Policy On Collaborative Application Development by Opening the Source Code of Government Applications.

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 127] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] ebZ 14] 2015@oS'kk[k 24] 1937 No. 127] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2015/VAISAKHA 24, 1937 ससससचचंंचचंं ाााारररर औऔऔऔरररर ससससचचूूचचूू ननननाााा (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)ौौौौ(cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)ोोोोििििगगगगकककक(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17) मममम(cid:19)(cid:19)ंं(cid:19)(cid:19)ंं ााााललललयययय ((((इइइइलललल(cid:4)(cid:4)ेे(cid:4)(cid:4)ेे (cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:5)ॉॉॉॉििििननननकककक(cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10) औऔऔऔरररर ससससचचूूचचूू ननननाााा (cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16)ौौौौ(cid:18)(cid:18)(cid:18)(cid:18)ोोोोििििगगगगकककक(cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10) ििििववववभभभभाााागगगग)))) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6)ल ी, 6 मई, 2015 फफफफाााा....सससस..ंं..ंं 2222((((11114444))))////2222000011114444 –––– ईईईईजजजजीीीी----IIIIIIII.————ििििववववषषषषयययय:::: ससससररररककककााााररररीीीी अअअअनननन(cid:10)(cid:10)ुु(cid:10)(cid:10)ुु ययययोोोोगगगग(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:24) ककककेेेे (cid:26)(cid:26)(cid:26)(cid:26)ोोोोतततत ककककोोोोडडडड खखखखोोोोलललल ककककरररर ससससहहहहययययोोोोगगगगाााा(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)ममममकककक अअअअनननन(cid:10)(cid:10)ुु(cid:10)(cid:10)ुु ययययोोोोगगगग ििििववववककककाााासससस पपपपरररर ननननीीीीिििितततत !!!!....सससस..ंं..ंं डडडडााााटटटटाााा तततत(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)वववव ममममाााानननन////मममम%%ूू%%ूू यययय सरकारी अनु(cid:15)योग(cid:19) के (cid:21)ोत कोड खोल कर सहयोगा(cid:26)मक अनु(cid:15)योग 1. शशशशीीीीषषषष)क)क)क)क िवकास पर नीित । 2. दददद++++ततततााााववववज़ज़ेेज़ज़ेे सससस++ंं++ंं ककककररररणणणण,,,, ििििननननममममााााणण))णण)) ििििततततििििथथथथ सससस++ंं++ंं ककककररररणणणण 1111....0000 संचार और सूचना (cid:15)ौ!ोिगक# मं$ालय, इले&’ॉिनक# और सूचना 3. (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)ककककााााशशशशकककक (cid:15)ौ!ोिगक# िवभाग (डीईआईटीवाई) 4. (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)ककककााााशशशशनननन कककक(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17) ििििततततििििथथथथ अिधसूचना क# तारीख ममममााााननननकककक दददद++++ततततााााववववजजेेजजेे ककककाााा (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)ककककाााारररर 5. (नीितगत/तकनीक# िविनदश1 /सव34म प6ितयां/ नीित (cid:4)दशािनदश1 /(cid:15)(cid:4)7याएं) ििििननननममममाााातत))तत)) ाााा संचार और सूचना (cid:15)ौ!ोिगक# मं$ालय, इले&’ॉिनक# और सूचना 6. (ऐसा एक िनकाय जो (cid:15)ाथािमक <प से संसाधन (cid:15)ौ!ोिगक# िवभाग (डीईआईटीवाई) बनाने के िलए िज>मेदार ह)ै 2125 GI/2015 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] !!!!....सससस..ंं..ंं डडडडााााटटटटाााा तततत(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)वववव ममममाााानननन////मममम%%ूू%%ूू यययय ययययोोोोगगगगददददााााननननककककतततताााा )))) डीईआईटीवाई, भारत सरकार, झारखंड आईटी िवभाग और 7. (ऐसा एक िनकाय जो संसाधन(cid:19) म@ योगदान करने के एनआईसी, झारखंड राBय यूिनट, रांची िलए िज>मेदार ह)ै 8. ससससििंंििंं00001111 ििििववववववववररररणणणण एक खुला (cid:21)ोत िवकास मॉडल अपनाकर ई-शासन अनु(cid:15)योग िवकास तथा शीCता से रोल आउट/कायाEFवयन क# गित को बढ़ाना ही इस नीित का मूल उGेHय ह ै। भारत सरकार मौजूदा िवकिसत अनु(cid:15)योग(cid:19) के पुन: उपयोग को बढ़ावा दने ा चाहती ह ै । सरकार (cid:21)ोत कोड खोलकर सफल, Iकेलेबल एवं उJ गुणव4ायुL ई-शासन अनु(cid:15)योग(cid:19) को सहयोगा(cid:26)मक तरीके से िवकिसत करना चाहती ह ै । यह रचना(cid:26)मकता - िवभाग(cid:19)/संIथान(cid:19) और िनजी संगठन(cid:19), नागOरक(cid:19) और िवकासकताEP के बीच सहयोगा(cid:26)मक िवकास को बढ़ावा देकर नवाचारी ई-शासन अनु(cid:15)योग और समाधान तैयार करने के िलए अंदर और बाहर दोन(cid:19) Iतर(cid:19) पर नए अनु(cid:15)योग िवकिसत करना चाहती ह ै। जनता के िलए अनु(cid:15)योग (cid:21)ोत कोड के इIतेमाल और उFह @जारी करने सिहत ई-शासन अनु(cid:15)योग (cid:21)ोत क# खुली पहल से लागत और िवकास म @ लगने वाले समय को कम (cid:4)कया जा सकता ह ैतथा उRत पारदSशता और बड़े पैमाने पर जन समीUा के माVयम से समW गुणव4ा और सुरUा म@ सुधार (cid:4)कया जा सकता है । 9. ललललिििि0000तततत 2222ोोोोतततताााा क@Xीय और राBय सरकार के सभी िवभाग और अFय सरकारी संIथान, (जो दIतावेज का संदभE ल@गे/उपयोग कर@गे) जो इले&’ॉिनक <प से सावEजिनक सेवाएं (cid:15)दान करती ह,Y सरकारी और िनजी संगठन, िजFह @सरकारी िवभाग(cid:19) Zारा सेवा म@ लगाया गया ह,ै अFय अनु(cid:15)योग िव कासकता,E ओईएम, लेखापरीUा संIथान(cid:19) आ(cid:4)द 10. अअअअननननममुुममुु ोोोो3333ददददतततत ननननीीीीिििितततत ककककाााा ++++ववववााााममममीीीी संचार और सूचना (cid:15)ौ!ोिगक# मं$ालय, इले&’ॉिनक# और सूचना (cid:15)ौ!ोिगक# िवभाग (डीईआईटीवाई) 11. ककककववववररररेेेेजजजज ++++थथथथाााानननन भारत 12. भभभभााााषषषषाााा अंWेजी (िजसका बाद म@ अFय भारतीय भाषाP म@ अनुवाद (cid:4)कया (बाद म@ अFय भारतीय भाषाP म@ अनुवाद (cid:4)कया जाना ह)ै जाना ह)ै ककककॉॉॉॉपपपपीीीीररररााााइइइइटटटट संचार और सूचना (cid:15)ौ!ोिगक# मं$ालय, इले&’ॉिनक# और सूचना 13. (cid:15)ौ!ोिगक# िवभाग (डीईआईटीवाई) (cid:26)(cid:26)(cid:26)(cid:26)ोोोोतततत शूFय 14. (उस संसाधन का संदभE िजससे वतEमान संसाधन िनकाला गया ह)ै ससससबबंंबबंं ंधंधंधंध लागू नह\ 15. (डीईआईटीवाई Zारा अिधसूिचत अFय ई-शासन मानक(cid:19) के साथ संबंध)¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)ततततााााववववननननाााा भारत सरकार (जीओआई) का उ(cid:16)े(cid:18)य िविभ(cid:22) सॉ(cid:24)टवेयर अनु(cid:29)योग /उपकरण /उ$पाद के &ोत कोड को यथाउपयु) समझे जाने पर और िजनके बौि.क संपदा अिधकार (आईपीआर) िविभ(cid:22) सरकारी सं1था2 के पास ह,4 उनको साव5जिनक करना ह ै । सरकार ऐसा इसिलए करना चाहती ह ै 7य 8क इससे सहयोगा$मक िवकास के ज:रए पुन: उपयोग, तेजी से िवतरण, उ$पाद मानक=करण, नवाचार, गुणव>ा सुधार और लागत क= बचत का उ(cid:16)े(cid:18)य पूरा होगा । (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)भभभभााााववववीीीी ििििततततििििथथथथ यह नीित अपने (cid:29)काशन क= तारीख से लागू होगी । पपपपृ(cid:14)ृ(cid:14)ृ(cid:14)ृ(cid:14)भभभभििूूििूूमममम कFG और राHय , दोन 1तर पर सरकारी िवभाग और सं1थान सॉ(cid:24)टवेयर अनु(cid:29)योग के िवकास मF लगे ह 4और इस तरह के Hयादातर अनु(cid:29)योग उनके प:रसर मF सफलतापूव5क चल रह े ह 4। हालां8क, ऐसा हो सकता ह ै8क कायK क= पुनरावृि> हो रही हो । कई अनु(cid:29)योग अMय िवभाग मF पहले से ही िवNमान ह 4और चल रह ेअनु(cid:29)योग का पुनः उपयोग 8कए िबना 8फर से उMह Fिवकिसत 8कया जा रहा है । एक सामाMय सहयोगा$मक अनु(cid:29)योग िवकास मंच के अभाव म,F सरकारी िवभाग Pारा िवकिसत Qि)गत अनु(cid:29)योग एक जैसी अनु(cid:29)योग (cid:29)काया5$मकता के िलए समान कोड के साथ समाR हो सकते ह,4 जो अMयS कहT पहले से ही उपलUध ह ै । &ोत कोड को साझा करने के िलए सामाMय मंच के अभाव मF कोड क= जांच नहT हो पाती ह,ै इस (cid:29)कार उनमF आगे सुधार के अवसर समाR हो जाते ह 4। इन अकुशल (cid:29)था2 के फल1वVप, जो समय, (cid:29)यास और जनता के पैसे क= बबा5दी हो सकती ह,ै िजसका वैकिWपक Vप से और अिधक उ$पादक उपयोग 8कया जा सकता था । सैकड़ क1टम अनु(cid:29)योग सॉ(cid:24)टवेयर केMGीय/राHय सरकार के िवभाग और सं1थान , साव5जिनक YेS के उपZम और शहरी 1थानीय िनकाय म F चल रह ेह 4। एक एक=कृत मंच पर इन अनु(cid:29)योग के &ोत कोड क= हो[1टग, जहां सरकारी िवभाग / सं1थान और आम जनता (आव(cid:18)यक प\चँ िनयंSण के साथ) के Pारा आसानी से प\चँ ा जा सकता ह,ै के फल1वVप, बेहतर सहयोगी तरीके से ब\त तेजी से अनु(cid:29)योग िवकास 8कया जा सकेगा । उउउउ(cid:18)(cid:18)(cid:18)(cid:18)े(cid:20)े(cid:20)े(cid:20)े(cid:20)यययय """"ससससररररककककााााररररीीीी अअअअनननन(cid:1)(cid:1)ुु(cid:1)(cid:1)ुु ययययोोोोगगगग(cid:26)(cid:26)(cid:26)(cid:26) ककककेेेे (cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28)ोोोोतततत ककककोोोोडडडड खखखखोोोोलललल ककककरररर ससससहहहहययययोोोोगगगगाााा####ममममकककक अअअअनननन(cid:1)(cid:1)ुु(cid:1)(cid:1)ुु ययययोोोोगगगग ििििववववककककाााासससस पपपपरररर ननननीीीीिििितततत"""" सहयोग और पुनरावृि> से बचने के िलए उनके पुन: उपयोग, मानक=करण, नवाचार, गुणव>ा सुधार और लागत मF बचत को बढ़ावा दने े के उ(cid:16)े(cid:18)य से तैयार क= गई है । (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)ययययोोोो$$$$ययययतततताााा यह नीित ऐसे सभी सॉ(cid:24)टवेयर अनु(cid:29)योग / उपकरण /उ$पाद के िलए लागू ह,ै िजनके आईपीआर 8कसी भी सरकारी सं1था के पास ह 4 और जो संबंिध त सरकारी िनकाय अपने &ोत कोड को साव5जिनक करना चाहते ह,4 के िलए लागू ह ै । यह नीित इस नीित के (cid:29)भावी ितिथ के बाद शुV 8कए गए सभी सॉ(cid:24)टवेयर अनु(cid:29)योग िवकास कायK के िलए लागू होगी । यह नीित सभी अनु(cid:29)योग िवकास (cid:29)यास के िलए लागू होगी, चाह ेवे इनहाउस अथवा 8कसी सॉ(cid:24)टवेयर िवकास सं1था के मा_यम से 8कए जाएंगे । इस नीित के (cid:29)भावी ितिथ से पूव5 िवकिसत 8कए गए सॉ(cid:24)टवेयर अनु(cid:29)योग /संघटक पर इस नीित को लागू करना अपेिY त ह ैपरंतु अिनवाय5 नहT ह ै। सॉ(cid:24)टवेयर अनु(cid:29)योग/ संघटक/अनु(cid:29)योग िवकास सेवा2 के िलए 8कसी भी खरीद संबंधी कार5वाई के िलए इस नीित और इसके िनिहताथ5 पर अपेिY त िवचार 8कया जाना चािहए। यह नीित राaीय साम:रक मह$व क= प:रयोजना2/संगठन के िलए उपयोग अथवा काया5Mवयन के िलए (cid:29)यु) सॉ(cid:24)टवेयर अनु(cid:29)योग /उपकरण /उ$पाद और उन प:रयोजना2/अनु(cid:29)योग के िलए लागू नहT ह,ै िजनके सुरYा िनिहताथ5 हो सकते ह 4 । यह नीित कॉमcश यल ऑफ द शेWफ (सीओटीएस) सॉ(cid:24)टवेयर पर लागू नहT होती ह ै। ननननीीीीििििततततगगगगतततत ििििववववववववररररणणणण भारत सरकार सरकारी अनु(cid:29)योग के &ोत कोड खोल कर सहयोगी अनु(cid:29)योग िवकास क= 8दशा मF एक समान नीित अपनाएगी िजससे 8क अMय सरकारी डोमेन के िलए सॉ(cid:24)टवेयर िवकास, पुन: उपयोग और तेजी से रोल आउट का एक नया और बेहतर तरीका सुिनिeत 8कया जा सके । 1. सरकार के पास 8कसी भी सरकारी सं1था Pारा या सरकार Pारा िव> पोिषत िनजी सं1थान Pारा िवकिसत 8कसी भी अनु(cid:29)योग के िलए सॉ(cid:24)टवेयर &ोत कोड के क1टमाइज़ - िनcमत करने का पूण5 अिधकार सुरिYत होगा ।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 2. य8द यह एक सीओटीएस उ$पाद ह,ै तो सरकार को सीओटीएस उ$पाद पर 8कसी भी क1टमाइजेशन कोड पर पूण5 अिधकार होगा बशतh 8क इसक= खरीद सरकार Pारा क= जा रही हो । सरकार को अगर जVरी ह ै तो 8कसी भी अMय सरकारी िवभाग या सं1था के िलए क1टमाइजेशन कोड का पुन: उपयोग करने का अिधकार होगा । 'सीओटीएस पर क1टमाइजेशन' मF जो घटक/कोड/मॉiूल शािमल होते ह,4 को सरकार और क1टमाइजेशन कर रही सं1था के बीच अनुबंध मF िविनjदk 8कया जाएगा । 3. य8द कोई सं1था &ोत कोड क1टमाइज करती ह ै अथवा 8कसी िवशेष सरकारी क1टम-िनcमत अनु(cid:29)योग या सीओटीएस पर क1टमाइजेशन कोड के िलए कोई भी मॉiूल एड करती ह ै या lलग-इन करती है, तो सरकार के पास इस (cid:29)कार एड 8कए गए मॉiूल, lलग-इन या क1टमाइजेशन कोड के &ोत कोड पर पूरा अिधकार सुरिYत होगा । 4. सरकार मF पहले से सफलतापूव5क चल रह े अनु(cid:29)योग के मामले म,F िजसका कोड खोला जाता ह ै और िजसका आईपी सरकार के 1वािम$व मF ह,ै तो उसे 8कसी भी अMय सरकारी िवभाग / सं1था के िलए एक वािणिHयक आधार पर िनजी सं1थान Pारा काया5िMवत करने क= आव(cid:18)यकता ह,ै ऐसी ि1थ ित मF अनु(cid:29)योग &ोत कोड के िलए कोड मF प:रवत5न क= अनुमित ह,ै ले8कन सरकार के पास संशोिधत अनु(cid:29)योग के &ोत कोड के िलए पूरे अिधकार सुरिYत ह गे । 5. िवकिसत 8कए जाने क= सभी सरकारी अनु(cid:29)योग &ोत कोड को सहयोगा$मक अनु(cid:29)योग िवकास मंच पर साझा 8कया जाएगा । खुला &ोत िवकास के िलए एक (cid:29)भावी और िवmसनीय मंच (cid:29)दान करने के िलए, यह सहयोगा$मक अनु(cid:29)योग िवकास मंच के पास उिचत िनयंSण तंS, सं1करण (cid:29)बंधन और आव(cid:18)यक काय5Yमता, सुरYा, (cid:29)दश5न, िडजाइन, को[डग (cid:29)था2 और अMय आव(cid:18)यक िवशेषता2 के स$यापन/वैधीकरण संबंधी नीितय पर िनयंSण होगा । 6. 8कसी भी सरकारी सं1था Pारा िवकास या खरीद के िलए 8कसी भी नए सॉ(cid:24)टवेयर का मूWयांकन करते समय, सहयोगा$मक अनु(cid:29)योग िवकास मंच मF पहले से ही उपलUध सॉ(cid:24)टवेयर को वरीयता दी जानी चािहए । 7. नीित के अंतग5त सहयोगा$मक अनु(cid:29)योग िवकास मंच पर अपने अनु(cid:29)योग &ोत कोड खोलने के िलए पहले से ही िवकिसत मोनोिलिथक अनु(cid:29)योग को अिध दिे शत नहT 8कया जाता ह,ै तथािप यह िसफा:रश क= जाती है 8क भारत सरकार Pारा तैयार 8कए जाने वाले 8दशा-िनदशh अपेिY त गुणव>ा और सुरYा जांच के पeात सहयोगा$मक अनु(cid:29)योग िवकास मंच मF इं1टालेशन िलिप, इं1टालेशन द1तावेज़, डेटाबेस 1क=म और 8कसी भी अMय द1तावेज के साथ अनु(cid:29)योग &ोत कोड और व1तु कोड साझा 8कया जाएगा । इन 8दशा-िनदशh से सहयोगा$मक अनु(cid:29)योग िवकास मंच के िलए शासन ढांचे, संचालन (cid:29)8Zया2, अनु(cid:29)योग प:रपoता मूWयांकन मॉडल, अनु(cid:29)योग ि1थरता मॉडल, लाइसFस नीित आ8द क= सम1या2 का समाधान होगा । 8. सरकारी प:रयोजना2 क= भावी खरीद (cid:29)8Zया2 मF यह सुिनिeत 8कया जाना चािहए 8क सरकार को क1टम-िनcमत अनु(cid:29)योग िवकास के &ोत कोड और असीिमत अिधकार (cid:29)ाR ह । सीओटीएस उ$पाद के मामले म,F संिवदा खंड मF ककककॉॉॉॉमममम&&&&शशशश यय यय लललल ऑऑऑऑफफफफ दददद शशशश++ेे++ेे फफफफ उ$पाद पर क1टमाइजेशन कोड के िलए पूरे अिधकार सुरिYत होने चािहए । अिधकार मF सरकारी अथवा साव5जिनक YेS मF कहT भी क1टमाइजेशन कोड के पुन: उपयोग को शािमल 8कया जाना चािहए । 9. नीित या तो सरकारी अनु(cid:29)योग के िवकास अथवा काया5Mवयन और समथ5न मF 8कसी भी िनजी/सरकारी िनकाय के वािणिHयक िहत को सीिमत/(cid:29)ितबंिध त नहT करती ह ै । वािणिHयक शतK का िनधा5रण संबंिध त सरकारी िवभाग और सं1थान तथा समाधान (cid:29)दाता2 के बीच आपसी तौर पर सहमित से 8कया जा सकता ह ै । नीित मF केवल इस बात का िजZ 8कया गया ह ै 8क िवकास के सहयोगी पहल के ज:रए अनु(cid:29)योग सॉ(cid:24)टवेयर के $व:रत काय5Mवयन और मूWयवध5न के Qापक िहत के िलए अनु(cid:29)योग &ोत कोड खोला जाए । 10. य8द अMय लोग Pारा पुन: इ1तेमाल के िलए अनु(cid:29)योग/घटक डाउनलोड 8कया जाता ह,ै तो इस नीित के अंतग5त &ोत ओपन सरकारी प:रयोजना2 के िलए योगदानकता52 Pारा समथ5न (cid:29)दान करने पर कोई बा_यता लागू नहT क= जाती ह ै। यह िसफा:रश क= जाती ह ै8क योगदानकता52 को कोड मF सुधार करने मF या इसके 8फर से उपयोग के दौरान दसू र क= मदद करनी चािहए ।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 11111111.... ििििजजजज----ममममददेेददेे ाााा....ररररययययाााा ंं ंं #### पपपपणणणणधधधधााााररररकककक भभभभििूूििूूममममककककाााा आआआआवववव(cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)ययययकककक ककककाााारररर1111ववववााााईईईई • प:रयोजना के िलए समq माग5दश5न एवं िनिधय न इले7pॉिनक= और सूचना • सरकारी अनु(cid:29)योग के &ोत कोड खोल कर (cid:29)ौNोिगक= िवभाग 1. सूSधार सहयोगा$मक अनु(cid:29)योग िवकास पर नीित जारी संचार एवं सूचना (cid:29)ौNोिगक= करना मंSालय • 8दशा-िनदशh जारी करना 2. एनआईसी (िस1टम सॉ(cid:24)टवेयर lलेटफाम5 के िलए • जागVकता एवं संवध5न (cid:29)भाग) काया5Mवयन सं1था • अनु(cid:29)योग मािलक क= ऑनबोrडग • सहयोगा$मक अनु(cid:29)योग िवकास मंच क= 1थापना, 1वािम$व और प:रचालन (cid:29)बंधन । 3. मंSालय/िवभाग/एनआईसी/ सी- अनु(cid:29)योग मािलक/ • "सरकारी अनु(cid:29)योग के &ोत कोड खोल कर डैक आ8द िवकासकता5 सहयोगा$मक अनु(cid:29)योग िवकास पर नीित" का अनुपालन • नीित के अनुसार मौजूदा ि1थर अनु(cid:29)योग के &ोत कोड :रलीज करना • अनु(cid:29)योग िवकास के िलए सहयोगा$मक अनु(cid:29)योग िवकास मंच का उपयोग करना • सहयोगा$मक अनु(cid:29)योग िवकास मंच पर सूचीब./ (cid:29)कािशत प:रयोजना2 के िलए योगदान 4. मंSालय/िवभाग अनु(cid:29)योग (cid:29)ाRकता5 • सरकारी सहयोगी अनु(cid:29)योग िवकास मंच पर (cid:29)कािशत अनु(cid:29)योग को अपनाना • अनु(cid:29)योग संशोधन / संवध5न के िलए योगदान दने ा • नीित का अनुपालन करना 5. माMयता (cid:29)ाR सॉ(cid:24)टवेयर योगदानकता 5 • मंच के उपयोग और िव1तार मF स8Zय भागीदारी । िवकासकता5/शैYिणक सं1थान • (cid:29)कािशत अनु(cid:29)योग का परीYण और tात सुभेNता2 का (cid:29)काशन करना ननननीीीीिििितततत कककक3333 ससससममममीीीी4444ाााा सरकार के पास आव(cid:18)यक होने पर इस नीित को संशोिधत करने का अिधकार सुरिYत होगा । ससससपपंंपपंं कककक1111 5555बबबबदददद ुुुु इस नीित से संबंिधत सभी iz'u या :टlपिणयां संयु) सिचव (ई-गवनhMस), इले7pॉिनक= और सूचना (cid:29)ौNोिगक=, (डीईआईटीवाई) इले7pॉिन7स िनकेतन, 6 सीजीओ कॉulले7स, लोधी रोड, नई 8दWली - 110003 को jsegov@deity.gov.in, पर िनदिh शत क= जाएंगी । आर. एस. शमा,5 सिचव6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (Department of Electronics and Information Technology) NOTIFICATION New Delhi, the 6th May, 2015 F. No. 2(14)/2014 – EG-II .—Policy On Collaborative Application Development by Opening the Source Code of Government Applications S. Data elements Values No. 1. Title Policy on Collaborative Application Development by Opening the Source Code of Applications. 2. Document Version, Creation date Version 1.0 3. Publisher Ministry of Communication and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (DeitY) 4. Date of Publishing Date of Notification 5. Type of Standard Document Policy (Policy/Technical Specification/Best Practice/ Guideline/Process) 6. Creator Ministry of Communications and Information (An entity primarily responsible for making Technology, Department of Electronics and the resource) Information Technology (DeitY) 7. Contributor DeitY, Govt of India, Jharkhand IT department & NIC (An entity responsible for making Jharkhand State Unit, Ranchi contributions to the resource) 8. Brief Description The policy intends to increase the pace of eGoverance application development and rapid roll out/implementation by adopting an open-source development model. The Government of India wants to promote re-use of existing developed applications. By opening the source code, the Govt. wants successful, scalable, high quality eGov applications to be developed in a collaborative manner. It also wants new applications to be developed to encourage creativity - both inside and outside the Government by encouraging collaborative development between Govt. departments/agencies and private organizations, citizens and developers to create innovative eGov applications and solutions. eGov application source open approach including the use and release of application source code to public can reduce costs and development time and improve the overall quality and security through increased transparency and mass peer review. 9. Target Audience All Central and State Government Departments, and (Who would be referring / using the other Government Agencies providing public services document) electronically, Government & private organizations engaged by Government departments, other application developers, OEMs, Audit Agencies etc 10. Owner of approved Policy Ministry of Communication and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (DeitY) 11. Coverage Spatial India 12. Language English (To be translated in other Indian languages (To be translated in other Indian languages later) later)¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 13. Copyrights Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (DeitY) 14. Source NIL (Reference to the resource from which present resource is derived) 15. Relation N/A (Relation with other e-Governance standards notified by DeitY) Preamble The Government of India (GOI) aims to make public the source code of various software applications/components/products as it may consider suitable and whose Intellectual Property Rights (IPR) are held by various Government entities. It is intended that this will serve the purpose of reuse, faster delivery, product standardization, innovation, quality improvement and cost saving through collaborative development. Effective date This policy comes in force from the date of its publication. Background Government Departments and Agencies both at the centre and states are engaged in developing software applications and most such applications are running successfully in their own premises. However, there may be repetitive work going on. Many applications are being re-developed from scratch without reusing the already existing and running applications in other Departments. In the absence of a common Collaborative Application Development Platform, individual applications developed by Government Departments may end up with the same code being rewritten for similar application functionality, which is already available elsewhere. Lack of sharing of the source code prevents the code from scrutiny, thus denying the opportunity for further improvements. These inefficient practices may lead to wastage of time, efforts and public money, which could have been put to more productive use alternatively. Several hundreds of custom application software are running across Central/ State Government Departments and Agencies, PSUs and urban local bodies. Hosting of the source code of these applications on a single unified platform which can be accessed by Government Departments/Agencies and the general public (with necessary access controls) would result in much faster application development in a better collaborative manner. Objectives The “Policy on Collaborative Application Development by Opening the Source Code of Government Applications” is designed with the objective of promoting reuse, standardization, innovation, quality improvement and cost savings through collaboration and avoidance of duplication. Applicability This policy is applicable to all software applications/ components/ products whose IPR are held by any Government entity and which the concerned Government entity considers suitable for making the source code public. This policy will be in force for all software application development exercises initiated after the effective date of this policy. This policy will apply to all software application development efforts, whether in-house or through a software development agency. Applicability of this policy on software applications/components developed prior to the effective date of this policy is desirable but not mandatory. Any procurement exercise for software application/component/application development services should give due consideration to this policy and the intent behind it. This policy is not applicable on software applications/components/products utilized or implemented for projects/organizations of national strategic importance and for those projects/applications that may have security implications. The policy does not apply to Commercial off the Shelf (COTS) software. Policy Statement Government of India shall adopt uniform policy towards collaborative application development by opening the source code of Government applications to ensure a new and agile way of developing software, reuse and rapid roll out to other Government domains.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 1. The Government will have full rights to custom-built software source code for any application developed by any Government agency or by private agencies funded by the Government. 2. If it is a COTS product, then the Government will have full rights on any customization code on the COTS product if it is procured by the Government. The Government shall have the right to reuse the customization code for any other Govt. department or entity if required. What components/code/modules constitute 'customizations on COTS' will be specified in the contract between the Government and the agency doing the customization. 3. If any agency customizes the source code or adds any modules or plug-ins to a particular Government custom- built application or customization code on COTS, the Government reserves the full rights of the source code of the add on modules, plug-ins or customization code. 4. In case an already successfully running application in the Government, whose code is opened and whose IP is owned by Government, needs to be rolled out by private agencies on a commercial basis for any other Government Department/Agency, code changes to the application source code is permissible, but Government reserves full rights to the source code of the modified application. 5. All Government application source code to be developed will be shared on the Collaborative Application Development Platform. To provide an effective and reliable platform for open source development, this Collaborative Application Development Platform shall have proper control mechanisms, version management and policies on verification/validation of the codes w.r.t required functionality, security, performance, design, coding practices and other necessary attributes. 6. While evaluating any new software for development or purchase by any Government entity, preference should be given to software already available in the Collaborative Application Development Platform. 7. The policy does not mandate already developed monolithic applications to open their application source code on the Collaborative Application Development Platform, However, it is recommended that the application source code and the object code with installation script, installation document, database schema and any other documents be shared in the Collaborative Application Development Platform after due quality and security checks will be laid in the guidelines by Government of India. These guidelines would also address governance framework, operational processes, application maturity assessment models, application sustainability models, licensing policy etc. for the Collaborative Application Development platform. 8. The future procurement processes of the Government projects should ensure that the Government receives the source code and unlimited rights of custom-built application development. In case of COTS product, the contract clauses should secure full rights to customisation code developed on the Commercial Off The Shelf product. The rights should cover reuse of customization code anywhere else in the Government or public sector. 9. The policy does not restrict/prohibit any private/Government entity’s commercial interest either in development or implementation and support of Government applications. The commercial terms can be worked out between the concerned Government Departments and Agencies and solution providers on mutually agreed terms. The policy only that the application source code be opened for larger interest of rapid roll out and value addition to the application software through collaborative approach of development. 10. The policy does not impose any obligation on contributors to the source open Government projects to provide support if the application/component is downloaded for reuse by others. It is recommended that contributors should help others in improving the code or during its re-use, but this is not binding. Responsibilities # Stakeholders Role Actions Required 1. Department of Facilitator • Overall Guidance & Funding for the project Electronics & • Issuing Policy on Collaborative Application Information Technology Development by Opening the Source Code of Ministry of Government Applications Communications and Information Technology • Issue of Guidelines 2. NIC (System Software Implementation • Awareness & Promotion Division) Agency for • Application Owner Onboarding Platform¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 # Stakeholders Role Actions Required • Setting up, ownership and operational management of Collaborative Application Development Platform. 3. Ministries/ Departments/ Application • Compliance to “Policy on Collaborative NIC/ CDAC etc. Owners/ Application Development by Opening the developers Source Code of Government Applications” • Release of source code of existing stable applications as per policy • Usage of Collaborative Application Development Platform for application development • Contribution to projects listed/published on Collaborative Application Development Platform 4. Ministries/ Departments Application • Adoption of applications published on Seekers Government collaborative Application development platform • Contributing to application modifications/enhancements • Compliance with the Policy 5. Recognized Software Contributors • Active involvement in platform usage and Developers/ Academic enhancement. institutions • Testing of published application and publishing known vulnerabilities. Review of the Policy The Government shall have the right to revise the Policy as and when required. Point of Contact All queries or comments related to this Policy shall be directed to JS (e-Governance), DeitY (jsegov@deity.gov.in), Department of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003 . R.S. SHARMA, Secy. Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.