Date: 2025-11-18Category: Not ApplicableState: MaharashtraCountry: India
भाग चार-ब, असा. क्रमांक ४१५, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, आदेश, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ आणि नियम १९६७. क्रमांक कृबास-०१२५/प्र.क्र. १९९/२१-स. मंगळवार, १८ नोव्हेंबर २०२५.
This document from the Government of Maharashtra, Department of Cooperation, Marketing and Textiles, issued on November 14, 2025, concerns the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 1963 and Rules, 1967.
It approves the proposal from the Agricultural Produce Market Committee (APMC), Warud, Dist. Amravati, to lease the goat market at Rajura sub-market for a period of three years (2025-26, 2026-27, and 2027-28) via auction. This decision was made because the APMC Warud found that the market cess collection was not proportionate to the expenses and the number of permanent employees was insufficient.
The approval is subject to several conditions:
1. The lease should be awarded to the highest bidder through a public auction.
2. The lease amount should be 30-35% higher than the average income from the previous 3 years.
3. The tender should be advertised in local newspapers or through open auction to maximize revenue for the APMC.
4. The employees working in the goat market will be the responsibility of the contractor, and the APMC will not bear any expenses for their salaries.
5. The tender process should be conducted under the supervision and control of the Deputy Registrar of Cooperatives, and no tender should be finalized without their approval.
6. The APMC Warud will be responsible for not continuing the lease system after 2027-28 without the government's renewed approval.
7. The government reserves the right to cancel the approval if any complaints/court cases arise due to the lease, and the APMC Warud will be solely responsible for any legal issues arising from this approval.
The order is issued under the authority of the Governor of Maharashtra.
Contact: Madhavi S. Shinde, Deputy Secretary to the Government.
Address: Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032.
Key Entities Referenced
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३: Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 1963 is central to the policy's legal basis and scope.
वरुड, जि. अमरावती: Location of Krishi Utpanna Bajar Samiti that is the subject of the policy, making it central to the document's applicability.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम, १९६७: Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Rules, 1967 which is central to the policy's legal basis and scope.
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वरुड: Agricultural Produce Market Committee, Warud - the primary entity affected by the policy.
पणन संचालक, पणन संचालनालय, पुणे: Marketing Director, Marketing Directorate, Pune - refers to the entity which submitted proposal to state for further action.
RNI No. MAHBIL /2009/37831
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार-न
वर्ष ११, अंक १६६(३)] मंगळवार, नोव्हेंबर १८, २०२५/कार्तिक २७, शके १९४७ [पृष्ठे २, किंमत: रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ४९५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०२५.
आदेश
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास a विनियमन) अधिनियम, १९६३ आणि नियम, ९९६७.
क्रमांक कृबास-०१२५/प्र.क्र.१९९/२१-स.-- ज्याअर्थी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वरुड, जि.अमरावती या बाजार समितीच्या
आस्थापनेवरील कर्मचार््यांमार्फत मार्केट सेस बसूल केला जातो. परंतु कर्मचार्यांचे वेतन व भत्ते आणि इतर खर्च विचारात घेता,
होत असलेली वसुली पाहिजे त्या प्रमाणात होत नसल्याचे बाजार समितीच्या निर्दशनास आले आहे. तसेच, बाजार समितीत कायम
कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने, गुरांच्या बाजारापासून उत्पन्न कमी होत आहे. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने बाजार
समिती, वरुड, जि.अमरावती यांनी संचालक मंडळाच्या दिनांक 22 डिसेंबर, २०२४ रोजीच्या सभेत पारित ठराव क्र.७ नुसार बाजार
समिती, वरुड, यांच्या राजुरा उप बाजार येथील बकरी बाजार ठेका पद्धतीने देण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा उप निबंधक, सहकारी
संस्था, जि.बुलडाणा यांना सादर केला आहे. आणि ;
ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वरुड, जि.अमरावती यांच्या राजुरा उप बाजार येथील बकरी बाजार ठेका पद्धतीने
चालविण्यास दिल्यानंतर बाजार समितीचे उत्पन्न वाढणार असल्याने, त्यास परवानगी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीस्तव
पणन संचालक, पणन संचालनालय, पुणे यांनी शासनास सादर केला आहे. आणि ;
ज्याअर्थी, वरुड, कृषि उत्पन्न बाजार समितीने राजुरा उप बाजार येथील बकरी बाजार ठेका पद्धतीने देण्यामागची शासनास
सादर केलेली कारणे लक्षात घेता, सदर बकरी बाजार ठेका पद्धतीने देण्यास परवानगी देणे उचित राहणार असल्याची शासनाची
खात्री झाली आहे.
(१)
भाग चार-ब-४१५-१त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम ५९ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा
वापर करून, सदर कायद्याच्या कलम 32 व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ खालील
नियम १९६७ च्या नियम ३३(१) मधील तरतुदीतून सूट देऊन सन २०२५-२६, २०२६-२७ व २०२७-२८ या तीन वर्षांकरीता कृषि
उत्पन्न बाजार समिती, वरुड, जि.अमरावती यांच्या राजुरा येथील उप बाजारातील बकरी बाजार हर्रास करून मार्केट फी, सुपरव्हिजन
फी व इतर फी ठेका पध्दतीने देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर मान्यता पुढील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहेः--
१) सन २०२५-२६, २०२६-२७ व २०२७-२८ या तीन वर्षाकरीता कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वरुड, जि.अमरावती
यांच्या राजुरा उप बाजार येथील बकरी बाजार हर्रास करून जाहीर लिलावबाने जास्तीत जास्त बोली बोलणाऱ्या व्यक्तीस ठेका
देण्यात यावा.
२) मागील ३ वर्षांच्या गुरांच्या बाजारासाठीच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा ३० ते ३५ टक्के रक्कम जास्त मिळत असेल
तरच ठेका देण्यात यावा.
३) सदर ठेक्यासाठीच्या निविदा स्थानिक महत्त्वाच्या वर्तमानपत्रात जाहीरात देऊन किंबा खुल्या हर्रास पपदद््धधततीीननेे
मागविण्यात याव्यात. (ज्याद्वारे बाजार समितीस जास्त उत्पन्न मिळेल त्या पद्धतीचा अवलंब करून)
४) बकरी बाजारामध्ये काम करणारे कर्मचारी हे ठेकेदारांचे राहतील ब त्यांच्या वेतनापोटी बाजार समितीने कोणताही
खर्च करु नये.
५) निविदा मागविण्याची व मंजूरी देण्याची प्रक्रिया जिल्हा उप निबंधकांच्या देखरेख व नियंत्रणाखाली करण्यात यावी.
जिल्हा उप निबंधकांनी मान्यता दिल्याशिवाय कोणतीही निविदा अंतिमतः मंजूर करण्यात येऊ नये.
६) सन २०२७-२८ या कालावधीनंतर शासनाची पुनश्च मान्यता घेतल्याशिवाय ठेका पद्धती कोणत्याही परिस्थितीत
चालू न ठेवण्याची जबाबदारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वरुड, जि.अमरावती यांच्यावर राहील.
७) उक्त कालावधीत कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वरुड, जि.अमरावती या बाजार समितीस राजुरा उपबाजार येथील
बकरी बाजाराची मार्केट फो, सुपरव्हिजन फी ब इतर फी वसुली ठेका पद्धतीने दिल्यामुळे कोणतीही तक्रार/न्यायालयीन बाब,
इ. उद्भवल्यास सदर मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार शासनास राहील व सदर मान्यतेमुळे कोणतीही न्यायालयीन बाब
उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वरुड, जि.अमरावती यांची राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
माधवी सं. शिंदे,
शासनाचे अवर सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.