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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082024-256727
xxxGIDHxxx
CG-DLxx-xEG-I2D9E0x8x2x0 24-256727
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 481] नई ददल्ली, बुधिार, अगस्ट्त 28, 2024/ भाद्र 6, 1946
No. 481] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/ BHADRA 6, 1946
सचं ार मत्रं ालय
(दरू सचं ार जिभाग)
अजधसचू ना
नई ददल्ली, 28 अगस्ट्त, 2024
सा.का.जन. 520(अ).— जनम्नजलजखत मसौदा जनयम जिसे केंद्रीय सरकार दरू संचार अजधजनयम, 2023 (2023 का
44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (V) के साथ पठित धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त िजियों का प्रयोग
करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताि करती है, को इससे प्रभाजित होने िाले सभी व्यजियों की सूचना के जलए प्रकाजित दकया िाता
ह ै और एतद्द्वारा नोठिस ददया िाता ह ै दक उि मसौदा जनयमों पर उस तारीख स े तीस ददन की अिजध की समाजि के
पश् चातव जिचार दकया िाएगा जिस तारीख से सरकारी रािपत्र में यथा प्रकाजित इस अजधसचू ना की प्रजतयां सिवसाधारण
को उपलब्ध कराई िाती ह;ैं
यदद कोई आपजत्त अथिा सुझाि हो तो संयुि सजचि (दरू संचार), दरू संचार जिभाग, संचार मंत्रालय, भारत
सरकार, संचार भिन, 20, अिोक रोड, नई ददल्ली-110001 को भेिा िा सकता ह;ै
केंद्रीय सरकार द्वारा उपयुवि अिजध की समाज त से पूि व उत मसौदा जनयमों के संबंध म ें दकसी व्यजि स े प्राि
आपजत्तयों अथिा सुझािों पर जिचार दकया िाएगा।
1. सजं िि नाम, प्रारंभ और व्यािजृ त
(1) इन जनयमों को दरू संचार (दरू संचार साइबर सुरिा) जनयम, 2024 कहा िा सकता ह।ै
5477 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) ये सरकारी रािपत्र में प्रकािन की जतजथ से प्रिृत् त होंगे।
(3) ये जनयम भारतीय तार अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) के तहत मोबाइल जडिाइस उपकरण पहचान
संख्या की छेड़छाड़ की रोकथाम जनयम, 2017 और मोबाइल जडिाइस उपकरण पहचान संख्या (संिोधन)
जनयम, 2022 का अजधक्रमण करेंग े परन्त ु उन जनयमों के तहत की गई कारविाई के जनबंधन और ितक को
अजधभूत नहीं करेंगे जिनम ेंउन जनयमों के अनुसार दकए गए पिं ीकरण भी िाजमल ह।ैं
2. पठरभाषाए ँ
(1) इन जनयमों म ेंिब तक दक संदभव से अन्यथा अपेजित न हो,
(क) "अजधजनयम" स ेदरू संचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) अजभप्रेत ह;ै
(ख) "मख्ु य दरू सचं ार सरु िा अजधकारी" से इन जनयमों के जनयम 6 के तहत जनयिु दरू संचार संस्ट्था के
अजभनाजमत कमवचारी अजभप्रते ह।ै
(ग) "दरू सचं ार निे िकव और दरू सचं ार सिे ाओं की साइबर सरु िा" अथिा "दरू सचं ार साइबर सरु िा" का
अजभप्राय उपकरण, नीजत, सुरिा अिधारणा, सुरिा संबंधी उपाय, ददिा-जनदेि, िोजखम प्रबंधन
दजृ िकोण, कारविाई, आश्वासन और प्रौद्योजगकी ह ैजिनका उपयोग दरू संचार नेििकव और दरू संचार सेिाओं
की सुरिा करने और साथ ही व्यजियों की पठरसंपजत्तयों के जलए दकया िा सकता ह ै जिनमें साइबर
एनिायरनमेंि; संबंजधत सुरिा िोजखमों के जलए कने ि दकए गए दरू संचार उपकरण, दरू संचार सेिाएं,
अिसंरचना, एलीकेिन और समग्र प्रेजषत और/या एकजत्रत सूचना िाजमल ह;ै
(घ) "जनयमों" से दरू संचार (दरू संचार साइबर सुरिा) जनयम, 2024 अजभप्रेत ह;ै
(ङ) "सरु िा घिना" से ऐसी घिना अजभप्रेत ह ै जिसका दरू संचार साइबर सरु िा पर िास्ट्तजिक या
संभाजित प्रजतकूल प्रभाि पड़ता हो;
(च) “दरू सचं ार सस्ट्ं थ ा” से इस अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (।) के अंतगवत प्राजधकार प्रा त
प्राजधकृत कंपनी अथिा इस अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अतं गतव प्राजधकार की
आिश् यकता से छूि प्रा त ् यजत सजहत दरू संचार सेिाएं उपलब् ध करान े अथिा दरू संचार नेििकव स्ट् थाजपत
करन,े उसका प्रचालन रखरखाि अथिा जिस्ट् तार करने िाला कोई ् यजत अजभप्रेत ह।ै
(छ) “दरू सचं ार उपकरण पहचान सख्ं य ा” से दरू संचार पहचानकताव अजभप्रेत ह ै जिसमें एक या एक स े
अजधक जनम्न जलजखत जििेषताए ंमौिूद ह ैं
i) अंतरावष्टर ीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) संखव या; या
ii) इलेर ॉजनक क्रम संख् या (ईएसएन); या
iii) अन् य कोई सख्ं या या संकेत िो यूजनक दरू संचार उपकरण को जचजन् हत करता ह।ै
(ि) "रैदिक डेिा" से दरू संचार के प्रकार, राउटिंग, अिजध या समय से संबंजधत डेिा सजहत दरू संचार
नेििकव में सृजित, प्रेजषत, प्राि या संग्रजहत कोई डेिा अजभप्रेत ह।ै
(2) उन िब् दों और पदों जिनका उपयोग इन जनयमों म ें दकया गया ह ै और जिन् ह ें पठरभाजषत नहीं दकया गया ह ै
परन् त ु जिन् ह ें अजधजनयम म ें पठरभाजषत दकया गया ह,ै के िही अथव होगें िो अजधजनयम म ें जिजनर्दष्टव ि दकया
गया ह।ै
3. डेिा सग्रं ह, िये टरंग और जिश्लषे ण
(1) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्राजधकृत कोई एिेंसी सुरिा प्रयोिन से और दरू संचार
साइबर सुरिा सुजनजित करन ेके जलए
(क) इस प्रयोिन के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अजधसूजचत प्रारूप और ढंग स े दरू संचार संस्ट्था,
रैदिक डेिा और अन्य दकसी डेिा की मांग कर सकती ह;ै या[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण 3
(ख) दकसी दरू संचार संस्ट्था को जिजनर्दिव पॉइंि स े इस प्रकार के डेिा का संग्रह करने और उसे उपलब्ध
कराने के जलए आिश्यक अिसरं चना और उपकरण संस्ट्थाजपत करने के जलए जनदेि दे सकती ह ै िो इसके
प्रोसेससंग और भंडारण को समथव बनाये।
(2) उप-जनयम (1) के तहत संग्रजहत डेिा का जिश्ल ेषण दरू संचार साइबर सुरिा बाान े के उपाय करन े के जलए
दकया िा सकता ह ै और यदद केंद्रीय सरकार सुरिा प्रयोिन से और दरू संचार साइबर सुरिा सुजनजित करन े
के जलए ऐसा करना जनजित करती ह,ै िह
(क) कानून प्रितनव और सुरिा संबंधी गजतजिजधयों म ें िाजमल केंद्रीय सरकार की दकसी भी एिेंसी को
इसका प्रसार कर सकती ह;ै और
(ख) दरू संचार संस्ट्थाओं या प्रयोिाओं के साथ िेयर दकया िा सकता है;
(3) केंद्रीय सरकार और इन जनयमों के तहत डेिा संग्रह करने के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राजधकृत कोई एिेंसी
और साथ ही ऐसे व्यजि जिनके साथ उप-जनयम (2) के तहत इस प्रकार का डेिा िेयर दकया िाता ह,ै ऐस े
डेिा तक दकसी भी अनजधकृत पहुचं को रोकने के प्रयोिन से केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अजधसूजचत दकसी भी
जिजिि सुरिा संबंधी उपायों सजहत पयावि सुरिा संबंधी उपाय लागू करें।
(4) इन जनयमों के तहत सग्रं जहत डेिा का उपयोग या खुलासा दरू संचार साइबर सुरिा सुजनजित करने के
अलािा अन्य दकसी प्रयोिन के जलए नहीं दकया िाएगा।
4. दरू सचं ार साइबर सरु िा स ेसंबजं धत दाजयत्ि
(1) कोई भी व्यजि दरू संचार साइबर सुरिा को खतरे में नहीं डालगे ा।
(2) दरू संचार नेििकव या दरू संचार सेिा का उपयोग करके कोई भी संदेि नहीं भेिा िाएगा िो दरू संचार साइबर
सुरिा पर प्रजतकूल प्रभाि डालता हो।
(3) उप-जनयम (1) और उप-जनयम (2) की व्यापकता पर प्रजतकूल प्रभाि डाल े जबना कोई भी व्यजि दरू संचार
उपकरण या दरू संचार पहचानकताव या दरू संचार नेििकव या दरू संचार सेिाओं का उपयोग नहीं करेगा जिसम ें
जनम्नजलजखत िाजमल ह ैं
(क) िालसािी, धोखाधड़ी या प्रजतरूपण;
(ख) दकसी भी ऐसे संदेि को प्रेजषत नहीं करेगा िो िालसािी पर आधाठरत हो;
(ग) दकसी भी सुरिा घिना को अंिाम नहीं दगे ा या सुरिा घिना घठित करन े का आिय नहीं रखेगा, या
(घ) ऐसे दकसी अन्य उपयोग के जलए प्रयोग नहीं करेगा िो दिलहाल लाग ू दकसी भी काननू के दकसी भी
प्रािधान के जिपरीत हो।
(4) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर दरू संचार साइबर सुरिा सुजनजित करन े के जलए दरू संचार
आइडेजन् ििाइअरों या दरू संचार नेििकव या दरू संचार सेिाओं के दपयु पयोग की रोकथाम के जलए जनदेि और
मानक िारी कर सकती ह,ै िो उन सभी व्यजियों पर बाध्यकारी होगी जिन पर यह लागू ह।ै
(5) प्रत्येक दरू संचार कंपनी दरू संचार साइबर सुरिा सुजनजित करने के जलए जनम्नजलजखत उपायों का अनुपालन
सुजनजित करेगी
(क) दरू संचार साइबर सुरिा नीजत अपनाएं, जिसमें जनम्नजलजखत पहलू िाजमल होंग:े
(i) दरू संचार साइबर सुरिा को बााने के जलए सुरिा उपाय, िोजखम प्रबंधन दजृिकोण, काय,व
प्रजििण, सिोत्तम प्रणाली और प्रौद्योजगकी;
(ii) दरू संचार नेििकव परीिण, जिसमें हाडवसनंग, भेद्यता मूल्यांकन और प्रिेि परीिण िाजमल ह;ैं
(iii) िोजखम मूल्यांकन, पहचान और सुरिा घिनाओं की रोकथाम;
(iv) सुरिा घिनाओं से जनपिन े के जलए त्िठरत कारविाई प्रणाली जिसमे ऐसी घिनाओं के प्रभाि को
सीजमत करने के जलए िमन उपाय िाजमल ह;ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(v) ऐसी घिनाओं स े सीख सुजनजित करन े और दरू संचार साइबर सुरिा को और सुदाृ करन े के जलए
सुरिा घिनाओं का िोरेंजसक जिश्लेषण;
(ख) केंद्र सरकार को उप-अनुच्छेद (क) के तहत उजल्लजखत ऐसी नीजत को अपनान े पर पुजि करें, िैसा दक
इस उद्देश्य के जलए जनर्दिव दकया िा सकता ह;ै
(ग) सुरिा घिनाओं के िोजखमों की पहचान करना और उन्ह ें कम करना और ऐसी घिनाओं पर जलए
समय पर प्रजतदक्रया सुजनजित करना;
(घ) सुरिा घिनाओं के समाधान के जलए उजचत कारविाई करना, और उनके प्रभाि को कम करना;
(ङ) केंद्र सरकार द्वारा िारी दकए गए जनदेिों और मानकों का कायावन्ियन सुजनजित करना;
(च) दरू संचार साइबर सुरिा के प्रजत खतरों के लचीलेपन का आकलन करन े के जलए अपन े स्ट्ियं के तंत्र के
माध्यम से और इस उद्देश्य के जलए केंद्र सरकार द्वारा जनर्दिव प्रमाजणत एिेंसी के माध्यम से आिजधक
दरू संचार साइबर सरु िा ऑजडि आयोजित करना;
(छ) दकसी भी सुरिा घिना की सूचना केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस जनजमत् त प्राजधकृत कोई भी
अजधकारी को यथा समय दने ा, और जनयम 7 में जनर्दिव तरीके से ऐसी घिनाओं से जनपिन े के जलए दकए
गए उपाय;
(ि) जनम्नजलजखत का समाधान करन े के जलए केन्द्र सरकार द्वारा जिजनर्दिव समयािजध के भीतर स्ट्िय ं
अथिा अन्य दरू संचार कंपजनयों के सहयोग से सरु िा प्रचालन केन्द्र (एसओसी) िैसी सुजिधाएं स्ट्थाजपत
करना
(i) दरू संचार साइबर सुरिा घिनाओं, प्रयासों, घुसपैि, उल्लघं नों और दरू संचार सेिा या
दरू संचार नेििकव के दपयु पयोग की जनगरानी करना;
(ii) अपनी दरू संचार सेिा, या दरू संचार नेििकव को प्रभाजित करन े िाल े खतरे के कतावओं का
जििरण बनाए रखना;
(iii) प्रचालन और रखरखाि के कमाडं लॉग बनाए रखना;
(iv) एसओसी (फायरिॉल, घुसपैि का पता लगाने िाली प्रणाली (आईडीएस) या घुसपैि रोकथाम
प्रणाली (आईपीएस), या सुरिा सूचना और घिना प्रबधं न (एसआईईएम) या ऐसे अन्य
समाधान) के लॉग बनाए रखना;
(v) दरू संचार सेिाओं या दरू संचार नेििकव म ें िाजमल तत्िों के लॉग बनाए रखना या दरू संचार
सेिा या दरू संचार नेििकव की सुरिा के जलए आिश्यक दकसी अन्य तत्िों के लॉग बनाए
रखना;
(vi) केंद्र सरकार द्वारा जिजनर्दिव अिजध के जलए यहा ं जनर्दष्टव ि सभी ठरकॉड,व या लॉग का रख-रखाि
करना और केंद्र सरकार द्वारा अजधकृत एिेंसी या व्यजि को उपलब्ध कराना;
(vii) सुरिा घिनाओं स े संबंजधत िांच के प्रयोिन के जलए केन्द्र सरकार या कानून प्रितनव एिेंजसयों
द्वारा अजधकृत एिेंसी या व्यजि को आिश्यक सहायता प्रदान करना।
5. दरू सचं ार साइबर सरु िा को सरं जित और सजु नजित करन ेके उपाय
(1) केन्द्रीय सरकार िैसा िह आिश्यक समझे जडजििल और अन्य तंत्र स्ट्थाजपत कर सकती ह ै तादक दकसी
व्यजि और अन्य जहतधारकों को दरू संचार साइबर सुरिा को खतरा पहुचं ान े िाले दकसी कायव की पहचान
करने और उसकी ठरपोिव करन े में सिम बनाया िा सके जिसमें जनयम 4 के उप-जनयम (3) के अंतगवत
सूचीबद्ध कायव भी िाजमल ह।ैं
(2) केन्द्रीय सरकार उप-जनयम (1) के अधीन प्राि सूचना की प्रथम दिृ या िांच के पिात व उस दरू संचार
आइडेजन्ििाइअर की पहचान करेगी जिसके उपयोग से दरू सचं ार साइबर सुरिा को खतरा उत्पन्न होन े
का आरोप ह ै और उस व्यजि की पहचान करेगी जिसे दरू संचार कंपनी द्वारा ऐसा दरू संचार
आइडेजन्ििाइअर िारी दकया गया ह ैतथा ऐसे व्यजि को उसके ब्यौरे सजहत नोठिस िारी करेगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण 5
(3) िह व्यजि जिसे उप-जनयम (2) के अधीन नोठिस िारी दकया िाता ह ै ऐसे नोठिस की प्राजि के सात (7)
कैलेंडर ददिस के भीतर केन्द्रीय सरकार को जलजखत प्रत्युत्तर भेिेगा और यदद इस अिजध के भीतर कोई
प्रत्युत्तर प्राि नहीं होता ह ै तो केन्द्रीय सरकार उप-जनयम (5) के अधीन आदेि िारी करन े हते ु कारविाई
करेगी।
(4) यदद उपजनयम (2) के अधीन नोठिस के प्रािकता व से उसम ें जिजनर्दिव समय के भीतर प्रत्युत्तर प्राि होता ह ै
तो केन्द्रीय सरकार ऐस े व्यजि को सुनिाई का उजचत अिसर देने के पिात व उपजनयम (5) के अधीन उस
पर िैसा िह उजचत समझे, आदिे पाठरत करेगी।
(5) केंद्र सरकार तथ्यों के अपने आकलन और उस व्यजि द्वारा दकए गए प्रस्ट्ततु ीकरण यदद कोई हो, के आधार
पर, जिसे उप-जनयम (2) के तहत नोठिस िारी दकया गया ह,ै कारणों के साथ एक आदेि पाठरत करेगी,
जिसमें दरू संचार कंपनी को जनदिे िाजमल हो सकते ह ैं
(क) दरू संचार सेिाएं प्रदान करने के प्रयोिन के जलए संबंजधत दरू संचार आइडेजन्ििाइअर के उपयोग
को अस्ट्थायी रूप से जनलंजबत कर सकता ह ै जिस तरीके से और जिस अिजध के जलए िैसा दक केंद्र
सरकार द्वारा जनर्दिव दकया िाए, या
(ख) दरू संचार सेिाएं प्रदान करन े के जलए संबंजधत दरू संचार आइडेजन्ििाइअर के उपयोग को समाि कर
सकता ह।ै
(6) उप-जनयम (2) म ें उजल्लजखत दकसी बात के होत े हुए भी यदद केन्द्रीय सरकार समझती ह ै दक उप-जनयम
(5) के अधीन तत्काल कारविाई लोकजहत म ें आिश्यक या समीचीन ह ै तो दकसी नोठिस की आिश्यकता
नहीं होगी और ऐसी पठरजस्ट्थजतयों में िह इसके कारणों को दिव करते हुए एक आदेि पाठरत करेगी
जिसमें दरू संचार कंपनी को दरू संचार सेिाएं प्रदान करने के प्रयोिनाथव प्रासंजगक दरू संचार पहचानकताव
के उपयोग को अस्ट्थायी रूप से जनलंजबत करने के जलए उजचत जनदेि ददए िाएंगे।
(7) उप-जनयम (5) या उप-जनयम (6) के तहत आदेि की प्रजत ऐसे आदिे से प्रभाजित व्यजि को प्रदान की
िाएगी और ऐसा व्यजि, इसके िारी होने की तारीख से तीस (30) कैलेंडर ददनों की अिजध के भीतर,
जलजखत रूप म ें केंद्र सरकार को कारण अजभिेदन कर सकता ह ै दक ऐसी कारविाई यों नहीं की िानी
चाजहए। केंद्र सरकार ऐसे व्यजि को सुनिाई का उजचत अिसर देन े के बाद, जलजखत रूप में दिव दकए
िाने िाले कारणों से उप-जनयम (5) या उप-जनयम (6) के तहत पाठरत आदेि को बरकरार रखन े या
संिोजधत करने या रद्द करने का आदेि पाठरत करेगी। उप-जनयम (6) के तहत आदिे के दकसी भी
संिोधन में दरू संचार कंपनी को उप-जनयम (5) के खंड (बी) के तहत जनर्दिव दरू संचार सेिाएं प्रदान करन े
के प्रयोिन के जलए प्रासंजगक दरू संचार आइडेजन्ििाइअर के उपयोग को समाि करने का जनदिे देने िाला
आदेि भी िाजमल हो सकता ह।ै
(8) उप-जनयम (5), उप-जनयम (6) और उप-जनयम (7) के अधीन दरू संचार सेिा के जनलंबन या समाजि का
कोई आदिे उस व्यजि स े संबद्ध अन्य दरू संचार उपकरण या दरू संचार आइडेजन्ििाइअर पर भी लाग ू
दकया िा सकेगा जिसका दरू संचार आइडेजन्ििाइअर उप-जनयम (2) के अधीन जचजन् हत दकया गया ह ै या
उप-जनयम (2) के अधीन जचजन् हत दकए गए व्यजि को िारी दकए गए अन्य दरू संचार आइडेजन्ििाइअर
पर भी लाग ूदकया िा सकेगा।
(9) केंद्र सरकार ऐसे व्यजियों और दरू संचार आइडेजन्ििाइअरों का ठरपोजििरी रख सकती ह ै जिन पर उप-
जनयम (5) या उप-जनयम (6) या उप-जनयम (7) या उप-जनयम (8) के तहत आदेिों के अनुसरण म ें
कारविाई की गई ह ै और दरू सचं ार कंपजनयों को ऐस े व्यजियों के जलए दरू संचार सेिाओं तक पहुचं को
प्रजतबंजधत या सीजमत करन े का जनदेि द े सकती ह ै जिसकी अिजध इस आदिे की तारीख स े तीन (3) िष व
से अजधक न हो।
(10) केन्द्रीय सरकार, यदद िह आिश्यक समझे, उप-जनयम (5) या उप-जनयम (6) या उप-जनयम (7) या उप-
जनयम (8) के तहत आदेिों के अनुसरण में कारविाई की गई दरू संचार आइडेजन्ििाइअरों की सूची को
दरू संचार आइडेजन्ििाइअरों का उपयोग करके सेिाएं प्रदान करने िाले अन्य व्यजियों के साथ साझा कर
सकती ह ै और ऐस े व्यजियों को भी जनदिे दे सकती ह ै दक ि े अपने ग्राहकों की पहचान के जलए या उनकी6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
सेिाओं के जितरण के जलए ऐसे दरू संचार आइडेजन्ििाइअरों के उपयोग को प्रजतबंजधत या सीजमत करें
िैसा दक जनर्दिव दकया िा सकता ह।ै
(11) कोई भी दरू संचार आइडेजन्ििाइअर िो इस जनयम के अनुसार दरू संचार सेिा के जनलंबन या समाजि का
जिषय ह ै ऐसे आदेि िारी होन े की तारीख से एक (1) िषव की अिजध के जलए दकसी अन्य व्यजि को पनु ः
आिंठित नहीं दकया िाएगा जिसे जिजिि मामलों म ें तीन (3) िषव तक बााया िा सकता ह।ै
6. मख्ु य दरू सचं ार सरु िा अजधकारी
(1) प्रत्येक दरू संचार कंपनी एक मख्ु य दरू संचार सुरिा अजधकारी जनयुि करेगा जिसका जििरण इस प्रयोिन
के जलए जनर्दिव प्रपत्र म ें केन्द्रीय सरकार को जलजखत रूप में उपलब्ध कराया िाएगा। ऐस े अजधकारी के
दकसी प्रजतस्ट्थापन या पठरितनव की सूचना तत्काल केन्द्रीय सरकार को ऐसे जनर्दिव प्रपत्र में दी िाएगी।
(2) मुख्य दरू संचार सुरिा अजधकारी भारत का नागठरक और जनिासी होगा तथा दरू संचार कंपनी के जनदेिक
मंडल या समान िासी जनकाय के प्रजत उत्तरदायी होगा।
(3) मुख्य दरू संचार सुरिा अजधकारी इन जनयमों के कायावन्ियन के जलए केन्द्रीय सरकार के साथ समन्िय करन े
के जलए उत्तरदायी होगा जिसमें जनम्नजलजखत का अनुपालन भी िाजमल ह ै इन जनयमों के अंतगतव दकसी भी
ठरपोर्ििंग से संबंजधत आिश्यकता जिसमें जनयम 7 के अतं गवत सरु िा घिनाएं िाजमल ह।ैं
7. सरु िा घिनाओं की ठरपोर्िगिं
(1) दकसी दरू संचार कंपनी को प्रभाजित करन े िाली दकसी सुरिा संबंधी घिना के घठित होन े पर ऐसी इकाई
ऐसी घिना के छह (6) घंिे के भीतर इस प्रयोिन के जलए जनर्दिव रूप और तरीके से केन्द्रीय सरकार को
इसकी ठरपोिव करेगी जिसमें लागू होन े िाली जनम्नजलजखत सूचना प्रस्ट्ततु करना िाजमल ह ै
(क) सरु िा संबंधी घिना से प्रभाजित प्रयोिाओं की सख्ं या;
(ख) सरु िा संबंधी घिना की अिजध;
(ग) सुरिा संबंधी घिना से प्रभाजित भौगोजलक िेत्र;
(घ) दरू संचार नेििकव या दरू सचं ार सेिा के कामकाि पर दकस हद तक प्रभाि पड़ा ह;ै
(ङ) आर्थवक और सामाजिक गजतजिजधयों पर प्रभाि की सीमा; और
(च) दकए गए या दकए िान े हते ु प्रस्ट्ताजित सधु ारात् मक उपाय
(2) केन्द्रीय सरकार िहा ं यह जनधावठरत करती ह ै दक सरु िा घिना का खुलासा सािविजनक जहत में है ऐसी
सुरिा घिना के बारे में िनता को सूजचत कर सकती ह ै या प्रभाजित दरू संचार कंपनी को ऐसा करने के
जलए आग्रह कर सकती ह।ै
(3) केन्द्रीय सरकार प्रभाजित दरू सचं ार कंपनी स ेयह जनम्नजलजखत उपलब्ध करान े की मांग कर सकती ह ै
(क) दरू संचार साइबर सुरिा उपायों सजहत ऐसे दरू संचार निे िकव और दरू संचार सेिाओं की सुरिा का
आकलन करने के जलए आिश्यक सूचना;
(ख) इस प्रयोिन के जलए जनर्दिव तरीके से ऐसी दरू संचार कंपनी की लागत पर, केंद्र सरकार द्वारा
जनर्दिव प्रमाजणत एिेंसी द्वारा सुरिा िांच करना।
(4) केन्द्रीय सरकार दकसी सुरिा सबं ंधी घिना के समाधान के जलए या दकसी महत्िपूण व खतरे की पहचान होन े
पर उसे घठित होने से रोकने के जलए आिश्यक उपायों सजहत जनदेि िारी कर सकती ह ै तथा प्रभाजित
दरू संचार इकाई के जलए ऐसे जनदेिों के कायावन्ियन के जलए समय-सीमा जनर्दिव कर सकती ह।ै
8. दरू सचं ार आइडेजन्ििाइअर और दरू सचं ार उपकरण स ेसबं जं धत दाजयत्ि
(1) उपकरण का जिजनमावता जिसके पास इंिरनेिनल मोबाईल इदिमन्ि आइडेंठििी (आईएमईआई) संख्या ह,ै
भारत में जनर्मवत ऐसे उपकरण का आईएमईआई नंबर ऐसे उपकरण की पहली जबक्री से पहले ऐसे प्रयोिन के
जलए जनर्दिव प्रपत्र में केन्द्रीय सरकार से पंिीकृत कराएगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण 7
(2) दरू संचार उपकरण का आयातक जिसके पास आईएमईआई संख्या है, भारत में जबक्री, परीिण, अनुसंधान या
दकसी अन्य प्रयोिन के जलए आयाजतत ऐस े उपकरण का आईएमईआई नंबर ऐसे उपकरण के भारत म ें
आयात से पहल े ऐसे प्रयोिन के जलए जनर्दिव प्रपत्र म ेंकेन्द्रीय सरकार के पास पंिीकृत कराएगा।
(3) कोई भी व्यजि ऐसा नहीं करेगा
(क) िानबूझकर जिजिि दरू संचार उपकरण पहचान संख्या को हिाएगा, जमिाएगा, बदलेगा या
पठरिर्तवत नहीं करेगा; या
(ख) यह िानत े हुए दक इस े ऊपर जनर्दिव अनुसार कॉजन्फगर दकया गया ह,ै िानबूझकर दरू संचार
आइडेजन्ििाइअर या दरू संचार उपकरण स े संबंजधत हाडविेयर या सॉफ्ििेयर का उपयोग, उत्पादन,
यातायात, जनयंत्रण या अजभरिा या दखल अपने पास नहीं रखगे ा।
(4) केंद्र सरकार िेम्पर दकए गए दरू संचार उपकरण या आईएमईआई नंबर के संबंध म ें आिश्यकतानुसार
सहायता प्रदान करन े के जलए आईएमईआई नंबर िाल े दरू संचार उपकरणों के जनमावताओं को जनदेि िारी
कर सकती ह।ै
(5) केन्द्र सरकार दरू संचार नेििकक में या दरू संचार सेिाएं प्रदान करते समय िेम्पर दकए गए आईएमईआई
नंबर िाले दरू संचार उपकरणों के उपयोग को रोकने के जलए दरू संचार कंपजनयों को जनदिे िारी कर
सकती ह।ै
9. इन जनयमों का जडजििल कायान्व ियन
केंद्र सरकार इन जनयमों के जडजििल कायावन्ियन के जलए उपयुि साधन जनर्दिव कर सकती है, जिनम ें जनम्नजलजखत
िाजमल ह ैं
(क) रैदिक डेिा का संग्रह, साझाकरण और जिश्लेषण,
(ख) जनयम 5 के तहत नोठिस िारी करना और प्रत्युत्तर प्रस्ट्तुत करना।
(ग) ऐसे व्यजियों और दरू संचार आइडेंठििायसव की रेपोजििरी संग्रह का अनरु िण करना जिनके
जिपयद्ध जनयम 5 के तहत कोई कारविाई की गई ह।ै
(घ) दरू संचार आइडेंठििायसव या दरू संचार नेििकव अथिा दरू संचार सेिाओं के दपयु पयोग की रोकथाम
के जलए जनदेि, मानक िारी करना।
(ङ) दरू संचार कंपनी द्वारा केंद्र सरकार को दरू संचार साइबर सुरिा नीजत प्रस्ट्तुत करना।
(च) दरू संचार कंपनी द्वारा सरु िा घिनाओं की ठरपोर्िगिं जिसमें कोई अजतठरि सूचना प्रदान करना
िाजमल ह।ै
(छ) भारत में जिजनर्मवत या आयाजतत उपकरण के आईएमईआई नबं र का पंिीकरण तथा
(ि) िेम्पर दकए गए आईएमईआई नबं र िाले दरू संचार उपकरणों के उपयोग को रोकना।
[िा. स ं 24-05/2024-यूबीबी]
देिेंद्र कुमार राय, संयुि सजचि
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th August, 2024
G.S.R. 520(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of
the powers conferred under sub-section (1) of section 22, read with clause (v) to sub-section (2) of section 56 of the
Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be
affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made
available to the public;
Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of
Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New
Delhi- 110001;
The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules
before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.
1. Short title, commencement, and savings
These rules may be called the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024.
(1) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
(2) These rules shall be in supersession of the Prevention of Tampering of the Mobile Device Equipment
Identification Number Rules, 2017 and the Mobile Device Equipment Identification Number
(Amendment) Rules, 2022 under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), but shall not override the
terms and conditions of actions taken under those rules, including registrations undertaken pursuant to
those rules.
2. Definitions
(1) In these rules, unless the context otherwise requires:
(a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
(b) “Chief Telecommunication Security Officer” means the designated employee of a
telecommunication entity, appointed under rule 6 of these rules;
(c) “cyber security of telecommunication networks and telecommunication services” or “telecom
cyber security” refers to tools, policies, security concepts, security safeguards, guidelines, risk
management approaches, actions, assurance and technologies that can be used to safeguard
telecommunication networks and telecommunication services, as well as assets of persons, including
connected telecommunication equipment, telecommunication services, personnel, infrastructure,
applications, and the totality of transmitted and/or stored information, against relevant security risks
in the cyber environment;
(d) “rules” means the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024;
(e) “security incident” means an event having actual or potential adverse effect on telecom cyber
security;
(f) “telecommunication entity" means any person providing telecommunication services, or
establishing, operating, maintaining, or expanding telecommunication network, including an
authorised entity holding an authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act, or a person
exempted from the requirement of authorisation under sub-section (3) of section 3 of the Act
(g) “telecommunication equipment identification number” means a telecommunication identifier
bearing one or more of the following characteristics:
(i) international mobile equipment identity (IMEI) number; or
(ii) electronic serial number (ESN); or
(iii) any other number or signal that identifies a unique telecommunication equipment.
(h) “traffic data” means any data generated, transmitted, received or stored in telecommunication
networks, including data relating to the type, routing, duration or time of a telecommunication.
(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the
meaning assigned to them in the Act.
3. Collection, sharing and analysis of data
(1) The Central Government, or any agency authorised in this behalf by the Central Government, may, for the
purposes of protecting and ensuring telecom cyber security:
(a) seek from a telecommunication entity, traffic data and any other data in the form and manner as
notified by the Central Government for this purpose; or[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण 9
(b) direct a telecommunication entity to establish necessary infrastructure and equipment for collection
and provision of such data from designated points to enable its processing and storage.
(2) The data collected under sub-rule (1) may be analysed for taking measures to enhance telecom cyber
security, and may, if so determined by the Central Government as necessary for protecting and ensuring
telecom cyber security, be:
(a) disseminated to any agency of the Central Government engaged in law enforcement and security
related activities; and
(b) shared with telecommunication entities or users.
(3) The Central Government and any agency authorised by the Central Government to collect data under these
rules, as well as persons with whom such data is shared under sub-rule (2), shall put in place adequate
safeguards, including any specific safeguards as may be notified by the Central Government for this purpose,
to prevent any unauthorised access to such data.
(4) The data collected under these rules shall not be used or disclosed for any other purpose, except for ensuring
telecom cyber security.
4. Obligations relating to telecom cyber security
(1) No person shall endanger telecom cyber security.
(2) No message shall be sent using telecommunication network or telecommunication service which
adversely affects telecom cyber security.
(3) Without prejudice to the generality of sub-rule (1) and sub-rule (2), no person shall use
telecommunication equipment or telecommunication identifier or telecommunication network, or
telecommunication services, including through:
(a) fraud, cheating or personation;
(b) transmitting any message which is fraudulent;
(c) committing or intending to commit any security incident; or
(d) engaging in any other use which is contrary to any provision of any law for the time being in force.
(4) The Central Government may, from time to time, issue directions and standards for the prevention of
misuse of telecommunication identifiers or telecommunication network or telecommunication services
for ensuring telecom cyber security, which shall be binding on all persons on which it is applicable.
(5) Each telecommunication entity shall ensure compliance with the following measures to ensure telecom
cyber security:
(a) adopt a telecom cyber security policy, which shall include:
(i) security safeguards, risk management approaches, actions, training, best practices, and
technologies, to enhance telecom cyber security;
(ii) telecommunication network testing, including hardening, vulnerability assessment and
penetration testing;
(iii) risk assessment, identification, and prevention of security incidents;
(iv) rapid action system to deal with security incidents, including mitigation measures to limit the
impact of such incidents;
(v) forensic analysis of security incidents, to ensure learnings from such incidents and further
strengthening telecom cyber security;
(b) confirm to the Central Government on the adoption of such policy as outlined under sub-paragraph
(a), in the manner as may be specified for this purpose;
(c) identify and reduce the risks of security incidents and ensure timely responses to such incidents;
(d) take appropriate action for addressing security incidents, and mitigate their impact;
(e) ensure implementation of directions and standards as issued by the Central Government;
(f) conduct periodic telecom cyber security audits through its own mechanisms to assess resilience to
threats to telecom cyber security, and through the certified agency as specified by the Central
Government for this purpose;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(g) promptly report any security incident to the Central Government, or any officer authorised on this
behalf by the Central Government, and measures taken to address such incidents in the manner
specified in rule 7;
(h) establish facilities such as Security Operations Centre (SOC), by itself or in collaboration with other
telecommunication entities, within the time period as specified by the Central Government, to
address the following:
(i) monitor telecom cyber security incidents, attempts, intrusions, breaches and misuse of
telecommunication service or telecommunication network;
(ii) maintain details of threat actors impacting its telecommunication service, or
telecommunication network;
(iii) maintain command logs of operation and maintenance;
(iv) maintain logs of SOC (firewall, Intrusion Detection System (IDS) or Intrusion Prevention
System (IPS), or Security Information and Event Management (SIEM) or other such solution);
(v) maintain logs of elements involved in telecommunication services, or telecommunication
network or any other element required for security of telecommunications service or
telecommunications network;
(vi) maintain all records or logs specified herein, for a period as specified by the Central
Government and make available to the agency or person authorized by the Central
Government;
(vii) provide necessary support to the agency or person authorized by the Central Government or
the law enforcement agencies for the purpose of investigation related to security incidents.
5. Measures to protect and ensure telecom cyber security
(1) The Central Government may put in place digital and other mechanisms as it may consider necessary to
identify, or for enabling any person and other stakeholders to identify and report any act that endangers
telecom cyber security, including through actions listed under sub-rule (3) of rule 4.
(2) The Central Government shall, after a prima facie examination of the information received under sub-
rule (1), identify the telecommunication identifier, the use of which is alleged to have endangered
telecom cyber security and the person to whom such telecommunication identifier has been issued by the
telecommunication entity, and issue a notice to such person, with details thereof.
(3) The person to whom notice is issued under sub-rule (2), shall send a written response to the Central
Government, within seven (7) calendar days of receipt of such notice, and if no response is received
within such period, the Central Government shall proceed to issue an order under sub-rule (5).
(4) If a response is received from the recipient of the notice under sub-rule (2) within the time specified
therein, the Central Government shall, after giving such person a reasonable opportunity of being heard,
make an order thereon as it thinks fit under sub-rule (5).
(5) The Central Government shall, based on its assessment of facts and submissions, if any, made by the
person to whom notice is issued under sub-rule (2), pass an order, with reasons, which may include
directions to the telecommunication entity to:
(a) temporarily suspend use of the relevant telecommunication identifier for the purpose of providing
telecommunication services, in the manner and for a duration as may be specified by the Central
Government, or
(b) terminate the use of the relevant telecommunication identifier for providing telecommunication
services.
(6) Notwithstanding anything stated in sub-rule (2), no notice shall be required if the Central Government
considers that immediate action under sub-rule (5) is necessary or expedient in the public interest, and in
such circumstances, it shall pass an order recording the reasons therefor, with appropriate directions to
the telecommunication entity to temporarily suspend use of the relevant telecommunication identifier for
the purpose of providing telecommunication services.
(7) The copy of the order under sub-rule (5) or sub-rule (6) shall be provided to the person affected by such
order, and such person, may, within a period of thirty (30) calendar days from the date of issuance
thereof, represent to the Central Government in writing, with reasons why such action should not be[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण 11
taken. The Central Government shall, after giving such person a reasonable opportunity of being heard,
pass an order, either upholding or modifying or revoking the order passed under sub-rule (5) or sub-rule
(6), for reasons to be recorded in writing. Any modification of the order under sub-rule (6) may also
include an order directing the telecommunication entity to terminate the use of the relevant
telecommunication identifier for the purpose of providing telecommunication services as specified under
clause (b) of sub-rule (5).
(8) Any order of suspension or termination of telecommunication service under sub-rule (5), sub-rule (6)
and sub rule (7) may also be extended to the other telecommunication equipment or telecommunication
identifier linked to the person whose telecommunication identifier has been identified under sub-rule (2)
or other telecommunication identifier issued to the person identified under sub-rule (2).
(9) The Central Government may maintain a repository of persons and telecommunication identifiers which
have been acted upon pursuant to the orders under sub-rule (5) or sub-rule (6) or sub-rule (7) or sub-rule
(8), and may direct telecommunication entities, to prohibit or limit the access to telecommunication
services to such persons for a period not exceeding three (3) years from the date of such order.
(10) The Central Government may, if it considers necessary, share the list of telecommunication identifiers
that have been acted upon pursuant to orders under sub-rule (5) or sub-rule (6) or sub-rule (7) or sub-rule
(8), with other persons providing services using the telecommunication identifiers and direct such
persons also to prohibit or circumscribe the use of such telecommunication identifiers for identification
of their customers or for delivery of their services, in the manner as may be specified.
(11) Any telecommunication identifier which is the subject of suspension or termination of the
telecommunication service pursuant this rule, shall not be reallocated to any other person for a period of
one (1) year from the date of issuance of such order which may be extended upto three (3) years in
specific cases.
6. Chief Telecommunication Security Officer
(1) Each telecommunication entity shall appoint a Chief Telecommunication Security Officer, whose details
shall be provided in writing to the Central Government in the form as may be specified for this purpose.
Any replacement or change of such officer shall be promptly notified to the Central Government, in such
form as may be specified.
(2) The Chief Telecommunication Security Officer shall be a citizen and resident of India, and responsible
to the Board of Directors or similar governing body of the telecommunication entity.
(3) The Chief Telecommunication Security Officer shall be responsible for coordinating with the Central
Government for the implementation of these rules, including compliance with any reporting
requirements under these rules, including of security incidents under rule 7.
7. Reporting of security incidents
(1) On the occurrence of any security incident affecting a telecommunication entity, such entity shall report
the same to the Central Government within six (6) hours of such occurrence in the form and manner
specified for this purpose, including the furnishing of the following information as applicable:
(a) the number of users affected by the security incident;
(b) the duration of the security incident;
(c) the geographical area affected by the security incident;
(d) the extent to which the functioning of the telecommunication network or telecommunication
service is affected;
(e) the extent of impact on economic and societal activities; and
(f) the remedial measures taken or proposed to be taken.
(2) The Central Government may, where it determines that disclosure of the security incident is in the public
interest, inform the public of such security incident, or require the affected telecommunication entity to
do so.
(3) The Central Government may require the affected telecommunication entity to:
(a) provide information needed to assess the security of such telecommunication network and
telecommunication services, including telecom cyber security measures;
(b) carryout security audit by a certified agency as specified by the Central Government at the cost of
such telecommunication entity, in the manner specified for this purpose.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) The Central Government may issue directions including for the measures required to remedy a security
incident or prevent one from occurring when a significant threat has been identified and may specify the
time-limits for implementation of such directions to the affected telecommunication entity.
8. Obligations relating to telecommunication identifier and telecommunication equipment
(1) A manufacturer of equipment that has international mobile equipment identity (IMEI) number, shall
register such IMEI number of such equipment manufactured in India with the Central Government, prior
to the first sale of such equipment, in the form as may be specified for such purpose.
(2) An importer of equipment that has an IMEI number, shall register such IMEI number of such equipment
imported in India for sale, testing, research or any other purpose with the Central Government, prior to
the import of such equipment into India, in the form as may be specified for such purpose.
(3) No person shall:
(a) intentionally remove, obliterate, change, or alter unique telecommunication equipment identification
number; or
(b) intentionally use, produce, traffic in, have control or custody of, or possess hardware or software
related to the telecommunication identifier or telecommunication equipment, knowing it has been
configured as specified above.
(4) The Central Government may issue directions to manufacturers of telecommunication equipment bearing
IMEI number to provide assistance as required in relation to tampered telecommunication equipment or
IMEI number.
(5) The Central Government may issue directions to telecommunication entities to block the use of
telecommunication equipment with tampered IMEI number in telecommunication networks or providing
telecommunication services.
9. Digital implementation of these rules
The Central Government may specify appropriate means for the digital implementation of these rules,
including for:
(a) collection, sharing and analysis of traffic data;
(b) issuance of notice and submission of response under rule 5;
(c) maintaining repository of persons and telecommunication identifiers against which any action has
been taken under rule 5;
(d) issuance of directions and standards, for the prevention of misuse of telecommunication identifiers
or telecommunication network or telecommunication services;
(e) submission of telecom cyber security policy by the telecommunication entity to the Central
Government;
(f) reporting of security incidents by the telecommunication entity including any additional information
to be provided;
(g) registration of IMEI number of equipment manufactured or imported in India; and
(h) blocking the use of telecommunication equipment with tampered IMEI numbers.
[F. No. 24-05/2024-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.
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