**Executive Summary**
The Ministry of Ports, Shipping and Waterways notified the Merchant Shipping (Marine Incident and Emergency Response) Rules, 2026, which came into effect on May 12, 2026. These rules establish a regulatory framework for a Nodal Authority to coordinate and supervise responses to maritime casualties to minimize damage to life, property, and the environment. Key provisions include mandatory five-year record-keeping for ports and offshore facilities and defined mechanisms for cost recovery from ship owners.
**Key Points / Main Content**
**Scope and Definitions**
* **Marine Casualty:** Defined as events directly connected to ship operations resulting in death, serious injury, loss of a person, ship abandonment, material damage, stranding, or severe environmental damage.
* **Reporting Hub:** The Directorate General of Shipping Communication Centre is designated as the single point for casualty and emergency reporting.
* **Nodal Authority:** An authority appointed under the Merchant Shipping Act, 2025, to coordinate inter-agency cooperation and supervise incident responses.
**Duties and Powers of the Nodal Authority**
* **Supervision:** Responsible for ensuring minimum damage to vessels, persons, property, cargo, and the marine environment during an incident.
* **Directive Issuance:** Empowered to issue safety directives to any person, ship owner, master, crew, port authority, salvor, or insurer.
* **Emergency Measures:** Authorized to mandate salvage, firefighting, pollution control, and the removal of hazardous substances from coastlines.
* **Operational Control:** In cases of delay by primary response parties, the Nodal Authority can initiate immediate response actions, enter land/premises, and assume control of relevant ships or property.
**Cost Recovery and Compliance**
* **Reimbursement:** Any entity or person complying with Nodal Authority directives is entitled to recover reasonably incurred costs from the ship owner.
* **Government Recovery:** Costs incurred by Central or State Governments during emergency responses are recoverable from ship owners at specified rates.
* **Enforcement:** The Nodal Authority oversees compliance; penalties for contravention of directives are enforced by the Principal Officer under the Merchant Shipping Act, 2025.
**Record Keeping and Audit**
* **Documentation:** All ports and offshore facilities must maintain incident logs, inspection records, and training documentation in physical or electronic form for at least five years.
* **Verification:** The Nodal Authority is authorized to conduct annual audits or surprise inspections to verify preparedness and compliance.
**Impact Analysis**
**Ship Owners, Managers, and Operators**
**Impact**
They are legally and financially liable for the costs of emergency response measures and any damage mitigation actions directed by the Nodal Authority.
**Action Required**
Must strictly comply with all safety directives issued during an incident and reimburse costs incurred by the government or other entities acting under the Nodal Authority’s direction.
**Ports and Offshore Facilities**
**Impact**
These entities are now subject to mandatory documentation standards and oversight.
**Action Required**
Maintain comprehensive incident and training logs for a minimum of five years and facilitate annual or surprise audits by the Nodal Authority.
**Nodal Authority**
**Impact**
Granted centralized power to manage maritime emergencies and mobilize inter-agency resources (e.g., Indian Navy, Coast Guard).
**Action Required**
Coordinate with national and international agencies, oversee compliance with directives, and conduct regular audits of maritime facilities.
**Primary Response Parties**
**Impact**
They are subject to oversight regarding their readiness and response times.
**Action Required**
Mobilize resources promptly; failure to do so allows the Nodal Authority to take direct control of the response operations.
Key Entities Referenced
Merchant Shipping Act, 2025: The principal legislation under which these rules are framed to govern maritime safety, security, and emergency response in India.
Nodal Authority: The authority appointed by the Central Government responsible for coordinating and supervising responses to marine incidents and issuing safety directives.
Merchant Shipping (Marine Incident and Emergency Response) Rules, 2026: The specific regulatory framework established to manage marine casualties and minimize damage to vessels, persons, property, and the environment.
Ministry of Ports, Shipping and Waterways: The primary central ministry responsible for the notification and administration of maritime policies and emergency response rules.
Indian Coast Guard: The agency responsible for operating the Maritime Rescue Coordination Centres (MRCC), which serve as central hubs for managing distress alerts and rescue operations.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272543
CG-DxLx-xEG-I1D4H0x5x2x0 26-272543
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 320] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/विै ाख 22, 1948
No. 320] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948
पत्तन, पोत पररवहन और िलमाग ग मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 12 मई, 2026
सा.का.जन. 354(अ).––केन्द्रीय सरकार वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24)धारा 228 की
उपधारा (4) के साथ परित धारा 230 के द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अथागत:् -
1. सजं िप्त नाम और प्रारंभ (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम वाजणज्य पोत पररवहन (समुरी घटना और आपातकालीन
प्रजतदिया) जनयम, 2026 ह।ै
(2) य े रािपत्र म ें इनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
2. पररभाषाए ँ -(1) इन जनयमों म,ें िब तक दक संिभग से अन्द्यथा अपेजित न हो, -
(क) "अजधजनयम" से वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025, (2025 का 24) अजभप्रेत ह।ै
(ख) "पोत पररवहन महाजनिेिालय संचार केंर" से समुरी सुरिा, संरिा और आपातकालीन प्रजतदिया के जलए
भारतीय प्रचालन केंर अजभप्रेत ह ै िो अपघटन और आपातकालीन ररपोर्टिंग के जलए दकसी एकल बबंि ु के रूप म ें
समुरी प्रिासन महाजनिेिालय के अधीन काय ग करता ह;ै
(ग) "समरु ी अपघटन" से एक घटना, या घटनाओं का कोई िम, िो जनम्नजलजखत के पररणामस्ट्वरूप हुआ ह ैऔर जिसका
सीधा संबंध पोत के प्रचालन स ेह,ै -
i. दकसी व्यजि की मृत्य,ु या उस ेगंभीर िजत;
3359 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
ii. दकसी पोत स े दकसी व्यजि की हाजन;
iii. दकसी पोत की हाजन, अनुमाजनत हाजन या पररत्याग ;
iv. दकसी पोत को भौजतक िजत;
v. दकसी पोत का तट पर फंस िाना या अकायगिील हो िाना, या दकसी टक्कर म ें पोत का िाजमल
होना;
vi. समुरी बुजनयािी ढांच े की भौजतक िजत िो दकसी पोत के बाहर ह,ै िो पोत, दकसी अन्द्य पोत या
दकसी व्यजि की सुरिा को गंभीर रूप स े खतरे म ेंडाल सकती ह;ै या
vii. पयागवरण की गंभीर िजत, या दकसी पोत या पोतों से होन े वाली दकसी िजत स े पयागवरण को
गंभीर िजत होन े की संभावना;
(घ) "समुरी बचाव समन्द्वय केंर" से भारतीय तटरिक बल की एक जविेष इकाई अजभप्रेत ह,ै िो एक अजभजहत खोि
और बचाव ित्रे के भीतर समरु ी खोि और बचाव सेवाओं के आयोिन और समन्द्वय के जलए उत्तरिायी ह,ै िो
जवपजत्त चेतावनी का प्रबंधन करने, संसाधनों (पोतों, जवमानों) को तनै ात करन े और समुरीय जवपजत्त म ें लोगों या
िलयानों के जलए बचाव कायो का जनिेि करने हते ु मुख्य केंर के रूप म ें काय ग करता ह।ै
(ङ) "समुरी बचाव उप-केंर" स े मुख्य समुरी बचाव समन्द्वय केंर के अजधनस्ट्थ भारतीय तटरिक बल की कोई िेत्रीय
प्रचालन इकाई अजभप्रेत ह,ै िो अपने अजभजहत ित्रे के भीतर छोटे पैमाने पर खोि और बचाव गजतजवजधयों का
प्रबंधन और समन्द्वय करती ह;ै
(च) "नोडल प्राजधकारी" स े अजधजनयम की धारा 225 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जनयिु प्राजधकारी अजभप्रेत ह;ै
(छ) ''अध्यापिे ा'' से आपातकालीन प्रजतदिया के जलए कर्मगयों, उपकरणों, िलयानों या सुजवधाओं के उपयोग की अपेिा
करने वाल े नोडल प्राजधकारी द्वारा कोई जवजधपूणग आििे ।
(2) ऐसे िब्ि और जिन्द्ह ें इन जनयमों म ें प्रयिु दकया गया ह ै दकन्द्तु अजधजनयम म ें पररभाजषत नहीं ह,ै के िमिः
वही अथ ग होंगे िो अजधजनयम म ेंउनके ह।ैं
3. नोडल प्राजधकारी के कतव्यग और िजिया-ं (1) नोडल प्राजधकारी समुरी घटनाओं की प्रजतदिया का समन्द्वय और
पयगवेिण करती ह ै, जिससे िलयानों, व्यजियों, संपजत्त, िहािी माल और समुरी पयागवरण को न्द्यूनतम िजत पहुचँ ें।
(2) नोडल प्राजधकारी समुरी घटनाओं और आपात जस्ट्थजतयों को प्रभावी ढंग स े कम करन े और प्रबंजधत करने के जलए
जनिेि िारी करने, संसाधन िटु ाने और अंतर-अजभकरण सहयोग का समन्द्वय करन े सजहत सभी आवश्यक और समीचीन
उपाय करेगा।
(3) नोडल प्राजधकारी, अजधजनयम के उपबंधों और इन जनयमों के अधीन, जनम्नजलजखत उद्दश्े यों म ें स े दकसी के जलए
दकसी व्यजि, स्ट्वामी, चालक िल, पोत स्ट्वामी, पोत प्रबंधकों, पोत प्रचालकों, पत्तन प्राजधकारी, ध्वि राष्ट्र प्राजधकारी,
बचावकता,ग बीमाकतागओं या समुरी घटना म ेंिाजमल या प्रभाजवत दकसी अन्द्य इकाई को सुरिा जनिेि या जनिेिात्मक जसद्ांत
िारी कर सकेगा, अथागत:् -
(क) पोत या अन्द्य पोतों की सुरिा सुजनजित करन े के जलए;
(ख) व्यजियों की सुरिा सुजनजित करने के जलए;
(ग) संपजत्त की सुरिा सुजनजित करने के जलए;
(घ) समुर म ें और तट रेखा पर बहकर आने वाले खतरनाक और हाजनकारक पिाथग सजहत समुरी खतरों को
हटाने या संरोधन की अपेिा करने के जलए;
(ङ) बचाव, अजििमन, प्रिषू ण जनयत्रं ण और जवसंिषू ण सजहत आपातकालीन प्रजतदिया उपायों को आज्ञापक
बनाने के जलए;
(च) घटना और प्रजतदिया संबंधी कारगवाइयों से संबंजधत आवजधक रूप स ेररपोटग करन ेऔर िस्ट्तावजे ीकरण की
अपेिा के जलए;
(छ) समुरी घटना के प्रबंधन म ें अतं वगजलत राष्ट्रीय और पयागप्त रूप स े जहतबद्ध अंतरागष्ट्रीय अजभकरणों और[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
प्राजधकरणों के साथ समन्द्वय और सहयोग करना, जिसम ेंभारतीय नौसेना, तटीय राज्य प्राजधकरणों, ध्वि
राष्ट्र प्राजधकरणों, पत्तन राष्ट्र प्राजधकरणों, भारतीय तटरिक बल और कोई अन्द्य सुसंगत जनकाय िाजमल
ह,ैं दकन्द्त ुइन्द्हीं तक सीजमत नहीं ह;ैं और
(ज) दकसी समुरी घटना के प्रजतकूल प्रभावों को कम करन े के जलए आवश्यक कोई अन्द्य काय ग करना।
(4) यदि नोडल प्राजधकारी द्वारा िारी जनिेि का पयागप्त पररणाम प्राप्त नहीं हुआ ह ै या होने की संभावना नहीं ह,ै तो
नोडल प्राजधकारी ऐसी कारगवाई कर सकेगा या उसे प्राजधकृत कर सकेगा िो वह उजचत समझे, जिसम ेंजनम्नजलजखत सजममजलत
ह,ैं-
(क) दकसी भूजम या पररसर म ेंप्रवेि करना, या ऐसा करन े के जलए व्यजियों को प्राजधकृत करना;
(ख) घटना सुसंगत दकसी पोत या संपजत्त का जनयंत्रण रखना;
(ग) प्रिषू ण जनवारण, खतरों को हटाने और बचाव कायो सजहत आपातकालीन प्रजतदिया सेवाओं को
कायागजन्द्वत करना या व्यवजस्ट्थत करना;
(घ) आपातकालीन प्रजतदिया और उपचार स े संबंजधत सभी गजतजवजधयों का समन्द्वय और पयगवेिण करना।
(5) नोडल प्राजधकारी िारी दकए गए जनिेिों का सभी पिों द्वारा अनुपालन दकए िाने की जनगरानी करेगा। ऐसी
पररजस्ट्थजतयों म ें िहां जनिेिों का कोई उल्लंघन हो सकता ह,ै अजधजनयम की धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन जनयुि
प्रधान अजधकारी, अजधजनयम की धारा 281 की उप-धारा (2) के अधीन यथाजवजनर्िगष्ट कोई िजि प्रवृत कर सकेगा।
(6) महाजनिेिक यह सुजनजित करेगा दक समुरी घटनाओं की प्रजतदिया म ें िाजमल सभी इकाइयों के बीच नोडल
प्राजधकारी द्वारा घटनाओं के जलए त्वररत और प्रभावी प्रजतदिया के जलए समग्र समन्द्वय हो। महाजनिेिक समुरी घटनाओं की
प्रजतदिया िेने के जलए प्राथजमक प्रजतदिया िल के संसाधनों को िुटाने के जलए पोत स्ट्वाजमयों, ध्वि राष्ठ्र प्राजधकरणों, पत्तन
राज्य प्राजधकरणों और तटीय राज्य प्राजधकरणों के साथ संचार को सुकर बनाएगा।
4. व ें पररजस्ट्थजतया ँ जिनके अधीन नोडल प्राजधकारी समरु ी आपातकालीन प्रजतदिया करेगा - (1) िब प्राथजमक
प्रजतदिया िल की ओर स े समय पर संसाधन िुटाने या समय पर आपातकालीन प्रजतदिया िेने म ें दकसी प्रकार का जवलंब हो
और ऐसा करन े के युजियुि कारण हो, तब नोडल प्राजधकारी तत्काल प्रजतदिया हते ु कारगवाई िुरू करेगा और कायग का
जनष्पािन करेगा।
(2) प्राथजमक प्रजतदिया िल के आगमन और प्रचालन तत्परता पर, नोडल प्राजधकारी , , प्राथजमक प्रजतदिया िल को
प्रजतदिया उपायों का जनयंत्रण हस्ट्तांतररत कर सकेगा या छोड़ सकेगा िो वह उजचत समझे ।
5. लागतों की वसलू ी- (1) जनयम 3 के उप-जनयम (4) के अधीन नोडल प्राजधकारी द्वारा िारी दकए गए जनिेिों का
अनपु ालन करने वाला कोई भी व्यजि या इकाई, ऐस ेअनुपालन म ेंयुजियिु रूप स ेउधगत की गई पूण गलागत को पोत स्ट्वामी
स े वसूलने का हकिार होगा।
(2) िहां, कारगवाई के िौरान जनयम 3 के उप-जनयम (4) के अधीन नोडल प्राजधकारी द्वारा प्राजधकृत या जनिेजित
कारगवाई के िम म ेंऐस े तटीय भूजम या पररसर का उपयोग दकया िाता ह ैया प्रभाजवत होता ह ैऐस ेभूजम या पररसर का पोत
स्ट्वामी से युजियुि रूप से उपगत की गई लागत वसूलन े का हकिार होगा।
(3) जनयम 4 के अधीन समुरी आपातकालीन प्रजतदिया को जनष्पादित करन े म ें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या
नोडल प्राजधकारी द्वारा दकए गए दकसी लागत को पोत स्ट्वामी स े ऐस े प्रभारो या िरों पर वसलू दकया िाएगा िो संबंजधत
सरकार द्वारा समय-समय पर जवजनर्िगष्ट दकया िाएगा।
6. अजभलखे रखना और लखे ा परीिा - (1) सभी पत्तन और अपतटीय प्रसुजवधा कम स े कम पाचं साल की अवजध के
जलए भौजतक या इलेक्ट्रॉजनक रूप म ेंघटनाओं का लॉग, जनरीिण अजभलेख और प्रजििण िस्ट्तावेज का अनरु िण करेंगे।
(2) नोडल प्राजधकारी ऐसे पत्तनों और अपतटीय प्रसुजवधाओं का वार्षगक लेखा परीिा करा सकेगा, या तैयारी और
अनुपालन को सत्याजपत करन ेके जलए आकजस्ट्मक जनरीिण कर सकेगा।
[फा. स.ं एसवाई-19014/204/2025-एमिी]
मुकेि मंगल, अपर सजचव4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th May, 2026.
G.S.R. 354(E).–– In exercise of the powers conferred by section 230 read with sub-section (4) of section 228
of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules,
namely:––
1. Short title and commencement. –– (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Marine Incident
and Emergency Response) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. –– (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –
(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025, (24 of 2025);
(b) “Directorate General of Shipping Communication Centre” means the Indian operational hub for
maritime safety, security, and emergency response, functioning under the Directorate General of Maritime
Administration as a single point for casualty and emergency reporting;
(c) “marine casualty” means an event, or a sequence of events, that has resulted in any of the following
which has occurred directly in connection with the operations of a ship, –
(i) the death of, or serious injury to, a person;
(ii) the loss of a person from a ship;
(iii) the loss, presumed loss or abandonment of a ship;
(iv) material damage to a ship;
(v) the stranding or disabling of a ship, or the involvement of a ship in a collision;
(vi) material damage to marine infrastructure external to a ship, that could seriously endanger the
safety of the ship, another ship or an individual; or
(vii) severe damage to the environment, or the potential for severe damage to the environment,
brought about by the damage of a ship or ships;
(d) “Maritime Rescue Coordination Centre” means a specialised unit of the Indian Coast Guard,
responsible for organizing and coordinating maritime search and rescue services, acting as the central hub to
manage distress alerts, deploy resources (ships, aircraft), and direct rescue operations for people or vessels in
peril at sea within a designated search and rescue region ;
(e) “Maritime Rescue Sub-Centre” means a regional operational unit of the Indian Coast Guard,
subordinate to a main Maritime Rescue Coordination Centre, that manages and coordinates smaller-scale
search and rescue activities within its designated area;
(f) “nodal authority” means an authority appointed by the Central Government under section 225 of the
Act;
(g) “requisition” means any lawful order by the nodal authority requiring use of personnel, equipment,
vessels or facilities for emergency response.
(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have meanings
respectively assigned to them in the Act.
3. Duties and powers of the nodal authority.–– (1) The nodal authority shall coordinate and supervise the
response to marine incidents to ensure minimum damage to vessels, persons, property, cargo, and the marine
environment.
(2) The nodal authority shall take all necessary and expedient measures, including issuing directives, mobilising
resources, and coordinating inter-agency cooperation to mitigate and manage marine incidents and emergencies
effectively.
(3) The nodal authority may, subject to the provisions of the Act and these rules, issue safety directions or
directives to any person, master, crew, ship owner, ship managers, ship operators, port authority, flag state authority,
salvors, insurers or any other entity involved in or affected by the marine incident for any of the following purposes,
namely:–
(a) to secure the safety of the ship or other ships;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(b) to secure the safety of persons;
(c) to secure the safety of property;
(d) to require removal or containment of marine hazards including hazardous and noxious substances
spilled at sea and on being washed ashore on coastline;
(e) to mandate emergency response measures including salvage, firefighting, pollution control, and
decontamination;
(f) to require periodic reporting and documentation related to the incident and response actions;
(g) to coordinate and cooperate with national and substantially interested international agencies and
authorities involved in marine incident management, including but not limited to the Indian Navy, Coastal State
Authorities, Flag State Authorities, Port State Authorities, Indian Coast Guard, and any other relevant bodies;
and
(h) to perform any other acts as may be necessary to mitigate the adverse effects of a marine incident.
(4) If a directive issued by the nodal authority is not likely to or has not achieved a sufficient result, the nodal
authority may take or authorise such action as deemed necessary, including,—
(a) entering any land or premises, or authorising persons to do so;
(b) assuming control of any ship or property relevant to the incident;
(c) implementing or arranging for emergency response services, including pollution prevention, removal
of hazards, and salvage operations;
(d) coordinating with and supervising all activities related to emergency response and remediation.
(5) The nodal authority shall oversee compliance by all parties with the directions issued. In circumstances where
there may be any contravention to the directions, the Principal Officer, appointed under sub-section (2) of section 11 of
the Act, may enforce penalties as specified under sub-section (2) of section 281 of the Act.
(6) The Director-General shall ensure overall co-ordination among all the entities involved in response to marine
incidents for prompt and effective response to the incidents by the nodal authority. The Director-General shall facilitate
communication with the ship owners, flag state authorities, port state authorities and coastal state authorities for
mobilising the resources of the primary response party for responding to the marine incidents.
4. Circumstances under which the nodal authority shall carry out maritime emergency response. – (1) The
nodal authority shall initiate and execute immediate response action, where there are reasonable grounds, including any
delay or inability on the part of the primary response party, to mobilise resources in time or undertake timely emergency
response.
(2) Upon arrival and operational readiness of the primary response party, the nodal authority may, as deemed
appropriate, transfer or relinquish control of the response measures to the primary response party.
5. Recovery of costs. – (1) Any person or entity complying with directives issued by the nodal authority, under
sub-rule (4) of rule 3, shall be entitled to recover the costs reasonably incurred in such compliance from the ship owner.
(2) Where coastal land or premises are used or affected in the course of actions authorised or directed by the
nodal authority under sub-rule (4) of rule 3, the owner of such land or premises shall be entitled to recover the costs
reasonably incurred, from the ship owner.
(3) Any costs incurred by the Central Government, State Government or nodal authority in executing maritime
emergency response under rule 4, shall be recoverable from the ship owner, at such charges or rates as may be specified
by the concerned government from time to time.
6. Record keeping and audit. – (1) All ports and offshore facilities shall maintain incident logs, inspection
records, and training documentation, in physical or electronic form, for a minimum period of five years.
(2) The nodal authority may conduct audits of such ports and offshore facilities, annually, or may conduct a
surprise inspection to verify preparedness and compliance.
[F. No. SY-19014/204/2025- MG]
MUKESH MANGAL, Addl. Secy.
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