Publication of National Tribunals Commission and Qualification, Selection, and Conditions of Service of Chairperson and Members of Tribunals Rules, 2026

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एxलxx.-GअID.-H0x1x1x0 2026-276693 CG-DL-E-01102026-276693 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 785] नई दिल्ली, बुधिार, जसतम्ब र 30, 2026/आज‍ि न 8, 1948 No. 785] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948 जिजध और न्याय मत्रं ालय (जिजध काय यजिभाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 30 जसतम्बर, 2026 सा.का.जन. 856(अ).— केंद्रीय सरकार, अजधकरण सुधार अजधजनयम, 2026 (2026 का 17) की धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (ङ), खंड (छ), खंड (ि) और खंड (झ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अथायत:्— अध्याय 1 प्रारंजभक

1. सजं िप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन जनयमों का संजिप्त नाम राष्ट्रीय अजधकरण आयोग और अजधकरणों के अध्यि तथा सिस्ट्यों की अहतय ा, चयन एि ंसेिा ित ेंजनयम, 2026 ह ै।

(2) य ेरािपत्र में इनके प्रकािन की दिनांक से प्रिृत्त होंग।े 7572 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

2. पठरभाषाएँ—(1) इन जनयमों में, िब तक संिभय से अन्यथा अपेजित न हो,— (क) “अजधजनयम” से अजधकरण सुधार अजधजनयम, 2026 (2026 का 17) अजभप्रेत है; (ख) “अध्यि” म ें दकसी अजधकरण का सभाध्यि, अध्यि, सभापजत पीिासीन अजधकारी सजम्मजलत ह,ैं ककंतु आयोग का अध्यि सजम्मजलत नहीं है;

(ग) “आयोग का अध्यि” से राष्ट्रीय अजधकरण आयोग का अध्यि अजभप्रेत है; (घ) “आयोग” से अजधजनयम की धारा 3 के अधीन स्ट्थाजपत राष्ट्रीय अजधकरण आयोग अजभप्रेत है; (ङ) “सजमजत” से जनयम 13 के अधीन गठित िांच सजमजत अजभप्रेत ह;ै (च) “प्ररूप” से इन जनयमों से संलग्न प्ररूप अजभप्रेत है;

(छ) “सिस्ट्य” में दकसी अजधकरण का उपाध्यि, उपसभाध्यि, उप सभापजत, लेखाकार सिस्ट्य, प्रिासजनक सिस्ट्य, न्याजयक सिस्ट्य, जििेषज्ञ सिस्ट्य, जिजध सिस्ट्य और तकनीकी सिस्ट्य सजम्मजलत हैं; (ि) “आयोग का सिस्ट्य” से राष्ट्रीय अजधकरण आयोग का न्याजयक सिस्ट्य या तकनीकी सिस्ट्य अजभप्रेत ह;ै (झ) “राष्ट्रीय अजधकरण डाटा जिड” से ऐसा पोटयल अजभप्रेत है जिसम ें अजधजनयम की प्रथम अनुसूची में जिजनर्िष्टय अजधकरणों से संबंजधत सभी मामलों की सूचना का भंडार उपलब्ध हो;

(ञ) “खोि-सह-चयन सजमजत” से धारा 13 के अधीन गठित खोि-सह-चयन सजमजत अजभप्रेत है; (ट) “सजचिालय” स ेअजधजनयम की धारा 8 में जनर्िष्टय आयोग का सजचिालय अजभप्रेत ह;ै (ि) “सजचि” से अजधजनयम की धारा 8 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जनयुि आयोग का सजचि अजभप्रेत ह;ै और (ड) “अजधकरण” से अजधजनयम की प्रथम अनुसूची के स्ट्तंभ (2) में जिजनर्िष्टय अजधकरण, अपील अजधकरण या प्राजधकरण अजभप्रेत ह।ै

(2) उन िब्िों और पिों के, िो इन अजधजनयम में प्रयुि ह ैंऔर पठरभाजषत नहीं ह ैककंतु संजहता म ेंपठरभाजषत हैं, िही अथय होंगे, िो उनके अजधजनयम में ह ैं। अध्याय 2 आयोग के अध्यि और सिस्ट्यों के पि धारण करन ेके िेतन, भत्त ेतथा अन्य जनबधं न और ित ें

3. िते न—(1) आयोग के अध्यि को प्रजतमाह िो लाख पचास हिार रुपये (जनयत) िेतन दिया िाएगा।

(2) आयोग के सिस्ट्य को प्रजतमाह िो लाख पच्चीस हिार रुपये (जनयत) िेतन दिया िाएगा।

(3) आयोग का अध्यि या आयोग का सिस्ट्य अपने पूिय जनयोिन के संबंध में कोई पेंिन प्राप्त कर रहा ह,ै तो ऐस ेअध्यि या सिस्ट्य के िेतन में से ऐसी पेंिन की सकल रकम के बराबर कटौती की िाएगी।

4. भत्त—े (1) आयोग का अध्यि और आयोग का सिस्ट्य समान िेतन धारण करने िाले केंद्रीय सरकार के अजधकारी को अनुज्ञेय भत्ते और लाभ आहठरत करने के हकिार होंगे।

(2) उप-जनयम (1) में अंतर्ियष्ट दकसी बात के होते हुए भी, आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य को पि िहण करने की तारीख से, लागू जनयमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए िान ेिाले आिास का उपयोग करने का जिकल्प होगा या िह जनम्नजलजखत सीमा तक मकान दकराए की प्रजतपूर्त यके जलए पात्र होगा—[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 3 (क) आयोग के अध्यि के मामल ेम ेंप्रजतमाह एक लाख पचास हिार रुपये; और (ख) आयोग के सिस्ट्य के मामले म ेंप्रजतमाह एक लाख पच्चीस हिार रुपये:

5. पठरिहन और यात्रा भत्ता— (1) आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य लाग ु जनयमों के अनुसार समान िेतन धारण करने िाले केंद्रीय सरकार के अजधकाठरयों को अनुज्ञेय जनबंधनों और ितों पर स्ट्टाफ कार का उपयोग करने के हकिार होंगे।

(2) आयोग का अध्यि या आयोग का सिस्ट्य, िौरे पर रहते समय, (जिसमें आयोग में काययभार िहण करने के जलए की गई यात्रा या आयोग में उसका काययकाल समाप्त होने पर अपन े गृह नगर को िान े के जलए की गई यात्रा भी सजम्मजलत ह)ै समान िेतन धारण करने िाले केंद्रीय सरकार के अजधकारी को अनुज्ञेय िर पर यात्रा भत्ता, िजै नक भत्ता और जनिी सामान के पठरिहन का हकिार होगा।

6. पि धारण करन ेकी अन्य ित.ें— (1) आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य के पि धारण करने की जनबंधन और ितों के संबंध में, जिनके जलए इन जनयमों में कोई अजभव्यि उपबंध नहीं दकया गया ह,ै िे जनबंधन और ितें होगी िो समान िेतन धारण करने िाले केंद्रीय सरकार के अजधकारी पर लाग ूहै। परंतु आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्यों के भत्तों और अन्य जनबंधनों तथा ितों में उनकी जनयुजि के पश्चात अलाभकारी पठरितयन नही दकया िाएगा ।

(2) आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य आयोग में अध्यि या सिस्ट्य के रूप में कायय करते हुए कोई मध्यस्ट्थता या कोई अन्य सिुल्क काययभार स्ट्िीकार नहीं करेंगे।

(3) आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य पि छोड़ने के पश्चात दकसी अजधकरण के समि जिजध-व्यिसाय नहीं करेंगे।

7. पि और गोपनीयता की िपथ— आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य के रूप में जनयुि प्रत्येक व्यजि पि िहण करने स े पहले क्रमि: प्ररूप 1 और प्ररूप 2 म ेंपि और गोपनीयता की िपथ लेगा तथा उस पर हस्ट्तािर करेगा।

8. जित्तीय और अन्य जहतों की घोषणा— आयोग का अध्यि या आयोग का सिस्ट्य पि िहण करने स ेिीक पहले— (क) प्ररूप 3 म ेंिी गई जित्तीय और अन्य जहतों की घोषणा करेगा, और (ख) प्ररूप 4 म ेंअचल संपजत्त का जििरण प्रस्ट्तुत करेगा और उसके पश्चात प्रत्येक िषय 31 िनिरी को या उससे पहले ऐसा जििरण प्रस्ट्तुत करेगा। अध्याय 3 आयोग के अध्यि और सिस्ट्यों की पिें न, उपिान और छुट्टी

9. पिें न और उपिान— आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य के रूप म ें पि धारण करने के जलए कोई अजतठरि पेंिन और उपिान अनुज्ञेय नहीं होगा।

10. छुट्टी— (1) आयोग का अध्यि या आयोग का सिस्ट्य— (क) पिधारण करने िाले प्रत्येक िषय के जलए तीस दिन की अर्ियत छुट्टी का; और (ख) एक कैलेंडर िषय में आि दिन की आकजस्ट्मक छुट्टी का, हकिार होगा।

(2) छुट्टी मंिूर करने िाला प्राजधकारी— (क) आयोग के अध्यि के मामल ेम,ें केंद्रीय सरकार होगी; और (ख) आयोग के सिस्ट्य के मामले म,ें आयोग का अध्यि होगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(3) आयोग का अध्यि या आयोग का सिस्ट्य उसके खात ेमें िमा अर्ियत छुट्टी के संबंध में छुट्टी नकिीकरण का हकिार होगा, परंतु यह ितय होगी दक पूि यसेिा से सेिाजनिृजत्त के समय प्राप्त अर्ियत छुट्टी की रकम सजहत उनके द्वारा नकिीकृत छुट्टी की कुल अिजध दकसी भी ििा म ें केंद्रीय जसजिल सेिा (छुट्टी) जनयम, 1972 के अधीन जिजनर्िष्टय सीमा से अजधक नहीं होगा।

11. जिििे यात्रा— आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्यों की, यदि कोई हो, जिििे यात्रा के जलए मंिूरी िने े िाला प्राजधकारी केंद्रीय सरकार होगी। अध्याय 4 आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य के जिरुद्ध सजमजत का गिन और िाचं करन ेकी रीजत

12. जिकायतों की प्राजप्त— (1) िब केंद्रीय सरकार को आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य के जिरुद्ध, िस्ट्तािेिों सजहत, यदि कोई हों, अजधजनयम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) या खंड (ङ) में जनर्िष्टय दकसी जनजश्चत आरोप िाली जलजखत जिकायत प्राप्त होती ह,ै तो िह ऐसी जिकायत की प्रारंजभक िांच करेगी।

(2) िहां प्रारंजभक िांच पर िांच दकए िाने के जलए युजियुि आधार दिखाई िते े ह,ैं िहां केंद्रीय सरकार िांच के जलए एक सजमजत गठित करेगी और जिकायत उसे जनर्िष्टय करेगी।

13. सजमजत का गिन— आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य के जिरुद्ध जनयम 12 के उपजनयम (2) में जनर्िष्टय जिकायतों की िांच के जलए सजमजत में जनम्नजलजखत सिस्ट्य होंगे:— (क) भारत के मुख्य न्यायमूर्त यद्वारा नामजनर्िष्टय उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीि — अध्यि;

(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्त यद्वारा नामजनर्िष्टय दकसी उच्च न्यायालय का एक सेिाजनिृत्त मुख्य न्यायमूर्तय — सिस्ट्य; और (ग) जिजध, लोक प्रिासन या जित्त के िेत्र में अनुभि रखने िाला कोई प्रजतजित व्यजि, जिस े केंद्रीय सरकार द्वारा नामजनर्िष्टय दकया िाए — सिस्ट्य।

14. िांच करन ेकी रीजत.— केंद्रीय सरकार से जिकायत प्राप्त होने पर सजमजत जिकायत और उससे संबंजधत िस्ट्तािेिों, यदि कोई हों, की िांच करेगी।

(2) यदि सजमजत की यह राय है दक जिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की िांच दकए िाने के जलए युजियुि आधार ह,ैं तो सजमजत आरोपों को जिरजचत करेगी ।

(3) सजमजत, आयोग के अध्यि या संबंजधत सिस्ट्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा स्ट्पीड पोस्ट्ट अथिा इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से उपजस्ट्थत होने या सजमजत के समि ऐसी अिजध के भीतर िो जिजनर्िष्टय की िाए, जलजखत अभ्यािेिन प्रस्ट्तुत करने के जलए नोठटस िारी करेगी और उि नोठटस के साथ— (क) उप-जनयम (2) के अधीन जिरजचत आरोपों की एक प्रजत; और (ख) प्रत्येक ऐसे आरोप के आधार के रूप में कजथत आधारों का जििरण, संलग्न करेगी।

(4) नोठटस की तामील की दिनांक से ही, आयोग के अध्यि या संबंजधत सिस्ट्य सजमजत द्वारा ठरपोटय प्रस्ट्तुत दकए िाने और इस जनजमत्त केंद्रीय सरकार द्वारा अंजतम जिजनश्चय दकए िाने तक पि के दकसी कृत्य का जनियहन नहीं करेंगे ।

(5) सजमजत नोठटस में जिजनर्िष्टय अिजध के पश्चात और उसकी तामील के प्रमाण के आधार पर िांच आग ेबढाएगी।

(6) यदि आयोग का अध्यि या संबंजधत सिस्ट्य उि नोठटस में जिजनर्िष्टय अिजध के भीतर उपजस्ट्थत होने में असफल रहता है या जलजखत अभ्यािेिन प्रस्ट्तुत नहीं करता है, तो आयोग उस पर नोठटस की तामील के सबूत पर अध्यि या सिस्ट्य की अनुपजस्ट्थजत में िांच आगे कर सकेगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 5

(7) सजमजत प्राकृजतक न्याय के जसद्धांतों का पालन करेगी और उसे अपनी प्रदक्रया जिजनयजमत करने की िजि होगी, जिसम ें िांच की दिनांक, स्ट्थान और समय जनयत करना, जिकायतकताय के साक्ष्य को अजभजलजखत करना तथा िांच स ेसंबंजधत सामिी एकत्र करना सजम्मजलत ह।ै

(8) केंद्रीय सरकार इस अध्याय के अधीन िांच के प्रयोिन के जलए सजमजत को सभी सजचिीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

15. साक्ष्य अजभजलजखत करन े के जलए सजमजत की िजिया—ं (1) इस अध्याय के अधीन िांच करने के प्रयोिनों के जलए सजमजत को जनम्नजलजखत मामलों के संबंध में, जसजिल प्रदक्रया संजहता, 1908 (1908 का 5) के अधीन िाि का जिचारण करते समय जसजिल न्यायालय में जनजहत िजियां प्राप्त होंगी, अथायत:्— (क) भारत के दकसी भी भाग से दकसी व्यजि को समन करना और उसकी उपजस्ट्थजत प्रिर्तयत करना तथा िपथ पर उसकी परीिा करना;

(ख) दकसी िस्ट्तािेि का प्रकटीकरण और पेि दकया िाना अपेजित करना; (ग) िपथपत्र पर साक्ष्य िहण करना; (घ) दकसी न्यायालय या कायायलय से दकसी लोक अजभलेख या उसकी प्रजत की अपेिा करना; और (ङ) साजियों या िस्ट्तािेिों की परीिा के जलए कमीिन िारी करना।

16. सजमजत की ठरपोटय— (1) सजमजत जनयम 12 के उप-जनयम (2) के अधीन जिकायत उसके पास जनर्िष्टय दकए िाने की दिनांक से एक सौ अस्ट्सी दिनों की अिजध के भीतर अपन ेजनष्कषों सजहत अपनी ठरपोटय केंद्रीय सरकार को प्रस्ट्तुत करेगी।

(2) िहां सजमजत के सिस्ट्य अपने जनष्कषों पर एकमत नहीं ह,ैं िहां सजमजत की ठरपोटय उसके सिस्ट्यों के बहुमत के जनष्कषय के अनुसार होगी और असहमजत की राय, यदि कोई हो, भी ठरपोटय में सजम्मजलत की िा सकेगी। अध्याय 5 आयोग के सजचिालय और सजचि के कृत्य

17. आयोग का सजचिालय— आयोग का एक सजचिालय होगा जिसका प्रधान आयोग का सजचि होगा।

18. सजचिालय के कृत्य— (1) सजचिालय जनम्नजलजखत के जलए उत्तरिायी होगा:— (क) आयोग की बैिकों की अनुसूची तैयार करना और काययिृत्त तैयार करना; (ख) अजधजनयम की प्रथम अनुसूची म ें जिजनर्िष्टय जिजभन्न अजधकरणों के अध्यिों और सिस्ट्यों के पिधाठरयों तथा ठरि पिों का डाटाबेस बनाए रखना;

(ग) अजधजनयम की प्रथम अनुसूची में जिजनर्िष्टय जिजभन्न अजधकरणों में अध्यि और सिस्ट्य के पिों के जलए अभ्यर्थययों द्वारा रजिस्ट्रीकरण और आिेिन प्रस्ट्तुत करने हते ु ऑनलाइन पोटयल जिकजसत करना और उसका अनुरिण करना;

(घ) अजधकरणों के अध्यिों और सिस्ट्यों के पिों के जलए अभ्यर्थययों की उपयुिा के जनधायरण में सहायता के प्रिान करने के प्रयोिनों के जलए जिजनयमों द्वारा यथा जिजनर्िष्टय संबंजधत िेत्रों के जििेषज्ञों का पैनल तैयार करना;

(ङ) ठरजियों का जिज्ञापन और प्राप्त आिेिनों की प्रदक्रया; (च) आिेिनों की संिीिा; (छ) िहां आि‍यक हो, अभ्यर्थययों के साथ बातचीत सजहत उनके आकलन की अनुसूची तैयार करना और आयोिन करना; (ि) खोि-सह-चयन सजमजत के जिचाराथय सभी आकलनों का संकलन करना;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (झ) खोि-सह-चयन सजमजत की जसफाठरि की दिनांक से तीन दिन के भीतर उसकी जसफाठरिों को केंद्रीय सरकार को संसूजचत करना;

(ञ) बिट प्राक्कलन, िार्षयक लेखा जििरण, तुलन-पत्र, प्राजप्त और भुगतान लेखा तथा व्यय जििरण तैयार करना और लेखे बनाए रखना; (ट) कायायलय की िखे रेख करना, जिसमें आयोग के अजभलेखों और फाइलों तथा आजधकाठरक िेबसाइट का अनुरिण सजम्मजलत ह;ै (ि) राष्ट्रीय अजधकरण डाटा जिड जिकजसत करना और उसका अनुरिण करना;

(ड) आयोग के दक्रयाकलापों का सही और पूणय लेखा िने े िाली िार्षयक ठरपोटय तैयार करना; और (ढ) अजधजनयम की प्रथम अनुसूची में जिजनर्िष्टय जिजभन्न अजधकरणों के कायय-जनष्पािन की समीिा करने तथा िार्षयक ठरपोटय तैयार करने में आयोग की सहायता करना ।

(2) सजचिालय के अजधकारी और कमयचारी अपने कतयव्यों और कायों के जनियहन में पूणय गोपनीयता बनाए रखेंगे।

19. सजचि की िजियां और कृत्य --(1) सजचि, सजचिालय का प्रिासजनक प्रमुख होगा और ऐसी जित्तीय िजियों का प्रयोग करेगा, िो केंद्रीय सरकार द्वारा, इस जनजमत्त समय-समय पर िारी जनयमों, आििे ों और अनुििे ों के अधीन, जिभाग के प्रमुख द्वारा प्रयोगतव्य ह ैं:

परंतु सजचि अपनी िजियों और कृत्यों का पालन करते हुए, समय-समय पर यथा संिोजधत, सामान्य जित्तीय जनयम, 2017 के उपबंधों का पालन करेगा ।

(2) सजचि जनम्नजलजखत के जलए उत्तरिायी होगा,-- (क) सजचिालय के कामकाि और आयोग के दिन-प्रजतदिन के प्रिासन की िखे रेख करना और आयोग के अजधकाठरयों और कमयचाठरयों पर प्रिासजनक जनयंत्रण रखना ; (ख) आयोग के व्यय के अनुमोिन करना या अनुमोिन करिाना ;

(ग) आयोग द्वारा दिए िाने िाले िेतन तथा अन्य भुगतानों को आहठरत एिं जितठरत करने के जलए दकसी अजधकारी को प्राजधकृत करना ; (घ) आयोग के अजभलेख को उजचत रूप में रखने के जलए और इसकी मुहर तथा स्ट्टाम्प की अजभरिा के जलए दकसी अजधकारी को प्राजधकृत करना ;

(ङ) आििे ों, जनििे ों, आदि की प्रजतयों को प्रमाजणत करने के जलए अिर सजचि की पंजि से अजनम्न के दकसी अजधकारी को अजधप्रमाजणत या प्राजधकृत करना ; (च) आयोग और खोि-सह-चयन सजमजतयों की बैिकें बुलाना ; (छ) साियिजनक जिकायतों और पठरिािों के जनपटान की जनगरानी करना ; और (ि) खातों के िार्षयक जििरण की तैयारी सुजनजश्चत करना ।

(3) आयोग को संबोजधत सभी संचार और आयोग के सभी आजधकाठरक लेनिने सजचि के नाम पर दकए िाएंगे ।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 7 अध्याय 6 खोि-सह-चयन सजमजत और अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्यों के चयन की रीजत

20. ठरजियों का जनधारय ण--(1) संबंजधत मंत्रालय या जिभाग, दकसी कैलेंडर िषय के िौरान अजधकरणों में उद्भूत होने िाली या उद्भूत होने की संभािना िाली जिजभन्न ठरजियों को भरने के जलए आयोग को अध्यपेिा प्रस्ट्तुत करेगा ।

(2) सजचिालय, समय-समय पर, ठरजियों के उत्पन्न होने से कम से कम छह मास पहले उन्ह ेंभरने की प्रदक्रया आरंभ करेगा ।

21. खोि-सह-चयन सजमजतया—ं आयोग, अजधजनयम की पहली अनसु ूची में जिजनर्िष्टय अजधकरणों के अध्यिों और सिस्ट्यों के चयन के प्रयोिन के जलए, आि‍यकतानुसार खोि-सह-चयन सजमजतयां गठित करेगा ।

22. पिों को भरन ेकी रीजत--(1) अध्यि और सिस्ट्यों के पिों की ठरजियों के जलए जिज्ञापन उस प्ररूप और रीजत में िारी दकया िाएगा, िो अजधजनयम की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जिजनयमों द्वारा जिजनर्िष्टय दकया िाए :

परंतु खोि-सह-चयन सजमजत, अध्यि के पि की ििा में, ठरजि का जिज्ञापन िारी करने के स्ट्थान पर जनयुजि के जलए योग्य उपयुि व्यजियों की खोि कर सकेगी ।

(2) सजचिालय, जिज्ञापन के उत्तर में प्राप्त प्रत्येक आिेिन या खोि के माध्यम से पहचाने गए उम्मीििारों के जििरण की िांच करेगा, िैसा जिजनयमों में जिजनर्िष्टय है, और उन्ह ेंखोि-सह-चयन सजमजत के जिचार के जलए रखेगा ।

(3) सजचिालय, चयजनत उम्मीििारों की उपयुिता का जनधायरण करने के जलए, अजधजनयम की धारा 15 के अधीन पैनजलत, टीमों का गिन करेगा, जिनमें प्रत्येक में िो जििेषज्ञ होंगे और दकए गए जनधायरण को जिचार के जलए खोि-सह-चयन सजमजत के समि रखेगी ।

(4) उपजनयम (3) में जनदिष्ट जििेषज्ञ, खोि-सह-चयन सजमजत के सिस्ट्य के रूप में कायय करेंगे ।

(5) खोि-सह-चयन सजमजत, उपजनयम (3) के अधीन यथा जनधायठरत उम्मीििारों के साथ व्यजिगत बातचीत करेगी : परंतु खोि-सह-चयन सजमजत, खोि जिजध के माध्यम से अध्यि की जनयुजि की ििा में, व्यजिगत बातचीत से अजभमुजि प्रिान कर सकेगी ।

(6) खोि-सह-चयन सजमजत, जिजनयमों में यथा जिजनर्िष्टय ऐसे जनधायरण की िरीयता, जिसमें उम्मीििारों के साथ व्यजिगत बातचीत सजम्मजलत ह,ै और उनकी सत्यजनिा तथा उपयुिता और संबंजधत अजधकरणों की आि‍यकताओं के आधार पर, उपयुि व्यजियों की जसफाठरि करने के जलए उम्मीििारों के व्यापक जनधायरण को ध्यान में रखेगी ।

(7) खोि-सह-चयन सजमजत, यथाजस्ट्थजत, अध्यि या सिस्ट्य के प्रत्येक पि हते ु जनयुजि के जलए, प्रतीिा सचू ी, िो जसफाठरि की तारीख से एक िषय की अिजध के जलए जिजधमान्य होगी, में रखे िाने के जलए, प्रत्येक पि के जलए एक अजतठरि नाम के साथ, एक उपयुि व्यजि की, जसफाठरि करेगी ।

(8) सजचिालय ऐसी जसफाठरि की तारीख से तीन कायय दििसों के भीतर केंद्रीय सरकार को जसफाठरि की सूचना िगे ा ।

23. जनयजु ि प्राजधकारी--केन्द्रीय सरकार, अजधजनयम की पहली अनुसूची में जिजनर्िष्टय अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्यों के जलए जनयुजि प्राजधकारी होगी ।

24. जनधायरण के जलए व्यापक प्रदक्रया--(1) खोि-सह-चयन सजमजत, अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्यों के पि के जलए उम्मीििारों के जनधायरण हते ु एक व्यापक प्रदक्रया अपनाएगी, िो जनम्नजलजखत में से िो या िो से अजधक का संयोिन होगी, अथायत् :-- (क) जििेषज्ञों द्वारा जनम्नजलजखत का जनधायरण,--

(i) उम्मीििारों की तकय करने की िमता का जनधायरण करने के जलए, उनके द्वारा न्याजयक या अधय-न्याजयक िमता में पाठरत जनणययों या आििे ों का ; या8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(ii) अजधििाओं, चाटयडय एकाउंटेंट, दििाला िृजत्तकों और अन्य सजहत उम्मीििार द्वारा मुकिमेबािी या प्रजतजनजधत्ि दकए गए मामलों में, दकए गए प्रस्ट्तुतीकरण का ; या

(iii) सेिा या िृजत्त या जििेषज्ञता के अनुभि का, जिनमें सुसंगत िेत्र में िैिजणक प्रकािन और अन्य महत्िपूणय योगिान सजम्मजलत ह ै; (ख) खोि-सह-चयन सजमजत द्वारा उम्मीििारों के साथ व्यजिगत बातचीत के माध्यम से जनधायरण ;

(ग) आििे लेखन अभ्यास के माध्यम से जनधायरण : परंतु अध्यि के पि पर खोि जिजध के माध्यम से जनयुजि की ििा में, खोि-सह-चयन सजमजत द्वारा, खंड (ख) और खंड (ग) में यथा जनर्िष्टय उपयुयि प्रदक्रया से अजभमुजि प्रिान की िा सकेगी ।

(2) जनधायरण के प्रयोिन के जलए, जिज्ञापन में उन िस्ट्तािेिों को जिजनर्िष्टय दकया िाएगा, जिनमें उम्मीििार द्वारा आिेिन के साथ प्रस्ट्तुत दकए िाने िाले, जनणययों या आििे ों या अन्य सुसंगत िस्ट्तािेिों की संख्या सजम्मजलत हो सकेगी ।

(3) जििेषज्ञ, जनणयय या आििे या दकसी उम्मीििार के अनुभि या अन्य योगिान का जनधायरण करते समय, जनम्नजलजखत पर जिचार कर सकेंगे, अथायत् :-- (क) संबंजधत अजधकरण के सुसंगत िेत्र में प्रदक्रयात्मक और सारभूत जिजध का ज्ञान ;

(ख) दिए गए दकसी मामले में जिजधयों और जिजधक जसद्धांतों को लागू करने की िमता ; (ग) न्याजयक स्ट्िभाि, जिश्लेषणात्मक िमता, तकय, स्ट्पष्टता और प्रारूपण ििता ।

(4) खोि-सह-चयन सजमजत, पुनर्नययुजि के जलए उम्मीििारों का जनधायरण करते समय, संबंजधत अजधकरण में न्यायजनणयय कायों के जनियहन में उनके प्रिियन और आचरण पर भी जिचार करेगी । अध्याय 7 अजधकरण के अध्यि और सिस्ट्यों की जनयजु ि के जलए अहतय ाएं

25. अहतय ाएं—जिजभन्न अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्यों की अहतय ाएं जनम्नानुसार होंगी, अथायत् :--

(1) सीमा िल्ु क अजधजनयम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमा िल्ु क, उत्पाि िल्ु क और सिे ा कर अपील अजधकरण--कोई व्यजि,- - (क) अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं है, या नहीं रहा ह ैऔर जिसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीि के रूप में सात िषय से अन्यून की सेिा पूरी नहीं कर ली है ; या

(ii) अपील अजधकरण का सिस्ट्य नहीं है ; (ख) न्याजयक सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) िस िषों की संयुि अिजध के जलए, जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि नहीं ह ैया नहीं रहा है ; या

(ii) सीमा िुल्क, उत्पाि िुल्क और सेिा कर अपील अजधकरण या उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय में अप्रत्यि कर जिजधयों के अधीन मुकिमेबािी में अनुभि के साथ िस िषों तक अजधििा नहीं रहा है ; या

(iii) भारतीय जिजधक सेिा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सिस्ट्य नहीं है या नहीं रहा ह ै;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 9 (ग) तकनीकी सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह भारतीय रािस्ट्ि सेिा (सीमा िुल्क और अप्रत्यि कर समूह 'क') का सिस्ट्य नहीं ह ैऔर प्रधान आयुि सीमा िुल्क या केंद्रीय उत्पाि िुल्क या दकसी समकि या उच्च पि पर काय य नहीं कर चुका है और तीन िषों तक न्याजयक, अध-य न्याजयक या न्यायजनणाययक कायय नहीं दकया ह ै।

(2) तस्ट्कर और जिििे ी मद्रु ा छलसाधक (सपं जत्त समपहरण) अजधजनयम, 1976 (1976 का 13) के अधीन अपील अजधकरण--कोई व्यजि,-- (क) अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) दकसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्तय नहीं हो, या नहीं रहा हो ; (ख) सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) भारत सरकार के अपर सजचि या दकसी समतुल्य या उच्चतर पि पर न रहा हो और तीन िषों तक न्याजयक, अध-य न्याजयक या न्यायजनणाययक कायय न दकया हो ; या

(ii) भारत सरकार के अपर सजचि या उससे ऊपर के स्ट्तर पर भारतीय जिजधक सेिा का सिस्ट्य न रहा हो।

(3) प्रिासजनक अजधकरण अजधजनयम, 1985 (1985 का 13) के अधीन अजधकरण--कोई व्यजि,-- (क) अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) केंद्रीय प्रिासजनक अजधकरण में प्रिासजनक सिस्ट्य या न्याजयक सिस्ट्य का पि, तीन िषय से अन्यून की अिजध के जलए, धारण न दकया हो ; (ख) न्याजयक सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) िस िषों की संयुि अिजध के जलए, जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि नहीं ह ैया नहीं रहा है ; या

(iii) केंद्रीय प्रिासजनक अजधकरण, सिस्त्र बल अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेिा मामलों म ें मुकिमेबािी में पयायप्त अनुभि के साथ िस िषों तक अजधििा नहीं रहा ह ै;

(iv) भारतीय जिजधक सेिा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सिस्ट्य नहीं है या नहीं रहा ह ै; (ग) प्रिासजनक सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक उसने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन भारत सरकार के अपर सजचि या कोई अन्य समतुल्य पि धारण नहीं दकया है, जिसका िेतनमान भारत सरकार के अपर सजचि के पि के िेतनमान से अन्यून न हो ।

(4) रेल िािा अजधकरण अजधजनयम, 1987 (1987 का 54) के अधीन रेल िािा अजधकरण--कोई व्यजि,-- (क) अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) तीन िषय से अन्यून की अिजध के जलए, यथाजस्ट्थजत उपाध्यि, न्याजयक सिस्ट्य या तकनीकी सिस्ट्य के रूप में पि धारण नहीं दकया है ;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) उपाध्यि (न्याजयक) के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ;

(ii) भारत सरकार के अपर सजचि या उससे ऊपर के स्ट्तर पर भारतीय जिजधक सेिा का सिस्ट्य न रहा हो ; या

(iii) िो िषय की अिजध के जलए, जसजिल न्याजयक पि धारण नहीं दकया है, जिसका िेतनमान भारत सरकार के अपर सजचि से कम नहीं है ; या

(iv) कम से कम तीन िषय की अिजध के जलए न्याजयक सिस्ट्य के रूप में पि धारण नहीं दकया है ; (ग) उपाध्यि (तकनीकी) के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) तीन िषय से कम की अिजध के जलए तकनीकी सिस्ट्य के रूप में पि धारण नहीं दकया है; या

(ii) िो िषय से कम की अिजध के जलए रेलिे प्रिासन के अधीन कोई पि धारण नहीं दकया है, जिसका िेतनमान भारत सरकार के अपर सजचि से कम का नहीं ह ैऔर रेल से संबंजधत िािों और िाजणजज्यक मामलों के जनयमों और प्रदक्रया का पयायप्त ज्ञान और अनुभि ह ै;

(घ) न्याजयक सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) िस िषों की संयुि अिजध के जलए, जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि नहीं ह ैया नहीं रहा है ; या

(iii) रेलिे िािा अजधकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में िीिन और संपजत्त को नुकसान से संबंजधत िािा जनपटान की मुकिमेबािी में पयायप्त अनुभि के साथ िस िषों से अजधििा नहीं ह ै ; या

(iv) भारतीय जिजधक सेिा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सिस्ट्य नहीं है या नहीं रहा ह ै। (ङ) तकनीकी सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह, योग्यता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला व्यजि न हो, जिसे रेलिे से संबंजधत िािों और िाजणजज्यक मामलों म,ें जनयम और प्रदक्रया की जििेष िानकारी और पच्चीस िषय से अन्यून का अनुभि हो ।

(5) भारतीय प्रजतभजू त और जिजनमय बोडय अजधजनयम, 1992 (1992 का 15) के अधीन प्रजतभजू त अपील अजधकरण--कोई व्यजि,-- (क) पीिासीन अजधकारी के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) दकसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्तय नहीं हो, या नहीं रहा हो ; (ख) न्याजयक सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ;

(ii) भारतीय प्रजतभूजत और जिजनमय बोडय, प्रजतभूजत अपील अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समि जित्तीय िेत्र से संबंजधत मामलों में मुकद्दमेबािी के िस िषय के सारिान अनुभि के साथ अजधििा न रहा हो ; या

(iii) भारतीय जिजधक सेिा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सिस्ट्य नहीं है या नहीं रहा ह ै। (ग) तकनीकी सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) केंद्रीय सरकार या दकसी राज्य सरकार में अपर सजचि, भारत सरकार या दकसी समतुल्य या उच्चतर पि पर न रहा हो ; या[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 11

(ii) जित्तीय िेत्रों में, जिनमें प्रजतभजू त बािार या पेंिन फंड या कमोजडटी डेठरिेठटि या बीमा सजम्मजलत है, पच्चीस िषय से अन्यून का, िृजत्तक अनुभि और जििेष ज्ञान रखने िाला, एक जसद्ध योग्यता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला व्यजि ह ै:

परंतु भारतीय प्रजतभूजत और जिजनमय बोडय (बोडय) या बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण या पेंिन फंड जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण का कोई सिस्ट्य या अंिकाजलक सिस्ट्य, या बोडय में या ऐसे प्राजधकरणों में काययकारी जनििे क के समकि िठरि प्रबंधन स्ट्तर का कोई व्यजि, प्रजतभूजत अपील अजधकरण के पीिासीन अजधकारी या सिस्ट्य के रूप में, यथाजस्ट्थजत, बोडय में या ऐसे अजधकरणों में, उस रूप में उसकी सेिा या पिािजध के िौरान, या उस तारीख स,े जिसको िह बोडय में या ऐसे अजधकरणों में इस प्रकार कायय करना बंि कर िते ा है, िो िषय के भीतर, जनयुि नहीं दकया िाएगा ।

(6) बैंकों और जित्तीय सस्ट्ं थाओं को िोध्य ऋण िसलू ी अजधजनयम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण िसलू ी अजधकरण--कोई व्यजि, पीिासीन अजधकारी के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) जिला न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) भारतीय जिजधक सेिा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सिस्ट्य नहीं ह ैया नहीं रहा ह ै।

(7) बैंकों और जित्तीय सस्ट्ं थाओं को िोध्य ऋण िसूली अजधजनयम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण िसूली अपील अजधकरण-- कोई व्यजि, अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हतय नहीं होगा, िब तक िह,--

(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) अपर सजचि, भारत सरकार या ऊपर के स्ट्तर पर भारतीय जिजधक सेिा का सिस्ट्य नहीं है या नहीं रहा है ; या

(iii) दकसी ऋण िसूली अजधकरण के पीिासीन अजधकारी का कम से कम तीन िषय तक पि धारण नहीं दकया ह ै।

(8) भारतीय िरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के अधीन िरू सचं ार जििाि समाधान और अपीलीय अजधकरण-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप में जनयुजि हते ु अह यनहीं होगा — (क) अध्यि, िब तक दक िह

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या

(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्त यन हो या न रहा हो; (ख) सिस्ट्य, िब तक िह िमता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला ऐसा व्यजि न हो जिसे अथयिास्त्र, व्यिसाय, िाजणज्य, जिजध, जित्त, लेखािास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, लोककायय, प्रिासन, िरू संचार या ऐसे दकसी अन्य जिषय का, िो िरू संचार जििाि समाधान और अपील अजधकरण के जलए उपयोगी हो, कम से कम पच्चीस िषय का जििेष ज्ञान और व्यािसाजयक अनुभि न हो।

(9) जिद्यतु अजधजनयम, 2003 (2003 का 36) के अधीन जिद्यतु अपील अजधकरण,-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप में जनयुजि हते ु अह यनहीं होगा— (क) अध्यि, िब तक दक िह

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या

(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्त यन हो या न रहा हो; (ख) न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक िह

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या

(ii) िस िषय की सजम्मजलत अिजध के जलए जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि न रहा हो; या12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(iii) िस िषय तक अजधििा न रहा हो और केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग, राज्य जिद्युत जिजनयामक आयोगों, जिद्युत अपील अजधकरण, उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय के समि जिद्युत िेत्र से संबंजधत मामलों में सारिान िाि संबंधी अनुभि न रखता हो; या

(iv) भारतीय जिजध सेिा में श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सिस्ट्य न हो या न रहा हो; (ग) तकनीकी सिस्ट्य, िब तक दक िह िमता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला ऐसा व्यजि न हो जिसे जिद्युत उत्पािन, पारेषण, जितरण, जिजनयमन, अथयिास्त्र, व्यिसाय, िाजणज्य, जिजध, जित्त, लेखािास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, लोक कायय, प्रिासन या अपील अजधकरण के जलए उपयोगी दकसी अन्य जिषय से संबंजधत मामलों में कम से कम पच्चीस िषय का जििेष ज्ञान और व्यािसाजयक अनुभि न हो।

(10) सिस्त्र बल अजधकरण अजधजनयम, 2007 (2007 का 55) के अधीन सिस्त्र बल अजधकरण,-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप म ें जनयुजि हते ु अह यनहीं होगा— (क) अध्यि, िब तक दक िह

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या

(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्त यन हो या न रहा हो; (ख) न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक िह

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या

(ii) िस िषय तक अजधििा न रहा हो और केंद्रीय प्रिासजनक अजधकरण, सिस्त्र बल अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेिा संबंधी मामलों में सारिान िाि संबंधी अनुभि न रखता हो; या

(iii) भारतीय जिजध सेिा में श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सिस्ट्य न हो या न रहा हो; (ग) प्रिासजनक सिस्ट्य, िब तक दक िह

(i) सेना में कम से कम तीन िषय की कुल अिजध के जलए मेिर िनरल या उससे ऊपर की रैंक या नौसेना या िायु सेना में समतुल्य रैंक धारण न करता रहा हो या न कर रहा हो; या

(ii) सेना, नौसेना या िायु सेना म ेंकम से कम एक िषय तक िि एडिोकेट िनरल के रूप में सेिा न कर चुका हो और क्रमिः मेिर िनरल, कमोडोर और एयर कमोडोर से नीचे की रैंक का न हो; या

(iii) िमता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला ऐसा व्यजि न हो जिसे अथयिास्त्र, व्यिसाय, िाजणज्य, जिजध, जित्त, लेखािास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, लोक कायय, प्रिासन या सिस्त्र बल अजधकरण के जलए उपयोगी दकसी अन्य जिषय म ेंकम से कम पच्चीस िषय का जििेष ज्ञान और व्यािसाजयक अनुभि न हो।

(11) राष्ट्रीय हठरत अजधकरण अजधजनयम, 2010 (2010 का 19) के अधीन राष्ट्रीय हठरत अजधकरण,-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप में जनयुजि हते ु अह यनहीं होगा— (क) अध्यि, िब तक दक िह

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या

(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्त यन हो या न रहा हो; (ख) न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक िह[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 13

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या

(ii) िस िषय की सजम्मजलत अिजध के जलए जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि न रहा हो; या

(iii) िस िषय तक अजधििा न रहा हो और राष्ट्रीय हठरत अजधकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय म ें पयायिरण और िन से संबंजधत मामलों में सारिान िाि संबंधी अनुभि न रखता हो; या

(iv) भारतीय जिजध सेिा में श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सिस्ट्य न हो या न रहा हो; (ग) जििेषज्ञ सिस्ट्य, िब तक दक िह

(i) जिज्ञान में जडिी या स्नातकोत्तर जडिी या डॉक्ट्टरेट जडिी न रखता हो और संबंजधत िेत्र में पच्चीस िषय का अनुभि, जिसमें दकसी प्रजतजित राष्ट्रीय स्ट्तर के संस्ट्थान में पयायिरण और िन के िेत्र में पांच िषय का व्यािहाठरक अनुभि (जिसम ेंप्रिषू ण जनयंत्रण, संकटकारी पिाथय प्रबंधन, पयायिरणीय प्रभाि आकलन, िलिायु पठरितयन प्रबंधन, िैि जिजिधता प्रबंधन और िन संरिण सजम्मजलत ह)ैं न हो; या

(ii) बीस िषय का प्रिासजनक अनभु ि न हो, जिसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या दकसी प्रजतजित राष्ट्रीय स्ट्तर के संस्ट्थान म ेंपयायिरण संबंधी मामलों से व्यिहार करने का पांच िषय का अनुभि सजम्मजलत हो।

(12) कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी जिजध अपील अजधकरण,-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप म ें जनयुजि हते ु अह यनहीं होगा— (क) अध्यि, िब तक दक िह

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या

(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्त यन हो या न रहा हो; (ख) न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक िह

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या

(ii) पांच िषय तक राष्ट्रीय कंपनी जिजध अजधकरण का न्याजयक सिस्ट्य न रहा हो; या

(iii) िस िषय तक अजधििा न रहा हो और राष्ट्रीय कंपनी जिजध अजधकरण, राष्ट्रीय कंपनी जिजध अपील अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समि कंपनी कायों से संबंजधत मामलों में सारिान िाि संबंधी अनुभि न रखता हो; या

(iv) भारत सरकार के अपर सजचि के स्ट्तर पर या उससे ऊपर भारतीय जिजध सेिा का सिस्ट्य न रहा हो; (ग) तकनीकी सिस्ट्य, िब तक दक िह िमता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला ऐसा व्यजि न हो जिसे जिजध, औद्योजगक जित्त, औद्योजगक प्रबंधन या प्रिासन, औद्योजगक पुनर्नयमायण, जनिेि, लेखािास्त्र या राष्ट्रीय कंपनी जिजध अपील अजधकरण के जलए उपयोगी दकसी अन्य जिषय में कम से कम पच्चीस िषय का जििेष ज्ञान और व्यािसाजयक अनुभि न हो।

(13) उपभोिा संरिण अजधजनयम, 2019 (2019 का 35) के अधीन राष्ट्रीय उपभोिा जििाि प्रजततोष आयोग,-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप में जनयुजि हते ु अह यनहीं होगा— (क) अध्यि, िब तक दक िह

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या

(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्त यन हो या न रहा हो;14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) सिस्ट्य, िब तक दक िह

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या

(ii) िस िषय की सजम्मजलत अिजध के जलए जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि न रहा हो; या

(iii) भारत सरकार के अपर सजचि के स्ट्तर पर या उससे ऊपर भारतीय जिजध सेिा का सिस्ट्य न रहा हो; या

(iv) िमता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला ऐसा व्यजि न हो जिसे अथयिास्त्र, व्यिसाय, िाजणज्य, जिजध, जित्त, लेखािास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, लोक कायय, प्रिासन या राष्ट्रीय उपभोिा जििाि प्रजततोष आयोग के जलए उपयोगी दकसी अन्य जिषय का जििेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस िषय का व्यािसाजयक अनुभि न हो।

(14) औद्योजगक सबं धं सजं हता, 2020 (2020 का 35) के अधीन औद्योजगक अजधकरण,-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप में जनयुजि हते ु अह यनहीं होगा— (क) न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक िह

(i) िस िषय की सजम्मजलत अिजध के जलए जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि न रहा हो; या

(ii) िस िषय तक अजधििा न रहा हो और श्रम संबंधी मामलों में सारिान िाि संबंधी अनुभि न रखता हो; या

(iii) भारतीय जिजध सेिा की श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सिस्ट्य न हो या न रहा हो ; (ख) प्रिासजनक सिस्ट्य, िब तक दक िह भारत सरकार के संयुि सजचि की रैंक या केंद्रीय सरकार अथिा दकसी राज्य सरकार में समान रैंक का अजधकारी न हो या न रहा हो ।

(15) आय-कर अजधजनयम, 2025 (2025 का 30) के अधीन आय-कर अपील अजधकरण-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप में जनयुजि हते ु अह यनहीं होगा— (क) अध्यि, िब तक दक िह

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो, जिसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीि के रूप में कम से कम सात िषय की सेिा पूणय न की हो ; या

(ii) आय-कर अपील अजधकरण का उपाध्यि न हो ; (ख) उपाध्यि, िब तक दक िह सिस्ट्य न हो ; और (ग) न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक िह—

(i) िस िषय की सजम्मजलत अिजध के जलए जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या

(ii) िस िषय तक अजधििा न रहा हो और आय-कर अपील अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आय-कर जिजधयों के अधीन सारिान िाि संबंधी अनुभि न रखता हो; या

(iii) भारतीय जिजध सेिा की श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सिस्ट्य न हो या न रहा हो ; (घ) लेखाकार सिस्ट्य, िब तक दक िह—

(i) चाटयडय अकाउंटेंट अजधजनयम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चाटयडय अकाउंटेंट के रूप में लेखाकार के व्यिसाय में िस िषय का अनुभि न रखता हो ; या[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 15

(ii) भारतीय रािस्ट्ि सेिा (आय-कर सेिा समूह ‘क’) का सिस्ट्य न हो या न रहा हो तथा प्रधान आय-कर आयुि का पि या कोई समान पि या उच्चतर पि धारण न दकया हो और तीन िषय के जलए न्याजयक, अध-य न्याजयक या न्यायजनणाययक कृत्य न दकया हो ।

26. अध्यि या सिस्ट्य की जचदकत्सीय उपयिु ता— कोई व्यजि अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य के रूप म ें जनयुि नहीं दकया िाएगा, िब तक दक उसे इस जनजमत्त केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्िष्टय प्राजधकारी द्वारा जचदकत्सकीय रूप से उपयुि घोजषत न दकया गया हो।

27. आकजस्ट्मक ठरजि— जनम्नजलजखत के पि में आकजस्ट्मक ठरजि होने पर— (क) अध्यि, केंद्रीय सरकार उपाध्यिों या उप-अध्यिों या उप-प्रेजसडेंटों में से दकसी एक को, और उनकी अनुपजस्ट्थजत में िहां उपलब्ध हो िहां िठरितम न्याजयक सिस्ट्य को या अजधकरण के िठरितम सिस्ट्य को काययिाहक अध्यि के रूप म ेंजनयुि कर सकेगी;

(ख) ऋण िसूली अपील अजधकरण का अध्यि, केंद्रीय सरकार दकसी अन्य ऋण िसूली अपील अजधकरण के अध्यि को काययिाहक अध्यि के रूप में जनयुि कर सकेगी; (ग) ऋण िसूली अजधकरण का पीिासीन अजधकारी, केंद्रीय सरकार दकसी अन्य ऋण िसूली अजधकरण के पीिासीन अजधकारी को काययिाहक पीिासीन अजधकारी के रूप म ेंजनयुि कर सकेगी;

(घ) राज्य प्रिासजनक अजधकरण का अध्यि, संबंजधत राज्य सरकार न्याजयक सिस्ट्यों में से दकसी एक को काययिाहक अध्यि के रूप म ेंजनयुि कर सकेगी।

28. अध्यि या सिस्ट्य के रूप म ेंजनयजु ि पर मूल सिे ा स ेसिे ाजनिजृ त्त या त्यागपत्र.— िहां अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य के रूप म ें जनयुि व्यजि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेिारत न्यायाधीि या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उनके उपक्रम की दकसी सेिा का सेिारत सिस्ट्य है, िहां िह अजधकरण म ें काययभार िहण करने से पहले अपनी मूल सेिा स े या तो त्यागपत्र िगे ा या स्ट्िैजछछक सेिाजनिृजत्त प्राप्त करेगा। अध्याय 8 अजधकरणों के अध्यि या सिस्ट्य का त्यागपत्र या हटाया िाना तथा िाचं करन ेकी रीजत

29. त्यागपत्र— दकसी अजधकरण का अध्यि या सिस्ट्य दकसी भी समय केंद्रीय सरकार को संबोजधत अपने हस्ट्तािरयुि जलजखत पत्र द्वारा अपना पि त्याग सकेगा : परंतु अध्यि या सिस्ट्य, िब तक केंद्रीय सरकार उसे पहले पि से मुि होने की अनुमजत न ि,े ऐसे नोठटस की प्राजप्त की तारीख से तीन महीने की अिजध की समाजप्त तक या सम्यक् रूप से जनयुि उत्तराजधकारी के पि िहण करने तक या उसकी पिािजध की समाजप्त तक, इनमें से िो भी पहले हो, पि धारण करता रहगे ा।

30. जिकायतों की िाचं करन ेकी रीजत— (1) िहां दकसी अजधकरण से संबंजधत मंत्रालय या जिभाग को दकसी अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य के संबंध में अजधजनयम की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (घ) से (छ) में यथा जिजनर्िष्टय दकसी जनजश्चत आरोप का उल्लेख करन े िाली जलजखत जिकायत प्राप्त होती ह,ै िहां िह ऐसी जिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीन े की अिजध के भीतर ऐसी जिकायत की प्रारंजभक िांच करेगा।

(2) िहां प्रारंजभक िांच पर संबंजधत मंत्रालय या जिभाग की यह राय ह ैदक उपजनयम (1) में जनर्िष्टय दकसी आरोप की सत्यता की िांच दकए िाने के जलए युजियुि आधार ह,ैं िहां िह िांच दकए िान ेके जलए मामले को आयोग के अध्यि को जनर्िष्टय करेगा।

(3) आयोग का अध्यि, उपजनयम (2) के अधीन जनििे प्राप्त होने पर ऐसी िांच दकसी ऐसे िांच अजधकारी से कराएगा िो— (क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्त यहो या रहा हो, िहां िांच अध्यि के जिरुद्ध ह;ै या (ख) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि हो या रहा हो, िहां िांच सिस्ट्य के जिरुद्ध ह।ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(4) िांच का संचालन प्राकृजतक न्याय के जसद्धातं ों द्वारा जनिजे ित होगा और िांच अजधकारी को िांच की प्रदक्रया जिजनयजमत करने की िजि होगी, जिसम ेंिांच की तारीख, स्ट्थान और समय जनयत करना सजम्मजलत ह।ै

(5) िांच अजधकारी उपजनयम (3) के अधीन यथािीघ्र या िांच अजधकारी की जनयुजि की तारीख से एक सौ बीस दिनों की अिजध के भीतर अपने जनष्कषों सजहत िांच ठरपोटय आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।

(6) आयोग उपजनयम (2) के अधीन जिकायत को जनर्िष्टय दकए िाने की तारीख से एक सौ अस्ट्सी दिनों की अिजध के भीतर समुजचत कारयिाई के जलए िांच ठरपोटय को अपनी जसफाठरिों सजहत केंद्रीय सरकार को भेिेगा। अध्याय 9 अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्यों के िते न और भत्त े

31. िते न— (1) ऋण िसूली अजधकरण के पीिासीन अजधकारी के जसिाय, अध्यि को प्रजतमास िो लाख पचास हिार रुपये (जनयत) िेतन संित्त दकया िाएगा।

(2) औद्योजगक अजधकरण के न्याजयक सिस्ट्य और प्रिासजनक सिस्ट्य के जसिाय, सिस्ट्य को प्रजतमास िो लाख पच्चीस हिार रुपये िेतन संित्त दकया िाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित ऋण िसूली अजधकरण के पीिासीन अजधकारी और औद्योजगक अजधकरण के न्याजयक सिस्ट्य और प्रिासजनक सिस्ट्य िेतन मैठरक्ट्स के स्ट्तर 14 में पि धारण करने िाले केंद्रीय सरकार के अजधकारी को यथाअनुज्ञेय िेतन के हकिार होंगे ।

(4) िहां अध्यि या सिस्ट्य उनकी पूिय सेिा की बाबत कोई पेंिन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे अध्यि/सिस्ट्य को िये ऐसी पेंिन की सकल रकम द्वारा कटौती की िाएगी।

32. भत्त—े (1) अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्य ऐसे भत्ते और फायि ेआहठरत करने के हकिार होंगे, िो समान िेतन पाने िाले केंद्रीय सरकार के अजधकारी को अनुज्ञेय हैं।

(2) उपजनयम (1) में दकसी बात के होते हुए भी, पि िहण करने की तारीख से, अध्यि या सिस्ट्यों को लागू जनयमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए िाने िाले आिास का उपयोग करने का जिकल्प या जनम्नजलजखत सीमा तक मकान दकराए की प्रजतपूर्तय के जलए पात्र होगा— (क) अध्यि के मामले में प्रजतमास एक लाख पचास हिार रुपये, ऋण िसूली अजधकरण के पीिासीन अजधकारी के जसिाय; और (ख) अजधकरणों के सिस्ट्यों तथा ऋण िसूली अजधकरण के पीिासीन अजधकारी के मामले में प्रजतमास एक लाख पच्चीस हिार रुपये।

33. पठरिहन भत्ता— अध्यि और सिस्ट्य उन्हीं जनबंधनों और ितों पर स्ट्टाफ कार का उपयोग करने के हकिार होंगे िो लागू जनयमों के अधीन समान िेतन पाने िाले केंद्रीय सरकार के अजधकारी के जलए अनुज्ञेय ह ै। अध्याय 10 अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्यों की पेंिन, भजिष्य जनजध, उपिान और छुट्टी

34. पिें न, भजिष्य जनजध और उपिान— अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य अजधकरण में प्रिान की गई सेिा के जलए अजतठरि पेंिन, भजिष्य जनजध और उपिान के हकिार नहीं होंगे।

35. छुट्टी— (1) अध्यि या सिस्ट्य,-- (क) प्रत्येक सेिा िषय के जलए तीस दिन की अर्ियत छुट्टी ; और (ख) एक कैलेंडर िषय में आि दिन से अनजधक आकजस्ट्मक छुट्टी का हकिार होगा।

(2) छुट्टी के िौरान छुट्टी िेतन का भुगतान केंद्रीय जसजिल सेिा (छुट्टी) जनयम, 1972 के जनयम 40 द्वारा िाजसत होगीI[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 17

(3) अध्यि और सिस्ट्य उनके खात े म ें िमा अर्ियत छुट्टी के संबंध में छुट्टी भुनान े का हकिार होगा, इस ितय के अध्यधीन रहते हुए दक उनके द्वारा भुनाई गई अर्ियत छुट्टी की कुल अिजध जिसके अंतगयत पूिय सेिा से सेिाजनिृजत्त के समय भुनाई गई अर्ियत छुट्टी की अिजध भी है, दकसी भी ििा में केंद्रीय जसजिल सेिा (छुट्टी) जनयम, 1972 के अधीन जिजनर्िष्टय सीमा से अजधक नहीं होगी।

(4) जनम्नजलजखत के जलए छुट्टी मंिूर करने िाला प्राजधकारी— (क) यथाजस्ट्थजत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का संबंजधत प्रिासजनक मंत्रालय या जिभाग अध्यि होगा; और (ख) अध्यि या अध्यि की अनुपजस्ट्थजत में, यथाजस्ट्थजत, संबंजधत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का संबंजधत प्रिासजनक मंत्रालय या जिभाग का सिस्ट्य होगा।

(5) केंद्रीय सरकार का संबंजधत प्रिासजनक मंत्रालय/जिभाग अध्यि या सिस्ट्य की, यदि कोई हो, जिििे यात्रा के जलए मंिूरी िने े िाला प्राजधकारी होगा। अध्याय 11 प्रकीण य

36. पि और गोपनीयता की िपथ— अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य के रूप म ें जनयुि प्रत्येक व्यजि पि िहण करने से पहले क्रमिः प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पि और गोपनीयता की िपथ लेगा तथा उस पर हस्ट्तािर करेगा।

37. जित्तीय और अन्य जहतों की घोषणा— अजधकरण का अध्यि या सिस्ट्य पि िहण करने से िीक पहले- (क) प्ररूप 3 म ेंजित्तीय और अन्य जहतों की घोषणा; और (ख) प्ररूप 4 में अचल संपजत्त का जििरण, और उसके पश्चात या उससे पहले प्रत्येक िषय 31 िनिरी को प्रस्ट्तुत करेगा ।

38. सिे ा की अन्य ित—ें (1) अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य की सेिा की जनबंधन और ितों के संबंध में, जिनकी बाबत इन जनयमों म ें कोई अजभव्यि उपबंध नहीं दकया गया है, समान िेतन िाले केंद्रीय सरकार के अजधकारी को लागू होंगी।

(2) अध्यि या सिस्ट्य अजधकरण की सेिा से उनके सेिाजनिृत्त होने के पश्चात अजधकरण के समि जिजध-व्यिसाय नहीं करेगा।

(3) अध्यि या सिस्ट्य अजधकरण में इन हजै सयतों में कायय करते हुए मध्यस्ट्थता या कोई अन्य सिुल्क काययभार स्ट्िीकार नहीं करेगा।

(4) अजधकरण का अध्यि या सिस्ट्य, पि धारण करना समाप्त करने की तारीख स े िो िषय की अिजध के जलए, ऐसे दकसी व्यजि के जनयोिन को, िो अजधकरण के समि दकसी काययिाही का पिकार रहा ह,ै या उसके प्रबंधन या प्रिासन से संबंजधत जनयोिन को स्ट्िीकार नहीं करेगा:

परंतु इस जनयम म ेंअंतर्ियष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या दकसी स्ट्थानीय प्राजधकारी या दकसी कानूनी प्राजधकरण या दकसी केंद्रीय या राज्य अजधजनयम द्वारा या उसके अधीन स्ट्थाजपत दकसी जनगम या कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) म ेंयथापठरभाजषत दकसी सरकारी कंपनी के अधीन दकसी जनयोिन पर लागू नहीं होगी।

39. अिजिष्ट उपबंध— ऐसे मामलों के संबंध में, जिनके जलए इन जनयमों में कोई अजभव्यि उपबंध नहीं दकया गया ह,ै प्रत्येक मामल े में केंद्रीय सरकार को जिजनश्चय के जलए जनर्िष्टय दकया िाएगा और उस पर केंद्रीय सरकार का जिजनश्चय अंजतम होगा।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप 1 (जनयम 7 और जनयम 36 िखे )ें आयोग/अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य के जलए पि की िपथ का प्ररूप मैं, ....................., .......... आयोग/.......... अजधकरण के अध्यि/ .......... आयोग/ .......... अजधकरण के सिस्ट्य के रूप में जनयुि होने पर, सत्यजनिा से प्रजतज्ञान करता/करती हं/ईश्वर के नाम पर िपथ लेता/लेती ह ंदक म ैंअपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और जििेक से, भय या पिपात, अनुराग या द्वषे के जबना, आयोग/ अजधकरण के अध्यि/सिस्ट्य के रूप में अपने कतयव्यों का श्रद्धापूियक और ईमानिारी से जनियहन करूंगा/करूंगी और यह दक मैं संजिधान और ििे की जिजधयों को बनाए रखूंगा/रखूंगी। हस्ट्तािर : ………………………………………… (अध्यि/सिस्ट्य का नाम) पिनाम : ………………………………………… ..………….आयोग/………… अजधकरण[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 19 प्ररूप 2 (जनयम 7 और जनयम 36 िखे )ें आयोग/अजधकरण के अध्यि/सिस्ट्य के जलए गोपनीयता की िपथ का प्ररूप मैं, ....................., .......... आयोग/.......... अजधकरण के अध्यि/सिस्ट्य के रूप में जनयुि होने पर, एतद्द्वारा सत्यजनिा से प्रजतज्ञान करता/करती हं/ईश्वर के नाम पर िपथ लेता/लेती ह ंदक मैं दकसी व्यजि या व्यजियों को प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से ऐसा कोई जिषय, िो मेरे जिचाराथय लाया िाएगा या उि आयोग/अजधकरण के अध्यि/सिस्ट्य के रूप में मुझ े ज्ञात होगा, जसिाय इसके दक अध्यि/सिस्ट्य के रूप म ें अपने कतयव्यों के समुजचत जनियहन के जलए अपेजित हो, संसूजचत या प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी। हस्ट्तािर : ………………………………………… (अध्यि/सिस्ट्य का नाम) पिनाम : ………………………………………… ..………….आयोग/………… अजधकरण20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप 3 (जनयम 8 और जनयम 37 िखे )ें जित्तीय या अन्य जहतों की घोषणा मैं ....................., .......... आयोग/.......... अजधकरण के अध्यि/सिस्ट्य के रूप में जनयुि होने पर, सत्यजनिा से प्रजतज्ञान करता/करती ह ं और घोषणा करता/करती हं दक मेरे पास ऐसा कोई जित्तीय या अन्य जहत नहीं ह ै और न भजिष्य में होगा, जिससे आयोग/अजधकरण के अध्यि/सिस्ट्य के रूप में मेरे काययकरण पर प्रजतकूल प्रभाि पड़ने की सभं ािना हो। हस्ट्तािर : ………………………………………… (अध्यि/सिस्ट्य का नाम) पिनाम : ………………………………………… ..………….आयोग/………… अजधकरण[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 21 प्ररूप 4 (जनयम 8 और जनयम 37 िखे )ें िष य____ के जलए अचल सपं जत्त जििरणी का जििरण तारीख __/__/____ को

1. अध्यि/सिस्ट्य का पूरा नाम: ______________________________

2. पिनाम: ____________

3. ितयमान िेतन : जिला, संपजत्त, मकान के ितयमान यदि अपने कैसे अर्ियत की संपजत्त से ठटप्पजणया ं मामले में मूल्य* नाम पर नहीं गई—क्रय, पट्टा, िार्षयक आय उपखंड, आिास, भूजम भूजम की ह,ै तो यह तालुक और और अन्य बंधक, जिरासत, लागत सजहत बताएं दक िाम या िहर भिनों का उपहार या जनमायण/अियन दकसके नाम का नाम, नाम और अन्यथा; अियन की की लागत पर धारण की ब्यौरे जिसमें संपजत्त तारीख और जिस (और क्रय का गई ह ैतथा जस्ट्थत ह ै(पूरा व्यजि/व्यजियों से उसका िषय), स्ट्थान और अर्ियत की गई अध्यि/ डाक पता) उसका नाम तथा सिस्ट्य स े ब्यौरे संबंध

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ठटप्पण

1.*यदि िहां मूल्य का सटीक रूप से अनुमान लगाना संभि ना हो, ितयमान जस्ट्थजत के जलए अनुमाजनत मूल्य को उपिर्ियत दकया िा सकेगा I

2. ‘कोई पठरितयन नहीं या कोई पठरिधयन नहीं या जिगत िषय की तरह’ िब्िों से बचा िा सकेगा और ब्यौरे फाईल दकए िा सकेंगे I [फा. सं J-18/75/2026- न्याजयक/ई.198117] प्रिीण श्रीिास्ट्ति, अपर सजचि22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION New Delhi, the 30th September, 2026 G.S.R. 856(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a), (b),

(c), (e), (g), (h) and (i) of sub-section (2) of section 20 of the Tribunals Reforms Act, 2026 (17 of 2026), the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Tribunals Commission and Qualification, Selection, and Conditions of Service of Chairperson and Members of Tribunals Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Tribunals Reforms Act, 2026 (17 of 2026);

(b) “Chairperson” includes Chairperson, Chairman, President and Presiding Officer of a Tribunal, but does not include the Chairperson of the Commission;

(c) “Chairperson of the Commission” means the Chairperson of the National Tribunals Commission;

(d) “Commission” means the National Tribunals Commission established under section 3 of the Act;

(e) “Committee” means the Committee for inquiry constituted under rule 13;

(f) “Form” means a Form appended to these rules;

(g) “Member” includes Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member and Technical Member of a Tribunal;

(h) “Member of the Commission” means a Judicial Member or a Technical Member of the National Tribunals Commission;

(i) “National Tribunals Data Grid” means a portal containing the repository of all case related information pertaining to Tribunals specified in the First Schedule to the Act;

(j) “Search-cum-Selection Committee” means a Search-cum-Selection Committee constituted under section 13 of the Act;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 23

(k) “Secretariat” means the Secretariat of the Commission referred to in section 8 of the Act;

(l) “Secretary” means the Secretary of the Commission appointed by the Central Government under section 8 of the Act; and

(m) “Tribunal” means a Tribunal, an Appellate Tribunal or an Authority as specified in column (2) of the First Schedule to the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II SALARY, ALLOWANCES AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF HOLDING OFFICE OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF COMMISSION

3. Salary. — (1) The Chairperson of the Commission shall be paid a salary of rupees two lakh fifty thousand (fixed) per month.

(2) The Members of the Commission shall be paid a salary of rupees two lakh twenty-five thousand (fixed) per month.

(3) Where the Chairperson of the Commission or a Member of the Commission is in receipt of any pension in respect of their previous service, the pay of such Chairperson or Member shall be reduced by the gross amount of such pension.

4. Allowances. — (1) The Chairperson of the Commission and the Members of the Commission shall be entitled to draw allowances and benefits as are admissible to an officer of the Central Government carrying the same pay.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), with effect from the date of assuming office, the Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall have an option to avail accommodation to be provided by the Central Government as per the applicable rules or be eligible for reimbursement of house rent subject to a limit of —

(a) rupees one lakh fifty thousand per month in case of Chairperson of the Commission; and

(b) rupees one lakh twenty-five thousand per month in case of a Member of the Commission.

5. Transport and travelling allowance. — (1) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall be entitled to the use of staff car on the same terms and conditions as are admissible to officers of the Central Government carrying the same pay under the applicable rules.

(2) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission, while on tour (including the journey undertaken to join the Commission or on the expiry of their term with the Commission, proceed to their home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance and transportation of personal effects at the same rate as are admissible to an officer of the Central Government carrying the same pay.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

6. Other conditions of holding office. — (1) The terms and conditions of holding office of the Chairperson of the Commission or Members of the Commission with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are applicable to an officer of the Central

Government carrying the same pay:

Provided that neither the allowances nor the other terms and conditions of holding office of the Chairperson of the Commission or Members of the Commission shall be varied to their disadvantage after their appointment.

(2) The Chairperson of the Commission or Members of the Commission shall not undertake arbitration or any other paid assignment while functioning as such Chairperson or Member in the Commission.

(3) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall not practice before any Tribunal after their demitting of office.

7. Oath of office and secrecy. — Every person appointed to the post of Chairperson of the Commission or Member of the Commission shall, before entering upon their office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Form I and Form II, respectively.

8. Declaration of financial and other interest. — The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall, immediately before entering upon their office, submit-

(a) a declaration of financial and other interest in Form III; and

(b) a statement of immovable property in Form IV and thereafter on or before the 31st January of every year.

CHAPTER III PENSION, GRATUITY AND LEAVE OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF COMMISSION

9. Pension and gratuity. — No additional pension and gratuity shall be admissible for holding office as the Chairperson of the Commission and Members of the Commission.

10. Leave. — (1) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall be entitled to —

(a) thirty days of earned leave for every year of holding office; and

(b) casual leave of eight days in a calendar year.

(2) The leave sanctioning authority for–

(a) the Chairperson of the Commission, shall be the Central Government; and

(b) the Member of the Commission, shall be the Chairperson of the Commission.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 25

(3) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned leave standing to their credit, subject to the condition that the total period of earned leave encashed by them, including the period of earned leave encashed at the time of retirement from previous service, shall not in any case exceed the limit specified under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

11. Foreign visit. — The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel, if any, of the Chairperson of the Commission and Members of the Commission.

CHAPTER IV CONSTITUTION OF COMMITTEE AND MANNER OF CONDUCTING INQUIRY AGAINST CHAIRPERSON OF COMMISSION OR MEMBER OF COMMISSION

12. Receipt of complaints. — (1) Where a written complaint against Chairperson of the Commission or Member of the Commission along with documents, if any, making any definite allegation, as referred to in clauses (d) or (e) of sub-section (2) of section 6 of the Act, is received by the Central Government, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) Where on preliminary scrutiny, there appears reasonable grounds for making an inquiry, the Central Government shall constitute a Committee for inquiry and refer the complaint to it.

13. Composition of Committee for inquiry into complaints. — The Committee for inquiry into complaints against the Chairperson of the Commission or Member of the Commission referred to in sub-rule (2) of rule 12, shall comprise the following members, namely: —

(a) a Judge of the Supreme Court to be nominated by the Chief Justice of India – chairperson;

(b) a retired Chief Justice of a High Court to be nominated by the Chief Justice of India – member; and

(c) an eminent person with experience in the field of law, public administration or finance, to be nominated by the Central Government - member.

14. Manner of conducting inquiry. — (1) On receipt of complaint from the Central Government, the committee shall examine the complaint and the documents, if any.

(2) If the Committee is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the veracity of the allegations made in the complaint, the Committee shall frame the charges.

(3) The Committee shall issue a notice, by speed post with registration or in electronic mode to the Chairperson of the Commission or concerned Member of the Commission to appear or file written26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] submission before the Committee within such period as may be specified in the notice, and shall enclose with the said notice—

(a) a copy of the charges framed under sub-rule (2); and

(b) the statement of the grounds on which each such charge is based.

(4) On and from the date of service of notice, the Chairperson of the Commission or concerned Member of the Commission shall not discharge any function of the office till submission of report by the Committee and a final decision is taken by the Central Government in this behalf.

(5) The Committee shall, after the period specified in the notice and on proof of its service, proceed with the inquiry.

(6) If the Chairperson of the Commission or concerned Member of the Commission fails to appear or does not file written submission within the period specified in the said notice then, the Committee, on proof of its service, may proceed with the further inquiry in the absence of such Chairperson or Member.

(7) The Committee shall follow the principles of natural justice and have the power to regulate its own procedure which may include fixing of date, place and time of its inquiry, recording of evidence of the complainant and collection of materials relevant to the inquiry.

(8) The Central Government shall make available all secretarial assistance to the Committee for the purpose of inquiry under this Chapter.

15. Powers of Committee for recording of evidence. —For the purposes of conducting inquiry under this Chapter, the Committee shall have the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely: —

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office; and

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

16. Report of Committee. — (1) The Committee shall submit its report to the Central Government along with its findings within a period of one hundred and eighty days from the date of reference of the complaint to the Committee under sub-rule (2) of rule 12.

(2) Where the members of the Committee are not unanimous in their findings, the report of the Committee shall be in accordance with the findings of the majority of the members thereof and the dissenting opinion, if any, may also be included in the report.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 27

CHAPTER V FUNCTIONS OF SECRETARIAT AND SECRETARY OF COMMISSION

17. Secretariat of Commission. –– The Commission shall have a Secretariat to be headed by the Secretary of the Commission.

18. Functions of Secretariat. –– (1) The Secretariat shall be responsible for––

(a) scheduling meetings of the Commission and preparing minutes thereof;

(b) maintaining a database of incumbency and vacancy positions of the Chairpersons and Members of various Tribunals specified in the First Schedule to the Act;

(c) developing and maintaining an online portal for the registration and submission of applications by candidates for the posts of Chairpersons and Members of various Tribunals specified in the First Schedule to the Act;

(d) empanelment of experts from relevant fields for the purpose of providing assistance in the assessment of the suitability of candidates for the posts of Chairpersons and Members of Tribunals as specified by regulations;

(e) advertising vacancies and processing applications received;

(f) scrutiny of applications;

(g) scheduling and organising assessment of candidates including interaction with the candidates, wherever required;

(h) compiling of all assessments for consideration of Search-cum-Selection Committee;

(i) communicating the recommendations of the Search-cum-Selection Committee to the Central Government within three working days of the date of such recommendation;

(j) preparing the budget estimates, annual statement of accounts, balance sheet, receipt and payment account and expenditure statements and maintaining accounts;

(k) upkeep of the office including maintenance of records and files and official website of the Commission;

(l) developing and maintaining the National Tribunals Data Grid;

(m) preparing an annual report giving a true and full account of the activities of the Commission; and28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(n) assisting the Commission in reviewing the performance of various Tribunals specified in the First Schedule to the Act and preparing the annual report.

(2) The officers and staff of the Secretariat shall maintain absolute confidentiality in the discharge of their duties and functions.

19. Powers and functions of Secretary. — (1) The Secretary shall be the administrative head of the Secretariat and exercise such financial powers, as are exercisable by the Head of Department, under the rules, orders and instructions issued by the Central Government, from time to time in this

behalf :

Provided that the Secretary shall in exercise of the powers and functions, follow the provisions of the General Financial Rules, 2017, as amended from time to time.

(2) The Secretary shall be responsible for, —

(a) overseeing the functioning of the Secretariat and the day-to-day administration of the Commission and exercise administrative control over the officers and staff of the Commission;

(b) the approval or causing approval of, the expenditure of the Commission;

(c) authorising an officer to draw and disburse salaries and other payments to be made by the Commission;

(d) authorising an officer for the maintenance of records of the Commission in proper form and for custody of its seal and stamp;

(e) authenticating or authorising any officer not below the rank of Under Secretary to authenticate copies of orders, directions, etc.;

(f) convening meetings of the Commission and the Search-Cum-Selection Committees;

(g) monitoring disposal of public grievances and complaints; and

(h) ensuring the preparation of annual statement of accounts.

(3) All communications addressed to the Commission and all official transactions of the Commission shall be made in the name of the Secretary.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 29

CHAPTER VI SEARCH-CUM-SELECTION COMMITTEE AND MANNER OF SELECTION OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF TRIBUNALS

20. Determination of vacancies. –– (1) The Ministries or Departments concerned shall submit a requisition to the Commission for filling the various vacancies arising or likely to arise in the Tribunals during a calendar year.

(2) The Secretariat shall, from time to time, initiate the process for filling up of the vacancies at least six months before they arise.

21. Search-cum-Selection Committees. — For the purpose of the selection of the Chairpersons and Members of the Tribunals specified in the First Schedule to the Act, the Commission shall constitute such Search-cum-Selection Committees as may be required.

22. Manner of filling up of posts. — (1) The advertisement of the vacancies to the posts of Chairperson and Members shall be issued in the form and manner as may be specified by the regulations under clause (b) of sub-section (2) of section 19 of the Act:

Provided that in the case of the posts of Chairperson, the Search-cum-Selection Committee may, instead of causing an advertisement of the vacancy, search for suitable persons eligible for appointment.

(2) The Secretariat shall scrutinise every application received in response to the advertisement or details of candidates identified through search, as specified in the regulations, and place them for the consideration of the Search-cum-Selection Committee.

(3) The Secretariat shall constitute teams comprising two experts each, empanelled under section 15 of the Act, to assess the suitability of the candidates and place the assessment made before the Search-cum-Selection Committee.

(4) The experts referred to in sub-rule (3) shall also serve as members of the Search-cum-Selection Committee.

(5) The Search-cum-Selection Committee shall conduct personal interaction with the candidates as assessed under sub-rule (3):

Provided that in case of appointment of Chairperson through search method, the Search-cum- Selection Committee may dispense with such personal interaction.

(6) The Search-cum-Selection Committee shall take into account the comprehensive assessment of the candidates, based on weightage of such assessments as specified in the regulations including personal interaction with the candidates and their integrity and suitability and the requirements of the Tribunals concerned for recommending suitable persons.

(7) The Search-cum-Selection Committee shall recommend a suitable person for appointment to each post of Chairperson or Member, as the case may be, along with an additional name, for each post,30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] to be kept in the waiting list, which shall be valid for a period of one year from the date of its recommendation.

(8) The Secretariat shall communicate the recommendations to the Central Government within three working days from the date of such recommendation.

23. Appointing authority. — The Central Government shall be the appointing authority for the Chairperson and Members of the Tribunals specified in the First Schedule to the Act.

24. Comprehensive procedure for assessment. — (1) The Search-cum-Selection Committee shall adopt a comprehensive procedure for the assessment of the candidates for the posts of Chairperson and Members of the Tribunals, which shall be a combination of two or more of the following, namely :—

(a) assessment by the experts, of —

(i) judgements or orders passed in judicial or quasi-judicial capacity by the candidate, for assessing their ability of reasoning; or

(ii) submissions made in matters litigated or represented by the candidate including advocates, chartered accountants, insolvency professionals and others; or

(iii) experience in service or profession or specialisation, including, academic publications or other significant contributions in the relevant field;

(b) assessment through personal interaction by the Search-cum-Selection Committee with the candidate;

(c) assessment through an order writing exercise:

Provided that in case of appointment to the post of Chairperson through search method, the aforementioned procedures as referred in clauses (b) and (c) may be dispensed with by the Search- cum-Selection Committee.

(2) For the purpose of assessment, the advertisement shall specify the documents which may include the number of judgements or orders or other relevant documents, to be submitted by the candidate along with the application.

(3) The experts, while assessing judgements or orders or experience or other contributions of a candidate, may consider the following, namely: —

(a) knowledge of procedural and substantive law in the relevant field of the Tribunal concerned;

(b) competence to apply laws and legal principles in a given case;

(c) judicial temperament, analytical ability, logic, clarity and drafting acumen.

(4) While assessing candidates for reappointment, the Search-cum-Selection Committee shall also consider their performance and conduct in the discharge of adjudicatory functions in the Tribunal concerned.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 31

CHAPTER VII QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF TRIBUNAL

25. Qualifications. — The qualifications of Chairperson and Members of various Tribunals shall be the following, namely: ––

(I) Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal under the Customs Act, 1962 (52 of

1962). –– A person shall not be qualified for appointment as —

(a) President, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court; or

(ii) is the member of the Appellate Tribunal;

(b) Judicial Member, unless he ––

(i) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under indirect tax laws in Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal or High Court or Supreme Court; or

(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(c) Technical Member, unless he is, or has been, a member of the Indian Revenue Service (Customs and Indirect Taxes Group ‘A’) and has held the post of Principal Commissioner of Customs or Central Excise or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.

(II) Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976). –– A person shall not be qualified for appointment as—

(a) Chairman, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or

(ii) is, or has been the Chief Justice of a High Court;

(b) Member, unless he––

(i) has held the post of Additional Secretary to the Government of India or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years; or

(ii) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to the Government of India or above.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(III) Tribunals under the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985). –– A person shall not be qualified for appointment as––

(a) Chairman, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is, for a period of not less than three years, holding the office of Administrative Member or Judicial Member in the Central Administrative Tribunal;

(b) Judicial Member, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court; or

(iv) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(c) Administrative Member, unless he has held the post of Additional Secretary to the Government of India or any other equivalent post under the Central Government or a State Government carrying the pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India.

(IV) Railway Claims Tribunal under the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987). –– A person shall not be qualified for appointment as—

(a) Chairman, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairman, Judicial Member or Technical Member, as the case may be;

(b) Vice-Chairman (Judicial), unless he––

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to the Government of India or above; or

(iii) has, for two years, held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India; or

(iv) has, for a period of not less than three years, held office as a Judicial Member;

(c) Vice-Chairman (Technical), unless he––

(i) has, for a period of not less than three years, held office as a Technical Member; or[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 33

(ii) has, for two years, held a post under a railway administration carrying the pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India and has adequate knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways;

(d) Judicial Member, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is, or has for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in claim settlements pertaining to damage to life and property in Railway Claims Tribunal or High Court or Supreme Court; or

(iv) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(e) Technical Member, unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways of not less than twenty-five years.

(V) Securities Appellate Tribunal under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992). –– A person shall not be qualified for appointment as––

(a) Presiding Officer, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or

(ii) is, or has been the Chief Justice of a High Court;

(b) Judicial Member, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to financial sector before Securities and Exchange Board of India, Securities Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court; or

(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above.

(c) Technical Member, unless he ––

(i) has held the post of Additional Secretary in the Central Government or any equivalent or higher post in the Central Government or a State Government; or

(ii) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in financial sectors including

securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance:

Provided that a Member or Part time Member of the Securities and Exchange Board of India (the Board) or the Insurance Regulatory and Development Authority or the Pension Fund Regulatory and Development Authority, or any person at senior management level equivalent to Executive Director in34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] the Board or in such authorities, shall not be appointed as Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal, during his service or tenure as such with the Board or with such authorities, as the case may be, or within two years from the date on which he ceases to hold office as such in the Board or in such authorities.

(VI) Debts Recovery Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993). –– A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer, unless he—

(a) is, or has been a District Judge; or

(b) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above.

(VII) Debts Recovery Appellate Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993). –– A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he––

(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to the Government of India or above; or

(c) has held office as the Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal for at least three years.

(VIII) Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997). –– A person shall not be qualified for appointment as––

(a) Chairperson, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or

(ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court;

(b) Member, unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.

(IX) Appellate Tribunal for Electricity under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003). –– A person shall not be qualified for appointment as––

(a) Chairperson, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or

(ii) is, or has been, a Chief Justice of a High Court;

(b) Judicial Member, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 35

(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to power sector before Central Electricity Regulatory Commission, State Electricity Regulatory Commissions, Appellate Tribunal for Electricity, High Court or Supreme Court;

or

(iv) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(c) Technical Member, unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in matters dealing with electricity generation, transmission, distribution, regulation, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which is useful to the Appellate Tribunal.

(X) Armed Forces Tribunal under the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007). — A person shall not be qualified for appointment as––

(a) Chairperson, unless he ––

(i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or

(ii) is, or has been, a Chief Justice of a High Court;

(b) Judicial Member, unless he ––

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court; or

(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(c) Administrative Member, unless he ––

(i) has held or has been holding the rank of Major General or above for a total period of three years in the Army or equivalent rank in the Navy or the Air Force; or

(ii) has served for not less than one year as Judge Advocate General in the Army or the Navy or the Air Force, and is not below the rank of Major General, Commodore and Air Commodore respectively; or

(iii) is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter useful to the Armed Forces Tribunal.

(XI) National Green Tribunal under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). –– A person shall not be qualified for appointment as––

(a) Chairperson, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court.

(b) Judicial Member, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to environment and forest in National Green Tribunal or High Court or Supreme Court; or

(iv) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above.

(c) Expert Member, unless he––

(i) has a degree or post-graduation degree or Doctorate Degree in Science and has an experience of twenty-five years in the relevant field including five years’ practical experience in the field of environment and forests (including pollution control, hazardous substance management, environment impact assessment, climate change management, biological diversity management and forest conservation) in a reputed National level institution; or

(ii) has administrative experience of twenty years including experience of five years in dealing with environmental matters in the Central Government or a State Government or in a reputed National level institution.

(XII) National Company Law Appellate Tribunal under the Companies Act, 2013 (18 of 2013). –– A person shall not be qualified for appointment as––

(a) Chairperson, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or

(ii) is, or has been the Chief Justice of a High Court;

(b) Judicial Member, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is, or has been a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years; or

(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to company affairs before National Company Law Tribunal, National Company Law Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court; or

(iv) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to the Government of India or above;

(c) Technical Member, unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment,[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 37 accountancy or any other matter which is useful to the National Company Law Appellate Tribunal.

(XIII) National Consumer Disputes Redressal Commission under the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019). –– A person shall not be qualified for appointment as––

(a) President, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or

(ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court;

(b) Member, unless he––

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(iii) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to the Government of India or above; or

(iv) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission.

(XIV) Industrial Tribunal under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020). — A person shall not be qualified for appointment as––

(a) Judicial Member unless he––

(i) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in labour related matters; or

(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(b) Administrative Member, unless, he is, or has been an officer of the rank of Joint Secretary to the Government of India or an equivalent rank in the Central Government or a State Government.

(XV) Income-tax Appellate Tribunal under the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025). –– A person shall not be qualified for appointment as––

(a) President unless he—

(i) is, or has been a Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court; or

(ii) is a Vice-President of the Income-tax Appellate Tribunal;

(b) Vice-President, unless he is a Member; and38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(c) Judicial Member, unless he––

(i) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under Income- tax laws in Income-tax Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court; or

(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(d) Accountant Member, unless he ––

(i) has for ten years been in the practice of accountancy, as a chartered accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(ii) is, or has been a member of the Indian Revenue Service (Income-tax Service Group ‘A’) and has held the post of Principal Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.

26. Medical fitness of Chairperson or Member. — No person shall be appointed as the Chairperson or Member of the Tribunal unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf.

27. Casual vacancy. — In case of a casual vacancy in the office of—

(a) the Chairperson, the Central Government may appoint one of the Vice-Chairpersons or Vice-Chairman or Vice-Presidents or in their absence, the senior-most Judicial Member, wherever available or the senior-most Member of the Tribunal, to officiate as Chairperson;

(b) the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, the Central Government may appoint the Chairperson of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Chairperson;

(c) the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, the Central Government may appoint the Presiding Officer of another Debts Recovery Tribunal to officiate as Presiding Officer;

(d) the Chairperson of the State Administrative Tribunals, the respective State Government may appoint one of the Judicial Members to officiate as Chairperson.

28. Retirement or resignation from parent service on appointment as Chairperson or Member. — Where the person appointed as a Chairperson or a Member of the Tribunal is a serving Judge of the Supreme Court or a High Court or a serving Member of any service of the Central Government or State Government or their Undertaking, he shall either resign or obtain voluntary retirement from his parent service before joining the Tribunal.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 39

CHAPTER VIII RESIGNATION OR REMOVAL OF CHAIRPERSON OR MEMBER OF TRIBUNALS AND MANNER OF CONDUCTING INQUIRY

29. Resignation. — The Chairperson or Member of any Tribunal may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time:

Provided that the Chairperson or Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is earlier.

30. Manner of conducting inquiry into complaints. — (1) Where a written complaint alleging any definite allegation as specified under clauses (d) to (g) of sub-section (1) of section 16 of the Act in respect of a Chairperson or Member of a Tribunal is received by the Ministry or Department concerned with the Tribunal, it shall conduct a preliminary inquiry on such complaint, within a period of one month from the date of receipt of such complaint.

(2) Where, on preliminary inquiry, the Ministry or Department concerned is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the veracity of any allegation referred to in sub-rule (1), it shall refer the matter to the Chairperson of the Commission for conduct of inquiry.

(3) The Chairperson of the Commission, on receipt of a reference under sub-rule (2), shall cause an inquiry to be conducted by an Inquiry Officer who is, or has been, a –

(a) Judge of Supreme Court or Chief Justice of a High Court, where the inquiry is against a Chairperson; or

(b) Judge of a High Court, where the inquiry is against a Member.

(4) The conduct of inquiry shall be guided by the principles of natural justice and the Inquiry Officer shall have the power to regulate the procedure of inquiry, including the fixing of date, place and time of inquiry.

(5) The Inquiry Officer shall submit the inquiry report along with his findings to the Commission as early as possible or within a period of one hundred twenty days from the date of appointment of the Inquiry officer under sub-rule (3).

(6) The Commission shall forward the inquiry report, along with its recommendations to the Central Government within a period of one hundred and eighty days from the date of reference of the complaint under sub-rule (2) for appropriate action.40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

CHAPTER IX SALARY AND ALLOWANCES OF CHAIRPERSONS AND MEMBERS OF TRIBUNALS

31. Salary. — (1) The Chairperson, except the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, shall, be paid a salary of rupees two lakh fifty thousand (fixed) per month.

(2) The Member, except the Judicial Member and Administrative Member of the Industrial Tribunal, shall be paid a salary of rupees two lakh twenty-five thousand per month.

(3) A Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal and the Judicial Member and Administrative Member of an Industrial Tribunal constituted by the Central Government shall be entitled to salary as admissible to an officer of the Central Government holding the post in level 14 of the pay matrix.

(4) Where the Chairperson or Member is in receipt of any pension in respect of their previous service, the pay of such Chairperson or Member shall be reduced by the gross amount of such pension.

32. Allowances. — (1) The Chairperson and Members of the Tribunals shall be entitled to draw such allowances and benefits as are admissible to an Officer of the Central Government carrying the same pay.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), with effect from the date of assuming office, the Chairperson or Members shall have an option to avail accommodation to be provided by the Central Government as per the applicable rules or be eligible for reimbursement of house rent subject to a limit of —

(a) rupees one lakh fifty thousand per month in case of Chairperson, except for the Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal; and

(b) rupees one lakh twenty-five thousand per month in case of Members of Tribunals and Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal.

33. Transport allowance. — The Chairperson and Member shall be entitled to the use of staff car on the same terms and conditions as are admissible to an officer of the Central Government carrying the same pay under the applicable rules.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 41

CHAPTER X PENSION, PROVIDENT FUND, GRATUITY AND LEAVE OF CHAIRPERSONS AND MEMBERS OF TRIBUNALS

34. Pension, provident fund and gratuity. — The Chairperson and Members of the Tribunal shall not be entitled for additional pension, provident fund and gratuity for the services rendered in the Tribunal.

35. Leave. — (1) The Chairperson and Members shall be entitled to—

(a) thirty days of earned leave for every year of service; and

(b) casual leave of eight days in a calendar year.

(2) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) The Chairperson and Members shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned leave standing to their credit, subject to the condition that the total period of earned leave encashed by them, including the period of earned leave encashed at the time of retirement from previous service, shall not in any case exceed the limit specified under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

(4) The leave sanctioning authority for —

(a) the Chairperson, shall be the respective administrative Ministry or Department of the Central Government or the State Government, as the case may be; and

(b) the Member, shall be the Chairperson or in case of absence of Chairperson, the respective administrative Ministry or Department of the Central Government or the State Government, as the case may be.

(5) The respective administrative Ministry or Department of the Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel, if any, for the Chairperson or a Member.

CHAPTER XI MISCELLANEOUS

36. Oath of office and secrecy. — Every person appointed to the post of Chairperson, or Member of the Tribunal shall, before entering upon their office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Form I and Form II, respectively.

37. Declaration of financial and other interests. — The Chairperson and Members of the Tribunal shall, immediately before entering upon their office, submit —

(a) a declaration of financial and other interest in Form III; and

(b) a statement of immovable property in Form IV and thereafter on or before the 31st January of42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] every year.

38. Other conditions of service. — (1) The terms and conditions of service of a Chairperson or Members of the Tribunal with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are applicable to an Officer of the Central Government carrying the same pay.

(2) The Chairperson or Members shall not practice before the Tribunal, after their retirement from the service of that Tribunal.

(3) The Chairperson or Members shall not undertake arbitration or any other paid assignment while functioning in these capacities in the Tribunal.

(4) The Chairperson or Members of the Tribunal shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Tribunal:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central or State Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

39. Residuary powers. — The matters with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be final.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 43 FORM I (See rules 7 and 36) Form of Oath of Office for Chairperson or the Member of the Commission / Tribunal I, ____________, having been appointed as Chairperson of the Commission / _______Tribunal / Member of the Commission / _______Tribunal do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson/ Member of the Commission/ _______Tribunal to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the country.

Signature: ………… (Name of the Chairperson/ Member)

Designation: ……… ………….Commission/…….Tribunal44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] FORM II (See rules 7 and 36) Form of Oath of secrecy for Chairperson/Member of the Commission / Tribunal I, ___________, having been appointed as the Chairperson / Member of the Commission / _______Tribunal, do hereby solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson / Member of the said Commission / Tribunal except as may be required for due discharge of my duties as the Chairperson / Member.

Signature: ………… (Name of the Chairperson/ Member)

Designation: ……… ………….Commission / ………Tribunal[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 45 FORM III (See rules 8 and 37) Declaration of financial or other interest I,______, having been appointed as the Chairperson / Member of the Commission / _______Tribunal do solemnly affirm and declare that I do not have, nor shall have in future any financial or other interest which is likely to affect prejudicially my functioning as the Chairperson / Member of the Commission / _______Tribunal.

Signature: ………… (Name of the Chairperson/ Member)

Designation: ……… ………….Commission / ……….Tribunal46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] FORM IV (See rules 8 and 37) STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY RETURN FOR THE YEAR ____ AS ON __/__/____

1. Name of Chairperson/Member (in full): ______________________________

2. Designation:____________

3. Present Pay:

Name of District, Name and Cost of Present If not in How Annual Remarks Sub- Division, Details of construction/ Value * own name, acquired, Income Taluk and Village Property, Acquirement state in whether by from or City in which Housing, (and year whose name purchase, property property is Lands and when held and lease, situated (full Other purchased) his/her mortgage, location and postal Buildings including of relationship inheritance, address) land in case to the gift or of house Chairperson otherwise / Member with date of acquisition and name with details of person(s) from whom acquired.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र असाधारण : 47 NOTES

1. *In case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate value in relation to present conditions may be indicated.

2. The wording ‘No Change or No Addition or As in previous year’ may be avoided and all details filled up. [F. No. J-18/75/2026-JUDICIAL/E.198117] PRAVEEN SRIVASTAVA, Addl. Secy.

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