Offshore Wind Energy Lease Rules 2023

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122023-250760 CG-DxLx-xEG-I1D9H1x2x2x0 23-250760 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सं. 717] नई ददल्ली, मगं लिार, ददसम्ब र 19, 2023/अग्रहायण 28, 1945 No. 717] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2023/AGRAHAYANA 28, 1945 जिदेि मत्रं ालय अजधसचू ना नई ददल्ली, 19 ददसम् बर, 2023 सा.का.जन. 901(अ).—केंद्रीय सरकार, राज्य क्षेत्रीय सागरखडं , महाद्वीपीय मग्न तट भूजम, अनन् य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुदद्रक क्षेत्र अजधजनयम, 1976 (1976 का 80) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे के अनुदान को जिजनयजमत करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अथाित ् :- 1. सजं क्षप्त िीर्कि और प्रारंभ - (1) इन जनयमों का संजक्षप् त नाम अपतटीय पिन ऊिाि पट्टा जनयम, 2023 ह।ै (2) य ेरािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत् त होंगे। 2. पररभार्ाएँ - (1) इन जनयमों म,ें िब तक दक संदभि स ेअन्यथा अपेजक्षत न हो:- (क) "अजधजनयम" से राज्य क्षेत्रीय सागरखडं , महाद्वीपीय मग्न तट भूजम, अनन् य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुदद्रक क्षेत्र अजधजनयम, 1976 (1976 का 80) अजभप्रेत ह;ै (ख) "करार" से केंद्रीय सरकार और पट्टेदार के बीच सम्पन्न करार; (ग) "केंद्रीय सरकार" स े भारत सरकार का निीन और निीकरणीय ऊिा ि मंत्रालय अजभप्रेत ह ै िो इन जनयमों को प्रिाजसत करता ह;ै (घ) "कायि समापन" स े पिन टबािइन, मिीनरी और प्रयिु केबलों को कायिसमापन करना तथा आधारभूत संरचना को नष्ट और ध्िस्ट्त करना और मलबे को हटाना तथा लागू कानून/अंतराष्ट्रि ीय प्रथाओं के अनुसार समुद्र तल को उसके मूल जिन्यास में िापस लाना अजभप्रेत ह;ै 7809 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ङ) "अजभजहत अजभकरण" से पररयोिना संबंधी बोली लगाने या उसकी जनगरानी के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा अजभजहत अजभकरण अजभप्रते ह;ै (च) "अजभजहत पट्टा क्षेत्र" स े पट्टा क्षत्रे का िह अजभजहत भाग अजभप्रेत ह ै िहा ंअपतटीय पिन ऊिाि पररयोिना और अपतटीय पारेर्ण पररयोिना से संबंजधत कायिकलापों को पूरा करने के जलए एक अजधसूजचत अिजध हते ु प्रिेि प्रजतबंध लगाया िा सकता ह;ै (छ) "भूभौजतकीय सिेक्षण" स े स्ट्थाजनक अध्ययन और जिजभन्न क्षेत्रों के समुद्र तल की जस्ट्थजत को पररभाजर्त करन े िाले भूिैज्ञाजनक मानजचत्र और भूिैज्ञाजनक खंड तैयार करन े के जलए िल स्ट्तंभ, समुद्र तल और अधोभूजम की भौजतक िांच करना अजभप्रेत ह ै तादक जिद्युत ऊिाि उत्पादन हते ु ऐसी अपतटीय पिन टबािइनों के जलए आधारभूत संरचनाओं को तैयार करन े में सहायता की िा सके; (ि) "भूतकनीकी सिेक्षण" स े मृदा और अधोभूजम की जस्ट्थजत स े सबं ंजधत िैज्ञाजनक िानकारी और अन्य डाटा प्राप्त करने के जलए बोर-होल की जिललंग करना अजभप्रेत ह ै जिसमें अपतटीय पिन पररयोिनाओं को स्ट्थाजपत करन े के उद्देश्य से इसकी भार िहन क्षमता का आँकलन सजम् मजलत हो; (झ) "पट्टा" से पट्टा रकम के संदाय के एिि में केंद्रीय सरकार द्वारा एक जनजित अिजध के जलए पट्टेदार को अनन् य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र तल पर अजधकार प्रदान करन े संबंधी करार अजभप्रेत ह;ै (ञ) "पट्टेदार" से िह व्यजि या सस्ट्ं था अजभप्रेत ह ैजिसे पट्टा प्रदान दकया गया ह;ै (ट) "पट्टा िारीकताि प्राजधकरण" से अपतटीय पिन ऊिाि पररयोिना और अपतटीय पिन पारेर्ण पररयोिना हते ु केंद्रीय सरकार द्वारा अजभजहत प्राजधकरण अजभप्रेत ह;ै (ठ) "राष्ट्रीय पिन ऊिाि संस्ट्थान" निीन और निीकरणीय ऊिा ि मंत्रालय के प्रिासजनक जनयंत्रण के अधीन एक स्ट्िायत्त संस्ट्थान ह;ै (ड) "अपतटीय पिन ऊिाि पररयोिना" से प्राकृजतक समुद्री पयाििरण म ें जिद्युत ऊिा ि उत्पादन हते ु जस्ट्थर आधार या अजस्ट्थर आधार यिु जिजिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के भीतर सहायक जिद्युत संबंधी आिश्यकताओं को पूरा करन े के जलए एक पूणि प्रणाली अजभप्रेत ह,ै जिसमें पिन टबािइन, अपतटीय पूललंग सब-स्ट्टेिन, इंरा एरे केबल और इंटर एरे सजहत अपतटीय केबलों की श्खृं ला तथाअपतटीय प्लेटफामों पर उपयोग दकए िान े िाल े अन्य निीकरणीय स्रोतों से प्राप्त जिद्युत उत्पादन प्रणाजलयाँ सजम् मजलत हों; (ढ) "अपतटीय पिन पारेर्ण पररयोिना" से अपतटीय पिन ऊिा ि पररयोिना के प्रयोिन के जलए ऑफिोर पूललगं पॉइंट से ऑनिोर पूललगं पॉइंट तक रांसजमिन पािर जनकासी प्रणाली अजभप्रेत ह;ै (ण) "पिन टबािइन" से पिन संचाजलत जिद्युत िेनरेटर अजभप्रेत ह ै िो पिन की गजति ऊिाि को जिद्युत ऊिाि म ें पररिर्तित करता ह;ै (2) उन िब् दों और पदों के िो इसमें प्रयुक्त ह,ैं और पररभाजर्त नहीं ककंतु अजधजनयम म ेंपररभाजर्त ह,ैं िहीं अथि होंग े िो उस अजधजनयम म ेंह।ै 3. पट्टे के अधीन अपतटीय पिन ऊिा ि की स्ट्थापना, कमीिलनगं - कोई भी व्यजि या इकाई, इन जनयमों के अधीन ददए गए पट्टे के जसिाय, अपतटीय पिन ऊिाि पररयोिनाओं या अपतटीय पारेर्ण पररयोिनाओं को स्ट्थाजपत नहीं करेगी। 4. जिजनयामक तत्रं . – केंद्रीय सरकार पिन ऊिा ि से संबंजधत मामलों के जलए राष्ट्रीय पिन ऊिाि संस्ट्थान की सेिाओं का उपयोग करेगी, िो एक स्ट्िायत्त जनकाय ह।ै 5. पट्टा प्रदान करना. - (1) केंद्रीय सरकार अपतटीय पिन ऊिाि पररयोिना और अपतटीय पिन पारेर्ण पररयोिना के जलए अनन् य आर्थिक क्षेत्र के भीतर जस्ट्थत अपतटीय क्षेत्र को पट्टे पर दे सकती ह;ै (i) पट्टे के जलए अपतटीय क्षेत्र केंद्रीय सरकार द्वारा जचजननत दकया िाएगा िो पिन ससं ाधन मल्ू यांकन और तत्पिात समुद्री स्ट्थाजनक योिनापर आधाररत होगा। (ii) पट्टेदार की चयन प्रदिया राष्ट्रीय अपतटीय पिन ऊिा िनीजत द्वारा िाजसत होगी; (iii) पट्टा प्रदान करन े से पूि ि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जिदेि मंत्रालय, पयाििरण, िन और िलिायु पररितिन मंत्रालय, अंतररक्ष जिभाग तथा पत्तन, पोत पररिहन और िलमागि मंत्रालय से अनापजत्त प्राप्त की िाएगी;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (2) पट्टा प्रदान दकए िान;े और भारत सरकार द्वारा िारी मागिदििक जसद्ांतों के अनुसार पिन ऊिाि क्षमता की स्ट्थापना हते ु पट्टेदार केंद्रीय सरकार के साथ एक करार करेगा। (3) प्रत्येक पट्टे में इन जनयमों के अधीन ऐसे जनबंधन, अनुबंध और ितें तथा अजतररि जनबधं न, अनुबंध और ितें अतं र्ििष्ट होंगी िो केंद्रीय सरकार और पट्टेदार के बीच संपन्न करार में जनयत की िा सकती ह ैं और इस पट्टे के ब् यौरे रािपत्र म ें प्रकाजित दकए िाएंगे। 6. पट्टेदार के अजधकार – (1) राज्य सरकार और अन्य पणधाररयों के साथ परामि ि के पश् चात केंद्रीय सरकार और पट्टेदार के बीच दकए िाने िाल ेकरार के जनबंधनों और ितों के अध् यधीन, पट्टा क्षेत्र के भीतर पट्टेदार के अजधकार इस प्रकार होंग;े i. प्रत्येक पट्टेदार को पट्टे के अधीन िाध् यताओं को पूरा करने के जलए, अध्ययन और सिेक्षण सजहत अपतटीय पिन ऊिाि और अपतटीय पिन पारेर्ण स ेसंबंजधत कायिकलापों को पूरा करन े का अनन् य अजधकार होगा; ii. यथाजस्ट् थजत, अपतटीय पिन या अपतटीय पारेर्ण या दोनों, से संबंजधत अपेजक्षत कायि के जलए िलमाग ि का उपयोग करने का अजधकार; iii. प्रत्येक पट्टेदार को जनम्न जलजखत को जनबंजधत करन े का अजधकार होगा,- क. अपतटीय पिन फाम ि के जनमाणि या संचालन और रखरखाि के प्रयोिन के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत अिजध के जलए अजभजहत पट्टा क्षेत्रों म ेंप्रिेि; ख. पररयोिना स्ट्थल के संचालन म ेंबाधा डालने िाली नौकाओं, फेररयों और पोत का नौचालन; ग. पिन टरबाइन फाउंडिे न से पचास मीटर की दरू ी और उप-स्ट्टेिन से पांच सौ मीटर की दरू ी के भीतर आिािाही; घ. 6 (iii)(क) के अनुसार अजभजहत पट्टा क्षेत्रों के भीतर मछली पकड़ने िाला जस्ट् थर लंगर डालना या उसका उपयोग करना; ङ. 6 (iii)(क) के अनुसार अजभजहत पट्टा क्षेत्रों के भीतर स्ट्कूबा डाइलिंग, लिंडसर्फंग, पतगं बािी और इसी तरह के अन् य कायिकलाप: परंतु िीजिका के प्रयोिन के जलए मछली पकड़ने िैसे कायिकलाप और आम िनता के जहत में अपतटीय पिन ऊिा ि फामि के साथ सह-अजस्ट्तत्ि िाल े अन्य कायिकलाप अनज्ञु ेय होंगे, यदद िे अपतटीय पिन ऊिाि फामि के सामान्य कामकाि को प्रभाजित नहीं करती ह।ैं रटप्प ण: जनमािण अिजध के दौरान और संचालन तथा रखरखाि अिजध के दौरान मापन और खोि कायिकलापों के जलए अजभजहत पट्टा क्षेत्र अलग-अलग होंगे। अजभजहत पट्टा क्षेत्रों को केंद्रीय सरकार द्वारा अनमु ोददत दकया िाएगा और पट्टेदार को तीन स्ट्थानीय समाचार पत्रों और तीन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अजधसूचना का व्यापक प्रसार करना होगा। (2) पट्टेदार को समुद्र तल, उपमृदा, जनकटिती िलीय क्षेत्रों से दकसी भी प्रकार के खजनिों, सामजग्रयों और अन्य संसाधनों की खोि तथा जनष्कर्िण और अपतटीय पिन ऊिा ि उत्पादन से संबंजधत कायों के जसिाय अन्य कोई कायिकलाप करन े का कोई अजधकार नहीं होगा। (3) पट्टेदार केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के जबना पट्टे के दकसी भी भाग को उप-पट्टे पर नहीं दगे ा। 7. पट्टे के प्रभािी होन ेकी तारीख - प्रत्येक पट्टा, पट्टा करार में जिजनर्दिष्ट तारीख स ेप्रभािी होगा। 8. पट्टे का क्षत्रे फल और अिजध - (1) पट्टे में सजम् मजलत क्षेत्र को जिजनर्दिष्ट दकया िाएगा और संसाधन मापन और संबंजधत अध्ययन/सिेक्षण कायिकलापों के जलए पट्टा तीन िर्ि की अिजध के जलए जिजधमान् य होगा, जिसे पयािप्त कारणों से अजतररि दो िर्ों के जलए बढाया िा सकता ह।ै पाँच िर्ि की अिजध समाप्त होने के बाद, पट्टा समाप्त हो िाएगा; और पट्टेदार को दी गई सभी अनापजत् त िापस ल े ली िाएगं ी और पट्टेदार को अध्ययन या सिेक्षण आंकड़ े राष्ट्रीय पिन ऊिाि संस्ट्थान को प्रस्ट् तुत करने होंग;े िब तक दक पट्टेदार ने पट्टे के जनबंधनों के अनुसार पिन ऊिाि क्षमता स्ट्थाजपत करने के जलए कायि िरूु नहीं दकया हो। (2) अपतटीय पिन ऊिाि पररयोिना के जनमािण और संचालन के जलए, पट्टे को पैंतीस िर्ों के जलए बढाया िाएगा जिसे पररयोिना की कायाित्मक व्यिहायिता और सुरक्षा के अध् यधीन मामला-दर-मामला आधार पर और बढाया िा सकता ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) पट्टे के अतं गति आन े िाला क्षेत्र सामान्यतः पच्चीस िग ि दकलोमीटर से पांच सौ िग ि दकलोमीटर तक होगा और यह पररयोिना के आकार के आधार पर जभन्न हो सकता ह।ै 9. सरु क्षा िमा, िार्र्कि पट्टा फीस और क्षत्रे ों की िले डंग आदद - (1) मांग पत्र से तीन मास के भीतर पट्टा िारी करन े िाल े प्राजधकारी द्वारा पट्टा प्रदान करने से पहले पट्टेदार को अजभजहत अजभकरण को प्रजतदेय सुरक्षा िमा राजि प्रस्ट् तुत करनी होगी; i. एक अपतटीय पिन ऊिा ि पररयोिना की संस्ट्थापना और िरुु आत के जलए प्रजत मगे ािाट एक लाख रुपय े की राजि; ii. एक पृथक अपतटीय पिन पारेर्ण पररयोिना के जलए पचास हिार रुपय ेप्रजत मेगािाट की राजि; iii. अपतटीय पिन ऊिाि पररयोिना के सफल संचालन और करार के अतं में समापन के पश्च ात सुरक्षा िमा, पट्टेदार को िापस कर दी िाएगी: परंतु यह सुरक्षा राजि, अजभजहत अजभकरण से उपयुक् त कायिसमापन और पट्टे के जनबंधनों और ितों के पालन संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्ट्ततु करने के पश् चात ् िापस कर दी िाएगी। (2) आिेदक को पट्टे में सजम् मजलत प्रत्येक िग ि दकलोमीटर या उसके भाग के जलए गणना दकए गए प्रजत िर्ि एक लाख रुपय े प्रजत िग ि दकलोमीटर की दर स े िार्र्िक पट्टा फीस का अजग्रम संदाय करना होगा। पट्टा िारी करने िाले प्राजधकारी से मागं पत्र प्राप् त होन े के एक मास के भीतर फीस िमा करना अपेजक्षत ह।ै (3) पट्टेदार को केंद्रीय सरकार तीस ददन की पूिि सूचना देते हुए और अगले पांच िर्ों के जलए या पट्टा अिजध तक, िो भी पहले हो, िार्र्िक पट्टा फीस का संदाय करने पर संपूणि या आंजिक पट्टा क्षेत्र छोड़ने की अनुज्ञा दी िाएगी: परंत ु यदद संपणू ि प्रस्ट्ताजित पररयोिना क्षमता आंजिक पट्टा क्षत्रे में चालू की िाती ह,ै तो िेर् आंजिक पट्टा क्षेत्र को तीस ददन की पूिि सूचना देत े हुए और अगल े तीस ददनों के जलए या पट्टा अिजध तक, िो भी पहल े हो, पट्टा फीस का संदाय करने पर छोड़ ददया िाएगा। परंतु यह और दक यदद अपररहायि घटना के कारण या तकनीकी व्यिहायिता के कारण या केंद्रीय सरकार द्वारा स्ट्िीकृत जिजनयामक अनापजत् त के कारण पररयोिना को पणू ि या आंजिक क्षमता के साथ संस्ट् थाजपत नहीं दकया िा सकता ह,ै तो सुसंगत पट्टा क्षेत्र को तीस ददन की पूिि सूचना देते हुए और अगल े तीस ददनों के जलए या पट्टा अिजध तक, िो भी पहल े हो, पट्टा फीस का संदाय करन ेपर छोड़ ददया िाएगा। (4) यदद कायिकलाप संबंधी अध्ययन या सिेक्षण या अपतटीय पिन पररयोिना को पट्टा प्रभािी होने की तारीख से छह मास के भीतर िुरू नहीं दकया िाता ह,ै तो केंद्रीय सरकार पट्टा रद्द कर सकती ह ैऔर सुरक्षा राजि समपहृत कर सकती ह।ै (5) अपतटीय पिन ऊिाि पररयोिनाओं के जिकास के जलए कोई रॉयल्टी लागू नहीं होगी। 10. क्षत्रे ों की पहचान - पट्टे के प्रभािी तारीख से तीन मास के भीतर, पट्टेदार पट्टे में सजम् मजलत दकए गए क्षेत्र के संबंध म ें सभी सहिदश्ृ य लबंदओंु पर सूचना या फ्लोटर या साइनेि या संकेतक प्रदर्िित करेगा, तादक इसकी सीमाओं को इंजगत दकया िा सके और तत्प श् चात ऐस े पट्टे की अिजध के दौरान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें, तटरक्षक और भारतीय नौसेना सजहत अन्य पणधाररयों के समाधान के जलए ऐसी सूचना या फ्लोटर या साइनेि या संकेतक बनाए रखगे ा। 11.अतं रणया समनदु ेिन - पट्टेदार केंद्रीय सरकार की जलजखत सहमजत के जबना, पट्टे के बाबत या क्षेत्रीय िल के भीतर क्षेत्र के बाबत या ऐस े पट्टे द्वारा सजम् मजलत दकए गए भारत के महाद्वीपीय िेल्फ के संबंध म ें अपना अजधकार, हक और जहत समनुदेजित या अंतररत नहीं करेगा। 12. अग्रियाजधकार करन े का अजधकार - केंद्रीय सरकार कोप्राकृजतक आपदा, नागररक अिांजत या बाह्य अभ् यािमण के कारण आपातकाल के मामल े में आपात जस्ट्थजत के दौरान ऐसी पररयोिनाओं से जिद्युत उत्पादन के जलए पट्ट े केअग्रियाजधकारका अजधकार होगा:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 परंतु िहा ं पररयोिना चालू हो गई ह ै और जिद्युत उत्पन्न हो रही ह,ै पट्टेदार को जिद्युत की लागत का संदाय दकया िाएगा जिसे अग्रियाजधकारकी अिजध के दौरान नहीं भेिा िा सकता था। 13. साधारण उपबधं - पट्टेदार; (i) पट्टे में सजम् मजलत दकए गए क्षेत्र के जलए बेहतर मरम्मत और ितों पर जिद्युत उत्पादन करने में सक्षम सभी उपस्ट् कर, अिसंरचना और पिन टरबाइन बनाए रखगे ा; (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा िारी दकए अनुदेिों, जनदेिों और आदेिों के अनुसार उजचत कौिल सजहत पिन ऊिा ि पररयोिना की सभी पूिेक्षण, सस्ट्ं थापना करेगा, चालू करेगा और संचालन करेगा; (iii) पट्टेदार के पास भारत म ें एक स्ट्थानीय कायािलय होगा िो सभी कायों का संचालन करेगा और िह एक नोडल अजधकारी अजभजहत करेगा िो पट्टे के सभी जनबंधनों और ितों का अनुपालन करन े के जलए उत्तरदायी होगा; (iv) पट्टेदार संचालन के दौरान उपस्ट् करों, पुरुर्ों और तीसरे पक्ष का बीमा करेगा; (v) पट्टेदार केंद्रीय सरकार या इसके समनुदेजिती की दकन् ही दाजयत् िों से क्षजतपूर्ति करेगा; (vi) पट्टेदार,पट्टे की समाजप्त पर या इसके द्वारा सजम् मजलत दकसी भी क्षेत्र को छोडन े पर, सभी सिेक्षण या अन् िेर्ण डाटा िैसे मौसम जिज्ञानी, बाथीमेररक, समुद्री धारा, सोनार डाटा, भौजतक समुद्र जिज्ञान डाटा, सतह भूिैज्ञाजनक मानजचत्र और अनुभाग, चुंबकीय और गुरुत्िाकर्िण माप और जिसंगजत मानजचत्र, भूकंपीय प्रोफाइल, खंड और संरचना समोच्च मानजचत्र, जिद्युत और टेलुररक ितिमान सिेक्षण डेटा और ऐसी अन्य िानकारी िो पट्टेदार द्वारा गोपनीय रूप सेएकजत्रत की गई ह,ै जिससे अपतटीय पिन ऊिाि संभािनाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ताह,ै का ररकॉड ि केंद्रीय सरकार को प्रस्ट्ततु करेगा, जिसमें बौजद्क संपदा अजधकारों के अधीन आन े िाली िानकारी सजम् मजलत नहीं ह।ै इस डाटा को रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) के साथ साझा दकया िाएगा; (vii) पट्टेदार को अपतटीय पिन ऊिाि पररयोिना के जनष्पादन संबंधी िानकारी को छोड़कर दकसी तीसरे पक्ष के साथ डाटा साझा करने की अनुज्ञा नहीं दी िाएगी। दकसी भी डाटा को साझा करने से पहले एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) से पूिि अनुमजत ली िाएगी; (viii) पट्टेदार को पट्टे के क्षेत्र को छोड़न े के पश् चात दकसी अन्य प्रयोिन के जलए समुद्र जिज्ञान, करंट, बाथीमेररक और भूजिज्ञान या पिन प्रोफाइल िैसी अपतटीय पिन पररयोिनाओं से संबंजधत डाटा का उपयोग करने की अनुमजत नहीं दी िाएगी; (ix) पट्टेदार दोनों अपतटीय पिन फामि के भीतर और इसके आसपास के क्षेत्रों म ें और ऐस े अजभजहत या सीमांदकत अपतटीय पिन फामि के आसपास के िल म ें दकसी भी अिांजछत या अनजधकृत गजतजिजध में सजम् मजलत नहीं होगा, जिस े अिैध या राष्ट्रीय जहत के जिरुद् माना गया हो; (x) दकसी भी सामग्री को संस्ट्थापन के समय, प्रचालन के दौरान और पट्टे की समाजप्त पर समुद्री क्षेत्रों, महाद्वीपीय िेल्फ, क्षेत्रीय िल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में डंप करन े की अनुमजत नहीं होगी; (xi) पट्टेदार द्वारा भौजतक और इलक्े रॉजनक साधनों के माध्यम से पिन फामि की सरु क्षा सुजनजित की िानी ह ै और स्ट्थाजपत सरु क्षा उपायों को एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) के माध्यम से भारतीय नौसेना को सूजचत दकया िाएगा; (xii) अपेजक्षत िास्ट्तजिक समय जनगरानी िानकारी को केंद्रीय सरकार द्वारा जचजननत तटरक्षक, नौसेना और अन्य अजभकरणों के साथ साझा दकया िाएगा; (xiii) केंद्रीय सरकार अपेजक्षत समझी िाने िाली अजतररि सुरक्षा जनगरानी प्रणाली जनयत करन े के जलए तटरक्षक, नौसेना और अन्य जचजननतअजभकरणों को प्राजधकृत कर सकती ह;ै (xiv) कार्मिक या सािो सामान की सभी आिािाही अजभजहत पत् तन स े होगी और इसके जलए पत् तन सुरक्षा, पुजलस और सीमा िुल्क द्वारा स्ट्िीकृजत दी िाएगी; (xv) ससु ंगत दस्ट्तािेिों को क्षेत्र में गश्त के दौरान भारतीय तट रक्षक द्वारा जनरीक्षण के जलए प्रस्ट्तुत दकया िाएगा; (xvi) जनयुि दकए गए सभी जिदेिी नागररकों के पूिििृत्त को केंद्रीय सरकार के संबंजधत सुरक्षा अजभकरणों द्वारा सत्याजपत दकया िाएगा;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (xvii) सिेक्षण उन क्षेत्रों तक ही सीजमत होना चाजहए जिनके जलए अनुमजत या पट्टा ददया गया ह।ै यह सुजनजित दकया िाएगा दक कोई भी नागररक महत्िपूणि क्षेत्र या महत्िपूणि स्ट्थल, िो पट्टेदार के जलएपररलजक्षत या सूजचत दकए गए ह,ैं सिेक्षण के दौरान और पररयोिना की स्ट्थापना या संचालन के समय प्रभाजित नहीं हों; (xviii) पट्टेदार को जिद्यमान जनयमों के अनुसार चाटि, बाधा सचू क प्रकाि में संिोधन िारी करने के जलए डाटा प्रदान करने सजहत नौचालन सुरक्षा के जलए आिश्यक सािधानी और उपाय सुजनजित करना होगा। 14. पट्टे को रद्द करना - (1) दकसी भी समय पट्टेदार के पट्टे को रद्द कर ददया िाएगा यदद: - (i) पट्टे के जनबंधनों और ितों का उल्लंघन करता ह ै या उसमें जनजहत दकसी भी जनबंधन या अनुबंध या ितों को पूरा करने म ेंअसफल ह ैया उल्लंघन करता ह;ै या (ii) पट्टे के अधीन सजम् मजलत दकए गए क्षेत्र का उपयोग उन प्रयोिनों के जलए करने में असफल रहता ह ै जिनके जलए पट्टा जनधािररत अिजध के जलए प्रदान दकया गया था; या (iii) ऐसे क्षेत्रों का उपयोग उस प्रयोिन से जभन् न के जलए करता ह ैजिसके जलए इसे प्रदान दकया गया था; या (iv) िनस्ट्पजतयों और िीिों को अपूरणीय पयाििरणीय क्षजत पहुचं ाता ह;ै या (v) पररयोिना स ेसंबंजधत अपजे क्षत दस्ट्तािेि प्रस्ट्ततु करन े में असफल रहता ह।ै (2) यदद असफलता/उल्लंघन को सुधारात्मक प्रकृजत का माना िाता ह,ै तो केंद्रीय सरकार, ऐसे पट्टेदार को नोरटस द े सकती ह,ै जिससे उस े नोरटस प्राप्त होने की तारीख स े ऐसे प्रयोिन के जलए दी गई जिजनर्दिष्ट अिजध के भीतर उपाय सुजनजित करन े की आिश्यकता होती ह ैऔर सूजचत करना ह ैऔर यदद ऐसी अिजध के भीतर ऐसा उपचारात्मक कायि नहीं दकया िाता ह,ै तो पूरा प्रजतभूजतजनक्षेप या आंजिक समपहरण की िाजस्ट् त अजधरोजपत की िा सकती ह;ै (i) यदद अजधरोजपत िाजस्ट् त प्रजतभूजत जनक्षेप से अजधक ह,ै तो पट्टेदार इस अंतर का संदाय करन े के जलए उत्तरदायी होगा; (ii) यदद केंद्रीय सरकार का समाधान हो िाता ह ै दक ऊपर उजल्लजखत आधारों पर उपयोग म ें असफलता, उल्लंघन जिसका समाधान नहीं दकया िा सकता ह,ैतो ऐस े पट्टेदार को साठ ददन का नोरटस दने े पर और उसके द्वारा दकए गए अभ्यािेदन, यदद कोई हो, पर जिचार करने के पश् चात इन जनयमों के जनयम 9 के उपजनयम (1) के अधीन दकए गए प्रजतभूजत जनक्षपे के पूरे या दकसी भी भाग को समपहरण करन े के जलए और पट्टे को रद्द करन े के जलए आदेि द े सकती ह;ै (iii) ऐसा रद्दकरण रािपत्र म ें प्रकाजित दकया िाएगा और ऐस ेप्रकािन की तारीख से प्रभािी होगा: परंतु यदद यह स्ट्थाजपत होता ह ै दक ऐसे पट्टेदार की ओर से अप्रत्याजित घटना या प्राकृजतक आपदा के कारण पट्टे के दकसी भी जनबंधन, अनुबंध और ितों को पूरा करन े म ें दरे ी या असफलता हुई ह,ै ऐसी देरी की अिजध को, ऐसे प्रयोिन के जलए दी गई जिजनर्दिष्ट अिजध से बाहर रखा िाएगा। 15. पिन ऊिा ि टरबाइनों और अपतटीय उप-केंद्रों की दरू ी - केंद्रीय सरकार अपेक्षाओं के आधार पर या प्रचजलत अंतरराष्ट्रीय मानदडं ों के अनुसार अनुदेि िारी कर सकती ह:ै i. पिन टरबाइनों की दरू ी; ii. अपतटीय उप-स्ट्टेिनों की दरू ी; और iii. पट्टा क्षेत्र के सीमा जनदिे ांक से पिन टरबाइनों की न्यूनतम दरू ी। 16. काय ि समापन- (1) पट्टेदार को सभी प्रजतष्ठानों को बंद करना होगा और पररयोिना द्वारा उत्पन्न सभी अिरोधों को समुद्र तल को साफ करना होगा। (2) पट्टेदार को पट्टे की समाजप्त के दो िर् ि के भीतर हटान े की प्रदिया पूरी करनी होगी और हटाई गई सभी सामजग्रयों का या तो पुन: उपयोग, पुनप्रियोग या जिम्मेदारी से जनपटान करना होगा और केंद्रीय सरकार अपतटीय पिन पररयोिना को हटान े के जलए एक अलग मागदि ििक जसद्ांत िारी करेगी। 17.पट्टे की समाजप्त पर पररसर की सपु दु गि ी.- इन जनयमों के अधीन पट्टे की समाजप्त के पश् चात,् पट्टेदार पट्टा क्षेत्र को केंद्रीय सरकार को सौंप दगे ा;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (i) पट्टेदार इन जनयमों के अधीन पट्टे की समाजप्त के पश् चात दो िर्ि के भीतर या केंद्रीय सरकार द्वारा ददए गए अजतररि समय के भीतर; पट्टा अिजध के दौरान यथाजस्ट् थजत अपतटीय पिन ऊिाि पररयोिना या अपतटीय पारेर्ण पररयोिना या दोनों के सभी घटकों, िैसे दक पिन टरबाइन या उसके भाग, उपस्ट्क र, मिीनरी, केबल, जिद्युत अिसंरचनाओं और जिद्यमान नागररक अिसंरचनाओं को हटा दे या उनका जनपटान करे : परंतु िहां पट्टेदार को हटाने की प्रदिया के जलए समय जिस्ट्तार की आिश्यकता हो, तो पट्टेदार केंद्रीय सरकार को आिेदन कर सकता ह ै और इसे जलजखत में लेखबद् दकए िाने िाल े कारणों के अनुसार, िो िह उजचत समझे, स्ट्िीकृत या अस्ट्िीकृत दकया िा सकता ह।ै (ii) यदद ऐसे भंडार, उपस्ट् कर, औिार, मिीनरी और अन्य अिसंरचना को हटाया या जनपटान नहीं दकया िाता ह,ै तो उन्ह ें पट्टेदार के िोजखम पर केंद्रीय सरकार के आदेि से नीलामी द्वारा बेचा िा सकता ह ैऔर ऐसी जििय की आय केंद्रीय सरकार द्वारा रखी िाएगी, िब तक दक पट्टेदार द्वारा आिेदन न दकया िाए और प्राप्त न की िाए; (iii) हटाने और जनपटान प्रदिया में पूरी लागत पट्टेदार द्वारा िहन की िाएगी। 18.सचं ालन का जिजनयमन - पट्टेदार केंद्रीय सरकार द्वारा िारी तकनीकी मानकों और अनुदेिों के अनुसार अपतटीय पिन ऊिाि पररयोिना का जनमािण, स्ट्थापना, प्रितिन तथा संचालन और रखरखाि करेगा। 19. सचं ालन का जनलबं न. - केंद्रीय सरकार के पूिािनुमोदन के जबना कोई भी पट्टेदार:- i. पिन ऊिा िप्रजतष्ठानों से सामान्य जिद्युत उत्पादन को जनलंजबत नहीं करेगा; ii. तटिती पूललगं स्ट्टेिन को जिद्युत के जनयाित को जनलंजबत नहीं करेगा; iii. पररयोिनाओं को नहीं छोड़ें; iv. पांच प्रजतित की सहनिीलता से परे स्ट्िीकृत पररयोिना क्षमता से अजधक अपतटीय पिन क्षत्रे को पुनः जबिली प्रदान नहीं करेगा; v. जपछल ेजनलंबन के बाद केंद्रीय सरकार को पंद्रह ददन पूिि नोरटस ददए जबना संचालन पुनः िरूु नहीं करेगा: परंत ु यदद दकसी अप्रत्याजित कारण स े सामान्य संचालन को जनलंजबत करना पड़ता ह,ै तो ऐसे जनलंबन के चौबीस घंटे के भीतर केंद्र सरकार को इसकी सूचना दी िाएगी। 20.सचं ालन का जनयत्रं ण. - यदद पट्टा क्षेत्र का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा या पयाििरण को अपरू णीय क्षजत पहुचं ान े िाली गजतजिजधयों के जलए दकया िाता ह,ै तो केंद्रीय सरकार, िैसा उसे प्रतीत हो, पट्टेदार को नोरटस देन े के पश् चात- (i) अपतटीय पिन टरबाइनों के संचालन का जनयंत्रण अलग-अलग या समूहों म ें या दकसी जििेर् क्षेत्र के भीतर परू ी पररयोिना पर जनयत्रं ण करेगी; (ii) ऐसा अजभकरण जनयुक्त करेगी, िो िह आिश् यक समझ े और उन्ह ें उस पररसर म ें प्रिेि करने के जलए प्राजधकृत करेगी िहां पिन टरबाइन स्ट्थाजपत ह ैंऔर क्षेत्र को अपने अजधकार म ेंलगे ी। 21.पयिि क्षे ण के जलए अजभकरण– (1) केंद्रीय सरकार एक उपयुि अजभकरण को नामांदकत या गरठत कर सकती ह ैजिसमें उतने व्यजि सजम् मजलत होंगे जितना केंद्रीय सरकार उजचत समझे:- (i) यह सुजनजित करने के प्रयोिन से दक क्या इन जनयमों में अंतर्िष्ि ट उपबंधों और उनके तद्ीन िारी दकए गए दकसी आदेि, अनुदेि और जनदिे ों का पट्टेदार द्वारा अनुपालन दकया गया ह ै या दकया िा रहा ह ै तथा क्या पूिािनुमान या पिन ऊिा िउत्पादन संचालन इन जनयमों के अनरूु प दकया िा रहा ह;ै (ii) कायि जनष्पादन के जिर्य में िास्ट्तजिक आँकड़ े प्राप्त करने सजहत उत्पादन की जनगरानी करना, इष्टतम दक्षता और जितरण सुजनजित करना तथा केंद्रीय सरकार को ररपोटि प्रस्ट्ततु करना; (iii) इस जनयम के अधीन कायों को करन े के जलए इसके द्वारा प्राजधकृत दकसी ऐसे व्यजि को जनयुि दकया िाए िो इसकी ओर से संचालन और कायाित्मक दक्षता की जनगरानी करने के जलए दकसी भी स्ट्थान में प्रिेि करके जनरीक्षण कर सके। (2) भारतीय तटरक्षक को लिंड फामि में बोडि लगान,े जनरीक्षण करने, अनज्ञु जप् त, कर्मियों की फोटो पहचान िैसे दस्ट्तािेिों की िांच करने, आिश्यकतानुसार प्रजतयां बनान े और संदेह होने पर यथा लागू जिजधयों के अनुसार कर्मियों को जनरुद् करन,े आग ेकी िांच या कारििाई के जलए सामान िब्त करने का अजधकार ह।ै8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 22. सदं ाय म ें चकू - (1) इन जनयमों के अधीन संदाय, यदद ऐसे संदाय के जलए जिजनर्दिष्ट समय के भीतर संदत् त नहीं दकया िाता ह,ै तो आनुपाजतक आधार पर प्रत्येक मास या मास के भाग के जलए पांच प्रजतित की दर से िृजद् की िाएगी, जिसके दौरान ऐसी फीस या अन्य संदाय नहीं दकया िाता ह।ै (2) यदद दकसी पट्टे के संबंध म ें कोई पट्टा फीस या अन्य संदाय तीन मास से अजधक समय से लंजबत ह,ै तो केंद्रीय सरकार ऐसे पट्टे को रद्द कर सकती ह ैऔर यह रद्दकरण रािपत्र म ेंइसके प्रकािन की तारीख से प्रभािी होगा। 23.जििाद जनपटान तत्रं - (1) यदद कोई जििाद उत्पन्न होता ह,ै तो दोनों पक्षों द्वारा सौहादपि ूणि जििाद समाधान के प्रयास दकए िाएंग े और निीन एि ं निीकरणीय ऊिाि मंत्रालय के सजचि की अध्यक्षता िाली एक सजमजत मध्यस्ट्थता प्रदिया म ें िाने से पहले मामले पर जिचार करेगी। (2) यदद इन जनयमों के अनुसार हस्ट्ताक्षररत पट्टा करार के दकसी भी उपबंध से संबंजधत जििाद को सौहादिपूणि ढगं स े नहीं जनपटाया िाता ह,ै तो इसे मध्यस्ट्थों को जनर्दिष् ट दकया िाएगा। (3) तीन मध्यस्ट्थ होंग े जिसमें से प्रत्येक पक्ष द्वारा एक-एक मध्यस्ट्थ जनयुि दकया िाएगा और तीसरा मध्यस्ट्थ दोनों जनयिु मध्यस्ट्थों द्वारा जनयिु दकया िाएगा। (4) मध्यस्ट्थता म ें प्रत्येक पक्ष अपना खच ि स्ट्ियं िहन करेगा और मध्यस्ट्थता अजधकरण के व्यय को जििाद से संबंजधत पक्षों द्वारा साझा दकया िाएगा िब तक दक अजधकरण द्वारा अन्यथा जिजनजश् चत न दकया िाए। (5) मध्यस्ट्थता और सलु ह अजधजनयम, 1996 (1996 का 26) के उपबंध और तद्ीन बनाए गए जनयम, उपजनयम (2) के अधीन, इस जनयम के अधीन मध्यस्ट्थता कायििाजहयों पर लागू होंगे। [फा. स.ं एल-III/16/2014] उमा िेखर, अपर सजचि (जिजध एिं संजध) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 19th December, 2023 G.S.R. 901(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zones and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the grant of lease of offshore areas, namely:- 1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Offshore Wind Energy Lease Rules, 2023. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires:- a) “Act” means the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zones and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976); b) “Agreement” means an agreement entered between the Central Government and Lessee; c) “Central Government” means the Ministry of New and Renewable Energy in the Government of India which administers these rules; d) “Decommission” means decommissioning of the wind turbines, machinery and used cables as well as uprooting and demolition of the foundation structures along with removal of the debris and returning the seabed to its original configuration in accordance with applicable law/international practices; e) “Designated Agency” means the agency designated by the Central Government for bidding or monitoring the project; f) “Designated Lease Areas” means designated portion of lease area where entry restriction can be applied for a notified period to carry out activities related to offshore wind energy project and offshore transmission project; g) “Geophysical Survey” means the physical examination of the water column, sea bed and sub-soil, for spatial studies and preparation of geological maps and geological sections defining the seabed condition of different zones to help in designing the foundations structures for such offshore wind turbines for electrical power generations;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 h) “Geotechnical survey” means the drilling of bore-holes to source scientific information and other data relating to soil and sub-soil conditions including assessment of its load bearing capacity with an objective to set up the offshore wind projects; i) “Lease” means an agreement to grant rights over seabed within Exclusive Economic Zone to Lessee by the Central Government for a fixed term against payment of lease amount; j) “Lessee” means a person or an entity who has been granted a lease; k) “Lease Issuing Authority” means an authority designated by the Central Government for offshore wind energy project and offshore wind transmission project; l) “National Institute of Wind Energy” is an autonomous institution under the administrative control of Ministry of New and Renewable Energy; m) “Offshore Wind Energy Project” means a complete system consisting of wind turbines, offshore pooling sub- station, array of offshore cables including intra array cables and inter array, and power generating systems from other renewable sources utilised on offshore platforms to meet the auxiliary power needs within the Exclusive Economic Zones with fixed foundation or floating foundation to generate electrical power in natural sea environment; n) “Offshore wind Transmission Project” means transmission power evacuation system from offshore pooling points to onshore pooling points for the purpose of Offshore Wind Energy Project; o) “Wind turbine” means wind operated electricity generator that converts kinetic energy of wind into electrical energy; (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act. 3. Installation, Commissioning of offshore wind energy under a lease. - No person or entity shall install offshore wind energy projects or offshore transmission projects, except under a Lease granted under these rules. 4. Regulatory Mechanism. – The Central Government may utilise the services of the National Institute of Wind Energy, an autonomous body for matters related to wind energy. 5. Grant of lease.– (1) The Central Government may lease out offshore area within Exclusive Economic Zone for Offshore Wind Energy Project and Offshore Wind Transmission Project; (i) the offshore area for the Lease shall be identified by the Central Government based on wind resource assessment followed by marine spatial planning. (ii) the selection process of the Lessee shall be governed by National Offshore Wind Energy Policy; (iii) clearances from the Ministry of Defence, Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Department of Space and Ministry of Ports, Shipping and Waterways shall be obtained before granting of the Lease; (2) The Lessee shall enter into an agreement with Central Government for the grant of lease; and for setting up Wind Energy capacity according to the Guidelines issued by the Govt of India. (3) Every lease shall contain such of the terms, covenants and conditions under these rules and additional terms, covenants and conditions that may be stipulated in the agreement between the Central Government and the Lessee and the details of lease shall be published in Official Gazette. 6. Right of the lessee. – (1) Subject to the terms and conditions of the agreement that may be arrived between the Central Government and the Lessee, after consultation with the State Government and other stakeholders, the rights of the Lessee within the lease area shall be as follows; i. every lessee shall have the exclusive right to carry out activities related to offshore wind energy and offshore wind transmission including studies and surveys, for fulfilling obligations under the Lease; ii. Right to use waterways for required work related to offshore wind or offshore transmission or both, as the case may be; iii. every lessee shall have the right to restrict,- a. the entry into the Designated Lease Areas for such period as notified by the Central Government for the purpose of construction or operation and maintenance of the offshore wind farm; b. the navigation of boats, ferries and ships obstructing the operation of the project site;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] c. movement within fifty meters distance from the wind turbine foundation and five hundred meters distance from the sub-station; d. the anchoring or use of fixed fishing gears within the Designated Lease Areas as per 6 (iii)(a); e. activities such as scuba diving, windsurfing, kiting and the like, within the Designated Lease Areas as per 6 (iii)(a): Provided that activities such as fishing for the purpose of livelihood and other activities that may co-exist with the offshore wind energy farm in the interest of the common public shall be permissible, if they do not affect the normal working of the offshore wind energy farm. Note: The Designated Lease Areas would vary for measurement and exploration activities, during the construction period and during the operation and maintenance period. The Designated Lease Areas shall be approved by the Central Government and the Lessee shall have to make wider circulation of the notification in three local newspapers and three national newspapers. (2) The Lessee shall not have any right for exploration and extraction of minerals, materials and other resources from the sea bed, subsoil, super adjacent waters and any other activities except offshore wind power generation related works. (3) The Lessee shall not sublease any part of the Lease, without the approval of the Central Government. 7. Date of effect of the lease. - Every Lease shall be effective from the date as specified in the lease agreement. 8. Area and term of the lease. – (1) The area covered by the Lease shall be specified and the Lease shall be valid for a period of three years for resource measurement and related study/survey activities, further extendable for adequate reasons by an additional two years. Post expiry of the five years period, the Lease shall expire; and all clearances to the Lessee shall be withdrawn and the Lessee shall have to deposit the study or survey data to National Institute of Wind Energy; unless the lessee has started work to set up wind energy capacity as per the terms of the Lease. (2) For construction and operation of offshore wind energy project, the Lease shall be extended for thirty five years which can be extended further on case to case basis subject to functional viability and safety of the project. (3) The area covered under a Lease, shall ordinarily be twenty-five square kilometres to five hundred square kilometres and the same may vary depending on the size of the project. 9. Security deposit, annual lease fee and shedding of areas etc.- (1) The applicant shall deposit the refundable security deposit to the Designated Agency before the Lease is granted by the Lease Issuing Authority within three months from the letter of demand to the Lessee; i. for installation and commissioning of an offshore wind energy project , a sum of rupees one lakh per megawatt; ii. for a separate offshore wind transmission project, a sum of rupees fifty thousand per megawatt; iii. the security deposit will be returned to the Lessee after successful operation of the offshore wind energy project and decommissioning at the end of the lease agreement for: Provided that the security deposit shall be returned after production of a certificate of proper decommissioning and adherence to terms and conditions of lease from Designated Agency. (2) The applicant shall pay a yearly lease fee at a rate of rupees one lakh per square kilometre per year in advance, calculated for each square kilometre or part thereof covered by the lease. The fee is required to be deposited within one month from the letter of demand from the Lease Issuing Authority. (3) The Lessee shall be allowed to relinquish the entire or partial lease area on giving thirty days prior notice to the Central government and paying the yearly lease fee for the next five years or up to the lease period whichever is earlier: Provided that in case the entire proposed Project Capacity is commissioned in a partial lease area, the remaining partial lease area shall be relinquished on giving thirty days prior notice and paying the lease fee for the next thirty days or up to the lease period whichever is earlier. Provided further that in case either full or partial capacity of the project cannot be installed due to force majeure or due to technical viability or due to regulatory clearances as accepted by the Central Government, the relevant lease area shall be relinquished on giving thirty days prior notice and paying the lease fee for the next thirty days or up to lease period, whichever is earlier. (4) In case, the activity - related study or survey or offshore wind project is not commenced within six months from the effective date of Lease, the Central Government may cancel the Lease and forfeit the security deposit. (5) No royalty shall be applicable for the development of offshore wind energy projects.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 10. Identification of areas.- Within three months from the effective date of the lease, the Lessee shall display notices or floaters or signage or indicators at all conspicuous points on the area covered by the lease, so as to indicate its boundaries and shall, thereafter during the term of such lease, maintain such notices or floaters or signage or indicators subject to the satisfaction of the Central Government and other stakeholders including the State Governments, Coast Guard and Indian Navy. 11. Transfer or Assignment. - The Lessee shall not assign or transfer his right, title and interest in respect of the Lease or in respect of the area within the territorial waters or the continental shelf of India covered by such Lease, without the written consent of the Central Government. 12. Right of Pre-emption. - In the case of emergency due to natural disaster, civil unrest or external aggression, the Central Government shall have the right of pre-emption of the lease for power generation from such projects, during an emergency: Provided that where the project has been commissioned and is generating, the lessee shall be paid the cost of power which could not be dispatched during the period of pre-emption. 13. General Provision. - The Lessee shall; (i) maintain all equipment, infrastructure and wind turbines capable of producing power in good repair and conditions on the area covered by the lease; (ii) execute all prospecting, installation, commissioning and operations of wind energy project with proper workmanship in accordance with the instructions, directions and orders that may be issued by the Central Government; (iii) the Lessee shall have a local office in India to conduct all the operations and designate a nodal officer who shall be responsible for complying with all the terms and conditions of the Lease; (iv) the Lessee shall insure the equipments, men and third parties during operations; (v) the Lessee shall indemnify the Central Government or its assignee from any liabilities; (vi) upon the termination of the lease or upon the relinquishment of any area covered by it, the Lessee shall furnish confidentially complete records of all the survey or investigation data such as meteorological, bathymetric, ocean current, sonar data, physical oceanographic data, surface geological maps and sections, magnetic and gravity measurements and anomaly maps, seismic profiles, sections and structure contour maps, electrical and telluric current survey data, and other information having direct or indirect bearing on the offshore wind energy possibilities in the area collected by the Lessee to the Central Government excluding the information covered under intellectual property rights of the Lessee. This data shall be shared with Integrated Head Quarter (Navy), Ministry of Defence; (vii) the Lessee shall not be allowed to share data with any third party except in relation to executing the offshore wind energy project. Prior permission shall be taken from the Integrated Head Quarter (Navy) before sharing of any data; (viii) the Lessee shall not be allowed to use the data related to offshore wind projects such as oceanographic, current, bathymetric and geology or wind profile for any other purpose, whatsoever after relinquishing the lease area; (ix) the Lessee shall not be involved in any unsolicited or unauthorised activity which may be deemed illegal or against national interest, both within the offshore wind farm and in adjoining areas of land and water around such designated or demarcated offshore wind farms; (x) no material shall be permitted to be dumped in the Maritime Zones, Continental Shelf, Territorial Water and Exclusive Economic Zone at the time of installation, during operation and on termination of the lease; (xi) security of the wind farm is to be ensured through physical and electronic means by the Lessee and the security measures instituted shall be intimated to the Indian Navy through the Integrated Head Quarters (Navy); (xii) requisite real-time surveillance information shall be shared with the Coast Guard, Navy and other agencies identified by the Central Government; (xiii) the Central Government may authorise the Coast Guard, Navy and other identified agencies for fixing additional security surveillance system as deemed required; (xiv) all movements of the personnel or material shall take place from the designated port and the same shall be cleared by the Port Security, Police and Customs; (xv) relevant documents shall be produced for inspection by Indian Coast Guard on patrol in the area; (xvi) the antecedents of all foreign nationals engaged shall be verified by the concerned security agencies of the Central Government;12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (xvii) the survey must be confined to the areas for which permission or lease has been granted. It shall be ensured that no civil vital areas or vital points, identified or communicated to the Lessee, get affected during the course of survey and at the time of installation or operation of the project; (xviii) the Lessee will have to ensure necessary precautions and measures for navigational safety including providing data for the issue of amendments in charts, obstruction lights, in accordance with extant rules. 14. Cancellation of lease. - (1) The lease shall be cancelled in case the Lessee at any point of time:- (i) violates the terms and conditions of the lease or fails to fulfill or contravenes any of the terms or covenants or conditions contained therein; or (ii) fails to use the area covered under lease for the purposes for which the lease was granted within the stipulated lease period ; or (iii) uses such areas for purpose other than that for which it was granted; or (iv) causes irreparable environmental damage to flora and fauna; or (v) fails to produce requisite documents pertaining to the project. (2) In case the failure/contravention is considered to be of remediable nature, the Central Government, may give notice to such Lessee, requiring him to ensure remedy within a specified period of time granted for the purpose from the date of receipt of the notice and convey that a penalty of forfeiture of whole or part of the security deposit may be imposed, if such remedial work not done within such period; (i) in case the imposed penalty is higher than security deposit, the Lessee shall be liable to pay the difference; (ii) the Central Government is satisfied that the failure, contravention in use on grounds mentioned above which cannot be remedied, on giving sixty days’ notice to such Lessee and after considering representation, if any, made by him, it may order for forfeiture of the whole or any part of the security deposit made under sub-rule (1) of rule 9 of these rules and cancel the lease; (iii) such cancellation shall be published in the Official Gazette and shall take effect from the date of such publication: Provided that if it is established that the delay or the failure on the part of such lessee to fulfil any of the terms, covenants and conditions of the lease due to force-majeure, the period of such delay shall be excluded from the specified period of time granted for the purpose. 15. Spacing of Wind Energy Turbines and Off Shore Sub-stations. - The Central Government may issue instructions, depending on the requirements or as per prevailing international norms for: i. the spacing of wind turbines; ii. the spacing of offshore sub-stations; and iii. least distance of wind turbines from boundary coordinates of the lease area. 16. Decommissioning. - (1) Lessee shall be required to decommission all installations and clear the seabed from all obstructions created by the project. (2) Lessee shall have to complete the decommissioning within two years of termination of the lease and either reuse, recycle or responsibly dispose of all materials removed and the Central Government shall issue a separate guideline for the decommissioning of offshore wind project. 17. Delivery of premises upon termination of lease.- After termination of the lease under these rules, the Lessee shall handover the lease area to the Central Government; (i) the Lessee within two years after the termination of the lease under these rules or within such further time as the Central Government may grant; remove or dispose off all the components of offshore wind energy project or offshore transmission project or both, as the case may be, such as wind turbines or its parts, equipment, machinery, cables, electrical infrastructures and civil infrastructures existing, during the lease period: Provided that where the Lessee needs time extension for decommission, the Lessee may apply to the Central Government and the same may be granted or refused, as it may deem fit, for reasons to be recorded in writing. (ii) if such stores, equipment, tools, machineries and other infrastructures are not so removed or disposed of, they may be sold by auction by order of the Central Government at the risk of the Lessee and the proceeds of such sale shall be held by the Central Government until applied for and obtained by the Lessee; (iii) the entire cost in removal and disposal process shall be borne by the Lessee. 18. Regulation of operations. – The Lessee shall carry out the construction, installation, commissioning and operation and maintenance of the offshore wind energy project in accordance with the technical standards and instructions issued by the Central Government.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 19. Suspension of operations. - No Lessee without prior approval of the Central Government shall:- i. suspend normal power production from wind energy installations; ii. suspend the export of power to the onshore pooling station; iii. abandon the projects; iv. re-power the offshore wind farm beyond sanctioned Project Capacity beyond a tolerance of five per cent ; v. resume operation after a previous suspension without giving fifteen days prior notice to the Central Government: Provided that if normal operations have to be suspended due to any unforeseen reason, notice thereof shall be given to the Central Government within twenty-four hours of such suspension. 20. Control of operations. - In case the lease area is used for activities causing threat to national security or irreparable damage to the environment, the Central Government, as it may appear to it, after giving notice to the Lessee shall,- (i) assume control of the operation of offshore Wind Turbines in isolation or in groups or complete project within a particular zone; (ii) appoint a such agency, as may be deemed necessary and authorise them to enter upon the premises, where wind turbines are installed and take over the possession of the zone. 21. Agency for supervision. – (1) The Central Government may nominate or constitute a suitable agency consisting of such number of persons as the Central Government may think fit:- (i) for the purpose of ascertaining whether the provisions contained in these rules and any orders, instructions and directions issued thereunder have been or are being complied with by the Lessee and whether the prospecting or wind energy production operations are being carried in accordance with these rules; (ii) to supervise the production including getting real-time data about performance, to ensure the optimal efficiency and delivery and submit report to the Central Government; (iii) to carry out its functions under this rule, depute any person authorised by it on this behalf to enter into and inspect any place to monitor the operations and functional efficiency. (2) The Indian Coast Guard is empowered to board, inspect, check documents at wind farm such as license, photo identification of the personnel, make copies as necessary and on suspicion detain personnel, seize material for further investigation or action as per applicable laws. 22. Default in Payment. - (1) Payments under these rules, if not paid within the time specified for such payment, shall be increased by the rate of five per cent, for each month or portion of a month on pro-rata basis during which such fees or other payments are not paid. (2) If any lease fee or other payment due in respect of a lease is pending for more than three months, the Central Government may cancel such lease and the cancellation shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette. 23. Dispute Settlement mechanism. - (1) In case any dispute arises, efforts for amicable dispute resolution shall be made by both the parties and a committee chaired by Secretary, Ministry of New and Renewable Energy shall consider the matter before going for arbitration process. (2) In case a dispute relating to any provision of lease agreement signed as per these rules is not settled amicably, it shall be referred to arbitrators. (3) There shall be three arbitrators, one to be appointed by each party and the third by the two appointed arbitrators. (4) Each party shall bears its own expenses at the arbitration and Arbitral Tribunal expenses shall be shared by the parties to the dispute unless otherwise decided by the Tribunal. (5) The provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) and the rules made thereunder, shall apply to the arbitration proceedings under this rule, subject to sub-rule (2). [F. No. L-111/16/2014] UMA SEKHAR, Addl. Secy. (L&T) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.