Date: 2025-07-04Category: Not ApplicableState: MaharashtraCountry: India
Part V, Ext. No. 44, L. A. BILL No. XXXII OF 2025
A Bill to amend the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961. Friday, 4th July 2025.
**कार्यकारी सारांश (Executive Summary)**
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधानसभेत विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकानुसार, १ कोटींपेक्षा जास्त भांडवल असलेल्या उद्योगांवर आरोग्य सुविधांसाठी वार्षिक शुल्क आकारले जाईल. हे विधेयक ४ जुलै, २०२५ रोजी विधानसभेत सादर केले गेले.
**मुख्य मुद्दे / मुख्य मजकूर (Key Points / Main Content)**
*विधेयकाचा उद्देश:*
* ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी आरोग्य सुविधा सुधारणे.
* प्रदूषणामुळे त्रस्त नागरिकांसाठी आरोग्य सेवा पुरवणे.
*विधेयकातील तरतुदी:*
* महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा.
* कलम १५७ मध्ये नवीन खंड (इ-अ) समाविष्ट केला जाईल.
* आरोग्यविषयक व इतर सुविधांसाठी १ कोटींपेक्षा जास्त भांडवल असलेल्या उद्योगांकडून वार्षिक शुल्क आकारले जाईल.
*अंमलबजावणी:*
* विधेयक त्वरित अमलात येईल.
**परिणाम विश्लेषण (Impact Analysis)**
*जिल्हा परिषदा:*
**परिणाम:**
जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ होईल, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा सुधारता येतील.
**आवश्यक कृती:**
एक कोटींपेक्षा जास्त भांडवल असलेल्या उद्योगांकडून शुल्क वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल.
*ग्रामीण भागातील नागरिक:*
**परिणाम:**
ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळतील.
**आवश्यक कृती:**
सुधारित आरोग्य सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी जागरूक राहावे.
*एक कोटींपेक्षा जास्त भांडवल असलेले उद्योग:*
**परिणाम:**
उद्योगांना वार्षिक शुल्क भरावे लागेल, त्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होईल.
**आवश्यक कृती:**
जिल्हा परिषदेला वार्षिक शुल्क भरण्याची तयारी ठेवावी.
Key Entities Referenced
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१: या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक (सुधारणा) आणले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ३२ (सन २०२५): महाराष्ट्र विधानसभेत सादर केलेले विधेयक, जे महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.
कलम १५७: महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १५७ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे आरोग्य सुविधांसाठी एक कोटींपेक्षा जास्त भांडवल असलेल्या उद्योगांवर वार्षिक शुल्क आकारले जाईल.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय: जिथे हे विधेयक सादर केले गेले.
सुधीर मुनगंटीवार: प्रभारी सदस्य