**Executive Summary**
This notification, issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on July 30, 2026, establishes the specific criteria for classifying Indian ports as "Mega Ports" under the Indian Ports Act, 2025. It defines cargo throughput thresholds for bulk and container ports and mandates a five-year validity period for the classification once granted. Ports meeting the requirements must be declared Mega Ports within 90 days of satisfying the eligibility criteria.
**Key Points / Main Content**
* **Scope and Applicability**
* The rules apply to all ports under the Indian Ports Act, 2025, including existing major ports, non-major ports, and newly notified ports.
* Classification as a Mega Port does not alter or prejudice the port's existing legal status as a major or non-major port.
* **Eligibility Thresholds**
* **Bulk Ports:** Must achieve a cargo throughput of at least 150 Million Metric Tonnes (MMT) in the preceding financial year.
* **Container Ports:** Must achieve a throughput of at least 7.5 Million Twenty-Foot Equivalent Units (MTEUs) in the preceding financial year.
* **Mixed Cargo:** Ports handling both bulk and containerized cargo must convert container volume into MMT using standard conversion methodologies for reporting purposes.
* **Classification and Validity**
* A port may be declared a Mega Port within 90 days from the date it satisfies the specified throughput criteria.
* The Mega Port status remains valid for a fixed period of five years.
* The status is protected for the full five-year term even if the port's cargo throughput falls below the required threshold during that time.
* A formal review of the status will only be conducted after the five-year period expires.
* **Reporting and Measurement Standards**
* Cargo throughput includes all export-import (EXIM) and coastal cargo, covering bulk, break-bulk, liquid, dry, and containerized formats.
* Calculation methods must eliminate double counting of transshipped cargo and align with international statistical standards.
**Impact Analysis**
**Central Government**
**Impact**
The Central Government holds the authority to classify ports and review the operation of these regulations.
**Action Required**
Must monitor port performance data and formally declare eligible ports as Mega Ports within the 90-day window.
**Port Authorities (Major and Non-Major)**
**Impact**
Ports are now subject to standardized performance benchmarks to attain "Mega Port" status.
**Action Required**
Must accurately track aggregate cargo throughput and ensure reporting practices eliminate double counting and follow standard conversion methodologies.
**State Governments**
**Impact**
State Governments act as consultative bodies in the classification process.
**Action Required**
Provide consultation to the Central Government regarding the classification of ports under their jurisdiction as Mega Ports.
Key Entities Referenced
Indian Ports Act, 2025: The primary legislation under which the criteria for port classification are specified, particularly under Section 73.
Mega Port: A specific classification for major and non-major ports meeting high-capacity cargo throughput thresholds.
Ministry of Ports, Shipping and Waterways: The central ministry responsible for issuing the notification and overseeing the classification of ports in India.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275110
xxxGIDHxxx
CG-DLxx-ExG-I0D3E0x8x2x0 26-275110
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 4062] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, िुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948 25/आषाढ़ 3, 1947
No. 4062] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948 SHADHA 3, 1947
पत्तन, पोत पररवहन और िलमाग गमत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 30 िुलाई, 2026
का.आ. 4233(अ).—केंद्र सरकार, भारतीय पत्तन अजधजनयम, 2025 (2025 का 27) की धारा 73 की उप-धारा (1)
द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, राज्य सरकारों के परामिग स े एतद्द्वारा दकसी पत्तन को मगे ा पत्तन के रूप में
वगीकृत करन े के जलए मानिंड जवजनर्िगष्ट करती ह।ै
1. प्रयोज्यता. — (1) यह अजधसचू ना भारतीय पत्तन अजधजनयम, 2025 के तहत ् सभी पत्तनों पर लागू होगी, चाह ेव े
महापत्तन के रूप में या महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के रूप में वगीकृत हो। यह मौिूिा पत्तनों और अजधजनयम की
धारा 11 की उपधारा (1) के अतं गगत अजधसूजचत नए पत्तनों, िोनों पर लागू होगी।
(2) इस अजधसूचना के तहत ् दकसी पत्तन का मेगा पत्तन के रूप म ें वगीकृत दकया िाना, उस समय लाग ू दकसी कानून के
अंतगतग महापत्तन या महापत्तन के अलावा अन्य पत्तन के रूप में उसकी मौिूिा जस्ट्िजत पर प्रजतकूल प्रभाव नहीं डालगे ा और
अजधजनयम की धारा 73की उप-धारा (4) के अनुसार होगा।
2. पररभाषाए.ं — (1) इस अजधसूचना में, िब तक संिभग अन्यिा अपेजित न हो, —
(क) “अजधजनयम” से भारतीय पत्तन अजधजनयम, 2025 (2025 का 27) अजभप्रेत ह;ै
(ख) “जवत्तीय वष”ग से दकसी वषग के 1 अप्रलै से लेकर अगल ेवषग के 31 माचग तक की अवजध अजभप्रेत ह।ै
(ग) “कागो थ्रूपुट” से जनर्िगष्ट जवत्तीय वषग के िौरान दकसी पत्तन पर संभाले गए कागो की कुल मात्रा अजभप्रेत है, जिसे
मीररक टन में व्यि दकया िाता है, और इसमें सभी जनयागत-आयात (एजजिम) और तटीय कागो िाजमल होंगे, चाह े वह
बल्क, ब्रेक-बल्क, तरल, िुष्क या कंटेनरीकृत हो। कागो थ्रूपुट की गणना इस प्रकार की िाएगी दक िहा ं तक व् यवहायग हो,
5885 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
यानान् तररत कागो की िोहरी गणना समाप्त हो और यह अतं रराष्ट्रीय स्ट्तर पर स्ट्वीकृत सांजययकीय मानकों और पत्तन
ररपोर्टिंग व्यवहारों के अनुकूल हो।
(2) इस अजधसूचना म ें प्रयिु उन िब्िों और अजभव्यजियों, िो इसम ें पररभाजषत नहीं ह,ैं परन्त ु अजधजनयम म ें पररभाजषत
ह,ैं के वही अि गहोंग ेिो अजधजनयम में उन्ह ेंक्रमिः दिए गए ह।ैं
3. मगे ा पत्तन के रूप म ें वगीकरण के जलए मानिडं . — (1) दकसी पत्तन को मेगा पत्तन के रूप में वगीकृत दकए िाने के
जलए जवचार दकए िान े हते ु तभी पात्र माना िाएगा यदि वह पूवगवती जवत्तीय वषग में जनम्नजलजखत म ें से दकसी भी मानिंड
को पूरा करता हो:
(क) कोई भी महापत्तन या महापत्तन के अलावा कोई अन्य पत्तन जिसने जनम्न जलजखत कागो थ्रूपुट स्ट् तर िि गदकए हों:
(i) बल्क पत्तन के मामल े म ें 150 जमजलयन मीररक टन (एमएमटी) कागो थ्रूपुट; या
(ii) कंटेनर पत्तन के मामल े में 7.5 जमजलयन ट्वेंटी-फुट इदिवेलटें यूजनट (एमटीईय)ू
(ख) यदि कोई पत् तन, कंटेनरीकृत और बल् क कागो, िोनों संभालता ह,ै कंटेनरीकृत कागो की मात्रा को संबंजधत पत् तन द्वारा
अपनाई गई मानक अतं रण पद्धजत के अनुसार, जमजलयन मीररक टन (एमएमटी) के अनुरूप पररवर्तगत और ररपोटग दकया
िाएगा।
(2) दकसी पत् तन को उप-खण्ड (1) म ें जवजनर्िगष् ट दकसी भी एक मानिडं को परू ा करन े पर उस तारीख से, जिस तारीख को
ऐसे मानिंड पूरे दकए ह,ै नब् ब े दिनों की अवजध के भीतर मगे ा पत् तन घोजषत दकया िा सकता ह।ै
(3) एक बार मगे ा पत्तन के रूप में अजधसूजचत दकए िाने के बाि, ऐसा वगीकरण पांच (5) वषों की अवजध के जलए वैध
रहगे ा, चाह े उस समयावजध के िौरान इसका कुल कागो थ्रूपुट मेगा पत्तन की थ्रिे होल्ड स े कम हो िाए; इस अवजध के पूरा
होने के बाि ही जस्ट्िजत की समीिा की िाएगी।
4. समीिा. — (1) केंद्र सरकार, यिाअपेजित, इस अजधसूचना के संचालन की समीिा कर सकती ह।ै
[फा. स.ं पीडी-24015/1/2026-पीडी-1/ई-378702]
प्रवीण पी. नायर, संयुज त सजचव
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th July, 2026
S.O. 4233(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 73 of the Indian Ports Act,
2025 (27 of 2025), the Central Government, in consultation with the State Governments, hereby specifies the criteria
for classification of a port as a Mega Port.
1. Application. — (1) This notification shall apply to all ports under the Indian Ports Act, 2025, whether
classified as major ports or as ports other than major ports. It shall apply to both the existing ports and new ports
notified under sub-section (1) of section 11 of the Act.
(2) Classification of a port as a Mega Port under this notification shall be without prejudice to its existing status as a
major port or port other than major port under any law for the time being in force and in accordance with sub-section
(4) of section 73 of the Act.
2. Definitions. — (1) In this notification, unless the context otherwise requires, —
(a) “Act” means the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025);
(b) “financial year” means the period from the 1st day of April of a year to the 31st day of March of the succeeding
year;
(c) “cargo throughput” means the aggregate quantity of cargo handled at a port during a specified financial year,
expressed in metric tonnes, and shall include all export-import (EXIM) and coastal cargo, whether bulk, break-bulk,
liquid, dry, or containerised. Cargo throughput shall be computed in a manner that, to the extent practicable,
eliminates double counting of transhipped cargo and is consistent with internationally accepted statistical standards
and port reporting practices.
(2) Words and expressions used in this notification and not defined herein but defined in the Act shall have the
meanings respectively assigned to them in the Act.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
3. Criterion for classification as Mega Port. — (1) A port shall be eligible to be considered for classification
as a Mega Port if it satisfies any of the following criteria in the preceding financial year:-
(a) Any major port or port other than major port that has recorded following cargo throughput levels :
(i) 150 Million Metric Tonnes (MMT) of cargo throughput in the case of a bulk port; or
(ii) 7.5 Million Twenty-Foot Equivalent Units (MTEUs) in the case of a container port.
(b) In case a port handles both containerized and bulk cargo, the containerised cargo volume will be converted to and
reported in Million Metric Tonnes (MMT) terms as per the standard conversion methodology adopted by the
respective port.
(2) A port may be declared a Mega Port upon satisfaction of any one of the criterions specified in sub-clause (1)
within a period of ninety days from the date on which the port satisfies such criteria.
(3) Once notified as a Mega Port, such classification shall remain valid for a period of five (5) years, even if the total
cargo throughput falls below the mega port threshold during that time; the status will be reviewed only after the
completion of this period.
4. Review. — (1) The Central Government may review the operation of this notification as and when required.
[F. No. PD-24015/1/2026-PD-I/E-378702]
Praveen P. Nair, Jt. Secy.
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