Personal appearance of Government Officials in Court Proceedings Rules 2025

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सर कार GOVERNMENT OF INDIA एएएससस...जजजीीी...---डडडीीी...एएएललल...x---xअअअxG...---ID333000H111x222xx222 000222555---222666888888999888 SSSGGG---DDDLLL---EEEx---x333xG000111ID222E222000xx222x555 ---222666888888999888 असाधारण EXTRAORDINARY प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 57] दिल्ली, िुक्रवार, दिसम्ब र 26, 2025/पौष 5, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. स.ं 391 No. 57] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2025/PAUSHA 5, 1947 [N. C. T. D. No. 391 भाग II—I PART II—I राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षत्रे दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल् ली अजधसचू ना दिल् ली, 26 दिसम् बर, 2025 फा. स.ं119/जनयम/डीएचसी.— दिल्ली उच्च न्यायालय अधिधियम, 1966 (1966 का अधिधियम 26) की िारा 7 सहपठित भारतीय संधििाि के अिच्ु छेि 227 तथा इस संबिं म ें इस े सक्षम बिाि े िाली समस्त अन्य शधियों का प्रयोग करते हुए, तथा धसधिल अपील स.ं 23-24/2024 शीर्षक "उत्तर प्रिशे राज्य ि अन्य बिाम इलाहाबाि म ेंसिोच्च न्यायालय एि ंउच्च न्यायालय के सेिाधििृत्त न्यायािीशों का संगिि ि अन्य" म ें माििीय सिोच्च न्यायालय के धिर्षय दििांदकत 03.01.2024 के अिुपालि म,ें दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजिािी क्षत्रे दिल्ली के उपराज्यपाल के पूि ष अिुमोिि के साथ, एतद्द्वारा धिम्नित ये धियम बिाता ह,ै िामतः, "न्यायालय कायषिाधहयों म ें सरकारी पिाधिकाठरयों की स्िीय उपसंजाधत धियम, 2025"। 1. सधं क्षप्त िाम, लाग ू होिा और प्रारंभ: इि धियमों को "न्यायालय कायषिाधहयों म ें सरकारी पिाधिकाठरयों की स्िीय उपसंजाधत धियम, 2025" कहा जाएगा तथा य े दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के धियंत्रर् एि ं पयषिेक्षर्ािीि धजला न्यायालयों तथा अधिकरर्ों के समक्ष सरकार स े संबंधित समस्त न्यायालय कायषिाधहयों पर लाग ू होंगे,जो अपिी-अपिी अपीलीय और / या आरंधभक अधिकाठरता के अंतगषत काय ष कर रह े ह ैंया न्यायालय की अिमाििा स े संबंधित कायषिाधहयों पर लागू होंगे। ये धियम आधिकाठरक राजपत्र म ें इसके प्रकाशि की धतधथ से प्रिृत्त होंगे। 8709 DG/2025 (1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] 2. धििाि के लधं बत न्यायधिर्यष ि व्यधिगत उपधस्थधत 2.1 अधभलेख पर रखे गए साक्ष्यों की प्रकृधत के आिार पर, कायषिाधहयों को मोटे तौर पर तीि िगों म ें िगीकृत दकया जा सकता ह:ै क. साक्ष्य-आिाठरत न्यायधिर्यष ि: इि कायषिाधहयों में िस्तािजे या मौधखक कथि जैस े साक्ष्य शाधमल होत े ह।ैं इि कायषिाधहयों म,ें दकसी सरकारी पिाधिकारी को पठरसाक्ष्य प्रस्तुत करिे या आिश्यक िस्तािजे पेश करि े के धलए भौधतक रूप स े उपधस्थत रहिा पड़ सकता ह।ै प्रदिया के धियम, जैस े दक धसधिल प्रदिया संधहता, 1908, या िण्ड प्रदिया संधहता, 1973 / भारतीय िागठरक सुरक्षा संधहता, 2023 इि कायषिाधहयों को शाधसत करते ह।ैं ख. सधं क्षप्त कायिष ाधहयां: ये कायषिाधहयां, धजन्ह ें प्रायः संधक्षप्त कायषिाधहयां कहा जाता ह,ै शपथपत्र, िस्तािेज या आख्या पर धिभरष करती ह।ैं ये आमतौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धिर्मषत न्यायालय के धियमों तथा िैसर्गषक न्याय के धसद्ांतों स े शाधसत होती ह।ैं ग. गरै -प्रधतकूल कायिष ाधहयां: गरै -प्रधतकूल कायषिाधहयों की सुििाई करते समय, न्यायालय को दकसी जठटल िीधत या तकिीकी मामले को समझि े के धलए सरकारी पिाधिकाठरयों की उपधस्थधत की आिश्यकता हो सकती ह,ै धजस े सरकार के धिधि अधिकाठरयों द्वारा शायि संबोधित ि दकया जा सके। 2.2 ऊपर दिए गए धियम 2.1(क) के अंतगषत आि े िाल े मामलों के अधतठरि, यदि धििाद्यकों को शपथपत्र एि ं अन्य िस्तािेजों स े संबोधित दकया जा सकता ह,ै तो व्यधिगत उपधस्थधत आिश्यक िहीं हो सकती ह ै तथा इस े एक िेमी उपाय के रूप में धिर्िष्टष िहीं दकया जािा चाधहए। 2.3 सरकारी पिाधिकारी की उपधस्थधत को धिर्िषष्ट, अन्य बातों के साथ, उि मामलों में दकया जा सकता ह,ै जहााँ न्यायालय प्रथम िष्टृ या संतष्टु हो दक धिधिर्िषष्ट जािकारी प्रिाि िहीं की जा रही ह ै या साशय छुपाई जा रही ह,ै या अगर सही धस्थधत को छुपाया या िव्यु षपिेधशत दकया जा रहा ह।ै 2.4 न्यायालय को दकसी पिाधिकारी को मात्र इसधलए उपधस्थत होि े के धलए धििेश िहीं िेिा चाधहए क्योंदक शपथपत्र म ें पिाधिकारी का रुख न्यायालय के धिचार स े धभन्न ह।ै ऐसे मामलों म,ें अगर धिद्यमाि अधभलेख के आिार पर मामला सलु झाया जा सकता ह,ै तो गुर्ागुर् के आिार पर इस े धिर्ीत दकया जािा चाधहए। 3. व्यधिगत उपधस्थधत धिर्िष्टष करि ेस े पिू षप्रदिया 3.1 आपिादिक मामलों म,ें जब न्यायालय द्वारा दकसी सरकारी पिाधिकारी को स्िय ं उपधस्थत होिे हते ु कहा जाता ह,ै तो न्यायालय को प्रथम धिकल्प के रूप म,ें पिाधिकारी को िीधडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम स े अपि े समक्ष उपधस्थत होिे ििे ा चाधहए। 3.2 िीधडयो कॉन्रेंससंग उपधस्थधत एि ं िेखि,े जैसा भी मामला हो, हते ु इिधिटेशि सलंक, दिल्ली उच्च न्यायालय की रधजस्री / संबंधित धजला न्यायालय के रीडर / अहलमि द्वारा, तय सुििाई स े कम स े कम एक दिि पहले, संबंधित पिाधिकारी के दिए गए मोबाइल िंबर / ई-मले आईडी पर एसएमएस / ईमले / व्हाट्सएप के माध्यम स े प्रेधर्त दकया जािा चाधहए। 3.3 जब दकसी पिाधिकारी की व्यधिगत उपधस्थधत धिर्िष्टष की जाती ह,ै तो कारर् िजष दकए जािे चाधहए दक ऐसी उपधस्थधत क्यों आिश्यक ह।ै 3.4 स्िय ं उपधस्थत होिे हते ु उधचत िोठटस, ऐसी उपधस्थधत हते ु पयाषप्त समय प्रिाि करते हुए, पिाधिकारी को अधिम रूप स े दिया जािा होगा। इससे पिाधिकारी तैयार होकर आ पाि े म ें सक्षम हो पाएंग े तथा धजस मामल े के धलए उन्ह ेंबुलाया गया ह,ै उसके उधचत न्यायधिर्षयि हते ु न्यायालय को उधचत सहायता प्रिाि कर सकेंगे। 4. सरकारी पिाधिकाठरयों की व्यधिगत उपधस्थधत के िौराि प्रदिया: ऐसे मामलों म ें जहां न्यायालय दकसी पिाधिकारी या पक्षकार की व्यधिगत उपधस्थधत धिर्िषष्ट करता ह,ै धिम्नधलधखत प्रदियाओं का पालि दकया जािा चाधहए:- 4.1 धििाठष रत समय: न्यायालय को, यथासंभि, ऐसे मामलों को संबोधित करिे हते ु एक धिधिर्िषष्ट समय धििाषठरत करिा चाधहए जहां दकसी पिाधिकारी या पक्षकार की व्यधिगत उपधस्थधत आिेधशत की गई हो।[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 4.2 पिाधिकाठरयों का आचरर्: कायषिाधहयों म ें भाग लेि े िाले सरकारी पिाधिकाठरयों को पूरी सुििाई के िौराि खड़ े रहिे की आिश्यकता िहीं ह।ै खड़े रहिे की आिश्यकता केिल तभी होिी चाधहए जब पिाधिकारी न्यायालय म ें उत्तर ि े रहा हो या बयाि िे रहा हो। 4.3 कायषिाधहयों के िौराि, पिाधिकारी को अपमाधित कर सकिे िाली मौधखक ठटप्पधर्यों स े बचिा चाधहए। 4.4 न्यायालय को अपिे अपि े समक्ष उपधस्थत होि े िाल े पिाधिकारी के शारीठरक रूप रंग, शैधक्षक पष्ठृ भूधम, या सामाधजक प्रधतष्ठा पर ठटका-ठटप्पर्ी करिे स े बचिा चाधहए। 4.5 न्यायालय को सम्माि तथा व्यािसाधयकता का िातािरर् सृधजत करिा चाधहए। न्यायालय म ें उपधस्थत होि े िाले पिाधिकारी के पठरिाि पर ठटका-ठटप्पर्ी करि े स े बचिा चाधहए, जब तक दक उिके कायाषलय म ें लाग ू धिधिर्िषष्ट पठरिाि संधहता का उल्लघं ि ि हो। 5. सरकार द्वारा न्याधयक आिशे ों के अिपु ालि की समय अिधि 5.1 गहि िीधत मामलों स े संबंधित न्याधयक आिशे ों का अिुपालि सुधिधित करि े हते ु सरकार को अलग-अलग स्तरों पर धिर्षय लेि े की आिश्यकता होती ह।ै न्यायालय को अपि े आिेशों के अिुपालि हते ु धिधिर्िषष्ट समय सीमा धििाषठरत करि े स े पूि ष इि जठटलताओं पर धिचार करिा चाधहए। न्यायालय को मामल े की बारीदकयों के अिुसार एक युधियुि समयािधि को स्िीकार एि ं समायोधजत करिा चाधहए। 5.2 अगर कोई आिेश पहल े ही पाठरत हो चुका ह,ै तथा सरकार धिधिर्िषष्ट समय सीमा म ें पुिरीक्षर् चाहती ह,ै तो न्यायालय इस प्रकार का अिरु ोि माि सकता ह ै तथा न्याधयक आिेशों के अिपु ालिाथष एक पिु रीधक्षत, युधियुि समय सीमा की अिुमधत ि ेसकता ह,ै तादक संशोििों पर धिचार करि े के धलए सुििाई हो सके। 6. न्यायालय की अिमाििा / प्रितिष की कायिष ाधहयों हते ु व्यधिगत उपधस्थधत 6.1 न्यायालय को अिमाििा की कारषिाई प्रारम्भ करत े समय साििािी तथा संयम बरतिा चाधहए, तादक न्यायसंगत तथा न्यायोधचत प्रदिया सुधिधित की जा सके। 6.2 अिमाििा का प्रारंधभक अििारर्: अपि े आिेश की जािबूझकर अिज्ञा पर अिमाििा हते ु संधस्थत कायषिाही म,ें न्यायालय को सािारर्तया कधथत अिमाििाकता ष को िोठटस जारी करके, तरु ंत व्यधिगत उपधस्थधत धिर्िष्टष करिे के बजाय उिके कृत्यों हते ु स्पष्टीकरर् मांगिा चाधहए। 6.3 िोठटस तथा पिात्िती कारषिाइया:ं िोठटस जारी होिे के पिात, न्यायालय को कधथत अिमाििाकता ष की प्रधतदिया पर साििािीपूिषक धिचार करिा चाधहए। उसकी प्रधतदिया या इसके अभाि के आिार पर, उन्ह ें उधचत कारषिाई धिधि पर धिर्षय लिे ा चाधहए। आरोप की गंभीरता के आिार पर, न्यायालय अिमाििाकत्ताष की व्यधिगत उपधस्थधत धिर्िष्टष कर सकता ह।ै 6.4 प्रदिया जब व्यधिगत उपधस्थत धिर्िष्टष हो: धजि मामलों म ें दकसी सरकारी पिाधिकारी की भौधतक उपधस्थधत आिश्यक होती ह,ै उन्ह ें स्िय ं उपधस्थत होि े हते ु अधिम िोठटस दिया जािा चाधहए, तादक तैयारी हते ु पयाषप्त समय धमल सके। हालांदक, न्यायालय को प्रथम धिकल्प के रूप म ें पिाधिकारी को िीधडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम स े उपधस्थत होि े की अिुमधत िेिी चाधहए। 6.5 गरै -अिपु ालि को सबं ोधित करिा: न्यायालय को प्रदियात्मक धिलम्बों या तकिीकी कारर्ों को ध्याि म ें रखते हुए, गैर-अिुपालि के मामलों का मूल्यांकि करिा चाधहए। यदि मूल आिशे में धिधिर्िषष्ट अिुपालि समय सीमा का अभाि ह,ै तो उन्ह ें अिुपालि सुधिधित करि े हते ु उपयुि धिस्तार प्रिाि करि े पर धिचार करिा चाधहए। 6.6 जब आिेश अिपु ालि की समय सीमा धिधिर्िषष्ट करता हो और कठििाइयां आए,ं तो न्यायालय को अिमाििाकता ष को जारी करि े िाले न्यायालय या संबंधित अपीलीय / उच्च न्यायालय म ें धिस्तार या रोक हते ु आिेिि प्रस्ततु करिे की अिुमधत िेिी चाधहए। न्यायालय के आिेिानुसार, अरुण भारद्वाि, महाजनबंधक4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI NOTIFICATION Delhi, the 26th December, 2025 F. No. 119/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Article 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, and in compliance with the Judgment dated 03.01.2024 of the Hon’ble Supreme Court in Civil Appeal No. 23-24/2024 titled “The State of Uttar Pradesh & Ors. Vs. Association of Retired Supreme Court and High Court Judges at Allahabad & Ors.”, the High Court of Delhi with the previous approval of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules, namely, “Personal appearance of Government Officials in Court Proceedings Rules, 2025”. 1. Short Title, Applicability and Commencement: These Rules may be called “Personal appearance of Government Officials in Court Proceedings Rules, 2025” and shall apply to all court proceedings involving the government in cases before the High Court of Delhi as well District Courts and Tribunals under the control and supervision of the High Court of Delhi, acting under their respective appellate and/or original jurisdiction or proceedings related to contempt of court. These Rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette. 2. Personal presence pending adjudication of a dispute 2.1 Based on the nature of the evidence taken on record, proceedings may broadly be classified into three categories: a. Evidence-based Adjudication: These proceedings involve evidence such as documents or oral statements. In these proceedings, a government official may be required to be physically present for testimony or to present relevant documents. Rules of procedure, such as the Code of Civil Procedure, 1908, or the Code of Criminal Procedure, 1973/Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 govern these proceedings. b. Summary Proceedings: These proceedings, often called summary proceedings, rely on affidavits, documents, or reports. They are typically governed by the Rules of the Court set by the High Court of Delhi and principles of Natural Justice. c. Non-adversarial Proceedings: While hearing non-adversarial proceedings, the court may require the presence of government officials to understand a complex policy or technical matter that the law officers of the government may not be able to address. 2.2 Other than in cases falling under Rule 2.1(a) above, if the issues can be addressed through affidavits and other documents, physical presence may not be necessary and should not be directed as a routine measure. 2.3 The presence of a government official may be directed, inter alia, in cases where the court is prima facie satisfied that specific information is not being provided or is intentionally withheld, or if the correct position is being suppressed or misrepresented. 2.4 The court should not direct the presence of an official solely because the official's stance in the affidavit differs from the court's view. In such cases, if the matter can be resolved based on existing records, it should be decided on merits accordingly. 3. Procedure prior to directing personal presence 3.1 In exceptional cases wherein the in-person appearance of a government official is called for by the court, the court should allow as a first option, the officer to appear before it through video conferencing. 3.2 The Invitation Link for Video Conferencing appearance and viewing, as the case may be, must be sent by the Registry of the High Court of Delhi/ Reader/Ahlmad of the District Court concerned to the given mobile no(s)/e-mail id(s) by SMS/email/WhatsApp of the concerned official at least one day before the scheduled hearing 3.3 When the personal presence of an official is directed, reasons should be recorded as to why such presence is required. 3.4 Due notice for in-person appearance, giving sufficient time for such appearance, must be served in advance to the official. This would enable the official to come prepared and render due assistance to the court for proper adjudication of the matter for which they have been summoned.[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 4. Procedure during the personal presence of government officials: In instances where the court directs the personal presence of an official or a party, the following procedures are to be followed:- 4.1 Scheduled Time Slot: The court should, to the extent possible, designate a specific time slot for addressing matters where the personal presence of an official or a party is mandated. 4.2 The conduct of officials: Government officials participating in the proceedings need not stand throughout the hearing. Standing should be required only when the official is responding to or making statements in court. 4.3 During the course of proceedings, oral remarks with the potential to humiliate the official should be avoided. 4.4 The court must refrain from making comments on the physical appearance, educational background, or social standing of the official appearing before it. 4.5 Courts must cultivate an environment of respect and professionalism. Comments on the dress of the official appearing before the court should be avoided unless there is a violation of the specified dress code applicable to their office. 5. Time Period for compliance with judicial orders by the Government 5.1 Ensuring compliance with judicial orders involving intricate policy matters necessitates navigating various levels of decision making by the Government. The court must consider these complexities before establishing specific timelines for compliance with its orders. The court should acknowledge and accommodate a reasonable timeframe, as per the specifics of the case. 5.2 If an order has already been passed, and the government seeks a revision of the specified time frame, the court may entertain such requests and permit a revised, reasonable timeframe for the compliance of judicial orders, allowing for a hearing to consider modifications. 6. Personal presence for enforcement/contempt of court proceedings 6.1 The court should exercise caution and restraint when initiating contempt proceedings, ensuring a judicious and fair process. 6.2 Preliminary Determination of Contempt: In a proceeding instituted for contempt by willful disobedience of its order, the court should ordinarily issue a notice to the alleged contemnor, seeking an explanation for their actions, instead of immediately directing personal presence. 6.3 Notice and Subsequent Actions: Following the issuance of the notice, the court should carefully consider the response from the alleged contemnor. Based on their response or absence thereof, it should decide on the appropriate course of action. Depending on the severity of the allegation, the court may direct the personal presence of the contemnor. 6.4 Procedure when personal presence is directed: In cases requiring the physical presence of a government official, it should provide advance notice for an in-person appearance, allowing ample time for preparation. However, the court should allow the officer as a first option, to appear before it through video conferencing. 6.5 Addressing Non-Compliance: The court should evaluate instances of non-compliance, taking into account procedural delays or technical reasons. If the original order lacks a specified compliance timeframe, it should consider granting an appropriate extension to facilitate compliance. 6.6 When the order specifies a compliance deadline and difficulties arise, the court should permit the contemnor to submit an application for an extension or stay before the issuing court or the relevant appellate/higher court. By Order of the Court, ARUN BHARDWAJ, Registrar General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.