ORDER

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA एस.जी.-डी.एxलxx.G-अID.H-0xx5x1 22024-259105 SG-DLxx-ExG-0ID5E1x2x2x0 24-259105 असाधारण EXTRAORDINARY प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 315] दिल्ली, िक्रु िार, निम् बर 29, 2024/अग्रहायण 8, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. स.ं 281 No. 315] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2024/AGRAHAYANA 8, 1946 [N. C. T. D. No. 281 भाग IV PART IV राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षत्रे दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI जिधी न्याय और जिधायी काय य जिभाग आिेि दिल् ली, 29 निम् बर, 2024 दिल्ली न्याजयक सिे ा और दिल्ली उच्च न्याजयक सिे ा भत्त ेआिेि, 2024 फा. स.ं 1/16/2020-Judl./P.F.2/Suptlaw/2085.—जबकि, भारत िे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई किल्ली ने डब्लल्यूपी (कसकर्वल) संख्या 643/2015, कजसिा शीर्षि "अकिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य" ह,ै म ें किनांि 09 मई, 2017 िे आिेश िे माध्यम से कनिेश किया कि जकटिस पी. र्वी. रेड्डी, भारत िे सिोच्च न्यायालय िे पूर्व ष न्यायाधीश िी अध्यक्षता म ें कितीय राष्ट्रीय न्याकयि र्वेतन आयोग िा गठन किया जाए। यह आयोग कजला न्यायपाकलिा िे सिटयों िे र्वेतन, भत्तों और सेर्वा िी अन्य शतों म ें उपयुक्त संशोधन िे कलए कसफाररश ें िेन े िे उद्देश्य से गकठत किया गया। और जबकि, भारत िे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 27 जुलाई, 2022 और 19 मई, 2023 िे कनर्षयों िे माध्यम से कितीय राष्ट्रीय न्याकयि र्वेतन आयोग िारा न्याकयि अकधिाररयों िे र्वेतन और पेंशन िे संशोधन िी कसफाररशों िो टर्वीिार किया ह।ै तिनुसार, भारत सरिार िे कर्वत्त मंत्रालय, व्यय कर्वभाग से आर्वश्यि सहमकत प्राप्त िरने िे बाि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किल्ली सरिार न े किल्ली न्याकयि सेर्वा और किल्ली उच्च 7761 DG/2024 (1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] न्याकयि सेर्वा िे अकधिाररयों िे र्वेतन, पेंशन और अन्य सेर्वा कनर्वकृत्त लाभों िे संशोधन िे संबंध में उपयुक्त कनयम बनािर /संशोकधत िर र्वेतन और पेंशन िो संशोकधत िर किया ह।ै और जबकि, भारत िे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जनर्वरी, 2024 िे अपन े कनर्षय िे माध्यम से न्याकयि अकधिाररयों, सेर्वा कनर्वत्तृ न्याकयि अकधिाररयों और पाररर्वाररि पेंशन भोकगयों िो िेय 21 भत्तों िे सबं ंध में कितीय राष्ट्रीय न्याकयि र्वेतन आयोग िारा अनुशंकसत कनिेश जारी किए ह।ैं अतः, 4 जनर्वरी, 2024 िे कनर्षय में जारी कनिेशों िे अनुपालन म,ें और सक्षम प्राकधिरर् से आर्वश्यि सहमकत प्राप्त िरन े िे बाि, किल्ली उच्च न्यायालय िी कजला न्यायपाकलिा िी सेर्वा शतों िे कलए सकमकत िारा 21 भत्तों में से 6 भत्तों िे टपष्टीिरर् / व्याख्यात्मि ज्ञापन िे आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किल्ली सरिार न्याकयि अकधिाररयों (जिनमें वे अजिकारी भी शाजमल हैं िो प्रजिजनयुजि पर हैं) िो िये /प्रकतपूकत ष योग्य कनम्नकलकित भत्तों िो मंजूरी िेन े में प्रसन्नता व्यक्त िरती ह।ै 1. समविी प्रभार भत्ता (Concurrent Charge Allowance) (i) समर्वती प्रभार भत्ता एि न्याकयि अकधिारी िो उस कटिकत में िेय होगा जब र्वह अकधिारी किसी अकतररक्त न्यायालय/पि िा प्रभार संभालता ह ै या एि माह में िस िाय ष किर्वसों से अकधि अर्वकध िे कलए उसिा िाय ष िरता ह।ै (ii) समर्वती प्रभार भत्ता उस अकतररक्त पि िे र्वेतनमान (मलू र्वेतन) िे न्यूनतम िा 8% िी िर से िेय होगा, जब न्याकयि अकधिारी एि माह में 10 से अकधि और 15 िायष किर्वसों ति किसी अकतररक्त न्यायालय/पि िा प्रभार संभालता ह ै या उसिा िाय ष िरता ह;ै और 15 िाय ष किर्वसों से अकधि अर्वकध िे कलए अकतररक्त न्यायालय/पि िा प्रभार संभालने या िायष िरन े पर यह भत्ता उस अकतररक्त पि िे र्वेतनमान (मूलर्वेतन) िे न्यूनतम िा 10% िी िर स े िेय होगा। हालांकि, यकि अकतररक्त पि िा र्वेतनमान उस पि से अकधि ह ै जो न्याकयि अकधिारी र्वतषमान में धारर् िर रह े ह,ैं तो उन्ह ें समर्वती प्रभार भत्ता उस मलू र्वेतन पर गर्ना िर िेय होगा जो उनिे िारा र्वतषमान में प्राप्त मलू र्वेतन से अकधि नहीं होगा। (iii) समर्वती प्रभार भत्ता उस कटिकत में िेय होगा जब न्याकयि अकधिारी ने अकतररक्त न्यायालय/पि िे कलए, सबूत/बयानों िी ररिॉकडिंग, कर्वकर्वध आर्वेिन या जमानत आर्वेिन िा कनपिारा (िेर्वल टिगन प्रिान िरने या सामान्य आिेश पाररत िरन े िे बजाय) जैस े न्याकयि िाय ष किए हों या िैकनि आधार पर अकतररक्त न्यायालय/पि िा पयाषप्त प्रशासकनि िाय ष संभाला हो। न्याकयि अकधिारी िो यह भत्ता प्राप्त िरनेिे कलए किए गए िाय ष िा एि संकक्षप्त कर्वर्वरर् संबंकधत प्रधान कजला एर्वं सत्र न्यायाधीश िो प्रटतुत िरना होगा और यह भत्ता संबंकधत प्रधान कजला एर्व ं सत्र न्यायाधीश िे आिेश पर िेय होगा। (iv) यकि िोई न्याकयि अकधिारी एि स े अकधि अकतररक्त न्यायालय/पि िा प्रभार संभालता ह ै या उसिा िायष िरता ह,ै तो उस े किसी अकतररक्त भगु तान िा अकधिार नहीं होगा। हालांकि, यकि न्याकयि अकधिारी कर्वकभन्न किनों में (अिाषत् एि ही किन म ें एि से अकधि न्यायालय िा िाय ष िरन े िे बजाय) एि स े अकधि अकतररक्त न्यायालय/पि िा प्रभार संभालता ह ै या िाय ष िरता ह,ै तो यह सुकनकित िरन े िे कलए कि र्वह भत्ता प्राप्त िरन े िा पात्र ह,ै उन किनों िी संचयी संख्या और संचयी िाय ष िो ध्यान म ें रिा जाएगा। 2. आवागमन/पररवहन भत्ता (Conveyance/Transport Allowance): (i) न्याकयि अकधिारी जो आकधिाररि गाक़ियााँ उपयोग िरते ह,ैं उन्ह ें कबना किसी शल्ु ि िे कनजी उपयोग िे कलए प्रकतमाह 300 किलोमीिर ति उपयोग िरन े िी अनुमकत िी जाएगी। (ii) िार िरीिन े िे कलए न्याकयि अकधिाररयों िो रु.10 लाख ति िे सॉफ्ि लोन िी सुकर्वधा 4% प्रकत र्वर्ष िी साधारर् ब्लयाज िर पर िी जाएगी। लोन प्रकिया िो सरल बनाया जाएगा और आर्वेिन िी तारीि से एि महीन े िे भीतर लोन राकश जारी िर िी जाएगी।* (iii) उपरोक्त सॉफ्ि लोन सुकर्वधा उन न्याकयि अकधिाररयों िे कलए भी उपलब्लध होगी, कजन्होंने किसी अन्य बैंि या कर्वत्तीय संटिा से अपने नाम पर िार लोन कलया हुआ ह ै और इस सॉफ्ि लोन सुकर्वधा में टिानांतररत होना चाहते ह,ैं बशते ऐसे अकधिारी उस समय सॉफ्ि लोन सुकर्वधा िे कलए पात्र िे, जब उन्होंन े बैंि या अन्य कर्वत्तीय संटिा से िार लोन कलया िा। संबंकधत प्रधान कजला एर्वं सत्र न्यायाधीश यह सुकनकित िरेंगे कि इस सॉफ्ि लोन सुकर्वधा िी राकश उस लोन ति सीकमत हो, कजसे न्याकयि अकधिारी िारा अभी चिु ाया जाना बािी ह,ै लेकिन अकधितम रु.10 लाि ति।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 सॉफ्ि लोन टर्वीिृत होन े पर यह राकश पात्र न्याकयि अकधिारी िो एि मश्ु त जारी िी जाएगी, और न्याकयि अकधिारी िो लोन राकश जारी होन े िी तारीि स े एि महीन े िे भीतर सॉफ्ि लोन उपयोग प्रमार्पत्र (Soft Loan Utilization Certificate) प्रटतुत िरना होगा। * (नोि: किल्ली न्याकयि सेर्वा और किल्ली उच्च न्याकयि सेर्वा िे अकधिाररयों िारा िार िरीिन े िे कलए सॉफ्ि लोन सुकर्वधा (अकिम) िे कलए किशा-कनिेश/प्रकर्वकधया ाँ शीघ्र जारी िी जाएाँगी।) 3. गृह सहायक/घरेल ू सहायिा भत्ता (Home Orderly/Domestic Help Allowance): कजला न्यायाधीश, सुपर िाइम टिेल (Super Time Scale) िे न्याकयि अकधिारी, कजन्होंने र्वतषमान नीकत (जो किल्ली सरिार िारा अनुमोकित ह)ै िे अनुसार िो गहृ सहायि कनयुक्त किए ह,ैं र्वे उनिे िारा कनयुक्त एि अिुशल िमी िे संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किल्ली में अकधसूकचत न्यूनतम मजिरू ी िी प्रकतपूकतष िे पात्र होंगे, जो 01.01.2016 से न्यूनतम रु.10,000/- प्रकतमाह ह।ै जहां ति उनिे िारा कनयुक्त िसू रे अिुशल िमी िा संबंध ह,ै उन्ह ें 01.01.2016 स े किल्ली में अकधसूकचत न्यूनतम मजिरू ी िे 50% िी िर से प्रकतपूकतष कमलती रहगे ी। 4. एयर कंडीशनर भत्ता: (i) िैंप िायाषलय भत्ता/फनीचर अनुिान िे अकतररक्त, न्याकयि अकधिारी हर 5 र्वर्ष म ें एि एयर िंडीशनर िी लागत िी प्रकतपूकतष िे कलए पात्र होंगे, अिाषत 2016-2020 िे ब्ललॉि र्वर्ष, 2021-2025 िे ब्ललॉि र्वर्ष, और इसी प्रिार आगे। (ii) एयर िंडीशनर िी लागत िी प्रकतपूकतष िी ऊपरी सीमा रु.50,000/- प्लस लागू जीएसिी होगी, जो संबंकधत ब्ललॉि र्वर्ष िे कलए मान्य होगी। (iii) ब्ललॉि र्वर्ष 2021-2025 िे कलए एि एयर िंडीशनर िी लागत िी प्रकतपूकतष एि र्वैध कबल िे आधार पर िी जाएगी, जो किसी जीएसिी पंजीिृत डीलर या ऑनलाइन माध्यम से 01.01.2021 िे बाि और 31.12.2025 से पहल े िरीिा गया हो। (iv) ब्ललॉि र्वर्ष 2016-2020 िे कलए एि एयर िंडीशनर िी लागत िी प्रकतपूकतष टर्व-प्रमार्न िे आधार पर िी जाएगी, कजसमें यह शतष होगी कि न्याकयि अकधिारी िारा 01.01.2016 िे बाि और इस ज्ञापन िे जारी होन े से पहल े र्वाटतर्व में एि एयर िंडीशनर िरीिा गया हो। (v) यकि न्याकयि अकधिारी िा जीर्वनसािी भी न्याकयि सेर्वा (या किसी अन्य सरिारी सेर्वा कजसमें ऐसा भत्ता अनुमेय हो) में ह,ै तो िोनों अलग-अलग इस भत्ता/प्रकतपूकतष िा िार्वा िर सिते ह।ैं (vi) फनीचर िी अर्वधारर् स े संबंकधत प्रचकलत प्रकिया ब्ललॉि अर्वकध समाप्त होन े िे बाि एयर िंडीशनर िे संबधं म ें भी जारी रहगे ी। यह टपष्ट किया जाता ह ै कि न्याकयि अकधिारी कजन्होंने ब्ललॉि र्वर्ष 2021-2025 या ब्ललॉि र्वर्ष 2016-2020 िे कलए एयर िंडीशनर िरीिा ह,ै र्वे ब्ललॉि र्वर्ष 2026-2030 िे कलए 01.01.2026 िो एयर िंडीशनर िरीिने िे कलए पात्र हो जाएंगे, भले ही उन्होंन े कपछले ब्ललॉि र्वर्ों िे कलए इसे िब िरीिा हो। 5. एल.टी.सी/एच.टी.सी (LTC/HTC): (i) न्याकयि अकधिाररयों िो तीन र्वर्ों िे एि ब्ललॉि में एि एलिीसी और एि एचिीसी लेन े िी अनुमकत िी जाएगी, इस प्रकतबंध िे साि कि िोनों एलिीसी और एचिीसी एि ही र्वर् ष में नहीं कलया जा सिता। (ii) एलिीसी/एचिीसी िे िार्व े िे कलए ब्ललॉि र्वर्ष 2016-2018; 2019-2021; 2022-2024; 2025-2027 और आगे िे रूप में माने जाएंगे। (iii) प्रकतपूकतष इस शतष िे अधीन होगी कि कििि या तो सीधे एयरलाइसं (इसिे िायाषलय/िाउंिर, र्वेबसाइि या मोबाइल ऐप से) या सरिार िारा अकधिृत एजेंिों स े िरीिे गए हों।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (iv) एलिीसी/एचिीसी/एचिीसी रूपांतरर् िे संबंध में िेंद्र सरिार िारा जारी सभी अन्य कनिेश, "पररर्वकतषत रूप में लागू" न्याकयि अकधिाररयों पर लाग ू होंगे। 6. गृह जनमााण अजिम (House Building Advance): गहृ कनमाषर् अकिम (HBA)* न्याकयि अकधिाररयों िे कलए एि कनजी व्यकक्त से तैयार घर िरीिन े हते ु गहृ कनमाषर् अकिम कनयम, 2017 िे प्रार्वधानों िे अनुसार उपलब्लध होगी, कनम्नकलकित अकतररक्त शतों िे साि: (i) कर्विेता (कर्विेताओ)ं िे पास उसिे नाम पर पंजीिृत कर्विय कर्वलेि (Conveyance Deed), कबिी कर्वलेि (Sale Deed), या पट्टा कर्वलेि (Lease Deed) होना चाकहए। (ii) सभी मौकद्रि लेन-िेन बैंकिंग चैनलों िे माध्यम से होना चाकहए। (iii) जहां उकचत हो, संबंकधत प्रधान कजला एर्वं सत्र न्यायाधीश, सरिारी प्राकधिरर्ों िी सहायता से घर िा बाजार मल्ू य जांच सिते ह,ैं ताकि यह सुकनकित किया जा सिे कि कबिी िा मल्ू य बढा-चढा िर प्रटततु नहीं किया गया ह।ै * (नोट: किल्ली न्याकयि सेर्वा और किल्ली उच्च न्याकयि सेर्वा िे अकधिाररयों िे कलए हाउस कबकल्डंग एडर्वांस (HBA) िे किशा- कनिेश/प्रकर्वकधया ाँ शीघ्र जारी िी जाएाँगी।) jk"Vªh; jkt/kkuh {k=s fnYyh ds mijkT;iky ds vkns'k ls rFkk muds uke ij] , रीतेश स िंह प्रधान सिव DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS ORDER Delhi, the 29th November, 2024 DELHI JUDICIAL SERVICE AND DELHI HIGHER JUDICIAL SERVICE ALLOWANCES ORDER, 2024 F. No.1/16/2020-Judl./P.F.2/Suptlaw/2085.—WHEREAS, The Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi in W.P.(Civil) No. 643/2015 titled as All India Judges Association vs. Union of India &Ors., vide its Order dated 09th May, 2017 directed appointment of Second National Judicial Pay Commission under the Chairmanship of Mr. Justice P. V. Reddi, former Judge of Supreme Court of India for the purpose of making suitable recommendations for revision of Pay, Allowances and Other conditions of Service of members of the District Judiciary; AND WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court of India in its Judgment dated 27th July, 2022 and 19th May, 2023 had accepted the recommendation of the Second National Judicial Pay Commission qua revision of pay and pension of the Judicial Officers and accordingly Government of NCT of Delhi after receipt of necessary concurrence from Department of Expenditure, Ministry of Finance, GoI, has already revised pay and pension by suitably framing/ amending relevant rules in respect of revision of pay, pension and other retirement benefits of the Officers of the Delhi Judicial Service And Delhi Higher Judicial Service; AND WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court of India vide its Judgment dated 4th January, 2024 has issued directions with respect to the allowances (21 in number) payable to the Judicial Officers, Retired Judicial Officers and Family Pensioners as recommended by the Second National Judicial Pay Commission; NOW THEREFORE, in due compliance with the directions issued vide Judgment dated 4th January, 2024, after receipt of necessary concurrence from the competent authority, the Government of NCT of Delhi, on the basis of the explanatory/clarificatory memorandum in respect of 6 allowances out of the 21 allowances, issued by Committee for Service Conditions of the District Judiciary, High Court of Delhi, is pleased to sanction following allowances which shall be payable/reimbursable to the Judicial Officers (including those who are on deputation), namely:-[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 1. Concurrent Charge Allowance (i) Concurrent Charge allowance shall be paid to a judicial officer where such officer holds charge of/does the work of an additional Court/post beyond a period of ten working days in a month. (ii) Concurrent Charge allowance shall be admissible at the rate of 8% of the minimum of the pay scale of the additional post (basic pay) where the judicial officer holds charge of/does the work of an additional Court/post for more than 10 and up to 15 working days in a month; and at the rate of 10% of the minimum of the scale of the additional post (basic pay) where the judicial officer holds charge of/does the work of an additional Court/post for more than 15 working days in a month. However, in case the pay scale of the additional post is higher than the pay scale of the post which the judicial officer is currently holding, he will be entitled to Concurrent Charge allowance calculated at such basic pay not exceeding the current basic pay drawn by the officer. (iii) Concurrent Charge Allowance shall be admissible so long as, the judicial officer has done some judicial work in the nature of recording of evidence/statements, disposal of miscellaneous applications or bail applications, etc. (as opposed to merely granting adjournments or passing routine orders) or has handled substantial administrative work, on a daily basis, of the additional Court/post. The judicial officer shall submit a brief summary of the work done (of the additional court/post) to the concerned Principal District & Sessions Judge while making a request for claiming such allowance and the allowance shall be payable on the orders of the concerned Principal District &Sessions Judge. (iv) A Judicial Officer shall not be entitled to any additional payment in case he holds the charge of/does the work of, more than one additional Court/Post. However, in case the Judicial Officer holds the charge of/does the work of more than one additional Court/post on different days (as opposed to doing the work of more than one Court on the same day) the cumulative number of days on which he has worked; and otherwise also the cumulative work done by him, shall be taken into account while considering his request for claiming such allowance. 2. Conveyance/Transport Allowance: (i) The judicial officers using official cars shall be permitted to use them for private purposes to the extent of 300 kms per month without the payment of any charges. (ii) Soft Loan facilities* to the extent of Rs. 10 Lakhs for the purchase of car shall be extended to the judicial officers on simple interest at the rate of 4% per annum. The loan process shall be simplified and the loan amount shall be disbursed within one month from the date of application. (iii) The aforesaid soft loan facility* shall also be available to a judicial officer who has already availed a car loan in his own name from any other bank or financial institution and wants to migrate to this facility of soft loan, provided such officer was eligible for grant of soft loan facility on the date when he/she obtained the car loan from the bank or other financial institution. The concerned Principal District & Session Judge shall ensure that such soft loan facility is limited to the amount of loan still due to be repaid by the judicial officer subject to a maximum of Rs. 10 Lakhs. On sanction of the soft loan, such amount shall be released to the eligible judicial officer in one lump sum and the judicial officer shall produce the Soft Loan Utilization Certification within one month of the date of release of the loan amount. 3. Home Orderly/Domestic Help Allowance The Judicial Officers in District Judge, Super Time Scale, who had engaged two Home Orderlies in accordance with the current policy (as approved by the Government of NCT of Delhi), shall, in respect of one unskilled worker employed by them, be entitled for reimbursement of minimum wages as notified in the NCT of Delhi, subject to a minimum of Rs.10,000/- per month with effect from 01.01.2016. In so far as the second unskilled worker employed by them is concerned, they shall continue to avail reimbursement at the rate of 50% of the minimum wages as notified in the NCT of Delhi, with effect from 01.01.2016. * Guidelines/Modalities for Soft Loan Facility (Advance) for purchase of Car by Officers of Delhi Judicial Service and Delhi Higher Judicial Service shall be issued in due course. 4. Air Conditioner Allowance: (i) In addition to camp office allowance/furniture grant, the Judicial Officers shall also be entitled for reimbursement of the cost of one air conditioner once in 5 years i.e. for the Block year 2016- 2020, Block year 2021-2025 and so on.6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ii) The upper limit regarding reimbursement of the cost of air conditioner shall be Rs. 50,000/- plus applicable GST in a given block year. (iii) The reimbursement of the cost of one air conditioner for the Block Year 2021-2025 shall be made on production of a valid bill of purchase of the air conditioner from any dealer having GST registration or through online mode, on or after 01.01.2021 but not later than 31.12.2025. (iv) The reimbursement of the cost of one air conditioner towards the Block Year 2016-2020 shall be on self-certification basis without the requirement of production of any bill in case one air conditioner has actually been purchased by the judicial officer on or after 01.01.2016 but prior to the issuance of this memorandum. (v) In case the spouse of the judicial officer is also in judicial service (or other government service where such allowance is admissible) both of them shall be entitled to separately claim such allowance/reimbursement. (vi) The prevalent practice in respect of retention of furniture shall continue in respect of Air Conditioners also after expiry of the block period. It is clarified that the judicial officers who have purchased air conditioners for the Block Year 2021-2025 or the Block Year 2016-2020 shall become eligible for purchase of air conditioner for the Block Year 2026-2030 on 01.01.2026 irrespective of the date of purchase of the same for the previous block years. 5. L.T.C/H.T.C: (i) The judicial officers shall be permitted to avail one LTC and one HTC in a block of three years, with the restriction that both LTC and HTC cannot be availed during the same year. (ii) For the purpose of claiming L.T.C/H.T.C, the block years be taken as 2016-2018; 2019-2021; 2022- 2024; 2025-2027 and so on. (iii) The reimbursement shall be made subject to the condition that the tickets have been purchased either directly from the Airlines (from its physical office/counter or from its website or from its mobile application) or from the agents authorized by the Government. * Guidelines/Modalities for Soft Loan Facility (Advance) for purchase of Car by Officers of Delhi Judicial Service and Delhi Higher Judicial Service shall be issued in due course. (iv) All other instructions issued by the Central Government with respect to LTC/HTC/HTC conversion shall apply, mutatis mutandis, to the judicial officers as well. 6. House Building Advance: House Building Advance (HBA)* shall be available to judicial officers for the purchase of a ready built house from private individuals also in terms of the House Building Advance Rules, 2017 subject to the following additional conditions: - (i) the seller(s) should have a registered conveyance deed or sale deed or lease deed in his/their favour; (ii) all monetary transactions should be through banking channels; (iii) wherever deemed appropriate, the Principal District & Sessions Judge(s) may get the market value of the house assessed with the assistance of such government authorities as deemed appropriate so as to ascertain as to whether the sale consideration has been inflated or not. * Guidelines/Modalities for House Building Advance (HBA) for Officers of Delhi Judicial Service and Delhi Higher Judicial Service shall be issued in due course. By Order and in The Name of Lt. Governor National Capital Territory of Delhi, REETESH SINGH, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.