Notification of Telecommunications (Regulatory Sandbox) Rules, 2024.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112024-258968 CG-DxLx-xEG-I2D8H1x1x2x0 24-258968 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 677] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, नवम्ब र 28, 2024/अग्रहायण 7, 1946 No. 677] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2024/ AGRAHAYANA 7, 1946 सचं ार मत्रं ालय (दरू सचं ार विभाग) अविसचू ना नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2024 सा.का.जन. 736(अ).—वनम्नवलवित प्रारूप वनयम विसे केन्‍दर ीय सरकार दरू संचार अविवनयम, 2023 (2023 का 44) की िारा 56 की उप-िारा (2) के िंड (वाई) के साथ पठित िारा 27 के अधीन प्रदत्त शवियों का प्रयोग करत े हुए बनाने का प्रस्ताि करती ह,ै को इससे प्रभावित होन े िाल े सभी व्यवियों की सूचना के वलए एतद्द्वारा प्रकावशत ककया िाता ह ै तथा एतद्द्वारा नोठिस कदया िाता ह ै कक उि प्रारूप वनयम पर उस तारीख से तीस दिन की अवजध की समावि के पश्चात जवचार दकया िाएगा जिस तारीख से सरकारी रािपत्र में यथाप्रकाजित इस अजधसूचना की प्रवतयां सववसाधारण को उपलब्ि कराई िाएंगी; यकद कोई आपवत्त या सुझाि हो तो उस े संयुि सवचि (दरू संचार), दरू संचार विभाग, सचं ार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भिन, 20, अशोक रोड, नई कदल्ली - 110001 को भेिा िा सकता ह;ैं केन्‍द रीय सरकार द्वारा उक्त अवजध की समाजि से पूवव उक्त प्रारूप वनयम के संबंि म ें ककसी भी व्यवि स े प्राि आपवत्त या सुझाि पर विचार ककया िाएगा। 7691 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अध्याय 1: प्रारंवभक 1. सवं िि नाम और प्रारंभ (1) इन वनयमों का संजिि नाम दरू संचार (जवजनयामक सैंडबॉक्स) वनयम, 2024 ह।ै (2) य े रािपत्र म ेंइनके प्रकाशन की तारीि को प्रवृत होंगे। 2. पठरभाषाए ँ (1) इन वनयमों म,ें िब तक कक संदभ भ स े अन्यथा अपेवित न हो: (क) "अविवनयम" से दरू संचार अविवनयम, 2023 (2023 का 44) अजभप्रेत ह;ै (ख) "आिेदक" स े एक अविकृत इकाई या कंपनी, सोसाइिी या साझेदारी फमभ, िो भारत के कानूनों के अधीन विविित गठित हो, या एक भारतीय नागठरक, या विज्ञान और प्रौद्योवगकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योवगकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राि एक अनुसंिान और विकास संस्थान ह,ै िो एक जवजनयामक सैंडबॉक्स के वनमाभण के वलए एक प्रस्ताि प्रस्तुत करता ह,ै अजभप्रेत ह;ै (ग) "अनुमोकदत आिेदक" स े केन्‍दर ीय सरकार द्वारा अनुमोकदत आिेदक या वनयम 4 के अधीन बनाए गए जवजनयामक सैंडबॉक्स के प्रचालन और प्रबंिन के उद्दश्े य स े केन्‍द रीय सरकार द्वारा नावमत व्यवि अजभप्रेत ह;ै (घ) "शासी सवमवत" स े वनयम 7 के अिीन गठित सवमवत अवभप्रेत ह;ै (ङ) "भागीिार" स े जवजनयामक सैंडबॉक्स का एक भागीिार िो वनयम 5 के अनुसार जववनर्दभष्ट पात्रता मानदडं ों को पूरा करता ह,ै अजभप्रते ह;ै (च) "पोिभल" स े िह पोिभल अजभप्रेत ह;ै विस े इन वनयमों के वनयम 11 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा अविसूवचत ककया िा सकता ह,ै (छ) "जवजनयामक सैंडबॉक्स" स े वनयम 4 के अधीन बनाया गया एक लाइि परीिण िातािरण अजभप्रेत ह;ै िहा ं नए उत्पाद, सेिाओं, प्रकियाओं और व्यिसाय मॉडल को उपयोगकताभओं के सीवमत सेि पर तनै ात ककया िा सकता ह,ै तथा (ि) "परीिण उपयोगकताभ" स े उपयोगकताभओं का वह सीवमत समूह अजभप्रेत ह ैिो स्िैवछिक रूप स े जवजनयामक सैंडबॉक्स में भाग लेत े ह;ै (झ) "िैिता अिवि" से वनयम 5 के उप-वनयम (2) के अधीन जववनर्दभष्ट जवजनयामक सैंडबॉक्स की अिवि अजभप्रेत ह।ै (2) इन वनयमों म ें प्रयुि हुए दकन्‍दत ु इनमें पररभाजित नहीं दकए गए अजधजनयम म ें पररभाजित शब्दों और पदों के वही अथ व होंगे िो इस अजधजनयम में उनके ह।ैं 3. कायिभ त्रे और प्रयोज्यता केन्‍द रीय सरकार जववनर्दभष्ट समय-अिवि के वलए परीिण उपयोगकताभओं के सीवमत सेि पर एक लाइि परीिण िातािरण को सिम करन े की दवृ ष्ट स े िहां नए उत्पादों, सेिाओं, प्रकियाओं और व्यिसाय मॉडल को तनै ात ककया िा सकता ह,ै दरू संचार म ें निाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्सावहत करने और सुवििािनक बनाने के प्रयोिनों के वलए एक या एक स े अविक जवजनयामक सैंडबॉक्स के वनमाभण और उन पर लागू जनबंधनों और शतों को पोिभल पर जववनर्दभष्ट कर सकती ह,ै 4. जवजनयामक सडैं बॉक्स का वनमाणभ (1) केन्‍द रीय सरकार द्वारा जनम्न जलजखत जस्ट्थ जतयों म ें एक जवजनयामक सैंडबॉक्स बनाया और पोिभल पर जववनर्दभष्ट ककया िा सकता ह:ै (क) स्ित: आकलन पर इस तरह के जवजनयामक सैंडबॉक्स की आिश्यकता होने पर; या[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ख) आिेदक स े प्रस्ताि प्राि होने पर, या केन्‍द रीय सरकार स े प्रस्तािों के अनरु ोि के प्रत् यत्तु र म ें पोिभल पर जववनर्दभष्ट स्ट् वरूप और रीजत स े और सहायक दस्तािेिों के साथ केिल दस हिार रुपय े के िुल्क सजहत प्रस्ट् ताव प्राप् त होन े पर (2) केन्द्रीय सरकार उपवनयम (1) के िंड (ि) के अिीन प्राि प्रस्ताि की िांच करन े पर आिेदक स े यथा अपेवित स्पष्टीकरण या अन्‍द य दस्तािेि मांग सकती ह।ै (3) िहा ं एक आिेदक न े टेस्ट्ट बेड, प्रयोगशालाओं, या प्रयोगात्मक पृथक नेििकभ िैसे प्रयोगशाला िातािरण के अधीन कोई परीिण ककया ह,ै तो इसम ें उप-वनयम (1) के िंड (ख) के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताि के साथ इस तरह के परीिण की ठरपोिभ और पठरणाम शावमल होंगे। (4) उप-वनयम (1) के िंड (ख) के अधीन प्राि प्रस्ताि की कोई भी अस्िीकृवत इस तरह की अस्िीकृवत के कारणों के साथ होगी। 5. जवजनयामक सडैं बॉक्स के जनबधं न और शत ें (1) वनयम 4 के अधीन बनाये गय े दकसी भी जवजनयामक सैंडबॉक्स में जनम् नजलजखत जववनर्दभष्ट होगा: (क) जवजनयामक सैंडबॉक्स का कायविेत्र और उद्दश्े य; (ख) जवजनयामक सैंडबॉक्स के प्रचालन और प्रबंिन के वलए विम्मदे ार एक या अविक अनुमोकदत आिेदकों का नाम और वििरण; (ग) ऐस े जवजनयामक सैंडबॉक्स म ें भागीदारी के वलए पात्रता मानदडं , और ऐसे भागीिारों के दावयत्ि; (घ) दरू संचार सेिाए ं या दरू संचार नेििकभ या उपस्ट्कर या प्रकियाए ं या प्रौद्योवगककयां या व्यिसाय मॉडल विनका परीिण ऐस े जवजनयामक सैंडबॉक्स म ें ककया िा सकता ह;ै (ङ) जवजनयामक सैंडबॉक्स की अिवि के वलए अविवनयम या उसके अधीन बनाए गए वनयमों के अधीन प्राविकार या समनुिेिन या ककसी अन्य प्राििान की आिश्यकताओं स ेलागू िूि; (च) दकन्‍द हीं संभावित िोविमों के शमन को सुवनवित करन े के वलए अपेजित िोविम विश्लेषण और प्रबंिन; (छ) परीिण की पद्धवत स े संबंवित आिश्यकताओं सजहत ररपोर्टिंग की अपेिाए ं और जवजनयामक सडैं बॉक्स के जनबंधनों और शतों के अनपु ालन को सुवनवित करन े के वलए उिाए िाने िाल े कदम; (ि) जवजनयामक सैंडबॉक्स की िैिता अिवि; (झ) जवजनयामक सैंडबॉक्स स े बजहगमव न के वलए वनकास रणनीवत का वििरण; और (ञ) केन्‍द रीय सरकार के जवचार म ें ऐसे जवजनयामक सैंडबॉक्स म ें भागीदारी स े िुड े या संबंवित ककसी अन्य संगत मामले का वििरण। (2) जवजनयामक सैंडबॉक्स की िैिता अिवि चौबीस महीने स ेअविक नहीं होगी: परंतु केन्‍द रीय सरकार, यकद िह आिश्यक समझती ह ै तो, दकसी अनुमोकदत आिेदक स े पोिभल पर जववनर्दभष्ट प्रारूप म ें अवजध को बढ़ाने के वलए ऐसी िैिता अिवि की समावि स े कम स े कम तीस कदन पहल े इस तरह के विस्तार के कारणों के साथ दकए गए अनरु ोि के प्राि होन े पर या वनयम 7 के अधीन शासी सवमवत स े अवजध को बढ़ाने के वलए प्राि वसफाठरश पर िैिता अिवि को एक बार म ेंअजधकतम बारह महीने की अिवि तक बढा सकती ह।ै 6. अनमु ोकदत आिदे कों के दावयत्ि (1) प्रत्येक अनुमोकदत आिेदक को संगत जवजनयामक सैंडबॉक्स म ें स्िय ं या अन्य प्रवतभावगयों के माध्यम स े परीिण करन े के वलए वनयम 5 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा जववनर्दभष्ट जवजनयामक सडैं बॉक्स के जनबंधन और शतों का अनुपालन सुवनवित करना होगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) प्रत्येक अनुमोकदत आिेदक, िसै ा भी जवजनयामक सैंडबॉक्स के कायाभन्ियन के वलए आिश्यक हो, नबंररंग के संसािनों, स्पेक्रम के समनुदेशन, और मागाभविकार के वलए अनुमवत सवहत संसािनों के आिंिन के वलए आिेदन करने या िूि मांगन े के वलए उत्त रिायी होगा। (3) उप-वनयम (1) की व्यापकता के प्रजत पूवावग्रह के वबना, प्रत्येक अनुमोकदत आिेदक, (क) जनम्न जलजखत के तंत्र स्थावपत करेगा: (i) पात्रता मानदण्डों के आिार पर भागीिारों की ऑन-बोर्डगिं ; (ii) प्रत्येक भागीदार द्वारा केन्‍दर ीय सरकार द्वारा जववनर्दभष्ट जवजनयामक सैंडबॉक्स के वलए वनबंधन और शतों का पालन; (iii) परीिण मापदंडों, वनयंत्रण सीमाओं, परीिण स्थलों और प्रत्येक भागीिारों द्वारा परीिण पठरणामों के ठरकॉडभ के रिरिाि के तरीके को जववनर्दभष्ट करना; और (iv) िडं (iii) के विवनदेशों के भीतर भागीिारों द्वारा ककए गए परीिण की वनगरानी; (ख) वडवििल व्यविगत डेिा संरिण अविवनयम, 2023 के प्राििानों और ककसी भी अन्य लागू जवजधयों, वनयमों, विवनयमों का स्िय ं द्वारा और प्रत्येक भागीिार द्वारा अनुपालन सुवनवित करना िब ऐसे जवजनयामक सैंडबॉक्स के भीतर परीिण के वलए परीिण उपयोगकताभओं को ऑनबोडभ दकया िाए; (ग) केन्‍द रीय सरकार को एक जवजनयामक सैंडबॉक्स म ें भागीिारों के बारे में पोटवल पर इस उद्दश्े य के वलए जववनर्दभष्ट रूप और तरीके के साथ ही साथ ऐसे सैंडबॉक्स स े जनकलने की सूचना िेना; (घ) िहां जवजनयामक सैंडबॉक्स म ें जवजनयामक सैंडबॉक्स के परीिण के वलए परीिण उपयोगकताभओं का नामांकन शावमल ह ैवहा:ं (i) ऐसे परीिण उपयोगकताओंभ को जवजनयामक सैंडबॉक्स के उद्देश्य और ककए िा रह े परीिण के कायविेत्र के बारे म ें सूवचत करें; (ii) पोिभल पर जववनर्दभष्ट प्रपत्र म ें जवजनयामक सैंडबॉक्स के परीिण पठरिेश का वहस्सा बनने के वलए परीिण उपयोगकताओंभ की पूि भ सोच-समझकर िी गई वलवित सहमवत पहल ेही प्राि करे; (iii) सुवनवित करें कक परीिण उपयोगकताभओं को परीिण िातािरण म ें उनकी भागीदारी के वलए कोई शुल्क देन े की आिश्यकता न हो; (ङ) परीिण उपयोगकताओंभ के वहतों की रिा के वलए जवजनयामक सडैं बॉक्स म ें परीिण की अिवि के वलए पयाभि रावश की देयता या िवतपूर्तभ बीमा सुवनवित करना: परंतु िवतपूर्तभ किर की पयाभिता अन्‍द य बातों के साथ-साथ, (i) एकल परीिण उपयोगकता व के वलए अविकतम एक् सपोिर, (ii) दािों की संख्या िो एक ही घिना स े उत्पन्न हो सकत े ह,ैं (iii) अनेक दािों की संभािना, और (iii) परीिण अिवि के दौरान अपेवित दािों की संख्या पर आधाररत अजधकतम िेयता के जनधावरण पर जनभवर होगी। (च) सुजनजश्चत करेगा दक जवजनयामक सैंडबॉक्स में परीिण की िा रही िरू संचार सेवाओं या प्रौद्योजगदकयों या उत्पािों या प्रदियाए ं या व्यवसाय मॉडल को परीिण अवजध के िौरान बािार म ें वाजणजययक रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया ह;ै (छ) जवजनयामक सैंडबॉक्स की वैधता अवजध के बाि कम स े कम एक वि व अवजध के जलए अथवा केंर सरकार द्वारा यथाजनधावररत अपेिाकृत लंबी अवजधयों के जलए कायव योिनाओं, कायवप्रणाजलयों, परीिण प्रयोक्ताओं की सहमजत के अजभलेख और अन्‍दय संबंजधत डेटा सजहत परीिण से संबंजधत अजभलेखों का भंडारण सुजनजश्चत करेगा; (ज) खडं (छ) के अधीन जवजनर्िवष्ट दकसी भी डेटा और अजभलेखों को सुरजित तरीके से नष्ट करना सुजनजश्चत करेगा; (झ) केन्‍दरीय सरकार को स्ट्वयं या दकसी भागीिार द्वारा जवजनयामक सैंडबॉक्स म ें दकसी परीिण स े हुए या उसस े संबंजधत दकसी भी कायव, भलू , चूक, उल्लंघन या दकसी भी प्रकार की िोिजसजि से मुक्त रखगे ा; और[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (ञ) यह सुजनजश्चत करेगा दक जवजनयामक सैंडबॉक्स जिसमें परीिण और उसके पररणाम िाजमल ह ैं के संबंध म ें उसके और भागीिारों द्वारा गोपनीयता बनाए रखी िाए: परंत ु दिर भी केन्‍दरीय सरकार अनुमोदित आवेिकों और भागीिारों सजहत जवजनयामक सडैं बॉक्स के बारे म ें कोई भी संगत और सामान्‍दय िानकारी पोटवल पर प्रकाजित कर सकती ह।ै (4) अनुमोदित आवेिक जवजनयामक सैंडबॉक्स को संचाजलत करन े और प्रबंजधत करन े के जलए प्राि अनुमोिन को जनम्नजलजखत जस्ट्थजतयों म ेंवैधता अवजध स ेपहल े वापस कर सकते ह:ै (क) परीिण परू ा होने पर, िासी सजमजत से पूणवता के प्रमाण पत्र सजहत; या (ख) यदि इसके मल्ू यांकन म ेंजवजनयामक सैंडबॉक्स वांजछत उद्दश्े यों को पूरा नहीं करता ह।ै 7. िासी सजमजत (1) केन्‍दरीय सरकार जनयम 4 के अधीन बनाए गए जवजनयामक सैंडबॉक्स के कायव-जनष्पािन की जनगरानी और मूल्यांकन के जलए एक या एक से अजधक िासी सजमजतयों का गठन करेगी और पोटवल पर जवजनर्िवष्ट करेगी जिसमें सरकार, जििा िगत या जनिी िेत्र से केन्‍दरीय सरकार द्वारा नाजमत सिस्ट्य सजम्मजलत होंगे। (2) िासी सजमजत, परीिण की प्रकृजत तथा परीिण की िा रही िरू संचार सेवाओं या िरू संचार नेटवकों या उपस्ट्करों या प्रदियाओं या प्रौद्योजगदकयों या व्यावसाजयक मॉडलों के आधार पर अनुमोदित आवेिकों द्वारा प्रस्ट्तुत की िान े वाली आवजधक ररपोटों की आवृजत और रूप को जवजनर्िवष्ट करेगी और केन्‍दरीय सरकार इसे पोटवल पर जवजनर्िवष्ट करेगी। (3) परीिण पूरा होने के पंरह दिन के भीतर या जवजनयामक सैंडबॉक्स की वैधता समाि होने से कम से कम तीस दिन पूवव प्रत्येक अनुमोदित आवेिक पोटवल पर जवजनर्िवष्ट रूप और रीजत से िासी सजमजत को एक जवस्ट्तृत ररपोटव प्रस्ट्तुत करेंग ेंजिसमें जनम्नजलजखत िाजमल होंगे: (क) परीिण के पररणाम और जनष्कि;व (ख) परीिण प्रयोक्ताओं स ेप्राि िीडबैक जिसमें जिकायतें, चचतं ाए,ं सुरिा मुद्द ेिाजमल ह;ैं (ग) परीिण अवजध के िौरान सामने आई चुनौजतयां; (घ) सरु िा और अन्‍दय मुद्दों से जनपटने के जलए दकए गए उपाय, उपभोक्ता संरिण और िोजखम कम करने के जलए दकए गए उपाय; और (ङ) िासी सजमजत द्वारा यथा-जवजनर्िवष्ट दकसी भी प्रकार का अन्‍दय डेटा या िानकारी। (4) उप-जनयम (3) के अधीन ररपोटव प्राि होने पर िासी सजमजत अनुमोदित आवेिक के साथ-साथ केन्‍दरीय सरकार को जसिाररिें कर सकती ह ैजिसमें जनम्नजलजखत के जलए जसिाररिें िाजमल हो सकती ह:ैं (क) परीिण िारी रखना; (ख) परीिण के िायरे म ें संिोधन, जिसमें परीिण के पैमान े को बढ़ाना िाजमल ह ै को सिम करन े के जलए अनुमोिन म ें संिोधन करना; (ग) परीिण पूरा होने को प्रमाजणत करना और अनुमोिन को समाि करना; और (घ) उत्पाि, सेवा, प्रदिया या व्यवसाय मॉड्यूल, िो जवजनयामक सैंडबॉक्स के तहत परीिण का जविय था की वाजणजययक व्यवहायवता। 8. परीिण की गई िरू सचं ार सवे ाओं या प्रौद्योजगदकयों या उत्पािों के परीिण के पमै ान े और वाजणजययक व्यवहायतव ा को बढ़ाना केन्‍दरीय सरकार, जनयम 7 के उप-जनयम (4) के अधीन िासी सजमजत की जसिाररिें प्राि होन े पर: (क) अनुमोदित आवेिक या िासी सजमजत से आगे और िानकारी तथा स्ट्पष्टीकरण मांग सकती है; (ख) जनयम 5 के उप-जनयम (2) के अधीन जवजनयामक सैंडबॉक्स की वैधता अवजध बढ़ा सकती ह;ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) जवजनयामक सैंडबॉक्स के जनबंधनों और ितों म ेंदकसी भी संिोधन पर जवचार कर सकती; या (घ) प्राजधकार के जलए संगत जनयमों के अधीन जवजनयामक सैंडबॉक्स में परीिण की गई िरू सचं ार सेवाओं या िरू संचार नेटवकव या उपस्ट्कर या प्रदियाओं या प्रौद्योजगदकयों या व्यवसाय मॉडलों के व्यवसायीकरण की अनुमजत िेन े पर जवचार कर सकती ह।ै 9. जवजनयामक सडैं बॉक्स को प्रचजलत और प्रबजं धत करन ेके अनमु ोिन का जनलबं न या जनरसन। केन्‍दरीय सरकार स्ट्वयं या िासी सजमजत की जसिाररि पर उसके कारणों को अजभजलजखत करत े हुए आिेि द्वारा जवजनयामक सैंडबॉक्स के प्रचालन और प्रबंधन के अनुमोिन को जनलंजबत या जनरजसत कर सकती ह ैयदि: (क) अनुमोदित आवेिक ने: (i) केन्‍दरीय सरकार को िानबझू कर गलत या झूठी िानकारी िी हो; या (ii) उन जवजिष्ट जनबंधनों और ितों तथा मानिडं ों का पालन करने म ें जविल रहा हो जिनके आधार पर परीिण का अनुमोिन दिया गया था या संबंजधत जवजनयामक सैंडबॉक्स में प्रजतभाजगयों द्वारा इस तरह के अनपु ालन को सुजनजश्चत करवाने म ेंजविल रहा हो; परंत ु यह दक उप-खंड (i) और (ii) के अधीन जवजनयामक सडैं बॉक्स म ें परीिण के जलए अनुमोिन के जनलंबन या जनरसन का कोई जनणवय तब तक नहीं जलया िाएगा िब तक दक अनुमोदित आवेिक को सनु वाई का उजचत अवसर नहीं दिया गया हो। (ख) केन्‍दरीय सरकार की राय म ेंराष्ट्रीय सुरिा के जहत में या लोक जहत में ऐसा जनलंबन या जनरसन अपेजित हो। 10. िल्ु क की वापसी नहीं इन जनयमों के अधीन दिए गए अनुमोिन के दकसी भी कारण से जनलंबन या जनरसन या इन जनयमों के अधीन दिए गए अनुमोिन के जनबंधनों और ितों में दकसी भी प्रकार के संिोधन, पररवतनव , रद्द या जनरसन के पररणामस्ट्वरूप कोई िजतपूर्तव या िल्ु क की वापसी लाग ूनहीं होगी। 11. इन जनयमों का जडजिटल कायान्‍दव वयन केन्‍दरीय सरकार अजधजनयम की धारा 53 के अनुसरण म ें इन जनयमों के जडजिटल कायावन्‍दवयन हते ु एक पोटवल अजधसूजचत कर सकती ह।ै [िा. स.ं 24-11/2024-यूबीबी] िेवेंर कुमार राय, संयक्तु सजचव MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 27th November, 2024 G.S.R. 736(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under section 27, read with clause (y) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public; Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi – 110001;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government. CHAPTER 1: PRELIMINARY 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Telecommunications (Regulatory Sandbox) Rules, 2024. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions (1) In these rules, unless the context otherwise requires: (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023); (b) “applicant” means an authorised entity or company, society or partnership firm, duly constituted under the laws of India, or an Indian national, or a research and development institution recognized by the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India, that submits a proposal for creation of a regulatory sandbox; (c) “approved applicant” means an applicant approved by the Central Government or a person nominated by the Central Government for the purpose of operation and management of a regulatory sandbox created under rule 4; (d) “Governance Committee” means the committee constituted under rule 7; (e) “participant” means a participant to a regulatory sandbox that satisfies the eligibility criteria specified pursuant to rule 5; (f) “portal” means the portal which may be notified by the Central Government under rule 11 of these rules; (g) “regulatory sandbox” means a live testing environment created under rule 4 where new products, services, processes and business models which may be deployed, on a limited set of users; and (h) “test users” means the limited set of users who voluntarily participate in a regulatory sandbox; (i) “validity period” means the duration of the regulatory sandbox as specified under sub-rule (2) of rule 5. (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. 3. Scope and Applicability The Central Government, for the purposes of encouraging and facilitating innovation and technological development in telecommunication, may specify on the portal, the creation of one or more regulatory sandboxes and the terms and conditions applicable thereto, with a view to enabling a live testing environment where new products, services, processes and business models may be deployed on a limited set of test users for a specified period of time. 4. Creation of regulatory sandbox (1) A regulatory sandbox may be created and specified on the portal by the Central Government: (a) upon its own assessment of the need for such a regulatory sandbox; or (b) upon receiving a proposal from an applicant, or a proposal received in response to a request for proposals from the Central Government, in the form and manner, and accompanied with the supporting documents specified on the portal, as well as fees of rupees ten thousand only. (2) The Central Government may, upon examination of a proposal received under clause (b) of sub-rule (1), seek clarifications or further documents, as may be required from the applicant. (3) Where an applicant has undertaken any testing, including under laboratory environments such as test beds, laboratories, or experimental isolated networks, it shall include the reports and results of such testing along with the proposal submitted pursuant to clause (b) of sub-rule (1). (4) Any rejection of a proposal received under clause (b) of sub-rule (1) shall be accompanied with reasons for such rejection. 5. Terms and conditions of a regulatory sandbox (1) Any regulatory sandbox created under rule 4 shall specify:8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) the scope and objective of the regulatory sandbox; (b) the name and details of one or more approved applicants responsible for the operation and management of the regulatory sandbox; (c) eligibility criteria for participation in such regulatory sandbox, and obligations of such participants; (d) the telecommunication services or telecommunication network or equipment or processes or technologies or business models that may be tested in such regulatory sandbox; (e) applicable exemptions from the requirements of authorisation or assignment or any other provision under the Act or rules made thereunder, for the duration of regulatory sandbox; (f) risk analysis and management required to ensure mitigation of any potential risks; (g) reporting requirements including those relating to the methodology of testing and steps to be taken to ensure compliance with the terms and conditions of the regulatory sandbox; (h) validity period of the regulatory sandbox; (i) details of the exit strategy for exiting the regulatory sandbox; and (j) details of any other matter relevant, in the opinion of the Central Government, connected with or related to the participation in such regulatory sandbox. (2) The validity period of a regulatory sandbox shall not exceed twenty-four months: Provided that the Central Government may, if it considers necessary, extend the validity period by a period not exceeding twelve months at a time, upon receipt of a request for extension, made in the form specified on the portal, from an approved applicant, at least thirty days prior to expiry of such validity period, with reasons for such extension, or upon a recommendation for extension from the Governance Committee received under rule 7. 6. Obligations of approved applicants (1) Every approved applicant shall ensure compliance with the terms and conditions of a regulatory sandbox specified by the Central Government under rule 5 for undertaking testing by itself or through other participants, in the relevant regulatory sandbox. (2) Every approved applicant shall be responsible for applying for or seeking exemption from allocation of resources including numbering resources, assignment of spectrum, and permission for right of way, as may be required for implementation of the regulatory sandbox. (3) Without prejudice to the generality of sub-rule (1), every approved applicant shall, (a) establish mechanisms for: (i) the on-boarding of participants based on the eligibility criteria; (ii) adherence by each participant to the terms and conditions for the regulatory sandbox as specified by the Central Government; (iii) specifying the test parameters, control boundaries, testing sites, and manner of maintenance of records of the test results by each participant; and (iv) monitoring the testing undertaken by participants within specifications of clause (iii); (b) ensure compliance by itself and by every participant with the provisions of the Digital Personal Data Protection Act, 2023, and any other applicable laws, rules, regulations, when onboarding test users for testing within such regulatory sandbox; (c) provide information to the Central Government of the participants in a regulatory sandbox, as well as their exit from such sandbox, in the form and manner specified for this purpose on the portal; (d) where the regulatory sandbox involves enrolment of test users for testing of the regulatory sandbox: (i) inform such test users the purpose of the regulatory sandbox and the scope of testing being undertaken; (ii) obtain the prior written informed consent of the test users for being part of the test environment of the regulatory sandbox in the form that may be specified on the portal; (iii) ensure that test users are not required to pay any charges for their participation in the test environment;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (e) ensure liability or indemnity insurance of an adequate amount for the duration of testing in the regulatory sandbox, to safeguard the interest of the test users: Provided that the adequacy of indemnity cover shall depend on determination of the maximum liability based on, among others, (i) maximum exposure to a single test user, (ii) the number of claims that could arise from a single event, (iii) potential for multiple claims, and (iii) number of claims that might be expected during the testing period; (f) ensure that the telecommunication services or technologies or products, processes or business models being tested in the regulatory sandbox are not made commercially available in the market during the testing period; (g) ensure storage of records relating to the testing, including work plans, methodologies, consent records of test users, and other relevant data, for a period not less than one year after validity period of the regulatory sandbox, and for such longer periods as determined by the Central Government; (h) ensure destruction of any data and records specified under clause (g), in a secure manner; (i) keep the Central Government indemnified from any acts, omissions, commissions, breaches or any kind of culpability arising out of or in relation to any testing in the regulatory sandbox by itself or by any participant; and (j) ensure that confidentiality is maintained by it and the participants with regard to the regulatory sandbox, including testing and results thereof: Provided however that the Central Government may publish any relevant and generic information about the regulatory sandbox, including the approved applicants and participants on the portal. (4) An approved applicant may surrender the approval to operate and manage the regulatory sandbox prior to the validity period: (a) on completion of testing, along with the certificate of completion from the Governance Committee; or (b) if, in its assessment, the regulatory sandbox does not meet the desired objectives. 7. Governance Committee (1) The Central Government shall constitute and specify on the portal one or more Governance Committees for monitoring and evaluating the performance of a regulatory sandbox created under rule 4, comprising of members nominated by the Central Government from within the government, academia, or the private sector. (2) The Governance Committee shall, depending on the nature of testing, and telecommunication services or telecommunication networks or equipment or processes or technologies or business models being tested, specify the frequency and format of periodic reports to be submitted by the approved applicants, and the Central Government shall specify the same on the portal. (3) Within fifteen days of completion of testing, or at least thirty days prior to the expiry of the validity of the regulatory sandbox, each approved applicant shall submit to the Governance Committee a comprehensive report in the form and manner specified on the portal, which shall include: (a) the results and outcomes of the testing; (b) feedback from the test users, including complaints, concerns, security issues; (c) challenges faced during testing period; (d) measures taken to overcome security and other issues, consumer protections and risk mitigation measures deployed; and (e) any other data or information as may be specified by the Governance Committee. (4) Upon receipt of report under sub-rule (3), the Governance Committee may make recommendations to the approved applicant as well as to the Central Government, which may include recommendations for: (a) continuation of the testing; (b) modifications to the approval to enable modification to the scope of testing, including scaling up of the testing; (c) certifying completion of the testing and termination of the approval; and (d) commercial viability of the product, service, process or business module which was the subject matter of the testing under the regulatory sandbox.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 8. Scaling up of testing and commercial viability of the tested telecommunication services or technologies or products The Central Government, upon receipt of the recommendations of the Governance Committee under sub-rule (4) of rule 7, may: (a) seek further information and clarification from the approved applicant or the Governance Committee; (b) extend the validity period of the regulatory sandbox under sub-rule (2) of rule 5; (c) consider any modification to the terms and conditions of the regulatory sandbox; or (d) consider to permit the commercialisation of the telecommunication services or telecommunication networks or equipment or processes or technologies or business models tested in the regulatory sandbox under the relevant rules for authorisation. 9. Suspension or revocation of approval to operate and manage regulatory sandbox. The Central Government may, on its own or upon the recommendation of the Governance Committee, by order recording the reasons therefor, suspend or revoke the approval to operate and manage a regulatory sandbox: (a) where an approved applicant has: (i) wilfully furnished incorrect or false information to the Central Government; or (ii) failed to comply with specific terms and conditions and criteria based on which approval for testing was granted, or failed to ensure such compliance by participants in a relevant regulatory sandbox; Provided that, no decision for suspension or revocation of approval for testing in regulatory sandbox under sub-clauses (i) and (ii) shall be made unless the approved applicant has been given a reasonable opportunity of making being heard. (b) in the opinion of the Central Government, such suspension or revocation is necessary in the interest of national security or public interest. 10. No refund of fees No compensation or refund of fees shall be applicable as a result of any suspension or revocation of the approval granted under these rules, for any reason whatsoever, or for any modification, variation, cancellation or revocation of terms and conditions of any approval granted under these rules. 11. Digital implementation of these rules The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify a portal for the digital implementation of these rules. [F.No.24-11/2024-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.