Date: 2025-07-04Category: Not ApplicableState: MaharashtraCountry: India
Part V, Ext. No. 51, L. A. BILL No. XXXIX OF 2025
A BILL further to amend the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965. Friday, 4th July 2025.
**कार्यकारी सारांश (Executive Summary)**
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधानसभेत विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकानुसार, जर एखादा सदस्य अनधिकृत बांधकाम किंवा अतिक्रमण करत असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्याला त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार असेल. राज्य शासनाकडील अपिलाचा निर्णय ६० दिवसांत देणे बंधनकारक असेल. हे विधेयक ४ जुलै, २०२५ रोजी विधानसभेत पुरःस्थापित करण्यात आले.
**मुख्य मुद्दे / मुख्य मजकूर (Key Points / Main Content)**
**कलम ४२ मध्ये सुधारणा**
* जिल्हाधिकाऱ्यास सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार: जर एखाद्या सदस्याने नगररचना किंवा विकासविषयक नियमांचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकाम केले किंवा अतिक्रमण केले, तर जिल्हाधिकाऱ्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार असेल.
* अपील अधिकार: संबंधित सदस्यास राज्य शासन किंवा उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार असेल आणि अपिलाचा निर्णय लागेपर्यंत सदस्यत्व अबाधित राहील.
* वेळेची मर्यादा: राज्य शासनाला अपिलाचा निर्णय ६० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक राहील.
* कारवाईपूर्वी संधी: कोणत्याही सदस्यावर कारवाई करण्यापूर्वी त्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल.
**परिणाम विश्लेषण (Impact Analysis)**
**भागधारक:** नगरपालिका सदस्य
* **परिणाम (Impact):** अनधिकृत बांधकाम किंवा अतिक्रमण केल्यास सदस्यत्व गमावण्याची शक्यता.
* **आवश्यक कृती (Action Required):** नगररचना व विकास नियमांचे पालन करणे.
**भागधारक:** जिल्हाधिकारी
* **परिणाम (Impact):** अनधिकृत बांधकाम किंवा अतिक्रमण करणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी.
* **आवश्यक कृती (Action Required):** नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश देणे.
**भागधारक:** राज्य शासन
* **परिणाम (Impact):** सदस्यांच्या अपिलांवर निर्णय देण्याची जबाबदारी.
* **आवश्यक कृती (Action Required):** अपिलांवर ६० दिवसांच्या आत निर्णय देणे.
Key Entities Referenced
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५: या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक (The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965)
विधानमंडळ सचिवालय: महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, जिथे विधेयक सादर केले आहे.
जिल्हाधिकारी: जिल्हाधिकाऱ्यास अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
राज्य शासन: राज्य शासनाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करता येते.