Publication of Draft Inland Vessels (Insurance, Limitation of liability, Inquiry and investigation, Obligation of service providers and service users) Rules, 2022 framed under the provisions of Section 106 of the Inland Vessels Act, 2021

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एxलx.x-GअID.-H2x4x0x 22022-233705 CG-DLxx-xEG-I2D4E0x2x2x0 22-233705 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 148] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्ग नु 4, 1943 No. 148] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943 पत्त न, पोत पररवहन और िलमाग गमत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2022 सा.का.जन. 151(अ).—अंतिेिीय िलयान [बीमा, सेवा प्रिाताओं और सेवा उपयोगकताओंग के िाजयत्व और िेयता की पररसीमा] जनयम 2022 का मसौिा, जिसे केंद्र सरकार 2021 के अतं िेिीय िलयान अजधजनयम (2021 का 24) के धारा 106 की उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए बनान ेका प्रस्ट्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभाजवत होने वाले सभी व्यजियों की िानकारी के जलए प्रकाजित दकया िाता है; और एतद्द्वारा सूचना िी िाती ह ैदक उि मसौिे पर उस तारीख से तीस दिनों के बाि जवचार दकया िाएगा जिस तारीख को रािपत्र में प्रकाजित इस अजधसूचना की प्रजतयां िनता को उपलब्ध कराई िाती ह;ैं इन मसौिा जनयमों पर आपजत्तयां या सुझाव, यदि कोई हों, जनिेिक (आईडब्ल्यूटी), पत् तन, पोत पररवहन और िलमाग ग मंत्रालय, कमरा नंबर 439, पररवहन भवन, 1-संसि माग,ग नई दिल्ली-110001 को या abhay.sarode@gov.in और uttam.mishra27@gov.in ईमेल द्वारा भारत के रािपत्र में प्रकाजित अजधसूचना की प्रजतयां, िनता को उपलब्ध कराने की तारीख स े30 दिनों की अवजध के भीतर संबोजधत दकया िा सकता हैं; कजित मसौिा जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि स े जवजनिष्ट अवजध के भीतर प्राप्त आपजत्तयों या सुझावों पर केन्द्द्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। प्रारूप जनयम 1. संजिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन जनयमों का संजिप् त नाम अंतिेिीय िलयान बबीमा, सेवा प्रिाताओं और सेवा उपयोगकतागओं के िाजयत्व और िेयता की पररसीमा] जनयम (2022) ह।ैं 1288 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) य ेरािपत्र में अपन ेअंजतम प्रकािन की तारीख से लाग ूहोंगे। 2. पररभाषाएं: (1)इन जनयमों म,ें िब तक दक संिभग से अन्द्यिा अपेजित न हो - (क) “अजधजनयम” से अंतिेिीय िलयान (अजधजनयम), (2021) (2021 का 24) अजभप्रेत ह ै (ख) "िर्ु गटना" स े अंतिेिीय िल के भीतर: या केंद्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत िल के भीतर; अंतिेिीय िलयान के उपयोग से संबंजधत िर्ु गटना अजभप्रेत ह ैं (ग) "प्रपत्र (फरमग)" से इन जनयमों से िु़ा ा कोई भी प्रपत्र अजभप्रेत ह;ै (घ) "बीमा कंपनी" से वह बीमा कंपनी जिसके साि िर्ु गटना में िाजमल यांजत्रक रूप से चाजलत अतं िेिीय िलयान का संबंजधत अवजध के जलए बीमा दकया गया िा अजभप्रेत ह;ै (ङ) “बीमाकताग” का वही अजभप्रेत होगा िो बीमा अजधजनयम 1938 (1938 का अजधजनयम संख्या 4) की धारा 2 (9) के अतं गतग प्रिान दकया गया ह ै और इसम ें कोई भी जविेिी कंपनी िाजमल होगी, िो केंद्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत बीमा व्यवसाय में जवजधवत रूप से युि हो; (च) "कानूनी प्रजतजनजध" का अजभप्रेत संिोजधत नागररक प्रदिया संजहता, 1908 (1908 का अजधजनयम संख्या 5) की धारा 2 के खंड (11) के अंतगगत इसे प्रिान दकये गय ेअिग के समान ह;ै (छ) "समुद्री बीमा" से अजभप्रेत यिा-संिोजधत समुद्री बीमा अजधजनयम 1963 (1963 के अजधजनयम संख्या 11) की धारा 3 और धारा 4 के अंतगगत इसे प्रिान दकये गय ेअि ग के समान ह;ै (ज) "वारंटी"; से अजभप्रेत ह ै एक व्यि या जनजहत जनयम या ितग जिसके द्वारा बीमाधारक यह वचन िेता ह ै दक दकसी जविेष कायग पर कारगवाई की िाएगी या उस पर कारगवाई को करने से बचा िाएगा अिवा यह दक कोई ितग परू ी की िाएगी या तथ्यों की दकसी जविेष जस्ट्िजत के अजस्ट्तत्व की पुजष्ट या नकारा िाएगा; और यह दक, इस तरह के दकसी जनयम या ित,ग चाह ेवह िोजखम के जलए महत्वपूणग हो या नहीं, का पूरी तरह स ेपालन दकया िाएगा। (2) प्रयुि िब्ि और अजभव्यजियां, िो इन जनयमों म ें पररभाजषत नहीं की गई ह ैं लेदकन अजधजनयम म ें पररभाजषत िब्िों और अजभव्यजियों का वही अि गहोगा िो उन्द्ह ेंअजधजनयम म ेंदिया गया ह।ै 3. िजतपर्ू त गकरन ेका कतव्यग :- (1) कुछ समय के जलए लाग ू दकसी कानून म ें अंतर्वगष्ट होत े हुए भी, एक बीमाकताग, िो अजधजनयम के अध्याय XII के अंतगतग और इस जनयम के अनपु ालन में बीमा का प्रमाणपत्र िारी करता ह;ै बीमाधारक या दकसी भी व्यजि (व्यजियों) को दकसी भी िेयता के संबंध में परजलसी में जनर्िष्टग के रूप में िजतपर्ू तग करने के जलए उत्तरिायी होगा, जिसे परजलसी में िाजमल दकया गया ह।ै (2) िहां तीसरे पि द्वारा दकसी भी िावे के संबंध में बीमाधारक की िेयता उत्पन्न होती ह,ै बीमाधारक की ऐसी िेयता के संबंध में, बीमाकताग की िेयता बीमाधारक की िजतपूर्तग के जलए बीमाधारक द्वारा ऐसे तीसरे पि को भुगतान की िान े वाली या िेय राजि तक होगी। (3) िब तक बीमा परजलसी म ें अन्द्यिा उल्लेख नहीं दकया िाता है, और अजधजनयम के उपबंधों के अधीन, यदि इस तरह के नुकसान की कुल राजि बीमा राजि से अजधक होती ह,ै तो बीमाकताग लगातार नुकसान के जलए उत्तरिायी ह,ै 4. बीमाधारक के कतव्यग : (1) बीमा का अनुबंध अत्यंत सद्भाव के जसद्ांत पर आधाररत होगा और यदि िसू रा पि अत्यजधक सद्भाव के जसद्ांत का पालन करन े में जवफल प्रमाजणत होता ह,ै तो बीमा अनुबंध का कोई भी पि अपन ेिाजयत्वों से बच सकता ह।ै (2) बीमाधारक को बीमाकताग से ऐसी हर भौजतक पररजस्ट्िजत का प्रकटन करना चाजहए, िो बीमाधारक के ज्ञान में और व्यवसाय के सामान्द्य िम में होती ह।ै (3) बीमाधारक को यह ज्ञात माना िाता ह ै और इस तरह के प्रकटीकरण की जवफलता प्रमाजणत होने पर, बीमाकताग को बीमा के अनुबंध से पररविनग करने का अजधकार होगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 स्ट्पष्टीकरण: उप-जनयम (2) के प्रयोिन के जलए, भौजतक पररजस्ट्िजतयों म ें ऐसी कोई भी पररजस्ट्िजत िाजमल होगी, िो एक जववेकपूणग बीमाकताग के जववेक का प्रयोग करते हुए बीमाधारक द्वारा मागं े गए िोजखम को ऐसे बीमाकताग द्वारा आवृत दकए िाने और प्रीजमयम जनधागररत करने के जनणगय को प्रभाजवत करेगी। (4) इस जनयम म ें दकसी भी बात के अंतर्वगष्ट होते हुए भी, माना िाएगा दक बीमाकताग को उन मामलों का ज्ञान ह,ै िो दकसी भी बीमाकताग को अपने व्यवसाय के सामान्द्य अनुिम म ेंिानना चाजहए। 5. कवर नोट: (1) जनयम 7 के अंतगगत बीमा का प्रमाणपत्र िारी करना लंजबत होने पर; अजधकृत बीमाकताग कवर नोट िारी कर सकता ह ैऔर इस तरह के कवर नोट म ें प्रपत्र सख्ं या 27 में उजल्लजखत अनुसार न्द्यनू तम अजनवायग िानकारी होगी। (2) उप-जनयम (1) में संिर्भगत एक कवर नोट, इसके िारी होन े की तारीख स े तीस (30) दिनों की अवजध के जलए वैध होगा और; बीमाधारक द्वारा जनधागररत जनयमों और ितों की संतुजष्ट के अधीन होगी, बीमाकताग कवर नोट की समाजप्त की तारीख से पहले बीमा परजलसी िारी करेगा। 6. बीमा परजलसी और बीमा प्रमाणपत्र: (1) अजधजनयम की धारा 66 के अतं गगत जनधागररत बीमा की परजलसी को जलजपबद् दकया िाएगा और िब तक ऐसा अनुबंध समुद्री नीजत म ेंिाजमल नहीं दकया िाता ह,ै इसे साक्ष्य के रूप में स्ट्वीकार नहीं दकया िाएगा। (2) एक अजधकृत बीमाकताग, बीमा परजलसी के प्रत्येक धारक को बीमा का एक प्रमाणपत्र िारी करेगा और बीमा के ऐसे प्रमाणपत्र म ेंबीमाकृत िलयान के संबंध म ेंप्रपत्र सख्ं या 28 में उजल्लजखत की गई न्द्यूनतम अजनवायग िानकारी होगी। (3) परजलसी बीमा अनुबंध दकए िाने के समय या बाि में जनष्पादित और िारी की िा सकती ह।ै 7. कवर नोट और बीमा प्रमाणपत्र िारी करन ेके जलए अजधकृत व्यजि: अजधजनयम और इस जनयम के अनुपालन म ें दकसी भी बीमाकताग द्वारा िारी बीमा का प्रत्येक प्रमाणपत्र या कवर नोट को ऐसे व्यजि द्वारा जवजधवत प्रमाजणत दकया िाएगा िो इस संबधं में ऐस ेबीमाकताग द्वारा जविेष रूप से अजधकृत ह।ै 8. वारंटी: (1) कोई भी वारंटी, जिसे एक्सप्रेस वारंटी समझा िाना आवश्यक ह,ै उसे जलजखत रूप म ें परजलसी में िाजमल दकया िाएगा। (2) यांजत्रक रूप से चाजलत अंतिेिीय िलयान की सुरिा, संरिा और उपयिु ता के संबंध म ें दकसी भी इजछछत यात्रा या उद्देश्य म ें संलग्न होने या जनयोजित करने के जलए वारंटी, एक जनजहत वारंटी होगी िो इस प्रकार के िलयान की यात्रा या संचालन के प्रारंभ म ेंऔर िहां बीमा परजलसी संलग्न ह,ै उत्पन्न होती ह।ै 9. बीमा की अवजध: (1) िहां कवर नोट िारी िारी दकया गया ह,ै वहां बीमा की अवजध को कवर नोट के िारी होन े की तारीख से आरंभ माना िाएगा, और यदि कवर नोट िारी नहीं दकया िाता ह,ै तो बीमाकताग द्वारा बीजमत व्यजि स े प्रीजमयम प्राप्त करन े की तारीख से आरंभ माना िाएगा; और ऐसा बीमा उस तारीख तक वैध रहगे ा जिस तारीख को कवर नोट रद्द कर दिया गया ह ै या बीमा समाप्त हो गया ह ैया समय के साि समाप्त हो गया ह;ै िो भी बाि में हुआ हो: बिते दक िहां कवर नोट रद्द कर िी गई ह ैऔर अजधकृत बीमाकताग या बीमाधारक बीमा के अनुबंध को िारी नहीं रखने का फैसला करता ह;ै बीमा की ितों को कवर नोट के रद्द होन े की तारीख को समाप्त माना िाएगा। (2) उप-जनयम (1) के प्रयोिन के जलए, िब तक दक बीमाकताग और बीजमत व्यजि के बीच अन्द्यिा सहमजत न हो, प्रीजमयम का भुगतान करन े के जलए बीजमत व्यजि का कतगव्य और बीमाकताग द्वारा बीमाधारक को परजलसी या बीमा का प्रमाणपत्र िारी करन े का कतव्यग समवती रूप से कायग करेंगे। (3) बीमा की अजधकतम अवजध बारह (12) महीने होगी। (4) इसमें अतं र्वगष्ट दकसी भी बात के होत े हुए भी, बीमाकताग का िाजयत्व दकसी तीसरे पि के िोजखम या िावों के संबंध में बीमाधारक की िजतपूर्तग करना ह,ै िो बीमा के जवद्यमान रहते हुए उत्पन्न हुआ ह ैऔर बीमा परजलसी में िाजमल ह;ै समय के साि या संजविात्मक खंडों के कारण परजलसी के समाप्त हो िाने पर भी यह िाजयत्व वैध बना रहगे ी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 10. जनरीिण: एक यांजत्रक रूप से चाजलत अतं िेिीय िलयान, जिन जनरीिकों के िेत्राजधकार में जस्ट्ित या अवजस्ट्ित है, ऐसे िलयान के माजलक, पररचालक या मास्ट्टर को ऐसे िलयान पर ले िाए गए बीमा के वैध प्रमाणपत्र की प्रजत उन जनरीिकों को प्रस्ट्ततु करने की आवश्यकता हो सकती ह।ै 11. अवरोधन: (1) कोई भी अंतििे ीय िलयान जबना दकसी वैध बीमा प्रमाण-पत्र के अंतिेिीय िल म ें चलता हुआ पाए िान े पर, जनयम 11 के अधीन कायग करने वाले दकसी प्राजधकृत अजधकारी या जनरीिकों द्वारा उसे तत्काल प्रभाव से रोक जलया िाएगा। (2) इस तरह के अवरोध के समय, यदि कोई हो, अजधकाररयों द्वारा िलयान को रोकन े और बनाए रखन े म ें खचग की गई लागत; िलयान के माजलक या उसकी संपजत्त पर िो़ा ी िाएगी। (3) उप-जनयम (1) के अतं गतग रोके गए दकसी भी िलयान को दकसी भी अजधकृत बीमाकता ग द्वारा अजधजनयम के अंतगतग िारी दकए गए बीमा या कवर नोट के वैध प्रमाणपत्र और इस जनयम के उप-जनयम (2) में उजल्लजखत लागत के संतोषिनक भुगतान पर छो़ा ा िाएगा। 12. बीमा परजलसी का हस्ट्त ातं रण: (1) दकसी यांजत्रक रूप से चाजलत अंतिेिीय िलयान का स्ट्वाजमत्व दकसी अन्द्य व्यजि को हस्ट्तांतररत दकये िाने पर िलयान को आवृत करने वाली बीमा की जवद्यमान परजलसी, अंतिेिीय िलयान के स्ट्वाजमत्व के हस्ट्तांतरण की तारीख स े स्ट्वचाजलत रूप स ेअंतररती को हस्ट्तांतररत मानी िाएगी। (2) इस जनयम के उप-जनयम (1) के अंतगगत उपबंजधत स्ट्िानांतरण की जस्ट्िजत म,ें अंतररती अपनी पसंि के दकसी भी अजधकृत बीमाकताग को, स्ट्िानांतरण की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर, जिस तारीख से िलयानों के पंिीकरण म ें स्ट्िानांतरण या ििग दकया गया है; स्ट्िानांतरण का जववरण, यांजत्रक रूप से चाजलत अंतििे ीय िलयान का पंिीकरण, स्ट्िानांतरण की जतजि, जपछल ेस्ट्वाजमत्व का जववरण और प्रचजलत बीमा परजलसी की संख्या और तारीख सूजचत करेगा। (3) कोई भी अजधकृत बीमाकताग, िो इस अध्याय के अंतगगत बीमा की नई परजलसी या कवर नोट िारी करने का जनणगय लते ा ह,ै अंतररती को; इस जनयम के उप-जनयम (2) में उजल्लजखत ऐसी िानकारी प्राप्त होने पर, अजधकृत बीमाकता ग द्वारा बनाए गए आजधकाररक ररकरडग म,ें ऐसे पररवतगनों को िाजमल करके पररवतगनों को प्रभाजवत करेगा। (4) अजधकृत बीमाकताग, जिसने अजधजनयम की धारा 66 के अंतगतग उपबंजधत खतरों के जवरुद् दकसी भी यांजत्रक रूप से चाजलत अंतििे ीय िलयान को बीमा कवरेि प्रिान करन े का िाजयत्व जलया है; इस अध्याय और अजधजनयम के अनुपालन में, उस अंतररती को बीमा का प्रमाणपत्र और बीमा की परजलसी िारी करेगा जिसन े िलयान का स्ट्वाजमत्व प्राप्त कर जलया ह।ै (5) इस अजधजनयम और इस अध्याय के प्रयोिनों के जलए, एक बार हस्ट्तांतररत होने के पश्चात ् बीमा की दकसी भी परजलसी को नई परजलसी माना िाएगा, और, मामले के अनसु ार, बीमा और परजलसी के नए प्रमाणपत्र िारी करन े की तारीख से जपछली परजलसी को रद्द और अमान्द्य माना िाएगा। 13. जवज्ञापन सामग्री का अपविनग : अजधजनयम और इस अध्याय के अतं गतग िारी दकए गए बीमा या कवर नोट के दकसी भी प्रमाणपत्र म ें सामन े या पीछे कोई जवज्ञापन सामग्री नहीं होगी। 14. पनु प्राजग प्त स ेपरे खोए, नष्ट या जवकृत बीमा प्रमाणपत्र: (1) िहां परजलसी धारक - (क) एक अजधकृत बीमाकताग को अजधसूचना िेता ह,ै जिसमें वह र्ोजषत करता है दक ऐस े बीमाकताग द्वारा उसे िारी दकया गया बीमा प्रमाणपत्र खो गया ह,ै नष्ट हो गया ह ै या जवकृत हो गया ह,ै पुनप्रागजप्त स े परे ह ै और प्रमाणपत्र के खो िाने या िजतग्रस्ट्त से ि़ा ु ी पररजस्ट्िजतयों और इसे खोिन े के जलए दकए गए प्रयास का परू ा जववरण िेता ह:ै या[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (ख) अजधकृत बीमाकताग को ऐसे बीमाकताग द्वारा िारी दकया गया बीमा का प्रमाणपत्र ित-जवित जस्ट्िजत में लौटाता ह;ै ऐसी जस्ट्िजत में प्राजधकृत बीमाकताग उसके बिले म ें "प्रजतजलजप में मलू " िब्ि के साि बीमा का एक प्रजतजलजप प्रमाणपत्र िारी करेगा, जिसमें इस आिय को प्रमुखता स ेपृष्ांदकत दकया गया हो। (2) उप-जनयम (1) के उपबंधों के अनुसार बीमा का प्रजतजलजप प्रमाणपत्र िारी करन े के बाि और यह अजधसूजचत दकए िाने पर दक बीमा का प्रमाणपत्र खो गया ह,ै और यदि बाि म ें मलू प्रमाणपत्र प्राप्त दकया िाता ह,ै तो बीमा का मूल प्रमाणपत्र बीमाकताग को अभ्यर्पगत दकया िाएगा। 15. िानकारी को अजधसजू चत करना: केंद्रीय सरकार या दकसी राज्य सरकार अिवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध म ें अजधकृत दकसी अजधकारी स े जनििे या अनुरोध प्राप्त होने पर; िानकारी या ऐसे अन्द्य जववरण प्रिान करने के जलए; इस अध्याय के उपबंधों के अंतगगत िस्ट्तावेिों के ररकरडग बनाए रखन े वाला कोई भी व्यजि, प्राजधकरण या बीमाकताग, जबना दकसी िुल्क या प्रभार के ऐसी िानकारी प्रिान करेगा। 16. जनणयग ों और पचं ाटो को सतं ष्टु करन ेके जलए बीमाकताओंग का कतव्यग : (1) यदि, इस अध्याय के अतं गतग उस व्यजि के पि में जिसके द्वारा एक परजलसी ली गई ह,ै बीमा प्रमाणपत्र िारी दकए िाने के बाि, और यदि दकसी ऐसे िाजयत्व के संबंध में कोई जनणगय या पंचाट जिसे परजलसी द्वारा आवृत दकया िाना आवश्यक ह,ै इस अध्याय म ें उपबंजधत अनुसार, परजलसी द्वारा बीजमत दकसी व्यजि के जवरुद् प्राप्त दकया िाता ह,ै दफर भी, इस बात के होत े हुए भी दक बीमाकताग परजलसी से बचने या रद्द करन े का पात्र हो सकता ह ै या हो सकता ह ै दक उसन े परजलसी को टाला या रद्द दकया हो, बीमाकताग इस जनयम के उपबंधों के अधीन पात्र व्यजि को जनणगय के लाभ की राजि का उस सीमा तक भुगतान करेगा, िो िेय बीमा राजि से अजधक न हो, िैसे दक वह िाजयत्व के संबंध में िेनिार िा, साि म ें लागत के संबंध म ें िेय दकसी भी राजि और अजधजनयम के आधार पर दकसी भी राजि के साि जनणगयों पर उस राजि पर िेय ब्याि से संबंजधत दकसी भी ब्याि का भुगतान करेगा। (2) दकसी भी जनणगय या पंचाट के संबंध में उप-जनयम (1) के अंतगगत दकसी भी अजधकृत बीमाकताग द्वारा कोई राजि िेय नहीं होगी, िब तक दक कायगवाही िुरू होन े स े पहले, जिसमें जनणगय या पंचाट दिया िाता ह,ै बीमाकताग को ऐसी कायगवाही का, न्द्यायालय के माध्यम से या, िैसी भी जस्ट्िजत हो; िावा या कायगवाही करने के जलए जनयुि या अजधकृत न्द्यायालय द्वारा अजधसूचना िी गई हो, या ऐस े जनणगय या पंचाट के संबंध म ें िब तक दक एक अपील लंजबत रहने तक जनष्पािन पर रोक लगा िी िाती ह;ै और एक बीमाकताग जिसे ऐसी कोई कायगवाही करन े की सूचना इस प्रकार पहुचुँ ाई गई है, वह एक पि बनने और जनम्नजलजखत म ेंसे दकसी भी आधार पर कारगवाई का बचाव करने का पात्र होगा, अिागत्: (क) दक परजलसी की एक जनर्िष्टग ितग का उल्लंर्न दकया गया है, िो यांजत्रक रूप से चाजलत िलयान के उपयोग स े जभन्न एक ित ग ह,ै या (ख) दकराये या इनाम के जलए, िहां यांजत्रक रूप से चाजलत िलयान यात्रा के िुरू होन े पर चलने के जलए उपयुि नहीं पाया गया िा। (3) िहां उप-जनयम (1) में जनर्िष्टग कोई भी जनणगय एक पारस्ट्पररक िेि के एक न्द्यायालय स े प्राप्त दकया िाता ह ै और एक जविेिी जनणगय के मामल े म,ें नागररक प्रदिया की संजहता, 1908 (1908 का अजधजनयम संख्या 5) की धारा 13 के उपबंधों के आधार पर होता ह,ै उसके द्वारा न्द्यायजनर्णगत दकसी भी मामले के जलए जनणागयक, बीमाकताग (बीमा अजधजनयम, 1938 (1938 के अजधजनयम संख्या 4) के अतं गतग पंिीकृत एक बीमाकताग होने के नात े और चाह े वह इसके अंतगगत पंिीकृत हो या नहीं पारस्ट्पररक ििे के संबंजधत कानून) उप-जनयम (1) में जनर्िष्टग तरीके और सीमा तक जनणगय के लाभ के पात्र व्यजि के जलए उसी प्रकार उत्तरिायी होगा, िैसे दक जनणगय भारत के एक न्द्यायालय द्वारा दिया गया हो: बिते दक ऐस े दकसी भी जनणगय के संबंध म ें बीमाकताग द्वारा कोई राजि िेय नहीं होगी, िब तक दक उस कायगवाही के आरंभ होने से पहल,े जिसमें जनणगय दिया िाता ह,ै बीमाकताग को संबंजधत न्द्यायालय के माध्यम से कायगवाही के आरंभ के संबंध म ें नोरटस दिया गया िा और, जिस बीमाकताग को नोरटस दिया गया है, वह पारस्ट्पररक िेि के संबंजधत कानून के अंतगतग कायगवाही के जलए एक पि बनाने और उप-जनयम (2) में जनर्िष्टग आधारों के आधार पर कारगवाई का बचाव करने का पात्र ह।ै (4) िहां इस अध्याय या अजधजनयम के अंतगगत बीमा का प्रमाणपत्र िारी दकया गया ह ै और बीमा के ऐसे प्रमाणपत्र में, यदि ऐसी कोई ित ग ह ै िो अजधजनयम की धारा 66 के अनुपालन म ें िोजखम को कवर करने के जलए बीमाकताग की िेयता6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रिान नहीं करती ह।ै उपरोि उप-जनयम (2) के खंड (बी) के अलावा अन्द्य कारणों से; बीमा प्रमाणपत्र में ऐसी ितग या ित ें कोई प्रभाव नहीं डालेगी: 17. प्रस्ट्िापन का अजधकार: िहां बीमाकताग बीजमत व्यजि की िेयता की िजतपूर्त ग करता है, ऐसे बीमाकताग बीमाधारक के जहत को उस सीमा तक ग्रहण करने का पात्र होगा, िहां तक बीमाधारक की िजतपूर्त ग की गई ह;ै और बीमाकृत जवषय वस्ट्तु के संबंध में बीमाधारक के अजधकार और प्रजतकार बीमाकताग को सौंपे िाते ह।ैं 18. बीमाकताओंग और बीजमत व्यजियों के बीच समझौता: (1) अजधजनयम की धारा 66 में जनर्िष्टग प्रकृजत की दकसी िेयता के संबंध में िावेिार द्वारा दकए गए दकसी िावे के संबंध में बीमाकताग द्वारा दकया गया कोई समझौता तब तक मान्द्य नहीं होगा, िब तक दक ऐसा िावेिार जनपटान का पिकार न हो। (2) िहां अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए िारी की गई परजलसी के अंतगगत यदि बीजमत व्यजि दिवाजलया हो गया है, या िहां, यदि ऐसा बीजमत व्यजि एक कंपनी ह,ै तो एक समापन आिेि दकया गया ह ै या कंपनी के संबंध में स्ट्वैजछछक समापन के जलए एक संकल्प दकया गया ह,ै अिवा पाररत दकया गया ह,ै बीमाकताग और बीजमत व्यजि के बीच अध्याय XII के अतं गतग आवृत दकए गए िाविे ारों के जलए िेयता के बाि और दिवाला या समापन के िुरू होने के बाि, िैसी भी जस्ट्िजत हो, कोई समझौता नहीं दकया गया ह,ै और न ही पूवोि प्रारंभ के बाि बीजमत व्यजि द्वारा दकए गए दकसी भी छूट, असाइनमेंट या अन्द्य जनपटान या भुगतान इस जनयम के अंतगगत िावेिार को हस्ट्तांतररत अजधकारों को पराजित के जलए प्रभावी होंगे, लेदकन वे अजधकार उसके समान होंगे िैसे दक ऐसा कोई समझौता नहीं है, छूट, असाइनमेंट या भुगतान दकया गया ह।ै 19. बीजमत व्यजि के दिवाजलयपे न पर िाविे ारों के अजधकार: (1) िब इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा का कोई अनुबंध दकया िाता है, और यदि दकसी व्यजि का अजधजनयम की धारा 66 में उपबंजधत अनुसार िोजखम या िेनिाररयों के जलए बीमा दकया िाता है, िो िावेिारों के जलए ह,ै ऐसी जस्ट्िजत में- (क) व्यजि के दिवाजलया होने या अपने लेनिारों के साि एक समझौता या व्यवस्ट्िा करन े की जस्ट्िजत में, या (ख) िहां बीमाकृत व्यजि एक कंपनी है, कंपनी के संबंध में या कंपनी के व्यवसाय या उपिम के एक ररसीवर या प्रबंधक के संबंध म ें एक समापन आिेि या स्ट्वैजछछक समापन के जलए एक प्रस्ट्ताव पाररत होने की जस्ट्िजत में, जवजधवत जनयुि दकया िा रहा ह,ै या दकसी भी जडबेंचरधारक द्वारा या उनकी ओर से कब्िा जलया िा रहा है, िो दकसी भी संपजत्त के अस्ट्िायी प्रभार द्वारा सुरजित ह ैया प्रभार के अधीन है, - इस उप-जनयम के खंड (क) या खंड (ख) के अतं गतग वर्णगत र्टनाओं के पहले या बाि म;ें बीमाकृत व्यजि द्वारा दकए गए दकसी भी िाजयत्व और िाजयत्व के संबंध म ें अनुबंध के अंतगतग बीमाकताग के जवरुद् उसके अजधकार, कानून के दकसी भी प्रावधान के जवपरीत कुछ भी होते हुए भी, इस अध्याय या इस अजधजनयम के अंतगगत, जिसके जलए िाजयत्व इस प्रकार वहन दकया गया िा, इसके अंतगगत आवृत िावेिारों को स्ट्िानातं ररत और जनजहत दकया िाएगा। (2) िहां एक मृत िेनिार की संपजत्त के प्रिासन के जलए दिवाला कानून के अनुसार एक आिेि दिया िाता है, तो यदि इस अध्याय या अजधजनयम के अंतगतग दिवाजलएपन म ें दकसी िावेिार के िाजयत्व के संबंध में, मतृ क द्वारा आवृत दकए गए िावों के जलए कोई ऋण बकाया ह;ै जिसके जलए अजधजनयम के उपबंधों के अनुसार बीमा के ऐसे अनुबंध के अतं गतग उसका बीमा दकया गया िा; तो उस िाजयत्व के संबंध में बीमाकताग के प्रजत मृत िेनिार के अजधकार, कानून के दकसी भी प्रावधान के जवपरीत कुछ भी होते हुए भी, उस व्यजि को स्ट्िानांतररत हो िाएंगे और उस व्यजि में जनजहत हो िाएंगे, जिसका ऋण बकाया ह।ै (3) अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए या इस अध्याय के अंतगगत िारी की गई परजलसी में कोई भी ितग, िो या तो प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से परजलसी से बचने के जलए अिवा बीजमत व्यजि के साि उप-जनयम (1) के खंड (क) या खडं (ख) में जनर्िष्टग दकसी भी र्टना के होने पर या दिवाजलया कानून के अनुसार मृत िने िार की संपजत्त के प्रिासन के जलए आििे िने े पर, पिों के अजधकारों को बिलने के जलए ह,ै उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। (4) उप-जनयम (1) या उप-जनयम (2) के अंतगगत स्ट्िानांतरण पर, बीमाकताग अजधजनयम या इस अध्याय के अंतगगत आवृत दकए गए िावेिारों के जलए उसी िाजयत्व के अधीन होगा, िैसा दक वह बीजमत व्यजि के जलए होता।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 20. दिवाजलयपे न स ेिेनिारी प्रभाजवत नहीं होगी: िहां उस व्यजि को बीमा का प्रमाणपत्र िारी दकया गया ह ै जिसके द्वारा परजलसी ली गई है, जिसके बाि वह दिवाजलया या िोधािम हो िाता ह;ै तो, इस अध्याय में दकसी बात के होते हुए भी, अजधजनयम की धारा 66 में जनर्िष्टग िावों की प्रकृजत के संबंध में बीमाधारक और अजधकृत बीमाकताग की िेयता बनी रहगे ी: बिते दक, इस जनयम में कुछ भी, अजधकृत बीमाकताग द्वारा बीजमत व्यजि के िजतपूर्तग के अजधकारों या अजधकृत बीमाकता ग के जवरुद् सीधे कारगवाई करन े के िावेिारों के अजधकारों को प्रभाजवत नहीं करेगा; जिसने अजधजनयम के अध्याय XII के अनुपालन म ेंजनष्पादित बीमा अनुबंध के आधार पर बीजमत व्यजि का िाजयत्व जलया ह।ै 21. बीमा के जववरण और बीजमत व्यजि की जस्ट्िजत के बारे म ेंिानकारी िेन ेका कतव्यग : (1) जिस व्यजि के जवरुद् अजधजनयम के अंतगगत संिर्भगत दकसी भी िाजयत्व के संबंध में िावा दकया गया है, िावा करने वाले व्यजि द्वारा या उसकी ओर स,े िोजखम या कवरेि की सीमा सजहत बीमा के जववरण और ब्यौरे का उल्लेख करेगा, और उसी तरह से, िैसा दक बीमा की ऐसी परजलसी द्वारा कवर दकया गया ह।ै (2) कोई भी व्यजि िो उप-जनयम (1) के उल्लंर्न में कायग करता ह,ै इस जनयम के अंतगगत अपराध कर रहा है। (3) दकसी व्यजि के दिवाजलया होने या अपने लेनिारों के साि समझौता या व्यवस्ट्िा करने की जस्ट्िजत म ें या दिवाजलया कानून के अनुसार मतृ व्यजि की संपजत्त के प्रिासन के जलए आिेि दिए िान े की जस्ट्िजत में, अिवा जनयम 20 में प्रिान की गई पररजस्ट्िजतयों म,ें दकसी भी व्यजि के अनरु ोध पर यह िावा करन े के जलए दक दिवाजलया िेनिार, मृत िने िार या कंपनी, उसके प्रजत ऐसी िने िारी के अधीन ह,ै अजधजनयम के उपबंधों द्वारा जनर्िष्टग अनसु ार, ऐसी िानकारी िने ा उस दिवाजलया िेनिार, मृतक िेनिार या कंपनी का व्यजिगत प्रजतजनजध, िैसा भी मामला हो, या आजधकाररक समनुिेजिती या दिवाला में ररसीवर, रस्ट्टी, पररसमापक, ररसीवर या प्रबंधक, या संपजत्त रखने वाले व्यजि का कतगव्य होगा, िो यह सुजनजश्चत करन े के उद्देश्य से दक क्या कोई अजधकार उसे हस्ट्तातं ररत दकया गया ह ै और उसमें जनजहत है, और ऐसे अजधकारों को लागू करन े के उद्देश्य स,े यदि कोई हो, उसके द्वारा उजचत रूप से आवश्यक हो सकती ह;ै और बीमा का ऐसा कोई भी अनुबंध, िो प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से अनुबंध स े बचन े या पिों के अजधकारों को बिलन े के जलए, पूवोि र्टनाओं म ें ऐसी िानकारी िेने पर, या अन्द्यिा उि र्टनाओं म ें इसे िेने पर रोक लगाने या रोकने के जलए ह,ै उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। (4) इस अजधजनयम या भारत में लागू ऐसे अन्द्य कानूनों के अंतगगत इसके द्वारा जनर्िष्टग िानकारी िने े के कतगव्य म ें बीमा के सभी अनुबंधों, प्रीजमयम की रसीिें, और ऐसे अन्द्य प्रासंजगक िस्ट्तावेिों तक पहुचं की अनुमजत िेने का कतगव्य िाजमल होगा, जिस पर यह िल्ु क लगाया गया ह।ै 22. िेयता की पररसीमा: दकसी भी जवजिष्ट अवसर पर यात्री िावों सजहत िावों के संबंध में अजधजनयम की धारा 64 के अतं गतग िेयता को सीजमत करने के पात्र व्यजियों के अजधकार इन जनयमों की अनसु चू ी 1 के अनुसार लाग ूहोंगे। 23. अजधकार को सीजमत करन ेके आचरण: यदि यह प्रमाजणत हो िाता ह ै दक इस तरह के नुकसान का कारण बनने की मंिा से, या लापरवाही से और इस ज्ञान के साि दक कायग का पररणाम इस तरह का नुकसान होगा, नुकसान उसके व्यजिगत कायग या चकू के पररणामस्ट्वरूप हुआ ह,ै उत्तरिायी व्यजि अपन ेिाजयत्व को सीजमत करन े का पात्र नहीं होगा। 24. पररसीमा जनजध - प्रदियाएुँ: (1) कोई भी व्यजि िो िेयता को सीजमत करन े का पात्र ह ैऔर जिसके जवरुद् िावा िि ग दकया गया है, वह अजधजनयम की धारा 64 की उप-धारा (6) के अनुसार एक जनजध का गठन कर सकता ह।ै (2) उप-जनयम (1) के अंतगगत गरठत जनजध, जनयम 23 के अंतगगत जनधागररत िाजयत्व की सीमा के बराबर होगी और इसमें ऐसी दकसी भी र्टना की तारीख स े अिालत द्वारा जनधारग रत सीमा जनजध के गठन की तारीख तक कजित िेयता पर लाग ूब्याि िाजमल होगा, जिसने कारगवाई के कारण को उत्पन्न दकया। (3) अजधजनयम की धारा 64 की उप-धारा (1) के अंतगतग प्रगजणत िावों के भुगतान के जलए उप-जनयम (1) के अंतगगत गरठत सीमा जनजध उपलब्ध कराई िाएगी।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) जनयम 23 के अधीन, कोई भी व्यजि, िो सीजमत िेयता का पात्र ह,ै या तो राजि िमा करके या न्द्यायालय द्वारा जनधागररत जवत्तीय गारंटी प्रस्ट्तुत करके जनजध का गठन कर सकता ह।ै (5) इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, बीमाकताग सजहत िेयता को सीजमत करने के पात्र व्यजियों द्वारा गरठत दकसी भी जनजध को दकसी या सभी व्यजियों द्वारा गरठत माना िाएगा जिनके जवरुद् कजित िावे स्ट्िाजपत दकए गए ह।ैं 25. पररसीमा जनजध का सजं वतरण: (1) िावों के न्द्यायजनणगयन पर, अिालत ऐस े िावों के अनपु ात म,ें िावेिारों के बीच जनयम 25 के अनुसार गरठत सीमा जनजध का जवतरण कर सकती ह।ै (2) उप-जनयम (1) के अंतगतग प्रिान की गई जनजध का संजवतरण करते समय, अिालत िेय के रूप में जनधागररत राजि को; िैसा वह उजचत और उपयिु समझे, उत्तरिायी व्यजियों या बीमाकताग द्वारा िावेिारों को दकए गए भगु तान, यदि कोई हो, तो उसे जनजध के गठन से पहले रोक सकती ह।ै (3) जिन िावों के जलए ऐसी जनजध का गठन दकया गया ह,ै उनके जलए जनजध के संतोषिनक संजवतरण के बाि, जिन व्यजियों ने जनजध का गठन दकया ह,ै वे िेष राजि या जनजध म ेंिषे राजि की प्रजतपूर्त गके पात्र होंगे। (4) उप-जनयम (3) के प्रयोिनों के जलए, ऐसा कोई भी व्यजि, जिसने सीमा जनजध का गठन दकया है, अजतररि राजि का िावा करने का पात्र ह ै और; ऐसा व्यजि िेष राजि की प्रजतपूर्तग के जलए, संबंजधत अिालत में आवेिन कर सकता ह,ै जिसके समि सीमा जनजध का गठन दकया गया ह।ै (5) उप-जनयम (4) के अंतगगत जनर्िष्टग आवेिन की प्राजप्त पर, और जिसके जलए जनजध का गठन दकया गया ह ै उन िावों के संतोषिनक भगु तान के बाि संबंजधत अिालत अजधक पाई िाने वाली दकसी भी राजि को िारी कर सकती ह।ै (6) उप-जनयम (5) में दकसी भी बात के होत े हुए भी, अिालत ऐस े िावों के जवरुद् राजि को अपन े पास रख सकती है, जिसे उसकी राय म,ें भजवष्य के उन लाभार्िगयों या िावेिारों के जलए रखना आवश्यक है, िो जनजध के गठन बाि अपन े ऐस े िावों को प्रस्ट्तुत कर सके; जिसके जलए जनजध का गठन दकया गया ह:ै बिते दक न्द्यायालय िावों की संतुजष्ट से अजधक पाई गई अवजिष्ट राजि को ऐसे िावों के अंजतम जनपटान या न्द्यायजनणगयन की तारीख से बारह (12) महीने से अजधक समय तक अपन े पास नहीं रखगे ा। (7) यदि जनजध का गठन करन े वाले व्यजि या िावेिार, िावों के अंजतम जनणगय की तारीख से िो (2) वषों की समयावजध के भीतर, िावों के जवरुद् प्राप्त होन े वाली अजतररि जनजध या राजि का िावा करन े में जवफल रहत े हैं; ऐसी अजतररि राजि अजधजनयम की धारा 86 के अंतगगत गरठत जवकास जनजध या अजधजनयम की धारा 96 के अंतगतग गरठत कल्याण कोष या िोनों में ऐसे अनुपात में िमा की िाएगी, िो संबंजधत राज्य सरकार द्वारा उजचत समझे िाएं; जिनके िेत्राजधकार में जनजध का गठन दकया गया ह।ै 26. संजविा की न्द्यनू तम ित:ें (1) प्रत्येक सेवा प्रिाता अजधजनयम और उसके अतं गतग बनाए गए जनयमों के अनुरूप संजविात्मक ितों को अंतर्वगष्ट करेगा और अन्द्य के साि जनम्नजलजखत को जनधागररत करेगा; (क) सेवा प्रिाता सुरजित पररवहन सुजनजश्चत करेगा; (ख) बीमा, वैधता, पररसीमा और अन्द्य के जववरण सजहत; (ग) याजत्रयों और/या कागो की ढुलाई के संबंध म ेंप्रजतबंध, यदि कोई हो; और/या (घ) ऐसी अन्द्य ित ें िो केंद्रीय सरकार द्वारा अंतर्वगष्ट की िा सकती ह।ैं (2) प्रत्येक सेवा उपयोगकताग सेवा प्रिाता के समि अन्द्य बातो के साि जनम्नजलजखत का प्रकटीकरण करेगा; (क) सेवा प्रिाता द्वारा याजत्रयों के संबंध में प्रत्यि या परोि रूप से दकसी भी िलयान द्वारा ले िाने या सौंपे िाने के जलए माल या सामान की वास्ट्तजवक प्रकृजत; (ख) माल दकसी भी खतरे स े मुि ह ै और अतं िेिीय िलयान पर पररवहन या भंडारण के इजछछत रूप में ल े िान े के जलए सरु जित ह;ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (ग) माल को अजधजनयम और इस जनयम के अनुसार पैक, लेबल और जचजननत दकया िाता ह;ै तिा (घ) ऐसे अन्द्य मामले िो अजधजनयम या इस जनयम के अंतगगत मागं े गए ह।ैं 27. खतरनाक सामान और जनजषद् कागो का वगीकरण: (1) केंद्रीय सरकार या ऐसा प्राजधकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा अजधकृत अजधकारी समय-समय पर अतं िेिीय िलयानों पर खतरनाक माल या सामान के सुरजित भंडारण और पररवहन के जलए दििाजनिेि या जनििे िारी करेगा। (2) खतरनाक माल की ढुलाई करन े वाले सभी सेवा प्रिाता यह सुजनजश्चत करेंग े दक खतरनाक माल इस जनयम के उप- जनयम (1) के अंतगगत िारी दििा-जनिेिों या जनिेिों के अनपु ालन में रखा और ले िाया िाता ह।ै (3) केंद्रीय सरकार या ऐसा प्राजधकरण या अजधकृत अजधकारी, सामान्द्य आिेि द्वारा, समय-समय पर, खतरनाक सामानों की सूची, उनके वगीकरण, याजत्रयों की ढुलाई और अलगाव के साि संगतता, उनके सुरजित भडं ारण के दििा- जनिेिों सजहत, प्रकाजित कर सकता ह।ै अंतििे ीय िलयानों पर पररवहन और खतरनाक माल या सामान को जनम्नजलजखत में वगीकृत दकया िाएगा; (क) ज्वलनिील तरल (ख) ज्वलनिील ठोस पिाि ग (ग) ऑक्सीकरण पिाि ग (र्) जवषाि पिाि ग (ङ) संिारक पिाि ग (च) जवस्ट्फोटक (छ) अजवषाि लेदकन ज्वलनिील गसै (ि) जवषाि लेदकन अज्वलनिील गसै (झ) ऐसी अन्द्य सामग्री, जिसे खतरनाक माल या खतरनाक सामान के रूप म ें अजधसूजचत दकया िा सकता ह,ै चाह े उसका रूप या प्रकृजत कुछ भी हो। (4) उप-जनयम (1) में उपबंजधत खतरनाक सामानों के सरु जित भडं ारण और पररवहन के जलए; केंद्रीय सरकार उप-जनयम (3) में उजल्लजखत खतरनाक सामानों को यांजत्रक रूप स े चाजलत अंतििे ीय िलयानों के जनम्न वगग या श्रणे ी द्वारा ल े िान े के जलए वगीकृत कर सकती ह,ै जिनका जनम्नजलजखत म ेंउपयोग दकया िाता है- (क) केवल माल ल ेिाना, भंडाररत या पररवहन करना, (ख) केवल याजत्रयों को ले िाना या पररवहन करना, जिसमें याजत्रयों के साि सामान के रूप में माल ले िाया िाता ह ैऔर, (ग) याजत्रयों और कागो को ल ेिाना, भंडाररत या पररवहन करना। (5) सभी सेवा प्रिाता इस जनयम के अनुपालन के बारे में िानकारी को स्ट्पष्ट रूप से प्रिर्िगत करके पयागप्त िानकारी प्रिान करेंगे। (6) कोई भी सेवा प्रिाता िो इस जनयम के उल्लर्ं न में खतरनाक सामान ले िाते हुए पाया िाता है, उसे 3,00,000/- रुपये (केवल तीन लाख रुपय)े तक के िुमागन े या तीन (3) वषग की अवजध तक कारावास से, जिसे बढाया िा सकता ह ै या िोनों से िंजडत दकया िा सकता ह।ै 28. जनजषद् सामान या माल (कागो): (1) केंद्रीय सरकार या ऐसा प्राजधकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा अजधकृत अजधकारी, समय-समय पर, ऐसे माल या कागो की जनम्नजलजखत श्रणे ी के अंतगतग सूची िारी कर सकते ह,ैं िो अंतििे ीय िलयानों को ल ेिाने से प्रजतबंजधत ह;ै (क) ज्वलनिील सामान िो स्ट्वतः िहनिील पिाि गह,ैं (ख) जवषाि पिाि गिो प्रकृजत में सिं ामक हैं,10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) रेजडयोधमी पिािग या कचरे सजहत रेजडयोधमी सामग्री यिु कोई यौजगक, (र्) अंतिेिीय िल में फेंके िाने के इरािे से कागो के रूप म ेंले िाया गया अपजिष्ट, और/या (ङ) ऐसी अन्द्य सामग्री, चाह े उसका रूप या प्रकृजत कुछ भी हो, जिसे जनजषद् माल या कागो के रूप म ें सूचीबद् दकया िा सकता ह।ै (2) कोई भी सेवा प्रिाता िो जनजषद् माल या कागो ले िात े हुए पाया िाता ह,ै उसे 3,00,000/- रुपये (केवल तीन लाख रुपय)े का िुमागना और तीन (3) साल की कैि की सिा हो सकती ह।ै 29. खतरनाक सामान या खतरनाक कागो के जलए श्रणे ी लबे ल के प्रििनग की पकै कंग, लबे ललगं और तरीके: (1) सेवा उपयोगकताग, सेवा प्रिाता के समि खतरनाक माल या खतरनाक सामान की प्रकृजत को प्रकट करेगा और खतरनाक माल या खतरनाक कागो के वगग को अंतिेिीय िलमागग, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अजधकृत दकसी अन्द्य प्राजधकरण या अजधकारी द्वारा अनुमोदित और िारी दकये गये खतरनाक माल या खतरनाक कागो के सुरजित पररवहन के जनिेिों के अनुपालन म ेंपैक, लेबल और प्रिर्िगत करेगा। (2) सेवा प्रिाता की ओर स े सेवा उपयोगकताग द्वारा प्रकृजत की र्ोषणा, पैककंग, लेबललंग, मार्किंग और खतरनाक माल या खतरनाक कागो के वगग लेबल के प्रििनग के संबंध में ज्ञान का कोई पूवगअनुमान नहीं दकया िाना चाजहए। स्ट्पष्टीकरण: सेवा प्रिाता इस जनयम के उल्लंर्न में सेवा उपयोगकताग द्वारा दकए गए कृत्यों से उत्पन्न पररणामों के जलए उत्तरिायी नहीं होगा। (3) उप-जनयम (2) में दकसी भी बात के होते हुए भी, सेवा प्रिाता खतरनाक माल या खतरनाक कागो के रूप में पैक और लेबल दकए गए कागो का सत्यापन और जनरीिण कर सकता ह ै और सेवा प्रिाता से दकसी भी मांग पर, सेवा उपयोगकताग, सेवा प्रिाता द्वारा इस तरह के माल या कागो के सत्यापन और जनरीिण की अनमु जत िेगा। 30. गलत र्ोजषत या अर्ोजषत माल या कागो: (1) इस अध्याय के प्रयोिन के जलए, राज्य सरकार इस प्रकार आवंरटत संबंजधत िेत्राजधकार के भीतर भूजम पर अंतिेिीय िल या ऐसे अन्द्य पररसर में चलत े समय जनरीिण करने या दकसी िलयान की तलािी लेन े के जलए अजधकारी या प्राजधकरण को जनयिु या अजधकृत करेगी। (2) अजधजनयम या जनयमों के अंतगगत राज्य सरकार द्वारा जनयिु या अजधकृत अजधकारी सेवा उपयोगकताग या सेवा प्रिाता को नोरटस िेकर िलयान या कागो का जनरीिण करेगा। (3) उप-जनयम (1) में जनजहत दकसी भी बात के होते हुए भी, आपात जस्ट्िजत में या जनजषद् कागो खतरनाक माल/खतरनाक कागो के संबंध में प्राप्त दकसी सूचना की जस्ट्िजत में िो अजधजनयम या इस जनयम के जवरुद् हो; जनरीिक ऐस े यांजत्रक रूप से चाजलत अंतिेिीय िलयान, या अंतिेिीय िल में रहते हुए दकसी भी िलयान या भूजम पर ऐस े पररसर म ें अपन ेजनरीिण या यात्रा से पहले जबना दकसी अजधसूचना के उस पर सवार होगा: बिते दक दकए गए दकसी भी जनरीिण को संबंजधत सूचना या ऐसे अन्द्य कारणों के साि नाजमत प्राजधकारी को सूजचत दकया िाएगा जिसके कारण उप-जनयम (2) के अंतगगत जनरीिण दकया गया िा। (4) अजधजनयम या इस जनयम के अंतगतग जनयुि जनरीिकों को उन्द्ह ें सौंप े गए कायों के संबंध म ें समय-समय पर प्रजििण और मल्ू यांकन से गुिरना होगा। 31. जनयम के उल्लर्ं न स ेल ेिाए गए या पररवहन दकए गए माल या कागो का जनष्कासन, भडं ारण और जबिी: (1) इस अध्याय के प्रयोिन के जलए जनयुि या प्राजधकृत अजधकारी, अंतििे ीय िल सीमा के भीतर चलन े वाल े दकसी यांजत्रक रूप से चाजलत अंतिेिीय िलयान में ले िाए, लािे गए या संग्रहीत दकए गए दकसी भी माल या कागो को हटा सकता ह,ै या जनष्काजसत सकता ह,ै जिसे अजधजनयम या उसके अतं गतग बनाए गए जनयमों के उल्लंर्न म ें ल े िाया िाता, लािा या संग्रहीत दकया गया पाया िाता ह।ै (2) उप-जनयम (1) के अंतगगत जनर्िष्टग दकसी भी सामान या कागो को ऐसे खतरनाक माल या खतरनाक कागो की प्रकृजत और जविेषताओं के आधार पर गोिामों या ऐसी सुजवधाओं में सग्रं हीत दकया िाएगा, जिससे ऐसे माल या कागो और मानव िीवन और पयागवरण की सुरिा और संरिा सुजनजश्चत हो सके।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (3) खतरनाक माल या खतरनाक कागो को ल े िाने, लािन े या भंडारण के जलए जिम्मेिार माजलक या व्यजि ऐस े खतरनाक माल या खतरनाक कागो को हटाने और भंडारण िुल्क के जलए दकए गए खच ग का भुगतान करन े के जलए उत्तरिायी होगा। (4) यदि माजलक या कोई भी व्यजि िो ऐस े माल को ले िाने, लिान या भंडारण के जलए जिम्मेिार ह,ै मांग के बाि एक (1) सप्ताह के भीतर उसे हटाने म ें दकए गए खचग का भुगतान करने की उपेिा करता है, तो िलयान के माजलक को िसू री बार और एक सप्ताह बीतने बाि अजधसूजचत दकया िाएगा। िसू रा नोरटस िारी होने के एक सप्ताह के बाि, यदि मागं की गई राजि का भुगतान नहीं दकया िाता है, तो इस प्रकार हटाए गए कागो को सावगिजनक नीलामी द्वारा बेचा िाएगा और अजधकृत या जनयुि अजधकारी जबिी की आय को इस तरह के हटाने, भंडारण और जबिी के सभी खचों को अपन े पास रख सकता ह।ै (5) यदि जनयुि या अजधकृत अजधकारी द्वारा बरामि खतरनाक माल या खतरनाक कागो नहीं जबकता ह,ै तो ऐस े कागो को इस तरह स े रखा िाएगा और िमा दकया िाएगा िैसा दक राज्य सरकार समय-समय पर जनिेि ि े और राज्य सरकारें इसे बनाए रखन े के जलए, जबिी के खचग के साि, या जबना जबके भाग या सामग्री को बनाए रखन े के खच ग की वसूली कर सकें। (6) प्राजधकृत अजधकारी या ऐसे अन्द्य अजधकारी द्वारा दकए गए खचग और अजतररि राजि की वसूली दकसी यांजत्रक रूप से चाजलत अंतिेिीय िलयानों से हटाए गए कागो की जबिी आय स े की िाएगी, और िेष राजि, यदि कोई हो, का उस भुगतान व्यजि को दकया िाएगा, िो बरामि कागो का अजधकारी ह,ै अिवा यदि ऐसा कोई व्यजि उपजस्ट्ित नहीं होता ह ै और िेष राजि का िावा नहीं करता ह;ै ऐसी िेष राजि बाि म ें उस पर कागो के स्ट्वाजमत्व का अजधकार स्ट्िाजपत करने वाल े व्यजि को भुगतान के जलए जबना ब्याि के िमा रखी िाएगी। (7) जबिी की तारीख स े छह (6) महीने से अजधक िेर से दकए िान े वाल े दकसी भी िावे पर जवचार नहीं दकया िाएगा और दकसी भी अजधकृत या जनयिु अजधकारी द्वारा इसे अस्ट्वीकृत कर दिया िाएगा। (8) छह (6) महीने की अवजध के बाि, उप जनयम (6) के अंतगगत िमा की गई िावा नहीं की गई राजि को अजधजनयम की धारा 86 के अतं गतग गरठत जवकास जनजध में स्ट्िानांतररत कर दिया िाएगा। (9) िहां िलयान या कागो की जबिी से होनेवाली आय खचग और अजतररि खचग को पूरा करने के जलए अपयागप्त है; अजधकृत या जनयिु अजधकारी द्वारा मांग दकए िाने पर उस कमी का भुगतान करने के जलए िलयान के माजलक या पररचालक उत्तरिायी होंग;े और यदि कमी का भगु तान नहीं दकया िाता है, तो ऐसी मांग की तारीख से एक महीने के भीतर; अजधकृत या जनयुि अजधकारी, ऐसे माजलक (माजलकों) या िलयान या कागो या िोनों के पररचालक (पररचालकों) से पूवोि कमी की वसलू ी कर सकता है, िैसे दक यह भ-ू रािस्ट्व का बकाया हो और ऐसा बकाया ऐसे माजलक (माजलकों) या िलयान या कागो पररचालक (पररचालकों) अिवा िोनों की व्यजिगत संपजत्त से वसूली योग्य होगा। 32. जनजषद् कागो या माल की िब्ती और अजभरिा: (1) इस अध्याय के प्रयोिन के जलए जनयुि या अजधकृत अजधकारी दकसी भी माल या सामान को हटा सकता ह,ै या जनष्काजसत और िब्त कर सकता है; जिसके जनजषद् माल या सामान की सूची में आने का संिेह ह ैऔर अंतििे ीय िल सीमा के भीतर चलन े वाले दकसी भी यांजत्रक रूप से चाजलत अंतिेिीय िलयान में ले िाया, लािा या संग्रहीत दकया िाता ह।ै (2) यदि अजधकृत अजधकारी के पास यह जवश्वास करने का कारण ह ै दक पररवहन के स्ट्तर और जनजषद् कागो की उपजस्ट्िजत िीवन, या पयागवरण के जलए आसन्न खतरे का कारण या खतरा है, तो गलत कायग में िाजमल िलयान िांच के योग्य होगा/होंगे, और संभाजवत खतरों को कम करने और जनयंजत्रत करन े के जलए, जनकटता और सुरिा के आधार पर उसे/उन्द्ह ेंरोका िाएगा और एक सुरजित र्ाट या र्ाटों या ऐसे अन्द्य स्ट्िान पर रखा िाएगा। (3) जनजषद् कागो या माल को ले िाने, लिान या भडं ारण करन े के जलए जिम्मेिार स्ट्वामी या व्यजि ऐसे कागो और िलयान के हटाने और भंडारण िुल्क के जलए दकए गए वास्ट्तजवक खचों का भुगतान करने के जलए उत्तरिायी होगा। स्ट्पष्टीकरण: सेवा प्रिाता इस जनयम के उल्लंर्न में सेवा उपयोगकताग द्वारा दकए गए कृत्यों से उत्पन्न पररणामों के जलए उत्तरिायी नहीं होगा। (4) जनयम 32 के अधीन, इस जनयम के उप-जनयम (1) या उप-जनयम (2) के अंतगगत रोके या िब्त दकए गए जनजषद् कागो या सामान को संबंजधत नाजमत प्राजधकारी द्वारा िल्ि से िल्ि सुरजित पररजस्ट्िजतयों में और जविेष रूप से नाजमत सुजवधाओं में नष्ट कर दिया िाएगा।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (5) यदि माजलक या कोई भी व्यजि िो उसे ले िाने, लिान करने या भंडारण के जलए जिम्मेिार है, मांग दकए िाने के एक सप्ताह के भीतर उस े हटाने, भंडारण, जनरोध या जनपटान म ें दकए गए वास्ट्तजवक खचों का भगु तान करन े की उपिे ा करता ह,ै तो ऐसे व्यजि को िसू री बार अजधसूजचत दकया िाएगा और यदि िसू री सूचना िारी होने के एक सप्ताह बीत िान े के बाि भी मांग की गई राजि का भुगतान नहीं दकया िाता ह,ै तो िब्त दकया गया िलयान सावगिजनक नीलामी द्वारा बेचा िाएगा और जनयुि या अजधकृत अजधकारी जबिी की आय स े इस तरह के हटाने, जनरोध या जनपटान भडं ारण के सभी खचों को अपन ेपास रख सकता ह।ै (6) दकसी यांजत्रक रूप स े चाजलत अंतिेिीय िलयानों को जहरासत म ें जलए गए िलयान की जबिी से होन े वाली आय में से अजधकृत अजधकारी या ऐसे अन्द्य अजधकारी को खचग और अजतररि राजि िेय होगी, और िषे राजि का भुगतान िलयान पर अजधकार रखन े वाले व्यजि को दकया िाएगा या, यदि ऐसा कोई व्यजि उपजस्ट्ित नहीं होता ह ै और िेष राजि का िावा नहीं करता ह;ै तो ऐसी िेष राजि, ब्याि के जबना, बाि में उस िलयान के स्ट्वाजमत्व का अपना अजधकार स्ट्िाजपत करने वाल ेव्यजि को भुगतान के जलए रखी िाएगी। (7) जबिी की तारीख से बारह (12) महीने से अजधक के बाि दकसी भी िावे पर जवचार नहीं दकया िाएगा और उस े अजधकृत और जनयुि अजधकारी द्वारा अस्ट्वीकृत कर दिया िाएगा। (8) उप-जनयम (7) में यिा उपबंजधत बारह (12) महीनों के बीत िाने के बाि, जबिी से प्राप्त राजि से वसूल की गई िावा नहीं की गई या बची हुई राजि, नाजमत प्राजधकारी के पास िमा की िाएगी, और ऐसी जनजध, संबंजधत राज्य सरकार द्वारा, िैसा वह उजचत समझे, अजधजनयम की धारा 86 या धारा 96 के अंतगगत गरठत जनजध में अंतररत दकया िाएगा। (9) िहां िलयान की जबिी से प्राप्त आय खच ग और अजतररि खचग को पूरा करन े के जलए अपयागप्त पाई िाती है; इस जनयम के अंतगगत जिम्मेिार पाए िाने वाले िलयान के माजलक, मांग दकए िाने पर अजधकृत या जनयुि अजधकारी को कम राजि का भगु तान करन े के जलए उत्तरिायी होगा; और यदि ऐसी राजि का भगु तान नहीं दकया िाता ह,ै तो ऐसी मांग की तारीख स े एक महीन े के भीतर, ऐसी राजि वसूली योग्य होगी िैसे दक यह भू-रािस्ट्व का बकाया हो और ऐसा बकाया िलयान के माजलक की व्यजिगत संपजत्त से वसूली योग्य होगा। (10) इस जनयम के अतं गतग दकसी भी बात के होते हुए भी, यदि दकसी यांजत्रक रूप स े चाजलत अतं िेिीय िलयान पर ले िाया, लािा या संग्रहीत दकए िाने वाले जनजषद् माल या कागो को जवतररत करने की जिम्मेिारी है; ऐसे माल या कागो के माजलक पर जनजहत ह,ै ऐसा व्यजि ऐसे माल या कागो के जनष्कासन, भंडारण, अवरोधन या जनपटान दकए गए खचों और अजतररि खचों को परू ा करन े के जलए पूरी तरह से उत्तरिायी होगा और ऐसे खचग वसूली योग्य होंगे िैसे दक यह भूजम रािस्ट्व का बकाया हो और ऐसा बकाया कागो के ऐसे माजलक की व्यजिगत संपजत्त से वसूली योग्य होगा: बिते दक उस जस्ट्िजत म ें यदि िलयान और जनजषद् माल या कागो िोनों के माजलक या पररचालक ऐसे माल या कागो को ल े िाने, लिान या सग्रं हीत करने के जलए उत्तरिायी पाए िाते ह;ैं तो ऐसे व्यजि अपराध करने के अजधजनयम के अंतगगत संयुि रूप से और गंभीर रूप से उत्तरिायी होंगे और ऐस े माल या कागो को हटाने, भंडारण, अजभरिा या जनपटान के खचग और अजतररि खचों को परू ा करेंगे, और ऐसे खचग वसूली योग्य होंग े िैसे दक यह एक भू-रािस्ट्व का बकाया हो और इस तरह का बकाया िलयान या कागो के ऐसे माजलक की व्यजिगत संपजत्त से वसूली योग्य होगा। (11) कोई भी व्यजि िो उप-धारा (1) में सभी या दकसी भी जस्ट्िजत के उल्लंर्न में काय ग करता ह,ै वह इस अध्याय के अंतगतग अपराध करने का िोषी ह ै और 3,00,000/- (केवल तीन लाख रुपये) तक के िुमागने और/या तीन (3) साल तक की कैि या िोनों स ेस िडं नीय होगा। 33. सिम प्राजधकारी द्वारा जनिेि: सिम प्राजधकारी अंतिेिीय िल के भीतर पाए िाने वाले दकसी भी यांजत्रक रूप से चाजलत िलयान से इस जनयम के अंतगतग उपबंजधत खतरनाक और जनजषद् कागो या माल की सरु जित अजभरिा और जनपटान के बारे में जनिेि प्रिान करेगा। 34. प्रमाणपत्र का अनमु ोिन और/या जनरस्ट्तीकरण और जनलबं न:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 इस अध्याय का अनुपालन न करने के जलए दकसी सेवा प्रिाता के जवरुद् िांच या खोि िुरू होने की जस्ट्िजत में, राज्य सरकार अजधजनयम या इस जनयम के अंतगगत िारी दकए गए दकसी भी प्रमाणपत्र और/या अनुमोिन को जनलंजबत या जनरस्ट्त कर सकती ह।ै 35. गरै काननू ी काय गन करन ेका िाजयत्व: (1) िब तक अजधजनयम के अंतगगत जविेष रूप स े छूट नहीं िी िाती है; जनम्नजलजखत में स े कोई भी या सभी काय ग इसके द्वारा अवैध र्ोजषत दकए िात े हैं; और सेवा प्रिाताओं, सेवा उपयोगकतागओं या िलयानों या कागो या यात्री टर्मगनल के संचालन म ें प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से िाजमल कोई अन्द्य व्यजि; इस अध्याय म ें उजल्लजखत अपन-े अपने िाजयत्वों का सिैव पालन करेगा; (क) अंतिेिीय िलमागग बंिरगाहों या लैंलडंग चरणों का अवैध द्वार से याजत्रयों को चढाना या उतारना, उन स्ट्िानों पर माल लािना या उतारना िो जनधागररत नहीं ह;ैं (ख) अंतिेिीय िलमागग नौपररवहन कायों को नष्ट करना; (ग) अंतिेिीय िलमाग गनौपररवहन में बाधा डालन े के जलए अवैध अवरोध ख़ा े करना; (र्) अंतिेिीय िलमागग के बुजनयािी ढांचे के सरं िण के उल्लंर्न में अंतिेिीय िलमागों पर र्रों, टेंटों, स्ट्टालों या अन्द्य का अवैध जनमागण; (ङ) अजधजनयम के अतं गतग जनधागररत या अनुमत सीमा से अजधक याजत्रयों और/या कागो के साि िलयानों का लिान; अिागत िलयानों का अजतररि लिान; (च) जमट्टी, चट्टानें, रेत, बिरी या अन्द्य अपजिष्ट पिािों का जनपटान करना और चनै लों और चैनल संरिण गजलयारों के िेत्रों में खजनिों का िोहन करना; (छ) अंतिेिीय नौवहन के जलए जनर्िष्टग चनै लों म ें मछली पक़ा न े के स्ट्िायी यंत्र, मछली पक़ा न े के साधन या िलीय संसाधनों को रखना; (ि) अंतिेिीय िलयानों को बाहर जनकालना िो सुरिा और पयागवरण संरिण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते ह ैं और पररचालन ितों को परू ा करने म ेंभी जवफल हैं; (झ) िर्ु गटनाए ं करन े के बाि, िलयानों के संकट म ें होन े पर मानव िीवन और/या संपजत्त को बचाने की जिम्मेिारी स े बचने के जलए भाग िाना, उल्लर्ं न करना; स्ट्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोिन के जलए, िलयान, चालक िल या उसके याजत्रयों की सुरिा सुजनजश्चत करन े के जलए िर्ु गटना स्ट्िल से बाहर िाना गरै कानूनी कायग नहीं होगा। (ञ) िर्ु गटनाओं का लाभ उठाकर अरािकता पैिा करना, इस प्रकार िर्ु गटनाओं से जनपटन े म ेंबाधा डालना; (ट) लहर पर जसग्नल का उल्लर्ं न, प्रजतबंध लगाना या अन्द्य प्रजतबजं धत जसग्नल का उपयोग करना; (ठ) िब तक प्राजधकरण द्वारा ऐसा करने की अनुमजत न हो; अंतिेिीय िल की सीमाओं से परे चलना, (ड) लाग ूसमिगन या मंिूरी के जबना अजधजनयम के अतं गतग जनधागररत यात्रा के अनुमत िेत्र से परे पररचालन; (ढ) अंतिेिीय िलमागों पर अवधै िौ़ा आयोजित करना या िलयानों की अवैध िौ़ा म ेंभाग लने ा; (ण) इस अजधजनयम के उपबंधों के उल्लर्ं न और उल्लर्ं न के कृत्यों को करना या करने की अनुमजत िेना; तिा (त) अन्द्य अजधजनयम िो राज्य सरकार द्वारा आजधकाररक रािपत्र में प्रकािन के द्वारा अजधसूजचत दकए िा सकते ह।ैं (2) कोई भी व्यजि िो उप-जनयम (1) में उपबंजधत सभी या दकसी भी जस्ट्िजत के उल्लंर्न में कायग करता है, वह इस अध्याय के अंतगगत अपराध करने का िोषी ह ै और वह 3,00,000/- (केवल तीन लाख रुपय)े तक के िुमागने से और/या तीन (3) साल तक की कैि या िोनों से िंजडत दकया िा सकता ह।ै14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 36. अजधसजू चत करन ेकी बाध्यता: कोई भी व्यजि िो अजधजनयम की धारा 58 (1) के अंतगतग जनयुि दकसी भी मलबे के ररसीवर के अजधकार िेत्र की सीमा के भीतर जस्ट्ित मलबे को पाता ह ैया उस पर अजधकार कर लेता ह ै या इस तरह के दकसी भी मलबे को ऐसी सीमाओं के भीतर लाता ह,ै जनयम के प्रपत्र सख्ं या 29 में जनर्िष्टग मलबे के ररसीवर को जलजखत रूप म ेंअजधसूजचत करेगा। 37. ररसीवर द्वारा अजधसचू ना िेना: इस जनयम के उप-जनयम (1) के अतं गतग सूचना प्राप्त होन े पर, मलबे का ररसीवर ऐसी िानकारी को नाजमत प्राजधकारी या ऐसे अन्द्य प्राजधकरणों को सूजचत करेगा, िो संबंजधत राज्य सरकारों द्वारा जनयुि या अजधकृत दकए िा सकते हैं; और यदि सूचना राष्ट्रीय िलमागग म ें िलयान के िजतग्रस्ट्त होने, फंसे होने या संकट म ें होन े की दकसी भी र्टना से संबंजधत है, तो नाजमत प्राजधकारी, सिम प्राजधकारी या ऐसे अन्द्य अजधकारी को सूचना िेगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा जनयुि दकया िा सकता ह।ै बिते, िहां केंद्रीय सरकार ने दकसी राज्य सरकार को राष्ट्रीय िलमागों में मलबे को प्रिाजसत करने के जलए जनिेि या आिेि द्वारा अपनी िजियों को प्रत्यायोजित दकया हो, वहां मलबे का ररसीवर नाजमत प्राजधकारी या ऐसे अन्द्य प्राजधकरणों को सूजचत करेगा, िो ऐसी राज्य सरकारों द्वारा जनयुि या अजधकृत दकए िा सकत े ह।ैं 38. ररसीवर द्वारा मलब ेका कब्जा: िब मलबे का एक ररसीवर, जवश्वसनीय िानकारी प्राप्त करता ह ै दक एक िलयान मलबा बनन े के बाि, अपन े संबंजधत िेत्राजधकार के भीतर अंतििे ीय िल म ें डूब िाता ह ै या फंस िाता ह ै और अपन े माजलक द्वारा छो़ा दिया िाता है; ऐसा ररसीवर मलब े के स्ट्िान पर आगे बढेगा और ऐस े िलयान पर एक लीड लाइन लगाएगा और अजधजनयम के अंतगगत प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, एक र्ोषणा तैयार करेगा दक मलबे का कब्िा मलब ेके ररसीवर द्वारा जलया िाता ह।ै बिते, यदि यह पाया िाता ह ै दक मलब े का भौजतक कब्िा लने ा व्यावहाररक नहीं है, तो मलबे का ररसीवर अजधजनयम के अंतगतग अंतर्वगष्ट अनुसार इस तरह की र्ोषणा म ें भौजतक कब्िा लेन े में सिम नहीं होने के कारण के संबंध में एक और र्ोषणा करेगा। 39. मलब ेके सबं धं म ेंररसीवर के कतव्यग : मलबे का ररसीवर मलबे का कब्िा लेन े के जलए; (1) यदि मलबा दकसी अंतिेिीय िलयान या ऐसे िलयान के पुिे या संपजत्त या कागो का है, िो अजधजनयम के अंतगगत पंिीकृत ह,ै तो जिस प्राजधकारी के अजधकार िेत्र म ें िलयान पंिीकृत पाया िाता ह,ै उसे िानकारी िेकर िलयान के माजलकों को जलजखत रूप म ेंसूजचत करें, (2) यदि मलबा दकसी अतं िेिीय िलयान या ऐसे िलयान के पुि े या संपजत्त या कागो का है, िो दकसी अन्द्य िेि म ें पंिीकृत ह,ै तो सिम प्राजधकारी या ऐसे अन्द्य प्राजधकारी को सूजचत करते हुए जिसे अजधजनयम की धारा 82 या उसके अंतगतग जनधागररत जनयम के अंतगगत केंद्रीय सरकार द्वारा जनयुि दकया िा सकता ह,ै िलयान के माजलकों को जलजखत रूप म ें सूचना भेिें। (3) यदि िलयान का मलबा ऐस े दकसी िलयान या उसके पुि े या संपजत्त या कागो का है, िो मचेंट जिलपगं एक्ट, 1958 या भारत में लागू दकसी अन्द्य कानून के अंतगगत पंिीकृत है, तो मकेंटाइल समुद्री जवभाग के संबंजधत प्रधान अजधकारी या ऐसे अन्द्य प्राजधकरण को, जिन्द्ह ें ऐसे कानूनों के अंतगगत पंिीकरण प्राजधकारी के रूप म ें जनयुि दकया गया हो, सूजचत कर िलयान के माजलकों को जलजखत रूप म ेंसूचना भेिें। (4) यदि िलयान, संपजत्त, भाग या कागो या स्ट्वाजमत्व; िो मलब े का कारण बना ह,ै पहचान योग्य नहीं ह ै या पता लगान े योग्य नहीं ह,ै मलबे का ररसीवर इसके कारणों को अजभलेजखत करेगा और केवल नाजमत प्राजधकारी या संबंजधत राज्य सरकारों द्वारा जनयुि ऐसे अन्द्य अजधकाररयों को मलबे की िानकारी भेिेगा। (5) िैसा दक उप-जनयम (4) में उपबंजधत दकया गया ह,ै यदि माजलक या िलयान का रठकाना अज्ञात ह ैया पता लगान े योग्य नहीं ह,ै तो मलबे का ररसीवर ऐसे िलयान या संपजत्त या जहस्ट्से को ऊपर उठाने, हटाने, उ़ा ा िेन े या पररजस्ट्िजतयों के अनुसार अन्द्यिा नष्ट करने की कारगवाई करेगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (6) मलबे के ररसीवर द्वारा संबंजधत अजधकाररयों को प्रिान की गई िानकारी में मानव िीवन के जलए खतरे का जवस्ट्तार, सुरजित नेजवगेिन म ें बाधा, पयागवरण प्रिषू ण की संभावनाएं और इसी तरह के अन्द्य, यदि कोई हो; जववरण िाजमल होंग ेऔर वह प्रपत्र संख्या 30 में होना चाजहए। (7) मलबों का ररसीवर या उसका जनयुि या अजधकृत कोई अजधकारी, बनाए गए आजधकाररक रजिस्ट्टर म ें मलबों का पता लगान,े जचजननत करन,े वसूली और/या जनपटान की र्टनाओं को अजभलेजखत करेगा और संबंजधत राज्य सरकार को एक अजधसूचना भेिगे ा। (8) यदि मलबे के दकसी ररसीवर द्वारा बरामि कोई संपजत्त लावाररस ह ै या िावा करन े वाला व्यजि मलब े के संरिण के जलए दकए गए उजचत खचग और ऐसे खचों की राजि के पच्चीस प्रजतित की अजतररि राजि का भुगतान करन े में जवफल रहता ह;ै तो ऐसे िलयान या सपं जत्त या भाग को सावगिजनक नीलामी द्वारा जबिी के जलए रखा िा सकता ह;ै (क) तत्काल यदि संपजत्त खराब होने वाली प्रकृजत की ह;ै (ख) यदि यह खराब होने वाली प्रकृजत का नहीं है, तो इसकी वसूली के बाि दकसी भी समय िो िो (2) महीने से कम न हो। 40. नौपररवहन म ेंबाधा: (1) मलबे का ररसीवर दकसी भी लक़ा ी, बे़ा े या अन्द्य संपजत्त को हटा सकता है, या हटाने की कोजिि कर सकता ह,ै िो अंतिेिीय पानी के दकसी भी जहस्ट्से में है, तैरता ह ै या िो उसकी राय में, उसके मुि नौपररवहन अिवा दकसी भी अवतरण स्ट्िान या आरोहण या उसके भाग का वैध उपयोग को रोकता या बाजधत करता ह।ै (2) यदि ऐसी दकसी लक़ा ी, बे़ा ा या अन्द्य संपजत्त, जिसने ऐसी कोई बाधा, बाधा या सावगिजनक परेिानी उत्पन्न की ह,ै उसका माजलक या व्यजि उसे हटाने के उजचत खचग का भुगतान करने का जिम्मेिार होगा, अगर वह मांग दकए िाने के बाि तीस (30 दिनों) के भीतर उपेिा करता ह ै या ऐस े अन्द्य तरीके से, िैसा दक राज्य सरकार, सामान्द्य या जविेष आििे द्वारा जनिेजित कर सकती ह,ै मलबे का ररसीवर या ऐसा अन्द्य अजधकारी ऐसी लक़ा ी, बे़ा ा या अन्द्य चीि या दकसी भी सावगिजनक उपद्रव की सामग्री को हटा सकता ह,ै या सावगिजनक नीलामी द्वारा बेच सकता ह ै और जबिी की आय से इस तरह के जनष्कासन और जबिी के सभी खचों को अपने पास रख सकता ह।ै 41. अनजबकी सपं जत्त और जबिी की आयः (1) यदि मलबे के दकसी ररसीवर द्वारा इस तरह से बरामि की गई संपजत्त जबना अनजबकी रहती है, तो ऐसी संपजत्त को राज्य सरकार द्वारा जनिेजित तरीके से रखा और िमा दकया िाएगा, और यदि आवश्यक हो, तो समय-समय पर, उस वस्ट्त ु या सामग्री, िो जबना जबके रह गई ह ैको रखने के खचों, जबिी के खचग के साि की वसूली कर सकता ह।ै (2) व्यय और अजतररि राजि, मलबे के ररसीवर या ऐसे अन्द्य अजधकारी को, अंतिेिीय िल स े बरामि संपजत्त की जबिी आय में से िेय होगी, और िेष राजि का भुगतान बरामि संपजत्त के पात्र व्यजि को दकया िाएगा अिवा, यदि ऐसा कोई व्यजि उपजस्ट्ित नहीं होता ह ैऔर िेष राजि का िावा नहीं करता है, तो इस े जबना ब्याि के, उस व्यजि को भगु तान के जलए िमा रखा िाएगा, िो बाि में उस पर स्ट्वाजमत्व का अजधकार स्ट्िाजपत करे। (3) जबिी की तारीख से छत्तीस (36) महीने स े अजधक िेर स े दकए गए दकसी भी िाव े पर जवचार नहीं दकया िाएगा और उसे मलब ेके ररसीवर या ऐसे अन्द्य अजधकारी द्वारा अस्ट्वीकृत कर दिया िाएगा। (4) छत्तीस (36) महीने की अवजध के बाि उप-जनयम (1) के अंतगतग इस प्रकार िमा की गई, िावा नहीं की गई राजि इस अजधजनयम के भाग XVI के अंतगगत गरठत सामान्द्य जनजध में स्ट्िानांतररत की िाएगी। (5) िहां संपजत्त की जबिी की आय खचग और अजतररि प्राप्य राजि को पूरा करन े के जलए पयाप्तग नहीं है; िलयान के माजलक जिस समय िलयान बबागि हो गया िा, फंस या डूब गया िा, मांग करन े पर मलबे के ररसीवर या ऐस े अन्द्य अजधकारी को कमी का भुगतान करन े के जलए उत्तरिायी होगा, और यदि ऐसी मांग के एक महीने के भीतर कमी का भुगतान नहीं दकया िाता ह,ै तो मलब े का ररसीवर या ऐस े अन्द्य अजधकारी, ऐसे माजलक से कमी की वसूली कर सकते ह ैं िैसे दक यह भ-ू रािस्ट्व का बकाया हो। (6) इसमें अंतर्वगष्ट दकसी भी बात के होते हुए भी, अजधजनयम या इन जनयमों के अंतगगत सीजमत िेयता के पात्र व्यजियों की िेयता केंद्रीय सरकार द्वारा जनधागररत सीमा से अजधक नहीं होगी।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 42. मलब ेका सरं िण: (1) कोई भी व्यजि जनम्नजलजखत कायग नहीं करेगा; (क) मास्ट्टर के न रहने पर या ऐस े दकसी भी िलयान पर चढने का प्रयास करना, िो नष्ट हो गया ह,ै फंसा हुआ या संकट में ह,ै िब तक दक व्यजि मलबे के ररसीवर द्वारा िारी जलजखत आिेि या आिेि द्वारा कायग नहीं कर रहा है; या (ख) अंतिेिीय िल में या िलयान के कागो या उपकरण या मलब े के दकसी भी जहस्ट्से में फंसे हुए या फंसे होने के खतरे म ें या अन्द्यिा संकट म ें फंसे दकसी भी िलयान को बचाने म ें कोई बाधा या रुकावट डालना या दकसी भी तरह स े बाधा डालन े का प्रयास करना; या (ग) दकसी भी मलबे को जछपाना या खराब करना या उस पर स ेदकसी भी जनिान को जमटाना; या (घ) अंतिेिीय िल म,ें अंतिेिीय िल म,ें या िलयान के माल या उपकरण या दकसी मलबे के दकसी भी जहस्ट्से में फंस े हुए या फंसे होने के खतरे म ेंया अन्द्यिा संकट में प़ा े िलयान के दकसी भी जहस्ट्से को गलत तरीके से ल ेिाना या हटाना। (2) िहा ं मलबे के ररसीवर को संिहे हो या वह िानकारी प्राप्त करता ह ै दक मलबे को जछपाया गया ह ै या दकसी ऐस े व्यजि के कब्िे में ह ै जिसने इसे छुपाया है, वह उसका माजलक नहीं ह ै या दकसी भी मलबे को अन्द्यिा अनुजचत तरीके स े जनपटाया िाता ह,ै वह प्रिम श्रेणी या मेरोपरजलटन मजिस्ट्रेट के न्द्याजयक मजिस्ट्रेट स े आवेिन कर सकता ह,ै जिसके पास मामले पर तलािी वारंट िारी करने का िेत्राजधकार ह,ै और वह मजिस्ट्रेट ऐसा वारंट िे सकता ह ै और उसके आधार पर मलबे का ररसीवर दकसी भी र्र या अन्द्य िगह और दकसी भी िलयान में प्रवेि कर सकता ह ैऔर खोि कर सकता ह,ै और वहां जमले ऐसे दकसी भी मलबे को रोक सकता ह,ै िब्त कर सकता ह।ै 43. सरकारी र्ाटों की धाधं ली: (1) यदि कोई िलयान अंतििे ीय िल के दकसी भाग म ें राज्य सरकार के प्राजधकरण द्वारा या उसके द्वारा जनधागररत दकसी भी प्लव या र्ाट में फुँस िाता है, तो न तो ऐसे िलयान का स्ट्वामी या प्रभारी व्यजि और न ही कोई अन्द्य व्यजि ऐसा करेगा, आपात जस्ट्िजत को छो़ा कर, प्लव या मूररंग को अनहुक करन े के उद्देश्य स े उठाना या मलबे के ररसीवर या इस संबंध में जनयुि या अजधकृत दकसी अन्द्य अजधकारी से जलजखत में अनुमजत के जबना उसे हटाना। (2) ऐसी िर्ु गटना होन े या िर्ु गटना की संभावना की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत मलब े का ररसीवर या इस संबंध म ें जनयुि या अजधकृत कोई अन्द्य अजधकारी जलजखत म ें अनुमजत िारी करेगा और ऐसे िलयान के समािोधन में सहायता और पयगवेिण करेगा, िलयान का मास्ट्टर या प्रभारी व्यजि मांग करन े पर ऐस े उजचत खचों का भुगतान करेगा िो वहन दकए गए ह।ैं 44. मलब ेकी जबिी की प्रदिया: (1) मलबे का ररसीवर सावगिजनक नीलामी के अलावा अन्द्य दकसी भी तरह से मलबे को नहीं बेचेगा और ऐसी हर जबिी, खरीिार के साि सरकार या बंिरगाह अजधकाररयों को िेय दकसी भी कर और नष्ट िहाज के प्रभार की की जलए परू ी जिम्मेिारी लेन े के बाि िहां ह,ै के आधार पर की िाएगी। (2) मलबे की जबिी के जलए जबिी की जनयत तारीख से कम से कम चौिह (14) दिन पहल,े कम से कम िो िैजनक समाचार पत्रों के व्यापक प्रसार वाल े लगातार तीन अंक में एक अजधसूचना प्रकाजित की िाएगी; इस तरह की प्रकाजित अजधसूचना में जनम्नजलजखत िाजमल होंगे- (क) जबिी के अंतगगत मलबे का जववरण, इसके स्ट्िान और अन्द्य ज्ञात जववरण, यदि कोई हो; (ख) नीलामी मूल्य का प्रजतित जिसका नीलामी के समापन के तत्काल बाि डाउन-पेमेंट के रूप में भुगतान करना होगा; (ग) वह अवजध जिसके भीतर सफल बोलीिाता द्वारा िषे राजि का भुगतान दकया िाएगा; (घ) बेचे िा रह े मलबे की प्रकृजत और जिन पररजस्ट्िजतयों में इसे बेचा िा रहा है, के आधार पर आवश्यक समझा िान े वाला कोई अन्द्य जववरण; (ङ) उच्चतम बोली को अस्ट्वीकार करने या जबना कोई कारण बताए जबिी को स्ट्िजगत करने या रद्द करन े का अजधकार ररसीवर के पास सुरजित रखने प्रावधान;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 (च) इस आिय का एक प्रावधान ह ै दक खंड (ख) म ें जनर्िष्टग डाउन पेमेंट की राजि को िब्त कर जलया िाएगा, यदि सफल बोलीिाता खडं (ग) म ें जनधागररत अवजध के भीतर िेष राजि का पूण ग और अंजतम भुगतान करन े म ें जवफल रहता ह।ै (3) िहां एक ररसीवर उच्चतम बोली को स्ट्वीकार नहीं करता ह ै या दकसी नीलामी को स्ट्िजगत या रद्द करता है, वह जलजखत रूप म ें इसका कारण ििग करेगा और नाजमत प्राजधकारी या ऐसे अन्द्य अजधकारी को ररपोटग करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा जनयिु दकया िा सकता ह।ै (4) िहा,ं कोई नीलामी उच्चतम बोली को अस्ट्वीकार करन े या मलबे के ररसीवर द्वारा जवकल्प को रद्द करन े के कारण या उच्चतम बोली लगाने वाले की ओर से जनधागररत अवजध के भीतर कीमत का पूण ग और अंजतम भुगतान करने म ें जवफलता के कारण नहीं हो पाती ह,ै इस जनयम के अंतगगत प्रिान दकए गए मलब े की जबिी के जलए नीलामी प्रदिया नए जसरे से िुरू की िाएगी। 45. िो या िो स ेअजधक ित्रे ाजधकारों म ेंफैला मलवा: िब दकसी भी मलबे का एक जहस्ट्सा बहकर एक ररसीवर के अजधकार िेत्र में दकनारे पर आता ह ै या लाया िाता ह ै और उसके िेष जहस्ट्से को दकसी अन्द्य ररसीवर के अजधकार िेत्र म ें पहुचं िाता ह ै या दकनारे पर लाया िाता ह,ै तो ऐसे प्रत्येक ररसीवर एक िसू रे से स्ट्वतंत्र रूप से कायग करेंगे। 46. िसू रे ररसीवर के अजधकार ित्रे म ेंपहुचं ा मलबा: िब मलबे के दकसी भी ररसीवर के अजधकार िेत्र में पाया गया कोई मलबा दकसी अन्द्य ररसीवर को दिया िाता है, तो बाि वाला ररसीवर तत्काल पूव ग ररसीवर को इसके बारे में सूजचत करेगा; और इस तरह के मलबे का जनपटान उस ररसीवर द्वारा दकया िाएगा, जिसे यह दिया गया ह,ै िैसे दक यह उसके अजधकार िेत्र म ेंपाया गया िा। 47. राष्ट्रीय िलमाग गम ेंमलब:े राष्ट्रीय िलमागों के भीतर िलयान के िजतग्रस्ट्त होने, फंसे होने या संकट में प़ा न े की र्टनाओं के प्रिासन के प्रयोिनों के जलए, केंद्रीय सरकार जनििे या आििे द्वारा उन राज्य सरकारों को अजधजनयम के अतं गतग प्रित्त िजियों को प्रत्यायोजित कर सकती ह,ै जिनके अजधकार िेत्र में राष्ट्रीय िलमाग ग गुिरता ह ै और िहां ऐसा िलयान नष्ट हो गया है, फंस गया ह ै या संकट में ह।ै 48. अनप्रु योग का जवस्ट्तार: केंद्रीय सरकार आजधकाररक रािपत्र में अजधसूचना द्वारा, अंतिेिीय िल के भीतर चलन े वाले अंतििे ीय िलयानों के जलए, भारत में संकट म ेंप़ा न े वाले िलयानों या फंसे िलयानों के मलबे के प्रिासन से संबंजधत दकसी भी अन्द्य काननू के अनप्रु योग का जवस्ट्तार कर सकती ह।ै 49. रजित सपं जत्त और रिकों के अजधकार: (1) संकट में प़ा े दकसी यांजत्रक रूप से चाजलत अंतििे ीय िलयान का माजलक या इस संबंध में माजलक द्वारा जवजधवत अजधकृत कोई अन्द्य व्यजि दकसी भी व्यजि के साि उस िलयान को बचाव सेवाएं प्रिान करने के जलए एक समझौता कर सकता ह,ै िो संकट में ह ैऔर ऐसे दकसी समझौते में जनम्नजलखत को अतं र्वगष्ट कर सकता ह;ै (क) उद्यम के सफल समापन की जस्ट्िजत म ेंबचावकताग को िेय राजि; (ख) उद्यम की आंजिक सफलता की जस्ट्िजत में बचावकताग को िेय राजि; (ग) अनुबंध के पिकारों के अजधकार और उत्तरिाजयत्व, जिसमें पाररश्रजमक के जलए िजतपूर्तग का अजधकार और उसकी वसूली के उपाय िाजमल ह;ैं (र्) समझौते से उत्पन्न होने वाले दकसी भी जववाि का जनपटारा दकये िाने के उपाय; तिा (ङ) समझौते की जवषय वस्ट्त ुके जलए जविेष महत्व या प्रासंजगकता का कोई अन्द्य मामला। (2) िहां सेवाएं उप-जनयम (1) के अंतगतग प्रिान दकए गए दकसी समझौते के आधार पर प्रिान नहीं की िाती ह;ैं (क) अंतिेिीय िल सीमा के भीतर दकसी भी िलयान से पूरी तरह या आंजिक रूप स ेिीवन की रिा, या;18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) अंतिेिीय िल सीमा में दकसी भी स्ट्िान पर नष्ट हुए, फंसे या संकट में प़ा े एक िलयान के की सहायता करना या माल या उपकरण को बचाना; या (ग) मलबे के ररसीवर के अलावा दकसी अन्द्य व्यजि द्वारा दकसी भी मलबे को बचाना; िलयान, कागो, उपकरण या मलबे का माजलक, बचाव के जलए एक उजचत राजि का भुगतान करेगा, िैसा दक मलबे के ररसीवर या उि उद्देश्य के जलए मूल्यांकनकताग के रूप में कायग करने के जलए जनयिु या अजधकृत दकसी अजधकारी द्वारा जनधागररत दकया गया ह।ै (3) िब िलयान के माजलक द्वारा िेय हो, िीवन के संरिण के संबंध में बचाव के जलए, बचाव के जलए अन्द्य सभी िावों प्रािजमकता में भगु तान दकया िाएगा। 50. जनस्ट्तारण के रूप म ेंिेय राजि का जनधारग ण: (1) माजलक और बचावकताग के बीच एक स्ट्पष्ट समझौता जवद्यमान होने की जस्ट्िजत को छो़ा कर, दकसी भी व्यजि को िेय बचाव की राजि जनम्नजलजखत जवचारों को ध्यान में रखत े हुए जनधागररत की िाएगी, अिागत:् - (क) खतरे की प्रकृजत और स्ट्तर, जिससे मानव िीवन और/या संपजत्त को बचाया गया िा; (ख) बचाई गई संपजत्त का कुल मूल्य; (ग) बचाई गई संपजत्त की जबिी से आय, िहां ऐसी संपजत्त बेची गई िी; (र्) बचावकताग द्वारा सामना दकए गए िोजखम की प्रकृजत और स्ट्तर; (ङ) बचाव सेवा में लगी बचावकताग की संपजत्त का मूल्य और प्रकृजत और उस खतरे का स्ट्तर जिसका इसे सामना करना प़ा ा िा; (च) बचाव सेवा के जलए दकए गए उत्तरिाजयत्व िैसे बीमा के जलए िोजखम, याजत्रयों या कागो की िेयता या जवचलन या िोनों में िरे ी; (छ) अजभरिा, लाभिायक व्यापार की हाजन, िलयान, उसके उपकरण या यंत्रों को हुई िजत िसै ी बचाव सेवा के जनष्पािन में हुई हाजन; (ि) बचाव सेवा को आग ेबढाने म ेंबचावकताग द्वारा उजचत रूप से दकए गए खचग; (झ) बचाव सेवा से उत्पन्न होने वाली िीवन की हाजन या चोट या संपजत्त की िजत के जलए बचावकताग द्वारा दकए गए खचग; (ञ) सेवा प्रिान करन े में बचावकताग द्वारा दिखाया गया कौिल; तिा (ट) बचाव सेवा प्रिान करन े में लगनेवाला समय और श्रम। (2) िहां उप-जनयम (1) का खंड (ट) एकमात्र मानिंड ह ै जिस पर बचाव का िावा आधाररत है, कोई बचाव राजि िेय नहीं होगी। 51. जनस्ट्तारण के रूप म ेंिेय राजि के जनधारग ण का जववाि: (1) दकसी भी जववादित पि द्वारा दकए गए आवेिन पर इस भाग के अंतगगत िेय राजि या जनधागररत राजि के जनधागरण या बकाया भुगतान के संबंध में उत्पन्न होने वाल ेदकसी भी जववाि का जनधागरण दकया िाएगा: (क) प्रिम श्रेणी के न्द्याजयक मजिस्ट्रेट या मेरोपरजलटन मजिस्ट्रेट, िैसा भी मामला हो, िहां िावा की गई राजि िस लाख रुपय ेसे अजधक नहीं ह;ै या (ख) उच्च न्द्यायालय म ेंिहां िावा की गई राजि िस लाख रुपये से अजधक ह।ै (2) िहां इस जनयम के अंतगतग बचाव राजि के पात्र व्यजियों के बारे में जववाि है, प्रिम श्रणे ी के न्द्याजयक मजिस्ट्रेट या मेरोपरजलटन मजिस्ट्रेट या उच्च न्द्यायालय, िैसा भी मामला हो, जववाि का फैसला करेंगे और यदि ऐसी राजि के पात्र एक से अजधक व्यजि ह,ैं तो मजिस्ट्रेट या उच्च न्द्यायालय जनणगय करेगा और उस राजि को ऐसे व्यजियों में जवभाजित करेगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 (3) इस जनयम के अंतगगत प्रिम श्रणे ी के न्द्याजयक मजिस्ट्रेट या मेरोपरजलटन मजिस्ट्रेट या उच्च न्द्यायालय के समि सभी कायगवाही की लागत और प्रासजं गकता ऐसे मजिस्ट्रेट या उच्च न्द्यायालय के जववेक पर होगी, जिसे यह जनधागररत करने का पूरा अजधकार होगा दक दकसके द्वारा या दकस संपजत्त से और दकस हि तक ऐसी लागतों का भुगतान दकया िाना ह ै और उपरोि उद्देश्य के जलए सभी आवश्यक जनििे िने ा ह।ै 52. मल्ू याकं नकताओंग की जनयजु ि: (1) बचाई गई दकसी संपजत्त के मल्ू य का जनधागरण करन े के जलए या बचाव की राजि का जनधागरण करन े म ें दकए गए दकसी भी जवचार के मूल्यांकन के जलए; ररसीवर या न्द्यायालय मल्ू यांकनकतागओं के एक पैनल से एक मल्ू यांकक जनयिु कर सकता ह,ै िो अनरु ोध करने पर जनर्िष्टग प्राजधकारी द्वारा प्रिान दकया िाएगा। (2) ररसीवर मूल्यांकनकताग की ररपोटग को ररकरडग में रखेगा और उसकी सत्याजपत प्रजतयां माजलक और बचावकताग को िेगा। (3) मूल्यांककों को ऐसे िल्ु कों का भुगतान दकया िाएगा िो ररसीवर या न्द्यायालय उजचत समझे और ऐसे िल्ु क बचाव के व्यय खाते म ेंप्रभाररत होंग;े बिते दक, िहां दकसी अन्द्य पि की सहमजत के जबना माजलक या बचावकताग के अनरु ोध पर एक मूल्यांकक जनयुि दकया िाता ह,ै िुल्क का भुगतान उस पि द्वारा दकया िाएगा जिसके अनरु ोध पर मूल्यांकक जनयिु दकया गया िा। 53. जनस्ट्तारण पचं ाट: (1) कोई जनस्ट्तारण पंचाट नहीं दिया िाएगा: - (क) ऐसे दकसी भी मामल े म ें िहां संपजत्त या जबिी की आय पर, माजलक या उसके जवजधवत अजधकृत एिेंट या समनुिजे िती द्वारा िावा दकया िाता है, िब तक दक उि संपजत्त या जबिी की आय के िावेिार का स्ट्वाजमत्व स्ट्िाजपत नहीं हो िाता ह।ै (ख) दकसी भी मामल े म ें िहां संपजत्त के माजलक या उसके जवजधवत अजधकृत एिेंट या असाइन द्वारा िावा नहीं दकया िाता ह,ै िब तक दक उि संपजत्त बेची नहीं िाती ह।ै (ग) दकसी भी मामल े म ें िहां दकसी भी पि न े मूल्यांकनकता ग की जनयुजि के जलए आवेिन दकया है, िब तक दक मूल्यांकनकताग के िुल्क का भुगतान नहीं दकया िाता ह।ै (2) िहां ररसीवर न े एक नािरिण पंचाट दिया ह,ै वह माजलक को मलब े का जवतरण तब तक रोक िगे ा िब तक दक माजलक उि पंचाट के अंतगगत बचाव के संबंध में उि िेय राजि प्राप्त नहीं करता ह।ै (3) िहां ररसीवर न े दकसी भी मलबे का जनपटारा दकया ह,ै वह स्ट्वामी को जबिी की आय स े प्राप्त िेष का भगु तान करने से पहले मलबे की जबिी आय से जनणगय के अनुसार बचावकताग के िावे का जनपटान करेगा और बचावकताग से, उसके िावे का पूणग और अंजतम जनपटान में राजि प्राप्त करन े के प्रमाण में एक रसीि प्राप्त करेगा। 54. आिेि और जनिेि िारी करन ेकी िजिया:ुँ अध्याय X के प्रभावी प्रिासन और इसके अतं गतग बनाए गए वतगमान जनयमों के प्रयोिनों के जलए, राज्य सरकारें जनिेि या आिेि द्वारा जनम्नजलजखत की व्यवस्ट्िा करेंगी; (क) वास्ट्तजवक अजधकार रखनवे ाले स्ट्वामी को मलबे की जडलीवरी; (ख) औपचाररकताएं िब प्लाव को बहाव या तट पर पाया िाता ह;ै (ग) बचाव में िाजमल प्रदियाएुँ; (र्) फंसे या अन्द्यिा संकट में प़ा े िलयानों को प्रिान की िान ेवाली सेवाओं पर प्रदियाएुँ; (ङ) प्राजप्तयां और व्यय; (च) िुल्क; (छ) रजिस्ट्टर बुक; और/या20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ि) ऐसी अन्द्य प्रदियाएुँ और पद्जतयां िो संबंजधत राज्य सरकारों द्वारा उजचत समझी िाएं, िो अजधजनयम या इसके अंतगतग बनाए गए जनयमों के जवरोध में नहीं ह।ैं 55. प्रदियाएुँ और ित:ें भारत के अंतिेिीय िल में जनयोजित दकए िाने के जलए आिजयत जविेिी िलयान के जलए अजधजनयम की धारा 106 के साि परठत धारा 82 के अतं गतग प्रित्त िजियों के आधार पर और अतं िेिीय नौवहन के जलए जनयोजित दकए िान े वाल े जविेिी िलयानों को प्रिान की गई अनुमजत से संबंजधत दकसी अन्द्य िेि के साि केंद्रीय सरकार के बीच सहमजत के िायरे, आवेिन और ऐसे अन्द्य जनयमों और ितों के अधीन भारत म ें और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रिान की गई माफी और छूट, यदि कोई हो; (a) स्ट्वामी या पररचालक या ऐसे स्ट्वामी या पररचालक के अजधकृत प्रजतजनजध के माध्यम से भारत के अंतिेिीय िल के भीतर चलने की अनुमजत के जलए ऐसे प्राजधकरण को एक आवेिन करना होगा िो इस जनयम के अंतगगत अजधकृत दकया िा सकता ह;ै (b) जविेिी िलयान अजधजनयम के अध्याय IV, V और VI के अंतगगत जनर्िष्टग प्रमाणपत्रों के समकि प्रमाणपत्र धारण करता हो; (c) सवेिण के प्रमाणपत्र या समकि प्रमाणपत्र के मामल े म,ें ऐसे जविेिी िलयान अजधजनयम के अध्याय IV के अनुपालन में आवश्यकताओं का पालन करेंग े और जविेष रूप स े नाजमत अजधकाररयों स े अनुपालन के संबंध म ें एक समिगन प्राप्त दकया िाएगा जिनके िेत्राजधकार में ऐसे िलयान जनयोजित करने का इरािा हो, और िब तक दकसी आिेि या जनिेि द्वारा अन्द्यिा जनर्िष्टग न दकया गया हो, राष्ट्रीय िलमागों के माध्यम से अनन्द्य रोिगार की जस्ट्िजत में, सिम प्राजधकारी से समान पुजष्ट प्राप्त करनी होगी; (d) अंतिेिीय िल के भीतर जनयोजित करने के जलए जविेिी िलयानों द्वारा गा अजधजनयम के अध्याय VI या उसके अंतगतग बनाए गए जनयमों के अतं गगत प्रिान दकए गए मैलनगं के मानकों का अनुपालन दकया िाएगा; (e) यदि, जविेिी िलयानों को जनयोजित करने का इरािा 'जविेष श्रेणी के िलयानों' की श्रेणी में आता ह,ै तो ऐसे िलयानों को अजधजनयम के अध्याय VII और उसके अंतगगत बनाए गए जनयमों का पालन करना होगा; (f) जविेिी िलयान के पास अजधजनयम के अध्याय IX और उसके अतं गतग बनाए गए जनयमों के अतं गतग अजनवाय ग प्रिषू ण की रोकिाम के जलए प्रमाणपत्र के समकि प्रमाणपत्र होगा; (g) अजधजनयम के अंतगगत जनधागररत स़ा क के जनयमों का पालन करेगा; और/या (h) ऐसी अन्द्य ितें िो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अजधसूजचत की िा सकती ह।ैं 56. जविेिी िलयानों को छूट िने ेकी िजिया:ुँ अजधजनयम की धारा 112 के अधीन, केंद्रीय सरकार जविेिी िलयानों के दकसी भी वगग या श्रेणी को अजधजनयम या इस जनयम की आवश्यकताओं स ेमाफी छूट या छूट प्रिान कर सकती ह।ै 57. व्यापार अनमु जत प्रमाणपत्र िारी करना: जनयम 56 के अंतगगत िी गई व्यापार अनुमजत का प्रमाण एक प्रमाणपत्र या ऐस े अन्द्य िस्ट्तावेि से होगा, िो संबंजधत अजधकाररयों द्वारा अजधजनयम और इस जनयम के अनुपालन म ेंिारी दकया िाएगा। 58. अजतररि ितों के साि पवू ापग िे ाओं का अनपु ालन: जनयम 56 के अंतगगत प्रिान की गई अनुमजत, अन्द्य के अलावा, अजतररि जनयमों और ितों को जनर्िष्टग करेगी िैसे दक मान्द्यता प्राप्त संगठनों द्वारा िलयान वगीकरण की आवश्यकताएं; अनुमजत की अवजध और वैधता; जवस्ट्तार या िेत्र जिसके भीतर जविेिी िलयानों को उपयोग करन े की अनुमजत है; िलयान का आिजयत रोिगार या उद्देश्य; जवत्तीय उपिम या गारंटी आवश्यकताएं और अन्द्य; व्यापार अनुमजतयां िारी करने के जलए पूवग-अपेजित ितग के रूप में जविेिी िलयान द्वारा इनका अनपु ालन दकया िाना आवश्यक ह।ै 59. समपणग का कतव्यग : जविेिी िलयानों के इजछछत रोिगार या उद्देश्य के पूरा होन े पर, भारत के अंतििे ीय िल में चलने की अनुमजत की समाजप्त या की समय समाजप्त के आधार पर, िो भी पहले हो, अनुमजत का उल्लेख करने वाला िस्ट्तावेज उस प्राजधकरण को सौंप दिया िाएगा या प्रस्ट्तुत दकया िाएगा, जिसने ऐसी अनुमजत िारी की ह ै और ऐसा प्राजधकरण उि िस्ट्तावेज को रद्द के रूप में प्रमाजणत करत े हुए पष्ृ ांदकत करेगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 60. नवीनीकरण: आवेिकों से अनुमजत के नवीनीकरण के जलए प्राप्त होने वाल े आवेिन पर, संबंजधत प्राजधकरण जनयम 56 के अंतगतग छह (6) महीने की अवजध के जलए अनुमजत का नवीनीकरण कर सकते ह।ैं 61. अनमु जत िेन ेस ेमना करन ेका अजधकार: इसमें अंतर्वगष्ट दकसी भी बात के होते हुए भी, जनयम 56 या जनयम 61 के अंतगगत आविे न प्राप्त करनेवाले संबंजधत प्राजधकारी, जविेिी िलयानों के जलए अनुमजत िेने से मना कर सकते ह ैं और इस तरह के अस्ट्वीकार के कारणों को जलजखत रूप म ेंििग दकया िाएगा। 62. िल्ु क और अजतररि िल्ु क: जनयम 56 के अंतगगत संबंजधत प्राजधकरण समय-समय पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अजधसूजचत िारी आििे या जनिेि द्वारा, िैसा भी मामला हो, ऐसे िुल्क धाररत कर सकते ह।ैं 63. समान व्य वहार: (1) जिन जनयमों और ितों के अधीन जविेिी िलयानों को जनयम 56 के अंतगगत अनुमजत िी िाती ह ै या जनयम 61 के अंतगतग नवीनीकृत दकया िाता ह,ै वे समान वगग, प्रकार या अंतिेिीय िलयानों की श्रणे ी, पंिीकृत, मान्द्यता प्राप्त या पहचाने गए िलयानों की तुलना में अजधक अनुकूल नहीं होंगे, जिसका भारतीय अंतििे ीय िलयानों को, अजधजनयम के अंतगतग पालन करना आवश्यक ह।ै (2) अजधजनयम और उसके अतं गतग बनाए गए जनयमों के अंतगतग जनधागररत िल्ु क, अजतररि िल्ु क, प्रभार और िंड, भारतीय अंतििे ीय िलयानों पर लागू होत े ह,ैं भारत के अंतििे ीय िल के भीतर चलन े की अनुमजत वाले जविेिी िलयानों पर लाग ूहोंगे। 64. पयावग रण का सरं िण और परररिण: िैव जवजवधता, िलीय िीवन और पयागवरण की रिा और संरिण के प्रयोिनों के जलए अजधजनयम की धारा 98 के अंतगगत प्रित्त िजियों के आधार पर; और अंतििे ीय िलयानों के नौपररवहन के कारण होन े वाले नुकसान को कम करने के जलए; पाररजस्ट्िजतक रूप से संवेिनिील िेत्रों और/या संरजित िेत्रों के रूप में अजधसूजचत िेत्रों से गुिरन े वाल े सभी अंतिेिीय िलयानों को पयागवरण (सरं िण) अजधजनयम, 1986 (1986 का अजधजनयम संख्या 29) के अंतगगत केंद्रीय सरकार द्वारा िीवन (संरिण) अजधजनयम, 1972 (1972 का अजधजनयम संख्या 53) और भारत म ें लागू ऐसे अन्द्य िासी कानून म ें जनधागररत लाग ूमानिडं ों और मानकों का पालन करना होगा। 65. इस जनयम के अतं गतग अपराध: अजधजनयम की धारा 87 की उप-धारा (3) के अधीन, ऐसा कोई भी व्यजि िो इस जनयम का उल्लर्ं न करते हुए पाया िाता ह,ै अपराध करने का िोषी ह ै और तीन लाख रुपये से अजधक के िुमागने या कारावास से िंजडत दकया िा सकता है, जिसकी अवजध तीन वषग तक या िोनों के साि बढाई िा सकती ह।ै 66. अजधजनयम के अतं गतग जनधागररत िल्ु क: (1) अजधजनयम की धारा 89 (1) के प्रयोिनों के जलए, संबंजधत राज्य सरकारों द्वारा जनधागररत िल्ु क या अजतररि िुल्क, केंद्रीय सरकार द्वारा अनमु ोिन के अधीन होगा। (2) िहां िुल्क या अजतररि िल्ु क का जनधागरण और तय करना व्यावहाररक नहीं ह,ै राज्य सरकारें उसके कारणों को ििग करके, समय-समय पर लागू जनििे या आिेि द्वारा, ऐसे प्रभार या अजतररि िल्ु क के साि, सेवाओं के वगीकरण और श्रेणी को अजधसूजचत कर सकती ह।ैं 67. अपवाि: इस जनयम की कोई भी बात अतं िेिीय िलयान अजधजनयम 1917 के अंतगगत जवधायी उन जनयमों को लाग ू करन े की राज्य सरकारों की िजियों को सीजमत या अन्द्यिा प्रभाजवत नहीं करेगी, िो इस जनयम के अंतगगत आने वाले जवषयों को जनयंजत्रत करने की अजधसूचना की तारीख से छह (6) महीने की अवजध के जलए लागू होत े ह।ैं [फा. सं आईडब्ल ूटी-11011/91/2021-आईडब् लूटी] सुनील कुमार लसंह, सलाहकार (सांजख्यकी)22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनसु चू ी-I िेयता की पररसीमा [जनयम स.ं 23] सामान्द्य सीमाएुँ (क) दकसी जवजिष्ट अवसर पर िीवन की हाजन या व्यजिगत चोट के िावों के सबं धं में i. िीवन की हाजन के जलए, 10,000,00/ (िस लाख भारतीय रुपए) प्रजत व्यजि की राजि ii. स्ट्िायी जवकलांगता के जलए प्रजत व्यजि 11,000,00 रुपए (ग्यारह लाख भारतीय रुपए) की राजि। रटप्पणीः मृत्य ुऔर जवकलागं ता मुआविे के जलए िाजयत्व की सीमा बीमार/र्ायल व्यजि के इलाि की लागत से अजधक होगी। जवकलांगता का जनधारग ण कमगचारी मुआविा अजधजनयम 1923 के अनुसार संिोजधत दकया िाएगा। (ख) अतं िेिीय िलयान पर याजत्रयों की िान या व्यजिगत चोट के जलए दकसी जवजिष्ट अवसर पर उत्पन्न होन े वाल े िावों के सबं धं म ें i. िीवन के नुकसान के जलए, प्रजत यात्री 10,00,000 (भारतीय रुपए िस लाख) की राजि ii. स्ट्िायी जवकलांगता के जलए प्रजत यात्री 10% अजतररि राजि। रटप्पणी: मृत्यु और जवकलांगता मुआविे के जलए िाजयत्व की सीमा बीमार/र्ायल व्यजि के इलाि की लागत स ेअजधक होगी। जवकलांगता का जनधारग ण कमगचारी मुआविा अजधजनयम 1923 के अनुसार संिोजधत दकया िाएगा। (ग) दकसी अन्द्य िाव े के सबं धं म ें 500 िीटी से कम के िलयानों के जलए 4,00,000,00 (चार करो़ा भारतीय रुपए) 500 िीटी से 3000 िीटी से कम के िलयानों के जलए 8,00,000,00 (आठ करो़ा भारतीय रुपए) 3000 िीटी और 6000 िीटी तक के िलयानों के जलए (बारह करो़ा भारतीय रुपए) प्रपत्र प्रपत्र सख्ंया 27 कवर नोट [जनयम सं. 6 (1)] 1. िलयान पहचान संख्या/जचनन, और िलयान की पहचान या प्रकृजत का जववरण सजहत 2. प्रकृजत, प्रकार या बीमा की श्रेणी 3. िलयान का जनिान 4. पंिीकरण संख्या 5. िलयान का प्रकार 6. वगीकरण सोसायटी 7. दकसी जविेष िेत्र में चलन ेकी पात्रता - बिेत्र 1/ िेत्र 2 / िेत्र 3][भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 8. बीजमत/स्ट्वामी(स्ट्वाजमयों) का नाम और पता। 9. स्ट्वाजमत्व का जववरण बपंिीकृत स्ट्वामी/स्ट्वाजमयों/संयुि स्ट्वाजमत्व/प्राजधकरण/िेयरों का जववरण] 10. इस अजधजनयम के प्रयोिन के जलए बीमा के प्रारंभ होने की प्रभावी जतजि और समय। 11. बीमा की समाजप्त की जतजि यह प्रमाजणत दकया िाता ह ैदक यह कवर नोट अंतििे ीय िलयान अजधजनयम ब2021] और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अनुसार िारी दकया गया ह।ै इसके अलावा, बीजमत व्यजि को एतद्द्वारा जनम्नजलजखत िोजखमों के जलए िजतपूर्त गकी िाती ह:ै 1. …….. 2. …….. यह िस्ट्तावेज मास्ट्टर परजलसी िारी होने तक या तीस (30) दिन, िो भी पहले हो, तक वैध रहगे ी, जिसके बाि यह िस्ट्तावेज स्ट्वचाजलत रूप से समाप्त हो िाएगा। अजधकृत हस्ट्तािरकता ग िारी करन े की जतजि प्रपत्र सख्ंया 28 बीमा का प्रमाणपत्र [जनयम सं. 7 (2)] 1. बीमाकताग का नाम और पता: 2. िलयान का नाम 3. िलयान पहचान संख्या/जचनन, और िलयानों का जववरण 4. पहचान या प्रकृजत सजहत 5. पंिीकरण संख्या 6. िलयान का प्रकार 7. वगीकरण सोसायटी 8. दकसी जविेष िेत्र में चलन ेकी पात्रता - बिेत्र 1 / िेत्र 2 / िेत्र 3 / 9. जववरण स्ट्वाजमत्व/पंिीकृत स्ट्वाजमत्व/संयुि स्ट्वाजमत्व/प्राजधकरण/िेयर 10. बीजमत/स्ट्वामी(स्ट्वाजमयों) का नाम और पता। 11. बीमा की वैधता/समय अवजध। 12. बीमा िुरू होन े की प्रभावी जतजि और समय। 13. बीमा की समाजप्त की जतजि 14. कटौजतयों के साि बीजमत राजि/िेयता 15. कवरेि की ित/ें जविेष ित/ें वारंटी। 16. जनषेध 17. िावा करने की प्रदिया 18. संपकग िानकारी 19. जववाि समाधान। तारीख --/--/---- की ओर स ेहस्ट्ताजिरत पिनाम24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रपत्र सख्ंया 29 मलब ेको खोिन ेवाल ेदकसी भी व्यजि द्वारा सचू ना [जनयम सं. 37] 1. सूचना िेनेवालों का नाम और पता: क. कंपनी के मामल े में (नाम, पता, आजधकाररक मुहर, आदि) ख. फमग के मामल े में (नाम, पता, आजधकाररक संख्या आदि) 2. सूचना िेनेवाल ेका पिनाम: (जनिेिक/साझेिार का जववरण) 3. िलयान पहचान संख्या/जचनन और िलयान का जववरण: 4. नाम, आजधकाररक संख्या, पंिीकरण संख्या और िलयान की रजिस्ट्री का बंिरगाह: क. अजधजनयम के अंतगगत पंिीकृत अतं िेिीय िलयान ख. एक जविेिी िेि म ेंपंिीकृत अंतिेिीय िलयान ग. मचेंट जिलपगं एक्ट, 1958 के अंतगगत पंिीकृत िलयान 5. िलयान के पंिीकृत माजलक, पररचालक और चाटगरर का जववरण: 6. िलयान, पुिे, संपजत्त या कागो को खोिने की जतजि: 7. िलयान के पुि,े संपजत्त या कागो का जववरण: 8. मलबे के ररसीवर का नाम और जववरण: 9. वह स्ट्िान िहां िलयान, पुिे, संपजत्त या कागो को पाया गया िा: क. अतं िेिीय िल ख. राष्ट्रीय िलमाग ग 10. पाए गए िलयान, पुिे, संपजत्त या कागो का जववरण: 11. जववरण 12. अनुमाजनत मूल्य 13. अजधकाररयों को मलब ेके ररसीवर द्वारा पाररत मलबे की िानकारी: 14. राज्य सरकार के अधीन मनोनीत प्राजधकारी या ऐसा अन्द्य प्राजधकारी। 15. केंद्रीय सरकार के अधीन सिम प्राजधकारी या ऐसा अन्द्य प्राजधकारी। 16. एमएमडी के प्रधान अजधकारी 17. मलबे की सूचना बीमाकता गया उनके एिेंटों को िी िानी चाजहए: मैं/हम _________ एतद्द्वारा अंतिेिीय िलयान अजधजनयम, 20 के अध्याय X और उसके अंतगतग बनाए गए जनयमों के प्रयोिनों के जलए _____ को _____ पर हुए मलबे के संबंध म ेंऊपर वर्णतग जववरण की पुजष्ट करता ह/ंकरत े ह।ैं तारीख: सूचना िेनेवाले के हस्ट्तािर स्ट्िान: सूचना िेनेवाल/ेकंपनी/फम गका पिनाम और जववरण[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 प्रपत्र सख्ंया 30 नौपररवहन म ेंबाधा [जनयम सं. 40 (6)] 1. सूचना िेनेवाल ेका नाम और पता: 2. िलयान का नाम और पंिीकरण का बंिरगाह: क. अजधजनयम के अंतगगत पंिीकृत- ख. जविेिी िलयान- ग. मचेंट जिलपंग एक्ट या लागू दकसी अन्द्य कानून के अंतगगत पंिीकृत- 3. अवरोध का जववरण: (क) अवरोध की प्रकृजत और आकार- (ख) नौपररवहन के जलए खतरे की प्रकृजत- (ग) अवरोध उत्पन्न करने वाली वस्ट्तुए-ुँ 4) पररत्यि या डूब े हुए मलबे का नाम और बंिरगाह, यदि ज्ञात हो, और यदि ज्ञात नहीं ह,ै तो कोई जववरण, जिससे इसकी पहचान हो सके: 5) मलबे का जववरण और कोई जनिान: 6) तारीख और समय िब मलबा, टूटा अंि आजखरी बार िेखा गया िा और सूचना िने े की तारीख और समय, यदि कोई हो: 7) यदि धुँसा हुआ मलबा, िलयान के डूबने के स्ट्िान पर प़ा ा ह:ै 8) तरै त े हुए मलबे के मामले म,ें वह स्ट्िान िहाुँ अंजतम बार िखे ा गया िा, और जिस दििा म ेंबह रहा ह:ै 9)क्या सूचना िने ेवाला व्यजि या उसके चालक िल का कोई पररत्यि िलयान पर सवार िा। 10) क्या िलयान टूट गया िा: 11) क्या िलयान में पानी भर गया िा: 12) क्या िलयान पलट गया िा: 13) क्या िलयान को टक्कर लगी िी: 14) िलयान के कागो की प्रकृजत और जववरण: 15) यह सूचना िेन ेकी जतजि: 16) बीमाकताग या उनके एिेंटों को सूजचत करन े की जतजि: मैं _________ (मलबे के ररसीवर का जववरण) एतद्द्वारा अंतििे ीय िलयान अजधजनयम, 2021 के अध्याय X और उसके अंतगतग बनाए गए जनयमों के प्रयोिनों के जलए ________ को _____ पर हुए मलबे के संबंध में ऊपर वर्णतग जववरणों की पुजष्ट करता ह।ं तारीख: मलबे के ररसीवर के हस्ट्तािर स्ट्िान: मलबे के ररसीवर का पिनाम और जववरण26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS NOTIFICATION New Delhi, the 23rd February, 2022 G.S.R. 151(E).— The draft of the Inland Vessels [Insurance, Limitation of Liability and Obligations of Service Providers and Service Users] Rules 2022, which the Central Government proposes to make, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act of 2021(24 of 2021), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public; Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi- 110001, or by email at abhay.sarode@gov.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above; The objections or suggestions which may be received from any person concerning the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government. DRAFT RULES 1. Short Title Commencement (1) These Rules shall be called the Inland Vessels [Insurance, Limitation of Liability and Obligations of Service Providers and Service Users] Rules (2022) (2) They shall come into force on the date of their final publication in Official Gazette. 2. Definition: In these Rules, unless the context otherwise requires – (a) ‘Act’ means the Inland Vessels (Act), (2021)(24 of 2021) (b) “Accident” means an accident involving use of inland vessel while within inland waters; or within waters notified by the Central Government; (c) “Form” means any form appended to these Rules; (d) “Insurance company” means the insurance company with which the mechanically propelled inland vessel(s) involved in an accident was insured for the relevant period; (e) “Insurer” shall have the same meaning as provided under Section 2 (9) of the Insurance Act of 1938 (Act No. 4 of 1938) as amended and shall include any foreign company, engaged in the business of insurance, duly notified by the Central Government (f) “Legal representative” shall have the same meaning assigned to it under clause (11) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of 1908) as amended; (g) “Marine insurance”, shall have the same meaning as provided under Section 3 and Section 4 of the Marine Insurance Act 1963, (Act No. 11 of 1963) as amended; (h) “Warranty”; means an express or implied term or condition by which the insured undertakes that, any particular act shall be acted upon or abstained from acting upon or that any condition shall be fulfilled or the existence of any particular state of facts is affirmed or negatived; and that, such a term or condition, whether it be material to the risk or not, shall absolutely be complied with. (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. 3. Duty to Indemnify: (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, an insurer issuing a certificate of insurance under Chapter XII of the Act and in compliance with this Rule; shall be liable to indemnify the insured or any person(s) as specified in the policy in respect of any liability, which the policy purports to cover.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 (2) Where liability of the insured arises with respect to any claim by third party, the corresponding liability of the insurer to indemnify the insured shall be the amount paid or payable by the insured to such third party in respect of such liability. (3) Unless the insurance policy otherwise provides, and subject to the provisions of the Act, the insurer is liable for successive losses, if the total amount of such losses exceed the sum insured. 4. Duties of the Insured: (1) The contract of insurance shall be based on the principle of utmost good faith and either party to the insurance contract may avoid his obligations, if the other party is proven to have failed to observe the principle of utmost good faith. (2) The insured must disclose to the insurer, every material circumstance that are in the knowledge of the insured and in the ordinary course of business. (3) The insured is deemed to know and upon proven failure of such disclosure, shall entitle the insurer to avoid the contract of insurance. Explanation: For the purpose of sub-rule (2), the material circumstances shall include any circumstance, which would influence the judgment of a prudent insurer in exercising discretion to undertake the risk sought by the insured, to be covered by such an insurer and for determining the premium. (4) Notwithstanding anything contained in this Rule, the insurer shall be presumed to possess knowledge of matters, which any insurer in the ordinary course of his business ought to know. 5. Cover Note: (1) Pending issuance of certificate of insurance under Rule 7; the authorized insurer may issue cover note and such cover note shall contain the minimum mandatory contents as provided in Form No 27. (2) A cover note referred to in sub-rule (1) shall be valid for a period of thirty (30) days from the date of its issue and; subject to satisfaction of the terms and conditions as stipulated by the insured, the insurer shall issue a policy of insurance before the date of expiry of the cover note. 6. Policy of Insurance and Certificate of Insurance: (1) The policy of insurance as prescribed under Section 66 of the Act shall be reduced to writing and unless such a contract is embodied in a marine policy, it shall not be admitted in evidence. (2) An authorised insurer shall issue to every holder of a policy of insurance, a certificate of insurance and such certificate of insurance shall contain the minimum mandatory contents as provided in Form No. 28 with respect to the insured vessel. (3) The policy may be executed and issued, either at the time when the contract is concluded or subsequently 7. Authorized Person to Issue the Cover Note and Certificate of Insurance: Every certificate of insurance or cover note issued by any insurer in compliance with the Act and this Rule shall be duly authenticated by such person who is specifically authorized by such insurer, in this regard. 8. Warranty: (1) Any warranty, that needs to be inferred as an express warranty, shall be included in the policy, in writing. (2) The warranty as to the safety, security and fitness of the mechanically propelled inland vessel to engage or employ in any intended voyage or purpose, shall be an implied warranty that arises at the commencement of the voyage or operation of such vessel and where the insurance policy attaches. 9. Term of Insurance: (1) The term of insurance shall be deemed to commence from the date of the issuance of the cover note, where the cover note is issued; and if the cover note is not issued, the date on which the premium is received by the insurer from the insured; and such insurance shall remain valid till the28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] date on which the cover note is cancelled or the insurance is terminated or lapses by time; whichever later: Provided that where the cover note is cancelled and the authorized insurer or the insured decides not to continue with the contract of insurance; the terms of insurance will be deemed to end on the date of cancellation of cover note. (2) For the purpose of sub-rule (1), unless otherwise agreed between the insurer and the insured, the duty of the insured to pay the premium and the duty of the insurer to issue the policy or the certificate of insurance to the insured shall operate concurrently. (3) The maximum period of insurance shall be twelve (12) months. (4) Notwithstanding anything contained herein, the obligation of an insurer to indemnify the insured against any third party risks or claims, which has arisen during the subsistence of the insurance and covered in the insurance policy; shall continue to remain valid, even if the policy has lapsed by operation of time or contractual clauses. 10. Inspection: The Inspectors under whose jurisdiction, a mechanically propelled inland vessel is positioned or located, may require the owner, operator or master of such vessel, to produce copy of the valid certificate of insurance carried on board such vessel. 11. Detention: (1) Any inland vessel found plying within inland waters, without a valid certificate of insurance shall be detained with immediate effect, by an authorized officer or inspectors acting under Rule 11. (2) The cost incurred in detaining and maintaining the vessel, during such detention, if any, by the authorities; shall be levied on the owner of the vessel or on his property. (3) Any vessel detained under sub-rule (1) shall be released on production of the valid certificate of insurance or cover note, issued under the Act by any authorized insurer and upon satisfactory payment of the cost as provided under sub-rule (2) of this Rule. 12. Transfer of Policy of Insurance: (1) When the ownership of any mechanically propelled inland vessel is transferred to another person, then the prevailing policy of insurance that covers the vessel, shall automatically be deemed to be transferred to transferee from the date of transfer of ownership of the inland vessel. (2) In the event of transfer as provided under sub-rule (1) of this Rule, the transferee, within fifteen (15) days from the date on which the transfer is effected or recorded in the registry of vessels; shall intimate the details of the transfer, registration of the mechanically propelled inland vessel, the date of transfer, the details of the previous ownership and the number and date of the prevailing insurance policy; to any authorized insurer of his choice. (3) Any authorized insurer, who decides to issue a fresh policy of insurance or cover note under this Chapter, to the transferee; upon receipt of such information mentioned in sub-rule (2) of this Rule, shall effect the changes by incorporating such changes, in the official records maintained by the authorized insurer. (4) The authorized insurer, who has undertaken the obligation to provide the insurance coverage to any mechanically propelled inland vessel against the risks provided under Section 66 of the Act; shall issue the certificate of insurance and the policy of insurance in compliance with this Chapter and the Act to the transferee who has acquired the ownership of the vessel. (5) For the purposes of the Act and this Chapter, any policy of insurance once transferred shall be treated anew, and the previous policy shall be deemed as cancelled and invalid from the date of the issuance of the fresh certificate of insurance and the policy of insurance, as the case may be. 13. Exclusion of Advertising Matter: No certificate of insurance or cover note issued under the Act and of this Chapter shall contain any advertising matter on the face or on the back thereof.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 14. Certificates of Insurance Lost, Destroyed or Mutilated beyond Recovery: (1) Where the holder of a policy - (a) lodges with an authorized insurer, a declaration in which he declares that a certificate of insurance issued to him by such insurer has been lost, destroyed or mutilated, beyond recovery and sets out full particulars of the circumstances connected with the loss or destruction of the certificate and the efforts made to find it: or (b) returns to the authorized insurer the certificate of insurance issued to him by such insurer in a mutilated condition; then the authorized insurer shall then issue in lieu thereof a duplicate certificate of insurance with the word “Original in Duplicate” prominently endorsed to the effect. (2) After issuance of a duplicate certificate of insurance, in accordance with the provisions of sub-rule (1) and on representation that a certificate of insurance has been lost, and if subsequently the original certificate is retrieved, the original certificate of insurance shall be surrendered to the insurer. 15. Reporting of Information: On receipt of direction or request from the Central Government or any State Government or any officer authorized in this behalf by the State Government; to provide information or such other particulars; any person, authority or insurer required under the provisions of this Chapter to maintain records of documents, shall provide such information without any fees or charges. 16. Duty of Insurers to satisfy Judgments and Awards: (1) If, after a certificate of insurance has been issued under this Chapter, in favour of the person by whom a policy has been effected, and if any judgment or award in respect of any such liability as is required to be covered by a policy, as mentioned in this Chapter is obtained against any person insured by the policy, then, notwithstanding that the insurer may be entitled to avoid or cancel or may have avoided or cancelled the policy, the insurer shall, subject to the provisions of this Rule, pay to the person entitled to the benefit of the decree any sum not exceeding the sum assured payable, as if he were the judgment debtor, in respect of the liability, together with any amount payable in respect of costs and any amount payable in respect of interest on that sum by virtue of any enactment relating to interest on judgments. (2) No sum shall be payable by any authorised insurer under sub-rule (1) in respect of any judgment or award unless, before the commencement of the proceedings in which the judgment or award is given, the insurer has been served with notice of such proceedings, through the Court or, as the case may be; the Court appointed or authorised to process claim or of the bringing of the proceedings, or in respect of such judgment or award so long as execution is stayed thereon pending an appeal; and an insurer to whom notice of the bringing of any such proceedings is so served shall be entitled to be made a party thereto and to defend the action on any of the following grounds, namely: (ग) that there has been a breach of a specified condition of the policy, being a condition excluding the use of the mechanically propelled vessel, or (घ) for hire or reward, where the mechanically propelled vessel was found not fit to ply on the commencement of the voyage. (3) Where any such judgment as is referred to in sub-rule (1) is obtained from a Court in a reciprocating country and in the case of a foreign judgment is, by virtue of the provisions of Section 13 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of 1908) conclusive as to any matter adjudicated upon by it, the insurer (being an insurer registered under the Insurance Act, 1938 (Act No. 4 of 1938) and whether or not he is registered under the corresponding law of the reciprocating country) shall be liable to the person entitled to the benefit of the decree in the manner and to the extent specified in sub-rule (1), as if the judgment were given by a Court in India: Provided that no sum shall be payable by the insurer in respect of any such judgment unless, before the commencement of the proceedings in which the judgment is given, the insurer had been served the notice through the Court concerned, regarding institution of the proceedings and, the insurer to whom notice is so served is entitled under the corresponding law of the reciprocating country, to be made a party to the proceedings and to defend the action on grounds similar to those specified in sub-rule (2).30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) Where a certificate of insurance has been issued under this Chapter or the Act and in such certificate of insurance, if there is any condition that does not purport to provide liability of the insurer to cover risks in compliance with Section 66 of the Act for reasons other than those in clause (b) of sub-rule (2) above; such condition or conditions in the Certificate of Insurance shall be of no effect: 17. Right of Subrogation: Where the insurer indemnifies the liability of the insured, such insurer shall be entitled to take over the interest of the insured, as far as the insured has been indemnified; and the rights and remedies of the insured in respect of the subject matter insured subrogates to the insurer. 18. Settlement between Insurers and Insured Persons: (1) No settlement made by an insurer in respect of any claim raised by the claimant in respect of any liability of the nature referred in Section 66 of the Act shall be valid, unless such claimant is a party to the settlement. (2) Where a person who is insured under a policy issued for the purposes of the Act has become insolvent, or where, if such insured person is a company, a winding- up order has been made or a resolution for a voluntary winding-up has been passed with respect to the company, no agreement made between the insurer and the insured person after the liability has been incurred to the claimants covered under Chapter XII and after the commencement of the insolvency or winding-up, as the case may be, nor any waiver, assignment or other disposition made by or payment made to the insured person after the commencement aforesaid shall be effective to defeat the rights transferred to the claimant under this Rule, but those rights shall be the same as if no such agreement, waiver, assignment or disposition or payment has been made. 19. Rights of Claimants on Insolvency of the Insured: (1) When any contract of insurance is effected in accordance with the provisions of this Chapter, and if a person is insured against risks or liabilities, which he owes to claimants as provided in Section 66 of the Act, then - (a) in the event of the person becoming insolvent or making a composition or arrangement with his creditors, or (b) where the insured person is a company, in the event of a winding-up order being made or a resolution for a voluntary winding-up being passed with respect to the company or of a receiver or manager of the company’s business or undertaking being duly appointed, or of possession being taken by or on behalf of the holders of any debentures secured by a floating charge of any property comprised in or subject to the charge, - either before or after that events enumerated under clause (a) or clause (b) of this sub-rule; any such liability incurred by the insured person and his rights against the insurer under the contract in respect of the liability shall, notwithstanding anything to the contrary in any provision of law, be transferred to and vest in the claimants covered under this Chapter or under the Act to whom the liability was so incurred. (2) Where an order for the administration of the estate of a deceased debtor is made according to the law of insolvency, then, if any debt provable in insolvency is owing by the deceased in respect of a liability to any claimant for the claims covered under this Chapter or the Act; against which he was insured under such contract of insurance in accordance with the provisions of the Act; then the deceased debtor’s rights against the insurer in respect of that liability shall, notwithstanding anything to the contrary in any provision of law, be transferred to and shall vest in the person to whom the debt is owing. (3) Any condition in a policy issued for the purposes of the Act or under this Chapter purporting either directly or indirectly to avoid the policy or to alter the rights of the parties hereunder upon the happening to the insured person of any of the events specified in clause (a) or clause (b) of sub-rule (1) or upon the making of an order for the administration of the estate of a deceased debtor according to the law of insolvency, shall be of no effect. (4) Upon a transfer under sub-rule (1) or sub-rule (2), the insurer shall be under the same liability to the claimants covered under the Act or this Chapter, as he would have been to the insured person.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 20. Insolvency not to Affect Liability: Where a certificate of insurance has been issued to the person by whom a policy has been effected, subsequent to which he becomes insolvent or bankrupt; then, notwithstanding anything contained in this Chapter, the liability of the insured and the authorized insurer shall remain with respect to nature of claims referred to in Section 66 of the Act: Provided that, nothing in this Rule, shall affect the rights of insured to be indemnified by the authorized insurer or the rights of the claimants to bring direct action against the authorized insurer; who has undertaken the liability of the insured by virtue of the contract of insurance formed in compliance of Chapter XII of the Act. 21. Duty to give Information as to Particulars of Insurance and Status of Insured: (1) Person against whom a claim is made in respect of any liability referred to under the Act shall on demand by or on behalf of the person making the claim, state the details and particulars of insurance, including the extent of the risk or coverage and the like, as covered by such policy of insurance. (2) Any person who acts in contravention to sub-rule (1) is committing an offence under this Rule. (3) In the event of any person becoming insolvent or making a composition or arrangement with his creditors or in the event of an order being made for the administration of the estate of deceased person according to the law of insolvency, or in the event of circumstances as provided in Rule 20, it shall be the duty of the insolvent debtor, personal representative of the deceased debtor or company, as the case may be, or the official assignee or receiver in insolvency, trustee, liquidator, receiver or manager, or person in possession of the property to give at the request of any person claiming that the insolvent debtor, deceased debtor or company, is under such liability to him as is covered by the provisions of the Act, such information as may reasonably be required by him for the purpose of ascertaining, whether any rights have been transferred to and vested in him, and for the purpose of enforcing such rights, if any; and any such contract of insurance as purports, whether directly or indirectly to avoid the contract or to alter the rights of the parties, upon giving of such information in the events aforesaid, or otherwise to prohibit or prevent the giving thereof in the said events, shall be of no effect. (4) The duty to give the information imposed by this Rule shall include a duty to allow access to all contracts of insurance, receipts for premiums, and such other relevant documents in the possession or power of the person on whom the duty is so imposed under the Act or such other laws in force in India. 22. Limits of Liability: The rights of the persons who are entitled to limit liability under Section 64 of the Act with respect to the claims including passenger claims on any distinct occasion, shall be applied in accordance with the Schedule 1 to these rules. 23. Conduct barring Right to Limit: A person liable shall not be entitled to limit his liability if it is proved that the loss resulted from his personal act or omission, committed with the intent to cause such loss, or recklessly and with knowledge that such loss would probably result. 24. Limitation Fund – Procedures: (1) Any person who is entitled to limit liability and against whom a claim has been registered may constitute a fund in accordance with sub-section (6) of Section 64 of the Act. (2) The fund constituted under sub-rule (1) shall be equivalent to the limits of liability prescribed under Rule 23 and shall comprise of the applicable interest from the date of occurrence of any event, which gave rise to the cause of action for the alleged liability, till the date of constitution of the limitation fund, as determined by the court. (3) The limitation fund constituted under sub-rule (1) shall be made available for the payment of claims as enumerated under sub-section (1) of Section 64 of the Act. (4) Subject to Rule 23, any person, who is entitled to limit liability, may constitute the fund either by depositing the amount or by producing a financial guarantee determined by the court.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (5) For the purposes of this Rule, any fund constituted by the persons entitled to limit the liability, including the insurer, shall be deemed to be constituted by any or all persons against whom the alleged claims are instituted. 25. Disbursement of Limitation Fund: (1) Upon the adjudication of claims, the court may disburse the limitation fund, which is constituted as per Rule 25 among the claimants, in proportion to such claims. (2) While disbursing the fund as provided under sub-rule (1), the court may set-off the payments, if any made to the claimants by the persons liable or the insurer, prior to the constitution of the fund, against the amount determined as payable; as it may deem fit and appropriate. (3) Subsequent to satisfactory disbursement of fund towards the claims against which such fund has been constituted, the persons who have constituted the fund shall be entitled for reimbursement of the residue or excess amount remaining in the fund. (4) For the purposes of sub-rule (3), any person, who has constituted the limitation fund, is entitled to claim the excess amount and; for reimbursement of the residue amount, such person may apply to the respective court, before which the limitation fund has been constituted. (5) Upon receipt of the application provided under sub-rule (4), the respective court may release any amount found in excess and subsequent to the satisfactory payment of the claims against which fund has been constituted. (6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5), the court may retain the amount against such claims, which in its opinion, is necessary to be retained for future benefactors or claimants who could not pursue their claims subsequent to the institution of such claims; against which fund has been constituted: Provided that Court shall not retain the residuary amount found in excess of the satisfaction of the claims for more than twelve (12) months, from the date of final disposal or adjudication of such claims. (7) If the persons, who have constituted the fund or the claimants fail to claim the excess fund or the amount entitled to be received against the claims; within a time period of two (2) years, from the date of final adjudication of the claims; such excess amount shall be credited against the Development Fund constituted under Section 86 of the Act or the Welfare Fund constituted under Section 96 of the Act or both, in such proportions, as may deem fit by the respective State Government; in whose jurisdiction the fund has been constituted. 26. Minimum Terms of Contract: (1) Every service provider shall provide for contractual terms consistent with the Act and the Rules made thereunder and shall stipulate the following among others; (a) Service provider will ensure safe transportation; (b) The details of insurance, including validity, extent and the like; (c) Restrictions, if any regarding the carriage of passengers and / or cargo; and / or (d) Such other conditions as may be provided by the Central Government. (2) Every service user shall disclose the following among others to the service provider; (a) true nature of cargo or luggage in the case of passengers, carried or entrusted to be carried by any vessel directly or indirectly by the service provider; (b) cargo is free of any danger and are safe to be carried on the inland vessel, in the intended form of carriage or storage; (c) the cargo is packed, labelled and identified in accordance with the Act and this Rule; and (d) such other matter as demanded under the Act or this Rule. 27. Classification of Dangerous Goods and Prohibited Cargo: (1) Central Government or such authority or officer authorized by Central Government shall issue guidelines or directives for the safe stowage and carriage of dangerous goods or cargo on board inland vessels from time to time.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 (2) All service providers undertaking the carriage of dangerous goods shall ensure that the dangerous goods are stowed and carried in compliance with the guidelines or directives, issued under sub-rule (1) of this Rule. (3) Central Government or such authority or authorized officer by general order, may publish, from time to time, the list of dangerous goods along with their categorization, compatibility with the carriage of passengers and segregation, including the guidelines for their safe stowage and carriage on board inland vessels and the dangerous goods or cargo shall be categorized into the following; (a) Flammable liquid (b) Flammable solid (c) Oxidising substances (d) Toxic substances (e) Corrosive substances (f) Explosives (g) Non-toxic but flammable gas (h) Toxic but non-flammable gas (i) Such other materials irrespective of its form or nature, as may be notified as dangerous goods or dangerous cargo. (4) For the purposes of safe stowage and transportation of dangerous goods as provided in sub-rule (1); the Central Government may classify the dangerous goods identified in sub-rule (3) to be carried by the following class or category of mechanically propelled inland vessels which are used to, (a) carry, stow, or transport cargo alone, (b) carry or transport passengers alone, in which cargo is carried as baggage accompanying passengers and, (c) carry, stow or transport passengers and cargo. (5) All service providers shall provide adequate information by clearly exhibiting the information as to their compliance with this Rule. (6) Any service provider who is found carrying dangerous goods, in contravention to this Rule, shall be punishable with fine not exceeding Rs.3,00,000/- (Indian Rupees Three Lakhs Only) or with imprisonment up to a term that may extend to Three (3) years or with both. 28. Prohibited Goods or Cargo: (1) Central Government or such authority or authorized officer by Central Government may, from time to time, issue the list of goods or cargo, which the inland vessels are prohibited from carrying; under the following category; (a) Flammable goods that are spontaneously combustible substance, (b) Toxic substances which are infectious in nature, (c) Radioactive substances or any compound containing radioactive materials including wastes, (d) Wastes carried as cargo intended to be dumped in inland waters, and / or (e) Such other materials irrespective of its form or nature as may be enlisted as prohibited goods or cargo. (2) Any service provider who is found carrying prohibited goods or cargo, shall be punishable with fine of Rs.3,00,000/- (Indian Rupees Three Lakhs Only) and with imprisonment for term of Three (3) years.34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 29. Packing, Labelling & Manner of Display of Class Labels for Dangerous Goods or Dangerous Cargo: (1) The service user shall reveal the nature of dangerous goods or dangerous cargo to the service provider and shall pack, label and display the class of dangerous goods or dangerous cargo in compliance with instructions for the safe transport of dangerous goods or dangerous cargo by inland waterways, approved and issued by the Central Government or any other authority or officer authorized, by Central Government from time to time. (2) There shall be no presumption of knowledge on the part of the service provider with respect to the declaration of nature, packing, labelling, marking and display of class labels of dangerous goods or dangerous cargo by the service user. Explanation: The service provider shall not be held liable for the consequences arising from the acts committed by the service user in contravention to this Rule. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), service provider may verify and inspect the cargo packed and labelled as dangerous goods or dangerous cargo and upon any demand from the service provider, the service user shall allow such verification and inspection of the goods or cargo by the service provider. 30. Mis-Declared or Undeclared Goods or Cargo: (1) For the purpose of this Chapter, the State Government shall appoint or authorize such officer or authority to carry out inspection or search any vessel while plying within inland waters or such other premises on land within the respective jurisdiction so allotted. (2) The officer appointed or authorized by the State Government under the Act or the Rules shall inspect the vessel or the cargo by serving notice to the service user or service provider. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in case of an emergency or in the event of any information received with respect of prohibited cargo dangerous goods/dangerous cargo that are carried or transported not in compliance with the Act or this Rule; the inspector shall board such mechanically propelled inland vessel, or any vessel while in the inland waters or such premises on land without any notice served prior to his inspection or visit: Provided any inspection carried out shall be reported to the Designated Authority with relevant information or such other reason that led to inspection under sub-rule (2). (4) The inspectors appointed under the Act or this Rule shall undergo periodical training and assessment, with respect to the functions assigned to them. 31. Removal, Storage and Sale of Goods or Cargo found Carried or Transported in Contravention: (1) The officer appointed or authorised for the purpose of this Chapter may remove, or cause to be removed, any goods or cargo carried, loaded or stored in any mechanically propelled inland vessel plying within inland water limits, which is found to be carried, loaded or stored in contravention to with the Act or Rules made thereunder. (2) Any goods or cargo removed, as provided under sub-rule (1) shall be stored in warehouses or such facilities depending upon nature and characteristics of such dangerous goods or dangerous cargo, ensuring safety and security of such goods or cargo and that of human life and environment. (3) The owner or person responsible for carrying, loading or storing of dangerous goods or dangerous cargo shall be liable to pay the expenses incurred for the removal and storage charges of such dangerous goods or dangerous cargo. (4) If the owner or any person responsible for carrying, loading or storing, neglects to pay the expenses incurred in the removal thereof within one (1) week after demand, the owner of the vessel shall be notified for a second time and after the lapse of one week from the issuance of second notice, if the demanded amount remains unpaid, then the cargo so removed shall be sold by public auction and the authorised or appointed officer may retain all the expenses of such removal, storage and sale, out of the proceeds of the sale.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 (5) If the dangerous goods or dangerous cargo so recovered by the appointed or authorised officer remains unsold, such cargo shall be kept and deposited in such manner as the State Government may direct from time to time and the State Governments may, recover the expenses of maintaining the same, together with the expenses of sale, or maintaining the part or material remaining unsold. (6) The expense and the additional amount incurred by the authorised officer or such other officer, shall be recovered out of the sale proceeds of the cargo removed from any mechanically propelled inland vessels, and the balance, if any shall be paid to the person entitled to the recovered cargo, or, if no such person appears and claims the balance; such balance amount shall be held in deposit for payment, without interest, to the person thereafter establishing his right of ownership of cargo, thereto. (7) No claim beyond six (6) months from the date of the sale shall be entertained and the same shall be rejected by any authorized or appointed officer. (8) After the period of six (6) months, the unclaimed amount so deposited under sub-rule (6) shall be transferred to the Development fund constituted under Section 86 of the Act. (9) Where the sale proceeds of the vessel or cargo are insufficient to meet the expenses and the additional expenses incurred; the owner(s) or operator(s) of the vessel shall be liable to pay the deficiency to authorised or appointed officer upon demand; and if the deficiency remains unpaid, within one month from the date of such demand; the authorised or appointed officer, may recover the deficiency from such owner(s) or operator(s) of vessel or cargo or both, as if it were an arrear of land revenue and such arrear shall be recoverable from the personal assets of such owner(s) or operator(s) of vessel or cargo or both. 32. Confiscation and Custody of Prohibited Cargo or Goods: (1) The officer appointed or authorized for the purpose of this Chapter may remove, or cause to be removed and confiscate any cargo or goods; which are suspected to fall within the list of prohibited goods or cargo and are found to be carried, loaded or stored in any mechanically propelled inland vessel plying within inland water limits. (2) If the authorized officer, has reason to believe that the levels of carriage and presence of prohibited cargo are such as to cause or threat to cause imminent danger to life, or environment, the vessel or vessels involved in wrongful act, shall be detained and removed to a safe wharf or jetty or such other place, depending on proximity and safety, for investigation, and for minimizing and containment of apprehended dangers. (3) The owner or person responsible for carrying, loading or storing of prohibited cargo or goods shall be liable to pay the actual expenses incurred for the removal and storage charges of such cargo and vessel. Explanation: The service provider shall not be held liable for the consequences arising from the acts committed by the service user in contravention to this Rule. (4) Subject to Rule 32, the prohibited cargo or goods seized or confiscated under sub-rule (1) or sub- rule (2) of this Rule, shall be destroyed, at the earliest in safe conditions and at facilities, specifically designated by the respective Designated Authority. (5) If the owner or any person responsible for carrying, loading or storing, neglects to pay the actual expenses incurred in the removal, storage, detention or disposal thereof, within one week after demand, such person shall be notified for a second time; and if after the lapse of one week from the issuance of second notice, the amount so demanded remains unpaid, the vessel so detained shall be sold by public auction and the appointed or the authorized officer may retain all the expenses of such removal, storage, detention or disposal, out of the sale proceeds. (6) The expense and the additional amount shall be payable to the authorized officer or such other officer, out of the sale proceeds of the vessel detained from any mechanically propelled inland vessels, and the balance shall be paid to the person entitled to the vessel detained, or, if no such person appears and claims the balance; such balance amount for payment, without interest, to the person thereafter establishing his right of ownership of vessel thereto. (7) No claim beyond twelve (12) months from the date of the sale shall be entertained and the same shall be rejected by authorized and appointed officer.36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (8) After the lapse of twelve (12) months as provided in sub-rule (7), the unclaimed or residual amount recovered from the sale proceeds shall be deposited with the Designated authority, and such fund, as it may deem fit to the respective State Government, shall be transferred to the fund constituted under Section 86 or Section 96 of the Act. (9) Where the sale proceeds of the vessel are found insufficient to meet the expenses and additional expenses incurred; the owner of the vessel found responsible under this Rule shall be liable to pay the deficient amount to the authorized or appointed officer, upon demand; and if such amount remains unpaid, within one month from the date of such demand, such amount shall be recoverable as if as if it were an arrear of land revenue and such arrear shall be recoverable from the personal assets of such owner of vessel. (10) Notwithstanding anything contained under this Rule, if the responsibility of delivering the prohibited goods or cargo that are found to be carried, loaded or stored on any non-mechanically propelled inland vessel; lies on the owner of such goods or cargo, such person shall be fully liable to meet the expenses and additional expenses incurred removal, storage, detention or disposal of such goods or cargo and such expenses shall be recoverable as if it were an arrear of land revenue and such arrear shall be recoverable from the personal assets of such owner of cargo: Provided that in the event if both the owners or operators of vessel and prohibited goods or cargo are found liable for carrying, loading or storing of such goods or cargo; then such persons shall be jointly and severally liable under the Act of committing the offences and shall meet the expenses and additional expenses incurred removal, storage, detention or disposal of such goods or cargo, and such expenses shall be recoverable as if it were an arrear of land revenue and such arrear shall be recoverable from the personal assets of such owner of vessel or cargo. (11) Any person who acts in contravention to all or any of the situations in sub-section (1) is guilty of committing an offence under this Chapter and shall be punishable with a fine which may extend to Rs.3,00,000/- (Indian Rupees Three Lakhs Only) and / or with imprisonment for a period up to Three (3) years or with both. 33. Directions by Competent Authority: The Competent Authority shall provide directions as to the safe custody and disposal of dangerous and prohibited cargo or goods as may be removed as provided under this Rule; from any mechanically propelled vessel found within the inland waters. 34. Cancellation & Suspension of Certificate and / or Approval: In the event of investigation or inquiry initiated against any service provider for non-compliance with this Chapter, the State Government may suspend or cancel any certificate and / or approval, issued under the Act or this Rule. 35. Obligation to not Commit Unlawful Acts: (1) Unless specifically exempted under the Act; any or all of the following acts are hereby declared unlawful; and the service providers, service users or any other persons directly or indirectly involved in operation of vessels or cargo or passenger terminal; shall at all times comply with their respective obligations mentioned in this Chapter; (a) illegal opening of inland waterway ports or landing stages; embarking or disembarking passengers, loading or unloading cargo at places that are not prescribed; (b) destroying inland waterway navigation works; (c) erecting illegal obstructions to impede inland waterway navigation; (d) illegal building of houses, tents, stalls or other works on inland waterways in violation of the protection of inland waterway infrastructures; (e) loading of vessels with passengers and /or cargo, beyond the limits prescribed or permitted under the Act; i.e. overloading of vessels; (f) dumping soil, rocks, sand, gravel or other waste substances and exploiting minerals within the areas of channels and channel protection corridors;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 (g) putting fixed fishing gear, means of fishing or rearing aquatic resources in channels designated for inland navigation; (h) putting out inland vessels that do not meet safety and environment protection requirements and also fail to meet operating conditions; (i) escaping after causing accidents in order to avoid responsibility, infringing upon human life and / or property when vessels are in distress; Explanation: For the purpose of this clause, leaving from the site of the accident to ensure safety of the vessel, crew or her passengers, shall not cause any unlawful act. (j) taking advantage of accidents to cause chaos, thus hindering the handling of accidents; (k) breaching the signal on wave, causing restriction or using other banned signals; (l) plying beyond the limits of inland waters, unless so permitted by the authority; (m) plying without applicable endorsement or sanction beyond the permitted area of voyage as prescribed under the Act; (n) organizing illegal races or participating in illegal races of vessels on inland waterways; (o) committing or permitting the commission of acts of violation and in contravention to the provisions of this Act; and (p) other acts as may be notified by state government by publication in official gazette. (2) Any person who acts in contravention to all or any of the situations in sub-rule (1) is guilty of committing an offence under this Chapter and shall be punishable with a fine which may extend to Rs.3,00,000/- (Indian Rupees Three Lakhs Only) and / or with imprisonment for a period up to Three (3) years or with both. 36. Obligation to Report: Any person who finds or takes possession of a wreck located within the limits of jurisdiction of any receiver of wreck appointed under Section 58 (1) of the Act or bring any such wreck within such limits, shall make a report in writing to such receiver of wreck in Form No. 29 of this Rule. 37. Information by Receiver: Upon receipt of information under sub-rule (1) to this Rule, the receiver of wreck shall communicate such information to the designated authority or such other authorities, as may be appointed or authorized by the respective State Governments; and if the information pertains to any event of vessel being wrecked, stranded or being in distress in the national waterways, the designated authority shall communicate the information to the competent authority or such other officer, as may be appointed by the Central Government. Provided that, where the Central Government has by direction or order delegated its powers to administer wreck in the national waterways to any State Government, the receiver of wreck shall inform the designated authority or such other authorities, as may be appointed or authorized by such State Governments. 38. Possession of Wreck by Receiver: When a receiver of wreck, receives reliable information that subsequent to a vessel becoming a wreck, is sunk or stranded in inland waters within his respective jurisdiction and is abandoned by its owner(s); such receiver shall proceed to the location of the wreck and drop a lead line over such vessel and prepare a declaration that, in exercise of powers under the Act, that the possession of the wreck is taken by the receiver of the wreck. Provided that, if it is found as not practicable to take physical possession of the wreck, the receiver of wreck shall make a declaration and record in such declaration, the reasons for not being able to take the physical possession, as provided under the Act.38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 39. Duties of Receivers of Wreck: The receiver of wreck in taking possession of the wreck shall; (1) If the wreck is of an inland vessel or parts or property or cargo of such vessel, registered under the Act, send the information to the owners of the vessel in writing with intimation to the designated authority, in whose jurisdiction the vessel is found to be registered. (2) If the wreck is of an inland vessel or parts or property or cargo of such vessel, registered in a foreign country, send the information to the owners of the vessel in writing with intimation to the competent authority or such other authority as may be appointed by the Central Government under Section 82 of the Act or the Rule prescribed thereunder. (3) If the wreck is of any vessel or parts or property or cargo of such vessel, registered under the Merchant Shipping Act, 1958 or any other law in force in India, send the information to the owners of the vessel in writing with intimation to the respective Principal Officer of the Mercantile Marine Department or such other authority, appointed as the registering authority under such laws. (4) If the vessel, property, part or cargo or ownership; which has caused the wreck, is un-identifiable or not traceable, the receiver of wreck shall record the reasons thereof and shall only send information of the wreck to the designated authority or such other officers appointed by the respective State Governments. (5) As provided in sub-rule (4), if the whereabouts of the owner or the vessel is unidentifiable or not traceable, the receiver of wreck shall cause such vessel or property or part to be raised, removed, blown up or otherwise destroyed as the circumstances may warrant. (6) The information provided by the receiver of wreck to the authorities concerned shall include details, such as the extend of danger to human life, obstruction to safe navigation, probabilities of environmental pollution and the like, if any; and shall be in Form No. 30. (7) The receiver of wrecks or any officer appointed or authorized thereof, shall record the events of finding, marking, recovery and / or disposal of wrecks in the official register maintained and shall send a report to the respective State Government. (8) If any property recovered by a receiver of wreck remains unclaimed or the person claiming it fails to pay reasonable expenses incurred for preserving the wreck and an additional amount of twenty-five per cent, of the amount of such expenses; such vessel or property or part may be put to sale by public auction; a) Immediately if the property is of perishable nature; b) If it is not of a perishable nature, at any time not less than two (2) months, after the recovery thereof. 40. Obstruction to Navigation: (1) The receiver of Wreck may remove, or cause to be removed, any timber, raft or other property, floating or being in any part of the inland water, which, in his opinion, obstructs or impedes the free navigation thereof or the lawful use of any landing place or embarking or part thereof. (2) If the owner of any such timber, raft or other property or the person, who has caused any such obstruction, impediment or public nuisance, neglects to pay the reasonable expenses incurred in the removal thereof, within thirty (30 days) after demand or in such other manner as the State Government may, by general or special order direct, the receiver of wreck or such other officer may cause such timber, raft or other thing or the materials of any public nuisance so removed, or so much thereof as may be necessary, to be sold by public auction and may retain all the expenses of such removal and sale out of the proceeds of the sale. 41. Unsold Property and Sale Proceeds: (1) If the property so recovered by a receiver of wreck remains unsold, such property shall be kept and deposited in such manner as the State Government directs, and may, if necessary, from time to time, realise the expenses of keeping the same, together with the expenses of sale, or further sale of so much of the thing or materials remaining unsold.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 (2) The expenses and the additional amount shall be payable to the receiver of wreck or such other officer, out of the sale proceeds of the property so recovered from inland waters, and the balance shall be paid to the person entitled to the property recovered, or, if no such person appears and claims the balance, shall be held in deposit for payment, without interest, to the person thereafter establishing his right of ownership thereto. (3) No claim beyond thirty six (36) months from the date of the sale shall be entertained and the same shall be dismissed by the receiver of wreck or such other officer. (4) After the period of thirty six (36) months the unclaimed amount so deposited under sub-rule (1) shall be transferred to the common fund created under Part XVI of this Act. (5) Where the sale proceeds of the property are not sufficient to meet the expenses and the additional amount receivable; the owner of the vessel at the time the vessel was wrecked, stranded or sunk shall be liable to pay the deficiency to the receiver of wreck or such other officer on demand, and if the deficiency be not paid within one month of such demand, receiver of wreck or such other officer, may recover the deficiency from such owner as if it were an arrear of land revenue. (6) Notwithstanding anything contained herein, liability of persons entitled to limit liability under the Act or these Rules shall not exceed the limits as may be prescribed by the Central Government. 42. Protecting the Wreck: (1) No person shall; a) without the leave of the master board or attempt to board any vessel which is wrecked, stranded or in distress as aforesaid, unless the person is, or acts by command or order in writing issued by, the receiver of wreck; or b) impede or hinder or attempt in any way to impede or hinder the saving of any vessel stranded or in danger of being stranded or otherwise in distress in the inland waters or of any part of the cargo or equipment of the vessel, or of any wreck; or c) secrete any wreck or deface or obliterate any marks thereon; or d) wrongfully carry away or remove any part of a vessel stranded or in danger of being stranded or otherwise in distress, in the inland waters, or any part of the cargo or equipment of the vessel or any wreck. (2) Where a receiver of wreck suspects or receives information that the wreck is secreted or is in the possession of some person who concealed is not the owner thereof or that any wreck is otherwise improperly dealt with, he may apply to the Judicial Magistrate of the first class or Metropolitan Magistrate, who has jurisdiction over the matter, for a search warrant, and that magistrate may grant such warrant and the receiver of wreck by virtue thereof may enter any house or other place and also any vessel and search for, seize and detain any such wreck there found. 43. Fouling Of Government Moorings: (1) If any vessel hooks or gets fouled in any of the buoys or moorings laid down by or by the authority of the State Government in any part of inland water, the master or person in charge of such vessel shall not, nor shall any other person, except in the case of emergency, lift the buoy or mooring for the purpose of unhooking or getting clear from the same without permission in writing from the receiver of wreck or any other officer appointed or authorised in this behalf. (2) The receiver of wreck or any other officer appointed or authorised in this behalf immediately on receiving information of such possibility of accident or accident, shall issue permission in writing and shall assist and superintend clearing of such vessel, the master, or person in charge of the vessel shall, on demand, pay such reasonable expenses that are incurred. 44. Procedure for the Sale of Wreck: (1) A receiver of wreck shall not sell any wreck otherwise than by public auction and every such sale shall be made on, as is where is, basis with purchaser assuming full responsibility for any taxes payable to Government or port authorities and for encumbrance on the wreck.40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) A notice for sale of a wreck shall be published not less than fourteen (14) days in advance of the appointed date of sale, in three consecutive issues of at least two daily newspapers having a wide circulation; and such notice shall include; (a) the description of the wreck under sale, its site and other known details, if any; (b) the percentage of the auction price that shall have to be paid as down-payment immediately after the conclusion of the auction; (c) the period within which the balance amount shall be payable by the successful bidder; (d) any other details as may be deemed necessary depending upon the nature of the wreck being sold and the circumstances under which it is being sold; (e) a provision reserving right in the receiver to reject highest bid or to postpone or cancel the sale without assigning any reason there for; (f) a provision to the effect that amount of down-payment referred to in clause (b) shall be liable to be forfeited, if the successful bidder fail to effect full and final payment of the balance amount, within the period stipulated in clause (c). (3) Where a receiver does not accept highest bid or postpones or cancels any auction he shall record in writing the reasons therefore and make a report to the designated authority or such other officer as may be appointed by the State Government. (4) Where, any auction is frustrated by reason of rejecting the highest bid or cancelling the option by the receiver of wreck or by reason of failure on the part of the highest bidder, to effect full and final payment of the price within the stipulated period, the auction process for sale of the wreck, as provided under this Rule, shall be initiated afresh. 45. Wreck spread over two or more Jurisdiction: When a part of any wreck is washed or brought ashore within the jurisdiction of one receiver and the remaining part thereof is so washed or brought ashore in the jurisdiction of another receiver or receivers of wreck, each of such receivers shall act independently of each other. 46. Wreck delivered in the Jurisdiction of another Receiver: When a wreck found in the jurisdiction of any receiver of wreck is delivered to any other receiver, the latter shall immediately report the matter to the former; and the disposal of such wreck shall be done by the receiver to whom it is delivered in the like manner, as if it was found in his jurisdiction. 47. Wrecks in National Waterways: For the purposes of administration of events of vessel being wrecked, stranded or in distress, occurring within the national waterways, the Central Government may by direction or order delegate the powers conferred under the Act to State Governments, within the jurisdiction of which the national waterways passes by and where such vessel is wrecked, stranded or being in distress is located. 48. Extending the Application: The Central Government may by notification in the official gazette, extend the application of any other law pertaining to administration of wreck, stranding of vessels or vessels being in distress in force in India; to the inland vessels plying within the inland waters. 49. Salvage and Rights of Salvors: (1) Owner of any mechanically propelled inland vessel in distress or master or any other person duly authorized by the owner in this behalf may enter into an agreement with any person for rendering salvage services to the vessel, which is in distress and any such agreement may provide for; (a) the amount payable to the salvor in the event of successful completion of the venture; (b) the amount payable to the salvor in the event of partial success of the venture; (c) the rights and responsibilities of the parties to the contract including the right of salvor for remuneration and remedies for its recovery;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 (d) the manner in which any dispute arising out of the agreement shall be settled; and (e) any other matter of particular importance or relevance to the subject matter of the agreement. (2) Where services are rendered not by virtue of any agreement as provided under sub-rule (1) above; (a) wholly or in part within the inland water limit in saving life from any vessel, or; (b) in assisting a vessel or saving the cargo or equipment of a vessel which is wrecked, stranded or in distress at any place in the inland water limits; or (c) by any person other than the receiver of wreck in saving any wreck; the owner of the vessel, cargo, equipment or wreck shall pay the salvor, a reasonable sum for the salvage as determined by the receiver of wreck or any officer appointed or authorized to act as valuators for the said purpose. (3) Salvage in respect of the preservation of life when payable by the owner of the vessel shall be paid in priority to all other claims for salvage. 50. Determination of Amount due as Salvage: (1) Save where there exists an express agreement between the owner and salvor, the amount of salvage due to any person shall be determined having regard to the following considerations, namely:- (a) Nature and degree of danger to which human life and / or property saved was exposed; (b) aggregate value of the property saved; (c) sale proceeds of salved property, where such property was sold; (d) nature and degree of risk incurred by salvor; (e) value of salvor’s property engaged in salvage service and, nature and degree of danger to which it was exposed; (f) responsibilities incurred in performance of salvage service such as risk to insurance, liability to passengers or cargo or both through deviation or delay (g) loss incurred in performance of salvage service such as detention, loss of profitable trade, damage suffered by vessel, its equipment or gear; (h) expenses properly incurred by salvor in furtherance of salvage service; (i) expenses incurred by salvor towards loss of or injury to life or damage to property arising out of salvage service; (j) skill shown by salvor in rendering service; and (k) time spent and labour involved in rendering salvage service. (2) Where clause (k) of sub-rule (1) is the only criterion on which salvage claim is based, no salvage shall be payable. 51. Dispute of Determination of Amount Payable as Salvage: (1) Any dispute arising with respect to the determination of amount payable or determined amount pending or due payment under this Part shall be determined upon application made by either of the disputing parties: (a) to Judicial Magistrate of the first class or a Metropolitan Magistrate, as the case may be, where the amount claimed does not exceed ten lakh rupees; or (b) to the High Court where the amount claimed exceeds ten lakh rupees. (2) Where there is dispute as to the persons who are entitled to the salvage amount under this Rule, the Judicial magistrate of the first class or the Metropolitan Magistrate or the High Court, as the case may be, shall decide the dispute and if there are more persons than one entitled to such amount, such magistrate or the High court shall adjudicate and apportion the amount thereof among such persons.42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) The costs of and incidental to all proceedings before a Judicial Magistrate of the first class or a Metropolitan Magistrate or the High Court under this Rule shall be in the discretion of such magistrate or the High Court, who shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid and to give all necessary directions for the aforementioned purpose. 52. Appointment of Valuers: (1) For the purposes of determining the value of any property salved or for valuating any considerations made in determining the amount of salvage; the receiver or the court may appoint a valuer from a panel of valuers, which shall be provided by the designated authority, on request. (2) The receiver shall keep on record the valuer’s report and give attested copies thereof to the owner and salvor. (3) The valuers shall be paid of such charges as the receiver or court may consider reasonable and such charges shall be a charge on the expense account of salvage; Provided that, where a valuer is appointed at the request of either the owner or the salvor without the consent of the other party, the charges shall be paid by the party at whose request the valuer was appointed. 53. Salvage Award: (1) No salvage award shall be made:- (a) in any case where the property or sale proceeds thereof, are claimed by the owner or his duly authorized agent or assignee, until the title of the claimant to the said property or sale proceeds thereof is established. (b) in any case where the property is not claimed by its owner or his duly authorized agent or assign, until the said property is sold. (c) in any case where either party has applied for the appointment of valuer, until the valuer’s charges has been paid. (2) Where the receiver has made a salvage award, he shall withhold the delivery of the wreck to the owner until the owner obtains a release from the salvor in respect of salvage due to him under the said award. (3) Where the receiver has disposed of any wreck he shall settle the salvor’s claim in accordance with the award from within the sale proceeds of the wreck and obtain a receipt from the salvor in token of his having received the amount in full and final settlement of his claim, before effecting payment of balance sale proceeds to the owner. 54. Powers to Issue Orders & Directions: For the purposes of effective administration of Chapter X and the present Rules made hereunder, the State Governments shall by direction or order provide for the following; (a) delivery of wreck to the rightful owner; (b) formalities when buoys found adrift or ashore; (c) procedures involved in salvage; (d) procedures on services rendered to vessels stranded or otherwise in distress; (e) receipts and expenditures; (f) fees; (g) register book; and / or (h) such other procedures and processes as may deem fit by the respective State Governments, which are not in conflict with the Act or the Rules made hereunder. 55. Procedures and Terms: By virtue of powers conferred under Section 82 read with Section 106 of the Act and subject to the scope, application and such other terms and conditions agreed between the Central Government with any other[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 country pertaining to permission provided to foreign vessels to be employed for inland navigation in India and waivers and exemptions, if any, provided by the Central Government; the foreign vessel intended to be employed in the inland waters of India shall; (a) make an application to such authority as may be authorized under this Rule; for the permission to ply within the inland waters of India through the owner or operator or ay authorized representative of such owner or operator; (b) the foreign vessel shall hold certificates equivalent to those specified under Chapters IV, V and VI of the Act; (c) in case of certificate of survey or equivalent certificate, such foreign vessels shall comply with the requirements in compliance with Chapter IV of the Act and an endorsement regarding compliance shall be specifically be obtained from the designated authorities, in whose jurisdiction such vessels are intended to be employed; and unless specified otherwise by an order or direction, in the event of exclusive employment through national waterways, similar endorsement to be obtained from the competent authority; (d) the standards of manning as provided under Chapter VI of the Act or the Rules made thereunder shall be complied with by the foreign vessels intended to be employed within the inland waters; (e) in case, if the foreign vessels intended to be employed falls within the category of ‘special category vessels’, such vessels shall comply with Chapter VII of the Act and the Rules made thereunder; (f) the foreign vessel shall possess certificate(s) equivalent to the certificate for prevention of pollution mandated under Chapter IX of the Act and the Rules made thereunder; (g) shall follow the rules of the road prescribed under the Act; and / or (h) such other conditions as may be notified by the central government from time to time. 56. Powers to Exempt Foreign Vessels: Subject to Section 112 of the Act, the Central Government may provide for exemptions or relaxations to the any class or category of foreign vessels from the requirements of the Act or this Rules. 57. Issuance of Certificate of Trade Permission: The trade permission granted under Rule 56 shall be evidenced by a certificate or such other document, which shall be issued by the respective authorities in compliance with the Act and this Rule. 58. Pre-requisite Compliance with Additional Terms: The permission provided under Rule 56 shall, among others, specify additional terms and conditions such as the requirements of vessel classification by the recognized organizations; the period and validity of the permission; extend or area within which the foreign vessels are permitted to be used; intended employment or purpose of the vessel; financial undertaking or guarantee requirements and the like; that are to be complied with by the foreign vessel as a condition pre-requisite for issuance of trade permissions. 59. Duty to Surrender: Upon completion of intended employment or purpose of foreign vessels, permitted to ply within the inland waters of India, by virtue of expiry of permission or termination, whichever earlier; the document referring to the permission shall be surrendered or submitted to the authority, which has issued such permission and such authority shall endorse the said document certifying the permission as cancelled. 60. Renewal: Upon application for renewal of permission being received from the applicants, the respective authorities under Rule 56 may renew the permission for a period of six (6) months. 61. Power to Refuse Permission: Notwithstanding anything contained herein, the respective authorities, who have received the application under Rule 56 or Rule 61, may refuse granting permission for foreign vessels and the reasons for such refusal shall be recorded in writing.44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 62. Fees & Additional Fee: The respective authorities under Rule 56 may charge such fees, as may be notified by the Central Government or the State Governments, as the case may be, by an order or direction issued from time to time. 63. Equal Treatment: (1) The terms and conditions, subject to which permissions are given to foreign vessels under Rule 56 or renewed under Rule 61, shall not be more favourable than those afforded to similar class, type or category of inland vessels, registered, recognized or identified under the Act, which the Indian inland vessels are required to comply with. (2) The fees, additional fees, charges and penalties, as prescribed under the Act and Rules made thereunder, which are applicable to Indian inland vessels, shall be applicable to foreign vessels permitted to ply within the inland waters of India. 64. Protection & Preservation of Environment: By virtue of powers conferred under Section 98 of the Act, for the purposes of protecting and preserving biodiversity, aquatic life and environment; and to minimize the damage caused by navigation of inland vessels; all inland vessels passing through areas notified as ecologically sensitive areas and / or protected areas shall comply with the applicable norms and standards, as prescribed by the Central Government under Environment (Protection) Act, 1986 (Act No. 29 of 1986), the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Act No. 53 of 1972) and such other governing laws in force in India. 65. Offences under this Rules: Subject to sub-section (3) of Section 87 of the Act, any person who is found to have acted in contravention to this Rule, is guilty of committing an offence and shall be punishable with fine not exceeding three lakh rupees or with imprisonment up to a term which may extend to three years, or with both. 66. Fees Prescribed under the Act: (1) For the purposes Section 89 (1) of the Act, the fee or additional fee prescribed by the respective State Governments, shall be subject to the approval by Central Government. (2) Where it is not practical to determine and fix the fees or additional fees, the State Governments may by recording the reasons thereof, notify by direction or order, the categorization and classification of services, along with such fees or additional fees, as may be applicable from time to time. 67. Saving: Nothing in this Rule shall limit or otherwise affect the powers of the State Governments to implement those Rules legislated under the Inland Vessels Act 1917, which govern the subject matters covered under this Rule, for a period of six (6) months from the date of notification. [F. No. IWT-11011/91/2021-IWT] SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics) SCHEDULE-I LIMITS OF LIABILITY [Rule no. 23] GENERAL LIMITS (a) In respect of claims for loss of life or personal injury on any distinct occasion i. For the loss of life, an amount of INR 10,000,00/ (Ten Lakh) per person ii. For the permanent disability, an amount of INR 11,000,00 (Eleven Lakhs) per person. Note: The limit of liability for the death and disability compensation shall be over and above the cost of the treatment of the sick/injured person.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 The determination of the disability shall be in accordance with the Employees Compensation Act 1923, as amended. (b) In respect of claims arising on any distinct occasion for loss of life or personal injury to passengers on an Inland vessel i. For the loss of life, an amount of INR 10,00,000 (Indian Rupees Ten Lakhs) per passenger ii. For the permanent disability, an additional amount of 10% per passenger. Note: The limit of liability for the death and disability compensation shall be over and above the cost of the treatment of the sick/injured person. The determination of the disability shall be in accordance with the Employees Compensation Act 1923, as amended. (c ) In respect of any other claims For vessels below 500 GT INR 4,00,000,00 (Four Crore) For vessels from 500 GT to less than 3000 GT INR 8,00,000,00 (Eight Crore) For vessels of 3000 GT and upto 6000 GT INR 12,00,000,00 (twelve Crore) FORMS Form No. 27 COVER NOTE [Rule no. 6 (1)] 1. Vessel identification number / marks, and description of the vessels identity or nature including 2. Nature, Type or Class of Insurance 3. Mark of the vessel 4. Registration number 5. Type of vessel 6. Classification Society 7. Eligibility to ply in any particular area – [Zone 1 / Zone 2 / Zone 3] 8. Name and address of the insured/owner(s). 9. Details of ownership [Registered owners /owners / Joint ownership / Authority/Describing shares] 10. Effective date and time of commencement of insurance for the purpose of this Act. 11. Date of expiry of insurance This is to certify that this Cover note is issued in accordance with the Inland Vessels Act [2021] and the Rules made thereunder. Further, the insured is hereby indemnified against the following risks: 1. …….. 2. …….. This document shall remain valid till the Master policy is issued or thirty (30) days, whichever earlier, after which this document is terminated automatically.46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Authorized Signatory Date of Issue Form No. 28 CERTIFICATE OF INSURANCE [Rule no. 7 (2)] 1. Name & Address of the Insurer: 2. Name of the Vessel 3. Vessel identification number / marks, and description of the vessels 4. identity or nature including 5. Registration number 6. Type of vessel 7. Classification Society 8. Eligibility to ply in any particular area – [Zone 1 / Zone 2 / Zone 3 / 9. Details ownership / registered ownership/ Joint ownership / Authority / shares 10. Name and address of the insured/owner(s). 11. Validity of Insurance / Time Period. 12. Effective date and time of commencement of insurance. 13. Date of expiry of insurance 14. Sum / Liability insured with deductibles 15. Conditions of coverage/Special conditions / Warranty. 16. Prohibitions. 17. Procedure to raise claim 18. Contact information 19. Dispute resolution. Dated --/--/---- Signed On Behalf Of Designation Form No. 29 REPORT BY ANY PERSON FINDING THE WRECK [Rule no. 37] 1. Name & Address of the Informant: a. In case of Company (name, address, official seal, etc.) b. In case of Firm (name, address, official number etc.) 2. Designation of the informant: (details of director / partner) 3. Vessel Identification Number/Marks and Description of Vessel: 4. Name, official number, registration number and port of registry of vessel:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 a. Inland vessel registered under the Act b. Inland vessel registered in a foreign country c. Vessel registered under the Merchant Shipping Act, 1958 5. Details of Registered Owner, Operator and Charterer of the Vessel: 6. Date of finding the vessel, parts, property or cargo: 7. Details of parts, property or cargo of vessel: 8. Name and details of the Receiver of wreck: 9. Place where the vessel, parts, property or cargo was found: a. Inland waters b. National waterways 10. Particulars of the vessel, parts, property or cargo found: 11. Description 12. Estimated value 13. Information of wreck passed by the Receiver of wreck to the authorities: 14. Designated authority or such other authority under the State Government. 15. Competent authority or such other authority under the Central Government. 16. Principal officer of the MMD 17. Information of wreck to be informed to the insurer or their agents: I/We ________________ do hereby affirm to the details as mentioned above with regard to the wreck that took place on _____ at ______ for the purposes of Chapter X of the Inland Vessel Act, 20.., and the Rules made thereunder. Date: Signature of Informant Place: Designation and Details of Informant / Company / Firm Form No. 30 OBSTRUCTION TO NAVIGATION [Rule no. 40 (6)] 1. Name and address of informant: 2. Name and port of registry of the vessel: a. Registered under the Act- b. Foreign Vessel- c. Registered under the Merchant Shipping Act or any other law in force- 3. Particulars of obstruction: a. Nature and size of obstruction- b. Nature of danger to navigation- c. Objects causing obstruction- 4. Name and port of derelict or sunken wreck, if known, and if not known, any particulars, leading to its identification:48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. Description of the wreckage and any marks: 6. Date and time when the wreckage, wreck was last seen and date and time of report made, if any: 7. If sunken wreck, the exact spot in which the vessel is lying: 8. In case of floating wreckage, the place where last seen, and the direction in which drifting: 9. Whether the derelict was boarded by the informant or any of his crew. 10. Whether the vessel was broken: 11. Whether the vessel was waterlogged: 12. Whether vessel had capsized: 13. Did the vessel be into collision: 14. Nature and description of vessel cargo: 15. Date of making this report: 16. Date of informing the insurer or their agents: I________________ (details of Receiver of wreck) do hereby affirm to the details as mentioned above with regard to the wreck that took place on _____ at ______ for the purposes of Chapter X of the Inland Vessel Act, 2021, and the Rules made thereunder. Date: Signature of Receiver of Wreck Place: Designation and Details of Receiver of Wreck Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.