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Date: 2025-04-03 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Lands,.

Issued by Ministry of Defence · Department of Defence

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The Gazette notification pertains to the notification of the Works of Defence Rules, 2025, which were formulated by the Central Government in exercise of the powers conferred by section 44 of the Works of Defence Act, 1903.
  • These rules provide a framework for various procedures and guidelines related to the acquisition of land and determination of compensation for defence purposes.

Key Changes

  • Rule 1: Specifies the short title of the rules as the 'Works of Defence Rules, 2025' and states that they come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  • Rule 3: Outlines the manner in which the Collector must issue public notice under sub-section (2) of section 3 of the Act. This includes the content of the notice (substance of the Central Government's declaration and details of restrictions) and methods for ensuring wide publicity (publication in newspapers, circulation amongst local offices, uploading on the district website, and posting in conspicuous places).
  • Rule 4: Details the criteria for the Collector to determine the market value of land for compensation purposes under sections 12 and 13 of the Act. This includes using the market value specified in the Indian Stamp Act, 1899, or the average sale price of comparable land in the vicinity, whichever is higher. It also provides explanations regarding the category of land, determination of average sale price, and considerations for comparable areas.
  • Rule 5: Sets a timeline of fifteen days for the Collector to issue public notice under sub-section (2) of section 3 of the Act, following the Central Government's declaration under sub-section (1) of section 3. It also addresses situations where the Collector fails to meet the timeline, allowing the Central Government to designate another officer to perform the Collector's functions.
  • Rule 6: Restricts the use of emergency powers conferred upon the Central Government under sub-section (3) of section 6 of the Act to situations of national emergency declared by the President (based on war, external aggression, or internal disturbance) or any other crisis warranting invocation of power under sub-section (2) of section 3 of the Act as decided by the Central Government.
  • Rule 7: Grants landowners or interested persons the right to appeal the Collector's determination of compensation within thirty days to an authority at least one rank higher than the Collector, as notified by the Central Government. The authority will consider the representation and may refer the matter back to the Collector for reconsideration.

Impact Analysis

Government (Ministry of Defence, Collectors, and other Authorities)

  • Impact: The rules place specific responsibilities on Collectors, including issuing public notices and determining compensation based on specified criteria.

General Public

  • Action Items: The general public should be aware of the rules and their implications for land acquisition in their areas.

Landowners/Individuals

  • Action Items: Landowners should be prepared to file representations against the Collector’s award within the stipulated time.

Key Entities Referenced

Works of Defence Act, 1903: The principal Act that empowers the government to acquire land for defence purposes and provides the legal basis for the Works of Defence Rules, 2025. Works of Defence Rules, 2025: The set of rules notified by the Central Government to provide detailed procedures and guidelines for land acquisition, compensation determination, and related matters under the Works of Defence Act, 1903. Collector: The primary authority responsible for implementing the land acquisition process at the district level, including issuing public notices and determining compensation. Central Government: The apex authority responsible for formulating and notifying the rules, overseeing the land acquisition process, and designating alternative officers if necessary. Indian Stamp Act, 1899: The Act used as a reference for determining the market value of land for compensation purposes. Planning Authority: The authority responsible for regulating land management, administration, and construction activities within its jurisdiction.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042025-262308 xxxGIDHxxx CG-DL-E-05042025-262308 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 4 PART II—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4] नई दिल्ली, बहृ स्ट्प जतवार, अप्रलै 3, 2025/चत्रै 13, 1947 No. 4] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/CHAITRA 13, 1947 रक्षा मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 3 अप्रलै , 2025 का. नि. आ. 4(अ).-—केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारूप रक्षा सकं र् म नियर्, 2024 का भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खडं 4 र् ें का.नि.आ. 134 (अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2024 द्वारा रक्षा संकर् म अनधनियर्, 1903 (1903 का 7) की धारा 44 की अपेक्षािुसार प्रकानित ककया गया था नजसर् ें ऐस े सभी व्यनक्तयों स,े नजिके इिसे प्रभानित होि े की संभाििा ह,ै उस तारीख स े तीस किि की अिनध की सर्ानि स े पूि म नजसको उक्त अनधसूचिा को अतं र्िमष्ट करि े िाल े उक्त राजपत्र की प्रनतयां जिता को उपलब्ध करा िी जाती ह,ैं आक्षेप और सुझाि आर्ंनत्रत ककए गए थ;े और जबकक, उक्त अनधसूचिा को अंतर्िमष्ट करिे िाले राजपत्र की प्रनतयां 14 अक्तूबर, 2024 को जिता को उपलब्ध करिा िी गईं थीं; और जबकक, उक्त प्रारूप नियर् के संबंध र् ें जिता स े प्राि आक्षेपों और सुझािों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यकत: निचार कर नलया गया ह;ै अत:, अब केन्द्रीय सरकार रक्षा संकर् म अनधनियर् 1903 (1903 का 7) की धारा 44 द्वारा प्रित्त िनक्तयों का प्रयोग करते हुए निम्ननलनखत नियर् बिाती ह,ै अथामत:- 1. संनक्षि िार् और प्रारंभ – (1) इि नियर्ों का संनक्षि िार् रक्षा संकर् म नियर्, 2025 ह।ै (2) य े राजपत्र र् ेंउिके प्रकािि की तारीख को प्रिृत्त होंगे । 2339 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC.4] 2. पररभाषाए ं – इि नियर्ों र्,ें जब तक संिभम र् ेंअन्द्यथा अपेनक्षत ि हो – (क) “अनधनियर्” स ेरक्षा संकर् मअनधनियर्, 1903 (1903 का 7) अनभप्रेत ह;ै (ख) उि िब्िों और पिों का जो इसर् ें प्रयुक्त ह ैं और पररभानषत िहीं ह ै परंत ु अनधनियर् र् ें पररभानषत ह,ैं का िही अथ म होगा जो उिका अनधनियर् र्ें ह।ै 3. कलेक्टर द्वारा सािमजनिक सूचिा किए जािे की रीनत - (1) कलक्े टर उक्त अनधनियर् की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतगतम सािमजनिक सूचिा जारी करेगा नजसर् ें उक्त धारा की उप-धारा (1) के अतं गमत केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा का सार अतं र्िमष्ट होगा; नजसर् ें अनधनियर् की धारा 7 के अधीि अनधरोनपत निबंधिों की सीर्ा और प्रकृनत के ब्यौरे भी होंगे। (2) उप-नियर् (1) र् ें उनललनखत कलेक्टर द्वारा जारी की गयी सािमजनिक सूचिा निम्ननलनखत सनहत परंतु जो इस तक सीनर्त िहीं ह,ै व्यापक प्रचार करि े के नलए सभी संभानित पद्धनतयों को अंगीकृत कर प्रभािी ककया जाएगा; अथामत: – (क) जि भाषा र् ें एक सर्ाचार पत्र सनहत कर् से कर् िो सर्ाचार पत्रों र् ें प्रकािि । (ख) पंचायत, िगरपानलका, निकास प्रानधकरण और ककसी अन्द्य प्रानधकरण के स्थािीय कायामलयों र् ें पररचालि ; (ग) नजले की िासकीय िेबसाइट पर उक्त सूचिा को अपलोड करिा ; (घ) उक्त सूचिा को पररक्षेत्र के सुनिधापूणम और सहजिश्ृ य स्थािों पर चस्पा करिा । 4. कलेक्टर द्वारा प्रनतकर का अिधारण- (1) इस अनधनियर् की धारा 12 और धारा 13 के अधीि जांच और अनधनिणमय के प्रयोजिों के नलए कलेक्टर निम्ननलनखत र्ाििडं ों को अपिाकर प्रनतकर का अिधारण करि े के नलए भूनर् के बाजार र्ूलय का अिधारण करेगा, अथातम :- (क) उस क्षत्रे र्,ें जहां भूनर् नस्थत ह,ै नबक्री करि े के नलए नबक्री निलेख या करार के रनजस्रीकरण के नलए भारतीय स्टाम्प अनधनियर्, 1899 (1899 का 2) र् ें निनिर्िमष्ट, उसी प्रिगम, यकि कोई हो, की भूनर् का बाजार र्ूलय; या (ख) निकटतर् ग्रार् या निकटतर् आसपास के क्षत्रे र् ें नस्थत तुलिात्र्क क्षत्रे की भूनर् के उसी प्रकार का औसत नबक्री र्ूलय, जो भी अनधक हो, परन्द्त ु यह कक बाजार र्ूलय के अिधारण की तारीख िह होगी नजस तारीख को उक्त अनधनियर् की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीि राजपत्र र् ेंयह घोषणा प्रकानित की गई ह ै। स्पष्टीकरण 1. – भूनर् का प्रिग म कृनष, आिासीय, िानणनययक या कोई अन्द्य भूनर् के रूप र् ें भूनर् के िगीकरण को द्योनतत करेगा। स्पष्टीकरण 2. – खंड (ख) र् ें उनललनखत औसत नबक्री र्ूलय का अिधारण, उस िष म नजस िषम र् ें अनधनियर् की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीि राजपत्र र् ें घोषणा प्रकानित की गई ह,ै के ठीक पूिमिती तीि िषों के िौराि निकट ग्रार् या निकट आसपास के क्षत्रे र् ें सर्रूप प्रकार के क्षत्रे के नलए रनजस्रीकृत नबक्री के निनर्त्त निक्रय करिे के नलए निलेख या करार को ध्याि र् ेंरखत े हुए अिधाररत ककया जाएगा । स्पष्टीकरण 3.- स्पष्टीकरण 2 र् ें निर्िमष्ट औसत नबक्री र्ूलय, निधामररत करि े के नलए बेचि े के नलए निक्रय निलेख अथिा करार की कुल संख्या के आधे, नजिर् ें उच्चतर् नबक्री र्ूलय का उललेख ककया गया ह,ै पर निचार ककया जाएगा । स्पष्टीकरण 4.- इस उप-नियर् के अधीि बाजार र्लू य और स्पष्टीकरण 2 अथिा स्पष्टीकरण 3 र् ें निर्िमष्ट औसत नबक्री र्ूलय निधामररत करते सर्य नजला र् ें पूिम अिसर पर अनधनियर् के प्रािधािों के अधीि अनधसूनचत भूनर् के नलए प्रनतकर के रूप र् ें ककसी भी भुगताि ककए गए र्ूलय पर निचार िहीं ककया जाएगा। स्पष्टीकरण 5.- तुलिीय क्षत्रे निचाराधीि भूनर् के पच्चीस प्रनतित स े कर् क्षत्रे को द्योनतत करेगा । स्पष्टीकरण 6. - इस उप-नियर् के अधीि बाजार र्लू य और स्पष्टीकरण 2 अथिा स्पष्टीकरण 3 र् ें उनललनखत औसत र्ूलय निधामररत करिे के िौराि, भगु ताि ककया गया कोई र्लू य जो कलेक्टर की राय र् ें िास्तनिक निद्यर्ाि बाजार र्ूलय को इंनगत िहीं करता ह,ै पर बाजार र्लू य का पररकलि करिे के उद्देश्य स ेध्याि िहीं किया जाएगा । (2) जहा ं उप-नियर् (1) के अधीि नजस कारण स े बाजार र्लू य निधामररत िहीं ककया जा सकता ह ैकक:-[भाग II—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (क) भूनर् ऐस े क्षत्रे र् ें नस्थत ह ै जहां भूनर् का संव्यिहार उस क्षत्रे र् ें तत्सर्य प्रिृत्त ककसी अन्द्य निनध के द्वारा अथिा उसके अधीि प्रनतबंनधत हो; अथिा (ख) जैसा उप नियर् (1) के खडं (क) र् ें उललेख ककया गया ह ै िैसी ही भूनर् का निक्रय करिे के नलए रनजस्रीकृत निक्रय निलेख अथिा करार ठीक पूिमिती तीि िषों के नलए उपलब्ध िहीं ह;ैं अथिा (ग) बाजार र्लू य को भारतीय स्टाम्प अनधनियर्, 1899 (1899 का 2) के अधीि निनिर्िमष्ट िहीं ककया गया ह,ै कलेक्टर अथिा अन्द्य प्रानधकारी ठीक लगे हुए क्षेत्रों र् ें नस्थत सर्ाि प्रकार की भूनर् के संबंध र् ें उप-नियर् (1) र् ें निनिर्िमष्ट रीनत र् ें पररकनलत र्ूलय के आधार पर उक्त भूनर् का फ्लोर र्लू य अथिा न्द्यिू तर् र्ूलय प्रनत यनू िट क्षत्रे को निनिर्िमष्ट करेगा; परन्द्तु यह कक, कलेक्टर अथिा अन्द्य प्रानधकारी उस क्षत्रे र्ें निद्यर्ाि बाजार िर के आधार पर तलु िीय क्षत्रे और एक सर्ाि प्रिगम की भूनर् के बाजार र्ूलय को पुिरीनक्षत करि े और अद्यति करिे के नलए आिश्यक किर् उठाएंगे । (3) प्रनतकर अिधाररत करि े के नलए नहतबद्ध व्यनक्त को हुई क्षनत का निधामरण करिे के नलए भूनर् के बाजार र्लू य र् ें पुिरीक्षण के अिधारण के प्रयोजिों के नलए कलेक्टर या अन्द्य प्रानधकारी निम्ननलनखत पर निचार करेंगे:- (क) भ-ू स्िार्ी द्वारा यथा प्रस्तानित निनधक रूप स ेअिुज्ञात भ-ू उपयोग; और (ख) अनधनियर् की धारा 7 के अधीि निनिर्िमष्ट प्रानधकारी द्वारा अिुज्ञात ककसी भी संकर्म का निर्ामण, रखरखाि, पररिधमि या पररितमि अथिा उत्खिि, अनधनियर् की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीि घोषणा की तारीख को संबंनधत योजिा प्रानधकारी द्वारा निनहत सनियर्ों के अिुसार होगा । स्पष्टीकरण:- योजिा प्रानधकारी स े उसके अनधकार-क्षत्रे के अन्द्तगमत भूनर् के प्रबंधि और प्रिासि स े संबंनधत सभी गनतनिनधयों और निर्ाणम संबंधी गनतनिनधयों को निनियनर्त करिे के नलए ककसी केन्द्रीय अनधनियर् या रायय अनधनियर् के अधीि इस प्रकार कोई सिक्त प्रानधकरण अनभप्रेत ह ै। 5. सर्य-सीर्ा का अिपु ालि – (1) कलेक्टर द्वारा अनधनियर् की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीि जारी सािमजनिक सूचिा को अनधनियर् की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीि केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा के पन्द्रह किि के अन्द्िर जारी ककया जाएगा । (2) ऐसी नस्थनत र् ें जहां अनधनियर् की धारा 3 की उप-धारा (2) या धारा 9 के अधीि सािमजनिक सूचिा कलेक्टर द्वारा उप-नियर् (1) अथिा अनधनियर् र् ें यथानिनहत सर्य-सीर्ा के अन्द्िर जारी िहीं की जाती ह,ै िहा ं केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त घोषणा के संबंध र् ें अनधनियर् के अधीि कलेक्टर के कृत्यों का पालि करिे के नलए केन्द्रीय सरकार द्वारा सलाह िी गई ऐसे सर्य र्,ें ककसी अन्द्य अनधकारी को पिानर्नहत ककया जा सकेगा। (3) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनधनियर् की धारा 3 की उप-धारा 1 के अधीि की गई घोषणा का प्रभाि िही होगा जो अनधनियर् की धारा 3 के अधीि प्रित्त एक सािमजनिक सूचिा का होता ह।ै 6. आपातकालीि उपबधं ों का प्रयोग - इस अनधनियर् की धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीि केन्द्रीय सरकार प्रित्त िनक्तयों को केिल राष्ट्रपनत द्वारा युद्ध संकट, बाह्य आक्रर्ण, आंतररक अिांनत के आधार पर घोनषत राष्ट्रीय आपातकाल की नस्थनत र् ें या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निनिनित अनधनियर् की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीि िनक्तयों की आिश्यकता पड़ि े पर ककसी अन्द्य संकट की नस्थनत र् ें ही प्रयोग ककया जाएगा । 7. कलक्े टर के अनधनिणयम के निरुद्ध अभ्याििे ि - (1) भ-ू स्िार्ी अथिा नहतबद्ध व्यनक्त कलेक्टर द्वारा प्रनतकर के अिधारण के निरूद्ध अभ्यािेिि प्रनतकर के अिधारण की तारीख से तीस कििों के अंिर केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र र् ें अनधसूनचत कलेक्टर स े कर् स े कर् एक उच्चतर पंनक्त के प्रानधकारी को प्रस्ततु कर सकेगा। (2) उक्त प्रानधकारी, आिेिक को सिु िाई का पयामि अिसर ििे े के बाि, कलेक्टर द्वारा प्रनतकर के अिधारण र् ें कोई तथ्यात्र्क निसंगनत का र्ूलयांकि करि े के नलए अभ्यािेिि पर निचार करेगा और अनधनिणमय पर पुिर्िमचार करि े के नलए र्ार्ले को कलेक्टर के पास िापस निर्िमष्ट कर सकेगा । [फा. स.ं 55/नििेिक (भूनर्)/2023(पीटी.II)] राकेि नर्त्तल, संयुक्त सनचि4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC.4] MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION New Delhi, the 3rd April, 2025 S.R.O. 4(E).— Whereas the draft of the Works of Defence Rules, 2024, were published, as required by section 44 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 4, vide notification number S.R.O. 134 (E), dated the 14th October, 2024, by the Central Government inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the said Gazette containing the said notification were made available to the public; And whereas, the copies of the said Gazette containing the said notification were made available to the public on 14th October, 2024; And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of said draft rules have been duly considered by the Central Government; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 44 of Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby makes the following rules, namely: - 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Works of Defence Rules, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,- (a) “Act” means the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903); (b) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have meanings as assigned to them in the Act. 3. Manner of giving public notice by Collector.- (1) The Collector shall issue public notice under sub-section (2) of section 3 of the Act containing the substance of the declaration made by the Central Government under sub- section (1) of said section, which shall also contain the details regarding extent and nature of restrictions imposed under section 7 of the Act. (2) The public notice issued by the Collector referred to in sub-rule (1) shall be effected by adopting all possible methods for giving wide publicity, including but not limited to the following, namely :- (a) publication in at least two newspapers including one in vernacular language; (b) circulation amongst the local offices of panchayat, municipality, development authority and any authority; (c) uploading the said notice on the official website of the District; (d) pasting the said notice at convenient and conspicuous places in the locality. 4. Determination of compensation by Collector. - (1) For the purposes of making an inquiry and award under section 12 and section 13 of the Act, the Collector shall determine the market value of land in order to determine the compensation by adopting the following criteria, namely :- (a) the market value of land belonging to the same category, if any, specified in the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) for the registration of sale deeds or agreements to sell, as the case may be, in the area, where the land is situated; or (b) the average sale price for similar type of land of comparable area situated in the nearest village or nearest vicinity area, whichever is higher: Provided that the date for determination of market value shall be the date on which the declaration has been published in the Official Gazette under sub-section (2) of section 3 of Act. Explanation 1.— The category of land shall denote the classification of land as agricultural, residential, commercial or any other land. Explanation 2.—The average sale price referred to in clause (b) shall be determined by taking into account the sale deeds or the agreements to sell registered for similar type of area in the near village or near vicinity area during immediately preceding three years of the year in which the declaration has been published in the Official Gazette under sub-section (2) of section 3 of the Act. Explanation 3.—For determining the average sale price referred to in Explanation 2, one-half of the total number of sale deeds or the agreements to sell in which the highest sale price as has been mentioned shall be taken into account.[भाग II—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 Explanation 4.—While determining the market value under this sub-rule and the average sale price referred to in Explanation 2 or Explanation 3, any price paid as compensation for land notified under the provisions of the Act on an earlier occasion in the District shall not be taken into consideration. Explanation 5.—Comparable area shall denote area not exceeding twenty-five per centum of the land under consideration. Explanation 6.—While determining the market value under this sub-rule and the average sale price referred to in Explanation 2 or Explanation 3, any price paid, which in the opinion of the Collector is not indicative of actual prevailing market value may be discounted for the purposes of calculating market value. (2) Where the market value under sub-rule (1) cannot be determined for the reason that— (a) the land is situated in such area where the transactions in land are restricted by or under any other law for the time being in force in that area; or (b) the registered sale deeds or agreements to sell as mentioned in clause (a) of sub-rule (1) for similar land are not available for the immediately preceding three years; or (c) the market value has not been specified under the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Collector or the other authority shall specify the floor price or minimum price per unit area of said land based on the price calculated in the manner specified in sub-rule (1) in respect of similar types of land situated in immediate adjoining areas: Provided that the Collector or the other authorities shall take all necessary steps to revise and update the market value of the land of comparable area and same category on the basis of the prevalent market rate in that area. (3) For the purposes of determining the revision in market value of land for assessing the damage caused to the person interested for determining the compensation, the Collector or other authority shall take into consideration – (a) legally permissible use of land as proposed by the land owner; and (b) the erection, maintenance, addition or alteration of any construction or excavation permitted by the authority specified under section 7 of the Act, in accordance with the norms prescribed by the concerned planning authority as on date of declaration under sub- section (1) of section 3 of the Act. Explanation .- The planning authority means any authority empowered so under a Central Act or State Act to regulate all activities relating to management and administration of land and construction activities within their jurisdiction. 5. Compliance with timelines. - (1) Public notice issued under sub- section (2) of section 3 of the Act shall be issued by the Collector within fifteen days of the declaration made by the Central Government under sub- section (1) of section 3 of the Act. (2) In a situation where public notice under sub-section (2) of section 3 or section 9 of the Act is not issued by the Collector within the time period mentioned in sub-rule (1) or as prescribed in the Act, any other officer may be designated by the Central Government to perform the functions of Collector under the Act in respect of the said declaration, and within such time as may be advised by the Central Government. (3) The declaration made by the Central Government under sub-section (1) of section 3 of the Act shall have the same effect as a public notice provided for under section 3 of the Act. 6. Use of emergency provisions. - The power conferred upon the Central Government under sub- section (3) of section 6 of the Act shall be invoked only in case of national emergency declared by the President on the basis of threat of war, external aggression, internal disturbance or any other crisis warranting invocation of power under sub- section (2) of section 3 of the Act as decided by the Central Government. 7. Representation against Collector’s award. - (1) Land owner or person interested may prefer a representation against the determination of compensation by the Collector, within thirty days from the date of determination of compensation, to an authority atleast one rank higher than the Collector as may be notified by the Central Government in the Official Gazette. (2) The said authority shall consider the representation, after giving due opportunity of being heard to the applicant, to assess any factual inconsistency in the determination of compensation by the Collector and may refer the matter back to the Collector for reconsideration of the award. [F. No.55/Dir(Lands)/2023(pt.II)] RAKESH MITTAL, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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