Policy on Open Application Programming Interfaces (APIs) for Government of India.

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 135] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] ebZ 21] 2015@oS'kk[k 31] 1937 No. 135] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2015/VAISAKHA 31, 1937 ससससचचंंचचंं ाााारररर औऔऔऔरररर ससससचचूूचचूू ननननाााा (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)ौौौौ(cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)ोोोोििििगगगगकककक(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17) मममम(cid:19)(cid:19)ंं(cid:19)(cid:19)ंं ााााललललयययय ((((इइइइलललल(cid:4)(cid:4)ेे(cid:4)(cid:4)ेे (cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:5)ॉॉॉॉििििननननकककक(cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10) औऔऔऔरररर ससससचचूूचचूू ननननाााा (cid:18)(cid:18)(cid:18)(cid:18)ौौौौ(cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)ोोोोििििगगगगकककक(cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10) ििििववववभभभभाााागगगग)))) ििििवववव(cid:23)(cid:23)(cid:23)(cid:23)ययययिििि(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:24) नई (cid:4)द(cid:6)ल ी,15 मई, 2015 ििििववववषषषषयययय: “भभभभााााररररतततत ससससररररककककाााारररर ककककेेेे ििििललललएएएए ओओओओपपपपनननन एएएए(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)ललललीीीीककककेेेेशशशशनननन (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)ोोोो""""ाााा####ममममगगगग इइइइंंंंटटटटररररफफफफेेेेसससस ((((एएएएपपपपीीीीआआआआईईईई)))) पपपपरररर ननननीीीीिििितततत”””” फफफफाााा.... सससस..ंं..ंं 1111((((4444))))////2222000011114444----ईईईईजजजजीीीी II....————(cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)’’’’ततततााााववववननननाााा :::: िडिजटल इंिडया के अ(cid:20)यंत मह(cid:20)वाकां(cid:25)ी िवजन के अंतग(cid:27)त भारत सरकार ((((जीओआई)))) का उ े!य ब#त से चनै ल& जसै े वेब,,,, मोबाइल,,,, और सामा(य सवे ा )दायगी आउटलेट के ज+रए नाग+रक& को सभी सरकारी सवे ाएं िडिजटल .प म 0 अिभग म यो1य बनाना अथा(cid:27)त उपल3ध कराना ह ै । इस उ े!य को पूरा करन े के िलए डेटा,,,, अनु)योग& और )(cid:4)8या9 के एक अंतर )चालनीय पा+रि:थ ितक; तं< क; आव!यकता ह ैजो सही समय पर सही )यो=ा को सही सचू ना उपल3ध कराएगा । इस (cid:4)दशा म0 (cid:20)व+रत )गित करने के )योजन से भारत सरकार ((((जीओआई)))) ने ब#त से नीितगत )यास श.ु (cid:4)कए ह,,,,? िजनम0 िमशन मोड प+रयोजना9 ((((एमएमपी)))) का काया(cid:27)(वयन शािमल ह ै । सेवा )दायगी को गुणवAायु= बनान े एव ं )भावशीलता बढ़ान े के िलए िविभ C ई-शासन )णािलय& के बीच अतं र)चालनीयता एक मह(cid:20)वपूण (cid:27) पूव(cid:27) अहत(cid:27) ा ह ै । यह सरकारी संगठन& Eारा इलेFGॉिनक सेवा )दायगी के िलए एकल िखड़ क; संक(cid:6)पना को सुकर बनाने के )योजन से भी आव!यक ह ै। िविभC सरकारी िवभाग& और एज0िसय& के बीच सॉJटवेयर क; अंतर)चालनीयता के िलए मु= मानक& को बढ़ावा देने हते ु भारत सरकार न े ““““ई-शासन के िलए म=ु मानक& पर नीित”””” और ““““ई-शासन के िलए अंतर)चालनीयता ढांचे पर तकनीक; मानक”””” पहले ही अिधस ूिचत कर (cid:4)दए ह ? । ““““मु= सरकार”””” पर वैिK क :तर पर (cid:4)कए जा रह े )यास& के अंतगत(cid:27) सरकारी संगठन& Eारा एक< क; गई सूचना के आसानी से अिभ गम के िलए मु= एपीआई पर जोर (cid:4)दया जा रहा ह ै । इस संदभ (cid:27) म 0 कई लाभ& के बावजूद भी ओपन एMलीकेशन )ोNाOमग इंटरफेस ((((एपीआई)))) का )ावधान करन े हते ु भारत म 0 सरकारी सगं ठन& के िलए एक नीित तैयार करन े क; आव!यकता ह ै । ““““भारत सरकार के िलए म=ु एपीआई पर 2247 GI/2015 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] नीित”””” ((((िजसे यहां से आग े ““““नीित”””” के .प म 0 संदQभ त (cid:4)कया गया ह))))ै से सरकारी संगठन& म0 मु= एपीआई के औपचा+रक इ:तेमाल को )ो(cid:20)साहन िमलेगा । इस नीित के अंतग(cid:27)त सभी ई-शासन अनु)योग& और )णािलय& के िलए सॉJटवयेर क; अंतर)चालनीयता को बढ़ावा देने और नाग+रक& सिहत सभी पणधारक& क; )ितभािगता बढ़ाने के िलए डेटा और सेवा9 का अिभग म )दान करने हते ु ““““मु= एपीआई”””” के इ:तेमाल पर सरकार क; पहल िनधा(cid:27)+रत क; गई ह ै। 1111.... ननननीीीीिििितततत ककककेेेे उउउउ))))ेे**ेे**यययय:::: इस नीित के उ े!य िनR नानुसार ह ?: • यह सुिनिS त करना (cid:4)क सभी ई-शासन अन)ु योग& और )णािलय& के िलए सभी सरकारी सगं ठन& Eारा एपीआई )कािश त (cid:4)कए जाएं । • अ(य ई-शासन अन)ु योग& और )णािलय& के साथ (cid:20)व+रत और पारदशT एक;करण को समथ (cid:27) बनाना । • िविभC ई-शासन अनु)योग& और )णािलय& के बीच सूचना और डेटा को सुरि(cid:25) त और िवKसनीय ढंग से साझा कर सुकर बनाना । • जनता को ई-शासन अन)ु योग& और )णािलय& से डेटा क; उपल3धता के ज+रए नवोदभव को बढ़ावा देना और उसम 0 तेजी लाना । • सरकारी संगठन& को इन मु= एपीआई के िवकास, )शासन, काया(cid:27)(वयन और इ:तेमाल म0 माग(cid:27)दश(cid:27)न )दान करना । 2222.... पपपप++++ररररभभभभााााषषषषााााएएएएं ं ं ं कृपया प+रिश X – I देख0 3333.... ननननीीीीििििततततगगगगतततत ििििववववववववररररणणणण भारत सरकार िविभC सरकारी संगठन& Eारा काया(cid:27)ि(व त अ(य ई-शासन अनु)योग& और )णािलय& के साथ (cid:20)व+रत और पारदशT एक;करण को समथ (cid:27) बनान े के िलए मु= एपीआई अपनाएगी, इस )कार समदु ाय& के लाभाथ(cid:27) नाग+रक& क; भागीदारी बढ़ाई जाएगी और डेटा तथा सेवा9 का अिभ गम )दान (cid:4)कया जाएगा । म=ु एपीआई म 0 )काशन और खपत के िलए िनZिलिख त िवशेषताएं ह&गी : 3.1 सभी सरकारी संगठन& Eारा अपने सगं त ई-शासन अनु)योग& के ज+रए उपल3ध कराई जा रही संगत सूचना सभी के िलए म=ु .प से उपल3ध होगी और मशीन के ज+रए उस े पढ़ा जा सकेगा । 3.2 (cid:4)कसी सरकारी संगठन क; सभी उपयु= सूचना और डेटा रा\ीय डेटा साझाकरण और अिभ गRयता नीित (एनडीएसएपी-2012) म0 (cid:4)कए गए वगTकरण के अनुसार म=ु एपीआई Eारा उपल3ध कराई जाएगी ता(cid:4)क जनता सूचना और डेटा का अिभ गम कर सके । 3.3 िनQमत (cid:4)कए गए सभी मु= एपीआई और उपल3ध डेटा के िलए रा\ीय साइबर सुर(cid:25)ा नीित का अनुपालन (cid:4)कया जाएगा । 3.4 सरकारी संगठन यह सुिनिS त कर0ग े (cid:4)क मु= एपीआई :थायी और आरोहय ह& । 3.5 (cid:4)कसी सरकारी संगठन के ई-शासन अन)ु योग अथवा )णाली म 0 सभी संगत सूचना, डेटा और (cid:4)8यािविध यां मु= एपीआई के ज+रए अ(य ई-शासन अन)ु योग& और )णािलय& को उपल3ध कराई जाएंगी, जो Mलेटफाम(cid:27) और भाषा क; दिृ X से :वतं< ह&गी । 3.6 ऐसा सरकारी सगं ठन, जो म=ु एपीआई का इ:तेमाल करत े #ए अ(य ई-शासन अनु)योग& और )णािलय& स े डेटा और सूचना का उपयोग करता ह,ै वह एपीआई )कािश त करन े वाल े संगठन Eारा यथाप+रभािष त )(cid:4)8या के ज+रए सूचना का रखरखाव, अिध) माणन और उसके िलए )ािध कार )दान करेगा । 3.7 (cid:4)कसी सरकारी संगठन का )(cid:20)येक )कािशत एपीआई जहां तक संभव होगा अ(य सरकारी संगठन& और जनता को िन:शु(cid:6)क उपल3ध कराया जाएगा ।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 3.8 )(cid:20)येक )कािश त एपीआई का नमूना कोड और पया(cid:27)^ सूचना के साथ उिचत ढंग से )लेखीकरण (cid:4)कया जाएगा िजससे (cid:4)क िवकासकता(cid:27) एपीआई का इ:तेमाल कर सक0 । 3.9 मु= एपीआई का जीवन च8 एपीआई )कािश त करन े वाले सरकारी संगठन Eारा उपल3ध कराया जाएगा । एपीआई कम से कम दो पूव(cid:27)वतT सं:करण& के साथ पहल े से अनकु ूल (बेकवड(cid:27) कRपे+टबल) होगा । 3.10 िनQमत सभी म=ु एपीआई )णािलय& और उपल3ध कराए गए डेटा के िलए भारत सरकार क; सुर(cid:25)ा नीितय& और (cid:4)दशािनद_श& का अनुपालन (cid:4)कया जाएगा । 3.11 सेवा क; अतं र)चालनीयता और एकल साइन-ऑन सुिवधा को समथ (cid:27) बनान े के िलए सरकारी सगं ठन एक अिध) माणन तं< का इ:तेमाल कर सकते ह ?। 4444.... अअअअननननपपुुपपुु ााााललललनननन कककक(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17) (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)ककककृृृृिििितततत अिनवाय(cid:27) 5555.... ललललाााागगगग ूू ूूहहहहोोोोननननाााा यह नीित के(‘ सरकार और राaय सरकार& के अंतग(cid:27)त उन सभी सरकारी सगं ठन& पर लाग ू होती ह ै जो ई-शासन )णािलय& क; िनZिलिखत bेिणय& के िलए इस नीित को अपनान े का चयन कर0ग:े • ककककााााययययाााा11001100 ववववययययनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ििििववववचचचचााााररररााााथथथथ 00 00ससससभभभभीीीी ननननएएएए ईईईई----शशशशााााससससनननन अअअअनननन(cid:10)(cid:10)ुु(cid:10)(cid:10)ुु ययययोोोोगगगग औऔऔऔरररर (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)णणणणााााििििललललययययाााा ंंंं • पपपपााााररररंंंंपपपप++++ररररकककक औऔऔऔरररर ििििवववव(cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)ममममाााानननन (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)णणणणााााििििललललयययय5555 ककककेेेे ननननएएएए सससस’’ंं’’ंं ककककररररणणणण 6666.... ककककााााययययाााा11001100 ववववययययनननन तततत(cid:19)(cid:19)ंं(cid:19)(cid:19)ंं (i) भारत सरकार नीित को (cid:20)व+रत और )भावी .प से अपनान े के िलए िव:तृत काया(cid:27)(वयन (cid:4)दशािनद_श तैयार करेगी । (ii) सरकारी संगठन एपीआई )कािशत कर0ग े ता(cid:4)क जनता ई-शासन अनु)योग& और )णािलय& स े संबंिधत सूचना का अिधगम कर सक0 । (iii) सरकारी संगठन अपने ई-शासन अन)ु योग& और )णािलय& के साथ एक;करण के िलए एपीआई )कािशत कर0ग े । (iv) सरकारी संगठन इलेFGॉिनक; और सूचना )ौdोिगक; िवभाग (डीईआईटीवाई) Eारा मु= मानक& पर तैयार संदेश गेटवे के ज+रए अ(य िवभाग& के ई-शासन अनु)योग& और )णािलय& के साथ एक;करण कर0ग े । (v) सरकारी संगठन एपीआई िवकिसत करने के िलए भारत सरकार Eारा अिधसूिचत मानक& का अनुपालन सुिनिSत कर0ग े । (vi) भारत सरकार इस नीित और इसके उपबंध& के काया(cid:27)(वयन को सरल बनान े के िलए एक काया(cid:27)(वयन सिमत ग+ठत करेगी । (vii) भारत सरकार एपीआई )बंध को सुकर बनाने के िलए उपयु= सहायता तं< क; :थापना करेगी । (viii) ई-शासन अनु)योग& और )णािलय& का काया(cid:27)(वयन करते समय सभी सरकारी संगठन& Eारा एपीआई को जनता और अ(य सगं ठन& के िलए )कािशत करने हते ु ):ताव के िलए अनुरोध (आरपीएफ) म 0 िवशेष आव!यकता अव!य शािमल क; जानी चािहए । 7777.... ननननीीीीिििितततत कककक(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17) ससससममममीीीी6666ाााा आव!यक होन े पर भारत सरकार के पास नीित क; समी(cid:25)ा और संशोधन करने का अिधकार सुरि(cid:25)त ह ै । 8888.... ससससपपंंपपंं कककक0000 ििििबबबब1111दददद ुुुु ““““भारत सरकार के िलए ओपन एपीआई संबंधी नीित” से संबंिधत सभी )g& और +टMपिणय& को संयु= सिचव (ई-शासन), डीईआईटीवाई को jsegov@deity.gov.in म0 भेजा जाएगा । आर एस शमा,(cid:27) सिचव4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] पपपप++++ररररििििशशशश9999 –––– I पपपप++++ररररभभभभााााषषषषााााएएएए ंं ंं 1 एएएएपपपपीीीीआआआआईईईई: एMलीकेशन )ोNाOमग इंटरफेस (एपीआई) श3द का अथ(cid:27) उस (cid:4)8यािविध से ह ै जो (cid:4)कसी )णाली या सेवा को दसू री )णाली या सेवा Eारा )दA डेटा या )काया(cid:27)(cid:20)मकता तक अिभगम क; अनुमित दते ा ह ै । आमतौर पर एपआई का इ:तेमाल दसू री )णािलय& पर कुछ कार(cid:27)वाई )वQतत करन े या अ(य )णािलय& पर कुछ अ(य कार(cid:27)वाई करन े के िलए )णाली पर सीधे िविशX सूचना के साथ संपक(cid:27) (जैसे )g, सूची, खोज, कभी-कभी ):तुत करना तथा अdतन करना) के िलए (cid:4)कया जाता ह ै। 2 डडडडोोोोममममननेेननेे :::: डोमेन (cid:4)कसी सूचना )ौdोिगक; (cid:25)े< के अ(तग(cid:27)त एक उप-bेणी ह;ै “डोमेन” के अ(दर िविशX )योजन को “(cid:25)े<” के .प म 0 जाना जाता ह ै । उदाहरण के िलए “ वेब )काशन सामNी के िलए द:तावेज का )कार ” “):तुतीकरण” डोमेन के अंतग(cid:27)त एक (cid:25)े< ह ै । 3 ससससररररककककााााररररीीीी ससससगगंंगगंं ठठठठनननन:::: इस नीित के )योजन के िलए (cid:4)कसी सरकारी संगठन स े आशय के(‘ और राaय दोन& :तर& पर सभी मं<ालय&/िवभाग&/काया(cid:27)लय&/सांिविधक िनकाय&/:वायAशसी िनकाय& से ह ै । वािणaयक सेवा9 क; पेशकश करने वाल े सरकारी संगठन& को इसम0 शािमल नहk (cid:4)कया जाता ह ै । 4 ईईईई----शशशशााााससससनननन: एक )(cid:4)8या(cid:20)मक दिृ Xकोण िजसम 0 सरकार तथा नाग+रक और अ(य पणधारक सूचना तथा संचार )ौdोिगक; टू(cid:6)स का इ:तेमाल करके अपन ेसभी काय(cid:27)कलाप& या एक िह:से को संपा(cid:4)दत करने म 0समथ (cid:27) ह& । 5 (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)णणणणााााििििललललययययाााा::ंं::ंं पर:पर सRपक(cid:27), पर:पर संबंधी, या एक दसू रे पर िनभ(cid:27)र घटक& के एक समूह से पूरा एक कॉRMलेFस बनता ह ै। सूचना )णाली जनता, हाड(cid:27)वेयर, सॉJटवेयर, संचार उपकरण&, नेटवक(cid:27) तथा डेटा संसाधन& का एक सािमbण ह ै जो िविशX )योजन के िलए डेटा और सूचना को संसािधत (संNह, पनु :)ाि^, सूचना को प+रवQतत करना) करता ह ै। 6 पपपपरररर::::पपपपरररराााागगगगतततत (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)णणणणााााललललीीीी:::: एक परु ानी पmित, )ौdोिगक;, कंMयूटर )णाली या अनु)योग काय(cid:27)8म िजसका इ:तेमाल िवशेष.प से इसिलए िनर(तर (cid:4)कया जाता ह ै (cid:4)क Fय&(cid:4)क अब नवीनतम )ौdोिगक; या (cid:4)कसी काय(cid:27) को िनnपा(cid:4)दत करन े के िलए अिधक स(cid:25)म पmितयां होने के बावजूद भी यह )यो=ा9 क; आव!यकता9 के िलए अभी भी काय(cid:27) करती ह ै । 7 पपपपरररर::::पपपपरररराााागगगगतततत (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)णणणणााााललललीीीी ककककाााा ननननययययाााा सससस’’’ंं’ंं ककककररररणणणण:::: परRपरागत )णाली िजसम0 )काया(cid:27)(cid:20)मक प+रवत(cid:27)न&, वा:तकु ला संबंधी प+रवत(cid:27)न&, )ौdोिगक; प+रवत(cid:27)न&, भंडारण )(cid:4)8या म0 प+रवत(cid:27)न, िडजाइन काया(cid:27)(वयन संबंधी प+रवत(cid:27)न& आ(cid:4)द जैसी +रइंजीिनयoरग के कारण बड़े .पा(तरण प+रवत(cid:27)न #ए ह ? । 8 ओओओओपपपपनननन एएएएपपपपीीीीआआआआईईईई: ओपन एपीआई वह एपआई ह ै िजसे दसू री )णािलय& को उस )णाली के साथ सRपक(cid:27) करन े के िलए )ितपा(cid:4)दत (cid:4)कया गया ह ै । ओपन एपीआई को या तो हो:ट अनु)योग के साथ एक;कृत (cid:4)कया जा सकता ह ै या यह सॉJटवेयर का एक अित+र= िह:सा हो सकता ह ै जो (cid:4)कसी :वािम(cid:20)व वाले एपीआई को ओपन एपीआई के बराबर )कट करता ह ै । जहां कहk भी संभव हो, ओपन एपीआई )भार म=ु और पुन:)योग तथा संशोधन& के )ितबंध& से म=ु हो । 9 ईईईई----शशशशााााससससनननन ककककेेेे ििििललललएएएए खखखखललललुुुु ेे ेे ममममााााननननकककक5555 ससससंबंबंबंबधधंंधधंं ीीीी ननननीीीीिििितततत:::: ई-शासन के िलए खुले मानक& संबंधी नीित म 0 ब# एज0िसय& Eारा िवकिसत )णािलय& के बीच पर:पर संबंध बढ़ाने के िलए मानक& के चयन हते ु एक ढांच े का )ावधान ह ै । यह https://egovstandards.gov.in/sites/default/files/Policy/Policy%20On%20Open%20Standards/Policy_on_Open _Standards_for_e-Governance_Ver1.0.pdf पर उपल3ध ह ै। 10 ईईईई----शशशशााााससससनननन ककककेेेे ििििललललएएएए अअअअ1111ततततरररर(cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)चचचचााााललललननननीीीीययययतततताााा ढढढढााााचचंंचचंं ेे ेे ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी ततततककककननननीीीीकककक(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17) ममममााााननननकककक :::: इस द:तावेज म0 ई-शासन के िलए खुल े मानक& संबंधी नीित के अनुसार शािमल (cid:25)े<& म 0 ई-शासन अनु)योग के िलए अपनाए जान े हते ु तकनीक; मानक िनधा(cid:27)+रत (cid:4)कए गए ह ? । ये https://egovstandards.gov.in/sites/default/files/Published_Standards/Technical%20Standards%20for पर उपल3ध ह ै । %20IFEG/Technical_Standards_for_IFEG_Ver1.0.pdf 11 रररराााा>>>>ीीीीयययय डडडडेेटटेेटटाााा मममम @@ @@ ससससााााझझझझााााककककररररणणणण औऔऔऔरररर अअअअििििभभभभगगगग::::ययययतततताााा ननननीीीीिििितततत (एएएएननननडडडडीीीीएएएएससससएएएएपपपपीीीी----2012): इस नीित का उ े!य भारत सरकार के :वािम(cid:20)व वाले साझा करने यो1य डेटा तक अिभगम को भारत सरकार क; िविभC संबंिधत नीितय&, अिधिनयम& तथा िनयम& के ढांचे के अंतग(cid:27)त सकारा(cid:20)मक और आविधक .प से अdतन क; जान े वाली िविध से पूरे दशे म0 एक नेटवक(cid:27) के ज+रए मानव Eारा पठनीय और मशीन Eारा पठनीय, दोन& .प& म 0 सरल बनाना ह ै िजसस े (cid:4)क साव(cid:27)जिनक डेटा और¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 सूचना क; pापक अिभगRयता और इ:तेमाल क; अनुमित )दान क; जा सके । यह http://ogpl.gov.in/NDSAP/NDSAP- पर उपल3ध ह ै। 30Jan2012.pdf 12 रररराााा>>>>ीीीीयययय ससससााााइइइइबबबबरररर ससससररुुररुु 6666ाााा ननननीीीीिििितततत 2013: इस नीित का उ े!य साइबर :पेस म0 सूचना और सूचना अवसंरचना क; सुर(cid:25)ा करना, सं:थागत ढांच&, जनता, )8म&, )ौdोिगक; और सहयोग के िमल-े जुल े )यास& से साइबर खतर& को रोकने और उनके )(cid:20)योAर क; (cid:25)मता का िनमा(cid:27)ण करने के िलए नाजुकता कम करना और (cid:25)ित (यूनतम करना ह ै । यह पर उपल3ध ह ै । http://deity.gov.in/content/national-cyber-security-policy-2013-1 MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (Department of Electronics and Information Technology) NOTIFICATION New Delhi, the 15th May, 2015 Subject : “Policy on Open Application Programming Interfaces (APIs) for Government of India” F. No. 1(4)/2014-EG II.—Preamble : Under the overarching vision of Digital India, Government of India (GoI) aims to make all Government services digitally accessible to citizens through multiple channels, such as web, mobile and common service delivery outlets. To meet this objective, there is a need for an interoperable ecosystem of data, applications and processes which will make the right information available to the right user at the right time. In order to make rapid progress in this direction, Government of India (GoI) has taken various policy initiatives, including implementation of Mission Mode Projects (MMPs). Interoperability among various e-Governance systems is an important prerequisite for upgrading the quality and effectiveness of service delivery. It is also required in order to facilitate the single window concept of electronic services delivery by Government organizations. For promoting Open Standards for software interoperability across various Government departments and agencies, GoI has already notified the “Policy on Open Standards for e-Governance” and “Technical Standards on Interoperability Framework for e-Governance”. The world-wide initiatives on “Open Government” also focus on open APIs to easily access the information collected by Government organizations. Given the enormous advantages in this regard, there is a need to formulate a policy for the Government organizations in India to provide Open Application Programming Interfaces (APIs). The “Policy on Open APIs for Government of India” (hereinafter referred to as the “Policy”) will encourage the formal use of Open APIs in Government organizations. This policy sets out the Government’s approach on the use of “Open APIs” to promote software interoperability for all e-Governance applications & systems and provide access to data & services for promoting participation of all stakeholders including citizens. 1. Objectives of the policy: The objectives of this policy are to: • Ensure that APIs are published by all Government organisations for all e-Governance applications and systems. • Enable quick and transparent integration with other e-Governance applications and systems. • Enable safe and reliable sharing of information and data across various e-Governance applications and systems. • Promote and expedite innovation through the availability of data from e-Governance applications and systems to the public. • Provide guidance to Government organizations in developing, publishing and implementation using these Open APIs. 2. Definitions Please refer Appendix – I. 3. Policy Statement Government of India shall adopt Open APIs to enable quick and transparent integration with other e-Governance applications and systems implemented by various Government organizations, thereby providing access to data &6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] services and promoting citizen participation for the benefit of the community. The Open APIs shall have the following characteristics for publishing and consumption: 3.1 The relevant information being provided by all Government organisations through their respective e-Governance applications shall be open and machine readable. 3.2 All the relevant information and data of a Government organisation shall be made available by Open APIs, as per the classification given in the National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP-2012), so that the public can access information and data. 3.3 All Open APIs built and data provided, shall adhere to National Cyber Security Policy. 3.4 The Government organizations shall make sure that the Open APIs are stable and scalable. 3.5 All the relevant information, data and functionalities within an e-Governance application or system of a Government organisation shall be made available to other e-Governance applications and systems through Open APIs which should be platform and language independent. 3.6 A Government organisation consuming the data and information from other e-Governance applications and systems using Open APIs shall undertake information handling, authentication and authorisation through a process as defined by the API publishing Organisation. 3.7 Each published API of a Government organization shall be provided free of charge whenever possible to other Government organizations and public. 3.8 Each published API shall be properly documented with sample code and sufficient information for developers to make use of the API. 3.9 The life-cycle of the Open API shall be made available by the API publishing Government organisation. The API shall be backward compatible with at least two earlier versions. 3.10 All Open API systems built and data provided shall adhere to GoI security policies and guidelines. 3.11 Government organizations may use an authentication mechanism to enable service interoperability and single sign-on. 4. Nature of Compliance Mandatory 5. Applicability The policy shall be applicable to all Government organisations under the Central Government and those State Governments that choose to adopt this policy for the following categories of e-Governance systems: • All new e-Governance applications and systems being considered for implementation. • New versions of the legacy and existing systems. 6. Implementation Mechanism i) GoI shall formulate detailed implementation guidelines for rapid and effective adoption of the policy. ii) Government organisations shall publish the APIs so that the public can access relevant information and data from e-Governance applications and systems. iii) Government organisations shall publish the APIs for integrating with their e-Governance applications and systems. iv) Government organisations shall integrate with the e-Governance applications and systems of other departments through the messaging gateway built on open standards by the Department of Electronics and Information Technology (DeitY). v) Government organisations shall ensure compliance with notified GoI standards for developing APIs. vi) GoI shall constitute an Implementation Committee for facilitating the implementation of this policy and its provisions thereof. vii) GoI shall establish suitable support mechanism to facilitate API management. viii) All Government organizations, while implementing e-Governance applications and systems, must include a specific requirement in the Request for Proposal (RFP) to publish the APIs to public and other Government organizations. 7. Review of the Policy GoI shall have the right to review and revise the policy as and when required. 8. Point of Contact All queries or comments related to the “Policy on Open APIs for Government of India” shall be directed to the Joint Secretary (e-Governance), DeitY at jsegov@deity.gov.in. R. S. SHARMA, Secy.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 Appendix – I DEFINITIONS 1 API: The term Application Programming Interface (API) means any mechanism that allows a system or service to access data or functionality provided by another system or service. The API is generally used to interact (like query, list, search, sometimes submit & update) directly with the specific information on a system, to trigger some action on other systems, or to perform some other action on other systems. 2 Domain: A sub-category under an Information Technology field is a Domain; specific purpose within a “Domain” is known as “Area”. For example, “Document type for Web publishing content” is one Area under the “Presentation” domain. 3 Government organization: For the purpose of this policy, a Government organisation refers to all Ministries/ Departments/ offices/ statutory bodies/ autonomous bodies, both at the Central and State levels. Government organizations offering commercial services are not included. 4 e-Governance: A procedural approach in which the Government and the citizens, businesses, and other stakeholders are able to transact all or part of their activities using Information and Communication Technology tools. 5 Systems: A group of interacting, interrelated, or interdependent elements forming a complex whole. Information System is a combination of people, hardware, software, communication devices, network and data resources that processes (can be storing, retrieving, transforming information) data and information for a specific purpose. 6 Legacy System: An old method, technology, computer system, or application program that continues to be used, typically because it still functions for the users' needs, even though newer technology or more efficient methods of performing a task are now available. 7 New version of Legacy System: The legacy system which has undergone a major version change due to re-engineering like functional changes, architectural changes, technology changes, change in storage mechanism, design implementation changes etc. 8 Open API: Open API is the API that has been exposed to enable other systems to interact with that system. Open API may be either integrated with the host application or may be an additional piece of software that exposes any proprietary API with an Open API equivalent. The Open API, whenever possible, may be free of charge and without restrictions for reuse & modifications. 9 Policy on Open Standards for e-Governance: The Policy on Open Standards for eGovernance provides a framework for the selection of Standards to facilitate interoperability between systems developed by multiple agencies. It is available at https://egovstandards.gov.in/sites/default/files/Policy/Policy%20On%20Open%20 Standards/Policy_on_Open_Standards_for_e-Governance_Ver1.0.pdf 10 Technical Standards on Interoperability Framework for e-Governance: This document describes technical standards to be adopted for e-Governance application in the areas covered, as per the Policy on Open Standards for e-Governance. Available at https://egovstandards.gov.in/sites/default/files/Published_Standards/ Technical%20 Standards%20for%20IFEG/Technical_Standards_for_IFEG_Ver1.0.pdf. 11 National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP-2012): The objective of this policy is to facilitate access to Government of India owned shareable data and information in both human readable and machine readable forms through a network all over the country in a proactive and periodically updatable manner, within the framework of various related policies, Acts and rules of Government of India, thereby permitting a wider accessibility and use of public data and information. It is available at http://ogpl.gov.in/NDSAP/NDSAP- 30Jan2012.pdf 12 National Cyber Security Policy 2013: The objective of this policy is to protect information and information infrastructure in cyberspace, build capabilities to prevent and respond to cyber threats, reduce vulnerabilities and minimize damage from cyber incidents through a combination of institutional structures, people, processes, technology and cooperation. It is available at http://deity.gov.in/content/national-cyber-security-policy-2013-1 Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.