Date: 2025-07-04Category: Not ApplicableState: MaharashtraCountry: India
Part V, Extra No. 48, L. A. BILL No. XXXVI OF 2025.
A Bill to amend the Maharashtra Gunthewari Development (Regularization, Upgradation and Control) Act, 2001.
Friday, 4th July 2025.
**कार्यकारी सारांश (Executive Summary)**
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, 2001 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधानसभेत विधेयक सादर केले आहे. गुंठेवारी विकास नियमाधीन करताना स्थानिक भूधारकांना विचारात घेणे, रेखांकनातील जागा हस्तांतरित करणे, सार्वजनिक सुविधा सुधारणे आणि चटई क्षेत्र निर्देशांक मर्यादित करणे हे या विधेयकाचे उद्देश आहेत. हे विधेयक ताबडतोब अंमलात येईल.
**मुख्य मुद्दे / मुख्य मजकूर (Key Points / Main Content)**
* **कलम 2 मध्ये सुधारणा:**
* नियोजन प्राधिकरण गुंठेवारी क्षेत्राची अनुसूची राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करेल. हरकती व सूचना विचारात घेऊन अनुसूची अंतिम करेल.
* **कलम 3 मध्ये सुधारणा:**
* रेखांकनातील खुली जागा व रस्त्यावरील क्षेत्र मूळ मालकाकडे असल्यास, मालकाने ते नियोजन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.
* जागा हस्तांतरित करण्यात मालक अयशस्वी झाल्यास भूखंडधारकांनी हस्तांतरण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, नियोजन प्राधिकरण सक्तीने जागा ताब्यात घेईल.
* महानगरपालिका क्षेत्रात खुल्या भूखंडाच्या रेखांकनासाठी 6 मीटर आणि दाट वस्तीच्या क्षेत्रात 3 मीटरची सामासिक अंतरे सोडण्यात येतील.
* **कलम 5 मध्ये सुधारणा:**
* अर्जदाराच्या भूखंडासंबंधी भूमापन कागदपत्रांच्या आधारे केले जाईल. अंतिम मोजणीत अतिक्रमण आढळल्यास नियमाधीन प्रमाणपत्र घेण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील.
* 1 जानेवारी 2001 पूर्वी खरेदीपत्र केले नसल्यास, मुद्रांक शुल्क भरून खरेदी दस्त घेता येईल.
* **कलम 6 मध्ये सुधारणा:**
* वीज पुरवठ्यासह सार्वजनिक सुविधांसाठी शुल्क वापरले जाईल.
* भूखंड नियमित झाल्यावर रेखांकनामध्ये 10% खुली जागा न ठेवल्यास चटई क्षेत्र निर्देशांक 0.85 पर्यंत मर्यादित राहील.
**परिणाम विश्लेषण (Impact Analysis)**
* **भागधारक:** गुंठेवारी भूखंडाचे मालक / भूखंडधारक
* **परिणाम:** नियमांनुसार भूखंड नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि सुलभ होईल. रेखांकनातील जागा हस्तांतरणाचे नियम अधिक स्पष्ट होतील.
* **आवश्यक कृती:** आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आणि नियमांनुसार शुल्क भरणे.
* **भागधारक:** नियोजन प्राधिकरण
* **परिणाम:** गुंठेवारी क्षेत्राचे नियोजन आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येईल. सार्वजनिक सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होईल.
* **आवश्यक कृती:** नियमांनुसार कार्यवाही करणे, रेखांकनाचे व्यवस्थापन करणे.
Key Entities Referenced
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१: गुंठेवारी विकासाला नियमित करण्यासाठी आणि नियंत्रित करण्यासाठी असलेला कायदा, ज्यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहेत.
विधानसभा विधेयक क्रमांक ३६ (सन २०२५): महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम, २००१ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक.
नियोजन प्राधिकरण: गुंठेवारी क्षेत्राची अनुसूची निश्चित करणारी आणि सार्वजनिक जागा ताब्यात घेणारी संस्था.
सुधीर मुनगंटीवार: विधेयकाचे प्रभारी सदस्य.