सुझाि: 2.151.1. ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 25 में ववर्नददुट ट राटरीय आवास बकैं अगधर्नयम, 1987 में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर व्यापक ववचार-ववमश ु और स्पटटीकरण के बाद ससमर्त न े प्रस्ताववत अगधकांश संशोधनों से सहमर्त व्यक्त की और खडं -वार ववचार के दौरान अन्द् य बातों के साथ- साथ र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया: (i) धारा 33 ग : इस धारा के तहत "यदद संतुटट" असभव्यजक्त को "सुनवाई के उगचत अवसर" के साथ उपयुक्त रूप से प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 213 िोटर यान अचधतनयि, 9188 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रि संख्या 26] 2.152. प्रशासतनक िंत्रालय: सड़क पररिहन और राजिाव य िंत्रालय 2.153. अचधतनयि का उद्देश्य: मोटर यान अगधर्नयम, 1988 (मोटर यान अगधर्नयम, 1988) सडक पररवहन वाहनों के सभी ससद्धांतों को र्नयंत्रत्रत करता है। यह अगधर्नयम के उपबंधों के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों को कवर करता है, जैसे कक यातायात कानून, वाहन बीमा, मोटर वाहन पंजीकरण, र्नयंत्रण परसमट और शाजस्त । 2.154. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रि धारा िौजूदा उपबंध लोकसभा िें पेश विधेयक िें यथा सं संशोचधत उपबंध 1. धारा 192 क 192 क परसमट के त्रबना यान का 192 क परसमट के त्रबना यान का उपयोग ।— उपयोग ।— (1) जो कोई धारा 66 की उपधारा (1) जो कोई धारा 66 की उपधारा (1) (1) के उपबन्द्धों के उललंघन में के उपबन्द्ध ों के उल लंघन में अथवा ऐसे अथवा ऐसे परसमट की उस माग ु परसमट की उस माग ु संबंधी जजस पर या संबंधी जजस पर या उस क्षेत्र संबंधी उस क्षेत्र संबंधी जजसमें या उस प्रयोजन जजसमें या उस प्रयोजन संबंधी संबंधी जजसके सलए उस यान का उपयोग जजसके सलए उस यान का उपयोग ककया जा सकेगा, ककसी शत ु के ककया जा सकेगा, ककसी शत ु के उल लंघन में यान को चलाएगा, अथवा उललंघन में यान को चलाएगा, मोटर यान का उपयोग कराएगा या ककए अथवा मोटर यान का उपयोग जाने देगा, वह प्रथम अपराध के सलए कराएगा या ककए जाने देगा, वह कारावास से जजसकी अवगध छह मास प्रथम अपराध के सलए कारावास से तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए जजसकी अवगध छह मास तक की हो तक के जुिायने से, अथिा दोनों से, तथा सकेगी या दस हजार रुपए तक के ककसी पश्चातवती अपराध के सलए जुमाुने से अथवा दोनों से तथा कारावास से, जजसकी अवगध एक वषु ककसी पश्चात्वती अपराध के सलए तक की हो सकेगी, ककन्द् तु छह मास से कारावास से, जजसकी अवगध एक कम की नहीं होगी, या दस हजार रुपए वष ु तक की हो सकेगी, ककन्द्तु तीन तक के जुमानु े से अथवा दोनों से, मास से कम की नहीं होगी, या दण्ड नीय होगा :214 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जुमाुने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, ककन्द्तु पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा : परन्द् त ु न्द्य ायालय ऐसे कारणों से, जो पुरःस्थावपत ककए जाने के रूप में लेखबद्ध ककए जाएंगे, कोई लघुतर ववधेयक में लोप ककये जाने का प्रस्ताव। दण्ड अगधरोवपत कर सकेगा। 2. धारा 200 200. कर्तपय अपराधों का 200. कर्तपय अपराधों का शमन।-- शमन।-- (1) धारा 177, धारा 177क, धारा 178 (1) धारा 177, धारा 178, धारा धारा 179 धारा 180 धारा 181 धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 182क की उप-धारा (1) या 182, धारा 183 की उपधारा उप धारा (3) या उप धारा (4), धारा (1) या उपधारा (2), धारा 184 182ख, धारा 183 की उपधारा (1) या केवल हैंडहेल ड डडवाइस के उपयोग उपधारा (2) धारा 184 धारा 186, (धारा के मामले में, धारा 186, धारा 189, 189 धारा 190 की उपधारा (2)]. धारा धारा 190 की उपधारा (2), धारा 191 धारा 192, धारा 192क, धारा 191, धारा 192, धारा 192क, 192ख की उप धारा (3) धारा 194, धारा 194, धारा 194क, धारा धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194घ, धारा 194ड, धारा 194च, धारा 194ड, धारा 194च, धारा 196 धारा 196 या धारा 198, धारा 201 के या धारा 198 के अधीन दण्ड नीय अधीन दण्डनीय ककसी अपराध का, चाहे ककसी अपराध का, चाहे वह इस वह इस अगधर्नयम के प्रारम्भ के पूव ु अगधर्नयम के प्रारम् भ के पूवु ककया ककया गया हो या पश्चात ् ककया गया हो, गया हो या पश् चात ् ककया गया हो, ऐसे अगधकाररयों या प्रागधकाररयों द्वारा ऐसे अगधकाररयों या प्रागधकाररयों और ऐसी रासश के सलए जो राज्य द्वारा और ऐसी रासश के सलए जो सरकार, राजपत्र में अगधसूचना द्वारा इस राज्य सरकार, राजपत्र में अगधसूचना र्नसमत्त ववर्नददुटट करे, शमन या तो द्वारा, इस र्नसमत्त ववर्नददुट ट करे, असभयोजन संजस्थत ककए जाने के पूव ु वा शमन या तो असभयोजन संजस् थत पश्चात ् ककया जा सकेगा । ककए जाने के पूवु या पश् चात ् ककया जा सकेगा :vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 215 3. नए उपबंध शून्द्य परन्द्तु केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र धारा 215 (3) में अगधसूचना द्वारा ऐसे राज्य में, जहां की प्रववजटट राज्य सरकार ने उपधारा (3) के अधीन जजला सडक सुरक्षा ससमर्त का गठन नहीं ककया है, ऐसे जजले के सलए जजला सडक सुरक्षा ससमर्त का गठन कर सकेगी: जजसमें एक चेयरमैन और ऐस े अन्द्य सदस्य होंगे जजन्द्हें र्नधाुररत ककया जाए। 2.155. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.155.1. जहा ं तक अगधर्नयम की समीक्षा के दौरान अपनाए गए मागदु शी मानदंडों का संबंध है, सडक, पररवहन और राजमाग ु मंत्रालय के पटृ ठभूसम दटप्पण में कहा गया है कक राज्यों/संघ राज्यक्षत्रे ों के परामश ु स े मोटर यान अगधर्नयम, 1988 के कारावास संबंधी ववसभन्द्न उपबंधों की भी समीक्षा की गई थी । यह पाया गया कक मोटर यान अगधर्नयम के इन ववशषे उपबंधों को बनाए रखना आवश्यक है । ववसभन्द्न अपराधों पर रोक लगान े और सडक सुरक्षा सुर्नजश्चत करने के सलए यह उपबंध अर्नवाय ु हैं । इसके ववकलप के रूप में, मोटर यान अगधर्नयम की धारा 200 में संशोधन के माध्यम से कुछ उपबंधों को शमनीय बनाया जा रहा है । 2.155.2. सडक पररवहन और राजमाग ु मंत्रालय ने धारा 200 में अतं ःस्थापन के सलए र्नम्नसलणखत प्रावधानों को गचजहनत ककया है ताकक उन्द्हें शमनीय बनाया जा सके: एक. धारा 177क – धारा 118 के तहत ववर्नयमों के उललंघन हेत ु शाजस्त दो. धारा 192ख की उप-धारा (3) – रजजस्रीकरण से संबंगधत अपराध तीन. धारा 201 – यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा डालने पर शाजस्त 2.155.3. इसके अर्तररक्त यह भी उललेख ककया गया है कक मोटर यान अगधर्नयम, 1988 की धारा 192क असंगत है । धारा 192क (1) के तहत पहली बार ककए गए अपराध के सलए 10,000 रुपये तक का जुमाुना ‘और’ 6 माह तक का कारावास और इसके पश्चात ककए जाने वाले प्रत्येक अपराध के सलए 10,000 रुपये तक का जुमाुना ‘और/अथवा’ 6 माह से 1 वष ु तक के कारावास का प्रावधान है । पहली बार ककए गए अपराध के सलए ववदहत शाजस्त हेत ु "और" शब्द को "और/अथवा " शब्दों से प्रर्तस्थावपत करने के सलए उक्त प्रावधान में संशोधन ककया जा रहा है । इस संशोधन में इस मुद्दे का भी समाधान ककया गया है कक यद्यवप मोटर यान अगधर्नयम की धारा 192क (1) के तहत उजललणखत अपराध शमनीय अपराध हैं, किर भी उक्त ववसंगर्त के कारण इन्द्हें शमनीय घोवषत नही ं जा सकता था।216 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— मोटर यान अगधर्नयम, 1988 की धारा 215 में सडक सुरक्षा पररषदों और ससमर्तयों का प्रावधान है । संबंगधत राज्य सरकार द्वारा सडक सुरक्षा ससमर्तयों का गठन न ककए जाने की जस्थर्त में केन्द्र सरकार को इन ससमर्तयों के गठन का अगधकार ददए जाने के उद्देश्य से उक्त उपबंध के उप-खडं 3 में संशोधन ककया जा रहा है । 2.156. समितत की बैठक के दौरान चचाय 2.156.1. चचाु के दौरान, सडक पररवहन और राजमाग ु मंत्रालय के सगचव न े ससमर्त को राज्य और जजला स्तरीय सडक सुरक्षा ससमर्तयों के गठन के संबंध में सूचना दी । मंत्रालय ने यह सूगचत ककया कक उपबंध जोड कर धारा 215 (3) के तहत केंर सरकार को सडक सुरक्षा पररषदों और ससमर्तयों का गठन करने की समवती शजक्त दी जा रही है । 2.156.2. इस संबंध में ससमर्त ने सभा में प्रस्तुत ववधेयक में धारा और ससमर्त के समक्ष प्रस्तुत ककए जा रहे संशोधनों के वववरण की भाषा में अतं र को रेखांककत ककया है । सडक पररवहन और राजमाग ु मंत्रालय के सगचव ने कहा कक दोनों का अथ ु समान ही है यद्यवप उनकी शब्दावली सभन्द्न हो सकती है और उन्द्होंने कहा कक इस ववसंगर्त को ठीक ककया जाएगा। 2.157. समितत के सुझाि: 2.157.1. ववधेयक की अनुसूची के क्रम सं. 26 में ववर्नददुटट मोटर यान अगधर्नयम, 1988 में प्रस्ताववत संशोधनों के संबंध में ववस्ततृ चचाु और स्पटटीकरण के पश्चात ससमर्त न े अन्द्य बातों के साथ-साथ खडं वार ववचार के दौरान र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया: (एक) धारा 200 के मौजूदा उपांर्तक शीषकु को यथावत रखा जाना चादहए । (ख) धारा 215 के तहत अतं ःस्थावपत करने के सलए प्रस्ताववत नए परंतुक का पाठ र्नम्नानुसार होना चादहए: “परंत ु उपधारा (3) के तहत केंर सरकार, राजपत्र में अगधसूचना द्वारा, ऐस े राज्य में ऐस े जजले के सलए जजला सडक सुरक्षा ससमर्त का गठन करेगी जहा ं राज्य सरकार ने जजला सडक सुरक्षा ससमर्त का गठन नहीं ककया है । परंत ु यह भी कक केंर सरकार जहां जजला सडक सुरक्षा ससमर्त का गठन करेगी उसमें एक अधय् क्ष और उतन े अन्द्य सदस् य होंगे जजतने केंर सरकार आवश् यक समझती है और ससमर्त ऐसी र्नबंधनों और शतों पर गदठत की जायेगी जो केंर सरकार अवधाररत करे।”vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 217 रेल अचधतनयि, 1989 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि सं. 27] 2.158. प्रशासक िंत्रालय: रेल िंत्रालय 2.159. अचधतनयि का उद्देश्य: इस अगधर्नयम के तहत रेलवे जोन, संकमों के संर्नमाुण और अनुरक्षण, यात्री और कमचु ारी सेवाओ ं के संबंध में ववस्ततृ ववधायी प्रावधान ककए गए हैं । 2.160. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रि सं. धारा ितिय ान उपबंध लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक िें यथासंशोचधत उपबंध 144 िेरी लगाने आदद िेरी लगाने आदद और भीख मांगने पर प्रर्तषेध :- और भीख मांगने पर (1) यदद कोई व्यजक्त रेल प्रशासन द्वारा इस प्रर्तषेध :- र्नसमत्त अनुदत्त अनुज्ञजप्त में ददए गए र्नबंधनों (2) यदद कोई व्यजक्त और शतों के अधीन या अनुसार के ससवाय, रेल के ककसी सवारी डडब्बे में ककसी सवारी डडब्बे में या रेल के ककसी भाग पर या ककसी रेल स्टेशन ककसी ग्राहकी के सलए संयाचना करेगा या ककसी भी पर भीख मांगेगा तो प्रकार की ककसी वस्तु के ववक्रय के सलए िेरी वह उपधारा (1) में लगाएगा या उसे प्रदसशुत करेगा तो िह कारािास उपबंगधत दंड का से, स्जसकी अिचध एक िष य तक की हो सकेवी या दायी होगा । जुिायने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेवा, या दोनों से, दंडनीय होवा:218 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— परन्द्तु तत्प्रर्तकूल ववशषे और पयाुप्त कारणों के अभाव में, जजनका उललेख न्द्यायालय के र्नणयु में ककया जाएगा, ऐसा दंड एक हजार रुपए के जुमाुन े से कम का नहीं होगा । (2) ककसी भी व्यस्क्त को रेल के ककसी सिारी डडब्बे िें या रेलिे के ककसी भाव पर भीि िांवना अनुज्ञात नहीं होवा । (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में र्नददुटट कोई व्यजक्त इस र्नसमत्त प्रागधकृत ककसी रेल सेवक द्वारा या ककसी अन्द्य व्यजक्त द्वारा, जजसे ऐसा रेल सेवक अपनी सहायता के सलए बुलाए, यथाजस्थर्त, रेल के ककसी सवारी डडब्बे या रेल के ककसी भाग या रेल स्टेशन से हटाया जा सकेगा । 2.161. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.161.1. रेल मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में यह बताया है कक मंत्रालय का आशय धारा 144(2) में संशोधन करना है जो िेरी लगान े आदद और भीख मांगने पर प्रर्तषेध से संबंगधत है । रेल अगधर्नयम की धारा 144 (2) के तहत भीख मांगना एक दंडनीय अपराध है जजसके अतं गतु भीख मांगने वाला व्यजक्त कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुन े से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा, परन्द्तु तत्प्रर्तकूल ववशषे और पयाुप्त कारणों के अभाव में, जजनका उललेख न्द्यायालय के र्नणयु में ककया जाएगा, ऐसा दंड एक हजार रुपए के जुमाुने से कम का नहीं होगा । यह गरीब और र्नरागश्रत होने के कारण दंड का पात्र होने के समान है । इससलए, मंत्रालय धारा 144 (2) में संशोधन करके भीख मांगन े को अपराध की श्रेणी से हटाने पर ववचार कर रहा है । 2.161.2. उपयुक्ु त दंड संबंधी उपबंधों का उपयोग ककए जाने के मामलों की संयया के संबंध में मंत्रालय न े अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में र्नम्नसलणखत आंकड े प्रदान ककए हैं: (1) वष ु 2022 (नवंबर 2022 तक) के दौरान रेल अगधर्नयम की धारा 144 (2) के तहत 16391 ऐस े मामले दजु हैं जजन्द्हें अपराध की श्रेणी से हटाए जाने का प्रस्ताव है ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 219 (2) रेल अगधर्नयम की धारा 144 (2) के अर्तररक्त समय समय पर यथा संशोगधत "रेल अगधर्नयम, 1989" और "रेल संपजत्त (ववगधववरुद्ध कब्जा) अगधर्नयम, 1966" के तहत रेल संबंधी ववसभन्द्न अपराधों के संबंध में दंड के अनेक अन्द्य उपबंध हैं जजन्द्ह ें समय-समय पर लागू ककया जाता है । (3) "रेल अगधर्नयम, 1989" और "रेल संपजत्त (ववगधववरुद्ध कब्जा) अगधर्नयम 1966" के तहत ऐसा कोई प्रावधान (शून्द्य "0") नहीं है जजसे कभी लागू ना ककया गया हो । (4) इसके अर्तररक्त, उपयुक्ु त अगधर्नयमों की ववसभन्द्न धाराओं के तहत दज ु मामलों के सटीक आंकड े र्नम्नानुसार हैं: क्रि अचधतनयि दर्य ककए वए िािलों की संख्या स.ं अवगध 2021 2022 (अक्तूबर तक) रेल संपजत्त (ववगधववरुद्ध कब्जा) 1. 4,647 5,038 अगधर्नयम, 1966 2. रेल अगधर्नयम, 1989 4,19,5.16 5,88,720 कुल 4,24,163 5,93,758 2.161.3. समय-समय पर यथासंशोगधत "रेल अगधर्नयम, 1989" और "रेल संपजत्त (ववगधववरुद्ध कब्जा) अगधर्नयम, 1966" के तहत दंड संबंधी अन्द्य प्रावधान हैं जो अपराधों पर रोक लगान े के सलए आवश्यक हैं । 2.162. समितत की बैठक के दौरान चचाय: 2.162.1. 07.02.2023 को आयोजजत ससमर्त की बैठक के दौरान, ससमर्त न े पूछा कक क्या मंत्रालय ने धारा 137 से 182 के तहत छोटे मोटे अपराधों से संबंगधत अगधर्नयम के अन्द्य प्रावधानों की जांच की है जजन्द्हें अपराध की श्रेणी से हटाया जा सकता है । इस संबंध में ससमर्त न े कपटपूवकु यात्रा करने या त्रबना दटकट यात्रा करने या त्रबना प्लेटिॉमु दटकट सलए प्लेटिामु पर भीड जमा करने जैस े छोटे अपराधों के सलए कारावास के दंड के औगचत्य पर ववचार ककया है । ससमर्त न े इस संबंध में यह सुझाव ददया कक ऐस े अपराधों में कारावास का दंड देने के बजाए जुमाुना लगाया जा सकता है जो ऐस े220 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अपराधों को रोकने में अगधक प्रभावी ससद्ध होगा । रेलवे बोड ु के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त को र्नम्नसलणखत जानकारी दी: “सर, वह चीज छोटी लग सकती है । लेककन यह रेन और यात्री सुरक्षा के सलए बडा खतरा सात्रबत हो सकती है ।……..सर, इसको तो हम लोगों न े ररव्यू के सलए ददया है । बाकी जो हैं, उसमें तीन मेजर कैटेगरी़ ऑिेंसे़ के हैं, जजसमें पैसेंजर की सेफ्टी, रेन की सेफ्टी है । यदद आपने इन अपराधों पर रोक नही ं लगाई तो बडी दघु टु ना भी घट सकती है । पटररयों और अन्द्य स्थानों ववगधपूणु प्रागधकार के त्रबना प्रवेश करना । ये रेन और यात्रत्रयों की सुरक्षा सुर्नजश्चत करने, रेनों में यात्रा करने वाली मदहलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुर्नजश्चत करने से संबंगधत हैं। इसके तहत यह सभी मुद्दे शासमल हैं । ककस तरह का खाना सव ु हो रहा है, उस तरह की चीजें भी हैं ।” 2.162.2. ससमर्त ने बार-बार अपराध करन े वालों के ववरुद्ध कारुवाई करने से संबंगधत प्रावधानों के बारे में भी पूछा जजसके संबंध में प्रर्तर्नगधयों ने र्नम्नसलणखत जानकारी दी : “सर, बहुत बार ऐसा होता है कक लोग हजार रुपये भी िाइन देने के सलए तैयार नहीं होत े हैं । मनैं े खदु भी हजारों बार दटकट चके कंग की है । कई लोग कहत े हैं कक हम पैसा नहीं दे सकते हैं । हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है । हम उनको कुछ घंटे के सलए रख लेते हैं, उसके बाद िाइनली शाम तक हम उनको छोड ही देत े हैं । कुछ तो डडटरेंट करना ही पडगे ा, वरना हम किर दटकट भी न लें । कुछ तो डडटर करना पडगे ा ।” 2.163. समितत के सुझाि: 2.163.1. रेल मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों के साथ ववस्ततृ चचाु के पश्चात ससमर्त ने ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 27 में ववर्नददुटट रेल अगधर्नयम, 1989 में प्रस्ताववत संशोधनों पर सैद्धांर्तक रूप से सहमर्त व्यक्त की । तथावप, ससमर्त ने र्नदेश ददया कक रेल मंत्रालय अगधर्नयम का पुनः अध्ययन करे और अगधर्नयम के अन्द्य उपबंधों का पता लगाए जजन्द्हें अपराध की श्रेणी से हटाया जा सकता है । ससमर्त न े खडं -वार ववचार करने के दौरान अगधर्नयम पर ववचार करने का र्नणयु सलया ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 221 सािजय तनक देयता बीिा अचधतनयि , 1991 [ जन विश्िास ( प्रािधानों का संशोधन ) विधेयक , 2022 की क्रि संख्या 28 ] 2.164 प्रशासतनक िंत्रालय : पयायिरण, िन और जलिायु पररितनय िंत्रालय 2.165 अचधतनयि का उद्देश्य : सावजु र्नक देयता बीमा (पीएलआई) अगधर्नयम, 1991 को खतरनाक पदाथों की हैंडडसलगं के दौरान संभाववत दघु टु नाओं के पीडडतों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अगधर्नयसमत ककया गया था । खतरनाक पदाथों की हैंडडसलगं पर र्नयंत्रण रखने वाले स्वामी को अगधर्नयम के तहत एक बीमा पॉसलसी लेना और अगधर्नयम के तहत स्थावपत पयाुवरण राहत कोष को समान रासश का भुगतान करना आवश्यक है । 2.166 अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिाक ध ारा संख्या ितिय ान उपबंध लोक सभा िें पुरः तथावपत विधेयक द्िारा उपबंधों िें ककए वए संशोधन 9. धारा 2 कोई नहीं । (जक) “संपजत्त" में ककसी भी इकाई या उपक्रम द्वारा खतरनाक पदाथ ु का र्नमाुण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेज, पररभाषायें विधेयक भंडारण, पररवहन, उपयोग, संग्रह, िें नई पररभाषायें ववनाश, रूपांतरण, हस्तातं रण या ऐसी प्रततावित की वयी अन्द्य प्रकक्रयाओं के कारण प्रभाववत या हैं) क्षर्तग्रस्त कोई र्नजी संपर्त या सावजु र्नक संपजत्त शासमल है; खडं (जक) को (जख) ककया जाएगा (ट) इस अगधर्नयम में प्रयुक्त और और (जक) के रूप पररभावषत नही ं ककए गए शब्द और में एक नया खडं असभव्यजक्तयां, लेककन संपजत्त अतं : स्थावपत ककया हस्तांतरण अगधर्नयम, 1882 जाएगा (1882 का 4) और पयावु रण संरक्षण और अगधर्नयम, 1986 (1986 का 29)222 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— में पररभावषत अथ ु क्रमशः उस खडं (झ) के अगधर्नयम में उन्द्हें सौंपे गए अथ ु पश्चात खडं (ट) होंगे । अन्द्तः स्थावपत ककया जाएगा 2. धारा 3 : (1) जहां ककसी दघु टु ना के (1) जहा ं ककसी व्यजक्त (कामगार के पररणामस् वरूप (कामगार से अलावा ) की मत्ृ यु या चोट या ककसी सभन्द्न ) ककसी व् यजक् त की मत्ृ यु हो संपजत्त को ककसी दघु टु ना के कारण कततपय िािलों िें जाती है या उसे क्षर्त पहुंचती है क्षर्त हुई है, तो मासलक ऐसी रासश दोष न होने के या संपजत्त को कोई नुकसान की प्रर्तपूर्त ु करने के सलए उत्तरदायी मसद्धान् त पर राहत पहुंचता है वहां स् वामी ऐसी राहत होगा, या ऐसी अन्द्य राहत प्रदान देने का दातयत् ि । देने के दार्यत् वाधीन होगा जो करेगा जो र्नम्न के सलए र्नधाुररत अनुसूची में ऐसी मत्ृ यु, क्षर्त या की जाए – नुकसान के सलए ववर्नददुट ट है । (क) घातक दघु टु ना के कारण मत्ृ यु; (ख) कुल या आंसशक ववकलांगता के कारण ककए गए गचककत्सा व्यय; (ग) आंसशक ववकलांगता के कारण मजदरू ी की हार्न; (घ) अन्द्य चोट या बीमारी; (ड) र्नजी संपजत्त को नुकसान पहुंचाना; अथवा (च) ऐसी अन्द्य हार्न या क्षर्त , जो र्नधाुररत की जाए । 3. धारा- 2 (1) प्रत् येक स् वामी ककसी (1) ककसी भी उपक्रम का प्रत्येक पररसंकटमय पदाथ ु का हथालना मासलक ककसी भी खतरनाक पदाथ ु बीिा पामलमसयां लेने के मलए प्रारम् भ करने के पूव ु एक या को संभालना शुरू करने से पहले, ऐस े अगधक बीमा पासलससयां लेगा उपक्रम या इकाई के सलए एक या िामलक का जजसमें या जजनमें ऐसी बीमा की एक से अगधक बीमा पॉसलससयां लेगा, कतव्य य। संववदाओं के सलए उपबन्द्ध होगा जजसमें बीमा के अनुबंध प्रदान ककए जजसके द्वारा वह धारा 3 की गए हैं, जजसके तहत वह ऐसी राहत उपधारा (1) के अधीन राहत देने देने या धारा 3 की उप - धारा (1) के दार्यत् व की बाबत बीमाकृत है: में र्नददुटट ऐसी रासश की प्रर्तपूर्त ुvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 223 करने के दार्यत्व के संदभु में परन्द् तु इस अगधर्नयम के प्रारम् भ के ठीक पूव ु ककसी पररसंकटमय बीमाकृत है । पदाथ ु के हथालने वाला कोई स् वामी ऐसी बीमा पासलसी या व्यायया:- इस उप - धारा के पासलससयां यथाशीघ्र लेगा और प्रयोजनों के सलए, यह एतद्द्वारा ककसी भी दशा में ऐसे प्रारम् भ से स्पटट ककया जाता है कक एक वष ु की अवगध के भीतर र्नम्नसलणखत के तहत संचासलत लेगा । करने के सलए अलग से सहमर्त रखने वाला कोई उपक्रम एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा : (एक) जल ( प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण ) अगधर्नयम, 1974 (1974 का 6 ); और (दो) वाय ु प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 (1981 का 14 ); परंत ु जन ववश्वास ( उपबंधों का संशोधन ) अगधर्नयम, 2022 के प्रारंभ से तत्काल पूव ु ककसी खतरनाक पदाथ ु के रखरखाव को (2क) ककसी स् वामी द्वारा ली गई करने वाले कोई स्वामी यथासंभव या नवीकृत कराई गई कोई भी शीघ्र तथा उस अगधर्नयम के प्रारंभ बीमा पासलसी ककसी पररसंकटमय से एक वष ु के भीतर ऐसी बीमा पदाथ ु को हथालने वाले और उस पॉसलसी या पॉसलससयां लेगा । ” स् वामी के स्व ासमत् वाधीन या र्नयंत्रणाधीन उपक्रम की समादत्त पूंजी की रकम से कम रकम की (2 क) ककसी उपक्रम या इकाई के नहीं होगी और पचास करोड रुपए सलए ककसी मासलक द्वारा ली गई या से अनगधक ऐसी रकम से, जो नवीनीकृत की गई बीमा पॉसलसी ऐसी ववदहत की जाए, अगधक की नहीं रासश के सलए होगी जो उस मासलक होगी । के स्वासमत्व या र्नयंत्रण वाले ककसी224 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— खतरनाक पदाथ ु को संभालने वाली (त पष् टीकरण––इस उपधारा के प्रयोजनों के सलए, “समादत्त उपक्रम या इकाई की चकु ता पूंजी की पूंजी” से, ककसी स् वामी की दशा रासश से कम नहीं होगी और ऐसी रासश उस सीमा तक तक बढाई जा में, जो कंपनी नहीं है, बीमा की सकती है जो र्नधाुररत की जा सकती संववदा की तारीख को उपक्रम की है लेककन पांच सौ करोड रुपये से सभी आजस् तयों और स् टाकों का अगधक नहीं होगी । बाजार मूल य असभप्रेत है ।) स्पटटीकरण - इस उप - धारा के प्रयोजनों के सलए, एक मासलक के कंपनी नहीं होने के संबंध में , “समादत्त पूंजी”, से बीमा के अनुबंध की तारीख को उपक्रम की सभी आजस् तयों और स् टाकों का बाजार मूल य असभप्रेत है । 2. धारा 6 : कुछ नहीं (1क) जहा ं ऐस े खतरनाक पदाथ ु के र्नमाुण, प्रसंस्करण, शोधन, पैकेज, भंडारण, पररवहन, उपयोग, संग्रह, राहत के दािे हेतु ववनाश, रूपांतरण, हस्तांतरण या आिेदन :– ऐसी अन्द्य प्रकक्रयाओं के कारण ककसी भी सावजु र्नक संपजत्त या र्नजी उप- धारा 9 िें नई संपजत्त को कोई नुकसान हुआ है, उप-धारा (9क) की संपजत्त की बहाली के सलए दावा अतं ःतथापना करने के सलए संपजत्त के मासलक या ऐस े अन्द्य व्यजक्त द्वारा, जैसा कक र्नधाुररत ककया जाए, कलेक्टर को आवेदन ककया जा सकता है। 5. ितिय ान धारा 7 िें, कुछ नहीं (9) जहा ं ऐस े खतरनाक पदाथ ु के नई उप-धारा (1) र्नमाुण, प्रसंस्करण, शोधन, पैकेज, की अतं ःतथापना भंडारण, पररवहन, उपयोग, संग्रह, ववनाश, रूपांतरण, हस्तांतरण याvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 225 ऐसी अन्द्य प्रकक्रयाओं के कारण पयाुवरण प्रभाववत या क्षर्तग्रस्त होता है, केंर सरकार, केंरीय प्रदषू ण र्नयंत्रण बोड ु या राज्य प्रदषू ण र्नयंत्रण बोड ु द्वारा ककए गए आवेदन पर, जैसा भी मामला हो, इस तरह से हुई क्षर्त की बहाली के सलए यथार्नधाुररत तरीके से र्नगध आवंदटत कर सकती है । 6. धारा 7क िें नई कुछ नहीं (1क) उप - धारा ( 1 ) के तहत उप-धारा (9क) की स्थावपत राहत कोष में जमा ककया अतं ःतथापना जाएगा ( क ) धारा 4 की उपधारा (2ग) में उजललणखत रासश ; ( ख ) इस अगधर्नयम के अतं गतु लगाया गया जुमाुना, ( ग ) र्नगध से ककए गए र्नवेशों से प्राप्त ब्याज या अन्द्य आय ; और ( घ ) ऐस े खोतों से कोई अन्द्य रासश, जैसा कक र्नधाुररत ककया जाए 7. धारा 92 जो कोई धारा 4 की उपधारा (1) (1) जहा ं कोई व्यजक्त जो धारा 4 की या उपधारा (2) या उपधारा (2क) उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा या उपधारा (2ग) के उपबन्द्ध ों में (2क) या उपधारा (2ग) के ककन्द्हीं उल्ल घं न करने के से ककसी का उल लंघन करेगा या उपबन्द्धों में से ककसी का उललंघन मलए शास्त त धारा 12 के अधीन जारी ककए करता है, तो वह बीमा पॉसलसी के गए ककसी र्नदेश का अनुपालन वावषकु प्रीसमयम की रकम के बराबर करने में असिल रहेगा, वह शाजस्त संदेय करने का दायी होगा कारावास से, जजसकी अवगध एक और जजसे ऐस े प्रीसमयम की रकम के वष ु और छह मास से कम की दगु ुने तक बढाया जा सकेगा । नहीं होगी ककन्द् त ु जो छह वष ु तक226 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो (2) जहा ं उपधारा (1) के अधीन एक लाख रुपए से कम का नहीं कोई उललंघन लगातार हुआ हो, ऐस े होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा। न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा जो कोई, जजसे उपधारा (1) के अर्तररक्त शाजस्त अगधरोवपत की जा अधीन ककसी अपराध के सलए सकेगी, जो प्रत्येक माह या उस पहले ही ससद्धदोष ठहराया गया अवगध के दौरान जजसमें उललंघन है, द्ववतीय अपराध के सलए या लगातार हुआ हो, के सलए संदाय की द्ववतीय अपराध के पश्चातवती गई प्रीसमयम की रकम स े अगधक ककसी अपराध के सलए ससद्धदोष नहीं होगी । " ठहराया जाएगा, वह कारावास से, जजसकी अवगध दो वषु से कम की नहीं होगी ककन्द् त ु जो सात वष ु तक की हो सकेगी और जुमाुने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा । दंड प्रकक्रया संदहता, 1973 की धारा 360 (1974 का 2) या अपराधी पररवीक्षा अगधर्नयम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात इस अगधर्नयम के अधीन ककसी अपराध के सलए ससद्धदोष ठहराए गए व् यजक् त को तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसा व् यजक् त अठारह वष ु की आयु से कम का न हो । 8. धारा 95 यदद कोई स्वामी धारा 9 के 95. तनदेश का अनुपालन न ककए अधीन जारी ककए गए र्नदेश जाने के मलए शास्तत- (1) जहां कोई का अनुपालन करने में असिल व्यजक्त धारा 12 के अधीन जारी रहेगा या धारा 11 की उपधारा ककसी र्नदेश का अनुपालन नही ं (2) के अधीन जारी ककए गए करता है, वह ऐसी शाजस्त के सलएvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 227 आदेश का अनुपालन करने में दायी होगा जो दस हजार रुपए से असिल रहेगा या धारा 10 के अगधक नहीं होगी ककन्द्तु जजसे पन्द्रह अधीन या धारा 11 की उपधारा लाख रुपए तक बढाया जा सकता (1) या उपधारा (3) के अधीन है। ककसी व्यजक्त को उसके कृत्यों के (2) जहां कोई व्यजक्त उपधारा (1) र्नवहुन में बाधा पहुंचाएगा, तो के अधीन लगातार अननुपालन करता वह कारावास, जो तीन मास तक है, वह न्द्यायर्नणयु न अगधकारी द्वारा का हो सकेगा, या जुमाने से, जो अगधरोवपत की जाने वाली ऐसी दस हजार रुपए तक का हो अर्तररक्त शाजस्त के सलए दायी सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा, वह अननुपालन जारी रखने की होगा । अवगध के दौरान प्रर्तददन दस हजार रुपए की अर्तररक्त शाजस्त का संदाय करने के सलए उत्तरदायी होगा। (3) जहां कोई स्वामी धारा 9 के अधीन जारी र्नदेशों का अनुपालन नहीं करता है या धारा 10 या धारा 11 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों के र्नवहु न में ककसी व्यजक्त को बाधा पहुंचाता है, वह ऐसी शाजस्त के सलए दायी होगा जो दस हजार रुपए से अगधक नहीं होगी और जजसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढाया जा सकता है । (4) जहां कोई व्यजक्त उपधारा (3) के अधीन अननुपालन जारी रखता है, वह अननुपालन जारी रखने की अवगध के दौरान प्रर्तददन दस हजार रुपए की अर्तररक्त शाजस्त का संदाय करने के सलए उत्तरदायी होगा । 1. नई धारा 95 क का कुछ नहीं 95 क. न्यायतनणयय न अचधकारी, — अतं ःतथापन (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 14 और228 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— धारा 15 के अधीन शाजस्तयों का अवधारण करने के प्रयोजन के सलए, क्षेत्र पर अगधकाररता रखने वाले जजला मजजस्रेट को या भारत सरकार के र्नदेशक के पद से नीच े की पंजक्त के अगधकारी को या राज्य सरकार के संयुक्त सगचव की पंजक्त के अगधकारी को न्द्यायर्नणुयन अगधकारी र्नयुक्त कर सकती है, जो ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए, जांच कर सकता है और शाजस्त अगधरोवपत कर सकता है : पंरतु केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार कई न्द्यायर्नणयु न अगधकारी र्नयुक्त कर सकती है । (2) न्द्यायर्नणयु न अगधकारी मामले के त्यों और पररजस्थर्तयों से पररगचत ककसी व्यजक्त को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने, जो न्द्यायर्नणयु न अगधकारी की राय में जांच की ववषय-वस्तु के सलए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, के सलए समन भेज सकता है और उपजस्थर्त को प्रवत्ृ त कर सकता है, और ऐसी जांच पर यदद वह संतुटट हो कक संबंगधत व्यजक्त, धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) और धारा 12 के उपबंधों का अनुपालन करने में असिल रहा है तो वह धारा 14vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 229 और धारा 15 के उपबंधो के अनुसार, जो वह ठीक समझ े ऐसी शाजस्त को अगधरोवपत कर सकता है : परंतु कोई ऐसी शाजस्त संबंगधत व्यजक्त को सुनवाई का अवसर ददए त्रबना अगधरोवपत नहीं की जाएगी । 90. नई धारा 95 ि का 95ि. अपील — (1) कोई व्यजक्त, अतं ःतथापन जो धारा 14 या धारा 15 के अधीन न्द्यायर्नणयु न अगधकारी द्वारा पाररत ककए गए आदेश द्वारा व्यगथत है, राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थावपत ककए गए राटरीय हररत अगधकरण को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ ददनों के भीतर िाइल की जाएगी, जजस ददन न्द्यायर्नणयु न अगधकारी द्वारा ककए गए आदेश की प्रर्त व्यगथत व्यजक्त द्वारा प्राप्त की जाती है । (3) राटरीय हररत अगधकरण, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात,् ऐसा आदेश पाररत कर सकता है, जो वह ठीक समझ,े उस आदेश की पुजटट कर सकेगा, संशोधन कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा जजसके ववरुद्ध अपील की गई है । (4) जहां उपधारा (1) के अधीन230 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— न्द्यायर्नणयु न अगधकारी के ककसी आदेश के ववरुद्ध अपील की जाती है ऐसी अपील पर अगधकरण द्वारा तब तक ववचार नहीं ककया जाएगा, जब तक कक ऐसे व्यजक्त ने अगधकरण को न्द्यायर्नणयु न अगधकारी द्वारा अगधरोवपत शाजस्त की रकम का दस प्रर्तशत र्नक्षेवपत नहीं ककया है । 99. धारा 96. कंपतनयों जहां इस अगधर्नयम के अधीन पुरःस्थावपत रूप में, ववधेयक में लोप द्िारा अपराध ककसी कंपनी द्वारा कोई अपराध ककए जाने का प्रस्ताव ककया गया है वहाूँ ऐसा प्रत्येक व्यजक्त, जो उस अपराध के ककए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के सलए कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक और उसके प्रर्त उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझ े जाएंगे और तदनुसार अपने ववरुद्ध कायवाुही ककए जाने और दंडडत ककए जाने के भागी होंगे : परंतु इस उपधारा की कोई बात ककसी ऐसे व्यजक्त को इस अगधर्नयम में उपबंगधत ककसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदद वह यह सात्रबत कर देता है कक अपराध उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया था या उसने ऐस े अपराध के ककए जाने का र्नवारण करने के सलए सब सम्यक तत्परता बरती थी ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 231 2.अन्द्य ककसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में जहां इस अगधर्नयम के अधीन कोई अपराध ककसी कंपनी द्वारा ककया गया है और यह सात्रबत हो जाता है कक वह अपराध कंपनी के ककसी र्नदेशक, प्रबन्द्धक, सगचव या अन्द्य अगधकारी की सहमर्त से या मौन सहमर्त से ककया गया है या उस अपराध का ककया जाना उसकी ककसी लापरवाही के कारण माना जा सकता है, वहाूँ ऐसा र्नदेशक, प्रबन्द्धक, सगचव या अन्द्य अगधकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने ववरुद्ध कायवाुही ककए जाने और दंडडत ककए जाने का भागी होगा । स्पटटीकरण –– इस धारा के प्रयोजन के सलए ,–– (क) “कंपनी” से कोई र्नगगमत र्नकाय असभप्रेत है और इसके अतं गतु फम ु या व्यजटटयों का अन्द्य संगम शासमल है ; (ख) ककसी फम ु के संबंध में, “र्नदेशक” से उस फम ु का भागीदार असभप्रेत है । जहां इस अगधनयम के अधीन 11. धारा 17. 17. सरकारी विभाव द्िारा उल् लंघन कोई अपराध सरकार ककसी सरकारी विभावों हेतु शास्त त - ववभाग द्वारा ककया गया है द्िारा अपराध (1) जहां केंर सरकार या राज्य वहां ववभागाध्यक्ष उस अपराध सरकार के ककसी ववभाग द्वारा इस का दोषी समझा जाएगा और232 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— तद्नुसार अपने ववरूद्ध कायवाुही अगधर्नयम के ककन्द्ह ी उपबंधों का ककए जाने और दंडडत ककए उललंघन ककया गया है, तो जाने का भागी होगा : ववभागाध् यक्ष एक माह के उसके मूल परन्द्तु इस धारा की कोई बात वेतन के समतुल य के बराबर शाजस् त ककसी ववभागाध्यक्ष को दंड का संदाय करने का दायी होगा। भागी नहीं बनाएगी, यदद वह परन्द् तु यह कक वह ऐसे यह सात्रबत कर देता है कक उललंघन के सलए दायी नहीं होगा, अपराध उसकी जानकारी के यदद वह सात्रबत कर देता है कक त्रबना ककया गया था या उसने उललंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों ऐसे अपराध के ककए जाने का के त्रबना ककया गया था या उसने ऐसे र्नवारण करने के सलए सब अपराध के ककए जाने का र्नवारण सम्यक् तत्परता बरती थी। करने के सलए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उललंघन ववभागाध् यक्ष से सभन्द्न ककसी अगधकारी की ककसी असावधानी के कारण हुआ है तो ऐसा अगधकारी उसके एक माह के मूल वेतन के समतुलय शाजस्त के संदाय का दायी होगा। परन्द् तु यह कक वह उललंघन के सलए दायी नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है उसने ऐसे उललंघन से बचने के सलए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। 12. नई धाराओं का 17क. पयायिरण राहत कोष जिा की अन्त:तथापन जाने िाली शास्त त की रकि:- कोई नहीं जहां धारा 14 या धारा 15 या धारा 17 के अधीन कोई शाजस् त याvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 233 अर्तररक्त शाजस् त अगधरोवपत की जाती है वहां ऐसी शाजस् त की रकम धारा 7क के अधीन स्थावपत पयाुवरण राहत कोष में जमा की जाएगी। 17ि. शास्त त या अततररक्त शास्त त का संदाय करने िें असफलता के मलए अपराध- (1) जहां कोई भी व्यजक्त – क. धारा 14 या 17 के अधीन यथाजस् थर्त उललंघन या र्नरंतर उललंघन करने; अथवा ख. धारा 15 के अधीन जारी ककए गए र्नदेशों का पालन न करने के सलए अगधरोवपत शाजस् त या अर्तररक्त शाजस् त का संदाय ऐसे अगधरोपण की तारीख से 90 ददनों के भीतर करन े में असिल रहता है वहां वह कारावास, जो तीन वष ु तक हो सके या ऐसे जुमाुने जजसे पंद्रह लाि रूपये तक हो सके या दोनों का दायी होगा। (2) जहां ककसी कंपनी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध ककया गया हो, वहां प्रत्येक व्यजक्त, जो अपराध ककए जाने के समय, कंपनी के के कारबार के संचालन के सलए सीधे तौर पर कारसाधक था और उसके प्रर्त उत्तरदायी था, अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार234 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अपने ववरुद्ध कायवु ाही ककए जाने के सलए और दंडडत ककए जाने का दायी होगा: परन्द्तु इस उपधारा में अतं ववटु ट कोई बात इस अगधर्नयम में उपबंगधत ककसी भी दंड के सलए ककसी ऐसे व् यजक् त को दायी नहीं बनाएगी, यदद वह यह सात्रबत कर देता है कक अपराध उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया था या उसने ऐसे अपराध के ककए जाने को रोकने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी। (3) उपधारा (2) में अन्द् तववटु ट ककसी बात के होते हुए भी, जहां इस अगधर्नयम के अधीन ककसी कंपनी द्वारा कोई अपराध ककया गया है और यह सात्रबत हो जाता है कक अपराध कंपनी के ककसी र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी की सहमर्त या मौनानुकलता से ककया गया है, या वह ककसी लापरवाही के सलए जजम्मेदार है, तो वहां ऐसे र्नदेशक प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने ववरूद्ध कायवु ाही ककए जाने और दंडडत ककए जाने का दायी होगा। स् पट टीकरण. —इस धारा के प्रयोजनों हेत,ु — (क) "कंपनी" से कोई र्नगसमतvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 235 र्नकाय, िम ु या व्यजक्तयों का अन्द्य संगम असभप्रेत है; (ख) एक िम ु के संबंध में "र्नदेशक", से एक भागीदार असभप्रेत है। 13. धारा 23. (क) अगधकतम रकम जजसके (क) धारा 4 की उप-धारा (2क) के सलए ककसी स् वामी द्वारा धारा अधीन ऐसी रासश; 4 की उप-धारा (2 क) के तनयि बनाने की अधीन बीमा पॉसलसी ली जा शस्क् त सकती है; 14 धारा 23 िें िडं (ङक) धारा 3 की उप-धारा (1) के (ड) के बाद नए अधीन रकम या राहत और कोई िडं ों का अन्द्य नुकसान या क्षर्त; अन् त:तथ ापन (ङख) धारा 6 की उप-धारा (1 क) के अधीन ऐसा अन्द्य व्यजक्त; (ङग) धारा 7 की उप-धारा (9) के अधीन क्षर्त को ठीक करने के सलए र्नगध के आवंटन की रीर्त; (ङघ) धारा 7क की उपधारा (1क) के खण्ड (घ) के अधीन अन्द्य स्रोतों स े कोई अन्द्य रकम; (ङङ) धारा 15क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने का तरीका; 13. अनुसूची अनुसूची यथा पुर: स् थावपत ववधेयक में लोप ककए जाने का प्रस् ताव [धारा 3(1) देणखए] (i) प्रत्येक मामले में 12,500 रुपए की अगधकतम रासश तक उपगत गचककत्सा व्यय की प्रर्तपूर्त ु । (ii) दघु टु नाग्रस्त व्यजक्त पर236 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— उपगत 12,500 रुपए की अगधकतम रासश तक गचककत्सा व्यय की, यदद कोई हो, प्रर्तपूर्त ु के अर्तररक्त, प्राणांतक दघु टु नाओं के सलए राहत रासश 25,000 रुपए प्रत्येक व् यजक् त होगी। (iii) पूण ु स्थायी या आंसशक स्थायी र्नःशक्तता या अन्द्य क्षर्त या बीमारी के सलए राहत रासश (क) प्रत्येक मामले में 12,500 रुपए की अगधकतम रासश तक उपगत गचककत्सा व्यय की, यदद कोई है, प्रर्तपूर्त;ु और (ख) ककसी प्रागधकृत गचककत्सक द्वारा यथाप्रमाणणत र्नःशक्तता की प्रर्तशतता के आधार पर नकदी राहत, होगी। पूण ु स्थायी र्नःशक्तता के सलए राहत रासश, 25,000 रुपए होगी। (iv) आंसशक अस्थायी र्नःशक्तता के कारण, जजससे दघु ुटनाग्रस्त व्यजक्त के उपाजनु साम्य ु में कमी हो जाए, मजदरू ी की हार्न के सलए, अगधकतम 3 मास तक 1,000 रुपए प्रर्तमास से अनगधक र्नयत माससक राहत रासश होगी : परन्द्तु यह तब जब दघु टु नाग्रस्त व्यजक्त को 3 ददन से अगधक अवगध तक अस्पताल में रखा गया हो और उसकी आयुvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 237 16 वष ु से अगधक हो । (v) प्राइवेट संपजत्त की ककसी नुकसानी के सलए, वास्तववक नुकसानी के आधार पर 6,000 रुपए तक । 2.167. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.167.1. मौजूदा कानूनी ढांच े के अनुसार, लोक दार्यत् व बीमा अगधर्नयम में उद्योगों की कुछ श्रेणणयों के सलए अर्नवाय ु बीमा पॉसलसी और ककसी भी दघु टु ना के मामले में उद्योग के आसपास रहने वाली गैर-कामकाजी आबादी के सलए मुआवजे का प्रावधान है। केंर सरकार ने अगधसूचना द्वारा, पयाुवरण राहत कोष नामक एक कोष स्थावपत ककया है। उद्योगों द्वारा प्रीसमयम के रूप में समान अशं दान के माध्यम से एक पयाुवरण राहत कोष बनाया गया था। प्रभाववत व्यजक्त द्वारा मत्ृ यु, रोजगार की हार्न, चोट आदद जैसे नुकसान के आधार पर जजलागधकारी राहत के सलए आवेदन को ककया जाएगा। अभी तक संगचत की गई र्नगध लगभग 1000 करोड रुपये की है, हालांकक, आज तक इस अगधर्नयम के अधीन राहत का कोई दावा नहीं ककया गया है और इससलए इस अगधर्नयम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। कोई व्यजक्त अगर ककसी भी प्रावधान का उललंघन करता है, वह कारावास से दंडनीय होगा, जजसकी अवगध डढे वष ु से कम नहीं होगी, लेककन यह अवगध छह वष ु तक बढ सकती है, या इसके अर्तररक्त जुमाुना, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों से दंडनीय होगा। इस तरह के उललंघन को पुन: करने के मामले में कारावास से, जो दो वष ु से कम नहीं होगी, दंडनीय होगा इस अवगध को सात वष ु तक बढाया जा सकता है और इसके अर्तररक्त जुमाुना भी देना होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा। यदद कोई स् वामी जारी ककए गए र्नदेशों का पालन करने में वविल रहता है या अनुपालन नहीं करता है तो वह तीन महीने तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुमाुने या दोनों से दंडनीय होगा। 2.167.2 प्रस्ताववत संशोधन के पीछे तकाुधार के संबंध में मंत्रालय ने बताया है कक 1. प्रस्ताववत संशोधन इस त्य के कारण राटर की पयाुप्त प्रगर्त में मदद करेगा कक भारत को अब दर्ु नया में एक उभरती हुई और शजक्तशाली अथव्ु यवस्था के रूप में मान्द्यता दी गई है। 2. लोक दार्यत् व बीमा अगधर्नयम, 1991 के अधीन दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त करने से कारावास का डर कम हो जाएगा तथा लोक दार्यत् व बीमा अगधर्नयम, 1991 के प्रावधानों या उक्त अगधर्नयम के अधीन जारी र्नयमों या र्नदेशों के ककसी भी अननुपालन या उललंघन करने के मामले में, उललंघनकताु को आगथकु दंड से दंडडत ककया जाएगा तथा कारावास से दंडडत नहीं ककया जाएगा।238 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 3. प्रस्ताववत संशोधन खतरनाक रसायनों का काम करने वाले उद्योगों के सलए अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदान करेगा। 4. साथ ही ककसी भी दघु टु ना से प्रभाववत जनता को प्रस्ताववत संशोधनों द्वारा त्वररत एवं उगचत मुआवजा प्रदान ककया जायेगा। राहत की रासश को ककए गए नुकसान की मात्रा और मुरास्िीर्त के अनुरूप बनाने की मांग की गई है। 5. पॉसलसी के प्रीसमयम की मात्रा को मुरास्िीर्त सूचकांक को ध्यान में रखते हुए संशोगधत ककया जाएगा। संशोधन अगधर्नयम के दायरे को भी बढायेंगे और सावजु र्नक संपजत्त और पयाुवरण की बहाली के सलए ईआरएि से धन के आवंटन का प्रावधान करेंगे। 6. मुआवजे की मात्रा वाली अनुसूची को अगधर्नयम से हटा ददया गया है और संशोधन में लचीलापन सुर्नजश्चत करने के सलए इसे र्नयमों में अगधसूगचत ककया जाएगा। 7. पररणामस्वरूप, प्रस्ताववत संशोधन, जजसमें भारी जुमाुने का प्रावधान है, एक ओर उललंघन करने वालों के सलए एक र्नवारक के रूप में काय ु करेगा और दसू री ओर गंभीर उललंघनकताुओं के सलए स्व- र्नयमन की संस्कृर्त को प्रोत्सादहत करेगा। 2.167.3 पयाुवरण, वन और जलवायु पररवतनु मंत्रालय (एमओईएिएंडसीसी) ने एमओईएिएंडसीसी की वेबसाइट पर प्रकासशत सावजु र्नक सूचना के माध्यम से और अणखल भारतीय स्तर पर 82 समाचार पत्रों में अतं र-मंत्रालयी परामश ु (आईएमसी) और सावजु र्नक परामश ु (पीसी) ककया है। पीसी से कुल 17 दटप्पणणयाूँ/सुझाव प्राप्त हुए थे और आईएमसी से 6 दटप्पणणयाूँ प्राप्त हुई थीं, जजनकी ववगधवत जांच की गई और प्रस्ताववत ववधेयक में, जैसा उगचत समझा गया, शासमल ककया गया। 2.167.4 अगधर्नयम में प्रस्ताववत संशोधनों की मुयय ववशषे ताएं बताते हुए मंत्रालय ने अन्द् य बातों के साथ-साथ यह भी बताया: 1. लोक दार्यत् व बीमा अगधर्नयम के ववसभन्द्न प्रावधानों के उललंघन पर मुकदमा नहीं चलेगा। केवल शाजस् त / अर्तररक्त शाजस् त का भुगतान न करने पर आपरागधक दार्यत्व होगा। 2. प्रावधानों का उललंघन करने और अनुपालन न करने पर कारावास के स्थान पर भारी शाजस् त का प्रावधान ककया जाएगा। 3. शाजस् त और मुआवजे की रासश देने के सलए न्द्यायर्नणयु न अगधकारी के सलए प्रावधान ककए जाएंगे। 4. पयाुवरण राहत कोष के उपयोग से सावजु र्नक संपजत्त और पयाुवरणीय क्षर्त की बहाली के संबंध में प्रावधानों को शासमल ककया जाएगा। 5. मुरास्िीर्त सूचकांक के अनुसार बीमा पॉसलसी की सीमा की रासश में कािी ववृ द्ध की गई है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 239 6. प्रस्ताववत संशोधन में राहत की मात्रा वाली अनुसूची को हटाना और भववटय में मुरास्िीर्त के अनुसार राहत की रासश के संशोधन में आसानी के सलए इसे लोक दार्यत् व बीमा र्नयम, 1991 में स्थानांतररत करना शासमल है। 7. शाजस् त लगाए जाने के ववरूद्ध सशकायत के मामले में माननीय राटरीय हररत अगधकरण (नेशनल ग्रीन दरब्यूनल) में अपील करने का प्रावधान ककया गया है। 2.167.5 मंत्रालय ने यह भी बताया कक इस अगधर्नयम में प्रस् ताववत संशोधन र्नम्नसलणखत रूप से लाभकारी होंगे: 1. प्रस्ताववत संशोधन स्व-र्नयमन को प्रोत्सादहत करेगा और ववश्वास आधाररत शासन का माहौल बनाएगा। 2. प्रस्ताववत संशोधन ववधेयक के माध्यम से, चूककताुओं से र्नपटने के सलए न्द् यायर्नणयु न अगधकारी की अवधारणा का प्रस्ताव ककया गया है। ऐसा करने स े प्रस्ताववत ववधेयक दांडडक न्द्याय प्रणाली पर दबाव को कम करने में सहायता करेगा। 3. शाजस् त की बढी हुई रासश कानून का पालन करने वाले उद्यसमयों के सलए र्नवारक के रूप में काय ु करेगी तथा यह कानूनों का बेहतर अनुपालन भी सुर्नजश्चत करन े के साथ-साथ संचालन में बेहतर कॉपोरेट प्रबंधन पद्धर्तयों को बढावा भी देगी। 4. छोटी-मोटी चकू ों पर कारावास का भय समाप्त होगा। यह सुधार भारत में 'ईज ऑि डूइंग त्रबजनेस और 'ईज ऑि सलववगं को बढावा देने के सलए सरकार की प्रर्तबद्धताओं के बारे में बड े पैमाने पर कानून का पालन करने वाले उद्यसमयों और र्नगमों को एक स्पटट संदेश देगा। 5. मुरास्िीर्त सूचकांक के अनुसार बीमा पोसलसी की रासश की सीमा में कािी ववृ द्ध की गई है। 6. भववटय में मुरास्िीर्त के अनुसार राहत की रासश के संशोधन को आसान बनाने के सलए राहत की मात्रा वाली अनुसूची को हटाना और इसे पीएलआई र्नयम, 1991 में अतं ररत करना। 7. शाजस् त लगाए जाने के ववरूद्ध सशकायत के मामले में माननीय राटरीय हररत अगधकरण में अपील का प्रावधान ककया गया है। 2.168. समितत की बैठक िें की वई चचाय: 2.168.1. 17 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, ससमर्त ने यह जानना चाहा कक ककसी भी उद्योग द्वारा पयाुवरण क्षर्त के सलए बीमा प्रीसमयम और मुआवजे का भुगतान का र्नधाुरण कैसे ककया जाएगा। मंत्रालय ने ससमर्त को सूगचत ककया कक इसे र्नयमों में ववदहत ककया जाएगा। ससमर्त न े आगे यह भी पूछा कक मंत्रालय मुआवजे को र्नयमों द्वारा र्नधाुररत करने के सलए धारा 3 में संशोधन क्यों240 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— करना चाहता है, जबकक पहले यह अनुसूची में र्नददुटट है। मंत्रालय ने बताया कक मुआवजे की आवगधक समीक्षा को आसान बनाने के सलए इसका प्रस्ताव ककया गया है। 2.169. समितत द्िारा ादए वए सुझाि: 2.169.1. ववस्ततृ चचाु के बाद, ससमर्त ने ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 28 में ववर्नददुट ट लोक दार्यत् व बीमा अगधर्नयम, 1991 में प्रस्ताववत संशोधन स े सैद्धांर्तक सहमर्त व् यक् त की और जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 के खडं -वार ववचार के दौरान, यदद आवश्यक हो, तो ककसी अन्द्य उपान्द्त र पर ववचार करने का र्नणयु सलया।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 241 केबल टेलीविजन नेटिकय (वितनयिन) अचधतनयि, 1995 [जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 की क्रम संय या 29] 2.170. प्रशासतनक िंत्रालय: सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2.171. अचधतनयि का उद्देश्य: केबल टेलीववजन नेटवकु (ववर्नयमन) अगधर्नयम, 1995 (सीटीएन अगधर्नयम) भारत में केबल नेटवकु के ववर्नयमन के सलए एक ढांचा प्रदान करने के सलए अगधर्नयसमत ककया गया था। अगधर्नयम ने केबल ऑपरेटरों के सलए पंजीकरण को अर्नवाय ु ककया और केबल ऑपरेटरों द्वारा प्रसाररत की जाने वाली सामग्री को ववर्नयसमत करने के सलए प्रावधान र्नधाुररत ककए। यह अगधर्नयम उपभोक्ताओं के दहतों की रक्षा करता है और हमारे राटरीय दहत के प्रर्तकूल राटर-ववरोधी प्रसारणों के प्रसारण पर रोक लगाता है। सीटीएन अगधर्नयम के ककसी भी प्रावधान का उललंघन करन े के सलए, धारा 16 में पहली बार उल लंघन करने के सलए कारावास, जजसकी अवगध दो वष ु तक हो सकेगी और उसके उपरांत प्रत्येक उल लंघन के सलए कारावास, जजसकी अवगध पांच वष ु तक हो सकेगी का प्रावधान है। अगधर्नयम की धारा 17 कंपनी, िम ु या व्यजक्तयों के संगम द्वारा ककए गए अपराधों के मामले में जजम्मेदार पदों पर बैठे प्रमुख व्यजक्तयों पर जवाबदेही र्नजश् चत करती है। अगधर्नयम की धारा 18 में प्रावधान है कक कोई भी न्द्य ायालय इस अगधर्नयम के अधीन दण्ड नीय ककसी अपराध का संज्ञान प्रागधकृत अगधकारी द्वारा सलणखत रूप से ककए गए पररवाद पर ही करेगा, अन्द् यथा नहीं। 2.172. अचधतनयि िें प्रत तावित संशोधन: क्रिांक धाराए ं विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुर:त थावपत विधेयक िें यथासंशोचधत उपबंध 1. धारा 16 “इस अचधतनयि के उपबंधों के उल् लंघन 16. इस अचधतनयि के उपबंधों के के मलए दण्ड – उल् लंघन के मलए दण्ड – [(1)] जो कोई इस अगधर्नयम का (1) जो कोई इस अगधर्नयम का उल लंघन करेगा वह, उल लंघन करेगा वह,- (क) प्रथम अपराध के सलए कारावास (क) प्रथम अपराध के सलए, से, जजसकी अवगध दो वष ु की हो एडवाइजरी, या र्नदं ा, या चते ावनी, सकेगी, या जुमाुने से, जो एक हजार242 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से; या शाजस् त जो बीस हजार रुपये तक हो सके, या दोनों से; (ख) प्रत् येक पश् चात् वती अपराध के सलए कारावास से, जजसकी अवगध पांच वषु (ख) प्रत् येक पश् चात् वती अपराध के की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो पांच सलए, एडवाइजरी, या र्नदं ा, या हजार रूपये तक हो सकेगा , चते ावनी, या शाजस् त जो एक लाख दण्ड नीय होगा। रुपये तक हो सकेगी, या दोनों; [(2) दंड प्रकक्रया संदहता, 1973 (1974 (ग) इसके बाद यथाववदहत असभदहत का 2) में अतं ववटु ट ककसी बात के होत े अगधकारी द्वारा ककसी भी उललंघन हुए भी, धारा 4 का उल लंघन इस धारा के सलए, ऐसी अवगध के सलए ददए के अधीन संज्ञेय अपराध होगा.]” गए पंजीकरण को रद्द करके। (2) असभदहत अगधकारी, सलणखत रूप में दज ु ककए गए कारणों के सलए, आदेश द्वारा, उप-धारा (1) में उजललणखत शाजस् त अगधरोवपत कर सकता है: परन्द् तु यह कक ऐसी कोई शाजस् त सुनवाई का उगचत अवसर ददए त्रबना नहीं लगाई जाएगी। (3) उपधारा (2) के अधीन आदेश द्वारा अगधरोवपत ककसी भी शाजस् त से व् यगथत कोई भी व्यजक्त, सगचव, भारत सरकार या उसके द्वारा प्रागधकृत ऐसे अन्द्य अगधकारी के पास अपील कर सकेगा: परन्द् तु यह कक ऐसी कोई अपील शाजस् त लगाए जाने के तीस ददनों के बाद स्वीकाय ु नहीं होगी।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 243 परन्द् तु यह भी कक तीस ददनों की अवगध समाप्त होने के बाद भी ककसी अपील पर ववचार ककया जा सकता है, यदद वह इस बात स े संतुटट है कक अपीलकताु को पयाुप्त कारण से समय पर अपील करने से रोका गया था। 2. धारा 17 परन्द्तु इस उपधारा की कोई बात ककसी यथा पुर: स् थावपत ववधेयक में लोप ऐसे व्यजक्त को दण्ड का भागी नहीं ककए जाने का प्रस् ताव बनाएगी यदद वह यह सात्रबत कर देता है कक अपराध उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया था या उसने ऐसे अपराध के ककए जाने का र्नवारण करने के सलए सब सम्यक् तत्परता बरती थी । (2) उपधारा (1) में ककसी बात के होते हुए भी जहां इस अगधर्नयम के अधीन कोई अपराध, ककसी कम्पनी द्वारा ककया गया है और यह सात्रबत हो जाता है कक वह अपराध कम्पनी के ककसी र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी की सहमर्त या मौनानुकूलता से ककया गया है या उस अपराध का ककया जाना उसकी ककसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने ववरुद्ध कायवु ाही ककए जाने और दंडडत ककए जाने का भागी होगा ।244 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— तपष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के सलए,– (क) ‘‘कम्पनी’’ से कोई र्नगसमत र्नकाय असभप्रेत है और इसके अन्द्तगतु िम ु या व्यजटटयों का अन्द्य संगम है; और (ख) िम ु के संबंध में, ‘‘र्नदेशक’’ से उस िम ु का भागीदार असभप्रेत है। 3. धारा 98 अपराधों का संज्ञान–कोई भी न्द्यायालय यथा पुर:स्थावपत ववधेयक में लोप के इस अगधर्नयम के अधीन दण्डनीय सलए प्रस्ताववत ककसी अपराध का संज्ञान, [ककसी प्रागधकृत अगधकारी द्वारा] सलणखत रूप में ककए गए पररवाद पर ही करेगा, अन्द्यथा नहीं । 4. धारा 22 िें (घख) धारा 16 की उपधारा (1) के िडं (घ क) अधीन अवगध और नासमत अगधकारी। के पश्चात ् िडं (घि) का अंत:तथापन) 2.173. िंत्रालय द्िारा तनिेदन 2.173.1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी पटृ ठभूसम दटप्पण में बताया कक केबल टेलीववजन नेटवकु (ववर्नयमन) अगधर्नयम, 1995 के अधीन अपराधों और शाजस्तयों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का उद्देश्य अगधर्नयम को व्यापार अनुकूल बनाना और इस क्षेत्र में र्नवेशकों के ववश्वास को बढावा देना है। अगधर्नयम की धारा 16 के अधीन ववदहत शाजस्त की पुन: जांच की गई और यह देखा गया कक धारा के अधीन ववदहत कारावास संबंधी उपबंध उन अपराधों के सलए कठोर हैं जो ज्यादातर तकनीकी उललंघन की प्रकृर्त के हैं। प्रर्तसलप्यागधकार का उललंघन और भारत की संप्रभुता अथवा अखडं ता और सुरक्षा आदद के प्रर्तकूल कायवु ाही जैसे गंभीर अपराध पहले से ही प्रर्तसलप्यागधकार अगधर्नयम और अन्द्य दण्ड ववगध में पहले से शासमल ककए गए हैं।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 245 2.173.2. केबल टेलीववजन नेटवकु (ववर्नयमन) अगधर्नयम, 1995 को सरकार की व्यापार सुगमता के अनुरूप बनाने के सलए सूचना और प्रसारण मत्रं ालय ने धारा 16 में संशोधन करने का प्रस्ताव ककया है जजसके िलस्वरूप अगधर्नयम की धारा 17 और 18 अनावश्यक हो गई है और इस प्रकार, इन धाराओं को हटाने का प्रस्ताव ककया गया है। 2.173.3. अगधर्नयम में प्रस्ताववत शाजस्तयों के संबंध में, मंत्रालय ने र्नम्नवत ् बताया: (i) प्रथम अपराध के सलए, यह प्रस्ताववत ककया गया कक कारावास को सलाह, या पररर्नदं ा, या चते ावनी, या शाजस्त में बदल ददया जाएगा। इसके अलावा अगधकतम शाजस्त को एक हजार रुपये से बढाकर बीस हजार रुपये कर ददया गया है। असभदहत अगधकारी उललंघन की प्रकृर्त के आधार पर, दोनों में से कोई या दोनों से दण्डनीय होगा । (i) प्रत्येक पश्चातवती अपराध के सलए, यह प्रस्ताववत ककया गया है कक कारावास को सलाह, या पररर्नदं ा, या चेतावनी या जुमाुने में बदल ददया जाएगा । इसके अलावा, पश्चात्वती अपराध के सलए अगधकतम शाजस्त पांच हजार रुपये से बढाकर एक लाख रुपये कर दी गयी है। असभदहत अगधकारी उललंघन की प्रकृर्त के आधार पर दोनों में से कोई या दोनों से दण्डनीय होगा । (ii) इसके पश्चात ् ककसी भी उललंघन के सलए, ऐसी अवगध के सलए ददए गए पंजीकरण को रद्द करने का प्रस्ताव ककया गया है जो असभदहत अगधकारी द्वारा मामले के त्यों के आधार पर र्नधाुररत ककया जा सकेगा और जो बनाए जान े वाले र्नयमों के अध्याधीन होगा । 2.174. समितत की बठै क िें चचाय: 2.174.1. 09.02.2023 को ववधेयक पर िीकिंग के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त के समक्ष बताया कक मंत्रालय ववसभन्द्न उपबंधों में संशोधन करना चाहती है जो इस प्रकार है: "महोदय, केबल टेलीववजन नेटवकु मूलयांकन अगधर्नयम, 1995 भारत में केबल क्षेत्र को ववर्नयसमत करता है और अगधर्नयम में केबल नेटवकु ऑपरेटरों पर द्वारा कुछ दार्यत्व ददए गए हैं। उदाहरण के सलए, पंजीकरण करने का दार्यत्व है; उनके द्वारा भेजे गए ससग्नल के एजन्द्क्रप्शन की एक प्रकक्रया है; और किर प्रोग्राम कोड, ववज्ञापन कोड का अनुपालन करना होता है। चनै लों का प्रसारण अर्नवाय ु है। इस तरह, केबल नेटवकु ऑपरेटरों पर कई दार्यत्व डाले गए हैं। हम यहा ं केवल धारा 16, 17 और 18 के बारे में गचर्ंतत हैं। धारा 16 अगधर्नयम के उपबंधों के उललंघन के बारे में है। इससलए, मौजूदा अगधर्नयम में ददए गए दार्यत्व का अनुपालन न करने पर कर्तपय दण्ड का प्रावधान है। इससलए, उपबंध मूल रूप स े कारावास और जुमाुने पर हैं: प्रथम अपराध के सलए कारावास और जुमाुना है; और दसू री बार246 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अपराध के सलए भी कारावास और जुमाुना है। इससलए, हम इन दो उपबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर रहे हैं। इससलए कारावास के उपबंधों को हटाया जा रहा है। म ैं आपको मौजूदा और नए उपबंधों के बारे में बताऊं गा । किर, धारा 17 और 18 पाररणासमक प्रकृर्त के हैं क्योंकक यदद अपराध ककसी कंपनी द्वारा ककया गया है, तो इसका जजम्मेदार कौन होगा? इसके सलए प्रमुख व्यजक्त जजम्मेदार हैं। इससलए, कंपनी में प्रमुख व्यजक्तयों को जजम्मेदार ठहराया जाएगा। चकूं क अब कारावास का कोई उपबंध नहीं है, इससलए नए उपबंध में कंपनी के प्रमुख व्यजक्तयों पर जजम्मेदारी तय करने की आवश्यकता नही ं है, अतः, हम धारा 17 और 18 को हटाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। धारा 22 में एक पररणामी संशोधन भी है जहां हम पररभावषत कर रहे हैं कक कानून द्वारा र्नधाुररत असभदहत अगधकारी कौन है। हम उस उपबंध का उपयोग कर रहे हैं और हम इसे धारा 22 में अतं ःस्थावपत कर रहे हैं।" 2.174.2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त को बताया कक मंत्रालय ने धारा 16 के अधीन एडवाइ़री या पररर्नदं ा या चते ावनी या जुमाुना शासमल करने का प्रस्ताव ककया है । शाजस्त 20,000 रुपये तक या दोनों हो सकेंगी। पहले दो साल के कारावास या जुमाुने का दंड था। भाग (ख) के सलए पश्चात्वती अपराध के सलए `एक अवगध के सलए कारावास` को हटा ददया गया है और इसके स्थान पर एडवाइ़री या पररर्नदं ा अथवा चते ावनी अथवा शाजस्त का उपबंध ककया गया है जजसे 10,000/- रुपये अथवा दोनों बढाया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा । धारा 16 से पांच साल की कैद या 5000 रुपये का जुमाुना हटा ददया गया है। इसके बाद ककए गए उललंघन के सलए, असभदहत अगधकाररयों द्वारा ऐसी अवगध के सलए ददए गए पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान ककया गया है, ताकक धारा को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जा सके। 2.174.3. इस संबंध में ससमर्त ने यह स्पटट करने की मांग की कक क्या पंजीकरण रद्द करने के मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान ककया गया है, मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने बताया कक यह धारा 16 (2) के अधीन है। ससमर्त न े पाया कक इसका उद्देश्य केवल शाजस्त लगना है और इसमें पंजीकरण रद्द करने का उपबंध नहीं है । ससमर्त ने कहा कक प्रागधकरण को अध-ु न्द्यार्यक क्षमता में काम करते हुए, पंजीकरण रद्द करने के आदेश जारी करने से पहले सुनवाई का उगचत अवसर ददए जाने की आवश्यकता है। 2.174.4. ससमर्त ने यह भी दटप्पणी की कक पंजीकरण रद्द करने के उपबंध को उपयुक्त रूप स े शासमल ककया जा सकता है और इसे इस प्रकार संशोगधत ककया जाए "असभदहत अगधकारी सलणखत में कारणों को दज ु करते हुए आदेश द्वारा शाजस्त अगधरोवपत कर सकेगा या उपधारा (1) में उजललणखत पंजीकरण को रद्द कर सकेगा । मंत्रालय अपेक्षक्षत पररवतनु करने के सलए सहमत हो गया।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 247 2.174.5. ससमर्त ने मंत्रालय स े धारा 16 (1) और 16 (2) में ककए गए उपांतरों को ध्यान में रखते हुए धारा 16 (3) में इसके पररणामस्वरूप पररवतनु करने के सलए भी कहा। 2.175. समितत के सुझाि: 2.175.1. केबल टेलीववजन नेटवकु ववर्नयमन) अगधर्नयम), 1995 की अनुसूची के क्रम सं. 29 में ववर्नददुटट प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्ततृ ववचार ववमश ु के बाद और खडं – दर – खडं ववचार के दौरान, यदद आवश्यक हो, तो र्नम्नसलणखत सुझावों / संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया गयाः- 16(1) (i) "दंडनीय" और "अपराध" शब्दों को "दायी" और "उल्लंघन" द्िारा प्रतततथावपत ककया जाता है । (ii) बार – बार उल्लंघन की अिचध तनादयष्ट करने की अिश्यकता है (iii) पंजीकरण रद्द करने के उपबंध को पुनः पररभावषत ककया जाएवा और विधेयक िें अचधक उपयुक्त तथान पर तथावपत ककया जाएवा । 16(3) "इस तरह के आदेश की प्रास्प्त के तीस ादनों के पश्चात"् के तथान पर "ऐसे आदेश के तीस ादनों के पश्चात"् प्रतततथावपत करे । 16 (1) और (2) िें उपांतरों के कारण पररणािी उपांतर के रूप िें नई धाराओं का अतं ःतथापन।248 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— व्यापार चचह्न अचधतनयि, 1999 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रि संख्या 30] 2.176. प्रशासतनक िंत्रालय: िाखणज्य और उद्योव िंत्रालय [उद्योव संिधनय और आंतररक व्यापार विभाव] 2.177. अचधतनयि का उद्देश्य: वस्तुओं और सेवाओं के व्यापाररक गचन्द्हों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण तथा कपटपूण ु गचन्द्हों के प्रयोग के र्नवारणाथ ु व्यापाररक गचन्द्हों से संबंगधत ववगध को संशोगधत और संयोजजत करने वाला अगधर्नयम । 2.178. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धाराए ं विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक द्िारा संशोचधत उपबंध 1. धारा 106: यदद कोई व्यजक्त धारा 81 में र्नददुट ट यथा पुर:स्थावपत ववधेयक में धारा 81 के ककसी पररसर से ऐसे थान वाले माल लोप के सलए प्रस्ताववत । प्रर्तकूल थान या कपास के सूत या कपास के धागे वाला माल, को, जो उस धारा द्वारा यथाअपेक्षक्षत आदद हटाने के रूप में गचजन्द्हत नहीं है, ववक्रय के सलए सलए शाजस् त । हटाएगा या हटाने का प्रयत् न करेगा या हटवाएगा या हटवाने का प्रयत् न करेगा या उसका ववक्रय करेगा या ववक्रय के सलए उसे असभदसशतु करेगा या ववक्रय के सलए या व् यापार या ववर्नमाुण के ककसी प्रयोजन के सलए अपने कब् जे में रखेगा तो ऐसा प्रत् येक थान और सूत की प्रत् येक लच् छी और ऐसा सब धागा और उसके पैककंग में उपयोग की गई प्रत् येक वस् तु सरकार को समपहृत हो जाएगी और ऐसा व्यजक् त जुमाुने से, जोvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 249 एक हजार रुपए तक का हो जाएगा, दंडनीय होगा । 2. धारा 107: यदद कोई व्यजक्त उपधारा (1) के यदद कोई व्यजक्त उपधारा (1) ककसी व् यापार ककन्द्ह ीं उपबंधों का उल लंघन करेगा तो के ककन्द्ह ीं उपबंधों का गचहन का वह कारावास से, जजसकी अवगध तीन उल लंघन करेगा तो वह रजजस् रीकृत रूप वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, पच्चीस हजार रुपये से में सम् या रूप या दोनों से, दंडनीय होगा । अनचधक की शास्तत, जो एक से व् यपदेशन लाि रुपये तक हो सकेवी, के करने के सलए संदाय के मलए दायी होवा शाजस् त । 3. धारा 108: यदद कोई व् यजक् त अपने कारबार के यथा पुर:स्थावपत ववधेयक में कारबार के स् थान पर या अपने द्वारा जारी ककए लोप के सलए प्रस्ताववत । स् थान को गए ककसी दस् तावेज पर या अन्द् यथा व् यापार गचहन ऐसे शब् दों का उपयोग करेगा जजनस े कायाुलय से युजक् तयुक्त रूप से यह ववश्व ास हो संबद्ध रूप में सकता है कक उसका कारबार का स् थान अनुगचत वणनु व् यापार गचहन का कायाुलय है या करने के सलए व् यापार गचहन कायाुलय से शासकीय शाजस् त । रूप से संबद्ध है तो वह कारावास से, जजसकी अवगध दो वषु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा । 4. धारा 109: यदद कोई व् यजक् त रजजस् टर में कोई यथा पुर:स्थावपत ववधेयक में रजजस् टर में सम् या प्रववजट ट या कोई लेख जजससे लोप के सलए प्रस्ताववत । प्रववजट टयों के सम् या रूप से रजजस् टर की ककसी सम् याकरण के प्रववजट ट का प्रर्तसलवप होना तात् पर्यतु सलए शाजस् त । है, यह जानते हुए करेगा या कराएगा कक वह प्रववजट ट या लेख सम् या है या ऐसे ककसी लेख को साक्ष् य में प्रस् तुत करेगा या र्नववदत्त करेगा या प्रस् तुत या र्नववदत्त कराएगा तो वह कारावास से, जजसकी अवगध दो वष ु तक की हो250 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सकेगी या जुमाुने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा । 5. धारा 112 के कुछ नहीं 112क. शाजस्तयों का पश्चात ् नई धारा न्द्यायर्नणयु न––(1) रजजस्रार का अतं :स्थापन। आदेश द्वारा इस अगधर्नयम के उपबंधों के अधीन ककसी व्यजक्त द्वारा ककसी भी उललंघन अथवा व्यर्तक्रम के सलए यथाववदहत शाजस्त की वसूली की रीर्त और शतों पर शाजस्त अगधरोवपत कर सकेगा । (2) रजजस्रार, ककसी शाजस्त से अगधरोपण से पूव ु उस व्यजक्त को जो व्यर्तक्रम में है, सुनवाई का युजक्तयुक्त अवसर प्रदान करेगा। (3) जहा ं कोई व्यजक्त आदेश की प्राजप्त की तारीख से नब्ब े ददनों की अवगध के भीतर उपधारा (1) के अधीन ककए गए आदेश का अनुपालन करने में असिल रहता है, तो वह एक लाख रुपए के जुमाुने या ऐस े करावास से जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा।" 6. धारा 140: (3) आयातकताु या उसका असभकताु, (3) आयातकता ु या उसका सम् या व् यापार चौदह ददन के भीतर यथापूवोक् त अपेक्षा असभकताु, चौदह ददन के गचहन वाले का अनुपालन करेगा और यदद वह ऐसा भीतर यथापूवोक्त अपेक्षा काvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 251 आयार्तत माल करने में असिल रहेगा तो वह जुमाुन े अनुपालन करेगा और यदद वह की जानकारी की से, जो पांच सौ रुपए तक का हो ऐसा करन े में असिल रहता अपेक्षा करने की सकेगा, दंडनीय होगा । है तो वह दस हजार रुपए की शजक् त । शाजस्त के संदाय के सलए दायी होगा : परंत ु इस धारा के अधीन शाजस्त ऐसे प्रागधकारी द्वारा उदग्रदहत की जाएगी जो इस प्रयोजन के सलए, सीमाशुलक अगधर्नयम, 1962 (1962 का 52) के अधीन यथा प्रागधकृत है। 7. धारा 157(2)में कुछ नहीं (xxxiiiक) धारा 112क की खडं (xxxiiiक), उपधारा (1) के अधीन शाजस्त खडं (xxxiii) के की वसूली की रीर्त और पश्चात ् नई धारा शत ें । का अतं :स्थापन। 2.179. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.179.1. उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग ने धारा 107, 140, 157 में संशोधन करने, धारा 106, 108, 109 का लोप करने और व्यापार गचन्द्ह अगधर्नयम, 1999 में धारा 112 क को शासमल करने का प्रस्ताव ककया है। 2.180. समितत की बैठक िें चचाय: 2.180.1. ससमर्त ने, 31 जनवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में, उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों पर उनके प्रर्तर्नगधयों के साथ चचाु की। ववभाग के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त को अवगत कराया कक भारत व्यापार गचन्द्ह िाइसलगं में पांचवें स्थान पर है क्योंकक पूरी प्रकक्रया को डडजजटाइज्ड कर ददया गया है। वपछले नौ वषों में व्यापार गचन्द्ह के पंजीकरण में चार गुना ववृ द्ध हुई है। 2.180.2. ससमर्त ने, ववभाग द्वारा व्यापार गचन्द्ह अगधर्नयम, 1999 में प्रस्ताववत संशोधनों पर, गहन ववचार-ववमश ु ककया। ससमर्त, अगधर्नयम की वतमु ान धाराओं 106, 108 और 109 का लोप करन े पर सहमत हुई क्योंकक ये धाराएं भारतीय दंड संदहता, 1860 में शासमल हैं। तथावप, ससमर्त अगधर्नयम252 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— की धारा 107 में प्रस्ताववत शाजस्त की रासश स े संतुटट नहीं थी। ससमर्त का ववचार था कक उललंघन की गंभीरता को देखते हुए, प्रस्ताववत शाजस्त की अगधकतम सीमा पांच लाख रुपये होनी चादहए। 2.180.3. जहां तक न्द्यायर्नणयु न प्रावधान का संबंध है, ससमर्त की राय थी कक न्द्यायर्नणयु न प्रागधकारी के ऊपर एक अपीलीय प्रागधकारी होना चादहए। अपील करने के सलए कम से कम एक अवसर ददया जाना चादहए और यदद उपबंधों का उललंघन करने वाला व्यजक्त अपीलीय प्रागधकारी के आदेशों स े संतुटट नहीं है, तो वह न्द्यायालय में जा सकता है। ससमर्त ने महसूस ककया कक इस तरह के तंत्र स े र्नजश्चत रूप से न्द्यायालय पर बोझ कम होगा। इसके अलावा, इससे उस व्यजक्त को लाभ होगा क्योंकक यदद कोई व्यजक्त न्द्यायालय में जाता है, तो उसे न्द्यार्यक प्रकक्रया में शासमल ववसभन्द्न चरणों से गुजरना पडता है, जबकक अपीलीय प्रागधकरण एक आवेदन पर ही मामले का िैसला कर सकता है। इससे व्यजक्तयों, ववशषे रूप से छोटे व्यापाररयों के पैसे और समय की बचत होगी। 2.180.4. ससमर्त ने ववचार-ववमश ु के दौरान, एक सामान्द्य दटप्पणी की कक अपीलीय प्रागधकरण का उपबंध लगभग सभी ऐसे अगधर्नयमों में ककया जाना चादहए जहां सक्षम प्रागधकारी द्वारा शाजस्त लगाई जाती है। जहां कहीं भी कोई अधु-न्द्यार्यक प्रागधकरण शाजस्त अगधरोवपत करता है, वहां अगधर्नयम में अपीलीय प्रागधकरण के एक और स्तर का उपबंध ककया जाना चादहए। यदद ऐसा ककया जाता है, तो लगभग 95 प्रर्तशत मामलों का र्नपटान ववभाग में ही हो जाएगा। ससमर्त ने, आरंभ में ही व्यक्त ककए गए अपने ववचारों को दोहराया कक संबंगधत मंत्रालयों को ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर ववचार करना चादहए। 2.181. समितत द्िारा ादए वए सुझािः 2.181.1 ववधेयक की अनुसूची में क्रम संयया 30 पर ववर्नददुटट व्यापार गचहन अगधर्नयम, 1999 में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्ततृ ववचार ववमशु करन े और स्पटटीकरण देने के पश्चात ् ससमर्त न े ववधेयक पर खडं वार ववचार करने के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नवत उपांतरों पर ववचार करन े का र्नणयु सलयाः- (i) धारा 107: शाजस्त की प्रस्ताववत अगधकतम रासश पांच लाख रुपये होनी चादहए । (ii) धारा 124क: रजजस्रार द्वारा सलए गए र्नणयु के ववरूद्ध अपीलीय तंत्र स्थावपत ककए जाने की आवश्यकता है ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 253 िाल का भौवोमलक उपदशनय (रस्जतरीकरण और संरक्षण) अचधतनयि, 1999 (जनविश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि संख्या 31) 2.182. प्रशासतनक िंत्रालयः िाखणज्य और उद्योव िंत्रालय (उद्योव संिधनय और आंतररक व्यापार विभाव) 2.183. अचधतनयि का उद्देश्य: इस अचधतनयि का प्रयोजन िाल के भौवोमलक उपदशयन का रस्जतरीकरण और बेहतर संरक्षण प्रदान करना है। 2.184. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन क्रिांक धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक िें यथासंशोचधत उपबंध 1. नई धारा का कुछ नहीं "37क. शाजस्तयों का न्द्यायर्नणयु न पुरःस्थापन (1) रजजस्रार, आदेश द्वारा इस अगधर्नयम के उपबंधों के अधीन ककसी व्यजक्त द्वारा ककसी भी उललंघन या व्यर्तक्रम के सलए यथाववदहत शाजस्त की वसूली की रीर्त और शतों पर शाजस्त अगधरोवपत कर सकेगा । (2) रजजस्रार, ककसी शाजस्त के अगधरोपण से पूव ु उस व्यजक्त जो व्यर्तक्रम में है, सुनवाई का युजक्तयुक्त अवसर प्रदान करेगा । (3) यदद कोई व्यजक्त आदेश की प्राजप्त की तारीख से 90 ददनों की अवगध के भीतर उपधारा (1) के अधीन ददए गए आदेश का अनुपालन करने में असिल रहता है तो वह ऐस े कारावास254 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— से जजसकी अवगध एक वष ु तक हो सकेगी या पच्चीस हजार रुपये से अन्द्यून ककसी ऐस े जुमाुने से जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा । 2. धारा 42(2) यदद कोई व्यजक्त उपधारा (1) के यदद कोई व्यजक्त उपधारा (1) के उपबंधों में से ककसी का उललंघन उपबंधों में से ककसी का उललंघन करेगा, तो वह कारावास से, करेगा, तो वह पच्चीस हजार रुपये स े जजसकी अवगध तीन वष ु तक की अन्द्यून ककसी ऐसी शाजस्त से जो एक हो सकेगी, या जुमाुन े से, या लाख रुपये तक हो सकेगा, का दायी दोनों से, दंडनीय होगा । होगा । 3. धारा 43 यदद कोई व्यजक्त 'अपने कारबार यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में लोप ककए के स्थान पर या उसके द्वारा जाने हेत ु प्रस्ताववत । जारी ककए गए ककसी दस्तावेज पर या अन्द्यथा ऐस े शब्दों का उपयोग करेगा जजनसे युजक्तयक्ु त रूप से यह ववश्वास होगा कक उसका कारबार का स्थान व्यापार गचहन कायाुलय है या शासकीय रूप से उससे संबद्ध है, तो वह कारावास से जजसकी अवगध दो वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा । 4. धारा 44 यदद कोई व्यजक्त रजजस्टर से यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में लोप ककए सम्या प्रववजटट करेगा या जाने हेत ु प्रस्ताववत । कराएगा अथवा सम्या रूप से कोई ऐसा लेखन करेगा या कराएगा जजसके बारे में यह तात्पर्यतु है कक वह रजजस्टर में ककसी प्रववजटट की प्रर्तसलवप है,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 255 या ककसी ऐस े लेख को, यह जानते हुए कक प्रववजटट या लेख सम्या है, साक्ष्य में प्रस्तुत करेगा या र्नववदत्त करेगा अथवा प्रस्तुत कराएगा या र्नववदत्त कराएगा, तो वह कारावास से, जजसकी अवगध दो वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुन े से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा । 5. धारा 87 (2) कुछ नहीं (णक) धारा 37क की उपधारा (1) के में खडं (ण) अधीन शाजस्त की वसूली की रीर्त और के पश्चात ् शत ें । नए खडं का अतं ःस्थापन। 2.185. िंत्रालय द्िारा तनिेदनः 2.185.1 उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग न े माल का उपदशनु (रजजस्रीकरण और संरक्षण) अगधर्नयम, 1999 की उपयुक्ु त धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव ककया है । 2.186. समितत की बैठक िें चचाय 2.186.1 उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त की 31 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान उसके समक्ष प्रस्ताववत संशोधनों के संबंध में अपनी प्रस्तुर्त दी । ससमर्त न े ववभाग के प्रर्तर्नगधयों के साथ प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्तार से चचाु की । ससमर्त ने महसूस ककया कक अगधर्नयम की धारा 42 के अधीन शाजस्त की प्रस्ताववत रासश तकुसंगत नही ं है और अपराध की प्रकृर्त को देखते हुए इस रासश में यथोगचत बढोतरी की जानी चादहए । ससमर्त यह भी महसूस करती है कक रजजस्रार द्वारा सलए गए र्नणयु के ववरूद्ध अपीलीय तंत्र स्थावपत ककए जाने की आवश्यकता है । 2.187. समितत द्िारा ादए वए सुझािः 2.187.1 ववधेयक की अनुसूची की क्रम सं. 31 में ववर्नददुटट माल का भौगोसलक उपदशनु (रजजस्रीकरण और संरक्षण) अगधर्नयम, 1999 में प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्ततृ ववचार ववमशु करने और स्पटटीकरण देने के पश्चात ् ससमर्त ने खडं वार चचाु के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नवत उपांतरों पर ववचार करने का र्नणयु सलयाः (i) धारा 42: शाजस्त की रासश 5 लाख रुपये तक बढाई जाए । (ii) धारा 37क: रजजस्रार के र्नणयु के ववरूद्ध अपीलीय तंत्र स्थावपत करने हेत ु उपबंध ककया जाए ।256 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सूचना प्रौद्योचवकी अचधतनयि, 2000 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि सं. 32] 2.188 प्रशासर्नक मंत्रालयः इलेक्रॉर्नकी और सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय 2.189. अचधतनयि का उद्देश्य: सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, 2000 का प्रयोजन इलैक्रॉर्नक डाटा के आदान-प्रदान द्वारा और इलेक्रॉर्नक संसूचना के अन्द्य साधनों द्वारा, जजन्द्हें सामान्द्यतया "इलेक्रॉर्नक वाणणज्य" कहा जाता है और जजनमें संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज – आधाररत तरीकों के अनुकलपों का उपयोग अतं वसु लत है, ककए गए संव्यवहारों को ववगधक मान्द्यता देने, सरकारी असभकरणों में दस्तावेजों को इलेक्रॉर्नक रूप से िाइल करना सुकर बनाना है । 2.190. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन क्रिांक धाराए ं विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक िें यथासंशोचधत उपबंध 1. धारा 2 उपधारा धारा 2 उपधारा (1) खडं (ड.) धारा 2 की उपधारा (1) के खडं (ड.) की (1) खडं (ड.) "समुगचत सरकार" से,- दीघ ु पंजक्त के स्थान पर र्नम्नसलणखत (i) संववधान की सातवीं प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा, अथाुत:्- अनुसूची की सूची 2 में "राज्य सरकार और ककसी अन्द्य मामले प्रगणणत, में, - (ii) संववधान की सातवीं (i) ककसी सुसंगत उपबंध या अनुसूची की सूची 3 के कम्प्यूटर संसाधन के संबंध में, जजसे अधीन अगधर्नयसमत ककसी केन्द्रीय सरकार के संबंगधत मंत्रालय राज्य ववगध से संबंगधत, या ववभाग द्वारा र्नयंत्रत्रत ककया ककसी ववषय के संबंध में जाता है, ऐसा मंत्रालय या ववभाग; राज्य सरकार और ककसी या अन्द्य दशा में केन्द्रीय (ii) उपखडं (i) के अधीन समाववटट सरकार असभप्रेत है; नहीं है, केन्द्रीय सरकार, असभप्रेत है;"। 1. धारा 33 (2) जहा ं कोई प्रमाणकताु (2) जहा ं कोई प्रमाणकताु प्रागधकारी, अनुज्ञजप्त का प्रागधकारी, उपधारा (1) के उपधारा (1) के अधीन ककसी अनुज्ञजप्त अभ्यपणु अधीन ककसी अनुज्ञजप्त का का अभ्यपणु करने में असिल रहेगाvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 257 अभ्यपणु करन े में असिल वहां वह व्यजक्त जजसके पक्ष में रहेगा वहां वह व्यजक्त, अनुज्ञजप्त जारी की गई है, अपराध का जजसके पक्ष में अनुज्ञजप्त दोषी होगा और "ऐसी शास्तत के मलए जारी की गई है, अपराध का दायी होवा, जो पांच लाि रुपये तक हो दोषी होगा और कारावास से, सकेवा" जो छह मास तक हो सकेगा या जुमाुन े से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडडत ककया जाएगा । 8. धारा 44 जानकारी, वववरणी, आदद देने जानकारी, वववरणी, आदद देने में में असिल रहने के सलए असिल रहने के सलए शाजस्त- यदद कोई शाजस्त- यदद कोई ऐसा ऐसा व्यजक्त, जजससे इस अगधर्नयम या व्यजक्त, जजससे इस इसके अधीन बनाए गए ककन्द्हीं र्नयमों अगधर्नयम या इसके अधीन या ववर्नयमों के अधीन,- बनाए गए ककन्द्हीं र्नयमों या (क) र्नयंत्रक अथवा प्रमाणकताु ववर्नयमों के अधीन,- प्रागधकारी को कोई दस्तावेज, (क) र्नयंत्रक अथवा वववरणी या ररपोटु देना अपेक्षक्षत प्रमाणकताु प्रागधकारी है, उसे देने में असिल रहेगा, को कोई दस्तावेज, तो वह, ऐसी प्रत्येक असिलता वववरणी या ररपोटु के सलए पन्द्रह लाख रुपये से देना अपेक्षक्षत है, उसे अनगधक की शाजस्त का दायी देने में असिल रहेगा, होगा; तो वह, ऐसी प्रत्येक (ख) ववर्नयमों में उनके देने के सलए असिलता के सलए ववर्नददुटट समय के भीतर कोई एक लाख पचास वववरणी िाइल करन े या कोई हजार रुपये से जानकारी, पुस्तक या अन्द्य अनगधक की शाजस्त दस्तावेज देना अपेक्षक्षत है, का दायी होगा; ववर्नयमों में उनके देने के सलए (ख) ववर्नयमों में उनके ववर्नददुटट समय के भीतर देने के सलए वववरणी िाइल करने या उसे ववर्नददुटट समय के देने में असिल रहेगा, तो वह, भीतर कोई वववरणी ऐस े प्रत्येक ददन के सलए, जजसके258 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— िाइल करने या कोई दौरान ऐसी असिलता बनी जानकारी, पुस्तक या रहती है, पचास हजार रुपये से अन्द्य दस्तावेज देना अनगधक की शाजस्त का दायी अपेक्षक्षत है, ववर्नयमों होगा; में उनके देने के सलए (ग) लेखा बदहयां या असभलेख बनाए ववर्नददुटट समय के रखना अपेक्षक्षत है, उन्द्हें बनाए भीतर वववरणी िाइल रखने में असिल रहता है, तो करने या उसे देने में वह, ऐस े प्रत्येक ददन के सलए, असिल रहेगा, तो जजसके दौरान ऐसी असिलता वह, ऐस े प्रत्येक ददन बनी रहती है, एक लाि रुपये से के सलए, जजसके अनगधक की शाजस्त का दायी दौरान ऐसी असिलता होगा । बनी रहती है, पांच हजार रुपये से अनगधक की शाजस्त का दायी होगा; (ग) लेखा बदहया ं या असभलेख बनाए रखना अपेक्षक्षत है, उन्द्हें बनाए रखने में असिल रहता है, तो वह, ऐस े प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान ऐसी असिलता बनी रहती है, दस हजार रुपये से अनगधक की शाजस्त का दायी होगा । 9 धारा 45 जो कोई, इस अगधर्नयम के जो कोई, इस अगधर्नयम के अधीन अवसशटट शाजस्त अधीन बनाए गए ककन्द्हीं बनाए गए ककन्द्ही ं र्नयमों या ववर्नयमों र्नयमों या ववर्नयमों का का उललंघन करेगा, तो वह ऐस े उललंघन करेगा, तो वह ऐसे उललंघन के सलए, जजसके सलए अलग सेvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 259 उललंघन के सलए, जजसके ककसी शाजस्त का उपबंध नही ं ककया सलए अलग से ककसी शाजस्त गया है, ऐस े उललंघन से प्रभाववत का उपबंध नही ं ककया गया व्यजक्त को प्रर्तकर के अर्तररक्त एक है, ऐस े उललंघन से प्रभाववत लाख रुपये से अनगधक शाजस्त, जो कक व्यजक्त को पच्चीस हजार र्नम्नसलणखत से अगधक नहीं होगी- रुपये से अनगधक के प्रर्तकर (क) मध्यवती, कंपनी या र्नगसमत का संदाय करने या पच्चीस र्नकाय द्वारा दस लाख रुपये, हजार रुपये से अनगधक की या शाजस्त का दायी होगा । (ख) ककसी अन्द्य व्यजक्त की दशा में, एक लाख रुपये, से अनगधक की शाजस्त का दायी होगा ।" 11 धारा 46 (1) इस अध्याय के इस अचधतनयि के अधीन न्द्यायर्नणयु न न्द्यायर्नणयु न अधीन न्द्यायर्नणयु न करने के प्रयोजन के सलए, जहा ं ककसी करने की शजक्त करने के प्रयोजन के व्यजक्त न े इस अगधर्नयम या इसके सलए, जहा ं ककसी अधीन बनाए गए ककसी र्नयम, व्यजक्त न े इस ववर्नयम, ददए गए र्नदेश या ककए गए अगधर्नयम या इसके आदेश के उपबंधों में से ककसी का अधीन बनाए गए उललंघन ककया है, जो शाजस्त या ककसी र्नयम, प्रर्तकर का संदाय करने का दायी ववर्नयम, ददए गए बनाता है वहा ं केन्द्रीय सरकार, उपधारा र्नदेश या ककए गए (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए आदेश के उपबंधों में भारत सरकार के र्नदेशक की पंजक्त से से ककसी का उललंघन अर्नम्न ककसी अगधकारी या राज्य ककया है, जो उसे सरकार के ककसी समतुलय अगधकारी शाजस्त या प्रर्तकर को, केन्द्रीय सरकार द्वारा ववदहत रीर्त का संदाय करने का में जांच करन े के सलए, न्द्यायर्नणाुयक दायी बनाता है, वहां अगधकारी के रूप में र्नयुक्त कर केन्द्रीय सरकार, सकेगी। उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहत े हुए भारत सरकार के र्नदेशक260 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— की पंजक्त से अर्नम्न ककसी अगधकारी या राज्य सरकार के ककसी समतुलय अगधकारी को, केन्द्रीय सरकार द्वारा ववदहत रीर्त में जांच करने के सलए, न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के रूप में र्नयुक्त कर सकेगी । 12 धारा 66क संसूचना सेवा आदद द्वारा यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में लोप ककए आक्रामक संदेश भेजन े के जाने हेत ु प्रस्ताववत । सलए दंड – कोई व्यजक्त, जो ककसी कम्प्यूटर संसाधन या ककसी संसूचना के माध्यम से,- ऐसी ककसी सूचना को, जो अत्यगधक आक्रामक या धमकाने वाली प्रकृर्त की है; या ऐसी ककसी सूचना को, जजसका वह सम्या होना जानता है, ककंत ु क्षोभ, असुववधा, खतरा, रूकावट, अपमान, क्ष्रर्त या आपरागधक असभत्रास, शत्रतु ा, घणृ ा या वैमनस्य िैलाने के प्रयोजन के सलए, लगातार ऐसे कम्प्यूटर संसाधन या ककसी संसूचना युजक्त का उपयोग करके, ऐसी ककसी इलेक्रॉसलक डाक याvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 261 इलेक्रॉर्नक डाक संदेश को, ऐस े संदेशों के उद्गम के बारे में प्रेवषती या पाने वाले को क्षोभ या असुववधा काररत करने या प्रवंगचत या भ्रसमत करने के प्रयोजन के सलए, भेजता है तो वह ऐस े कारावास से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी और जुमाुन े से, दंडनीय होगा । स्पटटीकरणः इस धारा के प्रयोजनों के सलए, "इलेक्रॉर्नक डाक " और "इलेक्रॉर्नक डाक सदेश" पदों से ककसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर संसाधन या संचार युजक्त में सजृ जत या पारेवषत या प्राप्त ककया गया कोई संदेश या सूचना असभप्रेत है, जजसके अतं गतु पाठ, आकृर्त, आडडयो, वीडडयो और ककसी अन्द्य इलेक्रॉर्नक असभलेख के ऐसे संलग्नक भी है, जो संदेश के साथ भेज े जाए ं । 3 धारा 67ग (2) ऐसा कोई मध्यवती, (2) ऐसा कोई मध्यवती, जो साशय या जो साशय या जानबूझकर उपधारा (1) के उपबंधों का जानबूझकर उपधारा उललंघन करता है, ऐसी शास्तत के (1) के उपबंधों का मलए दायी होवा, जो पच्चीस लाि रुपये उललंघन करता है, तक हो सकेवी और कारावास,262 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जजसकी अवगध तीन वष ु की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुमाुने का भी दायी होगा । 2 धारा 68 (2) कोई व्यजक्त, जो उपधारा (2) कोई व्यजक्त, जो उपधारा (1) के (1) के अधीन ककसी आदेश अधीन ककसी आदेश का अनुपालन करने का अनुपालन करने में साशय में साशय या जानबूझकर असिल रहता या जानबूझकर असिल रहता है, अपराध का दोषी होगा और दोषससवद्ध है, अपराध का दोषी होगा पर ऐसी शास्तत के मलए दायी होवा, जो और दोषससवद्ध पर कारावास पच्चीस लाि रुपये तक हो सकेवा। का, जजसकी अवगध दो वष ु से अगधक की नही ं होगी या एक लाख रुपये से अनगधक के जुमाुन े का या दोनों का दायी होगा । 6 धारा 69ख (4) ऐसा कोई मध्यवती जो (4) ऐसा कोई मध्यवती जो साशय या साशय या जानबूझकर जानबूझकर उपधारा (2) के उपबंधों का उपधारा (2) के उपबंधों का उललंघन करता है "कारावास से, जो एक उललंघन करता है कारावास िष य तक हो सकेवा या जुिायन े से, जो से, जजसकी अवगध तीन वष ु एक करोड़ रुपये तक हो सकेवा या दोनों तक की हो सकेगी, दंडडत से दंडडत ककया जाएवा।" ककया जाएगा और जुमाुन े का भी दायी होगा । 7 धारा 70ख (7) ऐसा कोई सेवा प्रदाता, (7) ऐसा कोई सेवा प्रदाता, मध्यवती मध्यवती डाटा केन्द्र, डाटा केन्द्र, र्नगसमत र्नकाय और अन्द्य र्नगसमत र्नकाय और अन्द्य व्यजक्त, जो उपधारा (6) के अधीन व्यजक्त, जो उपधारा (6) के मांगी गई सूचना देने में या र्नदेश का अधीन मांगी गई सूचना देने अनुपालन करने में असिल रहता है, में या र्नदेश का अनुपालन कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु करने में असिल रहता है, तक की हो सकेगी या जुमाुन े से, जो कारावास से, जजसकी अवगध एक करोड़ रुपये तक का हो सकेगा याvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 263 एक वष ु तक की हो सकेगी दोनों से, दंडनीय होगा । या जुमाुने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा । 4 धारा 72 गोपनीयता और एकांतता भंग गोपनीयता और एकांतता भंग के सलए के सलए शाजस्त- इस शाजस्त- इस अगधर्नयम या तत्समय अगधर्नयम या तत्समय प्रवत्ृ त ककसी अन्द्य ववगध में जैसा प्रवत्ृ त ककसी अन्द्य ववगध में अन्द्यथा उपबंगधत है उसके ससवाय, यदद जैसा अन्द्यथा उपबंगधत है ककसी व्यजक्त न,े इस अगधर्नयम, इसके उसके ससवाय, यदद ककसी अधीन बनाए गए र्नयमों या ववर्नयमों व्यजक्त ने, इस अगधर्नयम, के अधीन प्रदत्त ककन्द्हीं शजक्तयों के इसके अधीन बनाए गए अनुसरण में ककसी इलेक्रॉर्नक र्नयमों या ववर्नयमों के असभलेख, पुस्तक, रजजस्टर, पत्राचार, अधीन प्रदत्त ककन्द्हीं सूचना, दस्तावेज या अन्द्य सामग्री से शजक्तयों के अनुसरण में संबद्ध व्यजक्त की सहमर्त के त्रबना ककसी इलेक्रॉर्नक असभलेख, पहुंच प्राप्त कर ली है और वह ककसी पुस्तक, रजजस्टर, पत्राचार, व्यजक्त को उस इलेक्रॉर्नक असभलेख, सूचना, दस्तावेज या अन्द्य पुस्तक, रजजस्टर, पत्राचार, सूचना, सामग्री से संबद्ध व्यजक्त की दस्तावेज या अन्द्य सामग्री को प्रकट सहमर्त के त्रबना पहुंच करता है तो वह ऐसी शास्तत के मलए प्राप्त कर ली है और वह दोषी होवा, जो पांच लाि रुपये तक हो ककसी व्यजक्त को उस सकेवी इलेक्रॉर्नक असभलेख, पुस्तक, रजजस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्द्य सामग्री को प्रकट करता है तो वह ऐस े कारावास से, जजसकी अवगध दो वष ु तक हो सकेगी, या ऐस े जुमाुन े से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडडत ककया जाएगा ।264 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 5 धारा 72क ववगधपूणु संववदा का भंग ववगधपूण ु संववदा का भंग करत े हुए करते हुए सूचना के प्रकटन सूचना के प्रकटन के सलए दंड- के सलए दंड- इस अगधर्नयम या तत्समय प्रवत्ृ त इस अगधर्नयम या तत्समय ककसी अन्द्य ववगध में यथा उपबंगधत के प्रवत्ृ त ककसी अन्द्य ववगध में ससवाय, कोई व्यजक्त, जजसके अतं गतु यथा उपबंगधत के ससवाय, मध्यवती भी है, जजसने, ववगधपूण ु कोई व्यजक्त, जजसके अतं गतु संववदा के र्नबंधनों के अधीन सेवाएं मध्यवती भी है, जजसने, उपलब्ध कराते समय, ऐसी ककसी ववगधपूणु संववदा के र्नबंधनों सामग्री तक, जजसमें ककसी अन्द्य व्यजक्त के अधीन सेवाए ं उपलब्ध के बारे में व्यजक्तगत सूचना अतं ववटु ट कराते समय, ऐसी ककसी है, पहुंच प्राप्त कर ली है, सदोष हार्न सामग्री तक, जजसमें ककसी या सदोष असभलाभ काररत करने के अन्द्य व्यजक्त के बारे में आशय से या यह जानते हुए कक उसे व्यजक्तगत सूचना अतं ववटु ट सदोष हार्न या सदोष असभलाभ काररत है, पहुंच प्राप्त कर ली है, होने की संभावना है, संबंगधत व्यजक्त सदोष हार्न या सदोष की सम्मर्त के त्रबना या ककसी ववगधपूण ु असभलाभ काररत करन े के संववदा का भंग करते हुए ककसी अन्द्य आशय से या यह जानते हुए व्यजक्त को ऐसी सामग्री प्रकट करता है, कक उसे सदोष हार्न या तो वह ऐसी शास्तत के मलए दायी होवा, सदोष असभलाभ काररत होने जो पच्चीस लाि रुपये तक हो सकेवी। की संभावना है, संबंगधत व्यजक्त की सम्मर्त के त्रबना या ककसी ववगधपूण ु संववदा का भंग करत े हुए ककसी अन्द्य व्यजक्त को ऐसी सामग्री प्रकट करता है, तो वह कारावास से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुन े से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडडत ककया जाएगा ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 265 2.191 िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.191.1 सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम,2000 की समीक्षा के प्रयोजनों के संबंध में, इलेक्रॉर्नक्स और सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय ने अपनी पटृ ठाधार दटप्पण में कहा है कक उक्त अगधर्नयम के अधीन उललंघन के सलए दंड से संबंगधत प्रावधानों की समीक्षा र्नम्नसलणखत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की गई है: (क) जहां भी संभव हो कारावास खडं ों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, या दंड की मात्रा को कम करना या/और ईज ऑि डूइंग त्रबजनेस के सलए अपराध को शमनीय बनाना; (ख) समतुलय अपराधों के सलए शाजस्तयों में एकरूपता बनाए रखना; और (ग) जुमाुने के बजाय, शाजस्त का प्रावधान करना ताकक न्द्यायालयों पर बोझ डाले त्रबना, न्द्यायर्नणयु न अगधकाररयों के रूप में र्नयुक्त प्रशासर्नक अगधकाररयों के स्तर पर र्नणयु सलया जा सके । 2.191.2 मंत्रालय ने आगे बताया कक समीक्षा र्नम्नसलणखत ससद्धांतों के आधार पर की गई है: (क) अगधक गंभीर उललंघनों के सलए दंडनीय दांडडक अपराध के रूप में उललंघन का प्रर्तधारण; (ख) समान प्रकृर्त के अपराधों के सलए सजा की मात्रा को संरेणखत करना; (ग) कंपर्नयों और अन्द्य कॉपोरेट र्नकायों द्वारा उललंघनों के संबंध में, - (i) कारावास को समाप्त करना; और/या (ii) न्द्यायालय द्वारा दांडडक अपराध के सलए दंड के रूप में लगाए गए जुमाुने के प्रावधान को न्द्यायर्नणयु न अगधकाररयों के रूप में र्नयुक्त प्रशासर्नक अगधकाररयों द्वारा अगधक मात्रा में लगाई गई ववत्तीय शाजस्त से प्रर्तस्थावपत करना । (iii) गैर- दांडडक उललंघनों के सलए शाजस्त/दार्यत्व को युजक्तसंगत बनाना । 2.191.3 इस ववषय पर आगे स्पटट करते हुए, मंत्रालय ने अन्द्य बातों के साथ-साथ कहा कक धारा 69 (ख) [रैकिक आंकडा मार्नटर करने और एकत्र करने में सहायता नही ं कर रहा है], धारा 70 (ख) [सीईआरटी-इन, के र्नदेशों का पालन नहीं करना] धारा 44 (क) [इलेक्रॉर्नक हस्ताक्षर के सलए प्रमाणन प्रागधकरणों के र्नयंत्रक (सीसीए) को दस्तावेज आदद प्रस्तुत नहीं करना, धारा 44(ख) [सीसीए के साथ वववरणी/सूचना िाइल नहीं करना] धारा 44(ग) [प्रमाणकताु प्रागधकारी द्वारा बदहयों/ररकॉड ु का रखरखाव266 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— न करना] और धारा 68 [सीसीए के र्नदेशों का पालन नहीं करना] में समतुलय अपराधों के सलए दंड में एकरूपता बनाए रखने के सलए संशोधन का प्रस्ताव ककया गया है। 2.191.4 धारा 33 में संशोधन [प्रमाणनकताु प्रागधकारी द्वारा अनुज्ञजप्त का अभ्यपणु या र्नलंबन या प्रर्तसंहरण करना], धारा 67 ग [मध्यवर्तयु ों द्वारा सूचना का परररक्षण/प्रर्तधारण न करना], धारा 72 [आईटी अगधर्नयम द्वारा प्रदत्त शजक्तयों के अनुसरण में ककसी व्यजक्त द्वारा संबंगधत व्यजक्त की सहमर्त के त्रबना, इलेक्रॉर्नक असभलेख तक पहुंच प्राप्त करना], धारा 72क [ववगधपूण ु संववदा को भंग कर, या ककसी व्यजक्त की सहमर्त के त्रबना सदोष हार्न या सदोष लाभ काररत करने के आशय स े सूचना का प्रकटन] और धारा45 [ऐसे मामलों में शाजस्त जहां आईटी अगधर्नयम की ककसी धारा में कोई शाजस्त ववर्नददुटट नहीं है], में (i) कंपर्नयों और अन्द्य कॉपोरेट र्नकायों द्वारा उललंघन के सलए कारावास को समाप्त करने, (ii) दांडडक अपराध के सलए दंड के रूप में न्द्यायालय द्वारा लगाए गए जुमाुने के प्रावधान को न्द्यायर्नणयु न अगधकाररयों के रूप में र्नयक्ु त प्रशासर्नक अगधकाररयों द्वारा लगाए गए उच्च मात्रा की ववत्तीय शाजस्त के प्रावधान द्वारा प्रर्तस्थावपत करने के सलए; और (iii) गैर- दांडडक उललंघनों के सलए शाजस्त /दार्यत को युजक्तसंगत बनान े के सलए संशोधन का प्रस्ताव ककया गया है । 2.191.5 अगधर्नयम के अधीन ककसी भी उललंघन को न्द्यायर्नणीत करने और ववत्तीय शाजस्त लगान े के सलए न्द्यायर्नणयु न अगधकारी को शजक्तयां देने के सलए धारा 46 में भी एक पररणामी संशोधन का प्रस्ताव है। 2.191.6 धारा 66क को ववलोवपत करने के सलए संशोधन का प्रस्ताव ककया गया है क्योंकक इस े श्रेया ससघं ल बनाम भारत संघ के मामले में सवोच्च न्द्यायालय द्वारा रद्द कर ददया गया है। 2.191.7 धारा 2(1)(ड.) में 'समुगचत सरकार' की पररभाषा में संशोधन का प्रस्ताव ककया गया है, ताकक ववसभन्द्न प्रशासर्नक मंत्रालयों/ववभागों को भारत सरकार (कायु का आवंटन) र्नयम, 1961के अधीन उन्द्हें आवंदटत मामलों के संबंध में आईटी अगधर्नयम के अधीन शजक्तयों का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। जबकक वतमु ान जस्थर्त में केवल इलेक्रॉर्नक्स और सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय को ही शजक्तयों का प्रयोग करन े का अगधकार है। 2.192 समितत की बैठक िें चचाय: 2.192.1 16 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, ससमर्त ने अगधर्नयम के अधीन प्रर्तकर देने के संबंध में अगधर्नयम की धारा 46 में 'र्नदेशों और प्रर्तकर' शब्दों के प्रयोग के बारे में स्पटटीकरण मांगा। उत्तर में मंत्रालय ने कहा कक र्नदेश या आदेश जारी करने की शजक्त धारा 69, 69 (क), 69 (घ), 70 (क), 70 (ख) आदद के अधीन दी गई है । आगे यह भी बताया गया था कक जारी करने वालाvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 267 प्रागधकारी र्नदेश जारी करत े समय ऐस े र्नदेश का अनुपालन न करने के पररणाम के बारे में भी बताता है । र्नदेशों के उललंघन पर प्रर्तकर देना होगा । 2.193. समितत के सुझाि: 2.193.1 ववधेयक की अनुसूची में क्रम सं. 32 में ववर्नददुटट, सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, 2000 में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर ससमर्त द्वारा की गई ववस्ततृ चचाु और मांगे गए स्पटटीकरणों के पश्चात,् ससमर्त ने प्रस्ताववत संशोधनों में र्नम्नसलणखत उपांतरों का सुझाव ददया: धारा 2(1)(ड.): संशोधन की भाषा इस प्रकार रिी जाए ताकक अथ य अचधक तपष्ट हो। धारा 45: शास्तत की व्यास्प्त को धारा 46 की उप-धारा (1क) के संवत बनाया जाए । धारा 46: धारा 46 की उप-धारा (1क) के अधीन प्रततकर के आधार को धारा 43 और 43क के संवत बनाया जाए । धारा 72: अपराध के रूप िें दंड के उपबंध को बरकरार रिा जाए । डडस्जटल पसनय ल डटे ा प्रोटेक्शन बबल के उपबंधों के साथ इसका संरेिण सुतनस्श्चत ककया जाए । धारा 72क याद दांडडक दंड का प्रतताि नहीं ककया जाता है, तो धारा का संक्षक्षप्त नाि "दंड" के बजाय " शास्तत " ककया जाए। अपराध के रूप िें दंड के उपबंध को बरकरार रिा जाए । डडस्जटल पसनय ल डटे ा प्रोटेक्शन बबल के उपबंधों के साथ इसका संरेिण सुतनस्श्चत ककया जाए ।268 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— िेरो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अचधतनयि, 2002 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रि संख्या 33] 2.912 प्रशासतनक िंत्रालय: आवासन और शहरी काय ु मंत्रालय 2.915 अचधतनयि का उद्देश्य: राटरीय राजधानी क्षेत्र, महानगर और महानगर क्षेत्र में मेरो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण तथा उसके कायकु रण को ववर्नयसमत करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगगक ववषयों का उपबन्द्ध करने के सलए अगधर्नयम । 2.916 अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन क्रिां धारा विद्यिान उपबन्ध लोक सभा िें पुर:तथावपत विधेयक िें यथा क संशोचधत उपबन्ध 1. धारा 6(2) धारा 6, की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) के (ज) अन्द्त मे आने वाले शब्द तथा, का लोप ककया जाए धारा 6 (2) कोई नहीं ववद्यमान उप-धारा 6 (2) (झ) के पश्चात ् उपधारा (ज) को र्नम्नानुसार अतं ःस्थावपत ककया जाएगाः "इस अगधर्नयम में यथा उपबंगधत शास्ततयों का उद्ग्रहण करना और संग्रहीत करना" (धारा 6 के अधीन मेरो रेल प्रशासन की एक शजक्त के रूप में उक्त खडं को अतं ःस्थावपत ककया जा रहा है) 2 धारा 59 (2) यदद कोई मेरो रेल पदधारी ड्यटू ी मलू अगधर्नयम की धारा 59 में उपधारा (2) के पर होत े हुए मत्तता की हालत में सलए र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी नामतः होगा वह जुमाुन े से, जो ढाई सौ "यदद कोई मेरो रेल पदधारी या प्रागधकृत रुपय े तक हो सकेगा, दंडनीय होगा व्यजक्त ड्यटू ी पर होत े हुए मत्तता की जस्थर्त या जहां ड्यटू ी पर अनगु चत काय ु में होगा तो वह शास्तत से, जो दस हजार रुपय े र्नटपादन से मेरो में यात्रा कर रहे तक की हो सकेगी, से दंडडत ककया जाएगा ।" या मेरो रेलवे में ककसी यात्री को कोई खतरा उत्पन्द्न होता है, वह कारावास, जो दो वष ु तक हो सकेगा या जुमाुने से, जो पांच सौ रुपय े तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 269 3. धारा 63 यदद कोई यात्री, ककसी मेरो रेल यदद कोई यात्री, ककसी मेरो रेल पदधारी पदधारी द्वारा प्रर्तववरत रहन े द्वारा प्रर्तववरत रहने की चते ावनी ददए की चते ावनी ददए जाने के जाने के पश्चात ् भी, ककसी रेलगाडी की छत पश्चात ् भी, ककसी रेलगाडी की पर यात्रा करेगा या ककसी रेलगाडी के ऐस े छत पर यात्रा करेगा या ककसी भाग, जो यात्रत्रयों के उपयोग के सलए रेलगाडी के ऐसे भाग, जो आशर्यत नहीं है, पर हठपूवकुक यात्रा करेगा यात्रत्रयों के उपयोग के सलए या अपने शरीर का कोई भाग रेलगाडी के आशर्यत नहीं है, पर हठपूवकुक बाहर र्नकालेगा तो वह ऐसी शास्तत के सलए यात्रा करेगा या अपने शरीर का दायी होगा, जो पांच हजार रुपये तक हो कोई भाग रेलगाडी के बाहर सकेगी, से दंडनीय होगा और मेरो रेल र्नकालेगा तो वह कारावास से प्रशासन द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत ककसी जजसकी अवगध एक िास तक हो मेरो रेल पदधारी द्वारा रेलगाडी से हटाया सकेवी, या जुिायने से जो पचास जा सकेगा। रुपये तक हो सकेगा। अथवा दोनों से दंडनीय होगा और मेरो रेल प्रशासन द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत ककसी मेरो रेल पदधारी द्वारा रेलगाडी से हटाया जा सकेगा । 4. धारा 65 यदद कोई मेरो पदधारी ड्यूटी पर यदद कोई मेरो पदधारी ड्यूटी पर होत े हुए होत े हुए ककसी यात्री की सुरक्षा ककसी यात्री की सुरक्षा को (क) उतावलेपन को (क) उतावलेपन या उपेक्षापूण ु या उपेक्षापूण ु काय ु या लोप द्वारा; या काय ु या लोप द्वारा; या (ख) ककसी ऐस े र्नयम, ववर्नयम या आदेश (ख) ककसी ऐस े र्नयम, ववर्नयम की जजसका ऐसा सेवक अपने र्नयोजन के या आदेश की जजसका ऐसा र्नबंधनों के अनुसार पालन करने के सलए सेवक अपने र्नयोजन के आबद्ध था, जजसके बारे में उसे जानकारी र्नबंधनों के अनुसार पालन करने थी, अवज्ञा द्वारा संकटापन्द्न करेगा तो वह के सलए आबद्ध था, जजसके बारे कारावास से, स्जसकी अिचध एक िष य तक में उसे जानकारी थी, अवज्ञा की हो सकेवी, या जुमाुन े से जो तीस हजार द्वारा संकटापन्द्न करेगा तो वह रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडडत कारावास से, स्जसकी अिचध पांच ककया जाएगा । िष य तक की हो सकेवी, या270 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जुमाुने से जो छः हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा । 5 धारा 69 यदद उपधारा (1) में वणणतु यदद उपधारा (1) में वणणतु अगधक प्रभार (4) अगधक प्रभार और ककराया, या और ककराया, या उपधारा (2) में वणणतु उपधारा (2) में वणणतु अगधक अगधक प्रभार और ककराए का कोई अतं र प्रभार और ककराए का कोई अतं र देने के दार्यत्वाधीन कोई यात्री इन देने के दार्यत्वाधीन कोई यात्री उपधाराओं में से ककसी के अधीन उसकी इन उपधाराओं में से ककसी के मांग की जाने पर, उसे नहीं देना है या देने अधीन उसकी मांग की जाने पर, से इंकार करता है तो इस र्नसमत्त मेरो रेल उसे नही ं देना है या देने से इंकार प्रशासन द्वारा प्रागधकृत कोई रेल पदधारी करता है तो इस र्नसमत्त मेरो ऐसी संदेय रासश की वसूली के सलए, रेल प्रशासन द्वारा प्रागधकृत कोई यथाजस्थर्त, ककसी महानगर मजजस्रेट या रेल पदधारी ऐसी संदेय रासश की प्रथम वग ु न्द्यार्यक मजजस्रेट को, आवेदन वसूली के सलए ककसी महानगर कर सकेगा, मानो वह जुमाुना हो । मजजस्रेट को आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुमाुना हो और यदद मजजस्रेट का यह समाधान हो जाता है कक वह रासश संदेय है तो वह उसे उस प्रकार वसूल ककए जाने का आदेश देगा और यह आदेश भी दे सकेगा कक उसके संदाय के सलए दायी व्यजक्त, संदाय न करने पर ऐसा कारावास जजसकी अवगध एक मास तक हो सकेगी, भोगेगा । 6 धारा 70 यदद कोई यात्री या कोई अन्द्य यदद कोई यात्री या कोई अन्द्य व्यजक्त, व्यजक्त, यात्रत्रयों और रेलगाडी के यात्रत्रयों और रेलगाडी के मेरो भारसाधक मेरो भारसाधक मेरो रेल पदधारी मेरो रेल पदधारी के बीच के संचार के सलए के बीच के संचार के सलए मेरो मेरो रेल प्रशासन द्वारा रेल गाडी में रेल प्रशासन द्वारा रेल गाडी में व्यवजस्थत ककन्द्हीं साधनों का उपयोग याvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 271 व्यवजस्थत ककन्द्हीं साधनों का उनमें हस्तक्षेप, युजक्तयुक्त और पयाुप्त उपयोग या उनमें हस्तक्षेप, कारण के त्रबना करेगा या मेरो रेल की युजक्तयुक्त और पयाुप्त कारण चते ावनी घंटी या आपात पुश या आपात के त्रबना करेगा या मेरो रेल की दरप प्रणाली या आपात काल प्वाइंट का चते ावनी घंटी या आपात पुश या दरूु पयोग करेगा तो ऐसी शाजस्त से, जो दस आपात दरप प्रणाली या आपात हजार रुपये तक हो सकेगी, दंडडत ककया काल प्वाइंट का दरूु पयोग करेगा जाएगा । तो कारावास से, स्जसकी अिचध एक िष य तक की हो सकेवी या जुमाुने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा । 7 धारा 80 यदद कोई व्यजक्त अध्याय 10 के यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में लोप ककए अधीन ककसी मेरो से ककसी जाने का प्रस्ताव । प्रर्तिल की अपेक्षा करने वाला ऐसा दावा करेगा जो सम्या है या जजसके सम्या होने का उस े या तो ज्ञान या ववश्वास है या जजसके सही होने का उस े ववश्वास नहीं है तो वह कारावास से, स्जसकी अिचध तीन िष य तक की हो सकेवी, या जुमाुने से या दोनों से दंडनीय होवा। 8 धारा 82(1) यदद कोई व्यजक्त धारा 59, धारा यदद कोई व्यजक्त धारा 61, धारा 65 से 61, धारा 65 से धारा 79 तक धारा 68 और धारा 71 से 79 तक में में वणणतु कोई अपराध करेगा, वणणतु कोई अपराध करेगा, तो वह ककसी तो वह ककसी मेरो रेल पदधारी मेरो रेल पदधारी या पुसलस अगधकारी या पुसलस अगधकारी द्वारा, जो द्वारा, जो हेड कांस्रेबल की पंजक्त से नीच े हेड कांस्रेबल की पंजक्त से नीच े का न हो, या ककसी अन्द्य व्यजक्त द्वारा, का न हो, या ककसी अन्द्य जजसे ऐसा मेरो रेल पदधारी या पुसलस व्यजक्त द्वारा, जजसे ऐसा मेरो अगधकारी अपनी सहायता के सलए बुला रेल पदधारी या पुसलस अगधकारी सकेगा, वारंट या अन्द्य सलणखत प्रागधकार के272 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अपनी सहायता के सलए बुला त्रबना गगरफ्तार ककया जा सकेगाः सकेगा, वारंट या अन्द्य सलणखत परंत ु जहां कोई व्यजक्त, पुसलस अगधकारी से प्रागधकार के त्रबना गगरफ्तार सभन्द्न ककसी व्यजक्त द्वारा गगरफ्तार ककया ककया जा सकेगाः गया है वहां वह उस े पुसलस अगधकारी के परंत ु जहां कोई व्यजक्त, पुसलस हवाले कर देगा या पुसलस अगधकारी की अगधकारी से सभन्द्न ककसी अनुपजस्थर्त में ऐस े व्यजक्त की असभरक्षा में व्यजक्त द्वारा गगरफ्तार ककया र्नकटतम पुसलस थाने ले जाएगा या गया है वहां वह उस े पुसलस सभजवाएगा । अगधकारी के हवाले कर देगा या पुसलस अगधकारी की अनुपजस्थर्त में ऐस े व्यजक्त की असभरक्षा में र्नकटतम पुसलस थाने ले जाएगा या सभजवाएगा । 2.197 िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.197.1 ससमर्त को सौंपे गए अपने पटृ ठाधार दटप्पण में, आवासन और शहरी काय ु मंत्रालय न े र्नम्नानुसार बताया है: "उगचत दटकट या पास के त्रबना यात्रा करना, मुआवजे का झूठा दावा करना, रेन की छत पर यात्रा करना आदद से संबंगधत धाराओं में कारावास का उपबंध है। इन उपबंधों के अधीन कारावास की अवगध अपराध की प्रकृर्त के आधार पर 1 महीने से लेकर 5 वष ु तक है। धारा 59(2), 63,69(4) और 70 के अधीन कारावास और जुमाुने के उपबंधों को शाजस्त में पररवर्ततु करने का प्रस्ताव है और धारा 80 के अधीन कारावास और जुमाुने को हटाने का प्रस्ताव है। धारा 65 में कारावास की अवगध कम करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जुमाुना लगाने और वसूलने की शजक्त मेरो रेल प्रशासन को दी गई है।” 2.198 समितत की बैठक िें चचाय: 2.198.1 17 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, मेरो रेलवे (संचालन और अनुरक्षण) अगधर्नयम, 2002 की धारा 59 (2) के संबंध में मंत्रालय ने बताया कक, मेरो रेल अगधकारी द्वारा ड्यूटी के दौरान नशा करने से र्नपटने के सलए, मंत्रालय ने कारावास के दंड को समाप्त करने का और जुमाुने की रासश को 250/- रुपए से बढाकर 10,000/-रुपए तक करने का प्रस्ताव ककया है । 2.198.2 ससमर्त द्वारा उठाई गई गचतं ा कक उपबंध में ववदहत प्रस्ताववत दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है, आवासन और शहरी काय ु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त को सूगचत ककया कक मेरोvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 273 रेल के आरंभ होने के बाद से आज तक इस धारा के अधीन कोई मामला दज ु नहीं ककया गया है। यह भी बताया गया कक प्रशासर्नक कारुवाई के पररणामस्वरूप सेवा से बखाुस्तगी की प्रकक्रया भी शुरू की जा सकती है। प्रर्तर्नगधयों ने यह भी बताया कक यदद अगधकारी द्वारा यात्रत्रयों की सुरक्षा को खतरे में डाला जाता है, तो उतावलेपन और लापरवाही से संबंगधत अगधर्नयम की धारा 77 भी लागू होगी और सबं ंगधत अगधकारी को एक वष ु के कारावास की सजा दी जा सकती है। हालांकक ससमर्त ने इस मामले पर ववस्ततृ चचाु के बाद महसूस ककया कक कारावास के प्रावधान को खत्म नहीं ककया जाना चादहए और इसे बरकरार रखा जाना चादहए। 2.199. समितत के सुझाि: 2.199.1 ववधेयक की अनुसूची के क्रमांक 33 में ववर्नददुटट मेरो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अगधर्नयम, 2002 में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्ततृ चचाु ककए जाने और ससमर्त द्वारा स्पटटीकरण मांगे जाने के बाद ससमर्त ने प्रस्ताववत संशोधनो में र्नम्नसलणखत आशोधन ककए जाने का सुझाव ददया:- धारा 51 (2): प्रथि भाव िें "दो सौ पचास रुपए का जुिायना" को "दस हजार रुपए की शास्त त" िें बदला जाए। दसू रे भाव िें दो साल का कारािास और "जुिायना" बरकरार रिा जाएवा लेककन जुिायने की पांच सौ रुपये की रामश को बदलकर दस हजार रुपये कर ादया जाए। धारा 63: शब्द "ककसी िेरो रेल पदधारी द्िारा प्रततविरत रहने की चते ािनी ादए जाने के पश्चात भी " का लोप ककया जाए । धारा 65: प्रततावित कारािास को एक िष य से बढाकर दो िषय ककया जाए। धारा 82(9): पररणािी पररितनय उचचत रूप से ककए जाएं।274 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— धन-शोधन तनिारण अचधतनयि, 2002 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रिांक 32 ] 2.200 प्रशासतनक िंत्रालय: वित्त िंत्रालय [राजति विभाव] 2.201 अचधतनयि का उद्देश्य: धन-शोधन के र्नवारण और धन शोधन से व्युत्पन्द्न या उसमें अतं वसु लत सम्पजत्त के अगधहरण और उससे संसक्त या आनुषंगगक ववषयों का उपबंध करने के सलए अगधर्नयम । 2.202 अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन : क्रिांक पैरा सं. विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक द्िारा यथा संशोचधत उपबंध 1. पैरा 21, व्यापार धारा अपराध का वववरण पैरा 21 के सलए र्नम्नसलणखत पैरा गचहन अगधर्नयम, प्रर्तस्थावपत ककए जायेंगे, नामतः- 103 सम्या व्यापार 1999 के अतं गतु गचहन, पण्य वववरण “पैरा 21, व्यापार गचहन अगधर्नयम, अपराध आदद लगाने के सलए 1999 के अतं गतु अपराध” (1999 का शाजस्त 47) 104 ऐसे माल का ववक्रय या ऐसी सेवाएं प्रदान करने के सलए शाजस्त जजस पर सम्या धारा वववरण व्यापार गचन्द्ह या “103 सम्या व्यापार गचहन, पण्य अन्द्य वववरण लगाया वववरण आदद लगाने के सलए गया है। शाजस्तvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 275 104 ऐसे माल का ववक्रय या ऐसी सेवाएं प्रदान करने के सलए शाजस्त जजस पर सम्या व्यापार गचन्द्ह या अन्द्य वववरण लगाया गया है। 105 दसू री या पश्चात्वती 105. दसू री या पश्चात्वती दोष ससवद्ध दोष ससवद्ध के सलए के सलए वगधतु शाजस्त वगधतु शाजस्त 107 ककसी व्यापार गचन्द्ह का रजजस्रीकृत रूप में सम्या रूप से व्यपदेशन करने के सलए शाजस्त 120 भारत के बाहर ककए 120 भारत के बाहर ककए गए कायों गए कायों के सलए के सलए भारत में दटु प्रेरण का भारत में दटु प्रेरण का दंड। दंड। 2 पैरा 22, सूचना धारा वववरण पैरा 22 के सलए र्नम्नसलणखत प्रौद्योगगकी पैरा प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा, 72 गोपनीयता और अगधर्नयम, 2000 नामतः- एकांतता भंग के सलए के अतं गतु अपराध “पैरा 22, सूचना प्रौद्योगगकी शाजस्त अगधर्नयम, 2000 के अतं गतु276 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 75 अगधर्नयम का भारत अपराध” (2000 का 21) से बाहर ककए गए अपराधों और उललंघनों को लागू होना धारा वववरण “75 अगधर्नयम का भारत से बाहर ककए गए अपराधों और उललंघनों को लागू होना।’’ 3. पैरा 25, पयाुवरण धारा वववरण यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में संरक्षण लोप के सलए प्रस्ताववत अगधर्नयम,1986 के अतं गतु अपराध धारा ववदहत मानक से 7 के अगधक पयाुवरण साथ प्रदषू क आदद के पदठत र्नस्सारण के सलए 15 शाजस्त धारा रक्षोपाय का 8 के अनुपालन ककए त्रबना साथ पररसंकटमय पदाथ ु पदठत को हथलाने के सलए 15 शाजस्तvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 277 4. पैरा 27, वायु धारा वववरण यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में (प्रदषू ण र्नवारण लोप के सलए प्रस्ताववत 37 औद्योगगक संयंत्र और र्नयंत्रण) चलाने संबंधी उपबंधों अगधर्नयम,1981 के का अनुपालन करने अतं गतु अपराध में असिलता 2.203 िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.203.1 अपने पटृ ठाधार दटप्पण के अनुसार, राजस्व ववभाग ने व्यापार गचहन अगधर्नयम, 1999 की धारा 107; सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, 2000 की धारा 72; पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम, 1986 की धारा 15; और वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 की धारा 37के अतं गतु वणणतु अपराधों के र्नरापराधीकरण का प्रस्ताव ककया है: (i) व्यापार गचहन अगधर्नयम,1999 की धारा 107 (ककसी व्यापार गचन्द्ह का रजजस्रीकृत रूप में सम्या रूप से व्यपदेशन करने के सलए शाजस्त) को हटाकर पैरा 21 का प्रर्तस्थापन; (ii) सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, 2000 की धारा 72 (गोपनीयता और एकांतता भंग के सलए शाजस्त) को हटाकर पैरा 22 का प्रर्तस्थापन; (iii) पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम, 1986 की धारा 7 और 8 के साथ पदठत धारा 15 के अतं गतु अपराधों से संबंगधत पैरा 25 का लोप; और (iv) वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 की धारा 37 के अतं गतु अपराधों से संबंगधत पैरा 27 का लोप। 2.203.2 ववभाग ने अपने पटृ ठाधार दटप्पण में बताया कक उपरोक्त अपराधों को उनकी गंभीर प्रकृर्त और धनशोधन के जोणखम को ध्यान में रखते हुए , धनशोधन र्नवारण अगधर्नयम, 2002 की अनुसूची में शासमल ककया गया है। धनशोधन र्नवारण अगधर्नयम, 2002 की अनुसूची में इन प्रावधानों को शासमल करने के बाद से, प्रवतनु र्नदेशालय न े धनशोधन के कई मामले शुरू ककए हैं जजनमें अपराध से भारी मात्रा में होने वाले लाभ की पहचान की गई है। 2.203.3 अगधर्नयम की अनुसूची से व्यापार गचहन अगधर्नयम, 1999 की धारा 107 को हटाने स े व्यापार में कदाचार बढ सकता है और नकली सामान के व्यापार जैसे धनशोधन गर्तववगधयों में सलप्त होकर धन-शोधनकताुओं को अपराध से आय उत्पन्द्न करने के सलए एक संभाववत क्षेत्र प्रदान कर278 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सकता है। इस तरह का व्यापार आपरागधक ससडंडकेट और संगदठत अपराध समूहों से जुडा हो सकता है। इस प्रावधान को हटाने से इस तरह की व्यापार संबंधी गर्तववगधयों में धनशोधन की गर्तववगधयां बढ सकती हैं। 2.203.4 सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, 2000 की धारा 72 के अतं गतु अपराध अगधर्नयम के पैरा 22 में एक अनुसूगचत अपराध है। इस धारा में गोपनीयता और एकांतता भंग के सलए शाजस्त र्नधाुररत ककया गया है। ऐसे युग में जहां डडजजटल ररकॉड ु ककसी भी प्रशासर्नक ढांच,े चाहे वह कॉपोरेट जगत की हो या सरकार की हो, की रीढ होते हैं, यह संभावना है कक कोई व्यजक्त संबंगधत व्यजक्त की सहमर्त के त्रबना ककसी भी व्यजक्त के डटे ा का दरुु पयोग कर सकता है और ककसी भी तीसरे व्यजक्त को इस बात की जानकारी दे सकता है। ऐसी जस्थर्त में उस व्यजक्त द्वारा इस तरह के काय ु को करके लाभ कमाने की संभावना बन सकती है।इससलए इसके अनुसूगचत अपराध होने के कारण सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, 2000 की धारा 72 को हटाने का ववरोध ककया जाता है क्योंकक इसमें अपराध से आय के सजृ न की क्षमता है और ककसी भी तरह से उक्त धारा को हटाने से प्रस्ताववत ववधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। 2.203.5 इस ववधेयक में पयाुवरण से संबंगधत मामलों के संबंध में पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम, 1986 की धारा 7 और 8 के साथ पदठत धारा 15 के अतं गतु उजललणखत अपराधों से संबंगधत पैरा 25 तथा वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 की धारा 37 के अतं गतु के अतं गतु उजललणखत अपराधों से संबंगधत पैरा 27 के लोप ककए जाने के प्रस्ताव के संबंध में यह उललेख ककया गया है कक पयाुवरण से संबंगधत अपराधों का समाज और मनुटयों और अन्द्य जीववत प्राणणयों के स्वास््य पर व् यापक प्रभाव पडता है।माननीय उच्चतम न्द्यायालय ने बार-बार स्वस्थ पयाुवरण और सतत ववकास के महत्व की ओर ध्यान ददलाया है। राटरीय हररत प्रागधकरण ने पयाुवरण संबंधी अपराधों से जुड े धनशोधन पहलुओं पर भी जोर ददया है। इस प्रकार, धन-शोधन र्नवारण अगधर्नयम, 2002 की अनुसूची के पैरा 25 और 27 के अतं गतु उजललणखत इन अपराधों के र्नरापराधीकरण एवं पररणामस्वरूप इन्द्हें अपराधों की सूची से हटाए जाने से पयाुवरणीय खतरा बढ सकता है और अपराधी पयाुवरण को क्षर्त पूँहुचाकर इन आपरागधक गर्तववगधयों से उत्पन्द्न आय का आनंद ले सकता है। 2.203.6 राजस्व ववभाग ने अपने पटृ ठाधार दटप्पण में तदनुसार उललेख ककया है कक पूवोक्त के मद्देनजर, प्रवतनु र्नदेशालय पूवोक्त अपराधों के र्नरापराधीकरण ववरोध करता है और इसके पररणामस्वरूप प्रस्ताववत ववधेयक के उपयुक्ु त उपबंधों का ववलोपन / लोप/ प्रर्तस्थापन के माध्यम स े अगधर्नयम की अनुसूची में प्रस्ताववत संशोधनो का भी ववरोध करता है । हालाूँकक, उनकी बाद की दटप्पणणयों में, राजस्व ववभाग ने कहा है कक चकूं क इन अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा ददया गया है, इससलए इन्द्हें धनशोधन र्नवारण अगधर्नयम, 2002 की अनुसूची से भी हटा ददया जाए ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 279 2.204 समितत की बैठक िें चचाय : 2.204.1 ससमर्त ने राजस्व ववभाग के उपरोक्त प्रस्तावों पर ववभाग के प्रर्तर्नगधयों के साथ ववस्ततृ ववचार-ववमश ु ककया। व्यापार गचहन अगधर्नयम, 1999 की धारा 107 को यहां र्नम् नवत ् पुन: प्रस्तुत ककया गया है: धारा 907 ककसी व्यापार चचन्ह का रस्जतरीकृत रूप िें मिथ्या रूप से व्यपदेशन करने के मलए शास्तत (1) कोई व्यजक्त र्नम्नसलणखत व्यपदेशन नहीं करेगा :- (क) ऐसे गचहन के संबंध में, जो रजजस्रीकृत व्यापार गचहन नहीं है, इस प्रभाव का कक वह रजजस्रीकृत व्यापार गचहन है; या (ख) रजजस्रीकृत व्यापार गचहन के भाग के संबंध में, जो व्यापार गचहन के रूप में पथृ क्तः रजजस्रीकृत भाग नहीं है, इस प्रभाव का कक वह व्यापार गचहन के रूप में पथृ क्त: रजजस्रीकृत है; या (ग) इस प्रभाव का कक रजजस्रीकृत व्यापार गचहन ऐसे माल या सेवाओ ं की बाबत रजजस्रीकृत है जजनकी बाबत वह वस्तुत; रजजस्रीकृत नहीं है या (घ) इस प्रभाव का कक ककसी व्यापार गचहन के रजजस्रीकरण से ककन्द्हीं पररजस्थर्तयों में उसके उपयोग का अनन्द्य अगधकार प्राप्त होता है जब कक रजजस्टर में प्रववटट मयाुदाओं को ध्यान में रखते हुए उस रजजस्रीकरण से वस्तुतः वह अगधकार प्राप्त नहीं होता है। (2) यदद कोई व्यजक्त उपधारा (1) के ककन्द्हीं उपबंधों का उललंघन करेगा तो वह कारावास से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, या दोनों से, दंडनीय होगा। (3) इस धारा के प्रयोजनों के सलए, भारत में व्यापार गचहन के संबंध में "रजजस्रीकृत" शब्द का उपयोग या असभव्यक्ततः या वववक्षक्षत रूप से रजजस्रीकरण को र्नददुटट करने वाले ककसी अन्द्य पद, प्रतीक या संकेत का उपयोग र्नम्नसलणखत दशाओं के ससवाय रजजस्टर में रजजस्रीकरण के र्नदेश को द्योतन करने वाला समझा जाएगा, अथाुत ् :- (क) जहां वह शब्द या अन्द्य पद, प्रतीक या संकेत अन्द्य शब्दों के सीधे संसग ु में उपयोग ककया जाता है जो कम से कम उतने ही बड े अक्षरों में अकं कत है जजतने में कक वह शब्द या अन्द्य पद, प्रतीक या संकेत अकं कत है और जो उपदसशतु करते हैं कक वह र्नदेश व्यापार गचहन के रूप में ऐसे रजजस्रीकरण के प्रर्त है जो भारत के बाहर के ककसी देश की ववगध के अधीन है, और जो देश ऐसा है जजसकी ववगध के अधीन र्नददुटट रजजस्रीकरण वास्तव में प्रवत्ृ त है; या280 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (ख) जहां वह अन्द्य पद, प्रतीक या संकेत स्वयं ऐसा है कक उससे यह उपदसशतु होता है कक वह र्नदेश ऐसे रजजस्रीकरण के प्रर्त है जो खडं (क) में वणणतु है; या (ग) जहां, वह शब्द ऐसे गचहन के संबंध में उपयोग में लाया जाता है जो भारत के बाहर ककसी देश की ववगध के अधीन और उस देश को र्नयाुत ककए जाने वाले माल के ही संबंध में या उस देश में उपयोग के सलए सेवाओं के संबंध में ककसीव्यापार गचहन के रूप में रजजस्रीकृत है। सूचना प्रौद्योचवकी अचधतनयि, 2000 की धारा 72 िें तनम्नमलखित वितनादयष्ट ककया वया है: 72. वोपनीयता और एकांतता भंव के मलए शास्तत — इस अगधर्नयम या तत्समय प्रवत्ृ त ककसी अन्द्य ववगध में जैसा अन्द्यथा उपबंगधत है उसके ससवाय, यदद ककसी व्यजक्त न,े इस अगधर्नयम, इसके अधीन बनाए गए र्नयमों या ववर्नयमों के अधीन प्रदत्त ककन्द्हीं शजक्तयों के अनुसरण में ककसी इलैक्रार्नक असभलेख, पुस्तक, रजजस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्द्य सामग्री से सम्बद्ध व्यजक्त की सहमर्त के त्रबना पहुंच प्राप्त कर ली है, और वह ककसी व्यजक्त को उस इलैक्रार्नक असभलेख, पुस्तक, रजजस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्द्य सामग्री को प्रकट करता है तो वह ऐसे कारावास से, जजसकी अवगध दो वष ु तक हो सकेगी, या ऐसे जुमाुने स,े जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दजण्डत ककया जाएगा। पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम, 1986 की धाराएं 7, 8 और 15 र्नम्नसलणखत हैं: 7. उद्योव चलाने, संकक्रया, आाद करने िाले व्यस्क्तयों द्िारा िानकों से अचधक पयायिरण प्रदषू कों का उत्सजनय या तनतसारण न होने देना- कोई ऐसा व्यजक्त, जो कोई उद्योग चलाता है, या कोई संकक्रया या प्रकक्रया करता है, ऐसे मानकों से अगधक, जो ववदहत ककए जाएं, ककसी पयाुवरण प्रदषू क का र्नस्सारण या उत्सजनु नहीं करेगा अथवा र्नस्सारण या उत्सजनु करने की अनुज्ञा नहीं देगा । 8. पररसंकटिय पदाथों को सम् हलाई करने िाले व्यस्क्तयों द्िारा प्रकक्रया संबंधी रक्षोपायों का पालन ककया जाना- कोई व्यजक्त ककसी पररसंकटमय पदाथ ु को ऐसी प्रकक्रया के अनुसार और ऐसे रक्षोपायों का अनुपालन करने के पश्चात ् ही, जो ववदहत ककए जाएं, सम् हालेगा या सम् हलाई करेगा, अन्द्यथा नहीं । 15. अचधतनयिों तथा तनयिों, आदेशों और तनदेशों के उपबंधों के उल्लंघन के मलए शास्तत- (1) जो कोई इस अगधर्नयम के उपबन्द्धों या इसके अधीन बनाए गए र्नयमों या र्नकाले गए आदेशों या ददए गए र्नदेशों में से ककसी का पालन करने में असिल रहेगा या उललंघन करेगा, वह ऐसी प्रत्येक असिलता या उललंघन के संबंध में कारावास से, जजसकी अवगध पांच वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और यदद ऐसे असिलता या उललंघन चालू रहता है तो अर्तररक्त जुमाुने से, जो ऐसी प्रथम असिलता या उललंघन के सलए दोषससवद्ध के पश्चात ् ऐसे प्रत्येक ददन के सलए जजसके दौरान असिलता या उललंघन चालू रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (2) यदद उपधारा (1) में र्नददुटट असिलता या उललंघन दोषससवद्धvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 281 की तारीख के पश्चात,् एक वष ु की अवगध से आगे भी चालू रहता है तो अपराधी, कारावास से, जजसकी अवगध सात वष ु तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा । 2.204.2 और, वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 की धारा 37 र्नम्नसलणखत है: 37. धारा 21 या धारा 22 के उपबंधों का या धारा 31क के अधीन जारी ककए वए तनदेशों का अनुपालन करने िें असफलता - (1) जो कोई धारा 21 या धारा 22 के उपबंधों का या धारा 31क के अधीन जारी ककए गए र्नदेशों का अनुपालन करने में असिल रहेगा वह ऐसी प्रत्येक असिलता की बाबत, कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु छह मास से कम की नहीं होगी ककन्द्तु जो छह वष ु तक की हो सकेगी और जुमाुने से, और यदद असिलता जारी रहती है तो ऐसे अर्तररक्त जुमानु े स,े जो प्रथम ऐसी असिलता के सलए दोषससद्ध ककए जाने के पश्चात ् ऐसे प्रत्येक ददन के सलए जजसके दौरान ऐसी असिलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा । (2) यदद उपधारा (1) में र्नददुटट असिलता दोषससद्ध ककए जाने की तारीख के पश्चात ् एक वष ु की अवगध से परे जारी रहती है, तो अपराधी कारावास से जजसकी अवगध दो वष ु से कम की नहीं होगी ककंतु जो सात वष ु तक की हो सकेगी और जुमाुने से, दंडनीय होगा । 2.204.3 राजस्व ववभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण और उनके साथ हुए ववचार-ववमश ु के दौरान, ससमर्त न े अन्द्य बातों के साथ-साथ गोपनीयता और एकातं ता भंग करने के सलए शाजस्त का उपबंध करनेवाली सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, 2000 की धारा 72 का र्नरापराधीकरण ककए जाने के बारे में अपनी गचतं ा व्यक्त की । ससमर्त ने महसूस ककया कक धन शोधन र्नवारण अगधर्नयम, 2002 की अनुसचू ी में जजन प्रावधानों को संशोगधत करने का प्रस्ताव ककया जा रहा है, वे अर्नवाय ु रूप से राजस्व ववभाग के अलावा संबंगधत ववभागों द्वारा प्रशाससत ककए जा रहे उनके मूल अगधर्नयमों से संबंगधत हैं।राजस्व ववभाग धन शोधन र्नवारण अगधर्नयम, 2002 में केवल पररणामी संशोधनों का प्रस्ताव कर रहा है। ससमर्त की यह राय थी कक इन मामलों की जांच संबंगधत अगधर्नयमों को लागू करने वाले सबं ंगधत मंत्रालयों/ववभागों के साथ ववचार-ववमश ु के बाद दसू रे पाठन के दौरान की जाएगी और उसे अर्ं तम रूप ददया जाएगा । 2.205 समितत के सुझाि 2.205.1 ववस्ततृ चचाु के बाद, ससमर्त ने राजस्व ववभाग को मूल अगधर्नयमों के र्नरापराधीकरण के आलोक में प्रस्ताववत संशोधनों की किर से जांच करने और ववशषे रूप से सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, 2000 के सबं ंध में यह देखने का र्नदेश ददया कक क्या इस अगधर्नयम के अतं गतु शाजस्त अगधरोवपत करनेवाले कोई और उपबंध हैं ।282 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— िाद्य सुरक्षा और िानक अचधतनयि, 2006 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रिांक 35] 2.206. प्रशासतनक िंत्रालय: तिातथ्य और पररिार कल्याण िंत्रालय [तिातथ्य और पररिार कल्याण विभाव] 2.207. अचधतनयि का उद्देश्य: खाद्य सुरक्षा और मानक अगधर्नयम, 2006 खाद्य से संबंगधत ववगधयों को समेककत करने और खाद्य पदाथों के सलए ववज्ञान आधाररत मानक अगधकगथत करने तथा उनके ववर्नमाुण, भंडारण, ववतरण, ववक्रय और आयात को ववर्नयसमत करने के सलए मानव उपभोग के सलए सुरक्षक्षत तथा तिातथ्य क प्रद खाद्य की उपलब्धता सुर्नजश्चत करने के सलए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रागधकरण की स्थापना करने, तथा उनसे संबंगधत या उनके आनुषंगगक ववषयों का उपबंध करने के सलए है। 2.208. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धारा सं. विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुर:तथावपत ककए वए विधेयक द्िारा संशोचधत उपबंध 1 धारा 59 (i) असुररक्षत खाद्य के सलए दंड—कोई असुररक्षत खाद्य के सलए दंड—कोई व्यजक्त जो, चाहे स्वयं या अपनी व्यजक्त जो, चाहे स्वयं या अपनी ओर ओर से ककसी अन्द्य व्यजक्त द्वारा से ककसी अन्द्य व्यजक्त द्वारा मानव मानव उपभोग के सलए ककसी खाद्य उपभोग के सलए ककसी खाद्य वस्तु वस्तु का, जो असुररक्षत है, ववक्रय का, जो असुररक्षत है, ववक्रय के सलए के सलए ववर्नमाुण करता है या ववर्नमाुण करता है या भंडारण या भंडारण या ववक्रय या ववतरण या ववक्रय या ववतरण या आयात करता आयात करता है,— है,— जहा ं ऐसी असिलता या उललंघन के जहा ं ऐसी असिलता या उललंघन के पररणामस्वरूप क्षर्त काररत नही ं पररणामस्वरूप क्षर्त काररत नहीं होती है वहां वह कारावास से, होती है वहा ं वह जुिायने से जो तीन जजसकी अवगध छह मास तक की हो लाि रुपए तक का हो सकेवा, दंडनीय सकेगी और जुमाुने से भी जो एक होवा। लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 283 2 धारा 61 सम्या सूचना के सलए दंड—यदद कोई सम्या सूचना के सलए दंड—यदद कोई व्यजक्त, इस अगधर्नयम के अधीन व्यजक्त, इस अगधर्नयम के अधीन ककसी अपेक्षा या र्नदेश के संबंध में ककसी अपेक्षा या र्नदेश के संबंध में यह जानते हुए कक यह सम्या या यह जानते हुए कक यह सम्या या भ्रामक है, कोई सूचना या कोई भ्रामक है, कोई सूचना या कोई दस्तावेज उपलब्ध कराता है, तो वह दस्तावेज उपलब्ध कराता है, तो वह कारावास से जजसकी अवगध तीन जुिायने से जो दस लाि रुपए तक का मास तक हो सकेगी और जुमाुने से हो सकेवा, दंडनीय होवा। भी जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। 3 धारा 63 त्रबना अनुज्ञजप्त ककसी कारबार को त्रबना अनुज्ञजप्त ककसी कारबार को रोकने के सलए दंड— यदद कोई रोकने के सलए दंड— यदद कोई व्यजक्त व्यजक्त या खाद्य कारबारकता ु (इस या खाद्य कारबारकताु (इस अगधर्नयम की धारा 31 की अगधर्नयम की धारा 31 की उपधारा उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञापन से (2) के अधीन अनुज्ञापन से छूट प्राप्त छूट प्राप्त व्यजक्तयों को छोडकर) व्यजक्तयों को छोडकर) स्वयं या अपनी ओर से ककसी स्वयं या अपनी ओर से ककसी व्यजक्त व्यजक्त द्वारा जजससे अनुज्ञजप्त द्वारा जजससे अनुज्ञजप्त प्राप्त करने प्राप्त करने की अपेक्षा है, त्रबना की अपेक्षा है, त्रबना अनुज्ञजप्त के अनुज्ञजप्त के ककसी खाद्य वस्तु का ककसी खाद्य वस्तु का ववर्नमाुण, ववर्नमाुण, ववक्रय, भंडारण या ववक्रय, भंडारण या ववतरण या आयात ववतरण या आयात करता है, तो वह करता है, तो वह जुिायने से जो पांच कारावास से जजसकी अवगध छह लाि रुपए तक का हो सकेवा, दंडनीय मास तक हो सकेगी और जुमाुने से होवा। भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। 2.209. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.209.1. स्वास््य और पररवार कलयाण मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में प्रस्ताववत संशोधनों पर र्नम्नसलणखत जानकारी प्रदान की: "उक्त अगधर्नयम की धारा 59 (i) असुरक्षक्षत खाद्य के सलए दंड से संबंगधत है, जजसके पररणामस्वरूप क्षर्त नहीं होती है। धारा 59(i) में "कारावास" का प्रावधान, जैसा कक यह अपराध284 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— की गंभीरता से कहीं अगधक प्रतीत होता है, का लोप करने का प्रस्ताव ककया गया है। हालांकक, र्नवारक के रूप में काय ु करने के सलए 59(i) के तहत जुमाुने को एक लाख से बढाकर तीन लाख करने का प्रस्ताव है। धारा 61 सम्या सूचना के सलए दंड से संबंगधत है। उक्त उपबंध ककसी व्यजक्त को सम्या या भ्रामक सूचना/दस्तावेजों के सलए दंडडत करता है। कारावास का लोप करने और जुमाुने को बढाने का संशोधन प्रस्ताववत ककया गया है। धारा 63 त्रबना अनुज्ञजप्त कारबार करने के सलए दंड से संबंगधत है। यह उपबंध ककसी व्यजक्त को त्रबना अनुज्ञजप्त कारबार करने के सलए दंडडत करता है। तदनुसार, कारावास का लोप करने के सलए संशोधन प्रस्ताववत ककया गया है।“ 2.210. समितत की बैठक िें चचाय: 2.210.1. सगचव, स्वास््य एवं पररवार कलयाण ववभाग न े ववधेयक पर िीकिंग के दौरान ससमर्त को अवगत कराया कक धारा 59(1), धारा 61 और धारा 63 में मंत्रालय इन उपबंधों का पूरी तरह स े र्नरापरागधकरण करने के सलए कारावास को हटाने और जुमाुने को एक लाख रुपये से बढाकर तीन लाख रुपये करने का प्रस्ताव कर रहा है। 2.210.2. स्वास््य और पररवार कलयाण ववभाग के सगचव ने ससमर्त को आगे सूगचत ककया कक चकूं क खाद्य सुरक्षा और मानक अगधर्नयम में धारा 50 से 58 के तहत प्रशासर्नक प्रागधकरण द्वारा दंड संबंधी वववादों को र्नपटाने के उपबंध हैं और इससलए, पूण ु रूप से र्नरापरागधकरण करने के सलए इन पर ववचारण ककया जा सकता है। 2.210.3. ससमर्त ने पाया कक 50 से 58 तक की सभी धाराओं में जुमाुने की जगह शाजस्त शब्द का इस्तेमाल ककया गया है और इसी तरह धारा 50, 61 और 63 में भी 'शाजस्त' शब्द का इस्तेमाल ककया जाना चादहए। 2.210.4. इस संबंध में, सगचव, स्वास््य एवं पररवार कलयाण ववभाग ने सूगचत ककया कक वास्तववक दार्यत्व तय करने के सलए 'असुरक्षक्षत खाद्य' की स्पटट पररभाषा होनी चादहए, हालांकक 'खाद्य' को खाद्य सुरक्षा और मानक अगधर्नयम 2006 की धारा 3 के तहत पररभावषत ककया गया है। पररभाषा में 'खतरनाक खाद्य' के बारे में बताया गया है लेककन 'असुरक्षक्षत खाद्य ' के बारे में नहींvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 285 जजसमें कई प्रकार के असुरक्षक्षत खाद्य शासमल हैं। इसे ध्यान में रखते हुए धारा 56, 61 और 63 के तहत केवल छोटे अपराधों का र्नरापरागधकरण ककया गया है। 2.210.5. ससमर्त ने, हालांकक, राय दी कक धारा 59(1) का पूण ु रूप से र्नरापरागधकरण करना धारा की समग्र संरचना को प्रभाववत कर सकता है, इससलए, 3 महीने की कम अवगध के कारावास को बरकरार रखा जा सकता है और जुमाुना तीन लाख रुपये तक बढाया जा सकता है। 2.210.6. ससमर्त धारा 61 और 63 के तहत दंड को हटाने और दस लाख रुपये की बढी हुई जुमाुना रासश पर भी सहमत हुई और पाया कक 'जुमाुना' और 'दंड' शब्द को 'शाजस्त' से बदला जा सकता है। 2.210.7. चचाु के दौरान ससमर्त ने कहा कक हमें ववधेयक के प्रयोजन को नहीं भलू ना चादहए जो अदालतों को अनावश्यक मुकदमों से मुक्त करना है। इससलए, उन उपबंधों के सलए जो केवल जुमाुने का उपबंध करते हैं, हमारा प्रयास उनका र्नरापरागधकरण करना होना चादहए। 2.210.8. ससमर्त ने सुझाव ददया कक धारा 63 के शुरुआती वाक्य को 'रोकने के सलए दंड' के बजाय 'रोकने के सलए शाजस्त' में बदल ददया जाना चादहए और 'दंडनीय होगा' को ‘शाजस्त का दायी होगा’ के साथ प्रर्तस्थावपत ककया जाना चादहए। ससमर्त ने आगे सुझाव ददया कक धारा 61 और 63 को धारा 58 के बाद रखा जा सकता है और इस धारा में 'शाजस्त' का उपबंध ककया जा सकता है। ससमर्त ने मंत्रालय से उपबंधों के सामंजस्यपूण ु प्रवाह को बनाए रखने के सलए इन धाराओं में ददए जा रहे दंड/शाजस्त की एकरूपता के अनुसार इन धाराओं की पुनसयं या की समीक्षा करने के सलए कहा। 2.211. समितत के सुझाि: 2.211.1. ववस्ततृ चचाु के बाद, ससमर्त ने ससद्धांत रूप में, खाद्य सुरक्षा और मानक अगधर्नयम, 2006 में प्रस्ताववत संशोधनों के साथ सहमर्त व्यक्त की, जो कक ववधेयक की अनुसूची के क्रमांक35 में र्नददुटट हैं, और खडं -वार ववचारण के दौरान यदद आवश्यक हो, तो र्नम्नसलणखत सुझावों/संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया: धारा 51 (i): कारािास स्जसकी अिचध तीन िहीने तक बढाई जा सकती है और जुिायना भी जो तीन लाि रुपए तक बढाया जा सकता है। धारा 69: िूल धारा को हटाया जाना। धारा 63: िूल धारा को हटाया जाना।286 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सरकारी प्रततभूतत अचधतनयि, 2006 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रिांक 36] 2.212. प्रशासतनक िंत्रालय: वित्त िंत्रालय [आचथकय काय य विभाव] 2.213. अचधतनयि का उद्देश्य: यह अगधर्नयम सरकारी प्रर्तभूर्तयों और भारतीय ररजव ु बकैं द्वारा उनके प्रबंध से संबंगधत ववगध को समेककत तथा संशोगधत करने के सलए तथा उनसे संबंगधत या उनके आनुषंगगक ववषयों के सलए है। “सरकारी प्रर्तभूर्त" से ऐसी प्रर्तभूर्त असभप्रेत है जो सरकार द्वारा लोक ऋण जुटाने के प्रयोजन के सलए या ककसी अन्द्य ऐसे प्रयोजन के सलए, जो सरकार द्वारा अगधसूगचत की जाए सजृ जत और र्नगसु मत की गई है। 2.213.1. अगधर्नयम जारी ककए जाने वाली सरकारी प्रर्तभूर्तयों के रूपों सदहत र्नबंधनों और शतों का उपबंध करता है, जैसे (i) ककसी र्नजश्चत व्यजक्तयों को या उनके आदेश पर संदेय सरकारी वचनपत्र; या (ii) वाहक को संदेय वाहक बंधपत्र; या (iii) स्टॉक; या (iv) बंधपत्र खाता लेखा में धाररत बंधपत्र। 2.214. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुर:तथावपत ककए वए विधेयक द्िारा यथा संशोचधत उपबंध 1. धारा उल लंघन और शाजस्तयां- (1) यदद उल लंघन और शाजस्तयां- (1) यदद कोई 30(1) कोई व् यजक्त, स् वयं अपने सलए या व् यजक्त, स् वयं अपने सलए या ककसी अन्द् य ककसी अन्द् य व् यजक्त के सलए सरकारी व् यजक्त के सलए सरकारी प्रर्तभूर्त के संबंध प्रर्तभूर्त के संबंध में कोई हक में कोई हक असभप्राप् त करने के प्रयोजन के असभप्राप् त करने के प्रयोजन के सलए, सलए, ककसी प्रागधकारी को इस अगधर्नयम के ककसी प्रागधकारी को इस अगधर्नयम अधीन ककए गए ककसी आवेदन में या इस के अधीन ककए गए ककसी आवेदन अगधर्नयम के अनुसरण में की जाने वाली में या इस अगधर्नयम के अनुसरण ककसी जांच के अनुक्रम में ऐसा कथन करेगा में की जाने वाली ककसी जांच के जो सम् या है और जजसके बारे में या तो वह अनुक्रम में ऐसा कथन करेगा जो यह जानता है कक वह सम् या है या उसेvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 287 सम् या है और जजसके बारे में या तो उसके सत् य होने के बारे में ववश्व ास नहीं है वह यह जानता है कक वह सम् या है तो वह जुिायने से, दंडनीय होगा। या उसे उसके सत् य होन े के बारे में ववश्व ास नहीं है तो वह कारावास से, जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी या जुमाुने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा। 2. 215. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.215.1. आगथकु काय ु ववभाग ने सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम, 2006 की धारा 30 की उप-धारा (1) में संशोधन करने का प्रस्ताव ककया है। ववभाग ने अपनी पटृ ठभूसम दटप्पण में, अगधर्नयम की धारा 30(1) के संशोधन और अपराधमुक्त करने के सलए र्नम्नसलणखत तकु ददए हैं: (i) यह वतमु ान समय में कारावास के खडं को समाप्त करके और केवल जुमाुने से संबंगधत खडं को बनाए रखते हुए अगधर्नयम को कम प्रर्तगामी बना देगा। (ii) यह मामला संबंगधत र्नयामक भारतीय ररजव ु बकैं को भेजा गया था और उनके द्वारा इसकी पुजटट की गई है कक "न तो सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम, 2006 की धारा 30(1) के तहत कारावास खडं के आहवान का कोई उदाहरण है, और न ही अगधर्नयम की उक्त धारा के तहत कोई जुमाुना लगाया गया है। (iii) चकूं क सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम, 2006 से व्यवहार करने वाले ककसी भी व्यजक्त या संस्था पर आरबीआई के सलए जुमाुना लगाने का कोई अवसर नही ं था और त्य यह है कक बकैं , बीमा कंपर्नयां, म्यूचअु ल िंड आदद जैसी संस्थाएं ज्यादातर सरकारी प्रर्तभूर्तयों की बडी मात्रा में लेनदेन करती हैं, यह महसूस ककया गया कक कारावास से संबंगधत खडं को हटाया जा सकता है और केवल जुमाुने से संबंगधत प्रावधान को जारी रखा जा सकता है क्योंकक कोई भी उललंघन करने वाला व्यजक्त/संस्था भारतीय ररजव ु बकैं द्वारा की गई सशकायत पर न्द्यायालय द्वारा लगाए गए जुमाुने के साथ दंड के सलए दंडनीय होगा। 2.216. समितत की बैठक िें चचाय: 2.216.1. 6 िरवरी, 2023 को आयोजजत अपनी बैठक के दौरान, ससमर्त ने ववभाग द्वारा प्रस्ताववत संशोधन पर ववचार ककया और अगधर्नयम की सभी उप-धाराओं और संबंगधत धाराओं पर ववचार-ववमश ु करते हुए धारा 30 की जांच की। ससमर्त ने पूछताछ की कक क्या अगधर्नयम का कोई288 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— ऐसा उपबंध है जो ककसी ववर्नयम या अगधसूचना या र्नदेश के उललंघन से संबंगधत है। ससमर्त न े पाया कक धारा 30 की उपधारा (3) में सभी तरह के उललंघन शासमल हैं। ससमर्त ने आगे र्नम्नानुसार पाया: “जुमाुने की जगह 'शाजस्त' शब्द होगा। ऐसा इससलए है क्योंकक उप-धारा 30 के शुरुआती दहस्से में इसे "उललंघन और शाजस्तयां" कहा गया है। बात यह है कक शाजस्त आरबीआई को तय करनी है और जुमाुना न्द्यायालय को तय करना है। हम नहीं चाहते कक मामला न्द्यायालय के सामने जाए। हम चाहते हैं कक शाजस्त तय करने का काम आरबीआई को करना चादहए। हमारा इरादा और उद्देश्य बहुत स्पटट है। केवल इसी उद्देश्य के सलए, यदद हम पीडडत व्यजक्त को उप-धारा (2) के तहत सशकायत दज ु कराकर जुमाुने के सलए न्द्यायालय जाने के सलए मजबूर कर रहे हैं, तो कोई प्रयोजन ससद्ध नहीं होगा।" 2.216.2. ववभाग के प्रर्तर्नगध ने बताया कक यह उपबंध रखा गया था क्योंकक यदद कोई व्यजक्त प्रर्तभूर्त का शीषकु प्राप्त करने के सलए गलत दस्तावेज या बयान देता है, तो र्नयामक द्वारा स्वासमत्व तय नहीं ककया जा सकता है। ऐसे में पुसलस केस और न्द्यायालय र्नणयु हो सकता है। ववस्ततृ चचाु के बाद, ससमर्त ने कहा कक प्रारंसभक स्तर पर, यह आरबीआई द्वारा भी तय ककया जा सकता है और यदद कोई व्यजक्त इससे असंतुटट है तो वे उगचत न्द्यायालय के समक्ष उगचत यागचका दायर कर सकते हैं। ससमर्त ने यह भी माना कक कई अन्द्य अगधर्नयम हैं जहां मनमुटाव है और प्रशासर्नक प्रागधकरण इस मुद्दे पर र्नणयु ले रहा है। 2.217. समितत के सुझाि: 2.217.1. सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम में ककए जान े वाले प्रस्ताववत संशोधनों, जो ववधेयक की अनुसूची के क्रम सं. 36 में ववर्नददुटट ककए गए हैं, पर ववचार-ववमश ु और स्पटटीकरण के बाद, ससमर्त ने खडं -वार ववचारण के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया: (i) धारा 30(1): जुमाुने स े संबंगधत उपबंध को भारतीय ररजव ु बकैं द्वारा लगायी जाने वाली शाजस्त के उपबंध से प्रर्तस्थावपत ककया जाना चादहए और जुमाुने की मात्रा ववदहत की जानी चादहए। (ii) धारा 30(2): लोप ककया जाए। (iii) धारा 30(3): इसे उप-धारा (2) के रूप में पुनः क्रमांककत ककया जाना चादहए। (iv) ससमर्त का ववचार था कक ववगध और न्द्याय मंत्रालय ववत्तीय सेवा ववभाग के परामश ु से उपरोक्त उपबंधों को पुन: र्नरूवपत कर सकता है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 289 छािनी अचधतनयि, 2006 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रिांक 37] 2.218. प्रशासतनक िंत्रालय: रक्षा िंत्रालय [रक्षा विभाव] 2.219. अचधतनयि का उद्देश्य: छावर्नयों में प्रशासन छावनी अगधर्नयम, 2006 (2006 का 41) के उपबंधों के अनुसार ककया जाता है, जजसने र्नरस्त छावनी अगधर्नयम, 1924 का स्थान सलया है। पूववु ती अगधर्नयम के कई उपबंधों को नए अगधर्नयम में बरकरार रखा गया था, और समय बीतने के साथ यह आवश्यक पाया गया कक बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखने के सलए कर्तपय उपबंधों में संशोधन ककया जाये और इसे आधर्ु नक नगरपासलका शासन की सवोत्तम प्रथाओं के साथ संरेणखत ककया जाये। 2.220. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रि धारा विद्यिान उपबंध लोकसभा िें पुर:तथावपत सं. विधेयक िें यथा संशोचधत उपबंध 1 धारा 156 इस संबंध में बनाए गए ककसी अगधर्नयम लोप ककया जाए। और तद्धीन बनाए गए र्नयमों, ववर्नयमों और उपबंधो के अधीन रहते हुए ककसी रक्त बकैं या ककसी ऐसे अन्द्य स्थापन का भारसाधक जो ककसी रोगी या ककसी अन्द्य गचककत्सीय उपयोग के सलए रक्त, प्लाज्मा, मैरो या कोई अन्द्य पदाथ ु संचरण या उपचार के सलए संग्रदहत करता है या प्रदाय करता है, पयाुप्त पूवाुवधानी या पयाुप्त पयवु ेक्षण करने में असिल रहता है जजसके कारण संक्रमणणत या संदवू षत रक्त, प्लाज्मा, मैरो या कोई अन्द्य पदाथ ु प्राप्त होता है तो वह ऐसे कारावास से जो पांच वष ु तक का हो290 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सकेगा या ऐसे जुमाुने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। 2 धारा ककसी छावनी क्षेत्र में ककसी बोड ु के अधीन छावनी में बोड ु के अधीन ककसी 185(1) सावजु र्नक सिाई या स्वच्छता या जल आवश्यक सेवा में र्नयोजजत प्रदाय या अस्पतालों या औषधालय या कोई भी व्यजक्त ,ककसी संववदा ववद्युत प्रदाय या सावजु र्नक पररवहन के अभाव में समुगचत प्रागधकार सेवाओं या ककसी अन्द्य आवश्यक सेवाओं से के त्रबना युजक्तयुक्त कारण के संबंगधत सेवाओं में र्नयोजजत या र्नयोजजत त्रबना त्यागपत्र नहीं देगा या ककए जाने वाला कोई व्यजक्त ककसी संववदा ड्यूटी से स्वयं अनुपजस्थत नही ं के अभाव में समुगचत प्रागधकार के त्रबना होगा और ऐस े त्यागपत्र या युजक्तयुक्त कारण के त्रबना त्यागपत्र नही ं ड्यूटी से अनुपजस्थर्त की दशा देगा या ड्यूटी से स्वयं अनुपजस्थत नहीं मेंउसके ववरुद्ध यथा ववदहत होगा और ऐसे त्यागपत्र या ड्यूटी से प्रकक्रया के अनुसार अनुपजस्थर्त की दशा में, वह ऐसे कारबार से अनुशासनात्मक कायवु ाही शुरू जो 1 मास तक का हो सकेगा, दंडनीय की जाएगी। होगा; और इसमें ववर्नददुटट सेवा की शतें उक्त सेवाओं में र्नयोजजत व्यजक्तयों के र्नयुजक्त पत्र में सदैव वणणतु की जाएंगी। 3. धारा 285 यदद छावनी के अंदर अथवा छावनी से लगी यदद छावनी के अंदर अथवा ऐसी सीमाओं के अदं र, जजन्द्हें कें रीय सरकार छावनी से लगी ऐसी सीमाओं राजपत्र में अगधसूचना द्वारा पररर्नजश्चत के अदं र, जजन्द्हें केंरीय सरकार करे, कोई व्यजक्त जो सैर्नक, नौसैर्नक या राजपत्र में अगधसूचना द्वारा वायु सैर्नक ववगध के अधीन नहीं है अथवा पररर्नजश्चत करे, कोई व्यजक्त कोई व्यजक्त, जो सैर्नक अगधकारी या जो सैर्नक, नौसैर्नक या वाय ु सैर्नक के रूप में ऐसा होने से अन्द्यथा सैर्नक ववगध के अधीन नहीं है सैर्नक, नौसैर्नक या वायु सैर्नक ववगध के अथवा कोई व्यजक्त, जो सैर्नक अधीन है, जानते हुए ककसी आसव सलकर अगधकारी या सैर्नक के रूप मेंvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 291 का या मादक रव्य का वस्तु ववर्नमय, ऐसा होने से अन्द्यथा सैर्नक, ववक्रय या प्रदाय अथवा वस्तु ववर्नमय, नौसैर्नक या वायु सैर्नक ववगध ववक्रय या प्रदाय पेशकश या प्रयत्न स्टेशन के अधीन है, जानते हुए ककसी समादेशक अगधकारी की अनुज्ञा के त्रबना आसव सलकर का या मादक अथवा ऐसी अनुज्ञा देने के सलए स्टेशन रव्य का वस्तु ववर्नमय, ववक्रय समादेशक अगधकारी द्वारा प्रागधकृत ककसी या प्रदाय अथवा वस्त ु व्यजक्त की सलणखत अनुज्ञा के त्रबना ककसी ववर्नमय, ववक्रय या प्रदाय सैर्नक या अनुचर या सैर्नक की स्त्री या पेशकश या प्रयत्न स्टेशन अवयस्क बालक को अथवा इसके उपयोग समादेशक अगधकारी की अनुज्ञा के सलए करेगा तो वह जुमाुने से जो पांच के त्रबना अथवा ऐसी अनुज्ञा ह़ार रूपए तक का हो सकेगा, या कारावास देने के सलए स्टेशन समादेशक से, जो 6 मास तक का हो सकेगा, या दोनों अगधकारी द्वारा प्रागधकृत ककसी से, दंडनीय होगा। व्यजक्त की सलणखत अनुज्ञा के त्रबना ककसी सैर्नक या अनुचर या सैर्नक की स्त्री या अवयस्क बालक को अथवा इसके उपयोग के सलए करेगा तो वह जुमाुने से दंडनीय होगा जो सात हजार पांच सौ रुपये तक हो सकता है। 4. धारा 286 यदद छावनी के अंदर अथवा धारा 285 के यदद छावनी के भीतर अथवा अतं गतु पररभावषत ककसी भी सीमाओं के धारा के 285 अतं गतु भीतर- पररभावषत ककसी भी सीमाओं (क) ऐसे ककसी व्यजक्त के, जो सैर्नक के भीतर- अगधकारी या सैर्नक के रूप में ऐसा होन े स े (क) ऐसे ककसी व्यजक्त के, जो अन्द्यथा सैर्नक, नौसैर्नक या वायु सैर्नक सैर्नक अगधकारी या सैर्नक के ववगध के अधीन है, अथवा रूप में ऐसा होने से अन्द्यथा (ख) ककसी ऐसे व्यजक्त या ऐसे सैर्नक की सैर्नक, नौसैर्नक या वाय ु पत्नी या सेवक के, सैर्नक ववगध के अधीन है, अपने कब्जे में स्टेशन समादेशक अगधकारी अथवा की अथवा ऐसे ककसी व्यजक्त की, जो ऐसी292 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अनुज्ञा देने के सलए स्टेशन समादेशक (ख) ककसी ऐसे व्यजक्त या ऐस े अगधकारी द्वारा प्रागधकृत है, सलणखत अनुज्ञा सैर्नक की पत्नी या सवे क के, के त्रबना है तो वह प्रथम अपराध की दशा में अपने कब्जे में स्टेशन जुमाुने से जो दो हजार पांच सौ रुपए तक समादेशक अगधकारी की अथवा का हो सकेगा, तथा पश्चातवती अपराध की ऐसे ककसी व्यजक्त की, जो ऐसी दशा में कारावास से, जजसकी अवगध 3 मास अनुज्ञा देने के सलए स्टेशन तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो पांच समादेशक अगधकारी द्वारा ह़ार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय प्रागधकृत है, सलणखत अनुज्ञा के होगा। त्रबना है तो वह प्रथम अपराध की दशा में तीन हजार रुपए तक के जुिायने, तथा पश्चातिती अपराध की दशा िें पांच हजार रुपये तक के जुिायन े से दंडनीय होवा। 5. धारा 287 कोई भी पुसलस अगधकारी अथवा उत्पादन धारा 285 और 286 के अतं गतु शुलक अगधकारी न्द्यार्यक मजजस्रेट के अपराधों के सलए चीजों का आदेश के त्रबना तथा वारंट के त्रबना ऐसे असभग्रहण और जब्ती। ककसी व्यजक्त को गगरफ्तार कर सकेगा दंड प्रकक्रया संदहता, 1973 जजससे वह धारा 285 या धारा 286 के (1974 का 2) में र्नदहत ककसी अधीन वाला अपराध करते हुए पाता है तथा भी बात के बावजूद, कोई भी ऐसा कोई आसव सलकर या मादक रव्य पुसलस अगधकारी अथवा जजसकी बाबत ऐसा अपराध ककया गया है, उत्पादन शुलक अगधकारी तथा ऐसे कोई बतनु और पररवेटठन जजनमें न्द्यार्यक मजजस्रेट के आदेश के वह सलकर या मादक रव्य रखा है त्रबना, तथा वारंट के त्रबना धारा असभगहृ ीत कर सकेगा और र्नरुद्ध कर 285 या धारा 286 के अधीन, सकेगा। ऐसा कोई आसव सलकर या मादक रव्य जजसकी बाबत ऐसा (2) जहां कक धारा 285 के अधीन वाले अपराध ककया गया है, तथा ऐसे अपराध के सलए असभयुक्त व्यजक्त उस धारा कोई बतनु और पररवेटठन के अधीन वाले अपराध के सलए पहले जजनमें वह सलकर या मादक दोषससद्ध ककया जा चकु ा है वहां पुसलस थाने रव्य रखा है असभगहृ ीत करvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 293 का भारसाधक अगधकारी न्द्यार्यक मजजस्रेट सकेगा और र्नरुद्ध कर सकेगा। की सलणखत अनुज्ञा से छावनी के अदं र (2) जहां कक धारा 285 के अथवा उस धारा के अधीन पररर्नजश्चत अधीन वाले अपराध के सलए ककन्द्ही सीमाओं के अंदर ऐसा कोई आसव असभयुक्त व्यजक्त उस धारा के सलकर या मादक रव्य असभगदृ हत कर अधीन वाले अपराध के सलए सकेगा और र्नरुद्ध कर सकेगा जो पहले दोषससद्ध ककया जा चकु ा पश्चातवती अपराध के असभकगथत ककए है वहां पुसलस थाने का जाने के समय ऐसे ककसी व्यजक्त का था भारसाधक अगधकारी न्द्यार्यक अथवा उसके कब्जे में था । मजजस्रेट की सलणखत अनुज्ञा से छावनी के अदं र अथवा उस (3) वह न्द्यायालय जो ककसी व्यजक्त को धारा के अधीन पररर्नजश्चत धारा 285 या धारा 286 के अधीन अपराध ककन्द्हीं सीमाओं के अदं र ऐसा के सलए दोषससद्ध करता है उपधारा (1) या कोई आसव सलकर या मादक उपधारा (2) के अधीन असभगहृ ीत ककसी पूरी रव्य असभगदृ हत कर सकेगा वस्तु या उसके भाग के समपहरण का और र्नरुद्ध कर सकेगा जो आदेश दे सकेगा। पश्चातवती अपराध के (4) दंड प्रकक्रया संदहता 1973 (1974 का 2) असभकगथत ककए जाने के समय के अध्याय XXXXXके उपबंधों के अधीन ऐसे ककसी व्यजक्त का था रहते हुए ऐसी कोई वस्त ु जो उपधारा (1) या अथवा उसके कब्जे में था । उप धारा ( 2) के अधीन असभग्रदहत की गई है ककंतु उपधारा 3 के अधीन संपहृ त नहीं (3) वह न्द्यायालय जो ककसी की गई है, उस व्यजक्त को लौटा दी जाएगी व्यजक्त को धारा 285 या धारा जजससे वह ली गई थी। 286 के अधीन अपराध के सलए दोषससद्ध करता है उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन असभगहृ ीत ककसी पूरी वस्तु या उसके भाग के समपहरण का आदेश दे सकेगा। (4) दंड प्रकक्रया संदहता 1973 (1974 का 2) के अध्याय XXXXXके उपबंधों के अधीन294 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— रहते हुए ऐसी कोई वस्तु जो उपधारा (1) या उप धारा ( 2) के अधीन असभग्रदहत की गई है ककंतु उपधारा 3 के अधीन संपहृ त नहीं की गई है, उस व्यजक्त को लौटा दी जाएगी जजससे वह ली गई थी। 6. 289(5) जो कोई छावनी में पैकेजजंग के सलए या गैर जो कोई छावनी में पैकेजजंग के जैव-अवकरणीय प्रकृर्त की सामग्री का, सलए या गैर जैव-अवकरणीय जजसके अतं गतु पॉसलथीन के थलै े भी हैं, प्रकृर्त की सामग्री का, जजसके ववर्नमाुण करेगा, प्रदाय करेगा, उसे ले अतं गतु पॉसलथीन के थलै े भी जाएगा, या उसका उपयोग करेगा तो वह हैं, ववर्नमाुण करेगा, प्रदाय जुमाुने से जो पांच ह़ार रुपए तक का हो करेगा, उसे ले जाएगा, या सकेगा या कारावास से, जो छह मास तक उसका उपयोग करेगा तो िह हो सकेगा, दंडनीय होगा। प्रथि अपराध की दशा िें पााँच हजार रुपए तक के जुिायने तथा पश्चातिती अपराध की दशा िें दस हजार रुपये तक के जुिायने से दंडनीय होवा। 7. 300(1) जो कोई वेश्यावजृ त्त के प्रयोजन से छावनी में जो कोई वेश्यावजृ त्त के प्रयोजन चक्कर काटेगा या लगैं गक दरु ाचार करने के से छावनी में चक्कर काटेगा या सलए ककसी व्यजक्त से अर्तयाचना करेगा, लगैं गक दरु ाचार करने के सलए वह कारावास से, जो 3 मास तक का हो ककसी व्यजक्त से अर्तयाचना सकेगा या जुमाुने से जो 5000 रूपये तक करेगा, वह छह हजार रुपये का हो सकेगा और पश्चातवती अपराध की तक के जुिायने से दंडनीय दशा में, कारावास से, जो एक वष ु तक का होवा। हो सकेगा, दंडनीय होगा।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 295 8. 314 पुसलस बल का कोई सदस्य जो छावनी में 314. त्रबना वारंट के गगरफ्तारी- र्नयोजजत है वारंट के त्रबना ऐसे ककसी - व्यजक्त को गगरफ्तार कर सकेगा जो उसकी पुसलस बल का कोई सदस्य जो दृजटट में इस अगधर्नयम के उन उपबंधों में छावनी में र्नयोजजत है, वारंट से ककसी का भंग कर रहा है जो चौथी के त्रबना ऐसे ककसी व्यजक्त को अनुसूची में ववर्नददुटट हैं: गगरफ्तार कर सकेगा जो उसकी दृजटट में धारा 304 के खडं (क) परंत-ु (क) ऐसे ककसी उपबंध के भंग की के उपबंध का उललंघन है; दशा में, जो चौथी अनुसूची के भाग ख में परंतु ऐसे ककसी उपबंध के भंग ववर्नददुटट है, कोई भी व्यजक्त जो अपना की दशा में, कोई भी व्यजक्त नाम और पता दे देने के सलए सहमत है तब जो अपना नाम और पता दे के ससवाय ऐसे गगरफ्तार न ककया जाएगा देने के सलए सहमत है तब के जबकक ऐसे ददए गए नाम या पते के सही ससवाय गगरफ्तार न ककया होने के संबंध में संदेह करने के सलए जाएगा जबकक ददए गए नाम युजक्तयुक्त आधार ववद्यमान है जजसको या पते के सही होने के संबंध सात्रबत करने का भार गगरफ्तार करने वाले में संदेह करने के सलए अगधकारी पर होगा तथा ऐसे गगरफ्तार ककया युजक्तयुक्त आधार ववद्यमान है गया कोई भी व्यजक्त उसका नाम और पता जजसको सात्रबत करने का भार असभर्नजश्चत कर सलए जाने के पश्चात गगरफ्तार करने वाले अगधकारी र्नरूद्ध नहीं रखा जाएगा; पर होगा तथा ऐसे गगरफ्तार ककया गया कोई भी व्यजक्त उसका नाम और पता असभर्नजश्चत कर सलए जाने के पश्चात र्नरूद्ध नहीं रखा जाएगा; (ख) धारा 300 के अधीन ककसी अपराध के इसे लोप ककया जाएगा। सलए ककसी भी व्यजक्त की ऐसी गगरफ्तारी- (i) उस व्यजक्त के अनुरोध पर जजससे ऐसी अर्तयाचना की गई है अथवा उस सैर्नक अगधकारी के अनुरोध पर, जजसकी उपजस्थर्त296 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— में वह अपराध ककया गया है, ककए जाने के ससवाय न की जाएगी; अथवा (ii) सेना, नौसेना या वायु सेना पुसलस के सदस्य द्वारा या अनुरोध पर जो छावनी में र्नयोजजत है तथा स्टेशन समादेशक अगधकारी के द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत ककया गया है तथा जजसकी उपजस्थर्त में वह अपराध ककया गया है अथवा सहायक उपर्नरीक्षक की पंजक्त से नीच े के ऐसे ककसी पुसलस अगधकारी द्वारा या के अनुरोध पर जो छावनी में र्नयोजजत है तथा स्टेशन समादेशक अगधकारी द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत है, की जाने के ससवाय न की जाएगी। 9. 331 इस अगधर्नयम में स्पटटत: अन्द्यथा उप इस अगधर्नयम में स्पटटत: बंगधत के ससवाय कोई भी न्द्यायालय इस अन्द्यथा उप बंगधत के ससवाय अगधर्नयम के द्वारा या अधीन दंडनीय ककए कोई भी न्द्यायालय इस गए ऐसे ककसी अपराध का ववचारण, जो अगधर्नयम के द्वारा या अधीन चौथी अनुसूची में ववर्नददुटट अपराध से दंडनीय ककए गए ऐसे ककसी सभन्द्न है, करने के सलए उस पररवाद पर या अपराध का ववचारण, जो धारा उस इत्तला पर अग्रसर होने के ससवाय 302 के िण्ड (क) में ववर्नददुटट अग्रसर न होगा जो संप्रक्त बोड ु या बोड ु अपराध से सभन्द्न है, करने के द्वारा साधारण या ववशेष आदेश द्वारा इस सलए उस पररवाद पर या उस र्नसमत्त प्रागधकृत व्यजक्त द्वारा ककया गया इत्तला पर अग्रसर होने के ससवाय या दी गई है। अग्रसर न होगा जो संप्रक्त बोड ु या बोड ु द्वारा साधारण या ववशेष आदेश द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत व्यजक्त द्वारा ककया गया या दी गई है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 297 10. 332(1) (1) मुयय कायपु ालक अगधकारी या उसके (1) मुयय कायपु ालक अगधकारी द्वारा साधारण या ववशेष आदेश द्वारा इस या उसके द्वारा साधारण या र्नसमत्त प्रागधकृत कोई व्यजक्त इस ववशषे आदेश द्वारा इस अगधर्नयम के द्वारा या अधीन दंडनीय ऐसे र्नसमत्त प्रागधकृत कोई व्यजक्त ककसी अपराध के बारे में जो अध्याय 14 के इस अगधर्नयम के द्वारा या अधीन वाले अपराध से सभन्द्न है शमन या अधीन दंडनीय ऐसे ककसी तो कायवु ादहयों के संजस्थत ककए जाने के पूव ु अपराध के बारे में जो धारा या पश्चात कर सकेगा: 304 के खण्ड (क)के अधीन वाले अपराध से सभन्द्न है, परंतु जो अपराध मुयय कायपु ालक अगधकारी द्वारा या उसकी ओर से र्नकाली गई शमन या तो कायवु ादहयों के सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन संजस्थत ककए जाने के पूव ु या ना करने से होता है वैसा कोई भी अपराध पश्चात कर सकेगा: उस दशा के ससवाय और तब के ससवाय परंतु जो अपराध मुयय शमन योग्य न होगा जजसमें कक और जब कायपु ालक अगधकारी द्वारा या उसका वहां तक अनुपालन कर ददया गया है उसकी ओर से र्नकाली गई जहां तक उसका अनुपालन करना संभव है। सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन ना करने से होता है वैसा कोई भी अपराध उस दशा के ससवाय और तब के ससवाय शमन योग्य न होगा जजसमें कक और जब उसका वहां तक अनुपालन कर ददया गया है जहां तक उसका अनुपालन करना संभव है। 11. अनुसूची 174 संक्रमणग्रस्त व्यजक्त यथा पुरस्थावपत ववधेयक में IV द्वारा भोजन आदद का अनुसूची iv से लोप करने का तैयार ककया जाना या बचे ा प्रस्ताव है। जाना अथवा कपडों का धोया जाना।298 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 289(1)(क)(i) नश े की हालत में होना , आदद। 183(1) अस्पताल या औषधालय में हाजजर होने में असिल रहने के सलए र्नटकासन की सूचना के पश्चात छावनी में बना रहना या पुनः प्रवेश करना। 259 पथ का नाम अथवा भवन से लगे नंबर को समटा देना आदद। 282 गंदगी आदद पर पशओु ं को चराना। 289(1)(क)(ii) धमकी भरे या गाली गलौच वाले शब्दों का प्रयोग आदद । 289(1)(क)(iii) गुप्तांग आदद को असशटटतापूवकु असभदसशुत करना। 289(1)(क)(iv) भीख मांगना। 289(1)(क)(v) कुरूपता आदद को असभदसशतु करना। 289(1)(क)(vii) जुआ। 289(1)(क)(xii) सूचना आदद को नटट करना।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 299 289(1)(क)(xiii) पटरी, गटर, बरसाती जल के नाले को स्थानांतररत करना, नुकसान पहुंचाना, पररवर्ततु करना 289(1)(च) सामान्द्य जुआघर चलाना आदद। 289(1)(छ) ढोल आदद बजाना । 289(1)(ज) इस प्रकार गाना आदद कक शांर्त या व्यवस्था भंग हो। 290(6) दहसं क कुत्ते को खलु ा छोड देना या ककसी के पीछे लगा देना। 296 आग्नेयास्त्र आदद ऐसे छोडना कक खतरा पैदा हो जाये। 300 लगैं गक अनैर्तकता के सलए चक्कर लगाना या दरु ाग्रह करना। 2.221. िंत्रालय द्िारा तनिेदन : 2.221.1. रक्षा मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में सूगचत ककया कक मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सरकार की नीर्त के मद्देनजर छावनी अगधर्नयम, 2006 में ववसभन्द्न अपराधों को या ऐस े उपबंधों को पूरी तरह से हटाकर या ऐस े अपराधों के मामले में केवल 'जुमाुना' को बरकरार रखते हुए उन्द्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव है। छावनी अगधर्नयम, 2006 के अतं गतु वणणतु कई अपराधों, जैसे गैर-जैव-अपघटनीय सामग्री (पॉसलथीन बैग सदहत) को ले जाने, उनका उपयोग करने, उनका ववर्नमाुण करने, आवश्यक दार्यत्वों में र्नयोजजत व्यजक्तयों द्वारा उगचत कारण/उगचत प्रागधकार के त्रबना इस्तीफा देने / अनुपजस्थत रहने से संबंगधत दंडात्मक उपबंध, अनैर्तक300 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— यौन कक्रया के सलए आवारागदी करना या प्रयास करना, देसी शराब या नशीले मादक पदाथ ु बेचना, अपने पास देसी शराब रखना, सावजु र्नक उपरव, आदद को जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 में अपराध की श्रेणी से बाहर कर ददया गया है। अपराध की श्रेणी से बाहर ककए जाने के सलए प्रस्ताववत इनमें से कई अपराध ऐस े अपराध हैं जो पहले से ही भारतीय दंड संदहता (आईपीसी) या अन्द्य केंरीय/राज्य ववधानों के अतं गतु आत े हैं। 2.222. समितत की बैठक िें चचाय: 2.222.1 रक्षा मंत्रालय के प्रर्तर्नगध ने ददनांक 09.02.2023 की बैठक के दौरान ससमर्त को छावनी अगधर्नयम, 2006 में प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में जानकारी दी। प्रर्तर्नगध ने र्नम्नसलणखत रूप से साक्ष्य ददया : “छावनी अगधर्नयम के तहत, कारावास के साथ दंडनीय 24 अपराधों में से लगभग 23 अपराधों में संशोधन ककया गया है और उन्द्हें या तो पूरी तरह से हटा ददया गया है या जुमाुने के घटक को बरकरार रखा गया है। महोदय, धारा 156, जजसके संशोधन का हम प्रस्ताव कर रहे हैं, में रक्त के संग्रहण और आपूर्त ुमें पयाुप्त सावधानी बरतन ेमें वविलता का उपबंध है, जजसके पररणामस्वरूप संक्रसमत या संदवूषत रक्त, प्लाज्मा, मज्जा आदद की आपूर्त ुहो जाती है। मौजूदा अगधर्नयम के अनुसार, इस अपराध के सलए पांच साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक का जुमाुना या दोनों हो सकते हैं। प्रस्ताववत संशोधनों में इस धारा को हटा ददए जाने का प्रस्ताव है।" 2.222.2. गंभीर प्रकृर्त के अपराधों को शासमल वाली धारा 156 में संशोधनों पर ववचार-ववमश ु करते हुए, ससमर्त ने इस धारा के र्नरसन के औगचत्य के बारे में पूछा। रक्षा मंत्रालय के प्रर्तर्नगध ने र्नम्नसलणखत तकु प्रस्तुत ककए : "महोदय, औषगध और प्रसाधन सामग्री अगधर्नयम के अतं गतु धारा 27 में इस अध्याय का उललंघन करके दवाओं के र्नमाुण, त्रबक्री करने आदद की जस्थर्त में शाजस्त का उपबंध ककया गया है। यहां, औषगध को वास्तव में एक बहुत ही ववस्ततृ रूप में पररभावषत ककया गया है। इसमें सब कुछ शासमल है। रक्त भी मूल रूप से औषगध का एक दहस्सा है। इस अगधर्नयम के अतं गतु एक र्नयम अथाुत ् औषगध और प्रसाधन सामग्री र्नयम, 1945 बनाया गया है। इसमें एक पूरा अध्याय है। हालांकक उस अध्याय को कोई संयया प्रदान नहीं की गई है, लेककन औषगध और प्रसाधन सामग्री र्नयम, 1945 की धारा 122 (ङ) से धारा 122 (त) रक्त के संग्रहण, ववतरण आदद से संबंगधत हैं। इसमें सब कुछ ववस्तार से ददया गया है। इसमें लाइसेंस, र्नरीक्षण आदद का प्रावधान है। इस तरह के सभी वववरण उक्त र्नयम में प्रदान ककए गए हैं। यदद इन उपबंधों का उललंघन होता है, तो अगधर्नयम की धारा 27vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 301 के तहत केवल शाजस्त लगाई जा सकती है। इससलए, हम यह कह रहे हैं कक रक्त या रक्त केंर के संग्रहण या आधान के सभी पहलुओं के संबंध में औषगध और प्रसाधन सामग्री अगधर्नयम या उसके अतं गतु र्नधाुररत र्नयमों के तहत कारुवाई की जाती है।” 2.222.3. ससमर्त ने आगे पूछा कक क्या ये दोनों धाराएं समान हैं, प्रर्तर्नगध ने र्नम्नसलणखत रूप में सूगचत ककया: "ये समान नहीं हैं। औषगध और प्रसाधन सामग्री र्नयमों के अतं गतु इन रक्त संग्रहण केन्द्रों के प्रबंधन के सलए व्यापक व्यवस्था है। इससलए, हमारा उपबंध बहुत ही संक्षेप में था। लेककन औषगध और प्रसाधन सामग्री अगधर्नयम के अतं गतु र्नयमों में इसका उपबंध बहुत ही ववस्ततृ तरीके से ककया गया है। रक्त संग्रहण केंर के प्रत्येक पहलू को वास्तव में कवर ककया गया है। यह एक बहुत ही ववस्ततृ र्नयम है। यह र्नयम 122-ङ है।” 2.222.4. ससमर्त ने उक्त स्पटटीकरण को पयाुप्त संतोषजनक नहीं पाया क्योंकक इसन े संदेह व्यक्त ककया कक क्या औषगध और प्रसाधन सामग्री अगधर्नयम में उजललणखत शाजस्त प्रावधान रक्त बकैं ों को भी दंडडत करता है। औषगध और प्रसाधन सामग्री अगधर्नयम वष ु 1940 में अजस्तत्व में आया था और छावनी अगधर्नयम हाल ही में वष ु 2006 में अगधर्नयसमत ककया गया है। इसके अलावा, ससमर्त न े धारा 27 में रक्त बकैं ों को शासमल ककए जाने की बात को अस्पटट माना, क्योंकक दोनों अर्नवाय ु रूप से अलग हैं, एक लापरवाही के बारे में है और दसू रा औषगधयों से संबंगधत मुद्दा है। 2.222.5. ससमर्त ने इसके बाद रक्त बकैं ों को कवर करने वाले अन्द्य अगधर्नयमों के बारे में जानना चाहा। मंत्रालय के प्रर्तर्नगध ने अवगत कराया कक यह औषगध और प्रसाधन सामग्री अगधर्नयम के र्नयमों में शासमल है। इस संबंध में, एक प्रर्तर्नगध न े ससमर्त के समक्ष र्नम्नसलणखत रूप में साक्ष्य ददया : “इसकी पररभाषा एक अलग अगधर्नयम के अतं गतु बनाए गए अधीनस्थ कानून के तहत र्नदहत है। पररभाषा का उद्देश्य केवल उस ववशषे अगधर्नयम के प्रशासन तक ही सीसमत हो सकता है। उस पररभाषा को बदला जा सकता है, संपाददत ककया जा सकता है और शायद यह संसद में नही ंलाया जाए। सरकार पररजस्थर्तयों में बदलाव के आधार पर इस पररभाषा में पररवतनु कर सकती है। इससलए, हम नहीं जानत ेकक क्या इस पररवतनु का रक्त संबंधी उन र्नयमों पर कुछ प्रभाव पडगे ा, जजनके संबंध में छावनी अगधर्नयम के तहत कारुवाई ककए जाने का प्रस्ताव है।”302 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.222.6. शषे अगधर्नयमों में अपराध के कवरेज के बारे में सुर्नजश्चत नहीं होन े के कारण और अपराध की गंभीर प्रकृर्त को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त न े मंत्रालय को इस धारा के र्नरसन के अपन े प्रस्ताव पर पुनववचु ार करने और इसकी बजाय, इस धारा को बनाए रखने का सुझाव ददया। ससमर्त ने मंत्रालय स े इस संबंध में ववशषे दटप्पण बनाने और उसे सगचवालय में प्रस्तुत करने के सलए कहा। 2.222.7. धारा 285 के र्नरसन के बारे में मंत्रालय के प्रस्ताव पर आगे ववचार करते हुए, ससमर्त ने कहा कक यह धारा नाबासलग व्यजक्त को शराब और अन्द्य नशीले पदाथ ु बेचे जाने के काय ु को कवर करती है, जो एक गंभीर अपराध है और इससलए इसका र्नरापराधीकरण नहीं ककया जाना चादहए। इसी प्रकार, क्या स्वापक औषगध और मन:प्रभावी पदाथ ु अगधर्नयम, 1985 छावनी क्षेत्रों में लागू होगा और मंत्रालय को यह देखना चादहए कक क्या ये संशोधन प्रावधानों के अनुकूल हैं। कारबार करने में सुगमता के उद्देश्य स े इसका र्नरापराधीकरण करने से यह ववधेयक के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है और चकूं क इसमें सावजु र्नक सुरक्षा शासमल है, इससलए इसे बरकरार रखा जा सकता है। तथावप, मंत्रालय के प्रर्तर्नगध न े सूगचत ककया कक यह मामला राज्य उत्पाद-शुलक अगधर्नयम के अतं गतु आता है। ससमर्त ने मंत्रालय से कहा कक वह पहले यह सुर्नजश्चत करे कक क्या राज्य उत्पाद-शुलक अगधर्नयम छावनी क्षेत्र पर भी लागू होता है और इनमें से कौन सा कानून वहां लागू होगा। 2.223. समितत के सुझाि: 2.223.1. ससमर्त के सदस्यों ने अन्द्य केंरीय और राज्य अगधर्नयमों के साथ धारा 156, 285, 286, 287(1), 289(5) और धारा 300(1) की संगतता और प्रयोज्यता के बारे में स्पटटीकरण मांगा और ववधेयक की अनुसूची में क्रमांक37 में र्नददुटट छावनी अगधर्नयम, 2006 में प्रस्ताववत संशोधनों की समीक्षा की। ससमर्त ने आगे ववचार-ववमश ु ककया और ववस्ततृ चचाु के बाद प्रस्ताव ककया कक यदद आवश्यक हो तो, ककसी भी संशोधन पर खडं -वार ववचारण के दौरान ववचार ककया जाएगा।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 303 संदाय और तनपटान प्रणाली अचधतनयि, 2007 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रिांक 38] 2.224. प्रशासतनक िंत्रालय : वित्त िंत्रालय [वित्तीय सेिाएं विभाव] 2.225. अचधतनयि का उद्देश्य: भारत में संदाय प्रणासलयों के ववर्नयमन और पयवु ेक्षण का तथा भारतीय ररजव ु बकैं को उस प्रयोजन के सलए प्रागधकारी के रूप में असभदहत करना तथा उससे संबंगधत या उसके आनुषांगगक ववषयों का उपबंध करना। 2.226. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन : क्रिांक धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक िें यथासंशोचधत उपबंध 1. धारा यदद कोई व्यजक्त ककसी कथन, जानकारी, यदद कोई व्यजक्त ककसी कथन, 26(3): वववरणी या अन्द्य दस्तावेज को पेश करन े जानकारी, वववरणी या अन्द्य में या कोई कथन, जानकारी, वववरणी या दस्तावेज को पेश करने में या कोई अन्द्य दस्तावेज देने में, जजसे देना कथन, जानकारी, वववरणी या अन्द्य धारा 12 या धारा 13 के अधीन उसका दस्तावेज देने में, जजसे देना धारा कतव्ु य है या ककसी अगधकारी द्वारा ककए 12 या धारा 13 के अधीन उसका गए र्नरीक्षण की अपेक्षा है, जजसमें ककसी कतव्ु य है या ककसी अगधकारी द्वारा संदाय प्रणाली के प्रचालन से संबंगधत ककए गए र्नरीक्षण की अपेक्षा है, ककसी प्रश्न का कोई उत्तर देना धारा 14 जजसमें ककसी संदाय प्रणाली के के अधीन उसका कतव्ु य है, और असिल प्रचालन से संबंगधत ककसी प्रश्न का होगा तो वह जुमाुन े से, जो प्रत्येक कोई उत्तर देना धारा 14 के अधीन अपराध के संबंध में दस लाख रुपए तक उसका कतव्ु य है, और असिल होगा का हो सकेगा और यदद वह लगातार ऐस े तो वह धारा 30 के प्रािधानों के इन्द्कार करता है, तो ऐसे अर्तररक्त अनुसार लवाई जाने िाली शास्तत जुमाुने से, जो ऐसे प्रत्येक ददन के सलए, का भावी होवा। जजसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।304 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2. धारा यदद इस अगधर्नयम के ककसी उपबंध का यदद इस अगधर्नयम के ककसी 26(6): उललंघन ककया जाता है या इस उपबंध का उललंघन ककया जाता है अगधर्नयम या उसके अधीन बनाए गए या इस अगधर्नयम या उसके अधीन ककसी ववर्नयम, ककए गए आदेश या बनाए गए ककसी ववर्नयम, ककए गए अगधरोवपत शत ु की ककसी अन्द्य अपेक्षा आदेश या अगधरोवपत शत ु की ककसी का अनुपालन करने में व्यर्तक्रम ककया अन्द्य अपेक्षा का अनुपालन करने में जाता है, जजसके संबंध में कोई शाजस्त व्यर्तक्रम ककया जाता है, जजसके ववर्नददुटट नहीं की गई है तो, संबंध में कोई शाजस्त ववर्नददुटट नहीं यथाजस्थर्त, ऐसे उललंघन या व्यर्तक्रम की गई है तो, यथाजस्थर्त, ऐसे के सलए दोषी व्यजक्त जुमाुने से, जो दस उललंघन या व्यर्तक्रम के सलए दोषी लाख रुपए तक हो सकेगा और जहां ऐसा व्यजक्त धारा 30 के प्रािधानों के उललंघन या व्यर्तक्रम जारी रहने वाला अनुसार लवाई जाने िाली शास्तत है, वहां ऐसे अर्तररक्त जुमाुने से जो उस का भावी होवा। प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान उललंघन या व्यर्तक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। 3. धारा 30: (1) धारा 26 में ककसी बात के होते हुए (1) धारा 26 में ककसी बात के होते भी, यदद कोई उललंघन या व्यर्तक्रम, हुए भी, यदद कोई उललंघन या ररजि य बकैं यथाजस्थर्त, धारा 26 की उपधारा (2) या व्यर्तक्रम, यथाजस्थर्त, धारा 26 की की जुिायने उपधारा (6) में र्नददुटट प्रकृर्त का है, तो उपधारा (2) या उपधारा (3) या अचधरोवपत ररजव ु बकैं उललंघन या ककसी व्यर्तक्रम उपधारा (6) में र्नददुटट प्रकृर्त का करने की करने वाले व्यजक्त पर ऐसी शाजस्त है, तो ररजव ु बकैं उललंघन या ककसी शस्क्त अगधरोवपत कर सकेगा जो पांच लाख व्यर्तक्रम करने वाले व्यजक्त पर रुपए से या ऐसे उललंघन या व्यर्तक्रम में ऐसी शाजस्त अगधरोवपत कर सकेगा अतं वसु लत रकम के दोगुने से अगधक न जो दस लाि रुपए से या ऐसे होगी, जहां ऐसी रकम र्नधाुरण योग्य हो, उललंघन या व्यर्तक्रम में अतं वसु लत उनमें से जो अगधक हो, और जहां ऐसा रकम के दोगुने से अगधक न होगी, व्यर्तक्रम जारी रहता है, तो ऐसी जहां ऐसी रकम र्नधाुरण योग्य हो, अर्तररक्त शाजस्त अगधरोवपत कर सकेगा उनमें से जो अगधक हो, और जहां जो ऐसे प्रत्येक ददन के सलए, जजसके ऐसा व्यर्तक्रम जारी रहता है, तो दौरान ऐसा व्यर्तक्रम जारी रहता है, ऐसी अर्तररक्त शाजस्त अगधरोवपतvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 305 पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी। कर सकेगा जो ऐसे प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान ऐसा व्यर्तक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी। 2.227. िंत्रालय द्िारा तनिेदन : 2.227.1. ववत्तीय सेवाएं ववभाग ने संदाय और र्नपटान प्रणाली अगधर्नयम, 2007 की धारा 26 में संशोधन करने और अगधर्नयम की धारा 30 में पररणामी संशोधन करने का प्रस्ताव ककया है। अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में, ववभाग ने अन्द्य बातों के साथ-साथ बताया कक अगधर्नयम की धारा 26 की मौजूदा उप-धारा(3) एक अपेक्षाकृत र्नयसमत प्रकक्रयात्मक उललंघन को जुमाुना युक्त दंडनीय अपराध बनाती है। इस उप-धारा के सलए प्रस्ताववत संशोधन इसे शाजस्त का भुगतान करने के दार्यत्व में बदलकर इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर देता है। इसी तरह, धारा 26 की उप-धारा (6) अपराध की ककसी भी ववसशटटता के त्रबना एक सवग्रु ाही खडं है। इस उप-धारा में प्रस्ताववत संशोधन ववर्नयामक को जुमाुने की बजाय शाजस्त लगाने की शजक्त देता है, जजससे यह धारा अपराध की श्रेणी से बाहर हो जाती है। उपयुक्ु त पररवतनु ों को उगचत रूप से शासमल करने के सलए धारा 30 में प्रस्ताववत पररणामी संशोधनों में भारतीय ररजव ु बकैं द्वारा शाजस्त लगाने के तरीके का उपबंध है। 2.228. समितत की बैठक िें चचाय : 2.228.1. 6 िरवरी, 2023 को आयोजजत अपनी बैठक के दौरान, ससमर्त ने प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्तार से चचाु की। ससमर्त ने पाया कक संदाय और र्नपटान प्रणाली अगधर्नयम, 2007 के लाग ू होने की शुरुआत से ही अगधर्नयम की धारा 30 के सीमांत शीषकु में 'जुमाुना' शब्द का उललेख ककया गया है, जबकक धारा के उपबंध वास्तव में धारा में उजललणखत 'शाजस्त' लगाने से संबंगधत हैं। मूल अगधर्नयम में इस भ्रांर्त को दरू ककए जाने की आवश्यकता है। 2.229. समितत के सुझाि : 2.229.1. संदाय और र्नपटान प्रणाली अगधर्नयम, 2007 में प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्तार स े चचाु करने के बाद, ससमर्त ने ववत्तीय सेवाएं ववभाग द्वारा प्रस्ताववत सशं ोधनों से सहमर्त व्यक्त की और खडं -वार ववचारण के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया :306 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (i) धारा 30 : धारा के सीमांत शीषकु में, "रऱव ु बकैं की जुमाुने अगधरोवपत करने की शजक्त" को "रऱव ु बकैं की शाजस्त अगधरोवपत करने की शजक्त" के साथ प्रर्तस्थावपत ककया जाए।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 307 सांस्ख्यकी संग्रहण अचधतनयि, 2008 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रिांक 39] 2.230. प्रशासतनक िंत्रालय: सांस्ख्यकी और कायक्रय ि कायायन्ियन िंत्रालय 2.231. अचधतनयि का उद्देश्य: इस अगधर्नयम का उद्देश्य सरकार द्वारा सभी स्तरों पर आगथकु , जनसांजययकीय, सामाजजक, वैज्ञार्नक और पयाुवरणीय सांजययकी संग्रहण को सुकर बनाना और उनस े संबंगधत या उनके आनुषांगगक ववषयों का उपबंध करना है। सांजययकी संग्रहण अगधर्नयम, 2008 के अतं गतु र्नयम नामत: सांजययकी संग्रहण र्नयमावली, 2011 को ददनांक 16.05.2011 को अगधसूगचत कर ददया गया है। 2.231.1.सांजययकी संग्रहण अगधर्नयम के उपबंधों के अनुसार, केंर या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के ककसी भी मंत्रालय या ववभाग, या ककसी भी पंचायत या नगर पासलका में कायरु त 'सांजययकी अगधकारी' द्वारा मांगी गई जानकारी व्यजक्तयों को प्रस्तुत करनी होगी। साजं ययकी अगधकारी को ककसी व्यजक्त के पास मौजूद ककसी भी प्रासंगगक दस्तावेज को प्राप्त करने का अगधकार है तथा उसे ककसी भी ऐसे पररसर में प्रवेश करने का अगधकार भी है जहां वह मानता है कक ऐसा दस्तावेज रखा गया है जजसका र्नरीक्षण करने या उसे प्राप्त करने के सलए उसका वहां जाना आवश्यक है। 2.232. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धारा सं. विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक िें यथा संशोचधत उपबंध 1 धारा 15 15. ववसशजट टयां प्रदाय करने में 15. ववसशजट टयां प्रदाय करने में ववसशजट टयां उपेक्षा या इंकार करने के सलए उपेक्षा या इंकार करन े या इस प्रदाय करने में शाजस् त :– अगधर्नयम के उललंघन में ककन्द्हीं उपेक्षा या इंकार (1) जो कोई ककसी लेखा बही, कायों के सलए शाजस् त :– करने के सलए वाउचर, दस् तावेज या अन्द्य कारबार (1) जो कोई इस अगधर्नयम के शाजस् त । असभलेख पेश करने में असिल रहता उललंघन में कृत्य करता है या है अथवा जो कोई उसे दी गई या ककसी लेखा बही, वाउचर, दस् तावेज भेजी गई ककसी सूचना-अनुसूची या या अन्द् य कारबार असभलेख पेश वववरणी में अपेक्षक्षत ववसशजट टयों को करने में असिल रहता है अथवा भरने या उनका प्रदाय करने में जो कोई उसे दी गई या भेजी गई उपेक्षा करता है या इंकार करता है ककसी सूचना-अनुसूची या वववरणी308 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— या जो कोई इस अगधर्नयम और में अपेक्षक्षत ववसशजट टयों को भरन े उसके अधीन बनाए गए र्नयमों के या उनका प्रदाय करने में उपेक्षा अधीन या इसके ककसी उपबन्द्ध ों के करता है या इंकार करता है या जो प्रयोजनों के सलए अपेक्षक्षत उसको कोई इस अगधर्नयम और तद्धीन संबोगधत ककसी प्रश् न या जांच का बनाए गए र्नयमों के अधीन या उत्तर देने में उपेक्षा करता है या इसके ककसी उपबन्द् धों के प्रयोजनों इंकार करता है, वह ऐसे जुमाुने से, के सलए अपेक्षक्षत उसको संबोगधत जो एक हजार रुपए तक का हो ककसी प्रश् न या जांच का उत्तर देन े सकेगा या ककसी कंपनी की दशा में में उपेक्षा करता है या इंकार करता ऐसे जुमाुने से, जो पांच हजार रुपए है, वह ऐस े जुमाुने से, जो एक तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा । हजार रुपए तक का हो सकेगा या ककसी कंपनी की दशा में ऐस े जुमाुने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। 2. धारा 16. धारा 16. सम् या कथन करने के यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में इस सम् या कथन सलए शाजस् त :– उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव करने के सलए जो कोई, जानबूझकर इस अगधर्नयम ककया गया । शाजस् त : – या तद्धीन बनाए गए र्नयमों के अधीन उसे ककसी सूचना अनुसूची या वववरणी में जो भरी गई है या प्रदाय की गई है या उससे पूछे गए ककसी प्रश् न के उत्तर में कोई सम् या या भ्रामक कथन से करता है या लोप करता है, जो ताजत्त्वक है, वह ऐसी अवगध के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुमाुने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या ककसी कंपनी की दशा में ऐसे जुमाुने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 309 3 धारा 17- धारा 97- सूचना अनुसूची को विकृत यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में इस करने या विरूपण के मलए शास्त त:- उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव सूचना अनुसूची ककया गया । को ववकृत करन े जो कोई, इस अगधर्नयम के अधीन या प्रर्तरूपण के संग्रदहत ककसी सूचना अनुसूची, प्ररूप सलए शाजस् त :- या अन्द् य ववसशजट टयों वाले दस् तावेज को नटट करता है, उसे ववरूवपत करता है, हटाता है या ववकृत करता है वह ऐसी अवगध के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुमाुने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या ककसी कंपनी की दशा में ऐसे जुमाुने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा। 4 धारा 18. धारा 18. कमचु ाररयों को बाधा यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में इस कमचु ाररयों को पहुंचाने के सलए शाजस् त : – उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव बाधा पहुंचाने के जो कोई, ककसी कमुचारी को इस ककया गया । सलए शाजस् त : – अगधर्नयम के अधीन उसको प्रदत्त ककसी शजक् त या कतव्ु य का प्रयोग करने में हस्त क्षेप करता है, अवरोध उत् पन्द्न करता है या बाधा पहुंचाता है, वह ऐसी अवगध के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुमाुने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या ककसी कंपनी की दशा में ऐसे जुमाुने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।310 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 5 धारा 19. अन्द् य धारा 19. अन्द् य अपराधों के सलए यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में इस अपराधों के सलए शाजस् त.– जो कोई–– उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव शाजस् त :– (क) इस अगधर्नयम के ककसी उपबंध ककया गया । या इस अगधर्नयम के अधीन अगधरोवपत ककसी अपेक्षा के उल लंघन में कृत् य करता है या उसका अनुपालन करने में वविल रहता है ; या (ख) जानबूझकर ककसी सांजय यकी अगधकारी या ककसी असभकरण या उसके ककसी कमचु ारी के साथ प्रवंचना करता है या प्रवंचना करने का प्रयास करता है, ऐसी अवगध के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुमाुने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या ककसी कंपनी की दशा में ऐस े जुमाुने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा । 6 धारा 20. धारा 20. कमचु ाररयों द्वारा कतव्ु यों यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में इस कमचु ाररयों और कृत् यों को ककए जाने में वविल उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव द्वारा कतव्ु यों रहने के सलए शाजस् त:- यदद कोई ककया गया । और कृत् यों को व् यजक् त, जो इस अगधर्नयम के ककए जाने में अधीन ककसी कतव्ु य या कृत् य के असिल रहने के र्नट पादन में र्नयोजजत है,–– सलए (क) ववगधपूण ु कारण के त्रबना अपन े शाजस् त :- कतव्ु य को करने का लोप करता है या जानबूझकर कोई सम् या घोषणा, कथन या वववरणी देता है ; याvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 311 (ख) अपने कतव्ु यों का पालन करने में बहाना करता है, या ऐसी सूचना असभप्राप् त करता है या असभप्राप्त करने की वांछा करता है जजसे असभप्राप् त करने के सलए वह प्रागधकृत नहीं है; या (ग) इस अगधर्नयम के अनुसरण में संग्रदहत सूचना अनुसूची में संकसलत या दज ु की गई सूचना की गोपनीयता बनाए रखने में वविल रहता है और इस अगधर्नयम के अधीन यथा अनुज्ञेय के ससवाय, इस अगधर्नयम के अधीन ककसी सूचनादाता द्वारा िाइल की गई अनुसूची में या दी गई ककसी सूचना की अतं वस्ु तु प्रकट करता है, ऐसी अवगध के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुमाुने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या ककसी कंपनी की दशा में ऐस े जुमाुने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा । 7 धारा 21. धारा 21. कमचु ारी के प्रर्तरूपण के यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में इस कमचु ारी के सलए शाजस् त:- जो कोई, इस उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव प्रर्तरूपण के अगधर्नयम के उपबन्द्ध ों के अधीन ककया गया । सलए शाजस् त :- सांजय यकी संग्रह करने के सलए प्रागधकृत नहीं है, शब् द, आचरण या प्रदशनु द्वारा यह बहाना करता है कक वह ऐसा करने के सलए प्रागधकृत312 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— है, ऐसी अवगध के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुमाुने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या ककसी कंपनी की दशा में ऐस े जुमाुने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा । 8 धारा 22. धारा 22. साधारण शास्त त:– जो यथा पुरःस्थावपत ववधेयक में इस साधारण कोई, इस अगधर्नयम के अधीन ऐसा उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव शाजस् त :– कोई अपराध करता है जजसके सलए ककया गया । इस धारा से सभन्द्न अन्द् य कहीं कोई शाजस् त ववदहत नहीं है, ऐसी अवगध के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुमाुने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या ककसी कंपनी की दशा में, ऐसे जुमाुने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा । 2.233. िंत्रालय द्िारा तनिेदन 2.233.1. िंत्रालय ने सांस्ख् यकी संग्रहण अचधतनयि, 2008 के तनरपराधीकरण/ यौस्क्तकीकरण के मलए प्रततावित संशोधनों पर तनम्नमलखित नोट प्रततुत ककया है - “कैत्रबनेट सगचव के ददनांक 01.06.2020 के डी.ओ. पत्र के अनुसरण में, मंत्रालय ने सांजय यकी संग्रहण अगधर्नयम, 2008 के तहत दंड प्रावधानों की समीक्षा करने के सलए एक ससमर्त का गठन ककया था ताकक उन अपराधों की पहचान की जा सके जजनका र्नरपराधीकरण / यौजक्तकीकरण ककया जा सकता है। ससमर्त की ररपोटु प्राप्त होने के बाद मंत्रालय ने ससमर्त की ससिाररशों पर आम जनता की दटप्पणणयां मांगी थीं। ससमर्त की ससिाररशों और आम जनता से प्राप्त दटप्पणणयों के आधार पर सांजय यकी संग्रहण अगधर्नयम, 2008 को युजक्तसंगत बनान/े इसके अधीन अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सलए एक मसौदा प्रस्ताव तैयार ककया गया था। पूवु-ववधायी परामश ु की प्रकक्रया केvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 313 अनुसार, सांजय यकी संग्रहण अगधर्नयम, 2008 के तहत ववसभन्द्न दंडों को युजक्तसंगत बनान/े अपराध की श्रेणी से बाहर करने के मसौदा प्रस्ताव पर संबंगधत दहतधारकों अथाुत ् केंरीय मंत्रालयों/ववभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, उद्योग संघों, आम जनता के साथ परामश ु ककया गया था।ससमर्त की ससिाररशों, ववसभन्द्न दहतधारकों से प्राप्त दटप्पणणयों, मंत्रालय में आयोजजत आंतररक ववचार-ववमश ु और उद्योग एवं आंतररक व्यापार संवधनु ववभाग (डीपीआईआईटी) की सलाह तथा इसके बाद एमओएसपीआई द्वारा की गई समीक्षा के मद्देनजर , सांजय यकी संग्रहण अगधर्नयम, 2008 में इस े अपराध की श्रेणी से बाहर करने/युजक्तसंगत बनाने के सलए प्रस्ताववत संशोधनों को लोकसभा में जन ववश्वास (उपबंधों में संशोधन) ववधेयक, 2022 के मसौदे के माध्यम से ददनांक 22.12.2022 को पुरःस्थावपत ककया गया है।(उक्त ववधेयक के क्रमांक39 पर)l) ” 2.234. समितत की बैठक िें चचाय: 2.234.1. ददनांक 09.02.2023 को ससमर्त की बैठक में उनके ववचार-ववमश ु के दौरान, यह सूगचत ककया गया था कक मंत्रालय इस अगधर्नयम के उललंघन में ककए गए ववसभन्द्न अपराधों से संबंगधत धारा 16 से 22 का लोप करना चाहता है। 2.234.2. इस संबंध में ससमर्त ने धारा 23, 24, 25 और 26 को बनाए रखन े के पीछे के तकु को समझने की कोसशश की, जजसमें इन धाराओं के तहत अदालतों द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने का प्रावधान है, जब धारा 16 से 22 के तहत अपराधों से संबंगधत धाराओं का लोप कर ददया गया है। मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने बताया कक इन प्रावधानों को धारा 15 के मद्देनजर रखा गया है, जजसके तहत जुमाुने का प्रावधान है। 2.234.3. ससमर्त ने आगे पूछा कक क्या इन धाराओं को र्नरस्त करने के बाद, कंपर्नयों द्वारा ककए गए अपराध धारा 15 (1) के अतं गतु होंगे, सांजययकी और कायक्रु म कायाुन्द्वयन मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने सकारात्मक जवाब ददया। 2.234.4. ससमर्त ने राय दी कक इन प्रावधानों को हटाया जा सकता है क्योंकक कंपर्नयों द्वारा ककए गए अपराध धारा 15 के अतं गतु आते हैं। ससमर्त ने आगे सुझाव ददया कक धारा 15 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सलए जुमाुने को शाजस्त में बदला जा सकता है ताकक न्द्यायर्नणयु न प्रकक्रया में न्द्यायालयों की भागीदारी से बचा जा सके। 2.234.5. जब ससमर्त ने धारा 15(1) के तहत लगायी गयी शाजस्त की मात्रा की पयाुप्तता और प्रभावशीलता के बारे में पूछताछ की, तो सांजययकी और कायक्रु म कायाुन्द्वयन मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त को अवगत कराया कक यह धारा व्यजक्तयों के साथ-साथ छोटी से लेकर बडी कंपर्नयों पर भी लागू होती है, इसीसलए रासश को कम रखा गया है। हालांकक, ससमर्त ने सुझाव ददया कक जुमाुने की रासश को बढाकर 1 लाख रुपये ककया जा सकता है।314 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.234.6. इस संबंध में, ससमर्त ने जानना चाहा कक शाजस्त लगाने के सलए अगधर्नयम के तहत न्द्यार्यक शजक्तयों का प्रयोग कौन करेगा, ससमर्त ने सुझाव ददया कक इस हेतु प्रावधान को धारा 15 में जोडा जा सकता है। 2.234.7. अगधर्नयम के तहत र्नयम बनाने की शजक्तया ं प्रदान करने के प्रावधानों के बारे में ससमर्त द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय के प्रर्तर्नगध ने अगधर्नयम की धारा 33 के बारे में जानकारी दी। ससमर्त ने धारा 33 के तहत आवश्यक र्नदेशों को शासमल करने का सुझाव ददया। 2.235. समितत के सुझाि: 2.235.1. ववधेयक की अनुसूची के क्रम सं 39 में ववर्नददुटट सांजययकी संग्रहण अगधर्नयम, 2008 में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्ततृ ववचार-ववमश ु और स्पटटीकरण के बाद ससमर्त न े अन्द्य बातों के साथ-साथ खडं -दर-खडं ववचार के दौरान र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणयु सलया: धारा 15 (1) (i): "दंडनीय" शब्द के तथान पर "उत्तरदायी" प्रतततथावपत ककया जाए और "जुिायना" को "शास्तत" िें पररितततय ककया जाये । शब्द "विाहत" को हटा ादया जाना चााहए। (ii) कंपनी के िािले िें जुिायना एक लाि रुपए तक बढाया जा सकता है। धारा 15 (2) (i): "दोषमसवद्ध" शब्द के त थान पर "शास्तत अध् यारोपण" प्रतततथावपत ककया जाए। (ii) 'अपराध के मलए' शब्दों का लोप ककया जाए। (iii) "दोषमसवद्ध" शब्द के त थान पर "शास्तत अध् यारोपण" ' प्रतततथावपत ककया जाए। (i) 'दंडनीय' शब्द के त थान पर 'उत्तरदायी' प्रतततथावपत ककया जाए। (ii) 'जुिायना' शब्द को 'शास्तत' िें पररितततय ककया जाए। धारा 23 से 26- का लोप ककया जाए। धारा 33 – उप-िडं (घ ) (6) को 33 (2) (ङ) से पहले जोड़ा जाए। इस संबंध िें धारा 15 के अधीन शास्तत तनधायररत करने के तरीके के संबंध िें तनणययन तंत्र को अचधतनयि िें जोड़ा जाये।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 315 विचधक िापविज्ञान अचधतनयि, 2009 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रिांक 40] 2.236. प्रशासतनक िंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय [उपभोक्ता मामले ववभाग] 2.237. अचधतनयि का उद्देश्य: इस अगधर्नयम का उद्देश्य माप और तौल की सुरक्षा और सटीकता की दृजटट से सावजु र्नक गारंटी सुर्नजश्चत करना है और इसे वजन और माप के मानकों को स्थावपत करन े और लागू करन,े वजन, माप और अन्द्य वस्तओु ,ं जजन्द्हें वजन, माप या संयया द्वारा बेचा या ववतररत ककया जाता है, में व्यापार और वाणणज्य को ववर्नयसमत करने के सलए अगधर्नयसमत ककया गया था । केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को क्रमश अगधर्नयम की धारा 52 और धारा 53 के अतं गतु र्नयम बनाने का अगधकार है। 2.237.1. विचधक िापविज्ञान अचधतनयि, 2009 प्राथसमक साधन है जजससे वजन और माप के मानक स्थावपत होने के साथ-साथ देश में भार और माप के मानक प्रवत्ृ त होते हैं और भार और माप संबंधी व् यापार ववर्नयसमत होत े हैं और यह देश में अगधकांश व्यावसार्यक गर्तववगधयों की आधारसशला है। 2.238. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रि धारा विद्यिान उपबंध लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक िें सं. यथा संशोचधत उपबंध 1 25 जो कोई इस अगधर्नयम द्वारा या जो कोई इस अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन ववर्नददुट ट, यथाजस् थर्त, उसके अधीन ववर्नददुट ट, यथाजस् थर्त, बाट या माप मानकों या अकं मानकों बाट या माप मानकों या अकं मानकों से सभन्द्न ककसी बाट या माप का से सभन्द्न ककसी बाट या माप का उपयोग करेगा या उपयोग के सलए उसे उपयोग करेगा या उपयोग के सलए उसे रखेगा या ककसी अकं का उपयोग रखेगा या ककसी अकं का उपयोग करेगा, जुमाुने से, जो पच् चीस हजार करेगा, जुमाुने से, जो एक लाि रुपए तक का हो सकेगा, और द्ववतीय पच् चीस हजार रुपए तक का हो सकेवा, या पश्चातवती अपराध के सलए और द्वितीय अपराध के मलए जुिायने कारावास से, जजसकी अवगध छह मास से, जो दो लाि पचास हजार रुपए316 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— तक की हो सकेगी और जुमाुने से भी, तक का हो सकेवा, और ततृ ीय या दंडडत ककया जाएगा। पश्चातिती अपराध के मलए, जुिायने से, जो पााँच लाि रुपए तक का हो सकेवा, से दंडडत ककया जाएवा। 2 27 27. ऐसा प्रत् येक व्यजक्त, जो ककसी 27. ऐसा प्रत् येक व्यजक्त, जो ककसी ऐसे बाट या माप का जो–– ऐसे बाट या माप का जो–– (क) इस अगधर्नयम द्वारा या उसके (क) इस अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन ववर्नददुट ट बाट या माप मानकों अधीन ववर्नददुट ट बाट या माप मानकों के अनुरूप नहीं है; या के अनुरूप नहीं है; या (ख) जजस पर बाट, माप या अकं का (ख) जजस पर बाट, माप या अकं का ऐसा कोई अतं रालेखन है, जो इस ऐसा कोई अतं रालेखन है, जो इस अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन ववर्नददुटट बाट, माप या अकं मानकों ववर्नददुटट बाट, माप या अकं मानकों के अनुरूप नहीं है, के अनुरूप नहीं है, ससवाय उस दशा के, जहां इस ससवाय उस दशा के, जहां इस अगधर्नयम के अधीन उसे ऐसा करने अगधर्नयम के अधीन उसे ऐसा करने की अनुमर्त दी गई है, ववर्नमाुण की अनुमर्त दी गई है, ववर्नमाुण करेगा या ववर्नमाुण कराएगा अथवा करेगा या ववर्नमाुण कराएगा अथवा ववक्रय करेगा या ववक्रय के सलए ववक्रय करेगा या ववक्रय के सलए प्रस्थावपत करेगा, असभदसशतु करेगा या प्रस्थावपत करेगा, असभदसशतु करेगा या उसे कब्जे में रखेगा, वह जुमाुने स,े जो उसे कब्जे में रखेगा, वह जुमाुने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा एक लाि रुपए तक का हो सकेवा और और द्ववतीय या पश्चातवती अपराध के द्वितीय अपराध के मलए जुिायने स,े सलए कारावास से, जजसकी अवगध तीन जो दो लाि रुपए तक का हो सकेवा, वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने से और ततृ ीय या पश्चातिती अपराध के या दोनों से दंडडत ककया जाएगा। मलए जुिायने स,े जो चार लाि रुपए तक का हो सकेवा, से या दोनों से दंडडत ककया जाएवा। 4 28 जो कोई धारा 10 के अधीन ववर्नददुट ट जो कोई धारा 10 के अधीन बाट और माप मानकों के उल लंघन में ववर्नददुट ट बाट और माप मानकों के कोई संव् यवहार, त् यौहार या संववदा उल लंघन में कोई संव् यवहार, त् यौहार करेगा, वह जुमाुने से, जो दस हजार या संववदा करेगा, वह ऐसे जुिायने से,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 317 रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय जो पचास हजार रुपए और दसू रे या पश् चात्वती अपराध के सलए कारावास अपराध के मलए ऐसे जुिायने से, जो से, जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो एक लाि रुपए तक का हो सकेवा सकेगी या जुमाुने से या दोनों से, दंडडत और ततृ ीय तथा पश्चातिती अपराध ककया जाएगा । के मलए ऐसे जुिायने स े जो दो लाि रुपए तक का हो सकेवा, से दंडडत ककया जाएवा। 5 29 जो कोई धारा 11 का अर्तक्रमण जो कोई धारा 11 का उल लंघन करेगा करेगा, वह जुमाुने से, जो दस हजार वह जुमाुने स,े जो पचास हजार रुपए रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय तक का हो सकेवा और दसू रे अपराध या पश् चात्वती अपराध के सलए कारावास के मलए ऐसे जुिायने से, जो एक लाि से, जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो रुपए तक का हो सकेवा और ततृ ीय सकेगी या जुमाुने से या दोनों से, दंडडत तथा पश्चातिती अपराध के मलए ऐसे ककया जाएगा । जुिायने से जो दो लाि रुपए तक का हो सकेवा, से दंडडत ककया जाएवा। 6 31 जो कोई इस अगधर्नयम या उसके जो कोई इस अगधर्नयम या उसके अधीन बनाए गए र्नयमों द्वारा या अधीन बनाए गए र्नयमों द्वारा या उनके अधीन वववरणणयां प्रस् तुत करन,े उनके अधीन वववरणणयां प्रस् तुत करने, कोई असभलेख या रजजस् टर रखे जाने कोई असभलेख या रजजस् टर रखे जाने की अपेक्षा ककए जाने पर या र्नदेशक की अपेक्षा ककए जाने पर या र्नदेशक या र्नयंत्रक या ककसी ववगधक या र्नयंत्रक या ककसी ववगधक मापववज्ञान अगधकारी द्वारा कोई बाट मापववज्ञान अगधकारी द्वारा कोई बाट या माप या उसस े संबंगधत कोई या माप या उससे संबंगधत कोई दस् तावेज, रजजस् टर या अन्द् य असभलेख दस् तावेज, रजजस् टर या अन्द् य असभलेख र्नरीक्षण के सलए उसके समक्ष पेश र्नरीक्षण के सलए उसके समक्ष पेश करने की अपेक्षा ककए जाने पर, ककसी करने की अपेक्षा ककए जाने पर, ककसी युजक् तयुक्त कारण के त्रबना ऐसा करन े युजक् तयुक्त कारण के त्रबना ऐसा करने का लोप करेगा या उसमें असिल का लोप करेगा या उसमें असिल रहेगा, वह जुमाुने से, जो पांच हजार रहेगा, वह जुमाुने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय हजार रुपए तक का हो सकेवा और या पश् चात्वती अपराध के सलए कारावास द्वितीय अपराध के मलए ऐसे जुिायन े से, जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो से, जो पचास हजार रुपए तक का हो318 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सकेगी और जुमाुने से भी, दंडडत ककया सकेवा और ततृ ीय तथा पश्चातिती जाएगा । अपराध के मलए ऐसे जुिायने से जो एक लाि रुपए तक का हो सकेवा, से दंडडत ककया जाएगा। 7 34 जो कोई मानक बाट, माप या संय या स े जो कोई मानक बाट, माप या संय या सभन्द्न ककसी साधन द्वारा ककसी वस् तु, से सभन्द्न ककसी साधन द्वारा ककसी चीज या सामग्री का ववक्रय करेगा या वस् तु, चीज या सामग्री का ववक्रय करवाएगा अथवा पररदान करेगा या करेगा या करवाएगा अथवा पररदान पररदान करवाएगा, जुमाुने से, जो दो करेगा या पररदान करवाएगा, ऐस े हजार रुपए से कम का नहीं होगा, ककंत ु जुिायने से, जो पच्चीस हजार रुपए जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा तक का हो सकेवा और द्वितीय और द्ववतीय या पश्चातवती अपराध के अपराध के मलए, ऐसे जुिायने से जो सलए कारावास से, जजसकी अवगध तीन पचास हजार रुपए तक का हो सकेवा मास से कम नहीं होगी, ककंतु जो एक तथा ततृ ीय और पश्चातिती अपराध वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने स,े के मलए ऐसे जुिायने से जो एक लाि या दोनों से, दंडडत ककया जाएगा। रुपए तक का हो सकेवा, से दंडडत ककया जाएगा। 8 35 जो कोई बाट या माप या संय या स े जो कोई बाट या माप या संय या से सभन्द्न ककसी साधन द्वारा या मानक सभन्द्न ककसी साधन द्वारा या मानक बाट या माप से सभन्द्न ककसी बाट, माप बाट या माप से सभन्द्न ककसी बाट, या संय या द्वारा कोई सेवा प्रदान करेगा माप या संय या द्वारा कोई सेवा प्रदान या प्रदान करवाएगा वह जुमाुने से, जो करेगा या प्रदान करवाएगा वह जुमाुने दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का ककंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो हो सकेवा और द्वितीय अपराध के सकेगा और द्ववतीय या पश्चातवती मलए, ऐसे जुिायने से, जो पचास हजार अपराध के सलए कारावास से, जजसकी रुपए तक का हो सकेवा तथा ततृ ीय अवगध तीन मास से कम नहीं होगी, और पश्चातिती अपराध के मलए ऐस े ककंतु जो एक वष ु तक की हो सकेगी जुिायने से, जो एक लाि रुपए तक या जुमाुने से, या दोनों से, दंडडत ककया का हो सकेवा, से दंडडत ककया जाएगा। जाएगा।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 319 3 48 48. (1) धारा 25, धारा 27 से धारा 48. (1) धारा 25, धारा 27 से धारा 39, धारा 45 से धारा 47 या धारा 52 39, धारा 29, धारा 45 से धारा 47 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए या धारा 52 की उपधारा (3) के ककसी र्नयम के अधीन दंडनीय ककसी अधीन बनाए गए ककसी र्नयम के अपराध का, या तो असभयोजन के अधीन दंडनीय ककसी अपराध का, या संजस् थत ककए जाने के पूव ु या पश् चात,् तो असभयोजन के संजस् थत ककए जाने सरकार के पक्ष में ऐसी रासश के, जो के पूव ु या पश् चात,् सरकार के पक्ष में ववदहत की जाए, जमा ककए जाने के ऐसी रासश के, जो ववदहत की जाए, सलए संदाय पर शमन ककया जा जमा ककए जाने के सलए संदाय पर सकेगा। शमन ककया जा सकेगा। (2) ऐसा र्नदेशक या ववगधक (2) ऐसा र्नदेशक या ववगधक मापववज्ञान अगधकारी, जो इस र्नसमत्त मापववज्ञान अगधकारी, जो इस उसके द्वारा ववशषे रूप से प्रागधकृत र्नसमत्त उसके द्वारा ववशषे रूप स े ककया जाए, धारा 25, धारा 27 से धारा प्रागधकृत ककया जाए, धारा 25, धारा 39 या धारा 52 की उपधारा (3) के 27 से धारा 39, धारा 29 और धारा अधीन बनाए गए ककसी र्नयम के 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए अधीन दंडनीय अपराधों का शमन कर गए ककसी र्नयम के अधीन दंडनीय सकेगा । अपराधों का शमन कर सकेगा । (3) र्नयंत्रक या उसके द्वारा (3) र्नयंत्रक या उसके द्वारा ववशषे ववशषे रूप से प्रागधकृत ववगधक रूप से प्रागधकृत ववगधक मापववज्ञान मापववज्ञान अगधकारी, धारा 25, धारा अगधकारी, धारा 25, धारा 27 से धारा 27 से धारा 31, धारा 33 से धारा 37, 31, धारा 33 से धारा 37, धारा 29, धारा 45 से धारा 47 और धारा 52 की धारा 45 से धारा 47 और धारा 52 उपधारा (3) के अधीन बनाए गए ककसी की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए र्नयम के अधीन दंडनीय अपराधों का ककसी र्नयम के अधीन दंडनीय शमन कर सकेगा: अपराधों का शमन कर सकेगा: परंतु ऐसी रासश ककसी भी दशा में, परंतु ऐसी रासश ककसी भी दशा में, जुमाुने की उस अगधकतम रकम से जुमाुने की उस अगधकतम रकम से अगधक नहीं होगी, जो इस प्रकार शमन अगधक नहीं होगी, जो इस प्रकार ककए गए अपराध के सलए इस शमन ककए गए अपराध के सलए इस अगधर्नयम के अधीन अगधरोवपत की अगधर्नयम के अधीन अगधरोवपत की जाए । जाए ।320 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.239 िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.239.1 प्रशासर्नक मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम दटप्पण में सूगचत ककया कक अध्याय-5 के तहत ववगधक मापववज्ञान अगधर्नयम, 2009 की धारा 25 से 47 में पहले अपराध के मामले में जुमाुना लगान े के माध्यम से ववसभन्द्न दंड का प्रावधान है। अपराध की प्रकृर्त के आधार पर द्ववर्तय और पश्चातवती अपराध के सलए (i) या तो कारावास या जुमाुना या दोनों या (ii) कारावास और जुमाुना दोनों या (iii) केवल कारावास र्नधाुररत है। अगधर्नयम की धारा 50 के तहत अपील का प्रावधान ककया गया है। ववगधक मापववज्ञान अगधर्नयम, 2009 के तहत कंपनी के एक र्नदेशक को नासमत करने का प्रावधान ककया गया है जो कंपनी द्वारा जजम्मेदार होगा। 2.239.2 पटृ ठभूसम दटप्पण में आगे कहा गया है कक ववगधक मापववज्ञान अगधर्नयम, 2009 के तहत वतमु ान में र्नधाुररत ससववल और आपरागधक दंडों की समीक्षा आपरागधक दार्यत्व अगधरोवपत करने के सलए उनकी उपयुक्तता के संबंध में और र्नम्नसलणखत ससद्धांतों पर मामूली अपराधों का र्नरापरागधकरण करने के सलए की गई थी: (i) जजसमें आपरागधक मनःजस्थर्त नहीं है (दभु ाुवनापूण/ु आपरागधक मंशा); और (ii) जहां व्यापक जनदहत पर प्रर्तकूल प्रभाव नहीं पडता हो। (iii) पहले और द्ववर्तय और पश्चातवती अपराध में आगथकु जुमाुने को बढाने का प्रस्ताव ककया गया है 2.239.3 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय ने सावजु र्नक परामश ु के सलए ववभाग की वेबसाइट पर ववगधक मापववज्ञान अगधर्नयम, 2009 का र्नरापरागधकरण करने का प्रस्ताव ककया था और प्रस्ताव पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से दटप्पणणयां भी मांगी गई थीं। अगधकांश राज्य और उद्योग संघ ववगधक मापववज्ञान अगधर्नयम, 2009 के र्नरापरागधकरण के पक्ष में थे। उद्योग संघ अगधर्नयम के अगधकांश प्रावधानों के र्नरापरागधकरण के पक्ष में थे; हालाूँकक, इस संबधं में राज्यों की प्रर्तकक्रयाएूँ सभन्द्न थीं। 2.239.4 ववगधक मापववज्ञान अगधर्नयम, 2009 के प्रावधानों को र्नरापरागधकरण के संबंध में, मंत्रालय ने अपने सलणखत आग्रह में कहा कक ववगधक मापववज्ञान अगधर्नयम, 2009 की धारा 25 से 47 पहले अपराध के मामले में जुमाुना लगाने के माध्यम से ववसभन्द्न दंडों का प्रावधान करती हैं। 6 धाराओं (23 में से) में पहले अपराध में कारावास का प्रावधान है। अपराध की प्रकृर्त के आधार पर द्ववर्तय और पश्चातवती अपराध के सलए र्नम्नवत ववदहत ककया गया है:vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 321 (i) या तो कारावास या जुमाुना या दोनों या (ii) कारावास और जुमाुना दोनों या (iii) केवल कारावास 2.239.5 प्रशासर्नक मंत्रालय द्वारा 07.02.2023 को ववधये क पर संक्षक्षप्त जानकारी देने के दौरान अमानक बाट या माप के प्रयोग पर धारा 25 के तहत लगने वाले जुमाुने के संबंध में मंत्रालय ने कहा कक इसमें जुमाुने की रासश बढा दी गई है और कारावास की सजा हटा दी गई है। 2.239.6 इस संबंध में जब ससमर्त ने स्पटटीकरण मांगा कक संशोगधत धारा 25 के तहत लगाए गए जुमाुने की रासश पूणांकों (राउंड िीगर) में क्यों नहीं है, तो मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त को अवगत कराया कक अगधकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए रासश को पांच गुना बढा ददया गया है। ससमर्त ने राय दी कक इस रासश को युजक्तसंगत बनाया जा सकता है और बढाकर पूणांकों में ककया जा सकता है। 2.240 समितत के सुझाि 2.240.1 ववस्ततृ ववचार-ववमश ु के पश्चात, ससमर्त ववगधक मापववज्ञान अगधर्नयम, 2009 में प्रस्ताववत संशोधनों से सैद्धांर्तक रूप से सहमत हुई, जो ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 40 में ववर्नददुटट हैं, और ससमर्त ने अन्द्य बातों के साथ-साथ खडं -वार ववचार के दौरान र्नम्नसलणखत संशोधनों पर ववचार करने का र्नणुय सलया। धारा 25: पहले अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय अपराध के सलए, ऐसे जुमाुने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा तथा ततृ ीय और पश्चातवती अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा।322 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— फैक्टररवं वितनयिन अचधतनयि, 2011 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रि संख्या 29] 2.241. प्रशासतनक िंत्रालय: वित्त िंत्रालय [वित्तीय सेिाएं विभाव] 2.242. अचधतनयि का उद्देश्य: यह अगधर्नयम देश में िैक्टररगं पाररजस्थर्तकी तंत्र को ववर्नयसमत करने के सलए एक रूपरेखा प्रदान करता है। 2.243. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रि धारा िौजूदा प्रािधान लोकसभा िें पुरःतथावपत विधेयक संख्या िें यथा संशोचधत उपबंध 1. धारा 21: यदद धारा 19 के अधीन ककसी िेक्टर 21 शाजस्तयां - यदद धारा 19 के शाजस्तयां द्वारा प्राप्तव्यों के समनुदेशन और तहत एक िैक्टर द्वारा प्राजप्तयों प्राप्तव्यों की वसूली के ककसी के असाइनमेंट और प्राजप्तयों की संव्यवहार की ववसशजटटयां िाइल करने वसूली के ककसी भी लेनदेन के में कोई व्यर्तक्रम ककया जाता है तो वववरण को दाणखल करने में कोई ऐसी कंपनी और कंपनी का प्रत्येक चकू की जाती है, तो ऐसी कंपनी अगधकारी, जो व्यर्तक्रमी है, ऐसे और कंपनी का प्रत्येक अगधकारी जुमाुने से, जो ऐसे प्रत्येक ददन के जो चकू में संसलप्त है, पर एक सलए, जजसके दौरान व्यर्तक्रम जारी शाजस्त लगेगी जजसे कक पांच रहता है. पांच हजार रुपए तक का हो लाख रुपये तक बढाया जा सकता सकेगा, दण्डनीय होगा। है और अपराध जारी रहने के मामले में, इस अगधर्नयम की धारा 22 की उप-धारा (2) से (4) के उपबंधों के अनुसार ररजव ु बकैं द्वारा हर एक ददन जजसके दौरान डडफॉलट जारी रहता है, एक अर्तररक्त शाजस्त जजसे दस हजार रुपये की तक बढाया जा सकता है, लगाई जाएगी।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 323 2. धारा 22: (1) यदद कोई िेक्टर, धारा 6 के 22. “ररजव ु बकैं के र्नदेशों के ररजव ु बकैं के अधीन ररजव ु बकैं द्वारा जारी ककसी गैर अनुपालन के सलए शाजस्तयां - र्नदेश का र्नदेश का अनुपालन करने में असिल (1) यदद कोई िैक्टर धारा 6 के पालन न रहता है, तो ररजव ु बकैं ऐसी शाजस्त, तहत ररजव ु बकैं द्वारा जारी ककए करने के सलए जो पांच लाख रुपए तक की हो गए ककसी भी र्नदेश का पालन शाजस्त। - सकेगी और अपराध के जारी रहने की करने में असिल रहता है, या दशा में ऐसा अर्तररक्त जुमाुना, जो धारा 19 के तहत प्राजप्तयों के ऐसे प्रत्येक ददन के सलए, जजसके ककसी भी लेनदेन और प्राजप्तयों दौरान व्यर्तक्रम जारी रहता है, दस की वसूली के वववरण दाणखल हजार रुपए तक का हो सकेगा, करने में असिल रहता है, तो अगधरोवपत कर सकेगा। ररजव ु बकैं जुमाुना लगा सकता है जजसे पांच लाख रुपये तक बढाया जा सकता है और अपराध जारी (2) ररजव ु बकैं , उपधारा (1) के रहने के मामले में, एक अर्तररक्त अधीन शाजस्त अगधर्नणीत करने के शाजस्त जो हर ददन जजसके दौरान प्रयोजन के सलए, िेक्टर को उससे डडफॉलट जारी रहता है के सलए यह हेतुक दसशतु करन े की अपेक्षा दस हजार रुपये तक हो सकती करने वाली सूचना की तामील करेगा है। कक सूचना में ववर्नददुटट रकम अगधरोवपत क्यों नहीं की जानी चादहए और ऐसे िेक्टर को सुनवाई का (2) उप-धारा (1) के तहत शाजस्त युजक्तयुक्त अवसर भी ददया जाएगा। का र्नणयु करने के उद्देश्य से या धारा 21, रऱव ु बकैं िैक्टर को कारण बताओ नोदटस देगा कक (3) इस धारा के अधीन ररजव ु बकैं नोदटस में र्नददुटट रासश की द्वारा अगधरोवपत कोई शाजस्त, उस शाजस्त क्यों नहीं लगाई जानी तारीख से, जजसको ररजव ु बकैं द्वारा चादहए और ऐसे िैक्टर को रासश के संदाय की मांग करने संबंधी सुनवाई का एक उगचत अवसर भी सूचना की िेक्टर पर तामील की ददया जाएगा। जाती है, चौदह ददन की अवगध के भीतर, संदेय होगी और िेक्टर द्वारा उस अवगध के भीतर रासश का संदाय (3) धारा 21 के तहत ररजव ु बकैं324 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— करने में असिल रहन े की दशा में, द्वारा लगाई गई कोई भी शाजस्त उस क्षेत्र में, जहां िेक्टर का उस तारीख से चौदह ददनों की रजजस्रीकृत कायाुलय जस्थत है, अथवा अवगध के भीतर देय होगी, जजस ककसी िेक्टर के भारत के बाहर ददन ररजव ु बकैं द्वारा जारी र्नगसमत होने की दशा में, जहां भारत नोदटस में रासश के भुगतान की में उसके कारबार का मुयय स्थान मांग की जाती है और इस घटना जस्थत है, अगधकाररता रखने वाले में ऐसी अवगध के भीतर रासश का प्रधान ससववल न्द्यायालय द्वारा ददए भुगतान करने में िैक्टर की गए ककसी र्नदेश पर उद्गहृ ीत की जा असिलता पर, उस क्षेत्र में सकेगी : क्षेत्रागधकार रखने वाले प्रधान ससववल न्द्यायालय द्वारा ददए गए र्नदेश पर लगाया जा सकता परंतु ऐसा कोई र्नदेश ररजव ु बकैं या है जहां कारक का पंजीकृत इस र्नसमत्त ररजव ु बकैं द्वारा कायाुलय जस्थत है; या, भारत के प्रागधकृत ककसी अगधकारी द्वारा बाहर र्नगसमत एक कारक के न्द्यायालय को ककए गए आवेदन पर मामले में, जहां भारत में इसका ही ददया जाएगा, अन्द्यथा नहीं । कारबार का प्रमुख स्थान जस्थत है: बशते कक ररजव ु बकैं या ररजव ु बकैं द्वारा अगधकृत ककसी अगधकारी द्वारा न्द्यायालय में ककए गए आवेदन के अलावा ऐसा (4) वह न्द्यायालय, जो उपधारा (3) कोई र्नदेश नहीं ददया जाएगा। के अधीन कोई र्नदेश देता है, िेक्टर इस संबंध में: बशते कक रऱव ु द्वारा संदेय रासश ववर्नददुटट करते हुए बकैं चकू कताु के चालू खाते, यदद एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा कोई हो, को डत्रे बट करके या प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीर्त में चकू कताु के क्रेडडट में रखी गई प्रवतनु ीय होगा, मानो वह ककसी प्रर्तभूर्तयों को समाप्त करके भी ससववल बाद में न्द्यायालय द्वारा की शाजस्त की रासश की वसूली कर गई कोई डडक्री हो । सकता है। . (4) न्द्यायालय जो उप-धारा (3) के तहत र्नदेश देता है, िैक्टरvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 325 द्वारा देय रासश को र्नददुटट करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाण पत्र उसी तरह से लागू करने योग्य होगा जैसे कक यह न्द्यायालय द्वारा एक ससववल सूट डडक्री में ककया गया हो।” 2.244. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.244.1. ववत्तीय सेवाएं ववभाग ने िैक्टररगं ववर्नयमन अगधर्नयम, 2011 की धारा 21 में संशोधन करने और अगधर्नयम की धारा 22 में पररणामी संशोधन करने का प्रस्ताव ककया है। ववभाग ने अपनी पटृ ठभूसम नोट में कहा है कक अगधर्नयम की धारा 21 में भारतीय ररजव ु बकैं द्वारा जुमाुना लगाने के प्रावधान के स्थान पर शाजस्त लगाने के प्रावधान को संशोगधत करने का प्रस्ताव ककया गया है। यह अपराध ववत्तीय आजस्तयों का प्रर्तभूर्तकरण और पुनगठु न तथा प्रर्तभूर्त का दहत प्रवतनु अगधर्नयम, 2002 के तहत स्थावपत केंरीय रजजस्री में प्राप्य लेनदेन के कुछ असाइनमेंट के पंजीकरण में की गई चकू से संबंगधत है, जो प्रकृर्त में अपेक्षाकृत र्नयसमत है। इसके अलावा, अगधर्नयम की धारा 22 में पररणामी सजम्मलन प्रस्ताववत हैं ताकक शाजस्त लगाने और शाजस्त वसूलने के तरीके का प्रावधान ककया जा सके अथाुत आरबीआई द्वारा शाजस्त लगाने के सलए र्नणयु प्रकक्रया और शाजस्त की वसूली र्नधाुररत करने का प्रस्ताव है। 2.244.2. ववभाग ने ववस्तार से बताया कक िैक्टररगं ववर्नयमन अगधर्नयम, 2011 की धारा 21 के तहत अपराध प्रकक्रयागत है और प्राजप्तयों और प्राजप्तयों के असाइनमेंट के लेनदेन के वववरण को रजजस्री के साथ पंजीकृत नहीं करने की प्रकृर्त का है। इससलए, प्रकक्रयागत उललंघन के सलए आरबीआई द्वारा लगाए जाने वाले 'जुमाुन'े को 'शाजस्त' में बदलने का प्रस्ताव ककया गया है। इसके अलावा, अगधर्नयम की धारा 22 में प्रस्ताववत संशोधन धारा 21 के अधीन लगाई गई शाजस्त की रीर्त का उपबंध करने के पररणामस्वरूप की गई है कक यह ककस प्रकार अगधरोवपत की जाएगी। धारा 22 को धारा 19 के उललंघन के सलए धारा 21 के तहत लगाए जाने वाले दंड के सलए भी ववस्ताररत ककया गया है।326 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.225. समितत की बैठक िें चचाय: 2.245.1. 6 िरवरी, 2023 को आयोजजत अपनी बैठक के दौरान, ववत्तीय सेवा ववभाग के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त के समक्ष अपनी प्रस्तुर्त दी और ससमर्त को िैक्टररगं ववर्नयमन अगधर्नयम, 2011 में प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में जानकारी दी। 2.226. समितत द्िारा सुझाि: 2.246.1. ववत्तीय सेवाएं ववभाग द्वारा सार रूप में बतान े के बाद, ससमर्त ने राय दी कक शाजस्त लगाने से पहले, सुनवाई के िैक्टर को एक उगचत अवसर ददया जाना चादहए। कारण बताओ नोदटस जारी करने की तारीख से िैक्टर को सुनने और वविलता के कारणों को स्पटट करने का का पयाुप्त समय होना चादहए। 2.246.2. तथावप, ससमर्त ववधेयक की अनुसूची के क्रम सं 41 में ववर्नददुटट िैक्टररगं ववर्नयमन अगधर्नयम, 2011 में प्रस्ताववत संशोधनों से सैद्धांर्तक रूप से सहमत हुई और यदद आवश्यक हो तो खडं -दर-खडं चचाु के दौरान सुझावों पर ववचार करने का र्नणयु सलया।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 327 आधार (वित्तीय और अन्य सहातयककयों, प्रसुविधाओं और सेिाओं का लस्ययत पररदान) अचधतनयि, 2096 [जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रि सं. 22] 2.247. प्रशासतनक िंत्रालय: इलेक्रॉतनकी और सूचना प्रौद्योचवकी िंत्रालय 2.248. अचधतनयि का उद्देश्य: आधार (ववत्तीय और अन्द्य सहार्यककयों, प्रसुववधाओं और सेवाओ ं का लजक्ष्यत पररदान) अगधर्नयम, 2016 का आशय भारत में र्नवास करने वाले व्यजक्तयों को सुशासन के रूप में ववसशटट पहचान संयया प्रदान करके तथा सजब्सडी, लाभ और उससे संबंगधत और उसके आनुषंगगक ववषयों का उपबंध करने के सलए दक्ष, पारदशी और लक्षक्षत ववतरण करना है। 2.249. अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन: क्रिांक धारा िौजूदा प्रािधान लोक सभा िें पुरःतथावपत विधेयक िें यथा संशोचधत उपबंध 1. धारा 41 प्रज्ञापना संबंधी अपेक्षाओं के प्रज्ञापना संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के सलए शाजस्त- जो कोई, अनुपालन के सलए शाजस्त- जो नामांकनकताु असभकरण या कोई, नामांकनकताु असभकरण या अनुरोधकताु अजस्तत्व होते हुए धारा अनुरोधकताु अजस्तत्व होते हुए 3 की उपधारा (2) या धारा 8 की धारा 3 की उपधारा (2) या धारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं का 8 की उपधारा (4) की अपेक्षाओं अनुपालन करने में असिल रहेगा, वह का अनुपालन करने में असिल कारावास से जजसकी अवगध एक वष ु रहेगा, िह शास्तत से, जो एक तक की हो सकेगी या जुमाुने से, जो लाि रुपए तक हो सकेवी या दस हजार रुपए तक का हो सकेगा कंपनी की दशा िें, शास्तत से, जो या कंपनी की दशा में ऐसे जुमाुने से, दस लाि रुपए तक हो सकेवी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होवा ।” या दोनों से, दंडनीय होगा।328 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 2.250. िंत्रालय द्िारा तनिेदन: 2.250.1. इलेक्रॉर्नक्स और सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय ने अपने पटृ ठभूसम नोट में बताया है कक उक्त अगधर्नयम के अतं गतु उललंघन की सजा से संबंगधत उपबंधों की समीक्षा र्नम्नसलणखत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की गई: (क) कारबार की सुगमता के सलए जहां भी संभव हो कारावास की धाराओं का र्नरपराधीकरण करना, या सजा की मात्रा को कम करना या/और अपराध का शमनीय बनाना; (ख) समान अपराधों के सलए दंड में एकरूपता बनाए रखना; और (ग) जुमाुने के बजाय शाजस्त का प्रावधान करते हुए न्द्यायर्नणयु न अगधकाररयों के रूप में र्नयुक्त प्रशासर्नक अगधकाररयों के स्तर पर र्नणयु लेने में सक्षम बनाना ताकक न्द्यायालयों पर बोझ न पड।े 2.250.2. मंत्रालय ने आगे बताया कक की गई समीक्षा र्नम्नसलणखत ससद्धांतों के आधार पर की गई है: (क) अगधक गंभीर उललंघनों के सलए उललंघन को एक दंडनीय अपराध के रूप में बनाए रखना; (ख) समान प्रकृर्त के अपराधों के सलए सजा की मात्रा को समान रखना; (ग) कंपर्नयों और अन्द्य कॉपोरेट र्नकायों द्वारा उललंघन के संबंध में— (i) कारावास को समाप्त करना; और/या (ii) ककसी दांडडक अपराध के सलए सजा के रूप में अदालत द्वारा लगाए गए जुमाुने के उपबंध को न्द्यायर्नणयु न अगधकाररयों के रूप में र्नयुक्त प्रशासर्नक अगधकाररयों द्वारा अगधक आगथकु शाजस्त के उपबंध द्वारा प्रर्तस्थावपत करना; और (iii) गैर-आपरागधक उललंघनों के सलए शाजस्त/दार्यत्व को युजक्तसंगत बनाना; और; 2.251. समितत की बैठक के दौरान हुई चचाय: 2.251.1. ससमर्त की 16 जनवरी, 2023 को आयोजजत बैठक के दौरान मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों न े बताया कक आधार अगधर्नयम की धारा 3 (2) और धारा 8 (3) दोनों का सीसमत उद्देश्य आधार नामांकन या प्रमाणीकरण करा रहे व्यजक्त को व्यजक्त द्वारा दी गई जानकारी की प्रकृर्त, उपयोग आदद के बारे में सूगचत करना है। आगे, यह बताया गया कक नौ धाराएं (अगधर्नयम की धारा 34 से 42) जो प्रर्तरूपण, धोखाधडी आदद जैसे गंभीर प्रकृर्त के दंडात्मक उपबंधों और अपराधों से संबंगधत हैं, के सलएvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 329 कारावास को यथावत ् रखा गया है और केवल आधार इकोससस्टम पाटुनर द्वारा सूचना न देने के मामले में कारावास की सजा को हटाया जा रहा है और आगथकु जुमाुना बढाया जा रहा है। 2.251.2. तत्पश्चात, ससमर्त ने प्रस्ताववत डडजजटल पसनु ल डाटा प्रोटेक्शन ववधेयक के आलोक में मंत्रालय द्वारा प्रस्ताववत शाजस्त के प्रभाव के संबंध में जानना चाहा। ससमर्त ने यह भी जानना चाहा कक क्या आधार अगधर्नयम में प्रस्ताववत संशोधन डडजजटल पसनु ल डाटा प्रोटेक्शन ववधेयक के उपबंधों के अनुरूप हैं। इस संबंध में मंत्रालय के प्रर्तर्नगध ने र्नम्नवत ् बताया: “…, हमने डडजजटल पसनु ल डाटा प्रोटेक्शन ववधये क की जांच की है। अब तक, हमें आधार अगधर्नयम और इस ववधेयक के बीच कोई ववसंगर्त नहीं समली है। ववधेयक के अगधर्नयम बन जाने के बाद और यदद कर्तपय पररवतनु ककए जाते है तो हम जांच करेंगे कक क्या आधार अगधर्नयम में कुछ बदलावों की आवश्यकता है” 2.251.3. इस मुद्दे पर आगे, एमईआईटीवाई के सगचव ने र्नम्नवत ् बताया: “ डीपीडीपी ववधेयक में भी अपराधीकरण का कोई खडं नहीं है। इसमें भी कोई कारावास नहीं है। यह एक भाग है। जादहर है, आधार अगधर्नयम दोनों के अनुसार होना चादहए। इससलए, हम सकक्रय रूप से इस पर चचाु कर रहे हैं। चकूं क दोनों अगधर्नयम एक ही मंत्रालय के हैं, इससलए हम दोनों अगधर्नयमों को एक साथ ले रहे हैं ताकक दोनों अगधर्नयमों के बीच कोई अतं र न हो। तीसरी बात, म ैं यह कहना चाहूंगा कक यदद हम ककसी व्यजक्त द्वारा सूचना प्रस्तुत न करने पर भी इस प्रकार की शाजस्त लगाते हैं और मुययतः कारावास देते हैं, तो मेरे ववचार से यह वास्तव में एक र्नवारक बन जाएगा क्योंकक आजकल बकैं ों जैसी बहुत सी र्नजी संस्थाएं ऐसी सूचना मांग रही हैं। सेबी भी यह जानकारी मांग रहा है। उन्द्हें प्रमाणीकरण के सलए इसकी आवश्यकता है। आधार प्रमाणीकरण (ऑथेंदटकेशन) का एक अहम साधन बन गया है। इससलए, हम चाहते हैं कक वे इस बडी व्यवस्था का दहस्सा बनें। जब हम पूरे राटर के सलए एक ववसशटट पहचान बनाने पर ववचार कर रहे हैं ताकक एक व्यजक्त की सभी उद्देश्यों के सलए एक ही पहचान हो, तो मुझ े लगता है कक ऐसा करने के बाद यह आसान हो जाएगा। 2.251.4. सूचना न देने पर कारावास को हटाने और 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए (कंपनी के मामले में) की शाजस्त लगाए जाने को उगचत ठहराए जाने पर स्पटटीकरण मांगे जाने पर, एमईआईटीवाई के सगचव ने र्नम्नवत ् उत्तर ददया:330 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— “ महोदय,xxxx सुववज्ञ सहमर्त हमारे डीपीडीपी ववधेयक का भी भाग है। यह वपछले ववधेयक में था। यदद हम यहां उद्देश्य को देखें, तो नामांकन एजेंससयां कािी हद तक ववभागीय एजेंससयां हैं। इसमें कोई आपरागधक मंशा नहीं होगी। िॉमु पहले से ही है और वे उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यदद कोई वररटठ गचककत्सा अगधकारी गलती से यह प्राप्त नही ं कर पाता है या वह िॉम ु देना भूल जाता है, तब भी आपरागधक मंशा स्थावपत नहीं ककया जा सकता है। शाजस्त ऐसी चीज है जो ददया जा सकता है लेककन कारावास के सलए कदाशयता या आपरागधक मंशा होनी चादहए। जब हमने चचाु की तब चचाु के दौरान भी यह बात सामने आई। मुझ े लगता है, शायद ही इस पर कोई मामला आया है।” 2.251.5. ससमर्त को आगे बताया गया कक 2016 में इसकी स्थापना के बाद से धारा 41 के तहत कोई मामला दज ु नहीं ककया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कक आम तौर पर अनुरोध करन े वाली इकाई, चाहे वह आरबीआई हो, सेबी हो या आईआरडीए हो, को एक ववर्नयामक द्वारा ववर्नयसमत ककया जाता है, । इसके अलावा, नामांकन एजेंससयां और अनुरोध करने वाली एजेंससयां भी एक अलग संववदात्मक दार्यत्व के माध्यम से बाध्य होती हैं। यह भी बताया गया था कक इसके अलावा यह लाग ू करने के कई साधन हैं कक नामांकन एजेंससयां और अनुरोध करने वाली एजेंससयां आधार अगधर्नयम के ददशार्नदेशों और आधार अगधर्नयम के तहत र्नयमों का पालन करें। 2.252. समितत के सुझाि: 2.252.1. ससमर्त द्वारा अगधर्नयम में ककए जाने वाले प्रस्ताववत संशोधनों पर ववस्ततृ ववचार- ववमश ु और मांगे गए स्पटटीकरणों के बाद, ससमर्त ने दटप्पणी की कक िंत्रालय समितत को इस बात से अिवत कराए कक क्या आधार अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन डीपीडीपी विधेयक, स्जसे सरकार द्िारा पुरःतथावपत ककया जाना प्रततावित है, के सिविषयक है। 2.253. सुझािों को प्रभािी बनाने के मलए िैचाररकता, व्यािहाररकता और पररणािी संशोधन 2.253.1. . ससमर्त ने सभी संबंगधत मंत्रालयों और ववभागों से जन ववश्वास (उपबंधों में संशोधन) ववधेयक, 2022 में ववचार ककए जा रहे संशोधनों की वैधार्नकता, व्यावहाररकता और अन्द्य संबंगधत पहलुओं पर अपने ववचार प्रस्तुत करने के सलए कहा। ससमर्त ने सभी संबंगधत मंत्रालयों और ववभागों को प्रस्ताववत संशोधनों का अध्ययन करने और यह पता लगाने का भी र्नदेश ददया कक संशोधनों को स्वीकार करने के बाद अगधर्नयम में कोई पररणामी पररवतनु भी ककया ककया जाता है ताकक ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों पर चचाु के दौरान ससमर्त के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझावों को प्रभावी बनाया जा सके।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 331 सािान्य मसफाररशें: 1. ससमर्त नोट करती है कक जन ववश्वास ववधेयक का उद्देश्य न्द्यूनतम सरकार अगधकतम शासन के ससद्धांत को मूत ु रुप देना और जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता संबंधी सुधारों के तहत देश के ववर्नयामक पररदृश्य को पुन: पररभावषत करना है। ससमर्त ने आगे देखा कक सरकार द्वारा देश को एक लोकवप्रय वैजश्वक र्नवेश स्थल बनाने और र्नवेशकों के ववश्वास को बढावा देने हेतु यह ववधेयक लाया गया है जजसमें दंड को शाजस्त से प्रर्तस्थावपत करते हुए आगथकु दंड को युजक्तसंगत बनान े और बडी संयया में छोटे अपराधों का र्नरापराधीकरण करने की पररकलपना की गई है। ससमर्त यह भी नोट करती है कक इस ववधेयक का आशय 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशाससत ककए जा रहे 42 अगधर्नयमों में र्नदहत 183 प्रावधानों में संशोधन करना है। ससमर्त सरकार के उद्देश्य और मंशा की सराहना करती है और नोट करती है कक सरकार ने पहले भी संववगध पुस्तक से कई कानूनों का र्नरसन ककया है क्योंकक या तो वे अप्रचसलत हो गए थे या क्योंकक उन्द्हें अलग अगधर्नयम के रुप में बनाए रखना अनावश्यक था। तथावप, यह ववधेयक एक समेककत ववधेयक है जजसमें दंड के स्थान पर आगथकु शाजस्त लगाकर छोटे अपराधों का र्नरापराधीकरण करने का समग्र दृजटटकोण अपनाया गया है, जजससे न्द्यायपासलका का बोझ कम होगा। ससमर्त इस बात पर संतोष व्यक्त करती है कक इस तरह के सुधारों से नौकरशाही और अगधकांश संस्थानों जो एक लोकतांत्रत्रक सरकार का आधार हैं, में लोगों का ववश्वास बढेगा । इसमलए, समितत यह मसफाररश करती है कक भविष्य िें इस तरह के कायकय लाप को जारी रिा जाना चााहए और अन्य अचधतनयिों की भी सिीक्षा की जानी चााहए और इस प्रकार के विधान संसद के सिक्ष रिे जाने चााहए। (मसफाररश संख्या 1) 2. ससमर्त यह नोट करती है कक जन ववश्वास ववधेयक द्वारा कई कानूनों को संशोधन करने का प्रस्ताव ककया गया है। कुछ अपवादों के साथ ''आपरागधक कानून'' और ''आपरागधक प्रकक्रया'' ववषयों को समवती सूची में शासमल ककया गया है और उनका कायाुन्द्वयन मुययत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ककया जाना है। कुछ राज्य ववधानमंडलों द्वारा छोटे अपराधों से संबंगधत ववधान भी अगधर्नयसमत ककए गए हैं। जीवन यापन और कारबार करन े की सुगमता के सलए अनुपालन को सरल और तकुसंगत बनाने के सलए केंर सरकार के प्रयास और मंशा जमीनी स्तर पर प्रर्तत्रबत्रंबत होनी चादहए। चकूं क अनेक अनुमोदन, स्वीकृर्तयां और मुकदमेबाजी राज्य स्तर पर होती है, इससलए राज्य स्तर पर भी अनुपालन और आवश् यकताओं को सरल बनाने की आवश्यकता है। इसमलए, समितत मसफाररश करती है कक केन्द्र सरकार और डीपीआईआईटी द्िारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त सलाह जारी की332 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जाए कक िे अपने कानूनों िें सुधार करने और दंड को आचथकय शस्क् त से प्रतततथ ावपत कर छोटे अपराधों का तनरापराधीकरण करने के मलए केन्द्र सरकार की तज य पर उपयुक्त कारयिाई करें, स्जससे कक न्यातयक प्रणाली पर िािलों का बोझ भी कि होवा और तनिेशकों का विश्िास भी बढेवा। इस संबंध िें, समितत यह भी मसफाररश करती है कक नोडल िंत्रालय अथायत ् डीपीआईआईटी केंद्र सरकार द्िारा इस विधेयक के िाध्यि से लाए वए सुधारों के बारे िें सेमिनार और कायशय ालाएं आयोस्जत करके जावरूकता पैदा करने हेतु नीतत आयोव और अन्य ाहतधारकों जैसे वितनयािक तनकायों, व्यापार संघों, उद्योव तनकायों आाद की िदद ले सकता है। (मसफाररश संख्या 2) 3. संववधान में संसद और राज्य ववधानमंडलों द्वारा कानूनों को अगधर्नयसमत करने का प्रावधान है। संववधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, सूची-II (राज्य सूची) में उन ववषयों का उललेख है जजनके संबंध में राज्य ववधानमंडलों को कानून बनाने का अनन्द्य अगधकार है। ससमर्त ने पाया कक जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 के द्वारा कें र सरकार की मंशा छोटे अपराधों का र्नरापराधीकरण करने और उनमें दी गई सजाओं को आगथकु शाजस् तयों से प्रर्तस्थ ावपत करना है। काननू में र्नदहत छोटे अपराधों के संबंध में राज्य स्तर पर ववशषे रूप से राज्य ववधानमंडलों से संबंगधत ववषयों के सलए भी समान कायकु लाप ककया जाना अपेक्षक्षत है। इसमलए, समितत मसफाररश करती है कक केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों को परािशी-पत्र जारी करे कक िे उन विधानों की सिीक्षा करें जो राज्य सरकारों के अनन्य अचधकार क्षेत्र िें आते हैं ताकक केन्द्र सरकार की तज य पर छोटे अपराधों का तनरापराधीकरण ककया जा सके स्जससे कक िाततविक अथों िें जीिन यापन और कारबार करने की सुविता को िूत य रूप ादया जा सके। (मसफाररश संख्या 3) 4. ससमर्त यह नोट करती है कक देश के ववकास के सलए बडी संयया में मौजूद आगथकु गर्तववगधयों में कई कानून उपबंगधत हैं। ससमर्त चाहती है कक सरकार को जन ववश्वास ववधेयक के समान कायकु लाप करना चादहए। इस संबंध में, संयुक्त ससमर्त चाहती है कक मंत्रालय द्वारा जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के दोहरे उद्देश् यों को र्नयंत्रत्रत करने वाले ववसभन्द्न कानूनों के कई अन्द्य उपबंधों की जांच करने के सलए ववशषे ज्ञों का एक समूह र्नयुक्त ककया जाए जो कक एक पूणुकासलक र्नकाय होना चादहए जजसमें कानूनी पेशवे र, उद्योग र्नकाय, नौकरशाही और ववर्नयामक प्रागधकरणों के सदस्य आदद शासमल हों और जजसके द्वारा छोटे अपराधों के र्नरापराधीकरण और ऐसे अपराधों के सलए दंड को आगथकु शाजस्तयों से प्रर्तस्थ ावपत करने के माध् यम से केंर सरकार के लक्ष्य अथाुत ् न्द् यूनतम सरकार अगधकतम शासन को प्राप्त करन े के उद्देश्य से उपयुक्त संशोधन सुझाए जाएं। अत: समितत मसफाररश करती है कक सरकार को इस संबंध िें यथाशीघ्र जांच करने के मलए एक सिूह तनयुक्त करना चााहए।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 333 (मसफाररश संख्या 4) 5. ससमर्त यह नोट करती है कक संशोधन ववधेयक में छोटी, तकनीकी और प्रकक्रयागत चकू ों के सलए आपरागधक उपबंधों के भय को समाप्त करके व्यवसायों पर और जोर देने की पररकलपना की गई है। ससमर्त का मानना है कक इससे कारबार करने की सुगमता और 'आत्मर्नभरु भारत' के दृजटटकोण को साकार करने में कािी मदद समलेगी। ससमर्त की पररकलपना है कक ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों से सुचारू प्रकक्रयाओं के कारण र्नवेश संबंधी र्नणयु ों में तेजी आएगी और अगधक ववदेशी और घरेलू र्नवेश को आकवषतु करने में मदद समलेगी और साथ ही ववदेशों में पूंजी के पलायन को रोका जा सकेगा। ससमर्त को आशा है कक संशोधन ववधेयक से आपरागधक उपबंधों को तकुसंगत बनाने में तेजी आएगी और यह सुर्नजश्चत हो सकेगा कक व्यवसाय, नागररक और सरकारी ववभाग छोटी, तकनीकी या प्रकक्रयागत चकू ों के सलए कारावास के भय के त्रबना काम करें। ससमर्त की सुववचाररत राय है कक छोटी प्रकक्रयागत चकू ों और मामूली चकू ों के सलए आपरागधक खडं न्द्यायपासलका के कायु को अवरूद्ध कर देते हैं, जजससे अदालतों पर अनावश्यक रूप से बोझ पडता है और बड े अपराधों का न्द्य ायर्नणयु न ठंड े बस्ते में चला जाता है। ससमर्त यह नोट करती कक ससववल देनदाररयों को पूवुव्यापी प्रभाव से लागू ककया जा सकता है लेककन आपरागधक देनदाररयों को पूवव्ु यापी रूप से लागू नहीं ककया जा सकता है। हालांकक, आपरागधक देनदाररयों को पूवव्ु यापी प्रभाव से दरू ककया जा सकता है। अत: समितत मसफाररश करती है कक सरकार द्िारा पूिव्य यापी प्रभाि देने की िैधताओं और अन्य पररणािों पर विचार ककया जाए और याद व्यिहाय य हो, तो जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 िें प्रततावित संशोधनों को पूिव्य यापी प्रभाि से लाने का प्रयास ककया जाए, स्जससे कक उन अपराधों, स्जनका तनरापराधीकरण ककया जा रहा है, के संबंध िें लंबबत कानूनी कायिय ााहयों को कि ककया जा सके। (मसफाररश संख्या 5) 6. ससमर्त यह नोट करती है कक प्रस्ताववत संशोधन ववधेयक के माध्यम स े अगधकांश अगधर्नयमों में चकू कताुओं से र्नपटने के सलए न्द् यायर्नणयु न प्रागधकारी की अवधारणा को लागू करने का प्रस्ताव ककया गया है। ससमर्त चाहती है कक ववगध मंत्रालय अगधर्नयमों को प्रशाससत करन े वाले संबंगधत मंत्रालयों के साथ यह सुर्नजश्चत करे कक उपबंधों का र्नरापराधीकरण करते हुए शाजस् त लगाए जान े की मांग करने वाले प्रत् येक अगधर्नयम में शाजस् त के अगधर्नणयु न के सलए पीडडत पक्षों द्वारा अपील के सलए अपीलीय प्रागधकरण के साथ-साथ अगधर्नणयु न तंत्र का प्रावधान ककया जाए। समितत यह भी चाहती है कक विचध िंत्रालय भविष्य िें भी संशोधन के मलए आने िाले सभी अचधतनयिों िें शास्त त लवाने के िाध्यि से तनरापराधीकरण करते सिय शास्त त के न्य ायतनणयय न के मलए अपीलीय प्राचधकरण के साथ एक न्य ायतनणयय न तंत्र को शामिल करने के पहलू पर भी विचार ककया जाए। (मसफाररश संख्या 6)334 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 7. ससमर्त यह नोट करती है कक 11 अगधर्नयमों में, जबकक कारावास की सजा को हटा ददया गया है, जुमाुना या तो बरकरार रखा गया है या बढा ददया गया है। ससमर्त की सुववचाररत राय है कक जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 का उद्देश्य जीवन यापन और कारबार करने की सगु मता के सलए ववश्वास आधाररत शासन को बढाना है, और साथ ही साथ इसका आशय न्द्यायपासलका पर दबाव कम करने, अदालतों के बोझ को कम करने और कुशलता से न्द्याय देने में भी सहायता करना है। ससमर्त ने देखा कक जुमाुना और शाजस् त के बीच अतं र यह है कक जुमाुना एक अदालत द्वारा र्नधाुररत ककया जाता है और शाजस् त एक कायकु ारी प्रागधकरण द्वारा लगायी जाती है। इससलए, यह महसूस ककया गया कक जुमाुना को यथावत ् बनाए रखने से अनुपालन की जदटलता और मुकदमेबाजी कम नहीं हो जाएगी, जो ववधेयक के माध्यम से प्राप्त ककए जाने वाले उद्देश्य को र्नट िल कर देगा। इसमलए समितत यह मसफाररश करती है कक िुकदिेबाजी को बढने से रोकने के मलए जहां भी व् यिहाय य हो, कारािास की सजा को हटाने के साथ जुिायने की बजाय शास्त त लवायी जाए। (मसफाररश संख्या 7)vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 335 अध्याय-तीन जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 पर िडं -िार विचार विधेयक का िडं 2 उपबंध करता है कक – “2. अनुसूची के ततंभ (2) िें उस्ल्लखित संशोधनों को उसके ततंभ (5) िें उस्ल्लखित पररिाण और रीतत से एतद्द्िारा संशोचधत ककया जाता है।" चकूं क सामान्द्य प्रकृर्त के कर्तपय अपराधों को गैर-अपराधीकरण और युजक्तसंगत बनाने के प्राथसमक उद्देश्य के साथ 42 अगधर्नयसमर्तयों में समाववटट करने के सलए प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक की अनुसूची में र्नददुटट ककया गया है, अतः ससमर्त ने खंडों पर ववचार करने से पूव ु अनुसूची पर ववचार करने का र्नणयु सलया। इसे भी ध्यान में रखते हुए कक उक्त 42 अगधर्नसमयर्तयां भारत सरकार के 19 ववसभन्द्न मंत्रालयों/ववभागों द्वारा प्रशाससत की जा रही हैं, ससमर्त ने मंत्रालय-वार 42 अगधर्नयमों में प्रस्ताववत संशोधनों को समूहबद्ध करने का र्नणयु सलया और तदनुसार एक मंत्रालय/ववभाग ववशषे के अगधर्नयमों से संबंगधत संशोधनों पर एक-एक करके ववचार ककया। 3.2 अगधर्नयमों के मौजूदा उपबंध और लोक सभा में यथापुरःस्थावपत जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 द्वारा ववद्यमान उपबंधों में प्रस्ताववत संशोधनों पर पहले ही चचाु की जा चकु ी है और इसे अध्याय II में सारणीबद्ध रूप में ददखाया गया है। अतः, इस अध्याय में, संक्षक्षप्तता के सलए, यथापुर:स्थावपत ववधेयक में प्रस्ताववत कुछ संशोधनों में, सभी संशोगधत उपबंधों को पुन: उद्धृत करने के स्थान पर, जैसा कक वे ववधेयक में ददखाई देते हैं, केवल उन ववशषे धाराओं या उप-धाराओं या खडं ों को पुन: प्रस्तुत ककया गया है, जहां ससमर्त द्वारा संशोधन ककया गया है। 3.3 ववधेयक की अनुसूची में र्नददुटट 42 अगधर्नयमों में प्रस्ताववत संशोधनों पर ववचार करते हुए, ससमर्त ने प्रत्येक मामले में, मंत्रालयों द्वारा उनकी वैधता, व्यावहाररकता और अन्द्य पहलुओं की दृजटट से जांच के सलए मंत्रालयों द्वारा िीकिंग के दौरान प्रस्ताववत संशोधनों में उनके द्वारा सुझाए गए संशोधनों को ध्यान में रखा है। 3.4 संदभ ु की सुववधा के सलए, अनुसूची में र्नददुटट अगधर्नयमों में संशोधनों की संयुक्त ससमर्त द्वारा ककए गए ववचार को क्रमानुसार व्यवजस्थत ककया गया है, जैसा कक वे अनुसूची में ददखाई देते हैं।336 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अनुसूची पर विचार 1. प्रेस और पुततक रस्जतरीकरण अचधतनयि, 1867 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 1) 3.5 मंत्रालय ने संशोधनों पर खडं वार ववचार के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ यह र्नवेदन ककया: “महोदय, वपछली बैठक में एक ही संशोधन का प्रस्ताव था जो आणखर में सैक्शन 8 सी, सैक्शन 19 के का संशोधन ककया था। सबसे आणखरी प्रोवीजन पर संशोधन हुआ था। अर्ं तम भाग के अनुसार : वह से 10000 रु. से अनगधक दंड से दंडनीय होगा।” कमेटी ने बोला था कक ‘पर्नशबे ल ववद’ के बदले ‘लाएबल िॉर पेनलटी’ होगा। हमने यह संशोधन कर सलया है और कोई संशोधन प्रस्ताववत नहीं था।“ 3.6 मंत्रालय द्वारा ककए गए र्नवेदन को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त न े र्नणयु ककया की ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत र्नणयु ों को ववधेयक में समाववटट ककया जाए। 3.7 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध को तासलकाबद्ध रूप में दशाुया गया है: शीषकय लोक सभा िें यथापुर:तथावपत विधेयक समितत द्िारा अवं ीकृत संशोधनों को द्िारा अचधतनयि िें प्रततावित सिाविष्ट करने के उपरांत फॉिेट संशोधन प्रेस और पुस्तक (अ) धारा 8ग में,— (अ) धारा 8ग में,- रजजस्रीकरण xxx xxx xxx xxx xxx xxx अगधर्नयम, 12(3) इस धारा के अधीन 12(3) इस धारा के अधीन रजजस्रीकरण 1867 रजजस्रीकरण प्रमाणपत्र के र्नलंबन या प्रमाणपत्र के र्नलंबन या रद्द करने का रद्द करने का कोई आदेश, यथाजस्थर्त, कोई आदेश, यथाजस्थर्त, समाचारपत्र के समाचारपत्र के प्रकाशक या स्वामी को प्रकाशक या स्वामी को सुनवाई का सुनवाई का वसर ददए त्रबना नहीं ककया युस्क्तयुक्त अवसर ददए त्रबना नहीं ककया जाएगा। जाएगा। xxx xxx xxx xx xxx xxx 13 (घ) धारा 19ट के स्थान पर 13(घ) धारा 19ट के स्थान पर र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत ् :– अथाुत ् :–– – ‘‘19ट. धारा 19घ या धारा 19ङ के ‘‘19ट. धारा 19घ या धारा 19ङ के उललंघन के सलए शाजस्त—यदद ककसीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 337 समाचारपत्र का प्रकाशक— उललंघन के सलए शाजस्त—यदद ककसी समाचारपत्र का प्रकाशक— (क) धारा 19घ के खडं (ख) या धारा 19ङ के उपबंधों का अनुपालन करन े (क) धारा 19घ के खडं (ख) या धारा से इंकार करता है या उसकी उपेक्षा 19ङ के उपबंधों का अनुपालन करने से करता है ; या इंकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है (ख) ककसी समाचारपत्र से ; या संबंगधत ककन्द्हीं ववसशजटटयों को धारा (ख) ककसी समाचारपत्र से संबंगधत 19घ के खडं (ख) के अनुसरण में ककन्द्हीं ववसशजटटयों को धारा 19घ के खडं समाचारपत्र में प्रकासशत करता है, (ख) के अनुसरण में समाचारपत्र में जजसके सम्या होने के बारे में उसके प्रकासशत करता है, जजसके सम्या होने के पास ववश्वास करने का कारण है, बारे में उसके पास ववश्वास करने का तो वह शाजस्त से, जो दस हजार रुपए कारण है, से अगधक का न हो, दंडनीय होगा । तो वह शाजस्त से, जो दस हजार रुपए से xxx xxx xxx अगधक का न हो, दायी होगा। xxx xxx xxx (मसफाररश संख्या 9) 3.8 एडवोकेट डीन कुररयाकोस द्वारा उनकी अनुपजस्थर्त में पेश ककए गए संशोधन को स्वीकार नहीं ककया गया क्योंकक उसका कोई औगचत्य नहीं था। 2. भारतीय डाकघर अचधतनयि, 1898 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 2) 3.9 ससमर्त ने यह देखा कक प्रस्ताववत संशोधनों पर डाक ववभाग द्वारा िीकिंग के दौरान, ससमर्त भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 में प्रस्ताववत संशोधनों पर ससद्धांत रूप में सहमत हुई। 3.10 डाक ववभाग ने र्नम्नवत ् बताया:- “महोदय, हमारा प्रस्ताव था कक पूरे चप्ै टर 10 इंडडयन पोस्ट ऑकिस एक्ट का 1898 जो पैनलटीज एंड प्रोसीजर को डील करता है, उसे ओसमट कर ददया जाए, मुयय रूप इस इससलए क्योंकक या तो338 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— वे अन्द्य र्नयमों अथवा उपबंधों से कवर होते हैं, या वे समय के साथ अप्रासंगगक और अप्रचसलत हो गए हैं।” 3.11 ससमर्त ने भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 में प्रस्ताववत संशोधनों पर चचाु की और ववभाग द्वारा ककए गए र्नवेदन को ध्यान में रखते हुए ववधेयक के क्रमांक 2 में प्रस्ताववत संशोधनों में कोई आशोधन न करने का र्नणयु सलया। 3. बायलर अचधतनयि, 1923 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं 3) 3.12 मंत्रालय ने र्नम्नसलणखत र्नवेदन ककया: “माननीय ससमर्त की इच्छा थी और डायरैक्शंस थे। हमने इन वप्रसंसपल सब मान ली हैं। केवल रेस्रोस्पेजक्टव को छोड कर हमने सारी बातें सलखी है।“ 3.13 मंत्रालय द्वारा ककए गए र्नवेदन को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त न े यह र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधन ववधेयक में शासमल ककए जाएं। 3.14 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध नीच े तासलकाबद्ध रूप में दशाुए गए हैं: शीषकय लोक सभा िें यथापुर:तथावपत समितत द्िारा अवं ीकृत संशोधनों को विधेयक द्िारा अचधतनयि िें सिाविष्ट करने के उपरांत फॉिेट प्रततावित संशोधन बायलर अगधर्नयम, (अ) धारा 22 में,— (अ) धारा 22 में,— 1923 (क) खडं (iii) में, ‘‘धारा (क) खडं (iii) में, ‘‘धारा 16’’ शब्दों और अकं ों के स्थान 16’’ शब्दों और अकं ों के स्थान पर ‘‘धारा 16 या’’ शब्द और पर ‘‘धारा 16 या’’ शब्द और अकं रखे जाएंगे ; अकं रखे जाएंगे ; (ख) खडं (iii) के पश्चात,् (ख) खडं (iii) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत खडं अतं :स्थावपत र्नम्नसलणखत खडं अतं :स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— ककया जाएगा, अथाुत:्— ‘‘(iv) ककसी बायलर ‘‘(iv) ककसी बायलर या बायलर घटक या बायलर घटक में हुई में हुई ककसी दघु टु ना को ररपोटु करनेvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 339 ककसी दघु टु ना को ररपोटु से, जब धारा 18 के अधीन ऐसा करने से, जब धारा 18 के करना अपेक्षक्षत हो,’’ ; अधीन ऐसा करना (ग) दीघय पंस्क्त िें ‘‘जुिायने से अपेक्षक्षत हो,’’ ; दंडनीय’’ शब्दों के तथान पर ‘‘शास्तत का दायी’’ शब्द रिे जाएंवे ; (आ) धारा 23 के स्थान पर, (आ) धारा 23 के स्थान पर, र्नम्नसलणखत धारा प्रर्तस्थावपत की र्नम्नसलणखत धारा प्रर्तस्थावपत की जाएगी, अथाुत:— जाएगी, अथाुत:— ‘‘23. बायलर के अवैध उपयोग के ‘‘23. बायलर के अवैध उपयोग के सलए शाजस्त— बायलर का कोई ऐसा सलए शाजस्त— बायलर का कोई ऐसा स्वामी जो— स्वामी जो— (अ) ऐसी दशा में, इस अगधर्नयम (अ) ऐसी दशा में, इस अगधर्नयम के के अधीन बायलर के उपयोग के अधीन बायलर के उपयोग के प्रमाणपत्र या अनंर्तम आदेश की प्रमाणपत्र या अनंर्तम आदेश की अपेक्षा की गई है, बायलर का या तो अपेक्षा की गई है, बायलर का या तो ककसी ऐसे प्रमाणपत्र या प्रवत्ृ त ककसी ऐसे प्रमाणपत्र या प्रवत्ृ त आदेश आदेश के त्रबना या अनुज्ञेय उच्च के त्रबना या अनुज्ञेय उच्च दबाव पर दबाव पर प्रयोग करता है; प्रयोग करता है ; या (आ) ककसी बायलर का प्रयोग करता (आ) ककसी बायलर का प्रयोग करता है या उसके प्रयोग की अनुमर्त देता है या उसके प्रयोग की अनुमर्त देता है, जो धारा 6 के खंड (ख) के है, जो धारा 6 के खडं (ख) के अधीन अधीन यथापेक्षक्षत ररपोटु ककए गए यथापेक्षक्षत ररपोटु ककए गए ऐसे ऐसे अतं रण के त्रबना एक राज्य से अतं रण के त्रबना एक राज्य से दसू रे दसू रे राज्य को अतं ररत ककया है ; राज्य को अतं ररत ककया है ; या (इ) धारा 7 की उपधारा (6) के (इ) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन यथापेक्षक्षत बायलर पर स्थायी अधीन यथापेक्षक्षत बायलर पर रूप से गचहनांककत करने के सलए इस स्थायी रूप से गचहनांककत करने के अगधर्नयम के अधीन बायलर को सलए इस अगधर्नयम के अधीन आबंदटत रजजस्टर संयया देने में बायलर को आबंदटत रजजस्टर संयया340 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— देने में असिल रहता है, असिल रहता है, शास्तत के सलए दायी होगा, जो एक ऐसे जुमाुने से दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और लाख रुपए तक का हो सकेगा और र्नरंतर उल्लंघन या असफलता की र्नरंतर अपराध की दशा में, दशा में, अर्तररक्त शास्तत से, जो अर्तररक्त जुमाुने स,े जो प्रत्येक ददन प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान के सलए, जजसके दौरान ऐसा अपराध ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी जारी रहता है, एक हजार रुपए तक रहता है, एक हजार रुपए तक का हो का हो सकेगा ।’’; सकेगा ।’’; xxx xxx xxx xxx xxx xxx (मसफाररश संख्या 10) (ई) धारा 25 िें, उपधारा (9) िें, ‘‘जुिायने से दंडनीय’’ शब्दों के तथान पर ‘‘शास्तत से दंडनीय’’ शब्द रिा जाएवा । (मसफाररश संख् या 99) (उ) धारा 26 के पश्चात,् तनम्नमलखित धाराएं अतं :तथावपत की जाएंवी, अथायत ् :— ‘‘26क. न्यायतनणयय न—(9) यथास्तथतत, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन धारा 22, धारा 23, धारा 25 की उपधारा (9) और धारा 30 के अधीन शास्ततयों को अिधाररत के प्रयोजन से, यथास्तथतत, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्िारा विाहत रीतत िें जांच करने के मलए या शास्तत अचधरोवपत करने के मलए न्यायतनणाययक अचधकारी की अचधकाररता रिने िाले, यथास्तथतत,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 341 स्जला िस्जतरेट या अततररक्त स्जला िस्जतरेट को प्राचधकृत कर सकेवा । (2) न्यायतनणाययक अचधकारी सिन कर सकेवा और िािले के तथ्य और पररस्तथततयों से अिवत ककसी व्यस्क्त को सायय देने के मलए या कोई दततािेज प्रततुत करने के मलए हास्जर करा सकेवा, जो न्यायतनणाययक अचधकारी की राय िें जांच की विषय- िततु के मलए उपयोवी या सुसंवत हो, और याद ऐसी जांच के पश्चात ् िह संतुष्ट है कक संबंचधत व्यस्क्त धारा 22, धारा 23, धारा 25 की उपधारा (9) और धारा 30 के उपबंधों का अनुपालन करने िें असफल रहा है, िह शास्तत अचधरोवपत कर सकेवा : परंतु ऐसी कोई शास्तत संबंचधत व्यस्क्त को सुने जाने का युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान ककए बबना अचधरोवपत नहीं की जाएवी । 26ि. अपील—(9) जो कोई न्यायतनणयय न अचधकारी द्िारा धारा 26क के अधीन पाररत ककसी आदेश से व्यचथत है, यथास्तथतत, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सचचि के रैंक से अतनम्न पंस्क्त के ककसी अचधकारी को, स्जसे इस तनमित्त उस सरकार या प्रशासन द्िारा विशषे रूप से प्राचधकृत ककया वया है, आदेश की प्रास्प्त की तारीि से साठ ादन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीतत िें, जो, यथास्तथतत, राज्य342 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सरकार या केंद्रीय सरकार द्िारा विाहत ककया जाए, अपील प्रततुत कर सकेवा । (2) ककसी अपील को साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् ग्रहण ककया जा सकेवा, याद अपीलाथी अपील प्राचधकारी का यह सिाधान करा देता है कक उस अिचध के भीतर अपील प्रततुत न करन े के उसके पास पयायप्त कारण थे । (3) अपील प्राचधकारी अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अिसर प्रदान करने के पश्चात ् ऐसा आदेश कर सकेवा, जो िह ठीक सिझ े । (2) उपधारा (9) के अधीन ककसी अपील का तनपटारा अपील प्रततुत करने की तारीि स े साठ ादन के भीतर ककया जाएवा ।’’ (मसफाररश संख् या 92) (ऊ) धारा 27 िें, ‘‘प्रेमसडेंसी िस्जतरेट या’’ शब्दों का लोप ककया जाएवा । (ऋ) धारा 28 क की उपधारा (9क) के िडं (व) के पश्चात ् तनम्नमलखित िडं अतं :तथावपत ककए जाएंवे, अथायत:्-- ‘‘(वक) धारा 26क की उपधारा (9) के अधीन जांच करने और शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत ; (वि) धारा 26ि की उपधारा (9) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीतत ;’’। (मसफाररश संख् या 93)vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 343 (ए) धारा 21 की उपधारा (9) के िडं (ज) के पश्चात ् तनम्नमलखित िडं अतं :तथावपत ककए जाएंवे, अथायत ् :-- ‘‘(जक) धारा 26क की उपधारा (9) के अधीन जांच करने और शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत ; (जि) धारा 26ि की उपधारा (9) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीतत ;’’। (मसफाररश संख् या 92) (ऐ) धारा 30 िें,-- (एक) ‘‘प्रथि अपराध की दशा िें, जुिायने से’’ शब्दों के तथान पर, ‘‘प्रथि उल्लंघन की दशा िें, शास्तत का दायी’’ शब्द रिे जाएंवे ; (दो) ‘‘पश्चातिती अपराध की दशा िें, ऐसे जुिायने स’े’ शब्दों के तथान पर, ‘‘पश्चातिती उल्लंघन की दशा िें ऐसी शास्तत से’’ शब्द रिे जाएंवे । (मसफाररश संख् या 95) 2. भारतीय िन अचधतनयि, 1927 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि संख् या 2) 3.15 मंत्रालय ने संशोधनों पर खडं वार ववचार के दौरान अन्द्य बातों के साथ र्नम् नवत बताया : “हमारे चार एक्ट्स हैं, जजनमें 16 पीनल प्रोववजन्द्स में से 9 में डडकक्रसमनलाइजेशन का प्रस्ताव रखा था। माननीय ससमर्त ने 6 सुझाव ददए थे और हमने 6 सुझावों को एक्सेप्ट कर सलया है।” 3.16 मंत्रालय द्वारा बतायी गई बातों के मद्दने जर, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्त ाववत संशोधनों को ववधेयक में शासमल ककया जाएगा।344 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 3.17 तदनुसार, संयुक् त ससमर्त द्वारा यथा संशोगधत उपबंध तासलका रूप में र्नम् नवत दशाुया गया है शीषकय लोक सभा िें यथापुर:तथावपत समितत द्िारा अवं ीकृत संशोधनों को विधेयक द्िारा अचधतनयि िें सिाविष्ट करने के उपरांत फॉिेट प्रततावित संशोधन भारतीय िन अचधतनयि, (क) धारा 26 में, - (क) धारा 26 में, - 9127 (एक) उप-धारा (1) में, खण्ड उप-धारा (1) में, खण्ड (घ) और (घ) और (ङ) का लोप ककया ( ङ ) क ा ल ो प ककया जाएगा; जाएगा; उप-धारा (1) के पश्चात, (दो) उप-धारा (1) के पश्चात, र्नम्नसलणखत उप-धारा को र्नम्नसलणखत उप-धारा को शासमल ककया जाएगा, अथाुत:्- शासमल ककया जाएगा, “(1क) कोई भी व्यजक्त जो आरक्षक्षत अथाुत:्- वन में- “(1क) कोई भी व्यजक्त जो (क) अर्तचार करेगा या पशु चराएगा आरक्षक्षत वन में- या पशुओं को अर्तचार करन े देगा; धारा 68 के अधीन सशक्त (क) अर्तचार करेगा या पशु िन अचधकारी द्िारा िन को काररत चराएगा या पशुओं को यथािधाररत नुकसान के मलए ऐसे अर्तचार करने देगा; प्रततकर के अततररक्त शास्तत का दायी होवा, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेवा ; (मसफाररश संख् या 96) (ख) ककसी वक्षृ को गगराने या ककसी इमारती लकडी को काटने या घसीटने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान पहुंचाएगा धारा 68 के अधीन सशक्त िन अचधकारी द्िारा (ख) ककसी वक्षृ को गगराने या िन को काररत यथािधाररत नुकसान ककसी इमारती लकडी को के मलए ऐसे प्रततकर के अततररक्तvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 345 काटने या घसीटने में उपेक्षा शास्तत का दायी होवा, जो पांच द्वारा कोई नुकसान हजार रुपए तक का हो सकेवा पहुंचाएगा; वह वन को (मसफाररश संख् या 97) नुकसान पहुंचाने के कारण (ख) धारा 33 में, - ऐसे प्रर्तकर के अर्तररक्त, (एक) उपधारा (1) के खंड (ङ), खडं जजसका संदाय ककया जाना (च) और खडं (छ) का लोप ककया न्द्यायालय र्नददुटट करे, जाएगा ; जजसके सलए पांच सौ रुपए के जुमाुने का भुगतान करना होगा। (दो) उपधारा (1) के पश् चात, र्नम् नसलणखत उपधारा अंत:स्थ ावपत की जाएगी, अथाुत:- (ख) धारा 33 में, - “(1क) कोई व्य जक्त जो, एक (एक) उपधारा (1) के खंड संरक्षक्षत िन िें – (ङ), खडं (च) और खडं (छ) का लोप ककया जाएगा ; (क) धारा 30 के अधीन ऐसा कोई (दो) उपधारा (1) के पश् चात, वक्षृ जो अपने द्वारा जलाई गई र्नम् नसलणखत उपधारा ककसी आग को जलता छोड देगा अतं :स्थ ावपत की जाएगी, चाहे वह वक्षृ खडा हो, गगर गया अथाुत:- हो,या गगराया गया हो या ककसी “(1क) कोई व्य जक्त जो संरक्षक्षत वन का बंद प्रभाग हो; र्नम् नसलणखत में से कोई (ख) ककसी वक्षृ को इस प्रकार अपराध काररत करता है, गगराएगा या ककसी इमारती लकडी अथाुत :- को इस प्रकार खींचगे ा कक (क) धारा 30 के अधीन ऐसा यथापूवोक्त रूप में आरक्षक्षत ककसी कोई वक्षृ जो अपने द्वारा वक्षृ को नुकसान पहुंचता है; जलाई गई ककसी आग को जलता छोड देगा चाहे वह वक्षृ संशोधन का लोप ककया वया खडा हो, गगर गया हो,या गगराया गया हो या ककसी धारा 68 के अधीन सशक्त िन संरक्षक्षत वन का बंद प्रभाग346 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— हो; अचधकारी द्िारा िन को काररत (ख) ककसी वक्षृ को इस प्रकार यथािधाररत नुकसान के मलए ऐसे गगराएगा या ककसी इमारती प्रततकर के अततररक्त शास्तत का लकडी को इस प्रकार खींचगे ा दायी होवा, जो पांच हजार रुपए तक कक यथापूवोक्त रूप में का हो सकेवी आरक्षक्षत ककसी वक्षृ को नुकसान पहुंचता है; (मसफाररश संख् या 98) (व) धारा 68 िें,-- (ग) पशुओं को ऐसे ककसी वक्षृ (एक) पाश्ि य शीष य के तथान पर, को नुकसान पहुंचाने देगा, तनम्नमलखित पाश्ि य शीष य रिा जाएवा, वह जुमाुने स,े जो पांच सौ अथायत ् :-- रुपए तक का हो सकेगा, ‘‘अपराधों का शिन और शास्ततयां दण्डनीय होगा। अचधरोवपत करने की शस्क्त’’ ; (दो) उपधारा (9) िें,-- (9) िडं (क) िें, ‘‘और’’ शब्द के तथान पर, ‘‘या’’ शब्द रिा जाएवा ; (2) िडं (क) के पश्चात ्तनम्नमलखित िडं अतं :तथावपत ककया जाएवा, अथायत ् :-- ‘‘(कक) धारा 26 की उपधारा (9क) और धारा 33 की उपधारा (9क) के उल्लंघन िें शास्तत या प्रततकर के रूप िें ककसी व्यस्क्त से धनरामश तिीकार करना ; और’’। (मसफाररश संख् या 91) 5. कृवष उपज (श्रेणीकरण और चचह्नांकन) अचधतनयि, 9137 िें प्रत तावित संशोधन (अनुसूची की क्रि संख् या 5) 3.18 ववभाग ने संशोधनों पर खडं वार ववचार के दौरान अन्द्य बातों के साथ र्नम् नवत बताया :vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 347 “कृवष ववभाग का जो एक्ट है कृवष उपज (श्रेणीकरण और गचहनांकन) अगधर्नयम, 1937, वपछली बैठक में संशोधन हेतु जो प्रस्ताव आया था, उसमें कमेटी की जो ररकमेंडेशन्द्स थीं, उनको ववभाग ने पूरा कर ददया है। बठै क के बाद 3 अमेंडमेंट्स प्रपोज ककए गए थे। कुल 4 अमेंडमेंट्स थे। सबकी सहमर्त से हमने उनको वैसे ही रखा है। ये 3 प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं तथा कमेटी ने अपनी जो राय दी थी, उसके अनुसार हमने संशोधन कर सलए हैं। पहला है काउंटर िीदटगं की पेनलटी, यह धारा 5 है, जालसाजी के सलए दंड। जुमाुना 8 लाख रुपये था। हमने इसे बढाकर 15 लाख रुपये कर ददया है क्योंकक इसका प्रभाव अगधक मजबूत है, जबकक अन्द्य उललंघनों में जुमाुना बहुत कम है। इससलए इसे बढाकर 15 लाख रुपये कर ददया गया है। अपील के प्रावधान में, जैसा कक सुझाव ददया गया था, 'संशोधन' शब्द को हटा ददया गया है। यह केवल पूव ु में पाररत आदेश की पुजटट या र्नरस्त कर रहा है। बेससकली सैक्शन 4, सैक्शन 5, सैक्शन 5A, सैक्शन 5बी था। सैक्शन 4 में कोई सजेशन नही ं था। इसे स्वीकार कर सलया गया। सैक्शन 5 में था – जालसाजी ग्रेड पदनाम गचहन के सलए जुमाुना। इसमें पहले इजम्प्रजनमेंट था – तीन साल से अगधक की कैद और पांच हजार रुपये से अगधक का जुमाुना। अब इसे बदल ददया गया है। इजम्प्रजनमेंट हटा ददया गया था। पेनलटी 8 लाख रुपये की थी, जो संशोधन था। किर, एक सुझाव ददया गया था। 8 लाख रुपये की पेनलटी को 15 लाख रुपये करने के सलए सजेशन आया था। इसे स्वीकार कर सलया गया है।'' 3.19 ववभाग द्वारा दी गई प्रस्तुर्तयों को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में शासमल ककया जा सकता है। 3.20 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध नीच े तासलकाबद्ध रूप में दशाुया गया है : शीषकय लोक सभा िें यथापुर:तथावपत विधेयक समितत द्िारा अवं ीकृत संशोधनों को द्िारा अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन सिाविष्ट करने के उपरांत फॉिेट कृवष उपज (अ) धारा 3 की उपधारा (2) में, (अ) धारा 3 की उपधारा (2) में, खडं (छ) (श्रेणीकरण खडं (छ) के पश्चात ् र्नम्नसलणखत खडं के पश्चात ् र्नम्नसलणखत खडं अतं :स्थावपत और अतं :स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत ् :— ककया जाएगा, अथाुत ् :— गचहनांकन) ‘‘(छक) धारा 5ग की उपधारा ‘‘(छक) धारा 5ग की उपधारा अगधर्नयम, (1) के अधीन शाजस्त अगधरोवपत (1) के अधीन जांच करना और 1937 करने के सलए जांच करना ; शाजस्त अगधरोवपत करना ; (छख) धारा 5घ की उपधारा (छख) धारा 5घ की उपधारा (1)348 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (1) के अधीन अपील करना ।’’; के अधीन अपील करना ।’’; (मसफाररश सं. 20) (आ) धारा 4 में, ‘‘कारावास से, जो (आ) धारा 4 में, ‘‘कारावास से अगधक से अगधक छह मास तक का हो दंडनीय, जो अगधक से अगधक छह माह सकेगा और जुमाुने से, जो अगधक से तक का हो सकेगा और जुमाुने से, जो अगधक पांच हजार रुपए तक का हो अगधक से अगधक पांच हजार रुपए तक का सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘पांच लाख हो सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘शाजस्त रुपए की शाजस्त से’’ शब्द रखे जाएंगे । का दायी होवा, जो पांच लाख रुपए से अचधक का नहीं होवा’’ शब्द रखे जाएंगे । (मसफाररश सं. 29) (इ) धारा 5 में, ‘‘कारावास से, जो (इ) धारा 5 में, ‘‘कारावास से दंडनीय, जो अगधक से अगधक तीन वष ु तक का हो अगधक से अगधक तीन वष ु तक का हो सकेगा और जुमाुने से, जो अगधक से सकेगा और जुमाुने स,े जो अगधक से अगधक पांच हजार रुपए तक का हो अगधक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘आठ सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘शाजस्त का लाख रुपए की शाजस्त से’’ शब्द रखे दायी होवा, जो पंद्रह लाख रुपए से अचधक जाएंगे । का नहीं होवा’’ शब्द रखे जाएंगे। (मसफाररश सं. 22) (ई) धारा 5क में, ‘‘कारावास स,े जो (ई) धारा 5क में, ‘‘कारावास से दंडनीय, अगधक से अगधक छह मास तक का हो जो अगधक से अगधक छह मास तक का हो सकेगा और जुमाुने से, जो अगधक से सकेगा और जुमाुने स,े जो अगधक से अगधक पांच हजार रुपए तक का हो अगधक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘तीन लाख सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘शाजस्त का रुपए की शाजस्त से’’ शब्द रखे जाएंगे । दायी होवा, जो तीन लाख रुपए से अचधक का नहीं होवा’’ शब्द रखे जाएंगे । (मसफाररश सं. 23) (उ) धारा 5ख की उपधारा (4) में, (उ) धारा 5ख की उपधारा (4) में, ‘‘कारावास से जो अगधक से अगधक छह ‘‘कारावास से, जो अगधक से अगधक छह मास तक का हो सकेगा और जुमाुने स,े मास तक का हो सकेगा और जुमाुने से, जो अगधक से अगधक पांच हजार रुपए जो अगधक से अगधक पांच हजार रुपए तक तक का हो सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, का हो सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘पांच लाख रुपए की शाजस्त से’’ शब्द ‘‘शाजस्त का दायी होवा, जो पांच लाखvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 349 रखे जाएंगे । रुपए से अचधक का नहीं होगा’’ शब्द रखे जाएंगे । (मसफाररश सं. 22) (ऊ) धारा 5ग के स्थान पर (ऊ) धारा 5ग के स्थान पर र्नम्नसलणखत र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, धारा रखी जाएगी, अथाुत ् :— अथाुत:्— ‘‘5ग. न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी—(1) ‘‘5ग. न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी—(1) कें रीय केंरीय सरकार, धारा 4, धारा 5, धारा सरकार, धारा 4, धारा 5, धारा 5क और 5क और धारा 5ख के अधीन शाजस्तयों धारा 5ख के अधीन शाजस्तयां अगधरोवपत को अवधाररत करने के प्रयोजन से करने के प्रयोजन के सलए, भारत सरकार भारत सरकार के उप सगचव से अर्नम्न के उपसगचव या राज्य सरकार के उपसगचव पंजक्त के ककसी अगधकारी को या राज्य की पंजक्त से अर्नम्न ककसी अगधकारी को सरकार के उप सगचव से अर्नम्न पंजक्त ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए, जांच के ककसी अगधकारी को, जो ऐसी रीर्त करने और शास्तत अचधरोवपत करने के में, जो ववदहत की जाए और शाजस्त सलए न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी र्नयुक्त कर अगधरोवपत करने के सलए और ककसी सकेगी : जांच को करने के सलए न्द्यायर्नणाुयक परंतु केंरीय सरकार एक से अगधकारी र्नयुक्त कर सकेगी : अगधक न्द्यायर्नणाुयक अगधकाररयों परंतु केंरीय सरकार एक से अगधक की र्नयुजक्त कर सकेगी, जैसा न्द्यायर्नणाुयक अगधकाररयों की र्नयुजक्त अपेक्षक्षत हो । कर सकेगी, जैसा अपेक्षक्षत हो । (2) न्द्यायर्नणाुयक (2) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी अगधकारी समन कर सकेगा और समन कर सकेगा और ककसी व्यजक्त ककसी व्यजक्त को, जो साक्ष्य देने को, जो साक्ष्य देने के सलए या ककसी के सलए या ककसी दस्तावेज को दस्तावेज को प्रस्तुत करने के सलए प्रस्तुत करने के सलए मामले के मामले के त्यों और पररजस्थर्तयों से त्यों और पररजस्थर्तयों स े पररगचत हो, हाजजर करा सकेगा, जो पररगचत हो, हाजजर करा सकेगा, न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी की राय में जो न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी की जांच की ववषय-वस्तु के सलए उपयोगी राय में जांच की ववषय-वस्तु के हो या सुसंगत हो और यदद, ऐसी सलए उपयोगी हो या सुसंगत हो जांच पर वह संतुटट है कक संबद्ध और यदद, ऐसी जांच पर वह व्यजक्त धारा 4, धारा 5, धारा 5क संतुटट है कक संबद्ध व्यजक्त धारा और धारा 5ख के उपबंधों का 4, धारा 5, धारा 5क के उपबंधों अनुपालन करने में असिल रहा है,350 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— का अनुपालन करने में असिल तो वह शाजस्त अगधरोवपत कर सकेगा: रहा है, तो वह शाजस्त अगधरोवपत परंतु संबद्ध व्यजक्त को मामले में कर सकेगा : सुनवाई का युस्क्तयुक्त अवसर ददए त्रबना परंतु संबद्ध व्यजक्त को मामले ऐसी कोई शाजस्त अगधरोवपत नहीं की में सुनवाई का उगचत अवसर ददए जाएगी । त्रबना ऐसी कोई शाजस्त अगधरोवपत (मसफाररश सं. 25) नहीं की जाएगी । 5घ. अपील—(1) कोई व्यजक्त, जो धारा 5घ. अपील—(1) कोई व्यस्क्त, जो धारा 5ग के अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी 5ग के अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा पाररत ककए गए आदेश से द्वारा पाररत ककए गए आदेश से व्यगथत व्यगथत है, उस तारीख से तीस ददनों के है, कृवष ववपणन सलाहकार, भारत सरकार भीतर जब न्द्यायर्नणायु क अगधकारी को आदेश की प्रास्प्त की तारीख से तीस द्वारा ददए गए आदेश की प्रर्त पीडडत ददन के भीतर, ऐसी रीर्त में, जो ववदहत व्यजक्त को ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की की जाए, अपील कर सकेगा । जाए, प्राप्त हो जाती है, भारत सरकार के कृवष ववपणन सलाहकार के समक्ष अपील कर सकेगा । (2) कृवष ववपणन सलाहकार, पक्षकारों (2) ककसी अपील को तीस ादन की को अपील में सुनवाई का उगचत अवसर अिचध के अिसान के पश्चात ् ग्रहण ककया देने के पश्चात ् उसकी पुजटट करने, जा सकेवा, याद अपीलाथी कृवष विपणन उपांतररत करने या अपील ककए गए सलाहकार का यह सिाधान कर देता है कक आदेश को अपास्त करने का ऐसा आदेश उस अिचध के भीतर अपील न करने के पाररत कर सकेगा, जजसे वह ठीक उसके पास पयायप्त कारण थे । समझ े । (3) उपधारा (1) में र्नददुटट कृवष (3) कृवष ववपणन सलाहकार, अपील के ववपणन सलाहकार अपील िाइल करने पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान की तारीख से साठ ददनों के भीतर करने के पश्चात ् ऐसा आदेश पाररत कर अपील का र्नपटारा करेगा । सकेगा, जो वह ठीक समझ।े (2) उपधारा (1) में र्नददुटट कृवष ववपणन सलाहकार अपील िाइल करने की तारीख से साठ ददनों के भीतर अपील का र्नपटारा करेगा। (मसफाररश सं. 26)vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 351 5ङ. वसूली—इस अगधर्नयम में ककसी 5ङ. वसूली—इस अगधर्नयम में अतं ववटु ट बात के होते हुए भी, यथाजस्थर्त, धारा ककसी बात के होत े हुए भी, यथाजस्थर्त, 5ग के अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी धारा 5ग के अधीन न्द्यायर्नणाुयक द्वारा कोई शाजस्त अगधरोवपत की गई अगधकारी द्वारा यदद कोई शाजस्त है या धारा 5घ के अधीन कृवष ववपणन अगधरोवपत की गई है या धारा 5घ के सलाहकार द्वारा कोई आदेश पाररत अधीन कृवष ववपणन सलाहकार के आदेश ककया गया है, यदद रकम जमा नहीं की के अधीन, यदद रकम जमा नहीं की जाती जाती है, तो वह भ-ू राजस्व के बकाया है, तो वह भ-ू राजस्व के बकाया के रूप में के रूप में वसूल की जाएगी ।’’ वसूल की जाएगी ।’’ (मसफाररश सं. 27) 6. ओषचध और प्रसाधन सािग्री अचधतनयि, 1940 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 6) 3.21 ववभाग ने संशोधनों पर खडं -वार ववचार के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नवत बताया : “………हमने पूरा देख सलया है। इन्द्िैक्ट आपने वपछली मीदटगं में ही करना शुरू कर ददया था, तब हम लोगों ने आपस े अनुरोध ककया था कक आप ये हम पर छोड दीजजए, हम लोग कर लेंगे, तो अब कर सलया है। वही ददखा रहे हैं।” 3.23 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध नीच े तासलकाबद्ध रूप में दशाुया गया है : शीषकय लोक सभा िें यथापुर:तथावपत समितत द्िारा अवं ीकृत संशोधनों को विधेयक द्िारा अचधतनयि िें सिाविष्ट करने के उपरांत फॉिेट प्रततावित संशोधन ओषचध और प्रसाधन (अ) धारा 21 िें, ‘‘जुिायने स,े जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेवा, सािग्री अचधतनयि, दंडनीय होवा’’ शब्दों के तथान पर, 1940 ‘‘शास्तत का दायी होवा, जो एक लाि रुपए तक का हो सकेवा’’ शब्द रिे जाएंवे ; (मसफाररश सं. 28)352 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (अ) धारा 30 की उपधारा (2) (आ) धारा 30 की उपधारा (2) में, में, ‘‘कारावास से, जो दो वष ु तक ‘‘कारावास से, जो दो वष ु तक का हो का हो सकेगा या जुमाुने स,े जो सकेगा या जुमाुने से, जो दस हजार दस हजार रुपए से कम का नहीं रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों होगा या दोनों से’’ शब्दों के स्थान से’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘जुमाुने से, जो पर, ‘‘जुमाुने से, जो पांच लाख पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा’’ रुपए से कम का नहीं होगा’’ शब्द शब्द रखे जाएंगे ; रखे जाएंगे ; (इ) धारा 32ख की उपधारा (1) में, (आ) धारा 32ख की उपधारा ‘‘धारा 13 की उपधारा (1) के खडं (1) में, ‘‘धारा 13 की उपधारा (1) (ख)’’ शब्द, कोटठक, अकं और के खडं (ख)’’ शब्द, कोटठक, अकं अक्षरों के पश्चात ् ‘‘धारा 27 के खडं और अक्षरों के पश्चात ् ‘‘धारा 27 (घ) और धारा 27क के खडं (ii)’’ के खडं (घ) और धारा 27क के खडं शब्द, कोटठक, अकं और अक्षर (ii)’’ शब्द, कोटठक, अकं और अतं :स्थावपत ककए जाएंगे । अक्षर अतं :स्थावपत ककए जाएंगे । 3.24 एडवोकेट डीन कुररयाकोस, संसद सदस्य द्वारा पेश ककए गए संशोधन उनकी अनुपजस्थर्त में ससमर्त द्वारा स्वीकृत नहीं ककए गए क्योंकक उनका कोई औगचत्य नहीं था। 7. लोक ऋण अचधतनयि, 1944 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 7) 3.25 आगथकु काय ु ववभाग, ववत्त मंत्रालय ने ववधेयक में प्रस् ताववत संशोधन के बारे में बताया कक सावजु र्नक ऋण ववधेयक की धारा 27 का लोप यथा प्रस् ताववत रूप में स् वीकृत ककया जाए। 3.26 ससमर्त ववधेयक में प्रस् ताववत संशोधन से सहमत हुई।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 353 8. रबड़ अचधतनयि 9127 िें प्रत तावित संशोधन (अनुसूची की क्रि संख् या 8) 3.27 ववभाग ने संशोधनों पर खडं वार ववचारण के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ बताया: धारा 11 (3) और 26, के अतं गतु शाजस्तयों के न्द्यायर्नणयु न के प्रयोजनाथ ु कायपु ालक र्नदेशक, यथाजस्थर्त, बोड ु के सगचव या केंरीय सरकार द्वारा प्रागधकृत ककसी अन्द्य अगधकारी को ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए, संबंगधत व्यजक्त को सुने जाने का युजक्तयुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात ् जांच करने और शाजस्त अगधरोवपत करने के सलए न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी र्नयुक्त करेगा। (2) जो कोई न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के आदेश से व्यगथत होगा वह कायपु ालक र्नदेशक को ऐसे आदेश की प्राजप्त की तारीख से के ...... भीतर अपील कर सकेगा। हमने कारावास को हटा ददया है।” 3.28 ववभाग द्वारा ककए गए र्नवेदन के दृजटटगत ससमर्त ने र्नणयु सलया कक उसके द्वारा प्रस् ताववत संशोधन ववधेयक ने शासमल ककए जाए। 3.29 तद्नुसार संयुक्त ससमर्त द्वारा यथा संशोगधत उपबंध र्नम् नवत सारणी रूप में दशाुये गए है: शीषकय लोक सभा िें यथापरु :तथावपत समितत द्िारा अवं ीकृत सशं ोधनों को विधेयक द्िारा अचधतनयि िें सिाविष्ट करने के उपरांत फॉिेट प्रततावित सशं ोधन रबड अगधर्नयम 1947 xxx xxx xxx xxx xxx xxx (इ) धारा 25 की उपधारा (2) के िंड (xxiii) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अतं :तथावपत ककए जाएंव,े अथायत ् :-- ‘‘(xxiiiअ) धारा 26आ की उपधारा (9) के अधीन शास्तत अचधरोवपत करन े की रीतत ; (xxiiiि) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रतततु करन े का प्ररूप और रीतत;’’। (मसफाररश सख्ं या 21)354 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (ई) धारा 26 की उपधारा (1) के अतं में, ‘‘कारावास स,े जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने स,े जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों स,े दंडनीय होगा’’ शब्दों के स्थान पर ‘‘शाजस्त स,े जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा’’ शब्द रखे जाएंगे। (उ) धारा 26अ के पश्चात ् तनम्नमलखित धारा अतं :तथावपत की जाएवी, अथायत ् :-- (इ) धारा 26 की उपधारा (1) के ‘‘26आ. शास्ततयों का न्यायतनणयय न--(9) अतं में, ‘‘कारावास स,े जजसकी धारा 99 की उपधारा (3) और धारा 26 अवगध एक वष ु तक की हो के अधीन शास्ततयों के न्यायतनणयय न के प्रयोजनों के मलए कायपय ालक तनदेशक, सकेगी या जुमाुने स,े जो पांच यथास्तथतत, बोड य के सचचि या केंद्रीय हजार रुपए तक का हो सकेगा सरकार द्िारा प्राचधकृत ककसी अन्य अथवा दोनों स,े दंडनीय होगा’’ अचधकारी को ऐसी रीतत िें, जो विाहत शब्दों के स्थान पर ‘‘शाजस्त से, की जाए, सबं चं धत व्यस्क्त को सनु े जाने जो पचास हजार रुपए तक का का यस्ु क्तयक्ु त अिसर प्रदान करने के पश्चात ् जांच करने और शास्तत हो सकेगी, दायी होगा’’ शब्द अचधरोवपत करने के मलए न्यायतनणाययक रखे जाएंग े । अचधकारी तनयक्ु त करेवा । (2) न्यायतनणाययक अचधकारी के आदेश से व्यचथत व्यस्क्त कायपय ालक तनदेशक को ऐस े आदेश की प्रास्प्त की तारीि स े साठ ादन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीतत िें, जो विाहत ककया जाए, अपील कर सकेवा। (3) साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् कोई अपील ग्रहण की जा सकेवी याद अपीलाथी कायपय ालक तनदेशक का यह सिाधान कर देता है कक उस अिचध के भीतर अपील प्रतततु न करन े के उसके पास पयाप्य त कारण थे ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 355 (2) ककसी अपील का तब तक तनपटारा नहीं ककया जाएवा जब तक कक अपीलाथी को सनु े जाने का यस्ु क्तयक्ु त अिसर प्रदान नहीं कर ादया जाता है । (5) उपधारा (2) के अधीन ककसी अपील का उसे फाइल करने की तारीि से साठ ादन के भीतर तनपटारा ककया जाएवा । (6) उपधारा (9) के अधीन अचधरोवपत शास्तत की रकि, याद सदं त्त नहीं की जाती है, तो उसकी भ-ू राजति के बकाया के रूप िें िसलू की जाएवी।”। (मसफाररश सख्ं या 30) 3.30 एडवोकेट डीन कुररयाकोस संसद सदस् य द्वारा पेश कक गए संशोधन उनकी अनुपस् थर्त में ससमर्त द्वारा स् वीकृत नही ककए गए क् योंकक उनका कोई औगचत् य नहीं था। 9. भेषजी अचधतनयि, 1948 िें प्रत तावित संशोधन (अनुसूची की क्रि संख् या 1) 3.31 ववभाग ने संशोधनों पर खडं -वार ववचार के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नवत ् बताया: “कारावास जो तीन मास का हो सकेगा या जुमाुना जो दो लाख से अनगधक होगा या दोनों ........ उसे हमने इनकॉरपोरेट कर ददया है।” 3.32 ववभाग द्वारा ककए गए र्नवेदनों के दृजटटगत ससमर्त ने र्नणयु सलया कक उसके द्वारा प्रस् ताववत संशोधनों को ववधेयक ने शासमल ककए जाए। 3.33 तद्नुसार संयुक्त ससमर्त द्वारा यथा संशोगधत उपबंध र्नम् नवत सारणी रूप में दशाुये गए है: शीषकय लोक सभा िें यथापरु :तथावपत समितत द्िारा अवं ीकृत सशं ोधनों विधेयक द्िारा अचधतनयि िें को सिाविष्ट करने के उपरांत प्रततावित सशं ोधन फॉिेट भेषजी अचधतनयि, 1948 (अ) धारा 98 की उपधारा (2) के िंड (ज) के पश्चात ्356 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— तनम्नमलखित िंड अतं :तथावपत ककए जाएंव,े अथायत ् :-- “(जक) धारा 23क की उपधारा (9) के अधीन शास्तत अचधरोवपत करन े की रीतत ; (जि) धारा 23क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीतत ;। (मसफाररश सख्ं या 39) (आ) धारा 26क की उपधारा (3) में, ‘‘कारावास स,े जो छह मास (अ) धारा 26क की उपधारा (3) तक का हो सकेगा या जुमाुने से, में, ‘‘कारावास स,े जो छह मास जो एक हजार रुपए तक का हो तक का हो सकेगा या सकेगा या जुमाुने स,े जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों स,े ’’ शब्दों दोनों से दंडनीय होगा,’’ शब्दों के के स्थान पर ‘‘प्रथम दोषससवद्ध पर स्थान पर ‘‘शास्तत का दायी होवा जुमाुने से, जो एक लाख रुपए तक जो एक लाख रुपए तक का हो का हो सकेगा और ककसी सकेगी’’ शब्द प्रर्तस् थावपत ककए पश्चातवती दोषससवद्ध पर जुमाुने से, जाएंगे । जो दो लाख रुपए से अनगधक का (मसफाररश सख्ं या 32) हो सकेगा’’ शब्द रखे जाएंग े । (आ) धारा 41 में, उपधारा (इ) धारा 41 में, उपधारा (1) (1) के स्थान पर र्नम्नसलणखत के स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधारा उपधारा रखी जाएगी, अथाुत ् :— प्रर्तस् थावपत कक जाएगी, अथाुत:्— ‘‘(1) यदद कोई व्यजक्त, जजसका नाम राज्य के रजजस्टर में, उस ‘‘(1) यदद कोई व्यजक्त, समय दज ु नही ं है, यह दावा करता जजसका नाम राज्य के रजजस्टर में, है कक उसका नाम इस प्रकार स े उस समय दज ु नहीं है, मिथ्या रूप दज ु है या अपने नाम या पदनाम से यह दािा करता है कक उसका के सबं धं में ऐसे शब्दों या अक्षरों नाम इस प्रकार से दज ु है या अपने का प्रयोग करता है, जो यजु क्तयक्ु त नाम या पदनाम के सबं धं में ऐस े रूप से यह ददखाने के सलए शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करता प्रकजलपत है कक उसका नाम इस है, जो यजु क्तयक्ु त रूप से यहvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 357 प्रकार से दज ु है, तो वह प्रथम ददखाने के सलए प्रकजलपत है कक दोषससवद्ध पर जुमाुने स,े जो पचास उसका नाम इस प्रकार स े दज ु है, हजार रुपए तक का हो सकेगा और तो वह प्रथम दोषससवद्ध पर जुमाुन े ककसी पश्चातवती दोषससवद्ध पर स,े जो एक लाि रुपए तक का जुमाुने से, जो एक लाख रुपए हो सकेगा और ककसी तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा : पश्चातवती दोषससवद्ध पर कारािास से, जो तीन िास तक का हो सकेवा या जुमाुने स,े जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों स े दंडनीय होगा : परंत ु यह अपराध नही ं होगा कक व्यजक्त का नाम परंत ु यह प्रर्तवाद नहीं होगा कक ककसी अन्द्य राज्य के रजजस्टर व्यजक्त का नाम ककसी अन्द्य राज्य में दज ु है और यह कक दावा के रजजस्टर में दज ु है और यह कक करत े समय राज्य में दावा करत े समय राज्य में रजजस्रीकरण के सलए आवदेन रजजस्रीकरण के सलए आवदेन कर कर ददया गया ददया गया था ।’’। था ।’’। (मसफाररश सख्ं या 33) (इ) धारा 42 की उपधारा (2) (ई) धारा 42 की उपधारा (2) में, ‘‘कारावास स,े जजसकी अवगध में, ‘‘कारावास स,े जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी या छह मास तक की हो सकेगी या एक हजार रुपए के अनगधक के एक हजार रुपए के अनगधक के जुमाुने स,े या दोनों स,े ’’ शब्दों के जुमाुने स,े या दोनों स,े ’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘जुमाुने स,े जो एक स्थान पर, ‘‘कारावास से जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा और मास तक का हो सकेगा या जुमाुने पश्चातवती दोषससवद्ध पर जुमाुने से, से जो दो लाख रूपए तक का हो जो दो लाख रुपए से अनगधक का सकेगा या दोनों स’े’ शब्द हो सकेगा,’’ शब्द रखे जाएगं े । प्रर्तस् थावपत ककए जाएंग े । (उ) धारा 23 के पश्चात ् तनम्नमलखित धारा अतं :तथावपत की जाएवी, अथायत ् :--358 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— “23क शास्ततयों का न्यायतनणयय न—(9) धारा 26क के अधीन शास्ततयों के न्यायतनणयय न के प्रयोजन के मलए केंद्रीय सरकार उस राज्य पररषद् के अध्यक्ष को, जहां अचधकचथत उल्लघं न काररत ककया वया है, धारा 98 के अधीन यथाविाहत रीतत िें जांच करने और शास्तत अचधरोवपत करन े के मलए सबं चं धत व्यस्क्त को सनु े जाने का यस्ु क्तयक्ु त अिसर प्रदान करने के पश्चात ् प्राचधकृत करेवी । (2) न्यायतनणाययक अचधकारी के आदेश से व्यचथत कोई व्यस्क्त अध्यक्ष, केंद्रीय पररषद् को ऐसे आदेश की प्रास्प्त की तारीि स े पतैं ालीस ादन के भीतर धारा 98 के अधीन यथाविाहत प्ररूप और रीतत िें अपील कर सकेवा। (3) अध्यक्ष, केंद्रीय पररषद् पतैं ालीस ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् ककसी अपील को ग्रहण कर सकेवा याद उसका यह सिाधान हो जाता है कक अपीलाथी को उस अिचध के भीतर अपील फाइल न करने से पयायप्त कारण द्िारा तनिाररत ककया वया था । (2) ककसी अपील का तनपटारा अपीलाथी को सनु े जाने का यस्ु क्तयक्ु त अिसर प्रदान ककए बबना नहीं ककया जाएवा ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 359 (5) उपधारा (2) के अधीन ककसी अपील का तनपटारा फाइल करन े की तारीि से नब्बे ादन के भीतर ककया जाएवा । (6) उपधारा (9) के अधीन अचधरोवपत शास्तत की रकि, याद सदं त्त नहीं की जाती है तो उसकी िसलू ी भ-ू राजति के बकाया के रूप िें की जाएवी ।”। (मसफाररश सख्ं या 32) 90. उद्योव (विकास और वितनयिन) अचधतनयि, 1951 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची का क्रि संख् या 90) 3.34 ववभाग ने संशोधनों पर खडं वार ववचारण के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ बताया: “इसमें आपने यह र्नदेश ददया था कक ‘िाइन’ को ‘पैनाल टी’ कर देना चादहए। इसे हमन े मान सलया है। जैसा कक वपछला बार मैनें अनुरोध ककया था कक हमारे सामने परेशानी यह है कक हमारे पास इसमें पूरे देश में केवल तीन अगधकारी हैं। हमन े इसका यह तरीका र्नकाला है कक हम कलेक् टर-डीएम को इस की पावर दे रहे हैं। दसू री बात आपने यह व् यक् त की थी ऐसा न हो कक अपील सीधे हाईकोटु जाने लग जाए। अत: डडजस्रक् ट कोटु, एप्रोवप्रएट कोटु में कलेक् टर के ऑडरु की अपील का प्रावधान कर ददया गया है। डडजस्रक् ट कोटु में कलेक् टर के लेवल पर अपील चली जाएगी। हम लोगों ने दसू रा ऑल टरनेदटव यह सोचा कक हम पावर एसडीएम को और अपील कलेक् टर को करने का प्रावधान कर दें।” 3.35 ववभाग द्वारा ककए गए र्नवेदन को देखते हुए, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में शासमल ककया जा सकता है। 3.36 तद्नुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत प्रावधानों को तासलका के रूप में नीच े दशाुया गया है:360 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— शीषकय लोक सभा िें यथापुर:तथावपत विधेयक समितत द्िारा अंवीकृत सशं ोधनों को द्िारा अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन सिाविष्ट करने के उपरांत फॉिेट उद्योव (क) धारा 24 में, उपधारा (1) में, दीघ ु (क) धारा 24 की उपधारा (1) में, दीघ ु (विकास और पंजक्त के स्थान पर र्नम्नसलणखत दीघ ु पंजक्त के स्थान पर र्नम्नसलणखत दीघ ु पंजक्त राखी जाएगा, अथातु :्— वितनयिन) पंजक्त रखी जाएगी, अथाुत:्— अचधतनयि, " वह जुमाुने से दंडनीय होगा जो पच्चीस 9159 ‘‘वह शास्तत का दायी होगा, जो पचीस लाख रुपये तक का हो सकता है।"। लाख रुपए तक का हो सकेगा ।’’ ( मसफाररश संख्या 35) (ख) धारा 24क का लोप ककया जाएगा। (ि) धारा 24क, के तथान पर तनम्नमलखित धाराए ं रिी जाएंवी, अथायत ् :-- “22क. न्यायतनणयय न—(9) केंद्रीय सरकार धारा 22 के अधीन शास्ततयों का अिधारण करने के प्रयोजनों के मलए अचधकाररता रिने िाले स्जला िस्जतरेट या अपर स्जला िस्जतरेट को यथा विाहत रीतत िें जांच करन े और शास्तत अचधरोवपत करन े के मलए न्यायतनणाययक अचधकारी होने के मलए प्राचधकृत करेवी। (2) न्यायतनणाययक अचधकारी सायय देने या ककसी दततािेज को प्रतततु करने के मलए, जो न्यायतनणाययक अचधकारी की राय िें जांच की विषय-ितत ु के मलए उपयोवी या ससु वं त है, के तथ्यों और पररस्तथततयों स े अिवत ककसी व्यस्क्त को सिझ कर सकेवा और उसकी उपस्तथतत को प्रित्ृ त कर सकेवा और याद ऐसी जांच पर उसकाvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 361 यह सिाधान हो जाता है कक सबं चं धत व्यस्क्त इस अचधतनयि के उपबधं ों का अनपु ालन करने िें असिथ य रहा है तो िह ऐसी शास्तत अचधरोवपत कर सकेवा, जो धारा 22 के उपबधं ों के अनसु ार ठीक सिझे: परंत ु ऐसी ककसी शास्तत को सबं चं धत व्यस्क्त को सनु े जाने का यस्ु क्तयक्ु त अिसर प्रदान ककए बबना अचधरोवपत नहीं ककया जाएवा । 22ि. अपील—(9) 22क के अधीन न्यायतनणाययक अचधकारी के द्िारा पाररत ककसी आदेश से व्यचथत व्यस्क्त भारत सरकार के सयं क्ु त सचचि के रैंक से अन्यनू ककसी अचधकारी को आदेश की प्रास्प्त की तारीि स े तीस ादन के भीतर ऐसे प्रारूप और रीतत िें, जो विाहत की जाए, अपील कर सकेवा। (2) तीस ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् ककसी अपील को ग्रहण ककया जा सकेवा याद अपीलाथी अपील प्राचधकारी का यह सिाधान कर देता है कक उस अिचध के भीतर अपील प्रतततु न करने के उसके पास पयायप्त कारण थे। (3) अपील प्राचधकारी अपील के पक्षकारों को सनु े जाने का अिसर प्रदान करने के पश्चात ् ऐसा आदेश पाररत करेवा, जो िह ठीक सिझे।362 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (2) उपधारा (9) के अधीन ककसी अपील का तनपटारा फाइल करन े की तारीि स े साठ ादन के भीतर ककया जाएवा। 22व. िसलू ी—इस अचधतनयि िें अतं विष्य ट ककसी बात के होत े हुए भी, धारा 22क के अधीन न्यायतनणाययक अचधकारी या धारा 22ि के अधीन अपील प्राचधकारी, यथास्तथतत, के ककसी आदेश द्िारा अचधरोवपत शास्तत को याद जिा नहीं ककया जाता है तो रकि की िसलू ी भ-ूराजति के बकाया के रूप िें की जाएवी ।”। (मसफाररश सख्ं या 36) (व) धारा 27 का लोप ककया जाएवा। ( मसफाररश सख्ं या 37) (घ) धारा 28 िें “अमभयोस्जत” शब्दों के तथान पर, “शास्तत अचधरोवपत” शब्द रि े जाएंव े । ( मसफाररश सख्ं या 38) (ड़) धारा 29 और 29क का लोप ककया जाएवा। (मसफाररश सख्ं या 31) (च) धारा 30 िें, - (i) उपधारा (2) के िंड (तत) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अतं :तथावपत ककएvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 363 जाएंव,े अथायत ् :-- “(ततक) धारा 22क की उपधारा (9) के अधीन शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत ; (तति) धारा 22ि की उपधारा (9) के अधीन अपील प्रतततु करने का रूप और रीतत ; (ii) उपधारा (3) िें, “दंडनीय” शब्द के तथान पर, “शास्तत का दायी” शब्द रिे जाएंवे ।”। (मसफाररश सख्ं या 20) 11. चलचचत्र अचधतनयि, 1952 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 11) 3.37 संशोधनों पर खण्ड-वार ववचार ककए जाने के दौरान मंत्रालय ने र्नम्नवत बताया:- “ससनेमैटोग्राि एक्ट में सेक्शन-14 और 15 है। सेक्शन-7 (1) में कोई चेंजेज नहीं थे। उसके जो प्रोवाइजोज हैं, उसमें भी कोई सजेशन सजेस्टेड नहीं थे।” 3.38 अगधकाररयों ने कहा कक मंत्रालय ने ससमर्त द्वारा सुझाए गए पररवतनु ों को स्वीकार कर सलया है। .39 इसके पश्चात,् ससमर्त ने ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों पर चचाु की और मंत्रालय के दृजटटकोण को स्वीकार करने का र्नणयु सलया और ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों में र्नम्नसलणखत संशोधन करने की ससिाररश की। शीषकय लोक सभा िें यथापरु :तथावपत विधेयक समितत द्िारा अवं ीकृत सशं ोधनों को द्िारा अचधतनयि िें प्रततावित सिाविष्ट करने के उपरांत फॉिेट सशं ोधन चलगचत्र अगधर्नयम, (अ) धारा 7 में,— (अ) धारा 7 में,— 1952 (i) उपधारा (1) के स्थान पर (i) उपधारा (1) के स्थान पर र्नम्नसलणखत र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, उपधारा अतं :स्थावपत की जाएगी, अथाुत ् :—364 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अथाुत ् :— (1) यदद कोई व्यजक्त,— (क) त्रबना ककसी ववगधपणू ु प्रागधकार के ‘‘(1) यदद कोई व्यजक्त,— (जजसको सात्रबत करने का भार ऐसे व्यजक्त (क) त्रबना ककसी ववगधपणू ु प्रागधकार के पर होगा) ककसी किलम में, उसके प्रमाणणत (जजसको सात्रबत करने का भार ऐस े ककए जान े के पश्चात ् ककसी भी रूप में व्यजक्त पर होगा) ककसी किलम में, िेरिार करता है या त्रबगाड सकता है, तो उसके प्रमाणणत ककए जान े के पश्चात ् वह ‘कारावास स,े जजसकी अवगध तीन वष ु ककसी भी रूप में िेरिार करता है या तक की हो सकेगी या जुमाुने से, जो दस त्रबगाड सकता है, तो वह ‘कारावास लाख रुपए स े कम का नहीं होगा या दोनों से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की से, दंडनीय होगा ; हो सकेगी या जुमाुने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, दंडनीय होगा ; (ख) ककसी किलम को ककसी स्थान पर प्रदसशतु करता है या प्रदसशतु करने की (ख) ककसी किलम को ककसी स्थान पर अनमु र्त देता है— प्रदसशतु करता है या प्रदसशतु करने की अनमु र्त देता है— (i) जजसे बोड ु द्वारा प्रमाणणत नहीं ककया गया है ; या (ii) जजस,े जब प्रदसशतु ककया गया, बोड ु के (i) जजस े बोड ु द्वारा प्रमाणणत नही ं ववदहत गचहन द्वारा प्रदसशतु नहीं ककया ककया गया है ; या जाता है ; या (ii) जजस,े जब प्रदसशतु ककया गया, (iii) जजसे, बोड ु के गचहन द्वारा प्रदसशतु बोड ु के ववदहत गचहन द्वारा प्रदसशतु ककया जाता है, गचहन को र्नयत ककए जान े नहीं ककया जाता है ; या के पश्चात ् उसमें पररवतनु या त्रबगाड ददया (iii) जजसे, बोड ु के गचहन द्वारा गया है, प्रदसशतु ककया जाता है, गचहन को तो वह कारावास से, जो तीन वष ु तक की र्नयत ककए जाने के पश्चात ् उसमें अवगध का हो सकेगा या जुमाुने से, जो दस पररवतनु या त्रबगाड ददया गया है, लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों स,े तो वह कारावास से, जो तीन वष ु तक दंडनीय होगा और अपराध जारी रहने की की अवगध का हो सकेगा या जुमाुन े स्तथतत िें अर्तररक्त जुमानु े से, जो प्रत्येक से, जो दस लाख रुपए तक का हो ददन के सलए, जजसके दौरान अपराध जारी सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा; अर्तररक्त जुमाुने स,े जो प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का होvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 365 सकेगा ; (ग) खंड (क) या खंड (ख) के उपबधं ों के उललघं न में कोई वीडडयो किलम ककसी स्थान में प्रदसशतु करता है या (ग) खंड (क) या खंड (ख) के उपबधं ों के प्रदसशतु करने की अनमु र्त देता है, तो उललघं न में कोई वीडडयो किलम ककसी स्थान वह कारावास से, जजसकी अवगध तीन में प्रदसशतु करता है या प्रदसशतु करने की वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने से, अनमु र्त देता है, तो वह कारावास स,े जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी या दोनों स,े दंडनीय होगा और या जुमाुने स,े जो दस लाख रुपए तक का अर्तररक्त जुमाुने स,े जो प्रत्येक ददन हो सकेगा या दोनों स,े दंडनीय होगा और के सलए, जजसके दौरान अपराध जारी अपराध जारी रहने की स्तथतत िें अर्तररक्त रहता है, एक लाख रुपए तक का हो जुमाुने स,े जो प्रत्येक ददन के सलए, जजसके सकेगा, दंडनीय होगा ; दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ; xxx xxx xxx xxx xxx xxx (ii) उपधारा (3) के पश्चात ् र्नम्नसलणखत उपधारा अतं :स्थावपत की जाएगी, अथाुत ् : — “(4) उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) (ii) उपधारा (3) के पश्चात ् या धारा 92 के अधीन अगधरोवपत ककसी र्नम्नसलणखत उपधारा अतं :स्थावपत की शाजस्त से व्यगथत कोई व्यस्क्त ऐसी अिचध जाएगी, अथाुत ् : — के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीतत में, जो ‘‘(4) उपधारा (1) के खंड (घ) स े खंड ववदहत की जाए, ऐसे अपील प्रागधकारी को (च) के अधीन अगधरोवपत ककसी अपील कर सकेगा ।’’। शाजस्त से पीडडत कोई व्यजक्त ऐसी (ससिाररश स.ं 41) रीर्त में और ऐसे अपील प्रागधकारी को, जो ववदहत ककया जाए, अपील कर सकेगा ।’’। (आ) धारा 8 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात ् र्नम्नसलणखत खंड366 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अतं :स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत ् :— ‘‘(गक) प्रागधकृत अगधकारी और धारा (आ) धारा 8 की उपधारा (2) में खंड (ग) 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड के पश्चात ् र्नम्नसलणखत खंड अतं :स्थावपत (च) के र्नबधं नों में उसके द्वारा ककया जाएगा, अथाुत ् :— उद्गहृ ीत शाजस्त की रीर्त ; ‘‘(गक) प्रागधकृत अगधकारी और धारा 7 की (गख) अपील करने की रीर्त और धारा उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) के 7 की उपधारा (4) के अधीन अपील र्नबधं नों में उसके द्वारा उद्गहृ ीत शाजस्त प्रागधकारी;’’। की रीर्त ; (गख) अपील करने की अिचध, प्ररूप, और (इ) धारा 14 में ‘‘एक हजार रुपए रीर्त और धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन और अपराध जारी रहने की दशा में अपील प्रागधकारी;’’। अर्तररक्त जुमाुने स,े जो प्रत्येक ददन (मसफाररश स.ं 42) के सलए जजसके दौरान अपराध जारी (इ) धारा 14 में ‘‘जुिायने से, जो एक हजार रहता है, एक हजार रुपए तक का हो रुपए तक का हो सकेवा, दंडनीय और सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘एक अपराध जारी रहने की दशा में और जुमाुने लाख रुपए और अपराध जारी रहने की से, जो प्रत्येक ददन के सलए जजसके दौरान दशा में, अर्तररक्त जुमाुन े स,े प्रत्येक अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए तक का ददन के सलए, जजसके दौरान अपराध हो सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘एक लाख जारी रहता है, दस हजार रुपए तक रुपए की शास्तत का दायी और लगातार का हो सकेगा’’ शब्द रखे जाएंगे । उल्लघं न की दशा में और शास्तत स,े जो प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान उल्लघं न जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा’’ शब्द रखे जाएंगे । (मसफाररश स.ं 43) (ई) धारा 95 के तथान पर तनम्नमलखित धारा रिी जाएवी, अथायत ् :-- ‘’15. अनज्ञु स्प्त िापस लेने या तनलबं बत करने की शस्क्त—(9) जहा ं अनज्ञु स्प्त धारक धारा 7 की उपधारा (9) के िंड (क) स े िंड (व) के अधीन ककसी अपराध के मलए दोषमसद्ध ठहराया वया है, तोvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 367 अनज्ञु स्प्त, अचधकारी द्िारा उसकी अनज्ञु स्प्त तनलबं बत की जा सकेवी । (2) जहां ककसी अनज्ञु स्प्त धारक पर धारा 7 की उपधारा (9) के िंड (घ) स े िंड (च) या धारा 92 के अधीन उल्लघं न के मलए शास्तत अचधरोवपत की वई है, तो उसकी अनज्ञु स्प्त, अनज्ञु स्प्त प्राचधकारी द्िारा तीस ादन से अनचधक की अिचध के मलए तनलबं बत की जा सकेवी : परंत ु तीन िष य की अिचध के दौरान तीन से अचधक उल्लघं नों की दशा िें, अनज्ञु स्प्त प्राचधकारी, लेिबद्ध ककए जाने िाले कारणों से अनज्ञु स्प्त को, आदेश द्िारा िापस ले सकेवा : परंत ु यह और कक इस धारा के अधीन कोई भी आदेश अनज्ञु स्प्त धारक को सनु िाई का यस्ु क्तयक्ु त अिसर ादए बबना नहीं ककया जाएवा।’’ (मसफाररश स.ं 44) 12. चाय अचधतनयि, 1953 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि संख्या 12) 3.40 ववभाग ने, अन्द्य बातों के साथ-साथ, र्नम्नवत ् बताया: “वपछली बैठक में ससमर्त द्वारा मागदु शनु के चार सेट र्नधाुररत ककए गए थे। मागदु शनु का पहला सेट यह था कक सभी चार अगधर्नयमों में, जहां हम उपबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर रहे हैं और शाजस्त लगा रहे हैं, एक अगधर्नणयु न तंत्र भी स्थावपत ककया जाना चादहए, जजसे हमने अब संशोगधत प्रारूप में प्रस्ताववत ककया है। चाय बोड ु अगधर्नयम के सलए, दो चीजें थीं। हमने पांच धाराओं को लोप करने का सुझाव ददया था जजसमें यह सुझाया गया था कक यह अन्द्य बोडों के समानांतर भी होना चादहए और हमें इस पर368 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— र्नणयु लेना चादहए कक क्या हम आदेश के उललंघन के सलए एक दांडडक उपबंध करना चाहते हैं और सवव्ु यापी खडं भी जो इसके अधीन बनाए गए र्नयमों के सलए दंडात्मक उपबंध की अनुमर्त देता है। यह सुझाव ददया गया था, और हमने र्नणयु सलया है कक चाय बोड ु के सलए जुमाुने और कारावास के उपबंध के बजाय शाजस्त के उपबंध के साथ उन उपबंधों को लाना बेहतर है। इससलए, हमने तदनुसार प्रस्ताव ककया है। अतं में, यह भी सुझाव ददया गया था कक यदद अगधर्नयम में कोई अन्द्य उपबंध हैं जहां कारावास के त्रबना जुमाुना है, जजसे छोड ददया गया है, तो उस जुमाुने को भी शाजस्त में बदलने पर ववचार ककया जाना चादहए। मसाला बोड ु अगधर्नयम में एक ऐसा उपबंध था जहां हमें लगा कक जुमाुना छोड ददया गया है। सम्या ररटनु और इस तरह की चीजों के सलए जुमाुने का उपबंध था। इसे भी अब शाजस्त में बदलने का प्रस्ताव ककया गया है। .....ये चार मागदु शीय सेट थे। हमने चारों को स्वीकार कर सलया है। तदनुसार, हमने संशोधनों का प्रस्ताव ककया है।” 3.41 ववभाग द्वारा ददए गए र्नवेदनों को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में शासमल ककया जा सकेगा। 3.42 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंधों को सारणीबद्ध रूप में नीच े दशाुया गया है: शीषकय लोक सभा िें यथापरु :तथावपत समितत द्िारा अवं ीकृत सशं ोधनों को सिाविष्ट विधेयक द्िारा अचधतनयि िें करने के उपरांत फॉिेट प्रततावित सशं ोधन चाय अचधतनयि, 1953 धारा 38 से 42 का लोप कर (अ) धारा 38 स े धारा 20 तक का लोप ककया ददया जाएगा। जाएगा । (मसफाररश सख्ं या. 45) (आ) धारा 29 की उपधारा (9) िें, ‘‘कारािास से स्जसकी अिचध छह िास तक की हो सकेवी, या जुिायने स,े जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेवा, या दोनों स,े दंडनीय होवा’’ शब्दों के तथान पर, ‘‘शास्तत का दायी होवा, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेवा’’ शब्द रि े जाएंवे ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 369 (मसफाररश सख्ं या 46) (इ) धारा 22 िें, ‘‘कारािास से, स्जसकी अिचध छह िास तक की हो सकेवी, या जुिायन े स,े जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेवा, या दोनों स,े तथा जारी रहने िाले उल्लघं न की दशा िें ऐसे अततररक्त जुिायने से, जो ऐस े प्रथि उल्लघं न के मलए दोषमसवद्ध के पश्चात ् ऐसे प्रत्येक ादन के मलए, स्जसके दौरान ऐसा उल्लघं न जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेवा, दंडनीय होवा’’ शब्दों के तथान पर, ‘‘शास्तत का दायी होवा, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेवा तथा पश्चातिती उल्लघं न के मलए, शास्तत से, जो एक लाि रुपए तक का हो सकेवा, दायी होवा’’ शब्द रि े जाएंवे । (मसफाररश सख्ं या 47) (ई) धारा 22 के पश्चात ् तनम्नमलखित धारा अतं :तथावपत की जाएवी, अथायत ् :-- “‘‘42क. शास्ततयों का न्यायतनणयय न- (9) धारा 29 की उपधारा (9) या धारा 22 के अधीन शास्ततयों के न्यायतनणयय न के प्रयोजनों के मलए, बोड य का उपाध्यक्ष, यथास्तथतत, बोड य के सचचि या केंद्रीय सरकार द्िारा प्राचधकृत कोई अन्य अचधकारी, सनु िाई का एक यस्ु क्तयक्ु त अिसर देन े के पश्चात,् ऐसी रीतत िें जो विाहत की जाए, जांच करने के मलए न्यायतनणाययक अचधकारी होवा । (2) न्यायतनणाययक अचधकारी के ककसी आदेश से व्यचथत कोई व्यस्क्त ऐसे आदेश की प्रास्प्त की तारीि स े साठ ादन की अिचध के भीतर370 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— बोड य के उपाध्यक्ष को ऐस े प्ररूप और रीतत िें जो विाहत ककया जाए, अपील कर सकेवा । (3) कोई अपील साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् तिीकार की जा सकेवी याद अपीलकताय उपाध्यक्ष का यह सिाधान करा देता है कक उसके पास उस अिचध के भीतर अपील न करने का पयायप्त कारण था । (2) ककसी भी अपील का तनपटारा तब तक नही ं ककया जाएवा जब तक कक अपीलकताय को सनु िाई का यस्ु क्तयक्ु त अिसर प्रदान नहीं कर ादया वया हो । (5) उपधारा (2) के अधीन ककसी अपील का, उसे फाइल करने की तारीि से साठ ादन के भीतर तनपटारा की जाएवी । (6) उपधारा (9) के अधीन अचधरोवपत शास्तत की रकि का, याद सदं ाय नहीं ककया जाता है तो उसे भ-ू राजति के बकाए के रूप िें िसलू ा जा सकेवा ।” (मसफाररश सख्ं या 48) (उ) धारा 21 की उपधारा (2) िें, िंड (भ) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अतं ःतथावपत ककए जाएंवे, अथायत ् :- “(भक) धारा 22क की उपधारा (9) के अधीन शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत; (भि) धारा 22क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीतत;। (मसफाररश स.ं 49)vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 371 3.43 एडवोकेट डीन कुररयाकोस, संसद सदस्य द्वारा पेश ककए गए संशोधन उनकी अनुपजस्थर्त में ससमर्त द्वारा स्वीकृत नहीं ककए गए क्योंकक उनका कोई औगचत्य नहीं था। 13. प्रततमलप्यचधकार अचधतनयि, 1957 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि संख्या 13) 3.44 उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग, वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्रस्ताववत संशोधन पर कहा कक ववधेयक में पेश की गई धारा 68 को स्वीकार ककया जाए। 3.45 ससमर्त ने ववभाग के दृजटटकोण को स्वीकार करने का र्नणयु सलया और ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधन पर सहमर्त व्यक्त की। 14. िाखणज्य पोत पररिहन अचधतनयि, 9158 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 92) 3.46 मंत्रालय ने अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नवत बताया:- “कमेटी के द्वारा गत सप्ताह में जो हमारी डडटेल एग्जासमनेशन हुई थी, वह मचन्द्े ट्स सशवपगं एक्ट, 1958 के प्रावधानों के बारे में था। दो प्रावधानों के अलावा, बाकी सभी में, कमेटी ने, जो हमन े डीक्रीसमनलाइजेशन का प्रस्ताव ददया था, उससे सहमर्त व्यक्त की थी। प्रावधानों में कमेटी की राय थी कक हम या तो इस को रीटेन करें, क्योंकक वह न्द्यूजक्लयर फ्यूएलड सशप्स के बारे में था, जो कक कािी गंभीर था। पहले हमने जो प्रोपोज ककया था, उसमें हमने इम्प्रीजन में टहटा कर पेनालटी की थी। कमेटी की यह राय थी कक या तो आप इस प्रावधान की गम्भीरता को देखते हुए इसे रीटेन कीजजए या किर अगर पेनालटी का प्रावधान करना है तो हमने जो पाूँच लाख रुपये का प्रस्ताव ककया था, उसे बढाकर दस लाख रुपये ककया जाए। ससमर्त की गत बैठक के पश्चात हमन े अपने मंत्रालय में इस पर पुनववचु ार ककया और दो प्रावधान, जो सीररयल नं. 108 (ङ) (क) और 108 (ङ) (ख) पर हैं, इस पर मंत्रालय ने यह र्नणयु सलया कक जो वतमु ान प्रावधान हैं, जजसमें इम्प्रीजनमेंट और िाइन हैं, उसी को हम लोग रीटेन करेंगे। कुल समलाकर अगर देखा जाए तो 43 प्रावधानों में से हमारे 21 प्रावधान अब डीक्रीसमनलाइज हो रहे हैं। पहले 23 थे। इन प्रावधानों की गंभीरता को देखते हुए अब हम वापस डीक्रीसमनलाइज नहीं करना चाहत े और इसको अब हम इम्प्रीजनमेंट और िाइन की श्रेणी में ही रखना चाहत े हैं। वपछली बार इन दोनों प्रावधानों के बारे में ससमर्त की राय थी।372 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— इसके अलावा, हमन े बाकी प्रावधानों में कोई पररवतनु नही ं ककया है, क्योंकक उसमें ससमर्त के द्वारा सहमर्त प्रकट की गयी थी।” 3.47 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत र्नवेदनों के दृजटटगत, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में शासमल ककया जाए। 3.48 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध नीच े तासलकाबद्ध रूप में दशाुए गए है: शीषकय लोक सभा िें यथापुर:तथावपत विधेयक द्िारा समितत द्िारा अवं ीकृत संशोधनों को अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन सिाविष्ट करने के उपरांत फॉिेट िाखणज्य (अ) धारा 436 में,— (अ) धारा 436 में,— पोत (क) उपधारा (2) की सारणी में, स्तंभ (1) के (क) उपधारा (2) की सारणी में, स्तंभ पररिहन अधीन उजललणखत क्रम संययांक के सामन,े (1) के अधीन उजललणखत क्रम संययांक अचधतनयि, स्तंभ (2) के अधीन अपराधों के संबंध में, स्तंभ के सामने, स्तंभ (2) के अधीन अपराधों 1958 3 के अधीन धाराओं से संबंगधत और स्तंभ 4 के के संबंध में, स्तंभ 3 के अधीन धाराओं अधीन शाजस्तयां यथा उपबंगधत रीर्त में क्रमश: से संबंगधत और स्तंभ 4 के अधीन प्रर्तस्थावपत की जाएंगी, अथाुत ्:— शाजस्तयां यथा उपबंगधत रीर्त में क्रमश: प्रर्तस्थावपत की जाएंगी, अथाुत ् :— X X X X X X X X X X X X X X X X X X क्र.सं. अपराध उस शाजस्त क्र.सं. अपराध उस शाजस्त अगधर्नयम अगधर्नयम की धारा, की धारा, जजसके जजसके अधीन अधीन अपराध अपराध का र्नदेश का र्नदेश है है 1 2 3 4 1 2 3 4 16 ‘‘शाजस्त 16 ‘‘शाजस्त से, जो से, जो दो लाख दो लाख रुपए तक रुपए तक का हो का हो सकेगा।’’ सकेगा’’vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 373 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 108(ख) मास्टर या स्वामी या असभकताु, ऐसी शाजस् त के सलए जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और पोत को भी र्नरुद्ध ककया जा सकेगा। 108ङ(क) ऐसी शाजस् त के सलए जो लोप ककया वया। पाूँच लाख रुपए तक की हो (मसफाररश सं. 50) सकेगी, और जलयान को भी र्नरुद्ध ककया जा सकेगा।374 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 108ङ(ख) ऐसी शाजस् त के लोप ककया वया सलए जो (मसफाररश सं. 59) पाूँच लाख रुपए तक की हो सकेगी, और जलयान को भी र्नरुद्ध ककया जा सकेगा। 109 ऐसे 109 ऐसे शाजस् त के शाजस् त सलए, जो के सलए, पांच जो पांच लाख लाख रुपए तक रुपए की हो तक की सकेगी। हो सकेगी। xxx xxx xxx xxx xxx xxx (4) उपधारा (3) में र्नददुटट प्रधान (4) जो कोई, उपधारा (3) में र्नददुटट प्रधान अगधकारी द्वारा ककए गए ककसी अगधकारी द्वारा ककए गए ककसी आदेश स े आदेश से व् यगथत हो, ऐसा आदेश प्राप् त व् यगथत हो, ऐसा आदेश प्राप् त होने की होने की तारीख से तीस ददवस की अवगध के भीतर महार्नदेशक को ऐसे तारीख से तीस ददवस की अवगध के भीतर प्ररूप और रीर्त में जो केन्द्र ीय सरकार महार्नदेशक को ऐसे प्ररूप और रीर्त में जो द्वारा ववदहत की जाए, अपील कर केन्द्र ीय सरकार द्वारा ववदहत की जाए, सके । अपील कर सके । (मसफाररश सं. 52) xxx xxx xxx xxx xxx xxxvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 375 (7) इस अचधतनयि िें अतं विष्य ट ककसी बात के होते हुए भी, यथास्तथतत, उपधारा (3) के अधीन िाखणस्ज्यक सिुद्री विभाव के प्रधान अचधकारी द्िारा या उपधारा (2) के अधीन िहातनदेशक के आदेश से अचधरोवपत शास्तत जिा नहीं की जाती है तो, रकि को भू- राजति के बकाया के रूप िें िसूला जाएवा ।”। xxx xxx xxx (मसफाररश सं. 53) 15. तनक्षेप बीिा और प्रत्यय वारंटी तनवि अचधतनयि, 9169 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 95) 3.49 ववभाग ने, अन्द्य बातों के साथ-साथ, र्नम्नवत बताया: “जो वपछली बैठक हुई थी, उसमें ससमर्त से हमें कुछ सुझाव समले थे। मौटे तौर पर चार बातें कही गई थी,ं जो अलग-अलग एक्ट्स में लागू होती हैं। एक बात यह कही गई थी कक जहां हम ने पेनलटी का प्रावधान डाला था, उसमें यह था कक अगर पेनलटी के सलए 60 ददन की बात की जाए तो दहयररगं के सलए उगचत समय ददया जाए और उसके बाद 60 ददन का समय पेनलटी के पेमेंट के सलए ददया है। जब हमने किर से एक्ट को पढा है तो हमारे दोनो दटसेस की बात है। हम आपके साथ धाराओं का अध्ययन करेंगे। एक नोदटस कारण बताओ नोदटस है जो प्रारंसभक उपधारा में है - कृपया कारण बताएं कक पने लटी क्यों नहीं लगाई जाए। दसू रा नोदटस वास्तव में िाइन भरने का नोदटस है। जो सेकण्ड नोदटस है और जो 60 ददन का समय ददया गया है, वह दसू रे नोदटस के संदभ ु में है। ऐसा नहीं है कक, जो पहले 6 तारीख की बैठक थी, उसमें यह शंका जादहर की गई थी कक पहले नोदटस के बाद ही हम एड्ज्युडडकेशन का टाइम नहीं देंगे, दहयररगं का टाइम नहीं देंगे और वहीं से 60 ददन की गणना शुरू कर देंगे। जब हमने उसको किर से पढा तो समझ में यह आया कक पहला नोदटस शोकॉज नोदटस है और दसू रा पे द पेनलटी नोदटस है। पे द पेनलटी नोदटस के बाद 60 ददन का समय है, उस संस्था को पेनलटी का भुगतान करने के सलए। वह डडमांड नोदटस है। ससमर्त के ववचार को रखते हुए यह कन्द्फ्यूजन किर न आए तो हमने जो सेकण्ड पे द पेनलटी नोदटस376 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— है, उसका जो प्रावधान है, उसमें हमने प्रीववयस नोदटस का सलकं कर ददया है। हमने कहा है कक वपछले नोदटस के प्रावधानों के अध्यधीन आपको कारण बताओ नोदटस जारी करना चादहए था, आपको दसू रे पक्ष को सुनना चादहए था और किर पेनलटी का र्नधाुरण करना चादहए था। हमने वह सलकं लगा ददया है।” 3.50 ववभाग द्वारा की गई प्रस्तुर्तयों के दृजटटगत, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में शासमल ककया जाए। 3.51 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंधों को तासलकाबद्ध रूप में नीच े दशाुया गया है: शीषकय लोक सभा िें यथापुर:तथावपत विधेयक समितत द्िारा अवं ीकृत संशोधनों को द्िारा अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन सिाविष्ट करने के उपरांत फॉिेट तनक्षेप बीिा और धारा 47 में, उपधारा (2) में,- धारा 47 में, उपधारा (2) के स्थान प्रत्यय वारंटी पर, तनम्नमलखित उपधाराएं रिी (i) "जुमाुना, जो दो हजार रुपये तक तनवि अचधतनयि, जाएंवी, अथायत:्— हो सकेगा, से दंडनीय" शब्दों के स्थान 9169 पर, "जुमाुना जो एक लाख पचास हजार “(2) याद कोई व्यस्क्त इस अचधतनयि रुपये तक हो सकेगा, के सलए दायी" के उपबंधों के अधीन कोई बही, िाता शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा; या अन्य दततािेज प्रततुत करने िें या कोई वििरण या सूचना प्रततुत करने िें असफल रहता है, तो िह प्रत्येक (ii) "जुमाुना, जो एक सौ रुपये तक हो ऐसी असफलता के संबंध िें शास्तत सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जुमाुना, का दायी होवा जो एक लाि पचास जो सात हजार पांच सौ रुपये तक हो हजार रुपए तक हो सकेवी, और सकेगा" शब्द प्रर्तस्थावपत ककए जाएंगे; असफलता के जारी रहन े की दशा िें, अततररक्त शास्तत, जो प्रत्येक ादन के (iii) उप-धारा (2) के पश्चात,् मलए स्जसके दौरान ऐसी पहली र्नम्नसलणखत उप-धारा अतं :स्थावपत की असफलता के पश्चात ् असफलता जारी जाएगी, अथाुत:्- रहती है, सात हजार पांच सौ रुपए,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 377 का दायी होवा। (मसफाररश सं. 52) 3) उपधारा (2) के अधीन शाजस्त न्द्यायर्नणीत करने के प्रयोजन के सलए र्नगम अपेक्षक्षत व्यजक्तयों पर कारण बताओ नोदटस तामील करेगा कक क्यों न नोदटस में ववर्नददुट ट रकम अगधरोवपत ककया जाए और ऐस े व्यजक्त को सुनवाई का भी युजक्तयुक्त अवसर "(3) उपधारा (2) के अधीन शाजस्त देगा। न्द्यायर्नणीत करने के प्रयोजन के सलए (4) इस धारा के अधीन र्नगम द्वारा र्नगम अपेक्षक्षत व्यजक्तयों पर कारण यदद कोई शाजस्त अगधरोवपत ककया जाता बताओ नोदटस तामील करेगा कक क्यों न है तो उस तारीख से, जजसको रकम की नोदटस में ववर्नददुट ट रकम अगधरोवपत मांगी गई र्नगम ककया जाए और ऐस े व्यजक्त को सुनवाई का भी युजक्तयक्ु त अवसर देगा। (4) इस धारा के अधीन र्नगम द्वारा यदद कोई शाजस्त अगधरोवपत ककया (4) इस धारा के अधीन र्नगम द्वारा जाता है तो उस तारीख से, जजसको यदद कोई शाजस्त अगधरोवपत ककया रकम की मांगी गई र्नगम द्वारा जाता है तो उस तारीख से, जजसको व्यजक्त पर जारी नोदटस से चौदह ददन रकम की मांगी गई र्नगम द्वारा की अवगध के भीतर संदाय ककया व्यजक्त पर जारी नोदटस से चौदह ददन जाएगा और ऐसी अवगध के भीतर रकम की अवगध के भीतर संदाय ककया का संदाय करने में ककसी व्यजक्त की जाएगा और ऐसी अवगध के भीतर असिल होने की दशा में ऐसे मूल रकम का संदाय करने में ककसी ससववल न्द्यायालय द्वारा जजसकी व्यजक्त की असिल होने की दशा में अगधकाररता में ऐसे व्यजक्त को जजस ऐस े मूल ससववल न्द्यायालय द्वारा जजसकी अगधकाररता में ऐसे व्यजक्त378 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्षेत्र में र्नवास करता है अवजस्थत है को जजस क्षेत्र में र्नवास करता है ककए गए र्नदेश पर उद्गहृ ीत ककया जा अवजस्थत है ककए गए आदेश या सकेगा: र्नदेश पर उद्गहृ ीत ककया जा सकेगा: परंतु यह कक ऐसे कोई र्नदेश जो परंतु यह कक ऐसे कोई आदेश या र्नगम द्वारा इस र्नसमत ककसी र्नदेश जो र्नगम द्वारा इस र्नसमत अगधकारी द्वारा न्द्यायालय के अलावा ककसी अगधकारी द्वारा न्द्यायालय के कोई आवेदन नहीं दे सकेगा। अलावा कोई आवेदन नहीं दे सकेगा। (5) ऐसे न्द्यायालय जो उपधारा (4) के (5) ऐसे न्द्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन र्नदेश देते हैं उस व्यजक्त द्वारा अधीन आदेश या र्नदेश देते हैं उस संदाय रकम ववर्नददुटट करने वाला व्यजक्त द्वारा संदाय रकम ववर्नददुटट प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसे प्रत्येक करने वाला प्रमाणपत्र जारी करेगा और प्रमाणपत्र में ऐसी रीर्त में जो ससववल ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्र में ऐसी रीर्त में वाद न्द्यायालय द्वारा डडक्री ककए गए जो ससववल वाद न्द्यायालय द्वारा थे।“ डडक्री ककए गए थे। (मसफाररश सं. 55) (6) ककसी न्यायालय िें ककसी उल्लंघन या व्यततक्रि के संबंध िें ककसी व्यस्क्त के विरुद्ध पररिाद फाइल नहीं ककया जाएवा स्जसके संबंध िें उपधारा (2) के अधीन तनवि द्िारा शास्तत अचधरोवपत की वई है। (7) जहां उपधारा (2) िें तनादयष्टvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 379 प्रकृतत के ककसी उल्लंघन या व्यततक्रि के संबंध िें ककसी न्यायालय िें ककसी व्यस्क्त के विरुद्ध पररिाद फाइल ककया वया है, तो उपधारा (2) के अधीन उस व्यस्क्त पर ककसी शास्तत को अचधरोवपत करने के मलए कोई कायिय ााहयां आरंभ नहीं की जाएंवी।” (मसफाररश सं. 56) 16. भांडावारण तनवि अचधतनयि, 9162 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 96) 3.52 खाद्य और सावजु र्नक ववतरण ववभाग, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय ने प्रस्ताववत संशोधन के संबंध में बताया कक ववधेयक में यथाप्रस्ताववत धारा 38 के लोप ककए जाने को स्वीकार ककया जाए। 3.53 ससमर्त ववधेयक में प्रस्ताववत धारा 38 का लोप ककए जाने पर सहमत हुई। 17. िाद्य तनवि अचधतनयि, 9162 िें प्रततावित सशं ोधन (अनुसूची की क्रि सं. 97) 3.54 खाद्य और सावजु र्नक ववतरण ववभाग, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय ने प्रस्ताववत संशोधन के संबंध में बताया कक ववधेयक में यथाप्रस्ताववत धारा 41 के लोप ककए जाने को स्वीकार ककया जाए। 3.55 ससमर्त ववधेयक में प्रस्ताववत धारा 41 का लोप ककए जाने पर सहमत हुई। 18. पेटेंट अचधतनयि, 9170 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 98)380 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 3.56 ववभाग ने र्नम्नवत ् बताया: - “सर, पेटेंट एक्ट में कमेटी की कुछ रेक्मेंडशे ंस थीं। हमने सारी एनालाइ़ की, हम सबने उन्द्हें स्वीकार ककया। उस दहसाब से हमने कुछ चेंजेज रेक्मेंड ककये हैं।…….” 3.56क संसद में यथा पुर:स्थावपत मूल जन ववश्वास ववधेयक में, पेटेंट अगधर्नयम, व्यापार गचहन अगधर्नयम, माल का भौगोसलक उपदशनु अगधर्नयम (रजजस्रीकरण और संरक्षण) के तहत शाजस्त के न्द्यायर्नणयु न का उपबंध प्रस्ताववत ककया गया था। एक अन्द्य सलणखत सूचना में, उद्योग और आंतररक व्यापार संवधनु ववभाग ने र्नम्नवत जानकारी दी: “………जन ववश्वास ववधेयक के दसू रे वाचन के दौरान, संयुक्त संसदीय ससमर्त ने अपीलीय तंत्र की आवश्यकता की ससिाररश की ताकक ककसी व्यजक्त को जो पेटेंट अगधर्नयम, व्यापार गचहन अगधर्नयम, माल का भौगोसलक उपदशनु (रजजस्रीकरण और संरक्षण) अगधर्नयम, जैसी भी जस्थर्त हो, के अन्द्तगतु शाजस्त का न्द्यायर्नणयु न करने वाले अगधकारी के र्नणयु से संतुटट नही ं है तो उसकी सशकायतों के समाधान के सलए एक िोरम उपलब्ध कराया जा सके। यह भी ससिाररश की गई थी कक शाजस्त की वसूली भू-राजस्व का बकाया मानते हुए की जानी चादहए। ……… ववभाग अपीलीय तंत्र को शुरू करन े की ससिाररश से सहमत है, हालांकक, यह बकाया शाजस्त को भ-ू राजस्व के बकाया के रूप में मानने के सुझाव स े सहमत नहीं है, क्योंकक पेटेंट अगधर्नयम, व्यापार गचहन अगधर्नयम, माल का भौगोसलक उपदशनु (रजजस्रीकरण और संरक्षण) अगधर्नयम के तहत प्रत्येक व्यजक्त, ववशषे रूप से अर्नवासी व्यजक्तयों/कंपर्नयों के सलए, जजस पर जुमाुना लगाया गया है, उसके पास अचल संपजत्त नहीं होगी। इससलए, जन ववश्वास ववधेयक में संशोधन अपराधों को ददवानी कायवु ाही बनाकर और व्यजक्त को पहले दंड का न्द्यार्नणयु न करने वाले प्रागधकरण के समक्ष और किर अपीलीय प्रागधकारी के समक्ष अपना मामला पेश करने का अवसर प्रदान करके पेटेंट अगधर्नयम, व्यापार गचहन अगधर्नयम, माल का भौगोसलक उपदशनु (रजजस्रीकरण और संरक्षण) अगधर्नयम के तहत के अपराधों का र्नरापरागधकरण करने की मांग करता है। हालांकक, यदद अवसरों का लाभ उठाने के बावजूद, कोई व्यजक्त दंड का भुगतान करन े से इनकार करता है, ववशषे कर जब ककसी व्यजक्त के पास अचल संपजत्त या पररसंपजत्त नहीं हो, जजसका उपयोग राजस्व वसूली अगधर्नयम के तहत शाजस्त की रासश की वसूली के सलए ककया जा सके, तो यह आवश्यक है कक उक्त वसूली न्द्यायलय के माध्यम स े की जाए। जो देय शाजस्त वसूलने के अर्तररक्त, जुमाुना या कारावास या दोनों भी लगा सकता है। यह सुर्नजश्चत करेगा कक प्रस्ताववत संशोधन अप्रभावी न रहे साथ ही देश के कानून का पालन नहीं करने वालों के सलए उपयुक्त र्नवारण की व्यवस्था करेगा।”vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 381 3.56ि ववभाग के र्नवेदनों को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक तीनों अगधर्नयमों, पेटेंट अगधर्नयम, व्यापार गचहन अगधर्नयम, माल का भौगोसलक उपदशनु रजजस्रीकरण ) (और संरक्षण अगधर्नयम में कुछ संशोधनों के साथ शाजस्त की वसूली हेत ु जुमाुना/कारावास के प्रावधान को बरकरार रखा जाए । 3.57 ससमर्त ने मंत्रालय के ववचारों को ध्यान में रखते हुए ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों में र्नम्नसलणखत संशोधनों की ससिाररश करने का र्नणयु सलया: शीषकय लोक सभा िें यथापुर:तथावपत विधेयक समितत द्िारा अवं ीकृत संशोधनों को द्िारा अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन सिाविष्ट करने के उपरांत फॉिेट पेटेंट अचधतनयि, (अ) धारा 120 में, वह जुमाुने से, जो (अ) धारा 120 में, वह जुमाुने से, जो 9170 एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, वह दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, वह ऐसे शाजस्त के रूप में, जो दस लाख ऐसे शाजस्त के रूप में, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी संदाय करने रुपए तक की हो सकेगी संदाय करन े का और र्नरं तर दावे की दशा में प्रथम का दायी होवा और र्नरं तर दावे की अवगध जो र्नरंतर दावा के पश्चात ् दशा में प्रथम अवगध जो र्नरंतर दावा प्रत्येक ददन के सलए एक हजार रुपए के पश्चात ् प्रत्येक ददन के सलए एक और शाजस्त शब्द रखे जाएंगे। हजार रुपए और शाजस्त शब्द रखे जाएंगे। (मसफाररश सं. 57) (आ) धारा 121 का लोप ककया जाएगा। (आ) धारा 121 का लोप ककया जाएगा। (इ) धारा 122 में,— (इ) धारा 122 में,— (i) उपधारा (1) में, दीघ ु पंजक्त के (i) उपधारा (1) में, दीघ ु पंजक्त के स्थान पर र्नम्नसलणखत दीघ ु पंजक्त रखी स्थान पर र्नम्नसलणखत दीघ ु पंजक्त जाएगी, अथाुत:्— रखी जाएगी, अथाुत:्—382 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— “वह जुमाुने से एक लाख रुपए तक का वह जुमाुने से एक लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के पर, वह ऐस े शाजस्त के रूप में जो एक स्थान पर, वह ऐसे शाजस्त के रूप में लाख रुपए तक का हो सकेगा संदाय जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा करने का और र्नरं तर इनकार की दशा संदाय करने का दायी होवा और में प्रथम अवगध जो र्नरंतर इनकार या र्नरं तर इनकार या असफलता की दशा असिलता के पश्चात ् प्रत्येक ददन के में प्रथम अवगध जो र्नरंतर इनकार या सलए एक हजार रुपए और शाजस्त शब्द असफलता के पश्चात ् प्रत्येक ददन के रखे जाएंगे;। सलए एक हजार रुपए और शाजस्त शब्द रखे जाएंगे ;। (ii) उपधारा 2 में वह कारावास से, जो (ii) उपधारा 2 में वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या छह मास तक का हो सकेगा या जुमाुने जुमाुने से, या दोनों से, दंडनीय होगा से, या दोनों से, दंडनीय होगा शब्दों के शब्दों के स्थान पर िह ऐसे व्यस्क्त स्थान पर वह शाजस्त से, जो पच्चीस के लेिा परीक्षक्षत िातों िें लाख रुपए से अन्द्यून नहीं होगी, यथासंवखणत कारबार के या िस्ृ त्त की दंडनीय होगा शब्द रखे जाएंगे। सकल प्रास्प्तयों के, यथास्तथतत, कुल विक्रय या आित य के आधा प्रततशत के बराबर रामश या पांच करोड़ रुपए के बराबर रामश, जो भी कि हो, शास्तत का दायी होवा शब्द रखे जाएंगे ।” (मसफाररश सं. 58) (ई) धारा 123 में, वह जुमाुने से जो (ई) धारा 123 में, वह जुमाुने से जो प्रथम अपराध की दशा में एक लाख प्रथम अपराध की दशा में एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय या पश्चातवती अपराध की दशा में, पांच या पश्चातवती अपराध की दशा में,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 383 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, होगा शब्दों के स्थान पर वह ऐसी दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर वह शाजस्त, जो पांच लाख रुपए तक की हो ऐसी शाजस्त, जो पांच लाख रुपए तक सकेगी, का और र्नरं तर व्यर्तक्रम की की हो सकेगी, का और र्नरं तर दशा में, प्रथम अवगध के पश्चात ् प्रत्येक व्यर्तक्रम की दशा में, प्रथम अवगध के ददन के सलए एक हजार रूपए की पश्चात ् प्रत्येक ददन के सलए एक अर्तररक् त शाजस् त, का दायी होगा शब्द हजार रूपए की अर्तररक् त शाजस् त, का रखे जाएंगे। दायी होगा शब्द रखे जाएंगे। (मसफाररश सं. 51) (उ) धारा 124 के पश्चात,् र्नम्नसलणखत (उ) धारा 124 के पश्चात,् धारा अतं : स्थावपत की जाएगी, र्नम्नसलणखत धाराए ं अतं : स्थावपत की अथाुत:्— जाएगी, अथाुत:्— “124क. शाजस्तयों का न्द्यायर्नणयु न- “124क. शाजस्तयों का न्द्यायर्नणयु न- (1) र्नयंत्रक, आदेश द्वारा, धारा 73 “124क. शाजस्तयों का न्द्यायर्नणाुयन, िें तनादयष्ट ककसी व्यस्क्त को जांच (1) र्नयंत्रक, आदेश द्वारा इस करने के मलए न्यायतनणयय न अचधकारी अगधर्नयम के उपबंधों के अधीन ऐसी के रूप िें प्राचधकृत करेवा तथा इस रीर्त में, जो ववदहत की जाए ककसी अचधतनयि के उपबंधों के अधीन ऐसी उललंघन या व्यर्तक्रम आरंभ करने रीतत िें, जो विाहत की जाए, संबंचधत वाले व्यजक्त पर शाजस्त अगधरोवपत व्यस्क्त को सुनिाई का युस्क्तयुक्त कर सकेगा। अिसर देने के पश्चात,् ऐसी रीतत िें (2) र्नयंत्रक, कोई शाजस्त अगधरोवपत जो विाहत की जाए, शास्तत करने से पहले उस व्यजक्त को जजसने अचधरोवपत कर सकेवा । व्यर्तक्रम ककया है, सुनवाई का 922ि. अपील- (9) धारा 922क के युजक्तयुक्त अवसर प्रदान करेगा। अधीन न्यायतनणयय न प्राचधकारी के (3) जहां कोई व्यजक्त, आदेश की आदेश से व्यचथत कोई व्यस्क्त384 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— प्राजप्त की तारीख से नब्बे ददन की अपीलीय प्राचधकारी को, आदेश की अवगध के भीतर उपधारा (1) के अधीन प्रास्प्त की तारीि से साठ ादन की ककए गए आदेश का अनुपालन करने अिचध के भीतर, अपील कर सकेवा में असिल रहता है तो ऐसे व्यजक्त जो न्यायतनणयय न अचधकारी से कि से कारावास से जो एक वष ु की अवगध कि एक रैंक ऊपर का अचधकारी तक का हो सकेगा या जुमाुने से, जो होवा, जैसा केंद्रीय सरकार द्िारा इस पच्चीस हजार रुपए से अन्द्यून होगा तनमित्त अचधसूचना द्िारा प्राचधकृत ककंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो ककया जाए। सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।। (2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीतत िें की जाएवी जो विाहत ककया जाए। (3) कोई अपील साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् तिीकार की जा सकेवी याद अपीलकताय अपीलीय प्राचधकारी का यह सिाधान कर देता है कक उसके पास उस अिचध के भीतर अपील न करने का पयायप्त कारण था। (2) ककसी भी अपील का तनपटारा तब तक नहीं ककया जाएवा जब तक कक अपीलकताय को सुनिाई का एक युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान नहीं कर ादया वया हो। (5) उपधारा (9) िें तनादयष्ट अपीलीय प्राचधकारी, अपील फाइल करने की तारीि से साठ ादन के भीतर अपीलvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 385 का तनपटारा करेवा। (6) इस अचधतनयि िें अतं विष्य ट ककसी बात के होते हुए भी, याद कोई व्यस्क्त, यथास्तथतत, धारा 922क के अधीन न्यायतनणयय न प्राचधकारी के आदेश या इस धारा के अधीन अपीलीय प्राचधकारी के आदेश का ऐसे आदेश से नब्बे ादन के भीतर अनुपालन करने िें असफल रहता है तो िह शास्तत के अततररक्त एक लाि रुपए के जुिायने या ऐसी अिचध के मलए जो एक िष य तक हो सकेवी, या दोनों से दंडनीय होवा।”। (ऊ) धारा 159 की उपधारा (2) के खंड (ऊ) धारा 159 की उपधारा (2) के (xiii) के पश् चात ् र्नम् नसलणखत खडं खडं (xiii) के पश् चात ् र्नम् नसलणखत अतं :स्थ ावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— खडं अतं :स्थ ावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— “(xiiiक) धारा 124क की उपधारा (1) के अधीन शाजस् त अगधरोवपत करने की “(xiiiक) धारा 124क की उपधारा (1) रीर्त;। के अधीन शाजस् त अगधरोवपत करने की रीर्त; “(xiiiि) धारा 922ि की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीतत;। (मसफाररश सं. 60)386 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 19. सािुाद्रक उत्पाद तनयायत विकास प्राचधकरण अचधतनयि, 1972 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 19) 3.58 ववभाग ने अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नवत ् बतायाः "ससमर्त ने वपछली बैठक में चार सुझाव ददए थे । पहला सुझाव था कक जहां भी हमने जुमाुने या कारावास के स्थन पर शाजस्त अगधरोवपत की है वहां अगधर्नणयु न तत्रं होना चादहए जो ववधेयक के भाग के रूप में र्नधाुररत हो । इन चारों अगधर्नयमों में ऐसा ककया गया है । हमन े तंत्र र्नधाुररत ककया है…… " 3.59 ववभाग द्वारा ककए गए र्नवेदनों को ध्यान में रखते हुए ससमर्त न े र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में अतं ववटु ट ककया जाए । 3.60 तद्नुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथा संशोगधत उपबंधों को र्नम्नवत ् तासलका के रूप में ददया गया हैः- विधेयक का नाि लोक सभा िें यथा परु ःतथावपत विधेयक िें समितत द्िारा तिीकृत सशं ोधनों को अचधतनयि िें प्रततावित सशं ोधन सिााहत करन े के पश्चात ् प्रारूप सािाु द्रक उत्पाद xxx xxx xxx xxx xxx xxx तनयायत विकास 24. प्रागधकरण के ककसी सदस्य या अगधकारी 24. प्रागधकरण के ककसी सदस्य या प्राचधकरण को उसके कतव्ु यों के र्नवहु न में बाधा डालन े अगधकारी को उसके कतव्ु यों के र्नवहु न अचधतनयि, 1972 और बदहयों और असभलखे ों को तयै ार करने में में बाधा डालने और बदहयों और वविलता के सलए दंड- कोई व्यजक्त:- असभलेखों को तयै ार करन े में वविलता के सलए दंड- कोई व्यजक्त:- (क) जो अध्यक्ष द्वारा सलणखत रूप स े प्रागधकृत ककसी सदस्य को या प्रागधकरण (क) जो अध्यक्ष द्वारा सलणखत रूप से द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत उसके ककसी प्रागधकृत ककसी सदस्य को या अन्द्य अगधकारी या कमचु ारी अथवा केन्द्रीय प्रागधकरण द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत सरकार या प्रागधकरण द्वारा इस र्नसमत्त उसके ककसी अन्द्य अगधकारी या प्रागधकृत ककसी अन्द्य व्यजक्त को इस कमचु ारी अथवा केन्द्रीय सरकार या अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन उस े प्रागधकरण द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत प्रदत्त शजक्तयों के प्रयोग में या उस पर ककसी अन्द्य व्यजक्त को इस अगधर्नयम अगधरोवपत कतव्ु यों के र्नवहु न में बाधा द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्तvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 387 डालेगा; वह कारावास से, जजसकी अवगध छह शजक्तयों के प्रयोग में या उस पर मास तक की हो सकेगी, या जुमाुने स,े जो अगधरोवपत कतव्ु यों के र्नवहु न में बाधा एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों डालेगा वह कारावास स,े जजसकी अवगध से, दण्डनीय होगा; अथवा छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों स,े दण्डनीय होगा; (ख) ककसी लखे ा-बही या अन्द्य असभलखे (ख) ककसी लखे ा-बही या अन्द्य असभलेख को, को, जो उसके र्नयत्रं ण या असभरक्षा में जो उसके र्नयत्रं ण या असभरक्षा में हो, इस हो, इस अगधर्नयम द्वारा या उसके अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन ऐसी अधीन ऐसी अपक्षे ा की जाने पर उस अपेक्षा की जाने पर उस बही या असभलेख बही या असभलेख को पशे करने में को पेश करने में असिल रहेगा, ऐसी शाजस्त असिल रहेगा, तो वह शाजस्त, जो दस के सदं ाय के सलए दायी होगा जो दस हजार हजार रुपये तक हो सकेगी, का दायी रुपय े तक हो सकेगी । होगा।388 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 25. अन्द् य शाजस् तया—ं जो कोई इस 25. अन्द् य शाजस् तया—ं जो कोई अगधर्नयम या उसके अधीन बनाए गए इस अगधर्नयम या उसके अधीन र्नयमों के उपबन्द् धों का, उन उपबन्द् धों के बनाए गए र्नयमों के उपबन्द् धों का, ससवाय जजनके उल लघं न के सलए दण् ड का उन उपबन्द् धों के ससवाय जजनके उपबन्द् ध धारा 20, 23 और 24 में ककया उल लघं न के सलए दण् ड का उपबन्द् ध गया है, उल लघं न करेगा या उल लघं न धारा 20, 23 और 24 में ककया करने का प्रयत् न करेगा या उल लघं न का गया है, उल लघं न करेगा या दटु प्रेरण करेगा, वह ऐसी शाजस् त के सलए उल लघं न करन े का प्रयत् न करेगा जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी या या उल लघं न का दटु प्रेरण करेगा, ऐसे माल जजसकी बाबत ऐसा आदेश वह ऐस े दंड अथिा शास्त त के सलए ददया गया था, के मलू य के समतलु य जो दस हजार रुपए से कम नहीं रकम, जो भी अगधक हो, के सलए दायी होगी या ऐसे माल जजसकी बाबत होगा और उल लघं न जारी रहने की दशा ऐसा उल्लघं न ककया गया था, के में ऐसी शाजस् त के सलए जो पचास हजार मलू य के दगु न े के समतलु य रकम, रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जो भी अगधक हो, के सलए दायी जजसकी बाबत ऐसा आदेश ददया गया होगा और उल लघं न जारी रहने की था, के मलू य के दगु ने के समतलु य दशा में ऐसी शाजस् त के सलए जो रकम, जो भी अगधक हो, के सलए दायी पचास हजार रुपए स े कम नहीं होगा । होगी या ऐसे माल जजसकी बाबत ऐसा उल्लघं न ककया गया था, के मलू य के दगु ने के समतलु य रकम, जो भी अगधक हो, के सलए दायी होगा । (मसफाररश स.ं 61) 25क. शास्ततयों का न्यायतनणयय न- (9) धारा 20 की उपधारा (3), धारा 23, धारा 22 के िंड (ि) और धारा 25 के अधीन शास्ततयों के न्यायतनणयय नvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 389 के प्रयोजनों के मलए, अध्यक्ष, यथास्तथतत, प्राचधकरण के सचचि या केंद्रीय सरकार द्िारा प्राचधकृत ककसी अन्य अचधकारी को जांच करने के मलए न्यायतनणयय न अचधकारी होने के मलए तनयक्ु त करेवा तथा इस अचधतनयि के उपबधं ों के अधीन ऐसी रीतत िें जो विाहत की जाए, सबं चं धत व्यस्क्त को सनु िाई का एक यस्ु क्तयक्ु त अिसर देने के पश्चात,् शास्तत अचधरोवपत करेवा । (2) न्यायतनणयय न अचधकारी के आदेश से व्यचथत कोई व्यस्क्त ऐसे आदेश की प्रास्प्त की तारीि से साठ ादन की अिचध के भीतर अध्यक्ष को ऐस े प्ररूप और रीतत िें जो विाहत ककया जाए, अपील कर सकेवा । (3) कोई अपील साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् तिीकार की जा सकेवी याद अपीलकताय अध्यक्ष का यह सिाधान कर देता है कक उसके पास उस अिचध के भीतर अपील न करने का पयायप्त कारण था । (2) ककसी भी अपील का तनपटारा तब तक नहीं ककया जाएवा जब तक कक अपीलकताय को सनु िाई का एक390 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— यस्ु क्तयक्ु त अिसर प्रदान नहीं कर ादया वया हो । (5) उपधारा (2) िें तनादयष्ट अपीलीय प्राचधकारी, अपील फाइल करने की तारीि से साठ ादन के भीतर अपील का तनपटारा करेवा । (6) उपधारा (9) के अधीन अचधरोवपत शास्तत की रकि का याद सदं ाय नहीं ककया जाता है तो उसे भ-ू राजति के बकाए के रूप िें िसलू ा जाएवा ।” (घ) धारा 33 की उपधारा (2) िें िंड (थ) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अतं ःतथावपत ककए जाएंवे, अथायत ् :- “(थक) धारा 25क की उपधारा (9) के अधीन जाचं करन े तथा शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत; “(थि) धारा 25क की उपधारा (2) के अधीन अपील करन े का प्ररूप और रीतत;। (मसफाररश स.ं 62) 20. उच् च िूल् य बकैं नोट (वििुद्रीकरण) अचधतनयि, 9178 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 20) 3.61 ससमर्त ने पाया कक प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में ववत्त मंत्रालय के आगथकु मामलों के ववभाग द्वारा जानकारी देने के दौरान ससमर्त ने मंत्रालय को उच्च मूलय बकैं नोट (ववमुरीकरण) अगधर्नयम,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 391 1978 को र्नरस्त करने की व्यवहायतु ा की जांच करने के सलए कहा । खडं वार ववचार के दौरान, मंत्रालय अगधर्नयम को र्नरस्त करन े के ससमर्त के, सुझाव से सहमत हो गया। 3.62 तद्नुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंधों को र्नम्नवत ् तासलका के रूप में दशाुया गया हैः- विधेयक का लोक सभा िें यथा परु ःतथावपत विधेयक िें समितत द्िारा तिीकृत सशं ोधनों को सिााहत नाि अचधतनयि िें प्रततावित सशं ोधन करन े के पश्चात ् प्रारूप उच् च िल्ू य धारा 10 में- बकैं नोट (i) उपधारा (1) में "ऐसे कारावास स,े (वििद्रु ीकरण) जजसकी अवगध तीन वष ु तक की तनरसन ककया वया अचधतनयि, हो सकेगी, या जुमाुने से, या 9178 दोनों से, दण्डनीय होगा" शब्दों (मसफाररश स.ं 63) के स्थान पर "जुमाुने के साथ दंडनीय" शब्द प्रर्तस्थावपत ककए जाएंगे; (ii) उपधारा (2) में "ऐसे कारावास स,े जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "जुमाुने के साथ दंडनीय" शब्द प्रर्तस्थावपत ककए जाएंगे; (iii) उपधारा (3) में "ऐसे कारावास स,े जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, या दोनों स,े दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "जुमाुने के साथ दंडनीय" शब्द प्रर्तस्थावपत ककए जाएंग े। 21. िायु (प्रदषू ण तनिारण और तनयंत्रण) अचधतनयि, 9189 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि संख्या 21) 3.63 मंत्रालय ने अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नानुसार बतायाः- “हमारे चार एक्ट्स हैं, जजनमें 16 पीनल प्रोववजन्द्स में से 9 में डडकक्रसमनलाइजेशन का प्रस्ताव रखा था। माननीय ससमर्त न े 6 सुझाव ददए थे और हमन े 6 सुझावों को एक्सेप्ट कर सलया है।”392 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 3.64 मंत्रालय द्वारा ककए गए र्नवेदनों को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त न े र्नणयु सलया कक उक्त ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में शासमल ककया जा सकता है । 3.65 तद्नुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंधों को र्नम्नवत,् तासलका के रूप में दशाुया गया हैः- विधेयक का नाि लोक सभा िें यथा परु ःतथावपत विधेयक िें समितत द्िारा तिीकृत सशं ोधनों को अचधतनयि िें प्रततावित सशं ोधन सिााहत करन े के पश्चात ् प्रारूप िाय ु (प्रदषू ण xxx xxx xxx xxx xxx xxx तनिारण और (ख) धारा 21 के पश् चात ् र्नम् नसलणखत (ख) धारा 21 के पश् चात ् र्नम् नसलणखत तनयत्रं ण) धारा अतं :स्थ ावपत की जाएगी, अथाुत:्— धारा अतं :स्थ ावपत की जाएगी, अथाुत:्— अचधतनयि, 9189 “21क. ददशार्नदेश जारी करने की शजक्त,— “21क. ददशार्नदेश जारी करने की शजक्त,— (1) धारा 21 में अन्द्तववटु ट ककसी (1)इस अचधतनयि में अन्द्तववटु ट बात के होत े हुए भी केन्द्रीय ककसी बात के होत े हुए भी केन्द्रीय सरकार, बोड ु के साथ परामश ु से, सरकार, बोड ु के साथ परामश ु से, राजपत्र में अगधसचू ना द्वारा वाय ु राजपत्र में अगधसचू ना द्वारा वाय ु प्रदषू ण क्षेत्र में ककसी भी प्रदषू ण क्षत्रे में ककसी भी औद्योगगक औद्योगगक सयं त्रं को स्थ ावपत सयं त्रं को स् थावपत करने या प्रचासलत करने या प्रचासलत करने के सलए करने के सलए ककसी भी राज् य बोड ु ककसी भी राज् य बोड ु द्वारा द्वारा सहमर्त प्रदान करने, इंकार सहमर्त प्रदान करन,े इंकार करन,े या रद्द करन े स े सबं गं धत करन,े या रद्द करने से सबं गं धत मामलों पर जजसमें धारा 21 के मामलों पर जजसमें धारा 21 के अधीन ककए गए आवदे न के र्नपटान अधीन ककए गए आवदे न के की समय-सीमा के सलए तत्रं या ऐसी र्नपटान की समय-सीमा के सलए सहमर्त की ववगधमान्द् य अवगध तत्रं या ऐसी सहमर्त की सजम् मसलत है, पर मागदु शकु ससद्धांत ववगधमान्द् य अवगध सजम् मसलत है, जारी कर सकेगा । पर मागदु शकु ससद्धांत जारी कर (मसफाररश स.ं 64) सकेगा । (2) प्रत् येक राज् य बोड,ु धारा (2) प्रत् येक राज् य बोड,ुvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 393 21 के अधीन सहमर्त को प्रदान धारा 21 के अधीन सहमर्त को करन,े इंकार करने या रद्द करने प्रदान करन,े इंकार करने या रद्द के प्रयोजन के सलए उपधारा (1) करने के प्रयोजन के सलए के अधीन जारी मागदु शकु ससद्धांतों उपधारा (1) के अधीन जारी के अनसु ार काय ु करेगा ।” मागदु शकु ससद्धांतों के अनसु ार काय ु करेगा ।” (ग) धारा 37 से धारा 41 के स् थान पर (ग) धारा 37 से धारा 41 के स् थान र्नम् नसलणखत धारा प्रर्तस्थावपत की पर र्नम् नसलणखत धारा प्रर्तस्थावपत की जाएगी, अथाुत:्— जाएगी, अथाुत:्— “37. धारा 22 के उपबधं ों या धारा 31क के “37. धारा 22 के उपबधं ों या अधीन जारी ककए गए र्नदेशों के अनपु ालन धारा 31क के अधीन जारी ककए गए में असिलता.- (1) जो कोई धारा 22 के र्नदेशों के अनपु ालन में असिलता.- उपबधं ों या धारा 31क के अधीन जारी ककए (1) जो कोई धारा 22 के उपबधं ों गए र्नदेशों का उल लघं न करता है, या उनका या धारा 31क के अधीन जारी ककए अनपु ालन करता है, तो वह इस सबं धं में गए र्नदेशों का उल लघं न करता है, या प्रत् यके उल लघं न के सलए या अननपु ालन के उनका अननपु ालन करता है तो वह सलए ऐसी शाजस् त के सदं ाय के सलए, जो दस इस सबं धं में प्रत् येक उल लघं न के हजार रुपए से कम नही ं होगी, ककन्द् त ु पन्द्रह सलए ऐसी शाजस् त के सदं ाय के सलए, लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा । जो दस हजार रुपए स े कम नही ं होगी, ककन्द् त ु पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा । (2) जहां ऐसे व् यजक् त का उपधारा (1) के (2) जहां ऐस े व् यजक् त का उपधारा (1) के अधीन उल लघं न जारी रहता है, तो वह अधीन उल लघं नया अननपु ालन जारी रहता है, अर्तररक् त शाजस् त, जो ऐसे उल लघं न के तो वह अर्तररक् त शाजस् त, जो ऐसे उल लघं न जारी रहने के प्रत् येक ददन के मलए दस के जारी रहने के प्रत् येक ददन के मलए दस हजार रुपए होगी, के सदं ाय के सलए दायी हजार रुपए होगी, के सदं ाय के सलए दायी होगा। होगा। (मसफाररश स.ं65)394 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 38. कर्तपय अगधर्नयमों के सलए 38. (1) कर्तपय अगधर्नयमों के सलए शाजस् तयां (1) जो कोई— शाजस् तयां जो कोई— (क) बोड ु के प्रागधकार स े या (क) बोड ु के प्रागधकार से या उसके उसके अधीन भसू म पर लग े ककसी अधीन भसू म पर लग े ककसी स् तम् भ, थम् ब स् तम् भ, थम् ब या खूंटे को या या खूंटे को या लगाई गई, अन्द् तसलणु खत लगाई गई, अन्द् तसलणु खत या रखी या रखी गई ककसी सचू ना या अन्द् य गई ककसी सचू ना या अन्द् य पदाथ ु पदाथ ु को नटट करेगा, गगराएगा, हटाएगा को नटट करेगा, गगराएगा, हटाएगा या क्षर्त पहुंचाएगा या उसे ववरूवपत या क्षर्त पहुंचाएगा या उस े करेगा ; या ववरूवपत करेगा ; या (ख) बोड ु के आदेश या (ख) बोड ु के आदेश या र्नदेशों के अधीन र्नदेशों के अधीन काय ु करने वाले काय ु करने वाले ककसी व्य जक् त को इस ककसी व् यजक् त को इस अगधर्नयम अगधर्नयम के अधीन अपनी शजक् तयों का के अधीन अपनी शजक्त यों का प्रयोग और अपने कृत् यों का पालन करने प्रयोग और अपने कृत् यों का में बाधा डालेगा ; या पालन करने में बाधा डालेगा ; या (ग) बोड ु के ककसी सकं म ु या (ग) बोड ु के ककसी सकं म ु या सपं जत्त को सपं जत्त को नकु सान पहुंचाएगा ; या नकु सान पहुंचाएगा ; या (घ) बोड ु को या बोड ु के ककसी अगधकारी या (घ) बोड ु को या बोड ु के ककसी अगधकारी अन्द् य कमचु ारी को कोई ऐसी जानकारी देन े या अन्द् य कमचु ारी को कोई ऐसी में असिल रहेगा, जजसकी इस अगधर्नयम के जानकारी देने में असिल रहेगा, जजसकी प्रयोजन के सलए बोड ु या ऐसा अगधकारी या इस अगधर्नयम के प्रयोजन के सलए बोड ु अन्द् य कमचु ारी अपक्षे ा करे; या या ऐसा अगधकारी या अन्द् य कमचु ारी (ङ) राज्य बोड ु द्वारा अगधकगथत मानकों स े अपेक्षा करे ; या अगधक पररमाण में वाय ु प्रदषू कों के (ङ) राज् य बोड ु द्वारा अगधकगथत वायमु ण्डल में उत्सजनु की घटना या ऐसी मानकों से अगधक वातावरण में वाय ु घटना होने की आशकं ा की सचू ना धारा 23 प्रदषू ण के उत् सजनु होने की सचू ना की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षक्षत रूप में धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन राज्य बोड ु और अन्द्य ववदहत प्रागधकरणों या अपेक्षक्षत रूप में राज् य बोड ु और अन्द् यvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 395 असभकरणों को देने में असिल रहेगा, या ववदहत प्रागधकरणों या असभकरणों को (च) कोई ऐसी जानकारी देने में असिल देने में असिल रहेगा ; या रहेगा, जजसका ददया जाना उससे इस (च) कोई ऐसी जानकारी देने में जजनका अगधर्नयम के अधीन अपेक्षक्षत है, ऐसा कथन ददया जाना इस अगधर्नयम के अधीन करेगा जजसकी कोई महत्वपणू ु ववसशटट अपेक्षक्षत है, देने में असिल रहेगा ऐसा सम्या है; कथन करेगा, जजसकी कोई महत् वपणू ु ववसशजट ट सम् या है; वह जुमाुने से जो दस हजार रुपये स े न्द् यनू वह ऐसी शाजस्त , जो दस हजार रुपए स े नहीं होगा, लेककन जो परं ह लाख रुपये तक अन्द् यनू नहीं होगी, ककन्द् त ु जो पन्द्रह लाख बढाया जा सकता है: रुपए तक हो सकेगी, का दायी होगा (2) जहां कोई भी व्यजक्त उप-धारा (1) (2) जहां कोई व् यजक् त उपधारा (1) के के अधीन उललघं न या अननपु ालन पर अधीन उल लघं न जारी रखता है, तो वह जारी रखता है, तो वह ऐसे प्रत् येक ददन ऐसे प्रत् येक ददन के सलए जजसके दौरान के सलए जजसके दौरान ऐसा उललघं न जारी ऐसा उल लघं न जारी रहता है, अर्तररक्त रहता है, प्रर्त ददन दस हजार रुपये का शाजस् त, जो दस हजार रुपए तक हो अर्तररक्त जुमाुने का सदं ाय करने का सकेगी, के सलए दायी होगा। दायी होगा। (मसफाररश स.ं 66) 38क. सरकारी ववभाग द्वारा 38क. सरकारी विभाव द्िारा उल्लघं न के उल लघं न के सलए शाजस् त—(1) जहां इस मलए शास्तत अगधर्नयम के ककसी उपबधं का 1) जहां अगधर्नयम के ककसी भी प्रावधान उल लघं न केन्द् रीय सरकार या राज्य का उललघं न केंर सरकार या राज्य सरकार सरकार के ककसी ववभाग द्वारा ककया के ककसी भी ववभाग द्वारा ककया गया हो, गया है, वहां ववभागाध्यक्ष एक मास के ववभागाध्यक्ष, एक महीने के मलू वेतन के उसके मलू वेतन के समतलु य शाजस्त बराबर शाजस्त के सदं ाय का दायी होगा। का दायी होगा : परंत ु ववभागाध्यक्ष ऐसे उललघं न के सलए परंत ु वह ऐस े उललघं न के सलए दायी नहीं होगा, यदद वह यह सात्रबत कर दायी नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है कक उललघं न उसकी जानकारी या देता है कक उललघं न उसकी जानकारी396 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— र्नदेशों के त्रबना ककया गया था या उसने ऐस े या र्नदेशों के त्रबना ककया गया था उललघं न को र्नवाररत करने के सलए सब या उसने ऐस े उललघं न को र्नवाररत सम् यक तत् परता बरती थी। करने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई (2) जहां उपधारा (1) के अधीन उललघं न, ववभागाध्यक्ष से सभन्द्न ककसी अन्द्य कोई उललघं न ववभागाध्यक्ष से सभन्द्न अगधकारी की ककसी अनावधानी के कारण ककसी अगधकारी की ककसी अनावधानी हुआ है, तो ऐसा अगधकारी, मलू वेतन के के कारण हुआ है तो अगधकारी एक एक माह के समतलु य शाजस्त के सदं ाय का मास के उसके मलू वेतन के समतलु य दायी होगा। शाजस्त का दायी होगा: परंत ु ऐसा अगधकारी उललघं न के सलए परंत ु वह उललघं न के सलए दायी उत्तरदायी नहीं होगा, यदद वह यह सात्रबत नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता कर दे कक उसन े ऐसे उललघं न को रोकने के है कक उसने ऐसे उललघं न से बचने के सलए सब सम् यक तत् परता बरती थी। सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती है। 39. इस अगधर्नयम के कर्तपय उपबधं ों के 39. इस अगधर्नयम के कर्तपय उललघं न के सलए शाजस् त - यदद कोई व्यजक्त उपबधं ों के उललघं न के सलए शाजस् तया—ं इस अगधर्नयम के ककसी भी उपबधं या यदद कोई व्यजक्त इस अगधर्नयम के उसके अधीन जारी ककसी आदेश या र्नदेश ककसी उपबधं या इसके अधीन जारी का, जजसके सलए इस अगधर्नयम में ककसी ककए गए ककसी आदेश या र्नदेश का, शाजस् त का उपबधं नहीं ककया गया है, जजसके सलए इस अगधर्नयम में ककसी उल लघं न करेगा तो वह दस हजार रुपये से शाजस् त का उपबधं नहीं ककया गया है, अन्द् यनू शाजस् त का दायी होगा, लेककन जो उल लघं न करेगा तो वह ऐसी शाजस् त के परं ह लाख रुपये तक बढाई जा सकेगी। सलए, जो दस हजार रुपए से अन्द् यनू और जहां इस तरह का उललघं न जारी रहता नहीं होगी, ककन्द् त ु पन्द्रह लाख रुपए है, वह ऐसे प्रत् येक ददन के सलए जजसके तक हो सकेगी, दायी होगा और जहा ं दौरान ऐसा उल लघं न जारी रहता है ऐसा उल लघं न जारी रहता है, तो वह अर्तररक्त शाजस् त के सदं ाय का दायी होगा ककसी ऐसे प्रत् येक ददन के सलए जजसके जो दस हजार रूपये बढायी जा सकेगी। दौरान जब ऐसा उल लघं न जारी रहता है ऐसी अर्तररक्त शाजस् त के सलए दायीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 397 "39क. न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी -(1) होगा, जो दस हजार रुपए प्रर्त ददन केंरीय सरकार, धारा 37, 38 और धारा 39 तक हो सकेगी । के अधीन शाजस् त का अवधारण करने के 39क. न्द् यायर्नणाुयक प्रयोजनों के सलए उस रीर्त में जांच करने जो अगधकारी—(1) केन्द् रीय सरकार धारा ववदहत की जाए और शाजस्त र्नधारु रत करन े 37, 38, 38क और धारा 39 के के सलए ककसी ऐस े अगधकारी की जो, भारत अधीन शाजस् तयों का अवधारण करन े सरकार के सयं क्ु त सगचव अथवा राज्य के प्रयोजनों के सलए उस रीर्त में सरकार के सगचव की पजं क्त से नीचे का न कोई जांच करने के सलए, जो ववदहत हो न्द् यायर्नणाुयक अगधकारी र्नयक्ु त करे। की जाए और शाजस् त का अगधरोपण बशत े कक केंर सरकार जजतने अपेक्षक्षत करने के सलए ककसी ऐस े अगधकारी हों उतने न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी र्नयक्ु त को, जो भारत सरकार के सयं क्ु त कर सकगी। सगचव या राज् य सरकार के ककसी सगचव की पजं क् त के नीचे का न हो, (2) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी मामल े के न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी र्नयक्ु त त्यों और पररजस्थर्तयों से पररगचत ककसी करेगा : व्यजक्त को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज परन्द् त ु केन्द् रीय सरकार उतने प्रस्ततु करने के सलए समन कर सकेगा और न्द् यायर्नणाुयक अगधकाररयों को हाजजर रहने के सलए कह सकता है, जो र्नयक्ु त कर सकेगी, जजतने अपेक्षक्षत न्द् यायर्नणयु न अगधकारी की राय में, जांच की हों । ववषय-वस्त ु के सलए उपयोगी या ससु गं त हो और यदद, ऐसी जाचं पर, उसे यह समाधान (2) न्द् यायर्नणाुयक अगधकारी ककसी ऐस े हो जाता है कक सबं गं धत व्यजक्त ने इस व् यजक्त को, जो मामल े के त् य और अगधर्नयम के उपबधं ों का उललघं न ककया है, पररजस्थ र्तयों से पररगचत हो, साक्ष्य देन े वह ऐसी शाजस् त जो यथाजस् थर्त धारा 37, या ककसी दस् तावजे ों को प्रस्त तु करने के 38 या 39 के उपबधं ों के अनसु रण में उगचत सलए समन कर सकेगा और उसकी उस े समझता है, र्नधारु रत कर सकेगा: हाजजर रहने के सलए कह सकेगा, जो न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी की राय में जाचं परंत ु कक सबं गं धत व्यजक्त को मामले में की ववषय-वस् त ु के सलए उपयोगी या सनु वाई का अवसर ददए त्रबना ऐसी कोई ससु गं त हो और यदद ऐसी जांच पर उस े शाजस् त अगधरोवपत नहीं की जाएगी। यह समाधान हो जाता है कक सबं गं धत398 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— व् यजक्त ने इस अगधर्नयम के उपबधं ों का उल लघं न ककया है, तो वह ऐसी शाजस् त, जो यथाजस्थ र्त, धारा 37, 38, 38क या 39 के उपबधं ों के अधीन उगचत समझता है, र्नधाुररत कर सकेगा: परन्द् त ु कोई शाजस्त सबं गं धत व् यजक् त को सनु वाई का यस्ु क्तयक्ु त अवसर ददए त्रबना अगधरोवपत नहीं की जाएगी। (3) धारा 37, 38 और 39 के उपबधं ों के (3) धारा 37, 38, 38क और 39 के अधीन लगाई गई शाजस् त की रकम उपबधं ों के अधीन अगधरोवपत शाजस्त राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 की रकम राटरीय हररत अगधकरण (2010 का 19)" की धारा 17 के साथ अगधर्नयम, 2010 (2010 का 19) की पदठत धारा 15 के अधीन अनतु ोष या धारा 17 के साथ पदठत धारा 15 के प्रर्तकर के सदं ाय के अर्तररक्त होगी। अधीन अनतु ोष या प्रर्तकर के सदं ाय के दार्यत्व के अर्तररक्त होगी। (मसफाररश स.ं 67) 39ख. अपील - (1) धारा 37, 38 या 39 के 39ख. अपील— अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा (1) धारा 37, 38, 38क या 39 के पाररत आदेश से व्यगथत कोई भी व्यजक्त, अधीन ककसी न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा पाररत ककसी आदेश द्वारा राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 व्यगथत कोई व्यस्क्त राटरीय हररत की धारा 3 के अधीन गदठत राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 (2010 अगधकरण में अपील कर सकेगा। का 19) की धारा 3 के अधीन गदठत (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील राटरीय हररत अगधकरण में अपील कर उस तारीख से साठ ददनों के भीतर िाईल सकेगा। की जाएगी जजस तारीख को न्द्यायर्नणाुयक (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अगधकारी द्वारा ददए गए आदेश की प्रर्त अपील उस तारीख से साठ ददन के पीडडत व्यजक्त द्वारा प्राप्त की जाएगी। भीतर िाइल की जाएगी जजस तारीख को न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा ददए (3) राटरीय हररत अगधकरण अपील के गए आदेश के प्रर्त व्यगथत व्यजक्त केvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 399 पक्षकारों को सनु वाई का अवसर देने के द्वारा प्राप्त जाएगी। पश् चात, अपील ककए गए आदेश की पजु टट (3) राटरीय हररत अगधकरण पक्षकारों कर, उसमें उपान्द्त रण कर या उस े र्नरस्त को अपील के सलए सुनवाई एक अवसर कर, ऐसा आदेश पाररत कर सकेगा जो वह देने के पश्चात ् उस अपील ककए गए उगचत समझ े । आदेश की पजु ट ट कर, उसमें उपान्द् तरण कर या उसे र्नरस् त कर, ऐसा आदेश पाररत कर सकेगा जो वह उगचत समझे। (4) जहां कोई अपील उपधारा (1) के (4) जहां कोई अपील उपधारा (1) के अधीन अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के ककसी आदेश के ककसी आदेश के ववरुद्ध की गई हो, ऐसी ववरुद्ध की गई हो, ऐसी अपील पर अगधकरण अपील पर अगधकरण द्वारा तब तक द्वारा तब तक ववचार नहीं ककया जाएगा ववचार नहीं ककया जाएगा जब तक ऐस े जब तक ऐसा व्यजक्त न्द्यायर्नणाुयक व् यजक् त द्वारा न्द् यायर्नणाुयक अगधकारी अगधकारी द्वारा अगधरोवपत शाजस् त की रकम द्वारा अगधरोवपत शाजस्त की रकम का का दस प्रर्तशत अगधकरण के पास जमा दस प्रर्तशत अगधकरण के पास जमा न नहीं कराया हो। कर दी गई हो। 39ग. शाजस् त की रकम का पयाुवरण 39ग. शाजस् त की रकम का पयाुवरण (सरं क्षण) र्नगध में जमा ककया जाना। - सरं क्षण र्नगध में जमा ककया जाना—जहा ं जहां कोई न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा कोई न्द् यायर्नणाुयक अगधकारी, धारा धारा 37, 38 या 39 के अधीन 37, 38, 38क या 39 के अधीन यथाजस्थ र्त शाजस्त या अर्तररक्त शाजस् त शाजस्त या अर्तररक्त यथाजस्थर्त शाजस्त अगधरोवपत करता है, ऐसी शाजस्त की अगधरोवपत करता है ऐसी शाजस् त की रकम पयाुवरणीय (सरं क्षण) अगधर्नयम रकम पयाुवरण (सरं क्षण) अगधर्नयम, 1986 (1986 की 29) की धारा 16 के 1986 (1986 का 29) की धारा 16 के अधीन गदठत की पयावु रण (सरं क्षण) अधीन गदठत पयाुवरणीय (सरं क्षण) र्नगध में जमा की जाएगी। र्नगध में जमा की जाएगी। (मसफाररश स.ं 68) xxx xxx xxx xxx xxx xxx400 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 22. राष्रीय कृवष और ग्रािीण विकास बकैं अचधतनयि, 1981 िें प्रत तावित संशोधन (अनुसूची की क्रि संख् या 22) 3.66 ववभाग ने अन्द्य बातो के साथ-साथ र्नम् नानुसार बताया:- “बस दो-तीन सेक्शंस ही हैं। व े भी ररपेदटदटव ही हैं। एक के बारे में म ैं बता ही चकु ा हूं। अगला अगर हम देखें, तो वह उप-धारा 3 पर र्नभरु है, जो कक अभी लॉ समर्नस्री ने ओपाइन ककया है कक यह अनावश् यक है। बीआईसीजीसी के मामले में यह समान पररवतनु है....बाकी सब एक्सेप्टेड है। आपके सभी सुझाव एक्सेप्टेड हैं। हमने सब कुछ स् वीकार कर सलया है...... हम उसे हटा देंगे. प्रधान ससववल न्द्य ायालय में मुद्दे पर हम ववगध मंत्रालय से परामश ु मांग करेंगे” 3.67 ववभाग द्वारा ककए गए र्नवेदन को ध्यान में रखते हुए ससमर्त ने ववधेयक में राटरीय कृवष और ग्रामीण ववकास बकैं अगधर्नयम, 1981 में प्रस्ताववत संशोधनों पर ववचार-ववमश ु करने के बाद धारा 56 की उप-धारा (4) और उप-धारा 6 के परंतुक में छोटे-मोटे आशोधनों के साथ य था पुर:स्थावपत ववधेयक में अगधर्नयम में प्रस् ताववत संशोधनों के सलए सहमर्त दे दी जो कक र्नम्न प्रकार से है:- विधेयक का नाि लोक सभा िें यथा पुर:त थावपत समितत द्िारा त िीकृत संशोधनों को विधेयक िें अचधतनयि िें सिााहत करने के पश् चात प्रारूप प्रत तावित संशोधन राष्रीय कृवष और धारा 56 में, उपधारा (2) के धारा 56 में, उपधारा (2) के ग्रािीण विकास बकैं स्थान पर, र्नम्नसलणखत स्थान पर, र्नम्नसलणखत उपधाराए ं अचधतनयि, 1981 उपधाराएं रखी जाएंगी, अथाुत:्— रखी जाएंगी, अथाुत:्— xxx xxx xxx xxx xxx xxx (4) इस धारा के अधीन (4) इस धारा के अधीन राटरीय बकैं द्वारा अगधरोवपत कोई राटरीय बकैं द्वारा अगधरोवपत कोई शाजस्त उस तारीख से चौदह ददन शाजस्त उस तारीख से चौदह ददन की की अवगध के भीतर सदं ेय होगी अवगध के भीतर सदं ेय होगी जजस जजस ददन राटरीय बकैं द्वारा जारी ददन राटरीय बकैं द्वारा जारी नोदटस नोदटस में रकम के सदं ाय की में रकम के सदं ाय की मांग की मांग की जाएगी और ऐसी अवगध जाएगी और ऐसी अवगध के भीतर के भीतर रकम का सदं ाय करने के रकम का सदं ाय करने के सलए, सलए, असिलता की दशा में, उस असिलता की दशा में, उस क्षेत्र में क्षेत्र में जहा ं वह व्यजक्त जस्थत है, जहां वह व्यजक्त जस्थत है, अगधकाररता रखने वाले प्रधान अगधकाररता रखने वाले प्रधान ससववल ससववल न्द्यायालय द्वारा ददए गए न्द्यायालय द्वारा ददए गए र्नदेश पर र्नदेश पर उद्गहृ ीत की जा सकतीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 401 है : उद्गहृ ीत की जा सकती है : परंत ु राटरीय बकैं द्वारा या इस र्नसमत्त राटरीय बकैं द्वारा परंत ु राटरीय बकैं द्वारा या इस प्रागधकृत ककसी अगधकारी द्वारा र्नसमत्त राटरीय बकैं द्वारा प्रागधकृत न्द्यायालय को कोई र्नदेश नहीं ककसी अगधकारी द्वारा ककए वए ददया जाएगा । आिदे न के मसिाय न्द्यायालय को कोई xxx xxx xxx र्नदेश नही ं ददया जाएगा । (6) उपधारा (2) के xxx xxx xxx अधीन ऐसे ककसी उललघं न या चूक जजसके सलए राटरीय बकैं (6) उपधारा (2) के अधीन द्वारा ककसी व्यजक्त के ववरुद्ध शाजस्त लगाई गई हो, के बाबत ऐसे ककसी उललघं न या चकू जजसके सलए राटरीय बकैं द्वारा ककसी ककसी न्द्यायालय में कोई व्यजक्त के ववरुद्ध शाजस्त लगाई गई सशकायत दज ु नहीं की हो, के सबं धं िें ककसी न्द्यायालय में जाएगी । कोई सशकायत दज ु नहीं की xxx xxx xxx जाएगी । xxx xxx xxx (मसफाररश स.ं 69) 23. िसाला बोड य अचधतनयि, 1986 िें प्रततावित सशं ोधन (अनसु चू ी की क्रि स.ं 23) 3.68 ववभाग न े अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नवत ् बतायाः- "धारा 24 (ख) की उपधारा (2) के अधीन अपील करने की रीर्त के अनसु ार उपधारा (1) के अधीन शाजस्त अगधरोवपत की रीर्त । मसाला बोड ु अगधर्नयम, 1986 में शाजस्तयों का न्द्यायर्नणयु न करन े हेत ु सझु ाव ददया गया था । हमने इस सझु ाव को नई धारा यथा धारा 30क, उपधारा 1 के रूप में लाने का प्रस्ताव ककया है. . . . . जजसके अधीन धारा 26, 27, 29 और 30 के अधीन शाजस्तयों का न्द्यायर्नणयु न करने के प्रयोजन के सलए मसाला बोड ु का सगचव मसाला बोड ु में एक ऐसे अगधकारी जो र्नदेशक की पजं क्त से नीच े का न हो अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रागधकृत ककसी अन्द्य अगधकारी, जैसा भी मामला हो, की र्नयजु क्त करेगा जो कोई शाजस्त लगान े के प्रयोजन के सलए सबं गं धत व्यजक्त को सनु वाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात ्402 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— ववदहत रीर्त के अनसु ार जाचं करने के सलए न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के रूप में काय ु करेगा । उपधारा (2): यदद न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के आदेश से व्यगथत कोई व्यजक्त ऐसे आदेश की प्राजप्त की तारीख से 60 ददन की अवगध के भीतर मसाला बोड ु के सगचव को ऐस े प्ररूप और रीर्त में जो ववदहत ककया जाए, अपील कर सकेगा . . . .लास्ट सब-सेक्शन 4 हटा देंग े । धारा 27 में, दीघ ु पजं क्त में, वह कारावास स,े जो छह माह तक का हो सकेगा, या जुमाुने स,े जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों स,े दंडनीय होगा शब्दों के सलए हमने , “शाजस्त, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवती उललघं न के सलए. . . " का प्रस्ताव ककया था । हमें अपराध के स्थान पर उललघं न शब्द जोडना होगा । ससमर्त का ववचार था कक हम बोड ु में कुछ सामजं स्य लाने का प्रयास करना चादहए । धारा 38, 39 और 40 का लोप ककया जा रहा है । हम अर्ं तम बठै क में ससमर्त से प्राप्त मागदु शनु के अनसु ार धारा 41 (1) पनु ः जोड रहे ह ैं । हम "कारावास से, जो छह माह तक का हो सकेगा, या जुमाुने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा" को छोडकर धारा 41 वापस ला रहे हैं । शाजस्त, जो पचास हजार रुपय े तक की हो सकेगी, का भगु तान करन े का दायी होगा । शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा । इन्द्हीं उपांतरों के साथ हम इस धारा को प्रर्तधाररत करन े का प्रस्ताव करत े ह ैं . . . .हम धारा 41 और 42 को उपांतरों के साथ प्रर्तधाररत कर रहे ह ैं ।" 3.69 ववभाग द्वारा ककए गए र्नवेदनों को देखत े हुए ससमर्त ने यह र्नणयु सलया है कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत सशं ोधनों को ववधेयक में अतं ववटु ट ककया जाए । 3.70 तद्नसु ार, सयं क्ु त ससमर्त द्वारा यथासशं ोगधत उपबधं ों को र्नम्नवत ् तासलका में दशाुया गया हैः- विधेयक का लोक सभा िें यथा परु ःतथावपत विधेयक समितत द्िारा तिीकृत सशं ोधनों को सिााहत नाि िें अचधतनयि िें प्रततावित सशं ोधन करने के पश्चात ् प्रारूप िसाला बोड य (क) धारा 27 में, दीघ ु पजं क्त में, वह (क) धारा 26 िें, “जुिायने से, जो पाचं सौ अचधतनयि, कारावास स,े जो छह माह तक का हो रुपए तक का हो सकेवा, दंडनीय होवा शब्दों 1986 सकेगा, या जुमाुने से, जो एक हजार रुपए के तथान पर, “शास्तत का दायी होवा, जो तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय पचास हजार रुपए तक की हो सकेवी और होगा शब्दों के स्थान पर, “शाजस्त, जो पश्चातिती असफलता के मलए शास्तत, जो एक पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और लाि रुपए तक की हो सकेवी, का दायी होवा पश्चातवती अपराध के सलए शाजस्त, जो शब्द प्रतततथावपत ककए जाएंवे । एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से (मसफाररश स.ं 70)vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 403 दंडनीय होगा शब्द प्रर्तस्थावपत ककए जाएंगे । (ख) धारा 28 का लोप ककया (ि) धारा 27 में, दीघ ु पजं क्त में, वह जाएगा। कारावास स,े जो छह मास तक का हो सकेगा, (ग) धारा 29 में, “कारावास से, या जुमाुने से, जो एक हजार रुपए तक का हो जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो सकेगी, सकेगा, या दोनों स,े दंडनीय होवा शब्दों के या जुमाुने से, जो एक हजार रुपए तक का स्थान पर, “शाजस्त, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण् डनीय होगा शब्दों की हो सकेगी और पश्चातवती उल्लघं न के के स्थान पर, “शाजस्त, जो पचास हजार सलए शाजस्त, जो एक लाख रुपए तक हो रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवती सकेगी, से दायी होवा शब्द प्रर्तस्थावपत ककए अपराध के सलए शाजस्त, जो एक लाख रुपए जाएंगे । तक हो सकेगी, से दंडनीय होगा शब्द (मसफाररश स.ं 71) प्रर्तस्थावपत ककए जाएंगे । (ग) धारा 28 का लोप ककया जाएगा। (घ) धारा 30 में,“वह कारावास स े (घ) धारा 29 में, “कारावास से, जजसकी अवगध जो छह मास तक का हो सकेगा, या एक वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो जुमाुने से, जो एक हजार रुपए तक का एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, हो सकेगा, या दोनों से, और जारी रहन े दण् डनीय होवा शब्दों के स्थान पर, “शाजस्त, जो वाले उल लघं न की दशा में, अर्तररक् त पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और जुमाुने से, जो प्रत् येक ददन के सलए, पश्चातवती उल्लघं न के सलए शाजस्त, जो एक जजसके दौरान ऐसा उल लघं न ऐसे प्रथम लाख रुपए तक हो सकेगी, से दायी होवा शब्द उल लघं न के सलए दोषससवद्ध के पश् चात ् प्रर्तस्थावपत ककए जाएंगे । जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, (मसफाररश स.ं 72) “शाजस्त, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवती अपराध के (ड.) धारा 30 में, वह कारावास स े जो छह सलए शाजस्त, जो एक लाख रुपए तक हो मास तक का हो सकेगा, या जुमाुने से, जो सकेगी, से दंडनीय होगा शब्द प्रर्तस्थावपत एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ककए जाएंगे । से, और जारी रहने वाले उल लघं न की दशा में, अर्तररक् त जुमाुन े से, जो प्रत् यके ददन के सलए,404 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जजसके दौरान ऐसा उल लघं न ऐसे प्रथम उल लघं न के सलए दोषससवद्ध के पश्च ात ् जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होवा शब्दों के स्थान पर, “शाजस्त, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवती उल्लघं न के सलए शाजस्त, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, का दायी होवा शब्द प्रर्तस्थावपत ककए जाएंगे । (मसफाररश स.ं 73) (च) धारा 30 के पश्चात ् तनम्नमलखित धारा अतं :तथावपत की जाएवी, अथायत ् :-- “30क. शास्ततयों का न्यायतनणयय न— (9) धारा 26, धारा 27, धारा 21 और धारा 30 के अधीन शास्ततयों के न्यायतनणयय न के मलए बोड य का सचचि, यथास्तथतत, बोड य िें तनदेशक की पस्ं क्त स े अन्यनू ककसी अचधकारी या केंद्रीय सरकार द्िारा प्राचधकृत ककसी अचधकारी को ऐसी रीतत िें, जो विाहत की जाए, ककसी जाचं को करने के मलए और सबं चं धत व्यस्क्त को सनु े जान े का यस्ु क्तयक्ु त अिसर प्रदान करने के पश्चात ् शास्तत अचधरोवपत करने के मलए न्यायतनणयय न अचधकारी होने के मलए तनयक्ु त करेवा । (2) जो कोई न्यायतनणयय न अचधकारी के आदेश से व्यचथत होता है, बोड य के सचचि को ऐसे आदेश की प्रास्प्त की तारीि से साठ ादन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीततvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 405 िें, जो विाहत की जाए, अपील प्रतततु कर सकेवा । (3) साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् कोई अपील ग्रहण की जा सकेवी याद अपीलाथी बोड य के सचचि का यह सिाधान कर देता है कक उस अिचध के भीतर अपील न करने के उसके पास पयायप्त कारण थे । (2) ककसी अपील का तब तक तनपटान नहीं ककया जाएवा जब तक कक अपीलाथी को सनु े जाने का यस्ु क्तयक्ु त अिसर प्रदान नहीं कर ादया जाता है । (5) उपधारा (2) के अधीन अपील का फाइल करने की तारीि से साठ ादन के भीतर तनपटान ककया जाएवा । (6) उपधारा (9) के अधीन अचधरोवपत शास्तत की रकि, याद सदं त्त नहीं की जाती है तो उसकी भ-ू राजति के बकाया के रूप िें िसलू ी की जाएवी ।”। (छ) धारा 38 की उपधारा (2) के िंड (ड) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अतं ःतथावपत ककए जाएंवे, अथायत:्— ‘(डक) धारा 30क की उपधारा (9) के अधीन जांच आयोस्जत करने और शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत ; (डि) धारा 30क की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रतततु करने का प्ररूप और रीतत ।’ (मसफाररश स.ं 74)406 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 3.71 एडवोकेट डीन. कुररयाकोस, संसद सदस्य द्वारा अनुपजस्थर्त में प्रस्तुत संशोधन ससमर्त द्वारा स्वीकृत नही ं ककया गया क्योंकक इसका कोई औगचत्य नही ं था । 24. पयायिरण (संरक्षण) अचधतनयि, 1986 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि संख्या 24) 3.72 मंत्रालय द्वारा ककए गए र्नवेदन को ध्यान में रखते हुए ससमर्त ने र्नणयु ककया कक उक्त संशोधन को ववधेयक में सजम्मसलत ककया जाए । ववधेयक में अगधर्नयम में प्रस्ताववत अन्द्य संशोधनों पर ससमर्त सहमत हुई । 3.73 तद्नुसार संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध नीचे तासलका रूप में दशाुया गया है। विधेयक का नाि लोक सभा िें यथा परु ःतथावपत विधेयक िें समितत द्िारा तिीकृत सशं ोधनों को अचधतनयि िें प्रततावित सशं ोधन सिााहत करन े के पश्चात ् प्रारूप पयायिरण (सरं क्षण) (ग) धारा 14 के पश्चात ् र्नम्नसलणखत (ग) धारा 14 के पश्चात,् र्नम्नसलणखत अचधतनयि, 9186 धाराएं अतं :स्थावपत की जाएंगी, अथाुत:्— धाराएं अतं ःस्थावपत की जाएंगी, अथाुत:्- “14क. धारा 7 और धारा 8 के उललघं न के “14क. धारा 7 और धारा 8 के उललघं न सलए शाजस्त— के सलए शाजस्त— (1) यदद कोई व्यजक्त धारा 7 या धारा 8 या (1) यदद कोई व्यजक्त धारा 7 या धारा तद्धीन बनाए गए र्नयमों का उललघं न करता 8 के उपबधं ों या तद्धीन बनाए गए र्नयमों है, वह ऐसे प्रत्येक उललघं न या अननपु ालन का उललघं न करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक के सलए शाजस्त का सदं ाय करने का दायी उललघं न के सबं धं में शाजस्त का दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम की नही ं होगा जो एक लाख रुपये से कम की नही ं होगी ककंत ु पन्द्रह लाख रुपए तक की हो होगी परंत ु जो परं ह लाख रुपये तक भी सकेगी । हो सकेगी । (2) जहां कोई व्यजक्त उपधारा (1) के (2) जहां कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन ऐसा उललघं न या अननपु ालन करना अधीन ऐसा उललघं न करना जारी रखताvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 407 जारी रखता है, वहां वह प्रर्तददन, जजसके है, वहां वह प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा दौरान ऐसा उललघं न जारी रहता है, पचास उललघं न जारी रहता है, पचास हजार रुपए हजार रुपए की अर्तररक्त शाजस्त का की अर्तररक्त शाजस्त का दायी होगा। सदं ाय करने का दायी होगा। 14ख. धारा 9, धारा 10 और धारा 11 के 14ख. धारा 9, 10 और 11 के उललघं न के उललघं न के सलए शाजस्त,—(1) यदद कोई सलए शाजस्तः- व्यजक्त धारा 9, धारा 10 और धारा 11 के (1) यदद कोई व्यजक्त धारा 9, धारा 10 या उपबधं ों का या उन धाराओ ं के अधीन जारी धारा 11 या उन धाराओ ं के अधीन जारी आदेशों या र्नदेशों का उललघं न करता है आदेशों या र्नदेशों का उललघं न करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक उललघं न या अननपु ालन तो वह ऐसे प्रत्येक उललघं न के सबं धं में के सबं धं में शाजस्त का सदं ाय करन े का शाजस्त का दायी होगा जो दस हजार रुपय े दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम से कम की नहीं होगी ककंत ु पांच लाख नहीं होगी ककंत ु जो पांच लाख रुपए तक रुपय े तक की हो सकेगी । की हो सकेगी । (मसफाररश स.ं 75) (2) जहां कोई व्यजक्त उपधारा (1) के (2) जहां कोई व्यजक्त उप-धारा (1) के अधीन उललघं न का अननपु ालन जारी अधीन उललघं न जारी रखता है तो वह रखता है, वहां वह प्रर्तददन, जजसके दौरान जजस दौरान उललघं न जारी रहता है, वहां ऐसा उललघं न जारी रहता है,दस हजार वह प्रर्तददन जजसके दौरान ऐसा उललघं न रुपए की अर्तररक्त शाजस्त का सदं ाय करने जारी रहता है, दस हजार रुपय े की का दायी होगा।” अर्तररक्त शाजस्त का दायी होगा । (घ) धारा 15 से धारा 17 के स्थान पर (घ) धारा 15 स े धारा 17 के स्थान पर र्नम्नसलणखत धाराएं रखी जाएंगी, अथाुत:्— र्नम्नसलणखत धाराएं रखी जाएंगी, अथाुत:्— “15. अगधर्नयम, र्नयमों, आदेशों और “15. अगधर्नयम, र्नयमों, आदेशों और र्नदेशों के उपबधं ों के उललघं न के सलए र्नदेशों के उपबधं ों के उललघं न के सलए शाजस्त—(1) जहां कोई व्यजक्त इस शाजस्त—(1) जहां कोई व्यजक्त इस अगधर्नयम के ककन्द्हीं उपबधं ों या तद्धीन अगधर्नयम के ककन्द्हीं उपबधं ों या तद्धीन बनाए गए र्नयमों या र्नकाले गए आदेशों बनाए गए र्नयमों या र्नकाले गए आदेशों या ददए गए र्नदेशों का उललघं न करता है या ददए गए र्नदेशों का उललघं न करता है या पालन नहीं करता है, जजनके सलए ककसी408 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— शाजस्त का उपबधं नहीं है, वहां वह ऐस े जजनके सलए ककसी शाजस्त का उपबधं नही ं प्रत्येक उललघं न या अननपु ालन के सबं धं है, वहां वह ऐस े प्रत्येक उललघं न के सबं धं में शाजस्त का सदं ाय करन े का दायी होगा, में शाजस्त का दायी होगा, जो दस हजार जो पांच हजार रुपए से कम की नहीं होगी रुपए से कम की नहीं होगी और पन्द्रह और पन्द्रह लाख तक की हो सकेगी । लाख तक की हो सकेगी । (2) जहां ऐसा कोई व्यजक्त उपधारा (1) के (2) जहां ऐसा कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन उललघनं जारी रखता है, वहां वह अधीन अननपु ालन के सबं धं में उललघनं प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा उललघं न जारी जारी रखता है या पालन नहीं करता है वहां रहता है, दस हजार रुपए की अर्तररक्त वह प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा उललघं न शाजस्त का दायी होगा। जारी रहता है, दस हजार रुपए की अर्तररक्त शाजस्त का सदं ाय करने का दायी होगा। 15क. कंपर्नयों द्वारा उललघं न के सलए 15क. कंपर्नयों द्वारा उललघं न के सलए शाजस्त—(1) जहां कोई कंपनी इस शाजस्त—(1) जहा ं कोई कंपनी इस अगधर्नयम के ककसी उपबधं का उललघं न अगधर्नयम के ककसी उपबधं का उललघं न करती है वहां ऐसे प्रत्येक उललघं न के सलए करती है वहां ऐसे प्रत्येक उललघं न के सलए शाजस्त का दायी होगी, जो एक लाख रुपए शाजस्त का सदं ाय करन े के सलए दायी से कम की नहीं होगी और पन्द्रह लाख होगी, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं रुपए तक की हो सकेगी । होगी और पन्द्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां ऐसा कोई व्यजक्त उपधारा (1) के (2) जहां ऐसा कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन उललघं न जारी रखता है वहां कंपनी अधीन अननपु ालन के सबं धं में उललघं न जारी प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा उललघं न जारी रखता है या पालन नहीं करता है वहां कंपनी रहता है, एक लाख रुपए की अर्तररक्त प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा उललघं न जारी शाजस्त के दायी होगी । रहता है, एक लाख रुपए की अर्तररक्त शाजस्त का सदं ाय करने की दायी होगी । 15ख. सरकारी ववभाग द्वारा उललघं न के 15ख. सरकारी ववभाग द्वारा उललघं न के सलए शाजस्त—(1) जहां केंरीय सरकार या सलए शाजस्त—(1) जहां केंरीय सरकार या राज्य सरकार के ककसी ववभाग द्वारा इस राज्य सरकार के ककसी ववभाग द्वारा इसvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 409 अगधर्नयम के ककन्द्ही ं उपबधं ों का उललघं न अगधर्नयम के ककन्द्हीं उपबधं ों का उललघं न ककया गया है तो ववभागाध्यक्ष एक मास के ककया गया है तो ववभागाध्यक्ष एक मास के उसके मलू वेतन के समतलु य शाजस्त का उसके मलू वेतन के समतलु य शाजस्त का सदं ाय करने का दायी होगा : दायी होगा : परंत ु ऐसा ववभागाध्यक्ष ऐसे उललघं न के परंत ु ऐसा ववभागाध्यक्ष ऐसे उललघं न के सलए दायी नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर सलए दायी नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है कक उललघं न उसकी जानकारी या देता है कक उललघं न उसकी जानकारी या अनदु ेशों के त्रबना ककया गया था या उसने अनदु ेशों के त्रबना ककया गया था या उसन े ऐसे उललघं न को र्नवाररत करने के सलए ऐसे उललघं न को र्नवाररत करने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी। सभी सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उललघं न उललघं न ववभागाध्यक्ष स े सभन्द्न ककसी ववभागाध्यक्ष स े सभन्द्न ककसी अगधकारी की अगधकारी की ककसी असावधानी के कारण ककसी असावधानी के कारण हुआ है तो ऐसा हुआ है तो ऐसा अगधकारी एक मास के अगधकारी एक मास के उसके मलू वेतन के उसके मलू वेतन के समतलु य शाजस्त का समतलु य शाजस्त का दायी होगा: सदं ाय करने का दायी होगा : परंत ु ऐसा अगधकारी उललघं न के सलए दायी परंत ु ऐसा अगधकारी उललघं न के सलए दायी नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है कक नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है कक उसने ऐसे उललघं न से बचने के सलए सभी उसने ऐसे उललघं न स े बचने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती है । सम्यक् तत्परता बरती है । XXXXXX XXXXXX 15ग(4) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी, उपधारा 15ग(4) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी, उपधारा (3) के अधीन शाजस्त की मात्रा का (3) के अधीन शाजस्त की मात्रा का न्द्यायर्नणयु न करत े समय, र्नम्नसलणखत न्द्यायर्नणयु न करत े समय, र्नम्नसलणखत का सम्यक् ध्यान रखेगा, अथाुत:्— का सम्यक् ध्यान रखेगा, अथाुत:्— XXXXXX XXXXXX (च) ऐसा अन्द्य कारक, जो ववदहत ककया (च) ऐसा कोई अन्द्य कारक, जो ववदहत जाए। ककया जाए।410 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— XXXXXX XXXXXX 15घ. अपील—(1) इस अगधर्नयम के 15घ. अपील—(1) इस अगधर्नयम के अधीन अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा पाररत पाररत आदेश से व्यगथत कोई व्यजक्त, आदेश से व्यगथत कोई भी व्यस्क्त, राटरीय राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 (2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन का 19) की धारा 3 के अधीन स्थावपत स्थावपत राटरीय हररत अगधकरण को राटरीय हररत अगधकरण को अपील कर अपील कर सकेगा। सकेगा। XXXXX (मसफाररश स.ं 76) XXXXX (ड.) अध्याय 3 के बाद र्नम्नसलणखत अध्याय अतं ःस्थावपत ककया जाएगा, अथाुत ् अध्याय 3क अध्याय 3क तनचध लेिा और सपं रीक्षा तनचध लेिा और सपं रीक्षा 16 (3) र्नगध र्नम्नसलणखत के सलए 16 (3) र्नगध र्नम्नसलणखत के सलए उपयोजजत की जाएगी— उपयोजजत की जाएगी— (क) पयाुवरण के सरंक्षण के सलए (क) पयाुवरण के सरंक्षण के सलए जागरूकता, सशक्षा और अनसु धं ान का सवं धनु ; जागरूकता, सशक्षा और अनसु धं ान का सवं धनु ; (ख) वाय ु (प्रदषू ण का र्नवारण और र्नयत्रं ण) अगधर्नयम, 1981 (1981 का (ख) वाय ु (प्रदषू ण का र्नवारण और र्नयत्रं ण) अगधर्नयम, 1981 (1981 का 14) और इस अगधर्नयम के उद्देश्यों और 14) और इस अगधर्नयम के अधीन उद्देश्यों प्रयोजनों के प्राजप्त के सलए खचे; और प्रयोजनों के प्राजप्त के सलए खचे; X X X X X X X X X X X X X X X X 16ख. वावषकु ररपोटु—केंरीय सरकार, पयाुवरण (सरं क्षण) र्नगध के सबं धं में 16ख. वावषकु ररपोटु- केंरीय सरकार, अपनी वावषकु ररपोटु तयै ार करेगी, जजसमेंvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 411 इस अगधर्नयम के अधीन पररभावषत अपनी पयाुवरण सरं क्षण र्नगध के सबं धं में अपनी गर्तववगधयों का परू ा लेखा इस प्रकार स े वावषकु ररपोटु तयै ार करेगी, जजसमें इस तयै ार ककया जाएगा, जैसा ववदहत ककया अगधर्नयम के अधीन पररभावषत अपनी जाए, वपछले ववत्तीय वष ु के दौरान प्रत्येक गर्तववगधयों का परू ा लेखा इस प्रकार से ववत्तीय वष ु के सलए और पवू ु ववत्तीय वष ु तयै ार ककया जाएगा, जैसा ववदहत ककया की अर्ं तम तारीख स े चार मास के भीतर, जाए, वपछले ववत्तीय वष ु के दौरान प्रत्येक केंरीय सरकार को, जो भारत के र्नयत्रं क- ववत्तीय वष ु के सलए और भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई वावषकु र्नयत्रं क-महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई ररपोटु और लेखा परीक्षा ररपोटु ससं द के लेखापरीक्षा ररपोटु के साथ ससं द के प्रत्येक प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी । सदन के समक्ष रखवाएगी । X X X X X X X X X X X X X X X X (मसफाररश स.ं 77) 25. राष्रीय आिास बकैं अचधतनयि, 1987 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 25) 3.74 ससमर्त ने पाया कक ववत्तीय सेवा ववभाग, प्रस्ताववत संशोधनों पर ववत्त मंत्रालय द्वारा जानकारी ददये जाने के दौरान, ववभाग द्वारा जांच के सलए प्रस्ताववत नई धारा 33 ग में ससमर्त द्वारा एक आशोधन का सुझाव ददया गया था। 3.75 ववभाग ने अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नसलणखत जानकारी दी :- “केवल एक उप-धारा है जजसमें माननीय ससमर्त ने अतं ववटु ट ककए जाने का सुझाव ददया था जो कक धारा 33 (ग) है जजसमें ससमर्त ने सुझाव ददया था कक लेखापरीक्षकों को भी सुने जाने का युजक्तयुक्त अवसर ददया जाना चादहए....... इससलए, हमने धारा में संशोधन ककया है। अब, हम कह रहे हैं: “जहां कोई भी लेखापरीक्षक धारा 33 के अधीन राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं द्वारा ददए गए ककसी र्नदेश या ककए गए ककसी आदेश का अनुपालन करने में असिल रहता है, तब ररजव ु बकैं सुने जान े का युजक्तयुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात ् ररजव ु बकैं द्वारा ववर्नयसमत ककसी भी संस्था के लेखा412 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— परीक्षक के रूप में कतव्ु यों के र्नवहु न करने से एक समय में, परीक्षक के रूप में कतव्ु यों के र्नवहु न करने से एक समय में हटा या अगधकतम तीन वषों के सलए वजजतु कर सकेगा। इस प्रकार, हमने ये पररवतनु ककया है।" 3.76 ववभाग द्वारा दी गई जानकारी को देखते हुए, ससमर्त ने र्नणयु ककया कक नई धारा 33ग में ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधन को ववधेयक में सजम्मसलत ककया जाए। ससमर्त ववधेयक द्वारा अगधर्नयम में प्रस्ताववत अन्द्य संशोधनों से सहमत थी। 3.77 तदनुरूप, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथा संशोगधत उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीच े दशाुया गया है:- शीषकय लोक सभा िें यथा पुरःतथावपत विधेयक िें समितत द्िारा तिीकृत संशोधनों को अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन शामिल ककए जाने के बाद प्रारूप राटरीय आवास (क) धारा 33(ख) के बाद र्नम्नसलणखत (क)धारा 33(ख) के बाद र्नम्नसलणखत बकैं धारा अतं ववटु ट की जाएगी, अथाुत :- धारा अतं ववटु ट की जाएगी, अथाुत :- अगधर्नयम, “33ग. लेखापरीक्षकों के ववरुद्ध कारुवाई “33ग. लेखापरीक्षकों के ववरुद्ध कारुवाई 1987 करने की शजक्त - जहां कोई भी करने की शजक्त - जहां कोई भी लेखापरीक्षक धारा 33 के अधीन राटरीय लेखापरीक्षक धारा 33 के अधीन राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं द्वारा ददये गए आवास बकैं या ररजवु बकैं द्वारा ददये ककसी र्नदेश या ककए गए आदेश का गए ककसी र्नदेश या ककए गए आदेश का अनुपालन करने में असिल रहता है, तब अनुपालन करने में असिल रहता है, तब ररजव ु बकैं , यदद समाधान हो जाए, ररजव ु ररजव ु बकैं , लेिापरीक्षक को सुने जाने का बकैं द्वारा ववर्नयसमत ककसी भी संस्था के युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान करने के पश्चात् लेखा परीक्षक के रूप में कतव्ु यों के ररजव ु बकैं द्वारा ववर्नयसमत ककसी भी र्नवहु न करने से एक समय में, हटा या संस्था के लेखा परीक्षक के रूप में कतव्ु यों अगधकतम तीन वषों के सलए वजजतु कर के र्नवहु न करने से एक समय में, हटा सकेगा।‘’ या अगधकतम तीन वषों के सलए वजजतु कर सकेगा।‘’ (मसफाररश सं॰ 78) xxx xxx xxx xxx xxx xxxvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 413 26. िोटर-यान अचधतनयि, 1988 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 26) 3.78 मंत्रालय ने अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नसलणखत जानकारी दी :- “जजसमें आपन े कुछ सुझाव ददए थे। उन सारे सुझावों को सडक पररवहन और राजमाग ु मंत्रालय ने मान सलया है। अगर आप अनुमर्त दें, तो मैं उनको पढ भी सकता हूूँ।” 3.79 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को देखते हुए ससमर्त न े र्नणयु ककया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में सजम्मसलत ककया जाए । 3.80 तदनुरूप संयुक्त ससमर्त द्वारा यथा संशोगधत उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीच े दशाुया गया है:- शीषकय लोक सभा िें यथा पुरःतथावपत विधेयक समितत द्िारा तिीकृत संशोधनों को शामिल िें अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन ककए जाने के बाद प्रारूप ( अ ) ध ार ा 1 9 2 क की उपधारा (1) में,— (अ) धारा 192क की उपधारा (1) में,— िोटर यान (i) “और दस हजार रुपए का जुमाुना” (i) “और दस हजार रुपए का जुमाुना” शब्दों के अचधनयि, शब्दों के स्थान पर “या दस हजार रुपए स्थान पर “या दस हजार रुपए का जुमाुना या 1988 का जुमाुना या दोनों” शब्द रखे जाएंगे; दोनों” शब्द रखे जाएंगे; (ii) परंतुक का लोप ककया जाएगा। (ii) परंतुक का लोप ककया जाएगा । xxx xxx xxx xxx xxx xxx (आ) धारा 200 में,— (आ) धारा 200 में, उपधारा (9) के तथान (i) पाश्व ु शीष ु के स्थान पर, र्नम्नसलणखत पर तनम्नमलखित उपधारा रिी जाएवी, शीष ु रखा जाएगा, अथाुत:्— अथायत:्— “अपराधों का शमन” । (1) धारा 177, धारा 177क, धारा 178, (ii) उपधारा (1) के स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, अथाुत:्— 182क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या (1) धारा 177, धारा 177क, धारा 178, उपधारा (4), 182ख, धारा 183 की उपधारा धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, (1) या उपधारा (2), धारा 982 के 182क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या तपष्टीकरण का िडं (व), धारा 186 धारा 189, उपधारा (4), 182ख, धारा 183 की उपधारा धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, धारा414 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (1) या उपधारा (2), धारा 184 हस्तचासलत 192क, धारा 192ख की उपधारा (3), धारा संचरण युजक्त के प्रयोग के ववस्तार तक, 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 186 धारा 189, धारा 190 की उपधारा धारा 194घ, धारा 194ङ, धारा 194च, धारा (2), धारा 192, 192क, 192ख की उपधारा 196 या धारा 198 और धारा 201 के अधीन (3), धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, दंडनीय ककसी अपराध का, चाहे वह इस धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ, धारा अगधर्नयम के प्रारंभ के पूव ु ककया गया हो या 194च, धारा 196 या धारा 198 और धारा 201 के अधीन दंडनीय ककसी अपराध का, पश्चात ् ककया गया हो, ऐसे अगधकाररयों या चाहे वह इस अगधर्नयम के प्रारंभ के पूव ु प्रागधकाररयों द्वारा और ऐसी रकम के सलए ककया गया हो या पश्चात ् ककया गया हो, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अगधसूचना ऐस े अगधकाररयों या प्रागधकाररयों द्वारा और द्वारा, इस र्नसमत्त ववर्नददुटट करे, शमन या ऐसी रकम के सलए जो राज्य सरकार, राजपत्र तो असभयोजन संजस्थत ककए जाने के पूव ु या में अगधसूचना द्वारा, इस र्नसमत्त पश्चात ् ककया जा सकेगा ।”। ववर्नददुटट करे, शमन या तो असभयोजन संजस्थत ककए जाने के पूव ु या पश्चात ् ककया जा सकेगा ।” (इ) धारा 215 में उपधारा (3) में पर (इ) धारा 215 में उपधारा (3) में पर र्नम्नसलणखत परंतुक अतं ःस्थावपत ककया र्नम्नसलणखत परंतुक अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— जाएगा, अथाुत:्— “परंतु जहा ं राज्य सरकार ने स्जला सड़क “परंतु राज्य सरकार, राजपत्र में सुरक्षा समितत वाठत नहीं की है केन्द्रीय अगधसूचना द्वारा, ऐसे राज्य में ऐसे जजले सरकार, राजपत्र िें अचधसूचना द्िारा, ऐसे के सलए जजला सडक सुरक्षा ससमर्त का स्जले के मलए समितत का वठन कर सकेवी गठन करगी जहां राज्य सरकार न े जो एक अद्यक्ष और ऐसे अन्य सदतय जो ससमर्त गदठत नहीं की है जो एक अद्यक्ष यह आिश्यक सिझ े तथा ऐसी शतों और और ऐसे अन्द्य सदस्य जो यह ठीक तनबंधनों पर जो अिधाररत की जाएं, से समझ े तथा ऐसी शतों और र्नबंधनों पर मिलकर बनेवी : जो ववदहत की जाएं, से समलकर बनेगी : (मसफाररश सं. 71) 27. रेल अचधतनयि, 9181 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 27)vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 415 3.81 इस ववधेयक का आशय धारा 144 की उपधारा (2) को र्नम्नरूपेण प्रर्तस्थावपत करना है: “(2) ककसी व्यजक्त को रेलवे के ककसी सवारी डडब्बे में या रेलवे के ककसी भाग पर भीख मांगना अनुज्ञात नहीं होगा ।” 3.82 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को देखते हुए ससमर्त ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों से सहमत हुई। 28. लोक दातयत्ि बीिा अचधतनयि, 1991 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 28) 3.83 खडं -वार ववचारण के दौरान मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को देखते हुए ससमर्त ने र्नणयु ककया कक यथा पुरःस्थावपत ववधेयक द्वारा अगधर्नयम में प्रस्ताववत संशोधन को स्वीकार ककया जाए । हालांकक, ससमर्त प्रस्ताववत नई धारा 15क की उप-धारा (2) के परंतुक में संशोधन करने के सलए सहमत हुई, ताकक इस उपबंध को प्राकृर्तक न्द्याय के ससद्धांत के अनुरूप बनाने के सलए इसमें "युजक्तयक्ु त" शब्द अतं ःस्थावपत ककया जा सके। 3.84 तदनुरूप संयुक्त ससमर्त द्वारा यथा संशोगधत उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीच े दशाुया गया है:- शीषकय लोकसभा िें पुर:तथावपत विधेयक िें समितत द्िारा तिीकृत संशोधनों को शामिल अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन करने के बाद प्रारूप लोक दातयत्ि xxx xxxxxx xxx xxxxxx बीिा (इ) धारा 4 में,— (इ) धारा 4 में,— अचधतनयि, xxxxx xxxxx 1991 परंतु जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) परंत ु जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) अगधर्नयम, 2022 के प्रारंभ से तत्काल अगधर्नयम, 2023 के प्रारंभ से तत्काल पूव ु पूव ु ककसी पररसंकटमय पदाथ ु के ककसी पररसंकटमय पदाथ ु के रखरखाव को रखरखाव को करने वाले कोई स्वामी करने वाले कोई स्वामी यथासंभव शीघ्र तथा यथासंभव शीघ्र तथा उस अगधर्नयम के उस अगधर्नयम के प्रारंभ से एक वष ु के प्रारंभ से एक वष ु के भीतर ऐसी बीमा भीतर ऐसी बीमा पॉसलसी या पॉसलससयां416 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— ” पॉसलसी या पॉसलससयां लेगा।”; लेगा। ; xxxxx xxxxx (उ) धारा 7 में, उपधारा (8) के पश्चात,् (उ) धारा 7 में, उपधारा (8) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत उपधारा अतं ःस्थावपत की र्नम्नसलणखत उपधारा अतं ःस्थावपत की जाएगी, अथाुत:्— जाएगी, अथाुत:्— “ “(9) जहां ऐसे पररसंकटमय पदाथों के (9) जहा ं ऐस े पररसंकटमय पदाथों के ववर्नमाुण, प्रकक्रया, उपचार, पैकेज, ववर्नमाुण, प्रकक्रया, उपचार, पैकेज, भंडारण, भंडारण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, नाशक, नाशक, संपररवतनु , अतं रण या ऐसी संपररवतनु , अतं रण या ऐसी अन्द्य अन्द्य प्रकक्रयाओं के कारण पयाुवरण प्रकक्रयाओं के कारण पयाुवरण प्रभाववत होता प्रभाववत होता या उसकी क्षर्त होती है, या उसकी क्षर्त होती है। केंरीय सरकार, केंरीय सरकार, यथा जस्थर्त कें रीय यथाजस्थर्त केंरीय प्रदषू ण र्नयंत्रण बोड ु या प्रदषू ण र्नयंत्रण बोड ु या राज्य प्रदषू ण राज्य प्रदषू ण र्नयंत्रण बोड ु द्वारा ककए गए र्नयंत्रण बोड ु द्वारा ककए गए आवेदन आवेदन पर उस रीर्त में जो ववदहत की पर उस रीर्त में जो ववदहत की जाए इस जाए इस प्रकार काररत क्षर्त के पुनःभंडारण प्रकार काररत क्षर्त के पुनःभंडारण के के सलए पयाुवरण अनुतोष र्नगध से र्नगध ” सलए र्नगध आवंदटत करेगी।”। आवंदटत करेगी। । (ससिाररश सं. 80) xxxx xxxxx (ऋ) धारा 14 के स्थान पर र्नम्नसलणखत (ऋ) धारा 14 के स्थान पर धारा रखी जाएगी, अथाुत:्— र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, “14.उल लघं न के सलए शाजस् त— अथाुत:्— (1) जहां कोई व्यजक्त जो धारा 4 की “14.उल लंघन के सलए शाजस् त— उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) (1) जहां कोई व्यजक्त जो धारा 4 की या उपधारा (2ग) के ककन्द्हीं उपबंधों में से उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) ककसी का उललंघन करता है, वह बीमा या उपधारा (2ग) के ककन्द्हीं उपबंधों में पॉसलसी के वावषकु प्रीसमयम की रकम के से ककसी का उललंघन करता है, वह बराबर शाजस्त का दायी होगा और जजसे बीमा पॉसलसी के वावषुक प्रीसमयम की ऐसे प्रीसमयम की रकम के दगु ुने तक रकम के बराबर शाजस्त का दायी होगाvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 417 और जजसे ऐसे प्रीसमयम की रकम के बढाया जा सकेगा। दगु ुने तक बढाया जा सकेगा। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उललंघन लगातार हुआ हो, ऐस े उललंघन लगातार हुआ हो, ऐसे न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा अर्तररक्त अर्तररक्त शाजस्त अगधरोवपत की जा शाजस्त अगधरोवपत की जा सकेगी, जो सकेगी, जो प्रत्येक माह या उस अवगध प्रत्येक माह या उस अवगध के दौरान के दौरान जजसमें उललंघन लगातार हुआ जजसमें उललंघन लगातार हुआ हो, के सलए हो, के सलए संदाय की गई प्रीसमयम की संदाय की गई प्रीसमयम की रकम से रकम से अगधक नहीं होगी।”। अगधक नहीं होगी।”। धारा 15 के स्थान पर, र्नम्नसलणखत xxxxx धारा रखी जाएगी, अथाुत:्— “15.आदेश का अननुपालन करने के सलए शाजस्त-(1)जहां कोई व्यजक्त धारा 12 के अधीन जारी ककसी र्नदेश का अनुपालन नहीं करता है, वह ऐसी शाजस्त के सलए दायी होगा जो दस हजार रुपए से अगधक नहीं होगी ककन्द्त ु जजसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढाया जा सकता है। जहां कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन जहां कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन लगातार अननुपालन करता है, लगातार अननुपालन करता है, न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा अगधरोवपत न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा की जाने वाली ऐसी अर्तररक्त शाजस्त के अगधरोवपत की जाने वाली ऐसी सलए दायी होगा जो प्रर्तददन दस हजार अर्तररक्त शाजस्त के सलए दायी होगा जो रुपए से अगधक नहीं होगी जजसके दौरान प्रर्तददन दस हजार रुपए से अगधक नहीं ऐसा अननुपालन लगातार हुआ हो। होगी जजसके दौरान ऐसा अननुपालन (3) जहां कोई स्वामी धारा 9 के अधीन लगातार हुआ हो। जारी र्नदेशों का अनुपालन नहीं करता है जहां कोई स्वामी धारा 9 के अधीन जारी या धारा 10 या धारा 11 की उपधारा (1),418 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— र्नदेशों का अनुपालन नहीं करता है या उपधारा (2) या उपधारा (3 )के अधीन धारा 10 या धारा 11 की उपधारा (1), अपने कृत्यों के र्नवहु न में ककसी व्यजक्त उपधारा (2) या उपधारा (3 )के अधीन को बाधा पहुंचाता है, वह ऐसी शाजस्त के अपने कृत्यों के र्नवहु न में ककसी व्यजक्त सलए दायी होगा जो दस हजार रुपए से को बाधा पहुंचाता है, वह ऐसी शाजस्त के अगधक नहीं होगी और जजसे पन्द्रह लाख सलए दायी होगा जो दस हजार रुपए स े रुपए तक बढाया जा सकता है। अगधक नहीं होगी और जजसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढाया जा सकता है। (4) जहां कोई व्यजक्त उपधारा (3) के जहां कोई व्यजक्त उपधारा (3) के अधीन अधीन अननुपालन जारी रखता है, वह अननुपालन जारी रखता है, वह प्रर्तददन प्रर्तददन दस हजार रुपए की अर्तररक्त दस हजार रुपए की अर्तररक्त शाजस्त शाजस्त के सलए उत्तरदायी होगा जजसके का संदाय करने के सलए उत्तरदायी होगा दौरान ऐसा अननुपालन जारी रहता है । जजसके दौरान ऐसा अननुपालन जारी रहता है । 15क. न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी,— 15क. न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी,— (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 14 या धारा 15 के अधीन शाजस्तयां अवधारण करने के (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 14 या धारा प्रयोजन के सलए, क्षेत्र पर अगधकाररता 15 के अधीन शाजस्तयां अवधारण करने रखने वाले जजला मजजस्रेट को या भारत के प्रयोजन के सलए, क्षेत्र पर सरकार के र्नदेशक के पद से नीच े की अगधकाररता रखने वाले जजला मजजस्रेट पंजक्त के अगधकारी को या राज्य सरकार के को या भारत सरकार के र्नदेशक के पद संयुक्त सगचव की पंजक्त से नीच े के से नीच े की पंजक्त के अगधकारी को या अगधकारी को न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी राज्य सरकार के संयक्ु त सगचव की र्नयुक्त कर सकती है, ऐसी रीर्त में, जो पंजक्त से नीच े के अगधकारी को न्द्याय ववदहत की जाए, जांच कर सकती है और र्नणाुयक अगधकारी र्नयुक्त कर सकती शाजस्त अगधरोवपत कर सकती है : है, ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए, जांच कर सकती है और शाजस्त परंतु केन्द्रीय सरकार, जो अपेक्षक्षत हो, कई अगधरोवपत कर सकती है : न्द्याय र्नणाुयक अगधकारी र्नयुक्त कर सकती है। परंतु केन्द्रीय सरकार, जो अपेक्षक्षत हो, कई न्द्याय र्नणाुयक अगधकारी र्नयुक्त (2) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी मामले केvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 419 कर सकती है। त्यों और पररजस्थयों से पररगचत ककसी व्यजक्त को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज (2) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी मामले के पेश करने के सलए समन भेज सकता है त्यों और पररजस्थर्तयों से पररगचत और उपजस्थर्त को प्रवत्ृ त कर सकता हैं, ककसी व्यजक्त को साक्ष्य देने या कोई जो न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी की राय में दस्तावेज पेश करने के सलए समन भेज उपयोगी हो सकता है या उसके सलए सकता है और उपजस्थर्त को प्रवत्ृ त कर सुसंगत हो सकता है, यदद जांच की ववषय- सकता हैं, जो न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी वस्तु और ऐसी जांच पर उसका यह की राय में उपयोगी हो सकता है या समाधान हो जाए कक संबद्ध व्यजक्त, धारा उसके सलए सुसंगत हो सकता है, यदद 4 की उपधारा (1), उपधारा (2) , उपधारा जांच की ववषय-वस्तु और ऐसी जांच पर (2क) या उपधारा (2ग) और धारा 12 के उसका यह समाधान हो जाए कक संबद्ध उपबंधों का अनुपालन करने में असिल रहा व्यजक्त, धारा 4 की उपधारा (1), है तो वह धारा 14 और धारा 15 के उपधारा (2) , उपधारा (2क) या उपधारा उपबंधो के अधीन, जो वह ठीक समझ,े (2ग) और धारा 12 के उपबंधों का ऐसी शाजस्त को अवधाररत कर सकता है : अनुपालन करने में असिल रहा है तो वह धारा 14 और धारा 15 के उपबंधो के अनुसार, जो वह ठीक समझ े ऐसी पंरतु कोई ऐसी शाजस्त संबद्ध व्यजक्त को शाजस्त को अवधाररत कर सकता है : सुने जाने का अवसर ददए त्रबना अगधरोवपत नहीं की जाएगी । पंरतु कोई ऐसी शाजस्त संबद्ध व्यजक्त को (मसफाररश सं. 89) सुने जाने का अवसर ददए त्रबना xxx xxxxxx अगधरोवपत नहीं की जाएगी । 15ख. अपील—(1)जो कोई, जो धारा 95क xxx xxxxxx के अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा पाररत ककए गए आदेश द्वारा व्यगथत है, 15ख. अपील—(1)कोई व्यस्क्त, जो धारा राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 14 अथवा 15 के अधीन न्द्यायर्नणाुयक 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अगधकारी द्वारा पाररत ककए गए आदेश अधीन स्थावपत ककए गए राटरीय हररत द्वारा व्यगथत है, राटरीय हररत अगधकरण को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अगधकरण अगधर्नयम, 2010 (2010 का (मसफ़ाररश सं. 82) 19) की धारा 3 के अधीन स्थावपत ककए गए राटरीय हररत अगधकरण को अपील420 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— प्रस्तुत कर सकेगा । xxx xxx xxx xxx xxx xxx (ओ) धारा 17 के स्थान पर, र्नम्नसलणखत धाराए ूँ प्रर्तस्थावपत की जाएंगी, नामत:— (ओ) धारा 17 के स्थान पर, ‘17. सरकारी ववभाग द्वारा उललंघन — र्नम्नसलणखत धाराएूँ प्रर्तस्थावपत की जाएंगी, नामत: :— (1) जहां इस अगधर्नयम के उपबंधों का उललंघन केन्द्रीय सरकार के ककसी ववभाग ‘17.सरकारी ववभाग द्वारा उललंघन— या राज्य सरकार द्वारा ककया जाता है वहां (9) जहां इस अगधर्नयम के उपबंधों का ववभाग का अध्यक्ष मूल वेतन के एक मास उललंघन केन्द्रीय सरकार के ककसी के वेतन के बराबर शाजस्त के सलए दायी ववभाग या राज्य सरकार द्वारा ककया होगा: जाता है वहां ववभाग का अध्यक्ष मूल वेतन के एक मास के वेतन के बराबर परंतु वह ऐसे उललंघन के सलए दायी शाजस्त के सलए दायी होगा: नहीं होगा यदद वह यह सात्रबत कर देता है कक परंतु वह ऐसे उललंघन के सलए उललंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के दायी नहीं होगा यदद वह यह सात्रबत कर त्रबना ककया था या उसने उस उललंघन को देता है कक उललंघन उसकी जानकारी या ककए जाने का र्नवारण करने के सलए सब अनुदेशों के त्रबना ककया था या उसने उस सम्यक् तत्परता बरती थी । उललंघन को ककए जाने का र्नवारण करने के सलए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उललंघन ववभाग के अध्यक्ष से सभन्द्न, (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई ककसी अगधकारी की उपेक्षा या ककसी भूल उललंघन ववभाग के अध्यक्ष से सभन्द्न, के कारण हुआ है वहां वह मूल वेतन के ककसी अगधकारी की उपेक्षा या ककसी एक मास के वेतन के बराबर शाजस्त के भूल के कारण हुआ है वहां वह मूल सलए दायी होगा: वेतन के एक मास के वेतन के परंतु वह उललंघन के सलए दायी नहीं होगा बराबरशाजस्त के सलए दायी होगा: यदद वह यह सात्रबत कर देता है कक उसने परंतु वह उललंघन के सलए उस उललंघन को ककए जाने का र्नवारण दायी नहीं होगा यदद वह यह सात्रबत कर करने के सलए सब सम्यक् तत्परता बरती देता है कक उसने उस उललंघन को ककए थी । जाने का र्नवारण करन े के सलए सबvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 421 सम्यक् तत्परता बरती थी । xxx xxx xxx xxxxxxx 29. केबल टेलीविजन नेटिकय (वितनयिन) अचधतनयि, 1995 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 29) 3.85 ससमर्त ने नोट ककया कक प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संक्षक्षप्त जानकारी ददये जाने के दौरान ससमर्त ने केबल टेलीववजन नेटवकु (ववर्नयमन) अगधर्नयम, 1995 की धारा 16 (1) (2) (3) और धारा 22 (2) (घ ख) में कर्तपय संशोधनों का सुझाव ददया था। 3.86 मंत्रालय ने अन्द्य बातों के साथ– साथ र्नम्नवत ् जानकारी दी:- “इसमें कमेटी की ररकमेंडशे न थी, सैक्शन 16 के सबसैक्शन (1)(2)(3) में थी।………………… ‘पर्नशबे ल’ की जगह ‘लाएबल’ हो गया।” 3.87 अगधकारी ने आगे बताया कक ससमर्त द्वारा ददए गए सभी सुझावों को स्वीकार कर सलया गया है। 3.88 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में सजम्मसलत ककया जाए। 3.89 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीच े दशाुया गया है: शीषकय लोकसभा िें पुर:तथावपत विधेयक समितत द्िारा तिीकृत संशोधनों को िें अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन शामिल करने के बाद प्रारूप केबल टेलीविजन (क) धारा 16 से 18 के सलए, (क) अध्याय 2 के स्थान पर नेटिकय (वितनयिन) र्नम्नसलणखत धारा को प्रर्तस्थावपत र्नम्नसलणखत अध्याय रखा जाएगा422 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अचधतनयि, 1995 ककया जाएगा, नामत:— नामत:–– "अध्याय 2 शास्ततयां "16. इस अगधर्नयम के उपबन्द्ध ों 16. इस अगधर्नयम के उपबन्द्ध ों के के उल लंघन के सलए शाजस्त- उल लंघन के सलए शाजस्त- (1) जो कोई इस अगधर्नयम के (1) जो कोई इस अगधर्नयम के ककसी ककसी उपबंध का उल लंघन करेगा उपबंध का उल लंघन करेगा वह दायी वह दंडनीय होगा,— होगा,- (क) प्रथम अपराध के सलए सलाह (क) प्रथम उल्लंघन के सलए सलाह या या पररर्नदं ा या चते ावनी या ककसी पररर्नदं ा या चते ावनी या ककसी शाजस्त शाजस्त से, जो बीस हजार रुपए से, जो बीस हजार रुपए तक की हो तक की हो सकेगी, या दोनों से ; सकेगी, या दोनों से ; (ख) प्रत् येक पश्चातवती तीन िषों की (ख) प्रत् येक पश्चातवती अपराध के अिचध के भीतर उललंघन के सलए सलए सलाह या पररर्नदं ा या चते ावनी सलाह या पररर्नदं ा या चते ावनी या या ककसी शाजस्त से, जो एक लाख ककसी शाजस्त से, जो एक लाख रुपए रुपए तक की हो सकेगी, या दोनों तक की हो सकेगी, या दोनों साहत, से, ऐस े पदासभदहत अगधकारी द्वारा जो ववदहत की जाए । (ग) तत्पश्चात ककसी उललंघन के सलए, ऐसी अवगध के सलए ददए गए पंजीकरण को रद्द करके,पदासभदहत अगधकारी द्वारा जो ववदहत की जाए।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 423 (2) पदासभदहत अगधकारी, लेखबद्ध (2) पदासभदहत अगधकारी ,लेखबद्ध ककए जाने वाले कारणों के सलए ककए जाने वाले कारणों के सलए आदेश आदेश द्वारा उपधारा (1) में द्वारा उपधारा (1) में र्नददुटट शाजस्त र्नददुटट शाजस्त अगधरोवपत कर अगधरोवपत कर सकेगा : सकेगा : परन्तु यह कक तीन िषों से अचधक परंतु यह कक सुनवाई का अिचध के ऊपर तीन बार उल्लंघनों से युजक्तयुक्त अवसर प्रदान ककए अचधक के िािले िें पदामभाहत त्रबना ऐसी कोई शाजस्त नहीं लगाई अचधकारी उपधारा (9) िें तनादयष्ट जाएगी। शास्तत के अततररक्त, आदेश द्िारा अमभमलखित कारणों के मलए अनुदत्त ककए वए रस्जतरेशन को तनलंबबत या प्रततसंहृत कर सकेवा: परंतु यह और कक इस उपधारा के अधीन पदामभाहत अचधकारी द्िारा कोई आदेश, सुनवाई ककए जाने के युजक्तयुक्त अवसर को प्रदान ककए त्रबना,नहीं ददया जा सकेवा। (3) जो कोई उपधारा (2) के अधीन ददए गए आदेश द्वारा अगधरोवपत ककसी शाजस्त से व्यगथत है, िह भारत (3) उपधारा (2) के अधीन सरकार के सगचव या उसके द्वारा आदेश द्वारा अगधरोवपत ककसी प्रागधकृत ककसी अन्द्य अगधकारी को शाजस्त से व्यगथत कोई व्यजक्त अपील कर सकेगा: भारत सरकार के सगचव या उसके द्वारा प्रागधकृत ककसी अन्द्य परन्द्तु यह कक ऐसी कोई अपील ऐसे अगधकारी को अपील कर सकेगा: ककसी आदेश की प्रास्प्त से तीस ददन की अिचध की सिास्प्त के पश्चात ् परंतु यह कक शाजस्त लगाने के स्वीकाय ु नहीं होगी: तीस ददनों के बाद ऐसी कोई अपील स्वीकाय ु नहीं होगी: परंतु यह और कक कोई अपील तीस ददन की अवगध की समाजप्त के पश्चात ् भी ग्रहण की जा सकेगी यदद उसका यह परंतु यह और कक कोई अपील समाधान हो जाता है कक अपीलाथी समय तीस ददन की अवगध की समाजप्त के424 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— पश्चात ् भी ग्रहण की जा सकेगी यदद से अपील प्रस्तुत करने से ककसी पयाुप्त उसका यह समाधान हो जाता है कक कारण से र्नवाररत था ।” अपीलाथी समय से अपील प्रस्ततु (ससफाररश सं. 83) करने से ककसी पयाुप्त कारण स े xxx xxx xxx र्नवाररत था ।” xxx xxx xxx 30. व्यापार चचह्न अचधतनयि, 1999 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 30) 3.90 ववभाग ने, संशोधनों के बारे में खण्डवार ववचार ककए जाने के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नवत बताया: “सर, सेक्शन 107 में यह था कक जजसका रेडमाकु रजजस्टड ु न हो और इसको गलत रजजस्टड ु ककया हुआ शो करे, तो हमने इसमें पेनलटी लगाई थी। हमने किर कहा था कक '25,000 रुपये से कम नहीं को 1 लाख रुपये तक बढाया जा सकता है।’ इसमें कमेटी की रेक्मेंडशे न थी, ससमर्त ने कहा कक ऊपरी सीमा के सलए 1 लाख रुपये बहुत कम सीमा है। इससलए, हमने इसे संशोगधत ककया है। अब, हमारा कहना है कक : 'यदद कोई व्यजक्त उप-धारा 1 के ककसी भी उपबंध का उललंघन करता है, तो वह शाजस्त के रूप में, कुल त्रबक्री या कारोबार के डढे प्रर्तशत के बराबर रासश का भुगतान करेगा, जैसा भी हो, ऐसे व्यजक्त के लेखापरीक्षक्षत लेखों में गणना की गई व्यवसाय या पेश े में सकल प्राजप्तयों में, या पांच लाख रुपये के बराबर रासश, जो भी कम हो......... या वह कम से कम 25,000 रुपये की शाजस्त के भुगतान के सलए उत्तरदायी होगा जो 5 लाख रुपये तक हो सकती है।” 3.91 ववभाग द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में सजम्मसलत ककया जाए। 3.92 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीच े दशाुया गया है: शीषकय लोकसभा िें पुर:तथावपत विधेयक िें समितत द्िारा तिीकृत संशोधनों को शामिल अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन करने के बाद प्रारूपvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 425 व्यापार xxx xxx xxx xxx xxx xxx चचह्न (ख) धारा 107 की उपधारा (2) में (ि) धारा 107 की उपधारा (2) में कारावास से, अचधतनयि, कारावास से, जजसकी अवगध तीन वष ु जजसकी अवगध तीन वषु तक की हो सकेगी या 1999 तक की हो सकेगी या जुमाुने से या दोनों जुमाुने से या दोनों से दंडनीय होगा शब्दों के स्थान से दंडनीय होगा शब्दों को “कम से कम पर “यथास्तथतत, कारबार या िस्ृ त्त के सकल प्रास्प्त पच्चीस हजार रुपये की शाजस्त, परंत ु िें ऐसे व्यस्क्त के संपरीक्षक्षत लेिे िें वणना की जजसे एक लाख रुपये तक बढाया जा जाएवी या पांच लाि रुपए के सिान रकि हो, जो सकता है” से प्रर्तस्थावपत ककया भी कि होवी कुल बबक्रीया आित य के आधे प्रततशत जाएगा । के सिान रकि के मलए दायी होवा शब्द रखे जाएंगे । (मसफ़ाररश सं. 84) xxx xxx xxx xxx xxx xxx (घ) धारा 112 के पश्च ात र्नम् नांककत (घ) धारा 112 के पश् चात र्नम् नांककत धारा धारा अतं :स्थ ावपत की जाएगी, अथाुत अतं :स्थावपत की जाएगी, अथाुत- ‘’112क शाजस्तयों का न्द् यायर्नणयु न- 992क – शास्ततयों का न् यायतनणयय न (1) रजजस्रार आदेश जारी कर ककसी रस्जतरार आदेश द्िारा धारा 3 िें सदं मभतय ककसी उललघं न या व्यर्तक्रम के सलए ककसी अचधकारी को सनु िाई का उचचत अिसर देने के बाद व् यजक् त पर शाजस् त अध्यारोवपत कर इस अचधतनयि के उपबधं ो के अधीन ऐसी रीतत है सकता है, इस अगधर्नयम के उपबधं ों के जो विाहत की जाए से जांच करने और शास्तत अधीन शाजस् त के उदग्रहण की ववगध और अध्यारोवपत करने के मलए न्यायतनणयय न अचधकारी शत ें ऐसी होगी जैसी कक ववदहत की जाए के रूप िें प्राचधकृत कर सकता है। (2) रजजस्रार कोई भी शाजस्त 922ि अपील:- (9) जो कोई न् याय तनणयय न अचधकारी अध्यारोवपत करने से पवू ु व्यर्तक्रम (चकू ) के आदेश से व् यचथत है धारा 112 क के अधीन करने वाले व् यजक् त को सनु वाई का उगचत अपीलीय प्राचधकारी के सिक्ष अपील प्रतततु कर सकता अवसर देगा है जो न् याय तनणयय न अचधकारी स े कि स े कि एक (3) जहां व् यजक्त आदेश प्राप्त होने के रैंक उपर का अचधकारी होवा। यह अपील केन्द्रीय सरकार द्िारा इस सबं धं िें अचधसचू ना जारी कर 90 ददन के भीतर उप-धारा (1) के प्राचधकृत आदेश प्राप्त होने की तारीि से साठ ादन की अधीन ददए गए आदेश का अनपु ालन सियािचध के भीतर प्रतततु की जा सकती है। करने में वविल रहता है, ---, वह एक लाख रूपये के जुमाुना अथवा ऐसी अवगध (2) इस धारा के अधीन प्रत् येक अपील ऐसी रीतत स े426 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— के कारावास जजस े एक वष ु तक बढाया और ऐसे रूप िें की जाएवी जैसा कक विाहत की जा सकता है, से अथवा दोनों से दंडडत जाए ककया जाएगा। (3) याद अपीलकताय अपीलीय प्राचधकारी को सियािाचध के भीतर अपील नहीं प्रतततु करने के पयायप्त कारण स े सतं ष्ु ट कर देता है तो अपील साठ ादन की अिचध के बाद सतं िीकृत की जा सकती है। (2) जबतक अपीलकताय को सनु िाई का उचचत अिसर नहीं ादया जाता है, ककसी भी अपील का तनततारण नहीं ककया जाएवा। (5) उप-धारा (1) िें सदं मभतय अपीलीय प्राचधकारी अपील दायर ककए जाने की तारीि से साठ ादन के भीतर अपील का तनततारण करेवा। (6) इस अचधतनयि िें ककसी बात के होत े हुए भी याद व्यस्क्त धारा 112 क के अधीन न् याय तनणयय न अचधकारी के आदेश अथिा इस धारा के अधीन अपीलीय प्राचधकारी का आदेश जैसी भी स्तथतत हो ऐसे आदेश के 10 ादन के भीतर अनपु ालन करन े िें विफल रहता है तो िे शास्तत के आलािा एक लाि रुपये के जुिायना अथिा ऐसी अिचध के कारािास स्जसे एक िष य तक बढाया जा सकता है से अथिा दोनो से दस्ण्डत ककया जाएवा। [सदंभ ुपरैा स.ं 3.56ख] (मसफाररश सख्ं या 85) (ङ) धारा 140 में उप धारा (3) के (ङ) धारा 140 में उप धारा (3) के स्थान पर स्थान पर र्नम्नांककत धारा प्रर्तस् थावपत र्नम्नांककत धारा प्रर्तस् थावपत की जाएगी, अथाुत की जाएगी, अथाुत ‘’(3) आयातकता ु या उसका एजेंट चौदह ‘’(3) आयातकताु या उसका एजेंट चौदह ददनों के ददनों के भीतर उपयक्ुु त अपेक्षा का भीतर उपयक्ुु त अपक्षे ा का अनपु ालन करेगा और अनपु ालन करेगा और यदद वह ऐसा करने यदद वह ऐसा करने म ैं वविल रहता हैं तो वह दस में वविल रहता हैं तो वह दस ह़ार ह़ार रूपये की शाजस्त का दायी होगा। परन्द्त ु यह रूपये की शाजस्त का सदं ाय करने का कक इस धारा के अधीन शाजस्त ऐसे प्रागधकारी द्वाराvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 427 दायी होगा। उदगदृहत और िसलू की जाएगी जजस े इस प्रयोजनाथ ु सीमा शलु क 1962 (1962 का 52) के अधीन परन्द्त ु यह की इस धारा के अधीन शाजस्त प्रागधकृत ककया गया है। ऐसे प्रागधकारी द्वारा उदगदृहत और वसलू की जाएगी जजसे इस प्रयोजनाथ ु सीमा शलु क 1962 (1962 का 52) के अधीन प्रागधकृत ककया गया ह ैं (च) धारा 157 में उप धारा (2 ) में (च) धारा 957 िें उप धारा (2) िें िंड (XXXIII) खंड (XXXIII) के पश्चात ् र्नम्नांककत के पश्चात ् तनम्नाकं कत िंड अतं :तथ ावपत ककया खंड अतं :स् थावपत ककया जाएगा, अथाुत जाएवा, अथायत (33 क) धारा 112 क की उप धारा (1) “(ततैं ीस क):- धारा 992 क के अधीन शास्तत शाजस्त की उगाही की रीती और शत’े’ अध् यारोवपत करने की रीतत (ततैं ीस ि) धारा 992 ि की उप धारा (2) के अधीन अपील प्रत ततु करने का रूप और इसकी विचध” (मसफाररश सख्ं या 86) 31. िाल का भौवोमलक उपदशनय (रस्जतरीकरण और सरंक्षण) अचधतनयि,9111 िें प्रततावित संशोधन तनरूपण (अनुसूची की क्रि संख्या 39) 3.93 संशोधनों पर खडं -वार ववचार करने के दौरान ववभाग ने अन्द्य बातों के साथ साथ र्नम्नानुसार र्नवेदन ककया “चारों अगधर्नयम में एक ही बात हैं। हमन े चारों में समान किलॉसॉिी लगा दी हैं। इसमें धारा 42 में ससमर्त की ससिाररश थी:- आगे अपीलीय प्रागधकारी हैं। उसके बाद, प्रर्तसलप्यागधकार अगधर्नयम में कोई सुझाव नहीं था, हम इस धारा का लोप ही कर रहें थे।“ 3.94 ववभाग द्वारा ककए गए र्नवेदन के दृजटटगत ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में सजम्मसलत ककया जाए। 3.95 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध को नीच े की तासलका म ैं दशाुया गया हैं428 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— विधेयक का नाि लोक सभा िें यथा परु :तथावपत विधेयक समितत द्िारा तिीकृत सशं ोधनों को िें अचधतनयि िें प्रततावित सशं ोधन सस्म्िमलत करने के बाद प्रारूप िाल का भौवोमलक (क) धारा 37 के पश्चात ् र्नम्नांककत (क) धारा 37 के पश्चात ् र्नम्नांककत धारा उपदशनय (रस्जतरीकरण धारा अतं :स्थ ावपत की जाएगी, अथाुत अतं :स् थावपत कक जाएगी, अथाुत और सरंक्षण) ‘’37 क शाजस्तयों का न्द् यायर्नणयु न:- 37क शास्ततयों का न् यायतनणयय न अचधतनयि,9111 (1) रजजस्रार आदेश द्वारा इस “रस्जतरार आदेश द्िारा इस अचधतनयि अगधर्नयम के उपबधं ो के अधीन ककसी के उपबधं ो के अधीन ककसी उल्लघं न या उललघं न या व्यर्तक्रम के सलए ककसी व्यततक्रि के मलए ककसी व् यस्क् त पर व् यजक् त पर शाजस् त अध्यारोवपत कर शास्त त अध्यारोवपत कर सकता है, शास्त त सकता है, शाजस् त के उदग्रहण की रीर्त के उदग्रहण की रीतत और शत ें ऐसी होवी और शत ें ऐसी होगी जैसी कक ववदहत जैसी कक विाहत की जाए। की जाए। रस्जतरार आदेश द्िारा धारा 3 िें सदं मभतय (2) रजजस्रार कोई भी शाजस् त ककसी अचधकारी को इस अचधतनयि के अध्यारोवपत करने स े पवू ु चूक उपबधं ो के अधीन जांच करने और सनु िाई (व् यर्तक्रम) करने वाल े व् यजक्त को का उचचत अिसर देने के बाद ऐसी रीतत सनु वाई का उगचत अवसर देगा’ से जो विाहत की जाए न्यायतनणयय न अचधकारी के रूप िें प्राचधकृत कर सकता (3) जहां कोई व् यजक्त आदेश प्राप् त है। होने की तारीख से 90 ददन के भीतर उप-धारा (1) के अधीन आदेश का 37ि अपील-(1) जो कोई न् याय तनणयय न अनपु ालन करने में वविल रहता है,वह अचधकारी के आदेश से व् यचथत है धारा ऐसी अवगध के कारावास से दंडडत 112 क के अधीन अपीलीय प्राचधकारी के ककया जाएगा जजसे एक वष ु तक बढाया सिक्ष अपील प्रतततु कर सकता है, िह जा सकता है या उस पर जुमाुना अपीलीय अचधकारी न् याय तनणयय न लगाया जा सकता है जो पच् चीस हजार अचधकारी स े कि स े कि एक रैंक उपर रूपये से अन्द्यनू नहीं होगा ककन्द् त ु इस े का अचधकारी होवा। यह अपील आदेश पांच लाख रूपय े तक बढाया जा सकता प्राप् त होने की तारीि स े 60 ादन की है दोनो से दंडडत होगा। अिचध के भीतर जैसा कक केन्द्रीय सरकार इस सबं धं िें अचधसचू ना द्िारा प्राचधकृत करे। (2) इस धारा के अधीन प्रत् येक अपीलvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 429 ऐसी प्रारूप और ऐसी रीतत से प्रत ततु की जाएवी जैसा कक विाहत ककया जाए। (3) याद अपीलकताय अपीलीय प्राचधकारी को सतं ष्ु ट कर देता कक उसके पास उस अिचध के भीतर अपील नहीं प्रतततु करने के पयायप्त कारण का पयायप् त कारण था तो साठ ादन की अिचध के बीत जान े के बाद अपील तिीकृत की जा सकती है। (2) जब तक कक अपीलकताय को सनु िाई का पयायप् त अिसर नहीं ादया जाता है, ककसी भी अपील का तनत तारण नहीं ककया जाएवा। (5) अपीलीय प्राचधकारी अपील दायर ककए जाने की तारीि स े साठ ादनों के भीतर अपील का तनत तारण करेवा। (6) इस अचधतनयि िें ककसी बात के होत े हुए भी याद व्यस्क्त धारा 37 क के अधीन न् याय तनणयय न अचधकारी अथिा इस धारा के अधीन अपीलीय प्राचधकारी के आदेश जैसी भी स्तथतत हो का अनपु ालन ऐसे आदेश जारी होने के 10 ादन के भीतर अनपु ालन करने िें विफल रहता है तो िे शास्तत के आलािा एक लाि रुपय े के जुिायना अथिा ऐसी अिचध के कारािास स्जसे एक िष य तक बढाया जा सकता है से अथिा दनो से दस्ण्डत ककया जाएवा। [सदंभ ुपरैा स.ं 3.56ख] (मसफाररश सख्ं या 87) (ख) धारा 42 में उपधारा (2) में ‘ऐसी430 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अवगध के कारावास जजस े तीन वष ु तक (ख) धारा 42 की उप धारा (2) में बढाया जा सकता है, अथवा जुमाुना या “ऐसी अवगध के कारावास जजसे तीन दोनो” शब् दों के स् थान पर “कुल बबक्री या वष ु तक बढाया जा सकता है, अथवा कारबार, जैसी भी स्तथतत हो के डढे जुमाुना या दोनो से दंडडत होगा के प्रततशत के सिान रकि व्य िसाय अथिा स् थान पर पच् चीस हजार रूपये से ऐसे व् यस्क्त के लेिापरीक्षक्षत लेिों िें अन्द्यनू का दायी ककन्द् त ु इसे एक लाख पररकमलत कुल प्रास्प् तयों से डढे प्रततशत रूपये तक बढाया जा सकता है” या पांच लाि रूपये की रकि, दोनो िें प्रर्तस् थावपत ककया जाए। जो भी कि हो, की शास्तत का दायी होवा" प्रर्तस्थ ावपत ककया जाएगा। (मसफाररश सख्ं या 88) XXXXX XXXXXX (घ) धारा 87 में उप-धारा (2) में खंड (घ)धारा 87 की उपधारा (2) में, खंड (ण) के बाद र्नम्न ांककत खण् ड (ण) के पश्चात ् र्नम्नसलणखत खंड अतं :स् थावपत ककए जाएंग े अन्द्तःस्थावपत ककया जाएगा, अथाुत ् :–– (णक) ‘धारा 37क के अधीन जांच करन े “(णक) धारा 37क के अधीन जांच और शास्तत अध्यारोवपत करने की रीतत’ करने और शाजस्त अगधरोवपत करने की (णि) धारा 37 ि की उप धारा (2) के रीर्त ; अधीन अपील प्रत ततु करने का रूप और इसकी रीतत।” (मसफाररश सख्ं या 81) 32. सूचना प्रौद्योचवकी अचधतनयि, 2000 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 32) 3.96 मंत्रालय ने संशोधनों पर खडं -वार ववचार करने के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नसलणखत बताया : “इसमें वहां कािी डडटेल में डडसकशन हुई है। हमारा जो नया डीपीडीपी त्रबल है, उससे भी हम इसको एलाइन कर रहे हैं। वह जलदी ही आने वाला है, कंसलटेशन पूरा हो गया है। यह क्लॉज भी अगर हम देखें तो – यह है ‘जैसा अन्द्यथा उपबंगधत है, उसके ससवाय’ – यह एक सेववगं क्लॉज है। जैसा माननीय ससमर्त ने भी कहा था कक इसे उससे एलाइन कर ददजजये, क्योंकक वह डीपीडीपीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 431 त्रबल भी हम बहुत जलदी लेकर आने वाले हैं, हमने उससे एलाइन ककया है। ........सेक्शन 72ए भी सेम है। एक सुझाव था कक आपरागधक सजा नहीं होने पर सजा शब्द को शाजस्त से बदल ददया जाना चादहए। हमने स्वीकार ककया है कक........ जैसा माननीय ससमर्त न े बताया था, वैसे ही हमने बदल ददया है।” 3.97 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में शासमल ककया जाए। 3.98 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीचे दशाुया गया है : शीषकय लोकसभा िें यथा पुरःतथावपत विधेयक समितत द्िारा तिीकार कर मलए वए िें अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन संशोधनों को शामिल करने के बाद प्रारूप सूचना प्रौद्योचवकी (क) धारा 2 में, उपधारा (1) में, खण्ड संशोधन का लोप ककया गया। अचधतनयि, 2000 (ङ) में, पूरी पंजक्त के सलए, र्नम्नसलणखत प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा, नामत:- "राज्य सरकार, और ककसी अन्द्य मामले में- (क) धारा 33 में, उपधारा (2) में, (I) प्रासंगगक उपबंध, या एक "कारावास से, जो 6 मास तक हो कंप्यूटर संसाधन से संबंगधत, जो केंर सकेगा या जुमाुने से, जो दस हजार सरकार के संबंगधत मंत्रालय या ववभाग रुपए तक हो सकेगा या दोनों से द्वारा र्नयंत्रत्रत ककया जाता है, ऐसे दंडडत ककया जाएगा" शब्दों के स्थान मंत्रालय या ववभाग; या पर "शाजस्त के सलए दायी होगा जो (II) उपखडं (ठ) के तहत शासमल पांच लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों नहीं है, केंर सरकार,”। को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा। (ख) धारा 33 में, उपधारा (2) में, (ि) धारा 44 में, - "कारावास से, जो 6 मास तक हो (i) खडं (क) में, "एक लाख पचास सकेगा या जुमाुने से, जो दस हजार हजार" शब्दों के स्थान पर "पंरह रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडडत लाख" शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया ककया जाएगा" शब्दों के स्थान पर जाएगा; "शाजस्त देने के सलए दायी होगा जो432 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— पांच लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों (ii) खडं (ख) में, "पांच ह़ार" को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा। शब्दों के स्थान पर "पचास हजार" शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा; (ग) धारा 44 में,— (iii) खडं (ग) में, "दस हजार" शब्दों (i) खडं (क) में, "एक लाख पचास के स्थान पर "एक लाख" शब्दों को हजार" शब्दों के स्थान पर "पंरह लाख" प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा । शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा; (व) धारा 45 में, — (ii) खडं (ख) में, "पांच ह़ार" शब्दों (i) "तनयि या वितनयिन" शब्दों के के स्थान पर "पचास हजार" शब्दों को तथान पर "तनयि, वितनयिन, तनदेश प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा; या आदेश" शब्द प्रतततथावपत ककए (iii) खडं (ग) में, "दस हजार" शब्दों जाएंवे; के स्थान पर "एक लाख" शब्दों को (ii) "ऐसे उललंघन से प्रभाववत व्यजक्त प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा। को पच्चीस हजार रुपए से अनगधक के (घ) धारा 45 में, "ऐसे उललंघन स े प्रर्तकर का संदाय करने या पच्चीस प्रभाववत व्यजक्त को पच्चीस हजार हजार रुपए से अनगधक की शाजस्त", रुपए से अनगधक के प्रर्तकर का संदाय शब्दों के स्थान पर र्नम्नसलणखत को करने या पच्चीस हजार रुपए से प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा, नामत:- अनगधक की शाजस्त", शब्दों के स्थान पर र्नम्नसलणखत प्रर्तस्थावपत को "ऐसे उललंघन से प्रभाववत व्यजक्त को ककया जाएगा, नामत:- प्रर्तकर के अलावा एक लाख रुपये से "ऐसे उललंघन से प्रभाववत व्यजक्त को अनगधक की शाजस्त — प्रर्तकर के अलावा एक लाख रुपये से एक मध्यस्थ, कंपनी या अनगधक की शाजस्त — र्नकाय कॉपोरेट द्वारा दस लाख रुपये (क) एक मध्यस्थ, कंपनी या र्नकाय से अनगधक ; या कॉपोरेट द्वारा दस लाख रुपये से ककसी अन्द्य व्यजक्त द्वारा एक लाख अनगधक ; या रुपये से अनगधक।" (घ) धारा 46 में, - (ख) ककसी अन्द्य व्यजक्त द्वारा एक (i) उपधारा (1) में, "इस अध्याय के लाख रुपये से अनगधक.".vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 433 अधीन" शब्दों के स्थान पर "इस अगधर्नयम के अधीन" शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा ; (ii) उपधारा (1क) िें, दोनों तथानों पर प्रयुक्त "चोट या" शब्दों का लोप ककया जाएवा। (ङ) धारा 46 में, उपधारा (1) में, (ङ) धारा 66क का लोप ककया "इस अध्याय के अधीन" शब्दों के जाएगा। स्थान पर "इस अगधर्नयम के अधीन" शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा। (च) धारा 66क का लोप ककया जाए। (च) धारा 67ग में, उपधारा (2) में, “कारावास, जजसकी अवगध 3 वष ु तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुमाुने का भी दायी होगा शब्दों के स्थान पर "शाजस्त के सलए दायी होगा जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा। (छ) धारा 67ग में, उपधारा (2) में, (छ) धारा 68 में, उपधारा (2) में, “कारावास, जजसकी अवगध 3 वष ु तक “कारावास का, जजसकी अवगध 2 वष ु की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुमाुने से अगधक की नहीं होगी या एक लाख का भी दायी होगा शब्दों के स्थान पर "शाजस्त के सलए दायी होगा जो पच्चीस रुपए से अनगधक के जुमाुने का या दोनों का दायी होगा,” शब्दों के स्थान लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को पर "शाजस्त के सलए दायी होगा जो प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा। पच्चीस लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा। (ज) धारा 68 में, उपधारा (2) में, (ज) धारा 69 ख में, उपधारा (4) “कारावास का, जजसकी अवगध 2 वष ु से में, "तीन वष ु तक की हो सकेगी और अगधक की नहीं होगी या एक लाख434 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— रुपए से अनगधक के जुमाुने का या जुमाुने का भी दायी होगा " शब्दों के दोनों का दायी होगा,” शब्दों के स्थान स्थान पर "एक वष ु और ऐसे जुमाुने, पर "शाजस्त के सलए दायी होगा जो जो एक करोड रुपए तक हो सकेगा, पच्चीस लाख रुपये तक हो सकेगी" अथवा दोनों का दायी होगा " शब्दों शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा। को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा। (झ) धारा 69 ख में, उपधारा (4) में, "तीन वष ु तक की हो सकेगी और (झ) धारा 70ख में, उपधारा (7) में, जुमाुने का भी दायी होगा " शब्दों के "एक लाख" शब्दों के स्थान पर, "एक स्थान पर "एक वष ु और ऐसे जुमाुने, करोड" शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया जो एक करोड रुपए तक हो सकेगा, जागा । अथवा दोनों का दायी होगा " शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा। ( ञ ) धारा 70ख में, उपधारा (7) में, "एक लाख" शब्दों के स्थान पर, "एक (ञ) धारा 72 में “ऐसे कारावास से, करोड" शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया जजसकी अवगध 2 वष ु तक हो सकेगी, जागा। या ऐसे जुमाुने स,े जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से” (ट) धारा 72 में “ऐसे कारावास से, शब्दों के स्थान पर "शाजस्त के सलए जजसकी अवगध दो वष ु तक हो सकेगी, दायी होगा जो पांच लाख रुपये तक या ऐसे जुमाुने से, जो एक लाख रुपए हो सकेगी" शब्दों को प्रर्तस्थावपत तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से” ककया जाएगा। शब्दों के स्थान पर "शाजस्त के सलए (ट) धारा 72क में, - दायी होगा जो पांच लाख रुपये तक हो (i) पाश्ि य शीषकय िें, "दंड" शब्द के सकेगी" शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया मलए, "शास्तत" शब्द को प्रतततथावपत जाएगा। ककया जाएवा; (ii) “ऐसे कारावास से, जजसकी अवगध (ठ) धारा 72क में, “ऐसे कारावास तीन वष ु तक हो सकेगी, या ऐसे से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक हो जुमाुने स,े जो पांच लाख रुपए तक सकेगी, या ऐसे जुमाुने से, जो पांच का हो सकेगा, अथवा दोनों से” शब्दोंvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 435 लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा के स्थान पर "शाजस्त के सलए दायी दोनों से” शब्दों के स्थान पर "शाजस्त होगा जो पच्चीस लाख रुपये तक हो के सलए दायी होगा जो पच्चीस लाख सकेगी" शब्दों को प्रर्तस्थावपत ककया रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को जाएगा। प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा। (मसफाररश संख्या 90) 33. िेरो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अचधतनयि,2002 िें प्रततावित सशं ोधन (अनुसूची की क्रि सं. 33) 3.99 मंत्रालय ने अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नवत ् बताया: “हमारे मेरो के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट के चैप्टर 11 में जो ऑिेन्द्सेस एंड पेनालटी है, उसमें डडकक्रसमनलाइजेशन ककया है और उसको जनववश्वास त्रबल में लाया गया है। इसमें आठ प्रोववजन्द्स हैं। पहला सेक्शन-6 है, जजसमें हमने मेरो कंपनी को पावर दी है कक वह पेनालटी को लेवी कर सकते हैं, जो पहले प्रावधान नहीं है। बाकी प्रावधान में जहा ं पर िाइन था, उसको हमन े पेनालटी ककया है। उसका प्रावधान पहले इस एक्ट में नहीं था। इसमें सेक्शन 6(2)जे इंसटु ककया है, जजसमें मेरो रेल एड समर्नस्रेशन को यह पावर दी है।…….इसमें कोई सजेशन नहीं था। यह सेक्शन 6(2)जे है।………जो दसू रा था, वह 59 (2) में था। पहले हमने बोला था कक इनटॉजक्सकेश न करके आएगा और अगर मेरो ऑपरेशन में सेफ्टी अिेक्ट होती हो तो हमन े पहले सजा के प्रावधान को खत्म करने के सलए प्रपोज ककया था। इसमें जब चचाु हुई थी तो उस दौरान यह बताया गया कक मेरो की सेफ्टी अिेक्ट नही ं होनी चादहए। उसमें हमने दो साल सजा का प्रावधान रखा है।…………यह दो साल का है। अगर मेरो ऑकिससयल इनटॉजक्सकेदटड कंडडशन में रहेगा तो उसको 10,000 रुपये की पेनालटी देनी होगी, जो कक पहले 250 रुपये का िाइन था। अगर वह इनटॉजक्सकेशन स्टेज में रहता है, जजससे पैसेंजर सेफ्टी अिेक्ट होती है तो उसमें दो साल के सजा का प्रावधान ककया है।…….इसको हमने अक्सेप्ट कर सलया है।………पुराने में भी दो साल का प्रावधान था, इससलए उसको ररटेन कर सलया है।…….इसमें हमन े बस चेंजेज ककया है, इनटॉजक्सकेशन के बारे में सजेशन आया था कक अगर वह इनटॉजक्सकेदटड कंडडशन में पाया जाता है तो पहले जो 250 रुपये का िाइन था, उसे 10,000 रुपये के पेनालटी का प्रोववजन कर ददया।” 3.900 मंत्रालय द्वारा ककए गए र्नवेदनों को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में शासमल ककया जाए।436 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 3.101 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंधों को सारणीबद्ध रूप में नीच े दशाुया गया है: शीषकय लोकसभा िें यथा पुरःतथावपत समितत द्िारा तिीकार कर मलए वए विधेयक िें अचधतनयि िें प्रततावित संशोधनों को शामिल करने के बाद संशोधन प्रारूप मेरो रेल (प्रचालन (अ) धारा 6 की उपधारा (2) (अ) धारा 6 की उपधारा (2) में, खडं और अनुरक्षण) में,–– (छ) के पश्चात ् र्नम्नसलणखत खडं अगधर्नयम, 2002 अतं :स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत ् :–– (क) खडं (ज) में, अतं में आने वाले, “और” शब्द का लोप ककया जाएगा ; “(छक) इस अगधर्नयम के अधीन शाजस्तयां उद्ग्रहण करना और संगहृ ीत (ख) खडं (झ) के पश्चात ् करना ।” र्नम्नसलणखत उपखडं अतं :स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत ् :–– (आ) धारा 59 की उपधारा (2) िें,–– “(ञ) इस अगधर्नयम के अधीन “(i) “जुिायने से दंडनीय होवा जो दो सौ शाजस्तयां उद्ग्रहण करना और पचास रुपए तक का हो सकेवा” शब्दों संग्रहीत करना ।”। के तथान पर “शास्तत का दायी हो जो दस हजार रुपए तक का हो सकेवी” (आ) धारा 59 की उपधारा (2), के शब्द रि े जाएंवे ; स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, अथाुत:्–– (ii) “पांच सौ रुपए” शब्दों के तथान पर “दस हजार रुपए” शब्द रिे जाएंवे ;। “(2) यदद कोई मेरो रेल पदधारी ड्यूटी पर होत े हुए मत्तता की (इ) धारा 63 में, “याद कोई यात्री, हालत में होगा तो वह शाजस्त से, ककसी िेरो रेलिे पदधारी द्िारा जो दस हजार रुपए तक की हो पररविरत रहने की चते ािनी ादए जाने सकेगी, से दंडडत ककया जाएगा ।”। के पश्चात ् भी, ककसी रेलगाडी की छत पर यात्रा करेगा या ककसी रेलगाडी के (इ) धारा 63 में, “कारावास से, ऐसे भाग, जो यात्रत्रयों के उपयोग के जजसकी अवगध एक मास तक की हो सलए आशर्यत नहीं है पर हठपूवकु सकेगी, या जुमाुन े से, जो पचास यात्रा करेगा या अपने शरीर का कोई रुपए तक का हो सकेगा, अथवा भाग रेलगाडी के बाहर र्नकालेगा तो दोनों से, दण्डनीय होगा शब्दों के वह कारावास से, जजसकी अवगध एक स्थान पर “ऐसी शाजस्त के सलएvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 437 दायी होगा, जो पांच हजार रुपए मास तक हो सकेगी, या जुमाुने से, जो तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे पचास रुपए तक हो सकेगा अथवा । दोनों से दंडनीय होवा शब्दों के स्थान पर “यदद कोई यात्री, ककसी रेलगाडी की (ई) धारा 65 की दीघशु ीष ु में, छत पर यात्रा करेगा या रेलगाडी के “कारावास से, जजसकी अवगध पांच ऐसे भाग, जो यात्रत्रयों के उपयोग के वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने सलए आशर्यत नहीं है पर हठपूवकु से, जो छह हजार रुपए तक का हो यात्रा करेगा या अपने शरीर का कोई सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय भाग रेलगाडी से बाहर र्नकालेगा तो होगा शब्दों के स्थान पर “कारावास वह शाजस्त का जो पांच हजार रुपए से, जो एक वष ु तक हो सकेगा या तक की हो सकेगी, दायी होवा शब्द जुमाुने से, जो तीस हजार रुपए तक रख े जाएंगे । हो सकेगा या दोनों से दंडडत ककया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे । (ई) धारा 65 की दीघशु ीष ु में, “कारावास से, जजसकी अवगध पांच वष ु (उ) धारा 69 की उपधारा (4) के स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधारा तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, रखी जाएगी, अथाुत:्–– अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा शब्दों “(4) यदद उपधारा (1) में वणणतु के स्थान पर “कारावास से, जो दो िष य अगधक प्रभार और ककराया या तक हो सकेगा या जुमाुने से, जो तीस उपधारा (2) में वणणतु अगधक प्रभार हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों स े और ककराए का कोई अतंर देने के दंडडत ककया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे । दार्यत्वाधीन कोई यात्री उसकी मांग की जाने पर, उसे नहीं देता है या (उ) धारा 69 की उपधारा (4) के स्थान देने से इंकार करता है तो इस पर र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, र्नसमत्त मेरो रेल प्रशासन द्वारा अथाुत:्–– प्रागधकृत कोई रेल पदधारी ऐसी संदेय रासश की वसूली के सलए, यथाजस्थर्त, ककसी महानगर मजजस्रेट या प्रथम वग ु न्द्यार्यक मजजस्रेट को आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुमाुना हो।”। (ऊ) धारा 70 के स्थान पर,438 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत:्–– “70. रेलगाडी के संचार साधनों में “(4) यदद उपधारा (1) में वणणतु अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना— अगधक प्रभार और ककराया या उपधारा यदद कोई यात्री या कोई अन्द्य (2) में वणणतु अगधक प्रभार और व्यजक्त, यात्रत्रयों और रेलगाडी के ककराए का कोई अतंर देने के भारसाधक मेरो रेल पदधारी के बीच दार्यत्वाधीन कोई यात्री उसकी मांग की के संचार के सलए मेरो रेल प्रशासन जाने पर, उस े नहीं देता है या देने स े द्वारा रेलगाडी में व्यवजस्थत ककन्द्हीं इंकार करता है तो इस र्नसमत्त मेरो साधनों का उपयोग या उनमें रेलि े प्रशासन द्वारा प्रागधकृत कोई हस्तक्षेप, युजक्तयुक्त और पयाुप्त मैरो रेलि े पदधारी ऐसी संदेय रासश की कारण के त्रबना करेगा या मेरो रेल वसूली के सलए, यथाजस्थर्त, ककसी की चते ावनी घंटी या आपात स्टॉप महानगर मजजस्रेट या प्रथम वग ु पुश या आपात दरप प्रणाली या न्द्यार्यक मजजस्रेट को आवेदन कर आपात कॉल प्वाइंट का दरुु पयोग सकेगा, मानो वह जुमाुना हो ।”। करेगा तो ऐसी शाजस्त से, जो दस (ऊ) धारा 70 के स्थान पर, हजार रुपए तक की हो सकेगी, र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत:्– दंडडत ककया जाएगा ।”। (ऋ) धारा 80 का लोप ककया जाएगा। (ए) धारा 82 की उपधारा (1) में, “धारा 59, धारा 61, धारा 65 से धारा 79” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 61, धारा 65 से धारा 68, धारा 71 से धारा 79” शब्द और अकं रखे जाएंगे । “70. रेलगाडी के संचार साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना—यदद कोई यात्री या कोई अन्द्य व्यजक्त, यात्रत्रयों और रेलगाडी के भारसाधकvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 439 मेरो रेल पदधारी के बीच के संचार के सलए मेरो रेल प्रशासन द्वारा रेलगाडी में व्यवजस्थत ककन्द्हीं साधनों का उपयोग या उनमें हस्तक्षेप, युजक्तयुक्त और पयाुप्त कारण के त्रबना करेगा या मेरो रेल की चते ावनी घंटी या आपात स्टॉप पुश या आपात दरप प्रणाली या आपात कॉल प्वाइंट का दरुु पयोग करेगा तो ऐसी शाजस्त से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होवा ।” (ऋ) धारा 80 का लोप ककया जाएगा । (ए) धारा 82 की उपधारा (1) में, “धारा 65 से धारा 79” शब्दों और अकं ों के स्थान पर, “धारा 65 से धारा 68, धारा 71 से धारा 79” शब्द और अकं रख े जाएंगे । (मसफाररश सं. 12) 34. धन शोधन तनिारण अचधतनयि, 2002 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि संख्या 34) 3.102 ससमर्त ने पाया कक राजस्व ववभाग की िीकिंग के दौरान ववभाग ने बताया कक:- “हमारे में पररणामी संशोधन हैं, जो तीन ववभागों के चार एक्ट्स हैं। डीपीआईआईटी का रेडमाक्स ु एक्ट है। यह सीररयल नंबर 30 पर संशोधन हो रहा है। किर सीररयल नबं र 32 में इन िॉमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 में संशोधन हो रहा है। वह डडलीट हो रहे हैं, डीकक्रसमनलाइज हो रहे हैं। सर, प्रमुखत: ये चार सेक्शन्द्स हैं। तीसरा सेक्शन एनवायनमु ेंट का डीकक्रसमनलाइज हो रहा है, वह सीररयल नंबर 24 पर है और चौथा सीररयल नंबर 21 पर है। ये चार सेक्शन्द्स डीकक्रसमनलाइज हो रहे हैं। हमारे पररणामी संशोधन हैं, क्योंकक व े डीकक्रसमनलाइज हो जाएंगे तो वप्रवेंशनऑि मनीलॉजन्द्ड्रगं एक्ट से भी हटाने पडेंगे। क्योंकक ऑिेंस ही नहीं रहेगा। प्रेडडकेट ऑिेंस ही नही ं440 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— रहेगा। हमारा काम मनीलॉजन्द्ड्रगं एक्ट में, जैसा आपको मालूम है, तभी प्रारम्भ होता है जब कोई क्राइम होता है। जो प्रोसीड्स ऑि क्राइम है, वह मनीलॉजन्द्ड्रगं की श्रेणी में आत े हैं।" 3.103 ववभाग के बताये अनुसार, ससमर्त ने यथापुर:स् थावपत ववधेयक में मामूली पररवतनु ों के साथ अगधर्नयम में प्रस्ताववत संशोधनों पर सहमर्त व्यक्त की। हालांकक, ससमर्त ने पाया कक अनुसूची में तासलकाओं के शीषकु ों में दोनों स्थानों पर ददए गए "वणनु " शब्द को क्रमशः "अपराधों का वणनु " और "अपराध का वणनु " शब्दों से प्रर्तस्थावपत ककए जाने की आवश्यकता है। 35. िाद्य सुरक्षा और िानक अचधतनयि, 2006 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि संख्या 35) 3.104 ववभाग ने अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नानुसार बताया है कक - “इसमें आपका सुझाव था कक इसको ककया जाए: '' कारावास से, जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी और जुमाुने से भी, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा”। यह एक लाख से बढाकर तीन लाख कर ददया था। यह उस तरह का अनसेि िूड है, जो अनसेि तो है, लेककन उसस े मुझे इंजरी नही ं हो रही है।” 3.105 ववभाग द्वारा ककए गए र्नवेदनों को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में शासमल ककया जाए। 3.106 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंधों को सारणीबद्ध रूप में नीच े दशाुया गया है: शीषकय लोकसभा िें यथा पुरःतथावपत समितत द्िारा तिीकार कर मलए वए विधेयक िें अचधतनयि िें प्रततावित संशोधनों को शामिल करने के बाद संशोधन प्रारूप िाद्य सुरक्षा और (अ) धारा 59 के खंड (i) में, (अ) धारा 59 के खडं (i) में, “कारावास िानक अचधतनयि, “कारावास से, जजसकी अवगध छह से, जजसकी अवगध छह मास तक की मास तक की हो सकेगी और जुमाुने हो सकेगी और जुमाुने से भी, जो एकvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 441 2006 से भी, जो एक लाख रुपए तक का लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐस े के स्थान पर, “तीन िास और जुमाुन े जुमाुने से, जो तीन लाख रुपए तक से भी, जो तीन लाख रुपए तक का हो का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (आ) धारा 61 में,–– (आ) धारा 61 में, “कारावास से, (i) पाश्िशय ीष य िें “दंड” शब्द के तथान जजसकी अवगध तीन मास तक की पर, “शास्तत” शब्द रिे जाएंवे ; हो सकेगी और जुमाुने से भी, जो दो (ii) “कारावास से, जजसकी अवगध तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐस े जुमाुने से, मास तक की हो सकेगी और जुमाुने से भी, जो दो लाख रुपए तक का हो जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । पर, “शास्तत का, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा शब्द रख े जाएंगे । (मसफाररश सं. 13) (इ) धारा 63 िें, “कारािास से, स्जसकी अिचध छह िास तक की हो (इ) धारा 63 में,–– सकेवी और जुिायने से भी, जो पांच (i) पाश्िशय ीष य िें “दंड” शब्द के तथान लाि रुपए तक का हो सकेवा” पर, “शास्तत” शब्द रिा जाएवा ; शब्दों के तथान पर, “ऐस े जुिायने से, (ii) “कारावास से, जजसकी अवगध छह जो पांच लाि रुपए तक का हो मास तक की हो सकेगी और जुमाुने से सकेवा” शब्द रिे जाएंवे । भी, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, “शास्तत का, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा शब्द रख े जाएंगे । (मसफाररश सं. 12) 36. सरकारी प्रततभूतत अचधतनयि, 2006 िें प्रततावित संशोधन442 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (अनुसूची का क्रि संख्या 36) 3.107 ववभाग ने प्रस्तुत ककया कक भारतीय ररजव ु बकैं ने पुजटट की है कक सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम, 2006 की धारा 30 (1) के तहत कारावास खडं को लागू करन े आहवान या उक्त धारा के तहत कोई जुमाुना लगाने का कोई उदाहरण नहीं था। चकूं क आरबीआई के समक्ष सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम, 2006 से संबंगधत ककसी भी व्यजक्त या संस्था पर जुमाुना लगाने का कोई अवसर उत्पन्द्न नहीं हुआ और यह त्य कक बकैं , बीमा कंपर्नयाूँ, म्यूचअु ल िंड, इत्यादद जैसी संस्थाएं अगधकांशतः सरकारी प्रर्तभूर्तयों कक बडी रासश का कारोबार करती हैं, यह महसूस ककया गया कक कारावास से संबंगधत खडं को हटाया जा सकता है और केवल जुमाुना संबंधी उपबंध केवल जारी रखा जा सकता है क्योंकक कोई भी उललंघन करने वाले व्यजक्त/संस्था को आरबीआई द्वारा की गई सशकायत पर न्द्यायालय द्वारा लगाए गए जुमाुने के साथ दंड का दायी होगा। 3.108 ससमर्त ने दटप्पणी की कक धारा 30 की उपधारा (3) में सभी प्रकार के उललंघन शासमल हैं और यह: “जुमाुने के बजाय 'शाजस्त' शब्द होगा। ऐसा इससलए है क्योंकक उप-धारा 30 के शुरुआती भाग में, इस े "उललंघन और शाजस्त" कहा जाता है। बात यह है कक शाजस्त आरबीआई द्वारा तय ककया जाता है और जुमाुना अदालत द्वारा तय ककया जाता है। हम नहीं चाहते कक यह मामला न्द्यायालय के समक्ष जाए। हम चाहते हैं कक जुमाुन े का िैसला आरबीआई के सामने होना चादहए । हमारा इरादा और उद्देश्य बहुत स्पटट है। केवल इसी उद्देश्य के सलए, यदद हम पीडडत व्यजक्त को उप-धारा (2) के तहत सशकायत दज ु करवा कर जुमाुन े के सलए न्द्यायालय के समक्ष जाने के सलए मजबूर कर रहे हैं, तो कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।" 3.108क ववभाग मे बताया कक इस उपबंध को इससलए रखा गया क्योंकक यदद कोई व्यजक्त प्रर्तभूर्त का शीषकु प्राप्त करने के गलत दस्तावेज या वववरण देता है तो र्नयामक द्वारा स्वासमत्व तय नही ं ककया जा सकता है। ऐसे में पुसलस केस और न्द्यायालय का न्द्याय-र्नणयु न सकता है। ससमर्त ने कहा कक प्रारंसभक स्तर पर, यह आर बी आई द्वारा भी तय ककया जा सकता है और यदद कोई व्यजक्त इससे असतं ुटट है तो व े उगचत न्द्यायालय के समक्ष उपयुक्त यागचका दायर कर सकत े हैं। ससमर्त न े माना कक कई अन्द्य अगधर्नर्यर्तयां हैं जहां आपरागधक मन:जस्थर्त है और प्रशासर्नक प्रागधकरण मुद्दे पर र्नणयु ले रहा है। 3.108ख तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंधों को सारणीबद्ध रूप में नीच े दशाुया गया है:vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 443 शीषकय लोकसभा िें यथा पुरःतथावपत समितत द्िारा तिीकार कर मलए वए विधेयक िें अचधतनयि िें प्रततावित संशोधनों को शामिल करने के बाद संशोधन प्रारूप सरकारी प्रततभूतत धारा 30 की उपधारा (1) में, धारा 30 में,–– अचधतनयि, 2006 “कारावास से, जजसकी अवगध छह (i) उपधारा (1) में, वह कारावास से, मास तक की हो सकेगी या जुमाुने जजसकी अवगध छह मास तक की हो से, अथवा दोनों से,” शब्दों के स्थान सकेगी या जुमाुने से अथवा दोनों से पर “ऐसे जुमाुने से” शब्द रखे दंडनीय होवा शब्दों के स्थान पर, “बकैं जाएंगे। पांच लाि रुपए या ऐसे उल्लंघन िें सस्म्िमलत रकि के दवु ने जहां रकि पररिाणात्िक है, जो भी उच्चतर हो स े अनचधक की शास्तत अचधरोवपत कर सकेवा और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो अततररक्त शास्तत से जो पहले ादन के पश्चात ् स्जसके मलए ऐसा उल्लंघन जारी रहता है प्रत्येक ादन के मलए पांच हजार रुपए तक हो सकेवी” शब्द रखे जाएंगे। (ii) उपधारा (2) का लोप ककया जाएवा। (मसफाररश संख्या 95) 37. छािनी अचधतनयि, 2006 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की संख्या 37) 3.109 ववभाग ने संशोधनों पर खडं -वार ववचार करने के दौरान अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नानुसार बताया :-444 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— “जब पहली बैठक 9 तारीख को हुई थी तो उस समय हम लोगों न े 10 सेक्शन्द्स में अमेंडमेंट प्रपोज ककये थे, जजसमें 24 ऑिेंसेज कवर हो रहे थे। माननीय ससमत ने पाूँच सेक्शन्द्स का जो हमारा अमेंडमेंट था, उस पर एग्री ककया था। उसमें 19 ऑिेंसेज कवर हो रहे थे और पाूँच सेक्शन्द्स के सलए री-एग्जासमन करन े के सलए कहा था। अगर आपकी अनुमर्त हो तो म ैं सेक्शन बाई सेक्शन एक-एक कर के बता देती हूं।” 3.110 ववभाग द्वारा ककए गए र्नवेदनों को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में शासमल ककया जाए। 3.111 तदनुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंधों को सारणीबद्ध रूप में नीच े दशाुया गया है: शीषकय लोकसभा िें यथा पुरःतथावपत विधेयक िें समितत द्िारा तिीकार कर मलए वए अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन संशोधनों को शामिल करने के बाद प्रारूप छािनी (अ) धारा 156 का लोप ककया जाएगा। (अ) धारा 156 का लोप ककया जाएगा। अचधतनयि, (आ) धारा 185 की उपधारा (1) के स्थान (आ) धारा 185 की उपधारा (1) के स्थान 2006 पर, र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, पर, र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, अथाुत:्–– अथाुत:्–– “(1) ककसी छावनी क्षेत्र में ककसी बोड ु के “(1) ककसी छावनी क्षेत्र में ककसी बोड ु के अधीन ककसी आवश्यक सेवा में र्नयोजजत अधीन ककसी आवश्यक सेवा में र्नयोजजत कोई व्यजक्त ककसी संववदा के अभाव में कोई व्यजक्त ककसी संववदा के अभाव में समुगचत प्रागधकार के त्रबना युजक्तयुक्त समुगचत प्रागधकार के त्रबना युजक्तयुक्त कारण के त्रबना त्यागपत्र नहीं देगा या कारण के त्रबना त्यागपत्र नहीं देगा या ड्यूटी ड्यूटी से स्वयं अनुपजस्थत नहीं होगा और से स्वयं अनुपजस्थत नहीं होगा और ऐसे ऐस े त्यागपत्र या ड्यूटी से अनुपजस्थर्त की त्यागपत्र या ड्यूटी से अनुपजस्थर्त की दशा दशा में, ऐसी प्रकक्रया के अनुसरण में, जो में, ऐसी प्रकक्रया के अनुसरण में, जो ववदहत ववदहत की जाए, उसके ववरुद्ध की जाए, उसके ववरुद्ध अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक कारुवाई आरंभ की जाएगी कायवु ादहयां आरंभ की जाएंगी ।” ।”। (इ) धारा 285 में, “पांच हजार रुपए तक संशोधन का लोप ककया वया। का हो सकेगा या कारावास से, जजसकी (इ) धारा 286 का लोप ककया जाएवा। अवगध छह मास तक की हो सकेगी याvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 445 दोनों से” शब्दों के स्थान पर, वह ऐसे जुमाुने से, जो सात हजार पांच सौ रुपए (मसफाररश सं. 16) तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (ई) धारा 287 के स्थान पर, र्नम्नसलणखत (ई) धारा 286 की दीघशु ीष ु में, “जुमाुने से, धारा रखी जाएगी, अथाुत ् :–– जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो “287. धारा 285 के अधीन अपराधों के सकेगा तथा पश्चातवती अपराध की दशा सलए व्यस्क्तयों की चवरफ्तारी, वस्तुओं का में, कारावास से, जजसकी अवगध तीन मास असभग्रहण और अगधहरण—(9) दंड प्रकक्रया तक की हो सकेगी या जुमाुने से, जो पांच संदहता, 1973 (1974 का 2) में अतं ववटु ट हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के ककसी बात के होते हुए भी, कोई पुसलस स्थान पर, “जुमाुने से, जो तीन हजार रुपए अगधकारी अथवा उत्पाद-शुलक अगधकारी तक का हो सकेगा तथा पश्चातवती अपराध न्द्यार्यक मजजस्रेट के आदेश के त्रबना और की दशा में ऐसे जुमाुने से, जो पांच हजार वारंट के त्रबना ककसी व्यस्क्त को जो धारा रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे। 285 के अधीन ककसी अपराध को करता है (उ) धारा 287 के स्थान पर, र्नम्नसलणखत और ऐसा कोई आसव सलकर या मादक रव्य, धारा रखी जाएगी, अथाुत ् :–– जजसकी बाबत धारा 285 के अधीन कोई “287. धारा 285 और धारा 286 के अधीन अपराध ककया गया है तथा ऐसे कोई बरतन अपराधों के सलए वस्तुओं का असभग्रहण या पररवेटठन, जजनमें वह सलकर या मादक और अगधहरण—(1) दंड प्रकक्रया संदहता, रव्य रखा है, असभगहृ ीत कर सकेगा और 1973 (1974 का 2) में अतं ववटु ट ककसी र्नरुद्ध कर सकेगा । बात के होत े हुए भी कोई पुसलस अगधकारी (2) जहां धारा 285 के अधीन वाले अपराध अथवा उत्पादन शुलक अगधकारी न्द्यार्यक के सलए असभयुक्त व्यजक्त उस धारा के मजजस्रेट के आदेश के त्रबना और वारंट के अधीन वाले अपराध के सलए पहले दोषससद्ध त्रबना ककसी आसव सलकर या मादक रव्य, ककया जा चकु ा है वहां पुसलस थाने का जजसके संबंध में धारा 285 या धारा 286 भारसाधक अगधकारी न्द्यार्यक मजजस्रेट की के अधीन कोई अपराध ककया गया है तथा सलणखत अनुज्ञा से छावनी के अदं र अथवा ऐस े कोई बरतन या पररवेटठन, जजनमें वह उस धारा के अधीन पररर्नजश्चत ककन्द्हीं सलकर या मादक रव्य रखा है, असभगहृ ीत सीमाओं के अदं र ऐसा कोई आसव सलकर या कर सकेगा और र्नरुद्ध कर सकेगा । मादक रव्य असभगहृ ीत कर सकेगा और उसे (2) जहा ं धारा 285 के अधीन वाले अपराध र्नरुद्ध कर सकेगा, जो पश्चातवती अपराध के सलए असभयुक्त व्यजक्त उस धारा के के असभकगथत, ककए जाने के समय ऐसे446 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अधीन वाले अपराध के सलए पहले दोषससद्ध व्यजक्त का था या उसके कब्जे में था । ककया जा चकु ा है वहां पुसलस थाने का (3) वह न्द्यायालय जो ककसी व्यजक्त को भारसाधक अगधकारी न्द्यार्यक मजजस्रेट की धारा 285 के अधीन अपराध के सलए सलणखत अनुज्ञा से छावनी के अदं र अथवा दोषससवद्ध करता है, उपधारा (1) या उपधारा उस धारा के अधीन पररर्नजश्चत ककन्द्हीं (2) के अधीन असभगहृ ीत ककसी पूरी वस्तु सीमाओ ं के अदं र ऐसा कोई आसव सलकर या उसके भाग के अगधहरण का आदेश दे या मादक रव्य असभगहृ ीत कर सकेगा और सकेगा । उसे र्नरुद्ध कर सकेगा, जो पश्चातवती (4) दंड प्रकक्रया संदहता, 1973 (1974 का अपराध के असभकगथत, ककए जाने के समय 2) के अध्याय 34 के उपबंधों के अधीन ऐस े व्यजक्त का था या उसके कब्जे में था। रहते हुए, ऐसी कोई वस्तु, जो उपधारा (1) (3) वह न्द्यायालय जो ककसी व्यजक्त को या उपधारा (2) के अधीन असभगहृ ीत की गई धारा 285 या धारा 286 के अधीन अपराध है और उपधारा (3) के अधीन समपहृत नहीं के सलए दोषससवद्ध करता है, उपधारा (1) या की गई है, उस व्यजक्त को लौटा दी जाएगी, उपधारा (2) के अधीन असभगहृ ीत ककसी जजससे वह ली गई थी । पूरी वस्तु या उसके भाग के अगधहरण का आदेश दे सकेगा । (उ) धारा 289 की उपधारा (5) का लोप (4) दंड प्रकक्रया संदहता, 1973 (1974 का ककया जाएवा । 2) के अध्याय 34 के उपबंधों के अधीन रहत े हुए, ऐसी कोई वस्तु, जो उपधारा (1) (मसफाररश सं. 17) या उपधारा (2) के अधीन असभगहृ ीत की गई है और उपधारा (3) के अधीन समपहृत संशोधन का लोप ककया वया। नहीं की गई है, उस व्यजक्त को लौटा दी जाएगी, जजससे वह ली गई थी । (ऊ) धारा 392 के परन्तुक के िडं (क) िें (ऊ) धारा 289 में, उपधारा (5) में, “जुमाुने “ऐसे ककन्हीं उपबंधों को भंव करने की दशा से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा िें जो अनुसूची 2 के भाव ि िें वितनादयष्ट या कारावास से, जो छह मास तक का हो है” शब्दों, अक्षर और अंक का लोप ककया सकेगा, दण्डनीय होगा शब्दों के स्थान पर जाएवा । “प्रथम अपराध पर ऐस े जुमाुन े से जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा और ककसी (मसफाररश सं. 18)vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 447 पश्चातवती अपराध की दशा में ऐस े जुमाुने से जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा शब्द रखे जाएंगे । (ऋ) धारा 300 की उपधारा (1) के स्थान पर, “कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुमाुने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और पश्चातवती अपराध की दशा में, कारावास से, जो एक वषु तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुमाुने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्द रखे जाएंगे । (ए) धारा 314 के स्थान पर र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत ् :–– “314. वारंट के त्रबना गगरफ्तारी—पुसलस दल का कोई सदस्य, जो छावनी में र्नयोजजत है, वारंट के त्रबना ककसी ऐस े व्यजक्त को गगरफ्तार कर सकेगा, जो उसकी दृजटट में धारा 304 की उपधारा (क) का भंग कर रहा है : परंत ु ऐस े उपबंधों के भंग की दशा में, कोई भी व्यजक्त, जो अपना नाम और पता देने के सलए सहमत है, तब के ससवाय इस प्रकार गगरफ्तार न ककया जाएगा जबकक ददए गए नाम या पत े के सही होन े के संबंध में संदेह करने के सलए युजक्तयुक्त आधार ववद्यमान है, जजसको सात्रबत करने का भार गगरफ्तार करने वाले अगधकारी पर होगा तथा गगरफ्तार ककया गया कोई भी व्यजक्त उसका नाम और पता असभर्नजश्चत कर सलए जाने के पश्चात ् र्नरुद्ध नहीं ककया448 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जाएगा ।” (ऐ) धारा 331 में, “अनुसूची 4” शब्द और अकं के स्थान पर, “धारा 304 के खडं (क)” शब्द, अकं , कोटठक और अक्षर रखे जाएंगे। (ओ) धारा 332 में की उपधारा (1) के स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, अथाुत ् :–– “(1) मुयय कायपु ालक अगधकारी या उसके द्वारा साधारण या ववशषे आदेश द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत कोई व्यजक्त धारा 304 के खडं (क) के अधीन ककसी अपराध से सभन्द्न इस अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन दंडनीय बनाए गए अपराध के बारे में शमन या तो कायवु ादहयों के संजस्थत ककए जाने के पूव ु या पश्चात ् कर सकेगा : परंत ु कोई ऐसा अपराध, जो मुयय कायपु ालक अगधकारी द्वारा या उसकी ओर से र्नकाली गई सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असिलता द्वारा ककया गया है, तब तक शमनीय नही ं होगा जब तक उसका वहां तक अनुपालन कर ददया गया है जहां तक उसका अनुपालन संशोधन का लोप ककया वया। करना संभव है ।”। (औ) अनुसूची 4 का लोप ककया जाएगा । संशोधन का लोप ककया वया। (ऋ) अनुसूची 2 के तथान पर तनम्नमलखित अनुसूची रिी जाएवी, अथायत ् :–– “अनुसूची 2vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 449 (धारा 392 देखिए) धारा विषय़ 983(9) ककसी अतपताल या औषधालय िें उपस्तथत होने िें असफलता के मलए तनष्कासन की सूचना के पश्चात ् ककसी छािनी िें बने रहना या पुनःप्रिेश करना 216 ितरा उत्पन्न करने के मलए अग्नेयातत्र आाद चलाना 300 लचैं वक अनैततकता के मलए आिारा कफरना या दरु ाग्रह करना 302(क) तनष्कासन की सूचना के पश्चात ् छािनी िें बने रहना या िापस प्रिेश करना । (मसफाररश सं. 11) 38. संदाय और तनपटान प्रणाली अचधतनयि, 2007 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 38) 3.112 ववभाग ने अन्द्य बातों के साथ-साथ र्नम्नानुसार प्रस्तुत ककया: “......संदाय और र्नपटान प्रणाली अगधर्नयम की एक धारा 30 है। यह पटृ ठ 22 पर है। इसमें पाश्व ु शीष ु गलत तरीके से ददया गया था। इसमें सलखा था, 'ररजव ु बकैं की जुमाुना लगाने की शजक्त'। इससलए, उस पाश्व ु शीष ु को हमने बदल ददया हैं...” 3.113 ववभाग द्वारा ददए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने ववधेयक के माध्यम स े अगधर्नयम में प्रस्ताववत संशोधनों पर सहमर्त व्यक्त की ।ससमर्त ने यह भी इच्छा व्यक्त की कक धारा 30के पाश्व ु शीषकु को भी संशोगधत ककया जाए।450 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 3.114 तद्नुसार, यथासंशोगधत उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीच े प्रस्तुत ककया गया है: शीषकय लोक सभा में पुर:स्थावपत ववधेयक समितत द्िारा तिीकार ककए वए में अगधर्नयम के सलए प्रस्ताववत संशोधनों को सस्म्िमलत करने के संशोधन पश्चात ् का प्रारूप संदाय और तनपटान प्रणाली अचधतनयि, xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2007 (ि) धारा 30 िें, उपधारा (1) िें, - (ि) धारा 30 में (i) “उपधारा (2)” (क) पाश्िशय ीष य िें “जुिायने” शब्द, कोटठक और अकं शब्द के तथान पर “शास्ततया”ं के बाद “तथा उपधारा (3)” शब्द रिा जाएवा; शब्द, कोटठक और अकं (ि) उपधारा (1) में–– अतं :स्थावपत ककए जाएगें; (i) “उपधारा (2)” शब्द, (ii) “पांच लाख” शब्दों के कोटठक और अकं के बाद स्थान पर “दस लाख” शब्द “तथा उपधारा (3)” शब्द, रखें जाएगें ।. कोटठक और अकं अतं :स्थावपत ककए जाएगें; (ii) “पांच लाख” शब्दों के स्थान पर “दस लाख” शब्द रखें जाएगें ।. (मसफाररश संख्या 100) 39. सांस्ख् यकी संग्रहण अचधतनयि, 2008 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 39) 3.115 मंत्रालय ने अन्द्य बातों के साथ-साथ धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 के संबंध में र्नम्नानुसार प्रस्तुत ककया है - “उन्द्हें कारबार करने की सुगमता और अनुपालन को आसान बनाने के सलए लोप कर ददया गया है।” 3.116 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ककए गए उतर को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने र्नणयु सलया कक ससमर्त द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों को ववधेयक में शासमल ककया जाए।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 451 3.117 तद्नुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीच े प्रस्तुत ककया गया है: शीषकय लोक सभा िें पुर:तथावपत विधेयक समितत द्िारा तिीकार ककए वए िें अचधतनयि के मलए प्रततावित संशोधनों को सस्म्िमलत करने के संशोधन पश्चात ् का प्रारूप सांस्ख्यकी संग्रहण (क) धारा 15 में, उप-धारा (1) के (क) धारा 1 िें अचधतनयि, 2008 सलए, र्नम्नसलणखत उप-धारा को “अमभयोजन” शब्द जहां कंही भी प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— आता है के तथान पर “शास्तत” शब्द रिा जाएवा । "(1) जो कोई ककसी लेखा बही , (संशोधन संयया 100) वाउचर ,दस् तावेज या अन्द्य कारबार (क) अध्याय 2 के तथान पर असभलेख पेश करने के उललंघन में तनम्नमलखित अध्याय रिा जाएवा, कृत्य करता है या असिल रहता है अथायत:्– अथवा जो कोई उसे दी गई या भेजी “ अध्याय 2 गई ककसी सूचना अनुसूची या शास्ततयां और न्यायतनणयय न” वववरणी में अपेक्षक्षत ववसशजट टयों को भरने या उनका प्रदाय करने में “95. विमशस्ष्टयां और अन्य अपेक्षा करता है या इंकार करता है 95. उल्लंघनों के प्रदाय करने िें या जो कोई इस अगधर्नयम के उपेक्षा या इंकार करने के मलए ककसी उपबंध के प्रयोजनों के सलए शास्तत-(1) जो कोई ककसी लेखा या इस अगधर्नयम के उपबंधों को बही वाउचर ,दस् तावेज या अन्द्य या तद्धीन बनाए गए र्नयमों के या कारबार असभलेख पेश करने में इस अगधर्नयम के अधीन असिल रहता है अथवा जो कोई उसे अगधरोवपत ककसी अपेक्षा के उललंघन दी गई या भेजी गई ककसी सूचना में कृत्य करता है या अनुपालन अनुसूची या वववरणी में अपेक्षक्षत करने में असिल रहता है तो ववसशजट टयों को भरने या उनका प्रदाय शाजस्त का जो एक हजार रुपए तक करने में उपेक्षा करता है या इंकार की हो सकेगी या और कंपनी की करता है या जो कोई इस अचधतनयि दशा में ऐसी शाजस्त पांच हजार के ककसी उपबंध के प्रयोजनों के मलए रुपए तक की हो सकेगी, या इस अचधतनयि के उपबंधों को या (ख) धारा 16 से 22 का लोप कर तद्धीन बनाए वए तनयिों के या इस452 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— ददया जाएगा। अचधतनयि के अधीन अचधरोवपत ककसी अपेक्षा के उल्लंघन िें कृत्य करता है या अनुपालन करने िें असफल रहता है शास्तत जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी या और कंपनी की दशा में ऐसी शास्तत जो एक लाि रुपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा । (2) ककसी व्यस्क्त या कंपनी पर शास्तत का अचधरोपण उपधारा (9) के अधीन उसे या उसकी बाध्यताओं से अििुक्त नहीं करेवी, और याद शास्तत के अचधरोपण की तारीि से चौदह ादन के अिसान के पश्चात,् िह अपेक्षक्षत विमशस्ष्टयों को देने िें असफल रहता है या इस अचधतनयि के ककसी उपबंध की या इसके अधीन बनाए वए ककसी तनयि या इस अचधतनयि के अधीन ककसी आिश्यकता उपेक्षा या इंकार या उल्लंघन करता है और ककसी कंपनी की दशा िें, अततररक्त शास्तत से, पहले ादन के पश्चात ् प्रत्येक ादन के मलए स्जसके दौरान िह उपेक्षा, इंकार या उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रूपये तक का हो सकेवा, दायी होवा । 95क न्यायतनणाययक अचधकारी- (9) सिुचचत सरकार धारा 95 के अधीन शास्ततयों को अिधाररत करने के प्रयोजनों के मलए ऐसी रीतत िें, जोvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 453 विाहत की जाए कोई जांच करने के मलए, या शास्तत अचधरोवपत करने के मलए, ककसी अचधकारी को, स्जसे िह ठीक सिझ,े न्यायतनणाययक अचधकारी तनयुक्त कर सकेवी : परन्तु सिुचचत सरकार, अनेक न्यायतनणाययक अचधकाररयों की तनयुस्क्त कर सकेवी, जो आिश्यक सिझ े । (2) न्यायतनणाययक अचधकारी शिन कर सकेवा और िािले के तथ्य और पररस्तथततयों से अिवत ककसी व्यस्क्त को सायय देन े के मलए या कोई दततािेज प्रततुत करने के मलए उपस्तथत होने के मलए बुला सकेवा, जो न्यायतनणाययक अचधकारी की राय िें जांच की विषय-िततु के मलए उपयोवी या सुसंवत हो सकेवा, और याद ऐसी जांच के पश्चात ् िह संतुष्ट है कक इस अचधतनयि के उपबंधों का अनुपालन करने िें असफल रहा है, िह शास्तत अचधरोवपत कर सकेवा : परन्तु ऐसी कोई शास्तत संबंचधत व्यस्क्त को सुने जाने का युस्क्तयक्ु त अिसर प्रदान ककए बबना अचधरोवपत नहीं की जाएवी । 95ि. अपील—(9) जो कोई इस अचधतनयि के अधीन न्यायतनणाययक अचधकारी द्िारा पाररत ककसी आदेश से व्यचथत होता है, सिुचचत सरकार द्िारा प्राचधकृत न्यायतनणाययक454 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— प्राचधकारी के रैंक से ऊपर के अपील प्राचधकारी को आदेश की प्रास्प्त की तारीि से तीस ादन के भीतर ऐसे प्रारूप और रीतत िें, जो विाहत ककया जाए, अपील प्रततुत कर सकेवा । (2) ककसी अपील को तीस ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् ग्रहण ककया जा सकेवा, याद अपीलाथी अपील प्राचधकारी का यह सिाधान कर देता है कक उस अिचध के भीतर अपील प्रततुत न करने के उसके पास पयायप्त कारण थे । (3) अपील प्राचधकारी अपील के पक्षकारों को सुने जान े का अिसर प्रदान करने के पश्चात ् ऐसा आदेश जारी कर सकेवा, जो िह ठीक सिझ।े (2) उपधारा (9) के अधीन ककसी अपील का तनपटान अपील प्रततुत करने की तारीि से साठ ादन के भीतर ककया जाएवा । 95व िसूली – इस अचधतनयि िें अतं विष्य ट ककसी बात के होते हुए भी, याद शास्तत इस अचधतनयि के अधीन अचधरोवपत की जाती है, जिा नहीं की जाती, रकि भू-राजति के बकाया के रूप िें िसूल की जाएवी।” (इ) धारा 33 की उपधारा (2) के िडं (घक) िें तनम्नमलखित िडं अतं तथावपत ककए जाएंवे, अथायत ् :-vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 455 “(घि) धारा 95क की उपधारा (9) के अधीन शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत ; (घव) धारा 95ि की उपधारा (9) के अधीन अपील प्रततुत करने का प्रारूप और रीतत ।” (मसफाररश सं. 909) 40. विचधक िापविज्ञान अचधतनयि, 2001 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 20) 3.118 ववभाग ने अन्द्य बातों के साथ-साथ संशोधनों पर खडं -वार ववचार के दौरान र्नम्नानुसार बताया: “हम लोगों का वपछली बार जो प्रस्ताव था, उसमें सेक्शन-25 में हम लोगों न े उसको िाइव टाइम्स करके 1 लाख 25 हजार रुपये ककया था। कमेटी का सजेशन था कक उसको राउंड अप करके एक लाख रुपये कर ददया जाए तो उसको हमने एक्सेप्ट कर सलया है।……..बस इतना ही था। बाकी सब वपछली बार एक्सेप्ट कर सलया गया था। जैसे सेक्शन 27 था। इसी प्रकार से सेक्शन 28, 29, 31 और 34 है।” 3.119 ववभाग द्वारा ददए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, ससमर्त ने यथापुरःस्थावपत ववधेयक के माध्यम से अगधर्नयम में उन प्रस्ताववत संशोधनों पर सहमर्त व्यक्त की जो उनके द्वारा शाजस्तयों में ककए गए संशोधन की ससिाररशों के अध्यधीन हैं। 3.120 तद्नुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीच े प्रस्तुत ककया गया है: नाि लोक सभा िें यथा पुरःतथावपत विधेयक समितत द्िारा तिीकार ककए वए संशोधनों िें अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन को सस्म्िमलत करने के पश्चात ् प्रारूप विचधक (क) धारा 25 में, “जुमाुने से, जो (क) धारा 25 में, “जुमाुने स,े जो िापविज्ञान पच् चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा , पच् चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा ,और अचधतनयि , और द्ववतीय या पश्चातवती अपराध के द्ववतीय या पश्चातवती अपराध के सलए 2001 सलए कारावास से, जजसकी अवगध छह मास कारावास से, जजसकी अवगध छह मास तक456 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— तक की हो सकेगी और जुमाुने से भी” की हो सकेगी और जुमाुने से भी” शब्दों के शब्दों के स्थान पर “जुमाुने से, जो एक स्थान पर “जुमाुने से, जो एक लाख रुपए लाख पच्चीस हजार रुपए और द्ववतीय और द्ववतीय अपराध के सलए ऐसे जुमाुने अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से, जो दो से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा लाख पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और ततृ ीय तथा पश्चातवती अपराध के और ततृ ीय तथा पश्चातवती अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से, जो पांच लाख रुपए सलए ऐसे जुमाुने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (मसफाररश सं. 102) xxx xxx xxx xxx xxx xxx 41. फेक्टर वितनयिन अचधतनयि, 2099 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 29) 3.121 पुर:स्थावपत ववधेयक के माध्यम से अगधर्नयम में प्रस्ताववत संशोधनों पर सहमर्त व्यक्त करत े हुए ससमर्त ने सुझाव ददया कक धारा 22 में, "अपराध" शब्द को "असिलता" शब्द से प्रर्तस्थावपत ककया जाना चादहए। 3.122 तद्नुसार, संयुक्त ससमर्त द्वारा यथासंशोगधत उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीच े प्रस्तुत ककया गया है: नाि लोक सभा िें यथा पुरःतथावपत विधेयक िें समितत द्िारा तिीकार ककए वए संशोधनों अचधतनयि िें प्रततावित संशोधन को सस्म्िमलत करने के पश्चात ् प्रारूप फेक्टर वितनयिन xxx xxx xxx xxx xxx xxx अचधतनयि , 22. ररजव ु बकैं के र्नदेश का अनुपालन न 22. ररजव ु बकैं के र्नदेश का अनुपालन 2099 करने के सलए शाजस्त–– न करने के सलए शाजस्त–– (1) यदद कोई िेक्टर धारा 6 के अधीन (1) यदद कोई िेक्टर धारा 6 के अधीन ररजव ु बकैं द्वारा जारी ककसी र्नदेश का ररजव ु बकैं द्वारा जारी ककसी र्नदेश का अनुपालन करने से असिल रहता है या अनुपालन करने से असिल रहता है या धारा 19 के अधीन प्रापत् वय् ों के ककसी धारा 19 के अधीन प्रापत् वय् ों के ककसी संव्यवहार और प्रापत् वय् ों की वसूली कीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 457 ववसशजटटयां को िाइल करने में असिल संव्यवहार और प्रापत् वय् ों की वसूली की रहता है, तो ररजव ु बकैं ऐसी शाजस्त जो ववसशजटटयां को िाइल करने में असिल पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी और रहता है, तो ररजव ु बकैं ऐसी शाजस्त जो (***) असिलता जारी रहन े की दशा में पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी और ऐसी अर्तररक्त शाजस्त, जो प्रत्येक ददन के असफलता जारी रहन े की दशा में ऐसी सलए, जजसके दौरान व्यर्तक्रम जारी रहता अर्तररक्त शाजस्त, जो प्रत्येक ददन के है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, सलए, जजसके दौरान व्यर्तक्रम जारी रहता अगधरोवपत कर सकेगा । है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, अगधरोवपत कर सकेगा । xxx xxx xxx (मसफाररश सं. 103) xxx xxx xxx 42. आधार (वित्तीय और अन्य सहातयककयों, प्रसुविधाओं और सेिाओं का लस्ययत पररदान) अचधतनयि, 2096 िें प्रततावित संशोधन (अनुसूची की क्रि सं. 22) 3.123 मंत्रालय ने कहा कक आधार (ववत्तीय और अन्द्य सहार्यककयों, प्रसुववधाओं और सेवाओं का लजक्ष्यत पररदान) अगधर्नयम, 2096 की धारा 41 के उपबंध डीपीडीपी ववधेयक के उपबंधों के अनुरूप हैं और डीपीडीपी ववधेयक के उपबंधों के साथ कोई टकराव नहीं है। मंत्रालय द्वारा ददए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए ससमर्त ने आधार (ववत्तीय और अन्द्य सहार्यककयों, प्रसुववधाओं और सेवाओं का लजक्ष्यत पररदान) अगधर्नयम, 2096 के सलए ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधन पर ववचार-ववमश ु करने के पश्चात ् मंत्रालय द्वारा ववधेयक की अनुसूची के क्रमांक 42 पर प्रस्ताववत संशोधनों को स्वीकार करने का र्नणयु सलया। 3.124 प्रारूपण शुवद्धयााँ/सुधार: ससमर्त ने ववचार-ववमश ु के दौरान कई खडं ों/धाराओं में कर्तपय प्रारूपण त्रदु टयों को नोट ककया जहां स्पटटता के प्रयोजन हेतु कई प्रारूपण शुवद्ध/भाषागत सुधार ककए जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, ससमर्त द्वारा यथापुर:स्थावपत जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 में र्नम्नसलणखत प्रारूपण शुवद्धयाूँ/सुधार सुझाए गए हैं:458 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र. सं. अनुसूची का क्रिांक और अचधतनयि प्रारूपण शुवद्धयााँ/सुधार का नाि 1. क्रमांक 11 (i) लागू नहीं पटृ ठ 11, पंजक्त 16 चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 (ii) लागू नहीं पटृ ठ 11, पंजक्त 37 2. क्रमांक 19 (i) लागू नहीं पटृ ठ 20, पंजक्त 6-8 सामुदरक उत् पाद र्नयाुत ववकास (ii) लागू नहीं पटृ ठ 20, पंजक्त 23 प्रागधकरण अगधर्नयम, 1972 (iii) लागू नही ं पटृ ठ 20, पंजक्त 33 3. क्रमांक 21 (i) पष्ृ ठ 22, पंस्क्त 2 वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) शब्द "है" के बाद शब्दों "या उनका अननुपालन अगधर्नयम, 1981 करता है" का लोप करें (ii) पष्ृ ठ 22, पंस्क्त 6 शब्द "शाजस् त" के बाद शब्दों "के संदाय" का लोप करें (iii) पष्ृ ठ 22, पंस्क्त 90 शब्द "उल लंघन" के बाद शब्दों "या अननुपालन" का लोप करें (iv) पष्ृ ठ 22, पंस्क्त 92 शब्द "के" के बाद शब्दों "के संदाय" का लोप करें (v) पष्ृ ठ 22, पंस्क्त 31 शब्द "शाजस् त" के बाद शब्दों "के संदाय" का लोप (vi) पष्ृ ठ 23, पंस्क्त 9-2 में शब्द "उल लंघन" के बाद शब्दों "या अननुपालन" का लोप करेंvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 459 (vii) पष्ृ ठ 23, पंस्क्त 4 शब् दों ''के सलए दायी होगा'' के पहले शब् दों ''के संदाय'' का लोप करें (viii) पष्ृ ठ 23, पंस्क्त 9 शब् द ''शाजस्त'' के बाद शब् दों ''का संदाय करने'' का लोप करें (ix) पष्ृ ठ 23, पंस्क्त 17 शब् द ''शाजस्त'' के बाद शब् दों ''का संदाय करने'' का लोप करें (x) पष्ृ ठ 23, पंस्क्त 25 शब् द ''शाजस्त'' के बाद शब्द ों '' के संदाय'' का लोप करें (xi) पष्ृ ठ 23, पंस्क्त 28 शब् दों ''अर्तररक् त ऐसी शाजस्त'' के बाद शब् दों ''के संदाय'' का लोप करें (xii) पष्ृ ठ 22, पंस्क्त 9 और 90 शब् दों ''के अनुसार'' के स् थान पर शब् द ''अधीन'' प्रर्तस् थावपत (xiii) लागू नहीं पष्ृ ठ 22, पंस्क्त 12 (xiv) पष्ृ ठ 24, पंस्क्त 11 शब् द ''शाजस्त'' के बाद शब् दों ''मामले में'' का लोप करें 4. क्रमांक 22 लागू नहीं पष्ृ ठ 26, पंस्क्त 33 राट रीय कृवष और ग्रामीण ववकास बकैं अगधर्नयम, 1981 5. क्रमांक 24 (i) पष्ृ ठ 28, पंस्क्त 38 पयाुवरण (संरक्षण) अगधर्नयम, शब् द ''शाजस्त'' के बाद शब् दों ''का संदाय करने'' का लोप करें460 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 1986 (ii) पष्ृ ठ 28, पंस्क्त 37 शब् द ''उल लंघन'' के बाद शब् दों ''या अननुपालन'' का लोप करें (iii) पष्ृ ठ 29, पंस्क्त 4 शब् द ''शाजस्त'' के बाद शब् दों ''का संदाय करने'' का लोप करें (iv) पष्ृ ठ 29, पंस्क्त 10 शब् द ''शाजस्त'' के बाद शब् दों ''का संदाय करने'' का लोप करें (v) पष्ृ ठ 29, पंस्क्त 10 शब् द ''उल लंघन'' के बाद शब् द ''अननुपालन'' का लोप करें (vi) पष्ृ ठ 29, पंस्क्त 13 शब् द ''अधीन'' के बाद शब् द ''अननुपालन'' का लोप करें (vii) पष्ृ ठ संख्या 21, पंस्क्त 96 ''अर्तररक्त'' के पश्चात ''संदाय'' का लोप करें। (viii) पष्ृ ठ संख्या 21, पंस्क्त 25 ''शाजस्त'' के पश्चात ''संदाय'' का लोप करें। (ix) पष्ृ ठ संख्या 21, पंस्क्तया ं 22 ''उललंघन'' के पश्चात “या अननुपालन '' का लोप करें। (x) पष्ृ ठ संख्या 21, पंस्क्त 28 “या अननुपालन” के पश्चात ''उललंघन '' का लोप करें। (xi) पष्ृ ठ संख्या 21, पंस्क्त 39 ''दायी'' के पूव ु “संदाय करने का '' का लोप करें। (xii) पष्ृ ठ संख्या 21, पंस्क्त 32-35vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 461 “दायी” के पूव ु “संदाय करने के सलए” का लोप करें। (xiii) पष्ृ ठ संख्या 30, पंस्क्त 38 ''उललंघन'' के पूव ु “अननुपालन के संबंध में” का लोप करें। (xiv) पष्ृ ठ संख्या 21, पंस्क्त 20 ''अर्तररक्त '' के पश्चात “संदाय '' का लोप करें। (xv) पष्ृ ठ संख्या 30, पंस्क्त 5 ''शाजस्त '' के पश्चात “संदाय '' का लोप करें। (xvi) पष्ृ ठ संख्या 30, पंस्क्त 92 ''शाजस्त '' के पश्चात “संदाय'' का लोप करें। (xvii) पष्ृ ठ संख्या 39, पंस्क्त 22 ''कोई'' के पूव ु “ऐसा” का लोप करें। (xviii) पष्ृ ठ संख्या 33, पंस्क्त 96 (ड) अध्याय III के पश्चात र्नम्नसलणखत अध्याय सजम्मसलत करें, अथाुत ् :- 6 क्रमांक 26 (i) पष्ृ ठ संख्या 37, पंस्क्तया ं 25-27 मोटर यान अगधर्नयम, 1988 ‘(I) पाश्व ु शीष ु के स्थान पर, र्नम्नसलणखत शीष ु रखा जाएगा, अथाुत:् अपराधों का शमन’ का लोप करें । (ii) पष्ृ ठ संख्या 37, पंस्क्तया ं 32-33 ''धारा 184'' के पश्चात “हस्तचासलत संचरण युजक्त के प्रयोग के ववस्तार तक'' का लोप करें। 7. क्रमांक 28 (i) पष्ृ ठ 40, पंस्क्त 37 लोक दार्यत् व बीमा अगधर्नयम, “शाजस्त” शब्द के बाद ''संदेय'' का लोप करें। 1991 (ii) लागू नहीं पष्ृ ठ 41, पंस्क्त 09 (iii) लागू नहीं पष्ृ ठ 41, पंस्क्त 14462 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (iv) लागू नहीं पष्ृ ठ 41, पंस्क्त 20 (v) पष्ृ ठ 41, पंस्क्त 25 “शाजस्त” शब्द के बाद ''संदाय'' का लोप करें। (vi) पष्ृ ठ 42, पंस्क्त 10 “के अनुसार” को “अधीन” से प्रर्तस्थावपत करें। (vii) लागू नहीं पष्ृ ठ 42, पंस्क्त 11-12 (viii) लागू नहीं पष्ृ ठ 42, पंस्क्त 11-12 (ix) पष्ृ ठ 42, पंस्क्त 13-14 ''धारा 14 या 15'' को ''धारा 15क'' से प्रर्तस्थावपत (x) पष्ृ ठ 42, पंस्क्त 37-38 “शाजस्त का” शब्द के बाद ''संदाय'' का लोप करें। (xi) पष्ृ ठ 43, पंस्क्त 08 “शाजस्त का” शब्द के बाद ''संदाय'' का लोप करें। 8. क्रमांक 30 पष्ृ ठ 46, पंस्क्त 17 व् यापार गचहन अगधर्नयम, 1999 “शाजस्त” शब्द के बाद ''के संदाय'' का लोप करें। 9. क्रमांक 32 (i) पष्ृ ठ 47, पंस्क्त 25 सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, लागू नहीं 2000 (ii) पष्ृ ठ 48, पंस्क्त 14 लागू नहीं (iii) पष्ृ ठ 48, पंस्क्त 18 लागू नहीं (iv) पष्ृ ठ 48, पंस्क्त 37 लागू नहींvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 463 10. क्रमांक 33 पष्ृ ठ 49, पंस्क्त 2-3 मेरो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) '(क) खडं (ज) में, अतं में आने वाले, “और” शब्द अगधर्नयम, 2002 का लोप ककया जाएगा’;’ का लोप करें। 11. क्रमांक 34 (i) पष्ृ ठ 50, पंस्क्त 20 धन-शोधन र्नवारण अगधर्नयम, ''वणनु '' शब्द को ''अपराधों का वणनु '' से 2002 प्रर्तस्थावपत करें। (ii) पष्ृ ठ 50, पंस्क्त 34 ''वणनु '' शब्द को ''अपराधों का वणनु '' से प्रर्तस्थावपत करें। (मसफाररश सं 902) िडं 9 से 2, अचधतनयिन सूत्र और िहृ त ् नाि पर विचार ववधेयक के खडं 1 से 4, अगधर्नयमन सूत्र और वहृ त ् नाम पर ववचार के दौरान ससमर्त ने कहा कक कैलेंडर वष ु और गणतंत्र के वष ु में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकक जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 को वष ु 2022 में पुरःस्थावपत ककया गया था। इसके अलावा ससमर्त द्वारा उच्च मूलय बकैं नोट (ववमुरीकरण) अगधर्नयम, 1978 के प्रस्ताववत र्नरसन की ससिाररश के कारण खडं 4 में संशोधन की आवश्यकता है। ससमर्त द्वारा खडं 2 और 3 को त्रबना ककसी संशोधन के स् वीकार कर सलया गया। तथावप खडं 1, 4, अगधर्नयमन सूत्र और वहृ त ् नाम, में संयुक्त ससमर्त द्वारा जो संशोधन ककया गया है, वह सारणीबद्ध रूप में र्नम्नानुसार पुन: प्रस्तुत ककया गया है: िडं सं. यथापुरःतथावपत विधेयक िें िडं समितत द्िारा यथासंशोचधत िडं जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, ववधेयक, 2022 2023 जीवन यापन और कारबार करने जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता की सुगमता के सलए ववश्वास के सलए ववश्वास आधाररत शासन की और आधाररत शासन की और ववृ द्ध ववृ द्ध करने के सलए अपराधों का करने के सलए कर्तपय अपराधों का र्नरापराधीकरण और सुव्यवजस्थत करने हेतु464 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— र्नरापराधीकरण और सुव्यवजस्थत कर्तपय अगधर्नयसमर्तयों का संशोधन करने करने हेतु कर्तपय अगधर्नयसमर्तयों के सलए ववधेयक का संशोधन करने के सलए ववधेयक भारत गणराज्य के ततहत्तरिें वष ु भारत गणराज्य के चौहत्तरिें वष ु में संसद् में संसद् द्वारा र्नम्नसलणखत रूप द्वारा र्नम्नसलणखत रूप में यह अगधर्नयसमत में यह अगधर्नयसमत हो:— हो: 1. 1. (1) इस अगधर्नयम का संक्षक्षप्त 1. (1) इस अगधर्नयम का संक्षक्षप्त नाम जन नाम जन ववश्वास) उपबंधों का ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) अगधर्नयम, संक्षक्षप्त नाम और संशोधन (अगधर्नयम, 2022 है। 2023 है। प्रारंभ (2) यह उस तारीख को प्रवत्ृ त (2) यह उस तारीख को प्रवत्ृ त होगा जो होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अगधसूचना द्वारा में अगधसूचना द्वारा र्नयत करें र्नयत करें और अनुसूची में वणणतु ववसभन्द्न और अगधर्नयम की अनुसूची में अगधर्नयसमर्तयों से संबंगधत संशोधनों के सलए वणणतु ववसभन्द्न अगधर्नयसमर्तयों ववसभन्द्न तारीखें र्नयत की जा सकेंगी । से संबंगधत संशोधनों के सलए ववसभन्द्न तारीखें र्नयत की जा सकेंगी । 4. 4. इस अगधर्नयम द्वारा ककसी 4. इस अगधर्नयम द्वारा ककसी अगधर्नयसमर्त का संशोधन ककसी अगधर्नयसमर्त का संशोधन या तनरसन ककसी व्यावजृ त्त अन्द्य अगधर्नयसमर्त को प्रभाववत अन्द्य अगधर्नयसमर्त को प्रभाववत नहीं करेगा नहीं करेगा जजसमें संशोगधत जजसमें संशोगधत या तनरमसत अगधर्नयसमर्त अगधर्नयसमर्त लागू होती है, लागू होती है, सजम्मसलत की गई है या सजम्मसलत की गई है या र्नददुटट र्नददुटट की गई है ; की गई है ; और यह अगधर्नयम पहले ही की गई या और यह अगधर्नयम पहले ही हुई ककसी बात की ववगधमान्द्यता, की गई या हुई ककसी बात की अववगधमान्द्यता, प्रभाव या पररणाम या ककसी ववगधमान्द्यता, अववगधमान्द्यता, अगधकार, हक, बाध्यता या दार्यत्व, जो पहले प्रभाव या पररणाम या ककसी ही अजजतु कर सलया गया है, उद्भतू हुआ है या अगधकार, हक, बाध्यता या उपगत हुआ है, को या उसके संबंध में ककसी दार्यत्व, जो पहले ही अजजतु कर उपचार या कायवु ाही या ककसी ऋण, शाजस्त,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 465 सलया गया है, उद्भतू हुआ है या बाध्यता से र्नमुजु क्त या उसका उन्द्मोचन, उपगत हुआ है, को या उसके संबंध दार्यत्व, दावे या मांग या ककसी क्षर्तपूर्त,ु जो में ककसी उपचार या कायवु ाही या पहले ही अनुदत्त है या ककसी पूव ु कृत्य या ककसी ऋण, शाजस्त, बाध्यता स े चीज के सबूत को प्रर्तकूल रूप से प्रभाववत र्नमुजु क्त या उसका उन्द्मोचन, नहीं करेगा ; दार्यत्व, दावे या मांग या ककसी न ही यह अगधर्नयम ववगध के ककसी क्षर्तपूर्त,ु जो पहले ही अनुदत्त है ससद्धांत या र्नयम या स्थावपत अगधकाररता, या ककसी पूव ु कृत्य या चीज के ककसी असभवचन के प्ररूप या क्रम, पद्धर्त या सबूत को प्रर्तकूल रूप से प्रभाववत प्रकक्रया या ववद्यमान रूदढ, प्रथा, नहीं करेगा ; ववशषे ागधकार, र्नबधं न, छूट, पद या र्नयुजक्त न ही यह अगधर्नयम ववगध के को इस बात के होत े हुए भी कक उसकी क्रमशः ककसी ससद्धांत या र्नयम या ककसी रीर्त में पुजटट की गई है या मान्द्यता दी स्थावपत अगधकाररता, ककसी गई है या ककसी अन्द्य अगधर्नयसमर्त, जजसका असभवचन के प्ररूप या क्रम, पद्धर्त संशोधन या तनरसन ककया गया है, द्वारा या प्रकक्रया या ववद्यमान रूदढ, उद्भतू की गई है, पर प्रर्तकूल प्रभाव नहीं प्रथा, ववशषे ागधकार, र्नबंधन, छूट, डालेगा ; पद या र्नयुजक्त को इस बात के न ही इस अगधर्नयम द्वारा ककसी संशोधन या होते हुए भी कक उसकी क्रमशः तनरसन से अन्द्य अगधर्नयसमर्त को पुनजीववत ककसी रीर्त में पुजटट की गई है या ककसी अगधकाररता, पद, रूदढ, दार्यत्व, या मान्द्यता दी गई है या ककसी अगधकार, हक, ववशषे ागधकार, र्नबधं न, छूट, अन्द्य अगधर्नयसमर्त, जजसका प्रथा, व्यवहार, प्रकक्रया या अन्द्य मामले या संशोधन ककया गया है, द्वारा उद्भतू चीज, जो ववद्यमान नही ं है या प्रवत्ृ त नही ं है, की गई है, पर प्रर्तकूल प्रभाव नहीं को बहाल ककया जाएगा । डालेगा ; न ही इस अगधर्नयम द्वारा ककसी संशोधन से अन्द्य अगधर्नयसमर्त को पुनजीववत या ककसी अगधकाररता, पद, रूदढ, दार्यत्व, अगधकार, हक, ववशषे ागधकार, र्नबधं न, छूट, प्रथा, व्यवहार, प्रकक्रया या अन्द्य मामले या चीज,466 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जो ववद्यमान नहीं है या प्रवत्ृ त नहीं है, को बहाल ककया जाएगा । इससलए, संयुक्त ससमर्त ससिाररश करती है कक ससमर्त द्वारा ददए गए सुझावों/ससिाररशों को शासमल करने के बाद यथासंशोगधत ववधेयक पाररत ककया जाए और सामान्द्य ससिाररशों की यथासमय, यदद ववगधक रूप से व्यवहाय ु हो, तो जांच की जाए और उन्द्हें कायाुजन्द्वत ककया जाए। (मसफाररश सं. 105) नई ादल्ली; पी. पी. चौधरी 13 िाच,य 2023 सभापतत, 22 फाल्वनु , 9122 (शक) जन विश्िास (उपबधं ों का सशं ोधन) विधेयक, 2022 सबं धं ी सयं क्ु त समितत पररमशष्ट- I विधेयक को संयुक्त समितत को भेजे जाने हेतु लोक सभा िें प्रतताि वुरुिार, ादसम्बर 22, 2022 / पौष 1, 1944 (शक) श्री पीयषू वोयल ने र्नम्नसलणखत प्रस्ताव प्रस्ततु ककया : - कक जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के सलए ववश्वास-आधाररत शासन की और ववृ द्ध करन े के सलए छोटे अपराधों का र्नरापराधीकरण और सुव्यवजस्थत करने हेत ु कर्तपय अगधर्नयसमर्तयों का संशोधन करने वाले ववधेयक को सभाओं की संयुक्त ससमर्त को सौंपा जाए जजसमें इस सभा के र्नम्नसलणखत 21 सदस्य, अथाुत:्- 1. श्री पी.पी.चौधरी 2. डॉ. संजय जायसवालvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 467 3. श्री उदय प्रताप ससहं 4. श्री संजय सेठ 5. श्रीमती क्वीन ओझा 6. श्री खगेन मुमुु 7. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम 8. श्रीमती पूनम प्रमोद महाजन 9. श्रीमती अपराजजता सारंगी 10. श्री अरववन्द्द धमाुपुरी 11. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 12. श्री रतन लाल कटाररया 13. श्री गौरव गोगोई 14. एडवोकेट डीन कुररयाकोस 15. श्री ए.राजा 16. प्रो. सौगत राय 17. डॉ. वेकट सत्यवथी बीसेट्टी 18. श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तकु र 19. श्री राजीव रंजन उिु ललन ससहं 20. श्री वपनाकी समश्रा 21. श्री गगरीश चन्द्र और राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे; कक संयुक्त ससमर्त की बैठक गदठत करने के सलए गणपूर्त ु संयुक्त ससमर्त के समस्त सदस्य संयया का एक-र्तहाई होगी; कक ससमर्त इस सभा को बजट सत्र, 2023 के दसू रे भाग के पहले सप्ताह के अर्ं तम ददवस तक प्रर्तवेदन देगी; कक अन्द्य प्रकरणों में संसदीय ससमर्त के संबंध में इस सभा के प्रकक्रया संबंधी र्नयम ऐस े पररवतनु ों और रूप-भेदों, जो अध्यक्ष करें, के साथ लागू होंगे; और468 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— कक यह सभा राज्य सभा से ससिाररश करती है कक राज्य सभा उक्त संयुक्त ससमर्त में सजम्मसलत हो और संयुक्त ससमर्त में राज्य सभा द्वारा र्नयुक्त ककए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूगचत करे। ववधेयक को सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 469 पररमशष्ट- II राज्य सभा शुक्रिार, ादसम्बर 23, 2022 जन ववश्वास 2022 ,ववधेयक (उपबंधों का संशोधन)संबंधी संयुक्त ससमर्त में नामर्नदेशन हेतु प्रस्ताव श्री पीयूष गोयल ने तनम्नमलखित प्रतताि प्रततुत ककया: - कक यह सभा लोक सभा की इस मसफाररश से सहित है कक दोनों सभाओं की जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समितत िें यह सभा शामिल हो और संकल्प लेती है कक राज्य सभा के तनम्नमलखित सदतयों को उक्त संयुक्त समितत िें सेिा प्रदान करने हेतु नाितनादयष्ट ककया जाए :- 9. श्री घनश्याम र्तवाडी 2. श्री जी.वी.एन. नरससहं ा राव 3. श्री महेश जेठमलानी 2. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल 5. श्री वववेक के. तन्द्खा 6. श्री सुखेन्द्द ु शखे र राय 7. डॉ. कर्नमोझी एनवीएन सोमू 8. श्री नारायण दास गुप्ता 1. श्री सुजीत कुमार 90. श्री मस्थान राव बीडा" (प्रस्ताव स्वीकृत हुआ) [संदेश 26 ददसंबर, 2022 के लोकसभा बुलेदटन भाग II में बताया गया था]470 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— पररमशष्ट - III जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समितत की बैठकों का वििरण क्र.सं. बैठक सं. ादनांक और ादन काय-य सूची 1 पहली 09 जनवरी, वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधनु और 2023 आंतररक व्यापार ववभाग) के प्रर्तर्नगधयों द्वारा समग्र (सोमवार) ववधेयक और उक्त ववधेयक के उद्देश्यों और प्रयोजनों के संबंध में संक्षक्षप्त जानकारी ददया जाना। ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्तर्नगध भी बैठक में उपजस्थत रहे। 2 दसू री 16 जनवरी, जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 (i) 2023 की अनुसूची के क्रम सं. 32 और 42 के संबंध में (सोमवार) इलेक्रॉर्नकी और सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय; (ii) की अनुसूची के क्रम सं. 5 के संबंध में कृवष और ककसान कलयाण मंत्रालय (कृवष और ककसान कलयाण ववभाग); (iii) की अनुसूची के क्रम सं. 16 और 17 के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय (खाद्य और सावजु र्नक ववतरण ववभाग) के प्रर्तर्नगधयों द्वारा संक्षक्षप्त जानकारी/मौणखक साक्ष्य ददया जाना। वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्तर्नगध भी बैठक में उपजस्थत रहे। 3 तीसरी 17 जनवरी, जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 (i) की 2023 अनुसूची के क्रम सं. 4, 21, 24 और 28 के संबंध में (मंगलवार) पयाुवरण, वन और जलवायु पररवतनु मंत्रालय; और (ii) की अनुसूची के क्रम सं. 33 के संबंध में आवासन और शहरी काय ु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों द्वारा संक्षक्षप्त जानकारी/मौणखक साक्ष्य ददया जाना। वाणणज्य एव ं उद्योग मंत्रालय तथा ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्तर्नगध भी बैठक में उपजस्थत रहे।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 471 4 चौथी 31 जनवरी, मंत्रालय द्वारा उससे संबंगधत अगधर्नयमों में संशोधन 2023 करने के संबंध में वाणणज्य एव ं उद्योग मंत्रालय के (मंगलवार) अधीन (i) उद्योग संवधनु और आतं ररक व्यापार ववभाग और (ii) वाणणज्य ववभाग के प्रर्तर्नगधयों द्वारा संक्षक्षप्त जानकारी/मौणखक साक्ष्य ददया जाना। ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्तर्नगध भी बैठक में उपजस्थत रहेंगे। 5 पांचवी 06 िरवरी, ववत्त मंत्रालय के अधीन (i) ववत्तीय सेवाएं ववभाग (ii) 2023 आगथकु काय ु ववभाग और (iii) राजस्व ववभाग से संबंगधत (सोमवार) ववधेयकों में प्रस्ताववत संशोधनों के संबंध में ववभाग के प्रर्तर्नगधयों से संक्षक्षप्त जानकारी/मौणखक साक्ष्य सलया जाना। वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध कायु ववभाग) के प्रर्तर्नगध भी बैठक में उपजस्थत रहे। 6 छठी 07 िरवरी, (i) स्वास््य और पररवार कलयाण मंत्रालय, स्वास््य एव ं 2023 पररवार कलयाण ववभाग (ii) रेल मंत्रालय और (iii) सडक (मंगलवार) पररवहन एव ं राजमाग ु मत्रं ालय के प्रर्तर्नगधयों से संक्षक्षप्त जानकारी/मौणखक साक्ष्य सलया जाना। वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्तर्नगध भी बैठक में उपजस्थत रहे। 7 सातवीं 09 िरवरी, (i) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (ii) सांजययकी और 2023 (गुरुवार) कायक्रु म कायाुन्द्वयन मत्रं ालय (iii) डाक ववभाग (संचार मंत्रालय), (iv) उपभोक्ता मामले ववभाग, (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय), (v) रक्षा ववभाग, (रक्षा मंत्रालय), और (vi) पत्तन, पोत पररवहन और जलमाग ु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों से संक्षक्षप्त जानकारी/मौणखक साक्ष्य सलया जाना। वाणणज्य एव ं उद्योग मंत्रालय तथा ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्तर्नगध भी बैठक में उपजस्थत रहे।472 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 8 आठवीं 16 िरवरी, जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 पर 2023 (गुरुवार) खडं -वार ववचार ककया जाना। र्नम्नसलणखत मंत्रालयों/ववभागों के प्रर्तर्नगधयों ने अपने-अपने अगधर्नयमों हेतु ससमर्त के समक्ष असभसाक्ष्य ददया: i. उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग (वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय) ii. वाणणज्य ववभाग (वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय) iii. उपभोक्ता मामले ववभाग, (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय) iv. आगथकु काय ु ववभाग (ववत्त मंत्रालय) v. ववत्तीय सेवाए ं ववभाग (ववत्त मंत्रालय) vi. रेल मंत्रालय vii. खाद्य और सावजु र्नक ववतरण ववभाग, (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावुजर्नक ववतरण मंत्रालय) viii. स्वास््य एव ं पररवार कलयाण ववभाग (स्वास््य और पररवार कलयाण मंत्रालय) ix. डाक ववभाग (संचार मंत्रालय) वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्तर्नगध भी बैठक में उपजस्थत रहे। 9. नौवीं 17 िरवरी, जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 पर 2023 (शुक्रवार) खडं -वार ववचार ककया जाना। र्नम्नसलणखत मंत्रालयों/ववभागों के प्रर्तर्नगधयों ने अपने-अपने अगधर्नयमों हेतु ससमर्त के समक्ष असभसाक्ष्य ददया: i. कृवष और ककसान कलयाण ववभाग (कृवष और ककसान कलयाण मंत्रालय) ii. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय iii. पत्तन, पोत पररवहन और जलमाग ु मंत्रालय iv. राजस्व ववभाग (ववत्त मंत्रालय) v. इलेक्रॉर्नकी और सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालयvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 473 vi. पयाुवरण, वन और जलवायु पररवतनु मंत्रालय vii. आवासन और शहरी काय ु मंत्रालय viii. सडक पररवहन और राजमाग ु मंत्रालय ix. सांजययकी और कायक्रु म कायाुन्द्वयन मंत्रालय x. रक्षा ववभाग (रक्षा मंत्रालय) वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा ववगध और न्द्याय मंत्रालय (ववधायी ववभाग और ववगध काय ु ववभाग) के प्रर्तर्नगध भी बैठक में उपजस्थत रहे। 10. दसवीं 13 माच,ु जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 सबं धं ी 2023 संयुक्त ससमर्त के प्रारूप प्रर्तवेदन पर ववचार करना और उसे स्वीकार करना।474 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— पररमशष्ट - IV समितत का सिक्ष िौखिक सायय देने िाले आचधकाररक साक्षक्षयों की सूची क्रिांक िंत्रालयों/विभावों का नाि िौखिक सायय की ततचथ 1. वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवधनु 09.01.2023 और आंतररक व्यापार ववभाग 2. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववधायी ववभाग 09.01.2023 3. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववगध काय ु ववभाग 09.01.2023 4. इलेक्रॉर्नक्स और सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय 16.01.2023 5. कृवष एवं ककसान कलयाण मंत्रालय का कृवष एवं 16.01.2023 ककसान कलयाण ववभाग 6. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण 16.1.2023 मंत्रालय का खाद्य और सावजु र्नक ववतरण ववभाग 7. वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवधनु 16.01.2023 और आंतररक व्यापार ववभाग 8. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववधायी ववभाग 16.01.2023 9. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववगध काय ु ववभाग 16.01.2023 10. पयाुवरण, वन और जलवायु पररवतनु मंत्रालय 17.01.2023 11. आवासन और शहरी काय ु मंत्रालय 17.01.2023 12. वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवधनु 17.01.2023 और आंतररक व्यापार ववभाग 13. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववधायी ववभाग 17.01.2023 14. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववगध काय ु ववभाग 17.01.2023vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 475 15. वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवधनु 31.01.2023 और आंतररक व्यापार ववभाग 16. वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय का वाणणज्य ववभाग 31.01.2023 17. वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवधनु 31.01.2023 और आंतररक व्यापार ववभाग 18. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववधायी ववभाग 31.01.2023 19. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववगध काय ु ववभाग 31.01.2023 20. ववत्त मंत्रालय का ववत्तीय सेवाए ं ववभाग 06.02.2023 21. ववत्त मंत्रालय का आगथकु काय ु ववभाग 06.02.2023 22. ववत्त मंत्रालय का राजस्व ववभाग 06.02.2023 23. वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवधनु 06.02.2023 और आंतररक व्यापार ववभाग 24. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववधायी ववभाग 06.02.2023 25. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववगध काय ु ववभाग 06.02.2023 26. स्वास््य एव ं पररवार कलयाण मंत्रालय का स्वास््य 07.02.2023 एव ं पररवार कलयाण ववभाग 27. रेल मंत्रालय 07.02.2023 28. सडक पररवहन और राजमाग ु मंत्रालय 07.02.2023 29. वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवधनु 07.02.2023 और आंतररक व्यापार ववभाग 30. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववधायी ववभाग 07.02.2023 31. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववगध काय ु ववभाग 07.02.2023 32. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 09.02.2023476 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 33. सांजययकी और कायक्रु म कायाुन्द्वयन मंत्रालय 09.02.2023 34. संचार मंत्रालय का डाक ववभाग 09.02.2023 35. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण 09.02.2023 मंत्रालय का उपभोक्ता मामले ववभाग 36. रक्षा मंत्रालय का रक्षा ववभाग 09.02.2023 37. पत्तन, पोत पररवहन और जलमाग ु मंत्रालय 09.02.2023 38. वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवधनु 09.02.2023 और आंतररक व्यापार ववभाग 39. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववधायी ववभाग 09.02.2023 40. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववगध काय ु ववभाग 09.02.2023 41. वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवधनु 16.02.2023 और आंतररक व्यापार ववभाग 42. वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय का वाणणज्य ववभाग 16.02.2023 43. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण 16.02.2023 मंत्रालय का उपभोक्ता मामले ववभाग 44. ववत्त मंत्रालय का आगथकु काय ु ववभाग 16.02.2023 45. ववत्त मंत्रालय का ववत्तीय सेवाए ं ववभाग 16.02.2023 46. रेल मंत्रालय 16.02.2023 47. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजु र्नक ववतरण 16.02.2023 मंत्रालय का खाद्य और सावजु र्नक ववतरण ववभाग 48. स्वास््य एवं पररवार कलयाण मंत्रालय का स्वास््य 16.02.2023 एवं पररवार कलयाण ववभागvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 477 49. संचार मंत्रालय का डाक ववभाग 16.02.2023 50. वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवधनु 16.02.2023 और आंतररक व्यापार ववभाग 51. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववधायी ववभाग 16.02.2023 52. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववगध काय ु ववभाग 16.02.2023 53. कृवष एवं ककसान कलयाण मंत्रालय का कृवष और 17.02.2023 ककसान कलयाण ववभाग 54. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 17.02.2023 55. पत्तन, पोत पररवहन और जलमाग ु मंत्रालय 17.02.2023 56. ववत्त मंत्रालय का राजस्व ववभाग 17.02.2023 57. इलेक्रॉर्नक्स और सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय 17.02.2023 58. पयाुवरण, वन और जलवायु पररवतनु मंत्रालय 17.02.2023 59. आवासन और शहरी काय ु मंत्रालय 17.02.2023 60. सडक पररवहन और राजमाग ु मंत्रालय 17.02.2023 61. सांजययकी और कायक्रु म कायाुन्द्वयन मंत्रालय 17.02.2023 62. रक्षा मंत्रालय का रक्षा ववभाग 17.02.2023 63. वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवधनु 17.02.2023 और आंतररक व्यापार ववभाग 64. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववधायी ववभाग 17.02.2023 65. ववगध और न्द्याय मंत्रालय का ववगध काय ु ववभाग 17.02.2023478 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— पररमशष्ट – V विित ाटप्पण [िाननीय सदतयों द्िारा ादए वए विित ाटप्पण का ाहदं ी अनुिाद]vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 479 सुखेन्द ु शेखर राय राज्य सभा में अखखल भारतीय तृणमूल संसद सदस्य, राज्य सभा कांग्रसे के मख्ु य सचेतक वाइस चेयरमैन इन पैनल, राज्य सभा सदस्य, लोक लेखा सखमखत 7, महादेव रोड, सदस्य, काखमिक, लोक खशकायत, खवखि और न्याय संबिं ी स्थायी सखमखत नई खदल्ली-110001 सदस्य, खवत्त संबिं ी परामशिदात्री सखमखत दूरभाष/फैक्सः(011)23327930 प्रेषिती 13 मार्च, 2023 श्री पी.पी.चौधरी माननीय सभापषत, जन षिश्वास (उपबंधों का संशोधन) षिधेयक, 2022 संबंधी संयक्तु सषमषत लोक सभा सषचिालय, नई षिल्ली-110001 महोिय, मैं एतिव् ारा षनम्नषलषित कारणों और आधारों पर जन षिश्वास (उपबंधों का संशोधन) षिधेयक, 2022 के संबंध में अपना षिमत्त षिप्पण प्रस्ततु करता ह ं:- 1. इससे पहले षक मैं इस षिधेयक के अधीन बयालीस अषधषनयमों में षकए गए उपबंधों के संशोधनों का उल्लेि करं , मैं भारत के संषिधान के अनच्ु छेि 348 का सिं भभ िने ा चाह ंगा, षजसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध षकया गया है षक संसि के षकसी भी सिन में परु ःस्थाषपत षकए जाने िाले सभी षिधेयकों या प्रस्ताषित षकए जाने िाले उनके संशोधनों के प्राषधकृत पाठ अंग्रेजी भािा में होंगे । तथाषप, षिधेयक के पूर े नाम में ऐसा कोई संिैधाषनक अषधिशे षनषहत नहीं है क्योंषक इसम ें िो षहंिी शब्ि "जन षिश्वास " शाषमल षकए गए हैं । 2. इस षिधेयक का आशय व्यापार करने में सगु मता लाने और नागररकों के षलए जीिनयापन को आसान बनाने के िो उद्देश्यों से 42 अषधषनयमों के 142 उपबंधों का संशोधन करना है । तथाषप, प्रस्ताषित संशोधनों का अिलोकन करने पर ऐसा लगता है षक षिषभन्न अपराधों को अपराध की श्रेणी स े बाहर करने से अषधकतर मामलों में अिैध कृत्यों को बढािा षमलेगा जो नागररकों के जीिनयापन को आसान बनाने के षिरद्ध होगा । अतः षिधेयक का पहला उद्देश्य कई प्रकार से षिधये क के िूसर े उद्देश्य को षनष्फल कर िगे ा । 3. उक्त षिधेयक पर प्रारप प्रषतिेिन के अध्याय एक के पैरा 1.3 के संिभभ में चलषचत्र अषधषनयम 1952 और कृषि उपज (श्रेणीकरण और षचन्हांकन) अषधषनयम, 1937 के अधीन तीन ििभ तक के कारािास के उपबंधों के संबंध में िो उिाहरण षिए गए हैं । षिधेयक में तीन ििभ के कारािास के उपबंधों के स्थान पर मौषिक शाषस्त लगाने का प्रस्ताि षकया गया है । इसके480 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— पररणामस्िरप कोई भी षफल्म षितरक या प्रिशभक आय ुको ध्यान में न रिते हुए सभी के षलए ियस्क षफल्मों का प्रिशभन कर सकता है । इसी प्रकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और षचन्हांकन) अषधषनयम, 1937 की धारा 5 के अधीन श्रेणी अषभधान षचह्न के कूिकरण के षलए तीन ििभ के कारािास के उपबंध को केिल शाषस्त में बिल षिया गया है । 4. मूल अषधषनयम में 177 कृषि उत्पािों से संबंषधत श्रेणीकरण और षचन् हांकन का प्रािधान है। इसषलए तीन साल के कारािास के षनिारक िण्ड को समा्त करने स,े सािभजषनक स्िास््य और नागररकों के जीिन की सगु मता को प्रभाषित करने िाले घषिया और षनम्न गणु ित्ता िाले कृषि उत्पािों के षचन् हांकन हेत ुश्रेणी अषभिान षचन् ह की जालसाजी बढ जाएगी। 5. प्रारप प्रषतिेिन के अनच्ु छेि 1.8 के अनसु ार, कारािास के षलए सभी 148 उपबंधों के हिाए जाने का प्रस्ताि षकया गया ह,ै जो षिधान बनान ेकी एक ितरनाक प्रिषृत्त है षजससे नागररकों, सािभजषनक स्िास््य और सािभजषनक षहत की सरु क्षा ितर ेमें पड़ सकती है। 6. प्रारप प्रषतिेिन के अनच्ु छेि 2.4 के अनसु ार कुल 4,24,02,907 लंषबत मामलों में से 3,15,00,000 आपराषधक कायभिाही (23/2/2023 की षस् थषत के अनसु ार राष्यीय न्याषयक डेिा षग्रडस से संबंषधत हैं। इसमें यह भी उल्लेि षकया गया है षक 31 षिसंबर 2021 की षस् थषत के अनसु ार एनसीआरबी कारागार के आकं ड़ों के अनसु ार, भारत में षिषभन्न कारागारों में 4,25,609 की क्षमता के मकु ाबले कुल 5,54,034 िोषियों को कैि षकया गया था और "छोिे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करन े से षनषित रप स े न्यायपाषलका और कारागारों पर बोझ कम हो जाएगा।'' प्रस्ताषित अषधषनयम 42 के अधीन अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के इस प्रकार के तकभ और औषचत्य षनम्नषलषित कारणों से सही नहीं हैं:- क. जनसंख्या िषृद्ध और प्रौद्योषगकी के तीव्र षिकास के साथ, अपराधों की संख्या और प्रकृषत में कई गनु ा िषृद्ध हुई है। ि. माननीय उच्चतम न्यायालय की अनेक षिप्पषणयों के बािजूि, भारत में कोई जमानत अषधषनयम षिद्यमान नहीं है और न्यायालयों को मख्ु य रप से उसके समक्ष प्रस्ततु केस ररकॉडभ और अन्य सामषग्रयों पर षनभभर रहना पड़ता है। ग. कई मामलों में, यहां तक षक न् यायालय वारा जमानत षिए जाने के बािजूि आरोपी व्यषक्त ििस से जेलों में बंि हैं क्योंषक िे आषथभक कषठनाइयों या षकसी अन् य कारण से जमानत बंधपत्र भर नहीं सके। संबंषधत अनच्ु छेि में षिए गए तकभ/औषचत्य, जैसे, "गलत आचरण को िषंडत करने के षिपरीत, चूक या कमीशन के मामूली कृत्यों का अपराधीकरण अक्सर कायभपाषलका का एक उपकरण बन जाता है, जो एक मजबूत छषि िशाभने का साधन बन जाता है। चूंषक कई अषधषनयम षिषिश काल के हैं जहां राष् य अपने नागररकों पर षिश्वास नहीं करता था। िशे में अब ऐसा नहीं है।'' यह आपराषधक न्यायशास्त्र और कानून के शासन के षलए एक एषन् ि–थीषसस है। यह कायभपाषलका पर एक प्रश् न षचन् ह भी लगाता है। इस प्रकार मैं संबंषधत अनच्ु छेिों के आख्यानों से सहमत नहीं ह ं।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 481 7. इस संिभभ में, मैं भारतीय िडं संषहता की धारा 124क (जो षक 163 ििभ परु ानी षिषिश यगु की संषहता हैस का उल्लेि करं गा षजसका राजिोह के आरोप के कषथत अपराषधयों सषहत अपराषधयों को िषंडत करने के षलए अभी भी अक्षरश: पालन षकया जा रहा है। 8. इस संिभभ में, मैं उल्लेि करना चाहता ह ं षक भारत के उच्चतम न्यायालय ने षलली थॉमस ली थॉमस बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में अपने षिनांक 10 जलु ाई, 2013 के षनणभय में भारत सरकार और अन्य ने अन्य बातों के साथ-साथ यह षनणभय षिया षक कोई भी संसि सिस्य, षिधान सभा का सिस्य या षिधान पररिि का सिस्य षजसे षकसी अपराध का िोिी ठहराया गया है और कम से कम िो ििभ का कारािास षिया गया है, िह तत्काल प्रभाि से सिन की सिस्यता िो िगे ा । भारतीय िडं संषहता की धारा 499 मानहाषन से संबंषधत है और धारा 500 में मानहाषन के षलए साधारण कारािास जो िो ििभ तक हो सकेगा या जमु ाभना या िोनों का िडं षिषहत है। इसषलए, िशे का कोई सांसि हो या षिधायक उसे न केिल िो ििभ के कारािास या जमु ाभने या िोनों का िडं भगु तना होगा और िोिी ठहराए जाने पर तत्काल प्रभाि से सिन की सिस्यता भी िो िगे ा। इसषलए, यहां तक षक कानून षनमाभताओ ंके षलए भी िो ििभ के कारािास और जमु ाभने और उनकी सिस्यता छीनन ेका उपबंध है, जबषक ितभमान षिधेयक में कारािास और जमु ाभने के िडं िाले 148 उपबंधों को हिाने का प्रस्ताि षकया गया है। 9. ऐसा प्रतीत होता है षक यह षिधेयक छोिे अपराधों आषि को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और तकभसंगत बनाने के षलए कषतपय अषधषनयमों में संशोधन करने के षलए है। तथाषप, भारतीय िडं संषहता या िडं प्रषिया संषहता में 'छोिे अपराधों' को पररभाषित नहीं षकया गया है। इसषलए, इस षिधान का आशय कारािास की अिषध या अन्यथा के आधार पर षकसी भी अपराध को छोिे या बड़े अपराधों के रप में अलग करना नहीं था। परतं ु षिधेयक का एक प्रमिु आधार यह है षक छोिे अपराधों के षलए कारािास को समा्त षकया जाना चाषहए। 10. यह कहा गया है षक षिधेयक तैयार करते समय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राय ली गई थी। तथाषप, मझु े राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों वारा प्रेषित ऐसे षकसी भी राय की जानकारी नहीं है और इसषलए मझु े लगता है षक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की राय के षबना, यह षिधेयक अधूरा है क्योंषक प्रस्ताषित संशोधनों का षिषध के शासन को लागू करने पर गंभीर प्रभाि पड़ेगा। 11. उपयभक्तु में जो कुछ भी कहा गया है, उस पर प्रषतकूल प्रभाि डाले षबना, मेरा सझु ाि है षक उपयभक्तु सभी 42 अषधषनयमों म,ें षजसमें िो ििभ और उससे अषधक के कारािास का उपबधं है, उन्हें बरकरार रिा जाए और िो ििभ से कम कारािास के उपबंधों के स्थान पर जमु ाभना लगाया जाए ।482 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अंत में मैं आपसे अनरु ोध करता ह ं षक कृपया मेर ेषिमत्त षिप्पण को संसि में प्रस्ततु षकए जाने िाले प्रारप प्रषतिेिन के भाग के रप में शाषमल षकया जाए । सािर, भििीय सिु ेन्ि ुशेिर राय जन षिश्वास (उपबंधों का संशोधन) षिधेयक, 2022 संबंधी संयक्तु सषमषतvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 483 डीन कु रियाकोस , साउथ एवेन्यू, 10 संसद के सदस्य नई ददल्ली-110011 लोकसभा) एम) ( 01227877361 ( इडुक्की (के िल) सदस्य: श्रम संबंधी स्थायी सदमदि ग्रामीण दवकास पि सलाहकाि सदमदि 1058 /DEL/2023 14 मार्च, 2023 दवषय: जन दवश्वास दवधेयक, 2022 पि दवसम्मि दिप्पण आदिणीय महोदय / महोदया, आशा है कि आप सिु शल ह गों े। मैं यह पत्र सकमकि द्वारा प्रिाकशि अोंकिम प्रारूप प्रकिवेदन िे प्रकि अपनी असहमकि व्यक्त िरने िे कलए कलख रहा हों। मैंने कवधेयि में कनम्नकलखखि सोंश धन प्रस्ताकवि किए हैं। 1. ओषकध और प्रसाधन सामग्री अकधकनयम, 1940 में (ि) िे स्थान पर कनम्नकलखखि ि प्रकिस्थाकपि किया जाए – "धारा 30 िी उप- धारा (2) में शब् ों "िारावास से, ज द वषष िि िा ह सिे गा, या जुमाषने से, ज दस हजार रुपये से अन्यून नही ोंह गा, अथवा द न ों से” िे स्थान पर शब् “िारावास से, ज द वषष िि िा ह सिे गा, या जुमाषने से, ज पाोंच लाख रुपये से अन्यून नही ों ह गा" से प्रकिस्थाकपि किया जाए। और (ख) ि त्यक्त किया जाए। 2. रबर अकधकनयम, 1940 में (ि) िे स्थान पर, कनम्नकलखखि से प्रकिस्थाकपि किया जाए "(ि) धारा 11 िी उपधारा (3) में, शब् ों "िारावास से, कजसिी अवकध एि वषष िि ह484 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सिे गी, या जुमाषने से, या द न ों से” िे स्थान पर शब् "िारावास से, कजसिी अवकध एि वषष िि ह सिे गी, या जुमाषने से, ज एि लाख रुपए िि ह सिे गा और धारा 14 िे िहि जारी िी गई अनुज्ञखि िा कनरस्तीिरण, अथवा द न "ों , से प्रकिस्थाकपि किया जाए। और (ख) ि त्यक्त किया जाए। और (ग) िे स्थान पर कनम्नकलखखि से प्रकिस्थाकपि किया जाए "(ग) धारा 26 िी उप-धारा (1) में लोंबी लाइन में, शब् ों " िारावास से, कजसिी अवकध एि वषष िि ह सिे गी, अथवा जुमाषने से, ज पाोंच हजार रुपये िि ह सिे गा, अथवा द न ों से, दण्डनीय ह गा", िे स्थान पर शब् "िारावास से, कजसिी अवकध एि वषष िि ह सिे गी, अथवा जुमाषने से, ज 50,000 िि ह सिे गा, से दण्डनीय ह गा, से प्रकिस्थाकपि किया जाए। 3. मसाला ब र्ष अकधकनयम, 1986 (ि) धारा 27 में, दीर्ष पोंखक्त में, िारावास से, ज छह माह िि िा ह सिे गा, या वह जुमाषने से, ज एि हजार रुपए िि िा ह सिे गा, या द न ों से, दोंर्नीय शब् ों िे होगा स्थान पर, “शाखस्त, ज पचास हजार रुपए िि िी ह सिे गी और पश्चािविी अपराध िे कलए शाखस्त, ज एि लाख रुपए िि ह सिे गी, से दोंर्नीय शब् प्रकिस्थाकपि किए होगा जाएोंगे । (ख) िा त्याग किया जाए। (ग) िे स्थान पर, कनम्नकलखखि ि प्रकिस्थाकपि किया जाएगा - (ग) धारा 29 में, “िारावास से, कजसिी अवकध एि वषष िि िी ह सिे गी, या जुमाषने से, ज एि हजार रुपए िि िा ह सिे गा, या द न ों से, दण्र्नीय शब् ों िे स्थान पर, “शाखस्त, ज पचास हजार होगा रुपए िि िी ह सिे गी और पश्चािविी अपराध िे कलए शाखस्त, ज एि लाख रुपए िि ह सिे गी, से दोंर्नीय शब् प्रकिस्थाकपि किए जाएोंगे। होगा (र्) िे स्थान पर, कनम्नकलखखि ि प्रकिस्थाकपि किया जाएगा- (र्) धारा 30 में,“वह िारावास से ज छह मास िि िा ह सिे गा, या जुमाषने से, ज एि हजार रुपए िि िा ह सिे गा, या द न ों से, और जारी रहने वाले उल्लोंर्न िी दशा में, अकिररि् ि जुमाषने से, ज प्रि्येि कदन िे कलए, कजसिे दौरान ऐसा उल्लोंर्न ऐसे प्रथम उल्लोंर्न िे कलए द षकसखि िे पश्चाि् जारी रहिा है, पचास रुपए िि िा ह सिे गा, दोंर्नीय शब् ों िे स्थान होगा पर, िारावास से ज छह मास िि िा ह सिे गा, या शाखस्त, ज पचास हजार रुपए वह िि िी ह सिे गी और पश्चािविी अपराध िे कलए शाखस्त, ज एि लाख रुपए िि ह सिे गी, से दोंर्नीय शब् प्रकिस्थाकपि किए जाएोंगे । होगाvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 485 4. चाय अकधकनयम, 1953 में - "धारा 38 से 42 िा ल प किया जाए" िे स्थान पर "धारा 38 से 40 िा ल प किया जाए" प्रकिस्थाकपि किया जाए । 5. क्रम सोंख्या 1 िा ल प िरें - प्रेस और पुस्ति रकजस्ट्रीिरण अकधकनयम, 1867 में सोंश धन िा त्याग किया जाए। 6. क्रम सोंख्या 2 िा ल प िरें - भारिीय र्ािर्र अकधकनयम 1898 में किए गए सोंश धन ों ि त्यक्त किया जाए। 7. क्रम सोंख्या 9 िा ल प िरें - भेषजी अकधकनयम, 1948 में किए गए सोंश धन ों ि त्यक्त किया जाए। 8. क्रम सोंख्या 11 िा ल प िरें - चलकचत्र अकधकनयम, 1952 में किए गए सोंश धन ों ि त्यक्त किया जाए। 9. क्रम सोंख्या 17 िा ल प िरें - खाद्य कनगम अकधकनयम 1964 में किए गए सोंश धन ों ि त्यक्त किया जाए। 10. क्रम सोंख्या 20 िा ल प िरें - उच्च मूल्य बैंि न ट (कवमुद्रीिरण) अकधकनयम, 1978 में किए गए सोंश धन ोंि त्यक्त किया जाए। 11. क्रम सोंख्या 11 िा ल प िरें - वायु (प्रदूषण कनवारण और कनयोंत्रण) अकधकनयम, 1981 में किए गए सोंश धन ोंि त्यक्त किया जाए। 12. क्रम सोंख्या 24 िा ल प िरें - पयाषवरण (सोंरक्षण) अकधकनयम, 1986 में किए गए सोंश धन ोंि त्यक्त किया जाए। 13. क्रम सोंख्या 29 िा ल प िरें - िे बल टेलीकवजन नेटविष (कवकनयमन) अकधकनयम, 1995 में किए गए सोंश धन ोंि त्यक्त किया जाए। 14. क्रम सोंख्या 35 िा ल प िरें - खाद्य सुरक्षा और मानि अकधकनयम, 2006 में किए गए सोंश धन ोंि त्यक्त किया जाए। 15. क्रम सोंख्या 39 िा ल प िरें - साोंखख्यिीय सोंग्रहण अकधकनयम, 2008 में किए गए सोंश धन ोंि त्यक्त किया जाए। कनम्नकलखखि अकधकनयम ों िे सोंबोंध में, मैं कनम्नकलखखि आपकियाों प्रस्तुि िरिा हों। िृ पया उन्हें कनसम्मि कटप्पण िे भाग िे रूप में अकभलेखखि िरें। प्रेस औि पुस्तक िदजस्ट्रीकिण अदधदनयम, 1867 पोंजीिरण िे प्रमाण पत्र ि कनलोंकबि या कनरस्त िरने िा उपबोंध मूल अकधकनयम में नही ों है। इस िरह िे उपबोंध ि ज ड़ने से वास्तव में प्रिाशन िी लागि बढ़ जािी है।486 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— यह ित्समय कवद्यमान सरिार िे हाथ ों में प्रेस और प्रिाशन ों ि कनयोंकत्रि िरने िे कलए एि प्रभावी उपिरण िे रूप में िायष िरेगा। पोंजीिरण प्रमाण पत्र ि कनलोंकबि िरने िे कलए सूचीबि िु छ िारण अनौकचत्यपूणष हैं। उदाहरणाथष, यकद समाचार पत्र आधे से िम प्रकियाों प्रिाकशि िरने में असमथष हैं ि सरिार ि अनुज्ञखि कनलोंकबि िरने िा अकधिार क् ों ह ना चाकहए? यह सरिार द्वारा समाचार पत्र ों िा सोंचालन आसान बनाने िे बजाए उन पर अकधिाकधि कनयोंत्रण से सोंबोंकधि है। मैं उस सीमा िि भी आपकि व्यक्त िरिा हों कजसमें प्रेस रकजस्ट्रार (ज सरिार द्वारा कनयुक्त किया जािा है) ि पोंजीिरण िे प्रमाण पत्र ि कनलोंकबि और कनरस्त िरने िा अकधिार है। साथ ही, प्रेस रकजस्ट्रार ि दाोंकर्ि शखक्त देना शखक्तय ोंिे पृथक्करण िी भावना िे खखलाफ है। कवकध द्वारा यथा कवकहि दोंर् िे बारे में कनणषय िरने िा िायष मकजस्ट्रेट िे उपर छ ड़ देना ही बेहिर है। एि प्रशासकनि पेशेवर ि न्याकयि अकधिार देने से िे वल िायषिारी कनयोंत्रण में वृखि और न्याकयि उल्लोंर्न ि बढ़ावा कमलेगा। उपयुषक्त आल ि में, मैं सोंश धन में यथा प्रस्ताकवि धारा 12 और धारा 13 िा िड़ा कवर ध िरिा हों। 8ग िे सोंश धन िा प्रय जन प्रेस रकजस्ट्रार ि गैर-न्याकयि शखक्तयाों प्रदान िरने िे कलए है ज मकजस्ट्रेट िे समिक्ष है। यह पुन: एि ऐसा मामला है कजसमें शखक्तय ों िे पृथक्करण िे कसिाोंि िा उल्लोंर्न किया गया है। मुझे इस पर आपकि है। धारा 15 ि से 17 िि ल प किया जाना सराहनीय है, क् कोंि यह प्रेस और प्रिाशन ों पर ब झ ि िम िरिा है। इन सोंश धन ोंपर ि ई आपकि नही ोंहै। धारा 19 ट िा सबस्ट्ेशन और धारा 19 ठ िा ल प किये जाने में ि ई आपकि नही ोंहै। र्लदर्त्र अदधदनयम, 1952 धारा 7 (1) (ि) िे िहि कनधाषररि सजा िीन साल िि िी िारावास है, लेकिन धारा 7 (4) (र्) या धारा 7 (1) (ङ) िे िहि िुलनीय अपराध में िे वल जुमाषना ह गा। यहाों ि ई ििष सोंगि स्पष्टीिरण नही ों लगिा है। इसिे अलावा, धारा 7 (1) (र्) िे अोंिगषि, एि अकधिारी जुमाषना लगाने िे कलए अकधिृ ि है। मैं यह नही ों समझ पा रहा हों कि किसी अकधिारी ि न्याकयि शखक्तयाों देने से न्याय िा बेहिर व्यवस्था िै से ह िी है। यहाों इन शखक्तय ों िे दुरुपय ग िी सोंभावना है, क् कोंि इन शखक्तय ों िा दुरुपय ग िायषपाकलिा द्वारा ल ग ों ि परेशान िरने िे कलए किया जा सििा है। गैर-अपराधीिरण िे बजाय, एि अकधिारी ि जुमाषना लगाने िा अकधिार देने से ल ग ों िा अकधि उत्पीड़न ह िा है। मैं इन उपबोंध ोंिा िड़ा कवर ध िरिा हों।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 487 के बल िेलीदवजन नेिवकच (दवदनयमन) अदधदनयम, 1995 धारा 16 और 18 ि प्रकिस्थाकपि िरने से, दोंर् ि िम िर कदया गया है। हालाोंकि, धारा 17 िे ल प ह ने से किसी िों पनी िे कलए िाम िरने वाले ल ग ों ि अपराध िरने वाली िों पनी िे मामले में द षी नही ों ठहराया जा सिे गा। इसकलए, धारा I7 ि ल प नही ों किया जाना चाकहए। इससे िों पकनयाों अपराध िरिे िे वल जुमाषना देिर बच सििी हैं। चूोंकि यह अकधकनयम िे बल टेलीकवजन नेटविष से सोंबोंकधि है, इसकलए ऐसा है कि इन नेटविों ि चलाने वाली िों पकनय ों से जुड़े ल ग ों पर मुिदमा चलाने में सक्षम ह ने िे अभाव में उनिी ररप कटिंग या िायषक्रम ों ि ठीि से कवकनयकमि नही ों किया जा सििा। इसिे अलावा, कवचाराधीन दोंर् एि नाकमि अकधिारी द्वारा कदया जा रहा है। यह कफर से िायषपाकलिा ि न्याकयि शखक्तयाों देने िे समान है। सकचव ि अपीलीय प्राकधिरण बनाया जा रहा है, ज सही भी नही ों है क् कोंि पूरी प्रकक्रया अब िायषपाकलिा िि ही सीकमि है। ईज ऑफ र्ूइोंग कबजनेस ि िायषपाकलिा ि अत्यकधि शखक्तयाों देने िा बहाना नही ों बनाया जाना चाकहए। इससे स्विोंत्र िे बल टेलीकवजन नेटविष िा और उत्पीड़न ह गा। सांख्यिकी संग्रहण अदधदनयम, 2008 धारा 16 से 22 िि िा ल प किये जाने िा अथष यह है कि सूचीबि अपराध ों जैसे आकथषि, जनसाोंखख्यिीय, सामाकजि, वैज्ञाकनि और पयाषवरणीय मामल ोंसे जुड़े आोंिड़ ोंिे सोंग्रहण में सरिार द्वारा बाधा न आए। यकद इन अपराध ों ि हटा कदया जािा है, ि यह सुकनकश्चि िरने िा एि साधन ह ना चाकहए कि सरिार िी ओर से उकचि र्ेटा सोंग्रह किया जाए। सरिार द्वारा ऐसे किसी भी साधन िा उल्लेख नही ोंकिया गया है। ईज ऑफ र्ूइोंग कबजनेस अपराध िरने में आसानी िा बहाना नही ों ह ना चाकहए। इसिे अलावा, ईज ऑफ र्ूइोंग कबजनेस सरिार द्वारा एित्र किए गए र्ेटा िी गुणविा ि िम िरने िे कलए पयाषि िारण नही ोंह सििी है। मैं उक्त सोंश धन ोंिा कवर ध िरिा हों। भाििीय डाकघि अदधदनयम, 1898 अध्याय दस में उखल्लखखि अपराध उन अपराध ों से सोंबोंकधि हैं ज किसी र्ािर्र िे अोंदर ििषव्य ों िा कनवषहन िरिे समय किए जा सििे हैं। उस दौरान, वे र्ाि कवभाग ि सौपों ी गई जनिा िी सोंपकि ि सोंभालिे हैं। उन्हें मामूली अपराध ों िे रूप में खाररज नही ोंकिया जा सििा है। इसिे अलावा, यह ििष कि उन पर अन्य िानून ों िे िहि मुिदमा चलाया जा सििा है, इस अकधकनयम िे िहि र्ाि कवभाग िे िमषचाररय ों पर मुिदमा नही ों चलाने िा औकचत्य नही ों है।488 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— यकद दोंर्ात्मि प्रावधान ों ि इस प्रिार कशकथल किया जािा है, ि िमषचारी अपने ििषव्य ि गोंभीरिा से नही ोंलेंगे। मैं इन सोंश धन ोंपर िड़ी आपकि जिािा हूँ। मैं यह कटप्पण ज ड़ने िा भी अनुर ध िरिा हूँ कि मैंने पाया है कि सरिार द्वारा कनयुक्त अकधिाररय ों(स्थायी िायषपालि) ि जुमाषने िी मात्रा, जुमाषना लगाने आकद िा कनधाषरण िरने िे कलए अत्यकधि शखक्तयाों दी गई हैं। यह प्रावधान उन सभी अकधकनयम ों में है कजन पर मैंने सोंश धन प्रस्तुि किए हैं। यह सोंकवधान में कनकहि शखक्तय ों िे पृथक्करण िी भावना िे खखलाफ है और सोंकवधान िे अनुच्छेद 50 में एि कनदेश िे रूप में भी कनकहि है। इसिे अलावा मसाला ब र्ष अकधकनयम, चाय अकधकनयम, रबड़ अकधकनयम, 1947 आकद में प्रस्तुि सोंश धन िा प्रय जन इन अकधकनयम ों में कनकहि दोंर्ात्मि प्रावधान ों ि समाि िरना है। मेरा कवचार है कि ये उन अकधकनयम ों में कनकहि प्रावधान ों िे िायाषन्वयन िी प्रभाविाररिा ि समाि िर देंगे। ये उन ल ग ों िे कहि ों िे भी खखलाफ हैं ज इन अकधकनयम ों द्वारा सोंरकक्षि हैं। िृ पया कवधेयि पर इन आपकिय ोंि अकभलेखखि िरें और ऊपर उखल्लखखि सोंश धन प्रस्तुि िरें। सादि, एडवोके ि डीन कु रियाकोसvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 489 डॉ. कनिमोझी एिवीएि सोमू 503, ब्रह्मपुत्र अपार्चमेंर्, एमबीबीएस, एम.एस. डॉ. बी.डी. मार्च, िई दिल्ली - 110 001 साांसि (राज्यसभा) फोि: 011-23312504, 23312503 ई-मेलः dr.kanimozhivnsomu@sansad.nic.in सिस्य: फ्लैर् िांबर 403, "न्यूरी सेरेनिर्ी" -निक्षा, मनिला, बच्चे, युवा और खेल सांबांधी स्थायी सनमनि न्यू डोर िांबर 8, (पुरािा िांबर 12), -नवद्युि और िवीि और िवीकरणीय ऊर्ाच मांत्रालय के नलए परामिचिात्री सनमनि किाल क्रोस् रोड, र्ाांधीिर्र, -र्ि नवश्वास पर सांयुक्त सनमनि अड्यार, र्ेन्नई-600 020, िनमलिाडु मोबाइल: +91-9840299077 सेवा में, कनदेशि, एच राम प्रिाश . , कवषय: कवमि साराोंश मह दय, जन कवश्वास सोंबोंधी सोंयुक्त सकमकि िी कदनाोंि ि आय कजि बैठि िे 13-03-2023 क्रम में मैं कनम्नकलखखि कवमि प्रस्तुि िरिी हों। , सोंलग्न सादर, र्ॉ. िकनम झी एनवीएन स मू कवभाजन सों.142) (490 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— कृ दष उपज (श्रेणीकिण औि दर्ह्ांकन) अदधदनयम, 1937 1. िारावास िी सजा िी आवश्यििा है और यह भूल न िरने हेिु व्यखक्तय ों िे कलए भयपरकििारी िे रूप में िायष िरिा है। िे वल जुमाषना लगाने से उन्हें िब िि गलकिय ों ि द हराने िी खुली छू ट कमल सििी है जब िि कि वे पिड़े नही ों जािे और उसिा ि ई प्रभाव नही ों पड़िा। मात्र पाोंच लाख से अनकधि जुमाषना लगाने से िभी ि ई प्रभाव नही ों पड़ेगा और इससे ररश्विख री और भ्रष्टाचार बढ़ सििा है। ओषदध औि प्रसाधन सामग्री अदधदनयम, 1940 2. यह बहुि ही गोंभीर गलिी है कजसे हल्के में नही ों कलया जा सििा है क् कोंि इसिा ल ग ों कवशेष रूप से मकहलाओ ों पर व्यापि प्रभाव पड़ेगा। भूल िरने वाले व्यखक्तय ों , िे कलए द साल िे िारावास िी सजा ही भयपरकििारी िे रूप में िायष िरेगी। जुमाषना लगाने से उन्हें िब िि गलकिय ों ि द हराने िी अप्रत्यक्ष छू ट कमल जाएगी जब िि कि वे पिड़े नहीों जािे और उसिा ि ई प्रभाव नही ों पड़िा। िे वल पाोंच लाख से अनकधि जुमाषना लगाने से िभी ि ई प्रभाव नही ों पड़ेगा और इससे ररश्विख री और भ्रष्टाचार बढ़ सििा है। भेषजी अदधदनयम, 1948 3. यह भी एि बहुि ही गोंभीर गलिी है कजसिे पररणामस्वरूप दुखद मुद्दे उत्पन्न ह िे हैं अिः, इसे हल्के में नही ों कलया जा सििा है। िारावास िी सजा ही भूल िरने , वाले व्यखक्तय ों िे कलए भयपरकििारी िे रूप में िायष िरेगी। जुमाषना लगाने से उन्हें िब िि गलकिय ों ि द हराने िी अप्रत्यक्ष छू ट कमल जाएगी जब िि कि वे पिड़े नही ों जािे। िे वल जुमाषना लगाने से िभी ि ई प्रभाव नही ों पड़ेगा और इससे ररश्विख री और भ्रष्टाचार बढ़ सििा है। र्लदर्त्र अदधदनयम 4. , 1952 प्रौद्य कगिीय प्रगकि और वेब सीररज ओटीटी प्लेटफामों आकद जैसे प्रसारण िे नए , माध्यम ों िी शुरुआि िे िारण कफल्म उद्य ग पहले से ही समस्याओ ों और मुद्द ों िा सामना िर रहा है। इस अकधकनयम में किसी भी प्रिार िी छू ट उन्हें चूि िरने िी आदी बना देगी। िारावास िी सजा कफल्म उद्य ग द्वारा िी जाने वाली ऐसी गलकिय ों ि कनयोंकत्रि िरने िा एिमात्र िरीिा ह गा अन्यथा पूरा समाज प्रभाकविvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 491 ह गा कवशेष रूप से युवा और कवद्याथी समुदाय बुरी िरह प्रभाकवि ह गों े और अध्ययन , से भटि जाएोंगे। हाकनिारि सामकग्रय ों चाहे उसमें कहोंसा या अपराध या अश्लील या यौन श षण शाकमल ह , पर सख्त सेंसरकशप िी आवश्यििा है। अन्यथा भावी पीढ़ी बेिार सामग्री से पथभ्रष्ट ह जाएगी। इसकलए इस अकधकनयम में ि ई भी छू ट पूरे समाज िी भलाई िे कलए हाकनिारि ह गी। प्रदिदलप्यदधकाि अदधदनयम 5. , 1957 इससे ईमानदार और न्यायकप्रय ल ग ों िा मन बल प्रभाकवि ह गा। प्रकिकलप्यकधिार अकधकनयम िी पूरी धारा िा ल प िरना न्यायसोंगि नही ों ह गा। इस िरह 1957 68 िी छू ट से साकहखत्यि च री िा प्रसार ह गा ज पहले से ही बहुिायि में कवद्यमान है। इसकलए यह सोंश धन अनुकचि और अयुखक्तयुक्त है। वादणज्य पोि परिवहन अदधदनयम 6. , 1958 किसी भी चूि गलिी से बचने िे कलए इस अकधकनयम िे किसी भी प्रावधान िे उल्लोंर्न िे कलए कनधाषररि शाखस्त बरिरार रहनी चाकहए। दनक्षेप बीमा औि ऋण गािंिी दनगम अदधदनयम 7. , 9169 किसी भी गोंभीर गलिी से बचने िे कलए इस अकधकनयम िे किसी भी प्रावधान िे उल्लोंर्न िे कलए कनधाषररि शाखस्त और दोंर् ह ना चाकहए। अन्यथा यह कनकश्चि रूप से ध खाधड़ी और भ्रष्टाचार ि बढ़ाएगा। भाण्डागािण दनगम अदधदनयम 8. , 9162 भाण्डागारण कनगम अकधकनयम िी धारा 38 , 1962 ज ि ई किसी भाण्डागारण कनगम िी कलखखि सहमकि िे कबना किसी (1) , प्र स्पेक्टस या कवज्ञापन में उस कनगम िे नाम िा प्रय ग िरेगा वह िारावास से , , ज छह मास िि िा ह सिे गा या जुमाषने से ज एि हजार रुपए िि िा ह , , सिे गा या द न ों से दण्डनीय ह गा। , , ि ई न्यायालय सोंबोंकधि भाण्डागारण कनगम द्वारा इस कनकमि प्राकधिृ ि किसी (2) अकधिारी िे कलखखि पररवाद पर ही उप-धारा (1) िे अधीन किसी अपराध िा सोंज्ञान िरेगा अन्यथा नही।ों ,492 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— धारा 38 िा ल प िरना उकचि नही ों है और इससे ध खाधड़ी और दस्तावेज ों िी जालसाजी बढ़ेगी। इसकलए धारा ि बरिरार रखा जाए। 38 खाद्य दनगम अदधदनयम 9. , 9162 खाद्य कनगम अकधकनयम िी धारा 41 (1) ज ि ई खाद्य कनगम िी , 1964 (1) कलखखि सम्मकि िे कबना उसिे नाम िा उपय ग किसी कववरण पकत्रिा या कवज्ञापन , में िरेगा वह िारावास से कजसिी अवकध छह मास िि िी ह सिे गी या जुमाषने , , से ज एि हजार रुपये िि िा ह सिे गा या द न ों से दण्डनीय ह गा। , , धारा 41 िा ल प उकचि नही ों है और इससे दस्तावेज ों िी ध खाधड़ी और जालसाजी बढ़ेगी। इसकलए धारा 41 ि बरिरार रखा जाना चाकहए। समुद्री उत्पाद दनयाचि दवकास प्रादधकिण अदधदनयम 10. , 9172 खािा पुखस्तिाओ ों से सोंबोंकधि धारा में बदलाव एवों शाखस्त और दोंर् से कनपटना अनुकचि है। इस िानून िे दुरुपय ग ि कनयोंकत्रि िरने िे कलए िारावास िे साथ सजा आवश्यि है। 11. वायु (प्रदूषण दनवािण औि दनयंत्रण) अदधदनयम , 9189 शाखस्त और दोंर् से सोंबोंकधि धाराओ ों में बदलाव अनावश्यि है। 12. िाष्ट्रीय कृ दष औि ग्रामीण दवकास बैंक अदधदनयम , 9189 अकधिाररय ों द्वारा लेखा पुस्ति ों और सोंबोंकधि दस्तावेज ों िि पहुोंच आवश्यि है। इस िानून में किया गया ि ई भी बदलाव ज इस िरह िे कनरीक्षण अकधिार ों पर अोंिु श लगािा है ऐसे िृ त्य ों िे उद्देश्य िे कलए हाकनिारि है। ,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 493 पयाचविण (संिक्षण) अदधदनयम 13. , 9186 अकधिाररय ों द्वारा लेखा पुस्ति ों और सोंबोंकधि दस्तावेज ों िि पहुोंच आवश्यि है। इस िानून में किया गया ि ई भी बदलाव ज इस िरह िे कनरीक्षण अकधिार ों पर अोंिु श लगािा है ऐसे िृ त्य ों िे उद्देश्य िे कलए हाकनिारि है। , 14. िाष्ट्रीय आवास बैंक अदधदनयम , 9187 मूल अकधकनयम िी धारा 21 में पररिल्पना िी गई है कि राष्टरीय आवास बैंि िी पहुोंच अकभलेख ों िि ह गी - उप-धारा (1) राष्टरीय आवास बैंि िी ऐसी किसी [सोंस्था] िे , ज राष्टरीय आवास बैंि से ि ई प्रत्यय सुकवधाएों लेने िी ईप्सा िरिा है , ऐसे सभी अकभलेख ों िि और ऐसे किसी व्यखक्त िे ज ऐसी सोंस्था] से ि ई प्रत्यय , '[ सुकवधाएों लेने िी ईप्सा िरिा है, ऐसे सभी अकभलेख ों िि पहुोंच ह गी कजनिा पररशीलन राष्टरीय आवास बैंि ि ऐसी [सोंस्था] ि कविीय या अन्य सहायिा िा प्रबोंध िरने िे सोंबोंध में या उस सोंस्था द्वारा ऐसे व्यखक्त ि कदए गए किसी ऋण '[ ] या उधार िा पुनकवषि प षण िरने िे सोंबोंध में आवश्यि प्रिीि ह । अकधिाररय ों िा लेखा पुस्ति ों और सोंबोंकधि दस्तावेज ों िि पहुोंच ह ना आवश्यि है। इस कनयम में किया गया ि ई भी बदलाव ज इस िरह िे कनरीक्षण अकधिार ों पर अोंिु श लगािा है ऐसे अकधकनयम ों िे उद्देश्य िे कलए हाकनिारि है। , सूर्ना प्रौद्योदगकी अदधदनयम 15. , 2000 सूचना प्रौद्य कगिी अकधकनयम आईटी अकधकनयम िी धारा ने कर्कजटल , 2000 (' ') 67 माध्यम ि भी इस अकधकनयम िे अधीन ला कदया है। यह ऐसे किसी भी र्ाटा िे प्रसारण या प्रिाशन पर आपराकधि दाकयत्व िय िरिा है ज अश्लील है और जन सामान्य में िामुि भावनाओ ों ि बढ़ािा है। इस अकधकनयम िे अोंिगषि आने वाले आपराकधि िृ त्य ों िे सोंबोंध में पहले से ही कचोंिा बढ़ रही है। िारावास िी सजा ि हटाना कफर से एि बहुि ही गोंभीर त्रुकट है कजसिे , पररणामस्वरूप गोंभीर मुद्दे उत्पन्न ह िे हैं इसकलए इसे हल्के में नही ों कलया जा सििा है। िारावास िी सजा ही व्यखक्तय ों िे कलए गोंभीर गलकियाों न िरने हेिु भयपरकििारी िे रूप में िायष िरेगा।494 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— इसकलए मैं सोंसद द्वारा अकधकनयकमि िानून ों िे िकिपय महत्वपूणष उपबोंध ों ि बदलने या उनमें ढील देने िे कलए सकमकि द्वारा कलए गए कनणषय ों पर अपना कवमि व्यक्त िरना चाहूँगी। इसकलए मैं जन कवश्वास (उपबोंध ों िा सोंश धन) कवधेयि सोंबोंधी , 2022 सोंयुक्त सकमकि िे प्रारूप प्रकिवेदन और इस सोंबोंध में सोंयुक्त सकमकि द्वारा किए गए िकिपय पररविषन ों िा कवर ध िरिी हों।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 495 पररमशष्ट – VI जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समितत प्रकोष्ठ समितत की पहली बैठक का कायिय ाही सारांश ससमर्त की बैठक सोमवार, 9 जनवरी, 2023 को ससमर्त कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई ददलली में 1100 बजे से 1245 बजे तक हुई । उपस्तथत श्री पी.पी. चौधरी – सभापर्त सदतय लोक सभा 2. डॉ. संजय जायसवाल 3. श्री उदय प्रताप ससहं 4. श्री संजय सेठ 5. श्रीमती पूनम महाजन 6. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 7. श्री रतन लाल कटाररया 8. श्री गौरव गोगोई 9. प्रो. सौगत राय 10. श्री वपनाकी समश्रा 11. श्री गगरीश चन्द्र राज्य सभा 12. श्री घनश्याम र्तवाडी 13. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल496 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 14. श्री सुखेन्द्द ु शखे र राय 15. डॉ. कर्नमोझी एनवीएन सोमू 16. श्री नारायण दास गुप्ता सचचिालय 1. श्री ववनय कुमार मोहन - संयुक्त सगचव 2. श्री राजू श्रीवास्तव - र्नदेशक 3. श्रीमती माया मेनन - अवर सगचव साक्षी 1. वाणणज्य और उद्योग - i. श्री अनुराग जैन - सगचव मंत्रालय (डीपीआईआईटी) ii. सुश्री मनमीत के नंदा - संयुक्त सगचव iii. सुश्री सुवप्रया देवस्थली – र्नदेशक 2. ववगध और न्द्याय - i. डॉ. र्नतेन चरं ा - सगचव मंत्रालय (ववगध काय ु ii. सुश्री सुनीता आनंद - संयुक्त सगचव और ववभाग) कानूनी सलाहकार 3. ववगध और न्द्याय - i. श्री के.आर. साजी कुमार - संयुक्त सगचव और मंत्रालय (ववधायी ववधायी परामशी ववभाग) ii. श्री ववनय कुमार समश्रा - उप ववधायी परामशी सवप्रु थम, सभापर्त ने सदस्यों और मंत्रालयों के अगधकाररयों/प्रर्तर्नगधयों का ससमर्त की बैठक में स्वागत ककया। यह बैठक जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 की अनुसूची में मंत्रालयों के ववभागों द्वारा लागू अगधर्नयमों में प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करन े के सलए आयोजजत की गई थी।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 497 2. तत्पश्चात, सभापर्त ने वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और व्यापार संवधनु ववभाग के प्रर्तर्नगधयों से ववधेयक की अनुसूची में प्रस्ताववत संशोधनों के कारण बताने के सलए कहा। 3. मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने ववधेयक में प्रस्ताववत पररवतनु ों के र्नम्नसलणखत कारण बताए : i. सरकार के अगधदेश के अनुरूप जीवन यापन में आसानी लाना और व्यापार करने में सुगमता लाना; ii. व्यवसायों पर बोझ कम करना और र्नवेशकों का ववश्वास बढाना ; iii. आगथकु ववकास, जनदहत और राटरीय सुरक्षा को सवोपरर महत्व देना; iv. आपरागधक दार्यत्व को लागू करने में आपरागधक मनःजस्थर्त (दभु ाुवनापूणु/ आपरागधक इरादा) महत्वपूण ु भूसमका र्नभाती है – अतः, लापरवाही या अनजाने में की गयी चकू की तुलना में अननुपालन अथाुत धोखाधडी की प्रकृर्त का मूलयांकन करना महत्वपूणु है; और v. आभ्याससक अननुपालन करना। 4. उद्योग और आंतररक व्यापार संवधनु ववभाग के प्रर्तर्नगधयों ने इस ववधेयक को लाने का कारण बताया और कहा कक सरकार ववश्वास-आधाररत शासन प्रणाली को बढावा देना चाहती है और व्यापार करने में सुगमता लाना चाहती है। इसके सलए समय-समय पर सभी क़ानूनों की समीक्षा की जा रही थी और श्रम संदहताओ,ं खनन क्षेत्र में सधु ार आदद जैसे अनेक काय ु पहले ही ककए जा चकु े हैं। इस काय ु में सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के ववभागों/मंत्रालयों से भी परामश ु ककया गया था। उनसे मूल रूप से चार त्रबदं ओु ं की समीक्षा करने के सलए कहा गया था (i) क्या ककसी ववशषे उपबंध की आवश्यकता है या नहीं (ii) क्या इस े सरल बनाया जा सकता है (iii) क्या इसे ऑनलाइन ककया जा सकता है (iv) मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर ददया जाए। कुछ अगधर्नयम स्वतंत्रता-प्राजप्त से पहले के हैं जब मामूली अपराधों के सलए कारावास की सजा दी जाती थी। इन्द्हें शाजस्त/जुमाुने में बदला जाना था। इन्द्हीं कारकों के आधार पर जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 तैयार ककया गया है।498 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 5. ससमर्त ने जानना चाहा कक जुमाुने और शाजस्त के बीच क्या अतं र है। ववधायी ववभाग के अगधकाररयों ने बताया कक जुमाुना न्द्यार्यक न्द्यायालय द्वारा लगाया जाता है और शाजस्त प्रशासर्नक / अध ु न्द्यार्यक प्रागधकरण द्वारा लगाया जाता है। इस संरचना में एक अगधर्नणयु न और अपीलीय तंत्र की आवश्यकता है। 6. तत्पश्चात, उद्योग और आंतररक व्यापार संवधनु ववभाग के प्रर्तर्नगधयों ने जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 में ववसभन्द्न मंत्रालयों/ववभागों द्वारा संशोगधत ककए जा रहे ववसभन्द्न अगधर्नयमों और धाराओं की जानकारी देते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुर्त दी और उसकी संक्षक्षप्त जानकारी दी । माननीय सदस्यों न े कुछ स्पटटीकरण मांगे और अगधकाररयों ने उनके उत्तर ददये। 7. तदपु रान्द्त ससमर्त ने ववसभन्द्न प्रशासर्नक ववभागों/मंत्रालयों द्वारा लागू ककए जा रहे 42 अगधर्नयमों के संबंध में संबजन्द्धत ववभागों/मत्रं ालयों के प्रर्तर्नगधयों से जानकारी/साक्ष्य लेन े का र्नणयु सलया। तत्पश्चात, ससमर्त की बैठक स्थगगत हुई। बैठक की कायवु ाही का शब्दशः ररकॉड ु रखा गया है। ******vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 499 जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समितत समितत की दसू री बैठक का कायिय ाही सारांश संयुक्त ससमर्त की दसू री बैठक सोमवार,16 जनवरी, 2023 को ससमर्त कक्ष संयया 01, संसदीय सौध ववस् तार भवन, नई ददलली में 1500 बजे से 1745 बजे तक आयोजजत की गई। उपस्तथत श्री पी पी चौधरी - सभापर्त सदतय लोक सभा 2. श्री राजेन्द् र अग्रवाल 3. श्री गगरीश चन्द्र 4. श्री गौरव गोगोई 5. डॉ संजय जायसवाल 6. श्री रतन लाल कटाररया 7. प्रोिेसर सौगत राय 8. श्री राजीव रंजन ससहं "ललन" राज्य सभा 9. श्री घनश्याम र्तवाडी 10. श्री सुखेन्द् द ु शखे र राय 11. श्री जी.वी.एल. नरससहं ा राव 12. श्री महेश जेठमलानी 13. श्री नारायण दास गप्ु ता सचचिालय 1. श्री ववनय कुमार मोहन - संयुक्त सगचव 2. श्री राहुल ससहं - उप सगचव 3. श्रीमती माया मेनन - अवर सगचव500 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— साक्षी मंत्रालय/ववभाग प्रर्तर्नगध 1. वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय 1. सुश्री मनमीत के. नंदा, संयुक्त सगचव (उद्योग और आंतररक व्यापार 2. सुश्री सुवप्रया देवस्थली, र्नदेशक संवधनु ववभाग) 2. इलेक्रोर्नकी और सूचना प्रौद्योगगकी 1. श्री अलकेश कुमार शमाु, सगचव मंत्रालय 2. श्री असमत अग्रवाल, अपर सगचव 3. डॉ. सौरभ गग,ु सीईओ, यूआईडीएआई 3. कृवष और ककसान कलयाण मंत्रालय 1. श्री मनोज आहूजा, सगचव (कृवष और ककसान कलयाण 2. श्री असभलक्ष सलखी, अपर सगचव ववभाग) 3. डॉ ववजय लक्ष्मी नादेंदला, संयुक्त सगचव 4. उपभोक्ता मामले, खाद्य और 1. श्री संजीव चोपडा, सगचव सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय 2. श्री अशोक के. के. मीणा, सीएमडी (एिसीआई) (खाद्य एवं सावजु र्नक ववतरण 3. श्री सुबोध कुमार ससहं , अपर सगचव (नीर्त एवं ववभाग) एिसीआई) 5. कानून और न्द्याय मंत्रालय 1. श्री के. आर. साजी कुमार, संयुक्त सगचव और ववधायी परामशी, ववधायी ववभाग 2. सुश्री सुनीता आनंद, संयुक्त सगचव और काननू ी सलाहकार, कानूनी मामले ववभाग 2. सवप्रु थम सभापर्त ने ससमर्त के सदस्यों और मत्रं ालयों के अगधकाररयों/प्रर्तर्नगधयों का जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 की अनुसूची में उनके ववभागों द्वारा लागू अगधर्नयमों से संबंगधत प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में बुलाई गई संयुक्त ससमर्त की दसू री बैठक में स्वागत ककया। उन्द्होंने संबंगधत मंत्रालयों/ववभागों के प्रर्तर्नगधयों से कहा कक वे ससमर्त को उनकेvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 501 ववभाग द्वारा लागू उन प्रासंगगक अगधर्नयमों के बारे में सक्षक्षप् त जानकारी दें, जजनके संशोधन का प्रस्त ाव है तथा उक्त सशं ोधनों को लाने के कारणों और इसके संभाववत प्रभाव के बारे में बताएं तथा यह भी बताएं कक क्या प्रस्ताववत संशोधनों का, यदद कोई हो, न्द्य ायालयों के समक्ष लंत्रबत मुकदमों पर कोई भूतलक्षी प्रभाव पडगे ा। 3. तत्पश्चात,् सभापर्त ने इलेक्रॉर्नकी और सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों को (i) आधार (ववत्तीय और अन्द्य सहार्यककयों, प्रसुववधाओं और सेवाओं का लजक्ष्यत पररदान) अगधर्नयम, 2016 और (ii) सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, 2000 में उनके ववभाग द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में ससमर्त को सूगचत करने के सलए आमंत्रत्रत ककया। 4. तत्पश्चात,् इलेक्रॉर्नकी और सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने बताया कक कारावास अवगध को कम करने या जुमाुना बढान े के सलए सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, 2000 की धारा 33, 44, 45, 67ग, 68, 69 ख, 70 ख, 72, 72 क में संशोधन ककया जा रहा है। अगधकाररयों ने यह भी बताया कक ववधेयक की अनुसूची के क्रम सं. 42 में उजललणखत अगधर्नयम की धारा 41 द्वारा अगधरोवपत कारावास/जुमाुने के स्थान पर शाजस्त को बढाया जा रहा है, जजसके संबंध में ससमर्त ने प्रस्ताववत संशोधन के कारणों के बारे में ववस्ततृ स्पटटीकरण मांगा। ससमर्त ने अगधकाररयों से प्रस्ताववत संशोधनों की पुन: जांच करने और उनका ववस्ततृ औगचत्य देने और तदनुसार माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का सलणखत उत्तर देने के सलए भी कहा । (इलेक्रॉतनकी और सूचना प्रौद्योचवकी िंत्रालय के अचधकारी िापस चले वए और उसके बाद कृवष और ककसान कल्याण विभाव के प्रतततनचधयों को समितत के सिक्ष बुलाया वया) 5. तत्पश्चात,् सभापर्त न े कृवष और ककसान कलयाण ववभाग के प्रर्तर्नगधयों से ववधेयक की अनुसूची के क्रम सं. 05 में उजललणखत कृवष उपज (श्रेणीकरण और गचहनांकन अगधर्नयम), 1937 में प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में जानकारी देने के सलए कहा । मंत्रालय के अगधकाररयों ने बताया कक अगधर्नयम की चार धाराओं 4, 5, 5 क और 5 ख में मौजूद कारावास की सजा के खडं ों को शाजस्त बढाकर अपराध की श्रेणी से बाहर ककया जा रहा है। सदस्यों ने प्रस्ताववत संशोधनों पर कुछ स्पटटीकरण मांगे और मंत्रालय के अगधकाररयों ने स्पटटीकरण ददया। (कृवष और ककसान कल्याण विभाव के अचधकारी िापस चले वए और इसके बाद िाद्य और सािजय तनक वितरण विभाव के प्रतततनचधयों ने समितत के सिक्ष सायय ादया) 6. तत्पश्चात,् सभापर्त ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय के खाद्य और सावजु र्नक ववतरण ववभाग के प्रर्तर्नगधयों को ववधेयक की अनुसूची की क्रम सं. 16 और 17 में502 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— उजललणखत खाद्य र्नगम अगधर्नयम, 1964 और भांडागारण र्नगम अगधर्नयम, 1962 में प्रस्ताववत संशोधनों के कारणों के बारे में जानकारी देने के सलए आमंत्रत्रत ककया । 7. उसके बाद मंत्रालयों के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त को खाद्य र्नगम अगधर्नयम, 1964 धारा-41 और भांडागारण र्नगम अगधर्नयम, 1962 से धारा-38 को हटाने के प्रस्ताववत संशोधनों और उसके कारणों के बारे में बताया। 8. सभापर्त ने ससमर्त के सदस्यों और ससमर्त के समक्ष उपजस्थत होने और अपने-अपने मंत्रालयों से संबंगधत ववधेयकों में प्रस्ताववत संशोधनों के कारणों को स्पटट करने के सलए मंत्रालयों के अगधकाररयों को धन्द्यवाद ददया। तत्पश्चात,् ससमर्त की बैठक स्थगगत हुई। कायवु ाही का शब्दशः ररकॉड ु अलग रखा गया है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 503 जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समितत समितत की तीसरी बैठक का कायिय ाही सारांश संयुक्त ससमर्त की तीसरी बैठक मंगलवार, 17 जनवरी 2023 को 1100 बजे से 1410 बज े तक, ससमर्त कक्ष संयया 01,संसदीय सौध, नई ददलली में हुई। उपस्तथत श्री पी पी चौधरी - अध्यक्ष लोक सभा 2. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 3. श्री गगरीश चंर 4. श्री रतन लाल कटाररया 5. श्री राजीव रंजन ससहं ‘ललन’ 6. श्री वपनाकी समश्रा 7. श्री संजय सेठ 8. श्री उदय प्रताप ससहं राज्य सभा 9. श्री घनश्याम र्तवाडी 10. श्री सुखेंद ु शेखर राय 11. श्री जी.वी.एल. नरससहं ा राव 12. श्री महेश जेठमलानी 13. श्री नारायण दास गुप्ता 14. श्री वववेक के तन्द्खा504 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सचचिालय 1. श्री ववनय कुमार मोहन - संयुक्त सगचव 2. श्री राहुल ससहं - उप सगचव 3. श्रीमती माया मेनन - अवर सगचव साक्षी क्रि सं. िंत्रालय/विभाव प्रतततनचध 1. वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय (i) सुश्री मनमीत के. नंदा, संयुक्त सगचव (उद्योग और आंतररक व्यापार (ii) सुश्री सुवप्रया देवस्थली, र्नदेशक संवधनु ववभाग) 2. पयाुवरण, वन और जलवायु पररवतनु (i) सुश्री लीना नंदन, सगचव मंत्रालय (ii) श्री चरं प्रकाश गोयल, वन महार्नदेशक एवं ववशषे सगचव 3. आवासन और शहरी काय ु मंत्रालय (i) श्री मनोज जोशी, सगचव (ii) श्री जयदीप, ओएसडी (यूटी) और पदेन संयुक्त सगचव 4. ववगध और न्द्याय मंत्रालय (i) श्री के.आर. साजी कुमार, संयुक्त सगचव और ववधायी परामशी, ववधायी ववभाग (ii) सुश्री सुनीता आनंद, संयुक्त सगचव और काय,ु ववधायी परामशी ववधायी ववभाग 2. सवप्रु थम, सभापर्त ने जन ववश्वास (उपबंधों में संशोधन) ववधेयक, 2022 की अनुसूची में उनके ववभागों द्वारा लागू अगधर्नयमों से संबंगधत प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में बुलाई गई संयक्ु त ससमर्त की तीसरी बैठक में सदस्यों और मंत्रालयों के अगधकाररयों/प्रर्तर्नगधयों का स्वागत ककया । 3. उसके बाद सभापर्त ने पयाुवरण, वन और जलवायु पररवतनु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों को उनके मंत्रालय द्वारा प्रशाससत प्रासंगगक अगधर्नयमों पर ससमर्त को संक्षक्षप्त जानकारी देने के सलए आमंत्रत्रत ककया । मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों न े - भारतीय वन अगधर्नयम, 1927 (अनुसूची की क्रम संयया 04); वायु (प्रदषू ण की रोकथाम और र्नयंत्रण) अगधर्नयम,1981 (अनुसूची का क्रम संयया 21); पयाुवरण (संरक्षण) अगधर्नयम, 1986 (अनुसूची का क्रम संयया 24) और लोक देयता बीमाvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 505 अगधर्नयम, 1991 (अनुसूची का क्रम संयया 28) अगधर्नयमों में प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में ससमर्त के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुर्त के माध्यम से जानकारी दी । 4. पयाुवरण, वन और जलवायु पररवतनु मंत्रालय के अगधकाररयों ने र्नवेदन ककया कक संशोगधत ककए जाने वाले प्रस्ताववत अगधर्नयमों के तहत 09 दंडात्मक उपबंधों को आंसशक रूप से अपराध की श्रेणी से बाहर जाना है। अगधकाररयों ने र्नवेदन ककया कक र्नरंतर अपराधों के सलए शाजस्त, अर्तररक्त शाजस्त और किर दांडडक उपबंध के रूप में व्यापक रूपरेखा बनाई गई है। ससमर्त ने पाया कक भारतीय वन अगधर्नयम की धारा 26 और धारा 33 के तहत पांच सौ रुपये के जुमाुने को शाजस्त के रूप में बदला जा सकता है और न्द्यायर्नणयु न तंत्र स्थावपत ककया जा सकता है। वायु (प्रदषू ण रोकथाम और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981में धारा 22, 31ए, 37, 38 और 39 से संबंगधत उललंघनों को न्द्यायालय में असभयोजन की जगह ववत्तीय शाजस्त लगाने के माध्यम से र्नपटाया जाने का प्रस्ताव ककया जा रहा है। 5. तत्पश्चात,् ससमर्त को पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम 1986 के बारे में संक्षक्षप्त जानकारी दी गई जजसमें अगधर्नयम के अधीन उजललणखत दंडात्मक उपबंध के स्थान पर शाजस्त और अर्तररक्त शाजस्त द्वारा प्रर्तस्थावपत करके इसे पूरी तरह से अपराधी की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव है। सदस्यों ने मंत्रालय द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों पर कुछ स्पटटीकरण मांगे और इसके कारणों के बारे में जानना चाहा जजसके बारे में मंत्रालयों के अगधकाररयों ने स्पटटीकरण ददया । लोक दार्यत्व बीमा अगधर्नयम 2002 के संबंध में अगधकाररयों ने सूगचत ककया कक उपबंधों के उललंघन और अनुपालन के सलए कारावास की सजा के स्थान पर भारी शाजस्त के उपबंध का प्रस्ताव ककया जा रहा है साथ ही सावजु र्नक संपजत्त की बहाली और पयाुवरणीय क्षर्त के सलए पयाुवरण राहत कोष के उपयोग के उपबंधों का अन्द्त:स्थापन भी ककया जा रहा है और ससमर्त को उक्त उपबंधों का औगचत्य बताया जहां र्नधाुररत शाजस्त की रासश के बारे में प्रश्न उठाए गए थे। (एिओईएफसीसी के अचधकारी िापस चले वए और उसके बाद आिासन और शहरी काय यके िंत्रालय के प्रतततनचधयों ने समितत के सिक्ष सायय ादया) 6. उसके बाद, सभापर्त न े आवासन और शहरी काय ु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों को मेरो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अगधर्नयम, 2002 में ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 33 में उजललणखत उनके ववभाग द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में ससमर्त को सूगचत करने के सलए आमंत्रत्रत ककया । 7. तत्पश्चात,् आवासन और शहरी काय ु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने र्नवेदन ककया कक धारा 59 (2), 63, 69 (4) और 70 के अधीन कारावास और जुमाुन े के उपबंधों को शाजस्त में बदलन े का506 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— प्रस्ताव है; धारा 80 के अधीन कारावास और जुमाुने को हटाने का प्रस्ताव है और धारा 65 के अधीन कारावास की अवगध को कम करने का प्रस्ताव ककया गया है। ससमर्त ने कहा कक अगधर्नयम की धारा 59(2) के अधीन कारावास के उपबंधों को बरकरार रखा जा सकता है क्योंकक ये प्रावधान यात्रत्रयों के जीवन की सुरक्षा से संबंगधत हैं। सदस्यों ने मंत्रालय द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों और उसके कारणों पर कुछ स्पटटीकरण मांगे और मंत्रालय के अगधकाररयों ने स्पटटीकरण ददया । सभापर्त ने अगधकाररयों से प्रावधानों में संशोधन के पररणामी प्रभावों की जांच करने के सलए कहा और तदनुसार प्रस्ताववत संशोधन में समायोजन करने और ससमर्त को सूगचत करने के सलए भी कहा। 8. सभापर्त ने ससमर्त के सदस्यों और मंत्रालयों के अगधकाररयों को उनके समक्ष उपजस्थत होने और उनके मंत्रालयों से संबंगधत ववधेयकों में प्रस्ताववत संशोधनों के कारणों को स्पटट करने के सलए धन्द्यवाद ददया । तत्पश्चात ् ससमर्त की बैठक स्थगगत हुई । कायवु ाही का शब्दशः ररकाड ु अलग से रखा गया है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 507 जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समितत समितत की चौथी बैठक का कायिय ाही सारांश संयुक्त ससमर्त की चौथी बैठक मंगलवार, 31 जनवरी, 2023 को 1500 बजे से 1715 बजे तक ससमर्त कक्ष संयया 02, संसदीय सौध एक्सटेंशन, नई ददलली में आयोजजत की गई थी। उपस्तथत श्री पी.पी. चौधरी - सभापतत लोक सभा 2. श्री ए. राजा 3. श्री राजेंर अग्रवाल 4. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती 5. श्री गगरीश चन्द्र 6. श्री गौरव गोगोई 7. श्री रतन लाल कटाररया 8. एडवोकेट डीन कुररयाकोस 9. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई मादम 10. श्री सौगत राय 11. श्री संजय सेठ 12. श्री उदय प्रताप ससहं राज्य सभा 13. श्री घनश्याम र्तवाडी 14. श्री महेश जेठमलानी 15. श्री नारायण दास गुप्ता 16. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल508 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 17. डॉ. कर्नमोझी एनवीएन सोमू 18. श्री सुजीत कुमार सचचिालय 1. श्री ववनय कुमार मोहन - संयुक्त सगचव 2. श्री एच राम प्रकाश - र्नदेशक 3. श्री राहुल ससहं - उप सगचव 4. श्रीमती माया मेनन - अवर सगचव साक्षी क्रि स ं िंत्रालय/विभाव प्रतततनचध 1. वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय i. श्री अनुराग जैन , सगचव (उद्योग और आंतररक व्यापार ii. श्री राजीव ससहं ठाकुर , अपर सगचव संवधनु ववभाग) iii. सुश्री श्रर्ु त ससहं , संयुक्त सगचव iv. सुश्री मनमीत कु. नन्द्दा , संयुक्त सगचव v. सुश्री सुवप्रया देवस्थली , र्नदेशक 2. वाणणज्य मंत्रालय (वाणणज्य i. श्री सुनील बथवु ाल , सगचव ववभाग) ii. श्री श्रीधर बाकू अड्डनकी, कायकु ारी र्नदेशक, तम्बाकू बोड ु iii. डॉ के.जी.जगदीशा , सीईओ और सगचव, कॉिी बोड ु iv. डॉ. एम अगं मुथ,ु अध्यक्ष, ए.पी.ई.डी.ए v. डॉ. के. एन. राघवन, कायकु ारी र्नदेशक, रबर बोड ु vi. श्री डी सागथयान, सगचव, मसाला बोड ु 3. ववगध और न्द्याय मंत्रालय i. श्री के. आर. साजी कुमार, संयुक्त सगचव एवं ववधायी परामशदु ाता , ववधायी ववभाग ii. सुश्री सुनीता आनंद, संयुक्त सगचव और कानूनी सलाहकार, ववगध काय ु ववभाग 2. सवप्रु थम, सभापर्त ने जन ववश्वास (उपबंधों में संशोधन) ववधेयक 2022 संबंधी संयुक्त ससमर्त के सदस्यों और वाणणज्य और उद्योग मत्रं ालय और ववगध और न्द्याय मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों का स्वागत ककया।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 509 3. सभापर्त ने जन ववश्वास (उपबंधों में संशोधन) ववधेयक 2022 के बारे में आरंसभक दटप्पणी की और ववधेयक में उद्योग और आंतररक व्यापार संवधनु ववभाग तथा वाणणज्य ववभाग द्वारा ककए जा रहे बदलावों के बारे में जानना चाहा। सभापर्त ने ससमर्त की कायवु ाही की गोपनीयता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के र्नदेशों के र्नदेश सं0 55 की ओर भी अगधकाररयों का ध्यान आकवषतु ककया। 4. डीपीआईआईटी मंत्रालय के अगधकाररयों न े र्नम्नसलणखत अगधर्नयमों पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुर्त दी और मौजूदा उपबंधों के साथ प्रस्ताववत संशोधनों और संशोधनों के कारणों के बारे में भी बताया। (i) प्रर्तसलप्यगधकार अगधर्नयम, 1957 (ककसी भी प्रागधकरी या कायाुलय को धोखा देने या प्रभाववत करने के सलए गलत बयान देने से संबंगधत धारा 68 का लोप ककया जा रहा है); (ii) पेटेंट अगधर्नयम, 1970 (धारा 120, 122 (उप-धारा (1) और (2)), 123 और 159 में संशोधन ककया जा रहा है; धारा 121 का लोप ककए जाने का प्रस्ताव है; शाजस्त के अगधर्नणयु के संबंध में नई धारा 124 क ठ को अन्द्तःस्थावपत करने का प्रस्ताव है; (iii) व्यापार गचन्द्ह अगधर्नयम , 1999 - धारा 107, 140 और 157 में संशोधन का प्रस्ताव है; धारा 106, 108 और 109 का लोप करने और एक नई धारा 112 क को अन्द्तःस्थावपत करने का प्रस्ताव है। (iv) माल के भौगौसलक उपदशनु (रजजस्रीकरण और संरक्षण) अगधर्नयम, 1999 – 2 धाराओं (धारा 42 और 87) में संशोधन का प्रस्ताव है; धारा 43 और 44 का लोप करने का प्रस्ताव है; और एक नई धारा 37 क को अन्द्तःस्थावपत करने का प्रस्ताव है। (v) बॉयलर अगधर्नयम, 1923 में - धारा 22 के संशोधन का आशय धारा 24 में समान उपबंध (खंड (घ )) का लोप करके धारा 22 में एक नया खडं (iv) अन्द्तःस्थावपत करना है; धारा 23 को बॉयलर के अवैध उपयोग के सलए शाजस्त से संबंगधत एक नई धारा 23 द्वारा प्रर्तस्थावपत ककया जा रहा है; और धारा 24 में अन्द्य शाजस्त से संबंगधत खंड (क), (ख) और (घ) को हटाकर प्रस्ताववत नई धारा 23 में खडं (क) और (ख) को अन्द्तःस्थावपत करने का प्रस्ताव है। (vi) उद्योग (ववकास और ववर्नयमन) अगधर्नयम, 1951 में, धारा 24 (1), जजसमें कारावास और जुमाुने का प्रावधान है, को बढे हुए जुमाुने के साथ प्रर्तस्थावपत ककया जा रहा है; गलत बयान के सलए शाजस्त से संबंगधत धारा 24क का लोप ककया जा रहा है। 5. वाणणज्य ववभाग के अगधकाररयों ने रबड अगधर्नयम, 1947, चाय अगधर्नयम 1953, एमपीईडीए अगधर्नयम, 1972 और मसाला बोड ु अगधर्नयम, 1986 के बारे में एक प्रस्तुर्त दी।510 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (i) रबड अगधर्नयम 1947 में धारा 11, 13 और 26 में संशोधन ककए जाने का प्रस्ताव है जो अगधर्नयम के तहत उपबंधों के उललंघन के सलए दण्ड से संबंगधत है। (ii) चाय अगधर्नयम, 1953 के तहतधारा 38, 39, 40, 41 और 42 का लोप कर संशोगधत करन े का प्रस्ताव है जो कारबार करने की सुगमता प्रदान करेगा और सभी दहतधारकों को उगचत लाभ प्रदान करेगा। (iii) एमपीईडीए अगधर्नयम, 1972 के तहत, धारा 20 (3), 23, 24 और 25 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकक कारावास और जुमाुने के स्थान पर शाजस्त को प्रर्तस्थावपत ककया जा सके। प्रस्ताववत संशोधन समुरी र्नयाुतकों पर र्नयामक अनुपालन भार को कम करेगा और दहतधारकों में अनुगचत उत्पीडन के डर को रोकेगा। (iv) मसाला बोड ु अगधर्नयम 1986 में धारा 27, 28, 29 और 30 के तहत अगधर्नयम के अधीन ववदहत अपराधों के सलए आपरागधक शाजस्त र्नधाुररत की गई है । संशोधन प्रस्ताववत ककए गए हैं और धारा 27, 29 और 30 में कारावास की सजा के स्थान पर ससववल शाजस्त को प्रर्तस्थावपत की गई है। ववर्नयमन और व्यापार को सुववधाजनक बनाने के सलए धारा 28 को हटाने का प्रस्ताव ककया गया है। माननीय सदस्यों ने कुछ अगधर्नयमों के कुछ उपबंधों के संबंध में स्पटटीकरण मांगे और संबंगधत मंत्रालय के अगधकाररयों ने उन्द्हें स्पटट ककया। 6. अतं में, सभापर्त ने चचाु में भाग लेने वाले सभी सदस्यों और अगधकाररयों को धन्द्यवाद ददया। ससमर्त ने सभापर्त को उपयुक्त र्तगथ पर ववसभन्द्न दहतधारकों से परामश ु करने के सलए ववधेयक की जांच के संबंध में एक अध्ययन यात्रा को अर्ं तम रूप देने के सलए अगधकृत ककया। तत्पश्चात ससमर्त की बैठक स्थगगत हुई। कायवु ाही का शब्दशः ररकॉड ु अलग से रखा गया। -------vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 511 जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समितत समितत की पांचिीं बैठक का कायिय ाही सारांश समितत की बैठक सोििार, 6 फरिरी, 2023 को 95:00 बजे से 97:20 बजे तक समितत कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई ादल्ली िें हुई। उपस्तथत श्री पी.पी. चौधरी – सभापतत सदतय लोक सभा 17. श्री उदय प्रताप ससहं 18. श्री संजय सेठ 19. श्रीमती पूनमबेनमाडम 20. श्रीमती पूनम महाजन 21. श्रीमती अपराजजता सारंगी 22. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 23. श्री रतन लाल कटाररया राज्य सभा 24. श्री घनश्याम र्तवारी 25. श्री जी.वी.एल. नरससम्हा राव 26. श्री महेश जेठमलानी 27. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल 28. श्री वववेक के. तन्द्खा 29. श्री नारायण दास गुप्ता 30. श्री सुजीत कुमार512 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सचचिालय 1. श्री ववनय कुमार मोहन - संयुक्त सगचव 2. श्री एच. राम प्रकाश - र्नदेशक 3. श्री राहुल ससहं - उप सगचव 4. श्रीमती माया मेनन - अवर सगचव साक्षी क्रि ित्रं ालय/विभाव प्रतततनचध सख्ं या 4. ववत्त मत्रं ालय i. श्री सगु चन्द्र समश्रा – अपर सगचव (ववत्तीय सेवाएं ववभाग) ii. श्री पकं ज शमाु – सयं क्ु त सगचव 5. ववत्त मत्रं ालय i. श्री राजीव सक्सेना – सयं क्ु त सगचव (आगथकु काय ु ववभाग) ii. सश्रु ी अपणाु भादटया – सलाहकार 6. ववत्त मत्रं ालय i. श्री ऋजत्वक पांड े - सयं क्ु त सगचव ii. श्री असमत गणु वतं भोले – उप सगचव (राजस्व ववभाग) 7. वाणणज्य और उद्योग i. सश्रु ी मनमीत के. नदं ा - सयं क्ु त सगचव मत्रं ालय ii. सश्रु ी सवु प्रया देवस्थली - र्नदेशक (उद्योग और आंतररक व्यापार सवं धनु ववभाग) 8. ववगध और न्द्याय मत्रं ालय i. श्री के.आर. साजी कुमार - सयं क्ु त सगचव और ववधायी काउंसेल, ववधायी ववभाग ii. डॉ. असमत त्यागी - उप ववगध सलाहकार, ववगधकाय ु ववभाग 2. सवप्रु थम, सभापर्त ने जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 की अनुसूची में संबंगधत ववभागों द्वारा लागू अगधर्नयमों से संबंगधत प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में जानकारी देने के सलए बुलाई गई बैठक में मंत्रालयों के सदस्यों और अगधकाररयों/प्रर्तर्नगधयों का स्वागत ककया।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 513 सभापर्त ने बैठक की कायवु ाही की गोपनीयता खडं और संसद की दोनों सभाओं में ररपोटु प्रस्तुत ककए जाने तक प्रेस से इस संबंध मे जानकारी साझा नहीं करने की आवश्यकता के बारे में भी सूगचत ककया। 3. अगधकाररयों द्वारा संक्षक्षप्त जानकारी ददए जाने से पूवु,ससमर्त के सदस्यों ने सभी तीन ववभागों के उन सगचवों की अनुपजस्थर्त पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जजन्द्हें ससमर्त के समक्ष उपजस्थत होना था। ससमर्त के सदस्यों ने अपन े ववचार व्यक्त ककए कक ससमर्त के समक्ष अर्ं तम र्नणयु मंत्रालयों के उच्चतम अगधकाररयों अथाुत संबंगधत ववभाग के सगचव द्वारा ककए जाने की आवश्यकता है। यह सूगचत करते हुए कक सगचवों ने बैठक स े एक ददन पहले अनुपजस्थत रहने की अनुमर्त मांगी थी, सभापर्त ने संबंगधत मंत्रालयों और डी.पी.आई.आई.टी. के उपजस्थत अगधकाररयों को र्नरेश ददया कक वे ससमर्त की अप्रसन्द्न ता से उन्द्हें अवगत कराएं और यह सुर्नजश्चत करें कक वे भववटय में ससमर्त के समक्ष उपजस्थत हों। 4. ववत्तीय सेवाएं ववभाग के अगधकाररयों ने उनके द्वारा प्रशाससत र्नम्नसलणखत 5 अगधर्नयमों और र्नरपराधी काय ु के सलए ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में एक पावर प्वाइंट प्रस्तुर्त दी। i. र्नक्षेप बीमा और ऋण गारण्टी र्नगम अगधर्नयम, 1961, ii. संदाय और र्नपटान प्रणाली अगधर्नयम, 2007, iii. िेक्टर ववर्नयमन अगधर्नयम, 2011, iv. राटरीय आवास बकैं अगधर्नयम, 1987 और v. राटरीय कृवष और ग्रामीण ववकास बकैं अगधर्नयम, 1981 र्नक्षेप बीमा और प्रत्य य गारंटी र्नगम अगधर्नयम, 1961 में जुमाुना लगाने के मौजूदा प्रावधानों को शाजस्त से प्रर्तस्थ ावपत करनेके सलए धारा 47 (2) में संशोधन का प्रस्ताव ककया गया है। इसी प्रकार, पररणामी अतं : स् थापन में शाजस्त देने और शाजस्त उदगदृ हत करने और उगाही के तरीके का उपबंध करने का प्रस् ताव ककया गया।514 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 5. संदाय और र्नपटान प्रणाली अगधर्नयम, 2007 में मामूली प्रकक्रयात्मक वविलता के सलए शाजस्त सदहत जुमाुना लगाने के उपबंध को जुमाुने से प्रर्तस् थावपत कर धारा 26 (3) और 26 (6) में संशोधन करने का प्रस्ताव है। भारतीय ररजव ु बकैं द्वारा शाजस्त उदग्रहण के तरीके के सलए पररणामी संशोधन के रूप में धारा 30 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। 6. तत्पश्चात, अगधकाररयों ने िेक्टर ववर्नयमन अगधर्नयम, 2011 के बारे में जानकारी दी, जजसमें आर.बी.आई. द्वारा जुमाुना लगाने के उपबंध को शाजस्त प्रर्तस् थावपत करने से हेतु धारा 21 में संशोधन करने का प्रस्ताव ककया गया है। इसके अलावा, भारतीय ररजव ु बकैं द्वारा शाजस्त उदग्रहण और वसूली करने के तरीके का उपबंध करने के सलए धारा 22 में पररणामी अतं :स्थ ापन का प्रस्ताव ककया जा रहा है। 7. राटरीय आवास बकैं अगधर्नयम, 1987 के अतं गतु , धारा 49 की उप-धारा (2), (2 ख), (3) और (4) का इस धारा से लोप करने और इन्द्हें धारा 52 में उपयुक्त रूप से अतं ःस्थावपत करने का प्रस्ताव है, जजससे एन.एच.बी. और आर.बी.आई. द्वारा जुमाुना लगान े के उपबंध को शाजस्त से प्रर्तस्थावपत ककया जा सके। एन.एच.बी. और आर.बी.आई. द्वारा ददए गए ककसी भी र्नदेश का पालन करने में वविलता के मामले में लेखा परीक्षक को प्रर्तबंगधत करने या हटाने के सलए धारा 33 (ग) को अतं ःस्थावपत करने का भी प्रस्ताव है। 8. तत्पश्चात, अगधकाररयों ने अगधर्नयम की धारा 56 (2) में संशोधन करने के औगचत् य को स् पट ट ककया, जजसके तहत नाबाड ु द्वारा जुमाुना लगाने के बदले शाजस्त का प्रस्ताव है। नाबाड ु द्वारा शाजस्त के उदग्रहण और वसूली करने के तरीके का उपबंध करने के सलए धारा 56 में पररणामी अतं :स्थ ापन भी प्रस्ताववत हैं। (डी.ओ.एफ.एस. के अचधकारी साययदेकर चले वए और कफर आचथकय काय यविभाव (डी.ओ.ई.ए.) के प्रतततनचधयों ने समितत के सिक्ष सायय ादया।) 9. आगथकु काय ु ववभाग के अगधकाररयों ने ससमर्त को लोक ऋण अगधर्नयम, 1944 में धारा 27 के प्रस्ताववत लोप के बारे में जानकारी दी। बताए गए कारणों में से एक कारण लोक ऋण अगधर्नयम, 1944 की धारा 27 को लागू करने का अब तक कोई उदाहरण नहीं था। 10. तत्पश्चात, ससमर्त को उच्च मूलय वग ु के बकैं नोट (ववमुरीकरण) अगधर्नयम, 1978 की धारा 10 में प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में सूगचत ककया गया। यह अगधर्नयम भारतीय ररजव ु बकैं द्वारा 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10000 रुपये मूलय-वग ु के जारी ककए गए नोटों के वैध मुरा चलन के संभाववत उपयोग को समाप्त करने का उपबंध ककया गया है। ससमर्त ने जानना चाहा कक क्या वास्तव में इस संशोधन की आवश्यकता है या पूरे अगधर्नयम को र्नरस्त ककया जा सकता है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 515 11. तत् पश् चात ससमर्त को सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम, 2006 की धारा 30 (1) में प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में जानकारी दी गई, जजसमें मौजूदा कारावास और/या जुमाुने को केवल जुमाुने से प्रर्तस्थ ावपत ककये जाने संबंधी उपबंध है। {आचथकय काय यविभाव (डी.ओई.ई.ए.) के अचधकारी सायय देकर चले वए और उसके बाद राजति विभाव के प्रतततनचधयों को समितत के सिक्ष बुलाया वया।} 12. इसके बाद राजस्व ववभाग के अगधकाररयों ने ससमर्त को धन-शोधन र्नवारण अगधर्नयम, 2002 में प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में जानकारी दी। यह सूगचत ककया गया कक ये पररवतनु संबंगधत अगधर्नयमों में कर्तपय र्नरपराधीरकण के पररणामस्वरूप हैं और चकूं क इन अपराधों का र्नरपराधीरकण ककया जा रहा है, इससलए इन्द्हें पी.एम.एल.ए., 2002 की अनुसूची से हटाया जा सकता है। ससमर्त ने एक सामान्द्य दटप्पणी की कक सदस्यों द्वारा ददए गए सुझावों के आधार पर, प्रस्ताववत संशोधनों में सुझाए गए संशोधनों की संबंगधत ववभागों द्वारा जांच की जा सकती है और ससमर्त द्वारा ववधेयक पर खडं -वार ववचार करने के सलए कारणों सदहत उनकी स्वीकृर्त अथवा अस्वीकृर्त के बारे में एक वववरण तैयार ककया जाना चादहए। इसके बाद ससमर्त की बैठक स्थगगत कर दी गई। कायवु ाही का शब्दशः ररकॉड ु पथृ क रूप से रखा गया ******516 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समितत समितत की छठी बैठक का कायिय ाही सारांश समितत की बैठक िंवलिार, 7 फरिरी, 2023 को समितत कक्ष संख्या 1, संसदीय सौध, नई ादल्ली िें 1500 बजे से 1715 बजे तक हुई । उपस्तथत श्री पी. पी. चौधरी – सभापतत सदतय लोक सभा 31. डॉ. संजय जायसवाल 32. श्री संजय सेठ 33. श्रीमती पूनम महाजन 34. श्रीमती अपराजजता सारंगी 35. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 36. श्री रतन लाल कटाररया 37. एडवोकेट डीन कुररयाकोस 38. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती 39. श्री गगरीश चन्द्र राज्य सभा 40. श्री महेश जेठमलानी 41. श्री वववेक के. तंखा 42. श्री नारायण दास गुप्ता 43. श्री सुजीत कुमारvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 517 सचचिालय 5. श्री ववनय कुमार मोहन - संयुक्त सगचव 6. श्री एच. राम प्रकाश - र्नदेशक 7. श्री राहुल ससहं - उपसगचव 8. श्रीमती माया मेनन - अवर सगचव साक्षी क्रि िंत्रालय /विभाव प्रतततनचध सं. 1. स्वास््य और पररवार i. श्री राजेश भूषण – सगचव कलयाण मंत्रालय(स्वास््य ii. श्री जी. कमला राव – सी ई ओ, एि एस एस ए और पररवार कलयाण आई ववभाग) iii. डॉक्टर वी. जी. सोमानी – डी सी जी आई iv. श्री सगचन समत्तल – संयुक्त सगचव v. श्री राजीव वधावन – सलाहकार 2. रेल मंत्रालय i. सुश्री जया वमाु ससन्द्हा- सदस्य(संचालन और व्यवसाय ववकास) एवं पदेन सगचव ii. श्री ज्योर्त कुमार सतीजा- डीआईजी (पररयोजनाएं) iii. श्री रत्नेश कुमार झा - कायकु ारी र्नदेशक (जन सशकायत) iv. श्री ववपुल ससघं ल - र्नदेशक (यात्री ववपणन) 3. सडक, पररवहन और i. श्रीमती अलका उपाध्याय – सगचव राजमाग ु मंत्रालय ii. श्री महमूद अहमद – अपर सगचव iii. डॉ पीयूष जैन - र्नदेशक, एमवीएल iv. श्री शाश्वत जजंदल – ववगधक सलाहकार 4. वाणणज्य और उद्योग iv. सुश्री मनमीत के. नंदा - संयुक्त सगचव मंत्रालय (डीपीआईआईटी) v. सुश्री सुवप्रया देवस्थली – र्नदेशक518 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 5. ववगध और न्द्याय मंत्रालय i. श्री के. आर. साजी कुमार - संयुक्त सगचव और ववधायी अगधवक्ता, (ववधायी ववभाग) ii. डॉ असमत त्यागी – उप ववगधक सलाहकार (ववगध काय ु ववभाग)) 2. सवप्रु थम, सभापर्त ने जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 की अनुसूची में मंत्रालयों के ववभागों द्वारा प्रवर्ततु अगधर्नयमों से संबंगधत प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में संक्षक्षप्त जानकारी देने के सलए बुलाई गई बैठक में सदस्यों और मंत्रालयों के अगधकाररयों/प्रर्तर्नगधयों का स्वागत ककया। 3. सभापर्त ने स्वास््य और पररवार कलयाण ववभाग के प्रर्तर्नगधयों से (i) औषगध और प्रसाधन सामग्री अगधर्नयम, 1940 (अनुसूची में क्रम सं. 6), (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अगधर्नयम, 2006 (अनुसूची में क्रम सं. 35) और (iii) भेषजी अगधर्नयम, 1948 (अनुसूची में क्रम सं. 9) में प्रस्ताववत संशोधनों के कारणों के बारे में संक्षक्षप्त जानकारी देने के सलए कहा। मंत्रालय के अगधकाररयों ने ववधेयक में प्रस्ताववत अगधर्नयमों में संशोधनों के कारण बताते हुए पावर-पॉइंट प्रस्तुर्त दी। ससमर्त ने पाया कक खाद्य सुरक्षा और मानक अगधर्नयम, 2006 में धारा 59 (आई), 61 और 63 में प्रस्ताववत संशोधनों में कारावास खडं को हटाने और जमु ाुना बढाने का उपबंध है, ससमर्त ने सुझाव ददयाकक चकूं क उक्त धाराएं असुरक्षक्षत भोजन, गलत जानकारी और त्रबना लाइसेंस के व्यवसाय करने से सबं ंगधत हैं और लोगों को कािी नुकसान पहुंचा सकती हैं, कारावास के उपबंध को बरकरार रखा जा सकता है; धारा 59 (आई) और 63 में 'कारावास' की अवगध को घटाकर तीन महीने ककया जा सकता है। 4. इसी प्रकार,भेषजी अगधर्नयम, 1948 में, धारा 26 ए (3), धारा 41 (1) और धारा 42 (2) में प्रस्ताववत संशोधनों में कारावास के खडं ों को हटाने और जुमाुने में ववृ द्ध करने तथा जुमाुने के प्रशमन का भी उपबंध है।ससमर्त ने नोट ककया कक ये धाराएं भेषजी अगधर्नयम, 1948 के अतं गतु शजक्तयों के प्रयोग में र्नरीक्षक को जानबूझकर बागधत करने, पंजीकरण के झूठे दावे के सलए जुमाुने और अपंजीकृत व्यजक्तयों द्वारा ववतरण से संबंगधत हैं, और इससलए, ये सभी गंभीर मुद्दे हैं जो बडी संयया में लोगों को प्रभाववत कर सकते हैं और उसने सुझाव ददया कक कारावास के खडं ों को छह महीने के बजाय तीन महीने तक बनाए रखा जा सकता है ताकक प्रभावी र्नवारक सुर्नजश्चत ककया जा सके। (तिातथ्य और पररिार कल्याण िंत्रालय के अचधकारी िापस चले वए और तत्पश्चात रेल िंत्रालय के प्रतततनचधयों को समितत के सिक्ष बुलाया वया)vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 519 5. तत्पश्चात ससमर्त को रेल मंत्रालय के अगधकाररयों द्वारा ववधेयक की अनुसूची में क्र .स.ं 27 पर उजललणखत रेल अगधर्नयम, 1989 की धारा 144(2) में प्रस्ताववत संशोधन के बारे में जानकारी दी गई। प्रस्ताववत संशोधन ककसी रेल गाडी या रेलवे के ककसी भाग में भीक्षावर्ृ त से संबंगधत है जजसके सलए वतमु ान में कारावास या जुमाुना संबंधी दंड का प्रावधान है। अब इस दंड प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव ककया जा रहा है। ससमर्त रेल मंत्रालय के अगधकाररयों द्वारा ददये गए तकों से सहमत थी, लेककन यह दटप्पणी की कक वैध प्लेटिॉम ु दटकट के त्रबना प्लेटिाम ु में उपजस्थर्त, रेन में अनागधकृत यात्रा, नश े की हालत में अभर व्यवहार, आदद जैसे अपराधों के सलए दंड का प्रावधान हैं, जजसमें कारावास की सजा हो सकती है और इसम े न्द्यायालय को हस्तक्षेप करना पडता है तथा ऐसे मामले कई वषों तक चलते रहते हैं, जजन्द्हें अपराध की श्रेणी से हटाए जाने की आवश्यकता है। अतः ससमर्त ने दटप्पणी की कक मंत्रालय को रेलवे अगधर्नयम, में 1989 ववद्यमान अन्द्य दंडात्मक प्रावधानों पर किर से ववचार करना चादहए और छोटे प्रकृर्त के अपराधों के सलए उतनेप्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा देना चादहए जजतने को अन्द्य मंत्रालयों द्वारा हटा ददया गया है जजन्द्होंने कई प्रावधानों की जांच की है तथा जीवन यापन और कारोबार करने की सुगमता के सलए संशोधन लाए हैं। (रेल िंत्रालय के अचधकारी िापस चले वए और तत्पश्चात सड़क, पररिहन और राजिाव य िंत्रालय के प्रतततनचधयों ने समितत के सिक्ष सायय ादए) 6. तत्पश्चात ससमर्त को सडक, पररवहन और राजमाग ु मंत्रालय के अगधकाररयों द्वारा मोटर वाहन अगधर्नयम, 1988 में प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में जानकारी दी गई, जैसा कक ववधेयक की अनुसूची में क्रम संयया 26 पर उललेख ककया गया है। प्रस्ताववत सशं ोधन मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाए जाने और धारा 192 (ए) धारा 200 (1) और धारा 215 से संबंगधत हैं। यह ववस्तार से बताया गया था कक धारा 192 (ए) जो त्रबना परसमट के वाहन का उपयोग करन े से संबंगधत है जजसके सलए एक वष ु के कारावास की सजा हो सकती है तथा जजसे संशोगधत कर कारावास 'और/या' जुमाुना करने का प्रस्ताव ककया गया है क्योंकक इसे एक ववसंगर्त माना जाता है न कक एक बडा अपराध। धारा 200(1) कुछ अपराधों की संरचना को संदसभतु करती है और धारा 177(ए), 192बी(3) और धारा 201 को अपराधों के प्रशमन के सलए इस धारा के तहत शासमल ककया गया है। ये अपराध बहुत छोटे प्रकृर्त के हैं और इससलए इन मामलों में कारुवाई प्रशासर्नक प्रागधकरण द्वारा की जाएगी । तीसरा संशोधन धारा 215 से संबंगधत है जजसमें जजला सडक सुरक्षा ससमर्त के गठन का प्रावधान ककया गया है और जहां राज्य सरकारों ने इन ससमर्तयों का गठन520 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— नहीं ककया है, वहां केंर सरकार इन ससमर्तयों का गठन र्नधाुररत र्नयमों और शतों पर करेगी और इसमें एक अध्यक्ष और केंर सरकार के ऐसे अन्द्य सदस्य शासमल होंगे जजन्द्हें आवश्यक समझा जाता है । ससमर्त न े बताया कक ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधन में केवल एक प्रावधान है और मंत्रालय की पावर प्वाइंट प्रस्तुर्त में दो प्रावधानों का उललेख ककया गया है और सुझाव ददया कक मंत्रालय को ववसंगर्त को दरू करने के सलए आवश्यक कारुवाई करनी चादहए। 7. ससमर्त ने एक सामान्द्य दटप्पणी की कक सभी मंत्रालयों को ससमर्त द्वारा ददए गए सुझावों की जांच करनी चादहए और ववधेयक की खडं वार जांच के दौरान अपनी-अपनी सुववचाररत प्रर्तकक्रयाएं देनी चादहए । 8. सभापर्त ने ससमर्त के सदस्यों और मंत्रालयों के अगधकाररयों को उनके समक्ष उपजस्थत होने और उनके मंत्रालयों से संबंगधत ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों के औगचत्य को स्पटट करने के सलए धन्द्यवाद ददया। तत्पश्चात ससमर्त स्थगगत हुई। कायवु ाही का शब्दशः असभलेख अलग से रखा गया है। ******vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 521 जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 सम्बन्धी संयुक्त समितत समितत की सातिीं बैठक का कायिय ाही सारांश ससमर्त की बैठक गुरुवार, 9 िरवरी, 2023 को ससमर्त कक्ष संयया 'डी', संसदीय सौध, नई ददलली में 1500 बजे से 1915 बजे तक हुई। उपस्तथत श्री पी.पी. चौधरी – सभापतत सदतय लोक सभा 2. श्री उदय प्रताप ससहं 3. श्री संजय सेठ 4. श्री खगेन मुमु ु 5. श्रीमती पूनम महाजन 6. श्रीमती अपराजजता सारंगी 7. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 8. एडवोकेट डीन कुररयाकोस 9. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती राज् य सभा 2. श्री घनश्याम र्तवाडी 3. श्री महेश जेठमलानी 4. श्री नारायण दास गुप्ता522 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सचचिालय 9. श्री ववनय कुमार मोहन - संयुक्त सगचव 10. श्री एच. राम प्रकाश - र्नदेशक 11. श्री राहुल ससहं - उप सगचव 12. सुश्री माया मेनन - अवर सगचव साक्षी क्र.स ं िंत्रालय/विभाव प्रतततनचध 1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय i. श्री अपूव ु चंरा - सगचव ii. सुश्री नीरजा शखे र – अपर सगचव iii. श्री ववक्रम सहाय – संयुक्त सगचव iv. श्री संजीव शंकर – संयुक् त सगचव v. श्री पथृ लु कुमार – संयुक्त सगचव 2. सांजययकी और कायक्रु म i. डॉ. जी.पी. सामंत – सगचव (एसएंडपीआई) और कायाुन्द्वयन मंत्रालय भारत के के मुयय सांजययकीववद् ii. डॉ. त्रबवस चौधरी – अपर महार्नदेशक iii. श्री घनश् याम – अपर महार्नदेशक iv. श्री तनवीर कमर मोहम्म द – संयुक् त सगचव v. श्री परवीन शुक् ला – उप महार्नदेशक vi. श्री सी.के.झा – उप महार्नदेशक 3. संचार मंत्रालय i. श्री ववनीत पाण्ड ये –सगचव (डाक ववभाग) ii. श्री जगन्द् नाथ श्रीर्नवासन – डीडीजी (पीओ) iii. सुश्री अपराजजता मधृ ा – एएसपी 4. उपभोक्ता मामले, खाद्य और i. श्री रोदहत कुमार ससहं – सगचव सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय ii. सुश्री र्नगध खरे – अपर सगचव (उपभोक्ता मामले ववभाग) iii. श्री अनुपम समश्रा – संयुक्त सगचव 5. रक्षा मंत्रालय i. श्रीमती र्नवेददता शुक् ला वमा ु – ववशषे सगचव (रक्षा ववभाग) ii. श्री राकेश समत्तल – संयुक् त सगचव iii. श्रीमती शसमटु ठा मैत्रा – र्नदेशकvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 523 iv. श्री अजय कुमार शमाु – डीजीडीई v. श्रीमती सोनम यांगडोल – अपर मह ार्नदेशक (कैंट) vi. श्री दमन ससहं – डीडीजी (कैंट) 6. पत्तन, पोत पररवहन और i. श्री सुधान्द्श पंत – सगचव जलमाग ु मंत्रालय ii. श्री राजेश कुमार ससन्द् हा–अपर सगचव (पीएसएंडडब् लू) iii. श्री संजय बररयार – एडीजी (डीजी सशवपगं ) iv. श्री मनदीप ससहं रंधावा – र्नदेशक 7. वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय i. सुश्री मनमीत के. नंदा - संयुक् त सगचव (डीपीआईआईटी) ii. सुश्री सुवप्रया देवस् थली - र्नदेशक 8. ववगध और न्द्याय मंत्रालय i. श्री के.आर. साजी कुमार – संयुक् त सगचव और ववगध सलाहकार, ववधायी ववभाग ii. डॉ. असमत त् यागी –उप-ववगध सलाहकार, ववगध काय ु ववभाग 2. सवप्रु थम, सभापर्त ने जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 की अनुसूची में उनके ववभागों द्वारा लागू अगधर्नयमों से संबंगधत प्रस्ताववत संशोधनों के बारे में जानकारी देने के सलए बुलाई गई बैठक में सदस्यों और मंत्रालयों के अगधकाररयों/प्रर्तर्नगधयों का स्वागत ककया। संबंगधत मंत्रालयों/ववभागों द्वारा प्रशाससत ककए जा रहे संबंगधत अगधर्नयमों के तहत प्रस्ताववत संशोधनों पर ससमर्त के ववचार-ववमश ु के अनुसार ददए गए सुझावों की जांच करने और ववधेयक पर खडं वार ववचारण के दौरान उनकी प्रर्तकक्रयाओं का वववरण प्रस्तुत करने के सलए ससमर्त द्वारा सभी मंत्रालयों के सलए एक सामान्द्य दटप्पणी की गई। 3. सभापर्त ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों से (i) प्रेस और पुस्तक रजजस्रीकरण अगधर्नयम, 1867, (ii) चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 और (iii) केबल टेलीववजन नेटवकु (ववर्नयमन) अगधर्नयम, 1995 में प्रस्ताववत संशोधनों, जो ववधेयक की अनुसूची के क्रमांक 01, 11 और 29 में उजललणखत हैं, के कारणों के बारे में जानकारी देने के सलए कहा। 4. मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने प्रेस और पुस्तक रजजस्रीकरण अगधर्नयम, 1867 में प्रस्ताववत पररवतनु ों की व्यायया की, जजसमें धारा 12, 13, 14, 15क, 16, 16क, 16ख, 17 और 19ठ में संशोधन ककया जा रहा है और 8ग(1), 8ग(2) और 19ट में पररणामी पररवतनु हैं। तत्पश्चात,524 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 और धारा 7(1)(क)(i), 7(1)(क)(ii), 7(1)(क)(iiक), 7(1)(ख), 7(1)(ग) और धारा 7(1) के उपबंधों के साथ-साथ धारा 7 की उप-धारा (4), धारा 8 की उप-धारा (2) और धारा 14 में नए उपबंधों को सलया गया। तत्पश्चात, मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने केबल टेलीववजन नेटवकु (ववर्नयमन) अगधर्नयम, 1995 की धारा 16(1), धारा 16(2), धारा 16(3), धारा 17 और धारा 18 में प्रस्ताववत संशोधनों और धारा 22(2) में नए उपबंधों को शासमल करने की व्यायया की। सदस्यों ने मंत्रालय द्वारा प्रस्ताववत संशोधनों और इसके कारणों पर कुछ स्पटटीकरण मांगे और मंत्रालयों के अगधकाररयों ने स्पटटीकरण ददया। 5. तत् पश् चात सभापर्त ने सांजययकी और कायक्रु म कायाुन्द्वयन मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों को ववधेयक की अनुसूची की क्रम सं. 39 पर उजललणखत सांजययकीय संग्रहण अगधर्नयम,2008 में प्रस्त ाववत संशोधनों के कारणों के बारे में संक्षक्षप् त जानकारी देने को कहा। मंत्रालय के अगधकाररयों ने बताया कक धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 को हटाये जाने का प्रस्ताव है। जुमाुना बढाने के सलए धारा 15(1) व धारा 15(2) में संशोधन ककया जा रहा है। 6. तत् पश् चात सभापर्त ने संचार मंत्रालय के डाक ववभाग के प्रर्तर्नगधयों को ववधेयक की अनुसूची की क्र. स. 02 पर उजललणखत भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 में प्रस् ताववत संशोधनों के कारणों के बारे में संक्षक्षप्त जानकारी देने को कहा। मंत्रालय के अगधकाररयों ने बताया कक धारा 49 से 72 (23 धाराएं) पुरानी होने और अब प्रासंगगक नहीं होने के कारण ववधेयक से हटाए जाने का प्रस्ताव है और अन्द्य मौजूदा र्नयमों, कानूनों और प्रावधानों को उसी उद्देश्य को पूरा करने के सलए लागू ककया जा सकता है। (अचधकारी सायय देकर चले वए और कफर िंत्रालयों/विभावों अथायत ् उपभोक्ता िािले विभाव, रक्षा विभाव और पोत पररिहन,पत् तन और जलिाव य िंत्रालय के प्रतततनचधयों के अवले सिूह को समितत के सिक्ष बुलाया वया) 7. तत् पश् चात सभापर्त ने उपभोक्ता मामले ववभाग के प्रर्तर्नगधयों को ववधेयक की अनुसूची की क्र.सं. 40 में उजललणखत ववगधक माप ववज्ञान अगधर्नयम, 2009 में प्रस्ताववत संशोधनों के कारणों के बारे में संक्षक्षप् त जानकारी देने को कहा। ववभाग के प्रर्तर्नगधयों ने बताया कक ववगधक माप ववज्ञान अगधर्नयम, 2009 की धारा 25 से 47 पहले अपराध के मामले में जुमाुना और दसू रे और बाद के अपराध के मामले में कारावास या जुमाुना या दोनों के रूप में ववसभन्द्न दंडों का प्रावधान करती है।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 525 ववधेयक में आठ धाराओ ं अथाुत धारा 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35 और 48 में संशोधन करन े का प्रस् ताव ककया गया है ताकक कुछ छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर ककया जा सके। 8. तत् पश् चात सभापर्त ने रक्षा ववभाग के प्रर्तर्नगधयों को ववधेयक की अनुसूची की क्र.सं. 37 पर उजल लणखत छावनी अगधर्नयम, 2006 में प्रस्ताववत संशोधनों के कारणों के बारे में जानकारी देने को कहा। मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने बताया कक धारा 156, 185, 285, 286, 287, 289, 300, 314, 331, 332 और अनुसूची IV में संशोधन करने का प्रस्ताव है। अगधकाररयों ने औगचत्य के साथ मौजूदा और प्रस्ताववत संशोधनों की व्यायया करते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुर्त दी। धारा 156, 285, 286, 287(1), 289(5), 301 के संबंध में ससमर्त ने संशोधनों के औगचत्य के सलए और ववस्ततृ प्रर्तकक्रया की मांग की। ससमर्त ने अगधकाररयों को सलाह दी कक वे इस खडं में अन्द्य अगधर्नयमों की प्रयोज्यता की जांच करें और ससमर्त पूरा ववधेयक पर खडं वार ववचार करने हेतु ससमर्त के समक्ष उपजस्थत होने से पहले अर्ं तम र्नणयु ले। 9. तत् पश् चात सभापर्त ने पत् तन,पोत पररवहन और जलमाग ु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों से वाणणज् य पोत पररवहन अगधर्नयम, 1958 में प्रस्ताववत संशोधनों के कारणों के बारे में एक संक्षक्षप्त वववरण देने को कहा। मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त को बताया कक वाणणज्य पोत पररवहन अगधर्नयम, 1958 की धारा 436(2) के तहत एक पूरी तासलका है जो इस अगधर्नयम के तहत ककए गए अपराधों के सलए दंड और जुमाुने का प्रावधान करती है। प्रस्ताववत संशोधनों में, मागदु शकु ससद्धांत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और सजा को कारावास और/या जुमाुने या दोनों से कम करके दंड में बदलना है। कायकु ारी प्रागधकारी द्वारा उललंघन के प्रशमन और जुमाुना लगाने के सलए एक नये प्रावधान का प्रस्ताव ककया जा रहा है। सदस्यों ने स्पटटीकरण मांगा और अगधकाररयों ने उस का जवाब ददया। 10. सभापर्त ने ससमर्त के सदस्यों और मंत्रालयों के अगधकाररयों को उनके समक्ष उपजस्थत होने और उनके मंत्रालयों से संबंगधत ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों के औगचत्य को स्पटट करने के सलए धन्द्यवाद ददया। तत् पश् चात ससमर्त की बैठक स्थगगत हुई। बैठक की कायवु ाही का शब्दशः ररकाड ु अलग से रखा गया। ----------526 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समितत समितत की आठिीं बैठक का कायिय ाही सारांश संयुक्त ससमर्त की आठवीं बैठक गुरुवार, 16 िरवरी 2023 को 1100 बजे से 1430 बज े तक ससमर्त कमरा सं. जी074, संसदीय ज्ञानपीठ, नई ददलली में आयोजजत की गई। उपस्तथत श्री पी.पी. चौधरी - सभापतत सदतय लोक सभा 2. श्री गगरीश चन्द्र 3. डॉ. संजय जायसवाल 4. श्री रतन लाल कटाररया 5. श्रीमती पूनम महाजन 6. श्री वपनाकी समश्रा 7. श्री खगेन मुमुु राज्य सभा 8. श्री घनश्याम र्तवाडी 9. श्री वववेक के. तन्द्खा 10. श्री नारायण दास गुप्ता 11. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवालvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 527 सचचिालय 13. श्री एच. राम प्रकाश - र्नदेशक 14. श्री राहुल ससहं - उप सगचव 15. सुश्री माया मेनन - अवर सगचव साक्षी क्र. सं. िंत्रालय/विभाव प्रतततनचध 1. वाणणज्य और उद्योग i. श्री अनुराग जैन, सगचव मंत्रालय (उद्योग संवधनु ii. श्री आर. एस. ठाकुर , अपर सगचव और आंतररक व्यापार ववभाग) iii. सुश्री श्रर्ु त ससहं , संयुक्त सगचव iv. सुश्री मनमीत नन्द्दा , संयुक्त सगचव v. सुश्री सुवप्रया देवस्थली, र्नदेशक 2. वाणणज्य और उद्योग i. श्री राजेश अग्रिाल, अपर सचचि मंत्रालय (वाणणज्य ववभाग) ii. डॉ. के. एन. राघिन, कायकय ारी तनदेशक रबड़ बोड य iii. श्री डी. साचथयन, सचचि, तपाइसेस बोड य iv. श्री के. एस. प्रदीप, सचचि, एिपीईडीए v. श्री सौरभ पहारी, उप-सभापतत, टी बोड य vi. श्री नीरज वाबा, तनदेशक vii. श्री प्रवीण कुमार, र्नदेशक 3. उपभोक्ता मामले, खाद्य और i. सुश्री तनचध िरे, अपर सचचि सावजु र्नक ववतरण मंत्रालय ii. श्री अनुपि मिश्रा, संयुक्त सचचि (उपभोक्ता मामले ववभाग) iii. श्री एन. नटराजन, तनदेशक 4. संचार मंत्रालय i. श्री विनीत पांडये , सचचि (डाक ववभाग) ii. श्री जवन्नाथ श्रीतनिासन, डीडीजी (पीओ) 5. ववत्त मंत्रालय i. श्री अजय सेठ, सचचि (आगथकु काय ु ववभाग) ii. श्री आशीष िाछानी, अपर सचचि (बजट) iii. श्री राजेव सक्सेना, संयुक्त सगचव (र्नवेश) iv. सुश्री अपणाु भादटया, सलाहकार (बीपी एंड सीटी)528 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 6. ववत्त मंत्रालय i. श्री सुचचन्द्र मिश्रा, अपर सचचि (ववत्तीय सेवाएूँ ववभाग) ii. श्री पंकज शिाय, संयुक्त सचचि iii. सुश्री सुषिा ककंदों, संयुक्त तनदेशक iv. श्री राघि भट्ट , उप-तनदेशक v. श्री शुभ्ांशु शिे र, ओएसडी 7. रेल मंत्रालय i. सुश्री जया ििाय मसन्हा, सदतय (प्रचालन एिं व्यिसाय विकास) एंड पदेन सचचि, रेलिे बोड य ii. श्री रत्नेश कुिार झा, कायकय ारी तनदेशक (लोक मशकायत), रेलिे बोड य iii. श्री विपुल मसघं ल, तनदेशक (यात्री विपणन), रेलिे बोड य 8. खाद्य और सावजु र्नक ववतरण i. श्री संजीि चोपड़ा, सचचि मंत्रालय ii. श्री अशोक के.के. िीणा, सीएिडी iii. श्री सुबोध कुिार मसहं , अपर सचचि iv. श्री अमित कुिार मसहं , एिडी 9. स् वास् ् य और पररवार कल याण i. श्री राजेश भूषण, सचचि मंत्रालय (स् वास् ् य और पररवार ii. श्री जी किला िधनय राि, सीईओ, कल याण ववभाग) एफएसएसएआई iii. डॉ. िी.जी. सोिानी, डीसीजीआई iv. श्री सचचन मित्तल, संयुक्त सचचि v. श्री राजीि िाधिां, सलाहकार 10. ववगध और न्द् याय मंत्रालय i. सुश्री सुनीता आनंद, संयुक्त सचचि और विचध सलाहकार (विचध काय य विभाव) ii. श्री के.आर. सजी कुिार, संयुक्त सचचि और विधायी सलाहकार, (विधायी विभाव) iii. श्री विनय कुिार मिश्रा, विधायी उप- सलाहकार, (विधायी विभाव) 2. सवप्रु थम माननीय सभापर्त ने जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) ववधेयक, 2022 पर खडं - वार ववचार करने के सलए बुलाई गई संयुक्त ससमर्त की आठवीं बैठक में सदस्यों और मंत्रालयों के अगधकाररयों/प्रर्तर्नगधयों का स्वागत ककया।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 529 3. तत्पश्चात,् सभापर्त ने उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग के प्रर्तर्नगधयों को ववधेयक की अनुसूची की क्रम संयया 03,13,31,10,18 और 30 में उजललणखत अगधर्नयमों में प्रस्ताववत संशोधनों पर ससमर्त की बैठकों के दौरान हुए ववचार-ववमश ु के अनुसार ककए गए संशोधनों पर ससमर्त को संक्षक्षप्त जानकारी देने के सलए आमंत्रत्रत ककया। मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने बताया कक न्द्यायालयों में लंत्रबत मामलों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधनों को लागू करने के संबंध में ददए गए सुझाव को छोडकर ससमर्त द्वारा ददए गए सभी सुझावों को उनके ववभाग द्वारा स्वीकार कर सलया गया है और तद्नुसार शासमल कर सलया गया है। (इसके बाद डीपीआईआईटी के अचधकारी चले वए और तत्पश्चात ्डाक विभाव के प्रतततनचधयों को समितत के सिक्ष बुलाया वया) 4. संचार मंत्रालय के डाक ववभाग के अगधकाररयों ने बताया कक र्नरपराधीकरण के सलए ववधेयक में भारतीय डाकघर अगधर्नयम, 1898 की धारा 49 से 72 को हटाने का प्रस्ताव ककया गया है और ससमर्त ने इसे स्वीकार कर सलया है। ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों में और कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं ककया गया है। (इसके बाद डाक विभाव (डीओपी) के अचधकारी चले वए और तत्पश्चात ्आचथकय काय यविभाव के प्रतततनचधयों को समितत के सिक्ष आिंबत्रत ककया वया) 5. तत्पश्चात,् आगथकु काय ु ववभाग के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त को सूगचत ककया कक ससमर्त के सुझावों के अनुसार, सरकारी प्रर्तभूर्त अगधर्नयम 2006 की धारा 3(1) में दंड सदहत जुमाुने के प्रावधान में सुधार और तद्नुसार पररणामी पररवतनु करने हेतु संशोधन को स्वीकार कर सलया गया है। उच्च मूलय बकैं नोट (ववमुरीकरण) अगधर्नयम, 1944 के संबंध में मंत्रालय के अगधकाररयों ने कहा कक उन्द्होंने ससमर्त के सुझावों को स्वीकार कर सलया है और अगधर्नयम को र्नरस्त ककया जा सकता है। ससमर्त ने ववगध और न्द्य ाय मंत्रालय के प्रर्तर्नगध को ववधेयक पर ववचार करने और उसे अगं ीकार करने के सलए इसका एक प्रारूप प्रस्तुत करने को कहा। (इसके बाद डीईए के अचधकारी चले वए और तत्पश्चात ्िाखणज्य विभाव के प्रतततनचधयों ने समितत के सिक्ष सायय ादया) 6. इसके बाद वाणणज्य ववभाग के प्रर्तर्नगधयों ने ससमर्त के सुझावों के अनुसार ककए गए संशोधनों पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत ककया। अगधकाररयों ने बताया कक जहां भी जुमाुना/कारावास को शाजस्तयों से प्रर्तस्थावपत ककया गया है, वहां न्द्यायर्नणयु और अपील का ववकलप शासमल ककया गया है। अगधकाररयों ने बताया कक मंत्रालय ने ससमर्त के सभी सुझावों को स्वीकार कर सलया है और530 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अगधर्नयम में आवश्यक बदलाव ककए गए हैं जजन्द्हे पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में दशाुया गया है। ससमर्त ने पाया कक समुरी उत्पाद र्नयाुत ववकास प्रागधकरण अगधर्नयम, 1972 में प्रस्ताववत संशोधनों पर ववचार करते हुए न्द्यायर्नणयु और अपील तंत्र के सलए अलग- अलग धाराएूँ बनाई जा सकती हैं। ससमर्त ने संशोधनों के अनुरूप ककए जा रहे बदलावों के संबंध में प्रश्न ककए और अगधकाररयों ने तद्नुसार स्पटटीकरण ददया। ववगध और न्द्याय मत्रं ालय के अगधकाररयों को ववधेयक पर ववचार करने और अपनाने के सलए ससमर्त के ववचार-ववमश ु के अनुसार संशोगधत प्रारूप प्रस्तुत करने के सलए कहा गया। सदस्य अगधवक्ता डीन कुररयाकोस द्वारा रबड अगधर्नयम, 1947 की धारा 11, उप-धारा (3), धारा 13, उप-धारा (3) और धारा 26, उप-धारा (1) तथा चाय अगधर्नयम, 1953 की धारा 38 स े 42 तक में प्रस्ताववत खडं वार संशोधनों पर ससमर्त द्वारा ववचार ककया गया और उनको स्वीकार नहीं ककया गया। (इसके बाद अचधकारी चले वए और तत्पश्चात ्रेल िंत्रालय के प्रतततनचधयों को समितत के सिक्ष बुलाया वया) 7. रेल मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों को ससमर्त द्वारा ददए गए सुझावों पर अपनी जस्थर्त स्पटट करने के सलए बुलाया गया। अगधकाररयों ने ससमर्त को सूगचत ककया कक वे रेलवे डडब्बों या पररसर में भीख मांगने से संबजन्द्धत प्रावधानों को संशोगधत कर रहे हैं और वे अगधर्नयम के अन्द्य प्रावधानों की समीक्षा करेंगे। ससमर्त ने पाया कक रेलवे अगधर्नयम के प्रावधानों में र्नरपराधीकरण की अगधक संभावनाएं हैं और मंत्रालय से ऐसे अन्द्य प्रावधानों का पता लगाने और पहचान करने को कहा जजनका र्नरपराधीकरण ककया जा सकता है। (इसके बाद रेल िंत्रालय के अचधकारी चले वए और तत्पश्चात ्उपभोक्ता िािले विभाव के प्रतततनचधयों को समितत के सिक्ष बुलाया वया) 8. उपभोक्ता मामले ववभाग के अगधकाररयों ने ससमर्त के समक्ष प्रस्तुत ककया कक ववगधक माप ववज्ञान अगधर्नयम, 2009 की धारा 25 में, पहले अपराध, दसू रे अपराध और तीसरे और बाद के अपराधों के सलए जुमाुने की रासश ससमर्त के सुझावों के अनुसार संशोगधत कर क्रमश: एक लाख, दो लाख और पांच लाख रुपये कर दी गई है। ससमर्त के शषे सुझावों को भी मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर सलया गया था और तद्नुसार संशोधन ककए गए थे जजन्द्हे पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में दशाुया गया था। (इसके बाद उपभोक्ता िािले विभाव के अचधकारी चले वए और तत्पश्चात ्त िात थ् य और पररिार कल् याण विभाव के प्रतततनचध समितत के सिक्ष उपस्तथत हुये) 9. इसके बाद, सभापर्त ने स्वास््य और पररवार कलयाण मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों को ववधेयक की अनुसूची के क्रमांक 6, 9 और 35 में उजललणखत अगधर्नयमों के सलए ससमर्त के सुझावों पर मंत्रालय की राय के बारे में संक्षक्षप्त जानकारी लेने के सलए आमंत्रत्रत ककया। मंत्रालय के अगधकाररयोंvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 531 ने कहा कक औषध एवं प्रसाधन अगधर्नयम, 1940 की धारा 29 और 30(2), खाद्य सुरक्षा और मानक अगधर्नयम, 2006 की धारा 59(i), 61 और 63 और भेषज अगधर्नयम, 1948 की धारा 26ए, 41 और 42 से संबजन्द्धत ससमर्त के सुझावों को स्वीकार कर सलया गया है और प्रावधानों में आवश्यक पररवतनु कर सलए गए हैं जजन्द्हे ससमर्त को प्रेजेंटेशन में ददखाया गया। सदस्य अगधवक्ता डीन कुररयाकोस द्वारा धारा 30, उप-धारा (2) और धारा 32ख, उप-धारा (1) में प्रस्ताववत खडं वार संशोधनों पर ससमर्त द्वारा ववचार ककया गया और उनको स्वीकार नहीं ककया गया। (इसके बाद त िात थ् य और पररिार कल् याण िंत्रालय के अचधकारी चले वए और तत्पश्चात ्वित्तीय सेिाएाँ विभाव के प्रतततनचधयों को समितत के सिक्ष बुलाया वया) 10. ववत्तीय सेवा ववभाग के प्रर्तर्नगधयों को ववधेयक में प्रस्ताववत उनके मंत्रालय से संबंगधत संशोधनों पर ससमर्त द्वारा ददए गए सुझावों पर उनकी जस्थर्त स्पटट करने के सलए बुलाया गया। अगधकाररयों ने बताया कक 4 अगधर्नयमों को जजन संबंगधत ववभागों द्वारा र्नयंत्रत्रत ककया जा रहा है, उन्द्होंने ससमर्त के सभी सुझावों को स्वीकार कर सलया है और तद्नुसार संशोधन कर ससमर्त को प्रस्तुत ककया है। ससमर्त ने पाया कक जमा बीमा और ऋण गारंटी र्नगम अगधर्नयम, 1961 की धारा 47 (4) के संदभ ु में सूचना जारी करने में स्पटटता का अभाव था और ससमर्त ने ववगध और न्द्याय मंत्रालय के ववधायी ववभाग से स्पटटीकरण मांगा। ससमर्त ने मंत्रालय के अगधकाररयों से राटरीय कृवष और ग्रामीण ववकास बकैं अगधर्नयम, 1981 की धारा 56 की उप- धारा (3) में उजललणखत प्रमुख ससववल न्द्यायालय के आशय पर पुनः ववचार करने के सलए कहा, ताकक व्यायया और पदनाम में सामंजस्य स्थावपत ककया जा सके। (इस सिय डीओएफएस के अचधकारी चले वए और तत्पश्चात िाद्य और सािजय तनक वितरण विभाव के प्रतततनचधयों को समितत के सिक्ष बुलाया वया) 11. खाद्य और सावजु र्नक ववतरण ववभाग के अगधकाररयों ने बताया कक ववधेयक की अनुसूची के क्रम संयया 06, 09 और 35 पर उजललणखत अगधर्नयमों में प्रस्ताववत संशोधनों पर ससमर्त के सुझावों के अनुसार प्रस्ताववत संशोधनों को ससमर्त द्वारा स्वीकार कर सलया गया था। 12. सभापर्त ने र्नदेश ददया कक ससमर्त द्वारा स्वीकृत संशोधन आवश्यकतानुसार पररणामी संशोधनों के साथ ववधेयक में शासमल ककए जाएूँ। तत्पश्चात ् सभापर्त न े ससमर्त के सदस्यों और मंत्रलाय के अगधकाररयों को ससमर्त के समक्ष उपजस्थत होने के सलए धन्द्यवाद ददया। तत्पश्चात ् ससमर्त की बैठक स्थगगत हुई। बैठक की शब्दशः कायवु ाही की एक प्रर्त ररकाड ु में रखी गई । ******532 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जन विश्िास संबंधी संयुक्त समितत (प्रािधानों िें संशोधन) विधेयक, 2022 समितत की नौिीं बैठक का कायिय ाही सारांश ससमर्त की बैठक शुक्रवार, 17 िरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1345 बजे तक मुयय ससमर्त कक्ष, संसदीय सौध, नई ददलली में हुई। उपस्तथत श्री पी.पी. चौधरी – सभापतत सदतय लोक सभा 2. श्री उदय प्रताप ससहं 3. श्री खगेन मुमुु 4. श्रीमती पूनम महाजन 5. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 6. श्री रतन लाल कटाररया 7. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती राज्य सभा 8. श्री घनश्याम र्तवाडी 9. श्री महेश जेठमलानी 10. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल 11. श्री वववेक के. तन्द्खा 12. डॉ. कर्नमोझी एनववएन सोमू 13. श्री नारायण दास गुप्ताvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 533 सचचिालय 1. श्री ववनय कुमार मोहन संयुक्त सगचव 2. श्री एच. राम प्रकाश र्नदेशक 3. श्री राहुल ससहं उप सगचव 4. श्रीमती माया मेनन अवर सगचव साक्षी क्र.सं. िंत्रालय/विभाव प्रतततनचध 1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय i. श्री अपूवाु चंरा - सगचव ii. सुश्री नीरजा शखे र – अपर सगचव iii. श्री ववक्रम सहाय - संयुक्त सगचव iv. श्री संजीव शंकर - संयुक्त सगचव 2. रक्षा मंत्रालय (रक्षा ववभाग) i. श्रीमती र्नवेददता शुक्ला वमाु – ववशषे सगचव ii. श्री राकेश समत्तल - संयुक्त सगचव iii. श्रीमती शसमटु ठा मैत्रा - र्नदेशक iv. श्री अजय कुमार शमाु - डीजीडीई v. श्रीमती सोनम यांगडोल – अपर महार्नदेशक (छावनी) vi. मेजर जनरल आर.एस. रावल - एडीजी (एलडब्लयूई) 3. पत्तन, पोत पररवहन और जलमाग ु i. श्री सुधांश पंत – सगचव मंत्रालय ii. श्री राजेश कुमार ससन्द्हा - अपर सगचव (पीएसएंडडब्लयू) iii. श्री मनदीप ससहं रंधावा – र्नदेशक 4. सांजययकी और कायक्रु म कायाुन्द्वयन i. डॉ. जी.पी. सामंत - सगचव (एसएंडपीआई) मंत्रालय और भारत के मुयय सांजययकीववद ii. श्री घन श्याम - अपर महार्नदेशक iii. श्री परवीन शुक्ला - उप महार्नदेशक534 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— 5. पयाुवरण, वन और जलवायु पररवतनु i. सुश्री लीना नंदन - सगचव मंत्रालय ii. श्री चंर प्रकाश गोयल – डीजीएि एंड एसएस iii. श्री त्रबवाश रंजन - एडीजीएि iv. श्री नरेश पाल गंगवार - अपर सगचव v. श्री आर. रघु प्रसाद - वन महार्नरीक्षक 6. इलेक्रॉर्नकी और सूचना प्रौद्योगगकी i. श्री अलकेश कुमार शमाु – सगचव मंत्रालय ii. श्री असमत अग्रवाल - अपर सगचव iii. सुश्री ववदषु ी चतुवेदी - डीडीजी iv. श्री अतुल कुमार चौधरी - डीडीजी v. श्री राकेश माहेश्वरी - वैज्ञार्नक 'जी' और जीसी 7. आवासन और शहरी काय ु मंत्रालय श्री जयदीप - संयुक्त सगचव और ओएसडी 8. ववत्त मंत्रालय श्री संजय मलहोत्रा - सगचव (राजस्व ववभाग) 9. कृवष एवं ककसान कलयाण मंत्रालय i. श्री मनोज आहूजा - सगचव (कृवष एवं ककसान कलयाण ववभाग) ii. डॉ. ववजया लक्ष्मी नडेंदला - संयुक्त सगचव 10. सडक पररवहन और राजमाग ु मंत्रालय i. श्री महमूद अहमद - अपर सगचव ii. डॉ पीयूष जैन - र्नदेशक iii. श्री शाश्वत जजंदल - कानूनी सलाहकार 11. वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय i. सुश्री मनमीत के. नंदा - संयुक्त सगचव (डीपीआईआईटी) ii. सुश्री सुवप्रया देवस्थली - र्नदेशक 12. ववगध और न्द्याय मंत्रालय i. सुश्री सुनीता आनंद - संयुक्त सगचव और कानूनी सलाहकार, ववगध काय ु ववभाग ii. श्री के.आर. साजी कुमार - संयुक्त सगचव एवं ववधायी सलाहकार, (ववधायी ववभाग)vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 535 2. सवप्रु थम, सभापर्त ने जन ववश्वास (प्रावधानों में संशोधन) ववधेयक, 2022 के खडं वार पाठ के सलए बुलाई गई बैठक में सदस्यों और मंत्रालयों के अगधकाररयों/प्रर्तर्नगधयों का स्वागत ककया। 3. सभापर्त ने कृवष और ककसान कलयाण मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों को ससमर्त द्वारा ददए गए सुझावों पर अपने ववचार प्रस्तुत करने का आग्रह ककया और उनको स्वीकार करने या नहीं करन े के बारे में बताने का आग्रह ककया। मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने बताया कक धारा 5, 5(घ) और 5(ङ) के संबंध में ससमर्त द्वारा ददए गए सुझावों को स्वीकार कर सलया गया है और प्रावधानों में संशोधन कर ददए गए हैं। ससमर्त ने मंत्रालय के ववचार को स्वीकार ककया और ववधायी ववभाग को संशोगधत ववधेयक में उगचत संशोधन करने की सलाह दी। (कृवष और ककसान कल्याण विभाव के अचधकारी चले वए और तत्पश्चात राजति विभाव (डीओआर) के प्रतततनचधयों को बुलाया वया) 4. तत्पश्चात, राजस्व ववभाग के प्रर्तर्नगधयों ने ववधेयक में प्रस्ताववत सशं ोधनों के संबंध में अपने ववचार ससमर्त के समक्ष रखे। राजस्व ववभाग के सगचव ने बताया कक ववधेयक में धन शोधन अगधर्नयम से संबंगधत प्रस्ताववत सभी संशोधन पररणामी संशोधन हैं, क्योंकक कुछ अगधर्नयमों में कई प्रावधान अपराध की श्रेणी से हटा ददए गए हैं। धन शोधन अगधर्नयम के लागू होने के सलए ककसी भी अपराध का आगम प्रारंसभक त्रबदं ु होता है। इससलए, मंत्रालय ने ववसभन्द्न मंत्रालयों द्वारा अन्द्य अगधर्नयमों में ककए गए अन्द्य संशोधनों के अनुरूप ववधेयक में संशोधन ककए हैं। ससमर्त ने ववधेयक के संबंध में मंत्रालय के दृजटटकोण को स्वीकार ककया। (डीओआर के अचधकाररयों के चले जाने के पश्चात पत्तन, पोत पत्तन और जलिाव यिंत्रालय के अचधकाररयों को बुलाया वया) 5. तत्पश्चात, ववधेयक द्वारा वाणणज्य पोत पररवहन अगधर्नयम, 1958 में प्रस्ताववत संशोधनों के संबंध में संक्षक्षप्त जानकारी के दौरान ससमर्त द्वारा ददए गए सुझावों के संबंध में मंत्रालय के र्नणयु की व्यायया करने के सलए पोत, पोत पत्तन और जलमाग ु मत्रं ालय के सगचव को बुलाया गया। प्रर्तर्नगधयों ने बताया कक ववधेयक में प्रस्ताववत धारा 344छ के तहत 108ङ(क) और 108ङ(ख) में ककए गए संशोधनों पर कारुवाई नहीं की जा रही है और इसके बजाय ससमर्त के सुझाव के अनुसार प्रावधानों को अगधर्नयम में बनाए रखा जाएगा। शषे प्रस्ताववत संशोधनों की व्यायया पहले ही की जा चकु ी है और ससमर्त ने उन्द्हें स्वीकार कर सलया है। (एिओपीएसडब्ल्यू के अचधकारी चले वए और तत्पश्चात आिास और शहरी काय यिंत्रालय (एिओएचयूए) के प्रतततनचधयों को बुलाया वया) 6. तत्पश्चात, ससमर्त ने आवास और शहरी कायु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों को मेरो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अगधर्नयम, 2002 में प्रस्ताववत संशोधनों पर ससमर्त द्वारा ददए गए सुझावों पर मंत्रालय के ववचार प्रस्तुत करने के सलए आग्रह ककया। प्रर्तर्नगधयों ने बताया कक धारा 59(2), 63, 65 के संबंध में ददए गए सुझावों और अगधर्नयम में पररणामी संशोधनों को स्वीकार कर सलया गया है और536 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— प्रावधानों में आवश्यक सशं ोधन कर ददए गए हैं। ससमर्त ने धारा 63 के संबंध में कुछ स्पटटीकरण मांगे और प्रर्तर्नगधयों ने इसे स्पटट ककया। (एिओएचयूए के अचधकारी चले वए और तत्पश्चात सांस्ख्यकी और कायक्रय ि कायायन्ियन िंत्रालय के अचधकाररयों को बुलाया वया) 7. तत्पश्चात, ससमर्त ने सांजययकी संग्रहण अगधर्नयम, 2008 में प्रस्ताववत संशोधनों पर ससमर्त द्वारा ददए गए सुझावों पर अपने उत्तर प्रस्तुत करने के सलए सांजययकी और कायक्रु म कायाुन्द्वयन मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों को आमंत्रत्रत ककया। मंत्रालय के अगधकाररयों ने बताया कक ससमर्त ने धारा 15(1) और 15(2) के संबंध में सुझाव ददए हैं। 'दंडनीय' शब्द को 'दायी' और 'जुमाुन'े को 'दंड' से प्रर्तस्थावपत ककया जाना था। दंड की रासश बढाई भी जा सकती है। इसी तरह, धारा 15(2) के सुझाव में, ससमर्त ने 'दोषससवद्ध' शब्द को 'अगधरोपण' और 'दंडनीय' शब्द को 'दायी' से प्रर्तस्थावपत करने का सुझाव ददया। अगधकाररयों ने बताया कक मंत्रालय ने सभी सुझावों को स्वीकार कर सलया है और ससमर्त के समक्ष प्रस्तुत ककए गए अगधर्नयम में आवश्यक संशोधन कर ददए गए हैं। (एिओएसपीआई के अचधकारी चले वए और तत्पश्चात सूचना और प्रसारण िंत्रालय (एिओआईबी) के प्रतततनचधयों को बुलाया वया) 8. तत्पश्चात, ससमर्त ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों से ससमर्त द्वारा ववधेयक में प्रस्ताववत संशोधनों में ददए गए सुझावों पर अपनी जस्थर्त स्पटट करने के सलए कहा। मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने बताया कक केबल टेलीववजन नेटवकु (ववर्नयमन) अगधर्नयम, 1995 में, उन्द्होंने ससमर्त द्वारा धारा 16, 16(2) और 22(2)(घख) के संबंध में ददए गए सभी सुझावों को स्वीकार कर सलया है और तदनुसार, संशोधन के पश्चात ववधेयक को प्रावधानों को ससमर्त के साथ साझा ककया गया। मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने बताया कक ससमर्त ने चलगचत्र अगधर्नयम, 1952 की धारा 15 में कुछ संशोधनों का सुझाव ददया था, जजस पर मंत्रालय को कोई आपजत्त नहीं है और तदनुसार संशोगधत प्रावधानों को ससमर्त के साथ साझा ककया गया। तत्पश्चात, प्रर्तर्नगधयों ने प्रेस और पुस्तक रजजस्रीकरण अगधर्नयम, 1867 की धारा 19(ट) के संबंध में ददए गए ससमर्त के सुझावों को स्वीकार करने के बारे में बताया और जहां ववधेयक में 'के साथ दंडनीय' शब्दों को 'उत्तरदायी' के साथ प्रर्तस्थावपत ककया जाना था और संशोगधत र्नयमन ससमर्त के साथ साझा ककया गया था। इसके अर्तररक्त, माननीय सदस्य एडवोकेट डीन कुररयाकोस द्वारा प्रस्ताववत प्रेस और पुस्तक रजजस्रीकरण अगधर्नयम, 1867 की धारा 8ग के खडं वार संशोधन पर ससमर्त ने ववचार ककया और स्वीकार नहीं ककया। (एिओआईबी के अचधकारी चले वए और रक्षा िंत्रालय के प्रतततनचधयों को समितत के सिक्ष बुलाया वया) 9. रक्षा मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों को छावनी अगधर्नयम, 2006 में ववसभन्द्न संशोधनों के संबंध में ससमर्त के सुझावों के बारे में अपना दृजटटकोण स्पटट करने के सलए आमंत्रत्रत ककया गया।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 537 अगधकाररयों ने बताया कक ससमर्त द्वारा धारा 156, 285, 286, 287, 289(5) और 332(1) के संबंध में ददए गए सुझावों की सेना मुययालय के परामश ु से जांच की गई और ववद्यमान प्रावधानों को बनाए रखने का प्रस्ताव ककया गया और ववधेयक में संशोधनों पर कारुवाई नहीं की जाएगी। मंत्रालय के बदले हुए दृजटटकोण के कारण अनुसूची IV में पररणामी संशोधन भी आंसशक रूप से ककए जाएंगे। ससमर्त ने मंत्रालय के अगधकाररयों से कुछ स्पटटीकरण मांगे और जजनको उक्त अगधकाररयों द्वारा स्पटट ककया गया। (रक्षा िंत्रालय के अचधकारी चले वए और तत्पश्चात इलेक्रॉतनकी और सूचना प्रौद्योचवकी िंत्रालय के अचधकाररयों को बुलाया वया) 10. तत्पश्चात, ससमर्त ने इलेक्रॉर्नकी और सूचना प्रौद्योगगकी मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों को सूचना प्रौद्योगगकी अगधर्नयम, 2000 और आधार (ववत्तीय और अन्द्य सहार्यककयों, प्रसुववधाओं और सेवाओं का लजक्ष्यत पररदान) अगधर्नयम, 2016 में संशोधनों पर मंत्रालय के दृजटटकोण को स्पटट करने के सलए कहा। मंत्रालय के अगधकाररयों ने कहा कक धारा 2(1), 45, 46 और 72क के संबंध में ससमर्त के सुझावों को स्वीकार कर सलया गया है और प्रावधानों में ककए गए आवश्यक संशोधन ससमर्त के साथ साझा कर ददए गए हैं। तथावप, धारा 72 के संबंध में कारावास और जुमाुने के प्रावधान को बनाए रखने के ससमर्त के सुझाव को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं ककया गया जजसमें उन्द्होंने यह औगचत्य ददया कक प्रस्ताववत संशोधन प्रभावी र्नवारक होंगे और ये मंत्रालय द्वारा प्रस्ताववत डडजजटल पसनु ल डेटा प्रोटेक्शन त्रबल के अनुरूप हैं। ससमर्त ने मंत्रालय की इस राय को मान सलया। किर, प्रर्तर्नगधयों ने यह भी कहा कक आधार अगधर्नयम, 2016 में प्रस्ताववत संशोधनों में कारावास के प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में ससमर्त द्वारा ददए गए सुझाव स्वीकाय ु हैं और उन्द्हें डडजजटल पसनु ल डटे ा प्रोटेक्शन त्रबल में समुगचत रूप से शासमल ककया जाएगा। (इसके बाद इलेक्रातनकी और सूचना प्रौद्योचवकी िंत्रालय के अचधकारी चले वए और पयायिरण, िन और जलिायु पररितनय ित्रंालय के प्रतततनचध समितत के सिक्ष सायय देने हेतु आए) 11. इसके बाद ससमर्त ने पयाुवरण, वन और जलवायु पररवतनु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों को ससमर्त के सुझावों के संबंध में अपना स्पटटीकरण देने के सलए आमंत्रत्रत ककया। मंत्रालय के अगधकाररयों ने कहा कक धारा 21 और 39 क के संबंध में वायु अगधर्नयम, 1981 के संबंध में ससमर्त के सुझावों को स्वीकार कर सलया गया है। इसी प्रकार, पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम, 1986 के संबंध में, धारा 15 के संबंध में सुझावों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर सलया गया है। इसके अलावा, धारा 26 और 33 के संबंध में भारतीय वन अगधर्नयम, 1927 में संशोधन के बारे में ससमर्त के सुझावों को स्वीकार कर सलया गया है। अतं में, लोक दार्यत्व बीमा अगधर्नयम, 1991 में, धारा 15 के संबंध में ससमर्त के सुझाव को स्वीकार कर सलया गया है। ससमर्त के ववचारों की स्वीकृर्त के बाद संशोधन को ससमर्त को प्रेजेंटेशन में ददखाया गया।538 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— (तत्पश्चात पयायिरण, िन और जलिायु पररितनय िंत्रालय के अचधकारी चले वए और तदपुरांत सड़क पररिहन और राजिाव यिंत्रालय को समितत के सिक्ष बुलाया वया) 12. इसके बाद ससमर्त ने सडक पररवहन और राजमाग ु मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों से ववधेयक में मोटर वाहन अगधर्नयम, 1988 में प्रस्ताववत संशोधनों के सलए ससमर्त द्वारा ददए गए सुझावों पर अपने ववचार रखने के सलए कहा। मंत्रालय के प्रर्तर्नगधयों ने कहा कक मोटर यान अगधर्नयम, 1988 की धारा 200 और 215 के संबंध में ससमर्त के सुझावों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर सलया गया है और पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में ववधेयक की भाषा में ककए गए समुगचत संशोधन को ससमर्त को ददखाया गया। 13. इसके बाद ससमर्त ने खंड 1 से 4, अगधर्नयमन सूत्र और ववधेयक के वहृ त ् नाम पर ववचार ककया। ससमर्त ने इस बात पर सहमर्त व्यक्त की कक वहृ त ् नाम में "छोटे अपराधों" शब्दों को "कर्तपय अपराधों" शब्दों से प्रर्तस्थावपत ककया जाए और गणराज्य और कैलेंडर वष ु में पररवतनु के कारण अगधर्नयमन सूत्र में वष ु "2022" और गणराज्य के वष ु में भी संशोधन ककया जाए। सभापर्त ने ववगध और न्द्याय मंत्रालय के ववधायी ववभाग के अगधकाररयों को र्नदेश ददया कक वे ववधेयक के खडं -वार पठन द्वारा स्वीकार ककए गए सभी संशोधनों को समुगचत रूप से शासमल करें और 23 िरवरी, 2023 तक सगचवालय को प्रारुप संशोगधत ववधेयक उपलब्ध कराएं। तत्पश्चात ससमर्त की बैठक स्थगगत हुई। कायवु ाही का शब्दशः ररकॉड ु अलग से रखा गया है। ******vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 539 जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समितत समितत की दसिीं बैठक का कायिय ाही सारांश ससमर्त की बैठक सोमवार, 13 माच,ु 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक मुयय ससमर्त कक्ष, संसदीय सौध, नई ददलली में हुई। उपस्तथत श्री पी.पी. चौधरी - सभापतत सदतय लोक सभा 2. डॉ. सजं य जायसवाल 3. श्री उदय प्रताप ससहं 4. श्री सजं य सठे 5. श्री खगेन ममु ुु 6. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 7. श्री रतन लाल कटाररया 8. श्री गगरीश चन्द्र राज्य सभा 9. श्री घनश्याम र्तवाडी 10. श्री महेश जठे मलानी 11. श्री वववेक केतन्द्खा . 12. श्री सखु ेन्द्द ु शखे र राय 13. डॉकर्नमोझी एनवीएन सोम ू . 14. श्री नारायण दास गप्ु ता 15. श्री सजु ीत कुमार540 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— सचचिालय 1. श्री ववनय कुमार मोहन संयुक्त सगचव 2. श्री एचराम प्रकाश . र्नदेशक 3. श्री राहुल ससहं उप सगचव 4. श्रीमती माया मेनन अवर सगचव साक्षी क्र.स.ं िंत्रालयविभाव/ प्रतततनचध 1. वाणणज्य और उद्योग मंत्रालय i. सुश्री मनमीत के. नंदा- संयुक्त सगचव (डीपीआईआईटी) ii. सुश्री सुवप्रया देवस्थली- र्नदेशक 2. ववगध और न्द्याय मंत्रालय i. श्री के.आर. सजज कुमार- संयुक्त सगचव और लेजजस्लेदटव काउंसेल, ववधायी ववभाग 2. सवप्रु थम, माननीय सभापर्त ने ससमर्त के प्रारूप प्रर्तवेदन पर ववचार करने और उसे स्वीकार करने के सलए आयोजजत ससमर्त की दसवीं बैठक में सभी सदस्यों का हाददुक स्वागत ककया । ससमर्त ने प्रारूप प्रर्तवेदन पर समग्र रूप से ववचार ककया और उसे स्वीकार ककया। सभापर्त ने यह भी सूगचत ककया कक यदद कोई सदस्य ववमत दटप्पण प्रस्तुत करना चाहत े हों तो वह उसे 14 माच,ु 2023 को संध्या 05.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं और उसकी प्रकक्रया के अनुसार जांच की जाएगी और गुण-दोष के आधार पर र्नणयु ककया जाएगा। 3. ससमर्त ने सभापर्त को सभा में प्रर्तवेदन प्रस्तुत करने और लोक सभा में प्रर्तवेदन प्रस्तुत करने के सलए लोक सभा के एक वैकजलपक सदस्य का चयन करने के सलए भी प्रागधकृत ककया। ससमर्त ने प्रर्तवेदन को राज्य सभा के पटल पर रखने के सलए राज्य सभा के सदस्य और सभा पटल पर प्रर्तवेदन को रखने के सलए वैकजलपक सदस्य के नामों का भी चयन ककया। यह भी र्नणयु ककया गया कक ससमर्त की बैठकों की कायवु ाही को संसद में प्रर्तवेदन प्रस्तुत ककए जाने के बाद संसद सदस्यों के संदभ ु के सलए संसदीय ज्ञानपीठ में रखा जाए।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 541 4. ससमर्त ने सगचवालय, उद्योग संवधनु और आंतररक व्यापार ववभाग तथा ववगध और न्द्याय मंत्रालय के ववधायी ववभाग के अगधकाररयों की भी सराहना की। तत्पश्चात,् ससमर्त की बठै क स्थगगत हुई। ******542 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— जन विश्िास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संयुक्त ससमर्त द्वारा ररपोटु ककए गए अनुसार [अधोरेखांककत शब्द संयुक्त ससमर्त द्वारा सुझाए गए संशोधनों को और तारांकन (***) लोपों को उपदसशुत करत े हैं] 2022 का विधेयक संख्यांक 299 [दद जन ववश्वास (अमेंडमेंट आि प्रोववजन्द्स) त्रबल, 2023 का दहन्द्दी अनुवाद] जन विश्िास (उपबंधों का सशं ोधन) विधेयक, 2023 जीिन यापन और कारबार करने की सुविता के मलए विश्िास आधाररत शासन की और िवृद्ध करने के मलए (***) अपराधों का तनरापराधीकरण और सुव्यिस्तथत करने हेतु कततपय अचधतनयमिततयों का संशोधन करने के मलए विधेयक भारत गणराज्य के चौहत्तरिें वष ु में संसद् द्वारा र्नम्नसलणखत रूप में यह अगधर्नयसमत हो :— 1. (1) इस अगधर्नयम का संक्षक्षप्त नाम जन ववश्वास (उपबंधों का सशं ोधन) संक्षक्षप्त नाम अगधर्नयम, 2023 है। और प्रारंभ । (2) यह उस तारीख को प्रवत्ृ त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अगधसूचना द्वारा र्नयत करें और अनुसूची (***) में वणणतु ववसभन्द्न अगधर्नयसमर्तयों से संबंगधत संशोधनों के सलए ववसभन्द्न तारीखें र्नयत की जा सकेंगी ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 543 कर्तपय 2. अनुसूची के स्तंभ (4) में उजललणखत अगधर्नयसमर्तयों का उस सीमा तक और अगधर्नयसमर्तयों रीर्त में, जो उसके स्तंभ (5) में उजललणखत हैं, संशोधन ककया जाता है । का संशोधन । जमु ाुने और 3. अनुसूची में उजललणखत अगधर्नयसमर्तयों के ववसभन्द्न उपबंधों के अधीन शाजस्तयों का उपबंगधत जुमाुने और शाजस्तयों को इस अगधर्नयम के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक तीन पनु रीक्षण । वष ु की समाजप्त के पश्चात,् उसके सलए ववदहत यथाजस्थर्त, जुमाुने या शाजस्त की न्द्यूनतम रकम में दस प्रर्तशत की ववृद्ध की जाएगी । व्यावजृत्त । 2. इस अगधर्नयम द्वारा ककसी अगधर्नयसमर्त का संशोधन या तनरसन ककसी अन्द्य अगधर्नयसमर्त को प्रभाववत नहीं करेगा जजसमें संशोगधत या तनरमसत अगधर्नयसमर्त लागू होती है, सजम्मसलत की गई है या र्नददुटट की गई है ; और यह अगधर्नयम पहले ही की गई या हुई ककसी बात की ववगधमान्द्यता, अववगधमान्द्यता, प्रभाव या पररणाम या ककसी अगधकार, हक, बाध्यता या दार्यत्व, जो पहले ही अजजतु कर सलया गया है, उद्भतू हुआ है या उपगत हुआ है, को या उसके संबंध में ककसी उपचार या कायवु ाही या ककसी ऋण, शाजस्त, बाध्यता से र्नमुजुक्त या उसका उन्द्मोचन, दार्यत्व, दावे या मांग या ककसी क्षर्तपूर्त,ु जो पहले ही अनुदत्त है या ककसी पूव ु कृत्य या चीज के सबूत को प्रर्तकूल रूप से प्रभाववत नहीं करेगा ; न ही यह अगधर्नयम ववगध के ककसी ससद्धांत या र्नयम या स्थावपत अगधकाररता, ककसी असभवचन के प्ररूप या क्रम, पद्धर्त या प्रकक्रया या ववद्यमान रूदढ, प्रथा, ववशेषागधकार, र्नबधं न, छूट, पद या र्नयुजक्त को इस बात के होत े हुए भी कक उसकी क्रमशः ककसी रीर्त में पुजटट की गई है या मान्द्यता दी गई है या ककसी अन्द्य अगधर्नयसमर्त, जजसका संशोधन या तनरसन ककया गया है, द्वारा उद्भतू की गई है, पर प्रर्तकूल प्रभाव नहीं डालेगा ; न ही इस अगधर्नयम द्वारा ककसी संशोधन या तनरसन से अन्द्य अगधर्नयसमर्त को पुनजीववत या ककसी अगधकाररता, पद, रूदढ, दार्यत्व, अगधकार, हक, ववशेषागधकार, र्नबधं न, छूट, प्रथा, व्यवहार, प्रकक्रया या अन्द्य मामले या चीज, जो ववद्यमान नहीं है या प्रवत्ृ त नहीं है, को बहाल ककया जाएगा ।544 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— अनुसूची (धारा 2 देखिए) क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 1. 1867 25 प्रेस और पुस् तक (अ) धारा 8ग में,— रजजस् रीकरण (i) उपधारा (1) में, ‘‘धारा 8ख के अधीन’’ शब्द, अंक और अगधर्नयम, 1867 अक्षर के पश्चात ् ‘‘या धारा 12 के अधीन रजजस्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रेस रजजस्रार के ककसी आदेश को र्नलंत्रबत करने या रद्द करने वाले आदेश से या धारा 13 के अधीन या धारा 19ट के अधीन शाजस्तयां अगधरोवपत करने की’’ शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थावपत ककए जाएंगे ; (ii) उपधारा (2) में, ‘‘मजजस्रेट से असभलेखों’’ शब्दों के स्थान पर ‘‘यथाजस्थर्त, मजजस्रेट या प्रेस रजजस्रार से असभलेखों’’ शब्द रखे जाएंगे । (आ) धारा 12 से धारा 14 के स्थान पर र्नम्नसलणखत धाराएं रखी जाएंगी, अथाुत:्— “12. रजजस्रेशन के प्रमाणपत्र का र्नलंबन या रद्द ककया जाना— (1) प्रेस रजजस्रार, आदेश द्वारा, ककसी समाचारपत्र के रजजस्रीकरण के प्रमाणपत्र को एक वष ु से अनगधक अवगध के सलए र्नलंत्रबत कर सकेगा, यदद— (क) प्रकाशक समाचारपत्र को लगातार प्रकासशत करने में असमथ ु रहा है ; तपष्टीकरण—शंकाओं को दरू करने के सलए, यह स्पटट ककया जाता है कक यदद समाचारपत्र अपने अंकों के आधे से कम का प्रकाशन करता है जैसा कक धारा 5 के र्नयम (6) के अधीन प्रकाशन करना अपेक्षक्षत है तो ऐसे समाचारपत्र के संबंध में यह समझा जाएगा कक वह लगातार प्रकाशन करने में असमथ ु रहा है ; या (ख) ककसी समाचारपत्र के प्रकाशक ने वावषकु वववरण में सम्या ववसशजटटयां दी हैं ; या (ग) ककसी समाचारपत्र का प्रकाशक उस ववत्तीय वष ु के अंत से दो वष ु के भीतर वावषकु वववरण प्रस्तुत करने में असिल रहा है जजसके सलए वावषकु वववरण प्रस्तुत ककए जाने थे । (2) प्रेस रजजस्रार, आदेश द्वारा, रजजस्रीकरण के प्रमाणपत्र को वहां रद्द कर सकेगा, जहां— (i) कोई समाचारपत्र चौबीस मास से अगधक की अवगध के सलए प्रकाशन से प्रववरत रहा है ;vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 545 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (ii) ककसी समाचारपत्र का प्रकाशक उस अवगध के अवसान के पश्चात ् भी वावषुक वववरण प्रस्तुत करने में असिल रहता है जजसके दौरान रजजस्रीकरण का प्रमाणपत्र उपधारा (1) के (***) खंड (ग) के अधीन र्नलंत्रबत ककया गया था ; (iii) रजजस्रीकरण सम्या अभ्यावेदन या ककसी ताजत्वक त्य को र्छपाने के आधार पर असभप्राप्त ककया गया था ; (iv) समाचारपत्र का शीषकु ककसी अन्द्य समाचारपत्र के स्वामी द्वारा पहले से ही धतृ उसी भाषा में भारत में कहीं भी या ककसी अन्द्य भाषा में उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र (***) में वही और समान हक के साथ धतृ हैं । (3) इस धारा के अधीन रजजस्रीकरण प्रमाणपत्र के र्नलंबन या रद्द करने का कोई आदेश, यथाजस्थर्त, समाचारपत्र के प्रकाशक या स्वामी को सुनवाई का (***) युस्क्तयुक्त अवसर ददए त्रबना नहीं ककया जाएगा । (4) इस धारा के अधीन पाररत र्नलंबन या रद्द करने के आदेश की प्रर्त, यथाजस्थर्त, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और मजजस्रेट को उपलब्ध कराई जाएगी । 13. कर्तपय उललंघन के सलए शाजस्त— प्रेस रजजस्रार,— (i) जो दस हजार रुपए से अगधक का न हो, जहां प्रकाशक धारा 3 में अंतववटु ट उपबंधों की अनुरूपता से सभन्द्न कोई पुस्तक या पत्र मुदरत करता है या प्रकासशत करता है ; (ii) जो दस हजार रुपए से अगधक का न हो, जहां प्रेस कीपर धारा 4 में अंतववटु ट उपबंधों की अनुरूपता में घोषणा करने और असभदाय करने में असिल रहता है ; (iii) जो बीस हजार रुपए से अगधक का न हो, जहां प्रकाशक धारा 19घ के खंड (क) के अधीन यथाअपेक्षक्षत वावषकु वववरण उस ववत्तीय वष ु के अन्द्त से एक वष ु के भीतर प्रस्तुत करने में असिल रहता है जजसके संबंध में वावषकु वववरण का प्रस्तुत ककया जाना अपेक्षक्षत था; (iv) जो बीस हजार रुपए से अगधक का न हो, जहा ं व्यजक्त जो अब ककसी समाचार पत्र का मरु क या प्रकाशक नहीं रहा है या धारा 8 के उपबंधों के अनुपालन में कोई घोषणा करन े में असिल रहता है या उपेक्षा करता है ;546 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (v) पुस्तकों का पररदान करने में या धारा 9 में र्नददुटट मानगचत्र सदहत मुरण की आपूर्त ु न करने के सलए दो हजार रुपए से अनगधक ; (vi) जो दो हजार रुपए से अगधक न हो, जहां समाचारपत्र का कोई मुरक धारा 11क और धारा 11ख के उपबंधों के अनुपालन में समाचारपत्र की प्रर्तयों का पररदान करने में उपेक्षा करता है ।’’। (इ) धारा 15क से धारा 17 का लोप ककया जाएगा । (ई) धारा 19ट के स्थान पर र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत ् :–– ‘‘19ट. धारा 19घ या धारा 19ङ के उललंघन के सलए शाजस्त—यदद ककसी समाचारपत्र का प्रकाशक— (क) धारा 19घ के खंड (ख) या धारा 19ङ के उपबंधों का अनुपालन करने से इंकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है ; या (ख) ककसी समाचारपत्र से संबंगधत ककन्द्हीं ववसशजटटयों को धारा 19घ के खंड (ख) के अनुसरण में समाचारपत्र में प्रकासशत करता है, जजसके सम्या होने के बारे में उसके पास ववश्वास करने का कारण है, तो वह शाजस्त से, जो दस हजार रुपए से अगधक का न हो, (***) दायी होगा । (उ) धारा 19ठ का लोप ककया जाएगा । 2. 1898 6 भारतीय डाकघर अध्याय 10 का लोप ककया जाएगा । अगधर्नयम, 1898 3. 1923 5 बायलर अगधर्नयम, (अ) धारा 22 में,— 1923 (क) खंड (iii) में, ‘‘धारा 16’’ शब्दों और अंकों के स्थान पर ‘‘धारा 16 या’’ शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (ख) खंड (iii) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत खंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— ‘‘(iv) ककसी बायलर या बायलर घटक में हुई ककसी दघु टु ना को ररपोटु करने से, जब धारा 18 के अधीन ऐसा करना अपेक्षक्षत हो,’’ ; (ग) दीघ य पंस्क्त िें ‘‘जुिायने से दंडनीय’’ शब्दों के तथान पर ‘‘शास्तत का दायी’’ शब्द रिे जाएंवे ; (आ) धारा 23 के स्थान पर र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत:्— ‘‘23. बायलर के अवैध उपयोग के सलए शाजस्त— बायलरvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 547 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) का कोई ऐसा स्वामी जो— (क) ऐसी दशा में, इस अगधर्नयम के अधीन बायलर के उपयोग के प्रमाणपत्र या अनंर्तम आदेश की अपेक्षा की गई है, बायलर का या तो ककसी ऐसे प्रमाणपत्र या प्रवत्ृ त आदेश के त्रबना या अनुज्ञेय उच्च दबाव पर प्रयोग करता है ; या (ख) ककसी बायलर का प्रयोग करता है या उसके प्रयोग की अनुमर्त देता है, जो धारा 6 के खंड (ख) के अधीन यथापेक्षक्षत ररपोटु ककए गए ऐसे अंतरण के त्रबना एक राज्य से दसू रे राज्य को अंतररत ककया है ; या (ग) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन यथापेक्षक्षत बायलर पर स्थायी रूप से गचहनांककत करने के सलए इस अगधर्नयम के अधीन बायलर को आबंदटत रजजस्टर संयया देने में असिल रहता है, (***) शास्तत के सलए दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और र्नरंतर (***) उल्लंघन या असफलता की दशा में, अर्तररक्त (***) शास्तत से, जो प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान ऐसा (***) उल्लंघन या असफलता जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा ।’’; (इ) धारा 24 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) का लोप ककया जाएगा । (ई) धारा 25 की उपधारा (9) िें, ‘‘जुिायने से जो एक लाि रुपए तक का हो सकेवा, दंडडत ककया जाएवा’’ शब्दों के तथान पर ‘‘शास्तत से जो एक लाि रुपए तक का हो सकेवा, दायी होवा’’ शब्द रिा जाएवा । (उ) धारा 26 के पश्चात,् तनम्नमलखित धाराएं अंत:तथावपत की जाएंवी, अथायत ् :— ‘‘26क. न्यायतनणयय न—(9) यथास्तथतत, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन धारा 22, धारा 23, धारा 25 की उपधारा (9) और धारा 30 के अधीन शास्ततयों को अिधाररत के प्रयोजन से, यथास्तथतत, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्िारा विाहत रीतत िें जाचं करने के मलए या शास्तत अचधरोवपत करने के मलए न्यायतनणाययक अचधकारी की अचधकाररता रिने िाले, यथास्तथतत, स्जला िस्जतरेट या अततररक्त स्जला िस्जतरेट को प्राचधकृत कर सकेवा । (2) न्यायतनणाययक अचधकारी सिन कर सकेवा और िािले के तथ्य और पररस्तथततयों से अिवत ककसी व्यस्क्त को548 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) सायय देने के मलए या कोई दततािेज प्रततुत करने के मलए हास्जर करा सकेवा, जो न्यायतनणाययक अचधकारी की राय िें जांच की विषय-िततु के मलए उपयोवी या सुसंवत हो, और याद ऐसी जांच के पश्चात ् िह संतुष्ट है कक संबंचधत व्यस्क्त धारा 22, धारा 23, धारा 25 की उपधारा (9) और धारा 30 के उपबंधों का अनुपालन करने िें असफल रहा है, िह शास्तत अचधरोवपत कर सकेवा: परंतु ऐसी कोई शास्तत संबंचधत व्यस्क्त को सुन े जाने का युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान ककए बबना अचधरोवपत नहीं की जाएवी । 26ि. अपील—(9) जो कोई न्यायतनणयय न अचधकारी द्िारा धारा 26क के अधीन पाररत ककसी आदेश से व्यचथत है, यथास्तथतत, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सचचि के रैंक से अतनम्न पंस्क्त के ककसी अचधकारी को, जो अपील प्राचधकारी होवा, स्जसे इस तनमित्त उस सरकार या प्रशासन द्िारा विशेष रूप से प्राचधकृत ककया वया है, आदेश की प्रास्प्त की तारीि से साठ ादन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीतत िें, जो, यथास्तथतत, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्िारा विाहत ककया जाए, अपील प्रततुत कर सकेवा । (2) ककसी अपील को साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् ग्रहण ककया जा सकेवा, याद अपीलाथी अपील प्राचधकारी का यह सिाधान करा देता है कक उस अिचध के भीतर अपील प्रततुत न करने के उसके पास पयायप्त कारण थे । (3) अपील प्राचधकारी अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अिसर प्रदान करने के पश्चात ् ऐसा आदेश कर सकेवा, जो िह ठीक सिझ े । (2) उपधारा (9) के अधीन ककसी अपील का तनपटारा अपील प्रततुत करने की तारीि से साठ ादन के भीतर ककया जाएवा ।’’। (ऊ) धारा 27 िें, ‘‘प्रेमसडेंसी िस्जतरेट या’’ शब्दों का लोप ककया जाएवा । (ऋ) धारा 28 की उपधारा (9क) के िंड (व) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अंत:तथावपत ककए जाएंवे, अथायत ् :-- ‘‘(वक) धारा 26क की उपधारा (9) के अधीन जांच करने और शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत ; (वि) धारा 26ि की उपधारा (9) के अधीन अपील करन ेvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 549 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) का प्ररूप और रीतत ;’’। (ए) धारा 21 की उपधारा (9) के िंड (ज) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अंत:तथावपत ककए जाएंवे, अथायत ् :-- ‘‘(जक) धारा 26 की उपधारा (9) के अधीन जांच करने और शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत ; (जि) धारा 26ि की उपधारा (9) के अधीन अपील करन े का प्ररूप और रीतत ;’’। (ऐ) धारा 30 िें,-- (i) ‘‘प्रथि अपराध की दशा िें, जुिायने से’’ शब्दों के तथान पर, ‘‘प्रथि उल्लंघन की दशा िें, शास्तत का दायी’’ शब्द रिे जाएंवे ; (ii) ‘‘पश्चातिती अपराध की दशा िें, ऐसे जुिायने से’’ शब्दों के तथान पर, ‘‘पश्चातिती उल्लंघन की दशा िें ऐसी शास्तत से’’ शब्द रिे जाएंवे । 4. 1927 16 भारतीय वन (अ) धारा 26 में,— अगधर्नयम, 1927 (i) उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (ङ) का लोप ककया जाएगा ; (ii) उपधारा (1) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत उपधारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाुत:्— “(1क) कोई व्यजक्त, जो ककसी आरक्षक्षत वन में— (क) पशुओं से अर्तचार कराता है या उन्द्हें चराता है या पशुओं द्वारा अर्तचार करना अनुज्ञात करता है, धारा 68 के अधीन सशक्त िन अचधकारी द्िारा िन को काररत यथािधाररत नुकसान के मलए ऐसे प्रततकर के अततररक्त शास्तत का दायी होवा, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेवा ; (ख) ककसी वक्षृ को गगरान े या काटन े या ककसी काटठ की खुदाई करने में उपेक्षा द्वारा कोई क्षर्त काररत करता है, धारा 68 के अधीन सशक्त िन अचधकारी द्िारा िन को काररत (***) यथािधाररत नुकसान के मलए ऐसे प्रततकर के अततररक्त (***) शास्तत का दायी होवा, जो पांच हजार रुपए (***) तक का हो सकेवा।’’। (आ) धारा 33 में,— (i) उपधारा (1) के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) का लोप ककया जाएगा ;550 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (ii) उपधारा (1) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत उपधारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाुत:्— “(1क) कोई व्यजक्त, जो (***) संरक्षक्षत िन में र्नम्नसलणखत में से कोई भी अपराध काररत करता है, अथाुत:्— ‘‘(क) धारा 30 के अधीन ककसी आरक्षक्षत वक्षृ के आस-पास उसके द्वारा पजत्तयों को जलान े के सलए कोई आग लगाई गई है चाहे वह ककसी संरक्षक्षत वन के भाग के पास खडा हो या गगरा हो या गगराया गया हो; (ख) ककसी वक्षृ को इस प्रकार गगराता है या ककसी काटठ की खुदाई करता है कक उपरोक्त ककसी संरक्षक्षत वक्षृ को क्षर्त पहुंचाया जा सके ; (***) वह धारा 68 के अधीन सशक्त िन अचधकारी द्िारा िन को काररत यथािधाररत नुकसान के मलए ऐसे प्रततकर के अततररक्त (***) शास्तत का दायी होवा, जो पांच (***) हजार रुपए तक की हो सकेगी ।’’। (इ) धारा 68 िें,-- (i) पाश्ि य शीष य के तथान पर, तनम्नमलखित पाश्ि य शीष य रिा जाएवा, अथायत ्:-- ‘‘अपराधों का शिन और शास्ततयां अचधरोवपत करने की शस्क्त’’ ; (ii) उपधारा (9) िें,-- (I) िंड (क) िें, ‘‘और’’ शब्द के तथान पर, ‘‘या’’ शब्द रिा जाएवा ; (II) िंड (क) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अंत:तथावपत ककया जाएवा, अथायत ्:-- ‘‘(कक) धारा 26 की उपधारा (9क) और धारा 33 की उपधारा (9क) के उल्लंघन िें शास्तत या प्रततकर के रूप िें ककसी व्यस्क्त से धनरामश तिीकार करना ; और’’। 5. 1937 1 कृवष उपज (अ) धारा 3 की उपधारा (2) में, खंड (छ) के पश्चात ् (श्रेणीकरण और र्नम्नसलणखत खंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत ् :— गचहनांकन) ‘‘(छक) धारा 5ग की उपधारा (1) के अधीन जांच करना अगधर्नयम, 1937vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 551 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (***) और शाजस्त अगधरोवपत करना ; (छख) धारा 5घ की उपधारा (1) के अधीन अपील करना ।’’; (आ) धारा 4 में, ‘‘कारावास से दंडनीय, जो अगधक से अगधक छह माह तक का हो सकेगा और जुमाुने से, जो अगधक से अगधक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘शाजस्त का दायी होवा, जो पांच लाख रुपए से (***) अचधक का नहीं होवा’’ शब्द रखे जाएंगे । (इ) धारा 5 में, ‘‘कारावास से दंडनीय, जो अगधक से अगधक तीन वष ु तक का हो सकेगा और जुमाुने स,े जो अगधक से अगधक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘शाजस्त का दायी होवा, जो पंद्रह लाख रुपए से (***) अचधक का नहीं होवा’’ शब्द रखे जाएंगे । (ई) धारा 5क में, ‘‘कारावास से दंडनीय, जो अगधक से अगधक छह मास तक का हो सकेगा और जुमानु े से, जो अगधक से अगधक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘शाजस्त का दायी होवा, जो तीन लाख रुपए से (***) अचधक का नहीं होवा’’ शब्द रख े जाएंगे । (उ) धारा 5ख की उपधारा (4) में, ‘‘कारावास से, जो अगधक से अगधक छह मास तक का हो सकेगा और जुमाुने से, जो अगधक से अगधक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘(***) शाजस्त का दायी होगा, जो पाचं लाख रुपए से अगधक का नहीं होगा’’ शब्द रखे जाएंगे । (ऊ) धारा 5ग के स्थान पर र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत ् :— ‘‘5ग. न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी—(1) केंरीय सरकार, धारा 4, धारा 5, धारा 5क और धारा 5ख के अधीन शाजस्तयां अगधरोवपत करने के प्रयोजन के सलए, भारत सरकार के उपसगचव या राज्य सरकार के उपसगचव की पंजक्त से अर्नम्न ककसी अगधकारी को ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए, जांच करन े और शास्तत अचधरोवपत करने के सलए न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी र्नयुक्त कर सकेगी : परंतु केंरीय सरकार एक से अगधक न्द्यायर्नणाुयक अगधकाररयों की र्नयुजक्त कर सकेगी, जैसा अपेक्षक्षत हो । (2) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी समन कर सकेगा और ककसी552 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) व्यजक्त को, जो साक्ष्य देने के सलए या ककसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के सलए मामले के त्यों और पररजस्थर्तयों से पररगचत हो, हाजजर करा सकेगा, जो न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी की राय में जांच की ववषय-वस्तु के सलए उपयोगी हो या सुसंगत हो और यदद, ऐसी जांच पर वह संतुटट है कक संबद्ध व्यजक्त धारा 4, धारा 5, धारा 5क और धारा 5ख के उपबंधों का अनुपालन करन े में असिल रहा है, तो वह शाजस्त अगधरोवपत कर सकेगा : परंतु संबद्ध व्यजक्त को मामले में सुनवाई का (***) युस्क्तयुक्त अवसर ददए त्रबना ऐसी कोई शाजस्त अगधरोवपत नहीं की जाएगी । 5घ. अपील—(1) (***) कोई व्यस्क्त, जो धारा 5ग के अधीन न्द्यायर्नणायु क अगधकारी द्वारा पाररत ककए गए आदेश से व्यगथत है, कृवष ववपणन सलाहकार, भारत सरकार को (***) आदेश की प्रास्प्त की तारीख से तीस ददन के भीतर, ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए, अपील कर सकेगा । (2) ककसी अपील को तीस ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् ग्रहण ककया जा सकेवा, याद अपीलाथी कृवष विपणन सलाहकार का यह सिाधान कर देता है कक उस अिचध के भीतर अपील न करने के उसके पास पयायप्त कारण थ े । (3) कृवष ववपणन सलाहकार, अपील के पक्षकारों को सुन े जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात ् ऐसा आदेश पाररत कर सकेगा, जो वह ठीक समझ े (***) । (2) उपधारा (1) में र्नददुटट कृवष ववपणन सलाहकार अपील िाइल करन े की तारीख से साठ ददनों के भीतर अपील का र्नपटारा करेगा (***)। 5ङ. वसूली—इस अगधर्नयम में अंतववटु ट ककसी बात के होत े हुए भी, यथाजस्थर्त, धारा 5ग (***) के अधीन न्द्यायर्नणायु क अगधकारी द्वारा यदद कोई शाजस्त अगधरोवपत की गई है या धारा 5घ के अधीन कृवष ववपणन सलाहकार के आदेश के अधीन, यदद रकम जमा नही ं की जाती है, तो वह भू-राजस्व के बकाया (***) के रूप में वसूल की जाएगी ।’’। 6. 1940 23 ओषगध और (अ) धारा 21 िें, ‘‘जुिायने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो प्रसाधन सामग्री सकेवा, दंडनीय होवा’’ शब्दों के तथान पर, ‘‘शास्तत का दायी होवा, अगधर्नयम, 1940 जो एक लाि रुपए तक का हो सकेवा’’ शब्द रिे जाएंवे ; (आ) धारा 30 की उपधारा (2) में, ‘‘कारावास से, जो दो वष ु तक का हो सकेगा या जुमानु े से, जो दस हजार रुपए से कम काvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 553 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) नहीं होगा या दोनों से’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘जुमाुने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा’’ शब्द रखे जाएंगे ; (इ) धारा 32ख की उपधारा (1) में, ‘‘धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख)’’ शब्द, कोटठक, अंक और अक्षरों के पश्चात ् ‘‘धारा 27 के खंड (घ) और धारा 27क के खंड (ii)’’ शब्द, कोटठक, अंक और अक्षर अंत:स्थावपत ककए जाएंगे । 7. 1944 18 लोक ऋण धारा 27 का लोप ककया जाएगा । अगधर्नयम, 1944 8. 1947 24 रबड अगधर्नयम, (अ) धारा 11 की उपधारा (3) में, ‘‘कारावास से, जजसकी अवगध 1947 एक वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने से, अथवा दोनों से’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘शाजस्त से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी या धारा 14 के अधीन जारी की गई अनुज्ञजप्त को रद्द करके या दोनों से’’ शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (आ) धारा 13 की उपधारा (3) का लोप ककया जाएगा । (इ) धारा 25 की उपधारा (2) के िंड (xxiii) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अंत:तथावपत ककए जाएंवे, अथायत ् :-- ‘‘(xxiiiक) धारा 26ि की उपधारा (9) के अधीन जांच करने की और शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत ; (xxiiiि) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रततुत करने का प्ररूप और रीतत ;’’। (ई) धारा 26 की उपधारा (1) के अंत में, ‘‘कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा’’ शब्दों के स्थान पर ‘‘(***) शाजस्त से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा’’ शब्द रखे जाएंगे । (उ) धारा 26क के पश्चात ् तनम्नमलखित धारा अंत:तथावपत की जाएवी, अथायत ् :-- ‘‘26ि. शास्ततयों का न्यायतनणयय न--(9) धारा 99 की उपधारा (3) और धारा 26 के अधीन शास्ततयों के न्यायतनणयय न के प्रयोजनों के मलए कायपय ालक तनदेशक, यथास्तथतत, बोड य के सचचि या केंद्रीय सरकार द्िारा प्राचधकृत ककसी अन्य अचधकारी को ऐसी रीतत िें, जो विाहत की जाए, संबंचधत व्यस्क्त को सुने जाने का युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान करने के पश्चात ् जांच करने और शास्तत अचधरोवपत करने के मलए न्यायतनणाययक अचधकारी तनयुक्त करेवा । (2) न्यायतनणाययक अचधकारी के आदेश से व्यचथत व्यस्क्त कायपय ालक तनदेशक को ऐसे आदेश की प्रास्प्त की तारीि से साठ ादन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीतत िें, जो विाहत ककया जाए, अपील554 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) कर सकेवा । (3) साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् कोई अपील ग्रहण की जा सकेवी याद अपीलाथी कायपय ालक तनदेशक का यह सिाधान कर देता है कक उस अिचध के भीतर अपील प्रततुत न करने के उसके पास पयायप्त कारण थे । (2) ककसी अपील का तब तक तनपटारा नहीं ककया जाएवा जब तक कक अपीलाथी को सुन े जाने का युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान नहीं कर ादया जाता है । (5) उपधारा (2) के अधीन ककसी अपील का उसे फाइल करने की तारीि से साठ ादन के भीतर तनपटारा ककया जाएवा । (6) उपधारा (9) के अधीन अचधरोवपत शास्तत की रकि, याद संदत्त नहीं की जाती है, तो उसकी भ-ू राजति के बकाया के रूप िें िसूल की जाएवी ।”। 9. 1948 8 भेषजी अगधर्नयम, (अ) धारा 98 की उपधारा (2) के िंड (ज) के पश्चात ् 1948 तनम्नमलखित िंड अंत:तथावपत ककए जाएंवे, अथायत ् :-- “(झ) धारा 23क की उपधारा (9) के अधीन जांच करने और शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत ; (ञ) धारा 23क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीतत ;। (आ) धारा 26क की उपधारा (3) में, ‘‘कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुमाुने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा,’’ शब्दों के स्थान पर ‘‘(***) शास्तत का दायी होवा जो एक लाख रुपए (***) तक का हो सकेगा’’ शब्द रखे जाएंगे । (इ) धारा 41 में, उपधारा (1) के स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, अथाुत ् :— ‘‘(1) यदद कोई व्यजक्त, जजसका नाम राज्य के रजजस्टर में, उस समय दज ु नहीं है, (***) मिथ्या रूप से यह दािा करता है कक उसका नाम इस प्रकार से दज ु है या अपने नाम या पदनाम के संबंध में ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करता है, जो युजक्तयुक्त रूप से यह ददखाने के सलए प्रकजलपत है कक उसका नाम इस प्रकार से दज ु है, तो वह प्रथम दोषससवद्ध पर जुमाुने से, जो (***) एक लाि रुपए तक का हो सकेगा और ककसी पश्चातवती दोषससवद्ध पर कारािास से, जो तीन िास तक का हो सकेवा या जुमाुने से, जो (***) दो लाख रुपए तक काvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 555 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा : परंतु यह (***) प्रर्तवाद (***) नहीं होगा कक व्यजक्त का नाम ककसी अन्द्य राज्य के रजजस्टर में दज ु है और यह कक दावा करत े समय राज्य में रजजस्रीकरण के सलए आवदेन कर ददया गया था ।’’। (ई) धारा 42 की उपधारा (2) में, ‘‘कारावास से, जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी या एक हजार रुपए के अनगधक के जुमाुने से, या दोनों से,’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘कारािास से जो तीन िास तक का हो सकेवा (***) या जुमाुने से जो दो लाख (***) रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से’’ शब्द रखे जाएंगे । (उ) धारा 23 के पश्चात ् तनम्नमलखित धारा अंत:तथावपत की जाएवी, अथायत ् :-- “(23क) शास्ततयों का न्यायतनणययन—(9) धारा 26क के अधीन शास्ततयों के न्यायतनणयय न के प्रयोजन के मलए केंद्रीय सरकार उस राज्य पररषद् के अध्यक्ष को, जहां अचधकचथत उल्लंघन काररत ककया वया है, धारा 98 के अधीन यथाविाहत रीतत िें जांच करने और शास्तत अचधरोवपत करने के मलए संबंचधत व्यस्क्त को सुने जाने का युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान करने के पश्चात ् प्राचधकृत करेवी । (2) न्यायतनणाययक अचधकारी के आदेश से व्यचथत कोई व्यस्क्त अध्यक्ष, केंद्रीय पररषद् को ऐसे आदेश की प्रास्प्त की तारीि से पतैं ालीस ादन के भीतर धारा 98 के अधीन यथाविाहत प्ररूप और रीतत िें अपील कर सकेवा । (3) अध्यक्ष, केंद्रीय पररषद् पतैं ालीस ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् ककसी अपील को ग्रहण कर सकेवा याद उसका यह सिाधान हो जाता है कक अपीलाथी को उस अिचध के भीतर अपील फाइल न करने से पयायप्त कारण द्िारा तनिाररत ककया वया था । (2) ककसी अपील का तनपटारा अपीलाथी को सुने जाने का युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान ककए बबना नहीं ककया जाएवा । (5) उपधारा (2) के अधीन ककसी अपील का तनपटारा फाइल करने की तारीि से नब्बे ादन के भीतर ककया जाएवा । (6) उपधारा (9) के अधीन अचधरोवपत शास्तत की रकि, याद संदत्त नहीं की जाती है तो उसकी िसूली भू-राजति के बकाया के रूप िें की जाएवी ।”।556 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 10. 1951 65 उद्योग (ववकास (अ) धारा 24 की उपधारा (1) में, दीघ ु शीषकु के स्थान पर और ववर्नयमन) र्नम्नसलणखत दीघ ु शीषकु रखा जाएगा, अथाुत:्— अगधर्नयम, 1951 ‘‘वह (***) शास्तत का दायी होगा, जो पचीस लाख रुपए तक का हो सकेगा ।’’। (आ) धारा 24क (***) के तथान पर तनम्नमलखित धाराएं रिी जाएंवी, अथायत ् :-- “22क. न्यायतनणयय ण—(9) केंद्रीय सरकार धारा 22 के अधीन शास्ततयों का अिधारण करने के प्रयोजनों के मलए अचधकाररता रिने िाले स्जला िस्जतरेट या अपर स्जला िस्जतरेट को यथा विाहत रीतत िें जांच करने और शास्तत अचधरोवपत करने के मलए न्यायतनणाययक अचधकारी होने के मलए प्राचधकृत करेवी । (2) न्यायतनणाययक अचधकारी सायय देने या ककसी दततािेज को प्रततुत करने के मलए, जो न्यायतनणाययक अचधकारी की राय िें जांच की विषय-िततु के मलए उपयोवी या सुसंवत है, के तथ्यों और पररस्तथततयों से अिवत ककसी व्यस्क्त को सिझ कर सकेवा और उसकी उपस्तथतत को प्रित्ृ त कर सकेवा और याद ऐसी जांच पर उसका यह सिाधान हो जाता है कक संबंचधत व्यस्क्त इस अचधतनयि के उपबंधों का अनुपालन करने िें असिथय रहा है तो िह ऐसी शास्तत अचधरोवपत कर सकेवा, जो धारा 22 के उपबंधों के अनुसार ठीक सिझ े : परंतु ऐसी ककसी शास्तत को संबंचधत व्यस्क्त को सुन े जाने का युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान ककए बबना अचधरोवपत नहीं ककया जाएवा । 22ि. अपील—(9) 22क के अधीन न्यायतनणाययक अचधकारी के द्िारा पाररत ककसी आदेश से व्यचथत व्यस्क्त भारत सरकार के संयुक्त सचचि के रैंक से अन्यून ककसी अचधकारी जो अपील प्राचधकारी होवा, को आदेश की प्रास्प्त की तारीि से तीस ादन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीतत िें, जो विाहत की जाए, अपील कर सकेवा। (2) तीस ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् ककसी अपील को ग्रहण ककया जा सकेवा याद अपीलाथी अपील प्राचधकारी का यह सिाधान कर देता है कक उस अिचध के भीतर अपील प्रततुत न करने के उसके पास पयायप्त कारण थे । (3) अपील प्राचधकारी अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अिसर प्रदान करने के पश्चात ् ऐसा आदेश पाररत करेवा,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 557 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) जो िह ठीक सिझ े । (2) उपधारा (9) के अधीन ककसी अपील का तनपटारा फाइल करने की तारीि से साठ ादन के भीतर ककया जाएवा । 22व. िसूली—इस अचधतनयि िें अंतविष्य ट ककसी बात के होत े हुए भी, यथास्तथतत, धारा 22क के अधीन न्यायतनणाययक अचधकारी या धारा 22ि के अधीन अपील प्राचधकारी के ककसी आदेश द्िारा अचधरोवपत शास्तत को याद जिा नहीं ककया जाता है तो रकि की िसूली भ-ूराजति के बकाया के रूप िें की जाएवी ।”। (इ) धारा 27 का लोप ककया जाएवा । (ई) धारा 28 िें “अमभयोस्जत” शब्दों के तथान पर, “शास्तत अचधरोवपत” शब्द रिे जाएंवे । (उ) धारा 21 और धारा 21क का लोप ककया जाएवा । (ऊ) धारा 30 िें,-- (i) उपधारा (2) के िंड (तत) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अंत:तथावपत ककए जाएंवे, अथायत ् :-- “(ततक) धारा 22क की उपधारा (9) के अधीन शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत ; (तति) धारा 22ि की उपधारा (9) के अधीन अपील प्रततुत करने का रूप और रीतत ; (ii) उपधारा (3) िें, “दंडनीय” शब्द के तथान पर, “शास्तत का दायी” शब्द रिे जाएंवे ।”। 11. 1952 37 चलगचत्र (अ) धारा 7 में,— अगधर्नयम, 1952 (i) उपधारा (1) के स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, अथाुत ् :— ‘‘(1) यदद कोई व्यजक्त,— (क) त्रबना ककसी ववगधपूणु प्रागधकार के (जजसको सात्रबत करने का भार ऐसे व्यजक्त पर होगा) ककसी किलम में, उसके प्रमाणणत ककए जाने के पश्चात ् ककसी भी रूप में िेरिार करता है या त्रबगाड सकता है, तो वह ‘कारावास से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने स,े जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;558 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (ख) ककसी किलम को ककसी स्थान पर प्रदसशुत करता है या प्रदसशुत करने की अनुमर्त देता है— (i) जजसे बोड ु द्वारा प्रमाणणत नहीं ककया गया है ; या (ii) जजसे, जब प्रदसशुत ककया गया, बोड ु के ववदहत गचहन द्वारा प्रदसशुत नहीं ककया जाता है ; या (iii) जजसे, बोड ु के गचहन द्वारा प्रदसशुत ककया जाता है, गचहन को र्नयत ककए जाने के पश्चात ् उसमें पररवतनु या त्रबगाड ददया गया है, तो वह कारावास से, जो तीन वष ु तक की अवगध का हो सकेगा या जुमानु े से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और अर्तररक्त जुमाुने से, जो प्रत्येक ददन के सलए, स्जसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ; (ग) खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों के उललंघन में कोई वीडडयो किलम ककसी स्थान में प्रदसशतु करता है या प्रदसशतु करने की अनुमर्त देता है, तो वह कारावास से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी या जुमानु े से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और अर्तररक्त जुमानु े से, जो प्रत्येक ददन के सलए, स्जसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ; (घ) ककसी किलम में प्रदसशतु करता है या प्रदसशतु करने की अनुमर्त देता है, जजसे इस अगधर्नयम के अथ ु के अंतगतु ‘‘वयस्क’’ के रूप में बोड ु द्वारा प्रमाणणत ककया गया है, को ककसी अवयस्क को प्रदसशतु करता है तो कोई व्यजक्त, जो ऐसी वजृत्त या वग ु का सदस्य नही ं है, प्रर्त व्यजक्त दस हजार रुपए से अनगधक की (***) शाजस्त के सलए दायी होगा, जजसको ऐसी किलम प्रदसशतु की गई है, प्रत्येक ऐसे प्रदशनु के सलए ऐसे प्रागधकृत अगधकारी द्वारा और ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए, उद्गहृ ीत की जाएगी ;vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 559 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (ङ) ककसी किलम को प्रदसशतु करता है या प्रदसशतु करने की अनुमर्त देता है, जजसे इस अगधर्नयम के अथ ु के अंतगतु ‘‘ववशेष’’ के रूप में बोड ु द्वारा प्रमाणणत ककया गया है, तो कोई व्यजक्त, जो ऐसी वजृत्त या वग ु का सदस्य नही ं है, प्रर्त व्यजक्त दस हजार रुपए से अनगधक की (***) शाजस्त के सलए दायी होगा, जजसको ऐसी किलम प्रदसशतु की गई है, प्रत्येक ऐसे प्रदशनु के सलए ऐसे प्रागधकृत अगधकारी द्वारा और ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए, उद्गहृ ीत की जाएगी ; (च) धारा 6क में अंतववटु ट उपबंध या इस अगधर्नयम या उसके अधीन बनाए गए र्नयमों द्वारा केंरीय सरकार या बोड ु को प्रदत्त शजक्तयों या कृत्यों में से ककसी का प्रयोग करत े हुए उनके द्वारा ककए गए ककसी आदेश का अनुपालन करने में असिल रहता है, तो वह पांच लाख रुपए से अनगधक की शाजस्त के सलए, जो ऐसे प्रागधकृत अगधकारी द्वारा और ऐसी रीर्त में, जो ववदहत ककया जाए, उद्गहृ ीत पांच लाख रुपए की (***) शाजस्त के सलए दायी होगा: परंतु दंड प्रकक्रया संदहता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में ककसी बात के होत े हुए भी, ककसी महानगर मजजस्रेट या ककसी प्रथम श्रेणी न्द्यार्यक मजजस्रेट के सलए, जजसे राज्य सरकार द्वारा इस र्नसमत्त ववशेष रूप से सशक्त ककया गया है, खंड (क) से खंड (ग) के अधीन इस भाग के अधीन दंडनीय ककसी अपराध के सलए दोषससद्ध ककसी व्यजक्त पर पांच हजार रुपए से अगधक के जुमाुने का दंडादेश पाररत करना ववगधपूण ु होगा : परंतु यह भी कक कोई ववतरक या प्रदशुक या ककसी चलगचत्र गहृ का स्वामी इस भाग के अधीन ‘‘अर्नबगं धत वयस्क’’ के रूप में प्रमाणणत ककसी किलम पर चते ावनी के पटृ ठांकन की शत ु के उललंघन के सलए दंड का दायी नहीं होगा । (ii) उपधारा (3) के पश्चात ् र्नम्नसलणखत उपधारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाुत ् : — ‘‘(4) उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) या धारा 92 के अधीन अगधरोवपत ककसी शाजस्त से व्यगथत (***)560 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) कोई व्यस्क्त ऐसी अिचध के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीतत में, जो ववदहत की जाए, ऐसे अपील (***) प्रागधकारी को अपील कर सकेगा ।’’। (आ) धारा 8 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात ् र्नम्नसलणखत खंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत ् :— ‘‘(गक) प्रागधकृत अगधकारी और धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) के र्नबंधनों में उसके द्वारा उद्गहृ ीत शाजस्त की रीर्त ; (गख) अपील करने की अिचध, प्ररूप, रीर्त और धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अपील प्रागधकारी;’’। (इ) धारा 14 में ‘‘जुिायने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेवा, दंडनीय और अपराध जारी रहने की दशा में और जुमाुने से, जो प्रत्येक ददन के सलए जजसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘एक लाख रुपए की शास्तत का दायी और लगातार (***) उल्लंघन की दशा में और (***) शास्तत से, जो प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान (***) उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा’’ शब्द रखे जाएंगे । (ई) धारा 95 के तथान पर तनम्नमलखित धारा रिी जाएवी, अथायत ् :-- ‘’15. अनुज्ञस्प्त िापस लेने या तनलंबबत करने की शस्क्त—(9) जहां अनुज्ञस्प्त धारक धारा 7 की उपधारा (9) के िंड (क) से िंड (व) के अधीन ककसी अपराध के मलए दोषमसद्ध ठहराया वया है, तो अनुज्ञस्प्त, अचधकारी द्िारा उसकी अनुज्ञस्प्त तनलंबबत की जा सकेवी । (2) जहां ककसी अनुज्ञस्प्त धारक पर धारा 7 की उपधारा (9) के िंड (घ) से िंड (च) या धारा 92 के अधीन उल्लंघन के मलए शास्तत अचधरोवपत की वई है, तो उसकी अनुज्ञस्प्त, अनुज्ञस्प्त प्राचधकारी द्िारा तीस ादन से अनचधक की अिचध के मलए तनलंबबत की जा सकेवी : परंतु तीन िष य की अिचध के दौरान तीन से अचधक उल्लंघनों की दशा िें, अनुज्ञस्प्त प्राचधकारी, लेिबद्ध ककए जाने िाले कारणों से अनुज्ञस्प्त को, आदेश द्िारा िापस ले सकेवा : परंतु यह और कक इस धारा के अधीन कोई भी आदेश अनुज्ञस्प्त धारक को सुनिाई का युस्क्तयुक्त अिसर ादए बबना नहीं ककया जाएवा ।’’।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 561 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 12. 1953 29 चाय अगधर्नयम, (अ) धारा 38 से धारा 20 (***) तक का लोप ककया जाएवा । 1953 (आ) धारा 29 की उपधारा (9) िें, ‘‘कारािास से स्जसकी अिचध छह िास तक की हो सकेवी, या जुिायने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेवा, या दोनों से, दंडनीय होवा’’ शब्दों के तथान पर, ‘‘शास्तत का दायी होवा, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेवा’’ शब्द रिे जाएंवे । (इ) धारा 22 िें, ‘‘कारािास से, स्जसकी अिचध छह िास तक की हो सकेवी, या जुिायने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेवा, या दोनों से, तथा जारी रहने िाले उल्लंघन की दशा िें ऐसे अततररक्त जुिायने से, जो ऐसे प्रथि उल्लंघन के मलए दोषमसवद्ध के पश्चात ् ऐसे प्रत्येक ादन के मलए, स्जसके दौरान ऐसा उल्लघं न जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेवा, दंडनीय होवा’’ शब्दों के तथान पर, ‘‘शास्तत का दायी होवा, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेवा तथा पश्चातिती उल्लंघन के मलए, शास्तत से, जो एक लाि रुपए तक का हो सकेवा, दायी होवा’’ शब्द रिे जाएंवे । (ई) धारा 22 के पश्चात ् तनम्नमलखित धारा अंत:तथावपत की जाएवी, अथायत ् :-- ‘‘42क. शास्ततयों का न्यायतनणययन- (9) धारा 29 की उपधारा (9) या धारा 22 के अधीन शास्ततयों के न्यायतनणययन के प्रयोजनों के मलए, बोड य का उपाध्यक्ष, यथास्तथतत, बोड य के सचचि या केंद्रीय सरकार द्िारा प्राचधकृत कोई अन्य अचधकारी, सुनिाई का एक युस्क्तयुक्त अिसर देने के पश्चात,् ऐसी रीतत िें जो विाहत की जाए, जांच करने और शास्तत अचधरोवपत के मलए न्यायतनणाययक अचधकारी होवा । (2) न्यायतनणाययक अचधकारी के ककसी आदेश से व्यचथत कोई व्यस्क्त ऐसे आदेश की प्रास्प्त की तारीि से साठ ादन की अिचध के भीतर बोड य के उपाध्यक्ष को ऐसे प्ररूप और रीतत िें जो विाहत ककया जाए, अपील कर सकेवा । (3) कोई अपील साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् तिीकार की जा सकेवी याद अपीलकता य उपाध्यक्ष का यह सिाधान करा देता है कक उसके पास उस अिचध के भीतर अपील न करने का पयायप्त कारण था । (2) ककसी भी अपील का तनपटारा तब तक नहीं ककया जाएवा जब तक कक अपीलकताय को सुनिाई का युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान नहीं कर ादया वया हो ।562 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (5) उपधारा (2) के अधीन ककसी अपील का, उसे फाइल करने की तारीि से साठ ादन के भीतर तनपटारा की जाएवी । (6) उपधारा (9) के अधीन अचधरोवपत शास्तत की रकि का, याद संदाय नहीं ककया जाता है तो उसे भ-ू राजति के बकाए के रूप िें िसूला जा सकेवा ।”। (उ) धारा 21 की उपधारा (2) िें, िंड (भ) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अंतःतथावपत ककए जाएंवे, अथायत ् :- “(भक) धारा 22क की उपधारा (9) के अधीन जांच करने और शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत; (भि) धारा 22क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीतत ;। 13. 1957 14 प्रर्तसलप्यगधकार धारा 68 का लोप ककया जाएगा । अगधर्नयम, 1957 14. 1958 44 वाणणज्य पोत (अ) धारा 436 में,— पररवहन (क) उपधारा (2) की सारणी में, स्तंभ (1) के अधीन अगधर्नयम, 1958 उजललणखत क्रम संययांक के सामने, स्तंभ (2) के अधीन अपराधों के संबंध में, स्तंभ 3 के अधीन धाराओं से संबंगधत और स्तंभ 4 के अधीन शाजस्तयां यथा उपबंगधत रीर्त में क्रमश: प्रर्तस्थावपत की जाएंगी, अथाुत ् :— क्र.सं. अपराध उस अगधर्नयम शाजस्त की धारा, जजसके अधीन अपराध का र्नदेश है 16 ‘‘शाजस्त से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।’’। 29 ‘‘शाजस्त से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।’’। 35 ‘‘शाजस्त से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।’’। 43 ‘‘शाजस्त से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।’’। 44 ‘‘शाजस्त से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा ।’’।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 563 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 57(क) “िलक पर छोडी गई उसकी सभी संपजत्तयां या उनका कोई भाग तथा उसके द्वारा तब तक अजजतु मजदरू ी और, यदद असभत्यजन ऐसे ककसी स्थान पर ककया जाता है जो भारत में नहीं है तो, ऐसी कुल मजदरू ी या उसका कोई भाग जो वह ऐसे ककसी अन्द्य पोत पर, जजस पर उसे उसके भारत लौटने पयन्द्ु त र्नयोजजत ककया जाए, उपजजतु कर सके, समपहत ककए जाने पर दार्यत्वहीन होगी, और यह नाववक या सभक्षु उतनी अगधक रकम की पूर्त ु करने के दार्यत्वाधीन भी होगा जो उस पोत के, जजस पोत का उसने असभत्यजन ककया है, मास्टर या स्वामी उसके स्थान पर र्नयोजजत ककए गए उसके प्रर्तस्थानों को मजदरू ी की उसकी दर से उच्चतर पर देनी पड,े जजस दर पर ऐसे नाववक या सशशु को मजदरू ी का संदाय करने के सलए अनुबंध ककया गया था ;। 57(ख) “यदद उललंघन असभत्यजन नहीं है तो ऐसा नाववक या सशशु जजसकी मजदरू ी में से दो ददन से अनगधक को मजदरू ी के बराबर रासश और उसके अर्तररक्त, अनुपजस्थर्त के प्रत्येक चौबीस घंटे की अवगध के सलए या तो छह ददन की मजदरू ी से न अनगधक रासश, या ऐसे कोई व्यय, जो प्रर्तस्थानों को रखने पर समुगचत रूप से उपगत ककए जाए, उसकी मजदरू ी में से564 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) समपहत ककए जान े के दार्यत्वाधीन होंगे ।”। 59 (iv) धारा “ऐसे कारावास, जो तीन मास 194 का तक का हो सकेगा या ऐसे खंड (घ) जुमाुने, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों के सलए दार्यत्वाधीनहोगा ।”। (ivक) धारा “ऐसे कारावास, जो एक मास तक 194 का का हो सकेगा और प्रत् येक चौबीस खंड (ङ) घंटे की ऐसी अवज्ञा या उपेक्षा (***) के सलए दो ददन से अनगधक की मजदरू ी के बराबर रासश या छह ददन की मजदरू ी से अनगधक रासश, या ऐसे कोई व्यय, जो प्रर्तस्थानों को रखने पर समुगचत रूप से उपगत ककए जाए, के सलए दार्यत्वाधीन भी होगा ।”। 60 “ऐसी शाजस् त, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी ।”। 65 “ऐसी शाजस् त, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी ।”। 66(क) “ऐसी शास् र्त, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी ।”। 68 “ऐसी शाजस् त, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी ।”। 72 “ऐसी शाजस् त, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी ।”। 84 ऐसी शाजस् त, जो प्रथम अपराध के सलए एक लाख रुपए और प्रत्य ेक पश्चातवती अपराध के सलए पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 565 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 108(ख) “मास्टर या स्वामी या असभकताु, ऐसी शाजस् त के सलए जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और पोत को भी र्नरुद्ध ककया जा सकेगा ।” । (***) (***) (***) (***) 109 “ऐसे शाजस् त के सलए, जो पाचं लाख रुपए तक की हो सकेगी ।”। 115घ(ii) “ऐसे अपराधी ऐसी शाजस्त से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।”। 133 “ऐसी शाजस् त के सलए जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और जलयान को भी र्नरुद्ध ककया जा सकेगा ।” “ऐसे शाजस् त के सलए जो पाचं हजार रुपए तक की हो 135 सकेगी।”। 137 “ऐसी शाजस् त के सलए जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और जलयान को भी र्नरुद्ध ककया जा सकेगा ।” “ऐसी शाजस् त के सलए जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, 137ञ दायी होगा और जलयान को भी र्नरुद्ध ककया जा सकेगा।”566 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (ख) उपधारा (2) के पश् चात ् र्नम् नसलणखत उपधाराएं अंत:स् थावपत की जाएंगी, अथाुत:्— “(3) इस अगधर्नयम के ककन्द् हीं उपबंधों के उल लंघन के सलए ववदहत शाजस् त वाणणज् य समुरी बेडा ववभाग के प्रधान अगधकारी द्वारा अगधरोवपत की जाएगी: परंतु इस धारा के अधीन कोई शाजस् त तब तक अगधरोवपत नहीं की जाएगी जब तक पक्षकारों को सुनवाई का समुगचत अवसर प्रदान नहीं ककया गया हो । (4) (***) जो कोई, उपधारा (3) में र्नददुटट प्रधान अगधकारी (***) द्वारा ककए गए ककसी आदेश से व् यगथत हो, ऐसा आदेश प्राप् त होने की तारीख से तीस ददवस की अवगध के भीतर महार्नदेशक को ऐसे प्ररूप और रीर्त में जो केन्द्र ीय सरकार द्वारा ववदहत की जाए, अपील कर सके । (5) महार्नदेशक सुनवाई का अवसर ददए जाने के पश् चात ् उपधारा (4) के अधीन अपील प्राप् त होन े की तारीख से तीस ददवस की अवगध के भीतर समुगचत आदेश पाररत कर सकेगा । (6) इस अगधर्नयम के उपबंधों के ककसी अर्तक्रमण, जजसके सलए शाजस् त ववदहत की गई है का उपधारा (3) में र्नददुटट प्रधान अगधकारी या ऐसे अन्द् य अगधकारी द्वारा, जो इस र्नसमत्त केन्द्र ीय सरकार द्वारा राजपत्र में, अगधसूगचत ककया जाए, पहले अर्तक्रमण के सलए शमन कर सकेगा: परंतु जहां ककसी ऐसे अर्तक्रमण का शमन ककया गया है, रासश ककसी दशा में उस शाजस् त जो ऐसे उल लंघन के सलए अगधरोवपत की जा सकेगी, की अगधकतम रकम से अगधक नहीं होगी । (7) इस अचधतनयि िें अंतविष्य ट ककसी बात के होत े हुए भी, यथास्तथतत, उपधारा (3) के अधीन िाखणस्ज्यक सिुद्री विभाव के प्रधान अचधकारी द्िारा या उपधारा (5) के अधीन िहातनदेशक के आदेश से अचधरोवपत शास्तत जिा नहीं की जाती है तो, रकि को भू- राजति के बकाया के रूप िें िसूला जाएवा ।” । (ख) धारा 436 के पश् चात ् र्नम् नसलणखत धारा अंत:स् थावपत की जाएगी, अथाुत:्— “436क र्नयम बनाने की शजक् त.—केन्द्र ीय सरकार पूव ु प्रकाशनों की शतों के अध् यधीन रहत े हुए धारा 436 की उपधारा (4) के अधीन वाणणजज् यक समुरी बेडा ववभाग के प्रधान अगधकारी के आदेश के ववरुद्ध अपील का प्ररूप और रीर्त ववदहत करत े हुए र्नयम बना सकेगी ।”।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 567 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 15. 1961 47 र्नक्षेप बीमा और धारा 47 में, (***) उपधारा (2) के स्थान पर, तनम्नमलखित उपधाराएं प्रत्यय गारंटी र्नगम रिी जाएंवी, अथायत:्— अगधर्नयम, 1961 “(***) (2) याद कोई व्यस्क्त इस अचधतनयि के उपबंधों के अधीन कोई बही, िाता या अन्य दततािेज प्रततुत करन े िें या कोई वििरण या सूचना प्रततुत करन े िें असफल रहता है, तो िह प्रत्येक ऐसी असफलता के संबंध िें शास्तत का दायी होवा जो एक लाि पचास हजार रुपए तक हो सकेवी, और असफलता के जारी रहने की दशा िें, अततररक्त शास्तत, जो प्रत्येक ादन के मलए स्जसके दौरान ऐसी पहली असफलता के पश्चात ् असफलता जारी रहती है, सात हजार पांच सौ रुपए, का दायी होवा । (***) (3) उपधारा (2) के अधीन शाजस्त न्द्यायर्नणीत करने के प्रयोजन के सलए र्नगम अपेक्षक्षत व्यजक्तयों पर कारण बताओ नोदटस तामील करेगा कक क्यों न नोदटस में ववर्नददुट ट रकम अगधरोवपत ककया जाए और ऐसे व्यजक्त को सुनवाई का भी युजक्तयुक्त अवसर देगा। (4) इस धारा के अधीन र्नगम द्वारा यदद कोई शाजस्त अगधरोवपत ककया जाता है तो उस तारीख से, जजसको रकम की मांगी गई र्नगम द्वारा व्यजक्त पर जारी नोदटस से चौदह ददन की अवगध के भीतर संदाय ककया जाएगा और ऐसी अवगध के भीतर रकम का संदाय करन े में ककसी व्यजक्त की असिल होने की दशा में ऐसे मूल ससववल न्द्यायालय द्वारा जजसकी अगधकाररता में ऐसे व्यजक्त को जजस क्षेत्र में र्नवास करता है अवजस्थत है ककए गए (***) आदेश या र्नदेश पर उद्गहृ ीत ककया जा सकेगा: परंतु यह कक ऐसे कोई आदेश या र्नदेश जो र्नगम द्वारा इस र्नसमत ककसी अगधकारी द्वारा न्द्यायालय के अलावा कोई आवेदन नहीं दे सकेगा। (5) ऐसे न्द्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन (***) आदेश या र्नदेश देत े हैं उस व्यजक्त द्वारा संदाय रकम ववर्नददुटट करने वाला प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्र में ऐसी रीर्त में जो ससववल वाद न्द्यायालय द्वारा डडक्री ककए गए थे। (6) ककसी न्यायालय िें ककसी उल्लंघन या व्यततक्रि के संबंध िें ककसी व्यस्क्त के विरुद्ध पररिाद फाइल नहीं ककया जाएवा स्जसके संबंध िें उपधारा (2) के अधीन तनवि द्िारा शास्तत अचधरोवपत की वई है । (7) जहां उपदारा (2) िें तनादयष्ट प्रकृतत के ककसी उल्लंघन या व्यततक्रि के संबंध िें ककसी न्यायालय िें ककसी व्यस्क्त के विरुद्ध पररिाद फाइल ककया वया है, तो उपधारा (2) के अधीन उस व्यस्क्त पर ककसी शास्तत को अचधरोवपत करने के मलए कोई कायिय ााहयां आरंभ नहीं की568 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) जाएंवी ।”। 16. 1962 58 भांडागारण र्नगम धारा 38 का लोप ककया जाएगा । अगधर्नयम, 1962 17. 1964 37 खाद्य र्नगम धारा 41 का लोप ककया जाएगा। अगधर्नयम, 1964 18. 1970 39 पेटेंट अगधर्नयम, (अ) धारा 120 में, वह जुमानु े से, जो एक लाख रुपए तक का हो 1970 सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, वह ऐसे शाजस्त के रूप में, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी संदाय करने का दायी होवा (***) और र्नरं तर दावे की दशा में प्रथम अवगध जो र्नरंतर दावा के पश्चात ् प्रत्येक ददन के सलए एक हजार रुपए और शाजस्त शब्द रखे जाएंगे। (आ) धारा 121 का लोप ककया जाएगा। (इ) धारा 122 में,— (i) उपधारा (1) में, दीघ ु पंजक्त के स्थान पर र्नम्नसलणखत दीघु पंजक्त रखी जाएगी, अथाुत:्— “वह जुमाुने से एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, वह ऐसे शाजस्त के रूप में जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा संदाय करने का (***) दायी होवा और र्नरं तर इनकार या असफलता की दशा में प्रथम अवगध जो र्नरंतर इनकार या असिलता के पश्चात ् प्रत्येक ददन के सलए एक हजार रुपए और शाजस्त शब्द रखे जाएंगे ;"। (ii) उपधारा 2 में वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुमाुने से, या दोनों से, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर िह (***) ऐसे व्यस्क्त के लेिा परीक्षक्षत िातों िें यथासंवखणत कारबार के या िस्ृत्त की सकल प्रास्प्तयों के, यथास्तथतत, कुल विक्रय या आित य के आधा प्रततशत के बराबर रामश या पांच करोड़ रुपए के बराबर रामश, जो भी कि हो, शास्तत का दायी होवा शब्द रखे जाएंगे।”। (ई) धारा 123 में, वह जुमाुन े से जो प्रथम अपराध की दशा में एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और द्वीतीय या पश्चातवती अपराध की दशा में, पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर वह ऐसी शाजस्त, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, का (***) दायी होवा और र्नरं तर व्यर्तक्रम की दशा में, प्रथम अवगध के पश्चात ् प्रत्येक ददन के सलए एक हजार रूपए की अर्तररक् त शाजस् त, का दायी होगा शब्द रखे जाएंगे।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 569 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (उ) धारा 124 के पश्चात,् र्नम्नसलणखत धाराए ं अंत: स्थावपत की जाएगी, अथातु :्— “124क. शाजस्तयों का न्द्यायर्नणाुयन- (1) र्नयंत्रक, आदेश (***) द्वारा, धारा 73 िें तनादयष्ट ककसी व्यस्क्त को जांच करने के मलए न्यायतनणयय न अचधकारी के रूप िें प्राचधकृत करेवा तथा इस अचधतनयि के उपबंधों के अधीन ऐसी रीतत िें, जो विाहत की जाए, संबंचधत व्यस्क्त को सुनिाई का युस्क्तयुस्क्त अिसर देने के पश्चात,् ऐसी रीतत िें जो विाहत की जाए, शास्तत अचधरोवपत कर सकेवा । (***) 922ि. अपील- (9) धारा 922क के अधीन न्यायतनणयय न प्राचधकारी के आदेश से व्यचथत कोई व्यस्क्त अपीलीय प्राचधकारी को, आदेश की प्रास्प्त की तारीि से साठ ादन की अिचध के भीतर, अपील कर सकेवा जो न्यायतनणयय न अचधकारी से कि से कि एक रैंक ऊपर का अचधकारी होवा, जैसा केंद्रीय सरकार द्िारा इस तनमित्त अचधसूचना द्िारा प्राचधकृत ककया जाए । (2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीतत िें की जाएवी जो विाहत ककया जाए । (3) कोई अपील साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् तिीकार की जा सकेवी याद अपीलकता य अपीलीय प्राचधकारी का यह सिाधान कर देता है कक उसके पास उस अिचध के भीतर अपील न करने का पयायप्त कारण था । (2) ककसी भी अपील का तनपटारा तब तक नहीं ककया जाएवा जब तक कक अपीलकताय को सुनिाई का एक युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान नही ं कर ादया वया हो । (5) उपधारा (9) िें तनादयष्ट अपीलीय प्राचधकारी, अपील फाइल करने की तारीि से साठ ादन के भीतर अपील का तनपटारा करेवा । (6) इस अचधतनयि िें अंतविष्य ट ककसी बात के होत े हुए भी, याद कोई व्यस्क्त, यथास्तथतत, धारा 922क के अधीन न्यायतनणयय न प्राचधकारी के आदेश या इस धारा के अधीन अपीलीय प्राचधकारी के आदेश का ऐसे आदेश से नब्बे ादन के भीतर अनुपालन करने िें असफल रहता है तो िह शास्तत के अततररक्त एक लाि रुपए के जुिायने या ऐसी अिचध के मलए जो एक िष य तक हो सकेवी, या दोनों से दंडनीय होवा ।”। (ऊ) धारा 159 की उपधारा (2) के खंड (xiii) के पश् चात ् र्नम् नसलणखत खंड अंत:स् थावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— “(xiiiक) धारा 124क (***) की उपधारा (1) के अधीन शाजस् त570 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) अगधरोवपत करने की रीर्त; “(xiiiि) धारा 922ि की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीतत;” । 19. 1972 13 सामुदरक उत् पाद (अ) धारा 20 में, उपधारा (3) में, “कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु तक र्नयाुत ववकास की हो सकेगी, या जुमाुने से, या दोनों से, दण् डनीय होगा शब् दों के स् थान पर “ऐसी (***) शाजस् त के सलए जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल प्रागधकरण जजसकी बाबत ऐसा आदेश ददया गया था, के मूल य के दगु ुने के समतुल य रकम, अगधर्नयम, 1972 जो भी अगधक हो, के सलए दायी होगा शब् द रखे जाएंगे । (आ) धारा 23 में, “जुमाुने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्ड नीय होगा शब् दों के स् थान पर “ऐसी (***) शाजस् त के सलए दायी होगा जो दस हजार रुपए तक हो सकेगी” । (इ) धारा 24 और धारा 25 के स् थान पर र्नम् नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत:्— “24. प्रागधकरण के ककसी सदस् य या अगधकारी के कतव्ु यों के (***) र्नवहु न में बाधा डालने और बदहयां और असभलेख पेश करने में असिल रहने के सलए शाजस्त यां—कोई व् यजक् त— (क) जो अध् यक्ष द्वारा सलणखत रूप से प्रागधकृत ककसी सदस्य को या प्रागधकरण द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत उसके ककसी अन्द्य अगधकारी या कमचु ारी अथवा केन्द्र ीय सरकार या प्रागधकरण द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत ककसी अन्द् य व् यक् र्त को इस अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक् र्तयों के प्रयोग में या उस पर अगधरोवपत कतव्ु यों के र्नवुहन में बाधा डालेगा वह कारावास से, जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण् डनीय होगा । (ख) ककसी लेखा-बही या अन्द्य असभलेख को, जो उसके र्नयंत्रण या असभरक्षा में हो, इस अगधर्नयम द्वारा या उसके अधीन ऐसी अपेक्षा की जाने पर उस बही या असभलेख को पेश करने में असिल रहेगा, वह ऐसी (***) शाजस् त के सलए जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा । 25. अन्द्य शाजस् तयां—जो कोई इस अगधर्नयम या उसके अधीन बनाए गए र्नयमों के उपबन्द् धों का, उन उपबन्द्ध ों के ससवाय जजनके उल लंघन के सलए दण्ड या शास्तत का उपबन्द्ध धारा 20, 23 और 24 में ककया गया है, उल लंघन करेगा या उल लंघन करने का प्रयत् न करेगा या उल लंघन का दटु प्रेरण करेगा, वह ऐसी (***) शाजस् त के सलए जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जजसकी बाबत ऐसाvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 571 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (***) उललंघन ककया गया था, के मूल य के समतुल य रकम, जो भी अगधक हो, के सलए दायी होगा और उल लंघन जारी रहने की दशा में ऐसी शाजस् त के सलए जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जजसकी बाबत ऐसा (***) उललंघन ककया गया था, के मूल य के दगु ने के समतुल य रकम, जो भी अगधक हो, के सलए दायी होगा । 25क. शास्ततयों का न्यायतनणयय न- (9) धारा 20 की उपधारा (3), धारा 23, धारा 22 के िंड (ि) और धारा 25 के अधीन शास्ततयों के न्यायतनणययन के प्रयोजनों के मलए, अध्यक्ष, यथास्तथतत, प्राचधकरण के सचचि या केंद्रीय सरकार द्िारा प्राचधकृत ककसी अन्य अचधकारी को जांच करने के मलए न्यायतनणययन अचधकारी होने के मलए तनयुक्त करेवा तथा इस अचधतनयि के उपबंधों के अधीन ऐसी रीतत िें जो विाहत की जाए, संबंचधत व्यस्क्त को सुनिाई का एक युस्क्तयुक्त अिसर देने के पतचात,् शास्तत अचधरोवपत करेवा । (2) न्यायतनणयय न अचधकारी के आदेश से व्यचथत कोई व्यस्क्त ऐसे आदेश की प्रास्प्त की तारीि से साठ ादन की अिचध के भीतर अध्यक्ष को ऐसे प्ररूप और रीतत िें जो विाहत ककया जाए, अपील कर सकेवा । (3) कोई अपील साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् तिीकार की जा सकेवी याद अपीलकताय अध्यक्ष का यह सिाधान कर देता है कक उसके पास उस अिचध के भीतर अपील न करने का पयायप्त कारण था । (2) ककसी भी अपील का तनपटारा तब तक नहीं ककया जाएवा जब तक कक अपीलकताय को सुनिाई का एक युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान नहीं कर ादया वया हो । (5) उपधारा (2) िें तनादयष्ट अपीलीय प्राचधकारी, अपील फाइल करने की तारीि से साठ ादन के भीतर अपील का तनपटारा करेवा । (6) उपधारा (9) के अधीन अचधरोवपत शास्तत की रकि का याद संदाय नहीं ककया जाता है तो उसे भ-ू राजति के बकाए के रूप िें िसूला जाएवा ।”। (ई) धारा 33 की उपधारा (2) िें िंड (थ) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अंतःतथावपत ककए जाएंवे, अथायत ् :- “(थक) धारा 25क की उपधारा (9) के अधीन जांच करने तथा शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत; “(थि) धारा 25क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीतत;।572 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 20. 1978 11 उच् च मूल य बकैं (***) तनरमसत नोट (ववमुरीकरण अगधर्नयम, 1978) 21. 1981 14 वायु (प्रदषू ण (अ) धारा 21 की उपधारा (1) में र्नम् नसलणखत रखे जाएंगे, अथाुत:्— र्नवारण और “(1) कोई व् यजक् त वायु प्रदषू ण र्नयंत्रण क्षेत्र में राज् य बोड ु की र्नयंत्रण) पूव ु सहमर्त के त्रबना तब तक ककसी भी औद्योगगक संयंत्र की अगधर्नयम, 1981 स् थापना या प्रचालन नहीं करेगा जब तक वह इस धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसे व् यजक् त द्वारा ककए गए आवेदन के अनुसरण में प्राप् त न की गई हो : परन्द् त ु केन्द्र ीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अगधसूचना द्वारा केन्द्र ीय प्रदषू ण र्नयंत्रण बोड ु की सलाह से इस उपधारा के उपबंधों को लागू करने से औद्योगगक संयंत्रों के कर्तपय प्रवगों को छूट प्रदान कर सकती है ।”। (आ) धारा 21 के पश् चात ् र्नम् नसलणखत धारा अंत:स् थावपत की जाएगी, अथाुत:्— “21क. ददशार्नदेश जारी करने की शजक्त,— (1) इस अचधतनयि (***) में अन्द्तववटु ट ककसी बात के होत े हुए भी केन्द्रीय सरकार, बोड ु के साथ परामश ु से, राजपत्र में अगधसूचना द्वारा वायु प्रदषू ण क्षेत्र में ककसी भी औद्योगगक संयंत्र को स् थावपत करने या प्रचासलत करने के सलए ककसी भी राज् य बोड ु द्वारा सहमर्त प्रदान करने, इंकार करने, या रद्द करने से संबंगधत मामलों पर जजसमें धारा 21 के अधीन ककए गए आवेदन के र्नपटान की समय-सीमा के सलए तंत्र या ऐसी सहमर्त की ववगधमान्द्य अवगध सजम् मसलत है, पर मागदु शुक ससद्धांत जारी सकेगा । (2) प्रत्य ेक राज् य बोड,ु धारा 21 के अधीन सहमर्त को प्रदान करने, इंकार करने या रद्द करने के प्रयोजन के सलए उपधारा (1) के अधीन जारी मागदु शुक ससद्धांतों के अनुसार काय ु करेगा ।”। (इ) धारा 37 से धारा 41 के स् थान पर र्नम् नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत:्— “37. धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के अधीन जारी ककए गए र्नदेशों के अनुपालन में असिलता.- (1) जो कोई धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के अधीन जारी ककए गए र्नदेशों का उल लंघन करता है, तो वह इस संबंध में प्रत्य ेक उल लंघन (***) के सलए ऐसी शाजस् त के संदाय के सलए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी,vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 573 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) ककन्द् त ु पचास लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा (***) : (2) जहां ऐसे व् यजक् त का उपधारा (1) के अधीन उल लंघन जारी रहता है (***), तो वह अर्तररक् त शाजस् त, जो ऐसे उल लंघन के जारी रहने के प्रत्य ेक ददन के मलए दस हजार रुपए होगी, के संदाय के सलए दायी होगा (***) । 38. (1) कर्तपय अगधर्नयमों के सलए शाजस् तयां जो कोई— (क) बोड ु के प्रागधकार से या उसके अधीन भूसम पर लगे ककसी स् तम् भ, थम् ब या खूंटे को या लगाई गई, अन्द्त सलुणखत या रखी गई ककसी सूचना या अन्द् य पदाथ ु को नट ट करेगा, गगराएगा, हटाएगा या क्षर्त पहुंचाएगा या उसे ववरूवपत करेगा ; या (ख) बोड ु के आदेश या र्नदेशों के अधीन काय ु करने वाले ककसी व् यजक् त को इस अगधर्नयम के अधीन अपनी शजक् तयों का प्रयोग और अपने कृत् यों का पालन करने में बाधा डालेगा ; या (ग) बोड ु के ककसी सकल या संपजत्त को नुकसान पहुंचाएगा ; या (घ) बोड ु को या बोड ु के ककसी अगधकारी या अन्द्य कमचु ारी को कोई ऐसी जानकारी देने में असिल रहेगा, जजसकी इस अगधर्नयम के प्रयोजन के सलए बोड ु या ऐसा अगधकारी या अन्द्य कमुचारी अपेक्षा करे ; या (ङ) राज् य बोड ु द्वारा अगधकगथत मानकों से अगधक वातावरण में वायु प्रदषू ण के उत् सजनु होने की सूचना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षक्षत रूप में राज् य बोड ु और अन्द्य ववदहत प्रागधकरणों या असभकरणों को देने में असिल रहेगा ; या (च) कोई ऐसी जानकारी देने में असिल रहेगा, जो वह इस अगधर्नयम के अधीन देने के सलए अपेक्षक्षत है, ऐसा कथन करेगा, जजसमें कोई ताजत्त्वक ववसशजट टयां सम् या है ; वह ऐसी (***) शाजस् त, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, ककन्द् त ु पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, का दायी होगा : (2) जहां ऐसे व् यजक् त का उपधारा (1) के अधीन उलल ंघन (***) जारी रहता है, तो वह (***) अर्तररक् त शाजस् त, जो ऐसे उल लंघन के जारी रहने के प्रत्य ेक ददन के सलए दस हजार रुपए होगी, के सलए दायी होगा ।574 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 38क. सरकारी ववभाग द्वारा उल लंघन के सलए शाजस् त—(1) जहां इस अगधर्नयम के ककसी उपबंध का उल लंघन केन्द्र ीय सरकार या राज्य सरकार के ककसी ववभाग द्वारा ककया गया है, ववभागाध्यक्ष एक मास के उसके मूल वेतन के समतुलय (***) शाजस्त का दायी होगा : परंतु वह ऐसे उललंघन के सलए दायी नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है कक उललंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के त्रबना ककया गया था या उसने ऐसे उललंघन को र्नवाररत करने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उललंघन ववभागाध्यक्ष से सभन्द्न ककसी अगधकारी की ककसी अनावधानी के कारण हुआ है तो अगधकारी एक मास के उसके मूल वेतन के समतुलय (***) शाजस्त का दायी होगा : परंतु वह उललंघन के सलए दायी नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है कक उसने ऐसे उललंघन से बचने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती है । 39. इस अगधर्नयम के कर्तपय उपबंधों के उललंघन के सलए शाजस् तयां—यदद कोई व्यजक्त इस अगधर्नयम के ककसी उपबंध या इसके अधीन जारी ककए गए ककसी आदेश या र्नदेश का, जजसके सलए इस अगधर्नयम में ककसी शाजस् त का उपबंध नहीं ककया गया है, उल लंघन करेगा तो वह (***) शाजस् त के सलए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, ककन्द् त ु पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा और जहां ऐसा उल लंघन जारी रहता है, तो वह ककसी (***) अर्तररक् त ऐसी शाजस् त के सलए दायी होगा, जो दस हजार रुपए प्रर्त ददन तक हो सकेगी । 39क. न्द्य ायर्नणाुयक अगधकारी—(1) केन्द्र ीय सरकार धारा 37, धारा 38, धारा 38क और धारा 39 के अधीन शाजस् तयों का अवधारण करने के प्रयोजनों के सलए उस रीर्त में कोई जाचं करने के सलए, जो ववदहत की जाए और शाजस् त का अगधरोपण करने के सलए ककसी ऐसे अगधकारी को, जो भारत सरकार के संयुक् त सगचव या राज् य सरकार के ककसी सगचव की पंजक् त के नीच े का न हो, न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के रूप में र्नयुक् त करेगा : परन्द् त ु केन्द्र ीय सरकार उतने न्द्य ायर्नणाुयक अगधकाररयों को र्नयुक् त कर सकेगी, जजतने अपेक्षक्षत हों । (2) न्द्य ायर्नणाुयक अगधकारी ककसी ऐसे व् यजक् त को, जो मामले के त् य और पररजस्थ र्तयों से पररगचत हो, साक्ष् य देने या ककसीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 575 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) दस् तावेजों को प्रस् तुत करने के सलए समन कर सकेगा और उसकी उपजस्थ र्त सुर्नजश् चत कर सकेगा, जो न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी की राय में जांच की ववषय-वस् तु के सलए उपयोगी या सुसंगत हो और यदद ऐसी जांच पर उसे यह समाधान हो जाता है कक संबंगधत व् यजक् त न े इस अगधर्नयम के उपबंधों का उल लंघन ककया है, तो वह ऐसी शाजस् त, जो यथाजस् थर्त, धारा 37, धारा 38, धारा 38क या धारा 39 के उपबंधों के अधीन (***) उगचत समझता है, र्नधाुररत कर सकेगा : परन्द् तु कोई शाजस् त संबंगधत व् यजक् त को (***) सुनवाई का युस्क्तयुक्त (***) अवसर ददए त्रबना अगधरोवपत नही ं की जाएगी । (3) धारा 37, धारा 38, धारा 38क और धारा 39 के उपबंधों के अधीन अगधरोवपत शाजस्त की रकम राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पदठत धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रर्तकर के संदाय के दार्यत्व के अर्तररक्त होगी । 39ख. अपील— (1)धारा 37, धारा 38, धारा 38क या धारा 39 के अधीन ककसी न्द्यायर्नणाुयन अगधकारी द्वारा पाररत ककसी आदेश द्वारा व्यगथत (***) कोई व्यस्क्त राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थावपत राटरीय हररत अगधकरण को अपील कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन की प्रत्येक अपील उस तारीख से जजसमें न्द्यायर्नणयु न अगधकारी द्वारा ककए गए आदेश के प्रर्त व्यगथत व्यजक्त के द्वारा प्राप्त की जाती है, साठ ददन के भीतर िाइल की जाएगी । (3) राटरीय हररत अगधकरण ,पक्षकारों को अपील के सलए सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात ् ऐसा आदेश पाररत कर सकेगा जो वह उगचत समझे ,उस अपील के ववरुद्ध आदेश को पुजटटकरण ,उपांतररत या एक पक्षीय कर सकता है । (4) जहां कोई अपील उपधारा (1) के अधीन न्द्यायर्नणुयन अगधकारी के ककसी आदेश के ववरुद्ध की गई हो, यह अगधकरण द्वारा तब तक नहीं देखी जाएगी जब तक ऐसे व्यजक्त ने न्द्यायर्नणुयन अगधकारी अगधरोवपत शाजस्त के रकम के दस प्रर्तशत अगधकरण के साथ जमा न कर दी गई हो। 39ग. पयाुवरण संरक्षण र्नगध के सलए जमा की जाने वाली रकम की शाजस्त—जहां कोई न्द्यायर्नणुयन अगधकारी, यथाजस्थर्त, धारा 37, धारा 38, धारा 38क या धारा 39 के अधीन शाजस्त या अर्तररक्त शाजस्त अगधरोवपत करता है पयाुवरण (संरक्षण)576 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) अगधर्नयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 16 के अधीन स्थावपत पयाुवरणीय (संरक्षण) र्नगध के सलए जमा करेगी । 39घ. धारा 21 के उपबंधों के अनुपालन में असिलता के सलए तथा शाजस्त के संदाय में असिलता के सलए अपराध— (1)जो कोई, धारा 21 के उपबंधों (***) का अनुपालन करने में असिल रहता है, ऐसी प्रत्येक असिलता के सलए वह ऐसी अवगध के कारावास से दंडनीय होगा, जो एक वष ु और छह मास से अनगधक होगी ककन्द्तु जो जुमाुने के साथ छह वष ु तक की हो सकेगी, तथा असिलता जारी रहने की दशा में अर्तररक्त जुमाुने के साथ ऐसी असिलता की दोषससवद्ध के पश्चात ् प्रत्येक ददन जजस दौरान ऐसी असिलता जारी रहती है, के सलए पचास हजार रुपए तक बढाई जा सकेगी । (2) यदद उपधारा (1) में र्नददुटट असिलता दोषससवद्ध की तारीख के पश्चात ् एक वष ु की कालावगध से परे जारी रहती है तो अपराधी कारावास से, जो दो वष ु से अन्द्यून नहीं होगा, ककंतु जो सात वष ु तक का हो सकेगा या जुमाुने से दंडनीय होगा । (3) जहां कोई व्यजक्त इस अगधर्नयम के उपबंधों के अधीन, यथाजस्थर्त, अगधरोवपत शाजस्त या अर्तररक्त शाजस्त का ऐसे अगधरोपण से नब्बे ददन की अवगध के भीतर संदाय करने में असिल रहता है तो वह कारावास से, जो तीन वष ु तक का हो सकेगा या जुमाुने से, जो उस पर अगधरोपर्त शाजस्त या अर्तररक्त शाजस्त की रकम के दगु ुने तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा (4) जहां कोई अपराध उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन ककसी कंपनी द्वारा काररत ककया गया हो, प्रत्येक ऐसा व्यजक्त जो अपराध काररत करत े समय भारसाधक के रूप में सीधे कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कारबार तथा कंपनी के आचरण के सलए कंपनी के प्रर्त उत्तरदायी था ऐसे अपराध के सलए दोषी समझा जाएगा तथा उसके ववरुद्ध कारुवाई की जाएगी और तद्नुसार दंडनीय होगा: परंतु इस उपधारा में अंतववटु ट ककसी बात के होत े हुए भी, ऐसा कोई व्यजक्त, उपधारा(1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में उपबंगधत ककसी दंड का दायी होगा, यदद वह यह सात्रबत कर देता है कक अपराध उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया है या उसने ऐसे अपराध को काररत करने से रोकन े के सलए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग ककया था । (5) उपधारा (4) में अंतववटु ट ककसी बात के होत े हुए भी, जहां कोई अपराध कंपनी द्वारा काररत ककया गया है और यहvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 577 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) सात्रबत हो गया है कक अपराध, कंपनी के ककसी र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी की, सहमर्त या मौनानुकूलता से ककया गया है या उसकी ओर से ककसी अपेक्षा के कारण हुआ है तो कंपनी का र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी को उसी अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके ववरुद्ध कारुवाई की जाएगी और तद्नुसार दंडडत ककया जाएगा । तपष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के सलए,— (क) “कंपनी” में कोई र्नगसमत र्नकाय, िम,ु न्द्यास, सोसाइटी और कोई अन्द्य व्यजक्तयों का संगम सजम्मसलत है ; (ख) “र्नदेशक” में, यथाजस्थर्त, कंपनी का र्नदेशक, िम ु का भागीदार, सोसाइटी का सदस्य या न्द्यास या व्यजक्तयों के ककसी संगम का सदस्य सजम्मसलत है ।”; (ई) धारा 33 की उपधारा (1) में, खंड (क) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत खंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— “(कक) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी या उसके द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत कोई अगधकारी ;”; (उ) धारा 33 की उपधारा (1) में, खंड (छ) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत खंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— “(ज) धारा 39क की उपधारा (1) के अधीन न्द्यायर्नणाुयन अगधकारी द्वारा जांच करने और शाजस्तयां अगधरोवपत करने की रीर्त;"। 22. 1891 11 राटरीय कृवष और धारा 56 में, उपधारा (2) के स्थान पर, र्नम्नसलणखत उपधाराएं ग्रामीण ववकास रखी जाएंगी, अथाुत:्— बकैं अगधर्नयम, “(2) यदद कोई व्यजक्त, बहीखाता या अन्द्य दस्तावेज को प्रस्तुत 1981 करने में असिल रहता है या कोई वववरणी या सूचना प्रस्तुत करने में असिल रहता है, जो इस अगधर्नयम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत करना या देना उसका कतव्ु य है तो वह (***) शाजस्त का दायी होगा, जो प्रत्येक असिलता के सलए एक लाख पचास हजार रुपए तक दायी हो सकेगा और यदद वह ऐसी असिलता जारी रखता है तो वह अर्तररक्त शाजस्त, जो ऐसी असिलता के पहले ददन के पश्चात ् प्रत्येक ददन के सलए सात हजार पांच सौ रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा । (3) उपधारा (2) के अधीन न्द्यायर्नणाुयक शाजस्त के प्रयोजन के सलए, राटरीय बकैं उस व्यजक्त को नोदटस देगा, जजसे कारण बताना आवश्यक है कक नोदटस में ववर्नददुटट रकम को शाजस्त के रूप में अगधरोवपत क्यों नहीं की जानी चादहए और ऐसे व्यजक्त को सुने जाने का युजक्तयुक्त अवसर भी प्रदान ककया जाना चादहए ।578 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (4) इस धारा के अधीन राटरीय बकैं द्वारा अगधरोवपत कोई शाजस्त उस तारीख से चौदह ददन की अवगध के भीतर सदं ेय होगी जजस ददन राटरीय बकैं द्वारा जारी नोदटस में रकम के संदाय की मांग की जाएगी और असिलता की दशा में, ऐसी अवगध के भीतर रकम का संदाय करने के सलए, उस क्षेत्र में जहा ं वह व्यजक्त जस्थत है, अगधकाररता रखने वाले प्रधान ससववल न्द्यायालय द्वारा ददए गए र्नदेश पर उद्गहृ ीत की जा सकती है : परंतु राटरीय बकैं द्वारा या इस र्नसमत्त राटरीय बकैं द्वारा प्रागधकृत ककसी अगधकारी द्वारा ककए वए आिेदन के मसिाय न्द्यायालय को कोई र्नदेश नहीं ददया जाएगा । (5) न्द्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन र्नदेश देती है, वह व्यजक्त द्वारा संदेय रकम को ववर्नददुटट करत े हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी प्रकार से प्रवत्ृ तनीय होगा जैसे कक यह ससववल वाद में न्द्यायालय द्वारा दी गई डडक्री में ककया गया था । (6) कोई सशकायत उपधारा (2) के अधीन राटरीय बकैं द्वारा ककसी उललंघन या चूक (***) के संबंध िें ककसी व्यजक्त के ववरुद्ध ककसी न्द्यायालय में िाइल नहीं की जाएगी । (7) जहा ं कोई सशकायत उपधारा (1) में र्नददुटट प्रकृर्त के उललंघन या चूक के बाबत ककसी न्द्यायालय में ककसी व्यजक्त के ववरुद्ध िाइल की गई है, तो उपधारा (2) के अधीन व्यजक्त पर कोई शाजस्त अगधरोवपत करने की कोई कायवु ाही आरंभ नहीं की जाएगी । 23 1986 10 मसाला बोड ु (अ) धारा 26 िें, “जुिायने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेवा, अगधर्नयम, 1986 दंडनीय होवा शब्दों के तथान पर, “शास्तत का दायी होवा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेवी और पश्चातिती असफलता के मलए शास्तत, जो एक लाि रुपए तक की हो सकेवी, का दायी होवा शब्द रि े जाएंवे । (आ) धारा 27 में, दीघ ु पंजक्त में, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुमाुने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होवा शब्दों के स्थान पर, “शाजस्त, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवती (***) उल्लंघन के सलए शाजस्त, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दायी होवा शब्द रख े जाएंगे । (इ) धारा 28 का लोप ककया जाएगा । (ई) धारा 29 में, “कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्ड नीय होवा शब्दों के स्थान पर, “शाजस्त, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवती (***) उल्लंघन के सलए शाजस्त, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दायी होवा शब्द रखे जाएंगे ।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 579 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (उ) धारा 30 में, वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुमाुने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जारी रहने वाले उल लंघन की दशा में, अर्तररक् त जुमाुने से, जो प्रत् येक ददन के सलए जजसके दौरान ऐसा उलल ंघन ऐसे प्रथम उल लंघन के सलए दोषससवद्ध के पश् चात ् जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होवा शब्दों के स्थान पर, “शाजस्त, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवती (***) उल्लंघन के सलए शाजस्त, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, का दायी होवा शब्द रखे जाएंगे । (ऊ) धारा 30 के पश्चात ् तनम्नमलखित धारा अंत:तथावपत की जाएवी, अथायत ् :-- “30क. शास्ततयों का न्यायतनणययन—(9) धारा 26, धारा 27, धारा 21 और धारा 30 के अधीन शास्ततयों के न्यायतनणयय न के मलए बोड य का सचचि, यथास्तथतत, बोड य िें तनदेशक की पंस्क्त से अन्यून ककसी अचधकारी या केंद्रीय सरकार द्िारा प्राचधकृत ककसी अचधकारी को ऐसी रीतत िें, जो विाहत की जाए, ककसी जांच को करने के मलए और संबंचधत व्यस्क्त को सुने जाने का युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान करने के पश्चात ् शास्तत अचधरोवपत करने के मलए न्यायतनणयय न अचधकारी होने के मलए तनयुक्त करेवा । (2) जो कोई न्यायतनणययन अचधकारी के आदेश से व्यचथत होता है, बोड य के सचचि को ऐसे आदेश की प्रास्प्त की तारीि से साठ ादन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीतत िें, जो विाहत की जाए, अपील प्रततुत कर सकेवा । (3) साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् कोई अपील ग्रहण की जा सकेवी याद अपीलाथी बोड य के सचचि का यह सिाधान कर देता है कक उस अिचध के भीतर अपील न करने के उसके पास पयायप्त कारण थे । (2) ककसी अपील का तब तक तनपटान नहीं ककया जाएवा जब तक कक अपीलाथी को सुने जाने का युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान नहीं कर ादया जाता है । (5) उपधारा (2) के अधीन अपील का फाइल करने की तारीि से साठ ादन के भीतर तनपटान ककया जाएवा । (6) उपधारा (9) के अधीन अचधरोवपत शास्तत की रकि, याद संदत्त नहीं की जाती है तो उसकी भ-ू राजति के बकाया के रूप िें िसूली की जाएवी ।”। (ऋ) धारा 38 की उपधारा (2) के िंड (ड) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अंतःतथावपत ककए जाएंवे, अथायत:्—580 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) ‘(डक) धारा 30क की उपधारा (9) के अधीन जांच आयोस्जत करने और शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत ; (डि) धारा 30क की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रततुत करने का प्ररूप और रीतत ।’। 24. 1986 29 पयाुवरण (अ) धारा 2 में, खंड (ग) के पश्चात ् र्नम्नसलणखत खंड अंतःस्थावपत (संरक्षण) ककया जाएगा, अथाुत:्— ‘(गक) “र्नगध” से धारा 16 के अधीन स्थावपत की गई अगधर्नयम, पयाुवरणीय (संरक्षण) र्नगध असभप्रेत है ;’। 1986 (आ) धारा 10 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधाराएं रखी जाएंगी अथाुत:्— “(2) ककसी पररसंकटमय पदाथ ु की संभलाई का कोई उद्योग संचालन या प्रकक्रया करने वाला प्रत्येक व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त व्यजक्त को इस उपधारा के अधीन कायों को करने के सलए, जो अपेक्षक्षत हों, सहायता प्रदान करेगा, और यदद वह त्रबना ककसी उगचत कारण के ऐसा करने में असिल रहता है तो वह धारा 14ख के अधीन उपबगंधत (***) शाजस्त का उत्तरदायी होगा । (3) यदद कोई व्यजक्त जानबूझकर केंरीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन सशक्त ककन्द्हीं व्यजक्तयों को उनके उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कृत्यों के र्नवुहन में ववलंब करता है या व्यवधान उत्पन्द्न करता है, वह धारा 14ख के अधीन उपबंगधत (***) शाजस्त का दायी होगा । (4) दंड प्रकक्रया संदहता, 1973 (1974 का 2) के उपबधं , जहा ं तक वह तलाशी या असभग्रहण को लागू होत े हैं, इस धारा के अधीन उस संदहता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्रागधकार के अधीन तलाशी या असभग्रहण को लागू होंगे ।”। (इ) धारा 14 के पश्चात ् र्नम्नसलणखत धाराएं अंत:स्थावपत की जाएंगी, अथाुत:्— “14क. धारा 7 और धारा 8 के उललंघन के सलए शाजस्त— (1) यदद कोई व्यजक्त धारा 7 या धारा 8 या तद्धीन बनाए गए र्नयमों का उललंघन करता है, वह ऐसे प्रत्येक उललंघन (***) के सलए (***) शाजस्त का दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी ककंतु पन्द्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन ऐसा उललंघन (***) करना जारी रखता है, वहां वह प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा उललंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए की (***) अर्तररक्त शाजस्त का दायी होगा।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 581 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 14ख. धारा 9, धारा 10 और धारा 11 के उललंघन के सलए शाजस्त,— (1) यदद कोई व्यजक्त धारा 9, धारा 10 और धारा 11 के उपबंधों का या उन धाराओं के अधीन जारी आदेशों या र्नदेशों का उललंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक उललंघन (***) के संबंध में (***) शाजस्त का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी ककंतु जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन उललंघन (***) जारी रखता है, वहां वह प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा उललंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की (***) अर्तररक्त शाजस्त का दायी होगा ।” (ई) धारा 15 से धारा 17 के स्थान पर र्नम्नसलणखत धाराएं रखी जाएंगी, अथाुत:्— “15. अगधर्नयम, र्नयमों, आदेशों और र्नदेशों के उपबंधों के उललंघन के सलए शाजस्त—(1) जहां कोई व्यजक्त इस अगधर्नयम के ककन्द्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाए गए र्नयमों या र्नकाले गए आदेशों या ददए गए र्नदेशों का उललंघन करता है या पालन नहीं करता है, जजनके सलए ककसी शाजस्त का उपबंध नहीं है, वहां वह ऐसे प्रत्येक उललंघन (***) के सलए (***) शाजस्त का दायी होगा, जो (***) दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी और पन्द्रह लाख तक की हो सकेगी। (2) जहां ऐसा कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन उललघंन (***) जारी रखता है वहा ं वह प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा उललंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की (***) अर्तररक्त शाजस्त का दायी होगा । 15क. कंपर्नयों द्वारा उललंघन के सलए शाजस्त—(1) जहां कोई कंपनी इस अगधर्नयम के ककसी उपबंध का उललंघन करती है वहां ऐसे प्रत्येक उललंघन के सलए (***) शाजस्त का दायी होगी, जो एक लाख रुपए से कम की नही ं होगी और पांच करोड रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां ऐसा कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन उललंघन जारी रखता है वहां कंपनी प्रर्तददन, जजसके दौरान ऐसा उललंघन (***) जारी रहता है, एक लाख रुपए की (***) अर्तररक्त शाजस्त की दायी होगी । 15ख. सरकारी ववभाग द्वारा उललंघन के सलए शाजस्त—(1) जहां केंरीय सरकार या राज्य सरकार के ककसी ववभाग द्वारा इस अगधर्नयम के ककन्द्हीं उपबधं ों का उललंघन ककया गया है तो ववभागाध्यक्ष एक मास के उसके मूल वेतन के समतुलय (***) शाजस्त का दायी होगा : परंतु ऐसा ववभागाध्यक्ष ऐसे उललंघन के सलए दायी नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है कक उललंघन उसकी जानकारी या582 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) अनुदेशों के त्रबना ककया गया था या उसने ऐसे उललंघन को र्नवाररत करने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उललंघन ववभागाध्यक्ष से सभन्द्न ककसी अगधकारी की ककसी अनावधानी के कारण हुआ है तो ऐसा अगधकारी एक मास के उसके मूल वेतन के समतुलय (***) शाजस्त का दायी होगा : परंतु ऐसा अगधकारी उललंघन के सलए दायी नहीं होगा, यदद वह सात्रबत कर देता है कक उसने ऐसे उललंघन से बचने के सलए सभी सम्यक् तत्परता बरती है । 15ग. न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी—(1) केंरीय सरकार इस अगधर्नयम के अधीन शाजस्तयों का अवधारण करने के प्रयोजनों के सलए और शाजस्त अगधरोवपत करने के सलए ऐसी रीर्त, जो ववदहत की जाए, में जांच करने के सलए, भारत सरकार के संयुक्त सगचव या राज्य सरकार के सगचव से अन्द्यून पंजक्त के ककसी अगधकारी को न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के रूप में र्नयुक्त कर सकेगी : परंतु केंरीय सरकार उतने न्द्यायर्नणाुयक अगधकाररयों को र्नयुक्त कर सकेगी, जो अपेक्षक्षत हों । (2) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी— (क) ककसी ऐसे व्यजक्त को जजसे इस अगधर्नयम और तद्धीन बनाए गए र्नयमों के उपबंधों का उललंघन करने या पालन न करने के सलए असभकगथत ककया गया है या जो मामले के त्यों और पररजस्थर्तयों की जानकारी रखता है, बुला सकेगा ; (ख) ऐसे व्यजक्त से अपेक्षा कर सकेगा कक वह उसके कब्ज े में ककसी असभलेख रजजस्टर या अन्द्य दस्तावेज या ककसी अन्द्य ऐसे दस्तावेज, जो न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी की राय में ववषय-वस्तु के सलए सुसंगत हो सके, प्रस्तुत करे । (3) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी, ककसी व्यजक्त को मामले में सुनवाई का युजक्तयुक्त अवसर देने के पश्चात,् और यदद, ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कक संबंगधत व्यजक्त ने अगधर्नयम के या तद्धीन बनाए गए र्नयमों के उपबंधों का उललघंन ककया है या उनका अनुपालन नहीं ककया है तो वह, यथाजस्थर्त धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क या धारा 15ख के उपबंधों के अनुसार ऐसी शाजस्त अगधरोवपत कर सकेगा, जो वह ठीक समझगे ा। (4) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी, उपधारा (3) के अधीन शाजस्त की मात्रा का न्द्यायर्नणाुयक करत े समय, र्नम्नसलणखत का सम्यक् ध्यान रखेगा, अथाुत:्—vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 583 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (क) ऐसे उललघंन या अननुपालन के कारण संघार्तत या प्रभाववत जनसंयया या क्षेत्र; (ख) ऐसे उललघंन या अननुपालन की आवर्ृत और कालावगध; (ग) वग ु के ऐसे व्यजक्तयों की भेद्यता, जजनके ऐसे उललंघन या अननुपालन से प्रर्तकूल रूप से प्रभाववत होने की संभावना है; (घ) ऐसे उललघंन या अननुपालन, यदद कोई हो, के पररणामस्वरूप ककसी व्यजक्त को हुए या होने के सलए संभाववत नुकसान, (ङ) ऐसे उललंघन या अननुपालन से व्युत्पन्द्न अनुगचत असभलाभ; और (च) (***) ऐसा अन्द्य कारक, जो ववदहत ककया जाए। (5) यथाजस्थर्त, धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क या धारा 15ख के उपबंधों के अधीन अगधरोवपत शाजस्त की रकम राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पदठत धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रर्तकर का संदाय करने के दार्यत्व के अर्तररक्त होगी । 15घ. अपील—(1) इस अगधर्नयम के अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा पाररत आदेश से (***) कोई व्यस्क्त, राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थावपत राटरीय हररत अगधकरण को अपील कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जजसको न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा ककए गए आदेश की प्रर्त व्यगथत व्यजक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, साठ ददन के भीतर िाइल की जाएगी। (3) राटरीय हररत अगधकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात ् ऐसे आदेश, जजसके ववरुद्ध अपील की गई है, को पुटट करने या उपांतररत करने या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पाररत कर सकेगा, जो वह ठीक समझ;े (4) जहा ं उपधारा (1) के अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के ककसी आदेश के ववरुद्ध कोई अपील की गई है, वहां ऐसी अपील अगधकरण द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक ऐसे व्यजक्त ने न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा अगधरोवपत शाजस्त की रकम की दस प्रर्तशत रकम अगधकरण के पास जमा न कर दी हो। 15ङ. पयाुवरण (संरक्षण) र्नगध में जमा की जाने वाली शाजस्त रकम—जहां धारा 14क, धारा 14ख, धारा15, धारा 15क या धारा 15ख के अधीन, यथाजस्थर्त, कोई शाजस्त या अर्तररक्त शाजस्त584 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) अगधरोवपत की जाती है, वहां ऐसी शाजस्त की रकम धारा 16 के अधीन स्थावपत पयाुवरण (संरक्षण) र्नगध में जमा की जाएगी। 15च. शाजस्त या अर्तररक्त शाजस्त का संदाय करने के सलए असिलता के सलए अपराध—(1) जहां कोई व्यजक्त धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क या धारा 15ख के अधीन, यथाजस्थर्त, शाजस्त और/या अर्तररक्त शाजस्त का ऐसे अगधरोपण के नब्बे ददन के भीतर संदाय करने में असिल रहता है वहां वह ऐसे कारावास, जो तीन वष ु तक का हो सकेगा या ऐसे जुमाुने से, जो शाजस्त की रकम के दगु ने तक की हो सकेगी या दोनों के सलए दायी होगा। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कम्पनी द्वारा कोई अपराध ककया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यजक्त, जो अपराध के समय, कम्पनी के कारबार के संचालन के सलए कम्पनी का सीधे तौर पर भारसाधक था और उसके प्रर्त उत्तरदायी था, अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तद्नसु ार अपने ववरुद्ध कायवु ाही ककए जाने के सलए और दजण्डत ककए जाने का दायी होगा : परन्द्तु इस उपधारा में अंतववटु ट कोई बात उपधारा (1) में उपबंगधत ककसी दण्ड के सलए ककसी ऐसे व्यजक्त को दायी नहीं बनाएगी, यदद वह सात्रबत कर देता है कक अपराध उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया था या उसने ऐसे अपराध के ककए जाने को रोकने के सलए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग ककया था। (3) उपधारा (2) में अंतववटु ट ककसी बात के होत े हुए भी, जहां कोई अपराध ककसी कम्पनी द्वारा ककया गया है और यह सात्रबत हो जाता है कक वह अपराध कंपनी के ककसी र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी की सहमर्त या मौनानुकूलता से ककया गया है, वहां ऐसा र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने ववरुद्ध कायुवाही ककए जाने और दंडडत ककए जाने का दायी होगा। तपष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के सलए,— (क) “कंपनी” के अन्द्तगतु र्नगसमत र्नकाय, िम,ु न्द्यास, सोसाइटी और व्यजक्तयों का कोई अन्द्य संगम आता है; (ख) “र्नदेशक” के अन्द्तगुत, यथाजस्थर्त, कंपनी का र्नदेशक, िम ु का भागीदार, सोसाइटी या न्द्यास के सदस्य या व्यजक्तयों के ककसी संगम का सदस्य आत े हैं ।’। (उ) अध्याय 3 के पश्चात ् तनम्नमलखित अध्याय अंत:तथावपत ककया जाएवा, अथायत ् :--vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 585 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) “अध्याय 3क तनचध, लेिा और सपं रीक्षा 16. पयाुवरण (सरंक्षण) र्नगध—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अगधसूचना द्वारा, पयाुवरण (सरंक्षण) र्नगध नामक र्नगध की स्थापना कर सकेगी। (2) र्नगध में र्नम्नसलणखत जमा ककया जाएगा— (क) वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 (1981 का 14) के अधीन और इस अगधर्नयम के अधीन अगधरोवपत शाजस्त की रकम; (ख) र्नगध से ककए गए ववर्नधानों में से प्राप्त ब्याज या अन्द्य आय; और (ग) ऐसे स्त्रोतों से कोई अन्द्य रकम, जो ववदहत की जाए। (3) र्नगध र्नम्नसलणखत के सलए उपयोजजत की जाएगी— (क) पयाुवरण के सरंक्षण के सलए जागरूकता, सशक्षा और अनुसंधान का संवधुन; (ख) वायु (प्रदषू ण का र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 (1981 का 14) और इस अगधर्नयम के अधीन उद्देश्यों और प्रयोजनों के प्राजप्त के सलए खच;े (ग) ऐसे अन्द्य प्रयोजन, जो ववदहत ककए जाए। (4) केन्द्रीय सरकार, र्नगध के प्रशासन के सलए और उससे संबंगधत या उसके आनुषंगगक अन्द्य ववषयों के सलए प्रशासक, ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए, अगधसूगचत करेगी। (5) केन्द्रीय सरकार, शाजस्तयों की ऐसी रकम की पचहत्तर प्रर्तशत रकम राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को आबंदटत करेगी जजसे र्नगध में जमा ककया गया है। 16क. र्नगध के लेखा और उसकी संपरीक्षा—(1) केन्द्रीय सरकार, पयाुवरण सरंक्षण र्नगध के संबंध में पथृ क लेखाओं और अन्द्य सुसंगत असभलेखों को बनाए रखेगी और भारत के र्नयंत्रक महालेखापरीक्षक के परामश ु से ऐसे प्ररूप में, जो ववदहत ककया जाए, लेखाओं का वावषकु वववरण तैयार करेगी। (2) र्नगध के लेखे भारत के र्नयंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्द्तरालों पर, जो उसके द्वारा अवधाररत ककए जाएं, संपरीक्षक्षत ककए जाएंगे और उस पर संपरीक्षा ररपोटु सदहत ऐसे संपरीक्षक्षत लेखे केन्द्रीय सरकार को वावषकु रूप से अग्रेवषत ककए जाएंगें ।586 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 16ख. वावषकु ररपोटु—केंरीय सरकार, पयाुवरण संरक्षण र्नगध के संबंध में अपनी वावषुक ररपोटु तैयार करेगी, जजसमें इस अगधर्नयम के अधीन पररभावषत अपनी गर्तववगधयों का पूरा लेखा इस प्रकार से तैयार ककया जाएगा, जैसा ववदहत ककया जाए, वपछले ववत्तीय वष ु के दौरान प्रत्येक ववत्तीय वष ु के सलए और भारत के र्नयंत्रक-महालेखापरीक्षक (***) द्वारा दी गई लेखा परीक्षा ररपोटु (***) के साथ संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी । (ऊ) धारा 19 में, खंड (क) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत खंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत ् :— “(कक) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी या उसके द्वारा इस र्नसमत्त प्रागधकृत कोई अगधकारी ;”; (ऋ) धारा 24 के स्थान पर, र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत:्— “24. अन्द्य ववगधयों का प्रभाव—इस अगधर्नयम के उपबंधों और र्नयमों या इसके अधीन ककए गए आदेशों को ककसी बात के होत े हुए भी इसके ससवाय तत्समय प्रवत्ृ त ककसी अन्द्य ववगध के साथ असंगत होत े हुए भी प्रभावी होगी ।”। (ए) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (छ) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत खंड अंत:स्थावपत ककए जाएंगे, अथाुत ् :— “(छक धारा (15ग की उपधारा )1) के अधीन न्द्यायर्नणुयन अगधकारी द्वारा जांच करने की रीर्त और उपधारा )4) के खंड (च) के अधीन शाजस्त की मात्रा र्नधाुररत करने के सलए अन्द्य कारक; के अधीन अन्द्य (ग) के खंड (2) की उपधारा 16 धारा (छख) रकम; (छग) धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन अन्द्य प्रयोजन के सलए ; (छघ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन र्नगध के प्रशासन की रीर्त ; (छङ) धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन र्नगध के लेखा के रखरखाव और लेखाओं का वावषकु वववरण तैयार करने का प्ररूप ; (छच) धारा 16ख के अधीन र्नगध की वावषकु ररपोटु तयै ार करने का प्ररूप ;। 25. 1891 33 राटरीय आवास (अ) धारा 33ख के पश्चात,् र्नम्नसलणखत धारा अंत:स्थावपत कीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 587 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) बकैं अगधर्नयम, जाएगी, अथाुत ् :— 1987 “33ग. लेखापरीक्षकों के ववरुद्ध कारुवाई करने की शजक्त—जहां कोई लेखापरीक्षक, धारा 33 के अधीन राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं द्वारा ददए गए ककसी र्नदेश या ककए गए ककसी आदेश का अनुपालन करने में असिल रहता है, तब ररजव ु बकैं सुने जाने का युजक्तयुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात,् ररजव ु बकैं द्वारा ववर्नयसमत ककसी भी अजस्तत्व के लेखा परीक्षक के रूप में कतव्ु यों के र्नवहुन करने से हटा या वजजतु कर सकेगा ।”। (आ) धारा 49 में,— (i) उपधारा (2) और उपधारा (2ख) का लोप ककया जाएगा; (ii) उपधारा (3) के खंड (कक) का लोप ककया जाएगा; (iii) उपधारा (4) का लोप ककया जाएगा । (इ) धारा 52क में,— (I) पाश्व ु शीष ु में, “जुमाुना” शब्द के स्थान पर, “शाजस्त” शब्द रखा जाएगा; (II) उपधारा (1) में,— (i) खंड (क) में, “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर, “पच्चीस हजार” शब्द रखे जाएंगे; (ii) खंड (ख) में,— (क) “या खंड (कक)” शब्दों, कोटठकों और अक्षरों का लोप ककया जाएगा ; (ख) “पांच लाख” शब्दों के स्थान पर, “दस लाख” शब्द रखे जाएंगे; (ग) “पच्चीस हजार” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख” शब्द रखे जाएंगे; (III) उपधारा (1) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत उपधाराएं अंत:स्थावपत की जाएंगी, अथाुत ्:— “(1क) यदद कोई व्यजक्त या आवास ववत्त संस्थान, जो एक कंपनी है, कोई बही, लेखा या अन्द्य दस्तावेज प्रस्तुत करन ेमें असिल रहता है या कोई कथन या सूचना देता है, जो इस अगधर्नयम के उपबंधों के अधीन ऐसे व्यजक्त या आवास ववत्त संस्थान का कतव्ु य है कक वह प्रस्तुत करे या दे, यथाजस्थर्त, राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं , ऐसे व्यजक्त या आवास ववत्त संस्थान प्रत्येक उललंघन या चूक पर ऐसी शाजस्त अगधरोवपत कर सकता है, जो एक लाख पचास हजार रुपए से अगधक की नहीं होगी और जहां ऐसा उललंघन या चूक जारी रहती है, वहां प्रत्येक ददन के सलए ऐसी अर्तररक्त शाजस्त, जो सात हजार पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा । (1ख) जहां कोई लेखा परीक्षक, धारा 33 के अधीन,588 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) यथाजस्थर्त, राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं द्वारा ददए गए ककसी र्नदेश या ककए गए ककसी आदेश का अनुपालन करने में असिल रहता है, तो उस पर दस लाख रुपए से अनगधक की शाजस्त अगधरोवपत की जाएगी । 1)ग) यदद (लेखापरीक्षक से सभन्द्न) कोई व्यजक्त या आवास ववत्त संस्थान, जो कंपनी है, यथाजस्थर्त, राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं , अध्याय 5 के ककसी उपबंध के अधीन राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं द्वारा ददए गए ककसी र्नदेश या ककए गए ककसी आदेश का अनुपालन करने में असिल रहता है, तो ऐसे व्यजक्त या आवास ववत्त संस्थान पर ऐसी शाजस्त अगधरोवपत की जाएगी, जो दस लाख रुपए से अनगधक या ऐसे उललंघन या चूक में अंतववटु ट रकम की दोगुनी होगी ; जहां रकम मात्रात्मक है, जो भी अगधक हो, का दायी होगा और जहा ं ऐसा उललंघन या चूक जारी रहती है, वहां पहले ददन के पश्चात ् प्रत्येक ददन के सलए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी । (1घ) जहा ं इस अगधर्नयम के ककसी अन्द्य उपबंध का उललंघन ककया जाता है या इस अगधर्नयम की ककसी अन्द्य आवश्यकता के अनुपालन में चूक की जाती है, या इसके अधीन अगधरोवपत शत ु या ककए गए ववर्नयम या ददए गए र्नदेश, यथाजस्थर्त, राटरीय आवास बकैं या ररजव ु बकैं , ककसी व्यजक्त या आवास ववत्तीय संस्थान, जो एक कंपनी है, ऐसे उललंघन या चूक का दोषी है, तो वह प्रत्येक उललंघन या चूक के सलए एक लाख रुपए से अनगधक दायी होगा, यदद यह सतत ् प्रकृर्त की है तो ऐसे प्रत्येक उललंघन या चूक के सलए पहले ददन के पश्चात ् प्रत्येक ददन के सलए दस हजार रुपए तक दायी हो सकेगा ।"; (IV) उपधारा (2) में,— (i) “उपधारा (1)” शब्द, कोटठकों और अंक के स्थान पर “यह धारा” शब्द, कोटठक और अंक रखे जाएंगे ; (ii) “आवास ववत्त संस्था” शब्द दोनों स्थानों पर जहां व े आत े है, के स्थान पर “व्यजक्त या आवास ववत्त संस्था” शब्द रखे जाएंगे; (V) उपधारा (3) में,— (i) “आवास ववत्त संस्था पर तामील” शब्दों के स्थान पर“व्यजक्त या आवास ववत्त सस्ं था पर तामील” शब्द रखे जाएंगे ; (ii) “आवास ववत्त संस्था के ऐसी अवगध के भीतर उस धनरासश का संदाय करने में असिल रहने की दशा में” शब्दों के स्थान पर “व्यजक्त या आवास ववत्त संस्था के ऐसी अवगध के भीतर उस धनरासश का संदाय करने में असिल रहने की दशा में” शब्द रखे जाएंगे ; (iii) “जहां आवास ववत्त संस्था का रजजस्रीकृत कायाुलय”vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 589 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) शब्दों के स्थान पर “यथाजस्थर्त, जहां ऐसा व्यजक्त मामूली तौर पर र्नवास करता है या जहां आवास ववत्त संस्था का रजजस्रीकृत कायाुलय”शब्द रखे जाएंगे ; (VI) उपधारा (4) में, “ववत्त संस्था द्वारा संदेय” शब्दों के स्थान पर “ववत्त संस्था या व्यजक्त द्वारा संदेय” शब्द रखे जाएंगे ; 26. 1988 59 मोटर यान (अ) धारा 192क की उपधारा (1) में,— अगधर्नयम , (i) “(***) और दस हजार रुपए का जुमाुना” शब्दों के स्थान पर “(***) या 1988 दस हजार रुपए का जुमाुना या दोनों” शब्द रखे जाएंगे; (ii) परंतुक का लोप ककया जाएगा । (आ) धारा 200 (***) में, उपधारा (1) के स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, अथाुत:्— (1) धारा 177, धारा 177क, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, 182क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4), 182ख, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184 के स्पटटीकरण का खंड (ग) (***), धारा 186 धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, धारा 192क, धारा 192ख की उपधारा (3), धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ, धारा 194च, धारा 196 या धारा 198 और धारा 201 के अधीन दंडनीय ककसी अपराध का, चाहे वह इस अगधर्नयम के प्रारंभ के पूव ु ककया गया हो या पश्चात ् ककया गया हो, ऐसे अगधकाररयों या प्रागधकाररयों द्वारा और ऐसी रकम के सलए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अगधसूचना द्वारा, इस र्नसमत्त ववर्नददुटट करे, शमन या तो असभयोजन संजस्थत ककए जाने के पूव ु या पश्चात ्ककया जा सकेगा ।”। (इ) धारा 215 में उपधारा (3) में पर र्नम्नसलणखत परंतुक अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— “परंतु जहां (***) राज्य सरकार ने जजला सडक सुरक्षा ससमर्त गदठत नहीं की है केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अगधसूचना द्वारा, ऐसे जजले के सलए ससमर्त का गठन कर सकेगी जो एक अद्यक्ष और ऐसे अन्द्य सदस्य जो यह आवश्यक समझे तथा ऐसी शतों और र्नबंधनों पर जो अवधाररत की जाएं, से समलकर बनेगी : 27. 1989 24 रेलवे अगधर्नयम , धारा 144 की उपधारा (2) के स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधारा रखी 1989 जाएगी, अथाुत:्— “(2) ककसी व्यजक्त को रेलवे के ककसी सवारी डडब्बे में या रेलवे के ककसी भाग पर भीख मांगना अनुज्ञात नहीं होगा ।”। 28. 1991 6 लोक दार्यतव् (अ) धारा 2 में,—590 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) बीमा अगधर्नयम , (i) खंड (जक) को उसके खंड (जख) के रूप में संययांककत ककया 1991 जाएगा और इस प्रकार पुनःसंययांककत खंड (जक) से पूव ु र्नम्नसलणखत खंड अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— ‘(जक) "संपजत्त" में पररसंकटमय पदाथों के ववर्नमाुण, प्रकक्रया, उपचार, पैकेज, भंडारण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, नाशक, संपररवतनु , अंतरण या ऐसी अन्द्य प्रकक्रयाओं के कारण ककसी इकाई या उपक्रम के द्वारा प्रभाववत या क्षर्त की गई कोई प्राइवेट संपजत्त या लोक संपजत्त सजम्मसलत है ।”। (ii) खंड (झ) के पश्चात ् र्नम्नसलणखत खंड अंत: स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— “(ट) उन शब्दों और पदों के जो इस अगधर्नयम में प्रयुक्त हैं और पररभावषत नहीं है ककन्द्तु संपजत्त अंतरण अगधर्नयम, 1882 (1882 का 4) और पयाुवरण संरक्षण अगधर्नयम, 1986 (1986 का 29) में पररभावषत है, वही अथ ु होंगे जो क्रमशः उस अगधर्नयम में है ।”; (आ) धारा 3 में उपधारा (1) के स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, अथाुत:्— “(1) जहां ककसी दघु टु ना के पररणामस् वरूप (कमकु ार से सभन्द्न ) ककसी व् यजक् त की मत्ृ यु हो जाती है या उसे क्षर्त पहुंचती है या संपजत्त को कोई नुकसान पहुंचता है वहां स् वामी ऐसी रकम या ऐसे अन्द्य अनुतोष जो ववदहत ककए जाएं, को प्रदान करने के सलए दायी होगा— (क) घातक दघु टु ना के कारण मत्ृ यु; (ख) पूण ु रूप से या आंसशक र्नःशक्तता के कारण उपगत गचककत्सीय व्यय; (ग) आंसशक र्नःशक्तता के कारण मजदरू ी की हार्न; (घ) अन्द्य क्षर्त या बीमारी; (ङ) प्राइवेट संपजत्त की क्षर्त; या (च) ऐसा अन्द्य नुकसान या क्षर्त जो ववदहत की जाए।”। (इ) धारा 4 में,— (क) उपधारा (1) के स्थान पर र्नम्नसलणखत रखा जाएगा अथाुत:्— “(1) ककसी उपक्रम का प्रत् येक स् वामी ककसी पररसंकटमय पदाथ ु का रखरखाव प्रारम् भ करने के पूव ु ककसी उपक्रम या इकाई के सलए एक या अगधक बीमा पासलससयां लेगा जजसमें या जजनमें ऐसी बीमा की संववदाओं के सलए उपबन्द् ध होगा जजसके द्वारा वह ऐसा अनुतोष देने या धारा 3 की उपधारा (1) में ववर्नददुटट ऐसीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 591 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) रकम (***) की प्रर्तपूर्त ु करने की देयता के सलए बीमाकृत है । तपष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के मलए यह तपष्ट ककया जाता है कक तनम्नमलखित के अधीन प्रचालन के मलए पथृ क सहितत रित े हुए कोई उपक्रि— (i) जल (प्रदषू ण र्नवारण तथा र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1974 (1974 का 6); और (ii) वायु (प्रदषू ण र्नवारण और र्नयंत्रण) अगधर्नयम, 1981 (1981 का 14), पथृ क इकाई के रूप में समझा जाएगाः परंतु जन ववश्वास (उपबंधों का संशोधन) अगधर्नयम, 2023 के प्रारंभ से तत्काल पूव ु ककसी पररसंकटमय पदाथ ु के रखरखाव को करने वाले कोई स्वामी यथासंभवशीघ्र तथा उस अगधर्नयम के प्रारंभ से एक वष ु के भीतर ऐसी बीमा पॉसलसी या पॉसलससयां लेगा।”; (ख) उपधारा (2क) के स्थान पर, र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, अथाुत ् :— (2क) ककसी उपक्रम या इकाई के सलए ककसी स्वामी द्वारा ली गई या नवीकृत कराई गई कोई भी बीमा पासलसी उस रकम के सलए होगी जो ककसी पररसंकटमय पदाथ ु को हथालने वाले उस उपक्रम या इकाई के स्वामी के स्वामत्वाधीन या र्नयंत्रणाधीन उपक्रम की समादत्त पूंजी की रकम से कम रकम की नही ं होगी और पांच सौ करोड रुपए से अनगधक ऐसी रकम से, जो ववदहत की जाए, अगधक की नहीं होगी । तपष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के मलए, ककसी कंपनी के न होत े हुए ककसी तिािी के संबंध िें “सिादत्त पूंजी” से बीिा की संविदा की तारीि पर उपक्रि की सभी आस्ततयों और तटॉक का बाजार िूल्य अमभप्रेत है ।”। (ई) धारा 6 में, उपधारा (1) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत उपधारा अंतःस्थावपत की जाएगी, अथाुत:्— “(1क) जहां कोई क्षर्त ऐसे पररसंकटमय पदाथों के ववर्नमाुण, प्रकक्रया, उपचार, पैकेज, भंडारण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, नाशक, संपररवतनु , अंतरण या ऐसी अन्द्य प्रकक्रयाओं के कारण कोई लोक संपजत्त या प्राइवेट संपजत्त के सलए काररत हुई है, ऐसी संपजत्त के पुनःसंग्रहण के दावे के सलए आवेदन को जो ववदहत की जाए कलेक्टर को ऐसी संपजत्त के स्वामी या ऐसे अन्द्य व्यजक्त द्वारा की जा सकती है।”। (उ) धारा 7 में, उपधारा (8) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत उपधारा अंतःस्थावपत की जाएगी, अथाुत:्— “(9) जहां ऐसे पररसंकटमय पदाथों के ववर्नमाुण, प्रकक्रया, उपचार,592 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) पैकेज, भंडारण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, नाशक, संपररवतनु , अंतरण या ऐसी अन्द्य प्रकक्रयाओं के कारण पयाुवरण प्रभाववत होता या उसकी क्षर्त होती है। केंरीय सरकार, यथाजस्थर्त केंरीय प्रदषू ण र्नयंत्रण बोड ु या राज्य प्रदषू ण र्नयंत्रण बोड ु द्वारा ककए गए आवेदन पर उस रीर्त में जो ववदहत की जाए इस प्रकार काररत क्षर्त के पुनःभंडारण के सलए पयाुवरण अनुतोष र्नगध से र्नगध आवंदटत करेगी।”। (ऊ) धारा 7क में, उपधारा (1) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत उपधारा अंतःस्थावपत की जाएगी, अथाुत:्— “(1क) उपधारा (1) के अगधर्नयम स्थावपत अनुतोष र्नगध के सलए र्नम्नसलणखत उधार ददया जाएगा,— (क) धारा 4 की उपधारा (2ग) में ववर्नददुटट रकम (***); (ख) इस अगधर्नयम के अधीन अगधरोवपत शाजस्त की रकम; (ग) र्नगध से ककए गए ववधान से बाहर प्राप्त ब्याज या अन्द्य आय; (घ) ऐसे अन्द्य संसाधनों से कोई अन्द्य रकम जो भी ववदहत की जाए;”; (ऋ) धारा 14 और धारा 15 के स्थान पर र्नम्नसलणखत धाराएं रखी जाएंगी, अथाुत:्— “14. असिलता के सलए शाजस् त—(1) जहां कोई व्यजक्त जो धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) के ककन्द्ही ं उपबन्द्ध ों में से ककसी का उल लंघन करता है, वह बीमा पॉसलसी के वावषकु प्रीसमयम की रकम के बराबर (***) शाजस्त के सलए दायी होगा और जजसे ऐसे प्रीसमयम की रकम के दगु ुन े तक बढाया जा सकेगा । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उललंघन लगातार हुआ हो, ऐसे न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा अर्तररक्त शाजस्त अगधरोवपत की जा सकेगी, जो प्रत्येक माह या उस अवगध के दौरान जजसमें उललंघन लगातार हुआ हो, के सलए संदाय की गई प्रीसमयम की रकम से अगधक नहीं होगी।”। (***) “15. आदेश का अनुपालन करने के सलए शाजस्त- (1) जहां कोई व्यजक्त धारा 12 के अधीन जारी ककसी र्नदेश का अनुपालन नहीं करता है, वह ऐसी (***) शाजस्त के सलए दायी होगा जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी ककन्द्तु जजसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढाया जा सकता है। (2) जहां कोई व्यजक्त उपधारा (1) के अधीन लगातार अननुपालन करता है, न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा अगधरोवपत की जाने वाली ऐसी (***) अर्तररक्त शाजस्त के सलए दायी होगा जो प्रर्तददन दसvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 593 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) हजार रुपए से कम नहीं होगी जजसके दौरान ऐसा अननुपालन लगातार हुआ हो। (3) जहां कोई स्वामी धारा 9 के अधीन जारी र्नदेशों का अनुपालन नहीं करता है या धारा 10 या धारा 11 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों के र्नवहु न में ककसी व्यजक्त को बाधा पहुंचाता है, वह ऐसी (***) शाजस्त के सलए दायी होगा जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी और जजसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढाया जा सकता है । (4) जहां कोई व्यजक्त उपधारा (3) के अधीन अननुपालन जारी रखता है, वह प्रर्तददन दस हजार रुपए की (***) अर्तररक्त शाजस्त के सलए उत्तरदायी होगा जजसके दौरान ऐसा अननुपालन जारी रहता है। 15क. न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी,—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 14 या धारा 15 के अधीन शाजस्तयां अवधारण करने के प्रयोजन के सलए, क्षेत्र पर अगधकाररता रखने वाले जजला मजजस्रेट को या भारत सरकार के र्नदेशक के पद से अन्द्यून पंजक्त के अगधकारी को या राज्य सरकार के संयुक्त सगचव की पंजक्त से अन्द्यून पंजक्त के अगधकारी को न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी र्नयुक्त कर सकती है, ऐसी रीर्त में, जो ववदहत की जाए, जांच कर सकती है और शाजस्त अगधरोवपत कर सकती है (***) : पंरतु केन्द्रीय सरकार, जो अपेक्षक्षत हो, कई न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी र्नयुक्त कर सकती है । (2) न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी मामले के त्यों और पररजस्थर्तयों से पररगचत ककसी व्यजक्त को साक्ष्य देन े या कोई दस्तावेज पेश करने के सलए समन भेज सकता है और उपजस्थर्त को प्रवत्ृ त कर सकता हैं, जो न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी की राय में उपयोगी हो सकता है या उसके सलए सुसंगत हो सकता है, यदद जांच की ववषय-वस्तु और ऐसी जांच पर उसका यह समाधान हो जाए कक संबद्ध व्यजक्त, धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) और धारा 12 के उपबंधों का अनुपालन करने में असिल रहा है तो वह धारा 14 और धारा 15 के (***) अधीन जो वह ठीक समझ े ऐसी शाजस्त को अवधाररत कर सकता है : पंरतु कोई ऐसी शाजस्त संबद्ध व्यजक्त को (***) सुने जाने का (***) युजक्तयुक्त अवसर ददए त्रबना अगधरोवपत नहीं की जाएगी। 15ख. अपील—(1) (***) कोई व्यस्क्त, जो धारा (***) 15क के अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा पाररत ककए गए आदेश द्वारा व्यगथत है, राटरीय हररत अगधकरण अगधर्नयम, 2010 (2010 का594 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 19) की धारा 3 के अधीन स्थावपत ककए गए राटरीय हररत अगधकरण को अपील प्रस्तुत कर सकेगा । (2) प्रत्येक अपील उपधारा (1) के अधीन उस तारीख से साठ ददनों के भीतर िाइल की जाएगी जजस ददन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा ककए गए आदेश की प्रर्त व्यगथत व्यजक्त द्वारा प्राप्त की जाती है । (3) राटरीय हररत अगधकरण, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात,् ऐसा आदेश पाररत कर सकता है, जो वह ठीक समझ,े उस आदेश की पुजटट कर सकेगा संशोधन कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा जजसके ववरुद्ध अपील की गई है । (4) जहां उपधारा (1) के अधीन न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी के ककसी आदेश के ववरुद्ध अपील की जाती है ऐसी अपील पर अगधकरण द्वारा ववचार तब तक नहीं ककया जाएगा, जब तक कक ऐसे व्यजक्त ने अगधकरण को न्द्यायर्नणाुयक अगधकारी द्वारा अगधरोवपत शाजस्त की रकम का दस प्रर्तशत र्नक्षेवपत नहीं ककया है । (ऐ) धारा 16 का लोप ककया जाएगा । (ओ) धारा 17 के स्थान पर, र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत:्— “17. सरकारी विभाव द्िारा उल्लंघन— (1) जहां इस अगधर्नयम के उपबंधों का उललंघन केन्द्रीय सरकार के ककसी ववभाग या राज्य सरकार द्वारा ककया जाता है वहां ववभाग का अध्यक्ष मूल वेतन के एक मास के वेतन के बराबर (***) शाजस्त के सलए उत्तरदायी होगा : परंतु वह ऐसे उललंघन के सलए दायी नहीं होगा यदद वह यह सात्रबत कर देता है कक उललंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के त्रबना ककया था या उसने उस उललंघन को ककए जाने का र्नवारण करने के सलए सब सम्यक् तत्परता बरती थी । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उललंघन ववभाग के अध्यक्ष से सभन्द्न, ककसी अगधकारी की उपेक्षा या ककसी भूल के कारण हुआ है वहां वह मूल वेतन के एक मास के वेतन के बराबर (***) शाजस्त के सलए उत्तरदायी होगा : परंतु वह उललंघन के सलए दायी नहीं होगा यदद वह यह सात्रबत कर देता है कक उसन े उस उललंघन को ककए जान े का र्नवारण करने के सलए सब सम्यक् तत्परता बरती थी । 17क. शास्तत रकि का पयािय रण राहत कोष िें जिा ककयाvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 595 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) जाना—यथाजस्थर्त, जहां कोई शाजस्त या अर्तररक्त शाजस्त, धारा 14 या धारा 15 या धारा 17 के अधीन अगधरोवपत की जाती है वहां ऐसी शाजस्त की रकम धारा 7क के अधीन स्थावपत पयाुवरण राहत कोष में जमा की जाएगी । 17ख. शास्तत या अततररक्त शास्तत के संदाय (***) की असफलता के मलए अपराध—(1) जहां कोई व्यजक्त शाजस्त या अर्तररक्त शाजस्त के संदाय में असिल रहता है अगधरोपण के सलए— (क) यथाजस्थर्त, धारा 14 या धारा 17 के अधीन उललंघन या र्नरंतर उललंघन ; (ख) धारा 15 के अधीन जारी र्नदेशों के अननुपालन ऐसे अगधरोपण के नब्बे ददनों के भीतर, वह कारावास के सलए, जो तीन वष ु तक हो सकता है या शाजस्त से जो पन्द्रह लाख रुपए तक या दोनों से हो सकती है उत्तरदायी होगा । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन ककसी कंपनी द्वारा ककया गया है, प्रत्येक व्यजक्त, जो उस समय पर जब अपराध ककया गया, प्रत्यक्षतः कंपनी का सीधे प्रभारी था और कंपनी के कारोबार के संचालन के सलए कंपनी का उत्तरदायी था, साथ ही कंपनी को, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके ववरुद्ध कारुवाई की जाएगी और तद्नुसार दंडडत ककया जाएगा : परंतु इस उपधारा में ककसी बात के होत े हुए भी, कोई ऐसा व्यजक्त इस अगधर्नयम में उपबंगधत ककसी अपराध का उत्तरदायी नहीं होगा यदद वह यह सात्रबत कर देता है कक अपराध उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया था या उसने ऐसे अपराध को ककए जाने से रोकने के सलए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग ककया था । (3) उपधारा (2) में ककसी बात के होत े हुए भी, जहां कोई अपराध इस अगधर्नयम के अधीन ककसी कंपनी द्वारा ककया गया है और यह सात्रबत हो जाता है कक अपराध सहमर्त या मौनानुकूलता या ककसी उपेक्षा के कारण है, कंपनी के ककसी र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी के भाग पर उपेक्षा के िलस्वरूप ककया जाता है, ऐसा र्नदेशक, प्रबंधक, सगचव या अन्द्य अगधकारी ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके ववरुद्ध कायवु ाही की जाएगी और तद्नुसार दंडडत ककया जाएगा । तपष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के सलए,— (क) “कंपनी” से कोई भी कारपोरेट और इसमें िम ु या अन्द्य व्यजटटयों का संगम भी असभप्रेत है ; (ख) “र्नदेशक” के अन्द्तगतु कंपनी का र्नदेशक भी है और िम ु के संबंध में, िम ु में (***) एक भागीदार ;596 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (औ) धारा 23 की उपधारा (2) में,— (i) खंड (क) के स्थान पर, र्नम्नसलणखत खंड रखा जाएगा, अथाुत ् :— “(क) धारा 4 की उपधारा (2क) के अधीन ऐसी रकम;”; (ii) खंड (ङ) के पश्चात ् र्नम्नसलणखत खंड अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाुत:्— “(ङक) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अनुतोष और कोई अन्द्य हार्न या क्षर्त की रकम;”; (ङख) धारा 6 की उपधारा (1क) के अधीन ऐसा अन्द्य व्यजक्त ;”; (ङग) धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन क्षर्त की प्रर्तपूर्त ु के सलए र्नगध के आबंटन की रीर्त ; (ङघ) धारा 7क की उपधारा (1क) के खंड (घ) के अधीन अन्द्य स्रोतों से कोई अन्द्य रकम; (ङङ) धारा 15क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शाजस्त अगधरोवपत करने की रीर्त ; (अ)ं अनुसूची का लोप ककया जाएगा। 29. 1995 7 केबल टेलीववजन (अ) (***) अध्याय 2 के स्थान पर र्नम्नसलणखत (***) अध्याय रखा नेटवकु जाएगा अथाुत:्–– (ववर्नयमन) "अध्याय 2 अगधर्नयम, 1995 शास्ततयां 16. इस अगधर्नयम के उपबनध् ों के उलल् ंघन के सलए शाजस्त–– (1) जो कोई इस अगधर्नयम के ककसी उपबंध का उलल् ंघन करेगा वह (***) दायी होगा–– (क) प्रथम (***) उल्लंघन के सलए सलाह या पररर्नदं ा या चते ावनी या ककसी जुमाुने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से ; (ख) प्रतय् ेक पश्चातवती (***) तीन िषों की अिचध के भीतर उललंघन के सलए सलाह या पररर्नदं ा या चेतावनी या ककसी जुमाुने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों साहत, (***) ऐसे पदासभदहत अगधकारी द्वारा जो ववदहत ककए जाएं । (2) पदासभदहत अगधकारी, लेखबद्ध ककए जाने वाले कारणों के सलए आदेश द्वारा उपधारा (1) में र्नददुटट शाजस्त अगधरोवपत कर सकेगा : परन्तु तीन िषों से अचधक अिचध के ऊपर तीन बार उल्लंघनों से अचधक के िािले िें पदामभाहत अचधकारी उपधाराvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 597 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (9) िें तनादयष्ट शास्तत के अततररक्त, आदेश द्िारा अमभमलखित कारणों के मलए अनुदत्त ककए वए रस्जतरेशन को तनलंबबत या प्रततसंहृत कर सकेवा : परंतु यह और कक इस उपधारा के अधीन पदामभाहत अचधकारी द्िारा कोई (***) आदेश, सुनवाई ककए जाने के युजक्तयुक्त अवसर को प्रदान ककए त्रबना, नहीं (***) ककया जा सकेवा । (3) जो कोई उपधारा (2) के अधीन (***) आदेश द्वारा अगधरोवपत ककसी शाजस्त से व्यगथत (***) कोई व्यस्क्त भारत सरकार के सगचव को अपील कर सकेगा : परन्द्तु ऐसी कोई अपील ऐसे ककसी आदेश की प्रास्प्त से तीस ददन (***) की अिचध की सिास्प्त के पश्चात ्स्वीकाय ु नहीं होगी : परंतु यह और कक कोई अपील तीस ददन की अवगध की समाजप्त के पश्चात ् भी ग्रहण की जा सकेगी यदद उसका यह समाधान हो जाता है कक अपीलाथी समय से अपील प्रस्तुत करने से ककसी पयाुप्त कारण से र्नवाररत था ।”। (आ) धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (घक) के पश्चात,् र्नम्नसलणखत खंड अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाुत:् –– “(घख) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन अवगध और (***) पदासभदहत अगधकारी ;। 30. 1999 47 वय् ापार गचहन (अ) धारा 106 का लोप ककया जाएगा । अगधर्नयम, 1999 (आ) धारा 107 की उपधारा (2) में कारावास से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने से या दोनों से दंडनीय होगा”शब्दों के स्थान पर“यथास्तथतत, कारबार या िस्ृत्त के सकल प्रास्प्त िें ऐसे व्यस्क्त के संपरीक्षक्षत लेिे िें वणना की जाएवी या पांच लाि रुपए के सिान रकि हो, जो भी कि होवी कुल बबक्री या आित य के आधे प्रततशत के सिान रकि के मलए दायी (***) होवा”शब्द रखे जाएंगे। (इ) धारा 108 और धारा 109 का लोप ककया जाएगा । (ई) धारा 112 के पश्चात ् र्नम्नसलणखत धारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाुत:्–– 992क. शास्ततयों का न्यायतनणययन- रस्जतरार, ककसी आदेश (***) द्िारा, सुनिाई का उचचत अिसर प्रदान करने के पश्चात ् उस रीतत िें जो विाहत की जाए इस अचधतनयि के उपबंधों के अधीन जांच करने िाले ककसी न्याय तनणयय न अचधकारी और उस पर अचधरोवपत शास्तत के मलए, धारा 3 िें तनादयष्ट अचधकारी प्राचधकृत कर सकेवा ।598 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 992ि. अपील- (9) जो कोई धारा 992क के अधीन न्यायतनणययन अचधकारी के ककसी आदेश द्िारा व्यचथत है ऐसे अपील प्राचधकारी को अपील कर सकेवा, ऐसे आदेश की प्रास्प्त की तारीि से साठ ादन के भीतर, स्जसे केन्द्रीय सरकार इस तनमित्त अचधसूचना द्िारा प्राचधकृत करती हो, उपरोक्त न्यायतनणययन अचधकारी की पंस्क्त से कि से कि एक रैंक से अचधक िाला अचधकारी होवा । (2) इस धारा के अधीन की वई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीतत िें िरीयता दी जाएवी जो विाहत की जाए । (3) कोई अपील साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् तिीकृत की जा सकती है याद अपीलकताय अपील प्राचधकारी से संतुष्ट होता है कक उसे उक्त अिचध के भीतर अपील को िरीयता नहीं प्रदान करने के मलए पयायप्त कारण ादया वया था । (2) ककसी अपील का तब तक तनपटान नहीं ककया जाएवा जब तक अपीलकताय को सुनिाई का उचचत अिसर प्रदान नहीं कर ादया वया हो । (5) उपधारा (9) िें तनादयष्ट अपील प्राचधकारी अपील को फाइल करने की तारीि से साठ ादनों के भीतर अपील का तनपटान करेवा । (6) इस अचधतनयि िें अंतवियष्ट ककसी बात के होत े हुए, याद कोई व्यस्क्त, यथास्तथतत धारा 992क के अधीन या इस धारा के अधीन अपील प्राचधकारी के ककसी आदेशों न्यायतनणययन अचधकारी के आदेश का अनुपालन करने िें विफल होता है, ऐसे आदेश के नब्बे ादन के भीतर अततररक्त शास्तत के मलए दायी होवा जो एक लाि रुपए के जुिायने या ऐसे कारािास से जो एक िष य तक का हो सकेवा या दोनों के मलए दंडनीय होवा ।” (उ) धारा 140 में उपधारा (3) के स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, अथाुत:्–– “(3) आयातकताु या उसका असभकताु, चौदह ददन के भीतर यथापूवोक्त अपेक्षा का अनुपालन करेगा और यदद वह ऐसा करन ेमें असिल रहता है तो वह दस हजार रुपए की (***) शाजस्त के सलए दायी होगा : परंत ुइस धारा के अधीन शाजस्त ऐसे प्रागधकारी (***) द्वारा उदवाृहत की जाएगी जो इस प्रयोजन के सलए, सीमाशुलक अगधर्नयम, 1962 (1962 का 52) के अधीन यथा प्रागधकृत है।”। (ऊ) धारा 957 की उपधारा (2) िें, िंड (xxxiii) के पश्चात ् तनम्नमलखित िंड अंतःतथावपत ककया जाएवा, अथायत:्–– "(xxxiiiक) धारा 992क (***) के अधीन जांच करने और शास्तत अचधरोवपत करने (***) की रीतत; (xxxiiiि) धारा 992ि की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रततुत करने का प्ररूप और रीतत ;।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 599 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 31. 1999 48 माल का भौगोसलक (अ) धारा 37 के पश्चात ् र्नम्नसलणखत धाराएं अंत:स्थावपत की जाएगी, उपदशुन अथाुत:्–– (रजजसर् ीकरण “37क. शास्ततयों का न्यायतनणययन- रस्जतरार (***), ककसी और संरक्षण) आदेश (***) द्िारा, सुनिाई का उचचत अिसर प्रदान करने के अगधर्नयम, 1999 पश्चात ् उस रीतत िें जो विाहत की जाए इस अचधतनयि के उपबंधों के अधीन जांच करने िाले ककसी न्याय तनणययन अचधकारी और उस पर अचधरोवपत शास्तत के मलए, धारा 3 िें तनादयष्ट अचधकारी प्राचधकृत कर सकेवा । (***) 37ि. अपील- (9) जो कोई, धारा 37क के अधीन न्यायतनणयय न अचधकारी के ककसी आदेश द्िारा व्यचथत है ऐसे अपील प्राचधकारी को अपील कर सकेवा, ऐसे आदेश की प्रास्प्त की तारीि से साठ ादन के भीतर, स्जसे केन्द्रीय सरकार इस तनमित्त अचधसूचना द्िारा प्राचधकृत करती हो, उपरोक्त न्यायतनणयय न अचधकारी की पंस्क्त से कि से कि एक रैंक से अचधक िाला अचधकारी होवा । (2) इस धारा के अधीन की वई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीतत िें िरीयता दी जाएवी जो विाहत की जाए । (3) कोई अपील साठ ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् तिीकृत की जा सकती है याद अपीलकताय अपील प्राचधकारी से संतुष्ट होता है कक उसे उक्त अिचध के भीतर अपील को िरीयता नहीं प्रदान करने के मलए पयायप्त कारण ादया वया था । (2) ककसी अपील का तब तक तनपटान नहीं ककया जाएवा जब तक अपीलकताय को सुनिाई का उचचत अिसर प्रदान नही ं कर ादया वया हो । (5) उपधारा (9) िें तनादयष्ट अपील प्राचधकारी अपील को फाइल करने की तारीि से साठ ादनों के भीतर अपील का तनपटान करेवा । (6) इस अचधतनयि िें अंतवियष्ट ककसी बात के होत े हुए, याद कोई व्यस्क्त, यथास्तथतत धारा 37क के अधीन या इस धारा के अधीन अपील प्राचधकारी के ककसी आदेश न्यायतनणयय न अचधकारी के आदेश का अनुपालन करने िें विफल होता है, ऐसे आदेश के नब्बे ादिस के भीतर अततररक्त शास्तत के मलए दायी होवा जो एक लाि रुपए के जुिायने या ऐसे कारािास से जो एक िष य तक का हो सकेवा या दोनों के मलए दंडनीय होवा ।”। (आ) धारा 42 की उपधारा (2) में, कारावास से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से या दोनों से, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर “यथास्तथतत, कारबार या िस्ृत्त के सकल प्रास्प्त िें ऐसे व्यस्क्त के संपरीक्षक्षत लेिे िें वणना की जाएवी या पांच लाि रुपए के सिान रकि हो, जो भी कि होवी कुल विक्री या आित य के आधे प्रततशत के सिान रकि की शास्तत (***) के मलए दायी होवा शब्द रखे जाएंगे ।600 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (इ) धारा 43 और धारा 44 का लोप ककया जाएगा । (ई) धारा 87 की उपधारा (2) में, खंड (ण) के पश्चात ् र्नम्नसलणखत खंड अन्द्तःस्थावपत ककया जाएगा, अथाुत ्:–– “(णक) धारा 37क (***) के अधीन जाचं करन े और शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत (***); (णि) धारा 37ि की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रततुत करने का प्ररूप और रीतत ।”। (***) 32. 2000 21 सूचना (अ) धारा 33 की उपधारा (2) में, “कारावास से, जो छह मास तक हो प्रौद्योगगकी सकेगा या जुमाुन े से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडडत ककया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शाजस्त (***) के सलए दायी होगा, अगधर्नयम, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रख े जाएंगे। 2000 (आ) धारा 44 में,–– (i) खंड (क) में, “एक लाख पचास हजार” शब्दों के स्थान पर “पंरह लाख” शब्द रख े जाएंगे; (ii) खंड (ख) में, “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर “पचास हजार” शब्द रखे जाएंगे; (iii) खंड (ग) में, “दस हजार” शब्दों के स्थान पर “एक लाख” शब्द रखे जाएंगे; (इ) धारा 45 में,–– (i) “तनयिों या वितनयिों” शब्दों के तथान पर “तनयिों, वितनयिों, तनदेशों या आदेशों” शब्द रिे जाएंवे; (ii) “पच्चीस हजार रुपए से अनगधक के प्रर्तकर का संदाय करने या पच्चीस हजार रुपए से अनगधक की शाजस्त शब्दों के स्थान पर र्नम्नसलणखत रखा जाएगा, अथाुत:्–– “ऐसे उललंघन से प्रभाववत व्यजक्त को प्रर्तकर के अर्तररक्त एक लाख रुपए से अनगधक शाजस्त, जो कक र्नम्नसलणखत से अगधक नहीं होगी–– (क) मध्यवती, कंपनी या र्नगसमत र्नकाय द्वारा दस लाख रुपए ; या (ख) ककसी अन्द्य व्यजक्त की दशा में एक लाख रुपए।” (ई) धारा 46,–– (i) उपधारा (1) में, “इस अध्याय के अधीन” शब्दों के स्थान पर “इस अगधर्नयम के अधीन” शब्द रखे जाएंगे ; (ii) उपधारा (1क) िें, “क्षततयां” शब्दों का, दोनों तथान पर जहां िे आत े हैं, लोप ककया जाएवा । (उ) धारा 66क का लोप ककया जाएगा।vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 601 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (ऊ) धारा 67ग की उपधारा (2) में, “कारावास, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुमाुने का भी दायी होगा शब्दों के स्थान पर “ऐसी (***) शाजस्त के सलए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे। (ऋ) धारा 68 की उपधारा (2) में, “कारावास का, जजसकी अवगध दो वष ु से अगधक की नहीं होगी या एक लाख रुपए से अनगधक के जुमाुन े का या दोनों का दायी होगा शब्दों के स्थान पर “(***) शाजस्त के सलए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगी” शब्द रख े जाएंगे। (ए) धारा 69ख की उपधारा (4) में, “कारावास, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी दंडडत ककया जाएगा और जुमाुने का भी दायी होगा शब्दों के स्थान पर “कारावास से, जो एक वष ु तक हो सकेगा या जुमाुने से, जो एक करोड रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दायी होगा शब्द रखे जाएंगे। (ऐ) धारा 70ख की उपधारा (7) में, “एक लाख” शब्दों के स्थान पर “एक करोड” शब्द रख े जाएंगे। (ओ) धारा 72 में, “कारावास से, जजसकी अवगध दो वष ु तक हो सकेगी, या ऐसे जुमाुने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडडत ककया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शाजस्त के सलए दायी होगा, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे। (औ) धारा 72क में,–– (i) पाश्िशय ीष य िें, “दंड” शब्द के तथान पर, “शास्तत” शब्द रिा जाएवा ; (ii) वह कारावास से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडडत ककया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शाजस्त के सलए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगी” शब्द रख े जाएंगे । 33. 2002 60 मेरो रेल (प्रचालन (अ) धारा 6 की उपधारा (2) (***) में, खंड (छ) के पश्चात ् और अनुरक्षण) र्नम्नसलणखत खंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाुत ् :–– अगधर्नयम, “(छक) इस अगधर्नयम के अधीन शाजस्तयां उद्ग्रहण करना और 2002 संगहृ ीत करना ।”। (आ) धारा 59 (***) की उपधारा (2) (***) िें,–– “(i) “जुिायने से दंडनीय होवा जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेवा” शब्दों के तथान पर “शास्तत का दायी हो जो दस हजार रुपए तक का हो सकेवी” शब्द रि े जाएंवे ;602 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (ii) “पांच सौ रुपए” शब्दों के तथान पर “दस हजार रुपए” शब्द रिे जाएंवे ;। (इ) धारा 63 में, “याद कोई यात्री, ककसी िेरो रेलिे पदधारी द्िारा पररविरत रहने की चेतािनी ादए जाने के पश्चात ् भी, ककसी रेलगाडी की छत पर यात्रा करेगा या ककसी रेलगाडी के ऐसे भाग, जो यात्रत्रयों के उपयोग के सलए आशर्यत नहीं है पर हठपूवकु यात्रा करेगा या अपने शरीर का कोई भाग रेलगाडी के बाहर र्नकालेगा तो वह कारावास से, जजसकी अवगध एक मास तक हो सकेगी, या जुमानु े से, जो पचास रुपए तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होवा शब्दों के स्थान पर “यदद कोई यात्री, ककसी रेलगाडी की छत पर यात्रा करेगा या रेलगाडी के ऐसे भाग, जो यात्रत्रयों के उपयोग के सलए आशर्यत नहीं है पर हठपूवकु यात्रा करेगा या अपने शरीर का कोई भाग रेलगाडी से बाहर र्नकालेगा तो वह शाजस्त का जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होवा शब्द रखे जाएंगे । (ई) धारा 65 की दीघशु ीष ु में, “कारावास से, जजसकी अवगध पांच वष ु तक की हो सकेगी, या जुमाुने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा शब्दों के स्थान पर “कारावास से, जो दो िष य तक हो सकेगा या जुमाुने से, जो तीस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडडत ककया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे । (उ) धारा 69 की उपधारा (4) के स्थान पर र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, अथाुत:्–– “(4) यदद उपधारा (1) में वणणतु अगधक प्रभार और ककराया या उपधारा (2) में वणणतु अगधक प्रभार और ककराए का कोई अतंर देने के दार्यत्वाधीन कोई यात्री उसकी मांग की जाने पर, उसे नहीं देता है या देने से इंकार करता है तो इस र्नसमत्त मेरो रेलिे प्रशासन द्वारा प्रागधकृत कोई मैरो रेलि े पदधारी ऐसी संदेय रासश की वसूली के सलए, यथाजस्थर्त, ककसी महानगर मजजस्रेट या प्रथम वग ु न्द्यार्यक मजजस्रेट को आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुमाुना हो ।”। (ऊ) धारा 70 के स्थान पर, र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत:्– “70. रेलगाडी के संचार साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना—यदद कोई यात्री या कोई अन्द्य व्यजक्त, यात्रत्रयों और रेलगाडी के भारसाधक मेरो रेल पदधारी के बीच के संचार के सलए मेरो रेल प्रशासन द्वारा रेलगाडी में व्यवजस्थत ककन्द्हीं साधनों का उपयोग या उनमें हस्तक्षेप, युजक्तयुक्त और पयाुप्त कारण के त्रबना करेगा या मेरो रेल की चते ावनी घंटी या आपात स्टॉप पुश या आपात दरप प्रणाली या आपात कॉल प्वाइंट का दरुु पयोग करेगा तो ऐसी शाजस्तvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 603 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, (***) दायी होवा ।”। (ऋ) धारा 80 का लोप ककया जाएगा । (ए) धारा 82 की उपधारा (1) में, “धारा 65 से धारा 79” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 65 से धारा 68, धारा 71 से धारा 79” शब्द और अंक रखे जाएंगे । 34 2003 15 धन-शोधन अनुसूची के भाग क में,–– र्नवारण (i) पैरा 21 के स्थान पर, र्नम्नसलणखत पैरा रखा जाएगा, अथाुत ् :–– अगधर्नयम, “पैरा 21 2002 व्यापार चचह्न अचधतनयि, 1999 (1999 का 47) धारा अपराधों का वणनु “103 सम्या व्यापार गचहन, पण्य वववरण आदद लगाने के सलए शाजस्त । 104 ऐसे माल का ववक्रय या ऐसी सेवाएं प्रदान करने के सलए शाजस्त, जजस पर सम्या व्यापार गचहन या सम्या पण्य वववरण लगाया गया है । 105 दसू री या पश्चातवती दोषससवद्ध के सलए वगधतु शाजस्त । 120 भारत के बाहर ककए गए कृत्यों के सलए भारत में दटु प्रेरण का दंड ।”; (ii) पैरा 22 के स्थान पर, र्नम्नसलणखत पैरा रखा जाएगा, अथाुत ् :–– “पैरा 22 सूचना प्रौद्योचवकी अचधतनयि, 2000 (2000 का 21) के अधीन अपराध धारा अपराधों का वणनु “75 अगधर्नयम का भारत से बाहर ककए गए अपराधों या उललंघनों को लागू होना ।”; (iii) पैरा 25 का लोप ककया जाएगा ; (iv) पैरा 27 का लोप ककया जाएगा । 35. 2006 34 खाद्य सुरक्षा और (अ) धारा 59 के खंड (i) में, “कारावास से, जजसकी अवगध छह मास तक मानक की हो सकेगी और जुमाुन े से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “कारािास से जो तीन िास तक का हो सकेवा और जुमाुन े से अगधर्नयम, भी, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंग े । 2006 (आ) धारा 61 में,––604 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) (i) पाश्िशय ीष य िें “दंड” शब्द के तथान पर, “शास्तत” शब्द रिे जाएंवे ; (ii) “कारावास से, जजसकी अवगध तीन मास तक की हो सकेगी और जुमाुन े से भी, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, “शास्तत का, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, (***) दायी होगा शब्द रखे जाएंग े । (इ) धारा 63 में,–– (i) पाश्िशय ीष य िें “दंड” शब्द के तथान पर, “शास्तत” शब्द रिा जाएवा ; (ii) “कारावास से, जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी और जुमाुन े से भी, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, “शास्तत का, जो (***) दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, (***)दायी होवा शब्द रखे जाएंग े । 36. 2006 38 सरकारी प्रर्तभूर्त धारा 30 में,–– अगधर्नयम, (i) उपधारा (1) में, वह कारावास से, जजसकी अवगध छह मास 2006 तक की हो सकेगी या जुमाुन े से अथवा दोनों से दंडनीय होवा शब्दों के स्थान पर, “बकैं (***) पांच लाि रुपए या ऐसे उल्लंघन िें सस्म्िमलत रकि के दवु ने जहां रकि पररिाणात्िक है, जो भी उच्चतर हो से अनचधक की शास्तत अचधरोवपत कर सकेवा और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो अततररक्त शास्तत से जो पहले ादन के पश्चात ् स्जसके मलए ऐसा उल्लंघन जारी रहता है प्रत्येक ादन के मलए पांच हजार रुपए तक हो सकेवी” शब्द रखे जाएंगे । (ii) उपधारा (2) का लोप ककया जाएवा । 37. 2006 41 छावनी (अ) धारा 156 का लोप ककया जाएगा। अगधर्नयम, (आ) धारा 185 की उपधारा (1) के स्थान पर, र्नम्नसलणखत उपधारा रखी जाएगी, अथाुत:्–– 2006 “(1) ककसी छावनी क्षेत्र में ककसी बोड ु के अधीन ककसी आवश्यक सेवा में र्नयोजजत कोई व्यजक्त ककसी संववदा के अभाव में समुगचत प्रागधकार के त्रबना युजक्तयुक्त कारण के त्रबना त्यागपत्र नहीं देगा या ड्यूटी से स्वयं अनुपजस्थत नहीं होगा और ऐसे त्यागपत्र या ड्यूटी से अनुपजस्थर्त की दशा में, ऐसी प्रकक्रया के अनुसरण में, जो ववदहत की जाए, उसके ववरुद्ध अनुशासनात्मक कायवु ादहयां आरंभ की जाएंगी ।”। (***) (इ) (***) धारा 286 का लोप ककया जाएवा । (ई) धारा 287 के स्थान पर, र्नम्नसलणखत धारा रखी जाएगी, अथाुत ् :–– “287. धारा 285 (***) के अधीन अपराधों के सलए व्यस्क्तयों की चवरफ्तरी, वस्तुओं का असभग्रहण और अगधहरण—(1) दंड प्रकक्रयाvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 605 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) संदहता, 1973 (1974 का 2) में अंतववटु ट ककसी बात के होत े हुए भी, कोई पुसलस अगधकारी अथवा उत्पाद-शुलक अगधकारी न्द्यार्यक मजजस्रेट के आदेश के त्रबना और वारंट के त्रबना ककसी व्यस्क्त को जो धारा (***) 285 के अधीन ककसी अपराध को करता है और ऐसा कोई आसव सलकर या मादक रव्य, जजसकी बाबत धारा 285 (***) के अधीन कोई अपराध ककया गया है तथा ऐसे कोई बरतन या पररवेटठन, जजनमें वह सलकर या मादक रव्य रखा है, असभगहृ ीत (***) कर सकेगा और र्नरुद्ध कर सकेगा । (2) जहां धारा 285 के अधीन वाले अपराध के सलए असभयुक्त व्यजक्त उस धारा के अधीन वाले अपराध के सलए पहले दोषससद्ध ककया जा चुका है वहां पुसलस थाने का भारसाधक अगधकारी न्द्यार्यक मजजस्रेट की सलणखत अनुज्ञा से छावनी के अंदर अथवा उस धारा के अधीन पररर्नजश्चत ककन्द्हीं सीमाओं के अंदर ऐसा कोई आसव सलकर या मादक रव्य असभगहृ ीत कर सकेगा और उसे र्नरुद्ध कर सकेगा, जो पश्चातवती अपराध के असभकगथत, ककए जाने के समय ऐसे व्यजक्त का था या उसके कब्जे में था । (3) वह न्द्यायालय जो ककसी व्यजक्त को धारा 285 (***) के अधीन अपराध के सलए दोषससवद्ध करता है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन असभगहृ ीत ककसी पूरी वस्तु या उसके भाग के अगधहरण का आदेश दे सकेगा । (4) दंड प्रकक्रया संदहता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी कोई वस्तु, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन असभगहृ ीत की गई है और उपधारा (3) के अधीन समपहृत नहीं की गई है, उस व्यजक्त को लौटा दी जाएगी, जजससे वह ली गई थी । (उ) (***) धारा 289 की उपधारा (5) का लोप ककया जाएवा । (***) (ऊ) (***) धारा 392 के परन्तुक के िंड (क) िें “ऐसे ककन्हीं उपबंधों को भंव करने की दशा िें जो अनुसूची 2 के भाव ि िें वितनादयष्ट है” शब्दों, अक्षर और अंक का लोप ककया जाएवा । (***) (***) (ऋ) (***) अनुसूची 2 के तथान पर तनम्नमलखित अनुसूची रिी जाएवी, अथायत ् :–– “अनुसूची 2 (धारा 392 देखिए) धारा विषय़ 983(9) ककसी अतपताल या औषधालय िें उपस्तथत होने िें असफलता के मलए तनष्कासन की सूचना के पश्चात ् ककसी छािनी िें बने606 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) रहना या पुनःप्रिेश करना 216 ितरा उत्पन्न करने के मलए अग्नेयातत्र आाद चलाना 300 लचैं वक अनैततकता के मलए आिारा कफरना या दरु ाग्रह करना 302(क) तनष्कासन की सूचना के पश्चात ् छािनी िें बने रहना या िापस प्रिेश करना । 38. 2007 51 संदाय और (अ) धारा 26 में,–– र्नपटान प्रणाली (i) उपधारा (3) में, “जुमाुने से, जो प्रत्येक अपराध के संबंध में दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और यदद वह लगातार ऐसे इंकार अगधर्नयम, करता है, तो ऐसे अर्तररक्त जुमाुने से, जो ऐसे प्रत्येक ददन के सलए, 2007 जजसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा के स्थान पर “धारा 30 के उपबंध के अनुसार (***) शाजस्त के सलए दायी होगा शब्द और अंक रखे जाएंगे; (ii) उपधारा (6) में, “जुमाुन े से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसा उललंघन या व्यर्तक्रम जारी रहने वाला है, ऐसे अर्तररक्त जुमाुने से, जो ऐसे प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान उललंघन या व्यर्तक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा के स्थान पर “धारा 30 के उपबंध के अनुसार (***) शाजस्त के सलए दायी होगा शब्द और अंक रख े जाएंगे । (आ) धारा 30 में–– (क) पाश्िशय ीष य िें “जुिायने” शब्द के तथान पर “शास्ततयां” शब्द रिा जाएवा; (ि) उपधारा (1) में–– (i) “उपधारा (2)” शब्द, कोटठक और अंक के बाद “तथा उपधारा (3)” शब्द, कोटठक और अंक अंत:स्थावपत ककए जाएगें; (ii) “पांच लाख” शब्दों के स्थान पर “दस लाख” शब्द रखें जाएगें । 39 2009 7 सांजय यकी संग्रहण (अ) धारा 1 की उपधारा (2) और उपधारा (3) िें “अमभयोजन” शब्द अगधर्नयम, के तथान पर “शास्तत” शब्द रिा जाएवा ; (आ) अध्याय 2 (***) के तथान पर तनम्नमलखित अध्याय रिा 2008 जाएवा, अथायत ् :–– “ अध्याय 2 शास्ततयां और न्यायतनणययन” “95. विमशस्ष्टयां और अन्य उल्लंघनों के प्रदाय करने िें उपेक्षा या इंकार करने के मलए शास्तत--(1) जो कोई (***) ककसी लेखा बही ,वाउचर ,दस् तावेज या अन्द्य कारबार असभलेख पेश करने के उललंघन में कृत्य करता है या असिल रहता है अथवा जो कोई उसे दी गई या भेजी गई ककसी सूचना अनुसूची या वववरणी में अपेक्षक्षतvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 607 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) ववसशजट टयों को भरने या उनका प्रदाय करने में अपेक्षा करता है या इंकार करता है या जो कोई इस अचधतनयि (***) के ककसी उपबंध के प्रयोजनों के मलए या इस अचधतनयि के उपबंधों को या तद्धीन बनाए वए तनयिों के या इस अचधतनयि के अधीन अचधरोवपत ककसी अपेक्षा के उल्लंघन िें कृत्य करता है या अनुपालन करने िें असफल रहता है (***) शास्तत का जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी या और कंपनी की दशा में ऐसी (***) शास्तत जो (***) एक लाि रुपए तक की हो सकेगी, (***) दायी होगा । (2) ककसी व्यस्क्त या कंपनी पर शास्तत का अचधरोपण उपधारा (9) के अधीन उसे या उसकी बाध्यताओं से अििुक्त नहीं करेवी, और याद शास्तत के अचधरोपण की तारीि से चौदह ादन के अिसान के पश्चात,् िह अपेक्षक्षत विमशस्ष्टयों को देने िें असफल रहता है या इस अचधतनयि के ककसी उपबंध की या इसके अधीन बनाए वए ककसी तनयि या इस अचधतनयि के अधीन ककसी आिश्यकता उपेक्षा या इंकार या उल्लंघन करता है और ककसी कंपनी की दशा िें, अततररक्त शास्तत से, पहले ादन के पश्चात ् प्रत्येक ादन के मलए स्जसके दौरान िह उपेक्षा, इंकार या उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रूपये तक का हो सकेवा, दायी होवा । 95क न्यायतनणाययक अचधकारी- (9) सिुचचत सरकार धारा 95 के अधीन शास्ततयों को अिधाररत करने के प्रयोजनों के मलए ऐसी रीतत िें, जो विाहत की जाए कोई जांच करने के मलए, ककसी अचधकारी को, स्जसे िह ठीक सिझ,े न्यायतनणाययक अचधकारी तनयुक्त कर सकेवी : परन्तु सिुचचत सरकार, अनेक न्यायतनणाययक अचधकाररयों की तनयुस्क्त कर सकेवी, जो आिश्यक सिझ े । (2) न्यायतनणाययक अचधकारी शिन कर सकेवा और िािले के तथ्य और पररस्तथततयों से अिवत ककसी व्यस्क्त को सयय देने के मलए या कोई दततािेज प्रततुत करने के मलए उपस्तथत होने के मलए बुला सकेवा, जो न्यायतनणाययक अचधकारी की राय िें जांच की विषय- िततु के मसए उपयोवी या ससु ंवत हो सकेवा, और याद ऐसी जांच के पश्चात ् िह संतुष्ट है कक इस अचधतनयि के उपबंधों का अनुपालन करने िें असफल रहा है, िह शास्तत अचधरोवपत कर सकेवा : परन्तु ऐसी कोई शास्तत संबंचधत व्यस्क्त को सुने जाने का युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान ककए बबना अचधरोवपत नहीं की जाएवी । 95ि. अपील—(9) जो कोई इस अचधतनयि के अधीन न्यायतनणाययक अचधकारी द्िारा पाररत ककसी आदेश से व्यचथत होता है, सिुचचत सरकार द्िारा प्राचधकृत न्यायतनणाययक प्राचधकरारी के रैंक से ऊपर के अपील प्राचधकारी को आदेश की प्रास्प्त की तारीि से तीस ादन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीतत िें, जो विाहत ककया जाए, अपील608 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) प्रततुत कर सकेवा । (2) ककसी अपील को तीस ादन की अिचध के अिसान के पश्चात ् ग्रहण ककया जा सकेवा, याद अपीलाथी अपील प्राचधकारी का यह सिाधान कर देता है कक उस अिचध के भीतर अपील प्रततुत न करने के उसके पास पयायप्त कारण थे । (3) अपील प्राचधकारी अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अिसर प्रदान करने के पश्चात ् ऐसा आदेश कर सकेवा, जो िह ठीक सिझ े । (2) उपधारा (9) के अधीन ककसी अपील का तनपटान अपील प्रततुत करने की तारीि से साठ ादन के भीतर ककया जाएवा । 95व िसूली – इस अचधतनयि िें अंतविष्य ट ककसी बात के होते हुए भी, याद शास्तत इस अचधतनयि के अधीन अचधरोवपत की जाती है, जिा नहीं की जाती, रकि भ-ू राजति के बकाया के रूप िें िसूल की जाएवी ।”। (इ) धारा 33 की उपधारा (2) के िंड (घक) िें तनम्नमलखित िंड अंततथावपत ककए जाएंवे, अथायत ्:- “(घि) धारा 95क की उपधारा (9) के अधीन जांच करने और शास्तत अचधरोवपत करने की रीतत ; (घव) धारा 95ि की उपधारा (9) के अधीन अपील प्रततुत करने का प्ररूप और रीतत ।”। 40 2010 1 ववगधक (अ) धारा 25 में, “जुमाुने से, जो पच् चीस हजार रुपए तक का हो मापववज्ञान सकेगा ,और द्ववतीय या पश्चातवती अपराध के सलए कारावास से, जजसकी अवगध छह मास तक की हो सकेगी और जुमाुने से भी” शब्दों के स्थान पर अगधर्नयम, “जुमाुने से, जो एक लाख (***) रुपए और द्ववतीय अपराध के सलए ऐसे 2009 जुमाुने से, जो दो लाख (***) रुपए तक का हो सकेगा और ततृ ीय तथा पश्चातवती अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (आ) धारा 27 की दीघशु ीष ु में, “जुमाुने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय या पश्चातवती अपराध के सलए कारावास से, जजसकी अवगध तीन वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने से या दोनों से,” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुमाुने से, जो एक लाख रुपए तथा द्ववतीय अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और ततृ ीय तथा पश्चातवती अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से जो चार लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (इ) धारा 28 में, वह जुमानु े से ,जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय या पश्चातवती अपराध के सलए कारावास से ,जजसकीvuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 609 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) अवगध एक वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने से या दोनों से,” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुमाुने से, जो पचास हजार रुपए और दसू रे अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और ततृ ीय तथा पश्चातवती अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (ई) धारा 29 में, “जुमाुने से ,जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय या पश्चातवती अपराध के सलए, कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने से या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “दसू रे अपराध के सलए पचास हजार रुपए और ऐसे जुमाुने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और ततृ ीय तथा पश्चातवती अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । पश्चातवती अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (ऊ) धारा 34 में, “जुमाुने से ,जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा ,ककंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय या पश्चातवती अपराध के सलए कारावास से ,जजसकी अवगध तीन मास से कम नहीं होगा, ककंतु जो एक वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने से या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुमाुने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय अपराध के सलए, ऐसे जुमाुने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा ततृ ीय और पश्चातवती अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (ऋ) धारा 35 में, “जुमाुने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, ककंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय या पश्चातवती अपराध के सलए कारावास से ,जजसकी अवगध तीन मास से कम नहीं होगी, ककंतु जो एक वष ु तक की हो सकेगी या जुमाुने से, या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “जुमाुने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्ववतीय अपराध के सलए, ऐसे जुमाुने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा ततृ ीय और पश्चातवती अपराध के सलए ऐसे जुमाुने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (ए) धारा 48 में,–– (क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में, “धारा 27 से धारा 39” दोनों स्थानों पर, जहा-ं जहां वे आते हैं, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 27 से धारा 39, धारा 41” शब्द और अंक रखे जाएंगे । (ख) उपधारा (3) में, “धारा 33 से धारा 37” शब्दों और अंकों के पश्चात ् “धारा 41” शब्द और अंक अंत:स्थावपत ककए जाएंगे ।”।610 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx II— क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) 41. 2012 12 िेक्टर ववर्नयमन (अ) धारा 21 और धारा 22 के स्थान पर र्नम्नसलणखत धाराएं रखी अगधर्नयम, जाएंगी, अथाुत.् :–– 2011 “21. शाजस्तया–ं–यदद धारा 19 के अधीन ककसी िेक्टर द्वारा प्रापत् वय् ों के समनुदेशन और प्रापत् वय् ों की वसूली के ककसी संव्यवहार की ववसशजटटयां िाइल करने में कोई व्यर्तक्रम ककया जाता है तो ऐसी कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अगधकारी, जो करने वाला व्यजक्त है, ऐसी शाजस्त से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा और अपराध जारी रहने की दशा में ऐसी अर्तररक्त शाजस्त से, जो ऐसे प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान व्यर्तक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, जो कक धारा 22 की उपधारा (2) से उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार ररजव ु बकैं द्वारा अगधरोवपत की जा सकेगी । 22. ररजव ु बकैं के र्नदेश का अनुपालन न करने के सलए शाजस्त–– (1) यदद कोई िेक्टर धारा 6 के अधीन ररजव ु बकैं द्वारा जारी ककसी र्नदेश का अनुपालन करने से असिल रहता है या धारा 19 के अधीन प्रापत् वय् ों के ककसी संव्यवहार और प्रापत् वय् ों की वसूली की ववसशजटटयां को िाइल करने में असिल रहता है, तो ररजव ु बकैं ऐसी शाजस्त जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी और (***) असफलता जारी रहने की दशा में ऐसी अर्तररक्त शाजस्त, जो प्रत्येक ददन के सलए, जजसके दौरान व्यर्तक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, अगधरोवपत कर सकेगा । (2) ररजव ु बकैं उपधारा (1) या धारा 21 के अधीन शाजस्त अगधर्नणीत करन े के प्रयोजन के सलए, िेक्टर को उससे यह हेतुक दसशुत करन े की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील करेगा कक सूचना में ववर्नददुटट रकम अगधरोवपत क्यों नहीं की जानी चादहए और ऐसे िेक्टर को सुनवाई का युजक्तयुक्त अवसर भी ददया जाएगा । (3) इस धारा या धारा 21 के अधीन ररजव ु बकैं द्वारा अगधरोवपत कोई शाजस्त, उस तारीख से जजसको ररजवु बकैं द्वारा रासश के संदाय की मांग करन े संबंधी सूचना की िैक्टर पर तामील की जाती है, चौदह ददन की अवगध के भीतर संदेय होगी और िेक्टर द्वारा उस अवगध के भीतर रासश का संदाय करने में असिल रहने की दशा में, उस क्षेत्र में, जहां िेक्टर का रजजस्रीकृत कायाुलय जस्थत है; अथवा ककसी िेक्टर के भारत के बाहर र्नगसमत होने की दशा मे, जहां भारत में उसके कारबार का मुयय स्थान जस्थत है, अगधकाररता रखने वाले प्रधान ससववल न्द्यायालय द्वारा ददए गए ककसी र्नदेश पर उद्गहृ ीत की जा सकेगी:vuqHkkx 2] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 611 क्र.सं. वष ु सं0 संक्षक्षप्त नाम संशोधन (1) (2) (3) (4) (5) परंतु ऐसा कोई र्नदेश ररजव ु बकैं या इस र्नसमत्त ररजव ु बकैं द्वारा प्रागधकृत ककसी अगधकारी द्वारा न्द्यायालय को ककए गए आवेदन के ससवाय नहीं ददया जाएगा : परंतु यह और कक ररजव ु बकैं व्यर्तक्रम करने वाले व्यजक्त के चालू खाता, यदद कोई हो, से नामें द्वारा या व्यर्तक्रम करने वाले व्यजक्त के जमा रखी प्रर्तभूर्तयों के पररसमापन द्वारा शाजस्त की रकम वसूल कर सकेगा । (4) वह न्द्यायालय, जो उपधारा (3) के अधीन कोई र्नदेश देता है, िेक्टर द्वारा संदेय रासश ववर्नददुटट करत े हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीर्त में प्रवतनु ीय होगा, मानो वह ककसी ससववल न्द्यायालय द्वारा की गई कोई डडक्री हो ।”। 42. 2016 18 आधार (ववत्तीय धारा 41 में, “कारावास से, जजसकी अवगध एक वष ु तक की हो और अन्द्य सकेगी या जुमाुने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की सहार्यककयों, दशा में ऐसे जुमाुने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, प्रसुववधाओं और दंडनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर “(***) शाजस्त से, जो एक लाख रुपए सेवाओं का तक हो सकेगी या कंपनी की दशा में, (***) शाजस्त से, जो दस लाख रुपए लजक्ष्यत पररदान) तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।” प्रर्तस्थावपत ककया जाएगा । अगधर्नयम, 2016612 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— COMPOSITION OF THE JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 SHRI P.P. CHAUDHARY – HON'BLE CHAIRPERSON LOK SABHA 2. Dr. Sanjay Jaiswal 3. Shri Uday Pratap Singh 4. Shri Sanjay Seth 5. Smt. Queen Oja 6. Shri Khagen Murmu 7. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam 8. Smt. Poonam Pramod Mahajan 9. Smt. Aparajita Sarangi 10. Shri Arvind Dharmapuri 11. Shri Rajendra Agrawal 12. Shri Rattan Lal Kataria 13. Shri Gaurav Gogoi 14. Adv. Dean Kuriakose 15. Shri A. Raja 16. Prof. Sougata Ray 17. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti 18. Shri Gajanan Chandrakant Kirtikar 19. Shri Rajiv Ranjan Alias Lalan Singh 20. Shri Pinaki Misra 21. Shri Girish Chandra RAJYA SABHA 22. Shri Ghanshyam Tiwari 23. Shri G.V.L. Narasimha Rao 24. Shri Mahesh JethmalaniSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 613 25. Dr. Radha Mohan Das Agarwal 26. Shri Vivek K. Tankha 27. Shri Sukhendu Sekhar Ray 28. Dr. Kanimozhi NVN Somu 29. Shri Narain Dass Gupta 30. Shri Sujeet Kumar 31. Shri Masthan Rao Beeda614 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— SECRETARIAT 1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary 2. Shri H. Ram Prakash - Director 3. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary 4. Ms. Maya Menon - Under Secretary 5. Shri Dinesh Kumar - Executive Officer 6. Ms. Vandana - Executive OfficerSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 615 INTRODUCTION I, the Chairperson of the the Joint Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 to which 'The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022' was referred, having been authorized to submit the Report on their behalf, present this Report with the Bill, as reported by the Joint Committee annexed thereto. 2. The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 was introduced in Lok Sabha on 22 December 2022. The Motion for reference of the Bill to a Joint Committee of both the Houses of Parliament was moved in Lok Sabha on 22 December 2022 by Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles (Vide Appendix-I) and concurred by the Rajya Sabha on 23 December 2022 (Vide Appendix-II). 3. As per the motion moved in the House, the Report of the Joint Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 is to be presented to Lok Sabha by the last day of the first week of the second part of the Budget Session, 2023 of Parliament. 4. Keeping in view the importance of the Bill, its wide ranging implications including 183 amendments across 42 Acts administered by 19 Ministries, with limited time available to examine the subject in detail, the Committee had briefing by the representatives of the respective Departments/Ministries, which were administering these Acts, on various amendments proposed to 42 Acts mentioned in the Schedule to the Bill. 5. The Committee held nine sittings in all. In the first sitting, a general briefing giving overall view of objective and rationale behind bringing this legislation was made by the representatives of DPIIT. In the subsequent six sittings, the concerned Ministries/Departments were called for briefing on various amendments proposed to the enactments specified in the Bill. They heard the views of concerned Ministries/Department. The Committee held two sittings for Clause by Clause consideration of the Bill. Details of the sittings of the Joint Committee are at Appendix- III.616 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 6. The Committee, in their tenth sitting held on 13 March, 2023, considered and adopted the draft report and authorized the Chairperson to present the report on their behalf. The Committee also decided that one copy of the proceedings of the sittings of the Committee may be placed in the Parliament Library, after the Report has been presented to Parliament, for reference by the Members of Parliament. The Bill, as reported by the Joint Committee, is appended after the Report. 7. The Committee wish to express their thanks to the representatives of the Ministries/Departments of Agriculture and Farmers Welfare; Commerce; Consumer Affairs; Defence; Economic Affairs; Financial Services; Food and Public Distribution; Health & Family Welfare; Posts; Department for Promotion of Industry and Internal Trade; Information and Broadcasting; Ports, Shipping and Waterways; Railways; Electronics and Information Technology; Environment, Forest and Climate Change; Housing and Urban Affairs; Road Transport and Highways; Statistics and Program Implementation; Revenue; and Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs), who appeared before the Committee and placed their considered views to the points raised by the Committee during examination of the Bill. 8. The Committee take this opportunity to express their deep appreciation to the officials of DPIIT for coordination with all other Departments/Ministries and also the officials of the Legislative Department for providing valuable inputs during the deliberations of the Joint Committee. The Committee would also like to acknowledge and place on record the appreciation of the Committee to the sincere and devoted efforts made by the Officers of Lok Sabha Secretariat by facilitating conduct of all the sittings of the Committee smoothly and for preparing the draft Report of the Committee within the time given to the Committee. P.P. Chaudhary, Chairperson, Joint Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 Dated: 13 March 2023 Place: New DelhiSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 617 CHAPTER I Objectives, Necessity and Scope 1. Objectives of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 1.1. The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 20221 was introduced in Lok Sabha on 22nd December, 2022. It seeks to amend 183 provisions across 42 Acts administered by 19 Ministries to reduce the compliance burden on individuals and businesses with the twin objectives of ease of doing business and ease of living for the citizens. The Bill has been piloted by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India after the respective Ministries had detailed discussions with industry bodies and key stakeholders across different sectors on the Acts enforced by them. The Bill proposes a number of changes to the existing laws, including but not limited to: (a) decriminalizing various offences; (b) revision of various fines and penalties; (c) appointment of Adjudicating Officers; (d) establishment of Appellate Authorities; and (e) increase in the fines and penalties periodically. The Bill offers scope and horizon to identify areas for reforms and improve the local business environment as well as easing the lives of individuals simultaneously. 1.2. The exercise of reducing compliance burden on businesses and citizens has been initiated with the goal of ensuring a hassle-free and seamless service delivery to the ultimate beneficiary. Through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, decriminalization is being proposed to be achieved in the following ways: (i) both imprisonment and/or fine are proposed to be removed; (ii) imprisonment is proposed to be removed and fine retained/enhanced; (iii) imprisonment and/or fine are proposed to be converted to penalty; and (iv) compounding of offences is proposed to be introduced. 1.3. Decriminalising certain offences: Under the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, several offences with an imprisonment term in certain Acts have been proposed to be decriminalised by imposing only a monetary penalty. For example, under the 1 The Bill was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 22nd December, 2022618 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Cinematograph Act, 1952, there is an imprisonment for a term which may extend upto three years if any person fails to notify to any film distributor or exhibitor about the title, length of the film or number and nature of the certificate granted for the film, etc. in the manner prescribed by the Act. The Bill now proposes to replace this with a monetary penalty of five lakh rupees. Similarly, under the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, counterfeiting of grade designation marks is punishable with imprisonment for a term extending upto three years and a fine extending upto five thousand rupees. The Bill proposes to replace this with a penalty of eight lakh rupees. 1.4. Fine and Penalty differentiated: In certain Acts, offences have been decriminalised by imposing a penalty instead of a fine. For instance, under the Patents Act, 1970, a person selling a falsely represented article as patented in India is subject to a fine of upto one lakh rupees. The Bill replaces the fine with a penalty, which may extend upto ten lakh rupees and in case of continuing contravention, there shall be an additional penalty of one thousand rupees per diem. 1.5. Revision of fines and penalties: The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 also proposes to increase the fines and penalties for some offences in the Acts specified in the Schedule to this Bill. Further, fines and penalties, vide clause 3 of the Bill, specified in the schedule have been proposed to be increased by ten per cent of the minimum amount of fine or penalty prescribed therefor after expiry of every three years from the date of commencement of the proposed Act, which seems to be a first time introduced legislative proposal to save the precious limited time at the disposal of the Parliament. 1.6. Appointing Adjudicating Officers: As per the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, the Government of India may appoint one or more adjudicating officers for the purpose of determining penalties. The adjudicating officers may summon individuals for evidence and conduct inquiries into violations of the respective Acts. For instance, the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, and the Public Liability Insurance Act, 1991 are the Acts among others which provide for the appointment of Adjudicating Officer.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 619 1.7. Appellate Mechanism: The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 also specifies the appellate mechanisms for persons, aggrieved by an order passed by an adjudicating officer/authority. For instance, under the Cinematograph Act, 1952, the provision to prefer appeal has been provided. Similarly, under the Merchant Shipping Act, 1958, provision to prefer appeal before the Director General within 30 days has been provided. Under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986, appeals may be preferred to the National Green Tribunal within sixty days from the date of order. 1.8. Brief details of the number of provisions proposed to be decriminalized by the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 in respect of 19 Ministries/Departments and 42 Acts being considered in the Bill are given below: Proposal 19 Ministries/Departments – 42 Acts Sl. Categories Number of provisions to No. be decriminalized (Acts) 1 Imprisonment and/or Fine removed 55 (21) Imprisonment and fine removed 42 Imprisonment removed 3 Fine removed 10 2 Imprisonment and/or Fine converted to Penalty 89 (22) Imprisonment and fine converted to Penalty 69 Imprisonment converted to Penalty 2 Fine converted to Penalty 18 3 Imprisonment removed and Fine retained 14 (6) 4 Imprisonment removed and Fine enhanced 18 (5) 5 Introduced Compounding of Offences 6 (3) Total Provisions to be decriminalized 182620 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 1.9. The details of number of provisions containing consequential and other amendments proposed in the Bill are further tabulated hereunder: Consequential and other amendments in the Bill Sl. Action Proposed Number of provisions (Acts) No. 1 Introduce Adjudication/ Appeal/ Recovery 41 (10) Mechanism 2 Introducing Imprisonment and/or fine 6 (6) 3 Introducing penalties 1 (1) 4 Enhancing penalties/fine 4 (1) 5 Imprisonment reduced and/or fine 3 (2) retained/enhanced 6 Imprisonment retained and fine enhanced 7 (2) 7 Consequential amendments Shifting of offence 6 Omission from Schedule 6 Creation of Fund 12 Other amendments like definitions 55 Total 141 2. Necessity for the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 2.1. Trust is a prerequisite and fundamental for democratic governance. The outdated rules and regulations cause trust deficit amongst the general public and entrepreneurs. The linchpin of democratic governance lies in the Government trusting its own institutions as well as the common citizenry. The fear of imprisonment for minor offences is a major factor hampering the growth of the business ecosystem and shattering the confidence of entrepreneurs. Reducing the compliance burden also gives impetus to business process reengineering and improves ease of living of people. Pursuing the spirit of ‘Minimum Government Maximum Governance’, India needs to get rid of the vintage laws that were adversely affecting the development of the country as well as out of sync with the philosophy of the Government. With the advent of technology and changes in the socio- economic scenario, it is necessary for the country to liberate the entrepreneurial spirit of itsSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 621 citizens to instill confidence and step forward towards the new era of business reforms making India the most preferred global investment destination by boosting investor sentiments - locally as well as globally. 2.2. The World Bank Group had established a ranking system called the Ease of Doing Business Index wherein, as per the last World Bank Ease of Doing Business Report 2020, India ranked at 63rd position against the 77th rank in 2018 and 142nd rank in 2014. It has been highly appreciated that since 2014, the Government processes underwent major change and started responding innovatively. The Government started reengineering, bringing various ministries and departments of the Centre and the States together to achieve a common goal of making India the most preferred business destination. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade is the institutional anchor for the Ease of Doing Business programme. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has acted as a fulcrum and brought in a cohesive approach by breaking the silos and working to network with all the Government agencies. 2.3. More ease of doing business means more withdrawals or relaxing of regulations and undoubtedly it lead to ease of living along; albeit the investors take into consideration various other issues before making a decision to invest in any economy, such as legal framework, democratic status, potential growth of trade, geo-political situation, the stability of the Government, market potential, black swan events, law and order, etc. The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, as introduced, has endeavoured to identify a large number of offences of minor nature and decriminalize them with monetary penalties. The endeavour is not only to make lives and businesses easier but also to reduce judicial burden. Settlement of large number of issues by compounding method and adjudication by administrative mechanism without involving courts will enable persons to remedy minor contraventions and defaults, thereby saving time, energy and resources. 2.4. The following factors necessitate the introduction of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022:  The Amendment Bill envisages a thrust to businesses by eradicating the fear of criminal provisions for minor, technical and procedural defaults. This will go a long622 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— way in realizing the vision of greater ease of doing business, ease of living and an ‘Atmanirbhar Bharat’.  Sound and efficient business regulations are vital, for an economy cannot thrive without a healthy private sector. When local businesses flourish, they create jobs and generate income that can be spent and invested domestically. Effective business regulations present micro, small and medium scale enterprises the opportunity to grow, innovate and move from informal to formal sector of an economy.  It is important to have effective rules and regulations in place that are easy to understand and follow. The micro, small and medium entrepreneurs especially emerging entrepreneurs face significantly different realities as they set up and start operating their businesses. In order to realize financial gains, trim down corruption and encourage micro, small and medium scale enterprises to flourish, unnecessary red tape should be eliminated.  The clauses of criminality for small procedural lapses and minor defaults clog judiciary and may put adjudication of major offences on the back burner. Some of the proposed amendments are introducing suitable adjudication mechanism, wherever applicable and feasible for dealing with minor offences. This would go a long way in reducing burden on the judiciary, unclog courts and help in efficient justice dispensation.  There is rise in the cases of criminal nature where the acts of omission or commission are either of trivial nature or compoundable and settled only with penalty. As per the National Judicial Data Grid, as on 23rd February, 2023, out of a total of 4,24,02,907 pending cases, 3,15,86,284 cases are in relation to criminal proceedings. As per the National Crime Records Bureau’s Prison Statistics as on 31st December, 2021, a total of 5,54,034 prisoners were confined in different prisons in India against a capacity of 4,25,609. Decriminalising of minor offences will certainly reduce the burden on judiciary and prisons while easing the doing of business and easing the living of the individuals at the same time.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 623  As contrary to punishing wrongful conduct, criminalization of minor acts of omission or commission often becomes a tool for the Executive to project a strong image. As many of the Acts belong to British era where the State mistrusts its citizens, it is no longer the case in the country. This “overcriminalisation” is required to be redressed by justifying the penalties in the law and bringing in flexibility.  The regulatory burden often poses substantial deterrents for investors. Discrepancies among existing laws can lead to unnecessary and even contradictory compliance requirement. Moreover, the lengthy processing times for the needed approvals can escalate costs and dampen the entrepreneurial spirit. Proposed amendments would accelerate investment decisions due to smoother processes and attracting more investment. SEAMLESS TRANSFORMATION FROM EXISTING PROVISIONS TO THE EASE OF DOING BUSINESS Decriminalization •Imprisonments for minor •Certainty offences •Trustworthiness among •Lesser Fines •No unnecessary investors, entrepreneurs •Lesser penalties imprisonments and individuals •Fear of punishment and •Higher penalties •Higher compliance ratio distrust on Government •Fines wherever required •Adjudication mechanism Ease of Doing Existing laws Business and Ease of Living624 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 3. Scope of the Bill 3.1. As mentioned in the Statement of Objects and Reasons of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, the Bill seeks to reduce compliance burden to give impetus to business process reengineering and improve ease of living of people. The large number of reforms expected to be brought by the Bill will impact all kinds of business enterprises ranging from small and medium enterprises to mega corporations, investors to start-ups, workers to entrepreneurs, and companies to the economies and most importantly the citizens of the country. 3.2. The excessive compliances are onerous on micro, small and medium enterprises. The Bill proposes to undertake ‘quasi-decriminalisation’. The regulatory offences to be considered for ‘decriminalisation’ need to be prioritised not only from the point of view of the ease of doing business but also from the points of view of the ills that plague our criminal justice system itself. A monograph titled 'Jailed For Doing Business' by the Observer Research Foundation presents a deep dive into the imprisonment clauses that plague India's business compliance regulation framework. The report found among the 69,233 unique compliances that regulate doing business in India, 26,134 clauses have imprisonment clauses as a penalty of non-compliance. As per the said Report, an average Indian enterprise in the manufacturing sector with more than 150 employees deal with 500- 900 compliances a year that cost nearly 12 to 18 lakh rupees in a single year. Almost two out of five compliances can send an entrepreneur to prison. In this light, the number of offences deregulated under the Bill is an initiative in the right direction. The Bill conforms to the understanding of the government that decriminalization should be limited to regulatory domains. 3.3. Presently, people are reluctant to do business in India as even minor offences can lead them to being jailed and the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 will incontrovertibly impact the business mindset of the people on the one hand and reduce the burden on the Judicial and Quasi Judicial system on the other hand. Overall the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 aims to provide and expand businessSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 625 opportunities with a swift and effective resolution of various minor disputes while also ensuring that the government is able to collect penalties. 3.4. In the present scenario, the compliance burden by the business community and the individuals can be reduced through the following steps, which are also the focus areas of the exercise of reducing compliance burden: (i) Rationalization of legal provisions by repealing, amending or omitting the redundant laws. (ii) Simplification of procedures related to applications, renewals, inspections, filing records, etc. (iii) Digitization of government processes by creating online interaces. (iv) Decriminalisation of minor, technical or procedural defaults. 3.5. Unambiguously defined regulation and equal access to property rights are essential for enabling businesses to expand their operations. If governments do not put in place adequate protection laws and leave the business community open to disputes, the stakeholders would be disinclined to invest in the developmental projects. Protection of interests of the minority investors is paramount. Greater protection helps foster trust and confidence and, in turn, spurs greater access to finance for entrepreneurs. Unambiguous rules and regulations, robust rights and augmented transparency are some of the regulatory instruments at the disposal of Government. An incessant and focused reform agenda keeps an economy competitive and vigilant. The regional diversity and varying income levels among the citizens accentuate the fact that with few bureaucratic hurdles and robust laws and regulations, any economy can make it to the top. The quality and effectiveness of regulations matter most for a good performance in the ease of doing business and ease of living. The trust-based governance is needed at all levels. Regulatory environment should be more conducive for starting and running businesses. 4. Acts under consideration 4.1. The following Acts included in the Schedule to the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 are proposed to be amended by the Bill: 1. The Press and Registration of Books Act, 1867626 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2. The Indian Post Office Act, 1898 3. The Boilers Act, 1923 4. The Indian Forest Act, 1927 5. The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 6. The Drugs and Cosmetics Act, 1940 7. The Public Debt Act, 1944 8. The Rubber Act, 1947 9. The Pharmacy Act, 1948 10. The Industries (Development and Regulation) Act, 1951 11. The Cinematograph Act, 1952 12. The Tea Act, 1953 13. The Copyright Act, 1957 14. The Merchant Shipping Act, 1958 15. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 16. The Warehousing Corporations Act, 1962 17. The Food Corporations Act, 1964 18. The Patents Act, 1970 19. The Marine Products Export Development Authority Act, 1972 20. The High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978 21. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 22. The National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 23. The Spices Board Act, 1986 24. The Environment (Protection) Act, 1986 25. The National Housing Bank Act, 1987 26. The Motor Vehicles Act, 1988 27. The Railways Act, 1989 28. The Public Liability Insurance Act, 1991 29. The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 30. The Trade Marks Act, 1999 31. The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 32. The Information Technology Act, 2000 33. The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 34. The Prevention of Money-laundering Act, 2002SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 627 35. The Food Safety and Standards Act, 2006 36. The Government Securities Act, 2006 37. The Cantonments Act, 2006 38. The Payment and Settlement Systems Act, 2007 39. The Collection of Statistics Act, 2008 40. The Legal Metrology Act, 2009 41. The Factoring Regulation Act, 2011 42. The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. ---x---628 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— CHAPTER II PROCEDURE ADOPTED BY THE COMMITTEE IN EXAMINATION OF THE BILL 2.1. The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 (Bill No. 299 of 2022) to amend certain enactments for decriminalising and rationalising minor offences to enhance trust-based governance towards ease of living and doing business was introduced in Lok Sabha by Shri Piyush Goyal, Union Minister for Ministry of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles. A motion was moved and adopted by Lok Sabha on December 22, 2022 for the constitution of a Joint Parliamentary Committee for the purpose of examination of the Bill and making a report to the House by the last day of the first week of the second part of the Budget Session, 2023. The Rajya Sabha concurred in the recommendation of the Lok Sabha in joining the Joint Committee and nominated 10 Members to serve on the Joint Committee on a motion moved in and adopted by Rajya Sabha on December 23, 2022. Accordingly, the Joint Parliamentary Committee (JPC) consisting 20 Members from Lok Sabha and 10 Members from Rajya Sabha under the Chairpersonship of Shri P. P. Chaudhary was constituted to examine the Bill and make a report. 2.2. Taking cognizance of the fact that the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 envisages to achieve the principle of ‘Minimum Government Maximum Governance', redefining the regulatory landscape of the country under the Ease of Living and Ease of Doing Business reforms and that the proposed amendments would impact multiple stakeholders across multiple sectors, the Committee in their first sitting held on January 09, 2023 decided to examine each and every aspect of the reforms intended to be brought by this Bill. During the sitting, the Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry giving the overview of the background to the Bill inter-alia submitted as under: “xxx, there was a renewed focus on the trust based governance in 2014. xxxxxx, one of the earliest decisions of the Government when it changed into 2014, was to move from attestation by a Gazetted Officers or a Public Representative to self-attestation, which actually made impact on millions of youth who had to actually apply to various applications for admission or for employment, had to be attested, which they got rid of. Thereafter, there was a concerted movement to improve the ease of doing business ranking, which World Bank used to publish, and World Bank ranking 2015 based on the data of 2014, India was ranked at 142. Within a short frame of five years, data of 2019, with ranking of 2022, India moved up to 63, a jump of 79 ranks in just a small period of five years. But World Bank used to measure the ease of doing business in two cities of Delhi and Mumbai. But the Government wanted that the improvement should happen across the country, and so the DPIIT also started a programme called Business Reform Action Plan which was all across States and UTs. So, initially, the team would sit with the representatives of all the States and UTs. A list of points to be improved would be finalised in consultation with the States an UTs, and that would become the agenda for States/UTs to follow. At the end of the period, whatever changes were done, they would be assessed by a third party, and thereafter, ranking should be issued.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 629 xxxxx World Bank stopped the ranking in 2020. But we have continued with our Business Reform Action Plan even after that. That is an ongoing exercise. xxxxxxx When we try to simplify or reduce the compliance burden, we do it in four manners. First, we look at whether this particular provision is required at all or not. So, if it is a redundant provision, we remove it. If it can be simplified, the simplification is done. If it is offline, can it be done online? And, can this thing be helped by digitisation. The fourth and equally important aspect was decriminalisation. xxxxx, there were provisions where for a small thing like, not whitewashing the toilets or not whitewashing the canteen, a businessman could be sent to jail for a year or two. And, these provisions actually emanated from the fact that many of our Acts had a general provision. The general provisions would read like: “If nothing is provided, and if there is a violation of any other provision, there would imprisonment of one year or six months or two years – whatever the Act would provide.” Most of these things actually emanated from the general provisions. The mind-set had to change. Most of the Acts were actually of pre- independence time. So, we took an exercise in consultation with the States. Acts were listed which were identified. We call the identification of the proposals which may lead to imprisonment. For the Government of India, about 1500 such provisions were identified. We pursued with all the concerned Departments who were the administrator of that particular Act. Out of 1,500, say about 900 --- the Department said --- need to be retained because they are serious. About 350 have already been decriminalised over this period of exercise because there have been amendments. Xxxxxx So, about 350 had been handled; 900 required to be retained. Remaining about 250 odds were still remaining from those identified. So, we interacted with all the Departments. There was a high level meeting in which a desire was made that ‘whatever you have identified, please close this exercise. xxxxx, in discussion with Law and Legislative Affairs, we finalised this modus operandi that through a common Act, we will amend all the remaining provisions. Then, we found that certain Departments had actually their Bills and they were in very advance stages, in some cases the Bill had been introduced They were taking a comprehensive revision; and the Bill had already been introduced in the Parliament. So, obviously, that we left outside. In some cases, we found that they would take a long time before they were able to close their interaction with the stakeholder. Xxxxx our common Bill would have been pending. So, we left out certain Acts where they had been introduced in the Parliament at a very advance stage, or we left out a very few Acts, where it is going to take still longer for them. For rest of the Act, we sat down. Under the chairmanship of the Cabinet Secretary, xxxx, and there was a sub- Committee of that Committee chaired by CEO, NITI. xxxx. We sat down with each and every department and went through each and every clause of what could lead to imprisonment. Then, we, actually, carved out certain general principles. Actually, the things which are not specified in the Act, they are invariably of lesser magnitude. So, such things should not lead to imprisonment. You should put a clear thought. If you want something to result in imprisonment, it should630 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— be well thought out thing. The general provisions should be dealt with by penalty or fine. Similarly, non-submission of small information or certain procedural lapses, such things should be dealt with through penalty or at most fine in certain cases. In some cases, even the compounding could be taken as decriminalisation that it gets settled. This will also have the benefit of reduction of pendency in the courts. It would also help to ease the burden on police because they have to, actually, put the cases before the courts. So, this will have multifarious advantages. In addition to that, xxxx, there were certain ridiculous provisions. xxxxx So, we cleaned that up As the Committee gave suggestions that these are the principles that you should follow, the Department had consultations with the stakeholders and submitted to us that this is what that can be decriminalised. Then, we compiled the whole thing and went through the Legal Department. Then, the whole thing was presented to the Cabinet which was approved and then converted into a Bill and put to the Parliament. xxx” Expounding further on the matter the Ministry submitted as under: हम लोगों ने वर् ष 2014 से ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान ददया है। उसका कारण यह था कक हमें बिजनेस प्रोसेसरी-इंजीननयररगं के ऊपर ववशर्े ध्यान रखना था, क्योंकक we wanted to improve the business ecosystem for the investors and business entities coming into the country. xxxxx, हम लोगों ने रेगुलेटरी कम्पलायंस िडने के इश्यू को भी देखा है और reducing of compliance became a very important task of Department of Promotion and Industry and Internal Trade. In January 2021, a portal was formed, and different States, UTs, Central Ministries and Departments were asked to identity such regulatory compliances and also to undertake the process of reducing the compliances which were considered unnecessary. इसकी स्ट्रैटजी चार माध्यमों के तहत िनाई जा रही है। Either we looked at elimination of redundant laws, processes, forms – if they were not required, we had to do away with them – or simplify the forms and the processes. Digitisation was undertaken in a big way. Many of these processes were brought online from the offline mode. The other aspect of it was decriminalisation of minor offences. One important point is that this portal is open to all State Governments, Central Government and UT Administrations. It was also made open to three major industry associations and they could also submit their procedures and compliances, which they thought were burdensome, for the review by different stakeholders and business departments and the State Governments. They also had an access to this ‘reducing compliance burden’. As of today, the number of compliances that stand reduced is more than 39,000. Some of them are still under review. This process of compliance reduction is an ongoing process. As and when the business entities put it to us or the Departments, which are continuously looking at their processes, that there is a requirement of looking at things ab initio for further simplification, this process will continue.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 631 There were some provisions which were brought to the notice of Departments and the State Governments by the stakeholders and, through the portal, by the industry associations. Intensive stakeholder discussions with all kinds of associations – sectoral, business entities etc. – are also uploaded through this portal. Then, every stakeholder looks at it in minute details. Some of them were required to be retained because there is some portion of business processes that requires regulations. The present Jan Vishwas Bill comprises of 42 Acts across 19 Ministries and in total, 182 provisions are proposed to be decriminalised and they fall under various categories. We looked at all these provisions with a certain requirement that was first to ensure that the commission of an offence should be commensurate to the seriousness of the offence. As the hon. Members have mentioned, there are very minor provisions जजसके ललए जेल होती है और वह केस कई सालों तक चलता रहता है। their intent is not absolutely criminal or to treat them as criminal provisions. They were undertaken here. xxxxx Then, certain provisions consist of technical or procedural lapse or very minor non- compliance. They were also considered under imprisonment. xxxx Those were also taken under this proposed Bill. The important motivation to come about with this Bill was also that criminal provisions lead to a sense of insecurity and hamper investment decisions by potential investors and businesses. That is why, it was very essential to segregate these acts and segregate these technical or procedural omissions or certain defaults that were done either with mala fide intention अगर कोई प्रोववजन जान-िूझकर या किलमनल इंटेन्शन के साथ ककया जाए or due to an oversight or it was a minor commission of an act or it was done unintentionally. All that was also looked into and certain criminal provisions were then converted. The imprisonment was removed, the fine was retained depending on the intention and whether it was important for the Department to send a message that we will not imprison you but the fine process will need to be resorted to. Or, there were xxxx The Committee sought to know whether the Government has taken decision to make the fine or penalty and punishment with retrospective effect or with prospective effect. The Ministry have informed that the same shall be with prospective effect. The Committee thereafter enquired as to the difference between fine and penalty. In this regard, representative, Legislative Department submitted as under: “Fine is imposed by a judicial court. If you take all the existing provisions, we find that court can imprison the person to certain months or years and also impose fine or both. What the Bill is trying to address is, instead of the imprisonment and fine, there will be an adjudication mechanism whereby an administrative authority, a quasi judicial authority would impose monetary penalty. So, what we mean by penalty is nothing but monetary penalty so that there will be no fine; he will not be fined; he will pay the penalty and get out of whole judicial system. We don’t want the person to languish in the court. That is the purpose.”632 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.3. On being asked whether any mechanism has been provided in the respective acts for non compliance of penalty, the Committee was informed as under: “We have taken care of that. There is an adjudication mechanism either an officer or an authority or there is an appellate mechanism to challenge the orders of imposition of monetary penalty by adjudicating mechanism” 2.4. It was further submitted that “The Bill proposes to amend various Acts. In the respective Acts, wherever there are mechanisms for imposition of penalty, we have provided this system. If the person fails to pay the penalty, it will be recovered as land revenue.” 2.5. Keeping in view that the Acts proposed to be amended by the Bill are being administered and enforced by 19 different Ministries, the Committee decided to begin with hearing the views of Ministries enforcing these Acts. 2.6. Accordingly, the Committee obtained Background Notes and other requisite documents from the administering Ministries. The Committee also took briefing of the representatives of the administering Ministries/ Departments. The representatives of the nodal Ministry, i.e. the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, which is coordinating with all the 18 Ministries/Departments and the Ministry of Law (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in all the sittings of the Committee. A Chronology of briefing taken by the Committee is as under in a tabular form:SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 633 Chronology of briefing by various Departments/Ministries Sl. No Date & Day Agenda 1 09 January, 2023 Briefing by the representatives of the Ministry of Commerce (Monday) and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) on the overall Bill and the Objectives and Purpose of the said Bill. The Representatives of the Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting. 2 16 January, 2023 Briefing/Oral Evidence of the representatives of the Ministry of (Monday) Electronics and Information Technology with regard to Sl. Nos. 32 and 42 of the Schedule to the Bill; (ii) Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (Department of Agriculture & Farmers Welfare) with regard to SI. No. 5 of the Schedule to the Bill and (ii) Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) with regard to Sl. Nos. 16 and 17 of the Schedule to the Bill on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting. 3 17 January, 2023 Briefing/Oral Evidence of the representatives of the (i) Ministry (Tuesday) of Environment, Forest and Climate Change with regard to SI. Nos. 4, 21, 24 and 28 of the Schedule to the Bill; and (ii) Ministry of Housing & Urban Affairs with regard to SI. No. 33 of the Schedule to the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative |Department and Department of Legal Affairs) also remain present in the meeting. 4 31 January, 2023 Briefing/Oral Evidence of the representatives of the Ministry of (Tuesday) Commerce and Industry - (i) Department for Promotion of Industry & Internal Trade and (ii) Department of Commerce with regard to the Acts pertaining to them being amended by the Ministries. 5 06 February, 2023 Briefing/Oral Evidence of the representatives of the Ministry of (Monday) Finance- (i) Department of Financial Services (ii) Department of Economic Affairs and (iii) Department of Revenue on amendments proposed in the Bill related to them. 6 07 February, 2023 Briefing/Oral Evidence of the representatives of (i) the Ministry (Tuesday) of Health & Family Welfare, Department of Health & Family Welfare (ii) the Ministry of Railways and (iii) the Ministry of Road Transport & Highways 7 09 February, 2023 Briefing/Oral Evidence of the representatives of (i) the Ministry (Thursday) of Information & Broadcasting (ii) the Ministry of Statistics & Programme Implementation (iii) the Ministry of Communications, Department of Posts (iv) the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of634 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Consumer (v) the Ministry of Defence, Department of Defence and (vi) the Ministry of Ports, Shipping & Waterways. 2.7. Based on the written and oral depositions of the official witnesses, the Committee have examined every provision of the Bill as well as every amendment proposed to 42 Acts specified in the Schedule to the Bill very minutely and given their considered opinion/suggestions as enumerated in the succeeding paragraphs.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 635 The Press and Registration of Books Act, 1867 [Serial No. 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022)] 2.8. Administering Ministry: Ministry of Information and Broadcasting 2.9. Purpose of the Act: The Press and Registration of Books Act, 1867 provides for registration of printing presses, periodicals, including newspapers and books in the country, to keep a record of all the informatory material that was being printed in the country. 2.10. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision as amended in No. the Bill introduced in Lok Sabha 1 Section 8C 8C. Appeal.--(1) Any person Any person aggrieved by aggrieved by an order of a an order of a Magistrate Magistrate refusing to refusing to authenticate a authenticate a declaration declaration under section under section 6 or cancelling 6 or cancelling a a declaration under section declaration under section 8B may, within sixty days 8B or an order by the from the date on which such Press Registrar order is communicated to suspending or him, prefer an appeal to the cancelling the certificate Appellate Board to be called of registration under the Press and Registration section 12 or imposing Appellate Board consisting of penalties under section a Chairman and another 13 or under section 19K member to be nominated by may, within sixty days from the Press Council of India, the date on which such established under section 4 order is communicated to of the Press Council Act, him, prefer an appeal to 1978 (37 of 1978), from the Appellate Board to be among its members]: called the Press and Registration Appellate Provided that the Appellate Board consisting of a Board may entertain an Chairman and another appeal after the expiry of the member to be appointed said period, if it is satisfied by the Central that the appellant was Government: prevented by sufficient cause Provided that the from preferring the appeal in Appellate Board may time. entertain an appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant was636 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time. (2) On receipt of an appeal (2) On receipt of an under this section, the appeal under this section, Appellate Board may, after the Appellate Board may, calling for the records from after calling for the the Magistrate and after records from the making such further inquiries Magistrate or from the as it thinks fit, confirm, modify Press Registrar, as the or set aside the order case may be, and after appealed against. making such further inquiries as it thinks fit, confirm, modify or set aside the order appealed against. 2 Section 12 Penalty for printing Proposed for omission contrary to rule in in the Bill, as Section 3 - whoever shall introduced. print or publish any book or paper otherwise than in conformity with the rule contained in section 3 of this Act, shall, on conviction before a Magistrate, be punished by fine not exceeding two thousand rupees, or by simple imprisonment for a term not exceeding six months, or by both. 3 Insertion of --- 12. Suspension or new Section cancellation of 12 in certificate of substitution registration.-- (1) The of existing Press Registrar may, by Section 12 order, suspend the certificate of registration of a newspaper for a period not exceeding one year, if – (a) the publisher has failed to publish the newspaper continuously. Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that if a newspaper publishes less than half of its issues, asSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 637 are required to be published under rule (6) of section 5, such newspaper shall be deemed to have failed to publish continuously; or (b) the publisher of a newspaper has given false particulars in the annual statement; or (c) the publisher of a newspaper has failed to furnish the annual statement within two years from the end of the financial year for which the annual statement was to be furnished. (2) The Press Registrar may, by order, cancel the certificate of registration where- (i) a newspaper has ceased publication for a period exceeding twenty- four months; (ii) the publisher of a newspaper fails to furnish the annual statement even after the expiry of the period during which the certificate of registration was suspended under sub- clause (c) of sub-section (1); (iii) the registration was obtained on false representation or on concealment of any material fact; (iv) the title of the newspaper bears the same or similar title already held by any other638 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— owner of a newspaper either in the same language anywhere in India or in any other language in the same State or Union territory administration. (3) No order for suspension or cancellation of certificate of registration shall be made under this section, without giving an opportunity of being heard to the publisher or owner of the newspaper, as the case may be. (4) A copy of order of suspension or cancellation passed under this section shall be made available to the Central Government or State Government or Union territory administration, as the case may be, and to the Magistrate. 4 Section 13 Penalty for keeping press Proposed for omission without making declaration in the Bill, as required by Section 4 - introduced. whoever shall keep in his possession any such press as aforesaid, in contravention of any of the provisions contained in section 4 of this Act, shall, on conviction before a Magistrate, be punished by fine not exceeding two thousand rupees, or by simple imprisonment for a term not exceeding six months, or by both. 5 Insertion of --- 13. Penalty for certain new Section contraventions.- The 13 in Press Registrar may substitution impose a penalty-SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 639 of existing (i) not exceeding ten Section 13 thousand rupees where the publisher prints or publishes any book or paper otherwise than in conformity with the provisions contained in section 3; (ii) not exceeding ten thousand rupees where the keeper of the press fails to make and subscribe the declaration in conformity with the provisions contained in section 4; (iii) not exceeding twenty thousand rupees where the publisher fails to furnish the annual statement as required under clause (a) of section 19D within one year from the end of the financial year in respect of which the annual statement was required to be furnished; (iv) not exceeding twenty thousand rupees where a person who has ceased to be a printer or publisher of any newspaper fails or neglects to make a declaration in compliance with the provisions of section 8; (v) not exceeding two thousand rupees for not delivering books or not supplying printer with maps referred to in section 9;640 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (vi) not exceeding two thousand rupees where any printer of a newspaper neglects to deliver copies of the newspaper in compliance with the provisions of sections 11A and 11B.”. 6 Section 14 Punishment for making Proposed for omission false statement - Any in the Bill, as person who shall, in making introduced. any declaration or other statement under the authority of this Act, make a statement which is false, and which he either knows or believes to be false, or does not believe to be true, shall, on conviction before a Magistrate, be punished by fine not exceeding two thousand rupees, and imprisonment for a term not exceeding six months. 7 Section 15A Penalty for failure to make Proposed for omission a declaration under in the Bill, as section 8.--If any person introduced. who has ceased to be a printer or publisher of any newspaper fails or neglects to make a declaration in compliance with section 8, he shall, on conviction before a Magistrate, be punishable by fine not exceeding two hundred rupees 8 Section 16 16. Penalty for not Proposed for omission delivering books or not in the Bill, as supplying printer with introduced. maps.-- If any printer of any such book as is referred to in section 9 of this Act shall neglect to deliver copies of the same pursuant to that section, he shall for every such default forfeit to the Government such sum notSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 641 exceeding fifty rupees as a Magistrate having jurisdiction in the place where the book was printed may, on the application of the officer to whom the copies should have been delivered or of any person authorised by that officer in this behalf, determine to be in the circumstances a reasonable penalty for the default, and, in addition to such sum, such further sum as the Magistrate may determine to be the value of the copies which the printer ought to have delivered. If any publisher or other person employing any such printer shall neglect to supply him, in the manner prescribed in the second paragraph of section 9 of this Act, with the maps, prints or engravings which may be necessary to enable him to comply with the provisions of that section, such publisher or other person shall for every such default forfeit to the Government such sum not exceeding fifty rupees as such a Magistrate as aforesaid may, on such an application as aforesaid, determine to be in the circumstances a reasonable penalty for the default, and, in addition to such sum, such further sum as the Magistrate may determine to be the value of the maps, prints or engravings which such publisher or other person ought to have supplied.]642 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 9 Section 16A 16A. Penalty for failure to Proposed for omission supply copies of in the Bill, as newspapers gratis to introduced. Government.-- If any printer of any newspaper published in India neglects to deliver copies of the same in compliance with section 11A, he shall, on the complaint of the officer to whom copies should have been delivered or of any person authorised by that officer in this behalf, be punishable, on conviction by a Magistrate having jurisdiction in the place where the newspaper was printed, with fine which may extend to fifty rupees for every default. 10 Section 16B 16B. Penalty for failure to Proposed for omission supply copies of in the Bill, as newspapers to Press introduced. Registrar.-- If any publisher of any newspaper published in India neglects to deliver copies of the same in compliance with section 11 B, he shall, on the complaint of the Press Registrar, be punishable, on conviction by a Magistrate having jurisdiction in the place where the newspaper was printed, by fine which may extend to fifty rupees for every default. 11 Section 17 Any sum forfeited to the Proposed for omission Government under section in the Bill, as 16 may be recovered, under introduced. the warrant of the Magistrate determining the sum, or of his successor in office, in the manner authorised by the Code of Criminal Procedure (10 of 1882) for the time being in force, and within the period prescribedSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 643 by the Indian Penal Code (45 of 1860), for the levy of a fine. 12 Section 19K 19K. Penalty for 19K. Penalty for contravention of section contravention of section 19D or section 19E, 19D or section 19E.— If etc.—If the publisher of the publisher of any any newspaper— newspaper – (a) refuses or neglects to comply with the provisions (a) refuses or neglects to of section 19D or section comply with the provisions 19E; or of clause (b) of section 19D or section 19E; or * * * * (c) publishes in the (b) publishes in the newspaper in pursuance newspaper in pursuance of clause (b) of section of clause (b) of section 19D any particulars 19D any particulars relating to the newspaper relating to the newspaper which he has reason to which he has reason to believe to be false, believe to be false, he shall be punishable he shall be punishable with fine which may with penalty not extend to five hundred exceeding ten rupees. thousand rupees. 13 Section 19L Penalty for improper Proposed for omission disclosure of information - in the Bill, as If any person engaged in introduced. connection with the collection of information under this Act willfully discloses any information or the contents of any return given or furnished under this Act otherwise than in the execution of his duties under this Act or for the purposes of the prosecution of an offence under this Act or under the Indian Penal Code (45 of 1860), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.644 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.11. Submissions of the Ministry: 2.11.1. The Ministry of Information and Broadcasting, in their background note, submitted that it was felt that the provisions relating to imprisonment compromise on Press Freedom and hence there is a need to decriminalize the existing statute and to make it more consistent keeping in view the present day scenario. Hence, the proposed Amendments aim to decriminalize the existing statute. This is also in tune with the commitment of ensuring Press Freedom in the country. The existing sections namely section 12 to 17 and 19L provides for penalties, including imprisonment, or penalties by Magistrate on the newspapers for contravention of various provisions of the Act. 2.11.2. The Ministry further informed that the Jan Vishwas Bill proposes to bring the provisions related to suspension and cancellation of certificate of registrations on various grounds by Press Registrar. At present, there are no powers to suspend and cancel the Certificate of Registration with Press Registrar. The bill also replaces the imprisonment with penalties which is more in line with the present times. 2.12. Discussion during the sitting of the Committee: 2.12.1. During the sitting of the Committee held on 9th February, 2023, the representative of the Ministry of Information and Broadcasting gave briefing on the proposed amendments. He explained how the Ministry reviewed the Act and decided to propose amendments to decriminalize the provisions. He stated that: “After review, it was decided to propose certain amendment for decriminalization of provisions. So, seven provisions under the Act, Sections 12 to 14, Sections 15A to 17 and 19L are proposed to be omitted, which are all provisions having criminal implications to be introduced in lieu of that and instead of fine, financial penalties are being proposed, which can be imposed through the Central Government. Section 12 of the Act is for imposition of penalty contrary to Rule 3. Rule 3 essentially is that when a paper is printed, certain type of details has to be mentioned in the paper and if those details are not printed, then a penalty can be imposed leading to imprisonment or a fine of up to two thousand rupees. So, this provision is proposed to be deleted. Similarly, Sections 13 and 14 are also proposed to be deleted. These also are provisions with regard to the printing press where a printing press is required to furnish a declaration before the District Magistrate. If it has not furnished that declaration and runs a printing press, a penalty/fine can be imposed by way of conviction before a Magistrate. So, both Sections 12 and 13 are proposed to be deleted and instead of that a new Section 12 and Section 13 have been proposed in the Bill.” 2.12.2. In this regard the representative, Ministry of Information and Broadcasting informed the Committee about the proposed insertion of new Section 12 regarding the suspension or cancellation of certificate of registration by Press Registrar for certain instances mentioned therein. In this regard Committee sought to clarify, if the proposed entrustment of power to cancel certificate of registration to the Press Registrar would afford their opportunity of being heard. The Committee made sure that the freedom of Press is not compromised by the changes, the administrative Ministry is proposing to incorporate. The Committee further queried about the availability of provision for appeal in the Act, theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 645 Ministry representative apprised that remedy lies in Section 8, which provides for opportunity for appeal against the order. 2.12.2A On being enquired by the Committee about the role of the District Magistrate, the representative from the Ministry explained as under: “Every newspaper has to file a declaration before the District Magistrate, from where it comes to the Press Registrar. If we are cancelling somebody’s registration or suspending, the DM should be aware of the fact that this order has been passed by the Press Registrar General.” 2.12.3. The Committee analyzed and noted as under: “For suspension and cancellation, they may defend it. So, full opportunity of hearing is there. Even if the order is passed prejudice to the interest of any person, remedy of appeal is there.” 2.12.4. Further, the Committee observed that a person can also approach the court of law under Article 226 for violation of fundamental right. The Committee deliberated in detail on all the amendments proposed in the Press and Registration of Books Act, 1867 in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. 2.13. Suggestions by the Committee: 2.13.1. After detailed discussions, the Committee agreed, in principle, to the amendments proposed to the Press and Registration of Books Act, 1867, specified at serial no. 1 of the Schedule to the Bill and decided to consider the suggestions/modifications, if required, during clause-by-clause consideration. The Committee, however, suggested that in section 19K, the words “liable for” should be substituted for the words “punishable with”.646 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Indian Post Office Act, 1898 [Serial No. 2 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.14. Administering Ministry: Ministry of Communications [Department of Posts] 2.15. Purpose of the Act: Indian Post Office Act, 1898 is the sole Act being administered by the Department of Posts. Indian Post Office Rules, 1933 serve as subordinate legislation. The Indian Post Office Act of 1837 was enacted to bring about uniformity in postal operations. This Act was followed by a more comprehensive Indian Post Office Act of 1854 which laid the foundation of modern-day postal system in the country. The Indian Post Office Act of 1898 further strengthened the postal system in the country. 2.16. Amendments proposed to the Act: This Bill, as introduced, propose to omit Chapter X of the Indian Post Office Act, 1898. Accordingly, the following existing Sections (Sections 49 to 56 and 58 to 72)(Section 57 already omitted by the Financial Act 1950) are proposed to be omitted: Sl. Sections Existing Provision No. 1. Section Penalty for misconduct of person employed to carry or deliver 49 mail bags or postal articles.- Whoever, being employed to carry or deliver any mail bag or any postal article in course of transmission by post, - (a) is in a state of intoxication while so employed, or (b) is guilty of carelessness or other misconduct, whereby the safety of any such mail bag or postal article as aforesaid is endangered, or (c) loiters or makes delay in the conveyance or delivery of any such mail bag or postal article as aforesaid, or (d) does not use due care and diligence safely to convey or deliver any such mail bag or postal article as aforesaid, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees. 2 Section Penalty for voluntary withdrawal from duty, without 50 permission or notice, of person employed to carry or deliver mail bags or postal articles.-Whoever, being employed to carry or deliver any mail bag or any postal article in course of transmission by post, voluntarily withdraws from the duties of his office without permission or without having given one month's previous notice in writing, shall be punishable with imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to fifty rupees, or with both. 3 Section Penalty for making false entry in register kept by person 51 employed to carry or deliver any postal articles.- Whoever, being employed to carry or deliver any postal article in course of transmission by post and required while so employed to keep any register, makes, or causes or suffers to be made, any false entry in the register with intent to induce the belief that he has visited aSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 647 place, or delivered a postal article, which he has not visited or delivered, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one hundred rupees, or with both. 4 Section Penalty for theft, dishonest misappropriation, secretion, 52 destruction, or throwing away of postal articles.- Whoever, being an officer of the post office, commits theft in respect of or dishonestly misappropriates, or for any purpose whatsoever, secretes, destroys or throws away, any postal article in course of transmission by post or anything contained therein, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be punishable with fine. 5 Section Penalty for opening, detaining or delaying postal articles.- 53 Whoever, being an officer of the Post Office, contrary to this duty, opens, or causes or suffers to be opened, any postal article in course of transmission by post, or wilfully details or delays, or causes or suffers to be detained or delayed, any such postal article, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine or both. Provided that nothing in this Section shall extend to the opening, detaining or delaying of any postal article under the authority of this Actor in obedience to the order in writing of the Central Government or the direction of a competent Court. 6 Section Penalty for fraud in connection with official marks and for receipt 54 of excess postage.- Whoever, being an officer of the Post Office.- (a) fraudulently puts any wrong official mark on a postal article, or (b) fraudulently alters, removes or causes to disappear an official mark which is on a postal article, or (c) being entrusted with the delivery of any postal article, knowingly demands or receives any sum of money in respect of the postage thereof which is not chargeable under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and shall also be punishable with fine. 7 Section Penalty for fraudulently preparing, altering, secreting or 55 destroying Post Office documents.-Whoever, being an officer of the Post Office entrusted with the preparing or keeping of any document, fraudulently prepares the document incorrectly, or alters or secretes or destroys the document, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and shall also be punishable with fine. 8 Section Penalty for fraudulently sending unpaid postal articles.- 56 Whoever, being an officer of the post office, sends by post, or puts into any mail bag, any postal article upon which postage has not been paid or charged in the manner prescribed by this Act, intending thereby to defraud the government of the postage on such postal article shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years and shall also be punishable with fine. 9 Section Penalty for contravention of Section 4.- (1) Whoever- 58 (a) conveys otherwise than by post, a letter within the exclusive648 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— privilege conferred on the Central Government by Section 4 or (b)performs any service incidental to conveying, otherwise than by post, any letter within the exclusive privilege aforesaid, or (c) sends, or tenders or delivers in order to be sent, otherwise than by post, a letter within the exclusive privilege aforesaid, or (d) makes a collection of letters excepted from the exclusive privilege aforesaid for the purpose of sending them otherwise than by post, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees for every such letter. (2) Whoever, having already been convicted of an offence under this section, is again convicted thereunder, shall, on every such subsequent conviction, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees. 10 Section Penalty for contravention of Section 5.- (1) Whoever, in 59 contravention of the provision of section 5, carries, receives, tenders or delivers letters, or collects letters, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees for every such letter. (2) Whoever, having already been convicted of an offence under this section, is again convicted thereunder, shall, on every such subsequent conviction, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees. 11 Section Penalty for breach of rules under Section 16.- 60 Whoever, being appointed to sell postage stamps,- (a) takes from any purchaser for any postage stamp or quantity of postage stamps a price higher than that fixed by any rule made under section 16, sub-Section (3), clause (a), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; or (b) commits a breach of any other rule under Section 16, shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees. 12 Section Penalty for contravention of section 19, 19A or 20. – (1) whoever, 61 in contravention of the provisions of section 19 or section 19A or section 20, sends or tenders or makes over in order to be sent by post any postal article or anything, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both. (2) The detention in the Post Office of any postal article on the ground of its having been sent in contravention of the provisions of section 19 [or section 19A] or section 20, shall not exempt the sender from any proceedings which might have been taken if the postal article had been delivered in due course of post. 13 Section Penalty for defiling or injuring post office letter boxes. – Whoever 62 places in or against any letter box provided by the post office for the reception of postal articles any fire, match or light, any explosive, dangerous, filthy, noxious or deleterious substance, or any fluid or commits a nuisance in or against any such letter box, or does anything likely to injure any such letter box or its appurtenance or contents, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 649 14 Section Penalty for affixing without authority thing to, or painting, tarring 63 or disfiguring post office or post office letter-boxes.- Whoever, without due authority, affixes any placard, advertisement, notice, list, document, board or other thing in or on, or paints, tars or in any way disfigures any post office or any letter-box provided by the Post Office for the reception of postal articles, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees. 15 Section Penalty for making false declaration.- Whoever, being required by 64 this Act to make a declaration in respect of any postal article to be sent by post or the contents or value thereof, makes in his declaration any statement which he knows , or has reason to believe, to be false, or does not believe to be true, shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees, and, if the false declaration is made for the purpose of defrauding the Government, with fine which may extend to five hundred rupees. 16 Section Penalty for master of ship failing to comply with the provisions of 65 section 40 or 41. - Whoever, being the master of a ship,- (a) fails to comply with the provisions of section 40, or (b) without reasonable excuse, the burden of proving which shall lie on him, fails to deliver any postal article or mail bag or to comply with the directions of the officer-in-charge of the post office at a port of arrival, as required by section 41, shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees. 17 Section Penalty for detention of letters on board vessel arriving in port.- 66 (1) Whoever, being either the master of ship arriving at any port in India or any one on board, knowingly has in his baggage or in his possession or custody, after the postal articles on board or any of them have been sent to the post office at the port of arrival, any postal article within the exclusive privilege conferred on the Central Government by section 4, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees for every such postal article as aforesaid. (2) Whoever, being such master or other person as aforesaid, detains any such postal articles as aforesaid after demand made for it by an officer of the Post Office, shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees for every such postal article. 18 Section Penalty for detaining mails or opening mail bag.- Whoever, except 67 under the authority of this Act or of any other Act for the time being in force or in obedience to the order in writing of the Central Government or the direction of a competent Court, detains the mail or any postal article in course of transmission by post, or on any pretence opens a mail bag in course of transmission by post, shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees : Provided that nothing in this section shall prevent the detention of an officer of the post office carrying the mails or any postal article in course of transmission by post, on a charge of having committed an offence declared to be cognizable by the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), or any other law for the time being in force.650 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 19 Section Penalty for retaining postal articles wrongly delivered or mail 68 bags. – Whoever fraudulently retains or wilfully secretes or makes away with, or keeps or detains, or when required by an officer of the post office, neglects or refuses to deliver up, any postal article in course of transmission by post which ought to have been delivered to any other person, or a mail bag containing a postal article, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and shall also be punishable with fine. 20 Section Penalty for unlawfully diverting letters.- Whoever, not being an 69 officer of the Post Office, wilfully and maliciously, with intent to injure any person, either opens or causes to be opened any letter which ought to have been delivered, or does any act whereby the due delivery of a letter to any person is prevented or impeded, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both : Provided that nothing in this Section shall apply to a person who does any act to which the section applies, if he is a parent, or in the position of a parent or guardian, of the addressee, and the addressee is a minor or a ward. 21 Section Penalty for abetting or attempting to commit, offences under Act. 70 – Whoever, abets the commission of any offence punishable under this Act or attempts to commit any offence so punishable, shall be punishable with the punishment provided for that offence. 22 Section Property in cases of offences to be laid in the Post Office.- In 71 every prosecution for an offence in respect of a mail bag or of any postal article sent by post, it shall be sufficient, for the purpose of the charge, to describe the mail bag or postal article as being the property of the Post Office, and it shall not be necessary to prove that the mail bag or postal article was of any value 23 Section Authority for prosecutions under certain sections of Act.-No Court 72 shall take cognizance of an offence punishable under any of the provisions of sections 51, 53, 54, clauses (a) and (b), 55, 56, 58, 59, 61, 64, 65, 66 and 67 of this Act, unless upon complaint made by order of, or under authority from, the Director General or a Post Master General. 2.17. Submissions by the Ministry: 2.17.1. The Ministry of Communications in their Background note informed that the Department of Posts proposes the repeal of twenty-three Sections of the Indian Post Office Act, 1898 for decriminalization of minor violations under the Act and thereby entirely decriminalizing the Act. All these 23 provisions are covered under Chapter X 'Penalties and Procedures' of the Indian Post Office Act, 1898. 2.17.2. It further informed that the Review of the Indian Post Office Act, 1898, for decriminalization of minor violations under the Act, was carried out by an internal Committee in the Department in the month of July, 2022. The Sections of the Act, containing criminal liability in their overall context of criminal jurisprudence in India and with reference to all relevant considerations, especially with reference to other Acts / Rules available for similar offences in the country.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 651 2.17.3. As regards the reasons for proposed amendments, the Ministry in its note submitted following details: (i) Criminal provisions of IPO Act, 1898 applicable to workforce of the Department which can be repealed in view of other extant Rules, laws and provisions that can be applied to serve the same purpose. (Sections 49,50,51,52,53,54,55 ,56 & 60 fall in this category). (ii) Criminal provisions of IPO Act, 1898 that have become outdated and are not relevant anymore.(Sections 58,59, 65 & 66 fall in this category). (iii) Criminal provisions of IPO Act, 1898 with comparable provisions in enforcement Laws like Indian Penal Code, 1860, Narcotics Drugs and Psychotropic substances act, 1985, Transportation of dangerous Goods Act, 1992, Customs Act, 1962, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, Public Property (Prevention of Damage) Act, 1985 etc. (Sections 61,62,63,64,67,68,69 fall in this category). (iv) Some non- criminal provisions which will become non-relevant since they are linked to the above sections recommended for repeal (Sections 70,71 & 72 fall in this category). 2.17.4. In view of the above, it is proposed to repeal all sections of the Indian Post Office Act, 1898. 2.18. Discussion in the sitting of the Committee: 2.18.1. During the sitting of the Committee held on 9th February, 2023, the representatives from the Department of Posts briefed the Committee on the proposed omissions of Chapter X in the Bill. It was elaborated by the Department that the entire Chapter X of the Indian Post Office Act, 1898 has been touched for omission primarily because either the provisions have become redundant or obsolete or the same are covered under other provisions and enactments like the Indian Penal Code, 1860, the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and various other enactments/rules. 2.19. Suggestions by the Committee: 2.19.1. After the briefing by the Department and discussions on the proposed omissions, the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the Indian Post office Act, 1898, specified at Serial No. 2 of the Schedule to the Bill and decided to consider the suggestions/modifications, if required, during Clause-by-Clause consideration.652 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Boilers Act, 1923 [Serial No. 3 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.20. Administering Ministry: Ministry of Commerce and Industry [Department for Promotion of Industry and Internal Trade] 2.21. Purpose of the Act: To consolidate and amend the law relating to steam- boilers. 2.22. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision, as amended in the Bill No. introduced in Lok Sabha 1. Section 22- Minor Penalties 22- Minor Penalties 22 Any owner of a boiler who refuses Any owner of a boiler who refuses or without reasonable excuse or without reasonable excuse neglects — neglects — (i) to surrender a provisional order (i) to surrender a provisional order as required by section 9, or as required by section 9, or (ii) to produce a certificate or (ii) to produce a certificate or provisional order when duly called provisional order when duly called upon to do so under section 15, or upon to do so under section 15, or (iii) to make over to the new owner (iii) to make over to the new owner of a boiler a certificate or provisional of a boiler a certificate or order as required by section 16, or provisional order as required by section 16, shall be punished with fine which may extend to five thousand rupees 2. Insertion Nil (iv) to report an accident to a in boiler or boiler component when Section so required under section 18, 22 shall be punished with fine which may extend to five thousand rupees 3. Section 23- Penalties for illegal use of Section 23- Penalties for illegal 23 boiler use of boiler Any owner of a boiler who, in any Any owner of a boiler who─ case in which a certificate or (a) in any case in which a provisional order is required for certificate or provisional order the use of the boiler under this is required for the use of the Act, uses the boiler either without boiler under this Act, uses the any such certificate or order boiler either without any such being in force or at a higher certificate or order being inSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 653 pressure than that allowed force or at a higher pressure thereby shall be punishable with than that allowed thereby, fine which may extend to one (b) uses or permits to be used a lakh rupees, and in the case of a boiler which has been continuing offence, with an transferred from one State to additional fine which may extend another without such to one thousand rupees for each transfer having been day after the first day in regard to reported as required under which he is convicted of having clause (b) of section 6, persisted in the offence. (c) fails to cause the register number allotted to the boiler under this Act to be permanently marked on the boiler as required by sub- section (6) of section 7, shall be liable for fine which may extend to one lakh rupees, and in the case of a continuing offence, with an additional fine which may extend to one thousand rupees for every day during which such offence continues. 3. Section 24-Other penalties Proposed for omission in the Bill, 24 Any person who— as introduced. (a) uses or permits to be used a boiler of which he is the owner and which has been transferred from one State to another without such transfer having been reported as required by section 6, or (b) being the owner of a boiler fails to cause the register number allotted to the boiler under this Act to be marked on the boiler as required by sub-section (6) of section 7, or (d) fails to report an accident to a boiler or steam-pipe when so required by section 18, or 2.23. Submission by the Ministry: 2.23.1. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has proposed to amend Sections 22, 23 and 24 of the Boilers Act, 1923. The Department, in their654 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— background note, has stated that the subject “Boiler” falls in the concurrent list given in the seventh schedule to the Constitution of India and administration of the Boilers Act, 1923 which is a Central Act is being carried out by the Inspectorate of Boilers of the States in their respective territories. The Act provides for safety of life and property from the danger of boiler explosions. There are more than 41000 boilers in the country. The aforesaid Amendments have been proposed to benefit boiler users in large and small scale sector in Power Plants, Chemical Plants, Steel Plants, Sugar Mills etc. 2.24. Discussion in the sitting of the Committee: 2.24.1. During their sitting held on 31st January, 2023, the Committee held in depth discussions on the amendments proposed by the Department. The Committee observed that where there is a provision for imprisonment, then the fine may also be retained for the court adjudicating the imprisonment will also look into the fine and that process goes concurrently; but where the punishment for imprisonment is being removed, there should not be any fine, there must be a penalty. A person need not approach to court of law for a small fine of five thousand rupees. The intent of the Committee is crystal clear that the Committee do not want to burden the courts. The Committee has to examine the litigation potential. The Committee also opined that quasi-judicial authority might be created that would be competent to impose and recover penalty. 2.24.2. The representative from the Department submitted that they would be required to held consultation once again with the States and ponder over this. 2.25. Suggestions by the Committee: 2.25.1. After detailed deliberations and clarifications on the amendments proposed, the Committee decided to consider inter alia the following suggestions/modifications to the amendments proposed to the Boilers Act, 1923 specified at Serial No. 3 of the Schedule to the Bill during clause-by-clause consideration: (i) The fine related provision should be replaced with penalty provision. (ii) In case of Penalties, where the penalty amount is high, Adjudication and Appellate mechanism may be proposed and where the penalty amount is less, adjudication mechanism is not required. (iii) Whether the amendments to the Acts can have a retrospective effect.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 655 The Indian Forest Act, 1927 [Serial. No. 4 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.26. Administering Ministry: Ministry of Environment, Forests and Climate Change 2.27. Purpose of the Act: The Indian Forest Act, 1927 has been enacted to consolidate the law relating to forests, the transit of forest-produce and the duty leviable on timber and other forest-produce. It provides legal framework of forest administration and management for all States/UTs. Various States from time to time have carried out amendments in the relevant sections while implementing the provisions of the Act. 2.28. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provisions as amended in the Bill No. introduced in Lok Sabha 1 Section (1) Any person who- Clauses (d) and (e) have been 26 proposed for omission in the Bill, as (d) trespasses or pastures cattle, introduced. or permits cattle to trespass; or (e) causes any damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both, in addition to such compensation for damage done to the forest as the convicting Court may direct to be paid. 2 Insertion Nil (1A) Any person who, in a reserved of new forest- sub- section (a) trespasses or pastures cattle, or (1A) after permits cattle to trespass; sub- section (b) causes any damage by (1) in negligence in felling any tree or Section cutting or dragging any timber, 26 shall be liable to pay fine which may extend to five hundred rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as the656 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Court may direct to be paid. 3 Section 33. Penalties for acts in Clauses (e), (f) and (g) have been 33 contravention of notification proposed for omission in the Bill, as under section 30 or of rules introduced. under section 32.-- (1) Any person who commits any of the following offences, namely:– x xxxx (e) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any tree reserved under section 30, whether standing fallen or felled, or closed portion of any protected forest; (f) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid; or (g) permits cattle to damage any such tree, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both. 4 Insertion Nil (1A) Any person who commits any of new of the following offences, namely:- sub- section (a) leaves burning any fire kindled (1A) after by him in the vicinity of any tree sub- reserved under section 30, whether section standing, fallen or felled, or closed (1) in portion of any protected forest; Section 33 (b) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid; (c) permits cattle to damage any such tree, shall be liable to pay fine which may extend to five hundred rupees.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 657 2.29. Submissions by the Ministry: 2.29.1. Expounding on the need for the proposed amendment, the Ministry have in their background note submitted as under: “The Indian Forest Act, 1927 prescribes penalties for certain acts which are prohibited in forests. In case of non-compliance or contravention of the provisions of the IFA, 1927, or of the rules or directions issued under the said Act, the violator/ offender shall be punished with imprisonment and fines. At times, there are difficulties in differentiating between a major and minor offence and because of that punishments are often not distinct. Hence, it is required to incorporate differentiated penal provisions in the Act by amending IFA, 1927. Concerns have been raised with regard to the imprisonment provision for minor violations which are simple infringements not leading to any injury to human or significant damage to forest. Further, the imprisonment provision, may cause harassment to citizens, especially to forest dwelling communities and forest dependent people living in and around forest, for simple non-compliance. 2.29.2. As regards the rationale behind the proposed amendment, the Ministry have stated: “The Indian Forest Act,1927 provides for the penalty of imprisonment for some minor offences/violations. Imprisonment provision for such minor violations/noncompliance to leading to significant injury to human or damage to forest do not merit such penalty.  The imprisonment provision for some minor offence is not justifiable as the criminal provisions may cause harassment to citizens, especially forest dwelling communities and forest dependent people. Considering the above, it is proposed that imprisonment for minor lapses shall be removed in certain cases. Hence, the amendments in IFA, 1927 seeks to curtail harassment of people for simple violations such as trespasses of cattle, causing damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber. The present bill for amendment of the Indian Forest Act, 1927 shall eliminate the fear of imprisonment especially for forest dependent people for minor lapses. 2.29.3. Giving the benefits of carrying out the proposed amendments, the Ministry have inter-alia submitted that the amendments shall: (a) Send out a clear message to the law-abiding people, about the Government’s commitments to remove harassment. (b) Create an atmosphere of trust based governance. (c) Eliminate the fear of imprisonment on minor lapses among the tribal and forest dwelling communities. (d) Reduce litigation for prosecution under minor offences.658 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.30. Discussion in the sitting of the Committee: 2.30.1. During the sitting held on 17th January, 2023, the Committee sought to know why the Ministry seeks to bring about amendment in Section 26 (d) of the Act. The representative of the Ministry inter-alia informed that in the reserve forest, the grazing rights of the cattle grazers have been settled elsewhere by the forest settlement officer and the penalty imposed would act as mental deterrent to prevent cattle trespass. 2.30.2. On being asked how grazing by cattle would harm the reserve forests, the Ministry replied as under: “जो नेचरु ल रीजन रेट्स हैं, जो छोटे-छोटे पौधे ननकलते हैं, वे कुचल जाते हैं। आप देखेंगे कक ककसी भी फॉरेस्ट्ट ववलेज के पास वाले जंगल पूरे ज डग्रडडे होत े हैं, जैस े ही अदं र जात े हैं, व े ठीक रहत े हैं। इसका कारण यही है कक जइननशयल स्ट्टेज में कैटल प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कक सारे पौधे दि जाते हैं। दसू रा, वहा ाँ की लमट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है। लमट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो वहा ाँ जजमनेशन नहीं हो पाता है। कैटल के आने से काफी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कक पैरीफेरी में हमारा फॉरेस्ट्ट िहुत खराि होता है।” 2.30.3. The Committee also sought to know why the penalty amount has been kept the same for both Section 26 (d) as well as Section 26 (e). The Ministry informed that 13 of the states in the country have their own Forest Act and most of the states have their own penal provisions. The Committee were also informed that once consent of Government of India has been taken by the States to bring about their own provisions by way of amendment, the same shall have an overriding over the Central provisions. 2.30.4. On being asked whether any adjudication authority is available under the Act which can adjudicate on the penalty being imposed under Section 26 and Section 33 the Ministry replied in affirmative. 2.31. Suggestions by the Committee: 2.31.1. After detailed discussions and clarifications on the amendments proposed, the Committee decided to consider, inter alia, the following modifications to the amendments proposed to the Indian Forest Act, 1927, specified at Serial No. 4 of the Schedule to the Bill, during Clause-by-Clause consideration. Section 26: i) The word “fine” may be replaced by “penalty”. (ii) Penalty of up to Rs. 500 may be kept for violation of section 26 (1) (d) of the Act. (iii) Section 26 (1)(d) and (e) of original Act, are to be made compoundable and an adjudicating officer be authorized to charge the penalty or determine the compensation for damage.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 659 (iv) Increase penalty from Rs 500 to Rs. 5000 for violation of section 26 (1) (e) of the Act. Section 33: (i) The word “fine” may be replaced by “penalty”. (ii) Increase penalty of Rs 500 to Rs 5000 for violations of section 33(e) and (f) of the Act. (iii) Section 33 (1) (e) and (f) of original Act, be made compoundable and authorize an adjudicating officer to charge the penalty or determine the compensation for damage. (iv) Omission of Section 33 (1) (g).660 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Agricultural Produce (Grading & Marking) Act, 1937 [Serial No. 5 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.32. Administering Ministry: Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare [Department of Agriculture & Farmers Welfare] 2.33. Purpose of the Act: The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and the rules made there under broadly mandates the Central Government to: (i) notify the standards, popularly called Agmark standards, containing two to three quality grades for grading and marking of agricultural and other produce; and (ii) provide the procedure to undertake certification of agricultural and other produce under the brand Agmark. 2.34. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provisions as amended in the No. Bill introduced in Lok Sabha 1 Insertion of Nil (ga) holding inquiry to impose clause (ga) in penalty under sub-section (1) of Section 3(2) section 5C; 2 Insertion of Nil (gb) preferring appeal under sub- clause (gb) in section (1) of section 5D. Section 3(2) 3 Section 4 4. Penalty for un-authorised 4. Penalty for un-authorised marking with grade marking with grade designation mark. – designation mark. – Whoever marks any scheduled Whoever marks any scheduled article with a grade designation article with a grade designation mark, not being authorised to mark, not being authorised to do do so by rule made under so by the rule made under Section 3, shall be punishable section 3, shall be punishable with imprisonment for a term with penalty of five lakh not exceeding six months and rupees. fine not exceeding five thousand rupees. 4 Section 5 5. Penalty for counterfeiting 5. Penalty for counterfeiting grade designation mark.-- grade designation mark.-- Whoever counterfeits any Whoever counterfeits any grade grade designation mark or has designation mark, or has in his in his possession any die, possession any die, plate or plate or other instrument for other instrument for the purpose the purpose of counterfeiting a of counterfeiting a grade grade designation mark, shall designation mark, shall be be punishable with punishable with penalty of eight imprisonment for a term not lakh rupees.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 661 exceeding three years and fine not exceeding five thousand rupees. 5 Section 5A 5A. Penalty for selling 5A. Penalty for selling misgraded articles.-- misgraded articles.-- Whoever sells any scheduled Whoever sells any scheduled article which is misgraded shall article which is misgraded shall be punishable with be punishable with penalty of imprisonment for a term not three lakh rupees." exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees. 6 Section 5B (4) 5B. Power to prescribe 5B. Power to prescribe compulsory grade compulsory grade designations in respect of designations in respect of certain articles.— certain articles.-- (4)Whoever contravenes the (4) Whoever contravenes the provisions of this section shall provisions of this section shall be be punishable with punishable with penalty of five imprisonment for a term not lakh rupees. exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees. 7 Section 5C 5C. Institution of 5C. Adjudicating officer.-- (1) prosecution.—No court shall The Central Government may, take cognizance of an offence for the purposes of determining punishable under this Act the penalties under sections 4, 5, except upon a complaint in 5A and 5B, appoint an officer not writing made by— below the rank of Deputy (a) the Central Government or Secretary to the Government of the State Government or any India or an officer not below the officer authorised by it in rank of Deputy Secretary to the writing; or State Government, to be (b) the person aggrieved; or adjudicating officer to hold an (c) a recognised consumer inquiry in the manner, as may be association, whether the prescribed and to impose person aggrieved is a member penalty: of that association or not. Explanation.—For the Provided that the Central purposes of this section, Government may appoint as “recognised consumer many adjudicating officers as association” means a voluntary may be required. consumer association (2) The adjudicating officer may registered under the summon and enforce the Companies Act, 1956 (1 of attendance of any person 1956) or any other law for the acquainted with the facts and time being in force. circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of662 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sections 4, 5, 5A, 5B, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned an opportunity of being heard in the matter. 8 Insertion of Nil 5D. Appeal.- (1) Any person new Section 5D aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 5C may prefer an appeal to the Agricultural Marketing Adviser, Government of India within thirty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person in such manner as may be prescribed. (2) The Agricultural Marketing Adviser may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (3) The Agricultural Marketing Adviser referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal. 9 Insertion of Nil 5E. Recovery.-- new Section 5E Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by adjudicating officer under section 5C or the Agricultural Marketing Adviser under section 5D, as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrears of land revenue.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 663 2.35. Submissions by the Ministry: 2.35.1. In their background note submitted to the Committee, the Department of Agriculture and Farmers Welfare (Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare) submitted: The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 is implemented by Directorate of Marketing & Inspection (DMI), an attached office of DA&FW with its Headquarters at Faridabad and Regional and Sub - Offices spread across the country. Agmark certification is a voluntary scheme except for food products like Blended Edible Vegetable Oil, Fat Spread, which are mandated by Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sale) Regulations, 2011. 2.35.2. Elaborating on the need for the proposed amendments, the Ministry in their background note submitted as under: “In sync with national policy to reform and decriminalize the policies and laws to promote ease of doing business and ease of life, Dept. of Agriculture and Farmers Welfare (DA&FW) has identified the Agriculture Produce (Grading & Marking) Act, 1937 to decriminalize by completely removing the imprisonment clauses and substituting the same by monetary penalties. The imprisonment clauses existed in four sections, namely 4, 5, 5A and 5B of the Act. Department undertook consultation with the stakeholders like Agmark packers / manufacturers, graders / quality analysts and State Government officials to arrive at the conclusion for need of decriminalizing the aforesaid law. Thus, considering the discussions in the administrative Ministry /Department, suggestions of NITI Aayog and Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and further stakeholder consultation with respect to amendment provisions, the proposal to decriminalize the imprisonment penal provisions was decided. Furthermore, to arrive at the reasonable monetary amount for penalty it was benchmarked with the similar provisions of Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006. The proposed decriminalization amendments in the aforesaid Act would facilitate in development of supportive ecosystem for food and agribusiness. Further, the proposed amendment would also make the Act more implementable. The beneficiary of the proposed amendment provisions of aforesaid Act under umbrella Bill of “the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022” would largely be manufacturers/packers/Food business operators, who grade and mark the raw or processed commodity in the packaged form under AGMARK. In addition, consumers who consume agmark product are also the beneficiary. Apart from above, ease of doing business would encourage manufacturers and packers to grade and mark more quantities of agricultural produce, creating thereby demand in the market and indirectly benefitting the farming community in terms of better price realization.”664 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.36. Discussion in the sitting of the Committee: 2.36.1. During the sitting held on 16thJanuary, 2023, concerns were raised by the members of the Committee that the raise of penalty would lead to corruption, extortion and harassment of micro food enterprises. In this regard, the representative of the Department submitted as under: “सर, इसके ललए ककतनी पेनाल्टी लगायी जाए, 8 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है या 15 लाख भी हो सकती है, कैसे वह पेनाल्टी ननधाषररत करें, इसके ललए हम लोगों ने एक स्ट्टेक होल्डर कंस्ट्लटेशन ककया था। जहां पर य े सारे जजतने भी मैनुफैक्चरस ष हैं, पैकस ष हैं, उन सभी के साथ मीदटगं हुई थी। स्ट्टेकहोल्डर कंसल्टेशन हुआ था। नीनत आयोग के साथ और कॉमस ष के साथ मीदटग्ं स हुई थीं। इसके िाद हमने एफ एस एस ए आई के साथ िेंचमाकष भी ककया।उनके साथ िेंचमाकष करके यह पेनॉल्टी अराइव ककया गया है।” 2.36.2. Asked about the justification for removal of penal provisions in Section 5 of the Act relating to Penalty for counterfeiting grade design mark, Secretary, Ministry of Agriculture informed as under: “Sir, this has been taken back voluntarily. जो रेडस ष और मैन्यूफैक्चरस ष इसको ले रहे हैं, वह भी चाहते हैं कक उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता माकेट में स्ट्थावपत हो वह उसके ललए लेते हैं। अभी तक जजतने लोगों ने भी ललए हैं, लसफष 3 हजार 770 लोगों न े ललया है। िहुत ज्यादा स्ट्केल में लोगों ने नही ं ललया है। इसमें हर महीन े हमारी मोननटररगं होती है, अभी तक इतन े िड़ े केस नहीं आए हैं, We can take resort to IPC also. इसमें चचदटगं और काउन्टररकफदटगं इसमें आ जात े हैं। अगर हमें लगेगा कक कोई जघन्य अपराध हो रहा है तो हम अपनी अथराइजेशन भी ववड्रा कर सकते हैं।” 2.37. Suggestions by the Committee: 2.37.1. After detailed discussions and clarifications on the amendments proposed to be made in the Act, the Committee decided to consider, inter alia, the following modifications to the amendments proposed to the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, specified at Serial No. 5 of the Schedule to the Bill, during Clause-by-Clause consideration: Section 5: Enhancement of penalty of eight lakh rupees to fifteen lakh rupees. Section 5D: Deletion of the word “modifying” in sub-section (2) of section 5D. Section 5E: Substitution of the words “amount shall be recovered in the same manner as an arrear of land revenue” for the words “amount shall be recovered as arrears of land revenue” so as to bring clarity in the expression.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 665 The Drugs and Cosmetics Act, 1940 [Serial No. 6 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.38. Administering Ministry: Ministry of Health and Family Welfare [Department of Health and Family Welfare)] 2.39. Purpose of the Act: The Drugs and Cosmetics Act, 1940 is an Act to regulate the import, manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics in India. The Act prescribes penalties for the contraventions of various provisions prescribed in the Act. 2.40. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision as amended in the No. Bill introduced in Lok Sabha 1 Section Whoever, having been Whoever, having been convicted 30(2) convicted of an offence under of an offence under section 29 is section 29 is again convicted again convicted of an offence of an offence under the same under the same section, shall be section shall be punishable punishable with fine which shall with imprisonment which may not be less than five lakh extend to two years, or with rupees. fine which shall not be less than ten thousand rupees or with both. 2 Section 32B Notwithstanding anything Notwithstanding anything (1) contained in the Code of contained in the Code of Criminal Criminal Procedure, 1973, (2 Procedure, 1973, (2 of 1974) any of 1974) any offence offence punishable under clause punishable under clause (b) (b) of sub-section (1) of section of sub-section (1) of section 13, clause (d) of section 27 and 13, section 28 and section clause (ii) of section 27A, 28A of this Act (whether section 28 and section 28A of committed by a company or this Act (whether committed by a any officer thereof), not being company or any officer thereof), an offence punishable with not being an offence punishable imprisonment only, or with with imprisonment only, or with imprisonment and also with imprisonment and also with fine, fine, may, either before or may, either before or after the after the institution of any institution of any prosecution, be prosecution, be compounded compounded by the Central by the Central Government or Government or by any State by any State Government or Government or any officer any officer authorised in this authorised in this behalf by the behalf by the Central Central Government or a State Government or a State Government, on payment for666 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Government, on payment for credit to that Government of such credit to that Government of sum as that Government may, by such sum as that rules made in this behalf, specify: Government may, by rules Provided that such sum shall not, made in this behalf, specify: in any case, exceed the Provided that such sum shall maximum amount of the fine not, in any case, exceed the which may be imposed under this maximum amount of the fine Act for the offence so which may be imposed under compounded: this Act for the offence so Provided further that in cases of compounded: subsequent offences, the same Provided further that in cases shall not be compoundable. of subsequent offences, the same shall not be compoundable. 2.41. Submissions by the Ministry: 2.41.1. The Ministry of Health and family Welfare in their background note has submitted the following information regarding the proposed amendments in the Act:- “Section 30(2) of the said Act relates to the fine to be imposed for the second/subsequent use of a Government analyst report for the purpose of advertising. which has inherent risk of misuse of forcing/ influencing prescriptions or self medication, etc. or to get the undue advantage by repeating the same offence. However, it is felt that the imprisonment provision can be removed and penalty of a proper fine would be appropriate to address this offence. Hence this provision is proposed to be decriminalized Section 29 deals with the fine to be imposed in case of the first time use of such a report for advertising. The imprisonment clause in Section 30(2) is being proposed to be removed and the fine increased from ten thousand rupees to upto five lakh rupees. Section 32B (1) deals with compounding of offences under the Drugs and Cosmetics Act. It is proposed to include section 27(d) and section 27A(ii) of the said Act under the ambit of compounding by inserting them in Section 32B(1). Section 27(d) deals with the manufacture, sale etc of drugs in contraventions of the provisions of this Act (other than spurious, adulterated or without a valid license). Section 27A (ii) deals with the manufacture, sale etc of cosmetics in contraventions of the provisions of this Act (other than spurious or adulterated cosmetics). Both the section are related to quality failure. It is felt that the enhanced penalty and prescribing compounding mechanism in rules would be appropriate to address this offence. Hence this provision is proposed to be made compoundable and decriminalized to that extent accordingly.”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 667 2.42. Discussion in the sitting of the Committee: 2.42.1. In this regard, the Secretary, Department of Health and Family Welfare, during the sitting of the Committee on 7.2.2023, deposed before the Committee as under: “…………The amendments are proposed in Sections 32, 27(d), 27A(ii) Section 32 deals with penalty for subsequent offences. The proposal is that there was an imprisonment provision, which could extend to two years, which has been removed. There was also a provision for fine. In the original Act, the fine was up to Rs.10,000 or with both, that is imprisonment as well as Rs. 10,000 fine. The fine has now been increased to not less than Rs. 5 lakh. So, from Rs. 10,000 it has become not less than Rs. 5 lakh, and up to two years imprisonment clause has been removed. Section 27(d) deals with penalty for manufacture, sale, etc. of certain drugs other than drugs, which are spurious or adulterated. Here also, there was a provision of imprisonment for a term, which shall not be less than one year but may extend to two years. Similarly, in Section 27A (ii) provision there is penalty for manufacture, sale, etc. of cosmetics. It is a similar as Section 27(d), which focuses on drugs and Section 27A(ii), which focuses on cosmetics. Here, it was imprisonment up to one year. So, in both Sections 27(d) as well as 27A(ii) the provision of imprisonment has been removed and compounding of offences has been included.” 2.42.2. The Committee wanted to know whether Section 32B provides for compounding of offences. The Secretary, D/o Health & Family Welfare, stated that Section 32(B) being an omnibus section refers to section 13, 28 and 28(A) of this Act. And to this two more sections 27 (d) and 27(A) (ii) have been added. 2.42.3. The Committee in this connection wished to know about the rationale for including these two sections in Section 32B and making them compoundable, the representatives of the Ministry replied that hypothetically, nothing should be compounded as all offences under this act are, offences against society. 2.42.4. While deliberating upon the amendments in section 30 (2), the Committee desired to be apprised about the rational for increasing the penalty for subsequent offence to Rs. 5 lakh from Rs. 5000 for first offence under Section 29. The Committee suggested that to reduce this difference the amount of five thousand under section 29 may also be enhanced to rupees one lakh and fine maybe converted into penalty to ensure administrative adjudication. The Committee also suggested Ministry to change heading of Section 29 and use the word ‘punishment’ in it. 2.42.5. The Committee asked Ministry to use word `punishment’ in place of ‘penalty’ in respect of sections 13, 27, 27A, 28, 28A, 28B, 29, 30 and 33(i) and 33J and also elsewhere, where the change is required in the Act, after checking its consequential effect. 2.43. Suggestions by the Committee: 2.43.1. After detailed discussions and clarifications on the amendments proposed to be made in the Act, the Committee decided to consider, inter alia, the following modifications to668 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— the amendments proposed to the Drugs and Cosmetics Act, 1940, specified at Serial No. 6 of the Schedule to the Bill, during Clause-by-Clause consideration: Section 29 : Fine to be increased from Rs. 5000 to Rs. 1 lakh Section 13(3) 27, 27A, 28, 28A, 28B, 29, 30 and 33 (1): Word `penalty’ to be substituted by `punishment’. Substitution of the word may be carried out in other sections after checking its consequential effect.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 669 The Public Debt Act, 1944 [Serial No. 7 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.44. Administering Ministry: Ministry of Finance [Department of Economic Affairs] 2.45. Purpose of the Act: To consolidate and amend the law relating to Government securities and to the management by the Reserve Bank of India of the public debt of the Government. The Public Debt Act, 1944 applies to Government securities, created and issued by the Central Government or a State Government. As per the Act, a “Government security” means – (A) a security, created and issued, by the Government for raising a public loan, and having one of the following forms, namely, (i) Stock, (ii) a promissory note payable to bearer and (iii) a form prescribed in this behalf; (B) any other security created and issued by the Government in such form and for such of the purposes of this Act as may be prescribed. 2.45.1. In 2006, the Government enacted the Government Securities Act, 2006 to consolidate and amend the law relating to Government securities and its management by the Reserve Bank of India and for matters connected therewith or incidental thereto. Section 1(2) of the Government Securities Act, 2006 states that it applies to the Government securities created and issued, whether before or after the commencement of this Act, by the Central Government or a State Government. Further, 31(1) of the Government Securities Act, 2006 provides that the Public Debt Act, 1944 shall cease to apply to the Government securities to which Government Securities Act, 2006 is applicable and to all matters for which provisions have been made by this Act. 2.46. Amendments proposed to the Act Sl. Section Existing Provision Provision, as amended in the No. Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 27 Penalty.—(1) If any person, for the Proposed for omission in the purpose of obtaining for himself or for Bill, as introduced. any other person any title to a Government security, makes to any authority under this Act in any application made under this Act or in the course of any inquiry undertaken in pursuance of this Act any statement which is false and which he either knows to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine or with both. (2) No Court shall take cognizance of any offence under sub-section (1) except on the complaint of the Bank.670 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.47. Submission by the Ministry: The Department of Economic Affairs has proposed to omit sub-section (1) of Section 27 of the Public Debt Act, 1944 and in consequence thereto sub-section (2) of Section 27 of the Act. In their background note, the Department has given the following rationale for omitting the said Section: (i) The existing Public Debt Act, 1944 doesn't explicitly mention the quantum of fine in the Act. Besides, the Public Debt Act, 1944 coexists with the Government Securities Act, 2006, for the Government Securities Act, 2006 was not adopted by the erstwhile state of Jammu and Kashmir. (ii) Currently, the proposed amendment will not affect any stakeholder as the Public Debt Act, 1944 co-exists with the Government Securities Act, 2006 just for the erstwhile state of Jammu and Kashmir. However, post-enactment of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the State of Jammu & Kashmir was reorganised into two separate Union Territories and, thus, the process of repealing the Public Debt Act, 1944 is underway thereby making Government Securities Act, 2006 applicable to all states and UTs. (iii) As confirmed by the Reserve Bank of India, there has not been any instance of invocation of Section 27 of Public Debt Act, 1944. 2.48. Discussion in the sitting of the Committee: During the sitting held on 6thFebruary, 2023, the Committee discussed the proposal of the Department of Economic Affairs with the representatives of the Department. The Department briefed the Committee on the proposed amendment regarding omission of Section 27 of the Public Debt Act, 1944. 2.49. Suggestions by the Committee: 2.49.1. After the briefing by the Ministry on the proposed omission of Section 27 of the Act, the Committee agreed, in principle, with the amendment proposed to the Public Debt Act, 1944, specified at Sr. No. 7 of the Schedule to the Bill and decided to consider the suggestions, if required, during clause-by-clause consideration of the Bill.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 671 The Rubber Act, 1947 [Serial No. 8 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.50. Administering Ministry: Ministry of Commerce & Industry [Department of Commerce] 2.51. Purpose of the Act: The Rubber Act 1947 provides for the development [under the control of the Union] of the rubber industry. The Act provides for the constitution of a Board for the overall promotion and development of the rubber sector under government’s guidance and control. The Rubber Act also provided that the government must maintain control over rubber production for any unexpected exigencies. 2.52. Amendments proposed in the Act: Sl. Section Existing Provision Provisions as amended in No. the Bill introduced in Lok Sabha 1 Section If any person contravenes any If any person contravenes 11(3) order made under sub-section any order made under sub- (1), he shall, without prejudice section (1), (of Section 11) he to any confiscation or penalty shall, without prejudice to any to which he may be confiscation or penalty to liable under the provisions of which he may be liable under the Sea Customs Act, 1878, as the provisions of the Sea applied by sub-section (2), be Customs Act, 1878, as applied punishable with imprisonment by sub-section (2), be for a term which may extend to punishable with penalty one year or with fine or with which may extend to one both. lakh rupees or cancellation of licence issued under Section 14, or with both. 2 Section If any person buys or sells, or Proposed for omission in the 13(3) agrees to buy or sell, rubber at Bill, as introduced. a price which is more than the maximum price, or less than the minimum price, fixed under sub- section (1) in that behalf, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both. 3 Section If any person-- If any person-- 26(1) (a) contravenes any provision (a) contravenes any provision of this Act, other than section of this Act, other than section 11 or section 13, or any rule 11 or section 13, or any rule made under this Act, or made under this Act, or672 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (b) in any report or return to (b) in any report or return to be furnished under this Act, be furnished under this Act, makes any statement which is makes any statement which false and which he knows to is false and which he knows be false or does not believe to to be false or does not be true, or believe to be true, or (c) obstructs any officer of (c) obstructs any officer of the Board in the discharge of the Board in the discharge any duty imposed on or of any duty imposed on or entrusted to him by or entrusted to him by or under this Act, or under this Act, or (d) having the control or (d) having the control or custody of any account book custody of any account book or other record, fails to or other record, fails to produce such book or produce such book or record when required by any record when required by any authorized officer to do so, he authorized officer to do so, he shall be punishable with shall be liable to pay penalty imprisonment for a term which which may extend to fifty may extend to one year, or thousand rupees. with fine which may extend to five thousand rupees, or with both. 2.53. Submissions by the Ministry: 2.53.1. Elaborating on the need for the proposed amendments, the Ministry in their background note have submitted as under: “The Rubber Act 1947 provides for the constitution of a Board for the overall promotion and development of the rubber sector under government’s guidance and control. The Rubber Act also provided that the government must maintain control over rubber production for any unexpected exigencies. Rubber Act, 1947 had provisions prescribing criminal penalties for offenses under the Act. Section 11, 13 and 26 stipulates criminal penalty for contravention of provisions under various Sections of the Act. i) Sub section (3) of Section 11 stipulates the criminal penalty for contravening any order issued by the Central Government on prohibiting, restricting or otherwise controlling the import or export of rubber. ii) Sub section (3) of Section 13 stipulates the criminal penalty for contravention of Section 13 (1) relating to control of price – maximum or minimum of rubber and iii) Section 26 stipulates criminal penalty for contravention of any provision of Rubber Act other than Section 11 or Section 13 or for making a false statement or for obstructing any Officer of the Board in the discharge of his duties or for failure to produce books and records.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 673 The criminal provisions were enacted during a period when restriction and regulation were the key words. Currently, there is a felt need to decriminalize the contravention of provisions under the Rubber Act, with a view to facilitate ease of doing business and to enable trade and commerce in rubber in a liberalized environment. Accordingly, amendments have been proposed, vide Sl. No 8 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, to provisions under Section 11,13 and 26 of Rubber Act, 1947. The jail term and fine provided under Section 11(3) is proposed to be substituted with penalty which may extend one lakh rupees or cancellation of licence issued under Section 14 or both. The jail term and fine in Section 26(1)(d) is proposed to be substituted with penalty which may extend to fifty thousand rupees. Also, Section 13 of the Rubber Act, which prescribed punishment of imprisonment for contravention of Section 13(1) of the Act (relating to power to fix maximum and minimum prices for sale of rubber), has been proposed for deletion, aiming at de-regulation and trade facilitation. The stakeholders benefitted by the amendments are rubber dealers, processors and manufacturers. Decimalization of the provisions in the existing Act will facilitate ease of doing business and provide fair & equitable benefits to all stakeholders, thereby ensuring that Rubber Board acts as a facilitator rather than regulator of the sector and promotes faster growth and development of rubber industry in a liberalized environment. An approximate number of rubber dealers, processors and manufacturers who will be benefitted are 8,200, 110 and 4,500, respectively.” 2.54. Suggestions by the Committee: 2.54.1. After briefing by the representatives of the Ministry and clarifications on the amendments proposed to be made in the Act, the Committee decided to consider, inter alia, the following modification to the amendments proposed to the Rubber Act, 1947, specified at Serial No. 8 of the Schedule to the Bill, during Clause-by-Clause consideration: Section 26: An adjudication mechanism with appellate provisions may be provided for penalties in the proposed provisions.674 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Pharmacy Act, 1948 [Serial No. 9 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.55. Administering Ministry: Ministry of Health and Family Welfare [Department of Health and Family Welfare)] 2.56. Purpose of the Act: The Pharmacy Act, 1948 was enacted to regulate the profession of pharmacy. Whereas it is expedient to make better provision for the regulation of the profession and practice of pharmacy and for that purpose to constitute Pharmacy Councils. 2.56.1. Pharmacy Council of India regulates pharmacy education by prescribing the minimum qualification for registration as a pharmacist to practice the pharmacy profession. 2.57. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision as amended in the Bill No. introduced in Lok Sabha 1 Section Any person willfully obstructing Any person wilfully obstructing an 26A (3) an Inspector in the exercise of Inspector in the exercise of the powers the powers conferred on him by conferred on him by or under this Act or under this Act or any rules or any rules made thereunder shall be made thereunder shall be punishable on first conviction with punishable with imprisonment fine which may extend to one lakh for a term which may extend to rupees and on subsequent six months, or with fine not conviction with fine not exceeding exceeding one thousand two lakh rupees. rupees, or with both. 2 Section If any person whose name is not If any person whose name is not for 41 (1) for the time being entered into the time being entered in the register the register of the State falsely of the State claims that it is so entered pretends that it is so entered or or uses in connection with his name or uses in connection with his title any words or letters reasonably name or title any words or calculated to suggest that his name is letters reasonably calculated to so entered, he shall be punishable on suggest that his name is so first conviction with fine which may entered, he shall be punishable extend to fifty thousand rupees and on on first conviction with any subsequent conviction with fine fine which may extend to five not exceeding one lakh rupees: hundred rupees and on any subsequent conviction Provided that it shall not be an with imprisonment extending to offence if the name of the person is six months or with fine not entered in the register of another State exceeding one thousand rupees and that at the time of the claim, an or with both: application for registration in the State Provided that it shall be a had been made.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 675 defense to show that the name of the accused is entered in the register of another State and that at the time of the alleged offence under this section an application for registration in the State had been made. 3 Section Whoever contravenes the (2) Whoever contravenes the 42 (2) provisions of sub-section (1) provisions of sub-section (1) be shall be punishable with punishable with fine which may imprisonment for a term which extend to one lakh rupees and on may extend to six months, or subsequent conviction with fine not with fine not exceeding one exceeding two lakh rupees. thousand rupees or with both. 2.58. Submissions by the Ministry: 2.58.1. As per the information provided in their background note by the Ministry of Health and Family Welfare, following provisions are proposed to be amended :- “Section 26(3) of the said Act deals with the punishment for willfully obstructing an Inspector in the exercise of the powers conferred on him/her under this Act. Amendment has been proposed to reduce quantum of imprisonment and to enhance the fine. Section 41(1) of the said Act deals with the penalty for falsely claiming to be registered. Amendment has been proposed to reduce quantum of imprisonment and to enhance the fine. Section 42(2) of the said Act deals with the penalty for dispensing of medical products by unregistered persons. Amendment has been proposed to reduce quantum of imprisonment and to enhance the fine.” 2.59. Discussion in the sitting of the Committee: 2.59.1. The representative, the Department of Health and Family Welfare, during the briefing on the proposed amendments on 7th February, 2023, informed the Committee that the Pharmacy Act, 1948 being an old Act needs considerable changes. However, in this Bill changes have been proposed in section 26 (A) (3) and 41(1). Section 26A, deals with the inspection by inspectors and willfully obstructing the inspector, while he performs his duty. The imprisonment in this section has been removed to decriminalise it. The Committee suggested Ministry to convert `fine’ into `penalty’ as imprisonment has also been done away with. 2.59.2. The Ministry representatives informed the Committee that there would be need to incorporate administrative adjudicating mechanism in the Act for realising and recovering penalty, which is presently not there and committed to incorporate mechanism and provision for authority in the Act.676 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.59.3. As regards section 41, which pertains to a person falsely claiming his name to be entered in Register of the State, maintaining records of licenced pharmacists, the Ministry informed that imprisonment has been removed from this section. 2.59.4. The Committee suggested Ministry to replace the word `Offence’ in Section 41(1) and instead ‘violation’ or ‘failure’ may be used. The Committee further suggested Ministry to not to completely decriminalise section 41(1) and to only reduce punishment to three months period and increase the amount of fine. 2.59.5. On being asked, if the word ‘punishable’ could be removed in section 42(2) as 41(1) has been partially decriminalised, the representatives, Ministry of Health apprised that in 42(2) imprisonment should not be removed as it is a serious offence. The Committee accordingly, suggested to minimise the punishment from 6 months to 3 months and enhanced fine from one thousand rupees to two lakh rupees. 2.60. Suggestions by the Committee: 2.60.1. After detailed discussions, the Committee decided to consider, inter alia, the following suggestions to the amendments proposed to the Pharmacy Act, 1948, specified at Serial No. 9 of the Schedule to the Bill, if required, during Clause-by-Clause consideration: Section 41: (i) Imprisonment to be reduced from six to three months. (ii) Fine to be enhanced from Rs. One lakh to two lakh rupees. (iii) Word `Offence” to be substituted by `Violation’. Section 42(2): Imprisonment to be reduced from 6 months to 3 months and amount of fine to be increased from one thousand to two lakh rupees. Section 42(3): Consequential amendments.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 677 The Industries (Development and Regulation) Act, 1951 [Serial No. 10 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.61. Administering Ministry: Ministry of Commerce and Industry [Department for Promotion of Industry and Internal Trade] 2.62. Purpose of the Act: The Act provides the conceptual and legal framework for industrial development and regulation in India. The Act was framed to bring under Central control the development and regulation of a number of important industries the activities of which affect the economic factors which affect the country as a whole. This act was created initially with the purpose of regulating industries such so that there was greater focus on mass employment generation through sectors of large transformational consequence. The act continued to be amended on a small-scale over the years, in an effort to deal with the immediate economic issues. The Industry policy of 1991 was the most notable amendment in the act's history, where industrial licensing rules were struck down, opening the door for stronger participation from the private sector as well as foreign investment, thus allowing India to start its journey of establishing its place in the world as an economic giant. It has undergone multiple amendments since its inception whilst still serving as a reference material for multiple definitions and provisions such as the constitution of the Central Advisory Council and Development Council. 2.63. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision, as amended by No. the Bill introduced in Lok Sabha 1. Section (1) If any person contravenes or (1) If any person contravenes 24(1) attempts to contravene or abets the or attempts to contravene or contravention of— abets the contravention of— (i) the provisions of sub-section (1) (i) the provisions of sub-section [or sub-section (4)] of section 10 or (1) [or sub-section (4)] of of sub-section (1) of section 11 or section 10 or of sub-section (1) of section 11A or of sub-section (1) of section 11 or of section 11A of section 13 [or of [sub-sections or of sub-section (1) of section (2), (2A), (2D), (2F) and (2G) of 13 [or of [sub-sections (2), (2A), section 29B]], or (2D), (2F) and (2G) of section (ii) any direction issued under 29B]], or section 16 or sub-section (3) of (ii) any direction issued under section 18B, or section 16 or sub-section (3) of (iii) any order made under section section 18B, or 18G, or (iii) any order made under (iv) any rule the contravention of section 18G, or which is made punishable under (iv) any rule the contravention this section, of which is made punishable678 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— he shall be punishable with under this section, imprisonment which may extend to he shall be punishable with six months, or with fine which may fine which may extend to extend to five thousand rupees, or twenty-five lakh rupees. with both, and, in the case of a continuing contravention, with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention. 2. Section 24A Penalty for false statements.—If Proposed for omission in the any person,— Bill, as introduced. (a) when required by this Act or by any order under this Act to make any statement or furnish any information, makes any statement or furnishes any information which is false in any material particular and which he knows or has reasonable cause to believe to be false or does not believe to be true; or (b) makes any such statement as aforesaid in any book, account, record, declaration, return or other document which he is required by any order made under this Act to maintain or furnish; he shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.] 2.64. Submission by the Ministry: 2.64.1. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has proposed to amend Section 24 and omit Section 24A of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951. In their background note, the Department has stated that as per Press Note 3 of 2019 dated 11th September, 2019, only following four Industries are covered under compulsory licensing: i. Cigars and Cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes. ii. Electronic aerospace and defence equipment. iii. Industrial Explosives. iv. Hazardous Chemicals.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 679 2.65. Discussion in the sitting of the Committee: 2.65.1. During the sitting of the Committee held on 31st January, 2023, the representatives of the Department gave their presentation on the proposed amendments before the Committee. They submitted the justification that the amendment proposed in Section 24 of the Act would lead to improvement in Ease of Doing Business by simplification of process, reduction in compliance burden and that too without compromising the safety and national security considerations. As regards omitting Section 24A of the Act, they submitted that omission of this obsolete penal provision for minor offences is being proposed for further facilitation of Ease of Doing Business and Ease of Living for all citizens. The perception of punishment by potential investors and business leads to insecurity and hampers investment decisions. The above proposal to amend the law having punitive consequences to replacing with fine would retain the purpose of imposing sanctions having a deterrent effect on the offender. 2.65.2. The Committee discussed the proposed amendments in detail with the representatives of the Department. The Committee was of the opinion that to decriminalize the provision, it would be apt to replace ‘fine’ with ‘penalty’. The Committee also felt that there is a need to have adjudication and appellate mechanism to impose and recover penalties. 2.66. Suggestions by the Committee: 2.66.1. After detailed deliberations, the Committee decided to consider inter alia the following suggestions/modifications to the amendments proposed to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, specified at serial no. 10 of the Schedule to the Bill, during clause by clause consideration: (i) The currently prescribed fine may be replaced with penalty. (ii) In case of Penalties, where the penalty amount is high, Adjudication and Appellate mechanism may be proposed and where the penalty amount is less, adjudication mechanism is not required. (iii) Whether the amendments to the Acts can have a retrospective effect.680 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Cinematograph Act, 1952 [Serial No. 11 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022)] 2.67. Administering Ministry: Ministry of Information and Broadcasting 2.68. Purpose of the Act: The Indian Cinematograph Act of 1952 is a law that governs the certification of cinematograph films for display and the regulation of cinematograph exhibits. The Central Board of Film Certification (CBFC) setup under the Cinematograph Act, 1952 performs the statutory function of certifying films for public exhibition under the provisions of the Cinematograph Act, 1952. The Cinematograph Act, 1952 is read along with the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 and the Central Government guidelines of 1991 are the statutes from where the CBFC derives its authority. The Enforcement of Compliance to the Provisions of Cinematograph Act, 1952 is entrusted to State Govt. 2.69. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision as amended in the Bill No. introduced in Lok Sabha 1. Section 7(1) Penalties for contraventions 7. Penalties for contraventions of this Part.— of this Part. — (1) If any person— (1) If any person— (a) exhibits or permits to be (a) without lawful authority (the exhibited in any place— burden of proving which shall be on such person), alters or (i) any film other than a film tampers in any way any film which has been certified by the after it has been certified, he Board as suitable for shall be punishable with unrestricted public exhibition or imprisonment for a term which for public exhibition restricted may extend to three years or to adults or to members of any with a fine which shall not be profession or any class of less than ten lakh rupees, or persons] and which, when with both. exhibited, displays the prescribed mark of the Board (b) exhibits or permits to be and has not been altered or exhibited in any place, any film: tampered with in any way (i) which has not been certified since such mark was affixed by the Board; thereto, (ii) which, when exhibited does not display the prescribed mark (ii) any film, which has been of the Board; certified by the Board as (iii) which, when exhibited suitable for public exhibition displays a mark of the Board restricted to adults, to any which has since been altered, or person who is not an adult, tampered with after the markSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 681 (iia) any film which has been has been affixed, certified by the Board as he shall be punishable with suitable for public exhibition imprisonment for a term which restricted to any profession or may extend to three years or class of persons, to a person with fine which may extend to who is not a member of such ten lakh rupees, or with both profession or who is not a and with a further fine which member of such class, or']; may extend to one lakh rupees for each day during which the (b) without lawful authority offence continues; (the burden of proving which shall be on him), alters or (c) exhibits or permits to be tampers with in any way any exhibited in any place, a video film after it has been certified, film in contravention of the or provisions of clause (a) or clause (b), he shall be (c) fails to comply with the punishable with imprisonment provision contained in Section for a term which may extend to 6-A or with any order made by three years or with fine which the Central Government or by may extend to ten lakh rupees, the Board in the exercise of or with both, and with a further any of the powers or functions fine which may extend to one conferred on it by this Act or lakh rupees for each day during the rules made thereunder, he which the offence continues; shall be punishable with imprisonment for a term which (d) exhibits or permits to be may extend to three years, or exhibited any film, which has with fine which may extend to been certified by the Board as one lakh rupees, or with both, “A” within the meaning of this and in the case of a continuing Act, to any minor, such person offence with a further fine shall be liable to a penalty not which may extend to twenty exceeding ten thousand rupees thousand rupees for each day per person for every such during which the offence exhibition, levied by the continues: authorised officer in the manner as may be prescribed; Provided that a person who exhibits or permits to be (e) exhibits or permits to be exhibited in any place a video exhibited any film, which has film in contravention of the been certified by the Board as provisions of sub-clause (i) of “S'' within the meaning of this clause (a) shall be punishable Act, to a person who is not a with imprisonment for a term member of such profession or which shall not be less than class shall be liable to a penalty three months, but which may not exceeding ten thousand extend to three years and with rupees per person for every fine which shall not be less such exhibition, levied by such than twenty thousand rupees, authorised officer in such but which may extend to one manner as may be prescribed;682 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— lakh rupees, and in the case of (f) fails to comply with the a continuing offence with a provision contained in Section further fine which may extend 6A or with any order made by to twenty thousand rupees for the Central Government or by each day during which the the Board in the exercise of any offence continues: of the powers or functions conferred on it by this Act or the Provided further that a court rules made thereunder, he shall may, for adequate and special be liable to a penalty not reasons to be mentioned in the exceeding five lakh rupees, judgment, impose a sentence levied by the authorised officer of imprisonment for a term of and in such manner as may be less than three months, or a prescribed: fine of less than twenty thousand rupees: Provided that notwithstanding Provided further that anything contained in Section 29 of notwithstanding anything the Code of Criminal Procedure, contained in Section 29 of the 1973 (2 of 1974), it shall be lawful Code of Criminal Procedure, for any Metropolitan Magistrate, or 1973 (2 of 1974), it shall be any Judicial Magistrate of the First lawful for any Metropolitan Class specially empowered by the Magistrate, or any Judicial State Government in this behalf, to Magistrate of the first class pass a sentence of fine exceeding specially empowered by the five thousand rupees on any State Government in this person convicted of any offence behalf, to pass a sentence of punishable under this Part under fine exceeding five thousand clauses (a) to (c): rupees on any person convicted of any offence Provided further that no distributor punishable under this Part: or exhibitor or owner or employee of a cinema house shall be liable to Provided also no distributor or punishment for contravention of exhibitor or owner or employee any condition of endorsement of of a cinema house shall be caution on that has been certified liable to punishment for as “UA” under this Part. contravention of any condition of endorsement of caution on a film as “UA” under this Part. 2. Insertion of Nil (4) Any person aggrieved by any new sub- penalty imposed under clauses (d) section (4) to (f) of sub-section (1), may prefer in Section 7 an appeal in such manner and to such appellate authority as may be prescribed. 3. Insertion of (ca) the authorised officer and the new manner of levy of penalty by him in clauses terms of clauses (d) to (f) of sub- after clause section (1) of section 7; (c) inSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 683 Section 8 (cb) the manner of preferring appeal and appellate authority under sub-section (4) of section 7; 3. Section 14 Penalties for contravention Penalties for contravention of of this Part. this Part. If the owner or person in If the owner or person in charge of charge of a cinematograph a cinematograph uses the same or uses the same or allows it to allows it to be used, or if the owner be used, or if the owner or or occupier of any place permits occupier of any place permits that place to be used in that place to be used in contravention of the provisions of contravention of the provisions this Part or of the rules made of this Part or of the rules thereunder, or of the conditions made thereunder, or of the and restrictions upon or subject to conditions and restrictions which any licence has been upon or subject to which any granted under this Part, he shall be licence has been granted punishable with fine which may under this Part, he shall be extend to one lakh rupees and, in punishable with fine which may the case of a continuing offence, extend to one thousand rupees with a further fine which may and, in the case of a continuing extend to ten thousand rupees offence, with a further fine for each day during which the which may extend to one offence continues. hundred rupees for each day during which the offence continues. 2.70. Submissions of the Ministry: 2.70.1. In their written submission to the Committee, the Ministry of I&B informed that the violation of the provisions of the Cinematograph Act and Rules may take place in various forms. The penalties for contraventions of provisions of the Cinematograph Act, 1952 are prescribed under sections 7(1) and 14 of the Act. The Ministry of I&B has proposed Amendments in sections 7(1) and 14 of the Cinematograph Act, 1952 for decriminalization & rationalization of the penalty provisions and to make the Act consistent with the Government’s Ease of Doing Business policy. New clauses in section 8 are also proposed to be inserted to make rules for the purpose of carrying into effect the proposed provisions. 2.70.2. The Ministry in their background note, further, stated the Sections 7(1) and 14 of Act, 1952 provides for Penalties their decriminalization has been formulated wherein: “a. In order to adhere to the Government of India’s mandate of decriminalization, the punishment of imprisonment has been removed and only penalties would be levied in cases of a) exhibition of 'A' film to non-adults; b) exhibition of 'S' film to a member not of such profession or class; and c) breach of section 6A regarding information and documents to be given to distributors and exhibitors with respect to certified films. However, the quantum of penalty has been increased to act as an effective deterrent and to make it commensurate with the times.684 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— It has been proposed that the penalties in the above cases shall be imposed by an authorized officer after giving reasonable opportunity of being heard. Any person aggrieved by any penalty imposed, may prefer an appeal in such manner and to such appellate authority as may be prescribed. b. The punishment of imprisonment has been retained keeping in mind the gravity of the offence in the cases of a) tampering with a film after it has been certified; and b) exhibition of a film or a video film in a form other than the one in which it was certified, i.e. with interpolations. The quantum of fine has been increased to act as an effective deterrent and to make it commensurate with the times.” 2.71. Discussion in the sitting of the Committee: 2.71.1. During their sitting on 9th February, 2023, the Committee was briefed by the representatives of Ministry of Information and Broadcasting that under section 14 amount of fine to be imposed on the owner or any person in charge of a cinematograph, in case of contravention of that part of the Act has been increased from one thousand to one lakh rupees and in the case of a continuing offence from rupees hundred to ten thousand rupees each day. The Committee suggested Ministry that in case of penalties the words “penalty” “contravention” and “liable” may be used instead of “fine” or “punishable” to decriminalise the section to facilitate administrative adjudication of the contravention of the Act. 2.71.2. In view of the above, the Committee asked Ministry to bring in consequential changes in Section 15 as well, which provides for “Power to revoke licence” of a license holder, who has been convicted of an offence under section 7 or 14, as there would be no conviction under section 14 which has now been decriminalised. The representative, Ministry of Information and Broadcasting responded affirmatively, that section 7 in itself is providing for two categories of offences where 3 offences are of minor category i.e. 7(1) a, b & c. 2.71.3. The Committee asked Ministry to bring changes accordingly, as on the basis of contravention, it may be penalty or it may be imprisonment, if both the things are covered under sections 7 and 14, then word convicted may be avoided and instead contravention may be used. The Ministry representatives assured the Committee to examine the matter in light of suggestions of the Committee to incorporate requisite changes. 2.71.4. The Ministry representatives informed the Committee that in section 7(1) (a) to (c) licence can be revoked in first instance; though the same is not mandatory, but power could be exercised. Therefore, the Ministry proposed to divide section 15 into 15(1) and 15(2) to include different sets of penalties under section 15 for minor offences under sub section (a) to(c) of Section 7(1) and different penalties under subsection (d) to (f) of section 7 (1) of section 14. 2.71.5. The Committee, in this regard asked Ministry to carry out consequential changes in Section 15 as well, which had not been brought for amendments to remove the ambiguity. The Section provides for “Power to revoke licence” and remove the ambiguity, which does not differentiate in the imposition of penalty in case of minor offences and repeated offence. The Committee asked to include objective consideration in the section stating in clearSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 685 manner the extent of power to revoke licence, which could be exercised in case of first and repeated offence. 2.72. Suggestions by the Committee: 2.72.1. After detailed discussions, the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the Cinematograph Act of 1952, specified at Serial No. 11 of the Schedule to the Bill, and decided to consider the following suggestions, if required, during Clause-by-Clause consideration: Section 14 – The terms “penalty” “contravention” and “liable” may be substituted for “fine” or “Punishable”. Section 15 – Different set of penalties for major offences in sub sections (a) to (c) of Section 7(1) and for minor offences under sub sections (d) to (f) of Section 7 (1) OR Section 14.686 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Tea Act, 1953 [Serial No. 12 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.73. Administering Ministry: Ministry of Commerce & Industry [Department of Commerce] 2.74. Purpose of the Act: The Tea Act, 1953 provides for the control by the Union of the Tea industry, including the control, in pursuance of the International Agreement now in force, of the cultivation of tea in, and of the export of tea from, India and for that purpose to establish a Tea Board and levy a duty of excise on tea produced in India. 2.75. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provisions as amended in the No. Bill introduced in Lok Sabha 1 Section 38 38. Penalty for obstructing an Proposed to be omitted in the officer or member of the Bill, as introduced. Board in the discharge of his duties and for failure to produce books and records.- Any person who- (a) Obstructs a member authorised by the Chairman in writing or an officer of the Board or a person authorised in this behalf by the Central Government or by the Board in the exercise of any power conferred or in the discharge of any duty imposed on him by or under this Act, or (b) Having the control or custody of any account book or other record, fails to produce such book or record when required to do so by or under this Act. shall be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. 2 Section 39 39. Penalty for illicit Already Suspended in the Tea cultivation.--Whoever knowingly Act 1953 – 29 of 1953 through plants tea or causes tea to notification no S.O. 3415(E) be planted on any land in dated 23.08.2021. contravention of section 12 shall be punishable with fine which Proposed to be omitted in theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 687 may extend to one thousand Bill, as introduced. rupees for the first offence, and with fine which may extend to five thousand rupees for any subsequent offence. 3 Section 40 40. Removal of tea planted Already Suspended in the Tea without permission.--Where any Act 1953 – 29 of 1953 person has been convicted of any through notification no S.O. offence under section 39, the 3415(E) dated 23.08.2021. convicting court may direct that the tea in respect of which the Proposed to be omitted in the offence was committed shall be Bill, as introduced. removed from the land within a specified time, and in the event of the order not being duly complied with, may cause, the tea to be removed an may recover the cost from the person convicted as if it were an arrears of land revenue due on the tea estate on which the offence was committed 4 Section 41 Penalty for contravention of Proposed to be omitted in the order relating to control of Bill, as introduced. price and distribution.--(1) If any person contravenes any order made under sub-section (1) or sub-section (3) of section 30, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both; and the property in respect of which the order has been contravened or such part thereof as to the court may seem fit, shall be forfeited to the Central Government. (2) Any person who attempts to contravene or abets the contravention of any order under sub-section (1) or sub-section (3) of section 30 shall be deemed to have contravened that order. 5 Section 42 42. Other penalties.--Whoever Proposed to be omitted in the contravenes or attempts Bill, as introduced. to contravenes or abets the contravention of the provisions of688 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— this act or of any rules made thereunder other than the provisions, punishment for the contravention whereof has been provided for in section 36, 37, 38, 39, and 41 shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or tight both and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention 2.76. Submissions by the Ministry: Elaborating on the need for the proposed amendments, the Ministry in their background note submitted as under: “The Tea Act, 1953 was enacted on 28th May, 1953 and the Tea Board is a body established under Section 4 of the Act. It has been proposed to omit section 38, section, 39, section 40, section 41 and section 42 of the Tea Act, 1953 which prescribe for punishment for various offences. It is to state that section 39 and section 40 has already been suspended vide Gazette notification no S.O. 3415(E) dated 23.8.2021.Section 38, 39, 40, 41 and 42 which prescribe imprisonment as a mode of punishment for minor offences were relevant at the time of enactment of the Act. However, after elapse of 70 years, these penal provisions have lost their relevance. These sections were relevant where there was restriction on tea cultivation, export and quota system for tea export was prevalent. Currently, such penal provisions have lost their relevance and may go against the policy of ease of doing business. Accordingly, it has been proposed, vide Sl. No 12 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, to omit Section 38, 39, 40, 41 and 42 of the Tea Act, 1953. The stakeholders benefitted by the amendments are tea planters, manufacturers, tea brokers, tea auctioneer, tea importers, tea warehouse owners, tea traders, and tea buyers. The number of stakeholders who are going to be benefitted from Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 are as follows: Category of Tea stakeholders Number Small growers 2,29,526 Big growers 1567 Exporters 1970 Importers 317 Buyers 9524SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 689 Warehouse owners 381 Tea Waste License holders 3645 Brokers 20 Bought Leaf factories 788 Auctioneers 8 Decriminalization of the provisions in the existing Act will facilitate ease of doing business and provide fair & equitable benefits to all stakeholders, thereby ensuring that Tea Board acts as a facilitator and promotes faster growth and development of tea sector, besides promoting export of tea in a liberalized environment. " 2.77. Suggestions by the Committee: 2.77.1. After the briefing by the Ministry and clarifications on the amendments proposed to be made in the Tea Act, 1953, specified at serial no. 12 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider, inter alia, the following modifications during Clause-by- Clause consideration: Section 41 : The penal provision be extended to contravention of orders also. Section 42 : (i) Penalties be aligned with omnibus provisions of other Boards (ii) For penalties in the proposed provisions an adjudication mechanism with appellate provisions may be provided.690 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Copyright Act, 1957 [Serial No. 13 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.78. Administering Ministry: Ministry of Commerce and Industry [Department for Promotion of Industry and Internal Trade] 2.79. Purpose of the Act: An Act to amend and consolidate the law relating to copyright. 2.80. Amendments proposed to the Act: Sl. Section Existing Provision Provision, as amended in the No. Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 68 Section 68: Penalty for making Proposed for omission in the false statements for the purpose of Bill, as introduced. deceiving or influencing any authority or officer.— Any person who,— (a) with a view to deceiving any authority or officer in the execution of the provisions of this Act, or (b) with a view to procuring or influencing the doing or omission of anything in relation to this Act or any matter thereunder, makes a false statement or representation knowing the same to be false, shall be punishable with imprisonment which may extend to one year, or with fine, or with both. 2.81. Submission by the Ministry: 2.81.1. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has proposed to omit Section 68 of the Copyright Act, 1957 which punishes the offence of making false statement or representation to deceive or influence the authority. 2.82. Discussion in the sitting of the Committee: 2.82.1. The Committee, in their sitting held on 31stJanuary, 2023 gone through the presentation made by the Department and observed that that this provision is already covered under Section 177 of the Indian Panel Code Act, 1860, which read as under:SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 691 177. Furnishing false information. Whoever, being legally bound to furnish information on any subject to any public servant, as such, furnishes, as true, information on the subject which he knows or has reason to believe to be false shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both; or, if the information which he is legally bound to give respects the commission of an offence, or is required for the purpose of preventing the commission of an offence, or in order to the apprehension of an offender, with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. 2.83. Suggestions by the Committee: After briefing by the Department, the Committee agreed, in principle, with the proposal to omit Section 68of the Copyright Act, 1957, specified at serial no.13 of the Schedule to the Bill, and decided to consider the proposal during clause-by-clause consideration of the Bill.692 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Merchant Shipping Act, 1958 [Serial No. 14 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.84. Administering Ministry: Ministry of Ports Shipping and waterways 2.85. Purpose of the Act: The Merchant Shipping Act, 1958, (MS Act) aims to foster the development and ensure the efficient maintenance of an Indian mercantile marine in a manner best suited to serve national interests. For this purpose, the act provides for the registration, certification, safety and security of Indian ships, training, certification, labour conditions and welfare of seafarers and matters concerning prevention of pollution from ships. 2.86. Amendments proposed to the Act: Sl. Section Existing Provision Provision as No. No. amended by the 436(2) Bill introduced in Lok Sabha Sl. No. Offences Section of Penalties Offence Penalty this Act to which offence has reference 1 16 If any person General Imprison-ment - Penalty in the case of which may which any declaration extend to six may made in the months, or extend to presence of fine which two lakh or produced may extend to rupees.” to a registrar one thousand under Part V rupees, or or in any both document or other evidence produced to such registrar- (a) Wilfully makes or assists in making or procures to be made, any false statement concerning the title to or ownership of or the interest existing in anySEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 693 ship or any share in a ship; or (b) utters, produces or makes use of any declaration or document containing any such false statement knowing the same to be false. 1 29 If any owner, 115. Power Imprison-ment - Penalty master or agent to prohibit which may which wilfully disobeys engagement extend to may any order under of persons three months, extend to section 115. as or fine which Two lakh seamen.― may extend to rupees. The Central one thousand Government rupees, or or any officer both. authorised by it in this behalf, if satisfied that in the national interest or in the interests of seamen generally it is necessary so to do, may, by order in writing, prohibit the owner, master or agent of any ship other than an Indian ship specified in the order from engaging in India or in any specified part of India, any person to694 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— serve as a seaman on such ship. 1. 35 If any person― General Imprison-ment - Penalty (a) forges or which may which fraudulently extend to six may alters any months, or extend to certificate of fine which two lakh discharge or a may extend to rupees.” certificate as to five hundred the work of a rupees, or seaman or a both. continuous discharge certificate or a copy of any such certificate; or (b) fraudulently uses any certificate of discharge or a certificate as to the work of a seaman or a continuous discharge certificate or a copy of any such certificate which is forged or altered or does not belong to him. 2. 43 If any person General Imprison-ment - Penalty commits a which may which breach of any extend to one may term of any month, or fine extend to award which is which may two lakh binding on him extend to one rupees.”. under sub- thousand section (5) of rupees, or section 150 both. 3. 44 If a seaman or 151. Imprison-ment - Penalty an owner Conditions which may which contravenes of service, extend to six may section 151. etc., to months, or extend to remain fine which fifty unchanged may extend to thousand during one thousand rupees. pendency of rupees, orSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 695 proceedings both. before tribunal― During the pendency of proceedings under section150 — (a) no seamen or class of seamen or union of seamen shall go or remain on strike or otherwise act in a manner prejudicial to the normal operation of the ships in which the seamen are employed or are likely to be employed; and (b) no owner of a ship shall— (i) alter to the prejudice of the seamen concerned in the dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencem ent of such proceedings; or (ii) discharge or punish any seaman in696 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— respect of any matter connected with the dispute. 4. 57(a) If a seaman or 191. He shall be - “He shall apprentice ― (a) Desertion liable to forfeit be liable to deserts his ship; and absence all or any part forfeit all without of the property or any part leave.―(1) he leaves on of the No seaman board and of property lawfully the wages he he leaves engaged and has then on board no earned and and of the apprentice— also if the wages he (a)shall desertion has then desert his takes place at earned ship; any place not and also if in India, to the forfeit all or desertion any part of the takes wages which place at he may earn any place in any other not in ship in which India, to he may be forfeit all employed until or any part his next return of the to India, and wages to satisfy any which he excess of may earn wages paid by in another the master or ship in owner of the which he ship from may be which he employed deserts to any until his substitute next engaged in his return to place at a India, and higher rate of to satisfy wages than any the rate excess of stipulated to wages be paid to him, paid by and also to the master imprison-ment or ownerSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 697 which may of the ship extend to from three months; which he deserts to any substitute engaged in his place at a higher rate of wages than the rate stipulated to be paid to him;” 5. 57(b) (b) contravenes 191. he shall, if the - he shall, clause (b) of sub- Desertion contravene- if the section (l) of and absence tion does not contrave section 191. without amount to n-tion leave. (1) No desertion, be does not seaman liable to forfeit amount lawfully out of his to engaged and wages a sum desertion, no not exceeding be liable apprentice— two days pay to forfeit … and in addition out of for every his (b)shall twenty-four wages a neglect or hours of sum not refuse, absence either exceedin without a sum not g reasonable exceeding six two days cause, to join days‟ pay or pay and the ship or to any expenses in proceed to properly addition sea in his ship incurred in for or be absent hiring a every without leave substitute and twenty at any time also to four within twenty- imprisonment hours of four hours of which may absence the ship's extend to two either a sailing from a months sum not port either at exceedin the g six698 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— commenceme days’ pay nt or during or any the progress expenses of a voyage, properly or be absent incurred at any time in without leave hiring a and without substitute. sufficient reason from his ship or from his duty. 6. 59(iv) If a seaman or 194. General Imprison-ment If a - apprentice is guilty offences which may seaman of the offence against extend to or specified in― (iv) discipline.― three months, apprent clauses (d) and (e) A seaman or fine which ice is of section 194. lawfully may extend to guilty of engaged or an five hundred the apprentice rupees, or offence shall be guilty both; specifie of an offence d in― against (iv) discipline if he clauses commits any (d) of of the section following acts, 194. namely: (e) if he combines with any of the crew to disobey lawful commands or to neglect duty or to impede the navigation of the ship or retard the progress of the voyage; 9. - - - - Sr. No. Imprison- 59 (iv ment a) which clause may (e) of extend to section one 194 month,SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 699 and also for every twenty- four hour of such dis- obedienc e or neglect or forfeiture out of his wages of a sum not exceeding six days’ pay or any expenses, which may have been properly incurred in hiring a substitute. 10. 60 If any master fails 197. Report Imprisonment - Penalty which may which to comply with of desertions extend to one may section 197. and absence month, or fine extend to without which may one lakh eave.― extend to one rupees.” Whenever any hundred seaman rupees, or engaged both. outside India on an Indian ship deserts or otherwise absents himself in India without leave, the master of the700 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— ship shall, within forty- eight hours of discovering such desertion or absence, report the same to the shipping master or to such other officer as the Central Government specifies in this behalf, unless in the meantime, the deserter or absentee returns. 11. 65 If any person goes 205. Imprison-ment - Penalty to sea in a ship Stowaways which may which contrary to sub- and seamen extend to one may section (1) of carried under month, or fine extend to section 205. compulsion.― which may two lakh (1) No person extend to two rupees shall secrete hundred himself and rupees, or go to sea in a both. ship without the consent of either the owner, agent or master or of a mate, or of the person in charge of the ship or of any other person entitled to give that consent. 12. 66(a) (a) If any person 206. Imprisonment - Penalty wilfully disobeys Procedure which may whichSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 701 the prohibition where extend to may obtained in clause seaman not three months, extend to (a) of section 206; shipped in or fine which two lakh India is may extend to rupees imprisoned one thousand on complaint rupees; or of master or both. owner.―If any seaman engaged outside India is imprisoned on complaint made by or on behalf of the master or owner of the ship or for any offence for which he has been sentenced to imprisonment for a term not exceeding one month, then—(a)while such imprisonment lasts, no person shall, without the previous sanction in writing of the Central Government or of such officer as it may specify in this behalf, engage in India any person to serve as a substitute for such seaman on board the ship; and702 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 13. 68 If a master 210. Leaving Imprisonment - Penalty contravenes sub- behind in which may which section (1) of India of extend to may section 210. seaman or three months, extend to apprentice or fine which fifty engaged may extend to thousand abroad.― (1) one thousand rupees. The master of rupees, or a ship shall both. not discharge at any place in India, a seaman or apprentice engaged outside India unless he previously obtains the sanction in writing of such officer as the Central Government appoints in this behalf; but such sanction shall not be refused when the seaman or apprentice is discharged on the termination of his service. 14. 72 If any person General Imprisonment Penalty wilfully destroys or which may which mutilates or extend to one may renders illegible year extend to any entry in any two lakh official log book or rupees.” wilfully makes or procures to be made or assists in making a false or fraudulent entry in orSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 703 omission from an official log book. 15. 84 If the master, General Imprisonment - Penalty owner or agent of for a term which a special trade which may may passenger or extend to six extend to pilgrim ship, after months, or one lakh having obtained fine which rupees any of the may extend to for the certificates two thousand first mentioned in rupees, or offence Part VIII, both and five fraudulently does lakh or suffers to be for every done anything repeat where by the offence.” certificate becomes inapplicable to the altered state of the ship, or special trade passengers or pilgrims or other matters to which the certificate relates. 16. 108B If an Indian 344D-Safety The master or - The nuclear ship, fails assessment owner or master or to comply with and agent shall be, owner or subsection (1) of operating liable to agent section 344D. manual.―(1) imprison-ment shall be Every Indian which may liable to nuclear ship extend to six Penalty shall have on months or fine which board a safety which may may assessment extend to ten extend to and an thousand five lakh operating rupees or rupees manual in both. and the such form and ship may containing also be such detained. particulars and approved by such authority as may be704 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— prescribed. (2) The safety assessment and the operating manual shall be prepared, maintained and kept up- to-date in such manner as may be prescribed. 17. 108E (a) If the master of 344G. Notice Imprisonment - Penalty a nuclear ship fails of accidents which may which to give the notice to nuclear extend to one may required by sub- ships.―(1) year or fine extend to section (1) or sub- Where an which may five lakh section (2) or sub- Indian nuclear extend to ten rupees section (5) of ship meets thousand and the section 344G; with an rupees or ship may accident and both. also be such accident detained. is likely to lead to environmental hazards, the master of the ship shall forthwith give notice of the accident―(a) to such officer or authority as may be specified in this behalf by the Central Government; and (b) if the ship is in or intends to enter the territorial water of a foreign State, also to the appropriateSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 705 Government authority of the State. (2)Where a nuclear ship other than an Indian ship meets with an accident of the nature specified in sub-section (1) while she is in the territorial waters of, or at a port in, India, the master of the ship shall forthwith give notice of the accident to the officer or authority specified under clause (a) of sub- section(1). (5)Where a nuclear ship other than an Indian ship meets with an accident of the nature specified in sub-section (1) at any port or place outside India and intends to enter the territorial waters of India in a damaged condition, the706 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— master of such ship shall give notice of the nature of the accident and the condition of the ship in such form as may be prescribed to the officer or authority specified under clause (a) of sub- section (1) and shall comply with such directions as that officer or authority may give. (b) if the master of 344G. Notice Imprisonment - Penalty a nuclear ship fails of accidents which may which to comply with any to nuclear extend to one may directions issued ships.― (3) year or fine extend to under sub-section On receipt of which may five lakh (3) or subsection a notice under extend to ten rupees (5) of section sub-section thousand and the 344G. (1) or sub- rupees or ship may section (2), both. also be the officer or detained.” authority specified under clause (a) of sub- section (1) shall issue such directions as he thinks necessary and expedient in the circumstances of the case andSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 707 investigate into the causes of the accident in such manner as may be prescribed. (5)Where a nuclear ship other than an Indian ship meets with an accident of the nature specified in sub-section (1) at any port or place outside India and intends to enter the territorial waters of India in a damaged condition, the master of such ship shall give notice of the nature of the accident and the condition of the ship in such form as may be prescribed to the officer or authority specified under clause (a) of sub- section (1) and shall comply with such directions as that officer or708 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— authority may give. 18. 109 If a master or 348. Duty of Imprisonment - Penalty person in charge master of which may which of a ship fails, ship to assist extend to may without reasonable in case of three months extend to cause to comply collision.―In or fine which five lakh with section 348. every case of may extend to rupees. collision three between two thousand ships it shall rupees, or be the duty of both. the master or person in charge of each ship, if and so far as he can do so without danger to his own ship, crew and passengers, if any―(a) to render to the other ship, her master, crew and passengers, if any, such assistance as may be practicable and may be necessary to save them from any danger caused by the collision and to stay by the other ship until he has ascertained that she has no need of further assistance, and(b)to giveSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 709 to the masters or persons in-charge of the other ships the name of his own ship and of the port to which she belongs and also the names of the ports from which she comes and to which she is bound 19. 115D (ii) If any person 356F. Record The offender the (ii) wilfully destroys or books.―(1) shall be liable offender mutilates or Every Indian to penalty of shall be renders illegible or oil tanker or imprisonment liable to prevents the other Indian which may Penalty making of any ship which extend to six which entry in the oil carries a months or may record book or substance fine” which extend to makes or causes subject to may extend to fifty to be made a false control by the ten thousand thousand entry in such book Convention rupees or rupees. in contravention of shall maintain, both. any rule made as may be under section required, 356F. record books in the prescribed forms, on board the oil tanker or other ship. (2)The manner in which record books shall be maintained, the nature of entries to be made therein, the custody and disposal thereof, and all other710 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— matters relating thereto shall be such as may be prescribed having regard to the provisions of the Convention. 20. 133 If any person 428. Imprisonment Penalty contravenes Fraudulent which may which any of the use of extend to may provisions of certificate of three months, extend to section 428 registry or or fine which one lakh certificate of may extend to rupees inspection, two hundred and the etc. rupees, or vessel prohibited. (1) both may also No person be shall use or detained.” attempt to use the certificate of registry or the certificate of inspection granted in respect of a sailing vessel - for any purpose other than the lawful navigation of the vessel. (2) No person shall use or attempt to use for the navigation of a sailing vessel a certificate of registry or a certificate of inspection not granted in respect of that vessel.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 711 (3) No person who has in his possession or under his control the certificate of registry or the certificate of inspection of a sailing vessel shall refuse or omit without reasonable cause to deliver such certificate on demand to the owner of the vessel. 21. 135 If the owner or 430.Inquiry Imprison-ment Penalty tindal fails to into jettisoning which may which comply with sub- of cargo.―(1) extend to may section (1) of If any owner three months, extend to section 430. or tindal of a or fine which fifty sailing vessel may extend to thousand in the course two hundred rupees.” of her voyage, rupees, or has jettisoned both. or claims to have jettisoned the whole or any part of the cargo of the vessel on account of abnormal weather conditions or for any other reason, he shall immediately after arrival of the vessel at any port in India give notice of such712 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— jettisoning to the proper officer at such port; and such notice shall contain full particulars of the cargo jettisoned and the circumstances under which such jettisoning took place. 22. 137 If the owner fails to 434A. Imprisonment Penalty comply with sub- Insurance of which may which section (1) of members of extend to six may section 434-A crew of a months or fine extend to sailing which may one lakh vessel.―(1) extend to five rupees Subject to the thousand and the other rupees, or vessel provisions of both. may also this section be and the detained.” scheme framed under sub-section (3), the owner of every sailing vessel shall take and keep in force, in accordance with the provisions of the said scheme, a policy of insurance whereby all the members of the crew of such vessel are insured against death or personal injury causedSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 713 by accident in the course of employment as such members 23. 137J If any person 435S. The offender Penalty contravenes Fraudulent shall be liable which the provisions use of to may of section 435S certificate of imprisonment extend to registry or which may one lakh certificate of extend to rupees inspection, three months and etc., or fine which the prohibited.- may extend to vessel (1) No person two hundred may also shall use or rupees, or be attempt to use both detained the certificate of registry or the certificate of inspection granted in respect of an Indian fishing boat for any purpose other than the lawful operation of that fishing boat. (2) No person shall use or attempt to use for the operation of an Indian fishing boat, a certificate of registry or a certificate of inspection not granted in respect of that fishing boat. (3) No person who has in his714 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— possession or under his control the certificate of registry or the certificate of inspection of an Indian fishing boat shall refuse or omit without reasonable cause to deliver such certificate on demand to the owner of the fishing boat. 24. 436 (3) The penalty (3) prescribed for the contravention of any provision of this Act shall be imposed by the Principal Officer of the Mercantile Marine Department: Provided that no penalty under this Section shall be imposed unless the Parties have been given a reasonable opportunity of being heard. 25. 436 (4) Any person (4) aggrieved by an order of the Principal Officer under sub-section (3), may, within a period of thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal before theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 715 Director-General in such form and manner as the Central Government may prescribe. 26. 436 (5) The Director- (5) General may, after giving the parties an opportunity of being heard, within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal under sub- section (4), pass appropriate order. 27. 436 (6) Any (6) contravention of the provisions of this Act for which penalty has been prescribed may be compounded for the first contravention by the Principal Officer or such other Officer as may be notified by the Central Government in this behalf: Provided that where any such contravention has been compounded, the sum shall not, in any case, exceed the maximum amount of the penalty which may be imposed for such contravention. 28. Inserti After section 436, on the following 436A section shall be inserted, namely:- “436A. Power to716 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— make rules.―The Central Government may, subject to the condition of previous publication, make rules prescribing form and manner of appeal against the order of Principal Officer of the Mercantile Marine Department under sub-section (4) of section 436.” 2.87. Submissions by the Ministry: 2.87.1. The representative, Ministry of Ports, Shipping and Waterways during the sittingdated09.02.2023 briefed the Committee about the method followed by the Ministry in reviewing the provisions for decriminalization as stated below: “Under this exercise of decriminalizing of minor offences, we have done an extensive review and stakeholders’ consultation. The DG (Shipping) who is regulator of the shipping has done these provisions. Firstly, they placed it on website for 30 days and thereafter it was followed by stakeholder consultation whereby several associations of ship owners, operators, charter ship managers, seafarer unions, maritime education, training, recognized organizations, law universities and maritime lawyers and other bodies were consulted.…” 2.87.2. The administrative Ministry in their background note informed that under Jan Vishwas Bill, the Ministry has identified 23 entries at penalty Table given under sub-section (2) of Section 436 (i.e. serial Nos. 16, 29, 35, 43, 44, 57a, 57b, 59(iv), 60, 65, 66a, 68, 72, 84,108B, 108E (a), 108E(b), 109, 115D(ii), 133,135, 137 and 137J) for decriminalisation and rationalisation. 2.88. Discussion in the sitting of the Committee: 2.88.1. While deliberating upon the proposed amendments in Section 108 of the Merchant Shipping Act, 1958, the Committee sought to understand the rationale behind decriminalizing Section 108 which deals with a serious offence where if the master of a nuclear ship fails to comply with any directions issued under sub-section (3) or sub-section (5) of section 344G, the Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways responded that as the act has not been done with criminal intent, the same has been decriminalized. 2.88.2. The Committee raised concern at small amount of Rs. 5 Lakh penalty to be paid by any defaulting accidental nuclear ship as failure in this regard could have devastating impact on the environment and humankind. The committee enquired if the amount could beSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 717 doubled to Rs. 10 Lakh, to have a greater deterrence, the Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways responded as under:- “सर, वैस े ही एक्सीडेंट हो गया और वह डमै ेज्ड है, तो we feel five lakh rupees as fine is okay. कफर भी आप कहें कक इसको िढ़ाना है तो।” 2.88.3. The Committee found the justifications of the Ministry not cogent enough and accordingly suggested to either retain the original Section or consider increase in the penalty to rupees ten lakhs. 2.89. Suggestions by the Committee: 2.89.1. After detailed discussions the Committee agreed in principle, with the amendments proposed to the Merchant Shipping Act, 1898, specified at Serial No.14of the Schedule to the Bill. However, in view of serious consequences which may arise in case of failure under section 108E(a) and (b) the Committee decided to consider, inter alia, the following modifications during Clause-by-Clause consideration: Section 108E(a): Either retain the provision or increase penalty to ten lakh rupees Section 108E(b): Either retain the provision or increase penalty to ten lakh rupees718 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 [Serial No. 15 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.90. Administering Ministry: Ministry of Finance [Department of Financial Services] 2.91. Purpose of the Act: The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 provides for the establishment of a Corporation for the purpose of insurance of all bank deposits and guaranteeing of credit facilities and for other matters connected therewith or incidental thereto. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961 have been framed by the Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 50 of the said Act. The Corporation maintains the following Funds: (i) Deposit Insurance Fund (ii) Credit Guarantee Fund (iii) General Fund. 2.91.1. The first two funds are funded respectively by the insurance premia and guarantee fees received and are utilised for settlement of the respective claims. The General Fund is utilised for meeting the establishment and administrative expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities which is the only investment permissible under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 and the income derived out of such investments is credited to the respective Funds. Inter-Fund transfer is permissible and if there is a shortfall in one of the Funds, it is made good by transfer from either of the other two Funds. 2.92. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision, as amended in the Bill No. introduced in Lok Sabha 1. Section 47: (2) If any person fails to produce (2) If any person fails to produce Penalties any book, account or other any book, account or other document, or to furnish any document, or to furnish any statement or information which statement or information which under the provisions of this Act, under the provisions of this Act, it is it is his duty to produce or his duty to produce or furnish, he furnish, he shall be punishable shall be liable to a penalty which with a fine which may extend to may extend to one lakh fifty two thousand rupees in respect thousand rupees in respect of of each offence and in the case each offence and in the case of a of a continuing failure, with an continuing failure, with an additional additional fine which may extend penalty which may extend to seven to one hundred rupees for every thousand five hundred rupees for day during which the failure every day during which the failure continues after conviction for the continues after the first such failure. first such failure.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 719 Insertion of Nil (3) For the purpose of adjudging the new sub- penalty under sub-section (2), the sections Corporation shall serve notice on (3), (4) and the person requiring it to show (5) to cause why the amount specified in Section 47 the notice should not be imposed and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such person. (4) Any penalty imposed by the Corporation under this section shall be payable within a period of fourteen days from the date on which notice issued by the Corporation demanding payment of the sum is served on the person and in the event of failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no direction shall be made except on an application made to the court by the Corporation or any officer authorised by Corporation in this behalf. (5) The court which makes a direction under sub-section (4) shall issue a certificate specifying the sum payable by the person and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit. 2.93. Submission by the Ministry: 2.93.1. The Department of Financial Services have proposed to amend sub-section (2) of Section 47 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. The proposal is to replace the existing provisions for imposition of a fine with a provision for imposition of a penalty by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. In their background note, the Department has submitted that the offence under Section 47(2) relates to a failure of relatively routine nature. Further, the Department has proposed consequential insertions in Section 47 to provide for the manner of levying of penalty and recovery of penalty by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.720 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.94. Discussion in the sitting of the Committee: 2.94.1. During the sitting held on 6th February, 2023, concerns were raised by the Members of the Committee whether proposal to replace the existing fine of two thousand rupees with a penalty of one lakh fifty thousand rupees for a routine failure to bring documents is not exorbitant. In this regard, the representative of the Department submitted that for a defaulting bank, the penalty is not exorbitant as the interest of the depositors is paramount. Further, it is the maximum amount of penalty that has been laid down and for the minimum penalty any amount can be fixed depending on the case and circumstances. 2.94.2. Further, the Department briefed that new sub-sections (3), (4) and (5) have been proposed to be incorporated in Section 47 which lay down the procedure for levying of the penalty and subsequently for recovery of penalty through a court in case the penalty is not paid. 2.94.3. As regards the provisions proposed to be incorporated under sub-section (5) regarding issue of a certificate specifying the sum payable to be issued by the court, the Committee enquired about having a provision for Aadhaar proof rather than the court or approaching the District Magistrate with the certificate and get the money. In this regard, the representative from the Legislative Department submitted that if the task is assigned to the District Magistrate, then in the other Acts administered by the Department of Financial Services like the National Housing Bank Act, 1987, similar amendments would be required to be made to make the laws uniform, otherwise it would be appropriate to leave the matter to the principal civil court. The Sub-Divisional Magistrate would be otherwise overloaded with these kinds of things, but at the same time, if the matter goes to the civil court, the court will consider all civil aspects and procedures for issuing the decree and that would be better for better legal determination. 2.95. Suggestions by the Committee: 2.95.1. After detailed deliberations and necessary clarifications on the amendments proposed to be made in the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, specified at serial no. 15 of the Scheduled to the Bill, the Committee observed inter alia the following to be considered during clause-by-clause consideration of the Bill: (i) The word ‘direction’ in reference to principal civil court may also include ‘order’ of such court. (ii) Before imposing a penalty, a reasonable opportunity should be given to the person of being heard. From the date of issuing notice of show cause the person must have sufficient time of being heard and adduce reasons for lack of failure. (iii) The provisions contained in the two additional sub-sections being proposed for insertion in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (relating to complaints not being filed against a person where any penalty has already been imposed, and relating to penalty provisions not being applicable in case of willful suppression/omission or willful misrepresentation of information by a person), may also be replicated here in the Deposit Insurance and Credit Guarantee CorporationSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 721 Act, 1961 for the sake of consistency and also since the said additional provisions are required. 2.95.2. The Committee also opined that the proposed amendments in the Bill in respect of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 required better drafting and the Ministry of Law and Justice may reconsider the same in consultation with the Department of Financial Services.722 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Warehousing Corporation Act, 1962 [Serial No. 16 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.96. Administering Ministry: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution [Department of Food and Public Distribution] 2.97. Purpose of the Act: An Act to provide for the incorporation and regulation of corporations for the purpose of warehousing of agricultural produce and certain other commodities and for matters connected therewith. 2.98. Amendments proposed to the Act: Sl. Section Existing Provision Provisions as No. amended by the Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 38 (1) Whoever, without the consent in writing of a Proposed for Warehousing Corporation, uses the name of omission in the Bill, that Corporation in any prospectus or as introduced advertisement, shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. (2) No Court shall take cognizance of any offense under sub-section (1) otherwise than on a complaint in writing by an officer authorized in this behalf by the Warehousing Corporation concerned. 2.99. Submission of the Administering Ministry 2.99.1. Explaining the rationale behind the proposed amendments, the Department of Food and Public Distribution have stated: • The object of the proposal is to delete Section 38 of the Warehousing Corporations Act, 1962 as it provides for criminal punishment. • This includes imprisonment for six months for relatively minor violation of using the name of any of the Corporations without their written consent in any prospectus or advertisement. • The said Section 38 has never been invoked by CWC till date. • Many other CPSEs do not have any such provisions. • Moreover, the general laws of the country contain elaborate safeguards to effectively deal with such irregularities.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 723 • Accordingly, the proposal for deletion of the said sections was recommended by CWC. 2.100. Suggestions by the Committee: 2.100.1. After the briefing, the Committee agreed, in principle, with the omission of Section 38 of the Warehousing Corporation Act, 1962,specified at Sl. No.16 of the Schedule to the Bill, and decided to consider any further modifications, if required, during clause-by-clause consideration.724 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Food Corporations Act, 1964 [Serial No. 17 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.101. Administering Ministry: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution [Department of Food and Public Distribution] 2.102. Purpose of the Act: An Act to provide for the establishment of Food Corporations for the purpose of trading in foodgrains and other foodstuffs and for matters connected therewith and incidental thereto. 2.103. Amendments proposed to the Act: Sl. Section No. Existing Provision Provisions as No. amended by the Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 41 (1) Whoever, without the consent in writing of a Proposed for Food Corporation, uses its name in any omission in the Bill, prospectus of advertisement, shall be as introduced. punishable with imprisonment for a term which may extended to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees or with both. (2) No court shall take cognizance of any offence under sub-section (1) except on a compliant in writing by an officer authorized in this behalf by the Food Corporation concerned. 2.104. Submission of the administering Ministry 2.104.1. Explaining the rationale behind the proposed amendments, the Department of Food and Public Distribution have stated: • The object of the proposal is to delete Section 41 of the Food Corporations Act, 1964 as it provides for criminal punishment. • This includes imprisonment for six months for relatively minor violation of using the name of any of the Corporations without their written consent in any prospectus or advertisement. • The said Section 41 has never been invoked by FCI till date. • Many other CPSEs do not have any such provisions. • Moreover, the general laws of the country contain elaborate safeguards to effectively deal with such irregularities.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 725 • Accordingly, the proposal for deletion of the said sections was recommended by FCI. 2.105. Suggestions by the Committee: 2.105.1. After detailed discussion, the Committee agreed, in principle, with the omission of Section 41 of the Food Corporations Act, 1964, specified at Sl. No.17 of the Schedule to the Bill, and decided to consider any further modifications, if required, during clause-by- clause consideration.726 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Patents Act, 1970 [Serial. No. 18 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.106. Administering Ministry: Ministry of Commerce and Industry [Department for Promotion of Industry and Internal Trade] 2.107. Purpose of the Act: To amend and consolidate the law relating to patents. 2.108. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision, as amended in the No. Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 120: If any person falsely represents If any person falsely represents Unauthorised that any article sold by him is that any article sold by him is claim of patented in India or is the patented in India or is the subject patent rights subject of an application for a of an application for a patent in patent in India, he shall be India, he shall pay, by way of punishable with fine which may penalty which may extend to extend to one lakh rupees. ten lakh rupees, and in case of the continuing claim, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such claim continues. 2. Section 121: If any person uses on his place Proposed for omission in the Bill, Wrongful use of business or any document as introduced. of words issued by him or otherwise the "patent words "patent office" or any office" other words which would reasonably lead to the belief that his place of business is, or is officially connected with, the patent office, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both. 3. Section 122: (1) If any person refuses or fails (1) If any person refuses or fails Refusal or to furnish:-- to furnish:-- failure to (a) to the Central Government (a) to the Central Government supply any information which he is any information which he is information required to furnish under sub- required to furnish under sub- section (5) of section 100; section (5) of section 100; (b) to the Controller any (b) to the Controller any information or statement which information or statement which he he is required to furnish by or is required to furnish by or under under section 146,he shall be section 146, he shall pay, bySEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 727 punishable with fine which may way of penalty which may extend to 1[ten lakh rupees]. extend to one lakh rupees, and in case of the continuing refusal, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such refusal continues. (2) If any person, being required (2) If any person, being required to furnish any such information to furnish any such information as as is referred to in sub- is referred to in sub-section (1), section (1), furnishes information furnishes information or or statement which is false, and statement which is false, and which he either knows or has which he either knows or has reason to believe to be false or reason to believe to be false or does not believe to be true, he does not believe to be true, he shall be punishable with shall be punishable with imprisonment which may extend penalty which shall not be less to six months, or with fine, or than twenty five lakh rupees. with both. 4. Section 123: If any person contravenes the If any person contravenes the Practice by provisions of section 129, he provisions of section 129, he non- shall be punishable with fine shall pay, by way of penalty, registered which may extend to one lakh which may extend to five lakh patent rupees in the case of a first rupees, and in case of the agents offence and five lakh rupees in continuing default, a further the case of a second or penalty of one thousand subsequent offence. rupees for every day after the first during which such default continues. 5. Insertion of Nil Section 124 A: Adjudication of new Section penalties after Section (1) The Controller may, by an 124 order, impose penalty on a person stating therein any contravention or default under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed. (2) The Controller shall, before imposing any penalty, give a reasonable opportunity of being heard to the person who is in default. (3) Where the person fails to comply with the order made under sub-section (1), within a period of ninety days from the728 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— date of the receipt of the order, the person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees, but which may extend to five lakh rupees, or with both.” 6 Insertion of Nil (xiii a) the manner of imposing clause (xiiia) penalty under sub-section (1) of after clause section 124A; (xiii) in section 159 (2) 2.109. Submission by the Ministry: 2.109.1. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry has proposed to amend Sections 120, 122, 123, omission of Section 121 and insertion of Sections 124A and 159(2) in the Patents Act, 1970. 2.110. Discussion in the sitting of the Committee: 2.110.1. During the sitting of the Committee held on 31st January, 2023, the representative of the Department submitted that the complete process has been digitized and five-fold increase in the grant of patents have been seen since 2014. All filing has been done online now and India ranks seventh in patent filing. Then, the Committee sought certain clarifications as regards the quantum of penalties proposed in the amended Sections 120 and 122. The Committee raised their concern for putting on such hefty penalties on the micro, small and medium scale enterprises in cases of failure to supply information under Section 122. The representatives from the Department submitted that generally they look at bigger companies like pharma companies which are involved in inventions. They justified the amount of penalty as a deterrence stating that it is a monopoly right. One gets patent right for a product against the entire society for reaping the benefits of the same for 20 year period. If a company furnishes false information regarding patent work, then due to its false claim, the product like covid vaccine or cancer medicine that can be produced by any other public spirited company gets delayed. The representatives submitted that the higher penalty was proposed after consulting the stakeholders. The Committee disagreed to the submission that only big companies have patents. Further, the Committee raised concern that the expression “not be less than 25 lakh rupees” in the proposed amendment to Section 122 gives unfettered power to the authority and, therefore, there must be an upper limit for the penalty proposed in the amendment. The Department agreed to re-draft the amendments accordingly. The Committee also directed the Department to look into the provisions of the Indian Penal Code, 1960 if the offence of furnishing false information is also covered under the Code.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 729 2.110.2. The Committee also deliberated on various other issues like wrongful gains due to false information, compulsory licence in case of non-working of patent, compensation for the loss caused, etc. As regards the quantum of fine proposed in Section 124A, the Committee observed that the defaulter will have to pay the fine along with penalty then the penalty amount gets recovered automatically. 2.110.3. Further, the Department briefed that sub-sections (3), (4) and (5) have been proposed to be incorporated under Section 47(2) which lay down the procedure for levying of the penalty and subsequently for recovery of penalty through a court in case the penalty is not paid. 2.110.4. During the deliberations, the Committee made a general observation that the power of adjudication is not available in some Acts. The said power of adjudication needs to be provided in all such Acts where fine has been converted into penalty. The competent authority who will impose the penalty is required to be prescribed in all such Acts. 2.111. Suggestions by the Committee: 2.111.1. After the meticulous deliberations and necessary clarifications on the amendments proposed to be made in the Patents Act, 1970, specified at serial No. 18 of the Scheduled to the Bill, the Committee decided to consider inter alia the following modifications during clause-by-clause consideration: (i) Section 122(2): There must be an upper limit for the amount of penalty proposed in the amendment. (ii) Section 124A: There is a need to have appellate mechanism against decision taken by Controller.730 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Marine Products Export Development Authority Act, 1972 [Serial No. 19 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.112. Administering Ministry: Ministry of Commerce & Industry [Department of Commerce] 2.113. Purpose of the Act: The Act provides for the establishment of an Authority for the development of the marine products industry under the control of the Union and for matters connected therewith.The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) was set up by the act of Parliament in the year 1972. MPEDA is given the mandate to develop, regulate and promote the marine products industry with special reference to exports from the country. The Act empowers MPEDA to develop and regulate offshore/deep sea fishing, undertake measures for conservation and management of fish resources. 2.114. Amendments proposed in the Act: Sl. Section Existing Provision Provisions as amended in the No. Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 20 If any person contravenes any If any person contravenes any (3) order made under sub-section order made under sub-section (1), he shall, without prejudice to (1), he shall, without prejudice to any confiscation or penalty to any confiscation or penalty to which he may be liable under which he may be liable under the the provisions of the Customs provisions of the Customs Act, Act, 1962, as applied by sub- 1962, as applied by sub-section section (2), be punishable with (2), be liable to pay penalty not imprisonment for a term which less than ten thousand rupees may extend to one year, or with or not exceeding twice the fine, or with both. value of goods, whichever is higher, in respect of which such order has been made. 2. Section 23 Any person who being required Any person who being required by by or under this Act to furnish any or under this Act fails to furnish return fails to furnish such returns such returns or furnishes a return or furnishes a return containing containing any particulars which is any particulars which is false and false and which he knows to be which he knows to be false or false or does not believe to be does not believe to be true shall true shall be liable to pay be punishable with fine which penalty which may extend to may extend to five hundred ten thousand rupees. rupees. 3. Section 24 Any person who— 24. Penalties for obstructing a (a) obstructs any member member or officer of Authority in authorised by the Chairman in the discharge of his duties and forSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 731 writing or any officer or other failure to produce books and employee of the Authority records.— Any person who- authorised by it in this behalf or (a) obstructs any member any person authorised in this authorised by the Chairman in behalf by the Central Government writing or any officer or other or by the Authority, in the employee of the Authority exercise of any power conferred, authorised by it in this behalf or or in the discharge of any duty any person authorised in this imposed, on him by or under this behalf by the Central Government Act; or or by the Authority, in the exercise of any power conferred, or in the (b) having control over or custody discharge of any duty imposed, on of any account book or other him by or under this Act, shall be record, fails to produce such book punishable with imprisonment for or record when required to do so a term which may extend to six by or under this Act, shall be months, or with fine which may punishable with imprisonment for extend to one thousand rupees, or a term which may extend to six with both. months, or with fine which may (b) having control over or custody extend to one thousand rupees, of any account book or other or with both. record, fails to produce such book or record when required to do so by or under this Act, shall be liable to pay penalty which may extend to ten thousand rupees. 4. Section 25 Whoever contravenes or 25. Other penalties.- Whoever attempts to contravene or abets contravenes or attempts to the contravention of the contravene or abets the provisions of this Act or of any contravention of the provisions of rules made there under other this Act or of any rules made than the provisions, punishment thereunder other than the for the contravention whereof provisions, punishment for the has been provided for in contravention whereof has been Sections 20, 23 and 24, shall be provided for in sections 20, 23 punishable with imprisonment and 24, shall be liable to pay a for a term which may extend to penalty not less than ten thousand six months, or with fine which rupees, or not exceeding an may extend to one thousand amount equivalent to the value of rupees or with both and in the goods, whichever is higher, in case of continuing such respect of which such order has contravention with an additional been made, and in case of a fine which may extend to fifty continuing contravention as rupees for every day during aforesaid, a penalty of not less which such contravention than fifty thousand rupees, or not continues after conviction for the exceeding an amount equivalent first such contravention. to twice the value of goods, whichever is higher, in respect of which such order has been made.732 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.115. Submissions by the Ministry: 2.115.1. Elaborating on the need for the proposed amendments, the Ministry in their background note submitted as under: “MPEDA Act had provisions prescribing imprisonment and fine for offenses under the Act. Sections 20(3), 23, 24, and 25 stipulates criminal penalty for contravention of provisions under various Sections of the Act. i) Sub section (3) of Section 20 stipulates the imprisonment or fine if any person contravenes any order made by Central Government prohibiting, restricting or otherwise controlling the import or export of marine products. ii) Section 23 stipulates the fine if a person furnishes false return or fails to furnish such return. iii) Section 24 (a) provides for imprisonment or fine if a person obstructs any authorised member in the exercise of any power conferred, or in the discharge of any duty imposed, on him by or under the Act. Section 24(b) provides for imprisonment or fine if a person fails to produce account book or other record when required to do so by or under the Act. iv) Section 25 stipulates imprisonment or fine for contravention or attempt to contravene or abetment to the contravention of the provisions of the Act or of any rules made under this Act. The penalties under these provisions have not been actually implemented by MPEDA in recent past. Accordingly, these minor offences with negligible impact on national security have been proposed to be decriminalized i.e. replace the imprisonment and fine provisions with civil penalty. Amendments have been proposed, vide Sl. No 19 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 in Sections 20(3), 23, 24 and 25. Amendments propose to replace imprisonment and fine with penalty. Fine is generally related with criminal action and for which sanction by court is required while penalty is a civil liability. Imprisonment and fine has been done away with except under section 24 (a). Section 24(a) provides imprisonment for obstruction in the discharge of any duty. For obstruction of Government Officials, action can be taken under IPC but MPEDA officials are not treated as government officials. Therefore, it is important to retain the provision of imprisonment and fine under MPEDA Section 24(a) to enable MPEDA to overcome obstructions in implementing the schemes and programmes. The proposed amendment will reduce the regulatory compliances burden on marine exporters. Further, it would also promote ease of doing business in the fisheries sector and prevent fear of undue harassment among stakeholders (Seafood Exporters, processors, Fishermen etc.)” 2.116. Discussion in the sitting of the Committee: 2.116.1. In their presentation during the sitting held on 31st January, 2023, giving justification for the need for the proposed amendments, the Department submitted that the amendment seek to promote quality marine products exported from the country in compliance with national and international standards. It was also submitted that imposing ofSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 733 financial liability by means of penalty on the erring entities will act as a deterrent for various non – compliances. On being asked as to why the Department seeks to retain imprisonment in Section 24 (a) providing for penalties for obstructing a member or officer of Authority in the discharge of his duties, the Department submitted as under: “We are proposing to retain this clause because what has happened in the MPEDA Act is, the officials of MPEDA are not considered to be public servants. That clause by formulation of the Act has not been there. There is a specific clause which entails that the officials of that organization or board will be treated as public servants. Here, they are not treated as public servants. So, the IPC is not invoked. That is why we propose to retain this clause.” 2.117. Suggestions by the Committee: 2.117.1. After detailed discussions and clarifications on the amendments proposed to be made in the Marine Products Export Development Authority Act, 1972, specified at serial no. 19 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider, inter alia, the following modifications during clause-by-clause consideration: Section 25: An adjudication mechanism with appellate provisions may be provided for penalties in the proposed provisions.734 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978 [Serial No. 20 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.118. Administering Ministry: Ministry of Finance [Department of Economic Affairs] 2.119. Purpose of the Act: To provide in the public interest for the demonetisation of certain high denomination bank notes and for matters connected therewith or incidental thereto. 2.120. Amendments proposed to the Act: Sl. Section Existing Provision Provision, as amended by No. the Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 10 Penalties.—(1) If any bank fails Penalties.—(1) If any bank to prepare and present within fails to prepare and present the time and in the manner within the time and in the provided by section 5 any return manner provided by section referred to in that section, or 5 any return referred to in presents any return under that that section, or presents any section which is false in any return under that section material particular, the manager which is false in any material or other person in charge of the particular, the manager or bank shall, unless he proves other person in charge of the that the failure took place, or the bank shall, unless he proves false return was presented, that the failure took place, or without his knowledge or that he the false return was exercised all due diligence to presented, without his prevent the same, be knowledge or that he punishable with imprisonment exercised all due diligence to for a term which may extend to prevent the same, be three years, or with fine, or with punishable with fine. both. (2) Whoever knowingly makes in (2) Whoever knowingly any declaration under section makes in any declaration any statement which is false or under section any statement only partially true or which he which is false or only does not believe to be true or partially true or which he contravenes any provision of does not believe to be true this Act or the rules made or contravenes any provision thereunder shall be punishable of this Act or the rules made with imprisonment for a term thereunder shall be which may extend to three years punishable with fine. or with fine or with both.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 735 (3) An officer of a scheduled (3) An officer of a scheduled bank who makes payment out of bank who makes payment the amount, being the exchange out of the amount, being the value of a high denomination exchange value of a high bank note credited under sub- denomination bank note section (4) of section 7 to an credited under sub-section account maintained with such (4) of section 7 to an account bank shall unless such account maintained with such bank is an account which has been shall unless such account is opened after proper an account which has been introduction, be punishable with opened after proper imprisonment for a term which introduction, be punishable may extend to three years, or with fine. with fine, or with both. 2.121. Submission by the Ministry: 2.121.1. The Department of Economic Affairs has proposed amendment of the Section 10 of the High Denomination Banknotes (Demonetisation) Act, 1978 in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. In their background note, the Department has stated the proposed amendments are concerned with the Coin and Currency Division of the Department of Economic Affairs. 2.121.2. Section 5 of the Act provides that every bank and Government treasury shall prepare and send to the Reserve Bank in the manner provided in this section a return showing separately under each denominational value the total value of high denomination bank notes of that value held by it at the close of business on the 16th day of January, 1978 and distinctive numbers of high denomination bank notes of that value. If any bank contravenes the provisions of section 5, it shall be punishable as per section 10(1). 2.121.3. Further, Section 7 of the Act provides that any person other than a bank and Government Treasury shall exchange of high denomination bank notes held by them by 19th January, 1978 on certain conditions. Any false declaration made by any person under this section is punishable as per Section 10(2) and any failure of the bank to credit the amount to a properly introduced account of the owner or the declarant is punishable as per section 10(3). 2.121.4. The proposed amendments in all the three sub-sections of Section 10 of the Act are deleting the provision “with imprisonment for a term which may extend to three year or with find or with both” and substituting it with “punishable with fine”. Section 10 of the Act also carries imprisonment as penalty. The penalty provisions of Section 10 of the Act are in respect of contravention of provisions under section 5 and section 7 of the Act ibid. The time period within which contravention of the section 5 and section 7 of the Act was punishable has elapsed way back by 19th and 23rd January 1978. There may not be any impact on the provisions of the Act if punishment of imprisonment is removed as it doesn't seem obligatory and it has become obsolete. However, the penalty provision related to fine736 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— have been proposed to be retained since section 5 and section 7 of the Act, 1978 are part of substantive provisions of the Act and contravention of which are an offence. 2.122. Discussion in the sitting of the Committee: 2.122.1. The Committee in their sitting held on 6th February, 2023, discussed the proposed amendments in detail with the representatives of the Department of Economic Affairs and the Legislative Department and sought clarifications on varied issues involved. The Legislative Department put forward that the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978 has outlived its utility and so they had suggested the Ministry of Finance to repeal the whole Act. The representative from the Department of Economic Affairs informed the Committee that they had checked up with the Reserve Bank of India and the likelihood is negligible because they have no pending complaints with them relating to this Section. The Department of Economic Affairs further submitted the following before the Committee: “We flagged what was suggested by Ministry of Law with Reserve Bank of India asking whether it can be repealed in entirety or whether there are any other precedents. We are in consultation and we will revert immediately. They (RBI) are examining it.” 2.123. Suggestions by the Committee: 2.123.1. After in-depth discussion and clarifications on the amendments proposed to be made in the High Denomination Banknotes (Demonetisation) Act, 1978, the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the Act, as specified at serial no. 20 of the Schedule to the Bill; however simultaneously, the Committee also recommended that the Act may be sent in the category of ‘repeal’. The Committee asked the Department of Economic Affairs to inform in the ‘Second Reading of the Bill’ whether a satisfactory reply is received by them by that time. In case a satisfactory reply is received, the Act would be sent for ‘repeal’ and if the reply does not come then the Committee would amend the provisions as proposed and even then the Committee would recommend for thorough examination of the Act for repeal. The Committee accordingly decided to consider the suggestions during clause-by-clause consideration of the Bill.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 737 The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 [Serial No. 21 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.124. Administering Ministry: Ministry of Environment, Forests and Climate Change 2.125. Purpose of the Act: The object of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 is to provide for the prevention, control and abatement of air pollution, mandating the Central Pollution Control Board and State Pollution Control Boards to implement the provisions of the Act, and confer functioning powers to them. 2.126. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provisions as amended in the No. Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 21. Restrictions on use of (1) No person shall establish or 21(1) certain industrial plants.—(1) operate any industrial plant in Subject to the provisions of an air pollution control area this section, unless the previous consent of no person shall, without the the State Board has been previous consent of the State obtained in pursuance of an Board, establish or operate application made by such any industrial plant in an air person in accordance with the pollution control area: provisions of this section: Provided that a person Provided that the Central operating any industrial plant Government may in in any air pollution control consultation with the Central area immediately before the Pollution Control Board, by commencement of section 9 notification in the Official of the Air (Prevention and Gazette, exempt certain Control of Pollution) categories of industrial plants Amendment Act, 1987, for from application of the which no consent was provisions of this sub-section. necessary prior to such commencement, may continue to do so for a period of three months from such commencement or, if he has made an application for such consent within the said period of three months, till the disposal of such application. 2. Insertion 21A. Power to issue of New NIL Guidelines. - (1) Section Notwithstanding anything 21A after contained in section 21, the Section Central Government in 21 consultation with the Central738 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Board may, by notification in the Official Gazette, issue guidelines on the matters relating to the grant, refusal or cancellation of consent by any State Board to establish or operate any industrial plant in an air pollution control area, including the mechanism for time bound disposal of the application made under section 21 or validity period of such consent. (2) Every State Board, in discharge of its functions for the purposes of grant, refusal or cancellation of consent under section 21 shall act in accordance with the guidelines issued under sub-section (1). 3. Section Failure to comply with the 37. Failure to comply with 37 provisions of section 21 or provisions of section 22 or section 22 or with the directions issued under section directions issued under 31A.- (1) Whoever contravenes section 31A. or does not comply with the (1) whoever fails to comply provisions of sections 22 or with the provisions of section directions issued under section 21 or section 22 or directions 31A, shall, in respect of each issued under section 31A. such contravention or non- Section 21 – Restrictions to compliance, be liable to pay use of certain industrial penalty which shall not be less plants. than ten thousand rupees, but Section 22 - Persons carrying which may extend to fifteen lakh on industry, etc., not to allow rupees. emission of air pollutants in excess of the standard laid down by State Board. Section 31 A - Power to give directions. Punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years and with fine, and in case the failure continues, with an additional fine which may extend to five thousand rupees for every day.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 739 (2) If the failure referred to in (2) Where any person sub-section (1) continues continues contravention or beyond a period of one year non-compliance under sub- after the date of conviction. section (1), he shall be liable Punishable with imprisonment to pay an additional penalty for a term which shall not be often thousand rupees every less than two years but which day during which such may extend to seven years contravention continues. and with fine. 4. Section Section 38 - Penalties for 38. Penalties for certain act. – 38 certain acts. — Whoever— (1) Whoever- (a) destroys, pulls down, (a) destroys, pulls down, removes, injures or defaces removes, injures or defaces any pillar, post or stake fixed any pillar, post or stake fixed in in the ground or any notice or the ground or any notice or other matter put up, inscribed other matter put up, inscribed or placed, by or under the or placed, by or under the authority of the Board, or authority of the Board; (b) obstructs any person (b) obstructs any person acting acting under the orders or under the orders or directions directions of the Board from of the Board from exercising his exercising his powers and powers and performing his performing his functions functions under this Act; under this Act, or (c) damages any works or (c) damages any works or property belonging to the property belonging to the Board; Board, or (d) fails to furnish to the Board (d) fails to furnish to the or any officer or other Board or any officer or other employee of the Board any employee of the Board any information required by the information required by the Board or such officer or other Board or such officer or other employee for the purpose of employee for the purpose of this Act; this Act, or (e) fails to intimate the (e) fails to intimate the occurrence of the emission of occurrence of the emission of air pollutants into the air pollutants into the atmosphere in excess of the atmosphere in excess of the standards laid down by the standards laid down by the State Board or the State Board or the apprehension of such apprehension of such occurrence, to the State Board occurrence, to the State and other prescribed authorities Board and other prescribed or agencies as required under authorities or agencies as sub-section (1) of section 23; required under sub-section (f) fails in giving any information (1) of section 23, or which he is required to give (f) in giving any information under this Act, makes a which he is required to give statement which is false in any under this Act, makes a material particular, shall be740 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— statement which is false in liable to pay penalty which shall any material particular, or not be less than ten thousand (g) for the purpose of obtaining rupees, but which may extend any consent under section 21, to fifteen lakh rupees. makes a statement which is (2) Where any person false in any material particular, continues contravention or non- shall be punishable with compliance under sub-section imprisonment for a term which (1), he shall be liable to pay an may extend to three months or additional penalty of ten with fine which may extend to 2 thousand rupees every day [ten thousand rupees] or with during which such both. contravention continues. 5. Insertion Nil 38A. Penalty for of New contravention by Government Section Department 38A after (1) Where contravention of any Section provision of this Act has been 38 committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary: Provided that such Head of the Department shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary. Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 741 6. Section 39. Penalty for contravention 39. Penalty for contravention of 39 of certain provisions of the certain provisions of this Act -- If Act.—Whoever contravenes any person contravenes any of any of the provisions of this the provisions of this Act or any Act or any order or direction order or direction issued issued thereunder, for which thereunder, for which no no penalty has been penalty has been provided for in elsewhere provided in this this Act, shall be liable to pay Act, shall be punishable with the penalty which shall not be imprisonment for a term less than ten thousand rupees, which may extend to three but which may extend to fifteen months or with fine which lakh rupees, and where such may extend to ten thousand contravention continues, he rupees or with both, and in shall be liable to pay an the case of continuing additional penalty which may contravention, with an extend to ten thousand rupees additional fine which may every day during which such extend to five thousand contravention continues. rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention. 7. Insertion Nil 39A. Adjudicating officer. - (1) of New The Central Government, for Section the purposes of determining the 39A penalties under sections 37, 38 and 39, may appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or a Secretary to the State Government to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and to impose the penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject-matter of the inquiry742 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has contravened the provisions of this Act, he may determine such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of sections 37, 38 or 39 as the case may be: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned an opportunity of being heard in the matter. (3) The amount of penalty imposed under the provisions of section 37, 38 and 39, shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010. (19 of 2010). 8. Insertion Nil 39B. Appeal. - (1) Any person of New aggrieved by the order passed Section by the adjudicating officer under 39B sections 37, 38 or 39, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010) (2) Every appeal under sub- section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer underSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 743 sub-section (1), it shall not be entertained by the Tribunal unless the person has deposited with the Tribunal ten per cent of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer. 9. Insertion Nil 39C. Penalty amount to be of New credited to Environmental Section Protection Fund. - Where an 39C adjudicating officer imposes penalty or additional penalty, as the case may be, under sections 37, 38 or 39, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Protection Fund established under section 16 of the Environment (Protection) Act 1986. (29 of 1986). 10. Insertion Nil 39D. Offences for failure to of New comply with provisions of Section section 21 and for failure to pay 39D penalty.- (1) Whoever fails to comply with the provisions of section 21, shall, in respect of each such failure, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years and with fine, and in case the failure continues, with an additional fine which may extend to fifty thousand rupees for every day during which such failure continues after the conviction for the first such failure. (2) If the failure referred to in sub-section (1) continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine.744 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (3) Where any person fails to pay the penalty or the additional penalty, as the case may be, imposed under the provisions of this Act within ninety days of such imposition, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or additional penalty so imposed or with both. (4) Where any offence under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and he shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in sub-section (1) sub-section (2) or sub-section (3) if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), where an offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or isSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 745 attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation. -For the purposes of this section, - (a) "company" includes body corporate, firm, trust, society and any other association of individuals; (b) "director", includes director of the company, partner of the firm, members of the society or trust or member of any association of individuals, as the case may be. 11. Section 40.Offences by companies.— Proposed for omission in the 40 (1) Where an offence under Bill, as introduced. this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.746 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation.—For the purpose of this section,— (a) “company” means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and (b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm. 12. Section 41. Offences by Government Proposed for omission in the 41 Departments.—(1) Where an Bill, as introduced. offence under this Act has been committed by any Department of Government, the Head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this section shall render such Head of the Department liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 747 (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a Department of Government and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, such officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. 14. Insertions Nil (aa) adjudicating officer or any of clause officer authorised by him in this (aa)after behalf; clause (a) u/S. 43 (1) 15. Insertion Nil (h) the manner of holding of clause inquiry and imposing penalties (h) after by the adjudicating officer under clause (g) sub-section (1) of section 39A; u/S. 53 (1) 2.126.1. As per the existing legal framework of the Act, at present, in case of any non- compliance or contravention of the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, or of the rules or directions issued under the Act, such as that of non-compliance of the provisions of the Section 21 and 22 of the Act or directions issued thereunder, the violator will be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to six years and with fine. In case the failure continues, with an additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during such failure continues after the conviction of the first such failure. Further, if the violation continues beyond a period year, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine. 2.127. Submissions by the Ministry: 2.127.1. In their background note, giving the rationale behind the proposed amendment, the Ministry have stated that: (i) Imprisonment provision for minor violations not leading to any injury to human or damage to environment is not justifiable.748 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (ii) Imprisonment provision for many provisions in the first instance itself is also not justifiable. Criminal provisions many a times cause harassment to businesses and citizens for simple non-compliance. (iii) As per the available records/information, total 1737 Criminal Cases have been registered for violation of Environmental norms under EPA, 1986; Water Act, 1974 and Air Act, 1981 over last three years i.e 2019-2021. Out of which only total 39 people were actually convicted under the above said Acts. (iv) Courts were being needlessly burdened due to invoking of Section 15 of EPA, 1986 on minor and procedural defaults. 2.127.2. Elaborating further, the Ministry have submitted that considering the above and experience gained in the implementation of the AIR ACT, 1981 over a period of 40 years, it was observed that the criminal provisions contained in the existing Act neither act as a deterrent nor helps towards the cause of environment protection. Therefore, imposition of heavier penalties coupled with provisions of IPC, 1860 will act as a deterrent for habitual violators. It is proposed that imprisonment for minor lapses shall be replaced with heavier penalties. The amount of penalties to be imposed was fixed on the basis of the nature of offence. As an outcome, the proposed amendment with heavier penalties shall at one hand act as a deterrent for violators and at other hand shall encourage a culture of self- regulation for serious players. 2.127.3. The Ministry have further informed that Inter-Ministerial Consultation (IMC) and Public Consultation (PC) was carried out through Public Notice published on website of MoEF&CC and in 61 newspapers PAN-INDIA. It was further informed that a total of 41 comments/ suggestions were received from PC, 6 comments from IMC and 7 comments from States/UTs which were duly examined and incorporated, as deemed fit, in the proposed Bill. 2.127.4. Giving the salient features of the proposed amendments in Act, the Ministry have submitted that: i. Penal provision mentioned under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 is proposed to be partially decriminalized by substituting it with penalty and additional penalty. ii. Contravention or non-compliance of the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 would be dealt with through imposing penalty through an Adjudicating Officer. However, violations under Section 21 of the Act, related to prior consent to establish / operate would attract criminal liability. The violations pertaining Section 22, 31A, 37, 38 and 39 are proposed to be dealt with through imposition of financial penalties replacing prosecution in the court of law. iii. Appointment of an Adjudicating Officer is proposed for the purpose of determining the penalties under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. However, if the penalty and additional penalty, as the case may be, is not paid by the violator, criminal provision shall be applicable.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 749 iv. Contravention of the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 by companies shall be covered under Section 39D and by Government Departments under section 38A respectively. v. The amount of penalty imposed by the Adjudicating Officer while adjudicating the damage to environment shall be remitted to the Environmental Protection Fund created under the Environment (Protection) Act, 1986. vi. However, if the penalty and additional penalty, as the case may be, is not paid by the violator, criminal provision shall be applicable. vii. Any person aggrieved by the Order of the Adjudicating Officer may prefer an appeal before the Hon’ble National Green Tribunal as prescribed under section 39B. viii. The Central Government through the proposed Amendment will be authorised to issue notification of exempting certain categories of Industries such as Green Industries / Non-Polluting Industries mandated to obtain prior Environmental Clearance under EIA Notification, from the requirement of obtaining prior consent before establishing / operating such industrial unit under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. ix. The Central Government has been authorised to prescribe guidelines on the matters related to the grant, refusal or cancellation of consent by any State Board to establish or operate any industrial plant in an air pollution control area, including the mechanism for time-bound disposal of the application made under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. 2.127.5. The Ministry in their background note have submitted that following benefits shall ensue through the proposed amendments: (i) Proposed amendment will encourage self-regulation and create an atmosphere of trust based governance. (ii) By way of the instant proposed amendment bill, the concept of Adjudicating officer for dealing with defaulters has been proposed to be introduced. In doing so, the proposed bill will ease out the stress on the criminal justice system. (iii) Increased penalty amount will act as deterrent for law-abiding entrepreneurs which would ensure better compliance of laws while also promote better corporate management practices in their operations. (iv) Eliminates the fear of imprisonment on minor lapses. This reform will also send out a clear message to the law-abiding entrepreneurs and corporations at large, about the Government’s commitments to promote ease of doing business and ease of living in India. (v) Efforts would boost foreign investments in India.750 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.128. Suggestions by the Committee: 2.128.1. After the briefing by the Ministry and clarifications on the amendments proposed to be made in the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, specified at serial no. 21 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider, inter alia, the following modifications during Clause-by-Clause consideration: Section 21 A: The opening portion of Section 21A be changed to be read as “Notwithstanding anything contained under this Act” instead of Notwithstanding anything contained in this Act”. Section 39 A Sub-section (2) of section 39A, “in accordance with” shall be changed to “under the provisions of”.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 751 The National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 [Serial No. 22 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.129. Administering Ministry: Ministry of Finance [Department of Financial Services] 2.130. Purpose of the Act: To establish a development bank to be known as the National Bank for Agriculture and Rural Development for providing and regulating credit and other facilities for the promotion and development of agriculture small-scale industries, cottage and village industries, handicrafts and other rural crafts and other allied economic activities in rural areas with a view to promoting integrated rural development and securing prosperity of rural areas, and for matters connected therewith or incidental thereto. 2.131. Amendments proposed to the Act: Sl. Section Existing Provision Provision, as amended in the No. No. B i l l i n t r o d u c e d i n L o k S a b h a 1. Section (2) If any person fails to produce (2) If any person fails to produce 56 (2) any book, account or other any book, account or other document, or to furnish any document, or to furnish any statement or information which, statement or information which, under the provisions of this Act, it under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, is his duty to produce or furnish, he shall be punishable with a fine he shall be liable to pay a which may extend to two penalty which may extend to one thousand rupees in respect of lakh fifty thousand rupees in each offence and in the case of a respect of each failure and in the continuing failure, with an case of a continuing failure, an additional fine which may extend additional penalty which may to one hundred rupees for every extend to seven thousand five day during which the failure hundred rupees for every day continues after conviction for the during which the failure continues first such failure. after the first such failure. 2. Insertion Nil (3) For the purpose of adjudging of new penalty under sub-section (2), the sub- National Bank shall serve notice sections on the person requiring it to show 56(3) to cause why the amount specified in 56(7) the notice should not be imposed as a penalty and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such person. (4) Any penalty imposed by the National Bank under this section shall be payable within a period of752 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— fourteen days from the date on which notice issued by the National Bank demanding payment of the sum is served on the person and, in the event of failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no such direction shall be made to the court by the National Bank or by any officer authorized by the National Bank in this behalf. (5) The court which makes a direction under sub-section (4) shall issue a certificate specifying the sum payable by the person and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit. (6) No complaint shall be filed against any person in any court of law in respect of any contravention or default in respect of which any penalty has been imposed by the National Bank under sub-section (2). (7) Where any complaint has been filed against any person in any court in respect of the contravention or default of the nature referred to in sub-section (1) then, no proceedings for the imposition of any penalty on the person shall be taken under sub-section (2). 2.132. Submission by the Ministry: 2.132.1. The Department of Financial Services has proposed to amend sub-section (2) of Section 56 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981. TheSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 753 proposal is to replace the existing provisions for imposition of a fine with a provision for imposition of a penalty to be levied by NABARD. In their background note, the Department has submitted that the offence under Section 56(2) relates to a failure to furnish document or information etc. Further, the Department has proposed consequential insertions in Section 56 to provide for the manner of levying of penalty and recovery of penalty by the NABARD. 2.133. Discussion in the sitting of the Committee: 2.133.1. During the sitting held on 6th February, 2023, the representatives of the Department of Financial Services briefed the Committee on the proposed amendments. After their presentation, the Committee sought certain clarifications on varied terms used in the sub-sections proposed to be amended as well as inserted in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981. 2.134. Suggestions by the Committee: 2.134.1. After the briefing and clarifications on the amendments proposed to be made in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, the Committee appreciated that the proposed amendment would reduce burden on the court because once the penalty has been paid under the proposed provisions, the matter rests there at least in respect of that failure. The Committee suggested that the Department should look into the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 to provide for the similar provisions as made under the proposed sub-sections (6) and (7) in Section 56 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981. 2.134.2. After discussion, the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, specified at serial no. 22 of the Schedule to the Bill and decided to consider any further modifications, if required, during clause-by-clause consideration.754 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Spices Board Act, 1986 [Serial No. 23 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.135. Administering Ministry: Ministry of Commerce & Industry [Department of Commerce] 2.136. Purpose of the Act: The Act provide for the constitution of a Board for the development of export of spices and for the control of cardamom industry including the control of cultivation of cardamom and matters connected therewith 2.137. Amendments proposed in the Act: Sl. Section Existing Provisions Provisions as amended by the Bill No. introduced in Lok Sabha 1 Section 27 27. Any person who – 27. Any person who – (a) obstructs any member (a) obstructs any member authorised authorised by the Chairman in by the Chairman in writing or any writing or any officer or other officer or other employee of the employee of the Board Board authorised by it in this authorised by it in this behalf or behalf or any person authorised in any person authorised in this this behalf by the Central behalf by the Central Government of by the Board, in the Government of by the Board, in exercise of any power conferred, or the exercise of any power in the discharge or any duty conferred, or in the discharge or imposed, on him by or under this Act; any duty imposed, on him by or or under this Act; or (b) having control over or custody of (b) having control over or any account book or other record; custody of any account book or fails to produce such book or record other record; fails to produce when required to do so by or under such book or record when this Act. required to do so by or under Shall be punishable with penalty this Act. which may extend to fifty Shall be punishable with thousand rupees and for imprisonment which may extend subsequent offence penalty which to six months, or with fine may extend to one lakh rupees. which may extend to one thousand rupees, or with both. 2 Section 28 28(1) If any person contravenes Proposed for omission in the Bill, as any order made under section introduced. 16, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both; and the property in respect ofSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 755 which the order has been contravened or such part thereof as the Court may deem fit, shall be forfeited to the Central Government. (2) Any person who attempt to contravene, abets the contravention of any order under section 16 shall be deemed to have contravened that order. 3 Section 29 29. If any person contravenes 29. If any person contravenes the the provisions of section 11 or provisions of section 11 or any order any order made under section made under section 17 he shall, 17 he shall, without prejudice to without prejudice to any confiscation any confiscation or penalty to or penalty to which he may be liable which he may be liable under under the provisions of the Customs the provisions of the Customs Act, 1962, be punishable with penalty Act, 1962, be punishable with which may extend to fifty thousand imprisonment for a term which rupees: provided the penalty for may extend to one year, or with subsequent offences by the same fine which may extend to one person may extend to one lakh thousand rupees, or with both. rupees. 4 Section 30 30. Whoever contravenes 30. Whoever contravenes or attempts to contravene or or attempts to contravene or abets abets the contravention of the the contravention of the provisions of provisions of this Act or of any this Act or of any rules or rules or regulations made there regulations made there under other under other than the than the provisions, punishment for provisions, punishment for the the contravention whereof has been contravention whereof has been provided for in section 26, 27, 28 provided for in section 26, 27, and 29, shall be punishable with 28 and 29, shall be penalty which may extend to fifty punishable with thousand rupees: provided the imprisonment which may penalty for subsequent offences extent to six months, or with by the same person may extend to fine which may extend to one one lakh rupees. thousand rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.756 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.138. Submissions by the Ministry: 2.138.1. Elaborating on the need for the proposed amendments, the Ministry in their background note submitted as under: “Spices Board Act, which is more than 35 years old, had provisions prescribing criminal penalties for offenses under the Act. Section 27, 28, 29 & 30 stipulates criminal penalty for contravention of provisions under various Sections of the Act. The criminal provisions were enacted during a period when restriction and regulation were the key words. Currently, there is a felt need to decriminalize the contravention of provisions under the Spices Board Act, with a view to facilitate ease of doing business and to enable trade and commerce in spices in a liberalized environment. Accordingly, amendments have been proposed, vide Sl. No 23 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, to provisions under Section 27, 28, 29 & 30 of Spices Board Act, 1986. The ‘punishment with imprisonment’ provided under Sections 27, 29 & 30 has been proposed for substitution with civil penalty which may extend to fifty thousand rupees and further to one lakh rupees, in the case of repeated offenses by the same person. Also, Section 28 of the Spices Board Act, which prescribed punishment of imprisonment for contravention of Section 16 of the Act (relating to Control of Price and Distribution of Cardamom) has been proposed for deletion, aiming at de-regulation and trade facilitation. The stakeholders benefitted by the amendments are spice exporters and growers, dealers & auctioneers of cardamom. As a step to facilitate ease of doing business, only civil penalty is proposed for contraventions such as export of spices without a certificate, failure to produce books and records and any other contravention in the Spices Board Act 1986. An approximate number of spice exporters and dealers, auctioneers and growers of cardamom who will be benefitted are 7000, 730 and 1,10, 000, respectively. Decriminalization of the provisions in the existing Act will facilitate ease of doing business and provide fair & equitable benefits to all stakeholders, thereby ensuring that Spices Board acts as a facilitator rather than regulator of the sector and promotes faster growth and development of Spice sector, besides promoting export of spices in a liberalized environment. " 2.139. Suggestions by the Committee: 2.139.1. After the briefing by the representatives of the Ministry and clarifications on the amendments proposed to be made in the Spices Board Act, 1986, specified at serial no. 23 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider, inter alia, the following modifications during Clause-by-Clause consideration. Section 26: Provisions in the act where only fine is currently prescribed, the same may also be converted to penalty. Section 30: For penalties in the proposed provisions an adjudication mechanism with appellate provisions may be provided.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 757 The Environment (Protection) Act, 1986 [Serial No. 24 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.140. Administering Ministry: Ministry of Environment, Forests and Climate Change 2.141. Purpose of the Act: The Environmental (Protection) Act, 1986 establishes the framework for studying, planning, and implementing long-term requirements of environmental safety and laying down a system of speedy and adequate response to situations threatening the environment. It is an umbrella legislation designed to provide a framework for the coordination of Central and State authorities. 2.142. Amendments proposed to the Act: S. Sections Existing Provision Provisions as amended in No. the Bill introduced in Lok Sabha 1 Insertion of Nil (ca) “Fund” means the clause (ca) after Environmental (Protection) clause (c) in Fund established under Section 2 section 16; 2 Section 10.-- (2) (2) Every person carrying on (2) Every person carrying on any industry, operation or any industry, operation or Powers of process of handling any process of handling any Entry and hazardous substance shall be hazardous substance shall Inspection bound to render all assistance render assistance, as may be to the person empowered by required, to the person the Central Government under empowered by the Central subsection (1) for carrying out Government under sub- the functions under that sub- section (1) for carrying out the section and if he fails to do so functions under that sub- without any reasonable cause section and if he fails to do so or excuse, he shall be guilty of without any reasonable an offence under this Act. cause, he shall be liable to (3) pay the penalty provided (4) (3) If any person willfully delays under section 14B. or obstructs any persons (3) If any person willfully empowered by the Central delays or obstructs any Government under sub-section persons empowered by the (1) in the performance of his Central Government under functions, he shall be guilty of sub-section (1) in the an offence under this Act. performance of his functions (5) under sub-sections (1) and (6) (4) The provisions of the Code (2), he shall be liable to pay of Criminal Procedure, 1973, the penalty provided under or, in relation to the State of section 14B.758 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Jammu and Kashmir, or an (4) The provisions of the area in which that Code is not Code of Criminal Procedure, in force, the provisions of any 1973 (2 of 1974), shall, so far corresponding law in force in as may be, apply to any that State or area shall, so far search or seizures under this as may be, apply to any search section as they apply to any or seizures under this section search or seizure made under as they apply to any search or the authority of a warrant seizure made under the issued under section 94 of authority of a warrant issued that Code. under section 94 of the said Code or as the case may be, under the corresponding provision of the said law. 2. Insertion of new Nil 14A. Penalty for section contravention of section 7 or 14A after section 8.- (1) If any person, Section 14 contravenes provisions of section 7 or section 8 or orders or directions issued thereunder, he shall be liable to pay the penalty in respect of each such contravention or non-compliance, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to fifteen lakh rupees: (2) Where any person continues contravention on non-compliance under sub- section (1), he shall be liable to pay an additional penalty of fifty thousand rupees every day during which such contravention continues. 3. Insertion of Nil 14B. Penalty for section contravention of sections 9, 14B after 10 and 11.-- (1) If any person Section 14A contravenes or does not comply with section 9, section 10 or section 11 or orders or directions issued under those sections, he shall be liable to pay the penalty in respect of each such contravention or non-compliance which shall not be less than ten thousand rupees and may extend to five lakh rupees:SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 759 (2) Where any person continues contravention on non-compliance under sub- section (1), he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees per day during which such contravention continues.” 4. Section 15 (1) Whoever fails to comply with (1) Where any person or contravenes any of the contravenes or does not Penalty for provisions of this Act, or the comply with any of the Contravention of rules made or orders or provisions of this Act, or the the provisions of directions issued thereunder, rules made or orders or the Act and the shall, in respect of each such directions issued thereunder, Rules, Orders failure or contravention, be for which no penalty is and Directions punishable with imprisonment provided, he shall be liable to for a term which may extend to pay the penalty in respect of five years with fine which may each such contravention or extend to one lakh rupees, or non-compliance which shall with both, and in case the failure not be less than five or contravention continues, with thousand rupees but which additional fine which may extend may extend to fifteen lakh to five thousand rupees for every rupees. day during which such failure or contravention continues after the conviction for the first such failure or contravention. (2) If the failure or contravention referred to in sub-section (1) continues beyond a period of one year after the date of (2) Where any person conviction, the offender shall be continues contravention or punishable with imprisonment non-compliance under sub- for a term which may extend to section (1), he shall be liable seven years. to pay an additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues. 5. Insertion of Nil 15A. Penalty for contravention section 15A by companies. – (1) Where any company contravenes any of Penalty for the provisions of this Act, such contravention company shall be liable to pay by companies the penalty for each such contravention which shall not be less than one lakh rupees and may extend to fifteen lakh rupees.760 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (2) Where any company continues contravention on non-compliance under sub- section (1), the company shall be liable to pay an additional penalty of one lakh rupees every day during which such contravention continues. 6. Insertion of Nil 15B. Penalty for section 15B contravention by Government Department. – Penalty for (1) Where contravention of contravention any provision of this Act has by Government been committed by any Department. Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary: Provided he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, such officer shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. 7. Insertion of Nil 15C. Adjudicating Officer. – section 15C (1) The Central Government, Adjudicating for the purposes of Officer determining the penaltiesSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 761 under this Act, may appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or a Secretary to the State Government to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and to impose the penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may- (a) call upon any person alleged to have contravened or not complied with the provisions of this Act and the rules made thereunder or having the knowledge of the facts and circumstances of the case; (b) require such person to produce any record, register or other document in his possession or any other document, which in the opinion of the adjudicating officer may be relevant to the subject-matter. (3) The adjudicating officer shall, after giving the person a reasonable opportunity of being heard in the matter, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has contravened or has not complied with the provisions of the Act or the rules made thereunder, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of sections 14A, 14B, 15, 15A or 15B, as the case may be.762 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (4) The adjudicating officer, while adjudicating the quantum of penalty under sub-section (3), shall have due regard to the following, namely: - (a) the population and the area impacted or affected due to such contravention or non- compliance; (b) the frequency and duration of such contravention or non- compliance; (c) the vulnerability of the class of persons likely to be adversely affected by such contravention or non- compliance; (d) the damage caused or likely to be caused to any person, as a result of such contravention or non- compliance, if any; (e) the undue gain derived out of such contravention or non- compliance; and (f) any such other factor, as may be prescribed. (5) The amount of penalty imposed under the provisions of section 14A, 14B, 15, 15A or 15B, as the case may be, shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010)”. 8. Insertion of Nil 15D. Appeal. – (1) Any section 15D person aggrieved by the order, passed by the Appeal. adjudicating officer under this Act may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010).SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 763 (2) Every appeal under sub- section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub-section (1), such appeal shall not be entertained by the Tribunal unless such person has deposited with the Tribunal ten per cent. Of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer. 9. Insertion of Nil 15E. Penalty amount to be section 15E credited to Environmental Protection Fund. – Where Penalty any penalty or additional amount to be penalty, as the case may be, credited to is imposed under sections Environmental 14A, 14B, 15, 15A or 15B, (Protection) the amount of such penalty Fund. shall be credited to the Environmental Protection Fund established under section 16. 10. Insertion of Nil 15F. Offence for failure to pay section 15F penalty or additional penalty. – (1) Where any person fails Offence for to pay the penalty or failure to pay additional penalty, as the penalty or case may be, under additional sections 14A, 14B, 15, 15A penalty. or 15B within ninety days of such imposition, he shall be764 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or with both. (2) Where any offence under sub-section (1) has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and he shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in sub-section (1), if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation. – For theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 765 purposes of this section, - (a) “company” includes body corporate, firm, trust, society and any other association of individuals; (b) “director”, includes director of the company, partner of the firm, members of the society or trust or member of any association of individuals, as the case may be.’. 13. Section 16 Offences by companies.—(1) Proposed for omission in the Where any offence under this Bill, as introduced. Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub- section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. 15. Insertion of Nil “CHAPTER IIIA “CHAPTER IIIA FUND, ACCOUNTS AND FUND, AUDIT ACCOUNTS 16.Environmental Protection AND AUDIT” Fund. – (1) The Central after Chapter III Government may, by notification in the Official Gazette, establish a fund to be known as the Environmental Protection Fund. (2) There shall be credited to the Fund- (a) the amount of penalty766 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— imposed under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and under this Act; (b) the interest or other income received out of investments made from the Fund; and (c) any other amount from such sources, as may be prescribed. (3) The Fund shall be applied for – (a) the promotion of awareness, education and research for the protection of environment; (b) the expenses for achieving the objects and for purposes of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981(14 of 1981) and this Act; (c) such other purposes, as may be prescribed. (4) The Central Government shall notify the administrator for the administration of the Fund and other matters connected therewith and incidental thereto in such manner, as may be prescribed. (5)The Central Government shall allocate seventy- five percent of the amount of penalties to the State Governments or Union territory administrations, which has been credited to the Fund. 16A. Accounts and audit of the Fund. – (1) The Central Government shall maintain separate accounts and other relevant records in relation to the Environmental Protection Fund and prepare an annualSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 767 statement of accounts in such form, as may be prescribed, in consultation with the Comptroller and Auditor- General of India. (2) The accounts of the Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor – General of India at such intervals as may be specified by him and such audited accounts together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government. 16B. Annual Report.- The Central Government shall prepare its annual report in relation to Environmental Protection Fund giving a full account of its activities define under this Act in such form, as may be prescribed, for each financial year during the previous financial year and forward a copy thereof, within four months from the last date of the previous financial year, to the Central Government which shall cause the annual report and the audit report given by the Comptroller and Auditor-General of India to be laid before each House of Parliament.”. 14. Section 17 Offences by Government Proposed for omission in the Departments.—(1) Where an Bill, as introduced. offence under this Act has been committed by any Department of Government, the Head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this section768 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— shall render such Head of the Department liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. 16 Insertion of new Nil (aa) adjudicating officer or clause (aa) after any officer authorised by him clause (a) in in this behalf; Section 19 17 Section 24 Effect of other laws.—(1) 24. Effect of other laws. – Subject to the provisions of sub- The provisions of this Act section (2), the provisions of this and the rules or orders made Act and the rules or orders made thereunder shall have effect therein shall have effect notwithstanding anything notwithstanding anything inconsistent therewith inconsistent therewith contained contained in any other law for in any enactment other than this the time being in force. Act. (2) Where any act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also under any other Act then the offender found guilty of such offence shall be liable to be punished under the other Act and not under this Act. 3. Insertion of Nil (ga) the manner of holding clauses in inquiry and imposing penalty Section by the adjudicating officer 25(2) after under sub-section (1) and clause (g) other factors for determining quantum of penalty under Power to make clause (f) of sub-section (4), Rules of section 15C; (gb) the other amount under clause (c) of sub-section (2) of section 16; (gc) the other purposes under clause (c) of sub- section (3) of section 16; (gd) the manner of administration of Fund under sub-section (4) of section 16;SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 769 (ge) form for maintenance of accounts of the Fund and for preparation of annual statement of accounts under sub-section (1) of section 16A; (gf) form for preparing Annual Report of the Fund under section 16B; 2.143. Submission by the Ministry: 2.143.1. In their background note, the Ministry have submitted that at present in case of any non-compliance or contravention of the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, or of the rules or directions issued under the said Act is being governed under Section 15 of the Act, the violator will be punishable with imprisonment up to five years or with a fine up to Rs. 1, 00,000, or with both. In case of continuation of such violation, an additional fine of up to Rs. 5,000 for every day during which such failure or contravention continues after the conviction for the first such failure or contravention will be levied. Further, if the violation continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years. 2.143.2. Explaining the rationale behind the proposed amendments, the Ministry have submitted that: (a) Imprisonment provision for minor violations not leading to any injury to human or damage to environment is not justifiable. (b) Imprisonment provision for many provisions in the first instance itself is also not justifiable. (c) Criminal provisions many a times cause harassment to businesses and citizens for simple non-compliance. (d) As per the available records/information, total 1737 Criminal Cases have been registered for violation of Environmental norms under EPA, 1986; Water Act, 1974 and Air Act, 1981 over last three years i.e 2019-2021. Out of which only total 39 people were actually convicted under the above said Acts. (e) Courts were being needlessly burdened due to invoking of Section 15 of EPA, 1986 on minor and procedural defaults. 2.143.3. The Ministry have further submitted as under: “Considering the above and experience gained in the implementation of the EPA, 1986 over a period of 36 years, it was observed that the criminal provisions contained in the existing Act neither act as a deterrent nor helps towards the cause of environment protection. Therefore, imposition of heavier penalties coupled with provisions of IPC, 1860 will act as a deterrent for habitual violators. It is proposed that imprisonment for minor lapses shall be replaced with heavier penalties. The amount of penalties to be imposed was fixed on the basis of the nature of offence. As an outcome, the proposed amendment with heavier penalties shall at one hand act as a deterrent for violators and at other hand shall encourage a culture of self-regulation for serious players.”770 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.143.4. The Ministry have also informed the Committee thatInter-Ministerial Consultation (IMC) and Public Consultation (PC) was carried out through Public Notice published on website of MoEF & CC and in 61 newspapers PAN-INDIA. A total of 73 comments/ suggestions were received from PC and 9 comments from IMC which were duly examined and incorporated, as deemed fit, in the proposed bill. 2.143.5. Enumerating the salient features of the proposed amendments under the Act, the Ministry in their background note have submitted as under: i. Penal provision mentioned under EPA, 1986 is proposed to be completely decriminalized by substituting it with penalty and additional penalty. ii. The amount of penalty has been specified on the basis of the type and nature of the contravention of the provisions of EPA. iii. Penalty for non-compliance of Section 7 & Section 8 dealing with discharging/ emitting in excess and handling of hazardous substances respectively shall be covered under Section 14A with higher amount of penalty than contravention to other or provisions. iv. Penalty for contravention of Section 9,10 & Section 11 dealing with furnishing of information, powers for entry and inspection and powers to take sample respectively shall be covered under Section 14B with lesser amount of penalty as compared to penalty for the contravention of Section 7&8. V. In case of contravention of the rules or directions issued under the EPA for which no penalty has been provided the same shall be covered under Section 15. vi. Contravention of the provisions of the EPA by Companies shall be covered under Section 15A and by Govt departments under 15B respectively. Section 16 &17 omitted. vii. Appointment of Adjudicating Officer is proposed for the purpose of determining the penalties under EPA, 1986. However, if the penalty and additional penalty, as the case may be, is not paid by the violator, criminal provision shall be applicable. viii. Provision for creation and management of fund namely Environment (Protection) Fund is also proposed for collection as well as proper utilization of fund collected from penalty. ix. Any person aggrieved by the Order of the Adjudicating Officer may prefer an appeal before the Hon’ble National Green Tribunal as prescribed under section 15D. 2.143.6. Apprising the Committee regarding the benefits of the proposed reform, the Ministry have submitted that amendment of the Environmental (Protection) Act, 1986 shall achieve the following: i. Proposed amendment will encourage self-regulation and create an atmosphere of trust based governance. ii. By way of the instant proposed amendment bill, the concept of Adjudicating officer for dealing with defaulters has been proposed to be introduced. In doing so, the proposed bill will ease out the stress on the criminal justice system. iii. Increased penalty amount will act as deterrent for law-abiding entrepreneurs which would ensure better compliance of laws while also promote better corporate management practices in their operations.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 771 iv. Eliminates the fear of abiding entrepreneurs and corporations at large, about the Government’s commitments to promote ease of doing business and ease of living imprisonment on minor lapses. This reform will also send out a clear message to the law-in India. v. Efforts would boost foreign investments in India. 2.144. Discussion in the sitting of the Committee: 2.144.1. During the sitting held on 17th January, 2023, the Committee sought clarifications on the reasons for insertion of adjudicating officer to Section 19 of the Act relating to Cognizance of offence. In this regard the Ministry clarified that when the person who has been imposed with the penalty and he refuses to pay penalty, then it becomes a criminal offence for which prosecution has to be filed by somebody. 2.144.2. In this regard, representative from the Legislative Department (Ministry of Law & Justice) further clarified as under: “No court shall take cognizance of an offence unless a complaint is filed by somebody. So, we are only enabling the Adjudicating Officer or any other officer.” 2.145. Suggestions by the Committee: 2.145.1. After discussion and clarifications on the amendments proposed to be made in the Environmental (Protection) Act, 1986, specified at serial no. 24 in the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider, inter alia, the following modifications during Clause- by-Clause consideration. Section 15 : Penalty amount may be increased from five thousand to ten thousand.772 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The National Housing Bank Act, 1987 [Serial No. 25 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.146. Administering Ministry: Ministry of Finance [Department of Financial Services] 2.147. Purpose of the Act: To establish a bank to be known as the National Housing bank to operate as a principal agency to promote housing finance institutions both at local and regional levels and to provide financial and other support to such institutions and for matters connected therewith or incidental thereto. 2.148. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision, as amended by the No. Bill introduced in Lok Sabha 1. Insertion of Nil 33C. Power to take action against new Section auditors. – Where any auditor 33C fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under section 33, the Reserve Bank may, if satisfied, remove or debar the auditor from exercising the duties as auditor of any of the Reserve Bank regulated entities for a maximum period of three years, at a time.” 2. Section 49(2) If any person fails to produce Proposed for omission in the Bill, any book, account or other as introduced. document, or to furnish any statement or information which, under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, he shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees in respect of each offence and in the case of a continuing failure, with an additional fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the failure continues after conviction for the first such failure. 3. Section If any auditor fails to comply with Proposed for omission in the Bill, 49(2B) any direction given or order as introduced. made by the National HousingSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 773 Bank or the Reserve Bank under section 33, he shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees. 4. Section If any person other than an 49(3)(aa) auditor– (aa) fails to comply with any Proposed for omission in the Bill, direction given or order made by as introduced. the National Housing Bank or the Reserve Bank under any of the provisions of Chapter V; or 5. Section 49(4) If any other provision of this Act Proposed for omission in the Bill, is contravened or if any default as introduced. is made in complying with any other requirement of this Act, or of any order, regulation or direction made or given or condition imposed thereunder, any person guilty of such contravention or default shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees and where a contravention or default is a continuing one, with further fine which may extend to one hundred rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues. 6. Section 52A Power of National Housing Bank Power of National Housing Bank (Marginal and Reserve Bank to impose and Reserve Bank to impose Heading) fine.- penalty.- 7. Section (1) Notwithstanding anything (1) Notwithstanding anything 52A(1) contained in section 49, if the contained in section 49, if the contravention or default of the contravention or default of the nature referred to in the said nature referred to in the said section is committed by a section is committed by a housing housing finance institution which finance institution which is a is a company, the National company, the National Housing Housing Bank or the Reserve Bank or the Reserve Bank, as the Bank, as the case may be, may case may be, may impose on impose on such company— such company— (a) a penalty not exceeding five (a) a penalty not exceeding thousand rupees; or twenty-five thousand rupees; or (b) where the contravention or (b) where the contravention or774 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— default is under sub-section (2A) default is under sub-section (2A) or clause (a) or clause (aa) of or clause (a) of sub-section (3) of sub-section (3) of that section, a that section, a penalty not penalty not exceeding five lakh exceeding ten lakh rupees or rupees or twice the amount twice the amount involved in such involved in such contravention contravention or default, where or default, where the amount is the amount is quantifiable, quantifiable, whichever is more; whichever is more; and where and where such contravention such contravention or default is a or default is a continuing one, continuing one, further penalty further penalty which may which may extend to one lakh extend to twenty-five thousand rupees for every day, after the rupees for every day, after the first, during which the first, during which the contravention or default contravention or default continues. continues. 8. Insertion of Nil (1A) If any person or housing new sub- finance institution which is a sections company fails to produce any book, account or other document, or to furnish any statement or information, which, under the provisions of this Act, is the duty of such person or housing finance institution to produce or furnish, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on such person or housing finance institution, a penalty not exceeding one lakh fifty thousand rupees in respect of each contravention or default and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to seven thousand five hundred rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues. (1B) If any auditor fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under section 33, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose onSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 775 such person a penalty not exceeding ten lakh rupees. (1C) If any person (other than an auditor) or housing finance institution which is a company fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under any of the provisions of Chapter V, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on such person or housing finance institution, a penalty not exceeding ten lakh rupees or twice the amount involved in such contravention or default, where the amount is quantifiable, whichever is more; and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to one lakh rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues. (1D) If any other provision of this Act is contravened or if any default is made in complying with any other requirement of this Act, or of any order, regulation or direction made or given or condition imposed thereunder, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on any person or housing finance institution which is a company, guilty of such contravention or default, a penalty not exceeding one lakh rupees in respect of each contravention or default and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to ten thousand rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues.”;776 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 9. Section (2) For the purpose of imposing (2) For the purpose of imposing 52A(2) penalty under sub-section (1), penalty under this section, the the National Housing Bank or National Housing Bank or the the Reserve Bank, as the case Reserve Bank, as the case may may be, shall serve a notice on be, shall serve a notice on the the housing finance institution person or housing finance which is a company requiring it institution which is a company to show cause why the amount requiring to show cause why the specified in the notice should amount specified in the notice not be imposed as a penalty and should not be imposed as a a reasonable opportunity of penalty and a reasonable being heard shall also be given opportunity of being heard shall to such housing finance also be given to such person or institution. housing finance institution. 10. Section (3) Any penalty imposed by the (3) Any penalty imposed by the 52A(3) National Housing Bank or the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may Reserve Bank, as the case may be, under this section shall be be, under this section shall be payable within a period of thirty payable within a period of thirty days from the date on which days from the date on which notice issued by the National notice issued by the National Housing Bank or the Reserve Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, Bank, as the case may be, demanding payment of the sum demanding payment of the sum is is served on the housing finance served on the person or institution which is a company housing finance institution and, in the event of failure of which is a company and, in the such housing finance institution event of failure of such person or to pay the sum within such housing finance institution to period, may be levied on a pay the sum within such period, direction made by the principal may be levied on a direction civil court having jurisdiction in made by the principal civil court the area where the registered having jurisdiction in the area office or the head office of such where such person ordinarily housing finance institution is resides or, as the case may be, situated: the registered office or the head Provided that no such direction office of such housing finance shall be made, except on an institution is situated: application made by an officer of Provided that no such direction the National Housing Bank or shall be made, except on an the Reserve Bank, as the case application made by an officer of may be, authorised in this the National Housing Bank or the behalf, to the principal civil Reserve Bank, as the case may court. be, authorised in this behalf, to the principal civil court.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 777 11 Section (4) The court which makes a (4) The court which makes a 52A(4) direction under sub-section (3), direction under sub-section (3), shall issue a certificate shall issue a certificate specifying specifying the sum payable by the sum payable by the person the housing finance institution or the housing finance institution which is a company and every which is a company, as the case such certificate shall be may be, and every such enforceable in the same manner certificate shall be enforceable in as if it were a decree made by the same manner as if it were a the court in a civil suit. decree made by the court in a civil suit. 2.149. Submission by the Ministry: 2.149.1. The Department of Financial Services has proposed to amend Section 49 and Section 52A of the National Housing Bank Act, 1987 and insertion of Section 33C in the Act. In their background note, the Department of Financial Services has stated that sub-sections (2), (2B), (3) and (4) of Section 49 of the Act currently provide for imposition of a fine and Section 52A provides for the power of the National Housing Bank and the Reserve Bank of India to impose a penalty. The proposal is to amend the said sub-sections of Section 49 by omitting them from Section 49 and suitably inserting them in Section 52A, thereby replacing the provision of imposition of fine with provision for imposition of penalty by the National Housing Bank and the Reserve Bank of India. These offences under Section 49 pertain to certain procedural lapses related to failure to produce any book, accounts or other document, failure to furnish any information etc. and, therefore, these can be brought under the purview of Section 52A of the Act. Section 33C is also proposed to be inserted in the Act on the lines of similar provisions available in the Reserve Bank of India Act, 1934 as consequential amendments in view of decriminalizing the offence of failure by auditors to comply with directions by their debarment or removal. Besides bringing the aforesaid provisions made under Section 49, consequential amendments have also been incorporated in Section 52A of the Act to enable the National Housing Bank or the Reserve Bank of India, as the case may be, to impose penalty for such violations. 2.150. Discussion in the sitting of the Committee: 2.150.1. The Committee held thorough discussions on the proposed amendments during their sitting held on 6th February, 2023. On a query raised by the Committee whether the expression “under the provisions of this Act” in Section 49(2) of the Act include any direction or orders issued under any rules and regulations. The representative from the Department clarified that the aforesaid expression is only in respect of the National Housing Bank Act, 1987. The Committee was also of the view that the Companies Act, 2013 should be checked up if any such provision is present therein. The Committee then proceeded to observe that the penalty comes only from the main provisions of the statute and not from the rules made thereunder. 2.150.2. As regards the newly incorporated Section 33C, the Committee raised their concern whether removal or debarring of an auditor of any of the Reserve Bank regulated entities on his failure to comply with any direction or order of the National Housing Bank or778 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— the Reserve Bank of India only on the satisfaction of the Reserve Bank is a sufficient safeguard to impose penalty and a stigma on the auditors. The Committee felt that such a provision will not stand the judicial scrutiny when a reasonable opportunity of hearing is not being afforded. Accordingly, the words “if satisfied” in the proposed Section should be suitably replaced for the auditors should be given a reasonable opportunity of being heard by the Regulator in order to be able to present their case rather than simply being debarred on mere satisfaction of the Regulator. 2.151. Suggestions by the Committee: 2.151.1. After comprehensive deliberations and clarifications on the amendments proposed to be made in the National Housing Bank Act, 1987,specified at serial no. 25 of the Schedule to the Bill, the Committee concurred with most of the amendments proposed and decided to consider inter alia the following modifications during clause-by-clause consideration: (i) Section 33C: The expression “if satisfied” under the section shall be replaced suitably with the expression “reasonable opportunity of being heard.”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 779 The Motor Vehicles Act, 1988 [Serial No. 26 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.152. Administering Ministry: Ministry of Road Transport and Highways 2.153. Purpose of the Act: The Motor Vehicles Act, 1988 (MV Act, 1988) governs practically all elements of road transport vehicles. It covers all areas covered by the Act’s provisions, such as traffic laws, vehicle insurance, motor vehicle registration, controlling permits, and penalties. 2.154. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision as amended in the No. Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 192A. Using vehicle without 192A. Using vehicle without 192A permit.— permit.— (1) Whoever drives a motor (1) Whoever drives a motor vehicle or causes or allows a vehicle or causes or allows a motor vehicle to be used in motor vehicle to be used in contravention of the provisions of contravention of the provisions of sub-section (1) of section 66 or in sub-section (1) of section 66 or in contravention of any condition of a contravention of any condition of permit relating to the route on a permit relating to the route on which or the area in which or the which or the area in which or the purpose for which the vehicle may purpose for which the vehicle be used, shall be punishable for may be used, shall be punishable the first offence with imprisonment for the first offence with for a term which may extend to six imprisonment for a term which months and a fine of ten thousand may extend to six months or a rupees and for any subsequent fine of ten thousand rupees, or offence with imprisonment which with both and for any may extend to one year but shall subsequent offence with not be less than six months or imprisonment which may extend with fine of ten thousand rupees to one year but shall not be less or with both: than six months or with fine of ten thousand rupees or with both: Provided that the court may for Proposed for omission in the Bill, reasons to be recorded, impose a as introduced. lesser punishment. 2. Section 200. Composition of certain 200. Compounding of 200 offences.-- (1) Any offence offences.- (1) Any offence whether committed before or after whether committed before or the commencement of this Act after the commencement of this punishable under section 177, Act, punishable under section section 178, section 179, section 177, section 177A, section 178, 180, section 181, section 182, section 179, section 180, section780 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— sub-section (1) or sub-section (3) 181, section 182, sub-section (1) or sub-section (4) of section 182A, or sub-section (3) or sub-section section 182B, subsection (1) or (4) of section 182A, section sub-section (2) of section 183, 182B, subsection (1) or sub- section 184 only to the extent of section (2) of section 183, use of handheld communication section 184 to the extent of use devices, section 186, section 189, of handheld communication subsection (2) of section 190, devices, section 186, section section 192, section 192A, section 189, subsection (2) of section 194, section 194A, section 194B, 190, section 192, section 192A, section 194C, section 194D, sub-section (3) of section 192B, section 194E, section 194F, section 194, section 194A, section 196, section 198, may section 194B, section 194C, either before or after the institution section 194D, section 194E, of the prosecution, be section 194F, section 196, compounded by such officers or section 198 and section 201, authorities and for such amount may, either before or after the as the State Government may, by institution of the prosecution, be notification in the Official Gazette, compounded by such officers or specify in this behalf: authorities and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf. 3. Insertion Nil Provided that the Central of new Government may, by notification proviso in Official Gazette, constitute in District Road Safety Committee Section for such district in such State, 215(3) where the State Government has not constituted the Committee consisting of a Chairman and such other members as it considers necessary and on such terms and conditions as it may determine. 2.155. Submissions by the Ministry: 2.155.1. As regards the guiding criteria followed while reviewing the Act, the background note of the Ministry of Road, Transport and Highways stated that the various provisions of the MV Act, 1988, containing imprisonment were also reviewed in consultation with States/UTs. It was found that provisions are required to be retained for being unique to the MV Act and for being essential to create a deterrent against various offences and to also ensure road safety. As an alternative, some provisions are being made compoundable through amendment of Section 200 of MV Act. 2.155.2. The Ministry of Road Transport and Highways have identified following provisions for insertion in Section 200, for making them compoundable:SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 781 i. Section 177A- Penalty for contravention of regulations under section 118. ii. Sub-section (3) of Section 192B- Offences relating to registration. iii. Section 201- Penalty for causing obstruction to free flow of traffic. 2.155.3. It further mentioned that the Section 192A of the MV Act, 1988 was identified as an anomaly. Section 192A (1) prescribes fine of Rs. 10,000 ‘and’ imprisonment up to 6 months, for first offence, and fine of 10,000 ‘and/or’ imprisonment of 6 months to 1 year, for subsequent offence. Therefore, the said provision is being amended to replace “and” with “and/or” for the penalty prescribed for the first offence. This amendment further rectifies the issue that Section 192A (1) of the MV Act although mentioned as a compoundable offence, could not be compounded due to the said anomaly. Section 215 of the MV Act, 1988 provides for Road Safety Councils and Committees. The sub-clause 3 of the said provision is being amended to empower the Central Government to establish Road Safety Committees only in the event the concerned State Government fails to. 2.156. Discussion in the sitting of the Committee: 2.156.1. During the deliberations, the Secretary, Ministry of Road Transport and Highways informed the Committee about the constitution of State and District level Road Safety Committees. The Ministry informed that a concurrent Power is being given to the Central Government under Section 215 (3) to constitute road safety Councils and Committees by adding a Provision. 2.156.2. The Committee in this regard pointed out differences in the language of the Section in the Bill presented in the House and the Statement of Amendments being produced before the Committee. The Secretary, Ministry of Road Transport and Highways stated that essence is similar though the wordings may differ and committed to correct the inconsistency. 2.157. Suggestions of the Committee: 2.157.1. After detailed discussions and clarifications on the amendments proposed to be made in the Motor Vehicles Act, 1988, specified at serial no. 26 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider, inter alia, the following modifications during Clause- by-Clause consideration: (i) The existing marginal heading of Section 200 should be retained. (ii) Under Section 215, the new proviso proposed to be inserted should read like as under: “Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute District Road Safety Committee for such district in such State, where the State Government has not constituted a District Road Safety Committee under sub-section (3). Provided further that where the Central Government constitutes a District Road Safety Committee, it shall consist of a Chairman and such other members as the Central Government considers necessary and shall be constituted on such terms and conditions as the Central Government may determine.”782 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Railways Act, 1989 [Serial No. 27 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.158. Administering Ministry: Ministry of Railways 2.159. Purpose of the Act: The Act provides in detail the legislative provisions regarding railway zones, construction and maintenance of works, passenger and employee services. 2.160. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision as amended in the Bill No. introduced in Lok Sabha 1. 144 Prohibition on Prohibition on hawking, etc., and hawking, etc., and begging.— begging :- (1) If any person canvasses for any (2) If any person begs custom or hawks or exposes for sale any in any railway carriage article whatsoever in any railway carriage or upon a railway or upon any part of a railway, except station, he shall be under and in accordance with the terms liable for punishment and conditions of a licence granted by the as provided under sub- railway administration in this behalf, he section (1). shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both: Provided that, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be mentioned in the judgment of the court, such punishment shall not be less than a fine of one thousand rupees. (2) No person shall be permitted to beg in any railway carriage or upon any part of the railway. (3) Any person referred to in sub-section (1) or sub-section (2) may be removed from the railway carriage or any part of the railway or railway station, as the case may be, by any railway servant authorised in this behalf or by any other person whom such railway servant may call to his aid.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 783 2.161. Submissions by the Ministry: 2.161.1. The Ministry of Railways in their background note have informed that the Ministry seeks to amend Section 144(2) which deals with prohibition on hawking etc. and begging. The Section 144(2) of Railways Act criminalizes begging with a penalty of a term which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees or with both with a proviso that in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be mentioned in the judgment of the court, such punishment shall not be less than a fine of one thousand rupees. It is like being penalized for being poor and destitute. Therefore, the Ministry seeks to decriminalize begging by modifying Section 144(2). 2.161.2. As regards the exact number of times aforesaid criminal provision has been invoked, the Ministry in their background note provided the following statistics: (a) The number of cases registered under Section 144(2) of the Railway Act proposed to be decriminalized is 16391 during the year 2022 (Up to November 2022). (b) There are various other criminal punishment provisions for various offences on the railways which have been provided in the "Railways Act, 1989" and "Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966" as amended from time to time besides the Section 144(2) of the Railway Act, which are invoked from time to time. (c) There is no provision (Zero '0') in the "Railways Act, 1989" and "Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966" which has not been invoked at any point of time. (d) Further, the exact data on the number of cases registered under various sections of both the above mentioned Acts is as under: S.No. Act Number of cases in given 2021 2022 (upto October) Railway Property (Unlawful 1. 4,647 5,038 Possession) Act 1966 2. Railways Act, 1989 4,19,5.16 5,88,720 Total 4,24,163 5,93,758 2.161.3. Other provisions for criminal punishment which are provided in the "Railways Act, 1989" and "Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966" as period amended from time to time, are essential to ensure that there is a deterrent.784 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.162. Discussion in the sitting of the Committee: 2.162.1. During the sitting the Committee held on 07.02.2023, the Committee enquired if the Ministry has examined the other provisions of the Act relating to minor offences under section 137 to 182 which can be decriminalised. The Committee in this regard sought to understand the rationale of imprisonment for petty offences like fraudulently travelling or travelling without ticket or crowding platforms without platform tickets. The Committee suggested that in such offences, imprisonments may be changed into penalties as these would have a greater deterrent effect in checking the menace. The representatives of the Railway Board apprised the Committee as under: “सर, वह चीज छोटी लग सकती है। But it can cause major disruption to the train operations, and passenger safety. ……..सर, इसको तो हम लोगों न े ररव्यू के ललए ददया है। िाकी जो हैं, उसमें तीन मेजर कैटेगरीज़ ऑफेंसेज़ के हैं, जजसमें पैसेंजर की सेफ्टी, रेन की सेफ्टी है। It can cause even major accidents if you do not control these offences. Trespassing on tracks and other things. These concern with running the railway safely, ensuring the passengers safety, ensuring the safety of the women who are travelling on the trains, and ensuring the safety of children who are there. So, all that is involved. ककस तरह का खाना सव ष हो रहा है, उस तरह की चीजें भी हैं।” 2.162.2. The Committee further enquired about the provisions for tackling of repeat offenders, the representatives apprised as under: “सर, िहुत िार ऐसा होता है कक लोग हजार रुपये भी फाइन देने के ललए तैयार नहीं होते हैं। मनैं े खदु भी हजारों िार दटकट चके कंग की है। कई लोग कहत े हैं कक हम पैसा नहीं दे सकते हैं। हमारे नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है। हम उन को कुछ घंटे के ललए रख लेते हैं, उसके िाद फाइनली शाम तक हम उनको छोड़ ही देते हैं। कुछ तो डडटरेंट करना ही पड़गे ा न, वरना हम कफर दटकट भी न लें। कुछ तो डडटर करना पड़गे ा।“ 2.163. Suggestions by the Committee: 2.163.1. After detailed discussions with the representatives of the Ministry of Railways, the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the Indian Railways Act, 1989, specified at Serial No. 27 of the Schedule to the Bill. However, the Committee directed that the Ministry of Railways shall go through the Act once again and find out other provisions in the Act which can be decriminalized. The Committee decided to consider the Act during Clause-by-Clause consideration.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 785 The Public Liability Insurance Act, 1991 [Serial No. 28 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.164. Administering Ministry: Ministry of Environment, Forests and Climate Change 2.165. Purpose of the Act: The Public Liability Insurance (PLI) Act, 1991 was enacted with the objective of providing relief to the victims of accidents that might occur while handling hazardous substances. The owner who has control over handling hazardous substances is required under the Act to take an insurance policy and pay matching amount to Environment Relief Fund established under the act. 2.166. Amendments proposed to the Act: Sl. Provisions as amended by the Section No. Existing Provision No. Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 2. Nil (ha) “property” includes any private property or public property Definitions affected or damaged by any unit (New or undertaking, due to Definitions manufacture, processing, are proposed treatment, package, storage, in the Bill) transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer clause (ha) or such other processes of shall be hazardous substance; renumbered as (hb) and new clause be inserted as (ha) and (k) words and expressions used clause (k) and not defined in this Act but shall be defined in the Transfer of Property inserted after Act, 1882 (4 of 1882) and the clause (j) Environment Protection Act,1986 (29 of 1986) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts. 2. Section 3: (1) Where death or injury to (1) Where death or injury to any Liability to any person (other than a person (other than a workman) or give relief workman) or damage to any damage to any property has in certain property has resulted from an resulted from an accident, the cases on accident, the owner shall-be owner shall be liable to786 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— principle of liable to give such relief as is reimburse such amount, or no fault. - specified in Schedule for such provide such other relief as may death, injury or damage. be prescribed, for- a. death due to fatal accident; b. medical expenses incurred due to total or partial disability; c. loss of wages due to partial disability; d. other injury or sickness; e. damage to private property; or f. any such other loss or damage, as may be prescribed. 3. Section 4: (1) Every owner shall take out, (1) Every owner of before he starts handling any any undertaking shall take out, Duty of hazardous substance, one or before he starts handling any owner to more insurance policies hazardous substance, one or take out providing for contracts of more insurance policies for such insurance insurance whereby he is undertaking or unit providing for policies. - insured against liability to give contracts of insurance whereby relief under sub-section (1) of he is insured against liability to section 3; give such relief or reimburse such amount referred to in sub- Provided that any owner section (1) of section 3. handling any hazardous substance immediately before Explanation. - For the purposes the commencement of this Act of this sub-section, it is hereby shall take out such insurance clarified that any undertaking policy or policies as soon as having separate consent to may be and in any case within operate under- a period of one year from such i. the Water (Prevention and commencement. Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974); and ii. the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), shall be treated as a separate unit: Provided that any owner handling any hazardous substance immediately before the commencement of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2022, shall take out such insurance policy or policies as soon as may be and inSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 787 any case within a period of one year from commencement of that Act. (2A) No insurance policy taken (2A) An insurance policy taken out out or renewed by an owner or renewed by an owner for any shall be for an amount less than undertaking or unit shall be for an the amount of the paid-up amount which shall not be less capital of the undertaking than the amount of the paid-up handling any hazardous capital of that undertaking or unit substance and owned or handling any hazardous controlled by that owner, and substance owned or controlled by more than the amount, not that owner and may extend to exceeding fifty crore rupees, as such amount as may be may be prescribed. prescribed but not exceeding five hundred crore rupees. (Explanation. -For the purpose of this sub-section, "paid-up Explanation. — For the purposes capital" means in the case of of this sub-section, “paid-up an owner not being a capital”, in relation to an owner company, the market value of not being a company, means the all assets and stocks of the market value of all assets and undertaking on the date of stocks of the undertaking on the contracts of insurance.) date of contract of insurance.’. 4. Section 6: Nil (1A) Where any damage has been caused to any public property or Application private property due to for claim for manufacture, processing, relief. – treatment, package, storage, transportation, use, collection, Insertion of destruction, conversion, transfer new sub- or such other processes, of such section (1A) hazardous substance, an after sub- application for claim for restoration section (1) of the property may be made by the owner of the property or such other person, as may be prescribed, to the Collector. 5. Insertion of NIL (9) Where the environment is new sub- affected or damaged due to section (9) manufacture, processing, in existing treatment, package, storage, Section 7 transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes, of such hazardous substance, the Central Government may, on an application made by Central788 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Pollution Control Board or the State Pollution Control Board, as the case may be, allocate the fund for restoration of the damage so caused in the manner as may be prescribed. 6. Insertion of NIL (1A) There shall be credited to new sub- the Relief Fund established section (1A) under sub-section (1)- under (a) the amount as prescribed in Section 7A sub-section (2C) of section 4; (b) the amount of penalty imposed under this Act; (c) the interest or other income received out of investments made from the Fund; and (d) any other amount from such sources, as may be prescribed. 7. Section 14. 1. Whoever contravenes (1) Where any person any of the provisions of 1 [sub- contravenes any of the Penalty for section (1) or sub-section (2) provisions of sub-section (1), contraventi or sub-section (2A) or sub- sub-section (2), sub-section (2A) on section (2C)] of section 4 or or sub-section (2C) of section 4, fails to comply with any he shall be liable to pay the direction issued under section penalty equal to the amount of 12, he shall be punishable with annual premium for insurance imprisonment for a term which policy and may extend up to shall not be less than one year twice the amount of such and six months but which may premium. extend to six years, or with fine which shall not be less than (2) Where contravention under one lakh rupees, or with both. sub-section (1) continues, an 2. Whoever, having additional penalty may be already been convicted of an imposed by the adjudicating offence under sub-section (1), officer, which shall not exceed is convicted for the second the amount of premium to be offence or any offence paid, for each month or part subsequent to the second thereof during which the offence, he shall be punishable contravention continues. with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than one lakh rupees. 3. Nothing contained in section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 ofSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 789 1974), or in the Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958), shall apply to a person convicted of an offence under this Act unless such person is under eighteen years of age. 8. Section 15. If any owner fails to comply 15. Penalty for non-compliance with direction issued under of directions. - (1) Where any section 9 or fails to comply with person does not comply with any order issued under sub-section directions issued under section (2) of section 11, or obstructs 12, he shall be liable to pay any person in discharge of his a penalty which shall not be functions under section 10 or less than ten thousand rupees sub-section (1) or sub-section but which may extend to (3) of section 11, he shall be fifteen lakh rupees. punishable with imprisonment which may extend to three (2) Where any person continues months, or with fine which may non-compliance under sub- extend to ten thousand rupees, section (1), he shall be liable to or with both. pay an additional penalty to be imposed by the adjudicating officer, which shall not be less than ten thousand rupees every day during which such non- compliance continues. (3) Where any owner does not comply with direction issued under section 9 or obstructs any person in discharge of his functions under section 10 or under sub-sections (1), (2) or (3) of section 11, he shall be liable to pay penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (4) Where any person continues non-compliance under sub-section (3), he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such non-compliance continues. 9. Insertion of Nil 15A. Adjudicating Officer.- new Section (1) The Central Government, for 15A the purposes of determining the penalties under sections 14 and 15, may appoint the District790 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Magistrate having jurisdiction over the area or an officer not below the rank of Director to the Government of India or an officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government, to be the adjudicating officer, to hold an inquiry in the manner, as may be prescribed and to impose the penalty: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sub- section (1), sub-section (2), sub- section (2A) or sub-section (2C) of section 4 and section 12, he may determine such penalty as he thinks fit in accordance the provisions of sections 14 and 15: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned an opportunity of being heard in the matter. 10 Insertion of 15B. Appeal. (1) Any person new Section aggrieved by the order, passed by 15B the adjudicating officer under section 14 or 15, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010).SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 791 (2) Every appeal under sub- section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub- section (1), such appeal shall not be entertained by the Tribunal unless such person has deposited with the Tribunal ten per cent of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer. 11. Section 16. 1. Where any offence under Proposed for omission in the Bill, Offences by this Act has been committed by as introduced. Companies a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. 2. Notwithstanding anything contained in sub-section (1),792 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation. —For the purposes of this section, — (a) “company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; (b) “director,” in relation to a firm, means a partner in the firm. 12. Section 17. Where an offence under this 17. Penalty for contravention by Offences by Act has been committed by Government Department.-- Govern-ment any Department of (1) Where contravention of any Depart- Government, the Head of the provision of this Act has been ments Department shall be deemed committed by any Department of to be guilty of the offence and the Central Government or State shall be liable to be proceeded Government, the Head of the against and punished Department shall be liable to pay accordingly: the penalty equal to one month of Provided that nothing his basic salary. contained in this section shall Provided that he shall not be render such Head of the liable for such contravention, if he Department liable to any proves that the contravention was punishment if he proves that committed without his knowledge the offence was committed or instructions or that he exercised without his knowledge or that all due diligence to prevent such he exercised all due diligence contravention. to prevent the commission of such offence. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, he shall be liable to pay the penalty equalSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 793 to one month of the his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. 13. Insertion of 17A. Penalty amount to be new Sections credited to Environmental Relief Fund.-Where any penalty or additional penalty, as the case may be, is imposed under section 14 or section 15 or section 17, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Relief Fund established under section 7A. 17B.Offence for failure to pay the penalty or additional penalty.- (1) Where any person fails to pay the penalty or additional penalty imposed for - a. contravention or continued contravention under sections 14 or 17, as the case may be; or b. non-compliance of the directions issued under section 15, within ninety days of such Nil imposition, he shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend up to fifteen lakh rupees or with both. (2) Where any offence under sub- section (1) has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:794 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation. —For the purposes of this section,— (a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; (b) “director,” in relation to a firm, means a partner in the firm.’ 14. Section 23. (a) the maximum amount for (a) such amount under sub- which an insurance policy may section (2A) of section 4; Power to be taken out by an owner make rules under sub-section (2A) of section 4; 15. Insertion of (ea) amount or relief and any new clauses other loss or damage under sub- after clause section (1) of section 3; (e) in Section (eb) such other person under sub-SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 795 23 section (1A) of section 6; (ec) manner of allocation of fund for restoration of damage under sub-section (9) of section 7; (ed) any other amount from other sources under clause (d) of sub- section (1A) of section 7A; (ee) manner of holding inquiry under sub-section (1) of section 15A; 16. THE THE SCHEDULE Proposed for omission in the Bill, SCHEDULE [See section 3(1)] as introduced. i. Reimbursement of medical expenses incurred up to a maximum of Rs. 12,500 in each case. ii. For fatal accidents the relief will be Rs. 25,000 per person in addition to reimbursement of medical expenses if any, incurred on the victim up to a maximum of Rs. 12,500. iii. For permanent total or permanent partial disability or other injury or sickness, the relief will be (a) reimbursement of medical expenses incurred, if any, up to a maximum of Rs. 12,500 in each case and (b) cash relief on the basis of percentage of disablement as certified by an authorised physician. The relief for total permanent disability will be Rs. 25,000. iv. For loss of wages due to temporary partial disability which reduces the earning capacity of the victim, there will be a fixed monthly relief not exceeding Rs. 1,000 per month up to a maximum of 3 months: provided the victim has been hospitalised for a period exceeding 3 days and is796 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— above 16 years of age. v. Up to Rs. 6,000 depending on the actual damage, for any damage to private property 2.167. Submission by the Ministry: 2.167.1. As per the existing legal framework, the Public Liability Insurance Act prescribes for mandatory Insurance policy for certain category of Industries and compensation for non-working population living in vicinity of the Industry in case of any accident. The Central Government, by notification, established a fund to be known as the Environmental Relief Fund. An Environmental Relief Fund was created through matching contribution by industries as the premium. The application for relief is to be made by the affected person to Collector based on the damage caused, like death, loss of employment, injury etc. The accumulated fund is about Rs.1000 crore till now, however, no claim of relief has been made under this act till date and hence the need of amendment was felt. Whoever contravenes any of the provisions shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years, or with fine which shall not be less than one lakh rupees, or with both. In case of continuation of such violation, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than one lakh rupees. If any owner fails to comply with direction issued or for any non- compliances shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both. 2.167.2. As regards the rationale behind the proposed amendments, the Ministry have stated that: 1. The proposed amendment will help in substantial progress of the Nation on account of the fact that India has now been recognized as an emerging and powerful economy in the world. 2. Elimination of the penal provisions under the PLI Act, 1991, will ameliorate fear of imprisonment and in case of any non-compliance or contravention of the provisions of the PLI Act, 1991 or of the rules or directions issued under the said Act, the violator will be punished through financial penalty and not jail term. 3. The proposed amendment will provide conducive business environment for the industries dealing with hazardous chemicals. 4. Also, the public affected by any accident will be provided swift and reasonable compensation by the proposed amendments. The amount of relief is sought to be made commensurate with the extent of damage done and also with the inflation. 5. The quantum of premium of the policy will be revised keeping in view the inflation index. The amendments will also widen the scope of the act and provide for allocation of fund from ERF for restoration of public property and environment. 6. The Schedule containing the quantum of the compensation has been omitted from the Act and will be notified in the Rules so as to ensure flexibility in revision. 7. As an outcome, the proposed amendment with heavier fines shall at one hand act as a deterrent for violators and at other hand shall encourage a culture of self- regulation for serious players.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 797 2.167.3. The Ministry also informed the Committee that Inter-Ministerial Consultation (IMC) and Public Consultation (PC) were carried out through Public Notice published on website of MoEF&CC and in 82 newspapers PAN-INDIA. A total of 17 comments/ suggestions were received from PC and 6 comments from IMC which were duly examined and incorporated, as deemed fit, in the proposed bill. 2.167.4. Enumerating the salient features of the proposed amendments in the Act, the Ministry have inter-alia stated as under: 1. The violations of various provisions of PLI act will not attract prosecution. Only non-payment of penalty/additional penalty will attract criminal liability. 2. Provisions for substantial penalty will be introduced for contravention and non- compliance of the provisions in place of imprisonment. 3. Provisions for Adjudicating officer for awarding the penalty and compensation amount will be introduced. 4. The provisions with respect to restoration of public property and environmental damage by utilization of Environment Relief Fund will be inserted. 5. The amount of limit of the insurance policy has been increased substantially as per inflation index. 6. The proposed amendment involves the omission of Schedule containing the quantum of relief and transferring it to the PLI Rules, 1991 for ease of revision of the amount of relief as per the inflation in future. 7. Appeal to Hon’ble National Green Tribunal has been introduced in case of grievance against the imposition of penalty. 2.167.5. The Ministry have also submitted that amendment proposed under the Act seek to achieve the following benefits: 1. Proposed amendment will encourage self-regulation and create an atmosphere of trust based governances. 2. By way of the instant proposed amendment bill, the concept of Adjudicating officer for dealing with defaulters has been proposed to be introduced. In doing so, the proposed bill will ease out the stress on the criminal justice system. 3. Increased penalty amount will act as deterrent for law-abiding entrepreneurs which would ensure better compliance of laws while also promoting better corporate management practices in their operations. 4. Eliminates the fear of imprisonment on minor lapses. This reform will also send out a clear message to the law-abiding entrepreneurs and corporations at large, about the Government’s commitments to promote ease of doing business and ease of living in India. 5. The amount of limit of the insurance policy has been increased substantially as per inflation index. 6. Omission of Schedule containing the quantum of relief and transferring it to the PLI Rules, 1991 for ease of revision of the amount of relief as per the inflation in future. 7. Appeal to Hon’ble National Green Tribunal has been introduced in case of grievance against the imposition of penalty.798 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.168. Discussion in the sitting of the Committee: 2.168.1. During the sitting held on 17th January, 2023, the Committee sought to know how the insurance premium to be paid and compensation for environment damage by any industry will be ascertained. The Ministry informed the Committee that the same shall be prescribed in the Rules. The Committee further enquired as to why the Ministry seeks to amend Section 3 to bring about compensation to be prescribed by Rules wherein earlier it is specified in the Schedule. The Ministry submitted that the same has been proposed to enable ease of periodical review of compensation. 2.169. Suggestions by the Committee: 2.169.1. After detailed discussion, the Committee agreed, in principle, with the amendment proposed to the Public Liability Insurance Act, 1991 specified at Serial No.28 of the Schedule to the Bill and decided to consider any further modifications, if required, during the clause-by-clause consideration of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 799 The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 [Serial. No. 29 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.170. Administering Ministry: Ministry of Information and Broadcasting 2.171. Purpose of the Act: The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (CTN Act) was enacted to provide a framework for regulation of cable networks in India. The Act mandated a compulsory registration for cable operators and laid down provisions to regulate content to be broadcasted by the cable operators. The Act protects the interest of the subscribers and bars transmission of anti-national broadcasts which are inimical to our national interest. For contravening/violating any provision of the CTN Act, Section 16 prescribes for imprisonment which may extend up to 2 years, in case of first instance and 5 years for every subsequent offence. Section 17 of the Act casts accountability on the key persons holding responsible positions in case of offences committed by company, firm or association of Individual. Section 18 of the Act provides that no court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made by any Authorised officer. 2.172. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision as amended in the No. Bill introduced in Lok Sabha 1. Section “Punishment for contravention of 16. Penalty for contravention of 16 provisions of this Act. – provisions of this Act. – [(1)] Whoever contravenes any of (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act shall be the provisions of this Act shall be punishable, punishable,- (a) for the first offence, with (a) for the first offence, with imprisonment for a term which may advisory, or censure, or warning, extend to two years or with fine or a penalty which may extend to which may extend to one thousand twenty thousand rupees, or with rupees or with both; both; (b) for every subsequent offence, (b) for every subsequent offence, with imprisonment for a term which with advisory, or censure, or may extend to five years and with warning, or a penalty which may fine which may extend to five extend to one lakh rupees, or with thousand rupees. both; [(2) Notwithstanding anything (c) for any violation thereafter, by contained in the Code of Criminal cancellation of registration Procedure, 1973 (2 of 1974), the granted, for such period, contravention of section 4-A shall be a cognizable offence under this by the designated officer, as may section.]” be prescribed.800 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (2) The designated officer may, for the reasons to be recorded in writing, by order, impose penalty mentioned in sub-section (1): Provided that no such penalty shall be imposed without giving a reasonable opportunity of being heard. (3) Any person aggrieved by any penalty imposed by order under sub-section (2), may prefer an appeal to the Secretary to the Government of India or such other officer authorised by him: Provided that no such appeal shall be admissible after thirty days of imposition of penalty: Provided further that an appeal may be entertained after the expiry of the period of thirty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time. 2. Section Offences by companies.—(1) Proposed for omission in the Bill, 17 Where an offence under this Act as introduced. has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercisedSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 801 all due diligence to prevent the commission of such offence. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any negligence on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation.—For the purposes of this section,— (a) “company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and (b) “director” in relation to a firm means a partner in the firm. 3. Section Cognizance of offences.—No Proposed for omission in the Bill, 18 court shall take cognizance of any as introduced. offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made 1[by any authorised officer. 4. Insertion (db) the period and designated of clause officer under sub-section (1) of (db) after section 16; clause (da) in Section 22 2.173. Submissions by the Ministry: 2.173.1. The Ministry of I&B in their background note informed that decriminalization of Offences and Penalties under the Cable Television Networks (Regulations) Act, 1995aims at making the Act more business-friendly and boost the investor confidence in the sector. Penalties prescribed under Section 16 of the Act were re-examined and it was observed that802 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— imprisonment provisions prescribed under Section are harsh for the offences which are mostly in the nature of technical violations. Serious offences like violation of copyright and actions prejudicial to sovereignty or integrity of India, security of India, etc. are already covered in copyright Act, and other criminal laws. 2.173.2. In order to make the Cable Television Networks (Regulations) Act, 1995 consistent with Government's Ease of Doing Business the Ministry of Information and Broadcasting has proposed to amend Section 16 and consequently Section 17 and 18 of the Act have become redundant due to proposed amendments in section 16, and thus, are proposed to be omitted. 2.173.3. As regards the penalties proposed in the Act, the Ministry informed as under: (i) For the first offence, it has been proposed that imprisonment shall be replaced with Advisory, or Censure, or Warning, or a penalty. Further, maximum penalty has been increased from one thousand rupees to twenty thousand rupees. The designated officer may impose either or both, depending upon nature of violation. (ii) For every subsequent offence, it has been proposed that imprisonment shall be replaced with Advisory, or Censure, or Warning or a fine. Further, maximum penalty for subsequent offence has been increased from five thousand rupees to one lakh rupees. The designated officer may impose either or both, depending upon nature of violation. (iii) For any violation thereafter, it has been proposed to cancel the registration granted for such period which may be determined by the designated officer on the basis offacts of the case and subject to the rules to be framed. 2.174. Discussion in the sitting of the Committee: 2.174.1. During the briefing on the Bill on 09.02.2023, the representatives, Ministry of Information and Broadcasting deposed before the Committee about various provisions, the Ministry seeks to amend as stated below: “Sir, the Cable Television Network Valuation Act, 1995 regulates the cable sector in India, and there is certain obligation cast by the Act on the Cable Network Operators. For example, there is an obligation to register; there is a process of encryption of the signal that they sent; and then adherence to programme code, advertisement code is there. There is a mandatory transmission of channels. Like this, there are several obligations cast on the Cable Network Operators. We are here only concerned about Section 16, 17, and 18. Section 16 talks about contravention of the provisions of the Act. So, the existing Act gives certain consequences for non-compliance with the obligation cast. So, the provisions are basically: imprisonment and fine. First offence is imprisonment and fine; and second is also imprisonment and fine. So, we are decriminalising these two provisions. The imprisonment provisions are being deleted.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 803 I will take you through the existing ones and the new ones. Then, Section 17 and 18 are consequential in nature because if the offence has been committed by a company, then who all will be responsible? The key persons are responsible. So, the liability will be fixed on the key persons in the company. So, because there is no imprisonment provision now, the new provision does not require the responsibility to be fixed on key persons of the company, therefore, we are proposing to delete Section 17 and 18. There is also one consequential change in Section 22 where we are defining who is a designated officer prescribed by law. We are using that provision and we are inserting it there in Section 22.” 2.174.2. The representatives, Ministry of Information and Broadcasting informed the Committee that the Ministry has proposed for inclusion of advisory or censure or warning or penalty which may extend to rupees 20,000 or both under section 16. Earlier it was two years of imprisonment or with fine. For part (b) for every subsequent offences, `with imprisonment for a term’ has been deleted and substituted with advisory or censure or warning or penalty which may extend to Rs. One lakh or with both. The imprisonment of five years or a fine of Rs. 5000 has been deleted from section 16. For violations thereafter, cancellation of registration granted for such period by designated officers has been provided for, to decriminalize the section. 2.174.3. The Committee in this regard sought to clarify if the `opportunity of hearing’ has been provided for in case of cancellation of registration, the Ministry representatives informed that it is under 16(2). The Committee observed that it is only for the purpose of imposed penalty and not covering case of cancellation of registration. The Committee made a point that the authority while working in a quasi-judicial capacity needs to extend the fair opportunity of being heard before issuing orders of cancellation. 2.174.4. The Committee further observed that provision to cancel the registration may be suitably incorporated and reworded as “the designated officer, may for thereasons to be recorded in writing’, by order, impose penalty or cancellation referred in sub-section (1). The Ministry agreed to carry out the requisite changes. 2.174.5. The Committee also asked Ministry to make consequent alternation in sec. 16 (3) in view of changes brought about in 16(1) and 16(2). 2.175. Suggestions by the Committee: 2.175.1. After detailed discussions on the amendments proposed to be made in the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, specified at Serial No. 29 of the Schedule to the Bill and decided to consider the following suggestions/modifications if required during Clause-by-Clause consideration: 16(1) (i) Terms “Punishable” and “Offence” to the substituted by “liable” and “contravention”. (ii) Period for repeat contravention needs to be specified (iii) Provision to cancel the registrations to be rephrased and placed in the Bill at more suitable place.804 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 16(3) The words “after thirty days of receipt of such order” to substitute “after thirty days of such order”. New insertion as a consequential change due to changes in 16(1) & (2).SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 805 The Trade Marks Act, 1999 [Serial No. 30 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.176. Administering Ministry: Ministry of Commerce and Industry [Department for Promotion of Industry and Internal Trade] 2.177. Purpose of the Act: An Act to amend and consolidate the law relating to trade marks, to provide for registration and better protection of trade marks for goods and services and for the prevention of the use of fraudulent marks. 2.178. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision, as amended by No. the Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 106: If any person removes or attempts to Proposed for omission in the Penalty for remove or causes or attempts to Bill, as introduced. removing cause to be removed for sale from piece goods, any premises referred to in section etc., contrary 81 or sells or exposes for sale or has to section 81 in his possession for sale or for any purpose of trade or manufacture piece goods or cotton yarn or cotton thread which is not marked as required by that section, every such piece and every such bundle of yarn and all such thread and everything used for the packing thereof shall be forfeited to Government and such person shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees. 2. Section 107: If any person contravenes any of the (2) If any person contravenes Penalty for provisions of sub-section (1), he shall any of the provisions of sub- falsely be punishable with imprisonment for section (1), he shall be liable representing a term which may extend to three to a penalty of not less a trade mark years, or with fine, or with both. than twenty-five thousand as registered rupees but which may extend to one lakh rupees. 3. Section 108: If any person uses on his place of Proposed for omission in the Penalty for business, or on any document issued Bill, as introduced. improperly by him, or otherwise, words which describing a would reasonably lead to the belief place of that his place of business is, or is business as officially connected with, the Trade806 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— connected Marks Office, he shall be punishable with the with imprisonment for a term which Trade Marks may extend to two years, or with fine, office or with both 4. Section 109: If any person makes, or causes to be Proposed for omission in the Penalty for made, a false entry in the register or Bill, as introduced. falsification a writing falsely purporting to be a of entries in copy of an entry in the register or the register produces or tenders or causes to be produced or tendered, in evidence any such writing knowing the entry or writing to be false, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. 5. Insertion of Nil 112A. Adjudication of new Section penalties.- (1) The Registrar after Section may, by an order, impose 112 penalty on a person for any contravention or default, the manner and conditions of recovery of penalty under the provisions of this Act, shall be such as may be prescribed. (2) The Registrar shall, before imposing any penalty, give a reasonable opportunity of being heard to the person who is in default. (3) Where the person fails to comply with the order made under sub-section (1), within a period of ninety days from the date of the receipt of the order, he shall be punishable with a fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both. 6. Section 140: (3) The importer or his agent shall, (3) The importer or his agent Power to within fourteen days, comply with the shall, within fourteen days, require requirement as aforesaid, and if he comply with the requirement information fails to do so, he shall be punishable as aforesaid, and if he fails to of imported with fine which may extend to five do so, he shall be liable to goods hundred rupees. pay a penalty of ten bearing false thousand rupees:SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 807 trade marks Provided that penalty under this section shall be levied by such authority as authorised under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for this purpose. 7 Insertion of Nil (xxxiiia) the manner and new clause conditions of recovery of after clause penalty under sub-section (1) (xxxiiia) after of section 112A; clause (xxxiii) in Section 157(2) 2.179. Submission by the Ministry: 2.179.1. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has proposed to amend Sections 107, 140, 157, omit Sections 106, 108, 109 and incorporating Section 112A in the Trade Marks Act, 1999. 2.180. Discussion in the sitting of the Committee: 2.180.1. In their sitting held on 31st January, 2023, the Committee discussed the amendments proposed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade with their representatives. The representative of the Department apprised the Committee that India ranks fifth in Trade Mark filing as the complete process has been digitized. There has been four-fold increase in the registration of Trade Mark in the last nine years. 2.180.2. The Committee held in depth discussion on the amendments proposed in the Trade Marks Act, 1999 by the Department. The Committee agreed to the omission of existing Sections 106, 108 and 109 of the Act since these are covered under the Indian Penal Code, 1860. However, the Committee was dissatisfied with the quantum of penalty proposed in Section 107 of the Act. The Committee was of the view that considering the gravity of the contravention, the maximum ceiling of the penalty proposed should be five lakh rupees. 2.180.3. As regards the adjudication provision, the Committee was of the opinion that there must be an appellate authority above the adjudicating authority. At least one stage should be there for appeal and if the person who contravenes the provisions is not satisfied with the orders of the appellate authority, he can go to the court of law. The Committee felt that such a mechanism will certainly reduce the burden on the courts. Moreover, it will benefit the person because if a person goes to the court of law, he has to go through various steps involved in judicial process, whereas the appellate authority can decide the matter on a simple application. This will save money and time of the individuals especially the small traders. 2.180.4. During the deliberations, the Committee made a general observation that the provision for having an appellate authority should be made in almost all such Acts wherever808 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— the penalty is imposed by the competent authority. Wherever a quasi-judicial authority is imposing penalty, one more tier of appellate authority should be provided in the Act. If that is done, almost ninety fiveper cent cases will be settled in the Department itself. The Committee further reiterated their view expressed by them in the very beginning that the Ministries concerned should look into effecting the amendments proposed in the Bill with retrospective effect. 2.181. Suggestions by the Committee: 2.181.1. After detailed deliberations and clarifications on the amendments proposed to be made in the Trade MarksAct, 1999, specified at serial no. 30 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider inter alia the following modifications during the clause- by-clause consideration of the Bill: (i) Section 107: The maximum amount of the penalty proposed should be five lakh rupees. (ii) Section 124A: There is a need to have appellate mechanism against decision taken by Registrar.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 809 The Geographical Indications of Goods (Registrations and Protection) Act, 1999 [Serial No. 31 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.182. Administering Ministry: Ministry of Commerce and Industry [Department for Promotion of Industry and Internal Trade] 2.183. Purpose of the Act: An Act to provide for the registration and better protection of geographical indications relating to goods. 2.184. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision, as amended in No. the Bill introduced in Lok Sabha 1. Insertion of a Nil “37A. Adjudication of New Section penalties.- (1) The Registrar may, by an order, impose penalty, on a person for any contravention or default under the provisions of this Act, the manner and conditions of recovery of penalty, shall be such as may be prescribed. (2) The Registrar shall, before imposing any penalty, give a reasonable opportunity of being heard to the person who is in default. (3) Where the person fails to comply with the order made under sub-section (1), within a period of ninety days from the date of the receipt of the order, the person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which shall not be less than twenty- five thousand rupees but which may extend to five lakh rupees, or with both.” 2. Section 42(2) (2)If any person contravenes any (2) If any person contravenes of the provisions of sub-section (1), any of the provisions of sub-810 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— he shall be punishable with section (1), he shall be liable imprisonment for a term which may to a penalty, of not less than extend to three years, or with fine, twenty-five thousand or with both. rupees but which may extend to one lakh rupees. 3. Section 43 If any person uses on his place of Proposed for omission in the business, or on any document Bill, as introduced. issued by him, or otherwise, words which would reasonably lead to the belief that his place of business is, or is officially connected with, the Trade Marks Office, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both 4. Section 44 If any person makes, or causes to Proposed for omission in the be made, a false entry in the Bill, as introduced. register or a writing falsely purporting to be a copy of an entry in the register or produces or tenders or causes to be produced or tendered, in evidence any such writing knowing the entry or writing to be false, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. 5 Insertion of Nil “(oa) the manner and new clause conditions of recovery of after clause penalty under sub-section (1) (o) in Section of section 37A; 87(2) 2.185. Submission by the Ministry: 2.185.1. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has proposed to amend the aforesaid Sections of the Geographical Indications of Goods (Registrations and Protection) Act, 1999. 2.186. Discussion in the sitting of the Committee: 2.186.1. During the sitting of the Committee held on 31stJanuary, 2023, the representatives of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade gave their presentation on the proposed amendments before the Committee. The Committee discussed the proposed amendments at length with the representatives of the Department. The Committee felt that the proposed amount of penalty under Section 42 of the Act is not justified and this should be reasonably increased considering the nature of offence. TheSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 811 Committee also felt that there is a need to have appellate mechanism against the decision taken by the Registrar. 2.187. Suggestions by the Committee: 2.187.1. After detailed deliberations and clarifications on the amendments proposed to be made in the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, specified at serial no. 31 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider inter alia the following modifications during clause-by-clause consideration: (i) Section 42: The amount of penalty should be increased to five lakh rupees. (ii) Section 37A: The provision for Appellate Mechanism against the decision of the Register should be provided.812 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Information Technology Act, 2000 [Serial No. 32 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.188. Administering Ministry: Ministry of Electronics and Information Technology 2.189. Purpose of the Act: The Information Technology Act, 2000 seeks toprovide legal recognition for transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication, commonly referred to as "electronic commerce", which involve the use of alternatives to paper-based methods of communication and storage of information, to facilitate electronic filing of documents with the Government agencies. 2.190. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provisions as amended by the No. Bill introduced in Lok Sabha 1 Section 2 Section 2 In section 2, in sub-section (1), Sub-section Sub-section (1), clause (e) in clause (e), for the long line, (1), clause the following shall be (e) "appropriate Government" means substituted, namely:— as respects any matter,— (i) enumerated in List II of the “the State Government, and in Seventh Schedule to the any other case- Constitution; (ii) relating to any State law (I) relating to relevant provision, enacted under List III of the or a computer resource, which is Seventh Schedule to the controlled by the respective Constitution, Ministry or Departments of the the State Government and in any Central Government, such other case, the Central Ministry or Department; or Government; (II) not covered under sub- clause (I), the Central Government;”. 2 Section 33 (2) Where any Certifying Authority (2) Where any Certifying Surrender of fails to surrender a licence under Authority fails to surrender a licence.— sub-section (1), the person in licence under sub-section (1), whose favour a licence is issued, the person in whose favour a shall be guilty of an offence and licence is issued, shall be guilty shall be punished with of an offence and shall be liable imprisonment which may extend to pay penalty which may up to six months or a fine which extend to five lakh rupees. may extend up to ten thousand rupees or with both. 3 Section 44 Penalty for failure to furnish Penalty for failure to furnish information, return, etc.— information, return, etc.—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 813 If any person who is required If any person who is required under this Act or any rules or under this Act or any rules or regulations made thereunder to– regulations made thereunder to– (a) furnish any document, return or (a) furnish any document, return report to the Controller or the or report to the Controller or the Certifying Authority fails to furnish Certifying Authority fails to the same, he shall be liable to a furnish the same, he shall be penalty not exceeding one lakh liable to a penalty not exceeding and fifty thousand rupees for each fifteen lakh rupees for each such failure; such failure; (b) file any return or furnish any (b) file any return or furnish any information, books or other information, books or other documents within the time documents within the time specified therefor in the specified therefor in the regulations fails to file return or regulations fails to file return or furnish the same within the time furnish the same within the time specified therefor in the specified therefor in the regulations, he shall be liable to a regulations, he shall be liable to penalty not exceeding five a penalty not exceeding fifty thousand rupees for every day thousand rupees for every day during which such failure during which such failure continues; continues; (c) maintain books of account or (c) maintain books of account or records, fails to maintain the records, fails to maintain the same, he shall be liable to a same, he shall be liable to a penalty not exceeding ten penalty not exceeding one lakh thousand rupees for every day rupees for every day during during which the failure continues. which the failure continues. 4 Section 45 Whoever contravenes any rules or Whoever contravenes any rules Residual regulations made under this Act, or regulations made under this penalty.— for the contravention of which no Act, for the contravention of penalty has been separately which no penalty has been provided, shall be liable to pay a separately provided, shall be compensation not exceeding liable to pay a penalty not twenty-five thousand rupees to the exceeding one lakh rupees, in person affected by such addition to compensation to contravention or a penalty not the person affected by such exceeding twenty-five thousand contravention not exceeding. rupees. (a) ten lakh rupees, by an intermediary, company or body corporate, or (b) one lakh rupees, by any other person. 5 Section 46 (1) For the purpose of adjudging (1) For the purpose of adjudging Power to under this Chapter whether any under this Act whether any adjudicate.— person has committed a person has committed a814 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— contravention of any of the contravention of any of the provisions of this Act or of any provisions of this Act or of any rule, regulation, direction or order rule, regulation, direction or made thereunder which renders order made thereunder which him liable to pay penalty or renders him liable to pay penalty compensation, the Central or compensation, the Central Government shall, subject to the Government shall, subject to the provisions of sub-section (3), provisions of sub-section (3), appoint any officer not below the appoint any officer not below the rank of a Director to the rank of a Director to the Government of India or an Government of India or an equivalent officer of a State equivalent officer of a State Government to be an adjudicating Government to be an officer for holding an inquiry in the adjudicating officer for holding manner prescribed by the Central an inquiry in the manner Government. prescribed by the Central Government. 6 Section 66A Section 66A: Punishment for Proposed for omission in the sending offensive messages Bill, as introduced. through communication service, etc.— Any person who sends, by means of a computer resource or a communication device,–any information that is grossly offensive or has menacing character; or any information which he knows to be false, but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred or ill will, persistently by making use of such computer resource or a communication device; any electronic mail or electronic mail message for the purpose of causing annoyance or inconvenience or to deceive or to mislead the addressee or recipient about the origin of such messages, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine. Explanation.–For the purposes ofSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 815 this section, terms “electronic mail” and “electronic mail message” means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message. 7 Section 67C (2) any intermediary who (2) any intermediary who intentionally or knowingly intentionally or knowingly contravenes the provisions of sub- contravenes the provisions of section (1) shall be punished with sub-section (1) shall be liable to an imprisonment for a term which pay penalty which may extend may extend to three years and to twenty five lakh rupees. also be liable to fine. 8 Section 68 (2) Any person who intentionally or (2) Any person who intentionally knowingly fails to comply with any or knowingly fails to comply with order under sub-section (1) shall any order under sub-section (1) be guilty of an offence and shall shall be guilty of an offence and be liable on conviction to shall be liable to pay penalty imprisonment for a term not which may extend to twenty- exceeding two years or a fine not five lakh rupees. exceeding one lakh rupees or with both. 9 Section 69B (4) Any intermediary who (4) Any intermediary who intentionally or knowingly intentionally or knowingly contravenes the provisions of sub- contravenes the provisions of section (2) shall be punished with sub-section (2) shall be an imprisonment for a term which punished with an imprisonment may extend to three years and for a term which any extend to shall also be liable to fine. one year or shall be liable to fine which may extend to one crore rupees, or, with both. 10 Section 70B (7) Any service provider, (7) Any service provider, intermediaries, data centres, body intermediaries, data centres, corporate or person who fails to body corporate or person who provide the information called for fails to provide the information or comply with the direction under called for or comply with the sub-section (6), shall be direction under sub-section (6), punishable with imprisonment for shall be punishable with a term which may extend to one imprisonment for a term which year or with fine which may extend may extend to one year or with to one lakh rupees or with both. fine which may extend to one crore rupees or with both. 11 Section 72 Penalty for Breach of Penalty for Breach of confidentiality and privacy.— confidentiality and privacy.—816 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Save as otherwise provided in this Save as otherwise provided in Act or any other law for the time this Act or any other law for the being in force, if any person who, time being in force, if any person in pursuance of any of the powers who, in pursuance of any of the conferred under this Act, rules or powers conferred under this Act, regulations made thereunder, has rules or regulations made secured access to any electronic thereunder, has secured access record, book, register, to any electronic record, book, correspondence, information, register, correspondence, document or other material without information, document or other the consent of the person material without the consent of concerned discloses such the person concerned discloses electronic record, book, register, such electronic record, book, correspondence, information, register, correspondence, document or other material to any information, document or other other person shall be punished material to any other person with imprisonment for a term which shall be liable to penalty which may extend to two years, or with may extend to five lakh fine which may extend to one lakh rupees. rupees, or with both. 12 Section 72A Punishment for disclosure of Punishment for disclosure of information in breach of lawful information in breach of lawful contract.— contract.— Save as otherwise provided in this Save as otherwise provided in Act or any other law for the time this Act or any other law for the being in force, any person time being in force, any person including an intermediary who, including an intermediary who, while providing services under the while providing services under terms of lawful contract, has the terms of lawful contract, has secured access to any material secured access to any material containing personal information containing personal information about another person, with the about another person, with the intent to cause or knowing that he intent to cause or knowing that is likely to cause wrongful loss or he is likely to cause wrongful wrongful gain discloses, without loss or wrongful gain discloses, the consent of the person without the consent of the concerned, or in breach of a lawful person concerned, or in breach contract, such material to any of a lawful contract, such other person, shall be punished material to any other person, with imprisonment for a term which shall be liable to pay penalty may extend to three years, or with which may extend to twenty fine which may extend to five lakh five lakh rupees. rupees, or with both. 2.191. Submissions by the Ministry: 2.191.1. Regarding the objectives kept in view during the review of the Information Technology Act, 2000, the Ministry of Electronics and Information Technology have in theirSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 817 background note submitted that the provisions relating to punishment of contravention under the said Act have been reviewed keeping the following objectives in view: (a) Decriminalising imprisonment clauses wherever possible, or reducing the quantum of punishment or/and making the offence compoundable for Ease of Doing Business; (b) Maintaining uniformity in penalties for similar offences; and (c) Instead of fines, providing for penalties, to enable decisions at the level of administrative officers appointed as adjudicating officers, without burdening the courts. 2.191.2. The Ministry have further submitted that the review undertaken has been guided by the following principles: (a) Retention of the violation as a punishable criminal offence for more serious violations; (b) Bringing in alignment the quantum of punishment for offences of a similar nature; (c) In respect of contraventions by companies and other bodies corporate,— (i) eliminating imprisonment; and/or (ii) replacing the provision for fine imposed by court as punishment for a criminal offence by provision for financial penalty of a higher quantum imposed by administrative officers appointed as adjudicating officers; and (iii) rationalising penalty/liability for non-criminal contraventions; and 2.191.3. Clarifying further on the subject, the Ministry inter alia submitted that amendments to Section 69 (B) [Not assisting in monitoring and collecting traffic data], Section 70 (B) [Not complying with directions of CERT-In, Section 44 (a) [Not furnishing document etc. to Controller of Certifying Authorities (CCA) for electronic signatures, Section 44(b) [Not filing return/ information with CCA] Section 44(c) [Non-maintenance of accounts/records by certifying authority] and Section 68 [Not complying with directions of CCA] have been proposed with a view to maintain uniformity in penalties for similar offences. 2.191.4. Amendments to Section 33 [Non-surrender or suspended or revoked licence by certifying authority], Section 67C [Non-preservation/retention of prescribed information by intermediary], Section 72 [Accessing of electronic records etc. by person in pursuance of powers conferred by the IT Act, without obtaining the consent of the person concerned], Section 72A [Disclosing information in breach of a lawful contract, or without consent of a person to cause wrongful loss or gain] and Section 45 [Penalty in cases where no penalty is specified in a section of the IT Act], have been proposed with a view to (i) eliminating imprisonment for contraventions by companies and other bodies corporate, (ii) replacing the provision for fine imposed by court as punishment for a criminal offence by provision for financial penalty of a higher quantum imposed by administrative officers appointed as adjudicating officers, and (iii) rationalising penalty/liability for non-criminal contraventions: 2.191.5. A consequential amendment is also proposed to section 46 to empower the adjudicating officer to adjudicate any contravention under the Act and impose financial penalty.818 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.191.6. Amendment to omit section 66A has been proposed as the same has been struck down by the Supreme Court in the matter of Shreya Singhal vs. Union of India. 2.191.7. Amendment has been proposed to the definition of ‘appropriate Government’ in section 2(1)(e), with a view to enable various administrative Ministries/Departments to exercise powers under the IT Act in respect of matters allotted to them under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, as against the current position where only the Ministry of Electronics and Information Technology is enabled to exercise powers. 2.192. Discussion in the sitting of the Committee: 2.192.1. During the sitting held on January 16, 2023, the Committee sought clarification on the use of terminology ‘directions and orders’ in Section 46 of the Act in relation to grant of compensation under the Act. In response the Ministry submitted that power to issue directions or order have been given under Section 69, 69(a), 69(d), 70 (a), 70 (b) etc. It was further submitted that issuing authority wile issuing directions also conveys the consequence of noncompliance of such direction. The contravention of the directions would lead to compensation. 2.193. Suggestions of the Committee: 2.193.1. After detailed discussions and clarifications being sought by the Committee on the amendments proposed to be made in the Information Technology Act, 2000, specified at serial no. 32 in the Schedule to the Bill, the Committee suggested the following modifications to the proposed amendments: Section 2(1)(e): Language of the amendment may be drafted so that the meaning is clearer. Section 45: The scope of penalty may be made consistent with that under sub- section (1A) of section 46. Section 46: The basis for compensation under sub-section (1A) of section 46 may be made consistent with that under sections 43 and 43A. Section 72: Provision for punishment as an offence may be retained. Alignment may be ensured with the provisions in the Digital Personal Data Protection Bill. Section 72 A In case criminal punishment is not proposed, the short title for the section may refer to “Penalty” rather than “Punishment”. The provision for punishment as an offence may be retained. Alignment may be ensured with the provisions in the Digital Personal Data Protection Bill.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 819 The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 [Serial No. 33 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.194. Administering Ministry: Ministry of Housing and Urban Affairs 2.195. Purpose of the Act: An Act to provide for the operation and maintenance and to regulate the working of the metro railway in the National Capital Region, metropolitan city and metropolitan area and formatters connected therewith and incidental thereto. 2.196. Amendments proposed to the Act: Sections Existing Provision Provisions as amended in the Sl. Bill introduced in Lok Sabha No. 1 Section In section 6, in sub-section (2), in 6(2)(h) clause (h), the word “and” occurring at the end shall be omitted; Section 6(2) Nil After existing sub-section 6(2)(i), sub-section (j) shall be inserted as under: "levy and collect penalties as provided in this Act." (the above clause is being inserted as one of the powers of the Metro Railway Administration under Section 6) 2 Section 59(2) If any metro railway official In section 59 of the principal Act, for is in a state of intoxication sub-section (2), the following sub- while on duty, he shall be section shall be substituted, punishable with fine which namely:— may extend to two hundred “If any metro railway official or and fifty rupees or, where authorized person is in a state of the improper performance intoxication while on duty, he shall of the duty would be likely be punishable with penalty which to endanger the safety of may extend to ten thousand any passenger travelling or rupees” being upon the metro railway, with imprisonment820 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both. 3 Section 63 If any passenger travels on If any passenger travels on the the roof of a train or persists roof of a metro rail or persists in in travelling in any part of a travelling in any part of a metro rail train not intended for the not intended for the use of use of passengers or passengers or projects any part of projects any part of his his body out of a metro rail after body out of a train after being warned by any metro rail being warned by any metro official to desist, he shall be railway official to desist, he punishable with penalty which shall be punishable with may extend to five thousand imprisonment for a term rupees, and shall also be liable to which may extend to one be removed from the metro rail by month, or with fine which any metro rail official authorized may extend to fifty rupees by the metro rail Administration in ,or with both, and shall also this behalf. be liable to be removed from the train by any metro railway official authorised by the metro railway administration in this behalf. 4 Section 65 If any metro railway official, If any metro rail official or when on duty endangers authorized person, when on duty the safety of any endangers the safety of any passenger,— passenger,- (a) by any rash or negligent (a) by any rash or negligent act actor omission; or or omission; or (b) by disobeying any rule, (b) by disobeying any rule or regulation or order which order which such official was such official was bound by bound by the terms of his the terms of his employment to obey, and employment to obey, and of of which he had notice, he shall which he had notice, b e p unishable with he shall be punishable imprisonment for a term which with imprisonment for a may extend to one year, or term which may extend to with fine which may extend to five years, or with fine thirty thousand rupees, or with which may extend to six both. thousand rupees, or with both.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 821 5 Section69 (4) If any passenger liable to “If any passenger liable to pay pay the excess charge and the excess charge and fare fare mentioned in sub- mentioned in sub-section(1), or section(1),or the excess the excess charge and any charge and any difference difference of fare mentioned in of fare mentioned in sub- sub-section (2),fails or refuses to section (2), fails or refuses pay the same on a demand being to pay the same m ade therefor, any metro rail on a demand being made official authorized by the metro therefor, any metro railway rail administration in this behalf official authorised by the may apply to any Metropolitan metro railway administration Magistrate or, as the case may in this behalf may apply to be, Judicial magistrate of the first any Metropolitan Magistrate class, for the recovery of the sum for the recovery of the sum payable as if it were a fine.” payable as if it were a fine, and the Magistrate if satisfied that the sum is payable shall order it to be so recovered, and may orderthatthepersonliablefort hepaymentshallindefaultofp aymentsufferimprisonmentf or a term which may extend to one month. 6 Section 70 If any passenger or any 70. Needlessly interfering with other person without means of communication in a reasonable and sufficient train.- cause, makes use of, or If any passenger or any other interferes with, any means person without reasonable and provided by the metro sufficient cause makes use of, or railway administration in a interferes with, any means train for communication provided by the metro rail between passengers and administration in a metro rail for metro railway official in communication between charge of the train, or passengers and metro rail official misuses alarm bell of the in charge of the metro rail or train, he shall be punishable misuses alarm bell or emergency with imprisonment which stop push or emergency trip may extend to one year, system or emergency call point of or with fine which may the metro rail, he shall be extend to one thousand punishable with Penalty which rupees, or with both. may extend to ten thousand rupees.822 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 7 Section 80 If any person requiring Proposed for omission in the Bill, compensation from the as introduced. metro railway administration under Chapter X makes a claim which is false or which he knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both. 8 Section82 (1) If a person commits If a person commits any offence any offence mentioned in mentioned in sections 61, 65 to sections 59, 61, 65 to 79, 68, 71 to 79, he may be arrested he may be arrested without without warrant or other written warrant or other written authority by any metro railway authority by any metro official or by a police officer not railway official or by a police below the rank of a head officer not below the rank of constable or by any other person a head constable or by any whom such metro railway official other person whom such or police officer may call to his aid: metro railway official or police officer may call to his Provided that where a person aid: has been arrested, by any person Provided that where a other than the police officer, he person has been arrested, shall be made over to a police by any person other than officer, or, in the absence of a the police officer, he shall police officer, take such person be made over to a police or cause him to be taken in officer, or, in the absence of custody to the nearest police a police officer, take such station. person or cause him to be taken in custody to the nearest police station. 2.197. Submissions by the Ministry: 2.197.1. In their background note submitted to the Committee, the Ministry of Housing and Urban Affairs have submitted as under: “Sections relating to travel without proper ticket or pass, making a false claim for compensation, travel on the roof of a train, etc. have imprisonment provisions. The imprisonment term under these provisions range from 1 month to 5 years, depending upon the nature of offence. Imprisonment and fine provisions under Sections 59(2), 63,69(4) and 70 are proposed to be converted to penalty and Imprisonment and fine under Section 80 is proposed to be omitted. Imprisonment tenure in Section 65 isSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 823 proposed to be reduced. Further, power to levy and collect penalties has been given to Metro Rail Administration.” 2.198. Discussion in the sitting of the Committee: 2.198.1. During the sitting held on January 17, 2023, the Ministry submitted that with respect to Section 59 (2) of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 dealing with intoxication by metro railway official while onduty, the Ministry proposes to discontinue with punishment of imprisonment while increasing the penalty amount to Rs. 10,000/- from Rs. 250/-. 2.198.2. On concerns raised by the Committee that the proposed punishment prescribed in the provision does not commensurate with the gravity of the offence, the representatives of the Ministry of Housing and Urban Affairs informed the Committee that since the inception, no case has been registered till date under this Section. It was also informed that administrative action resulting in dismissal from service can also be initiated. The representatives also informed that in case act by the official endangers the safety of the passengers, Section 77 of the Act relating to Rash and Negligent shall also become applicable and the official concerned can be punished with imprisonment for one year. The Committee however, after detailed discussion on the matter felt that imprisonment provision should not be done away with and the same may be retained. 2.199. Suggestions by the Committee: 2.199.1. After detailed discussions and clarifications sought by the Committee on the amendments proposed to be made in theMetro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002, specified at serial number 33 of the Schedule to the Bill, the Committee suggested the following modifications to the proposed amendments:- Section 59 (2): In first part “fine of two hundred and fifty rupees” to be changed to “penalty of ten thousand rupees”. In the second part imprisonment for two years and “fine” to be retained but the amount five hundred rupees of fine to be changed to ten thousand rupees. Section 63: The term “after being warned by any metro rail official to desist” to be deleted Section 65: Proposed imprisonment to be increased to two years from one year. Section 82(1): Consequential changes be carried out appropriately824 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Prevention of Money-laundering Act, 2002 [Serial No. 34 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.200. Administering Ministry: Ministry of Finance [Department of Revenue] 2.201. Purpose of the Act: An Act to prevent money-laundering and to provide for confiscation of property derived from, or involved in money-laundering and for matters connected therewith or incidental thereto. 2.202. Amendments proposed to the Act: Sl. Paragraphs Existing Provision Provision, as amended by the No. Bill introduced in Lok Sabha 1. PARAGRAPH Section Description of For Paragraph 21, the following 21 offence Paragraph shall be substituted, OFFENCES 103 Penalty for namely:- UNDER THE applying false “PARAGRAPH 21 TRADEMARKS trademarks, OFFENCES UNDER THE ACT, 1999 trade TRADEMARKS ACT, 1999 descriptions, etc. (47 OF 1999) 104 Penalty for Section Description selling goods or “103 Penalty for providing applying false services to trademarks, which false trade trademark or descriptions, false trade etc. description is 104 Penalty for applied selling goods 105 Enhanced or providing penalty on services to second or which false subsequent trademark or conviction. false trade 107 Penalty for description is falsely applied representing a 105 Enhanced trademark as penalty on registered. second or 120 Punishment of subsequent abetment in conviction. India of acts 120 Punishment done out of of abetment India. in India of acts done out of India.”;SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 825 2 “PARAGRAPH for Paragraph 22, the following 22 Section Description Paragraph shall be substituted, OFFENCES 72 Penalty for namely:- UNDER THE breach of “PARAGRAPH 22 INFORMATION confidentiality OFFENCES UNDER THE TECHNOLOGY and privacy. INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 “75 Act to apply ACT, 2000 for offence or (21 OF 2000) contravention Section Description committed “75 Act to apply for outside offence or India.”; contravention committed outside India.”; 3. PARAGRAPH Section Description Proposed for omission in the Bill, 25 15 read Penalty for as introduced. OFFENCES with discharging UNDER THE section environmental ENVIRONMENT 7 pollutants, PROTECTION etc., in ACT, 1986 excess of prescribed standards 15 read Penalty for with handling section hazardous 8 substances without complying with procedural safeguards. 4. PARAGRAPH Section Description Proposed for omission in the Bill, 27 37 Failure to as introduced. OFFENCES comply with UNDER THE the AIR provisions (PREVENTION for operating AND CONTROL industrial OF plant. POLLUTION) ACT, 1981 2.203. Submission by the Ministry: 2.203.1. As per their background note, the Department of Revenue proposed to decriminalize offences under Section 107 of the Trade Marks Act, 1999; Section 72 of the Information Technology Act, 2000; Section 15 of the Environment Protection Act, 1986; and Section 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as under:826 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (i) substitution of paragraph 21 by deleting Section 107 (Penalty for falsely representing a trademark as registered) of Trade Mark Act, 1999; (ii) substitution of paragraph 22 by deleting Section 72 (Penalty for breach of confidentiality and privacy) of Information Technology Act, 2000; (iii) omission of paragraph 25 offences which deals with the offences under Section 15 read with Section 7 and 8 of the Environment Protection Act, 1986; and (iv) omission of paragraph 27 offences which deals with the offences under Section 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. 2.203.2. The Department briefed in their background note that the aforesaid offences have been incorporated in the schedule to the Prevention of Money-laundering Act, 2002 keeping in view their grave nature and risk of money laundering associated therewith. Since incorporation of these provisions in the Schedule to the Prevention of Money-laundering Act, 2002, the Directorate of Enforcement have initiated a number of money laundering cases wherein substantial amount of proceeds of crime have been identified. 2.203.3. Deletion of Section 107 of the Trade Mark Act, 1999 from the Schedule to the Act may augment the malpractices in trade and may provide a potential area to money- launderers for generation of the proceeds of crime by indulging in money laundering activities such as trading in counterfeit goods. Such kind of trading may be associated with criminal syndicates and organized crime groups. Removing this provision may increase money laundering activities in such trade related activities. 2.203.4. Offence under Section 72 of the Information Technology Act, 2000 is a scheduled offence in paragraph 22 of the Act. This Section prescribed the penalty for breach of confidentiality and privacy. In the era where the digital records constitute the backbone of any administrative set up being corporate or government, it is likelihood wherein someone may misuse the date of any person by accessing the same without the consent of the person concerned and may disclose it to the third person, thus on the face of it by doing such act the person may likely to generate proceeds out of such act. So deletion of section 72 of the Information Technology Act, 2000 being the scheduled offence is opposed since the same has the potential of generation of proceeds of crime and in no way the deletion of the said section would commensurate the objective of the proposed Bill. 2.203.5. In respect of Environment related cases wherein omission of paragraph 25 offences which deals with the offences under Section 15 read with Section 7 and 8 of the Environment Protection Act, 1986 and omission of paragraph 27 offences which deals with the offences under Section 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 is proposed in the Bill, it is mentioned that the offences related to environment have larger impact on the society and on the health of humans and other living beings. Hon’ble Supreme Court has time and again pointed out the importance of healthy environment and sustainable development. The National Green Tribunal has also emphasis upon money laundering aspects of environment related crimes. Thus, the decriminalization as well as the consequential removal of these offences from paragraphs 25 and 27 of the Schedule to the Prevention of Money-laundering Act, 2002 may aggravate the environmental hazard and also let the offender enjoy the proceeds of crime generated out of activities causing harm to the environment.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 827 2.203.6. The Department of Revenue in their background note accordingly mentioned that in view of the aforesaid, the Directorate of Enforcement opposes the decriminalization of the aforesaid offences and consequently the amendments so proposed in the Schedule to the Act by way of making deletion/omission/substitution of above said provisions of the proposed Bill. However, in their subsequent comments, the Department of Revenue has stated that since these offences are de-criminalized, it is these may be deleted from the Schedule to the Prevention of Money-laundering Act, 2002 as well. 2.204. Discussion in the sitting of the Committee: 2.204.1. The Committee held detailed deliberations on the above proposals of the Department of Revenue with the representatives of the Department. Section 107 of the Trade Marks Act, 1999 is reproduced hereunder: Section 107. Penalty for falsely representing a trade mark as registered. (1) No person shall make any representation-- (a) with respect to a mark, not being a registered trade mark, to the effect that it is a registered trade mark; or (b) with respect to a part of a registered trade mark, not being a part separately registered as a trade mark, to the effect that it is separately registered as a trade mark; or (c) to the effect that a registered trade mark is registered in respect of any goods or services in respect of which it is not in fact registered; or (d) to the effect that registration of a trade mark gives an exclusive right to the use thereof in any circumstances in which, having regard to limitation entered on the register, the registration does not in fact give that right. (2) If any person contravenes any of the provisions of sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both. (3) For the purposes of this section, the use in India in relation to a trade mark of the word "registered", or of any other expression, symbol or sign referring whether expressly or impliedly to registration, shall be deemed to import a reference to registration in the register, except-- (a) where that word or other expression, symbol or sign is used in direct association with other words delineated in characters at least as large as those in which that word or other expression, symbol or sign is delineated and indicating that the reference is to registration as a trade mark under the law of a country outside India being a country under the law of which the registration referred to is in fact in force; or (b) where that other expression, symbol or sign is of itself such as to indicate that the reference is to such registration as is mentioned in clause (a); or (c) where that word is used in relation to a mark registered as a trade mark under the law of a country outside India and in relation solely to goods to be exported to that country or in relation to services for use in that country.828 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Section 72 of the Information Technology Act, 2000 stipulates the following: 72. Penalty for Breach of confidentiality and privacy.–Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, if any person who, in pursuance of any of the powers conferred under this Act, rules or regulations made thereunder, has secured access to any electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material without the consent of the person concerned discloses such electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material to any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both. Sections 7, 8 and 15 of the Environment Protection Act, 1986 are as under: 7. Persons carrying on industry operation, etc., not to allow emission or discharge of environmental pollutants in excess of the standards.- No person carrying on any industry, operation or process shall discharge or emit or permit to be discharged or emitted any environmental pollutants in excess of such standards as may be prescribed . 8. Persons handling hazardous substances to comply with procedural safeguards.- No person shall handle or cause to be handled any hazardous substance except in accordance with such procedure and after complying with such safeguards as may be prescribed. 15. Penalty for contravention of the provisions of the Act and the Rules, Orders and Directions.- (1) Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, shall, in respect of each such failure or contravention, be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years with fine which may extend to one lakh rupees, or with both, and in case the failure or contravention continues, with additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during which such failure or contravention continues after the conviction for the first such failure or contravention. (2) If the failure or contravention referred to in sub-section (1) continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years. 2.204.2. And, Section 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 is as under: 37. Failure to comply with the provisions of section 21 or section 22 or with the directions issued under section 31A.-- (1) whoever fails to comply with the provisions of section 21 or section 22 or directions issued under section 31A, shall, in respect of each such failure, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years and with fine, and in case the failure continues, with an additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during which such failure continues after the conviction for the first such failure.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 829 (2) If the failure referred to in sub-section (1) continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine. 2.204.3. During the presentation by the Department of Revenue and the deliberations held with them, the Committee inter aliaraised their concerns about decriminalization of Section 72 of the Information Technology Act, 2000 which provides penalty for breach of confidentiality and privacy. The Committee felt that the provisions which are being proposed to be amended in the Schedule to the Prevention of Money-laundering Act, 2002 essentially pertain to their original Acts being administered by the concerned Departments other than the Department of Revenue. The Department of Revenue is proposing only the consequential amendments in the Prevention of Money-laundering Act, 2002. The Committee were of the opinion that these matters would be examined once the discussions are held with the concerned Ministries/Departments administering the respective Acts during the Second Reading and finalize the same. 2.205. Suggestions by the Committee: 2.205.1. After detailed discussions, the Committee directed the Department of Revenue to re-examine the proposed amendments in the light of decriminalizing the main Acts and see especially in respect the Information Technology Act, 2000 if there are any other provisions under the Act imposing punishment.830 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Food Safety and Standards Act, 2006 [Serial No. 35 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.206. Administering Ministry: Ministry of Health and Family Welfare [Department of Health and Family Welfare] 2.207. Purpose of the Act: The Food Safety and Standards Act, 2006 is an Act to consolidate the laws relating to food and to establish the Food Safety and Standards Authority of India for laying down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for matters connected therewith or incidental thereto. 2.208. Amendments proposed to Act: Sl. Sections Existing Provision Provision as amended in the No. Bill introduced in Lok Sabha 1 Section 59 Punishment for unsafe food.- Punishment for unsafe food.- (i) Any person who, whether by Any person who, whether by himself or by any other person himself or by any other person on his behalf, manufactures for on his behalf, manufacturers for sale or stores or sells or sale or stores or sells or distributes or imports any distributes or imports any article article of food for human of food for human consumption consumption which is unsafe, which is unsafe, shall be shall be punishable punishable- where such failure or where such failure or contravention does not result in contravention does not result in injury, with imprisonment for a injury, with fine which may term which may extend to six extend to three lakh rupees; months and also with fine which may extend to one lakh rupees 2 Section 61 Punishment for false Punishment for false information.- information.- If a person, in connection with If a person, in connection with a a requirement or direction requirement or direction under under this Act, provides any this Act, provides any information or produces any information or produces any document that the person document that the person knows knows is false or misleading, is false or misleading, he he shall be punishable with shall be punishable with fine imprisonment for a term which which may extend to ten lakh may extend to three rupees. months and also with fine which may extend to two lakh rupeesSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 831 3 Section 63 Punishment for carrying out a Punishment for carrying out a business without license.- business without license.- If any person or food business If any person or food business operator (except the persons operator (except the persons exempted from licensing under exempted from licensing under sub-section (2) of section 31 of sub-section (2) of section 31 of this Act), himself or by any this Act), himself or by any person on his behalf who is person on his behalf who is required to obtain licence, required to obtain licence, manufacturers, sells, stores or manufacturers, sells, stores or distributes or imports any distributes or imports any article article of food without licence, of food without licence, shall shall be punishable with be punishable with a fine which imprisonment for a term which may extend to five lakh may extend to six months and rupees. also with a fine which may extend to five lakh rupees. 2.209. Submissions by the Ministry: 2.209.1. The Ministry of Health and Family Welfare in their background note provided the following information on the proposed amendments: “Section 59(i) of the said Act deals with the punishment for unsafe food, which does not result in injury. Provision of “imprisonment‟ in section 59(i), as it appears far in excess of the gravity of offence, has been proposed to be omitted. It is, however, proposed to increase the fine under 59(i), from one lakh to three lakhs, to act as deterrent. Section 61 deals with the punishment for false information. The said provision punishes a person for false or misleading information/ documents. Amendment to omit the imprisonment and enhance the fine has been proposed. Section 63 deals with the punishment for carrying out a business without license. Provision punishes a person for carrying on business without a license. Accordingly, amendment to omit the imprisonment has been proposed.” 2.210. Discussion in the sitting of the Committee: 2.210.1. The Secretary, Department of Health and Family Welfare during the briefing on the bill, apprised the Committee that in section 59(1), section 61 and section 63, the Ministry is proposing to remove imprisonment and increase fine from rupees one lakh to three lakhs to completely decriminalise these provisions. 2.210.2. The Secretary, Department. of Health and Family Welfare further informed the Committee that as Food Safety and Standards Act contains provisions for settling penalty disputes by administrative authority under section 50 to 58 and therefore, these could be considered for complete decriminalisation.832 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 2.210.3. The Committee observed that all the sections from 50 to 58 use the word Penalty instead of fine and in line suggested that likewise `Penalty’ should be used in section 50, 61 and 63 as well. 2.210.4. In this regard, Secretary, Department of Health and Family Welfare informed that to fix substantive liability there should be clear definition of `Unsafe Food” though `Food’ has been defined under section 3 of the Food Safety and Standards Act 2006. The definition talks about ‘hazardous food’ but not ‘unsafe food’ which covers several types of unsafe food. Keeping this in view only petty offences under section 56, 61 and 63 have been decriminalised. 2.210.5. The Committee, however, opined that complete decriminalisation of Section 59(1) may affect overall structure of the section, therefore, reduced imprisonment of 3 months period may be retained and fine may be extended to three lakh rupees. 2.210.6. The Committee also agreed to the removal of punishment under section 61 and 63 and to extended fine amount of Rs. ten lakh, and observed that word `fine’ and `punishment’ may be replaced with `Penalty’. 2.210.7. During the course of discussion, the Committee observed that we should not forget the purpose of the Bill which is to unburden courts from unnecessary litigation. Therefore, for provisions which provides only for fine, our efforts should be to decriminalize them. 2.210.8. The Committee suggested that opening sentence of section 63 should be changed to `penalty for carrying’ instead of `punishment for carrying’ and in place of the words `shall be punishable be substituted with “shall be liable to a penalty’. The Committee further suggested that section 61 and 63 may be placed after Section 58 and `penalty’ may be provided for in this section. The Committee askedthe Ministry to review for renumbering these sections in accordance with uniformity of the Punishment/Penalty being provided for in these sections to maintain the harmonious flow of the provisions. 2.211. Suggestions by the Committee: 2.211.1. After detailed discussions, the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the Food Safety and Standards Act, 2006, specified at Serial No. 35 of the Schedule to the Bill, and decided to considerthe following suggestions/modifications if required during Clause-by-Clause consideration: Section 59(i): Imprisonment for a term which may extend to three months and also with fine which may extend to three lakh rupees. Section 61: Original Section to be deleted. Section 63: Original Section to be deleted.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 833 The Government Securities Act, 2006 [Serial No. 36 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.212. Administering Ministry: Ministry of Finance [Department of Economic Affairs] 2.213. Purpose of the Act: It is an Act to consolidate and amend the law relating to Government securities and its management by the Reserve Bank of India and for matters connected therewith or incidental thereto. “Government security" means a security created and issued by the Government for the purpose of raising a public loan or for any other purpose as may be notified by the Government. 2.213.1. The Act provides for terms and conditions including the forms of Government securities to be issued, such as (i) a Government promissory note payable to or to the order of a certain persons; or (ii) a bearer bond payable to bearer; or (iii) a stock; or (iv) a bond held in a bond ledger account. 2.214. Amendments proposed to the Act: Sl. Section Existing Provision Provision, as amended by the No. Bill introduced in Lok Sabha 1. Section Contravention and penalties. – (1) Contravention and penalties. – 30(1) If any person, for the purpose of (1) If any person, for the purpose obtaining for himself or for any of obtaining for himself or for any other person any title to a other person any title to a Government security, makes to Government security, makes to any authority in any application any authority in any application made under this Act or in the made under this Act or in the course of any inquiry undertaken course of any inquiry undertaken in pursuance of this Act any in pursuance of this Act any statement which is false and statement which is false and which he either knows to be false which he either knows to be false or does not believe to be true, he or does not believe to be true, he shall be punishable with shall be punishable with fine. imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both. 2.215. Submission by the Ministry: 2.215.1. The Department of Economic Affairs has proposed to amend sub-section (1) of Section 30 of the Government Securities Act, 2006. The Department, in their background note, has given the following rationale for amendment and decriminalisation of Section 30(1) of the Act:834 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (i) It will make the Act less regressive in the present time by eliminating imprisonment clause and retaining only fine related clause. (ii) The matter was referred to the Reserve Bank of India, the regulator concerned, and it has been confirmed by them that “there has neither been any instance of invocation of imprisonment clause under Section 30(1) of the Government Securities Act, 2006 nor any fine has been imposed under the said Section of the Act.” (iii) As there had been no occasion for RBI to impose fine on any individual or entity dealing with the Government Securities Act, 2006 and the fact that institutions like banks, insurance companies, mutual funds, etc. mostly deal in large amount of Government securities, it was felt that imprisonment related clause may be removed and fine related provision only be continued as any contravening individual/institution will be liable for punishment with fine imposed by the Court on a complaint made by the RBI. 2.216. Discussion in the sitting of the Committee: 2.216.1. During their sitting held on 6th February, 2023, the Committee pondered the amendment proposed by the Department and examined Section 30 in entirety deliberating on all the sub-section and related sections of the Act. The Committee enquired whether there is any such provision of the Act which relates to contravention of any regulation or notification or direction. The Committee observed that sub-section (3) of Section 30 covers all types of contraventions. The Committee further observed as under: “Instead of fine, the word ‘penalty’ will be there. It is because in the opening portion of sub-section 30, it is said “Contravention and penalties”. The thing is that penalty is to be decided by the RBI and fine is to be decided by the Court. We do not want that matter should go before the Court. We want that it should be before the RBI to decide the penalty. Our intent and object is very clear. Only for this purpose, if we are compelling the aggrieved person to go before the Court for fine by filing a complaint under sub-section (2), no purpose will be served.” 2.216.2. The representative from the Department submitted that this provision was kept because if somebody gives a wrong document or statement to obtain the title of the security, then the ownership cannot be decided by the Regulator. In such a case, there may be a police case and court adjudication. After having detailed discussion, the Committee opined that at the preliminary stage, it can even be decided by the RBI and if any person is aggrieved of that they can file the appropriate petition before the appropriate court of law. The Committee also considered that there are many other enactments where mens rea is there and the administrative authority is deciding the issue. 2.217. Suggestions by the Committee: 2.217.1. After deliberations and clarifications on the amendments proposed to be made in the Government Securities Act, specified at serial no. 36 of the Schedule to the Bill, theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 835 Committee decided to consider inter alia the following modifications during clause-by-clause consideration: (i) Section 30(1): The fine related provision should be replaced with penalty provision to be imposed by the Reserve Bank of India and the quantum of penalty should be prescribed. (ii) Section 30(2): To be omitted. (iii) Section 30(3): This should be renumbered as sub-section (2). (iv) The Committee was of the view that the Ministry of Law and Justice may reformulate the above provisions in consultation with the Department of Financial Services.836 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Cantonments Act, 2006 [Serial No. 37 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.218. Administering Ministry: Ministry of Defence [Department of Defence] 2.219. Purpose of the Act: The administration in Cantonments is carried out as per the provisions of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), which replaced the repealed Cantonments Act, 1924. Many of the provisions of the earlier Act were retained in the new Act, and with the passage of time it was found necessary to amend certain provisions to keep pace with the changing times and keeping it aligned with best practices of modern municipal governance. 2.220. Amendments proposed to Act: Sl. Sections Existing Provision Provision as amended in No. the Bill introduced in Lok Sabha 1 Section 156 Subject to the provisions of any Act To be omitted made in this regard and the rules and regulations made thereunder, whoever, being in charge of a blood bank or any other establishment which collects or supplies blood, plasma, marrow or any other substance for transfusion or treatment of patients or for any other medical use, fails to take adequate precautions or exercise adequate supervision thereby leading to or resulting in the supply of infected or contaminated blood, plasma, marrow or any other substance, shall be punishable with imprisonment which may extend to five years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both. 2 Section No person employed in any service, or No person employed in any 185(1) being employed in connection with the essential service under a working of any system of public Board in a cantonment shall, conservancy or sanitation or water in the absence of any supply or hospitals or dispensaries or contract, resign without electric supply or public transport reasonable cause or absent services or such other essential himself from duty without services under a Board in any proper authority and in case cantonment area, shall, in the absence of such resignation orSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 837 of any contract, resign without absence from duty, reasonable cause or absent himself disciplinary proceedings shall from duty without proper authority and be initiated against him in in case of such resignation or absence accordance with such from duty he shall be punishable with procedure as may be imprisonment which may extend to one prescribed. month; and the conditions of service specified herein shall, invariably be mentioned in the appointment letter of the persons employed to said services. 3. Section 285 If within a cantonment, or within such If within a cantonment, or limit sad joining a cantonment as the within such limit sad joining a Central Government may, by cantonment as the Central notification in the Official Gazette, Government may, by define, any person not subject to Army, notification in the Official Navy or Air Force law, or any person Gazette, define, any person subject to Army, Navy or Air Force law, not subject to Army, Navy or otherwise than as a military officer or a Air Force law, or any person soldier knowingly barters, sells or subject to Army, Navy or Air supplies, or offers or attempts to Force law, otherwise than as barter, sell or supply, any spirituous a military officer or a soldier liquor or intoxicating drug to or for the knowingly barters, sells or use of any soldier or soldier's wife or supplies, or offers or attempts minor child without the written to barter, sell or supply, any permission of the Officer Commanding spirituous liquor or intoxicating the station, or of some person drug to or for the use of any authorised by the Officer Commanding soldier or soldier's wife or the station, to grant such permission, minor child without the written he shall be punishable with fine which permission of the Officer may extend to five thousand rupees, or Commanding the station, or with imprisonment for a term which of some person authorised by may extend to six months, or with both. the Officer Commanding the station, to grant such permission, he shall be punishable with fine which may extend to seven thousand and five hundred rupees. 4. Section 286 If within a cantonment, or within any If within a cantonment, or limits defined under section 285— within any limits defined (a) any person subject to, Army, Navy under section 285— or Air Force law, otherwise than as a (a) any person subject to, military officer or a soldier; or Army, Navy or Air Force law, (b) the wife or servant of any such otherwise than as a military person or of a soldier, officer or a soldier; or has in his or her possession, except on (b) the wife or servant of any behalf of the Central Government or such person or of a soldier, for the private use of a military officer, has in his or her possession, more than one quart of any spirituous except on behalf of the liquor, other than fermented malt- Central Government or for the838 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— liquor, without the written permission of private use of a military the Officer Commanding the station or officer, more than one quart of some person authorised by the of any spirituous liquor, other Officer Commanding the station, to than fermented malt-liquor, grant such permission, he or she shall without the written permission be punishable, in the case of a first of the Officer Commanding offence, with fine which may extend to the station or of some person two thousand five hundred rupees, authorized by the Officer and, in the case of a subsequent Commanding the station, to offence, with imprisonment for a term grant such permission, he or which may extend to three months, or she shall be punishable, in with fine which may extend to five the case of a first offence, thousand rupees. with fine which may extend to three thousand rupees, and, in the case of a subsequent offence with fine which may extend to five thousand rupees. 5. Section 287 Any police officer or excise officer may, Seizure and confiscation of without an order from a Judicial things for offences under Magistrate, and without a warrant, sections 285 and 286.-- arrest any person whom he finds Notwithstanding anything committing an offence under section contained in the Code of 285 or section 286, and may seize and Criminal Procedure, 1973, (2 detain any spirituous liquor or of 1974), any police officer or intoxicating drug in respect of which excise officer may, without an such an offence has been committed order from a Judicial and any vessels or coverings in which Magistrate, and without a the liquor or drug is contained. warrant, seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug in respect of which an offence under section 285 or section 286 has been committed and any vessels or coverings in which the liquor or drug is contained. (2) Where a person accused of an (2) Where a person accused offence under section 285 has been of an offence under section previously convicted of an offence 285 has been previously under that section, an officer in charge convicted of an offence under of a police station may, with the written that section, an officer in permission of a Judicial Magistrate, charge of a police station seize and detain any spirituous liquor may, with the written or intoxicating drug within the permission of a Judicial cantonment or within any limits defined Magistrate, seize and detain under that section which, at the time of any spirituous liquor or the alleged, commission of the intoxicating drug within the subsequent offence, belonged to, or cantonment or within anySEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 839 was in the possession of, such person. limits defined under that section which, at the time of the alleged, commission of the subsequent offence, belonged to, or was in the possession of, such person. (3) The court convicting a person of an (3) The court convicting a offence under section 285 or section person of an offence under 286 may order the confiscation of the section 285 or section 286 whole or any part of anything seized may order the confiscation of under sub-section (1) or sub-section the whole or any part of (2). anything seized under sub- section (1) or sub-section (2). (4) Subject to the provisions of Chapter (4) Subject to the provisions XXXIV of the Code of Criminal of Chapter XXXIV of the Code Procedure, 1973 (2 of 1974) anything, of Criminal Procedure, 1973 seized under sub-section (1) or sub- (2 of 1974) anything, seized section (2) and not confiscated under under sub-section (1) or sub- sub-section (3) shall be restored to the section (2) and not person from whom it was taken. confiscated under sub-section (3) shall be restored to the person from whom it was taken. 6 289(5) Whoever in a cantonment Whoever in a cantonment manufactures, supplies, carries or manufactures, supplies, uses for packaging or any other carries or uses for packaging purposes material of non- or any other purposes biodegradable nature including material of non-biodegradable polythene bags shall be punished with nature including polythene fine which may extend to five thousand bags shall be punishable, in rupees or imprisonment which may the case of a first offence, extend to six months. with a fine which may extend to five thousand rupees and, in the case of a subsequent offence, with a fine which may extend to ten thousand rupees. 7. 300(1) Whoever in a cantonment loiters for Whoever in a cantonment the purpose of prostitution or loiters for the purpose of importunes any person to the prostitution or importunes any commission of sexual immorality, shall person to the commission of be punishable with imprisonment sexual immorality, shall be which may extend to three months, or punishable with fine which with fine which may extend to five may extend to six thousand thousand rupees and in case of rupees. subsequent offence shall be punishable with imprisonment which may extend to one year.840 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 8 314 Any member of the police force 314. Arrest without warrant.— employed in a cantonment may, Any member of the police without a warrant, arrest any person force employed in a committing in his view a breach of any cantonment may, without a of the provisions of this Act which are warrant, arrest any person specified in Schedule IV: committing in his view a breach of the provision of clause (a) of Section 304; Provided that— (a) in the case of a Provided that in the case of a breach of any such provisions as is breach of such provisions, no specified in Part B of Schedule IV, no person shall be arrested who person shall be so arrested who consents to give his name consents to give his name and and address, unless there is address, unless there is reasonable reasonable ground for ground for doubting the accuracy of doubting the accuracy of the the name or address so given, the name or address given, the burden of proof of which shall lie on burden of proof of which shall the arresting officer, and no person so lie on the arresting officer, arrested shall be detained after his and no person arrested shall name and address have been be detained after his name ascertained; and address have been ascertained. (b) no person shall be so arrested for This should be deleted. an offence under section 300 except— (i) at the request of the person importuned, or of a military officer in whose presence the offence was committed; or (ii) by or at the request of a member of the Military, Naval or Air Force Police, who is employed in the cantonment and authorised in this behalf by the Officer Commanding the Station, and in whose presence the offence was committed or by or at the request of any police officer not below the rank of assistant sub-inspector who is deployed in the cantonment and authorised in this behalf by the Officer Commanding the station. 9 331 Save as otherwise expressly provided Save as otherwise expressly in this Act, no court shall proceed to provided in this Act, no court the trial of any offence made shall proceed to the trial of punishable by or under this Act, other any offence made punishable than an offence specified in Schedule by or under this Act, other IV, except on the complaint of or upon than an offence specified in information received from the Board clause (a) of section 304, concerned or a person authorized by except on the complaint of orSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 841 the Board by a general of special order upon information received in this behalf. from the Board concerned or a person authorized by the Board by a general of special order in this behalf. 10 332(1) (1) The Chief Executive Officer or any (1) The Chief Executive person authorised by him, by general Officer or any person or special order in this behalf, may, authorised by him, by general either before or after the institution of or special order in this behalf, the proceedings, compound an may, either before or after the offence, made punishable by or under institution of the proceedings, this Act other than an offence under compound an offence, made Chapter XIV: punishable by or under this Act other than an offence Provided that no offence shall be under clause (a) of section compoundable which is committed by 304: failure to comply with a notice, order or requisition issued by or on behalf of Provided that no offence shall the Chief Executive Officer, unless and be compoundable which is until the same has been complied with committed by failure to in so far as compliance is possible. comply with a notice, order or requisition issued by or on behalf of the Chief Executive Officer, unless and until the same has been complied with in so far as compliance is possible. 11 Schedule IV 174 Making or Schedule IV is proposed to be selling of food, omitted in the Bill, as etc., or introduced. washing of clothes, by infected person. 289(1)(a)(i) Drunkenness, etc. 183(1) Remaining in or re-entering, cantonment after notice of expulsion for failure to attend hospital or dispensary. 259 Destroying, etc., name of street or number affixed to building.842 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 282 Feeding animal on faith, etc. 289(1)(a)(ii) Using threatening or abusive words, etc. 289(1)(a)(iii) Indecent exposure of person, etc. 289(1)(a)(iv) Begging. 289(1)(a)(v) Exposing deformity, etc. 289(1)(a)(vii) Gaming. 289(1)(a)(xii) Destroying notice, etc. 289(1)(a)(xiii) Displaces, damages, alters, pavements, gutter, storm water drain. 289(1)(f) Keeping common gaming-house, etc. 289(1)(g) Beating Drum etc. 289(1)(h) Singing, etc., so as to disturb public peace or order. 290(6) Setting loose, or setting on, ferocious dog. 296 Discharging fire-arms, etc., so as to cause danger. 300 Loitering or importuning for sexual immorality. 2.221. Submissions by the Ministry: 2.221.1. The Ministry of Defence in their background note informed that in line with the Government’s policy of decriminalizing minor offences, various offences in CantonmentsSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 843 Act, 2006 are proposed to be decriminalized by way of either removal of such provisions altogether, or by retaining only ‘the fine’ in case of such offences. Offences such as carrying, using, manufacturing non-bio-degradable material (including polythene bags), penal provision relating to persons employed in essential duty resigning / absenting without reasonable cause/proper authority, loitering or importuning for sexual immorality, selling spirituous liquor and intoxicating drug substances, possession of spirituous liquor, public nuisances etc. under the Cantonments Act, 2006 have been decriminalized in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. Many of these offences are proposed to be decriminalized are such offences which are already covered either under the Indian Penal Code (IPC) or other Central/State Legislations. 2.222. Discussion in the sitting of the Committee: 2.222.1 The representative from Ministry of Defence during the sitting dated 9.2.2023 briefed the Committee about the proposed amendments in the Cantonment Act, 2006. The representative deposed the following: “Under the Cantonment Act, out of 24 offences, which is punishable with imprisonment, about 23 have been amended and have been either removed completely or the component of fine has been retained. Sir, Section 156, which we are proposing to amend, talks about the failure to take adequate precautions in collection and supply of blood which results in supply of infected or contaminated blood, plasma, marrow, etc. As per the existing Act, this offence is punishable with imprisonment up to five years or a fine up to Rs. one lakh or both. In the proposed amendments, this Section is proposed to be deleted.” 2.222.2. While deliberating upon the amendments in Section 156, covering offence of considerably of serious nature, the Committee sought rationale for repealing this section. The representative M/o Defence submitted the following: “Sir, under the Drugs and Cosmetics Act, there is Section 27 which talks about penalty for manufacture, sale, etc., of drugs in contravention of this Chapter. Now, the drugs actually have been defined in a very elaborate term. It includes everything. Blood is also basically a part of the drug. Under this Act, a rule has been made, that is, the Drugs and Cosmetics Rules, 1945. In this, there is a complete chapter. Though that chapter has not been given any number, but Section 122 (e) to Section 122 (p) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 deal with the collection, distribution of blood, etc. Everything has been given in detail. There is a provision of licensing, inspection, etc. All such details are provided in the rules. If there is a contravention of these provisions, then under Section 27 of the Act only the penalty can be imposed. So, what we are saying is, the entire gamut of collection or transfusion of blood or blood centre is dealt with under the Drugs and Cosmetics Act or the rules laid thereunder.” 2.222.3. The Committee further asked whether both these sections are identical, the representative informed as under: “It is not identical. Under the Drugs and Cosmetics Rules, there is an elaborate arrangement for managing these blood collection centres. So, our provision was only844 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— in a very summarised way. But in the rules under the Drugs and Cosmetics Act, it has been provided in a very detailed manner.Each and every aspect of the Blood Collection Centre is actually covered. It is a very elaborate rule. 122-E is the rule.” 2.222.4. The Committee found the explanation as not satisfactory enough as it raised doubts if the penalty provision mentioned in the Drugs and Cosmetics Act penalises the blood bank as well. As the Drugs and Cosmetic Act that came into existence way back in 1940 and Cantonment Act which is as recent as 2006. Further, Committee viewed it to be vague to say that blood banks would be covered in section 27,as the two are essentially different, one is about negligence and the other is drug related issue. 2.222.5. The Committee then wished to know about otherActs which covers blood banks,the Ministry representative apprised that it is covered in the Rules of Drugs and Cosmetics Act. In this connection, one of the representatives deposed before the Committee, the following: “The definition is contained under a subordinate legislation made under a different Act. The purpose of definition may be only restricted to administration of that particular Act. That definition can be changed, edited and it may not come to the Parliament. The Government may change the definition depending upon the change of circumstances. So, we do not know if the change would have some effects on the blood, that is, proposed to be dealt with under the Cantonments Act.” 2.222.6. The Committee being not sure about the coverage of the offence in remaining Acts and considering the grave nature of the offence, suggestedto the Ministry to reconsider their proposal of repealing the section and instead to retain the section.The Committee asked Ministry to make specific note in this regard and submit to the Secretariat. 2.222.7. While pondering further over the proposal of Ministry to repeal Section 285, the Committee viewed that the section covers act of selling liquor and other intoxicating drug to the minor is a serious offence and hence should not be decriminalised. Similarly, whether the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Drugs Act, 1985will be applicable in Cantonment and Ministry may see whether the amendments are compatible with the provisions. This does not fulfil the objectives of the Bill to decriminalise for the purpose of ease of doing business and it involves public safety therefore may be retained. However, Ministry representative informed that the matter is covered under the State Excise Act. The Committee asked the Ministry to first get sure if the State Excise Act applies to Cantonment Area as well and which among these would prevail. 2.223. Suggestions by the Committee: 2.223.1. Members of the Committee sought clarifications regarding compatibility and applicability of sections 156, 285, 286, 287(1), 289(5) and section 300(1) with other Central and State Acts and review the amendments proposed to the Cantonments Act, 2006, specified at Serial No. 37 in the Schedule to the Bill. The Committee further deliberated and after detailed discussion proposed to consider any amendments, if required, during the clause-by-clause consideration.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 845 The Payment and Settlement Systems Act, 2007 [Serial No. 38 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.224. Administering Ministry: Ministry of Finance [Department of Financial Services] 2.225. Purpose of the Act: To provide for the regulation and supervision of payment systems in India and to designate the Reserve Bank of India as the authority for that purpose and for matters connected therewith or incidental thereto. 2.226. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision, as amended in the Bill No. introduced in Lok Sabha 1. Section If any person fails to produce If any person fails to produce any 26(3): any statement, information, statement, information, returns or returns or other documents, or other documents, or to furnish any to furnish any statement, statement, information, returns or information, returns or other other documents, which under documents, which under section section 12 or under section 13, it is 12 or under section 13, it is his his duty to furnish or to answer any duty to furnish or to answer any question relating to the operation of question relating to the a payment system which is required operation of a payment system by an officer making inspection which is required by an officer under section 14, he shall liable to making inspection under section a penalty as may be imposed in 14, he shall be punishable with accordance with the provisions fine which may extend to ten of section 30. Iakh rupees in respect of each offence and if he persists in such refusal, to a further fine which may extend to twenty-five thousand rupees for every day for which the offence continues. 2. Section If any provision of this Act is If any provision of this Act is 26(6): contravened, or if any default is contravened, or if any default is made in complying with any made in complying with any other other requirement of this Act, or requirement of this Act, or of any of any regulation, order or regulation, order or direction made direction made or given or or given or condition imposed there condition imposed thereunder under and in respect of which no and in respect of which no penalty has been specified, then, penalty has been specified, the person responsible of such then, the person guilty of such contravention or default, as the contravention or default, as the case may be, shall be liable to a case may be, shall be penalty as may be imposed in846 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— punishable with fine which may accordance with the provisions extend to ten lakh rupees and of section 30. where a contravention or default is a continuing one, with a further fine which may extend to twenty-five thousand rupees for every day, after the first during which the contravention or default continues. 3. Section (1) Notwithstanding anything (1) Notwithstanding anything 30: Power contained in section 26, if a contained in section 26, if a of contravention or default of the contravention or default of the Reserve nature referred to in sub-section nature referred to in sub-section (2) Bank to (2) or sub-section (6) of section or sub-section (3) or sub-section impose 26, as the case may be, the (6) of section 26, as the case may fines Reserve Bank may impose on be, the Reserve Bank may impose the person contravening or on the person contravening or committing default a penalty not committing default a penalty not exceeding five lakh rupees or exceeding ten lakh rupees or twice twice the amount involved in the amount involved in such such contravention or default contravention or default where such where such amount is amount is quantifiable, whichever is quantifiable, whichever is more, more, and where such and where such contravention contravention or default is a or default is a continuing one, a continuing one, a further penalty further penalty which may which may extend to twenty-five extend to twenty-five thousand thousand rupees for every day after rupees for every day after the the first during which the first during which the contravention or default continues. contravention or default continues 2.227. Submission by the Ministry: 2.227.1. The Department of Financial Services has proposed to amend Section 26 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 and consequential amendments in Section 30of the Act. In their background note, the Department has stated inter alia that the existing sub-section (3) of Section 26 of the Act criminalizes a relatively routine procedural violation into an offence punishable by fine. The proposed amendment in this sub-section decriminalizes this by changing this into a liability to pay penalty. Similarly, sub-section (6) of Section 26 is an omnibus clause without any specificity of offence. Rather than fine, the proposed amendment in this sub-section seeks to empower the regulator to levy a penalty, thereby decriminalizing the Section. The consequential amendments proposed in Section 30 to include the aforesaid changes appropriately therein providing for the manner of levying penalty by the Reserve Bank of India.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 847 2.228. Discussion in the sitting of the Committee: 2.228.1. During their sitting held on 6th February, 2023, the Committee discussed the proposed amendments at length. The Committee observed that from the very beginning when the Payment and Settlement Systems Act, 2007 came into effect, the word ‘fine’ is mentioned in the marginal heading to Section 30 of the Act whereas the provisions of the Section indeed pertain to imposition of ‘penalties’ as mentioned in the body of the Section. This fallacy in the original Act needed to be rectified. 2.229. Suggestions by the Committee: 2.229.1. After discussing the amendments proposed in the Payment and Settlement Systems Act, 2007 in detail, the Committee concurred with the amendments proposed by the Department of Financial Services and decided to consider inter alia the following modifications during clause-by-clause consideration: (i) Section 30: In the marginal heading of the Section, “Power of Reserve Bank to impose fines” be replaced with “Power of Reserve Bank to impose penalties”.848 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Collection of Statistics Act, 2008 [Serial No. 39 of the Jan Vishwas(Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.230. Administering Ministry: The Ministry of Statistics and Programme Implementation 2.231. Purpose of Act: The Act is intended to facilitate the collection of statistics on economic, demographic, social, scientific and environmental aspects by Government at all levels, and for matters connected herewith or incidental there to. The rules under the CoS Act, 2008, namely, the Collection of Statistics Rules, 2011 have been notified on 16.05.2011. 2.231.1. As per provisions under CoS Act, persons to furnish information requested for by the ‘statistics officer’ of any ministry or department in the central or state government or union territory administration, or any panchayat or municipality. The statistics officer also has the right to access any relevant document in the person’s possession, including entering any premises where he believes the document to be kept in order to inspect or take possession. 2.232. Amendments proposed to Act: Sl. Section No. Existing Provision Provision as amended in the No. Bill introduced in Lok Sabha 1 Section15. 15. Penalty for neglect or refusal 15. Penalty for neglect or Penalty for to supply particulars.– refusal to supply particulars or neglect or (1) Whoever, fails to produce any other acts in contravention refusal to any books of account, vouchers, of the Act.– supply documents or other business (1) Whoever, acts in particulars.– records or whoever neglects or contravention of or fails to refuses to fill in and supply the produce any books of account, particulars required in any vouchers, documents or other information schedule or return business records or whoever given or sent to him or whoever neglects or refuses to fill in and neglects or refuses to answer any supply the particulars required question or inquiry addressed to in any information schedule or him as may be required under or return given or sent to him or for the purposes of any provision whoever neglects or refuses to of this Act and the rules made answer any question or inquiry thereunder, shall be punishable addressed to him as may be with a fine which may extend to required under or for the one thousand rupees or, in the purposes of any provision of case of a company, with a fine this Act and the rules made which may extend to five thereunder, shall be punishable thousand rupees. with a fine which may extend to one thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to five thousand rupees.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 849 2. Section 16. Section 16. Penalty for making Proposed for omission in the Penalty for false statement.–Whoever, Bill, as introduced. making false wilfully makes any false or statement.– misleading statement or material omission in any information schedule or return filled in or supplied, or in answer to any question asked to him under this Act or the rules made thereunder, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to one thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to five thousand rupees or with both. 3 Section 17. Section 17. Penalty for Proposed for omission in the Penalty for mutilation or defacement of Bill, as introduced. mutilation or information schedule.– defacement of Whoever, destroys, defaces, information removes, or mutilates any schedule.– information schedule, form, or other document containing particulars collected under this Act or requesting any such particulars, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to two thousand rupees or, in the case of a company with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both. 4 Section 18. Section 18. Penalty for Proposed for omission in the Penalty for obstruction of employees.– Bill, as introduced. obstruction of Whoever, interferes with, hinders, employees.– or obstructs any employee in the exercise of any power or duty conferred by this Act, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to two thousand rupees or, in the case of a company with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both.850 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 5 Section 19. Section 19. Penalty for other Proposed for omission in the Penalty for offences.–Whoever– Bill, as introduced. other (a) acts in contravention of or fails offences.– to comply with any provision of this Act or any requirement imposed under this Act; or (b) wilfully deceives or attempts to deceive any statistics officer or any agency or any employee thereof, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to two thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both. 6 Section 20. Section 20. Penalty for failure to Proposed for omission in the Penalty for carry out duties and functions by Bill, as introduced. failure to carry employees.–If any person out duties employed in the execution of any and functions duty or functions under this Act,– by (a) omits without lawful excuse to employees.– carry out his duty, or knowingly makes any false declaration, statement or return; or (b) pretends performance of his duties or obtains or seeks to obtain information which he is not authorised to obtain; or (c) fails to keep inviolate the secrecy of the information gathered or entered in the information schedules collected pursuant to this Act and, except as permitted under this Act, divulges the contents of any schedule filled in or any information furnished by any informant under this Act, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to two thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 851 7 Section 21. Section 21. Penalty for Proposed for omission in the Penalty for impersonation of employee.– Bill, as introduced. impersonation Whoever, not being authorised to of employee.–8 collect statistics under the provisions of this Act, by words, conduct or demeanor pretends that he is authorised to do so, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to two thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both. 8 Section 22. Section 22. General penalty.– Proposed for omission in the General Whoever, commits an offence Bill, as introduced. penalty.– under this Act for which no penalty is prescribed elsewhere than in this section, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to two thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both. 2.233. Submissions by the Ministry 2.233.1. The Ministry submitted the following note on the proposed amendments for decriminalization/rationalization of the CoS Act, 2008:- “In pursuance of the Cabinet Secretary’s D.O. letter dated 01.06.2020, the Ministry had constituted a Committee to review the penal provisions under CoS Act, 2008 in order to identify the offences which can be decriminalised/ rationalized. After receiving the report of Committee, the Ministry had sought comments of general public on the Committee’s recommendations. Based on the recommendations of Committee and comments received from general public, a draft proposal for rationalization/ decriminalization of CoS Act, 2008 was prepared. As per the process of pre-legislative consultations, consultations on the draft proposal for rationalization/decriminalization of various penalties under CoS Act, 2008 were carried out with the concerned stakeholders viz. Central Ministries/Department, State/UT Govts., industry associations, general public. In view of the recommendations of Committee, comments received from various stakeholders, internal deliberations held in the Ministry and advice of the Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) and subsequent review by MoSPI, amendments in the CoS Act, 2008proposed for its decriminalization/ rationalization852 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— through the Draft Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 introduced in the Lok Sabha on 22.12.2022 (at Sr. No. 39 of the said Bill).” 2.234. Discussion in the sitting of the Committee: 2.234.1. During their deliberations in sitting of the Committee on 09.02.2023, it was informed that the Ministry seeks to omit sections 16 to 22 dealing with various offences committed in contravention of this Act. 2.234.2. The Committee in this regard sought to understand the rationale behind retaining section 23, 24, 25 and 26, providing for cognizance of offences by courts under these sections, when the sections dealing with offences under Sections 16 to 22 have been omitted. The Ministry’s representatives informed that these provisions have been kept in view of section 15, under which there is provision for fine. 2.234.3. The Committee further enquired, if after repealing these sections, would section 15 (1) cover the offences by companies, the representatives, Ministry of Statistics and Programme Implementation responded affirmatively. 2.234.4. The Committee opined that these provisions may be omitted as the offences by companies are covered under section 15. Committee further suggested that to decriminalize section 15, the fine may be converted into penalty to avoid involvement of Courts in the adjudication process. 2.234.5. When Committee enquired about the sufficiency and effectiveness of quantum of penalty imposed under section 15(1), the representatives of Ministry of Statistics and Programme Implementation apprised the Committee that the sections applies to individuals as well as companies ranging from small to larger ones, that is why the amount has been kept low. The Committee, however, suggested that the amount of penalty may be increased to Rupees 1 Lakh. 2.234.6. In this regard, the Committee desired to know as to who will be exercising adjudication powers under the Act to realise the penalties, the Committee suggested that the prescription may be added in section 15. 2.234.7. On being asked about the Committee regarding the provisions for rule making powers under the Act, the Ministry representative informed about Section 33 of the Act. The Committee suggested to incorporate the necessary directions under Section 33. 2.235. Suggestions by the Committee: 2.235.1. After detailed discussions and clarifications on the amendments proposed to be made in the Collection of Statistics Act, 2008, specified at Serial No. 39 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider inter alia the following modifications during clause-by-clause consideration: Section15(1)(i): The word “punishable” to be substituted with “liable” and “fine” may be converted to “penalty”. Word “prescribed” to be removed.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 853 (ii) In case of Company, penalty may be extended to one lakh rupees. Section15(2)(i): The words “conviction of” may be substituted with “imposition of penalty on”. (ii) The words `for an offence’ may be omitted (iii) The words `conviction’ may be substituted with `imposition’. (i) The word `punishable’ may be substituted with `liable’. (ii) The word `fine’ may be converted to `Penalty’. Section 23 to 26- may be omitted. Sec 33 – Sub-clause (d) (6) to be added before 33 (2) (e). Regarding manner for prescribing penalty under section 15 in this regard adjudicating mechanism to be added in the Act.854 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Legal Metrology Act, 2009 [Serial No. 40 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.236. Administering Ministry: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution [Department of Consumer Affairs] 2.237. Purpose of the Act: The objective of the Act is to ensure public guarantee from the point of view of security and accuracy of the weighments and measurements and was enacted to establish and enforce standards of weights and measures, regulate trade and commerce in weights, measures and other goods which are sold or distributed by weight, measure or number.The Central Government and the State Governments are empowered to make Rules under section 52 and section 53 of the Act respectively. 2.237.1. Legal Metrology Act 2009 is the primary instrument which establishes and enforces the standards of weights and measures and regulates trade in weights and measures in the country and is the foundation of most business activities in the country. 2.238. Amendments proposed to the Act: Sl. Sections Existing Provision Provision as amended in the Bill No. introduced in Lok Sabha 1 25 Whoever uses or keeps for use any Whoever uses or keeps for use weight or measure or makes use of any weight or measure or makes any numeration otherwise than in use of any numeration otherwise accordance with the standards of than in accordance with the weight or measure or the standard standards of weight or measure or of numeration, as the case may be, the standard of numeration, as the specified by or under this Act, shall case may be, specified by or under be punished with fine which may this Act, shall be punished with fine extend to twenty-five thousand which may extend to one lakh rupees and for the second or twenty five thousand rupees and subsequent offence, with for the second offence with fine imprisonment for a term which may which may extend to two lakh extend to six months and also with fifty thousand rupees and for the fine. third and subsequent offence, with fine which may extend to five lakh rupees. 2 27 Every person who manufactures or Every person who manufactures or causes to be manufactured or sells causes to be manufactured or sells or offers, exposes or possesses for or offers, exposes or possesses for sale, any weight or measure sale, any weight or measure which,- which,- (a) does not conform to the (a) does not conform to the standards of weight or measure standards of weight or measure specified by or under this Act; or specified by or under this Act; or (b) which bears thereon anySEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 855 (b) which bears thereon any inscription of weight, measure or inscription of weight, measure or number which does not conform to number which does not conform to the standards of weight, measure the standards of weight, measure or numeration specified by or or numeration specified by or under under this Act, except where he is this Act, permitted to do so under this Act, except where he is permitted to do shall be punished with a fine which so under this Act, shall be punished may extend to one lakh rupees with a fine which may extend to and for the second offence with twenty thousand rupees and for the fine which may extend to two second or subsequent offence with lakh rupees and for the third and imprisonment for a term which may subsequent offence, with fine extend to three years or with fine or which may extend to four lakh with both. rupees. 4 28 Whoever makes any transaction, Whoever makes any transaction, deal or contract in contravention of deal or contract in contravention of the standards of weights and the standards of weights and measures specified under section measures specified under section 10 shall be punished with fine 10 shall be punished with fine which may extend to ten thousand which may extend to fifty rupees and for the second or thousand rupees and for the subsequent offence, with second offence with fine which imprisonment for a term which may may extend to one lakh rupees extend to one year, or with fine, or and for the third and subsequent with both. offence, with fine which may extend to two lakh rupees. 5 29 Whoever violates section 11 shall Whoever violates section 11 shall be punished with fine which may be punished with fine which may extend to ten thousand rupees and, extend to fifty thousand rupees for the second or subsequent for the second offence with fine offence, with imprisonment for a which may extend to one lakh term which may extend to one rupees and for the third and year, or with fine, or with both. subsequent offence, with a fine which may extend to two lakh rupees. 6 31 Whoever, being required by or Whoever, being required by or under this Act or the rules made under this Act or the rules made there under to submit returns, there under to submit returns, maintain any record or register, or maintain any record or register, or being required by the Director or being required by the Director or the Controller or any legal the Controller or any legal metrology officer to produce before metrology officer to produce before him for inspection any weight or him for inspection any weight or measure or any document, register measure or any document, register or other record relating thereto, or other record relating thereto, omits or fails without any omits or fails without any reasonable excuse, so to do, shall reasonable excuse, so to do, shall be punished with fine which may be punished with fine which may extend to five thousand rupees and extend to twenty-five thousand856 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— for the second or subsequent rupees and for the second offence, with imprisonment for a offence with fine which may term which may extend to one year extend to fifty thousand rupees and also with fine. and for third and subsequent offence, with fine which may extend to one lakh rupees. 7 34 Whoever sells, or causes to be Whoever sells, or causes to be sold, delivers, or causes to be sold, delivers, or causes to be delivered, any commodity, article or delivered, any commodity, article thing by any means other than the or thing by any means other than standard weight or measure or the standard weight or measure or number, shall be punished with fine number, shall be punished with which shall not be less than two fine which may extend to twenty thousand rupees but which may five thousand rupees and for the extend to five thousand rupees second offence with fine which and, for the second or subsequent may extend to fifty thousand offence, with imprisonment for a rupees and for the third and term which shall not be less than subsequent offence, with fine three months but which may extend which may extend to one lakh to one year, or with fine, or with rupees. both. 8 35 Whoever renders or causes to be Whoever renders or causes to be rendered, any service through rendered, any service through means other than the weight or means other than the weight or measure or numeration or in terms measure or numeration or in terms of any weight, measure or number of any weight, measure or number other than the standard weight or other than the standard weight or measure, shall be punished with measure, shall be punished with fine which shall not be less than fine which may extend to two thousand rupees but which twenty-five thousand rupees and may extend to five thousand for the second offence with fine rupees and, for the second or which may extend to fifty subsequent offence, with thousand rupees and for the imprisonment for a term which shall third and subsequent offence, not be less than three months but with fine which may extend to which shall be extend to one year one lakh rupees. and also with fine. 3 48 48. (1) Any offence punishable 48. (1) Any offence punishable under section 25, sections 27 to 39, under section 25, sections 27 to sections 45 to 47 or any rule made 39, section 41, sections 45 to 47 under sub-section (3) of section 52 or any rule made under sub - may, either before or after the section (3) of section 52 may, institution of the prosecution, be either before or after the institution compounded, on payment for credit of the prosecution, be to the Government of such sum as compounded, on payment for may be prescribed. credit to the Government of such sum as may be prescribed. (2) The Director or legal metrology officer as may be speciallySEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 857 authorised by him in this behalf, (2) The Director or legal metrology may compound offences officer as may be specially punishable under section 25, authorised by him in this behalf, sections 27 to 39, or any rule made may compound offences under sub-section (3) of section 52. punishable under section 25, sections 27 to 39, section 41 and (3) The Controller or legal any rule made under sub-section metrology officer specially (3) of section 52. authorised by him, may compound offences punishable under section 25, sections 27 to 31, sections 33 (3) The Controller or legal to 37, sections 45 to 47,and any metrology officer specially rule made under sub-section (3) of authorised by him, may compound section 53: offences punishable under section Provided that such sum shall not, in 25, sections 27 to 31, sections 33 any case, exceed the maximum to 37, section 41, sections 45 to amount of the fine, which may be 47 and any rule made under sub- imposed under this Act for the section (3) of section 53: offence so compounded. Provided that such sum shall not, in any case, exceed the maximum amount of the fine, which may be imposed under this Act for the offence so compounded. 2.239. Submissions by the Ministry: 2.239.1. The administrative Ministry in their background note informed that Section 25 to 47 of LM Act 2009 under Chapter V provides for various penalties by way of levy of fine in case of first offence. For second& subsequent offence depending on the nature of the offence (i) either imprisonment or fine or both or, (ii) both imprisonment and fine or (iii) only imprisonment is prescribed. Provision of Appeal is made under Section 50 of the Act. Provision for nominating one Director of the company who will be responsible by the company under the Legal Metrology Act is made. 2.239.2. The background note further stated that Civil and criminal penalties presently prescribed under the LM Act, 2009 were reviewed with regard to their suitability for the imposition of criminal liability and to decriminalize the minor offences on the following principles: (i) which do not have mens rea (malafide/ criminal intent); and (ii) Where the larger public interest is not affected adversely. (iii) The monetary fine in first and second & subsequent offence has been proposed to be increased. 2.239.3. The Ministry of Consumer Affairs had placed the proposal to decriminalize the Legal Metrology Act, 2009 on the Department’s website for public consultation and the comments were also sought from the State Governments/UTs on the proposal. Most of the858 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— States and Industry associations were in favour of the decriminalization of the LM Act, 2009. Industry associations were in favor of decriminalization of most of the provisions of the Act; however, the responses of the States were varied in this regard. 2.239.4. As regards the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 slated for decriminalization, the Ministry in their written submission stated thatSection 25 to 47 of LM Act, 2009 provides for various penalties by way of levy of fine in case of first offence. 6 sections (out of 23) have the provision of imprisonment in 1st offence. For second & subsequent offence depending on the nature of the offence the following has been prescribed: (i) either imprisonment or fine or both or (ii) both imprisonment and fine or (iii) only imprisonment 2.239.5. During the briefing on the Bill on 07.02.2023 by the administrative Ministry, as regards the penalties to be imposed under Section 25 for use of non-standard weight or measure, the Ministry stated that in this the amount of fine has been increased and imprisonment has been removed. 2.239.6. In this connection when the Committee sought clarifications as to why the amount of fine imposed under the amended section 25, is not in round figures, the Ministry representatives apprised the Committee that the amount has been increased five times, keeping in view the ceiling. The Committee opined that this amount may be rationalized and increased to round figures. 2.240. Suggestions by the Committee: 2.240.1. After detailed discussions the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the Legal Metrology Act, 2009, specified at Serial No. 40 of the Schedule to the Bill, and the Committee decided to consider, inter alia, the following modifications during Clause-by-Clause consideration. Section 25 : For the first offence, with fine which may extend to rupees one lakh, for the second offence, with fine which may extend to rupees two lakh and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to five lakh rupee.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 859 The Factoring Regulation Act, 2011 [Serial No. 41 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.241. Administering Ministry: Ministry of Finance [Department of Financial Services] 2.242. Purpose of the Act: The Act provides a framework for regulating the factoring ecosystem in the country. 2.243. Amendments proposed to the Act: Sl. Section Existing Provision Provision, as amended by the No. No. Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 21: If a default is made in filing under 21. Penalties. - If a default is Penalties section 19 the particulars of any made in filing under section 19 transaction of assignment of the particulars of any transaction receivables and realization of of assignment of receivables receivables by a factor, such and realisation of receivables by company and every officer of the a factor, such company and company who is in default shall be every officer of the company punishable with fine which may who is in default shall be liable extend to five thousand rupees for to a penalty which may extend every day during which the default to five lakh rupees and in the continues. case of a continuing offence, with an additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which the default continues, to be imposed by the Reserve Bank in accordance with the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 22. 2. Section 22: (1) If any factor fails to comply with 22. Penalties for non- Penalties any direction issued by the Reserve compliance of direction by for non- Bank under section 6, the Reserve Reserve Bank.- (1) If any factor compliance Bank may impose a penalty which fails to comply with any direction of direction may extend to five lakh rupees and in issued by the Reserve Bank of Reserve the case of a continuing offence, with under section 6, or fails in filing Bank.— an additional fine which may extend the particulars of any transaction to ten thousand rupees for every day of receivables and realisation of during which the default continues. receivables under section 19, the Reserve Bank may impose a penalty which may extend to five lakh rupees and in the case of a continuing offence, with an860 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which the default continues. (2) For the purpose of adjudging the (2) For the purpose of adjudging penalty under sub-section (1), the the penalty under sub-section Reserve Bank shall serve notice on (1) or section 21, the Reserve the factor requiring it to show cause Bank shall serve notice on the why the amount specified in the factor requiring it to show cause notice should not be imposed and a why the amount specified in the reasonable opportunity of being heard notice should not be imposed shall also be given to such factor. and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such factor. (3) Any penalty imposed by the (3) Any penalty imposed by the Reserve Bank under this section shall Reserve Bank under this section be payable within a period of fourteen or section 21, shall be payable days from the date on which notice within a period of fourteen days issued by the Reserve Bank from the date on which notice demanding payment of the sum is issued by the Reserve Bank served on the factor and in the event demanding payment of the sum of failure of the factor to pay the sum is served on the factor and in the within such period, may be levied on event of failure of the factor to a direction made by the principal civil pay the sum within such period, court having jurisdiction in the area may be levied on a direction where the registered office of the made by the principal civil court factor is situated; or, in the case of a having jurisdiction in the area factor incorporated outside India, where the registered office of where its principal place of business the factor is situated; or, in the in India is situated: case of a factor incorporated outside India, where its principal place of business in India is situated: Provided that no such direction shall Provided that no such direction be made except on an application shall be made except on an made to the court by the Reserve application made to the court by Bank or any officer authorised by the Reserve Bank or any officer Reserve Bank in this behalf. authorised by Reserve Bank in this behalf: Provided further that the Reserve Bank may also recover the amount of penalty by debiting the current account, if any, of the defaulter or by liquidating the securities held to the credit of the defaulter.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 861 (4) The court which makes a direction (4) The court which makes a under sub-section (3) shall issue a direction under sub-section (3) certificate specifying the sum payable shall issue a certificate by the factor and every such specifying the sum payable by certificate shall be enforceable in the the factor and every such same manner as if it were a decree certificate shall be enforceable made by the court in a civil suit. in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit.” 2.244. Submission by the Ministry: 2.244.1. The Department of Financial Services has proposed to amend Section 21 of the Factoring Regulation Act, 2011 and consequential amendments in Section 22 of the Act. In their background note, the Department has stated that Section 21 of the Act has been proposed to be amended by replacing the provision of imposition of fine with provision for imposition of penalty by the Reserve Bank of India. The offence relates to defaults made in filing in registration of certain assignments of receivable transactions in Central Registry set up under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, which is relatively routine in nature. Also, there are consequential insertions proposed in Section 22 of the Act to provide for the manner of levying penalty and recovery of penalty i.e. the adjudication process for levying penalty by RBI and the recovery of penalty is proposed to be prescribed. 2.244.2. The Department elaborated that the offence under Section 21 of the Factoring Regulation Act, 2011 is procedural and in the nature of not registering the particulars of transaction of assignment of receivables and receivables with the Registry. Therefore, ‘fine’ has been proposed to be changed to a ‘penalty’ to be levied by RBI for a procedural violation. Further, the proposed amendment in Section 22 of the Act is consequential to provide the manner in which penalty imposed under Section 21 shall be levied. Section 22 is also extended for penalties to be levied under Section 21 for violation of Section 19. 2.245. Discussion in the sitting of the Committee: 2.245.1. During their sitting held on 6th February, 2023, the representatives from the Department of Financial Service made their presentation before the Committee and briefed the Committee on the proposed amendments to the Factoring Regulation Act, 2011. 2.246. Suggestions by the Committee: 2.246.1. After the briefing by the Department of Financial Services, the Committee opined that before imposing a penalty, a reasonable opportunity should be given to the factor of being heard. From the date of issuing notice of show cause the factor must have sufficient time of being heard and adduce reasons for failure. 2.246.2. The Committee, however, agreed in principle with the amendments proposed to the Factoring Regulation Act, 2011, specified at Serial No. 41 of the Schedule to the Bill, and decided to consider the suggestions, if required, during clause by clause consideration.862 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 [Serial No. 42 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022] 2.247. Administering Ministry: Ministry of Electronics and Information Technology 2.248. Purpose of the Act: The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 seeks to to provide for, as a good governance, efficient, transparent, and targeted delivery of subsidies, benefits and services, to individuals residing in India through assigning of unique identity numbers to such individuals and for matters connected therewith or incidental thereto. 2.249. Amendments proposed to the Act: Sl. Section Existing Provision Provisions as amended by No. the Bill introduced in Lok Sabha 1. Section 41 Penalty for non-compliance with Penalty for non-compliance intimation requirements— with intimation requirements— Whoever, being an enrolling Whoever, being an enrolling agency or a requesting entity, fails agency or a requesting entity, to comply with the requirements of fails to comply with the sub-section (2) of section 3 or requirements of sub-section (2) sub-section (3) of section 8, shall of section 3 or sub-section (3) be punishable with imprisonment of section 8, shall be liable which may extend to one year or to a penalty which may with a fine which may extend to extend to one lakh rupees, ten thousand rupees or, in the or in the case of a company, case of a company, with a fine with a penalty which may which may extend to one lakh extend to ten lakh rupees. rupees or with both. 2.250. Submissions by the Ministry: 2.250.1. The Ministry of Electronics and Information Technology have in their background note submitted that the provisions relating to punishment of contravention under the said Act have been reviewed keeping the following objectives in view: (a) Decriminalising imprisonment clauses wherever possible, or reducing the quantum of punishment or/and making the offence compoundable for Ease of Doing Business; (b) Maintaining uniformity in penalties for similar offences; andSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 863 (c) Instead of fines, providing for penalties, to enable decisions at the level of administrative officers appointed as adjudicating officers, without burdening the courts. 2.250.2. The Ministry have further submitted that the review undertaken has been guided by the following principles: (a) Retention of the violation as a punishable criminal offence for more serious violations; (b) Bringing in alignment the quantum of punishment for offences of a similar nature; (c) In respect of contraventions by companies and other bodies corporate,— (i) eliminating imprisonment; and/or (ii) replacing the provision for fine imposed by court as punishment for a criminal offence by provision for financial penalty of a higher quantum imposed by administrative officers appointed as adjudicating officers; and (iii) rationalising penalty/liability for non-criminal contraventions; and 2.251. Discussion in the sitting of the Committee: 2.251.1. During the sitting of the Committee held on 16 January, 2023, the representatives of the Ministry submitted that the both Section 3(2) and Section 8(3) of the Aadhaar Act have a limited purpose of informing the individual undergoing Aadhaar enrolment or authentication about nature, use etc. of information given by the individual. It was further submitted that of the nine sections (Sections 34 to 42 of the Act) which deal with penal provisions, offences which are of serious nature such impersonation, fraud etc., imprisonment has been retained, it is only in the case of non-intimation by Aadhaar Ecosystem Partner that punishmentof imprisonment is being removed and the financial fine being increased. 2.251.2. The Committee thereafter sought to know the impact of the penalty proposed by the Ministry in the light of the proposed Digital Personal Data Protection Bill. The Committee also sought to know whether the amendments proposed in the Aadhaar Act are in consonance with the provisions of the Digital Personal Data Protection Bill. The representative from the Ministry in this regard submitted as under: “…, we have examined the Digital Personal Data Protection Bill. As of now, we do not find any discrepancy between the Aadhaar Act and this Bill. Once the Bill becomes an Act and in case there are certain changes made, we will examine whether there is need for some changes in the Aadhaar Act.” 2.251.3. Explaining further on the issue, Secretary, MEITY stated as under: “In the DPDP Bill also, we have no clause of criminalisation. There is no imprisonment in that also. That is one part. Obviously, Aadhaar Act has to be in compliance with both. So, we are in active consultation. Since both the Acts belong to the same Ministry, we are looking at both the Acts together so that there is no discord between the two Acts. Thirdly, I would like to submit that if we do this kind of a penalty, and basically imprisonment, even on somebody not furnishing information,864 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— I think, that will actually become a deterrent because now-a-days, a lot of private entities like banks are asking for this information. SEBI is also asking for this information. They need it for authentication. Aadhaar has become an important tool of authentication. So, we want them to be a part of this larger ecosystem. When we are looking at making one unique identity for the whole nation so that one person should have single identity for all purposes, I think, this will go a long way once we do that. 2.251.4. On being further asked to justify the removal of imprisonment for non- furnishing of information and penalty for 1 lakh and 10 lakh(in case of a company) being imposed, Secretary, MEITY responded as under: “Sir, xxxxxxx, the informed consent is part of our DPDP Bill also. It was there in the last Bill. If we look at the purpose here, the enrolling agencies are largely departmental agencies. There will not be any mens rea. The form is already there and they are signing it. If a senior medical officer, by mistake, is not able to get this thing or has forgotten to give that form, even then, the mens rea cannot be established. Penalty is something which one can give, but for imprisonment, there has to be a mala fide or mens rea. When we consulted, in consultation also, it came out. I think, hardly any case has come on this.” 2.251.5. The Committee was further informed that no cases have been registered under section 41 since its inception in 2016. The Ministry further submitted that normally the requesting entity is regulated by a regulator, whether it is RBI, SEBI or IRDA. In addition, the enrolment agencies and the requesting agencies are also bound through a separate contractual obligation. It was also submitted that there are multiple means of enforcing that the enrolment agencies and the requesting agencies follow the guidelines of the Aadhaar Act and the regulations under the Aadhaar Act, apart from this. 2.252. Suggestions of the Committee: 2.252.1. After detailed discussions and clarifications sought by the Committee on the amendments proposed to be made in the Act, the Committee observed that the Ministry apprise the Committee on whether the amendments proposed in the Aadhaar Act are in parimateria with the DPDP Bill that the Government propose to introduce.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 865 2.253. LEGALITY, PRACTICABILITY AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO GIVE EFFECT TO THE SUGGESTIONS 2.253.1. The Committee asked all the concerned Ministries and Departments to submit their views on the legality, practicability and other related aspects on the amendments being considered in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The Committee also directed all the concerned Ministries and Departments to go through the amendments proposed and find out wherever any consequential changes in the Act once the amendments are adopted to give effect to the suggestions put forth by the Members of the Committee during the briefing on the amendments proposed in the Bill. GENERAL RECOMMENDATIONS 1. The Committee note that the objective of the Jan Vishwas Bill is to achieve the principle of Minimum Government Maximum Governance and redefining the regulatory landscape of the country under the ease of living and ease of doing business reforms. The Committee further note that the Government in its effort to make the country as a preferred global investment destination and to boost investors confidence has brought this Bill which envisages rationalisation of monetary penalties and decriminalising a large number of offences of minor nature by replacing the punishment thereof with monetary penalties. The Committee also note that this Bill seeks to amend 183 provisions contained in 42 Acts which are being administered by 19 Ministries. The Committee appreciate the motive and intent of the Government and note that the Government had earlier also repealed a number of laws from statute book as they had become obsolete or retention thereof as separate act was unnecessary. However, this Bill is a consolidated one with holistic approach to decriminalise offences of minor nature by replacing the punishment with monetary penalties, which will reduce the burden of judiciary. The Committee express their satisfaction that such reforms will go a long way in building the trust of the people in bureaucracy and Institutions at large which is the corner stone of a democratic Government. The Committee, therefore, recommend that such exercise should be continued in future by reviewing other Acts too and bring similar legislations before Parliament. (Recommendation No. 1) 2. The Committee note that many of the laws have been proposed to be amended by the Jan Vishwas Bill. The subjects “criminal law” and “criminal procedure” with some exceptions are included in the Concurrent List and the implementation thereof mainly lie with the State Governments/UTs and that legislations dealing with offences of minor nature may also have been enacted by some State Legislatures. The effort and intent of the Union Government to simplify and rationalise compliances to improve ease of living and ease of doing business should be reflected at the ground level. As many of the approvals, clearances and litigations take place at the State level, there is a need to simplify the compliance and requirements at the State level also. Therefore, the Committee866 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— recommend that the Union Government and DPIIT may issue suitable advisories to State Governments and Union Territories to take suitable action on similar lines taken by Central Government in reforming their laws and decriminalising minor offences by replacing punishments with monetary penalties, which shall also reduce the burden of cases in Judicial system and improve investors’ confidence. In this regard, the Committee also recommend that the nodal Ministry, namely DPIIT, may take the help of Niti Aayog and other stakeholders like regulatory bodies, business associations, industry bodies, etc. to create awareness by holding seminars and workshops about the reforms initiated through this Bill by the Union Government. (Recommendation No. 2) 3. The Constitution provides for enactment of laws by the Parliament, and the State Legislatures. As per article 246 of the Constitution, List-II (State List) mentions subjects in respect of which the State Legislatures have exclusive jurisdiction to make law. The Committee note that by the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, the Union Government has shown its intent to decriminalise offences of minor nature and replace the punishments therein with monetary penalties. An exercise of similar nature is required to be done at the State level in respect of offences of minor nature contained in law, on subjects exclusively, provided for State Legislatures. The Committee, therefore, recommend that the Union Government may issue an advisory to all the State Governments to review the legislations which are in the exclusive domain of State Governments to decriminalise offences of minor nature on the similar lines as done by the Union Government so as to realize ease of living and ease of doing business in real sense . (Recommendation No. 3) 4. The Committee note that there are a number of legislations spanning the huge number of economic activities for the development of the country. The Committee desire that an exercise similar to Jan Vishwas Bill should be carried out by the Government. In this regard, the Joint Committee desire that the Ministry should appoint a group of experts which should be a full time body consisting of legal professionals, industry bodies, members of bureaucracy and regulatory authorities, etc. to examine many other provisions of various laws that govern the twin aspects of ease of living and ease of doing business and suggest suitable amendments aimed at achieving the goal of the Union Government, namely, Minimum Government Maximum Governance by decriminalising offences of minor nature and replacing punishments for such offences with monetary penalties. The Committee recommend that the Government should appoint a group to examine in this regard at the earliest. (Recommendation No. 4) 5. The Committee note that the Amendment Bill envisages a further thrust to businesses by eradicating the fear of criminal provisions for minor, technical and procedural defaults. The Committee feel that this will go a long way in realizing the vision of greater ease of doing business and an ‘Atmanirbhar Bharat’. The Committee envisage that the amendments proposed in the Bill would accelerate investment decisions due to smoother processes and help in attracting more foreign and domestic investment and prevent the flight of capital to foreign countries. The Committee are hopeful that the Amendment Bill will speed up rationalizing criminal provisions and ensuring that businesses, citizens and theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 867 government departments operate without fear of imprisonment for minor, technical or procedural defaults. The Committee are of the considered view that the clauses of criminality for small procedural lapses and minor defaults clog judiciary thereby burdening the courts needlessly and putting adjudication of major offences on the back burner. The Committee note that the Civil liabilities can be imposed with retrospective effect but criminal liabilities cannot be imposed retrospectively. However, the criminal liabilities can be done away with retrospective effect. As such, the Committee recommend that the Government may look into legalities and other consequences of giving retrospective effect and if feasible, endeavour to bring the amendments proposed in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 with retrospective effect thereby abating the pending legal proceedings in respect of offences being decriminalised. (Recommendation No. 5) 6. The Committee note that in most of the Acts by way of the proposed amendment Bill, the concept of Adjudicating officer for dealing with defaulters has been proposed to be introduced. The Committee desire that the Ministry of Law alongwith the respective administering Ministries may ensure that adjudication mechanism alongwith appellate authority for appeal by the aggrieved parties for adjudication of penalty be provided for in each of the Act seeking to impose penalty while decriminalising the provisions. The Committee also desire that the Ministry of Law may also look into the aspect of incorporating an adjudication mechanism alongwith appellate authority for adjudication of penalty while decriminalization through levying of penalty in all Acts which may come for amendment in future too. (Recommendation No. 6) 7. The Committee note that in 11 of the Acts, while imprisonment has been removed, the fine has either been retained or enhanced. The Committee are of the considered view that while the aim of Jan Vishwas (Amendment of provisions) Bill, 2022 is to enhance trust based governance for ease of living and doing business, it also seeks to reduce pressure on the judiciary, lessen the burden of the courts and help in efficient justice dispensation. The Committee would like to observe that the distinction between fine and penalty is that fine is determined by a court and penalty is levied by an executive authority. Hence, it is felt that retention of fine would not reduce compliance burden and lessen the litigations, which will nullify the objective sought to be achieved through the Bill. The Committee, therefore, recommend that wherever feasible removal of imprisonment may be accompanied with levying of penalty instead of fine to avoid increase in litigation. (Recommendation No. 7)868 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— CHAPTER-III CLAUSE BY CLAUSE CONSIDERATION OF THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 Clause 2 of the Bill provides – “2. The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof.” As the amendments proposed to be incorporated in 42 enactments with the primary objective of decriminalizing and rationalizing certain offences of minor nature are specified in the Schedule to the Bill, the Committee decided to take up the Schedule into consideration before consideration of Clauses. Also taking into account that the said 42 enactments are being administered by 19 different Ministries/Departments of the Government of India, the Committee decided to group the proposed amendments to 42 Acts Ministry-wise and accordingly considered the amendments pertaining to Acts of a particular Ministry/Department together, one-by-one. 3.2 The existing provisions of the Acts and the amendments proposed to existing provisions by The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, as introduced in Lok Sabha, have already been dealt with and shown in tabular form in Chapter II. In this Chapter, therefore, for brevity, in some of the amendments proposed in the Bill, as introduced, instead of reproducing all the amended provisions, as they appear in the Bill, only those particular sections or sub-sections or clauses have been reproduced where the modifications have been made by the Committee. 3.3 While considering the amendments proposed to 42 Acts specified in the Schedule to the Bill, as introduced, the Committee in every case, took note of the modifications suggested by them to the proposed amendments during briefing by Ministries for examination by the Ministry from the angle of their legality, practicability and other aspects. 3.4 For facility of reference, consideration by the Joi nt Committee of amendments to Acts specified in the Schedule have been arranged serial-wise, as they appear in the Schedule.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 869 CONSIDERATION OF THE SCHEDULE 1. Amendments proposed to The Press and Registration of Books Act, 1867 (Sl. No. 1 of the Schedule) 3.5 The Ministry submitted inter alia as under during Clause by Clause consideration of amendments: “महोदय, वपछली िैठक में एक ही संशोधन का प्रस्ट्ताव था जो आखखर में सैक्शन 8 सी, सैक्शन 19 के का संशोधन ककया था। सिसे आखखरी प्रोवीजन पर संशोधन हुआ था। The last part said: “He shall be punishable with penalty not exceeding Rs. 10000.” कमेटी न े िोला था कक ‘पननशिे ल ववद’ के िदले ‘लाएिल फॉर पेनल्टी’ होगा। हमने यह संशोधन कर ललया है और कोई संशोधन प्रस्ट्ताववत नही ं था।” 3.6 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.7 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Press and (A) In section 8C,— (A) In section 8C,- Registration of xxx xxx xxx xxx xxx xxx Books Act, 12(3) No order for suspension or 12(3) No order for suspension or 1867 cancellation of certificate of cancellation of certificate of registration shall be made under registration shall be made under this section, without giving an this section, without giving a opportunity of being heard to the reasonable opportunity of being publisher or owner of the heard to the publisher or owner of newspaper, as the case may be. the newspaper, as the case may be. xxx xxx xxx xxx xxx xxx 13(D) For section 19K, the 13(D) For section 19K, the following section shall be following section shall be substituted, namely:— substituted, namely: -870 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 19K. Penalty for contravention of “19K. Penalty for contravention of section 19D or section 19E.- If the section 19D or section 19E.- If the publisher of any newspaper – publisher of any newspaper – (a) refuses or neglects to comply (a) refuses or neglects to comply with the provisions of clause (b) of with the provisions of clause (b) of section 19D or section 19E; or section 19D or section 19E; or (b) publishes in the newspaper in (b) publishes in the newspaper in pursuance of clause (b) of section pursuance of clause (b) of section 19D any particulars relating to the 19D any particulars relating to the newspaper which he has reason newspaper which he has reason to to believe to be false, believe to be false, he shall be punishable with he shall be liable to penalty not penalty not exceeding ten exceeding ten thousand rupees.”. thousand rupees. xxx xxx xxx xxx xxx xxx (Recommendation No. 9 ) 3.8 Amendment moved by Adv. Dean Kuriakose, MP in absentia was not accepted by the Committee as there was no justification. 2. Amendments proposed to The Indian Post Office Act, 1898 (Sl. No. 2 of the Schedule) 3.9 The Committee observed that during briefing by the Department of Posts on the proposed amendments, the Committee agreed in principle to the amendments proposed to the Indian Post Office Act, 1898. 3.10 The Department of Posts submitted :- “महोदय, हमारा प्रस्ट्ताव था कक पूरे चप्ै टर 10 इंडडयन पोस्ट्ट ऑकफस एक्ट का 1898 जो पैनल्टीज एंड प्रोसीजर को डील करता है, उस े ओलमट कर ददया जाए, primarily because either they are covered by other rules and provisions or they have become redundant and obsolete over a period of time.” 3.11 The Committee deliberated on the amendments proposed in the Bill to the Indian Post Office Act, 1898 and decided not to make any modification in the amendments proposed at Sr. No. 2 of the Schedule to the Bill in view of the submission made by the Department.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 871 3. Amendments proposed to The Boilers Act, 1923 (Sl. No. 3 of the Schedule) 3.12 The Ministry submitted the following: “माननीय सलमनत की इच्छा थी और डायरैक्शंस थे। हमन े इन वप्रलंसपल सि मान ली हैं। केवल रेस्ट्रोस्ट्पेजक्टव को छोड़ कर हमने सारी िातें ललखी है।” 3.13 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.14 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Boilers Act, (A) In section 22,- (A) In section 22,- 1923 (a) in clause (iii), for the word (a) in clause (iii), for the word and figures "section 16,", the and figures “section 16,”, the words and figures "section 16, words and figures, “section 16; or” or" shall be substituted; shall be substituted; (b) after clause (iii), the following (b) after clause (iii), the clause shall be inserted, following clause shall be inserted, namely:— namely:- “(iv) to report an accident to "(iv) to report an accident to a boiler or boiler component a boiler or boiler component when so required under when so required under section 18,". section 18,”; (c) in the long line, for the words “punishable with fine”, the words “liable to penalty” shall be substituted. (B) For section 23, the (B) For section 23, the following section shall be following section shall be substituted, namely:— substituted, namely:- "23. Penalties for illegal use of “23. Penalties for illegal use of boiler.—Any owner of a boiler boiler.- Any owner of a boiler who— who─872 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (a) in any case in which a (a) in any case in which a certificate or provisional certificate or provisional order is required for the use order is required for the use of the boiler under this Act, of the boiler under this Act, uses the boiler either without uses the boiler either without any such certificate or order any such certificate or order being in force or at a higher being in force or at a higher pressure than that allowed thereby; pressure than that allowed thereby; or (b) uses or permits to be used a (b) uses or permits to be used a boiler which has been boiler which has been transferred from one State to transferred from one State to another without such transfer another without such transfer having been reported as having been reported as required under clause (b) of required under clause (b) of section 6; section 6; or (c) fails to cause the register (c) fails to cause the register number allotted to the boiler number allotted to the boiler under this Act to be under this Act to be permanently marked on the permanently marked on the boiler as required under sub- boiler as required under section (6) of section 7, sub-section (6) of section 7, shall be liable for fine which may shall be liable to penalty which extend to one lakh rupees, and in may extend to one lakh rupees, the case of a continuing offence, and in the case of a continuing with an additional fine which may contravention or failure, with extend to one thousand rupees an additional penalty which may for every day during which such extend to one thousand rupees offence continues." for every day during which such contravention or failure continues.”. xxx xxx xxx xxx xxx xxx (Recommendation No.10) (D) In section 25, in sub- section (1), for the words “punishable with fine”, the words “liable to penalty” shall be substituted. (Recommendation No.11SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 873 (E) After section 26, the following sections shall be inserted, namely:- “26A. Adjudication.-(1) The State Government or the Union territory administration, as the case may be, for the purposes of determining the penalties under sections 22, 23, sub- section (1) of section 25 and section 30, may authorise the District Magistrate or the Additional District Magistrate, as the case may be, having jurisdiction, to be the adjudicating officer to hold an inquiry and to impose penalty, in the manner as may be prescribed, by the State Government or the Central Government, as the case may be. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 and section 30, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. 26B. Appeal. - (1) Whoever874 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 26A, may prefer an appeal to an officer not below the rank of Secretary to the State Government or the Union territory administration, as the case may be, specially authorised by that Government or administration in this behalf, within sixty days from the date of receipt of order, in such form and manner as may be prescribed by the State Government or the Central Government, as the case may be. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit. (4) An appeal under sub- section (1) shall be disposed of within sixty days from the date of filing.”. (Recommendation No.12) (F) In section 27, the words “Presidency Magistrate or a” shall be omitted. (G) In section 28A, in sub- section (1A), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ca) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 26A; (cb) the form and manner ofSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 875 preferring appeal under sub-section (1) of section 26B;”. (Recommendation No. 13) (H) In section 29, in sub- section (1), after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ha) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 26A; (hb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (1) of section 26B;”. (Recommendation No. 14) (I) In section 30, - (i) for the words “punishable, in the case of a first offence, with fine”, the words “liable to penalty, in the case of a first contravention, with penalty” shall be substituted; (ii) for the words “subsequent offence, with fine”, the word “subsequent contravention, with penalty” shall be substituted. (Recommendation No. 15) 4. Amendments proposed to The Indian Forest Act, 1927 (Sl. No. 4 of the Schedule) 3.15 The Ministry submitted inter alia as under during Clause by Clause consideration of amendments:876 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— “हमारे चार एक्ट्स हैं, जजनमें 16 पीनल प्रोववजन्स में से 9 में डडकिलमनलाइजेशन का प्रस्ट्ताव रखा था। माननीय सलमनत ने 6 सुझाव ददए थे और हमने 6 सुझावों को एक्सेप्ट कर ललया है।” 3.16 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.17 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Indian Forest (A) In section 26,— (A) In section 26,- Act, 1927 (i) in sub-section (1), clauses (i) in sub-section (1), clauses (d) and (e) shall be omitted; (d) and (e) shall be omitted; (ii) after sub-section (1), the (ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be following sub-section shall be inserted, namely:— inserted, namely:- "(1A) Any person who, in a “(1A) Any person who, in a reserved forest— reserved forest- (a) trespasses or (a) trespasses or pastures pastures cattle or permits cattle, or permits cattle to cattle to trespass; trespass shall be liable to penalty which may extend to five hundred rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-officer empowered under section 68; (Recommendation No. 16) (b) causes any (b) causes any damage damage by negligence in by negligence in felling felling any tree or cutting any tree or cutting or or dragging any timber, dragging any timber shall shall be liable to pay fine be liable to penalty which may extend to five which may extend toSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 877 hundred rupees in five thousand rupees, in addition to such addition to such compensation for compensation for damage done to the damage done to the forest as the convicting forest as determined by Court may direct to be a Forest-officer paid.". empowered under section 68.”. (Recommendation No. 17) (B) In section 33,- (B) In section 33,- (i) in sub-section (I), clauses (e), (i) in sub-section (I), clauses (e), (f) and (g) shall be omitted; (f) and (g) shall be omitted; (ii) after sub-section (1), the (ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be following sub-section shall be inserted, namely:— inserted, namely:- "(1A) Any person who “(1A) Any person who, in a commits any of the following protected forest- offences, namely:— (a) leaves burning any fire (a) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity kindled by him in the vicinity of of any tree reserved under any tree reserved under section 30, whether standing, section 30, whether standing, fallen or felled, or closed fallen or felled, or closed portion of any protected portion of any protected forest; forest; (b) fells any tree or drags any (b) fells any tree or drags any timber so as to damage any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid, tree reserved as aforesaid; (c) permits cattle to damage Amendment Omitted any such tree, shall be liable to pay fine which may extend to five hundred rupees.". shall be liable to penalty which may extend to five thousand rupees in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest- officer empowered under section 68.”. (Recommendation No. 18)878 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (C) In section 68,- (i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:- “Power to compound offences and impose penalties”; (ii) in sub-section (1)- (I) in clause (a), for the word “and”, the word “or” shall be substituted; (II) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:- “(aa) to accept from any person a sum of money by way of penalty or compensation in violation of sub- section (1A) of section 26 and sub- section (1A) of section 33; and”. (Recommendation No. 19) 5. Amendments proposed to The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (Sl. No. 5 of the Schedule) 3.18 The Department submitted inter alia as under during the Clause by Clause consideration of amendments: “कृवर् ववभाग का जो एक्ट है Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, वपछली िैठक में संशोधन हेतु जो प्रस्ट्ताव आया था, उसमें कमेटी की जो ररकमेंडशे न्स थी,ं उनको ववभाग न े पूरा कर ददया है। िैठक के िाद 3 अमेंडमेंट्स प्रपोज ककए गए थे। कुल 4 अमेंडमेंट्स थे। सिकी सहमनत से हमने उनको वैस े ही रखा है। ये 3 प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं तथा कमटे ी न े अपनी जो राय दी थी, उसके अनुसार हमने संशोधन कर ललए हैं। पहला है काउंटरफीदटगं की पेनल्टी, that is Section 5, Penalty for Counterfeiting. The penalty was Rs.8 lakh. We have increased it to Rs.15 lakh because this has a stronger implication, whereas in other infringements the penalty is much lower. So, this has been increased to Rs.15 lakh.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 879 In the appeal provision, as was suggested, the word ‘modifying’ has been deleted. It is only confirming or setting aside the order passed earlier. िेलसकली सैक्शन 4, सैक्शन 5, सैक्शन 5A, सैक्शन 5िी था। सैक्शन 4 में कोई सजेशन नहीं था। That was accepted. सैक्शन 5 में था – Penalty for Counterfeiting Grade Designation Mark. इसमें पहले इजम्प्रजनमेंट था – ‘imprisonment for a term not exceeding three years and fine not exceeding five thousand rupees. This has been changed now. इजम्प्रजनमेंट हटा ददया गया था। पेनल्टी 8 लाख रुपये की थी, which was the amendment. Then, one suggestion was made. 8 लाख रुपये की पेनल्टी को 15 लाख रुपये करने के ललए सजेशन आया था। That has been accepted.” 3.19 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.20 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Agricultural (A) In section 3, in sub-section (A) In section 3, in sub-section Produce (Grading (2), after clause (g), the following (2), after clause (g), the and Marking) Act, clauses shall be inserted, following clauses shall be 1937 namely:— inserted, namely: - "(ga) holding inquiry to “(ga) holding inquiry and impose penalty under sub- imposing penalty under sub- section (1) of section 5C; section (1) of section 5C; (gb) preferring appeal under (gb) preferring appeal under sub- section (1) of section sub-section (1) of section 5D;". 5D;”. (Recommendation No. 20) (B) In section 4, for the words (B) In section 4, for the words "imprisonment for a term not “punishable with imprisonment exceeding six months and fine for a term not exceeding six not exceeding five thousand months and fine not exceeding rupees", the words "penalty of five thousand rupees”, the five lakh rupees" shall be words “liable to penalty not substituted. exceeding five lakh rupees” shall be substituted. (Recommendation No. 21) (C) In section 5, for the words (C) In section 5, for the words "imprisonment for a term not “punishable with imprisonment880 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— exceeding three years and fine for a term not exceeding three not exceeding five thousand years and fine not exceeding rupees", the words "penalty of five thousand rupees”, the eight lakh rupees" shall be words “liable to penalty not substituted. exceeding fifteen lakh rupees” shall be substituted. (Recommendation No. 22) (D) In section 5A, for the (D) In section 5A, for the words words "imprisonment for a term “punishable with imprisonment not exceeding six months and for a term not exceeding six fine not exceeding five thousand months and fine not exceeding rupees", the words "penalty of five thousand rupees”, the three lakh rupees" shall be substituted. words “liable to penalty not exceeding three lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 23) (E) In section 5B, in sub- (E) In section 5B, in sub-section section (4), for the words (4), for the words “punishable "imprisonment for a term not with imprisonment for a term exceeding six months and fine not exceeding six months and not exceeding five thousand fine not exceeding five thousand rupees", the words "penalty of rupees, the words “liable to five lakh rupees" shall be substituted. penalty not exceeding five lakh rupees” shall be substituted. (Recommendation No. 24) (F) For section 5C, the (F) For section 5C, the following following sections shall be sections shall be substituted, substituted, namely:— namely:- "5C. Adjudicating officer.- "5C. Adjudicating officer.— (1) The Central Government (1) The Central Government may, for the purposes of may, for the purposes of determining the penalties under determining the penalties under sections 4, 5, 5A and 5B, appoint sections 4, 5, 5A and 5B, an officer not below the rank of appoint an officer not below the Deputy Secretary to the rank of Deputy Secretary to the Government of India or an officer Government of India or an not below the rank of Deputy officer not below the rank of Secretary to the State Deputy Secretary to the State Government, to be adjudicating officer to hold an inquiry in the Government, to be adjudicating manner, as may be prescribed officer to hold an inquiry and and to impose penalty: impose penalty, in the mannerSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 881 as may be prescribed: Provided that the Central Provided that the Central Government may appoint as Government may appoint as many adjudicating officers as many adjudicating officers as may be required. may be required. (2) The adjudicating officer may (2) The adjudicating officer summon and enforce the may summon and enforce the attendance of any person attendance of any person acquainted with the facts and acquainted with the facts and circumstances of the case to circumstances of the case to give evidence or to produce any give evidence or to produce any document, which in the opinion document, which in the opinion of the adjudicating officer, may of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has that the person concerned has failed to comply with the failed to comply with the provisions of sections 4, 5, 5A provisions of sections 4, 5, 5A and 5B, he may impose penalty: and 5B, he may impose penalty: Provided that no such penalty Provided that no such penalty shall be imposed without giving shall be imposed without giving the person concerned an the person concerned a opportunity of being heard in the reasonable opportunity of being matter. heard in the matter. (Recommendation No. 25) 5D. Appeal.—(1) Any person 5D. Appeal.- (1) Whoever aggrieved by the order, passed aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under by the adjudicating officer under section 5C may prefer an appeal section 5C may prefer an appeal to the Agricultural Marketing to the Agricultural Marketing Adviser, Government of India within thirty days from the date Adviser, Government of India on which the copy of the order within thirty days from the date made by the adjudicating officer of receipt of order in such is received by the aggrieved manner as may be prescribed. person in such manner as may (2) An appeal may be admitted be prescribed. after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the Agricultural Marketing Adviser that he had sufficient cause for not preferring the appeal within (2) The Agricultural Marketing that period.882 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Adviser may, after giving the (3) The Agricultural Marketing parties to the appeal an Adviser may, after giving the opportunity of being heard, pass parties to the appeal an such order as he may thinks fit, opportunity of being heard, pass confirming, modifying or setting such order as he may think fit. aside the order appealed against. (3) The Agricultural Marketing Adviser referred to in sub-section (4) The Agricultural Marketing (1) shall dispose of the appeal Adviser referred to in sub- within sixty days from the date of section (1) shall dispose of the filing the appeal. appeal within sixty days from the date of filing. (Recommendation No. 26) 5E. Recovery.—Notwithstanding anything contained in this Act, if 5E. Recovery.- Notwithstanding penalty imposed by adjudicating anything contained in this Act, if officer under section 5C or penalty imposed by the ordered by the Agricultural adjudicating officer under Marketing Adviser under section section 5C or order of the 5D, as the case may be, is not Agricultural Marketing Adviser deposited, the amount shall be under section 5D, as the case recovered as an arrears of land may be, is not deposited, the revenue.". amount shall be recovered as an arrear of land revenue.". (Recommendation No. 27) 6. Amendments proposed to The Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Sl. No. 6 of the Schedule) 3.21 The Department submitted inter alia as under during the Clause by Clause consideration of amendments: “………हमने पूरा देख ललया है। इन्फैक्ट आपने वपछली मीदटगं में ही करना शुरू कर ददया था, ति हम लोगों ने आपस े अनुरोध ककया था कक आप ये हम पर छोड़ दीजजए, हम लोग कर लेंगे, तो अि कर ललया है। वही ददखा रहे हैं।” 3.22 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendment proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 883 3.23 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Drugs and (A) In section 29, for the words Cosmetics Act, “punishable with fine which 1940 may extend to five thousand rupees”, the words “liable to penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (Recommendation No. 28) (A) In section 30, in sub- (B) In section 30, in sub-section section (2), for the words (2), for the words “imprisonment "imprisonment which may which may extend to two years, extend to two years, or with fine or with fine which shall not be which shall not be less then ten less than ten thousand rupees, or thousand rupees, or with both", with both”, the words “fine which the words "fine which shall not shall not be less than five lakh be less than five lakh rupees" shall be substituted. rupees” shall be substituted. (B) In section 32B, in sub- (C) In section 32B, in sub-section section (1), after the words and (1), after the words and figures figures "of section 13,", the “of section 13,”, the words, words, brackets, letters and brackets, letters and figures figures "clause (d) of section 27 “clause (d) of section 27 and and clause (ii) of section 27A," clause (ii) of section 27A,” shall shall be inserted. be inserted. 3.24 Amendment moved by Adv. Dean Kuriakose, MP in absentia was not accepted by the Committee as there was no justification. 7. Amendments proposed to The Public Debt Act, 1944 (Sl. No. 7 of the Schedule) 3.25 The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on the amendment proposed in the Bill stated that omission of Section 27 of the Public Debt Act, 1944 as proposed may be accepted.884 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 3.26 The Committee agreed to the amendment proposed in the Bill. 8. Amendments proposed to The Rubber Act, 1947 (Sl. No. 8 of the Schedule) 3.27 The Department submitted inter alia as under during Clause by Clause consideration of amendments: “For the purpose of adjudging the penalties under section 11(3) and 26, the Executive Director, Rubber Board shall appoint Secretary, Rubber Board or any other officer authorized by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the prescribed manner after giving any person concerned an opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty. (2) Whoever is aggrieved by any decision or order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Executive Director, Rubber Board within …...we have removed imprisonment.” 3.28 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.29 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Rubber Act, xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1947 (C) In section 25, in sub-section (2), after clause (xxiii), the following clauses shall be inserted, namely:- “(xxiiia) the manner of imposing penalty under sub- section (1) of section 26B; (xxiiib) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 26B;”. (Recommendation No. 29)SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 885 (C) In section 26, in sub- (D) In section 26, in sub-section section (1), in the long line, for the (1), in the long line, for the words, words "punishable with “punishable with imprisonment for imprisonment for a term which a term which may extend to one may extend to one year, or with year, or with fine which may extend fine which may extend to five to five thousand rupees, or with thousand rupees, or with both", both”, the words “liable to penalty the words "liable to pay penalty which may extend to fifty thousand which may extend to fifty rupees” shall be substituted. thousand rupees" shall be (E) After section 26A, the substituted. following section shall be inserted, namely:- “26B. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging the penalties under sub-section (3) of section 11 and section 26, the Executive Director shall appoint the Secretary to the Board or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty in the manner as may be prescribed, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Executive Director, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Executive Director that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.886 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”. (Recommendation No. 30) 3.30 Amendment moved by Adv. Dean Kuriakose, MP in absentia was not accepted by the Committee as there was no justification. 9. Amendments proposed to The Pharmacy Act, 1948 (Sl. No. 9 of the Schedule) 3.31 The Department submitted, inter alia, as under during Clause by Clause consideration of amendments: “with imprisonment for a term which may extend upto three months, or with fine not exceeding two lakh rupees or with both.........उस े हमन े इनकॉरपोरेट कर ददया है।” 3.32 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.33 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Pharmacy Act, (A) In section 26A, in sub- (A) In section 18, in sub- 1948 section (3), for the words "with section (2), after clause (h), imprisonment for a term which may the following clauses shallSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 887 extend to six months, or with fine be inserted, namely:- not exceeding one thousand “(ha) the manner of rupees or with both", the words "on imposing penalty under first conviction with fine which may sub-section (1) of section extend to one lakh rupees and on subsequent conviction with fine not 43A; exceeding two lakh rupees" shall (hb) the form and manner be substituted. of preferring appeal under sub-section (2) of section 43A;”. (B) In section 41, for sub-section (Recommendation No.31) (1), the following sub-section shall (B) In section 26A, in sub- be substituted, namely:— section (3), for the words “punishable with imprisonment for a term which "(1) If any person whose name is may extend to six months, or not for the time being entered in with fine not exceeding one the register of the State claims that thousand rupees, or with it is so entered or uses in both”, the words “liable to connection with his name or title penalty which may extend to any words or letters reasonably one lakh rupees” shall be calculated to suggest that his substituted. name is so entered, he shall be punishable on first conviction with (Recommendation No. 32) fine which may extend to fifty thousand rupees and on (C) In section 41, for sub- subsequent conviction with fine not section (1), the following sub- exceeding one lakh rupees: section shall be substituted, namely:- “(1) If any person whose name is not for the time being entered in the register of the Provided that it shall not be an State falsely pretends that it offence if the name of the person is is so entered or uses in entered in the register of another connection with his name or State and that at the time of claim, title any words or letters an application for registration in the reasonably calculated to State had been made.". suggest that his name is so entered, he shall be punishable on first conviction with fine which may extend to (C) In section 42, in sub-section one lakh rupees and on (2), for the words "imprisonment for subsequent conviction with a term which may extend to six imprisonment which may months, or with fine not exceeding extend to three months or one thousand rupees or with both", with fine not exceeding two the words "fine which may extend lakh rupees, or with both:888 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— to one lakh rupees and on Provided that it shall be a subsequent conviction with fine not defence if the name of the exceeding two lakh rupees" shall person is entered in the register of another State and be substituted. that at the time of claim, an application for registration in the State had been made.”. (Recommendation No. 33) (D) In section 42, in sub- section (2), for the words “imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine not exceeding one thousand rupees or with both”, the words “imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two lakh rupees, or with both” shall be substituted. (E) After section 43, the following section shall be inserted, namely:- “43A. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging the penalties under section 26A, the Central Government shall authorise the President of the State Council, where the alleged violation is committed, to be the adjudicating officer for holding an inquiry and impose penalty in the manner as may be prescribed under section 18, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 889 adjudicating officer may prefer an appeal to the President, Central Council, within a period of forty-five days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed under section 18. (3) The President, Central Council may entertain an appeal after the expiry of forty-five days, if it is satisfied that the appellant was prevented from sufficient cause for filing the appeal within the said period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) An appeal under sub- section (2) shall be disposed of within ninety days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub- section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.” (Recommendation No. 34) 10. Amendments proposed to The Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (Sl. No. 10 of the Schedule) 3.34 The Department submitted, inter alia, as under during Clause by Clause consideration of amendments:890 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— “इसमें आपन े यह ननदेश ददया था कक ‘फाइन’ को ‘पैनाल्टी’ कर देना चादहए। इसे हमन े मान ललया है। जैसा कक वपछली िार मनैं े अनुरोध ककया था कक हमारे सामने परेशानी यह है कक हमारे पास इसमें पूरे देश में केवल तीन अचधकारी हैं। हमने इसका यह तरीका ननकाला है कक हम कलेक्टर – डीएम को इसकी पावर दे रहे हैं।……..दसू री िात आपने यह व्यक्त की थी ऐसा न हो कक अपील सीधे हाई कोटष जान े लग जाए। अत: डडजस्ट्रक्ट कोटष, एप्रोवप्रएट कोटष में कलेक्टर के ऑडरष की अपील का प्रावधान कर ददया गया है।……डडजस्ट्रक्ट कोटष में कलेक्टर के लेवल पर अपील चली जाएगी। हम लोगों न े दसू रा ऑल्टरनेदटव यह सोचा कक हम पावर एसडीएम को और अपील कलेक्टर को करने का प्रावधान कर दें।” 3.35 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.36 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to Format after incorporating the Act in the Bill as amendments adopted by the introduced in Lok Sabha Committee The Industries (A) In section 24, in sub-section (A) (In section 24, in sub-section (Development and (1), for the long line, the (1), for the long line, the Regulation) Act, following long line shall be following long line shall be 1951 substituted, namely:— substituted, namely:- "he shall be punishable with “he shall be liable to penalty fine which may extend to which may extend to twenty-five twenty-five lakh rupees.". lakh rupees.”. (Recommendation No.35) (B) Section 24A shall be (B) For section 24A, the omitted. following sections shall be substituted, namely:- “24A. Adjudication.– (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under section 24, shall authorise the District Magistrate or the Additional District Magistrate, having jurisdiction, to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and impose the penalty in the manner, as may be prescribed.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 891 (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of this Act, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance the provisions of section 24: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. 24B. Appeal. - (1) Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 24A, may prefer an appeal to an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, within thirty days from the date of receipt of order, in such form and manner as may be prescribed. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit.892 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (4) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of within sixty days from the date of filing. 24C. Recovery.- Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by adjudicating officer under section 24A or order of the appellate authority under section 24B, as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue.”. (Recommendation No.36) (C) Section 27 shall be omitted. (Recommendation No.37) (D) In section 28, for the words “prosecuted”, the words “imposed penalty” shall be substituted. (Recommendation No.38) (E) Sections 29 and 29A shall be omitted. (Recommendation No.39) (F) In section 30,- (i) in sub-section (2), after clause (pp), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ppa) the manner of imposing penalty under sub- section (1) of section 24A; (ppb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (1) of section 24B;”; (ii) in sub-section (3), for the word “punishable”, the words “liable to penalty” shall be substituted. (Recommendation No.40)SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 893 11. Amendments proposed to The Cinematograph Act, 1952 (Sl. No. 11 of the Schedule) 3.37 During the Clause by Clause consideration of the amendments, the Ministry submitted:- “लसनेमैटोग्राफ एक्ट में सेक्शन-14 और 15 है। सेक्शन-7 (1) में कोई चेंजेज नही ं थे। उसके जो प्रोवाइजोज हैं, उसमें भी कोई सजेशन सजेस्ट्टेड नहीं थे।“ 3.38 The officials stated that Ministry has accepted the changes as suggested by the Committee. 3.39 The Committee then discussed the amendments proposed in the Bill and decided to accept the view of the Ministry and recommended the following amendments to the amendments proposed in the Bill. Title Amendments proposed to Format after incorporating the Act in the Bill as amendments adopted by introduced in Lok Sabha the Committee The Cinematograph (A) In Section 7, - (A) In section 7,- Act, 1952 (i) for sub-section (1), the (i) for sub-section (1), the following sub-section shall be following sub-section shall be substituted, namely:— substituted, namely: - ‘(1) If any person— ‘(1) If any person— (a) without lawful authority (a) without lawful authority (the burden of proving which (the burden of proving which shall be on such person) alters shall be on such person) or tampers in any way any film alters or tampers in any way after it has been certified, he shall be punishable with any film after it has been imprisonment for a term which certified, he shall be may extend to three years or punishable with imprisonment with fine which shall not be less for a term which may extend than ten lakh rupees, or with to three years or with fine both; which shall not be less than ten lakh rupees, or with both; (b) exhibits or permits to be (b) exhibits or permits to exhibited in any place, any be exhibited in any place, any film— film-894 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (i) which has not been (i) which has not been certified by the Board; certified by the Board; (ii) which, when exhibited (ii) which, when exhibited does not display the prescribed does not display the mark of the Board; prescribed mark of the Board; (iii) which, when exhibited (iii) which, when exhibited displays a mark of the Board displays a mark of the Board which has since been altered or which has since been altered, tampered with after the mark or tampered with after the has been affixed, mark has been affixed, he shall be punishable with he shall be punishable with imprisonment for a term which imprisonment for a term may extend to three years or which may extend to three with fine which may extend to years or with fine which may ten lakh rupees, or with both extend to ten lakh rupees, or and with a further fine which with both, and in the case of may extend to one lakh rupees for each day during which the a continuing offence with a offence continues; further fine which may extend to one lakh rupees for each day during which the offence continues; (c) exhibits or permits to be (c) exhibits or permits to exhibited in any place, a video be exhibited in any place, a film in contravention of the video film in contravention of provisions of clause (a) or the provisions of clause (a) or clause (b), he shall be clause (b), he shall be punishable with imprisonment punishable with imprisonment for a term which may extend to for a term which may extend three years or with fine which to three years or with fine may extend to ten lakh rupees, or with both, and with a further which may extend to ten lakh fine which may extend to one rupees, or with both, and in lakh rupees for each day during the case of a continuing which the offence continues; offence with a further fine which may extend to one lakh rupees for each day during xxx xxx xxx which the offence continues; xxx xxx xxx (ii) after sub-section (3), the (ii) after sub-section (3), the following sub-section shall be following sub-section shall be inserted, namely:— inserted, namely:—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 895 "(4) Any person aggrieved by “(4) Whoever aggrieved by any penalty imposed under any penalty imposed under clauses (d) to (f) of sub-section clauses (d) to (f) of sub- (1), may prefer an appeal in section (1) or section 14, such manner and to such may prefer an appeal to such appellate authority as may be appellate authority within prescribed.". such period and in such form and manner as may be prescribed.”. (Recommendation No. 41) (B) In section 8, in sub- (B) In section 8, in sub- section (2), after clause (c), section (2), after clause (c), the following clauses shall be the following clauses shall be inserted, namely:— inserted, namely:- “(ca) the authorised officer "(ca) the authorised officer and and the manner of levy of the manner of levy of penalty penalty by him in terms of by him in terms of clauses (d) to (f) of sub-section (1) of clauses (d) to (f) of sub- section 7; section (1) of section 7; (cb) the period, form and (cb) the manner of preferring manner of preferring appeal appeal and appellate authority and appellate authority under under sub-section (4) of section sub-section (4) of section 7;” . 7;". (Recommendation No. 42) (C) In section 14, for the (C) In section 14, for the words “punishable with fine words "one thousand rupees which may extend to one and, in the case of a continuing thousand rupees and, in the offence, with a further fine case of a continuing offence, which may extend to one with a further fine which may hundred rupees for each day extend to one hundred rupees during which the offence for each day during which the continues", the words "one lakh offence continues”, the words rupees and, in the case of a “liable to penalty of one lakh continuing offence, with a rupees and, in the case of a further fine which may extend continuing contravention, to ten thousand rupees for with a further penalty which each day during which the may extend to ten thousand offence continues" shall be rupees for each day during substituted. which the contravention continues” shall be substituted. (Recommendation No. 43)896 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (D) For section 15, the following section shall be substituted, namely:- “15. Power to revoke or suspend licence.- (1) Where the holder of a licence has been convicted for an offence under clauses (a) to (c) of sub-section (1) of section 7, the licence may be revoked by the licensing authority. (2) Where the holder of a licence has been imposed penalty for contravention under clauses (d) to (f) of sub-section (1) of section 7 or section 14, the licence may be suspended by the licensing authority for a period not exceeding thirty days: Provided that in cases of more than three contraventions over a period of three years, the licensing authority, may, for the reasons to be recorded in writing, by order, revoke the licence: Provided further that no order under this section shall be made without giving the holder of the licence a reasonable opportunity of being heard.”. (Recommendation No. 44) 12. Amendments proposed to The Tea Act, 1953 (Sl. No. 12 of the Schedule) 3.40 The Department submitted, inter alia, as under:- “there were four sets of guidance given by the Committee in the last meeting. The first set of guidance was that in all the four Acts, where we are decriminalising the provisions and have put in penalty, an adjudication mechanism should also be put in place, which we have now proposed in the revised draft.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 897 For Tea Board Act, there were two things. We had suggested for omission of five sections in which it was suggested that it should be parallel to other Boards also and we should retain or decide upon whether we want to have a penal provision for contravention of order and also the omnibus clause which allows for a penal provision for rules made thereunder. This was suggested, and we have decided that it is better to bring those provisions for Tea Board with a penalty provision instead of a fine and imprisonment provision. So, we have proposed accordingly. Lastly, it was also suggested that in case there are any other provisions in the Act where fine is there without imprisonment, which has been left out, that fine should also be considered for to be converted into penalty. There was one such provision in the Spices Board Act where we felt that the fine has been left out. The provision of fine was there for false returns and things like that. That is also now proposed to be converted into penalty. ......these were the four sets of guidance. We have accepted all the four. Accordingly, we have proposed amendments.” 3.41 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.42 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to Format after incorporating the Act in the Bill as amendments adopted by the introduced in Lok Sabha Committee The Tea Act, 1953 Sections 38 to 42 shall be (A) Sections 38 to 40 shall be omitted. omitted. (Recommendation No. 45) (B) In section 41, in sub- section (1), for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both,”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees” shall be substituted. (Recommendation No. 46)898 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (C) In section 42, for the words “punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent contravention, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (Recommendation No. 47) (D) After section 42, the following section shall be inserted, namely:- “42A. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging the penalties under sub-section (1) of section 41 and section 42, the Deputy Chairman of the Board shall appoint the Secretary to the Board or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the manner as may be prescribed, after giving a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Deputy Chairman of the Board, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 899 (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Deputy Chairman that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”. (Recommendation No. 48) (E) In section 49, in sub-section (2), after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely:- “(xa) the manner of imposing penalty under sub-section (1) of section 42A; (xb) the form and manner of preferring appeal under sub- section (2) of section 42A;”. (Recommendation No. 49) 3.43 Amendment moved by Adv. Dean Kuriakose, MP in absentia was not accepted by the Committee as there was no justification. 13. Amendments proposed to The Copyright Act, 1957 (Sl. No. 13 of the Schedule) 3.44 The Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry on the proposed amendment stated that omission of Section 68 as introduced in the Bill may be accepted.900 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 3.45 The Committee decided to accept the view of the Department and agreed to the amendment proposed in the Bill. 14. Amendments proposed to The Merchant Shipping Act, 1958 (Sl. No. 14 of the Schedule) 3.46 The Ministry submitted, inter alia, as under:- “कमेटी के द्वारा गत सप्ताह में जो हमारी डडटेल एग्जालमनेशन हुई थी, वह मचन्े ट्स लशवपगं एक्ट, 1958 के प्रावधानों के िारे में था। दो प्रावधानों के अलावा, िाकी सभी में, कमेटी ने, जो हमने डीिीलमनलाइजेशन का प्रस्ट्ताव ददया था, उससे सहमनत व्यक्त की थी। प्रावधानों में कमेटी की राय थी कक हम या तो इस कोरीटेन करें, क्योंकक वह न्यूजक्लयर फ्यूएल्डलशप्स के िारे में था, जो कक काफी गंभीर था। पहले हमन े जो प्रोपोज ककया था, उसमें हमने इम्प्रीजनमेंट हटा कर पेनाल्टी की थी। कमेटी की यह राय थी कक या तो आप इस प्रावधान की गम्भीरता को देखते हुए इसे रीटेन कीजजए या कफर अगर पेनाल्टी का प्रावधान करना है तो हमने जो पााँच लाख रुपये का प्रस्ट्ताव ककया था, उस े िढ़ाकर दस लाख रुपये ककया जाए। सलमनत की गत िैठक के पश्चात हमने अपने मंत्रालय में इस पर पुनववचष ार ककया और दो प्रावधान, जो सीररयल न.ं 108 (e) (a) और 108 (e) (b) पर हैं, इस पर मंत्रालय न े यह ननणयष ललया कक जो वतमष ान प्रावधान हैं, जजसमें इम्प्रीजनमेंट और फाइन हैं, उसी को हम लोग रीटेन करेंगे। कुल लमलाकर अगर देखा जाए तो 43 प्रावधानों में से हमारे 21 प्रावधान अि डीिीलमनलाइज हो रहे हैं। पहले 23 थे। इन प्रावधानों की गंभीरता को देखते हुए अि हम वापस डीिीलमनलाइज नहीं करना चाहते और इस को अि हम इम्प्रीजनमेंट और फाइन की श्रेणी में ही रखना चाहते हैं। वपछली िार इन दोनों प्रावधानों के िारे में सलमनत की राय थी। इसके अलावा, हमने िाकी प्रावधानों में कोई पररवतनष नहीं ककया है, क्योंकक उसमें सलमनत के द्वारा सहमनत प्रकट की गयी थी।” 3.47 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 901 3.48 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Act Format after incorporating in the Bill as introduced in Lok amendments adopted by the Sabha Committee The (A) in section 436, - (A) in section 436, - Merchant (a) in sub-section (2), in the Table, against (a) in sub-section (2), in the Table, against the Shipping the serial numbers mentioned under column serial numbers mentioned under column 1, in Act, 1958 1, in respect of the offences under column respect of the offences under column 2, relating 2, relating to the sections under column 3 to the sections under column 3 and the penalties and the penalties under column 4, shall, under column 4, shall, respectively be respectively be substituted, in the manner substituted, in the manner as provided, as provided, namely:— namely:— X X X X X X X X X X X X X X X X X X Serial Offences Section Penalties Serial Offences Section of Penalties No. of this No. this Act to Act to which which offence has offence reference has reference 1 2 3 4 1 2 3 4 16 "Penalty 16 "Penalty which which may may extend to extend to two lakh two lakh rupees." rupees." X X X X X X X X X X X X X X X X X X 108B "The master or owner or agent shall be liable to penalty which may extend to five lakh rupees and the ship may also be detained."902 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 108E(a) "Penalty which may Amendment Omitted extend to five lakh rupees and the (Recommendation No. 50) ship may also be detained." 108E(b) "Penalty which may Amendment Omitted extend to five lakh (Recommendation No. 51) rupees and the ship may also be detained." 109 "Penalty 109 "Penalty which which may may extend to extend to five lakh five lakh rupees." rupees." xxx xxx xxx xxx xxx xxx (4) Any person aggrieved by an order (4) Whoever aggrieved by an order of the of the Principal Officer referred to in sub- Principal Officer under sub-section (3), may, section (3), may, within a period of thirty within a period of thirty days from the date of days from the date of receipt of such order, receipt of such order, prefer an appeal before prefer an appeal before the Director- the Director-General in such form and manner General in such form and manner as the as the Central Government may prescribe. Central Government may prescribe. (Recommendation No. 52) xxx xxx xxx xxx xxx xxx (7) Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by Principal Officer of the Mercantile Marine Department under sub-section (3) or order of the Director-General under section (4), as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue.”. xxx xxx xxx (Recommendation No. 53 )SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 903 15. Amendments proposed to The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Sl. No. 15 of the Schedule) 3.49 The Department submitted, inter alia, as under:- “जो वपछली िैठक हुई थी, उसमें सलमनत से हमें कुछ सुझाव लमले थे। मौटे तौर पर चार िातें कही गई थी,ं जो अलग-अलग एक्ट्स में लागू होती हैं। एक िात यह कही गई थी कक जहां हमन े पेनल्टी का प्रावधान डाला था, उसमें यह था कक अगर पेनल्टी के ललए 60 ददन की िात की जाए तो दहयररगं के ललए उचचत समय ददया जाए और उसके िाद 60 ददन का समय पेनल्टी के पेमेंट के ललए ददया है। जि हमने कफर से एक्ट को पढ़ा है तो हमारे दो नोदटसेस की िात है। We will go through the Sections with you. One notice is a Showcause notice which is there in the initial subsection – please showcause why penalty should not be imposed. The second notice is a notice for actually paying the penalty. जो सेकण्ड नोदटस है और जो 60 ददन का समय ददया गया है, that is with reference to the second notice. It is not as if, जो पहले 6 तारीख की िैठक थी, उसमें यह शंका जादहर की गई थी कक पहले नोदटस के िाद ही हम एड्जज्युडडकेशन का टाइम नहीं देंगे, दहयररगं का टाइम नहीं देंगे और वहीं से 60 ददन की गणना शुरू कर देंगे। जि हमने उसको कफर से पढ़ा तो समझ में यह आया कक पहला नोदटस शो कॉज नोदटस है और दसू रा पे द पेनल्टी नोदटस है। पे द पेनल्टी नोदटस के िाद 60 ददन का समय है, to that entity to make the payment of the penalty. That is the demand notice. सलमनत के ववचार को रखते हुए यह कन्फ्यूजन कफर न आए तो हमन े जो सेकण्ड पे द पेनल्टी नोदटस है, उसका जो प्रावधान है, उसमें हमने प्रीववयस नोदटस का ललकं कर ददया है। We have said, subject to the provisions of the previous notice you should have issued showcause notice, you should have heard the other party and then come to the point of determination of penalty. हमने वह ललकं लगा ददया है।” 3.50 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.904 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 3.51 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Deposit In section 47, in sub-section In section 47, for sub-section Insurance and (2),— (2), the following sub-sections Credit Guarantee (i) for the words "punishable shall be substituted, namely:- Corporation Act, with a fine which may extend to 1961 two thousand rupees", the words “(2) If any person fails to "liable to a penalty which may produce any book, account or extend to one lakh fifty thousand other document or to furnish rupees" shall be substituted; any statement or information which, under the provisions (ii) for the words "fine which of this Act, it is his duty to may extend to one hundred produce or furnish, he shall rupees", the words "penalty which be liable to penalty which may may extend to seven thousand five hundred rupees" shall be extend to one lakh fifty substituted; thousand rupees in respect of each failure, and in the case (iii) after sub-section (2), the of a continuing failure, with an following sub-sections shall be additional penalty which may inserted, namely:— extend to seven thousand five hundred rupees for every day during which the failure continues after the first such failure. (Recommendation No. 54) (3) For the purpose of adjudging "(3) For the purpose of adjudging the penalty under sub-section the penalty under sub-section (2), (2), the Corporation shall serve the Corporation shall serve notice notice on the person requiring it on the person requiring it to show cause why the amount specified to show cause why the amount in the notice should not be specified in the notice should imposed and a reasonable not be imposed and a opportunity of being heard shall reasonable opportunity of being also be given to such person. heard shall also be given to such person. (4) Any penalty imposed by (4) Any penalty imposed by the the Corporation under this section Corporation under this section shall be payable within a period of shall be payable within a periodSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 905 fourteen days from the date on of fourteen days from the date which notice issued by the on which notice issued by the Corporation demanding payment Corporation demanding of the sum is served on the payment of the sum is served on person and in the event of failure the person and in the event of of the person to pay the sum failure of the person to pay the within such period, may be levied sum within such period, may be on a direction made by the principal civil court having levied on an order or direction jurisdiction in the area where the made by the principal civil court person is situated: having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no order or Provided that no direction shall be direction shall be made except made except on an application made to the court by the on an application made to the Corporation or any officer court by the Corporation or any authorised by it in this behalf. officer authorised by Corporation in this behalf. (5) The court which makes a (5) The court which makes an direction under sub-section (4) order or direction under sub- shall issue a certificate specifying section (4) shall issue a the sum payable by the person certificate specifying the sum and every such certificate shall be payable by the person and enforceable in the same manner every such certificate shall be as if it were a decree made by the court in a civil suit." enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit. (Recommendation No. 55) (6) No complaint shall be filed against any person in any court of law in respect of any contravention or default in respect of which any penalty has been imposed by the Corporation under sub- section (2). (7) Where any complaint has been filed against any person in any court in respect of any contravention or default of the nature referred to in sub- section (1), then, no906 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— proceedings for the imposition of any penalty on the person shall be initiated under sub-section (2).”. (Recommendation No. 56) 6. Amendments proposed to The Warehousing Corporations Act, 1962 (Sl. No. 16 of the Schedule) 3.52 The Department for Food and Public Distribution, Ministry of Food and Public Distribution on the proposed amendment stated that omission of Section 38 as proposed in the Bill may be accepted. 3.53 The Committee agreed to the omission of Section 38 proposed in the Bill. 17. Amendments proposed to The Food Corporations Act, 1964 (Sl. No. 17 of the Schedule) 3.54 The Department for Food and Public Distribution, Ministry of Food and Public Distribution on the proposed amendment stated that omission of Section 41 as proposed in the Bill may be accepted. 3.55 The Committee agreed to the omission of Section 41 proposed in the Bill. 18. Amendments proposed to The Patents Act, 1970 (Sl. No. 18 of the Schedule) 3.56 The Department submitted as under:- “सर, पेटेंट एक्ट में कमेटी की कुछ रेक्मेंडशे ंस थीं। हमन े सारी एनालाइज़ की, We have all accepted them. उस दहसाि से हमन े कुछ चेंजेज रेक्मेंड ककये हैं।…….” 3.56A In the original Jan Vishwas bill as introduced in the Parliament, provision of adjudication of penalty was proposed under the Patents Act, Trademarks Act, Geographical Indications Act. In another written communication, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade submitted the following:SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 907 “………During the 2nd reading of Jan Vishwas Bill, Joint Parliamentary Committee recommended need for appellate mechanism to provide a person to get a forum to get his grievances addressed if not satisfied with the decision of the officer adjudicating penalty under the Patents Act, Trademarks Act or Geographical Indications Act, as the case may be. It was also recommended that the recovery of the penalty should be made by treating it as arrear of land revenue. ……… while the Department agrees with the recommendation of introduction of the appellate mechanism, however, it does not agree with the suggestion to treat the penalty dues as arrear of land revenue as under the Patents Act, Trademarks Act, Geographical Indications act, not every person on whom a penalty has been imposed will have an immovable property, especially for non-resident persons/entities. Hence, while the amendments in the Jan Vishwas Bill seeks to decriminalise the offences under Patents Act, Trademarks Act and Geographical Indications Act making them civil proceedings and providing a person an opportunity to present its case first before the authority adjudicating penalty and then before the appellate authority. However, if despite availing opportunities, a person refuses to pay penalty, especially when such person may not have an immovable asset or a property that could be use to recover penalty amount under the Revenue Recovery Act, it is essential that said recovery be done through the court, which may in addition to recovering the penalty due, may also impose fine or imprisonment or both. This will ensure that proposed amendments not just remain toothless but also that appropriate deterrence has been provided for those not complying with law of the country”. 3.56B In view of the submissions by the Department, the Committee decided that provision of fine/imprisonment for recovery of penalty may be retained with some modifications in all the three Acts, viz., Patents Act, Trademarks Act and Geographical Indications Act. 3.57 The Committee after taking into account the views of the Ministry decided to recommend the following amendments to the amendments proposed in the Bill: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Patents Act, (A) In section 120, for the words (A) In section 120, for the 1970 "he shall be punishable with fine words, “he shall be punishable which may extend to one lakh with fine which may extend to rupees", the words "he shall pay, one lakh rupees”, the words “he by way of penalty which may shall be liable to penalty which extend to ten lakh rupees, and in may extend to ten lakh rupees, case of the continuing claim, a and in case of the continuing further penalty of one thousand claim, a further penalty of one rupees for every day after the first thousand rupees for every day during which such claim after the first during which such continues" shall be substituted. claim continues” shall be substituted. (Recommendation No. 57)908 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (B) Section 121 shall be omitted. (B) Section 121 shall be omitted. (C) In section 122,— (C) In section 122,- (i) in sub-section (1), for the long (i) in sub-section (1), for the line, the following long line shall long line, the following long line be substituted, namely:— shall be substituted, namely:- "he shall pay, by way of penalty “he shall be liable to penalty which may extend to one lakh which may extend to one lakh rupees, and in case of the rupees, and in case of the continuing refusal, a further continuing refusal or failure, a penalty of one thousand rupees further penalty of one thousand for every day after the first during rupees for every day after the which such refusal continues."; first during which such refusal or failure continues.”; (ii) in sub-section (2), for the (ii) in sub-section (2), for the words "he shall be punishable words, “he shall be punishable with imprisonment which may with imprisonment which may extend to six months, or with fine, extend to six months, or with or with both", the words "he shall be punishable with penalty which fine, or with both”, the words “he shall not be less than twenty-five shall be liable to penalty a sum lakh rupees" shall be substituted. equal to one half per cent. of the total sale or turnover, as the case may be, of business or of the gross receipts in profession as computed in the audited accounts of such person, or a sum equal to five crore rupees, whichever is less” shall be substituted. (Recommendation No. 58) (D) In section 123, for the words "he shall be punishable (D) In section 123, for the with fine which may extend to one words, “he shall be punishable lakh rupees in the case of a first with fine which may extend to offence and five lakh rupees in one lakh rupees in the case of a case of a second or subsequent first offence and five lakh rupees offence", the words "he shall pay, by way of penalty, which may in case of a second or extend to five lakh rupees, and in subsequent offence”, the words case of the continuing default, a “he shall be liable to penalty, further penalty of one thousand which may extend to five lakh rupees for every day after the first rupees, and in case of the during which such default continuing default, a further continues" shall be substituted. penalty of one thousand rupeesSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 909 for every day after the first during which such default continues” shall be substituted.”. (E) After section 124, the (Recommendation No. 59) following section shall be (E) After section 124, the inserted, namely:— following sections shall be inserted, namely:- "124A. Adjudication of penalties.— “124A. Adjudication of penalties. (1) The Controller may, by an - The Controller may, by an order, impose penalty on a order, authorise an officer person stating therein any referred to in section 73, to be contravention or default under the the adjudicating officer for provisions of this Act, in the holding an inquiry and impose manner as may be prescribed. penalty under the provisions of this Act, in the manner as (2) The Controller shall, before may be prescribed, after imposing any penalty, give a reasonable opportunity of being giving the person concerned a heard to the person who is in reasonable opportunity of default. being heard. 124B. Appeal.- (1) Whoever (3) Where the person fails to aggrieved by an order of the comply with the order made adjudicating officer under under sub-section (1), within a section 124A may prefer an period of ninety days from the appeal to the appellate date of the receipt of the order, authority, who shall be an the person shall be punishable officer at least one rank above with imprisonment for a term the adjudicating officer, within which may extend to one year, or a period of sixty days from the with fine which shall not be less date of receipt of the order, as than twenty-five thousand rupees, the Central Government may but which may extend to five lakh by notification authorise in rupees, or with both.". this behalf. (2) Every appeal under this section shall be preferred in such form and manner as may be prescribed, (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the910 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal. (6) Notwithstanding anything contained in this Act, if the person fails to comply with the order of the adjudicating officer under section 124A or the order of the appellate authority under this section, as the case may be, within ninety days of such order, he shall, in addition to the penalty, be punishable with fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both.". (F) In section 159, in sub- section (2), after clause (xiii), the (F) In section 159, in sub-section following clause shall be inserted, (2), after clause (xiii), the namely:— following clauses shall be inserted, namely:- "(xiiia) the manner of imposing penalty under sub-section (1) of “(xiiia) the manner of imposing section 124A;". penalty under section 124A; (xiiib) the form and manner of preferring appeal under sub- section (2) of section 124B;”. (Recommendation No. 60) 19. Amendments proposed to The Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (Sl. No. 19 of the Schedule) 3.58 The Department submitted, inter alia, as under:- “In the last meeting, the Committee had given to us four suggestions. The first set of suggestions was, wherever we have introduced penalty as against fine orSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 911 imprisonment, there should be an adjudication mechanism which should be laid down as part of the Bill. In all the four Acts, this was given. We have laid down the mechanism……..” 3.59 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.60 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to Format after incorporating the Act in the Bill as amendments adopted by the introduced in Lok Sabha Committee The Marine Products Export xxx xxx xxx xxx xxx xxx Development "24. Penalties for obstructing a “24. Penalties for obstructing a Authority Act, member or officer of Authority member or officer of Authority in 1972 in the discharge of his duties discharge of his duties and for and for failure to produce failure to produce books and books and records.—Any records.— Any person who- person who— (a) obstructs any member (a) obstructs any member authorised by the Chairman in authorised by the Chairman in writing or any officer or other writing or any officer or other employee of the Authority employee of the Authority authorised by it in this behalf or authorised by it in this behalf or any person authorised in this any person authorised in this behalf by the Central behalf by the Central Government Government or by the or by the Authority, in the exercise Authority, in the exercise of of any power conferred, or in the any power conferred, or in the discharge of any duty imposed, discharge of any duty imposed, on him by or under this Act, shall on him by or under this Act, be punishable with imprisonment shall be punishable with for a term which may extend to six imprisonment for a term which months, or with fine which may may extend to six months, or extend to one thousand rupees, with fine which may extend to or with both; one thousand rupees, or with both; (b) having control over or (b) having control over or custody custody of any account book or of any account book or other other record, fails to produce record, fails to produce such book such book or record when or record when required to do so required to do so by or under by or under this Act, shall be this Act, shall be liable to pay liable to penalty which may penalty which may extend to extend to ten thousand rupees.912 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— ten thousand rupees. 25. Other penalties.- Whoever 25. Other penalties.- Whoever contravenes or attempts to contravenes or attempts to contravene or abets the contravene or abets the contravention of the provisions of contravention of the provisions this Act or of any rules made of this Act or of any rules made thereunder other than the thereunder other than the provisions, punishment or provisions, punishment for the contravention whereof has penalty for the contravention been provided for in sections whereof has been provided for in 20, 23 and 24, shall be liable to sections 20, 23 and 24, shall be pay a penalty not less than ten liable to penalty not less than ten thousand rupees, or not thousand rupees, or not exceeding an amount exceeding an amount equivalent equivalent to the value of to the value of goods, whichever goods, whichever is higher, in is higher, in respect of which such respect of which such order has been made, and in case of contravention has been made, a continuing contravention as and in case of a continuing aforesaid, a penalty of not less contravention as aforesaid, a than fifty thousand rupees, or penalty of not less than fifty not exceeding an amount thousand rupees, or not equivalent to twice the value of exceeding an amount equivalent goods, whichever is higher, in to twice the value of goods, respect of which such order whichever is higher, in respect of has been made.". which such contravention has been made. (Recommendation No. 61) 25A. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging penalties under sub- section (3) of section 20, section 23, clause (b) of section 24 and section 25, the Chairman shall appoint the Secretary to the Authority or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and impose penalty under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, after giving the person concerned a reasonableSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 913 opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Chairman, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Chairman that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) The appellate authority referred to in sub-section (2) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”. (D) In section 33, in sub-section (2), after clause (q), the following clauses shall be inserted, namely:- “(qa) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 25A; (qb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 25A;”. (Recommendation No. 62)914 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 20. Amendments proposed to The High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978 (Sl. No. 20 of the Schedule) 3.61 The Committee observed that during briefing by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on the proposed amendments, the Committee asked the Ministry to examine the feasibility of repealing the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978. During Clause by Clause consideration, the Ministry agreed with the suggestion of the Committee for repeal of the Act. 3.62 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to Format after incorporating the Act in the Bill as amendments adopted by the introduced in Lok Sabha Committee The High In section 10,— Denomination (i) in sub-section (1), for Repealed Bank Notes the words "punishable with (Demonetisation) imprisonment for a term which (Recommendation No. 63) Act, 1978 may extend to three years, or with fine, or with both", the words "punishable with fine" shall be substituted; (ii) in sub-section (2), for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words "punishable with fine" shall be substituted; (iii) in sub-section (3), for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words "punishable with fine" shall be substituted.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 915 21. Amendments proposed to The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Sl. No. 21 of the Schedule) 3.63 The Ministry submitted, inter alia, as under:- “हमारे चार एक्ट्स हैं, जजनमें 16 पीनल प्रोववजन्स में से 9 में डडकिलमनलाइजेशन का प्रस्ट्ताव रखा था। माननीय सलमनत ने 6 सुझाव ददए थे और हमने 6 सुझावों को एक्सेप्ट कर ललया है।” 3.64 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.65 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to Format after incorporating the Act in the Bill as amendments adopted by the introduced in Lok Sabha Committee The Air xxx xxx xxx xxx xxx xxx (Prevention and (B) After section 21, the Control of (B) After section 21, the following section shall be Pollution) Act, following section shall be inserted, namely: - 1981 inserted, namely:— “21A. Power to issue guidelines. – "21A. Power to issue guidelines.— (1) Notwithstanding (1) Notwithstanding anything anything contained in section contained in this Act, the Central 21, the Central Government in Government in consultation with consultation with the Central the Central Board, may, by Board, may, by notification in notification in the Official Gazette, the Official Gazette, issue issue guidelines on the matters guidelines on the matters relating to the grant, refusal or relating to the grant, refusal or cancellation of consent by any cancellation of consent by any State Board to establish or operate State Board to establish or any industrial plant in an air operate any industrial plant in pollution control area, including the an air pollution control area, mechanism for time bound including the mechanism for disposal of the application made time bound disposal of the under section 21 or validity period application made under of such consent. section 21 or validity period of such consent. (Recommendation No. 64)916 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (2) Every State Board, in (2) Every State Board, in discharge discharge of its functions for of its functions for the purposes of the purposes of grant, refusal grant, refusal or cancellation of or cancellation of consent consent under section 21 shall act under section 21 shall act in in accordance with the guidelines accordance with the guidelines issued under sub-section (1).”. issued under sub-section (1).". (C) For sections 37 to 41, (C) For sections 37 to 41, the the following sections shall be following sections shall be substituted, namely:— substituted, namely: - '37. Failure to comply with '37. Failure to comply with provisions of section 22 or provisions of section 22 or directions issued under section directions issued under section 31A.-(1) Whoever contravenes 31A.- (1) Whoever contravenes or or does not comply with the does not comply with the provisions of section 22 or provisions of sections 22 or directions issued under section directions issued under section 31A, shall, in respect of each 31A, shall, in respect of each such such contravention or non- contravention, be liable to penalty compliance, be liable to pay which shall not be less than ten penalty which shall not be less thousand rupees, but which may than ten thousand rupees, but extend to fifteen lakh rupees. which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person (2) Where any person continues continues contravention or contravention under sub-section non-compliance under sub- (1), he shall be liable to additional section (1), he shall be liable to penalty of ten thousand rupees pay an additional penalty of for every day during which such ten thousand rupees every day contravention continues. during which such contravention continues. (Recommendation No. 65) 38. Penalties for certain 38. Penalties for certain acts. – (1) acts.—(1) Whoever— Whoever- (a) destroys, pulls down, (a) destroys, pulls down, removes, removes, injures or defaces injures or defaces any pillar, post any pillar, post or stake fixed in or stake fixed in the ground or any the ground or any notice or notice or other matter put up, other matter put up, inscribed inscribed or placed, by or under or placed, by or under the the authority of the Board; authority of the Board; (b) obstructs any person (b) obstructs any person acting acting under the orders or under the orders or directions of directions of the Board from the Board from exercising his exercising his powers and powers and performing his performing his functions under functions under this Act; this Act;SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 917 (c) damages any works or (c) damages any works or property belonging to the property belonging to the Board; Board; (d) fails to furnish to the (d) fails to furnish to the Board or Board or any officer or other any officer or other employee of employee of the Board any the Board any information information required by the required by the Board or such Board or such officer or other officer or other employee for the employee for the purposes of purposes of this Act; this Act; (e) fails to intimate the (e) fails to intimate the occurrence occurrence of the emission of of the emission of air pollutants air pollutants into the into the atmosphere in excess of atmosphere in excess of the the standards laid down by the standards laid down by the State Board or the apprehension State Board or the of such occurrence, to the State apprehension of such Board and other prescribed occurrence, to the State Board authorities or agencies as and other prescribed required under sub-section (1) of authorities or agencies as section 23; required under sub-section (1) of section 23; (f) fails in giving any (f) fails in giving any information information which he is which he is required to give under required to give under this Act, this Act, makes a statement which makes a statement which is is false in any material particular, false in any material particular, shall be liable to penalty which shall be liable to pay penalty shall not be less than ten which shall not be less than thousand rupees, but which may ten thousand rupees, but extend to fifteen lakh rupees. which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person (2) Where any person continues continues contravention or contravention under sub-section non-compliance under sub- (1), he shall be liable to additional section (1), he shall be liable to penalty of ten thousand rupees for pay an additional penalty of every day during which such ten thousand rupees every day contravention continues. during which such contravention continues. (Recommendation No. 66) 38A. Penalty for contravention 38A. Penalty for contravention by by Government Department.— Government Department.- (1) (1) Where contravention of any Where contravention of any provision of this Act has been provision of this Act has been committed by any Department committed by any Department of of the Central Government or the Central Government or the the State Government, the State Government, the Head of the Head of the Department shall Department shall be liable to918 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— be liable to pay the penalty penalty equal to one month of his equal to one month of his basic salary: basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if Provided that he shall not be liable he proves that the for such contravention, if he proves contravention was committed that the contravention was without his knowledge or committed without his knowledge instructions or that he or instructions or that he exercised exercised all due diligence to all due diligence to prevent such prevent such contravention. contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is (2) Where any contravention under attributable to any neglect on sub-section (1) is attributable to the part of, any officer, other any neglect on the part of, any than the Head of the Department, the officer shall officer, other than the Head of the be liable to pay the penalty Department, the officer shall be equal to one month of his liable to penalty equal to one basic salary: month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if Provided that he shall not be liable he proves that he exercised all for the contravention, if he proves due diligence to avoid such that he exercised all due diligence contravention. to avoid such contravention. (2) Where any contravention (2) Where any contravention under under sub-section (1) is sub-section (1) is attributable to attributable to any neglect on any neglect on the part of, any the part of, any officer, other officer, other than the Head of the than the Head of the Department, the officer shall be Department, the officer shall be liable to penalty equal to one liable to penalty equal to one month of his basic salary: month of his basic salary: Provided that he shall not be Provided that he shall not be liable liable for the contravention, if for the contravention, if he proves he proves that he exercised all that he exercised all due diligence due diligence to avoid such to avoid such contravention. contravention. 39. Penalties for contravention of 39. Penalties for certain provisions of this Act. - If contravention of certain any person contravenes any of the provisions of this Act.—If any provisions of this Act or any order person contravenes any of the or direction issued thereunder, for provisions of this Act or any which no penalty has been order or direction issued provided for in this Act, shall beSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 919 thereunder, for which no liable to penalty which shall not be penalty has been provided for less than ten thousand rupees, but in this Act, shall be liable to which may extend to fifteen lakh pay the penalty which shall not rupees, and where such be less than ten thousand contravention continues, he shall rupees, but which may extend be liable to additional penalty to fifteen lakh rupees, and which may extend to ten thousand where such contravention rupees for every day during which continues, he shall be liable to such contravention continues. pay an additional penalty which may extend to ten thousand rupees every day during which such contravention continues 39A. Adjudicating officer. - (1) The 39A. Adjudicating officer.—(1) Central Government, for the The Central Government, for purposes of determining the the purposes of determining penalties under sections 37, 38, the penalties under sections 38A and section 39, shall appoint 37, 38 and 39, shall appoint an an officer not below the rank of officer not below the rank of Joint Secretary to the Government Joint Secretary to the of India or a Secretary to the State Government of India or a Government to be the adjudicating Secretary to the State officer, to hold an inquiry and to Government to be the impose the penalty in the manner, adjudicating officer, to hold an as may be prescribed: inquiry and to impose the penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the Central Provided that the Central Government may appoint as many Government may appoint as adjudicating officers as may be many adjudicating officers as required. may be required. (2) The adjudicating officer may (2) The adjudicating officer summon and enforce the may summon and enforce the attendance of any person attendance of any person acquainted with the facts and acquainted with the facts and circumstances of the case to give circumstances of the case to evidence or to produce any give evidence or to produce document, which in the opinion of any document, which in the the adjudicating officer, may be opinion of the adjudicating useful for or relevant to the officer, may be useful for or subject-matter of the inquiry and if, relevant to the subject-matter on such inquiry, he is satisfied that of the inquiry and if, on such the person concerned has inquiry, he is satisfied that the contravened the provisions of this person concerned has Act, he may determine such contravened the provisions of penalty as he thinks fit under the this Act, he may determine provisions of sections 37, 38, 38A such penalty as he thinks fit in or 39, as the case may be:920 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— accordance with the provisions Provided that no such penalty shall of sections 37, 38 or 39, as the be imposed without giving the case may be: person concerned a reasonable Provided that no such penalty opportunity of being heard. shall be imposed without giving the person concerned an (3) The amount of penalty opportunity of being heard in imposed under the provisions of the matter. sections 37, 38, 38A and 39, shall (3) The amount of penalty be in addition to the liability to pay imposed under the provisions relief or compensation under of sections 37, 38 and 39, shall section 15 read with section 17 of be in addition to the liability to the National Green Tribunal Act, pay relief or compensation 2010 (19 of 2010). under section 15 read with section 17 of the National (Recommendation No. 67) Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). 39B. Appeal.—(1) Any person 39B. Appeal. - (1) Whoever aggrieved by the order passed aggrieved by the order passed by by the adjudicating officer the adjudicating officer under under sections 37, 38 or 39, sections 37, 38, 38A or 39, may may prefer an appeal to the prefer an appeal to the National National Green Tribunal Green Tribunal established under established under section 3 of section 3 of the National Green the National Green Tribunal Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). Act, 2010 (19 of 2010). (2) Every appeal under sub- (2) Every appeal under sub-section section (1) shall be filed within (1) shall be filed within sixty days sixty days from the date on from the date on which the copy of which the copy of the order the order made by the adjudicating made by the adjudicating officer is received by the aggrieved officer is received by the person. aggrieved person. (3) The National Green (3) The National Green Tribunal Tribunal may, after giving the may, after giving the parties to the parties to the appeal an appeal an opportunity of being opportunity of being heard, heard, pass such order as it thinks pass such order as it thinks fit, fit, confirming, modifying or setting confirming, modifying or setting aside the order appealed against. aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred (4) Where an appeal is against any order of the preferred against any order of adjudicating officer under sub- the adjudicating officer under section (1), it shall not be sub-section (1), it shall not be entertained by the Tribunal unless entertained by the Tribunal the person has deposited with the unless the person has Tribunal ten per cent. of theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 921 deposited with the Tribunal ten amount of the penalty imposed by per cent. of the amount of the the adjudicating officer. penalty imposed by the adjudicating officer. 39C. Penalty amount to be 39C. Penalty amount to be credited to Environmental credited to Environmental Protection Fund.—Where an Protection Fund. - Where an adjudicating officer imposes adjudicating officer imposes penalty or additional penalty, penalty or additional penalty, as as the case may be, under the case may be, under sections sections 37, 38 or 39, the 37, 38, 38A or 39, the amount of amount of such penalty shall such penalty shall be credited to be credited to the the Environmental Protection Fund Environmental Protection Fund established under section 16 of the established under section 16 of Environment (Protection) Act, 1986 the Environment (Protection) (29 of 1986). Act, 1986 (29 of 1986). (Recommendation No. 68) xxx xxx xxx xxx xxx xxx 22. Amendments proposed to The National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (Sl. No. 22 of the Schedule) 3.66 The Department submitted, inter alia, as under:- “िस दो-तीन सेक्शंस ही हैं। वे भी ररपेदटदटव ही हैं। एक के िारे में म ैं िता ही चकु ा हूं। अगला अगर हम देखें, तो वह subject to Sub-section 3 का है, जो कक अभी लॉ लमननस्ट्री न े ओपाइन ककया है कक it is superfluous. It is a similar change in the case of BICGC....िाकी सि एक्सेप्टेड है। आपके सभी सुझाव एक्सेप्टेड हैं। We have accepted everything...... we will remove it. On the issue of principal civil court, we will seek the advice of the Ministry of Law.” 3.67 In view of the submissions made by the Department, the Committee after deliberating on the amendments proposed in the Bill to the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 agreed to the amendment proposed to the Act in the Bill, as introduced with minor changes in the proviso to sub-section (4) and sub-section (6) of Section 56, as mentioned below: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The National Bank In section 56, for sub-section (2), In section 56, for sub-section (2), for Agriculture and922 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Rural Development the following sub-sections shall the following sub-sections shall Act, 1981 be substituted, namely:— be substituted, namely:- xxx xxx xxx xxx xxx xxx (4) Any penalty imposed by the (4) Any penalty imposed by the National Bank under this section National Bank under this section shall be payable within a period shall be payable within a period of fourteen days from the date on of fourteen days from the date on which notice issued by the which notice issued by the National Bank demanding National Bank demanding payment of the sum is served on payment of the sum is served on the person and, in the event of the person and, in the event of failure of the person to pay the failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the sum within such period, may be principal civil court having levied on a direction made by the jurisdiction in the area where the principal civil court having person is situated: jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no such direction Provided that no such direction shall be made to the court by the shall be made except on an National Bank or by any officer application made to the court by authorised by the National Bank the National Bank or by any in this behalf. officer authorised by the National xxx xxx xxx Bank in this behalf. xxx xxx xxx (6) No complaint shall be filed (6) No complaint shall be filed against any person in any court against any person in any court in respect of any contravention or relating to any contravention or default in respect of which any default in respect of which any penalty has been imposed by penalty has been imposed by the the National Bank under sub- National Bank under sub-section section (2). (2). xxx xxx xxx xxx xxx xxx (Recommendation No. 69)SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 923 23. Amendments proposed to The Spices Board Act, 1986 (Sl. No. 23 of the Schedule) 3.68 The Department submitted, inter alia, as under:- “The manner of imposing a penalty under sub-section (1) in the manner of an appeal under sub-section (2) of Section 24(b). In the Spices Board Act, 1986, the suggestion was for adjudication of penalties. That is the one we have brought in as a new section……. section 30a, subsection 1 – for the purpose of adjudicating the penalties under section 26, 27, 29, the purpose of adjudicating the penalties under sections 26, 27, 29, and 30, the Secretary, Spices Board shall appoint an officer not below the rank of Director in Spices Board or any other officer authorised by the Central Government as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the prescribed manner after giving any person concerned an opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty. sub-section (2): "Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Secretary, Spices Board, within a period of 60 days from the date of receipt of such order, in such form and order as may be prescribed………लास्ट्ट सि-सेक्शन 4 हटा देंगे। In section 27, in the long line, for the words “imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both”, we had proposed the words “penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent contravention…”. We will have to change the word ‘offence’ with contravention. The Committee guided that we should try to bring in some consistency across the Board. Section 38, 39, and 40 are being omitted. We are bringing back section 41(1) with the guidance of the Committee received in the last meeting. We are bringing back section 41 except for “punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both”. The words “liable to pay penalty which may extend to fifty thousand rupees” shall be substituted. With these changes, we propose to retain the section……..We are retaining sections 41 and 42 with changes.” 3.69 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.924 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 3.70 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Spices Board (A) In section 26, for the words Act, 1986 “punishable with fine which may extend to five hundred rupees”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent failure, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (Recommendation No. 70) (B) In section 27, in the long (A) In section 27, in the long line, for the words "imprisonment line, for the words “punishable which may extend to six months, with imprisonment which may or with fine which may extend to extend to six months or with fine one thousand rupees, or with which may extend to one both", the words "penalty which thousand rupees, or with both”, may extend to fifty thousand the words “liable to penalty which rupees and for subsequent may extend to fifty thousand offence penalty which may rupees and for subsequent extend to one lakh rupees" shall be substituted. contravention, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (Recommendation No. 71) (B) Section 28 shall be (C) Section 28 shall be omitted. omitted. (D) In section 29, for the (C) In section 29, for the words, “punishable with words "imprisonment for a term imprisonment for a term which which may extend to one year, may extend to one year, or with or with fine which may extend to fine which may extend to one one thousand rupees, or with thousand rupees, or with both”, both", the words "penalty which the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand may extend to fifty thousand rupees and for subsequent rupees and for subsequentSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 925 offence penalty which may contravention, penalty which extend to one lakh rupees" shall may extend to one lakh rupees” be substituted. shall be substituted. (Recommendation No. 72) (E) In section 30, for the words, “punishable with imprisonment (D) In section 30, for the which may extend to six months, words "imprisonment which may or with fine which may extend to extend to six months, or with fine one thousand rupees, or with both which may extend to one and in the case of a continuing thousand rupees, or with both contravention with an additional and in the case of a continuing fine which may extend to fifty contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees for every day during which rupees for every day during such contravention continues which such contravention after conviction for the first such continues after conviction for the contravention”, the words “liable first such contravention", the to penalty which may extend to words "penalty which may fifty thousand rupees and for extend to fifty thousand rupees subsequent contravention, and for subsequent offence, penalty which may extend to one penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 73) (F) After section 30, the following section shall be inserted, namely:- “30A. Adjudication of penalties. - (1) For the purposes of adjudging the penalties under sections 26, 27, 29 and 30, the Secretary to the Board shall appoint an officer not below the rank of Director in the Board or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and to impose penalty in the manner as may be prescribed, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by926 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Secretary to the Board, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Secretary to the Board that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”. (G) In section 38, in sub-section (2), after clause (m), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ma) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 30A; (mb) the form and manner of preferring appeal under sub- section (2) of section 30A.”. (Recommendation No. 74) 3.71 Amendment moved by Adv. Dean Kuriakose, MP in absentia was not accepted by the Committee as there was no justification.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 927 24. Amendments proposed to The Environment (Protection) Act, 1986 (Sl. No. 24 of the Schedule) 3.72 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that the above said amendment may be incorporated in the Bill. Other amendments proposed in the Bill to the Act were agreed to by the Committee. 3.73 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced amendments adopted by the in Lok Sabha Committee The Environment (Protection) Act, xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1986 (C) After section 14, the (C) After section 14, the following sections shall be following sections shall be inserted, namely:— inserted, namely:— "14A. Penalty for contravention “14A. Penalty for contravention of of section 7 or section 8.—(1) If section 7 or section 8. - (1) If any any person, contravenes person, contravenes provisions provisions of section 7 or of section 7 or section 8 or the section 8 or the rules made rules made thereunder, he shall thereunder, he shall be liable to be liable to penalty in respect of pay the penalty in respect of each such contravention, which each such contravention or non- shall not be less than one lakh compliance, which shall not be less than one lakh rupees but rupees but which may extend to which may extend to fifteen lakh fifteen lakh rupees. rupees. (2) Where any person continues (2) Where any person continues contravention or non- contravention under sub-section compliance under sub-section (1), he shall be liable to (1), he shall be liable to pay an additional penalty of fifty additional penalty of fifty thousand rupees for every day thousand rupees for every day during which such contravention during which such contravention continues. continues. 14B. Penalty for contravention 14B. Penalty for contravention of of sections 9, 10 and 11.—(1) If sections 9, 10 and 11. - (1) If any any person contravenes or does person contravenes or does not not comply with the provisions comply with the provisions of928 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— of section 9, section 10 or section 9, section 10 or section section 11 or orders or 11 or orders or directions issued directions issued under those under those sections, he shall be sections, he shall be liable to liable to penalty in respect of pay penalty in respect of each each such contravention which such contravention or non- shall not be less than ten compliance which shall not be thousand rupees but which may less than ten thousand rupees but which may extend to five extend to five lakh rupees. lakh rupees. (2) Where any person (2) Where any person continues continues contravention or non- contravention under sub-section compliance under sub-section (1), he shall be liable to (1), he shall be liable to pay an additional penalty of ten additional penalty of ten thousand rupees for every day thousand rupees for every day during which such contravention during which such contravention continues.”. continues.". (D) For sections 15 to 17, the (D) For sections 15 to 17, the following shall be substituted, following shall be substituted, namely:— namely: - '15. Penalty for contravention of ‘15. Penalty for contravention of provisions of Act, rules, orders provisions of Act, rules, orders and directions.—(1) Where any person contravenes or does not and directions. - (1) Where any comply with any of the person contravenes or does not provisions of this Act or the comply with any of the provisions rules made or orders or of this Act or the rules made or directions issued thereunder for orders or directions issued which no penalty is provided, he thereunder for which no penalty shall be liable to pay the penalty is provided, he shall be liable to in respect of each such penalty in respect of each such contravention or non- compliance which shall not be contravention which shall not be less than five thousand rupees less than ten thousand rupees but which may extend to fifteen but which may extend to fifteen lakh rupees. lakh rupees. (Recommendation No. 75) (2) Where any person continues (2) Where any person continues contravention or non- contravention under sub-section compliance under sub-section (1), he shall be liable to (1), he shall be liable to pay an additional penalty of ten additional penalty of ten thousand rupees for every day thousand rupees for every day during which such contravention during which such contraventionSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 929 continues. continues. 15A. Penalty for contravention 15A. Penalty for contravention by by companies.—(1) Where any companies. - (1) Where any company contravenes any of company contravenes any of the the provisions of this Act, the provisions of this Act, the company shall be liable to pay the penalty for each such company shall be liable to penalty contravention which shall not be for each such contravention which less than one lakh rupees but shall not be less than one lakh which may extend to fifteen lakh rupees but which may extend to rupees. fifteen lakh rupees. (2) Where any company (2) Where any company continues contravention or non- continues contravention under compliance under sub-section sub-section (1), the company (1), the company shall be liable shall be liable to additional to pay an additional penalty of penalty of one lakh rupees for one lakh rupees for every day every day during which such during which such contravention continues. contravention continues. 15B. Penalty for contravention 15B. Penalty for contravention by by Government Department.— Government Department. – (1) (1) Where contravention of any Where contravention of any of of the provisions of this Act has the provision of this Act has been been committed by any committed by any Department of Department of the Central the Central Government or the Government or the State State Government, the Head of Government, the Head of the the Department shall be liable to Department shall be liable to penalty equal to one month of his pay the penalty equal to one basic salary: month of his basic salary: Provided that he shall not Provided that he shall not be liable for such contravention, be liable for such contravention, if he proves that the if he proves that the contravention was committed contravention was committed without his knowledge or without his knowledge or instructions or that he exercised instructions or that he exercised all due diligence to prevent such all due diligence to prevent such contravention. contravention. (2) Where any contravention (2) Where any contravention under sub-section (1) is under sub-section (1) is attributable to any neglect on attributable to any neglect on the the part of, any officer, other part of, any officer, other than the than the Head of the Head of the Department, the Department, the officer shall be officer shall be liable to penalty liable to pay the penalty equal equal to one month of his basic to one month of his basic salary: salary:930 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Provided that he shall not Provided that he shall not be be liable for the contravention, if liable for the contravention, if he he proves that he exercised all proves that he exercised all due due diligence to avoid such diligence to avoid such contravention. contravention. xxx xxx xxx xxx xxx xxx 15C(4) The adjudicating 15C(4) The adjudicating officer, officer, while adjudicating the while adjudicating the quantum of quantum of penalty under sub- penalty under sub-section (3), section (3), shall have due shall have due regard to the regard to the following, following, namely: - namely:— xxx xxx xxx xxx xxx xxx (f) such other factor, as may be (f) any such other factor, as prescribed. may be prescribed. xxxxx xxxxx 15D. Appeal. - (1) Whoever aggrieved by the order, passed 15D. Appeal.—( 1) Any person by the adjudicating officer under aggrieved by the order, passed this Act may prefer an appeal to by the adjudicating officer under this Act may prefer an appeal to the National Green Tribunal the National Green Tribunal established under section 3 of established under section 3 of the National Green Tribunal Act, the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). 2010 (19 of 2010). (Recommendation No. 76) xxx xxx xxx xxx xxx xxx (E) After Chapter III, the following Chapter shall be inserted, namely: - “CHAPTER IIIA CHAPTER IIIA FUND, ACCOUNTS AND AUDIT FUND, ACCOUNTS AND AUDIT 16(3) The Fund shall be applied 16(3) The Fund shall be for – applied for— (a) the promotion of (a) the promotion of awareness, awareness, education and education and research for the research for the protection of protection of environment; environment; (b) the expenses for achieving (b) the expenses for the objects and for purposes of achieving the objects and the Air (Prevention and Control of purposes of the Air (PreventionSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 931 and Control of Pollution) Act Pollution) Act 1981(14 of 1981) 1981 (14 of 1981), and this Act; and under this Act; xxx xxx xxx xxx xxx xxx 16B. Annual Report.- The Central 16B. Annual Report.- The Government shall prepare its Central Government shall annual report in relation to prepare its annual report in Environmental Protection Fund relation to Environmental giving a full account of its Protection Fund giving a full activities defined under this Act in account of its activities defined such form, as may be prescribed, under this Act in such form, as for each financial year during the may be prescribed, for each previous financial year, and shall financial year during the be laid before each House of previous financial year and Parliament along with audit forward a copy thereof, within report given by the Comptroller four months from the last date and Auditor-General of India.”. of the previous financial year, to (Recommendation No. 77) the Central Government which shall cause the annual report xxx xxx xxx and the audit report given by the Comptroller and Auditor- General of India to be laid before each House of Parliament.”. xxx xxx xxx 25. Amendments proposed to The National Housing Bank Act, 1987 (Sl. No. 25 of the Schedule) 3.74 The Committee observed that during briefing by the Department of Financial Services, Ministry of Finance on the proposed amendments, a modification was suggested by the Committee in the proposed new section 33C for examination by the Department. 3.75 The Department submitted, inter alia, as under:- “there is only one sub-Section in which the hon. Committee had suggested insertion which is Section 33(c) in which the Committee had suggested that the auditors should also be given and a reasonable opportunity of being heard.......So, we have amended the Section. Now, we are saying: “Where any auditor fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under Section 33, the Reserve Bank may, after giving a reasonable opportunity of being heard to the auditor, remove or debar the auditor from exercising the duties as auditor of any of the Reserve Bank regulated entities for a maximum period of three years, at a time.” So, that we have changed”932 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 3.76 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendment proposed by the Committee in new section 33C may be incorporated in the Bill. The Committee agreed to the other amendments proposed to the Act by the Bill. 3.77 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to Format after incorporating the Act in the Bill as amendments adopted by the introduced in Lok Sabha Committee The National (A) After section 33B, the (A) After section 33B, the Housing Bank Act, following section shall be following section shall be inserted, 1987 inserted, namely:— namely: — "33C. Power to take action “33C. Power to take action against auditors.—Where any against auditors.-Where any auditor fails to comply with any auditor fails to comply with any direction given or order made direction given or order made by by the National Housing Bank or the Reserve Bank under the National Housing Bank or the section 33, the Reserve Bank Reserve Bank under section 33, may, if satisfied, remove or the Reserve Bank may, after debar the auditor from giving a reasonable opportunity exercising the duties as auditor of being heard, remove or debar of any of the Reserve Bank the auditor from exercising the regulated entities for a duties as auditor of any of the maximum period of three Reserve Bank regulated entities years, at a time.". for a maximum period of three years, at a time.”. xxx xxx xxx (Recommendation No. 78) xxx xxx xxx 26. Amendments proposed to The Motor Vehicles Act, 1988 (Sl. No. 26 of the Schedule) 3.78 The Ministry submitted inter alia as under:- “जजसमें आपने कुछ सुझाव ददए थे। उन सारे सुझावों को लमननस्ट्री ऑफ रोड रांसपोटष एंड हाइवेज़ ने मान ललये हैं। अगर आप अनुमनत दें, तो म ैं उनकी रीडडगं भी कर सकता हूाँ।”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 933 3.79 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.80 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to Format after incorporating the Act in the Bill as amendments adopted by the introduced in Lok Sabha Committee The Motor Vehicles (A) In section 192A, in sub- (A) In section 192A, in sub- Act, 1988 section (1), — section (1), — (i) for the words “and a fine of (i) for the words “a fine of ten ten thousand rupees”, the thousand rupees”, the words “a words “or a fine of ten fine of ten thousand rupees, or thousand rupees, or with both” with both” shall be substituted; shall be substituted; (ii) the proviso shall be omitted. (ii) the proviso shall be omitted. xxxxxx xxxxxx (B) In section 200, for sub- (B) In section 200,— section (1), the following sub- (i) for the marginal section shall be substituted, heading, the following marginal heading shall be substituted, namely: — namely:— "Compounding of offences."; “(1) Any offence whether (ii) for sub-section (1), the committed before or after the following sub-section shall be commencement of this Act substituted, namely:— "(1) Any punishable under section 177, offence whether committed section 177A, section 178, section before or after the 179, section 180, section 181, commencement of this Act, section 182, sub-section (1) or punishable under section 177, sub-section (3) or sub-section (4) section 177A, section 178, of section 182A, section 182B, section 179, section 180, sub-section (1) or sub-section (2) section 181, section of section 183, clause (c) of the 182, sub-section (1) or sub- Explanation to section 184, section (3) or sub-section (4) of section 186, section 189, sub- section 182A, section 182B, section (2) of section 190, section sub-section (1) or sub-section 192, section 192A, sub-section (3) (2) of section 183, section 184 of section 192B, section 194, to the extent of use of section 194A, section 194B, handheld communication section 194C, section 194D, devices, section 186, s ection 194E, section 194F, section 189, sub-section (2) section 196, section 198 and of section 190, section 192, section 201, may, either before or section 192A, sub-section (3) after the institution of the934 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— of section 192B, section 194, prosecution, be compounded by section 194A, section 194B, such officers or authorities and for section 194C, section 194D, such amount as the State section 194E, section 194F, Government may, by notification section 196, section 198 and in the Official Gazette, specify in section 201, may, either before this behalf.”. or after the institution of the prosecution, be compounded by such officers or authorities (C) In section 215, in sub-section and for such amount as the (3), the following proviso shall be State Government may, by inserted, namely:- notification in the Official Gazette, specify in this “Provided that where a State behalf.". Government has not (C) In section 215, in sub- constituted the District Road section (3), the following Safety Committee, the Central proviso shall be inserted, Government may, by namely:— notification in the Official Gazette, constitute a Committee "Provided that the Central for such District, consisting of Government may, by a Chairman and such other notification in the Official members as it considers Gazette, constitute District necessary and on such terms Road Safety Committee for and conditions as it may such district in such State, determine.”. where the State Government has not constituted the (Recommendation No. 79) Committee, consisting of a Chairman and such other members as it considers necessary, and on such terms and conditions as it may determine.". 27. Amendments proposed to The Railways Act, 1989 (Sl. No. 27 of the Schedule) 3.81 The Bill seeks to substitute sub-section (2) of Section 144 as below: "(2) No person shall be permitted to beg in any railway carriage or upon any part of the railway." 3.82 In view of submission by the Ministry, the Committee agreed to the amendment proposed in the Bill.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 935 28. Amendments proposed to The Public Liability Insurance Act, 1991 (Sl. No. 28 of the Schedule) 3.83 In view of the submissions made by the Ministry during Clause by Clause consideration, the Committee decided that the amendments proposed to the Act by the Bill, as introduced, may be accepted. However, the Committee agreed to amend the proviso to sub-section (2) of the proposed new section 15A so as to insert the word “reasonable” therein to bring the provision in conformity with the principle of natural justice. 3.84 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee, has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to Format after incorporating the Act in the Bill as amendments adopted by the introduced in Lok Sabha Committee The Public Liability Insurance xxx xxx xxx xxx xxx xxx Act, 1991 (C) In section 4,— (C) In section 4, - xxxxxx Xxxxxx Provided that any owner Provided that any owner handling any hazardous handling any hazardous substance immediately before substance immediately before the the commencement of the Jan commencement of the Jan Vishwas (Amendment of Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2022, shall Provisions) Act, 2023, shall take take out such insurance policy out such insurance policy or or policies as soon as may be policies as soon as may be and in and in any case within a period any case within a period of one of one year from the year from commencement of that commencement of that Act."; Act.”; xxxxx xxxxx (E) In section 7, after sub- (E) In section 7, after sub-section section (8), the following sub- (8), the following sub-section shall section shall be inserted, be inserted, namely:— namely:— “(9) Where the environment is "(9) Where the environment is affected or damaged due to affected or damaged due to manufacture, processing, manufacture, processing, treatment, package, storage, treatment, package, storage, transportation, use, collection,936 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer destruction, conversion, or such other processes, of such transfer or such other hazardous substance, the Central processes, of such hazardous Government may, on an substance, the Central application made by the Central Government may, on an Pollution Control Board or the application made by the State Pollution Control Board, as Central Pollution Control Board the case may be, allocate the or the State Pollution Control fund from the Environmental Board, as the case may be, Relief Fund for restoration of the allocate the fund for restoration damage so caused in the manner of the damage so caused in as may be prescribed.”. the manner as may be prescribed.". (Recommendation No. 80) xxxxx xxxxx (G) For section 14, the (G) For sections 14 and 15, the following section shall be following sections shall be substituted, namely:— substituted, namely: — "14. Penalty for “14. Penalty for contravention. — contravention.— (1) Where any person (1) Where any person contravenes any of the contravenes any of the provisions of sub-section (1), provisions of sub-section (1), sub-section (2), sub-section sub-section (2), sub-section (2A) (2A) or sub-section (2C) of or sub-section (2C) of section 4, section 4, he shall be liable to he shall be liable to penalty pay the penalty equal to the equal to the amount of annual amount of annual premium for premium for insurance policy insurance policy and may and may extend to twice the extend to twice the amount of amount of such premium. such premium. xxxx (2) Where contravention under (2) Where any person continues sub-section (1) continues, an non-compliance under sub- additional penalty may be section (1), he shall be liable to imposed by the adjudicating additional penalty to be imposed officer, which shall not exceed by the adjudicating officer, which the amount of premium to be shall not be less than ten paid, for each month or part thousand rupees for every day thereof during which the during which such non- contravention continues.". compliance continues. For section 15, the following sections shall be substituted, (3) Where any owner does notSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 937 namely:— comply with the direction issued "15. Penalty for non- under section 9 or obstructs any compliance of directions.—(1) person in discharge of his Where any person does not functions under section 10 or comply with any directions under sub-sections (1), (2) or (3) issued under section 12, he of section 11, he shall be liable to shall be liable to pay a penalty penalty which shall not be less which shall not be less than ten than ten thousand rupees but thousand rupees but which which may extend to fifteen lakh may extend to fifteen lakh rupees. rupees. Where any person continues (4) Where any person continues non-compliance under sub- non-compliance under sub- section (1), he shall be liable to section (3), he shall be liable to pay an additional penalty to be additional penalty of ten thousand imposed by the adjudicating rupees for every day during which officer, which shall not be less such non-compliance continues. than ten thousand rupees for every day during which such non-compliance continues. Where any owner does not comply with the direction issued under section 9 or obstructs any person in discharge of his functions under section 10 or under sub- sections (1), (2) or (3) of section 11, he shall be liable to pay penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. Where any person continues non-compliance under sub- section (3), he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such non- compliance continues. 15A. Adjudicating Officer.— 15A. Adjudicating Officer.- (1) The (1) The Central Government, Central Government, for the for the purposes of determining purposes of determining the the penalties under sections 14 penalties under sections 14 or 15, or 15, may appoint the District may appoint District Magistrate Magistrate having jurisdiction having jurisdiction over the area over the area or an officer not or an officer not below the rank of below the rank of Director to Director to the Government of the Government of India or an India or an officer not below the938 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— officer not below the rank of rank of Joint Secretary to the Joint Secretary to the State State Government, to be the Government, to be the adjudicating officer, to hold an adjudicating officer, to hold an inquiry in the manner, as may be inquiry in the manner, as may prescribed and to impose the be prescribed and to impose penalty: the penalty: Provided that the Central Provided that the Central Government may appoint as Government may appoint as many adjudicating officers as many adjudicating officers as may may be required. be required. (2) The adjudicating officer (2) The adjudicating officer may may summon and enforce the summon and enforce the attendance of any person attendance of any person acquainted with the facts and acquainted with the facts and circumstances of the case to circumstances of the case to give give evidence or to produce evidence or to produce any any document, which in the document, which in the opinion of opinion of the adjudicating the adjudicating officer, may be officer, may be useful for, or useful for, or relevant to, the relevant to, the subject-matter subject-matter of the inquiry and of the inquiry and if, on such if, on such inquiry, he is satisfied inquiry, he is satisfied that the that the person concerned has person concerned has failed to failed to comply with the comply with the provisions of provisions of sub-section (1), sub- sub-section (1), sub-section section (2), sub-section (2A) or (2), sub-section (2A) or sub- sub-section (2C) of section 4 and section (2C) of section 4 and section 12, he may determine section 12, he may determine such penalty as he thinks fit such penalty as he thinks fit in under the provisions of sections accordance with the provisions 14 and 15: of sections 14 and 15: Provided that no such Provided that no such penalty shall be imposed without penalty shall be imposed giving the person concerned a without giving the person reasonable opportunity of being concerned an opportunity of heard. being heard in the matter. (Recommendation No. 81) xxx xxx xxx xxx xxx xxx 15B. Appeal.—(1) Any person 15B. Appeal.—(1) Whoever aggrieved by the order, passed aggrieved by the order, passed by by the adjudicating officer the adjudicating officer under under sections 14 or 15, may section 15A, may prefer an prefer an appeal to the appeal to the National Green National Green Tribunal Tribunal established under established under section 3 of section 3 of the National GreenSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 939 the National Green Tribunal Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). Act, 2010 (19 of 2010). (Recommendation No. 82) xxx xxx xxx xxx xxx xxx (J) For section 17, the following (J) For section 17, the following sections shall be substituted, sections shall be substituted, namely:— namely: — '17. Penalty for contravention ‘17. Penalty for contravention by by Government Department.— Government Department. — (1) Where contravention of any (1) Where contravention of any provision of this Act has been provision of this Act has been committed by any Department committed by any Department of of the Central Government or the Central Government or State the State Government, the Government, the Head of the Head of the Department shall Department shall be liable to be liable to pay the penalty penalty equal to one month of his equal to one month of his basic basic salary: salary: Provided that he shall not be Provided that he shall liable for such contravention, if he not be liable for such proves that the contravention was contravention, if he proves that committed without his knowledge the contravention was committed without his or instructions or that he knowledge or instructions or exercised all due diligence to that he exercised all due prevent such contravention. diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention (2) Where any contravention under sub-section (1) is under sub-section (1) is attributable to any neglect on attributable to any neglect on the the part of any officer, other part of, any officer, other than the than the Head of the Head of the Department, he shall Department, he shall be liable be liable to penalty equal to one to pay the penalty equal to one month of his basic salary: month of his basic salary: Provided that he shall not Provided that he shall not be be liable for the contravention, liable for the contravention, if he if he proves that he exercised proves that he exercised all due all due diligence to avoid such contravention. diligence to avoid such xxxxxxx contravention. xxxxxxx940 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 29. Amendments proposed to The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (Sl. No. 29 of the Schedule) 3.85 The Committee noted that during the briefing by the Ministry of Information and Broadcasting on the proposed amendments, certain modifications were suggested by the Committee in Section 16(1)(2)(3) and Section 22(2)(db) of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995. 3.86 The Ministry submitted, inter alia, as under:- “इसमें कमेटी की ररकमेंडशे न थी, सैक्शन 16 के सिसैक्शन (1)(2)(3) में थी।………………… ‘पननशिे ल’ की जगह ‘लाएिल’ हो गया।” 3.87 The Official further stated that all the suggestions made by the Committee have been accepted. 3.88 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.89 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced amendments adopted by the in Lok Sabha Committee The Cable (A) For sections 16 to 18, (A) For CHAPTER IV, the Television the following section shall be following CHAPTER shall be Networks substituted, namely:— substituted, namely:- (Regulation) Act, “CHAPTER IV 1995 PENALTIES "16. Penalty for contravention 16. Penalty for contravention of of provisions of this Act.—(1) provisions of this Act. – Whoever contravenes any of (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act shall the provisions of this Act shall be punishable,— be liable,- (a) for the first offence, with (a) for the first contravention, advisory, or censure, or with advisory, or censure, orSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 941 warning, or a penalty which warning, or a penalty which may may extend to twenty extend to twenty thousand thousand rupees, or with both; rupees, or with both; (b) for every subsequent (b) for every subsequent offence, with advisory, or contravention within a period censure, or warning, or a of three years, with advisory, or penalty which may extend to censure, or warning, or a one lakh rupees, or with both; penalty which may extend to one lakh rupees, or with both, (c) for any violation thereafter, by cancellation of by such designated officer, as registration granted, for such may be prescribed. period, by the designated officer, as may be prescribed. (2) The designated officer, may, for the reasons to be recorded (2) The designated officer, in writing, by order, impose may, for the reasons to be penalty referred to in sub- recorded in writing, by order, section (1): impose penalty referred to in sub-section (1): Provided that in cases of Provided that no such penalty more than three shall be imposed without contraventions over a period giving a reasonable of three years, the designated opportunity of being heard. officer, in addition to penalty referred to in sub-section (1), may, for the reasons to be recorded in writing, by order, suspend or revoke the registration granted: Provided further that no order by the designated officer under this sub-section shall be made without giving a reasonable opportunity of being heard. (3) Any person aggrieved (3) Whoever aggrieved by the by any penalty imposed by order made under sub-section order under sub-section (2), (2), may prefer an appeal to the may prefer an appeal to the Secretary to the Government of Secretary to the Government India or such other officer of India or such other officer authorised by him: authorised by him:942 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Provided that no such Provided that no such appeal shall be admissible appeal shall be admissible after after thirty days of imposition the expiry of thirty days from of penalty: the date of receipt of such order: Provided further that an appeal may be entertained Provided further that an after the expiry of the period appeal may be entertained after of thirty days, if he is satisfied the expiry of the period of thirty that the appellant was days, if he is satisfied that the prevented by sufficient cause appellant was prevented by from preferring the appeal in sufficient cause from preferring time.". the appeal in time.”. (Recommendation No. 83) xxx xxx xxx xxx xxx xxx 30. Amendments proposed to The Trademarks Act, 1999 (Sl. No. 30 of the Schedule) 3.90 The Department submitted, inter alia, as under during Clause by Clause consideration of amendments: “सर, सेक्शन 107 में यह था कक जजसका रेड माकष रजजस्ट्टड ष न हो और इसको गलत रजजस्ट्टड ष ककया हुआ शो करे, तो हमने इसमें पेनल्टी लगाई थी। We had said again ‘not less than Rs. 25,000 may extend to Rs. 1 lakh.’ इसमें कमेटी की रेक्मेंडशे न थी, the Committee said that Rs. 1 lakh is too less a limit for the upper cap. So, we have revised it. Now, we have said: ‘If any person contravenes any of the provisions of Sub-Section 1, he shall pay, by way of penalty, a sum equal to one-half per cent of the total sales or turnover as the case may be in business or gross receipts in the profession as computed in the audited accounts of such person or a sum equal to Rs. 5 lakh, whichever is less.…………or he shall be liable to a penalty of not less than Rs. 25,000 which may extent to Rs. 5 lakh.” 3.91 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 943 3.92 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Trade Marks xxxxxx Xxxxxx Act, 1999 (B) In section 107, in sub-section (B) In section 107, in sub- (2), for the words “punishable with section (2), for the words imprisonment for a term which "punishable with imprisonment may extend to three years, or with for a term which may extend to fine, or with both”, the words three years, or with fine, or with “liable to penalty of a sum both", the words "liable to a equal to one half per cent of penalty of not less than twenty- the total sales or turnover, as five thousand rupees but which the case may be, in business or may extend to one lakh rupees" of the gross receipts in shall be substituted. profession, as computed in the audited accounts of such person, or a sum equal to five lakhs rupees, whichever is less”. (Recommendation No. 84) xxxxxx xxxxxx (D) after section 112, the (D) after section 112, the following sections shall be following section shall be inserted, namely:— inserted, namely:— "112A. Adjudication of “112A. Adjudication of penalties.— penalties.— The Registrar may, by an order, authorise an (1) The Registrar may, by an officer referred to in section 3, order, impose penalty on a to be adjudicating officer for person for any contravention or holding an inquiry and impose default, the manner and penalty under the provisions of conditions of recovery of penalty this Act, in the manner as may under the provisions of this Act be prescribed, after giving a shall be such as may be reasonable opportunity of prescribed. being heard. (2) The Registrar shall, 112B. Appeal.— (1) Whoever before imposing any penalty, aggrieved by an order of the give a reasonable opportunity of adjudicating officer under section 112A may prefer an944 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— being heard to the person who is appeal to the appellate in default. authority, who shall be an officer at least one rank above (3) Where the person fails to the adjudicating officer, within comply with the order made a period of sixty days from the under sub-section (1), within a date of receipt of the order, as period of ninety days from the the Central Government may date of receipt of the order, he by notification authorise in this shall be punishable with a fine of behalf. one lakh rupees or imprisonment (2) Every appeal under this for a term which may extend to section shall be preferred in one year, or with both.". such form and manner as may be prescribed, (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal. (6) Notwithstanding anything contained in this Act, if the person fails to comply with the order of the adjudicating officer under section 112A or the order of the appellate authority under this section, as the case may be, within ninety days of such order, he shall, in addition to the penalty, be punishable with fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both.". [Reference para 3.56B] (Recommendation No. 85)SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 945 (E) In section 140, for sub- (E) In section 140, for sub-section section (3), the following sub- (3), the following sub-section shall section shall be substituted, be substituted, namely:- namely:— “(3) The importer or his agent "(3) The importer or his agent shall, within fourteen days, shall, within fourteen days, comply with the requirement as comply with the requirement as aforesaid, and if he fails to do so, aforesaid, and if he fails to do so, he shall be liable to pay a penalty he shall be liable to pay a of ten thousand rupees: penalty of ten thousand rupees: Provided that the penalty Provided that the penalty under this section shall be levied under this section shall be levied and recovered by such authority by such authority as authorised under the Customs Act, 1962 (52 under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for this purpose.”. of 1962) for this purpose.". (F) In section 157, in sub- (F) In section 157, in sub- section (2), after clause (xxxiii), section (2), after clause (xxxiii), the following clauses shall be the following clause shall be inserted, namely:- inserted, namely:— “(xxxiiia) the manner of "(xxxiiia) the manner and imposing penalty under section conditions of recovery of penalty 112A; under sub-section (1) of section 112A;". (xxxiiib) the form and manner of preferring appeal under sub- section (2) of section 112B; ”. (Recommendation No. 86) 31. Amendments proposed to The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (Sl. No. 31 of the Schedule) 3.93 The Department submitted inter alia as under during Clause by Clause consideration of amendments: “चारों एक्ट्स में सेम चीज है। हमन े चारों में सेम कफलॉसफी लगा दी है। इसमें जो सेक्शन 42 था, उसमें कमेटी की रेम्मेंडशे न थी।………. आगे अपीलेट अथॉररटी है। उसके िाद, कॉपी राइट एक्ट में ऐसा कोई सजेशन नही ं था, हम सेक्शन को ऑलमट ही कर रहे थे।“ 3.94 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.946 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 3.95 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Geographical (A) After section 37, the (A) After section 37, the following Indications of following section shall be section shall be inserted, Goods inserted, namely:— namely:— (Registration and Protection) Act, "37A. Adjudication of “37A. Adjudication of 1999 penalties.—(1) The Registrar penalties.— The Registrar may, may, by an order, impose by an order, authorise an penalty, on a person for any officer referred to in section 3, contravention or default under to be adjudicating officer for the provisions of this Act, the holding an inquiry and impose manner and conditions of penalty under the provisions of recovery of penalty, shall be this Act, in the manner as may such as may be prescribed. be prescribed, after giving a reasonable opportunity of (2) The Registrar shall, being heard. before imposing any penalty, give a reasonable opportunity of 37B. Appeal.— (1) Whoever being heard to the person who is aggrieved by an order of the in default. adjudicating officer under section 37A may prefer an (3) Where the person fails to appeal to the appellate comply with the order made authority, who shall be an under sub-section (1), within a officer at least one rank above period of ninety days from the the adjudicating officer, within date of receipt of the order, he a period of sixty days from the shall be punishable with date of receipt of the order, as imprisonment for a term which the Central Government may may extend to one year, or with by notification authorise in this fine which shall not be less than behalf. twenty-five thousand rupees but which may extend to five lakh (2) Every appeal under this rupees, or with both.". section shall be preferred in such form and manner as may be prescribed, (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authoritySEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 947 that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing. (6) Notwithstanding anything contained in this Act, if the person fails to comply with the order of the adjudicating officer under section 37A or the order of the appellate authority under this section, as the case may be, within ninety days of such order, he shall, in addition to the penalty, be punishable with fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both.". [Reference para 3.56B] (Recommendation No. 87) (B) In section 42, in sub-section (2), for the words “punishable with (B) In section 42, in sub- imprisonment for a term which section (2), for the words may extend to three years, or with "punishable with imprisonment fine, or with both”, the words for a term which may extend to “liable to penalty of a sum three years, or with fine, or with equal to one half per cent of both", the words "liable to a the total sales or turnover, as penalty, of not less than twenty- the case may be, in business or five thousand rupees but which of the gross receipts in may extend to one lakh rupees" profession as computed in the shall be substituted. audited accounts of such person, or a sum equal to five lakh rupees, whichever is less” shall be substituted. (Recommendation No. 88) xxxxxxx xxxxxxx948 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (D) In section 87, in sub- (D) In section 87, in sub-section section (2), after clause (o), the (2), after clause (o), the following following clause shall be clauses shall be inserted, inserted, namely:— namely:— "(oa) the manner and conditions “(oa) the manner of holding of recovery of penalty under sub- inquiry and imposing penalty section (1) of section 37A;". under section 37A; (ob) the form and manner of preferring appeal under sub- section (2) of section 37B; ”. (Recommendation No. 89) 32. Amendments proposed to The Information Technology Act, 2000 (Sl. No. 32 of the Schedule) 3.96 The Ministry submitted, inter alia, as under during Clause by Clause consideration of amendments: “इसमें वहा ं काफी डडटेल में डडसकशन हुई है। हमारा जो नया डीपीडीपी बिल है, उसस े भी हम इसको एलाइन कर रहे हैं। वह जल्दी ही आने वाला है, कंसल्टेशन पूरा हो गया है। यह क्लॉज भी अगर हम देखें तो – it is ‘save as otherwise provided’ – यह एक सेववगं क्लॉज है। जैसा माननीय सलमनत ने भी कहा था कक इस े उससे एलाइन कर ददजजये, क्योंकक वह डीपीडीपी बिल भी हम िहुत जल्दी लेकर आन े वाले हैं, हमने उसस े एलाइन ककया है। ........सेक्शन 72ए भी सेम है। There was a suggestion that the word punishment should be replaced with penalty if there is no criminal punishment. We have accepted that........ जैसा माननीय सलमनत ने िताया था, वैस े ही हमने िदल ददया है।” 3.97 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 949 3.98 Accordingly, the provision, as amended by the Joint Committee, has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committe The Information (A) In section 2, in sub- Amendment omitted. Technology Act, section (1), in clause (e), for the (A) In section 33, in sub-section 2000 long line, the following shall be (2), for the words, “punished with substituted, namely:— imprisonment which may extend up to six months or a fine which "the State Government, and in may extend up to ten thousand any other case— rupees or with both”, the words “liable to penalty which may (I) relating to relevant extend to five lakh rupees” shall provision, or a computer be substituted. resource, which is controlled by the respective Ministry or Department of the Central Government, such Ministry or Department; or (II) not covered under sub- clause (I), the Central Government;". (B) In section 33, in sub- (B) In section 44,— section (2), for the words (i) in clause (a), for the words, "punished with imprisonment “one lakh and fifty thousand”, the which may extend up to six words “fifteen lakh” shall be months or a fine which may substituted; extend up to ten thousand rupees or with both", the words (ii) in clause (b), for the words, "liable to pay penalty which may “five thousand”, the words “fifty extend to five lakh rupees" shall thousand”, shall be substituted; be substituted. (C) In section 44,— (iii) in clause (c), for the words, (i) in clause (a), for the “ten thousand”, the words “one words "one lakh and fifty lakh” shall be substituted. thousand", the words "fifteen lakh" shall be substituted; (C) In section 45, — (ii) in clause (b), for the (i) for the words “rules or words "five thousand", the words regulations”, the words “rules, "fifty thousand" shall be regulations, directions or substituted; orders” shall be substituted; (iii) in clause (c), for the words "ten thousand", the words (ii) for the words, “compensation "one lakh" shall be substituted. not exceeding twenty-five950 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (D) In section 45, for the thousand rupees to the person words "compensation not affected by such contravention or exceeding twenty-five thousand a penalty not exceeding twenty- rupees to the person affected by five thousand rupees”, the such contravention or a penalty following shall be substituted, not exceeding twenty-five namely:- thousand rupees", the following shall be substituted, namely:— “penalty not exceeding one lakh rupees, in addition to "penalty not exceeding one lakh compensation to the person rupees, in addition to affected by such contravention compensation to the person not exceeding- affected by such contravention not exceeding— ten lakh rupees, by an intermediary, company or body (a) ten lakh rupees, by an corporate; or intermediary, company or body one lakh rupees, by any other corporate; or person.”. (b) one lakh rupees, by any (D) In section 46, - other person.". (i) in sub-section (1), for the words “under this Chapter”, the words “under this Act” shall be substituted; (i)(ii) in sub-section (1A), the words “injury or” at both the places where they occur shall be omitted. (E) In section 46, in sub- (E) Section 66A shall be omitted. section (1), for the words "under this Chapter", the words "under (F) In section 67C, in sub-section this Act" shall be substituted. (2), for the words, “punished with an imprisonment for a term which (F) Section 66A shall be may extend to three years and omitted. also be liable to fine”, the words (G) In section 67C, in sub- “liable to pay penalty which may section (2), for the words extend to twenty-five lakh rupees” "punished with an imprisonment shall be substituted. for a term which may extend to three years and also be liable to fine", the words "liable to pay (G) In section 68, in sub-section penalty which may extend to (2), for the words, “on conviction twenty-five lakh rupees" shall be to imprisonment for a term not substituted. exceeding two years or a fine not exceeding one lakh rupees or (H) In section 68, in sub- with both”, the words “to pay section (2), for the words "on penalty which may extend toSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 951 conviction to imprisonment for a twenty-five lakh rupees” shall be term not exceeding two years or substituted. a fine not exceeding one lakh rupees or with both", the words (H) In section 69B, in sub-section "to pay penalty which may (4), for the words, “three years extend to twenty-five lakh and shall also be liable to fine”, rupees" shall be substituted. the words “one year or shall be liable to fine which may extend to one crore rupees, or with both” (I) In section 69B, in sub- shall be substituted. section (4), for the words "three years and shall also be liable to (I) In section 70B, in sub-section fine", the words "one year or (7), for the words, “one lakh”, the shall be liable to fine which may words “one crore” shall be extend to one crore rupees, or substituted. with both" shall be substituted. (J) In section 72, for the words, (J) In section 70B, in sub- “punished with imprisonment for a section (7), for the words "one term which may extend to two lakh", the words "one crore" shall years, or with fine which may be substituted. extend to one lakh rupees, or with both”, the words “liable to penalty (K) In section 72, for the which may extend to five lakh words "punished with rupees” shall be substituted. imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one (K) In section 72A,- lakh rupees, or with both", the words "liable to penalty which (i) in the marginal heading, for may extend to five lakh rupees" the word “Punishment”, the shall be substituted. word “Penalty” shall be substituted; (L) In section 72A, for the words "punished with (ii) for the words, “punished with imprisonment for a term which imprisonment for a term which may extend to three years, or may extend to three years, or with with fine which may extend to fine which may extend to five lakh five lakh rupees, or with both", rupees, or with both”, the words the words "liable to pay penalty “liable to penalty which may which may extend to twenty-five extend to twenty-five lakh rupees” lakh rupees" shall be substituted. shall be substituted. (Recommendation No. 90)952 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 33. Amendments proposed to The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (Sl. No. 33 of the Schedule) 3.99 The Ministry submitted, inter alia, as under:- “हमारे मेरो के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट के चप्ै टर 11 में जो ऑफेन्सेस एंड पेनाल्टी है, उसमें डडकिलमनलाइजेशन ककया है और उसको जनववश्वास बिल में लाया गया है। इसमें आठ प्रोववजन्स हैं। पहला सेक्शन-6 है, जजसमें हमने मेरो कंपनी को पावर दी है कक वह पेनाल्टी को लेवी कर सकते हैं, जो पहले प्रावधान नही ं है। िाकी प्रावधान में जहा ं पर फाइन था, उसको हमने पेनाल्टी ककया है। उसका प्रावधान पहले इस एक्ट में नहीं था। इसमें सेक्शन 6(2)जे इंसटष ककया है, जजसमें मेरो रेल एड लमननस्ट्रेशन को यह पावर दी है।…….इसमें कोई सजेशन नही ं था। यहसेक्शन 6(2)जेहै।………जो दसू रा था, वह 59 (2) में था। पहले हमन े िोला था कक इनटॉजक्सकेश न करके आएगा और अगर मेरो ऑपरेशन में सेफ्टी अफेक्ट होती हो तो हमन े पहले सजा के प्रावधान को खत्म करने के ललए प्रपोज ककया था। इसमें जि चचाष हुई थी तो उस दौरान यह िताया गया कक मेरो की सेफ्टी अफेक्ट नहीं होनी चादहए। उसमें हमने दो साल सजा का प्रावधान रखा है।…………यह दो साल का है। अगर मेरो ऑकफलसयल Intoxicated condition में रहेगा तो उसको 10,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी, जो कक पहले 250 रुपये का फाइन था। अगर वह इनटॉजक्सकेशन स्ट्टेज में रहता है, जजससे पैसेंजर सेफ्टी अफेक्ट होती है तो उसमें दो साल के सजा का प्रावधान ककया है।…….इसको हमने अक्सेप्ट कर ललया है।………पुरान े में भी दो साल का प्रावधान था, इसललए उसको ररटेन कर ललया है।…….इसमें हमने िस चेंजेज ककया है, इनटॉजक्सकेशन के िारे में सजेशन आया था कक अगर वह Intoxicated condition में पाया जाता है तो पहले जो 250 रुपये का फाइन था, उसे 10,000 रुपये के पेनाल्टी का प्रोववजन कर ददया।” 3.100 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 953 3.101 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Metro (A) In section 6, in sub- (A) In section 6, in sub-section Railways section (2),— (2), after clause (g), the following (Operation and (a) in clause (h), the word clause shall be inserted, namely:- Maintenance) Act, "and" occurring at the end shall 2002 be omitted; (b) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:— "(j) levy and collect penalties “(ga) levy and collect penalties under this Act.". under this Act;". (B) In section 59, for sub- (B) In section 59, in sub-section section (2), the following sub- (2),- section shall be substituted, (i) for the words “punishable namely:— with fine which may extend to two hundred and fifty rupees”, "(2) If any metro railway official the words “liable to penalty or authorised person is in a state which may extend to ten of intoxication while on duty, he thousand rupees” shall be shall be punishable with penalty substituted; which may extend to ten (ii) for the words “five hundred thousand rupees.". rupees”, the words “ten thousand rupees” shall be substituted. (Recommendation No. 91) (C) In section 63, for the (C) In section 63, for the words, words "imprisonment for a term “after being warned by any which may extend to one month, metro railway official to desist, or with fine which may extend to he shall be punishable with fifty rupees, or with both", the imprisonment for a term which words "penalty which may may extend to one month or with extend to five thousand rupees" fine which may extend to fifty shall be substituted. rupees, or with both”, the words “he shall be liable to penalty which may extend to five thousand rupees” shall be substituted.954 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (D) In section 65, in the long (D) In section 65, in the long line, line, for the words "five years, or for the words “five years, or with with fine which may extend to six fine which may extend to six thousand rupees, or with both", thousand rupees, or with both”, the words "one year, or with fine the words “two years, or with fine which may extend to thirty which may extend to thirty thousand rupees, or with both" thousand rupees, or with both” shall be substituted. shall be substituted. (E) In section 69, for sub- (E) In section 69, for sub-section section (4), the following sub- (4), the following sub-section shall section shall be substituted, be substituted, namely:- namely:— “(4) If any passenger liable to pay "(4) If any passenger liable to the excess charge and fare pay the excess charge and fare mentioned in sub-section (1), or mentioned in sub-section (1), or the excess charge and any the excess charge and any difference of fare mentioned in difference of fare mentioned in sub-section (2), fails or refuses to sub-section (2), fails or refuses pay the same on a demand being to pay the same on a demand made therefor, any metro railway being made therefor, any metro official authorised by the metro rail official authorised by the railway administration in this metro rail administration in this behalf may apply to any behalf may apply to the Metropolitan Magistrate or, as the Metropolitan Magistrate or, as case may be, Judicial Magistrate the case may be, Judicial of the First Class, for the recovery Magistrate of the First Class, for of the sum payable as if it were a the recovery of the sum payable fine.”. as if it were a fine.". (F) For section 70, the (F) For section 70, the following following section shall be section shall be substituted, substituted, namely:— namely:- "70. Needlessly interfering with “70. Needlessly interfering with means of communication in a means of communication in a train.—If any passenger or any train.- If any passenger or any other person without reasonable other person without reasonable and sufficient cause makes use and sufficient cause makes use of, or interferes with, any means of, or interferes with, any means provided by the metro railway provided by the metro railway administration in a metro railway administration in a metro railway for communication between for communication between passengers and metro railway passengers and metro railway official in charge of the metro official in charge of the metro railway or misuses alarm bell or railway or misuses alarm bell or emergency stop push or emergency stop push or emergency trip system or emergency trip system orSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 955 emergency call point of the emergency call point of the metro metro railway, he shall be railway, he shall be liable to punishable with penalty which penalty which may extend to ten may extend to ten thousand thousand rupees.”. rupees.". (G) Section 80 shall be omitted. (G) Section 80 shall be omitted. (H) In section 82, in sub-section (H) In section 82, in sub- (1), for the words and figures section (1), for the words and “sections 65 to 79”, the words and figures "sections 59, 61, 65 to figures “sections 65 to 68, 71 to 79", the words and figures 79” shall be substituted. "sections 61, 65 to 68, 71 to 79" shall be substituted. (Recommendation No. 92) 34. Amendments proposed to The Prevention of Money-laundering Act, 2002 (Sl. No. 34 of the Schedule) 3.102 The Committee observed that during briefing by the Department of Revenue, the Department stated that:- “हमारे में consequential amendments हैं, जो तीन ववभागों के चार एक्ट्स हैं। डीपीआईआईटी का रेडमाक्स ष एक्ट है। यह सीररयल नंिर 30 पर संशोधन हो रहा है। कफर सीररयल नंिर 32 में इन फॉमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 में संशोधन हो रहा है। वह डडलीट हो रहे हैं, डीकिलमनलाइज हो रहे हैं। सर, प्रमुखत: ये चार सेक्शन्स हैं। तीसरा सेक्शन एनवायनमष ेंट का डीकिलमनलाइज हो रहा है, वह सीररयल नंिर 24 पर है और चौथा सीररयल नंिर 21 पर है। ये चार सेक्शन्स डीकिलमनलाइज हो रहेहैं। हमारे consequential amendments हैं, क्योंकक वे डीकिलमनलाइज हो जाएंगे तो वप्रवेंशनऑफ मनीलॉजन्ड्रगं एक्ट से भी हटान े पड़ेंगे। क्योंकक ऑफेंस ही नहीं रहेगा। Predicate offence ही नहीं रहेगा। हमारा काम मनीलॉजन्ड्रगं एक्ट में, जैसा आपको मालूम है, तभी प्रारम्भ होता है जि कोई िाइम होता है। जो proceeds of crime है, वह मनीलॉजन्ड्रगं की श्रेणी में आत े हैं।“ 3.103 In view of submission of the Department, the Committee agreed to the amendments proposed to the Act in the Bill, as introduced with minor changes. However, the Committee felt the need to substitute the word “Description” appearing at both the places in the headings of the tables in the Schedule with the words “Description of Offences” and “Description of Offence”, respectively.956 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 35. Amendments proposed to The Food Safety and Standards Act, 2006 (Sl. No. 35 of the Schedule) 3.104 The Department submitted, inter alia, as under:- “इसमें आपका सुझाव था कक इसको ककया जाए : “with imprisonment for a term which may extend to three months and also with fine which may extend to three lakh rupees........यह एक लाख से िढ़ाकर तीन लाख कर ददया था। यह उस तरह का अनसेफ फूड है, जो अनसेफ तो है, लेककन उसस े मुझ े इंजरी नही ं हो रही है।” 3.105 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.106 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Food Safety (A) In section 59, in clause (i), (A) In section 59, in clause (i), for and Standards for the words "imprisonment for a the words “imprisonment for a Act, 2006 term which may extend to six term which may extend to six months and also with fine which months and also with fine which may extend to one lakh rupees", may extend to one lakh rupees”, the words "fine which may extend to three lakh rupees" the words” three months and shall be substituted. also with fine which may extend to three lakh rupees” shall be substituted. (B) In section 61, for the (B) In section 61,- words "imprison- ment for a term (i) in the marginal heading, which may extend to three for the word “Punishment”, the months and also with fine which word “Penalty” shall be may extend to two lakh rupees", substituted; the words "fine which may extend to ten lakh rupees" shall (ii) for the words “punishable be substituted. with imprisonment for a term which may extend to threeSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 957 months and also with fine which may extend to two lakh rupees”, the words “liable to penalty which may extend to ten lakh rupees” shall be substituted. (Recommendation No. 93) (C) In section 63, for the words "imprisonment for a term (C) In section 63,- which may extend to six months (i) in the marginal heading, and also with a fine which may for the word “Punishment”, the extend to five lakh rupees", the word “Penalty” shall be words "fine which may extend to substituted; five lakh rupees" shall be substituted. (ii) for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to six months and also with a fine which may extend to five lakh rupees”, the words “liable to penalty which may extend to ten lakh rupees” shall be substituted. (Recommendation No. 94)958 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 36. Amendments proposed to The Government Securities Act, 2006 (Sl. No. 36 of the Schedule) 3.107 The Department Submitted that the Reserve Bank of India has confirmed that there was no instance of invocation of imprisonment clause under Section 30(1) of the Government Securities Act, 2006 or of imposing any fine under the said Section. As there had been no occasion for RBI to impose fine on any individual or entity dealing with the Government Securities Act, 2006 and the fact that institutions like banks, insurance companies, mutual funds, etc. mostly deal in large amount of Government securities, it was felt that imprisonment related clause may be removed and fine related provision only be continued as any contravening individual/institution will be liable for punishment with fine imposed by the Court on a complaint made by the RBI. 3.108 The Committee observed that sub-section (3) of Section 30 covers all types of contraventions and that: “Instead of fine, the word ‘penalty’ will be there. It is because in the opening portion of sub-section 30, it is said “Contravention and penalties”. The thing is that penalty is to be decided by the RBI and fine is to be decided by the Court. We do not want that matter should go before the Court. We want that it should be before the RBI to decide the penalty. Our intent and object is very clear. Only for this purpose, if we are compelling the aggrieved person to go before the Court for fine by filing a complaint under sub-section (2), no purpose will be served.” 3.108A The Department submitted that this provision was kept because if somebody gives a wrong document or statement to obtain the title of the security, then the ownership cannot be decided by the Regulator. In such a case, there may be a police case and court adjudication. The Committee opined that at the preliminary stage, it can even be decided by the RBI and if any person is aggrieved of that they can file the appropriate petition before the appropriate court of law. The Committee considered that there are many other enactments where mens rea is there and the administrative authority is deciding the issue. 3.108B Accordingly, the provisions, as amended by the Joint Committee have been shown below in Tabular Form:SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 959 Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Government In section 30, in sub-section (1), In section 30,- Securities Act, for the words "with imprisonment (i) in sub-section (1), for the 2006 for a term which may extend to words, “he shall be punishable six months, or with fine, or with with imprisonment for a term both", the words "with fine" shall which may extend to six months, be substituted. or with fine, or with both”, the words “the Bank may impose a penalty not exceeding five lakh rupees or twice the amount involved in such contravention, where the amount is quantifiable, whichever is higher, and where such contravention is a continuing one, with a further penalty, which may extend to five thousand rupees for every day after first day during which the contravention continues” shall be substituted; (ii) sub-section (2) shall be omitted. (Recommendation No. 95) 37. Amendments proposed to The Cantonments Act, 2006 (Sl. No. 37 of the Schedule) 3.109 The Department submitted inter alia as under during the Clause by Clause consideration of amendments: “जि पहली िैठक 9 तारीख को हुई थी तो उस समय हम लोगों ने 10 सेक्शन्स में अमेंडमेंट प्रपोज ककये थ,े जजसमें 24 ऑफेंसेज कवर हो रहे थे। माननीय सलमत न े पााँच सेक्शन्स का जो हमारा अमेंडमेंट था, उस पर एग्री ककया था। उसमें 19 ऑफेंसेज कवर हो रहे थे और पााँच सेक्शन्स के ललए री-एग्जालमन करने के ललए कहा था। अगर आपकी अनुमनत हो तो म ैं सेक्शन िाई सेक्शन एक-एक कर के िता देती हूं।” 3.110 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.960 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 3.111 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Cantonments (A) Section 156 shall be (A) Section 156 shall be Act, 2006 omitted. omitted. (B) In section 185, for sub- (B) In section 185, for sub- section (1), the following sub- section (1), the following sub- section shall be substituted, section shall be substituted, namely:— namely:- "(1) No person employed in any “(1) No person employed in any essential service under a Board essential service under a Board in in a cantonment shall, in the a cantonment shall, in the absence of any contract, resign absence of any contract, resign without reasonable cause or without reasonable cause or absent himself from duty without absent himself from duty without proper authority and in case of proper authority and in case of such resignation or absence from such resignation or absence from duty, disciplinary proceedings duty, disciplinary proceedings shall be initiated against him in shall be initiated against him in accordance with such procedure accordance with such procedure as may be prescribed.". as may be prescribed.”. (C) In section 285, for the Amendment Omitted. word "five thousand rupees, or with imprisonment for a term which may extend to six months, or with both", the words "seven thousand and five hundred rupees" shall be substituted. (C) Section 286 shall be (D) In section 286, in the long omitted. line, for the words "two thousand five hundred rupees, and, in the case of a subsequent offence, (Recommendation No. 96) with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees", the words "three thousand rupees, and, in the case of a subsequent offence with fineSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 961 which may extend to five thousand rupees" shall be substituted. (D) For section 287, the following (E) For section 287, the section shall be substituted, following section shall be namely:- substituted, namely:— “287. Arrest of persons, seizure "287. Seizure and confiscation of and confiscation of things for things for offences under offences under section 285.- (1) sections 285 and 286.— Notwithstanding anything Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), any Procedure, 1973 (2 of 1974), any police officer or excise officer police officer or excise officer may, without an order from a may, without an order from a Judicial Magistrate, and without a Judicial Magistrate, and without a warrant, arrest any person who warrant, seize and detain any commits an offence under spirituous liquor or intoxicating section 285, and may seize and drug in respect of which an detain any spirituous liquor or offence under section 285 or intoxicating drug in respect of section 286 has been committed which an offence under section and any vessels or coverings in 285 has been committed and any which the liquor or drug is vessels or coverings in which the contained. liquor or drug is contained. (2) Where a person accused of an (2) Where a person accused offence under section 285 has of an offence under section 285 been previously convicted of an has been previously convicted of offence under that section, an an offence under that section, an officer in charge of a police station officer in charge of a police may, with the written permission station may, with the written of a Judicial Magistrate, seize and permission of a Judicial detain any spirituous liquor or Magistrate, seize and detain any intoxicating drug within the spirituous liquor or intoxicating cantonment or within any limits drug within the cantonment or defined under that section which, within any limits defined under at the time of the alleged, that section which, at the time of commission of the subsequent the alleged, commission of the offence, belonged to, or was in the subsequent offence, belonged to, possession of, such person. or was in the possession of, such person. (3) The court convicting a person (3) The court convicting a of an offence under section 285 person of an offence under may order the confiscation of the section 285 or section 286 may whole or any part of anything order the confiscation of the seized under sub-section (1) or whole or any part of anything sub-section (2). seized under sub-section (1) or (4) Subject to the provisions of sub-section (2). Chapter XXXIV of the Code of (4) Subject to the provisions Criminal Procedure, 1973 (2 of962 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— of Chapter XXXIV of the Code of 1974) anything, seized under Criminal Procedure, 1973 (2 of sub-section (1) or sub-section (2) 1974), anything seized under and not confiscated under sub-section (1) or sub-section (2) sub-section (3) shall be restored and not confiscated under sub- to the person from whom it was section (3) shall be restored to taken.”. the person from whom it was taken.". (F) In section 289, in (E) In section 289, sub-section sub-section (5), for the words (5) shall be omitted. "punished with fine which may extend to five thousand rupees or (Recommendation No. 97) imprisonment which may extend to six months", the words "punishable, in the case of a first offence, with a fine which may extend to five thousand rupees and, in the case of a subsequent offence, with a fine which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted. Amendment Omitted (G) In section 300, in sub- section (1), for the words "punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees and in case of subsequent offence shall be punishable with imprisonment which may extend to one year", the words "punishable with fine which may extend to six thousand rupees" shall be substituted. (F) In section 314, in the proviso, (H) For section 314, the in clause (a), the words, letter following section shall be and figures “in the case of substituted, namely:— breach of any such provisions "314. Arrest without warrant.— as is specified in Part B of Any member of the police force Schedule IV,” shall be omitted. employed in a cantonment may, without a warrant, arrest any (Recommendation No. 98) person committing in his view a breach of the provision of clause (a) of section 304: Provided that in the case of a breach of such provisions, no person shall be arrested whoSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 963 consents to give his name and address, unless there is reasonable ground for doubting the accuracy of the name or address given, the burden of proof of which shall lie on the arresting officer, and no person arrested shall be detained after his name and address have been ascertained.". Amendment Omitted (I) In section 331, for the word and figures "Schedule IV", the words, brackets, letter and figures "clause (a) of section 304" shall be substituted. (J) In section 332, for sub- Amendment Omitted section (1), the following sub- section shall be substituted, namely:— "(1) The Chief Executive Officer or any person authorised by him, by general or special order in this behalf, may, either before or after the institution of the proceedings, compound an offence, made punishable by or under this Act other than an offence under clause (a) of section 304: Provided that no offence shall be compoundable which is committed by failure to comply with a notice, order or requisition issued by or on behalf of the Chief Executive Officer, unless and until the same has been (G) For SCHEDULE IV, the complied with in so far as following SCHEDULE shall be compliance is possible.". substituted, namely:- “SCHEDULE IV (K) Schedule IV shall be omitted. (See section 314) Section Subject 183(1) Remaining in, or re-entering, cantonment after notice of expulsion964 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— for failure to attend hospital or dispensary. 296 Discharging fire- arms, etc., so as to cause danger. 300 Loitering or importuning for sexual immorality. 304(a) Remaining in, or returning to, a cantonment after notice of expulsion.” (Recommendation No. 99) 38. Amendments proposed to The Payment and Settlement Systems Act, 2007 (Sl. No. 38 of the Schedule) 3.112 The Department submitted inter alia as under:- “......there is Section 30 of the Payment and Settlement Systems Act. It is on page 22. In this, the marginal heading was given wrongly. It read: “Power of Reserve Bank to impose fines.” So, that marginal heading we have changed.....” 3.113 In view of the submissions made by the Department, the Committee agreed to the amendments proposed to the Act by the Bill, as introduced. The Committee also desired that marginal heading to Section 30 may also be modified. 3.114 Accordingly, the provision, as amended, has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Payment and Settlement xxx xxx xxx xxx xxx xxx Systems Act, 2007SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 965 (B) In section 30, in sub- (B) In section 30,- section (1),— (a) in the marginal heading, for (i) after the word, brackets the word, “fines”, the word and figure "sub-section (2)", the “penalties” shall be words, brackets and figure "or substituted; sub-section (3)" shall be inserted; (ii) for the words "five lakh", (b) in sub-section (1)- the words "ten lakh" shall be (i) after the word, brackets substituted. and figure, “sub-section (2)”, the words, brackets and figure “or sub-section (3)” shall be inserted; (ii) for the words “five lakh”, the words “ten lakh” shall be substituted. (Recommendation No. 100) 39. Amendments proposed to The Collection of Statistics Act, 2008 (Sl. No. 39 of the Schedule) 3.115 On Sections 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22, the Ministry submitted, inter alia, as under:- “They have been omitted to facilitate ease of doing business and reduce the compliance burden.” 3.116 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill. 3.117 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Collection of (A) In section 15, for sub- (A) In section 9, for the word Statistics Act, section (1), the following sub- “prosecution” at both the 2008 section shall be substituted, places where it occurs, the namely:—966 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— "(1) Whoever, acts in word “penalty” shall be contravention of or fails to substituted. produce any books of account, (Recommendation No. 100) vouchers, documents or other (A) For CHAPTER IV, the business records or whoever following CHAPTER shall be neglects or refuses to fill in and substituted, namely:- supply the particulars required in any information schedule or “CHAPTER IV return given or sent to him or whoever neglects or refuses to PENALTIES AND answer any question or inquiry ADJUDICATION addressed to him as may be 15. Penalty for neglect or required under or for the refusal to supply particulars purposes of any provision of this and other contraventions.- Act and the rules made (1) Whoever fails to produce any thereunder, shall be punishable books of account, vouchers, with a fine which may extend to documents or other business one thousand rupees or, in the records or whoever neglects or case of a company, with a fine refuses to fill in and supply the which may extend to five particulars required in any thousand rupees.". information schedule or return given or sent to him or whoever (B) Sections 16 to 22 shall be neglects or refuses to answer any omitted. question or inquiry addressed to him as may be required under or for the purposes of any provision of this Act or whoever acts in contravention or fails to comply with any provision of this Act or any rules made thereunder or any requirement imposed under this Act, shall be liable to penalty which may extend to one thousand rupees, and in the case of a company, with a penalty which may extend to one lakh rupees. (2) The imposition of penalty on a person or company shall not relieve him or it of the obligations under sub-section (1), and if after the expiry of fourteen days from the date of imposition of penalty, he or it still fails to give the required particulars or continues to neglect or refuse or contravene any provision of this Act or anySEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 967 rules made thereunder or any requirement imposed under this Act, shall be liable to a further penalty which may extend to one thousand rupees, and in the case of a company, to a further penalty which may extend to five thousand rupees, for each day after the first during which the neglect, refusal or contravention continues. 15A. Adjudicating officer.- (1) The appropriate Government may, for the purposes of determining the penalties under section 15, appoint an officer as it may deem fit, to be adjudicating officer to hold an inquiry in the manner, as may be prescribed and to impose penalty: Provided that the appropriate Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of this Act, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the parties concerned a reasonable opportunity of being heard.968 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 15B. Appeal.- (1) Whoever aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under this Act, may prefer an appeal to the appellate authority, above the rank of the adjudicating officer, authorised by the appropriate Government, within thirty days from the date of receipt of order in such form and manner as may be prescribed. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit. (4) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal. 15C. Recovery.- Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed under this Act, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue.". (B) In section 33, in sub- section (2), after clause (da), the following clauses shall be inserted, namely:- “(db) the manner of imposing penalty under sub-section (1) of section 15A;SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 969 (dc) the form and manner of preferring appeal under sub-section (1) of section 15B;”. (Recommendation No. 101) 40. Amendments proposed to The Legal Metrology Act, 2009 (Sl. No. 40 of the Schedule) 3.118 The Department submitted inter alia as under during the Clause by Clause consideration of amendments: “हम लोगों का वपछली िार जो प्रस्ट्ताव था, उसमें सेक्शन-25 में हम लोगों ने उसको फाइव टाइम्स करके 1 लाख 25 हजार रुपये ककया था। कमेटी का सजेशन था कक उसको राउंड अप करके एक लाख रुपये कर ददया जाए तो उसको हमन े एक्सेप्ट कर ललया है।……..िस इतना ही था। िाकी सि वपछली िार एक्सेप्ट कर ललया गया था। जैस े सेक्शन 27 था। इसी प्रकार से सेक्शन 28, 29, 31 और 34 है।” 3.119 In view of the submissions made by the Department, the Committee agreed to the amendments proposed to the Act by the Bill, as introduced, subject to modification in penalties, as recommended by them. 3.120 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Legal (A) In section 25, for the (A) In section 25, for the words Metrology Act, words "twenty-five thousand “twenty-five thousand rupees and 2009 rupees and for the second or for the second or subsequent subsequent offence, with offence, with imprisonment for a imprisonment for a term which term which may extend to six may extend to six months and also with fine", the words "one months and also with fine”, the lakh twenty-five thousand rupees words “one lakh rupees and for and for the second offence with the second offence with fine fine which may extend to two which may extend to two lakh lakh fifty thousand rupees and970 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— for the third and subsequent rupees and for the third and offence, with fine which may subsequent offence, with fine extend to five lakh rupees" shall which may extend to five lakh be substituted. rupees” shall be substituted. xxx xxx xxx (Recommendation No.102) xxx xxx xxx 41. Amendments proposed to The Factoring Regulation Act, 2011 (Sl. No. 41 of the Schedule) 3.121 While agreeing to the amendments proposed to the Act by the Bill, as introduced, the Committee suggested that in Section 22, the word “offence” be replaced by word “failure”. 3.122 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form: Title Amendments proposed to the Format after incorporating Act in the Bill as introduced in amendments adopted by the Lok Sabha Committee The Factoring xxx xxx xxx xxx xxx xxx Regulation Act, 2011 22. Penalties for non-compliance 22. Penalties for non-compliance of direction by Reserve Bank.— of direction by Reserve Bank.- (1) If any factor fails to comply (1) If any factor fails to comply with any direction issued by the with any direction issued by the Reserve Bank under section 6, Reserve Bank under section 6, or or fails in filing the particulars of fails in filing the particulars of any any transaction of receivables transaction of receivables and and realisation of receivables under section 19, the Reserve realisation of receivables under Bank may impose a penalty section 19, the Reserve Bank which may extend to five lakh may impose a penalty which may rupees and in the case of a extend to five lakh rupees and in continuing offence, with an the case of a continuing failure, additional penalty which may with an additional penalty which extend to ten thousand rupees may extend to ten thousand for every day during which the rupees for every day during which default continues. the default continues. xxx xxx xxx (Recommendation No. 103 ) xxx xxx xxxSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 971 42. Amendments proposed to The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Sl. No. 42 of the Schedule) 3.123 The Ministry submitted that the provisions in Section 41 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 is in alignment with the DPDP Bill provisions and that there is no conflict with the provisions of the DPDP Bill. In view of the submissions made by the Ministry, the Committee after deliberating on the amendment proposed in the Bill to the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 decided to accept the amendments proposed by the Ministry at Sr. No. 42 of the Schedule of the Bill. 3.124 Drafting corrections/improvement: The Committee during the course of deliberations noted certain drafting errors in a number of Clauses/Sections where drafting correction/language improvement was required for the purpose of clarity. Accordingly, the following drafting corrections /improvements in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, as introduced, are suggested by the Committee: Sl. No. Serial No of the Drafting corrections/improvement Schedule and Name of the Act 1. Sl. No. 11 (i) Page 11, Line 19 (The Cinematograph Act, Omit "a" before the word ''penalty'' 1952) (ii) Page 11, Line 45 Omit "a" before the word ''penalty'' 2. Sl. No. 19 (i) Page 20, Lines 23-24 (The Marine Products Omit 'the'' before the word "discharge" in the Export Development marginal heading to proposed Section 24 Authority Act, 1972) (ii) Page 20, Line 45 Omit ''pay" before the word "penalty972 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (iii) Page 21, Line 01 Omit 'pay a' before the word "penalty" 3. Sl. No. 21 (i) Page 22, Line 20 (The Air (Prevention and Omit "or non-compliance" after the word Control of Pollution) Act, "contravention" 1981) (ii) Page 22, Line 21 Omit "pay" before the word "penalty'' (iii) Page 22, Line 25 Omit "or non-compliance" after the word "contravention” (iv) Page 22, Line 26 Omit ''pay an" after the words ''liable to'' (v) Page 23, Line 14 Omit ''pay'' after the words ''liable to'' (vi) Page 23, Line 18 Omit "or non-compliance'' after the word ''contravention'' (vii) Page 23, Line 19 Omit ''pay an'' after the words ''liable to'' (viii) Page 23, Line 29 Omit ''pay the'' before the word ''penalty'' (ix) Page 23, Line 41 Omit "'pay the'' before the word "penalty" (x) Page 24, Line 02 Omit ''pay the" before the word ''penalty'' (xi) Page 24, Line 06 Omit ''pay an'' before the word ''additional'' (xii) Page 24, Line 32 For "in accordance with'', substitute ''under'' (xiii) Page 24, Line 36 Omit "an" before the word ''opportunity'' (xiv) Page 24, Lines 36-37 Omit ''in the matter'' after the word ''heard''SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 973 4. Sl. No. 22 Page 27, Line 16 (The National Bank for Omit ''pay a'' before the word ''penalty'' Agriculture and Rural Development Act, 1981) 5. Sl. No. 24 (i) Page 29, Line 30 (The Environment Omit ''pay the'' before the word ''penalty'' (Protection) Act, 1986) (ii) Page 29, Lines 31-32 Omit ''or non-compliance'' after the word ''contravention'' (iii) Page 29, Line 37, Omit "pay an' before the word "penalty" (iv) Page 29, Line 47 Omit ''pay'' before the word ''penalty'' (v) Page 29, Line 48 Omit ''or non-compliance'' after the word ''contravention'' (vi) Page 30, Line 02 Omit ''or non-compliance'' after the word ''contravention'' (vii) Page 30, Line 03 Omit ''pay an'' before the word ''additional'' (viii) Page 30, Line 16 Omit ''pay the'' before the word ''penalty'' (ix) Page 30, Lines 17-18 Omit ''or non-compliance'' after the word ''contravention'' (x) Page 30, Line 22 Omit ''or non-compliance'' after the word ''contravention'' (xi) Page 30, Line 23 Omit ''pay an'' after the words ''liable to'' (xii) Page 30, Line 30 Omit ''pay the'' after the words ''liable to'' (xiii) Page 30, Line 35 Omit ''or non-compliance'' after the word ''contravention''974 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (xiv) Page 30, Line 37 Omit ''pay an'' before the word '' additional'' (xv) Page 30, Line 46 Omit ''pay the'' before the word ''penalty'' (xvi) Page 31, Line 07 Omit ''pay the'' before the word ''penalty'' (xvii) Page 32, Line 20 Omit ''any'' before the word ''such'' (xviii) Page 34, after Line 10 Insert '' (E) After Chapter III, the following Chapter shall be inserted, namely: - '' 6. Sl. No. 26 (i) Page No 39, Lines 05-08 (The Motor Vehicles Act, Omit ' (i) for the marginal heading, the following 1988) marginal heading shall be substituted, namely:- "Compounding of offences'' ' (ii) Page 39, Lines 21-22 Omit ' to the extent of use of handheld communication devices'' after the words 'section 184' 7. Sl. No. 28 (i) Page 43, Line 01 (The Public Liability Omit ''pay the'' before the word ''penalty'' Insurance Act, 1991) (ii) Page 43, Line 17 Omit ''pay a'' before the word ''penalty" (iii) Page 43, Line 23 Omit ''pay an'' before the word ''additional'' (iv) Page 43, Line 33 Omit ''pay'' before the word ''penalty'' (v) Page 43, Line 39 Omit ''pay an'' before the word ''additional'' (vi) Page 44, Lines 19-20 For "'in accordance with'', substitute ''under'' (vii) Page 44, Line 23 Omit ''an'' before the word ''opportunity''SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 975 (viii) Page 44, Line 24 Omit ''in the matter'' after the word ''heard'' (ix) Page 44, Line 27 For ''sections 14 or 15'', substitute ''section 15A'' (x) Page 45, Line 09 Omit ''pay the'' before the word ''penalty'' (xi) Page 45, Line 21 Omit ''pay the'' before the word ''penalty'' 8. Sl. No. 30 Page 48, Line 38 (The Trade Marks Act, Omit ''pay a'' before the word ''penalty'' 1999) 9. Sl. No.32 (i) Page 50, Line 08 (The Information Omit ''pay'' before the word ''penalty'' Technology Act, 2000) (ii) Page 50, Line 42 Omit ''pay'' before the word ''penalty'' (iii) Page 50, Line 48 Omit ''pay'' before the word ''penalty'' (iv) Page 51, Line 19 Omit ''pay'' before the word ''penalty'' 10. Sl. No. 33 Page 51, Lines 22-23 (The Metro Railways Omit ' (a) in clause (h), the word ''and" (Operation and occurring at the end shall be omitted ' Maintenance) Act, 2002) 11. Sl. No. 34 (i) Page 52, Line 41 (The Prevention of Money- For ''Description'', substitute "Description of laundering Act, 2002) offences'' (ii) Page 53, Line 08 For ''Description'', substitute ''Description of offence'' (Recommendation No. 104)976 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— CONSIDERATION OF CLAUSE 1 TO 4, ENACTING FORMULA AND LONG TITLE During consideration of Clause Nos. 1 to 4, Enacting Formula and Long Title of the Bill, the Committee noted that the calendar year and the year of republic require amendment as the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 was introduced in the year 2022. Also Clause 4 require amendment due to recommendation regarding proposed repeal of the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978, by the Committee. Clauses 2 and 3 were adopted by the Committee without any change. However, Clauses 1, 4, Enacting Formula and Long Title, as amended by the Joint Committee, have been reproduced in Tabular form as below: Clause No. Clause as in the Bill, as Clause as modified by the introduced Committee THE JAN VISHWAS THE JAN VISHWAS (AMENDMENT (AMENDMENT OF OF PROVISIONS) BILL, 2023 PROVISIONS) BILL, 2022 A A BILL BILL to amend certain enactments for to amend certain enactments for decriminalising and rationalising decriminalising and rationalising minor offences to further enhance offences to further enhance trust- trust-based governance for ease based governance for ease of living of living and doing business and doing business. B it enacted by Parliament in the BE it enacted by Parliament in the E Seventy-third Year of the Seventy-fourth Year of the Republic Republic of India as follows:— of India as follows: 1. 1. (1) This Act may be called the 1. (1) This Act may be called the Jan Vishwas (Amendment of Jan Vishwas (Amendment of Short title and Provisions) Act, 2022. Provisions) Act, 2023. commencement 2. It shall come into force on such (2) It shall come into force on such date as the Central Government date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different may, by notification in the Official dates may be appointed for Gazette, appoint; and different dates amendments relating to different may be appointed for amendments enactments mentioned in the relating to different enactments Schedule to this Act. mentioned in the Schedule.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 977 4. The amendment by this Act of 4. The amendment or repeal by Clause 4. any enactment shall not affect any this Act of any enactment shall not other enactment in which the affect any other enactment in which Savings amended enactment has been the amended or repealed applied, incorporated or referred enactment has been applied, to; incorporated or referred to; and this Act shall not affect the and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or validity, invalidity, effect or consequences of anything already consequences of anything already done or suffered, or any right, title, done or suffered, or any right, title, obligation or liability already obligation or liability already acquired, accrued or incurred or acquired, accrued or incurred or any any remedy or proceeding in remedy or proceeding in respect respect thereof, or any release or thereof, or any release or discharge discharge of, or from any debt, of, or from any debt, penalty, penalty, obligation, liability, claim or obligation, liability, claim or demand, demand, or any indemnity already or any indemnity already granted, or granted, or the proof of any past act or thing; the proof of any past act or thing; nor shall this Act affect any principle nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established or rule of law, or established jurisdiction, form or course of jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that appointment, notwithstanding that the same respectively may have the same respectively may have been in any manner affirmed, or been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or recognised or derived by, in or from from any enactment hereby any enactment hereby amended or amended; repealed; nor shall the amendment by this nor shall the amendment or repeal Act of any enactment revive or by this Act of any enactment revive restore any jurisdiction, office, or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter practice, procedure or other matter or thing not now existing or in or thing not now existing or in force. force.978 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Joint Committee, therefore, recommend that the Bill, as amended, after inclusion of suggestions/recommendations made by the Committee be passed and the General Recommendations may be examined and implemented, if legally feasible, in due course. (Recommendation No.105) P.P. CHAUDHARY CHAIRPERSON, NEW DELHI JOINT COMMITTEE ON 13 MARCH, 2023 THE JAN VISHWAS 22 PHALGUNA, 1944 (SAKA) (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 979 Appendix - I LOK SABHA Thursday, December 22, 2022 / Pausha 1, 1944 (Saka) MOTION IN LOK SABHA FOR REFERENCE OF THE BILL TO THE JOINT COMMITTEE SHRI PIYUSH GOYAL moved the following Motion: "That the Bill to amend certain enactments for decriminalising and rationalising minor offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 21 Members from this House:- 1. Shri P.P. Chaudhary 2. Dr. Sanjay Jaiswal 3. Shri Uday Pratap Singh 4. Shri Sanjay Seth 5. Smt. Queen Oja 6. Shri Khagen Murmu 7. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam 8. Smt. Poonam Pramod Mahajan 9. Smt. Aparajita Sarangi 10. Shri Arvind Dharmapuri 11. Shri Rajendra Agrawal 12. Shri Rattan Lal Kataria 13. Shri Gaurav Gogoi 14. Adv. Dean Kuriakose 15. Shri A. Raja 16. Prof. Sougata Ray980 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 17. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti 18. Shri Gajanan Chandrakant Kirtikar 19. Shri Rajiv Ranjan alias Lalan Singh 20. Shri Pinaki Misra 21. Shri Girish Chandra and 10 Members from the Rajya Sabha; that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one- third of the total number of Members of the Joint Committee; that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of second part of the Budget Session, 2023; that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee.” The motion regarding reference was adopted.''SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 981 Appendix - II RAJYA SABHA Friday, December 23, 2022/Pausha 2, 1944 (Saka) MOTION FOR NOMINATION TO THE JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL) moved the following Motion: "That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that this House do join in the Joint Committee of the Houses on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 and resolves that the following Members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee:- 1. Shri Ghanshyam Tiwari 2. Shri G.V.L. Narasimha Rao 3. Shri Mahesh Jethmalani 4. Dr. Radha Mohan Das Agrawal 5. Shri Vivek K. Tankha 6. Shri Sukhendu Sekhar Ray 7. Dr. Kanimozhi NVN Somu 8. Shri Narain Dass Gupta 9. Shri Sujeet Kumar 10. Shri Masthan Rao Beeda." (The motion was adopted) [ Message was reported in Lok Sabha Bulletin Part II dated December 26, 2022 ]982 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Appendix - III Details of the sittings of the Joint Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 Sl. No. Sitting No. Date & Day Agenda 1. 1st. 09 January, Briefing by the representatives of the Ministry of 2023 Commerce and Industry (Department for (Monday) Promotion of Industry and Internal Trade) on the overall Bill and the Objectives and Purpose of the said Bill. The Representatives of the Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting. 2. 2nd. 16 January, Briefing/Oral Evidence of the representatives of 2023 the (i) Ministry of Electronics and Information (Monday) Technology w.r.t. Sl. Nos. 32 and 42 of the Schedule to the Bill; (ii) Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (Department of Agriculture & Farmers Welfare) w.r.t. SI. No. 5 of the Schedule to the Bill and (ii) Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) w.r.t. Sl. Nos. 16 and 17 of the Schedule to the Bill on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting. 3. 3rd. 17 January, Briefing/Oral Evidence of the representatives of 2023 the (i) Ministry of Environment, Forest and (Tuesday) Climate Change w.r.t SI. Nos. 4, 21, 24 and 28SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 983 of the Schedule to the Bill; and (ii) Ministry of Housing & Urban Affairs w.r.t. SI. No. 33 of the Schedule to the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting 4. 4th. 31 January, Briefing/Oral Evidence of the representatives of 2023 the Ministry of Commerce and Industry - (i) (Tuesday) Department for Promotion of Industry & Internal Trade and (ii) Department of Commerce w.r.t. the Acts pertaining to them being amended by the Ministries. The Representatives of the Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting. 5. 5th. 06 February, Briefing/Oral Evidence of the representatives of 2023 (Monday) the Ministry of Finance- (i) Department of Financial Services (ii) Department of Economic Affairs and (iii) Department of Revenue on amendments proposed in the Bill related to them. The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting. 6. 6th. 07 February, Briefing/Oral Evidence of the representatives of 2023 (i) the Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health & Family Welfare (ii) the (Tuesday) Ministry of Railways and (iii) the Ministry of Road Transport & Highways. The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and984 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting. 7. 7th. 09 February, Briefing/Oral Evidence of the representatives of 2023 (Thursday) (i) the Ministry of Information & Broadcasting (ii) the Ministry of Statistics & Programme Implementation (iii) Department of Posts (Ministry of Communications), (iv) Department of Consumer Affairs, (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution), (v) Department of Defence, (Ministry of Defence), and (vi) the Ministry of Ports, Shipping & Waterways. The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting. 8. 8th. 16 February, Clause by Clause consideration of the Jan 2023 (Thursday) Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The representatives of the following Ministries/Departments deposed before the Committee for their respective Acts: i. Department for Promotion of Industry and Internal Trade (Ministry of Commerce and Industry) ii. Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry) iii. Department of Consumer Affairs (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) iv. Department of Economic Affairs (Ministry of Finance) v. Department of Financial Services (Ministry of Finance)SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 985 vi. Ministry of Railway vii. Department of Food & Public Distribution (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) viii. Department of Health & Family Welfare (Ministry of Health & Family Welfare) ix. Department of Posts (Ministry of Communications) The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting. 9. 9th. 17 February, Clause by Clause consideration of the Jan 2023 (Friday) Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The representatives of the following Ministries/Departments deposed before the Committee for their respective Acts: i. Department of Agriculture, & Farmers Welfare (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) ii. Ministry of Information & Broadcasting iii. Ministry of Ports, Shipping & Waterways iv. Department of Revenue (Ministry of Finance) v. Ministry of Electronics and Information Technology vi. Ministry of Environment, Forest and Climate Change vii. Ministry of Housing and Urban Affairs viii. Ministry of Road Transport & Highways ix. Ministry of Statistics and Program Implementation x. Department of Defence (Ministry of Defence)986 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting. 10. 10th. 13 March 2023 Consideration and Adoption of the Draft Report of the Joint Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 987 Appendix - IV LIST OF OFFICIAL WITNESSES WHO TENDERED ORAL EVIDENCE BEFORE THE COMMITTEE Sl. No. Name of Ministries/Departments Date of Oral Evidence 1. Department for Promotion of Industry and 09.01.2023 Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry 2. Legislative Department of the Ministry of Law 09.01.2023 and Justice 3. Department of Legal Affairs of the Ministry of 09.01.2023 Law and Justice 4. Ministry of Electronics and Information 16.01.2023 Technology 5. Department of Agriculture & Farmers Welfare of 16.01.2023 the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare 6. Department of Food & Public Distribution of the 16.1.2023 Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 7. Department for Promotion of Industry and 16.01.2023 Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry 8. Legislative Department of the Ministry of Law 16.01.2023 and Justice 9. Department of Legal Affairs of the Ministry of 16.01.2023 Law and Justice 10. Ministry of Environment, Forest and Climate 17.01.2023 Change 11. Ministry of Housing & Urban Affairs 17.01.2023988 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 12. Department for Promotion of Industry and 17.01.2023 Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry 13. Legislative Department of the Ministry of Law 17.01.2023 and Justice 14. Department of Legal Affairs of the Ministry of 17.01.2023 Law and Justice 15. Department for Promotion of Industry and 31.01.2023 Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry 16. Department of Commerce of the Ministry of 31.01.2023 Commerce & Industry 17. Department for Promotion of Industry and 31.01.2023 Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry 18. Legislative Department of the Ministry of Law 31.01.2023 and Justice 19. Department of Legal Affairs of the Ministry of 31.01.2023 Law and Justice 20. Department of Financial Services of the Ministry 06.02.2023 of Finance 21. Department of Economic Affairs of the Ministry 06.02.2023 of Finance 22. Department of Revenue of the Ministry of 06.02.2023 Finance 23. Department for Promotion of Industry and 06.02.2023 Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry 24. Legislative Department of the Ministry of Law 06.02.2023 and Justice 25. Department of Legal Affairs of the Ministry of 06.02.2023 Law and JusticeSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 989 26. Department of Health & family Welfare of the 07.02.2023 Ministry of Health & family Welfare 27. Ministry of Railways 07.02.2023 28. Ministry of Road Transport & Highways 07.02.2023 29. Department for Promotion of Industry and 07.02.2023 Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry 30. Legislative Department of the Ministry of Law 07.02.2023 and Justice 31. Department of Legal Affairs of the Ministry of 07.02.2023 Law and Justice 32. Ministry of Information & Broadcasting 09.02.2023 33. Ministry of Statistics & Programme 09.02.2023 Implementation 34. Department of Posts of the Ministry of 09.02.2023 Communications 35. Department of Consumer Affairs of the Ministry 09.02.2023 of Consumer Affairs, Food and Public Distribution 36. Department of Defence of the Ministry of 09.02.2023 Defence 37. Ministry of Ports, Shipping & Waterways 09.02.2023 38. Department for Promotion of Industry and 09.02.2023 Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry 39. Legislative Department of the Ministry of Law 09.02.2023 and Justice 40. Department of Legal Affairs of the Ministry of 09.02.2023 Law and Justice990 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 41. Department for Promotion of Industry and 16.02.2023 Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry 42. Department of Commerce of the Ministry of 16.02.2023 Commerce & Industry 43. Department of Consumer Affairs of the Ministry 16.02.2023 of Consumer Affairs, Food and Public Distribution 44. Department of Economic Affairs of the Ministry 16.02.2023 of Finance 45. Department of Financial Services of the Ministry 16.02.2023 of Finance 46. Ministry of Railways 16.02.2023 47. Department of Food & Public Distribution of the 16.02.2023 Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 48. Department of Health & Family Welfare of the 16.02.2023 Ministry of Health & Family Welfare 49. Department of Posts of the Ministry of 16.02.2023 Communications 50. Department for Promotion of Industry and 16.02.2023 Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry 51. Legislative Department of the Ministry of Law 16.02.2023 and Justice 52. Department of Legal Affairs of the Ministry of 16.02.2023 Law and Justice 53. Department of Agriculture & farmers Welfare of 17.02.2023 the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare 54. Ministry of Information & Broadcasting 17.02.2023 55. Ministry of Ports, Shipping & Waterways 17.02.2023SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 991 56. Department of Revenue of the Ministry of 17.02.2023 Finance 57. Ministry of Electronics and Information 17.02.2023 Technology 58. Ministry of Environment, Forest and Climate 17.02.2023 Change 59. Ministry of Housing & Urban Affairs 17.02.2023 60. Ministry of Road Transport & Highways 17.02.2023 61. Ministry of Statistics & Programme 17.02.2023 Implementation 62. Department of Defence of the Ministry of 17.02.2023 Defence 63. Department for Promotion of Industry and 17.02.2023 Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry 64. Legislative Department of the Ministry of Law 17.02.2023 and Justice 65. Department of Legal Affairs of the Ministry of 17.02.2023 Law and Justice992 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 993994 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 995996 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 997998 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 9991000 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 10011002 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 10031004 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 10051006 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 10071008 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Appendix - VI JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 MINUTES OF THE FIRST SITTING OF THE COMMITTEE The Committee sat on Monday, the 9th January, 2023 from 1100 hrs. to 1245 hrs. in Committee Room ‘D’, Parliament House Annexe, New Delhi. PRESENT Shri P.P. Chaudhary – Chairperson MEMBERS LOK SABHA 2. Dr. Sanjay Jaiswal 3. Shri Uday Pratap Singh 4. Shri Sanjay Seth 5. Smt. Poonam Pramod Mahajan 6. Shri Rajendra Agrawal 7. Shri Rattan Lal Kataria 8. Shri Gaurav Gogoi 9. Prof. Sougata Ray 10. Shri Pinaki Misra 11. Shri Girish Chandra RAJYA SABHA 12. Shri Ghanshyam Tiwari 13. Dr. Radha Mohan Das Agarwal 14. Shri Sukhendu Sekhar Ray 15. Dr. Kanimozhi NVN Somu 16. Shri Narain Dass GuptaSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1009 SECRETARIAT 1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary 2. Shri Raju Srivastava - Director 3. Smt. Maya Menon - Under Secretary WITNESSES Sl No. Ministry/Department Representatives 1. Ministry of Commerce & i. Shri Anurag Jain - Secretary Industry (DPIIT) ii. Ms. Manmeet K. Nanda - Joint Secretary iii. Ms. Supriya Devasthali - Director 2. Ministry of Law & i. Dr. Niten Chandra – Secretary Justice (Department of ii. Ms. Sunita Anand – Joint Secretary & Legal Affairs) Legal Advisor 3. Ministry of Law & iii. Shri K.R. Saji Kumar – Joint Secretary and Justice (Legislative Legislative Counsel Department) iv. Shri Vinay Kumar Mishra – Deputy Legislative Counsel At the outset, the Chairperson welcomed Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the Sitting convened to have a briefing about the proposed amendments pertaining to the Acts enforced by their Departments in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. 2. The Chairperson then asked the Representatives of Department for Promotion of Industry and Trade, Ministry of Commerce and Industry to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in the schedule to the Bill. 3. The Representatives of the Ministry explained the reasons for the proposed changes in the Bill as follows: i. Ease of living and ease of doing business in line with the Government mandate; ii. Decrease the burden on businesses and inspire confidence amongst the investors;1010 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— iii. Focus on economic growth, public interest and national security should remain paramount; iv. Mens rea (malafide/criminal intent) plays an important role in imposition of criminal liability – therefore, it is critical to evaluate nature of non-compliance i.e. fraud as compared to negligence or inadvertent omission; and v. The habitual nature of non-compliance. 4. The Representatives of DPIIT explained the rationale for bringing this Bill, and stated that the Government wanted to encourage trust-based governance and improve ease of doing business. Towards this end, all Legislations were being reviewed from time to time and already certain actions like Labour Codes, Reforms in Mining Sector, etc. were carried out. In this exercise, the entire State Governments were taken on board for consultations, as also the Departments/Ministries of the Central Government. They were basically told to review on four counts (i) whether a Particular Provision is required at all or not (ii) can it be simplified (iii) can it be done online (iv) decriminalize the minor offences. Some of the Acts dates to pre-Independence period where small offences attracted imprisonment. These were to be changed to penalty/fine. Based on these factors, the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 has been prepared. 5. The Committee sought to know the difference between fine and penalty. The officials of Legislative Department clarified that fine is imposed by a judicial Court and penalty by an administrative/quasi judicial authority. There is a need for an adjudication and appellate mechanism in this structure. 6. Then the Representatives of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade made a power point presentation giving details about the different Acts and the Sections being amended by different Ministries/Departments in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 and brief overview of the same. Members sought some clarifications and the Officials provided replies to them. 7. The Committee then decided to have briefing/Evidence of the Representatives of the concerned administrative Departments/Ministries of the 42 Acts being administered by them. The Committee then adjourned. A verbatim record of the proceedings has been kept separately. ******SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1011 JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 MINUTES OF THE SECOND SITTING OF THE COMMITTEE The second sitting of the Joint Committee was held on Monday, the 16th January, 2023 from 1500 hrs. to 1745 hrs. in Committee Room No 01, Extension to Parliament House Annexe, New Delhi. PRESENT Shri P. P. Chaudhary - Chairperson MEMBERS LOK SABHA 2. Shri Rajendra Agrawal 3. Shri Girish Chandra 4. Shri Gaurav Gogoi 5. Dr. Sanjay Jaiswal 6. Shri Rattan Lal Kataria 7. Prof. Sougata Ray 8. Shri Rajiv Ranjan Singh, alias Lalan Singh RAJYA SABHA 9. Shri Ghanshyam Tiwari 10. Shri Sukhendu Sekhar Ray 11. Shri G.V.L. Narasimha Rao 12. Shri Mahesh Jethmalani 13. Shri Narain Dass Gupta SECRETARIAT 1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary 2. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary 3. Smt. Maya Menon - Under Secretary1012 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— WITNESSES Sl. No. MINISTRY/DEPARTMENT REPRESENTATIVES 1. The Ministry of Commerce & i. Ms. Manmeet K. Nanda, Joint Secretary Industry ii. Ms. Supriya Devasthali, Director (Department of Promotion of Industry and Internal Trade) 2. The Ministry Of Electronics and i. Shri Alkesh Kumar Sharma, Secretary Information Technology ii. Shri Amit Agrawal, Additional Secretary iii. Dr. Saurabh Garg, CEO, UIDAI 3. The Ministry of Agriculture & i. Shri Manoj Ahuja, Secretary Farmers Welfare ii. Shri Abhilaksh Likhi, Additional (Department of Agriculture & Secretary Farmers Welfare) iii. Dr. Vijaya Lakshmi Nadendla, Joint Secretary 4. The Ministry of Consumer i. Shri Sanjeev Chopra, Secretary Affairs, Food & Public ii. Shri Ashok K. K. Meena, CMD (FCI) Distribution iii. Shri Subodh Kumar Singh, Additional (Department of Food & Public Secretary (Policy & FCI) Distribution) 5. The Ministry of Law & Justice i. Shri K. R. Saji Kumar, Joint Secretary & Legislative Counsel, Legislative Department ii. Ms. Sunita Anand, Joint Secretary & Legal Advisor, Department of Legal Affairs 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the second sitting of the Joint Committee convened about the proposed amendments pertaining to the Acts enforced by their Departments in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. He asked the Representatives of the respective Ministries/Departments to brief the CommitteeSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1013 on the relevant enactments administered by their department proposed to be amended, about the reasons to bring the said amendments, foreseeable impact of the same and whether proposed amendments shall have any retrospective effect on litigations pending before the courts, if any. 3. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Ministry of Electronics and Information Technology to inform the Committee regarding proposed amendments by their department in (i) The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and (ii) The Information Technology Act, 2000. 4. The representatives of the Ministry of Electronics & Information Technology then submitted that the Section 33, 44, 45, 67C, 68, 69B, 70B, 72, 72A of the Information Technology Act, 2000 are being amended to reduce imprisonment or increase fines. The officials also submitted that the imprisonment/fine imposed by Section 41 of the Act mentioned at Sl No. 42 of the Schedule to the Bill is being replaced with increased penalty for which the Committee sought detailed clarifications on the reasons of the proposed amendment. The Committee also asked the officials to reexamine and give detailed justification for the proposed amendments and accordingly furnish the written reply to the queries raised by the Hon'ble Members. (The Officials of Meity withdrew and then the Representatives of the Department of Agriculture & Farmers Welfare were called before the Committee) 5. The Chairperson then asked the Representatives of the Department of Agriculture & Farmers Welfare to provide briefing about the amendments proposed in the Agricultural Produce (Grading and Marking Act), 1937 mentioned at Sl No 05 of the Schedule of the Bill. The Officials of the Ministry submitted that the imprisonment clauses that exist in four sections, namely 4, 5, 5A and 5B of the Act is being decriminalised by imposing increased penalty. Members asked certain clarifications on the amendments proposed and Officials of the Ministry clarified. (The Officials of Department of Agriculture & Farmers Welfare then withdrew and the Representatives of the Department of Food & Public Distribution deposed before the Committee)1014 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 5. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Department of Food & Public Distribution of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution to brief on the reasons for the proposed amendments in the Food Corporations Act, 1964 and the Warehousing Corporation Act, 1962 mentioned at Sl. No. 16 & 17 of the Schedule to the Bill. 6. The representatives from the Ministries thereafter briefed the Committee on the the proposed amendment for deletion of Section-41 from the Food Corporations Act, 1964 and Section-38 from the Warehousing Corporation Act, 1962 alongwith justification. 7. The Chairperson thanked the Members of the Committee and the Officials of the Ministries for appearing before them and explaining the rationale behind in the amendments proposed in the Bill related to their Ministries. The Committee then adjourned. A verbatim record of the proceedings has been kept separately. ******SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1015 JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 MINUTES OF THE THIRD SITTING OF THE COMMITTEE The third sitting of the Joint Committee was held on Tuesday, the 17th January, 2023 from 1100 hrs. to 1410 hrs. in Committee Room No 01, Extension to Parliament House Annexe, New Delhi. PRESENT Shri P. P. Chaudhary - Chairperson LOK SABHA 2. Shri Rajendra Agrawal 3. Shri Girish Chandra 4. Shri Rattan Lal Kataria 5. Shri Rajiv Ranjan Singh,Alias Lalan Singh 6. Shri Pinaki Misra 7. Shri Sanjay Seth 8. Shri Uday Pratap Singh RAJYA SABHA 9. Shri Ghanshyam Tiwari 10. Shri Sukhendu Sekhar Ray 11. Shri G.V.L. Narasimha Rao 12. Shri Mahesh Jethmalani 13. Shri Narain Dass Gupta 14. Shri Vivek K Tankha SECRETARIAT 1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary 2. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary 3. Smt. Maya Menon - Under Secretary1016 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— WITNESSES Sl No. Ministry/Department Representatives 1. The Ministry of Commerce & i. Ms. Manmeet K. Nanda, Joint Industry Secretary (Department of Promotion of ii. Ms. Supriya Devasthali, Director Industry and Internal Trade) 2. The Ministry of Environment, i. Ms. Leena Nandan, Secretary Forest and Climate Change ii. Shri Chandra Prakash Goyal, Director General of Forests and Special Secretary 3. The Ministry of Housing & Urban i. Shri Manoj Joshi, Secretary Affairs ii. Shri Jaideep,OSD (UT) and ex officio Joint Secretary 4. The Ministry of Law & Justice i. Shri K. R. Saji Kumar, Joint Secretary & Legislative Counsel, Legislative Department ii. Ms. Sunita Anand, Joint Secretary & Legal Advisor, Department of Legal Affairs 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the third sitting of the Joint Committee convened about the proposed amendments pertaining to the Acts enforced by their Departments in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. 3. Thereafter, the Chairperson invited the Representatives of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change to brief the Committee on the relevant enactments administered by their Ministry. The representatives of the Ministry explained the proposed amendments under the Acts - The Indian Forest Act, 1927(Sl no 04 of the Schedule); The Air (Prevention and Control of Pollution) Act of 1981 (Sl No 21 of the Schedule); The Environment (Protection) Act, 1986 (Sl No 24 of the Schedule) and The Public Liability Insurance Act, 1991 (S No 28 of the Schedule) through a power point presentation before the Committee.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1017 4. The officials of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change submitted that 09 penal provisions under the Acts proposed to be amended are to be partially decriminalised. The officials submitted that broad contours for continuing offences have been made in the form of penalty, additional penalty and then criminal provision. The Committee observed that the fine of Rupees Five Hundred imposed under the Sections 26 & 33 of the Indian Forest Act may be replaced with penalty and adjudicating mechanism may be set up. In the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, violations pertaining Sections 22, 31A, 37, 38 and 39 are being proposed to be dealt with through imposition of financial penalties replacing prosecution in the court of law. 5. The Committee then were briefed on the Environment Protection Act 1986 wherein penal provision mentioned under the Act is proposed to be completely decriminalized by substituting it with penalty and additional penalty. Members asked certain clarifications on the amendments proposed by the Ministry and reasons for the same and Officials of the Ministries clarified. With respect to The Public Liability Insurance Act 2002, the officials informed that the provisions for substantial penalty are proposed be introduced for contravention and non-compliance of the provisions in place of imprisonment along with the insertion of provisions for utilization of Environment Relief Fund for restoration of public property and environmental damage by utilization and provided justifications for the said provisions to the Committee whereto the queries were raised on the amount of penalty being prescribed. (The Officials of MoEFCC withdrew and then the Representatives of the Ministry of Housing & Urban Affairs deposed before the Committee) 6. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Ministry of Housing and Urban Affairs to inform the Committee regarding proposed amendments by their department in the Metro Railways(Operation and Maintenance) Act, 2002 mentioned at Sl No 33 of the Schedule to the Bill. 7. The representatives of the Ministry of Housing & Urban Affairs then submitted that the imprisonment and fine provisions under Sections 59(2), 63, 69(4) and 70 are proposed to be converted to penalty; imprisonment and fine under Section 80 is proposed to be omitted and imprisonment tenure in Section 65 is proposed to be reduced. The Committee1018 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— observed that imprisonment provisions under the Section 59(2) of the Act may be retained as the provisions deal with safety of the lives of the passengers. Members asked certain clarifications on the amendments proposed by the Ministry and reasons for the same and Officials of the Ministry clarified. The Chairperson also asked the officials to see consequential effects of the provisions being amended and accordingly adjustments to the proposed amendment may be made and furnished to the Committee. 9. The Chairperson thanked the Members of the Committee and the Officials of the Ministries for appearing before them and explaining the rationale behind in the amendments proposed in the Bill related to their Ministries. The Committee then adjourned. A verbatim record of the proceedings has been kept separately. *****SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1019 JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 MINUTES OF THE FOURTH SITTING OF THE COMMITTEE The fourth sitting of the Joint Committee was held on Tuesday, the 31st January, 2023 from 1500 hrs. to 1715 hrs. in Committee Room No 02, Extension to Parliament House Annexe, New Delhi. PRESENT Shri P. P. Chaudhary - Chairperson LOK SABHA 2. Shri A. Raja 3. Shri Rajendra Agarwal 4. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti 5. Shri Girish Chandra 6. Shri Gaurav Gogoi 7. Shri Rattan Lal Kataria 8. Adv. Dean Kuriakose 9. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam 10. Shri Sougata Ray 11. Shri Sanjay Seth 12. Shri Uday Pratap Singh RAJYA SABHA 13. Shri Ghanshyam Tiwari 14. Shri Mahesh Jethmalani 15. Shri Narain Dass Gupta 16. Dr. Radha Mohan Das Agarwal 17. Dr. Kanimozhi NVN Somu 18. Shri Sujeet Kumar1020 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— SECRETARIAT 1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary 2. Shri H. Ram Prakash - Director 3. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary 4. Smt. Maya Menon - Under Secretary WITNESSES Sl No. Ministry/Department Representatives 1. The Ministry of Commerce & iii. Shri Anurag Jain, Secretary Industry iv. Shri Rajeev Singh Thakur, Additional (Department of Promotion of Secretary Industry and Internal Trade) v. Ms. Shruti Singh, Joint Secretary vi. Ms. Manmeet K. Nanda, Joint Secretary vii. Ms. Supriya Devasthali, Director 2. The Ministry of Commerce i. Shri Sunil Barthwal, Secretary (Department of Commerce) ii. Shri Sridhar Baku Addanki, Executive Director, Tobacco Board iii. Dr. K. G. Jagadeesha, CEO & Secretary, Coffee Board iv. Dr. M Angamuthu, Chairman, APEDA v. Dr. K N Raghavan, Executive Director, Rubber Board vi. Shri D. Sathiyan, Secretary, Spices Board 3. The Ministry of Law & Justice i. Shri K. R. Saji Kumar, Joint Secretary & Legislative Counsel, Legislative Department ii. Ms. Sunita Anand, Joint Secretary & Legal Advisor, Department of Legal AffairsSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1021 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members of the Joint Committee on Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill 2022 and the representatives of Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Law and Justice. 3. The Chairperson made opening remarks about the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill 2022 and sought to know the changes being made by the Department for Promotion of Industry & Internal Trade and Department of Commerce in the Bill. The Chairperson also drew the attention of the officials to Directions 55 of Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings. 4. The Ministry officials from DPIIT made a Power Point Presentation on the followings Acts and explained the existing provisions alongwith proposed amendments and also reasons for amendments. (i) Copyright Act, 1957 (Section 68 dealing with making false statement for deceiving or influencing any authority or office is being omitted); (ii) Patents Act, 1970 (Sections 120, 122 (sub-section (1) and (2)), 123 and 159 are being amended; Section 121 proposed to be omitted; New Section 124 AL regarding adjudication of penalty is proposed to be inserted; (iii) Trade Marks Act, 1999 – Sections 107, 140 and 157 are proposed to be amended; Sections 106, 108 and 109 are proposed to be omitted and a new Section 112 A is proposed to be inserted. (iv) Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 – 2 Sections (Sections 42 & 87) are proposed to be amended; Section 43 & 44 are proposed to be omitted; and a new Section 37 A is proposed to be inserted. (v) In the Boilers Act, 1923 – Amendment of section 22 seeks to insert a new clause (iv) in Section 22 by omitting similar provision (clause (d)) in Section 24; Section 23 is being substituted by a new Section 23 dealing with penalties for illegal use of boiler; and in Section 24 dealing with other penalties, clauses (a), (b) and (d) are proposed to be removed by inserting clause (a) & (b) in proposed new Section 23.1022 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (vi) In the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, section 24 (1), which has provision for imprisonment and fine, is being replaced with enhanced fine; Section 24 A dealing with penalty for false statement is being omitted. 5. The officials of Department of Commerce then made a presentation regarding the Rubber Act, 1947, the Tea Act 1953, the MPEDA Act, 1972 and the Spices Board Act, 1986. Now (i) In the Rubber Act 1947 Section 11, 13 and 26 are proposed to be amended which dealt with punishment for contravention of provisions under the Act. (ii) Under the Tea Act, 1953, the Sections 38, 39, 40, 41 & 42 are proposed to be amended by omitting them which will facilitate ease of doing business and provide fair benefits to all stakeholders. (iii) Under the MPEDA Act, 1972, Sections 20 (3), 23, 24 and 25 are proposed to be amended to replace imprisonment and fine with penalty. The proposed amendment will reduce regulatory compliance burden on marine exporters and prevent fear of undue harassment among stakeholders. (iv) The Spices Board Act 1986 prescribed criminal penalties for offences under the Act vide Section 27, 28, 29 and 30. Amendments have been proposed and Section 27, 29 and 30 to substitute punishment of imprisonment with civil penalty. Section 28 has been proposed for deletion to facilitate deregulation and trade. Members sought clarifications on some of the provisions on some of the Acts and the concerned Ministry officials clarified them. 6. At the end, the Chairperson thanked all the Members and officials who participated in the discussions. The Committee authorized the Chairperson to finalise a Study Visit in connection with the examination of Bill to consult the various stakeholders at a suitable date. The Committee then adjourned. A verbatim record of the proceedings has been kept separately. *******SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1023 JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 MINUTES OF THE FIFTH SITTING OF THE COMMITTEE The Committee sat on Monday, the 6th February, 2023 from 1500 hrs to 1720 hrs in Committee Room ‘C’, Parliament House Annexe, New Delhi. PRESENT Shri P.P. Chaudhary – Chairperson MEMBERS LOK SABHA 2. Shri Uday Pratap Singh 3. Shri Sanjay Seth 4. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam 5. Smt. Poonam Pramod Mahajan 6. Smt. Aparajita Sarangi 7. Shri Rajendra Agrawal 8. Shri Rattan Lal Kataria RAJYA SABHA 9. Shri Ghanshyam Tiwari 10. Shri G.V.L. Narasimha Rao 11. Shri Mahesh Jethmalani 12. Dr. Radha Mohan Das Agarwal 13. Shri Vivek K. Tankha 14. Shri Narain Dass Gupta 15. Shri Sujeet Kumar SECRETARIAT 1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary 2. Shri H. Ram Prakash - Director 3. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary 4. Smt. Maya Menon - Under Secretary1024 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— WITNESSES Sl Ministry/Department Representatives No 1. Ministry of Finance i. Shri Suchindra Misra – Additional (Department of Financial Secretary Services) ii. Shri Pankaj Sharma – Joint Secretary 2. Ministry of Finance i. Shri Rajeev Saksena – Joint Secretary (Department of Economic Affairs) ii. Ms. Aparna Bhatia – Advisor 3. Ministry of Finance i. Shri Ritvik Pandey – Joint Secretary (Department of Revenue) ii. Shri Amit Gunvant Bhole – Deputy Secretary 4. Ministry of Commerce & Industry i. Ms. Manmeet K. Nanda - Joint (Department for Promotion of Secretary Industry & Internal Trade ) ii. Ms. Supriya Devasthali – Director 5. Ministry of Law & Justice i. Shri K.R. Saji Kumar – Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department ii. Dr. Amit Tyagi – Deputy Legal Advisor, Department of Legal Affairs 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members and Officials/Representatives of the Ministries to the Sitting convened to have briefing about the proposed amendments pertaining to the Acts enforced by respective Departments in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The Chairperson also informed about the Confidentiality Clause of the proceedings and need to keep away from the Press until the Report is presented to Houses. 3. Before the Officials started their briefing, the Members of the Committee expressed their displeasure over the absence of Secretaries of all the three Departments who were scheduled to appear before the Committee. The Members of the Committee expressed their views that the final decision before the Committee need to be committed by the highest ranking officials of the Ministries namely, the Secretary of the concerned department. The Chairperson, while informing that the Secretaries had sought leave of absence a day prior toSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1025 the sitting, gave a direction to the Officials present of the concerned Ministries and DPIIT to convey the unhappiness of the Committee to them and ensure that they appear before the Committee in the future. 4. The Officials of Department of Financial Services made a power point presentation regarding the following 5 Acts administered by them and the amendments proposed in the Bill for decriminalization. i. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, ii. The Payment and Settlement Systems Act, 2007, iii. The Factoring Regulation Act, 2011, iv. The National Housing Bank Act, 1987 and, v. The National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981. In the DICGC Act, 1961, Section 47(2) is proposed to be amended to replace the existing provisions for imposition of fine with penalty. Similarly, the consequential insertions proposed to provide for the manner of levying and recovery of penalty. 5. In the Payment and Settlement System Act, 2007, Sections 26(3) and 26(6) are proposed to be amended for minor procedural failure by replacing provision of imposition of fine with penalty. It is also proposed to amend Section 30 as consequential amendment providing for the manner of levying penalty by RBI. 6. The Officials then briefed about the Factoring Regulation Act, 2011 wherein Section 21 is proposed to be amended by replacing the provision of imposition of fine with penalty by RBI. Also, consequential insertions are being proposed in Section 22 to provide for manner of levying and recovering of penalty by RBI. 7. Under the National Housing Bank Act, 1987, sub-section (2), (2B), (3) and (4) of Section 49 are proposed to be omitted from that section by suitably inserting those in Section 52, thereby, replacing the provision of imposition of fine with penalty by NHB and RBI. Section 33(c) is also proposed to be inserted to debar or remove the Auditor in case of failure to comply with any direction given by NHB and RBI. 8. The officials then explained the rationale behind amending Section 56(2) of the Act where under it is proposed to replace imposition of fine with imposition of penalty by1026 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— NABARD. There are also consequential insertions proposed in Section 56 to provide for manner of levying and recovery of penalty by NABARD. (The Officials of DoFS withdrew and then the Representatives of the Department of Economic Affairs (DoEA) deposed before the Committee) 9. The Officials of Department of Economic Affairs briefed the Committee about the proposed omission of Section 27 in the Public Debt Act, 1944. One of the reasons provided was no instance of invocation of Section 27 of Public Debt Act, 1944 so far. 10. Then the Committee were informed about the amendments proposed in Section 10 of the High Denomination Banknotes (Demonetization) Act, 1978. This Act provide to eliminate possible use of the legal tender character of notes of Rs. 1000, Rs. 5000 and Rs. 10000 denominations issued by RBI for financing transactions which are harmful to national economy. The Committee sought to know whether this amendment is really needed or the entire Act can be repealed. 11. The Committee were then briefed about the proposed amendments in Section 30(1) of the Government Securities Act, 2006 which propose to provide for replacing the existing imprisonment and/or fine with fine only. (The Officials of DoEA withdrew and then the Representatives of the Department of Revenue were called before the Committee) 12. The Committee were then briefed by officials of Department of Revenue regarding the proposed amendments in the Prevention of Money Laundering Act, 2002. It was informed that these changes are consequential to decriminalization of certain offences in respective enactments and since these offences are being decriminalized, they may be deleted from the Schedule to the PMLA, 2002. The Committee made a general observation that based on the suggestions made by Members, the modifications suggested in the proposed amendments may be examined by the respective Departments and a statement be prepared about their acceptance or otherwise with reasons for consideration of the Committee during clause by clause consideration of the Bill. The Committee then adjourned. A verbatim record of the proceedings has been kept separately. ******SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1027 JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 MINUTES OF THE SIXTH SITTING OF THE COMMITTEE The Committee sat on Tuesday, the 7th February, 2023 from 1500 hrs. to 1715 hrs in Committee Room No.1, Extension to Parliament House Annexe, New Delhi. PRESENT Shri P.P. Chaudhary – Chairperson MEMBERS LOK SABHA 2. Dr. Sanjay Jaiswal 3. Shri Sanjay Seth 4. Smt. Poonam Pramod Mahajan 5. Smt. Aparajita Sarangi 6. Shri Rajendra Agrawal 7. Shri Rattan Lal Kataria 8. Adv. Dean Kuriakose 9. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti 10. Shri Girish Chandra RAJYA SABHA 11. Shri Mahesh Jethmalani 12. Shri Vivek K. Tankha 13. Shri Narain Dass Gupta 14. Shri Sujeet Kumar SECRETARIAT 1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary 2. Shri H. Ram Prakash - Director 3. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary 4. Smt. Maya Menon - Under Secretary1028 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— WITNESSES Sl Ministry/Department Representatives No 1. Ministry of Health and iii. Shri Rajesh Bhushan – Secretary Family Welfare iv. Shri G. Kamala Rao – CEO, FSSAI (Department of Health & v. Dr. V.G. Somani – DCGI Family Welfare) vi. Shri Sachin Mittal – Joint Secretary vii. Shri Rajiv Wadhawan – Advisor 2. Ministry of Railways i. Ms. Jaya Varma Sinha - Member (Operation & Business Development) & ex-officio Secretary ii. Shri Jyoti Kumar Satija- DIG (Projects) iii. Shri Ratnesh Kumar Jha - Executive Director (Public Grievances) iv. Shri Vipul Singhal - Director (Passenger Marketing) 3. Ministry of Road, i. Smt. Alka Upadhyaya – Secretary Transport & Highways ii. Shri Mahmood Ahmed – Additional Secretary iii. Dr. Piyush Jain – Director, MVL iv. Shri Shaaswat Jindal - Legal Consultant 4. Ministry of Commerce & i. Ms. Manmeet K. Nanda - Joint Secretary Industry (DPIIT) ii. Ms. Supriya Devasthali - Director 5. Ministry of Law & i. Shri K.R. Saji Kumar – Joint Secretary and Justice Legislative Counsel, (Legislative Department) ii. Dr. Amit Tyagi – Deputy Legal Advisor (Department of Legal Affairs) 2. At the outset, the Chairperson welcomed Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the Sitting convened to have briefing about the proposed amendments pertaining to the Acts enforced by their Departments in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. 3. The Chairperson asked the Representatives of Department of Health and Family Welfare to brief about the reasons for the proposed amendments in the (i) The Drugs andSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1029 Cosmetics Act, 1940 (Sl No. 6 in the Schedule), (ii) The Food Safety and Standards Act, 2006 ( Sl No. 35 in the Schedule) and (iii) The Pharmacy Act, 1948 ( Sl No. 9 in the Schedule) . The Officials of the Ministry made a power-point presentation giving reasons behind the amendments in the Acts proposed in the Bill. The Committee observed that in the Food Safety and Standards Act, 2006, the proposed amendments to Sections 59(i), 61 and 63 provide for removal of imprisonment clause and increase of fine and suggested that since the said Sections deal with unsafe food, false information and carrying out a business without licence and can harm larger public, the provision for imprisonment may be retained; the term of ‘imprisonment’ may be reduced to three months in Sections 59 (i) and 63. 4. Similarly, in the Pharmacy Act, 1948, the proposed amendments in Section 26 A(3), Section 41(1) and Section 42(2) provide for removal of imprisonment clauses and increase in fine and also compounding of the fine. The Committee noted that these Sections deal with willfully obstructing an Inspector in the exercise of powers under the Pharmacy Act, 1948, penalty for false claim as registered and dispensing by unregistered persons, and therefore, these are all serious issues which can impact a larger public and suggested that the imprisonment clauses may be retained upto three months instead of six months so as to ensure effective deterrent in place. (The Officials of MoHFW withdrew and then the Representatives of the Ministry of Railways were called before the Committee) 5. The Committee then were briefed by the Officials of the Ministry of Railways about the proposed amendment in Section 144(2) of the Railway Act, 1989 mentioned at S. No. 27 in the Schedule to the Bill. The proposed amendment relates to begging in any railway carriage or any part of the Railway for which at present the punishment is of imprisonment or fines. It is now being proposed to do away with this punishment provision. The Committee agreed with the reasoning provided by the Officials of Ministry of Railways but observed that there are penalties for offences like presence in platform without valid platform ticket, unauthorized travelling in train, indecent behavior due to inebriated state, etc. which attract imprisonment and court interventions and cases drag for several years, which need to be decriminalized. Therefore, the Committee observed that the Ministry should revisit other penal provisions in the Railways Act, 1989 and decriminalize as many provisions for offences of minor nature as has been done by other Ministries, which have examined many1030 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— of the provisions and brought amendments to make and facilitate ease of living and ease of doing business. (The Officials of Ministry of Railways withdrew and then the Representatives of the Ministry of Road, Transport and Highway deposed before the Committee) 6. The Committee were then briefed by the Officials of Ministry of Road, Transport and Highways on the proposed amendments in the Motor Vehicle Act, 1988 as mentioned at S. No. 26 in the Schedule to the Bill. The proposed amendments pertain to decriminalization of minor offences and relate to Section 192(a), Section 200(1) and Section 215. It was elaborated that Section 192 (a), relating to using vehicle without permit which attracts imprisonment of one year, has been proposed to be modified to imprisonment 'and/or' fine as it is treated to be an anomaly and not a major offence. The Section 200(1) refers to composition of certain offences and Section 177(a), 192B(3) and Section 201 have been included under this Section for compounding of offences. These Offences are very minor in nature and hence will be dealt with administrative authority. The Third amendment relates to Section 215 which provides for constitution of District Road Safety Committee and where the State Governments have not constituted these Committees, then the Central Government shall constitute these Committees on prescribed terms and conditions and shall consist of a Chairperson and such other Members of the Central Government as considered necessary. The Committee pointed out that the amendment proposed in the Bill has only one provision and the power point presentation of the Ministry provides for two provisions and suggested that the Ministry should do necessary action to rectify the anomaly. 7. The Committee made a general observation that all the Ministries should examine the suggestions made by the Committee and come out with their considered responses during the clause by clause examination of the Bill. 8. The Chairperson thanked the Members of the Committee and the Officials of the Ministries for appearing before them and explaining the rationale behind in the amendments proposed in the Bill related to their Ministries. The Committee then adjourned. A verbatim record of the proceedings has been kept separately. ******SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1031 JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 MINUTES OF THE SEVENTH SITTING OF THE COMMITTEE The Committee sat on Thursday, the 9th February, 2023 from 1500 hrs. to 1915 hrs. in Committee Room ‘D’, Parliament House Annexe, New Delhi. PRESENT Shri P.P. Chaudhary – Chairperson MEMBERS LOK SABHA 2. Shri Uday Pratap Singh 3. Shri Sanjay Seth 4. Shri Khagen Murmu 5. Smt. Poonam Pramod Mahajan 6. Smt. Aparajita Sarangi 7. Shri Rajendra Agrawal 8. Adv. Dean Kuriakose 9. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti RAJYA SABHA 10. Shri Ghanshyam Tiwari 11. Shri Mahesh Jethmalani 12. Shri Narain Dass Gupta SECRETARIAT 1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary 2. Shri H. Ram Prakash - Director 3. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary 4. Smt. Maya Menon - Under Secretary1032 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— WITNESSES Sl No Ministry/Department Representatives 1. Ministry of Information & i. Sh. Apurva Chandra – Secretary Broadcasting ii. Ms. Neerja Sekhar – Addl. Secretary iii. Sh. Vikram Sahay – Joint Secretary iv. Sh. Sanjiv Shankar – Joint Secretary v. Sh. Prithul Kumar – Joint Secretary 2. Ministry of Statistics and i. Dr. G.P. Samanta – Secretary (S&PI) & Programme Implementation Chief Statistician of India ii. Dr. Bivas Chaudhuri – Addl. Director General iii. Sh. Ghan Shayam – Addl. Director General iv. Sh. Tanweer Qamar Mohammad – Joint Secretary v. Sh. Parveen Shukla – Dy. Director General vi. Shri C.K. Jha – Dy. Director General 3. Ministry of Communications i. Shri Vineet Pandey – Secretary (Department of Posts) ii. Shri Jagannath Srinivasan – DDG (PO) iii. Ms. Aparajita Mridha – ASP 4. Ministry of Consumer Affairs, i. Shri Rohit Kumar Singh – Secretary Food & Public Distribution ii. Ms. Nidhi Khare – Addl. Secretary (Department of Consumer iii. Shri Anupam Mishra – Joint Secretary Affairs) 5. Ministry of Defence i. Smt. Nivedita Shukla Verma – Spl. (Department of Defence) Secretary ii. Shri Rakesh Mittal – Joint Secretary iii. Smt. Sharmishta Maitra – Director iv. Shri Ajay Kumar Sharma – DGDESEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1033 v. Smt. Sonam Yangdol – Addl. DG (Cantts) vi. Shri Daman Singh – DDG (Cantts) 6. Ministry of Ports, Shipping & i. Shri Sudhansh Pant – Secretary Waterways ii. Shri Rajesh Kumar Sinha – Addl. Secy (PS&W) iii. Shri Sanjay Bariar – ADG (DG Shipping) iv. Shri Mandeep Singh Randhava – Director 7. Ministry of Commerce & i. Ms. Manmeet K. Nanda - Joint Industry (DPIIT) Secretary ii. Ms. Supriya Devasthali - Director 8. Ministry of Law & Justice i. Shri K.R. Saji Kumar – Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department ii. Dr. Amit Tyagi – Deputy Legal Advisor, Department of Legal Affairs 2. At the outset, the Chairperson welcomed Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the Sitting convened to have briefing about the proposed amendments pertaining to the Acts enforced by their Departments in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. A general comment was made by the Committee for all the Ministries to examine the suggestions made as per the deliberations of the Committee thereto to Amendments proposed under the respective Acts being administered by the respective Ministries/Departments and submit a statement of their responses during the clause by clause consideration of the Bill. 3. The Chairperson asked the Representatives of Ministry of Information and Broadcasting to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in the (i) The Press and Registration of Books Act, 1867, (ii) The Cinematography Act, 1952 and (iii) the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 mentioned at Sl. Nos. 01, 11 & 29 of the schedule to the Bill.1034 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 4. The Representatives of the Ministry explained the proposed changes in the Press and Registration of Books, Act, 1867 wherein Section 12, 13, 14, 15A, 16, 16A, 16B, 17 and 19L are being amended and there are consequential changes in 8C(1), 8C(2) and 19K. Then the Cinematography Act, 1952 was taken up and the proposed amendments in Section 7(1)(a)(i), 7(1)(a)(ii), 7(1)(a)(iia), 7(1)(b), 7(1)(c) and provisions in Section 7(1) alongwith new provisions in sub-section (4) in Section 7, sub-section (2) of Section 8 and Section 14. Then the Representatives of the Ministry explained the amendments proposed in Section 16(1), Section 16(2), Section 16(3), Section 17 and Section 18 and insertion of new provisions in Section 22(2) of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995. Members asked certain clarifications on the amendments proposed by the Ministry and reasons for the same and Officials of the Ministries clarified. 5. The Chairperson then asked the Representatives of Ministry of Statistics & Programme Implementation to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in The Collection of Statistics Act, 2008, mentioned at Sl. No. 39 of the Schedule to the Bill. The Officials of the Ministry submitted that Sections 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 are proposed to be omitted. Section 15 (1) and Section 15(2) are being amended to increase the fine. 6. The Chairperson then asked the Representatives of the Department of Posts of the Ministry of Communication to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in The Indian Post Office Act, 1898 mentioned at Sl. No. 02 of the Schedule to the Bill. The Officials of the Ministry submitted that Section 49 to 72 (23 Sections) are proposed to be omitted in the Bill due to being outdated and are not relevant any more and other extant rules, laws and provisions can be applied to serve the same purpose. (The Officials withdrew and then the next set of Representatives of the Ministries/Departments namely Department of Consumer Affairs, Department of Defence and Ministry of Shipping, Ports and Waterways were called before the Committee) 7. The Chairperson then asked the Representatives of Department of Consumer Affairs to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in the Legal Metrology Act, 2009, mentioned at Sl. No. 40 of the Schedule to the Bill. The Representatives of theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1035 Department submitted that Section 25 to 47 of LM Act, 2009 provides for various penalties by way of levy of fine in case of first offence and either imprisonment or fine or both in case of second and subsequent offence. The amendment of eight Sections namely Section 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35 and 48 has been proposed in the Bill to decriminalize certain minor offences. 8. The Chairperson then asked the Representatives of Department of Defence to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in the Cantonments Act, 2006, mentioned at Sl. No. 37 of the Schedule to the Bill. The Representatives of the ministry informed that Section 156, 185, 285, 286, 287, 289, 300, 314, 331, 332 and Schedule IV are proposed for amendments. The Officials made a power point presentation explaining the existing and proposed amendments alongwith justification. Regarding Section 156, 285, 286, 287(1), 289(5), 301, the Committee sought a more detailed response for the justification on the amendments. The Committee advised the Officials to examine the applicability of other Acts in this Section and take a final decision when they appear before the Committee when it takes up Clause by Clause consideration of the Bill. 9. The Chairperson then asked the Representatives of Ministry of Ports, Shipping & Waterways to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in the Merchant Shipping Act, 1958, mentioned at Sl. No. 14 of the Schedule to the Bill. The Representatives of the Ministry informed the Committee that under Section 436(2) of the Merchant Shipping Act, 1958, there is an entire table which provides for penalties and fines for offences committed under this Act. In the proposed amendments, the guiding principle is to decriminalize minor offences and reduce the punishment from imprisonment and/or fine or both to penalty. A new provision for compounding of contravention and imposition of penalty by executive authority is being proposed. Members sought clarifications and officials gave replies to the same. 10. The Chairperson thanked the Members of the Committee and the Officials of the Ministries for appearing before them and explaining the rationale behind in the amendments proposed in the Bill related to their Ministries. The Committee then adjourned. A verbatim record of the proceedings has been kept separately. ******1036 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 MINUTES OF THE EIGHTH SITTING OF THE COMMITTEE The eighth sitting of the Joint Committee was held on Thursday, the 16th February, 2023 from 1100 hrs. to 1430 hrs. in Committee Room No G074, Parliament Library Building, New Delhi. PRESENT Shri P. P. Chaudhary - Chairperson MEMBERS LOK SABHA 2. Shri Girish Chandra 3. Dr. Sanjay Jaiswal 4. Shri Rattan Lal Kataria 5. Smt. Poonam Pramod Mahajan 6. Shri Pinaki Misra 7. Shri Khagen Murmu RAJYA SABHA 8. Shri Ghanshyam Tiwari 9. Shri Vivek K Tankha 10. Shri Narain Dass Gupta 11. Dr. Radha Mohan Das Agrawal SECRETARIAT 1. Shri H Ram Prakash - Director 2. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary 3. Smt. Maya Menon - Under SecretarySEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1037 WITNESSES Sl Ministry/Department Representatives No 1. Ministry Of Commerce & i. Shri Anurag Jain, Secretary Industry (Department For ii. Shri R. S. Thakur, Additional Secretary Promotion Of Industry & iii. Ms. Shruti Singh, Joint Secretary Internal Trade) iv. Ms. Manmeet Nanda, Joint Secretary v. Ms. Supriya Devasthali, Director 2. Ministry Of Commerce & i. Shri Rajesh Agrawal, Addl. Secretary Industry ii. Dr. K.N. Raghavan, Executive Director, (Deptt. Of Commerce) Rubber Board iii. Shri D. Sathiyan, Secretary, Spices Board iv. Shri K.S. Pradeep, Secretary, MPEDA v. Shri Saurav Pahari, Deputy Chairman, Tea Board vi. Shri Neeraj Gaba, Director, vii. Shri Praveen Kumar, Director 3. Ministry of Consumer Affairs, i. Ms. Nidhi Khare, Addl. Secretary Food and Public Distribution ii. Shri Anupam Mishra, Joint Secretary (Deptt. Of Consumer Affairs) iii. Shri N. Natarajan, Director 4. Ministry Of Communications i. Shri Vineet Pandey, Secretary (Deptt. Of Posts) ii. Shri Jagannath Srinivasan, DDG(PO) 5. Ministry Of Finance i. Shri Ajay Seth, Secretary (Department Of Economic ii. Shri Ashish Vachhani, Affairs) Addl.Secretary(Budget) iii. Shri Rajev Saksena, Joint Secretary(Investment) iv. Ms. Aparna Bhatia, Advisor (BP&CT) 6. Ministry Of Finance i. Shri Suchindra Misra, (Department Of Financial Additional Secretary Services) ii. Shri Pankaj Sharma, Joint Secretary1038 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— iii. Ms. Sushma Kindo, Joint Director iv. Shri Raghav Bhatt, Deputy Director v. Shri Shubhranshu Shekhar, OSD 7. Ministry Of Railways i. Ms. Jaya Varma Sinha, Member (Operation & Business Development) & ex-Officio Secretary, Railway Board ii. Shri Ratnesh Kumar Jha, Executive Director (Public Grievances), Railway Board iii. Shri Vipul Singhal, Director (Passenger Marketing), Railway Board 8. Ministry of Food & Public i. Shri Sanjeev Chopra, Secretary Distribution ii. Shri Ashok K.K. Meena, CMD iii. Shri Subodh Kumar Singh, Addl. Secretary iv. Shri Amit Kumar Singh, MD 9. Ministry Of Health And Family i. Shri Rajesh Bhushan, Secretary Welfare (Department Of ii. Shri G. Kamala Vardhana Rao, CEO, Health & Family Welfare) FSSAI iii. Dr. V.G. Somani, DCGI iv. Shri Sachin MIttal, Joint Secretary v. Shri Rajiv Wadhawan, Advisor 10. Ministry of Law & Justice i. Ms. Sunita Anand, Joint Secretary & Legal Advisor (Department Of Legal Affairs) ii. Shri. K. R. Saji Kumar, Joint Secretary and Legislative Counsel, (Legislative Department) iii. Shri Vinay Kumar Mishra, Deputy Legislative Counsel, (Legislative Department)SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1039 2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the eighth sitting of the Joint Committee convened for Clause by Clause consideration of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. 3. Thereafter, the Chairperson invited the Representatives of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade to brief the Committee on the revisions made as per the deliberations held during the sittings of the Committee in the amendments proposed to the Acts mentioned at Sl No 03, 13, 31, 10, 18 and 30 in the Schedule to the Bill. The representatives of the Ministry submitted that all the suggestions made by the Committee have been accepted by their Department and accordingly incorporated except for the suggestion made regarding applicability of the amendments to the cases pending before the courts with retrospective effect. (The Officials of DPIIT then withdrew and then the Representatives of the Department of Posts were called before the Committee) 4. The officials of the Department of Posts of the Ministry of Communications submitted that in order to decriminalise, sections 49 to 72 of the Indian Post Office Act, 1898 are proposed to be omitted under the Bill and the Committee have accepted the same. No further amendments have been proposed to the proposed amendments under the Bill. (The Officials of Department of Posts (DoP) withdrew and then the Representatives of the Department of Economic Affairs were invited before the Committee) 5. Thereafter, the representatives of the Department of Economic Affairs informed the Committee that as per the suggestions of the Committee, the amendment to Section 3 (1) of the Government Securities Act 2006, has been accepted to modify the fine with penalties and accordingly make consequential changes. For the High Denomination Banknotes (Demonetization) Act, 1944, the Ministry officials said they had accepted the suggestions of the Committee and that the Act may be repealed. The Committee asked the representative of Ministry of Law & Justice to provide a draft for the same for consideration and adoption of the Bill. (The Officials of DEA withdrew and then the Representatives of the Department of Commerce deposed before the Committee)1040 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 6. The representatives of the Department of Commerce then presented their statement on the revisions made as per the suggestions made by the Committee. The officials submitted that mechanism for adjudication & appeal has been included wherever fines/imprisonment has been replaced with penalties. The Officials informed that the Ministry has accepted all the suggestions of the Committee and has made necessary changes in the Act and showed them in their powerpoint presentation. The Committee observed that separate sections for adjudication and appellate mechanism may be made while considering the amendments proposed under the Marine Products Export Development Authority Act, 1972. The Committee raised queries over the revision being made to amendments and the officials accordingly clarified. The officials of Ministry of Law and Justice were asked to provide the revised draft as per the Committee deliberations for consideration and adoption of the Bill. Clause by Clause amendments proposed by Member Adv. Dean Kuriakose in relation to Section 11, sub section (3); Section 13, sub section (3) and Section 26, sub section (1) of the Rubber Act, 1947 and Section 38 to 42 of the Tea Act, 1953 were considered by the Committee and not accepted. (The Officials withdrew and then the Representatives of the Ministry of Railways were called before the Committee) 7. The representatives of the Ministry of Railways were called upon to explain their position on the suggestions made by the Committee. The officials informed the Committee that they are modifying provisions in relation to begging inside Railway carriage or premises and will review other provisions of the Act. The Committee observed that there is more scope for decriminalising the provisions in the Railway Act and asked the Ministry to explore and identify other provisions wherever decriminalization can be carried out. (The Officials of Railways withdrew and then the Representatives of Department of Consumer Affairs were called before the Committee) 8. The officials of the Department of Consumer Affairs submitted to the Committee that in relation to Section 25 of the Legal Metrology Act, 2009, the amount of fine for the first offence, second offence, and for the third and subsequent offence, has been revised as per the suggestions of the Committee to Rupees one lakh, two lakh and upto five lakhSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1041 respectively. Rest of the suggestions of the Committee were also accepted by the Ministry and revisions were made accordingly and shown in the powerpoint presentation. (The Officials of DoCA withdrew and then the Representatives of the Department of Health & Family Welfare appeared before the Committee) 9. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Ministry of Health & Family Welfare to brief the Committee regarding the views of the Ministry on suggestions of the Committee for the Acts mentioned at Sl No 6, 9 and 35 of the Schedule to the Bill. The Officials of the Ministry stated that the suggestions of the Committee regarding Section 29 and 30 (2) under the Drugs and Cosmetics Act, 1940; Section 59 (i), 61 and 63 under the Food Safety and Standards Act, 2006; and Section 26 A, 41 and 42 under the Pharmacy Act, 1948 have been accepted and necessary changes made in the provisions were shown to the Committee in their presentation. Clause by clause amendments proposed by Member Adv. Dean Kuriakose for Section 30, sub section (2) and Section 32 B sub section (1) were discussed by the Committee and not accepted. (The Officials of MoHFW withdrew and then the Representatives of the Department of Financial Services were called before the Committee) 10. The representatives of the Department of Financial Services were called upon to explain the their position on the suggestions made by the Committee in the proposed amendments in the Bill relating to the Ministry. The officials informed that in the 4 Acts being administered by the respective department, they have accepted all the suggestions of the Committee and revision in accordance have been made and submitted to the Committee. The Committee observed lack of clarity over the issuance of notice in the context of Section 47 (4) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 and sought clarification with the Legislative Department of the Ministry of Law & Justice. The Committee also asked the ministry officials to revisit the connotation of principal civil court as mentioned in sub-section (3) of Section 56 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, so as to bring harmony in interpretation and designation. (The Officials of DoFS withdrew and then the Department of Food and Public Distribution were called before the Committee)1042 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 11. The officials of the Department of Food and Public Distribution submitted that amendments proposed as per the suggestions of the Committee to the Amendments proposed to the Acts under the Bill mentioned in Sl No 06, 09 and 35 of the Schedule were accepted by the Committee. 12. The Chairperson directed that the amendments agreed to by the Committee may be incorporated in the Bill alongwith consequential amendments, wherever necessary. The Chairperson then thanked the Members of the Committee and the Officials of the Ministries for appearing before them. The Committee then adjourned. A verbatim record of the proceedings has been kept separately. ******SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1043 JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 MINUTES OF THE NINTH SITTING OF THE COMMITTEE The Committee sat on Friday, the 17th February, 2023 from 1100 hrs. to 1345 hrs. in Main Committee Room, Parliament House Annexe, New Delhi. PRESENT Shri P.P. Chaudhary – Chairperson MEMBERS LOK SABHA 2. Shri Uday Pratap Singh 3. Shri Khagen Murmu 4. Smt. Poonam Pramod Mahajan 5. Shri Rajendra Agrawal 6. Shri Rattan Lal Kataria 7. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti RAJYA SABHA 8. Shri Ghanshyam Tiwari 9. Shri Mahesh Jethmalani 10. Dr. Radha Mohan Das Agarwal 11. Shri Vivek K. Tankha 12. Dr. Kanimozhi NVN Somu 13. Shri Narain Dass Gupta SECRETARIAT 1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary 2. Shri H. Ram Prakash - Director 3. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary 4. Smt. Maya Menon - Under Secretary1044 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— WITNESSES Sl No Ministry/Department Representatives 1. Ministry of Information & i. Sh. Apurva Chandra – Broadcasting Secretary ii. Ms. Neerja Sekhar – Addl. Secretary iii. Sh. Vikram Sahay – Joint Secretary iv. Sh. Sanjiv Shankar – Joint Secretary 2. Ministry of Defence i. Smt. Nivedita Shukla Verma – (Department of Defence) Spl. Secretary ii. Shri Rakesh Mittal – Joint Secretary iii. Smt. Sharmishta Maitra – Director iv. Shri Ajay Kumar Sharma – DGDE v. Smt. Sonam Yangdol – Addl. DG (Cantts) vi. Maj. Gen. R.S. Rawal – ADG (LWE) 3. Ministry of Ports, Shipping & i. Shri Sudhansh Pant – Secretary Waterways ii. Shri Rajesh Kumar Sinha – Addl. Secy (PS&W) iii. Shri Mandeep Singh Randhava – DirectorSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1045 4. Ministry of Statistics and i. Dr. G.P. Samanta – Secretary Programme Implementation (S&PI) & Chief Statistician of India ii. Sh. Ghan Shayam – Addl. Director General iii. Sh. Parveen Shukla – Dy. Director General 5. Ministry of Environment, i. Ms. Leena Nandan – Secretary Forest and Climate Change ii. Shri Chandra Prakash Goyal – DGF & SS iii. Shri Bivash Ranjan – ADGF iv. Shri Naresh Pal Gangwar – Addl. Secretary v. Shri R. Raghu Prasad – IG of Forests 6. Ministry of Electronics & i. Shri Alkesh Kumar Sharma – Information Technology Secretary ii. Shri Amit Agrawal – Addl. Secretary iii. Ms. Vidushi Chaturvedi – DDG iv. Shri Atul Kumar Chaudhary – DDG v. Shri Rakesh Maheshwari – Scientist ‘G’ & GC 7. Ministry of Housing and Shri Jaideep – JS & OSD Urban Affairs 8. Ministry of Finance Shri Sanjay Malhotra - Secretary (Department of Revenue) 9. Ministry of Agriculture & i. Shri Manoj Ahuja - Secretary Farmers Welfare ii. Dr. Vijaya Lakshmi Nadendla - (Department of Agriculture & Joint Secretary Farmers Welfare)1046 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 10. Ministry of Road Transport i. Shri Mahmood Ahmed – Addl. & Highways Secretary ii. Dr. Piyush Jain - Director iii. Shri Shaashwat Jindal – Legal Consultant 11. Ministry of Commerce & i. Ms. Manmeet K. Nanda - Joint Industry (DPIIT) Secretary ii. Ms. Supriya Devasthali - Director 12. Ministry of Law & Justice i. Ms. Sunita Anand – Joint Secretary and Legal Advisor, Department of Legal Affairs ii. Shri K.R. Saji Kumar – Joint Secretary and Legislative Counsel, (Legislative Department) 2. At the outset, the Chairperson welcomed Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the Sitting convened to have Clause by Clause reading of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. 3. The Chairperson asked the Representatives of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to provide their views on the suggestions made by the Committee and informed about its acceptance or otherwise. The Representatives of the Ministry informed that the suggestions given by the Committee with respect to Section 5, 5(D) and 5(E) have been accepted and changes have been made in the provisions. The Committee accepted the Ministry’s view and advised the Legislative Department to make appropriate changes in the revised Bill. (The Officials of Department of Agriculture and Farmers Welfare withdrew and then the representatives of Department of Revenue(DoR) were called before the Committee) 4. Then, the Representatives of Department of Revenue submitted their view point regarding the amendments proposed in the Bill to the Committee. The Secretary,SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1047 Department of Revenue stated that all the amendments that have been proposed in the Bill relating to the Money Laundering Act are of consequential changes due to many of the provisions in some of the Acts becoming decriminalized. The proceeds of any crime is the starting point for the Money Laundering Act to come into force. Therefore, the Ministry has brought those amendments in the Bill to be consonance with the other amendments in other Acts brought by different Ministries. The Committee acknowledged the view point of the Ministry regarding the Bill. (The Officials of DoR withdrew and the officials of Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) were called before the Committee) 5. Then, the Secretary of Ministry of Ports, Shipping and Waterways was called to explain the decision of the Ministry towards the suggestions made by the Committee during the briefing held regarding the amendments proposed by the Bill in the Merchant Shipping Act, 1958. The Representatives submitted that the amendments to 108E(a) and 108E(b) under Section 344G are not being pursued as proposed in the Bill and instead the provisions shall be retained in the Act as per the suggestion of the Committee. The rest of the amendments proposed have already been explained and the Committee had accepted the same. (The Officials of MoPSW withdrew and the representatives of Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) deposed before the Committee) 6. The Committee then, called upon the Representatives of the Ministry of Housing and Urban Affairs to give the views of the Ministry to the suggestions made by the Committee on the amendments proposed in the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002. The Representatives submitted that the suggestions made in Section 59(2), 63, 65 and the consequential changes in the Act have been accepted and the necessary changes have been made in the provisions. The Committee sought certain clarifications on Section 63 and the Representatives clarified the same. (The Officials of MoHUA withdrew and then the officials Ministry of Statistics and Programme Implementation were invited before the Committee) 7. Then, the Committee invited the Representatives of Ministry of Statistics and Programme Implementation to submit their response to the suggestions made by the Committee to the amendments proposed in the Collection of Statistics Act, 2008. The1048 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Officials of the Ministry submitted that the Committee gave suggestions in Section 15(1) and 15(2). The word ‘punishable’ was to be substituted with ‘liable’ and ‘fine’ with ‘penalty’. The amount of penalty may also be enhanced. Similarly, in suggestion to Section 15(2), the Committee suggested to replace the word ‘conviction’ with ‘imposition’ and ‘punishable’ with ‘liable’. The Officials informed that the Ministry has accepted all the suggestions and has made necessary changes in the Act submitted to the Committee. (The Officials of MoSPI withdrew and the representatives of Ministry of Information and Broadcasting (MoIB) were called before the Committee) 8. The Committee, then called upon the Representatives of Ministry of Information and Broadcasting to explain their position on the suggestions made by the Committee in the proposed amendments in the Bill. The Representatives of the Ministry informed that in the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, they have accepted all the suggestions made by the Committee to Section 16, 16(2) and 22(2)(db) and accordingly, the provisions of the Bill after revision were shared with the Committee. The Representatives of the Ministry informed that the Committee had suggested certain changes to Section 15 of the Cinematograph Act, , 1952 to which the Ministry has no objection and accordingly the revised provisions were shared with the Committee. Then the Representatives explained the acceptance of the suggestions of the Committee made in the Press and Registration of Books Act, 1867 in Section 19(K) and where the words ‘punishable with’ be substituted with ‘liable for’ in the Bill and the revised formulation was shown to the Committee. Further, clause by clause amendments in relation to Section 8 C of the Press and Registration of Books Act, 1867 as proposed by Member Adv. Dean Kuriakose was considered by the Committee and not accepted. (The Officials of MoIB withdrew and the representatives of Ministry of Defence were called before the Committee) 9. The Representatives of the Ministry of Defence were invited to explain their view point about the suggestions of the Committee on various amendments to the Cantonments Act, 2006. The Officials informed that the suggestions made by the Committee with respect to Section 156, 285, 286, 287, 289(5) and 332(1) have been examined in consultation with Army HQ and it is proposed to retain the existing provisions and the amendments in the BillSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1049 may not be followed up. The consequential changes to Schedule IV will also get partially modified due to the changed view of the Ministry. The Committee sought certain clarifications from the Officials of the Ministry and the same were provided. (The Officials of Ministry of Defence withdrew and then the Ministry of Electronics and Information Technology were invited before the Committee) 10. Then, the Committee called upon the Representatives of the Ministry of Electronics and Information Technology to explain the Ministry’s standpoint on the amendments in the IT Act, 2000 and Aadhaar Act, 2016. The Officials of the Ministry stated that the suggestions of the Committee regarding Section 2(1), 45, 46 and 72A have been accepted and necessary changes made in the provisions were shown to the Committee. However, the suggestion of the Committee regarding Section 72 to retain the imprisonment and fine provision was not accepted by the Ministry wherein they justified that the proposed amendments will be effective deterrent and are in alignment with the draft Digital Personal Data Protection Bill being proposed by the Ministry. The Committee took the Ministry’s view point into consideration. Then, the Representatives also suggested that the suggestion made by the Committee to decriminalize the provisions for imprisonment in the amendments proposed in the Aadhaar Act, 2016 are accepted and they will be suitably incorporated in the Digital Personal Data Protection Bill. (The Officials of Meity withdrew and the representatives of Ministry of Environment, Forests and Climate Change deposed before the Committee) 11. The Committee then invited the Representatives of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to give their explanation regarding the suggestions of the Committee. The Officials of the Ministry stated that the suggestions of the Committee regarding the Air Act, 1981 with respect to Section 21 and 39 A have been accepted. Similarly, with respect to Environment Protection Act, 1986, the suggestions towards Section 15 have been accepted by the Ministry. Further, the suggestions of the Committee about the amendments to Indian Forest Act, 1927 with respect to Section 26 and 33 have been accepted. Finally, in the Public Liability Insurance Act, 1991, the suggestion of the Committee to Section 15 has been accepted. The revised formulation after the acceptance of the views of the Committee were shown to the Committee in its presentation.1050 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (The Officials of MoEFCC withdrew and then the Ministry of Road Transport & Highway were called before the Committee) 12. The Committee then called upon the Representative of the Ministry of Road Transport & Highways to given their view point on the suggestions made by the Committee to the amendments proposed to the Motor Vehicles Act, 1988 in the Bill. The Representatives of the Ministry stated that the suggestions of the Committee to Section 200 and 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 have been accepted by the Ministry and suitable revision in the language in the Bill were shown to the Committee in the power point presentation. 13. The Committee then considered Clauses 1 to 4, Enacting Formula and Long Title of the Bill. The Committee agreed that in the Long Title, the words "minor offences" be replaced with the words "certain offences" and also the year "2022" and year of Republic in Enacting Formula be amended due to change in the year of Republic and Calendar year. The Chairperson directed the Officials of the Legislative Department of the Ministry of Law and Justice to suitably incorporate all the amendments that have been adopted in the Clause by Clause reading of the Bill and provide the Draft revised Bill to the Secretariat by 23 February, 2023. The Committee then adjourned. A verbatim record of the proceedings has been kept separately. ******SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1051 JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 MINUTES OF THE TENTH SITTING OF THE COMMITTEE The Committee sat on Monday, the 13th March, 2023 from 1500 hrs. to 1530 hrs. in Main Committee Room, Parliament House Annexe, New Delhi. PRESENT Shri P.P. Chaudhary – Chairperson MEMBERS LOK SABHA 2. Dr. Sanjay Jaiswal 3. Shri Uday Pratap Singh 4. Shri Sanjay Seth 5. Shri Khagen Murmu 6. Shri Rajendra Agrawal 7. Shri Rattan Lal Kataria 8. Shri Girish Chandra RAJYA SABHA 9. Shri Ghanshyam Tiwari 10. Shri Mahesh Jethmalani 11. Shri Vivek K. Tankha 12. Shri Sukhendu Sekhar Ray 13. Dr. Kanimozhi NVN Somu 14. Shri Narain Dass Gupta 15. Shri Sujeet Kumar SECRETARIAT 1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary 2. Shri H. Ram Prakash - Director 3. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary 4. Smt. Maya Menon - Under Secretary1052 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— WITNESSES Sl No Ministry/Department Representatives 1. Ministry of Commerce & Industry i. Ms. Manmeet K. Nanda - Joint Secretary (DPIIT) ii. Ms. Supriya Devasthali - Director 2. Ministry of Law & Justice i. Shri K.R. Saji Kumar – Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department 2. At the outset, Hon'ble Chairperson extended a warm welcome to all the Members to the tenth sitting of the Committee convened for the consideration and adoption of the Draft Report of the Committee. The Committee considered the Draft Report in its entirety and adopted the same. The Chairman also informed that if any Member wants to submit a Dissent note, the same may be submitted by 05.00 pm on March 14, 2023 and the same will be examined according to procedure and will be decided on merits. 3. The Committee also authorized the Chairperson to present the Report in the House and finalize an alternate Member from Lok Sabha to present the Report in the Lok Sabha. The Committee also finalized the names of the Member from Rajya Sabha to lay the Report on the table of Rajya Sabha and the alternate Member to lay the Report. It was also decided that the proceedings of the sittings of the Committee may be placed in the Parliament Library after the Report has been presented to Parliament, for reference of the Members of Parliament. 4. The Committee also appreciated the officials of the Secretariat, Department for Promotion of Industry and Internal Trade and Legislative Department of Ministry of Law and Justice. The Committee then adjourned. ******SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1053 THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 AS REPORTED BY THE JOINT COMMITTEE BILL NO. 299 OF 2022 [Words underlined indicate the amendments suggested by the Joint Committee and asterisks indicate omissions] THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2023 A BILL to amend certain enactments for decriminalising and rationalising (***) offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business. BE it enacted by Parliament in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows: — Short title and 1. (1) This Act may be called the Jan Vishwas (Amendment of commencement. Provisions) Act, 2023. (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the Schedule (***). Amendment of 2. The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby certain enactments. amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof. Revision of fines and 3. The fines and penalties provided under various provisions in the penalties. enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten per cent. of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be, prescribed therefor, after the expiry of every three years from the date of commencement of this Act. Savings. 4. The amendment or repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of,1054 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed; nor shall the amendment or repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force. THE SCHEDULE (See section 2) Sl. Year No. Short title Amendments No. (1) (2) (3) (4) (5) (A) In section 8C,- (i) in sub-section (1), after the words, figure and letter “declaration under section 8B”, the words, figures and letter “or an order of the Press Registrar suspending or cancelling the certificate of registration under section 12 or imposing penalties under section 13 or under section 19K” shall be inserted; (ii) in sub-section (2), after the words “records from the Magistrate”, the words “or from the Press Registrar, as the case may be,” shall be inserted. (B) For sections 12 to 14, the following sections shall be The Press and substituted, namely:- 1. 1867 25 Registration of Books Act, 1867 “12. Suspension or cancellation of certificate of registration.- (1) The Press Registrar may, by order, suspend the certificate of registration of a newspaper for a period not exceeding one year, if – (a) the publisher has failed to publish the newspaper continuously. Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that if a newspaper publishes less than half of its issues, as are required to be published under rule (6) of section 5, such newspaper shall be deemed to have failed to publish continuously; or (b) the publisher of a newspaper has given false particulars in the annual statement; orSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1055 (c) the publisher of a newspaper has failed to furnish the annual statement within two years from the end of the financial year for which the annual statement was to be furnished. (2) The Press Registrar may, by order, cancel the certificate of registration where- (i) a newspaper has ceased publication for a period exceeding twenty-four months; (ii) the publisher of a newspaper fails to furnish the annual statement even after the expiry of the period during which the certificate of registration was suspended under (***) clause (c) of sub-section (1); (iii) the registration was obtained on false representation or on concealment of any material fact; (iv) the title of the newspaper bears the same or similar title already held by any other owner of a newspaper either in the same language anywhere in India or in any other language in the same State or Union territory (***). (3) No order for suspension or cancellation of certificate of registration shall be made under this section, without giving (***) a reasonable opportunity of being heard to the publisher or owner of the newspaper, as the case may be. (4) A copy of order of suspension or cancellation passed under this section shall be made available to the Central Government or the State Government or the Union territory administration, as the case may be, and to the Magistrate. 13. Penalty for certain contraventions.- The Press Registrar may impose a penalty- (i) not exceeding ten thousand rupees where the publisher prints or publishes any book or paper otherwise than in conformity with the provisions contained in section 3; (ii) not exceeding ten thousand rupees where the keeper of the press fails to make and subscribe the declaration in conformity with the provisions contained in section 4; (iii) not exceeding twenty thousand rupees where the publisher fails to furnish the annual statement as required under clause (a) of section 19D within one year from the end of the financial year in respect of which the annual statement was required to be furnished; (iv) not exceeding twenty thousand rupees where a person who has ceased to be a printer or publisher of any newspaper fails or neglects to make a declaration in compliance with the provisions of section 8; (v) not exceeding two thousand rupees for not delivering books or1056 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— not supplying printer with maps referred to in section 9; (vi) not exceeding two thousand rupees where any printer of a newspaper neglects to deliver copies of the newspaper in compliance with the provisions of sections 11A and 11B.”. (C) Sections 15A to 17 shall be omitted. (D) For section 19K, the following section shall be substituted, namely: - “19K. Penalty for contravention of section 19D or section 19E.- If the publisher of any newspaper – (a) refuses or neglects to comply with the provisions of clause (b) of section 19D or section 19E; or (b) publishes in the newspaper in pursuance of clause (b) of section 19D any particulars relating to the newspaper which he has reason to believe to be false, he shall be (***) liable to penalty not exceeding ten thousand rupees.”. (E) Section 19L shall be omitted. 2. The Indian Post 1898 6 Chapter X shall be omitted. Office Act, 1898 (A) In section 22,- (a) in clause (iii), for the word and figures “section 16,”, the words and figures, “section 16; or” shall be substituted; (b) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:- “(iv) to report an accident to a boiler or boiler component when so required under section 18,”; (c) in the long line, for the words “punishable with The Boilers Act, fine”, the words “liable to penalty” shall be 3. 1923 5 1923 substituted. (B) For section 23, the following section shall be substituted, namely:- “23. Penalties for illegal use of boiler.- Any owner of a boiler who─ (a) in any case in which a certificate or provisional order is required for the use of the boiler under this Act, uses the boiler either without any such certificate or order being in force or at a higher pressure than that allowed thereby; orSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1057 (b) uses or permits to be used a boiler which has been transferred from one State to another without such transfer having been reported as required under clause (b) of section 6; or (c) fails to cause the register number allotted to the boiler under this Act to be permanently marked on the boiler as required under sub- section (6) of section 7, shall be liable (***) to penalty which may extend to one lakh rupees, and in the case of a continuing (***) contravention or failure, with an additional (***) penalty which may extend to one thousand rupees for every day during which such (***) contravention or failure continues.”. (C) In section 24, clauses (a), (b) and (d) shall be omitted. (D) In section 25, in sub-section (1), for the words “punishable with fine”, the words “liable to penalty” shall be substituted. (E) After section 26, the following sections shall be inserted, namely:- “26A. Adjudication.- (1) The State Government or the Union territory administration, as the case may be, for the purposes of determining the penalties under sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 and section 30, may authorise the District Magistrate or the Additional District Magistrate, as the case may be, having jurisdiction, to be the adjudicating officer to hold an inquiry and impose penalty, in the manner as may be prescribed by the State Government or the Central Government, as the case may be. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject- matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 and section 30, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. 26B. Appeal. - (1) Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 26A, may prefer an appeal to an officer not below the rank of Secretary to the State Government or the Union territory administration, as the case may be, to be an appellate authority , specially authorised by that Government or administration in this behalf, within sixty days from the date of receipt of order, in such form and manner as may be prescribed by the State Government or the Central Government, as the case may be. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty1058 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit. (4) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of within sixty days from the date of filing.”. (F) In section 27, the words “Presidency Magistrate or a” shall be omitted. (G) In section 28A, in sub-section (1A), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ca) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 26A; (cb) the form and manner of preferring appeal under sub- section (1) of section 26B;”. (H) In section 29, in sub-section (1), after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ha) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 26A; (hb) the form and manner of preferring appeal under sub- section (1) of section 26B;”. (I) In section 30, - (i) for the words “punishable, in the case of a first offence, with fine”, the words “liable to penalty, in the case of a first contravention, with penalty” shall be substituted; (ii) for the words “subsequent offence, with fine”, the words “subsequent contravention, with penalty” shall be substituted. (A) In section 26,- (i) in sub-section (1), clauses (d) and (e) shall be omitted; (ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:- “(1A) Any person who, in a reserved forest- (a) trespasses or pastures cattle, or permits cattle to trespass shall be The Indian liable to penalty which may extend to five hundred rupees, in addition 4. 1927 16 Forest Act, 1927 to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-officer empowered under section 68; (b) causes any damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber shall be liable to (***) penalty which may extend to five (***) thousand rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as (***) determined by a Forest-officer empowered under section 68.”. (B) In section 33,-SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1059 (i) in sub-section (1), clauses (e), (f) and (g) shall be omitted; (ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:- “(1A) Any person who, (***) in a protected forest- (a) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any tree reserved under section 30, whether standing, fallen or felled, or closed portion of any protected forest; (b) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid, (***) shall be liable to (***) penalty which may extend to five (***) thousand rupees in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-officer empowered under section 68.”. (C) In section 68,- (i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:- “Power to compound offences and impose penalties”; (ii) in sub-section (1)- (I) in clause (a), for the word “and”, the word “or” shall be substituted; (II) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:- “(aa) to accept from any person a sum of money by way of penalty or compensation for violation of sub-section (1A) of section 26 or sub-section (1A) of section 33; and”. (A) In section 3, in sub-section (2), after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely: - “(ga) holding inquiry (***) and imposing penalty under sub- section (1) of section 5C; (gb) preferring appeal under sub-section (1) of section 5D;”. (B) In section 4, for the words “punishable with imprisonment for a The Agricultural term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand Produce rupees”, the words “liable to penalty (***) not exceeding five lakh 5. 1937 1 (Grading and rupees” shall be substituted. Marking) Act, (C) In section 5, for the words “punishable with imprisonment for a 1937 term not exceeding three years and fine not exceeding five thousand rupees”, the words “liable to penalty (***) not exceeding fifteen lakh rupees” shall be substituted. (D) In section 5A, for the words “punishable with imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees”, the words “liable to penalty (***) not exceeding three lakh rupees" shall be substituted.1060 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (E) In section 5B, in sub-section (4), for the words “punishable with imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees”, the words “liable to penalty (***) not exceeding five lakh rupees” shall be substituted. (F) For section 5C, the following sections shall be substituted, namely:- "5C. Adjudicating officer.- (1) The Central Government may, for the purposes of determining the penalties under sections 4, 5, 5A and 5B, appoint an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India or an officer not below the rank of Deputy Secretary to the State Government, to be adjudicating officer to hold an inquiry and impose penalty, in the manner as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject- matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sections 4, 5, 5A and 5B, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a (***) reasonable opportunity of being heard in the matter. 5D. Appeal.- (1) (***) Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 5C may prefer an appeal to the Agricultural Marketing Adviser, Government of India within thirty days from the date (***) of receipt of order in such manner as may be prescribed. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the Agricultural Marketing Adviser that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The Agricultural Marketing Adviser may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit (***). (4) The Agricultural Marketing Adviser referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing (***). 5E. Recovery.- Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by the adjudicating officer under section 5C or (***) order of the Agricultural Marketing Adviser under section 5D, as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear (***) of land revenue.". 6. 1940 23 The Drugs and (A) In section 29, for the words “punishable with fine which maySEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1061 Cosmetics Act, extend to five thousand rupees”, the words “liable to penalty which 1940 may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (B) In section 30, in sub-section (2), for the words “imprisonment which may extend to two years, or with fine which shall not be less than ten thousand rupees, or with both”, the words “fine which shall not be less than five lakh rupees” shall be substituted. (C) In section 32B, in sub-section (1), after the words and figures “of section 13,”, the words, brackets, letters and figures “clause (d) of section 27 and clause (ii) of section 27A,” shall be inserted. The Public Debt Section 27 shall be omitted. 7. 1944 18 Act, 1944 (A) In section 11, in sub-section (3), for the words “imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “penalty which may extend to one lakh rupees or cancellation of licence issued under section 14, or with both” shall be substituted. (B) In section 13, sub-section (3) shall be omitted. (C) In section 25, in sub-section (2), after clause (xxiii), the following clauses shall be inserted, namely:- “(xxiiia) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 26B; (xxiiib) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 26B;”. (D) In section 26, in sub-section (1), in the long line, for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both”, the words “liable to (***) penalty which may extend to fifty thousand rupees” shall be The Rubber Act, 8 1947 24 substituted. 1947 (E) After section 26A, the following section shall be inserted, namely:- “26B. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging the penalties under sub-section (3) of section 11 and section 26, the Executive Director shall appoint the Secretary to the Board or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty in the manner as may be prescribed, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Executive Director, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Executive Director that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.1062 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”. (A) In section 18, in sub-section (2), after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:- “(i) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub- section (1) of section 43A; (j) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 43A;”. (B) In section 26A, in sub-section (3), for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine not exceeding one thousand rupees, or with both”, the words “(***) liable to penalty which may extend to one lakh rupees (***)” shall be substituted. (C) In section 41, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:- “(1) If any person whose name is not for the time being entered in the register of the State (***) falsely pretends that it is so entered or uses in connection with his name or title any words or letters reasonably calculated to suggest that his name is so entered, he shall be punishable on first conviction with fine which may extend to (***) one lakh rupees and on subsequent conviction with imprisonment which may extend to three months or with fine not exceeding (***) two lakh rupees, or with both: The Pharmacy 9. 1948 8 Provided that it shall (***) be (***) a defence if the name of the Act, 1948 person is entered in the register of another State and that at the time of claim, an application for registration in the State had been made.”. (D) In section 42, in sub-section (2), for the words “imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine not exceeding one thousand rupees or with both”, the words “imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to (***) two lakh rupees (***), or with both” shall be substituted. (E) After section 43, the following section shall be inserted, namely:- “43A. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging the penalties under section 26A, the Central Government shall authorise the President of the State Council, where the alleged violation is committed, to be the adjudicating officer for holding an inquiry and impose penalty in the manner as may be prescribed under section 18, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the President, Central Council, within a period of forty-five days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed under section 18.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1063 (3) The President, Central Council may entertain an appeal after the expiry of forty-five days, if it is satisfied that the appellant was prevented from sufficient cause for filing the appeal within the said period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within ninety days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”. (A) In section 24, in sub-section (1), for the long line, the following long line shall be substituted, namely:- “he shall be (***) liable to penalty which may extend to twenty- five lakh rupees.”. (B) (***) For section 24A, the following sections shall be substituted, namely:- “24A. Adjudication.– (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under section 24, shall authorise the District Magistrate or the Additional District Magistrate, having jurisdiction, to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and impose penalty in the manner, as may be prescribed. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject- matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the The Industries person concerned has failed to comply with the provisions of this Act, (Development he may impose such penalty as he thinks fit in accordance the 10. 1951 65 and Regulation) provisions of section 24: Act, 1951 Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. 24B. Appeal. - (1) Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 24A, may prefer an appeal to an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, to be an appellate authority, within thirty days from the date of receipt of order, in such form and manner as may be prescribed. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit. (4) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of within sixty days from the date of filing. 24C. Recovery.- Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by the adjudicating officer under section 24A or order of the appellate authority under section 24B, as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land1064 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— revenue.”. (C) Section 27 shall be omitted. (D) In section 28, for the words “prosecuted”, the words “imposed penalty” shall be substituted. (E) Sections 29 and 29A shall be omitted. (F) In section 30,- (i) in sub-section (2), after clause (pp), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ppa) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 24A; (ppb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (1) of section 24B;”; (ii) in sub-section (3), for the word “punishable”, the words “liable to penalty” shall be substituted. (A) In section 7,- (ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely: - ‘(1) If any person— (a) without lawful authority (the burden of proving which shall be on such person) alters or tampers in any way any film after it has been certified, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which shall not be less than ten lakh rupees, or with both; (b) exhibits or permits to be exhibited in any place, any film- (i) which has not been certified by the Board; (ii) which, when exhibited does not display the prescribed mark of the Board; The (iii) which, when exhibited displays a mark of the Board which has 11. 1952 37 Cinematograph since been altered, or tampered with after the mark has been affixed, Act, 1952 he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both, and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to one lakh rupees for each day during which the offence continues; (c) exhibits or permits to be exhibited in any place, a video film in contravention of the provisions of clause (a) or clause (b), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both, and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to one lakh rupees for each day during which the offence continues; (d) exhibits or permits to be exhibited any film, which has been certified by the Board as “A” within the meaning of this Act to anySEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1065 minor, such person shall be liable to (***) penalty not exceeding ten thousand rupees per person for every such exhibition, levied by the authorised officer in such manner as may be prescribed; (e) exhibits or permits to be exhibited any film, which has been certified by the Board as “S'' within the meaning of this Act, to a person who is not a member of such profession or class, shall be liable to (***) penalty not exceeding ten thousand rupees per person for every such exhibition, levied by the authorised officer in such manner as may be prescribed; (f) fails to comply with the provisions contained in section 6A or with any order made by the Central Government or by the Board in the exercise of any of the powers or functions conferred on it by this Act or the rules made thereunder, he shall be liable to (***) penalty not exceeding five lakh rupees, levied by the authorised officer and in such manner as may be prescribed: Provided that notwithstanding anything contained in section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), it shall be lawful for any Metropolitan Magistrate, or any Judicial Magistrate of the First Class specially empowered by the State Government in this behalf, to pass a sentence of fine exceeding five thousand rupees on any person convicted of any offence punishable under this Part under clauses (a) to (c): Provided further that no distributor or exhibitor or owner or employee of a cinema house shall be liable to punishment for contravention of any condition of endorsement of caution on that has been certified as “UA” under this Part.’; (ii) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:- “(4) (***) Whoever aggrieved by any penalty imposed under clauses (d) to (f) of sub-section (1) or section 14, may prefer an appeal (***) to such appellate authority within such period and in such form and manner as may be prescribed.”. (B) In section 8, in sub-section (2), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ca) the authorised officer and the manner of levy of penalty by him in terms of clauses (d) to (f) of sub-section (1) of section 7; (cb) the period, form and manner of preferring appeal and appellate authority under sub-section (4) of section 7;” . (C) In section 14, for the words “punishable with fine which may extend to one thousand rupees and, in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to one hundred rupees for each day during which the offence continues”, the words “liable to penalty of one lakh rupees and, in the case of a continuing (***) contravention, with a further (***) penalty which may extend to ten thousand rupees for each day during which the (***) contravention continues” shall be substituted.1066 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (D) For section 15, the following section shall be substituted, namely:- “15. Power to revoke or suspend licence.- (1) Where the holder of a licence has been convicted of an offence under clauses (a) to (c) of sub-section (1) of section 7, the licence may be revoked by the licensing authority. (2) Where the holder of a licence has been imposed penalty for contravention under clauses (d) to (f) of sub-section (1) of section 7 or section 14, the licence may be suspended by the licensing authority for a period not exceeding thirty days: Provided that in cases of more than three contraventions over a period of three years, the licensing authority, may, for the reasons to be recorded in writing, by order, revoke the licence: Provided further that no order under this section shall be made without giving the holder of the licence a reasonable opportunity of being heard.”. (A) Sections 38 to (***) 40 shall be omitted. (B) In section 41, in sub-section (1), for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both,”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees” shall be substituted. (C) In section 42, for the words “punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent contravention, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. The Tea Act, 12. 1953 29 (D) After section 42, the following section shall be inserted, 1953 namely:- “42A. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging the penalties under sub-section (1) of section 41 and section 42, the Deputy Chairman of the Board shall appoint the Secretary to the Board or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty in the manner as may be prescribed, after giving a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Deputy Chairman of the Board, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Deputy Chairman that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been givenSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1067 a reasonable opportunity of being heard. (5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”. (E) In section 49, in sub-section (2), after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely:- “(xa) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub- section (1) of section 42A; (xb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 42A;”. The Copyright 13. 1957 14 Section 68 shall be omitted. Act, 1957 (A) In section 436,- (a) in sub-section (2), in the Table, against the serial numbers mentioned under column 1, in respect of the offences under column 2, relating to the sections under column 3 and the penalties under column 4, shall, respectively be substituted, in the manner as provided, namely:- Section of this Act to Serial No. Offences which Penalties offence has reference 1 2 3 4 The Merchant “Penalty which 14. 1958 44 Shipping Act, may extend to 1958 16 two lakh rupees" “Penalty which may extend to 29 two lakh rupees” “Penalty which may extend to 35 two lakh rupees” 43 “Penalty which1068 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— may extend to two lakh rupees” “Penalty which may extend to 44 fifty thousand rupees” “He shall be liable to forfeit all or any part of the property he leaves on board and of the wages he has then earned and also if the desertion takes place at any place not 57(a) in India, to forfeit all or any part of the wages which he may earn in any other ship in which he may be employed until his next return to India, and to satisfy any excess of wages paidSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1069 by the master or owner of the ship from which he deserts to any substitute engaged in his place at a higher rate of wages than the rate stipulated to be paid to him;” “He shall, if the contravention does not amount to desertion, be liable to forfeit out of his wages a sum not exceeding two days pay 57(b) and in addition for every twenty- four hours of absence either a sum not exceeding six days’ pay or any expense properly incurred in hiring a1070 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— substitute” “Imprisonment which may extend to three months, (iv) Clause (d) of section 194(d) or fine which may 194 extend to five hundred rupees, or both;” “Imprisonment which may extend to one month, and also for every twenty-four 59 hour of such disobedience or neglect, (***) forfeiture out (iva) clause (e) of section 194(e) of his wages 194 of a sum not exceeding six days’ pay or any expenses, which may have been properly incurred in hiring a substitute” “Penalty which may extend to 60 one lakh rupees” “Penalty which 65 may extend toSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1071 two lakh rupees” “Penalty which may extend 66(a) to two lakh rupees” “Penalty which may extend to 68 fifty thousand rupees” “Penalty which may extend to 72 two lakh rupees” “Penalty which may extend to one lakh rupees for the 84 first offence and five lakh for every subsequent offence” “The master or owner or agent shall be liable to penalty which 108B may extend to five lakh rupees and the ship may also be detained”1072 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (***) (***) (***) (***) “Penalty which may extend to 109 five lakh rupees” “The offender shall be liable to penalty which 115D(ii) may extend to fifty thousand rupees” “Penalty which may extend to one lakh 133 rupees and the vessel may also be detained” “Penalty which may extend to 135 fifty thousand rupees” “Penalty which may extend to one lakh 137 rupees and the vessel may also be detained” “Penalty which may extend to one lakh 137J rupees and the vessel may also be detained”; (b) after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely:- “(3) The penalty prescribed for the contravention of any provision of this Act shall be imposed by the Principal Officer of the Mercantile Marine Department: Provided that no penalty under this section shall be imposed unlessSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1073 the parties have been given a reasonable opportunity of being heard. (4) (***) Whoever aggrieved by an order of the Principal Officer (***) under sub-section (3), may, within a period of thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal before the Director- General in such form and manner as the Central Government may prescribe. (5) The Director-General may, after giving the parties an opportunity of being heard, within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal under sub-section (4), pass appropriate order. (6) Any contravention of the provisions of this Act for which penalty has been prescribed may be compounded for the first contravention by the Principal Officer referred to in sub-section (3) or such other Officer as may be notified by the Central Government in the Official Gazette in this behalf: Provided that where any such contravention has been compounded, the sum shall not, in any case, exceed the maximum amount of the penalty which may be imposed for such contravention. (7) Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by the Principal Officer of the Mercantile Marine Department under sub-section (3) or order of the Director-General under sub-section (5), as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue.”. (B) After section 436, the following section shall be inserted, namely:- “436A. Power to make rules.―The Central Government may, subject to the condition of previous publication, make rules prescribing form and manner of appeal against the order of Principal Officer of the Mercantile Marine Department under sub-section (4) of section 436.”. In section 47, (***) for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:- “(***) (2) If any person fails to produce any book, account or other document or to furnish any statement or information which, under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, he shall be liable to penalty which may extend to one lakh fifty thousand rupees The Deposit in respect of each failure, and in the case of a continuing failure, with Insurance and an additional penalty which may extend to seven thousand five 15. 1961 47 Credit Guarantee hundred rupees for every day during which the failure continues after Corporation Act, the first such failure. 1961 (***) (3) For the purpose of adjudging the penalty under sub-section (2), the Corporation shall serve notice on the person requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such person.1074 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (4) Any penalty imposed by the Corporation under this section shall be payable within a period of fourteen days from the date on which notice issued by the Corporation demanding payment of the sum is served on the person and in the event of failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on (***) an order or direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no order or direction shall be made except on an application made to the court by the Corporation or any officer authorised by it in this behalf. (5) The court which makes (***) an order or direction under sub- section (4) shall issue a certificate specifying the sum payable by the person and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit. (6) No complaint shall be filed against any person in any court of law in respect of any contravention or default in respect of which any penalty has been imposed by the Corporation under sub-section (2). (7) Where any complaint has been filed against any person in any court in respect of any contravention or default of the nature referred to in sub-section (1), then, no proceedings for the imposition of any penalty on the person shall be initiated under sub-section (2).”. The Warehousing 16. 1962 58 Section 38 shall be omitted. Corporations Act, 1962 The Food 17. 1964 37 Corporations Section 41 shall be omitted. Act, 1964 (A) In section 120, for the words “he shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees”, the words “he shall (***) be liable to penalty which may extend to ten lakh rupees, and in case of the continuing claim, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such claim continues” shall be substituted. (B) Section 121 shall be omitted. (C) In section 122,- The Patents Act, 18. 1970 39 (i) in sub-section (1), for the long line, the following 1970 long line shall be substituted, namely:- “he shall (***) be liable to penalty which may extend to one lakh rupees, and in case of the continuing refusal or failure, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such refusal or failure continues.”; (ii) in sub-section (2), for the words, “he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both”, the words “heSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1075 shall be (***) liable to penalty for a sum equal to one half per cent. of the total sale or turnover, as the case may be, of business or of the gross receipts in profession as computed in the audited accounts of such person, or a sum equal to five crore rupees, whichever is less” shall be substituted. (D) In section 123, for the words “he shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees in the case of a first offence and five lakh rupees in case of a second or subsequent offence”, the words “he shall (***) be liable to penalty, which may extend to five lakh rupees, and in case of the continuing default, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such default continues” shall be substituted.”. (E) After section 124, the following sections shall be inserted, namely:- “124A. Adjudication of penalties. - The Controller may, by an order, (***) authorise an officer referred to in section 73, to be the adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. (***) 124B. Appeal.- (1) Whoever aggrieved by an order of the adjudicating officer under section 124A may prefer an appeal to the appellate authority, who shall be an officer at least one rank above the adjudicating officer, within a period of sixty days from the date of receipt of the order, as the Central Government may by notification authorise in this behalf. (2) Every appeal under this section shall be preferred in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal. (6) Notwithstanding anything contained in this Act, if the person fails to comply with the order of the adjudicating officer under section 124A or the order of the appellate authority under this section, as the case may be, within ninety days of such order, he shall, in addition to the penalty, be punishable with fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both.". (F) In section 159, in sub-section (2), after clause (xiii), the following clauses shall be inserted, namely:-1076 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— “(xiiia) the manner of holding inquiry and imposing penalty under (***) section 124A; (xiiib) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 124B;”. (A) In section 20, in sub-section (3), for the words “be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “be liable to (***) penalty not less than ten thousand rupees or not exceeding twice the value of goods, whichever is higher, in respect of which such order has been made” shall be substituted. (B) In section 23, for the words “be punishable with fine which may extend to five hundred rupees”, the words “be liable to (***) penalty which may extend to ten thousand rupees” shall be substituted. (C) For sections 24 and 25, the following sections shall be substituted, namely:- “24. Penalties for obstructing a member or officer of Authority in (***) discharge of his duties and for failure to produce books and records.— Any person who- (a) obstructs any member authorised by the Chairman in writing or any officer or other employee of the Authority authorised by it in this behalf or any person authorised in this behalf by the Central Government or by the Authority, in the exercise of any power conferred, or in the discharge of any duty imposed, on him by or under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term The Marine which may extend to six months, or with fine which may extend to Products Export one thousand rupees, or with both; (b) having control over or custody of any account book or other 19. 1972 13 Development record, fails to produce such book or record when required to do so by Authority Act, or under this Act, shall be liable to (***) penalty which may extend to 1972 ten thousand rupees. 25. Other penalties.- Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of this Act or of any rules made thereunder other than the provisions, punishment or penalty for the contravention whereof has been provided for in sections 20, 23 and 24, shall be liable to (***) penalty not less than ten thousand rupees, or not exceeding an amount equivalent to the value of goods, whichever is higher, in respect of which such (***) contravention has been made, and in case of a continuing contravention as aforesaid, a penalty of not less than fifty thousand rupees, or not exceeding an amount equivalent to twice the value of goods, whichever is higher, in respect of which such (***) contravention has been made. 25A. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging penalties under sub-section (3) of section 20, section 23, clause (b) of section 24 and section 25, the Chairman shall appoint the Secretary to the Authority or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, after giving the personSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1077 concerned a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Chairman, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Chairman that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) The appellate authority referred to in sub-section (2) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.”. (D) In section 33, in sub-section (2), after clause (q), the following clauses shall be inserted, namely:- “(qa) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 25A; (qb) the form and manner of preferring appeal under sub- section (2) of section 25A;”. The High Denomination 20. 1978 11 Banknotes (***) Repealed. (Demonetisation) Act, 1978 (A) In section 21, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely: - “(1) No person shall establish or operate any industrial plant in an air pollution control area unless the previous consent of the State Board has been obtained in pursuance of an application made by such person in accordance with the provisions of this section: Provided that the Central Government may in consultation with The Air the Central Pollution Control Board, by notification in the Official (Prevention and Gazette, exempt certain categories of industrial plants from the 21. 1981 14 Control of application of the provisions of this sub-section.”. Pollution) Act, (B) After section 21, the following section shall be inserted, namely: 1981 - “21A. Power to issue guidelines. - (1) Notwithstanding anything contained in (***) this Act, the Central Government in consultation with the Central Board, may, by notification in the Official Gazette, issue guidelines on the matters relating to the grant, refusal or cancellation of consent by any State Board to establish or operate any industrial plant in an air pollution control area, including the mechanism for time bound disposal of the application made under section 21 or validity period of such consent.1078 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (2) Every State Board, in discharge of its functions for the purposes of grant, refusal or cancellation of consent under section 21 shall act in accordance with the guidelines issued under sub-section (1).”. (C) For sections 37 to 41, the following sections shall be substituted, namely: - '37. Failure to comply with provisions of section 22 or directions issued under section 31A.- (1) Whoever contravenes or does not comply with the provisions of sections 22 or directions issued under section 31A, shall, in respect of each such contravention (***), be liable to (***) penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention (***) under sub- section (1), he shall be liable to (***) additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues. 38. Penalties for certain acts. – (1) Whoever- (a) destroys, pulls down, removes, injures or defaces any pillar, post or stake fixed in the ground or any notice or other matter put up, inscribed or placed, by or under the authority of the Board; (b) obstructs any person acting under the orders or directions of the Board from exercising his powers and performing his functions under this Act; (c) damages any works or property belonging to the Board; (d) fails to furnish to the Board or any officer or other employee of the Board any information required by the Board or such officer or other employee for the purposes of this Act; (e) fails to intimate the occurrence of the emission of air pollutants into the atmosphere in excess of the standards laid down by the State Board or the apprehension of such occurrence, to the State Board and other prescribed authorities or agencies as required under sub-section (1) of section 23; (f) fails in giving any information which he is required to give under this Act, makes a statement which is false in any material particular, shall be liable to (***) penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention (***) under sub- section (1), he shall be liable to (***) additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues. 38A. Penalty for contravention by Government Department.- (1) Where contravention of any provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to (***)SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1079 penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to (***) penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. 39. Penalties for contravention of certain provisions of this Act. - If any person contravenes any of the provisions of this Act or any order or direction issued thereunder, for which no penalty has been provided for in this Act, shall be liable to (***) penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees, and where such contravention continues, he shall be liable to (***) additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which such contravention continues. 39A. Adjudicating officer. - (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under sections 37, 38, 38A and section 39, shall appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or a Secretary to the State Government to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and to impose the penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject- matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has contravened the provisions of this Act, he may determine such penalty as he thinks fit (***) under the provisions of sections 37, 38, 38A or 39, as the case may be: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned (***) a reasonable opportunity of being heard (***). (3) The amount of penalty imposed under the provisions of sections 37, 38, 38A and 39, shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). 39B. Appeal. - (1) (***) Whoever aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under sections 37, 38, 38A or 39, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 31080 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). (2) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub-section (1), it shall not be entertained by the Tribunal unless the person has deposited with the Tribunal ten per cent. of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer. 39C. Penalty amount to be credited to Environmental Protection Fund. - Where an adjudicating officer imposes penalty or additional penalty, as the case may be, under sections 37, 38, 38A or 39, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Protection Fund established under section 16 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986). 39D. Offences for failure to comply with (***) provisions of section 21 and for failure to pay penalty.- (1) Whoever fails to comply with the provisions of section 21, shall, in respect of each such failure, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years and with fine, and in case the failure continues, with an additional fine which may extend to fifty thousand rupees for every day during which such failure continues after the conviction for the first such failure. (2) If the failure referred to in sub-section (1) continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine. (3) Where any person fails to pay the penalty or the additional penalty, as the case may be, imposed under the provisions of this Act within ninety days of such imposition, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or additional penalty so imposed or with both. (4) Where any offence under sub-section (1) or sub-section (2) or sub- section (3) has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and he shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in sub-sectionSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1081 (1) or sub-section (2) or sub-section (3), if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), where an offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation. - For the purposes of this section, - (a) "company" includes body corporate, firm, trust, society and any other association of individuals; (b) "director" includes director of the company, partner of the firm, members of the society or trust or member of any association of individuals, as the case may be.’. (D) In section 43, in sub-section (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: - “(aa) the adjudicating officer or any officer authorised by him in this behalf; or”. (E) In section 53, in sub-section (1), after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: - “(h) the manner of holding inquiry and imposing penalties by the adjudicating officer under sub-section (1) of section 39A.”. In section 56, for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:- “(2) If any person fails to produce any book, account or other document, or to furnish any statement or information which, under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, he shall be liable to (***) penalty which may extend to one lakh fifty thousand rupees in respect of each failure and in the case of a continuing The National failure, an additional penalty which may extend to seven thousand Bank for five hundred rupees for every day during which the failure continues Agriculture and 22. 1981 61 after the first such failure. Rural Development (3) For the purpose of adjudging penalty under sub-section (2), the Act, 1981 National Bank shall serve notice on the person requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed as a penalty and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such person. (4) Any penalty imposed by the National Bank under this section shall be payable within a period of fourteen days from the date on which notice issued by the National Bank demanding payment of the sum is1082 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— served on the person and, in the event of failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no such direction shall be made except on an application made to the court by the National Bank or by any officer authorised by the National Bank in this behalf. (5) The court which makes a direction under sub-section (4) shall issue a certificate specifying the sum payable by the person and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit. (6) No complaint shall be filed against any person in any court (***) relating to any contravention or default in respect of which any penalty has been imposed by the National Bank under sub-section (2). (7) Where any complaint has been filed against any person in any court in respect of the contravention or default of the nature referred to in sub-section (1), then, no proceedings for the imposition of any penalty on the person shall be initiated under sub-section (2).”. (A) In section 26, for the words “punishable with fine which may extend to five hundred rupees”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent failure, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (B) In section 27, in the long line, for the words “punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent (***) contravention, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (C) Section 28 shall be omitted. (D) In section 29, for the words “punishable with imprisonment The Spices for a term which may extend to one year, or with fine which 23. 1986 10 Board Act, 1986 may extend to one thousand rupees, or with both”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent (***) contravention, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (E) In section 30, for the words “punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent (***) contravention, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1083 (F) After section 30, the following section shall be inserted, namely:- “30A. Adjudication of penalties. - (1) For the purposes of adjudging the penalties under sections 26, 27, 29 and 30, the Secretary to the Board shall appoint an officer not below the rank of Director in the Board or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty in the manner as may be prescribed, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Secretary to the Board, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Secretary to the Board that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.”. (G) In section 38, in sub-section (2), after clause (m), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ma) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 30A; (mb) the form and manner of preferring appeal under sub- section (2) of section 30A.”. (A) In section 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: - ‘(ca) “Fund” means the Environmental Protection Fund established under section 16;’. (B) In section 10, for sub-sections (2) to (4), the following sub- The sections shall be substituted, namely: - Environment 24. 1986 29 “(2) Every person carrying on any industry, operation or process of (Protection) Act, handling any hazardous substance shall render assistance, as may be 1986 required, to the person empowered by the Central Government under sub-section (1) for carrying out the functions under that sub-section and if he fails to do so without any reasonable cause, he shall be liable to (***) penalty provided under section 14B. (3) If any person willfully delays or obstructs any person empowered by the Central Government under sub-section (1) in the performance1084 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— of his functions under sub-sections (1) or (2), he shall be liable to (***) penalty provided under section 14B. (4) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, so far as may be, apply to any search or seizures under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of that Code.”. (C) After section 14, the following sections shall be inserted, namely: - “14A. Penalty for contravention of section 7 or section 8. - (1) If any person, contravenes provisions of section 7 or section 8 or the rules made thereunder, he shall be liable to (***) penalty in respect of each such contravention (***), which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention (***) under sub- section (1), he shall be liable to (***) additional penalty of fifty thousand rupees for every day during which such contravention continues. 14B. Penalty for contravention of sections 9, 10 and 11. - (1) If any person contravenes or does not comply with the provisions of section 9, section 10 or section 11 or orders or directions issued under those sections, he shall be liable to (***) penalty in respect of each such contravention (***) which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to five lakh rupees. (2) Where any person continues contravention (***) under sub- section (1), he shall be liable to (***) additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues.”. (D) For sections 15 to 17, the following shall be substituted, namely: - ‘15. Penalty for contravention of provisions of Act, rules, orders and directions. - (1) Where any person contravenes or does not comply with any of the provisions of this Act or the rules made or orders or directions issued thereunder for which no penalty is provided, he shall be liable to (***) penalty in respect of each such contravention (***) which shall not be less than (***) ten thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention (***) under sub- section (1), he shall be liable to (***) additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues. 15A. Penalty for contravention by companies. - (1) Where any company contravenes any of the provisions of this Act, the company shall be liable to (***) penalty for each such contravention which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to fifteen lakh rupees.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1085 (2) Where any company continues contravention (***) under sub- section (1), the company shall be liable to (***) additional penalty of one lakh rupees for every day during which such contravention continues. 15B. Penalty for contravention by Government Department. – (1) Where contravention of any of the provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to (***) penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to (***) penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. 15C. Adjudicating Officer. - (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under this Act, may appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or a Secretary to the State Government to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and to impose penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may- (a) call upon any person alleged to have contravened or not complied with the provisions of this Act and the rules made thereunder or having the knowledge of the facts and circumstances of the case; (b) require such person to produce any record, register or other document in his possession or any other document, which in the opinion of the adjudicating officer may be relevant to the subject- matter. (3) The adjudicating officer shall, after giving the person a reasonable opportunity of being heard in the matter, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has contravened or has not complied with the provisions of the Act or the rules made thereunder, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of sections 14A, 14B, 15, 15A or section 15B, as the case may be. (4) The adjudicating officer, while adjudicating the quantum of penalty under sub-section (3), shall have due regard to the following,1086 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— namely: - (a) the population and the area impacted or affected due to such contravention or non-compliance; (b) the frequency and duration of such contravention or non- compliance; (c) the vulnerability of the class of persons likely to be adversely affected by such contravention or non-compliance; (d) the damage caused or likely to be caused to any person, as a result of such contravention or non-compliance, if any; (e) the undue gain derived out of such contravention or non- compliance; and (f) (***) such other factor, as may be prescribed. (5) The amount of penalty imposed under the provisions of sections 14A, 14B, 15, 15A or 15B, as the case may be, shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). 15D. Appeal. - (1) (***) Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under this Act may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). (2) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub-section (1), such appeal shall not be entertained by the Tribunal unless such person has deposited with the Tribunal ten per cent. of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer. 15E. Penalty amount to be credited to Environmental Protection Fund. - Where any penalty or additional penalty, as the case may be, is imposed under sections 14A, 14B, 15, 15A or section 15B, the amount of the penalty shall be credited to the Environmental Protection Fund established under section 16. 15F. Offence for failure to pay penalty or additional penalty. - (1) Where any person fails to pay the penalty or additional penalty, as the case may be, under sections 14A, 14B, 15, 15A or section 15B within ninety days of such imposition, he shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or with both. (2) Where any offence under sub-section (1) has been committed by aSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1087 company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of offence and he shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any person liable to any punishment provided in sub-section (1), if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation. - For the purposes of this section, - (a) "company" includes body corporate, firm, trust, society and any other association of individuals; (b) "director" includes director of the company, partner of the firm, members of the society or trust or member of any association of individuals, as the case may be.’. (E) After Chapter III, the following Chapter shall be inserted, namely: - “CHAPTER IIIA FUND, ACCOUNTS AND AUDIT 16. Environmental Protection Fund. - (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, establish a fund to be known as the Environmental Protection Fund. (2) There shall be credited to the Fund- (a) the amount of penalty imposed under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981), and under this Act; (b) the interest or other income received out of investments made from the Fund; and (c) any other amount from such sources, as may be prescribed. (3) The Fund shall be applied for – (a) the promotion of awareness, education and research for the protection of environment; (b) the expenses for achieving the objects and for purposes of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and1088 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— under this Act; (c) such other purposes, as may be prescribed. (4) The Central Government shall notify the administrator for the administration of the Fund and other matters connected therewith and incidental thereto in such manner, as may be prescribed. (5) The Central Government shall allocate seventy-five per cent. of the amount of penalties to the State Governments or Union territory administrations, which has been credited to the Fund. 16A. Accounts and audit of Fund. - (1) The Central Government shall maintain separate accounts and other relevant records in relation to the Environmental Protection Fund and prepare an annual statement of accounts in such form, as may be prescribed, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India. (2) The accounts of the Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor - General of India at such intervals as may be specified by him and such audited accounts together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government. 16B. Annual Report.- The Central Government shall prepare its annual report in relation to Environmental Protection Fund giving a full account of its activities defined under this Act in such form, as may be prescribed, for each financial year during the previous financial year, and shall be laid before each House of Parliament along with audit report (***) given by the Comptroller and Auditor- General of India (***).”. (F) In section 19, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: - “(aa) adjudicating officer or any officer authorised by him in this behalf;”. (G) For section 24, the following section shall be substituted, namely: - “24. Effect of other laws. - The provisions of this Act and the rules or orders made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.”. (H) In section 25, in sub-section (2), after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely: - “(ga) the manner of holding inquiry and imposing penalty by the adjudicating officer under sub-section (1) and other factors for determining quantum of penalty under clause (f) of sub-section (4), of section 15C; (gb) the other amount under clause (c) of sub-section (2) of section 16; (gc) the other purposes under clause (c) of sub-section (3) of sectionSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1089 16; (gd) the manner of administration of Fund under sub-section (4) of section 16; (ge) form for maintenance of accounts of the Fund and for preparation of annual statement of accounts under sub-section (1) of section 16A; (gf) form for preparing Annual Report of the Fund under section 16B;”. (A) After section 33B, the following section shall be inserted, namely:- “33C. Power to take action against auditors.-Where any auditor fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under section 33, the Reserve Bank may, after giving a reasonable opportunity of being heard, remove or debar the auditor from exercising the duties as auditor of any of the Reserve Bank regulated entities for a maximum period of three years, at a time.”. (B) In section 49,- (i) sub-sections (2) and (2B) shall be omitted; (ii) in sub-section (3), clause (aa) shall be omitted; (iii) sub-section (4) shall be omitted. The National 25. 1987 53 Housing Bank (C) In section 52A,- Act, 1987 (I) in the marginal heading, for the word “fine”, the word “penalty” shall be substituted; (II) in sub-section (1),- (i) in clause (a), for the words “five thousand”, the words “twenty-five thousand” shall be substituted; (ii) in clause (b), - (a) the words, brackets and letters “or clause (aa)” shall be omitted; (b) for the words “five lakh”, the words “ten lakh” shall be substituted; (c) for the words “twenty-five thousand”, the words “one lakh” shall be substituted; (III) after sub-section (1), the following sub-sections shall be1090 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— inserted, namely:- “(1A) If any person or housing finance institution which is a company fails to produce any book, account or other document, or to furnish any statement or information, which, under the provisions of this Act, is the duty of such person or housing finance institution to produce or furnish, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on such person or housing finance institution, a penalty not exceeding one lakh fifty thousand rupees in respect of each contravention or default and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to seven thousand five hundred rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues. (1B) If any auditor fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under section 33, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on such person a penalty not exceeding ten lakh rupees. (1C) If any person (other than an auditor) or housing finance institution which is a company fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under any of the provisions of Chapter V, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on such person or housing finance institution, a penalty not exceeding ten lakh rupees or twice the amount involved in such contravention or default, where the amount is quantifiable, whichever is more; and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to one lakh rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues. (1D) If any other provision of this Act is contravened or if any default is made in complying with any other requirement of this Act, or of any order, regulation or direction made or given or condition imposed thereunder, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on any person or housing finance institution which is a company, guilty of such contravention or default, a penalty not exceeding one lakh rupees in respect of each contravention or default and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to ten thousand rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues.”; (IV) in sub-section (2),- (i) for the word, brackets and figure “sub-section (1)”, theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1091 words “this section” shall be substituted; (ii) for the words “housing finance institution” at both the places where they occur, the words “person or housing finance institution” shall be substituted; (V) in sub-section (3), - (i) for the words “served on the housing finance institution”, the words “served on the person or housing finance institution” shall be substituted; (ii) for the words “failure of such housing finance institution”, the words “failure of such person or housing finance institution” shall be substituted; (iii) for the words “the area where the registered office”, the words “the area where such person ordinarily resides or, as the case may be, the registered office” shall be substituted; (VI) in sub-section (4), after the words “payable by the”, the words “person or” shall be inserted. (A) In section 192A, in sub-section (1),- (i) for the words “ (***) a fine of ten thousand rupees”, the words “(***) a fine of ten thousand rupees, or with both” shall be substituted; (ii) the proviso shall be omitted. (B) In section 200, (***) for sub-section (1), the following sub- section shall be substituted, namely:- “(1) Any offence whether committed before or after the commencement of this Act punishable under section 177, section 177A, section 178, section 179, section 180, section 181, section 182, sub-section (1) or sub-section (3) or sub-section (4) of section 182A, section 182B, sub-section (1) or sub-section (2) of section 183, clause The Motor (c) of the Explanation to section 184 (***), section 186, section 189, 26. 1988 59 Vehicles Act, sub-section (2) of section 190, section 192, section 192A, sub-section 1988 (3) of section 192B, section 194, section 194A, section 194B, section 194C, section 194D, section 194E, section 194F, section 196, section 198 and section 201, may, either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.”. (C) In section 215, in sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided that (***) where a State Government has not constituted the District Road Safety Committee, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Committee for such District, consisting of a Chairman and such other members as it considers necessary and on such terms and conditions as it may1092 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— determine.”. In section 144, for sub-section (2), the following sub-section shall be The Railways substituted, namely:- 27. 1989 24 Act, 1989 “(2) No person shall be permitted to beg in any railway carriage or upon any part of the railway.”. (A) In section 2, - (i) clause (ha) shall be numbered as clause (hb) thereof and before clause (ha) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:- ‘(ha) “property” includes any private property or public property affected or damaged by any unit or undertaking, due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes of hazardous substance;’; (ii) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely: - “(k) words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882), and the Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.”. (B) In section 3, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:- “(1) Where death or injury to any person (other than a workman) or damage to any property has resulted from an accident, the owner shall be liable to reimburse such amount, or provide such other relief as may be prescribed, for- The Public Liability (a) death due to fatal accident; 28. 1991 6 Insurance Act, (b) medical expenses incurred due to total or partial disability; 1991 (c) loss of wages due to partial disability; (d) other injury or sickness; (e) damage to private property; or (f) such other loss or damage, as may be prescribed.”. (C) In section 4, - (a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:- “(1) Every owner of any undertaking shall take out, before he starts handling any hazardous substance, one or more insurance policies for such undertaking or unit providing for contracts of insurance whereby he is insured against liability to give such relief or reimburse such amount (***) referred to in sub-section (1) of section 3. Explanation. - For the purposes of this sub-section, it is hereby clarified that any undertaking having separate consent to operate under- (i) the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974); and (ii) the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 ofSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1093 1981), shall be treated as a separate unit: Provided that any owner handling any hazardous substance immediately before the commencement of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, shall take out such insurance policy or policies as soon as may be and in any case within a period of one year from commencement of that Act.”; (b) for sub-section (2A), the following shall be substituted, namely: - ‘(2A) An insurance policy taken out or renewed by an owner for any undertaking or unit shall be for an amount which shall not be less than the amount of the paid-up capital of that undertaking or unit handling any hazardous substance owned or controlled by that owner and may extend to such amount as may be prescribed but not exceeding five hundred crore rupees. Explanation. — For the purposes of this sub-section, “paid-up capital” in relation to an owner not being a company, means the market value of all assets and stocks of the undertaking on the date of contract of insurance.’. (D) In section 6, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: - “(1A) where any damage has been caused to any public property or private property due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes, of such hazardous substance, an application for claim for restoration of the property may be made by the owner of the property or such other person, as may be prescribed, to the Collector.”. (E) In section 7, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted, namely:- “(9) Where the environment is affected or damaged due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes, of such hazardous substance, the Central Government may, on an application made by the Central Pollution Control Board or the State Pollution Control Board, as the case may be, allocate the fund from the Environmental Relief Fund for restoration of the damage so caused in the manner as may be prescribed.”. (F) In section 7A, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:- “(1A) There shall be credited to the Relief Fund established under sub-section (1)- (a) the amount (***) referred to in sub-section (2C) of section 4; (b) the amount of penalty imposed under this Act; (c) the interest or other income received out of investments made1094 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— from the Fund; and (d) any other amount from such sources, as may be prescribed.”. (G) For sections 14 and 15, the following sections shall be substituted, namely:- “14. Penalty for contravention.- (1) Where any person contravenes any of the provisions of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (2C) of section 4, he shall be liable to (***) penalty equal to the amount of annual premium for insurance policy and may extend to twice the amount of such premium. (2) Where contravention under sub-section (1) continues, an additional penalty may be imposed by the adjudicating officer, which shall not exceed the amount of premium to be paid, for each month or part thereof during which the contravention continues. (***) 15. Penalty for non-compliance of directions. - (1) Where any person does not comply with any directions issued under section 12, he shall be liable to (***) penalty which shall not be less than ten thousand rupees which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to (***) additional penalty to be imposed by the adjudicating officer, which shall not be less than ten thousand rupees for every day during which such non-compliance continues. (3) Where any owner does not comply with the direction issued under section 9 or obstructs any person in discharge of his functions under section 10 or under sub-sections (1), (2) or (3) of section 11, he shall be liable to (***) penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (4) Where any person continues non-compliance under sub-section (3), he shall be liable to (***) additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such non-compliance continues. 15A. Adjudicating Officer.- (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under sections 14 or 15, may appoint the District Magistrate having jurisdiction over the area or an officer not below the rank of Director to the Government of India or an officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government, to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and impose penalty in the manner, as may be prescribed (***): Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1095 matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sub- section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (2C) of section 4 and section 12, he may determine such penalty as he thinks fit (***) under the provisions of sections 14 and 15: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a (***) reasonable opportunity of being heard (***). 15B. Appeal. (1) (***) Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section (***) 15A, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). (2) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub-section (1), such appeal shall not be entertained by the Tribunal unless such person has deposited with the Tribunal ten per cent. of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer.”. (I) Section 16 shall be omitted. (J) For section 17, the following sections shall be substituted, namely: - ‘17. Penalty for contravention by Government Department.- (1) Where contravention of any provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or State Government, the Head of the Department shall be liable to (***) penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, he shall be liable to (***) penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. 17A. Penalty amount to be credited to Environmental Relief Fund.- Where any penalty or additional penalty, as the case may be, is imposed under section 14 or section 15 or section 17, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Relief Fund established under section 7A.1096 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 17B. Offence for failure to pay (***) penalty or additional penalty.- (1) Where any person fails to pay the penalty or additional penalty imposed for - (a) contravention or continued contravention under sections 14 or 17, as the case may be; or (b) non-compliance of the directions issued under section 15, within ninety days of such imposition, he shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend up to fifteen lakh rupees, or with both. (2) Where any offence under sub-section (1) has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation. —For the purposes of this section,— (a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; (b) “director” includes director of the company and in relation to a firm, (***) a partner in the firm.’. (K) In section 23, in sub-section (2),- (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:- “(a) such amount under sub-section (2A) of section 4;”; (ii) after clause (e), the following clauses shall be substituted, namely:- “(ea) amount or relief and any other loss or damage underSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1097 sub-section (1) of section 3; (eb) such other person under sub-section (1A) of section 6; (ec) manner of allocation of fund for restoration of damage under sub-section (9) of section 7; (ed) any other amount from other sources under clause (d) of sub-section (1A) of section 7A; (ee) manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 15A;”. (L) The Schedule shall be omitted. (A) For (***) CHAPTER IV, the following (***) CHAPTER shall be substituted, namely:- “CHAPTER IV PENALTIES 16. Penalty for contravention of provisions of this Act. – (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act shall be (***) liable,- (a) for the first (***) contravention, with advisory, or censure, or warning, or a penalty which may extend to twenty thousand rupees, or with both; (b) for every subsequent (***) contravention within a period of three years, with advisory, or censure, or warning, or a penalty which may extend to one lakh rupees, or with both, The Cable Television (***) 29. 1995 7 Networks by such designated officer, as may be prescribed. (Regulation) Act, 1995 (2) The designated officer, may, for the reasons to be recorded in writing, by order, impose penalty referred to in sub-section (1): Provided that in cases of more than three contraventions over a period of three years, the designated officer, in addition to penalty referred to in sub-section (1), may, for the reasons to be recorded in writing, by order, suspend or revoke the registration granted: Provided further that no (***) order by the designated officer under this sub-section shall be (***) made without giving a reasonable opportunity of being heard. (3) (***) Whoever aggrieved by (***) the order made under sub- section (2), may prefer an appeal to the Secretary to the Government of India or such other officer authorised by him:1098 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Provided that no such appeal shall be admissible after the expiry of thirty days (***) from the date of receipt of such order: Provided further that an appeal may be entertained after the expiry of the period of thirty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.”. (B) In section 22, in sub-section (2), after clause (da), the following clause shall be inserted, namely:- “(db) the (***) designated officer under sub-section (1) of section 16;”. (A) Section 106 shall be omitted. (B) In section 107, in sub-section (2), for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both”, the words “(***) liable to penalty of a sum equal to one half per cent. of the total sales or turnover, as the case may be, in business or of the gross receipts in profession, as computed in the audited accounts of such person, or a sum equal to five lakh rupees, whichever is less” shall be substituted. (C) Sections 108 and 109 shall be omitted. (D) after section 112, the following section shall be inserted, namely:- The Trademarks “112A. Adjudication of penalties. - The Registrar may, by an order, 30. 1999 47 Act, 1999 (***) authorise an officer referred to in section 3, to be adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, after giving a reasonable opportunity of being heard. 112B. Appeal.- (1) Whoever aggrieved by an order of the adjudicating officer under section 112A may prefer an appeal to the appellate authority, who shall be an officer at least one rank above the adjudicating officer, within a period of sixty days from the date of receipt of the order, as the Central Government may by notification authorise in this behalf. (2) Every appeal under this section shall be preferred in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1099 (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing. (6) Notwithstanding anything contained in this Act, if the person fails to comply with the order of the adjudicating officer under section 112A or the order of the appellate authority under this section, as the case may be, within ninety days of such order, he shall, in addition to the penalty, be punishable with fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both.". (E) In section 140, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:- “(3) The importer or his agent shall, within fourteen days, comply with the requirement as aforesaid, and if he fails to do so, he shall be liable to (***) penalty of ten thousand rupees: Provided that the penalty under this section shall be levied and recovered by such authority (***) under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for this purpose.”. (F) In section 157, in sub-section (2), after clause (xxxiii), the following clauses shall be inserted, namely:- “(xxxiiia) the manner of (***) holding inquiry and imposing penalty under (***) section 112A; (xxxiiib) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 112B; ”. (A) After section 37, the following sections shall be inserted, namely:- The “37A. Adjudication of penalties. - (***) The Registrar may, by an Geographical order, (***) authorise an officer referred to in section 3, to be Indications of adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty 31. 1999 48 Goods under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, (Registration and after giving a reasonable opportunity of being heard. Protection) Act, (***) 1999 37B. Appeal.- (1) Whoever aggrieved by an order of the adjudicating officer under section 37A may prefer an appeal to the appellate authority, who shall be an officer at least one rank above the adjudicating officer, within a period of sixty days from the date of1100 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— receipt of the order, as the Central Government may by notification authorise in this behalf. (2) Every appeal under this section shall be preferred in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing. (6) Notwithstanding anything contained in this Act, if the person fails to comply with the order of the adjudicating officer under section 37A or the order of the appellate authority under this section, as the case may be, within ninety days of such order, he shall, in addition to the penalty, be punishable with fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both.". (B) In section 42, in sub-section (2), for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both”, the words “liable to (***) penalty of a sum equal to one half per cent. of the total sales or turnover, as the case may be, in business or of the gross receipts in profession as computed in the audited accounts of such person, or a sum equal to five lakh rupees, whichever is less” shall be substituted. (C) Sections 43 and 44 shall be omitted. (D) In section 87, in sub-section (2), after clause (o), the following clauses shall be inserted, namely:- “(oa) the manner (***) of holding inquiry and imposing penalty under (***) section 37A; (ob) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 37B; ”. (***) The Information 32. 2000 21 Technology Act, (A) In section 33, in sub-section (2), for the words “punished with 2000 imprisonment which may extend up to six months or a fine which may extend up to ten thousand rupees or with both”, the words “liableSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1101 to (***) penalty which may extend to five lakh rupees” shall be substituted. (B) In section 44,- (i) in clause (a), for the words “one lakh and fifty thousand”, the words “fifteen lakh” shall be substituted; (ii) in clause (b), for the words “five thousand”, the words “fifty thousand”, shall be substituted; (iii) in clause (c), for the words, “ten thousand”, the words “one lakh” shall be substituted. (C) In section 45,- (i) for the words “rules or regulations”, the words “rules, regulations, directions or orders” shall be substituted; (ii) for the words, “compensation not exceeding twenty-five thousand rupees to the person affected by such contravention or a penalty not exceeding twenty-five thousand rupees”, the following shall be substituted, namely:- “penalty not exceeding one lakh rupees, in addition to compensation to the person affected by such contravention not exceeding- (a) ten lakh rupees, by an intermediary, company or body corporate; or (b) one lakh rupees, by any other person.”. (D) In section 46, - (i) in sub-section (1), for the words “under this Chapter”, the words “under this Act” shall be substituted; (ii) in sub-section (1A), the words “injury or” at both the places where they occur shall be omitted. (E) Section 66A shall be omitted. (F) In section 67C, in sub-section (2), for the words “punished with an imprisonment for a term which may extend to three years and also be liable to fine”, the words “liable to (***) penalty which may extend to twenty-five lakh rupees” shall be substituted.1102 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— (G) In section 68, in sub-section (2), for the words “on conviction to imprisonment for a term not exceeding two years or a fine not exceeding one lakh rupees or with both”, the words “to (***) penalty which may extend to twenty-five lakh rupees” shall be substituted. (H) In section 69B, in sub-section (4), for the words “three years and shall also be liable to fine”, the words “one year or shall be liable to fine which may extend to one crore rupees, or with both” shall be substituted. (I) In section 70B, in sub-section (7), for the words “one lakh”, the words “one crore” shall be substituted. (J) In section 72, for the words “punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both”, the words “liable to penalty which may extend to five lakh rupees” shall be substituted. (K) In section 72A,- (i) in the marginal heading, for the word “Punishment”, the word “Penalty” shall be substituted; (ii) for the words “punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both”, the words “liable to (***) penalty which may extend to twenty-five lakh rupees” shall be substituted. (A) In section 6, in sub-section (2), (***) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:- “(ga) levy and collect penalties under this Act;". (B) In section 59, (***) in sub-section (2),- (***) (***) The Metro (i) for the words “punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees”, the words “liable to Railways penalty which may extend to ten thousand rupees” shall 33. 2002 60 (Operation and be substituted; Maintenance) Act, 2002 (ii) for the words “five hundred rupees”, the words “ten thousand rupees” shall be substituted. (C) In section 63, for the words “after being warned by any metro railway official to desist, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to fifty rupees, or with both”, the words “he shall be liable toSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1103 penalty which may extend to five thousand rupees” shall be substituted. (D) In section 65, in the long line, for the words “five years, or with fine which may extend to six thousand rupees, or with both”, the words “two years, or with fine which may extend to thirty thousand rupees, or with both” shall be substituted. (E) In section 69, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:- “(4) If any passenger liable to pay the excess charge and fare mentioned in sub-section (1), or the excess charge and any difference of fare mentioned in sub-section (2), fails or refuses to pay the same on a demand being made therefor, any metro railway official authorised by the metro railway administration in this behalf may apply to any Metropolitan Magistrate or, as the case may be, Judicial Magistrate of the first class, for the recovery of the sum payable as if it were a fine.”. (F) For section 70, the following section shall be substituted, namely:- “70. Needlessly interfering with means of communication in a train.- If any passenger or any other person without reasonable and sufficient cause makes use of, or interferes with, any means provided by the metro railway administration in a metro railway for communication between passengers and metro railway official in charge of the metro railway or misuses alarm bell or emergency stop push or emergency trip system or emergency call point of the metro railway, he shall be (***) liable to penalty which may extend to ten thousand rupees.”. (G) Section 80 shall be omitted. (H) In section 82, in sub-section (1), for the words and figures “sections 65 to 79”, the words and figures “sections 65 to 68, 71 to 79” shall be substituted. In THE SCHEDULE, in PART A,- (i) for PARAGRAPH 21, the following PARAGRAPH shall be substituted, namely:- “PARAGRAPH 21 The Prevention OFFENCES UNDER THE TRADEMARKS ACT, of Money- 34 2003 15 1999 laundering Act, 2002 (47 OF 1999) Section Description of offence “103 Penalty for applying false trademarks, trade descriptions, etc.1104 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— 104 Penalty for selling goods or providing services to which false trademark or false trade description is applied 105 Enhanced penalty on second or subsequent conviction. 120 Punishment of abetment in India of acts done out of India.”; (ii) for PARAGRAPH 22, the following PARAGRAPH shall be substituted, namely:- “PARAGRAPH 22 OFFENCES UNDER THE INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 (21 OF 2000) Section Description of offence “75 Act to apply for offence or contravention committed outside India.”; (iii) PARAGRAPH 25 shall be omitted; (iv) PARAGRAPH 27 shall be omitted. (A) In section 59, in clause (i), for the words “imprisonment for a term which may extend to six months and also with fine which may extend to one lakh rupees”, the words “imprisonment for a term which may extend to three months and also with fine which may extend to (***) three lakh rupees” shall be substituted. (B) In section 61,- The Food Safety 35. 2006 34 and Standards (i) in the marginal heading, for the word “Punishment”, the Act, 2006 word “Penalty” shall be substituted; (ii) for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to three months and also with fine which may extend to two lakh rupees”, the words “(***) liable to penalty which may extend to ten lakh rupees” shall be substituted. (C) In section 63,-SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1105 (i) in the marginal heading, for the word “Punishment”, the word “Penalty” shall be substituted; (ii) for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to six months and also with a fine which may extend to five lakh rupees”, the words “(***) liable to penalty which may extend to (***) ten lakh rupees” shall be substituted. In section 30,- (i) in sub-section (1), for the words “he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both”, the words “(***) the Bank may impose a penalty not exceeding five lakh The Government rupees or twice the amount involved in such 36. 2006 38 Securities Act, contravention, where the amount is quantifiable, 2006 whichever is higher, and where such contravention is a continuing one, with a further penalty, which may extend to five thousand rupees for every day after first day during which the contravention continues” shall be substituted; (ii) sub-section (2) shall be omitted. (A) Section 156 shall be omitted. (B) In section 185, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:- “(1) No person employed in any essential service under a Board in a cantonment shall, in the absence of any contract, resign without reasonable cause or absent himself from duty without proper authority and in case of such resignation or absence from duty, disciplinary proceedings shall be initiated against him in accordance with such The procedure as may be prescribed.”. 37. 2006 41 Cantonments (***) Act, 2006 (C) (***) Section 286 shall be omitted. (D) For section 287, the following section shall be substituted, namely:- “287. Arrest of persons, seizure and confiscation of things for offences under section 285 (***).- (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), any police officer or excise officer may, without an order from a Judicial Magistrate, and without a warrant, arrest any person who commits an offence under section 285 (***), and (***) may seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug in respect of which an offence under section 285 (***) has been committed and any vessels or1106 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— coverings in which the liquor or drug is contained. (2) Where a person accused of an offence under section 285 has been previously convicted of an offence under that section, an officer in charge of a police station may, with the written permission of a Judicial Magistrate, seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug within the cantonment or within any limits defined under that section which, at the time of the alleged commission of the subsequent offence, belonged to, or was in the possession of, such person. (3) The court convicting a person of an offence under section 285 (***) may order the confiscation of the whole or any part of anything seized under sub-section (1) or sub-section (2). (4) Subject to the provisions of Chapter XXXIV of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) anything, seized under sub- section (1) or sub-section (2) and not confiscated under sub-section (3) shall be restored to the person from whom it was taken.”. (E) In section 289, (***) sub-section (5) shall be omitted. (***) (F) (***) In section 314, in the proviso, in clause (a), the words, letter and figures “in the case of breach of any such provisions as is specified in Part B of Schedule IV,” shall be omitted. (***) (***) (G) (***) For SCHEDULE IV, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:- “SCHEDULE IV (See section 314) Section Subject 183(1) Remaining in, or re-entering, cantonment after notice of expulsion for failure to attend hospital or dispensary. 296 Discharging fire-arms, etc., so as to cause danger. 300 Loitering or importuning for sexual immorality. 304(a) Remaining in, or returning to, a cantonment after notice of expulsion.”. 38. 2007 51 The Payment and (A) In section 26,-SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1107 Settlement Systems Act, (i) in sub-section (3), for the words “punishable with 2007 fine which may extend to ten lakh rupees in respect of each offence and if he persists in such refusal, to a further fine which may extend to twenty-five thousand rupees for every day for which the offence continues”, the words and figures “liable to (***) penalty as may be imposed in accordance with the provisions of section 30” shall be substituted; (ii) in sub-section (6), for the words “punishable with fine which may extend to ten lakh rupees and where a contravention or default is a continuing one, with a further fine which may extend to twenty-five thousand rupees for every day, after the first during which the contravention or default continues”, the words and figures “liable to (***) penalty as may be imposed in accordance with the provisions of section 30” shall be substituted. (B) In section 30,- (a) in the marginal heading, for the word, “fines”, the word “penalties” shall be substituted; (b) in sub-section (1)- (i) after the word, brackets and figure, “sub-section (2)”, the words, brackets and figure “or sub-section (3)” shall be inserted; (ii) for the words “five lakh”, the words “ten lakh” shall be substituted. (A) In section 9, in sub-sections (2) and (3), for the word “prosecution”, the word “penalty” shall be substituted. (B) (***) For CHAPTER IV, the following CHAPTER shall be substituted, namely:- The Collection “CHAPTER IV 39. 2009 07 of Statistics Act, 2008 PENALTIES AND ADJUDICATION 15. Penalty for neglect or refusal to supply particulars and other contraventions.- (1) Whoever (***) fails to produce any books of account, vouchers, documents or other business records or whoever neglects or refuses to fill in and supply the particulars required in any information schedule or return given or sent to him or whoever neglects or refuses to answer any question or inquiry addressed to him as may be required under or for the purposes of any provision of this1108 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— Act (***) or whoever acts in contravention or fails to comply with any provision of this Act or any rules made thereunder or any requirement imposed under this Act, shall be (***) liable to penalty which may extend to one thousand rupees (***), and in the case of a company, with a (***) penalty which may extend to (***) one lakh rupees. (2) The imposition of penalty on a person or company shall not relieve him or it of the obligations under sub-section (1), and if after the expiry of fourteen days from the date of imposition of penalty, he or it still fails to give the required particulars or continues to neglect or refuse or contravene any provision of this Act or any rules made thereunder or any requirement imposed under this Act, shall be liable to a further penalty which may extend to one thousand rupees, and in the case of a company, to a further penalty which may extend to five thousand rupees, for each day after the first during which the neglect, refusal or contravention continues. 15A. Adjudicating officer.- (1) The appropriate Government may, for the purposes of determining the penalties under section 15, appoint an officer as it may deem fit, to be adjudicating officer to hold an inquiry and impose penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the appropriate Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject- matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of this Act, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the parties concerned a reasonable opportunity of being heard. 15B. Appeal.- (1) Whoever aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under this Act, may prefer an appeal to the appellate authority, above the rank of the adjudicating officer, authorised by the appropriate Government, within thirty days from the date of receipt of order in such form and manner as may be prescribed. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit. (4) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall disposeSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1109 of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal. 15C. Recovery.- Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed under this Act, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue.". (C) In section 33, in sub-section (2), after clause (da), the following clauses shall be inserted, namely:- “(db) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 15A; (dc) the form and manner of preferring appeal under sub- section (1) of section 15B;”. (A) In section 25, for the words “twenty-five thousand rupees and for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to six months and also with fine”, the words “one lakh (***) rupees and for the second offence with fine which may extend to two lakh (***) rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to five lakh rupees” shall be substituted. (B) In section 27, in the long line, for the words “twenty thousand rupees and for the second or subsequent offence with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both”, the words “one lakh rupees and for the second offence with fine which may extend to two lakh rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to four lakh rupees” shall be substituted. (C) In section 28, for the words “ten thousand rupees and for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “fifty The Legal thousand rupees and for the second offence with fine which may 40. 2010 1 Metrology Act, extend to one lakh rupees and for the third and subsequent offence 2009 with fine which may extend to two lakh rupees” shall be substituted. (D) In section 29, for the words “ten thousand rupees and, for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “fifty thousand rupees for the second offence with fine which may extend to one lakh rupees and for the third and subsequent offence with a fine which may extend to two lakh rupees” shall be substituted. (E) In section 31, for the words “five thousand rupees and for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one year and also with fine”, the words “twenty-five thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to fifty thousand rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (F) In section 34, for the words “fine which shall not be less than two thousand rupees, but which may extend to five thousand rupees and,1110 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II— for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “fine which may extend to twenty-five thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to fifty thousand rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (G) In section 35, for the words “fine which shall not be less than two thousand rupees, but which may extend to five thousand rupees and, for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “fine which may extend to twenty-five thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to fifty thousand rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (H) In section 48,- (a) in sub-sections (1) and (2), for the words and figures “sections 27 to 39” at both places where they occur, the words and figures “sections 27 to 39, section 41” shall be substituted; (b) in sub-section (3), after the words and figures “sections 33 to 37,”, the word and figures “section 41,” shall be inserted.”. (A) For sections 21 and 22, the following sections shall be substituted, namely:- “21. Penalties.- If a default is made in filing under section 19, the particulars of any transaction of assignment of receivables and realisation of receivables by a factor, such company and every officer of the company who is in default shall be liable to (***) penalty which may extend to five lakh rupees and in the case of a continuing offence, with an additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which the default continues, to be The Factoring imposed by the Reserve Bank in accordance with the provisions of 41. 2012 12 Regulation Act, sub-sections (2) to (4) of section 22. 2011 22. Penalties for non-compliance of direction by Reserve Bank.- (1) If any factor fails to comply with any direction issued by the Reserve Bank under section 6, or fails in filing the particulars of any transaction of receivables and realisation of receivables under section 19, the Reserve Bank may impose a penalty which may extend to five lakh rupees and in the case of a continuing (***) failure, with an additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which the default continues. (2) For the purpose of adjudging the penalty under sub-section (1) or section 21, the Reserve Bank shall serve notice on the factor requiringSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 1111 it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such factor. (3) Any penalty imposed by the Reserve Bank under this section or section 21 shall be payable within a period of fourteen days from the date on which notice issued by the Reserve Bank demanding payment of the sum is served on the factor and in the event of failure of the factor to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the registered office of the factor is situated; or, in the case of a factor incorporated outside India, where its principal place of business in India is situated: Provided that no such direction shall be made except on an application made to the court by the Reserve Bank or any officer authorised by Reserve Bank in this behalf: Provided further that the Reserve Bank may also recover the amount of penalty by debiting the current account, if any, of the defaulter or by liquidating the securities held to the credit of the defaulter. (4) The court which makes a direction under sub-section (3) shall issue a certificate specifying the sum payable by the factor and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit.”. The Aadhaar In section 41, for the words “punishable with imprisonment which (Targeted may extend to one year or with a fine which may extend to ten Delivery of thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may Financial and extend to one lakh rupees or with both”, the words “liable to (***) 42. 18 2016 Other Subsidies, penalty which may extend to one lakh rupees, or in the case of a Benefits and company, with (***) penalty which may extend to ten lakh rupees” Services) Act, shall be substituted. 2016 ***** UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054. MGIPMRND—01GI(S3)—20-04-2023.