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Date: 26-Dec-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Notification for order issued under the Jute packaging materials (compulsory use in packing commodities) act 1987 for mandatory packging of foodgrains and sugar in jute packaging material

Issued by Ministry of Textiles · Jute Section

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification mandates the compulsory use of jute packaging material for the supply and distribution of certain commodities, specifically foodgrains and sugar, up to June 30, 2024. This is in accordance with the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987.
  • The order supersedes the previous order S.O. 1532(E), dated March 31, 2023, with the exception of actions already taken or omitted before this supersession.

Key Changes

  • 100% of foodgrain production must be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India.
  • 20% of sugar production must be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India.
  • Initially, 10% of the foodgrain indents are to be placed through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal.
  • The Department of Food and Public Distribution (DFPD) may procure used jute bags through competitive bidding on GeM to address inadequate supply of new jute bags.
  • The Ministry of Textiles, in consultation with user ministries and a constituted committee, can relax the jute packaging provisions up to a maximum of 30% of the specified percentages under certain circumstances.
  • Exemptions from the mandatory jute packaging include: vitamin-fortified sugar, packaging for export commodities, small consumer packs (10 kg or less for foodgrains, 25 kg or less for sugar), bulk packaging exceeding 100 kg, and sugar packed for export but not exported based on DFPD assessment.
  • The order is effective from the date of its publication in the Official Gazette until June 30, 2024.

Impact Analysis

Jute Industry

  • Jute mills benefitting from these arrangements are required to implement relevant labour laws.

Food and Sugar Industries

  • State Procurement Agencies (including Food Corporation of India) need to coordinate with DFPD and place realistic indents on time for jute bags.

Government

  • The government needs to ensure that labour laws are implemented and that jute farmers and workers receive timely payments.

Consumers

  • Ensures support for the jute industry and the livelihoods of those dependent on it.

Action Items

  • Relevant government departments to monitor the implementation of the order and address any issues or disruptions.

Key Entities Referenced

Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987: The primary legislation that empowers the Central Government to mandate the use of jute packaging material for certain commodities. Ministry of Textiles: The ministry responsible for formulating policies and regulations related to the jute industry and for overseeing the implementation of the jute packaging mandate. Department of Food and Public Distribution (DFPD): The department responsible for managing the supply and distribution of foodgrains and for coordinating with the Ministry of Textiles on jute bag requirements. Standing Advisory Committee: A committee constituted by the Central Government to recommend the norms of packaging in jute material. Government e-Marketplace (GeM): An online portal used for government procurement, including jute bags. State Procurement Agencies (including Food Corporation of India): Agencies responsible for procuring foodgrains and other commodities on behalf of the state governments. Code on Wages, 2019: Legislation related to payment of wages and labour rights.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122023-250905 xxxGIDHxxx CG-DLxx-xEG-I2D6E1x2x2x0 23-250905 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 5228] नई ददल्ली, ्गं लवार, ददसम्ब र 26, 2023/पौष 5, 1945 No. 5228] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2023/PAUSHA 5, 1945 वस्ट्र ्रं ालय आदेि नई ददल्ली, 26 ददसम्बर, 2023 का.आ. 5459(अ).—केन्‍द रीय सरकार, स्ट् थायी सलााकार सज्जत कस जसराशरिप पर जवरार करन े के पश्चात,्िूट पैकेि सा्ग्री (वस्ट् त ु पैंकंग अजनवायप प्रय ग) अजधजनय्, 1987 (1987 का 10) कस धारा 3 कस उपधारा (1) के अधीन, ऐसी वस्ट् तुओं य या वस्ट्त ुओं य के वगप या उन्स से नतन े प्रजतित क , ि आदेि द्वारा जवजनर्दष्प ट ा,ैऐसी िूट पैकेजिंग सा्ग्री ् स उसकस आपूर्तप या जवतरण दकए िान ेके प्रय िन के जलए पैक दकए िाने के जलए सिक् त ा;ै और केन्‍द रीय सरकार न े उक्त अजधजनय् कस धारा 4 कस उपधारा (1) के अधीन प्रदत् त िजक्त यप का प्रय ग करत े हुए, िूट सा्ग्री ्स पैकेजिंग के ्ानकप कस जसराशरि करने के जलए,का.आ. संखयांक 295(अ), तारीख 19 िनवरी, 2022, द्वारा स्ट् थायी सलााकार सज्जत का ग न दकया ा;ै और केन्‍द रीय सरकार का स्ट् थायी सलााकार सज्जत द्वारा उस े कस गई जसराशरिप पर जवरार करन े के प‍ रात ् या स्ाधान ा िाता ा ै दक िूट पैकेजिंग सा्ग्री ्स पैक दकए िाने के जलए वस्ट् तुओं य या वस्ट् तओं यु के वगप या उसके प्रजतित क जवजनर्दष्प ट करना, कच् रे िूट और िूट पैकेजिंग सा्ग्री के उत् पादन और ननके उत्पादन ्स लगे हुए ‍ यजक्त यप के जात ्स आव‍यक ा;ै अत:,अब,केन्‍द रीय सरकार, िूट पैकेि सा्ग्री (वस्ट् तु पैंकंग अजनवायप प्रय ग) अजधजनय्, 1987 (1987 का 10) (जिसे नस् स नसके पश्चात ्उक्त अजधजनय् काा गया ा)ै , कस धारा 16 कस उपधारा (1) के साथ पश त धारा 3 कस उपधारा (1) द्वारा प्रदत् त िजक्त यप का प्रय ग करते हुए और, का.आ. संखयांक 1532(अ) तारीख 31्ारप, 2023, क उन बातप के 7943 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] जसवाय अजधक्र्ण करते हुए, जिन्‍द ा स ऐसे अजधक्र्ण से पूवप दकया गया ा ै या करने का ल प दकया गया ाै, या जनदेि देती ा ै दक नीरे दी गई सारणी के स्ट्तंभ(2) ्स जवजनर्दष्प ट वस्ट्त ुए,ंउक्त सारणी के स्ट्तंभ(3) कस तत्स्ट् थानी प्रजवजष्ट यप ्स यथा जवजनर्दष्प ट ऐसे न्‍द यूनत् प्रजतित ्स आपूर्त प याजवतरण के जलए नस अजधसूरना के रािपर ् स प्रकािन कस तारीख से 30 िून, 2024 तक, िूट पैकेजिगं सा्ग्री ्स पैक कस िाएगी, अथापत्:- सारणी क्र् सखं या वस्ट्त एु ं भारत ् स उत्प ाददत कच्र े िटू स े भारत ् स जवजनर््तप िटू पकै ेजिगं सा्ग्री ् स पकै करन े के जलए अपजे ित वस्ट्त ुओं य या वस्ट्त ओं यु केवग प के कुल उत्प ादन का न्‍दय नू त् प्रजतित (1) (2) (3) (i) खाद्यान्‍द न* उत् पादन का ित प्रजतित (100 %) (ii) रीनी** उत् पादन का बीस प्रजतित (20 %) *शटप्पण 1:- आरम्भ ् स खाद्यान्न के जलए ्ागं पर का दस प्रजतित प्रजतवती नीला्ी के ्ाध्य् स े सरकारी ई-जवपणनप टलप (िीईए्)पर रखा िाएगा। **शटप्पण 2:- क्रय अजभकरणप द्वारा ज्लप या खलु ेबािार स ेसीधे क्रय दकए गए जवजवध प्रकार के िटू बग्ै स । नस अजधजनय् के अधीनआरिण ्ानकपके जलए जवरार दकए िान े वाल े खाद्यान्नप ्स रावल, धान और गेह ं िाज्ल दकया िाएगा। िूट बैगप के वार्षपक उत्पादन का पूणप उपय ग सुजनजश्चत करके ्ाजसक आपूर्तप य िना क प्रभाजवत दकए जबना, रावल, गेह ं और अंत ् स रीनी के संबंध ् स पारस्ट्पशरक प्राथज्कता के अनरूु पिूट बैग का उपय ग ा गा, जिससेउक्त अजधजनय् के अजधदेि के अनुसारिूट उद्य ग और नसके उत्पादन से िडु े व्यजक्तयप कस सुरिा ा सके। 2. खाद्यान्नप कस पैंकंग के जलए उपय ग दकए गए िूट के थलै प कस उपलब्धता सुजनजश्चत करने के जलए, ज्लप द्वारा नए िूट के थैलप कस अपयापप्त आपूर्तप के ्ा्ले ्स, खाद्य और सावपिजनक जवतरण जवभाग केवल िे्पर प्रजतस्ट्पधी ब ली के ्ाध्य् से भारत ् स बनाए गए तथा भारत ् स उत्पाददत कच्च े िूट से बन े ऐसे प्रयक्तु थलै प क पाले खरीदने के जलए एक उपयुक्त तंर तैयार कर सकेगा, ि उक्त अजधजनय् के अधीन पैकेजिंग ्ानकप के सापेि वस्त्र ्ंरालय द्वारा अनुदत्त जिथलीकरण के जास्ट्से के रूप ्स नाीं ा गा । 3. खाद्य और सावपिजनक जवतरण जवभाग, िूट वष प 2023-24 के जलए खाद्यान्न कस पैंकंग के जलए अपेजितिूट बैग कस ्ारा का ्ाा-वार अनु्ान और नई िूट पैकेजिंग सा्ग्री कस आपूर्तप या अन्‍दय आकजस्ट््कता/आव‍ यकता ्स दकसी भी क्ी या व्यवधान के ्ा्ले ् स अजग्र् रूप स े संजरत करेगा, वस्त्र ्रं ालय, संबंजधत उपय गकताप ्ंरालयप और खाद्य और सावपिजनक जवतरण जवभाग और वस्त्र ्ंरालय के अजधकाशरयप वाली सज्जत,जिसे जवरार और जसराशरि करने के जलए गश त दकया गया ा,ैके साथ परा्िप करेगा, ि ्ाजसक आधार पर ्ारा क्, या िब भी अपेजित ा , नन उपबंधप क उक्त सारणीके स्ट्तंभ(3) ्स जवजनर्दष्टप प्रजतित के अजधकत् तीस प्रजतित तक,जिजथलकर सकता ा।ै 4. उच् र घनत् व वाले पललीथलीन/पललीप्र पानलीन थलै प के न्‍द यूनत् उपय ग क सुजनजश्चत करने कस दजृ ष्ट से, खाद्य और सावपिजनक जवतरण जवभाग राज्य खरीद अजभकरणप(भारतीय खाद्य जनग् सजात) के परा्िप और स्न्‍दवय स े िूट बगै कस आपूर्तप कस पूवप सा्त अनसु ूरी के अनुसार वास्ट्तजवक ्ागं पर स्य पर प्रस्ट्तुत करेगा और यदद खरीद अजभकरणपद्वारा खाद्य और सावपिजनक जवतरण जवभाग द्वारा तैयार कस गई आपूर्तप य िना के अनुसार खाद्यान्न पैक करने के जलए िूट बैग के जलए ्ांग पर नाीं ददए िाते ा ैं और ्ांग अजधक (्ांग पर) एकर ा िाती ा ै त िूट ज्लप क िूट बगै कस आपूर्तप के जलए युजक्त युजक्त अजतशरक्त स्य ज्लगे ा । परंत ु यदद जवस्ट्ताशरतअवजध ् स थैलप कस आपूर्त प करन े ् स ज्ल स असरल राती ाैं, त क् करन े से संबंजधत ितें लाग ू ापगी। 5. उपर क्त व्यवस्ट्थाओं य स े लाभाजन्‍दवत िूट ज्लप से,संबंजधत राज्य सरकारप के स्ाधान के अधीन राते हुए,श्र् जवजधयप और जवजनय्प के सुसंगत उपबंधप क कायापजन्‍दवत करने कस आव‍यकता ा ै और कच्ची िूट के उत्पादन पर िूट दकसानप और बले रप क िीघ्र सदं ाय प्र्ाजणत करना ा गा ।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपर : असाधारण 3 6. उक्त अजधजनय् के अधीन जनम्न जलजखत क आरिण कस पशरजध से बाार रखा िा सकता ा,ै अथापत:्- (क) जवटाज्न से पुष्ट रीनी; (ख) जनयापत कस िान े वाली वस्ट्त ुओं य कस पैकेजिंग ; (ग) खाद्यान्‍द नप के जलए दस दक.ग्रा. और उससे क् और रीनी के जलए पच्चीस दक.ग्रा. और उससे क् के छ टे उपभ क्त ा पैकेि; (घ) एकसौ दक.ग्रा. स ेअजधक थ क पैकेजिंग; और (ड.) जनयापत के जलए पैक कस गई रीनी ंकंतु जिसे खाद्य और सावपिजनक जवतरण जवभाग द्वारा दकए गए जनधापरण और जसराशरिप के आधार पर जनयातप नाीं दकया िा सका था। 7. या सुजनजश्चत करन े के जलएदक कच्चे िूट और िूट पैंकंग सा्ग्री के उत्पादन् स लग े व्यजक्त,अजनवायप पैकेजिंग स े लाभांजवत ा रा े ा,ैं िूट श्रज्कप क कानूनी बकाये कासंदाय और कच्चे िूट के क्रय पर िटू दकसानप और बेलरप क िीघ्र संदाय के जलए स्थप करने ाते ु ्िदरू ी संजाता, 2019 (2019 का 29) सजात लाग ू श्र् जवजधयप के अनुसार उपयुक्त तंर बनाया िायेगा। [रा. सं. ि-े 7/2/2023-िूट] प्रािक्त ा एल. व्ा,प संयक्ु त सजरव MINISTRY OF TEXTILES ORDER New Delhi, the 26th December, 2023 S.O. 5459(E). —Whereas, the Central Government is empowered under sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) to specify, by order, the commodities or class of commodities or such percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material, after considering the recommendations of the Standing Advisory Committee; And whereas, the Central Government has, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the said Act, constituted the Standing Advisory Committee vide number S.O.295(E), dated the 19th January, 2022, to recommend the norms of packaging in jute material; And whereas, the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, to specify the commodity or class of commodities and percentage thereof to be packed in jute packaging material; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub- section (1) of section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of Orders numbers S.O. 1532(E), dated the 31st March, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Table below, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, upto the 30th June, 2024, namely:- TABLE Serial Commodities Minimum percentage of total production of commodity or class of Number commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India (1) (2) (3) (i) Foodgrains* One hundred per cent. (100%) of the production (ii) Sugar** Twenty per cent. (20%) of the production *Note 1:- Initially ten per cent. of the indents for foodgrains are to be placed through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal. **Note2:-In diversified jute bags under direct purchase by the procuring agencies from the mills or open market.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] The foodgrains to be considered for reservation norms under this Act would comprise of rice, paddy and wheat. The use of jute bags shall be in line of inter se priority with respect to rice, wheat and finally sugar, without affecting the monthly supply plan by ensuring full utilisation of all the yearly production of jute bags so as to safeguard the jute industry and the persons engaged in production thereof as per the mandate of the said Act. 2. To ensure availability of used jute bags for packing of foodgrains, in case of inadequate supply of new jute bags by the mills, the Department of Food and Public Distribution may work out a suitable mechanism in advance to first procure such used bags made from raw jute produced in India and bags made in India through competitive bidding on GeM only which shall not form the part of relaxation granted by the Ministry of Textiles against packaging norms under the said Act. 3. The Department of Food and Public Distribution shall communicate in advance the month-wise projection of required quantity of jute bags for packing of foodgrains for the Jute Year 2023-24 and in case of any shortage or disruption in supply of new jute packaging material or in other contingency or exigency, the Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministries concerned and the Committee comprising officers from the Department of Food and Public Distribution and the Ministry of Textiles, which has been constituted to consider and recommend the dilution quantity on monthly basis, or as and when required, relax these provisions up to a maximum of thirty per cent. of the percentage specified in column (3) of the said Table. 4. With a view to ensure the minimum usage of High Density Polyethylene or Polypropylene bags, the Department of Food and Public Distribution in consultation and coordination with the State Procurement Agencies (including Food Corporation of India) shall place realistic indents on time as per pre-agreed schedule of supply of jute bags and if the Procurement Agencies do not place indents for jute bags to pack foodgrains as per supply plan prepared by the Department of Food and Public Distribution and bunching of demand (indents) takes place then the jute mills shall get reasonable additional time for the supply of jute bags: Provided that if the mills fail to supply the bags in the extended period, the conditions relating to dilution will be applicable. 5. The jute mills benefitting from the above arrangements are required to implement the relevant provisions of labour laws and regulations on the subject to the satisfaction of the State Governments concerned and shall certify prompt payment to jute farmers and balers on production of raw jute. 6. The following may be kept out of the purview of reservation under the said Act, namely:- (a) sugar fortified with vitamins; (b) packaging for export of commodities; (c) small consumer packs of ten kilograms and below for foodgrains and twenty-five kilograms and below for sugar; (d) bulk packaging of more than one hundred kilograms; and (e) sugar packed for export but which could not be exported on the basis of an assessment and recommendation by the Department of Food and Public Distribution. 7. To ensure that persons engaged in production of raw jute and jute packaging material are benefitted from the mandatory packaging, a suitable mechanism shall be devised for enabling payment of statutory dues to jute workers and prompt payment to jute farmers and balers on procurement of raw jute as per the labour laws in force including the Code on Wages, 2019 (29 of 2019). [F. No. J-7/2/2023-Jute] PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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